`

‘नेपालको आफ्नै एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर’ : ‘यतिक्लाउड डट एआई’

काठमाडौं। नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) सम्बन्धी पूर्वाधार स्वदेशमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘यतिक्लाउड डट एआई’ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा यसको सार्वजनिक शुभारम्भ गरिएको हो।

नेपालको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक ‘डाटाहब’ले अमेरिकी कम्पनी ‘होस्टेड एआई’सँगको सहकार्यमा यो सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार नेपालमा एआई प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रयोगलाई सहज बनाउन आवश्यक कम्प्युटिङ पूर्वाधार उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

‘यतिक्लाउड डट एआई’मार्फत एआई क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनी, शैक्षिक संस्था, अनुसन्धानकर्ता, अध्यापक तथा विद्यार्थीले आवश्यक एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वदेशबाटै प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। यसले अनुसन्धान, मोडेल विकास, परीक्षण तथा विभिन्न एआई परियोजनामा काम गर्न आवश्यक कम्प्युटिङ स्रोत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीले ‘नेपालको आफ्नै एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर : जहाँ पनि, जहिले पनि, जति पनि’ भन्ने नारासहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्यक्रममा सहभागी प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालमै एआई पूर्वाधार निर्माण र विस्तारका लागि यस्तो पहल महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

डाटाहबका अनुसार स्वदेशमै एआई पूर्वाधार उपलब्ध हुँदा नेपाली शैक्षिक संस्था, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र तथा अनुसन्धानकर्ताले विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीले आगामी दिनमा एआई प्रविधिमा आधारित सेवा र अनुसन्धानलाई थप सशक्त बनाउन विभिन्न संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने जनाएको छ।

३० प्रतिशत ईभी बढे ५३ अर्ब डिजेल-पेट्रोल बचत

काठमाडौं। नेपालमा यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीयकरण गर्न सके इन्धन आयातमा ठूलो बचत हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।

तर, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका जानकारहरूले प्राधिकरणको गणनालाई सैद्धान्तिक मात्र भएको भन्दै व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक सागरमणि ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तुतीकरणअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत २ अर्ब २२ करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल र डिजेल) खपत हुन्छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत इन्धन यातायात क्षेत्रमा र बाँकी २० प्रतिशत निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ।

उनका अनुसार यदि नेपालका कुल यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रका ३० प्रतिशत सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) ले प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने दैनिक १४ लाख लिटर इन्धन बचत हुनेछ। यसले वार्षिक ५१ करोड १७ लाख लिटर इन्धन बचत हुने र त्यसबाट करिब ५३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दाबी गरिएको छ।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार यस्तो रूपान्तरणबाट दैनिक करिब ३ हजार ५७५ टन तथा वार्षिक १३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घट्नेछ। कार्बन उत्सर्जन घटेपछि कार्बन व्यापार (कार्बन क्रेडिट) मार्फत वार्षिक करिब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने पनि प्राधिकरणको अनुमान छ।

यद्यपि, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका केही विज्ञहरूले उक्त विश्लेषण व्यवहारमा लागू गर्न सहज नरहेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत गर्ने सवारीसाधन भारी मालवाहक ट्रक हुन्। हाल उपलब्ध विद्युतीय प्रविधिले नेपालका लामो दूरी, उकालो बाटो र उच्च भार वहन गर्ने ट्रकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार विद्युतीय ट्रकको लागत, ब्याट्री क्षमता, चार्जिङ पूर्वाधार तथा लामो दूरीमा सञ्चालन गर्ने क्षमता अहिले पनि सीमित छ। त्यसैले कुल इन्धन बचतको अनुमान गर्दा सबै प्रकारका सवारीलाई समान रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने मान्यता व्यावहारिक नहुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न अपेक्षाकृत सहज मानिए पनि त्यसको विस्तार अझै सीमित छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा आयात हुने कुल दुई पाङ्ग्रे सवारीमध्ये विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हिस्सा करिब पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

हाल नेपालभर मोटरसाइकलदेखि कार, जीप, भ्यान र अन्य सवारीसहित करिब ४५ हजार विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन्। यो कुल दर्ता भएका सवारीसाधनको करिब दुई प्रतिशत मात्र हो। तीमध्ये अधिकांश कार, जीप र भ्यान रहेका छन्, जसले भारी मालवाहक सवारीको तुलनामा कम इन्धन खपत गर्ने गर्छन्।

निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीसाधनले दैनिक करिब पाँच लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत खपत गरिरहेका छन्। यसबाट दैनिक करिब एक लाख ६५ हजार लिटर तथा वार्षिक करिब ६ करोड लिटर इन्धन बचत भइरहेको दाबी गरिएको छ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालकै विद्युतीय सवारी प्रयोगबाट दैनिक करिब एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा वार्षिक करिब ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत भइरहेको छ। साथै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका आधारमा नेपालले वार्षिक करिब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्बन क्रेडिट आम्दानी गरिरहेको निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन्।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तारसँगै इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने सम्भावना देखिए पनि त्यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, प्रविधिको विकास तथा विशेषगरी सार्वजनिक यातायात र भारी मालवाहक क्षेत्रमा उपयुक्त विद्युतीय विकल्प विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अञ्जना ताम्लीसहित १९ नेताले छोडे कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस धनकुटाका संविधानसभा सदस्य अञ्जना ताम्लीसहित १९ जना नेता तथा कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका छन्।

उनीहरूले कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्।

पार्टी परित्याग गर्नेमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पूर्व संविधानसभा सदस्य अञ्जना ताम्ली, कोशी प्रदेश सदस्य मीना राई, क्षेत्रीय सदस्य युवेन तुम्बा, क्षेत्रीय प्रतिनिधि राजकुमारी राईलगायत रहेका छन्।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि वैचारिक मतभेद रहेको, संगठनभित्र काम गर्ने अनुकूल वातावरण नबनेको तथा आफ्ना धारणा र योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पार्टी छाड्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्।

सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका नेताहरूले अब कुन राजनीतिक यात्रामा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्।

यद्यपि, धनकुटाको राजनीतिक वृत्तमा उनीहरू हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध हुन सक्ने चर्चा भइरहेको छ। यसबारे सम्बन्धित नेताहरूले भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको एकैपटक पार्टीबाट बहिर्गमनले धनकुटामा नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्थामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। पार्टी नेतृत्वले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

चीनको रणनीतिक ‘ढाल’ बन्दै पाकिस्तान ?

काठमाडौं। अमेरिकी थिंक ट्यांक ‘मिडिल इस्ट फोरम’ले चीनले आफ्नो रक्षा-औद्योगिक तथा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न पाकिस्तानलाई ‘रणनीतिक प्रवेशद्वार’का रूपमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ।

फोरमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चीन-पाकिस्तानबीचको बढ्दो रक्षा सहकार्यलाई मध्यपूर्व र अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा पाकिस्तान र लिबियाली नेशनल आर्मीबीच १६ वटा जेएफ-१७ लडाकु विमान, प्रशिक्षण विमान तथा अन्य सैन्य सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्भावित रक्षा सम्झौतालाई यसको प्रमुख उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। फोरमका अनुसार यस्तो सम्झौताले लिबियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको हतियार प्रतिबन्धको प्रभाव कमजोर बनाउन सक्ने र त्यहाँको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने जोखिम रहेको छ।

थिंक ट्यांकले पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तान र चीनबीच रक्षा, सुरक्षा तथा गुप्तचर सहकार्य उल्लेखनीय रूपमा गहिरिँदै गएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा स्टकहोम इन्टरनेशनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म पाकिस्तानले आयात गरेका कुल हतियारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनबाट आएको उल्लेख गरिएको छ। यसले पाकिस्तानको रक्षा प्रणालीमा चिनियाँ प्रविधिको प्रभाव लगातार बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तानले अझै पनि अमेरिकी एफ–१६ लडाकु विमान सञ्चालन गरिरहेको छ र समय-समयमा अमेरिकाबाट सैन्य सहयोग पनि प्राप्त गर्दै आएको छ। तर, त्यसको आधुनिक सैन्य क्षमता क्रमशः चिनियाँ प्रविधिमा आधारित बन्दै गएको बताइएको छ।

चीनसँगको सहकार्यमा विकास गरिएको जेएफ-१७ लडाकु विमान, चिनियाँ ड्रोन, एचक्यू-९ वायु रक्षा प्रणालीलगायतका उपकरणलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी प्रणालीहरूलाई चीनको रक्षा उद्योग विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनले पाकिस्तानले पछिल्ला महिनाहरूमा इराक, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, साउदी अरब, लिबिया, मोरक्को, नाइजेरिया, सुडान र इथियोपियासँग रक्षा सहकार्य तथा सम्भावित हतियार बिक्रीबारे छलफल तीव्र बनाएको जनाएको छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूलाई उद्धृत गर्दै तीमध्ये धेरै देशसँग जेएफ-१७ लडाकु विमान बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ।

साउदी अरेबसँग सम्भावित सहकार्यबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ। त्यसअनुसार पाकिस्तानले जेएफ-१७ लडाकु विमान उपलब्ध गराउने र त्यसको बदलामा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, हालसम्म त्यस्तो कुनै औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छैन।

थिंक ट्यांकका अनुसार चिनियाँ हतियारको गुणस्तरबारे उठ्ने प्रश्न, अमेरिकी रक्षा प्रणालीसँगको प्राविधिक अनुकूलता तथा वित्तीय सर्तहरू यस्ता सम्झौता तत्काल निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चीनले आफ्नो रक्षा उद्योग र रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न पाकिस्तानलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। पाकिस्तानले चिनियाँ रक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धन र सम्भावित निर्यातमार्फत बेइजिङको दीर्घकालीन रक्षा-औद्योगिक रणनीतिलाई सहयोग गरिरहेको छ।’

यद्यपि, यी निष्कर्षहरू अमेरिकी थिंक ट्यांक ‘मिडिल इस्ट फोरम’को प्रतिवेदनमा आधारित विश्लेषण हुन्। चीन, पाकिस्तान वा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य सम्बन्धित देशहरूले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

१८८२ खुड्किलाको यात्राः ‘वीकेन्ड हाइकिङ’को नयाँ गन्तव्य ‘मौलाकालिका’

काठमाडौं। बिहानको साढे ४ बज्दा अधिकांश सहर निद्रामै हुन्छन्। तर, नवलपुरको गैँडाकोटस्थित मौलाकालिका मन्दिर जाने १८८२ वटा ढुङ्गे खुड्किलामा भने त्यसबेलादेखि नै पदचाप सुनिन थाल्छ।

केही वर्षअघिसम्म धार्मिक आस्था बोकेर मन्दिर पुग्ने भक्तजनको मात्रै गन्तव्य बनेको यो उकालो अहिले स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन र प्रकृतिसँग नजिकिन चाहनेहरूको लोकप्रिय ‘वीकेन्ड हाइकिङ’ स्थलमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।

भरतपुर र गैँडाकोटजस्ता तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका सहरका बासिन्दाले अहिले मौलाकालिकालाई केवल धार्मिक स्थलका रूपमा मात्र होइन, व्यस्त जीवनशैलीबाट केही समय टाढा रहने प्राकृतिक अभ्यासस्थलका रूपमा पनि लिन थालेका छन्। विशेषगरी शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन बिहानैदेखि सयौँ मानिस खुड्किला उक्लिरहेको दृश्य यहाँ सामान्य बनेको छ।

सहरको भागदौड, लामो समय कार्यालयमा बस्ने बानी र बढ्दो मानसिक तनावबीच छोटो दूरीको पदयात्राप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ। मौलाकालिकाको उकालो यही परिवर्तनको एउटा उदाहरण बनेको छ।

चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. शैलेन्द्र राज अधिकारी र डा. ममता तिवारी पनि पछिल्लो समय नियमित रूपमा यही पदयात्रा गर्नेहरूमध्येका हुन्। उनीहरूका अनुसार सुरुमा मन्दिर पुग्न एक घण्टा १० मिनेट लाग्थ्यो। नियमित अभ्यासपछि अहिले उनीहरू ५० देखि ५२ मिनेटमै मन्दिर पुग्ने गरेका छन्।

उनीहरूका लागि यो यात्रा धार्मिक आस्थाभन्दा पनि स्वस्थ जीवनशैलीको अभ्यास हो। जाडो, वर्षा वा अन्य मौसमको पर्वाह नगरी उनीहरू नियमित रूपमा उकालो चढ्ने गर्छन्।

मनोचिकित्सकसमेत रहेका डा. शैलेन्द्रका अनुसार नियमित हाइकिङले शरीरमा अक्सिजनको आपूर्ति बढाउनुका साथै मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न, तनाव कम गर्न र शरीरलाई सक्रिय राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

डा. ममता तिवारीका अनुसार लामो समयसम्म कम हिँडडुल हुने जीवनशैली परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले यो अभ्यास सुरु गरेका थिए। भविष्यमा मानसरोवर यात्रा गर्ने लक्ष्यअनुसार सुरु गरिएको अभ्यास अहिले उनीहरूको दैनिक जीवनशैलीकै हिस्सा बनेको छ। उनीहरूका अनुसार शनिबार मौलाकालिका जान नपाउँदा हप्ताभरिको तालिका नै अपूरो लागेको अनुभूति हुन्छ।

मौलाकालिकाको पदमार्गमा चिकित्सक, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, ज्येष्ठ नागरिक र युवा पुस्ताको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ।

भरतपुर–१२ की सविना ढकालका लागि लामो तथा खर्चिलो ट्रेकिङको विकल्पका रूपमा मौलाकालिका उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ। भरतपुर–७ की रोजिना गुरुङ लामाले भने घना हरियाली, चिसो हावा र प्राकृतिक वातावरणले आफूलाई बारम्बार यहाँ आउन प्रेरित गर्ने बताउँछिन्।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अनुसार सामान्य दिनको तुलनामा शनिबार भक्तजन तथा पदयात्रीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको छ। व्यवस्थापक मुक्ति भण्डारीका अनुसार शनिबार मात्रै करिब तीनदेखि पाँच हजारसम्म मानिस मौलाकालिका पुग्ने गरेका छन्।

बढ्दो चापलाई ध्यानमा राख्दै पदमार्गका पुराना ढुङ्गे खुड्किलाको मर्मत, बाटोको स्तरोन्नति तथा अन्य पूर्वाधार सुधारको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ। हिँड्न नसक्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि केबलकार सेवा उपलब्ध भए पनि अधिकांश आगन्तुक भने स्वास्थ्यका लागि पैदल यात्रा नै रोज्ने गरेका छन्।

मौलाकालिका प्राकृतिक पदमार्ग मात्र नभई, ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थल पनि हो। इतिहासकारका अनुसार यो क्षेत्र करिब दुईदेखि तीन सय वर्षअघि सेन वंशीय राजाहरूको गढी अर्थात् सैनिक चौकीका रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो।

पछि सोही स्थानमा धार्मिक पूजा–आराधना सुरु भएपछि मौलो गाड्ने परम्परासँग जोडिएर यस क्षेत्रको नाम ‘मौलाकालिका’ रहन गएको स्थानीय ऐतिहासिक विश्वास छ।

धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौन्दर्य र स्वास्थ्यप्रति बढ्दो चेतनाको संगम बनेको मौलाकालिका अहिले छोटो दूरीको पदयात्रा खोज्नेहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

१८८२ खुड्किलाको यो यात्रा धेरैका लागि मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो नभई, स्वस्थ जीवनशैलीतर्फको नियमित अभ्याससमेत बनेको छ।

तेस्रो विवाहको तयारीमा व्यस्त छन् आमिर खान

काठमाडौं। बलिउड अभिनेता आमिर खानले आफ्नी साथी गौरी स्प्रैटसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने तयारी गरेको दाबी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा गरिएको छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार आमिरले भव्य समारोहको सट्टा परिवारका सदस्य र निकट साथीभाइको उपस्थितिमा आफ्नै निवासमा सानो कार्यक्रममार्फत विवाह गर्ने योजना बनाएका छन्।

आमिर र गौरी केही समययता सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धमा देखिँदै आएका छन्। गत वर्ष आफ्नो ६०औँ जन्मदिनका अवसरमा आमिरले गौरीलाई आफ्नी साथीका रूपमा सार्वजनिक परिचय गराएका थिए। त्यसयता उनीहरूको सम्बन्धबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुँदै आएको छ।

आमिरले यसअघि रीना दत्ता र किरण रावसँग विवाह गरेका थिए। उनले रीना दत्तासँग सन् १९८६ मा विवाह गरेका थिए भने पछि सम्बन्धविच्छेद भएको थियो। त्यसपछि सन् २००५ मा किरण रावसँग विवाह गरे पनि उनीहरू पनि अलग भइसकेका छन्।

गौरी स्प्रैट बेङ्गलुरु निवासी हुन्। उनी सौन्दर्य तथा फेसन व्यवसायसँग आबद्ध रहेको बताइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको पनि यसअघि विवाह भइसकेको थियो।

आमिर र गौरीबीच करिब २५ वर्षअघिदेखिको चिनजान रहेको र पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताइन्छ।

डोल्पामा हिलोसहितको बाढी : एक महिलाको मृत्यु, ६ जना घाइते

डोल्पा। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–५ गैरीगाउँमा अविरल वर्षापछि आएको हिलोसहितको बाढीमा परी एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्।

आइतबार बिहान करिब ३ बजे धुलाखोला तथा आसपासका खोल्सामा आएको हिलोमाटोसहितको बाढी गाउँमा पस्दा स्थानीय अन्दाजी ५६ वर्षीया आनन्दी विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

बाढीका कारण अन्य ६ जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बासिन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार तथा राहत कार्यमा जुटेका छन्। बाढीले घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।

प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै निरन्तर वर्षाका कारण नदी, खोला र पहिरोको उच्च जोखिम रहेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

तस्वीरहरू:

कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ९ करोड जम्मा नभएपछि…

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालित एपीएफ स्कुलमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले एपीएफ स्कुलकी लेखा अधिकृत तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कल्पना गुरुङ र लीलाबहादुर लामालाई शनिबार पक्राउ गरेको हो।

सिआईबी स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी युवराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लामा र गुरुङबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको खुलेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा एपीएफ स्कुलबाट कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम अनियमित रूपमा अन्य खातामा सारिएको आशंकामाथि छानबिन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार निरीक्षक गुरुङ विगत करिब छ वर्षदेखि एपीएफ स्कुलमा लेखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिइन्। सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार एउटै आर्थिक जिम्मेवारीमा लामो समय निरन्तर कार्यरत रहन नपाइने व्यवस्था रहे पनि उनी त्यही जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक छानबिनका क्रममा २०८२ माघ र फागुन महिनाको हिसाब मिलान गर्ने क्रममा करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमको विवरण स्पष्ट नभेटिएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अनुसन्धानमा एपीएफ स्कुलले केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम लीलाबहादुर लामाको बैंक खातामा जम्मा गरिएको र उक्त रकम विभिन्न आर्थिक कारोबारमा प्रयोग भएको आशंका गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, यसबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रहरीले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यसै प्रकरणमा केन्द्रीय कल्याणकारी कोषमा कार्यरत डीएसपी महेन्द्र हमालको भूमिकामाथि पनि आन्तरिक अनुसन्धान केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ। प्रारम्भिक छानबिनले उनलाई योजनाकारका रूपमा देखाएको दाबी गरिए पनि यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

स्रोतका अनुसार एपीएफ स्कुलबाट कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने करिब ९ करोड रुपैयाँ जम्मा नभएको विषयमा हमाल र गुरुङबीच समन्वय भएको आशंकामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

यसबीच, फागुन महिनामै एपीएफ स्कुलका तत्कालीन समादेशकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा भए-नभएकोबारे जानकारी माग्दै पठाएको पत्रसमेत सम्बन्धित कार्यालयमा अभिलेख नभेटिएको विषयमा पनि छानबिन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

अनुसन्धानको दायरा एपीएफ अस्पतालको पुरानो भवन बिक्री प्रक्रियासम्म विस्तार गरिएको बताइएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त बलम्बुस्थित अस्पताल भवन बिक्रीबाट प्राप्त रकमको व्यवस्थापनबारे समेत विवरण संकलन भइरहेको अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ।

त्यसैगरी डीएसपी हमालको सम्पत्ति, आयस्रोत र व्यक्तिगत आर्थिक अवस्थाबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।

प्रहरीले पक्राउ परेका दुवैमाथि आवश्यक अनुसन्धान जारी रहेको छ।

जंगली हात्तीको आक्रमणपछि आगलागी : आमा-छोराको मृत्यु

काठमाडौं। चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणपछि भएको आगलागीमा आमा-छोराको मृत्यु भएको छ।

शनिबार राति करिब ११ बजे भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टास्थित पूर्ण बोटेको कच्ची घरमा जंगली हात्तीले आक्रमण गर्दा २५ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको ज्यान गएको हो।

भरतपुर महानगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष दीपक दवाडीका अनुसार हात्तीले घर भत्काउन थालेपछि घरधनी पूर्ण बोटेले हात्ती धपाउन आगो बाल्ने प्रयास गरेका थिए। सोही क्रममा आगो कच्ची घरमा सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनापछि स्थानीयवासी र प्रहरीको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यद्यपि, घरभित्र रहेका आमा–छोरालाई जोगाउन नसकिएको जनाइएको छ।

घटनालगत्तै शनिबार राति नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नयाँ गोरखा गण, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति तथा नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिबीच आपत्कालीन छलफल भएको थियो।

छलफलमा निकुञ्ज कार्यालयमार्फत पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तथा घटनामा संलग्न जंगली हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिन समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले घटनास्थलमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा मुचुल्का तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

पछिल्लो समय चितवनका मध्यवर्ती तथा वन आसपासका बस्तीमा जंगली हात्तीको प्रवेश बढ्दै जाँदा स्थानीयवासीको जनधनको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढेको छ।

स्थानीयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै आएका छन्।

खामेनीको अन्त्येष्टिदेखि ट्रम्पको चेतावनीसम्म…

काठमाडौं। इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टि, इरान–अमेरिका सम्बन्ध तथा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विभिन्न दाबीहरू सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममार्फत व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेका छन्। तर प्रस्तुत गरिएका धेरै विवरणहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

प्रसारित विवरणअनुसार तेहरानमा लाखौँ मानिस सहभागी हुने गरी छ दिनसम्म राजकीय अन्त्येष्टि कार्यक्रम आयोजना गरिएको, ‘इमाम खुमेनी ग्रान्ड मुसल्ला’मा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा त्यसक्रममा अमेरिका र इजरायलविरुद्ध नाराबाजी भएको दाबी गरिएको छ। साथै, अन्तिम यात्रालाई इरान र इराकका विभिन्न धार्मिक स्थल हुँदै मशहदमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यही विवरणमा अमेरिकासँगको अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकलाई फोर्डो, नतान्ज र इस्फहानका आणविक केन्द्रमा प्रवेश नदिइएको तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ‘एक साताको समय’ दिएको दाबी पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, खामेनीको मृत्युपछि मोजतबा खामेनीको नेतृत्वमा इरानले नयाँ सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको, होर्मुज जलडमरूमध्यलाई रणनीतिक दबाबको माध्यम बनाउने नीति लिएको तथा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

यद्यपि, यी सबै दाबीहरूबारे इरान सरकार, अमेरिकी प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी वा अन्य विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट आधिकारिक पुष्टि भएको देखिँदैन।

विशेषगरी खामेनीको निधन, अन्त्येष्टि कार्यक्रम, नेतृत्व परिवर्तन र त्यससँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएका आधिकारिक विवरण उपलब्ध छैनन्।

बालेन सरकारको १०० दिन : पूर्णतः असफल भएको विपक्षी निष्कर्ष

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यो अवधिलाई सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासनको सुरुआती चरणका रूपमा चित्रण गरेको छ।

तर प्रमुख विपक्षी दलहरूले भने सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सय दिनको कार्यकाललाई पूर्णतः असफल भनेका छन्।

शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले सय दिनमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरे। उनले सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे।

पोखरेलले भने, ‘सरकारले गरेको बाचा जे–जे छ, पूरा गर्दैछ र हामी जनताको नजरमा उत्तीर्ण भएका छौं।’

सरकारले सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अघि सारेको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूसँग ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले यसलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा अभियानको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सार्वजनिक सुरक्षातर्फ पनि सरकारले उपलब्धि दाबी गरेको छ। सरकारले १३ हजार ६९६ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनीहरूमाथि ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र गठन गरिएको छ। १५ हजार ४३९ जना सशस्त्र प्रहरी तयारी अवस्थामा राखिएको पनि सरकारले जनाएको छ। उद्योग, बैंक र सुरक्षा निकायबीच तत्काल समन्वयका लागि द्रुत सम्पर्क प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ। सरकारले सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित दुई लाखभन्दा बढी डोमेन र वेबसाइट बन्द गराएको जनाएको छ। यसलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले ठूलो पुनर्संरचना थालेको जनाएको छ। सरकारले ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। छ वटा निकाय गाभ्ने, छ वटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राज्य सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल फिर्ता गरिएको जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका चार सय प्राध्यापकमाथि कारबाही गरिएको छ। त्यसबाट करिब १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको सरकारको दाबी छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उद्योगहरूको बक्यौता असुली अभियानलाई तीव्र बनाइएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाएको छ। बक्यौता नतिर्ने ३३ उद्योगको विद्युत् सेवा काटिएको छ।

वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ९४० करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र १२० स्थानीय तहबाट प्यानसहित करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले चार लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ।

कास्की र मोरङमा घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने सेवा सुरु भएको छ। सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। तीमध्ये दुई परिवार भूमिहीन दलित र २७ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी रहेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ। अब एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक लगानी बढाउन तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।

परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकारले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको जनाएको छ। राजदूत नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक कूटनीतिक ब्रिफिङ गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको संकटका बेला विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको थियो। त्यसबाट पश्चिम एसियाबाट एक हजार ४७ र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट ८१९ नेपालीको उद्धार गरिएको सरकारको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा एक हजार चार वटा ठगी उजुरी फर्छ्योट गरिएको छ। पीडितलाई ३० करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाइएको सरकारले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयको एक्सन कमाण्ड सेन्टरमार्फत एक हजार ६६३ गुनासो सम्बोधन गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका लागि राहत, उपचार र रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत सहायता प्याकेज घोषणा गरेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी सरोकारवालासँग परामर्श सम्पन्न भएको र मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ।

सरकारले सय दिनमा सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र आर्थिक अनुशासनमा आधार निर्माण भएको दाबी गरेको छ। आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ।

यता प्रमुख विपक्षी दलहरूले भने सरकारको मूल्याङ्कन ठीक उल्टो गरेका छन्। उनीहरूले सय दिनको अवधिलाई उपलब्धिभन्दा बढी असफलता, विवाद र अपरिपक्व निर्णयले भरिएको बताएका छन्।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले आफ्नै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले कार्यसूची कार्यान्वयन नभएका विषय संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले गरेका कामको नियमित अनुगमन गर्ने र संसद्मार्फत थप जवाफदेही बनाउने रणनीति पनि कांग्रेसले लिएको छ।

नेकपा एमालेले सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको समीक्षामा संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त राजनीतिक परामर्श नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले भनेको छ, ‘तथ्यका आधारमा १०० दिनको परिणाम विश्लेषण गर्दा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ।’

एमालेले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। सुशासनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको दाबी पनि गरेको छ।

सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादन र सुशासनमा सरकार असफल भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि बालेन सरकारको सय दिनलाई पूर्णतः असफल भनेको छ। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सरकारबाट नआएको बताए।

दाहालले भने, ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णतः असफल भएको देख्छु म।’

उनले सरकारको काम र जनअपेक्षाबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए। अहिले राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरे।

श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारको सय दिन सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

यसरी बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सरकारले सुशासन र सुधारको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेको छ।

तर विपक्षी दलहरूले भने यही अवधिलाई सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र परिणामका आधारमा असफलताको अवधि भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आगामी दिनमा सरकारका दाबी व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छन् र विपक्षीका आरोप कत्तिको पुष्टि हुन्छन् भन्ने कुराले नै सय दिनको मूल्याङ्कनलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ।

सय दिनमा सरकारले सुधारको सन्देश दिन सफल भयो: रास्वपा सांसद परियार [भिडियो-संवाद]

काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ। नेपाली राजनीतिक परम्पराअनुसार सामान्यतया सय दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड भन्ने चलन छ। यही सय दिनका सरकारका काम-कारबाहीका आधारमा सरकारको कार्यशैली र आगामी दिशाका बारेमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोह र २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्दै शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सुशासनको मुख्य एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएको रास्वपाले निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ (१ सय ८२) सिट प्राप्त गर्‍यो।

परम्परागत राजनीतिक अभ्यास र लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरूको अकर्मण्यता तोड्दै सु-संस्कृत राजनीतिक अभ्यासको नारा दिएर वर्तमान नयाँ सरकार गठन भयो। यो सरकारमाथि विगतका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गरेर सुशासन स्थापित गर्नुपर्ने र जेनजी विद्रोहका ‘कल्प्रिट’हरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ। साथै, कछुवाको गतिमा हुने विकासलाई तीव्र गतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यभार छ।

सुशासन स्थापना, विकासको तीव्रता, ‘पोलिटिकल प्याराडाइज्म शिफ्ट’, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सय दिनमा शाह नेतृत्वको सरकार कति सफल भयो? हामीले रास्वपा सांसद तथा संसदीय दलका रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारसँग भिडियो संवाद गरेका छौँ।

परियारले वर्तमान सरकार गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोह र २१ फागुनको निर्वाचनको मतादेशअनुसार काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सरकार विगतका विभिन्न खाले राजनीतिक र प्रशासनिक सिन्डिकेट तोड्न सफल भएको छ।

सुशासन स्थापना गर्ने सवालमा, बजेट वितरणका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ उचाइ दिने विषयमा, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता बलियो बनाउने कुरामा सरकार पूर्णतः सफल भएको उनको धारणा छ। उनै सांसद परियारसँग नेपालवान् एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले गरेको भिडियो संवादको सम्पादित र संक्षिप्त अंश:

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्यो। सरकारका यी सय दिन कस्ता रहे?

सरकारको पहिलो सय दिनलाई म सकारात्मक रूपमा हेर्छु। विशेषगरी जेन-जी आन्दोलनपछि जुन मतक्रान्ति भयो, त्यसलाई केवल सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस परिवर्तनपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। यही कुरालाई आधार बनाएर सरकारले स्थिरताको सन्देश दिएको छ, सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र प्रशासनिक सुधारको सुरुआत गरेको छ। अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्पिरिट र रास्वपाको स्पिरिटलाई संयोजन गरेर काम गरिरहेको छ।

पहिलो सय दिनलाई म आधार निर्माणको अवधि मान्छु। सरकारले सुधारका प्रयास थालेको छ। यी १०० दिनमा सरकारले थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनका कदम अगाडि बढाएको छ।

बजेटमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र प्रशासनिक सुधारलाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि दलित, बालबालिका, महिला सहभागिता तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम समेटिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्ने कुरामा सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको परीक्षाफल प्रकाशन हो। सरकारले जुन गतिमा परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ, त्यहाँ एउटा सन्देश छ, ‘यो रफ्तारमा पनि काम हुँदो रहेछ है।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि सरकारले नेपाल सार्वभौम, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास देखिन्छ।

संसद्को भूमिकालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। विगतमा महिनौँसम्म संसद् अवरुद्ध हुने अवस्था देखिन्थ्यो। अहिले पनि केही अवरोधका प्रयास भए, तर संसद्ले विधेयकमाथि छलफल र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। विधेयकहरू द्रुत गतिमा निर्माण भइरहेका छन्। सरकारले संसद्लाई राम्रो बिजनेस दिएको छ।

बजेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। विशेषगरी बजेटले निम्न वर्गलाई बेवास्ता गरेको र गरिबमाथि नै करको भार बढाइएको टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

बजेटलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। बजेट मध्यम वर्ग लक्षित नै हो भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ।

सरकारले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै दलित, बालबालिका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ। उदाहरणका लागि, बाल पोषण भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयलाई सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक मान्नुपर्छ। बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यो हैसियतबाट उकासेर एक दशकभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने भन्ने घोषणा चानचुने कुरा होइन नि त।

नयाँ सरकारले अघिल्ला सरकारका दायित्व पनि वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा राजस्वको अवस्था, आर्थिक स्रोत र राज्यका जिम्मेवारीलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

पछिल्लो समय देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य पनि निकै सुनिन्छ। अझ पछिल्ला ३५ वर्षमा देश बर्बाद भयो भनिन्छ। यसमा कति सत्यता छ?

नेपालमा समस्या छन्, चुनौती पनि छन्। देश नै समाप्त भयो वा केही पनि भएन भन्ने होइन, तर पछिल्लो दशकमा देश बर्बाद भएको हो। जेनजी विद्रोह पनि देश स्विजरल्याण्ड भयो भनेर भएको होइन। जेनजी विद्रोहमा बगेको रगत पानीको थोपा होइन।

जति हुनुपर्थ्यो, विगत ३५ वर्षमा त्यति भएन। विगतका राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत विकासलाई पनि सँगसँगै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। ओभरनाइट परिवर्तन सम्भव हुँदैन। संस्थागत सुधार, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि समय लाग्छ।

त्यसैले सरकारले सुरु गरेका कामको मूल्याङ्कन तत्कालभन्दा पनि मध्यम र दीर्घकालीन परिणामका आधारमा गर्नुपर्छ। यदि सुधारका प्रयास निरन्तर अगाडि बढे भने यसले शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका खातिर थियो? यसैमा अर्को प्रश्न, संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति छैन। संसद् चाहिँ कसरी राम्ररी चलिरहेको छ?

भारतको जग्गा नेपालले मिचेको भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको टङ स्लिप भएको हो। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैँले दिनुहुन्छ। त्यो प्रक्रियामा जान्छ। त्यसको निकास निस्किन्छ।

संसद्को नेता सभामुख हो। संसद्प्रति भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दैनिक संसद् आउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले विकास निर्माण रोकिँदैन।

सुशासन स्थापनाका सवालमा सय दिनमा सरकार कति सफल भयो?

सुशासनकै एजेन्डाका कारण सरकारले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो। अहिले पनि सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने काम गरिरहेको छ।

सुशासन एउटा सय दिनमै पूरा हुने कार्यक्रम होइन। यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। तर सरकारले केही महत्वपूर्ण सन्देश भने दिएको छ। प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो बनाउने, बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

मेरो बुझाइमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र संस्थागत व्यवस्थापन हो। अहिलेलाई सरकार सुशासनको पक्षमा सुधारको सन्देश दिन सफल भएको छ।

संघीय संरचनाबारे पनि अहिले बहस भइरहेको छ। प्रदेश संरचनालाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेशसभा खारेजी र निर्दलीय स्थानीय तहका सन्दर्भमा रास्वपाको धारणा के हो?

संघीयता संविधानले व्यवस्था गरेको शासन प्रणाली हो। यसको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ। खर्च घटाउने, अधिकार स्पष्ट बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने विषयमा बहस हुन सक्छ।

प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषय यति सरल होइन। संघीय व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ, संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

पार्टीले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्न सक्छ, तर सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय गर्न सक्छ। संविधान संशोधनबिना यस्ता संरचनामा परिवर्तन सम्भव हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक बहस र सरकारी निर्णयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

तर प्रदेश संरचना रहने वा नरहने भन्ने निर्णय सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यसका लागि संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक सहमति र आवश्यक परे संविधान संशोधनको बाटो अपनाउनुपर्छ। त्यसैले पार्टीको धारणा र सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी फरक-फरक विषय हुन्।

सरकारले विगतका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने कुरा गरेको छ। यहीबीच कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए, तर ती प्रतिवेदनमा कारबाही वा अनुसन्धानको सिफारिस भएका विषयमा सरकार किन अघि बढ्न नसकेको?

सरकारले त्यसतर्फ काम सुरु गरिसकेको छ। विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेका छन्। कसलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो, कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हो वा कसको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान आवश्यक छ भन्ने विषयमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको छ।

भिडियो:

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको सरकारको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार कार्यसूची कार्यान्वयनको समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको छ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १०० बुँदे कार्यसूचीमध्ये ७० वटा बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार थप १७ वटा बुँदाको कार्यान्वयन ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी १३ वटा बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ। ती कार्यसूचीहरू पनि निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले काम गरिरहेको उनले बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले शासकीय सुधार अभियान अघि बढाइएको उल्लेख गरे। सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायलाई निश्चित समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक तथा नियमित अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरेर कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले गत चैत १३ गते नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। सो घोषणाअनुसार प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, सुशासन, खर्च नियन्त्रण, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, नागरिकमैत्री सेवा तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो।

सरकारका अनुसार पहिलो १०० दिनमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रशासनको विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यक्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा बिचौलियामाथिको निगरानीजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ।

यद्यपि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका कार्यसूचीलाई पनि निर्धारित कार्ययोजनाअनुसार अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ। सरकारले शासकीय सुधारलाई पहिलो १०० दिनमा मात्र सीमित नराखी आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

६६६ बिचौलिया नियन्त्रणमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजार उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। ती उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको र ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सहकारी ठगीबाट प्रभावित बचतकर्तालाई राहत उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत १० वटा सहकारी संस्थामार्फत २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरिएको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विस्तारअन्तर्गत देशभरका १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार (बर्न युनिट) स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका ४६५ परिवारलाई प्रतिपरिवार राहत रकम वितरण गरिएको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ। उक्त कार्यक्रम प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारका १०० दिन पूर्ण रूपमा असफल: संयोजक प्रचण्ड

बुटवल । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्।

शनिबार बुटवलमा आयोजित पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले जनतालाई देखाएको आश्वासन र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।

‘जनतालाई जुन आश्वासन र भ्रम देखाएर यो सरकार बनेको थियो, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो १०० दिन पूर्णतः असफल देखिएको छ,’ उनले भने।

राजनीतिक सहकार्यबारे धारणा राख्दै प्रचण्डले अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिमा केवल वामपन्थी एकता मात्र पर्याप्त नहुने बताए। मुलुकको स्थिरता, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सबै दलहरू साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो पार्टी पनि त्यसै दिशामा पहल गरिरहेको बताए।

१०० दिनमा १४ ठाउँमा जलन उपचार इकाई स्थापना गरेका छौँ : प्रवक्ता पोखरेल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तारअन्तर्गत देशभरका १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार (बर्न युनिट) स्थापना गरेको जनाएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नयाँ स्थापना भएका जलन उपचार इकाइलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ समेत जारी गरेको छ। यसबाट लक्षित समुदायलाई निःशुल्क उपचार सेवा थप व्यवस्थित र सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी, औषधि सेवालाई सर्वसुलभ र व्यवस्थित बनाउन ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड, २०८३’ लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ। उक्त मापदण्डमार्फत नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू गरेका छौँ : सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सरकारी सेवा घरघर’ अभियानअन्तर्गत हुम्ला र भोजपुरबाहेक देशका सबै जिल्लामा घरदैलोमै राहदानी पुर्‍याउने सेवा सुरु गरेको जनाएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नागरिकको पहुँचमा सेवा पुर्‍याई सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउने उद्देश्यले उक्त अभियान सुरु गरिएको बताए।

सरकारका अनुसार हालसम्म हुलाकमार्फत दुई लाख ६ हजार ३३० राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। तीमध्ये पाँच हजार ७२८ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत तालिम प्रदान गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, कम्पनी दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने व्यवस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका साथै १२० स्थानीय तहबाट समेत उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारीचालक अनुमतिपत्रमध्ये हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भएको र असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह विस्तार गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार हाल ३२ जिल्लामा उक्त प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका सय दिने उपलब्धी : ४६५ विस्थापित सुकुम्बासी परिवारलाई राहत वितरण

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका ४६५ परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

सरकारको पहिलो १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ५ गतेको निर्णयअनुसार विस्थापनबाट प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको हो। विस्थापित परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राहत उपलब्ध गराइएको उनले बताए।

सरकारले राहत वितरणसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि आवश्यक थप पहलसमेत अघि बढाइएको जनाएको छ।

सरकारको १०० दिन : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धिबारे जानकारी दिएका हुन्।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारको पहिलो उपलब्धिका रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिएको उनले बताए।

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएपछि प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र राज्य कोषमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी विभिन्न सरकारी संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत खर्च कटौती गर्दै कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ।

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

उनले यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डअनुसार नेपाललाई जोखिम सूचीबाट बाहिर निकाल्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले एफएटीएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरे नेपाल पुनः थप कडा सूची अर्थात् कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहने चेतावनीसमेत दिए। त्यसैले यस विषयलाई सरकार अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको र कार्यतालिकासहित सुधारका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो। सो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी सुधारलाई प्रमुख शर्तका रूपमा लिइएको छ।

बैठकमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरू अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

छलफलमा सांसदहरू सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले आ–आफ्ना धारणा राख्दै विधेयकलाई अझ सुदृढ बनाउन जोड दिएका थिए।

१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यान्वयनमा सरकार असफल – कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले अब यो विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा शनिबार दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनबारे यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

जबकि, विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेका थिए। अहिले उनकै दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।

बैठकले पहिलो निर्णयमै यस विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने।’

यससँगै कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ। बैठकमा मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक पहल अघि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकको दोस्रो निर्णयमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयगत संयोजकद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गरी प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने।’

त्यसैगरी, बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा डिम्ब तस्करी : यसरी फसिरहेका छन् नेपाली किशोरीहरू

काठमाडौं। मानव बेचबिखनको स्वरूप समयसँगै रूपान्तरण हुँदै गएको छ। पहिले यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम वा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र तस्करीलाई मात्र मानव बेचबिखनको प्रमुख रूप मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यस अपराधले नयाँ, सूक्ष्म र चिकित्सकीय प्रक्रियासँग जोडिएको जटिल रूप लिएको देखिएको छ।

नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरी तथा युवतीलाई भारत पुर्‍याएर अवैध रूपमा डिम्ब संकलन गराउने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो विषय गम्भीर मानव अधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रश्न बनेको छ। 

नेपालका मानव अधिकार संस्थाहरूको अध्ययन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले यस्तो सञ्जाल सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सक्रिय रहेको संकेत गरेका छन्।

आयोगले यसलाई मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपका रूपमा स्वीकार गरे पनि कानुनी स्पष्टताको अभावले कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

यो तस्करीको केन्द्रमा रहेका पीडितहरू प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आएका किशोरी र युवतीहरू हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रोजगारीको अवसर सीमित हुनु, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुनु तथा भारतसँगको खुला सीमाले उनीहरूलाई जोखिममा पारिरहेको छ।

दलालहरूले सुरुमा ‘रोजगारी’, ‘घुमघाम’, ‘उपचार खर्च’ वा ‘छिटो कमाइ हुने काम’ जस्ता आकर्षक प्रस्ताव अघि सार्छन्। केही अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बन्ध बनाइ लामो समयसम्म विश्वास जितिन्छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूलाई भारत लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

उनीहरूलाई ‘एक पटक डिम्ब दान गरेबापत ३० हजार भारतीय रुपैयाँ’, वा ‘महिनामा ५०–६० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ’ हुने आश्वासन दिइन्छ। तर वास्तविकता भने पूर्ण रूपमा फरक हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक भास्करले सार्वजनिक गरेको घटनाअनुसार कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रका दुई किशोरीलाई नयाँ दिल्ली पुर्‍याएर डिम्ब संकलन गरिएको थियो। उनीहरूलाई सुरुमा आकर्षक रकम दिने भनिए पनि अन्ततः जनही पाँच हजार भारतीय रुपैयाँ मात्र दिइएको उल्लेख छ।

उता, ती डिम्ब प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने प्रजनन उपचार (आईभीएफ) प्रक्रियाबाट सम्बन्धित गिरोह र क्लिनिकहरूले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसले आर्थिक शोषणको गहिरो संरचना रहेको संकेत गर्छ, जहाँ पीडितको शरीरबाट उत्पादन भएको जैविक सामग्री व्यापारिक वस्तुका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वेदराज चौधरीका अनुसार डिम्ब संकलनसँग सम्बन्धित घटनाहरू मानव बेचबिखनसम्बन्धी छलफलमा बारम्बार उठे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा कारबाही अघि बढाउन कठिन भएको छ।

उनका अनुसार जोखिम, शोषण र जबर्जस्तीको संकेत स्पष्ट भए पनि नेपाल तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिभाषित गर्ने प्रावधान कमजोर छ। यस कारण पीडितहरू उजुरी दिन तयार भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन कानुनी आधार अपूरो देखिन्छ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृहका अनुसार कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रका केही युवतीलाई उद्धार गरिएको भए पनि उनीहरूको गोपनीयता र सामाजिक सुरक्षाका कारण विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यसै कारण धेरै घटनाहरू स्थानीय तहसम्म औपचारिक रूपमा पुग्दैनन् र स्थानीय सरकारहरू यस्ता जोखिमबारे अनभिज्ञ रहने अवस्था देखिन्छ।

संस्थाका प्रतिनिधि कैलाश रानाका अनुसार दलालहरूले सुरुमै डिम्ब दानको विषय उठाउँदैनन्। उनीहरू पहिले विश्वासको सम्बन्ध बनाउँछन्, त्यसपछि मात्र वास्तविक उद्देश्य खुल्छ। यही कारण सीमा नाकामा सामान्य सोधपुछ वा निगरानीबाट यस्ता घटना पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।

उद्धार गरिएकी एक युवतीको घटनामा मनोसामाजिक परामर्शपछि मुद्दा दर्ता गर्न प्रयास गरिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले डिम्ब तस्करीलाई समेट्ने स्पष्ट कानुनी परिभाषा नभएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार डिम्ब संकलन प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा आईभीएफ उपचारसँग सम्बन्धित भए पनि त्यहाँ प्रयोग गरिने औषधि र हार्मोनहरू कडाइका साथ नियन्त्रणमा राखिन्छन्। तर तस्करीको अवस्थामा यही प्रक्रिया शोषणको साधन बन्छ।

महिलालाई हार्मोन सुई वा औषधि दिई एकैपटक धेरै डिम्ब उत्पादन गराइन्छ। त्यसपछि चिकित्सकीय उपकरण प्रयोग गरी डिम्ब निकालिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार बारम्बार यस्तो प्रक्रिया गरिँदा शरीरमा हार्मोन असन्तुलन, रक्तस्राव, संक्रमण तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

विशेषगरी किशोरीहरूमा यो प्रक्रिया अझ जोखिमपूर्ण मानिन्छ, किनभने उनीहरूको प्रजनन प्रणाली पूर्ण रूपमा परिपक्व नभएको हुन सक्छ।

नेपाल-भारत खुला सीमा यस अपराधको प्रमुख सहायक संरचना बनेको देखिन्छ। सीमित निगरानी, सहज आवतजावत, गरिबी र बेरोजगारीले तस्करहरूलाई अनुकूल वातावरण प्रदान गरेको सरोकारवाला संस्थाहरूको निष्कर्ष छ।

गौरीफन्टा-पलिया नाका तस्करीका लागि सहज मार्गमध्ये एक मानिन्छ। भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको करिब ३० किलोमिटर भागमा सञ्चार नेटवर्क कमजोर भएकाले पनि तस्करहरूले यही रुट प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

शान्ति पुनर्स्थापना गृहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा विभिन्न सीमा नाकाबाट भारत लैजान लागिएका ४२० महिला तथा बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। यद्यपि ती सबै घटना डिम्ब संकलनसँग सम्बन्धित नभए पनि मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च रहेको संकेत गर्छ। 

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि कानुनी परिभाषा स्पष्ट नबनाइयो, सीमा निगरानी सुदृढ नगरियो र पीडित संरक्षण प्रणाली बलियो नबनाइयो भने मानव बेचबिखनको यो नयाँ स्वरूप अझ संगठित र अदृश्य हुँदै जाने जोखिम उच्च छ।

अप्ठेरो अवस्थामा छौँ तर उठ्छौँ र प्रतिवाद गर्छौँ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अहिले अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै त्यसको सामना गर्ने र प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

पार्टी जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले कठिनाइ राजनीतिक जीवनको स्वाभाविक हिस्सा भएको उल्लेख गरे। उनले अहिलेको परिस्थितिलाई अस्थायी चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै पार्टी कमजोर नभएको दाबी गरे।

ओलीले जीवनमा निर्जीव वस्तुलाई कठिनाइ नपर्ने भन्दै पार्टीमाथि आएको दबाबलाई जीवित राजनीतिक शक्तिको संकेतका रूपमा अर्थ्याए। उनका अनुसार कठिनाइले पार्टी समाप्त नभई अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने आधार तयार गर्छ।

उनले भने, ‘हामी कठिनाइमा छौं। यतिबेला कठिनाइमा छौं। कठिनाइ भनेको जीवनमा आइपर्ने चिज हो। निर्जीव तत्वलाई कहिल्यै कठिनाइ पर्दैन। हाम्रो पार्टीलाई कठिनाइ आएको छ भनेको हामी जीवित छौं। हामीले धक्का खाएका छौं। हामी पछारिएका हौंला तर हामी जीवित छौं। हामी उठ्छौं। हामी प्रतिवाद गर्छौं। हामी प्रतिरोध पनि गर्छौं।’

ओलीले आफ्नो पार्टीमाथि पछिल्ला समय सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हमला भएको दाबी गरे। उनका अनुसार विभिन्न शक्तिहरूको गठजोडबाट एमालेमाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ।

उनले पार्टीले विकास र प्रगति गर्न खोज्दा त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै संगठनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू भइरहेको आरोप लगाए। तर उनले यस्ता चुनौतीका बीच पनि एमाले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एसपी मोहन थापाको बदमाशी,रातारात अख्तियारका ७५ प्रहरी तानिए हेडक्वार्टर

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएको छ।

बिहीबार मध्यरातमा करिब ७५ जना प्रहरीलाई हेडक्वार्टरतर्फ सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सरुवासँगै अख्तियारभित्र कार्यरत प्रहरी व्यवस्थापन र आन्तरिक गतिविधिबारे विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।

सरुवामा डीआईजी शेखर खनाल बाहेक अधिकांश प्रहरी कर्मचारी समेटिएका छन्। यस घटनालाई प्रशासनिक पुनर्संरचना वा आन्तरिक समायोजनका रूपमा हेरिए पनि केही प्रहरी अधिकारीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसैबीच, अख्तियारमा कार्यरत एसपी मोहन थापाको गतिविधिलाई लिएर पनि विभिन्न आरोप सार्वजनिक भएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको निर्देशनमा उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै काम गरेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि यी आरोपबारे आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

एसपी थापासँग सम्बन्धित गतिविधिका कारण अन्य प्रहरी कर्मचारीहरू पनि सरुवा प्रक्रियामा समेटिन पुगेको दाबी गरिएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार केही आन्तरिक निर्णय र अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी विवादले सरुवामा प्रभाव पारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच, लिचिवारी घुसकाण्डसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले आर्थिक दैनिकलाई स्रोत खुलाउन पत्राचार गरेको विषय पनि  पुन: चर्चामा आएको छ।

साथै, पछिल्लो समय इ-पासपोर्ट छपाइ तथा ठेक्का प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा संलग्न भनिएका सांसद सुनील थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै बाहिरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

तर यी सबै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक रूपमा विस्तृत स्पष्टीकरण आएको छैन।

कङ्गोमा इबोला आतंक : १,५०० भन्दा बढी संक्रमित, ४७३ बढीको मृत्यु

काठमाडौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा इबोला भाइरसको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार हालसम्म १ हजार ५०२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४७३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अवस्थालाई गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटका रूपमा हेरिरहेका छन्।

डीआरसीका जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल ६२८ जना संक्रमित विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। यस अवधिमा २२९ जना उपचारपछि निको भएका छन् भने थप २१३ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। तीमध्ये ६३ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अफ्रिका क्षेत्रीय निर्देशक मोहम्मद याकुब जनाबीले पूर्वी कङ्गोका इटुरी र उत्तरी किभु प्रान्तमा संक्रमण अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार ती क्षेत्रमा भाइरसको संक्रमण निरन्तर फैलिरहेकाले स्वास्थ्य निकायको प्रयासका बाबजुद अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। उनले हालको प्रकोपलाई इबोलाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रकोपमध्ये एक भएको उल्लेख गरेका छन्।

संक्रमण नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा अवस्था बनेको डब्लुएचओका अधिकारीहरूले बताएका छन्। डीआरसीमा कार्यरत डब्लुएचओका विशेषज्ञ पियरे अकिलिमालीका अनुसार सशस्त्र समूहको गतिविधिका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी सहज रूपमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यसले संक्रमितको पहिचान, उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी तथा संक्रमण नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।

विशेषगरी इटुरीका केही प्रभावित क्षेत्र खानी सञ्चालन हुने भएकाले विभिन्न स्थानबाट मानिसको निरन्तर आवागमन हुने गरेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार यही कारण भाइरस नयाँ क्षेत्रमा फैलिने जोखिम अझ बढेको छ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा सम्भावित उपचारको खोजी पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले बुन्डिबुग्यो प्रजातिको इबोला भाइरसबाट हुने संक्रमणका लागि सम्भावित उपचारको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न डीआरसीमा क्लिनिकल अध्ययन सुरु गरिएको जनाएको छ। हालसम्म यस प्रकारको इबोलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत खोप वा विशेष उपचार उपलब्ध नभएकाले बिरामीको अवस्था व्यवस्थापन र सहयोगात्मक उपचारमै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रित छ।

स्वास्थ्य प्रणालीमाथि बढ्दो दबाबका बीच डब्लुएचओले प्रभावित क्षेत्रमा निगरानी, उपचार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन, बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा सावधानी अपनाउन तथा स्वास्थ्यकर्मीले दिएका निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड अब हुलाकबाट घरमै पुग्ने

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड तथा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री अब हुलाक सेवामार्फत सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइने भएको छ।

नेपाल टेलिकम र हुलाक सेवा विभागबीच भएको नयाँ सम्झौतासँगै आगामी साउन १ गतेदेखि यो सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको हो।

सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थाबीच भएको सहकार्यले टेलिकम सेवा वितरणलाई अझ सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी कार्यालयसम्म पुग्न कठिन हुने सेवाग्राहीलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।

सम्झौताअनुसार हुलाक सेवा विभागले नेपाल टेलिकमका नयाँ सिमकार्ड, विभिन्न आधिकारिक कागजात, चिठीपत्र तथा दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग हुने स्पेयर पार्ट्सलगायत सामग्री देशभर ढुवानी गर्नेछ।

देशभर फैलिएको हुलाक सेवाको सञ्जाल प्रयोग गरी सामग्री सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

बिहीबार सम्पन्न सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोल र हुलाक सेवा विभागका तर्फबाट महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौतासँगै दुवै संस्थाले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सम्झौतापछि बोल्दै नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रीना डंगोलले सेवाग्राहीलाई कार्यालयमा उपस्थित नभई नै आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुसार कम्पनीले विभिन्न व्यवस्था गर्दै आएको बताइन्।

उनले हुलाक सेवा विभागसँगको सहकार्यपछि सेवाग्राहीले अझ सहज रूपमा टेलिकमका सेवा तथा सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले विभागले नागरिकको घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्य पनि सोही अभियानको निरन्तरता हो। आगामी दिनमा सेवाग्राहीलाई अझ प्रभावकारी, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन दुवै संस्थाबीचको सहकार्य थप विस्तार हुँदै जाने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार सरकारी स्वामित्वका दुई संस्थाबीचको सहकार्यले देशभर रहेको हुलाक सेवाको पूर्वाधारलाई उपयोग गर्दै टेलिकमका सामग्री र सेवाको वितरणलाई अझ प्रभावकारी, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उनले यो व्यवस्थाले सेवा वितरणको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई छिटो, भरपर्दो र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताए।

२० वर्ष कैद सजाय पाएका फरार धनबहादुर २२ वर्षपछि पक्राउ

काठमाडौं। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय सुनाइएका एक फरार अभियुक्तलाई कैलाली प्रहरीले २२ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ।

अदालतको फैसला भएपछि कारागारबाट फरार भएका धनबहादुर घर्ती मगरलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरी पुनः कारागार चलान गरेको जनाएको हो।

कैलाली प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा टीकापुर नगरपालिका–१ बनगाउँ निवासी ४५ वर्षीय धनबहादुर घर्ती मगर रहेका छन्। उनी आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार मगरविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले २०५६ चैत १३ गते २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनी कारागार चलान भएका थिए। तर २०६१ माघ २७ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले कैलाली कारागारमा गरेको आक्रमणका क्रममा उनी अन्य केही कैदीसँगै जेल तोडेर फरार भएका थिए।

त्यसयता लामो समयदेखि फरार सूचीमा रहेका मगरको खोजी जारी रहेकामा प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

पक्राउपछि मगरलाई कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार बाँकी कैद सजाय भुक्तानका लागि उनलाई पुनः कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।

सरकारको सय दिने ‘उपलब्धि’ भित्र छोपिएको सुकुम्बासीको आँसु र अन्योल

काठमाडौं। भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यो अवधिलाई नीतिगत उपलब्धि, प्रशासनिक सुधार र विकासका प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

तर, यही सय दिनको अवधिलाई अर्को कोणबाट हेर्दा राज्यको हस्तक्षेपका कारण घरबार गुमाएका सयौँ सुकुम्बासी परिवार अझै पनि अस्थायी होल्डिङ सेन्टर र अनिश्चित भविष्यबीच जीवन बिताइरहेका छन्।

खोला किनार र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी अभियानपछि विस्थापित भएका परिवारका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप सरकारका उपलब्धि र विस्थापित नागरिकको दैनिक यथार्थबीच ठूलो दूरी देखिएको छ।

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टर अहिले पनि विस्थापित परिवारहरूको अस्थायी आश्रय बनेको छ। हाल त्यहाँ २४ परिवारका ५४ जना बसोबास गरिरहेका छन्। केही परिवार भने वैकल्पिक बसोबासको खोजीमा सेन्टर छाडिसकेका छन्।

ती परिवारहरूको साझा अनुभव एउटै छ—सरकारले घर भत्काउँदा जति छिटो निर्णय गर्‍यो, पुनःस्थापनामा त्यति नै ढिलाइ गरिरहेको छ।

उनीहरूका अनुसार खोला किनारका बस्ती कानुनी रूपमा विवादित भए पनि त्यही नै उनीहरूको जीवन, रोजगारी र आश्रयको आधार थियो। अहिले भने न पुरानो बस्ती छ, न नयाँ घरको सुनिश्चितता।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मनकुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटासहितका विस्थापितहरूको माग एउटै छ—राज्यले स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

उनीहरू भन्छन्, ‘पहिले खोला किनारमै भए पनि आफ्नै टाउको लुकाउने घर थियो। अहिले त्यो पनि रहेन। सरकारले हामीलाई यहाँ ल्यायो, अब हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ।’

विस्थापितहरूको भनाइमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरले केही समयको आश्रय त दिएको छ, तर यसले जीवनलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन।

सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक परिवारलाई प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, पीडितहरूका अनुसार यो रकम काठमाडौं उपत्यकाको महँगो जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन।

घरभाडा, दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य उपचार र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत खर्च धान्न उक्त रकमले नपुग्ने उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले दिएको राहत तत्कालीन आवश्यकताका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन समाधानको विकल्प बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विस्थापितहरूले आर्थिक समस्याभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक विभेदलाई बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार कोठा खोज्दै जाँदा आफूहरू सुकुम्बासी भएको जानकारी पाएपछि धेरै घरधनीले भाडामा कोठा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक रूपमा पनि थप पीडा दिएको छ।

घर गुमाएको पीडासँगै समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण आफूहरू दोहोरो मारमा परेको उनीहरूको अनुभव छ।

सरकारले सय दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा भने स्पष्ट कार्ययोजना अझै देखिएको छैन।

खोला किनार खाली गराउने निर्णयपछि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कति समयभित्र पूरा गर्ने, कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने वा दीर्घकालीन आवास नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस खाका सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

नीतिगत रूपमा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसबाट प्रभावित नागरिकको आवास अधिकार र पुनःस्थापनालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाबाट उठ्दै आएको छ।

बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूको मुख्य माग मासिक राहत बढाउनेभन्दा पनि सम्मानजनक र स्थायी बसोबासको व्यवस्था हो।

उनीहरूका अनुसार नागरिकको मौलिक अधिकार केवल घर भत्काउने वा राहत वितरण गर्ने विषयमा सीमित हुन सक्दैन। राज्यले वैकल्पिक आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवासहितको पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।

सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ जना नागरिक भने एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् – ‘घर गुमेपछि हाम्रो स्थायी घर कहिले बन्छ ?’

७५.५ प्रतिशत सम्पन्न तनहुँ जलविद्युत आयोजना

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक मानिएको १४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति ७५.५ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरिरहेको आयोजनामा बाँध, विद्युतगृह, प्रसारण लाइन तथा विद्युतीय उपकरण जडानलगायतका अधिकांश काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनालाई देशको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ।

सेती नदीमा निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत बाँध तथा हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको प्याकेज–१ को भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।

सोङदा-कालिका संयुक्त उपक्रमले निर्माण गरिरहेको १४० मिटर अग्लो मुख्य बाँधमा सेती नदीलाई डाइभर्सन सुरुङमार्फत मोडिएपछि २०८१ चैत ७ गतेदेखि मुख्य संरचनाको कंक्रिटिङ सुरु गरिएको थियो।

हाल बाँधको दायाँ र बायाँ किनारमा ग्राउटिङ ग्यालरी सुरुङ, ड्रिलिङ तथा कंक्रिटिङ कार्य एकसाथ सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँध निर्माण तीव्र बन्दै जाँदा आयोजनाको समग्र प्रगति पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको कम्पनीको भनाइ छ।

आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युतगृह तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडानको प्रगति ७७ प्रतिशत पुगेको छ।

चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यस खण्डमा सबै भूमिगत संरचनाको उत्खनन सम्पन्न भइसकेको छ। विद्युतगृह, सर्ज ट्याङ्क, केवल सुरुङ तथा टेलरेस संरचनाको कंक्रिटिङ पनि सकिएको छ।

हाल टर्बाइन, जेनेरेटर, मुख्य इन्लेट भल्भसहितका प्रमुख उपकरण जडान भइरहेका छन्। २१३.३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमध्ये २११.३ मिटर जडान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी भागमा रङरोगन तथा प्राविधिक परीक्षण जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न निर्माण भइरहेको दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पनि उल्लेखनीय गतिमा अघि बढेको छ।

भारतीय कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ३३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको समग्र प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ।

कुल ९४ वटा टावरमध्ये ७९ वटाको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ६९ वटा टावर खडा गरिसकिएको छ। चितवन खण्डमा आवश्यक रुख छपान कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयमा बुझाइसकिएको छ भने तनहुँतर्फको प्रक्रिया जारी छ।

आयोजनामा लगानी गरेका एडीबी र जाइकाका प्रतिनिधिमण्डलले हालै निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका छन्।

निरीक्षणका क्रममा निर्माणको प्रगति, वातावरणीय सुरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थानीय समुदायसँग भइरहेको समन्वयबारे समीक्षा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाबाट प्रभावित व्यास नगरपालिकाका बेतेनी, झापुटार, होक्सेटार र बेलवास क्षेत्रका स्थानीयसँग नियमित छलफल भइरहेको छ।

स्थानीयले उठाएका धुलो र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, वर्षायामअघि नदी किनार संरक्षण, ग्याविन संरचना निर्माण तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि साइरन जडानजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाले जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको जनाएको छ।

मत्स्य संरक्षणका लागि आयोजना क्षेत्रमा मत्स्य ह्याचरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने मादी नदी क्षेत्रमा ‘नो नेट लस’ सिद्धान्तअनुसार ‘मादी अफसेट योजना’ परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ।

यसले आयोजना निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ।

default
default

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत हालसम्म ९६ वटा सामुदायिक विकास आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्।

यसअन्तर्गत ट्रस पुल, झोलुङ्गे पुलका लागि लठ्ठा आपूर्ति, विद्यालय भवन निर्माणलगायत सात वटा पूर्वाधार आयोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

त्यसैगरी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रममार्फत ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङका मगर समुदायका महिलालाई बेमौसमी तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिम, वित्तीय साक्षरता, कृषि सामग्री तथा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ।

मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउन मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारीलाई सुरक्षण नीति सम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

यसैबीच, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना पनि तयारी चरणमा पुगेको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। साथै, आयोजनाको अन्वेषण सुरुङ पोर्टल निर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै आगामी निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक आधार तयार भएको कम्पनीले जनाएको छ।

default
default
default
default
default
default
default

तनहुँ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १४० मेगावाट विद्युत थपिनेछ। यसले आन्तरिक विद्युत आपूर्ति सुदृढ बनाउनुका साथै ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र सामाजिक विकासलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएकाले यस आयोजनालाई नेपालका बहुआयामिक जलविद्युत परियोजनामध्ये एक उदाहरणीय आयोजनाका रूपमा समेत हेरिएको छ।

इरानसँग पुनः जोरी खोज्न ट्रम्पलाई उक्साउँदै नेतन्याहू

एजेन्सी। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला मध्यपूर्वमा राजनीतिक तथा सुरक्षा गतिविधि थप तीव्र बनेका छन्।

इजरायलले दुई नेताबीच छिट्टै भेट हुने पुष्टि गरेको छ भने अर्कोतर्फ इरानले आफ्ना दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

यी दुई घटनाक्रम एकै समयमा सार्वजनिक भएपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध र इरानसँगको बढ्दो तनाव पुनः अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार हालै भएको टेलिफोन संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिट्टै प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने सहमति गरेका हुन्। यद्यपि, भेटवार्ताको मिति भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

फोन संवादका क्रममा नेतन्याहूले अमेरिकाको स्थापनाको २५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बधाई दिएका थिए। उनले अमेरिका विश्वभर स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै इजरायलका लागि अमेरिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारमध्ये एक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी भेटमा अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था तथा दुवै देशका साझा रणनीतिक हितका विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

मध्यपूर्वमा पछिल्ला महिनादेखि बढ्दै गएको तनावका कारण इरानसँग सम्बन्धित विषय आगामी भेटवार्ताको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नेतन्याहूले इरानसँग सम्बन्धित सुरक्षा चासो राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष राख्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। केही विश्लेषणमा उनले इरानविरुद्ध थप कडा नीति अपनाउन आग्रह गर्न सक्ने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा इजरायल, अमेरिका वा ह्वाइट हाउसले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले इरानसम्बन्धी सम्भावित छलफल वा सैन्य कदमबारे भइरहेका अधिकांश चर्चा हालसम्म अनुमान र विश्लेषणमै सीमित छन्।

यता, इरानले शनिबार बिहानदेखि दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको सार्वजनिक अन्त्येष्टि समारोहको औपचारिक सुरुआत गरेको छ।

सरकारी टेलिभिजनका अनुसार अन्त्येष्टिअघि लगातार छ दिनसम्म सार्वजनिक श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा इराकसहित क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पनि शोकसभा र श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

घटनास्थलमा रहेका एएफपीका पत्रकारका अनुसार तेहरानस्थित ग्रान्ड मोसाल्ला परिसरमा शव ल्याइनुअघि नै हजारौँ नागरिक भेला भएका थिए। श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागीहरूले इरानी झण्डा बोकेका थिए भने अमेरिका विरोधी नारासमेत लगाएका थिए।

समारोहमा बदलाको प्रतीक मानिने राता ब्यानर पनि प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ, जसलाई क्षेत्रीय तनावसँग जोडेर हेरिएको छ।

गाजा युद्ध, इजरायल–इरानबीचको तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती तथा कूटनीतिक गतिविधिका कारण मध्यपूर्वको अवस्था पछिल्ला महिनाहरूमा लगातार संवेदनशील बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा ट्रम्प र नेतन्याहूबीच हुन लागेको सम्भावित भेट तथा इरानमा भइरहेको राजनीतिक–धार्मिक गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

शरीर शत्रु होइन, जीवनको पहिलो गुरु हो- विज्ञान भैरव तन्त्र

काठमाडौं। मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुख, शान्ति र सन्तुष्टिको खोजीमा बिताउँछ। प्रविधि, विज्ञान, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकासका अनेक उपलब्धि हासिल गरे पनि मानिसभित्रको असन्तुष्टि भने पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदैन। किनकी मानिस असीमभन्दा पनि असीमको चाह राख्छ।

बाह्य जगतमा सुविधा बढे पनि मानसिक तनाव, असन्तुलित जीवनशैली, अनिद्रा, चिन्ता र असन्तुष्टिको अनुभव विश्वभर बढिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राचीन पूर्वीय दर्शनहरूले जीवनलाई बुझ्ने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्। यिनै प्राचीन आध्यात्मिक परम्परामध्ये ‘विज्ञान भैरव तन्त्र’लाई विशेष महत्व दिइन्छ।

करिब पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिने यस ग्रन्थमा भगवान शिवले माता पार्वतीलाई आत्मबोध, ध्यान र चेतनाको विकासका लागि ११२ वटा साधना-सूत्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख पाइन्छ। यी सूत्र कुनै धर्म विशेषका कर्मकाण्ड जस्तो नभई जीवनलाई सचेत, सन्तुलित र गहिरो रूपमा अनुभव गर्ने अभ्यासका रूपमा छन्।

यो ग्रन्थले मानिसलाई संसार त्याग्न होइन, संसारमै रहेर सचेत जीवन बाँच्न सिकाउने प्रयास गर्छ।

विज्ञान भैरव तन्त्र। तन्त्र के हो ? ‘तन्त्र’ दर्शनको मूल केन्द्र ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न हो। अधिकांश मानिस आफ्नो जीवनभर काम गरिरहेका हुन्छन्, सम्बन्ध निभाइरहेका हुन्छन्, पैसा कमाइरहेका हुन्छन्, परिवार चलाइरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूले यी सबै काम कस्तो चेतनाका साथ गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने प्रायः उठ्दैन।

तन्त्र भन्छ, समस्या काममा होइन, काम गर्ने तरिकामा हुन्छ।

एउटै भोजन दुई जनाले खान सक्छन्। एउटाले हतार, तनाव र मोबाइल हेर्दै खान सक्छ भने अर्कोले प्रत्येक गाँसलाई अनुभव गर्दै खान सक्छ। बाहिरबाट हेर्दा दुवैले एउटै काम गरेका हुन्छन्, तर चेतनाको स्तर भने फरक हुन्छ। यही भिन्नताले जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने तन्त्रको तर्क छ।

यसर्थ तन्त्रले प्रत्येक कार्यलाई ध्यानको अवसरका रूपमा हेर्छ। बस्ने, उठ्ने, हिँड्ने, बोल्ने, सुन्ने वा श्वास फेर्ने जस्ता सामान्य कामलाई समेत सचेत अभ्यास बनाउन सकिने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

तन्त्र दर्शनले मानिसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमध्ये एउटा शरीरसँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो भनेर व्याख्या गर्छ।

मानिस दिनभर मनका विचार, योजना, चिन्ता, स्मृति र कल्पनामा हराइरहेको हुन्छ। किनकी मन त स्वभावैले स्वप्निल हुन्छ,कल्पनाशिल हुन्छ। तर शरीर भने निरन्तर आफ्ना आवश्यकताबारे संकेत गरिरहेको हुन्छ। भोक लाग्नु, थकान महसुस हुनु, निद्रा आउनु, पीडा अनुभव हुनु वा असहजता देखिनु शरीरको आफ्नै भाषा हो।

तर आधुनिक जीवनशैलीमा मानिसहरूले ती संकेतभन्दा पनि आफ्नो मानसिक व्यस्ततालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। परिणामस्वरूप शरीरको स्वाभाविक लय बिस्तारै बिग्रँदै जाने तर्क तन्त्र दर्शनले प्रस्तुत गर्छ।

यसका अनुसार शरीर कुनै शत्रु  नभई जीवनको पहिलो गुरु हो। त्यसलाई महसुस गर्ने र बुझ्ने अभ्यास नै आत्मबोधको प्रारम्भिक चरण मानिन्छ।

तन्त्रले भोजनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण दैनिक साधनाका रूपमा हेर्छ। मानिसले दिनमा कम्तीमा दुई वा तीन पटक भोजन गर्छ। त्यसैले प्रत्येक भोजन सचेत अभ्यास बन्न सक्छ भन्ने धारणा यसले राख्छ।

धेरैजसो मानिस खाना खाइरहँदा मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन्, टेलिभिजन हेरिरहेका हुन्छन्, कामको योजना बनाइरहेका हुन्छन् वा कसैसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा ध्यान भोजनमा नभई अन्यत्र केन्द्रित हुन्छ।

तन्त्रअनुरुप जब ध्यान भोजनमा हुँदैन, मानिसले शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी खाना खान सक्छ। स्वादको वास्तविक अनुभव अन्तिमतिर मात्र हुने भएकाले आवश्यकता पूरा भइसकेपछि पनि थप खाने बानी विकसित हुन सक्छ।

त्यसैले प्रत्येक गाँसलाई राम्रोसँग चपाउने, स्वादलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्ने र भोजनका बेला सम्पूर्ण ध्यान त्यही प्रक्रियामा केन्द्रित गर्ने अभ्यासलाई तन्त्रले जोड दिएको छ।

यसरी खाँदा शरीरले तृप्तिको संकेत समयमै दिन्छ। पाचन प्रणालीमाथि अनावश्यक भार पर्दैन र भोजन शरीरका लागि ऊर्जा बन्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

तन्त्र दर्शनमा नैतिकता भनेको सामाजिक नियम पालना गर्नु मात्र होइन। यसले त शरीरसँगको सामञ्जस्यलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मान्छ।

भोक लाग्दा खानु, निद्रा लाग्दा सुत्नु, थकान हुँदा विश्राम गर्नु, शरीरलाई आवश्यक गतिविधि गर्नु र त्यसका प्राकृतिक आवश्यकतालाई सम्मान गर्नु स्वस्थ जीवनको आधार मानिएको छ।

यसको अर्थ इच्छाअनुसार जे मन लाग्यो त्यही गर्नु भन्ने होइन। तन्त्रले स्वतन्त्रतालाई जिम्मेवारीसँग जोड्छ। शरीरका संकेतलाई बुझ्दै विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नु नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो भन्ने सन्देश यसले दिन्छ।

तन्त्र दर्शनमा श्वासलाई विशेष महत्व दिइएको छ। मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म निरन्तर श्वास लिइरहेको हुन्छ। तर धेरैजसो मानिसले आफ्नो श्वासप्रश्वासलाई कहिल्यै सचेत रूपमा अनुभव गर्दैन।

श्वासको गति मानसिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तनाव हुँदा श्वास छिटो हुन्छ। रिस उठ्दा अझ तीव्र हुन्छ। डर लाग्दा अनियमित हुन्छ। शान्त अवस्थामा भने श्वास गहिरो र सहज बन्छ।

तन्त्रले यही सम्बन्धलाई अभ्यासको आधार बनाउँछ। श्वासलाई सजगतापूर्वक अवलोकन गर्ने, त्यसलाई गहिरो र स्वाभाविक बनाउने तथा वर्तमान क्षणमा रहने अभ्यासले मानसिक चञ्चलता कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यस कारण तन्त्रमा धेरै ध्यान-विधिको केन्द्र श्वास नै बनेको पाइन्छ।

तन्त्रको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषयमध्ये कामवासना पनि एक हो। तर तन्त्रको दृष्टिकोण सामान्य बुझाइभन्दा केही फरक छ।

यसले कामवासनालाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्दैन। बरु त्यसलाई जीवनमा विद्यमान एक शक्तिशाली ऊर्जा मान्छ। समस्या ऊर्जामा होइन, त्यसप्रति मानिसको अचेत प्रतिक्रियामा रहेको तर्क यसले गर्छ।

मानिसको मन कुनै विषयमा निरन्तर केन्द्रित भइरहँदा त्यसको प्रभाव बढ्दै जान्छ। यदि त्यही समयमा श्वासप्रश्वासलाई सजगतापूर्वक नियाल्ने, मानसिक आवेगलाई प्रत्यक्ष हेर्ने र त्यससँग तादात्म्य नराख्ने अभ्यास गर्न सकियो भने भावनात्मक ऊर्जा क्रमशः शान्त र सिर्जनात्मक दिशातर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने विश्वास तन्त्र दर्शनले व्यक्त गर्छ।

यस अवधारणाले इच्छालाई दमन गर्ने होइन, त्यसलाई बुझेर चेतनाको उच्च तहमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा गर्छ।

आजको मानिससँग सुविधा धेरै छन्, तर समय कम छ। सूचना धेरै छन्, तर एकाग्रता कम छ। सम्पर्क धेरै छन्, तर आत्मीयता कम छ। उपलब्धि धेरै छन्, तर सन्तुष्टि भने सीमित छ।

यस्तो अवस्थामा तन्त्रले बाहिरी उपलब्धिभन्दा पहिले भित्री सजगतामा ध्यान दिन आग्रह गर्छ। यसले कुनै जटिल कर्मकाण्डभन्दा पनि दैनिक जीवनका सामान्य गतिविधिलाई चेतनापूर्वक अनुभव गर्ने अभ्यासलाई महत्व दिन्छ।

भोजन, श्वास, हिँडाइ, विश्राम, संवाद र मौनतालाई सचेत रूपमा बाँच्न सकियो भने मानिस क्रमशः आफैंसँग नजिक पुग्न सक्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो।

‘विज्ञान भैरव तन्त्र’ले प्रस्तुत गरेको जीवनदर्शनको सार एउटै छ। जीवन परिवर्तन गर्न नयाँ संसार खोज्न आवश्यक छैन, बरु अहिले बाँचिरहेको प्रत्येक क्षणलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सिक्नुपर्छ।

शरीरका संकेतलाई सम्मान गर्ने, श्वासप्रश्वासप्रति सजग रहने, भोजनलाई ध्यानका रूपमा अनुभव गर्ने, मनका आवेगलाई बुझ्ने र प्रत्येक कार्यलाई चेतनापूर्वक गर्ने अभ्यासले मानिसलाई क्रमशः आत्मबोधतर्फ लैजान सक्छ भन्ने विश्वास यस दर्शनले व्यक्त गरेको छ।

टेलर स्विफ्ट र ट्राभिस केल्से वैवाहिक बन्धनमा बाँधिँदै

काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी पप गायिका टेलर स्विफ्ट र अमेरिकी राष्ट्रिय फुटबल लिग (एनएफएल)का चर्चित खेलाडी ट्राभिस केल्सेले वैवाहिक जीवनको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्।

दुवैका प्रतिनिधिले जुलाई ३ मा सम्पन्न विवाहको आधिकारिक पुष्टि गर्दै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उनीहरूको प्रेम सम्बन्धले नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका हुन्।

न्यूयोर्कस्थित म्याडिसन स्क्वायर गार्डेनमा आयोजित विवाह समारोहमा परिवारका सदस्य, निकट मित्र, खेलकुद तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। निजीपनलाई प्राथमिकता दिइए पनि समारोहमा सहभागी भएका पाहुनाहरूका कारण विवाह विश्वभरका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको मुख्य चर्चाको विषय बनेको थियो।

यस विवाहको एउटा विशेष पक्ष परम्परागत ‘ब्राइड्समेड’ वा ‘ग्रुम्समेन’ नराख्नु पनि रह्यो। त्यसको सट्टा टेलर स्विफ्टले आफ्ना भाइ अस्टिन स्विफ्टलाई ‘म्यान अफ अनर’को जिम्मेवारी दिएकी थिइन् भने ट्राभिस केल्सेका दाजु तथा पूर्व एनएफएल खेलाडी जेसन केल्से ‘बेस्ट म्यान’ बनेका थिए। दुवै परिवारलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको समारोहलाई अभिनेता तथा हास्यकलाकार एडम स्यान्डलरले सञ्चालन गरेका थिए।

विवाह समारोहमा संगीत, चलचित्र र खेलकुद क्षेत्रका धेरै चर्चित व्यक्तित्व सहभागी भएका थिए। गायक एड शिरन, अभिनेता इथन हकसहित विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट अतिथिहरू समारोहमा उपस्थित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विवाहलाई निजी राख्ने प्रयास गरिए पनि समारोहमा पुगेका चर्चित पाहुनाका कारण यसको चर्चा झन् व्यापक बनेको थियो।

टेलर स्विफ्ट र ट्राभिस केल्सेको सम्बन्ध पहिलोपटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको थियो। त्यसयता उनीहरू विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता र सांगीतिक कार्यक्रममा सँगै देखिँदै आएका थिए। उनीहरूको सम्बन्धले विश्वभरका प्रशंसक र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर ध्यान तानेको थियो।

करिब दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि सन् २०२५ मा उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए। त्यसपछि विवाहको मिति र स्थानलाई लिएर लामो समयसम्म विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला अन्ततः जुलाई ३ मा उनीहरूले विवाह गर्दै सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएका हुन्।

टेलर स्विफ्ट विश्व संगीत उद्योगकी सर्वाधिक प्रभावशाली कलाकारमध्ये एक हुन् भने ट्राभिस केल्से अमेरिकी फुटबलका चर्चित खेलाडीका रूपमा परिचित छन्। यही कारण उनीहरूको विवाहलाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ‘अमेरिकाको रोयल वेडिङ’को संज्ञासमेत दिएका छन्।

विवाहअघि नै समारोहको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, पाहुनाको सूची र स्थानबारे व्यापक चासो देखिएको थियो। विवाह सम्पन्न भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसकहरूले दुवैलाई शुभकामना दिँदै नयाँ वैवाहिक जीवनको सफलताको कामना गरेका छन्।

विश्वकप २०२६ : अन्तिम १६ कुन कुन टिम पुगे?

काठमाडौँ । अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ (प्रि–क्वाटरफाइनल) मा पुग्ने सबै टोलीको टुंगो लागेको छ। कोलम्बियाले घानालाई पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएसँगै नकआउट चरणको पूरा समीकरण तय भएको हो।

प्रि-क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउने टोलीहरूमा क्यानडा, मोरक्को, फ्रान्स, पाराग्वे, ब्राजिल, नर्वे, मेक्सिको, इङ्ल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेन, अमेरिका, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बिया रहेका छन्।

अब अन्तिम १६ मा क्यानडाले मोरक्कोसँग, फ्रान्सले पाराग्वेसँग, ब्राजिलले नर्वेसँग, मेक्सिकोले इङ्ल्यान्डसँग, पोर्चुगलले स्पेनसँग, अमेरिकाले बेल्जियमसँग, अर्जेन्टिनाले इजिप्टसँग तथा स्विट्जरल्यान्डले कोलम्बियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

 

बालेन सरकारका १०० दिन र संविधान संशोधनको बहस : उद्देश्य के, दिशा कता ? [भिडियाे]

काठमाडाैं। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सुशासन, विधिको शासन र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो। संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्ने, जेन-जी आन्दोलनबारे गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने तथा प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारका प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये थिए। तर सय दिनको अवधिमा यी विषयमा भएका गतिविधिले सरकारको घोषणापत्र र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले गठन भएकै दिन पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो। तर सरकार त्यहाँबाट अघि भने बढ्न सकेन। 

त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरु संग्रहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।  जसमा सत्तारुढ पार्टी रास्वपाकै १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फौजदारी अपराध पर्न जाने वारवात गरेकाले उनलाई पनि अनुसन्धान सिफारिस गर्यो। तर, सरकारले भने यी सबै विषयलाई टालटुल पार्न विषयान्तर गर्दै बस्यो। त्यो कामका नाइके भए- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

कार्यसूचीको सूची नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने यो कार्यदलको उद्देश्य थियो। संविधान संशोधन आफैंमा नयाँ विषय होइन तर जटिल विषय भने पक्कै पनि हो। संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकारको अधिकारलगायत विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

तर संविधान संशोधनको बहस सुरु भइरहेका बेला प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रस्तावहरू सार्वजनिक हुन थाले। संघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बहसभन्दा रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव नै पारित गर्यो। 

संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनामध्ये एक हो। त्यसैले प्रदेशसभाको भूमिकाबारे कुनै पनि बहस व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान र जनमतको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विषय हो। अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले सूची नम्बर ६ अन्तर्गत जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नै गरेको छैन। एउटा संचार गृहबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्यो। यसले सरकार आफैँ संचालित छ या त्यस्तै संचारगृह या अरु कुनै शक्तिबाट संचालित छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। 

यसबीच मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले २३ र २४ भदौका घटनामा संलग्न सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बल प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई भने त्यसबारे कुनै वास्ता नै छैन। 

२३ र २४ भदौका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकारमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ। कुनै पनि छानबिन आयोगको उद्देश्य केवल प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्नु पनि हो।

सुशासनको मूल आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन हो। सरकारको कार्यसूचीले पनि यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु तथा संवेदनशील विषयमा स्पष्ट सरकारी धारणा नआउनुले सुशासनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता केवल नीति सार्वजनिक गर्नाले स्थापित हुँदैन। नीति कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूतिले मात्र नागरिकको विश्वास बढाउँछ।

संविधान संशोधनको बहस र सुशासन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। यदि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न संशोधनको बहस अघि बढाइन्छ भने त्यसले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर यदि संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थ, दलगत रणनीति वा तात्कालिक विवादमा केन्द्रित भयो भने त्यसले संविधानप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

सरकारका सय दिन : गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने योजना आएनन्

काठमाडाैं। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। तर सय दिनको अवधिमा सार्वजनिक भएका नीति, बजेट र निर्णयहरू हेर्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले प्रतिबद्वता पत्रमा बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यही अवधिमा आएको बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्कको व्यवस्था गर्‍यो। महँगी निरन्तर बढिरहेको, उपभोक्ता खर्च उच्च रहेको र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम सीमित रहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्कले विपन्न वर्गमाथि थप आर्थिक भार पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै विरोधाभास देखिन्छ। सरकारको प्रतिबद्धतामा साना किसान, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। तर बजेटमा ठूलो लगानी गर्ने कृषकलाई केन्द्रमा राखिएको अनुदान कार्यक्रम प्रमुख रूपमा देखिएको छ। धेरै नेपाली किसान सानो आकारको खेतीमा निर्भर रहेको अवस्थामा उच्च लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति र साना किसानलाई लक्षित प्रतिबद्धताबीच तालमेल नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

रोजगारी सिर्जनाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसका लागि आवश्यक क्षेत्रगत तयारीबारे प्रश्न उठेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिलाई रोजगारी विस्तारको प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सीप विकास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझै पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका धेरै युवाले समेत उपयुक्त रोजगारी नपाएको अवस्था छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएपछि विद्यालय र उच्च शिक्षाको खर्च अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य र सेवाको लागत बढाउने नीतिबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। तर वित्तीय दायित्व धान्न कठिन हुने सरकारी अभिव्यक्तिपछि स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यदि वित्तीय स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन भने बीमा विस्तारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

आर्थिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल अझै उच्च निगरानी सूचीबाट बाहिर नआउनुले सुधार प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

समग्रमा हेर्दा सरकारका आर्थिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी छन्। तर लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेट, नीतिगत प्राथमिकता, कार्यान्वयन संयन्त्र र संस्थागत क्षमता एकअर्कासँग मेल खान आवश्यक हुन्छ। घोषणा र बजेटबीच असंगति देखिँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ।

गरिबी न्यूनीकरण, कृषि सुधार, रोजगारी विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहन्छ। अन्यथा सरकारका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सार्वजनिक दस्तावेजमै सीमित हुनेछन्।

 

प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेले भने- प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको रुपमा म चिन्दिनँ

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अपनाएको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्यहरूसँग संवादको शैली अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति सैद्धान्तिक असहमति जनाए ।

परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा आङ्देम्बेले संवेदनशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लामो समय रिक्त रहन नहुने तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त राख्नु हुँदैन, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ,’ उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भने, ‘तर, तपाईंको जुन खालको शैली छ, त्यसमा सैद्धान्तिक असहमति त छँदै छ । प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्त सिफारिस गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ ।’

आङ्देम्बेको यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा संवादको प्रयास गरेको दाबी गरे ।

‘मैले छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न खोजेको थिएँ । श्रीमान् (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ । तर बाहिर पत्रकारहरूले उल्टो अर्थ लगाउने रहेछन्,’ उनको भनाई उदृत गर्दै परिषदका एक सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति पुनः प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले त्यसो भए विपक्षी नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईं ? प्रमुख विपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेनलसँग चिनजानसम्म नभएको पनि बताए ।

‘तपाईंले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच चिया खाएर शिष्टाचार कायम राख्दा पनि हुन्थ्यो । त्यसो भएको छैन ।प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो चिनजान नै भएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा त चिन्छु,’ उनले भने, ‘अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । तेस्रोपटक यस्तो नहोस् ।’

उनले राष्ट्रपति र प्रमुख विपक्षी नेतासँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

‘हामीबीच संवादहीनता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि संवादहीनता छ । अब संवैधानिक परिषद्मा पनि त्यही अवस्था देखिन थालेको हो कि, या नियत नै त्यस्तो हो ?,’ आङ्देम्बेले सोधे ।

बैठकमा एजेण्डागत छलफलपछि आङ्देम्बेले पूर्वी नेपालको जनजीवनसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले तमोर कोरिडोरअन्तर्गतका खोलाहरू (नावा, रगुवा, छरुवालगायत)मा पुल निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न, राँके–रवि-६ नम्बर बुधबारे-भेडेटार सडक खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

साथै, माइखोला–इलाम खण्डमा वर्षेनी सडक भासिने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पक्की पर्खाल निर्माण वा वैकल्पिक मार्ग निर्माणबारे कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

विश्वकपबाट जर्मनीको बहिर्गमनपछि…

काठमाडौं। २०२६ को फिफा विश्वकप फुटबलमा पाराग्वेसँग अप्रत्याशित हार बेहोर्दै जर्मनी अन्तिम १६ चरणबाटै बाहिरिएपछि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

जर्मन फुटबल संघ (डीएफबी) ले शुक्रबार उनको राजीनामा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय टोलीसँगको सहकार्य समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरेको हो।

३८ वर्षीय नागेल्सम्यानले सन् २०२८ सम्मको युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई लक्षित गरी गरिएको सम्झौता बाँकी रहँदै जिम्मेवारी त्यागेका हुन्। विश्वकपको निराशाजनक नतिजापछि टोलीलाई नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्दै उनले स्वेच्छाले पद छाड्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

डीएफबीका अनुसार औपचारिक घोषणा हुनुअघि नागेल्सम्यान र संघका शीर्ष पदाधिकारीबीच करिब तीन घण्टा लामो बन्द बैठक भएको थियो। सो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमै सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। सन् २०२५ को जनवरीमा सम्झौता नवीकरण गरिए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा टोलीको प्रदर्शन, रणनीति र दीर्घकालीन योजनालाई लिएर संघभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ।

राजीनामापछि सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा नागेल्सम्यानले टोलीको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘यो निर्णय मेरा लागि कदापि सहज थिएन। जर्मनीको सफलताभन्दा ठूलो कुरा मेरो लागि कहिल्यै भएन। विश्वकपको यो निराशाजनक अन्त्यपछि टोलीले कुनै पुरानो दबाब वा बोझविना नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेँ।’

उनले विश्वकपमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेकोमा समर्थकसँग क्षमायाचना गर्दै कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय टोलीलाई दिएको निरन्तर साथ र विश्वासप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

नागेल्सम्यानसँगै उनका सहायक प्रशिक्षक बेन्जामिन ग्लुक र बेन्जामिन ह्युब्नरले पनि पद त्यागेका छन्। यससँगै जर्मनीको सम्पूर्ण प्राविधिक टोलीमा व्यापक फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ।

नागेल्सम्यानले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जर्मनीले कुल ३७ खेल खेलेको थियो। तीमध्ये २३ खेलमा जित, ६ खेल बराबरी र ८ खेलमा हार बेहोरेको तथ्यांक छ। समग्र नतिजा अत्यन्त कमजोर नभए पनि विश्वकपजस्तो ठूलो प्रतियोगितामा टोलीले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा उनको कार्यकाल अन्त्य भएको हो।

विशेषगरी विश्वकपमा इक्वेडर र पाराग्वेसँग बेहोरेको पराजय जर्मनीका लागि ठूलो धक्का बन्यो। स्पेन, फ्रान्स वा पोर्चुगलजस्ता बलिया टोलीसँगको हारलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलको स्वाभाविक परिणामका रूपमा लिन सकिए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएका टोलीविरुद्धको हारले प्रशिक्षकको रणनीति, टोली छनोट र खेल व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

जर्मनी पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आफ्नो पुरानो लय फर्काउन संघर्षरत छ। सन् २०१४ मा विश्व च्याम्पियन बनेपछि टोलीले लगातार ठूला प्रतियोगितामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसैले नागेल्सम्यानको नियुक्तिलाई युवा सोच,आधुनिक रणनीति र नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा हेरिएको थियो।

युवा उमेरमै उच्चस्तरीय क्लब फुटबलमा सफलता हासिल गरेका नागेल्सम्यानलाई आधुनिक फुटबलका सबैभन्दा प्रतिभाशाली प्रशिक्षकमध्ये एक मानिन्छ। उनको नेतृत्वमा जर्मनीले केही प्रभावशाली प्रदर्शन गरे पनि विश्वकपको असफलताले त्यो यात्रालाई बीचमै रोकिदिएको छ।

डीएफबीले अब नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने जनाएको छ। आगामी युरोपियन च्याम्पियनसिपको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुभवी तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशिक्षकको खोजी सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भविष्यमा यस्ता देखिनेछन् मानिस

काठमाडौं। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले मानव जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसको विकासक्रम भने रोकिएको छैन। बरु बदलिँदो वातावरण, खानपान, बसाइँसराइ, सामाजिक व्यवहार र भविष्यमा विकास हुँदै जाने आनुवंशिक प्रविधिले मानव विकासको दिशा अझ फरक बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

मानिस भविष्यमा अहिलेभन्दा अग्लो, होचो वा फरक शारीरिक बनोटको हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नले लामो समयदेखि वैज्ञानिकहरूको ध्यान तानेको छ। यसबारे निश्चित उत्तर नभए पनि मानवविज्ञानी र आनुवंशिक विज्ञहरू भने विकासक्रम निरन्तर चलिरहेकोमा सहमत छन्।

बेलायतको एङ्गलिया रस्किन विश्वविद्यालयका मानवविज्ञानी तथा विकासवादी आनुवंशिकीविद् डा. जेसन हड्सनका अनुसार मानव विकास आज पनि निरन्तर भइरहेको छ। उनका अनुसार केही आनुवंशिक विशेषता समयसँगै निश्चित जनसमुदायमा बढी देखिन थालेका छन्। यद्यपि यस्ता परिवर्तन एकै पुस्तामा नभई सयौँ वा हजारौँ वर्षको अन्तरालमा क्रमिक रूपमा हुने भएकाले मानिसले आफ्नै जीवनकालमा ती परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सक्दैन।

विगतमा रोग, भोकमरी, कठोर मौसम र प्राकृतिक विपत्तिले मानव विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्थे। तर आधुनिक चिकित्सा, कृषि र प्रविधिको विकाससँगै ती कारकको प्रभाव घटेको भए पनि विकासक्रम भने रोकिएको छैन। अहिले वातावरणीय, सामाजिक र आनुवंशिक कारणहरूले मानव विकासलाई नयाँ दिशामा अघि बढाइरहेका छन्।

अमेरिकाको स्मिथसोनियन नेशनल म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीकी पेलियोएन्थ्रोपोलोजिस्ट ब्रियाना पोबिनरका अनुसार मानव विकासमा खानपानले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

उनका अनुसार केही हजार वर्षअघि अधिकांश वयस्क मानिसले दूध पचाउन सक्दैनथे। तर मानिसले गाई, भैँसी, बाख्रालगायत दुग्धजन्य जनावर पाल्न थालेपछि दूध पचाउन सक्ने आनुवंशिक क्षमता विस्तारै फैलिँदै गयो। अहिले विश्वको करिब एक तिहाइ जनसंख्यामा वयस्क अवस्थामा पनि दूध सहज रूपमा पचाउने क्षमता विकसित भइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई मानव विकासको तुलनात्मक रूपमा तीव्र परिवर्तनमध्ये एक मान्छन्।

मानव सभ्यता अफ्रिकाबाट विश्वका विभिन्न भूभागमा फैलिँदै जाँदा फरक–फरक वातावरणसँग अनुकूलन हुन शरीरमा पनि परिवर्तन देखियो।

कम घाम लाग्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा हल्का रङको छाला विकसित भयो, जसले शरीरलाई भिटामिन डी उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍यायो। त्यस्तै विभिन्न जलवायु, उचाइ र भौगोलिक अवस्थाअनुसार मानव शरीरमा क्रमिक परिवर्तनहरू हुँदै गए।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी बसाइँसराइ र भूमण्डलीकरणले विभिन्न समुदायबीचको आनुवंशिक मिश्रण बढाइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ मानिसहरूले प्रायः आफूजस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक वा शारीरिक विशेषता भएका व्यक्तिसँग विवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि विकासक्रमको एउटा कारक मानिएको छ।

डा. हड्सनले यसलाई ‘असोर्टेटिभ मेटिङ’ अर्थात् समान विशेषता भएका व्यक्तिबीचको वैवाहिक छनोटका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार अग्ला व्यक्तिले अग्लै जीवनसाथी रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै उचाइ, तौल र अनुहारको बनोटजस्ता विशेषतामा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले लामो अवधिमा आनुवंशिक संरचनामा प्रभाव पार्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार मानिसले जीवनशैलीमार्फत आफ्नो शरीरमा ल्याएका धेरै परिवर्तन सन्तानमा स्वतः सर्दैनन्।

उदाहरणका लागि, नियमित व्यायाम गरेर मांसपेशी बलियो बनाउनु वा सौन्दर्य शल्यक्रिया गराउनु व्यक्तिगत परिवर्तन हो। यसले सन्तानको आनुवंशिक संरचनामा कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन। त्यसैले जन्मपछिका अधिकांश शारीरिक परिवर्तन विकासक्रमको हिस्सा मानिँदैनन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा क्रिस्पर प्रविधिले आनुवंशिक अनुसन्धानलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ। यस प्रविधिबाट वैज्ञानिकहरूले डीएनएको निश्चित भागलाई पहिचान गरी परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन्।

हाल यो प्रविधि केही वंशाणुगत रोगको उपचारमा प्रयोग हुन थालेको छ। भविष्यमा यसको प्रयोग अझ विकसित भए मानवका केही शारीरिक विशेषता वा रोगसँग सम्बन्धित जीनहरू परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि रहने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि मानव भ्रूण वा भावी पुस्तामा प्रभाव पार्ने गरी जीन सम्पादन गर्ने विषय अहिले पनि नैतिक, कानुनी र वैज्ञानिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यसलाई सुरक्षित र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था अझै आइनसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

भविष्यमा मानिस पृथ्वीबाहिर स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सफल भए विकासक्रमले नयाँ मोड लिन सक्ने अनुमान पनि वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्।

कम गुरुत्वाकर्षण भएको चन्द्रमा वा मङ्गल ग्रहमा धेरै पुस्तासम्म बसोबास गरे मानव शरीर त्यहाँको वातावरणअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। यस्ता परिवर्तनहरू लामो समयसम्म पृथ्वीका मानिससँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा मात्रै सम्भव हुने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार लाखौँ वर्षको अवधिमा मानव प्रजातिमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सक्छ। आजको होमो सेपियन्स करिब तीन लाख वर्षअघि विकसित भएको हो भने यसअघि होमो इरेक्टसजस्ता मानव प्रजातिहरू पृथ्वीमा अस्तित्वमा थिए।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार आगामी लाखौँ वर्षपछि मानव जातिमा यति धेरै परिवर्तन आउन सक्छ कि त्यो अहिलेको मानिसभन्दा फरक प्रजाति नै बन्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर यस्तो परिवर्तन तत्काल होइन, अत्यन्त लामो विकासक्रमपछि मात्र सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार मानव विकास अब केवल प्राकृतिक छनोटमा मात्र निर्भर रहने अवस्था बिस्तारै परिवर्तन हुन सक्छ। आनुवंशिक प्रविधिको विकाससँगै भविष्यमा मानिसले आफ्नै जीन परिवर्तन गर्ने वा वंशाणुगत रोग हटाउने क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ।

यद्यपि यस्तो प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, नैतिक सीमा र कानुनी व्यवस्थाबारे विश्वभर अझै व्यापक बहस जारी छ। त्यसैले भविष्यको मानव विकास केवल प्रकृतिले होइन, विज्ञान, प्रविधि र मानव समाजले लिने निर्णयले समेत निर्धारण गर्ने सम्भावना वैज्ञानिकहरूले औँल्याएका छन्।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री]

किन चार महिनापछि हुँदैछ खामेनीको अन्त्येष्टि ?

काठमाडौं। इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीको पार्थिव शरीर आगामी जुलाई ९ मा धार्मिक विधिअनुसार समाधिस्थ गरिने भएको छ।

फेब्रुअरी महिनामा निधन भएका खामेनीको शव त्यसयता विशेष कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राखिएको छ। इस्लामी परम्पराअनुसार सामान्यतः मृत्यु भएको केही समयमै अन्त्येष्टि गरिने भए पनि सुरक्षा, धार्मिक र कूटनीतिक तयारीका कारण उनको अन्त्येष्टि चार महिनापछि गर्न लागिएको हो।

इरानी सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूका अनुसार अन्तिम श्रद्धाञ्जली, धार्मिक विधि र शवयात्राको सम्पूर्ण कार्यक्रम पाँच दिनसम्म इरान र इराकका विभिन्न धार्मिक केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुनेछ। लाखौँ श्रद्धालु सहभागी हुने अनुमान गरिएकाले इरानी प्रशासनले यसलाई देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा अभियानमध्ये एकका रूपमा लिएको छ।

‘इरान इन्टरनेसनल’का अनुसार खामेनीको पार्थिव शरीर अन्तिम यात्राअघि तेहरानस्थित मोसल्ला नमाज परिसरमा तीन दिनसम्म सर्वसाधारणका लागि राखिनेछ। यस अवधिमा देशभरबाट आउने श्रद्धालुहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्।

त्यसपछि शवलाई शिया मुस्लिमका लागि अत्यन्त पवित्र मानिने इराकका नजफ र कर्बला सहर लगिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। दुवै स्थानमा विशेष धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरिनेछ।

इराकको कार्यक्रमपछि शव पुनः इरान ल्याइनेछ। कोममा धार्मिक विधि सम्पन्न गरेपछि अन्तिम रूपमा उनको जन्मस्थान मशहदमा समाधिस्थ गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि अन्तिम नमाजको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा इरानी प्रशासनले अझै औपचारिक घोषणा गरेको छैन। राजनीतिक तथा धार्मिक विश्लेषकहरूले उनका छोरा मोजतबा खामेनीले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर, यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

खामेनीको अन्तिम यात्रामा लाखौँ श्रद्धालु सहभागी हुने अपेक्षासँगै सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको छ। शवको सुरक्षित ढुवानी, भीड व्यवस्थापन र सम्भावित दुर्घटना रोक्न स्थल तथा हवाई दुवै माध्यमबाट सुरक्षा निगरानी गरिने भएको छ।

रजावी खुरासान प्रान्तका गभर्नर घोलामहुसैन मोजफ्फरीका अनुसार अन्तिम यात्राका क्रममा हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने सम्भावना छ।

यसैबीच इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इराकसँग शवयात्राको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा समन्वयका लागि हालै बग्दाद भ्रमण गरेका थिए। इरान र इराकका सुरक्षा निकायबीच पनि उच्चस्तरीय समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

इरानले यसपटक विशेष सुरक्षा योजना बनाउनुको प्रमुख कारण विगतका दुई ठूला शवयात्रामा भएका दुःखद दुर्घटना हुन्।

सन् १९८९ मा इस्लामी गणतन्त्रका संस्थापक अयातुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनीको निधनपछि उनको अन्तिम यात्रामा करिब एक करोड मानिस सहभागी भएको बताइन्छ।

श्रद्धालुहरू शवपेटिकासम्म पुग्न हतारिएपछि सुरक्षाकर्मीले भीड नियन्त्रण गर्न सकेनन्। त्यसक्रममा शवपेटिकामा क्षति पुगेको थियो भने कफनसमेत च्यातिएको थियो। अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि शवलाई हेलिकोप्टरमार्फत पुनः सुरक्षित स्थानमा लगेर अन्त्येष्टि स्थगित गर्नुपरेको थियो। घटनामा धेरै व्यक्ति घाइते भएका थिए भने केहीको मृत्यु भएको थियो।

सन् २०२० मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएका इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको अन्तिम यात्रामा पनि ठूलो दुर्घटना भएको थियो।

गृहनगर करमानमा आयोजित शवयात्रामा अत्यधिक भीडका कारण भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसपछि अन्त्येष्टि केही समयका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।

यी दुवै घटनाले इरानी प्रशासनलाई यसपटक कुनै पनि जोखिम हुन नदिन अत्यधिक सतर्क बन्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

चार महिनासम्म कसरी सुरक्षित राखियो खामेनीको शव ?

इस्लाम धर्ममा मृत्यु भएपछि सकेसम्म छिटो शवलाई दफन गर्ने परम्परा छ। साथै शव संरक्षणका लागि रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई पनि स्वीकार गरिँदैन।

यद्यपि आतंकवाद तथा मध्यपूर्व मामिलाका विज्ञ डा. मोहम्मद उमरका अनुसार विशेष सुरक्षा परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदनशीलता र धार्मिक व्यवस्थाका कारण खामेनीको अन्त्येष्टि ढिलो गरिएको हो।

उनका अनुसार शवलाई कुनै रासायनिक पदार्थ प्रयोग नगरी अत्याधुनिक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राखिएको छ। शिया इस्लामी कानुनले असाधारण परिस्थितिमा सीमित अवधिसम्म शव सुरक्षित राखेर पछि अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्।

डा. उमरका अनुसार इरानका फरेन्सिक केन्द्रहरूमा पनि शवहरू लामो समयसम्म कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राख्ने अभ्यास भएकाले चार महिनासम्म शव संरक्षण गरिएको विषयलाई धार्मिक र कानुनी दृष्टिले अस्वाभाविक मानिँदैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार खामेनीको अन्तिम यात्रा केवल धार्मिक समारोह मात्र नभई इरानको राजनीतिक र राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरिएको छ। इरान तथा इराकका प्रमुख धार्मिक केन्द्रहरूलाई समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रमले शिया समुदायबीचको धार्मिक सम्बन्धलाई समेत विशेष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लाखौँ श्रद्धालुको उपस्थितिका बीच सम्पन्न हुने यस अन्त्येष्टि समारोहलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र ऐतिहासिक बनाउने लक्ष्यका साथ इरानी प्रशासनले सुरक्षा, व्यवस्थापन र कूटनीतिक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारका सय दिन : ‘आलु खाएर पेडाको धाक’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्न लाग्दा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना ६ वटा कार्यसूची पूरा गरेको दाबी गरेको छ। तर मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश कार्यक्रम नीतिगत तयारी, पोर्टल निर्माण, निर्देशिका स्वीकृति र समन्वय प्रणाली विकासमै सीमित देखिएका छन्।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्वास्थ्य सेवामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन बाँकी छ। एक त सरकारले दिएको दुईदिने बिदाबाट बिरामीले प्रभावकारी सेवा लिन नपाएको गुनासाहरुको चाङ छ। शनिवार र आइतवार बिदाहुनाले सोमवार अस्पतालहरुमा जात्रा हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै चासोको विषय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। तर सरकारले १०० दिनको अवधिमा बीमा सुधार, बक्यौता भुक्तानी, सेवा विस्तार वा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाबारे कुनै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे मन्त्रालय मौन रहँदा सेवाग्राही र स्वास्थ्य संस्थाको अन्योल भने यथावत् छ।

निजी अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयालाई पारदर्शी बनाउन ‘फ्री हेल्थ केयर पोर्टल’ निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ। तर पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि कति बिरामीले सेवा पाए, कति अस्पताल पूर्ण रूपमा आबद्ध भए वा विगतका गुनासा कति घटे भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।

पोर्टल निर्माण हुनु र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनु फरक विषय भएकाले यसको प्रभावकारिता अझै परीक्षणकै चरणमा छ।

सरकारले स्वास्थ्य सूचना प्रणाली डिजिटल बनाउने काम अघि बढाएको बताए पनि विद्युतीय अभिलेख प्रणाली हाल केही संघीय अस्पतालमा मात्रै लागू हुन थालेको छ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अझै विस्तार भएको छैन। अधिकांश स्थानीय र प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानै प्रणाली कायम छ।

सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार भएको दाबी गरे पनि नयाँ सेवा सञ्चालन गरिएको छैन। पूर्व र सुदूरपश्चिमका लागि मुख्य रूपमा समन्वय र सम्पर्क प्रणाली मात्र विकास गरिएको हो।

सेवा निःशुल्क छैन, नयाँ हेलिकप्टर थपिएका छैनन् र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले वास्तविक रूपमा कति लाभ पाए भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

१४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको दाबी गरिए पनि ती सबै अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र विशेषज्ञ सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन।

मन्त्रालयले तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ८७ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि देशभरका जलन बिरामीको आवश्यकताको तुलनामा यो संख्या निकै सीमित देखिन्छ।

जलन उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर उक्त रकम पूर्ण रूपमा परिचालन भइसकेको, कति बिरामी लाभान्वित भए वा अस्पतालहरूले बजेट प्राप्त गरिसके भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयले १०० दिनका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश काम पोर्टल निर्माण, कार्यविधि तयार, निर्देशिका स्वीकृति, प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

यी काम दीर्घकालीन सुधारका आधार हुन सक्ने भए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा सुधारको नतिजा देखिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही संरचनागत र नीतिगत तयारी गरेको देखिए पनि १०० दिनभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ठूलो सुधार देखिएको छैन। स्वास्थ्य बीमा सुधारजस्तो महत्वपूर्ण विषय अलपत्र छ भने डिजिटल सेवा, एयर एम्बुलेन्स, निःशुल्क शैया व्यवस्थापन र जलन उपचार सेवा अझै प्रारम्भिक कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै कार्यसूची पूरा भएको दाबी गरे पनि अधिकांश उपलब्धि ‘प्रणाली निर्माण’ मा सीमित छन्। सेवाको वास्तविक प्रभाव, पहुँच र गुणस्तरमा सुधार भएको पुष्टि गर्ने ठोस नतिजा भने आगामी दिनले मात्र देखाउनेछ।