Author: nepalone

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताएकी छन् । ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाब बिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताइन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने बताइन् । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन आग्रह गरिन् । उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान भएकाले यसलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनुरोध गरिन् ।

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भ्रष्टाचार भएको बताइन् । उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताइन् । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरण बिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भन्दै यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘विशेष गरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’

उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइनस यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ । यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले थपिन्, ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो । नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण

सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ । समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकार अपिल गर्दछ । साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ । सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रुपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न समेत अनरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले मानव अधिकारलाई कानूनी ग्रन्थमा सिमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण भएको बताइन् । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नव प्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्ने बताइन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पितृशोकमा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भेट्न उनको निवासमै पुगेकी छिन् । उनी मंगलबार दिउँसो श्रेष्ठलाई भेट्न कुपण्डोलस्थित निवास पुगेकी हुन् । श्रेष्ठका बुवा पूर्व न्यायाधीश कुलबहादुर श्रेष्ठको यही १६ मंसिरमा ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्की उनको निवासमा पुगेर भेट गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो क्रममा पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठसँग केहीबेर सामान्य राजनीतिक कुराकानी पनि भएको स्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पछिल्लो समय आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेकोतर्फ इंगित गर्दै केही कुरा सुनाएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो नाम जोडेर ‘कसैको गुजारा चल्छ भने लेख्नुस्’ भन्ने गरेको प्रधानमन्त्री समक्ष सुनाएका थिए । त्यस्तै, जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराएर निस्कन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई श्रेष्ठले आग्रह गरेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भोलाप्रसाद थापासहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । कार्यालयले आह्वान गरेको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थापा, तत्कालीन इन्जिनियर बसन्त कुमार दुलाल, तत्कालीन अधिकृत छैटौं माधव प्रसाद तिमिल्सेना, तत्कालीन सबइन्जिनियर नुतन आचार्य र तत्कालीन लेखापाल मनोज विष्टलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै जय काली ड्रिलिङ्ग्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक शेखर शर्मालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरूलाई ११ लाख ११ हजार ८४४ रूपैयाँ २९ पैसा जनही बिगो कायम गरिएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले विभिनन १८ निर्णयहरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आज पत्रकार माझ ती निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै यातायात क्षेत्रबारे सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न दिपक सुवेदीको नेतृत्वमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई बढुवा गरी कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
हेर्नुस् निर्णयहरु

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनाहरु कानूनी जटिलता, सरकारी उदाशीनता, आयोजना जिम्मा लिएका व्यवसायीको लापरबाहीका कारणबाटै रुग्ण हुने गरेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले गरेको एक कार्याक्रममा उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि कानूनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा खरिदसम्बन्धि कानूनै नभएको बताउँदै नेपालमा पनि कहिलेकाही कानून बनाएर गल्ती भयो की भन्ने महशुस आफूले गरेको उनले सुनाए । शर्माकाअनुसार केही विपति र मन्दीका कारणले पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेका हुन् । गोरखा भूकम्पदेखि कोभिडले पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको उनको भनाइ छ । प्रोजेक्टको डिजाइन सही रुपमा नहुनेदेखि पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि धेरै आयोजनहरु समस्यामा विगतमा परेको उनको भनाइ रहेको छ ।

सचिव शर्माले भने, ‘कहिलेकाही त हामीले कानून बनाएर गल्ती गरेका हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने २ वर्षअघि एउटा अध्ययनका क्रममा मैले खोजे । त्यसक्रममा भारतमा खरिदसम्बन्धी कानूनै छैन । त्यो सबैले चेक पनि गर्न सकिन्छ । त्यहाँ खरिदसम्बन्धि कानून आजसम्म छैन । उनीहरुले किन नगरेको भने यसका आ–आफ्नै समस्यासँगै विशेषता हुन्छन् ।’

उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई डिसेन्टलाइज गरेको भन्ने तर्क भारतीयहरुले दिनु भएको छ । जस्तो डटपेन किन्न कानून र जहाज किन्ने कानुन एउटै बनाइदिदाँ त्यो मिल्दैन । क्षेत्रअनुसार कानून बनाए भइहाल्यो नि । अर्को कुरा इभोलोसनरी प्रोसेर हुँदा कानून बनाएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न जटिल हुन्छ । अब हामीले १० वर्षदेखि समस्या पर्यो भनेर भनिरहेका छौं, त्यो समस्या कानूनमा भएकाले सुधार गर्न मुस्किल पर्‍यो । त्यसैले खरिद ऐन भएर मात्रै हुने होइन । कतिपय विषयहरु कानूनमा राख्ने विषय होइन, ती विषयहरु सम्झौतामा राख्ने विषय हो । सरकारी उदाशिनता मैले पनि देख्ने गरेको छु ।’

उनले थपे, ‘कतिपय आयोजनाको शिलन्याश गर्न हतार भएको देखिन्छ । काम सम्पन्न भएपछि उद्घाटन गर्नमा हतार हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकेन । आयोजना पक्षको कमजोरीमा प्रोजेक्ट भनेको एउटा टिम हो । त्यो टिम सोहीअनुसारको गतिमा चल्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । हामी एकअर्कालाई दोषरोपण गर्ने होइन, टिम मिलेर प्रोजेक्टहरु सम्पन्न गर्नुपर्छ । अब हामी कर्पोरेट कल्चरमा जानुपरो फर्मको संख्या घटाउनु पर्‍यो । क्षमता बढाउनु पर्‍यो र फर्मको संख्या घटाउनुपर्‍यो । ३५ हजार निर्माण व्यवसायी भनेर भएन ।’ डिजाइनलाई राम्रोसँग हेर्न नपाइने र सधैँ छिटोछिटो ठेक्का गर्नुपर्दा समेत आयोजनाहरु समस्यामा फस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौमा देशव्यापी रूपमा उग्रिएको ‘जेनजी’ युवा आन्दोलनले उठाएका मूल भावनाहरूलाई राज्य सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाएका छन् । राजधानीमा आयोजित राप्रपाको विरोध सभामा उनले आन्दोलन सकिएको दुई दिनमै देखिएको राजनीतिक प्रतिगमन देशको समस्याको जरो कटान गर्ने कुनै संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

लिङ्देनका अनुसार युवाहरूको आक्रोश कुनै एक व्यक्ति मात्र हटाउने वा नेतृत्व बदल्ने उद्देश्यका लागि थिएन । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई सत्तामा पुर्‍याउने जस्ता मागहरू आन्दोलनको वास्तविक सार होइन भन्दै त्यसलाई सतही रूपमा बुझिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाए । उनका शब्दमा, देशमा शान्ति, स्थायित्व र युवाले आफ्नै मातृभूमिमा गरिखान सक्ने वातावरण निर्माण नै जेनजी आन्दोलनको मूल ध्येय थियो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विगतमा राजा र राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ प्रकारको समझदारी आवश्यक छ भन्ने कुरालाई दलहरूले हलुका रूपमा लिएको स्मरण गरेका छन् । आफूहरूले राजनीतिक सुधारको चेतावनी दिँदा उपहास गरिएको भन्दै उनले त्यही अवहेलनाले आजको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई निम्त्याएको आरोप लगाए । उनका अनुसार, वर्तमान व्यवस्थामा रहँदा मात्र निर्वाचन गराउँदा वा व्यक्ति मात्र फेर्दा देशले खोजिरहेको स्थायी समाधान सम्भव छैन ।

२०८४ को निर्वाचनलाई २०८२ मै धकेल्यो वा नेतृत्व फेरियो भन्दैमा मुल समस्या हल नहुने भन्दै उनले चेतावनी दिए । जेनजी आन्दोलनपछि दुई दिनमै देखिएको प्रतिगमनले राजनीतिक प्रणालीकै कमजोरी उजागर गरेको उल्लेख गर्दै उनले उही चुनाव प्रक्रिया र उही संरचनाबाट फेरि समाधान खोज्नु भ्रम हुने बताए ।

देशलाई बढ्दो भूराजनीतिक दबाब र अनिश्चितताबाट जोगाउन अब आवश्यक उपाय भनेकै चुनावअघि नै राजा, राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नु हो भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । लिङ्देनले दीगो समाधान खोज्ने हो भने पुरानै बाटो समाएर अघि बढ्ने समय अब सकिएको स्पष्ट सन्देश सभामा दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राप्रपाले पूर्ण राजतन्त्रको पक्षमा वकालत नगरेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीले गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राप्रपाले सबैले एकताको प्रतिक मान्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहको वंशजलाई लोकतन्त्रको परिधिमा स्थान दिएर अघि बढ्नुपर्ने माग गरेको बताए ।

उनले राजनीति भन्दा माथि रहने संस्था राजसंस्था नै रहेको उल्लेख गर्दै सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका मान्छेले मान्ने संस्था राजसंस्था नै रहेको बताए । उनले आधुनिक शक्तिको प्रतिकको रुपमा राजनीतिक दलहरु रहनुपर्ने पनि बताए । राजनीतिक दलहरुले राज्य नै क्षयीकृत हुने गरी गल्ती गरेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘अब हामीले राजनीति भन्दा माथि, देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका मानिसहरुले एकताको प्रतिक मान्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहको वंशज राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण राजतन्त्र भनेको होइन, यो कुरा बुझ्नु पर्छ । हामीले लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र राजसंस्थालाई पनि स्थान दिनुपर्छ । आधुनिक शक्तिको प्रतिकको रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले हजारौँ गल्ती गरेका छन् । राष्ट्र, राज्य नै क्षयीकृत हुने गरेर गल्ती गरेका छन् ।’ उनले ठूलो हृदय गरेर सबैलाई समेट्ने सरकार बनाउनु पर्ने बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा. धवल शमशेर जबराले नेपालमा अब सक्रिय राजतन्त्र सम्भव नरहेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा पार्टीले गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सक्रिय राजतन्त्रसँग आफूहरु सहमत नरहेको बताउँदै नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था जरुरी रहेको बताए । उनले यसबारे आफूहरुले राजासँग कुराकानी गरेर स्पष्ट पारेको पनि बताएका छन् । नेपालीका छोराछोरीले देश चलाउने र अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्था रहने बताए ।

उनले भने, ‘धेरै साथीहरुले सक्रिय राजतन्त्रका कुरा गर्छन् । त्यो कुरासित हामी सहमत छैनौं । अब सक्रिय राजसंस्था होइन । संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक छ । यो कुरा मैले राजासँग पनि सोधेर स्पष्ट पारेको छु । नेपालीका छोराछोरीले देश चलाउने हो । अभिभावकको भूमिका राजसंस्थाले गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । सनातन हिन्दु अधिराज्य कायम गर्ने यो सभा हो । यो चेतना जगाउने ठाउँ हो ।’ उनले ठूलो हृदय गरेर सबैलाई समेट्ने सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य कुन्ती पोखरेलले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि कारबाही गर्न खोजिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसको नैतिक र राजनीतिक अधिकार वर्तमान गृहमन्त्रीसँग नभएको दाबी गरेकी छन् । पार्टीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनमा घाइते तथा प्रताडित युवाको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न आफू आएको उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट मुलुकले अपेक्षाअनुसार उपलब्धि नपाए पनि युवाको त्याग–समर्पणको सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई दण्डित गर्न खोजिनु अन्याय हो । पोखरेलले भनिन्, ‘०८४ को निर्वाचन ०८२ मा सारिएकोबाहेक कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिएन, तर देशका लागि लड्ने युवामाथि अहिले कारबाही थोपिन लागेको छ । रगत बगाएर उठाएका युवाको बलिदानमा बनेका गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने हिम्मत कसरी गर्नुहुन्छ ?’ उनले चुनौतीपूर्ण शैलीमा भनिन् कि यदि गृहमन्त्रीमा साँच्चीकै कानुनी कठोरता देखाउने साहस छ भने माओवादी जनयुद्धका नाममा भएका विध्वंसका जिम्मेवारमाथि कारबाही गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो, न कि आन्दोलनकारीमाथि ।

कार्यक्रममा पोखरेलले देशको वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्न राजा, राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनबीच नयाँ प्रकारको समझदारी निर्माण आवश्यक रहेको मत व्यक्त गरिन् । नारायणहिटी दरबारमा सुरक्षित राखिएको श्रीपेच राजा संस्थाको औचित्य र निरन्तरताको संकेत भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘श्रीपेच म्यूजियम सजाउन राखिने वस्तु होइन, उचित समझदारी बनेका दिन यो फेरि राजाको शीरमा अट्नेछ । देशलाई अघि बढाउने नयाँ सहमति आवश्यक छ ।’ पोखरेलको अभिव्यक्तिले हालै शान्त हुँदै गएको जेनजी आन्दोलन, सरकारको प्रतिक्रिया र मुलुकमा पुनः उठिरहेको राजसंस्थाको बहसबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा जन्माएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेतृ खुस्बु ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएकी छिन् । राप्रपाले आज (मंगलबार) काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध सभामा नेतृ ओलीले भदौ २४ को आन्दोलनपछि पनि कांग्रेस–एमाले नेताको अहंकार नसकिएको बताइन् ।

‘भदौ २४ नेताहरू भाग्नु पर्ने अवस्था के कारणले आयो ? कांग्रेस–एमाले र माओवादीको सिण्डिकेटका कारण भदौ २४ गतेको घटना निम्तियो,’ ओलीले भनिन्, ‘भदौ २४ गते राज्यविहीनताको अवस्थामा जनताले किन राजा र सेनालाई सम्झे किन राष्ट्रपतिलाई सम्झेनन् ?’ ओलीले भदौ २४ गतेको नरसंहारका दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म चुनाव हुन नसक्ने र चुनाव हुन नदिने दाबी गरिन् । राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीको माग गर्दै राप्रपाले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का युवा नेता रवि किरण हमालले भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भए आफूहरु फेरि सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । आज (मंगलबार) राप्रपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हमालले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न लागे राप्रपाले आन्दोलनको स्वामित्व लिने बताएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्छ भन्ने आशा थियो । अहिले त्यो विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने दिशातर्फ मुख्य राजनीतिक दल गएको बेला राप्रपाले स्वामित्व लिन्छ । जेनजी पुस्ताको भावना बोक्ने पार्टी राप्रपा छ,’ हमालले भने । हमालले राजासहितको नयाँ समझदारी गर्नु जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट रहेको दाबी गरे । ‘जेनजी विद्रोहलाई दमन गर्नेहरूले टाउको उठाए त्यसका विरुद्ध हामी उभिन्छौं । सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालहरूले हाम्रो सामु घुँडा टेक्नु पर्छ । हामी फेरि सडक संघर्षमा जान तयार छौं,’ हमालले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेसम्म चर्चामा रहेका काण्ड तथा २०४६ यता उच्च पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मंगलबार शुभकामना सन्देश दिँदै उनले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, दण्डहीनताको अन्त्य, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ र नागरिकको सक्रिय निगरानीका महत्त्वपूर्ण कदम चालिए । हालसम्मका सबै चर्चामा रहेका काण्ड तथा २०४६ यता उच्च पदस्थ सबैको सम्पत्ति छानबीनको माग मैले संसद्को रोष्टमबाटै समेत गरेको थिएँ र आज यो दिवसका अवसरमा त्यही मागलाई फेरि सशक्त रूपमा दोहोर्‍याउँछु,’ प्रचण्डले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा हामीले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल मन्त्र बनायौं । सुशासनकै पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेकै कारण दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट तत्वहरूको स्वार्थमा आघात पुग्यो र हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र सफल भएको विदितै छ। तर पनि त्यो अवधिमा सुशासनका कैयौं मानकहरू स्थापित भए । बिना कुनै राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत ठूल–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन अघि बढाइयो ।’ भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ एक दिनको अभियान नभएको भन्दै संयोजक प्रचण्डले यो निरन्तरको संघर्ष भएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगको भने अध्यक्ष पदका लागि मात्र आवेदन मागिएको छ । मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्तिलाई सात दिनभित्र वैयक्तिक विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अनुभव पेस गर्न भनेको छ । यसैबीच शिक्षामन्त्री महावीर पुनले भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमसँगै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको बताएका छन्।
हेर्नुस् सूचना

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिनका लागि पुगेका छन् । भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन, २४ गते उत्पन्न अवस्था, नयाँ बानेश्वरमा भएको सुरक्षा समन्वय अभाव, ती घटनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका लगायतका विषयमा आयोगले अर्यालसँग बयान लिइरहेको छ ।

यसअघि आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतसँग बयान लिइसकेको छ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापा, पूर्व मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ , नेपाल प्रहरीका एसपीद्ववय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिइसकेको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसंग सोधपुछ गदै आएको छ । आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए नभएको र २४ गतेको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ । ९ बाट काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर, थप विवरण संकलन र प्रतिवेदन लेखनका कामहरू बाँकी रहेकाले आयोगको समयावधि थप्नुपर्ने निश्चित जस्तै भएको बताइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि बयान लिने आयोगको तयारी छ ।