Author: nepalone

काठमाडौं। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना र कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा तैनाथ सेनाका युनिटले छैटौँ संस्करणको ‘अभ्यास मनसुन’ सम्पन्न गरेका छन्।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्च सतर्कता, समन्वय र उद्धार क्षमताको अभ्यास गर्दै यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सेनाले जनाएको छ।

पूर्वपृतनापति तथा नेपाली सेनाका उपरथी गौरवकुमार केसीका अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, सवारी दुर्घटना तथा अन्य सम्भावित विपद्लाई लक्षित गर्दै सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो।

मनसुनजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंस्थित श्री नं. १ विपद् व्यवस्थापन गणबाट दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उद्धार सामग्रीसहितको टोली इटहरीस्थित पूर्वी पृतनामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

सेनाका अनुसार कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा उद्धार टोलीलाई २४ सैँ घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उद्धारका लागि डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट, डोरी, स्ट्रेचर, कटर, सञ्चार उपकरणलगायत आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सबै तहमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सूचना आदान–प्रदान र समन्वयलाई सुदृढ बनाइएको सेनाले जनाएको छ।

मौसम पूर्वानुमान तथा बाढी–पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचनाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आवश्यक परे तत्काल उद्धार तथा राहत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि इटहरीस्थित पृतना मुख्यालयमा हेलिकप्टर ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखिएको छ।

त्यसैगरी, ठूलो दुर्घटना वा विपद् अवस्थामा घाइतेहरूको उपचारका लागि इटहरीस्थित सैनिक अस्पतालबाट छिटो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाभ्याससमेत गरिएको छ।

नेपाली सेनाले नागरिकलाई आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा नजिकको सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, व्यावसायिक आचरण तथा संस्थागत अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई बढी उत्तरदायी, पारदर्शी, सेवामुखी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यसहित ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता-२०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले असार १० गते उक्त आचारसंहिता स्वीकृत गरेकी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिता स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू भइसकेको छ र यो मन्त्रालयसँगै मातहतका सबै कार्यालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाध्यकारी मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

मन्त्रालयले आचारसंहिताको प्रस्तावनामै यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ। त्यसअनुसार स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित आचारसंहिता जारी गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कर्मचारीहरूको आचरण, व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो।

आचारसंहिता सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०८४ को दफा २३ को उपदफा (३) तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरण, जिम्मेवारी र व्यावसायिक मापदण्डलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेको छ।

आचारसंहितामा कर्मचारीहरूले सेवा अवधिभर पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य र नैतिक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ।

यसअन्तर्गत उद्देश्यपरकता, इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता, सदाचारिता, व्यावसायिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, राजनीतिक तटस्थता तथा सेवाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्रमुख आधारका रूपमा समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्नुपर्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी कानुन र नैतिक मापदण्डअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

आचारसंहितामा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको जिम्मेवारीलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ।

अस्पतालमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीहरूले बिरामी तथा उनका आफन्तसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, उपचार प्रक्रियामा व्यावसायिक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने तथा सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक ढिलाइ नगर्नुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

नयाँ आचारसंहिताको उल्लेखनीय पक्षमध्ये डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा गोपनीयता, सूचना सुरक्षा, संस्थागत मर्यादा तथा कानुनी सीमाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा मन्त्रालय, सरकार वा सेवाग्राहीको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ।

यसअनुसार सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार, समयमै सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व तथा सेवाको गुणस्तर सुधारलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ।

मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

आचारसंहितामा कर्मचारीहरूको आचरणको अनुगमन गर्न आचार समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

यस समितिले कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यसम्पादन तथा आचारसंहिता पालना भए–नभएको नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था तथा प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीहरूमा अनुशासन, नैतिकता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको भावना थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा थप विश्वसनीय, नागरिकमैत्री तथा गुणस्तरीय बन्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउने, संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिवको हस्ताक्षरसहित प्रमाणीकरण गरिएको उक्त आचारसंहिता मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि नै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।