`

बैतडीको सुर्नयामा चियाखेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन

दशरथचन्द (बैतडी) ।  बैतडीमा चियाखेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । यहाँको सुर्नया गाउँपालिकाका तीन वडाका उच्च क्षेत्रमा चियाखेतीका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राविधिकसहितको टोलीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका चिया विकास अधिकृत गौरव लुइँटेलसहितको टोलीले चियाखेतीका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

पहिलो चरणमा वडा नम्बर ५ को धुलिधार र रडीगाउँ, वडा नम्बर ६ को धुलिधार, कलालपसे, जित्कीजुँवाड र मुसे तथा वडा नम्बर ७ को जित्कीजुँवाड, दाङलगायत क्षेत्रमा प्रारिम्भक अध्ययन गरिएको हो । “बोर्डका अधिकारीहरुले सम्भावित स्थानको माटो नमूना परीक्षणका लागि लगेका छन् । यसको रिपोर्ट आउन दुई हप्ता लाग्छ”, उनले भने, “अहिले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । रिपोर्ट आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ ।”

निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्ने आफ्नो इच्छा भन्दा पनि बाध्यता भएको बताएका छन् । मंगलवार पू्र्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ठेक्का तोड्ने आफ्नो इच्छाको विषय भन्दा पनि बाध्यता भएको बताएका हुन् । उनले अब नबन्ने ठेक्का तोड्दै जाने समेत चेतावनी दिए । घिसिङकाअनुसार रिजल्टबेसमा जानकै लागि ठेक्का तोड्नुपरेको हो । घिसिङले रिजल्ट दिन नसक्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाइ पनि कारबाही गरिनुपर्ने बताए । बजेट खर्च गराउने काममा अर्थ मन्त्रालय, विभागिय मन्त्रालयबाट समेत धेरै समस्या रहेकाले त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री घिसिङले भने, ‘एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर आउँछ । त्यसले निर्णय नै नगरेर स्केप हुने, अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजर आउँछ उसले पनि निर्णय नगर्ने उसले पनि स्केप गर्ने त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । जसले निर्णय गर्दैन, कामै गर्दैन त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । छानविन गरेर कारबाही गर्नुपछ । नत्र भने त कसरी प्रोजेक्ट बन्छ । प्रोजेक्ट बन्दै बन्दैन ।’

उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीकोतर्फबाट हेर्दा करिव २०० ठेक्का रुग्ण रहेको पाइयो । हाम्रो तर्फबाट हामीले बजेट दिन नसकेको यी सबै कारणले पनि धेरै प्रोजेक्टहरु रुग्ण छन् । त्यसलाई हामीले दण्डित गरेका छैनौँं । त्यो पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्छ । त्यो पार्ट अझै बाँकी छ । रुग्ण आयोजनाहरु ठेकदारका कारणले मात्रै अलपत्र परेको होइन अरु पनि कारण छन् त्यसलाई पनि हामीले छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । होइन एउटा जिम्मेवार प्रोजेक्ट म्यानेजरले जिम्मेवारी नलिने, निर्णय नलिने, आफ्नो पालामा केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति बढ्छ ।’

मन्त्री घिसिङले भने, ‘अहिले अख्तियारले पनि निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसैले निर्णय नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । समयमा निर्णय नलिँदा कति बेफाइदा भयो हेर्नुपर्छ । ४३ करोड घाटा भयो विद्युत प्राधिकरणलाई भनेर आयो । ४३ करोड थिएन् २१ करोड जति घाटा थियो । समयमा निर्णय नगरेपछि अर्को कोटेसन माग्नुपर्‍यो । तत्कालीन समयमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले निर्णय नगर्दा त्यो भएको हो । एक महिनाभित्र कोटेशन मागेपछि एक महिनाभित्रै निर्णय गर्नुपर्‍यो नि । आफू निर्णय नगर्ने अनि त्यसको जिम्मेबारी अरुलाई बोकाउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसैले निर्णय एकदमै महत्वपूर्ण छ ।’

मन्त्रि घिसिङले निर्माण व्यवसायीहरुमा पनि धेरै समस्या रहेको बताए । उनकाअनुसार निर्माण व्यावसायीले धेरै कन्ट्याक्टहरु ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिन्छन् । त्यसरी दिनु राम्रो भए पनि परिणाममुखी काम भने हुन सकेको छैन । घिसिङले नेपालमा अहिले लगानी सम्मेलन भन्दा पनि कन्ट्याक्टर समिट गर्न जरुरी रहेको बताए । कन्ट्याक्टरको क्षमता वृद्धि नगरेसम्म आयोजनाहरुको प्रगति कमजोर भइरहने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘ठेकदारहरु अब एकदमै क्षमता बढाएर आउनु पर्छ । धेरै ठेकदारको क्षमतामा समस्या छ । ठूलठूला कन्ट्याक्टरहरुले अरु साथीहरुलाई ल्याउनु हुन्छ जिम्मा लगाउनु हुन्छ, कामै हुँदैन । अब डुब्नै लाग्यो भनेपछि आफै काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि घाटा नै छ । मैले देखिरहेको छु धेरै साथीहरुको आफैले पिकअप समेत गर्नु भएको छ । करोडौं घाटा खाएर काम गर्नु भएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्दा प्रतिशोध साँधिएको भाष्य बनाउन नहुने बताए ।

 

 

विश्राम लिएका भनिएका देउवा फेरि चुनाव लड्ने तयारीमा लागेका हुन् ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा डडेलधुराबाटै पुनः उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको खुलासा गरेका छन् । कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा उनले यस पटक नै अन्तिम पटक निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने संकेत दिएका छन् । डडेलधुरा कांग्रेसका सभापति भीमबहादुर साउदका अनुसार देउवाले उम्मेदवारीप्रति स्पष्ट इच्छा व्यक्त गरिसकेकाले जिल्ला समितिले उनको एकल नाम सिफारिस गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । महत्वपूर्ण नेताहरूको भेटघाटका क्रममा देउवाले ‘यो अन्तिम चुनाव हुने’ सूचक अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेको साउदले बताएका छन् ।

गत सातादेखि महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा पुगेका सुदूरपश्चिमका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय नेताहरूले पनि देउवाले निर्वाचनमा उठ्ने इच्छालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् । मंगलबार उनलाई भेटेका नेविसंघ नेता भुवन भट्टले समेत देउवाले अन्तिम पटक प्रतिष्पर्धामा उत्रने संकेत दिएको जानकारी दिएका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

पार्टी विधानअनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा एक महिलासहित तीन जनाको नाम केन्द्रमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ भने जिल्ला समितिलाई मंसिर २५ भित्र सिफारिस टुङ्ग्याउन निर्देशन गरिएको छ । २०४८ सालदेखि निरन्तर डडेलधुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका देउवा अबको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट होमिन इच्छुक देखिएका छन् । पार्टी सभापतिबाट भने विधानका कारण अवकाश लिनुपर्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा उनी सांसदको भूमिकाबाट पनि विदाइ लिने कि निरन्तरता दिने भन्ने चासोबीच पुनः प्रतिष्पर्धा गर्ने तयारीले डडेलधुरा मात्रै होइन, कांग्रेसभित्र नै नयाँ चर्चाको सुरुआत गरेको छ ।

युरोपियन युनियनका नेताहरूद्वारा युक्रेनमा न्यायपूर्ण शान्ति र कडा सुरक्षा ग्यारेन्टीको लागि आह्वान

लन्डन ।  बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले रूस–युक्रेन शान्ति वार्ताको विषयमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जसँग लन्डनमा वार्ता गरेका छन् ।

बेलायतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चार नेताहरूले युरोपेली सुरक्षाका लागि अमेरिकी नेतृत्वको शान्ति वार्ताको महत्वबारे छलफल गरी अहिलेसम्मको प्रगतिमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेको जनाइएको छ । यसै विच उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूलाई आगामी दिनमा यस विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने जिम्मा दिएको जनाइएको छ ।

उनीहरूले युक्रेनमा कडा सुरक्षा ग्यारेन्टीसहित न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । कूटनीतिक प्रयासहरू जारी रहँदा, “युरोप युक्रेनको साथमा खडा हुनुपर्ने जनाउदै उनीहरुले यसले युक्रेनको रूसी आक्रमणहरू विरुद्ध रक्षा गर्ने क्षमतालाई बलियो हुने विषयमा उनीहरू सहमत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा उनीहरूले युक्रेनको पुनः र्निर्माणलाई समर्थन गर्न नियन्त्रमामा लिएको रूसी सार्वभौम सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्ने बारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।

 

देशभरका भन्सार कार्यालयमा ‘पेन डाउन’, जाँचपास सेवा ठप्प

काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरुले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट-आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सीमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ ।

महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आईतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजश्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

 

एमाले महाधिवेशन: १६ दललाई निम्तो, नयाँ पार्टीलाई किन बोलाइएन?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी ११ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई राष्ट्रिय राजनीतिक उपस्थितिले भरिपूर्ण बनाउन विभिन्न १६ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमाझ औपचारिक निम्तो पठाएको छ । अतिथि सत्कार समितिले तयार गरेको सूचीअनुसार राष्ट्रिय दलदेखि साना दल तथा विदेशस्थित व्यक्तिहरूसम्मलाई निमन्त्रणा पठाउने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ ।

समितिकी सदस्य सुनिता बरालका अनुसार निम्तो प्राप्त गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत प्रमुख दलहरू परेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याललाई विशेष आमन्त्रण गरिएको समितिले जनाएको छ ।

यस बाहेक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जसपा नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी, परिवार दल, नेकपा माले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी क्रान्तिकारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत महाधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ । विदेशस्थित व्यक्तिहरूलाई भेटेर होइन, शुभकामना सन्देशका माध्यमबाट निम्तो पठाइएको तथा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई पनि उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको समितिले जनाएको छ ।
महाधिवेशन तयारीसँगै मूल आयोजक समितिदेखि मञ्च व्यवस्थापन, आवास, स्वयंसेवक र प्रचार समिति सक्रिय रहेका छन् । विशेष लोगो र जिङ्गल सार्वजनिक गर्दै प्रचार समितिले कार्यक्रमलाई सुसंगत बनाउन काम गरिरहेको छ ।

यसैबीच निमन्त्रणा वितरणमा एमाले नेतृ कोमल वली र सुनिता बराल निरन्तर दौडधूपमा छन् । पूर्व सांसदद्वयले नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनाली, नेकपा (माओवादी) का संयोजक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतका नेताहरूमाझ महाधिवेशन उद्घाटनमा उपस्थितिका लागि चिठ्ठी पुर्‍याइसकेका छन् । ठूला दलका नेताहरूलाई निम्तो पुर्‍याउने काम भने ओलीको निर्देशनमा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले सम्हालिरहेका छन् । एमालेले महाधिवेशनलाई व्यापक राजनीतिक समागमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारीसहित आमन्त्रण विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहेको समितिको भनाइ छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सबै राष्ट्रिय दल तथा वैचारिक निकटता भएका दलहरूलाई निम्तो पठाइए पनि उज्यालो नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका नयाँ बनेका दलहरूलाई भने अहिलेसम्म निम्ता नगरिएको उनले बताइन् । ‘नयाँ बनेका दलहरूलाई अहिलेसम्म निम्ता गरिसकेको छैन, उहाँहरूलाई बोलाउने\नबोलाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन,’ बरालले भनिन्, ‘निम्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ, पछि बोलाउन पनि सकिन्छ ।’

 

पाकिस्तानमा भएको आक्रमणमा, छ को मृत्यु, छ घाइते

इस्लामाबाद ।  पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा सोमबार आतङ्ककारीहरूले सुरक्षा फौज माथि आक्रमण गर्दा छ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य छ जना घाइते भएको सुरक्षा स्रोतले मङ्गलबार जनाएका छन् ।

स्थानीय समय अनुसार सोमबार दिउसो करिब १ः३०मा आतङ्ककारीहरूले कुर्रम जिल्लामा सेनाका जवानहरूमाथि गोली चलाएर आक्रमण गरेको स्रोतहरूले नाम न छाप्ने सर्तमा बताएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

आक्रमणको प्रतिक्रीय स्वरुप सुरक्षा बलहरूले गोली चलाउदा बेलुका ७ः५० बजे सम्म निरन्तर आक्रमण जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तिव्र झडप र अँध्यारोका कारण घटना स्थलबाट मृतक सैन्य कर्मचारीहरूको शव अहिलेसम्म बरामद हुन नसकेको जनाइएको छ ।

झडपमा घाइते भएका छ जना कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा उपचारको लागि नजिकैको अस्पतालमा लगिएको जनाइएको छ ।

स्रोतहरूका अनुसार दुई दलहरू तैनाथ सैनिकहरूलाई समर्थन गर्न पठाइएको अवस्थामा संदिग्ध उग्रवादी समुहले उक्त स्थानहरूमा आक्रमण गरी गोली चलाइएको थियो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले झडपमा दुई जना आतङ्कवादी मारिएको र अन्य दुई जना घाइते भएको जनाएको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै शव वा घाइते आतङ्कवादीहरू फेला नपरेको स्रोतले जनाएका छन् ।

 

कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि आयोजना रूग्ण भयो : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि आयोजना रूग्ण बनेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । ‘कन्ट्रयाक्टरको तर्फबाट मात्र नभई कर्मचारीका कारण पनि आयोजना रूग्ण बनेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीले निर्णय नगर्दा पनि रूग्ण बनेका छन् । कर्मचारीहरू निर्णय गर्ने कामबाट छल्नु हुँदैन।’

आयोजनाहरू रूग्ण हुनुमा सबै दोषी रहेको घिसिङले बताएका छन् । ‘हामी सबै दोषी छौं । हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेका छौ कि छैनौं,’ उनले भने । उनले क्षमता अभिवृद्धि गर्न कन्ट्रयाक्टर समिट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ठूला कन्ट्रयाक्टरले अरूलाइ दिन्छ । अनि काम नभएसी अन्तिममा आफैले गर्छ, ’ उनले भने, ‘त्यसैले कन्ट्याक्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।’ मन्त्री घिसिङले रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नु सरकारको मनसाय नभई वाध्यता भएको बताएका छन् ।

उनले ठेक्का लागेर पनि काम हुन नसकेका धेरै आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता तोडिएको बताउँदै यसमा कसैसँग प्रतिशोध साँध्ने मनशाय नराखिएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार अहिले नतिजामुखी काममा लागिरहेको दावी गरेका छन् । उनले नतिजा दिन नसक्ने आयोजनाहरुमा प्रमुखलाई कार्वाही समेत गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘गलत मान्छेलाई गलत ठाउँमा राखिरहेर नतिजा आउँदैन, त्यसको असर देशले भोग्नु पर्छ ।’ अहिले सडक विभाग, सिंचाइ र उर्जाका सबै साथीहरुलाई काम गर्नुस् रिजल्ट दिनुस् मात्र भनेको बताउँदै उनले भने, ‘नतिजामुखी काम गरिरहेका साथीहरुलाई अनावश्यक सरुवा किन गर्नु ? रिजल्ट दिन सकिएन भने बस्नु पनि हुँदैन ।’

कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आए पनि शून्यमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धित निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितिबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई शून्यमा पुर्‍याउन पर्छ ।’

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई÷तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नु पर्छ ।’

अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले ताए । साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । यस्तै, उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

 

सरकार धम्कीबाट डराउँदैन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्छौं: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकार कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको २२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘यो सरकार चुनावी सरकार मात्र होइन । सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो,’प्रधानमन्त्री कार्कीले  भनिन्, ‘जेनजीका माग र अपेक्षा बमोजिमका उपलब्धि हुन समय लाग्ला तर भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि हट्ने छैन।‘

भ्रष्टाचारविरूद्धको कारबाही अगाडी बढाउँदा सरकारलाई विभिन्न ठाउँबाट धम्की आउने गरेको पनि उनले बताइन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धम्की आउने गरेको उनले बताइन् । तर, त्यस्तो धम्की कसले दिएको हो भन्ने उनले कुनै संकेत भने गरिनन् ।

चीनले १५६ करोड डलर घुस लिएको आरोपमा पूर्व वरिष्ठ ‘बैङ्कर’लाई मृत्युदण्ड

बेइजिङ ।  चीनले राज्यनियन्त्रित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका पूर्व कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मङ्गलबार मृत्युदण्ड दिएको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

चिनियाँ हुआरोङ इन्टरनेसनल होल्डिङ्स ९सिएचएच० की पूर्व महाप्रबन्धक बाई तियानहुईलाई सन् २०१४ देखि सन् २०१८ को बीचमा परियोजनाहरूको अधिग्रहण र वित्तपोषणमा अनुकूल व्यवहार गर्ने क्रममा १५६ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

सिएचएच चाइना हुआरोङ एसेट म्यानेजमेन्टको सहायक कम्पनी हो, जसले देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषको रूपमा खराब ऋण व्यवस्थापनका बारेमा चासो राख्छ ।

ह्वारोङ राष्ट्रपति सी जिनपिङको वर्षौं लामो भ्रष्टाचारको दमनको एक प्रमुख लक्ष्य भएको छ र यसका पूर्व अध्यक्ष सियाओमिनलाई सन् २०२१ जनवरीमा २५ करोड ३० लाख डलरको घुस लिएको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

अन्य धेरै हुआरोङ अधिकारीहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानमा फसेका छन् ।

चीनमा भ्रष्टाचारका लागि मृत्युदण्डको सजाय प्रायः दुई वर्षको छुटका साथ जारी गरिन्छ र त्यसपछि आजीवन कारावासमा परिवर्तन गरिन्छ ।

उत्तरी शहर तियानजिनको अदालतले सन् २०२४ मेमा पहिलो पटक सुनाएको बाईको सजाय निलम्बन गरिएको थिएन ।

उहाँले आफ्नो सजायबिरूद्ध अपील गर्नुभएको थियो तर मूल फैसलालाई फेब्रुअरीमा सदर गरिएको थियो ।

चीनको सर्वोच्च अदालत सुप्रिम पिपुल्स कोर्टले समीक्षापछि निर्णयको पुष्टि गर्दै बाईको अपराध ‘अत्यन्त गम्भीर’ भएको बताएको छ ।

“बाइले असाधारण रूपमा ठूलो रकम घूस स्वीकार गरेकाले उहाँको अपराधको अवस्था असाधारण थियो । यसको सामाजिक प्रभाव विशेष थियो र राज्य र जनताको हितले असाधारण रूपमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो,” सीसीटीभीले एसपिसीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

मङ्गलबार बिहान तियानजिनमा नजिकका आफन्तहरूसँग भेटेपछि उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो तर उहाँलाई कसरी मृत्युदण्ड दिइयो भन्ने खुलाएको छैन ।

चीनले मृत्युदण्डको तथ्याङ्कलाई राज्यको गोप्य रूपमा वर्गीकृत गरेको छ, यद्यपि एम्नेस्टी र अन्य अधिकारवादी समूहहरूले देशमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिने गरेको विश्वास गर्छन् ।

बाई चीनको वित्त उद्योगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको कारबाहीमा सजाय भोग्ने पछिल्लो उच्च पदका व्यक्ति हुन् ।

चीनको शीर्ष सेक्युरिटिज रेगुलेटरका पूर्व प्रमुख यी हुइमानलाई गत सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनको दायरामा राखिएको थियो ।

गत मार्चमा सरकारी स्वामित्वको बैङ्किङ कम्पनी एभरब्राइट ग्रुपका पूर्व प्रमुख ली सियाओपेङलाई छ करोड युआनको घुस लिएको अभियोगमा १५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

बैङ्क अफ चाइनाका पूर्व अध्यक्ष लिउ लियान्गेलाई सन् २०२४ नोभेम्बरमा दुई वर्षको छुटसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले स्वच्छ शासनलाई बढावा दिएको अभियानका समर्थकहरूले बताएका छन् तर आलोचकहरूले यसले सीलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सफाया गर्ने शक्ति प्रदान गरेको मात्र देख्छन् ।

कृषि उपज बिक्री केन्द्रले किसान र उपभोक्तालाई सहज

घोराही (दाङ) ।  घोराही उपमहानगरपालिका–१५ अमृतटोलस्थित कृषि उपज बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि कृषकाई उत्पादन बिक्री गर्न सहज भएको छ । केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि बजारीकरणमा निकै सहज भएको किसानको भनाइ । उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा कृषिजन्य उपज उपभोग गर्न पाएको बताएका छन् ।

जिल्लाका किसानले विगतमा आफ्नै हिसाबले, तरकारी, फलफूललगायत बेच्ने गरे पनि अहिले कृषि उपज केन्द्रमै ल्याउन थालेको स्थानीय सरिता खड्काले बताएकी छिन् । उनी हरेक दिन बिहान केन्द्रमै तरकारी खरिद गर्न आउने गरेकी हुन् । “बाहिर तरकारी महंगो पर्छ, तर यहाँ ताजा र सस्तो दुवै पाइन्छ,”, उनले भनिन्, “कृषि उपज केन्द्रले हामी जस्ता उपभोक्ता र दुःख गर्ने कृषकलाई सजिलो बनाइ दिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरका किसान अमर चौधरीले पनि अन्यत्रभन्दा केन्द्रमा सस्तोमा तरकारी पाइने बताउछन् । चौधरीले अहिले १० कठ्ठा जग्गामा व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएको उनी बताँउछन् । बाहिरको मूल्यभन्दा केन्द्रमा ५/१० रुपैयाँ बढीमा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सिजनमा तरकारीले मूल्य पायो भने मासिक ३५ हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्न सकिने उनी बताउँछन् । कृषि उपज बिक्री केन्द्रमा आफ्नो उत्पादन राम्रै बिक्री हुँदै आएको उनले बताएका छन् । “आफूले फलाएको काउली, बन्दा, गोलभेँडा, साग, खुर्सानी बेच्न ल्याउने गरेको छु । ल्याएको जति सधँै बिक्री हुन्छ, कहिलेकाही मात्रै बच्ने गर्दछ”, चौधरीले भनेका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका–७ का सृजना चौधरी आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न आउने गरेको बताएकी छिन् । धेरै खेती नभए पनि यस ठाउँमा बिक्री गर्न समस्या नभएको उनी बताँउछिन् । कृषि उपज केन्द्र सञ्चालनमा आएदेखि किसान र उपभोक्ता दुवैलाई सहज भएको उनको अनुभव रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यस केन्द्रमा किसानले हरेक दिन १५ रुपैयाँ शुल्क तिरेर गाउँबाट ल्याएको ताजा तरकारी बिक्रीका लागि राख्ने गर्छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले कृषि उपज बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई घरघरमै पुगेर तरकारी बिक्री गर्न समस्या बाट बच्नुका ं साथै अहिले भने सहज भएको बताएका छन् ।

द्वन्द्वग्रस्त पूर्वमा शान्ति र स्थिरता पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छौं : कंगो

कंगो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेदीले सोमवार द्वन्द्वग्रस्त पूर्वी क्षेत्रमा शान्ति सुदृढीकरणका लागि प्रमुख प्राथमिकताहरू रेखांकित गरेका छन् । दिगो स्थिरताको लागि सुरक्षा उपायहरू र दीर्घकालीन समुदाय पुनः प्राप्ति दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभा र सिनेट समक्ष राजधानी किन्शासामा एक राष्ट्रिय सम्बोधनमा शिसेकेदीले सरकारको प्रमुख उद्देश्य कंगोली क्षेत्रबाट सबै विदेशी सशस्त्र सेनाहरूको पूर्ण र प्रमाणित फिर्ता रहेको बताए । यस्तो फिर्ता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता पुनर्स्थापित गर्न र तनाव कम गर्न अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रपतिले नागरिकहरूको सुरक्षा र नवीकरण गरिएको लडाईंबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा निर्बाध मानवीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिए । संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार जनवरी २०२५ देखि २.४ मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । जसले आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको संख्या लगभग ६० लाख पुगेको छ । लगभग १० लाख कंगोलीहरूले छिमेकी देशहरूमा शरण लिएका छन् । २.७ करोड मानिसहरू भोकमरीको सामना गरिरहेका छन् ।

समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासन र पारदर्शी समाज निर्माणका लागि सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज जारी गरेको सन्देशमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनलाई मजबुत बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएको हो । “भ्रष्टाचार आर्थिक दुराचार मात्रै होइन । यसले सामाजिक मूल्य–मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र विकासको गति सबैमा गम्भीर असर पार्छ”, शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, “समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्ट बुझेर सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न विविध पहल गरिरहेको छ ।”

भ्रष्टाचार विरुद्धको साझा लडाइँमा प्रदेश सरकार आफ्नो भूमिकामा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपाल सन् २०११ देखि भ्रष्ट्राचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको उल्लेख गर्दै त्यसयता सरकार राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाएर अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचार आर्थिक दुराचार मात्र नभई सामाजिक मूल्य–मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता र विकासमा गम्भीर असर पार्ने समस्या हो ।

उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणमा विभिन्न पहल अघि बढाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सेवा–सुविधा कटौती, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आचारसंहिताको कार्यान्वयन, चालू खर्च घटाउने पहल तथा विकास योजना प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रभावकारी रहेको उनले बताएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले आजदेखि सशस्त्रका आईजीपी अर्यालसँग बयान लिँदै

काठमाडौंं । जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बयान लिने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ । आयोगले आजदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालसँग बयान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । आईजी अर्याल जेनजी आन्दोलनको समयमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा थिए । आयोगले यसअघि नै अघिल्लो साता काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको बयान सम्पन्न गरिसकेको छ भने तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले पनि बयान दिइसकेका छन् ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीको कार्य विभागका प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) हुतराज थापा, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको उपत्यका हेर्ने डीआईजी कृष्ण खनाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख ओम राना, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश श्रेष्ठ , नेपाल प्रहरीका एसपीद्ववय अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दसँग बयान लिइसकेको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखसंग सोधपुछ गदै आएको छ । आयोगले प्रदर्शनको पहिलो दिन किशोरहरूको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने काम कानुनसम्मत भए नभएको र २४ गतेको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ । ९ बाट काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर , थप विवरण संकलन र प्रतिवेदन लेखनका कामहरू बाँकी रहेकाले आयोगको समयावधि थप्नुपर्ने निश्चित जस्तै भएको बताइएको छ ।

 

इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौं मजदुरहरु पलायन : श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुलाई पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरुले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौं मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार पहिला इभि सवारी आउनुअघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आए । ती गाडीहरुको मर्मत सम्भारमा सयौं मेकानिकहरु आवद्ध थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्छ । उनले इभि गाडीहरु आउनु सकारात्मक भए पनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न नसकेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धि कतिपय कानूनहरुमा श्रमिकहरुको कुराहरु नसमेटिएको समेत बताए । उनकाअनुसार पुराना कानूनहरुलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरुलाई समेटिनु पर्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नीति तथा कानून स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानूनहरु हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानूनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । हरित रोजगारी, विकास गर्ने पोलिसिहरु बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानून तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनु पर्छ । जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रत्सोहन गर्नुपर्छ । त्यसमा करछुट, अनुदान वा केके सरकारले सहुलियत दिनसक्छ, ती सबै दिनुपर्छ । जस्तै अहिले इभी सवारीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानून बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ।’

उनले भने, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तालिम र पुनर्वर्गीकरणको काम गर्नुपर्छ । पहिला इभि सवारी आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आएका थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम दिनुपर्छ । यसले रिप्लेस गर्नसक्छ र मजदुर पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन । श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु उपलव्ध गराउने काम सरकारको हो । जोखिमयुक्त ठाउँबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गराउनु पर्छ ।’ श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गर्न समेत चुकिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।

 

एउटा एमाले, दुईतिर नेताहरु

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टीभित्र दुई फरक धार खुलेर सक्रिय हुन थालेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र अध्यक्ष पदका दावेदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समूह दुबै आ–आफ्ना समर्थन आधार विस्तार र महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग संवादमा जुटिरहेका छन्।

पोखरेल पक्षमा उभिएका महिला नेतृहरूले आज बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा विशेष भेला आयोजना गर्दैछन् । पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सिनादेखि रचना खड्कासम्मका नेतृहरू महाधिवेशनका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता र वैकल्पिक प्यानलबारे खुला संवाद गर्ने तयारीमा छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे हुने यो कार्यक्रममा पोखरेल पक्षले आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमै प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । यसअघि पनि पोखरेल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, कर्ण थापालगायतका नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी नेतृत्वगत प्रतिस्पर्धाबारे आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका थिए ।

यता संस्थापन पक्ष नजिक रहेको प्रेस चौतारीले एमाले सचिव लेखराज भट्टसहितका नेताहरूसँग महाधिवेशन केन्द्रित छलफललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । चौतारीले आज दिउँसो २ बजे भट्टसँग संवाद आयोजना गरेको छ । यसअघि चौतारीले उपाध्यक्ष द्वय विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाका लागि पनि छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो, जसप्रति पोखरेल पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।

च्यासलमा सोमबार भएको भेटघाटमा पोखरेल समूहका एक नेताले चौतारी इञ्चार्ज राजेन्द्र गौतमसँग यसबारे गुनासो समेत राखेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेको ११ औं महाधिवेशन यही मंसिर २७ गतेदेखि काठमाडौंमा प्रारम्भ हुँदैछ । यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल दुवैले आफ्नो–आफ्नै प्यानल बनाई नेतृत्वका लागि प्रतिष्पर्धामा जाने तयारी गर्दै, संगठनभित्रको बहस र गतिविधि अहिले निकै तीव्र बनेको छ ।

 

सडकमा उत्रिँदै राप्रपा, आज के–के कार्यक्रम ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आज (मंगलबार) नवीन समझदारीका लागि दबाब दिन विरोध कार्यक्रम गर्दैछ । शान्तिबाटिकामा पार्टीले राजसंस्था पुनस्र्थापना, हिन्दू राज्यको माग गर्दै जनदबाब कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रम अहिले ११ बजेपछि शुरु हुने बताइएको छ । राप्रपाले राजनीतिक दल र जेन्जीबीच नवीन समझदारीका लागि दबाब दिने उद्देश्यले जनप्रदर्शन र वृहत् सभा कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

एमाले महाधिवेशनमा २,६१३ जना सहभागी हुने, यसरी छानिए प्रतिनिधि

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाउँदै गर्दा प्रतिनिधिमण्डल टुंग्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी र सचिव माधव ढुंगेलसहितको टोलीले निरन्तर रूपमा प्रतिनिधिहरूको विवरण अभिलेखीकरण गरिरहेको छ ।

संगठन विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार २,१५४ जना प्रतिनिधि विभिन्न संरचनाबाट निर्वाचित भएर आउने छन् भने केन्द्रबाट थप १०८ जना मनोनित गरिने छन् । यसरी महाधिवेशनमा जम्मा २,२६२ जना प्रतिनिधि रहने छन् । ‘घर फर्क’ अभियानमार्फत पूर्व नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट फर्किएका तीन जनाले पनि प्रतिनिधि भएका आधारमा सहभागी हुन निवेदन दिएका छन्, जसको टुंगो सचिवालयले गर्ने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि छनौटसम्बन्धी विवाद धनकुटा र ओखलढुंगामा देखिएको थियो । ती जिल्लामा पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१३ अनुसार प्रक्रिया नचलाकै कारण केन्द्रले छनौट रद्द गरी पुनः मापदण्डअनुसार चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले दुबै जिल्लाबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि आएको अधिकारीले जानकारी दिए । अन्य तीन जिल्लामा परेका उजुरीको छिनोफानो पनि भइरहेको छ । मापदण्ड नपुगेका केही निर्वाचित प्रतिनिधिका बारेमा समेत छानबिन चलिरहेको र मापदण्ड पूरा नगर्ने कसैलाई पनि कार्ड नबनाइने अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार करिब ७० प्रतिशत प्रतिनिधि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिबाहेक सल्लाहकार परिषद्को सहभागिता समेत रहनेछ । परिषद्का ३७६ सदस्यमध्ये २५ जना प्रतिनिधि भएर आइसकेका छन् भने बाँकी ३५१ जना सहभागीका रूपमा बन्द सत्र हलमा प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्रतिनिधि र सहभागीसमेत गरी महाधिवेशनमा जम्मा २,६१३ जना उपस्थित हुनेछन् । उता, प्रतिनिधिमण्डलका लागि परिचयपत्र छाप्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ७० प्रतिशत कार्ड छपाइ सकिएको छ र आगामी २५ गतेभित्र सबै कार्ड तयारी पूरा गरिनेछ ।

मेयर बालेनका बुवाको निधनको समाचारमा यमबुद्धकाे बुवाको फोटो राख्ने ६८ अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहका बुवाको निधनसम्बन्धी समाचारमा विभिन्न अनलाइन मिडियाले कपी–पेस्ट प्रवृत्ति, तथ्य जाँच बिना सामग्री प्रकाशन र गलत तस्वीर प्रयोग गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले कडा ध्यानाकर्षण गराएको छ । काउन्सिलले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, बालेन शाहका बुबा रामनारायण शाहको निधनसम्बन्धी समाचारमा कतिपय सञ्चारमाध्यमले जीवित व्यक्ति अम्बिकाप्रसाद अधिकारीको तस्वीर प्रयोग गरेका थिए । यस्ता गतिविधिले पीडित मात्र नभई आम नागरिकको संवेदनामा समेत चोट पुर्‍याउने काउन्सिलले जनाएको छ ।

मंसिर १५ गते सिभिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको खबर सार्वजनिक भएपछि काउन्सिलले अनुगमन गर्दा १९ अनलाइन मिडियाले गलत तस्वीर प्रकाशित गरेका, एक अनलाइनले ‘मेयर बालेन शाहको नै निधन’ भएको भन्ने भ्रामक सूचना प्रसारण गरेको देखिएको थियो । करिब दुई दर्जन मिडियाले काउन्सिलको मौखिक निर्देशनपछि तुरुन्तै सामग्री सुधार गरे पनि पछिल्लो अनुगमनमा ६८ अनलाइन मिडियाले अझै पनि गलत तस्वीरसहितको सामग्री यथावत राखिएको पाइएपछि काउन्सिलले कडा प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

काउन्सिलले यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन ती सबै माध्यमलाई तत्काल क्षमा याचनासहित तस्वीर र सामग्री सच्याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त अनलाइनहरूको नाम सूची काउन्सिलको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा काउन्सिलले लेखेको छ, ‘तथ्यगत पुष्टि र सावधानी बिना व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा गलत सामग्री प्रकाशन गर्नु पत्रकारिताको नैतिकता विपरीत मात्र होइन, मानवीय संवेदनामै आघात पुग्ने कार्य हो ।’

काउन्सिलले सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई तथ्य पुष्टि नगरी सामग्री नछाप्न, स्रोत र तस्वीरप्रति उच्च सावधानी अपनाउन, ‘को छिटो’ प्रष्स्पिर्धामा नपर्न आह्वान गरेको छ । डिजिटल युगमा सूचना छिटो फैलिने भए पनि, गलत सामग्रीको प्रभाव दीर्घकालीन हुने काउन्सिलको मत छ । व्यक्तिगत जीवन, परिवार र सामाजिक छविमा पर्ने क्षतिको कुनै विकल्प नभएको भन्दै काउन्सिलले सञ्चार माध्यमले पेशागत आचारसंहिता नबिर्सन पुनः आग्रह गरेको छ ।

मोरङको रतुवा-केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो

काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा— केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मङ्गलवार सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि हेटौडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत बापतको ४ करोड १९ लाख र पेस्की बापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्राचार गरिसकिएको योजना प्रमुख पोखरेलले उल्लेख गरे । पेस्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ ।

योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेस भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याङ्कन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
हेर्नुस् सूचना

महाधिवेशनको चार दिनअघि एमालेमा किन हुँदैछ विधान संशोधन तयारी ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को आगामी ११ औं महाधिवेशन आउन चार दिन बाँकी रहँदै गर्दा पार्टीभित्र दुई ठूला बहस एकसाथ तीव्र बनेका छन्–विधान संशोधनमार्फत शीर्ष नेतृत्व संरचना पुनर्गठन गर्ने र युवाहरूलाई सशक्त रूपमा पार्टी नेतृत्वमा उकास्ने नीति । दुवै विषयले च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयदेखि विभिन्न प्रदेशका पार्टी निकायसम्म ठूलो चर्चा र मतभेद पनि जन्माइरहेका छन् ।

मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुन लागेको ११ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारमा ६० जना भन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन् । अध्यक्ष ओलीतर्फ नै आकांक्षीहरूको संख्या बढेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो । एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटी ३५५ सदस्यीय छ । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म चलेको विधान महाधिवेशनले त्यसलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिना नबित्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि विधान परिमार्जनको संकेत दिएपछि एमालेभित्र नेतृत्व संरचना कस्तो हुने भन्ने प्रश्न फेरि चर्चामा छ । ओलीका अनुसार चार तहको केन्द्रीय संरचना बनाउने, केन्द्रीय सदस्य संख्या विस्तार गर्ने र १५ बाट घटाइएको पदाधिकारी संख्या पुनः बढाएर १९ कायम गर्ने सुझावहरू पार्टीभित्र व्यापक रूपमा आएका छन् ।

उनका अनुसार, सबैलाई समेटेर लैजान विधानकै केही प्राविधिक पक्ष फेरबदल आवश्यक छन् । पदीय आकांक्षा बढेपछि व्यवस्थापन कठिन बनेको भन्दै ओलीले महाधिवेशनमै संरचना विस्तार गर्ने निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको समूह यसमा स्पष्ट रूपमा असन्तुष्ट छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ–भदौमा आठ करोड रूपैयाँ खर्चेर विस्तृत बहसपछि तय गरिएको संरचना महाधिवेशन नहुँदै उल्टाउन मिल्दैन । खासगरी पदाधिकारी संख्या घटाउने निर्णय तत्कालै फेरबदल गर्न खोजिनु सही नठहरिने उनको भनाइ छ ।

गत विधान महाधिवेशनले स्थायी कमिटीको प्रावधान हटाएर सचिवालय, पोलिटब्युरो र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना बनाएको थियो । त्यस्तै, एमालेमा विगतदेखि रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको सीमा जस्ता प्रावधान पनि क्रमशः निलम्बन र खारेजी हुँदै आएका मुद्दाहरू हुन् । यी सबै पुनर्जीवित हुने कि नहुने भन्ने बहस पनि विधान संशोधनसँगै पुनः उठेको छ ।

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेभित्र अर्को ठूलो चर्चा युवाहरूको उपस्थिति र भूमिकाका विषयमा छ । जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र उनीहरूलाई पार्टी संरचनामा ठोस प्रतिनिधित्व दिने दबाब यस पटक तीव्र छ । च्यासल मुख्यालयमा देखिने युवा समूहहरूको चर्चा पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । ‘हामीले संगठनमा मौका नपाएका धेरै युवाहरू आज मुख्यधार मिडियामा उभिइरहेका छन्, तर पार्टीभित्रै उदाउनु कति गाह्रो छ !’

एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका युवाहरूलाई सुनिश्चित प्रतिनिधित्व दिन ‘युवा क्लस्टर’ बनाउने तयारी भइरहेको छ । सम्भावित प्रावधान अनुसार २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १०–१५ प्रतिशत युवाको उपस्थिति अनिवार्य गर्न लागिएको छ, जसअनुसार कम्तिमा २५ युवा नेता केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

गोरखाका आरसी लामिछाने, भोजपुरकी शशीकला रोका, दोलखाकी शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन लगायतका युवा नेताहरूको दाबी एउटै छ–एमाले युवामैत्री पार्टी हो, अब यसको ठोस प्रमाण केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी तहमा देखिनु पर्छ । युवाहरू अब केन्द्रीय सदस्यतामा मात्र सीमित रहन नचाहेको पनि प्रष्ट छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि निरज पौडेलका अनुसार, ‘आगामी नेतृत्वमा युवालाई पुर्‍याउन विधान नै परिवर्तन गर्नु परे पनि वातावरण तयार पार्न दिनुपर्छ ।’

एकातिर अध्यक्ष ओलीले पदीय आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न शीर्ष तह विस्तार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ युवा नेतृत्व चाहने समूह विधान परिमार्जनमार्फत उच्च तहमा पुग्ने बाटो खुलाउन चाहन्छ । पुराना संरचनाको पुनर्जीवनदेखि नयाँ क्लस्टर प्रणालीसम्मका प्रस्तावमा सहमति खोजिन थालेको छ ।
महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा स्पष्ट छ-एमालेभित्र नेतृत्व संरचना र युवा सहभागिताका विषयमा चलिरहेको दुवै बहसले पार्टीको भविष्यगत दिशा निर्धारण गर्नेछ । अब निर्णायक घडी महाधिवेशन हो, जहाँ एमाले के कस्तो रूपमा उभिने हो-यही एक प्रश्नमा सबैको नजर अडिएको छ ।

कमल थापा भन्छन्, ‘केही दिनमै खुशीको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ’

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जेनजी आन्दोलनका माग र भावनालाई ‘हाइज्याक’ गरिएको आरोप लगाउँदै बलियो राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा नेपाल काठमाडौँ जिल्लास्तरीय जेनजी फ्रन्टको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले भाद्र २४ गतेपछि जेनजी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरेका छन् । ‘जेनजी, दाजुभाइ–दिदीबहिनीको सपना पूरा गर्न अब सबै राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा बस्ने बेला आएको छ,’ उनले भने।

थापाले राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच चाँडै एकता हुन सक्ने संकेत पनि दिए । ‘सबै अनुकूल भए केही दिनमै खुशीको समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ,’ उनले भने । थापाले जेन्जी आन्दोलनलाई ८४ को निर्वाचन वा नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर व्याख्या गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । देशका हजारौँ युवाले गरेको बलिदानपछि पनि खोजिएको परिवर्तन नआएको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको कमजोरीतर्फ संकेत गरे ।

उनी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महँगो, त्रुटिपूर्ण र अपराधीकरणलाई बढावा दिने खालको भएको भन्दै चिन्तित देखिए । ‘करोडौँ खर्च गरेर जित्नेले जनताको सेवा गर्छ कि त्यो पैसा उठाउनेतिर लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । थापाले संविधानिक अंग तथा न्यायपालिकामा हुने ‘भागबण्डा’ र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए ।

अख्तियारका प्रवक्ता पौडेल सचिवमा बढुवा

काठमाडौं । रिक्त रहेको एक सचिव पदमा सहसचिव राजेन्द्र पौडेल बढुवा भएका छन् । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।

पौडेल अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले पहिलो नम्बरमा पौडेलको नाम दोस्रोमा कोमल भट्टराई र तेस्रो नम्बरमा इन्दु घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

हितेन्द्रलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेल समेतको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनाइएको आदेशमार्फत सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय कानुनी व्यवस्था र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

इजलासले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाइ जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने तथा त्यसपछि रिक्त भएको कार्यकारी निर्देशकको पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार बदर हुने जनाएको छ । अदालतले शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सरकार र सरोकारवालालाई आदेश दिएको छ ।

असोज ५ गते ऊर्जामन्त्री बने लगत्तै कुलमान घिसिङले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । शाक्यले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो, तर विस्तृत सुनुवाइपछि अदालतले शाक्यकै पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य अब पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाजमा फर्किने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग दुर्गा प्रसाईको माग : यो व्यवस्थाबारे जनमत संग्रहमा जाऊँ

काठमाडौं । राजावादी अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले जनमत संग्रहको माग राखेको र पुस २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मैले राजसंस्था पुनःस्थापना लगायतका विषयमा जनमत संग्रहमा जाउँ भने । प्रधानमन्त्रीले पुस २ गतेसम्म डिसिजन दिन्छु भन्नु भएको छ ।’ माग पूरा भएन भने चुनाव हुनै नसक्ने प्रसाईले ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘माग पूरा भएन भने जनविद्रोह हुन्छ, चुनाव हुँदैन भनेर भनिदिएको छु ।’ उनले आफूहरुले राखेका माग पूरा नभए जनविद्रोह हुने र त्यो कसैले नसोचेको हुने चेतावनी दिए ।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना मागहरु स्पष्ट रुपमा राखेको बताउँदै उनले आफ्ना माग नागरिकको जनजीविकासँग सम्बन्धित रहेको बताए । २०६२—०६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने नरहेको भन्दै यसबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग ‘सरी’ माग्दै दुर्गा प्रसाईंले भने, ‘तपाईं माता हो’

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच भएको वार्ता केहीबेरअघि सकिएको छ । वार्तामा सरकार पक्षले दुर्गा प्रसाईंले अघि सारेका मागहरू अध्ययन गरी पुरा गर्न सकिने मागहरू पुरा गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

वार्तामा प्रसाईंले यसअघि प्रधानमन्त्रीका बारेमा आफूले गरेका टिप्पणीलाई लिएर क्षमायाचना गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालवन एचडीलाई जानकारी दिएको छ ।

‘उहाँले प्रधानमन्त्रीका बारेमा यसअघि आफूले गरेका टिप्पणीमा गल्ती स्वीकार गर्दै माफी माग्नुभयो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । ‘मैले भनेका कुरामा म सरी भन्छु,’ प्रसाईंले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं माता हो, दुर्गा हो, देवीको रुप धारण गरेर काम गर्नुहोस् ।’

प्रसाईंले राखेका व्यवहारिक र सम्भव हुने मागहरू अध्ययन गरेर पुरा गर्नका लागि थप छलफल गर्ने गरी आजको वार्ता टुंगिएको छ ।

जनमत संग्रहबारे प्रधानमन्त्रीले पुस २ गते डिसिजन दिने प्रसाईँको दाबी

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसार्ईंँ र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबिच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूबिच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटवार्तामा प्रसाईँले प्रधानमन्त्रीसँग जनमत संग्रहको विषयमा संवाद गरेका छन् । जनमत संग्रहबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी पुस २ गते डिसिजन(निर्णय) दिने कुरा भएको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रसाईँले बताए ।

प्रसाईंको समूहले प्रस्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरु समावेश छन् ।

मंसिर २६ गतेभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन मिल्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर २६ गतेभित्र मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन सकिने जनाएको छ । नाम हटाउने, दाबी–विरोध गर्ने कामका अतिरिक्त एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नको लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।

आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ,“पुनरवलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए हाल सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबीविरोध) कार्यक्रममा यही मंसिर २६ गते भित्र नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने, नाम हटाउने, दाबीविरोध गर्ने कामका अतिरिक्त एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नको लागि निवेदन दिन सक्ने सुविधा समेत रहेको छ ।”

कुनै मतदाताले सम्बन्धित वडाभित्रकै अर्को मतदानस्थलमा आफ्नो नाम सार्न चाहेमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय गई वा आयोगको वेबसाइट मार्फत अनलाइन निवेदन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र: दिनदिनै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेर्दा पनि फरक पर्दैन

काठमाडौँ । कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन भएर हैरान भएपछि धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका मेयर ज्ञानबहादुर गुरूङले संघीय सरकारलाई व्यंग्य गर्दै पत्र पठाएका छन् ।

सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मेयर गुरूङले दिनदिनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्दै पत्र पठाएका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरिएको जानकारी गराउन मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफमा उनले यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।

पत्रमा उनले लेखेका छन्, “यस पाख्रिबास नगरपालिकामा दैनिक प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज हुँदा र नहुँदा यस क्षेत्रमा धान फल्न, दाइँ गर्न, थन्क्याउन, बालीनाली लगाउन, गाईभैंसी ब्याउन, दूध उत्पादन गर्न, सिँचाइ गर्न, फलफूल लगाउन, फूल्न, फल्न र सोको निकासा गरी बिक्रीवितरण गर्न कुनै समस्या नरहेकाले त्यहाँ मन्त्रालयबाट प्रत्येक महिनारमहिनामा वा सम्भव भए दिनदिनै छुट्टाछुट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकी पठाउँदा पनि फरक नपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुनिल पौडेललाई पाख्रिबास नगरपालिका सरूवा गरेको थियो । यही पत्रको जवाफ दिँदै मेयर गुरूङले दिनदिनै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरुवा गर्दा पनि फरक नपर्ने बताएका हुन् ।

गत चैतमा मात्रै आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान कोइरालार्ई सरूवा गर्दै सुनिल पौडेललाई पठाउने निर्णय गरेपछी दिक्क भएका मेयरले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् ।

नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा: स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

वीरगञ्ज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा सुधा गौतमले नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण सङ्घीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन् ।

मन्त्री गौतमले आज यहाँस्थित नारायणी अस्पतालको अनुगमन गर्दै अस्पतालको संरचना जीर्ण हुँदै गइरहेकाले पनि निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । “अस्पताल भवन निर्माणमा भइरहेको समस्यालाई बुझेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग समन्वय गरी निर्माणमा देखिएको जटिलता फुकाउने प्रयास गर्नेछौँ,” उनले भनिन्, “अस्पताल भवन निर्माणका लागि गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गो लगाएर आगामी आवको बजेटमा बजेट राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ ।”

मन्त्री गौतमले नारायणी अस्पतालको संरचनालाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यता भएकाले पनि तदारुकताका साथ अघि बढाइने जिकिर गरिन् । मन्त्री गौतमले नेपाल सरकारको लगानी र प्रथामिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको बताउँदै पर्सा जिल्लामा पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि परेको विषय सोचनीय भएको पनि बताइन् ।

मन्त्री गौतमले अस्पतालमा रहेका चिकित्सक तथा नर्सिङ स्टाफको दरबन्दी पनि वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताइन् । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डडेन्ट (मेसु) डा चितरञ्जन साहले अस्पतालको सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए ।

जिल्ला प्रशासनमा जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली राख्न गृहको परिपत्र

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मध्ये ४५ जना जेनजी सुशासन योद्धाको नामावली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी आजै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो।

सहिद घोषणासम्बन्धी सूचना गत कात्तिक १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउछौँः वामदेव गौतम

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले आगामी फागून २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

सोमवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरे । निर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत ल्याएपछि पार्टीले समाजवादको यात्रा तय गर्ने बताए । उनले दुईतिहाई मत ल्याउनको अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन समेत दिए।

टोल, वडा, पालिका कुनै स्थान खाली नराखी जनताको जानुपर्ने उनको भनाई छ । १७ वटा पार्टी एकिकृत भएर पार्टी बनेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको घर दैलोमा पुग्न नेताको अभाव नै नहुने बताए । उनले देशमा समाजवाद ल्याउनको लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दुईतिहाई ल्याउनैपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार पार्टीले दुईतिहाई बहुमत ल्याएपछि समाजवादको काम त्यहाँबाट थालनी हुनेछ ।

जनताको सुविधाको लागि बाटो बन्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, विकासका लागि सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरुलाई नेपाल ल्याउने, नेपालबाट सीप सिक्न बाहिर पठाउने लगायतको काम गर्ने उनले बताए। आउने नयाँ पुस्ताले गौरव गर्ने खालको नेपाल निर्माण गर्ने उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘हामी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, आज १७ वटा पार्टी यसमा एकीकृत भएका छन् र हामी अगाडी बढ्दैछौँ । आगामी फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा हामीले भाग लिन्छौँ । अहिलेदेखि नै जानुपर्छ हामी जनताको बीचमा, कही कुनै पालिका खाली गर्ने होईन, कुनै वडा खाली गर्ने होईन, कुनै टोल खाली गर्ने होईन, सब ठाउँमा । १७ वटा पार्टी सामेल भईसकेपछि नेताको अभाव नै हुँदैन, ती सबै नेता जनताको घर दैलोमा पुग्ने हो । त्यो अभियान हामीले शुरु गर्ने हो ।

मरौँला अथवा बाँचौला फरक पर्दैन तर हामी समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट अहिले तपाईहरुको बीचमा पनि म भन्न चाहन्छु, दुई तिहाई बहुमतमा नै हामी पुग्नुपर्छ । दुईतिहाई बहुमतसहितको भएपछि हामीले शुरु गर्नेछौँ, समाजवादको काम त्यहाँबाट थालनी हुनेछ, बाटो बन्नेछ, उत्पादन हुनेछ ।

घरहरु बन्नेछन्, कसरी जनतालाई सुविधा हुन्छ, सारा संसारबाट वैज्ञानिकहरुलाई ल्याउनेछौँ । हामीले पनि सीप सिक्न पठाउनेछौँ, ठाउँठाउँमा । हामीले यस्तो किसिमको नेपाल निर्माण गर्नेछौँ र जसलाई हाम्रा सन्ततीहरुले सधैभरी गौरव गर्नेछन् ।’

उनले समाजवाद निर्माणको लागि युवाहरुलाई उत्पादनसंग जोड्नुपर्ने बताए । १६ वर्षदेखि ९० वर्ष मुनिका काम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई श्रम गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । रोजगार नपाएर नै युवाहरु आन्दोलनमा उत्रिने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता सुरु भएको छ ।

नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाबाबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो ।

डा. पोखरेलको गीति एल्बम ‘परेली’को विमोचन

काठमाडौँ । गीतकार एवं चलचित्र निर्देशक तथा निर्माता डा. सुबोधकुमार पोखरेलको गीति एल्बम ‘परेली’को आज यहाँ एक समारोहबीच विमोचन गरिएको छ । छवटा गीत सङ्ग्रहित सो एल्वमका दुईवटा गीतको भिडियो निर्माण गरिएको छ ।

डा. पोखरेलको लेखनका ती गीतहरुमा वरिष्ठ सङ्गीतकार दीपक शर्माको सङ्गीत तथा वरिष्ठ गायक राजेश पायल राई, शिव परियारलगायतका गायकहरुले स्वर दिएका छन् । वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं गीतकार नीर शाह, चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदी, टेलिभिजन पत्रकार टीकाराम यात्री, गायक परियार र चलचित्र निर्माता सुनील पोखरेलले एल्वमको विमोचन गरेका थिए ।

सो अवसरमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं गीतकार शाहले सङ्गीत क्षेत्रमा नवीनतम् प्रयोग नभएसम्म यसको श्रीवृद्धि हुन सक्दैन भनेका छन् । उनले गीति साहित्य सरल, सुसंस्कृत साहित्य भएको बताउँदै साहित्यका अन्य विधाभन्दा गीति क्षेत्र कम सशक्त छैन भनेका छन् ।

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका गीतकार डा. पोखरेलले गीतसङ्गीत क्षेत्रको विकास बिना राष्ट्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले आफूले चिकित्सकीय क्षेत्रको अतिरिक्त चलचित्र र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि आफूले महत्व दिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकारद्वय सुवेदी र यात्रीले साहित्य, कला र सङ्गीत बिनाको मानिस पशुतुल्य हुने बताउँदै डा. पोखरेलको गीति लेखन, चलचित्र निर्माता एवं निर्देशनको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

कुलमान लक्षित हर्क साम्पाङको कटाक्ष : दोहोरो चरित्रका मान्छे खतरनाक हुन्छन्

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै लक्षित गर्दै ‘दोहोरो चरित्रका मानिस खतरनाक हुन्छन्’ हुने टिप्पणी गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित पार्टीको आमसभामा उनले ‘बत्ती बाल्ने एक जना सर’ भन्दै नाम नलिइकन उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले घिसिङ आफ्नो बाटोमा तगारो बनेको समेत आरोप लगाए ।

उनले आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रो बाटो छेक्न धेरै मान्छे प्रयोग हुन्छन् । अहिले बत्ती बाल्ने एक जना सर आएर कहिले आफ्नो पार्टी होइन भन्छन्, कहिले हो भन्छन् । लिस्टमा नाम समेत नभएको व्यक्तिलाई देखाएर श्रम संस्कृतिको बाटो रोकिन्छ भन्ने सोचिएको छ ।’ आफूले जाति–समुदायलाई होइन, व्यक्तिको ‘दोहोरिएको व्यवहार’ लाई मात्र संकेत गरेको स्पष्टीकरण पनि उनले दिए । नेतृत्वमा स्पष्टता र प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै साम्पाङले भने, ‘नेतृत्व रहस्यमय हुँदैन, दोहोरो चरित्रका मान्छे खतरनाक हुन्छन् । हामी प्रतियोगितामा एक्लै दौडिरहेका छौँ, बीच–बीचमा बाँसको तगारो जस्तै बाधा आउँछ । तर त्यस्तोले हामीलाई रोक्दैन ।’

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीको नेतृत्वमा देश परिवर्तनका ठोस उपाय रहेको दाबी गर्दै साम्पाङले आफूहरू भाषणको भरमा नेता बन्ने किसिमका नभएको बताए । उनले जनताका बस्ती–बस्तीमा गएर वास्तविक समस्या बुझेको र त्यही अनुभवकै आधारमा नयाँ राजनीतिक विकल्प तयार गरेको दाबी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि श्रम र स्वावलम्बनलाई मूल मन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामी विदेशी ऋणको भरमा पुल–सडक बनाउँदैनौं । श्रमदानमार्फत देश विकास गर्ने मोडेल हाम्रो हो । युवालाई देशकै संस्कृतिसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने मिशनमा हामी छौं।’ साम्पाङले तीन करोड नेपालीले परिवर्तन चाहेको भन्दै नयाँ राजनीतिक धारको समर्थन थप बढ्दै गएको दावी समेत व्यक्त गरेका छन् ।

 

 

इजरायलद्वारा वेस्ट ब्याङ्कबाट छ जना प्यालेस्टिनी पक्राउ

रामल्ला ।  इजरायली कब्जामा रहेका सेनाले सोमबार कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्क बाट छ जना प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी (डब्लु ए एफ ए) ले आक्रमणकारी सेनाले सहरमा आक्रमण गरी छापा मारेपछि नब्लसमा दुई प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको रिपोर्ट गरेको छ । वादी अल–हरियामा रहेको घरमा छापा मारेर उनीहरूले अर्का एकजना प्यालेस्टिनीलाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।

कब्जा गर्ने सेनाहरूले हेब्रोनको उत्तरी प्रवेशद्वारहरूमा र बेत उमर, साएर र हलहुल सहरहरूको प्रवेशद्वारहरूमा सैन्य चौकीहरू स्थापना गरी तिनीहरूले सवारी साधनहरू रोकेर तिनीहरूको खोजी गरी यात्रुहरूको परिचयपत्रहरू निरीक्षण गरेर नियनत्रणमा लिएको जनाइएको छ ।

बेथलेहेममा सेनाले अल–रसायदा गाउँ र जातारा सहरमा छापा मारेर तीन प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, सोमबार कब्जा गरिएको जेरुसेलमको उत्तरमा रहेको अल–राम सहरको विलय र विस्तार पर्खाल नजिकै इजरायली कब्जा बलको गोली हानाहानमा एक प्यालेस्टिनी घाइते भएको जनाइएको छ ।

जर्मनीको औद्योगिक उत्पादनमा अप्रत्याशित वृद्धि, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत

फ्रान्कफर्ट (जर्मनी) ।  जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ ।

फेडरल तथ्याङ्क संस्था डेस्टाटिसका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार, कारखाना उत्पादन महिनामा १.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सेप्टेम्बरमा भएको १.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा बढी हो । विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेका ०.५५ प्रतिशतको गिरावटको सट्टा यो धेरै सकारात्मक नतिजा हो । उत्पादन वृद्धिमा मुख्य योगदान निर्माण र मेसिनरी क्षेत्रले दिएका छन् ।

आईएनजीका अर्थशास्त्री कास्र्टेन ब्रेज्कीले भने,“दोस्रो लगातार महिनामा वृद्धि देखिनु औद्योगिक उत्पादनले अन्ततः तलबाट स्थिर हुँदै आएको सङ्केत हो ।”

तर अर्थतन्त्र मन्त्रालयले अझै सतर्क रहनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका अनुसार घरेलु अर्डर भने बलियो छन्, तर विदेशी माग कमजोर छ । मन्त्रालयले जारी गरेको बयानमा भनिएको छ, “सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा उत्पादनको सकारात्मक प्रवृत्ति देखिए पनि वर्षको अन्त्यतिर औद्योगिक गतिविधिमा ठुलो वृद्धि अपेक्षित छैन ।”

डेस्टाटिसका अनुसार, निर्माण क्षेत्रमा उत्पादन अक्टोबरमा ३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने मेसिनरी र उपकरण निर्माणमा २.८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । तर सङ्कटग्रस्त मोटर उद्योगमा १.३ प्रतिशत गिरावट आएको छ ।

औद्योगिक अर्डर पनि अक्टोबरमा बढेको थियो, जसले भविष्यमा व्यवसाय गतिविधि बलियो हुने सङ्केत दिन्छ । यस वृद्धिमा जर्मनीले आफ्नो रक्षा सामग्रीको माग बढाएकोले ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।

चान्सलर फ्रिड्रिक मर्जले दुई वर्षको मन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई पुनः सक्रिय गर्न रक्षा र पूर्वाधारमा सार्वजनिक खर्च बढाएका छन् । यद्यपि केही आलोचकहरूले यो कदम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको ठान्छन् ।

जर्मनी सरकारले २०२५ मा अर्थतन्त्रले मात्र ०.२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २०२६ मा यस खर्च वृद्धिको फाइदा उठाउँदै आर्थिक गति लिने अनुमान गरेको छ ।

ईश्वर पोखरेलले ओलीलाई बुझाएको अवधारणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ईश्वर पोखरेलले पार्टी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विस्तृत वैकल्पिक अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी २७-२९ गते हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको यस दस्तावेजमा उनले हालको राजनीतिक जटिलता, पार्टीको कमजोरी, नेतृत्व व्यवस्था र आवश्यक संरचनागत सुधारबारे स्पष्ट धारणा अघि सारेका छन् ।

पोखरेलले ‘जेन–जी’ आन्दोलन र भदौ २४ का घटनाहरूलाई सुनियोजित विध्वंसका रूपमा अर्थ्याउँदै ती दिनहरूमा पार्टी कार्यालय, नेताहरूको निवास, सिंहदरबार र संसद भवनसमेत लक्ष्यबद्ध रूपमा आक्रमित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार युवा पुस्तासँग सम्बन्ध कमजोर हुनु, उनीहरूको आकांक्षा नबुझिनु र सत्तामा हुँदा प्रभावकारी डेलिभरी दिन नसकनु एमालेको मौलिक कमजोरी बनेको छ ।

दस्तावेजको एउटा महत्वपूर्ण अंश पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय गराउने प्रस्ताव हो । पोखरेलले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यताबाट टाढा राख्नु स्वयं एमालेका लागि घाटा भएको टिप्पणी गर्दै उनी फर्कने वातावरण अब बनाइनु पर्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उपत्यकाबाट बाहिरिन रोक लगाइएको प्रसंग उठाउँदै उनले एमालेका गतिविधिमाथि सडकमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभियान सञ्चालन भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । यस परिस्थितिमा निर्वाचन नै राजनीतिक निकासको प्रमुख विकल्प बन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

पार्टीलाई पोखरेलका सुझावहरु :-
– कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
– ७० वर्ष उमेर सीमा लागू गर्ने ।
– ४० वर्षमुनिका युवालाई सबै तहका कमिटीमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
– ३० वर्षमुनिका कार्यकर्ताहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन नीति ल्याउने ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने आवश्यकता रहेको पोखरेलको धारणा छ । उनले विगतको नेकपा एकतालाई हतारमा गरिएको स्वीकार्दै अब विचार र विधिको आधारमा मात्रै एकता सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनका विषयमा पोखरेलले आफ्नो व्याख्या पनि राखेका छन् । उनको बुझाइमा ती निर्णयहरू संविधानलाई न्यूनतम क्षतिमा जोगाइराख्ने विशेष परिस्थिति र दबाबका कारण उत्पन्न ‘आपतकालीन विकल्प’ थिए । त्यससँगै उनले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाइनु पर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् ।

पोखरेलले राजनीतिक अवरोध चिर्न निर्वाचनमै जाने बाटो सही निकास भएको बताउँदा अध्यक्ष ओली भने प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनालाई वैकल्पिक उपायका रूपमा देखाइरहेका छन्। यी फरक धारणा बीच पोखरेलले वर्तमान जटिल अवस्थालाई ‘विशिष्ट परिस्थिति’ भन्दै अत्यावश्यक बाध्यताका कारण मात्रै पुनःस्थापनाको प्रसंग आउन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पोखरेलको यो दस्तावेजले एमालेभित्र नेतृत्व, मार्गदर्शन र संगठनात्मक रूपान्तरणबारे नयाँ बहसलाई तीव्र बनाएको छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ

 

https://drive.google.com/file/d/17TGfQIFcCSpbVnR0kSjIu8Ii4ysgxSxn/view?usp=sharing

 

प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न सिंहदरबार पुगे दुर्गा प्रसाई {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अभियन्ता एवं नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंको औपचारिक भेटवार्ता शुरु भएको छ । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक प्रसाईंले सरकारसँग राखेका २७ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरुबारे प्रधानमन्त्री कार्कीसँग विस्तृत छलफल चलिरहेको हो ।

भेटघाटले राजनीतिक तनावपूर्ण वातावरणमा नयाँ मोड ल्याउनेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरुमा छलफलका लागि प्रसाईंलाई मंसिर २२ गतेको समय दिइएको थियो । सोमवार दिउँसो ३ बजे शुरु भएको यो भेटमा प्रसाईंले आफ्नो समूहले गत मंसिर ६ देखि नै राख्दै आएका मागहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारको तत्कालीन प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको छलफलमा वर्तमान शान्ति–सुरक्षा अवस्था, राष्ट्रियता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताका मुद्दाहरुमा विशेष जोड दिइएको छ । प्रसाईंको समूहले प्रश्तुत गरेको २७ बुँदे मागपत्रमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई पूर्णरुपमा खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, राष्ट्रपतिको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली लागू गर्ने, राजसंस्था, हिन्दु राज्य लगायतका मागहरु समावेश छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई परिवर्तन गरी हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, विदेशी प्रभावबाट राष्ट्रियतालाई जोगाउने, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याउने तत्वहरुको नियन्त्रण गर्ने, तथा नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता गर्ने जस्ता बुँदाहरु पनि छन् । यी मागहरु गत मंसिर ६ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाइएको थियो । जसमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमार्फत मात्र यस्ता माग सम्बोधन गर्नसक्ने सरकारको सुझाव थियो । तर प्रसाईं समूहले यी मागहरु तत्काल कार्यान्वयन नभए चरणवद्ध आन्दोलन सशक्त पार्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

तस्वीरहरु : अनुप प्रधान /न्युज एजेन्सी नेपाल

झापामा तीन वर्षमा ७५ जना एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु

बनियानी (झापा) ।  झापामा पछिल्लो तीन वर्षमा ७५ जना एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।

जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षयता एचआइभी सङ्क्रमितको मृत्युदर वृद्धि हुँदै गएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन वीरेन्द्र दासले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ जना, २०८०/८१ मा २३ जना र आव २०८१/८२ मा ३५ जनाको मृत्यु भएको उनले बताएका छन् ।

“उपचारमा आउने बिरामीमा औषधि नखाने दर शून्य झरेको छ”, उनले भने, “तर, मृत्युदर भने बढेको छ ।” चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा २२ जना नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित फेला परेका छन् । नयाँ एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये चार जनाले दमक अस्पताल दमक र १८ जनाले मेची प्रादेशिक अस्पतालबाट नियमित एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

झापामा हालसम्म नयाँ तथा पुराना गरी ८०६ जना एचआइभी सङ्क्रमितले नियमित एआरटी सेवा लिइरहेका छन् । जिल्लामा कूल एचआइभी सङ्क्रमितमध्ये १८ वर्षमुनिका ३० जना बालबालिका रहेको फोकल पर्सन दासले बताएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय झापा र लवकुश आश्रमद्वारा १८ वर्ष मुनिका सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि प्रतिमहिना रु एक-एक हजारको दरले सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । नयाँ सचेतना समूह भद्रपुरमा रहेकोमा ३० जना सबै बालबालिकाले एआरटी सेवा लिँदै आइरहेका छन् ।

झापामा आव २०७९/८० मा नयाँ ७० जना र पुरानो गरी ६६३ जना, आव २०८०/८१ मा नयाँ ७४ जना र पुरानो गरी ७५० जना र आव २०८१/८२ मा नयाँ ५६ जना र पुरानो ७८४ जना एचआइभी सङ्क्रमित उपचाररत रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।