Author: nepalone

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि राहदानी बनाउनेको घुइँचो देखिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहानैदेखि राहदानी बनाउन आउने गरेका छन् । भीड थेग्न विभागलाई हम्मेहम्मे परिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार यो भीड बढ्नुको कारण जेनजी आन्दोलनसँगै दशैं–तिहार पनि मुख्य कारक हो । जेन–जी आन्दोलनका कारण केही राहदानी जलेको र उपकरणमा क्षति पुग्दा विभागको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको र दशैँ तिहार मनाउन आउनेहरुले पासपोर्ट बनाएर फर्कन खोज्दा भीड थेगिनसक्नु भएको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए ।

उनकाअनुसार राहदानी विभागसँग अहिले एक लाख ७९ हजार राहदानी स्टक छ । मासिक रुपमा ९० हजारदेखि १ लाखसम्म नियमित रुपमा राहदानीको माग हो । त्यसैले अझै २ महिनालाई राहदानी पुग्ने नै छ । चार महिनापछि नयाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार राहदानी व्यस्थापन गर्नेछ । अहिले राहदानी पुस्तिका कम वितरणको कारण कुनै समस्याले बिचमा पुस्तिका अभाव नहोस् भन्ने हेतुले रहेको उनको भनाइ छ । अर्यालकाअनुसार अहिले दैनिक झण्डै ४ हजार ५ सय देखि ५ हजारको हाराहारीमा राहदानीको माग छ ।

त्यसमा विभागबाट हुने सामान्यतः १ हजार २ सय हो । अहिले विभागले दैनिक १ हजार राहदानी वितरण सामान्य प्रक्रियाबाट दिएको छ भने जरुरी परेर आउने २–३ सय जनालाई पनि विभागले राहदानी दिने गरेका छ । नियोग जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट थप राहदानी वितरण भइरहेको छ । अहिले दैनिक २ हजारदेखि २हजार ५ सयको हाराहारीमा राहदानी उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये १ हजार देखि १ हजार २ सय विभागबाट वितरण भएको छ भने बाँकी जिल्ला प्रशासनसहितका कार्यालयलाई र विदेशस्थित नियोगबाट वितरण भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए ।

महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘मुख्य तीन कारणले राहदानी बनाउनेको भीड देखियो । एउटा जेन–जी आन्दोलनका कारण पासपोर्ट र केही उपकरणहरु जले । त्यसले गर्दा जिल्लाबाट राहदानी वितरणमा केही समस्या भयो । जिल्लामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ हुन थालेपछि सबै मान्छेहरु विभागमा आएका कारण भीडभाड देखिएको हो । दोस्रो कारण जेनजी आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो र दशैँ तिहारका कारण सेवा अवरुद्ध भयो । त्यसमा पनि दसैँ तिहारका लागि जतिपनि विदेशबाट नेपालीहरु आएका थिए, ती नेपालीहरुले धेरैजसोले नेपालबाट पासर्पोट बनाएर जान खोजेपछि चाप बढेको हो ।’

उनले भने, ‘अर्को कारण राहदानीका लागि पुरानो सम्झौता सकिँदैछ । यो सक्रमणकालिन अवस्था हो । नयाँ सम्झौता अनुसार आपूर्ति हुनका लागि अहिलेको तालिकाअनुसार फागुन ११ बाट राहदानी जारी शुरु हुन्छ । त्यो अवधीभित्र अलिकति राहदानी पुस्तिकाको अभाव हुनसक्छ । अहिले राहदानी पुस्तिका सीमित छ । बीचमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पूर्ति गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । सम्भवतः एक दुई हप्ता भित्र रिजल्ट पनि आउछ । जरुरी पर्नेलाई तत्कालै दिन सकियोस् भनेर अहिले सेवा कटौती गरिएको हो । यो तीन कारणले अप्ठ्यारो परेको हो । भीड धेरै समय रहँदैन । छिट्टै नै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’

६ हजार राहदानी जले
राहादनी विभागकाअनुसार जेन–जी आन्दोलनमा ६ हजार राहदानी जलेर नष्ट भएका छन् । जलेका राहदानी बनाउनेहरुको पनि विभागमा आउँदा भीड बढेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो तथ्यांकमा करिब ६ हजार राहदानी जलेका छन् । ती एकैपटक बल्कमा रि प्रिन्ट गर्ने भन्दा पनि जसलाई जरुरी छ, उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ ।’

अर्यालकाअनुसार अहिले देखिएको भीडभाड एक–दुई हप्तामै समाधान हुन्छ, त्योअनुसार काम पनि भइरहेको छ । यसमा राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सिंगो नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न सबै कुटनीतिक च्यानललाई विभागले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले एक–दुई हप्ताभित्रमा समस्या समाधान हुने सम्भावना छ ।

अर्यालले सबैले राहदानी पाउनसक्ने स्थिति रहेकाले नआत्तिन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मेरो चाहीँ अनुरोध छ सबैलाई, आत्तिनु पर्ने केही छैन । सबैलाई हामीले जरुरी छ भने राजधानी दिन्छौं र त्यो जरुरी हुनेलाई सहज रूपमा, यदि केही व्यवस्था भयो भने, एकदम सहज रूपमा दिने गरी हामीले व्यवस्था मिलाउँछौं । त्यसैले एक–दुई हप्ता चाहीँ पर्खिदिनु हुन अनुरोध छ । त्योभित्रमा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं र सबैलाई सहज रूपमा दिने गरेर राजधानी वितरण हुने गरी हामी व्यवस्था मिलाउँछौं र यसको लागि सबैको सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु,’ महानिर्देशक अर्यालले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको राजदूत फिर्ता प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर काममा लगाउने सरकारी निर्णय अदालतको अवहेलना भएको बारको ठहर छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले सरकारको यो कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ ।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कार्य अदालतको अवहेलना हो ।’

बारले अदालतको आदेश वा फैसलाको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै यसको उल्लंघनले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको फैसला वा आदेशमाथि स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पालना नगर्नुले विधिको शासनलाई कमजोर पार्दछ ।’ नेपाल बारले अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न र अदालतका आदेशहरूको अक्षरशः पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गरेको छ ।

काठमाडौं । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनाबारे सोधपुछ गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई बुधबार बोलाएको हो ।

जाँचबुझ आयोगले सोधपुछका लागि झिकाउन भनेपछि उनलाई दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित गराइने नख्खु कारागार प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार रहेका बेला २४ भदौमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्य कैदीबन्दीसँगै बाहिर निस्किएका थिए ।

रवि बाहिर निस्किँदा कारागार प्रशासनले दिएको भनिएको पत्रको आधिकारिकतामा समेत प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि रवि पुनः कारागारमै फर्किएका थिए । आयोगको टोली गत सोमबार २४ भदौमा भएको घटनाको वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि कारागारमै पुगेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन जाँचबुझ आयोगले नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीसँग पनि बयान लिएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष अशोक राईलाई एकता प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावपछि राईले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । अध्यक्ष राईले एकताको प्रस्ताव आएको पुष्टि गर्दै पार्टीको एकीकृत धारणा बनाउन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन् । बैठक आज बिहान साढे ११ बजे काठमाडौंस्थित पार्टीमा कार्यालयमा बस्ने उनले जनाएका छन् ।

बैठकमा पार्टी एकता र मोर्चाबन्दीका लागि आएका प्रस्तावसहित आगामी निर्वाचन र भदौको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल हुने अध्यक्ष राईले बताए । ‘पार्टी एकता गरौं, नभए मोर्चाबन्दी गरौं भनेर प्रचण्डबाट, माधव नेपालजी लगायत दुई–चार ठाउँबाट प्रस्ताव आएको छ । यस सम्बन्धमा कस्तो नीति बनाएर जाने भन्नेबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने । उनले केन्द्रीय समिति बैठकको निष्कर्षअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । वामपन्थी दलहरूबीच एकताको बहस चलिरहेका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्ता तीव्र बनाएका छन् । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेको भोलिपल्टै आज उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसँग वार्ता गर्दैछन् ।

नेता खनालले वाम एकताका लागि चार वटा वैचारिक शर्त अघि सारेका छन् । जसमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने, समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा स्पष्ट हुनुपर्ने र समाजवादी कार्यक्रममा एकमत हुनुपर्ने जस्ता विषय प्रमुख छन् । ‘यी शर्तहरू मान्ने जोसुकैसँग पार्टी एकता हुनसक्छ,’ खनालले भने ।

खनाल बृहत् वाम एकताको खोजीमा रहँदा उनकै पार्टी एकीकृत समाजवादी भने विभाजनको संघारमा छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्ष माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको छ भने खनाल, घनश्याम भूसाल र रामकुमारी झाँक्री पक्ष यसमा असहमत छ । झाँक्री नेतृत्वको समूह आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपा (एमाले) फर्कने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित नौं वाम घटकबीच आज (बुधबार) काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ ।

एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ हुने र चुनाव चिह्न पाँच कुने तारा राख्ने सहमति भएको छ । एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने वाम घटकहरूबीच अबको ६ महिनाभित्र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

एकतापछि पार्टीको संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रहने छन् । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भने माक्र्सवाद, लेलिनवाद हुने सहमति भएको छ । यो एकता प्रक्रियामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी), जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी समाजवादी) र नेकपा (साम्यवादी)सहितका समूह सहभागी हुन लागेका हुन् ।

यो एकतासम्बन्धी निर्णयलाई माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।

गएको आइतबार पार्टी एकतासम्बन्धी सहमति पत्रमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका आठ बाम घटकले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस लगत्तै गोपाल किराँती नेतृत्वको देशभक्त समाजवादी मोर्चाले पनि एकता प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका वाम दलबीचको एकतालाई लिएर दुवै पार्टीभित्र तीव्र विवाद सिर्जना भएको छ ।

माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, राम कार्की, अन्जना विशंखेसहितका नेता र एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल, धनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीसहितका नेताले यो एकताप्रति असहमति जनाउँदै यो एकता प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गरेका छन् । जनार्दन शर्मासहितका नेताले प्रगतिशील एकता अभियान घोषणा गरिसकेका छन् भने एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुने जनाएका एकीकृत समाजवादीका नेताले एमालेमै फर्किने गरी छलफल अघि बढाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै सरकारलाई विपक्षी बनाएर शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । योसंगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसअघि पनि २०७७ साल माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानको कार्यकाल सकिने बेला उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई जिम्मेवारीबाट हटाई अन्यत्र जिम्मेवारी तोकेको भन्दै न्यायको लागि हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले २० स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका ५० कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार र सोमबार गरेर १० उपसचिव, २८ शाखा अधिकृत र बाँकी नायब सुब्बा तथा खरिदार गरेर ५० जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

जसमा २० स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि सरुवा गरिएको छ भने १२ जना उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई विभिन्न पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

हेर्नुस् सरुवा सूची

गोरखा । गोरखास्थित पाङबारी हिमालमा विगत पाँच दिनदेखि बेपत्ता दुई इटालियन आरोहीको शव भेटिएको छ । पाङबारी हिमालको पहिलो शिविरमा इटालीका ६७ वर्षीय स्तेफानो फरिनातो र ३७ वर्षीय अलेस्सान्द्रो गापुटोको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दुवै जनाको शव हिउँले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको उनले बताए । आरोहीको शव हेलिकोप्टरमार्फत सामागाउँ ल्याइएको छ । पाङबारीे हिमालबाट फर्कने क्रममा तीन इटालियन नागरिक र एक नेपाली सहयोगी गत बुधबारदेखि पहिलो शिविर र आधार शिविरमा अलपत्र परेका थिए । फरिनातो र गापुटो हिमाल आरोहण गर्न नसकेपछि फर्कने क्रममा हिमपातका कारण अलपत्र परेका बताइएको छ ।

उनीहरुसँगै अलपत्र परेका इटालियन नागरिक ६५ वर्षीय भेल्टर परलिनोको भने गत आइतबार हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रेष्ठले बताए । उनको साथमा रहेका नेपाली नागरिक पेम्बा रेञ्जी शेर्पा, दावा छिरी शेर्पा र पासाङ तामाङको पनि सोही दिन हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका काठमाडौँ पठाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको रणनीति (पोलिसी) चाँडै परिमार्जन हुने बताएका छन् । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले विद्युतीकरणको दायरालाई फराकिलो बनाउने गरी सरकारले यातायाता, खाना पकाउने लगायतको काममा विद्युत खपतमा जोड दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सो केन्द्रलाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए । उनले विन्ड इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए । विन्ड इनर्जीको क्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री घिसिङको योजना थियो ।

उनले भने, ‘यो इनर्जी इफिसेन्सीलाई इफेक्टिभ रुपमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एकदमै यसको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै गरेर इनर्जी ट्रान्जिक्सन विषय अहिले चार्जिङ स्टेशन ट्रान्सपोर्टेशनलाई इलेक्ट्रिफिकेशन गर्ने, कुकिङलाई इलेक्ट्रिीफिकेशेन गर्ने भनेर अहिले गाउँगाउँमा जुन ग्रिड पुगेको छ ।’

उनले भने, ‘यसलाई प्रयोग गरेर इन्डक्शन कुकिङहरुमा जाने भनेर हामी लागि राखेका छौ । त्यसमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । किनभने हाम्रो डिमान्ड क्रियशन त्यहीबाट हुने हो । हामी विद्युतमा कसरी रुपान्तरण हुन्छौँ भन्ने कुरा यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विशेष ध्यान लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । चार्जिङ स्टेशनको केही पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्नेछ । यो पनि हामी चाँडै अर्को बोर्डबाट हामी पास गर्छौं ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको भन्दै जर्मन सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिलिपी नागरिकता उपलब्ध गराउने भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा भण्डारीको निवासमा पनि तोडफोड र आगजनी हुँदा उनको नागरिकता पनि जलेको थियो।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलका अनुसार भण्डारीको नागरिकताको प्रमाणपत्र जलेपछि प्रतिलिपी नागरिकता पाँऊ भनेर निवेदन दिएकि थिईन् । सोही अनुरुप विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी र डिजिटल डाटा भिडाएर प्रतिलिपी नागरिकता दिने निर्णय भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिलिपी नागरिकता लिन दिउँसो २ बजे कार्यालयमा बोलाएको छ।