`

विष्णु पौडेलविरुद्ध तेस्रोपटक म्याद थप, थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति [भिडियाे]

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अनुसन्धानका लागि पौडेलको तेस्रोपटक म्याद थप गर्ने आदेश दिएको हो।

पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। विभागका अनुसार उनको सेयर कारोबार तथा सम्पत्तिको शंकास्पद स्रोतबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पौडेललाई यसअघि पनि विशेष अदालतले दुईपटक अनुसन्धानका लागि हिरासत म्याद थप गरिसकेको थियो।

ससुराको धम्की दिएको दियै गर्दा बुहारीले गरिन् आत्महत्या

काठमाडौं । सप्तरीमा आफ्नै बुहारीलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका–४ सिलहट प्रसाहीका ४० वर्षीय रामेश्वर राम रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार गत असार १२ गते राति सरस्वती राम आफ्नै ओछ्यानमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। भोलिपल्ट बिहान शव फेला परेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको थियो।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मृतक सरस्वतीमाथि उनका ससुरा रामेश्वरले पटक–पटक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको खुलेको छ। उक्त विषय गाउँमा सार्वजनिक भएपछि स्थानीयस्तरमा पञ्चायत बसेको र त्यस क्रममा रामेश्वरले बुहारीलाई आफ्नो बयान फेर्न दबाब दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार बयान नफेरे ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएपछि मानसिक तनाव सहन नसकी सरस्वतीले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार गाउँमा बसेको पञ्चायतले पीडितलाई नै दोषी देखाउँदै घटनालाई दबाउने प्रयास गरेको थियो। उक्त पञ्चायतमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष किरण साहले घटना भएको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएका छन्।

प्रहरीले रामेश्वर रामविरुद्ध आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हेमराज घिमिरेका अनुसार जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अभियुक्तमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

कर्णाली बस दुर्घटना : एक जनाको शव फेला, बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार जारी

दैलेख।  दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ साङ्गेताडास्थित कर्णाली राजमार्गमा भएको फोर्स गाडी दुर्घटनापछि उद्धार तथा बेपत्ता यात्रुको खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ।

सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी बुधबार बिहान करिब ११ः३० बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ६०० देखि ७०० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो।

दुर्घटनाको जानकारी प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म दैलेख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा बेस, नेपाल प्रहरी तथा प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट संयुक्त उद्धार टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको छ।

उद्धार अभियानका क्रममा दुर्घटनास्थलबाट करिब ४०० मिटर तल भिरमा अड्किएको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले शवलाई घटनास्थलबाट सडकसम्म ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार गाडीमा कति जना यात्रु सवार थिए भन्ने आधिकारिक विवरण अझै खुल्न सकेको छैन। त्यसैले बेपत्ता हुन सक्ने यात्रुको खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहेको उनले बताए।

दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेकाले प्रहरीले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। यात्रुको यकिन संख्या र अन्य क्षतिको विवरण उद्धार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र सार्वजनिक हुने प्रहरीको भनाइ छ।

आफ्नै बुबा र भिनाजु फसाउन छिमेकीको हत्या : एक युवक पक्राउ

सर्लाही । सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका–१ मानपुरका २५ वर्षीय सन्तोषकुमार राय छिमेकीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका रायलाई सार्वजनिक गरेको हो। उनीमाथि छिमेकी ५३ वर्षीय होसनारायण राय यादवको हत्या गरेको आरोप लागेको छ।

सर्लाही प्रहरी प्रमुख एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रायले आफ्नै बुबा र भिनाजुलाई फसाउने उद्देश्यले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्।

प्रहरीका अनुसार ७ असारको राति भैंसीगोठमा सुतिरहेका यादवमाथि धारिलो हतियार (हँसिया) प्रहार गरिएको थियो। घाँटीमा गम्भीर चोट लागेका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।

घटनाको अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गरेपछि रायमाथि शंका केन्द्रित भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि फरार रहेका उनलाई १६ असारमा बरहथवा नगरपालिका–७ बाट पक्राउ गरिएको हो।

प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा रायले अपराध स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले मोबाइल खरिदका लागि पैसा माग्दा बुबासँग विवाद हुने गरेको र परिवारका सदस्यले सुधार केन्द्र पठाइदिने धम्की दिने गरेकाले उनीहरूप्रति आक्रोश बढ्दै गएको बयान दिएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा घटनाकै राति चोरी भएको ना४५प २६८५ नम्बरको मोटरसाइकल ८ असारमा लालबन्दी नगरपालिका–२ नवलपुर क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको थियो। उक्त मोटरसाइकल छिमेकी हरिन्द्रराम यादवको रहेको र अभियुक्तले हत्या गर्नकै लागि चोरी गरी प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले रायविरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा चोरीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको मस्यौदाप्रति राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको आपत्ति [भिडियाे]

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन) विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदाले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने जिकिर गरे।

शाहीले संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित संशोधन त्यसको मर्मविपरीत रहेको बताए।

उनले मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थपेर त्यसलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न र २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाए।

शाहीले शान्तिपूर्ण रूपमा विचार व्यक्त गर्ने, राजनीतिक असहमति राख्ने, प्रदेश संरचना खारेजी वा संविधान संशोधनको माग गर्ने जस्ता राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हुने तर्क गरे। उनले प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सभामुखसँग त्यस विषयमा ‘रुलिङ’ गर्न पनि आग्रह गरे।

संसद्मा बोल्दै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगका आधारमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए।

प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै शाहीले उक्त भनाइ सच्याउनु नै राष्ट्रहितमा हुने टिप्पणी गरे।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन होस् : कांग्रेस सांसद बुढा

काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढाले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको पुष्टि भए दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बुढाले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले नेपाली कांग्रेस निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मत अनुसन्धानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नै पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री वा कुनै पनि व्यक्ति संलग्न देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

बुढाले केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बन्धकजस्तै’ बनाएर दबाब दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको बताए। उनका अनुसार यस्ता घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले सरकार, प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत जोसुकैसँग सम्बन्धित विषयमा पनि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यका निकायहरूको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

सांसद बुढाले भने, ‘केही दिनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धकजस्तो बनाएर थर्काइएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो। हामीले सदनमा पनि प्रश्न उठायौँ। पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यसबारे अभिव्यक्ति दिनुभयो। अख्तियार संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो। त्यसले सरकार वा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यही निकायका प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था आएपछि निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

उनले सरकार संविधान र कानुनको मर्मअनुसारभन्दा पनि सल्लाहकारहरूको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत लगाए।

राहदानी छपाइ प्रकरणबारे बोल्दै सांसद बुढाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका तर्फबाट राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई हालको पासपोर्ट छपाइ सम्झौता रद्द गरी पुरानै कम्पनीलाई काम दिन दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे।

उनले पर्याप्त राहदानी मौज्दात हुँदाहुँदै अघिल्लो आपूर्तिकर्तासँग परिवर्तन आदेशमार्फत प्रतिपासपोर्ट दुई अमेरिकी डलर बढी मूल्यमा खरिद गराउने प्रयास भएको भन्ने आरोप गम्भीर भएकाले त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

‘यदि राहदानी खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गरियोस्। विगतका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, वर्तमान सरकार वा जोसुकै संलग्न देखिए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहनेछ,’ उनले भने।

सरकार जनसरोकारका विषयमा गम्भीर भएन : कांग्रेस

काठमाडौं । आफूहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन्।

बिहीबार बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर सीमा समस्या लगायत आफूहरूले पटक–पटक उठाएका जनसरोकारका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।

विपक्षीको विरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढालाई धारणा राख्न समय दिएका थिए।

सांसद बुढाले सरकारले कानुनी राज्य र सुशासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।

उनले अघिल्लो सम्झौता खारेज गरेर पुरानै कम्पनीलाई बढी मूल्यमा ठेक्का दिन चलखेल भइरहेको आरोप पनि लगाए। संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली संवैधानिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हस्तक्षेप भए निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

अन्य विपक्षी सांसदहरूले पनि आफूहरूले संसद्मा उठाएका विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै जनसरोकारका मुद्दामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरेका थिए।

जनताका समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको एमालेको आरोप [भिडियाे]

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुको सट्टा प्रतिशोधको राजनीतिमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका तर्फबाट बोल्दै सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले वर्तमान सरकार जनउत्तरदायी बन्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सडकको होइन, देशको प्रधानमन्त्री’ बन्न आग्रह गर्दै संसद्को रोस्ट्रमबाट देश र जनताको हितमा सत्य बोल्न चुनौती दिइन्। सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए छिट्टै असफल हुने चेतावनी पनि उनले दिइन्।

सांसद सिद्धिकीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ‘यो प्रक्रियाले सरकारलाई जवाफदेही, पारदर्शी र बलियो बनाउँछ, तर सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन,’ उनले भनिन्।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि सुर्खेतमा गरिएको व्यवहार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन्। कुनै ठोस प्रमाणबिना नै चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘यदि कुनै प्रमाण भेटिएन भने उहाँको सम्मान र मानहानिको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? झुटा विवरण खोज्दै हिँड्ने सरकारको बाटो गलत छ।’

सिद्धिकीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसकेको पनि बताइन्। सुस्तावासी आफ्ना अधिकारका लागि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा र सुस्ताको यथार्थबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरिन्। ‘सरकारले जनताको मौलिक हकको समेत ख्याल गरेको छैन,’ उनले भनिन्।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बढ्दो महँगी, करको भार तथा सेयर बजारमा देखिएको अस्थिरताले सर्वसाधारण त्रसित भएको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व सङ्कलन र आर्थिक व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको आरोप पनि लगाइन्।

तेल नदिने पेट्रोल पम्पलाई कडा कारबाही गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा इन्धन लुकाएर उपभोक्तालाई सास्ती दिने पेट्रोल पम्पहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले सरकारले इन्धनको मूल्य घटाएको भोलिपल्ट नै देशका विभिन्न स्थानबाट ‘पेट्रोल छैन’ र ‘डिजेल छैन’ भन्दै बिक्री बन्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले मूल्य घटेपछि पुरानो महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको इन्धन जोगाएर अतिरिक्त नाफा कमाउने उद्देश्यले केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस्तो कार्य उपभोक्तामाथिको ठगी मात्र नभई बजार प्रणाली र कानुनी शासनमाथिको चुनौती भएको उनको भनाइ छ।

शाहीले सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय तथा अनुगमन टोलीलाई बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै इन्धन लुकाएर बिक्री रोक्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

साथै उनले आम उपभोक्तालाई पनि सचेत रहन आग्रह गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा मूल्य घटेपछि इन्धन लुकाइएको, ‘स्टक छैन’ भन्दै बिक्री रोकिएको वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको पाइए सम्बन्धित पेट्रोल पम्पको नाम, ठेगाना, फोटो वा भिडियोसहित प्रमाण उपलब्ध गराउन अपिल गरेका छन्। प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराई दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

मूल्य घट्दा पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने व्यावसायीलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्पहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेलगत्तै देशका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल र डिजेल लुकाएर बिक्री वितरण रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रोकायले मूल्य बढ्दा तत्कालै त्यसको भार बोक्न बाध्य हुने सर्वसाधारणले मूल्य घट्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘यसरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूमाथि सरकारले तत्काल छानबिन गरी कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरोस्,’ उनले भने।

रोकायले इन्धनको मूल्य घटिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवाको भाडा पनि अविलम्ब पुनरावलोकन गरी घटाउनुपर्ने माग गर्दै त्यसबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरे।

यात्रुवाहक मिनीबस कर्णाली नदीमा खस्यो

काठमाडौं । दैलेखको कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साङगेतरा क्षेत्रमा यात्रुवाहक मिनीबस दुर्घटनामा परेको छ।

सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको मिनीबस सडकबाट करिब ४०० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स मिनीबस बुधबार बिहान करिब ११ः३० बजे दुर्घटनामा परेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाका अनुसार घटनास्थलबाट एक जनालाई अचेत अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। बसमा कति जना यात्रु सवार थिए भन्ने विवरण अझै खुल्न नसकेको र अन्य यात्रुको अवस्था पनि यकिन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।

दुर्घटनालगत्तै उद्धार सामग्रीसहित ३५ जना प्रहरीको टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिएको छ। प्रहरी, स्थानीयवासी तथा अन्य उद्धारकर्मीले नदी किनार र आसपासका क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी राखेका छन्।

घटनास्थल प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट करिब ३ किलोमिटर उत्तर तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखबाट करिब ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ।

दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

साथै बसमा रहेका यात्रुको संख्या र क्षतिको विस्तृत विवरण उद्धार कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र सार्वजनिक हुने जनाइएको छ।

ह्वात्तै घट्यो तेलको मूल्य

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। केही समयअघि मध्यपूर्वमा बढेको भू-राजनीतिक तनावका कारण उच्च विन्दुमा पुगेको तेलको मूल्य अहिले क्रमशः ओरालो लाग्दै प्रतिब्यारेल ७० डलरको हाराहारीमा झरेको हो।

पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बजार विवरणअनुसार ब्रेन्ट क्रुड प्रतिब्यारेल ७०.६० डलर, डब्लुटिआई (डब्लु-टी-आई) क्रुड करिब ६७ डलर र मर्भन क्रुड करिब ६५ डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

यसअघि अमेरिका र इरानबीच बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो। तर पछिल्ला कूटनीतिक पहल र तनाव कम हुने संकेतसँगै बजारमा आपूर्ति अवरुद्ध हुने जोखिम घटेकाले मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित सहमतिपछि तेलको मूल्य घट्ने गरेको अनुमान र वित्तीय विश्लेषण संस्था ‘एमके ग्लोबल’ले आगामी वर्षहरूका लागि गरेको मूल्य प्रक्षेपण अपेक्षाभन्दा छिट्टै देखिन थालेको छ।

विश्वको ठूलो हिस्सा तेल आपूर्ति हुने रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन बाँकी रहे पनि आगामी दिनमा आपूर्ति सहज हुने विश्वासले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

यसैबीच इरान र अमेरिकाबीच जारी कूटनीतिक संवाद, कतारको दोहामा भइरहेको वार्ता तथा तनाव न्यूनीकरणका प्रयासले बजारमा रहेको भू–राजनीतिक जोखिम घटाएको बताइएको छ। त्यससँगै ओपेक प्लस राष्ट्रहरूले उत्पादन बढाउनु, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सको पर्याप्त उत्पादन क्षमता तथा विभिन्न देशले रणनीतिक तेल भण्डारण विस्तार गरेकाले पनि मूल्यमा दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ।

कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेसँगै नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा आगामी मूल्य समायोजनमा उपभोक्ताले पनि इन्धनको मूल्यमा थप राहत पाउने सम्भावना रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधि सभामा आज कुन कुन विधेयक प्रस्तुत हुँदैछन् ?

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १:१५ बजे बस्नेछ।

प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि १३ वटा कार्यसूची तय गरिएको छ। बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण विधेयक, सहकारी विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ।

दिउँसो १:१५ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहीकृत छलफल हुने कार्यसूची छ।

छलफल हुने मन्त्रालयमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेका छन्।

यसरी रोकियो संसदको लाइभ

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राष्ट्रिय विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा हाल विशेष समय सञ्चालन भइरहेको छ र विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ।

यसैबीच संसद् सचिवालयको इन्टरनेट प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण केही समयका लागि अवरुद्ध भएको छ। सचिवालयका सहसचिव दशरथ धमलाका अनुसार प्राविधिक मर्मतको काम भइरहेकाले सेवा छिट्टै पुनः सञ्चालन गरिनेछ।

आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र सदनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

बैठकको मुख्य एजेन्डा भने विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएपछि त्यसलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि उनले नै राख्ने कार्यसूची छ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गरिसकेपछि विधेयक पारित गर्न पनि उनले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राख्नेछिन्। उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएपछि त्यसलाई पारित गर्ने प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्। संशोधन प्रस्तावमाथिको निर्णयपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पनि आजकै बैठकमा पेश गरिने कार्यसूची रहेको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

कछुवा गतिमा बन्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला [फोटो-फिचर]

काठमाडौं । एक समय देशभर उत्साह र आशाको प्रतीक बनेको चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला अहिले नयाँ चरणमा निर्माण भइरहेको छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको महत्वाकांक्षी अभियानबाट सुरु भएको यो आयोजना अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको जिम्मामा छ। तर, निर्माणले गति लिए पनि तोकिएको समयभित्र रङ्गशाला तयार हुनेमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन करिब छ महिना मात्र बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ४८ देखि ५० प्रतिशत पुगेको छ। बाँकी आधाभन्दा बढी काम छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले निर्धारित समयसीमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

३० महिनाको लक्ष्य, आधा मात्रै काम

भरतपुर महानगरपालिकाले २०८१ असारमा हिमालयन कालिञ्चोक–बीबीआर जेभीसँग ७५ करोड ५० लाख ९१ हजार १८९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार ३० महिनाभित्र अर्थात् २०८३ पुस २२ गतेसम्म रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

तर, हालसम्मको प्रगतिले लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको संकेत दिएको छ। निर्माणको गति बढाउनुपर्ने दबाब अहिले निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकाय दुवैमाथि छ।

कहाँ पुग्यो निर्माण?

हालसम्म रङ्गशालाको एकवटा दर्शक टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को टावरको दोस्रो तलाको ढलान सकिएको छ।

चारवटा प्यारापिटमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा तयार भएको छ। दुईवटाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ भने अर्को प्यारापिट निर्माणको चरणमा रहेको छ।

मैदान निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ। मैदानमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका क्रिकेट पिच निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यससँगै पहुँचमार्ग, भूमिगत विद्युत् केबल, प्लम्बिङ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

बजेटको भरमा निरन्तरता

निर्माण कार्य नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रङ्गशाला निर्माणमा १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

नगरसभाको १९औँ अधिवेशनले संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

यद्यपि, यस वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले भने आयोजनाका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन। यसले भविष्यमा निर्माणको गति र वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

महानगरपालिकाले खेलकुद गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित महानगर क्रिकेट कप, फुटबल लिगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सपना, संघर्ष र पुनःनिर्माण

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला नेपाली क्रिकेटको एउटा ऐतिहासिक सपना हो। यसको निर्माण सुरुमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले जनसहभागितामार्फत थालेको थियो। हजारौँ नेपालीको सहयोग र अपेक्षाबीच अघि बढेको आयोजना आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण बीचमै रोकिएको थियो।

निर्माण ठप्प भएपछि आयोजना भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यमा निर्माणलाई नयाँ ढंगले अघि बढाएको हो।

अबको चुनौती

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता वर्षौंदेखि महसुस हुँदै आएको छ। क्रिकेटप्रतिको बढ्दो आकर्षणसँगै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पूरा हुनु केवल चितवनको परियोजना मात्र होइन, राष्ट्रिय महत्वको आयोजना पनि हो।

तर, हालको निर्माण प्रगतिलाई हेर्दा निर्धारित समयसीमाभित्र रङ्गशाला सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। अब निर्माणको गति, पर्याप्त बजेटको उपलब्धता र सम्बन्धित निकायबीचको प्रभावकारी समन्वयले नै यो महत्वाकांक्षी आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

बालेन सरकार आएपनि उठेन सेयर बजार

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार आएपछि पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

बलियो बहुमतको सरकार गठन, अर्थतन्त्र सुधारका प्रतिबद्धता र नीतिगत स्थिरताको आश्वासनका बाबजुद सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि लगानीकर्ताबीच निराशा बढ्दै गएको हो।

पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूका अनुसार बजार लगातार घट्दै जाँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानीको मूल्य घटेको छ। उनीहरूले सरकारको आर्थिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बजार सुधारका लागि ठोस पहल नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।

लगानीकर्ताको भनाइमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले दीर्घकालीन आर्थिक नीति र संरचनात्मक सुधारका विषयमा केन्द्रित देखिए पनि तत्कालीन बजार समस्याप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखिएको छैन। उनीहरू मार्जिन कल, ऋण नवीकरण, बैंक ब्याजदर तथा आर्थिक वर्ष अन्त्यसँग सम्बन्धित दबाबका कारण थप समस्यामा परेको बताउँछन्।

यता नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका कमजोर बनेको आरोप पनि लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन्। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पद तथा गोपनीयताको शपथ हुन नसक्दा बोर्ड पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसको कारणबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार नियामकीय अनिश्चितता, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु, तरलताको चुनौती र नीतिगत अन्योलले बजारमा दबाब कायम राखेको छ। उनीहरूका अनुसार पुँजीबजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार र नियामक निकायबाट स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ।

सरकार गठन भएयता नेप्से परिसूचक उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला बजेटपछि पनि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन नसकेको देखिएको छ। यसले सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच केही लगानीकर्ताले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय चुनौती, लगानी वातावरण र नीतिगत निर्णयमा देखिएको ढिलाइले बजारमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यद्यपि सरकारका तर्फबाट पुँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक सुधार प्रक्रिया जारी रहेको बताइँदै आएको छ।

बजारको आगामी दिशा भने सरकारका नीतिगत कदम, नियामकीय सक्रियता, बैंकिङ प्रणालीको अवस्था र लगानीकर्ताको विश्वासमा निर्भर रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

साउन १ बाट काठमाडौंमा ब्लु बस

काठमाडौं। सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लू बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ। बस सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातले अर्थ मन्त्रालयसँग राय तथा सहमतिका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि सेवा सुरु गरिनेछ।

प्रारम्भिक चरणमा लगनखेल-बुढानीलकण्ठ रुटमा दुई वटा, थानकोट-नागढुङ्गा-विमानस्थल रुटमा दुई वटा तथा चक्रपथ (रिङरोड) क्षेत्रमा चार वटा बस सञ्चालन गरिनेछ। रिङरोडमा सञ्चालन हुने चार बसमध्ये दुई वटा क्लकवाइज र दुई वटा एन्टिक्लकवाइज दिशामा गुड्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

किएभमा रुसको भीषण ड्रोन र मिसाइल आक्रमण, कम्तीमा १० जनाको मृत्यु

काठमाडौं । रुसले युक्रेनको राजधानी किएभमा ठूलो संख्यामा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरेको छ। बीबीसीका अनुसार उक्त आक्रमणमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँ घाइते भएका छन्।

आक्रमणपछि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी छ। सुरक्षा जोखिम बढेपछि कैयौँ इलाका खाली गराइएको छ भने विस्फोटका कारण थुप्रै भवन तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस ठूलो आक्रमणको तयारीमा रहेको चेतावनी दिएको केही घण्टामै रुसी सेनाले किएभलाई निशाना बनाएको हो।

किएभ सैन्य प्रशासनका प्रमुख तिमुर तकाचेन्कोले मृतक तथा घाइतेको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आक्रमणमा बालबालिकासमेत प्रभावित भएका छन्। उनले रुसले नियोजित रूपमा निहत्था नागरिकलाई निशाना बनाएको आरोप पनि लगाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको निवासमै पुगेर ट्राफिक प्रहरीले काट्यो चीट

काठमाडौं । हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएको कसुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ट्राफिक कारबाहीमा परेका छन्।

मुख्यमन्त्री निवास परिसरभित्र शाहले हेल्मेटबिना बुलेट मोटरसाइकल चलाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि ट्राफिक प्रहरी मुख्यमन्त्री निवासमै पुगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ट्राफिक प्रहरीले शाहलाई ‘हेल्मेट नलगाई सवारी चलाएको’ कसुरमा ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्दै चिट काटेको छ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफूबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले कानुनअनुसार आफूलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आफैं आग्रह गरेको पनि बताए।

‘म ट्राफिक प्रहरीलाई धन्यवाद दिन्छु। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। ठूला व्यक्तिलाई कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन। कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार सबैले कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भने।

शाहले पद वा हैसियतका आधारमा कानुन कार्यान्वयनमा कुनै भेदभाव हुन नहुने उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई ट्राफिक नियमको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले आफ्नो टिकटकमार्फत शाहले हेल्मेटबिना मोटरसाइकल चलाएको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। केही समययता दिनभर वैशाखीको सहारामा हिँडिरहेका मुख्यमन्त्री साँझ मोटरसाइकल चलाएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे विभिन्न टिप्पणीसमेत भएका थिए।

‘नेपाली ब्रो’को बयान – आवेगमा श्रीमतीको घाँटी रेटेँ, [पूर्णपाठ]

काठमाडौं। पत्नी हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपाली ब्रो’ नामबाट परिचित कुमार थापामगरले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान सार्वजनिक भएको छ।

बयानमा उनले लामो समयदेखि चलेको वैवाहिक विवाद, आपसी अविश्वास, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा घटनाकै दिनको मानसिक तनावका कारण आफूले पत्नी ईश्वरी भुजेलको हत्या गरेको स्वीकार गरेका हुन्।

बयानअनुसार थापामगर नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदा ईश्वरी भुजेलसँग चिनजान भएको थियो। तालिमकै क्रममा उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध विकसित भएपछि विवाह भएको उनले बताएका छन्। विवाहपछि श्रीमतीको अघिल्लो सम्बन्धबारे विभिन्न कुरा सुने पनि त्यसलाई खासै महत्व नदिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

पछि नेपाली सेनाको जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको, नेपाल फर्किएपछि रेस्लिङ र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपाली ब्रो’का रूपमा चर्चित बनेको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न युवतीसँग भिडियो बनाउने क्रममा श्रीमतीसँग पटक-पटक विवाद र मनमुटाव बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले करिब दुई वर्षअघि प्रतिक्षा आचार्यसँग टिकटकमार्फत चिनजान भएको, पछि प्रेम सम्बन्धमा परिणत भएको तथा विभिन्न स्थानमा सँगै घुमघाम र बसोबाससमेत गरेको स्वीकार गरेका छन्। यही सम्बन्धका कारण श्रीमतीसँग पटक–पटक झगडा, प्रहरीमा उजुरी, मिलापत्र तथा अदालतसम्म मुद्दा पुगेको बयानमा उल्लेख छ।

थापामगरका अनुसार श्रीमतीले वैवाहिक करणी सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि सम्बन्ध झन् बिग्रिएको थियो। त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दासमेत अदालतमा पुगेको र आफूले भने मिलापत्र गरेर सँगै बस्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन्।

घटनाको दिन अदालतमा पेशी तोकिएको भए पनि श्रीमती उपस्थित नभएको, त्यसपछि साथीहरूसँग समय बिताएर साँझ घर पुगेको र त्यहाँ पनि घरमा काम गर्ने युवती तथा छोरासँग विवाद भएको उनले बताएका छन्। त्यसपछि अत्यधिक रिस र तनावको अवस्थामा गाडी लिएर निस्किएको उनको भनाइ छ।

पैयुटार क्षेत्रमा गाडी चलाइरहेका बेला श्रीमती स्कुटरमा घर फर्किरहेको देखेपछि आफूले पछ्याएको उनले स्वीकार गरेका छन्। गाडीमा सधैं बोक्ने गरेको धारिलो बटनवाला चक्कु निकालेर श्रीमतीको पछि गएको र सुनसान स्थानमा पुगेर घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको बयानमा उल्लेख छ।

हत्यापछि घटनास्थल नजिकै चक्कु फालेर गाडीमा फर्किएको र त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किएको उनले बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको चक्कु आफूले प्रयोग गरेको हतियार नै भएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्।

थापामगरले आफ्नो बयानमा घटनामा अन्य कसैको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। साथी पुजन थापा क्षेत्री, प्रतिक्षा आचार्य तथा आफ्ना भाइ बिक्रम थापामगरलाई घटनासँग जोड्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई सम्बन्धबारे मात्र जानकारी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै, घटनास्थल वरपरको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको व्यक्ति आफू नै रहेको, स्कुटरमा रहेकी महिला आफ्नी पत्नी ईश्वरी भुजेल भएको तथा फुटेजमा देखिएको गतिविधि घटनाकै समयको भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

अन्त्यमा उनले पत्नीको हत्या आफूले नै गरेको स्वीकार गर्दै ‘कानुनबमोजिम सहन-भोग्न तयार रहेको’ बयान दिएका छन्।

यस्तो छ उनको बयान :

मेरो जन्म नुवाकोटमा भई बाल्यकालको शिक्षा–दीक्षा गाउँघरमै भई नुवाकोटस्थित घरमा बस्दै आइरहेकोमा करिब २०६१/६२ सालतिर नेपाली सेनाको अन्य दर्जामा भर्ती भएको थिएँ। ६ महिनाको आधारभूत तालिम सकिसकेपछि सिंहदरबारस्थित ब्याण्ड गुल्ममा बिगुल तालिम गर्ने बेलामा निज ईश्वरी भुजेलसँग चिनजान भएको थियो। सो समयमा निज ईश्वरी भुजेल सिपाही दर्जामा कार्यरत थिइन्।

बिगुल तालिममै हुँदा निजसँग माया–प्रेम बसी मैले प्रेम विवाह गरेको थिएँ। विवाह गरेको केही महिनापछि म तालिम सकी आफ्नो छाउनीस्थित रेन्जर गणमा गईसकेपछि साथीभाइहरूले मैले निज ईश्वरी भुजेलसँग विवाह गर्नुअघि निज कसैसँग एक वर्ष लिभिङ टुगेदरमा बसेको भनी कुरा सुनाए। साथीभाइहरूले यस्तो कुरा सुनाएपछि म तनावमा परेर ६ नं. वाहिनी अड्डा बैरेनी, धादिङमा सरुवा मिलाई गएको थिएँ।

श्रीमती ईश्वरी भुजेल पहिले लिभिङ टुगेदरमा बसेको कुरा सुने पनि विवाह गरिसकेकाले सुनेका कुराहरूको भरमा त्यति धेरै चासो दिइनँ। करिब ६/७ वर्षजति जागिर खाइसकेपछि नेपाली सेनाको जागिर छाडी उपदान आएको रकम र अरू आफूसँग भएको पैसाले काठमाडौं जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ पैयुटारमा हाल घर रहेको घडेरी किनी निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलको नाममा गरेको थिएँ। मेरो जेठो छोरा जेनिस थापाको जन्म भइसकेपछि करिब १०/१२ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशहरूमा गई आजभन्दा करिब ५ वर्षअघि नेपाल आएको थिएँ। त्यसपछि कान्छो छोरा ईभान थापाको जन्म भएको थियो।

नेपाल आईसकेपछि रेस्लिङ खेल खेल्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सक्रिय भई ‘नेपाली ब्रो’को नामले भाइरल भएको थिएँ। म टिकटक तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि मेरा थुप्रै फलोअर्स भए। भाइरल हुनुका साथै रेस्लिङ खेल खेल्न विदेशमा समेत गएको थिएँ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि विभिन्न मानिसहरूसँग चिनजान तथा भेटघाट हुन थाल्यो। जसमध्ये थुप्रै केटी साथीहरूसँग पनि भेटघाट तथा चिनजान भएपछि मैले भ्युज बढाउनका निमित्त विभिन्न केटीहरूसँग विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू अपलोड गर्ने गरेको थिएँ।

मैले केटीहरूसँगका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेपछि श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई मन परेन र निजले अनेक शंका–उपशंका गर्न थालेपछि हामीबीच मनमुटाव, वादविवाद एवं पारिवारिक कलह सुरु भएको थियो। पारिवारिक कलह भए तापनि पुनः मेलमिलाप गरी सँगै बस्दै आइरहेका थियौँ। श्रीमती ईश्वरी भुजेलले सेनाको नोकरी तथा शान्ति सेनामा गई केही रकम कमाउनुका साथै मैले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत एवं विज्ञापन गरी रुपैयाँ–पैसा कमाई पैयुटारमा घर बनाई सँगै बस्दै आइरहेका थियौँ।

केही समयपछि मैले पनि निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलको पनि कसैसँग गलत सम्बन्ध रहेको भन्ने सुनेँ। त्यसपछि म पनि निज श्रीमतीलाई शंका–उपशंका गर्न थालेपछि हामीबीच झन् मनमुटाव भइरहेको अवस्थामा करिब दुई वर्षअघि यसै मुद्दामा थुनामा रहेकी प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्यसँग सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत चिनजान भई फोन नम्बरसमेत आदान–प्रदान भयो। हामीबीच कुराकानी एवं भेटघाटसमेत हुन थाल्यो। त्यसपछि निज प्रतिक्षा आचार्यलाई मैले मेरो रेस्लिङ खेलका लागि इभेन्ट म्यानेजरको रूपमा नियुक्त गरी इभेन्ट चलाउँदै आइरहेकोमा निज प्रतिक्षा आचार्यसँग हिमचिम बढेपछि माया–प्रेम बस्यो। हामी एक–अर्कालाई माया गर्न थाल्यौँ। विभिन्न ठाउँमा घुमघाम गर्नुका साथै शारीरिक सम्बन्धसमेत राख्ने गरेका थियौँ।

सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू पोस्ट गर्ने क्रममा निज प्रतिक्षा आचार्य र मेरो भिडियोमा ‘मेरो डाक्टर गर्लफ्रेन्ड’ भनी पोस्ट गरेपछि २०८२ सालको जेठ/आषाढतिर श्रीमती ईश्वरी भुजेलले थाहा पाई प्रहरी वृत्त बालाजुमा उजुरी गरी हामीहरू दुवै पक्ष बसी अबउप्रान्त यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने भनी मिलापत्र गरेका थियौँ। म र प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्यबीच माया–प्रेम बसेकाले हामीहरू पुनः भेटघाट तथा कुराकानी गर्न थालेपछि सो कुरा श्रीमती ईश्वरी भुजेलले थाहा पाई आजभन्दा करिब दुई–अढाई महिनाअघि श्रीमती, छोरा, मेरो घरमा काम गर्ने केटी र निजहरूले एकजना अर्को मानिस मिली मलाई कोठामै कुटपिट गरेका थिए। कुटपिट गरिसकेपछि मैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएकोमा प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हामी दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी अबउप्रान्त मैले र प्रतिक्षा आचार्यले भेटघाट नगर्ने, कुनै सम्बन्ध नराख्ने भनी कागज गरी मिलापत्र गरेका थियौँ। 

साथै घरको भुईँतलाको फ्ल्याटमा म बस्ने र माथिल्लो फ्ल्याटमा निज श्रीमती ईश्वरी भुजेल र बच्चाहरू बस्ने सल्लाह भई सोहीबमोजिम बस्दै आइरहेका थियौँ तर हामीहरूबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो। सो समयसम्म प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्य र मबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको कुरा सर्वत्र हल्लाखल्ला भइसकेपछि पनि हामी पुनः भेटघाट तथा कुराकानी गर्न थाल्यौँ। करिब १ वर्षअघि होला, म र प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्य घुमघाम तथा बस्न भनी जिल्ला नुवाकोटस्थित मेरो घरमा गएका थियौँ। सो समयमा मेरी आमा बिन्दा कुमारी थापा बिरामी भई काठमाडौंस्थित बहिनी रोजिना थापाको घरमा बस्नुहुन्थ्यो। घरमा बुवा जितबहादुर थापा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। दुई दिन नुवाकोटस्थित घरमा बसिसकेपछि बुवाले गाली गरेपछि हामी फर्किएर पुनः काठमाडौं आएका थियौँ।

मैले निज प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्यलाई नुवाकोट घरमा लगी गएको कुरा थाहा पाएको केही दिनपछि २०८२ साल साउन महिनातिर मेरी श्रीमती ईश्वरी भुजेलले प्रहरी वृत्त बालाजुमा मेरो नाममा वैवाहिक करणी सम्बन्धी कसुर मुद्दा दिई म अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी प्रस्तुत जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भई रु. ५० हजार धरौटीमा छुटी हाल मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलले मेरो नाममा वैवाहिक करणी मुद्दा दायर गरिसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध झन् चिसिएको थियो र मैले प्रायः घरमा नै जान छाडिदिएको थिएँ। यसरी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा मैले निज श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई अदालतमा बकपत्र तथा पेशीमा होस्टाइल भइदेऊ, मुद्दा मिलाऔँ, अब मिलौँ भनी पटक–पटक भन्दै आइरहेको थिएँ। निजले नमानी पुनः काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दायर गरिन्। मैले बालबच्चाहरू भएका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्न मञ्जुरी छैन भनी प्रतिउत्तर फर्काई हाल उक्त सम्बन्धविच्छेद मुद्दा समेत सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

यसरी श्रीमती ईश्वरी भुजेलले मुद्दा दिई विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा निजले मुद्दा फिर्ता लिई मिलापत्र होस् भन्ने मेरो मनसाय भइरहेकोमा करिब १ महिनादेखि प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्यले पनि भेटघाट गरेकी थिइनन् तर हामीबीच फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो। निज प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्यले पनि अब सम्बन्ध नराख्ने, भेटघाट नगर्ने जस्तो आशयले टेलिफोन गर्ने गरेकी थिइन्। यसै क्रममा मिति २०८३ साल जेठ महिनाको २२ गतेका दिन श्रीमती ईश्वरी भुजेलले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको वैवाहिक करणी तथा सम्बन्धविच्छेद लगाउ मुद्दामा पेशी तोकिएको थियो। मुद्दा मिलापत्रका लागि भेटी कुराकानी गर्न भनी सो दिन बिहान ९:०० बजेतिर निज श्रीमती ईश्वरी भुजेल कार्यरत सैनिक ब्याण्ड गुल्म नारायणहिटीको गेटमा गएको थिएँ। गेटमा गई गेटमा रहेको ड्युटीमार्फत निज श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई बोलाउन लगाउँदा गेटको ड्युटीमा खटिएको सिपाहीले ‘भित्रै जानुहोस्’ भनी भनेकोमा मैले गाडीमा हाल बरामद हुन आएको चक्कु बोकेकाले गाडी लिएर सैनिक गुल्मभित्र पसिनँ। टेलिफोन गरौँ भने निज श्रीमतीले टेलिफोनमा कुरा गर्न छाडेकी थिइन्। त्यसपछि म फर्किएर बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गएँ।

म अदालतमा पुगी करिब १२ बजेसम्म कुरी बसेकोमा निज श्रीमती ईश्वरी भुजेल अदालतमा आइनन्। त्यसपछि मैले काठमाडौं जिल्ला बालाजुमा धनेश्वर अटोमोबाइल्स प्रा.लि. नामक रिकन्डिसन हाउस सञ्चालन गरी बस्ने प्रतिवादी साथी पुजन थापा क्षेत्रीलाई फोन गरी निजको रिकन्डिसन हाउसमा गएँ। केहीबेर गफगाफ गरी बस्यौँ। मलाई कीर्तिपुरमा खेलकुद कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा बोलाएकाले म र प्रतिवादी साथी पुजन थापा क्षेत्री कीर्तिपुर गई कार्यक्रममा सहभागी भई बेलुकी ४ बजेतिर पुनः निजको बालाजुस्थित रिकन्डिसन हाउसमा आयौँ। मेरो चिनजानको साथी सुमन थापा पनि त्यहाँ आएका रहेछन्। निज सुमन थापाले खाजा खान जाऔँ भनी भनेपछि मेरो कार मैले चलाई, प्रतिवादी पुजन थापा क्षेत्री र सुमन थापा सवार भई मुड्खुतर्फ गई हाल मलाई नाम एकिन नभएको खाजाघरमा गई खाजा खाई पुनः प्रतिवादी पुजन थापाको रिकन्डिसन हाउसमा आई कफी खाई म जिम जान्छु भनी बेलुकी अन्दाजी ७:३० बजेतिर निस्किएको हुँ।

जिम जान्छु भनी निस्किए तापनि समय हेर्दा ढिलो भइसकेकाले जिममा के जानु भनी सिधै पैयुटारस्थित घरमा गएको थिएँ। केहीबेर घरमा बसी काम गर्ने केटीलाई ‘ईश्वरी म्याडम खै ?’ भनी सोध्दा निजले केही बोलिनन्। पछि कान्छो छोरा ईभान थापालाई केहीबेर खेलाउँछु, डुलाउँछु, लिएर आउँछु भन्दा निजले ढोका बन्द गरिदिइन्। छोरालाई भेट्न दिइनन्। निज काम गर्ने केटीसँग केहीबेर वादविवाद हुँदै गर्दा निज काम गर्ने केटी सुहाना तामाङले ‘पुनः रेप केसमा पर्लास नि’ भनी मलाई भनेपछि मलाई साह्रै रिस उठिरहेको थियो। म घरमा गएको कुरा जेठो छोरा जेनिश थापाले थाहा पाई सोही समयमा मलाई फोन गरी ‘तँ तुरुन्त घर छाड, आमाको घर हो, तँ त्यो घरमा किन आएको ?’ भनी नराम्रो बोलेपछि मलाई झन् रिस उठिरहेको थियो।

म तनावमा आई घरबाट सिधै पार्किङ गरी राखेको ठाउँबाट मेरो बी.ए.सी. ०३४४ नम्बरको किया कम्पनीको हरियो कार निकाली रिसको सुरमा ठमेलतर्फ आउँछु भनी कार चलाई आउने क्रममा पैयुटार–बस्नेतटार सडकखण्ड हुँदै आउने क्रममा पैयुटारको उकालोमा पुगेको बेलामा गाडीको स्पिड कम तथा लाइट डिम भयो। म घरमा काम गर्ने केटी र छोराले बोलेको कुराले रिसमा हुनुका साथै अदालतमा पेशीको दिनमा श्रीमती ईश्वरी भुजेल नआएकाले तनावमा गाडी चलाइरहेको थिएँ। विपरीत दिशाबाट मेरी श्रीमती ईश्वरी भुजेल स्कुटर चलाई आउँदै गरेकी रहिछन्। निज श्रीमती ईश्वरी भुजेल ड्युटी सकेर घर आउन लागेको कुरा थाहा पाएँ। निजले मैले चलाएको कार देखी हाल मलाई नामथर थाहा हुन आएको राजु भट्टराई भन्ने मानिसको घरतर्फ अर्थात् घटनास्थलतिर जाने बाटोतर्फ स्कुटर मोडिन्। मैले पनि निज श्रीमतीले चलाएको स्कुटरमार्फत निजलाई चिनीहालेँ।

म गाडीबाट झरी मैले सधैँ गाडीमा बोक्ने बटनवाला धारिलो चक्कु निकाली गोजीमा राखी निज श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई पछ्याउँदै गएँ। सो बाटोको अन्तिमतिर घर भएकाले बाटो त्यहाँसम्म मात्रै रहेछ। निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलले स्कुटर रोकी घरको वालतर्फ गएकोमा मैले पछाडिबाट गोजीको चक्कु निकाली हातमा समाई निजलाई समात्न खोज्दा निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलले प्रतिकार गर्न खोजिन्। त्यसपछि मैले निजलाई पछाडिबाट समाती हातले अँगालो मारेजस्तो गरी नियन्त्रणमा लिई मैले साथमा बोकेको धारिलो चक्कुले निज श्रीमती ईश्वरी भुजेलको घाँटी रेटी सोही स्थानमा मरिन् भनी छाडी त्यहाँबाट हिँड्दै गाडी भएको ठाउँतर्फ आई वारदातमा प्रयोग गरेको चक्कु गाडी रोकेको ठाउँ नजिकै बाटोछेउमा फाली आफ्नो कार चलाई बालाजुतर्फ आएको हुँ। गाडीलाई बालाजु चमातीस्थित सडकछेउमा छाडी प्रहरी कार्यालयतर्फ आउने क्रममा पक्राउ परेको हुँ।

अनुसन्धानको क्रममा मैले वारदातमा प्रयोग गरेको चक्कु मेरो रोहवरमा बरामद भएको हो। श्रीमती ईश्वरी भुजेलको चक्कुले घाँटी रेटी कर्तव्य गरी मारेकोमा कानुनबमोजिम सहन–भोग्न मञ्जुर छु। प्रस्तुत वारदातमा अन्य प्रतिवादीहरू कोही कसैको संलग्नता छैन।

प्रतिवादी पुजन थापा क्षेत्रीको बालाजुस्थित रिकन्डिसन हाउसमा म र प्रतिवादी प्रतिक्षा आचार्य गइरहने र मैले निजको रिकन्डिसनमा रहेका गाडीहरूको भिडियो बनाई टिकटकमा हाल्ने गरेको थिएँ। प्रतिवादी पुजन थापा क्षेत्री, विक्रम थापामगर मेरो र प्रतिक्षा आचार्यको सम्बन्धबारे थाहा–जानकारी भएका मानिस हुन्। प्रतिवादी विक्रम थापामगर मेरो सहोदर भाइ हुन्। निज प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता छैन।

मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको कारबाट झरी पैदल हिँडी स्कुटरमा सवार महिलाको पछि–पछि जाने र फर्की आई गाडी चढी गोजीबाट केही चिज निकाली फालेजस्तो देखिने मानिस म हुँ। स्कुटरमा सवार महिला मेरी श्रीमती ईश्वरी भुजेल हुन्। सो फुटेज वारदात समयको फुटेज हो। मैले श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई चक्कु प्रहार गर्ने बेलाको र चक्कु प्रहार गरिसकेपछि चक्कु फाली आफ्नो कारमा चढी आउने बेलाको सिसिटिभी फुटेजहरू हुन्। हेरी, चिनी, सनाखत गरी दिएँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ‘नेपाली ब्रो’ भन्ने कुमार थापामगरले गरेको बयान।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठक आज दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ।

नियमित रूपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समसामयिक विषयमा आवश्यक निर्णय गरिनुका साथै सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनेछ। साथै आगामी कार्ययोजना, प्राथमिकता र सरकारका भावी कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुने मन्त्रीहरूले बताएका छन्।

काउलीमा भेटियो अत्यधिक विषादी

काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइएको काउलीमा अत्यधिक मात्रामा विषादी फेला परेको छ।

नियमित अनुगमनका क्रममा गरिएको परीक्षणमा मानव स्वास्थ्यका लागि असुरक्षित मानिने स्तरको अर्गानोफस्फेट समूहको विषादी भेटिएपछि सम्बन्धित तरकारी तत्काल बजारबाट हटाउन निर्देशन दिइएको हो।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार दक्षिणकाली क्षेत्रबाट बजारमा ल्याइएको काउलीको नमुना परीक्षण गर्दा ९०.३००४२३ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट विषादी अवशेष फेला परेको हो। उक्त परिणाम स्वीकृत मापदण्डभन्दा धेरै माथि रहेकाले त्यसलाई उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गरिएको छ।

बिहीबार केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कालीमाटी बजारभित्र रहेका १२ वटा पसलबाट संकलन गरिएका १२ प्रकारका तरकारीको विषादी परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा पसल नम्बर ४४५६ मा बिक्रीका लागि राखिएको काउलीमा अत्यधिक विषादी देखिएपछि सम्बन्धित व्यवसायीलाई उक्त काउली तत्काल विसर्जन गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।

हाल बजारमा कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका कीटनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रचलित मापदण्डअनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी अवशेष रहेको तरकारी उपभोगयोग्य मानिन्छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भए केही समय सुरक्षित रूपमा राखेर मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी भेटिए त्यस्तो तरकारी खान अयोग्य मानिने व्यवस्था छ।

यसपटक परीक्षण गरिएको काउलीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अर्गानोफस्फेट विषादी भेटिएकाले त्यसको उपभोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समितिले बजारमा नियमित रूपमा विषादी परीक्षणलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मापदण्डविपरीत विषादी भेटिएका कृषि उपज बजारमा बिक्री गर्न नदिने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिको भनाइ छ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि तरकारी तथा फलफूल प्रयोग गर्नु अघि राम्रोसँग पानीले धुने, आवश्यक परे केही समय सफा पानीमा भिजाएर प्रयोग गर्ने तथा विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र कृषि उपज खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलको रिट न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा पेश हुन लागेको हो।

यसअघि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतमा दायर व्यापारी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्रसम्बन्धी कसुर तथा बीमासम्बन्धी कसुरका मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। ती फाइलहरू इजलासमा देखाएर फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

उता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतबाट पटक–पटक हिरासत म्याद लिँदै आएको छ। असार १५ गते पौडेललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएपछि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले दोस्रो पटक थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।

यसअघि असार ९ गते विशेष अदालतले पहिलो पटक सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि असार १० गते पौडेलकी पत्नी दोमायाले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

 

बालकुमारीमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा झल्किने भित्तेचित्र निर्माण [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। नेपाली कला, संस्कृति र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयवस्तु समेटिएको आकर्षक भित्तेचित्र निर्माण गरिएको छ।

पाल्पासा आर्ट ग्यालरीको पहलमा तयार पारिएको उक्त भित्तेचित्रमा नेपालको बहुधार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता, मौलिक परम्परा र सामाजिक सद्भावलाई कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको हो।

चित्रमार्फत नेपाली समाजको सहअस्तित्व, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यताको निरन्तरताको सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको छ।

पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण र आधुनिकीकरणका कारण ओझेलमा पर्दै गएका परम्परा, संस्कार र सांस्कृतिक मूल्यलाई दृश्यकलामार्फत पुनः स्मरण गराउने उद्देश्यले भित्तेचित्र निर्माण गरिएको जनाइएको छ। यसले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मौलिक संस्कृति र सम्पदाप्रति थप सचेत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गरिएको उक्त कलाकृतिले स्थानीयवासी, सर्वसाधारण तथा आगन्तुकको ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ।

कला र संस्कृतिलाई सार्वजनिक जीवनसँग जोड्ने यस्तो प्रयासले नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

जुम्लामा चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु, दुई घाइते

जुम्ला । जुम्लामा बुधबार साँझ परेको चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार हिमा गाउँपालिका–२ का १९ वर्षीय रवीन्द्र रावतको स्थानीय छोटा खर्क पाटनमा भेडा चराउन गएका बेला चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो।

सोही घटनामा हिमा गाउँपालिका–२ कै २० वर्षीय बलबहादुर रोकाया र ३५ वर्षीय जगत रोकाया घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार दुवै जनाको अवस्था सामान्य छ।

चट्याङका कारण केही भेडाबाख्रा पनि मरेका छन्। तर, क्षतिको यकिन विवरण आइनसकेकाले तथ्याङ्क संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिका–१० स्थित बोहरागाउँको सिद्धि गणेश सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको चट्याङले १२ वटा खसीबाख्रा मरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

कम्पनी ऐन संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं। कम्पनी ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरेका सर्वसाधारण शेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार निश्चित अवधिपछि आयोजना नेपाल सरकार वा सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण भए पनि सार्वजनिक रूपमा शेयर खरिद गरेका साधारण लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो प्रावधान पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएकाले यसलाई साना लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण संरक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

विधेयकको दफा ४१ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा साधारण शेयरधनीको लगानी फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको इजाजत अवधि समाप्त भएपछि सर्वसाधारणको शेयरको भविष्यबारे रहेको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म इजाजत अवधि सकिएपछि कम्पनीको शेयर मूल्य शून्य हुन सक्ने चिन्ताले धेरै लगानीकर्ता अन्योलमा थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले भने आयोजना सरकारी स्वामित्वमा गए पनि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित रहने कानुनी आधार तयार गरेको उनले बताए।

उनका अनुसार यो व्यवस्था जलविद्युत्मा मात्र सीमित रहने छैन। केबलकार, प्रसारण लाइन, सडक तथा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएका अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि लागू हुनेछ। यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी र जनसहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न र पूँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन पनि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। कम्पनी ऐनमार्फत शेयरधनीको आर्थिक अधिकार सुरक्षित हुँदा हस्तान्तरण प्रक्रियासँग जोडिएको लगानी जोखिमसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संस्थापक तथा संस्थागत शेयरधनीलाई भने समान सुविधा दिएको छैन।

आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा उनीहरूले लगानी फिर्ता पाउने व्यवस्था नराखिएकाले यस विषयमा जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले थप स्पष्टता माग गरेका छन्।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उचाइमा पुर्‍याउने त्यो सन्धि

काठमाडौं। नेपालको आधुनिक इतिहासमा सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिलाई एउटा यस्तो मोड थियो,जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो।

यो सन्धि दुई राष्ट्रबीचको औपचारिक सम्झौता मात्र नभएर विश्व समुदायमा नेपालको स्थान, स्वतन्त्र अस्तित्व र कूटनीतिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित भयो। यहि कारण इतिहासकारहरू, कूटनीतिज्ञहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई नेपालको कूटनीतिक यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक मान्ने गर्छन्।

नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद भोग्नुपरेन। दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरू कुनै न कुनै समयमा युरोपेली शक्तिको अधीनमा परेका थिए। भारतमा ब्रिटिस शासन थियो, बर्मा (हालको म्यानमार) ब्रिटिस नियन्त्रणमा थियो र श्रीलंकासमेत उपनिवेश बनेको थियो। तर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफल भयो।

यद्यपि स्वतन्त्र रहनु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नु दुई फरक कुरा थिए। यही अन्तरलाई स्पष्ट पार्ने काम सन् १९२३ को सन्धिले गरेको थियो।

नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेर्दा यसको जरो एङ्ग्लो-नेपाल युद्धसम्म पुग्छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको युद्धपछि सुगौली सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिले नेपालको भूभागलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। कुमाउँ, गढवाल, सिक्किमका केही भाग तथा तराईका क्षेत्र नेपालबाट अलग भएका थिए।

त्यसपश्चात् पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्यो। युद्धमा नेपाली सैनिकले देखाएको साहस र वीरताको प्रभाव बेलायतमा समेत परेको थियो। यही कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा गोर्खा सैनिक भर्तीको परम्परा सुरु भयो र नेपाल–बेलायत सम्बन्ध नयाँ स्वरूपमा विकसित हुँदै गयो।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरुआतसम्म आइपुग्दा नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध केवल सैनिक सहकार्यमा सीमित रहेन। राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुन थाले। विशेषगरी राणा शासनकालमा बेलायतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नीति अपनाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न विशेष चासो दिएका थिए।

चन्द्रशमशेरको बुझाइ स्पष्ट थियो।  नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको भए पनि त्यसलाई विश्वले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेसम्म नेपालको कूटनीतिक हैसियत सीमित रहन सक्छ। त्यसैले उनले बेलायतसँग नयाँ प्रकृतिको सन्धि गर्ने प्रयास थाले। यो प्रयास एक दिन वा एक वर्षमा सफल भएको थिएन। काठमाडौं र लन्डनबीच लामो समयसम्म पत्राचार, छलफल र कूटनीतिक संवाद चलेको थियो। अन्ततः सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो।

सन्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलायतद्वारा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता थियो। सन्धिको पहिलो धारामै दुवै देशले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले नेपाल कुनै संरक्षित राज्य वा आश्रित भूभाग होइन, आफ्नै निर्णय लिन सक्षम स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको थियो।

त्यसबेला विश्व राजनीति साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्रभावमा थियो। साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा बेलायतजस्तो विश्वशक्तिबाट प्राप्त मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बलियो बनाएको थियो। यसले नेपाललाई भविष्यमा अन्य राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आधारसमेत प्रदान गर्‍यो।

सन्धिले नेपाल र बेलायतबीच स्थायी शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। दुवै पक्षले एकअर्काको भूभाग आफ्नो विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस्तै, कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग विवाद उत्पन्न भएमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने समझदारी पनि गरिएको थियो।

यस सन्धिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको सुरक्षा अधिकारसँग सम्बन्धित थियो। नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार आयात गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। त्यस समय दक्षिण एसियामा बेलायतको प्रभाव अत्यधिक थियो। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सैन्य सामग्री आयातमा स्वतन्त्रता दिनु पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्थ्यो।

सन्धिपछि नेपालको कूटनीतिक हैसियतमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिन थाल्यो। नेपालमा बस्ने बेलायती प्रतिनिधिलाई ‘रेजिडेन्ट’ नभई ‘राजदूत’ को स्तर दिइयो। यो परिवर्तन केवल सम्बोधनको विषय मात्र थिएन। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताअनुसार व्यवहार गर्न थालिएको संकेत गर्थ्यो। त्यस्तै, नेपालका शासकप्रति प्रयोग हुने सम्मानजनक सम्बोधनमा पनि परिवर्तन आएको थियो।

सन् १९२५ मा यो सन्धि राष्ट्रसंघको अभिलेखमा दर्ता भएपछि यसको महत्व अझ बढ्यो। राष्ट्रसंघ त्यस समयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च थियो। कुनै सन्धि त्यहाँ अभिलेख हुनु भनेको त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्नु हो। नेपालको हकमा यो ठूलो उपलब्धि थियो। यसले नेपाललाई विश्व राजनीतिक नक्सामा अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिदियो।

तर यो सन्धि केवल नेपालको चाहनाले मात्र भएको थिएन। बेलायतका पनि आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ थिए। विशेषगरी गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती बेलायतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय थियो। पहिलो विश्वयुद्धताका हजारौँ नेपाली सैनिकले बेलायतका लागि लडेका थिए। उनीहरूको बहादुरीले विश्वव्यापी प्रशंसा पाएको थियो। बेलायत भविष्यमा पनि यो सहकार्य कायम राख्न चाहन्थ्यो।

पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालले बेलायतलाई सैनिक मात्र नभई आर्थिक र राजनीतिक सहयोग समेत गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाली सैनिकहरूले विभिन्न मोर्चामा लड्दै उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए। युद्धका कठिन समयमा नेपालले देखाएको सहयोग बेलायतले बिर्सिएको थिएन।

त्यसैगरी वजिरिस्तान क्षेत्रको सैन्य अभियान तथा अफगानिस्तानसँगको द्वन्द्वका क्रममा पनि नेपालले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। यी घटनाहरूले दुई देशबीचको विश्वासलाई मजबुत बनाएका थिए। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार १९२३ को सन्धि बेलायतले नेपाललाई दिएको सम्मान मात्र नभई नेपालले विभिन्न अवसरमा गरेको सहयोगको कूटनीतिक प्रतिफल पनि थियो।

यद्यपि सन्धिका केही सीमितताहरू पनि थिए। सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय यसमा समावेश गरिएको थिएन। त्यसैले केही विद्वानहरूले यसलाई पूर्ण उपलब्धि भन्दा पनि आंशिक सफलता मान्ने गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक हैसियतको दृष्टिले यसको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

आज एक शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि नेपालको कूटनीतिक इतिहासको आधारस्तम्भका रूपमा उभिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नेदेखि विश्वका विभिन्न राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेसम्मका प्रक्रियामा यसले निर्माण गरेको आधार महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्व राजनीतिमा साना राष्ट्रहरूले आफ्नो पहिचान जोगाउन संघर्ष गरिरहेको समयमा नेपालले प्राप्त गरेको यो मान्यता असाधारण उपलब्धि थियो।

तसर्थ:  यस सन्धिबिनाको नेपालको आधुनिक कूटनीतिक इतिहास अझै अपूर्ण मानिन्छ।

गालीगलौज मुद्दामा पक्राउ परे पत्रकार खेम भण्डारी

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले आज बिहान करिब ७ बजे भीमदत्त नगरपालिका–१८ स्थित उनको निवासबाट भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार जिल्ला अदालत कञ्चनपुरको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले २०८२ साल चैतमा गालीगलौजसम्बन्धी मुद्दामा भण्डारीलाई १ वर्ष ७ दिन कैद सजाय तथा १२ हजार १ सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।

बालेन सरकारका तीन महिना : हात्ती आयो! हात्ती आयो…

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता सम्हालेको सरकारले आफूलाई दशकौँदेखि हावी रहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन र सुधारको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेको थियो। तर तीन महिनाको समीक्षा गर्दा सरकारका दाबी, उपलब्धि र आलोचनाबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् विघटन र नयाँ निर्वाचनमार्फत बनेको सरकारलाई प्रारम्भदेखि नै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रयोग’का रूपमा हेरिएको थियो। निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र र सरकार गठनकै दिन ल्याइएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको थियो।

सरकारले छोटो अवधिमै प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री शासनतर्फ केही कदम चालेको दाबी गरेको छ। सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा सरकारले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैली अपनाएको छ। उनका अनुसार केही क्षेत्रमा ‘साहसिक निर्णय’हरू गरिएको छ।

तर विपक्षी दलहरू भने सरकारको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले सरकार संसद् र नागरिकप्रति अपेक्षित रूपमा जवाफदेही बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै लोकप्रिय नाराले मात्रै समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले डिजिटल शासन, सेवा सरलीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही प्रारम्भिक प्रयास गरेको देखिए पनि ती प्रयास व्यवहारमा ठोस परिणाम दिन नसकेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारसँग पर्याप्त संसदीय समर्थन भए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारसँग संविधान संशोधनबाहेक अधिकांश काम गर्ने अधिकार भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। उनले कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएका केही गतिविधिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार गठनको सुरुआतदेखि नै केही मन्त्रीहरू विवादमा परेका छन्। श्रममन्त्री दीपक साह स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्धित विवादपछि पदमुक्त भएका थिए।

त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि बिचौलियासँगको सम्बन्ध र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए। तर करिब डेढ महिनापछि उनी पुनः गृहमन्त्री बनेका थिए, जसले सुशासन प्रतिबद्धतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले केही भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल पुनः अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर अहिलेसम्म ठूला मुद्दामा कुनै निर्णायक कानुनी निष्कर्ष ननिस्किएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सरकारले केही प्रयास गरे पनि त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। उनका अनुसार कतिपय विषयमा कानुनी सीमा नाघ्ने प्रयास देखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले लगानी वृद्धि, उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर ठूला विकास आयोजनाहरू अझै पुरानै समस्यामा अड्किएका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा शंकास्पद कारोबार नियन्त्रण, ठूला व्यवसायमा ई–बिलिङ कार्यान्वयन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषय पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र महँगी व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति देखिएको छैन।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा केही नीतिगत कदम अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नतिजा निर्धारित समयमै सार्वजनिक हुन थालेका छन् भने विद्यार्थी संगठन सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तनको प्रयास गरिएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यस्तै निजामती तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलगत प्रभाव घटाउने प्रयास पनि प्रक्रियामै रहेको छ।

सरकारले राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरेको छ। तर नागरिक एपमार्फत पूर्ण रूपमा डिजिटल र फेसलेस शासन लागू गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन बाँकी छ।

त्यस्तै महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति पनि विवादमा परेको छ। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन प्रक्रियासँगै विस्थापन र पुनःस्थापनाबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्।

तीन महिनाको अवधिमा सरकारभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली नै राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बनेको देखिन्छ।

संसद्प्रति उत्तरदायित्व नदेखाएको आरोपदेखि लिएर प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिसम्मका विषयमा विवाद उत्पन्न भएका छन्। विपक्षी दलहरूले नियमित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ।

यसले गर्दा संसद्को ध्यान नीति तथा विकासका मुद्दाभन्दा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र कार्यशैलीतर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

सरकारले सुशासन, डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा केही प्रारम्भिक कदम चालेको देखिए पनि ती प्रयासले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्तरमा परिणाम दिन सकेको छैन।

विश्लेषकहरूको निष्कर्षमा प्रशासनिक सुधार, शिक्षा र सेवा प्रवाहमा केही प्रगति भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, विकास आयोजना र राजनीतिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा सरकार अझै ‘परीक्षाकाल’मै रहेको छ।

फिफाको स्पष्टीकरण : जर्मनीको गोल नियमअनुसार नै रद्द गरिएको दाबी

काठमाडौं। विश्वकप फुटबल २०२६ अन्तर्गत जर्मनी र पराग्वेबीचको अन्तिम ३२ को खेलमा जर्मनीको गोल रद्द गरिएको निर्णयबारे फिफाले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ।

फिफाका अनुसार गोलअघि जर्मनीका खेलाडी वाल्डेमार एन्टोनले पराग्वेका गोलरक्षक ओर्लान्डो गिलको खेल्ने क्षमतामा अवरोध पुर्‍याएका कारण उक्त गोललाई अमान्य ठहर गरिएको हो।

भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार)को सुझावपछि रेफ्री जलाल जायदले निर्णय परिवर्तन गर्दै गोल रद्द गरेका थिए।

फिफा रेफ्री समितिका प्रमुख पियरलुइजी कोलिनाले गोलरक्षकको चाल वा खेल्ने स्वतन्त्रतामा अनावश्यक अवरोध गर्ने कार्यलाई नियमविपरीत मानिने स्पष्ट पारे। उनले यस्तो अवस्थाबारे प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै सबै सहभागी टोली, प्रशिक्षक र खेलाडीलाई जानकारी गराइसकिएको बताए।

उक्त निर्णयपछि निर्धारित समय १–१ को बराबरीमा सकिएको खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। त्यसमा पराग्वे ४-३ ले विजयी हुँदै क्वार्टरफाइनलमा पुगेको थियो भने चार पटकको विश्वविजेता जर्मनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो।

यद्यपि फिफाको निर्णयलाई लिएर बहस भने जारी छ। जर्मनीका मुख्य प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यानले गोल रद्द गर्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

केही फुटबल विश्लेषकहरूले पनि उक्त अवस्थामा भारको हस्तक्षेप आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा फरक मत राखेका छन्।

एकाएक किन चल्यो सरकारमा मन्त्री फेरबदलको बतास ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र भविष्यको आन्तरिक व्यवस्थापनबारे व्यापक चर्चा सुरु गराएको छ। 

महाधिवेशनअघि नेतृत्वले ‘गुटभन्दा एकता’लाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले पार्टीभित्र विभिन्न अपेक्षा, असन्तुष्टि र व्यवस्थापनका चुनौती देखिन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

महाधिवेशनका क्रममा अधिकांश पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भए पनि अन्ततः निर्वाचन भएको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता, साझा उम्मेदवार खडा गर्ने प्रयास र अन्तिम समयसम्म चलेका छलफलले पार्टीभित्र विभिन्न तहमा राजनीतिक सहमति खोजिएको देखिएको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती सहमतिका विषय अहिले फेरि बहसको केन्द्र बनेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा यतिबेला महाधिवेशनका क्रममा केही नेतालाई भविष्यमा जिम्मेवारी दिने मौखिक प्रतिबद्धता गरिएको थियो कि भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। यद्यपि यसबारे पार्टीले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्री फेरबदलको चर्चा किन ?

महाधिवेशनपछि केही मन्त्रालयमा हेरफेर हुन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। विशेषगरी कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

चर्चाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन गरी गणेश पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको चर्चा छ। त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषय राजनीतिक रूपमा चर्चामा छ। 

यद्यपि यी सबै विषयबारे न सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छ, न पार्टीले आधिकारिक पुष्टि गरेको छ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयन्त्रले तत्काल मन्त्री फेरबदलको निर्णय नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ।

महाधिवेशनका क्रममा अन्तिम समयमा धेरै उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। त्यसबेला पार्टीभित्र ध्रुवीकरण रोक्न र साझा नेतृत्व निर्माण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।

तर बाहिर भने उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभन्दा अघि भविष्यमा जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यस्ता दाबीहरू सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

उम्मेदवारी फिर्ता लिएका अधिकांश नेताले भने आफ्नो निर्णय पार्टीको एकतालाई प्राथमिकता दिएर गरिएको बताएका छन्।

रास्वपाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकार सञ्चालन र पार्टी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। 

यदि पार्टीभित्र गरिएका राजनीतिक सहमति र सरकारको निर्णयबीच तालमेल नमिल्ने अवस्था आयो भने त्यसले संगठनभित्र थप असन्तुष्टि जन्माउन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ।

यद्यपि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भने महाधिवेशनपछि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने र कुनै पनि नेता वा समूहलाई अलग महसुस हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका छन्।

महाधिवेशन सम्पन्न भइसके पनि मन्त्री फेरबदल वा अन्य संगठनात्मक निर्णयबारे औपचारिक घोषणा आउन बाँकी नै रहेको छ।

रास्वपालाई यक्ष प्रश्न – १८ वर्षमुनिकालाई सदस्यता दिएको हो ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग स्पष्टिकरण मागेको छ ।

आयोगले बुधबार पत्राचार गर्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको विवरणका आधारमा उक्त विषयबारे यथाशीघ्र जवाफ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

हालै रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा आलोचना र बहस निम्त्याएको छ । सोही सन्दर्भमा आयोगले पनि औपचारिक रूपमा चासो व्यक्त गरेको हो ।

आयोगले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यसले प्रचलित नेपाली कानुन तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन हुने भन्दै सचेत गराएको छ ।

यस विषयमा रास्वपाले दिने जवाफपछि थप अध्ययन र आवश्यक कदमबारे निर्णय हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।

यो हेर्नुहोस् :

डा.’ उपाधि विवाद : स्पार्क इन्टरनेसनलको रिट खारेज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को कार्यक्षेत्र र नियामक अधिकारलाई वैधानिक ठहर गर्दै स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्ट प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

डाक्टर चेतना पौडेलसमेत संलग्न उक्त रिटमा रिसोर्ट पक्षले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर अनुगमन गरेको र अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको थियो । साथै, काउन्सिलको नियामक अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।

तर उच्च अदालत पाटनले काउन्सिलको दाबीलाई आधारसहित स्वीकार गर्दै आधुनिक चिकित्सा (एलोपेथी) अभ्यास, नियमन र अनुगमनको अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलापछि नेचुरोपेथी लगायत वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थाले आधुनिक चिकित्सा निदान तथा उपचार प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थप प्रस्ट भएको छ ।

यो निर्णयलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियामक भूमिकालाई न्यायिक रूपमा पुष्टि गर्ने महत्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिइएको छ ।

सेयर बजारमा उछाल, नेप्से ४४ अंकले बढ्यो

काठमाडौं। लगातार ओरालो लागेको नेपाली सेयर बजारमा बुधबार अचानक सुधार देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४४ अंकले बढ्दै २६५२ विन्दुमा पुगेको हो ।

बुधबारको कारोबारमा बजारमा सकारात्मक माहोल देखिँदा कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । मंगलबार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज बढेर ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको नेप्सेले जनाएको छ ।

आज कुल २५२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने १७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । साथै ६ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । बजारका सबै सूचक हरियाली देखिएको छ, जसले समग्र बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल केही सुधारिएको संकेत गरेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र आखु खोला जलविद्युत् अग्रस्थानमा रहेका छन् ।

आजको कारोबारमा स्नो रिभर्स लिमिटेड र सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने भुजुङ हाइड्रोपावरको मूल्य १३ प्रतिशतले बढेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लगातार गिरावटपछि आएको यो सुधारलाई बजारको ‘टेक्निकल रिबाउन्ड’ का रूपमा पनि हेरिएको छ, यद्यपि आगामी दिनमा यसको स्थायित्व कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अझै अनिश्चितता कायम छ ।

अमेरिकाको २५०औँ स्वतन्त्रता दिवसमा युट्युबका नयाँ-नयाँ फिचरहरू

काठमाडौं। युट्युबले अमेरिकाको २५०औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न नयाँ फिचरहरू सार्वजनिक गरेको छ।

कम्पनीले विशेष ‘अमेरिका २५०’ हब, इन्टरएक्टिभ गेम्स र विशेष दृश्य इफेक्टहरू समावेश गरेको जनाएको हो।

युट्युबका अनुसार ‘अमेरिका २५० हब’ मार्फत यस उत्सवसँग सम्बन्धित भिडियो, लाइभस्ट्रिम र सिफारिस गरिएका सामग्री एकै ठाउँमा हेर्न सकिनेछ। यो हबले प्रयोगकर्तालाई छुट्टै रूपमा क्युरेट गरिएको कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनेछ।

त्यस्तै, उत्सवलाई थप आकर्षक बनाउन युट्युबले तीनवटा इन्टरएक्टिभ गेम पनि थपेको छ। ‘फूड र्‍याङ्कर’ गेममार्फत अमेरिकी परिकारहरूलाई तुलना गरी र्‍याङ्क गर्न सकिनेछ भने ‘फायरवर्क्स’ गेममा स्क्रिन ट्याप गरेर आतसबाजी प्रदर्शन अनलक गर्न सकिनेछ। २५० अंक पूरा गरेपछि विशेष फायरवर्क्स शो पनि खुल्नेछ।

अर्को गेम ‘कलरिङ बुक’ मा प्रयोगकर्ताले अमेरिकाका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको दृश्यमा आफूअनुसार रंग भर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ, जसले भर्चुअल रूपमा प्राकृतिक दृश्य अनुभव गराउनेछ।

युट्युबले यस अवसरमा आफ्नो लोगोसमेत विशेष ‘अमेरिका २५०’ डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यी फिचरहरूले प्रयोगकर्तालाई डिजिटल रूपमा उत्सवमा जोड्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुस्ता र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै सीमा सम्बन्धी विषय सरकारका लागि स्पष्ट रहेको बताएका छन्।

उनले यस्ता विवाद कूटनीतिक संवाद र आपसी वार्तामार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि दोहोर्‍याए।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुस्तामा नारायणी नदीको तटबन्ध निर्माणका क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अवरोध गरेको विषय तथा सीमा विवाद समाधानका योजनाबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपाल-भारत सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको बताए।

उनले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सीमाङ्कनको कार्य अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग ती भूभाग आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र अन्य आधारहरू रहेको बताए।

सुस्तामा तटबन्ध निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले आपसी समन्वयपछि मात्रै काम अघि बढाउन आग्रह गरेकाले केही समय निर्माण कार्य रोकिएको मन्त्री खनालले स्वीकार गरे।

उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषय वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले छिमेकी मुलुकहरूसँग पारस्परिक सम्मान र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए।

 

सुस्ताको माटो बोकेर आज पनि माइतीघरमा…

काठमाडौं। नागरिकताको माग तथा सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै सुस्ताबासीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूले सुस्ताको माटोसमेत प्रदर्शनस्थलमा ल्याएर आफ्नो मागलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो प्रदर्शन दोस्रो दिन पनि जारी रहेको बताइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन र सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बेबी बम्पको तस्बिर सार्वजनिक : आमा बन्दै सामन्था

काठमाडौं। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु आमा बन्ने भएकी छन्। उनले यसै वर्षको अन्त्यतिर आफ्नो पहिलो सन्तानलाई जन्म दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सामन्थाले हालै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बेबी बम्प देखिएको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन्। कालो पहिरनमा खिचिएको उक्त तस्बिरमा उनको अनुहार भने देखाइएको छैन।

इन्स्टाग्राम स्टोरीमार्फत तस्बिर साझा गर्दै उनले रमाइलो शैलीमा लेखेकी छन्, ‘मेरा सिक्स-प्याक एब्स, अब तिमीसँग केही समयपछि भेट हुनेछ।’

उनको यो पोस्ट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसकहरूले बधाई तथा शुभकामनाको ओइरो लगाइरहेका छन्।

केही साताअघि मात्रै सामन्थाले आफ्ना पति तथा फिल्म निर्माता राज निदिमोरुसँग पहिलो सन्तानको प्रतीक्षा गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

यसअघि आफ्नो फिल्म ‘मा इन्टी बंगारम’को सफलतापछि आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य र मातृत्वलाई प्राथमिकता दिन केही समय अभिनयबाट विश्राम लिने बताएकी थिइन्।

उनले भनेकी थिइन्, ‘फिल्म ‘मा इन्टी बंगारम’पछि केही समय स्वास्थ्यमा ध्यान दिन चाहन्छु। म मातृत्व बिदामा रहनेछु र त्यसपछि आफ्ना दर्शकका लागि नयाँ फिल्ममार्फत पुनः ठूलो पर्दामा फर्किनेछु।’

न कानुन, न पूर्वाधार,बजेटको ‘एआई डेटा सेन्टर’

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत काठमाडौंको स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पूर्वाधार निर्माणबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको ऐतिहासिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, वातावरण तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने परियोजनाको व्यवहारिकता, कानुनी आधार, राष्ट्रिय सुरक्षा र वातावरणीय असरबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरको एआई कम्प्युट केन्द्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै यसको सम्भावित लाभभन्दा पनि आवश्यक तयारी र दीर्घकालीन असरबारे चर्चा बढेको हो।

सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला आफ्नै उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा नियमन तयार नपारी परियोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले बजेटमा सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार स्वच्छ जलविद्युत्को उपयोग गर्दै हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट सञ्चालन हुने कम्प्युट केन्द्र निर्माण गरिनेछ। यसबाट स्वदेशी स्टार्टअप, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय तथा प्रविधि उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्प्युटिङ क्षमता सहुलियत दरमा उपयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको बुझाइमा यसले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजान, विदेशी क्लाउड सेवामाथिको निर्भरता घटाउन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्योग विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिन आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकारी तर्क छ।

तर घोषणा गरिएको लक्ष्य र अहिलेको वास्तविक अवस्था तुलना गर्दा दुवैबीच निकै ठूलो दूरी रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालसँग के छ क्षमता ?

नेपालमा अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका केही डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सरकारी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बैंक तथा निजी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले पनि आफ्ना डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यद्यपि ती अधिकांश डेटा सेन्टर परम्परागत डेटा भण्डारण, वेबसाइट, क्लाउड सेवा तथा सरकारी प्रणाली सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका हुन्। कृत्रिम बौद्धिकताको ठूलो मोडेल प्रशिक्षण गर्न सक्ने हजारौँ जीपीयूयुक्त डेटा सेन्टर नेपालमा छैन।

यसकारण सरकारले घोषणा गरेको परियोजना अहिले सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टरभन्दा धेरै गुणा ठूलो र जटिल हुने देखिन्छ।

एआई डेटा सेन्टर सामान्य सर्भर राख्ने भवन मात्र होइन। त्यहाँ हजारौँ ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यही जीपीयूले कृत्रिम बौद्धिकताका विशाल मोडेल प्रशिक्षण गर्ने, भाषा मोडेल सञ्चालन गर्ने तथा ठूलो मात्रामा डेटा प्रशोधन गर्ने काम गर्छ।

तर एउटा उच्चस्तरीय जीपीयूको मूल्य नै लाखौँ रुपैयाँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म पुग्ने अवस्था छ। हजारौँ यस्ता उपकरण खरिद, जडान र सञ्चालन गर्न अर्बौँ डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।

यससँगै अत्यधिक विद्युत्, शक्तिशाली चिस्यान प्रणाली, उच्च गतिको नेटवर्क, सुरक्षा प्रणाली तथा निरन्तर मर्मतसम्भार आवश्यक हुने भएकाले परियोजनाको लागत अझ धेरै बढ्ने देखिन्छ।

कानुनी आधार अझै कमजोर

नेपालमा डेटा सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका भए पनि त्यो सीमित क्षमताका डेटा सेन्टरका लागि मात्र उपयुक्त रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

एआई डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दा डेटा संरक्षण, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, विदेशी लगानी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सार्वभौमिकता, क्लाउड सेवा, डेटा स्थानान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

नेपालमा भने अझै व्यापक डेटा संरक्षण ऐन लागू भइसकेको छैन। साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचनासमेत पर्याप्त विकसित नभएकाले यति ठूलो पूर्वाधार सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार नभएको विश्लेषण गरिएको छ।

आजको संसारमा डेटा नयाँ सम्पत्ति मानिन्छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य अभिलेख, बैंकिङ सूचना, सरकारी दस्तावेज र सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सूचना डेटा सेन्टरमै सुरक्षित राखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा डेटा सेन्टरको स्वामित्व, सञ्चालन र पहुँच कसको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहे पनि स्पष्ट कानुनी संरचना नहुँदा भविष्यमा नेपालको संवेदनशील डेटा विदेशी कम्पनी वा बाह्य प्रभावमा पुग्ने जोखिम रहेको भन्दै साइबर सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा चीन र भारतबीच रहेको संवेदनशील मुलुक भएकाले डेटा पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णयमा अझ बढी सावधानी आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

डेटा सेन्टरलाई सामान्य भवनजस्तो मात्र हेर्न मिल्दैन। विश्वका धेरै मुलुकमा अहिले डेटा सेन्टरका कारण वातावरणीय समस्या बढिरहेका छन्।

यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्छ। उपकरणले अत्यधिक ताप निकाल्ने भएकाले त्यसलाई चिस्याउन दैनिक लाखौँ लिटर पानी प्रयोग गरिन्छ। निरन्तर सञ्चालन हुने कुलिङ प्रणाली, जेनेरेटर तथा विद्युतीय उपकरणबाट ध्वनि प्रदूषणसमेत सिर्जना हुन्छ।

अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा यिनै कारण स्थानीय समुदायले नयाँ डेटा सेन्टर निर्माणको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपय परियोजना स्थगित भएका छन् भने केही रद्दसमेत भएका छन्।

नेपालमा भने यस्ता सम्भावित असरबारे विस्तृत वातावरणीय अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छैन।

ऊर्जा प्रणालीले धान्छ ?

नेपाल जलविद्युत्मा सम्पन्न देश भए पनि मागअनुसार गुणस्तरीय र अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ।

एआई डेटा सेन्टरमा एक सेकेन्डका लागि पनि विद्युत् अवरुद्ध हुनुहुँदैन। त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा, ब्याकअप प्रणाली, उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण संरचना आवश्यक पर्छ।

यदि ठूलो डेटा सेन्टर निर्माण गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहने विज्ञहरूको भनाइ छ।

चुनौती धेरै भए पनि सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो छ।

यदि नेपालले आफ्नै सुरक्षित, आधुनिक र दिगो डेटा सेन्टर निर्माण गर्न सफल भयो भने विदेशी क्लाउड सेवामाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ। नेपाली स्टार्टअपहरूले विदेशमा महँगो शुल्क तिरेर कम्प्युटिङ सेवा लिनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रले एआई, डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, जैविक सूचना प्रविधि, भाषा प्रविधि तथा साइबर सुरक्षामा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।

यसले हजारौँ दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात बढाउने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने आधारसमेत तयार गर्न सक्छ।

सरकारले घोषणा गरेको एआई कम्प्युट केन्द्र नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्ने सम्भावना छ। तर त्यति नै ठूलो चुनौती पनि यससँग जोडिएको छ।

कानुनी स्पष्टता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, वातावरणीय अध्ययन, ऊर्जा व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत र दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितताबिना यति ठूलो परियोजना सफल बनाउन कठिन हुने विज्ञहरूको साझा निष्कर्ष छ।

मूल्य घटेपछि भोलिपल्टै किन बन्द भए पेट्रोल पम्प?

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको भोलिपल्टै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा निजी पेट्रोल पम्पहरूले बिक्री बन्द गरेपछि इन्धन आपूर्तिलाई लिएर अन्योल सिर्जना भएको छ।

निगमले भने बजारमा इन्धनको अभाव नभई केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको जनाएको छ।

बुधबार बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै निजी पेट्रोल पम्पले ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने सूचना टाँसेर बिक्री वितरण रोकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्प तथा केही सरकारी र निजी पम्पमा भने इन्धन भर्न सवारीसाधनको लामो लाइन लागेको छ। बानेश्वर आसपासका अधिकांश पम्प बन्द देखिएका छन् भने उपत्यकाबाहिरका केही जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ।

नेपाल आयल निगमले मंगलबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा ३० रुपैयाँ तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। मूल्य समायोजन भएको केही घण्टामै बजारमा इन्धन अभाव देखिएपछि उपभोक्तामा थप अन्योल बढेको हो।

निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने बजारमा इन्धनको कुनै वास्तविक अभाव नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार मूल्य घट्ने जानकारी पाएपछि केही पेट्रोल पम्प सञ्चालकले पुरानै महँगो मूल्यमा खरिद गरेको इन्धन बिक्री गर्न नचाहँदा नयाँ इन्धन लोड नगरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका हुन्।

उनले पर्याप्त मात्रामा इन्धन मौज्दात रहेकाले आपूर्तिमा समस्या नरहेको बताए। निगमले सहज रूपमा इन्धन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि लोड नगरी ‘इन्धन छैन’ भन्दै पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीमाथि अनुगमन सुरु गरिएको र दोषी भेटिए कारबाही गरिने जनाएको छ।

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार केही पम्पको भण्डारण क्षमता सीमित भएकाले कतै-कतै आपूर्तिमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने भए पनि समग्र बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेको निगमको दाबी छ।