Author: nepalone

काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य मंगलबार रातिदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सचिवको दरबन्दी रहेका चार सरकारी निकाय सचिवविहीन भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक विवरणअनुसार हाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र न्याय परिषद् सचिवालयमा सचिवको पद रिक्त रहेको छ।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ६ सचिवलाई कुनै जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएको छ। गत जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गोविन्द शर्मा, डा. डिल्लीराम शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, डा. कृष्णहरि पुष्कर, हरिप्रसाद मैनाली र डुण्डुराज घिमिरेलाई जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

जगेडामा रहेका सचिवमध्ये डुण्डुराज घिमिरे भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

बाँकी पाँच सचिवलाई भने हालसम्म कुनै मन्त्रालय वा निकायको जिम्मेवारी नदिइएको अवस्था छ। एकातिर चार महत्वपूर्ण सरकारी निकाय सचिवविहीन छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सचिवहरू जिम्मेवारीविहीन रहनुले प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग, कमान्ड संरचना र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। 

समितिले अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा काम गरिरहेको जनाएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनबाट विशेषगरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न तहमा ‘ल्याकिङ’ अर्थात् कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुख र कमान्डरहरूमाथि गरेको कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्न वैशाख २ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।

समितिका संयोजक प्रेमराज कार्कीका अनुसार प्रमाण, भिडियो, घटनास्थलको विवरण तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। उनले निर्धारित समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताए।

समितिले विशेषगरी २०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। अध्ययनका क्रममा कुनै एक पक्षको मात्र नभई सुरक्षा तयारी, कमान्ड, स्रोत-साधन तथा परिस्थिति व्यवस्थापनलगायत विभिन्न पक्षमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

संयोजक कार्कीका अनुसार भदौ २३ को घटना ‘ल्याकिङको एकीकृत परिणाम’ थियो। उनका अनुसार सुरक्षा निकायका विभिन्न तहमा देखिएका कमजोरीहरू अन्ततः एउटै घटनामा एकसाथ प्रकट भएका थिए।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरक्षाकर्मीले सुरुमा संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गरेर रोक्ने प्रयास गरेका थिए। बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीले हात जोडेर प्रदर्शनकारीलाई पछाडि फर्किन आग्रह गरेको दृश्यसमेत अध्ययनका क्रममा भेटिएको जनाइएको छ।

तर प्रदर्शनकारीको संख्या छोटो समयमा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएपछि सुरक्षा घेरा कमजोर बनेको र त्यसपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएको अध्ययनले देखाएको छ। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि बल प्रयोगको मात्रा पनि बढ्दै गएको समितिको निष्कर्ष छ।

अध्ययनअनुसार सुरक्षाकर्मीले चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग गरे पनि स्थिति बिग्रिँदै जाँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अत्यधिक गोली चलाइएको देखिएको छ। संसद् भवनजस्तो संवेदनशील संरचना जोगाउने कानुनी जिम्मेवारी सुरक्षा निकायसँग रहे पनि त्यसक्रममा भएको गोली प्रहारबाट धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान जानु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

समितिको अध्ययनअनुसार प्रदर्शनकारीले एम्बुलेन्स तथा अन्य सवारीसाधनमा आगजनी गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको देखिएको छ। प्रारम्भिक हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि सुरक्षाकर्मीले करिब सात मिनेटसम्म स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएपछि गोली प्रहार गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समितिले सुरक्षा निकायसँग आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव रहेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। सरोकारवाला अधिकारीहरूसँगको छलफल तथा अभिलेख अध्ययनका क्रममा करिब १० वर्षदेखि नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक सामग्री खरिद नगरेको तथ्य समितिले उल्लेख गरेको छ।

समितिका अनुसार आवश्यक उपकरण, सुरक्षा सामग्री र आधुनिक भीड व्यवस्थापन साधनको अभावले पनि सुरक्षाकर्मीलाई वैकल्पिक उपायभन्दा बल प्रयोगतर्फ जान बाध्य बनाएको देखिएको छ। यही आधारमा आगामी दिनमा स्रोत–साधन सुदृढ बनाउन सरकारलाई विशेष सिफारिस गरिने तयारी गरिएको छ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसियामा भएका जनआन्दोलन तथा भीड नियन्त्रणका घटनाहरूको अध्ययन गरेको जनाएको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बल प्रयोग तथा हतियार प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त’लाई समेत आधार मानेर नेपालको घटनाको मूल्याङ्कन गरिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अधिकारी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो।

तर अध्ययन समितिले जाँचबुझ आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा फौजदारी दफा तोकेर कारबाही सिफारिस गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी पक्षको समेत समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार यस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने भएकाले सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सुझाव तयार पारिनेछ।

समितिको कार्यकाल असार २२ गतेसम्म रहेको छ। निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ। 

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्को प्रभावकारिता, मर्यादा र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सांसदहरूले आफ्नै कार्यशैली, आचरण र प्राथमिकतामाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले त्यसको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सबै सांसदको सामूहिक दायित्व भएको स्पष्ट पारिन्।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्को गुणस्तर खस्किएको भन्ने जनधारणा बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै यसको कारण बाहिर नभई संसद्भित्रकै अभ्यास, व्यवहार र प्राथमिकतामा खोजिनुपर्ने धारणा राखिन्। संसद्को समय प्रक्रियागत विवाद, आरोप-प्रत्यारोप वा अनावश्यक विषयमा खर्चिनुभन्दा जनताका वास्तविक समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार संसदीय अभ्यासको मूल उद्देश्य सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु, प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु र जनताका आवाजलाई संस्थागत रूपमा उठाउनु हो। त्यसैले संसद्को प्रत्येक बैठक जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रक्रियागत तथा प्राविधिक विषयहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, दलहरूबीचको छलफल वा अन्य अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सदनको बहुमूल्य समय त्यस्ता विषयमा खर्चिनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिन्। संसद् बैठकमा प्रवेश गरिसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नागरिकका दैनिक समस्याजस्ता जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।

जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुने र त्यही करबाट संसद्को सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन हुने स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमले सांसदले बोल्ने प्रत्येक मिनेटको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नागरिकप्रति हुने उल्लेख गरिन्। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि नभई आफ्ना समस्या उठाउन संसद्मा पठाएको विश्वासलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संसद्को प्रभावकारिता बहसको सङ्ख्याले नभई बहसको गुणस्तरले निर्धारण हुने बताइन्। सरकारले गरेका कामको प्रभावकारी समीक्षा, आवश्यक कानुनी सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति निर्माणतर्फ सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

संसद्को गरिमा केवल कानुन र नियमले मात्र सुरक्षित नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सांसदहरूको व्यक्तिगत व्यवहार, बोल्ने भाषा, प्रयोग गरिने शब्द, प्रस्तुतिको शैली र पोसाकसम्मले संसद्को छवि निर्माण गर्ने बताइन्। संसद् जनताले सम्मानका साथ हेर्ने संस्था भएकाले त्यहाँ उपस्थित हुने प्रत्येक सांसदले आफ्नो आचरणबाट त्यसको मर्यादा जोगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले संसद्को प्रतिष्ठा कमजोर हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु पनि भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले आफ्ना व्यवहारमा सुधार ल्याए संसद्प्रति नागरिकको दृष्टिकोण स्वतः सकारात्मक बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री गौतमले संसद्लाई जनताको सर्वोच्च थलोका रूपमा व्यवहारमै स्थापित गर्न सबै सांसदलाई आग्रह गर्दै आफू पनि संसद्को मर्यादा, अनुशासन र जिम्मेवारी पालनाका लागि शतप्रतिशत प्रतिबद्ध रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।