`

बहराइनलाई ध्वस्त बनाउने इरानको चेतावनी

काठमाडौं । इरानले बहराइनलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन र उक्साहटपूर्ण कदम नचाल्न कडा चेतावनी दिएको छ।

इरानी नेतृत्वले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने स्पष्ट पारेको हो।

इरानका सर्वोच्च नेता अली अकबर बेलायती का वरिष्ठ सल्लाहकार अली अकबर बेलायतीले बहराइनका गतिविधिमाथि इरानले निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। उनले इरानविरुद्ध कुनै पनि कारबाही वा उक्साहट दोहोरिए त्यसको कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिएका हुन्।

इरानले अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सैन्य आधार प्रयोग गरी आफूविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप पुनः दोहोर्‍याएको छ। तेहरानले त्यस्ता गतिविधिमा बहराइनले सहयोग गरेको ठहर गरेमा त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने जनाएको छ।

इरानी पक्षले यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए बहराइनले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यद्यपि बहराइनले भने इरानका आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

यसैबीच, दोहा मा सम्पन्न अमेरिका-इरान वार्तामा दुवै पक्षले क्षेत्रीय सैन्य तनाव कम गर्दै कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।

तर हर्मुज जलघाँटी को सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमन तथा इरानका वित्तीय सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन नसकेकाले प्राविधिक तहको वार्ता भने अवरुद्ध रहेको बताइएको छ।

सहोदर दाजुको हत्या,भाइ पक्राउ

काठमाडौं। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ गोहवामा सामान्य विवादले दुःखद रूप लिँदा एक युवाको ज्यान गएको छ।

आफ्नै सहोदर दाजुको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले २० वर्षीय विनोद चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका विनोदमाथि आफ्ना २६ वर्षीय दाजु मनोज चौधरीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पुनका अनुसार आइतबार साँझ करिब ७ बजेतिर मदिरा सेवनपछि दाजुभाइबीच सामान्य विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो।

विवाद चर्किँदै जाँदा मनोज भाइतर्फ जाइलाग्न खोजेका बेला विनोदले ठूलो ढुंगाले उनको टाउकोमा प्रहार गरेका थिए। ढुंगाको प्रहारपछि मनोज नजिकै रहेको सिक्टा सिँचाइ नहरमा खसेका थिए।

घटनाबारे सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी बिट मदनचोक र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी टोलीले नहरबाट मनोजको शव बाहिर निकाली पोस्टमार्टमका लागि भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज पठाएको जनाएको छ।

घटनापछि आरोपी विनोदले लगाएको कपडा फेरेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको खोजीका लागि रातभर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

सोमबार बिहान करिब साढे ६ बजे प्रहरी निरीक्षक पुनको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले विनोदलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ चनहवाबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनी भारततर्फ भाग्ने प्रयास गरिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विनोदविरुद्ध यसअघि पनि चोरीलगायतका आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको खुलेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको ओएन्डएम तयार

काठमाडौं। नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार भएको छ।

ओएन्डएम प्रतिवेदन अन्तिम रूप पाएसँगै मन्त्रालयको कानुनी र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनका अनुसार अब मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने काम सुरु हुनेछ। उनले विधेयक निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने अनुमान गरेका छन्।

मन्त्री पुनले मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीतिगत संरचना बलियो बनाउन चारवटा महत्वपूर्ण विधेयक तयार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन विधेयक, उन्नत औद्योगिक प्रविधि (इन्डस्ट्री ४.०/५.०) प्रवर्द्धन विधेयक तथा रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन विधेयक निर्माणको काम अघि बढाइनेछ।

यससँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ लाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। संशोधित कानुनी व्यवस्थामार्फत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, अनुसन्धानमुखी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

ओएन्डएम प्रतिवेदन तयार भएसँगै मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ।

अब आवश्यक कानुनी आधार तयार भएपछि मन्त्रालयले विज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

५ हजार २३५ घरधुरीले ८५ वर्षदेखि पाएका छैनन् लालपुर्जा

काठमाडौं । सप्तरीको राजापुर नगरपालिकाका हजारौँ परिवारले आठ दशकभन्दा बढी समयदेखि लालपुर्जा नपाएको विषय राष्ट्रिय सभामा उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले आइतबारको बैठकमा राजापुरका नागरिकको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सांसद कर्णका अनुसार राजापुर नगरपालिकाका करिब ५ हजार २३५ घरधुरी विगत ८५ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका छन्। सोही माग राख्दै स्थानीयवासी ४३ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले राजापुर क्षेत्रमा करिब ७० बिघा जग्गासँग सम्बन्धित विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाए।

सांसद कर्णले २०८० सालमा नापी कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गर्ने सूचना जारी गरे पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। सुरु गरिएको काम बीचमै रोकिँदा स्थानीय नागरिक अन्यायमा परेको उनको भनाइ थियो।

राजापुरका सबै वास्तविक जग्गाधनीलाई शीघ्र लालपुर्जा वितरण गरी दशकौँदेखि कायम समस्या अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : विष्णु पौडेल विशेष अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दाका सिलसिलामा उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिद प्रक्रियामा पदको दुरुपयोग गर्दै सहजीकरण गरेको आरोपमा पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि विभागले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको छ।

यसअघि पौडेलको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो।

नेपालका कम्युनिष्ट : मन मिले चमत्कार नमिले बहिष्कार

नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति र समूहहरू मिल्नु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा होइन। ‘मन मिले चमत्कार, मन नमिले बहिष्कार’ भन्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिष्टहरूको साझा राजनीतिक संस्कृतिजस्तै बनेको छ। अझ स्वार्थ मिले स्वर्ग र नर्क पनि सँगै, तर स्वार्थ नमिल्दा ‘तँ नर्क, म स्वर्ग’ भन्ने मानसिकता पनि उनीहरूको साझा आचरणकै रूपमा देखिँदै आएको छ।

अहिले पुनः एकपटक नेपालमा वाम एकताको सिरसिरे बतास चल्न थालेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्रामक नीति अपनाउन थालेपछि एमाले, नेकपालगायत अन्य वाम घटकका शीर्ष नेताहरू पुनः सहकार्यको प्रयासमा जुटेका छन्। संसद्, सडक तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको वाम दलहरूको दाबी छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा वामपन्थी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले सरकारका गतिविधि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाउँदै वाम शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै कार्यगत एकतामा जोड दिएका छन्।

तर, वाम एकताको चर्चा नयाँ होइन, न त वाम एकता नै नयाँ हो। २०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वबीच शक्ति संघर्ष, अहंकार र पदको विवाद चुलिँदा केही वर्षमै पार्टी विभाजित भएको थियो।

अहिलेको सहकार्यको प्रयास पनि वैचारिकभन्दा बढी राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम र आगामी निर्वाचनमा जनसमर्थन खुम्चिने चिन्ताले पुराना वाम दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

विगतमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, नेतृत्व विवाद र पद–लोलुपताका कारण पटक–पटक असफल भएको वाम एकता यसपटक कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि प्रमुख लक्ष्मणरेखाका रूपमा कायम छ। आत्मसमीक्षा, साझा नीति र स्पष्ट कार्यदिशाविना केवल सत्ता वा निर्वाचन केन्द्रित सहकार्यले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन कठिन हुन्छ। उनीहरूको विगतले देखाएको शक्ति संघर्ष, अहंकार र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा नै आगामी सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

असार १५ : किसानका समस्या उस्तै

नेपाल कृषिप्रधान देश हो- याे भनाइ हामीले दशकौँदेखि दोहोर्याउँदै आएका छौँ। तर कृषिप्रधान देश आज आफ्नै मुख्य खाद्यान्न चामलका लागि विदेशी बजारमा निर्भर बन्नु परेको यथार्थले हाम्रो कृषि नीतिको कमजोर पक्षलाई ढाकछोप भने गर्न सक्दैन।

प्रत्येक वर्ष असार १५ मा धान दिवस मनाइन्छ। धान दिवस मात्र नभएर कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन पनि।

असार १५ ले नेपाली समाजका लागि विशेष सांस्कृतिक महत्व बाेक्दछ। किसानका लागि यो रोपाइँको मुख्य समय हो भने आम नेपालीका लागि दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाएर कृषि संस्कृतिको उत्सव मनाउने दिन। यतिमै राष्ट्रिय धान दिवसको उद्देश्य सीमित छैन। यसको मूल सन्देश धान उत्पादन वृद्धि, किसानको सम्मान, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ।

तर दुर्भाग्यवश, किसानका आधारभूत समस्या भने उस्तै रहँदै आएका छन् । हरेक वर्ष शुभकामना आदानप्रदान, औपचारिक कार्यक्रम र हिलोमा रोपाइँ गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएर धान दिवस सकिन्छ।

नेपालमा धान एक सिजन वा समयमा लगाउने बाली मात्र नभएर यो अर्थतन्त्र, संस्कृति, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो। देशको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि पेशामा निर्भर छ । धान उत्पादनले राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षामा निर्णायक भूमिका खेल्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै तथ्याङ्क नकार्न सकिँदैन। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन्, युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको छ। उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कृषि पेशा क्रमशः वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारी बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थाले कृषिप्रति निराशा बढाएको छ।

कुनै समय नेपालले धान तथा चामल निर्यात गर्ने क्षमता राख्थ्यो। तर आज स्थिति उल्टिएको छ। बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता र कमजोरी नीतिले कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने भविष्यमा खाद्य सुरक्षामै गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने खतरा छ।

धान उत्पादन बढाउन किसानलाई सबैभन्दा आवश्यक पर्ने मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ सुविधा, कृषि उपकरण र बजार व्यवस्थापनको समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। प्रत्येक रोपाइँको मौसम सुरु हुनेबित्तिकै रासायनिक मलको अभाव हुन्छ। कतिपय किसानले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा मल किन्नुपर्ने वा समयमा मल नै नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ उन्नत बीउको पहुँच सीमित छ भने धेरै क्षेत्रमा अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। उत्पादन भएपछि पनि उचित मूल्य नपाउने, बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार रहने र भण्डारणको अभावले किसान थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

कृषि आधुनिकीकरणको चर्चा धेरै भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। साना तथा छरिएका खेत, सीमित यान्त्रिकीकरण, कृषि अनुसन्धानमा न्यून लगानी र कृषि विस्तार सेवाको कमजोर पहुँचले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। किसानलाई उत्पादनभन्दा बढी जोखिम बोक्नुपर्ने अवस्था छ। मौसम बिग्रियो भने बाली नष्ट हुने, बजारमा मूल्य घट्यो भने लगानी डुब्ने र प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भए पनि पर्याप्त राहत नपाउने अवस्थाले कृषि पेशालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ।

यस्तै,नेपाली कृषि संस्कृतिको मौलिक पक्ष पनि विस्तारै हराउँदै गएको छ। असारे भाका, सामूहिक रोपाइँ अर्थात बेठी, परम्परागत कृषि ज्ञान र रैथाने धानका जातहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। आधुनिक प्रविधि आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा स्थानीय जैविक विविधता र मौलिक कृषि सम्पदा हराउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।

रैथाने धानका जातहरू स्थानीय वातावरणसँग अनुकूलित जैविक सम्पत्ति भएकाले तिनलाई जोगाउन तिनको संरक्षण, अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा राज्यले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले धान खेतीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ। असमयकाे वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, डुबान तथा तापक्रममा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

परम्परागत खेती प्रणाली मात्र अब पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, उन्नत तथा सहनशील धानका जातहरूको विकास, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, कृषि बीमा र पूर्वसूचना प्रणालीलाई कृषि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ धान उत्पादन वृद्धि  कृषि मन्त्रालयको दायित्व मात्र नभई यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक समृद्धिसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो।

किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज कृषि ऋण, समयमै मल-बीउको उपलब्धता, बीमा सुविधा, यान्त्रिकीकरण र उत्पादनको सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउन सके धान उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ।

असार १५ को वास्तविक अर्थ दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर साझा गर्ने कुरा र गतिविधिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो दिन किसानको श्रमप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्ने, कृषि क्षेत्रका समस्यामाथि गम्भीर बहस गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प दोहोर्याउने अवसर पनि हो।

किसानको खेत हराभरा भए मात्रै देशको भण्डार भरिन्छ। किसानको आम्दानी सुरक्षित भए मात्रै कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्छ। र, किसानको जीवनस्तर उकास्न सके मात्रै राष्ट्रिय धान दिवसको वास्तविक उद्देश्य सार्थक हुनेछ।

असार १५को यो अवसरमा उत्सवभन्दा बढी प्राथमिकता किसानका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुन्।  औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी कृषि नीति, व्यवहारिक योजना र घोषणाभन्दा कार्यान्वयनलाई महत्व दिन सके मात्र असार १५ साँच्चै किसानको पर्व र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाको उत्सव बन्न सक्छ।

बीवाईडीको धोका : अफ्ठ्यारोमा अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा नयाँ कर संरचना लागू भएपछि बजारमा मूल्य समायोजनको क्रम जारी छ। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार दोहोर्याएको ‘५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभी सस्ता हुने’ दाबी भने सबै ब्रान्डमा लागू हुन सकेन। विशेषगरी बीवाईडीको मूल्य समायोजनले अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै प्रश्न उठाएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा करको भार नबढ्ने र उपभोक्ताले अझ सस्तो मूल्यमा गाडी किन्न सक्ने बताएका थिए।

उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनअनुसार ५० लाख रुपैयाँमुनिका सवारीमा कर नबढाइएको र महँगा गाडीमा मात्रै अतिरिक्त कर लगाइएको दाबी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, ‘२० लाख रुपैयाँसम्मको सीआईएफ मूल्य भएका ईभीमा सबै कर जोड्दा पनि बजार मूल्य करिब ४२–४३ लाख रुपैयाँमै आउन सक्छ।’

सरकारले यसपटक विलासिताका विद्युतीय गाडीमा बढी कर लगाउने र सर्वसाधारणले किन्ने मूल्य समूहलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीको मूल्य बढे पनि त्यसभन्दा तलका गाडीको मूल्य नबढ्ने दाबी गरेका थिए।

बजेट कार्यान्वयनपछि केही कम्पनीले साँच्चै मूल्य घटाए। सुजुकी ई–भिटाराका विभिन्न भेरियन्टमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइयो। लिपमोटर बी–१० को मूल्य पनि करिब ५ लाख रुपैयाँले कम गरियो। स्काइवेलका केही मोडलमा त १६ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइएको घोषणा भयो।

तर, बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्डमध्ये एक बीवाईडीले भने फरक निर्णय गर्यो।

नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले यसअघि ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ‘एटो टु’ को मूल्य बढाएर ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गर्यो। अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको गाडी नै महँगो बनाइयो।

यससँगै ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्ने ‘एटो थ्री एड्भान्स्ड’ को मूल्य पनि दुई लाख रुपैयाँले बढाएर ६१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो।

एटो थ्रीको मूल्य बढ्नु नयाँ कर संरचनाअनुसार स्वाभाविक मानिए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य पर्ने एटो टुको मूल्य वृद्धि भने अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक दाबीसँग मेल खाएन। यही कारण सरकारको कर नीतिभन्दा कम्पनीको मूल्य निर्धारण रणनीतिले अर्थमन्त्रीको तर्कलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यसैबीच बजेटअघि नै बीवाईडीका सयौँ गाडी नेपाल भित्रिएको विषयले पनि विवाद चर्काएको थियो। करका दर परिवर्तन हुने सूचना पहिले नै चुहिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले आलोचनामा परेका थिए। आरोपअनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै मुस्ताङको कोराला नाकाबाट ६४९ वटा बीवाईडीका ईभी भन्सार जाँचपास गरिएको थियो।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले ती सबै गाडी नियमानुसार जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रालयले सूचना चुहावट भएको आरोप पुष्टि नभएको जनाएको थियो।

यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

विवादकै बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले बीवाईडीविरुद्ध लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बनाएको कम्पनीले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क राखेका थिए भने बजेटअघि आयात गरिएका गाडीबाट कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ नभएको दाबी पनि गरेका थिए।

तर, कर संरचनाले सस्तो बनाउने भनिएको मूल्य समूहकै गाडी बीवाईडीले महँगो बनाएपछि अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र बजारको वास्तविक मूल्यबीच अन्तर देखिएको छ।

यसबीच नयाँ कर व्यवस्थाका कारण प्रिमियम श्रेणीका अधिकांश ईभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बीएमडब्ल्यू, एमजी, जिली, चांगन, ओमोडा तथा जेकोलगायत ब्रान्डका धेरै मोडलको मूल्य लाखौँ रुपैयाँले बढेको छ। अर्कोतर्फ सुजुकी, स्काइवेल र लिपमोटरका केही मोडलमा भने मूल्य घटाइएको छ।

यसले एउटै कर नीतिपछि पनि विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक रणनीति, लागत संरचना र बजार अवस्थाअनुसार फरक-फरक मूल्य निर्धारण गरेको देखाएको छ।

२३औँ राष्ट्रिय धान दिवसमा खुमलटारको दृश्य

काठमाडौं। सरकारले २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०८३ देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाएको छ।

यस अवसरमा ललितपुरको राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले धान रोपेर दिवस मनाएका थिए।

खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा परम्परागत रोपाइँ संस्कृति, किसानको श्रम र धान उत्पादनको महत्व झल्काउने विभिन्न गतिविधि सम्पन्न भए। हिलोमा धान रोप्दै सहभागीहरू उत्साहपूर्वक कार्यक्रममा सहभागी भएको दृश्यले राष्ट्रिय धान दिवसको रौनक थप बढाएको थियो।

खुमलटारमा देखिएका दृश्य :

सभामुख अर्यालको सांसदलाई निर्देशन : ‘ अब्बल बन्नुस्, मोबाइल र गफगाफमा समय नबिताउनुस्’

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई आफ्नो हरेक गतिविधिप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै जनताले उनीहरूको काम, व्यवहार र प्रस्तुतिको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन्।

उनले संसद्को प्रभावकारिता सांसदहरूको आचरण, अनुशासन र सक्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे।

संघीय संसद् सचिवालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सांसदहरूका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले कार्यक्रममा सांसदहरूको न्यून तथा ढिलो उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। निर्धारित समयमै पर्याप्त सहभागिता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले समयपालन र जिम्मेवारीप्रति थप गम्भीर हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

उनले सांसदहरूको मूल्यांकन अब केवल पार्टी नेतृत्व वा सरकारका प्रमुखले मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकले गरिरहेको बताए।

‘हामी लाखौँ जनताले मत दिएर पठाएका जिम्मेवार प्रतिनिधि हौँ। कार्यक्रममा समयमै उपस्थित हुनेदेखि लिएर हाम्रा हरेक गतिविधिलाई जनताले नियालिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बन्न राम्रो कानुन निर्माण, सभ्य व्यवहार र प्रभावकारी प्रस्तुतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।’

सभामुख अर्यालले अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सिकाइको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे। विशेषगरी पहिलोपटक निर्वाचित भएका सांसदहरू संसदीय प्रक्रिया, नियम र अभ्यासबारे अझ अभ्यस्त हुनुपर्ने भएकाले यस्तो प्रशिक्षण उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रशिक्षणका क्रममा मोबाइलमा व्यस्त नहुन, आपसमा अनावश्यक गफगाफ नगर्न र सम्पूर्ण समय सिकाइमा केन्द्रित हुन पनि सांसदहरूलाई सुझाव दिए।

‘समय र स्रोत खर्च गरेर यहाँ आइसकेपछि मोबाइलमा अल्झिने वा साइड टक गर्ने होइन, केही नयाँ कुरा सिकेर फर्किनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो दुईदिने अभिमुखीकरणको प्रभाव आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखियोस्। त्यसको अनुभूति सभामुख, संसद् सचिवालय र सबैभन्दा बढी तपाईंहरूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताले गर्न पाउनुपर्छ।’

संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा संसदीय प्रक्रिया, विधेयक निर्माण, सदन सञ्चालन, संसदीय अभ्यास तथा सांसदको भूमिका सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने जनाएको छ।

कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएर मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सेनासम्बन्धी यो प्रश्न!

काठमाडौं। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक हो।

जेनजी विद्रोहपछिको अस्थिरता र संवैधानिक संक्रमणका बीच पनि तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।

देशभर कुनै हिंसात्मक घटना वा हवाई फायरबिनै मतदान सम्पन्न हुनु र नयाँ दलले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा समेत बढाएको छ।

तर, यस सफलताभित्र निर्वाचन नै सार्ने वा रोक्ने प्रयास भएको दाबी पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र अन्य शक्ति केन्द्रबीच निर्वाचनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न तहमा छलफल र मतभेद भएको थियो।

मौसम, राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक जटिलतालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्ने विकल्पबारे समेत चर्चा भएको दाबी गरिन्छ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालतमा रिट दर्ता हुनु, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ नगर्नु तथा सुरक्षा निकाय, विशेषगरी नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।

केही स्रोतहरूले सेनाले प्रारम्भमा निर्वाचनप्रति उत्साह नदेखाएको तर अन्तिम चरणमा भने सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्।

फागुन २१ को निर्वाचन बाहिरबाट सफल र शान्तिपूर्ण देखिए पनि त्यसको तयारी र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा शक्ति संघर्ष, रणनीतिक चलखेल र संवैधानिक बहसका अनेक पक्ष रहेको दाबी सार्वजनिक हुँदै गएका छन्।

मन्त्री फेरबदलको चर्चाले रास्वपामा अर्को विवाद

काठमाडौं। चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

एक उच्च स्रोतबाट सार्वजनिक भएको जानकारीअनुसार सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनअघि केही नेताहरूलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयनको विषयमा मतभेद देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेले केही मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीको स्थानमा गणेश पराजुली तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीको स्थानमा समीक्षा बाँस्कोटालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

तर बालेन पक्षले पटक-पटक मन्त्री परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको दाबी गरिएको छ।

महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका केही नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि पार्टीभित्र चर्चा भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिने तयारी रहेको दाबी गरिए पनि यसबारे पार्टीले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा सम्बन्धित नेताहरूले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

वामपन्थी एकताको बहसअघि कसरी भयो पार्टी तहसनहस ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वामपन्थी एकताको बहस सुरु गर्नुभन्दा पहिले विगतमा पार्टी विभाजन गराउने नेताहरूले आफ्ना निर्णयप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले एउटै मञ्चबाट वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता औँल्याएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै उक्त बहसप्रति व्यंग्य गरेका हुन्।

उनले विगतमा पटक-पटक पार्टी फुटाएको नेतृत्वले त्यसबारे समीक्षा नगरी फेरि एकताको नारा अघि सार्नु विश्वसनीय नहुने संकेत गरे।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘पटक पटक फुटेको हाँडी फेरि जोड्ने लालसायुक्त राग चलेछ। भयंकर खतरा देखाउँदै नेतृत्वबाट चलाइएको यो कथ्य रूपमा सुन्दर र सारमा आफ्नो असफलता छोप्न र शक्तिमा टिक्न देखाइएको भुत्ते हतियार हो। सुधार र शक्ति आर्जन चाहेकै हो भने पहिला फुटाएर गल्ती भयो भन। आफू छोडेर सहकर्मीलाई अघि बढ भन्न सक्छौ ?’

बाँस्कोटाको भनाइले पछिल्ला दिनमा पुनः चर्किएको वामपन्थी एकताको बहसमाथि प्रश्न उठाएको छ। उनका अनुसार एकताको नारा मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसअघि विगतका विभाजनका कारण र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक क्षतिप्रति स्पष्ट आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।

मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममै विभिन्न वाम नेताहरूले सहकार्य र कार्यगत एकताको आवश्यकता औँल्याइरहेका बेला बाँस्कोटाको टिप्पणीले भने नेतृत्वको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि बहस थप तीव्र बनाएको छ।

रातभर विश्वकप हेर्दै हेर्नुहुन्छ? सावधान!

एजेन्सी । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले विश्वभरका फुटबल समर्थकलाई उत्साहको चरम बिन्दुमा पुर्‍याएको छ। मनपर्ने टोलीको खेल छुटाउन नचाहने धेरै दर्शक राति अबेरसम्म जाग्राम बस्ने गरेका छन्।

नेपालसहित एसियाली मुलुकमा अधिकांश खेल मध्यरात वा बिहान सबेरै हुने भएकाले धेरै समर्थकले आफ्नो नियमित निद्राको समय त्यागेर खेल हेर्ने गरेका छन्। तर चिकित्सकहरूले यस्तो बानी लामो समयसम्म दोहोरिरहे स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

विश्वकपजस्ता ठूला प्रतियोगिताका बेला धेरै मानिस टेलिभिजन, मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य डिजिटल उपकरणमार्फत लगातार खेल हेर्छन्। यसले निद्राको समय मात्र होइन, निद्राको गुणस्तरमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

पर्याप्त निद्रा नपाउँदा अर्को दिन थकान महसुस हुने, काममा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुने, स्मरणशक्ति कमजोर हुने र निर्णय क्षमता घट्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार एक–दुई दिन ढिलो सुत्नु सामान्य भए पनि लगातार धेरै दिनसम्म निद्रा पूरा नहुँदा शरीरको जैविक घडी (बडी क्लक) नै प्रभावित हुन्छ। यसले शरीरको ऊर्जा सन्तुलन बिगार्ने, रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर बनाउने र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

लामो समयसम्म निद्रा अपुग हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोग, मोटोपन र डिप्रेसनको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

मनिपाल हस्पिटल, विजयवाडाको इन्टरभेन्शनल पल्मोनोलोजी विभागका कन्सल्टेन्ट डा. लोकेश गुट्टाका अनुसार, कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण खेल हेर्न ढिलो सुत्नु ठूलो समस्या होइन। तर विश्वकपभर लगातार राति अबेरसम्म जाग्राम बस्ने र दिनभर पर्याप्त आराम नगर्ने बानीले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

उनका अनुसार वयस्क व्यक्तिले दैनिक कम्तीमा सातदेखि नौ घण्टासम्म गुणस्तरीय निद्रा लिनु आवश्यक हुन्छ।

निद्रा कम हुँदा शरीरमा कोर्टिसोलजस्ता तनावसम्बन्धी हर्मोनको मात्रा बढ्न सक्छ। यसले तनाव, चिडचिडापन, चिन्ता र मूडमा उतारचढाव ल्याउन सक्छ। साथै, पर्याप्त निद्रा नहुँदा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले सामान्य संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। लगातार निद्रा नपुग्दा खेल हेर्ने उत्साहले नै अन्ततः स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

विशेषज्ञहरूले विश्वकपको रोमाञ्चकता र स्वास्थ्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। खेल हेरेपछि सकेसम्म नियमित समयमा सुत्ने, दिनको समयमा छोटो विश्राम गर्ने, अत्यधिक कफी वा ऊर्जा पेय पदार्थको सेवन नगर्ने, राति भारी खाना नखाने तथा सुत्नुअघि मोबाइल वा अन्य डिजिटल स्क्रिनको प्रयोग कम गर्ने बानी उपयोगी हुने उनीहरूको भनाइ छ। सम्भव भएमा सबै खेल प्रत्यक्ष हेर्नुभन्दा आफ्नो मनपर्ने टोली वा महत्त्वपूर्ण खेल मात्र छनोट गरेर हेर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खेलको मनोरञ्जन महत्त्वपूर्ण भए पनि स्वस्थ जीवनशैली अझ बढी आवश्यक छ। विश्वकप चार वर्षमा एकपटक आउँछ, तर निद्रा र स्वास्थ्यमा हुने असर लामो समयसम्म रहन सक्छ।

यद्यपि फुटबलको रोमाञ्चकता भरपुर रूपमा लिँदै पर्याप्त आराम र नियमित निद्रालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।

पुजाको ‘रत्यौली’ फागुन २१ मा हल हलमा

काठमाडौं । नायिका पूजा शर्माको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘रत्यौली’को प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ। निर्माण पक्षले फिल्म आगामी फागुन २१ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने जनाएको छ।

सुरज आचार्यको निर्माणमा बन्न लागेको यस चलचित्रको निर्देशन मुस्कान ढकालले गर्नेछन्। फिल्ममा विजय बराल र पूजा शर्मा मुख्य भूमिकामा देखिनेछन्।

चलचित्रको छायांकन आगामी भदौ महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कथावस्तुमा आधारित ‘रत्यौली’को हाल प्रि–प्रोडक्सनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

पाकिस्तानको हवाई आक्रमणमा २९ जना अफगानी मारिएको दाबी

काठमाडौं । पाकिस्तानले अफगानिस्तानभित्र पुनः हवाई आक्रमण गरेको छ। पाकिस्तानले उक्त कारबाहीमा २९ जना ‘आतंककारी’ मारिएको दाबी गरेको छ भने तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तान सरकारले सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ।

पाकिस्तानी सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा सुरक्षाबलले आइतबार राति अफगानिस्तानभित्र सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा डुरान्ड रेखा नजिक योजनाबद्ध स्थलगत अभियान सञ्चालन गरी त्यसपछि जमात–उल–अहरार र तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का शिविर तथा ठेगानामाथि लक्षित हवाई आक्रमण गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

तरारका अनुसार खैबर पख्तुनख्वाको बाजौर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको स्थलगत अभियानमा ‘आतंककारी’ कमाण्डर खान फ्रोस (जबाल) सहित जमात–उल–अहरारका अन्य तीन सदस्य मारिएका छन् भने केही अन्य घाइते भएका छन्।

यता, अफगानिस्तानको तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने पाकिस्तानी आक्रमणमा सर्वसाधारणलाई निशाना बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार आक्रमणमा महिला र बालबालिकासमेत मारिएका तथा घाइते भएका छन्। उनले घटनाको निन्दा गर्दै यसलाई ‘कायरतापूर्ण’ कार्यको संज्ञा दिएका छन्।

बीबीसीका अनुसार पाकिस्तानी हवाई आक्रमण अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तको पूर्वी भाग तथा पक्तिया र पक्तिका प्रान्तका चामकानी र ज्ञान जिल्लामा गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी क्षति पक्तिया प्रान्तको मण्डीखेल गाउँमा भएको बताइएको छ। तालिबान सरकारका सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले त्यहाँ करिब १०० जना मारिएका वा घाइते भएको जनाएको छ।

घटनाबारे पाकिस्तान र तालिबान सरकारका दाबी एकअर्कासँग बाझिएका छन्। हालसम्म स्वतन्त्र स्रोतबाट हताहतको संख्या वा घटनाको वास्तविक विवरण पुष्टि हुन सकेको छैन।

३ किलो चरेससहित ३ जना पक्राउ

धनगढी। तपाईंले दिएको समाचारलाई थप प्रवाहपूर्ण र समाचार शैलीमा यसरी पुनर्लेखन गर्न सकिन्छः

कैलालीमा एकै दिन झण्डै साढे तीन किलो लागूऔषध चरेससहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले अत्तरिया बजारका छुट्टाछुट्टै स्थानमा गरेको कारबाहीका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

जिल्ला प्रहरीका अनुसार आइतबार दिउँसो अत्तरियास्थित ममता सेकुवा सेन्टरबाट दुई किलो ९५ ग्राम चरेस बरामद गरिएको छ। उक्त घटनामा सेकुवा सेन्टरका सञ्चालक ४५ वर्षीय शंकरकुमार शाही र धनगढी उपमहानगरपालिका–१ मा बसोबास गर्दै आएका कञ्चनपुरका ५२ वर्षीय मीनराज भट्ट पक्राउ परेका छन्।

त्यसैगरी, आइतबार राति अत्तरिया–धनगढी सडकखण्डबाट एक किलो २३६ ग्राम चरेससहित गोदावरी नगरपालिका–२ का ३८ वर्षीय धर्म धामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको जनसम्पर्क तथा मिडिया समन्वय शाखाले जनाएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा लागूऔषधसहित पक्राउ पर्ने घटनामा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ।

संकटमा अमेरिका-इरान युद्धविराम

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम युद्धविराम सम्झौता संकटमा परेको छ। दुवै देशले एकअर्कामाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै खाडी क्षेत्रमा पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा अमेरिकी सेनाले शनिबार इरानका विभिन्न सैन्य संरचनामाथि हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। त्यसको जवाफस्वरूप इरानले आइतबार बिहान बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरूलाई मिसाइल र ड्रोनमार्फत निशाना बनाएको दाबी गरेको छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम)का अनुसार इरानका निगरानी प्रणाली, सञ्चार संरचना, हवाई प्रतिरक्षा केन्द्र, ड्रोन भण्डारणस्थल तथा समुद्री सुरुङ (माइन) बिछ्याउने क्षमतासँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको हो। अमेरिकी सेनाले शनिबार तेल ट्यांकर ‘किकु’माथि भएको हमलाको प्रत्यक्ष जवाफस्वरूप उक्त कारबाही गरिएको जनाएको छ।

अमेरिकाले इरानलाई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्ने अवसर दिइएको भए पनि तेल बोकेको जहाजमाथिको आक्रमणले त्यो अवसर गुमाएको दाबी गरेको छ।

यसबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानका मिसाइल, ड्रोन भण्डारण केन्द्र र तटीय राडार प्रणालीमाथि आक्रमण गरिएको पुष्टि गर्दै कडा चेतावनी दिएका छन्।

उनले भनेका छन्, “एउटा यस्तो समय आउन सक्छ, जब अमेरिका सम्झाउने वा व्यावहारिक बन्ने स्थितिमा रहने छैन। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानको अस्तित्व नै रहने छैन।”

ट्रम्पको चेतावनीपछि कुवेतले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय पार्दै मिसाइल तथा ड्रोन अवरोध गर्न थालेको जनाएको छ। बहराइनको गृह मन्त्रालयले पनि देशभर खतराको साइरन बजाइएको जानकारी दिएको छ।

यता, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी)ले आफ्ना नौसेना र वायुसेनाले संयुक्त रूपमा कुवेत र बहराइनमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरूमा आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ। आईआरजीसीले आठवटा अमेरिकी सैन्य अखडालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको दाबी गरेको छ, यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

आईआरजीसीले हालैका अमेरिकी आक्रमणलाई युद्धविरामको उल्लंघन भन्दै त्यसको प्रतिकारस्वरूप कारबाही गरिएको जनाएको छ। साथै, अमेरिकी कदमका कारण कूटनीतिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको दाबी पनि गरेको छ।

इरानका परराष्ट्रमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि अमेरिकी सैन्य कारबाहीको कडा विरोध गर्दै होर्मुज जलमार्ग आगामी ३० दिनसम्म इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, “यस अवधिमा अमेरिकाले कुनै नयाँ सैन्य आक्रमण गरे क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अझ गम्भीर र जटिल बन्नेछ।”

यसअघि बहराइनको विदेश मन्त्रालयले इरानबाट आफ्नो देशतर्फ धेरै ड्रोन प्रहार गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नागरिक सुरक्षामाथिको खुला खतरा भनेको थियो। बहराइनमा अमेरिकी नौसेनाको पाँचौँ बेडाको मुख्यालय रहेको छ।

यस घटनाक्रमसँगै होर्मुज जलमार्ग फेरि अन्तर्राष्ट्रिय तनावको केन्द्र बनेको छ। बेलायतको युनाइटेड किङडम म्यारिटाइम ट्रेड अपरेसन्सले शनिबार एउटा तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको जानकारी दिएको छ। चालक दल सुरक्षित रहेको र कुनै वातावरणीय क्षति नभएको जनाइएको छ। आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले नलिए पनि आशंका इरानमाथि केन्द्रित छ।

अमेरिकी नौसेनाको निगरानीमा रहेको ‘जोइन्ट म्यारिटाइम इन्फर्मेसन सेन्टर’ले ओमानको तटनजिक समुद्री मार्ग विस्तार गरिएको जनाएको छ। जहाजहरूको आवागमन सहज बनाउन यो निर्णय गरिएको र समुद्री सुरुङ (माइन)को जोखिम अझै उच्च रहेकाले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

इरानले लामो समयदेखि होर्मुज जलमार्ग प्रयोग गर्ने जहाजहरूले आफ्ना निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। साथै, उक्त मार्ग प्रयोग गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउन सक्ने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ।

इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले “होर्मुज जलमार्ग इरानको नियन्त्रणमा रहेकाले यहाँका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ” बताएका छन्।

तर अमेरिका तथा खाडीका अरब मुलुकहरूले इरानको उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै होर्मुज जलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग भएकाले कुनै एक देशले त्यसमा एकल नियन्त्रण दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

वाम आन्दोलन जोगाउन एकताको बिगुल (भिडियाे रिपाेर्ट)

काठमाडाैं । नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट नेताहरूले फेरि एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

लामो समय एकअर्काविरुद्ध उभिएका नेताहरू आइतबार एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको निष्कर्ष सुनाए।

त्यसबाट बाहिर निस्कने उपायका रूपमा उनीहरूले वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र अन्ततः एकताको आवश्यकता औँल्याए।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा देखिए।

चारै नेताको साझा सन्देश थियो-कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकता आवश्यक छ।

यद्यपि, उनीहरूले एकताको आवश्यकता दोहोर्याए पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र भने प्रस्तुत गरेनन्। बरु आ-आफ्नो राजनीतिक अडान भने कायम राखे।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिगमनको चुनौतीसँग जोड्दै सबै लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिबीच कार्यगत सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्छ। यतिबेला सबै लोकतान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति मिलेर कार्यगत एकताको माध्यमबाट जानुपर्छ,’ उनले भने।

तर उनले एमाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिमा सम्झौता गरेर एकताको छलफलमा नजाने स्पष्ट पारे।

‘हाम्रा नीति सही छन् कि गलत छन् भनेर कुनै एकता एकीकरणका लागि छलफल गर्ने पक्षमा एमाले छैन,’ ओलीले भने।

ओलीको अभिव्यक्तिले तत्काल पार्टी एकीकरणभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित सहकार्यलाई एमालेले प्राथमिकता दिन चाहेको संकेत गरेको छ।

प्रचण्डको चेतावनी- ढिला भयो भने दुर्घटना हुन्छ

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल भने एकताको पक्षमा अझ खुला रूपमा प्रस्तुत भए। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्वकै संकटमा पुगेको दाबी गर्दै अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा, निरंकुशताका विरुद्ध, फासिज्मका विरुद्ध, वैदेशिक दबाबका विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्त एक हुनुपर्छ। ढिला गर्नुहुँदैन। नत्र भयानक दुर्घटना हुन्छ,’ दाहालले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेको दाबी पनि गरे।

उनका अनुसार नेपालभित्र मात्रै होइन, बाह्य शक्तिहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धनभन्दा पनि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने एकता भएको उनको भनाइ थियो।

दाहालले शुक्रबार विराटनगरमा पनि एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। आइतबार उनले त्यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै कार्यगत सहकार्यबाट अघि बढेर पार्टी एकतासम्म पुग्नुपर्ने सन्देश दिए।

माधव नेपालको सर्त- पहिले आत्मसमीक्षा

नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भने एकताभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

उनले विगतका गल्ती स्वीकार नगरी फेरि पार्टी एकता गर्दा पुरानै समस्या दोहोरिने चेतावनी दिए।

उनको संकेत २०७५ जेठ ३ गते एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरणतर्फ थियो। तीन वर्ष नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो एकता भंग भएको थियो।

माधव नेपालको भनाइमा विशेष गरी तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश थियो।

उनले एकता टिकाउ बनाउन नेतृत्वले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

झलनाथको नारा- बिना सर्त एकता

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने बिना कुनै सर्त कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिए।

‘यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ। वामपन्थी एकता अनेकन कालखण्डदेखि जरुरत थियो। अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाऔँ,’ उनले भने।

खनालले साम्राज्यवाद र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बताए।

उनले कार्यक्रममा ‘वामपन्थी एकता जिन्दावाद’ को नारा समेत लगाए।

खनालले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले चुनावी तालमेल मात्रै गरेको भए करिब १०० सिट जित्न सक्ने दाबी गरे।

एकअर्काको मुख नहेर्ने नेताहरू एउटै मञ्चमा

ओली, दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको तीव्र आलोचना गर्ने अवस्थामा थिए।

२०७५ सालको पार्टी एकीकरणपछि सुरु भएको शक्ति संघर्षले नेकपा विभाजनसम्म पुगेको थियो।

त्यसपछि नेताहरूबीच सम्बन्ध यति चिसिएको थियो कि सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत साझा हुन छाडेका थिए।

तर अहिले चारै जना एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यबारे साझा चिन्ता व्यक्त गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै समय देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले १७६ सिट जितेको थियो। त्यसपछि बनेको नेकपा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा थियो।

राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपा बलियो थियो। मधेश बाहेक अधिकांश प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार थिए। स्थानीय तहका झण्डै ६० प्रतिशतमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व थियो।

तर पार्टी विभाजन, आन्तरिक विवाद र नेतृत्वबीचको अविश्वासले त्यो शक्ति विस्तारै कमजोर बन्दै गयो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट दलहरू प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने हैसियतसमेत गुमाउने अवस्थामा पुगे।

त्यसले नेताहरूलाई फेरि एकताको बहसतर्फ फर्काएको देखिन्छ।

स्थानीय चुनावअघि नयाँ सन्देश

अर्को वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारको छ। प्रदेशको निर्वाचन पनि सँगै गर्ने चर्चा छ।

यस्तो अवस्थामा एमाले र नेकपाबीच कम्तीमा चुनावी सहकार्य वा कार्यगत एकताको सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ।

यद्यपि, नेताहरूले औपचारिक रूपमा चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेका छैनन्।

तर आइतबार एउटै मञ्चबाट व्यक्त भएका धारणा भने आगामी राजनीतिक सहकार्यको आधार तयार पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निराश नहुन आग्रह गरिन्।

उनले एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताइन्।

उनको भनाइ थियो, कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आत्मविश्वासका साथ पुनः संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्तिले पनि पछिल्लो समय कम्युनिस्ट दलहरूबीच बढिरहेको एकताको बहसलाई थप बल दिएको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको साझा निष्कर्ष सुनाएका शीर्ष नेताहरूले अब सहकार्य र एकताको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

तर विगतका तिक्तता, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र वैचारिक अविश्वास हटाउन नसके एकताको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।

असार २६ गतेबाट देशभर लाग्दै ‘भागदौड’

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘भागदौड’ आगामी असार २६ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ। चलचित्रले ललितपुरको ऐतिहासिक बस्ती बुङ्मतीको मौलिक सभ्यता, नेवारी कला–संस्कृति र त्यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायबीचको सामाजिक सहअस्तित्वलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ।

निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रमा परम्परागत जीवनशैली र आधुनिक समाजबीचको द्वन्द्व, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण तथा सामाजिक सम्बन्धलाई मनोरञ्जनात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। बुङ्मतीको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षलाई कथासँग जोड्दै दर्शकमाझ फरक अनुभव दिने प्रयास गरिएको बताइएको छ।

चलचित्रका अभिनेता विशाल पोखरेलले यस फिल्ममा पहिलो पटक प्रहरीको भूमिकामा अभिनय गरेको जानकारी दिए। उनले प्रहरीको चरित्रलाई यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै बाल्यकालदेखि नै प्रहरी बन्ने आफ्नो चाहना चलचित्रमार्फत केही हदसम्म पूरा भएको अनुभव सुनाए।

‘यस चलचित्रमा आबद्ध हुनुको प्रमुख कारण नै प्रहरीको भूमिका थियो। पहिलो पटक यस्तो पात्र निभाउने अवसर पाएँ र त्यसलाई न्याय गर्ने प्रयास गरेको छु,’ उनले भने।

हिमाल उप्रेतीको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको ‘भागदौड’मा विशाल पोखरेलसँगै अनिशा श्रेष्ठ, घनश्याम जोशी, शारदा राई (सारा), शेखर चापागाईं, देशभक्त खनाल, लक्ष्मी गिरी, शङ्कर महर्जन तथा सुवास तिमिल्सिनालगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता विश्वराम विष्टले ‘भागदौड’ केवल मनोरञ्जनमा सीमित नभई समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको बताए। दर्शकको रुचि र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको यस चलचित्रमा कुनै पक्षमा सम्झौता नगरिएको उनको भनाइ छ।

अङ्गिरा थापा कार्यकारी निर्माताको रूपमा रहेका चलचित्रमा भूपेन्द्रकुमार खड्का, सागर पुरी र सुरेश गिरी सहनिर्माताका रूपमा आबद्ध छन्।

निर्माण टोलीले सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक सद्भाव र मनोरञ्जनलाई एउटै कथामा समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।

मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्ती : वाम एकताको संकेत

काठमाडौं। जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो।

‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीका रूपमा आयोजित कार्यक्रममा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा, वामपन्थी एकता तथा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सान्दर्भिकताबारे शीर्ष नेताहरूले आ-आफ्ना धारणा राखे।

कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भइन्। साथै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित भए।

लामो समयपछि प्रमुख वाम नेताहरू एकै कार्यक्रममा सहभागी भएपछि त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरियो। कार्यक्रममा उनीहरुले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनले आत्मसमीक्षा, वैचारिक पुनरावलोकन तथा समयानुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले मदन भण्डारीको विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै बदलिँदो सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रविधियुक्त युगअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनले नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीमा सिर्जनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले जनताको विश्वास पुनः जित्न परिणाममुखी राजनीति, सुशासन र जनउत्तरदायी अभ्यास अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्। संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उठ्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक संरचनाका लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक स्पष्टता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) आज पनि एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले ‘एकताका नाममा पार्टीको वैचारिक आधारमा सम्झौता गर्न सकिँदैन’ भन्दै सिद्धान्त त्यागेर गरिने कुनै पनि एकता दीर्घकालीन हुन नसक्ने धारणा राखे। जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल परिमार्जन र विकास गर्दै अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले विचारलाई जीवन्त बनाउँदै बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नु नै मदन भण्डारीप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने बताए।

ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको विश्वास र समर्थनबाट मात्रै सशक्त बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुशासन, विकास, राजनीतिक स्थिरता र परिणाममुखी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले आन्दोलनलाई भावनाभन्दा पनि स्पष्ट नीति, सक्षम नेतृत्व र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपाका संयोजक ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा तथा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले साझा राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यको आवश्यकता अझ बढाएको धारणा राखे।

उनले ‘मैले अहिले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको होइन, तर कार्यगत एकतामा ढिलाइ गर्नु राजनीतिक भूल हुन्छ’ भन्दै तत्काल संगठनात्मक एकताभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधानको संरक्षणका सवालमा सबै प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ।

प्रचण्डले वर्तमान सरकारले संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिमाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। उनले जनताको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको मर्म जोगाउन सबै वामपन्थी शक्तिहरूले साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले जननेता मदन भण्डारीको राजनीतिक योगदानको स्मरण गर्दै समयको मागअनुसार विचारमा बहस, आत्मसमीक्षा र आवश्यक सहकार्यमार्फत मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः जनविश्वास दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।

नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्नुका कारणबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलनका कमजोरीलाई इमान्दारितापूर्वक स्वीकार नगरी अघि बढ्न नसकिने धारणा राखे।

उनले ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ’ भन्दै जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु, व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार तथा संगठनभित्र देखिएका विकृतिका कारण आन्दोलनले अपेक्षित सफलता कायम राख्न नसकेको बताए।

माधव नेपालले ‘मिल्न सकिने विषयमा सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ’ भन्दै विचार मिल्ने एजेन्डामा साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार मतभेदलाई संवादबाट समाधान गर्दै जनताको हितका विषयमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

उनले जननेता मदन भण्डारीको राजनीतिक योगदान स्मरण गर्दै बदलिएको समयअनुसार आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र जनतामा पुनः विश्वास जगाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताको दिशामा अघि बढ्न बाध्य बनाएको बताएका छन्। मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका विभाजन र असमझदारीबाट शिक्षा लिएर अब दीर्घकालीन एकताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित राखेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन’ भन्दै साझा उद्देश्य र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखे। मतभेदलाई संवाद र राजनीतिक संस्कृतिमार्फत समाधान गर्दै आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खनालले ‘यदि चुनावअघि एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकता भएको भए वामपन्थी शक्तिले ठूलो संसदीय सफलता हासिल गर्न सक्थ्यो’ भन्दै विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सहकार्य र एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले जननेता मदन भण्डारीको वैचारिक योगदानको स्मरण गर्दै समयको मागअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन, वैचारिक स्पष्टता र साझा नेतृत्वका आधारमा अघि बढाउन सके मात्रै जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

समग्रमा कार्यक्रममा जननेता मदन भण्डारीको राजनीतिक योगदान, वैचारिक विरासत तथा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनले पुर्‍याएको योगदानबारे विस्तृत चर्चा भयो।

वक्ताहरूले बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा मदन भण्डारीका विचारलाई समयानुकूल ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउन सकिने निष्कर्ष व्यक्त गरे।

सोही अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ प्रदान गरियो। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्, पार्टी कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

मेस्सी-रोनाल्डो क्वाटरफाइनल भिडन्तको सम्भावना सकियो

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगल र कोलम्बियाबीच गोलरहित बराबरी भएपछि नकआउट चरणको समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ।

यससँगै फुटबल समर्थकले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको लियोनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीचको सम्भावित क्वाटरफाइनलमा भेट अब नहुने भएको छ।

समूह ‘के’ अन्तर्गत भएको खेल ०-० को बराबरीमा सकिएपछि कोलम्बिया समूह विजेता बनेको छ भने पोर्चुगल दोस्रो स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा पुगेको हो। यसअघि अर्जेन्टिना भने समूह ‘जे’ को विजेताका रूपमा अगाडि बढिसकेको थियो।

सुरुवाती नकआउट समीकरणअनुसार दुवै टोली समूह विजेता बनेको अवस्थामा अर्जेन्टिना र पोर्चुगल क्वार्टरफाइनलमा आमनेसामने हुने सम्भावना थियो। तर पोर्चुगल उपविजेतामा सीमित भएपछि प्रतियोगिताको ब्राकेट परिवर्तन भएको छ।

नयाँ तालिकाअनुसार अर्जेन्टिना र पोर्चुगल अब नकआउट चरणको फरक–फरक भागमा परेका छन्। त्यसैले मेस्सी र रोनाल्डोबीचको बहुप्रतीक्षित प्रतिस्पर्धा अब क्वार्टरफाइनलमा सम्भव छैन। यदि दुवै टोलीले लगातार जित हासिल गर्दै अन्तिम चरणसम्म यात्रा तय गरे मात्र उनीहरू विश्वकपको फाइनलमा एकअर्काको सामना गर्न सक्नेछन्।

अब राउन्ड अफ ३२ मा पोर्चुगलले क्रोएसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने अर्जेन्टिनाले केप भर्डेविरुद्ध मैदान उत्रिनेछ।

दुवै टोली विजयी हुँदै अघि बढे पनि उनीहरूको सम्भावित भेट अब विश्वकपको उपाधि भिडन्तमा मात्र सम्भव हुने भएको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले नयाँ अवसर र चुनौतीको मोडमा पुगेको बताउँदै बदलिँदो जनआकांक्षा, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधिको विकासअनुसार नीति, नेतृत्व र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले कम्युनिस्ट शक्तिलाई आफ्ना कार्यशैली, प्राथमिकता र जनतासँगको सम्बन्धको गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताइन्। निर्वाचनको परिणामलाई आत्मसमीक्षाको आधार बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसकै आधारमा जनताको बहुदलीय जनवाद वा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यबारे हतारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।

भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन आत्मसमीक्षा, रचनात्मक पुनरावलोकन र जनतासँगको जीवन्त सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्। बदलिँदो पुस्ता, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधि, युवाका नयाँ आकांक्षा र विश्वव्यापी परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै मूल सिद्धान्तलाई कायम राखेर समयअनुकूल नीति, संगठन र कार्यशैली परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको उनले बताइन्।

उनले जननेता मदन भण्डारीको भनाइ स्मरण गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल चुनौती रचनात्मकताको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दै मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, ‘रचनात्मकताको अभाव नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल समस्या हो।’ आज आन्दोलनले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू हेर्दा उहाँको यो निष्कर्ष अझ सान्दर्भिक भएको अनुभव हुन्छ,’ उनले भनिन्।

भण्डारीका अनुसार बदलिँदो जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसक्दा जनविश्वास कमजोर बनेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। ‘जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने आधार सिद्धान्तको यान्त्रिक पुनरावृत्तिमा होइन, समयअनुकूल उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिक अभ्यासको विकासमा निहित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब विगतका उपलब्धिको स्मरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। वर्तमानका जटिल प्रश्नहरूको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्ने वैचारिक क्षमता र राजनीतिक सृजनशीलता आवश्यक छ।’

उनले युवा पुस्ताको आकांक्षा, डिजिटल युगका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताजस्ता विषयमा व्यावहारिक र समयसापेक्ष दृष्टिकोण विकास गर्न सके मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

‘डङ्की : सपनाको कालबाटो’ उपन्यास सार्वजनिक

काठमाडौं। लेखक डा. चन्द्र गिरीको नयाँ उपन्यास ‘डङ्की : सपनाको कालबाटो’ आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ।

कार्यक्रममा लेखक गिरीसँगै मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार कृष्ण धराबासी, पत्रकार तथा लेखक वसन्त बस्नेत, लेखिका बिना थिङ र साहित्यकार शंकर गिरी पथिकले संयुक्त रूपमा कृतिको लोकार्पण गरेका हुन्।

लोकार्पण कार्यक्रममा वक्ताहरूले उपन्यासले वैदेशिक आप्रवासन, राम्रो भविष्यको खोजीमा गरिने जोखिमपूर्ण यात्रा र त्यसक्रममा भोग्नुपर्ने मानवीय संघर्षलाई यथार्थपरक ढंगले प्रस्तुत गरेको धारणा राखे। उनीहरूका अनुसार पुस्तकले अवसरको खोजीमा देश छाड्ने युवाको मनोविज्ञान र यात्राका विविध आयामलाई साहित्यिक शैलीमा चित्रण गरेको छ।

उपन्यासमा इलामका एक युवाले अमेरिका पुग्ने उद्देश्यले रोजेको ‘डङ्की रूट’ र त्यस क्रममा उनले भोगेका चुनौती, संघर्ष र अनुभवलाई कथावस्तुको केन्द्रमा राखिएको छ।

बुकहिल पब्लिकेसनद्वारा प्रकाशित यो कृति लेखक गिरीको तेस्रो प्रकाशित पुस्तक हो।

यसअघि उनका ‘मैले नदेखेको सपना’ (आत्मकथा) र ‘संसारको सेरोफेरो’ (यात्रा संस्मरण) पाठकमाझ आइसकेका छन्।

एकताका नाममा सम्झौता हुँदैन – ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक तथा वैचारिक दिशा सही रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले पार्टी एकताको नाममा एमाले आफ्नो स्थापित नीतिमाथि पुनः छलफल वा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रिय हितका विभिन्न विषयमा स्पष्ट र सही नीति निर्माण गरेको बताए। ती नीतिहरू नै पार्टीको मार्गदर्शक आधार भएकाले एकताका लागि त्यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हाम्रा नीतिहरू सही छन्। त्यसैले एमाले कुनै एकताका लागि नीतिबारे फेरि छलफल गर्ने पक्षमा छैन। हामीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा सही नीति निर्धारण गरेका छौँ।’

अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई समय र परिस्थितिअनुसार थप परिमार्जन तथा विकास गर्दै अघि बढाइने पनि बताए।

उनका अनुसार पार्टी आफ्नो वैचारिक आधारलाई युगअनुकूल बनाउँदै अघि बढ्नेछ, तर मूल सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने पक्षमा रहने छैन।

प्रचण्डले भने- ‘बौद्ध भिक्षुले घण्टी बजाइरहेजस्तै धेरै साथीहरू अझै त्यहीँ बसेका छन्’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो राजनीतिक धारणा र अभिव्यक्तिलाई लिएर बेला–बेलामा विभिन्न कोणबाट व्याख्या हुने गरेको बताएका छन्। उनले परिवर्तन र नयाँ परिस्थितिअनुसार सोच विकास गर्ने विषयलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन गतिशील हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू पार्टी एकताको विषयमा हतारिएको नभई कार्यगत सहकार्य र परिस्थितिअनुसारको रूपान्तरणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

‘म बिल्कुल हतारिएको छैन। मलाई मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट हेरेर विभिन्न चित्र बनाउने गरेका छन्। मैले क्रमभंगको कुरा गर्‍यो भने ‘के उत्पात गर्न थाल्यो’ भन्ने गरिन्छ। तर प्रकृति, समाज र मानव समाजको नियम नै निरन्तरताभित्र क्रमभंग हो। मैले त्यही कुरा उठाउने गरेको हुँ,’ उनले भने।

उनले बदलिँदो समयअनुसार विचार र कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले गन्तव्य हासिल गर्न नसक्ने टिप्पणी पनि गरे। एउटै पुरानो सोचमा अडिग रहने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लैजान नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘क्रममै बसिरहनुभयो भने कहीँ पुगिँदैन। हाम्रा धेरै साथीहरू अझै त्यहीँ बसेका छन्। बौद्ध भिक्षुले घण्टी बजाइरहेजस्तै अहिले पनि पुरानै नारामा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, त्यसअनुसार हामी पनि बदलिनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने।

आफ्नो राजनीतिक शैलीलाई कसैले परिवर्तनको पक्षधर र कसैले फरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए।

‘मलाई कसैले परिवर्तन बुझ्ने नेता भन्नुहुन्छ भने धन्यवाद। कसैले अर्को रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि धन्यवाद। तर परिस्थिति अनुसार विचारलाई परिमार्जन गर्ने क्षमता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनैपर्छ,’ उनले भने।

वाम-एकतामा ढिलाइ गर्नु ऐतिहासिक गल्ती हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मुद्दामा वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यलाई अब थप पछाडि धकेल्न नहुने बताएका छन्। उनले तत्काल पार्टी एकताको कुरा नभए पनि कार्यगत एकता र साझा पहलमा ढिलाइ गर्नु राजनीतिक रूपमा ठूलो भूल हुने धारणा राखे।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा तथा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध समान सोच भएका शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए।

‘हामी ढिलाइ नगरी भन्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, निरंकुशताविरुद्ध र वैदेशिक दबाब तथा हस्तक्षेपका विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू एक हुनुपर्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु गल्ती हुनेछ,’ उनले भने।

प्रचण्डले आफूले तत्काल पार्टी एकताको प्रस्ताव नराखेको स्पष्ट पार्दै सहकार्य सम्भव हुने विषयमा तत्कालै सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। विचार मिल्ने शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

‘केही साथीहरूले मैले आजै पार्टी एकता गरौँ भनेझैँ बुझ्नुभएको छ। मैले त्यो भनेको होइन। मेरो भनाइ यत्ति हो, सहकार्य आजै सम्भव छ भने आजै गरौँ, साँझ सम्भव छ भने साँझै गरौँ, भोलि सम्भव छ भने भोलि नै गरौँ। विचार मिल्नेहरूबीच सहकार्यमा ढिलाइ गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ,’ प्रचण्डले भने।

सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान सरकारमाथि संविधानका आधारभूत मूल्य र व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार उत्पीडित समुदायका अधिकार कमजोर पार्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

‘सरकार संविधानका आधारभूत विषयमै प्रहार गर्नतर्फ उन्मुख देखिएको छ। उत्पीडित समुदायमाथि पनि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ। यसको मूल लक्ष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

‘हामी कहाँ चुक्यौँ?’ आत्ममन्थन गर्न माधव नेपालको आग्रह

 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नुका कारणबारे इमानदारीपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतका कमजोरी स्वीकार गरेर मात्रै कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई पुनः सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखे।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले बदलिँदो जनचाहना बुझ्न नसक्नु, संगठनभित्र विकृति बढ्नु र आत्मकेन्द्रित सोच हाबी हुनुजस्ता विषयमाथि सबै वामपन्थी शक्तिले खुला समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न सकेनौँ कि? हामीभित्र कस्ता विकृति आए? यो एउटा पार्टीको मात्र होइन, सबै कम्युनिस्ट शक्तिले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने विषय हो। यही समीक्षा गर्न सक्यौँ भने मात्रै फेरि एकताको आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालले केवल भाषण र नाराले राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख गर्दै व्यवहारमा सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले जननेता मदन भण्डारीको भनाइ स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा मिल्न सकिने विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो, “कुरा गरेर मात्रै चिउरा भिज्दैन।” त्यसैले अब भाषणभन्दा काम आवश्यक छ। मिल्न सक्ने विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर बन्दै गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै विचार, नेतृत्व, व्यक्तिवाद र भ्रष्टाचारजस्ता विषयको निष्पक्ष समीक्षा अपरिहार्य रहेको बताए।

‘समाजवादी परिवर्तनको यात्रामा हामी कहाँ चुक्यौँ? यति ठूलो उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर भयो? विचारमा समस्या आयो कि, व्यक्तिवाद बढ्यो? “मै हुँ” भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो कि, भ्रष्टाचारले असर गर्‍यो? यी सबै विषयमा खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालले मदन भण्डारीको राजनीतिक दृष्टि, संगठनात्मक अनुशासन र यथार्थमा आधारित नेतृत्व शैली अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताए। उनले भण्डारीले चुनौतीबाट नभागी समाधान खोज्ने, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर निर्णय गर्ने र पार्टी अनुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने संस्कार स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट वर्तमान पुस्ताले सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

‘उहाँ सधैँ दूरदर्शी सोचका साथ अघि बढ्नुहुन्थ्यो। समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान खोज्ने, यथार्थलाई स्वीकार गर्ने र पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको शैली आज पनि अनुकरणीय छ। जनताको बहुदलीय जनवादका धेरै पक्ष अहिले पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्,’ नेपालले भने।

झलनाथले भने – चुनावअघि  एकता गरेको भए बालेन शाहको तानाशाह चल्ने थिएन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले वामपन्थी शक्तिहरूलाई फेरि एकताबद्ध हुने सन्देश दिएको बताएका छन्। जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब वामपन्थी एकताको कुनै विकल्प नरहेको धारणा राखे।

लामो समयपछि दुई प्रमुख वामपन्थी दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएको उल्लेख गर्दै खनालले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। विगतमा विभिन्न कारणले एकता प्रयास सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अब परिस्थितिले नै कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको बताए।

‘वामपन्थी एकता आज मात्रै होइन, धेरै अघिदेखि आवश्यक थियो। बीचका वर्षहरूमा कहिले सिङ पलायो, कहिले जुरो पलायो, कहिले के-के पलायो, त्यसैले हामी एकताबद्ध हुन सकेनौँ। अहिले समय र परिस्थितिले फेरि हामीलाई एकताको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने।

खनालले साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको प्रभावलाई रोक्न पनि वामपन्थी शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

‘म सबै कमरेडहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। आजकै दिनबाट कार्यगत मात्र होइन, दीर्घकालीन एकताको थालनी गरौँ। त्यसपछि मात्रै देशमाथि साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मच्चाइरहेको बबण्डरलाई परास्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सम्बोधनका क्रममा खनालले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबारे पनि आत्मसमीक्षा गरे। चुनावअघि नेकपा एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकता भएको भए अहिलेको जस्तो परिणाम नआउने उनको दाबी थियो।

‘चुनावअघि हामी एक भएका भए आजको परिस्थिति भोग्नुपर्ने थिएन। वामपन्थी शक्तिको अवस्था फरक हुन्थ्यो र अहिलेको सरकारको स्वरूप पनि यही हुने थिएन,’ उनले भने।

उनले आजकै दिनदेखि कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने बताए। आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले चुनावअघि नै एकता गरेको भए आज यो हविगत भोग्न नपर्ने अनुमान गरे ।

उनले भने, ‘  ‘चुनावअघि हामी मिलेको भए आजको परिस्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । बालेन शाहको तानाशाह चल्ने थिएन।’

उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्राप्त अवसरहरूको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ सोच, नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ धरातलबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउन आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार र आपसी एकता अपरिहार्य छ।

इन्धनको मूल्य तत्काल घट्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव क्रमशः कम हुँदै गएको र त्यसको प्रभावस्वरूप डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको मूल्य पनि आगामी दिनमा घट्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको जानकारी दिए। त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन केही समय लाग्ने भए पनि इन्धनको मूल्य घट्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई साताभित्रै आम उपभोक्तामाथि परेको मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा डिजेल–पेट्रोलमा लाग्ने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको स्मरण गराए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा तत्काल नदेखिने बताए। कच्चा तेल प्रशोधन, भारतीय आयल निगममार्फत आपूर्ति र नेपालसम्म आइपुग्ने प्रक्रियाका कारण केही समयको अन्तराल रहने भए पनि अन्ततः इन्धनको मूल्य घट्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको र उपभोक्तालाई राहत दिने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए।

देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एकताबद्ध हुनैपर्छ : झलनाथ खनाल

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन वामपन्थी एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

आइतबार मदन भण्डारीकाे जन्मजयन्तीकाे अवसरमा काठमाडाैंमा आयाेजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले विगतका विभाजन र अन्तरविरोधलाई अन्त्य गर्दै समाजवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।

‘यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘वामपन्थी एकता अनेकन कालखण्डदेखि जरुरत थियो। हामी एकताबद्ध भयौँ। अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाऔँ।’

विश्‍व राजनीतिक परिस्थितिको चर्चा गर्दै उनले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चुनौती सामना गर्न पनि वामपन्थी एकता अपरिहार्य रहेको बताए।

‘साम्राज्यवादीहरूले बबण्डर मच्चाइरहेका छन्। त्यसविरुद्धको लडाइँका लागि वामपन्थी एकता आवश्यक छ,’ उनले भने। त्यसलगत्तै उनले ‘वामपन्थी एकता जिन्दावाद’ काे नारा समेत लगाए।

खनालले गत वर्षकाे २१ फागुनमा भएकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरूले बेहोरेको पराजयको मुख्य कारण एकतामा आउन नसक्नु रहेको दाबी गरे।

‘चुनावबाट शर्मनाक ढंगले नेपालको वामपन्थी दलले हार खानुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा चुनावमा गठबन्धन गरेको भए यस्तो हुने थिएन। १०० सिट वामपन्थीकै हुने थियो।’

विगतमा वामपन्थी दलहरूसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जोगाउन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याए।

‘यो देशका जनताले १७७ सिट दिएका थिए। राष्ट्रियसभा हाम्रो थियो। मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारमा थियौँ। ६० प्रतिशत स्थानीय तह हाम्रो थियो,’ उनले भने, ‘आठ वर्ष नपुग्दै हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? के कारणले पराजय बेहोर्‍यौँ? किन भूमिसुधार गर्न सकेनौँ? कसरी कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ?’

कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही कार्यदिशासहित समाजवादी रूपान्तरणको अभियान अघि बढाए मात्र जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

‘आज हामी समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणका लागि सही कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्यौँ र वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने मदन भण्डारीप्रति साँचो सम्मान हुन्छ,’ उनले भने।

खनालले वामपन्थी एकतालाई क्षणिक राजनीतिक समीकरणका रूपमा नभई दीर्घकालीन वैचारिक र संगठनात्मक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कम्युनिस्ट एकताको विकल्प छैन : झलनाथ खनाल

काठमाडौं। नेकपाका नेता झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट एकताको विकल्प नभएको बताएका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयपछि दुई ठूला वामपन्थी दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएको उल्लेख गरे।

उनले समय र परिस्थितिले वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन बाध्य बनाइरहेको भन्दै अब कम्युनिस्ट एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

खनालले आजकै दिनबाट वामपन्थी एकतालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने पहल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

पोखरामा २१औँ रोपाइँ महोत्सवको रौनक [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। कास्कीको लेखनाथस्थित शिशुवामा आयोजित २१औँ रोपाइँ महोत्सव उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ।

पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा सम्पन्न महोत्सवमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

महोत्सवमा सहभागीहरूले परम्परागत नेपाली शैलीमा धान रोप्दै हिलो खेल्ने, लोकसंस्कृतिसँग रमाउने तथा ग्रामीण जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभव लिने अवसर पाए। नेपाली कृषि परम्परासँग जोडिएको रोपाइँ संस्कृतिलाई मनोरञ्जन र पर्यटनसँग संयोजन गर्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई विशेष आकर्षित गरेको थियो।

आयोजकका अनुसार रोपाइँ महोत्सवको मुख्य उद्देश्य नेपाली कृषि संस्कृति, परम्परा र मौलिक जीवनशैलीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

हरेक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको यस महोत्सवले पोखरालाई कृषि तथा सांस्कृतिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको आयोजकको विश्वास छ।

तस्वीरहरू:

आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका राजस्व तथा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिने आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए। यससँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका कर, राजस्व तथा आर्थिक नीतिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेटिएका राजस्वसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान यही विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

डिजिटल र अनुसन्धानमुखी शिक्षा अपरिहार्य छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। 

उनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सक्षम, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको रजत महोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले शिक्षा क्षेत्र अझै पनि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल शिक्षाको विस्तार र प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गरेर यस कमीलाई पूरा गर्न सकिने धारणा राखे।

उनका अनुसार शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम नभई व्यक्तिमा अनुशासन, विनम्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने आधार हो।

बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक समाजमा शिक्षा नै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार बन्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्र निर्माणमा शिक्षाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उपराष्ट्रपति यादवले युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उन्मुख गराउन शिक्षाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शिक्षकलाई राष्ट्र निर्माणका अभियन्ताका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको बताए।

आगामी दिनमा कलेजलाई अझ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति दीपक अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त करिब ४५० सामुदायिक क्याम्पसमध्ये मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज उत्कृष्ट १० शैक्षिक संस्थामध्ये पर्न सफल भएको जानकारी दिँदै यस उपलब्धिले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर र योगदानलाई पुष्टि गरेको बताए।

करकाे दर घटबढ अर्थमन्त्रीकाे सनक र मनाेगत निर्णय हुनु ठिक हाेइन : सांसद केरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेकाे ३ प्रतिशत समता शुल्क पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा केरुङले समता शुल्कको दर अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नभई अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत निर्णयका आधारमा परिवर्तन हुँदै आएको टिप्पणी गरे।

‘सामान्यतयाः करको घटबढ अनुसन्धानमा आधारित नभएर अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत आधारमा आउँछ भन्‍ने लाग्छ,’ उनले भने।

समता शुल्कको दर विगतमा विभिन्‍न अर्थमन्त्रीले फरक-फरक रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको बताए।

‘डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। २०६६/०६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भएको समयमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्रीले ३ प्रतिशत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यो पास पनि हुँदैछ,’ उनले भने।

प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि पर्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

‘तर, यो विषयले जनताको मनमुटुमा जुन किसिमको पीडा दिएको छ, त्यो पीडाप्रति अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

केरुङले सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयले धान्‍न नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि थप कर लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरे।

‘सरकारी अस्पतालहरूले र सरकारी विद्यालयको भार निजी क्षेत्रले धानिरहेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग कर असुल्छौँ भने सम्बन्धित संस्थाका मालिकबाट असुल्ने नभई जनताबाटै असुल्ने भएकोले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कलाई पुनर्विचार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।

समता शुल्कको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्ने भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक विधेयक २०८३ मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क ताेकेका छन् ।

कालीमाटी बजारका तरकारीमा भेटियो अत्यधिक विषादी

काठमाडौं। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा भित्रिएका केही तरकारीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्रामा विषादीको अवशेष भेटिएपछि ती तरकारी तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा धादिङबाट ल्याइएको लौका, मकवानपुरबाट ल्याइएको काउली र सल्यानबाट ल्याइएको आलुमा सुरक्षित सीमाभन्दा धेरै विषादी भेटिएपछि उपभोग नगर्न आग्रह गरिएको हो।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, हरिहरभवन ललितपुरअन्तर्गतको द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइले असार १२ गते संकलन गरिएका तरकारीका नमुनाको परीक्षण गरेको थियो। सो परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक हुँदा तीनवटा नमुनामा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा निकै बढी रहेको पुष्टि भएको हो।

प्रयोगशालाको प्रतिवेदनअनुसार धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट कृषक कृष्णबहादुर धितालले ल्याएको लौकामा ६६.५१ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट विषादीको रोकावट दर (इन्हिबिसन प्रतिशत) पाइएको छ। त्यसैगरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाबाट रामेश्वरप्रसाद कानुले ल्याएको काउलीमा ६४.५४ प्रतिशत र सल्यानबाट भरतप्रसाद अर्यालले ल्याएको आलुमा ६६.९९ प्रतिशत विषादीको रोकावट दर भेटिएको छ। यी तीनै नमुनामा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएकाले तत्काल बजारबाट हटाई नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रचलित मापदण्डअनुसार कुनै पनि कृषि उपजमा विषादीको रोकावट दर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा त्यसलाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य मानिन्छ र त्यस्ता उत्पादन अनिवार्य रूपमा विसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही कानुनी प्रावधानअनुसार ती तीनवटै तरकारी बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको हो।

यद्यपि, सोही दिन परीक्षण गरिएका अन्य नौवटा तरकारीका नमुना भने सुरक्षित पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। ललितपुरको गोदावरीबाट ल्याइएको गोलभेँडा, मकवानपुरको बन्दागोभी, धादिङको तितेकरेला र भान्टा, रोल्पाको आलु, सिन्धुपाल्चोकका दुई फरक स्थानबाट ल्याइएका आलु, सल्यानको अर्को नमुना आलु तथा भारतबाट आयात गरिएको प्याजमा विषादीको मात्रा तोकिएको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको पुष्टि भएको छ। यी कृषि उपज उपभोगका लागि योग्य रहेको प्रयोगशालाको निष्कर्ष छ।

प्रयोगशालाले विषादी परीक्षणका लागि स्पष्ट मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ। ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी रोकावट दर भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित मानिन्छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म रोकावट दर भएका उत्पादनलाई केही दिन राखेपछि मात्रै प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी भेटिएमा त्यस्ता उत्पादन पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कृषि विज्ञहरूले अत्यधिक विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विषादीयुक्त तरकारीको नियमित सेवनले स्नायु प्रणाली, कलेजो, मिर्गौला तथा अन्य आन्तरिक अंगमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले किसानले सिफारिस गरिएको मात्रामा मात्र विषादी प्रयोग गर्न र उपभोक्ताले पनि खरिद गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ।

बजारमा बिक्री हुने कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ।

भेनेजुएलामा भूकम्प : १ हजार ४३० जनाको मृत्यु,५० हजार बढी बेपत्ता

काठमाडौं। भेनेजुयलामा शक्तिशाली भूकम्प गएको तीन दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार अभियान निरन्तर जारी छ।

समय बित्दै जाँदा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिलाई जीवित अवस्थामा भेट्ने सम्भावना क्रमशः घट्दै गएको भए पनि उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय बासिन्दाहरूले खोज तथा उद्धार कार्य रोकेका छैनन्। आइतबारसम्म प्राप्त आधिकारिक विवरणअनुसार भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार ४३० पुगेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता रहेका छन्। ठूलो संख्यामा घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।

प्राकृतिक विपत्तिपछि पहिलो ७२ घण्टालाई जीवित उद्धारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। त्यस अवधिमा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिहरूलाई सकुशल निकाल्ने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले उद्धार टोलीहरू दिनरात खटिरहेका छन्।

तर समय लम्बिँदै जाँदा उद्धार कार्य क्रमशः शव खोजीमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्ने भएकाले उद्धारकर्मीहरू समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै काम गरिरहेका छन्।

यस्तो कठिन परिस्थितिबीच शनिबार राति देशको उत्तरमा रहेको काराबालेडा सहरबाट एउटा आशालाग्दो समाचार आएको छ। भग्नावशेषभित्र पुरिएका ११ वर्षीय एक बालकलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो।

अन्तरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेजले उद्धारको भिडियो सार्वजनिक गर्दै ‘भेनेजुएलाका लागि हरेक जीवन आशाको स्रोत हो’ भन्दै उद्धार टोलीको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्। तीन दिनपछि पनि एक बालक जीवित फेला परेपछि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका परिवार र उद्धारकर्मीहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ।

यद्यपि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ। पहिल्यै आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको भेनेजुएलामा भूकम्पले थप मानवीय संकट निम्त्याएको छ। हजारौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने लाखौँ मानिस सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक राहत सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन्।

उद्धार कार्यमा संलग्न स्थानीय बासिन्दाहरूले पर्याप्त उपकरण र भारी मेसिनको अभावका कारण आफ्नै हातले भग्नावशेष हटाएर बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा ढुंगा, सिमेन्ट र फलामका संरचना हटाउन आवश्यक उपकरण नहुँदा उद्धार कार्य सुस्त बनेको छ।

नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेका एक साल्भाडोरका उद्धारकर्मीले अहिले जीवित व्यक्तिहरू भेटिने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा यदि कसैलाई जीवित फेला पार्न सकियो भने त्यो असाधारण उपलब्धि र चमत्कारसरह हुनेछ।

उद्धारका लागि मियामीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका ४३ वर्षीय अष्ट्रेलियाली अग्नि नियन्त्रक क्रेग डेमिलोनले घटनास्थलको अवस्था अत्यन्त अराजक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार गर्मी, भग्नावशेष, सीमित स्रोतसाधन र अव्यवस्थित वातावरणका बीच पनि उद्धार टोलीहरूले आशा नत्यागी निरन्तर काम गरिरहेका छन्। उनले अझै धेरै मानिसलाई जीवित उद्धार गर्न सकिने आशा व्यक्त गरेका छन्।

भूकम्पपछिको मानवीय संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि विस्तार हुँदै गएको छ। अमेरिका समर्थित अन्तरिम प्रशासनले राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउने देशहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

अमेरिकी पक्षका अनुसार सिमोन बोलिभार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा धावनमार्ग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ अमेरिकी सी–१७ सैन्य विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। साथै अमेरिकी नौसेनाको एक जहाज पनि प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुगेर राहत सामग्री ढुवानी र उद्धार सहयोगमा संलग्न भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ५० हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको बताएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, सुरक्षित पानी, अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको तत्काल आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेका छन्।

उद्धार टोलीहरू अहिले पनि भग्नावशेष हटाउने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्ने र घाइतेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने कार्यमा केन्द्रित छन्।

समयसँगै जीवित उद्धारको सम्भावना कमजोर बन्दै गए पनि ११ वर्षीय बालकको सकुशल उद्धारले अझै पनि आशा बाँकी रहेको सन्देश दिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको पर्खाइमा छन् भने उद्धारकर्मीहरू अन्तिम क्षणसम्म खोजी अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धताका साथ खटिरहेका छन्।

पूँजीगत खर्चको कमजोरी अर्को वर्षदेखि दोहोरिन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार आउने दाबी गरे।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले हालसम्म पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको बताए। उनले पूँजीगत खर्च बढाउन सके विकास निर्माणले गति लिने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्व संकलनमा समेत पर्ने उल्लेख गरे।

उनले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट सुधारमुखी रहेको दाबी गर्दै विभिन्न संरचनागत सुधारका कार्यक्रम समेटिएकाले त्यसको परिणाम आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको स्मरण गराउँदै नयाँ बजेटमार्फत सुधारका आधार तयार गरिएको बताए।

उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यसबाट निम्न आय भएका नागरिक प्रभावित नहुने दाबी दोहोर्याए।

सरकारद्वारा चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

काठमाडौं। सरकारले यसअघि जारी गरेका चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रीङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिएको हो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत यी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता तथा प्रस्तुत गरेको हो।

अब यी विधेयकमाथि संसदमा आवश्यक छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुनेछ।