`

प्रचण्डले भने- ‘बौद्ध भिक्षुले घण्टी बजाइरहेजस्तै धेरै साथीहरू अझै त्यहीँ बसेका छन्’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो राजनीतिक धारणा र अभिव्यक्तिलाई लिएर बेला–बेलामा विभिन्न कोणबाट व्याख्या हुने गरेको बताएका छन्। उनले परिवर्तन र नयाँ परिस्थितिअनुसार सोच विकास गर्ने विषयलाई गलत अर्थमा नबुझ्न आग्रह गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन गतिशील हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू पार्टी एकताको विषयमा हतारिएको नभई कार्यगत सहकार्य र परिस्थितिअनुसारको रूपान्तरणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

‘म बिल्कुल हतारिएको छैन। मलाई मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट हेरेर विभिन्न चित्र बनाउने गरेका छन्। मैले क्रमभंगको कुरा गर्‍यो भने ‘के उत्पात गर्न थाल्यो’ भन्ने गरिन्छ। तर प्रकृति, समाज र मानव समाजको नियम नै निरन्तरताभित्र क्रमभंग हो। मैले त्यही कुरा उठाउने गरेको हुँ,’ उनले भने।

उनले बदलिँदो समयअनुसार विचार र कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले गन्तव्य हासिल गर्न नसक्ने टिप्पणी पनि गरे। एउटै पुरानो सोचमा अडिग रहने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लैजान नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘क्रममै बसिरहनुभयो भने कहीँ पुगिँदैन। हाम्रा धेरै साथीहरू अझै त्यहीँ बसेका छन्। बौद्ध भिक्षुले घण्टी बजाइरहेजस्तै अहिले पनि पुरानै नारामा सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, त्यसअनुसार हामी पनि बदलिनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने।

आफ्नो राजनीतिक शैलीलाई कसैले परिवर्तनको पक्षधर र कसैले फरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए।

‘मलाई कसैले परिवर्तन बुझ्ने नेता भन्नुहुन्छ भने धन्यवाद। कसैले अर्को रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि धन्यवाद। तर परिस्थिति अनुसार विचारलाई परिमार्जन गर्ने क्षमता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनैपर्छ,’ उनले भने।

वाम-एकतामा ढिलाइ गर्नु ऐतिहासिक गल्ती हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मुद्दामा वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यलाई अब थप पछाडि धकेल्न नहुने बताएका छन्। उनले तत्काल पार्टी एकताको कुरा नभए पनि कार्यगत एकता र साझा पहलमा ढिलाइ गर्नु राजनीतिक रूपमा ठूलो भूल हुने धारणा राखे।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको रक्षा तथा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध समान सोच भएका शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए।

‘हामी ढिलाइ नगरी भन्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, निरंकुशताविरुद्ध र वैदेशिक दबाब तथा हस्तक्षेपका विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू एक हुनुपर्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु गल्ती हुनेछ,’ उनले भने।

प्रचण्डले आफूले तत्काल पार्टी एकताको प्रस्ताव नराखेको स्पष्ट पार्दै सहकार्य सम्भव हुने विषयमा तत्कालै सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। विचार मिल्ने शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

‘केही साथीहरूले मैले आजै पार्टी एकता गरौँ भनेझैँ बुझ्नुभएको छ। मैले त्यो भनेको होइन। मेरो भनाइ यत्ति हो, सहकार्य आजै सम्भव छ भने आजै गरौँ, साँझ सम्भव छ भने साँझै गरौँ, भोलि सम्भव छ भने भोलि नै गरौँ। विचार मिल्नेहरूबीच सहकार्यमा ढिलाइ गर्नु ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ,’ प्रचण्डले भने।

सम्बोधनका क्रममा उनले वर्तमान सरकारमाथि संविधानका आधारभूत मूल्य र व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार उत्पीडित समुदायका अधिकार कमजोर पार्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

‘सरकार संविधानका आधारभूत विषयमै प्रहार गर्नतर्फ उन्मुख देखिएको छ। उत्पीडित समुदायमाथि पनि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै गएको छ। यसको मूल लक्ष्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

‘हामी कहाँ चुक्यौँ?’ आत्ममन्थन गर्न माधव नेपालको आग्रह

 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनले अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नुका कारणबारे इमानदारीपूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतका कमजोरी स्वीकार गरेर मात्रै कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई पुनः सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखे।

जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारी’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले बदलिँदो जनचाहना बुझ्न नसक्नु, संगठनभित्र विकृति बढ्नु र आत्मकेन्द्रित सोच हाबी हुनुजस्ता विषयमाथि सबै वामपन्थी शक्तिले खुला समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीले जनताको बदलिँदो मनोविज्ञान बुझ्न सकेनौँ कि? हामीभित्र कस्ता विकृति आए? यो एउटा पार्टीको मात्र होइन, सबै कम्युनिस्ट शक्तिले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने विषय हो। यही समीक्षा गर्न सक्यौँ भने मात्रै फेरि एकताको आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालले केवल भाषण र नाराले राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख गर्दै व्यवहारमा सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताए। उनले जननेता मदन भण्डारीको भनाइ स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा मिल्न सकिने विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो, “कुरा गरेर मात्रै चिउरा भिज्दैन।” त्यसैले अब भाषणभन्दा काम आवश्यक छ। मिल्न सक्ने विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर बन्दै गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै विचार, नेतृत्व, व्यक्तिवाद र भ्रष्टाचारजस्ता विषयको निष्पक्ष समीक्षा अपरिहार्य रहेको बताए।

‘समाजवादी परिवर्तनको यात्रामा हामी कहाँ चुक्यौँ? यति ठूलो उचाइमा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन कमजोर भयो? विचारमा समस्या आयो कि, व्यक्तिवाद बढ्यो? “मै हुँ” भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो कि, भ्रष्टाचारले असर गर्‍यो? यी सबै विषयमा खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालले मदन भण्डारीको राजनीतिक दृष्टि, संगठनात्मक अनुशासन र यथार्थमा आधारित नेतृत्व शैली अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको बताए। उनले भण्डारीले चुनौतीबाट नभागी समाधान खोज्ने, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर निर्णय गर्ने र पार्टी अनुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने संस्कार स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट वर्तमान पुस्ताले सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

‘उहाँ सधैँ दूरदर्शी सोचका साथ अघि बढ्नुहुन्थ्यो। समस्यालाई पहिचान गरेर समाधान खोज्ने, यथार्थलाई स्वीकार गर्ने र पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको शैली आज पनि अनुकरणीय छ। जनताको बहुदलीय जनवादका धेरै पक्ष अहिले पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्,’ नेपालले भने।

झलनाथले भने – चुनावअघि  एकता गरेको भए बालेन शाहको तानाशाह चल्ने थिएन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले वामपन्थी शक्तिहरूलाई फेरि एकताबद्ध हुने सन्देश दिएको बताएका छन्। जननेता मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब वामपन्थी एकताको कुनै विकल्प नरहेको धारणा राखे।

लामो समयपछि दुई प्रमुख वामपन्थी दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएको उल्लेख गर्दै खनालले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। विगतमा विभिन्न कारणले एकता प्रयास सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अब परिस्थितिले नै कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको बताए।

‘वामपन्थी एकता आज मात्रै होइन, धेरै अघिदेखि आवश्यक थियो। बीचका वर्षहरूमा कहिले सिङ पलायो, कहिले जुरो पलायो, कहिले के-के पलायो, त्यसैले हामी एकताबद्ध हुन सकेनौँ। अहिले समय र परिस्थितिले फेरि हामीलाई एकताको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले भने।

खनालले साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको प्रभावलाई रोक्न पनि वामपन्थी शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

‘म सबै कमरेडहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। आजकै दिनबाट कार्यगत मात्र होइन, दीर्घकालीन एकताको थालनी गरौँ। त्यसपछि मात्रै देशमाथि साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मच्चाइरहेको बबण्डरलाई परास्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

सम्बोधनका क्रममा खनालले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामबारे पनि आत्मसमीक्षा गरे। चुनावअघि नेकपा एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकता भएको भए अहिलेको जस्तो परिणाम नआउने उनको दाबी थियो।

‘चुनावअघि हामी एक भएका भए आजको परिस्थिति भोग्नुपर्ने थिएन। वामपन्थी शक्तिको अवस्था फरक हुन्थ्यो र अहिलेको सरकारको स्वरूप पनि यही हुने थिएन,’ उनले भने।

उनले आजकै दिनदेखि कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने बताए। आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले चुनावअघि नै एकता गरेको भए आज यो हविगत भोग्न नपर्ने अनुमान गरे ।

उनले भने, ‘  ‘चुनावअघि हामी मिलेको भए आजको परिस्थिति भोग्नुपर्ने थिएन । बालेन शाहको तानाशाह चल्ने थिएन।’

उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्राप्त अवसरहरूको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ सोच, नयाँ प्रतिबद्धता र नयाँ धरातलबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउन आत्मसमीक्षा, संगठनात्मक सुधार र आपसी एकता अपरिहार्य छ।

इन्धनको मूल्य तत्काल घट्दैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव क्रमशः कम हुँदै गएको र त्यसको प्रभावस्वरूप डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको मूल्य पनि आगामी दिनमा घट्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको जानकारी दिए। त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिन केही समय लाग्ने भए पनि इन्धनको मूल्य घट्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई साताभित्रै आम उपभोक्तामाथि परेको मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा डिजेल–पेट्रोलमा लाग्ने पूर्वाधार विकास करको ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको स्मरण गराए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा तत्काल नदेखिने बताए। कच्चा तेल प्रशोधन, भारतीय आयल निगममार्फत आपूर्ति र नेपालसम्म आइपुग्ने प्रक्रियाका कारण केही समयको अन्तराल रहने भए पनि अन्ततः इन्धनको मूल्य घट्ने अवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको र उपभोक्तालाई राहत दिने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए।

देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एकताबद्ध हुनैपर्छ : झलनाथ खनाल

काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशका सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन वामपन्थी एकताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

आइतबार मदन भण्डारीकाे जन्मजयन्तीकाे अवसरमा काठमाडाैंमा आयाेजित कार्यक्रममा बोल्दै खनालले विगतका विभाजन र अन्तरविरोधलाई अन्त्य गर्दै समाजवादी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।

‘यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘वामपन्थी एकता अनेकन कालखण्डदेखि जरुरत थियो। हामी एकताबद्ध भयौँ। अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाऔँ।’

विश्‍व राजनीतिक परिस्थितिको चर्चा गर्दै उनले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चुनौती सामना गर्न पनि वामपन्थी एकता अपरिहार्य रहेको बताए।

‘साम्राज्यवादीहरूले बबण्डर मच्चाइरहेका छन्। त्यसविरुद्धको लडाइँका लागि वामपन्थी एकता आवश्यक छ,’ उनले भने। त्यसलगत्तै उनले ‘वामपन्थी एकता जिन्दावाद’ काे नारा समेत लगाए।

खनालले गत वर्षकाे २१ फागुनमा भएकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरूले बेहोरेको पराजयको मुख्य कारण एकतामा आउन नसक्नु रहेको दाबी गरे।

‘चुनावबाट शर्मनाक ढंगले नेपालको वामपन्थी दलले हार खानुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा चुनावमा गठबन्धन गरेको भए यस्तो हुने थिएन। १०० सिट वामपन्थीकै हुने थियो।’

विगतमा वामपन्थी दलहरूसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जोगाउन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याए।

‘यो देशका जनताले १७७ सिट दिएका थिए। राष्ट्रियसभा हाम्रो थियो। मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारमा थियौँ। ६० प्रतिशत स्थानीय तह हाम्रो थियो,’ उनले भने, ‘आठ वर्ष नपुग्दै हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? के कारणले पराजय बेहोर्‍यौँ? किन भूमिसुधार गर्न सकेनौँ? कसरी कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ?’

कम्युनिस्ट आन्दोलनले सही कार्यदिशासहित समाजवादी रूपान्तरणको अभियान अघि बढाए मात्र जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

‘आज हामी समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणका लागि सही कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्यौँ र वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने मदन भण्डारीप्रति साँचो सम्मान हुन्छ,’ उनले भने।

खनालले वामपन्थी एकतालाई क्षणिक राजनीतिक समीकरणका रूपमा नभई दीर्घकालीन वैचारिक र संगठनात्मक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कम्युनिस्ट एकताको विकल्प छैन : झलनाथ खनाल

काठमाडौं। नेकपाका नेता झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट एकताको विकल्प नभएको बताएका छन्।

जननेता मदन भण्डारीको ७५ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयपछि दुई ठूला वामपन्थी दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएको उल्लेख गरे।

उनले समय र परिस्थितिले वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन बाध्य बनाइरहेको भन्दै अब कम्युनिस्ट एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

खनालले आजकै दिनबाट वामपन्थी एकतालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने पहल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

पोखरामा २१औँ रोपाइँ महोत्सवको रौनक [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। कास्कीको लेखनाथस्थित शिशुवामा आयोजित २१औँ रोपाइँ महोत्सव उत्साहपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ।

पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा सम्पन्न महोत्सवमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहित स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

महोत्सवमा सहभागीहरूले परम्परागत नेपाली शैलीमा धान रोप्दै हिलो खेल्ने, लोकसंस्कृतिसँग रमाउने तथा ग्रामीण जीवनशैलीको प्रत्यक्ष अनुभव लिने अवसर पाए। नेपाली कृषि परम्परासँग जोडिएको रोपाइँ संस्कृतिलाई मनोरञ्जन र पर्यटनसँग संयोजन गर्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई विशेष आकर्षित गरेको थियो।

आयोजकका अनुसार रोपाइँ महोत्सवको मुख्य उद्देश्य नेपाली कृषि संस्कृति, परम्परा र मौलिक जीवनशैलीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

हरेक वर्ष नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको यस महोत्सवले पोखरालाई कृषि तथा सांस्कृतिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको आयोजकको विश्वास छ।

तस्वीरहरू:

आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका राजस्व तथा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिने आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए। यससँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका कर, राजस्व तथा आर्थिक नीतिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयक आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेटिएका राजस्वसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान यही विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

डिजिटल र अनुसन्धानमुखी शिक्षा अपरिहार्य छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। 

उनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सक्षम, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको रजत महोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले शिक्षा क्षेत्र अझै पनि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल शिक्षाको विस्तार र प्रविधिमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गरेर यस कमीलाई पूरा गर्न सकिने धारणा राखे।

उनका अनुसार शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम नभई व्यक्तिमा अनुशासन, विनम्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने आधार हो।

बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक समाजमा शिक्षा नै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार बन्न सक्ने भन्दै उनले राष्ट्र निर्माणमा शिक्षाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उपराष्ट्रपति यादवले युवालाई रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उन्मुख गराउन शिक्षाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सीप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शिक्षकलाई राष्ट्र निर्माणका अभियन्ताका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आफ्नो अभियानलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको बताए।

आगामी दिनमा कलेजलाई अझ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति दीपक अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त करिब ४५० सामुदायिक क्याम्पसमध्ये मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज उत्कृष्ट १० शैक्षिक संस्थामध्ये पर्न सफल भएको जानकारी दिँदै यस उपलब्धिले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर र योगदानलाई पुष्टि गरेको बताए।

करकाे दर घटबढ अर्थमन्त्रीकाे सनक र मनाेगत निर्णय हुनु ठिक हाेइन : सांसद केरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेकाे ३ प्रतिशत समता शुल्क पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा केरुङले समता शुल्कको दर अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नभई अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत निर्णयका आधारमा परिवर्तन हुँदै आएको टिप्पणी गरे।

‘सामान्यतयाः करको घटबढ अनुसन्धानमा आधारित नभएर अर्थमन्त्रीहरूको सनक र मनोगत आधारमा आउँछ भन्‍ने लाग्छ,’ उनले भने।

समता शुल्कको दर विगतमा विभिन्‍न अर्थमन्त्रीले फरक-फरक रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको बताए।

‘डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। २०६६/०६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भएको समयमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्रीले ३ प्रतिशत प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यो पास पनि हुँदैछ,’ उनले भने।

प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि पर्ने भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

‘तर, यो विषयले जनताको मनमुटुमा जुन किसिमको पीडा दिएको छ, त्यो पीडाप्रति अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

केरुङले सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयले धान्‍न नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि थप कर लगाउँदा त्यसको भार अन्ततः नागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने तर्क गरे।

‘सरकारी अस्पतालहरूले र सरकारी विद्यालयको भार निजी क्षेत्रले धानिरहेको परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग कर असुल्छौँ भने सम्बन्धित संस्थाका मालिकबाट असुल्ने नभई जनताबाटै असुल्ने भएकोले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कलाई पुनर्विचार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।

समता शुल्कको भार अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्ने भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक विधेयक २०८३ मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क ताेकेका छन् ।

कालीमाटी बजारका तरकारीमा भेटियो अत्यधिक विषादी

काठमाडौं। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा भित्रिएका केही तरकारीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मात्रामा विषादीको अवशेष भेटिएपछि ती तरकारी तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा धादिङबाट ल्याइएको लौका, मकवानपुरबाट ल्याइएको काउली र सल्यानबाट ल्याइएको आलुमा सुरक्षित सीमाभन्दा धेरै विषादी भेटिएपछि उपभोग नगर्न आग्रह गरिएको हो।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, हरिहरभवन ललितपुरअन्तर्गतको द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइले असार १२ गते संकलन गरिएका तरकारीका नमुनाको परीक्षण गरेको थियो। सो परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक हुँदा तीनवटा नमुनामा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा निकै बढी रहेको पुष्टि भएको हो।

प्रयोगशालाको प्रतिवेदनअनुसार धादिङको गजुरी गाउँपालिकाबाट कृषक कृष्णबहादुर धितालले ल्याएको लौकामा ६६.५१ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट विषादीको रोकावट दर (इन्हिबिसन प्रतिशत) पाइएको छ। त्यसैगरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाबाट रामेश्वरप्रसाद कानुले ल्याएको काउलीमा ६४.५४ प्रतिशत र सल्यानबाट भरतप्रसाद अर्यालले ल्याएको आलुमा ६६.९९ प्रतिशत विषादीको रोकावट दर भेटिएको छ। यी तीनै नमुनामा विषादीको मात्रा अत्यधिक भएकाले तत्काल बजारबाट हटाई नष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रचलित मापदण्डअनुसार कुनै पनि कृषि उपजमा विषादीको रोकावट दर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएमा त्यसलाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य मानिन्छ र त्यस्ता उत्पादन अनिवार्य रूपमा विसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही कानुनी प्रावधानअनुसार ती तीनवटै तरकारी बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने भएको हो।

यद्यपि, सोही दिन परीक्षण गरिएका अन्य नौवटा तरकारीका नमुना भने सुरक्षित पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। ललितपुरको गोदावरीबाट ल्याइएको गोलभेँडा, मकवानपुरको बन्दागोभी, धादिङको तितेकरेला र भान्टा, रोल्पाको आलु, सिन्धुपाल्चोकका दुई फरक स्थानबाट ल्याइएका आलु, सल्यानको अर्को नमुना आलु तथा भारतबाट आयात गरिएको प्याजमा विषादीको मात्रा तोकिएको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको पुष्टि भएको छ। यी कृषि उपज उपभोगका लागि योग्य रहेको प्रयोगशालाको निष्कर्ष छ।

प्रयोगशालाले विषादी परीक्षणका लागि स्पष्ट मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ। ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी रोकावट दर भएका कृषि उपजलाई सुरक्षित मानिन्छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म रोकावट दर भएका उत्पादनलाई केही दिन राखेपछि मात्रै प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ भने ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी भेटिएमा त्यस्ता उत्पादन पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कृषि विज्ञहरूले अत्यधिक विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विषादीयुक्त तरकारीको नियमित सेवनले स्नायु प्रणाली, कलेजो, मिर्गौला तथा अन्य आन्तरिक अंगमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले किसानले सिफारिस गरिएको मात्रामा मात्र विषादी प्रयोग गर्न र उपभोक्ताले पनि खरिद गर्दा सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ।

बजारमा बिक्री हुने कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ।

भेनेजुएलामा भूकम्प : १ हजार ४३० जनाको मृत्यु,५० हजार बढी बेपत्ता

काठमाडौं। भेनेजुयलामा शक्तिशाली भूकम्प गएको तीन दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार अभियान निरन्तर जारी छ।

समय बित्दै जाँदा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिलाई जीवित अवस्थामा भेट्ने सम्भावना क्रमशः घट्दै गएको भए पनि उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय बासिन्दाहरूले खोज तथा उद्धार कार्य रोकेका छैनन्। आइतबारसम्म प्राप्त आधिकारिक विवरणअनुसार भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार ४३० पुगेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता रहेका छन्। ठूलो संख्यामा घाइतेहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।

प्राकृतिक विपत्तिपछि पहिलो ७२ घण्टालाई जीवित उद्धारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय मानिन्छ। त्यस अवधिमा भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिहरूलाई सकुशल निकाल्ने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले उद्धार टोलीहरू दिनरात खटिरहेका छन्।

तर समय लम्बिँदै जाँदा उद्धार कार्य क्रमशः शव खोजीमा रूपान्तरण हुने जोखिम बढ्ने भएकाले उद्धारकर्मीहरू समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै काम गरिरहेका छन्।

यस्तो कठिन परिस्थितिबीच शनिबार राति देशको उत्तरमा रहेको काराबालेडा सहरबाट एउटा आशालाग्दो समाचार आएको छ। भग्नावशेषभित्र पुरिएका ११ वर्षीय एक बालकलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो।

अन्तरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेजले उद्धारको भिडियो सार्वजनिक गर्दै ‘भेनेजुएलाका लागि हरेक जीवन आशाको स्रोत हो’ भन्दै उद्धार टोलीको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन्। तीन दिनपछि पनि एक बालक जीवित फेला परेपछि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका परिवार र उद्धारकर्मीहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ।

यद्यपि अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ। पहिल्यै आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर पूर्वाधारको समस्याबाट गुज्रिरहेको भेनेजुएलामा भूकम्पले थप मानवीय संकट निम्त्याएको छ। हजारौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् भने लाखौँ मानिस सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक राहत सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन्।

उद्धार कार्यमा संलग्न स्थानीय बासिन्दाहरूले पर्याप्त उपकरण र भारी मेसिनको अभावका कारण आफ्नै हातले भग्नावशेष हटाएर बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा ढुंगा, सिमेन्ट र फलामका संरचना हटाउन आवश्यक उपकरण नहुँदा उद्धार कार्य सुस्त बनेको छ।

नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेका एक साल्भाडोरका उद्धारकर्मीले अहिले जीवित व्यक्तिहरू भेटिने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा यदि कसैलाई जीवित फेला पार्न सकियो भने त्यो असाधारण उपलब्धि र चमत्कारसरह हुनेछ।

उद्धारका लागि मियामीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका ४३ वर्षीय अष्ट्रेलियाली अग्नि नियन्त्रक क्रेग डेमिलोनले घटनास्थलको अवस्था अत्यन्त अराजक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार गर्मी, भग्नावशेष, सीमित स्रोतसाधन र अव्यवस्थित वातावरणका बीच पनि उद्धार टोलीहरूले आशा नत्यागी निरन्तर काम गरिरहेका छन्। उनले अझै धेरै मानिसलाई जीवित उद्धार गर्न सकिने आशा व्यक्त गरेका छन्।

भूकम्पपछिको मानवीय संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि विस्तार हुँदै गएको छ। अमेरिका समर्थित अन्तरिम प्रशासनले राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउने देशहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

अमेरिकी पक्षका अनुसार सिमोन बोलिभार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा धावनमार्ग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ अमेरिकी सी–१७ सैन्य विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। साथै अमेरिकी नौसेनाको एक जहाज पनि प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुगेर राहत सामग्री ढुवानी र उद्धार सहयोगमा संलग्न भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ५० हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको बताएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि, सुरक्षित पानी, अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको तत्काल आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेका छन्।

उद्धार टोलीहरू अहिले पनि भग्नावशेष हटाउने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्ने र घाइतेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने कार्यमा केन्द्रित छन्।

समयसँगै जीवित उद्धारको सम्भावना कमजोर बन्दै गए पनि ११ वर्षीय बालकको सकुशल उद्धारले अझै पनि आशा बाँकी रहेको सन्देश दिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ परिवार आफ्ना आफन्तको पर्खाइमा छन् भने उद्धारकर्मीहरू अन्तिम क्षणसम्म खोजी अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धताका साथ खटिरहेका छन्।

पूँजीगत खर्चको कमजोरी अर्को वर्षदेखि दोहोरिन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार आउने दाबी गरे।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले हालसम्म पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको बताए। उनले पूँजीगत खर्च बढाउन सके विकास निर्माणले गति लिने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्व संकलनमा समेत पर्ने उल्लेख गरे।

उनले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट सुधारमुखी रहेको दाबी गर्दै विभिन्न संरचनागत सुधारका कार्यक्रम समेटिएकाले त्यसको परिणाम आगामी आर्थिक वर्षदेखि देखिन थाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको स्मरण गराउँदै नयाँ बजेटमार्फत सुधारका आधार तयार गरिएको बताए।

उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यसबाट निम्न आय भएका नागरिक प्रभावित नहुने दाबी दोहोर्याए।

सरकारद्वारा चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत

काठमाडौं। सरकारले यसअघि जारी गरेका चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रीङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरिएको हो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत यी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता तथा प्रस्तुत गरेको हो।

अब यी विधेयकमाथि संसदमा आवश्यक छलफल र प्रक्रियापछि निर्णय हुनेछ।

पौडेल पक्राउमा एमालेको आपत्ति, संसदबाट सरकारसँग तत्काल रिहाइको माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेले आफ्ना उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पुष्पराज कँडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा गरिएको पक्राउ कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको दाबी गरे। उनले गत निर्वाचनका क्रममा गाडी उपलब्ध गराएको भनिएको व्यक्तिको आरोपलाई आधार बनाएर विपक्षी दलका नेतामाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाए।

कँडेलले विशेषगरी एमालेलाई बदनाम गर्ने नियतका साथ पार्टी उपाध्यक्ष पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै सरकारले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनले निष्पक्ष अनुसन्धानको नाममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विपक्षीलाई दबाबमा पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले गत साता सुर्खेतबाट विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। यस विषयमा एमालेले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

सांसद कँडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने र विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरे।

एमालेले विपक्षी नेतामाथिको कारबाही र प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै दुवै विषयमा संसद्मार्फत जवाफदेहिताको माग गरेको छ।

कुन कुन देश पुगे विश्वकपको अन्तिम ३२ मा?

फिफा विश्वकप-२०२६ का नकआउट चरण अर्थात् अन्तिम ३२ का सबै खेल तय भएका छन्। समूह चरण पार गर्दै विश्व फुटबलका स्थापित शक्ति, उदाउँदा टोली तथा केही आश्चर्यजनक रूपमा अघि बढेका राष्ट्रहरूले उपाधि यात्रालाई निरन्तरता दिएका छन्। अब प्रत्येक खेल ‘गर या मर’ को अवस्थामा हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा अझ रोमाञ्चक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तिम ३२ को पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिका र क्यानडाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसपछि नेदरल्यान्ड्सले मोरक्कोसँग, जर्मनीले पाराग्वेसँग तथा फ्रान्सले स्विडेनसँग भिड्ने तालिका छ। बेल्जियम र सेनेगलबीचको खेल पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्को चरणका खेलहरूमा अमेरिका र बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना आमनेसामने हुनेछन् भने स्पेनले अस्ट्रियाको चुनौती सामना गर्नेछ। युरोपकै अर्को रोचक भेटमा पोर्चुगल र क्रोएसिया भिड्नेछन्। दक्षिण अमेरिकी महाशक्ति ब्राजिलले जापानसँग खेल्नेछ भने आइभरी कोस्ट र नर्वेबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

उत्तर अमेरिकी प्रतिनिधि मेक्सिकोले इक्वेडरसँग खेल्ने तालिका छ। इंग्ल्यान्ड र डीआर कंगोबीचको खेलमा इंग्लिस टोलीलाई बलियो दाबेदार मानिए पनि अफ्रिकी टोलीले उल्टफेर गर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। स्विट्जरल्यान्ड र अल्जेरिया, कोलम्बिया र घाना, अष्ट्रेलिया र इजिप्ट तथा अर्जेन्टिना र काबो भेर्डेबीच पनि अन्तिम ३२ का खेल हुनेछन्।

यस चरणमा युरोपका फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, इंग्ल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डजस्ता परम्परागत बलिया टोली छन्। 

दक्षिण अमेरिकाबाट ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, पाराग्वे र इक्वेडरले उपाधिको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। 

अफ्रिकाबाट मोरक्को, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका, आइभरी कोस्ट, घाना, अल्जेरिया, डीआर कंगो र इजिप्टले आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास गर्नेछन्। 

एसियाबाट जापान मात्र अन्तिम ३२ मा पुगेको छ भने उत्तर अमेरिकाबाट क्यानडा, अमेरिका र मेक्सिकोले स्थान सुरक्षित गरेका छन्।

नकआउट चरणमा एक हारले प्रतियोगिताबाट बाहिरिनुपर्ने भएकाले सबै टोली उच्च दबाबमा रहनेछन्। कागजमा बलिया टोलीहरूलाई कमजोर मानिएका प्रतिद्वन्द्वीले चुनौती दिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा मोरक्को, जापान, सेनेगल र काबो भेर्डेजस्ता टोलीले कठिन चुनौती दिँदै आएका छन्।

अब फुटबल समर्थकको ध्यान अन्तिम ३२ का यी रोमाञ्चक खेलतर्फ केन्द्रित भएको छ। उपाधिका प्रमुख दाबेदार ब्राजिल, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन र इंग्ल्यान्डमाथि सबैको नजर रहे पनि नकआउट चरणमा कुनै पनि टोलीले अप्रत्याशित नतिजा निकाल्न सक्ने भएकाले प्रतियोगिता थप रोचक बन्ने देखिएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीले चितवनमा होइन, संसदमै जवाफ दिनुपर्छ’- सांसद राई

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमै आएर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले सीमाजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदलाई बेवास्ता गरेर अन्य मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितमा रहेको हो वा राष्ट्रको हितविपरीत गएको हो भन्ने विषयमा अन्य कसैले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सही र राष्ट्रिय हितअनुकूल भएको प्रमाणित भए संसद्को अभिलेखबाट हटाउन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे। तर, यदि उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता वा कूटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने देखिए त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट तत्काल हटाउनुपर्ने उनको माग थियो।

राईले राजनीतिक दलभन्दा देश ठूलो हुने उल्लेख गर्दै सीमासम्बन्धी जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कार्यक्रम वा सार्वजनिक सभाबाट होइन, संसदलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले विपक्षी दलहरूले लगातार सीमाको विषय उठाइरहे पनि सरकार र सत्तारुढ पक्षले त्यसलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए।

संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ संसदमै दिनु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

‘संसदबाटै नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ दिनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएकी छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद काउचाले नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनुभन्दा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको मञ्‍च रोजेको आरोप लगाइन्।

‘नेपाल-भारत सीमासँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी दलहरूले पटकपटक स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने होइन, बरु संसदको रेकर्डमा रहेको विषय सच्याएर नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र प्रधानमन्त्रीको संस्थागत गरिमा जोगाउने हो।’

काउचाले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभन्दा पार्टीको कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिन रुचाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्।

‘दुर्भाग्यवश ! प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुभन्दा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको मञ्‍चबाट प्रतिक्रिया दिन रुचाउनु भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत वा दलगत धारणा मात्र नभई मुलुकको आधिकारिक राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिने भएकाले त्यसबारे सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र वा बाहिर गर्ने प्रत्येक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत वा दलगत अभिव्यक्ति हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो नेपालको आधिकारिक राजनीतिक सन्देशका रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा, अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी र त्यसबाट पर्ने कूटनीतिक प्रभावबारे सरकार सदैव सचेत हुनुपर्छ।’

काउचाले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधिसभामै आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरिन्।

इन्द्रचोक-विशाल बजार शुक्रपथमा परम्परागत सडकबत्ती [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको मौलिकता जोगाउँदै शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन्द्रचोकदेखि विशाल बजारसम्मको शुक्रपथ सडकमा परम्परागत शैलीका सडकबत्ती जडान गरेको छ।

नयाँ सडक क्षेत्रको पुरानो पहिचानलाई आधुनिक व्यवस्थापनसँग जोड्ने प्रयासस्वरूप गरिएको यो कार्यले सम्पदा क्षेत्रको आकर्षण थप बढाएको महानगरले जनाएको हो।

महानगरका अनुसार ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रको वास्तुकला र सांस्कृतिक वातावरणसँग मेल खाने डिजाइनका सडकबत्ती जडान गरिएको हो। यसबाट रातिको समयमा पैदलयात्री, स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित हुनुका साथै सम्पदा क्षेत्रको दृश्य सौन्दर्य पनि अभिवृद्धि भएको छ।

साँझ परेपछि बल्ने यी परम्परागत शैलीका सडकबत्तीले इन्द्रचोकदेखि विशाल बजारसम्म फैलिएको व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई नयाँ आकर्षण प्रदान गरेको छ। उज्यालोले ऐतिहासिक भवन, पुराना गल्ली र सम्पदायुक्त वातावरणलाई थप जीवन्त बनाएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।

सडकबत्ती जडानपछि स्थानीय व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको महानगरले जनाएको छ। विशेषगरी रातिको समयमा क्षेत्र थप सुरक्षित, व्यवस्थित र आकर्षक देखिन थालेपछि व्यापारिक गतिविधि तथा पर्यटकको आवागमनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। यस किसिमका योजनाले काठमाडौंको ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

सडकमा खाल्डो भए सरकारलाई पनि जरिवाना गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकमाथि मात्र कानुन लागू गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै सरकारी निकायलाई पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवामा लापरबाही भए सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत नागरिकलाई जरिवाना तिराइने व्यवस्था भएझैँ राज्यका निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे आर्थिक दण्ड भोग्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले सडकमा २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म खाल्डो रहेमा सम्बन्धित निकायलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। त्यस्तै, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नगरिए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा रातिको समयमा सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

शाहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रक्रियालाई पनि समयसीमाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे।

सडकको खराब अवस्थाका कारण दुर्घटना भएर नागरिकको ज्यान गए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले यस्ता घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, जनता र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने हुनुपर्छ,’ शाहीले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हामी तयार छौँ।’

उनले सुशासन, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउन सरकारी निकायलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था अब ढिला नगरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हामी सधैंका लागि पराजित भएका होइनौँ : नेकपा

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वर्तमान निर्वाचन परिणामलाई अस्थायी भन्दै आगामी दिनमा पुनः बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दाबी गरेको छ।

संसदमा बोल्दै नेकपाले आफूहरू अहिले पराजित भए पनि भविष्यमा पुनः सत्ताको प्रतिस्पर्धामा उभिने स्पष्ट सन्देश दिएको हो।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल (शरद)ले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी रास्वपासँग पराजित भएको स्वीकार गर्दै त्यो स्थायी अवस्था नभएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनमत परिवर्तनशील हुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा पुनः प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘हामी आवधिक चुनावमा यो पटक तपाईंहरूसँग हारेका हौँ, सधैंका लागि हारेका होइनौँ। हामी पुनः प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेर आउनेछौँ। आज दायाँतर्फ बसेका दलले पनि भविष्यमा अर्को शक्ति त्यही स्थानमा आउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

दुलालले संसदीय अंकगणितलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अस्थायी परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै विचार र राजनीतिक दर्शन नै दीर्घकालीन शक्ति हुने दाबी गरे। ‘हामी विचारका बीउ हौँ। सही विचारले समयअनुसार विकास पायो भने त्यसले समाजलाई गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा सानो झिल्कोले पनि ठूलो जंगल डढाउन सक्छ,’ उनले भने।

उनले नेपालका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी जनमतको विश्वास पुनः जित्दै देशको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य कायमै रहेको बताए। त्यसका लागि पार्टी नवीन सोच, सक्षम नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक पहलकदमीका साथ अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्र रहेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

यसक्रममा दुलालले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजप्रति पनि टिप्पणी गरे। उक्त दस्तावेजका केही विषयले लोकतान्त्रिक प्रणाली र गणतान्त्रिक संरचनाप्रति प्रश्न उठाउने संकेत गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसप्रति आफूहरूको गम्भीर चासो रहेको बताए।

‘लोकप्रियताको आवरणमा जनमत प्राप्त गरेको शक्तिले गणतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास गरिरहेको छ भने त्यसप्रति हामी सचेत छौँ,’ उनले भने।

यद्यपि उनले रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नवनिर्वाचित नेतृत्व तथा केन्द्रीय समितिलाई बधाई दिँदै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत देशलाई अघि बढाउन सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।

रास्वपाको नीति : प्रदेश राख्ने, प्रदेश सभा खारेज गर्ने

काठमाडौं। अघि बढ्ने वैचारिक यात्रामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रथम महाधिवेशनमार्फत आफूलाई ‘समाजवादी लोकतन्त्र’को पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यससँगै रास्वपामाथि लाग्दै आएको ‘विचारविहीन पार्टी’ भन्ने आरोप सकिएको छ। तर, प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्तावले भने व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको हो।

सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृतबाट प्रदेशसभा खारेज गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुने प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, अन्यथा यसले जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि प्रदेश कायम राखी संरचनाको पुनरावलोकन गरिने हो भने त्यसमा छलफल हुन भने हुन सक्छ।

रास्वपाले भने प्रदेशसभा विगत दशकमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको, खर्चिलो र राजनीतिक व्यवस्थापनको माध्यम मात्र बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीले प्रदेशको संरचना कायम राख्दै प्रदेशसभाको विकल्प खोज्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकार तथा स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

प्रदेशसभा खारेजीको विषयमा मधेस केन्द्रित दलहरूले असहमति जनाएका छन्। अन्ततः यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन। बहसको केन्द्र अब संघीयता कमजोर बनाउने कि स्थानीय सरकारलाई अझ सशक्त बनाउने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।

रास्वपामा ३५ हजार बाल सदस्य ! कारबाही गर्न कांग्रेस सांसद काउचाकाे माग

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढीलाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै कानुनी प्रश्‍न उठाएकी छन्। उनले रास्वपालाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद काउचाले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सार्वजनिक गरिएको सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्।

‘रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा १८ वर्षमुनिका पनि ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य हुनुहुँदो रहेछ,’ उनले भनिन्,  ‘नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन ।’

काउचाले कानुनमा त्यस्तो कार्य गरे जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सत्तारुढ दलमाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

‘के सत्तारुढ दल रास्वपाको हकमा संविधान र ऐनका व्यवस्था आकर्षित नहुने हो र? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ र उसले संविधान पालना नगरे पनि हुने हो?’ उनले प्रश्‍न गरिन्।

उनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ७ मा बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भए त्यो कानुनी व्यवस्थाविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

उनले त्यस्ता सदस्यको मतका आधारमा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्‍न उठ्न सक्ने दाबी गरिन्।

‘यही बालबालिकाको मतको भर्‍याङ चढेर चुनिएका पार्टीका विभिन्‍न पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकतामा समेत प्रश्‍न उठ्ने अवस्था देखियो,’ उनले भनिन्।

सांसद काउचाले आफूले यो विषय प्रतिद्वन्द्वी दलको आलोचनाका लागि नभई संविधान र कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्‍चित गर्न उठाएको स्पष्ट पारिन्।

उनले विद्यार्थी राजनीतिलाई सीमित गर्ने बहस चलिरहेका बेला सत्तारुढ दलले आफ्नै पार्टीमा बालबालिकालाई सदस्य बनाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने प्रश्‍न पनि उठाइन्।

‘विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै स्ववियुसहित विभिन्‍न विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने तयारी गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यको लाममा उभ्याउन मिल्छ कि मिल्दैन?’ भन्दै उनले सबै राजनीतिक दल कानुन पालनामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने आग्रह गरिन्।

उनले कलिला विद्यार्थीलाई रास्वपाकाे झाेला बाेकाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै जवाफ मागेकी छन् ।

मदन भण्डारी को हुन् ? [भिडियो]

आज सार १४ अर्थात्, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव तथा एमालेको राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्वान्त जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता। 

सन् १९९० को दशकमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धारासायी बनिरहेका बेला भण्डारीले नेपाली माटो सुहाउँदो जबज प्रतिवादन गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन नयाँ शिराबाट विकास गर्नुपर्ने वैचारिकी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यतिबेला त्यही सिद्वान्तामार्फत उनले नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) लाई एकीकरण गरी एमाले गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।  र ‘बहुदलीय जनताको जनवाद’ को अवधारणा प्रस्तुत गरे। जसले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्यो।

२००९ असार १४ गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका भण्डारीले बनारस विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थिए। २०२८ सालपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए।

भण्डारी २०४८ सालको चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट विजयी समेत भएका थिए। ०४८ को नर्वाचन अघि भूमीगत राजनीतिमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि उनी खुला राजनीतिमा देखा परे।  र छोटो समयमै देशव्यापी रूपमा परिचित बन्न पुगे। त्यसपछि उनका भाषण र राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूले जनताको ठूलो ध्यान आकर्षित गर्न थाले। उनकै वैचारिकी सुनेर विश्वविख्यात पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको थियो, ‘कार्ल मार्क्स नेपालमा जीवित छन।’

बहुदल आएपछि भण्डारीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा असाधारण भीड देखिन थाल्यो। कतिपय स्थानमा त उनले भाषण सुरु गरेको केही समयमै हजारौँ मानिस उपस्थित भइहाल्थे। 

विशेषगरी काठमाडौंको खुलामञ्चलगायत ठूला सभाहरूमा उनको भाषण सुन्न ठूलो जनसागर जम्मा हुने गर्थ्यो। उनलाई तत्कालीन समयको नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली वक्ताहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। उनको भाषण शैली सरल भए पनि गहिरो अर्थ बोकेको हुन्थ्यो। 

जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुहरू उनी प्रस्तुत गर्थे। नेपाली समाजको वास्तविक अवस्था, जनताको समस्या र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकताबारे उनी खुलेर बोल्थे।  भाषणमा प्रयोग हुने ठेट नेपाली शब्द, मिठासपूर्ण प्रस्तुति र तार्किक शैलीले उनलाई अरू नेताभन्दा अलग बनाएको थियो।

उनको अभिव्यक्तिमा कहिलेकाहीँ कडा राजनीतिक आलोचना पनि सुनिन्थ्यो। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाप्रति स्पष्ट र साहसी धारणा राख्ने भएकाले उनलाई युवाहरूले विशेष रूपमा मन पराउँथे। 

२०५० जेठ ३ गते उनै भण्डारीको दासढुंगा जीप दुर्घटनामा निधन भयो। त्यसपछिको समयमा नेपाली राजनीति विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अघि बढ्यो। एमालेका नेताहरू पटक-पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे। भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी पनि पछि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगिन्। तर दासढुंगा घटनासम्बन्धी प्रश्नहरू भने लामो समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्।

 

‘प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो होइन, संसदप्रति जवाफदेही बनाउन खोजेका हौँ’ : सांसद काउचा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले विपक्षी दलहरूको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु नभई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन खोज्नु रहेको बताएकी छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै सभामुखले बोल्न समय दिएपछि सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग यथावत रहेको बताइन्। उनले संसदमा उठाइएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएर सदनमै स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको टिप्पणी गरिन्।

काउचाले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै संसदको अभिलेख सच्याउने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्ने तथा प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा जोगाउने उद्देश्यले जवाफ मागिएको बताइन्।

उनले संसद सर्वोच्च राजनीतिक थलो भएकाले त्यहाँ उठेका प्रश्नको उत्तर पनि संसदमै दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको उल्लेख गरिन्। तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुको सट्टा आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिन रोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए।

संसद सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षीको उठेर विरोध

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक प्रारम्भ गरेलगत्तै विपक्षी सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन्।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले एकैसाथ विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले बैठकको सुरुवातमै उभिएर आफ्नो असहमति प्रकट गरेका हुन्।

विरोधका बीच सभामुख अर्यालले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाउने प्रयासस्वरूप नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचालाई बोल्न समय दिए ।

फिफा विश्वकप २०२६ : मेसीको जादु जारी

काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ को समूह चरण समाप्त भएसँगै सर्वाधिक गोलकर्ताको दौड पनि निकै रोमाञ्चक बनेको छ। उत्तर अमेरिकाका तीन राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा भइरहेको विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी उत्कृष्ट लयमा देखिएका हुन्।

समूह चरणका तीन खेलमा ६ गोल गर्दै उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा एकल रूपमा शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्।

समूह चरणमा कुल तीन खेलाडीले ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी, सहआयोजक क्यानडाका जोनाथान डेभिड र फ्रान्सका उसमान डेम्बेलेले एक–एक ह्याट्रिक गर्दै आफ्नो टोलीको सफलतामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका हुन्।

मेसीले समूह ‘जे’ अन्तर्गत पहिलो खेलमै अल्जेरियाविरुद्ध शानदार ह्याट्रिक गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले जर्मनीका पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाभ क्लोजको विश्वकपमा सर्वाधिक १६ गोलको कीर्तिमान बराबरी गरेका थिए। त्यसपछि अस्ट्रियाविरुद्ध दुई गोल थप्दै उनले विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने नयाँ कीर्तिमान कायम गरे।

समूह चरणको अन्तिम खेलमा जोर्डनविरुद्ध दोस्रो हाफमा बेन्चबाट मैदान प्रवेश गरेका मेसीले अर्को गोल थप्दै आफ्नो विश्वकप गोल संख्या १९ पुर्‍याए। यससँगै उनले अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हात पारे। सन् २०२२ को विश्वकपको अन्तिम चार खेलमा लगातार गोल गरेका मेसीले यस विश्वकपको समूह चरणका तीनवटै खेलमा पनि गोल गरेपछि विश्वकप इतिहासमा लगातार सात खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बने।

३९ वर्षको उमेरमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका मेसी यस विश्वकपमा गोल्डेन बुट अवार्डका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्। उनले यसअघि दुई पटक विश्वकपको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै गोल्डेन बल अवार्ड जितिसकेका भए पनि सर्वाधिक गोलकर्तालाई प्रदान गरिने गोल्डेन बुट भने जित्न सकेका छैनन्। यसपटक भने उनी त्यो प्रतीक्षित उपलब्धिबाट केही कदम मात्र टाढा देखिएका छन्।

मेसीपछि सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पे, उनका टोलीका सहकर्मी उसमान डेम्बेले, ब्राजिलका भिनिसियस जुनियर तथा नर्वेका एर्लिङ हालान्ड समान चार–चार गोलसहित रहेका छन्।

हालान्डले प्रतियोगिताको पहिलो दुई खेलमा दुई–दुई गोल गर्दै चार गोल पूरा गरेका थिए। तर समूह चरणको अन्तिम खेलमा फ्रान्सविरुद्ध उनले गोल गर्न सकेनन्। एमबाप्पेले पनि सुरुआती दुई खेलमा गोल गरे पनि नर्वेविरुद्ध गोल गर्न असफल भए। त्यही खेलमा भने डेम्बेलेले ह्याट्रिक गर्दै चार गोलको आँकडा पूरा गरेका थिए। एमबाप्पेको नाममा दुई असिस्ट समेत रहेकाले गोल्डेन बुटको प्रतिस्पर्धामा उनी पनि बलियो दाबेदार मानिएका छन्। उनले सन् २०२२ को कतार विश्वकपमा फाइनलमा ह्याट्रिकसहित आठ गोल गर्दै गोल्डेन बुट जितेका थिए।

ब्राजिलका स्टार फरवार्ड भिनिसियस जुनियरले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी राखेका छन्। उनले समूह चरणका तीनवटै खेलमा गोल गर्दै विश्वकप इतिहासमा समूह चरणका तीनै खेलमा गोल गर्ने पाँचौँ ब्राजिलियन खेलाडी बन्ने उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यति मात्र होइन, उनी तीनवटै खेलमा ‘प्लेयर अफ दि म्याच’ घोषित भएका थिए।

जर्मनीका डेनिस उन्डाभले तीन गोल गर्दै प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका छन्। अधिकांश समय वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका उनले दुई खेलमा गोल गर्नुका साथै दुई असिस्ट पनि दिएका छन्, जसले उनलाई प्रतियोगिताका सबैभन्दा प्रभावशाली ‘सुपर सब’ मध्ये एक बनाएको छ।

असिस्टतर्फ भने स्वीडेनका अलेक्जान्डर इसाक शीर्ष स्थानमा छन्। उनले समूह चरणमा तीन असिस्ट गर्दै आफ्नो टोलीको नकआउट यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

समूह चरण समाप्त भएसँगै अब नकआउट चरण सुरु हुँदैछ। उपाधि यात्रासँगै गोल्डेन बुटको प्रतिस्पर्धा पनि थप रोमाञ्चक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेसी आफ्नो ऐतिहासिक लय कायम राख्न चाहन्छन् भने एमबाप्पे, डेम्बेले, भिनिसियस र हालान्डजस्ता स्टार खेलाडीहरू उनलाई पछ्याउने तयारीमा छन्।

कहाँ पुग्यो पृथ्वीबाहिर जीवनको खोजी ?

काठमाडौं। ब्रह्माण्डमा पृथ्वी मात्र जीवन भएको एकमात्र ग्रह हो कि अन्यत्र पनि जीवनको कुनै रूप अस्तित्वमा छ ? मानव सभ्यताले सयौँ वर्षदेखि खोजिरहेको यो प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट रूपमा भेटिएको छैन।

आधुनिक विज्ञानले सौर्यमण्डलदेखि लाखौँ-करोडौँ प्रकाशवर्ष टाढाका तारामण्डलसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिसकेको भए पनि पृथ्वीबाहिर जीवन रहेको ठोस प्रमाण भने हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।

यद्यपि वैज्ञानिकहरूका अनुसार जीवनको खोजी रोकिएको छैन। नयाँ-नयाँ अन्तरिक्ष अभियान, अत्याधुनिक दूरबिन तथा अनुसन्धान परियोजनामार्फत ब्रह्माण्डका सम्भावित जीवनयोग्य ग्रहहरूको अध्ययन निरन्तर भइरहेको छ।

सूर्यबाट पाँचौँ स्थानमा रहेको वृहस्पति सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठूलो ग्रह हो। यो पृथ्वीभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो भए पनि यसको सतह ठोस छैन। वृहस्पति मुख्यतः हाइड्रोजन र हिलियमजस्ता ग्यासबाट बनेको ग्रह हो।

सूर्यबाट करिब ७७ करोड ८५ लाख किलोमिटर तथा पृथ्वीबाट करिब ५४ करोड ४० लाख किलोमिटर टाढा रहेको यस ग्रहको माथिल्लो बादलीय क्षेत्रमा तापक्रम करिब माइनस १४५ डिग्री सेल्सियस पुग्छ भने यसको केन्द्रभागको तापक्रम करिब २४ हजार डिग्री सेल्सियस रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन सूर्यको सतहको तापक्रमभन्दा पनि बढी हो।

सन् १९७६ मा पठाइएको ‘भायजर’ अन्तरिक्षयानले वृहस्पतिबाट पठाएका तथ्याङ्कपछि वैज्ञानिकहरूले ग्रहमै जीवन हुने सम्भावनालाई निकै कमजोर माने। त्यसपछि अनुसन्धानको केन्द्र वृहस्पतिको सतह नभई त्यसका दर्जनौँ प्राकृतिक उपग्रहतर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो।

वृहस्पतिपछि पर्ने शनि, अरुण र वरुण पनि विशाल ग्यासीय ग्रह हुन्। यी ग्रहहरूमा ठोस सतह नहुँदा मानव वा पृथ्वीजस्तै जीवनको विकास हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून मानिन्छ। यद्यपि यी ग्रहका केही उपग्रहहरूमा बरफमुनि पानी वा महासागर हुन सक्ने सम्भावनाले वैज्ञानिकहरूको ध्यान तानेको छ। भविष्यमा यी उपग्रहहरूमा थप अनुसन्धान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा मानवले प्रत्यक्ष पाइला टेकेको पहिलो खगोलीय पिण्ड हो। सन् १९६९ देखि १९७२ सम्म सञ्चालन गरिएका छ वटा ‘अपोलो’ अभियानमार्फत १२ जना अन्तरिक्ष यात्री चन्द्रमामा पुगेका थिए।

चन्द्रमामा पृथ्वीजस्तो वायुमण्डल छैन। त्यहाँ खुला रूपमा हावा र तरल पानी उपलब्ध छैन। यद्यपि पछिल्ला अनुसन्धानले विशेषगरी ध्रुवीय क्षेत्रमा बरफको रूपमा पानी रहेको संकेत दिएका छन्।

वैज्ञानिकहरू अहिले चन्द्रमालाई स्थायी मानव बस्तीभन्दा पनि अन्तरिक्ष अनुसन्धानको आधार केन्द्र बनाउने योजनामा काम गरिरहेका छन्। चन्द्रमाको कमजोर गुरुत्वाकर्षणका कारण त्यहाँबाट अन्य ग्रहतर्फ अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण गर्न पृथ्वीको तुलनामा कम ऊर्जा आवश्यक पर्ने भएकाले भविष्यमा यसलाई अन्तरिक्ष अभियानको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको छ।

सौर्यमण्डलमा पृथ्वीपछि सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान भएको ग्रह मंगल हो।

सूर्यबाट करिब २२ करोड ७९ लाख किलोमिटर तथा पृथ्वीबाट न्यूनतम करिब ५ करोड ४६ लाख किलोमिटर दूरीमा रहेको मंगल ग्रहमा आजसम्म सबैभन्दा धेरै मानव निर्मित अनुसन्धान उपकरण पुगेका छन्।

मंगल ग्रहको औसत तापक्रम करिब माइनस ६० डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यसको वायुमण्डल पृथ्वीको तुलनामा करिब सय गुणा पातलो छ। यसको वायुमण्डलमा अधिकांश भाग कार्बन डाइअक्साइड रहेको छ भने बाँकी भागमा नाइट्रोजन, आर्गन, अक्सिजन तथा कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता ग्यास पाइन्छन्।

एक समय वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रहमा तरल पानी रहेको विश्वास गर्थे। तर सन् १९६५ मा ‘मेरिनर–४’ अभियानले पठाएको विवरणपछि त्यो धारणा कमजोर बन्न पुग्यो। पछि ‘वाइकिङ’ लगायतका अन्तरिक्ष अभियानहरूले मंगल ग्रह भू–वैज्ञानिक दृष्टिले धेरै हदसम्म निष्क्रिय भइसकेको ग्रह भएको निष्कर्ष निकाले।

आजसम्म मंगल ग्रहमा रोबोट, रोभर र अनुसन्धान उपकरणहरू सफलतापूर्वक अवतरण गरिसकेका छन्। तर मानव भने अझै त्यहाँ पुगेको छैन। विभिन्न अन्तरिक्ष संस्थाहरूले आगामी दशकभित्र मानवलाई मंगलमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छन्।

हालसम्मको वैज्ञानिक अनुसन्धानअनुसार सौर्यमण्डलभित्र पृथ्वीजस्तै सहज रूपमा मानव बस्न सक्ने ग्रह भेटिएको छैन। यसैले वैज्ञानिकहरूको ध्यान अहिले सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर रहेका ‘एक्सोप्लानेट’ अर्थात् बाह्यग्रहहरूको खोजीमा केन्द्रित भएको छ।

आकाशगंगा ‘मिल्की वे’ भित्र मात्रै पृथ्वीजस्ता अरबौँ ग्रह हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यिनैमध्ये वैज्ञानिकहरूले विशेष चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका तारापरिवारमध्ये ‘ट्रापिस्ट–१’ पनि एक हो। यस प्रणालीका केही ग्रहहरू आफ्नो ताराको ‘जीवनयोग्य क्षेत्र’ अर्थात् तापक्रमका हिसाबले पानी तरल अवस्थामा रहन सक्ने क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, सूर्यको सबैभन्दा नजिकको तारा ‘प्रोक्सिमा सेन्टौरी’ वरिपरि परिक्रमा गर्ने ‘प्रोक्सिमा सेन्टौरी-बी’ नामक ग्रह पनि जीवनको सम्भावनासँग जोडिएर अध्ययन भइरहेको छ।

यद्यपि कुनै ग्रह जीवनयोग्य देखिए पनि त्यहाँ पुग्नु अहिलेको विज्ञानका लागि अत्यन्त कठिन चुनौती हो। ‘प्रोक्सिमा सेन्टौरी-बी’ पृथ्वीबाट करिब ४.२५ प्रकाशवर्ष टाढा रहेको छ। हाल मानवले निर्माण गरेका सबैभन्दा तीव्र गतिका अन्तरिक्षयानलाई त्यहाँ पुग्न हजारौँ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यदि भविष्यमा प्रकाशको गतिको केही अंशमा यात्रा गर्न सक्ने प्रविधि विकसित भयो भने पनि त्यहाँ पुग्न वर्षौँ लाग्नेछ। त्यति लामो यात्राका लागि आवश्यक ऊर्जा, खाद्यान्न, जीवन-समर्थन प्रणाली तथा अन्तरिक्षयानको संरचना अहिलेको प्रविधिबाट सम्भव देखिएको छैन। यसैले जीवनयोग्य ग्रह भेटिए पनि तत्काल त्यहाँ मानव बसाइँ सर्न सक्ने अवस्था नरहेको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ।

जीवनको खोजी गर्दा मानवले प्रायः पृथ्वीमा जस्तै पानी, अक्सिजन र जैविक संरचनाको खोजी गरिरहेको हुन्छ। तर केही वैज्ञानिकहरूका अनुसार जीवनका स्वरूप पृथ्वीमा विकसित भएको जीवनभन्दा पूर्णतः फरक पनि हुन सक्छ।

ब्रह्माण्डमा हुने तारा जन्मिने, विकसित हुने र अन्ततः नष्ट हुने प्रक्रियालाई पनि केही वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डीय जीवनचक्रकै रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। यस दृष्टिकोणले हेर्दा जीवनको परिभाषा मानवले अहिलेसम्म बुझेको सीमाभन्दा धेरै फराकिलो हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइन्छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीमा जीवन सम्भव हुनु कुनै एउटै कारणको परिणाम होइन। सूर्यसँगको उचित दूरी, उपयुक्त तापक्रम, चुम्बकीय क्षेत्र, स्थिर वायुमण्डल, तरल पानी, उचित गुरुत्वाकर्षण, उपयुक्त रासायनिक तत्त्व, चन्द्रमाको प्रभाव, ग्रहको आकारलगायत असंख्य प्राकृतिक अवस्थाहरू एकैसाथ अनुकूल भएकाले पृथ्वीमा जीवन विकसित हुन सकेको मानिन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा अवस्था पनि फरक भएको भए पृथ्वी आजको जस्तो जीवनयोग्य ग्रह नहुन सक्थ्यो।

पृथ्वीबाहिर जीवन खोज्ने अभियान अझै जारी छ। विश्वका विभिन्न अन्तरिक्ष संस्था तथा निजी प्रविधि कम्पनीहरूले नयाँ पुस्ताका अन्तरिक्ष अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित सूक्ष्म अन्तरिक्षयानमार्फत पृथ्वी नजिकका ताराहरूको अध्ययन गर्ने अवधारणामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्ता परियोजनाहरू सफल भएमा भविष्यमा पृथ्वीबाहिर रहेका सम्भावित जीवनयोग्य ग्रहबारे थप स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आजसम्मको अनुसन्धानले पृथ्वीबाहिर जीवन रहेको अन्तिम प्रमाण दिएको छैन। तर त्यसको अर्थ ब्रह्माण्डमा जीवन कतै पनि छैन भन्ने होइन। असीमित आकारको ब्रह्माण्डमा अरबौँ आकाशगंगा, खरबौँ तारा र असंख्य ग्रह रहेका छन्। त्यसमध्ये कतै पृथ्वीजस्तै वा पृथ्वीभन्दा फरक प्रकृतिको जीवन विकसित भएको हुन सक्ने सम्भावना वैज्ञानिकहरूले नकारेका छैनन्।

मानव सभ्यताको अन्तरिक्ष यात्रा अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। नयाँ प्रविधि, शक्तिशाली दूरबिन र भविष्यका अन्तरिक्ष अभियानहरूले आगामी दशकहरूमा यो रहस्यबारे थप स्पष्ट उत्तर दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ओलीले मागे मानव अधिकार आयोगसँग जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन [पूर्णपाठ]

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पत्र पठाएका छन्।

पत्रमा उनले आयोगको निर्णय र निष्कर्षबीच विरोधाभास देखिएको दाबी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य थाहा पाउनु आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले २०८२ साल भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने तथा अराजक गतिविधि भएको स्मरण गराउँदै त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते मुलुकभर राज्यका तीनै अङ्ग, सुरक्षा निकाय, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चार संस्था तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको बताएका छन्।

ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले छानबिन गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भ पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

आयोगको बैठक नम्बर १७७ बाट भएको भनिएको निर्णयको तथ्य र सिफारिस खण्ड एकअर्कासँग नमिलेको ओलीको दाबी छ। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति आयोग मौन बसेको आरोप लगाउँदै उनले संविधानविपरीत सिफारिस गर्ने पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आएको उल्लेख गरेका छन्।

आफूलाई समेत लाञ्छित हुने गरी निर्णय सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आयोगले औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

पत्रमार्फत ओलीले आयोगसँग चार बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। उनले बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित निर्णयको प्रतिलिपि, लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदनमा कुनै संशोधन वा थपघट गरिएको भए त्यसको कारणसहितको विवरण तथा छानबिनका क्रममा संकलित सबै बयान र सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

आफूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयको आधार, प्रमाण र प्रक्रिया बुझ्ने अधिकार नागरिकका रूपमा आफूमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन आयोगसँग अनुरोध गरेका छन्।

यस्तो छ पूर्णपाठ

मिति : २०८३/०३/१२

श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
हरिहर भवन पुल्चोक

विषय: आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजातहरु उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध सम्बन्धमा।

१. उपरोक्त विषयमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी व्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारे पछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारवाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा एवं २४ गते मुलुक भर आतंक फैलाई सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय पालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायको भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलको कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु , संचार माध्यमहरुका कार्यालयहरु र नेताहरुको निजी घर समेतमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य भएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानविन अनुसन्धान भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

२. मिति २०८३/०२/ १३ गतेका दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ भन्ने सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णय नं १७७ को सिफारिश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको जस्तो देखिंदैन। यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरीत नभएको निष्कर्ष छ भने अर्कोतर्फ जो घटनामा संलग्न छैन जसले कानूनको उल्लंघन गरेको छैन र जसलाई देशको संविधान र कानूनले कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन उसलाई पश्चातदर्शी कानून बनाएर कारवाही गर्न सिफारिश गरेको भनी उल्लेख गरेको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्न सकेको छैन। यसरी नै सो घटनाको सम्बन्धमा जसले आगजनी गर्ने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम र राज्य यन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको देखियो । यसरी अमुक व्यक्ति उपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न मिल्ने जस्तो देखिएन। नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिश गर्ने आयोगको पदाधिकारीहरुले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रुपमा प्रदर्शन गर्नु भएको छ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नु पर्दा मलाई दुख लागेको छ।

३. आयोगले संविधान र कानून विपरीत कारवाहीको सिफारिश गरेको अवस्था देखिंदा र यसबाट मलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा यस सम्बन्धि निर्णय वास्तविक हो वा होइन ? यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्तो तथ्य, प्रमाणहरु संकलित भए भन्ने विषय थाहा पाउनु मेरो अधिकार हो। आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयको आधारको रुपमा रहेको छानविन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन मलाई औपचारिक रुपमा पठाउने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त थिएँ। तर नियतवश म समेतलाई लाञ्छित गर्ने गरी गरिएको निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको तिस दिन हुन लाग्दा समेत मलाई सो को औपचारिक जानकारी नदिएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु।

४. अत: देहायको कागजातहरु मलाई उपलब्ध गराईदिनु हुन अनुरोध छ :

क. आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपी

ख. आयोगले यस सम्बन्धमा छानविन गर्न आयोगका माननीय सदस्य लीलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

ग. सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस सम्बन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी

घ. सबै संकलित बयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि।

उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गरि दिनु हुन अनुरोध छ।

हार्दिक धन्यवाद सहित

केपी शर्मा ओली

पूर्वप्रधानमन्त्री

के विद्यादेवी बन्दैछिन् कम्युनिष्टहरुको कमाण्डर?

काठमाडाैं। असार १४ अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव तथा बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती। प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि उनको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन्। तर यसपटकको कार्यक्रमलाई सामान्य श्रद्धाञ्जली दिने र भाषणमात्रै गर्नेभन्दा धेरै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको विचार-विमर्श कार्यक्रममा लामो समयपछि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकै मञ्चमा उपस्थित हुँदैछन्। कार्यक्रममा उनीहरू वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा रहने कार्यक्रम छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय यही बनेको छ–चार जना पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि किन बनाइयो? यसलाई केवल औपचारिक सम्मानका रूपमा लिने कि नेपाली वाम राजनीतिमा विकसित भइरहेका नयाँ समीकरणको संकेतका रूपमा बुझ्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर धक्का दियो। लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अपेक्षाभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगे। त्यसयता नेपाली राजनीतिमा विशेषगरी वाम शक्तिबीच सहकार्य, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको बहस निरन्तर चलिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेसँग सडकदेखि सदनसम्म सहकार्यको तयारी भइरहेको बताएका थिए। एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम एकताको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफललाई प्राथमिकता दिएको चर्चा छ।

अहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन विगतकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोडमा छ। सडकदेखि संसदसम्म वाम शक्तिहरू रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् भने लामो समय सत्तामा रहेका दलहरू आफ्नै राजनीतिक आधार जोगाउने संघर्षमा छन्। दक्षिण एसियाका अन्य कम्युनिष्ट आन्दोलनको पछिल्लो दुई दशकको ओरालो यात्रासँग नेपालको अवस्था तुलना गर्न थालिएको छ। यही सन्दर्भलाई जोडेर भारतको पश्चिम बङ्गाल जस्तै नेपालको वाम राजनीति पनि औचित्यहीन बनेको विश्लेषण भइरहेका छन्।

एमालेभित्र पनि अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको छ। पार्टी सचिवालयका अधिकांश नेताहरू संगठन पुनर्संरचना र पुस्तान्तरणको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। देशव्यापी अभियानमार्फत संगठन सुदृढीकरणको प्रयास भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढिरहेको बताइन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनलाई पनि धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। विगतमा दुई पटकसम्म उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिएको भए पनि हालै सदस्यता फुकुवा गरिएपछि उनी पुनः एमालेको औपचारिक राजनीतिमा फर्किएकी छन्।

पार्टीभित्रकै केही नेताहरूका अनुसार ओली तत्काल नेतृत्व शंकर पोखरेल वा विष्णु पौडेल लगायतको दोस्रो वा तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। एक विश्वसनीय स्रोत बताउछ, ‘ओली पुस्ताको शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेललाई पार्टी जिम्मा लगाउन तयार छैनन्। बरु त्यसको विकल्पमा उनले भण्डारीलाई अगाडी सार्ने देखिन्छ।’  बरु भण्डारीलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा अघि सार्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि यसबारे पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

एमालेजस्तै नेकपा पनि संगठनात्मक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। संगठन चलायमान हुन् सकेको छैन।  सडक आन्दोलन गरेपनि प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन।  उता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँदै प्रचण्डको छहारीमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको प्रभाव पनि विगतको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। 

यही कारण पनिउ विभिन्न वाम शक्तिहरूबीच नयाँ सहकार्य वा पुनःएकताको सम्भावनाबारे चर्चा बढिरहेको छ। पछिल्ला केही महिनामा ओली-भण्डारी र ओली-प्रचण्डबीच भएका भेटवार्तालाई पनि यही सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ। ‘उहाँहरु(ओली-प्रचण्ड)को थुप्रैपटक भेटवार्ता भएको छ। राजनीतिक सहकार्यका विषयको छलफललाई अन्तिम रुप दिने विषयमा कुराकानी जारी छ। सायद केही समयमै अबको राजनीतिक सहकार्य कस्तो हुने भन्ने ड्राफ्ट पनि तयार भइसक्नेछ,’ उक्त स्रोतले बतायो।  

निर्वाचनपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक-पटक भेटवार्ता भएका छन्। पारिवारिक शोकका बेला गुन्डुस्थित निवासमा भएको भेटदेखि स्वास्थ्य उपचारका क्रममा अस्पतालमा भएको भेटसम्ममा उनीहरूबीच निरन्तर संवाद भएको बताइन्छ। त्यसपछि पनि उनीहरुबीच एमाले पुनगठन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, नेतृत्व परिवर्तन र सरकारको कार्यशैली लगायतका विषयमा पटक पटक छलफल भएको स्रोत बताउछ। 

त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा जानकारीमा नआए पनि ओली र प्रचण्डबीच पनि पछिल्ला महिनामा पटक-पटक भेटवार्ता भएको स्रोतहरूको दाबी छ। ती भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, वाम दलबीचको सहकार्य र सम्भावित एकताका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। यद्यपि सम्बन्धित नेताहरूले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।

यही कारण मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सामान्य वैचारिक विमर्शभन्दा पनि सम्भावित राजनीतिक सन्देशसँग जोडेर हेरिएको छ। केही राजनीतिक वृत्तमा यो कार्यक्रमबाट वाम सहकार्यबारे कुनै संकेत आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभामा हुने कार्यक्रमबाटै भण्डारीको नेतृत्वमा वाम सहकार्यको घोषणा हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। स्रोतले दाबी गरेअनुसार राजनीतिक सहकार्यसम्बन्धी उक्त घोषणामा सायद जसपा नेपालको पनि सहभागिता रहने सम्भावना पनि छ। तर यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

त्यस्तै, नेपाली राजनीतिमा बेलाबखत उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका वाम शक्तिहरूबीच सहकार्य चाहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। विशेषगरी २१ फागुनको निर्वाचनपछि वाम दलहरूको कमजोर अवस्थापछि यो बहस पुनः तीव्र बनिरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले नेपालमा बलियो वाम शक्ति चाहेको र उसले त्यो प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर यसबारे पनि कुनै औपचारिक कूटनीतिक तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने सार्वजनिक भएको छैन। 

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिने यो कार्यक्रम वैचारिक बहसमा सीमित रहने कि यसले वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरणको आधार तयार पार्ने हो भन्ने प्रश्नलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको एकै मञ्चमा उपस्थिति, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता, वाम दलहरूबीच बढ्दो संवाद र निर्वाचनपछिको बदलिएको राजनीतिक सन्तुलनले यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ। यद्यपि यसबाट कुनै औपचारिक राजनीतिक घोषणा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा भने कार्यक्रमपछि नै तय हुनेछ।

अन्यौलमा सकियो रास्वपा महाधिवेशन [भिडियो]

काठमाडौं। संघीयता बलियो बनाउछु भनेर मत माग्दै सरकार बनाएको दलले आफ्नै वाचा बिर्सेर प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव नै पारित गर्यो। निरंकुशताको विरोध गर्दै र गाली गर्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको पार्टीले राजनीतिक स्थायित्वको नाममा झन् निरंकुश बन्ने प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गरिरहेको छ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्थानिय तहलाई एउटा आफैलाई खुबै लोकतान्त्रिक करार गर्ने पार्टीले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने घोषणा गर्यो। अनि त्यै पार्टीलाई एउटा प्रश्न छ- पूर्ण समानुपातिक संसद किन चाहिएको हो ? अझै निरंकुश बन्न? अझै तानाशाह बन्न ? अझै अपराध लुकाउन ? कि के गर्न ?

चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टताभन्दा अन्यौल बढाएर सकिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषयमा फरक धारणा देखिए पनि दुवै दस्तावेज महाधिवेशन प्रतिनिधिको छलफल विनै पारित भए ।

रास्वपाको यो महाधिवेशनले संघीयतामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। लामिछानेको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले रास्वपाले चुनावअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासँग समेत विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरमा गरेको पहिलो चुनावी सम्बोधनका क्रममा संघीयतालाई झन् मजबुत बनाउदै लैजाने घोषणा गरेका थिए। तर, चितवन महाधिवेशनले भने उनको त्यो घोषणा नै खारेज गरिदियो।

यी दुवै प्रतिवेदनबीच वैचारिक आधारमा पनि फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। लामिछानेले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेका छन् भने वाग्लेले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’मार्फत उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको संयोजनमा जोड दिएका छन्। शासकीय सुधारका विषयमा पनि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् भने वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, प्रदेशसभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या घटाउनेजस्ता संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्।

यता रास्वपाकै सांसदहरु यो विषयमा अन्यौलमा देखिन्छन्। महाधिवेशनस्थलमा हामीले संवाद गरेका रास्वपा सांसदहरुले संख्याको आधारमा र चुट्कीको भरमा जे पनि शंशोधन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। सांसद जगदिश खरेल, रन्जु दर्शना, रहबर अन्सारी, समिक्षा बास्कोटा लगायत प्रभावशाली सांसदले प्रदेशसभा खारेजीको विषय रास्वपाको मात्रै विषय हुन नसक्नेमा जोड दिए।

महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

भिडियो:

 

हिटलरका अन्तिम दिनहरू

काठमाडौं। सन् १९४५ को अप्रिल महिनाको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा जर्मनीका तानाशाह एडोल्फ हिटलरको शासन पूर्ण रूपमा पतनको संघारमा पुगेको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्धमा लगातार पराजय बेहोरेको जर्मनी चारैतर्फबाट मित्रराष्ट्रको घेराबन्दीमा पर्यो। पश्चिमबाट अमेरिकी, बेलायती र फ्रान्सेली सेना अघि बढिरहेका थिए भने पूर्वबाट सोभियत संघको रेड आर्मी बर्लिनको मुटुसम्म पुगिसकेको थियो।

राजधानी बर्लिनमा दिनरात बमबारी भइरहेको थियो। सडकहरू भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि हिटलरले आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गर्दै अन्तिम क्षणसम्म राजधानी नछोड्ने अडान लिएका थिए।

सन् १९४५ अप्रिल २५ तारिखपछि हिटलरको प्राथमिकता युद्ध जित्ने होइन, आफ्नै मृत्युको तयारी गर्ने बन्यो। यही दिन उनले आफ्ना निजी अंगरक्षक हिंज लिंगेलाई बोलाएर विस्तृत निर्देशन दिएका थिए।

हिटलरले आफूलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेपछि आफ्नो शवलाई चान्सलरी भवनको बगैँचामा लगेर पेट्रोल छर्की जलाइदिन आदेश दिएका थिए। उनले आफ्नो मृत शरीर कसैले पनि देख्न वा पहिचान गर्न नसकोस् भन्ने चाहन्थे। यही कारण उनले शव पूर्ण रूपमा जलाइदिन भनेका थिए।

यति मात्र होइन, आफ्नो मृत्युपछि प्रयोग गरेका सबै लुगा, व्यक्तिगत सामान, सरकारी कागजात तथा अन्य सामग्रीसमेत सङ्कलन गरेर जलाउन निर्देशन दिएका थिए। केवल कलाकार अंटन ग्राफले बनाएको फ्रेडरिक महान्को तैलचित्र भने सुरक्षित राख्नुपर्ने उनले बताएका थिए।

हिटलर आफ्नो अन्तिम समय बर्लिनस्थित ‘फ्युरर बंकर’ मा बसेका थिए। जमिनभन्दा करिब ५० फिट तल बनाइएको यो बंकरमा बैठक कोठा, सुत्ने कोठा, सञ्चार कक्ष, भोजन कक्ष, कार्यालय र सुरक्षाका लागि विशेष संरचना निर्माण गरिएको थियो।

बाहिर लगातार सोभियत सेनाको गोलाबारी भइरहन्थ्यो। बंकरभित्र रहेका सबैलाई युद्ध अन्त्यतिर पुगेको स्पष्ट भइसकेको थियो।

हिटलर कहिलेकाहीँ मात्र आफ्नी प्रिय कुकुर ‘ब्लन्डी’लाई लिएर चान्सलरीको बगैँचामा निस्कन्थे। तर त्यहाँ पनि चारैतर्फ ध्वस्त भवन, धुवाँ र युद्धका भग्नावशेष मात्रै देखिन्थे।

बंकरभित्र हिटलरसँग सीमित मानिस मात्र बाँकी थिए। तीमध्ये उनकी प्रेमिका इवा ब्राउन, निजी सचिव त्राउडी जुंगे, मार्टिन बोरमान, जोसेफ गोएबेल्स, माग्दा गोएबेल्स, केही सैनिक अधिकारी, अंगरक्षक तथा सेवकहरू थिए।

निजी सचिव त्राउडी जुंगेका अनुसार बंकरभित्र बितेका अन्तिम दस दिन अत्यन्तै तनावपूर्ण थिए। बाहिरबाट बम र तोपका आवाज निरन्तर आइरहन्थे। सबैलाई सोभियत सेना कुनै पनि बेला बंकरभित्र पस्न सक्ने डर थियो।

अप्रिल २२ मा हिटलरले आफूलाई साथ दिइरहेकाहरूलाई चाहेको खण्डमा बर्लिन छोड्न सक्ने बताएका थिए। तर इवा ब्राउनले आफू अन्तिम क्षणसम्म हिटलरसँगै रहने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछि केही अन्य सहयोगीहरूले पनि बंकरमै बस्ने निर्णय गरेका थिए।

युद्धका कारण हिटलरको स्वास्थ्य निकै कमजोर भइसकेको थियो। युद्ध उत्पादन मन्त्री अल्बर्ट स्पियरले अन्तिम भेटमा हिटलरको अवस्था निकै दयनीय देखिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार हिटलरको शरीर लगातार काँप्थ्यो। काँध झुकेको थियो। अनुहार सुन्निएको थियो। आँखामा थकान र निराशा स्पष्ट देखिन्थ्यो। हिँड्दा उनले सन्तुलन गुमाउँथे र भित्तो वा कुर्साको सहारा लिनुपर्थ्यो।

इतिहासकार रोबर्ट पेनले पनि हिटलर केही महिनामै धेरै वर्ष बूढो देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन्। उनको दायाँ हात अनियन्त्रित रूपमा काँप्ने गर्थ्यो। कानमा भएको समस्याका कारण उनी सामान्य रूपमा हिँड्नसमेत सक्दैनथे।

युद्ध अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि हिटलरले आफ्नो लामो समयदेखिकी प्रेमिका इवा ब्राउनसँग औपचारिक विवाह गर्ने निर्णय गरे।

तर त्यो समयमा बर्लिन चारैतर्फबाट घेरिएको थियो। विवाह गराउने अधिकारी खोज्नसमेत निकै कठिन भएको थियो। अन्ततः ठूलो जोखिम उठाएर अधिकारीलाई बंकरसम्म ल्याइयो।

विवाह समारोह अत्यन्तै सामान्य थियो। जोसेफ गोएबेल्स र मार्टिन बोरमान साक्षी बने।

विवाह प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा इवा ब्राउनले सुरुमा आफ्नो पुरानो थर लेखेकी थिइन्। त्यसपछि त्यसलाई काटेर ‘इवा हिटलर’ लेखेकी थिइन्।

विवाह सम्पन्न भएपछि सानो भोजको आयोजना गरिएको थियो।

भोजमा जोसेफ गोएबेल्स, माग्दा गोएबेल्स, मार्टिन बोरमान, केही सैनिक अधिकारी, निजी सचिवहरू र भान्से सहभागी थिए।

इवा ब्राउनले स्याम्पेन पिइन्। हिटलरले पनि थोरै मात्रामा स्याम्पेन ग्रहण गरे। सुरुमा उनले पुराना दिनको सम्झना गरे। तर केहीबेरमै उनको मनस्थिति फेरियो।

उनले आफूलाई सबैले धोका दिएको, सेना असफल भएको र अब सबै समाप्त भएको बताएका थिए।

३० अप्रिलको बिहान हिटलर केही घण्टा आराम गरेर उठेका थिए। नुहाएर दाह्री काटेपछि उनले आफ्ना सेनापतिहरूसँग अन्तिम बैठक गरे।

त्यसपछि उनले साइनाइड क्याप्सुल प्रभावकारी छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न आदेश दिए। यसका लागि आफ्नी प्रिय कुकुर ब्लन्डीलाई साइनाइड खुवाइएको थियो। केही सेकेन्डमै ब्लन्डीको मृत्यु भयो। त्यसपछि ब्लन्डी र उसका छाउराहरूलाई गोली हानेर बगैँचामा गाडिएको उल्लेख गरिएको छ।

हिटलरले आत्महत्यापछि आफ्नो शव पूर्ण रूपमा जलाउन कम्तीमा २०० लिटर पेट्रोल आवश्यक पर्ने बताएका थिए। त्यसबेला बर्लिनमा इन्धनको चरम अभाव थियो। निकै कठिन प्रयासपछि करिब १८० लिटर पेट्रोलको व्यवस्था गरिएको थियो।

आत्महत्याअघि हिटलर र इवा ब्राउनले बंकरमा रहेका सबैसँग अन्तिम पटक भेट गरेका थिए। हिटलरले कसैको अनुहारतर्फ नहेरी केवल हात मिलाएका थिए। इवा ब्राउनले गाढा निलो पोशाक लगाएकी थिइन् भने हिटलर सामान्य पोशाकमा थिए। त्यसपछि दुवैजना निजी कोठाभित्र प्रवेश गरे।

गोएबेल्सकी पत्नी माग्दा गोएबेल्सले हिटलरलाई आत्महत्या नगर्न आग्रह गर्न खोजेकी थिइन्। तर हिटलरले कसैलाई भेट्न अस्वीकार गरे।

केही समयपछि बंकरबाहिर रहेका अंगरक्षकहरूले बारुदको गन्ध महसुस गरे।

ढोका खोल्दा हिटलर कुर्सीमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनले आफ्नै टाउकोमा गोली हानेका थिए।

इवा ब्राउन सोफामा मृत अवस्थामा थिइन्। उनले साइनाइड विष सेवन गरेकी थिइन्।

हिटलरको शव कम्बलमा बेरेर चान्सलरीको बगैँचामा लगियो। इवा ब्राउनको शव पनि त्यहीँ पुर्‍याइयो। पहिलेदेखि तयारी अवस्थामा राखिएको पेट्रोल शवमाथि छर्केर आगो लगाइयो।

त्यहाँ उपस्थित नजिकका सहयोगीहरूले अन्तिम पटक ‘हेल हिटलर’ भन्दै सलामी दिएका थिए।

लगभग दुई घण्टाभन्दा बढी समयसम्म शव जलिरह्यो। त्यसपछि बाँकी रहेका अवशेष जमिनमा गाडिएको थियो।

केही दिनपछि सोभियत सेनाले उक्त स्थान कब्जा गर्‍यो। जलेका अवशेष उत्खनन गर्दा दाँतको कृत्रिम संरचना (डेन्टल ब्रिज) फेला परेको थियो। हिटलरका दन्त चिकित्सकसँग सम्बन्धित विवरणका आधारमा उक्त अवशेष हिटलरकै भएको दाबी गरिएको थियो।

हिटलरको मृत्यु भएपछि केही दिनमै जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्‍यो। नाजी शासनको अन्त्यसँगै युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तितर्फ अघि बढ्यो।

युद्धका क्रममा करोडौँ मानिसको ज्यान गएको थियो। नाजी शासन अन्तर्गत भएको होलोकास्ट, नरसंहार, यातना शिविर, जातीय विभेद र युद्ध अपराध मानव इतिहासका सबैभन्दा भयावह घटनामध्ये गनिन्छन्।

प्रकृतिसँग लुकामारी गर्दै संस्कृतिसँग साक्षात्कार [फोटो-फिचर]

काठमाडौं । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक सम्पदा र हिमाली वातावरणका कारण परिचित हेलम्बु पछिल्लो समय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा थप चर्चामा आउन थालेको छ।

विशेषगरी निर्माणाधीन ‘हेलम्बु हिमालयन ग्रेट ट्रेल’ र समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको छ्यादी घ्याङले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाइरहेको छ।

हेलम्बु क्षेत्र काठमाडौंबाट मेलम्ची हुँदै सहज रूपमा पुग्न सकिने गन्तव्य हो। यहाँ विभिन्न स्थानमा रहेका बौद्ध चैत्य, घना हरियाली वन, शीतल हिमाली हावा तथा मनमोहक हिमशृङ्खलाले यात्रुलाई प्रकृतिसँग नजिक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा छ्यादी घ्याङ पनि यस क्षेत्रको नयाँ आकर्षणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले हालै आयोजित अवलोकन भ्रमणका क्रममा एक टोलीले काठमाडौंबाट मेलम्ची हुँदै छ्यादी घ्याङ तथा निर्माणाधीन हेलम्बु हिमालयन ग्रेट ट्रेलको पदयात्रा गरेको थियो। हालसम्म करिब सात किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको यो पदमार्ग प्रकृतिप्रेमी र पदयात्रीका लागि रोमाञ्चक अनुभव बन्न थालेको छ।

मार्ग लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको घना जंगल हुँदै अघि बढ्छ। यात्राका क्रममा वनपाखा र डाँडाकाँडामा फुलेका लालीगुराँस तथा विभिन्न प्रजातिका लेकाली फूलले पदयात्रीलाई स्वागत गर्छन्। हिमाली वातावरण, शान्त प्राकृतिक परिवेश र हरियालीले भरिएको यो पदमार्गले यात्रुलाई प्रकृतिसँगै आध्यात्मिक अनुभूति पनि दिलाउने विश्वास गरिएको छ।

यात्राका क्रममा टोली सागबारी क्षेत्रमा पुगेपछि वर्षा र असिनापानीको सामना गर्नुपरेको थियो। करिब नौ घण्टाको पदयात्रापछि टोली ठारेपाटी पुगेको थियो। ठारेपाटीमा पर्यटकका लागि आवश्यक होटल तथा आवासको सुविधा उपलब्ध रहेको छ। यही स्थानबाट प्रसिद्ध गोसाइँकुण्ड जाने पदमार्ग पनि जोडिने भएकाले यसको पर्यटन महत्त्व अझ बढेको छ।

ठारेपाटीबाट करिब दुई घण्टाको थप पदयात्रापछि छ्यादी घ्याङ पुग्न सकिन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको यो स्थानबाट आसपासका हिमशृङ्खलाको आकर्षक दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले यसलाई भविष्यको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा हेरिएको छ।

हेलम्बु गाउँपालिकाले पनि यस क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै छ्यादी घ्याङको फेदीमा कार्यपालिका बैठक आयोजना गरेको थियो। बैठकमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण, हिमनदी तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र दिगो विकासका विषयमा छलफल भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार हेलम्बुमा अझै धेरै प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएका गन्तव्य छन्, जसको व्यवस्थित विकास गर्न सके आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ। उनका अनुसार कार्यपालिकाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटन पूर्वाधार विस्तार र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ।

स्थानीय तहको पहल, पदमार्ग निर्माण र प्राकृतिक आकर्षणको संयोजनले हेलम्बुलाई हिमाली पर्यटनको नयाँ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

प्रकृति, संस्कृति, पदयात्रा र आध्यात्मिक अनुभव एकै स्थानमा खोज्ने पर्यटकका लागि हेलम्बु र छ्यादी घ्याङ आगामी दिनमा अझ आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

 

इन्डोनेसियामा सरकार विरोधी प्रदर्शन, दर्जनौँ पक्राउ

एजेन्सी। इन्डोनेसियाको दोस्रो ठूलो सहर सुराबायामा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोको आर्थिक नीतिविरुद्ध आयोजित प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले २४ जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ।

अधिकार समूह कन्ट्रास सुराबायाका अनुसार शुक्रबार आयोजित प्रदर्शनमा करिब १०० जना सहभागी भएका थिए। उनीहरूले इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा सरकारको बहुचर्चित निःशुल्क भोजन कार्यक्रमको विरोध गरेका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा केही सहभागीले प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गर्नुका साथै सरकारी संरचनामा आगजनीको प्रयास गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिएको र २४ जनालाई पक्राउ गरेको अधिकार समूहले जनाएको छ।

सुराबाया प्रहरी प्रमुख लुथफी सुलिस्टियावानले प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा हटाउने प्रयास सफल नभएपछि पक्राउ गर्नुपरेको बताएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधि भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा दबाब बढेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले बढाएको छ। यही निर्णयपछि इन्डोनेसियाका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको बताइएको छ।

राजधानी जकार्तासहित अन्य सहरहरूमा पनि हजारौँ विद्यार्थी र सर्वसाधारणले इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन तथा अर्बौँ डलर लागतको निःशुल्क भोजन कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रबोवो सरकारको प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धतामध्ये एक मानिएको निःशुल्क भोजन कार्यक्रम उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

स्वास्थ्य बिमा बन्द, बिरामी आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न बाध्य

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय संकटमा पर्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा देखिन थालेको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा कालीकोट जिल्ला अस्पतालले बिमाअन्तर्गतका सेवा स्थगित गरेपछि बिमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुग्ने बिरामी आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन्।

अस्पतालले लामो समयदेखि बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको उपचारबापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको, नयाँ दररेट व्यवहारिक नभएको र सेवा सञ्चालन गर्दा निरन्तर आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपरेको जनाउँदै जेठ २४ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको हो। अस्पतालको निर्णयसँगै बिमामा आबद्ध हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

स्वास्थ्य बिमा कार्ड बोकेर उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुगेका बिरामीले पहिले निःशुल्क पाउने औषधि, परीक्षण तथा उपचारका लागि अहिले आफ्नै जेबबाट रकम तिर्नुपरेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका टेकबहादुर शाही स्वास्थ्य बिमाको सुविधा लिन जिल्ला अस्पताल पुगेका थिए। तर बिमा सेवा बन्द भएको जानकारी पाएपछि उनले करिब पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गरेर औषधि खरिद गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार पहिले बिमा कार्डकै आधारमा पाइने औषधिका लागि अहिले पूरा रकम तिर्नुपरेको छ।

यस्तै, कपिल शाहीले पनि बिमाबाट सेवा नपाएपछि करिब तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेर उपचार गराउनुपरेको बताए। उनीहरूजस्तै धेरै बिरामी अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अतिरिक्त आर्थिक भार वहन गर्न बाध्य छन्।

जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक डा. रत्नवीर सुनारका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागू गरेको हालको दररेटअनुसार सेवा दिँदा अस्पताललाई दैनिक करिब १० हजार रुपैयाँसम्म घाटा पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा निरन्तर सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले बिमा सेवा स्थगित गर्नुपरेको उनले बताए।

अस्पतालका जनस्वास्थ्य अधिकृत कटक महतका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट अस्पतालले पाउनुपर्ने करिब ७० लाख रुपैयाँ लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी छ। रकम नआउँदा औषधि खरिद, स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन र नियमित सेवा सञ्चालनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।

उनका अनुसार अस्पतालको असार २४ गते बसेको बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट स्पष्ट निर्णय वा नयाँ व्यवस्था नभएसम्म बिमाअन्तर्गतका सबै सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै हाल लागू गरिएको परिमार्जित सुविधा थैली र नयाँ दररेट व्यवहारिक नभएकाले त्यसअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको अस्पतालको निष्कर्ष छ।

उता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले अस्पतालहरूले दाबी गरेको रकममध्ये ठूलो हिस्सा हालै भुक्तानी गरिएको बताएका छन्। बाँकी समस्या समाधानका लागि दररेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको र आवश्यक सुधारका विषयमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत उपचार गराउने नागरिकको संख्या ठूलो रहेकाले सेवा अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी असर न्यून आय भएका र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीमा परेको छ।

आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भएका धेरै सेवाग्राही उपचार नै स्थगित गर्ने वा वैकल्पिक अस्पताल खोज्न बाध्य भएका छन्।

‘लज्जावती’का पाँच क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक

काठमाडौं । आगामी साउन २९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली सिनेमा ‘लज्जावती’ का विभिन्न क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। निर्माण टिमले शुक्रबार एकैपटक पाँचवटा पोस्टर सार्वजनिक गर्दै सिनेमाका प्रमुख पात्रहरूको परिचयसँगै कथावस्तुको झलक प्रस्तुत गरेको हो।

सार्वजनिक पोस्टरहरूमा मुख्य कलाकारहरू फरक–फरक अवतारमा देखिएका छन्। पोस्टरमार्फत पात्रहरूको सम्बन्ध, प्रेम, संघर्ष र ग्रामीण जीवनशैलीलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको निर्माण टिमले जनाएको छ।

एक पोस्टरमा अभिनेता मुकुन भुसाल र अभिनेत्री जानुका विश्वकर्मा रोमान्टिक मुद्रामा देखिएका छन्। उक्त पोस्टरले सिनेमामा प्रेमकथाले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको संकेत गर्छ।

अर्को पोस्टरमा मुकुन भुसालको काँधमा श्रीकृष्ण निरौला रमाइलो शैलीमा चढेको दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ। सो पोस्टरमा जानुका विश्वकर्मा र मेनुका माझी पनि देखिएका छन्। यसले पारिवारिक सम्बन्ध, हास्य र भावनात्मक पक्षलाई एकसाथ समेटिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी अर्को क्यारेक्टर पोस्टरमा मुकुन भुसाल, श्रीकृष्ण निरौला र मेनुका माझी गम्भीर भावमा प्रस्तुत भएका छन्। पोस्टरको पृष्ठभूमिमा ग्रामीण र सहरी परिवेश दुवैलाई समेटिएको देखिएकाले सिनेमाको कथा विभिन्न सामाजिक परिवेशमा आधारित रहेको संकेत मिल्छ।

निर्माण टिमका अनुसार सार्वजनिक गरिएका सबै पोस्टरले प्रेम, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनका विविध आयामलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको कथावस्तुको झलक दिन्छन्। सिनेमाले मनोरञ्जनसँगै समाजका विभिन्न पक्षलाई पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ।

आहा फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको ‘लज्जावती’ का लेखक तथा निर्देशक राजबहादुर साने हुन्। सिनेमामा मुकुन भुसाल, जानुका विश्वकर्मा, श्रीकृष्ण निरौला, मेनुका माझी, धिरेन शाक्य, हिउँवाला गौतम, दीपक थापा, विनोद श्रेष्ठलगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

सौरभ वली प्रस्तुतकर्ता रहेको सिनेमाका निर्माता कमलप्रसाद शर्मा र सन्दीप कुमार रोकाया हुन् भने दिनेश बुढाथोकी कार्यकारी निर्माता छन्। दिव्यराज सुवेदीको छायांकन रहेको सिनेमाको सम्पादन तारा थापा ‘किम्भे’ले गरेका छन् भने द्वन्द्व निर्देशन देव महर्जनले सम्हालेका छन्। सिनेमालाई कुबेर सिने डिस्ट्रिब्युसनले देशभर प्रदर्शनमा ल्याउनेछ।

कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने बजेट, कार्यान्वयनमा कच्चै हुने आशंका

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिने उद्देश्यसहित २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तहले भन्सार महसुल घटाइएको र ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए।

बजेट भाषणका क्रममा गरिएको यो घोषणालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्न थालेको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेको थियो।

बजेट सार्वजनिक भएपछि उद्योगी-व्यवसायीले औद्योगिक उत्पादनको लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र आयातमा आधारित उत्पादन प्रणालीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा रह्यो। विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले कच्चा पदार्थमा करको भार कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उद्योग क्षेत्रमा पुग्ने विश्वास गरेका थिए।

तर बजेट कार्यान्वयन सुरु भएसँगै उद्योग क्षेत्रको धारणा परिवर्तन हुन थालेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार बजेटमा गरिएका घोषणा व्यवहारमा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत् रहेकाले उत्पादन लागतमा कुनै उल्लेखनीय कमी नआएको उनीहरूको गुनासो छ।

उद्योगीहरूका अनुसार बजेटपछि विभिन्न कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार कार्यालयमा पुगेर महसुल तिर्ने क्रममा अधिकांश वस्तुमा पुरानै दर कायम रहेको जानकारी पाएपछि उनीहरू आश्चर्यमा परेका थिए। बजेटमा भन्सार घटाइएको भनिए पनि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योग क्षेत्रको दाबीअनुसार बजेटमा समावेश गरिएका २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमध्ये धेरैजसो वस्तु उत्पादन प्रक्रियामा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने सामग्री होइनन्। दैनिक उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिने धेरै कच्चा पदार्थमा भने कुनै परिवर्तन नभएकाले सरकारले घोषणा गरेको राहत व्यवहारमा उद्योगसम्म नपुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

उद्योगीहरूका अनुसार केही सीमित वस्तुमा मात्र भन्सार महसुल घटाइएको छ। तर अधिकांश उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा पुरानै दर कायम रहेकाले उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। उनीहरूको बुझाइमा बजेटको घोषणाले उद्योगमैत्री सन्देश त दिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वास्तविक आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन।

अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उद्योग क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। बजेटमा ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरिए पनि केही स्वदेशी उत्पादन र प्याकेजिङ सामग्रीमा नयाँ अन्तःशुल्क लगाइएकाले उत्पादन लागत उल्टै बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार अन्तःशुल्क हटाइएको सूची र थप गरिएको व्यवस्थाको प्रभावलाई समग्र रूपमा हेर्दा उद्योगले अपेक्षा गरेजस्तो राहत प्राप्त गरेको देखिँदैन।

उद्योग क्षेत्रले बजेटमार्फत थप गरिएका विभिन्न नयाँ शुल्कप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क, हरित कर, स्वच्छ पूर्वाधार करलगायत नयाँ शीर्षकमा कर तथा शुल्क थप गरिएकाले भन्सारमा दिइएको भनिएको छुटको प्रभाव कमजोर भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। करको स्वरूप परिवर्तन भए पनि उद्योगले तिर्नुपर्ने कुल लागतमा उल्लेखनीय कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूको बुझाइमा सरकारले उद्योग प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि कर संरचनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न सकेको छैन। उत्पादन लागत घटाउनेभन्दा राजस्व संकलनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिएको उनीहरूको तर्क छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा उत्पादन लागत बढाउने जोखिम रहेको उनीहरूको धारणा छ।

उद्योग क्षेत्रले बजेटको अर्को पक्ष पनि औँल्याएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थमा कर यथावत् राखेर सीमित प्रयोग हुने वा उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने केही वस्तुमा मात्र सहुलियत दिइएकाले समग्र उद्योग क्षेत्रले राहत महसुस गर्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसले बजेटको मूल उद्देश्य र वास्तविक कार्यान्वयनबीच अन्तर देखिएको उनीहरू बताउँछन्।

भन्सार स्रोतका अनुसार बजेटपछि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। केही उद्योगी बजेटको कार्यान्वयन स्पष्ट हुने प्रतीक्षामा रहेकाले आयात र उत्पादन गतिविधिमा समेत सुस्तता देखिएको जनाइएको छ। आयात घट्दा राजस्व संकलनमा पनि प्रभाव परेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको माग भने स्पष्ट छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा वास्तविक कर सहुलियत, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने कर नीति तथा उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण नगरेसम्म औद्योगिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार बजेटमा गरिएका घोषणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू भए मात्र उद्योग क्षेत्रले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछ।

उद्योग क्षेत्रले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उद्योग सञ्चालनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। आवश्यक कच्चा पदार्थमा वास्तविक भन्सार सहुलियत, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा उत्पादन लागत घटाउने नीतिगत सुधारमार्फत मात्र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उद्योग प्रवर्द्धनको सन्देश दिए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अनुभवले उद्योग क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट बनाउन नसकेको  देखिन्छ।

उद्योगीहरू अब बजेटमा घोषणा गरिएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण गर्न सरकारबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

टिपरको ठक्करबाट मजदुरको मृत्यु

काठमाडौं। म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ राताखोलास्थित म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा टिपरको ठक्करबाट एक मजदुरको मृत्यु भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आज बिहान बा.प्र.०१–००४ क १३७७ नम्बरको टिपर पछाडि फर्काउने क्रममा पैदल हिँडिरहेका मजदुरलाई ठक्कर दिएको थियो।

दुर्घटनामा कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ निवासी ३५ वर्षीय भीमबहादुर सार्की गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई तत्काल उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल बेनी लगिएको भए पनि उपचारकै क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

घटनापछि टिपर चालक मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–३ निवासी ३० वर्षीय राजेश घलानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ।

मृतक सार्कीको शव परीक्षणका लागि धौलागिरि अस्पताल, बागलुङ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

एआईमा यसरी पैसा खन्याउँदैछ सामसङ

एजेन्सी। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वभर सेमिकन्डक्टर उद्योगमा लगानीको प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला दक्षिण कोरियाको प्रविधि कम्पनी सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निजी लगानी योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सामसङले आगामी १० वर्षका लागि करिब १० हजार खर्ब वन अर्थात् करिब ६५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको दीर्घकालीन लगानी योजना घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन भए यो दक्षिण कोरियाको निजी क्षेत्रबाट गरिएको सबैभन्दा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता हुनेछ।

यो महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रपति ली जे म्युङको औद्योगिक विकासलाई राजधानी सियोलबाहिर विस्तार गर्ने रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ। राष्ट्रपति लीले सोमबार आयोजना गर्ने ‘नेसनल मेगा प्रोजेक्ट’ कार्यक्रममा सामसङले आफ्नो विस्तृत लगानी योजना सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको अर्को प्रमुख चिप निर्माता एसके हाइनिक्सले पनि आफ्नो नयाँ लगानी रणनीति सार्वजनिक गर्न सक्ने बताइएको छ। कृत्रिम बौद्धिकतामा प्रयोग हुने उच्चस्तरीय मेमोरी चिप उत्पादनमा यी दुवै कम्पनी विश्वका अग्रणी उत्पादकमध्ये पर्छन्।

एआई प्रविधिको विस्तारसँगै डाटा सेन्टर, च्याटबोट, इमेज जेनेरेसन प्रणाली तथा अन्य उन्नत कम्प्युटिङ सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यही कारण सेमिकन्डक्टर उद्योगमा विश्वव्यापी रूपमा अर्बौं डलरको लगानी आकर्षित भइरहेको छ। यसले सामसङ र एसके हाइनिक्स दुवै कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा बजार मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गराएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सामसङको प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत दक्षिणपश्चिमी दक्षिण कोरियामा नयाँ सेमिकन्डक्टर कम्प्लेक्स निर्माणका लागि करिब तीन लाख खर्ब वन लगानी गरिनेछ। यस परियोजनाले प्रविधि उद्योगमा अपेक्षाकृत पछाडि रहेका क्षेत्रहरूमा औद्योगिक विकास र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै, योङ्गिन क्षेत्रमा अत्याधुनिक चिप उत्पादनका लागि छवटा नयाँ उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न करिब ६ सय खर्ब वन विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, डाटा सेन्टर, एआई पूर्वाधार तथा डिजिटल कम्प्युटिङ क्षमता विस्तारका लागि थप तीन हजार ५०० खर्ब वन बराबरको लगानी गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

समाचारअनुसार राष्ट्रपति लीले यसै साता सामसङ समूहका अध्यक्ष ली जे–योङसँग भेट गरी सेमिकन्डक्टर उद्योगमा लगानी विस्तारबारे छलफल गरेका थिए। त्यसअघि उनले एसके समूहका अध्यक्ष चे ताए–विनसँग पनि उद्योग विस्तार र एआई रणनीतिबारे संवाद गरेका थिए।

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले गत वर्ष ४३६ खर्ब वन सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत बढी हो। एआई बजारको तीव्र विस्तारसँगै कम्पनीको आम्दानी आगामी वर्षहरूमा अझ तीव्र गतिमा बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यस वर्ष सामसङको सञ्चालन नाफा तीन हजार खर्ब वन नाघ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष भने यो बढेर पाँच हजार ५०० खर्ब वनसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राष्ट्रपतिका नीतिसम्बन्धी प्रमुख सचिव किम योङ-बीमले योङ्गिनस्थित सेमिकन्डक्टर परियोजनाको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार योजना अन्तिम रूप पाएपछि सम्बन्धित कम्पनी र सरकारी निकायले संयुक्त रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्।

विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला दक्षिण कोरियाले सेमिकन्डक्टर उत्पादन, एआई पूर्वाधार तथा उन्नत प्रविधिमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न अभूतपूर्व लगानीमार्फत दीर्घकालीन रणनीति अघि बढाउन लागेको विश्लेषण गरिएको छ।