Author: nepalone

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाको ढेबुवाका स–साना विद्यार्थीहरू ‘रबरबोट’ को भरमा दैनिक सुनकोशी नदी पार गरेर सिन्धुलीका विद्यालयमा पढ्न जान बाध्य छन् । ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका–१ र सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–६ जोड्ने झोलुङ्गे पुल गत वर्ष असोजको बाढीले बगाएपछि ढेबुकाका २६ जना विद्यार्थी रबरबोट चढेर जोखिम मोल्दै सुनकोशी नदी पार गरेर पढ्न जान बाध्य भएका हुन् ।

गाउँमा राम्रो पढाइ हुने विद्यालय नभएका कारण ढेबुवा र जेरुङघाटका विद्यार्थीहरू छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका रत्न गङ्गा मावि र आधारभूत विद्यालय राईगाउँ तीनखण्डेमा पढ्दै आएका छन् । बाढीले पुल बगाएपछि विद्यार्थीहरू लामो समय पढाइबाट वञ्चित भएका थिए ।

केही समय अगाडि गृह मन्त्रालयबाट बोट ल्याएर पालिकाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई सुनकोशी तार्ने गरिएको रत्न गङ्गा माविका विव्यस अध्यक्ष रोशन भण्डारीले बताए। बोटबाट विद्यार्थी तार्ने काम जोखिमपूर्ण र अस्थायी भएकाले स्थायी समाधानका लागि पुल निर्माणको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

ओखलढुङ्गाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या समाधानमा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अर्को जिल्ला, अर्को प्रदेशका विद्यार्थी भए पनि हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका गत असोजको बाढीले पुल बगाएपछि पढाइबाट वञ्चित भए । लामो समयसम्म त्यो जिल्लाका सांसद रामहरि खतिवडा र सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल तामाङसँग समन्वय गर्न खोजियो तर उहाँहरूले वास्ता नगरेपछि गृहमन्त्रालयबाट रबरबोट ल्याइयो, फिक्कल गाउँपालिको व्यवस्थापनमा बोट सञ्चालन गरेर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउने लैजाने गरिएको छ’, विव्यस अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘जोखिमपूर्ण अवस्था छ तर विकल्प छैन, त्यसैले दिगो समाधान भनेकै ढेबुवा र तीनखण्डे जोड्ने पुल निर्माण हो त्यसका लागि पनि हामीले माग गरिरहेकका छौँ ।’

उनका अनुसार सुनकोशी पारिका विद्यार्थीलाई मौसम हेरेर नदीमा बाढी आउने–नआउने आंकलन गरेर विद्यालय ल्याउनुपर्ने र दिउँसो बाढी आए त्यो बेलुका सिन्धुलीमै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने गरिएको छ । विद्यार्थी ओसारपसारका लागि सुनकोशीमा बोट चलाउन फिक्कल गाउँपालिकाले सुरुदेखिनै एक जना कर्मचारी राखेको थियो । सुनकोशी गाउँपालिकाले पनि एक जना कर्मचारी राखेर तलब दिने आश्वासन दिएको छ ।

बाढीले पुल बगाएपछि विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन अस्थायी विकल्पका रूपमा रबरबोट सञ्चालन गरिए पनि तीनखण्डेमा पुल निर्माणको पहल भइरहेको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालले बताए । तालिमप्राप्त कर्मचारी राखेर रबरबोट सञ्चालन गरी छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने र त्यस क्षेत्रका स्थानीय नागरिकलाई समेत नदी पार गर्न सहयोग गरिएको उपाध्यक्ष बरालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो बाध्यता र कार्यक्षेत्रभित्रको समस्या होइन यद्यपी छिमेकी जिल्ला भएपछि र विगतदेखि हाम्रै विद्यालयका विद्यार्थी भएकाले ती अबोध बालबालिका लामो समय पढाइबाट वञ्चित भएको देखेर वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालय ल्याउने र घर फर्काउने गरिएको छ’, उपाध्यक्ष बरालले भने, ‘तीनखण्डेमा पुल निर्माणको पहल गरिरहेका छौँ । सबैको काम पनि भइसकेको छ तर सरकार परिवर्तन भएसँगै यो योजना ओझेलमा परेको छ ।’ पुल निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सुनकोशी नदी किनारमा बिहान ५ः०० बजेदेखि नै विद्यार्थीहरू भेला हुन्छन् । बालकक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी भएकाले एसइईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू बिहान कोचिङ पढ्न आउने र अन्य विद्यार्थी ९ः०० बजे सुनकोशी किनारमा आउने गरेका छन् । विद्यार्थी तार्न तीन वटा बोट राखिएको छ । जोखिमपूर्ण हुने भएकाले उमेर समूह अनुसार पालैपालो बोटमा राखेर सुरुमै अनुशासनमा बस्न, नहल्लीन, नचल्न निर्देशन दिएर नदी तारिन्छ ।

बाढीले पुल बगाएपछि १० मिनेटको बाटो दुई घण्टा लगाएर छिमेकी जिल्ला विद्यार्थीहरू घुमेर विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बोट सञ्चालनपछि सहज भएको फिक्कल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर रजनमगरले जानकारी दिए । बोटमा आउने कोशीपारिका विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर दिवाखाजा, छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

रबर बोट (डुङ्गा) सञ्चालन भए पनि बर्सातको समयमा भने जोखिम हुने भएकाले तत्काल पुल निर्माण गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । छोराछोरी विद्यालय पठाउन सुनकोशी नदी किनारसम्म आएका अभिभावक विद्यार्थी बोटचढेपछि पारी नपुग्दासम्म र साँझ फर्किने बेला वारी नआउँदासम्म पिरमा बस्ने गरेका छन् । ‘नानीबाबुलाई खोलामा हेलाएर टुलुटुलु हेर्नुपर्छ आधा भाग कटेर पारि पुगेपछि ढुक्क हुन्छ फेरि बेलुका फर्किने बेला उस्तै पिरलो हुन्छ’, जेरोङघाटकी चन्द्रकुमारी माझीले भनिन् ।

‘ढुङ्गामा बोट ठोकिँदा पनि नानीहरू डराएर चिच्याउँछन् कराउँछन् त्यो बेला भक्कानु छुटेर आउँछ । भगवान् पुकार्दै छोराछोरी पढाउन पठाउँछौँ ।’ पुल नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी पनि प्रभावित भएको छ । घरायसी सामान किन्न डेढ घण्टा पैदल हिँडेर घुर्मी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्धुली क्षेत्र सुगम र नजिकै सुनकोशी नदीपारि रहेको ओखलढुङ्गा क्षेत्र दुर्गम छ । –रासस

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना अन्यौलमा परेको छ।

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका–३ पखेर र २ सिमलचौर जोड्ने म्याग्दी नदीमाथी मोटरेबल पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयनमा अन्यौल भएको हो । म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले संघीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा परेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघि सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयलाई ५५ मिटर लामो जगेडा बेलब्रिज मागेको थियो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले जडान गर्ने र पहुँचमार्ग बनाउने समझदारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो ।’

प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद खमविर गर्बुजाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री हुँदा बेलिब्रिज व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका थिए । ‘बेलब्रिज प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार परिवर्तन भयो,’ गर्बुजाले भने, ‘पछिल्लो सरकार बनेपछि पनि बेलिब्रिजका लागि निरन्तर पहल गरेपनि उपलब्धि हुन सकेको छैन ।’

बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेतमा सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो छ । विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिकै हरेक बर्खायाममा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ । दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।

माथिबाट पहिरो खसिरहने र साँघुरो उक्त ठाउँको सडकबाट पछिल्लो दुई महिनामा दुई वटा मालवाहक ट्रक म्याग्दी नदीमा खसेर दुर्घटना भएको छ । मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन् ।स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको मंगला गाउँपालिका–२ सिमका ध्रुव खत्रीले बताए । ‘साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ ।’

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् आयोजना र डाडाखेत राहुघाट सवस्टेशन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनाहरूमा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ । तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ । –रासस

काठमाडौँ । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ की केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेकी छिन् । उनले आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट अलग हुने घोषणा गरेकी हुन्।

श्रेष्ठले हालै हेटौँडामा भएको सडक विस्तारका क्रममा राज्यले अपनाएको बलपूर्वक कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पद त्याग्ने निर्णय लिएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनका अनुसार सडक विस्तारको नाममा सरकारले मानव अधिकारविरुद्धको कार्य गरेका कारण आफूले पार्टीको जिम्मेवारी वहन गर्न ‘नैतिक रूपमा असमर्थ’ भएको बताएकी छिन् ।

‘म आजदेखि उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु । अरू अभियन्ता साथीहरू के गर्नु हुन्छ ? मेरो नैतिकताले दिएन । म हेटौंडा पीडितको साथ छु,’ उनले लेखेकी छन् । यसअघि सडक डिभिजनले १५ दिनको समय दिँदै मंसिर १९ गतेभित्र सडक क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा हटाउन सम्बन्धित व्यवसायी तथा घरधनीलाई सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । तर अटेर गरेपछि आज बिहानैदेखि ती संरचना भत्काउन थालिएको हो । शुक्रबार मात्र सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आज (शनिबार) धनुषाको जनकपुरमा एकता सन्देश सभा गर्दैछ । धनगढी, दाङ, पोखरा र विराटनगरमा सभा गरिसकेको नेकपाले जनकपुरको तिरहुतियामा आज मधेश प्रदेशस्तरीय एकता सन्देशसभा आयोजना गर्न लागेको हो ।

सभामा पार्टीका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् । सभामा प्रदेशभरबाट ४० हजार बढी नेता–कार्यकर्ता उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ ।

नेकपाले २७ गते सुर्खेतमा सभा गर्दैछ । यसअघि मंसिसर २३ गते मकवानपुरको हेटौँडामा सभा ससमापन गर्ने तयारी गरिए पनि यो मिति सारिएको छ । बागमतीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपत्यकामै भेलाको तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएका विभिन्न आर्थिक तथा नीतिगत वाचा व्यवहारिक र सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्रसाईले जनतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अघि सारेका प्रस्तावबारे प्रश्न उठाउँदै मन्त्री पुनले असम्भव प्रतिज्ञाबाट जनता भ्रमित नपार्न आग्रह गरेका हुन् ।

पुनका अनुसार देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको बेला सामान्य भत्ता वितरणसम्म गर्न नसकिरहेको सरकारकहाँ लाखौं जनालाई कालोसूचीबाट हटाउने, सुरक्षा निकायको तलब एकै पटक एक लाख पुर्‍याउने वा २० लाखभन्दा तलका ऋण मिनाहा गर्ने जस्ता घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्दै उनले देशभरका विद्यालयहरूले अभावका कारण सहयोग माग्दा बजेट अभावकै कारण सरकारले सहयोग गर्न नसकिरहेको उदाहरण दिएका छन् । ‘स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता दिन सकिरहेका छैनौं । छाना र कक्षाकोठा नपाएर गुहार माग्ने विद्यालयलाई खाली हात फर्काउनु परेको छ’, मन्त्री पुनले भनेका छन् ।

उनका अनुसार शिक्षक अभावको समस्या चुलिँदै गएको छ तर आवश्यक शिक्षक पठाउन पनि बजेटको जोहो छैन । यस्तै, प्रसाईका घोषणाले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउने मन्त्री पुनको तर्क छ । ‘जनताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा नै जोखिममा पर्छ । कुवेर भएर पैसा फ्याँके जस्तो गरेर बाँड्न मिल्दैन’, उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले विगतमा ‘रेल ल्याउने, पानीजहाज चलाउने, १२ वर्षमै नेपाललाई धनी देश बनाउने, सिंगापुर बनाउने’ जस्ता अनेकौं हावादारी आश्वासनले देशमा निराशा मात्रै थपेको स्मरण गराउँदै व्यावहारिक योजना र तथ्यमा आधारित संवाद गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बुझेर कुरा गरौं । जनतालाई सपनाको मिठो पोको बाँडेर भोलि हाँसोको पात्र बन्नु उचित होइन ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग छलफलको तयारी गरिरहेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईलाई छलफलका लागि मंसिर २२ गतेको समय दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले समसामयिक विषयमा छलफल तथा भेटघाटका लागि सिंहदरबार बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसअघि नै जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजसंस्था पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईलाई वार्ताका लागि बोलाएको हो । उनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ ।

आफ्नो माग पुरा नभएमा फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेका प्रसाईसँग सोही सन्दर्भमा छलफल गर्न लागिएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । स्रोत भन्छ, ‘प्रसाईलाई आमन्त्रण पत्र पठाइएको छ । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नदिने भनेका छन्, त्यही विषयमा छलफल गर्न होला ।’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत मंसिर १२ गते प्रसाईसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए । प्रसाईले सरकार समक्ष विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा मन्त्री पुनले प्रसाईलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कति साह्रै हावा कुरा गरेको हाउ यो दुर्गा भाईले – शिक्षा मन्त्री भएर पैसाको अभावमा मैले धेरै शिक्षकहरुलाई स्थानिय भत्ता र महंगी भत्ता खुवाउन सकेको छैन। छाना नभएर र कक्षा कोठा नभएर सहयोग माग्न आउने विद्यालयहरुलाई खाली हात फर्काउन परेको छ। शिक्षकको अभाव भएर एक जना भए पनि शिक्षक दिन… pic.twitter.com/TiAmpiyffR

— Mahabir Pun (@MahabirPun) December 6, 2025

मकवानपुर । सडक डिभिजन हेटौंडाले आज (शनिबार) बिहानदेखि नै सडक विस्तार कार्यको सुरूवात गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र घर टहरा हटाउन आग्रह गरेको १५ दिने म्यादपछि आज (शनिबार) बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएको हो ।

उसले सडक विस्तारका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान र जनशक्तिसहित हेटौँडाको राप्तीरोडबाट केही घरहरु भत्काउन शुरु गरेको हो । सडक विस्तारका क्रममा दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा भत्काउन सुरु गरिएको हो ।

२०३४ सालदेखि नै हेटौँडामा सडक विस्तारको प्रयास भए पनि रोकिँदै आएको थियो र शुक्रबार पनि रास्वपाकी समानुपातिक निवर्तमान सांसद विन्दबासिनी कंसाकारसहित केहीको घर नभत्काउन र मंसिर २६ गते सछलफलमा आउन सडक डिभिजन र सरोकारवालालाई भनिए पनि शुक्रबार ३ बजेसिम्म कुनै पत्र नआइपुगेको भन्दै सडक डिभिजनले सडक विस्तार नरोकिने बताएको थियो ।

हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्म सडक विस्तार शुरु भएको हो । २५ मिटर क्षेत्रमा परेका घर टहरा हटाउँदै हेटौँडामा राजमार्गको आवागमन समेत वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका छन् । योसँगै मधेशले छैटौं मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले भने पहिलो पटक मुख्यमन्त्री पाएको छ । यादवले ७७ जना सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए । शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले दाबी पेस गरेका हुन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा ३ जना सांसद निलम्बनमा छन् । त्यसैले सरकार बनाउन तत्काल कायम रहेका १०४ सदस्यको बहुमत ५३ जनाको समर्थन चाहिन्छ । गत बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । सात दलीय गठबन्धनले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आजै सहमति गरेका थिए । जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले समर्थन गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै एक साताभित्रै विश्वासको मत लिने सात दलीय गठबन्धको तयारी छ । सातै दलका नेताहरूले दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ का अध्यक्ष खगेन्द्र सुनारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आफ्नो कारणले आलोचना खेप्नु परेको भन्दै माफी मागेका छन् । अध्यक्ष सुनारसँगै हाम्रो पार्टी नेपालको टोली शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थियो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनु पर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले समाजमा पैसा र शक्तिको प्रभाव हुनेहरूले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था आउन नदिन देशव्यापी रूपमा जनजागरण ल्याउन पनि सुझाव दिइन् । सरकारले पाएको कार्यादेशभित्र रहेर दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व कसरी हुनसक्छ भनेर आफूले पनि प्रयास गर्ने बताइन् ।

हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुनार नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विद्यमान व्यवस्थाले खस–आर्य समुदायलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले दलित समुदायको उचित प्रतिनिधि हुन नसकेकोबारे आफ्नो मत प्रधानमन्त्रीलाई राखेको अध्यक्ष सुनारले बताए । यसअघि आफ्नो निजी कारणले प्रधानमन्त्रीले आलोचना खेप्नुपरेको भन्दै अध्यक्ष सुनारले क्षमायाचना समेत गरेका थिए । उनले विषम परिस्थितिमा मुलुक सम्हाल्न अगाडि सरेकामा प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका छन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेस गरेका छन् । आज (शुक्रबार) सात दलीय गठबन्धनको तर्फबाट यादवले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका हुन् । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लागेका सातदलसँग मधेस प्रदेश सभामा दुई तिहाई भन्दा धेरै मत छ । प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवले ७७ जना सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका हुन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनले दाबी पेस गरेका हुन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा ३ जना सांसद निलम्बनमा छन् । त्यसैले सरकार बनाउन तत्काल कायम रहेका १०४ सदस्यको बहुमत ५३ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

ठूलो दलको हैसियतमा गएको कात्तिक २४ गते मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोज यादवले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि गएको बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि एमालेबाहेकका सात दल मधेसमा नयाँ सरकार गठनको लागि अघि सरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश सभामा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल हो। प्रदेस सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९–९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ सांसद छन्।

काठमाडौं । काठमाडौं उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले जनतासँग वाचा गरिएका कुराहरु पूरा गर्न नसक्दा आफूलाई डर लाग्ने गरेको बताएकी छन् । १४ औं काठमाडौं महानगरपालिका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामूहिक रुपमा सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढाउने कुराहरु गरेर मात्रै भन्न आफूलाई उचित लाग्ने समेत बताइन् ।

उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले जनताको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको भन्दै प्रशंसा गरिन् । उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको स्वास्थ्य विमामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने आश्वासन समेत दिइन् ।

उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘कति कामहरु गरेर भन्नु अझ राम्रो हुन्छ होला । आफनै हातमा सबै कुराहरु भई दिएको भए त गरिएका वाचाहरु पूरा गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो । कतिपय एकल अधिकारमा नपर्ने कुराहरु पनि हुनाले त्यसलाई सम्पादन गर्न सामूहिक रुपमा सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो कार्यपालिकामा होस्, चाहे त्यो नगरसभामा होस । सबैको सहमतीमा अघि बढनुपर्ने हुन्छ । त्यसले आज वाचा गरेर भोली पूरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने डर पनि हुन्छ । वाचाअनुसार काम गरेको खै त भनेर सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ । हामीहरुले क्रमशः काम गर्दै गईरहेका छौ । यहाँको सेवा, सुविधाका कुरा छन । स्वास्थ्य बीमाको कुरा उठाउनु भएको छ । त्यो सल्लाह गरेर पूरा गर्छौं ।’ त्यस अवसरमा उपमेयर डंगोलले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्दै लैजाने समेत बताइन् ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव प्रस्ताव भएका छन् । सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्रै नियुक्तिका लागि उनको नाम प्रस्ताव गरेको लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारीदिएका छन् । केहीबेरमा सात दलका नेताहरु प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णसमक्ष पुगेर दाबी पेस गर्ने तयारी रहेको लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल रायनले जानकारी दिए । सात दलमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ ।

जनकपुरधाम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालकी मधेश प्रदेश सांसद कञ्चन विच्छा पदमुक्त भएकी छन् । उनलाई पदमुक्त गरेको सूचना आज मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि विच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन् । उनलाई राप्रपाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि उनको प्रदेश सभा सदस्य खारेज गर्न प्रदेश सभालाई १२ मंसिरमा पत्राचार गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य विच्छालाई राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ३४ बमोजिम निजलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको सूचना सहित आवश्यक कारबाहीका लागि अनुरोध भन्ने पत्र राप्रपाले पठाएको थियो । प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १९० अनुसार राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को २ तथा प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम १९१ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सन्तोष परियारले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन् । आज बसेको अध्यक्ष परिषद्को बैठकले परियारलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । प्रलोपाले ओजस्वी भट्टराईलाई सह–प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । परियार र भट्टराई दुवै अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।

माओवादीका पूर्व उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, रास्वपाका पूर्व प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र नेसपा (नयाँ शक्ति) का संयोजक दुर्गा सोब पक्ष मिलेर केही दिनअघि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा भएको हो । पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी छन् । पार्टीको संरक्षकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई छन् । पार्टीको सामूहिक नेतृत्व युवा, महिलासहित समावेशी बनाउने विधान मस्यौदामा छ । पार्टीको चुनाव चिह्न भने आँखा रहनेछ । यो दल दुर्गा सोबको नाममा निर्वाचन

धनुषा । मधेस–प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम प्रवेश गर्ने मुख्य सडक मार्ग जनकपुर–ढल्केबर छ लेन सडक खण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदैछन् । पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप, सवारी आवागमन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या र दुर्घटनाका घटना नियन्त्रण गर्न परियोजना अघि बढाइएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार तीनवटै पुल सडक खण्डका अत्यन्त व्यस्त र जोखिमयुक्त ठाँउ छनोट गरेर करिब रु १० करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भइरहेका छन् । कार्यालयका ई उज्जवल झाले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिको मुख्य बजार क्षेत्र लक्ष्मीनियाँ बजार, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको महेन्द्रनगर बजारको महिला विकास चोक र सखुवा चोकमा पुल निर्माण भइरहेका बताए ।

उनले भने, ‘एक महिनादेखि तीनै स्थानमा पिल्लर निर्माणलगायत आवश्यक आधारभूत संरचना बनाइरहेका छौँ । निर्धारित समय सीमाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’ इञ्जिनियर झाका अनुसार तीन वटा पुलमध्ये लक्ष्मीनियाँ बजारमा रु तीन करोड ४२ लाख, महेन्द्रनगर बजारस्थित महिला विकास चोकमा रु तीन करोड ३५ लाख र सखुवा चोकमा रु तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँमा बनिरहेका छन् । सबै पुल पाँच दशमलव छ मिटर उचाइ, २९ दशमलव चार मिटर लम्बाइ र तीन मिटर चौडाइका हुनेछन् ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीले आकासेपुल निर्माणपछि जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज हुने बताए । उनका अनुसार यहाँ दैनिक हजारौँ पैदलयात्रु र सवारीसाधन आवतजावत गर्ने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम उच्च आएको छ ।

क्षीरेश्वरनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेश यादवले जनकपुरधाम जाने धार्मिक पर्यटक तथा स्थानीयको धेरै चाप रहने भएकाले पुल निर्माणपछि दुर्घटना न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताए । स्थानीय रोहितराज खनालले आकासे पुल निर्माणपछि अत्यधिक व्यस्त रहने जनकपुर–ढल्केवर सडकखण्डमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यकरणमा मद्दत पुग्ने बताए । सडक डिभिजन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । –रासस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ११ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्न प्रतिष्पर्धामा जान नहुने बताएका छन् । प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महाधिवेशनलाई एकताको बनाउनु पर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामी एकताबद्ध भएर नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ, प्रतिगामी शक्तिहरूले नेतृत्वलाई सिद्ध्याउन चाहन्छन् । नेतृत्वको रक्षा गरेर मात्रै प्रतिक्रान्तिको षड्यन्त्र चिर्न सकिन्छ ।’ अध्यक्षले महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर जानुपर्ने सन्देश दिइसकेको बताए ।

विधानलाई संशोधन गरेर भए पनि नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुने उनले बताए । उनले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ, नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ भन्नु भएको छ । पार्टीलाई अगाडि बढाउन वर्तमान अध्यक्षको कार्यशैली उचित छैन । त्यसैले निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ ।’

एमालेलाई वामपन्थी आन्दोलनको मूल धारको रूपमा स्थापित गर्न, लोकप्रिय पार्टी बनाउन ओलीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनले अहिले पनि एमाले र देशलाई केपी ओलीको आवश्यकता रहेको जिकिर गरे । अहिलेको महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धामा जाँदा पार्टीलाई विघटन र विसर्जनतिर लाने उनको बुझाइ छ ।

काठमाडौं । जेनजी प्रतिनिधिहरु जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै खबरदारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेका छन् । शुक्रवार दिउँसो जेनजी युवा प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । जनवरी २०२५ मा जापानमा पाँच दिन सञ्चालन भएको वर्ल्ड एक्स्पोमा भ्रष्टाचार भएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीले कर्तव्य छुटाएको र एकतर्फी ढंगले निर्णय लिइएको आरोप लगाएका छन् ।

जेनजीका प्रतिनिधि अविन गुरुङले एक्स्पोसँग सम्बन्धित अनियमितता भइसकेको सूचना पाएपछि सो प्रकरणबारे छानबिन माग गर्दै आफूहरू मन्त्रालय पुगेको बताए । गुरुङकाअनुसार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिइसकिएको भए पनि सुनुवाई नहुँदा मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘वर्ल्ड एक्स्पो जापानमा जुन भएको थियो आयोजना त्यहाँ चाहीँ भ्रष्टचार भएको भन्ने कुरा हामीले सुनिसकेपछि के रहेछ भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि निवेदन परिसकेको, ठाडो उजुरी पनि परिसकेको त्यहाँबाट पनि सुनुवाई नभएपछि यहाँ के रहेछ, किन रोकियो कहाँनेरबाट कमी कमजोरी भयो भनेर हामी मन्त्रीको सचिव ज्युहरुलाई भेट्न आएको आज खास आज चाहीँ ।’

अर्का जेन–जी प्रतिनिधि अमर सापकोटाले सरकारी कर्मचारीले गैरजिम्मेवारीपूर्वक एकतर्फी निर्णय लिएपछि आफूहरूले निरन्तर पत्राचार, ठाडो उजुरी र पूरक उजुरी दिएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । दुवै पक्षलाई बोलाएर मात्रै छानविन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु गम्भीर भएको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाल एक्स्पो २०२५ मा चाहीँ सरकारी कर्मचारीबाट आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी गैरजिम्मेवार हिसावले एक्लौटी पक्षको हिसावमा मात्र निर्णय गरेको कारणले बारम्बार पत्रचार तपाईलाई सिआईबीमा जाँदा पनि, अनुसन्धान ब्युरोमा ठाडो उजुरी, पूरक उजुरी सबै दिँदा पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष नआएर दुवै समूहलाई नबोलाई निष्कर्ष नगरेको कारणले हामी यहाँ आज मन्त्री ज्युसँग भेट्न आएका थियौं ।’ एक्स्पोमा देशको गौरवमा आँच आउने गरी प्रस्तुत भएको उनको आरोप छ ।

रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई नै उज्यालो बनाउन आफू मुलुककै नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको दावी गर्दे उनले अब मुलुकको नेतृत्व गरेर सिङ्गो देशलाई नै उज्यालो बनाउन चाहेको बताएका हुन् । सुनापती गाउँपालिकामा सुनापती आधारभूत अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशलाई उज्यालो बनाउने आफ्नो अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । घिसिङले केही दिनअघि मात्रै उज्यालो नेपाल पार्टी घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले नागरिकहरूलाई अहिलेको सरकारबाट धेरै आशा नराख्न सुझाव दिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा जिम्मेवार निर्णय गर्न आग्रह गरे । उनले सो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई देशभरिबाट जिताएर आफूलाई देशको नेतृत्वमा पुर्‍याउन आग्रह गरे । आगामी सरकारबाट धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले आगामी सरकारको नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति आफू भएको उनको दाबी छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुनाव गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले त्यसको लागि आफू जस्ता व्यक्ति चुनिन आवश्यक रहेको बताए ।

आफूले सरकारी कर्मचारी भएर राम्रो काम गरेको भन्दै घिसिङले अब देशको नेतृत्व गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘आगामी दिनमा यो देशको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, त्यसको लागि तपाईहरूको साथ सहयोग आवश्यक छ, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन देशको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेको छ, यसको लागि साथ सहयोग गर्न म तपाईहरूलाई आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।

उनले रोजगारी, सुशासन र नागरिक हितको लागि काम गर्न देशभरिबाट योग्य मानिसलाई चुन्न घिसिङले आग्रह गरे । सुनापती गाउँपालिका अध्यक्ष ठुलोकान्छा तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाई, जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेमसागर थापा, गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता विष्ट चौलागाईँ, निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामा, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । २०७७ साल मंसिर १५ गते शिलान्यास गरिएको सो अस्पताल भवनबाट एक वर्ष अघिदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको भए पनि मन्त्री घिसिङले अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पछि उद्घाटन गरेका हुन् । कुल ७ करोड ९० लाख ७५ हजार २ सय ८८ रुपैँयाको लागतमा निर्माण भएको अस्पताल बिएनबिआरएनसिएफ जेभिले निर्माण गरेको हो ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले माटो व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । १२ औं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्री परियारले माटो तथा मल परीक्षणका लागि केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाले किसानहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको समेत बताए । उनले देशभर माटो परीक्षण गरी डिजिटल माटो नक्शालाई अध्यावधिक गर्ने काम पनि भईरहेको बताए । सरकारले माटो परीक्षण, सन्तुलित मलको प्रयोगका लागि प्राविधिक तथा किसानको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कामहरु गर्दै आएको मन्त्री परियारको जिकिर थियो ।

उनले भने, ‘माटो व्यवस्थापन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । माटो तथा मल परीक्षणका लागि कृषि विभाग अन्तर्गत केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाबाट प्रयोगशाला सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । कृषि विभाग, केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रदेश सरकार मातहतका प्रयोगशालाहरुको समन्वयमा देशभर माटो परीक्षण गरी डिजिटल माटो नक्शालाई अध्याबधिक गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसबाट कृषकहरुले आफ्नो जमिनको माटोको खाद्यतत्वको अवस्थाको जानकारी लिई सो बमोजिम सन्तुलित मलखाद्य उपयोग गर्नसक्नु हुनेछ । साथै माटो परीक्षण, सन्तुलित मलखाद्य प्रयोग सम्बन्धमा प्राविधिक तथा किसानको क्षमता अभिवृद्धि एवं रसायनिक एवं प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु नियमित हुँदै आएको छ ।’ मन्त्री परियारले रसायनिक एवं प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ठोस योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए ।

काठमाडौं । मुलुक जेन–जी आन्दोलनपछि संवेदनशील मोडमा पुगेको मूल्यांकन गर्दै नागरिक समाजका विभिन्न धारका अगुवाहरूले वर्तमान सरकारलाई अवरोध नगरी देशलाई स्थिरतामा फर्काउने प्रक्रियामा सबै जिम्मेवार पक्ष सहयोगी बन्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । दुई फरक संयुक्त अपिलमार्फत करिब २७ जना नागरिक अगुवाले सरकारलाई क्षमताभन्दा बाहिरका माग र निहित उद्देश्यका दबाबमार्फत कमजोर नबनाउन चेतावनी दिएका छन् ।

अपिलमा सरकार निर्वाचनको जनादेश लिएर बनेको स्पष्ट गर्दै यो अवस्थामा समूहगत, व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका एजेण्डा अघि सारेर सरकारमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्नु राष्ट्रहित विपरीत हुने उल्लेख छ । उनीहरूले यस्तो गतिविधिले अनावश्यक भ्रम र आशंका मात्र बढाई राज्य संरचनालाई थप कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले विशेष गरी आगामी २०८२ फागुन २१ गते तोकिएको आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु वर्तमान सरकार र सरोकारवालाको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । ‘यदि निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने सिर्जना हुने राजनीतिक रिक्तता र अनिश्चितताले देशलाई गम्भीर संकटमा धकेल्न सक्छ,’ अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।

अगुवाहरूले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनजस्ता जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दाको सम्बोधन गर्दै देशलाई असल शासनतर्फ डोहो¥याउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नवयुवाहरू सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा संवैधानिक प्रक्रिया जोगाउने एकमात्र मार्ग स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन हो । यस्तै, सरकारले निर्वाचनको वातावरण बिग्रन नदिन प्राथमिकता दिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगले निर्विघ्न रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावसमेत अपिलमा समावेश छ ।

अपिलका हस्ताक्षरकर्तामा केदारभक्त माथेमा, अर्चना थापा, इन्द्र-इन्द्रा अधिकारी, उद्धव प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेल, खगेन्द्र संग्रौला, गजाधर सुनार, गेजा शर्मा वाग्ले, चन्द्रकिशोर, चरण प्रसाई, जेबी विश्वकर्मा, तुलानारायण साह, दीपेन्द्र झा, दोभान राई, भोजराज पोखरेल, प्रदीप खतिवडा, महेश मास्के, राजेन्द्र दाहाल, स्टेला तामाङ, सूर्य ढुंगेल, सुवोधराज प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, हरि शर्मा, विजयकान्त कर्ण, विजय तिमिल्सिना, विद्याधर मल्लिक र वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र लगायत छन् । उनीहरूले सबै राजनीतिक शक्ति, जेन–जी, सञ्चार माध्यम, पेसागत समूह र आम नागरिकसमक्ष स्थिरता, शान्ति र संविधानको निरन्तरताका लागि आगामी निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका खेल्न एकै स्वरमा अपिल गरेका छन् ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले नेपाल आर्थिक हिसावले कमजोर रहेकाले भएका श्रोत, साधनको सही उपयोग गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन्। शुक्रवार अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसको अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्युनिकरण सचेतना स्वयंसेवक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सडकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने, सडकलाई अझ सुरक्षित बनाउने, प्रहरीका भौतिक संरचना बढाउने विषयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले भनेकै समयमा सबै कुरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । तर भएका श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ट्राफिक नियम आफ्नो जीवन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे । उनले ट्राफिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र ट्राफिकले चालक, सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘ट्राफिक नियम आफ्नो जीवन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौँ । त्यसलाई अपनाउन नसके यस्ता कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन । यसको अर्थ र गरिमा राखिदिन आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामीले ट्राफिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र ट्राफिकले चालक, सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । सकारात्मकता नहुने हो भने यि कुराहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । एक अर्काप्रति विश्वास र सकारात्मकता आउनु जरुरी छ । सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु हामी गर्नेछौँ । नेपाल सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको देश नै हो । त्यसैले चाहेको बेलामा सबैकुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ । भएका श्रोत साधनबाट हामी चल्नुपर्छ ।’ मन्त्री गुप्ताले सकारात्मक रुपमा अघि बढ्नसके सबै काम सफल बन्दै जाने बताए ।

कैलाली । देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना हुन लागेको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले उपकुलपति नियुक्तिका लागि दुई पटक विज्ञापन गरे पनि कुनै आवेदन प्राप्त नभएको विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई चुनौती बनेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महाविर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिंदै उपकुलपति पदका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट आवेदन नआएको जनाएका हुन् ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापक (प्रा.डा.) तहमा कार्यअनुभव रहेको इच्छुक नियुक्त गर्न दुई पटक सार्वजनिक सूचना निकालिए पनि एक जनाले पनि आवेदन नदिँदा पद खाली नै रहेको छ । मन्त्री पुनले योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुनः आह्वान गर्दै मातृभूमिका लागि योगदान दिने भावना बोकेका स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई अघि आउन आग्रह गरेका छन् । उनले आवश्यकता परे आफूलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि २०७३ सालमै करिब ८ अर्ब ११ करोड लागत अनुमानसहित कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज निर्माण थालिएको थियो । भव्य पूर्वाधार तयार भए पनि लामो समय प्रयोगविहीन बनेपछि सरकारले ती संरचनालाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत जेठमा सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर उपकुलपति नखोजिएको अवस्थाले विश्वविद्यालय प्रारम्भिक चरणमै नेतृत्व अभावको चुनौतीमा परिरहेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिका लागि गत कात्तिक १६ गते पहिलो र मंसिर ५ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको थियो ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको छ । एमाले बाहेकका सात दल गठबन्धनबद्ध भएर आजै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न तयारी अवस्थामा छन् । प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमा अनुसार आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्नुपर्ने भएकाले दलहरू बिहानैदेखि अन्तिम छलफल र समन्वयमा व्यस्त छन् ।

गत कात्तिक २४ गते शपथ लिएर विवादमा तानिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि मंसिर १७ मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

सात दलीय गठबन्धन—नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी—ले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक ५४ भन्दा धेरै ७३ जना सांसद उनीहरूका पक्षमा छन्, जसले सरकार गठनको प्रक्रिया सहज बनाएको छ ।

गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि मुख्य दाबेदारमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव रहेका छन् । यद्यपि नेताहरूबीच बिहीबार झण्डै आठ घण्टासम्म चलेको छलफलमा नाम टुंगो नलागेपछि आज पुनः बसेर अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको एक सांसदले जानकारी दिए । जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले भने गठबन्धनले साझा सहमति कायम गरिसकेको बताउँदै आज दिउँसो २ बजे नै दाबी पेस हुने दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीसँगै सबै दलका मन्त्रीहरूले एकैपटक शपथ लिने तयारी छ । यसैबीच एमालेका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएपछि सभामुख पद पनि रिक्त छ, जसमा जसपाले दाबी गर्ने संकेत देखिएको छ । नयाँ सरकार, नयाँ शक्ति सन्तुलन र प्रदेश सभाको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रदेशभर राजनीतिक सरगर्मी तीव्र बनेको छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न उनले शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सो बैठकमा जेनजी प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगलगायत निर्वाचनसम्बन्धी निकायलाई पनि बोलाएकी छन् । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सरकारले सरोकावाला पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत साना तथा मधेश केन्द्रित दलले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाएका छन् ।