Author: nepalone

काठमाडौं। जापान प्रविधिका क्षेत्रमा संसारकै अग्रणी देशमध्ये पर्छ।

रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स र अटोमोबाइल प्रविधिमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएको जापान अहिले भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा अपेक्षाकृत पछाडि देखिएको छ।

अझ रोचक कुरा, श्रमशक्ति घटिरहेको र जनसंख्या वृद्ध हुँदै गएको जापानलाई एआईको आवश्यकता अन्य धेरै देशभन्दा बढी छ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को तथ्याङ्कअनुसार जापानमा करिब ८.४ प्रतिशत कामदारले मात्र आफ्नो काममा एआई प्रयोग गर्छन्। अमेरिकामा यो दर ५० प्रतिशत र बेलायतमा ३२ प्रतिशत छ। सिंगापुरमा भने ५६ प्रतिशत कामदारले नियमित रूपमा एआई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

जापानी कम्पनीहरू प्रविधिविरोधी भने होइनन्। तर नयाँ प्रविधि अपनाउने उनीहरूको शैली निकै सावधानीपूर्ण छ। कुनै नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि लामो छलफल, परीक्षण र सहमति खोज्ने प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने गरेको देखिन्छ।

एआईको हकमा यो प्रवृत्ति झन् स्पष्ट छ। एआईले गलत सूचना दिन सक्छ, निर्णयमा त्रुटि गर्न सक्छ वा ग्राहकसँग सम्बन्धित काममा समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने डरले कम्पनीहरू यसको प्रयोगमा सतर्क छन्।

त्यसैले जापानी कार्यस्थलमा एआईको प्रयोग अहिले मुख्यतः लेखन, सूचना खोजी, दस्तावेजको सारांश बनाउने र बैठकका विवरण तयार पार्ने जस्ता कम जोखिमका काममा सीमित छ। कम्पनीको मुख्य सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया वा जटिल काममा एआईको प्रयोग भने निकै कम छ।

जापानमा अहिले नै श्रमशक्तिको अभाव छ। धेरै उद्योगले आवश्यक जनशक्ति पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एआईले कामदारको अभाव पूर्ति गर्न सक्छ।

तर यही प्रविधिले केही रोजगारी विस्थापित गर्न सक्ने चिन्ता पनि छ। जापानी कार्यसंस्कृतिमा रोजगारीको स्थायित्वलाई निकै महत्व दिइने भएकाले कम्पनीहरू एआई प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा कर्मचारीको भूमिका परिवर्तन गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ,कामदारको अभाव समाधान गर्न एआई आवश्यक छ, तर एआईका कारण रोजगारीमा पर्ने सम्भावित असरबाट पनि कम्पनीहरू डराइरहेका छन्।

एआई प्रयोगको अर्को ठूलो अवरोध जापानका पुराना कम्प्युटर प्रणाली हुन्। धेरै कम्पनी अझै दशकौँ पुराना सफ्टवेयर र डिजिटल पूर्वाधारमा निर्भर छन्।

नयाँ एआई प्रणालीलाई यस्ता पुराना संरचनासँग जोड्न सजिलो हुँदैन। त्यसका लागि कम्पनीले एआई मात्र होइन, आफ्नो सम्पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो। जापानका केही अस्पतालमा बिरामीका अभिलेख अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेका छैनन्। आधारभूत तथ्यांक नै कागजी प्रणालीमा रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक एआई प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ।

एआई प्रयोग गर्न प्रविधि मात्र भएर पुग्दैन, त्यसलाई चलाउन र कामसँग जोड्न सक्ने जनशक्ति पनि चाहिन्छ। जापानमा यही जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती बनेको छ।

एक अनुमानअनुसार सन् २०३० सम्म जापानमा करिब आठ लाख आईटी विशेषज्ञको कमी हुन सक्छ। अर्थात् एआई प्रयोग गर्नुपर्ने बेला जापानसँग त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नै पर्याप्त नहुन सक्छ।

जापानी सरकार भने एआईलाई उत्पादकत्व बढाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेर्दै आएको छ। एआई प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुन ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

सरकारले जापानलाई एआई विकास र प्रयोगका लागि अनुकूल मुलुक बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक हो। वृद्ध जनसंख्या र घट्दो श्रमशक्तिका कारण जापानले कम जनशक्तिबाट बढी उत्पादन गर्नुपर्ने दबाबमा छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षअघि करिब ११ प्रतिशत कम्पनीले एआई प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले यो संख्या ७५ प्रतिशत पुगेको छ। तर कम्पनीले एआई प्रयोग गर्नु र त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीले दैनिक काममा एआई प्रयोग गर्नु एउटै कुरा होइन। यही कारण कागजमा देखिएको प्रगति र कार्यस्थलमा देखिएको वास्तविक प्रयोगबीच ठूलो अन्तर रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

परिवर्तनको संकेत भने जापानको नयाँ पुस्तामा देखिन थालेको छ। केही कम्पनीले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्दा एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई समेत महत्व दिन थालेका छन्।

युवा कर्मचारीले इमेल लेख्न, लामो दस्तावेज छोट्याउन, बैठक रेकर्ड गर्न तथा त्यसको सारांश बनाउन एआई प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले विस्तारै जापानी कार्यालयको काम गर्ने शैली बदल्न थालेको संकेत गर्छ।

तर अमेरिका वा केही अन्य देशमा देखिएजस्तो आफैं कामको प्रक्रिया बुझेर धेरै चरणका कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने एआई एजेन्टको प्रयोग जापानमा अझै सामान्य भइसकेको छैन।

काठमाडौं। सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कम्पनीको स्थापना भएयताका स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर दायित्व र पछिल्लो शेयर बिक्री प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

समितिका अनुसार साविकको स्पाइस सेलका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि एनसेलमा हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व कारोबार भएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर रहेका अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपाली नियामक निकायमा पेस भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। यसले एनसेलको स्वामित्व कारोबार र वित्तीय गतिविधिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई पनि स्वाभाविक व्यावसायिक कारोबारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको ठहर छ।

सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर राखिएको थियो। त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख डलर र बाँकी रकम चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो। यसबाहेक विभिन्न वर्षको लाभांशको निश्चित हिस्सा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा सम्भावित अन्य दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता प्रावधानका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिले जनाएको छ। एनसेलको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरिए पनि शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग उक्त मूल्य मेल नखाने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले लामो समयसम्म लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन सक्ने तथा कम्पनीका केही दायित्वबाट अलग रहनेजस्ता प्रावधानलाई असामान्य मानेको छ।

सम्झौताको संरचना समान व्यावसायिक व्यवहारमा आधारित नदेखिएको र विक्रेता पक्ष हावी भएको समितिको विश्लेषण छ। कतिपय व्यवस्थाले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताको एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष प्रभाव कायम रहन सक्ने अवस्था देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौतामा स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी प्रावधानसमेत रहेको भन्दै समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

समितिका अनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित आठ करोड अमेरिकी डलर विदेशी र दुई करोड डलर स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको र ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको र स्वदेशी शेयरधनीले १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको समितिको विवरण छ।

एनसेलले कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा समेत उच्च रहेको समितिको विश्लेषण छ।

आजियाटाले इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत बढी रहेको भन्दै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको आजियाटाको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल एनसेलमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ। २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रियासमेत समितिले स्वाभाविक नदेखिएको जनाएको छ।

कम्पनीले नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ।

त्यस्तै, एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर दायित्वतर्फ ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमसम्बन्धी विवाद विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन रहेको समितिले जनाएको छ।

आजियाटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा नेपालविरुद्ध दाबीसमेत गरेको विषयलाई समितिले अध्ययन गरेको छ।

नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको तथा न्याय दिन अस्वीकार गरेको लगायतका दाबी आजियाटाले गरेको थियो। तर आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले नेपालका न्यायिक निकायबाट दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै ती दाबी स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर बिक्रीमा मात्र अनुसन्धान सीमित नगरी कम्पनी स्थापनादेखिका स्वामित्व परिवर्तन र वित्तीय कारोबारसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विशेषगरी अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, विदेशी लगानी, कर तथा गैरकर दायित्व, सम्भावित क्रसहोल्डिङ र कारोबार मूल्यबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले विगतका कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सम्भावित विषय हुनसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।

समितिले पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त कागजातसमेत पेश नभएको समितिको ठहर छ।

सरकारले निर्णय गर्दा खरिदकर्ताको लगानीको स्रोत, सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबारको वास्तविक मूल्य र विदेशी लगानीको प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको निरन्तरता, विदेशी लगानीको वातावरण, पक्षहरूको कानुनी अनुपालन, सम्झौताका शर्त तथा अदालतका आदेशलाई समेत आधार बनाएर निर्णय लिन समितिले भनेको छ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले सरकारी तथा नियामकीय निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने र नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको समितिको सुझाव छ।