काठमाडौं। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित २५ वटा मसाज सेन्टर तथा स्पामा गरिएको अनुगमनका क्रममा प्रहरीले अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको नेतृत्वमा मंगलबार गरिएको अनुगमनमा सात महिला र पाँच पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ पर्नेमा स्पा सञ्चालक, कर्मचारी तथा सेवाग्राही रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवका अनुसार स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पालना नगरी स्पा सञ्चालन भइरहेको जनगुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको हो।
उनका अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भएका कतिपय स्पामा समेत भित्री गतिविधि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका दृष्टिले मापदण्डअनुकूल नदेखिएको पाइएको छ। केही सञ्चालकलाई भने पहिलो चरणमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
बुटवल र तिलोत्तमा क्षेत्रमा हाल करिब ७० वटा स्पा सञ्चालनमा रहेको र नयाँ दर्ता हुने क्रमसमेत बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेषगरी शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भारतबाट आउने सेवाग्राहीका कारण स्पामा चाप बढ्ने गरेको पाइएको छ।
खुला सीमा भएकाले रुपन्देहीसँगै कपिलवस्तु र नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रबाट समेत भारतीय नागरिक सहजै बुटवल–तिलोत्तमा आउने गरेका छन्। प्रहरीले पहिलोपटक यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा स्पामा एकैपटक अनुगमन गरेको जनाएको छ।
पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं। सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कम्पनीको स्थापना भएयताका स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर दायित्व र पछिल्लो शेयर बिक्री प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
समितिका अनुसार साविकको स्पाइस सेलका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि एनसेलमा हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व कारोबार भएको छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर रहेका अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपाली नियामक निकायमा पेस भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। यसले एनसेलको स्वामित्व कारोबार र वित्तीय गतिविधिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई पनि स्वाभाविक व्यावसायिक कारोबारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको सम्झौता प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको ठहर छ।
सम्झौतामा प्रारम्भिक प्रतिफल पाँच करोड अमेरिकी डलर राखिएको थियो। त्यसको पहिलो किस्ता ५० लाख डलर र बाँकी रकम चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो। यसबाहेक विभिन्न वर्षको लाभांशको निश्चित हिस्सा पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा सम्भावित अन्य दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता प्रावधानका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिले जनाएको छ। एनसेलको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरिए पनि शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग उक्त मूल्य मेल नखाने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले लामो समयसम्म लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन सक्ने तथा कम्पनीका केही दायित्वबाट अलग रहनेजस्ता प्रावधानलाई असामान्य मानेको छ।
सम्झौताको संरचना समान व्यावसायिक व्यवहारमा आधारित नदेखिएको र विक्रेता पक्ष हावी भएको समितिको विश्लेषण छ। कतिपय व्यवस्थाले शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताको एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष प्रभाव कायम रहन सक्ने अवस्था देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्झौतामा स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी प्रावधानसमेत रहेको भन्दै समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनीबीच सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
समितिका अनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि प्रविधिसहित आठ करोड अमेरिकी डलर विदेशी र दुई करोड डलर स्वदेशी लगानी गरेको उल्लेख छ। सो अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको र ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
घोषित लाभांशमध्ये ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको र स्वदेशी शेयरधनीले १९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको समितिको विवरण छ।
एनसेलले कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा समेत उच्च रहेको समितिको विश्लेषण छ।
आजियाटाले इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत देशमा सञ्चालन गरेका दूरसञ्चार व्यवसायको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा प्रतिशत बढी रहेको भन्दै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको आजियाटाको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल एनसेलमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको छ। २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका थप सात कर्मचारीलाई ११ कित्ता शेयर बिक्री गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रियासमेत समितिले स्वाभाविक नदेखिएको जनाएको छ।
कम्पनीले नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्दै एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै, एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर दायित्वतर्फ ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमसम्बन्धी विवाद विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन रहेको समितिले जनाएको छ।
आजियाटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा नेपालविरुद्ध दाबीसमेत गरेको विषयलाई समितिले अध्ययन गरेको छ।
नेपालले स्वच्छ तथा समान व्यवहार नगरेको, लगानीकर्ताको वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको तथा न्याय दिन अस्वीकार गरेको लगायतका दाबी आजियाटाले गरेको थियो। तर आईसीएसआईडी ट्रिबुनलले नेपालका न्यायिक निकायबाट दावीकर्तालाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसर दिइएको भन्दै ती दाबी स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर बिक्रीमा मात्र अनुसन्धान सीमित नगरी कम्पनी स्थापनादेखिका स्वामित्व परिवर्तन र वित्तीय कारोबारसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
विशेषगरी अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, विदेशी लगानी, कर तथा गैरकर दायित्व, सम्भावित क्रसहोल्डिङ र कारोबार मूल्यबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले विगतका कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सम्भावित विषय हुनसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
समितिले पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त कागजातसमेत पेश नभएको समितिको ठहर छ।
सरकारले निर्णय गर्दा खरिदकर्ताको लगानीको स्रोत, सञ्चालकहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, कारोबारको वास्तविक मूल्य र विदेशी लगानीको प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको निरन्तरता, विदेशी लगानीको वातावरण, पक्षहरूको कानुनी अनुपालन, सम्झौताका शर्त तथा अदालतका आदेशलाई समेत आधार बनाएर निर्णय लिन समितिले भनेको छ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले सरकारी तथा नियामकीय निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्ने र नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्नसक्ने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको समितिको सुझाव छ।
काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को संशोधित विधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले नवगठित तदर्थ समितिलाई मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशमा विधान संशोधन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिइएको विषयलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। तदर्थ समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन गरेको दाबी रिट निवेदकको थियो।
सरकारले डा. विशाल भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले संशोधित विधान तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
मन्त्रालयले तदर्थ समितिलाई असार ३ गते दिएको कार्यादेशमा नेपाल रेडक्रसको विद्यमान समस्या समाधानका लागि विधान संशोधन गर्ने विषय समावेश थियो।
कार्यादेशमा संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीका मान्यताअनुसार विधान संशोधन गरी समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम तीन महिनाभित्र संस्थाको विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)-२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्मिलान गरेको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालयको कुल दरबन्दी ४ हजार ४८२ बाट बढाएर ४ हजार ६११ पुर्याइएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा उच्च तहका सहसचिवको दरबन्दी घटाइएको छ भने उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदारलगायत तल्ला तहका कर्मचारीको संख्या बढाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार सहसचिवको दरबन्दी ७५ बाट घटाएर ६६ कायम गरिएको छ। अर्थात् सहसचिवका नौ दरबन्दी कटौती भएका छन्। सचिवको एक दरबन्दी भने यथावत् राखिएको छ।
यसैगरी उपसचिवको दरबन्दी १५५ बाट बढाएर १६१ पुर्याइएको छ। उपसचिवतर्फ ६ दरबन्दी थप भएका छन्।
नयाँ ओएण्डएमअनुसार शाखा अधिकृतका ५३ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि ५९१ रहेको शाखा अधिकृतको दरबन्दी अब ६४४ पुगेको छ।
नायब सुब्बाको दरबन्दी १ हजार ३७० बाट बढाएर १ हजार ४२१ पुर्याइएको छ। यस पदमा ५१ दरबन्दी थप भएका छन्।
त्यस्तै खरिदारको दरबन्दी ७१४ बाट बढाएर ७१७ कायम गरिएको छ। खरिदारतर्फ तीन दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि आठ दरबन्दी थप भएका छन्। यसअघि १३८ रहेको स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी अब १४६ पुगेको छ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीका १७ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि १ हजार ४३८ रहेको यस्तो दरबन्दी अब १ हजार ४५५ पुगेको छ।
गृह मन्त्रालयले नयाँ ओएण्डएम प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको भए पनि त्यसअनुसारको दरबन्दी संरचना तत्काल कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ दरबन्दी संरचना कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
यसरी नयाँ संगठन संरचनाले गृह मन्त्रालयमा समग्र कर्मचारी संख्या बढाए पनि सहसचिवजस्तो उच्च प्रशासनिक तहको दरबन्दी घटाएको छ।
काठमाडौं । लाल सागरको बाब अल-मन्डेब जलडमरूमध्यमा हुथी विद्रोहीले मालवाहक जहाजमाथि गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ।
रोयटर्सका अनुसार मंगलबार ‘तिहामाह’ नामक मालवाहक जहाजलाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा चालक दलका चार सदस्यको ज्यान गएको हो। मृतकमध्ये तीन जना पाकिस्तानी र एक जना इन्डोनेसियाली नागरिक रहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा उद्धारका लागि पुगेका हुथीविरोधी यमनी समूहसँग आबद्ध दुई उद्धारकर्मीसमेत मारिएका छन्।
आक्रमणमा थप १० जना घाइते भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। हुथीहरूले जहाजमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि आगलागी भएको थियो।
उद्धार तथा अनुसन्धानका लागि टोली घटनास्थल पुगेपछि पनि जहाजमाथि पुनः आक्रमण भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दोस्रो आक्रमणका कारण उद्धारमा खटिएका कर्मचारीसहित जहाजमा रहेका अन्य व्यक्तिको ज्यान जोखिममा परेको थियो।
प्रारम्भिक विवरणमा ‘तिहामाह’ साउदी स्वामित्वको जहाज रहेको बताइएको थियो। तर, जहाजको ट्र्याकिङ तथा समुद्री अभिलेखका आधारमा यो इजिप्ट र यमनमा दर्ता भएका कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
यो घटना सन् २०२६ मा इरानसँग युद्ध सुरु भएयता हुथी समूहले व्यावसायिक पानीजहाजलाई लक्षित गरी गरेको पहिलो पुष्टि भएको घातक आक्रमण भएको बताइएको छ।
लाल सागर हुँदै बाब अल–मन्डेब जलडमरूमध्य विश्व व्यापारका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। यहाँ व्यावसायिक जहाजमाथि भएको पछिल्लो आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायातको सुरक्षा र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामाथि थप जोखिम बढाएको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप-३१ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएका हुन्।
मन्त्रालयमा प्राप्त निमन्त्रणा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको ढकालले जानकारी दिए। अब प्रधानमन्त्रीको सहभागिताबारे आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने बताइएको छ।
कोप-३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका विषयमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिबीच छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको संगठन विस्तारको गति त्यसको संस्थागत जग बलियो बन्नुअघि नै तीव्र भएको स्वीकार गरेका छन्।
उनले अहिले पार्टीको संरचनालाई मजबुत र सुरक्षित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले छोटो समयमै रास्वपाले ठूलो राजनीतिक आकार लिनुका पछाडि युवाहरूको परिवर्तनप्रतिको तीव्र चाहना र जनताको भरोसा मुख्य कारण रहेको बताए।
उनका अनुसार पार्टीको आधार निर्माण हुँदै गर्दा त्यसको संगठनात्मक संरचना अपेक्षाकृत ठूलो भइसकेको थियो। त्यसैले अब संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन संस्थागत आधार, नेतृत्व क्षमता र आन्तरिक संरचना बलियो बनाउने चुनौती पार्टीसामु रहेको उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले रास्वपा निर्माणको प्रक्रियालाई केवल राजनीतिक विस्तारका रूपमा नभई युवाहरूको अपेक्षा र परिवर्तनको आकांक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्पका रूपमा पार्टीप्रति विश्वास गरेकाले छोटो समयमै ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।
उनले युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि परिणाम दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। युवाहरू नेतृत्वका लागि अपरिपक्व हुन्छन् भन्ने धारणा स्थापित हुन नदिन आफूहरूको कार्यसम्पादन महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
लामिछानेले रास्वपाको अहिलेको राजनीतिक यात्रा युवाहरूका लागि परीक्षाको चरण भएको पनि उल्लेख गरे। युवाको नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसके त्यसको असर आफूहरूमा मात्र नभई आगामी पुस्ताका युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामाथि समेत पर्न सक्ने उनको तर्क थियो।
उनका अनुसार अहिलेको पुस्ताले इमानदारी, क्षमता र परिणाममार्फत युवाहरू पनि प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व दिन सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
लामिछानेले रास्वपालाई केवल परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा सीमित नराखी देशको निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारे।
उनले जनताले विकल्प खोजिरहने अवस्था अन्त्य गर्न रास्वपाले आफ्नै कार्यशैली तथा परिणामबाट विश्वास जित्नुपर्ने बताए। पार्टीले सही दिशा समात्न नसके जनताले पुनः अर्को राजनीतिक विकल्प खोज्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेको अभिव्यक्तिले एकातर्फ रास्वपाको तीव्र संगठन विस्तारसँगै देखिएको संस्थागत चुनौती स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ आगामी दिनमा पार्टीलाई थप व्यवस्थित, बलियो र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि रहेको संकेत गरेको छ।
उनको भनाइअनुसार अब रास्वपाको चुनौती केवल आकार बढाउनु नभई त्यसलाई धान्न सक्ने बलियो संगठन, सक्षम नेतृत्व र जनविश्वास निर्माण गर्नु हुनेछ।
काठमाडौं। हामीले वरिपरि देख्ने संसारलाई सामान्यतः ठोस, स्थिर र परिचित वस्तुहरूको संसारका रूपमा बुझ्छौँ। हातमा समातेको ढुंगा, गिलासमा रहेको पानी, सास फेर्दा शरीरभित्र प्रवेश गर्ने हावा, ढोका, काठको टेबुल वा आफ्नै शरीर यी सबै हामीलाई अलग-अलग वस्तुजस्ता लाग्छन्।
तर विज्ञानले यही परिचित संसारलाई अर्को कोणबाट हेर्न सिकाउँछ। विल्कुलै फरक दृष्टिकोणबाट।
कैयन प्रश्नहरू हुन्छन्। विज्ञानले प्रश्न गर्न सिकाउँछ र प्रश्नको उत्तरतर्फ पथोन्मुख गर्छ। जस्तै, पानीको थोपा वास्तवमा के हो? फलाम किन फलाम भयो? हावा किन देखिँदैन तर त्यसको प्रभाव महसुस हुन्छ? एउटै तत्वका परमाणु फरक ढंगले जोडिँदा किन बिल्कुलै फरक गुण भएको पदार्थ बन्छ?
विज्ञानमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा हामी त्यस्तो संसारमा पुग्छौँ, जुन नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। त्यही संसारमा भेटिन्छन्- परमाणु र अणु।
विद्यालय तहमा यी दुई शब्द सँगसँगै पढाइन्छन्। त्यसैले धेरैलाई यी एउटै हुन् कि फरक भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। तर परमाणु र अणुबीचको सम्बन्ध बुझ्नु भनेको दुई वैज्ञानिक शब्दको अर्थ बुझ्नु होइन। यो हामीले देख्ने संसारको भित्री संरचना बुझ्ने यात्रा पनि हो।
यसरी बुझौँ, कुनै रासायनिक तत्वको पहिचान कायम राख्ने आधारभूत एकाइ हो परमाणु।
सुनको परमाणु र फलामको परमाणु एउटै हुँदैनन्। त्यसैगरी हाइड्रोजन, कार्बन, अक्सिजन वा तामाका परमाणुका आफ्नै विशेषता हुन्छन्।
परमाणुको केन्द्रमा न्यूक्लियस हुन्छ। न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू न्यूक्लियस वरिपरि क्वान्टम अवस्थाहरूमा रहन्छन्।
परमाणुको पहिचान निर्धारण गर्ने मुख्य आधार प्रोटोनको संख्या हो।
हाइड्रोजनको परमाणुमा एउटा प्रोटोन हुन्छ। हेलियममा दुई, कार्बनमा छ र अक्सिजनमा आठ प्रोटोन हुन्छन्। अर्थात् न्यूक्लियसमा रहेको प्रोटोनको संख्याले नै कुनै परमाणु कुन तत्वको हो भन्ने निर्धारण गर्छ।
कुनै समय वैज्ञानिकहरूले परमाणुलाई पदार्थको अन्तिम र अविभाज्य कण ठान्थे। ‘एटोम’ शब्दको मूल अर्थ नै अविभाज्य कण भन्ने धारणा थियो।
तर विज्ञान अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो धारणा बदलियो।
परमाणु आफैं प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनबाट बनेको पाइयो। अझ प्रोटोन र न्यूट्रोनभित्र पनि क्वार्कजस्ता अझ सूक्ष्म कण रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए।
त्यसैले परमाणुलाई ‘सबैभन्दा सानो कण’ भन्नुभन्दा कुनै तत्वको रासायनिक पहिचान कायम राख्ने आधारभूत एकाइ भन्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।
अब अर्को अणु भन्ने शब्द आउँछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणु रासायनिक बन्धनमार्फत निश्चित संरचनामा जोडिँदा अणु बन्न सक्छ।
सबैभन्दा परिचित उदाहरण पानीलाई लिन सकिन्छ।
पानीको एउटा अणुमा दुईवटा हाइड्रोजन परमाणु र एउटा अक्सिजन परमाणु हुन्छ। H₂O यसको रासायनिक सूत्र हो।
अर्थात् H₂O कुनै एउटा नयाँ प्रकारको परमाणु होइन। यो हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरू निश्चित ढंगले जोडिएर बनेको अणु हो।
त्यसैगरी दुई अक्सिजन परमाणु जोडिँदा O₂ बन्छ। तीन अक्सिजन परमाणु निश्चित संरचनामा जोडिँदा O₃, अर्थात् ओजोन बन्छ।
यहाँबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुन परमाणु छन् भन्ने मात्र होइन, ती कसरी जोडिएका छन् भन्ने कुराले पनि पदार्थको गुण निर्धारण गर्छ।
अक्सिजनलाई नै उदाहरण बनाऔँ।
एउटा अक्सिजन परमाणुलाई O ले जनाउन सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा दुई अक्सिजन परमाणु जोडिएर O₂ बन्छन्। हामीले सास फेर्ने हावामा पाइने अक्सिजनको प्रमुख आणविक रूप यही हो।
तर तीन अक्सिजन परमाणु जोडिँदा O₃, अर्थात् ओजोन बन्छ।
दुवैमा अक्सिजनकै परमाणु छन्। तर परमाणुको संख्या र संरचना फरक छ। त्यसैले उनीहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुण पनि फरक हुन्छ।
यसबाट पदार्थको परिवर्तन भयो भने गुण पनि परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
गिलासमा राखेको पानीलाई हामी एउटा सामान्य पदार्थका रूपमा देख्छौँ। तर सूक्ष्म तहमा पुग्दा त्यही पानी असंख्य H₂O अणुहरूको समूह हो।
हरेक H₂O अणुमा दुई हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन परमाणु हुन्छ।
हामीले देख्ने पानीको एउटा थोपा आकारमा सानो भए पनि त्यसमा अत्यन्त ठूलो संख्यामा अणु हुन्छन्। हाम्रो आँखाले त्यो संसार देख्न सक्दैन। तर ती अणुहरूको निरन्तर गति, अन्तरक्रिया र आपसी आकर्षणले हामीले अनुभव गर्ने पानीको व्यवहार निर्धारण गरिरहेको हुन्छ।
अर्थात्, हामीले पानी देखिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा त्यसको सूक्ष्म संरचना देखिरहेका हुँदैनौँ।
यसमा लाग्न सक्छ यी परमाणुहरू आपसमा जोडिनुपर्ने कारण के हो?
यसको उत्तर इलेक्ट्रोनको व्यवहार र परमाणुहरूबीच हुने विद्युतीय अन्तरक्रियामा खोजिन्छ।
परमाणुहरूले निश्चित परिस्थितिमा अन्य परमाणुसँग इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्न सक्छन् वा इलेक्ट्रोन आदानप्रदान गर्न सक्छन्। यही प्रक्रियाबाट विभिन्न प्रकारका रासायनिक बन्धन बन्न सक्छन्।
पानीको अणुमा हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुहरू सहसंयोजक बन्धनमार्फत जोडिएका हुन्छन्। अर्कोतर्फ नुनजस्ता पदार्थमा आयनिक बन्धनको भूमिका हुन्छ।
त्यसैले अणु निर्माण भनेको परमाणुहरूलाई एउटै ठाउँमा थुपार्नु मात्र होइन। उनीहरूबीच हुने सूक्ष्म विद्युतीय अन्तरक्रियाले एउटा निश्चित संरचना निर्माण गर्छ।
अणु र परमाणुको चर्चा गर्दा अर्को भ्रम पनि हट्न आवश्यक हुन्छ संसारका सबै पदार्थ अणुका रूपमा मात्र अस्तित्वमा हुँदैनन्।
हीलियम, नियोन र आर्गनजस्ता निष्क्रिय ग्यास सामान्य अवस्थामा एकल परमाणुका रूपमा पाइन्छन्।
धातुहरूको संरचना पनि सामान्य अणुहरूको समूहजस्तो हुँदैन। धातुमा परमाणुहरू विशाल संरचनामा व्यवस्थित हुन्छन्। क्रिस्टल संरचना भएका पदार्थमा पनि परमाणु वा आयनहरू निश्चित ढाँचामा व्यवस्थित हुन्छन्।
त्यसैले पदार्थको सूक्ष्म संसार बुझ्न अणु र परमाणुसँगै आयन, क्रिस्टल संरचना, रासायनिक बन्धनलगायतका अवधारणा पनि बुझ्नुपर्छ।
विद्यालयमा कहिलेकाहीँ परमाणुलाई ‘पदार्थको सबैभन्दा सानो कण’ भनेर सरल भाषामा व्याख्या गरिन्छ।
शिक्षणका लागि यो उपयोगी हुन सक्छ, तर वैज्ञानिक रूपमा भने यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ।
परमाणु कुनै तत्वको रासायनिक गुण कायम राख्ने आधारभूत एकाइ हो। तर परमाणु आफैं प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोनबाट बनेको हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रोन पनि अझ सूक्ष्म संरचना भएका कण हुन्।
त्यसैले परमाणु अविभाज्य अन्तिम कण होइन।
विज्ञानको इतिहास नै यस्ता धारणाहरू परिवर्तन हुँदै जाने इतिहास हो। आज हामीले बुझेको सूक्ष्म संसार पनि भविष्यमा अझ गहिरो खोजको विषय बन्न सक्छ।
सरल भाषामा बुझ्ने हो भने,
परमाणु कुनै रासायनिक तत्वको आधारभूत एकाइ हो।
अणु दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणु रासायनिक बन्धनमार्फत निश्चित संरचनामा जोडिएर बनेको संरचना हो।
यसलाई तीन उदाहरणले झन् सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
O – एउटा अक्सिजन परमाणु।
O₂ – दुई अक्सिजन परमाणुबाट बनेको अक्सिजन अणु।
H₂O – दुई हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन परमाणुबाट बनेको पानीको अणु।
यही अन्तर बुझिसकेपछि अणु र परमाणुबीचको आधारभूत भ्रम धेरै हदसम्म हट्छ।
हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक क्षणमा अणु र परमाणु
अणु र परमाणु कुनै प्रयोगशालामा मात्र भेटिने अवधारणा होइनन्।
हामीले खाने खाना, पिउने पानी, सास फेर्ने हावा, लगाउने कपडा, चलाउने मोबाइल, गाडी, औषधि र हाम्रो शरीर सबै पदार्थको सूक्ष्म संरचनासँग यिनको सम्बन्ध छ।
औषधि शरीरमा प्रवेश गरेपछि कसरी निश्चित अणुसँग अन्तरक्रिया गर्छ? खाना पाचनका क्रममा कसरी टुक्रिन्छ? धातु किन बलियो हुन्छ? ग्यास किन फैलिन्छ? पानीका विशेष गुण किन छन्?
यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा अन्ततः हामी पदार्थको आणविक र परमाणविक संरचनासम्म पुग्छौँ।
अर्थात्, अणु र परमाणु हाम्रो दैनिक जीवनबाट टाढा रहेका वैज्ञानिक शब्द होइनन्; हाम्रो दैनिक जीवनको आधारभूत संरचना नै हुन्।
हामी हातमा एउटा ढुंगा समात्छौँ र त्यसलाई एउटा वस्तुका रूपमा बुझ्छौँ। गिलासमा पानी देख्छौँ र त्यसलाई एउटा पदार्थका रूपमा चिन्छौँ। आफ्नै शरीरलाई एउटा जीवित संरचनाका रूपमा अनुभव गर्छौँ।
तर सूक्ष्म तहमा पुग्नेबित्तिकै यी सबैको हकिकत बदलिन्छ।
त्यहाँ परमाणु छन्। परमाणुहरूबीचका बन्धन छन्। अणु छन्। आयन छन्। निरन्तर गति र अन्तरक्रिया छ। अनि यही सूक्ष्म संसारको व्यवस्था र व्यवहारबाट हाम्रो आँखाले देख्ने विशाल संसार निर्माण हुन्छ।
अत : हामीले देख्ने संसार वास्तवमा नदेखिने संसारमाथि उभिएको छ।
काठमाडौं । एसीसी पुरुष प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले चार खेल खेल्ने भएको छ। प्रतियोगिताको सार्वजनिक खेल तालिकाअनुसार नेपालले बहराइन, मलेसिया, साउदी अरेबिया र हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार नेपालको पहिलो खेल अगस्ट ३१ मा बहराइनसँग हुनेछ। उक्त खेल बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र बहराइनबीचको खेल वाईएसडी यूकेएम ओभलमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै नेपालले बहराइनको चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि नेपालले सेप्टेम्बर ३ मा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल पनि बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुने तालिकामा उल्लेख छ। नेपाल र मलेसियाबीचको खेलसमेत वाईएसडी यूकेएम ओभलमै हुनेछ। लगातार दोस्रो खेलमा नेपालले एसियाली प्रतिद्वन्द्वी मलेसियाको सामना गर्नेछ।
नेपालको तेस्रो खेल सेप्टेम्बर ६ मा साउदी अरेबियासँग हुनेछ। उक्त खेल बायुमास ओभलमा बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको समूह चरणमा नेपालका लागि यो खेल पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। पहिलो दुई खेलबाट प्राप्त नतिजाले तेस्रो खेलमा नेपालको रणनीति र आत्मविश्वासमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलका रूपमा सेप्टेम्बर ८ मा हङकङसँग खेल्नेछ। हङकङविरुद्धको खेल पनि बायुमास ओभलमा बिहान ७ः१५ बजे सुरु हुने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यससँगै नेपालले प्रतियोगिताको समूह चरणमा चार फरक टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
नेपालको खेल तालिका हेर्दा टोलीले सुरुवाती दुई खेल वाईएसडी यूकेएम ओभलमा तथा पछिल्ला दुई खेल बायुमास ओभलमा खेल्नेछ। चारै खेल बिहानको समयमा हुने भएकाले नेपाली क्रिकेट समर्थकले प्रतियोगिताका खेलहरू नियमित रूपमा प्रत्यक्ष हेर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले सामना गर्ने चारै टोली एसियाली क्रिकेटमा परिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन्। बहराइन, मलेसिया, साउदी अरेबिया र हङकङविरुद्धको खेलमा नेपालले आफ्नो स्तरअनुसार प्रदर्शन गर्न सके प्रतियोगिताको आगामी चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन सक्नेछ।
काठमाडौं। नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनेदेखि निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र सरकारी राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा तथा आवास क्षेत्र अहिले नीतिगत तथा कानुनी जटिलतामा फसेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका तथा बिक्री वा बैना भइसकेका करिब २ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।
महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर र सर्वसाधारणसँग सम्झौता गरी निर्माण गरिएका आवासीय परियोजनासमेत अहिले कानुनी अवरोधका कारण खरिदकर्ताको नाममा पास हुन नसकेको जनाएको हो।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइनमा गएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबारमा समस्या सुरु भएको हो। उनका अनुसार त्यसअघि रियल स्टेट कम्पनीका हकमा हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार मालपोत कार्यालयबाट ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो। अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि भने प्रणालीले हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीले विकास गरेका झन्डै ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसकेर पनि खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुन बाँकी छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर ग्राहक र व्यवसायी दुवैमाथि परेको छ। ग्राहकले बैना वा पूरा रकम बुझाइसके पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू बिक्रीबाट रकम उठाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज निरन्तर तिर्नुपर्ने दबाबमा छन्।
व्यवसायीहरूले समयमै सम्पत्ति पास गर्न नसक्दा ग्राहकबाट उजुरी पर्ने र आफूहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीको जोखिम बढेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको नियतभन्दा पनि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको असंगतिका कारण उत्पन्न भएको हो।
व्यवसायीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानका कारण रियल स्टेट परियोजना प्रभावित भएको बताएका छन्।
हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीलाई समेत समस्या परेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सम्बन्धित विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार परियोजना सञ्चालन गरिरहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको समस्याबाट अलग राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यो समस्याको असर लामो समयदेखि निर्माण तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा सक्रिय स्थापित कम्पनीहरूसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
तीन दशकदेखि निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालिसमेत नीतिगत जटिलताबाट प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। कम्पनीले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा निर्माण तथा रियल स्टेट परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता स्थापित कम्पनीले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा निजी क्षेत्रको ठूलो पुँजी रोकिएको छ। त्यसको असर निर्माण व्यवसाय, बैंकिङ प्रणाली, रोजगारी र सरकारको राजस्वमा समेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
महासंघले भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनका कारण कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले जग्गा दर्ता तथा कित्ताकाटका लागि स्थायी र स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले दीर्घकालीन आवास तथा सहरी विकास परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ।
महासंघले भूमि सम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ तथा सहरी विकासका लागि ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्लानिङ परमिटलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउन तथा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङमा सहभागी हुने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ।
घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।
महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको छ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने उसको जोड छ।
महासंघले यसअघि पनि रियल स्टेट क्षेत्रको सुधारका लागि हदबन्दी, कित्ताकाट, डिजिटल जग्गा प्रशासन, कर्जा प्रवाह, कर प्रणाली र सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारको माग अघि सार्दै आएको छ।
व्यवसायीहरूको निष्कर्षमा, स्वीकृति लिएर अघि बढेका आवासीय परियोजनालाई कानुनी अस्पष्टताका कारण रोकिराख्दा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र होइन, उपभोक्ताको रकम, बैंकको कर्जा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन्छ।
यसर्थ तत्काल रोकिएका सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण खुला गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर तथा स्पष्ट भूमि तथा आवास नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका नेपाली कामदारमध्ये ९११ जना विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेको तथ्यांकले विदेश जाने कामदारको कानुनी सचेतनाको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
नेपाली राजदूतावास रियादका अनुसार ११ अगस्ट २०२६ सम्म जेलमा रहेका नेपालीमध्ये ४९९ जनाको मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने ४१२ जना अझै न्यायिक प्रक्रियामा छन्।
यो तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या हो। जेलमा रहेका ९११ नेपालीमध्ये ८३५ जना अर्थात् ९१.६ प्रतिशत लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा जोडिएका छन्। यसले अपरिचित व्यक्तिको सामान वा पार्सल बोक्ने, प्रतिबन्धित वस्तुको ओसारपसारमा अनजानमै संलग्न हुने वा आर्थिक लोभमा गैरकानुनी गतिविधिमा फस्ने जोखिमलाई उजागर गरेको छ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कतिपय कामदारलाई परिचित वा अपरिचित व्यक्तिले सामान, झोला वा पार्सल अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याइदिन आग्रह गर्ने गरेका हुन्छन्। सामान्य सहयोग ठानेर यस्तो जिम्मेवारी लिँदा त्यसमा प्रतिबन्धित वस्तु भेटिए त्यसको कानुनी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यही कारण नेपाली राजदूतावासले साउदी जाने तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई आफूले नजानेको सामान नबोक्न र अरूको पार्सल लैजानुअघि त्यसको सामग्रीबारे पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन आग्रह गरेको छ।
कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले स्थानीय कानुनको जानकारी राखेर काम गर्न तथा लागूऔषध, मदिरा र अन्य प्रतिबन्धित वस्तुसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरेकी छन्।
साउदी अरबमा लागूऔषधसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ। लागूऔषधको उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार वा तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा अपराधको प्रकृति र प्रमाणअनुसार कठोर सजाय हुन सक्छ।
दूतावासको उपलब्ध विवरणअनुसार केही लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा १८ वर्षसम्म कैद र ४० लाख साउदी रियालसम्म जरिवाना भएको छ। गम्भीर प्रकृतिका तस्करीका मुद्दामा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले यस्ता गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन नेपाली कामदारलाई सचेत गराइएको छ।
नेपाली कामदार जेल पर्नुको अर्को कारण मदिरासम्बन्धी कसुर पनि रहेको दूतावासले जनाएको छ। साउदी अरबमा मदिराको उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार तथा सेवनसम्बन्धी गतिविधि कानुनी समस्याको कारण बन्न सक्छ।
नेपालमा सामान्य मानिने कतिपय व्यवहार गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी हुन सक्ने भएकाले विदेश जानुअघि त्यहाँको कानुनी व्यवस्था बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। ‘नेपालमा यस्तो चल्छ’ भन्ने सोचले साउदीमा कानुनी छुट पाउने अवस्था हुँदैन।
जेलमा रहेका ९११ नेपालीमध्ये ४९९ जनाको फैसला भइसकेको छ। बाँकी ४१२ जनाको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ। फैसला भएका मुद्दामा पनि सजायको अवधि र जरिवाना अपराधको प्रकृतिअनुसार फरक रहेको छ।
केही मुद्दामा एक महिनाको कैद र एक हजार रियाल जरिवानादेखि गम्भीर कसुरमा लामो कैद तथा ठूलो रकमको जरिवाना भएको विवरण छ।
साउदी कानुनमा हत्या पनि गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ र प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। त्यसैले कानुनको अज्ञानता वा क्षणिक आवेगले पनि नेपाली कामदारलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ।
साउदी अरबमा करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि रहेको मुलुकमा ९११ जना जेलमा हुनु केवल व्यक्तिगत कानुनी समस्या मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिइने पूर्वतयारी र कानुनी सचेतनासँग पनि जोडिएको विषय हो।
श्रम काउन्सिलर कबिराज उप्रेतीले बढी कमाइको लोभमा कानुन उल्लंघन नगर्न र अरूको अनुरोधमा अपरिचित सामान नबोक्न नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार छोटो बाटोबाट आम्दानी गर्ने प्रयासले लामो समयसम्म कानुनी समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
साउदीमा जेलमा रहेका नेपालीको तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप र रोजगारसम्बन्धी जानकारी मात्र दिएर नपुग्ने देखाएको छ। उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुकको कानुन, निषेधित वस्तु, लागूऔषध, मदिरा, कागजात र आपराधिक कसुरबारे व्यावहारिक जानकारी दिन आवश्यक छ।
विशेषगरी विमानस्थलबाटै अपरिचित सामान बोकेर नहिँड्ने, अरूको पार्सल नलिने, कागजात कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने र आफूले गर्न लागेको काम कानुनी हो कि होइन भन्ने यकिन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने गरी नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बीच दुईबुँदे सहमति भएको छ। बुधबार भएको तीन दलबीचको छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको हो।
तीन दलबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रदेशको विकास र जनताको हितसँग जोडिएका योजनामा समेत मिलेर अघि बढ्ने समझदारी तीन दलबीच बनेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन तथा राजनीतिक समीकरणलाई लिएर विभिन्न दलबीच छलफल चलिरहेका बेला एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (मसाल) बीच भएको यो सहमतिलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। तीन दलबीचको सहकार्यले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।
त्यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा समान धारणा भएका विषयमा तीनै दलले आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सहमतिको दस्तावेजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गठनमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा समेत सहकार्यको आधार तयार गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठन, विकास निर्माण तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको संरक्षणका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारीले लुम्बिनीको राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक समन्वय तथा छलफललाई अघि बढाइनेछ। विकास निर्माणका काममा पनि तीन दलबीच सहकार्य र समन्वय कायम गर्ने भनिएको छ। यससँगै प्रदेशको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रयासका रूपमा समेत यसलाई हेरिएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा भने तीन दलले संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो साझा प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा समेत एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमति उनीहरूबीच भएको छ।
काठमाडौं । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई तेस्रोपटक प्रशिक्षण दिने भएको छ। संसद्को गरिमा, सांसदको भूमिका र पार्टीको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रशिक्षण आयोजना गर्न लागिएको सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले जानकारी दिइन्।
धितालका अनुसार ललितपुरको गोदावरीस्थित फरेस्टमा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ। यसअघि दुईपटक प्रशिक्षण दिइसके पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै पुनः प्रशिक्षण गर्न लागिएको हो। सांसदहरूको सुझावसमेत समेटेर प्रशिक्षणको कार्यतालिका तय गरिने उनले बताइन्।
तर, पटक-पटक प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्थाले रास्वपाको संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित संसदमा पठाएका सांसदहरू बारम्बार विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिमा मुछिन थालेपछि पार्टीभित्रै क्षमता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधको समस्या रहेको आलोचना हुन थालेको छ।
कहिले मन्त्रीको अभिव्यक्ति, कहिले सांसदकै बोली र व्यवहारका कारण रास्वपा आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताका मुद्दा उठाउने र वैकल्पिक राजनीतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको पार्टी आफ्नै सांसदलाई बारम्बार ‘प्रशिक्षण’ दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले देशभर देखिएको एलपी ग्यास अभावबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद कमला पन्तले ग्यास नपाएर नागरिक लामो लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सरकारले ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाइरहेको भन्दै उनले सदनबाट सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरिन्।
सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि ग्यास अभाव देशभरको समस्या बनेको भन्दै सरकारले तत्काल चासो दिएर समाधान गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारले कहिलेसम्म सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने प्रश्न गरे।
बैठकमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले भने सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।
काठमाडौं। बलिउड अभिनेता गोविन्दा र उनकी पत्नी सुनीता आहूजाबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय पुनः चर्चामा आएको छ।
सुनीताले गोविन्दाको युवावस्थादेखि नै अन्य महिलासँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेपछि अभिनेता गोविन्दाले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्।
एएनआईसँग कुरा गर्दै गोविन्दाले आफ्नी पत्नीले सार्वजनिक रूपमा आफूविरुद्ध टिप्पणी गरेर चर्चा खोजेको संकेत गरेका छन्। उनले चर्चामा आउन वा सफल हुन अरूलाई बदनाम गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।
गोविन्दाले पत्नीले आफूलाई गाली गरे पनि त्यसलाई आफूले मायाकै रूपमा बुझ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार लामो वैवाहिक सम्बन्धमा हुने यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा नलिने गरेका छन्।
उनले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न भगवानको आशीर्वाद र आफ्नो कर्म महत्वपूर्ण हुने बताउँदै हरेक आरोपको सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिइरहन आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। सम्बन्धमा समस्या आउँदा आरोप–प्रत्यारोपलाई समाधानको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
सुनीता केही समयअघि भारतीय रियालिटी शो ‘लक अप २’ मा सहभागी भएकी थिइन्। कार्यक्रममा उनले गोविन्दाको युवावस्थामा अन्य महिलासँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरेकी थिइन्।
सुनीताले विगतमा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कारण त्यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो व्यवहार स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले गोविन्दाले आफूलाई धोका दिएको आरोपसमेत लगाएकी थिइन्।
उनका अभिव्यक्तिपछि गोविन्दा र सुनीताको वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यममा पुनः चर्चा सुरु भएको थियो।
अफेयरसम्बन्धी विवादकै बीच गोविन्दा अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकारसँग विमानस्थलमा देखिएपछि विषय थप चर्चामा आयो।
यसअघि एक अन्तर्वार्तामा सुनीताले ‘कोमल’ नामसँग आफ्नो नकारात्मक अनुभव जोडिएको बताएकी थिइन्। अन्तर्वार्ताकारको नाम पनि कोमल भएको प्रसंगमा उनले युवावस्थाका घटनासँग जोडिएको एउटा व्यक्तिप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।
सुनीताले पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्रमा आउने केही युवतीको व्यवहारप्रति पनि आलोचना गरेकी थिइन्। उनले कतिपय युवतीले आर्थिक सहारा खोज्ने, फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विभिन्न उपाय अपनाउने तथा सम्बन्धलाई लिएर विवाद उत्पन्न गर्ने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
उनका केही अभिव्यक्ति गोविन्दातर्फ लक्षित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी गोविन्दा ६० वर्ष पार गरिसकेको अवस्थामा पनि यस्ता विवादमा जोडिनु उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो।
व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित विवादबीच गोविन्दा भने लामो समयपछि अभिनयमा फर्किने तयारीमा छन्। उनी आफ्नै निर्माणको फिल्म ‘रूपा’ मार्फत पर्दामा पुनरागमन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
यसै फिल्मबाट कोमल रानी स्वर्णकारलाई समेत प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। कोमल गोविन्दाको अर्को फिल्म ‘दुनियादारी’ मा पनि देखिने चर्चा छ।
गत जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रममा गोविन्दाले कोमललाई सार्वजनिक रूपमा परिचय गराउँदै उनको अभिनय क्षमताको प्रशंसा गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीसमेत हुन थालेको थियो।
गोविन्दा र सुनीता आहूजाले सन् १९८७ मा विवाह गरेका थिए। त्यतिबेला गोविन्दा बलिउडमा स्थापित अभिनेता बनिसकेका थिए।
करियरमा असर पर्न सक्ने आशंकाका कारण उनीहरूले केही समय आफ्नो विवाहलाई सार्वजनिक गरेका थिएनन्। छोरी टीना आहूजाको जन्मपछि मात्र उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी आएको थियो।
पछि उनीहरूका छोरा यशवर्धन आहूजाको जन्म भयो। लामो समयदेखि वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका गोविन्दा र सुनीता बलिउडका चर्चित दम्पतीमध्ये पर्छन्।
अहिले गोविन्दा लामो समयपछि फिल्ममा फर्किने तयारीमा रहेका बेला सुनीताका पुराना आरोप, ‘कोमल’ नामसँग जोडिएको प्रसंग तथा गोविन्दा र कोमलको सार्वजनिक भेटले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई फेरि चर्चाको विषय बनाएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवाहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनमा युवाहरूले गरेको संघर्ष, साहस र योगदानको स्मरण गरेका छन्। मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा युवापुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षणसँगै सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आधार निर्माणमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
युवालाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण शक्ति बनाउन राज्यले उनीहरूको शिक्षा, सीप र क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। साथै, युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै उनीहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई देश विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रचण्डले युवाहरूलाई अवसर र उचित वातावरण उपलब्ध गराउन सके उनीहरूको क्षमता राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने बताएका छन्। युवाको सहभागितालाई केवल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित नराखी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको सन्देश छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले युवाका अधिकार, सम्भावना र चुनौतीबारे बहस गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्तालाई देशको भविष्य निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनले युवालाई गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक तालिम, क्षमता विकास र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
युवाको सिर्जनशीलता र ऊर्जालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीमा भएको नाटो शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा सुरक्षा खतराको आकलनपछि आफूले गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरेको बताएका छन्।
ओहायोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सुरक्षा निकाय र सेनाले अर्को उडान तथा विमान प्रयोग गर्न सुझाव दिएपछि आफूले उनीहरूको निर्देशन पालना गरेको बताए। उनका अनुसार त्यतिबेला आफूलाई लक्षित हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए।
जुलाई ८ मा अंकारा विमानस्थलबाट ट्रम्प एयर फोर्स वनमा चढेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। तर पछि सार्वजनिक विवरणअनुसार उनलाई क्याटरिङका लागि प्रयोग हुने ट्रकको माध्यमबाट विमानको अर्को भागतर्फ लगेर गोप्य रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको थियो।
यस घटनाले राष्ट्रपति सवार विमानलाई ‘डिक्यो’का रूपमा प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यद्यपि ट्रम्पले आफूलाई सारिएको विमान नै बढी जोखिममा रहेको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सीबीएस न्युजलाई दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकी पक्षले ट्रम्प सवार विमानमाथि इरानबाट क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुन सक्ने विश्वसनीय सुरक्षा खतरा पहिचान गरेको थियो। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायले नाटो सम्मेलनस्थल आसपास काँधबाट प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र बोकेको व्यक्ति देखिएको सूचनासमेत प्राप्त गरेको थियो।
ट्रम्पसँगै विमानमा रहेका पत्रकार तथा ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारीलाई समेत उनलाई सम्भावित इरानी खतराबाट जोगाउन भइरहेको गोप्य योजनाबारे जानकारी दिइएको थिएन।
ट्रम्पले यसअघि नाटो सम्मेलनका क्रममा आफू इरानको प्रमुख निशाना भएको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो घटनाबारे उनले भने, आफूलाई निरन्तर विभिन्न किसिमका धम्की आउने गरेको र कतिपय धम्कीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारीसमेत नहुने बताए।
गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरिएको घटना अमेरिकाले इरानविरुद्ध पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेको भोलिपल्ट भएको थियो। युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी सैन्य कारबाही पुनः सुरु गरिएको थियो।
ट्रम्प टर्की जाँदा कतारले उपहारस्वरूप दिएको नयाँ बोइङ ७४७–८ विमान प्रयोग गरेका थिए। तर फर्किने क्रममा उनले पुरानो एयर फोर्स वन प्रयोग गर्ने बताएका थिए। सार्वजनिक रूपमा त्यही विमानमा चढेको देखिए पनि पछि भने सुरक्षा योजनाअनुसार उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको खुलेको हो।
अंकारा विमानस्थलमा भएको उक्त घटनामा क्याटरिङ ट्रकलाई प्रयोग गरिएको विवरणले गोप्य स्थानान्तरणको शैलीलाई थप रोचक बनाएको छ।
ट्रम्प विमानमा प्रवेश गरेको देखिए पनि पछि सोही विमानबाट फरक बाटो हुँदै बाहिर निकालेर अर्को विमानमा सारिएको बताइएको छ।
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण रोकिएको घटनालाई गम्भीर संसदीय लज्जाको विषय बताएका छन्।
उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू आफ्नै सरकारका विधेयक अघि बढाउने बैठकमा समेत पर्याप्त संख्यामा उपस्थित नहुनुले उनीहरूको संसदीय जिम्मेवारी र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
बर्तौलाले सत्तारुढ दलसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत सांसदको अनुपस्थितिका कारण अघि बढ्न नसक्नु सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै र विधेयक पनि आफ्नै भए पनि संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद उपस्थित नहुनु संसदीय गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधको कमजोर अवस्था हो।
बर्तौलाले सांसदहरूले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउनुअघि आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले आफूले बोलेका विषयमा समेत जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउन नसुहाउने तर्क गरेका छन्। सांसदमा चुनाव जित्ने क्षमतासँगै अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जिम्मेवारीबोध पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले संसद् बैठकमा सांसदहरूको निरन्तर अनुपस्थितिले विधायिकी कामकारबाही कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताका अपेक्षा तथा सरकारको जवाफदेहितामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बर्तौलाले सांसदहरूको ध्यान संसद्को वास्तविक कामभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएकाले सांसदको पहिलो प्राथमिकता सदनको बैठक, छलफल र विधायिकी काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने र बैठक नसकिँदै व्यक्तिगत कामका लागि बाहिरिने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कमजोर बनाउने उनले बताएका छन्।
नयाँ संसद्को सुरुवाती चरणमै देखिएको सांसदहरूको अनुपस्थिति, सार्वजनिक व्यवहार र जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनताले ‘राइट पर्सन इन द राइट प्लेस’ अर्थात् उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी भन्ने अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको बर्तौलाको टिप्पणी छ।
सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु मात्र नभएको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक र संसदीय जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकार पक्षकै सांसदहरू संसद् बैठकमा पर्याप्त उपस्थित नहुने हो भने सरकारले ल्याएका विधेयक तथा प्रस्तावसमेत अघि बढाउन कठिन हुने र त्यसले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।
बर्तौलाले समयमै सांसदहरूको कार्यशैली र संसदीय अनुशासनमा सुधार नगरे संसद्प्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
साथै, प्रभावकारी संसद्का लागि सांसदहरूको नियमित उपस्थिति, जिम्मेवारीबोध र विधायिकी कामप्रतिको गम्भीरता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।
काठमाडाैं। राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग्गिएका डा. धवलशम्शेर राणाले केही दिनअघि ‘जय नेपाल पार्टी’ गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर पार्टी औपचारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै दुई नेताबीच विवाद उत्पन्न भएपछि गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
प्रसाईं र राणाबीचको समझदारीअनुसार प्रसाईं नयाँ पार्टीमा सर्वोच्च नेताको भूमिकामा रहने तय भएको थियो। आगामी साउन २८ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने तयारी भए पनि निर्धारित मितिमा दर्ता नहुने भएको छ। प्रसाईंले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले पार्टी दर्ताको प्रक्रिया केही समय पछि सरेको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, प्रसाईं र राणाबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको देखिएको छ। प्रसाईंले मंगलबार सार्वजनिक रूपमा राणाले राजसंस्था नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
राणाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रबाट भएको बताएका थिए। राणाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रसाईंले कडा आपत्ति जनाउदै फिर्ता लिनुपर्ने छन्। उनले राणाको अभिव्यक्तिले राजसंस्थालाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन्।
राणाप्रति लक्षित गर्दै प्रसाईंले आफूहरूले गठन गर्न लागेको नयाँ पार्टीभित्र ‘सीआईए पसेको’ समेत टिप्पणी गरे। यसले दुई नेताबीचको विवादलाई थप चर्काएको देखिन्छ।
प्रसाईंले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नयाँ पार्टी गठन तथा दर्ताका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले अझै पूरा गरिसकेका छैनौँ। अहिले पनि पार्टी गठन, संगठनात्मक संरचना तथा अन्य आवश्यक विषयमा आन्तरिक छलफल र तयारी भइरहेको छ। त्यसैले यही २८ गते नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने भनिएको मिति केही समयका लागि सरेको जानकारी गराउँछु। सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने मिति तथा अन्य आवश्यक विषयमा आधिकारिक रूपमा सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ।’
यता, राणाले भने पार्टी दर्ता प्रक्रिया पछि सरेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रसाईंले तयारी नपुगेका कारण दर्ता प्रक्रिया सारिएको बताए पनि दुई पक्षबीच उत्पन्न विवादकै कारण पार्टी गठन र दर्ताको योजना प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ।
कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहले संवैधानिक समयसीमा सकिनुअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले भोलि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिने सम्भावना छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको २९औँ दिनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने त्यसको भोलिपल्ट राजीनामा दिने तयारी गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। तर, प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना कमजोर देखिएपछि राजीनामाको विकल्प रोज्न लागिएको कांग्रेसको दाबी छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठन वा जोगाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल मुख्यमन्त्री शाहसँग नेपाली कांग्रेसका १८ सांसदको मात्र समर्थन छ। कांग्रेसका सांसद प्रकाशबहादुर देउवा हाल अमेरिका रहेकाले तत्काल उपलब्ध समर्थनको संख्यामा समेत प्रश्न उठेको छ।
सरकार जोगाउन कांग्रेसबाहेक थप ९ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि सत्ता जोगाउने गरी थप मतको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले जानकारी दिएकी छन्।
उनका अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको विषयमा दलभित्र परामर्श आवश्यक भएकाले बैठक बोलाइएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको भए पनि अब सोझै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। विश्वासको मत लिन वा संसद्मा सम्बोधन गरी राजीनामा दिन आवश्यक कार्यव्यवस्था मिलाउन समय कम भएकाले प्रदेशसभामा उपस्थित भएर राजीनामा घोषणा गर्ने सम्भावना घटेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई अघि सार्ने विषयमा केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सहमति भइसकेको बताइएको छ।
शाहको राजीनामासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
काठमाडौं। आज विश्व हात्ती दिवस। नेपालमा पनि वन्य हात्ती संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा हात्तीका प्राकृतिक आवागमन मार्गको संरक्षणमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रममार्फत दिवस मनाइँदैछ।
यस वर्ष विश्व हात्ती दिवसको मुख्य सन्देश ‘सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री करिडोर, सुरक्षित हात्ती’ रहेको छ। हात्ती संरक्षणका लागि वन क्षेत्र जोगाउनुका साथै एक वन क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रसँग जोड्ने प्राकृतिक आवागमन मार्ग अर्थात् करिडोर सुरक्षित राख्नुपर्ने सन्देश दिवसले दिएको छ।
विश्वमा हात्तीका तीन जीवित प्रजाति पाइन्छन्। अफ्रिकी सवाना हात्ती, अफ्रिकी वन हात्ती र एसियाली हात्तीमध्ये नेपालमा एसियाली हात्ती पाइन्छ।
नेपालमा करिब २५० देखि ४०० वटा वन्य हात्ती रहेको अनुमान छ। यसबाहेक करिब २०० वटा घरपालुवा हात्ती रहेको बताइन्छ। वन्य र घरपालुवा दुवै हात्ती संरक्षणका फरक–फरक पक्षसँग जोडिएका छन्।
वन्य हात्ती नेपालको वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीका महत्वपूर्ण अंग हुन्। हात्तीलाई आफ्नो जीवनचक्र पूरा गर्न ठूलो भूभाग आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरू आहार, पानी र प्रजननलगायतका आवश्यकताका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्छन्।
यस क्रममा हात्तीले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका परम्परागत बाटो तथा करिडोर उपयोग गर्ने गरेका छन्। तर, पछिल्ला वर्षमा वन क्षेत्र खण्डीकरण, बस्ती विस्तार, कृषि क्षेत्र बढ्नु तथा सडक, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणले यस्ता प्राकृतिक मार्गमा दबाब बढाएको छ।
आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा हात्ती बस्ती तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। यसले मानव-हात्ती द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको संरक्षणकर्मीहरूको बुझाइ छ।
हात्तीका कारण बाली नष्ट हुने, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने घटनासँगै मानिस र हात्ती दुवै घाइते हुने तथा ज्यान जाने घटना पनि हुने गरेका छन्।
यसले हात्ती संरक्षणलाई वन्यजन्तुको संरक्षणको विषय मात्र नभई स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय बनाएको छ।
मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन हात्तीका परम्परागत आवागमन मार्ग पहिचान तथा संरक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउने तथा क्षति न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नेपालले हात्ती संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि दसवर्षे हात्ती संरक्षण कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजनाले हात्तीको बासस्थान तथा करिडोर संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण र समुदायमा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
हात्तीको संरक्षणका लागि वन क्षेत्र मात्र सुरक्षित राखेर पर्याप्त नहुने संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ। हात्तीले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रबीचका आवागमन मार्गसमेत सुरक्षित राख्न सके मात्र उनीहरूको प्राकृतिक गतिविधि सहज हुन सक्छ।
नेपालमा वन्य हात्तीका साथै घरपालुवा हात्ती पनि छन्। पर्यटन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिमा प्रयोग हुँदै आएका घरपालुवा हात्तीको कल्याण र उचित व्यवस्थापन पनि संरक्षणको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसैले हात्ती संरक्षणको बहस वन्य हात्तीको संख्या र बासस्थानमा मात्र सीमित नराखी घरपालुवा हात्तीको स्वास्थ्य, कल्याण, उचित हेरचाह तथा मानवीय व्यवहारसँग समेत जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ।
विश्व हात्ती दिवसले नेपालमा हात्ती र मानवबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
तिमीले मलाई फेरि चोट पुर्याउन सक्दैनौ। यसकारण होइन कि तिमीले दिन सक्ने हरेक पीडाभन्दा म बलियो छु, तर यसकारण कि तिनै पीडाका अनेक रूपसँग मेरो पहिल्यै परिचय भइसकेको छ।
ती भावनाहरूलाई यति धेरैपटक आत्मसात् गरिसकेकी छु कि अब तिनको आगमन मेरा लागि कुनै नवीन अनुभूति हुनेछैन।
त्यसैले तिमीले फेरि उही गर। व्यङ्ग्य गर, दोषारोपण गर, मलाई बुझ्न अस्वीकार गर, मेरो अस्तित्वलाई प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइदेऊ, मेरा शब्दहरूलाई अनसुना गर, वा मलाई आफ्नै उपस्थितिभित्र पराइझैँ महसुस गराऊ। तिमीले जे गर्न सक्छौ, गर।
किनकि कुनै समय जुन सम्भावनाहरूको कल्पनाले मात्र पनि मेरो मनमा भयको कम्पन उठाउँथ्यो, आज ती सबै सम्भावना वास्तविकतामा परिणत भइसकेका छन्। र ती सबैपछि पनि म बाँचेकी छु।
कुनै समय बेवास्ता हुनु मेरो सबैभन्दा ठूलो भय थियो। नबुझिनु, अस्वीकारिनु, आफू कसैका लागि पर्याप्त छैन कि भन्ने अनुभूति, यी सबै कुराहरूले मलाई भित्रैदेखि विचलित बनाउँथे।
कसैको स्नेह गुमाउनु, कसैको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्नु, कसैको जीवनमा आफ्नो स्थान बिस्तारै क्षीण हुँदै जानु, यी सबै मलाई कुनै अन्त्यजस्तै लाग्थे।
तर आज? जब म थकित हुन्छु, जब मेरा शब्दहरू कसैको कानसम्म पुग्दैनन्, जब कसैको संसारमा मेरो उपस्थिति बिस्तारै धुमिल हुँदै गएको महसुस हुन्छ, म आफैँलाई सोध्छु, के यसले मलाई अझै उति नै छुन्छ?
सायद छुँदैन। किनकि त्यो बाटो म पहिल्यै हिँडिसकेकी छु। मैले आफ्नै रूपान्तरण आफ्नै आँखाले देखेकी छु।
कुनै समय अत्यन्त बोलक्की, सानातिना कुरामै पनि उल्लासित हुने, जीवनका प्रत्येक क्षणलाई सम्पूर्ण हृदयले अँगाल्ने म आज घण्टौँसम्म मौन रहन सक्छु। वरिपरि संसार चलिरहे पनि आफूभित्र एउटा गहिरो निस्तब्धता बोकेर बस्न सक्छु।
मैले आफूलाई बाँचिरहनकै लागि आफ्नै व्यक्तित्वका केही अंशहरू बिस्तारै विसर्जन गर्दै गएको देखेकी छु। जुन कुरा कहिल्यै सहन सक्दिनँ भनेर डराउँथेँ, आज तिनै मेरा विगतका अध्याय हुन्।
र हो, सायद यो सुन्दा दुःखद लाग्न सक्छ। सायद यो वास्तवमै दुःखद छ। तर आफूले कहिल्यै गुमाउन नचाहेका आफ्नै अनेक रूपहरू गुमाइसकेपछि पनि आज यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुमा एउटा अनौठो किसिमको सौन्दर्य रहेछ।
तिमीले परित्यागको भय देखाएर मलाई पराजित गर्न सक्दैनौ, किनकि मैले अनुपस्थितिसँग सहअस्तित्व गर्न सिकिसकेकी छु।
तिमीले मौनताले मलाई हराउन सक्दैनौ, किनकि मैले अनगिन्ती रातहरू आफ्नै मनभित्रका आवाजहरूसँग संवाद गर्दै बिताएकी छु।
तिमीले मलाई अनावश्यक ठहर्याएर तोड्न सक्दैनौ, किनकि मैले आफूलाई रोजिदिन कसैसामु विन्ती गर्न छोडिसकेकी छु।
अब जीवनले मेरो सामु जे ल्याओस्, स्वीकार गर्ने मेरो एउटा मात्र दृष्टिकोण छ, हरेक घटना कुनै न कुनै कारणको उपज हो।
यसको अर्थ यो होइन कि अब म केही अनुभूति गर्दिनँ। सायद सत्य यसको ठीक विपरीत छ। मैले यति धेरै, यति गहिरो महसुस गरेँ कि अन्ततः आफूलाई जोगाउन मैले आफ्नै भावनाहरूको तीव्रता मत्थर पार्न सिक्नुपर्यो।
मैले आफ्नै असंख्य भावनाहरूको हत्या गरेँ, मात्र यो जान्नका लागि कि रिक्तता वास्तवमा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ।
सायद मेरो यही रिक्तताले तिमीलाई निराश बनाउँछ। सायद तिमीलाई त्यो पुरानो म प्रिय थिई, जो अत्यधिक बोल्थी, अत्यधिक माया गर्थी, अत्यधिक प्रतीक्षा गर्थी, हरेक कुराको स्पष्टीकरण दिन खोज्थी, सानातिना कुरामा पनि असाध्यै रमाउँथी, र जसले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वले प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक भावना र प्रत्येक पीडालाई महसुस गर्थी।
तर आज म जे बनेकी छु, म त्यसमा लज्जित छैन। म त्यसमा गर्व गर्छु।
किनकि मलाई समाप्त पार्न आएका असंख्य आँधीहरूबाट म स्वयंलाई बोकेर बाहिर निस्किएकी छु।
म भाँचिएँ होला। म बदलिएँ होला। मभित्रका केही उज्याला अंशहरू निभे होलान्।
तर म समाप्त भइनँ।
र यदि बाँच्नुको मूल्य आफ्नै पुरानो स्वरूपलाई गुमाउनु नै रहेछ भने, म आफू जे बनेकी छु, त्यसका लागि कुनै क्षमायाचना गर्ने छैन।
काठमाडौं। राजनीतिमा एउटा प्रश्न निकै पुरानो छ। शासकलाई जनताले प्रेम गर्नु राम्रो कि डर मान्नु?
सामान्य बुझाइमा असल शासक त्यो हो, जसलाई जनताले विश्वास गर्छन्, सम्मान गर्छन् र आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्छन्। तर राजनीति सधैँ आदर्शअनुसार चल्दैन। सत्ता, स्वार्थ, भय, जनमत र राज्यको सुरक्षाले पनि शासनको स्वरूप निर्धारण गर्छ।
यही यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने राजनीतिक चिन्तक हुन् निकोलो म्याकियावेली। करिब पाँच सय वर्षअघि इटालीमा उनले लेखेका राजनीतिक विचार आज पनि सत्ता र शासनबारे बहस गर्दा उद्धृत गरिन्छन्।
म्याकियावेलीका अनुसार शासक आफ्ना प्रजाको शत्रु बन्नु हुँदैन। तर जनताको मित्र बन्न सफल हुँदैमा राज्यमा सुख समृद्धि आउँछ भन्ने पनि छैन।
अत्यधिक दयालुता र उदारताको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यसैलाई पछि शासक तथा राज्यविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले उनका लागि जनताको समर्थन महत्वपूर्ण भए पनि सत्ता सञ्चालनमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
म्याकियावेलीको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक विचार प्रेम र डरको सम्बन्धसँग जोडिन्छ। उनका अनुसार हरेक शासकको चाहना जनता आफूलाई प्रेम पनि गरून् र डर पनि मानून् भन्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा यी दुवै कुरा एकैपटक कायम राख्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले प्रेम र डरमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा म्याकियावेलीले प्रेमभन्दा डर शासकका लागि सुरक्षित हुने तर्क गरेका छन्।
तर यसको अर्थ शासकले जनतामाथि आतंक फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन। म्याकियावेलीको विचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सीमा यही हो। प्रजा शासकसँग डराउन सक्छन्, तर शासकलाई घृणा गर्ने अवस्थामा पुग्नु हुँदैन।
किनकि डरले अनुशासन कायम गर्न सक्छ। तर डर घृणामा परिणत भयो भने त्यही भावना विद्रोहको कारण बन्न सक्छ।
म्याकियावेली मानव स्वभावलाई पनि निकै यथार्थवादी ढंगले हेर्थे। उनका अनुसार मानिस आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।
त्यसैले शासकले जनताको सम्पत्ति, निजी जीवन र सम्मानमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राज्य सञ्चालनका नाममा जनतामाथि निरन्तर आर्थिक बोझ थप्ने, उनीहरूको सम्पत्ति खोस्ने वा व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ।
त्यो असन्तुष्टि अन्ततः शासकप्रतिको घृणामा बदलिन सक्छ। यसरी हेर्दा म्याकियावेलीको राजनीतिक दर्शनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। उनी डरलाई स्वीकार गर्छन्, तर घृणालाई सत्ताका लागि सबैभन्दा खतरनाक मान्छन्।
म्याकियावेलीको यो दृष्टिकोणलाई प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तक कौटिल्य अर्थात् चाणक्यसँग तुलना गर्दा राजनीति र सत्ताबारे दुई फरक युगका समान चिन्तन देखिन्छन्।
चाणक्यको अर्थशास्त्रमा राजा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कूटनीति र प्रजाबीचको सम्बन्धलाई व्यावहारिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
चाणक्यका लागि राजा शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ। तर राजा मात्र शक्तिशाली भएर राज्य बलियो हुँदैन। राज्यको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, प्रशासन सक्षम हुनुपर्छ, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ र प्रजा सुरक्षित हुनुपर्छ।
यस अर्थमा चाणक्यको राजनीति केवल राजाको शक्ति बढाउने विषय होइन। यो राज्यलाई समग्र रूपमा बलियो बनाउने रणनीति हो।
म्याकियावेलीले शासकका लागि डरलाई राजनीतिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। चाणक्यको राजनीतिक चिन्तनमा पनि दण्डको महत्वपूर्ण स्थान छ।
तर दण्डलाई केवल हिंसा वा अत्याचारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। राज्यमा कानून, अनुशासन र व्यवस्था कायम गर्न राज्यसत्ताले गर्ने शक्ति प्रयोग पनि दण्डको अवधारणाभित्र पर्छ।
यसमा दुवै चिन्तकबीच एउटा समानता देखिन्छ। राज्य सञ्चालन केवल सद्भाव, उपदेश र नैतिक आग्रहबाट मात्र सम्भव हुँदैन। आवश्यक पर्दा राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
तर शक्ति किन र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको सुरक्षा, कानून र व्यवस्था कायम गर्न प्रयोग भएको शक्ति शासनको आधार बन्न सक्छ।
तर व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिशोध वा दमनका लागि प्रयोग भएको शक्ति भने राज्यकै कमजोरी बन्न सक्छ।
चाणक्यको तुलनामा म्याकियावेलीको मूल प्रश्न केही फरक थियो। उनले आदर्श राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि वास्तविक राजनीतिमा सत्ता कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी टिक्छ र शासकले चुनौतीको सामना कसरी गर्छ भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिए।
उनका लागि शासक परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सक्षम हुनुपर्छ। कहिले उदार देखिने, कहिले कठोर बन्ने, कहिले सम्झौता गर्ने र कहिले शक्ति प्रयोग गर्ने। यी सबै राजनीतिक रणनीतिका हिस्सा हुन सक्छन्।
त्यसैले म्याकियावेलीलाई आधुनिक राजनीतिक यथार्थवादका महत्वपूर्ण चिन्तकमध्ये एक मानिन्छ।
चाणक्य र म्याकियावेलीबीचको समानता यहीँ मात्र सीमित छैन। दुवैले राज्यको सुरक्षा र स्थायित्वलाई महत्वपूर्ण माने। शासकलाई कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने विचार राखे। कूटनीति र रणनीतिलाई राजनीतिक शक्तिको महत्वपूर्ण साधन माने।
दुवैले आवश्यक अवस्थामा शक्ति प्रयोगलाई स्वीकार गरे। शत्रु र मित्रको व्यवहारलाई भावनाभन्दा राज्यहितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारे। सूचना र गुप्तचर प्रणालीको महत्व पनि दुवैको राजनीतिक चिन्तनमा देखिन्छ।
यही समानताका कारण चाणक्यलाई प्रायः ‘भारतका म्याकियावेली’ भनिन्छ।
तर चाणक्य र म्याकियावेलीलाई एउटै राजनीतिक दर्शनका प्रतिनिधि मान्नु सही हुँदैन। चाणक्य म्याकियावेलीभन्दा धेरै शताब्दीअघि थिए। त्यसैले ‘भारतका म्याकियावेली’ भन्ने उपमा प्रभाव वा प्रेरणाको सम्बन्ध होइन। यो विचारको तुलनाका लागि प्रयोग गरिएको उपमा हो।
म्याकियावेलीको चिन्तन मुख्यतः सत्ता, शक्ति र राज्यको राजनीतिक स्थायित्व वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ। चाणक्यको दृष्टिकोण भने केही व्यापक छ।
राज्यको शक्ति र सुरक्षासँगै उनले अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कानून, कूटनीति र प्रजाको हितलाई पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण अंग माने।
चाणक्यको राज्यचिन्तनमा प्रजाको हितलाई स्पष्ट स्थान दिइएको देखिन्छ। राज्यको समृद्धि प्रजाको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ।
प्रजा असुरक्षित छन्, अर्थतन्त्र कमजोर छ र प्रशासन भ्रष्ट छ भने राजाको शक्ति पनि लामो समय टिक्न सक्दैन।
यसैले चाणक्यको दृष्टिमा राजा र प्रजाबीचको सम्बन्ध एकतर्फी होइन। राजाले प्रजामाथि शासन गर्छ, तर राज्यको स्थायित्वका लागि प्रजाको सुरक्षा, समृद्धि र सन्तुष्टि पनि आवश्यक हुन्छ।
यही कारणले चाणक्यको राजनीतिक चिन्तनलाई केवल कठोर सत्ता र षड्यन्त्रको दर्शनका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ।
आजको लोकतन्त्र म्याकियावेलीको समयभन्दा बिल्कुल फरक छ। अहिले शासक वंश वा सैन्य शक्तिका आधारमा मात्र होइन, जनताको मतबाट सत्तामा पुग्छ।
त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्रमा डरभन्दा विश्वास, जवाफदेहिता, कानूनको शासन र संस्थागत शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छन्।
तर म्याकियावेलीको चेतावनी अझै सान्दर्भिक छ। जनताको विश्वासलाई केवल चुनाव जित्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने शासन लामो समय टिक्न कठिन हुन्छ।
त्यसैगरी जनतालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक दमन गर्ने शासनले पनि आफ्नो लागि खतरा आफैँ सिर्जना गर्न सक्छ।
डरले केही समय मानिसलाई चुप गराउन सक्छ। तर घृणाले उनीहरूलाई सधैँ चुप राख्न सक्दैन।
चाणक्य र म्याकियावेली दुई फरक युगका चिन्तक हुन्। उनीहरूको राजनीतिक परिस्थिति, समाज र शासन व्यवस्था फरक थियो। तर दुवैले सत्ता र राज्यलाई भावनाको आधारमा मात्र बुझेनन्।
म्याकियावेलीले शासकलाई एउटा कठोर यथार्थ सम्झाए। जनताको प्रेम राम्रो हो, तर सत्ता त्यसैमा मात्र टिक्दैन।
चाणक्यले अर्को पक्ष देखाए। राज्य बलियो हुन राजा मात्र होइन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा र प्रजा पनि बलियो हुनुपर्छ।
दुवैलाई सँगै राखेर हेर्दा आजको राजनीतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ।
जनताको प्रेम शासनको शक्ति हुन सक्छ। कानून शासनको आधार हो। संस्थागत क्षमता शासनको सुरक्षा हो।
तर शासकले जनताको विश्वास गुमाएर केवल डरका भरमा सत्ता टिकाउन खोज्यो भने त्यही डर विस्तारै घृणामा बदलिन सक्छ।
अन्ततः म्याकियावेलीको राजनीतिक चेतावनीलाई आजको भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ। जनताले शासकसँग डराउन सक्छन्, तर उनीहरूलाई शासकसँग घृणा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन।
किनकि प्रेम गुम्दा लोकप्रियता घट्न सक्छ। तर घृणा जन्मिँदा सत्ताको जग नै हल्लिन सक्छ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जेन-जी विद्रोह र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार बनेको बालेन सरकारप्रति युवाको आशा र अपेक्षा बढे पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा युवाहरू फेरि निराशातिर फर्किएको बताएका छन्।
देशमै स्वरोजगार भएका युवा उमेरका गणेश नेपालीदेखि विवेक मण्डलसम्मले गरेको आत्मदाहलाई उनले त्यसका ज्वलन्त घटनाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले रोजगारी, सुशासन र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे।
उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘तर, प्रश्न छ- जेनजीले खोजेको रोजगारी कहाँ सिर्जना भयो ? उनीहरूले चाहेको सुशासन कहाँ छ ? विदेशिन बाध्य युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना कहाँ छ ?’
उनले निर्वाचनअघि सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिका, क्यानडा र युरोपका विभिन्न देशका गल्लीगल्लीमा पुगेर सरकार बनेको १०० दिनभित्र विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन स्टिकर टाँस्ने र देशमै रोजगारी दिने घोषणा गरेको स्मरण गराएका छन्।
तर, सरकार गठन भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि एक जना युवालाई स्वदेश फर्काउन नसक्नु गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ।
‘चुनावअघि अमेरिका, क्यानडा र युरोपका गल्लीगल्लीमा पुगेर सरकार बनेको १०० दिनमै स्टिकर टाँस्ने र विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने घोषणा सत्तारूढ दलकै नेतृत्वले गरेका थिए, जुन कुरा युवाजनले बिर्सिएका छैनन्,’ उनले भनेका छन्।
आङ्देम्बेले युवालाई मतदान गर्ने जमातका रूपमा मात्रै नभई राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी परिचालन गर्न ‘रिटर्नी युवा उद्यमशीलता’को ठोस नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई युवाहरूले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता जनाउने दिन बन्न सकोस् भन्दै शुभकामना दिए।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको इतर पक्षले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भेलामा पाँचथरबाट सूर्यकुमार दाहाल (एसके) केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएका छन्।
दाहाल नेपाली कांग्रेस पाँचथर-काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण, सामाजिक सेवा तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
दाहाल २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा त्यसपछिका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनी पार्टीका विभिन्न संगठनात्मक गतिविधिमा समेत सक्रिय रहँदै आएका छन्।
भेला आयोजकका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठनात्मक सुदृढीकरण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो। भेलामा देशभरबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
भेलालाई नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नेछन् । भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठनात्मक सुधार, विधान कार्यान्वयन तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल हुने आयाेजकले जनाएकाे छ ।
निवर्तमान सभापति देउवा यतिबेला हङकङमा छन् । जेनजी विद्रोहका क्रममा निर्घात कुटिएका देउवा दम्पती गत फागुनमा दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि हङकङ हुँदै उनी बिहीबार नेपाल फर्किन लागेका हुन्।
देउवा नेपाल फर्किएपछि उनलाई सरकारले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ। यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा छानबिनका लागि उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गरिएको थियो।
त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गराएर पक्राउ गर्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पक्राउ गर्न रोकेको बताइएको छ।
तर, कोइराला पक्षीय नेता दाहालले भने देउवालाई पक्राउ गरिए विरोध गर्ने बताएका छन्।
काठमाडाैं । उज्यालाे नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले बन्द भएका उधोगहरू सञ्चालन गर्दैगर्दा चल्दै गरेका हेटाैंडा र उदयपुर सिमेन्ट उधाेग बन्द हुने चरणमा पुगेकाेमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसकाे कारण पत्ता लगाउनुपर्ने घिसिङले बताए ।
निजी लगानीकर्ताले खानी किनेर अर्बाैँ लगानी गरी स्थापना गरेको सिमेन्ट उधोग नाफामा चल्दा सबैभन्दा राम्रो चुनढुंगा खानी भएको र विदेशीले लगानी गरेर ठूलो संऱचना बनाइदिएको उधोग घाटामा गएर किन बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ ? प्रश्न गरेका छन् ।
घिसिङले पाँच वर्षअघिको उदाहरण दिँदै ह्वासिन सिमेन्टले प्रसारण लाइन नभएको अवस्थामा डिजेल जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि नेपाली उपभोक्तालाई सस्तोमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको स्मरण गरेका छन्।
‘आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि ह्वासिन सिमेन्टले प्रसारण लाइन नभएको बेलामा डिजेल जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाउँदा पनि नेपाली जनतालाई सबैभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट दिन्थे। विद्युत् पुगेपछि विद्युत्ले चल्न थाले,’ उनले भनेका छन्।
सरकारी संस्था सधैं घाटामा चल्छ भन्ने मान्यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गलत साबित गरिसकेको पनि घिसिङको भनाइ छ। स्थापनादेखि अधिकांश समय घाटामा रहेको प्राधिकरण विगत १० वर्षदेखि लगातार अर्बौं रुपैयाँ नाफामा रहेको उनले बताएका छन्।
‘यस अवधिमा विद्युत् महसुल करिब २५ प्रतिशतले घटाएर पनि नाफा कमाउन सक्दो रहेछ। नेतृत्व र व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ घिसिङले भनेका छन्।
उनले सरकारले बन्द उद्योग खोल्ने मात्र नभई त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडाैं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग १८२ जना सांसद छन् । याे सङ्ख्या झण्डै दुई तिहाई बहुमत हाे ।
तर, मंगलबार उद्याेगमन्त्री गाैरीकुमारी यादवले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियाेस् भन्दै संसद् बैठकमा प्रस्वाव पेस गर्दा ६९ जना सांसद पनि थिएनन् ।
संसदमा रहेका कूल २७५ सदस्यमध्ये कम्तिमा यति सांसद सङ्ख्या प्रस्ताव पास गर्न अनिवार्य हुन्छ । याे संसद्काे एक चाैथाई हाे । तर थिएन ।
यसपछि कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्याे । जबकि प्रस्तावमाथि छलफल सकिएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने वेला भएकाे थियाे । त्यसबेला गणपूरक संख्या पुगेन र बैठक स्थगित भयो ।
मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेकाे विचार गरियाेस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । सांसदहरू हाजिर गरेर ‘टाप’ कस्दा यस्तो अवस्था आयाे ।
सदनमा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाे त्यतिबेला मात्रै थाहा भयाे कि छलफलकाे क्रममा उठेकाे प्रश्नकाे जवाफ मन्त्री यादवले दिएपछि प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यहीबेला कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै गणना गरिपाऊँ भनेर माग गरे । सभामुखले तीन मिनेट घन्टी बजाएर गणना गर्न लगाएका थिए । तर, गणनामा ६१ जना मात्रै उपस्थित देखिए । गणपुरक सङ्ख्याका लागि हुनुपर्ने थियाे- ६९ जना सांसद ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट रास्वपाले दुईतिहाइ प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या नपुगेको मंगलबार पहिलोपटक हो ।
नेपाली कांग्रेस जुट्छ कि फुट्छ ? आम चासो यसैमा छ । कांग्रेसको विवाद यतिबेला निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सभापति गगन थापा र इतर पक्षीय नेता डा. शशांक कोइराला पक्ष बीचको बढ्दो दूरी पनि यतिखेर नै छ । यस्तो अवस्था बिचमा कोइराला पक्षले यही २९ साउनमा भेला बोलाएको छ ।
यो भेला कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने कि कांग्रेसलाई विभक्त बनाउने ? पानीढलो पनि हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एकताबद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ ?
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि २८ साउनमा नेपाल आउँदैछन् । देउवा नेपाल आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक माहोल बन्छ कि कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने माहोल चाहिँ बन्छ ? र, बालेन सरकारको साढे चार महिनाको कार्यकाल कस्तो देखियो ? यिनै विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
कांग्रेसको अहिले देखिएको मुख्य विवाद के हो ?
पहिलो कुरा त नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनकै कुरा थियो । त्यो परिस्थिति पार भयो । विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले जुन दिन मान्यता दिएको थियो, त्यस दिनदेखि गगन थापालाई सभापति मानेर सबै जानुभयो । त्यो भन्दा अगाडि पनि चुनावको समयमा सबैले नेपाली कांग्रेसको क्यान्डिडेटहरूलाई सहयोग गरेकै थियो । तर हामी कहाँ चुक्यो भन्दाखेरी हामी सबै नयाँमा जान्छौं भन्यौँ र कहीँ पुरानालाई टिकट दियौं ।
सात–आठ चोटी लगातार चुनाव लडेका साथीहरूलाई छुटायौंन । जस्तो : विजयकुमार गच्छदारलाई टिकट दियौँ । नाम नलिउँ । कोही कहाँका छन्, कोही कहाँका छन्, त्यसरी नै टिकट केहीलाई दियौँ । १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४७ सिट गुमायौँ र १८ सिट जित्यौँ । समानुपातिकसमेत गरी २७५ मध्ये ३८ सिट जित्यौँ । यो कांग्रेसका लागि ठूला उपलब्धि भन्न कसैले सक्दैन । तर, हामीले नारा चाहिँ धेरै ठूला दियौँ । ‘बदलियौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भनेर गएका थियौँ । सकेनौँ । त्यो कुरा तथ्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ ।
सक्यो कांग्रेस भयो ?
‘बदलियौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्यौँ तर जनताले त्यसलाई ‘एक्सेप्ट’ गरेन । कसैले पनि गरेन । र, हामी अलिकति थोरै विभाजित मनस्थिति त्यहाँ गयौं । महाअधिवेशन चुनाव अगाडि गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने कि ? भन्ने द्वेध मनस्थितिमा थियौं । तर, विशेष महाधिवेशन तत्कालै भयो । भलै म त्यतिखेर विशेष महाधिवेशनको पक्षधर थिइनँ ।
अहिले पनि हुनुहुन्न नि ?
अहिले त सर्वोच्चले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा जे भन्यो, त्यसलाई मान्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको सभापति र टीमलाई मानेकै छौं । त्यसमा सभापति गगन थापा होइन भन्ने ठाउँ छैन ।
अहिले त्यसमा सर्वोच्चको विगतको फैसलामा केही त्रुटि भयो, त्यसमा पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै निस्सा प्रदान गर्यो । पुनरावलोकन भनेको त पुनः अवलोकन न हो ।
यो त्यही विवाद हो कि महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको । त्यसैको परिणाम हामीमा अलिकता द्वैध मनस्थिति र विभाजित मनस्थिति सिर्जना भयो । कसले कसलाई सम्मान गर्ने, नगर्ने, कुन लेभलमा राख्ने, नराख्ने, चर्चा परिचर्चा भयो । एउटा समूह भन्न थाल्यो कि पुराना र बुढा जतिलाई अहिले नै पाखा लगाइहाल्यौं । अब तिनीहरूको केही भूमिका रहँदैन । ‘पब्लिकले एक्सेप्ट’ पनि गर्दैन । धेरै वर्ष खाएका उनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने एउटा भान भयो ।
एउटा चाहिँ जे हुनु भइसक्यो । पुरानाको पनि योगदान छ, नयाँलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्छ । सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने अर्को भावनाको विकास भयो । पार्टी नेतृत्वले सबैलाई जसरी समेटेर लामो समयसम्म जानुपथ्र्यो, अलि नसकेको हो कि जस्तो देखिएको हो । त्यसैको परिणाम हो – अहिलेको अवस्था ।
कांग्रेसलाई खुम्चाउनका लागि तपाईंहरूको भूमिका निर्णायक रह्यो कि रहेन हराएर ?
म अनुरोध गर्न चाहन्छु- ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्या छ’ भनिन्छ नि । मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि कांग्रेसलाई नै सहयोग गरेको छ धेरै साथीहरूले । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि । कांग्रेस जितोस् । हारोस् भन्ने कसैको चाहना थिएन ।
अन्तरघात गर्नु भएन ?
अन्तरघात कहाँ भयो ? थाहा छैन मलाई । केही ठाउँमा भयो पनि होला । तर, हामीले चाहिँ इमानदारीपूर्वक कांग्रेसलाई सहयोग गरेका हौँ । मेरै जिल्लामा त पाँच भोटको मात्रै अन्तर भयो ।
तपाईंको भूमिका हराउन काफी भयो भन्ने छ नि त्यहाँ ?
त्यसो भए एउटा कुरा के बुझ्नुस्– त्यहाँ (ओखलढुंगा)को लिडर म मात्रै रहेछु । मैले जिताउँदा जित्ने, हराउँदा हार्ने मात्रै रहेछ कांग्रेस ?
मैले त्यहाँबाट २०७० देखि निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको छु । जनताका बीचमा गएको छु । सबैसँग समन्वय गरेको छु । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेलेको छु ।
कुमार भुइँटेललाई जिताउनका लागि तपाईंले पुरापुर साथ दिनुभयो ?
एउटा कुरा के विश्वास गर्नुहोस् भने मैले पार्टीका सबै ‘क्यान्डिडेट’लाई जिताउन पूरापूर सहयोग गरेँ । टिकट नपाउन्जेल मेरो ‘अब्जेक्सन’ थियो होला । म पाउनुपर्छ भन्ने लाइनकै थिएँ । मेरो जनमानसमा पनि नकरात्मक प्रभाव थिएन । जनताले धेरै नरुचाएको मान्छे पनि थिइनँ । तथापि, पार्टीले निर्णय गर्यो, टिकट दिएन । टिकट नपाएपछि मैले तीन/तीन चोटी कांग्रेसबाट पाएको मान्छे म, दायाबायाँ गर्दिनँ भने ।
तर, समस्या के रह्यो जिल्लामा भने टिकट पाउने साथीहरूले समायोजन गर्न सक्नुभएन । कुन ठाउँमा को को मान्छेलाई लानुपर्ने ? कुन ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने ? हामीले सभापति गगन थापालाई सदरमुकाममा लगेर ४ गते कार्यक्रम गरौँ भन्यौँ । उम्मेदवार तयार हुनु भएन । उम्मेदवार नभईकन हामीले जवर्जस्ती लाने कुरा भएन । बेहुलो त उही हो त्यतिखेर । चुनावमा त बेहुलो नै मान्नुपर्यो नि उमेदवार ।
उसैले जे जे भन्छ, त्यही त्यही मान्नुपर्यो नि । हाम्रो त्यतिखेर त उहाँ नै उम्मेदवार । उहाँले नमानेपछि लाने कुरा भएन ।
पछि अर्को कार्यक्रम एक ठाउँमा गरौं भन्यो । उहाँ तयार हुनु भएन ।
भनेपछि हारको कारण उहाँ (कुमार लुइँटेल) आफैँ ?
म्यानेज गर्न सकिएन भनौँ ।
सुरुकै विषय, २९ साउनमा गरिने भेला पार्टी एकताबद्ध गर्ने कि पार्टी विभक्त गर्ने, त्यसको लागि पानी ढलो हुन्छ भन्ने छ । के हुन्छ ?
हामी कांग्रेस एकताको पक्षमा छौँ । म त अहिले तपाईंलाई अनुरोध गर्छु कि धेरै दिन भयो– म दुवैतिर उपस्थित भएको पनि छैन । नढाँटी भन्दा ।
म पार्टी एकताको पक्षमा छु । दुईवटै पक्षलाई मिलाउने पक्षमा छु । सभापतिले पनि हिजो पनि बोल्नु भएको छ, अब बिर्सिनुपर्छ । अरूले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर हिँड्नु हुँदैन । हामीले पुरानो पुस्तालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । कसैलाई अपमान गर्दै गर्दा मेरो सम्मान हुँदैन । बोल्न हामी पनि जान्दछौँ । कसलाई कति गाली गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला । तर, गाली गरेर, कसैको बेईज्जत गरेर आफ्नै पार्टीका साथीहरूको उछितो काढेर पार्टी दह्रो हुँदैन ।
म कसैको आलोचक पनि होइन । म कसैको अन्धभक्त समर्थक पनि होइन । म पार्टीको एउटा इमानदार कार्यकर्ता हुँ । भोलि पनि रहिरहन्छु । मलाई आज देशव्यापी रुपमा यो कांग्रेस भनेर चिनाउने, यो ठाउँमा पुर्याउने नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । त्यसैले पार्टीभित्रका साथीलाई अपमान गरेर, आलोचित गरेर, गाली गरेर मलाई म ठूलो बन्छु भन्ने त्यो अवस्थामा जान चाहन्नँ ।
एउटा साथीले अर्कोलाई गाली गरेर बस्नु हुँदैन । म यहाँ देख्दै छु । कोही शेरबहादुर देउवालाई यति गाली गरिरहेका छन्, कोही गगन थापालाई यति गाली गरिररहेका छन्, ती दुईवटै अतिवादी हुन् । कसैलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
यी दुईवटै प्रवृत्तिले अन्ततः पार्टीलाई फुटाउँछ ?
त्यसले त कहाँ नजिक तुल्याउँछ त । टाढा राख्ने काम गर्छ । शेरबहादुर देउवाको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान छ । जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको वर्गलाई समावेशी राजनीतिमा ल्याउने, पार्टीभित्र महिला आयोग बनाउने, दलित आयोग बनाउने । धेरै सुधारात्मक कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिमा उहाँको ठूलो योगदान छ ।
मतलव देउवा नेपाल फर्किँदा सभापति गगन थापाले सम्मान गर्नुपर्छ ?
किन नगर्ने ? गर्नुपर्दैन आफ्नो नेतालाई ? कसैले गिरिजाप्रसादलाई गाली गर्ने, कसैले कृष्णप्रसादलाई गाली गर्ने, कसैले बीपीलाई गाली गर्ने, कसैले सुशील कोइरालालाई गाली गर्ने, कसैले गगन थापालाई गाली गर्ने, कसैलाई शेरबहादुरलाई गाली गर्ने, अनि पार्टीका सबै नेतालाई गाली गरेर हामी कहाँ पुग्ने ? गगन थापाले सम्मान गर्नुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले पनि गगन थापालाई माया गर्नुपर्छ त । विवादै छैन । पार्टी मिलाउने हो भने अरु विकल्प छैन ।
यति मात्रै होइन, पार्टीभित्र शेखर कोइराला छन्, पूर्णबहादुर खड्का छन्, अरु नेताहरू पनि छन् । सबै नेतालाई सम्मान गरेर जाँदा कोही अपमानित हुँदैन । कसैको केहि झर्दैन, अझ सम्मान बढ्छ, पार्टीभित्र एकता कायम हुन्छ, कार्यकर्तामा उत्साह पैदा हुन्छ । ५/१० जना त एक जना नेतासँग होलान् नि । कसैको अपमान गर्दा पाँचवटा भोट बिग्रियो भने हारिन्छ । अघि तपाईंले ओखलढुंगाको उदाहरण दिनुभयो नि, बिग्रिँदो रहेछ । बिगार्न चाहनेहरूले सक्दा रहेछन् । त्यसैले म यत्ति अनुरोध गर्छु कि अहिले एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेर, लामो राजनीति गर्ने मान्छेले नेतालाई र जनतालाई चिढ्याएर हुँदैन ।
तर, तपाईंहरूले नै २९ साउनमा भेला गरेर पार्टीलाई फुटतिर लानको लागि बल गरिरहनु भएको छ नि होइन ?
त्यो गलत हो । भनाई पनि गलत हो । भेला गर्न पाइएला । उहाँहरूले महाधिवेशन भन्नुभएको छैन नि पार्टी फुटाउन ।
६-७ महिना भयो कि पार्टी सभापतिले पनि समन्वय गर्नु भएको छैन । अरु कसैले पनि गरेको छैन । हामी भेला गरेर पार्टी एकता बनाउन आधारहरू दिन्छौं भनेर गर्नुभएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
त्यसो भए भेलाको उद्देश्य के त ?
पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई पार्टीलाई अझ दरिलो बनाउन, अझ बलियो बनाउन, भेला गरेर पार्टीलाई सुझाव दिन्छौं भनेर आउनुभयो भने त्यसलाई नाइँ भन्नु हुँदैन । तर, त्यसैबाट अब यो कांग्रेस सानेपालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामी अन्त जान्छौं भनियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, त्यो हुनु हुँदैन ।
उसो भए तपाईं २९ साउनको भेलामा जानुहुन्न कि जानु हुन्न ?
भेलामा उपस्थित हुन सक्छु तर पार्टी फुटाउने लाइन भयो भने म पार्टी फुटाउने लाइनमा जान सक्दिनँ । यदि फुटिहाल्यो भने जहाँ चार तारे झण्डा र रुख हुन्छ, त्यहीँ हुन्छु ।
सभापति गगन थापाले तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसलाई एकताबद्ध गर्नको लागि गर्नुपर्ने के के हो ?
नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति भनेको एउटा विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा खम्बा हो । ठूलो धरोहर हो । पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन बनाउन लागेकाे छ । पहिलाेपटक बनाउन लागिएकाे कानुन ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ हाे ।
भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले याे विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकाे बताए ।
उनका अनुसार सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने, सडक तथा फुटपाथमा मालसामान राख्ने, जीर्ण सडक मर्मत नगर्ने र सडक सुरक्षाप्रति लापरबाही गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाे हाे ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दुर्घटना रोकथामदेखि दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारसम्मका विषयलाई समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई दुर्घटनाको जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हो ।
मस्यौदाको दफा ३७ मा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । यसले सडकको मुख्य भागमै सवारी रोक्ने, पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा गाडी राख्ने तथा सडक किनारमा जथाभावी सवारी छाड्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी अंकुश लगाउनेछ ।
अहिले सडकमा पार्किङ गरिएका सवारीका कारण दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुने गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले भने दुर्घटनाको कारण बनेको पार्किङलाई नै क्षतिपूर्तिसँग जोड्नेछ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनले सडक तथा फुटपाथमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्नेलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।
मस्यौदामा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । निर्माण सामग्री, पसलका सामान, विज्ञापन सामग्री तथा अन्य वस्तु सडक र फुटपाथमा राख्दा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता अवरोध दुर्घटनाको कारणसमेत बन्ने गरेका छन् ।
अब भने त्यस्ता गतिविधिका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । विधेयकमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्मा सरकारी अधिकारीसँगै यातायात तथा सडक सुरक्षाका अनुभवी व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी लागू गराउने जिम्मेवारीसमेत परिषद्लाई दिइनेछ ।
सडकमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्ने वा अन्य गतिविधिका कारण दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया पनि परिषद्ले बनाउने कार्यविधिका आधारमा अघि बढाइनेछ ।
विधेयकले बढी दुर्घटना हुने सडक खण्ड पहिचान गरी त्यहाँ विशेष सुरक्षा उपाय अपनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा पाँच वटा सडक दुर्घटना भएको वा सो अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको सडक खण्डलाई बढी दुर्घटना हुने स्थलका रूपमा पहिचान गरिनेछ । यस्ता स्थानमा दुर्घटना न्यूनीकरणका विशेष उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।
यसले दुर्घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी भएका स्थान पहिचान गरेर पहिले नै रोकथाम गर्ने नीति अघि बढाउने पन्तले बताए ।
यस्तै, सडकको खराब अवस्थालाई पनि दुर्घटनाको एउटा कारण मान्दै विधेयकले जीर्ण सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सडक भत्किएको, खाल्डाखुल्डी परेको वा सडक पूर्वाधारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको अवस्थामा सम्बन्धित सडक निकायले समयमै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
सडक निर्माण गर्ने तर नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्तिलाई समेत यस व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रस्तावित विधेयकले दुर्घटना रोकथामसँगै दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको ‘हिट एन्ड रन’को अवस्थामा वा अन्य कारणले दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई बीमा प्राधिकरणमार्फत उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । विधेयकमा सडक दुर्घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु आम नागरिकको जिम्मेवारी हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्घटनापछि तत्काल सूचना पाए उद्धार तथा उपचार प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न सकिने भएकाले नागरिकको भूमिकालाई समेत कानुनमा समेट्न खोजिएको हो ।
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीको एकदिवसीय टोलीको कप्तानमा सन्दिप लामिछाने नियुक्त भए। उनी एसीसी प्रिमियर कपबाट नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानको रुपमा नेतृत्व गर्नेछन्। अहिले नेपाली क्रिकेट टिम कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर नेपाली टोलीमाथि एकदिवसीय मान्यता जोगाउनुपर्ने ठुलो चुनौती छ भने अर्कोतिर पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने लाखौँ नेपाली क्रिकेट समर्थकको सपनालाई आकार दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा कप्तान नियुक्त भएका सन्दीपले नेपाली टोलीलाई कसरी नेतृत्व गर्लान्, समर्थकहरुमा नयाँ उत्साह थपिएको छ।
नेपाली क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको यात्रा असाधारण उतारचढावले भरिएको छ। किशोर अवस्थामै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेका सन्दीपले छोटो समयमै आफूलाई नेपालको सबैभन्दा चर्चित क्रिकेटरका रूपमा स्थापित गरे। लेग स्पिनरको रुपमा नेपाली टोलीमा प्रवेश गरेका लामिछानेको यात्रा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विश्वका ठूला क्रिकेट लिगसम्म पुग्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी, बलात्कारको आरोपमा कानुनी विवाद, निलम्बन, पुनरागमन र फेरि नेपाली एकदिवसीय टोलीको कप्तानीमा फर्किनेसम्म आइपुग्दा उनको करियरले धेरै मोड पार गरेको छ।
हाल उनी पुनः नेपाली एकदिवसीय टोलीको कप्तानीमा फर्किएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई आगामी एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा नेपाली टोलीको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ। मलेसियामा अगस्ट ३० देखि सेप्टेम्बर १२ सम्म हुने प्रतियोगिताबाट सन्दीपको दोस्रो कप्तानी कार्यकाल सुरु हुँदैछ। यसपटक उनी एकदिवसीय टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् भने टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सम्हाल्नेछन्।
सन्दीप लामिछानेको क्रिकेट यात्रा अन्य धेरै नेपाली खेलाडीभन्दा पृथक छ। कम उमेरमै बलिङमा असाधारण क्षमता प्रदर्शन गरेका उनले लेग स्पिनलाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाए। नेपाली क्रिकेटमा त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने स्पिनरको खोजी भइरहेको थियो। त्यही समयमा सन्दिपको बलिङ शैली, गुग्ली र मिस्ट्री स्पिनका कारण उनलाई उमेर समूहको क्रिकेटबाट राष्ट्रिय टोलीसम्म पुर्यायो। किशोर अवस्थामै राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउनु उनका लागि ठूलो उपलब्धि थियो। उनले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाए।
सन्दीपले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट एकदिवसीय र टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। नेपालजस्तो एसोसिएट राष्ट्रबाट आएको खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा स्थापित खेलाडीहरूलाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता देखाएपछि सन्दीपको चर्चा नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वृत्तमा समेत चुलियो।
उनको करियरको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय टोलीमा सीमित नरहनु थियो। विश्वभर आयोजना हुने फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्ने अवसर पाएपछि उनको अनुभव र पहिचान झन् फराकिलो भयो।
विश्वका विभिन्न टी-२० लिगमा खेल्दै उनले फरक फरक देशका खेलाडी र प्रशिक्षकसँग काम गर्ने अवसर पाए। यसले उनको खेल कौशलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव पनि बढायो। नेपाली खेलाडीका लागि विश्वका ठूला फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा नियमित स्थान बनाउनु आफैंमा दुर्लभ उपलब्धि थियो।
सन्दीपको विश्व क्रिकेटमा भएको उदय नेपाली क्रिकेटका लागि व्यक्तिगत सफलताभन्दा पनि ठूलो विषय थियो। उनी विश्वका विभिन्न क्रिकेट लिगमा खेल्न थालेपछि नेपालका अन्य खेलाडीका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको ढोका खुल्न थाल्यो। टी-२० क्रिकेटमा स्पिनरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सन्दीपले आफ्नो बलिङ क्षमतालाई छोटो ढाँचामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरे। विश्व क्रिकेटका स्थापित खेलाडीहरूसँग ड्रेसिङ रुम बाँड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकसँग काम गर्ने अवसरले उनको क्रिकेट बुझाइ पनि विस्तार भयो।
सन् २०२१ को अन्त्यतिर सन्दीपले पहिलोपटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानी गर्ने अवसर पाए। १५ डिसेम्बर २०२१ मा उनलाई ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थानमा राष्ट्रिय टोलीको कप्तान नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला सन्दीप २१ वर्ष २२६ दिनका थिए। कम उमेरमै राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी पाउने खेलाडीमध्ये उनी एक बने। उनले एकदिवसीयसँगै टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व पनि सम्हाले।
कप्तानका रुपमा सन्दीपको पहिलो एकदिवसीय कप्तानी कार्यकाल लामो रहेन। उनले नेपालका लागि १४ एकदिवसीय खेलमा कप्तानी गरे। तीमध्ये नेपालले चार खेल जितेको छ भने नौ खेलमा पराजय बेहेरेको छ। त्यस्तै, एक खेल बराबरीमा सकियो।
सन्दीपले टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा भने निकै राम्रो कप्तानी रेकर्ड बनाएका छन्। उनले नेपाललाई १८ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेतृत्व गरेका छन्। जसमध्ये नेपाल १३ खेलमा विजयी भएको छ भने भने पाँच खेलमा पराजित भएको छ। रणनीतिका रुपमा छोटो ढाँचाको क्रिकेटमा प्रभावकारीदेखिन्छ।
सन् २०२२ मा सन्दीपको क्रिकेट यात्राले अचानक कठिन मोड लियो। बलात्कारको आरोप लागेपछि कानुनी प्रक्रियाका कारण नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन गर्यो। त्यससँगै उनको कप्तानीको पहिलो कार्यकाल पनि समाप्त भयो।
सन् २०२४ मा पाटन उच्च अदालतले बलात्कारको आरोपमा उनलाई सफाइ दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघले पनि सोही दिन घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गतिविधिमाथिको निलम्बन पनि फुकुवा गर्यो। यससँगै सन्दीपका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमनको बाटो खुल्यो। लामो समयपछि उनी फेरि नेपाली टोलीको हिस्सा बने।
रोहित पौडेलको कप्तानी अध्याय समाप्त भएपछि नेपाल क्रिकेट संघले पुनः सन्दीपलाई एकदिवसीय टोलीको नेतृत्वमा फर्काएको छ। यसपटक भने नेपालले विभाजित कप्तानीको नीति अपनाएको छ।
सन्दीपले एकदिवसीय टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् भने दीपेन्द्रसिंह ऐरीले टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हाल्नेछन्। यसले दुवै ढाँचामा फरक नेतृत्व प्रयोग गर्ने क्यानको रणनीति देखाउँछ।
सन्दीपका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खराब लयबाट गुज्रिरहेको नेपाली एकदिवसीय टोलीलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा फर्काउनु हुनेछ।
नेपालले पछिल्लो समय विश्वकप लिग-२ को नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको थियो। नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेलेका चारै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। ब्याटिङमा निरन्तर समस्या देखिँदा नेपाल शीर्ष चारको दौडबाट थप टाढिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सन्दीपले कप्तानका रूपमा पहिलो जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। त्यसैले मलेसियामा हुने एसीसी पुरुष प्रिमियर कप उनको व्यक्तिगत पुनरागमनभन्दा पनि नेपाली एकदिवसीय क्रिकेटको पुनर्निर्माणको सुरुआतका रूपमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
लामिछानेको यात्रा हेर्दा उनी केवल एक लेग स्पिनरबाट राष्ट्रिय टोलीको कप्तान बनेका खेलाडी होइनन्। उनी नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने पुस्ताका महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हुन्।
किशोर अवस्थाबाट राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश, विश्वका फ्रेन्चाइज लिगमा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी, कानुनी विवादका कारण निलम्बन, पुनरागमन र पुनः कप्तानीमा नियुक्तिसम्म आइपुग्दा उनको करियरमा धेरै उतारचढाव आएका छन्।
अब उनको अगाडि अर्को चुनौती छ-नेपाली एकदिवसीय टोलीलाई कठिन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने।
मलेसियामा हुने एसीसी पुरुष प्रिमियर कपबाट सुरु हुने उनको दोस्रो कप्तानी कार्यकालमा सबैको नजर हुनेछ। नेपाललाई जिततर्फ डोर्याउने मात्र होइन, टोलीको आत्मविश्वास पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सन्दीपको काँधमा हुनेछ। सन्दीपका लागि यो केवल कप्तानमा फर्किने अवसर होइन। यो आफ्नो क्रिकेट करियरको अर्को अध्यायलाई नयाँ ढंगले लेख्ने मौका पनि हो। एक समय नेपाली क्रिकेटका सबैभन्दा चम्किला युवा प्रतिभाका रूपमा उदाएका सन्दीप अब अनुभव बोकेर फेरि नेतृत्वको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।
नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समय हासिल गरेको सफलतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउने र एकदिवसीय टोलीलाई पुनः बलियो बनाउने चुनौती सन्दीपसामु छ। मलेसियाको प्रिमियर कपबाट सुरु हुने यो यात्रा उनको व्यक्तिगत करियरसँगै नेपाली क्रिकेटको आगामी दिशाका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ।
लामिछानेका रेकर्ड
एकदिवसीय क्रिकेटमा १ अगस्ट २०१८ मा नेदरल्याण्ड विरुद्द र ३१ मे २०१८ मा वर्ल्ड-११ का विरुद्दमा नेपालका लागि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यु गरेका स्टार लेगस्पिनर लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विभिन्न ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाएका छन्। छोटो समयमै विश्व क्रिकेटमा आफ्नो प्रभाव छाडेका लामिछाने नेपालका प्रमुख विकेटटेकरमध्ये एक हुन्।
हालसम्म लामिछानेले नेपालका लागि ७४ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् भने १ सय ५४ अन्तराष्ट्रिय एकदिवसीय विकेट उनको नाममा छन्। त्यस्तै, ७७ ट्वान्टी-२० अनतराष्ट्रिय खेल खेलेका उनले १ सय ४१ विकेट लिएका छन्। ब्याटिङ अन्तर्गत भने एकदिवसीयमा ४९ र ट्वान्टी-२० १६ रन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा उनको उच्च स्कोर हो।
लामिछानेले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १०० विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले केवल ४२ खेलमा १०० विकेट पूरा गर्दै अफगानिस्तानका राशिद खानको यसअघिको कीर्तिमान तोडेका थिए।
त्यस्तै, लामिछानेले एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १५० विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमानसमेत आफ्नो नाममा बनाएका छन्। उनले ७३ खेलमै १५० विकेट पूरा गर्दै विश्व क्रिकेटमा नयाँ मानक स्थापित गरेका हुन्।
नेपालका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्ने क्रममा लामिछानेले एकै इनिङमा ११ रन खर्चेर ६ विकेट लिएका छन्। यो प्रदर्शन नेपाली क्रिकेटका उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शनमध्ये एकका रूपमा रहेको छ।
लामिछाने नेपालका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ट्वान्टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय दुवै ढाँचामा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीसमेत हुन्।
फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि लामिछानेले नेपालका लागि ऐतिहासिक सुरुआत गरेका छन्। उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल), बिग बास लिग (बीबीएल) र क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा खेल्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका थिए।
काठमाडौं। सार्वजनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने दाबी गरिरहेको सरकारकै पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रस्तावलाई मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा माइन्युट नगरी रोकेपछि पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच मनमुटाव बढेको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गत असारको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव पठाइएको थियो। तर, मुख्यसचिव कार्कीले प्रस्तावलाई हालसम्म माइन्युटिङ नगरी रोकेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रस्ताव रोकिएपछि मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच द्वन्द्व सुरु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा लम्साल र तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच मतभेद भएको प्रसंगलाई समेत प्रशासनिक वृत्तमा जोडेर हेरिएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार २२ जना सल्लाहकारमध्ये सचिवसरहका एक प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार, सहसचिवसरहका एक र उपसचिवसरहका चार जना रहनेछन्। त्यस्तै शाखा अधिकृत तहका १६ जना सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सल्लाहकारमा सार्वजनिक खरिद, सडक तथा पुल, भवन तथा आवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुंगे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन्।
त्यस्तै हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी तथा वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, वन तथा जलवायु, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रका विज्ञसमेत राख्ने प्रस्ताव छ।
यी सल्लाहकारलाई मन्त्री मातहत रहने ‘प्राविधिक–नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त मन्त्रीको निजी सचिवालयमा १७ जनाको छुट्टै टोली प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, दुई इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, दुई हलुका सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना निजामती कर्मचारी रहनेछन्।
त्यसैगरी उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, सुब्बासरहका स्वकीय सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित थप ७ जनाको राजनीतिक/स्वकीय समूह प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी सल्लाहकार र निजी सचिवालयसमेत गरी मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय अतिरिक्त संरचना खडा गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कम गर्ने दाबी गरिरहेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा यति ठूलो सचिवालय प्रस्ताव गरिनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रशासकहरूका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएमा हालका मन्त्रीका लागि मात्र नभई भविष्यमा आउने मन्त्रीहरूले समेत ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सचिवालय सदस्य राख्ने बाटो खुल्न सक्छ।
यसअघि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानीसम्बन्धी तीनवटा मन्त्रालयमा गरी २२९ दरबन्दी रहेकोमा पुनर्संरचनापछि ३१ दरबन्दी कटौती गरी १९८ कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। तर, स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रक्रियासँगै मन्त्रीको सचिवालय भने ठूलो बनाउने प्रस्तावले प्रशासनिक सुधारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री लम्सालले यसअघि नै आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीका रूपमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका सञ्जीवविक्रम राणालाई समेत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयको महत्वपूर्ण आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी र भ्रमणमा समेत मन्त्रीका निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको कर्मचारी स्रोतको आरोप छ।
करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको बाग्मती सभ्यता आयोजनामा पूर्वकर्णेल आनन्दसिंह भाटलाई लैजाने प्रयासदेखि सचिवस्तरका कर्मचारीसँग सम्बन्धित वैदेशिक भ्रमणका विषयमा समेत मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रीको सचिवालय विस्तारको प्रस्ताव मुख्यसचिव कार्कीले माइन्युट नगरी रोकेको विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ। प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्दा राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले मुख्यसचिवले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हुनसक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
तर, मन्त्री पक्ष भने आफ्नो मन्त्रालयको कामको प्रकृति र प्राविधिक आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञसहितको सहयोगी संरचना आवश्यक रहेको तर्कमा रहेको बताइन्छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक, पुल, भवन, खानेपानी, ढल, स्थानीय पूर्वाधार, वातावरण तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रका काम एकै ठाउँमा समेटिएपछि विषयगत विज्ञ आवश्यक पर्ने मन्त्री पक्षको दाबी छ।
तर, स्थायी सरकारी संयन्त्रमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै छुट्टै ठूलो सल्लाहकार संरचना बनाउने प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वास झल्काउने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
प्रशासकहरूको मुख्य चिन्ता भने ३९ सदस्यीय सचिवालयको संरचना नै संस्थागत हुने हो कि भन्नेमा छ।
यदि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेमा मन्त्री फेरिए पनि त्यही आकारको सचिवालय कायम राख्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसले सरकारी खर्च कटौती गर्ने सरकारको घोषित नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्नेछ।
त्यसैले अहिलेको विवाद मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीचको व्यक्तिगत मतभेदमा मात्र सीमित नरही सरकारी स्थायी संयन्त्रको क्षमता, मन्त्रीका सल्लाहकारको आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
सरकारले एकातिर कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयस्तरमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढ्नुले सरकारको सुधार अभियान कति सुसंगत छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
काठमाडौं। सरकारले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुने कैद सजाय हटाएर जरिबाना मात्रै गर्ने गरी राहदानी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा यस्तो कसुर फौजदारी सजायको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाट टुंग्याउन सकिनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेश गरेका हुन्। विधेयकमा राहदानी ऐन, २०७६ को कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको ऐनअनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा त्यस्तो प्रयास गर्ने कार्य कसुर मानिन्छ। यस्तो कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा भने यही कसुरमा हुने कैद सजाय हटाइएको छ। प्रस्तावअनुसार दोषी ठहरिएमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्रै हुनेछ।
प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राहदानीसम्बन्धी कसुरको कारबाही प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन हो।
हाल झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्म मुद्दा पुग्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, संशोधन पारित भएमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै यस्तो कसुरमा जरिबाना निर्धारण गरी कारबाही टुंग्याउन सक्नेछन्।
यसले यस्तो कसुरलाई फौजदारी प्रक्रियाबाट प्रशासनिक कारबाहीतर्फ लैजानेछ। आरोपित व्यक्तिले अदालतमा फौजदारी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थासमेत नरहने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न कठिनाइ समाधान गर्न तथा कसुर र सजायबीच तादाम्यता मिलाउन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ। कैद सजाय हटाउनुको कारणसमेत प्रस्तावित सजायसँग कसुरलाई मिलाउन आवश्यक भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले नयाँ घटनामा मात्र नभई विगतमा भएका राहदानीसम्बन्धी कसुरमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कानुनी सम्भावना देखिएको छ।
सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन भएर पुरानो व्यवस्थाभन्दा कम सजाय हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको लाभ विगतका कसुरमा समेत पुग्न सक्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसैले संशोधन पारित भएमा यस्ता कसुरमा अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिका हकमा समेत नयाँ व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ।
यसका साथै प्रशासनिक जरिबाना फौजदारी सजायभन्दा फरक हुने भएकाले यस्तो कारबाहीले व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरदारका रूपमा कायम गर्ने वा त्यही आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने विषयसमेत फरक हुन सक्छ।
प्रस्तावित संशोधनको सम्भावित प्रभावका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित राहदानी विवादलाई समेत हेरिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिँदा आफ्नो नागरिकताको वास्तविक अवस्था नखुलाएको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
लामिछानेले भने विवादित नेपाली राहदानी आफूले प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले उक्त राहदानी पछि राहदानी विभागमा बुझाएका थिए।
लामिछानेको हकमा प्रस्तावित संशोधनको प्रभाव सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग जोडिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरेमा राहदानीसम्बन्धी उक्त विवाद त्यहीँ टुंगिन सक्छ। तर, अदालतले निर्णय बदर गर्दै थप अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएमा त्यतिबेला लागू हुने राहदानी ऐनको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ।
संशोधन पारित भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको कसुर स्थापित भए प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना गर्न सकिनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो जरिबाना एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ।
यसरी सरकारले अघि सारेको विधेयकले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिने कसुरमा कैद सजाय हटाउने, जरिबाना घटाउने र फौजदारी प्रक्रियाको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाटै विषय टुंग्याउने बाटो प्रस्ताव गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा कर छुट, प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा, पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक सेवा तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका सवारीसाधनलाई सहुलियत दिने निर्णयदेखि विगतमा विवादमा आएको एनसेलको सेयर कारोबारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसम्म भएको बताए।
एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट
सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्दै आएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सवारीसाधनको लागत घटाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनको आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने करमा पूर्ण छुट प्रदान गरिएपछि यस्ता सवारीसाधन खरिद तथा सञ्चालनमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी बिरामी तथा मृतक ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवारीका रूपमा लिइन्छ। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यस्ता सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
प्रदर्शनमा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गणेशकुमार यादवलाई शहीद घोषणा गरिएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका उनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णयसँगै सरकारले सम्बन्धित परिवारप्रति राज्यको औपचारिक सम्मान व्यक्त गरेको छ। उनीहरूको मृत्यु भएको घटनालाई सरकारले विशेष महत्वका साथ लिएको देखिएको छ।
शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारले पाउने सम्भावित राज्य सुविधा तथा अन्य व्यवस्थासमेत सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढ्नेछन्।
पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति
सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
काउन्सिलर कार्यालय स्थापनासँगै नेपाल र पोर्चुगलबीचका नागरिक तथा कन्सुलर सेवासम्बन्धी कामलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली नागरिक तथा नेपालमा रहेका पोर्चुगली नागरिकसँग सम्बन्धित कन्सुलर काममा यस्तो कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन काउन्सिलर कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बारा जिल्लाका उप्रेतीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हित, श्रमिक कल्याण तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई बोर्डको नियमित कामकारबाही र श्रमिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितमा बोर्डका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने रहेको छ।
सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र कारोबारका विषय विगतदेखि नै सार्वजनिक बहस तथा विवादको विषय बन्दै आएका छन्।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरिएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको कारोबारसम्बन्धी विषयमा समितिले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र राज्यलाई परेको प्रभावबारे थप बहस हुने सम्भावना छ।
काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए पुनः कडा आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारसँग गत साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको भन्दै डा. केसीले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिइरहँदा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। राज्यका संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै उनले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
डा. केसीले शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही पदाधिकारीको नियुक्तिमा योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कमजोर पार्ने तथा छात्रवृत्ति कटौती गरेर निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।
डा. केसीका पाँच प्रमुख माग
१. अयोग्य र स्वार्थ बाझिने पदाधिकारी हटाउनुपर्ने
स्वास्थ्य मन्त्री, शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ। आयोगका रिक्त निर्देशक पदमा समेत योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
२. साउन ११ को सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
२४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मेडिकल विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मापदण्डविपरीत बढाइएको सिट संख्या खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
३. स्नातकोत्तर कार्यक्रम सरकारी संस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने
निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तथा समान प्रकृतिका कार्यक्रम बन्द गरी यस्ता कार्यक्रम सरकारी शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ।
४. मापदण्डविपरीत बढाइएका सिट खारेज गर्नुपर्ने
आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा थपिएका सिट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तार गरी आवश्यकताअनुसार सिट संख्या बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
५. श्रम शोषण र वित्तीय अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने
निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा भइरहेको भनिएको वित्तीय अनियमितता तथा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्कीसमेत तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
डा. केसीले सरकारले विगतका सहमति र आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरे स्थगित गरिएको २४औँ सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनमा आधारित बायोपिक फिल्म ‘म मदनकृष्ण’मा अभिनेत्री वर्षा राउत अनुबन्धित भएकी छन्।
निर्माण पक्षका अनुसार वर्षाले फिल्ममा हरिवंश आचार्यकी पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्नेछिन्।
फिल्ममा हरिवंश आचार्यको भूमिकाका लागि अभिनेता अरुण क्षेत्री छनोट भएका छन्। वर्षा र अरुणले पहिलोपटक एउटै फिल्ममा सहकार्य गर्न लागेका हुन्।
मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मले मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनका विभिन्न चरण, संघर्ष, सफलता, उतारचढाव र व्यक्तिगत घटनालाई पर्दामा प्रस्तुत गर्नेछ। मदनकृष्णको बाल्यकालदेखि सरकारी जागिरे जीवन, हरिवंश आचार्यसँगको सहकार्य तथा अन्तरजातीय विवाहसम्मका प्रसंग फिल्ममा समेटिने बताइएको छ।
फिल्ममा मदनकृष्णको भूमिकामा अभिनेता महेश त्रिपाठी र उनकी पत्नीको भूमिकामा केकी अधिकारी देखिनेछन्।
निर्देशक चाम्सले यसअघि राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी गोलरक्षक तथा कप्तान अञ्जिला तुम्बाप्पेको जीवनमा आधारित बायोपिक ‘अञ्जिला’ निर्माण गरेका थिए। त्यसपछि उनी अर्को चर्चित व्यक्तित्वको जीवनकथालाई पर्दामा उतार्ने तयारीमा छन्।
‘म मदनकृष्ण’मा राजाराम पौडेल, किरण केसी, रुषा न्यौपाने, यमन श्रेष्ठ, देशभक्त खनाललगायत कलाकारको समेत अभिनय रहनेछ।
भिन्टेज मोसन पिक्चर्सको प्रस्तुतिमा बन्ने फिल्मका निर्माता राजकुमार श्रेष्ठ हुन्।
फिल्ममा मदनकृष्णको व्यक्तिगत जीवनसँगै नेपाली हास्यव्यंग्य र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हरिवंशसँगको सहकार्यले पारेको प्रभावलाई समेत कथाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले श्रमिकमाथिको श्रम शोषण, कार्यस्थलको असुरक्षा तथा कृषि मलको चरम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उनले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा त्यसको आधारमा रहेका श्रमिकको वास्तविक अवस्था बिर्सन नहुने बताइन्। विशेषगरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकले दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्दा पनि मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको विषय उनले सदनमा उठाइन्।
कामको लामो समय, न्यून पारिश्रमिक र कार्यस्थलमा आवश्यक मानवीय सुविधा नपाउने अवस्था श्रमिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले सरकारले श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन्,’ ओलीले भनिन्।
उनले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ओलीले कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइन्।
रोजगारी गुम्ने डरका कारण श्रमिकले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको मौनताप्रति प्रश्न गरिन्।
‘कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र रोजगारी गुम्ने डरले आवाज उठाउन नसक्ने श्रमिकका पक्षमा सरकार मौन रहनु दुःखद हो,’ उनले भनिन्।
श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सांसद ओलीले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई पनि सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी गरिए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाएको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।
‘सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा समयमै मल पुग्नुपर्छ। कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइयो, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनिन्।
कृषिमन्त्रीले संसद्मा मल अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू मलका लागि भौँतारिनुपरेको उनले बताइन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखिए पनि किसानको खेतसम्म पर्याप्त मल नपुग्नुले वितरण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनको दाबी छ।
मलको आपूर्ति र वितरणबीच देखिएको अन्तरबारे सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
ओलीले श्रमिक र किसानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार मान्ने हो भने उनीहरूका वास्तविक समस्या समाधानलाई पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
एकातिर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थलको सामना गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलसमेत किसानले समयमा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र किसानको उत्पादनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतालाई भाषण र तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका पूर्वसहयोगीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लामो समय स्वकीय सचिव रहेका भानु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी एवं पूर्वस्वकीय सचिव गंगा दाहाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवामाथि अनुसन्धान थालेको हो।
अख्तियारका अनुसार तीनै जनाको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण संकलन भइरहेको छ। प्रकाशबहादुर देउवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
प्रकाश २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी २०७९ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा हुन्।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रकाश हाल अमेरिकामा रहेको जानकारी आयोगले पाएको छ। उनको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा बयानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भानु देउवा र गंगा दाहालमाथिको अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
करिब एक साताअघि विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि अख्तियारले दुवैको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै सम्बन्धित विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको बैंक खाता, शेयर लगत तथा अन्य आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ। विवरण संकलनपछि सम्पत्तिसम्बन्धी फारम भराउने र आवश्यक परे बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यससँगै उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत, बैंकिङ कारोबार तथा लगानीको प्रकृतिबारे आयोगले अध्ययन गर्नेछ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले यसअघि अनुसन्धान गरेको थियो।
असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। उनी हाल विदेशमा रहेकाले बयान हुन नसकेको र आयोगले उनीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार आरजु परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले मिलेमतोमा दुईवटा प्याकेजको ठेक्का लिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ।
प्रकाशबहादुर देउवा भने आरजु मन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा थिएनन्। यद्यपि, उनी आरजु र शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेको र त्यही सम्बन्धका कारण कैलालीबाट राजनीतिक अवसर पाएको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको दाबी रहेको छ।
काठमाडौं। स्तन क्यान्सर महिलामा बढी देखिने भए पनि पुरुषमा समेत हुन सक्छ। तर, स्तन क्यान्सरबारे समाजमा अझै विभिन्न भ्रम र मिथकहरू छन्। अत्तर वा डिओडोरेन्ट प्रयोग गर्दा स्तन क्यान्सर हुन्छ भन्ने धारणा पनि त्यस्तै एउटा भ्रम हो।
विज्ञहरूका अनुसार अत्तर वा डिओडोरेन्ट प्रयोग गरेकै कारण स्तन क्यान्सर हुने वा यसको जोखिम बढ्ने वैज्ञानिक प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसैले यस्ता सामग्री प्रयोग गरेकै कारण स्तन क्यान्सर हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्तनमा दुखाइ हुनु मात्रै स्तन क्यान्सरको संकेत होइन। महिनावारीका क्रममा हुने हर्मोनल परिवर्तन, सिस्टलगायत विभिन्न कारणले पनि स्तन दुख्न सक्छ।
स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा धेरैजसो दुखाइ नहुन पनि सक्छ। तर, स्तनमा नयाँ गाँठो देखिनु, आकार वा स्वरूपमा परिवर्तन आउनु, छालामा असामान्य परिवर्तन देखिनु वा निप्पलबाट असामान्य तरल पदार्थ निस्कनुजस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ।
परिवारमा कसैलाई स्तन क्यान्सर नभएको अवस्थामा पनि व्यक्तिमा स्तन क्यान्सर हुन सक्छ। पारिवारिक इतिहासले जोखिम बढाउन सक्ने भए पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम त्यसमा मात्रै निर्भर हुँदैन।
त्यसैले परिवारमा क्यान्सरको इतिहास छैन भन्दैमा स्तनमा देखिएका असामान्य परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।
स्तनमा देखिने सबै गाँठा क्यान्सरजन्य हुँदैनन्। धेरैजसो गाँठा क्यान्सररहित अर्थात् बेनाइन हुन सक्छन्। सिस्ट र फाइब्रोएडेनोमा यसका सामान्य उदाहरण हुन्।
तर, स्तनमा नयाँ गाँठो भेटिएमा त्यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। गाँठो लगातार रहिरहेमा वा त्यससँगै स्तनको आकार, छाला वा निप्पलमा परिवर्तन देखिएमा चिकित्सकीय जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।
पुरुषलाई पनि हुन्छ स्तन क्यान्सर
स्तन क्यान्सर महिलामा बढी देखिए पनि पुरुषमा समेत हुन सक्छ। पुरुषमा यसको जोखिम महिलाको तुलनामा निकै कम हुन्छ। तर, छाती वा स्तनको भागमा असामान्य गाँठो, सुन्निने वा अन्य परिवर्तन देखिएमा त्यसलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन।
समयमै चिकित्सकीय जाँच गराउँदा असामान्य परिवर्तनको कारण पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्तन क्यान्सरसम्बन्धी भ्रममा पर्नुभन्दा शरीरमा देखिने असामान्य परिवर्तनप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ।
स्तन क्यान्सरबारे सही जानकारी र समयमै स्वास्थ्य परीक्षणले अनावश्यक डर हटाउनुका साथै आवश्यक परेमा रोगको पहिचान र उपचारमा समेत सहयोग पुर्याउँछ।
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशमा बढ्दो बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्नेसम्मको सजाय हुने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेको तथा कतिपय अवस्थामा प्रभाव र सेटिङका कारण अपराधमा संलग्न व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने गरेको आरोप लगाए।
उनले अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्ततः प्रभाव तथा सेटिङका आधारमा छाड्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता बढाएको बताए।
‘मेरो–तेरो नभनीकन फटाहालाई कर्यापझ्याप पारेर हानौँ न कोर्राले । त्यस्तो कानुन बनाऔँ, यही हो कानुन बनाउने ठाउँ,’ राईले संसद्मा भने।
राईले सामान्य सोधपुछ वा लामो कानुनी प्रक्रियाले मात्रै अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने दाबी गरे। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा सजाय हुने व्यवस्था नगरेसम्म समाजमा बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले देशको सुरक्षा अवस्था र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए।
छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल नभएको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालले छिमेकीको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
‘हामी कस्तो देशमा छौँ जहाँ प्रधानमन्त्री नै भन्छन् हामीले छिमेकीको सीमा मिचेका छौँ। यहाँ न सुरक्षा छ, न न्याय, न सेवा सुविधा,’ राईले भने।
उनले देशमा नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। राज्यले नागरिकको सुरक्षा, न्याय र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न नसके शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
राईले भ्रष्टाचार, अपराध र बेथितिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा राजनीतिक आस्था, पहुँच वा सम्बन्धका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उनको भनाइमा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र अपराधीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
उनले संसद् नै कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो भएकाले अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि आवश्यक कडा कानुनी व्यवस्था यहीँबाट गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टर्कीबाट बेलायत फर्किने यात्रामा असामान्य सुरक्षा रणनीति अपनाइएको खुलासा भएको छ।
इरानबाट ट्रम्पको हत्या गर्ने सम्भावित धम्की आएपछि उनको वास्तविक यात्रा लुकाउन एयर फोर्स वनलाई नै ‘डिक्वाय’ अर्थात् भ्रम सिर्जना गर्ने विमानका रूपमा प्रयोग गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो।
वासिङ्टन पोस्टले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत जुलाईमा टर्कीको अंकारामा भएको नाटो शिखर सम्मेलनपछि ट्रम्पलाई बेलायत फर्काउने क्रममा अन्तिम समयमा यात्रा योजना परिवर्तन गरिएको थियो। सार्वजनिक रूपमा भने ट्रम्प पुरानो मोडलको एयर फोर्स वनबाटै बेलायत फर्किएको देखाइएको थियो। तर वास्तविकता फरक थियो।
रिपोर्टअनुसार ट्रम्प सुरुमा सञ्चारमाध्यमका क्यामेरासामु पुरानो एयर फोर्स वनमा चढेका थिए। त्यसपछि उनलाई विमानबाट गोप्य रूपमा निकालेर विमानस्थलको क्याटरिङ ट्रकमार्फत अर्को स्थानमा लगिएको थियो। त्यहाँबाट उनी अमेरिकी वायुसेनाको सानो सी–३२ए विमानमा चढेर बेलायततर्फ उडेका थिए।
यो सम्पूर्ण योजनाको उद्देश्य ट्रम्प वास्तवमा कुन विमानमा र कहाँ छन् भन्ने सूचना बाहिर जान नदिनु थियो। रिपोर्टअनुसार पत्रकार मात्र होइन, ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारीसमेत वास्तविक योजनाबारे पूर्ण रूपमा जानकार थिएनन्।
ट्रम्पलाई पुरानो एयर फोर्स वनमा चढेको देखिएपछि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही विमानमा राष्ट्रपति बेलायत जाने अपेक्षा गरेका थिए। तर, वास्तविक राष्ट्रपति भने अर्कै विमानमा सरिसकेका थिए।
ट्रम्प सवार सी–३२ए विमान बेलायतको आरएएफ मिल्डेनहलमा पहिले पुगेको थियो। त्यसपछि मात्रै पत्रकार तथा ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारी सवार पुरानो एयर फोर्स वन त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। यसरी राष्ट्रपतिको वास्तविक स्थान केही समयसम्म लुकाउन सफल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
उडानका क्रममा पत्रकारहरूलाई विमानका झ्यालका पर्दा बन्द राख्नसमेत भनिएको थियो। त्यसले यात्राको वास्तविक अवस्थाबारे उनीहरूलाई तत्काल जानकारी पाउनबाट रोक्यो।
राष्ट्रपतिको यात्रा लुकाउन यस्तो रणनीति अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा संयन्त्रका लागि नयाँ भने होइन। यसअघि सन् २००० मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा पनि वास्तविक विमान र यात्राबारे भ्रम सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइएको थियो।
ट्रम्पको विमान परिवर्तनको मुख्य कारण इरानबाट आएको भनिएको हत्या धम्की रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच सैन्य तथा राजनीतिक तनाव चर्किएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि सम्भावित आक्रमणको जोखिमलाई सुरक्षा निकायले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।
रिपोर्टहरूअनुसार ट्रम्पलाई इरानबाट निरन्तर सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी दिइएको थियो। स्वयं ट्रम्पले पनि यसअघि आफू इरानको ‘नम्बर एक लक्ष्य’ रहेको दाबी गरेका थिए।
यस घटनामा विमान परिवर्तन गर्नु केवल नियमित सुरक्षा अभ्यास नभई राष्ट्रपतिको वास्तविक अवस्थिति नै लुकाउने योजनासँग जोडिएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले ट्रम्पको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उपलब्ध सबै उपाय प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
ट्रम्प टर्की पुगेका बेला नयाँ विमान प्रयोग गरिएको थियो। कतारले अमेरिकालाई उपलब्ध गराएको नयाँ बोइङ ७४७–८ विमानबाट उनी टर्की पुगेका थिए। तर उक्त विमानको सुरक्षा क्षमता र विशेषगरी आवश्यक प्रतिरक्षा प्रणालीबारे प्रश्न उठेपछि ट्रम्पलाई त्यसैबाट बेलायत फर्काउन जोखिम मानिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ विमानमा पूर्ण सुरक्षा प्रणाली जडान नभइसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यही कारण पुरानो एयर फोर्स वन प्रयोग गरिएको देखाइएको थियो। तर पछिल्लो खुलासाले पुरानो विमान पनि वास्तविक राष्ट्रपतिको विमान नभएको देखाएको छ।
अर्थात्, सुरक्षाको दृष्टिले एउटा विमानलाई वास्तविक यात्रा जस्तो देखाएर अर्को विमानमार्फत राष्ट्रपतिलाई गोप्य रूपमा सारिएको थियो।
ट्रम्पको गोप्य विमान यात्राको घटना अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनावको व्यक्तिगत सुरक्षा तहसम्म परेको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिका र इरानबीचको विवाद पछिल्लो समय सैन्य टकरावसम्म पुगेको छ। अमेरिकी तथा इजरायली कारबाही र त्यसपछि इरानबाट हुन सक्ने प्रतिकारका कारण अमेरिकी अधिकारीहरू उच्च सतर्कतामा छन्।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा समेत यात्रा विवरण लुकाउने, विमान परिवर्तन गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई समेत सीमित सूचना दिने अवस्था आउनुले सुरक्षा चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ।
तर यस घटनालाई ‘ट्रम्प चीन र रूसभन्दा इरानसँग डराए’ भन्ने सरल निष्कर्षमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो मुख्यतः राष्ट्रपतिको सुरक्षा व्यवस्थापन र सम्भावित लक्षित आक्रमणबाट जोगाउने सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित घटना हो।
ट्रम्पको यात्रा लुकाउने योजनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपतिको वास्तविक अवस्थिति पत्रकार र केही ह्वाइट हाउस कर्मचारीबाट समेत लुकाइएको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापन कति गोप्य तहमा सञ्चालन गरिएको थियो भन्ने देखाउँछ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले भने यस्तो कदम राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको संकेत गरेका छन्। तर केही अमेरिकी सांसदले घटनाको असामान्य प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सुरक्षा व्यवस्थाबारे थप छानबिन आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन्।
