Author: nepalone

पोर्ट अफ स्पेन ।  ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोका प्रधानमन्त्री कमला पर्साद–बिसेसरले बुधबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले द्वीपमा जडान गरेको नयाँ राडार प्रणालीको उद्देश्य लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण गर्नुका साथै वासिङ्टनले प्रतिबन्ध लगाएको भेनेजुएलाको कच्चा तेलको अवैध आवागमन रोक्ने रहेको बताएका छन् ।

हालका महिनाहरूमा वासिङ्टनले भेनेजुएलाको तटदेखि केही दूरीमा रहेको ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोसँग सैन्य सहकार्य तीव्र बनाउँदै आएको छ । काराकासले यसलाई आक्रामक सङ्केत भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । विशेषगरी अमेरिकी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सहभागी रहेको सैन्य अभ्यासलाई ‘उक्साहटमूलक’ भन्दै मदुरो प्रशासनलाई अपदस्थ गर्न अमेरिकी प्रयासको हिस्सा भएको काराकासले आरोप लगाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा वासिङ्टनले मदुरो सरकारमाथिको दबाब अझ बढाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलालाई लागुऔषध गिरोह संलग्न राज्यका रूपमा चित्रित गर्दै उसको राजनीतिक वैधतालाई अस्वीकार गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।

ट्रम्पको दृढ समर्थक मानिने प्रधानमन्त्री पर्साद–बिसेसरले नोभेम्बर २७ मा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले नयाँ विमानस्थलमा राडार जडान गर्ने पुष्टि गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको उहाँको नयाँ वक्तव्यमा अमेरिकी राडारको मुख्य लक्ष्य प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली कच्चा तेलसँग जोडिएका अवैध गतिविधिहरू पत्ता लगाएर थाम्ने रहेको पुनः उल्लेख गरिएको छ ।

“पछिल्लो राडारले भेनेजुएलाबाट हाम्रो भूमिभित्र आइरहेका लागुऔषध, हतियार, गोलाबारुद, अवैध आप्रवासी तथा प्रतिबन्ध छल्ने उद्देश्यले भइरहेको कच्चा तेलसम्बन्धी तस्करी गतिविधि पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ”, प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१९ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमै भेनेजुएलाको तेलमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा ती प्रतिबन्धहरू जस्ताको तस्तै राखिएको छ । पर्साद–बिसेसरले भने, “नयाँ उपकरणहरूले ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको हवाई तथा समुद्री निगरानी क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाइसकेको छ, जसले हामीलाई पहिले उपलब्ध नभएको सुरक्षा स्तर प्रदान गर्दछ ।”

तर काराकासले प्रधानमन्त्री पर्साद–बिसेसरलाई अमेरिकाको भेनेजुएला विरोधी योजनामा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेको छ । भेनेजुएलामा सैन्य हस्तक्षेपका लागि ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको भूभाग प्रयोग गर्ने अमेरिकी योजनामा आफूहरूको संलग्नता रहेको भन्दै उठेको आरोपलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन् ।

यसैबीच, गत अगस्टदेखि वासिङ्टनले क्यारिबियन क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमानवाहक सहित युद्धपोतहरूको ठूलो बेडा तैनाथ गरेको छ । लागुऔषध तस्करीविरुद्धको अभियान शीर्षकमा चलाइएका कम्तीमा २२ वटा समुद्री आक्रमणले ८३ जनाको ज्यान लिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विशेषज्ञहरूले यस्ता प्रहारहरूलाई सम्भावित रूपमा अवैध तथा गैरन्यायिक हत्याको श्रेणीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत खोपप्रति शङ्का राख्ने स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरले गठन गरेको नयाँ सल्लाहकार समूहले नवजात शिशुका लागि हेपाटाइटिस–बी खोपको पुनरावलोकन गर्न लागेपछि अमेरिकामा चिकित्सक तथा वैज्ञानिक समुदायबीच तीव्र बहस चर्किएको छ ।

धेरै चिकित्सकको कडा विरोधका बीच एटलान्टास्थित ‘खोप अभ्यास सम्बन्धी सल्लाहकार समिति’ (एसिआइपी) ले बिहीबारदेखि दुईदिने बैठक प्रारम्भ गर्दै खोप ढिलाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल गर्न लागेको हो ।

केनेडीको नेतृत्वमा समितिले दशकौँदेखि सुरक्षित र प्रभावकारी मानिँदै आएको धेरै खोपको व्यापक समीक्षा आरम्भ गरिसकेको छ । खोपविज्ञानका स्थापित प्रमाणतर्फ भने उनी स्वयंप्रति शङ्का रहेको र खोपविरोधी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएको पृष्ठभूमिले अमेरिकी चिकित्सा तथा वैज्ञानिक वृत्तमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । खोपको दर घट्ने र दादुरा जस्ता घातक रोगको प्रकोप पुनः बढ्ने जोखिमका बारेमा विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् । सन् २०२५ मा दादुरा प्रकोपकै कारण सयौँले ज्यान गुमाउनु परेको तीतो अनुभव अहिले पनि ताजा छ ।

सङ्क्रामक रोग तथा बालरोग विशेषज्ञ सीन ओ’लेरीले समितिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै भने, “एसिआइपीले गर्न खोजिएको परिवर्तन कुनै तथ्य वा वैज्ञानिक प्रमाणमा होइन, विचारधारामा आधारित देखिन्छ ।”

सन् १९९१ देखि अमेरिकी स्वास्थ्य निकायले नवजात शिशु जन्मिएपछि पहिलो २४ घण्टाभित्र हेपाटाइटिस–बी खोप अनिवार्य रूपमा लगाउन सिफारिस गर्दै आएको छ । यो भाइरल कलेजो रोगले सङ्क्रमित व्यक्ति दीर्घकालीन कलेजो क्षति, सिरोसिस र कलेजो क्यान्सरको जोखिममा पार्छ । “हेपाटाइटिस–बी बाट सङ्क्रमित ९० प्रतिशत नवजात बालकमा पुरानो कलेजो रोग देखिन्छ, जसको एक चौथाइले अन्ततः यही रोगका कारण ज्यान गुमाउँछन् । यी सबै मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने थिए”, ओ’लेरीले स्मरण गराएका छन् ।

तर खोपविरोधी समूह र राष्ट्रपति ट्रम्प दुवैले यो अभ्यासलाई पछाडि धकेल्दै आएका छन् । ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक रूपमा दाबी गर्दै ‘हेपाटाइटिस–बी यौन सम्बन्धबाट सर्ने रोग भएकाले बच्चाले १२ वर्षभन्दा अघि खोप आवश्यक छैन’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

चिकित्सकहरूले यस्तो दाबीलाई ‘पूर्ण रूपमा गलत र खतरनाक’ भन्दै कडा खण्डन गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा नवजात शिशुहरू आमा गर्भावस्था वा प्रसवका क्रममा सङ्क्रमित हुन सक्छन् र खोप ढिलाइ गर्दा अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचका कारण समग्र खोप दर घट्ने र जोखिम अझ बढ्नेछ ।

यसैबीच, मिनेसोटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले ४०० भन्दा बढी अध्ययनसमेत समेटिएको ताजा समीक्षामा हेपाटाइटिस–बी खोप ढिलाइ गर्दा कुनै फाइदा नदेखिएको र बरु ‘वर्तमान अमेरिकी दिशानिर्देश परिवर्तन गर्ने गम्भीर खतरा’ मात्र देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सङ्घीय दिशानिर्देशका आधारमा नै धेरै खोप स्वास्थ्य बीमाबाट कभर हुने–नहुने निर्धारण हुने भएकाले एसिआइपीका सिफारिसहरूले अमेरिकामा व्यापक प्रभाव पार्छन् एकल खोपको लागत सयौँ डलर पर्ने अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणालीमा यो निर्णय प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ परिवारसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

तर केनेडीको नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा समितिको प्रभावक्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । डेमोक्रेटिक नेतृत्वका थुप्रै राज्यले ‘अब एसिआइपीको नयाँ सिफारिस नमान्ने’ घोषणा गरिसकेका छन् ।

बालरोग विशेषज्ञ पल अफिटले भने, “राज्यहरूले आफ्नै सल्लाहकार समिति गठन गर्न थालेका छन्, किनकि उनीहरू रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरजस्तो खोपविरोधी तथा विज्ञान अस्वीकारकर्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा भइरहेको प्रक्रियामाथि भरोसा गर्न सक्दैनन् ।”

उनको भनाइमा, “अब समितिले अर्को कुन जोखिमपूर्ण प्रस्ताव अघि सार्ने हो भन्ने भागदौडमा एसिआइपीका बैठकहरू हेर्ने जो कोहीले पनि हतारिँदै सास रोकेर बस्छन् ।”

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले युक्रेनी बालबालिकाहरुलाई जबरजस्ती रूसमा नराखी तत्काल बिना शर्त फिर्ता गर्न आह्वान गदै यो सवाल किभ र मस्को बीचको सम्भावित शान्ति सम्झौताको सम्बन्धमा सबै भन्दा संवेदनशील विषय भएको बताएको छ ।

महासभाले जबरजस्ती स्थानान्तरण वा निर्वासन गरिएका सबै युक्रेनी बालबालिकाको तत्काल, सुरक्षित र बिना शर्त फिर्तीको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई ९१ देशले समर्थन गरेका छन् भने रूससहित १२ वटा देशले यसको विरुद्धमा मतदान गरेको र ५७ देश अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।

महासभाले मस्कोलाई निर्दोश बालबालकिको जबरजस्ती स्थानान्तरण, निर्वासन र पारिवार विहिनता रोकी पालन पोषणको माध्यमबाट बालबालिकाको कानुनी स्थिति परिवर्तन नगर्न आह्वान गरेको छ ।

युक्रेनी उप–विदेशमन्त्री मारियाना बेत्साले महासभामा रूसले युद्ध सुरु भए देखि कम्तिमा २० हजार युक्रनी बच्चाहरूलाई अपहरण गरेको बताउदै अहिले सम्म एक हजार ८५० भन्दा बढी बालबालिका युक्रेनमा फर्काइएको उल्लेख गरेका छन् ।

युक्रेनी बालबालिकाहरु तत्काल बिना शर्त घर फर्किए मात्र युक्रेनमा न्यायपूर्ण शान्ति हुने बेत्साले बताएका छन्  ।

यसको प्रतिक्रियामा, रूसी उप–राजदूत मारिया जाबोलोत्स्कायाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी यो आरोप झुटो भन्दै प्रस्तावको बिरोध गरेका छन् ।

मस्को ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आफ्नो दुई दिने राजकीय भारत भ्रमणका लागि आज मस्कोबाट प्रस्थान गरेका छन् । उनको यो भ्रमण सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको पहिलो भारत यात्रा हो । पुटिनले यसअघि सन् २०२१ डिसेम्बरमा भारतको अन्तिम आधिकारिक भ्रमण गरेका थिए । यसपटकको भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा भइरहेको हो ।

रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय विषयमा सहयोग अभिवृद्धिका लागि विस्तृत छलफल गर्नेछ । साथै वर्तमान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि मुख्य एजेन्डामा समेटिनेछन् ।

तास समाचार एजेन्सीका अनुसार भ्रमणका क्रममा १० वटा अन्तरसरकारी दस्तावेज र १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय सम्झौता तथा दुई देशका व्यापारिक तथा गैर–व्यावसायिक निकायबीचका ज्ञापनपत्रहरू हस्ताक्षरका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रपति पुटिन आज साँझ २३औँ भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली आइपुग्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री मोदीले उनको सम्मानमा निजी रात्रिभोजको आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् ।

डिसेम्बर ५ अर्थात शुक्रबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत तथा त्रिसेवा गार्ड अफ अनर प्राप्त गर्ने छन् । त्यसपछि उनले राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको स्मारकमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुवै देशका नेता हैदराबाद हाउसमा सीमित स्वरूपमा द्विपक्षीय वार्ता गर्दै त्यसपछि आ–आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित व्यापक छलफलमा सहभागी हुने छन् । अपेक्षा गरिएअनुसार व्यापार, अर्थतन्त्र, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले पुटिनको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगतिमा समग्र समीक्षा गर्ने, ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ सुदृढ पार्ने तथा आपसी हितका क्षेत्रीय–वैश्विक विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

पुटिनको भ्रमणअघि रुसका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा भारत–रुस अन्तरसरकारी आयोगका सह–अध्यक्ष डेनिस मान्टुरोभले यस यात्रालाई दुई देशबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गर्दै उच्चस्तरीय वार्षिक शिखर सम्मेलनको परम्परामा पुनरागमन भएको बताएका थिए ।

यसैबीच, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भ्रमणका क्रममा अतिरिक्त एस–४०० लामो दूरीको एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टमको बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ताव एजेन्डामा हुनसक्ने बताएका छन् । उनले भने, “रुसी हतियारहरू भारतीय सेनाको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा छन् र यो सहकार्य अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

रुसले भारतलाई पाँचौँ पुस्ताको अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू विमान एसयु–५७ प्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ । पेसकोभका शब्दमा, “एसयु–५७ विश्वकै उत्कृष्ट विमानमध्ये एक हो र यसको विषयमा छलफल हुनसक्नेछ ।”

पेसकोभले रणनीतिक क्षेत्रको सहकार्यबारे ब्रह्मोस मिसाइल परियोजनालाई उदाहरण दिँदै हतियार उत्पादन मात्र नभई उच्च प्रविधिको आदानप्रदान नै दुई देशबीचको सहकार्यको आधार भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार भारत–रुसबीच आणविक उर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्झौता हुनसक्नेछ ।

दुवै नेताले अन्तिम पटक यस वर्ष सेप्टेम्बर १ मा चीनको तियानजिनमा आयोजित एससिओ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट गरेका थिए । यसपटकको भ्रमणले सन् २००० मा स्थापना भएको रणनीतिक साझेदारीको २५औँ वार्षिकोत्सवलाई पनि चिह्नित गर्दछ । सन् २०१० मा पुटिनको भारत भ्रमणकै क्रममा यो साझेदारी ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ का रूपमा उकासिएको थियो ।

हाल दुवै देशले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । सन् २०२४–२५ मा भारत–रुस व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ ।

पुटिनसँग रक्षामन्त्री आन्द्रे बेलोसोभसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय भन्सार सेवा, रोसफिनमोनिटरिङ, सैन्य–प्राविधिक सहयोग सेवा, रोस्कोसमोस, रोसाटम, भिइबीडटआरएफ लगायतका प्रमुख संस्थानका प्रमुखहरूको उपस्थितिसमेत रहनेछ । व्यापारिक समुदायबाट रोजनेफ्ट, सबबैंक, रुसल, भिटिबी बैंक, ट्रान्सम्यासहोल्डिङ तथा अन्य ठूला कम्पनी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।

पेरिस ।  फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जर्नल ले ग्रान्ड कन्टिनेन्टमा बिहीबार प्रकाशित मतदान समूह क्लस्टर १७ को नयाँ सर्वेक्षणले युरोपेली सङ्घ ९इयु० का नौ देशमा अधिकांश नागरिकले इयु सदस्य राष्ट्रहरू र रुसबीच युद्ध भड्किन सक्ने ‘उच्च जोखिम’ देखिरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा गरेको पूर्ण आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धले तीन वर्षभन्दा बढी समय पार गरेको छ र द्वन्द्व अझ फैलिन सक्ने चिन्ता युरोपमा प्रष्ट देखिन थालेको छ । गत महिना फ्रान्सका शीर्ष जनरल फेबियन म्यान्डनले रुसले सन् २०३० सम्ममा नयाँ द्वन्द्वका लागि तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएका थिए । त्यसको केही दिनपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘युरोप युद्ध चाहन्छ भने हामी अहिले नै तयार छौँ’ भन्ने कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

सर्वेक्षणअनुसार ५१ प्रतिशत उत्तरदाताले रुस आगामी वर्षहरूमा आफ्नो देशसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जान सक्ने ‘उच्च’ वा ‘धेरै उच्च’ जोखिम रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नौ हजार ५५३ व्यक्तिको नमूना समेटिएको यो अध्ययन नोभेम्बरको अन्त्यतिर सम्पन्न गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सका जनमत समावेश थिए । सर्वेक्षणमा प्रत्येक देशबाट एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी गरिएको थियो ।

रुससँग खुला युद्धको डर देशअनुसार फरक–फरक देखियो । रुस र बेलारुससँगको सीमा साझा गर्ने पोल्यान्डमा ७७ प्रतिशत नागरिकले जोखिमलाई ‘उच्च’ वा ‘धेरै उच्च’ मानेका छन् । फ्रान्समा यो अनुपात ५४ प्रतिशतमा झरेको छ भने जर्मनीमा ५१ प्रतिशत जनताले यस्तै अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।

यस विपरीत, इटालीमा ६५ प्रतिशत उत्तरदाताले जोखिम ‘कम’ वा ‘नभएको जस्तै’ रहेको धारणा राखेका छन् । साथै, ८१ प्रतिशत उत्तरदाताले आउँदो वर्षहरूमा चीनसँग युद्धको सम्भावना निकै न्यून रहेको बताएका छन् ।

युरोपका विभिन्न देशमा सैन्य सेवा पुनःस्थापनाबारे भइरहेको बहसबीच सर्वेक्षणले नागरिकहरूमा आफ्नै सेनाको क्षमताप्रतिको शङ्का व्यापक रहेको देखायो । ६९ प्रतिशत सहभागीले आफ्नो देश रूसी आक्रमण विरुद्ध ‘बिल्कुलै सक्षम छैन’ वा ‘सम्भवतः सक्षम नहोला’ भन्ने धारणा राखे ।

आणविक हतियार भएको एकमात्र सर्वेक्षित देश फ्रान्समा भने अपेक्षाकृत उच्च आत्मविश्वास देखियो । त्यहाँ ४४ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो देश ‘पूर्ण रूपमा’ वा ‘सामान्य रूपमा’ आत्मरक्षा गर्न सक्षम रहेको विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्कोतिर, बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगलका उत्तरदाताहरू अत्यन्तै निराशावादी देखिए—क्रमशः ८७ प्रतिशत, ८५ प्रतिशत र ८५ प्रतिशतले आफ्ना देशहरू युद्धमा टिक्न असमर्थ हुने निष्कर्ष दिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा समेटिएका नौ देशमा ‘आतङ्कवाद’ सबैभन्दा तत्काल सुरक्षाग्रस्त खतरा भएको निष्कर्षसमेत आएको छ । ६३ प्रतिशत उत्तरदाताले आतङ्कवादी समूहहरूसँग खुला द्वन्द्वको जोखिम ‘उच्च’ वा ‘धेरै उच्च’ रहेको बताएका छन् ।

नयाँदिल्ली ।  रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि जोडदार दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रूसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाएका छन् ।

यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन् । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

दुवै देशबीचका सहयोग र तनावका पाँच प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार देखिएका छन् —

– तेल र ऊर्जा –

युक्रेन युद्धपछि भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी—रूसबाट ल्यायो । यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो । यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिद घट्दै गएको सङ्केत दिन्छ ।

– रक्षा –

रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआइपिआरआई– सिप्री) का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस सन्दर्भमा उन्नत रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रूसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ ।

– व्यापार –

रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (६३ अर्ब ८० करोड डलर) रूसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो ।

भारतले रूसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ ।

– युक्रेन युद्ध –

भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ ।

सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ ।

– ‘गुटनिरपेक्षता’ नीति –

भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रूससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भने, “भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।”

जेरुसेलम ।    इजरायली सेनाले गाजामा बन्दक बनाइएका सबै बन्धकहरुको शव पहिचान गरिसकिएको बिहीबार बताएको छ । सेनाका अनुसार बिहिबार एक जना थाई नागरिकको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि शवको अवशेष पहिचान गरिएको छ ।

हाल इजरायल र हमास बीचमा अमेरिकी मध्यस्थतामा युद्धविराम भएको छ भने दुवै पक्षले एक अर्कालाई युद्धविरामका सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

हमासले इजरायलसँगको युद्धविराम सम्झौताको एक सर्तको रूपमा गाजामा राखेका जीवित बन्धकहरूलाई रिहा गरेता पनि मृतक बन्दीहरूको अवशेष फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने अझै चलिरहेको जनाइएको छ ।

“पहिचान प्रक्रिया अन्तरगत आईडीएफका प्रतिनिधिहरूले विदेश मन्त्रालयसँग मिलेर थाई नागरिकको शव पहिचान गरी परिवारलाई अन्तिम सस्कारका लागि फिर्ता गरिएको सेनाले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । कृषिमा काम गर्ने सुदथिसाक रिन्थालक सन् २०२३ अक्टोबर–७ कै दिनमा मारिएको र शव गाजा पट्टीमा लगेर राखिएको सेनाले जनाएको छ ।

वासिङ्टनले मध्यस्थता गरेको सम्झौताको पहिलो चरण अन्तर्गत प्यालेस्टिनी लडाकुहरूले अन्तिम २० जना जीवित बन्धकहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र २८ जना मृतक मध्ये अहिलेसम्म २७ जनाको अवशेष पहिचान गरि बुझाईसकेको जनाइएको छ ।

इजएली सेनाका अनुसार सुम्पिने अन्तिम मृत बन्धक इजरायली नागरिक रहेको पहिचान भएको छ ।

यसको बदलामा, इजरायलले आफ्नो हिरासतमा रहेका लगभग दुई हजार प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरेको छ भने सयौं मृत प्यालेस्टिनीहरूको शव फिर्ता गरेको छ ।

बेइजिङ ।  फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको बिहीबारको भेटवार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि सक्रिय भूमिका निभाउन र फ्रान्स–चीन व्यापार असन्तुलन समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । ग्रेट हल अफ द पिपल्समा आयोजित भव्य समारोहका बीच सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्ता उनको चीन भ्रमणको प्रमुख केन्द्रविन्दु बन्यो ।

अफिसमा रहँदै चीनको चौथो भ्रमण गरेका म्याक्रोनका लागि यसपटकको तीनदिने यात्रा दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा देखिएको सबैभन्दा घातक द्वन्द्वका रूपमा रहेको युक्रेन युद्धमा युद्धविरामको व्यावहारिक मार्ग खोज्ने अवसरसमेत बनेको छ । साथै, फ्रान्समा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य पनि समान रूपमा रहेको बताइएको छ । फ्रान्सको चीनसँगको व्यापार घाटा सन् २०२४ मा बढेर ४६ अर्ब युरो(५४ अर्ब डलर) पुगेको छ, जसले आर्थिक मुद्दालाई यसपटकको भेटवार्तामा झनै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।

राष्ट्रपति सी र प्रथम महिला पेङ लियुआनले म्याक्रोन दम्पतीलाई रातो गलैँचासहित सम्मान गार्ड, झण्डा फहराइरहेका बालबालिका र दुवै देशका राष्ट्रगानले सजिएको भव्य स्वागत प्रदान गरेका थिए । हलमा प्रवेश गर्दा दुवै नेता मुस्कुराउँदै अगाडि बढ्े का छन् ।  म्याक्रोनले भीडतर्फ हात हल्लाउँदै अभिवादनसमेत गरेका छन् ।

यद्यपि वातावरण आत्मीय भए पनि वार्ताको मूल सन्देश स्पष्ट थियो—दुवै पक्षले ‘मतभेदहरू पार’ गर्दै स्थिर र दीर्घकालीन साझेदारीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने । म्याक्रोनले सीलाई फ्रान्स र चीनले ‘साथसाथै काम गर्दा मात्रै निर्णायक परिणाम’ सम्भव हुने बताउँदै युक्रेन युद्धले युरोपेली सुरक्षामाथि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विधि–व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनको भनाइलाई प्रतिध्वनित गर्दै राष्ट्रपति सीले चीन वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यममार्फत ‘न्यायपूर्ण, स्थायी र सबै पक्षले स्वीकार्य’ शान्ति सम्झौताका लागि प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएका छन् ।

अर्को वर्ष जी–७ शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेका म्याक्रोनले बेइजिङलाई ‘अधिक सन्तुलित र निष्पक्ष’ नियम–आधारित आर्थिक प्रणाली बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

म्याक्रोनको चीन भ्रमण युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीको हालैको पेरिस भ्रमणपछि भएको हो । जेलेन्स्कीले वासिङ्टनले युद्ध अन्त्यका लागि गरिरहेको दबाबबीच युरोपलाई किएभको साथमा रहिरहन आग्रह गरेका थिए । “युद्धलाई उचित अन्त्यमा पुर्‍याउनुपर्ने हाम्रो साझा धारणा हो”, जेलेन्स्कीले म्याक्रोनसँगको भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए ।

यसबीच, पश्चिमी राष्ट्रहरूले बेइजिङमाथि रुसको युद्ध प्रयासलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोग पु¥याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चीनले भने शान्ति वार्ताका लागि निरन्तर आह्वान गर्दै आए पनि सन् २०२२ को आक्रमणबारे रूसविरुद्ध कुनै निन्दा वक्तव्य नदिएको तथ्यलाई आलोचकहरूले पुनः स्मरण गराइरहेका छन् । म्याक्रोनले सीसँगको भेटमा चीनले ‘कुनै पनि तरिकाले’ रुसलाई युद्ध दीर्घकालीन बनाउने सहयोगबाट टाढा रहनुपर्ने सन्देश दिने बताइएको छ ।

व्यापारका विषयमा पनि छलफल तीव्र बनेको छ । युरोपेली सङ्घ (इयु) हाल चीनसँग तीन खर्ब ५७ अर्ब डलर बराबरको भारी व्यापार घाटामा छ । म्याक्रोनका सल्लाहकारले ‘चीनले बढी उपभोग गर्न र निर्यात घटाउन’ तथा ‘युरोपेलीहरूले कम बचत गरेर बढी उत्पादन गर्न’ आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रविधिगत क्षेत्रमा ‘युरोपेली प्राथमिकता’ आवश्यक रहेको भन्दै म्याक्रोन इयुलाई चिनियाँ प्रविधिमा निर्भरता घटाउन बारम्बार आह्वान गर्दै आएका छन् । उनले गत महिना आयोजित युरोपेली टेक शिखर सम्मेलनमा ब्लक ‘अमेरिकी र चिनियाँ कम्पनीहरूका जागीरदार बन्न नचाहने’ बताएका थिए ।

म्याक्रोनले चेङ्दु भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ली किआङसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । चेङ्दुमा फ्रान्सले ऋणमा लिएका दुई विशाल पाण्डा हालै फिर्ता गरिएका थिए । चिनियाँ पक्षले चाँडै नयाँ पाण्डा पठाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

राष्ट्रपति सीले फ्रान्स र चीन बीच विशाल पाण्डा संरक्षणसम्बन्धी नयाँ समझदारी भएको बताउँदै भने, “फ्रान्सेली जनताले विशाल पाण्डालाई अत्यन्त प्रेम गर्छन् र अब दुवै पक्षले संरक्षण सहकार्यको नयाँ चरण सुरु गर्नेछन् ।”

म्याक्रोनको अघिल्लो चीन भ्रमणमा दक्षिणी सहर गुआङझाउका विद्यार्थीहरूले उनलाई रक–स्टार झैँ स्वागत गरेका थिए, जसमा सेल्फी, हाई–फाइभ र उत्साहपूर्ण नाराहरूको घुइँचो देखिएको थियो ।

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार युक्रेन शान्ति प्रस्तावका विषयमा मस्कोमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ‘युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक’ रहेको धारणा दिएको बताएका छन् ।

बुधबार अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरले मस्कोमा राष्ट्रपति पुटिनसँग पाँच घण्टा लामो विस्तृत वार्ता गरेका थिए । उक्त छलफल सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्यतिर लैजान केन्द्रित थियो ।

ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने,”पुटिनले हिजो जारेड कुशनर र स्टिभ विटकफसँग निकै सकारात्मक भेट गरेका छन् । त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने अहिले भन्न सकिन्न, किनकि यस्तो प्रक्रियामा दुवै पक्षको बराबर प्रयास आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले उनी युद्धको अन्त्यतिर लागेका छन् भन्ने अनुभूति लिएर फर्किएका छन् ।”

यद्यपि, क्रेमलिनका वरिष्ठ सल्लाहकार युरी उसाकोभले वार्तालाई ‘द्वन्द्व सुरु भएदेखि भएको सबैभन्दा व्यापक आदानप्रदान’ भने पनि मुख्य विषयमा कुनै ठोस सम्झौता नभएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार समाधानका सम्भावित मार्गहरूको विस्तृत समीक्षा भए पनि प्रमुख विवादहरू यथावत् रहे ।

“हामी अहिले पनि युक्रेन सङ्कट समाधानको नजिक पुगेका छैनौँ । अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ”, उसाकोभले भनेका छन् । उनका अनुसार चर्चाहरू राति ढिलोसम्म चले पनि ठोस प्रगति देखिएन ।

रुसी पक्षबाट लगानी दूत किरिल दिमित्रिभसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त वार्तामा अमेरिकाले नयाँ प्रस्तावहरू पेस गरेको पुष्टि गरिएको छ । तर युक्रेनी भूभागसँग सम्बन्धित जटिल मुद्दाहरू प्रमुख अवरोधका रूपमा रहिरहे ।

उसाकोभका अनुसार दुवै पक्षले वार्ताको विवरण गोप्य राख्ने सहमति गरेका छन् । “छलफल गोप्य थियो र यसको सार हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ”, उनले भने ।

यद्यपि, उनले कूटनीतिक संवाद निरन्तर हुने उल्लेख गर्दै पुटिनले विटकफमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशहरू’ पठाएको बताएका छन् । ‘अमेरिकी टोलीले आफ्ना निष्कर्षहरू राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पेश गर्नेछ र हामीसँग थप सम्पर्क हुनेछ, उनले भने ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटभन्दा केहीअघि पुटिनले युरोपेली संलग्नताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै युरोपेली सङ्घ (इयु) का सरकारहरूले शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावहरू अघि सारिरहेको आरोप लगाएका थिए ।