Author: nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्वले पदाधिकारीहरू सर्वसम्मतिबाट चयन गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको चाहना,आकांक्षीहरूको राजनीतिक दाबी र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भइसकेपछि सभापति रवि लामिछानेको प्राथमिकता बाँकी पदाधिकारीहरूलाई सहमतिमार्फत चयन गर्ने थियो। महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधिलाई थप समय चितवनमै बस्नुपर्ने, निर्वाचनले समय र स्रोत दुवै खर्च हुने तथा नेतृत्व चयनपछि पार्टीलाई तत्काल संगठन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ। यही कारण उनले उम्मेदवारहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिमा जोड दिएका थिए।

महाधिवेशनस्थल चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा बिहीबार साँझदेखि शुक्रबार बिहान साढे ४ बजेसम्म लामिछानेले पदाधिकारीका आकांक्षीहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए। सामूहिक बैठक मात्र होइन, उम्मेदवारलाई एक–एक गरी भेटेर पनि उनले सहमतिका लागि आग्रह गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। नेतृत्वले निर्वाचनभन्दा संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

सर्वसम्मतिको प्रयास केही हदसम्म सफल पनि भयो। उपसभापति पदका उम्मेदवार विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि डा. स्वर्णीम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए। त्यसपछि महामन्त्री, महिला उपसभापति तथा सहमहामन्त्री पदमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास भयो। महामन्त्रीका आकांक्षी शिशिर खनालले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्दै विपिन आचार्यलाई समर्थन गरे।

त्यसपछि प्रमोद न्यौपाने, गणेश पराजुली, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जगदीश खरेललगायत नेताले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एउटै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे।

यही घटनाक्रमले भने महाधिवेशनको राजनीतिक बहसलाई अर्को मोड दियो। एक पक्षले यसलाई संगठनभित्र एकता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई समूहगत शक्ति प्रदर्शनको रूपमा हेरेको छ। विशेषगरी एउटै उम्मेदवारको पक्षमा सामूहिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयले पार्टीभित्र अनौपचारिक ध्रुवीकरणको चर्चा पनि बढाएको छ।

यद्यपि सबै उम्मेदवार भने सहमतिमा तयार भएनन्। मनिष झा, विपिन आचार्य, गणेश कार्की र सागर ढकाल अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धामा उभिने निर्णयमा अडिग रहे। उनीहरूको तर्क थियो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिनिधिले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ। सहमति सम्भव भए स्वागतयोग्य भए पनि निर्वाचनलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने उनीहरूको धारणा थियो।

महामन्त्रीका उम्मेदवार मनिष झाले सहमतिको नाममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिनु उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार आफूले सुरुदेखि नै महामन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् र आफ्नो उम्मेदवारी कुनै बार्गेनिङ वा सम्झौताका लागि नभई पार्टी सुधारको स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढाइएको हो। उनले नेतृत्व प्रतिनिधिको स्वतन्त्र निर्णयबाट आउँदा मात्रै त्यसले वैधता र अपनत्व प्राप्त गर्ने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्ने नेताहरूले भने आफ्नो निर्णयलाई व्यक्तिगत लाभभन्दा संगठनको हितसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार एउटै धारका उम्मेदवार धेरै हुँदा मत विभाजन हुने भएकाले साझा उम्मेदवारमार्फत संगठनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले समर्थन गरिएको हो।

रास्वपाको महाधिवेशनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको संस्कृति विकास गर्ने नेतृत्वको चाहना र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने आकांक्षीहरूको अडान दुवै समानान्तर रूपमा देखिएका छन्।

नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपाले सहमति र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

अन्ततः सर्वसम्मतिको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि महिला उपसभापति, महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक महिला सहमहामन्त्री गरी पाँच पदका लागि २२ जना उम्मेदवार निर्वाचनमा उत्रिएका छन्।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पार्टीभित्र दुई फरक धारको प्रभाव पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।

सर्वसम्मतिको प्रयास भए पनि उम्मेदवारहरूको समर्थन र उम्मेदवारी फिर्ताको क्रमले संस्थापन पक्ष र अर्को धारबीचको ध्रुवीकरण सतहमा आएको हो।

रास्वपामा स्थापना कालदेखि सक्रिय नेताहरू र पछि पार्टीमा आबद्ध भएकाहरूबीच केही राजनीतिक मुद्दामा फरक धार देखिँदै आएको छ। महाधिवेशनका क्रममा पदाधिकारी चयनतर्फ बढ्दै जाँदा यही विभाजन उम्मेदवारहरूको समर्थन र चुनावी रणनीतिमा समेत प्रतिबिम्बित भएको छ।

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले पार्टीभित्र कुनै गुटबन्दी नरहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई समूहगत राजनीतिबाट टाढा रहन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले संगठनलाई व्यक्तिको होइन, संस्थाको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर पदाधिकारी चयनको चरणमा आइपुग्दा विभिन्न उम्मेदवारको समर्थन र उम्मेदवारी फिर्ताको निर्णयले पार्टीभित्रको ध्रुवीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ।

महामन्त्री पदका उम्मेदवार रहेका प्रमोद न्यौपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै विपिनकुमार आचार्यलाई समर्थन गरेका छन्। समर्थन घोषणापछि उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा सामूहिक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘खासमा गुट चाहिँ यही हो है। असली चित्र चाहिँ मान्यज्यूहरूले देखाउनुभयो। पेवा होइन संगठन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यसअघि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनअघि पनि केही प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारहरूको नाम समेटिएको सूची (चिट) वितरण गरिएको चर्चा चलेको थियो। पदाधिकारी निर्वाचनमा भने संस्थापन पक्षका नेताहरू एउटै उम्मेदवारको पक्षमा उभिएको देखिएको छ।

महामन्त्री पदका आकांक्षी प्रमोद न्यौपानेसँगै गणेश पराजुली, कविन्द्र बुर्लाकोटी, शिशिर खनाल र जगदीश खरेलले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै विपिनकुमार आचार्यलाई समर्थन गरेका छन्। यससँगै महामन्त्री पदको प्रतिस्पर्धा सीमित उम्मेदवारबीच केन्द्रित भएको छ।

यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै नयाँ नेतृत्व चयन हुने जनाएको छ।

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत पाँच पदाधिकारी चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। सहमतिमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि पदाधिकारी निर्वाचन मतदानबाटै टुंग्याउने निर्णय गरिएको हो।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अन्तिम समयसम्म सर्वसम्मतिको प्रयास गरे पनि उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने अडान लिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रस्थित मतदानस्थलमा विद्युतीय मेसिनमार्फत प्रतिनिधिहरूले मतदान गरिरहेका छन्।

निर्वाचनबाट एक महिला उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक महिला सहमहामन्त्री चयन गरिनेछ। यी पाँच पदका लागि कुल २२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।

महिला उपसभापति पदमा सोविता गौतम र डा. तोषिमा कार्की आमनेसामने छन्। महामन्त्री पदका लागि विपिन आचार्य, मनीष झा, सागर ढकाल र गणेश कार्की चुनावी मैदानमा छन्। यसअघि उम्मेदवारी दिएका अन्य ६ जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।

त्यस्तै, दुई सहमहामन्त्री पदका लागि रमेश प्रसाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, सुलभ खरेल, असीम शाह, अशोककुमार चौधरी, मिलन लिम्बू, पुकार बम, राजीव खत्री, विजय जैरू, हरि ढकाल र हिमेश पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

महिला सहमहामन्त्री पदका लागि जुली यादव, जमुना शर्मा, कामिनीकुमारी चौधरी, निशा डाँगी र रिमा विश्वकर्माले उम्मेदवारी दिएका छन्।

यसअघि महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकामध्येबाट मात्रै पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था छ। पदाधिकारी निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै पार्टीले नयाँ केन्द्रीय नेतृत्वलाई पूर्णता दिनेछ।

काठमाडौं। जान्नेलाई छान्ने नारामा नारिएर सत्तामा पुगेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ।

यो सँगै महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै पार्टीभित्र व्यवस्थापन, पारदर्शिता र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

पाँच दिनदेखि चलिरहेको महाधिवेशनमा मतदान सम्पन्न भए पनि परिणाम आउनुअघि नै विभिन्न विवाद सार्वजनिक भएका हुन्।

रास्वपाले आफूलाई प्रविधिमैत्री, युवा केन्द्रित र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाहक दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर महाधिवेशन सञ्चालनको शैली र निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीले पार्टीको संगठनात्मक क्षमता र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

महाधिवेशनका लागि ४ हजार ३११ प्रतिनिधि रहेको बताइए पनि केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि भएको मतदानमा २ हजार ९५९ मत मात्रै खसेको छ। अर्थात् करिब एक हजार ३५२ प्रतिनिधि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। मतदान नसकिँदै प्रतिनिधिहरू घर फर्किन थालेको विषयले पनि महाधिवेशनको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी विवाद उम्मेदवारहरूको नामावली र विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई लिएर देखिएको छ। ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३८४ उम्मेदवार मैदानमा रहे पनि भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारको नाम क्लस्टर, वर्णानुक्रम वा स्पष्ट वरीयताका आधारमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

कतिपय उम्मेदवारहरूले प्रारम्भिक क्रमसंख्यामा रहेका उम्मेदवारलाई मनोवैज्ञानिक लाभ पुग्ने र पछिल्ला क्रममा राखिएका उम्मेदवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने तर्क गरेका छन्। मतदानका क्रममा प्रतिनिधिले कोटा पूरा गरिसकेपछि अन्तिमतिरका उम्मेदवार छुट्ने सम्भावना रहने भन्दै निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

उम्मेदवार आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले सार्वजनिक रूपमा नामावली व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले आफूले मनोनयन दर्ता गराएको क्रम र भोटिङ मेसिनमा देखाइएको क्रमबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरेका छन्।

महाधिवेशनमा गुटबन्दी नहुने र प्यानल संस्कृतिको अन्त्य गर्ने नेतृत्वको दाबी पनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। विभिन्न समूहबाट उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने सूची तथा ‘चिट’ वितरण भएको आरोप लागेको छ। यसले पार्टीले सार्वजनिक रूपमा उठाएको राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्नलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

महाधिवेशन तीन दिनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि प्रक्रिया लम्बिँदै पाँचौं दिनसम्म पुगेको छ। प्रतिनिधि छनोटदेखि उम्मेदवार सूची प्रकाशन, मतदान तालिका र व्यवस्थापनसम्म विभिन्न विषयमा अन्योल देखिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट समय र श्रम खर्च गरेर महाधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्वको निर्णय लाद्ने प्रयास भएको आरोपसमेत केही प्रतिनिधिले लगाएका छन्।

रास्वपाको यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीले दाबी गर्दै आएको वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनमा देखिएका विवाद, असन्तुष्टि र व्यवस्थापकीय कमजोरीले पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

यद्यपि नेतृत्व पक्षले महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र उठेका गुनासा तथा विवादहरूलाई संस्थागत ढंगले सम्बोधन गरिने बताएको छ।

अब निर्वाचन परिणाम र त्यसपछि बन्ने नेतृत्वले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषयले विशेष महत्व राख्ने देखिन्छ।

काठमाडौं । संविधानमै ‘नो भोट’ अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नै महाधिवेशनमा भने त्यही एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ।

पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत ९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि गरिएको मतदानमा ‘नो भोट’को विकल्प नराखिएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

बुधबार रातिदेखि सुरु भएको विद्युतीय मतदानमा प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न पाए पनि कुनै उम्मेदवारलाई स्वीकार नगर्ने विकल्प भने उपलब्ध गराइएन। यसले रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा उठाउँदै आएको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा व्यवहारमा लागू नगरेको आरोप लागेको छ।

महाधिवेशनस्थलमा केही प्रतिनिधिले ‘नो भोट’को व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए। नेतृत्वले आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मुद्दालाई आफ्नै आन्तरिक निर्वाचनमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

रास्वपाका नेता तथा सांसद सागर ढकालले पनि केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा ‘नो भोट’को विकल्प नराखिएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। भरतपुरस्थित महाधिवेशनस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कम्तीमा पदाधिकारी चयनको निर्वाचनमा भए पनि उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, ‘९९ जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमै ‘नो भोट’को व्यवस्था हुनुपर्ने थियो। यदि यहाँ सम्भव भएन भने पदाधिकारीको निर्वाचनमा यसलाई लागू गर्न नेतृत्वसँग कुरा राख्नेछौँ।’

ढकालले आफू निर्णायक भूमिकामा नरहेकाले माग कार्यान्वयन हुनेमा निश्चित हुन नसक्ने बताए। उनले पार्टीले आफ्नो मूल एजेन्डाबाट विचलित हुन थालेको संकेत देखिएको टिप्पणी गर्दै आवश्यक परे हस्तक्षेप गरेर भए पनि सही दिशामा लैजानुपर्ने बताए।

अर्का नेता तथा सांसद राजीव खत्रीले पनि ‘नो भोट’को व्यवस्था नहुनुलाई लिएर कटाक्ष गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै आफ्नै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई समेत अनिवार्य रूपमा मत दिनुपर्ने अवस्थालाई अस्वाभाविक भन्दै आलोचना गरेका हुन्।

‘संसारमा सायद यस्तो मतदान हुँदैन होला, जहाँ आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई अनिवार्य मत दिनुपर्छ,’ उनले टिप्पणी गर्दै ‘नो भोट’को अवधारणामाथि भएको व्यवहारिक उपेक्षाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर आफ्नै महाधिवेशनको निर्वाचनमा त्यस्तो विकल्प समावेश नगरेपछि पार्टीले ‘राइट टु रिजेक्ट’को एजेन्डाप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठाइने एजेन्डा र व्यवहारबीचको अन्तरले पार्टीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रियामा ‘नो भोट’ अनुपस्थित रहनुलाई कतिपयले व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई पार्टीको घोषित सिद्धान्त र व्यवहारबीचको विरोधाभासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।