Author: nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयनका लागि भएको मतदान सम्पन्न भएसँगै पार्टी दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया सकिएलगत्तै पदाधिकारी चयनतर्फको तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपराह्न ४ बजेदेखि दोस्रो चरणको मतदान गराउने लक्ष्यसहित आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम गरिरहेको छ।

महाधिवेशनअन्तर्गत यसअघि सभापतिमा रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्। अब पार्टीको नेतृत्व संरचनाका अन्य महत्वपूर्ण पदका लागि निर्वाचन हुने भएको छ।

दोस्रो चरणमा दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री पदका लागि मतदान हुनेछ। रास्वपाको विधानअनुसार १९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना रहेको छ। तीन उपसभापतिमध्ये एक जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ भने दुई जना निर्वाचनबाट चयन गरिनेछन्। त्यसैगरी दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना निर्वाचनबाट र अर्को एक जना मनोनयनमार्फत चयन हुने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै पाँच सहमहामन्त्रीमध्ये तीन जना निर्वाचनबाट र दुई जना सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान पार्टी विधानमा उल्लेख छ। यस कारण दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट चयन हुने पदाधिकारीहरूले आगामी नेतृत्व संरचनाको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्नेछन्।

यसअघि सम्पन्न केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा कुल २ हजार ९५९ मत खसेको थियो। रास्वपाका ४ हजार ३११ प्रतिनिधिमध्ये १ हजार ३५२ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्।

अपेक्षाभन्दा कम मतदान भएपछि प्रतिनिधिको सहभागितालाई लिएर महाधिवेशनस्थलमा विभिन्न टिप्पणीसमेत भइरहेका छन्।

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि हानिकारक हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले कुनै एक दलले एकल रूपमा यस्तो एजेन्डा अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

नेपालमा दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र समावेशी राज्य व्यवस्थाको मागपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउँदै उनले संघीयतालाई भत्काउने वा कमजोर पार्ने कदमले पुनः जातीय, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक असन्तुष्टि बढाउन सक्ने बताएका छन्।

भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति नबन्दासम्म विवादास्पद मुद्दाभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुन रास्वपालाई सुझाव दिएका छन्।

उनको भनाइमा अहिलेको आवश्यकता संघीय संरचनाको प्रभावकारिता सुधार गर्ने हो, संरचना नै खारेज गर्ने बहस अघि बढाउनु होइन।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई समाप्त गर्ने निर्णय ठूलो राजनीतिक भूल हुन सक्ने उनको तर्क छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन अपेक्षाभन्दा लामो समयसम्म तानिँदा प्रतिनिधिहरू चितवनबाट घर फर्किन थालेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य पदका लागि मतदान प्रक्रिया जारी रहेकै बेला ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन स्थल छाडेर फर्किन थालेपछि आगामी पदाधिकारी निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ।

महाधिवेशनको चौथो दिनसम्म पनि निर्वाचन प्रक्रिया नसकिँदा प्रतिनिधिहरूमा थकान र अन्योल बढेको बताइएको छ।

९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि मतदान चलिरहेका बेला धेरै प्रतिनिधि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक कारण देखाउँदै फर्किन थालेका हुन्।

महाधिवेशनमा सहभागी एक उम्मेदवारका अनुसार आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि चितवन छाडिसकेका छन्। यद्यपि रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी प्रतिनिधिको यकिन संख्या सार्वजनिक गरेको छैन।

पार्टी स्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा करिब ४ हजार १ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

रास्वपाको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार सभापति र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर केन्द्रीय सदस्यको मतदान नै ढिलो भएपछि पदाधिकारी निर्वाचनको मिति र समय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले पदाधिकारी निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक नगरेकाले प्रतिनिधिहरू कहिलेसम्म बस्नुपर्ने भन्ने अन्योल पनि देखिएको छ। यही कारण कतिपय प्रतिनिधि परिणाम पर्खनुभन्दा आफ्नै गन्तव्यतर्फ फर्किन थालेका छन्।

पार्टीभित्र पदाधिकारी चयनलाई महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण मानिएको छ। उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीलगायत पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिहरूको संख्या घट्दै जाँदा पदाधिकारी निर्वाचनको वैधानिकता, सहभागिता र प्रतिनिधित्वबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।

यता निर्वाचन आयोग भने केन्द्रीय सदस्यको मतदान सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

महाधिवेशन व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण प्रतिनिधिहरू फर्किन थालेपछि पार्टी नेतृत्वमाथि निर्वाचन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन दबाब बढेको छ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक एक दिन पर सारिएको छ। बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक अब शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने जानकारी दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुखले बैठकको नयाँ मिति र समय निर्धारण गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनाअनुसार असार ११ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक अब असार १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

संसद् सचिवालयले बैठक सारिनुको कारण औपचारिक रूपमा खुलाएको छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा लम्बिएपछि बैठकको कार्यतालिका प्रभावित भएको जनाइएको छ।

चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया चलिरहेकाले पार्टीका मन्त्री, सांसद र नेताहरू महाधिवेशनमै व्यस्त छन्। महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा लामो भएपछि संसद् बैठकको समयसमेत पुनः निर्धारण गरिएको बुझिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएसँगै संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयक, प्रश्नोत्तर तथा अन्य कार्यसूचीहरू अब शुक्रबारको बैठकमा प्रवेश गर्नेछन्।

यता रास्वपाको महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा केन्द्रीय समिति चयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा पार्टीभित्र अर्को समानान्तर राजनीतिक समीकरण पनि चर्चामा आएको छ।

९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३५५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका बेला प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) निकट मानिने करिब डेढ दर्जन प्रभावशाली नेताहरू भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर देखिएका हुन्।

महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधिहरूसँग मत माग्दै उम्मेदवारहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। तर बालेन समूहका अधिकांश नेताले उम्मेदवारी नै नदिई मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा पुग्ने रणनीति रोजेको चर्चा भइरहेको छ।

सभापति पदमा रवि लामिछाने सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेका छन्। अब केन्द्रीय सदस्य र त्यसपछि पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यस्तै बेला बालेन शाह भने मतदानअघि नै काठमाडौं फर्किएका छन्। महाधिवेशनस्थलमा रहेका नेताहरूका अनुसार वरिष्ठ नेताको भूमिकामा मनोनयन हुने लगभग निश्चित भएपछि उनी राजधानी फर्किएका हुन्।

रास्वपाको विधानले सभापतिलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूलाई समेट्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। यसले चुनावी प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएका केही नेताहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना खुला राखेको छ।

बालेन समूहबाट रास्वपामा समाहित भएका नेतामध्ये शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सीमित व्यक्तिले मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, भूपदेव शाह, लक्ष्मण थारू, रमेश पौडेल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, मधुसुधन ढकाल, ओजश्वी थापा, आदित्य आचार्य, प्रदीप पाण्डे तथा खेमराज साउदलगायत नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा नदेखिएको चर्चा महाधिवेशनस्थलमा छ।

पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलले त सार्वजनिक रूपमै आफू केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार नबन्ने र कसैको प्रस्तावकसमेत नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

महाधिवेशनअघि नै सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र समायोजन भएर आएका विभिन्न समूहलाई सन्तुलित रूपमा समेट्ने संकेत दिएका थिए। विवेकशील साझा, थरुहट आन्दोलन तथा अन्य अभियानबाट आएका नेताहरूलाई मनोनयनमार्फत अवसर दिने विषयमा नेतृत्व सकारात्मक रहेको बुझाइ छ।

पदाधिकारीमा कसको दाबी बलियो?

रास्वपाको संशोधित विधानअनुसार पदाधिकारी बन्न केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सभापतिले मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्यलाई पदाधिकारीमा समेत मनोनयन गर्न सक्ने अधिकार राखेकाले चुनाव नलडेका नेताहरूको सम्भावना कायमै छ।

यही कारण बालेन समूहका सुनिल लम्सालले उपसभापति र भूपदेव शाहले महामन्त्री पदमा आकांक्षा राखेको चर्चा छ।

यसपटक रास्वपाले पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ पुर्‍याएको छ। सभापति, वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षसहितको नयाँ संरचनाले नेतृत्व चयनलाई थप रोचक बनाएको छ।

निर्वाचनमार्फत ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि तिनैमध्येबाट दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री छानिनेछन्। बाँकी पदाधिकारी सभापतिको मनोनयनबाट आउने व्यवस्था छ।

महिला उपसभापतिमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र लिमा अधिकारीको नाम चर्चामा छ। खुला महामन्त्रीतर्फ निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, शिशिर खनाल, मनिष झा, गणेश पराजुली र यज्ञमणि न्यौपानेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

त्यसैगरी डा. तोसिमा कार्कीलाई पनि उपसभापति वा महामन्त्रीमध्ये कुनै एक पदको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।

महाधिवेशनले रास्वपाको आगामी शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको स्वरूप र विभिन्न समूहबीचको सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट पार्ने भएकाले चुनावी प्रतिस्पर्धासँगै मनोनयन राजनीतिले पनि उत्तिकै चर्चा पाएको छ।

१५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्थासहित पार्टीको केन्द्रीय संरचना १५८ सदस्यीय हुने छ।

काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट पारित प्रदेशसभा खारेजीसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को खुलेर प्रशंसा गरेका राउतले केही दिनमै प्रदेश संरचनाविरुद्धको एजेन्डालाई लिएर उनको आलोचना गरेका हुन्।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै राउतले चुनावका बेला मधेश र संघीयताका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएर मत माग्ने अनि पछि प्रदेश संरचनाकै अन्त्यको पक्षमा उभिनु राजनीतिक इमानदारीविपरीत भएको बताएका छन्।

उनले हरेक राजनीतिक दललाई आफ्ना एजेन्डा अघि सार्ने स्वतन्त्रता रहेको स्वीकार गर्दै प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित हुँदैमा तत्काल प्रदेश संरचना अन्त्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र संसदीय अंकगणित अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

राउतले चुनावी अभियानका क्रममा मधेशमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने वाचा गरेर मत प्राप्त गर्ने र पछि प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु जनमतमाथिको विश्वासघात भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले संघीय व्यवस्थाप्रति जनतामा पैदा भएको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा छ।

प्रदेशसभा खारेज भए संघीय संरचना केवल प्रशासनिक संयन्त्रमा सीमित हुने र त्यसले मुलुकलाई पुनः अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ धकेल्न सक्ने उनको तर्क छ। उनले प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने विषयमा बहस हुन सक्ने भए पनि प्रदेश संरचनाको अन्त्य समाधान नभएको बताएका छन्।

राउतले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट शक्ति सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणाले मात्र संघीयताको उद्देश्य पूरा नहुने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।

उल्लेखनीय रूपमा, रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका राउतले त्यतिबेला बालेन शाहको नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता र राजनीतिक सम्भावनाको प्रशंसा गरेका थिए। तर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि उनले आफ्नो धारणा बदल्दै उक्त विषयलाई मधेश र संघीयताको भावनाविपरीत कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

रास्वपाले भने महाधिवेशनमार्फत पारित गरेको प्रस्तावलाई राज्य संरचना पुनःसंरचनाबारेको राजनीतिक बहसको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, खर्च र कार्यसम्पादनबारे विभिन्न दलहरूबीच बहस भइरहेका बेला रास्वपाको यो प्रस्तावले संघीयताको भविष्यबारे नयाँ राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।