काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसदहरूले वर्तमान सुशीला कार्की सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता परीक्षण आगामी निर्वाचनअघि नै गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
सूचना जारी गर्दै कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको समय नमिलेकै कारण सर्वोच्च जाने कार्यक्रम स्थगित गरेको स्पष्ट पारेको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका नेता श्यामकुमार घिमिरेले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको सचिवालयले फोन गरेर आजका लागि तय भएको भेटघाटको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ र हामी आज नजाने भयौँ ।’
कांग्रेसले जारी गरेको सूचनामा भने ‘विशेष कारण’ले सर्वोच्च अदालत जाने कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।
घिमिरे नेतृत्वको टोली बिहीबार बिहान १० : ३० बजे सर्वोच्च अदालत जाने भनिएको थियो । कांग्रेसका ६५ जना पूर्वसांसदले कार्की सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता परीक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको पेसी यो समाचार तयार पार्दासम्म चढेको छैन । प्रायः संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रकृतिका रिटहरूको सुनुवाई त्यसको सान्दर्भिकता सकिएपछि हुने अघोषित परम्परा सर्वोच्च अदालतमा छ ।
त्यसो हुँदा कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै मुद्दाको टुंगो लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि दबाब दिन सर्वोच्च जान लागेका हुन् । यद्यपि, न्यायिकवृत्तमा भने सर्वोच्च अदालतलाई दबाबमा राख्ने कांग्रेसको प्रयास सुहाउँदिलो नभएको चर्चा हुन थालेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहपछि २७ भदौमा नागरिक सरकारका प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी सुशीला कार्कीको नियुक्ति भएको थियो ।
सोही राति उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गर्दै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न ‘म्यान्डेट’ दिए ।
म्यान्डेटअनुसार कार्की सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्नतिर उन्मुख छ । तर, कार्की सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमाले र कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । तर, रिटको सुनुवाइ हुने छाँट निर्वाचनअघि देखिएको छैन ।
यसबीच कांग्रेसका पूर्वसांसदहरू भने निर्वाचनअघि नै रिटको सुनुवाइ गरेर फैसला आओस् भनेर दबाब दिन सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।
