Author: nepalone

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा दिनहुँ बढ्दो ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीले कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अबदेखि उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै लामो दूरीका रात्रि तथा दिवा सेवाका सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य रूपमा तोकिएको बसपार्कबाट मात्रै छुट्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

लामो दूरीका सवारी साधनले पछिल्ला दिनमा स्थानीय सवारी साधन (लोकल बस) जस्तै जथाभावी सडकको किनारमै थामेर यात्रु चढाउने–ओराल्ने कार्य बढाएको पाइएकाले यसले विशेष गरी ‘पिक आवर’ मा सडकमा गम्भीर जाम सिर्जना हुँदै आएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘राजधानीका सडकमा अत्यधिक भिडभाड तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्, लामो दूरीका गाडीहरूले नियमविपरीत सडक रोकेर यात्रु उठाउने–झार्ने कार्यले जामलाई अझै चर्काएको छ, त्यसैले अब सबै गाडी बसपार्कबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।’

यस्तै लामो दूरीका गाडीलाई दिइँदै आएको बाटो इजाजतपत्र समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले ट्राफिक कार्यालयले सम्बन्धित निकायसमक्ष आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गरिसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘ट्राफिक जामका कारण नागरिकको दैनिकीमा सिधा असर पर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायको समन्वय अपरिहार्य रहेको छ’, उनले भने ।

ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन मजबुत बनाउन विभिन्न कडाइ पनि अघि सार्दै आएको छ । रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्ने, लेन क्रस गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने चालकलाई अनिवार्य रूपमा सचेतना कक्षा दिन थालिएको कार्यालयले जनाएको छ । चालकमा जिम्मेवार व्यवहार विकास गर्ने उद्देश्यले यी कक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि योजना बनाइएको जनाइएको छ ।

यस बाहेक सेवाग्राहीका लागि अनलाइन सचेतना कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस सेवाको प्रयोग गर्न मोबाइल एप प्रयोग गर्दै आएका चालक तथा सेवाग्राहीले पहिले ‘इन्स्टल’ गरेको एप्लिकेसनलाई एक पटक ‘अनइन्स्टल’ गरी पुनः इन्स्टल गर्नुपर्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत घरमै बसेर कक्षा लिन सकिने भएकाले यसले सेवाग्राहीलाई थप सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि उपत्यकामा देखिँदै आएको अव्यवस्थित पार्किङ, अनावश्यक रोकावट तथा यात्रु व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास लिइएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन र नागरिकलाई सहज आवागमन उपलब्ध गराउन ट्राफिक प्रहरी निरन्तर सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डा. भीम रावलले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता पुनः नवीकरण गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज (बिहीबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सम्झौताले राष्ट्रियता, गोपनीयता र जनहित सबैमा आघात पु¥याउँछ भन्दै अन्तरिम सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अमेरिका–बंगलादेश संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटोर’सँगको म्याद सकिएको सम्झौतामा फेरि म्याद थप्ने तयारी भएको समाचारप्रति रावलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

रावलले भने, ‘म्याद सकिँदा फेरि सम्झौता थप्ने निर्णय गरियो भने त्यो नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनतामाथिको घात हुनेछ ।’ रावलका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने सूचना प्रणाली र उपकरणमार्फत नेपालीहरुको व्यक्तिगत डेटा विदेशी कम्पनीले नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहन्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत जोखिमपूर्ण छ ।

नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको संविधान विपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर प्रयोग गरिएको प्रति रावलले कडा आपत्ति जनाएका छन् । रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ‘महँगो र अन्यायपूर्ण शुल्क असुली गर्ने संयन्त्र’ को रूपमा चित्रित गर्दै जनतालाई आर्थिक रूपमा ठगिएको आरोप लगाए ।

विगतमा समेत यो सम्झौता संसद, सडक र सरोकारवाला सबैतर्फबाट व्यापक विरोध झेलेको रावलले स्मरण गराए। जनविरोधी, असंवैधानिक र राष्ट्रिय हितविपरीतका निर्णयलाई निरन्तरता दिनु स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए । सम्झौता नवीकरणको सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. रावलले अन्तरिम सरकारलाई यो प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘जनताको आवाज, राष्ट्रिय हित र गोपनीयताको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोरसँग विगतमा भएको सवारी साधनहरूमा इम्बोड्स नम्बर राख्ने सम्झौताको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप्ने निर्णय गरेमा नेपालको राष्ट्रियता र जनतामाथिको घात ठहरिनेछ। यस सम्झौताको जनताबाट चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ।

— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) December 4, 2025

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थित ढङ्गले संकलन, अभिलेखन र विश्लेषण गर्न उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले पर्यटकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवद्र्धन, र अपराध नियन्त्रणका लागि उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

महानिर्देशक तिवारीले मुलुकमा प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको गतिविधि र आवाससम्बन्धी विवरण राज्यलाई अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै आगामी जनवरी १ देखि ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू हुने बताए । उनकाअनुसार जसरी राज्यका नागरिकहरुको अवस्थाबारे राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ त्यसरी नै विदेशी नागरिकको अवस्थासँगै उनीहरु आएको मुलुकमा अवस्था सरकारलाई जानकारी हुन अपरिहार्य छ । सोही कारण यो प्रणालीको विकास गरिएको तिवारीको भनाइ रहेको छ ।

महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘जसरी हरेक नेपालीको गतिविधि राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसरी नै नेपाल आउने विदेशीको बारेमा चासो सरकारले राखेको हो । उनीहरुलाई स्वतन्त्रता छ भन्दैमा राज्यलाई थाहा हुनु पर्दैन भनेको होइन, राज्यले चासो नराख्नुपर्ने ठाँउमा राख्न पाउँदैन । तर राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्‍यो । कोही मान्छे चुकुल लगाएर कोठामा पसे पछि, यो कोठामा छिरेको थियो भन्ने सम्म सरकारले हेर्न पाउँछ, चुकुल लगाएर छिरे पछि मैले अपराध गर्दा सम्म राज्यले हेर्न पाउँदैन । म त्यहाँ कसरी सुत्छु, कस्तो लुगा लगाएर सुत्छु भनेर हेर्न नपाउने मात्र हो । फलानो होटलमा छिरेको थियो भन्ने राख्न त राज्यले अहिले पनि अनिवार्य नै गरेको छ, पहिचान सहितको राख्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसो हुँदा अब हामी कहाँ अब कुनै विदेशी पनि विदेशी नेपाल आए पछि हामीले जनावरी १ देखि ‘एकोमोडेसन’ अनिवार्य घोषणा गर्नु पर्नेछ ।’

विभागले यो प्रणालीबारे जानकारी दिन आयोजित छलफलमा ‘नेपाल एशोसिएशन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स ऐजन्ट्स’ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजश्वी तुलाधरले आफूले पनि यो प्रणालीको बारेमा पर्यटकहरुलाई बुझाउने बताइन् । उनले यो प्रणाली लागू गर्दा विदेशी पर्यटकको जानकारी राख्न समेत सघाउ पुग्ने बताइन् । उनले अध्यागमनमा सुधारको खाँचो समेत रहेको बताइन् । तुलाधरकाअनुसार दुबईसहित विदेशी मुलुकहरुले पर्यटकहरुलाई फ्रिमा सिम दिने गर्छन्, त्यो व्यवस्था नेपालमा समेत अध्यागमनबाटै मिलाउँदा उनीहरुको अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, ‘मेरो बुझाइअनुसार सरकारले लागू गर्न लागेको यो प्रणाली ट्रयाकिङ नै हो । मेरो विचारमा यो गलत होइन किनभने यसले टुरिस्टको पनि सेफ्टि हुनेछ र हामीलाई डेटाहरु संकलन गर्न सघाउ पुग्नेछ । त्यो काम राम्रो छ । हामी कहाँ जुन पर्यटक आउँछ, पर्यटक आउँदा उहाँहरुलाई प्रणालीबारे जानकारी गराइएन भने यो डेटा लिन गाह्रो हुन्छ ।’

नेपाल यातायात व्यावसयी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवस्थित यातायात प्रणालीको विकास हुन जरुरी रहेको बताए । स्वारले ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ लागू गर्न सरकारले होटल, एयरलाइन्स लगायतका क्षेत्रसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरुलाई नागरिक तह र राज्यबाट दोषी पात्रको रुपमा हामीलाई हेरिन्छ, त्यो हामी स्वीकार्छाैं, किनभने म्यानेजमेण्ट सिस्टम राम्रो छैन । सार्वजनिक यातायात अहिले पनि व्यवस्थीति हुन सकेको छैन, तरपनि सुधारिकरणमा हामी लागि रहेका छौं । अर्को कुरा अहिले अध्यागमनले जुन सिस्टम लागू गर्न खोजेको छ, यो राम्रो छ ।’

होटल एशोसिएशन नेपालका महासचिव साजन शाक्यले सरकारले लागू गर्न लागेको ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ जनवरी १ देखि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै थप समय आवश्यक पर्ने बताए । उनकाअनुसार स्टार होटलहरू पर्यटन विभागमा दर्ता भएकाले कार्यान्वयन सहज देखिए पनि सरकारी नीतिबारे पर्याप्त छलफल पुग्न सकेको छैन ।

शाक्यले भने, ‘जनावरी १ देखि लागू गर्ने भनिएको छ स्टार होटलहरुमा । अब यो चाहीँ स्टार होटलहरुको पर्यटन विभागमा दर्ता नै छ, त्यो चाहीँ अलिकति सहज नै होला, अरु तिर लागू गर्न अलिकति होमवर्क गर्दा राम्रो होला । आउने आर्थिक श्रावण १ गतेबाट गर्दा उपयुक्त होला ।’ विभागले २०८२ पुस १७ गतेबाट उपत्यकाका तारे होटलहरुमा यसको पहिलो चरणको लागू गर्ने र २०८२ फाल्गुन १७ बाट देशभरका होटल, एयरलाइन्स, होमेस्टे, ट्रेकिङ कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जर कम्पनी तथा अन्य सबै सेवा प्रदायकहरुमा यसको अनिवार्य लागू गर्ने बताएको छ ।

कैलाली । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालले पनि माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार खडा गर्ने भएको छ । चौधरीका अनुसार कमैया आन्दोलनकी अगुवा तथा मुक्त कमैया वार्ता टोली सदस्य हेमादेवी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिएको हो । उनी टिकापुर जिवनगर शिविरकी हुन्।

‘हामीले कमैयाले मुक्ति पाएर मात्रै हुँदैन उनीहरूको अधिकार स्थापना गर्दै राज्यसत्तामा उहाँहरूको पहुँच हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ’, चौधरीले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा उहाँहरूलाई पुराउनु पर्छ भनेरै मुक्त कमैयालाई उम्मेदवार बनाउन लागेका छौँ ।’ २०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिनेछ । १९ जनामध्ये एक जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । १८ रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । कोशी प्रदेशबाट तीन, मधेश प्रदेशबाट चार, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट दुई–दुई तथा लुम्बिनी प्रदेशबाट तीन जना निर्वाचित हुनेछन् ।

निर्वाचनको लागि पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । सोही दिन उम्मेदवारी दिनेगरी अन्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘हामीले उम्मेदवार उठाउन मात्रै लागेका छैनौँ उहाँलाई जिताउने पनि हो ’ उनले भने ‘हाम्रो मतले मात्रै जित्न सक्नु हुन्न, त्यसैले गठबन्धनको तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनले माओवादी काङ्ग्रेससहितका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको संवाद भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंले वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका छन् । आफूले अन्तरिम सरकारसँग विभिन्न बुँदामा मागहरु राखेको उल्लेख गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था, प्रदेश र प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जान आग्रह गरेका हुन् । उनले लडाईं नचाहने हो भने जनमत संग्रह नै अन्तिम विकल्प रहेको बताए ।

नेपाल जोगाइराख्ने बाटो बनाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि यसबारे कुरा भएको र गृहमन्त्री आफूहरुका मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए । आफूहरुका माग नेपाल टुक्राउने खालका नरहेको भन्दै माग पूरा हुनेमा ६० प्रतिशत विश्वस्त रहेको बताए । यदि सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरे आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हुने चेतावनी दिए । अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको र जेन–जीलाई टेकेर बनेको सरकारले जेन–जीहरुलाई नै थुनिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा रहेको बताए । जेन–जी विद्रोहीलाई थुन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले किराँत बौद्धसहितको वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्म, राजसंस्था र प्रदेश एवं प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषयमा जनमत संग्रहमा जाऔँ भनेका छाैं । ल तपाईंहरु लडाईं चाहनु हुँदैन भने जनमत संग्रहमा जाऔँ । हामीले नेपाल जोगाइराख्ने बाटो बनाइदिउँ । मेरा माग नेपाल बेच्ने माग छैनन्, नेपालीहरुको माग छ । नेपाल टुक्राउँ भन्ने माग छैन । गृहमन्त्री पोजेटिभ हुनुहुन्छ । म सरकारले माग पूरा गर्नेमा ६० प्रतिशत विश्वस्त छु ।’

उनले भने, ‘माग पूरा नभए आन्दोलन छँदैछ नि । चित्त नबुझ्नेले आन्दोलन गर्ने हो । यी माग पूरा भएनन् र चित्त बुझेन भने त आन्दोलन गर्छौं । उहाँहरुले भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गर्न सक्नु भएन । जुन जेनजीलाई टेकेर सरकारमा जानुभयो आखिर त्यही जेनजीलाई थुनेको छ । उहाँहरु उल्टो बाटोमा हिँड्नु भएको छ । जेन–जी विद्रोहीलाई थुन्नु भएन ।’ उनले २३ र २४ गतेको आन्दोलन गर्नेहरुलाई थुन्नु नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र जोगाउने भए सबैले आफूलाई साथ दिन पनि आह्वान गरे ।

काठमाडौं । काठमाडौंको धोबीखोलामा मृत भेटिएका पुरूषको पहिचान खुलेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईका अनुसार मृत भेटिएका व्यक्ति काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१ घर भई हाल शंखमुल बस्दै आएका ५० वर्षीय ललित गिरी रहेको खुलेको हो ।
उनकी श्रीमतीले शव सनाखत गरेकी हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका–२९ रूद्रमति पुल मुनिको धोबीखोलामा बिहीबार बिहान ६ः५० बजे उनको शव फेला परेको थियो ।

शव नजिकै साइकल पनि भेटिएको थियो । उनी साइकल चलाउँदै गर्दा पुलबाट खसेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । शवको टाउकोमा चोट छ । पुलबाट खसेर ढुंगामा टाउको ठोक्किएकाले उनको मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ नामक नयाँ राजनीतिक दल आज औपचारिक रूपमा घोषणा हुँदैछ । राजधानीको बालुवाटारस्थित टी–२१ प्यालेसमा आयोजना हुने समारोहमार्फत दलले आफ्नो विधिवत आरम्भ गर्न लागेको हो । पार्टीका प्रेस संयोजक सोबिन्द्र परियारका अनुसार घोषणा सभाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ र कार्यक्रम आज मध्यान्ह १२ः०० बजे सुरु हुनेछ । दलको घोषणामा सामाजिक अभियन्ता खगेन्द्र सुनार प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनेछन् । लामो समयदेखि सामाजिक न्याय, समावेशी अधिकार, नागरिक सरोकार र जनदबाबका मुद्दामा सक्रिय सुनारकै अग्रसरता र वैचारिक नेतृत्वमा यो दल अघि बढ्न लागेको बुझिएको छ । सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालले आफ्नै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने भएको छ ।

सुनारले यसअघि मन्त्री कुलमान घिसिङको अगुवाइमा खोलिएको ‘उज्यालो नेपाल पार्टीकै बलेको चिम चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर कानुनी लगायतका जटिलताको कारण देखाउँदै पार्टीले आफ्नै निर्वाचन चिन्ह लाइक लिएर चुनाव लड्न पुनः आयोगमा निवेदन दिएको हो । एकल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाँदा धेरै मत ल्याउने पार्टीले संसदीय दल बनाउने र त्यही पार्टीको ह्वीपसमेत लाग्ने भएकाले आफ्नै चिन्हमा चुनावमा जान लागिएको अध्यक्ष सुनारले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय कसलाई जाने भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् दिएको टिप्पणीले फेरि चर्चा थपेको हो । बुधबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको उज्यालो नेपाल पार्टीलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले ‘लोडसेडिङविरुद्ध उज्यालो नेपालको योजना एउटाको, जस पायो अर्कोले र पार्टी खोल्यो तेस्रोले’ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले योजनाको श्रेय अरूले लिएको र उपलब्धिको आधारमा अरूले राजनीतिक लाभ उठाएको आरोप लगाउँदै ‘वास्तविक श्रेय पाउनुपर्ने पक्षलाई कहिले सम्मान गरिने हो ?’ भनेर प्रश्न समेत उठाए । पोखरेलले नाम नलिएको भए पनि उनको टिप्पणी माओवादी केन्द्र र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङतर्फ संकेत भएको बुझिन्छ । लोडसेडिङ अन्त्यमा घिसिङको भूमिकालाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो सरकारकालको पहललाई श्रेय दिने गरेको छ । तर, पोखरेलले एमालेकै योजनाबाट लोडसेडिङ अन्त्यको शुरुवात भएको बताए ।

उनले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने योजना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भएको दाबी गर्दै आएका छन् । पोखरेलले ७ मंसिर २०८१ मा काठमाडौँको दरबारमार्गमा एमालेले गरेको जागरणसभामा भनेका थिए, ‘केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । आधारभूत लोडसेडिङ एक वर्षभित्र हल गर्ने योजना तयार गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि केपी शर्मा ओली रहनु भयो ।’

काठमाडौं । काठमाडौंको धोबी खोलामा एक व्यक्ति मृत भेटिएका छन् । मदन भण्डारी कलेज नजिक खोलामा एक व्यक्ति मृत फेला परेका हुन् । मृत व्यक्तिको नजिकै साइकल पनि लडेको देखिन्छ । मृतकको पहिचान खुलिनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।

काठमाडौं । मधेश प्रदेश पछिल्ला तीन महिनादेखि निरन्तर राजनीतिक उथलपुथलमा छ । भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुरू भएको अस्थिरता अझै रोकिएको छैन । यही अस्थिरतामै बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा मन्तव्य राख्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेसँगै ५१ दिनमा मधेशले तीन मुख्यमन्त्री गुमाएको छ ।

कार्तिक २३ गते राति ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गोप्य रूपमा बर्दिबासको एक होटेलमै शपथ गराएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट दर्ता भएसँगै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश आएपछि २२ औँ दिनमै यादवले राजीनामा दिनुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अवसर पनि उनलाई मिलेन ।

यसो त माधेशको राजनीतिक संकट यादवसँगै शुरू भएको थिएन । यसअघि असोज २८ गते जनमत पार्टीबाट बनेका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएका थिए । जेनजी आन्दोलनबीच उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरे पनि पछि फिर्ता लिन खोजेपछि राजनीतिक विवाद झनै चर्किएको थियो । आफ्नै पार्टीले साथ छाडेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने दबाबबीच सिंहले अन्ततः पद छोड्नु परेको थियो । उनी नेतृत्वको सरकार झण्डै १६ महिना टिकेको थियो ।

सिंह बाहिरिएसँगै असोज २९ गते लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर कार्तिक २२ गते विश्वासको मत लिन बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जनमतका दुई सांसद अनुपस्थित र माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि सोनल पनि मतदानअघि नै राजीनामा दिन बाध्य भए । यिनै अस्थिरताबीच संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेले ठूलो दलको नाताले पुनः सरकार गठन गरेपछि प्रदेश दुई भागमा बाँडियो ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारी र सभामुख रामचन्द्र मण्डल दुवै एमाले निकट भएको आरोपसहित सातदलीय गठबन्धन सडकदेखि सदनसम्म सक्रिय भयो । घटनाक्रमकै सिलसिलामा संघीय सरकारले सिफारिस गरी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्‍यो भने प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतले सभामुख मण्डललाई हटायो । यसबीच १०७ सदस्यीय प्रदेशसभाको अंकगणितले कुनै पनि सरकार स्थिर हुन नसकेको देखायो ।

एमालेसँग २५, कांग्रेससँग २२, जसपा नेपालसँग १९, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९, लोसपासँग ९, एकीकृत समाजवादीसँग ७ र अन्य तीन दलसँग १–१ सांसद मात्र छन् । एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारलाई राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति बाहेक अन्य दलले समर्थन नदिँदा बहुमत जुटाउन नसकिएको हो । लगातार तीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि राजीनामा दिनु परेको स्थिति स्वयं प्रदेशको प्रशासनिक काम कारबाहीमै प्रत्यक्ष असर परेको छ।

मातहतका निकाय निष्क्रिय जस्तै हुँदा विकास योजना र निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध बनेका छन् । अब मुख्यमन्त्री पदका लागि पुनः दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले आह्वान गरेसँगै मधेशको सत्ता समीकरण फेरि एक पटक नयाँ मोडतर्फ उन्मुख भएको छ। तर दलहरूमै एकमत नबन्दा प्रदेश अझ कति समय अनिश्चयमा रहने हो, यसले मधेशको राजनैतिक स्थिरता कता पुग्छ भन्ने प्रश्न भने झन् गहिरिँदै गएको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित केही समाचार असत्य रहेको भन्दै औपचारिक रूपमा खण्डन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ता सुलभ खरेल बहसका क्रममा ‘‘न्यायाधीशको प्रश्नले इजलासमै ढलेकै’ दाबी गर्दै प्रकाशित खबरहरू पूर्णरूपमा भ्रमपूर्ण भएको नेता बर्तौलाको भनाइ छ ।

बर्तौलाका अनुसार अधिवक्ता सुलभ खरेललाई एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आफ्नो तर्फबाट बहसका लागि अधिवक्ता नियुक्त नै गरेको थिएन । उनले भनेका छन्, ‘खरेल ज्यूलाई यस रिटमा पेशीका अधिवक्ता बनाइएको थिएन, त्यसैले अनलाइनहरूमा लेखिएझैं उनी एमालेको तर्फबाट बहसका क्रममा ढले भन्ने कुरा वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।’

नेता बर्तौलाले स्पष्ट पारेअनुसार, सुलभ खरेल सो दिन संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भए पनि उनी पूणरूपमा अर्को मुद्दाको बहसका क्रममा मात्र इजलासमा आएका थिए । उनले सम्बन्धित आफ्नै मुद्दाको बहस सकेपछि मात्रै एमालेको तर्फबाट दायर गरिएको रिटको बहस सुरु भएको थियो । बर्तौलाले तथ्यविपरीत प्रचार गरिएका समाचारले व्यक्तिको पेशागत प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने भएकाले यथाशीघ्र सो समाचार सच्याउन सञ्चारमाध्यमहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अनलाइनमा देखिएका भ्रामक विवरणहरूले वास्तविक कार्यवाही र नियुक्तिबारे गलत बुझाइ फैलाएको छ । त्यसैले सत्यतथ्यको सम्मान गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले परिमार्जन तथा सच्याइएको समाचार प्रकाशन गर्नु आवश्यक छ ।’ एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटको बहस संवैधानिक इजलासमा निरन्तर चलिरहेको छ र पार्टीका आधिकारिक अधिवक्ताहरू निर्धारित क्रमअनुसार बहस गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आफ्नो स्थापनासँगै पहिलो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ सालको ‘नवयुवा (जेनजी) विद्रोह’ लाई आधार मानेर गठन भएको दाबी गरिएको यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले देशमा दीर्घकालीन स्थिरता र सुशासन ल्याउन संविधानका मुख्य धारामा संशोधन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

घोषणापत्रले विद्यमान शासकीय संरचना स्थिर सरकार निर्माण गर्न असफल भएको दाबी गर्दै सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गर्छ । पार्टीको अनुसार निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी सुधार आवश्यक छ । साथै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम गर्ने प्रणाली अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभाको संरचना हटाएर स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी हुने ‘प्रदेश परिषद्’ मार्फत प्रदेश स्तरीय ऐन पारित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

सङ्घीयताको मूल भावना कायम राख्दै देशको भूगोल र आर्थिक क्षमता हेरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ । शासकीय सुधारका क्रममा सांसद नभएका विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान आवश्यक देखाइएपनि परराष्ट्र, गृह, कानून र रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व भने निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रले न्यायपालिकामा देखिने दलीय प्रभाव अन्त्य गर्न न्यायपरिषद् पुनर्संरचनाको पक्ष लिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने मागसहित राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएसँगै संसद्को आधा कार्यकाल सरकार चलाउने ग्यारेन्टी रहने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा तीनपटक निरन्तर उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था र समानुपातिक तथा मनोनीत सांसदलाई एक कार्यकालसम्म मात्र सुविधा दिने प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् । घिसिङ नेतृत्वमा ‘चिलिमे मोडल’ र लोडसेडिङ अन्त्य अभियानलाई प्रेरणाको स्रोत बताउँदै पार्टीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ ।

राज्यको क्षमता वृद्धि गर्दै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारी बनाउने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ । पुराना दलहरूले जनमुखी शासनमा असफल भएको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कठोर नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको दाबी गरेको पार्टीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सक्षम, इमानदार र मेधावी नेपालीहरूलाई खुलेर सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । पार्टी संरचना चुस्त, प्रविधिमैत्री र उत्कृष्टताका आधारमा नेतृत्व छनोटको प्रणालामा आधारित हुने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्णपाठ

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा किशोरी कार्कीले पुराना पार्टी खराब नभई पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरू खराब रहेको बताएकी छन् । ‘पुराना सोच त्यागेर सबै जेनजी एक भयौ भने नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ’, उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘पुराना पार्टी पनि खराब होइनन्, व्यक्ति खराब हुन् ।’ उनले पार्टीभित्र पनि कतिपय व्यक्तिहरू ग्राउन्ड नपाएर परिश्रम गरिरहेको भन्दै युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

काठमाडौं । कुलमान घिसिङ संलग्न रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभामा सुमना श्रेष्ठ पनि पुगेकी छन् । रास्वपा छोडेर हाल स्वतन्त्र रहँदै आएकी उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको घोषणा सभामा पुगेकी हुन् । उनी पनि संलग्न रहेर पार्टी बनाउने विषयमा यसअघि धेरै चरणमा कुराकानी भएको थियो । तर श्रेष्ठसँग कुरा मिलेको थिएन । उनी शुभकामना दिनका लागि मात्र सभामा पुगेकी हुन् कि दलकै सदस्यको रुपमा आउने हुन् खुलिसकेको छैन ।

उनलाई अतिथिका रुपमा मञ्चमै आसनग्रहण गराइएको गराइएको छ । कुलमान घिसिङले पार्टी खोल्ने तयारी गर्दैगर्दा उनी कुलमानको पार्टीमा सहभागी हुने बताइएको थियो । पछि पार्टीको नाममा चित्त नबुझेको भन्दै उनी उक्त पार्टीमा नरहने खबर बाहिरिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक भएको पार्टी पदाधिकारीको सूचीमा समेत उनको नाम उल्लेख थिएन । तर अहिले पार्टीको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा भने सहभागी भएकी छिन् । २०७९ सालको निर्वाचनपश्चात रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुँदै शिक्षामन्त्री बनेकी श्रेष्ठले केही समयअघि मात्रै रास्वपा छोडेकी थिइन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जनाको पूर्ण इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको हो । एमालेका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बहस सकिएको र आजै आदेश आउने जानकारी दिए । उनले सुनाए, ‘भर्खरै बहस सकिएको छ । बेलुकासम्म आदेश आउला ।’

पूर्ण इजालसमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन् । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको हो ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका अन्य रिटमा भने सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको छ । विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरेलगायतले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् ।