काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू सामान्यतया सडक आन्दोलन, राजनीतिक प्रदर्शन वा नाराबाजीबाट टाढै रहने समूहका रूपमा चिनिन्छन्। उनीहरूको प्राथमिकता हुन्छ-पढाइ, परीक्षा र प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश। 

तर पछिल्लो समय यही समूह सरकारको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गर्दै सडकमा उत्रिने चेतावनी दिन थालेको छ।

यसको मुख्य कारण हो-यस वर्ष लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तथा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारका पछिल्ला निर्णय। सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नगराउने तथा परीक्षा प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुने गरी निर्णय गरेपछि वर्षौँदेखि सरकारी सेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

अनामनगरस्थित नेसनल प्रेस क्लब नेपालको कार्यालयमा आयोजित ‘लोकसेवा अध्ययनरत विद्यार्थीको पत्रकार सम्मेलन’मा विद्यार्थीहरूले सरकारको निर्णयले आफूहरूको वर्षौँको मेहनत, समय र आर्थिक लगानी जोखिममा परेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खोल्न, आवश्यक सिट संख्या निर्धारण गर्न र परीक्षा सञ्चालनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूको भनाइमा यो केवल एउटा परीक्षाको विषय होइन। यो उनीहरूको रोजगारी, करियर र भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकारको निर्णयलाई उनीहरूले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि गम्भीर विषयका रूपमा लिएका छन्।

‘लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो’

नायब सुब्बा पदको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी मिलन सिंह ठकुरीले सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले आफ्ना समस्या लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

उनीहरूले सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई समेत आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए। मन्त्रीबाट माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाए पनि त्यसपछि ठोस पहल नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।

विद्यार्थीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर लिखित विज्ञप्तिसमेत बुझाएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा समेत समस्या राखिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर विभिन्न निकायमा पुग्दा पनि आफूहरूको मागप्रति अपेक्षित गम्भीरता नदेखाइएको उनीहरूको आरोप छ।

ठकुरीले गृह मन्त्रालयमा पुग्दा आफूहरूलाई आन्दोलन गर्न चुनौती दिइएको आरोपसमेत लगाए। उनका अनुसार गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले ‘आन्दोलन गर्नुस् न, लड्नु न’ भन्दै आफूहरूलाई प्रतिक्रिया दिएको थियो।

विद्यार्थीहरूको बुझाइमा यस्ता अभिव्यक्तिले सरकार उनीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको देखाउँछ।

ठकुरीका अनुसार प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी लोकसेवाको तयारी गर्छन्। उनले वर्षमा चारदेखि पाँच लाख विद्यार्थी लोकसेवाको तयारीमा रहने दाबी गर्दै उनीहरूको भविष्यबारे सरकारले स्पष्ट बाटो दिनुपर्ने बताए।

उनको प्रश्न सरल छ-यदि लोकसेवा परीक्षा नै रोक्ने हो भने तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले अब के गर्ने?

आन्दोलन नगर्ने विद्यार्थी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था

कार्यक्रममा सहभागी जेनजी अभियन्ता रविकिरण हमालले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी भएको बताए।

उनका अनुसार लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू अन्य राजनीतिक वा सामाजिक समूहजस्तो सहजै आन्दोलनमा सहभागी हुँदैनन्। उनीहरूको अधिकांश समय पढाइमा बित्छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर राज्यको सेवा गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले वर्षौँसम्म तयारी गर्छन्।

हमालले यही कारण लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य विषय नभएको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङप्रति प्रश्न उठाउँदै युवाको आवाज नसुने परिणाम गम्भीर हुनसक्ने चेतावनी दिए।

भदौ २३ र २४ गतेको युवा आन्दोलनपछि बनेको सरकारले समेत युवाका माग नसुन्नु विडम्बना भएको उनको टिप्पणी थियो। युवाको आन्दोलनबाट सरकार बनेको दाबी गरिने तर त्यही पुस्ताका विद्यार्थीका माग बेवास्ता गरिने हो भने त्यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा थप अविश्वास पैदा गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

हमालले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको योग्यता र क्षमतालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरिएको विषय उठाउँदै उनले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको योग्यता र प्रक्रिया तथा लोकसेवा पढेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका विद्यार्थीबीच तुलना गर्नुपर्ने प्रश्न उठाए।

उनको तर्क थियो-यदि राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने हो भने लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर आउने प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।

‘सिंहदरबार कब्जा हुन सक्छ’

हमालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युवाको माग निरन्तर बेवास्ता गरिए पुनः ठूलो आन्दोलन हुनसक्ने चेतावनी दिए।

उनले पासपोर्ट बनाउन नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, खाना पकाउने ग्यासका लागि लामो लाइन लाग्नुपर्ने तथा दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए।

संसदको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठाउँदै उनले नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार र संसद दुवैले गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सरकारभित्रै नीतिगत एकरूपता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्ने र अर्थमन्त्रीले अर्को कुरा गर्ने अवस्था देखिन थालेको उनको आरोप थियो।

निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई स्थायी जनसमर्थन ठान्न नहुने चेतावनी दिँदै उनले विगतका सरकारहरूले पनि ठूलो जनमत पाएको तर समयक्रममा जनताको विश्वास गुमाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

युवाको मागलाई निरन्तर बेवास्ता गरिए फेरि ठूलो आन्दोलन हुनसक्ने र ‘सिंहदरबार कब्जा’सम्मको अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी थियो।

एक साताको अल्टिमेटम

लोकसेवा विद्यार्थी तथा संघर्ष समितिका संयोजक दीपक रेग्मीले भने विद्यार्थीहरूले अब आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई एक साताको समय दिएका छन्।

रेग्मीका अनुसार २०८३ साल असार ४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तथा २०८३ साल जेठ ३० गतेको निर्णयलगायत लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित पछिल्ला निर्णयप्रति विद्यार्थीको गम्भीर आपत्ति छ।

सरकारले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको संख्या कम रहेको ठानेर आफूहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिरहेको उनको आरोप छ।

रेग्मीले विद्यार्थीहरूको संघर्षलाई व्यवस्थित बनाउन संघर्ष समिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए। एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए देशभरका लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई संगठित गरी आन्दोलनमा उतार्ने उनको चेतावनी छ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै अहिले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमाथि सरकारको व्यवहार त्यसको विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार सबै नागरिकलाई रोजगारी दिने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको मात्र हुन सक्दैन। राज्यका विभिन्न निकायमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले लोकसेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षा प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाउनु भनेको हजारौँ युवाको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउनु भएको विद्यार्थीहरूको तर्क छ।

‘५/६ वर्षको मेहनत खेर जान्छ’

लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको संघर्ष केवल किताब र कक्षाकोठासम्म सीमित छैन। धेरै विद्यार्थीले आफ्नो पढाइसँगै रोजगारी, आर्थिक समस्या र पारिवारिक जिम्मेवारीसमेत व्यवस्थापन गर्दै तयारी गरिरहेका हुन्छन्।

रेग्मीले हुम्ला, जुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रबाट समेत विद्यार्थी लोकसेवाको तयारी गरिरहेको बताए। कतिपय अभिभावकले भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई लोकसेवा पढाइरहेको उनको भनाइ थियो।

यसरी हेर्दा लोकसेवा तयारी एउटा व्यक्तिगत करियरको विकल्प मात्र नभएर धेरै परिवारको आर्थिक र सामाजिक भविष्यसँग जोडिएको विषयसमेत हो।

विद्यार्थीहरूले पाँच-छ वर्षसम्म निरन्तर तयारी गरेर परीक्षा दिने अवस्थामा विज्ञापन नै नखुल्ने वा परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित नहुने हो भने उनीहरूको मेहनत खेर जाने अवस्था आउने बताएका छन्।

त्यसैले उनीहरूले सरकारसँग तत्काल स्पष्ट नीति मागेका छन्।

लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

विद्यार्थीहरूको अर्को महत्वपूर्ण चिन्ता लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता हो।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी गरेको विषयसँग जोडेर विद्यार्थीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठाएका छन्।

अनुप चापागाईँले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको औचित्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे।

उनका अनुसार लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले सरकारले यसको काममा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन।

विद्यार्थीहरूको मागमा परीक्षा र विज्ञापन खोल्ने विषयसँगै आयोगको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने विषय पनि जोडिएको छ।

उनीहरू लोकसेवा आयोगलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने वा यसको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

‘हाम्रो समय र लगानीको क्षतिपूर्ति कसले दिने?’

अनुप चापागाईँले सरकारसँग विद्यार्थीको समय र आर्थिक लगानीको प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

लोकसेवा तयारी गर्न विद्यार्थीहरूले कक्षा, पुस्तक, कोठा, इन्टरनेटलगायत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका हुन्छन्। कतिपयले रोजगारी छाडेर वा अन्य अवसर त्यागेर पनि पूर्णकालीन रूपमा तयारी गरिरहेका हुन्छन्।

यदि सरकारले परीक्षा प्रणालीलाई अनिश्चित बनाउने हो भने त्यसको असर विद्यार्थीको आर्थिक जीवनमा समेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

चापागाईँले राजधानीमा बसेर मात्र लोकसेवाको तयारी गर्ने अवस्था सबैको नभएको बताए। गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीका लागि लोकसेवा तयारी आफैँमा ठूलो लगानी र संघर्षको विषय हो।

उनले व्यवसायमा जानका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भन्दै लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवाका लागि राज्यले वैकल्पिक रोजगारीको बाटोसमेत देखाउन नसकेको गुनासो गरे।

‘अब हामीले गर्ने के हो?’ भन्ने उनको प्रश्नले लोकसेवा तयारी गरिरहेका युवामा बढ्दै गएको अन्योललाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

मेरिट प्रणालीको पक्षमा विद्यार्थी

विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मागमध्ये एउटा हो-योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अर्थात् मेरिट प्रणालीको निरन्तरता।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा यही प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम हो। विद्यार्थीहरू वर्षौँसम्म पढेर, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लक्ष्य राख्छन्।

तर यदि आयोगको विज्ञापन तथा परीक्षा प्रणाली नै कमजोर बन्यो भने राजनीतिक पहुँच, नियुक्ति वा अन्य माध्यमबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

चापागाईँले सरकारी स्वकीय सचिवदेखि विभिन्न आयोग तथा निकायमा हुने नियुक्तिसमेत योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार राज्य निर्माणका लागि सक्षम प्रशासन आवश्यक हुन्छ। सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आएका दक्ष कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्।

त्यसैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा केवल विद्यार्थीको रोजगारीको माध्यम मात्र नभएर राज्यको प्रशासनिक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।

‘हामी सडकमा आउन चाहँदैनौँ’

लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनको चेतावनीमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश पनि छ-उनीहरू आन्दोलन गर्न चाहँदैनन्।

चापागाईँले आफूहरू सडक आन्दोलन गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे। देशमा फेरि द्वन्द्व वा अस्थिरता नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको उनले बताए।

उनीहरूको प्राथमिकता पढ्ने, परीक्षा दिने र योग्यताका आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने हो।

तर सरकारको निर्णयले आफ्नो भविष्य नै अन्योलमा पार्न थालेपछि आन्दोलनको विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

यही कारण उनीहरूले सरकारलाई अहिले नै संवाद र समाधानको बाटो रोज्न आग्रह गरेका छन्।

लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि विस्तार हुँदै गएपछि सरकारसामु मुख्यतः दुई विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने र लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तथा परीक्षा सञ्चालनबारे स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने।

दोस्रो, माग बेवास्ता गरेर आन्दोलन चर्किन दिने।

विद्यार्थीहरूले एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले सरकारका लागि समय सीमित हुँदै गएको देखाउँछ।

लोकसेवा परीक्षा केवल एउटा सरकारी परीक्षा होइन। यससँग हजारौँ परिवारको आर्थिक अपेक्षा, लाखौँ युवाको करियर र मुलुकको प्रशासनिक भविष्य जोडिएको छ।

सरकारले परीक्षा रोक्ने वा विज्ञापन नगर्ने निर्णय गर्नुअघि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त विचार गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ।

यदि लोकसेवा आयोगमार्फत योग्यताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने विज्ञापन, परीक्षा र नियुक्तिको स्पष्ट तालिका आवश्यक हुन्छ। यदि सरकारको प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने योजना छ भने त्यसको स्पष्ट विकल्प पनि विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ।

वर्षौँदेखि किताब बोकेर पढिरहेका युवालाई ‘अब के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झाएर राख्नु कुनै पनि राज्यका लागि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले अहिले मागेको कुरा केवल एउटा परीक्षा सञ्चालन होइन-उनीहरूले आफ्नो भविष्यको स्पष्टता, प्रतिस्पर्धाको समान अवसर र योग्यता तथा क्षमताको सम्मान मागिरहेका छन्।