Author: nepalone

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर भरतकुमार आचार्य र उनकी श्रीमती लिली सुवेदीविरुद्ध अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आचार्यले २०४८ साल माघ ६ गते राष्ट्रसेवकको रूपमा सेवामा प्रवेश गरेदेखि २०८० असार ६ गतेसम्मको अवधिमा आफ्नो वैधानिक आम्दानीभन्दा ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ ९४ पैसा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । सो रकमको स्रोत खुल्न नसकेपछि मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारले गरेको आय–व्यय विश्लेषणमा आचार्य र उनको एकाघर परिवारको वैधानिक आम्दानी ३ करोड ५१ लाख ८ हजार २१० रुपैयाँ १८ पैसा मात्र देखिएको छ । यसमा तलब, भत्ता, जग्गा तथा सवारी बिक्री, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, बैंक कर्जा, घर भाडा, लगानीबाट आएको नाफा र ब्याज आम्दानीसमेत समेटिएको छ ।

तर, सोही अवधिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, बीमा शुल्क, सन्तानको शिक्षा खर्च, कर्जा साँवा–ब्याज, विभिन्न फर्म तथा कम्पनीमा लगानी र बैंक खातामा मौज्दातसहित १० करोड २९ लाख ९९ हजार २२६ रुपैयाँ १२ पैसा खर्च भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमतीको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद गरिएको ठहर गर्दै आयोगले दुवैजनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले आचार्यविरुद्ध बिगो रकम बराबर कैद र जरिवाना माग गर्दै लुकाइछिपाइ राखिएको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत मागदाबी लिएको छ । उनकी श्रीमती सुवेदीको हकमा भने खरिद गरिएका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा जोडिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइएको हो । यसअघि अदालतले यही प्रकरणसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको थियो, जुन आदेशहरू अदालतमा प्राप्त भइसकेका छन् ।

३ अर्ब २१ करोड बढी बिगो मागदाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष जेठ १ गते तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार टेरामक्स उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याइएको छ ।

सर्वोच्चका आदेश र रिट निवेदनको पृष्ठभूमि
टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध भानराइज सोलुसनले २०७६ वैशाख २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश जारी गरेको थियो । यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि विशेष अदालतले झिकाइसकेको छ । यस्तै, मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारद्वारा नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन समेत आदेश दिइएको छ ।

बस्नेतमाथि के आरोप छ ?
अख्तियारका अनुसार पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली सञ्चालन गर्न भन्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल निर्णयमार्फत निर्देशन दिएको आरोप छ ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार टेरामक्सका लागि परामर्शदाताले डिजाइन, डेभलपमेन्ट, सफ्टवेयर स्थापना जस्ता मुख्य काम नगरी केवल सामान आपूर्ति गरे बापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । यसबाट सम्झौताबमोजिम थप दायित्व सिर्जना भई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक हानी पुगेको दाबी गरिएको छ ।

कानुन र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको दाबी
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै नभएको टेरामक्स परियोजना तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध नगरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको अख्तियारको ठहर छ । नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ ले तोकेको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने विधि उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको २०७२ माघ २१ को आदेशविपरीत काम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

कस्तो सजाय मागदाबी ?
अख्तियारले बस्नेतमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १७ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ । साथै दफा २४ बमोजिम थप सजायको पनि माग गरिएको छ । व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत संरचना स्थापना गरी राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको र सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं । राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले देशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यसहित पार्टी गठन गरेको दाबी गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले सो दाबी गरेका हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा, साक्षरता दरमा सुधार तथा सातै प्रदेशमा सस्तो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने पार्टीको प्रमुख एजेण्डा रहेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपा परित्याग गरी पार्टी प्रवेश गरेका नेताहरुलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उनल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पूँजीवादी दलको संज्ञा दिए । उनले पैसा कमाउन उद्देश्यले नभई देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएको कारण राष्ट्र निर्माण दलले मात्र मुलुकलाई निकास दिनसक्ने दाबी पनि गरे ।

अन्सारीले भने, ‘देशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यले यो पार्टीको गठन भएको हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै साक्षरता दरमा सुधार ल्याउन यो पार्टीको गठन भएको हो । सात वटै प्रदेशमा सस्तो सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले यो पार्टी गठन गरिएको हो । जसरी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछ भनेर भनिरहँदा आज जसरी युवा साथिहरु हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । यसले अवको मुलुकको निकास दिने दल नै राष्ट्र निर्माण दल हो । रास्वपा पूँजीवादी दल हो । बालेनले ८ करोडको गाडी चढिरहेका छन् । प्रत्येक उम्मेदवारसँग ५० हजार रुपैयाँ मागिएको छ । यो पार्टी पैसा कमाउने पार्टी होइन । हामी देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्छौँ।’ मंगलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरी ताज मोहम्मद मियाँसहित दर्जन बढी नेता कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण दल प्रवेश गरे ।

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा उर्लिएको बाढी केवल मौसमी विपद् थिएन, त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाश लीला मच्चाएको यो घटनालाई विज्ञहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’ (एफआरएलडी) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्चीको घटलालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेश गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाईंमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिएको छ ।

विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद्को प्रकृति बुझ्न मेलम्ची एउटा खुला प्रयोगशाला जस्तै हो । जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठकाअनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलावद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमूना हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ । यो उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदहरू, जसमा मेलम्ची पनि पर्दछ, यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखाउन अन्य घटनाहरू भन्दा सजिलो हुन्छ’, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान छ भनेर देखाउन सकिन्छ ।’

विज्ञको यो वैज्ञानिक तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कसरी स्थानीय अर्थतन्त्रको ढाड सेकेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हेलम्बुको स्याउ त अब विश्वमै चर्चित थियो, त्यो अहिले ध्वस्त भयो । जलवायु परिवर्तनको कारणले चिसो हुने ठाउँ तातो बन्दै गएको छ ।’ उनकाअनुसार बाढीलाई मौसमी विपद् मात्र भन्न सकिँदैन, यसले त विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ । ‘मेलम्ची खानेपानीको मुहान त्यही छ, बाढीले मुहान पुर्‍यो । हामीले एडिबीसंग ऋण लियौं’, अध्यक्ष लामाले तीतो यथार्थ पोखे, ‘जलवायु परिर्वतनका कारण घटना भयो, हामीले उल्टो तिरिरहेका छौँ ।’

तथ्याङ्कमा क्षतिको भयावह तस्वीर
स्थानीयको यही पीडासँगै अध्ययनहरूले अर्बौंको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनहरूअनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिव ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरीस्तरमा छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. वसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानु पर्ने सुझाउँछन् । ‘बाढीले गरेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिहरुलाई सबभन्दा पहिला लिस्टिङ गर्नु पर्‍यो’, डा. अधिकारीको जोड छ, ‘हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनले गर्दा हाम्रो मेलम्ची जस्तो सानो बेसिनमा यत्रो ठूलो असर हुन्छ भने यसलाई केस स्टडी बनाएर अगाडि लानु पर्छ ।’

मनोसामाजिक क्षतिको गहिराई
भौतिक सम्पति त पुनर्निर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताइन् । ‘हाम्रो अध्ययनमा कल्चरल र साइको–सोसल इम्प्याक्ट मेलम्ची र हेलम्बुमा म्यासिभ देखियो’, राई भन्छिन्, ‘दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र यसको डाइनामिक्स धेरै नै गहिरो हुन्छ । यी विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनु पर्छ ।’

रणनीति र आगामी बाटो
क्षतिको विवरण तयार भए पनि त्यसलाई कोषसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि ‘पोटेन्सियल क्यान्डिडेट’ मान्छन् । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उनको बुझाइ छ । ‘प्रस्ताव पेस त गर्नुपर्‍यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डेटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ’, डा. ढकाल भन्छन्, ‘कुनै एउटा एक्रिडिटेड इन्टिटीले मेलम्चीको केसलाई इस्यु बनाएर लानु पर्छ ।’ यही सन्दर्भमा, जलवायु वित्तविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत साधनको अभाव टार्न नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए । ‘मेलम्ची बाढीलाई हानी तथा नोक्सानीको मुद्दासँग जोडेर स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ’, उनी भन्छन्, ‘स्रोत साधन नपुग्दा हामीले बहुआयामिक प्रयास गर्नपर्छ ।’

दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाको सुझाव ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुनसक्ने भन्दै उनले सचेत गराए । उनी भन्छन्, ‘सबै हानी नोक्सानीको कुरालाई लस एण्ड ड्यामेज फ्रेमभित्र पार्नु हुँदैन जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र क्वान्टिफाई गरेर लैजानु पर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिष्पर्धी हुन्छ ।’ मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाए जस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई एकै ठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेश गर्नसक्यो भने, ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानी नोक्सानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट टयाक) निरीक्षणमा गरेकी छन् । मंगलबार बिहान ललितपुरको खोकनाबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसहितको टोलीले द्रुतमार्ग निरीक्षण गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री माधव चौलाई, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, नेपाली सेनाको प्रमुख अशोक सिग्देल लगायतले पनि द्रुतमार्गको निरीक्षण गरेका छन् ।

सरकारले काठमाडौँ–तराईमधेश द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर निर्माण गरिरहेको छ । यस राजमार्गको निर्माण नेपाली सेनाले गरेको हो । ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म यसको दूरी ७०.९७ किलोमिटर छ । यस राजमार्गमा अहिलेसम्म विशेष प्रकृतिका १३ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। कतिपय पुल ८२ मिटरसम्म उचाइका छन् ।

आयोजनाका विभिन्न खण्डमा करिब १३ किलोमिटर लम्बाइका कुल ८९ वटा पुल निर्माण गर्ने तयारी छ । राजमार्गको ३३.६२ प्रतिशत खण्डमा पुल र सुरुङ निर्माण भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सबै पुलको कुल लम्बाइ १२.८८५ किलोमिटर छ । यस आयोजनाको काठमाडौँतर्फबाट प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको खोकनामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण त्यहाँ निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने चार वटा पुलको अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको छैन । राजमार्गको कतिपय ठाउँमा सडक कालोपत्र गर्ने काम समेत सुरु भइसकेको छ ।