`

आगजनीपछि पुनर्निर्माण गरिएको बौद्धको भाटभटेनी आजदेखि सञ्चालनमा [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको उक्त सुपरस्टोर मर्मत तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि बुधबारदेखि ग्राहकका लागि पुनः खुला गरिएको हो।

आगलागीका कारण ठूलो भौतिक क्षति पुगेपछि केही समयदेखि बन्द रहेको स्टोरलाई पुनः व्यवस्थित गर्दै नियमित सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ।

पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै बौद्ध क्षेत्रका उपभोक्ताले अब पुनः सोही स्टोरबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सक्ने भएका छन्।

भाटभटेनी व्यवस्थापनका अनुसार ग्राहकको सुविधा र सेवा गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्टोरलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। पुनः सञ्चालनसँगै स्टोरले नियमित समयअनुसार सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ।

तस्वीरहरू:

 

‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स’ जस्तै नक्कली औषधि फेला

काठमाडौं । दम तथा सिओपिडी (क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज) को उपचारमा प्रयोग हुने चर्चित औषधि ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स’ जस्तै देखिने नक्कली औषधि नेपाली बजारमा बिक्री-वितरण भइरहेको फेला परेको छ।

औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी सिप्ला लिमिटेड द्वारा उत्पादन हुने ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स’ नामको औषधिको नक्कली संस्करण बजारमा भेटिएको जनाएको हो।

विभागले चिकित्सक, फार्मासिस्ट, अस्पताल, औषधि व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै सक्कली औषधिमात्र सिफारिस, बिक्री तथा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

सक्कली र नक्कली औषधि कसरी छुट्याउने?

विभागका अनुसार ब्याच नम्बर ‘५एसए०७५९’ (उत्पादन मिति : अप्रिल २०२५, म्याद सकिने मिति : मार्च २०२७) भएको नक्कली औषधिमा केही स्पष्ट भिन्नता देखिएका छन्।

‘कसन’ सम्बन्धी सूचनामा ‘नट टु बी स्वालोड’ पछाडि सक्कली औषधिमा कालो रङको पूर्णविराम रहेको छ भने नक्कलीमा रातो रङको पूर्णविराम प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

त्यस्तै उत्पादकको ठेगानामा ‘कुम्रेक’ शब्दपछि सक्कलीमा अल्पविराम (,) राखिएको छ भने नक्कलीमा पूर्णविराम (।) प्रयोग गरिएको विभागले जनाएको छ।

भित्री प्याकेजिङमा पनि फरक देखिएको छ। सक्कली औषधिको भित्री बट्टामा एउटा मात्र लेबल हुन्छ भने नक्कलीमा पुरानो लेबलमाथि अर्को लेबल टाँसिएको भेटिएको छ।

यस्तै चेतावनी सूचनामा लेखिएको ‘स्केड्युल एच प्रेस्क्रिप्सन ड्रग’ वाक्यांशमा पनि अन्तर देखिएको छ। सक्कलीमा ‘स्केड्युल’ र ‘एच’ छुट्टाछुट्टै लेखिएको हुन्छ भने नक्कलीमा ‘स्केड्युलएच’ जोडेर छापिएको पाइएको छ।

विभागले यस्तो औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीलाई तत्काल प्रयोग बन्द गर्न र आफूले खरिद गरेको औषधि पसल वा फार्मेसीलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ।

फार्मेसी तथा औषधि पसलहरूलाई बिक्री रोक्न, मौज्दात छुट्याएर थोक विक्रेतालाई फिर्ता गर्न तथा विभागलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।

त्यस्तै थोक विक्रेताहरूलाई बजारमा पठाइसकेको परिमाण फिर्ता मागेर पुनः बिक्री हुन नदिने गरी छुट्टै भण्डारण गर्न र विभागलाई लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ।

‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स’ किन प्रयोग गरिन्छ?

‘सेरोफ्लो रोटाकाप्स’ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरूको उपचार तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने औषधि हो। यसमा ‘साल्मेटेरोल’ र ‘फ्लुटिकासोन प्रोपियोनेट’ नामक दुई औषधीय तत्वको संयोजन हुन्छ।

यो औषधि मुख्यतः दमका बिरामीमा सास फेर्न सहज बनाउन तथा छाती घ्यारघ्यार हुने समस्या नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। साथै, सिओपिडीका बिरामीमा श्वासनली खुला राख्न र नियमित श्वासप्रश्वास सहज बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिन्छ।

नक्कली औषधिको प्रयोगले उपचार प्रभावहीन हुनुका साथै स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले विभागले सबै सरोकारवालालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

होर्मुज जलघाँटीमा फसेका ११ हजारभन्दा बढी नाविकको उद्धार अभियान सुरु

काठमाडौं। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलघाँटी आसपासका समुद्री क्षेत्रमा फसेका ११ हजारभन्दा बढी नाविकको उद्धार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आईएमओ) ले विभिन्न देश र समुद्री उद्योगसँगको समन्वयमा उद्धार अभियान अघि बढाएको जनाएको हो।

द्वन्द्वका कारण विश्वकै व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने होर्मुज जलघाँटीमा जहाजहरूको आवागमन प्रभावित भएपछि हजारौं नाविक लामो समयदेखि जहाजमै अलपत्र परेका थिए। उनीहरूको सुरक्षा, आपूर्ति तथा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बहुपक्षीय उद्धार योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

उद्धार अभियानमा अमेरिका, इरान, खाडी क्षेत्रका तटीय राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिपिङ कम्पनीहरू सहभागी रहेका छन्। यससँगै होर्मुज जलघाँटी हुँदै सञ्चालन हुने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्रसमेत सक्रिय बनाइएको बताइएको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण समुद्री यातायातमा गम्भीर असर परेको थियो। तेल तथा अन्य व्यापारिक सामग्री बोकेका सयौं जहाजहरू जोखिमका कारण प्रतीक्षारत अवस्थामा रहेका थिए। यसले विश्व आपूर्ति श्रृंखला र ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पारेको थियो।

गत साता अमेरिका र इरानबीच तनाव कम गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि समुद्री सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केही प्रगति भएको देखिएको छ। यद्यपि, दुवै पक्षबीच अझै केही महत्वपूर्ण विवादित मुद्दा समाधान हुन बाँकी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन्।

अमेरिकी पक्षले उक्त समझदारीमा इरानको आणविक कार्यक्रममाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समावेश रहेको दाबी गरेको छ। यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीमार्फत अनुगमन प्रणालीलाई पुनः सक्रिय बनाउने विषयमा सहमति खोजिएको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार होर्मुज जलघाँटीमा सामान्य अवस्था फर्किन थालेसँगै विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाब केही कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल यही मार्ग हुँदै निर्यात हुने भएकाले यहाँको स्थिरता अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

बालेन सचिवालयका तीन सदस्य रास्वपा केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी,को-को ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय समिति सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयमा कार्यरत तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा स्वकीय उपसचिव एवं युवा नेतृ प्रकृति ढकालले केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्।

अशिम शाहले मुस्लिम समावेशी समूहअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी लामो समयदेखि पार्टीको नीति, राजनीतिक रणनीति र संगठन निर्माणसँग जोडिँदै आएका छन्।

त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। पार्टीभित्र नीतिगत बहस र सुशासनका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका ढकाललाई संगठनभित्रको परिचित अनुहारका रूपमा हेरिन्छ।

यता, स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले खुला महिलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी उनी पार्टीका विभिन्न कार्यक्रम तथा संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएकी छन्।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ।

२०० खेल पूरा गर्दै मोड्रिच रचे इतिहास

काठमाडौं। क्रोएसियाका कप्तान लुका मोड्रिचले पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा २०० खेल पूरा गर्दै नयाँ इतिहास रचेका छन्।

उनी यो उपलब्धि हासिल गर्ने क्रोएसियाका पहिलो तथा विश्व फुटबल इतिहासका चौथा खेलाडी बनेका छन्।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘एल’ को खेलमा क्रोएसियाले पानामालाई १–० ले पराजित गर्दा मोड्रिचले आफ्नो २००औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका हुन्। सन् २००६ जुन १ मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका उनले झण्डै दुई दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा २९ गोल गरेका छन् भने अझै पनि टोलीका प्रमुख खेलाडीका रूपमा सक्रिय छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलको संख्याका आधारमा विश्व फुटबलमा पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो २३० खेलसहित शीर्ष स्थानमा छन्। दोस्रो स्थानमा कुवेतका बादेर अल–मुतावा २०१ खेलसहित रहेका छन् भने अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीले पनि २०१ अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन्। २०० खेल पूरा गर्दै मोड्रिच चौथो स्थानमा पुगेका छन्।

३९ वर्षीय मोड्रिच आधुनिक फुटबलका सर्वाधिक सफल मिडफिल्डरमध्ये एक मानिन्छन्। उनले क्रोएसियालाई सन् २०१८ को विश्वकप फाइनलसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यही वर्ष उनले विश्व फुटबलका प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कारहरू जित्दै आफ्नो करियरलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका थिए।

उता, पानामाविरुद्धको जितले क्रोएसियाको विश्वकप यात्रा पनि जीवन्त बनाएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको दोस्रो हाफमा वैकल्पिक खेलाडी ब्लात्को जागमिचले गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो।

पहिलो खेलमा हार बेहोरेको क्रोएसियाका लागि यो जित अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। पानामाले रक्षात्मक रूपमा अनुशासित खेल प्रदर्शन गरे पनि अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो।

यस जितसँगै क्रोएसियाले प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण तीन अंक जोडेको छ भने पानामाको नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। मोड्रिचका लागि भने यो खेल व्यक्तिगत रूपमा झन् विशेष रह्यो।

२०० अन्तर्राष्ट्रिय खेलको कीर्तिमानसँगै उनले विश्व फुटबलका सर्वकालीन महान् खेलाडीहरूको विशिष्ट सूचीमा आफ्नो नाम थप मजबुत रूपमा स्थापित गरेका छन्।

युद्ध अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित : सिनेटको जकड्याइमा ट्रम्प

काठमाडौं । इरानविरुद्ध जारी अमेरिकी सैन्य अभियानका बीच अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धसम्बन्धी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

सिनेटले सैन्य कारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुअघि वा नयाँ कदम चाल्नुअघि संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने आशयको प्रस्ताव पारित गरेपछि वासिङ्टनको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको हो।

रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटमा मंगलबार भएको मतदानमा केही रिपब्लिकन सांसदहरूले आफ्नै प्रशासनको लाइनभन्दा फरक धारणा राख्दै डेमोक्रेट सांसदहरूसँग सहकार्य गरे। परिणामस्वरूप प्रस्ताव ५०-४८ मतले पारित भयो। यसअघि यही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पनि अनुमोदित भइसकेको थियो।

यद्यपि प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन। अमेरिकी संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो प्रकारको समानान्तर प्रस्तावले संसद्को धारणा व्यक्त गर्ने काम मात्र गर्छ। यसलाई राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन र यसले प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य नीति परिवर्तन गराउन सक्ने अधिकार पनि राख्दैन। तर राजनीतिक सन्देशका हिसाबले यसको महत्व निकै ठूलो मानिएको छ।

इरानसँगको युद्ध पाँचौँ महिनामा प्रवेश गरिरहेका बेला अमेरिकाभित्र यसको औचित्य, लागत र दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्नहरू बढिरहेका छन्। युद्धका कारण रक्षा खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा अस्थिरता देखिँदा अमेरिकी उपभोक्तामाथि समेत आर्थिक दबाब परेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसद्ले कार्यपालिकाको युद्धसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामाथि निगरानी बढाउन खोजेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै युद्ध निर्णायक मोडमा पुगेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव ल्याइनु अनुपयुक्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा प्रगति गरिरहेको बेला संसद्को यस्तो कदमले अनावश्यक राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

सिनेटको मतदानले रिपब्लिकन पार्टीभित्र बढ्दै गएको मतभेद पनि उजागर गरेको छ। केही रिपब्लिकन सांसदहरूले युद्धलाई निरन्तरता दिनुभन्दा कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसले आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिबारे फरक दृष्टिकोणहरू सतहमा आउन थालेको संकेत गरेको छ।

अमेरिकी इतिहासमा युद्ध अधिकारसम्बन्धी बहस नयाँ विषय होइन। सन् १९७३ मा पारित युद्ध अधिकार ऐनपछि राष्ट्रपति र संसद्बीच सैन्य कारबाहीसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ। कुनै पनि राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दा संसद्को भूमिका र स्वीकृतिको विषय संवेदनशील मानिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको प्रस्तावले तत्काल युद्ध रोक्ने वा सैनिक फिर्ता गराउने प्रभाव नपारे पनि ट्रम्प प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब भने बढाएको छ। विशेषगरी युद्ध लम्बिँदै जाँदा जनमत परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसले आगामी चुनावी समीकरणमा असर पार्न सक्ने भएकाले ह्वाइट हाउसले संसद्को सन्देशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

इरानसँगको द्वन्द्व, मध्यपूर्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिका बीच आएको सिनेटको यो निर्णयलाई धेरैले युद्धभन्दा पनि संवैधानिक अधिकारको बहसका रूपमा हेरिरहेका छन्।

यसले आगामी दिनमा अमेरिकी विदेश नीति र सैन्य निर्णय प्रक्रियामा संसद्को भूमिका कति प्रभावशाली रहन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मै नेपाल, नीति-गति-नतिजाबीचको अन्तर बढ्दै

काठमाडौं। विश्व वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अवैध धन प्रवाह नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘बढ्दो निगरानी सूची’ अर्थात ग्रे लिस्टमा नेपाल अझै कायम छ।

पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले सुधारका प्रयास तीव्र भए पनि अपेक्षित परिणाम पूर्ण रूपमा देखिन बाँकी रहेको चित्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नियमित मूल्यांकनपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी १५ बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेखित अधिकांश सुधारात्मक कदम अघि बढाइसकेको छ। तर अझै तीन प्रमुख क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

नेपालले सन् २०२५ को प्रारम्भतिर एफएटीएफ तथा एसिया-प्रशान्त समूह (एपीजी) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउँदै वित्तीय प्रणाली सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो। त्यसपछि कानुनी सुधार, नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार र अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण जस्ता कदम अघि बढाइएका छन्।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि व्यवहारिक पक्षमा परिणाम देखिने गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको मूल्यांकन छ। विशेषगरी अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफतसम्बन्धी क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिएको बताइन्छ।

प्रतिवेदनले जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। बैंकिङ क्षेत्र, सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न कारोबार र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रमा अझ कडा निगरानी आवश्यक देखिएको छ।

यी क्षेत्रहरूलाई वित्तीय अपराधको सम्भावित जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिइने भएकाले नियमित अनुगमन, कारोबार पारदर्शिता र रिपोर्टिङ प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अवैध हुन्डी कारोबार नियन्त्रण अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने गरी अनौपचारिक र अपारदर्शी वित्तीय प्रवाह पहिचान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमता अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने धन स्थानान्तरणले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, राज्यको राजस्व प्रणालीमा समेत असर पार्ने भएकाले यसतर्फ प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको विश्लेषण छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, खोजी, रोक्का र जफत प्रक्रियामा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा ठोस नतिजा आउन नसकेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नगरी सूचीबाट बाहिरिन कठिन हुन्छ। अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्मको श्रृंखला प्रभावकारी बन्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा प्रभाव कम देखिएको हो। 

नेपालले बाँकी रहेका कार्ययोजना पूरा गर्न निश्चित समयसीमा पाएको छ। सरकारका अनुसार बाँकी तीन बुँदा पूरा गरी सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखिएको छ। तर एफएटीएफको प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि देश तत्काल सूचीबाट बाहिरिन सक्दैन र सुधारको प्रभाव प्रमाणित हुन समय लाग्ने गर्छ।

विज्ञहरूको मूल्यांकनमा यस्तो निगरानी सूचीबाट बाहिरिन सामान्यतया दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुभव रहेको छ। सुधारका नीति मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिनु नै मुख्य आधार हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म यही सूचीमा परिसकेको थियो। पुनः दोस्रो पटक निगरानी सूचीमा परेपछि यसको असर बैंकिङ प्रणाली, वैदेशिक लगानी,अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार तथा वित्तीय विश्वसनीयतामा पर्न सक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर आर्थिक मुद्दाका रूपमा लिइएको छ।

हालको अवस्थाले नेपाललाई सुधारको प्रारम्भिक चरण पार गर्दै नतिजा देखाउने निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न दबाब बढाएको छ।

आगामी महिनाहरूमा हुने प्रगति नै देशको वित्तीय छवि र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने देखिन्छ।

रास्वपा महाधिवेशन सरगर्मी: रातिदेखि भोट माग्दै समर्थक[तस्वीरहरू]

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै चितवनको महाधिवेशनस्थल वरपर राजनीतिक चहलपहल तीव्र बनेको छ। 

चौथो दिनदेखि नै नेतृत्व चयनको तयारी तीव्र पारिएको छ भने उम्मेदवारका समर्थकहरू रातिदेखि नै प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्दै मत माग्न सक्रिय देखिएका हुन्।

महाधिवेशनस्थल बाहिर विभिन्न पदका आकांक्षीहरूको पक्षमा समर्थकहरूले प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। 

तस्वीरहरू:

 

महाधिवेशनमा किन गएनन् अमरेशकुमार सिंह?

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टी इतिहासकै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ नेतृत्व चयन, संगठनात्मक संरचनाको निर्माण र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यका साथ चितवनमा जारी महाधिवेशनमा देशभरबाट हजारौं प्रतिनिधि र कार्यकर्ता सहभागी भए। तर महाधिवेशनका विभिन्न गतिविधिबीच सर्लाही-४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेशकुमार सिंहको अनुपस्थिति भने राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चाको केन्द्र बनेको छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रदेखि बन्दसत्रसम्म पार्टीका अधिकांश सांसद केन्द्रीय नेताहरू र प्रतिनिधिहरू उपस्थित भए। सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू महाधिवेशनमा सक्रिय देखिए। तर पार्टीका चर्चित सांसदमध्येका एक अमरेशकुमार सिंह भने कार्यक्रमस्थलमा देखिएनन्।

सिंह काठमाडौंमै रहेको पुष्टि भए पनि उनी किन महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। यही मौनताले विभिन्न अड्कलबाजी र राजनीतिक विश्लेषणलाई जन्म दिएको छ।

किन चितवन गएनन् अमरेश ?

रास्वपाको महाधिवेशनमा संघीय सांसदहरू स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले प्रतिनिधि छनोट, प्रमाणीकरण वा अन्य प्रक्रियागत कारणले सिंह महाधिवेशनबाट बाहिरिएको अवस्था देखिँदैन। उनी सहभागी हुन चाहेको अवस्थामा कुनै प्रशासनिक वा संगठनात्मक अवरोध नरहेको नेताहरू बताउँछन्।

यही कारण पनि उनको अनुपस्थितिलाई सामान्य संयोगभन्दा बढी अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। महाधिवेशन पार्टीको भावी नेतृत्व र संरचना तय गर्ने थलो भएकाले सांसदजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताको अनुपस्थिति स्वाभाविक रूपमा चर्चाको विषय बनेको हो।

अमरेशकुमार सिंह नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट र निर्भीक अभिव्यक्तिका लागि परिचित नेता मानिन्छन्। संसद्मा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा, उनले आफ्नो धारणा खुला रूपमा राख्ने गरेका छन्।

पछिल्लो समय उनले सरकारका केही नीति तथा निर्णयप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए। विशेषगरी आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन, कर प्रणाली तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा उनले फरक मत सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

उनका अभिव्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ पार्टीको औपचारिक धारणा र नेतृत्वको दृष्टिकोणभन्दा भिन्न सन्देश दिने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसैले महाधिवेशनमा उनको अनुपस्थितिलाई कतिपयले राजनीतिक असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ। मधेश क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिने सिंहले पार्टीभित्र आफूले अपेक्षा गरेअनुसारको भूमिका नपाएको महसुस गरेको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको पहुँच र संगठनभित्रको प्रभावका विषयहरू पनि स्वाभाविक रूपमा चर्चामा रहने गर्छन्। यस्तै परिस्थितिमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त नगरी अनुपस्थितिमार्फत सन्देश दिन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधिकारिक आधार भने सार्वजनिक भएको छैन।

रास्वपा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा छ। पहिलो महाधिवेशनमार्फत पार्टीले संगठनात्मक परिपक्वता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।

यस्तो समयमा एक चर्चित सांसदको अनुपस्थितिले पार्टीभित्र सबै कुरा सहज र एकमतमै छ भन्ने सन्देशलाई केही कमजोर बनाएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले यस विषयमा कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन।

हालसम्म उपलब्ध तथ्यका आधारमा सांसद अमरेशकुमार सिंह किन महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन। उनी स्वयंले पनि कुनै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।

त्यसैले उनको अनुपस्थितिलाई लिएर भइरहेका अधिकांश टिप्पणी, विश्लेषण र अड्कलबाजी अनुमानमै आधारित छन्। वास्तविक कारण भने सिंह वा पार्टी नेतृत्वको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

रास्वपाको महाधिवेशन नेतृत्व चयन र संगठन निर्माणतर्फ अघि बढिरहेका बेला सांसद सिंहको अनुपस्थिति भने महाधिवेशनकै चर्चित राजनीतिक विषयमध्ये एक बनेको छ।

अब उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यसले थप बहसको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।

‘कार्की साइँला’को प्रदर्शन मिति सरेर असोजमा

काठमाडौं। अभिनेता जितु नेपालको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र ‘कार्की साइँला’ अब आगामी असोज २ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ।

निर्माण टिमले बुधबार नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै संशोधित प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको हो।

यसअघि साउन १ गते रिलिज हुने तयारीमा रहेको चलचित्र विभिन्न कारणले प्रदर्शन तालिका परिवर्तन गर्दै असोजमा सारिएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक गरिएको नयाँ पोस्टरमा अभिनेता जितु नेपाल र अभिनेत्री प्रियना आचार्यलाई रोमान्टिक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। पोस्टरमा देखिएको प्रेमिल दृश्यले चलचित्रमा प्रेम, संघर्ष र जीवनयात्राको कथावस्तु समेटिएको संकेत गरेको छ।

चलचित्रको कथा एक भरियाको जीवन, उसका संघर्ष, सपना र सामाजिक यथार्थको वरिपरि केन्द्रित रहेको बताइएको छ। चलचित्रको छायांकन पूर्वी नेपालका विभिन्न रमणीय स्थानमा गरिएको छ। धनकुटा, वराहक्षेत्र र चतरा आसपासका क्षेत्र चलचित्रका प्रमुख छायांकन स्थल हुन्।

राजेन्द्र बस्नेतको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा जितु नेपाल र प्रियना आचार्यसँगै सुशील पोखरेल, वीरेन्द्रसिंह कुशवाह, मान्शी शर्मा, मनिल तामाङ, रेणुका आचार्य, दिप्सन लिम्बु, रोदा राई तथा कमल देवकोटालगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ।

कर्णबहादुर फिल्म्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रका निर्माता बालकुमार राई हुन् भने कृष्ण भगत चाम्लिङ प्रस्तुतकर्ताका रूपमा रहेका छन्। कार्यकारी निर्माताको जिम्मेवारी अनन्त राईले सम्हालेका छन्।

सबिन अधिकारी र शंकर धितालको लेखन रहेको चलचित्रमा दिप्सन लिम्बुको संगीत, किरण दाहालको द्वन्द्व निर्देशन तथा प्राविधिक टिमको अन्य सहकार्य रहेको छ।

अमेरिकालाई उछिन्दै सुपर कम्प्युटिङमा चीनको छलाङ

एजेन्सी। विश्वव्यापी प्रविधि प्रतिस्पर्धामा चीनले अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।

स्वदेशी रूपमा विकसित प्रविधिमा आधारित सुपर कम्प्युटर ‘लाइनशाइन’ विश्वकै शक्तिशाली सुपर कम्प्युटरको सूचीमा पहिलो स्थानमा पुगेपछि चीनको प्राविधिक क्षमता फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको हो।

विगत केही वर्षदेखि अत्याधुनिक चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति अघि बढाएको चीनले अब सुपर कम्प्युटिङको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको देखिएको छ। नयाँ उपलब्धिसँगै चीनले अमेरिका केन्द्रित प्रविधि वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जर्मनीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कम्प्युटिङ सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक गरिएको विश्वका शीर्ष पाँच सय सुपर कम्प्युटरको सूचीमा ‘लाइनशाइन’ पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि शीर्ष स्थानमा रहेको अमेरिकी प्रणाली ‘एल क्यापिटन’ दोस्रो स्थानमा झरेको छ।

चीनको दक्षिणी सहर शेन्जेनमा सञ्चालनमा रहेको ‘लाइनशाइन’ले २.२ एक्साफ्लप्सको कार्यसम्पादन क्षमता हासिल गरेको बताइएको छ। यो उपलब्धि केवल गति र क्षमताको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई स्वदेशी प्रविधि विकासको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीनमाथि उन्नत चिप र प्रविधि निर्यातमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइएपछि बेइजिङले आफ्नै अनुसन्धान र उत्पादन क्षमतामा ठूलो लगानी बढाएको थियो। ‘लाइनशाइन’को सफलता त्यसै रणनीतिक प्रयासको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

सुपर कम्प्युटरहरू वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु अध्ययन, अन्तरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास तथा विशाल डाटा विश्लेषणका लागि प्रयोग गरिन्छन्। त्यसैले यस्ता प्रणालीको विकासलाई केवल प्राविधिक उपलब्धि मात्र नभई राष्ट्रिय रणनीतिक शक्तिसँग पनि जोडेर हेरिन्छ।

यद्यपि शीर्ष स्थान गुमाए पनि अमेरिका अझै सुपर कम्प्युटिङ क्षेत्रमा बलियो अवस्थामा रहेको छ। विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रणालीहरूमध्ये अधिकांश अझै अमेरिकी अनुसन्धान संस्था र प्रयोगशालामा सञ्चालनमा छन्। तर चीनको पछिल्लो उपलब्धिले भविष्यमा उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ प्रविधिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धालाई नयाँ मोड दिएको छ।

प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच सार्वजनिक भएको यो नतिजालाई चीनको आत्मनिर्भर प्रविधि अभियानको महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा हेरिएको छ।

रोनाल्डो चम्किँदा पोर्चुगलको ३-० अग्रता, विश्वकपमा ऐतिहासिक कीर्तिमान

काठमाडौं।  विश्व फुटबलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेरि एकपटक चम्किएका छन्।

फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत उज्वेकिस्तानविरुद्धको खेलमा पहिलो हाफमै दुई गोल गर्दै उनले पोर्चुगललाई बलियो अवस्थामा पुर्‍याएका छन्।

अमेरिकाको ह्युस्टनमा जारी समूह ‘के’ को खेलमा रोनाल्डोले खेलको छैटौं मिनेटमै गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुआती अग्रता दिलाए।

उक्त गोल केवल टोलीका लागि महत्वपूर्ण मात्र रहेन, रोनाल्डोका लागि ऐतिहासिक पनि बन्यो। उनले लगातार ६ वटा विश्वकपमा गोल गर्ने विश्वकै पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान कायम गरे।

पहिलो खेलमा डीआर कंगोविरुद्ध गोल गर्न नसकेका रोनाल्डोले उज्वेकिस्तानविरुद्ध भने सुरुदेखि नै आक्रामक खेल प्रस्तुत गरे। उनको नेतृत्वमा पोर्चुगलले विपक्षीमाथि लगातार दबाब सिर्जना गर्‍यो।

खेलको १७औं मिनेटमा नुनो मेन्डेजले गोल थप्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए।

रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शन भने त्यतिमै रोकिएन। उनले ३९औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पोर्चुगललाई ३–० को सहज अग्रता दिलाए। पहिलो हाफमै दुई गोल गरेपछि रोनाल्डो फेरि एकपटक विश्व फुटबलको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्।

सन् २००६ मा विश्वकप डेब्यु गरेका रोनाल्डोले त्यसयता २०१०, २०१४, २०१८, २०२२ र अहिले २०२६ मा पनि गोल गर्दै अद्वितीय उपलब्धि हासिल गरेका हुन्।

चार दशक नजिक पुग्दा पनि उनको फिटनेस, गोल गर्ने क्षमता र खेलप्रतिको समर्पणले उनलाई अझै विश्व फुटबलका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीमध्ये एक बनाइराखेको छ।

उज्वेकिस्तानविरुद्धको खेलमा रोनाल्डो चम्किँदा पोर्चुगल नकआउट चरण नजिक पुगेको छ भने कप्तान रोनाल्डोले आफ्नो महान् फुटबल यात्रामा अर्को ऐतिहासिक अध्याय थपेका छन्।

हर्क साम्पाङ धरानकाे मेयर हुँदा ४५ कराेड बेरुजु

काठमाडौं । आफूलाई ‘विधि र प्रक्रिया’को पक्षधर नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख तथा हाल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्क साम्पाङको नेतृत्वकालमा उपमहानगरको बेरुजु ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको, कानुनी प्रक्रिया मिचेर खर्च गरिएको तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा गम्भीर त्रुटि भएको औंल्याएको छ।

सार्वजनिक जीवनमा विधि, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा चर्को आवाज उठाउने साम्पाङकै कार्यकालमा उपमहानगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको तथ्यले उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ६ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसको केही अंश फर्स्योट भए पनि ५ करोड ७० लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। विगत वर्षको बाँकी बेरुजुसमेत जोड्दा कुल बेरुजु ४५ करोड नाघेको हो।

प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको उल्लेख गरेको छ।

कोशी प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत यातायात र इन्धन खर्च भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

सरकारी सवारी प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले समेत अतिरिक्त इन्धन र यातायात भत्ता बुझेका छन् भने सवारी साधन नै नभएका केही जनप्रतिनिधिलाई नियमित रूपमा इन्धन खर्च उपलब्ध गराइएको छ।

महालेखाले औंल्याएको अर्को गम्भीर विषय कर्मचारी व्यवस्थापन हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ।

१३१ जना करार कर्मचारीका लागि ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। यस्तै, दरबन्दीबाहिर ४४ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने थप २५ जना ज्यालादारी कर्मचारीका लागि ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ।

महालेखाले खर्च व्यवस्थापनमा समेत व्यापक कमजोरी औंल्याएको छ। अतिथि सत्कार, चियापान तथा खाजा खर्चका नाममा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको पाइएको छ।

कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको खाजा खर्च शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोमा ठूलो हिस्सा मेनुअल हाजिरीका आधारमा भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। यसले खर्चको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक सहायता वितरणमा पनि समान मापदण्ड अपनाइएको देखिँदैन। उपमहानगरले विभिन्न व्यक्तिलाई २५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म फरक–फरक दरमा आर्थिक सहायता दिएको छ।

कतिपय व्यक्तिले नगरपालिकाको केन्द्रीय कोष र वडा कार्यालय दुवैतर्फबाट सहायता पाएको महालेखाले जनाएको छ।

स्पष्ट मापदण्ड र निर्णय प्रक्रियाविना गरिएको यस्तो वितरणले सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग भएको आशंका बढाएको छ।

खरिद प्रक्रियामा पनि कानुनी व्यवस्था पालना नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा कार्यविधिले तोकेको मापदण्डअनुसार सामग्री खरिद नगरी अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्थामा सडक बत्ती खरिदलाई साना–साना भागमा विभाजन गरी सोझै खरिद र कोटेसनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्माण कार्यमा समेत प्राविधिक मापदण्ड र सम्झौताविपरीत बढी परिमाण देखाई निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। करोडौँ रुपैयाँका निर्माण योजनामा कानुनले अनिवार्य गरेको ‘सम्पूर्ण जोखिम बीमा’ समेत नगराई भुक्तानी दिइएको पाइएको छ।

फोहर व्यवस्थापन परियोजनामा पनि उपमहानगरको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ। निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदा उपमहानगरले आफ्नै स्रोतबाट फोहर व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो।

यसका लागि एक वर्षमै ४ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसक्दा नगरको आर्थिक भार बढेको महालेखाको ठहर छ।

धरानमा विकास, पारदर्शिता र विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेका हर्क साम्पाङका समर्थकहरूले उनको नेतृत्वलाई वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने उनको नेतृत्वकालमा वित्तीय अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन र प्रशासनिक प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।

सार्वजनिक रूपमा विधि, सुशासन र जवाफदेहिताको पक्षमा उभिने नेतृत्वकै कार्यकालमा ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई राजनीतिक जवाफदेहिताको विषयसमेत बनेको छ।

अब महालेखाले औंल्याएका अनियमितता र बेरुजुका विषयमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन र सुधारका कदम चाल्छन् वा चाल्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

रवि लामिछाने रास्वपा सभापति निर्विराेध निर्वाचित

काठमाडाैं । रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

सभापति पदमा कसैकाे उम्मेदवारी नपरेपछि लामिछाने निर्विराेध निर्वाचित भएका हुन् । उनी निर्वाचित भएकाे निर्वाचन आयाेगले घाेषणा गरेकाे छ ।

रविको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) बसेका थिए। रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र वरिष्ठ नेताको लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन पर्दैन।

पहिलो चरणको मतदान बुधबार बिहानदेखि सुरु हुने भएको छ। आयाेगका अनुसार अब ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ।

मतदानको समय भने खुलाइएको छैन। मतदान सम्पन्न भएको दुई घण्टापछि पहिलो चरणको मतगणना र मतपरिणाम घोषणा गर्ने आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जानकारी दिए।

विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी : एमाले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई घोर प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहप्रेरित र गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा मंगलबार साँझ बसेको बैठकले पौडेलमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्यले गरिएको भन्दै त्यसको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

बैठकपछि महासचिव शंकर पाेखरेलले सार्वजनिक गरेकाे  निर्णयमा कुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको छ।

एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित प्रयासको संज्ञा दिँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोपसमेत लगाएको छ।

सचिवालय बैठकले पौडेललाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले दिएको आदेशप्रति पनि असहमति जनाएको छ। निर्णयमा उक्त आदेश न्यायसम्मत नरहेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले आफ्ना उपाध्यक्ष पौडेललाई बिनासर्त र अविलम्ब रिहा गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।

साथै, राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको भनिएको निरङ्कुश, प्रतिशोधपूर्ण र विभेदकारी कदमविरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, समर्थक तथा न्यायप्रेमी नागरिकलाई उक्त अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

एमालेले पौडेलमाथिको कारबाहीलाई केवल व्यक्तिगत मुद्दा नभई लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायिक निष्पक्षता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

गृहमन्त्री सुधनले पक्राउ गराए २ कुकलाई, अम्लेटमा माछाकाे काँडा भेटिएकाे आराेप

काठमाडाैं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अम्लेट खाँदा माछाकाे काँडा भेटिएपछि दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ । उनीहरु दुवै जना हाेटलका कुक हुन् ।
रास्वपाकाे महाधिवेशनको क्रममा चितवनमा रहेका गृहमन्त्री गुरुङले अम्लेटमा काँडा भेटिएपछि हाेटलका कामदारलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरीलाई ठाडाे निर्देशन दिएका थिए ।
एयरपोर्ट अगाडिको लर्ड होटलमा ब्रेकफास्टमा अम्लेट खानेक्रममा दुईवटा माछाको काँडा भेटिएपछि पक्राउ गरिएकाे चितवनका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलले बताए । उनले भनेका छन्- उनीहरुलाई साेधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएकाे हाे ।
अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहित खाद्य, प्रहरी लगायतको टोलीले लर्ड होटलको किचनको अनुगमन समेत गरेको छ ।
माछाकाे काँडा भेटिएकै भरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कुकलाई पक्राउ गराएपछि उनकाे चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ ।

 

चिकित्सक पलायन तीव्र,दबाबमा स्वास्थ्य प्रणाली

काठमाडौं। नेपालमा आकर्षक सेवा-सुविधा, उच्च पारिश्रमिक र करिअर विकासको अवसर खोज्दै चिकित्सकहरूको विदेश पलायन पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

देशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहे पनि सोही अनुपातमा चिकित्सकहरू विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा दबाबमा पर्ने संकेत देखिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल नेपाल मेडिकल काउन्सिल का तथ्यांकहरूले वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा चिकित्सकले दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिने तर सोही वा त्यसभन्दा बढी संख्यामा विदेश जान ‘असल चारित्रिक प्रमाणपत्र’ लिने प्रवृत्ति स्थिर रूपमा बढिरहेको देखाएको छ।

सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार काउन्सिलले २ हजार १२२ जनालाई चिकित्सकीय दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो। तर सोही वर्ष २ हजार ३९० जना चिकित्सकले विदेश जानका लागि आवश्यक ‘असल चारित्रिक प्रमाणपत्र’ लिएका छन्।

यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि विदेश जान चाहने चिकित्सकको संख्या देशभित्र नयाँ प्रवेश गर्ने चिकित्सकको संख्याभन्दा बढी हुँदै गएको छ। यसै आधारमा विश्लेषण गर्दा चिकित्सक उत्पादन र चिकित्सक पलायनबीच सन्तुलन कमजोर बन्दै गएको संकेत पाइन्छ।

सन् २०२० यता मात्रै १३ हजार १४० चिकित्सकले लाइसेन्स लिएका छन् भने ११ हजार ६८ चिकित्सकले विदेश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन्। यद्यपि संख्या नजिक–नजिक देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश जाने प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालमा चिकित्सक पलायनको प्रमुख कारण सेवा–सुविधा र करिअर अवसरसँग जोडिएको छ। देशभित्र मेडिकल अधिकृत तहमा सीमित रोजगारी, विशेषज्ञता विकासका लागि पर्याप्त अवसरको अभाव र कामको तुलनामा कम पारिश्रमिकले चिकित्सकहरूलाई वैदेशिक अवसरतर्फ आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ।

यसैबीच विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा स्वास्थ्य सेवामा उच्च माग, आकर्षक तलब, व्यवस्थित कार्य वातावरण र विशेषज्ञता विकासको अवसर उपलब्ध भएकाले नेपाली चिकित्सकहरूका लागि ती देशहरू आकर्षक गन्तव्य बनेका छन्।

नेपालमा अध्ययन पूरा गरेपछि स्नातकोत्तर शिक्षा वा रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति सामान्य बन्दै गएको छ, जसले असल चारित्रिक प्रमाणपत्रको माग निरन्तर बढाइरहेको छ।

काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपाली चिकित्सकहरू मुख्यतः केही सीमित मुलुकहरूमा केन्द्रित भएका छन्।

अमेरिका सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य बनेको छ, जहाँ करिब २ हजार ९९५ जना चिकित्सक पुगेका छन्। त्यसपछि बेलायतमा २ हजार ६३७ जना र माल्दिभ्समा २ हजार २४१ जना चिकित्सक गएको देखिन्छ।

त्यसैगरी भारतमा ९१८ जना, अस्ट्रेलियामा ८४८ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७२० जना, क्यानडामा १४८ जना र जर्मनीमा ९२ जना चिकित्सक पुगेका छन्।

समग्रमा हेर्दा चिकित्सकहरू २३ भन्दा बढी मुलुकमा अध्ययन र रोजगारीका अवसर खोज्दै गएका छन्, जसले नेपाली चिकित्सा जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय माग उच्च रहेको संकेत पनि गर्छ।

सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको तथ्यांकले विदेश जाने चिकित्सकहरूको संख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।

२०२० मा ८६९ जना चिकित्सकले विदेश जान असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका थिए। यो संख्या २०२१ मा १ हजार ३२७, २०२२ मा १ हजार ९५४, २०२३ मा २ हजार ३१८ र २०२४ मा २ हजार २१० पुगेको छ।

यो वृद्धिले महामारीपछि चिकित्सक पलायन रोकिएको होइन, बरु स्थिर रूपमा उच्च स्तरमा पुगेको देखाउँछ। विशेषगरी २०२२ पछि संख्या हजारौँको स्तरमा पुगेपछि यसलाई संरचनात्मक समस्या रूपमा हेर्न थालिएको छ।

चिकित्सक पलायनको प्रत्यक्ष प्रभाव देशभित्रको स्वास्थ्य सेवामा देखिन थालेको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव अझै कायम छ भने शहरी क्षेत्रमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको माग उच्च छ।

दक्ष जनशक्ति बाहिरिँदा अस्पतालहरूको सेवा क्षमता प्रभावित हुने, बिरामीको प्रतीक्षा समय बढ्ने र स्वास्थ्य प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना हुने जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसैगरी, राज्यले लगानी गरेर उत्पादन गरेको मानव संसाधन विदेशमा उपयोग हुँदा राष्ट्रिय लगानीको प्रतिफल कमजोर हुने चुनौती पनि देखिएको छ।

दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) लिने चिकित्सकहरूको संख्या पनि निरन्तर उतारचढावपूर्ण देखिन्छ।

सन् २०२० मा २ हजार १३१, २०२१ मा १ हजार ७१६, २०२२ मा २ हजार ८५, २०२३ मा २ हजार ६९२ र २०२४ मा २ हजार ३९४ चिकित्सकले लाइसेन्स लिएका छन्।

हालसम्म नेपालमा कुल ३९ हजार ४८६ चिकित्सकले लाइसेन्स लिइसकेका छन्, जसले चिकित्सा शिक्षा र उत्पादन विस्तार भइरहेको देखाउँछ। तर उत्पादनसँगै टिकाउपन कमजोर देखिँदा प्रणालीगत चुनौती थपिएको छ।

विशेषज्ञहरूको धारणा अनुसार यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने नेपालले भविष्यमा चिकित्सक अभावको गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने सम्भावना छ। विशेषगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ उपचार सेवामा यसको असर बढी देखिन सक्छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य सेवा संरचना सुधार, करिअर विकासको स्पष्ट मार्गचित्र, प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक प्रणाली र ग्रामीण क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने नीति आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमा चिकित्सक उत्पादनको गति राम्रो भए पनि विदेश पलायनको दरले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न कठिन बनाइरहेको छ।

सेवा-सुविधा, अवसर र करिअर विकासबीचको अन्तर घटाउन नसकेमा दक्ष चिकित्सकको दीर्घकालीन अभाव अझ गहिरो बन्न सक्ने संकेत तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।

रास्वपा महाधिवेशन : सातै प्रदेशबाट ५-५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

महाधिवेशनबाट समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशगत आधारमा केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्वाचन प्रणालीअनुसार सातवटै प्रदेशबाट ५–५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस व्यवस्थाले पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनबाट कुल १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन हुने जनाइएको छ। तीमध्ये ६४ जना केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गरिनेछन्।

पार्टीको विधानअनुसार केही सदस्य पदेन तथा मनोनयन प्रक्रियाबाट समावेश गरिने व्यवस्था रहेको छ। यसैअनुसार संस्थापक सभापति रवि लामिछानेलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र संगठन विस्तारको मार्गचित्र तय गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

चितवनमा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा अनुमोदनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन्। महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वले पार्टीको आगामी कार्यकालको नेतृत्व सम्हाल्नेछ।

रविले स्वीकारे महाधिवेशनमा भएको कमजोरी

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा केही प्रक्रियागत कमजोरी र व्यवस्थापकीय त्रुटि देखिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले यस्ता विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले ठूलो आकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दा विभिन्न चुनौती र कमजोरी देखिन सक्ने उल्लेख गरे। सहभागीहरूका केही असन्तुष्टि, जिज्ञासा र प्रश्नहरू स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको परिपक्वता समस्या नआउनुमा होइन, समस्या आएपछि त्यसलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने विषयमा निर्भर हुन्छ। उनले मतभेद र असहमतिलाई संवाद र छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास हुने बताए।

पार्टीभित्र देखिएका फरक मत र असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक विवादको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। उनले पार्टीभित्र उठेका प्रश्न र मतभेदलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै संगठनलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।

लामिछानेले रास्वपा आफ्ना आन्तरिक चुनौतीहरूलाई लोकतान्त्रिक ढंगले समाधान गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्दै स्वस्थ बहस, पारदर्शिता र संवादको संस्कृतिलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले महाधिवेशनले संगठनभित्र रहेका मतभेद अन्त्य गर्दै आगामी राजनीतिक यात्राका लागि स्पष्ट दिशा तय गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

कारोबारको दोस्रो दिन नेप्सेमा गिरावट

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा मंगलबार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उल्लेख्य अंकले घटेको छ। दिनभरको कारोबारपछि नेप्से २६.१६ अंकले घट्दै २ हजार ६७४.४८ बिन्दुमा पुगेको छ।

ठूला कम्पनीहरूको प्रदर्शन मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ओरालो लागेको छ। यो परिसूचक २.३१ अंकले घटेर ४६१.४८ बिन्दुमा झरेको छ।

आज ३५३ कम्पनीका एक करोडभन्दा बढी कित्ता शेयर किनबेच भएका छन्। कुल कारोबार रकम ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

कारोबारमा सहभागी अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको देखिएको छ। दिनभरको कारोबारमा २२ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा २३९ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने ११ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी सबैभन्दा अगाडि रह्यो। त्यसपछि सोपान फार्मास्युटिकल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट तथा बुङ्गल हाइड्रोपावरको उच्च कारोबार भएको छ।

मूल्य वृद्धितर्फ टक्सार पिलुवा खोला हाइड्रोपावर, याम्बलिङ हाइड्रोपावर, लक्ष्मी उन्नति कोष, सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–३ तथा सनराइज ब्लुचिप फन्डका लगानीकर्ताले बढी लाभ कमाएका छन्।

यता बुङ्गल हाइड्रोपावर, अपोलो हाइड्रोपावर, सोपान फार्मास्युटिकल्स, कालिञ्चोक हाइड्रोपावर र सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावरका शेयरधनीले सबैभन्दा बढी घाटा बेहोरेका छन्।

आजको बजार परिणामले अधिकांश क्षेत्रमा बिक्री दबाब देखिएको संकेत गरेको छ भने लगानीकर्ताको मनोबल केही कमजोर बनेको देखिएको छ।

रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रतर्फ जाँदै गर्दा देखियो यस्तो दृश्य

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन व्यवस्थापकीय चुनौतीका बीच बन्दसत्रतर्फ अघि बढेको छ।

प्रतिनिधि व्यवस्थापन, परिचयपत्र वितरण र नामावली प्रमाणीकरणमा देखिएको ढिलाइका कारण महाधिवेशन स्थलमा केही समय अस्तव्यस्त अवस्था देखिएको हो।

सुरुआती अनुमानअनुसार करिब २८ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि अन्तिम संख्या ४२ सयभन्दा माथि पुगेपछि व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको आयोजक पक्षले जनाएको छ।

प्रतिनिधि छनोटका लागि मापदण्ड तय भए पनि कसैलाई बाहिर नराख्ने प्रयास गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको दाबी गरिएको छ।

पार्टीका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईँले व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै आगामी दिनमा थप व्यवस्थित ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यस्तै प्रवक्ता मनिष झाले पनि प्रतिनिधि छनोट र व्यवस्थापन प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यस्ता कमजोरी सुधार गर्न पार्टीभित्र सुदृढ व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

महाधिवेशनस्थलमा सातै प्रदेशका छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गरेर प्रतिनिधिहरूको प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ। अन्तिम नामावलीमा समावेश प्रतिनिधिलाई अस्थायी रूपमा कागजी चिर्कटो वितरण गरिएको छ भने फोटोसहितको परिचयपत्र सबैले प्राप्त गरिसकेका छैनन्।

बन्दसत्रका लागि प्रतिनिधिहरूलाई हलभित्र प्रवेश गराउने काम जारी रहे पनि समाचार तयार पार्दासम्म सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिएनन्। पार्टी नेतृत्वका अनुसार प्रतिनिधिहरूको प्रवेश प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीहरू बन्दसत्रमा सहभागी हुनेछन्।

हलभित्र पुगेका प्रतिनिधिहरू भने बन्दसत्र सुरु हुने प्रतीक्षामा विभिन्न समूहमा छलफल, संवाद तथा सांस्कृतिक माहोलमा समय बिताइरहेका देखिएका छन्।

केही प्रतिनिधि गीत-संगीतमा रमाएका छन् भने कतिपय पार्टीको भावी नेतृत्व र संगठनात्मक एजेन्डाबारे अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्।

तस्वीरहरू:

बन्दसत्र सुरु : रवि उपस्थित,बालेन गायब

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ।

उद्घाटन सत्र आइतबार सम्पन्न भए पनि प्रतिनिधिसम्बन्धी विवादका कारण बन्दसत्र निर्धारित समयमै सुरु हुन सकेको थिएन।

पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गरेपछि मंगलबार बन्दसत्रको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको रास्वपाले जनाएको छ।

महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिबीच विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल र संगठनात्मक निर्णयका प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ।

बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहभागी भएका छन्। तर, वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) भने अहिलेसम्म महाधिवेशनस्थलमा उपस्थित भएका छैनन्।

वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनमा आधारित बायोपिक ‘मदनकृष्ण’ बन्दै

काठमाडौं । नेपाली हास्य–अभिनय क्षेत्रका वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवन कथामा आधारित बायोपिक फिल्म निर्माण हुने भएको छ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा फिल्मको औपचारिक घोषणा गरिएको हो।

फिल्मको शुभारम्भ मदनकृष्ण श्रेष्ठ स्वयं तथा उनका दीर्घ सहयात्री कलाकार हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।

निर्माण हुने बायोपिकले मदनकृष्ण श्रेष्ठको बाल्यकालदेखि कलाकारिताको यात्रा, व्यक्तिगत जीवनका उतारचढाव, संघर्ष तथा सफलताको कथा समेट्नेछ। साथै सरकारी सेवाको अनुभव, हरिवंश आचार्यसँगको सहकार्य र अन्तरजातीय विवाहजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष पनि फिल्ममा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।

फिल्मको निर्देशन मिलन चाम्सले गर्ने भएका छन्। यसअघि उनले ‘अञ्जिला’, ‘ब्लाइन्ड रक्स’ र ‘बबी’ जस्ता बायोपिक तथा कथामूलक फिल्म निर्देशन गरिसकेका छन्।

मुख्य भूमिकामा अभिनेता महेश त्रिपाठी मदनकृष्ण श्रेष्ठको भूमिकामा देखिनेछन् भने उनकी पत्नी यशोदाको भूमिकामा अभिनेत्री केकी अधिकारी रहनेछिन्। चलचित्रमा राजाराम पौडेल, किरण केसी, रूषा न्यौपाने, यमन श्रेष्ठ र देशभक्त खनाललगायत कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ।

हरिवंश आचार्यको भूमिका कसले निर्वाह गर्ने भन्ने विषय भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

कार्यक्रममा धिमे बाजासहित कलाकार श्रेष्ठको स्वागत गरिएको थियो। सम्मान तथा शुभकामनाका क्रममा उनी भावुक बनेका थिए। उनले आफ्नो जीवनमा हरिवंश आचार्यको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै फिल्मले दर्शकलाई आफ्नो जीवन नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिने बताए।

हरिवंश आचार्यले यो बायोपिक आफ्ना लागि पनि गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै फिल्मले मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनकथालाई न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले बायोपिक निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपाली फिल्म उद्योगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए।

निर्माण टोलीका अनुसार फिल्मको छायांकन भदौ दोस्रो सातादेखि सुरु गरिने तयारी छ। निर्माणमा भिन्टेज मोसन पिक्चर्स संलग्न रहेको छ भने कथावस्तु यम थापाले लेखेका छन्। डीओपी पदमबहादुर श्रेष्ठ, सम्पादन मिलन श्रेष्ठ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अलिश कार्की र साउन्ड डिजाइन भरत कँडेलले गर्नेछन्।

फिल्मलाई रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्नेछन् भने डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल रहनेछ।

डिगो बन्यो नेपालमा सरकारी इजाजत पाउने पहिलो ओटीटी प्लेटफर्म

काठमाडौं । ओभर द टप (ओटीटी) सेवा प्रदायक डिगोले नेपाल सरकारबाट औपचारिक इजाजत प्राप्त गरेको छ। यससँगै डिगो नेपालमा कानुनी रूपमा अनुमति पाउने पहिलो ओटीटी प्लेटफर्म बनेको छ।

डिसहोम डिजिटल प्रालि अन्तर्गत सञ्चालित उक्त प्लेटफर्मले सोमबार सूचना तथा प्रसारण विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको हो। विभागका अनुसार आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै एक करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर इजाजत प्रदान गरिएको हो।

सरकारी अभिलेखअनुसार नेट टिभी प्रालि र एनसेलले पनि ओटीटी सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गर्न निवेदन दिएका छन्।

सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै ओटीटी सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोही नयाँ प्रावधानअनुसार डिगोले इजाजत पाएको हो।

हाल डिगोले फिफा विश्वकप २०२६ लगायतका प्रत्यक्ष खेलकुद कार्यक्रमहरू स्ट्रिमिङ गर्दै आएको छ। साथै, प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र, वेब सिरिज, टेलिभिजन कार्यक्रम, प्रत्यक्ष प्रसारण, खेलकुद सामग्री र डकुमेन्ट्रीजस्ता डिजिटल सामग्री पनि उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

सरकारको नयाँ नीति लागू भएसँगै नेपालमा डिजिटल प्रसारण तथा ओटीटी उद्योग औपचारिक संरचनाभित्र प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मानिएको छ।

मुद्रास्फीति गणनामा नयाँ संरचना

काठमाडौं। नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (सीपीआई) तथा मुद्रास्फीति गणनासम्बन्धी कार्य अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सारिने भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को हालै सम्पन्न छैठौँ बैठकले यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यससँगै मूल्य सूचकाङ्क उत्पादन तथा अन्य तथ्यांकीय कार्य अब केन्द्रीय तथ्यांकीय निकायमा केन्द्रित हुने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क लगायतका तथ्यांकीय कार्य अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सार्ने विषयमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन बैठकले स्वीकार गरेको छ।

हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने, आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि तयार गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६) को कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न निकायबाट आएका सुझाव समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजनालाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यससँगै आगामी वर्ष सञ्चालन हुने प्रमुख तथ्यांकीय गतिविधिहरूको रूपरेखा तय भएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो। २०८३ वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यको समीक्षा गर्दै बाँकी प्रतिष्ठानहरूको गणना असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले नेपालको तथ्यांक प्रणालीलाई अझ एकीकृत, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

अब सीपीआई गणना र मुद्रास्फीति सम्बन्धी तथ्यांक उत्पादनको जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांकीय निकायमा जाने भएपछि देशको आर्थिक तथ्यांक व्यवस्थापनमा नयाँ संरचनात्मक चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पाहुनालाई अपमान गर्ने सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा मनिष झा [भिडियो]

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पार्टी कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिहरूमाथि अपमानजनक टिप्पणी गर्ने विषयमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने संकेत गरेका छन्।

भरतपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा बोलाइएका अतिथिलाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रकारको अपमान स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिसँग सम्बन्धित रहनेछ।

रास्वपा महाधिवेशनका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनारले शुभकामना दिन पुगेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीसहितका नेताहरूबारे तुच्छ टिप्पणी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

सो विषयमा पत्रकारहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता झाले भने, ‘बोलाइएका अतिथिलाई कसैले अपमान गर्न मिल्दैन, आवश्यक परेमा कारबाही गर्ने जिम्मा नयाँ कार्यसमितिको हुन्छ।’

घटनापछि पार्टीभित्र अनुशासन र सार्वजनिक व्यवहारबारे पुनः बहस सुरु भएको देखिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको मिनी रंगशाला सात वर्षदेखि अधुरै

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा निर्माणाधीन मिनी रंगशाला सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन।

तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजना लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण कार्यलाई तत्काल गति दिन निर्देशन दिएको हो।

बागमती प्रदेशकी युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला नेपालले स्थलगत अनुगमनका क्रममा ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब कुनै बहानामा काम रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने बताइन्।

मन्त्री नेपालले भनिन्, ‘यो रंगशाला सिन्धुपाल्चोकका खेलाडी मात्र नभई समग्र जिल्लाको खेलकुद विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। बाँकी कामलाई तीव्रता दिई छिटो सम्पन्न गर्न सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छ।’

अनुगमनका क्रममा उनले ठेकेदार पक्षलाई ढिलाइ नगरी काम अघि बढाउन चेतावनी दिँदै अब बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने बताइन्। मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरू पनि अनुगमन टोलीमा सहभागी थिए।

बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन एकाइ र सुनकोशी–गिरी ज्वाइन्ट भेन्चरबीच रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७६ भदौ २ गते तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

डिजाइन अहिलेसम्म पाँच पटक संशोधन भइसकेको रंगशालामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मापदण्डअनुसार १०० मिटर लम्बाइ र ६५ मिटर चौडाइको फुटबल मैदान रहनेछ। करिब ६ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट, पाँच सय सवारीसाधन अट्ने पार्किङ, ड्रेसिङ रुम लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ।

करिब ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागतको यो परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा दुई पटक म्याद थप भइसकेको थियो। पछिल्लो चरणमा निर्माण कम्पनी सुनकोशी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिले जिम्मा लिएपछि काम अघि बढाइएको भए पनि विभिन्न प्रशासनिक र वित्तीय कारणले प्रगति प्रभावित भएको बताइएको छ।

निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि जेबी लिम्बूका अनुसार मूल्य समायोजन बापतको रकम समयमै नपाउँदा फ्लडलाइट जडानलगायत अन्तिम चरणका काम प्रभावित भएका छन्। यद्यपि कम्पनीले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको दाबी गरिएको छ।

तर स्थानीय युवाहरूले भने ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको आरोप लगाएका छन्। जिल्ला फुटबल संघका अनुसार रंगशाला समयमै पूरा नहुँदा जिल्लामा खेलकुद गतिविधि प्रभावित भएका छन्।

रंगशाला निर्माण सम्पन्न भएमा राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शान्तिका लागि सन्देश पत्र छाडेर इरानी टोली बाहिरिए अमेरिकाबाट

एजेन्सी। युरुग्वेसँगको खेल सम्पन्न भएपछि इरानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित सोफी स्टेडियमको ड्रेसिङ रुममा हस्तलिखित पत्र छोडेको छ।

खेलपछि तत्काल अमेरिका छोड्नुपर्ने अवस्थाबीच टोलीले भावनात्मक सन्देश लेखेर फर्किएको हो।

इरानी फुटबल महासंघले सार्वजनिक गरेको उक्त पत्रमा टोलीले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान, राष्ट्रिय भावना र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। खेल संरचनाअनुसार टोलीलाई प्रत्येक खेलपछि अमेरिका छोडेर मेक्सिको जानुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘हजारौं वर्ष पुरानो प्राचीन पर्सियादेखि आजको आधुनिक इरानसम्म, इरानको आत्मा सधैं जीवित र अटल छ।’ टोलीले लस एन्जलसका आयोजक, फिफा, स्थानीय समुदाय तथा दर्शकप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

पत्रमा अर्को भागमा भनिएको छ, ‘हामी यहाँ गर्वका साथ आएका थियौं, सम्मानका साथ प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं र अब आत्मसम्मानका साथ फर्किंदैछौं।’ समर्थकहरूको समर्थनप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै टोलीले विश्वभर शान्ति, सम्मान र मित्रताको सन्देश फैलाउन आह्वान गरेको छ।

पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हाम्रो साथमा आफ्नो मन, आवाज र आत्मा लगाएर १८० मिनेटसम्म समर्थन गर्ने प्रत्येक इरानीलाई धन्यवाद। सबै राष्ट्रबीच शान्ति, सम्मान र मित्रता कायम रहोस्।’

त्यसैबीच, पत्रमा रातो मसीले ‘७६८’ र ‘मिनाब’ भन्ने शब्द पनि लेखिएको भेटिएको छ, जसलाई केही स्रोतहरूले इरान–इजरायल तनावसँग जोडिएको घटनाप्रति संकेत गरेको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

खेल तालिकाअनुसार इरानी टोली खेलको अघिल्लो दिन मात्र प्रतियोगिता हुने सहरमा पुग्ने र खेल सकिएलगत्तै पुनः देश बाहिरिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

विश्वकपको समूह ‘जी’ अन्तर्गत इरानले हालसम्म दुई खेल खेलेको छ। पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग २-२ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको इरानले दोस्रो खेलमा बेल्जियमसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो।

समूहमा इजिप्ट चार अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने दुई अंकसहित इरान नकआउट चरण प्रवेशको दौडमा रहेको छ। अन्तिम खेलमा इजिप्टसँग बराबरी नतिजा निकालेमा इरानको नकआउट सम्भावना कायम रहनेछ।

<strong>तस्वीर:</strong>

<a href=”http://nepalonehd.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-23-2026-01_09_54-PM.jpg”><img class=”alignnone size-full wp-image-345896″ src=”http://nepalonehd.com/wp-content/uploads/2026/06/ChatGPT-Image-Jun-23-2026-01_09_54-PM.jpg” alt=”” width=”1080″ height=”600″ /></a>

विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयानका लागि उपस्थित [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयानका लागि उपस्थित गराइएको छ।

सोमबार नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएका उनलाई प्रारम्भिक सोधपुछका लागि विभागमा पुर्‍याइएको हो।

व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित भनिएको आर्थिक कारोबारमा शंका देखिएपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसका आधारमा उनलाई सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग सम्बन्धित आर्थिक लेनदेन, सम्पत्तिको स्रोत र सम्भावित सम्बन्धबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

विभागले प्रारम्भिक बयानपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार म्याद थपका लागि उनलाई आजै अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

तस्वीरहरू:

स्व-व्यवस्थापन गर्नु भन्दै ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन

काठमाडौं। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासी परिवारलाई पाँच दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म स्व-व्यवस्थापन गरी स्थान खाली गर्नुपर्ने भन्दै सूचना टाँस गरेको हो।

हाल उक्त होल्डिङ सेन्टरमा ६८ परिवारका २०३ जना बसोबास गरिरहेका छन्। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार प्रत्येक परिवारलाई स्व–व्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

उनका अनुसार खाली गर्नुअघि सम्बन्धित परिवारले बैंक खाता विवरणसहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। खाता विवरण प्राप्त भएपछि रकम उपलब्ध गराइने र त्यसपछि उनीहरूलाई स्व–व्यवस्थापनमार्फत स्थान खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सूचना अधिकारी बानियाँले भने, ‘राहत प्राप्त गर्न खाता नम्बर सहितको निवेदन पेश गर्न भनिसकेका छौँ, खाता प्राप्त हुनासाथ स्व–व्यवस्थापनका लागि २५ हजार दिन्छौँ।’

समितिका अनुसार भविष्यमा वास्तविक सुकुम्बासीको रूपमा प्रमाणित हुनेहरूका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयमा पनि योजना रहेको छ।

यसअघि २०८३ वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका विभिन्न जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएको थियो। ती बस्ती हटाइएपछि २ हजार ६०८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए।

सरकारी निर्णयअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकालाई स्व–व्यवस्थापनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। सोही नीति कार्यान्वयन अन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन थालिएको समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्व–व्यवस्थापनमा पठाउने योजना रहेको छ। त्यसपछि नमान्नेहरूका सम्बन्धमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार हाल अन्य होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा सोही प्रक्रियामा समेटिनेछ।

४३ वर्षको उमेरमा आमा बन्दै एनी

एजेन्सी। हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री एनी ह्याथवे ४३ वर्षको उमेरमा तेस्रो सन्तानकी आमा बन्ने भएकी छन्।

उनले १९ जुनमा सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत आफू पति एडम शुल्मनसँग तेस्रो सन्तानको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेकी हुन्।

आगामी १७ जुलाई २०२६ मा उनको नयाँ फिल्म ‘द ओडिसी’ प्रदर्शनमा आउनुअघि उनले यो खुसीको खबर साझा गरेकी हुन्। घोषणासँगै उनको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवन दुवै विषयमा विश्वभर चर्चा सुरु भएको छ।

एनीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको भिडियोमा उनी सेतो पोशाकमा देखिन्छिन्। सुरुमा पेट छोपेर उभिएकी उनी पछि हात हटाउँदा बेबी बम्प देखिन्छ। भिडियोको पृष्ठभूमिमा बार्बरा लुइसको चर्चित गीत ‘बेबी आई एम योर्स’ बजिरहेको सुनिन्छ। उनले क्याप्सनमा ‘बेबी, आइ एम योर्स’ लेखेकी छन्।

उनको गर्भावस्थाको घोषणा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा बधाई सन्देशको ओइरो लागेको छ। प्रशंसकहरूले कमेन्टमा हार्ट इमोजी र शुभकामनाले पोस्ट भरिएका छन्।

एनी र उनका पति एडम शुल्मन पहिले नै दुई छोराका अभिभावक हुन्। उनीहरूका जेठा छोरा जोनाथन १० वर्षका छन् भने कान्छा छोरा ज्याक ६ वर्षका छन्। सन् २०१२ मा विवाह गरेका दम्पतीले २०१६ मा पहिलो छोरा र २०१९ मा दोस्रो छोरालाई स्वागत गरेका थिए। अब करिब सात वर्षपछि उनीहरू पुनः अभिभावक बन्न लागेका हुन्।

व्यावसायिक रूपमा पनि एनी ह्याथवे हाल उत्कृष्ट चरणमा छिन्। अप्रिल २०२६ मा ‘पीपल म्यागजिन’ले उनलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर स्टार २०२६’ को उपाधि प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि मे १ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘द डेविल वेयर्स प्राडा २’ ले विश्वव्यापी रूपमा राम्रो व्यापार गरेको बताइएको छ।

अब उनी प्रसिद्ध निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द ओडिसी’ मा देखिने भएकी छन्, जसले अग्रिम बुकिङमै उल्लेखनीय सफलता पाएको चर्चा छ। यसका साथै उनको अर्को फिल्म ‘मदर मेरी’ पनि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ।

व्यक्तिगत जीवनमा एनीले विभिन्न उतारचढाव भोगेकी छन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा सन् २०१५ मा पहिलो गर्भावस्थाका क्रममा गर्भपतन भएको खुलासा गरेकी थिइन्, जसले उनलाई भावनात्मक रूपमा गहिरो असर पारेको थियो।

सन् २०१२ मा परम्परागत यहुदी विवाह समारोहमार्फत एडम शुल्मनसँग विवाह गरेकी उनले विवाहका तस्बिर बिक्रीबाट प्राप्त रकम समलैंगिक विवाह अधिकारको पक्षमा काम गर्ने संस्था ‘फ्रीडम टु म्यारि’ लाई दान गरेकी थिइन्।

नियर-स्पेस अनुसन्धान : हाई-अल्टिच्युड बेलुन प्रविधि विकास

एजेन्सी। भारतको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको अन्तरिक्ष प्रविधि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप विस्तार भएको छ।

नियर–स्पेस प्रविधिमा काम गर्ने भारतीय स्टार्टअप ‘रेड बेलुन एरोस्पेस’ र आर्मेनियाको ‘बाजुम क्यु स्पेस रिसर्च ल्याबोरेटोरी’बीच उच्च-अल्टिच्युड बेलुन प्रविधि तथा नियर–स्पेस परीक्षण क्षमताको संयुक्त विकासका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ।

यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीको सतहदेखि बाह्य अन्तरिक्षसम्मको मध्यवर्ती क्षेत्र अर्थात् स्ट्र्याटोस्फियरमा अनुसन्धान तथा व्यावसायिक प्रयोगलाई तीव्र बनाउनु हो। दुवै संस्थाले आफ्नो प्राविधिक क्षमता संयोजन गर्दै उन्नत एयरोस्पेस अनुसन्धानका नयाँ सम्भावना खोज्ने लक्ष्य राखेका छन्।

सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा स्ट्र्याटोस्फेरिक उडान परीक्षण गर्नेछन् र उच्च-अल्टिच्युड बेलुन प्लेटफर्ममा प्रयोगात्मक पेलोडहरू जडान गर्नेछन्। यसले अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि विकासकर्तालाई महँगो भूउपग्रह प्रक्षेपणबिना नै वास्तविक नियर–स्पेस वातावरणमा आफ्ना उपकरण परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

यो परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र एज–कम्प्युटिङ प्रविधिको विकास हो। प्रणालीले ग्राउन्ड स्टेसनको न्यूनतम हस्तक्षेपमा काम गर्ने, अनबोर्ड डेटा तत्काल प्रशोधन गर्ने र पेलोड सञ्चालनलाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सहकार्यले उन्नत सञ्चार प्रणाली, पेलोड स्थिरता, रिमोट सेन्सिङ उपकरण तथा संकलित कच्चा डाटालाई उपयोगी सूचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिमा केन्द्रित अनुसन्धान गर्नेछ। यसले भविष्यमा नियर–स्पेस प्लेटफर्मलाई व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उपयोगका लागि थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रेड बेलुन एरोस्पेसका लागि यो सहकार्य कम्पनीको हालैको उपलब्धि ‘मिसन साना’ पछि आएको हो, जुन २७ मे २०२६ मा सम्पन्न भएको थियो। उक्त मिसनले भारतको पहिलो स्वदेशी स्ट्र्याटोस्फेरिक सुपर–प्रेसर बेलुन प्लेटफर्म ‘विस्टा’ प्रयोग गरेको थियो, जसले व्यावसायिक पेलोड बोक्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको थियो।

यस सफलतासँगै भारत सीमित देशहरूको सूचीमा पुगेको छ, जसले यस्तो उच्च-अल्टिच्युड बेलुन प्रविधिमा स्वदेशी क्षमता विकास गरेको मानिन्छ।

आर्मेनियाको निजी अन्तरिक्ष क्षेत्रका लागि पनि यो साझेदारी महत्वपूर्ण मानिएको छ। बाजुम क्युले यसअघि आर्मेनियाको ‘एवाइएएस एयरोस्पेस सोसाइटी’सँग सहकार्य गर्दै यस्ता परियोजनामा काम गरिसकेको छ।

सुनकोसीका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क कृत्रिम दाँत

सिन्धुली । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क कृत्रिम दाँत सेवा उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिका–६ खाल्टेमा रहेको आत्मीय सामुदायिक अस्पतालमा आयोजित विशेष शिविरमार्फत यो सेवा प्रदान गरिएको हो।

सुनकोसी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र धुलिखेल अस्पतालको प्राविधिक सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको शिविरमार्फत निःशुल्क कृत्रिम दाँत भर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० जना ज्येष्ठ नागरिकमा कृत्रिम दाँत राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ।

आत्मीय सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक सञ्जीव केसीका अनुसार गाउँपालिकाका सबै ७ वटै वडामा गरिएको छनौट शिविरमा ८० भन्दा बढी सबै दाँत झरेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये पहिलो चरणमा ३० जनालाई कृत्रिम दाँत राख्नका लागि छनोट गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

उनका अनुसार छनोटमा परेका लाभग्राहीहरूको दाँतको नाप लिने, क्षतिग्रस्त भागहरू निकाल्ने तथा उपचारका प्रारम्भिक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका छन्।

शिविरमा धुलिखेल अस्पतालका सार्वजनिक स्वास्थ्य दन्त चिकित्सक डा. दिलीप प्रजापतिको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय प्राविधिक टोलीले सेवा प्रदान गरेको थियो।

गाउँपालिका र अस्पतालबीचको सहकार्यमा हालसम्म गाउँपालिकाका ७ वटै वडाका ७ सयभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका साथ निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

यसैबीच, आत्मीय सामुदायिक अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालबीच गत पुस महिनामा दन्त सेवा विस्तार तथा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। उक्त सहकार्यपछि दन्त उपचार सेवा थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।

ओपीडी, इमर्जेन्सी, प्रयोगशाला, एक्स–रे तथा भिडियो एक्स–रे जस्ता सेवा सञ्चालन गर्दै आएको उक्त अस्पतालले ओपीडी सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको छ।

रमेश प्रसाईंले गरे सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सह–प्रवक्ता रमेश प्रसाईंले पार्टीको सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। चितवनमा जारी महाधिवेशनका क्रममा उनले औपचारिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रसाईंले आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा भए पनि अन्तिम निर्णय पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूको हातमा रहने बताएका छन्। उनले भने, ‘मेरो आकांक्षा सहमहामन्त्रीको हो। तर, मेरो आकांक्षा प्रधान होइन। सार्वभौम सदस्यहरूले गर्ने निर्णय नै प्रधान हो।’

उनका अनुसार प्रतिनिधिहरूले आफूलाई योग्य ठहर्याएमा उनी निर्वाचित हुने र त्यसलाई उनले सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्ने बताए। उनले थपे, ‘प्रतिनिधि साथीहरूको विश्वास मैले कमाउन सकेको रहेछु भने म निर्वाचित हुन्छु, पुरस्कृत हुन्छु। पुरस्कृत भए पनि वा दण्डित भए पनि म त्यसलाई आशीर्वादका रूपमा स्वीकार गर्छु।’

पार्टीभित्र कुनै गुटगत गतिविधि नरहेको उनको दाबी छ। प्रसाईंले रास्वपा संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको बताए।

चितवनमा जारी महाधिवेशनमा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा भइरहेका बेला सहमहामन्त्री पद पनि चर्चामा रहेको छ।

बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर भोलिदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । काठमाडौँको बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर  बुधवारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। स्टोरले भोलिदेखि नियमित रूपमा दैनिक सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानू पौडेलका अनुसार स्टोर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ।

उनले ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै आधुनिक सुविधा तथा गुणस्तरीय सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता यथावत रहेको जानकारी दिइन्।

स्टोर व्यवस्थापनका अनुसार पुनः सञ्चालनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइने योजना रहेको छ।

गृहमन्त्री सुधनमाथि आक्रमण भन्ने समाचारबारे सचिवालयले यस्ताे दियाे जवाफ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि आक्रमण भएको भन्‍ने समाचारलाई उनको सचिवालयले पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक भएको जनाएको छ।

मंगलबार जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमार्फत सचिवालयले सामाजिक सञ्जाल तथा केही माध्यमहरूमा गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको भन्दै फैलाइएका सूचनामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण वा अप्रिय घटना भएको छैन।

सचिवालयले गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको भन्दै फैलाइएका समाचारलाई कपोलकल्पित र तथ्यहीन प्रचारको संज्ञा दिएको छ।

साथै यस्ता अपुष्ट तथा भ्रामक सूचनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि नभएका समाचारमा विश्वास नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।

मङ्‍गलबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि आक्रमण भएको दाबी गर्दै विभिन्न पोस्टहरू भाइरल भएका थिए।

त्यसपछि बढ्दो भ्रम चिर्न सचिवालयले औपचारिक रूपमा खण्डन जारी गर्दै सत्यतथ्यमा आधारित जानकारी मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गरेको हो।

भिडियो:

श्रीमती र छाेरी अर्काकाे तर मेरै भन्दै मेयरले सरकारी कागजात जब दिलाए…

काठमाडाैं । लिखतसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेकाे उत्प्रेषण मुद्दाकाे सुनुवाई भइरहेकाे छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीकाे एकल इजलासमा मुद्दाकाे सुनुवाई भइरहेकाे हाे ।

साेमबार सिंहकाे पक्षबाट उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएकाे थियाे । आफूलाई गैरकानुनी ढङ्‍गले पक्राउ गरेकाे भन्दै रिहाइकाे मागसहित सिंहले उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

उनी गत १९ जेठमा पक्राउ परेका थिए । अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तानका रूपमा देखाएर सरकारी कागजात तयार गरेकाे अभियाेग उनीमाथि लागेकाे छ ।

प्रहरीका अनुसार सरकारी लिखत किर्ते, झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरमा नगरप्रमुख सिंहसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ ।

यो प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी रीता भट्टराई, उनकी छोरी रुविना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, नागरिकता किर्ते तथा राहदानी किर्तेसम्बन्धी अभियोग लगाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

अभियोगपत्र अनुसार नगरप्रमुख सिंहले रीता भट्टराईलाई आफ्नी श्रीमतीका रूपमा देखाउँदै ०७१ माघ २० गते रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता गराएका थिए ।

सोही जन्मदर्ताका आधारमा ०७५ साउन १० गते नागरिकता बनाइएको र त्यसको १२ दिनपछि राहदानीसमेत जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी गरिएको छ।

कांग्रेसबाट जित्ने रास्वपामा छिर्ने ३ जनप्रतिनिधि पदमुक्त

काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भई पछि अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका तीन जना जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले औपचारिक सूचना जारी गर्दै उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः रिक्त भएको जनाएको हो।

पदमुक्त हुने जनप्रतिनिधिहरूमा जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फातिमा खातुन अन्सारी र बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाल रहेका छन्।

उनीहरू सबैले पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको पुष्टि भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार पद रिक्त गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सिफारिसका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सोही आधारमा उनीहरूको निर्वाचित पद स्वतः समाप्त भएको निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले दल परिवर्तन गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा औपचारिक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित कानुनअनुसार निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उनीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ।

सोही प्रावधान लागू गर्दै आयोगले तीनै जना जनप्रतिनिधिको पद समाप्त भएको स्पष्ट पारेको छ।

अन्तत: हर्मुजको प्रशासनिक नियन्त्रण इरानमै

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय तनाव न्यूनीकरण र सम्भावित युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्विट्जरल्यान्डमा सम्पन्न अमेरिका-इरान उच्चस्तरीय वार्तापछि रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलघाँटीको प्रशासनिक नियन्त्रण इरानमै रहने सहमति सार्वजनिक गरिएको छ।

यो विकासलाई मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन र ऊर्जा मार्ग सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ।

वार्तापछि इरानका प्रमुख वार्ताकार तथा संसद् अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफले अब युद्धपूर्वको अवस्था पुनः नफर्किने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हर्मुज जलघाँटी इरानद्वारा नै प्रशासित रहने दाबी गर्दै यो निर्णय देशको सार्वभौमिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएको बताएका छन्।

स्विट्जरल्यान्डको बर्गनस्टक रिसोर्टमा भएको वार्तापछि तेहरान फर्किएका घालीबाफले पत्रकार तथा सरकारी माध्यममार्फत दिएको सन्देशमा वार्तालाई ‘सकारात्मक र परिणाममुखी’ भनेका छन्। उनका अनुसार वार्तामा हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापन मात्र होइन, लेबनानमा जारी द्वन्द्व, इरानी तेल व्यापार, प्रतिबन्ध नीति तथा विदेशमा रोक्का सम्पत्तिको फुकुवासम्बन्धी विषयमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

घालीबाफले अहिले प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा रहेको स्वीकार गर्दै कूटनीतिक संवाद निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। उनका अनुसार यो प्रक्रिया केवल जलमार्ग व्यवस्थापनमा सीमित नभई क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना पुनःनिर्माणसँग पनि जोडिएको छ।

वार्तामा सहभागी दुवै पक्ष सोमबार हर्मुज जलघाँटी खुला राख्ने, समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र लेबनानमा जारी द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए। मध्यस्थकर्ताहरूका अनुसार दुवै देशबीच सम्भावित दुर्घटना र गलत बुझाइबाट उत्पन्न हुन सक्ने तनाव रोक्न प्रत्यक्ष सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीसमेत बनेको छ।

यसैबीच अमेरिकी पक्षबाट उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निरीक्षकहरूलाई पुनः देशभित्र प्रवेश गरी काम गर्न अनुमति दिने जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि अमेरिकाले इरानी तेलमाथि लगाइएका केही प्रतिबन्धहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको पनि जनाइएको छ।

सम्झौताअनुसार इरानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा आंशिक राहत पाउने र विदेशमा रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू क्रमशः फुकुवा हुने अपेक्षा गरिएको छ। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले घालीबाफले वार्तापछि ओमानको पनि भ्रमण गरेका थिए भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्। ओमान हर्मुज जलघाँटीसँग भौगोलिक रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ।

यसअघि युद्धको प्रारम्भिक चरणमा इरानले बन्द गरेको हर्मुज जलमार्ग पछिल्लो सहमतिपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। तर लेबनानमा इजरायली आक्रमणपछि उत्पन्न तनावका कारण तेहरानले पुनः जलघाँटी बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्तिमा चिन्ता थपेको थियो।

कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्ताहरूका अनुसार हाल दुवै पक्ष व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न, सम्भावित दुर्घटना रोक्न र गलत बुझाइबाट उत्पन्न हुन सक्ने तनाव न्यूनीकरण गर्न प्रत्यक्ष सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन्।

समुद्री यातायात निगरानी गर्ने संस्थाहरूले वार्तापछि सहमति नजिकिँदै जाँदा सोमबार हर्मुज जलघाँटीमा जहाजहरूको आवागमन पुनः तीव्र रूपमा बढेको देखिएको बताएका छन्।

यसले क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधि क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्किँदै गएको संकेत दिएको छ।

रास्वपा महाधिवेशन: यस्तो छ बन्दसत्रको कार्यतालिका

चितवन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रका कार्यक्रमहरूको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ।

पार्टीले राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नेतृत्व चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो।

पार्टीका अनुसार मंगलबार दिउँसो २ बजे सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रको औपचारिक प्रारम्भ गर्नेछन्। त्यसपछि विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने क्रम अघि बढ्नेछ।

कार्यतालिका अनुसार २ बजेर १० मिनेटदेखि अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनेछ र सोही विषयमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि २ः३० देखि ३ बजेसम्म आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

त्यस्तै, ३ बजेदेखि ३ः४५ बजेसम्म सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ भने ३ः४५ देखि ४ः४५ बजेसम्म पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

४ः४५ देखि ५ः१५ बजेसम्म ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि ५ः१५ बजेदेखि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा सुझाव संकलनको चरण अघि बढाइने कार्यतालिका रहेको पार्टीले जनाएको छ। सोही क्रममा निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत जानकारी पनि सार्वजनिक गरिनेछ।

यसैबीच, प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरणको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पार्टीका अनुसार वितरण प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न विभिन्न नौ स्थानबाट एकैसाथ काम सुरु गरिएको छ।

बन्दसत्र सुरु हुनुअघि सबै प्रतिनिधिहरूको दर्ता र परिचयपत्र व्यवस्थापन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पार्टीले जनाएको छ।