Author: nepalone

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकताको तयारी तीव्र बनेको छ । राजधानीमा जारी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने औपचारिक प्रस्ताव पेस भए लगत्तै नेताहरू दुई धारमा विभाजित देखिएका छन् ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पक्षले माओवादीसँग एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बैठकमा सक्रियता देखाएको छ भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालको पक्षले तत्काल एकता नगर्ने मत राखेको बताइन्छ । नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्रको यही मतभेदले समाजवादी फेरि संकटको संघारमा पुगेको छ ।

बैठकमा आज झलनाथ खनाल र महासचिव भुसालले धारणा राख्दैछन्, त्यसपछि अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले विचार प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै परिस्थितिमा पार्टीका उपमहासचिव मेटमणि चौधरीले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। उनले भने, ‘म त कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । त्यो काम सुरु गरिहालौं भन्ने मेरो भनाइ हो । पार्टीको निर्णय पनि यही दिशामा जान्छ ।’

चौधरीका अनुसार माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीभित्र लगभग सर्वसम्मति छ । ‘९९ प्रतिशत नेताहरू एकताको पक्षमा छन् । लाखमा, हजारमा त एक–दुईटा फरक कुरा निस्किन्छ नि । बोरामा एक–दुईटा बियाँ भेटिनु त स्वाभाविक हो’, उनले भने । उनले स्पष्ट पारेका छन् कि पार्टीको एकता प्रक्रिया अब ढिलो नहुनेछ । ‘हामी आगामी मंसिरमा एकता महाधिवेशन गरेर चुनावमा जान्छौं’, चौधरीले बताए ।

एकतापछि बन्ने नयाँ पार्टीको नाम र चिन्हबारे पनि उनले संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार, नयाँ पार्टीको नाममा ‘समाजवादी’ शब्द रहने निश्चित जस्तै छ । ‘नेकपा समाजवादी भन्ने सम्भावना बढी छ’, उनले भने । चुनाव चिह्नबारे भने उनले भने, ‘हामीले कलम नै राख्ने भनिराखेका छौं । माओवादी केन्द्रले तारा भनिरहेको छ, हेरौं अन्ततः केमा सहमति हुन्छ ।’ नेताहरूको व्यवस्थापन र संरचना एकता महाधिवेशनकै क्रममा टुंगिने चौधरीले बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘एकता ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ, केही मतभेदहरू स्वाभाविक हुन् । अब नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एक ढिक्का बन्दैछ ।’

काभ्रेपलाञ्चोक । श्रममन्त्रीमा सिफारिस भएर शपथ हुनै लाग्दा नाम हटाइएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार काभ्रे अदालतमा बयानका लागि हाजिर भएका छन् । अधिवक्ता मनिषा गौतमको जाहेरीमा विद्युतीय कारोबार मुद्दाका फरार प्रतिवादी सुनारलाई काभ्रे अदालतले गत साउन ५ गते नै दैलेख प्रहरीलाई पक्राउको अनुमतिसहित पक्राउ पुर्जी काटेको थियो । गौतमले आफूलाई सुनारले सामाजिक सञ्जालमा गरेको गालीगलौजसहितको स्क्रिन सटको प्रमाण राखेर विद्युत अपराध कसुरमा काभ्रेमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

कानुन व्यवस्थायीसहित उपस्थित भएका उनको अहिले बयान जारी छ । बयान सकिएपश्चात आजै थुनछेक बहस हुनसक्ने सम्भावना छ । सुनारमाथि सुर्खेतमा पनि स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र स्वाथ्यकर्मीमाथि कुटपिटको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । केही दिनअघि श्रममन्त्रीको नियुक्तिको तयारी हुँदै गर्दा उनका विभिन्न मुद्दा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ रोकेकी थिइन् ।

काठमाडौं । जेनजी अगुवाबीच नै मुलुकको शासन प्रणालीको विषयमा मतभेद पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा बुधबार भएको राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिबीचको छलफलमा यस्तो मतभेद देखिएको हो । सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधिबीच बुधबार राति अबेरसम्म वार्ता भएको थियो ।

छलफलका क्रममा प्रधामन्त्री कार्कीले २१ फागुनका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संघीयता खारेजी विषय उठेपछि जेन्जी अगुवाबीच नै मतभेद देखिएको हो । छलफलका क्रममा राप्रपाका नेता मोहन श्रेष्ठले संविधान खारेज गर्ने विषय उठाएका थिए ।

जेनजीका तर्फबाट सुरुमै बोलेका मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने र संघीयता खारेजी हुनुपर्ने माग राखेका थिए । जेनजीका प्रतिनिधि उपार्जुन चाम्लिङले सडकका माग सम्बोधन गर्ने नाममा संविधान फाल्नु नहुने कुरा बैठकमा उठाएको जानकारी दिए । उनले जेनजीले उठाएका मागहरू संविधानकै दायराभित्र पूरा गर्न सकिने तर्क गर्दै भने, ‘संविधान फ्याँकिए ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता सिर्जना हुनेछ ।’

उनका अनुसार, अहिलेको आन्दोलनको म्यान्डेट संविधान फाल्नका लागि होइन, बरु यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हो । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जस्ता मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि संविधान किन बाधक हुनुपर्‍यो ?’ चाम्लिङले संघीयता रहर वा करका कारण नभई मुलुकको आवश्यकता अनुरूप आएको प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन छलफल गर्न सकिने बताए । तर, संविधान फाल्ने कुरा जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटमा नपर्ने भन्दै उनले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाए । ‘संघीयता खारेज गर्न खोजिए कोशी प्रदेशबाट मात्रै १० लाख मानिस काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नेछन्,’ राईले भने, ‘त्यतिबेला सरकारले थेग्न सक्दैन ।’ जेनजीका तर्फबाट बोलेका अन्यले पनि राईको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए ।

त्यस्तै, अर्की जेन–जी प्रतिनिधि रक्षा बमले पनि संविधान नचलाइ आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउनु पर्ने बताइन् । उनले संविधानकै चौकटीभित्र रहेर सुशासन कायम गर्न सकिने भन्दै दलहरूलाई समयमै निर्वाचन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । वार्तामा जेनजीबाट ढुंगाना र चाम्लिङसहित रक्षा बम, मोनिका निरौला, पुरुषोत्तम यादव, सामना लावती, खेमराज साउद, भोजविक्रम थापा, विवेक दाहाल, जेम्स कार्की, रेहनराज डंगोल, अमित खनाल र राजन रानामगर सहभागी थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन दवाव दिएको विषयप्रति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ । कुनै मन्त्री बनाउने वा हटाउने विषय विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने सचिवालयले जनाएको छ । बालेनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अर्याललाई गृहमन्त्रीबाट हटाउन दवाव दिएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका थिए । सचिवालयले भने कसैको दवाव वा प्रभावमा यस्तो निर्णय हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सचिवालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी आन्दोलनबाट व्यक्त जनादेशअनुरुप यो सरकार गठन भएको, यो असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएको गृहमन्त्री अर्याल आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्न शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र सुरक्षा संगठनहरुको मनोबल उच्च राख्न अहोरात्र खटिरहनु भएको सबैलाई विदितै छ ।’ अहिलेको संवेदनशील समयमा अफवाह नफैलाउन र नपत्याउन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले अपिल गरेका छन् ।

इलाम । मेची राजमार्गमा रातको समयमा गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ । एक महिनाअघिको बाढी पहिरोले सडकका विभिन्न खण्ड जोखिमयुक्त रहेकाले रातको समयमा गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

आजदेखि कार्यान्वयन हुने गरी बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले जनाएको छ । यस पटकको मनसुनी विपद्को ‘इपिसेन्टर’ बनेको इलाममा मोन्था चक्रवातले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित क्षति रोक्न राजमार्ग बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

बंगालको खाडीमा विकसित ‘मोन्था चक्रवात’ का प्रभावका कारण राजमार्ग बन्द गर्ने सूचना प्रशासनले जारी गरेको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार बिहीबार दिउँसोदेखि शनिबार बिहानसम्म कोशी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा चक्रवातको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान छ ।

प्रशासनले असोज १८ गतेको भीषण वर्षाबाट पहिरो तथा सडक धस्सिएको मेची राजमार्गका धेरै खण्ड अझै जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले ‘अत्यधिक वर्षा र चक्रवातको प्रभावका कारण यात्रु तथा सवारी साधन दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको’ भन्दै रातको समयमा सवारी सञ्चालनमा अस्थायी रोक लगाइएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंका अनुसार, राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्ने, सडक चिप्लिने र आवागमनमा समस्या देखिएको हुँदा जनसुरक्षाको प्राथमिकता दिँदै अस्थायी रूपमा रोक लगाइएको हो । उनका अनुसार रातको समयमा आवश्यक नभए सवारी साधन सञ्चालन नगर्न र यात्रुहरूलाई सुरक्षित स्थानमै बस्न अनुरोध गरिएको छ ।

प्रशासनले स्थानीय निकाय, सुरक्षाकर्मी र सडक विभागलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले उक्त रोक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म कायम रहने स्पष्ट पारेको छ । इलामसहित पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा चक्रवातको प्रभावले हल्कादेखि भारी वर्षा हुनसक्ने र पहिरोको सम्भावना रहेको मौसमविद्हरूले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधि सभना विघटन गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू डा। प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, खडकबहादुर शाह, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपीन ढकाल, आभाष पोखरेल, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । त्यसबाहेक कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अभियन्ता मकबुल मियाँ, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, आयुष भण्डारीको पनि छुट्टाछुट्टै गरि १६ रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको त्यसपछिका सबै काम बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ६१ सरकार गठनका लागि नभएको र राष्ट्रपति संवैधानिक व्यक्ति भएकाले उनलाई विशेष अवस्था भन्दै मनोमानी निर्णयको अधिकार संविधानले नदिने रिटकर्ताको दाबी छ । रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा कारण देखाउ आदेश जारी हुने निर्णय केहीबेरमा संवैधानिक इजलासले दिनेछ ।

नुवाकोट । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बञ्चरेडाँडामा फोहर विसर्नमा समस्या भएको छ । नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनबेसीस्थित सो स्थानमा फोहर विसर्जन हुँदै आएका क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयको अवरोधको कारण उपत्यकाबाट फोहर बोकेर आएका गाडी विसर्जन नगरी फर्किएका छन् । फोहर विसर्जनकार्य वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित हुनुपर्ने लगायत विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयले फोहर फाल्न अवरोध गरेको धुनबेसी नगरपालिका–१ का स्थानीय दीपेन्द्र लामाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिसडोल बञ्चरेडाँडा–कुँडुले ल्याण्डफिल क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि विगतमा भएको १८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग मुख्य रूपमा राखिएको छ । ककनी गाँउपालिका–१ र २ तथा धुनबेसी नगरपालिका–१, २ र ३ वडाका स्थानीयबासी दुई जिल्लाको सङ्गम ढाँडेस्थित सडकमा बसेर फोहर विसर्जन गर्न आएका गाडीलाई फिर्ता पठाइदिएका जनाइएको छ ।

स्थानीयहरुले विं.संं २०७९ जेठ २६ मा भएको १८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको फोहर विसर्जन रातको समयमा मात्र गरिने, दुर्गन्ध नआउने प्रबन्ध मिलाउने, फोहर बोकेका गाडीले लिच्चड नचुहाउने, र फोहर विसर्जन पश्चात लिच्चड खोलामा जान नदिन वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा फोहरबाट दुर्गन्ध फैलिएर सरुवाजन्य रोगको सक्रमण बढेको र दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । आफूहरुको मागको सम्बोधन र सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रमा नै आउनुपर्ने माग गर्दै सिसडोल, कुँडुले, ढाँडेको सडकमा सयौँको संख्यामा स्थानीयहरु शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्थानीयले स्वःस्फूर्त रूपमा सङ्गठित भएर विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै गरेको फोहर विसर्जनको अवरोधमा ककनी र धुनबेसीँका जनप्रतिनिधि र दलीय प्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् । –रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कतार भ्रमण स्वीकृत भएको छ । आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको कतार भ्रमण स्वकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलसहितको टोलीले कात्तिक १७ गते २० गतेसम्म कतारको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन । उनी सेकेण्ड वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलेपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी गराए।

‘कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेण्ड वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलेपमेन्ट विषय कार्यक्रमम सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री खरेलले भने ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ११ गते आइतबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् । हरेक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन्छ । जसमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्दछन् ।

२०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिनेछ । १९ जना मध्ये एक जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले नेपाल सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची– २ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् सचिवालयको दरबन्दी घटाउने अनुसूची संशोधन गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले जेनजी आन्दोलपछिको परिस्थितिमा मुलुक राजनीतिक ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ जान लागेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबार उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बैठकमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले नेकपा एसको एकताको प्रक्रियाको विषयमा पनि बैठकले समीक्षा गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यो बैठक असाधारण परिस्थतिमा गर्न लागिरहेका छौं । एकैचोटी सबैतिर प्रश्न उठेको छ । संविधान समेत केही ठाउँमा मिचिइरहेको छ । राजनीतिक ब्ल्याक होलतर्फ त गइरहेको छैन ? यो अवस्थामा हामी बैठक बस्दैछौं ।’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारमाथि प्रश्न उठेकाले निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘सरकार गठनको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन । किन भने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा विषयमा स्पेसिफिक अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले अहिलेको सरकार गठन भएको विधि नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ‘धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गर्दै भने, ‘यसमा नेपालको कार्यकारणीय अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान ७५ विरुद्ध छ।’ विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारको दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन ।’ त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्तिमा पनि भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन् । उनले गत भदौ २९ गते विस्तार मन्त्रिपरिषद्मा अदालत सेवा विवृत्त न्यायाधीश अनिलकुमार सिह्ना नियुक्त भएको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले यसबारे सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ दिन र लगातार सुनुवाइ गर्न पनि माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । मुस्ताङको ‘हिडन भ्याली’ मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिलासहित १२ स्वदेशी पर्यटकको उद्धारको प्रयास भइरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले ‘हिडन भ्याली’ मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिला सहित १२ स्वदेशी पर्यटकको हवाई उद्धारको प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै लगातार हिउँ परिरहेको र मौसम खराब भएका कारण केही समस्या भएको बताए ।

उनले भने ‘पर्यटक (उनीहरू) को अवस्था सामान्य रहेको र उद्धारका लागि ट्राभल कम्पनीसँग समन्वय भइरहेकोे छ ।’ म्याग्दीदेखि धवलागिरि हिमाल फन्को लगाएर मुस्ताङ जाने धवलागिरि चक्रीय पदमार्गको हिडन भ्यालीमा पुगेका पर्यटक समस्यामा परेका थिए । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको इटाली आधार शिविर भएर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फा जाने क्रममा सोमबार रातिदेखि भएको निरन्तर हिमपातले पदमार्ग पुरिएपछि ती पर्यटक हिडन भ्यालीमा रोकिएका थिए ।

यसैबीच, लगातारको हिमपातका कारण मनाङको उपल्लो भेगमा फसेका करिब एक हजार ५०० पर्यटकको सुरक्षाकर्मीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार मनाङको तिलिचो, खाङसार, पिसाङ, माथिल्लो मनाङ तथा हुम्दे इलाकाका विभिन्न स्थानमा फसेका २०० विदेशी पर्यटकसहित एक हजार ५०० जनाको उद्धार गरिएको हो । मनाङस्थित नयाँ भैरवीदल गुल्मबाट खटिएको उद्धार टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा पर्यटकहरूलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश रानाभाटले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । रानाभाटले आज प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छ । अब यो पत्र गृह मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ घिमिरेले भने ।

रानाभाट हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनी ६ महिनाअघि एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । उनका ब्याचीहरू केही एसएसपी र केही एसपीमै कार्यरत छन् । उनले घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा बुझाएको र असन्तुष्ट हुने कुनै कारण नदेखिएको घिमिरे बताउँछन् ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (International Solar Alliance–ISA (आईएसए) को आठौं महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्ली आएका मन्त्री घिसिङ र भारतका समकक्षी खट्ठरबीच बुधबार भेटवार्ता भएको हो ।

विद्युत मन्त्रमालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति,दुवै देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जाक्षेत्रमा साझेदारीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटमा भारतका लागि नेपालका राजदूतका शंकर प्रसाद शर्मा, भारतका विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केपी ओली नेपालको सबै भन्दा अहंकारी प्रधानमन्त्री भएको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंमा बुधवारबाट शुरु भएको पार्टी केन्द्रिय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा बोल्दै उनले सो जिकिर गरेका हुन् । अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस बनाउने कुराको औचित्य पुष्टि नभएका भन्ने कुरा ओली सामु आत्मसमर्पण गर्नु बाहेक अरु केही नभएको समेत बताए ।

एमाले विद्रोहको कुनै औचित्य थिएन, नयाँ पार्टी खोल्ने कुराको कुनै अर्थ थिएन भन्नु भनेको केपी ओलीको सामु लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने कुरा बाहेक अरु केही हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसै कारण आफूहरुले नयाँ पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्नुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘सत्तामा बसेका अत्यन्तै अहंकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्ने काम भयो । उनको शासनको बारेमा धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । पार्टी सञ्चालनको उनको तरिकाको बारेमा पनि हामी सबै भुक्तभोगी पनि भएका छौं । त्यसो हुनाले हामीले तिनका विरुद्धमा, एमालेको नेतृत्वको विरुद्धमा हामीले विद्रोहको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुराको कुनै तर्क, दम पनि छैन । यी सबै घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’

उनले भने, ‘अहिले पनि हामीले ठिक गरेका थियौं भनेर यो प्रतिवेदनमा पनि अनेकौ कारणहरु उल्लेख गरिएको छ । यस भन्दा पहिले पनि हामीले महाधिवेशनमा पनि हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ भन्ने अनुमोदन गरेका छौं । केन्दिय कमिटी बैठकमा पनि हामीले पास गरेका छौं । अहिलेको घटनाक्रमले झन प्रष्ट पारेको छ । त्यसो हुनाले विद्रोहको कुनै औचित्य थिएन, नयाँ पार्टी खोल्ने कुराको कुनै अर्थ थिएन भन्नु भनेको केपी ओलीको सामु लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने कुरा बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यो हामीलाई मन्जुर भएन, स्वीकार्य भएन । त्यसो भएको हुनाले देशभरका कार्यकर्ताहरुको त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्नका लागि तयार भए । हामीले आफै पार्टी नयाँ पाटी निर्माण गर्‍यौँ ।’ अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्ति मञ्जुर नभएपछि पार्टी कार्यकर्ताहरुकै बेलामा नेकपा एस निर्माण गर्नुपरेको समेत बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सात दल र माओवादी केन्द्रबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको मंसिर ७ गतेको दिनबाट व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन शुरू गर्न लागेको उनले जानकारी गराएका छन् । आज (बुधवार) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको छलफलपछि प्रसाईंले मंसिर ७ देखि आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएका हुन् । उनले आफूहरूको आन्दोलन मेचीदेखि महाकालीसम्म एकै पटक शुरू हुने उनले बताए ।

‘मानव अधिकार आयोगलाई आन्दोलनबारे जानकारी गरायौं । सिंहदरबारमा आगजनी गर्ने र घर जलाउने हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको दिनमै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन शुरू हुन्छ । दिल्लीको सम्झौताकै कारणले राजसंस्था गयो, हिन्दु अधिराज्य गयो । अब पुनर्स्थापना गछौं ।’

प्रसाईंले आफूहरूको आन्दोलनको बेला पसल–व्यवसाय बन्द गरेर समर्थन गर्न आग्रह गरे । उनले देश शून्य अवस्थामा रहेको भन्दै व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा कर्मचारी र प्रहरीको समेत समर्थनको अपेक्षा गरिएको बताए । बौद्ध र किरातसहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न लागिएको प्रसाईंले बताए ।