Author: nepalone

इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा नोभेम्बर महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि वार्षिक रूपमा ६.१ प्रतिशत पुगेको पाकिस्तान तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । उक्त दर अक्टोबरमा दर्ता भएको ६.२ प्रतिशतभन्दा हल्का कमी हो ।

विभागका अनुसार महिनाभरि आधारमा उपभोक्ता मूल्य ०.४ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि अघिल्लो महिनामा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

ग्रामिण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति वार्षिक रूपमा ६.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अक्टोबरमा भएको ६.६ प्रतिशतभन्दा केही कम भए पनि गत वर्षको सोही महिनामा दर्ता भएको ४.३ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । महिनाभरि आधारमा ग्रामीण मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको २.३ प्रतिशत वृद्धिभन्दा निकै कम हो ।

आवश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मापन गर्ने संवेदनशील मूल्य सूचकाङ्क नोभेम्बरमा वार्षिक रूपमा ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो दर अक्टोबरको ४.८ प्रतिशत तथा गत वर्षको ७.३ प्रतिशतभन्दा कम हो । महिनाभरि आधारमा यस सूचकाङ्कमा ०.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ०.९ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो ।

इस्लामाबाद(पाकिस्तान) ।  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्ल्यूएचओ)ले पाकिस्तानको पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा ह्युनन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस (एचआईभी) को महामारी बढेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो १५ वर्षमा नयाँ सङ्क्रमण २०० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । सन् २०१० मा १६ हजार एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएकोमा २०२४ मा यो सङ्ख्या बढेर ४८ पुगेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।

यो जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० र युएनएड्सले विश्व एड्स दिवस मनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरू विच सार्वजनिक गरेको हो ।

एचआइभीले विगतमा मुख्यतया उच्च जोखिममा रहेको मानिसहरुलाई असर गरेको भएता पनि हाल बाबालीका र वृद्धवृद्धा लगायत समग्र समुदायलाई असर गरिरहेको जनाइएको छ । मुख्यतया असुरक्षित रक्त आदान प्रदान इन्जेक्शन, सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा कमी, असुरक्षित यौन गतिविधि लगायतका कारणले एचआइभी को सङ्क्रमण बढ्दै गएको डब्लुएचओले जनाएको छ ।

डब्लुएचओ र युएनएड्सले पाकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर यो दिवस मनाउन सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक आयशा इसानीले यो रोगलाई एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउदै यसमा समुदाय र स्वास्थ्य नियामक अधिकारीहरू संलग्न हुनुपर्ने बताएका छन् । इन्जेक्सन र रगत संक्रमणमा असुरक्षित अभ्यासहरू हटाउन सामूहिक प्रयासहरू आवश्यक रहेको बताउदै उनले चिकित्सकहरूलाई पनि संलग्न गरी पाकिस्तानी नागरिकलाई स्वस्थ र एचआईभी मुक्त भविष्य प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

पाकिस्तानमा करिव तीन लाख ५० हजार व्यक्तिहरू एचआईभी सङ्क्रमित भएर बाँचिरहेको भएता पनि ८०५ प्रभावितलाई उनीहरुको आफ्नो स्थितिको बारेमा अन्जान रहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो दशकमा, पाकिस्तानमा एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) प्राप्त गर्ने एचआईभी सङ्क्रमितहरुको संख्या आठ गुणाले बढेको तथा सन् २०१३ मा करिब छ हजार ५०० बाट २०२४ मा ५५ हजार ५०० पुगेको जनाइएको छ ।

एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी केन्द्रहरूको सङ्ख्या पनि सन् २०१० मा १३ बाट बढेर सन् २०२५ मा ९५ पुगेको जनाइएको छ । सन् २०२४ मा, डन पत्रिकाले एड्स रोगका कारण एक हजार १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको थियो ।

पछल्लो समयमा नयाँ केशहरमा वृद्धि हुनुका साथै बच्चाहरूमा समेत यो रोगले असर गरेको जनाइएको छ भने एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिममा बाँचिरहेका ०–१४ वर्षका ३८ प्रतिशत बच्चाहरूले मात्र उपचार प्राप्त गरिरहेको डनले जनाएको छ ।

भिएना ।  संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ । यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।

अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो । त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश—विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

– सन्धिबाट स्थापित मानकमाथि जोखिम –

सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो । त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी)संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो ।

हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो ।

सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन(सिटिबिटिओ) को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो–आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ । सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ ।

– परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा –

आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण–स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू—विशेषतः चीन र भारत—लाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ ।

सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो । कुल दुई हजार जति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए ।

– वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका –

तनाव बढ्दै जाँदा सिटिबिटिओको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ । कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो ।

छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो ।

– सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन् –

ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गरेका थिए भन्ने अस्पष्ट छ । अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन् । सिटिबिटस्ले शून्य–उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ ।

आत्म–निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन् ।

तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम–उपजका हाइड्रो–न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ । प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ ।

तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो ।

अङ्कारा । रुसबाट जर्जिया लैजाँदै गरेको सूर्यमुखी तेल बोकिरहेको मिडभोल्गा–२ नामक ट्याङ्करमाथि कृष्ण सागरमा आक्रमण भएको टर्कीको समुद्री प्राधिकरणले मङ्गलबार पुष्टि गरेको छ । केही दिनअघि मात्र युक्रेनी नौसेना ड्रोनले दुई रूसी ‘छाया फ्लीट’(स्याडो फ्लीट)ट्याङ्करलाई लक्ष्य बनाएको पृष्ठभूमिमा यो पछिल्लो घटना भएको हो ।

टर्कीको समुद्री मामिला महानिर्देशालयका अनुसार ट्याङ्कर टर्कीको तटबाट करिब १३० किलोमिटर टाढा आक्रमणमा परे पनि १३ जना चालक दलका सबै सदस्य सुरक्षित रहेका छन् । जहाजले कुनै प्रकारको आपतकालीन सहायता मागेको छैन र यो सिनोप बन्दरगाहतर्फ आफ्नो मार्गमा रहेको जनाइएको छ । प्राधिकरणले एक्समा जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको पुष्टि गर्दै समुद्री सुरक्षाबारे निरन्तर निगरानी गरिने जनाएको छ ।

यसअघि सोमबार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनले रूसी जहाज काइरोस र विराटमा भएको युक्रेनी ड्रोन आक्रमणको कडा आलोचना गर्दै यस्तो कार्यले क्षेत्रीय द्वन्द्व ‘चिन्ताजनक रूपमा तीव्र’ भएको चेतावनी दिने भनी टिप्पणी गरेको थियो । उनले भनेका छन्, “हाम्रा विशेष समुद्री क्षेत्रमा नेभिगेसन सुरक्षा, मानवजीवन र वातावरणलाई जोखिममा पार्ने यस्ता आक्रमण हामीले कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । हामीले सबै पक्षलाई आवश्यक चेतावनीहरू दिइरहेका छौँ ।”

काइरोस र विराट माथिका आक्रमणहरू टर्कीको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रै भएका थिए र दुवै जहाजका चालक दल सुरक्षित रहेको बताइएको छ । ओपनसेन्क्सन नामक प्रतिबन्ध निगरानी डाटाबेसअनुसार यी जहाजहरू सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध चर्किँदै जाँदा तीबाट बच्न प्रयोग गरिने ‘छाया फ्लीट’ को हिस्सा मानिन्छन् ।

युक्रेनले युद्धकालमा रूसी लक्ष्यहरूविरुद्ध विशेष रूपमा विस्फोटक पदार्थले भरिएका समुद्री ड्रोन प्रयोग गर्दै धेरै सफल नौसैनिक आक्रमण गरिसकेको छ । यद्यपि ती प्रायः उत्तरी कृष्ण सागरकै क्षेत्रमा सीमित रहने गरेका थिए । पछिल्लो आक्रमणले द्वन्द्व अब दक्षिणतर्फ फैलिन सक्ने सङ्केत दिएको विश्लेषकहरूको आकलन छ ।

काबुल(अपगानिस्तान) । पश्चिमी अफगानिस्तानको फराह प्रान्तको इरानी सीमामा सुरक्षाकर्मीले अफगान नागरिक माथि गोली चलाउदा १० जना अफगान नागरिकहरूको मृत्यु भएको प्रान्तीय प्रहरी कार्यालयले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रान्तीय प्रहरी प्रवक्ता मावलवी मोहम्मद नासिम बद्रीले विज्ञप्ति मार्फत फराह प्रान्तका अफगान बासिन्दाहरू इरानमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा इरानी सीमाका खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले गोली चलाए पछि उनीहरूको घटना स्थलमै मृत्यु भएको खबताएका छन् ।

इरानले यस बर्ष मात्र हजारौँ अफगानहरूलाई निष्कासन गर्दै कानुन बमोजिम कागजातहरू बिना देशमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूलाई देश छोड्न आग्रह गरेको छ । यसको बाबजुद, पनि धेरै अफगानहरू बेरोजगारी र गरिबीबाट बच्न दैनिक आफ्नो मातृ भूमि छोडेर इरान लगायत अन्य देशमा जाने गरेको जनाइएको छ ।

नयाँदिल्ली ।   भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।

सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ ।

तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।”

पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।

साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, “हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ?भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?” उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् ।

प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेख्छन्, “बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।”

यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।

भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ ।

 

नयाँदिल्ली । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणलाई रणनीतिक साझेदारी पुनर्जीवित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिँदै रूसका प्रथम उपप्रधानमन्त्री डेनिस मन्तुरोभले यसलाई ‘वार्षिक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनको परम्परामा पुनरागमन’ भएको बताएका छन् ।

पुटिनको लामो समयपछि हुन लागेको यो पहिलो भारत भ्रमणका लागि दुवै पक्षका अधिकारीहरूले डिसेम्बर ४–५ मा हुने उच्चस्तरीय बैठकहरूलाई सफल बनाउने उद्देश्यले एजेन्डा सूक्ष्मरूपमा तयारी गरिएको मन्तुरोभको भनाइ छ । उन का अनुसार भ्रमणले दुवै देशबीच दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वास, आत्मीयता र रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिनेछ ।

भारत–रूस फोरम पनि यही अवसरमा नयाँदिल्लीमा आयोजना हुँदैछ, जसमा दुवै देशका प्रमुख सरकारी प्रतिनिधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहनेछ । फोरमले भारतीय कच्चा पदार्थ, उपकरण र खाद्य सामग्रीको निर्यात विस्तार, द्विपक्षीय व्यापारको विविधीकरण, संयुक्त लगानी परियोजना र उच्च प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य वृद्धिका विषयमा गहन छलफल गर्नेछ । मन्तुरोभले फोरम व्यवसाय–व्यवसायबीच प्रत्यक्ष संवाद र साझेदारी विस्तार गर्ने प्रभावकारी मञ्च बन्ने अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।

अर्को दशकमा भारत–रूस सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्तुरोभले दुवै राष्ट्र ‘साँचो र दीर्घकालीन मित्रता’ मा आधारित भएर अझ लचिलो, सक्षम र भविष्यमुखी सहकार्यतर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहे पनि भारत र रूस आपसी हितका क्षेत्रमा—विशेषतः उच्च प्रविधि उद्योग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र रणनीतिक समन्वयमा—गहिरो रूपमा जोडिनेछन् ।

रूसी उपप्रधानमन्त्रीका अनुसार ग्लोबल साउथको प्रभाव बढिरहेको अवस्थामा मस्को–नयाँदिल्ली सहकार्यले विश्वव्यापी सन्तुलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । संयुक्त प्रयासका कारण दुवै राष्ट्रको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ प्रभावकारी बन्दै जाने उनको अपेक्षा छ ।

रुसी राष्ट्रपति पुटिनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा डिसेम्बर ४–५ मा भारत भ्रमण गर्न लागेको हो । उनले २३औँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री मोदीसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नेछ । भारतका राष्ट्रपतिबाट पनि शिष्टाचार भेटका साथै सम्मानमा विशेष भोजको व्यवस्था हुनेछ ।

यस भ्रमणले सन् २०२१ पछि पुटिनको पहिलो भारत आगमनलाई चिह्नित गर्नेछ । दुवै नेताबीच पछिल्लोपटक यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनको तियानजिनमा भएको एससिओ शिखर सम्मेलनको क्रममा भेटघाट भएको थियो ।

यो उच्चस्तरीय भेटघाटले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगतिको समीक्षा, ‘विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को दिशानिर्देश तय गर्ने तथा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा आपसी समन्वय बढाउने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

टक्सार (भोजपुर) ।  यहाँको हतुवागढी गाउँपालिका–६ होम्ताङमा आज एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको छ ।

दुर्घटनामा चालक सञ्जीव राई र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयकुमार राई गम्भीर घाइते भएका छन् । प्रदेश १– ०२–००१ झ ०७३७ नम्बरको हतुवागढी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको हो । बिरामीलाई होम्ताङ पु¥याएर घोडेटार फर्किनेक्रममा बिहान करिब पौने दश बजेको समयमा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय घोडेटारले जनाएको छ ।

घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारमा पठाउने तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष सुरेशकुमार राईले जानकारी दिएका छन् ।