`

सांसद किरण थापाको सबै पारिश्रमिक गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च

काठमाडौं । अधिकांश नेतामाथि पद, शक्ति र सुविधाको मोह भएको आरोप लाग्ने गर्छ । तर, नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले आफूलाई फरक ढंगले चिनाएका छन् ।

उनले राजनीतिलाई पेशा होइन, समाजसेवाको माध्यम बनाएका छन् । उनी स्वच्छ छवि भएका नेताका रूपमा परिचित छन् ।

यही कारण स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म उनले जिम्मेवारी पाए । उनी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने नेता पनि हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी वडाध्यक्ष भए ।

त्यसबेलै उनले घोषणा गरे- ‘वडाध्यक्षले पाउने पारिश्रमिक एक रुपैयाँ लिन्नँ ।’ नभन्दै पाँच वर्षसम्म उनले पाएको सबै पारिश्रमिक जगत भैरव प्रतिष्ठान मार्फत स्थापना गरिएको अक्षयकोषमा जम्मा गरे ।

त्यसको ब्याजवापतको रकम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरे । उनी भन्छन्- ‘आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि विद्यार्थीको पढाइ रोकिनु हुँदैन ।’

बागमतीको सांसद बनेपछि पनि उनको सामाजिक सेवाप्रतिको सोच फेरिएन । सांसदका रूपमा पाउने पारिश्रमिक पनि उनले सोही अक्षयकोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिबाट व्यक्तिगत लाभ होइन, समाजलाई प्रतिफल दिनुपर्छ,’ उनको धारणा छ ।

उसो त थापा राजनीतिमा आउनुअघि नै उनी सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय थिए । उनीसँग लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता संस्था रेडक्रसमा रहेर विपद्, स्वास्थ्य र मानवीय सेवामा काम गरेको अनुभव छ ।

उनी जनप्रतिनिधि हुनुअघि भक्तपुरको सूर्यविनायक उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष बने । खानेपानी समितिलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर जनताको काम गरे ।

स्थानीय विकासका धेरै अभियानमा उनी अग्रपंक्तिमा देखिए । बागमती प्रदेश सरकारमा उनले करिब दुई वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । मन्त्री हुँदा उनले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरू खोले ।

उनी समृद्ध बागमती प्रदेशको स्पष्ट मार्गचित्र बोकेका नेता हुन् । विकासको योजना कागजमा नभई गाउँसम्म पुग्नुपर्ने मान्यता उनको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न उनी रुचाउँछन् । भेटघाटमार्फत् जनताको समस्या सुनेर समाधान खोज्ने उनको राजनीतिक शैली चर्चित छ ।

उनी प्रष्ट भन्छन्, ‘राजनीति भनेको समाजसेवा हो । राजनीतिलाई कहिल्यै पेशा बनाउनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार राजनीति कमाउने माध्यम बनेपछि भ्रष्टाचार बढ्छ । समाजसेवाको भावना हराउँछ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि क्रमशः कमजोर हुन्छ ।

उनले विद्यार्थीकालदेखि विशुद्ध राजनीतिमा लागेका कतिपय नेताले सत्तामा पुगेपछि आफ्नै पहिलेको प्रतिबद्धता बिर्सिँदै भ्रष्टाचार गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने तहमा जनता पुगेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक संघर्षमा रहेको बेला बोलेका कुरा सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन नगर्दा राजनीति मात्रै होइन, व्यवस्था नै बदनाम बनाउने प्रयास भयो ।’ त्यसैले राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारी र सेवाभाव आवश्यक रहेको उनी दोहोर्‍याउँछन् ।

यद्यपि, थापाको स्वच्छ राजनीतिक छविलाई हिलो छ्यापेर फोहोर पार्न खोज्नेहरू पनि नभएका भने होइनन् । हालै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि ‘ओली कुटी’ निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भयो ।

थापाले भने, ‘त्यो पूरापूर भ्रामक र झुटा समाचार हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’ सांसद थापा आगामी दिनमा पनि समाजसेवामार्फत राजनीति गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा उनी अडिग रहेको बताउँछन् ।

उनका लागि राजनीति सत्ता प्राप्त गर्ने बाटोभन्दा पनि समाज परिवर्तन गर्ने अभियान हो ।

‘सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन’

काठमाडाैं। सरकार गठनको चार महिना भन्दा बढी भयो। यो बीचमा सरकारी तवरबाटै विभिन्न किसिमका विवादास्पद निर्णय पनि भए। तीमध्येका कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक, सार्वजनिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट विवादित पनि बने।

अर्कोतिर, संसद् जसरी चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी चलेको छैन भन्ने स्वरहरू पनि राजनीतिक वृत्तबाट नै सुनिन थालेका छन्। आमनागरिकले पाउनुपर्ने दैनिक उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा भान्सासम्म पुग्न नसक्नुले नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। किसानले पाउनुपर्ने मल समयमा नपाउनु होस् या महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल भएको विश्लेषण भइरहेका छन्।

भूराजनीतिक रूपमा नेपाल ठूलो खतरामा रहेको भन्ने आवाजहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले १७ जेठमा संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सिंगो देश नै तरंगित बन्यो। यही अभिव्यक्तिका कारण नेपाल प्रशासित क्षेत्र सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढेको आकलन गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। भर्खरै घटेको सुनसरी घटना र त्यसपछि सिंगो मधेशमा फैलिएको डढेलोले पनि नेपाल भूराजनीतिक दुष्चक्रमा फस्ने हो कि भन्ने आशंकालाई अझै बल पुर्‍याएको छ।

संसद् र सरकारका चार महिना बित्दै गर्दा केही गम्भीर प्रकृतिका आन्तरिक घटनाहरू घटे। सहज व्यवस्थापनको उपयुक्त योजना नै नबनाई गठन भएलगत्तै सरकारले काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा अन्धाधुन्ध डोजर चलायो। जसले गरिखाने सुकुम्बासीहरूको चिल्लीबिल्ली परेको छ। संसद्मा यो विषय जोडतोडका साथ उठेपनि सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि अझै घरबारविहीन बनाइएका सुकुम्बासीहरूको सहज व्यवस्थापनको योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन। नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। अहिले पनि त्यो अपेक्षा कायमै छ।

तर सरकार भने जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। यही बीचमा सात जना नागरिकले आत्मदाह गरे। यसले पुष्टि गर्छ कि वर्तमान सरकारले जनतामा अपेक्षाकृत आशावादिता सिर्जना गर्न सकेन।

यी लगायतका यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी युवा नेत्री एशुदाकुमारी बरालसँग भिडियो-संवाद गरेका छौँ।

बरालले पनि सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले प्राप्त गरेको जनादेशको सम्मान हुनेगरी काम गरिरहेको छैन। आफ्नो पुस्ताका मानिसले सरकार चलाएको देख्दा ठूलो आशा जागेको भए पनि त्यो आशा र भरोसालाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सरकार सफल नभएको उनको दाबी छ।

प्रस्तुत छ सांसद बरालसँग नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले गरेको भिडियो-वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश :

संसद् कस्तो चल्दैछ?

अहिलेको संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जस्तो लाग्दैन। सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भएकाले संसद् उनीहरूको आवश्यकताअनुसार मात्रै चलिरहेको देखिन्छ। सरकारको इच्छा भए बैठक बस्छ, नत्र रोकिन्छ। संसद्लाई जनताको आवाज बोल्ने थलोभन्दा पनि सत्ता पक्षको सुविधा हेरेर सञ्चालन गरिएको जस्तो महसुस हुन्छ।

विधेयकहरू धमाधम ल्याइएका छन्। तर ती विधेयक वास्तवमै जनताको आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइएका हुन् कि सरकारको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। कुनै कानुनले समाजमा के प्रभाव पार्छ, जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन।

संसद्को मूल उद्देश्य जनताको हितका लागि कानुन बनाउनु हो। तर अहिले सरकार आफ्नो बहुमतको बलमा निर्णय अघि बढाइरहेको छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने वातावरण बनेको छैन।

प्रतिपक्षीहरू त कमजोर जस्ता देखिन्छन् नि संसद्मा? 

सरकार प्रतिपक्षका सुझावलाई महत्व दिन इच्छुक देखिएको छैन। हामी संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हौँ। हामीले उठाउने विषय व्यक्तिगत होइन, जनताका समस्या हुन्।

संसद्मा २७५ जना सांसद छन्। सबैको हैसियत बराबर हो। कसैको मत ठूलो र कसैको सानो हुँदैन। तर अहिले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

हाम्रो जिम्मेवारी सरकारका कामको समीक्षा गर्नु, कमजोरी औँल्याउनु र आवश्यक सुझाव दिनु हो। सरकारलाई सचेत गराउनु प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व हो। तर अहिले प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई आलोचनाका रूपमा मात्रै लिने गरिएको छ।

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सुकुम्बासी हटाउने विषयमा तपाईंहरूले लगातार आवाज उठाइरहनुभएको छ। तर सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएजस्तो गर्‍यो नि?

म कुनै दलको सांसद भए पनि सबैभन्दा पहिले नेपालको नागरिक हुँ। त्यसपछि मात्र कुनै पार्टीको प्रतिनिधि हुँ। त्यसैले राष्ट्रको हितसँग जोडिएका विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ।

म पटक-पटक भन्दै आएको छु, देश रहे मात्रै हामी रहन्छौँ। राष्ट्रभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन। सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रभन्दा माथि होइनन्।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर आजको राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको हो। इतिहासका सकारात्मक पक्षलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर अहिले राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारले व्यक्त गरेका केही अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ।

१ सय ८२ जना सांसदले अनुमोदन गरेको विषय हो त्यो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो निर्णयलाई सही ठानिरहेका होलान् नि?

बहुमत हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हिस्सा हो। 

तर, बहुमतको अर्थ सबै निर्णय स्वतः सही हुन्छन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। बहुमतले संविधान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक तथ्यभन्दा माथि जान सक्दैन। आज बहुमतको आधारमा प्रतिपक्षको आवाज दबाइयो भने त्यसको मूल्य इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ।

मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ। हामी सबैबाट हुन सक्छ। तर गल्ती भएपछि त्यसलाई सच्याउनु नै नेतृत्वको परिपक्वता हो।

यदि प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो अभिव्यक्तिबाट भ्रम सिर्जना भयो, त्यसलाई सच्याउँछु’ भन्नुभएको भए विवाद त्यत्तिकै सकिन्थ्यो। तर लामो समयसम्म पनि कुनै स्पष्टीकरण नआउनु नै समस्या बनेको हो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तपाईंहरूले किन सच्याउन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिरहनुभएको हो?

यो विषय कुनै दलको राजनीति वा सरकार-प्रतिपक्षको विवाद मात्र होइन, राष्ट्रहितसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छौँ।

मैले संसद्मा पनि पटक पटक भनेको छु- देशभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रभन्दा माथि हुन सक्नुहुन्न। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले बोलेका शब्दको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा अर्थ लाग्छ। त्यसैले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। मेरो विचारमा यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको आधिकारिक धारणा हुन सक्दैन। नेपालले विगतदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको छ।

यसैले हामीले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ सच्याउनुपर्छ र संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौँ।

सरकारले तपाईंहरूको मागलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन नि?

हामीले संसद्भित्र उपलब्ध सबै लोकतान्त्रिक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छौँ। पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।

तर सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। संसद्को अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाइँदैन र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सच्याउनुहुन्न भने हामी आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिन्छौँ।

हामीले उठाएको विषय कुनै दलको हितका लागि होइन, राष्ट्रहितका लागि हो।

सरकारले तपाईंहरूको माग सम्बोधन गरेन भने सडक आन्दोलनमा जानुहुन्छ?

राष्ट्रहितको विषयमा आवश्यक परे आन्दोलन पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो। हामी पहिले संसद्भित्र संघर्ष गर्छौँ। संसद्ले नसुने लोकतान्त्रिक रूपमा जनतामाझ पनि जाने विकल्प खुला रहन्छ। हाम्रो उद्देश्य अस्थिरता सिर्जना गर्नु होइन। सरकारलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नु हो।

कतिपयले प्रतिपक्षले विरोध मात्रै गर्छ, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप पनि लगाउँछन्। सहमत हुनुहुन्छ?

म त्यससँग सहमत छैन। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होइन, आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु पनि हो। तर सरकारका गलत निर्णय वा राष्ट्रहितविपरीत देखिएका विषयमा मौन बस्नु पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हुँदैन।

आज सामाजिक सञ्जालको प्रभाव धेरै छ। कुनै पनि अभिव्यक्तिको एउटा अंश मात्रै काटेर सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसैका आधारमा धारणा बनाइन्छ। तर संसद्मा हामीले उठाएका धेरै गम्भीर विषय ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

हामी जनताका बीचबाट संघर्ष गरेर आएका मानिस हौँ। पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौँसम्म आन्दोलन र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका हुन्। त्यस इतिहासलाई एकै झट्कामा अस्वीकार गर्न मिल्दैन।

३५ वर्षमा तपाईंहरूले केही गर्न सक्नुभएन रे अनि?

देश सञ्चालन र राष्ट्र निर्माण सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो सजिलो विषय होइन। सरकार चलाउन अनुभव, नीति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।

म आफैँ कालिकोटबाट आएकी हुँ। सानो छँदा काठमाडौं आइपुग्न धेरै दिन हिँड्नुपर्थ्यो। अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ। विकासका धेरै काम भएका छन्। अझै धेरै गर्न बाँकी छ, त्यो सत्य हो। तर विगतमा केही पनि भएको छैन भन्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।

आजका समस्याको समाधान गर्न नयाँ सरकारले परिणाम देखाउनुपर्छ। बहुमत पाएपछि जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। त्यसैले अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो।

सरकारले चार महिनामा अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

हामीले सुरुदेखि नै सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार परिणाम पनि देखाउनुपर्छ।

सय दिनमै सबै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तर सरकारले कम्तीमा स्पष्ट योजना, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा देखाउनुपर्छ। अहिले जनताले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले संसद्मा हामीले आवश्यक प्रश्न उठाइरहेका छौँ।

सरकार गठन भएको चार महिना मात्रै भयो। अहिले नै मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुँदैन?

हामीले पनि सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार कामको दिशा देखिनुपर्छ। सय दिनमै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको छैन।

तर सरकारले कुन क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।

 

‘द पिपुल पर्सन शुल्ड बी अल्वेज विदिन द पिपुल।’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमा प्रश्न नभए पनि राज्य सञ्चालनको शैलीमा कमजोरी देखिएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राज्य सञ्चालनको मूलमन्त्र राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास हुनुपर्ने बताए। सरकारको उद्देश्य र इमानदारीमा शंका नभए पनि कार्यशैली सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद झाले आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेर सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निरन्तर सिकाइ र आत्मसुधार नै सफल शासनको आधार भएको बताए।

सांसद झा को भनाइ जस्ताको तस्तै :

‘राज्य प्रणालीमा, राज्य सञ्चालनमा, संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणमा के मूलमन्त्र आवश्यक छ भनेर हेर्दा राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास। यो दुईटा कुरा लक्षित मूल मन्त्र राखेर हामीले आफ्नो राज्य सञ्चालन, सबै पद्धतिहरूलाई, सबै कुराहरूलाई यसमा केन्द्रित गर्‍यौँ भने अलि केही हामी हासिल गर्न सक्छौँ।

‘अहिलेको कुरामा इन्टिग्रिटीको प्रश्न छैन। इन्टिग्रिटीमा कुनै पनि शंका छैन। इन्टेन्सनमा पनि कुनै प्रश्न छैन। तर कता-कता ढंग नपुगेको हो कि! भन्ने चाहिँ लाग्छ। र, त्यो स्वीकार्नुपर्छ।

इफ यु डन्ट नो, ह्वाट यु डन्ट नो, देन यु डन्ट नो। रियली, यु डन्ट नो ह्वाट यु डन्ट नो। त्यसैले गर्दाखेरी मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा आफूले जान्नुपर्दछ। र, त्यो कुरा सिक्नुपर्दछ।

यो सुन्दर विचार गुगलको सीईओले भन्नुहुन्छ, ‘द डे यु फिल द्याट यु ह्याभ लर्न्ट एभ्रिथिङ, यु आर अलमोस्ट डेड।’ जुन दिन तपाईं यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईंलाई सबै चिज थाहा छ, त्यो दिन तपाईं मृत्युसमान हो। त्यसैले गर्दाखेरी हामीले हरेक दिन यो राज्य प्रणालीको सञ्चालनका कुराहरूमा अझै ढंग सुधार्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ।

समाज शिक्षित नभएसम्म त्यहाँ राजनीति जीवित रहँदैन। यदि राजनीति जीवित छैन भने लोकतन्त्र जीवित हुँदैन। यदि लोकतन्त्र जीवित छैन भने त्यस्तो समाजमा सामाजिक सन्तुलन जीवित रहँदैन। समाजमा सामाजिक सन्तुलन छैन भने सामाजिक न्याय जीवित रहँदैन। सामाजिक न्याय जीवित छैन भने वृद्धि र विकास हुँदैन।

हामीले वृद्धि र विकासको भिन्नता पनि बुझ्नुपर्दछ। यहाँ चन्द्रागिरिको डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यका हेर्दै गर्दाखेरी सबैतिर फैलिएको देखिन्छ। त्यो वृद्धि हो। तर त्यहाँ एउटा संरचना एउटा योजनाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्दा कतै पनि देखिँदैन। घरहरू हेर्दा त्यो संरचना योजनाबेगर आफ्नै तरिकाले वृद्धि भएको देखिन्छ।

पहिला–पहिला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठूला-ठूला दरबार बन्थे। ठूला–ठूला संरचनाहरू बन्थे। तर त्यही डाँडापारि धादिङमा विद्यालय र अस्पताल पनि थिएन। त्यो वृद्धि थियो, विकास थिएन। किनकि त्यहाँ सन्तुलन थिएन। त्यहाँ दिगोपन थिएन। अहिले दिगोपन र सन्तुलन विकासमा आवश्यक छ।

तर त्यो गर्दैगर्दा त्यसको स्टेकहोल्डर को-को हो त? कसको-कसको कारण त्यो दिगोपन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। यो देशमा अहिले सन्तुलित र समुन्नत विकासका लागि दिगोपनका स्टेकहोल्डरहरू- एउटा मधेस छ। अर्को प्रवास छ। अर्को निजी क्षेत्र छ।

तर हेर्नुस् न, दुर्भाग्य! तिनै असुरक्षित छन्।

मधेसमा भर्खरै आगो बल्यो। हामीले जसोतसो निभाउन सक्यौँ। तर म सरकारलाई यही सम्मानित सदनबाट सन्देश दिन चाहन्छु- आगो निभेको हो, दाउरा निभ्या छैन। त्यसैले गर्दाखेरी त्यसमा सचेत भइराख्नुस्। अब त्यहाँ २५ रुपैयाँको चिप्स खोसिन्छ।

तर सन्तुलन छैन भन्ने कुरा हेर्नुस् न, एयरपोर्टमा त ब्लु लेबल र ल्यापटप ल्याउन दिनुभएको छ। हाम्रो बोर्डरमा २५ रुपैयाँको चिप्स किन खोस्दैछ सीमामा रहेको सुरक्षाकर्मीले? किन सन्तुलन छैन? किन बोर्डरमा आउने गरेको गरिबलाई त्यो व्यवहार गरिन्छ र एयरपोर्टमा आउँदै गरेको धनीलाई अर्को व्यवहार गरिन्छ?

कहाँसे आते है ये लोग? और कहाँसे आते है ये सोच? भन्ने ठुलो प्रश्न सोध्दैछन् जनताले। किन असन्तुलन छ? त्यो व्यवहार किन सन्तुलित छैन?

यो डिस्पोजेबल इन्कम मधेसमा एकदम धेरै छ। खर्चलायकको आम्दानी। र खर्चलायकको आम्दानीलाई हामीले जबसम्म सामान्य अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो समाजमा ड्रग्स, मदिरालगायत अरू खर्चहरू धेरै देखिन्छन्। त्यो मधेसमा देखिएको छ।

जसरी अहिले यो चिठ्ठा दिएर करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ, त्यसरी नै रेमिट्यान्सलाई पनि फर्मल इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि २००६/००७ मा बंगलादेशले ‘क्यास ब्याक अफर’ गरेको थियो। त्यो अफर हाम्रोमा पनि गरोस्। खर्चलायकको आम्दानी कम होस् र फर्मल इकोनोमीमा धेरै आएपछि समाज धनी हुनु जति आवश्यक छ, त्यसमा संस्कार र सभ्यता पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यदि समाजमा पैसा धेरै भयो तर सभ्यता छैन भने त्यो जोखिम भोलि हरेक नेतृत्वले बहन गर्नुपर्छ। र, अर्को के भन्छ भने जुन देश अविकसित छ, त्यो देशमा हरेक जनताको आशा राजनीतिज्ञसँग हुन्छ। नेतृत्वसँग हुन्छ। उ पिपुल्स पर्सन हुनुपर्छ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानजस्ता विकसित देशहरूमा राजनीतिज्ञलाई नचिनेर पनि दैनिकी सामान्य रहन सक्छ। तर हामीजस्तो देशमा यदि राजनीतिज्ञलाई चिन्दैन भने दैनिकी सामान्य हुँदैन। त्यो कमजोर राज्यको एउटा सूचक हो। त्यसैले यो कमजोर राज्यमा यदि सामाजिक न्याय, सामाजिक सन्तुलन, दिगो विकास र लोकतन्त्र, यी सबै कुरा छैनन् भने त्यो कमजोर राज्य हो।

‘द पिपुल पर्सन शुल्ड बी अल्वेज विदिन द पिपुल।’

जननिर्वाचितहरू जनतासँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो सवारी साधनको कालो सिसा त हटायौँ, कालो स्टिकर त हटायौँ। अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ, यो आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरी यो राज्य सन्तुलित हुँदैन र हामीले समुन्नत विकास गर्न सक्दैनौँ भने यी राजनीतिक उपलब्धिहरू नरहन सक्छन्।

अर्को प्रवासको कुरा। प्रवासको गर्दैगर्दा म पोखरण १९९८ को भारतको परमाणु परीक्षण हुँदै गर्दाखेरी त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भारतमा लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी। त्यसपछि आर्थिक रूपमा एकदमै असुरक्षित भयो भारत। त्यो बेला त्यहाँको सेन्ट्रल बैंकले बन्ड निकाल्यो र त्यो बन्ड ४ सय ८० करोड चाहिँ एनआरआईले खेलिदियो। त्यसपछि त्यहाँका एनआरआईले कसरी देशलाई थेग्न सक्छन् भन्ने देखायो।

हाम्रो प्रवास पनि निकै सबल भइसकेको छ। राज्यले अहिले पनि नेपालीहरू त्यहाँ कामदार नै छन् भन्ने सोच्छ। तर, भर्खरै अमेरिका यात्रामा मैले केही नेपाली भेटेँ, जसका प्राइभेट जेट छन्। नेपालीहरू त्यहाँ पुगिसके।

अब उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्‍यो। अलि वार्म हुनुपर्‍यो उहाँहरूप्रति। नागरिकता, भिसा, लगानी र शेयर बजारलगायतका समस्यामा हामी प्रवासी नेपालीप्रति अलि सफ्ट भयौँ भने हाम्रो वार्षिक जीडीपी जति छ, त्यसको तीन गुणा उहाँहरूसँग लगानी छ। लगानीको क्षमता छ।

र अन्तिममा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र त्रसित छ। प्रहरी देखेपछि म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुपर्ने नागरिकहरू प्रहरी देखेर तर्सिन्छन्। कुन बेला धरपकड गर्ला, कुन बेला मेरो घरमा छापा मार्ला भनेर।

निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास दिनुस् न। भएको पैसा खर्च गर्न दिनुस्। बैंकमा भएको पैसा लगानी गर्न दिनुस्। यो वातावरण दिनुस्। यो आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट केही प्रयासहरू भइराखेका छन्। तर त्यो प्रयास पेपरमा मात्र छ, व्यवहारमा देखिएको छैन।

लोकतन्त्र, सन्तुलित विकास, सबै चिजका लागि मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्र। यी तीनवटालाई एउटा साझेदारका रूपमा लिएर सरकारका तर्फबाट राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वासलाई मूलमन्त्र राखेर प्रयास गरियोस्।’

घरघरमा स्वास्थ्य परीक्षण र छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्न सरकारसँग सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले पाँचथर जिल्लामा फैलिएको रेबिज संक्रमणप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा रेबिज संक्रमित कुकुरको टोकाइबाट सयौँ पशुचौपाय संक्रमित भएको र हालसम्म ३५ भन्दा बढी पशु मरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार फिदिममा तीन जना मानिस, ५५ भन्दा बढी कुकुर तथा एउटा भैंसीमा समेत रेबिज संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिकामा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि जिल्लाभर त्रास फैलिएको उनले बताइन् ।

‘रेबिज संक्रमित कुकुरको र्यालबाट पनि संक्रमण हुने भएकाले किसानहरूले सावधानीका लागि जुत्ता, मास्क र ग्लोभ्स प्रयोग नगर्दा संक्रमण अझ फैलिएको अनुमान गरिएको छ,’ सांसद सुब्बाले भनिन् ।

उनले सरकारले तत्काल घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी किसानहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, छाडा कुकुरहरूको नियन्त्रण, रेबिजविरुद्धको खोप व्यवस्थापन र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

‘म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु कि घरघरमै स्वास्थ्यकर्मी पठाइ किसानहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइयोस् । छाडा कुकुरहरूको नियन्त्रण चाँडो गरियोस् र संक्रमण रोक्न जनचेतनामूलक अभियान चलाइयोस्,’ उनले भनिन्।

ग्यास अभावबारे उधोग मन्त्रीले के भनिन्?

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा मुलुकभर देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावको विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले बजारमा देखिएको ग्यास संकटको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै बजारमा देखिएको ग्यास अभावबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले ग्यास आयातमा समस्या भएको हो वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे। यदि आयात नै कम भएको हो भने त्यसबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिन र वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सांसदहरूले आवश्यक परे संसद्को समेत सहयोग रहने बताएका थिए।

सांसदहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी वा सञ्चय गर्ने काम भएको भए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले हाल देखिएको समस्या स्थायी नभई अस्थायी भएको दाबी गरिन्। उनले ग्यास आयातमा कुनै ठूलो समस्या नरहेको दाबी गर्दै पूरा सिलिन्डर वितरण प्रणाली लागू भएपछि एकैपटक माग बढेकाले केही दिनका लागि वितरणमा असहजता देखिएको बताइन्।

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले पनि नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ। तर २०८३ साल साउनदेखि आधा सिलिन्डरको व्यवस्था हटाएर पूरा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्न थालिएपछि उपभोक्ताको माग अचानक बढेको र त्यसले वितरण प्रणालीमा अस्थायी दबाब परेको हो।

‘पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि एकैपटक ग्यासको माग बढ्न गएको देखिन्छ। बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ,’ मन्त्री कुमारीले संसद्मा भनिन्।

यद्यपि सांसदहरूले खोजेजस्तो बजारमा अहिले देखिएको संकटको मूल कारणबारे मन्त्री कुमारीले स्पष्ट व्याख्या गरिनन्। बरु केही दिनभित्र वितरण प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै उपभोक्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरिन्।

भारतसँग आयात कोटा बढाउन पहल

मन्त्री कुमारीका अनुसार बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भारतसँग एलपी ग्यास आयातको कोटा बढाइदिन औपचारिक पहल थालेको छ। हाल तीन महिनाका लागि स्वीकृत ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनको कोटा बढाएर ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

साथै नेपाल आयल निगमले पनि कूटनीतिक र प्रशासनिक तहबाट आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।

देशभर ५८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा

मन्त्री कुमारीले मुलुकमा हाल एलपी ग्यास उद्योगहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अहिले देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक करिब एक लाख ७५ हजार सिलिन्डर भर्ने क्षमता रहेको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिक टन ग्यास मात्रै आयात भएको उनले जानकारी दिइन्।

बजार अनुगमन तीव्र, ट्र्याकिङ प्रणालीको तयारी

बजारमा देखिएको असहजतापछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको मन्त्री कुमारीले बताइन्।

उनका अनुसार नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघसँगको समन्वयमा ग्यास आयात, भण्डारण र वितरणलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

एलपी ग्यास सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। निगमको इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि विभागले प्रणाली निर्माणको काम अघि बढाएको छ। त्यसअघि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा गुगल फर्ममार्फत उद्योगबाट कुन डिपो र बिक्रेतामा कति सिलिन्डर पुगे भन्ने विवरण संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न थालिएको मन्त्री कुमारीले बताइन्।

गुनासो सम्बोधन गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’

उपभोक्ताबाट ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि नेपाल आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको मन्त्री कुमारीले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार साउन २१ गतेसम्म प्राप्त १६६ वटा गुनासोको सम्बोधन गरिसकिएको छ। ग्यास वितरणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित उद्योग, डिलर र निगमबीच समन्वय बढाइएको पनि उनले बताइन्।

अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह

मन्त्री कुमारीले बजारमा हल्लाका आधारमा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्न आम उपभोक्तासँग आग्रह गरिन्।

‘वितरणमा देखिएको असहजता केही दिनमै समाधान हुनेछ। अफवाह र भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलागी आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्तासँग आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन्।

उनले ग्यास वितरणमा वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका सर्वसाधारणलाई प्राथमिकता दिन, ग्यास खरिदकर्ताको अभिलेख राख्न तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउन सबै डिलर र बिक्रेतालाई निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराइन्।

साथै एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम, जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कुमारीले सबै सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरिन्।

गाजामा युद्धविरामकै बीच ३०० दिनमा कम्तीमा ३०० बालबालिकाको मृत्यु

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले गाजा पट्टीमा युद्धविराम लागू भएयता ३०० दिनको अवधिमा कम्तीमा ३०० बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाएको छ।

युनिसेफका अनुसार युद्धविराम कायम रहेको भनिएको अवधिमा पनि गाजामा दैनिक औसतमा एक जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकाका लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक एडवर्ड बेगबेडरले उक्त अवधिमा सयौँ बालबालिका घाइते भएको र तीमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन्।

बेगबेडरले गाजाका बालबालिका अझै पनि हिंसा अन्त्य हुने प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। युद्धविरामका बाबजुद बालबालिकाको मृत्यु र घाइते हुने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

युनिसेफका अनुसार गाजामा रहेका परिवारहरू अहिले गाजा पट्टीको करिब एक तिहाइ भूभागमा सीमित भएका छन्। उनीहरू क्षतिग्रस्त भवन, भग्नावशेष तथा ठोस फोहोर जम्मा भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बस्न बाध्य छन्।

युद्धका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा दैनिक जीवनसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको युनिसेफले जनाएको छ। गाजाभरिका बालबालिकाले तीव्र कुपोषण, विभिन्न रोग, सुरक्षित पिउने पानीको अभाव तथा क्षतिग्रस्त सरसफाइ प्रणालीको समस्या झेलिरहेका छन्।

युनिसेफले बालबालिकाको अवस्थालाई थप गम्भीर हुन नदिन सबै सम्बन्धित पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका दायित्व पालना गर्न आह्वान गरेको छ।

एजेन्सीले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षित पिउने पानी तथा खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा उनीहरूको पहुँच कायम गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, समस्यामा परेका बालबालिकासम्म सुरक्षित, द्रुत र निर्बाध रूपमा मानवीय सहायता पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि युनिसेफले जोड दिएको छ।

युनिसेफले युद्धविरामको अवधिमा समेत बालबालिकाको मृत्यु भइरहनुले गाजाको मानवीय संकट अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको देखाएको जनाएको छ। बालबालिकालाई हिंसाबाट जोगाउँदै उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न तत्काल र प्रभावकारी मानवीय सहयोग आवश्यक रहेको एजेन्सीको भनाइ छ।

६ महिनापछि बोल्दै देउवा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलालाई कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। साउन २९ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने उक्त भेलामा देउवाको विशेष सम्बोधन रहने जानकारी आयोजक पक्षले दिएको हो।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले भेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै पूर्वसभापति देउवाले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए। उनका अनुसार भेलामा देशभरबाट कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।

डा. कोइरालाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई थप एकताबद्ध, सशक्त र जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको बताए। उनले राष्ट्रसामु देखिएका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूको सामना गर्न कांग्रेसभित्र आपसी एकता र वैचारिक स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर पार्टीलाई नयाँ दिशासहित नयाँ जीवन दिने हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ,’ उनले भने, ‘यो भेला कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई पार्टीलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो।’

उनले कांग्रेसलाई जनताको अपेक्षाअनुसार अघि बढाउन संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक एकता, वैचारिक बहस र नेतृत्वबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको पनि बताए। भेलामार्फत पार्टीको भावी कार्यदिशा, संगठन सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलगायत विषयमा व्यापक छलफल हुने उनले जानकारी दिए।

आयोजकका अनुसार भेलामा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पार्टीभित्र देखिएका चुनौती, संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेसको भूमिकाबारे आफ्ना धारणा राख्नेछन्। भेलाबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई आगामी दिनमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र वैचारिक बहस र संगठनात्मक सक्रियता बढिरहेका बेला हुन लागेको यो राष्ट्रिय भेलालाई पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको छ।

मातृ मृत्युदर घटाउन मिडवाइफ जनशक्ति बढाउन सांसद काउचाको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त संख्यामा मिडवाइफ (प्रसूति सेवा विशेषज्ञ) जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस वर्षको आदिवासी दिवसको नारा ‘आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरूको सम्मान : जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा’ नेपाली समाजका लागि अझ सान्दर्भिक रहेको बताइन्।

उनले परम्परागत आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरूले पुस्तौंदेखि संचित ज्ञानलाई आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमिकालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

‘परम्परागत सुत्केरी गराउने महिलाहरु अर्थात  आदिवासी प्रसुतिकर्मीले आफुहरुको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्नका लागि खेलेको भूमिकालाई कम आक्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्।  

सांसद काउचाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/७८-२०८६/८७) अनुसार सन् २०२५ सम्म ४ हजार १८० र सन् २०३० सम्म ६ हजार ४१० मिडवाइफ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि हालको जनशक्ति अत्यन्त न्यून रहेको बताइन्।

काउचाले अगाडि थपिन्, ‘यो अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७७/७८ देखि २०८६/८७ अनुसार सन् २०२५ मा ४,१८० जना मिडवाईफ र सन् २०३० सम्म ६,४१० मिडवाईफ जनशक्ति सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको छ।’ 

उनका अनुसार हालसम्म मिडवाइफ्री शिक्षा पूरा गरी ‘मिडवाइफ’ शीर्षकमा नाम दर्ता गरेका जनशक्ति जम्मा १९५ जना मात्र छन् भने करिब ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तो अवस्थाले सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तार र मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको उनले बताइन्।

नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ महिलाको मातृमृत्यु हुने तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुसार मातृमृत्युदर ८५ मा झार्ने तथा नवजात शिशु मृत्युदर २१ बाट १३ मा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद काउचाले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र सुरक्षित मातृत्व सेवाको सुदृढीकरणतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

 

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ४ अंकले घट्यो

काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक सामान्य ओरालो लागेको छ। नेप्से ४.०५ अंकले घटेर २६५०.०९ विन्दुमा झरेको हो। यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ०.१५ प्रतिशतको गिरावट हो।

आज ३३४ कम्पनीका १ करोड ३ लाख १३ हजार ९७९ कित्ता सेयर बजारमा किनबेच भएका छन्। दिनभर भएको कारोबारको कुल रकम ३ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

कारोबार भएका कम्पनीमध्ये अधिकांशको सेयर मूल्य घटेको छ। आज १८४ कम्पनीको मूल्य ओरालो लाग्दा ८६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। ६ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो।

आजको कारोबारमा आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी प्रतिफल पाएका छन्। कम्पनीको सेयर मूल्य ८.५४ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यस्तै, हिमालयन ८०–२० र एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फन्डका इकाई मूल्य पनि बढेका छन्। यी दुवैको इकाई मूल्य क्रमशः ५.१८ प्रतिशत र ५.१६ प्रतिशतले उकालो लागेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा भने सोलु हाइड्रोपावर अगाडि रह्यो। कम्पनीको ३९ करोड २५ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ।

त्यसैगरी रिडी पावर कम्पनीको २३ करोड २ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।

समग्रमा साताको अन्तिम कारोबार दिन बजारमा सामान्य बिक्री चाप देखिए पनि कारोबार रकम भने ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कायम भएको छ।

‘न्याय नपाए माइतीघर जानु’

काठमाडौं । राजधानीको व्यस्त सडकबीच रहेको माइतीघर मण्डला आज एउटा चोक मात्र होइन, विरोध, प्रतिरोध र नागरिक आवाजको साझा थलो बनेको छ। कुनै समय चलचित्रको प्रचार-प्रसारका पोस्टरले चिनिएको यो स्थान अहिले न्याय खोज्ने, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्ना माग सार्वजनिक गर्ने नागरिकहरूको प्रतीकात्मक गन्तव्य बनेको छ।

बिहानदेखि साँझसम्म माइतीघर पुग्ने जो-कोहीले यहाँ प्लेकार्ड, ब्यानर, पर्चा र नाराहरू देख्न सक्छ। कुनै दिन शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुन्छन्, अर्को दिन सहकारी पीडित। कहिले मिटरब्याज पीडितले धर्ना दिन्छन् भने कहिले लघुवित्त पीडित। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, सुकुम्बासी, बलात्कारपीडित, बेरोजगार युवा वा सामाजिक अभियन्ता-सबैका लागि माइतीघर आफ्ना पीडा सार्वजनिक गर्ने साझा मञ्च बनेको छ।

अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा चर्चित बनेको जेन-जी आन्दोलनले पनि यही मण्डलालाई आफ्नो केन्द्र बनाएको थियो। सयौं युवाले यहीँबाट सरकारविरुद्ध आवाज उठाए। सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको असन्तुष्टि सडकमा ओर्लँदा माइतीघर नै त्यसको पहिलो गन्तव्य बन्यो।

यद्यपि माइतीघरमा उठेका सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने छैन। सबै आन्दोलन सफल हुन्छन् भन्ने पनि होइन। तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ-माइतीघरमा उठेको आवाज प्रायः सिंहदरबारसम्म पुग्छ। त्यसैले आन्दोलन चर्किएपछि सरकारका वार्ता टोली यहीँ पुग्ने गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलनदेखि सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडित र स्वास्थ्यकर्मीका आन्दोलनसम्म, धेरै पटक सरकार वार्ताका लागि माइतीघरमै आएको इतिहास छ।

यही कारण कतिपयले माइतीघरलाई ‘खुला संसद्’ पनि भन्न थालेका छन्। संसद्भित्र नसुनिएका आवाजहरू सडकमार्फत राज्यसम्म पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा यसले छुट्टै पहिचान बनाएको छ।

चलचित्रबाट सुरु भएको नाम

माइतीघर नाम कसरी रह्यो भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। २०२० सालतिर निर्माण भएको चर्चित नेपाली चलचित्र ‘माइतीघर’ को प्रचारका क्रममा यही क्षेत्रमा रहेको एउटा भवनमा ठूलो ब्यानर राखिएको थियो। चलचित्रको कार्यालय पनि त्यहीँ सञ्चालन गरिएको थियो। समयसँगै मानिसहरूले त्यो स्थानलाई ‘माइतीघर’ भनेर चिनाउन थाले र पछि त्यही नाम स्थायी बन्यो।

त्यसबेला त्यहाँ टाँसिने ब्यानरले चलचित्र हेर्न दर्शकलाई निम्तो दिन्थ्यो। अहिले भने त्यही स्थानका ब्यानरले न्याय, अधिकार र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्छन्। ब्यानरको स्वरूप उस्तै भए पनि त्यसको उद्देश्य पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।

आन्दोलनको स्थायी ठेगाना

पछिल्ला वर्षहरूमा माइतीघर लगभग स्थायी आन्दोलनस्थल बनिसकेको छ। कुनै दिन यहाँ दर्जनौं संगठनका छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन्। कतै धर्ना, कतै रिले अनशन, कतै मौन प्रदर्शन त कतै सांकेतिक विरोध। प्रहरीको निगरानी, सञ्चारमाध्यमको उपस्थिति र सिंहदरबारसँगको निकटताले पनि आन्दोलनकारीका लागि यो स्थानलाई उपयुक्त बनाएको छ।

राजधानीमा आफ्नो आवाज सुनाउन चाहने धेरै समूहको पहिलो रोजाइ माइतीघर नै हुन्छ। यहाँबाट उठेको आवाज सञ्चारमाध्यममार्फत देशभर फैलिन्छ र सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ।

‘न्याय नपाए माइतीघर जानु’

गोरखाका राजा राम शाहसँग जोडिएको एउटा चर्चित उखान छ-‘न्याय नपाए गोरखा जानु।’ त्यो उखान तत्कालीन न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासको प्रतीक मानिन्थ्यो।

समय फेरिएको छ। आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्याय खोज्ने नागरिकको पहिलो गन्तव्य अदालत मात्र होइन, सडक पनि बनेको छ। विशेषगरी माइतीघर मण्डला। त्यसैले अहिले धेरैले ठट्टा र यथार्थ मिसाएर भन्ने गर्छन्-‘न्याय नपाए माइतीघर जानु।’

सायद यही परिवर्तनले माइतीघरलाई एउटा भौगोलिक स्थानभन्दा धेरै माथि उठाएको छ। यो अहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ मात्र होइन, राज्यसँग उत्तर खोज्ने नागरिकहरूको प्रतीक, लोकतान्त्रिक दबाबको केन्द्र र न्यायको प्रतीक्षामा उभिएको एउटा सार्वजनिक चौतारी बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन खै?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शाह भने अहिलेसम्म उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय संवेदनशील रूपमा उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

विपक्षी दलहरूको मुख्य आपत्ति प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने, अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने तथा आवश्यक परे संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक विरोध जनाएका छन्। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उठेर विरोध गर्ने, आफ्ना धारणा राख्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सत्तापक्षसँग आग्रह गर्ने क्रम जारी छ।

प्रधानमन्त्री शाह भने विपक्षीको मागअनुसार अहिलेसम्म संसद्मा उपस्थित भएका छैनन्। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको धारणा राखेका थिए। तर विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको जवाफ पर्याप्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएको विषय शुक्रबारको बैठकमा पनि उठ्यो। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले लामो समयदेखि संसद् अवरोध हुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादको निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रधानमन्त्री शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरिन्। उनले सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरी उनलाई संसद्मा उपस्थित गराउन पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध जनाएपछि कानुन निर्माण, विधेयकमाथिको छलफल र अन्य संसदीय गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका लागि अहिले मुख्य चुनौती विपक्षीको विरोध अन्त्य गर्दै संसद्को नियमित कामकारबाही सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु बनेको छ। विपक्षीहरू भने प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा आएर आफ्नो भनाइबारे स्पष्ट नपारेसम्म विरोध जारी राख्ने संकेत गरिरहेका छन्।

यसरी जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको एउटा अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद अहिले सरकार र विपक्षीबीचको संसदीय गतिरोधमा परिणत भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले कहिले र कुन रूपमा सदनमा उपस्थित भएर यसबारे जवाफ दिन्छन् भन्ने विषयले संसद्को आगामी बैठक र राजनीतिक वातावरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

‘कुरीकुरी गरिरहेका छन् जनता’

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले प्रतिनिधिसभाको कार्यशैली र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले लामो समयदेखि संसद्मा भइरहेको अवरोध र निष्कर्षविहीन छलफलले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका  हुन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले जनप्रतिनिधिले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। संसद्मा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको भन्दै उनले राजनीतिक दल र सरकारलाई निकास खोज्न आग्रह गरे।

‘जनताले तपाईं हामीलाई, हामी नेपाली जनताका प्रतिनिधि भएर आएकाहरूलाई कुरीकुरी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समस्याको समाधान नखोज्ने हो भने कतिञ्जेल यसरी नै कराउँदै बस्ने ?’

सांसद राईले संसद्को बैठकमा एक जना सांसदले केही मिनेट मात्रै बोल्दा पनि ठूलो समय खर्च हुने भएकाले त्यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार दुईदेखि अढाई महिनासम्म पनि संसद्ले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसक्नु दुःखद अवस्था हो। लामो समयसम्म एउटै विषयमा बहस र विरोध भइरहँदा संसद्को मूल जिम्मेवारी प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।

‘कति वर्षसम्म यसरी छलफल गरिरहने ? हामी सकिञ्जेलसम्म यसरी नै कराउँदै बस्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

राईले सभामुखमार्फत सरकार तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल गर्न आग्रह गरे। उनले राजनीतिक असहमति र विवादलाई निरन्तर तन्काउनुको साटो समाधानको बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने बताए।

‘संसद्लाई अन्धकार र लत्तरपत्तर बनाएर फेरि पनि दुर्गन्धित नबनाऔँ,’ उनले भने, ‘यो समस्याको एउटा समाधानको बिन्दु खोजौँ। कतै त उज्यालो होला नि ?’

संसद्को समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै जनतासँग जोडिएका विषयमा परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘गरिबको अन्तिम संस्कार राज्यले निःशुल्क गरोस्’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद टिका सङ्ग्रौलाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कारका लागि राज्यले निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सङ्ग्रौलाले पशुपति आर्यघाटमा आफन्तको दाहसंस्कार गर्न समेत खर्च जुटाउन नसकेको एक विपन्न नागरिकले आफूलाई सहयोगका लागि सम्पर्क गरेको घटना सदनमा सुनाइन्।

उनका अनुसार शुक्रबार बिहानै पशुपति आर्यघाटबाट एक नागरिकले फोन गरी आफन्तको दाहसंस्कारका लागि आवश्यक रकम नभएको भन्दै सहयोग मागेका थिए। उक्त घटनाले आफूलाई गम्भीर बनाएको उनले बताइन्।

‘त्यो फोनले मलाई एकछिन झस्कायो र दुःखी बनायो,’ उनले भनिन्, ‘बाँचुन्जेल अनेक शीर्षकमा कर तिर्ने नागरिकले मर्दा पनि सम्मानजनक अन्तिम संस्कार नपाउनु दुःखद छ।’

नागरिकबाट विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउने राज्यले उनीहरूको अन्तिम संस्कारलाई समेत सहज बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सङ्ग्रौलाले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको मृत्यु हुँदा कम्तीमा दाहसंस्कारका लागि आवश्यक दाउरा, शव राख्ने स्थान र आगो बाल्न आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने स्थान र एक काँटी सलाई राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले ‘जसको कोही छैन, उसको सरकार’ भन्ने नारालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दादेखि नै हामीले कर तिरेर आयौँ, तर मर्दा पनि राज्यले अभिभावकत्व नदेखाउने हो भने यो नागरिकमैत्री राज्य हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्।

विपन्न तथा सहारा नभएका नागरिकले मृत्युपछि समेत आर्थिक अभावका कारण अन्तिम संस्कारमा कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद सङ्ग्रौलाले अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक खर्च र स्थानको अभावमा कुनै पनि नागरिकले समस्या भोग्न नपर्ने गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले राज्यले नागरिकको जीवनकालमा मात्र नभई मृत्युको अन्तिम क्षणमा समेत अभिभावकत्वको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताइन्।

‘३५ वर्ष उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेर अब नसोध्नुस्’

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको भन्ने दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेकी छन्।

उनले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत आग्रह गरेकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले सीमा तथा राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन्। उनले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरिन्।

ओलीले आफ्नो विरोधको मुख्य विषय प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएपछि आफूहरूको विरोध अन्त्य हुने संकेत गरिन्।

बैठकमा उनले १६ राजदूत पदका लागि २७ सयभन्दा बढी विज्ञले आवेदन दिएको विषय पनि उठाइन्। राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया तथा उम्मेदवार मूल्याङ्कनका आधार पारदर्शी बनाउन सरकारसँग उनले माग गरिन्।

सरकारले विगत ३५ वर्षमा के भयो भन्ने प्रश्न बारम्बार उठाउने गरेकोप्रति पनि ओलीले टिप्पणी गरिन्।

‘३५ वर्ष उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेर अब नसोध्नुस्, ३५ वर्षमा उहाँहरूले नगरेको काम अब तपाईंहरूले गरेर देखाउनुस्,’ उनले भनिन्।

ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै उनले उपचारमा आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गरिन्। माइतीघरमा आन्दोलनरत चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि समान कामको समान तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने र श्रम ऐनअनुसार कार्यघण्टा लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यसैगरी, मिटरब्याज पीडित तथा प्रहरीबाट ठगिएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने ओलीले बताइन्।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको विषयसमेत उनले संसद्मा उठाइन्। ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन त्यसमा लाग्ने भन्सार हटाउन तथा विद्युत्मा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिइन्।

राष्ट्रियता, राजदूत नियुक्ति, स्वास्थ्यकर्मीका समस्या, मिटरब्याज पीडित तथा ग्यास अभावलगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको माग थियो।

कांग्रेस इतरको भेलामा देउवा सहभागी हुँदै

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको संस्थापन इतर समूहले साउन २८ गते आयोजना गर्न लागेको भेलामा पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी हुने भएका छन्।

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार देउवा साउन २६ गते हङकङबाट नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ। त्यसपछि दुई दिनपछि हुने भेलामा उनी सहभागी हुनेछन्।

महतका अनुसार भेलामा कांग्रेसका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता गराउने तयारी भइरहेको छ। उनी स्वयं अहिले भेलामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा जुटेका छन्।

कांग्रेसभित्र गत पुसमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्वलाई लिएर विवाद कायमै छ। उक्त महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगनकुमार थापालाई देउवा पक्षले स्वीकार नगरेको अवस्था छ। थापा नेतृत्वमा पार्टीले नियमित १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको भए पनि संस्थापन इतर समूहभित्रै पनि साझा धारणा बन्न सकेको छैन।

पार्टीका विभिन्न समूहबीच पछिल्लो समय आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गएको छ। यसले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अझ गहिरिने र पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्ने आशंकासमेत बढाएको छ।

यद्यपि महतले पार्टी विभाजनको सम्भावना अस्वीकार गर्दै कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

‘पार्टी एकजुट गर्ने प्रक्रियामै छौँ। देउवा दाइ पनि आउनुहुन्छ, त्यसपछि छलफल होला,’ महतले भने, ‘अहिलेसम्म एकजुट गर्ने तयारीमा लागेका छौँ, तर गगनजीहरू लचिलो हुनुभएन।’

साउन २८ को भेलामा देउवाको सहभागितालाई कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक रणनीतिका दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेलाबाट संस्थापन इतर समूहको आगामी रणनीति तथा पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षक महासंघले गर्यो भदौदेखि आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना पुराना सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै भदौ महिनादेखि पुनः देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधा सुधारसम्मका माग अघि सार्दै महासंघले आन्दोलनको तयारी थालेको हो।

हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेतृत्वले सरकारसँग भएका सहमतिहरू पटक-पटक बेवास्ता भएकाले अब निर्णायक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जनाएको छ। आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने महासंघले जानकारी दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु, शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि गर्नु र विद्यालय क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु रहेका छन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षकमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए।

महासंघले बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै राहत, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयका अस्थायी तथा करार शिक्षक, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, बाल कक्षा र सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

महासचिव तुलाबहादुर थापाले स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा नियमित गर्नुपर्ने, बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने र पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने शिक्षकहरूको अपुग सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आन्दोलनको मुख्य एजेन्डामध्ये एक हुने बताए।

महासंघले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत लागू गरिएको सरुवा व्यवस्था शिक्षक विरोधी र अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार विस्तार गर्ने नाममा प्रधानाध्यापकको अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास रोक्न र प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक नेतृत्वको स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सशक्त पदाधिकारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा महासंघले राखेको छ।

महासंघले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, उचित तलब–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसमेत उठाएको छ। शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण, शिक्षक पेसाको गरिमा अभिवृद्धि तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणलाई पनि आन्दोलनका प्राथमिक एजेन्डामा समावेश गरिएको महासंघले जनाएको छ।

सरकारले यी मागप्रति गम्भीर चासो नदिए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा सशक्त बनाइने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

संसदमै ‘मौन विरोध’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण माग गर्दै विपक्षी दलहरूले शुक्रबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरेका हुन्।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतको भूमि नेपालले समेत मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म उक्त अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। साथै, अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छैनन्। यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर बैठकमा विरोध गर्दै आएका छन्।

बैठक सुरु भएपछि सभामुख अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवलाई बोल्न समय दिएका थिए। यादवले पार्टीका तर्फबाट बोल्दै प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध जारी रहेको बताए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सीमासँग सम्बन्धित विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको बारेमा हामीले विरोध गर्दै आएका छौं। त्यो यथावत् छ,’ उनले भने।

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा दुईवटा विषय उठाएका थिए।

पहिलो, उनले लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको बताएका थिए। उनले यस विषयमा भारत र चीनसँगै बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरिएको बताएका थिए।

त्यस क्रममा उनले ब्रिटिस इन्डियाले छाडेर गएको सीमा विवादमा बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्ने नेपालको धारणा रहेको बताएका थिए।

दोस्रो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको दाबी गरेका थिए।

उनले दुवै देशले एकअर्काको भूमि मिचेको विषयमा अध्ययन गरी आपसी समझदारीका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा तथ्य र आधारसहित स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर सरकारले अन्यत्र सार्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले सदनमा फरक शैलीमा विरोध जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै यादवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजेको आरोप लगाए।

सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा आफू दिनभर सदनमा उठेर मौन बस्ने घोषणा उनले गरे।

‘ढल्केबरमा बन्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर यो सरकारले सार्ने भनेको छ। यसको विरोधमा म आज दिनभर सदनमा उठेर मौन बस्छु,’ उनले भने।

यादवले यसअघि नै उक्त आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार सुरुमा २० करोड रुपैयाँ र त्यसपछि थप २ करोड रुपैयाँ ट्रमा सेन्टरका लागि छुट्याइएको थियो।

बजेट विनियोजन भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको आयोजनालाई अन्यत्र सार्न खोज्नु उचित नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सभामुख अर्यालले पटक–पटक आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि यादवले आफ्नो विरोध जारी राखेका थिए।

अन्तत : सभामुखले संसदलाई उक्त घटनाको सत्य सत्य के हो जानकारी गराउन निर्देशन दिएपछि उनि बसेका हुन्।

 

‘कमला मिस’ र ‘हली’ हलमा

काठमाडौं। फ्राइडे रिलिजको अवसर पारेर शुक्रबारदेखि दुई नयाँ नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्।

नीर शाह निर्देशित ‘कमला मिस’ र ओम प्रतिक निर्देशित ‘हली’ देशभर प्रदर्शनमा आएका हुन्।

दुवै फिल्म सामाजिक कथावस्तुमा आधारित छन्। ‘कमला मिस’ साहित्यकार तथा नाटककार विजय मल्लको चर्चित कृति ‘कोही कि बरबाद होस्’ बाट प्रेरित फिल्म हो।

फिल्ममा निर शाह, रमेश बुढाथोकी, वासना तिमिल्सिना, शिवम् सराफ क्षेत्री, आरभ दाहाल, भावना मगर, कृष्ण मुरारी ढुंगेल, सुशान्तकुमार श्रेष्ठ, जयन्त रेग्मी, सुरेश थापा, राजन केसी, प्रणव सुबेदी (भोला) र सञ्जय खतिवडालगायत कलाकारको अभिनय छ।

‘कमला मिस’ विजय मल्ल स्मृति प्रतिष्ठानले प्रस्तुत गरेको हो।

यस्तै, ओम प्रतिक निर्देशित ‘हली’ ले छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले भोग्नुपरेका संघर्ष र सामाजिक यथार्थलाई कथावस्तु बनाएको छ।

फिल्ममा प्रमोद दीप, सुजाता थापा, ओम प्रतिक (गुरुङ), सरोज खनाल, अरुणा कार्की, अर्जुन गुरुङ, विद्या कार्कीलगायत कलाकारको अभिनय छ।

पूजा गुरुङ र जश्मीन श्रेष्ठ ‘हली’का निर्माता हुन्। दुवै फिल्मले फरक सामाजिक विषयलाई पर्दामा प्रस्तुत गरेका छन्।

सीमासँग अभिव्यक्ति सच्याउनपर्ने मागसहित विपक्षीको आज पनि विरोध

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर कडा विरोध जनाएका छन्। १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको भनिएको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले संसदमा आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उक्त विषय उठाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेको भन्दै सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। साथै, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याएर संसद र जनतासामु स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ। यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ,’ यादवले संसदमा भने। उनले सरकारले यस विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।

संसदमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारको औपचारिक जवाफ पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन वा स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै त्यसो नभएसम्म संसदमा विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने संकेत गरेका छन्।

शेखरले लिन मानेनन् २ करोड ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगरस्थित कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रु २ करोड बजेट अस्वीकार गरेका छन्।

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेख्दै उक्त रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको थियो। गत भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट निवासमा क्षति पुगेपछि सरकारले मर्मतसम्भारका लागि बजेट छुट्याएको हो।

सरकारले ऐतिहासिक महत्वको निवासको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा कोइरालाले आभार व्यक्त गरेका छन्। तर, राज्यसँग उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई आम नागरिकको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने भन्दै आफूले उक्त रकम नैतिक रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा कोइरालाले आम नागरिक अभाव, वञ्चना र विभिन्न किसिमका कष्टमा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सीमित स्रोत तथा साधन उनीहरूको उत्थानमा प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘राज्यसामु आम नागरिक जो वञ्चना, अभाव र अनेकन् कष्टमा छन्, त्यस्ता नागरिकको उत्थानको लागि उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उपयोग होस् भन्दै विनियोजन गरिएको उक्त रकम नैतिकरूपमा स्वीकार गर्न असमर्थ छु।’

विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको कोइराला निवास नेपाली राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थल हो। यही घरमा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको जन्म भएको थियो।

बीपी कोइराला नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रमुख नेतामध्ये एक हुन्। उनको राजनीतिक जीवन र संघर्षसँग जोडिएको विराटनगरको यो निवास नेपाली कांग्रेसको इतिहाससँगै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण स्मृतिस्थलका रूपमा समेत परिचित छ।

गत भदौ २४ गते भएको घटनाका क्रममा कोइराला निवासमा तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी भएको थियो। घटनाबाट निवासको भौतिक संरचनासहित त्यहाँ रहेका विभिन्न सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको थियो।

घटनापछि ऐतिहासिक महत्व बोकेको निवासको संरक्षण तथा मर्मतसम्भारको विषय उठ्दै आएको थियो। यही क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मर्मतसम्भारका लागि रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।

शेखर कोइरालाले सरकारले बजेट छुट्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छैनन्। बरु राज्यसँग सीमित स्रोत रहेको अवस्थामा त्यसको उपयोग नागरिकका प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

उनको निर्णयसँगै सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणबारे बहस पनि जोडिएको छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको संरचनाको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी हो कि सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारको, भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ।

तर, कोइरालाले बजेट अस्वीकार गरे पनि कोइराला निवासको ऐतिहासिक महत्व र संरक्षणको आवश्यकतालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। उनको पत्रको मुख्य आशय सरकारी स्रोतलाई अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित छ।

कोइराला निवास बीपी कोइरालाको जन्मसँग जोडिएको स्थल भएकाले यसको राजनीतिक तथा ऐतिहासिक महत्व छ। बीपी नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका नेता हुन्।

नेपाली कांग्रेसको स्थापना, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग कोइराला परिवारको लामो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यही कारण विराटनगरस्थित कोइराला निवासलाई राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण स्थलका रूपमा लिइन्छ।

यसअघि पनि उक्त निवासको संरक्षण तथा व्यवस्थित व्यवस्थापनका विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो। पछिल्लो घटनामा तोडफोड र आगजनी भएपछि भने यसको संरक्षणको विषय थप गम्भीर बनेको थियो।

शेखर कोइरालाले सरकारले विनियोजन गरेको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि अब कोइराला निवासको मर्मतसम्भार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुको उद्देश्य ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षण गर्नु रहेको भए पनि सम्बन्धित पक्षले रकम स्वीकार नगर्ने भएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ।

कोइरालाको निर्णयले सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता निर्धारणबारे राजनीतिक बहसलाई पनि नयाँ विषय दिएको छ। एकातर्फ ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्व बोकेको संरचनाको संरक्षण आवश्यक रहेको छ भने अर्कोतर्फ सीमित सरकारी स्रोत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क अघि आएको छ।

अहिलेको अवस्थामा भने कोइराला निवासको मर्मतसम्भारका लागि विनियोजित रु २ करोड स्वीकार नगर्ने कोइरालाको निर्णय सार्वजनिक भएको छ।

स्टारसिपको १४औँ परीक्षणमा पहिलोपटक ‘सिप’लाई हावामै समात्ने स्पेसएक्सको तयारी

काठमाडौं। एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले स्टारसिपको १४औँ परीक्षण उडान यसै महिनाभित्र गर्ने तयारी गरेको छ।

अगस्ट सकिनुअघि प्रस्तावित उक्त उडानमा पहिलोपटक स्टारसिपको माथिल्लो भाग ‘सिप’लाई प्रक्षेपण टावरमा जडित विशाल यान्त्रिक हात ‘चपस्टिक’को सहायताले हावामै समात्ने प्रयास गरिने भएको छ।

यदि परीक्षण सफल भएमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेट प्रविधिको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्पेसएक्सले स्टारसिपलाई पूर्ण रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अन्तरिक्ष प्रणालीका रूपमा विकास गरिरहेको छ। यसको सफल प्रयोगले अन्तरिक्ष उडानको लागत र प्रक्षेपणका लागि लाग्ने समय घटाउन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ।

स्टारसिप दुई मुख्य भागबाट बनेको छ। माथिल्लो भागमा अन्तरिक्षयान ‘सिप’ र तल्लो भागमा ‘सुपर हेभी’ बुस्टर हुन्छ। दुवै जोडिएको अवस्थामा यसको उचाइ करिब ४०३ फिट हुन्छ भने ‘सिप’को लम्बाइ मात्रै करिब १७१ फिट छ।

दक्षिण टेक्सासमा रहेको स्पेसएक्सको प्रक्षेपण केन्द्रमा जडान गरिएका दुई विशाल टावरमा रहेका ‘चपस्टिक’ हात यसअघि रकेटको संयोजन तथा प्रक्षेपणसम्बन्धी काममा प्रयोग हुँदै आएका थिए। अब कम्पनीले यही प्रणालीलाई उडान पूरा गरेर फर्किएको स्टारसिप समात्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको हो।

स्पेसएक्सले यसअघि तीनवटा परीक्षण उडानमा ‘सुपर हेभी’ बुस्टरलाई सफलतापूर्वक प्रक्षेपण टावरमा रहेका ‘चपस्टिक’ हातबाट समातिसकेको छ। तर, माथिल्लो भाग ‘सिप’लाई उडानपछि हावामै समात्ने प्रयास भने पहिलोपटक गर्न लागिएको हो। त्यसैले आगामी परीक्षणलाई स्टारसिप कार्यक्रमको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।

१४औँ परीक्षण उडानमा स्टारसिपको पुनःप्रयोगसम्बन्धी परीक्षणसँगै नयाँ पुस्ताका स्टारलिङ्क ‘भि–३’ उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने योजना पनि छ। यी उपग्रह हाल सञ्चालनमा रहेका स्टारलिङ्कका उपग्रहभन्दा ठूलो र बढी क्षमताका हुने बताइएको छ।

यसअघि जुलाई २४ मा सम्पन्न १३औँ परीक्षण उडानमा २० वटा स्टारलिङ्क ‘भि–३’ उपग्रह उपकक्षीय परीक्षणका रूपमा पठाइएको थियो। आगामी उडानमा ती उपग्रहलाई सञ्चालनयोग्य कक्षामा राख्ने योजना रहेको स्पेसएक्सले जनाएको छ।

१३औँ परीक्षण उडानलाई स्पेसएक्सले महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा लिएको छ। उक्त उडानपछि स्टारसिपलाई हिन्द महासागर क्षेत्रमा अवतरण गराइएको थियो। कम्पनीका प्रमुख मस्कले पृथ्वीको वायुमण्डलमा पुनः प्रवेश गर्ने क्रममा स्टारसिपको ताप सुरक्षा प्रणालीले अपेक्षाअनुसार काम गरेको बताएका थिए।

त्यही सफलतापछि स्पेसएक्सले अर्को परीक्षणमा अझ चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। विशेषगरी अन्तरिक्षयानलाई पृथ्वीमा फर्किएपछि परम्परागत रूपमा छुट्टै अवतरण गराउनुको सट्टा प्रक्षेपण टावरकै ‘चपस्टिक’ हातबाट समात्ने प्रयासलाई कम्पनीले पुनःप्रयोग प्रविधिको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरेको छ।

स्टारसिपको पुनःप्रयोगका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्षमध्ये यसको ताप सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नु हो। अन्तरिक्षयान पृथ्वीको वायुमण्डलमा उच्च गतिमा पुनः प्रवेश गर्दा हावासँगको घर्षणका कारण बाहिरी सतहमा अत्यधिक ताप उत्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिक्षयानको भित्री संरचना र उपकरणलाई सुरक्षित राख्न ताप सुरक्षा कवचले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

स्पेसएक्सले स्टारसिपको बाहिरी सतहमा विशेष तापरोधी टायल प्रयोग गरेको छ। पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने अन्तरिक्षयानका लागि यी टायल प्रत्येक उडानपछि ठूलो क्षति नहुने गरी सुरक्षित रहनु आवश्यक हुन्छ।

स्पेसएक्सको हालैको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा मस्कले स्टारसिपको ताप सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कम्पनीका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढे आगामी एक वर्षभित्र दैनिक कम्तीमा एउटा स्टारसिप प्रक्षेपण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिनेछ। भविष्यमा प्रक्षेपणको संख्या अझ बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

स्पेसएक्सले स्टारसिपलाई चन्द्रमा तथा मंगल ग्रहसम्मका भविष्यका अभियानका लागि प्रयोग गर्न सकिने विशाल पुनःप्रयोगयोग्य अन्तरिक्ष प्रणालीका रूपमा विकास गरिरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य रकेट तथा अन्तरिक्षयानका महत्वपूर्ण भागलाई पटक–पटक प्रयोग गरेर प्रत्येक उडानको लागत घटाउनु हो।

यसका लागि प्रक्षेपणपछि ‘सुपर हेभी’ बुस्टर र माथिल्लो भाग ‘सिप’ दुवैलाई सुरक्षित रूपमा पृथ्वीमा फर्काउन सक्नु आवश्यक हुन्छ। बुस्टरलाई टावरबाट समात्ने प्रविधिमा स्पेसएक्सले केही सफलता हासिल गरिसकेको छ। अब ‘सिप’लाई पनि सोही अवधारणामा समात्न सफल भएमा स्टारसिप कार्यक्रम थप महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

तर, १४औँ परीक्षण उडान अझै परीक्षणकै चरणमा रहेकाले यसको परिणाम निश्चित छैन। उडानका क्रममा ‘सिप’को पुनःप्रवेश, ताप सुरक्षा प्रणाली, नियन्त्रण तथा टावरको ‘चपस्टिक’ हातसँगको समन्वयलगायत धेरै प्राविधिक पक्ष सफल हुनुपर्नेछ।

त्यसैले आगामी परीक्षणलाई स्टारसिपको प्राविधिक विकाससँगै पुनःप्रयोगयोग्य रकेट प्रविधिको भविष्यका लागि समेत महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा पुनरावलोकनको अनुमति

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ।

आयोगले निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएपछि सर्वोच्चले मुद्दालाई पुनः सुनुवाइका लागि अघि बढाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो। तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएका विषय थप परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

विवादको केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दा अपनाएको प्रक्रिया छ। आयोगले नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने पर्याप्त अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएको थियो।

सर्वोच्चले पनि यही विषयलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा लिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न अस्वीकार गर्दै आयोगकै निर्णय सदर गरेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध देउवा र थापाले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

पुनरावलोकन निवेदनमा आयोगले निर्णय गर्नुअघि आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिएको दाबी गरिएको थियो। तर संयुक्त इजलासको फैसलाले उक्त दाबी र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासले पुनः प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चले यस क्रममा आफ्नै अघिल्ला दुई नजिरलाई समेत महत्वपूर्ण मानेको छ। ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं. ८६६३ र ने.का.प. २०६९, अंक ८, नि.नं. ८८७१ मा प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधिकार वा कानुनी हैसियतमा असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ।

यी नजिरमा स्थापित सिद्धान्त निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा पालना गरेको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि अहिलेको पुनरावलोकनमा जोडिएको छ।

प्राकृतिक न्यायको सामान्य अर्थ कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अधिकारमा असर पर्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर दिनु हो। प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक निकायले गर्ने निर्णयमा यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने मान्यता कानुनी अभ्यासमा स्थापित छ।

यस मुद्दामा पनि आयोगलाई राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार थियो वा थिएन भन्ने मात्र प्रश्न छैन। अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिइयो कि दिइएन र निर्णय प्रक्रिया कानुन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल थियो कि थिएन भन्ने विषय मुख्य बनेको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगको अधिकार नै अस्वीकार गरेको छैन। आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई भने पुनः परीक्षणको दायरामा ल्याएको हो।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनु अघिल्लो फैसला गलत ठहर भइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। अदालतले मुद्दामा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएपछि त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्न आवश्यक ठानेको हो।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको हो। अब मुद्दामा विस्तृत सुनुवाइ हुनेछ।

सुनुवाइका क्रममा निवेदक र विपक्षी पक्षले आ–आफ्ना कानुनी आधार, प्रमाण तथा सम्बन्धित नजिर प्रस्तुत गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा अपनाएको प्रक्रिया, सम्बन्धित पक्षलाई दिइएको सूचना, सुनुवाइको अवसर तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीका प्रावधानको प्रयोगबारे अदालतमा बहस हुनेछ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै निर्वाचन आयोगको निर्णय स्वतः बदर भएको छैन। आयोगको निर्णयमाथि पुनः न्यायिक परीक्षण हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।

अब पूर्ण सुनुवाइपछि सर्वोच्चले आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको देखिएमा आयोगको निर्णय बदर गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

त्यसैले बिहीबारको आदेशलाई देउवा वा गगनकुमार थापाको पक्षमा आएको अन्तिम फैसला भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।

नेपाली कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद पार्टीको सांगठनिक तथा कानुनी विवरणसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्दा अपनाएको प्रक्रिया वैधानिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नले सम्बन्धित पक्षको राजनीतिक तथा कानुनी हैसियतमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

यही कारण पुनरावलोकन निवेदनमा उठाइएको सुनुवाइको अवसरसम्बन्धी प्रश्नलाई सर्वोच्चले गम्भीर मानेको हो। अदालतले अहिले नै कुनै पक्षको दाबी सही वा गलत ठहर गरेको छैन। बरु त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

नेकपा (बहुमत) का नेता तिलक पुन पक्राउ

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा ब्युरो नम्बर ५ का इन्चार्ज तिलक पुन मगर पक्राउ परेका छन्। उनलाई बिहीबार राति दाङबाट पक्राउ गरिएको हो।

पार्टीका प्रवक्ता उदय चलाउनेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुनलाई घरमै बसिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ गरेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउको विरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित संगठन विस्तार तथा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। पार्टीले आफ्ना जिम्मेवार नेताको पक्राउ नागरिकको मौलिक हक तथा संविधानको भावनाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

पार्टीले पुनलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्न माग गरेको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

पुनलाई कुन मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे भने प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

मेची भन्सारको राजस्वमा छलाङ, लक्ष्य प्राप्ति ९३ प्रतिशत नाघ्यो

काठमाडौं। राजस्व संकलनतर्फ निरन्तर सुधार गर्दै आएको मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ९३.३० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कार्यालयको राजस्व लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशतबाट बढेर ९३.३० प्रतिशत पुगेको हो।

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १८ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ४८ हजार ३०० राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कार्यालयले सो अवधिमा रु १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब रु १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले रु १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मेची भन्सारलाई रु १७ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख २५ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो। सो वर्ष कार्यालयले लक्ष्यको ९१.८६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १८ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ६८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा रु १४ अर्ब २३ करोड ५२ लाख ६० हजार संकलन भएको थियो। उक्त वर्ष लक्ष्य प्राप्ति दर ७८.४० प्रतिशत थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने रु २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सो वर्ष रु १४ अर्ब ४ करोड ५९ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो। लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशतमा सीमित थियो।

चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा मेची भन्सार कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति दरमा निरन्तर सुधार भएको देखिन्छ। २०७९/८० मा ७०.२१ प्रतिशत रहेको लक्ष्य प्राप्ति दर २०८०/८१ मा ७८.४० प्रतिशत, २०८१/८२ मा ९१.८६ प्रतिशत हुँदै २०८२/८३ मा ९३.३० प्रतिशत पुगेको छ।

वार्षिक राजस्व लक्ष्यमा भने उतारचढाव देखिए पनि वास्तविक राजस्व संकलन पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु १४ अर्ब ४ करोड ५९ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएकोमा २०८२/८३ मा यो रकम बढेर रु १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार पुगेको छ।

विसं २०१३ मा स्थापना भएको मेची भन्सार कार्यालय नेपालका प्रमुख तथा रणनीतिक महत्वका भन्सार कार्यालयमध्ये एक हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी मांकल राईका अनुसार कार्यालय मातहत रहेका छ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये हाल गौरीगञ्ज छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा छ। अन्य छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छैनन्।

मेची भन्सार कार्यालयबाट भारतसँगै चीन, बंगलादेश, भुटानलगायत मुलुकसँग निकासी-पैठारी हुँदै आएको छ।

व्यापारिक गतिविधि तथा आयात–निर्यातसँगै भन्सार राजस्व संकलनमा समेत कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ।

तोडफोड र आगजनीपछिको मस्जिद [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सिरहाको गोलबजारस्थित चौहर्वा जामे मस्जिद आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको छ।

सुनसरीको घटनालाई लिएर गोलबजारमा भएको विवादका क्रममा साउन १४ गते गोली लागेर एक किशोरको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनावका बीच मस्जिदमा तोडफोड तथा आगजनी भएको हो।

आगलागीका कारण मस्जिदभित्र रहेका धार्मिक सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको छ। मस्जिदमा रहेका हदीस तथा पवित्र कुरानका प्रतिलिपिसमेत जलेका छन्।

किशोरको मृत्यु भएपछि गोलबजार क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो। सोही क्रममा प्रदर्शन र विवाद चर्किँदा चौहर्वा जामे मस्जिदमा तोडफोड तथा आगजनी भएको बताइएको छ।

घटनापछि मस्जिदको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने धार्मिक ग्रन्थ तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। घटनाले स्थानीय मुस्लिम समुदायमा समेत चिन्ता बढाएको छ।
तस्वीरहरू:

 

तस्बिर : सुरेश राय/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

होर्मुज खोल्न अमेरिका-इरान संवाद, शुल्कमा कुरा अड्कियो

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग होर्मुज जलडमरूमध्य खुला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले खाडी क्षेत्रका सहयोगी मुलुकहरूको आग्रहपछि इरानसँग वार्ता अघि बढाउन आफू सहमत भएको बताएका हुन्।

तर, इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको दाबी स्वीकार गरेको छैन। इरानी पक्षले ओमानको माध्यमबाट होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावत सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै आएको छ।

अमेरिका र इरानले एउटै कूटनीतिक प्रक्रियालाई भने फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अमेरिकाले यसलाई इरानसँगको वार्ताका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इरानले ओमानसँग भइरहेको प्राविधिक तथा कूटनीतिक छलफलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अहिले दुवै पक्षबीचको मुख्य विवाद होर्मुज जलडमरूमध्यबाट जहाजको आवतजावत कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। इरानले खाडीमा प्रवेश गर्ने जहाजमाथि केही नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको छ भने अमेरिका जलमार्ग सबै जहाजका लागि सुरक्षित र अवरोधरहित हुनुपर्ने पक्षमा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा इरानले खाडीमा प्रवेश गर्ने जहाजको आवतजावतमा भूमिका पाउने विषयसमेत छलफलमा रहेको बताइएको छ। इरानले जहाजबाट शुल्क उठाउने विषयसमेत अघि सारेको छ। तर, अमेरिका भने होर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै शुल्क नलाग्ने र जहाजको आवतजावतमा कुनै अवरोध हुन नहुने पक्षमा छ।

यसबीच होर्मुज जलडमरूमध्यबाट जहाजको आवतजावत अझै सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन। रोयटर्सका अनुसार यस साताको सोमबारदेखि बिहीबारसम्म जलडमरूमध्यबाट ३३ वटा जहाज मात्र पार भएका छन्। अघिल्लो साताको सोही अवधिमा ५० वटा जहाजले जलमार्ग पार गरेका थिए।

जहाजको आवतजावतमा आएको कमीले विश्व ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग भएकाले यहाँको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति र मूल्यबारे चिन्ता बढाएको छ। अमेरिका–इरानबीच संवाद अघि बढ्ने संकेत आउँदा तेलको मूल्य घट्ने गरेको छ भने तनाव बढ्ने खबर सार्वजनिक हुँदा बजारमा पुनः दबाब पर्ने गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जहाजरानी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ। जलमार्ग प्रयोगसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले कानुनी, बीमा तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै उद्योग क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अमेरिका र इरानबीचको संवाद लामो समयदेखि जारी सैन्य तथा कूटनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा भइरहेको हो। फेब्रुअरी २८ मा भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारिएपछि उनका छोरा मोजतबा खामेनेई नयाँ सर्वोच्च नेता बनेका थिए।

मोजतबा खामेनेई लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। रोयटर्सका अनुसार उनी फेब्रुअरी २८ को आक्रमणमा गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। त्यसयता उनको सार्वजनिक उपस्थिति न्यून छ। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले उनी नेतृत्वमा सक्रिय रहेको बताउँदै आएका छन्।

इरानभित्रको शक्ति सन्तुलनले पनि अमेरिका–इरान संवादको भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। आर्थिक समस्या समाधानका लागि पश्चिमसँग संवाद र प्रतिबन्ध हटाउने पक्षधरहरू तथा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न नहुने धारणा राख्ने शक्तिबीचको मतभेदले वार्तालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इरानमाथि दबाब बढाएपछि तेहरान वार्ताका लागि तयार भएको सन्देश दिँदै आएका छन्। तर, इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता स्वीकार गर्दा घरेलु राजनीतिमा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने भएकाले वार्ताको स्वरूपलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अहिलेको संवादको भविष्य केवल वासिङ्टन र मस्कटमा हुने छलफलले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावतसम्बन्धी व्यवस्थापन, शुल्कको प्रश्न, इरानलाई दिइने नियन्त्रणको सीमा तथा इरानभित्रको शक्ति सन्तुलनले पनि वार्ताको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

यी विषयमा सहमति जुटेमा क्षेत्रीय तनाव कम हुने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ। तर, मतभेद कायमै रहेमा होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावतमा देखिएको अवरोध र त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा अझै जारी रहन सक्नेछ।

सडक खने १० लाख, मिचे ५ लाख जरिवाना तिराउने कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौं। बालेन सरकारले सडकसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा निकै कडा कानुनी प्रावधान राखिएको हो ।

झण्डै पाँच दशकदेखि लागू रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार गरिएको विधेयकमा यदि सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मिचेर घर वा अन्य कुने संरचना बनाए ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार विधेयकमार्फत सरकारले सडक अतिक्रमणलाई गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानेको छ र त्यसलाई रोक्न यस्तो कडा कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

विधेयक संसदीय समिति हुँदै दुवै सदनबाट पारित भए सडक सीमाभित्र अनुमति नलिई घर बनाउन नपाइने भएको हो । भवन बनाउन प्रतिबन्ध लाग्नेछ । टहरा वा अन्य कुनै स्थायी संरचना पनि बनाउन पाइने छैन ।

‘यदि कसैले नियम उल्लंघन गरे भने ५ लाख जरिवानाको अतिरिक्त संरचना हटाउँदा लागेको खर्च सडक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ,’पोखरेलले भने ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सकिनेछ । हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।’

सरकारको भनाइमा अहिले सडक विस्तारका बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या अतिक्रमण नै बनेको छ ।

कतै घर छ । कतै पसल त कतै पर्खाल छ भने कतै निजी संरचना छ । यिनै कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्ष सरकारको छ ।

सडकको सीमा मात्रै होइन । त्यसभन्दा बाहिर पनि थप ६ मिटर क्षेत्रलाई ‘सेटब्याक’ बनाइएको छ । यो क्षेत्रमा पनि स्थायी संरचना बनाउन पाइने छैन । सरकारका अनुसार भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा फेरि मुआब्जा र अतिक्रमणको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

दु्रतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०-५० मिटर हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा २५-२५ मिटर हुनेछ ।
यति मात्रै होइन, विधेयकमा सडक जथाभावी खन्न नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । जबकि, नेपालमा सडक बनेको केही समयमै फेरि खन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।

खानेपानीका लागि सडक खनिन्छ । ढल हाल्न फेरि खनिन्छ । विद्युत् तार र इन्टरनेटको फाइबर बिछ्याउन पनि खन्ने गरिन्छ । जसकारणसडक चाँडै बिग्रने गरेको छ । अर्थात् राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि खेर जाने गरेको छ । सोहीसमस्या रोक्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसबाहेक अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा नै ‘युटिलिटी करिडोर’ बनाउनुपर्नेछ । जहाँ विद्युत्, ढल, खानेपानी, टेलिफोन र अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै स्थान हुनेछ । विधेयकको प्रावधान स्वीकृत भए करिडोर बनेपछि सडकको मुख्य भाग खन्न पाइने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा सडक खने १० लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रावधानसँगै सडकको सीमा क्षेत्रमा पाइप राख्न, ढल निर्माण गर्न, बिजुलीको पोल गाड्न र अन्य संरचना राख्न नपाइने भएको हो ।

विधेयकमा थप भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना ढल, पाइप, पोल वा अन्य सेवा संरचना राख्न पाइने छैन । यदि युटिलिटी करिडोर प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले सडक कार्यालयलाई सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।’

सरकारको विश्वास छ, यसले सडकको आयु बढाउनेछ । हुन पनि सडक निर्माण भइसक्न पाएको हुँदैन, सडक भत्काउने प्रवृत्ति सुरु भइहाल्छ ।

यस्तै, विधेयकमा ओभरलोड गाडीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने विषय समेटिएको छ । सडक बिग्रनुको मूख्यमध्येको कारण अति भार भएको सवारी हो । तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यसबाहेक सडक कार्यालयले रोपेका रुख काट्न पनि पाइने छैन । रुख उखेले पनि कारबाही हुनेछ । रुखमा क्षति पुर्‍याए पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यस्तै, सडकमा घरपालुवा पशु छाड्नेहरू पनि अब कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् । यस्तो गरे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सडकमा निर्माण सामग्री वा अन्य सामान राखेर आवागमन अवरुद्ध गरे पनि कारबाही हुनेछ ।

विधेयकले आन्दोलनका नाममा सडक अवरोध गर्न पनि रोक लगाएको छ । दु्रतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्न पाइने छैन । बन्द र हट्ताल मात्रै नभएर आमसभा वा जुलुसका कारण सडक अवरुद्ध गर्न पनि पाइने छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधि, वैधानिकता र लोकतन्त्रको पक्षमा अपिल

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन । यो लोकतन्त्र, विधिको शासन, त्याग, संघर्ष र जनविश्‍वासको प्रतीक पनि हो। यस पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन हजारौं नेता कार्यकर्ताले जेल, नेल, यातना र बलिदान दिएका छन्। त्यसैले कांग्रेसभित्र हुने प्रत्येक निर्णय विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै हुनुपर्छ भन्‍ने अपेक्षा प्रत्येक कांग्रेसजनको हो। तर, जब विधानलाई नै बेवास्ता गरेर निर्णय गरिन्छ, तब त्यसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, सिंगो संगठनको आत्मालाई चोट पुर्‍याउँछ।

२०८२ काे माघ २ गते कांग्रेसकाे आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्ने क्रममा तीनमध्ये एक जना सदस्यकाे असहमति हुँदाहुँदै दुई सदस्यले बहुमतको नाममा निर्णय गर्नु, आवश्यक सनाखत नगर्नु तथा सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगर्नु प्रक्रियागत कमजोरी मात्रै थिएन, यो गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउने विषय थियो। लोकतन्त्रमा बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ तर बहुमतको निर्णय पनि कानुन र विधानको सीमाभित्र हुनुपर्छ। विधानविपरीत गरिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक भन्‍न सकिँदैन।

यदि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार भएको भन्‍ने हो भने केही आधारभूत प्रश्‍नहरूको जवाफ आवश्यक छ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएको थियो/थिएन ?

दोस्रो, केन्द्रीय कार्यसमितिमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत भई पारित भएको थियो/थिएन ?

तेस्रो, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ४० प्रतिशत प्रतिनिधि पुगेको आधिकारिक प्रमाण कसले प्रस्तुत गर्‍यो ? यसको वैधानिक प्रमाण के हाे ?

चौथो, विधानले प्रतिनिधिहरूको माग प्राप्त भएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ। यदि केन्द्रीय समितिले त्यो दायित्व पूरा गरेन भने त्यसपछिको प्रक्रिया के हुने भन्‍ने विषयमा धारा १७ (२) मौन छ। यस्तो अवस्थामा विधानको धारा ४९ (५) र धारा ७१ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुन्छ। के बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय भयो ? के आवश्यक कार्यविधि बनाइयो ?

पाँचौं, विधानको धारा २६ अनुसार सभापतिले राजीनामा दिएका थिएनन्। धारा ४३ अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको अवस्था पनि थिएन। धारा ४४ अनुसार अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था पनि थिएन। अनि कसरी सभापति फेरियाे ?

छैटौं, धारा ४४ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दुईतिहाइ बहुमतबाट अविश्‍वास प्रस्ताव पारित भएर पद रिक्त भएको अवस्था पनि थिएन। जबकि विधानमा स्पष्ट छ- केन्द्रीय कार्यसमितिविरुद्ध कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, त्यसपछि दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र सम्बन्धित पद वा कार्यसमिति रिक्त हुने व्यवस्था छ। स्थान रिक्त भएपछि मात्र नयाँ नेतृत्व वा नयाँ कार्यसमितिको स्थापना गर्ने संवैधानिक र वैधानिक बाटो खुल्छ। के यी प्रक्रिया पूरा गरियाे ?

जब यी कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा भएका छैनन् भने कुन आधारमा नयाँ संरचना निर्माण गरियो ? कुन अधिकारले पुरानो संरचनालाई विस्थापित गरियो ? यी प्रश्‍नहरू कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध होइनन्, यी प्रश्‍नहरू कांग्रेसको विधान, विधि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा उठाइएका प्रश्‍न हुन्।

हामी व्यक्तिको विरोध गरिरहेका छैनौँ। हामी विधिको सम्मान खोजिरहेका छौँ। किनकि व्यक्ति बदलिन्छन्, पद बदलिन्छन्, नेतृत्व बदलिन्छ तर विधान, संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जोगिनुपर्छ। आज विधानमाथि राजनीति गरियो भने भोलि संगठनमाथि संकट आउँछ। आज प्रक्रियालाई कमजोर बनाइयो भने भोलि जनविश्‍वास कमजोर हुन्छ।

कांग्रेसको शक्ति व्यक्तिमा होइन, विधानमा छ। कांग्रेसको भविष्य नारामा होइन, विधिमा छ। कांग्रेसको गौरव बहुमतको बलमा होइन, न्यायपूर्ण प्रक्रियामा छ। त्यसैले विधि मिचेर प्राप्त गरिएको कुनै पनि उपलब्धिले अन्ततः संगठनलाई कमजोर बनाउँछ।

आज आवश्यक कुरा आरोप र प्रत्यारोप होइन, सत्यको खोजी हो। प्रतिशोध होइन, न्याय हो। विभाजन होइन, एकता हो। तर, त्यो एकता पनि विधि र विधानमाथि उभिएको हुनुपर्छ। विधानलाई कुल्चेर बनाइएको एकता दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

हामी सबैले स्मरण गरौं- नेपाली कांग्रेस देशलाई लोकतन्त्र सिकाएको पार्टी हो। लोकतन्त्र सिकाउने पार्टीले आफ्नै घरभित्र लोकतान्त्रिक विधि र वैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न सकेन भने जनतासामु नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता कसैलाई जिताउने वा हराउने होइन, विधानलाई जिताउने, विधिलाई सम्मान गर्ने र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक परम्परालाई जोगाउने हो।

अन्ततः हाम्रो आग्रह एउटै हो- व्यक्ति होइन, विधान ठूलो हो। पद होइन, प्रक्रिया ठूलो हो। बहुमत होइन, वैधानिकता सर्वोपरि हो। जबसम्म विधानले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि नयाँ संरचनाले पूर्ण नैतिक र वैधानिक आधार प्राप्त गर्न सक्दैन। यही सत्यलाई स्वीकार गरेर मात्र नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक विधि, लोकतन्त्र र जनविश्‍वासको बलियो आधारमा उभिन सक्छ।

क्वान्टम : हामीले देख्‍ने संसारभन्दा परको संसार

हामीले देख्ने संसार निश्चित नियमअनुसार चल्छ। बल लगाउँदा वस्तु चल्छ, प्रकाश फैलिन्छ, घडीले समय नाप्छ र कम्प्युटरले शून्य र एकका आधारमा सूचना प्रशोधन गर्छ। यी कुरा हाम्रो दैनिक जीवनका यति सामान्य हिस्सा भइसकेका छन् कि प्रकृति यसभन्दा फरक ढंगले पनि चल्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। एउटा ढुंगा माथिबाट खस्दा तल झर्छ, बल फ्याँक्दा निश्चित दिशामा जान्छ र कुनै वस्तुको स्थान सोध्दा हामी एउटा निश्चित ठाउँ बताउन सक्छौं। हाम्रो संसारको अनुभव यस्तै छ।

तर यही संसारलाई अत्यन्त सूक्ष्म तहमा लगेर हेर्न थाल्दा प्रकृतिको व्यवहार अचानक अनौठो देखिन थाल्छ। परमाणु, इलेक्ट्रोन र फोटोनको संसारमा वस्तुहरू हामीले दैनिक जीवनमा देख्ने वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दैनन्। कुनै वस्तु कणजस्तो देखिन सक्छ, तर त्यसैले तरंगको गुण पनि देखाउन सक्छ। ऊर्जा निरन्तर रूपमा बगिरहेको जस्तो मात्र हुँदैन, निश्चित साना मात्रामा आदानप्रदान हुन सक्छ। कुनै कण कहाँ छ भनेर निश्चित बिन्दु बताउनुभन्दा त्यसको सम्भावित स्थानबारे कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

हामीलाई अस्वाभाविक लाग्ने यही संसारलाई बुझ्ने प्रयासबाट आधुनिक विज्ञानको एउटा सबैभन्दा प्रभावशाली सिद्धान्त जन्मियो—क्वान्टम भौतिकशास्त्र।

क्वान्टम भन्ने शब्द आज विज्ञानको संसारभन्दा बाहिर पनि सुनिन्छ। क्वान्टम कम्प्युटर, क्वान्टम सञ्चार, क्वान्टम इन्टरनेट, क्वान्टम सेन्सरजस्ता शब्द अहिले प्रविधिको भविष्यसँग जोडिन थालेका छन्। तर यसको कथा भने भविष्यबाट होइन, एक शताब्दीभन्दा पहिले वैज्ञानिकहरूले समाधान गर्न नसकेको एउटा समस्याबाट सुरु भएको थियो।

उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर वैज्ञानिकहरू तातो वस्तुले उत्सर्जन गर्ने विकिरण बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थिए। सामान्य अनुभवले हेर्दा तातो वस्तुबाट निस्कने प्रकाश र विकिरणलाई भौतिकशास्त्रका स्थापित नियमबाट व्याख्या गर्न सकिनुपर्ने हो। तर गणनाहरू प्रयोगात्मक परिणामसँग मेल खाइरहेका थिएनन्। विशेषगरी छोटो तरंगदैर्ध्यतर्फ विकिरणको व्यवहारले शास्त्रीय भौतिकशास्त्रलाई नै समस्यामा पारिरहेको थियो।

सन् १९०० मा जर्मन भौतिकशास्त्री म्याक्स प्ल्यांकले यस समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा यस्तो विचार अघि सारे, जसले पछि भौतिकशास्त्रको स्वरूप नै बदलिदियो। उनले ऊर्जा निरन्तर रूपमा जस्तोसुकै मात्रामा आदानप्रदान हुँदैन भन्ने प्रस्ताव गरे। बरु, ऊर्जा निश्चित साना प्याकेटका रूपमा आदानप्रदान हुन सक्छ।

यी प्याकेटलाई ‘क्वान्टा’ भनियो।

प्ल्यांकको सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा E = hν भनेर लेखिन्छ। यहाँ E ऊर्जा हो, h प्ल्यांक स्थिरांक र ν विकिरणको आवृत्ति। यसको अर्थ सरल भाषामा बुझ्ने हो भने प्रकाश वा विकिरणको आवृत्ति जति बढी हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित प्रत्येक क्वान्टमको ऊर्जा पनि त्यति नै बढी हुन्छ।

आज यो कुरा सामान्य वैज्ञानिक तथ्यजस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यतिबेला यसले प्रकृतिबारे रहेको एउटा पुरानो धारणालाई चुनौती दिएको थियो। ऊर्जा कुनै नदीजस्तो निरन्तर बग्ने मात्र होइन रहेछ; प्रकृतिले त्यसलाई निश्चित साना प्याकेटमा पनि आदानप्रदान गर्न सक्ने रहेछ।

प्ल्यांकले सुरु गरेको यो विचार केही वर्षमै अझ ठूलो प्रश्नतर्फ पुग्यो—प्रकाश वास्तवमा के हो?

सन् १९०५ मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रकाशलाई केवल तरंगका रूपमा बुझेर नपुग्ने बताए। उनले प्रकाशले फोटोन भनिने ऊर्जा-कणका रूपमा पनि व्यवहार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरे। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण थियो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव।

कुनै धातुको सतहमा प्रकाश पर्दा त्यसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कन सक्छन्। तर त्यसका लागि प्रकाशको आवृत्ति निश्चित सीमाभन्दा माथि हुनुपर्छ। केवल प्रकाशलाई धेरै चम्किलो बनाउँदैमा, यदि त्यसको आवृत्ति आवश्यक सीमाभन्दा कम छ भने, इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्न सकिँदैन।

यसले प्रकाशको ऊर्जा निरन्तर रूपमा आउने होइन, निश्चित ऊर्जा-क्वान्टमका रूपमा आउने विचारलाई बलियो बनायो। यही कामका लागि आइन्स्टाइनलाई सन् १९२१ को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

यसरी क्वान्टम सिद्धान्तको एउटा महत्वपूर्ण यात्रा प्रकाशबाट सुरु भयो, तर चाँडै वैज्ञानिकहरू परमाणुभित्रको संसारमा पुगे।

सन् १९१३ मा निल्स बोहरले हाइड्रोजन परमाणुको संरचना बुझाउन क्वान्टम अवधारणाको प्रयोग गरे। उनका अनुसार परमाणुभित्र इलेक्ट्रोनले आफूले चाहेको जस्तो कुनै पनि ऊर्जा अवस्थामा बस्न पाउँदैन। उसले निश्चित ऊर्जा अवस्थामध्ये कुनै एउटामा मात्र रहन सक्छ। इलेक्ट्रोन एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाँदा ऊर्जा उत्सर्जन वा अवशोषण हुन्छ र यही ऊर्जा अन्तरले निस्कने वा सोसिने प्रकाशको विशेषता निर्धारण गर्छ।

यसले परमाणुले किन निश्चित तरंगदैर्ध्यका प्रकाश उत्सर्जन गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न महत्वपूर्ण आधार दियो।

तर बोहरको मोडेलले सबै प्रश्नको उत्तर दिएन। बरु यसले अझ नयाँ प्रश्न जन्मायो।

यदि प्रकाशमा कण र तरंग दुवैको गुण हुन सक्छ भने पदार्थका कणको अवस्था के होला?

सन् १९२४ मा फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुई डी ब्रोग्लीले पदार्थका कणमा पनि तरंगीय गुण हुन सक्ने प्रस्ताव गरे। उनको विचार थियो—यदि प्रकाशले कण र तरंग दुवैको व्यवहार देखाउन सक्छ भने इलेक्ट्रोनजस्ता पदार्थका कणमा पनि तरंगीय गुण हुनुपर्छ।

पछि गरिएका प्रयोगले इलेक्ट्रोनमा विवर्तनजस्ता तरंगीय गुण देखाए। यसरी क्वान्टम संसारको अर्को अनौठो सत्य अगाडि आयो—कण र तरंगलाई सधैँ एकअर्काबाट पूर्ण रूपमा अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन।

हाम्रो दैनिक अनुभवमा एउटा वस्तु या त कण हुन्छ या तरंग। तर क्वान्टम संसारले यस्तो सरल विभाजन स्वीकार गर्दैन। त्यहाँ वस्तुको व्यवहार हामीले कसरी अवलोकन गर्छौं र कुन प्रकारको प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।

यहीँबाट क्वान्टम संसारको अर्को कठिन पक्ष सुरु हुन्छ—निश्चितताको ठाउँमा सम्भावना।

सन् १९२६ मा इर्विन श्रोडिंगरले क्वान्टम प्रणालीको अवस्था वर्णन गर्ने समीकरण प्रस्तुत गरे। श्रोडिंगरको समीकरणले इलेक्ट्रोन वा अन्य सूक्ष्म कण कहाँ हुन सक्छन्, कसरी व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सम्भावनाको गणितीय ढाँचामा वर्णन गर्ने बाटो खोल्यो।

त्यसै समयतिर वर्नर हाइजेनबर्गले अनिश्चितताको सिद्धान्त अघि सारे। यसले सूक्ष्म संसारबारे हाम्रो सामान्य धारणालाई अझ चुनौती दियो।

कुनै कणको स्थिति र संवेगलाई एकै समयमा असीमित सटिकताका साथ निर्धारण गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ वैज्ञानिकसँग पर्याप्त राम्रो उपकरण नभएकाले मात्र यस्तो भएको होइन। प्रकृतिको क्वान्टम संरचनामै यस्तो सीमा रहेको हो।

अर्थात् हामीले प्रकृतिलाई जतिसुकै सटिक रूपमा मापन गर्न खोजे पनि केही कुरा निश्चित सीमाभन्दा पर जान सक्दैन।

यही अनिश्चितता र सम्भावनाको संसारबाट सुपरपोजिसनको अवधारणा आउँछ।

दैनिक जीवनमा कुनै वस्तु एउटा निश्चित अवस्थामा हुन्छ। तर क्वान्टम प्रणालीलाई मापन गर्नुअघि त्यसलाई धेरै सम्भावित अवस्थाको संयोजनका रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्न हामीलाई दैनिक अनुभवबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, किनभने हाम्रो वरिपरि देखिने संसारमा यसको सहज उदाहरण भेटिँदैन।

तर यही अवधारणा अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङको आधार बनेको छ।

हामीले प्रयोग गर्ने सामान्य कम्प्युटर बिटमा आधारित हुन्छ। एउटा बिटले शून्य वा एकमध्ये एउटा अवस्था जनाउँछ। क्वान्टम कम्प्युटरमा भने क्यूबिट हुन्छ, जसले क्वान्टम सुपरपोजिसनको अवस्था धारण गर्न सक्छ।

तर यहाँ एउटा भ्रम हटाउन आवश्यक छ। क्वान्टम कम्प्युटरले एउटै समयमा सबै सम्भावित उत्तर निकालेर हामीलाई तुरुन्त सही उत्तर दिन्छ भन्ने होइन। यसको शक्ति सुपरपोजिसनसँगै क्वान्टम इन्टरफेरेन्स र इन्ट्यांगलमेन्टलाई विशेष ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

त्यसैले क्वान्टम कम्प्युटर हरेक काममा सामान्य कम्प्युटरभन्दा छिटो हुनेछ भन्ने पनि होइन। बरु केही विशेष प्रकारका समस्या—जस्तै जटिल गणना, क्वान्टम प्रणालीको अनुकरण, केही अनुकूलन तथा निश्चित क्रिप्टोग्राफिक समस्यामा—यसले नयाँ किसिमको गणनात्मक लाभ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ।

क्वान्टम संसारको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने अवधारणामध्ये अर्को हो—इन्ट्यांगलमेन्ट।

दुई वा बढी क्वान्टम प्रणालीबीच यस्तो सम्बन्ध बन्न सक्छ, जहाँ उनीहरूको अवस्था एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। एउटा प्रणालीको मापनले अर्को प्रणालीसँग सम्बन्धित परिणाम दिन सक्छ, चाहे ती दुईबीच ठूलो दूरी नै किन नहोस्।

यही कुरा आइन्स्टाइनलाई असहज लाग्थ्यो। उनले यसलाई ‘स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेन्स’ अर्थात् दूरीमा हुने रहस्यमय प्रभावजस्तो अभिव्यक्तिबाट वर्णन गरेका थिए।

तर इन्ट्यांगलमेन्टलाई गलत ढंगले बुझ्नु हुँदैन। यसले प्रकाशभन्दा छिटो सूचना पठाउन सम्भव बनाउँदैन। दुई कणबीचको क्वान्टम सहसम्बन्ध वास्तविक भए पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहेको सन्देश प्रकाशको गतिभन्दा छिटो पठाउन सकिँदैन।

पछि प्रयोगहरूले क्वान्टम इन्ट्यांगलमेन्टलाई थप बलियो प्रमाण दिए। सन् २०२२ को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार एलेन एस्पेक्ट, जोन क्लाउजर र एन्टोन जिलिङ्गरलाई क्वान्टम इन्ट्यांगलमेन्टसम्बन्धी प्रयोग तथा क्वान्टम सूचना विज्ञानको विकासमा योगदानका लागि प्रदान गरियो।

क्वान्टम टेलिपोर्टेसन पनि यही संसारसँग जोडिएको अर्को रोचक विषय हो। नाम सुन्दा कुनै वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्षणभरमै पुगेको जस्तो लाग्छ। तर वैज्ञानिक अर्थमा यहाँ कुनै भौतिक वस्तु सारिँदैन।

एउटा कणको क्वान्टम अवस्था अर्को स्थानमा रहेको कणमा स्थानान्तरण गरिन्छ। यसका लागि इन्ट्यांगलमेन्ट, क्वान्टम मापन र क्लासिकल सूचना आवश्यक हुन्छ। मूल अवस्थाको प्रतिलिपि बनाएर दुई ठाउँमा राखिने भएकाले यसलाई सामान्य अर्थमा ‘कपी’ बनाउने प्रक्रिया पनि भन्न मिल्दैन।

भविष्यमा क्वान्टम नेटवर्क विकास हुँदा यस्तो प्रविधिको महत्व बढ्न सक्छ।

तर क्वान्टम संसारको कथा केवल भविष्यका कम्प्युटर वा सञ्चार प्रणालीको कथा होइन। यसको पहिलो पुस्ताका प्रविधि हामीले दशकौँदेखि प्रयोग गरिरहेका छौँ।

ट्रान्जिस्टर र अर्धचालकदेखि लेजर, एलईडी, परमाणु घडी र एमआरआईसम्म क्वान्टम भौतिकशास्त्रको योगदान छ। आजको डिजिटल संसारको आधारभूत संरचनामै क्वान्टम सिद्धान्तको प्रभाव जोडिएको छ।

अब फरक के हुँदैछ भने वैज्ञानिकहरू क्वान्टम प्रभावलाई बुझेर मात्र प्रविधि बनाइरहेका छैनन्। उनीहरू ती प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गरेर उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसैबाट क्वान्टम प्रविधिको दोस्रो पुस्ता जन्मिँदैछ—क्वान्टम कम्प्युटिङ, क्वान्टम सेन्सिङ र क्वान्टम सञ्चार।

क्वान्टम कम्प्युटिङको सम्भावना सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हो। तर यसको वास्तविक उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। रसायन तथा पदार्थ विज्ञानमा यसको सम्भावना विशेष देखिन्छ।

अणु र रासायनिक प्रणाली आफैं क्वान्टम नियमअनुसार चल्छन्। तिनको व्यवहार परम्परागत कम्प्युटरबाट सटिक रूपमा अनुकरण गर्नु धेरै जटिल हुन सक्छ। क्वान्टम कम्प्युटरले यस्ता प्रणालीलाई प्रकृतिको आफ्नै नियमसँग मिल्दोजुल्दो ढंगले अनुकरण गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यदि यो क्षमता व्यवहारमा ठूलो स्तरमा हासिल भयो भने नयाँ औषधि, ब्याट्री, उत्प्रेरक, सौर्य सामग्री र अन्य उन्नत पदार्थको खोजमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

तर यहाँ पनि उत्साहसँगै यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। यीमध्ये धेरै सम्भावना अझै अनुसन्धान र प्रयोगको चरणमा छन्। क्वान्टम कम्प्युटरले भोलिदेखि औषधि आफैं बनाइदिन्छ वा सबै वैज्ञानिक समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने होइन।

क्वान्टम सेन्सिङमा पनि यस्तै सम्भावना देखिन्छ।

क्वान्टम प्रभावलाई प्रयोग गरेर अत्यन्त सूक्ष्म चुम्बकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय प्रभाव, समय र अन्य भौतिक परिमाण मापन गर्न सकिन्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा शरीरभित्र हुने अत्यन्त सूक्ष्म जैविक गतिविधिसँग सम्बन्धित संकेत अध्ययन गर्न सकिन्छ। भूगर्भमा पृथ्वीको गुरुत्वीय क्षेत्रमा हुने साना परिवर्तन मापन गरेर भूमिगत संरचना वा भूगर्भीय अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ।

यसले भविष्यमा नेभिगेसन, खगोल विज्ञान, भूगर्भ र चिकित्सा अनुसन्धानका नयाँ बाटा खोल्न सक्छ।

सूचना सुरक्षामा पनि क्वान्टम प्रविधिले नयाँ सम्भावना ल्याएको छ। क्वान्टम की डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् क्यूकेडीमा क्वान्टम अवस्थाका विशेष गुण प्रयोग गरेर सुरक्षित कुञ्जी निर्माण गर्न सकिन्छ।

यसको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के हो भने क्वान्टम अवस्थालाई अनधिकृत रूपमा मापन वा अवरोध गर्ने प्रयासले प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसैले हस्तक्षेप भएको संकेत पहिचान गर्ने आधार बन्न सक्छ।

तर यसलाई पूर्ण रूपमा ह्याक गर्न नसकिने प्रविधि भन्नु भने गलत हुन्छ। कुनै पनि वास्तविक प्रविधिमा उपकरण, सफ्टवेयर, नेटवर्क र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कमजोरी हुन सक्छन्। क्वान्टम सञ्चारले सुरक्षाको नयाँ तह थप्न सक्छ, तर यसले सबै सुरक्षा समस्या आफैं समाधान गर्दैन।

क्वान्टम प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यही हो—क्वान्टम अवस्था अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।

बाहिरी वातावरणसँग हुने अनावश्यक अन्तर्क्रियाले क्यूबिटको अवस्था बिगार्न सक्छ। यसलाई डिकोहेरन्स भनिन्छ। क्यूबिटलाई स्थिर राख्नु, नियन्त्रण गर्नु र त्रुटि घटाउनु कठिन छ। कतिपय प्रणालीलाई अत्यन्त न्यून तापक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले क्वान्टम कम्प्युटिङको वास्तविक चुनौती अब ‘कम्प्युटर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?’ भन्ने होइन।

प्रश्न हो—यसलाई ठूलो आकारमा कसरी लैजाने? कसरी कम त्रुटिका साथ चलाउने? कसरी लामो समयसम्म स्थिर राख्ने? र अन्ततः कसरी आर्थिक रूपमा उपयोगी बनाउने?

क्वान्टम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबीचको सम्बन्ध पनि यही कारण रोचक बनेको छ। मेसिन लर्निङका केही गणितीय समस्या क्वान्टम एल्गोरिदममार्फत फरक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर क्वान्टम कम्प्युटरले एआईलाई अचानक अत्यन्त शक्तिशाली बनाइदिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अहिले नै हतार हुनेछ। कुन प्रकारका समस्या र कुन एल्गोरिदममा वास्तविक क्वान्टम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुँदै गएको छैन।

सम्भवतः भविष्यमा परम्परागत कम्प्युटर र क्वान्टम कम्प्युटर एकअर्काका प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहकर्मी बन्नेछन्। सामान्य काम परम्परागत कम्प्युटरले गर्नेछ र विशेष किसिमका कठिन गणना क्वान्टम प्रणालीले सम्हाल्नेछ।

तर क्वान्टम भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा ठूलो कथा प्रविधिमा मात्र सीमित छैन। यसले अझै एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—क्वान्टम संसार र गुरुत्वाकर्षणलाई एउटै सिद्धान्तमा कसरी जोड्ने?

आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तले गुरुत्वाकर्षणलाई अत्यन्त सफल ढंगले व्याख्या गर्छ। क्वान्टम सिद्धान्तले भने सूक्ष्म संसारका अन्य आधारभूत अन्तर्क्रियालाई वर्णन गर्छ।

दुवै सिद्धान्त आ-आफ्नो क्षेत्रमा असाधारण रूपमा सफल छन्। समस्या त्यतिबेला आउँछ, जब ब्रह्माण्डका चरम अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ—जस्तै ब्ल्याक होलको केन्द्र वा ब्रह्माण्डको सुरुआती क्षण।

त्यहाँ क्वान्टम सिद्धान्त र सामान्य सापेक्षतालाई एउटै ढाँचामा राख्न कठिन हुन्छ।

यही कारण वैज्ञानिकहरू क्वान्टम ग्राभिटीको खोजमा छन्। स्ट्रिङ सिद्धान्त, लूप क्वान्टम ग्राभिटीलगायत विभिन्न प्रस्ताव यही खोजसँग सम्बन्धित छन्। तर अहिलेसम्म कुनै एउटा सिद्धान्तलाई प्रयोगात्मक रूपमा अन्तिम उत्तरका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।

क्वान्टम सिद्धान्तको यात्रा सुरु भएको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ। सुरुमा यो तातो वस्तुबाट निस्कने विकिरणको एउटा कठिन समस्या समाधान गर्ने प्रयास थियो। त्यसपछि यसले प्रकाश, परमाणु र इलेक्ट्रोनबारे मानिसको बुझाइ बदल्यो। अहिले यही सिद्धान्त कम्प्युटर, चिकित्सा, सञ्चार, रसायन, ऊर्जा र अन्तरिक्ष अनुसन्धानसँग जोडिएको छ।

सायद क्वान्टम भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो—यसको जन्म प्रकृतिको एउटा सानो रहस्य बुझ्ने प्रयासबाट भयो, तर यसको प्रभाव आज हाम्रो दैनिक जीवनसम्म फैलिएको छ।

हामीले हातमा बोकेको मोबाइल, अस्पतालमा प्रयोग हुने एमआरआई, सञ्चारमा प्रयोग हुने लेजर, कम्प्युटरभित्रको ट्रान्जिस्टर र अत्यन्त सटिक समय मापन गर्ने परमाणु घडीको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा क्वान्टम विज्ञानको कथा जोडिएको छ।

अब वैज्ञानिकहरू अर्को चरणमा छन्। उनीहरू क्वान्टम संसारलाई केवल हेर्न र बुझ्न चाहँदैनन्; त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्।

यदि त्यो प्रयास सफल हुँदै गयो भने क्वान्टम कम्प्युटरले केही विशेष समस्या समाधान गर्ने नयाँ क्षमता दिन सक्छ। क्वान्टम सेन्सरले आजभन्दा सूक्ष्म कुरा मापन गर्न सक्छन्। क्वान्टम सञ्चारले सूचना सुरक्षाको नयाँ आधार बनाउन सक्छ। क्वान्टम सिमुलेसनले औषधि र नयाँ पदार्थको खोजलाई फरक ढंगले अघि बढाउन सक्छ।

तर यसको अर्थ भविष्यका सबै कम्प्युटर क्वान्टम हुनेछन् भन्ने होइन। क्वान्टम प्रविधिले संसारका सबै समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने पनि होइन।

यसको वास्तविक शक्ति त्यहाँ देखिनेछ, जहाँ प्रकृतिका आफ्नै क्वान्टम नियमलाई गणना, मापन वा सञ्चारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

क्वान्टम भौतिकशास्त्रले अन्ततः हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ—हामीले देख्ने संसार नै सम्पूर्ण संसार होइन।

हामीले एउटा इलेक्ट्रोनलाई हेर्दा त्यसको स्थानबारे निश्चित उत्तर खोज्छौं। तर क्वान्टम संसारले सम्भावनाको भाषा बोल्छ। हामी प्रकाशलाई हेर्दा त्यसलाई तरंगका रूपमा बुझ्छौं। तर त्यही प्रकाश फोटोनका रूपमा पनि व्यवहार गर्छ। हामी ऊर्जालाई निरन्तर बहने वस्तु ठान्छौं। तर प्रकृतिले त्यसलाई निश्चित क्वान्टममा आदानप्रदान गर्न सक्छ।

हाम्रो सामान्य अनुभवका लागि यी कुरा अनौठा छन्। तर प्रकृतिका लागि यही नियम सामान्य हुन्।

र सबैभन्दा रोचक कुरा के हो भने, एक समय वैज्ञानिकहरूलाई अचम्मित बनाउने यही ‘विचित्रता’ अहिले प्रविधिको शक्ति बन्दैछ।

एक शताब्दीअघि परमाणुको सूक्ष्म संसार बुझ्न सुरु भएको यात्रा अब कम्प्युटर, चिकित्सा, सञ्चार, ऊर्जा, रसायन र अन्तरिक्षसम्म पुगेको छ।

क्वान्टम क्रान्तिको अर्को अध्याय अझै लेखिँदैछ। त्यसले भविष्यमा कस्तो रूप लिन्छ, अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन।

तर सम्भावना यति ठूलो छ कि भोलिको प्रविधि बुझ्न हामीले आजको आँखाले नदेखिने त्यो संसारलाई बुझ्नैपर्नेछ।

सायद भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि त्यही संसारबाट आउनेछ, जुन संसारलाई हामीले लामो समयसम्म ‘विचित्र’ भनेर मात्र हेर्दै आएका थियौँ।

१० प्राविधिक प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

काठमाडौं। अपराध अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण र प्रहरी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै नेपाल प्रहरीले प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।

यही क्रममा प्राविधिकतर्फ पदोन्नति भएका १० प्रहरी अधिकृतले बिहीबार नयाँ जिम्मेवारी पाएका छन्।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विभिन्न तहमा पदोन्नति भएका १० प्राविधिक प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरे।

प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकबाट वरिष्ठ उपरीक्षकमा एक जना, प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट उपरीक्षकमा चार जना, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकबाट नायब उपरीक्षकमा चार जना र वरिष्ठ नायब निरीक्षकबाट निरीक्षकमा एक जना पदोन्नति भएका हुन्।

दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्नेमा प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कँडेल तथा प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकतर्फ अमरेन्द्रप्रसाद सिंह, रामबाबु राना, अभयकुमार झा र अनुप श्रेष्ठ छन्।

त्यसैगरी प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षकतर्फ निशा चौधरी, सञ्जिव दाहाल, रमेशकुमार साह र अञ्जनराज खरेल तथा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकतर्फ मिनप्रसाद खत्रीले दर्ज्यानी चिन्ह पाएका छन्।

दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले पछिल्लो समय प्रहरीको कामकारबाहीमा प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए।

उनले दैनिक प्रहरी सेवा प्रभावकारी बनाउन मात्रै नभई शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

अपराधको प्रकृति परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संयन्त्र पनि प्रविधिसँगै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधदेखि सूचना विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका बेला प्रहरी संगठनभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यही बदलिँदो आवश्यकताबीच प्राविधिक प्रहरी अधिकृतहरूको पदोन्नतिलाई संगठनभित्र प्राविधिक क्षमताको विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ।

पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट बोल्दै प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कँडेलले नयाँ जिम्मेवारीलाई संगठन र नागरिकप्रतिको थप दायित्वका रूपमा लिने बताए।

उनले प्रहरी संगठनको गरिमा, प्रतिष्ठा र जनविश्वास उच्च राख्न इमानदार, निष्पक्ष, अनुशासित र व्यावसायिक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रविधिको क्षेत्रमा प्रहरीलाई थप सक्षम बनाउने तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने गरी आफूहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल प्रहरीमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा प्राविधिक जनशक्तिमाथिको निर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पदोन्नति भएका अधिकृतबाट संगठनले परम्परागत प्रहरी सेवाभन्दा अघि बढेर प्रविधिमैत्री अपराध अनुसन्धान र सेवा प्रवाहमा थप परिणाम खोजेको देखिन्छ।

समारोहमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत तथा प्रहरी जवानहरूको उपस्थिति थियो।

त्रिविको बीए नतिजा अझै आएन

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तीनवर्षे बीएअन्तर्गत २०८१ ब्याचको परीक्षा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आंशिक र मौका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

नतिजा नआउँदा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनबाट प्रभावित भएका छन्।

त्रिविले २०८१ ब्याचको बीएको परीक्षा फारम २०८२ भदौमा भर्न आह्वान गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका कारण केही विद्यार्थी फारम भर्नबाट छुटेपछि कात्तिकमा पुनः फारम भर्ने अवसर दिइएको थियो।

फारम भरेको लामो समयपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले थप अध्ययनका लागि समयमै अगाडि बढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

त्रिविले २०८३ वैशाख ३ गते परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सोही तालिकाअनुसार जेठ १८ देखि २७ गतेसम्म बीएको परीक्षा सञ्चालन भयो। आंशिक र मौका परीक्षार्थीको परीक्षा पनि यही अवधिमा सञ्चालन गरिएको थियो।

तर परीक्षा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थी थप अन्योलमा परेका छन्।

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी योगराज दाहालका अनुसार परीक्षा नै ढिला भएकाले उच्च शिक्षामा जाने विद्यार्थीको समय थप पछाडि धकेलिएको छ।

‘ढिला गरी परीक्षा भयो। थप अध्ययन गर्न ढिला भएकाले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हौँ,’ दाहालले भने।

उनका अनुसार आंशिक र मौका परीक्षातर्फ करिब २ हजार ४३० विद्यार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन्। नतिजा नआउँदा उनीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारी तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘आंशिक र मौका परीक्षामा २ हजार ४३० विद्यार्थीको नतिजा अझै नआउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी र प्रवेश परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छौँ,’ उनले भने।

दाहाल आफैं पनि आंशिकतर्फका विद्यार्थी हुन्। उनका अनुसार बीएको एउटा विषयको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा उनले एलएलबी अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनसमेत पाएका छैनन्।

‘म आंशिकतर्फको विद्यार्थी हुँ। नतिजा सार्वजनिक नहुँदा एलएलबी अध्ययनको प्रवेश परीक्षा दिन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड कालदेखि नै परीक्षा ढिला भएका कारण आंशिकतर्फका विद्यार्थी थप मारमा परेका छन्।’

उनका अनुसार प्रथम वर्षको अंग्रेजीबाहेक अन्य विषय उत्तीर्ण भए पनि एउटा विषयको नतिजा नआउँदा थप अध्ययनको बाटो रोकिएको छ।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा फारम भरेको करिब एक वर्षपछि परीक्षा भएको भन्दै असार मसान्तभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। तर उक्त समयसीमासम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नभएपछि विद्यार्थीहरू थप निराश भएका छन्।

नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयदेखि सरकारको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीसम्म गुनासो दर्ता गराएको बताएका छन्।

दाहालका अनुसार विद्यार्थीहरूले नतिजा प्रकाशनका लागि त्रिविका करिब २३ वटा निकायमा निवेदन दिएका छन्।

‘त्रिविका सबै निकाय र हेलो सरकारसम्म उजुरी दिएका छौँ,’ उनले भने।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइका कारण विशेषगरी आंशिक तथा मौका परीक्षार्थीको शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुँदै आएको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले भने नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता कविराज पौडेलका अनुसार आंशिक र मौका परीक्षा एकैपटक सञ्चालन गरिएकाले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयको संख्या धेरै भएको हो।

‘आंशिक र मौका परीक्षा एकै पटक गरिएको थियो। करिब ३ हजार २०० विषय छन्। उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर आएको छ,’ पौडेलले भने।

उनका अनुसार अबको दुई साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

‘छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यार्थीको गुनासो आएको छ। अब भदौको पहिलो हप्तामा नतिजा आउँछ,’ पौडेलले भने।

उनले नतिजा प्रकाशनमा कार्यालयबाट अनावश्यक ढिलाइ नभएको दाबी गरे।

‘नतिजामा कुनै ढिलाइ भएको छैन। पनिकाले समयमा नै नतिजा सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने।

धेरै पुरानो ब्याचका विद्यार्थीलाई समेत एकपटकका लागि मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएकाले यसपटक परीक्षण गर्नुपर्ने विषयको संख्या बढेको कार्यालयको भनाइ छ।

विश्वविद्यालय तहमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको छ।

नयाँ क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले ६० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षाफल भने परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि विश्वविद्यालयहरूले सामान्यतया परीक्षा सम्पन्न भएको १०० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए।

‘क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न पत्राचार भइसकेको छ,’ अधिकारीले भने।

सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक गतिविधिका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ।

क्यालेन्डरअनुसार विश्वविद्यालय तहका प्रवेश परीक्षा साउनमा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी भर्ना भदौभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पठनपाठन पनि भदौदेखि नै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वार्षिक प्रणालीतर्फको पठनपाठन २०८३ भदौदेखि २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर प्रणालीको पठनपाठन २०८३ भदौदेखि माघसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था क्यालेन्डरमा गरिएको छ।

वार्षिक प्रणालीको अन्तिम परीक्षा जेठमा र सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा माघमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परीक्षा सम्पन्न भएपछि साउनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि क्यालेन्डरमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, प्रवेश परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक साताभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षाफल प्रकाशित भएको ३० देखि ४५ दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च शिक्षामा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको परीक्षा, नतिजा र शैक्षिक सत्रको ढिलाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिएको हो।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको ८७औँ बुँदामा समेत विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।

सोही आधारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेका हुन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्यालेन्डर कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू भए विश्वविद्यालयमा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको परीक्षा र नतिजाको ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर नयाँ क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै पुराना ब्याचका विद्यार्थीको नतिजा र शैक्षिक सत्रमा देखिएको ढिलाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।

बीएको आंशिक र मौका परीक्षार्थीहरू अहिले यही समस्याको प्रत्यक्ष मारमा छन्।

उनीहरूका लागि नतिजा केवल परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र मात्र नभई आगामी अध्ययन, रोजगारी र प्रवेश परीक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘म मानिसहरू मार्न चाहन्नँ’

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग ठूलो मात्रामा हतियार मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आवश्यकताअनुसार थप हतियार उत्पादन र आपूर्ति भइरहेको बताएका छन्।

उनले अमेरिकी रक्षा उद्योगले उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेको र देशको रक्षा तयारीलाई थप मजबुत बनाइँदै गएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूले देशको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नयाँ उत्पादन प्लान्ट तथा कारखाना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय रक्षा उत्पादनमा भइरहेको विस्तारले अमेरिकालाई आवश्यक परेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा हतियार उपलब्ध गराउन सक्षम बनाउनेछ।

ट्रम्पले अमेरिकासँग पर्याप्त हतियार रहेको र आवश्यकता परे त्यसको उत्पादन तथा आपूर्ति निरन्तर गर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि, उनले मौज्दातमा रहेका हतियारको वास्तविक परिमाण वा कुन प्रकारका हतियारको उत्पादन बढाइएको हो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्।

यसैबीच, ट्रम्पले गोप्य रक्षा सूचना चुहाउने व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान भइरहेको र उनीहरूविरुद्ध लामो जेल सजायको माग गरिने उनले बताएका छन्।

तर ट्रम्पले कुन गोप्य सूचना वा कुन घटनासँग सम्बन्धित जानकारी चुहावट भएको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। उनले राष्ट्रघाती प्रकृतिका गोप्य सूचना चुहाउनेहरूलाई लक्षित गर्दै कारबाही गरिने मात्र बताएका छन्।

अमेरिका र इरानबीच तनाव बढिरहेका बेला ट्रम्पले भने सैन्य कारबाहीभन्दा वार्ता र सम्झौताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका छन्।

लस भेगासमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले आफू युद्ध वा अनावश्यक मानवीय क्षति चाहने पक्षमा नरहेको बताए। ‘म मानिसहरू मार्न चाहन्नँ, त्यसैले म सम्झौता गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

ट्रम्पले अमेरिकाले इरानविरुद्ध ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारी गरिसकेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो सैन्य आक्रमणको तयारी गरिरहेका बेला अर्को पक्षबाट सम्पर्क गरी आक्रमण रोक्न र वार्तामा बस्न आग्रह गरिएको थियो।

तर पछि सार्वजनिक रूपमा त्यही पक्षले अमेरिकासँग वार्ता भएको कुरा अस्वीकार गरेको ट्रम्पको भनाइ छ। उनले वार्ताका लागि पर्दापछाडि सम्पर्क गर्ने र सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्पले सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने विकल्प अमेरिकासँग खुला रहे पनि त्यसलाई पहिलो विकल्पका रूपमा अघि बढाउन आफू इच्छुक नभएको संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार वार्ताबाट समाधान खोज्न सकिने अवस्था रहेसम्म सम्झौताको प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

ट्रम्पले इरान आफैँ अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार दुवै देशबीचको सम्पर्कमा केही प्रगति भइरहेको छ र आगामी दिनमा सम्झौताको सम्भावना पनि रहेको छ।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरानी पक्षले आफूलाई फोन गरेर वार्ता गर्न आग्रह गरेको दाबी गरे। ‘उनीहरूले मलाई फोन गरेर कुरा गरौँ भने। उनीहरू वार्ता गर्न चाहन्छन्। रोचक कुरा के छ भने सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले यसको उल्लेख गर्दैनन्,’ उनले भने।

ट्रम्पले इरानका लागि पनि सम्झौता नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन्। लामो समयसम्म तनाव र सैन्य द्वन्द्व कायम राख्नुभन्दा वार्तामार्फत समाधान खोज्नु दुवै पक्षको हितमा हुने उनको संकेत छ।

‘मलाई लाग्छ उनीहरूले सम्झौता गर्नेछन्। अब के हुन्छ, हेरौँ,’ ट्रम्पले भने।

यद्यपि, ट्रम्पले दाबी गरेजस्तो इरान र अमेरिकाबीच औपचारिक वार्ता कुन तहमा भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। इरानी पक्षबाट पनि ट्रम्पका सबै दाबीको तत्काल पुष्टि भएको छैन।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले भने इरानसँगको वार्ता छोटो वा सहज प्रक्रियाबाट टुंगिन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार इरानभित्रै युद्ध र वार्ताका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेकाले अमेरिकाले अत्यन्त सावधानीपूर्वक रणनीति अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भेन्सले इरानभित्र केही समूह द्वन्द्व अन्त्य गर्न चाहने भए पनि केही कट्टरपन्थी समूह युद्ध जारी राख्न इच्छुक रहेको बताएका छन्।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक तीनै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अमेरिकाले सैन्य दबाब कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्पलाई पनि खुला राख्नुपर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट अमेरिका एकातिर सैन्य तयारी र रक्षा उत्पादनलाई तीव्र बनाउँदै अर्कोतर्फ इरानसँग सम्भावित सम्झौताको बाटो खोजिरहेको देखिन्छ।

ट्रम्पले सैन्य शक्ति प्रयोगको सम्भावना अस्वीकार नगरे पनि आफू वार्तामार्फत समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन्।

साउन २९ अघि नै स्वदेश फर्किँदै देउवा

काठमाडौं। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हङकङमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २९ गतेअघि नै स्वदेश फर्किने भएका छन्।

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पूर्वसभापति देउवा साउन २९ गतेअघि नै नेपाल फर्किने जानकारी दिए।

यद्यपि, उनको उडान र नेपाल अवतरणको निश्चित मिति भने तय भइसकेको छैन।

‘उहाँ साउन २९ गतेअघि नै नेपाल आउनुहुन्छ। तर, फर्किने निश्चित मिति भने अझै तय भइसकेको छैन,’ भानु देउवाले भने।

पार्टीभित्र पछिल्लो समय राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला देउवा पक्षका नेताहरूले साउन २९ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राख्न र रणनीतिक मार्गदर्शन दिन देउवा त्यसअघि नै काठमाडौं फर्किन लागेको बुझिएको छ।

नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि हङकङ पुगेका देउवाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीलाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक रणनीतिका दृष्टिले चासोका साथ हेरिएको छ।

हसिनालाई दिल्लीबाट बोल्न दिएकोमा बङ्गलादेशको आपत्ति

काठमाडौं। अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको नयाँदिल्लीबाट मिडियासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको विषयलाई लिएर बङ्गलादेश सरकारले भारतप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनालाई भारतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र सञ्चारमाध्यमसँग संवाद गर्न दिइएकोप्रति गहिरो आपत्ति जनाएको हो।

मन्त्रालयले भारत सरकारले हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिँदा त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरबारे पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ।

बङ्गलादेशमा जुलाई आन्दोलनको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला भारतीय भूमिबाट हसिनाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु बङ्गलादेशको सार्वभौमसत्ताप्रति अनादरपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा समेत यसले चोट पुर्‍याएको बङ्गलादेशले जनाएको छ।

बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप हसिनामाथि रहेको उल्लेख गरेको छ।

हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर उपलब्ध गराउँदा ती घटनाको इतिहासलाई आफ्नो अनुकूल ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई बल पुग्न सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

बङ्गलादेश सरकारले देशमा कुनै पनि स्वरूपको अधिनायकवाद पुनःस्थापित हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। साथै, हसिना र उनको राजनीतिक समूहलाई आगामी बङ्गलादेशी राजनीतिमा स्थान नदिइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आपत्ति जनाए पनि बङ्गलादेश सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन नचाहेको संकेत दिएको छ।

विदेश मन्त्रालयले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र राष्ट्रिय मर्यादाका आधारमा भारतसँग रचनात्मक तथा पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न बङ्गलादेश इच्छुक रहेको जनाएको छ।

तर हसिनालाई भारतमा सार्वजनिक गतिविधि गर्न दिइनुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी पनि बङ्गलादेशले दिएको छ।

बङ्गलादेशले शेख हसिनालाई स्वदेश फिर्ता पठाउन भारतसँग यसअघि पनि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ मा बङ्गलादेश र भारतबीच भएको प्रत्यर्पण सन्धिलाई आधार बनाएर हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता पठाउन अनुरोध गरिएको थियो। तर भारतबाट हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यही पृष्ठभूमिमा हसिनाले भारतको राजधानीबाट सार्वजनिक रूपमा मिडियासँग संवाद गर्नुले बङ्गलादेशमा थप असन्तुष्टि सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले नयाँदिल्लीबाट भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफू आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्।

उनले स्वदेश फर्किएपछि गिरफ्तारी, जेल वा अन्य कुनै कानुनी परिणाम सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएकी थिइन्।

आफ्ना समर्थक र देशवासी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला आफू विदेशमा लामो समय बसिरहन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैले आफू स्वदेश फर्कने प्रतिबद्धतामा कायम रहेको उनले बताएकी थिइन्।

‘म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ’

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा निर्मला पन्त प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माबीच सवाल-जवाफ भयो।

तर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सांसद विश्वकर्मालाई नै प्रतिप्रश्न गरेपछि सदनमा केहीबेर असहज अवस्था देखियो।

सांसद विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

उनले निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको दिनदहाडै भएको जघन्य बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ?’ विश्वकर्माले प्रश्न गरेका थिए, ‘यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको उदासीनता हो ? सरकारले हाम्रो चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा देशमा हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायतका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

तर निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रश्न उठाएपछि उनले सांसद विश्वकर्मालाई नै ‘तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन काम नगरेको ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

‘माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय एकदमै संवेदनशील छ। यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको हो ?’ गृहमन्त्री गुरुङले भने।

उनले आफूहरूलाई अहिले आएर पुरानो घटनाको ‘भारी बोकाउने’ प्रयास गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नयाँ सरकार बनेपछि विगतका घटनालाई बारम्बार सदनमा उठाउँदा पीडित परिवारको पीडा झन् बल्झिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

गुरुङले निर्मला पन्तकी आमाको पीडालाई समेत उल्लेख गर्दै संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक बहसको विषय नबनाउन आग्रह गरे।

‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। यो संवेदनशील विषयलाई हामीले जहिले पनि आमाको घाउ कोट्याइरहने हो कि सदनमार्फत उहाँलाई पीडा दिइरहने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले अनुसन्धानलाई चरणबद्ध र सूक्ष्म ढंगले अघि बढाएर परिणाम दिनुपर्ने बताए। मृत व्यक्तिको विषयलाई पटक–पटक राष्ट्रियस्तरमा सम्झाउँदा पीडित परिवारमाथि थप मानसिक दबाब पर्न सक्ने उनको तर्क थियो।

‘तपाईंको कोही मान्छे बित्दै गर्दा त्यसबारे दिनदिनै सम्झाउँदा, राष्ट्रिय स्तरबाट सम्झाउँदा तपाईंलाई मजा आउँछ होला त ? तपाईंलाई मनमा शान्ति हुन्छ होला त ?’ भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रतिप्रश्न गरे।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारले पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए। तर अनुसन्धानका विषयमा अहिले नै धेरै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘यसमा म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ। बोल्दा उचित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। यो अनुसन्धानको विषय हो। यसमा हामीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बारम्बार प्रश्न नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरे।

‘म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई यसलाई अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न नउठाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

उनले कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर जानकारी लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

‘कुनै विषय छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्नु होला। माननीय मन्त्रीज्यू, के भइरहेको छ ? कसो छ ? भनेर सोध्दा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने।

व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सोध्दा आफूले अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी दिन सक्ने उनले बताए। तर सदनमै बारम्बार विषय उठाउँदा पीडित परिवारको पीडा थप बल्झिने भएकाले आफूले त्यसलाई उचित नठानेको उनको भनाइ थियो।

‘त्यसको उत्तर मसँग छ। तर मैले जहिले पनि यसरी एउटा आमाको पीडामाथि मल्हम लगाउनुको साटो बारम्बार यहाँ सदनमा बसेर उहाँको छोरीको सम्झनालाई कोट्याइरहन मेरो नैतिकताले दिँदैन,’ गुरुङले भने।

रोष्ट्रमबाट प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका गृहमन्त्रीले सदनबाहिर भने विषयमा विस्तृत जानकारी दिन सक्ने दोहोर्‍याए।

‘माननीयज्यू, माफी पनि माग्न चाहन्छु। यसको बारेमा मैले राम्रोसित उत्तर दिन सक्दिनँ होला। तर हजुरले एकछिनपछि मलाई सोध्नुभयो भने म यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन सक्छु,’ उनले भने।

गृहमन्त्रीको जवाफपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रश्नकर्ता सांसद विश्वकर्मालाई पूरक प्रश्न गर्न समय दिए।

तर विश्वकर्माले तत्काल पूरक प्रश्न नगरी आफूले प्रश्न गर्न पाउने संसदीय अधिकारमाथि गृहमन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठाएको बताए।

उनले मन्त्रीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे।

‘मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा मेरो विधायकी अधिकार हनन भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संसदीय प्रणालीमा भइरहने कुरा हो,’ विश्वकर्माले भने।

उनले आफूलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्न नमिल्ने र मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए।

‘मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनैपर्दछ। यो बाध्यताको कुरा हो,’ उनले भने।

विश्वकर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै निर्मला पन्त प्रकरणमा विगतदेखि गठन हुँदै आएका छानबिन तथा अनुसन्धान संयन्त्रले अझै निष्कर्ष दिन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि जनाए।

उनले वर्तमान सरकारबाट अनुसन्धानले कहिले निष्कर्ष पाउने भन्ने स्पष्ट समयसीमा मागे।

‘अबको कति महिना, कति दिनभित्र हाम्रो चेली निर्मलाले न्याय पाउँछिन् ?’ उनले पूरक प्रश्न गरे।

सांसद विश्वकर्माले पूरक प्रश्न गरेपछि सभाध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्री गुरुङलाई जवाफ दिन समय दिन खोजेका थिए।

तर गृहमन्त्री गुरुङले त्यस प्रश्नको जवाफ नदिने स्पष्ट रूपमा बताए।

‘हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ,’ उनले भने।

सभाध्यक्ष दाहालले ‘माननीय गृहमन्त्री…’ भन्दै जवाफका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा गुरुङले फेरि आफूले उत्तर नदिने दोहोर्‍याए।

‘म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ,’ उनले पुनः भने।

निर्मला पन्त प्रकरण लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको विषय हो। यसअघि पनि संसद्, राजनीतिक दल तथा विभिन्न नागरिक समूहले घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगाना समूहको पत्रकार सम्मेलन (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको समूहले मुलुकमा देखिएका विभिन्न समसामयिक विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

समूहले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अवैधानिक शरणार्थीको सम्भावित खतरा, सेयर बजारको अवस्था, नेपाली सेनाको दुरुपयोग, बढ्दो भूराजनीतिक संकट तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको गतिविधिलगायत विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया तथा सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयहरू उठाइएको थियो।

विशेषगरी अवैधानिक रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्ने वा बसोबास गर्ने शरणार्थीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा तथा सामाजिक चुनौतीप्रति समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत समूहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

समूहले नेपाली सेनाको भूमिकासँग जोडिएका विषय तथा सेनाको सम्भावित दुरुपयोगबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पार्न सक्ने प्रभावबारे समेत पत्रकार सम्मेलनमा चर्चा गरिएको थियो।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको गतिविधि र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाबारे पनि समूहले प्रश्न उठाएको छ।

समूहले यी विषयलाई राष्ट्रिय हित, सुशासन, सुरक्षा र आर्थिक अवस्थासँग जोडेर सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

तस्वीरहरू:

झलनाथ र उपेन्द्र भेट,के भयो कुरा ?

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ।

खनालको डल्लुस्थित निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियताको सवाल तथा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य र एकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र आगामी दिनमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच हुन सक्ने सहकार्यबारे समेत विचारविमर्श भएको जनाइएको छ।

यादव र खनालबीचको भेटलाई पछिल्लो समय वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्यको बहस चलिरहेका बेला भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानसेनापतिको तलब ९० हजार नाघ्यो, यस्तो छ नयाँ तलबमान

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटमार्फत घोषणा गरेको नयाँ तलबमान तथा कर्मचारीको सुविधा स्वीकृत गरेको छ। नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नयाँ तलबमान र सुविधा स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ तलबमानअनुसार नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतहरूको तलबमा पनि संशोधन भएको छ। जसअनुसार प्रधानसेनापतिको मासिक तलब ९० हजार ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै प्रधानसेनापतिको आधारभूत तलब ९० हजार रुपैयाँ नाघेको छ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाका रथीको मासिक तलब ८७ हजार ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उपरथीको तलब भने ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रधानसेनापति, रथी र उपरथीका लागि दुई–दुई ग्रेड निर्धारण गरिएको छ। प्रधानसेनापतिको ग्रेडदर २ हजार ८३१ रुपैयाँ, रथीको २ हजार ७२१ रुपैयाँ र उपरथीको २ हजार ६४३ रुपैयाँ तोकिएको छ।

नयाँ तलबमानअनुसार सहायक रथीको मासिक तलब ७८ हजार २२० रुपैयाँ पुगेको छ। महासेनानीको तलब भने ७२ हजार ८७६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यी दुवै पदमा पाँच ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।

सहायक रथीको ग्रेडदर २ हजार २३५ रुपैयाँ रहेको छ भने महासेनानीको ग्रेडदर २ हजार ८२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रमुख सेनानीको मासिक तलब ६९ हजार ९ रुपैयाँ पुगेको छ। सेनानीको तलब भने ६७ हजार ९०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ तलबमान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भएकाले सम्बन्धित कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले संशोधित दरअनुसारको तलब तथा सुविधा पाउनेछन्।

सरकारको निर्णयले निजामती प्रशासनसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनालाई समेत समेटेको छ। यसले संघीय सरकारअन्तर्गतका सेवासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलबमानमा समेत नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

संसदीय क्यालेन्डर सार्वजानिक : प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर गायब

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यतालिका समेटिएको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकले छलफलपछि क्यालेन्डर स्वीकृत गरेसँगै साउन र भदौमा सञ्चालन हुने प्रतिनिधिसभाका बैठक तथा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।

क्यालेन्डरअनुसार साउनमा प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बस्नेछन्। पहिलो बैठक शुक्रबारका लागि तय गरिएको छ। उक्त बैठकमा शून्य र विशेष समय सञ्चालनसँगै विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनसम्बन्धी काम अघि बढाउने तयारी छ।

शुक्रबारको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तथा राहदानीसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ लिने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तरका साथै विभिन्न विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।

साउन २६ गते भने शून्य र विशेष समय सञ्चालन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावित कार्यक्रम छ।

त्यसपछि भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने गरी क्यालेन्डर बनाइएको छ। भदौ १, २, ३ तथा ८, ९ र १० गतेका लागि बैठक निर्धारण गरिएको छ। यी बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यति लामो कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर त्यस दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्मलाई लिएर संसद्मै प्रश्न उठेपछि त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नियमित हुन नसकेको विषयमा सांसदहरूले संसद्मै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरेका छन्।

यसैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच साउन १३ गते सिंहदरबारमा भेट भएको थियो। उक्त भेटमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्न सुझाव दिएका थिए।

भेटपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे विचार गर्ने जवाफ दिएको बताएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा नियमित उपस्थित हुने वा नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनेबारे अहिलेसम्म ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्न तथा विषयमा निश्चित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि नियमावलीले नै समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा त्यसलाई स्थान नदिइनुले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिताबारे बहस थपिएको छ।

आयल निगमको निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका साहलाई निगमको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो। छनोट प्रक्रियामा साहसँगै प्युठानका कौशल केसी र सप्तरीका सञ्जीवकुमार देव प्रतिस्पर्धामा थिए। अन्तिम छनोटमा साहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय भएको हो।

साह नेपाल आयल निगमकै पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन्। निगममा काम गरेको अनुभवका आधारमा उनी यसअघि पनि उच्च तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन्।

यसअघि निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्ट थिए। सरकारले यसअघिका नियुक्तिहरू बदर गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टको कार्यकारी निर्देशक पद पनि कायम रहेन।

नयाँ नेतृत्व आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन, निगमको प्रशासनिक सुधार र संस्थागत प्रभावकारिताका विषयमा साहको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ।