`

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।

अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।

राजकुमारी आइकोको लोकप्रियतासँगै उत्तराधिकार सुधारको दबाब

टोकियो ।  जापानकी अत्यन्त प्रिय राजकुमारी आइकोलाई प्रायः पप–स्टारझैँ स्वागत गरिन्छ । सम्राट नारुहितो र महारानी मासाकोसँग नागासाकी भ्रमणका क्रममा शुभचिन्तकहरूले उनको नाम चिच्याउँदै जयजयकार गरेका दृश्य अझै ताजा छन् ।

सोमबार २४ वर्ष पूरा गर्नुभएकी आइकोलाई देशभरि उच्च सम्मान मिलिरहेकाले धेरै जापानी नागरिकले अब पुरुष–मात्र उत्तराधिकार नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने माग तीव्र रूपमा अघि सारिरहेका छन् । हालको कानूनले सम्राटका एक मात्र सन्तान आइकोलाई सिंहासनारोहणबाट रोक्छ ।

शाही परिवार झन् खुम्चिँदै गएकाले तत्काल सुधारको आवश्यकता गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । सम्राटका किशोर भतिजा प्रिन्स हिसाहितो मात्र भावी पुरुष उत्तराधिकारी हुनु र अन्य सम्भावना अत्यन्त सीमित रहनुले राजतन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार शाही वंश निरन्तरता बचाउन अब महिला उत्तराधिकार रोक्ने प्रावधान हटाइनु अत्यावश्यक देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीसहितका रूढिवादी नेताहरू परिवर्तनका कडा विरोधी छन् ।

आइकोले वयस्क शाहीका रूपमा सन् २०२१ मा सार्वजनिक कर्तव्यहरू सुरु गरेदेखि उच्च लोकप्रियता कमाउँदै आएको छ । बुद्धिमान, सरल, मैत्रीपूर्ण र रोचक व्यक्तित्वका कारण उनी युवा पुस्तामा समेत प्रिय बनेको छिन् ।

गत नोभेम्बरमा लाओसको पहिलो एकल आधिकारिक विदेश भ्रमणले त उनलाई भावी राजाका रूपमा झनै स्थापित गरिदियो । उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट, सांस्कृतिक स्थलहरूको अवलोकन र स्थानीयवासीहरूसँगको घनिष्ठ संवादले आइकोले जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व क्षमता देखाएको थियो ।

यसअघि नागासाकी र ओकिनावाको भ्रमणमा समेत आइकोले आफ्नो बुबाले सुरु गरेको दोस्रो विश्वयुद्धको पीडा नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउने परम्परालाई अगाडि बढाएकी छिन् । यस्तो सक्रियताले उनीप्रति जनविश्वास झनै बलियो बनाएको छ ।

नागासाकीमा भेटिएकी ८२ वर्षीया आणविक बम विस्फोटबाट बचेकी सेत्सुको मात्सुओले ‘राजकुमारी आइकोलाई ताज लगाएको देख्न जीवनभर चाहना गर्दै आएको’ बताएकी छिन् । त्यस्तै, ५८ वर्षीया मारी माहिराले ‘आइको हुर्केको देखेको नाताले अब उनलाई राजगद्दीमा देख्न चाहन्छु’ भनेर आफ्नो उत्साह व्यक्त गरेकी छिन्।

आइकोको लोकप्रियताले नागरिक मात्र नभई, कलाकार र सामाजिक अभियानकर्मीहरूलाई पनि उत्तराधिकार सुधारका लागि सक्रिय बनाइरहेको छ । कार्टुनिस्ट योसिनोरी कोबयाशीले महिला उत्तराधिकारको समर्थनमा हास्य–पुस्तकहरू बनाइरहेको छिन्, जसलाई समर्थकहरूले सांसदहरूलाई पठाउँदै दबाब बढाइरहेका छन् । कतिले युट्युब च्यानल तथा पर्चा वितरणमार्फत अभियान चलाइरहेका छन् । इकुको यामाजाकीजस्ता अभियानकर्ताहरू भन्छन्, “पुरुष–मात्र उत्तराधिकारमा अडिनु राजतन्त्रकै पतन हुनेछ ।”

राजकुमारी आइकोको जीवन–यात्रा पनि धेरै जापानीका लागि प्रेरणादायी छ । सन् २००१ डिसेम्बर १ मा जन्मिएकी आइकोको बाल्यकाल उज्यालो थियो । उनी सुमो पहलवानहरूको पूरा नाम कण्ठस्थ राख्ने असाधारण क्षमताका कारण परिचित थिईन् । तर कठिनाइहरू पनि थिए । विद्यालयमा केही समय बदमाशीबाट पीडित भई कक्षाबाट टाढिनु परेको थियो । किशोरावस्थामा अत्यधिक दबाबका कारण स्वास्थ्यमा असर परेका समयहरू पनि आए ।

सन् २०२४ मा गाकुसुइन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि आइकोले आधिकारिक कर्तव्यसँगै जापान रेडक्रस सोसाइटीमा समेत सेवा दिएकी छिन् । सप्ताहन्तमा आमाबाबुसँग हिँड्ने, दरबारका अधिकारीहरूसँग टेनिस, ब्याडमिन्टन र भलिबल जस्ता खेलमा सहभागी हुने उनको सरल स्वभावले जनताको मन जितेको छ ।

तर राजतन्त्रको भविष्य भने अझै अनिश्चित छ । सन् १९४७ को इम्पेरियल हाउस कानूनले पुरुष–वंशलाई मात्र उत्तराधिकारी मान्छ र विवाहपछि महिला शाही सदस्यको दरबार–सदस्यता समाप्त हुन्छ । अहिले शाही परिवार १६ सदस्यमा सिमित छ । यो तीन दशकअघिको सङ्ख्याको आधाभन्दा कम हो । सबैजना वयस्क छन्, जसले आगामी पुस्तामा उत्तराधिकार चुनौती झनै गम्भीर बनाउँछ ।

सम्राटका भाइ क्राउन प्रिन्स अकिशिनोले पनि परिवारको घट्दो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “हालको कानूनमा तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन, हामीले कर्तव्यहरू घटाएर मात्रै अघि बढ्न सक्छौँ ।”

आइकोले सधैँ झैँ विनम्रतापूर्वक आफ्ना आधिकारिक कर्तव्य इमानदारीका साथ निर्वाह गर्ने बताउँदै प्रणालीबारे टिप्पणी गर्न नहुने आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेकी छिन् ।

इतिहासमा जापानमा आठ महिला सम्राज्ञी रहे पनि आधुनिक पुरुष–मात्र उत्तराधिकार नियम सन् १८८९ मा औपचारिक गरिएको थियो, जुन सन् १९४७ को कानूनमा पनि कायम रह्यो । सन् २००५ मा महिला साम्राज्ञीलाई अनुमति दिने प्रस्ताव आउन नपाउँदै प्रिन्स हिसाहितोको जन्मसँगै त्यो रोकियो ।

हालका केही रूढिवादी प्रस्तावहरूले महिला शाही सदस्यलाई विवाहपछि पनि दरबारमा राख्ने सुझावट दिए पनि उत्तराधिकार भने पुरुष–वंशमै सीमित राख्न चाहन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला अधिकार समितिले जापानको पुरुष–मात्र प्रणालीलाई लैङ्गिक समानताविरुद्ध रहेको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेको छ । तर जापानले यसलाई ‘राष्ट्रीय पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, “यो प्रणाली अदृश्य रूपमा पुरुष–श्रेष्ठता कायम गर्ने सोचको परिणाम होस यस्तो अवस्थामा राजतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ ।”

राजकुमारी आइकोप्रति जनताको अपार भरोसा र प्रेमको पृष्ठभूमिमा अब जापानले परम्परा र आधुनिकताको बीचको संवेदनशील प्रश्न—राजगद्दीमा महिला अनुमति दिने कि नदिने— को सामना गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छ : मन्त्री घिसिङ

बेलबारी। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुने र यसमा कुनै शंका गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

आज बेलबारी नगरपालिकास्थित आदिवासी जनजाति भवनमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मूल दायित्व तत्काल समस्या समाधान गर्दै निर्वाचनको वातावरण तयार गरेको बताए ।

‘हामीसँग बजेटको समस्या छैन, चुनाव गराउन कुनै आर्थिक संकट छैन । यो सरकारको मुख्य भूमिका नै फागुन २१ को चुनाव सम्पन्न गरेर देशलाई स्थायित्व दिनु हो,’ उनले भने ।

राष्ट्र निर्माणको वास्तविक आधार मानिसको सोच, चरित्र र क्षमता भएको उनको धारणा थियो ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘सही समयमा सही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नभएसम्म देश चल्दैन, ७५ वर्षको अनुभवले देखायो राजनीतिक परिवर्तनले मात्र देश बन्दैन रहेछ ।’

उनले आगामी निर्वाचन ठूलो अवसर भएकाले जनताले सही नेतृत्व छान्न आग्रहसमेत गरे ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भेट

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गरेका छन् ।

सिंहदरवारस्थित अध्यक्ष दाहालको कार्यकक्षमा आज दिउँसो आयुक्त भण्डारीले भेट गरेका हुन् । भेटमा भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि आयोगले गर्नुपर्ने तयारी र भए गरेका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी दिएको अध्यक्षको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

साथै उनले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि आयोगले गरिरहेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोगको सक्रियता र पहलकदमीले निर्वाचनको राम्रो माहोल बनेको भन्दै निर्वाचन सफल बनाउन आयोगको काम प्रशंसनीय रहेको बताए। साथै अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनको काममा राष्ट्रियसभाले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवसँग फिनल्यान्डका राजदूतको भेट

काठमाडौं। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत पेट्री जुहानी पुहाक्काले आज लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

भेटवार्ताका क्रममा शुभकामना आदानप्रदानसँगै नेपाल–फिनल्यान्ड द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा फिनल्यान्डको सहयोग तथा बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्यबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।

उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९७४ मा दौँत्य सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात् नेपाल र फिनल्यान्डबीच कायम रहिआएको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गर्दै फिनल्यान्डको सहयोग विशेषतः वन क्षेत्र, जलवायु सहनशीलता, शिक्षा, सुरक्षित खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशितामा केन्द्रित रहनु प्रशंसनीय भएको बताए।

‘फिनल्यान्डले बहुपक्षीय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामा निर्वाह गरेको भूमिकाको नेपालले प्रशंसा गर्दछ,’ उनले भने, ‘आपसी हितका विषयमा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा नेपाल र फिनल्यान्डको सहकार्य निरन्तर जारी रहने विश्वास लिएको छु ।’

उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल आगामी वर्ष अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। यस स्तरोन्नतिलाई दिगो तथा अपरिवर्तनीय बनाउन फिनल्यान्डसहित विकास साझेदारबाट प्रविधि, लगानी तथा आर्थिक साझेदारी अपरिहार्य हुनेमा उनले जोड दिए ।

राजदूत पुहक्काले फिनल्यान्ड युरोपेली सङ्घसँगको सहकार्यमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका तीन प्रमुख द्विपक्षीय विकास परियोजनाबारे जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘ती परियोजनामा कर्णालीमा सुरक्षित तथा दिगो पानी र सरसफाइमा पहुँच सुधार गर्ने, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनमार्फत जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्ने एवं कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा मधेसमा विद्यालय सुदृढीकरण गर्दै शिक्षकलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने रहेका छन् ।’

बैंकहरूले ‘लोन प्याकेज’ पुनरवलोकन गर्नुपर्छ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूले ‘लोन प्याकेज’हरू पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार (मंसिर १५) नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिक साधारणसभामा गभर्नर पौडेलले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट बैंकहरूको ‘लोन’का बारेमा प्रश्न उठेको बताउँदै अब बैंकहरूले त्यस्ता प्याकेजहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताए । उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर बैंकका सीईओहरूले त्यस्ता प्याकेजहरू डिजाइन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेका प्याकेजहरू त्यसरी डिजाइन नगर्दा प्रभावकारी रूपमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको पौडेलले बताए । जसका कारण व्यापक रूपमा बैंकमा पैसा थ्रुपिएको उनको भनाइ छ । बैंकहरूको प्रोडक्ट मौद्रिक नीतिअनुसार नआउने गरेको समेत उनले बताए । यस विषयमा आफूले बैंकका सीईओहरूसँग आगामी हप्ता छलफल गर्न लागेको पौडेलको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाइएको बताउँदै गभर्नर पौडेलले यसले कृषि, पर्यटनलगायतका उद्यमी व्यवसायीलाई ऋणका लागि सहजता थप्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पर्ने आवस्था आउन नदिने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूलाई महानगरभित्र शाखा खोल्ने, गाभ्नेमा मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र छाडिदिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसले बैंकहरूले नाफा बढाएर मुनाफा खुलाउन सघाउ पुग्ने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए ।

नरहरिनाथका पूर्व उपाध्यक्षसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा

काठमाडौं । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ स्थित ओगडेनी सिरुपाटा हुँदै उच्छव आडिखोलासम्म सिँचाइ कुलो निर्माण योजनामा भएको १९ लाख ४८ हजार ४८८ रुपैयाँ १४ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले योजना निर्माणमा पहिलो निर्णय तह, अनुमोदन र समन्वयको भूमिकामा रहेकी नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष मनसोभा बुढालाई भ्रष्टाचार प्रकरणको मुख्य आरोपी बनाइएको छ । उनीमाथि शर्त, मापदण्ड र वास्तविक काम सम्पन्न नभए पनि झुट्टा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलाई स्वीकृत र प्रमाणित गरी गैरकानूनी लाभ लिन मतियार बनेको आरोप लगाएको छ । यस्तै वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्माले सम्झौता विपरीत ९३० मिटरको सट्टा ३५४ मिटर मात्र कुलो निर्माण भएको अवस्थामा समेत कागज तथा नापी किताबमा ७३० मिटर काम भएको भनी गलत लिखत प्रमाणित गर्न सघाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन र २०७८ असार १० भित्र ९३० मिटर पक्की कुलो निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ चैत २८ मा गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्यको दौरानमा पालिकाका पदाधिकारी, प्राविधिक र उपभोक्ता समितिसमेत आपसी मिलेमतो, जाल–झेल र झुट्टा प्रतिवेदन तयार पारेर वास्तविक फिल्डको कामभन्दा साढे १९ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी निकालेको अख्तियारको प्राविधिक टोलीको स्थलगत नापजाँच र मुचुल्काबाट पुष्टि भएको छ ।

उक्त प्रकरणमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, सव–इन्जिनियर अनिलकुमार बिष्ट र अमर शाही, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेशबहादुर शाही, कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्मा र सचिव कासी विश्वकर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १, ४ र दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कसूर कायम गर्दै साढे १९ लाख बिगो, कैद र बिगो बराबर जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार ज्याला नै नदिई रकम आफै उपभोग गरेको उजुरी समेत अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने तथ्य खुलेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

 

 

 

एयरबस ए३२० सिरिजका १०० भन्दा कम विमान ग्राउन्डेड

टोकियो । एयरबसले आफ्नो ए३२० सिरिजका १०० भन्दा कम विमानहरू अझै पनि तत्काल आवश्यक सफ्टवेयर अद्यावधिकका कारण ग्राउन्डेड रहेको पुष्टि गरेको छ । गत हप्ता छ हजार जेटहरूमा असर पर्न सक्ने चेतावनी जारी गरेपछि उठेको चिन्ताबीच कम्पनीले अधिकांश विमानमा आवश्यक परिमार्जन पूरा भइसकेको स्पष्ट गरेको हो ।

एयरबसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विशाल बहुमतका विमानहरूले आवश्यक संशोधन पाइसकेका छन् । बाँकी १०० भन्दा कम विमानलाई पनि यथाशीघ्र सेवामा फर्काउन हामी एयरलाइन्स ग्राहकहरूसँग नजिकबाट समन्वय गर्दैछौँ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

युरोपको शीर्ष विमान निर्माताले केही दिनअगाडि नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई सफ्टवेयर प्रतिस्थापनका लागि ‘तत्काल सावधानी अपनाउन’ आग्रह गरेको थियो । यस चेतावनीले सयौँ विमान लामो समयसम्म ग्राउन्डेड रहने आशङ्का पैदा गरे पनि अधिकांश युरोपेली एयरलाइन्सहरूले असर न्यूनतम रहेको जनाएका छन् ।

तर कोलम्बियाली एयरलाइन्स अभियाङ्काले भने आफ्नो कुल फ्लीटको ७० प्रतिशत प्रभावित भएकाले आगामी १० दिनसम्म उल्लेखनीय अवरोध आउने भन्दै डिसेम्बर ८ सम्म टिकट बिक्री स्थगित गरेको छ ।

एयरबसले अक्टोबरमा एउटा जेटब्लु उडानमा देखिएको प्राविधिक समस्याको समीक्षा गरेपछि यो चेतावनी जारी गरेको हो । तीव्र सौर्य विकिरणले उडान नियन्त्रण प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण डेटामा असर पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि सफ्टवेयर फिक्स अनिवार्य गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सुधनको आरोप : गृहमन्त्रीले बच्चाको रगतमाथिको पदमा बसेर शानसँग गफ हानिरहनु भएको छ

पोखरा । ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुधन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बच्चाको रगत लागेको पदमा बसेर शानसँग गफ हानिरहेको आरोप लगाएका छन् । पोखरामा सोमबार तमु ह्रयुल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् जिल्ला समिति कास्कीले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा गुरुङले गृहमन्त्री अर्याल सल्लाहकार बनेर पसेर मन्त्री पदको लाभ लिएको आरोल समेत लगाए ।

‘ओमप्रकाश अर्याल भन्ने एउटा व्यक्ति जो कानुनी सल्लाहकार भए हामीलाई गुमराहमा पार्नुभयो । आज गृह मन्त्रालयको बच्चाको रगत लागेको कुर्सीमा बसेर शानसँग गफ हानिराख्नु भएको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा गुरुङले आफ्नो शीर जेन–जीको शीर भएकाले कहिल्यै झुक्न नदिने बताए । सुधन बस्नेत या सुधन ओली भएको भए आफ्नो नागरिकताका विषयमा कुरा नउठ्ने तर, गुरुङ भएर कुरा उठेको उनको जिकिर छ ।

 

मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरताः केन्द्रीय बैंक

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निरन्तरता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति २०८२-८३ को समीक्षा सार्वजनिक गर्दै थप खुकुला प्रावधान ल्याएको जनाएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अनुमान गरिएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

“अन्तरराष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ ‘डबल बी माईनस’लाई निरन्तरता दिएको छ । आन्दोलनको क्रममा केही होटलमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकाले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा नौ लाख ४१ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएकामा सन् २०२५ को सोही अवधिमा करिब नौ लाख ४४ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् ।

त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भई पछिल्लो तीन महिनामा मात्र ३०९ दशमलव दुई मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजना कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाको कार्यान्वयन एवं क्षतिको पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ ।

धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी–पहिरोले कृषिलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पछिल्ला महिनामा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ ।

“आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान छ । बंैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै छ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते नेपालमा प्रतिक्रान्ति भयो, निर्वाचन हुँदैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई ‘नेपालमा भएको प्रतिक्रान्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्दै ती घटनाले संविधानदेखि राज्यका तीनै अंगसम्म गम्भीर हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘जेनजी’ को नाममा विदेशी शक्ति सक्रिय भएर नेपालको राजनीति आफ्नो प्रभावमा तानिएको आरोप लगाए ।

गुरुङका अनुसार बाह्य शक्तिले लक्ष्य पुरा गर्न व्यवस्थित रूपमा कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको र यसै प्रक्रियामा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएजस्तै घटनाहरू राज्यको स्थायित्वमाथि प्रहारका रूपमा प्रकट भएका हुन् । ‘संविधानसम्मलाई कोमामा पुर्‍याउने काम भयो’, उनले भने, ‘न्यायपालिका जलाइयो, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नियन्त्रणमा लिइयो—यो स्पष्ट प्रतिक्रान्ति हो ।’

गुरुङले यस्तो अवस्था सुधार्ने जिम्मा एमालेले लिने दाबी गरे । उनले दुईवटा सम्भावनाको चर्चा गरे—निर्वाचनमार्फत वा विघटित संसद पुनःस्थापना गरेर। तर उनले वर्तमान सरकारद्वारा घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन हुन असम्भव रहेको र प्रतिक्रान्ति प्रभावमा बनेका सरकारहरूले निर्धारित समयमा चुनाव गराउन नसक्ने इतिहास रहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार विदेशी शक्ति ‘आफूले मन पराएको’ पात्र नपाएसम्म चुनाव नहुने सम्भावना बलियो छ । ‘उनीहरूले तयार पारेका पात्रले चुनाव जित्ने स्थिति छैन’, गुरुङले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन सार्ने, प्रतिगमनलाई ढाकछोप गर्ने, एमालेलाई विभिन्न ठाउँमा रोक्ने प्रयास भइरहेका छन् ।’ गुरुङले एमाले चुनावबाट कहिल्यै नभाग्ने जिकिर गर्दै आफ्नो पार्टीप्रति फैलिएका भ्रम र आरोप योजनाबद्ध रुपमा फैलाइएका भन्दै प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘एमाले संविधान र जनमतका आधारमा अघि बढ्ने पार्टी हो, चुनावबाट भाग्ने होइन । अहिले भएको सबै चलखेल बाहिरबाट थोपारिएको समयकाट नीति मात्रै हो ।’

‘नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सामार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको ठूलो सम्भावना’

काठमाडौँ । नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सामार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको ठूलो सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट(नाट्टा)को आयोजना तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड र एसियाली उत्पादकत्व सङ्गठनको सहकार्यमा आजेदेखि सुरु भएको ‘वेलनेस टुरिजम’ प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमका वक्ताले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा वेलनेस टुरिजमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले विश्वव्यापी रुपमा ‘वेलनेस टुरिजम’को विकास तीव्र गतिमा हुँदै गएको र यसको सम्भावना नेपालमा झन् धेरै रहेको बताएका छन् ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा वेलनेस टुरिजमले ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । “सगरमाथा र बुद्ध जन्मेको नेपालमा योग, ध्यान मेडिटेसनमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको प्रशस्त सम्भावना रहेका छन्,” उनले भने । वेलनेस टुरिजमको विकाससँगै बेरोजगार रहेका युवा र महिलाले सजिलै रोजगार पाउने उनको भनाइ छ ।

नेपाल एुसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले नेपालका ट्राभल्स एन्ड टुर कम्पनीले वेलनेस टुरिजमको प्याकेज बनाएर विश्वमाझ प्रवर्द्धन गर्न लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विश्वभर द्रुत गतिमा प्राकृतिक चिकित्सा पर्यटनको विकास हुँदै गएको बताएका छन् ।

उनले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी मुलुक भएकाले यहाँ वेलनेस टुरिजमले सिङ्गो एसियालाई नै नेतृत्व गर्नसक्ने बताएका छन् । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा वेलनेस पर्यटनको सम्भावना, यसको प्रयोग, बजारीकरण लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

कार्यक्रममा नेपालभित्रका ३४ ट्राभल, होटल, टुर, वेलनेस सेवा प्रदायक संस्थाले सहभागिता जनाएको नाट्टाको महासचिव युविका भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा वेलनेस पर्यटनको सम्भावना र विकासका लागि अष्ट्रेलियाका वेलनेस विज्ञ क्याथरिन ड्रोगा र शेरोन कोल्काले प्रशिक्षण दिने जनाइएको छ ।

देउवा नेतृत्वको कांग्रेस कार्य समितिको थपियो म्याद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थपिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रित कार्यसमितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद आगामी माघ मसान्तसम्म रहनेछ । १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले यही मंसिरबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिँदै थियो । कांग्रेसको विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण देउवाले वरिष्ठ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन् । सोमबारको बैठक पनि खड्काकै अध्यक्षतामा बसेको हो ।

‘अधिवेशन नै भइसकेपछि विशेषको औचित्य रहँदैन’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहने बताएका छन् । सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिने क्रममा उनले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरू भइसकेपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘पुसमै महाधिवेशन भएपछि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नै परेन नि । मूल कुरो अधिवेशन समयमा हुनुप¥यो भन्ने माग थियो हस्ताक्षरकर्ताहरूको पनि,’ महतले भने, ‘त्यसो हुनाले महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको, कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हुनाले विशेष महाधिवेशनको कुरा गरिरहनु परेन ।’

उनले विशेष महाधिवेशनको माग निष्कृय हुने बताए । ‘स्वतः निष्कृय यस मानेमा पनि हुन्छ किनकी हामीले माघ ८ गतेभित्रै टुंग्याउने भनेका छौं । त्यसको आधारमा जुन निर्वाचन हुन्छ, त्यसले हिजो प्रतिनिधित्व नभएकाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चितता गर्छ १५ औंले,’ महतले भने, ‘विशेष महाधिवेशन के का लागि, कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छ । अब अधिवेशन नै भइसकेपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य रहँदैन ।’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले २९ असोजमा झण्डै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएका थिए ।

 

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षण

महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयले आज दिउँसो कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् ।

धनगढीमा मङ्गलबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आएका गृहमन्त्री अर्यालयसहितको टोलीले दोधारा चादँनी नगरपालिकामा निर्माण थालिएको सुक्खा बन्दरगाह अनुगमन गरेका गृहमन्त्रीको निजी सचिव परशुराम पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

“प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आएका बेला सीमा अनुगमनका साथै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरिएको हो,” उनले भने, “गृहमन्त्रीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीसमेत अनुगमनमा रहेको थियो ।”

गृहमन्त्री अर्यालसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका सङ्गठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि सहभागी रहेका थिए । भारत सरकारको सहयोगमा दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भइसकेको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारतीय पक्षबाट ठेक्का भएर निर्माण व्यवसायीले काम थालिसकेका छन् । निर्माण व्यवसायीले निर्माण उपकरण भारतबाट आयोजनाका लागि आयात प्रक्रिया थालेका छन् ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटा लगायतका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका गुरुङले नेपालमा व्यवासाय गर्ने सबैले नेपालको कानून मान्नुपर्ने बताए ।

गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरिएको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनका कारण फेरि ती सञ्जालहरु खुला भएका थिए । उपमहासचिव गुरुङले विशेष परिस्थितका कारण नियमनमा नरहेका समाजिक सञ्जालहरुलाई हाल खुला गरेपनि कुनै नै कुनै दिन अवश्य बन्द हुने दाबी गरे ।

नेपालमा साना व्यवसाय गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने तर अर्बौंको कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुने भन्ने नहुने उनले बताए। उनले आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ती कम्पनीले नेपाल सानो देश भनेर हेपेको उल्लेख गरे ।

दर्ता गर्नको लागि १३ महिनाको समय दिएपनि उनीहरुले नटेरेपछि नियमन गर्नको लागि आफूले बन्द गरेको उनले स्मरण गरे । उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपनि मेटा लगायतका केही कम्पनीले कन्टेन क्रियटरहरुलाई पैसा दिन लागेको पनि बताए। त्यहाँभन्दा अगाडी नेपाली कन्टेनक्रियटरहरुले रकम नपाउने गरेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनतको हिसाबले नेपालमा ,व्यवसाय गर्न आउने सबैले नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको संविधान मान्छ पर्छ कि पर्दैन ? नेपालको कानून मान्नपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरु नेपालको संविधान मान्दिन भन्छ, नेपालको कानुन मान्दिन भन्छ, बन्दै गरेको कानुनको पनि डिफेम गर्छ ।

तेरो देशको सरकार गरिब सरकार, सानो देश, भ्रष्टाचार हुने देश । हाम्रो आफ्नो स्वाधिनता छैन रु हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान छैन ? त्यसकारण यो आज परिस्थितिले गर्दा मैले खोल्नुप¥यो, कुनै न कुनै दिन फेरि यो बन्द गर्नुपर्छ । त्यो आएन भने फेरि रेगुलेशन गर्नुपर्छ ।

रेगुलेशन त अत्यन्त आवश्यक छ नी । नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्दा चिया पसल खोल्दा त सिडियो कार्यलयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ, उसको कम्पनी, व्यवसाय । त्यत्रो अर्बौं रुपैयाँ व्यवसाय गर्ने त्यो कम्पनी यहाँ दर्ता गर्न पर्दैन भनेर कुन नेपालीले भन्छ रु पर्दैन, पर्छ नी ।’

उनले आगामी दिनमा नेपालमा दर्ता नभएका कम्पनीहरु बन्दा गर्दा विकल्प दिएर मात्रै बन्द गर्ने बताए। हाल नेपालमा धमाधम वैकल्पिक एपहरु समेत खुल्दै गरेको उल्लेख गर्दै उनले विकल्प दिएर विदेशी कम्पनीहरु राज्यले नियमन गर्नैपर्ने दोहो¥याए ।

दश देशका कलाकारका चित्रकला प्रदर्शन

काठमाडौँ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँको नेपाल पर्यटन बोर्डमा १० देशका कलाकारले बनाएका चित्रहरु प्रदर्शन गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड र सुष्मा आर्ट ग्यालरीको संयुक्त आयोजनामा प्रस्तुत भएका कलाहरु संस्कृति तथा सम्पदामा केन्द्रित छन् ।

कलामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तीन दिन उक्त प्रदर्शनी गरिएको कलाकार सुष्माराज भण्डारीले बताएकी छिन् । उक्त प्रदर्शनीमा १० देशका कलाकारका ६० वटा कलाहरु प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।

‘हेरिटेज’ शीर्षकमा गरिएको प्रदर्शनीमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरेका कलाकार उत्तम डङ्गोलले पशुपतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लोककलाका आधारमा क्यान्भास भरेकी छिन् । पशुपति, बौद्ध र स्वयम्भूलाई एउटै क्यान्भासमा समेटेर उनले चित्र सिर्जना गरेकी छिन् ।

उनी भन्छिन्, “पशुपतिमा देखिने विषयहरु हनुमान, भैरव, नाग देवता, गणेशलाई ‘फोकस’ गरेको छु, हिजोको लोक कलालाई क्यान्भासमा रुपान्तरण गरेर आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गरेँ, ‘एक्रेलिक’ माध्यममा ‘वाटरप्रुफ’ कलामा सम्पदालाई देखाएकी हुँ ।”

तेल रङ्गमा कला प्रस्तुत गरेकी कलाकार ज्योति खड्काले पुरानो काठमाडौँलाई झल्काएकी छिन् । महाबौद्धको स्तूपालाई मुख्य विषय बनाएर त्यहाँको पुराना संस्कृति गाउँ र परम्परालाई उनले देखाएकी छिन् । उनी भन्छिन्, “परम्परागत कलामा प्रायः मानिसहरुले घर, मन्दिर, काठका कलात्मक प्रस्तुतिमा कलाकारको ध्यान जाने गर्छ, तर मैले त्यसलाई छाडेर पुरानो जुन हराएको संस्कृतिलाई उठान गरेकी छु ।”

उक्त कलाको संयोजन गरेकी कलाकार सुष्माराज भण्डारीले गणेशको सिरिज प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले पनि उक्त प्रदर्शनीमा गणेशको चित्रलाई क्यान्भासमा उतारेकी छिन् । उनको चित्र एक लाखमा बिक्रीसमेत भइरहेको छ । अन्य पाँच र छवटा चित्रहरु बिक्री भएको पनि उनले बताएकी छिन् ।

नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, घाना, बेलायत, अमेरिका, जापान, रसिया, इन्डोनेसियालगायत देशका ६० वटा कला सिर्जना यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् । १५ वटा विदेशी कलाकारका चित्रकला यहाँ राखिएका छन् ।

नेपालका वरिष्ठ कलाकार राधेश्याम मुल्मी, गोविन्द डङ्गोल, विजय थापालगायतका कलासमेत यहाँ समेटिएको छ ।

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ। आज नेप्से परिसूचक चार दशमलव २८ अङ्कले घटेर दुई हजार ६४५ दशमलव २४ को विन्दुमा कायम भएको हो।

आज ३२५ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ६० हजार ८२८ कित्ता शेयर ६० हजार ६२० पटक खरिदबिक्री हुँदा रु चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख ८३ हजार ५८० बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। आजको कारोबारमा विकास बैङ्क शून्य दशमलव २६, वित्त शून्य दशमलव ९१, जलविद्युत् शून्य दशमलव २२, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३० र लघुवित्त शून्य दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ।

बैङ्किङ शून्य दशमलव ६८, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ०४, लगानी शून्य दशमलव ७३, जीवन बीमा शून्य दशमलव ५१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव १७, व्यापार शून्य दशमलव १० र अन्य समूह शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले घटेको छ।

आजको कारोबारमा सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने निफ्रा ग्रिन इनर्जी डिबेञ्चरको शेयर मूल्य नौ दशमलव ५१ प्रतिशतले घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको रु २७ करोड १० लाख तीन हजार १८० बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको सात लाख ६५ हजार कित्ता शेयर किनबेच भएको छ।

 

तत्कालीन आइजीपी खापुङको जवाफ : इमान्दारी साथ गरेको कर्तव्य निर्वाहमा सजाय गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र २२ जनाको ज्यान गएको घटनापछि उठेका प्रश्नहरूबीच तत्कालीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै आफू र मातहत प्रहरीको कार्य ‘इमान्दारी साथ गरेको कर्तव्य’ भएको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा आफूलाई विपक्षी बनाइएपछि खापुङले बुझाएको विस्तृत जवाफमा उनले भदौ २३ र २४ का घटनामा प्रहरीमाथि कारबाहीको माग ‘कानूनी रूपमा अयुक्त’ भएको तर्क दोहोर्‍याएका छन् । उनका अनुसार प्रहरीले राज्यले तोकेको कानुनी दायराभित्र रहेर सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गरेको र त्यस्तो कार्यलाई ‘दोष’ मानेर सजाय दिन नपाइने प्रावधान नै वर्तमान कानूनी संरचनामा छ ।

‘शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा सीडीओको हो’
खापुङको जवाफको प्रमुख आधार–जिल्लास्थित शान्ति–व्यवस्था कायम गर्ने दायित्व प्रहरी महानिरीक्षकको होइन, स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ र प्रहरी नियमावली २०७१ का दफा ६८ र ७० उद्धृत गर्दै उनले जिल्लामा सुरक्षा परिचालन तथा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी सबै निर्णय सीडीओको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार ‘आईजीपीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको’ भनेर आरोप लगाइनु मनोगत र तथ्यहीन छ । सोही आधारमा उनले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा खापुङले प्रहरी ऐनमा रहेको ‘असल नियत’ सम्बन्धी दफालाई बारम्बार उद्धृत गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यपालन गर्दा कुनै लापरबाही नभई इमान्दारी साथ गरिएका कामलाई ‘दोष’ मान्दैन, त्यसैले न त प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्छ, न त हर्जनाको भागीदार बनाइन्छ । उनले थपे, ‘इमान्दारी साथ गरिएको कार्यलाई लिएर कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन ।’ यस क्रममा उनले पनि आफूले महानिरीक्षकको भूमिकामा रहेर कर्तव्यपालन नै गरेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार वाचले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २३ भदौको प्रदर्शनमा करिब तीन घण्टा ‘अन्धाधुन्ध’ गोली प्रहार भएको, प्राणघातक मेटल बुटेल टाउको, छाती र पेटमा लक्षित गरी चलाइएको र सुरक्षाकर्मीहरू जीवन–मरणको जोखिममा नपुग्दै बल प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । तर, खापुङले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफमा यी आरोपबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देखिँदैन । भीड नियन्त्रणका चरणबद्ध कानूनी प्रक्रिया—सम्झाउने, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, फोहोरा, हवाई फायर र अन्तिम चरणमा मात्रै घुँडामुनि गोली प्रहार—जस्ता व्यवस्थाबारे पनि उनले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन् ।

त्यसै दिनको प्रदर्शनबारे प्रहरीले पूर्व सूचना नपाएको, होटल एभरेष्ट अगाडि सामान्य ब्यारिकेड मात्र राखिएको र संसद भवनअगाडि विवादास्पद बल प्रयोग हुनु अघि तयारी अपर्याप्त रहेको आलोचना भइरहे पनि उनको जवाफ ती प्रश्नहरूमा मौन नै छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले आईजीपीबाट मुक्त भएपछि खापुङलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाइसकेको छ । आयोगले उनी बहाल हुँदा विवरण उपलब्ध नगराएको तथा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै अवहेलना कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको थियो । आयोगमा उनको बयान हालसम्म सुरु भएको छैन । यसबीच, सरकारभित्रै पनि जेन–जी हिंसात्मक दमनपछि खापुङलाई तत्कालै पदबाट हटाउने चर्चा चले पनि औपचारिक निर्णय भने हुन सकेन ।

 

भारत–माल्दिभ्स ‘एकुवेरिन’ अभ्यास केरलामा सुरु

केरल (भारत) । भारत र माल्दिभ्सबीचको वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ‘एकुवेरिन’ को १४औँ संस्करण डिसेम्बर २ देखि १५ सम्म भारतको तिरुवनन्तपुरममा आयोजना हुने भएको छ । भारतीय सेना र माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बलका सैनिकहरू सहभागी हुने यस अभ्यासको उद्देश्य अर्ध–सहरी, जङ्गल तथा तटीय भूभागमा विद्रोह विरोधी तथा आतङ्कवाद विरोधी कारबाही सञ्चालनमा पारस्परिक क्षमता र अन्तरक्रियाशीलता बढाउने हो ।

अभ्यासमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग तथा दुवै देशका सेनाबीच उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदान–प्रदानमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । यसले भारत–माल्दिभ्सबीचको दीर्घकालीन मैत्री, रक्षा सहकार्य तथा आपसी विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । भारत र माल्दिभ्सको साझा सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता यस अभ्यासमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ ।

‘एकुवेरिन’ ९अर्थात् ‘साथीहरू’० बर्सेनि भारत र माल्दिभ्समा आलोपालो आयोजना हुने प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास हो । दुवै देशबीच हुने प्रमुख सैन्य अभ्यासहरूमा द्विपक्षीय ‘एकुवेरिन’ र ‘एकता’ तथा श्रीलङ्का समेत सहभागी हुने त्रिपक्षीय ‘दोस्ती’ अभ्यास समावेश छन्, जसका मितिहरू आपसी सहमतिमा तय गरिन्छन् ।

भारत र माल्दिभ्सबीच प्राचीन कालदेखि नै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यापारिक सम्बन्धहरू रहेकाले दुवै राष्ट्रको मित्रता गहिरो र बहुआयामिक मानिन्छ । सन् १९६५ मा माल्दिभ्स स्वतन्त्र भएपछि त्यसलाई मान्यता दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो देश भारत थियो ।

माल्दिभ्सले भारतलाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक साझेदार तथा ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदायक’ का रूपमा मान्दै आएको छ । भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत माल्दिभ्सले विशेष स्थान ओगटेको छ, जसको उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्रमा स्थिरता र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

दुवै राष्ट्रले हिन्द महासागर क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वलाई दृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्, जसले भारतद्वारा अघि सारिएको ‘सागर’ अर्थात् ‘क्षेत्रका सबैका लागि सुरक्षा र विकास’ दृष्टिकोणलाई मजबुत बनाइरहेको छ ।

ओलीलाई घनश्याम भुसालले भने–निर्वाचन बिथोल्नेतिर नलाग्नुहोस्

काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले कसैले पनि निर्वाचनलाई बिथोल्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनमा कसैले पनि बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताएका हुन् ।

कार्यबाहक अध्यक्ष भुसालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि निर्वाचन बिथोल्ने काम नगर्न आग्रह गरे । ओलीका कारण मुलुकले अपूरणीय क्षति व्यहोरेको जिकिर गर्दै निर्वाचन बिथोल्न काम गर्न नहुने बताए । उनले कांग्रेसलाई चुनावको बारेमा दुविधा नपाल्न अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘चुनावका लागि कसैले पनि यताउता, बाधा, अवरोध नगरुन् । एमालेले पनि नगरोेस् । कमरेड ओलीका नीतिहरुले मुलुकले धेरै कुरा गुमाएको छ । असाध्यै धेरै अपूरणीय क्षति व्यहोरिसकेको छ कमरेड ओली । अब तपाईले पनि चुनाव विथोल्नेतर्फ नलाग्नुस् । कांग्रेसले पनि दुविधा नराखोस् । माओवादीले जे बोल्दैछ, त्यसलाई विश्वास गर्न मानिसहरुले छोडिसकेका छन् । चुनावको कुरा गरेर यसलाई बिथोल्ने कुरा नगर्नु होला ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष भुसालले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई आम जनताले विश्वास गर्ने आधार नभएको जिकिर पनि गरे।

 

 

पुस २६–२८ सम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आउँदो पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको हो । अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । असोज २८ देखि जारी बैठक महाधिवेशन मितिबारे सहमति नजुट्दा पटक–पटक सर्दै आएको थियो । लामो छलफलपछि संस्थापन पक्ष पनि पुसभित्र नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन सहमत भएसँगै आज बैठक बसेको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न पुगेका असन्तुष्ट नेताहरू पनि सहमत भएपछि आजको बैठकमा महाधिवेशनको तालिका पेस गर्ने तयारी छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले ल्याउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलासहित नेताहरू देउवा भेट्न पुगेका थिए । तर, देउवाले नेताहरूले खड्काले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जनाएर जान निर्देशन दिएपछि स्वीकारेर अघि बढ्न तयार भएको एक नेताले बताए ।

सानेपामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ । महाधिवेशनको विषयमा विवाद हुँदा पटक-पटक सर्दै आएको कांग्रेस बैठक आज बसेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सभापति देउवाले आफू निकटका नेताहरूलाई आगामी पुस मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने गरी पेस हुन लागेको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

२१ फागुनको चुनाव अघि महाधिवेशन हुन नसक्ने अडानमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताहरूलाई सोमबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा बोलाएर उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुन लागेको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

एसियाली बाढी विपत् : सैन्य सहयोग तीव्र, मृतक कूल एक हजार नजिक

पडाङ (इन्डोनेसिया) । श्रीलङ्का र इन्डोनेसियाले हालैका दिनहरूमा एसियाका चार देशमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या लगभग एक हजार नजिक पुगेसँगै पीडितहरूका लागि सैन्य उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझै तीव्र बनाइएको छ ।

छुट्टाछुट्टै मौसम प्रणालीका कारण गत हप्ता श्रीलङ्काको सम्पूर्ण टापु क्षेत्रमा, इन्डोनेसियाको सुमात्रा, दक्षिणी थाइल्यान्ड तथा उत्तरी मलेसियाका ठूलो भूभागमा मुसलधारे वर्षा भएको थियो ।

उत्तरी सुमात्रा आइपुगे पछि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोले ‘सबैभन्दा कठिन अवस्था अब बितिसकेको छ भन्ने आशा लिने समय आएको छ’ भन्दै सरकारले अब पृथक बस्ती र दुर्गम गाउँहरूमा तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने कार्यलाई अग्रता दिइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

उनीमाथि बढ्दो जनदबाबका बीच, बाढी र भूस्खलनमा कम्तीमा ४४२ जनाको मृत्यु भइसकेको र सयौँ अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ । सन् २०१८ मा सुलावेसीमा आएको भूकम्प तथा त्यसपछिको सुनामीपछि प्राकृतिक विपत्तिमा इन्डोनेसियाले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिएको छ । सरकारले तीनवटा युद्धपोत तथा दुईवटा अस्पताल जहाजहरू राहतसहित सबैभन्दा प्रभावित स्थानतर्फ पठाइसकेको छ, जहाँ सडक अवरुद्ध भएर स्थलमार्गबाट सहयोग पुर्‍याउन कठिन भएको छ ।

उता श्रीलङ्कामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आधिकारिक आह्वान गरिसकेको छ । चक्रवात ‘दितवाह’ बाट उत्पन्न बाढी तथा भूस्खलनमा कम्तीमा ३४० जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्दै अधिकारीहरूले अझै ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको जानकारी दिएका छन् । वर्षा कम हुँदै जाँदा राजधानी कोलम्बोमा रातारात बढेको बाढीको पानी घट्न थालेको भए पनि मध्यम क्षेत्रमा भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था मात्र राहतकर्मीहरूले लडेका रूख र पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्न थालेपछि खुल्न थालेको बताइएको छ ।

कोलम्बोको उत्तरमा बस्ने मा ओयामाका हसिथा विजेवर्दनाले आफ्नै घर माटोले भरिएको अवस्थामा रहेको भन्दै सफाइका लागि सैन्य सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा भइसकेको र राष्ट्र पुनःनिर्माणका लागि दृढप्रतिज्ञ रहेको बताउँदै ‘हामी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपसँग जुधिरहेका छौँ र निश्चित रूपमा पहिलेभन्दा मजबुत राष्ट्र निर्माण गर्नेछौँ’ भने । सन् २००४ को विनाशकारी सुनामीपछि श्रीलङ्काले भोग्नुपरेको यो सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हो ।

यता थाइल्यान्डमा दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न भूभाग डुबानमा परेपछि कम्तीमा १७६ जनाको मृत्यु भएको छ । यो एक दशकयताकै सबैभन्दा घातक बाढी घटना हो । सरकारले राहत कार्य सुरु गरिरहे पनि ढिलो र कमजोर प्रतिक्रियाप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको बताइन्छ । कथित लापरवाहीका कारण दुई स्थानीय अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । मलेसियामा पनि भारी वर्षाका कारण पर्लिस राज्यका ठूलो भूभाग डुबानमा परेका छन् र त्यहाँ कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

एसियाका धेरै देश मनसुनको चरम मौसममा रहेका कारण सामान्यतया भारी वर्षा तथा आकस्मिक बाढीका घटनाहरू दैनन्दिनजस्तै भए पनि यसपटक इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियामा आएको बाढी दुर्लभ उष्णकटिबन्धीय आँधी र जलवायु परिवर्तनले तीव्र बनाएको वर्षाले अझ बढाएको देखिन्छ । वातावरण तातिँदै जाँदा अधिक आद्र्रता सञ्चित हुने भएकाले अत्यधिक वर्षाका घटनाहरू झनै बढ्न थालेका विज्ञहरू बताउँछन् ।

चन्द्रदेव जोशीले घनश्याम भुसाललाई दिए कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) भित्र जिम्मेवारी फेरबदल भएको छ । अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले औपचारिकरूपमा घनश्याम भुसाललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै दलभित्र नयाँ नेतृत्व–दिशा स्पष्ट हुँदै गएको छ । जोशीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पद छाडेको बताए । एकीकृत समाजवादीभित्र सुरु भएको पुनर्गठन अभियानपछि ‘नेकपा संयुक्त’ नाम र हँसिया चुनाव चिन्हमा सहमति भइसकेको छ ।

भुसालको नेतृत्वमा बसेको नयाँ कार्यदलले सुशासन केन्द्रीत राजनीतिक मार्गरेखा सार्वजनिक गर्दै पार्टीलाई ‘घुस नखानेहरूको पार्टी’ बनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख दामोदर अर्यालका अनुसार जेनजी आन्दोलनले व्यक्त गरेको चाहनासँग मेल खाने गरी भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने, वामपन्थीहरूलाई पुनः एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनले राज्यका उच्च पदस्थ नेता, न्यायालय, सुरक्षा निकाय तथा निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने पार्टीको माग पनि दोहोर्‍याए ।

यसैबीच, भुसालले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समसामयिक राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रमुख पुराना दलहरू फेरि ‘त्यहि पुरानै अनुहार’ सँगै राजनीतिमा फर्कदा मुलुक निराशातर्फ धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ । उनले विगतमा देशलाई गलत दिशातर्फ मोड्नेहरू नै पुनः सक्रिय हुँदै जाँदा दलाल, पुँजीपति र बिचौलिया संरचना पुनर्जीवित हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

नयाँ बनेका पार्टीहरू समेत योजनाविहीन रूपमा अघि बढिरहेको उनको टिप्पणी थियो । भुसालका अनुसार नयाँ शक्ति भनिएका दलहरूमा ‘उत्ताउलोपन, भुईफुट्टापन र क्षणिक नारा बाहेक दीर्घकालीन वैचारिक योजना’ देखिँदैन। देशभक्त र परिवर्तन चाहने नागरिकलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले उनले वामपन्थीहरूलाई पुनर्गठन अभियानमा जोडिन आह्वान गरे ।

नेकपा (संयुक्त) ले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई दबाब दिने घोषणा पनि गरेको छ । पार्टीले जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग दोहो¥याउँदै राजनीतिक शुद्धीकरण बिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ नेतृत्वसहित घनश्याम भुसालको सक्रियताले नेपाली वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरण र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको संकेत दिएको छ ।

 

नेतान्याहुको माफी अनुरोधले इजरायलमा नयाँ बहस

जेरुसेलम । भ्रष्टाचारको अभियोगको सामना गरिरहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लामो समयदेखि चलिरहेको र देशलाई विभाजित गरिरहेको मुद्दाका कारण आफूले राष्ट्रपति समक्ष माफीको औपचारिक अनुरोध पेस गरेको घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनामा इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलाई पत्र पठाई नेतान्याहुलाई क्षमा गर्न आग्रह गरिसकेका थिए । नेतान्याहुले आफूले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै छ वर्षदेखि मुद्दा निरन्तर रहँदा देशभित्र गम्भीर विभाजन बढेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार उनी निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म मुद्दा लडे पनि ठीक हुने थियो, तर राष्ट्रिय सुरक्षात्मक र राजनीतिक परिस्थितिले मुद्दाको निरन्तरताले राष्ट्रलाई भित्रैबाट विभाजित गरिरहेको देखाएपछि माफीको अनुरोध गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । समर्थकहरूले मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोप भन्दै अस्वीकार गर्दै आए पनि नेतान्याहुमाथि अर्बपतिहरूबाट राजनीतिक फाइदाका सन्दर्भमा सिगार, गहना र श्याम्पेनसहित करिब दुई लाख ६० हजार डलर मूल्यका सामान लिएको, साथै दुई ठूला मिडियाबाट अनुकूल कभरेजका लागि वार्ता गरेको आरोप छ ।

उनले हप्तामा तीनपटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने मागलाई ‘असम्भव माग’ भन्दै मुद्दा जित्ने आफ्नो दृढता कायम रहे पनि यसको तत्काल अन्त्यले देशमा आवश्यक राष्ट्रिय मेलमिलापलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यही बयानसँगै राष्ट्रपति हर्जोगलाई पेश गरिएको १११ पृष्ठ लामो पत्रमा समेत दोषी स्वीकार गरिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले यो असाधारण र गहन प्रभाव पार्ने अनुरोध भएको बताउँदै सबै पक्षको राय लिँदै निर्णय हुने जानकारी दिएको छ । सेप्टेम्बरमै हर्जोगले मुद्दाले ‘इजरायली समाजमा भारी बोझ’ पारेको सङ्केत गरेको थियो ।

७६ वर्षीय नेतान्याहु इजरायलको सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रधानमन्त्री हुन् । वर्तमान कार्यकालमा उनले अघि सारेका न्यायिक सुधारका प्रस्तावलाई आलोचकहरूले न्यायालयलाई कमजोर पार्ने योजना भनेका थिए, जसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जन्माएको थियो । हाल उहाँले सन् २०२६ को अन्त्यअघि हुने चुनावमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

कानूनी विज्ञहरूले नेतान्याहुको अनुरोधलाई ट्रम्पको पत्रपछि आएको सुनियोजित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इजरायली कानूनअनुसार माफी केवल दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई मात्र दिन सकिन्छ । यदि माफी अस्वीकार भएमा, अभियोक्तासँग सम्झौता गर्ने विकल्प नै प्रधान हुने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । सोही विकल्प जसलाई नेतान्याहुले अहिलेसम्म नकार्दै आएका छन् ।

विपक्षी नेता यायर लापिदले नेतान्याहुले अपराध स्वीकार, पश्चात्ताप र तत्काल राजनीतिक जीवनबाट फिर्ता हुनु माफीको आधार हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्का विपक्षी नेता यायर गोलानले ‘दोषीहरूले मात्र माफी माग्छन्’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

यता सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरूले भने नेतान्याहुको अनुरोधलाई समर्थन गरेका छन् । रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले माफीले दशकदेखि बढ्दै आएको सामाजिक दरार मेट्न सक्ने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले प्रधानमन्त्रीले ‘राजनीतिक उद्देश्यले बनाइएका मुद्दाले वर्षौंदेखि यातना भोगिरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

नेतान्याहु भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्ने पहिलो कार्यरत इजरायली प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले सन् २००९ मा राजीनामा दिएर धोखाधडी मुद्दामा जेल सजाय पाइसक्नुभएको थियो । यता तेल अभिवमा हर्जोगको निजी आवासअगाडि प्रदर्शनकारीहरूले माफी नदिन आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । कार्यकर्ता सिकमा ब्रेसलरले देशको लोकतान्त्रिक भविष्य जोखिममा परेको बताउँदै नेतान्याहुले न्यायिक प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयासलाई रोक्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । प्रदर्शनकारी मोशे राडम्यान र अमी ड्रोरले पनि माफीले कानूनको शासन कमजोर पार्न सक्ने तथा इजरायली लोकतन्त्र नै समाप्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बालेनका पिताको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति आर्यघाटमा राखिने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का पिता रामनारायण शाहको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति आर्यघाटमा राखिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्थिव शरीर ३ः१५ बजेसम्म पशुपति मन्दिर परिसरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने जनाएको छ । र आजै पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिनेछ ।

आइतबार उपचारको लागि नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पताल पुर्‍याइएका शाहको आज निधन भएको अस्पतालले जानकारी दिएको थियो ।

शाहको पिसाबमा सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा फैलिएको थियो । उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार थालिएका उपचारकै क्रममा निधन भएको हो ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अस्पताल पुगेर शाहको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।

बालेन शाहका दिवंगत पिता डा. रामनारायण शाहको शव सिभिल अस्पतालबाट आर्यघाटतिर लगिँदै गर्दाको तस्बिरहरु :-

 

 

एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्न नेपालले पायो १४८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । एसीसी पुरुष यू–१९ प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपालले १४८ रनको लक्ष्य पाएको छ । युएईको अजमानस्थित करवान मैदानमा घरेलु टोली विरूद्धको फाइनल खेलमा नेपालले जितका लागि १४८ रनको लक्ष्य पाएको हो । पहिले ब्याटिङ गरेको युएईलाई ४५.५ ओभरमा अल आउट गर्दै १४७ रनमा रोकेको हो । युएईका लागि अहमद खुदादादले सर्वाधिक ७१ रन बनाए । उनले १२६ बलमा ६ चौका प्रहार गरे ।

त्यस्तै नूरउल्लाह अयोबीले ४७ बल खेल्दै २ चौका र २ छक्काको मद्दतबाट २६ रन जोडे । आयान मिसबानले ११ रनले जोडे । कप्तान यायिन राई शून्यमै आउट भएका थिए । नेपालका लागि दयानन्द मण्डलले ६ विकेट लिए । अप्रजित पौडेलले २ तथा नितेशकुमार पटेल र अशोक धामीले एक-एक विकेट लिए ।

ट्रम्प–मदुरो संवाद, काराकासको आपत्ति

काराकास । संयुक्त राज्य अमेरिका र भेनेजुएलाबीच बढ्दो तनावको बीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग गरेको फोन वार्तालाई आइतबार पुष्टि गरेका छन् ।

उनले उक्त संवादको परिणामबारे स्पष्ट केही भन्न नसक्ने बताउँदै ‘यो एउटा फोन कल मात्र थियो’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । तर काराकासले भने अमेरिकाले सम्भावित आक्रमणको तयारी गरिरहेको भन्दै कडा निन्दा गरेको छ ।

अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति बढाएको, मदुरोसँग जोडिएको कथित ‘कार्टेल अफ द सन’ लाई आतङ्कवादी समूह घोषणाको चेतावनी दिएको र भेनेजुएलाको हवाई क्षेत्र बन्द हुनसक्ने सङ्केत दिएको कारण वातावरण झनै चर्किएको छ । वासिङ्टनले भने आफ्नो सैन्य तैनाथीको मुख्य उद्देश्य लागुऔषध तस्करी रोकथाम भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर काराकासले यसलाई शासन परिवर्तनको पूर्वतयारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

अमेरिकी मिडियाहरूले हालै ट्रम्प–मदुरोबीच सम्भावित भेटबारे छलफल भएको र मदुरोले पदत्याग गरेमा सम्भावित माफीका सर्तहरू पनि उठेको बताएका थिए । अमेरिकी सिनेटर मार्कवेन मुलिनले समेत मदुरोलाई देश छोडेर रुस वा अन्य स्थानमा बसाइँ सर्न सक्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

अमेरिकाले मदुरोलाई लागुऔषध तस्करीमा संलग्न आपराधिक समूहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँदै पाँच करोड डलरको पुरस्कारसमेत घोषणा गरेको छ । तर भेनेजुएला र त्यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले त्यस्तो सङ्गठन अस्तित्वमै नभएको स्पष्ट गर्दै आएका छन् । धेरै विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘कार्टेल अफ द सन’ को अर्थ वास्तवमा केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाझको भ्रष्टाचारजन्य आपराधिक गतिविधिहरूलाई जनाउने अवधारणा रहेको बताइन्छ ।

गत वर्षको राष्ट्रपति चुनावमा मदुरो विजयी भएको तथ्यलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन । ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा बल प्रयोग गर्ने उद्घोष नगरे पनि उहाँले भेनेजुएलाबाट हुने लागुऔषध तस्करी ‘धेरै चाँडै’ भूमिबाटै रोक्ने सङ्केत दिएका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रपति मदुरोले ओपेकलाई पत्र लेखी अमेरिकी ‘आक्रमण रोक्न’ सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । उनले वासिङ्टनले भेनेजुएलाको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार कब्जा गर्न सैन्य बल प्रयोग गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सेप्टेम्बरयता अमेरिकाले क्यारेबियन र पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा कथित लागुऔषध तस्करीमा संलग्न डुङ्गाहरू लक्ष्य गर्दै हवाई आक्रमण गरिरहेकामा कम्तीमा ८३ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकाले प्रस्तुत गरेका धेरै आरोपका लागि ठोस प्रमाण नदेखिएको बताउँदै विशेषज्ञहरूले पनि कारबाहीको वैधतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

अमेरिकी मिडियाले सेप्टेम्बरमा भएको एक आक्रमणपछि बचेका व्यक्तिमाथि थप प्रहार गरिएकै कारण मृतकको सङ्ख्या बढेको खुलाएका थिए । यस सम्बन्धमा रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले ‘सबैलाई समाप्त गर्ने’ आदेश दिएका थिए भन्ने दाबी भए पनि ट्रम्पले सो आरोप अस्वीकार गरेका छन् । हेग्सेथले भने आफूले त्यस्तो आदेश नदिएको स्पष्ट गरेका छन् भने भेनेजुएलाका वरिष्ठ सांसद जोर्ज रोड्रिग्जले यस्तो घटना युद्ध अपराध सरह ठहरिन सक्ने बताएका छन् ।

यसबीच, अमेरिकी विशाल विमान वाहक क्यारेबियनमा तैनाथ गरिएकाले वातावरण अझ संवेदनशील बनेको छ । अमेरिकी लडाकु र बमवर्षक विमानहरू भेनेजुएलाको तट नजिकै निरन्तर उडिरहेका छन् । यस तनावपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले भेनेजुएलातर्फका उडान रद्द गरे पनि आइतबार काराकास विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ ।

‘मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभावमा युवाहरु विदेशिनु पर्‍यो’

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताए ।

उनकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशी रहेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस् आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनासम्म गर्न सकेको छैन् । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वेदशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनु परेको छ । यही नै युवाहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो । सुशासन, भ्रष्टचार निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन् ।’ लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उनले बताए । अग्रवालकाअनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धि नीति सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

 

आफ्नै गुटका असन्तुष्ट नेतालाई देउवाको चेतावनी : जे–जे परिणाम आउँछ, व्यहोर्नु पर्ला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको समय र प्रकृतिबारे चलिरहेको दीर्घ विवाद फेरि चर्किएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा आफै अगाडि बढेर हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पेस गर्ने तयारी गरेसँगै संस्थापन समूहभित्रै असहमति सतहमा आएको थियो ।

पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलालगायत देउवा निकट नेताहरूले फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महाधिवेशन गर्नु पार्टीका लागि उचित नहुने अडान लिँदै आएका थिए । उनीहरूले कार्यवाहक खड्का तथा रमेश लेखकमाथि ‘सम्झौता विपरित अघि बढेको’ आरोप समेत लगाएका थिए, जसपछि संस्थापन पंक्तिभित्र नै तनाव बढेको थियो ।

यही परिस्थितिमा देउवाले आफ्नै समूहका असन्तुष्ट नेताहरूलाई निवासमा बोलाएर कडक भाषामा चेतावनी दिएका छन् । छलफलमा देउवाले खड्काले पेस गर्ने महाधिवेशनसम्बन्धी सबै प्रस्ताव स्वीकार्न निर्देशन दिँदै सहमतिमा नआए ‘जे–जे परिणाम आउँछ, त्यो व्यहोनुपर्ने’ चेतावनी दिएको सहभागी एक नेताले बताए । देउवाको यस्तो सक्रियताले खड्कामाथिको दबाब केही घटे पनि समग्रमा पार्टीभित्रको वैचारिक तथा सांगठनिक द्वन्द्व भने झनै खुल्दै गएको छ । महाधिवेशन विशेष गर्ने कि नियमित भन्ने विषयमा केन्द्रीय समिति असोज २८ गतेदेखि नै मतैक्यमा पुग्न नसकेपछि देउवा स्वयम् सक्रिय भएका हुन् ।

महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र अन्य नेताहरूलाई समेत समेटेर ‘मध्यमार्गी’ कार्यतालिका ल्याउने प्रयासमा रहेका खड्काले आजको बैठकमा पुस २६ गतेलाई लक्षित गर्दै १५औं महाधिवेशनको प्रारम्भिक तालिका पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि सभापति निवासमा बसेका सतही तथा अंतर्घातपूर्ण छलफलहरूले पुस अन्तिम साताभित्र महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने सहमति बनाएको थियो । तर देउवानिकट नेताहरूको असहमति पुनः कगचाबअभम भएपछि देउवाले निर्णायक हस्तक्षेप गरेका हुन् । यससँगै महाधिवेशनको गति औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने देखिए पनि आन्तरिक असन्तुष्टिको प्रभाव भने आगामी दिनमा अझ प्रस्ट रूपमा देखिने संकेत मिल्दैछ ।

 

विराटनगरमा नेकपाको एकता सन्देश सभा सुरु

विराटनगर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता सन्देश सभा विराटनगरमा सुरू भएको छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहित दर्जनभन्दा बढी वाम घटकहरू मिलेर गठन भएको नेकपाले देशव्यापी एकताको सन्देश दिन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सभामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपाल किराती, जगन्नाथ खतिवडा लगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित छन् ।

सभामा तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु दाहाल, नेपाल र खनालसहितका नेकपाका नेताहरुले संयुक्त रुपमा सम्वोधन गर्नेछन् । राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको विराटनगरमा यी शीर्ष नेताहरूले साझा मञ्चबाट देशको वर्तमान अवस्था, राष्ट्रियता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । एकता अभियानलाई जनस्तरमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित सभामा सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा लगायतका जिल्लाबाट सयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू विराटनगर आइपुगेका छन् ।

औषधि व्यवसायीद्वारा स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको आलोचना

काठमाडौँ । औषधि व्यवसायीहरुले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सोमवार पनि काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका उनीहरुले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरेको र धर्नामा बस्न पनि नदिने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको आलोचना गरेका हुन् ।

सरकारले आफूहरुको मागको सुनुवाई गर्नुको साटो शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बस्ने अधिकार समेत हनन गरेको भन्दै औषधि व्यवसायी गोपालराज पाण्डेले आपत्ति जनाउनु भयो । उनले आफूहरुको माग तत्काल सुनुवाई नगरे सबै व्यवसाय बन्द गरेर सडक संघर्षमा आउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

व्यवसायी पाण्डेले भने,‘स्वास्थ्यमन्त्रीज्युले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विभागीय प्रमुखको कुरा सुनेर हामीहरुलाई बेवास्ता गर्नुभयो भने यसको असर देशव्यापी रुपमा हुन्छ । हामीलाई कुनै दल र समूहसँग नजोड्नु होला । हामीलाई अरुसँग मतलव छैन । हामीलाई अध्यादेशमार्फत काम गर्न सहज हुनेगरी कानून बनाइयोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो । हामीलाई गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पनि गर्न नपाउनेगरी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यो भनेको त राज्यले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोेजेको होइन र ?’

औषधि व्यवसायीहरुले व्यवसायिक नविकरण ढिला भएमा स्वतः व्यवसाय रद्ध हुने लगायतका प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गर्दै सो विभागको कार्यालयमा दैनिक धर्ना दिँदै आएका छन् ।

व्यवसायी पाण्डेले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बस्न पनि नदिने गरी प्रहरी परिचालन गरेकाले प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

 

 

हसिना र बहिनीकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

ढाका । बङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकी बहिनीकी छोरी, बेलायतकी सांसद ट्युलिप सिद्दिकलाई सरकारी जग्गा टाउनसिप परियोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार आरोपमा ढाका विशेष अदालतले क्रमशः पाँच वर्ष र दुई वर्षको जेल सजाय तोक्दै दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष न्यायाधीश रबिउल आलमले हसिनाले प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेको र सिद्दिकले आफ्नी ठूलीआमालाई सरकारी परियोजनामा जग्गा प्राप्त गर्न प्रभावशाली रूपमा सहयोग गरेको ठहर गर्दै सजाय सुनाईएको हो ।

यसै मुद्दामा सिद्दिककी आमा शेख रेहानालाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ र अदालतले उनलाई परियोजनामा प्रमुख संलग्न व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकरणमा अन्य १४ जना पनि संलग्न रहेको बताइएको छ ।

बेलायतको संसद्मा लन्डनका ह्याम्पस्टेड तथा हाईगेट क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्दिकले यी सबै आरोपहरू यसअघि नै अस्वीकार गर्दै यसलाई बनावटी आरोपमा आधारित राजनीतिक प्रतिशोध बताउँदै आएकी थिईन् । ठूलीआमासँगको सम्बन्धकै कारण ठूलो राजनीतिक दबाब परेपछि उनले जनवरीमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिईन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई गत वर्ष जनविद्रोह दमनका क्रममा संलग्न मानवता विरुद्धका अपराधका लागि नोभेम्बरमा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ र उनी भारतमा निर्वासनमा बसिरहेको छिन् । उनीमाथिका सबै मुद्दा अनुपस्थितमै चलाइएका हुन् ।

सोमबारको फैसलामा हसिना, रेहाना र अन्य अभियुक्तहरूले आफूहरूको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै प्रतिरक्षा वकिल खटाईएको थिएन । रेहानासमेत विदेशमै बसिरहेकी छिन् भने सिद्दिकका दुई दाजुभाइ र बहिनी पनि गत वर्षको विद्रोहसम्बन्धी अन्य आरोपका कारण विदेशमै छन् ।

त्यसैगरी, सोही टाउनसिप परियोजनासँग सम्बन्धित तीनवटा छुट्टै मुद्दामा ढाकाकै अर्को अदालतले नोभेम्बर २७ मा हसिनालाई २१ वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ । उक्त फैसलामा उनका छोरा र छोरीलाई समेत पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।

सहकारी पीडितको गुनासो : जेनजी सरकारले पनि हाम्रा माग पूरा गरेन

काठमाडौँ । सहकारी पीडितहरूले प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् । मंसिर ५ गतेदेखि पीडितहरूले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको अगाडि बुद्धनगरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सोमवार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउनुपर्ने, रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी भएका बनेपामा रहेको पशुपति सहकारीपीडित राजकुमार ढकालले आफ्नो १८ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए।

उनले छोराछारी पढाउनको लागि राखेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । ३ वर्षदेखि सो सहकारी बन्द भएको उनको भनाई छ । सञ्चालक फरार भएपछि विगत ३ वर्षमा आफूहरूले रत्नपार्कमा १०८ दिन, तीनकुने ६३ दिन आन्दोलन गरेको बताए । हाल बुद्धनगरमा मंसिर ५ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले पटक–पटक वार्ता गरे पनि आफूहरूको माग पूरा नगरेको बताए । कतिपय सहकारी पीडितहरू डिप्रेशनको सिकार समेत बनेको उनको भनाई छ ।

उनले सरकारले चाहेमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नसक्ने बताए। उनले आफू पनि डिप्रेशनको सिकार भएर औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले समेत आफूहरूको माग पूरा नपरेको बताए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गरौँ, सम्पूर्ण पीडितको बचत फिर्ताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, सरकार समस्याग्रस्तमा राजनीतिक नियुक्तिको आवरणमा दलाली गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही खै ? लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

बाँकेमा ११९ एचआइभी सङ्क्रमित फेला

नेपालगञ्ज । बाँकेमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या ११९ पुगेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ८० र चालु आर्थिक वर्षमा ३९ जनामा एचआइभी सङ्क्रमित फेला परेको हो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका एचआइभी ‘फोकल पर्सन’ रवीन्द्र शाहले साउनयता चार महिनामा मात्रै ३९ जनामा एचआइभी सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये २७ पुरुष र १२ महिला रहेका छन् । सङ्क्रमितध्ये आठ जना ३९ वर्षमाथिका र १५ देखि ४९ वर्षसम्मका ३१ जना छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा फेला परेका एचआइभी सङ्क्रमित ८० जनामध्ये १५ देखि ४९ वर्षसम्मका ६६, ४९ वर्षमाथिका आठ र १५ वर्षमुनिका ६ जना रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

शाहले पछिल्लो समय जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायतका कारण एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै बाँकेमा रहेका एचआइभी सङ्क्रमितहरुले भेरी अस्पताल, नेपालगन्जबाट निःशुल्क औषधि पाइरहेको बताएका छन् ।

“बाँकेका विभिन्न स्थानमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा पनि एचआइभी परीक्षण हुन्छ तर अन्तिममा भेरीमा परीक्षण गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिन्छ,” उनले भने ।

जिल्लामा आव २०८०र८१ मा १०१ जना एचआइभी सङ्क्रमित फेला परेका थिए । जिल्लामा १० हजार ७५९ जनामा परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका थिए । त्यसअघिको आव २०७९ र ८० मा १०९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । उक्त आवमा १७ हजार ३२८ जनामा परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेका थिए ।

फोकल पर्सन शाहले बाँकेमा आव २०८१र८२ मा ६१३ जना एचआइभी सङ्क्रमित भेरी अस्पतालमा ‘एआरटी’ उपचारमा रहेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी पिएमटिसिटी कार्यक्रमअन्तर्गत २८ हजार २३४ जना गर्भवती आमाहरूलाई एचआइभी जाँच गर्दा नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित नभेटिएको बताइएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गत आव २०८० र ८१ मा सात जना एचआइभी सङ्क्रमित महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्माएका थिए भने अघिल्लो आवमा पाँच जना सङ्क्रमितले स्वस्थ बच्चा जन्माएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनाइएको सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन’

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते निशानामा परेको प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अभावै अभावमा गुज्रिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनकारीको निशानामा परी आगलागी र तोडफोड भएको सतर्कता केन्द्रको कार्यालय मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि यो निकायको आफ्नै भवन छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पनि शक्तिशाली निकायका रूपमा मानिने सतर्कता केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल सरकारका मन्त्रालय-विभाग-कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरुपमा भए-नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमितरुपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने अधिकार पाएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउनेसम्मको काम कर्तव्य अधिकार पाएको यो निकाय आफैँ कोमामा परेको छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने, नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने यो निकायको काम, कर्तव्य अधिकार भएपनि यति धेरै अधिकार पाएको निकाय आफैँ अभावमा गुज्रिनुपरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत पर्ने सतर्कता केन्द्र अझै पनि अभावै अभावमा गुज्रनु परेको बताए ।

सहसचिव भट्टले भने ‘राष्ट्रिय सतर्कता कता केन्द्र प्रधानमन्त्री मातहतको निकाय हो । उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा चल्ने भनेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३७ मा व्यवस्था गरेको छ । सतर्कता केन्द्रको आफ्नै भवन पहिले पनि थिएन । शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलाबाट यो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ । आन्दोलनका क्रममा हाम्रो कार्यालय जल्यो । कतिपय कोठाहरू तोडफोड भयो । कतिपय धुँवाले बिग्रियो । कतिपय जल्यो पनि । त्यसले गर्दा हामीले केही दिन कार्यालय सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पयो । हामीले निर्माणसम्बन्धी सङ्घीय सचिवालयमा त्यहाँ पनि लेखेर पठायौँ । सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि पटकपटक पत्र लेख्यौँ । बारम्बार अनुरोध गरेपछि उहाँहरूको केही हदसम्मको सहयोग पछि व्यवस्थापन गर्‍यौँ । अहिले तल बेसमेन्टमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । भुइँतलामै व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । एउटै कोठामा ८-१० जनासम्म बसेर काम गर्नुपरिरहेको छ । मेरै कार्यकक्ष पनि जल्यो । त्यहाँ बस्न नमिल्ने भनेर स्टीकर टासिएपछि अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर बसिरहेको छु ।’

उनकाअनुसार भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्नेसम्मको काम यो निकायको हो । तर यो निकायसँग आफ्नै भवन छैन । लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा शरण लिएर बसेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै भवनका लागि धेरै पहल गरेपनि सुनुवाइ नभएको भट्टले बताए । उनकाअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयलाई धेरै पटक पत्राचार भएको छ । व्यवस्थापन हुने आश्वासन पटकपटक सतर्कता केन्द्रले पाए पनि अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको यो निकायमा जनशक्तिको समेत चरम अभाव रहेको छ । भट्टकाअनुसार विशेष गरेर प्राविधिक जनशक्तिको अभाव चर्को छ । पटक पटक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जनशक्तिका लागि पत्राचार भएपनि सुनुवाइ भएको छैन । उनकाअनुसार मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा हुने बैठकमा पनि पटकपटक कुरा उठाए पनि इन्जिनियर, आइटी तिरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फ ५७ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको छ भने समग्रमा २५ प्रतिशत दरबन्दी खालि छ । सतर्कता केन्द्रलाई १३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ११ करोड तलब भत्तामै सकिने गरेको छ । अरू अनुगमनका कामहरूमा खर्च हुने गरेको सहसचिव भट्टले बताए । सतर्कतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार कार्ययोजनाअनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु हुनु दुर्भाग्य

प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्र पंगु बन्नु दुर्भाग्य भएको ट्रान्सपरेसी इन्टरनेशल नेपालले बताएको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको मामिलामा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासनको जगमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार हुनै नदिने मनाशयले खोलिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । चरम संकटबाट गुज्रिएको सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले समेत बेवास्ता गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने ‘कुनै पनि सरकारका निर्णयहरू, त्यसमा कुनै दुबिधा लाग्दा, आवाज उठ्दा अथवा शङ्का उत्पन्न हुँदा ती विषयहरू हेर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हो । यो केन्द्र विगतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा थियो । राजनीतिक नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीकै हातमा हुँदा यसमा राजनीतिकरण भयो र यसले कुनै आँट नै देखाउन सकेन । अहिले स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार हुँदा पनि यो यति कमजोर छ कि यसलाई मजबुत बनाउनेतर्फ ध्यानै दिएको देखिएन । त्यसैले यसले केही पनि प्रभावकारी रूपमा हेर्न–निगरानी गर्न सकेको छैन । यो सरकार बन्दा सुशासन अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्छ भनेर हामी खुसी भएका थियौँ । अब देशमा केही प्रभाव पार्ला भन्ने आशा थियो । तर अहिले दुई महिना भन्दा बढी हुँदैछ, हेर्दा त्यो अपेक्षित प्रगति दिएन । राम्रोसँग काम भइरहेको छैनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तुरुन्त सशक्त बनाउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रलाई सरकार,नागरिक र संघसंस्थाहरूको तर्फबाट पनि यस्ता संस्थाहरूलाई मजबुत, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन के आवश्यक पर्‍यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

अध्यक्ष शर्माकाअनुसार यो अन्तरिम सरकार गठन हुनुको मुख्य कारण बहुमत प्राप्त सरकारले सुशासन कायम नगर्दा विद्रोह भएकाले सुशासनका निम्ति हो । यो सरकारले सुशासन अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्णरुपमा नसके पनि एउटा सुरुवात गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ रहेको छ ।

 

निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्मर कसेर लाग्नुस् : भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गराउन कम्मर कसेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् । सोमवार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली केही जटिल भए पनि विगतमा काम गरेका व्यक्तिहरुबाट सुझाव लिएर काम गर्न सके कठिन नहुने बताए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि झन्झट नमानिकन सूत्रअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नेपालमा दुई वटा निर्वाचन प्रणाली रहेको बताउनु हुँदै आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सोमवारबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको र अब समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियाका कामहरु शुरु हुने बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाम्रो निर्वाचन प्रणाली दुई वटा छ । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरुले समानुपातिकमा आफ्नो कोको उम्मेदवार हो, लिस्ट पेश गर्नु हुन्छ । सो बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरु रहेका छन् । ती कार्यक्रमहरुबाट अन्तिममा दलहरुबाट पेश भएका समानुपातिक उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली कायम रहन्छ ।’

उनले भने, ‘विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई समेटेर प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई टड्कारो रुपमा अंगीकार गरेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा साथीहरुले काम गर्ने सन्दर्भमा अलि झन्झिटिलो पनि मान्नु होला । तर यो सूत्र र फर्मुलामा हुने निर्वाचन भएकाले सूत्रलाई पहिला नै मनन गरिदिनु भयो र ती व्यक्तिहरुबाट सल्लाह र सुझाव लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो भने कठिन छैन । कम्मर कसेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुस् ।’ सरकारले आगामी फागुन २१ लाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सव (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आफ्नो स्थापनाको २९ औं वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोह सम्पन्न गरेको छ ।

आज राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्व पौडेल लगायत विभिन्न उद्योगीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

तस्बिरहरु :- 

निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने गरी काम गरिरहेका छौं : उद्योगमन्त्री सिन्हा

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेगरि काम गरिरहेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकारले जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गरी सरकारी नीतिगत र कार्यपद्धति दुवैमा सुधार गर्न प्रतिवद्ध मात्रै रहेका छैनौँ । त्यही दिशामा हामीले कार्यहरु अगाडि बढाएका पनि छौँ । अहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्य गरिररहेको समेत जानकारी गराउँछु ।’ उनले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेको दोहोर्‍याए । सरकार सुशासन कायम र समयमा नै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सडकबाट कसैलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औं वार्षिक साधारण सभामा उनले गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय दिने बताए । उनले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानूनी राज्यमा कसैको सम्पतिमाथि हमला गर्नु सह्य नहुने चेतावनी दिए । नेपालमा नेपाली वा विदेशी जसले सम्पति सिर्जना गरे पनि त्यो मुलुकको सम्पति हुने उनको भनाई छ ।

विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको कतिपय लगानीको स्वामित्व आज नेपाली व्यवसायी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको उनले बताए । लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । लगानी गर्नेले कुनै गल्ती गरेको भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । सडकबाट अपराधी करार गरेर निजी सम्पतिमाथि हमला गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मुलुकमा जोसुकैले सम्पति सिर्जना गरे पनि कसैले हाईड्रोपावर बनायो, कसैले डिर्पामेन्ट स्टोर खोल्यो, कसैले होटल बनायो, कसैले उद्योग स्थापना गर्‍यो भने त्यो मुलुकको सम्पत्ति हो । त्यो नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो की विदेशीले लगानी गरेको भन्ने कुरा कति पनि माने राख्दैन । विगतमा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको सम्पती आज हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’

उनले भने, ‘त्यसको स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाली लगानीकर्ताको हातमा आएको होला, कतिपय स्वामित्व हस्तान्तरण भएर नेपाल सरकारको हातमा पनि आएको होला । सम्पति सिर्जना गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत तवरले कुनै गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्ने कानुनहरु हुन्छन्, कानुनसम्मत ढंगले कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्ने वा कारबाही गर्ने हो । सडकबाट कसैलाई औला ठडाएर अपराधीकरण गर्नु चाँही कानुनी राज्यमा मिल्दै मिल्दैन ।’
उनले सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि अपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्ने गरेको बताए । उनले सूचनाको गम्भिरतालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।