काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक आचरण र जनउत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकार आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्न असफल हुँदै गएको र विभिन्न विवादमा मुछिँदै जनविश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकार समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा आलोचना र असन्तुष्टिबाट बच्न जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।
कांग्रेसले सरकार अस्थिर होस् भन्ने आफ्नो चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र सुशासनको सीमाभित्र रहेर सरकार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर सरकारका निर्णय, नियुक्ति र गतिविधिमा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै पार्टीले सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएको हो।
कांग्रेसले उठाएका प्रमुख विषय यस्ता छन् :
१. सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न
कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारभूत मापदण्डमा कमजोर देखिएको आरोप लगाएको छ।
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकार राजनीतिक तथा नैतिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। जनताले राजनीतिक नारा वा आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेको भन्दै उनले सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरे।
राहदानी खरिददेखि सुकुम्बासी समस्या, गृहमन्त्रीसँग जोडिएका विवाद र संसद्का नियमावलीसम्मका विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
२. देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक छानबिन
सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि कांग्रेसले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले गठन गरेका छानबिन संयन्त्रबाट मात्रै घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र र विश्वसनीय संरचनाबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ।
घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आवश्यक संरक्षण, घाइतेको उपचार तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
३. भदौ २३/२४ को घटनामा सर्वस्वीकार्य आयोग
कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
पार्टीले यसअघि तयार पारिएको गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिससमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको छ।
पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
४. अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न
कांग्रेसले सरकारमाथि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
सरकारी निकायको प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेता तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि दबाब, निगरानी वा त्रास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ।
प्रश्न उठाउने वा सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित नहुने पार्टीको भनाइ छ।
५. राहदानी खरिद प्रकरणमा स्पष्टीकरण माग
राहदानी खरिद प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसले सरकारसँग विस्तृत जवाफ मागेको छ।
कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको कांग्रेसले जनाएको छ।
खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको भए सरकारले त्यससम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र शंका उत्पन्न भएको भए स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको माग छ।
६. प्रतिनिधिसभा नियमावलीप्रति आपत्ति
कांग्रेसले हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का केही प्रावधान संविधानको मर्मसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।
पार्टीका अनुसार संसद् पनि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले सांसदका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत सिर्जना गर्ने खालका व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैनन्।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत संवैधानिक सीमा र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दोहोरो मापदण्डको आरोप
कांग्रेसले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समान मापदण्ड अपनाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामाथि समान रूपमा छानबिन हुनुपर्नेमा विपक्षी वा फरक राजनीतिक धारमा रहेका व्यक्तिमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको कांग्रेसको दाबी छ।
कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धान हुन नहुने पार्टीको भनाइ छ।
८. सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव
सरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने र राज्यका संस्थाको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने भन्दै पार्टीले नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन माग गरेको छ।
९. विदेश नीतिमा सरकार अपरिपक्व भएको आरोप
कांग्रेसले सरकारको विदेश नीति सञ्चालनमा समेत प्रश्न उठाएको छ।
दूतावाससँग सम्बन्धित निर्णय, लामो समयसम्म राजदूत पद रिक्त राख्ने अवस्था तथा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार विदेश नीति सञ्चालन गर्न सरकारलाई पार्टीले आग्रह गरेको छ।
१०. गृहमन्त्रीसँग जोडिएको विवादमा अनुसन्धान
गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवादबारे पनि कांग्रेसले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेको छ।
गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई पर्याप्त अनुसन्धानबिनै पुनः जिम्मेवारी दिँदा सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न हुने कांग्रेसको तर्क छ।
मानव अधिकारका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।
११. सुकुम्बासी समस्या समाधानमा आश्वासन मात्रै
कांग्रेसले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।
निर्वाचनका बेला स्थायी समाधानको आश्वासन दिने तर सरकारमा पुगेपछि आयोग गठन र प्रक्रिया दोहोर्याउने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पार्टीले जनाएको छ।
१२. निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब
निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक दबाब र धरपकड गरिएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।
प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबिना व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिमाथि कारबाही हुँदा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने कांग्रेसको भनाइ छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पार्टीले जनाएको छ।
१३. मल अभावमा किसान समस्यामा
कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
खेतीको महत्वपूर्ण समयमा किसानले पर्याप्त मल नपाएको, कतिपय ठाउँमा कालोबजारीको समस्या देखिएको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको पार्टीको आरोप छ।
मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै किसानले समयमै आवश्यक सामग्री पाउने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
१४. एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धि
एलपी ग्यासको आपूर्ति र बजारमा देखिएको अभावप्रति पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापनमा समयमै पूर्वतयारी नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै पार्टीले बजारमा ग्यासको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
१५. शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै प्रभावित
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेका निर्णयप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।
परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियादेखि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम र शिक्षकका मागसम्मका विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको पार्टीको आरोप छ।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय हतारमा नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले सरकारलाई अस्थिर बनाउने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सफल होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जनाएको छ। तर सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्दा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा आफूले जवाफ माग्नु स्वाभाविक भएको पार्टीको भनाइ छ।
प्रवक्ता चालिसेले सरकारलाई आफ्ना निर्णय र गतिविधिमा पारदर्शिता अपनाउन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा विपक्षी दललाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक पक्षका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेसले उठाएका यी प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्य र प्रमाणसहित दिनुपर्ने तथा विवादित विषयमा आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
