`

रास्वपा महाधिवेशन : नेतृत्व चयनसँगै विचार, एकता र भविष्यको परीक्षा

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमतकाे शक्तिशाली सङ्‍घीय सरकार चलाइरहेकाे दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलाे महाधिवेशनमा हाेमिएकाे छ ।

महाधिवेशनले पार्टीकाे नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक संरचनासँगै कार्यक्रमिक रणनीतिलाई टुङ्‍गाे लगाउने भएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)काे अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण सङ्‍घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रतिकाे प्रतिबद्धतामा रास्वपालाई संशयपूर्वक हेरिएकाे बेला महाधिवेशनले यसबारे अझ स्पस्ट पार्नुपर्ने अभिभारा पनि छ ।

नेपाली समाजकाे वस्तुगत धरातलकाे मिहीन विश्लेषण गर्दै पार्टीले लिने जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दा, देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउने स्पष्ट खाका तय गर्नु महाधिवेशनकाे अर्काे कार्यभार रहेकाे छ ।

पुँजीवादी, समाजवादी र सम्बर्द्धनवादी धाराका दलहरुमा आबद्ध भई विगतमा राजनीति गरेका तर वैकल्पिक र सुधारिएकाे राजनीतिकाे पक्षपातीहरु यस दलमा रहेका कारण महाधिवेशनबाट वैचारिकी प्रष्टता खाेजिएकाे छ ।

यी सवालहरु सुल्झाउनुपर्ने हुनाले रास्वपाकाे पहिलाे महाधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएकाे छ । याे दल नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा उदाएको शक्ति हाे ।

७ असार २०७९ मा स्थापना भएको दल पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुँदा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै चौथो ठूलो पार्टी बनेको थियाे । यतिबेला झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको छ र आज पहिलोपटक महाधिवेशनमा होमिएको छ ।

महाधिवेशनकाे पूर्वसन्ध्यामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनबाट ठूलो एकताको सन्देश दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो महाधिवेशनबाट हामीले एकताको ठूलो सन्देश दिनुपर्नेछ । यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि हामी विभिन्न दलबाट समेत रास्वपालाई घर बनाएर आउनुभएको छ । म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी कार्यकालमा पनि सहकार्य रहोस्,’ शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त सुन्दर र ऐतिहासिक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुक र स्थायीत्वका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ । परिणाम दिन सकिएन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने ।

महाधिवेशनलाई रास्वपाले राजनीतिक यात्राको नयाँ अध्यायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनसँगै विधान, संगठन विस्तार, आगामी राजनीतिक रणनीति र वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डामाथि छलफल गर्नेछन् ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संशोधित विधान पारित गरिसकेको छ ।

नयाँ विधानअनुसार अब रास्वपाको पदाधिकारी संख्या १९ सदस्यीय हुनेछ । सभापति, वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्तासहितको संरचना निर्माण गरिएको छ ।

यसैगरी, पार्टीको केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये ९९ जना निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न सक्नेछन् । सातवटै प्रदेशका सभापति पदेन सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा रहनेछन् ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आगामी मंगलबार बिहान ८ः३० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदान सम्पन्न भएको दुई घण्टाभित्र मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारका लागि शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ । सभापति पदका लागि ५१ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनका अनुसार सभापति पदका उम्मेदवारसँग एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य पदका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्नेछ ।

महाधिवेशनको अर्कोे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको संगठनात्मक विस्तार हो । पार्टी प्रवक्ता झाले रास्वपाको साधारण सदस्य संख्या पाँच लाख नाघिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार देशभर ४ हजार ६३ वडामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६१० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने १०० निर्वाचन क्षेत्र र ६३ जिल्लामा संगठनात्मक अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

हालसम्म महाधिवेशनमा ३ हजार ९१८ प्रतिनिधि दर्ता भइसकेका छन् । पार्टीका अनुसार मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्रै नभएर राजनीतिक रूपमा पनि निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति बनेको रास्वपाले यस अवधिमा सफलता र संकट दुवै भोगेको छ ।

स्थापनाको केही महिनामै प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाले त्यसपछि उपनिर्वाचनमा थप सफलता हासिल गरेको थियो ।

उक्त दलले पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनालाई मतमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको हो । रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई फरक शैलीको दलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

यद्यपि, उक्त पार्टीभित्र मतभेद र नेतृत्वसँग असहमति राख्ने केही प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिएका छन् । सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनबीचको सम्बन्ध विस्तारै तनावपूर्ण बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । भन्न त सभापति लामिछानले यस्तो टिप्पणीलाई पटकपटक खारेज गरिदिएका छन् ।

उनले आफूले पार्टी र बालेनले सत्ताको नेतृत्व पाँचै वर्ष लिने समझदारी भएको र त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताएका छन् ।

यद्यपि, रवि र बालेनबीच सम्बन्धमा दरार पैदा हुँदै गएको र त्यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको महाधिवेशनले पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउनुपर्ने लामिछानेले भन्नु निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

तदर्थ संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको रास्वपाले पहिलोपटक पार्टी सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गर्दैछ । महाधिवेशन सुरु हुन लाग्दा कुनै नेताले सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् ।

सभापति पदमा भने संस्थापक सभापति रवि लामिछाने निर्विकल्पजस्तै देखिएका छन् । पार्टीभित्र उनलाई चुनौती दिने गरी अर्को उम्मेदवार उठ्ने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् । सहकारी प्रकरणका कारण लामो समय कानुनी झमेलामा फसेका बेला पनि पार्टी नेतृत्व उनी नै थिए ।

आजदेखि हुने महाधिवेशनले रविलाई नै सभापतिमा निर्वाचित गर्ने निश्चितजस्तै छ । केही समयअघि उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा महाधिवेशनबाट रवि नै पुनः सभापति बन्ने बताएका थिए ।

महाधिवेशनमा सबैभन्दा रोचक प्रतिस्पर्धा भने उपसभापति र महामन्त्री पदमा हुने देखिएको छ । विधानअनुसार तीन उपसभापति रहने व्यवस्था छ, जसमा एक महिला अनिवार्य छ । हाल उपसभापति रहेका स्वर्णिम वाग्ले पुनः सोही पदका बलिया दाबेदार मानिएका छन् ।

उनीसँगै पार्टी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी, सह–प्रवक्ता प्रतिभा रावल, मन्त्री सोविता गौतम, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, सचिवालय सदस्य समीक्षा बाँस्कोटा तथा अनुशासन आयोगका पूर्वसंयोजक भरतमणि देवकोटाको नाम उपसभापति पदका आकांक्षीका रूपमा चर्चामा छ ।

विशेषगरी महिला कोटाअन्तर्गत लीमा अधिकारी, प्रतिभा रावल र सोविता गौतममध्ये एक वा बढी नेतृ उपसभापतिमा पुग्न सक्ने आकलन पार्टीभित्र भइरहेको छ । भरतमणि देवकोटालाई पनि सुशासन र नीतिगत विषयमा अनुभव भएका कारण नेतृत्व तहमा ल्याउने पक्षमा केही नेताहरू देखिएका छन् ।

महामन्त्री पदमा भने आकांक्षीहरूको संख्या अझ बढी छ । हालका महामन्त्रीहरू कविन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह दाबेदार छन् । त्यसबाहेक सहमहामन्त्री विपिन आचार्य, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रवक्ता मनिष झा, प्रमोद न्यौपाने, यज्ञमणि न्यौपाने तथा सुनिल लम्सालको नाम पनि महामन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छ ।

संस्थापक टोलीका सदस्य बुर्लाकोटी संगठन र संसदीय दुवै क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने भूपदेव शाह एकीकरणपछि पार्टी नेतृत्वमा पुगेका नेता हुन् । यज्ञमणि न्यौपानेले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि अनुशासन आयोगको जिम्मेवारी छाडेका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकाबारे पनि पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । हाल विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक सहमति वा विधान संशोधनमार्फत उनलाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशन : को को छन् ‘पावरफुल’ मानिएको महामन्त्री पदका दाबेदार ?[भिडियो]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेतृत्व चयनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ। सभापति पदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निर्विकल्पजस्तै देखिए पनि महामन्त्री पदमा भने कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्र सभापतिपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली र कार्यकारी पदका रूपमा महामन्त्रीलाई हेरिने भएकाले यस पदमा आकांक्षीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीको दैनिक प्रशासनिक तथा सांगठनिक नेतृत्व महामन्त्रीले गर्छ। केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनदेखि निर्णय कार्यान्वयन, बैठक व्यवस्थापन, विभागहरूको समन्वय र पार्टी गतिविधिको सञ्चालनसम्मका जिम्मेवारी महामन्त्रीको काँधमा हुन्छन्।

पार्टीका राजनीतिक निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि महामन्त्रीकै हुन्छ। त्यसैले संगठनको वास्तविक सञ्चालन गर्ने पदका रूपमा महामन्त्रीलाई सभापतिपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पद मानिन्छ।

वर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी पुनः उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल पार्टीबाट बाहिरिएपछि उनी २०८२ असारमा महामन्त्री बनेका थिए। त्यसअघि सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बुर्लाकोटीले संगठन सञ्चालनमा निरन्तरता र अनुभवलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाउन सक्छन्।

बालेन समूहका तर्फबाट महामन्त्री बनेका भूपदेव शाहलाई पार्टी नेतृत्वले विशेष महत्व दिएको मानिन्छ। उनी वैशाख ७ गते मात्र महामन्त्री बनेका हुन्। पूर्वबालेन समूहलाई नेतृत्व तहमा सम्मानजनक स्थान दिने रणनीतिअन्तर्गत उनी फेरि महामन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ। पार्टीभित्र उनलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गराउने प्रयास हुन सक्ने चर्चा समेत चलिरहेको छ।

हालका एक मात्र सहमहामन्त्री विपिन आचार्यलाई महामन्त्री पदका बलिया दाबेदारमध्ये एक मानिन्छ। पार्टीका नीति, विधान र वैचारिक दस्ताबेज निर्माणमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। संस्थापक समूहका नेता रहेका आचार्यले संसदमा पनि प्रभावशाली उपस्थिति जनाउँदै आएका छन्।

दीपक बोहोरालाई सभापति रवि लामिछानेका निकट सहयोगी र विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्छ। संगठन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा उनको बलियो पकड रहेको मानिन्छ। रवि कारागारमा रहेका बेला पार्टीको हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेर उनले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए।

सञ्चारकर्मको पृष्ठभूमि र लामो सहकार्यका कारण उनी नेतृत्वको रोजाइमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

हालका पार्टी प्रवक्ता मनिष झा सैद्धान्तिक बहस र सार्वजनिक प्रस्तुतिका लागि परिचित छन्। पार्टीका आधिकारिक धारणा स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा राख्ने क्षमताले उनलाई महामन्त्रीको सम्भावित प्रतिस्पर्धी बनाएको छ।

यदि महाधिवेशनले वैचारिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दियो भने झाको सम्भावना बलियो देखिन्छ।

चितवन-१ बाट दुईपटक निर्वाचित सांसद हरि ढकाल संगठनभित्र राम्रो पकड भएका नेतामध्ये गनिन्छन्। जनाधार, संगठन निर्माणको अनुभव र संसदीय सक्रियताले उनलाई महामन्त्रीको दौडमा राखेको छ।

यदि नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोज्यो भने भूपदेव शाह सर्वसम्मत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, दीपक बोहोरा, मनिष झा र हरि ढकालजस्ता नेताबीच रोचक भिडन्त देखिन सक्छ।

यस अर्थमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सभापतिभन्दा बढी चासो महामन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।

 

 

यौनकथा : शराबी हिम्मत

हिजो उसकी बहिनी कलकत्ता गई । त्यसकारण आज ऊ घरमा एक्लो छ । उसलाई कुनै किसिमको बाधा दिने, उसले गर्न लागेको काममा हात समाउने कोही छैन । आज यति फुक्का छ कि जे गरे पनि गर्न सक्दछ, जस्तो उत्पात पनि मच्चाउन सक्दछ । राती बाह्र बजे भात खाए पनि रोक्ने कोही छैन – ऊ रातभर बाहिर बस्न पनि सक्तछ अथवा रातभरि लेखपढ गर्न पनि सक्दछ । दश बज्नासाथ बत्तीको मेन स्विच निभाइदिने बहिनी आज छैन र अझ पन्ध्र दिन नभई फर्किन्न । यसबीचमा ऊ जे पनि गर्न सक्तछ ।

जे पनि ?- अरे ! त्यसो भए शराब किन नपिउनु ? कसले देख्दछ र ? नोकरचाकर माथि आउन्नन्, अनि जाडोको राती नौ बजे को यस्तो अभागी होला जो ऊसँग भेट गर्न आउँछ ? आइहाले भने पनि ऊ चुकुल लगाएर पिउँदछ–ढोका ढकढकाउलान् तबसम्म बोतल, गिलासलाई सुरक्षित ठाउँमा लुकाउन सकिहालिन्छ नि । अब रह्यो मुखको दुर्गन्ध- त्यो पनि एक चक्की एम्लेक्स खायो भने केही सेकेन्डभित्र सारा दुर्गन्ध हराइहाल्दछ । यस्तो मजेदार स्वच्छन्द मौका कहिले आउला र ।

उसले आफ्नो सुत्ने कोठाको आलमारी खोल्यो र पुस्तकको ठेलीपछिल्तिर सुताएर राखेको ओल्ड ओरिज्वल ह्विस्कीको बोतल निकाल्यो । अनि ओभरकोटभित्र लुकाएर बैठकमा गयो ।

बैठकभित्र पस्नुभन्दा पहिले उसले बरन्डाबाट बोलायो- ‘ए तल को छ हँ ?’ अनि ऊ भित्र पस्यो ।

एकछिनमा विमली तलबाट आई । उसले बोतललाई काउचमुनि लुकाइसकेको थियो, त्यस कारण निर्धक्क भएर उसले तरुनी केटीलाई हेर्यो, र एक टम्बलर पानी र एउटा गिलास ल्याउने आज्ञा दिन मुख उघारेको मात्र के थियो कि बैठकमा एक्लै उभिएकी विमली तरुनी र राम्री छ भन्ने एक्कासि उसलाई बोध हुन गयो र आज्ञा दिने साटो विमलीलाई हेरेर मुस्कुराइदियो । अनि पो उसलाई लाग्यो कि नोकर्नीको अगाडि उसले उच्छृंखल भएर मुस्कुराउनुनपर्ने ।

विमलीले किञ्चित् लाज मानेर टाउको निहुरिएको शिरले मुस्कुराई क्यार ! उसले राम्ररी देखेन ।

‘जाऊ एक टम्बलर पानी र एउटा गिलास लिएर आऊ ।’

आज्ञा पाउनासाथ विमली त हिंडिहाली तर अरुणको मगजमा अनेकौं कुरा खेल्न लागे । यो कोही नभएको सुनसान घरमा-जहाँ ऊ जे पनि गर्न सक्छ-छब्बीस वर्षको कुमार अरुणले एउटी तरुनीलाई बैठकमा पायो-एक्लै । तर ऊ कस्तो गोज्यांग्रो रहेछ कि उसले विमलीलाई खुरुक्क जान दियो । यदि उसले त्यो केटीको हात समाएको भए ऊ केही पनि विरोध गर्दिनथी; बहिनी आएपछि ऊ कुरा लगाइदिन्थी कि के ठेगान ? तर जवानीको उकुसमुकुस त्यो केटीमा पनि त थियो होला जस्तो अहिले अरुणमा छ ।

विमली अठार वर्षकी अविवाहिता । के उसमा कामवासना उठ्दैन र ? उसलाई पनि थाहा छ नि कि आज घरमा कोही छैन । तलका नोकरहरूलाई के पत्तो कि कतै कुनै किसिमको बदमासी नगर्ने मालिकले आज विमलीलाई बैठकमा …। ऊ कति कमजोर रहेछ कि राती नौ बजे त्यसमा पनि जब बहिनी घरमा छैन – जब कोही पनि घरमा छैन त्यस्तो स्वच्छन्द मौकामा विमलीलाई उसले अँगालो हालेर आफ्नो हृदयको ज्वाला शान्त गर्न सकेन । पुरुष भएर पनि ऊ कस्तो निर्धो ? उसले आफैलाई धिक्कार्यो ।

अहँ, अब ऊ कमजोर हुन्न । जब विमली पानी लिएर आउँछे ऊ अवश्य नै यस्तो मौका खेर फाल्नेछैन । तर कहीं पहिलेको जस्तो कमजोर हुने पो हो कि ? उसलाई ख्याल भयो कि शराब पिएपछि मानिसको दुर्बलता हराउँछ । त्यस कारण विमली पानी लिएर आउनुभन्दा पहिले शराब पिउनुपर्दछ । सायद साहस आइहाल्छ कि ?

उसले हत्तपत्त काउचमुनि लुकाएको बोतल निकाल्यो र बिर्को उघारेर बोतलबाटै मुखभरी-भरी दुई घुट्को पियो । सुक्खा ह्विस्कीको चर्को जलन र दुर्गन्धले उसले मुख बिगारेर पोलेको छातीलाई हातले थिच्यो । तर कस्तो आश्चर्य कि पलभरमा नै उसलाई नयाँ उत्साह र नयाँ साहस उत्पन्न भयो । उसलाई यस्तो लाग्यो कि संसार अचानक रमाइलो हुनगएछ र यो उन्मादमा ऊ जे पनि गर्न सक्दछ ।

त्यस अप्राकृतिक मादकमा उसले सोच्यो कि अब विमली आउली र टम्बलर र गिलासलाई टेबिलमा राख्न कोठाभित्र पस्ली, ठीक त्यही बेला जब ऊ टेबिलनिर पुग्छे, ऊ ढोकाको छेस्कनी लगाइदिनेछ । के यति गरेपछि पनि ऊ अरुणको भाव नबुझली त ? ऊ त्यति केटाकेटी त छैन कि त्यति मामुली कुरा पनि नबुझोस् । अनि उसको अनुहारको आकृतिबाट थाहा भइहाल्छ नि कि ऊ चाहन्छे अथवा चाहन्न ।

नचाहने त कुनै कारण छैन । अरुण राम्रो छ, जवान छ, अरुण अविवाहित छ- त्योबाहेक उसको मालिक । नजाने कहिलेदेखि ऊ यस्तै दिनको प्रतीक्षामा होली ।

लौ… आई विमली । उसले बरन्डामा हिंडेको आवाज आयो । अरुण तम्तयार भयो तर शराबले ल्याएको बनावटी उत्साह खस्किन्न किन होला ? अहँ, ऊ निध हुँदैन । निर्धो । निर्धो भएर यो सुवर्ण औसर उम्काउन्न । कोठाभित्र पस्नासाथ ऊ विमलीलाई भन्नेछ ‘टेबिलमा राख ।’ तर’ जति-जति ऊ सोच्दै छ, जति-जति ऊ रसिलो कल्पना गर्दै छ उति उति उसको हिम्मत टुटेको जस्तो उसलाई लाग्दै छ । यो किन ? लौन किन उसलाई यस्तो हुँदै छ ? त्यस कारण शराबबाट उत्पन्न भएको उन्मादको शृंखला नटुटोस् भन्नाको निम्ति विमली आइपुग्नुभन्दा पहिले नै हतारिएर उसले अप्राकृतिक मधुर स्वरमा भन्यो- ‘विमली ?’

‘म हजुर, म दिले’ भन्दै दिलबहादुर बैठकको ढोकामा उभियो ।

अरुण निराश भयो । एक मनमा त लाग्यो कि यो सब नोकरचाकरहरूको जालसाजी हो । विमलीले अरुणको मनको कुरा बुझेर गिलास र पानी दिलेको हातमा पठाइछ । तर उसको हात खाली थियो ।

उसले मालिकको मानेभावनामा असन्तोष देखेर घबडाएर भन्यो- ‘जिउनार कहिले ठीक गरूँ हजुर ?’

‘एकछिनपछि म आफैं भनुँला ।’ अलि झस्किएझैं अरुणले भन्यो ।

अनि जब दिले बाहिर निस्क्यो, अरुणको सारा शरीरमा शराबको नशा रन्किएर आयो । उसलाई चाहना भयो कि नशाको जोस चरम चुलीमा पुगेकै बेला विमली आओस् अनि मात्र ऊ विमलीलाई समाउन सक्तछ र आलिङ्गनमा आबद्ध गरेर उसको मुखमा आफ्नो मुख टाँसी…

अहो… कल्पनाले नै ऊ कहालिन लाग्यो । ‘कस्तो भरिलो रातो र सधैं भिजिरहने ओठ त्यो मोरीको ! यसै बेला ऊ आई भने ? उसमा कुनै शिथिलता आउँदैन- शराबले उसको अङ्ग अङ्ग प्रफुल्ति छ, अङ्ग अङ्गमा उत्ताउलो उन्माद व्याप्त छ ।

बरन्डामा मधुरो पगध्वनि सुनियो – विमली आई । र जसै पैतालाको आहट नजिकै आउँदै गयो, अरुण सोच्दै गयो- ‘ऊ टाउको निहुराएर भित्र पस्छे, आफ्ना ठूला आँखालाई सास्ती दिएर आँखीभुइँनेर ल्याई ऊ मालिकलाई हेर्ली । गिलास र टम्बलर लिएको हुँदा उसका दुवै हात बोझिएको होलान् । त्यस बेला यदि अरुणले गिलास लिने सिलसिलामा गिलासको बदला पाखुरा समायो भने ? त्यसो गर्दा विमलीलाई मन पर्दैन कि ? के ठेगान ? आखीभुइँ खुम्च्याएर ‘मलाई यस्तो एकजात मन पर्दैन अरुण बाबू’ भन्ने पो हो कि ?’

तर कल्पना गर्दा किन मन शिथिल हुन खोज्दै छ ? किन शराबको उत्साह र जोस सेलाउँदै छ ? – के ऊ यो सुवर्ण मौका पनि मानसिक दुर्बलताले गर्दा सित्तैंमा खेर फालिदिन्छ त ? एक घुट अरू पिउनुपर्ने पो हो कि ? तर अब समय छैन; ऊ आई, लौ आइसकी- आई-आई ।

विमली त्यस्तै गरी भित्र पसी, जस्तो अरुणले कल्पना गरेको थियो । गिलास र टम्बलर लिएकोले दुवै हात बोझिएको, टाउको निहुरिएको र ठूला-ठूला आँखाले छड्के पारेर अरुणलाई हेरेकी,- र अनि उसको दाहिने निधारमा त्यो के हो नि ?- कपालको सानो गुच्छा ?- ओहो… कस्ती राम्री, कति सलक्क परेकी, कति बान्की मिलेको जीउ र कति सुकुमारी ! नोकर्नी पनि यस्ती राम्री !

अरे !… यो के हुन लाग्यो ? छातीको सप्को किन चिप्लिन खोज्दै छ ? कुन हातले ऊ सप्को ठीक गरोस् ? एउटा हातमा गिलास छ, अर्कोमा टम्बलर । दुवै हात बोझिएकोले त्यसलाई मुक्त गराउन ऊ सकभर चाँडो टेबिलनेर आउँदै छे । कस्तो भरिलो रहरलाग्दो छाती । र, कति गोल गोल पुष्ट ! के अब ऊ तमासा मात्रै हेरिरहोस् ? अब यसरी चुप लागेर बसिरह्यो भने उसले यस्तो मौका गुमाउँछ । यसैबीचमा विमलीको रेसमी सप्को खस्यो । उसले लाज मानी । विमलीको खसेको सप्कोले अरुणलाई मौका दियो हिम्मत देखाउने । अरुण जुरुक्क उठ्यो र सारा हिम्मत बटुल्दै अत्यन्त दृढ भएर ऊ विमलीको अगाडि बाटो छेक्तै उभियो र मुस्कुराउँदै भन्यो- ‘म सप्को ठीक गरिदिन्छु । तिम्रा हात बोझिएका छन् ।’

विमलीले सप्को मिलाउन दिई । सप्कोले छाती छोप्तै पछिल्तिर पिठ्‌यूँमा छोडिदिने क्रियामा अरुणको औंलाले विमलीको छातीमा छ्वास्स छोयो । विमलीलाई त केही भयो या भएन तर अरुणको शरीरमा भने मानो बिजुलीको करेन्ट दौडिएजस्तो भयो । सारा अङ्ग रमाइलो उत्तेजनाले सिरिङ्ग गर्यो ।

कुरा यत्तिकैमा टुङ्गियो भने त उसले यतिन्जेल बनाएको सबै कार्यक्रम यहीं समाप्त हुन्छ । त्यस कारण जब विमलीले टेबिलमा पानी र गिलास राख्न लागी, अरुणले सुरुमा निश्चय गरेको काम गन्यो याने सुस्तरी भित्रबाट उसले ढोका बन्द गरेर छेस्कनी लगाइदियो । विमलीले जान लाग्दा बन्द ढोकालाई देखी अनि अरुणलाई हेरी । विमलीको आँखामा प्रसन्नता थिएन । मन नपरेको झैं उसको आँखीभुइँ खुम्चिएको थियो । यस्तो गर्ली भन्ने यस बेला अरुणले सोचेकोसम्म थिएन । यो देखेर अरुणको शराबको नशा मानो अचानक उत्रियो । डरले आफूलाई अत्यन्त शिथिल, कमजोर र दोषी अनुभव गर्यो । तर यतिमा नै के ऊ हताश होओस् ? के यतिले नै कल्पनाको सपना चूर भयो त ? के आइमाईहरूले एक पटक स्वीकार गरेनन् भन्नासाथ कवै स्वीकार नगर्लान् त ?

विमली ढोकानिर पुगी र छेस्किनी खोल्न लागी; अरुण घबडायो । सुरुक्क जान दियो भने यस्तो राम्रो मौका हातबाट उम्किन्छ । दिएन भने उत्रिन लागेको शराबको नशामा त्यो शक्ति छैन कि ऊ पाखुरा समाएर उसलाई रोकोस् । साहस मर्दै छ, हिम्मतमा शिथिलता आउँदै छ । के गरोस् । -लौन, ऊ त जान लागी । के सुरुसुरु उसलाई जान दियोस् त ?

‘… विमली ? ‘ – आफसेआफ उसको मुखबाट अत्यन्त मीठो, कीनो र दर्दिलो स्वर निस्कियो – ‘विमली ?’

एउटा ढोकामाथिको छेस्किनी समाएर खोल्न तयार भएकी विमलीले अरुणलाई हेरी । छस्किनी समाएको हात उठेको हुँदा दाहिनेतिरको काखीबाट उसको भरिलो, गोलो छाती चियाउँदै थियो – रहरलाग्दो सुपुष्ट छाती ।

‘विमली ?’ – अरुणले योभन्दा बढ्ता त अरू केही भन्न सकेन तर उसको स्वरमा कम्पित याचना थियो र त्यस कारण यथेष्ट प्रस्ट थियो ।

‘मलाई यस्तो मन पर्दैन अरुण बाबू, ‘– विमलीले हास्तैनहाँसी भनी । उसले मुस्कुराइदिएको भए सायद अरुणलाई साहस आउँथ्यो होला तर अरुणलाई लाग्यो कि कता कता उसको आँखीभुइँ पनि खुम्चिएको छ ।

छेस्किनी खट्याक्क गयो, ढोका उम्रियो र विमली गई । अरुणले आफूलाई हुस्सू सम्झियो – र उसको आत्मामा कता-कता नमीठो ग्लानि भयो ।

उसले सोच्यो- ‘आखिर यतिन्जेल विमलीले अरुणलाई पवित्र स्वभावको मालिक सम्झिएकी थिई । उसको त्यो समझ आजदेखि अवश्य रहँदैन । जब ऊ विमलीको नजरमा गिरिहाल्यो भने अझ बढ्ता साहस गरेर बलपूर्वक रोकेको भए पनि त हुन्थ्यो नि ? नीच सम्झने सम्झिहाली भने किन उसले सुरुसुरु जान दिएको ?’

शायद शराबको मात्रा कम भएछ क्यार ! ऊ उठ्यो, सोफामुनिबाट बोतल निकाल्यो र गिलासमा अन्दाजी चार औंस जति रक्सी एकै पटक हालेर पानी मिसाई घटघट पियो !… आखिर त्यो नोकर्नी त हो नि !- कस्तो लुते रहेछ कि एउटी जाबो नोकर्नीसँग पनि डरायो । कस्तो नामर्द अरुण ! मर्द भएर पनि नामर्द । एक त म मर्द झन् त्यसमा पनि मर्दाङ्गी ल्याउन उसले शराब पिएको रे-र कमजोर भने यति कि आफ्नी नोकर्नीलाई एकान्त कोठामा पाउँदा पनि केही गर्न सकेन । गर्न त परै जाओस्, बाहिर नजा भनी रोक्नसम्म सकेन । छि:…छि : शराब शराब … बोतल …

एक घुट… दुई घुट… कस्तो नमीठो… छाती पोल्ने तीन घुट…

नशाले जब ऊ ढुनमुनाउन लाग्यो अनि लरबराउँदै बार्दलीमा आयो र अलि कडा भएर बोलायो- ‘विमली ?’

उसले यति बढ्ता पिइसकेको थियो कि अब कुनै शक्तिले पनि उसको शराबी साहसलाई हर्न सक्तैन । यस बेला उसकी बहिनी नै आए पनि उसको होस ठीक रहन सक्तैन क्यारे ! यति ज्यादा शराब उसले कहिले पनि पिएको थिएन । टाउको घुम्न थाल्यो, घर रिंगाउन लाग्यो, होस खतम हुँदै छ … खतम हुँदै छ … कोठा फनफनी … घुम्दै छ …. विमली …. कस्ती राम्री… छाती…. अरे । ढोकामा त विमली पो उभिएकी…. छ… दुइटा विमली… नौवटा विमली… असङ्ख्य विमली- राम्री विमली ।

आइज, विमली आइज । … मेरो काखमा बस्, म ढल्न लागेँ … आइज । किन उभिएकी ? मेरो तिर्खा मेटाइदे…. तेरो छाती…. यस्तो मीठो चुम्बन दे कि म जिन्दगीभर त्यसैको सम्झनामा बाँचिरहूँ । दे न । विमली ए विमली ली ?

मेरो छातीमा टाँसिएर बस्…

तर, यो सबै अरुणको कल्पना मात्रै थियो । विमलीलाई ठिङ्ग उभिएको देखेर अरुणले बोल्नै सकेन । शराबको नशाको यत्रो बेहोसीमा पनि उसले फेरि कमजोरी अनुभव गन्यो । एक पलको निमित्त मानो शराबको नशाले उसलाई छयाङ्ग छोड्यो र ऊ घबडायो । तर पलभरमै फेरि सारा संसार रिंगाउन लाग्यो, जुन पलङमा ऊ बसेको थियो उसैमा पछारिएर लड्यो ।

अरुणलाई पछारिएको देखेर यतिन्जेल ढोकामा उभिएकी विमली आत्तिंदै भित्र पसी र अरुणनजिकै टाँसिएर बस्तै उसले मालिकको निधारमा छोई । अरुणले तकलिफका साथ आँखा खोल्यो र दयनीय प्यारो नजरले विमलीलाई हेय ।

‘हजुरलाई के भयो ? कपाल दुख्यो ? थिचिदिऊँ ?’ मायालु स्वरले विमलीले सोधी ।

‘विम… ली…’ – अरुणको जिब्रो लरबरायो । तर यति गहिरोसँग बिकने गरी प्रेमपूर्ण दृष्टिले उसले विमलीलाई हेय कि विमलीको हृदयमा पनि दया उत्पन्न भयो क्यार ।

उसले माया गरेर भनी – ‘अरुण बाबू, शराब पिउनुभएको ?’ आँखालाई बलपूर्वक उघारेर उसले लरबराएको स्वरले भन्यो… ‘अँ, शराब….पिएको…. माया गर तिमी…माया…गर नम…’

‘त्यो …. के हो ? भनेर अरुणले विमलीको निधारमा नाचेको, घुम्रिएको कपालको गुच्छा पन्छाउने कोसिस गर्यो र अनि मायाले गाला छोयो ।

विमली झस्की । तर कडा स्वरमा भनी ‘किन पिएको त ?’

तिमीले….. तिमीलाई म्वाइँ खाऊँ ?’

विमलीको अनुहार लाजले दीप्त भयो त उसले केही बोलिन ।

‘… भन विमली…. म्वाइँ, उहूँ ?’

साँच्ची नै अरुण उठ्यो । विमली बसेकै थिई । अरुणले जोरसँग अँगालो हाल्यो । ऊ फुत्किन खोजी, तर सकिन ।

‘मलाई मन पर्दैन अरुण बाबू’ -बाहुपाशबाट उम्किने विफल प्रयत्न गर्दै विमलीले रिसाएर भनी ‘सोच्नोस् त तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?’

‘…सोचेको ….छु ।… म विमलीलाई माया गर्छु म्वाइँ है ?’

जबरजस्ती म्वाइँ खान लागेको मुखलाई पन्छाउँदै विमलीले हडबडाएर भनी- ‘अरुण बाबू, मान्छेले के भन्लान् ? तपाईंलाई सहरका मानिस कति असल सम्झिन्छन्, तपाईंकी बहिनी शारदा मैयाँले के भन्नुहोला ? कति इज्जतदार तपाईं। सोच्नोस् तपाईं को हो, तपाईंको बा कस्तो हुनुहुन्थ्यो । बिन्ती अरुण बाबू ! मलाई छाडिदिनुहोस् । मलाई तपाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । म कराएर अरूलाई बोलाउन्न … अरूलाई बोलाएर तपाईंको इज्जतमा दाग लगाउन्नँ …।’

विमलीलाई अँगालोमा आबद्ध गरेको अरुणको हात शिथिल भयो । सुस्तरी हात खुकुलो हुँदै गयो । उसले एकटक ट्वाल्ल विमलीलाई हेरिरह्यो । उसलाई लाग्यो कि दुई-तीन औंस अरू शराब पिएको भए हुने थियो । किन अँगालो खुकुलो हुँदै गयो ? किन !- ? लौन ….यै शक्ति चाहियो जसले विमलीलाई छातीमा थिचेर म्वाईं खाएर,- तर किन उसको अङ्ग अङ्ग शिथिल हुँदै छ ?

अन्त्यमा उसले विमलीलाई छाडिदियो । तर विमली जस्ताको तस्तै बसिरही । भाग्ने प्रयत्न पनि गरिन, भाग्ने आवश्यकता पनि देखिन ।

‘… जा …जा भन्या … किन बसिरहेकी ?’ क्रोधले चूर अरुणले भन्यो, ‘जा.. मोरी मर्..’

विमलीले एकटक अरुणलाई हेरिरही ।

अरुण यति निराश भयो कि रुन मात्रै सकेन । उसको सारा आशा चकनाचूर भयो । क्रोधले उसले विमलीलाई हेय । विमलीले माया गरेर अरुणलाई हेरी । ‘…ऊ… त्यो दे शर्रा ….ब !’ – अनि अरुणले टेबिलमा देखायो- ‘बोतल, गिलास ।’

विमलीले फेरि मायालु आँखाले अरुणलाई हेरी, याने, नखाऊ अरुण ! ‘…ल्या…ल्या… नभए म्वाइँ दे… शराब दे…नत्र म्वाइँ दे !’

विमली सुस्तरी उठी र गिलासमा अलिकति शराब हालेर पानी मिसाई अरुणको हातमा गिलास राखिदिई। एकै पटकमा उसले गिलास रित्तो पार्यो र ओछ्यानमा पछारियो ।

ठिङ्ग उभिएर धेरैबेरसम्म अरुणलाई हेरी टेबिलको बोतल, गिलास र टम्बलरलाई लिंदै विमली कोठाबाट बाहिर निस्की र ढोका ढप्काइदिई ।

तल भान्सामा गएर उसले भनी कि अरुण बाबूलाई आज भात खान मन छैन रे !

[तारिणीप्रसाद कोइरालाका समग्र कथाहरूबाट]

रास्वपा महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीको दौडमा को को छन् ?[भिडियो]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा महामन्त्री मात्र होइन, चार सदस्यीय सह-महामन्त्री पदका लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ। प्रस्तावित विधानअनुसार चार सह-महामन्त्रीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

महिला कोटातर्फ क्रान्तिशिखा धिताल, टीका संग्रौला (ज्वाला) र कुसुम महर्जनको नाम चर्चामा छ। तीनै जना पार्टीभित्र विभिन्न तहमा सक्रिय रहँदै आएका नेतृ हुन्। महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व र संगठनमा योगदानका आधारमा उनीहरूलाई सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।

खुलातर्फ भने प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बन्ने देखिएको छ। रमेश प्रसाईं, रोहन कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार, खगेन्द्र सुनार तथा सागर ढकालको नाम सह-महामन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेको छ। संगठन निर्माण, जनसम्पर्क र पार्टी गतिविधिमा सक्रियताका आधारमा उनीहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच सांसद तथा पार्टीकी सक्रिय नेतृ निशा डाँगी पनि पदाधिकारी बन्ने आकांक्षीका रूपमा हेरिएकी छन्। तर उनले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

प्रस्तावित विधानअनुसार महाधिवेशनको पहिलो चरणमा सभापतिसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट उपसभापति, महामन्त्री र सह–महामन्त्रीलगायतका पदाधिकारी चयन गरिने व्यवस्था छ। दुवै चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन्।

यता प्रवक्ता, तीन सह–प्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्ष पद भने निर्वाचनबाट नभई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा गरिएको छ। यसले महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्व चयनको महत्वपूर्ण अधिकार सभापतिसँग रहने संकेत गरेको छ।

रास्वपा उपसभापतिमा को-को छन् आकांक्षी ?[भिडियो]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उपसभापति पदका सम्भावित आकांक्षीहरूको चर्चा चुलिएको छ। पार्टीभित्र संगठन निर्माण, सरकार सञ्चालन र वैचारिक बहसमा सक्रिय नेताहरू उपसभापतिको दौडमा देखिएका छन्। वर्तमान उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेबाट सुरु भएको प्रतिस्पर्धामा मन्त्रीदेखि सांसद र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम चर्चामा छ।

वर्तमान उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वाभाविक रूपमा उपसभापति पदका बलिया दाबेदार मानिन्छन्। अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका वाग्लेले पार्टीको वैचारिक र नीतिगत पक्षलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेका छन्। वर्तमान नेतृत्वमा रहेकाले निरन्तरता र अनुभव उनको मुख्य बल मानिन्छ।

सचिवालय सदस्य तथा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि चर्चित नाममध्ये एक हुन्। पार्टी स्थापना कालदेखि सक्रिय रहेका श्रेष्ठले संगठन र सरकार दुवै तहमा काम गर्ने अवसर पाएका छन्। युवा नेतृत्व र प्रशासनिक अनुभवको संयोजन उनको विशेषता मानिन्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा कानुन मन्त्री सोबिता गौतम रास्वपाभित्र उदाएको युवा नेतृत्वको प्रमुख अनुहार हुन्। संसददेखि पार्टी गतिविधिसम्म सक्रिय भूमिका खेलेकी गौतमले महिला तथा युवा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई पनि बलियो बनाएकी छन्। उपसभापतिमा उनी उम्मेदवार बने युवा पुस्ताको समर्थन आकर्षित गर्न सक्छिन्।

केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह पार्टीभित्र रणनीतिक सोच भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन्। संगठन विस्तार र नीति निर्माणमा उनको भूमिका प्रभावशाली मानिन्छ। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिभन्दा पर्दापछाडिको नेतृत्वमा बढी सक्रिय रहेका उनी उपसभापतिको दौडमा आए फरक समीकरण बन्न सक्छ।

पूर्व विदेश विभाग प्रमुख, केन्द्रीय समिति सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि सम्भावित दाबेदारमध्ये एक हुन्। पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका खनालले वैचारिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल विकास निर्माण र पूर्वाधारका विषयमा सक्रिय मानिन्छन्। सरकारमा काम गरेको अनुभव र संगठनभित्रको पहुँचले उनलाई सम्भावित प्रतिस्पर्धी बनाएको छ।

सहप्रवक्ता तथा भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावल पनि उपसभापति पदको चर्चामा छिन्। पार्टी प्रवक्ताका रूपमा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहेकी रावलले महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समीक्षा बास्कोटाले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्। युवा र महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्। महाधिवेशनमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने माहोल बने उनको सम्भावना बढ्न सक्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद तोशिमा कार्की रास्वपाका सबैभन्दा लोकप्रिय नेताहरूमध्ये एक मानिन्छिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमि, संसदीय सक्रियता र जनस्तरमा स्थापित छविका कारण उनी उपसभापति पदका सम्भावित बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएकी छन्।

रास्वपाको महाधिवेशनमा उपसभापति पदका लागि अनुभव, संगठनात्मक प्रभाव, जनलोकप्रियता, सरकारमा भूमिका र क्षेत्रीय तथा लैंगिक सन्तुलन प्रमुख आधार बन्न सक्ने देखिन्छ। उम्मेदवारी दर्तापछि मात्रै वास्तविक प्रतिस्पर्धाको तस्वीर स्पष्ट हुनेछ। तर हालसम्मको चर्चाले उपसभापति पदमा पहिलोपटक बहुआयामिक र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरेको छ।

बुबाको हत्या आमा-छोरा पक्राउ

काठमाडौं। ४८ वर्षीय सूर्यबहादुर शाहीको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकी श्रीमती र छोरालाई पक्राउ गरेको छ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–४ मेहलमुडी घर भई हाल सोही गाउँपालिका–९ मुम्रा बस्दै आएका शाही जेठ २७ गते साँझ ८:३० बजे सोही गाउँपालिका–९ सुपेचौरस्थित गोरेटो बाटोमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमबहादुर खत्रीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा घटनामा मृतककी श्रीमती र छोराको संलग्नता देखिएपछि दुवैलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीका अनुसार १८ वर्षीय छोरा रुपेश शाही र ४१ वर्षीया आमा राजकला शाहीले जेठ २७ गते साँझ गोरेटो बाटोमा ढुंगाले टाउकोमा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पक्राउ परेका आमा–छोरालाई कालीकोट जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घरायसी विवादका कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ।

मेमोरी चिप संकट : एप्पल प्रोडक्टको मूल्य बढ्दै

एजेन्सी। विश्वकै अग्रणी प्रविधि कम्पनी एप्पलले आफ्ना उत्पादनहरूको मूल्य बढाउन सक्ने संकेत दिएको छ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम कुकले मेमोरी चिपको लागत असामान्य रूपमा बढेकाले उत्पादन मूल्य समायोजन अपरिहार्य बन्दै गएको बताएका छन्।

यसले आगामी महिनाहरूमा स्मार्टफोन, कम्प्युटर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको मूल्यमा व्यापक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।

वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको अन्तर्वार्तामा कुकले पछिल्लो समय सेमीकन्डक्टर तथा मेमोरी चिप उद्योगमा देखिएको मूल्यवृद्धिले एप्पलमात्र नभई सम्पूर्ण प्रविधि उद्योगलाई दबाबमा पारेको बताए। उनका अनुसार कम्पनीले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपरोस् भनेर लागत व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको भए पनि वर्तमान अवस्था दीर्घकालीन रूपमा धान्न कठिन हुँदै गएको छ।

यद्यपि एप्पलले मूल्य कहिलेदेखि बढाउने, कुन-कुन उत्पादनमा लागू गर्ने वा आगामी आइफोन शृंखलामा यसको प्रभाव पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तर उद्योग विश्लेषकहरूले आगामी सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुन सक्ने नयाँ आइफोन मोडेलहरूमा मूल्यवृद्धिको सम्भावना बलियो रहेको बताएका छन्।

एआईको बढ्दो प्रयोगले चिप बजारमा दबाब

पछिल्ला दुई वर्षयता कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको तीव्र विस्तारले विश्वभर उच्च क्षमतायुक्त मेमोरी चिपको माग अभूतपूर्व रूपमा बढाएको छ। एआई प्रणाली सञ्चालन गर्न शक्तिशाली प्रोसेसरसँगै उच्च क्षमताका मेमोरी मोड्युल आवश्यक पर्छन्। यसका कारण डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी तथा एआई विकासकर्ताहरूले ठूलो परिमाणमा चिप खरिद गरिरहेका छन्।

बजारमा माग बढ्दै जाँदा आपूर्ति भने सोही अनुपातमा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ। परिणामस्वरूप र्‍याम, एनएएनडी फ्ल्यास तथा अन्य मेमोरी चिपहरूको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। उद्योग प्रतिवेदनहरूका अनुसार केही प्रकारका मेमोरी चिपको मूल्य एक वर्षको अवधिमा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

चिप उद्योगले केवल बढ्दो मागको मात्र सामना गरिरहेको छैन। विभिन्न भू–राजनीतिक तनाव र युद्धका कारण कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा पनि असर परेको छ। सेमीकन्डक्टर उत्पादनमा प्रयोग हुने हिलियम, नियोन र अन्य औद्योगिक ग्यासहरूको आपूर्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण प्रभावित भएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढेको तनावले पनि केही महत्वपूर्ण औद्योगिक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थामा जोखिम सिर्जना गरेको छ। यसले चिप उत्पादन लागत थप बढाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एप्पलले अमेरिकाभित्रै चिप उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न इन्टेलसँग सहकार्य गर्ने सहमति जनाएको बताएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि अत्याधुनिक चिप उत्पादनलाई अमेरिकी भूमिमा फर्काउने नीति अघि बढाउँदै आएको छ।

अमेरिका, चीन र ताइवानबीच बढ्दो प्रविधि प्रतिस्पर्धाका कारण पनि चिप उत्पादन रणनीतिक विषय बनेको छ। विश्वको अधिकांश उन्नत चिप उत्पादन हाल ताइवान र दक्षिण कोरियामा केन्द्रित भएकाले पश्चिमी मुलुकहरू आफ्नै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सक्रिय देखिएका छन्।

इन्टेल, एप्पल र अन्य अमेरिकी कम्पनीहरूबीचको सम्भावित सहकार्यलाई अमेरिकी प्रविधि आत्मनिर्भरताको प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।

उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा स्मार्टफोनको औसत मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। नयाँ पुस्ताका फोनहरूमा एआई आधारित सुविधा, उच्च क्षमताको मेमोरी, उन्नत क्यामेरा प्रणाली तथा शक्तिशाली प्रोसेसर समावेश गरिँदै जाँदा उत्पादन लागत स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ।

विश्लेषकहरूले आगामी आइफोन मोडेलहरू हालको शृंखलाको तुलनामा १०० देखि १५० अमेरिकी डलरसम्म महँगा हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। एआई सुविधालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हार्डवेयरका कारण लागत अझ बढ्ने देखिएको हो।

एप्पलमात्र होइन, विश्वका अन्य ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले पनि चिप अभाव र लागत वृद्धिको असर महसुस गरिरहेका छन्। विश्वकै ठूलो चिप निर्माता कम्पनी टीएसएमसीले उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य समायोजनको सम्भावना रहेको संकेत दिएको छ।

दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङले मेमोरी चिप बजारमा देखिएको असन्तुलनले इलेक्ट्रोनिक उपकरणको मूल्य प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। त्यस्तै सोनीले प्लेस्टेशन–५ को मूल्य केही बजारमा बढाइसकेको छ भने निन्टेन्डोले पनि नयाँ गेमिङ उपकरणहरूको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।

यदि चिपको मूल्य वृद्धि यथावत् रह्यो भने स्मार्टफोन, ल्यापटप, ट्याबलेट, गेमिङ कन्सोल, स्मार्ट टेलिभिजन र अन्य डिजिटल उपकरणहरू क्रमशः महँगा हुँदै जाने सम्भावना छ। विशेषगरी नयाँ प्रविधियुक्त प्रिमियम उत्पादनहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी दुईदेखि तीन वर्षसम्म विश्व प्रविधि उद्योगले उच्च उत्पादन लागतको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसबीच कम्पनीहरूले नाफा जोगाउने र उपभोक्तालाई अत्यधिक भार नपार्नेबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती झन् बढ्दै जानेछ।

एप्पलको सम्भावित मूल्यवृद्धिको संकेतलाई धेरै विश्लेषकहरूले सम्पूर्ण प्रविधि उद्योगमा देखिएको लागत संकटको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिएका छन्।

यद्यपि बजारको वर्तमान अवस्था परिवर्तन भएन भने आगामी वर्षहरूमा स्मार्ट उपकरणहरूको मूल्य इतिहासकै उच्च स्तरमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हर्मुज खुल्यो, संकट टरेको छैन

काठमाडौं। इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच यसै साता १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएसँगै विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको यो सामुद्रिक मार्ग खुल्नु विश्व अर्थतन्त्रका लागि राहतको विषय मानिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले संकट पूर्ण रूपमा समाप्त नभइसकेको चेतावनी दिएका छन्।

करिब चार महिनासम्म जारी क्षेत्रीय तनाव र युद्धका कारण पर्सियन खाडी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ हुने तेल आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो। ऊर्जा विश्लेषण संस्था ‘केप्लर’का अनुसार यस अवधिमा विश्व बजारले करिब १ अर्ब १५ करोड ब्यारेल कच्चा तेल बराबरको आपूर्ति गुमाइसकेको छ। परिणामस्वरूप विश्व ऊर्जा बजार अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का तथ्यांकअनुसार रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार सन् १९९० यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। अमेरिकी आपतकालीन तेल भण्डार पनि पछिल्लो ४३ वर्षकै सबैभन्दा कम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। व्यापारिक भण्डारहरू समेत दबाबमा रहेकाले आपूर्ति प्रणालीमा थप अवरोध आए विश्व बजारमा ठूलो अस्थिरता आउन सक्ने जोखिम कायम छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा भण्डारको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार वर्तमान भण्डार अत्यधिक दबाबमा रहेको छ र आपूर्ति सहज नबनेमा विश्व अर्थतन्त्रले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

इरान–अमेरिका समझदारीपछि तेल बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ। युद्धको चरम अवस्थामा प्रतिब्यारेल १२६ डलरसम्म पुगेको ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य हाल ८० डलरभन्दा तल झरेको छ। बजारमा तनाव कम हुने अपेक्षाले मूल्य घटेको भए पनि विश्लेषकहरूले यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको संकेत मान्न नहुने बताएका छन्।

ऊर्जा बजारमा मूल्य निर्धारण केवल राजनीतिक सहमतिले मात्र हुँदैन। वास्तविक प्रभाव तेलको भौतिक आपूर्ति पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि मात्र देखिन्छ। विगतका महिनाहरूमा विश्व बजारले अतिरिक्त मौज्दात प्रयोग गरेर माग धानेको थियो। तर त्यो भण्डार लगभग सकिइसकेको अवस्थामा रहेकाले आपूर्ति पुनः सुचारु हुन ढिलाइ भए मूल्य फेरि उकालो लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हर्मुज जलडमरूमध्य खुल्नु मात्र पर्याप्त छैन। युद्धका क्रममा समुद्री क्षेत्रमा बिछ्याइएका विस्फोटक सामग्री हटाउनुपर्ने, तेल ट्याङ्करहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र बन्द रहेका तेल कुवा तथा प्रशोधन केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा फर्काउनुपर्ने जस्ता धेरै प्राविधिक काम बाँकी छन्।

तेल उद्योगका जानकारहरूका अनुसार सामान्य आपूर्ति प्रणाली पुनःस्थापना हुन अझै केही महिना लाग्न सक्छ। यसबीच विश्व बजारले भोग्नुपर्ने दबाब कायमै रहनेछ।

ऊर्जा बजार विश्लेषक हेलिमा क्रफ्टका अनुसार बजार अहिले वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै अगाडि दौडिरहेको छ। उनका अनुसार सम्झौता भएको भरमा सबै समस्या समाधान भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ, किनभने आपूर्ति पुनःस्थापनाको प्रक्रिया निकै जटिल र समय लाग्ने प्रकृतिको छ।

केप्लरका विश्लेषक म्याट स्मिथले पनि आगामी गर्मी मौसममा उपभोक्ताले अझै महँगो इन्धनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको मूल्य गिरावट मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो, तर अन्ततः बजार माग र आपूर्तिको वास्तविक सन्तुलनबाट नै निर्देशित हुनेछ।

यद्यपि केही विश्लेषकहरू भने बजारमा थप राहत आउन सक्ने सम्भावना देख्छन्। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकका धेरै सदस्य मुलुक आर्थिक दबाबमा रहेकाले मार्ग खुल्नेबित्तिकै बढीभन्दा बढी तेल निर्यात गर्न इच्छुक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा बजारमा अचानक बढ्ने आपूर्तिले मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ। केही विज्ञहरूका अनुसार विश्व बजारले निकट भविष्यमै अतिरिक्त उत्पादन देख्न सक्छ, जसले मूल्य वृद्धिको जोखिमलाई सीमित गर्न मद्दत गर्नेछ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमानले परिस्थिति अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। एजेन्सीका अनुसार विश्व बजारले दैनिक मागभन्दा ५० लाख ब्यारेल बढी उत्पादन गर्न थाले पनि युद्धका कारण गुमेको १ अर्ब १५ करोड ब्यारेल बराबरको आपूर्ति घाटा पूर्ति गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्न सक्छ।

इरान र अमेरिकाबीच भएको समझदारीले तत्काल युद्धको जोखिम कम गरेको छ र विश्व बजारलाई केही राहत दिएको छ। तर ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा परेको क्षति छोटो समयमा पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुने अवस्था छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार कागजी सम्झौताले मात्र ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन सक्दैन। वास्तविक राहत तब मात्र सम्भव हुनेछ जब तेल उत्पादन, ढुवानी र वितरण प्रणाली पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ।

त्यसअघि विश्व बजारमा इन्धन मूल्यको अस्थिरता, आपूर्ति जोखिम र महँगीको दबाब कायम रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

पशुपति शम्शेर, कमल थापा र प्रकाशचन्द्र किन रिसाए राजेन्द्र लिङ्देनसँग ?

काठमाडौं । राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधानमा छ । तर, विधानको याे व्यवस्थाकाे ठाडो उल्लंघन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गरेका छन् ।

महामन्त्री धवलशम्शेर राणासहित ठूलाे सङ्‍ख्यामा नेताहरुले पार्टी छाडिरहँदा बसेकाे केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान मिचेर अध्यक्ष लिङ्देनले गत चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरुलाई बैठकमा सहभागी गराए । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधान मिचेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलाउनु भनेको आलो घाउमा नुनचूक दल्नु हो, जुन काम अध्यक्ष लिङ्देन स्वयमले गरे ।’

उनले बैठकलाई अवैध भनेका छन् । ‘अवैध व्यक्ति सहभागी राखेर चलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सरासर अवैध हो । अवैध बैठकको अवैध निर्णय कसरी मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने ? पार्टी अध्यक्षको यस्तो अनियमित कामले राप्रपालाई कहाँ पुर्‍यायो ? केन्द्रीय समितिको कथित् बैठकमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको घैंटोमा घाम किन लाग्दैन ? किन कोही पनि केही बोल्दैनन् र?’ आक्राेशित हुँदै उनले भने ।

अर्का एक नेताका अनुसार विधान मिच्दै कारबाहीमाथि कारबाही गर्ने बानी बसेको अध्यक्ष लिङ्देनले यसपटक भने सबै सीमा नाघे । केन्द्रीय समितिको सदस्य नरहेका निर्वाचनका उम्मेदवारहरु राखेर लिङदेनले यसपटक बैठक आरम्भ गरेका छन् । जसको विरोधमा पूर्वअध्यक्षहरु पशुपतिशम्सेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री कुन्ती शाहीहरुले शुक्रबारबाट शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे ।

राप्रपाको विधानमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सदस्यहरु मनोनित गरिने प्रावधान समेत विधानमा उल्लेख छ ।

तर, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कसैलाई केन्द्रीय समितिको सदस्य स्वतः मान्ने वा बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राप्रपाको विधानमा कतै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

त्यसैले विधान उल्लंघनको सबै सीमा नाघेको अवस्थामा पार्टीका अभिभावक मानिने पूर्वअध्यक्षहरुले समेत पार्टी नेतृत्वप्रति सार्वजनिक रुपमै असहमति दर्ज गरेका छन् ।

पार्टी विधानको चरम उल्लंघन भएको अवस्थामा केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक रोशन कार्की र सदस्य सचिव गोपाल दाहालले पार्टी विधानको गरिमा सुरक्षा गर्न अध्यक्ष लिङदेन माथि अनुशासनको कारबाही चलाउने आँट र नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् रु भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

विगत दिनमा राप्रपालाई भोट गर्दै आएका रमेश आचार्य पछिल्ला घटनाक्रमबाट आजित छन् । आफूलाई सादगी भन्दै मार्केटीङ गर्ने र जतिखेर पनि कसम खान पछि नपर्ने लिङदेनको विरोधाभाषपूर्ण कार्यशैलीका कारण उनी दुःखित छन् । ‘राप्रपा सच्चिने कि सक्किने भन्ने दुईवटा संभावना थिए, अब सक्किने नै भयो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसबाहेक अरु के भनुँ,’ आचार्य भन्छन् ।

अल्लु अर्जुनलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश ?

एजेन्सी। दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लु अर्जुन कानुनी झमेलामा परेका छन्।

सन् २०२४ डिसेम्बर ४ मा फिल्म ‘पुष्पा-२’ को विशेष प्रदर्शनका क्रममा भएको भागदौड (भीड नियन्त्रण बाहिर गएर भएको दुर्घटना) सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले उनलाई उपस्थित हुन आदेश दिएपछि उनी कानुनी प्रक्रियामा तानिएका हुन्।

हैदराबादस्थित नामपल्ली अदालतले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समन जारी गर्दै आगामी जुन २२ मा अदालतमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

घटना हैदराबादको संध्या थियटर बाहिर भएको थियो। विशेष प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो मनपर्ने कलाकारलाई हेर्न हजारौँ दर्शक भेला भएपछि भीड अत्यधिक बढेको र अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको बताइएको छ।

उक्त भीडका बीच भएको भागदौडमा रेभती नामकी एक महिलाको ज्यान गएको थियो भने उनका छोरा श्री तेजा गम्भीर घाइते भएका थिए। घटनापछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा अल्लु अर्जुनलाई आरोपी नम्बर ११ (ए–११) का रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ। थियटर व्यवस्थापनदेखि अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि विभिन्न नम्बरका आरोपी बनाइएको छ।

कुल १९ जनालाई समन जारी गरिएको छ भने २३ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर भइसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

घटनापछि अभिनेता अल्लु अर्जुन र उनको परिवारले पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको बताइएको छ। उनका पिता तथा चलचित्र निर्माता अल्लु अरविन्दले मृतक रेभतीको परिवारलाई २ करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए।

हाल सबैको ध्यान जुन २२ मा हुने अदालत सुनुवाइमा केन्द्रित छ। उक्त सुनुवाइपछि घटनासम्बन्धी मुद्दाको आगामी कानुनी दिशा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपा उपसभापतिमा को-को छन् आकांक्षी ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उपसभापति पदका सम्भावित आकांक्षीहरूको चर्चा चुलिएको छ।

पार्टीभित्र संगठन निर्माण, सरकार सञ्चालन र वैचारिक बहसमा सक्रिय नेताहरू उपसभापतिको दौडमा देखिएका छन्। वर्तमान उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेबाट सुरु भएको प्रतिस्पर्धामा मन्त्रीदेखि सांसद र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम चर्चामा छ।

वर्तमान उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वाभाविक रूपमा उपसभापति पदका बलिया दाबेदार मानिन्छन्। अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका वाग्लेले पार्टीको वैचारिक र नीतिगत पक्षलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेका छन्। वर्तमान नेतृत्वमा रहेकाले निरन्तरता र अनुभव उनको मुख्य बल मानिन्छ।

सचिवालय सदस्य तथा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि चर्चित नाममध्ये एक हुन्। पार्टी स्थापना कालदेखि सक्रिय रहेका श्रेष्ठले संगठन र सरकार दुवै तहमा काम गर्ने अवसर पाएका छन्। युवा नेतृत्व र प्रशासनिक अनुभवको संयोजन उनको विशेषता मानिन्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा कानुन मन्त्री सोबिता गौतम रास्वपाभित्र उदाएको युवा नेतृत्वको प्रमुख अनुहार हुन्। संसददेखि पार्टी गतिविधिसम्म सक्रिय भूमिका खेलेकी गौतमले महिला तथा युवा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई पनि बलियो बनाएकी छन्। उपसभापतिमा उनी उम्मेदवार बने युवा पुस्ताको समर्थन आकर्षित गर्न सक्छिन्।

केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह पार्टीभित्र रणनीतिक सोच भएका नेताका रूपमा चिनिन्छन्। संगठन विस्तार र नीति निर्माणमा उनको भूमिका प्रभावशाली मानिन्छ। प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिभन्दा पर्दापछाडिको नेतृत्वमा बढी सक्रिय रहेका उनी उपसभापतिको दौडमा आए फरक समीकरण बन्न सक्छ।

पूर्व विदेश विभाग प्रमुख, केन्द्रीय समिति सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि सम्भावित दाबेदारमध्ये एक हुन्। पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेलेका खनालले वैचारिक नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल विकास निर्माण र पूर्वाधारका विषयमा सक्रिय मानिन्छन्। सरकारमा काम गरेको अनुभव र संगठनभित्रको पहुँचले उनलाई सम्भावित प्रतिस्पर्धी बनाएको छ।

सहप्रवक्ता तथा भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावल पनि उपसभापति पदको चर्चामा छिन्। पार्टी प्रवक्ताका रूपमा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहेकी रावलले महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समीक्षा बास्कोटाले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन्। युवा र महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्। महाधिवेशनमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिने माहोल बने उनको सम्भावना बढ्न सक्छ।

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद तोशिमा कार्की रास्वपाका सबैभन्दा लोकप्रिय नेताहरूमध्ये एक मानिन्छिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको पृष्ठभूमि, संसदीय सक्रियता र जनस्तरमा स्थापित छविका कारण उनी उपसभापति पदका सम्भावित बलिया प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएकी छन्।

रास्वपाको महाधिवेशनमा उपसभापति पदका लागि अनुभव, संगठनात्मक प्रभाव, जनलोकप्रियता, सरकारमा भूमिका र क्षेत्रीय तथा लैंगिक सन्तुलन प्रमुख आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।

उम्मेदवारी दर्तापछि मात्रै वास्तविक प्रतिस्पर्धाको तस्वीर स्पष्ट हुनेछ। तर हालसम्मको चर्चाले उपसभापति पदमा पहिलोपटक बहुआयामिक र रोचक प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरेको छ।

सेनापति सिग्देलपछि प्रधानमन्त्री बालेनको राष्ट्रपतिलाई पद छाड्न दबाब ![भिडियो]

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानसेनापतिपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद त्याग गर्न तीनपटकसम्म दबाब दिएको खुलेकाे छ ।

स्रोतको दाबीमा जेन-जी विद्रोहपछि विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेललाई पदमा निरन्तर रहनु उपयुक्त नहुने भन्दै पद छाड्न दबाब दिएका हुन् ।

पछिल्ला केही महिनादेखि राष्ट्रपतिमाथि यस्तो दबाब जारी छ । यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले भने आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

उनी कार्यकाल समाप्त नभई पद त्याग गर्न तयार नरहेको निकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक संक्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई पद छाड्न दबाब दिएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारीअनुसार त्यसबेला राष्ट्रपति पौडेलले आफू पद त्याग गरेर देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए ।

उनले संविधानको रक्षा आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको भन्दै कुनै पनि दबाबमा नझुक्ने अडान लिएका थिए ।

नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहँदै आएका छन् । डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीपछि रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति हुन् ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको झण्डै दुई दशकपछि राष्ट्रपतिलाई पद छाड्न दबाब दिइएको घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २५ वर्षअघि राजा वीरेन्द्रको वंशनासा हुनेगरी भएको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको उक्त घटनाका बेला वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री थिए । त्यसैले सरकारले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाउने तयारी गरिरहेको हो ।

राजदरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमयी घटनामध्ये एक हो । सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई घटनाको दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेला ठूलो जनमतले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि शंका व्यक्त गरेको थियो ।

घटनापछि ज्ञानेन्द्र राजा बनेका थिए । तर, त्यसको केही वर्षमै माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो ।

यतिबेला भने प्रधानमन्त्री शाहमाथि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वातावरण बनाउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि भावी राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा छ ।

उनी प्रधानमन्त्री शाहका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ भने भविष्यको राजनीतिक समीकरणमा राष्ट्रपति पदका सम्भावित आकांक्षीका रूपमा समेत चर्चा भइरहेको छ ।

आफ्नै बारेमा च्याटजीपीटीले गलत भनेपछि माधव कुमार नेपाल जिल्ल

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजकले पार्टीभित्रको तथ्यांक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल प्रणालीबारे आफ्नो अनुभवसहित धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रमका क्रममा उनले च्याटजीपीटीसँगको आफ्नै अनुभव उल्लेख गर्दै एआईले जानकारी दिन सक्ने तर कहिलेकाहीँ त्रुटि पनि गर्न सक्ने बताए। उनले भने, ‘यो अहिले एउटा जीपीटी आएको रहेछ। मलाई त थाहा थिएन। च्याटजीपीटी चलाएको, सोधेँ म को हुँ, थाहा छ? फ्याट फ्याट फ्याट फ्याट बताउन थाल्यो। बताएको त गल्ती बताएको छ।’

उनका अनुसार गलत जानकारी आएपछि त्यसबारे प्रश्न गर्दा प्रणालीले समेत सुधार गर्ने प्रतिक्रिया दिएको अनुभव उनले सुनाए। उनले थपे, ‘तिमीले मेरो दुई वटा छोरा छ भन्यौ। एउटा छोरा, एउटा छोरी भएकोमा दुइटै छोरा हो? अनि गल्ती भयो गल्ती भयो, गल्ती भयो म करेक्सन गर्छु करेक्सन गर्छु भन्यो।’

उनले सही तथ्यांक उपलब्ध गराइयो भने एआईले उपयोगी विश्लेषण गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसलाई पनि ठीकठिक तथ्यांक दियो भने, उसले ठीक विवरण राख्न सक्दछ। ठीक विश्लेषण गर्न सक्दछ।’

पार्टीको सूचना व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अभिलेख प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, ‘त्यसो हुनाले सबै विवरणहरू पार्टीको आर्काइभमा राख्नका लागि, पार्टीको यो डाटा सेन्टरमा राख्नका लागि यो आवश्यक पनि छ।’

उनका अनुसार प्रत्येक सदस्यको विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्न प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबारे प्रशिक्षण र प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले संगठनात्मक कामलाई थप प्रभावकारी, छरितो र व्यवस्थित बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

देशभर रेबिज खोप अभाव: कहाँ चुक्यो प्रणाली?

काठमाडौं। देशभर रेबिजविरुद्धको खोपको माग लगातार बढिरहेका बेला पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खोप अभावको समस्या देखिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जनचेतना बढ्दै जाँदा जनावरले टोकेपछि तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर खोप लगाउनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। तर मागको अनुपातमा खोप आपूर्ति हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।

विशेषगरी जिल्ला अस्पतालहरूमा खोपको मौज्दात सीमित हुँदा कतिपय स्थानमा स्थानीय स्तरबाट खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार पछिल्ला केही महिनादेखि रेबिजविरुद्धको खोपको उपलब्धता अस्थिर बनेको छ। केही जिल्लामा अवस्था सुधार हुँदै गए पनि समग्र रूपमा माग र आपूर्तिबीचको अन्तर अझै कायम छ।

रेबिज एक घातक भाइरल रोग हो, जुन संक्रमित जनावरको टोकाइ वा चिथोरेर लाग्ने गर्छ। एकपटक रोगका लक्षण देखिएपछि उपचार सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने र मृत्युदर लगभग शतप्रतिशत रहने भएकाले समयमै खोप लगाउनु नै यसको प्रमुख बचाउको उपाय मानिन्छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मानिसहरू जनावरले टोकेलगत्तै अस्पताल पुग्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूका अनुसार रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउनेमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरू कुकुरको टोकाइका कारण अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। सडक कुकुरको संख्या बढ्नु, सहरी क्षेत्रमा मानिस र जनावरबीचको सम्पर्क बढ्नु तथा रेबिजबारे चेतना विस्तार हुनु खोपको माग बढ्नुका प्रमुख कारण मानिएका छन्। कुकुरबाहेक बाँदर, बिरालो, स्याल, भालु, चितुवा तथा अन्य जंगली जनावरको आक्रमणपछि पनि मानिसहरू खोपका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।

काठमाडौंस्थित सरुवा रोग उपचार गर्ने प्रमुख अस्पतालहरूमा दैनिक सयौं व्यक्तिले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने गरेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक पाँच सयदेखि सात सयसम्म सेवाग्राहीले खोप लगाएको तथ्यांकले देखाएको छ। यो संख्या विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो। स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार अहिले खोपबारे जानकारी बढेकाले पहिलेजस्तो जनावरले टोकेपछि घरमै बस्ने प्रवृत्ति घटेको छ।

तथ्यांकले पनि पछिल्ला तीन वर्षमा रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई एक लाख ४२ हजारभन्दा बढी डोज खोप लगाइएको थियो। त्यसको अर्को वर्ष खोप सेवा लिनेको संख्या ८० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो भने एक लाख ६० हजारभन्दा बढी डोज प्रयोग गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै एक लाख ७७ हजारभन्दा बढी डोज खोप प्रयोग भइसकेको छ। यसले रेबिजविरुद्धको खोपको माग प्रत्येक वर्ष बढिरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

खोपको माग बढे पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा विभिन्न कारणले समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रिया अपेक्षित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा खोप आपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो। खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया पटक-पटक प्रभावित हुँदा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक परिमाणमा खोप प्राप्त गर्न सकेनन्। परिणामस्वरूप कतिपय अस्पतालमा सीमित मौज्दातका भरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ।

मन्त्रालयले भने खोप अभाव समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ। हाल देशभर १४ हजारभन्दा बढी भाइल रेबिज खोप मौज्दात रहेको बताइएको छ। संघीय तथा प्रदेश अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार वितरण भइरहेको र थप खोप आपूर्ति हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ।

तत्काल देखिएको अभाव समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत थप चार हजार पाँच सय भाइल खोप नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन बहुवर्षीय खरिद प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले खोप खरिद र आपूर्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन निकायहरूले पनि ठूलो परिमाणमा खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। करोडौं रुपैयाँ बराबरको रेबिजविरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र निकट भविष्यमै थप खोप उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश तहमा समेत हजारौं भाइल खोप मौज्दात रहेको र आवश्यकताअनुसार वितरण भइरहेको बताइएको छ।

रेबिजको जोखिम नेपालमा अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा छाडा कुकुरको संख्या वृद्धि, जनावरको नियमित खोप अभियान पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसक्नु र केही स्थानमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहनु जोखिम बढाउने कारण मानिन्छन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार जनावरले टोकेपछि घाउलाई तुरुन्त साबुनपानीले राम्ररी धुनु, सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नु र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खोपको पूरा मात्रा लिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। खोपको एक वा दुई मात्रा मात्र लिएर बीचमै छाड्ने प्रवृत्ति पनि जोखिमपूर्ण हुने भएकाले निर्धारित पूरा मात्रा लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जनचेतना बढ्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसअनुसार खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसकिए स्वास्थ्य प्रणालीमाथि थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

तसर्थ बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त मौज्दात व्यवस्थापन, समयमै खरिद प्रक्रिया र प्रभावकारी वितरण प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

घर गुमाए पनि आशा गुमाएका छैनन्

काठमाडौँ । एउटा घर केवल चार पर्खालको संरचना होइन, त्यो सम्झना, पहिचान, सुरक्षा र भविष्यको आधार पनि हो। तर विश्वभर करोडौँ मानिसका लागि घर आज केवल सम्झनामा सीमित छ। युद्ध, हिंसा, उत्पीडन, राजनीतिक अस्थिरता र मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण उनीहरू आफ्नै जन्मभूमि छाड्न बाध्य भएका छन्। यिनै मानिसहरूको साहस, संघर्ष र जीवन पुनःनिर्माणको यात्रालाई सम्मान गर्दै प्रत्येक वर्ष जुन २० मा विश्व शरणार्थी दिवस मनाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) का अनुसार सन् २०२५ को मध्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७३ लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका छन्। यो संख्या विश्व इतिहासकै उच्चमध्ये एक हो। सुडान, युक्रेन, अफगानिस्तान, सिरिया, म्यान्मार र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोजस्ता मुलुकमा जारी द्वन्द्व र संकटका कारण लाखौँ नागरिक सुरक्षित जीवनको खोजीमा सीमापार गर्न बाध्य भएका छन्।

शरणार्थी बन्नु कुनै व्यक्तिको रोजाइ होइन। यो परिस्थितिले थोपरेको बाध्यता हो। आफ्नो घर, परिवार, सम्पत्ति, पेशा र सामाजिक सम्बन्ध छाडेर अनिश्चित यात्रामा निस्कनु अधिकांशका लागि जीवनकै सबैभन्दा कठिन निर्णय हुन्छ। धेरैले समुद्र पार गर्ने जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छन्, कतिपयले जंगल र मरुभूमि पार गर्छन्, भने कतिपय वर्षौँसम्म अस्थायी शिविरमा जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार शरणार्थीको संरक्षण केवल मानवीय सहयोगको विषय मात्र होइन, विश्व शान्ति, स्थायित्व र मानव मर्यादाको रक्षा गर्ने साझा दायित्व पनि हो। शरणार्थीलाई सुरक्षा नदिँदा बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने, महिला तथा बालिकाहरू हिंसाको जोखिममा पर्ने र परिवारहरू थप असुरक्षित बन्ने खतरा बढ्छ।

सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि र सन् १९६७ को प्रोटोकलले शरणार्थी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय आधार तय गरेका छन्। ती व्यवस्थाअनुसार शरणार्थीहरूले शिक्षा, रोजगारी, आवास, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा पहिचानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। महासन्धिको प्रमुख सिद्धान्त ‘नन–रिफाउलमेन्ट’ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जीवन जोखिममा पर्ने स्थानमा जबर्जस्ती फिर्ता पठाउन नहुने सुनिश्चित गर्छ।

विश्व शरणार्थी दिवसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ-यदि हामी आफ्नै घर छाड्न बाध्य भयौँ भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो? यही प्रश्नले शरणार्थीप्रति सहानुभूति, सम्मान र ऐक्यबद्धताको भावना जगाउँछ।

यस वर्षको दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शरण खोज्न बाध्य भएका मानिसहरू र उनीहरूलाई आश्रय दिने समुदायप्रति थप समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले शरणार्थी महासन्धि लागू भएको ७५ वर्ष पूरा भइरहँदा सुरक्षा र संरक्षणको प्रतिज्ञा अझै उत्तिकै सान्दर्भिक र अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाइरहँदा संसारभरका लाखौँ शरणार्थीहरूको एउटै चाहना छ- सुरक्षित जीवन, सम्मानजनक भविष्य र कुनै दिन फेरि ‘घर’ भन्न सकिने ठाउँमा फर्किने आशा। उनीहरूले घर गुमाएका हुन सक्छन्, तर जीवनप्रतिको विश्वास र आशा भने गुमाएका छैनन्।

पछिल्लो ११ महिनामा मुस्ताङ पुग्ने पर्यटकको संख्या १७ लाख

म्याग्दी । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा सात लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक मुस्ताङ पुगेका छन्। बेनी–जोमसोम सडकमार्फत मुस्ताङ प्रवेश गर्ने पर्यटकको सङ्ख्याले गत आर्थिक वर्षको पूरै अवधिको तथ्याङ्कलाई लगभग बराबरी गरेको छ।

मुस्ताङको घाँसास्थित सीमा प्रहरीचौकीको अभिलेखअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ७ लाख ५ हजार ७५४ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन्। यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षभरि मुस्ताङ भ्रमण गर्ने ७ लाख ५ हजार ७७९ पर्यटकको हाराहारीमा पुगेको हो।

मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने एकमात्र बेनी–जोमसोम सडक हुँदै प्रवेश गर्ने पर्यटकको विवरण घाँसामा संकलन गरिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा १ लाख ५१ हजार १६० सवारीसाधनमार्फत ४ लाख ६० हजार ९२४ स्वदेशी र २ लाख ४४ हजार ८३० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ पुगेका छन्।

सबैभन्दा बढी पर्यटक गत जेठ महिनामा भित्रिएका थिए। उक्त महिनामा मात्रै २७ हजार ४८८ सवारीसाधनमार्फत १ लाख ३१ हजार ७७७ पर्यटक मुस्ताङ पुगेका थिए, जसमध्ये ९० हजार ९३९ विदेशी र ४० हजार ८३८ स्वदेशी पर्यटक रहेका थिए।

पर्यटन व्यवसायीका अनुसार भारत सरकारले विदेश भ्रमणमा हुने खर्च घटाउने नीति अवलम्बन गरेपछि पोखरा, मुस्ताङलगायत नेपाली गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। साथै लगातार सार्वजनिक बिदा परेका कारण नेपाली पर्यटकको रोजाइमा पनि मुस्ताङ परेको थियो।

पर्यटकको बढ्दो चापका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्डका बेनी, गलेश्वर, तातोपानी र दाना क्षेत्रका होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा उल्लेख्य चहलपहल देखिएको छ। विशेषगरी वैशाख र जेठ महिनामा मौसम अनुकूल हुने भएकाले मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ।

प्रहरी निरीक्षक बस्यालका अनुसार मुस्ताङ पुग्ने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतीय नागरिक छन्। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर, कागबेनीधाम, कोरला नाका तथा ऐतिहासिक लोमान्थाङ पर्यटकका प्रमुख आकर्षणका केन्द्र बनेका छन्।

हिमाली भूगोल, अद्वितीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, प्राचीन संस्कृति र मौलिक जीवनशैलीका कारण मुस्ताङ नेपालकै प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

इरानको चेतावनी,ट्रम्पको चुनौती,तनाव कायमै

एजेन्सी। इरान र अमेरिकाबीच हालै हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे शान्ति समझदारीपत्र (एमओयू) कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै विवादमा परेको छ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजीजीले सम्झौताका प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरू नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अजीजीले सम्झौताको पहिलो शर्त नै लागू हुन नसक्नुले अमेरिकी पक्षमा इरानी जनताको विश्वास जित्ने वास्तविक इच्छाशक्ति नरहेको संकेत गरेको बताएका छन्। उनले परिस्थिति यथावत् रहे अमेरिकाले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

‘यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने अमेरिकाले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यसको सुरुवात एमओयूका वाचाहरू उल्लंघन गरिएको विषयमा हाम्रो बुद्धिमानीपूर्ण र उपयुक्त जवाफबाट हुनेछ,’ अजीजीले लेखेका छन्। उनले इरान आफ्नो अडानमा दृढ रहेको पनि स्पष्ट पारे।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सम्झौता र इरानसँगको सम्बन्धबारे कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा उनले इरान आफैं वार्ताका लागि आएको दाबी गर्दै अमेरिका कुनै दबाबमा नपरेको बताएका छन्।

‘हामी बाध्य भएर भेटेका होइनौं, इरान आफैं आएको हो। उनीहरूको खेल समाप्त भइसकेको छ। हामी ६० दिनको समय सीमा पूरा हुन दिनेछौं। इरानलाई कुनै पैसा दिइने छैन, एक पैसा समेत होइन,’ ट्रम्पले लेखेका छन्।

दुवै पक्षबाट आएका यस्ता परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सम्झौतापछि पनि अविश्वासको वातावरण कायमै रहेको संकेत गरेको छ। विशेषगरी आर्थिक सहयोग, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया र पुनर्निर्माण कोषको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अझै स्पष्ट सहमति बन्न नसकेको देखिएको छ।

यसैबीच अमेरिका र इरानबीच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताको अर्को चरण पनि अनिश्चित बनेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण स्थगित भएपछि प्रस्तावित उच्चस्तरीय वार्ता तत्कालका लागि पछि सारिएको हो। ह्वाइट हाउसले बिहीबार राति जारी गरेको वक्तव्यमा भान्स स्विट्जरल्यान्ड नजाने जानकारी दिएको थियो।

अमेरिका र इरानबीच हालै हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र युद्धविरामलाई संस्थागत गर्ने तथा दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले बनाइएको बताइएको छ। सम्झौतामा इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

यस्तै अमेरिकाद्वारा इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ। तर उक्त कोषमा अमेरिकाको आर्थिक योगदान अनिवार्य नहुने व्यवस्था र प्रतिबन्ध हटाउने कार्यविधिबारे अझै मतभेद देखिएको बताइन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौताको मूल चुनौती कागजी सहमतिभन्दा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। प्रारम्भिक चरणमै दुवै पक्षबाट आएका कडा अभिव्यक्तिले विश्वासको संकट अझै समाप्त नभएको संकेत गरेका छन्।

युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित भएको यो सम्झौताको भविष्य अब आगामी कूटनीतिक वार्ता, आर्थिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र दुवै पक्षले देखाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिएको छ।

केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकमा यी पाँच विषयमा छलफल गर्दै रास्वपा

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार चितवनमा बस्ने भएको छ। पार्टीको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुन एक दिनअघि बस्न लागेको बैठकलाई महाधिवेशन तयारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे चितवनस्थित होटल सिएमटीमा आयोजना गरिनेछ। महाधिवेशनअघि पार्टीको नीति, संगठन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तिम तयारी तथा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाइएको हो।

बैठकका लागि पाँचवटा मुख्य कार्यसूची तय गरिएको छ। ती कार्यसूचीमा महाधिवेशनको समग्र तयारीको समीक्षा, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता तथा व्यवस्थापन, महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विभिन्न प्रतिवेदनमाथिको छलफल, संशोधित विधान प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य विविध विषय समावेश रहेका छन्।

रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण, नेतृत्व चयन तथा आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनअघि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका, व्यवस्थापन र विभिन्न प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय तथा आवश्यक निर्देशन जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पार्टीका नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि समेत बैठकमा विस्तृत छलफल हुने सम्भावना छ। साथै महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा पनि बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

रास्वपाको प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै पार्टीको भावी रणनीति, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई रास्वपाको आगामी नेतृत्व र संगठनात्मक भविष्यसँग जोडेर चासोका साथ हेरिएको छ।

रास्वपा महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान, विदेशस्थित प्रतिनिधिले एपमार्फत मत हाल्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई विद्युतीय उपकरणमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिसहित ९९ सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। यस चरणको मतदान सम्पन्न गर्न करिब ६ घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

उनका अनुसार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट दोस्रो चरणमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदका लागि निर्वाचन गरिनेछ।

निर्वाचन तालिकाअनुसार असार ८ गते दिउँसो २ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने सोही दिन साँझ पहिलो चरणको मतदान गरिने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचन रातिसम्म सम्पन्न भएपछि पदाधिकारी चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान असार ९ गते हुनेछ।

महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। विदेशमा रहेका र नेपाल आउन नसकेका प्रतिनिधिका लागि भने रास्वपाले आफ्नै मोबाइल एपमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

विदेशस्थित करिब १७० प्रतिनिधिमध्ये उपस्थित हुन नसक्नेहरूले उक्त एपमार्फत आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा प्रमुखसहित १० जना सदस्य रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले उम्मेदवारी दिन नपाए पनि मतदान गर्न भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

रास्वपा महाधिवेशनमा ओली नजाने, एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली सहभागी हुने

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने भएको छ।

चितवनमा आइतबारदेखि सुरु हुने रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन रास्वपाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा दिएको थियो। तर, अध्यक्ष ओली कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

एमालेका अनुसार महाधिवेशनमा अध्यक्ष मात्रै होइन, पदाधिकारी तहका अन्य नेताहरूको पनि सहभागिता रहने छैन। पार्टीको तर्फबाट नेता प्रदीप ज्ञवालीले उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

हाल ज्ञवाली एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहेकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुने एमालेका सबैभन्दा वरिष्ठ प्रतिनिधि उनी नै हुनेछन्।

नेकपाको तर्फबाट रास्वपा महाधिवेशनमा वर्षमान पुन जाने

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी नहुने भएका छन्। उनको सट्टामा नेकपाका नेता वर्षमान पुन महाधिवेशनमा सहभागी हुने भएका छन्।

चितवनमा आइतबारदेखि सुरु हुने रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन रास्वपाले प्रचण्डलाई निमन्त्रणा दिएको थियो। तर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि नेता पुनलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने निर्णय गरिएको हो।

प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार चिकित्सकले केही दिन आराम गर्न सुझाव दिएका कारण उनको सहभागिता सम्भव नभएको हो।

‘हिजोसम्म उहाँ जाने तयारीमै हुनुहुन्थ्यो। तर बाहिरको कार्यक्रमपछि स्वास्थ्यमा केही असहजता देखियो। चितवनको गर्मी र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार दुई दिन आराम गर्नुपर्ने भएकाले उहाँ सहभागी हुन सक्नुहुन्न,’ आचार्यले भने।

प्रचण्ड जेठ १६ गते स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भएका थिए। केही दिन उपचारपछि डिस्चार्ज भए पनि उनी पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यलाभ गरिसकेका छैनन्।

रास्वपाको महाधिवेशनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन सहभागी हुनेछन् भने नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाउने भएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उद्घाटन समारोहमा स्वयं सहभागी हुने तय भएको छ।

यता, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने महाधिवेशनमा सहभागी नहुने जानकारी यसअघि नै दिएका छन्।

स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते

दयपुर । महोत्तरीबाट सुनसरीतर्फ जाँदै गरेको एक स्कुल बस उदयपुरमा दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते भएका छन्।

बा.२ ख ६४३८ नम्बरको बस शुक्रबार बिहान करिब ९ बजे उदयपुरगढी गाउँपालिका–७ अँधेरी क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार बस सडकबाट करिब २५ मिटर तल खसेको थियो।

दुर्घटनापछि प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरिएको थियो। घाइते सबैलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनाको कारण भने तत्काल खुल्न सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार घटनाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको छ भने दुर्घटनासम्बन्धी अनुसन्धान पनि जारी रहेको छ।

५ मिनेटको भिडियो कलपछि विवाह, ९ दिनमै सम्बन्ध विच्छेद ?

काठमाडौं। चीनको झेजियाङ प्रान्तका ३२ वर्षीय एक पुरुषले हतारमा गरेको विवाह नौ दिनमै संकटमा परेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।

अभिभावकको दबाब र छिट्टै विवाह गर्ने चाहनाबीच केवल पाँच मिनेटको भिडियो कलका आधारमा जीवनसाथी रोजेका उनले अहिले आफू ठगिएको दाबी गरेका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार गु थरका ती पुरुषले विवाहका लागि म्याचमेकिंग सेन्टरमा २०० युआन तिरेर नाम दर्ता गरेका थिए। सेन्टरले छोटो समयमै उपयुक्त जोडी भेटाइदिने आश्वासन दिएपछि परिवार पनि यस प्रक्रियामा सहमत भएको थियो।

गत अप्रिलमा उनलाई शान्सी प्रान्तकी ३० वर्षीया महिलासँग भिडियो कलमार्फत जोडिएको थियो। महिलाको विवरणमा कुनै आपराधिक रेकर्ड वा आर्थिक समस्या नरहेको उल्लेख गरिएको थियो। साथै उनी छिटो विवाह गर्न इच्छुक रहेको जानकारी पनि दिइएको थियो। म्याचमेकरको उपस्थितिमै करिब पाँच मिनेटको भिडियो संवादपछि दुवै पक्ष विवाहका लागि तयार भएका थिए।

रिपोर्टअनुसार विवाह प्रक्रिया पूरा गर्न युवकले दुलही पक्षलाई दिइने रकम, म्याचमेकिंग सेवा शुल्क तथा अन्य खर्च गरी कुल दुई लाख ६५ हजार युआन खर्च गरेका थिए। प्रत्यक्ष भेटघाट नै नगरी उनीहरूले कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरेका थिए।

तर विवाहपछि परिस्थिति बदलिन थाल्यो। युवकका अनुसार म्याचमेकिंग सेन्टरले विवाहअघि उपलब्ध गराउने भनेका केही महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध गराएन। त्यसपछि उनले आफ्नी श्रीमतीको आर्थिक अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्दा उनीमाथि करिब एक लाख युआन बराबरको ऋण रहेको जानकारी पाए।

महिलाले उक्त ऋण आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेकी थिइन्। यसबाहेक उनको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी केही जानकारी पनि विवाहअघि लुकाइएको हुन सक्ने आशंका युवकले व्यक्त गरेका छन्।

विवाह भएको नौ दिनमै युवकले सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव राखेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा महिला सहमत भएको बताइए पनि पछि उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्। उनले आफू मानसिक तनाव र डिप्रेसनबाट गुज्रिरहेको दाबी गर्दै ५० हजार युआन क्षतिपूर्ति माग गरेकी छन्।

महिलाले आफ्नो निवेदनमा श्रीमान्ले आफूलाई मेकअप गर्न, घरधन्दा सम्हाल्न तथा छिट्टै रोजगारी खोज्न दबाब दिएको आरोपसमेत लगाएकी छन्। यद्यपि युवकले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, युवकले आफूलाई गलत सूचना दिएर विवाह गराइएको दाबी गर्दै म्याचमेकिंग सेन्टरविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उनले सेन्टरसँग एक लाख ६० हजार युआन सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेका छन्। तर सेन्टरले विवाह सम्पन्न भइसकेकाले रकम फिर्ता नहुने अडान लिएको छ।

घटनाले चीनका सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले विवाहजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय अत्यन्त छोटो चिनजानका आधारमा गर्नु जोखिमपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन्।

किन हुँदैछ भद्रपुरका मेयर गणेश पोखरेलको प्रसंशा ?

काठमाडौं । भारतको किशनगञ्ज जिल्लास्थित भादगाउँ ग्राम पञ्चायतको गलगलिया बजारमा लागेको भीषण आगलागी नियन्त्रण गर्न नेपालको भद्रपुर नगरपालिकाले तत्काल दमकल पठाएपछि त्यहाँका नगरप्रमुख गणेश पोखरेलको प्रशंसा भइरहेको छ ।

असार २ गते राति करिब साढे ९ बजे गलगलिया बजारमा आगलागी भएको सूचना भद्रपुर नगरपालिकामा पुगेको थियो ।

विद्युत् सर्टका कारण आगलागी भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ नगरप्रमुख पोखरेलले दमकल घटनास्थलतर्फ पठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

भद्रपुरबाट पुगेको दमकलले आगो नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । स्थानीयका अनुसार दमकल समयमै नपुगेको भए आगलागीले पूरै बजार खरानी बनाउने जोखिम थियो । आगलागीबाट करिब पाँच वटा घरमा क्षति पुगे पनि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।

आगलागी भएको गलगलिया बजार आसपास दमकल छैन । त्यसो हुँदा भद्रपुर नगरपालिकाले पठाएको दकमलले बजार जोगाउन सफल भयो ।

नगरप्रमुख पोखरेलले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै विपद्को समयमा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गरिएको बताए ।

‘देश फरक भए पनि विपद्का बेला मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन । सूचना पाउनेबित्तिकै क्षति कम गर्न दमकल पठाउने निर्णय गरेका थियौँ र बजार जोगायौँ, यसमा खुसी छौँ,’ उनले नेपालवान एचडीसँग भने ।

सीमापारको विपत्तिमा भद्रपुर नगरपालिकाले देखाएको तत्परता र मानवीय सहयोगको स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

विपद्को समयमा छिमेकी देशको स्थानीय सरकार (भद्रपुर नगरपालिका)ले सहयोगमा अग्रसरता देखाएको भन्दै नगरप्रमुख पोखरेलको कदमलाई उदाहरणीय कार्यका रूपमा हेरिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बस्ने भएको हो ।

दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार बैठकमा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउन यसअघि तोकिएका विभागीय मन्त्रालयका संयोजकहरूसँग मन्त्रालयगत छलफल हुने छ ।

मन्त्रालयगत संयोजकहरूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा सरकारकोे कामकारबाहीको नियमित निगरानी, मन्त्रालयगत गतिविधिको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

आजको बैठकमा संसदीय समितिका गतिविधि, संसदमा कांग्रेसको भूमिका र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।

सम्झौता पश्चात् बदलिदिएको परिदृश्य

काठमाडौं। अमेरिका र इजरायलबीच सम्बन्ध फेरि एकपटक गम्भीर तनावतर्फ उन्मुख भएको छ।

इरानसँग भएको नयाँ युद्ध अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतापछि पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखिएको हो।  यसले इजरायलको सुरक्षा रणनीतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

उक्त सम्झौताले लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा युद्ध रोक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र व्याख्याबारे गहिरो मतभेद देखिएको छ।

इजरायलले सम्झौतापछि पनि लेबनानमा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ,जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादित कदमका रूपमा हेरिएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इजरायलको सुरक्षा हित कुनै हालतमा कमजोर हुन नदिने अडान लिएका छन्। उनका अनुसार सम्झौतामा इजरायललाई पर्याप्त स्थान नदिइएको र यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनलाई जोखिममा पारेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इजरायलको पछिल्लो सैन्य कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। फ्रान्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका क्रममा उनले नेतान्याहूलाई लेबनानमा अझ जिम्मेवार र संयमित व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए।

उनले नागरिक क्षति बढिरहेको भन्दै सैन्य कारबाहीको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।

ट्रम्पले विशेषगरी लेबनानको राजधानी बेरुतमा गरिएको इजरायली बमबारीको आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार अत्यधिक सैन्य बल प्रयोगले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन नसक्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय अस्थिरता झन् बढाउने खतरा हुन्छ। अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि इजरायलको रणनीतिबारे फरक–फरक मत देखिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

इरानसँग भएको सम्झौतामा युद्ध रोक्ने र कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर इजरायलले यसलाई आफ्नो सहभागिता र सुरक्षा सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको कदमका रूपमा लिएको छ। यही कारणले इजरायल र अमेरिकाबीचको परम्परागत विश्वासमा केही दरार देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

लेबनानमा जारी संघर्षका कारण मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। विद्यालय, अस्पताल र आवासीय क्षेत्रमा भएको क्षतिले मानवीय अवस्था थप जटिल बनेको छ। यस परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढाउँदै लगेको छ।

इतिहास हेर्दा अमेरिका र इजरायलबीच सम्बन्ध सधैं स्थिर रहेको छैन। सन् १९५६-५७ को स्वेज संकटदेखि नै दुवै देशबीच नीति र रणनीतिका विषयमा मतभेद देखिँदै आएको हो। त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले इजरायललाई सैन्य कारबाही रोक्न दबाब दिएका थिए, जसले सम्बन्धमा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको थियो।

सन् १९९१-९२ मा राष्ट्रपति जर्ज एच. डब्लु. बुसले इजरायललाई ऋण ग्यारेन्टी रोक्दै पश्चिम किनारामा बस्ती विस्तार नीतिको विरोध गरेका थिए। यसले सार्वजनिक रूपमा ठूलो राजनीतिक विवाद जन्माएको थियो, यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशबीचको सुरक्षा सहकार्य कायम नै रह्यो।

सन् १९९६-९९ मा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनबीच ओस्लो सम्झौता र प्यालेस्टिनी शान्ति प्रक्रियालाई लिएर तीव्र मतभेद भएको थियो। क्लिन्टन प्रशासन शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहन्थ्यो भने नेतान्याहू त्यसप्रति अनिच्छुक देखिएका थिए, जसले सम्बन्ध थप जटिल बनायो।

सन् २००९-२०१६ मा बराक ओबामा र नेतान्याहूबीच इरान आणविक सम्झौता र पश्चिम किनाराको बस्ती विस्तारलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक विवाद देखिएको थियो। नेतान्याहूले अमेरिकी कंग्रेसमा गएर सार्वजनिक रूपमा ओबामाको नीतिको आलोचना गरेका थिए, जसलाई वासिङ्टनले कूटनीतिक असन्तुलनको रूपमा लिएको थियो।

यद्यपि ती विवादका बाबजुद अमेरिका र इजरायलबीचको सैन्य र रणनीतिक सहकार्य निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ। ओबामा प्रशासनले इजरायललाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य सहायता प्याकेज उपलब्ध गराएको दृष्टान्तले यो सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ।

हाल ट्रम्प र नेतान्याहूबीचको सम्बन्ध पनि व्यक्तिगत रूपमा नजिक देखिए पनि नीतिगत रूपमा जटिल बनेको छ। दुवै नेता कठोर निर्णय लिन तयार रहने र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक शैलीका भएकाले उनीहरूबीच कहिले सहकार्य त कहिले असहमति देखिने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अन्ततः इरानसँगको नयाँ सम्झौताले पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक परिदृश्य फेरि बदलिदिएको छ। युद्ध रोक्ने प्रयाससँगै सैन्य कारबाही जारी रहँदा क्षेत्रीय अस्थिरता झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

कमजोर सुरुवात : दबाबमा ब्राजिल

काठमाडौं । विश्व फुटबलको प्रमुख दाबेदारमध्ये एक ब्राजिल ले विश्वकप २०२६ मा अपेक्षित सुरुवात गर्न नसक्दा समूह चरणमै दबाब बढेको छ।

पहिलो खेलमा ब्राजिल १–१ को बराबरीमा रोकिएपछि अन्तिम चरणतर्फको यात्रा थप कठिन बनेको छ।

पहिलो खेलमा ब्राजिललाई हारबाट जोगाउने भूमिका भिनिसियस जुनियरले खेले। उनको निर्णायक गोलले टोलीलाई हारबाट बचाए पनि समग्र प्रदर्शनले समर्थक र विश्लेषकलाई पूर्ण सन्तुष्ट पार्न सकेन। उक्त गोल नभएको भए ब्राजिल अप्रत्याशित हारको सिकार हुन सक्ने र त्यो नतिजा प्रतियोगिताकै ठूलो ‘अपसेट’ मध्ये एक बन्न सक्ने मूल्यांकन गरिएको छ।

बराबरीपछि ब्राजिल समूह तालिकामा स्कटल्यान्ड भन्दा दुई अंकले पछाडि परेको छ। अब आगामी खेलमा हाइटी विरुद्ध जित निकाल्न नसके अन्तिम चरणमा स्कटल्यान्डसँगको निर्णायक भिडन्त झनै दबाबपूर्ण बन्नेछ।

इतिहासगत रूपमा ब्राजिल र हाइटीबीचको प्रतिस्पर्धामा ब्राजिल पूर्ण रूपमा हावी रहँदै आएको छ। दुई टोलीबीच भएका सबै भेटमा ब्राजिल विजयी भएको तथ्यांक छ। सन् २०१६ को कोपा अमेरिका (कोपा अमेरिका) मा ब्राजिलले हाइटीमाथि ७–१ को फराकिलो जित निकालेको थियो। समग्रमा हाइटीविरुद्ध ब्राजिलले हालसम्म १७ गोल गरेको तथ्यले दुई टोलीबीचको स्तरगत अन्तर स्पष्ट देखाउँछ।

मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटी ले पहिलो खेलपछि टिममा केही परिवर्तन गर्ने संकेत दिएका छन्। डिफेन्समा अनुभवी ड्यानिलो र एलेक्स सान्ड्रोलाई अवसर दिन सकिने सम्भावना छ। त्यसैगरी फाबिन्हो, लुइज हेनरिक र माथेयस कुन्हा पनि सुरुआती रोजाइमा देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

स्टार स्ट्राइकर नेयमारको फिटनेस अझै शंकामै रहेको छ र उनी लगातार दोस्रो खेलमा पनि मैदान बाहिर रहने सम्भावना छ। आक्रमणमा भिनिसियस जुनियर र राफिन्हाले आफ्नो स्थान कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ भने डिफेन्समा ग्याब्रियल म्यागाल्हेसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

समग्रमा ब्राजिल र हाइटीबीचको ‘क्वालिटी ग्याप’ अझै ठूलो रहेको विश्लेषण गरिन्छ। ब्राजिलले यो खेललाई लय फर्काउने र गोल अन्तर सुधार्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।

अर्कोतर्फ, हाइटीका लागि विश्वकपमा सहभागिता नै ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। सन् १९७४ पछि विश्वकपमा फर्किएको टोलीले स्कटल्यान्डविरुद्ध अनुशासित प्रदर्शन गर्दै १–० को साँघुरो हार बेहोरेको थियो, जसले टोलीलाई आत्मविश्वास दिएको छ।

सेबास्टियन मिग्ने को प्रशिक्षणमा रहेको हाइटीले रक्षात्मक अनुशासन देखाए पनि ब्राजिलजस्तो शक्तिशाली टोलीविरुद्ध चुनौती अझ कठिन हुने अनुमान गरिएको छ।

यदि मोरक्को ले स्कटल्यान्डलाई पराजित गरे हाइटीमाथि समूह चरणमै थप दबाब बढ्नेछ।

यस्तो अवस्थामा ब्राजिलविरुद्ध नतिजा गुमाउँदा हाइटीको प्रतियोगिता यात्रा नै संकटमा पर्ने सम्भावना रहनेछ।

श्रीकृष्ण हिरासत मृत्यु प्रकरण : कुटपिट भएको प्रमाण नभेटिएको गृहमन्त्री गुरुङको दाबी

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्धुलीस्थित प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विश्वकर्माको मृत्यु प्रकरणमा कुटपिट भएको प्रमाण नभेटिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबारे छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदनले हिरासतमा रहँदा मृतकलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी कुटपिट भएको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने बताए। उनले प्रहरी संगठनभित्र दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न ‘दलित सेल’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि जानकारी दिए।

उनले मन्त्रालयले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको र भविष्यमा नयाँ तथ्य वा प्रमाण आएमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकमा सांसद सुनारले जातीय विभेद, अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित हिंसा तथा प्रहरी हिरासतमा हुने मृत्युबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले टेबल–कुर्सीसमेत नभएको हिरासतमा सात फिट उचाइबाट आत्महत्या सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए।

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए।

एलन मस्कलाई टक्कर दिँदै अम्बानी

एजेन्सी । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको ४९औँ वार्षिक साधारणसभा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।

यसपटकको सभामा अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

चर्चाअनुसार रिलायन्स जियोले इलोन मस्कको स्टारलिंकजस्तै आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न सक्छ। यदि यस्तो घोषणा भयो भने यो भारतकै सबैभन्दा ठूलो अन्तरिक्ष-आधारित दूरसञ्चार परियोजनामध्ये एक हुनेछ।

जियोले १,६०० देखि १,६५० वटासम्म स्याटेलाइट समेटिएको ‘लो अर्थ अर्बिट’ (एलईओ) प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। पृथ्वीको सतहबाट करिब ६५० किलोमिटर उचाइमा सञ्चालन हुने यी स्याटेलाइटमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा तथा मोबाइल उपकरणमा प्रत्यक्ष कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

भारतीय राष्ट्रिय अन्तरिक्ष संवर्द्धन तथा प्राधिकरण केन्द्र (इन–स्पेस) ले परियोजनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसको लागत १० देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ। परियोजना आगामी दुईदेखि तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

यो योजना सफल भएमा स्याटेलाइट सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा प्रवेश गर्ने जियो पहिलो भारतीय निजी कम्पनी बन्नेछ। हाल विश्व बजारमा स्टारलिंकको वर्चस्व छ। स्टारलिंकले हजारौँ स्याटेलाइटमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ। त्यस्तै अमेजनले पनि आफ्नै स्याटेलाइट नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ भने भारती समूहको समर्थन रहेको युटेलसाट वनवेबले सयौँ स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

जियोको सम्भावित परियोजनालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामात्र नभई भारतको डिजिटल सार्वभौमसत्तासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न युद्ध र भूराजनीतिक तनावका क्रममा सञ्चार पूर्वाधारको रणनीतिक महत्व बढ्दै गएको छ। त्यसैले भारत सरकारले स्वदेशी स्याटेलाइट सञ्चार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले विशेषगरी विदेशी स्याटेलाइट नेटवर्कमार्फत डेटा प्रवाह हुने विषयलाई सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील रूपमा हेरिरहेका छन्। स्टारलिंकको नयाँ पुस्ताको प्रणालीमा प्रयोग हुने लेजर इन्टर–स्याटेलाइट लिंक प्रविधिले डेटा एक स्याटेलाइटबाट अर्कोमा अन्तरिक्षमै स्थानान्तरण गर्न सक्छ। यसले सेवा प्रभावकारी बनाए पनि डेटा कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा सुरक्षा चासो बढाएको बताइन्छ।

यही कारण भारत सरकारले देशभित्र उत्पन्न हुने डेटा भारतीय गेटवे प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउन खोजिरहेको छ। भविष्यमा सञ्चालन हुने स्याटेलाइट सेवाहरूका लागि कडा साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण मापदण्ड लागू गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जियोको स्याटेलाइट नेटवर्कले हिमाली, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। साथै विपद् व्यवस्थापन, समुद्री सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र र आपतकालीन सञ्चार सेवामा समेत यसको उपयोगिता महत्वपूर्ण रहनेछ।

यद्यपि परियोजनाले ठूलो लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कक्षीय अधिकार, प्राविधिक पूर्वाधार तथा नियामकीय स्वीकृतिजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक स्टारलिंक, युटेलसाट वनवेब र अमेजनजस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ।

मुकेश अम्बानीले वार्षिक साधारणसभामा यस विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने वा नगर्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

यद्यपि,जियोको सम्भावित स्याटेलाइट परियोजनाले भारतलाई अन्तरिक्ष-आधारित इन्टरनेट सेवाको नयाँ चरणतर्फ लैजान सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बर्डफ्लु संक्रमण देखिएपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका केही पन्छीमा बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएपछि चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सूचना जारी गर्दै असार ५ गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म चिडियाखाना बन्द रहने जनाएको हो।

कोषका अनुसार चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका पन्छीमा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएपछि थप संक्रमण फैलिन नदिन, जीवजन्तुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक नियन्त्रणात्मक उपायहरू लागू गर्न चिडियाखाना बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।

चिडियाखाना बन्द भएसँगै सर्वसाधारणका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सम्बन्धित प्राविधिक निकाय र पशु स्वास्थ्य विज्ञहरूको समन्वयमा संक्रमण नियन्त्रण तथा निगरानीका कामहरू अघि बढाइएको जनाइएको छ।

कोषले परिस्थितिको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अवस्था सामान्य भएपछि पुनः सञ्चालनबारे जानकारी गराइने जनाएको छ।

देशकै प्रमुख पर्यटकीय तथा शैक्षिक गन्तव्यमध्ये एक मानिने सदर चिडियाखाना अवलोकनका लागि दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्।

बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएपछि भने चिडियाखानाभित्र रहेका जीवजन्तुको स्वास्थ्य अवस्था, संक्रमणको दायरा तथा नियन्त्रणका उपायबारे थप अध्ययन र परीक्षणको काम भइरहेको छ।

तस्वीरहरू:

नेप्सेको घाँटी न्याकिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको ‘दूरदर्शिता’ माथि प्रश्न

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै सुरुका दिनमा देखिएको सेयर बजारको उत्साह क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।

बजारले अपेक्षित स्थिरता हासिल गर्न नसक्दा पछिल्ला महिनामा निरन्तर दबाब देखिएको छ र लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि बजारमा देखिएको गिरावटको प्रभाव अहिले पनि कायम रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक तथा सांसद खुश्बु ओलीले बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

उनका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको थियो र त्यसको असर अझै जारी छ। सामान्य अवस्थामा बजेटले बजारलाई सकारात्मक संकेत दिनुपर्ने भए पनि यसपटक त्यस्तो नभएको उनको भनाइ छ।

‘बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनेसाथ सेयर बजारमा तीव्र गिरावट देखियो, जुन आजका दिनसम्म कायम नै छ । बजार थप घट्दैछ,’ उनले भनिन्। साथै, उद्योग क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सेयर बजार तीनै पक्षमा उत्साह नदेखिएको भन्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको उनले उल्लेख गरिन्।

बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो सरकारसँग, विशेषगरी अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न छ, आखिर यो बजेटबाट उत्साहित भएको चाहिँ को हो ?’

उनले सरकार, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्।

बजार पुँजीकरणमा करिब ४ खर्बको गिरावट

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनपछि सुरुमा देखिएको सकारात्मक लहर दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सकेको छैन। यसअघि सेयर बजार पुँजीकरण करिब ५० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। हाल यो घटेर करिब ४६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो गिरावट एकल कारणले होइन, विभिन्न आर्थिक, नीतिगत र मनोवैज्ञानिक कारणहरूको संयोजन हो। सरकारी निकायमार्फत भइरहेका अनियमितता अनुसन्धान, कानुनी कारबाहीका प्रक्रिया तथा नीतिगत स्पष्टताको अभावसम्बन्धी खबरहरूले लगानीकर्तामा दबाब सिर्जना गरेको छ।

नयाँ पुँजी प्रवेश कमजोर हुनु र बिक्री दबाब बढ्नुले बजारलाई स्थायित्व दिन नसकेको विश्लेषण छ। यसले बजारलाई ‘पर्ख र हेर’ स्थितिमा राखेको बताइन्छ।

अर्थमन्त्रीको धारणा : दीर्घकालीन नीति प्राथमिक

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारको दैनिक उतारचढाव सरकारको प्राथमिक चासो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सरकार ‘घण्टे–घण्टे सूचक’ होइन, दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि नीति निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए।

उनका अनुसार केही ठूला आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू अघि बढिरहेका कारण बजारमा अस्थायी दबाब देखिएको हुन सक्छ। बीमा तथा सेयर बजार क्षेत्रमा करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहितका मुद्दा अघि बढेकाले त्यसको असर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा परेको उनले उल्लेख गरे।

यद्यपि उनले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनमा सरकार केन्द्रित रहेको दाबी गरे।

लगानीकर्ता निराश, नीतिगत स्पष्टताको माग

सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता पनि निराश बनेका छन्। नयाँ लगानी प्रवेश कमजोर भएको र धेरै लगानीकर्ता ‘वेट एण्ड सी’ अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

सांसदहरूले पनि बजेटपछि बजारमा अपेक्षित उत्साह नदेखिएको भन्दै सरकारको नीति प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बजारलाई स्थिर बनाउन स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको ६ महिनाको सेयर बिक्री प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, मार्जिन कारोबारलाई स्पष्ट वित्तीय उपकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा विदेशी र एनआरएन लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सेबोन नेतृत्व अन्योलमा

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादका कारण रोकिएको छ। सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम सरकारलाई पठाए पनि एक उम्मेदवारमाथि विवादित निर्णयमा संलग्नताको आरोपपछि प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको हो।

यसले करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको बताइएको छ। हाल बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा बजार नियमन र नयाँ निष्कासन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

नेप्सेमा आंशिक सुधार

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १.६३ अंकले बढेर २७०२.११ विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम पनि बढेर ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

१३ उपसमूहमध्ये ७ उपसमूहमा वृद्धि देखिएको छ भने ६ उपसमूहमा गिरावट आएको छ। केही जलविद्युत तथा बैंकिङ समूहका कम्पनीमा सुधार देखिए पनि समग्र बजार अझै स्पष्ट दिशामा जान सकेको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजारमा दीर्घकालीन विश्वास फर्काउन नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र नियामक निकायहरूको प्रभावकारी नेतृत्व अनिवार्य देखिन्छ।

बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज अपराह्न साढे ४ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन्।

बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।

नियमित प्रशासनिक तथा समसामयिक सरकारी निर्णयहरूबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जनाइएको छ।

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिएको हो।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले करको संरचना, लोककल्याणकारी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका सबै करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अलग–अलग आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाउनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले बजेटमा व्यवस्था भएका कर तथा शुल्कहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च हुने भएकाले अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे। साथै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै कर संरचना दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही निर्णयहरू तत्काल अप्रिय देखिए पनि आवश्यक कदम चालिएको धारणा राखे।

उनका अनुसार ठूला जनादेश प्राप्त सरकारबाहेक अन्य सरकारले यस्ता जोखिमपूर्ण तर संरचनात्मक सुधारका कदम लिन कठिन हुन्छ।

लिङ्देनले धवल-दुर्गालाई लगाए एजेन्डा कमजोर पारेको आरोप

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीले अघि सारेका एजेन्डाहरूलाई पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले कमजोर बनाउने र तुहाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले कठिन परिस्थितिमा पनि राप्रपा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको भए पनि त्यसलाई पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे।

उनले पार्टी आफ्नो मूल सिद्धान्तबाट विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि प्रकारको दोधारमा बस्न आवश्यक नभएको बताए। राप्रपाको इतिहास र पुराना नेतृत्वले योगदान गरे पनि संगठनलाई अगाडि बढाउन केही पुराना अभ्यासहरूबाट बाहिर आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन सञ्चालनमा पुरानै शैली दोहोरिँदै गए पार्टीभित्र फुट र जुटको क्रम निरन्तर चलिरहने चेतावनी दिए। व्यक्तिगत टकराव र अहंकारका कारण पार्टी तथा मुलुक दुवै प्रभावित भएको उनले बताए।

उनले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गतेका लागि महाधिवेशन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उक्त महाधिवेशनले देशलाई नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक तोरणबहादुर गुरुङले निर्वाचन निर्देशिका, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका तथा संगठनात्मक निर्वाचन नियमावली प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

रास्वपा महाधिवेशन : संसद ६ दिनका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि चितवनमा हुने भएकाले सो पार्टीका सांसदहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

सांसदहरूको उपस्थिति व्यवस्थापन र अन्य कार्यसूचीलाई ध्यानमा राख्दै बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको बुझिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा भने रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो।

अध्यादेशको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए।

सभामा सो प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि अब सरकारले सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।
भिडियो:

राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक जारी [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज सुरू भएको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै सहभागीताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी विधान अनुसार अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै पार्टी भित्रका असन्तुष्ट समूहले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबै व्यक्तिलाई बैठकमा बोलाइएको भन्दै पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी, निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ नेता तथा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे लगायतको कुर्सी खाली छन्।

तस्वीरहरू:

कडा शिघ्र कुपोषण बढ्दै

हुम्ला । जिल्लामा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानका क्रममा २१ जना बालबालिका कडा शिघ्र कुपोषण (सीवियर एक्युट माल्न्युट्रिसन) बाट प्रभावित देखिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले सञ्चालन गरेको अभियानअनुसार जिल्लाका सातै गाउँपालिकामा ३ हजार २५२ बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षणमा २१ जना बालबालिका कडा कुपोषण र ८१ जना मध्यम शिघ्र कुपोषणमा रहेको पाइएको कार्यालयका पोषण कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति पाल्जोर तामाङले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि गत कात्तिकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गरिएको अभियानमा १३ जना बालबालिका कडा शिघ्र कुपोषणमा देखिएका थिए। पछिल्लो विस्तृत अभियानमा संख्या बढेर २१ पुगेको हो।

अभियानमा कुपोषण पहिचान भएका बालबालिकामध्ये ४२ जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। तीमध्ये ३१ जना जिल्ला अस्पतालको निगरानीमा छन् भने ११ जना जुम्लास्थित पोषण सुधार पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्म ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी समयमै पहिचान र उपचार गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार कडा शिघ्र कुपोषण भएका बालबालिकामा अत्यधिक दुब्लोपन, करङ देखिने अवस्था र उमेरअनुसार तौल कम हुने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (आरयूटीएफ) आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

तर जिल्लामा पोषण पुनःस्थापना केन्द्रको अभावका कारण उपचारमा केही कठिनाइ देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा असार पहिलो सातासम्म केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक उमाकान्त तिवारीले बताएका छन्।

उनका अनुसार कुपोषण बढ्नुका प्रमुख कारणमा अभिभावकको सचेतनाको कमी, बालविवाह, र आमा तथा शिशुको असन्तुलित आहार प्रमुख रहेका छन्।

हाल कर्णाली प्रदेशभरि करिब ५ हजार ९८९ बालबालिका शिघ्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये १ हजार ५०३ जना कडा शिघ्र कुपोषणमा रहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले समयमै उपचार, पोषण सुधार कार्यक्रम र समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि नगरे समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १०६ निर्णय

काठमाडौं । २०८३ वैशाख महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वैशाख महिनामा बसेका बैठकहरूबाट कुल १०६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले एकै महिनामा भएका ती निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै विभिन्न नीति, प्रशासनिक तथा कार्यगत विषयमा निर्णय भएको जनाएको छ।

सबै निर्णय पढ्नुहोस् :

२०८३-साल-बैशाख-महिनामा-बसेको-मन्त्रिपरिषद्_-बैठकका-निर्णयहरु

प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध ७२ हजार घुस प्रकरणमा मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सडक ढलान योजनाको भुक्तानीसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप उनीमाथि लागेको हो।

आयोगका अनुसार योजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी रोक्दै विभिन्न बहाना बनाइ सेवाग्राहीसँग ७२ हजार रुपैयाँ घुस माग गरिएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

अनुसन्धानमा उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना तथा कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।