Author: nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिँदै आएका गगन थापाले आफ्नो बलियो राजनीतिक आधार मानिएको काठमाडौं–४ छाडेर सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिएपछि यो निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । लगातार तीन पटक यही क्षेत्रबाट जितिसकेका अमरेशकुमार सिंहसँगको सीधा प्रतिष्पर्धाले सर्लाही–४ लाई यस पटक सबैभन्दा चासोको निर्वाचन क्षेत्र बनाएको छ ।

गगन थापाको सर्लाही प्रवेशलाई कसैले साहसी राजनीतिक प्रयोग भनेका छन् भने कसैले काठमाडौं असुरक्षित भएपछि मधेसमा सुरक्षित अवतरण खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । तर यथार्थ के हो भने सर्लाही–४ राजनीतिक रूपमा जटिल, बहुपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको क्षेत्र हो, जहाँ जित कुनै एक दलको संगठनात्मक बलले मात्र सुनिश्चित हुँदैन ।

कांग्रेसको परम्परागत पकड, तर छैन एकल वर्चस्व
सर्लाही–४ ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कांग्रेसको बलियो क्षेत्र मानिँदै आएको छ । २०४८ देखि २०५६ सम्म महन्थ ठाकुरले लगातार तीन निर्वाचन जितेपछि यो क्षेत्र कांग्रेसको गढका रूपमा चिनिएको थियो । पछि महन्थ ठाकुर कांग्रेसबाट अलग भएपछि अमरेशकुमार सिंह यही क्षेत्रको मुख्य अनुहार बने । उनले २०७० र २०७४ मा कांग्रेसबाट तथा २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गरे ।

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा हेर्दा पनि कांग्रेस कमजोर छैन । ५१ वडामध्ये कांग्रेसले १९ वडा जितेको छ, जुन सबै दलमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । वडाध्यक्षहरूले पाएको कुल मतमा पनि कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । तर स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबीच मतको प्रवृत्ति भने फरक देखिएको छ । स्थानीय तहमा २३ हजारभन्दा बढी मत पाएको कांग्रेसले २०७९ को समानुपातिकतर्फ १६ हजार मतमै सीमित हुनुपरेको थियो ।

अमरेशको व्यक्तिगत पकड र रास्वपाको नयाँ रंग
अमरेशकुमार सिंहको शक्ति भने संगठनभन्दा बढी व्यक्तिगत राजनीतिक सम्बन्ध र निरन्तर जनप्रतिनिधित्वबाट बनेको छ । तीन पटक लगातार जितेका उनी २०७९ मा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई हराएर स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका थिए । यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को टिकटबाट मैदानमा उत्रिएका सिंहले ‘जेनजी आन्दोलन’ र बालेन साहको लोकप्रियतालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने रणनीति लिएका छन् ।
उनको दाबी स्पष्ट छ–स्थानीय जनताले बाहिरबाट आएका उम्मेदवारभन्दा आफूलाई बढी विश्वास गर्छन् । २०७९ मा २० हजार बढी मत ल्याएर जितेको इतिहास र अहिले पार्टीको संरचना जोडिएकाले आफू अझ बलियो भएको उनको दाबी छ ।

यादव मतको विभाजन र एमालेको चुनौती
यस निर्वाचन क्षेत्रमा यादव समुदायको मत निर्णायक मानिन्छ । यही आधारमा एमालेका उम्मेदवार अमनिशकुमार यादवलाई पनि कमजोर आँक्न मिल्दैन । उनी पूर्व सांसद शिवपूजन यादवका छोरा हुन् । शिवपूजनको परिवारिक राजनीतिक विरासत, छोरी मधुमालाले २०७९ मा ल्याएको १४ हजार बढी मत, र स्थानीय तहमा छोराको जित-यी सबैले एमाले उम्मेदवारलाई मजबुत आधार दिन्छन् । तर यस पटक यादव जातिकै अन्य उम्मेदवारहरू-नेकपाबाट रजनीश राय यादव र जसपा नेपालबाट रामेश्वर राय यादव-उठेकाले यादव मत विभाजित हुने देखिन्छ। यो विभाजनले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा नै चुनावको निर्णायक पाटो बन्नेछ ।

स्थानीय तहको समीकरण : कसको कहाँ पकड ?
बलरा र रामनगरमा माओवादी प्रभाव बलियो देखिन्छ भने धनकौल र विष्णु गाउँपालिकामा कांग्रेसको संगठनात्मक पकड राम्रो छ । गोडैता नगरपालिकामा लोसपा÷जसपाको प्रभाव छ भने बरहथवामा एमाले बलियो देखिन्छ । बसबरियामा जसपाको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । यसरी हेर्दा सर्लाही–४ कुनै एक दलको ‘सेफ सीट’ होइन, बरु प्रतिष्पर्धी शक्तिहरूको मिश्रित मैदान हो ।

सर्लाही–४ को चुनाव गगन–अमरेशको मात्र कथा होइन । कांग्रेसको परम्परागत संगठन, अमरेशको व्यक्तिगत प्रभाव, एमाले–यादव विरासत, माओवादी र मधेसी दलहरूको स्थानीय पकड—सबै मिसिएको यो निर्वाचन बहुकोणात्मक प्रतिष्पर्धा हो ।

गगन थापाका लागि यो चुनाव राजनीतिक विश्वसनीयता र राष्ट्रिय नेताको हैसियत प्रमाणित गर्ने अवसर हो भने अमरेश सिंहका लागि आफ्नो अपराजित छवि जोगाउने लडाइँ । अन्तिम निर्णय भने सर्लाही–४ का मतदाताले गर्नेछन्, जहाँ पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति, जातीय समीकरण, स्थानीय सम्बन्ध र पछिल्लो राजनीतिक तरलताले निर्णायक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल–पोखरा सडक खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।

गृहमन्त्री अर्याललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी
सरकारले प्रवक्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकाको प्रवक्तामा आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी गराए । यसअघिका सरकारको प्रवक्ता रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिइ आगामी निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी गराएसँगै सरकारको प्रवक्ता पद रिक्त रहेको थियो ।

काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवारी कायम रहने वा खारेज हुने विषयमा आजै निर्णय आउने भएको छ । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरीविरुद्ध माघ ७ गते उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि उनी आज निर्वाचन अधिकृत कार्यालय पुगेर पाँच बुँदे लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका हुन् । निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्रोतका अनुसार उनको स्पष्टीकरणपछि उम्मेदवारीको वैधताबारे आजै टुंगो लाग्नेछ ।

रेशम चौधरी टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । पछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी रिहा भएका थिए । तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले उनको उम्मेदवारीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो ।

स्पष्टीकरणमा चौधरीले आफूले संविधान बमोजिम आंशिक होइन, पूर्ण माफी पाएको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त माफीपत्रमा आफूसहित १९ जनालाई माफी दिइएको उल्लेख गर्दै ‘फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय माफी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यो पूर्ण माफी भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘कैद सजाय माफी भएपछि त्यो पूरै सजाय माफी हो । आंशिक माफी भएको भए बाँकी कैद माफी भन्ने शब्द प्रयोग हुने थियो । मेरो हकमा त्यस्तो नभएकाले आपराधिकता समाप्त भइसकेको छ ।’

यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर–२ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला उनी जेलमै रहेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । पछि उनका बुवा लालवीर चौधरी सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए, जो हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमै आबद्ध छन् । अब निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले चौधरीको स्पष्टीकरण, कानुनी प्रावधान र अघिल्ला नजीरका आधारमा निर्णय गर्नेछ । सो निर्णयले न केवल कैलाली–१ को चुनावी प्रतिष्पर्धा, तर आममाफी पाएपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने / नपाउने विषयमा पनि महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमसहित तीन नेताले उज्यालो नेपाल पार्टी परित्याग गरेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य रहेका थेगिमसहित अर्का केन्द्रीय सदस्य ज्ञानबहादुर गुरूङ र प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्य अमर ईजम (दाह्री) ले विज्ञप्ती जारी गरी पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन् ।

बुधबार उनीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गरी पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी, विधि–प्रक्रियाको अस्पष्टता तथा पहिचानसम्बन्धी एजेन्डाहरुमा स्पष्ट र लिखित धारणा प्रस्तुत हुन नसकेको बताएका छन् । ‘हाम्रो वैचारिक प्रतिबद्धता र आदर्शहरूबाट विचलन भइरहेको अनुभूति गर्‍यौं,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,’ समानुपातिक बन्द सूचीको उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमको समेत आजकै मितिबाट उज्यालो नेपाल पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्दछौं ।’

थेगिमसहितका नेताहरूले आगामी कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले एकतापूर्वको संयुक्त पहिचानवादी मोर्चालाई पुनः विस्तार गर्दै बृहत् पहिचानवादी आन्दोलनका लागि सशक्त संरचना निर्माण गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको घोषणा पत्रमा अनिवार्य रूपमा पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिकप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता गराउन दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यसैगरी ‘नो कोशी, नो केबलकार’ अभियान अन्तर्गत मुक्कुमलुङ, खुवालुङ, बोझेनीलगायत धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलमाथि भइरहेको अतिक्रमणविरूद्ध एकताबद्ध प्रतिरोध गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । ती एजेण्डाहरू दलको घोषणापत्र र उम्मेदवारको प्रतिबद्धतापत्रमा पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गराउन पहल गर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्ता एजेण्डा नबोक्ने दल र उम्मेदवारहरू विरूद्ध नो एजेन्डा, नो भोट अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अभियानअन्तर्गत ‘नो एजेण्डा, नो भोट’, ‘नो कोशी नो भोट’ उल्लिखित पर्चा वितरण तथा घरदैलो गरिने उनीहरूले विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् । त्यससँग सम्बन्धित अन्तरक्रिया र छलफलसँगै नो भोट सम्बन्धी जनसभा तथा कोणसभा गर्ने घोषणा उनीहरुले गरेका छन् । उज्यालो नेपाल र रास्वपाबीचको एकता भाँडिएपछि पनि थेगिम उज्यालो नेपाल पार्टीमै आबद्ध भएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाएकी छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको हो । बैठकमा सरकारका नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । साथै, आगामी निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भई आवश्यक निर्णय हुन सक्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ ।

तर २०८२ यो समय सम्म आइपुग्दा, संघीयताको जननी दाबी गर्ने दल, तिनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौँको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंशसँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा पुर्‍याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ ।

संवैधानिक अनैतिकता : शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’
लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानूनको दफा र खोलिने छिद्रमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो । अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न स्पष्ट नरोके पनि, जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भङ्ग गर्नु चरम अनैतिकता हो ।

यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ, त्योभन्दा सयौं गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ । यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि के माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ?

अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भ¥याङ’ मात्र ठाने। बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शिर्ष नेतृत्वले नै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेझैं यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।

संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौं
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको श्रृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसदको मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ ।
वागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौंका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए ।

अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो । यस्तै प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्की देखि सुदूरपश्चिमका डा.तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्म–अप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुर्‍याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रवन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू समेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।

२४ गतेको विध्वंसको शंकाको सुई पनि पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ
नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अंकित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेन–जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंश गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।

तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै, २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंश मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतिक संसद भवन, कार्यकारीणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनाहरू जलाइए। जेन–जी आन्दोलनकारीले कल्पना समेत नगरेको यो विध्वंश कुनै ‘स्वतःफुर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अंगहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको सङ्गठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिच्किचाउनु हुन्न ।

‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’
राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । तपाईंलाई लाग्ला अघिल्लो प्रसँग किन आयो भनेर किन भने २४ गतेको विध्वंशपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शुन्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न, इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको संघारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । जसको पृष्ठभूमि र हात लागि रहेको परिणामले अघिल्लो खण्डमा के भएको भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक थियो ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्वाकांक्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन । आज जनताले सोध्न थालेका छन् प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ?, जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङ जस्ता हस्तीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर संकित पार्टीमा प्रवेश गरे नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता कार्यकर्ता माथि २४ गतेको विध्वंशको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मत छ ।

यहाँ गम्भीर आशंकाहरु पनि जन्मिएका छन्, यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंशका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि । रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुमा समय लागौनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल अवरोध त जिम्मेवार छैन ? यदि उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् कि ? प्रश्नहरु छन् आशंकाहरु छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि । सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो ।

‘आइकन’ हरूको पतन : झोंक कि सत्ताको भोक ?
यस महा–विश्वासघातको श्रृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछुतो रहेनन् । महावीर पुन,जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो, उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोंक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि, समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संकटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन्, तब युवा पुस्तामा “यहाँ कोही पनि चोखो छैन” भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ ।

बहुआयामिक संकट र विश्व अभ्यासको पाठ
जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शुन्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अरबौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ ।

हामीकहाँ कानून नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानूनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सास जस्ता राज्यमा ‘रिजायन टु रन’ कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ कम्तिमा १ वर्ष अगाडी नै । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेनु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो ।

अबको बाटोः कानूनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र
यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाइ दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानूनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानून बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साथै, २४ गतेको विध्वंशका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । ‘तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौ’ भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् ।

इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न
आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो। २३ गतेको जेन–जी को सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ ।
–सविन धमला / न्युज एजेन्सी नेपाल