Author: nepalone

काठमाडौँ ।  आमाको काख र बुबाको साथ । छोराछोेरीले महसुस गर्न सक्छन् । यही शब्द काभ्रेकी सविता विश्वकर्मालाई सोध्यो भने उनले आमा र बुबा शब्द उच्चारण गर्न सक्छिन् तर त्यसको आत्मीय भाव महसुस गर्न सक्दैनीन् । दुई वर्षको कलिलो उमेर, जतिबेला उनले तोतेबोलीले आमा र बा भन्न सिक्ने बेला थियो । त्यतिबेला नै सविताका आमाबुबाले छोरीहरूको उज्वल भविष्यको कामना गर्दै एकैसाथ तीन छोरीलाई काठमाडौँको एक बालगृहमा हुर्काउने जिम्मा लगाएका थिए ।

अहिले २३ वर्षकी सवितालाई बालगृहमा बिताएका ती क्षण जति दुःखदायी थिए, बालगृहबाट निस्किएपछि पनि उस्तै कष्टकर रहेको उनको अनुभव छ । सँगै गएका दिदी र बहिनी विदेशीले धर्मपुत्र बनाएर लगेपछि त सविनाले झनै एक्लो महसुस गरेकी छिन् । दुई वर्षको उमेरदेखि १८ वर्षसम्म बालगृहमा बिताएर परिवार भेट्न पुग्दा सवितालाई आत्मीय भाव जगाउन निकै कठिन भएको थियो । विदेशमा भएका दिदीबहिनीसँग भेट हुँदा पनि भाषा र संस्कृति, हुर्काइका कारण अन्तरसम्बन्ध विस्तार हुन नसकेको उनले बताएकी छिन् ।

उनले दुई वर्षको उमेरदेखि बालगृहमा बिताएका दिनहरू दुःखदायी छन्, कारुणिक छन् । बालगृहमा आउँदा सविताकी आमाले सवितालाई भने अनुसार जेठी छोरी पाँच वर्षकी माइली ९सविता० दुई वर्षकी र कान्छी छोरी एक डेढ वर्षकी हुँदी हुन् । आमाको काखमा लुट्पुटिने रहर नपुग्दै बालगृहको कठोर हेरचारमा बाँधिनुपर्ने सविताको बाल्यकाल निरश त भयो नै, त्यसका कारण अहिलेसम्म उनी मानसिक रोगसँग जुध्दै आएकी छिन् । “म एक्लै महसुस गर्छु, समाजमा घुलमिल हुनै सक्दिन । यसले गर्दा डर त्रास बढ्दै गयो । अहिलेसम्म डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्नुपरेको छ”, उनी भन्छिन् ।

सविनाले बालगृहमा बसेर बालबालिका सुरक्षित र राम्रो हेरविचार पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित नभएको बताउँछिन् । सकेसम्म आमा–बुबा वा आफन्तीसँगै हुर्काउन आवश्यक छ । कतिपय बालगृह बालमैत्री नहुँदा न राम्रो शिक्षा पाएका छन्, न त स्वस्थकर जीवन बिताएका छन् । बालगृहमा बसेका बालबालिकाको डरलाग्दो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था देखेर सविना लगायत बालगृहमा हुर्किएका बालबालिकाले बालबालिकालाई घरमै हुर्किने वातावारण मिलाउन आग्रह गर्द ैआएका छन् ।

हुम्ला घर भएका हरि बुढाथोकीलाई ११ वर्षको उमेरमा घर छोडेर बालगृह आउनुप¥यो । बालगृहका मान्छेले हुम्लामा घुम्न आएका एक व्यक्तिले उनको दिदीलाई भेटेर भाइलाई राम्रो स्कुलमा पढाइदिन्छौँ भन्दै आश्वासन देखाएर काठमाडौँको एक बालगृहमा लैजाने अनुमति मागे । हरिका अनुसार दिदीले आमाबुबासँग कुरा गरीन् । सुरुमा दिदीले मानेकी थिईनन् । आमाबुबाले पनि राम्रो पढ्न पाउँछ भने भाइको सुन्दर भविष्यका लागि भनेर हरिको परिवारले बालगृह पठाउने निधो गरेको थियो ।

गाउँघरमा रमाएको बच्चा अचानक काठमाडौँ बिरानो ठाउँमा बालगृहमा बस्नुपर्दा जेलमा आएजस्तै महसुस भएको हरि विगत सम्झिन्छन् । उनी अहिले २३ वर्षको भएका छन् । तीन वर्षसम्म मात्रै बालगृहमा बसेको अनुभव रहेको सुनाउँदै उनले छोराछोरीको भविष्य परिवारसँगै राम्रो हुने बताउँछन् । “राम्रो पढाउने भनेर बालगृह पठाएका मेरा आमाबुबालाई के थाहा मैले त्यहाँ कापी–कलमसमेत पाउन मुस्किल पथ्र्यो ।”

हुम्लाका विनोदका एउटै घरका तीन दाजुभाइ र एक बहिनी बालगृहमै हुर्किए । घरको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो । दाउरा बेचेर घरखर्च चलाउनुपर्ने बुबाआमाको अवस्था थियो । गाउँमा एक नेताका रुपमा चिनिने आफन्तीले नै विनोदका बुबाआमालाई छोराछोरी काठमाडौँमा लैजाने र ठूलो मान्छे बनाउने भनेर प्रलोभन देखाए । घरमा हातमुख जोड्न कठिन भएको बेला पालिदिने खुसीले विनोदका बुबा आमाले छोराछोरी काठमाडौँ पठाए ।

एघार वर्षको उमेरमा बालगृह आएर बसेर हुर्किएका विनोद अहिले २३ वर्षको भएका छन् । विगत सम्झिँदै भन्छन्, “पेटभरि खान पाइँदैनथ्यो । एउटै खाटमा छ जनासम्म कोचिएर सुत्थ्याँै । दाता९डोनर०ले दिँदासम्म राम्रै लाउथ्यौँ । त्यसपछि पुरानै च्यातिएका लुगामा बस्नुपथ्र्यो ।” घरको गरिबी देखेर सुखमा हुर्किने आश्वासनसहित बालगृह आएका विनोदजस्ता थुपै परिवारका बालबालिकाले बालगृहमै गरिबी र अभाव भोग्नुपरेको छ ।

काठमाडौँबाट पढेर आएको छोराले घर सम्हाल्छ भन्ने आमाबाबाको आशालाई विनोदले पूरा गर्न नसक्दा अहिले परिवारसँगै सुमधुर हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बालगृह छोडेर घर फर्किदा आफ्नै आमाबुबाले बोल्ने हुम्ली भाषा बुझ्नै सकिन । यसले गर्दा कुराकानी दैनिकीमै समस्या भोग्नुप¥यो”, विनोद थप्नुहुन्छ, “एक अर्काको भावना नबुझ्दा अहिले आमा र मेरो सम्बन्ध नै बिग्रिएको छ । हामी छुट्टाछुट्टै बस्नुपरेको छ ।”

काठमाडौँमा हालै हिमाली नवीन समाज संस्थाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विनोद, हरि सवितालगायत बालबालिकाले बालगृहमा बस्दा र निस्किएपछि समाजमा खेप्नुपरेको चुनौतीबारे बालेका थिए । उनीहरूका अनुसार बालबालिकाको हुर्काइ परिवार र समाजमै सुन्दर हुने बताएका थिए । बाल गृहलाई बालबालिकाको अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न उनीहरूको आग्रह थियो ।

बाल अधिकारकर्मी एवं हिमाली नवीन समाजमा आबद्ध सुरेन्द्र लामा तामाङका अनुसार बालगृह सञ्चालन गर्न दुर्गम ठाउँमा पुगेर ऐजन्टहरू नै विभिन्न प्रलोभन देखाइ बालबालिकालाई बालगृहसम्म ल्याउने गरेका छन् । यसमा परिवारले नै स्वेच्छाले बालगृहमा राम्रो भविष्य बन्ने सोचका साथ आफ्ना बच्चा अरुलाई जिम्मा लगाउने गर्छन् । “बालगृहमा बसेका बालबालिकाको मानसिक स्थिति अत्यन्त नाजुक छ”, उनले भने, “उनीहरूलाई समाजमा अन्तरघुलन हुन कठिन छ ।” उनका अनुसार बालबालिकालाई बाल गृहसम्म ल्याउने अभिभावक नै बढी छन् । “अभिभावकहरूले स्थानीय ‘एजेन्ट’लाई आफ्नो छोराछोरी जिम्मा लगाउने मात्र नभई पछिसम्म पढ्न लेख्न पाउने र उज्वल भविष्यको आशामा नगद पैसासमेत दिने गरेको देखिन्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्याङ्कका अनुसार ४३ जिल्लामा रहेका ३६६ बालगृहमा हाल १० हजार १९३ जना बालबालिका बासेबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये २०७ बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिएकामा विविध कारणले आठ वटा संस्था बन्द भएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कूल बालगृहमध्ये करिब ६० प्रतिशतका बुबाआमा दुवै र २० प्रतिशतका बुबा वा आमामध्ये एक जना जीवित रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित कूल बालगृहमध्ये, ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ, ललितपुुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लाहरूमा केन्द्रित रहेका छन् । बालअधिकारकर्मी लामाका अनुसार अध्ययनका क्रममा ती जिल्लाहरूमा बालगृहहरू बढी केन्द्रित हुनुको कारण त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले विदेशी पर्यटकको आवागमन उच्च हुने हुँदा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुने निष्र्कष निकालेको छ । बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई पर्यटकहरूको चहलपहल हुने स्थानमा लगी माग्न लगाउने गरेको अध्ययनबाट थाहा भएको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथै बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका, आमा बुबालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका, कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा ऐनले जोड दिएको छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बुबा वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका, जबर्जस्ती करणी वा कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन परेका बालबालिका, बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको छ ।

काठमाडौं ।  सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिव नारायण मण्डलले नक्कली शैक्षिक प्रमाण पेश गरेर सरकारी सेवाको लाभ लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका आधारमा मण्डलको शैक्षिक प्रमाणपत्र जाँच गर्दा नक्कली पुष्टि गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटनाबाट माध्यामिक तहको परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा उर्तिर्ण गरेको तथा मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यायल परित्याग गरेको नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेश गरी जिल्ला विकास समिति सुनसरीबाट २०५३ साल साउन १ गते सहायक सव–ओभरसियर पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

सोही शैक्षिक प्रमाणका आधारमा मण्डलले ०६७ साल माघ ७ गतदेखि सहायक इन्जिनियर पदमा बढुवा भएर तलब भत्तासहितको ओहोदा, लाभ र सरकारी सेवा सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरको अख्तियारको ठहर छ ।

मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम र साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कैद र जरिबाना सजायको मागदाबी राखेर बुधबार विशेषमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं ।  मुगुका स्थानीय युवाहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङलाई झरो दियालो उपहार दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा ९५ प्रतिशत नागरिकले स्थायी विद्युत् सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई प्रतीकात्मक रुपमा झरो दियालो उपहार दिएर युवाहरूले स्थायी विद्युत् सुविधा माग गरेका छन् ।
युवाहरूका अनुसार मुगुमा करिब ७० हजार जनसंख्या छ । ७० हजार जनसंख्यामध्ये सुचारु रूपमा विद्युत् सेवा पाउन सक्ने संख्या केवल करिब ३५ सयमा सीमित छ ।

अधिकांश नागरिकहरू प्रविधिक युगमा पनि सल्लोको काठ, मैनबत्ती र अस्थायी उज्यालोमा जीवन गुजार्न बाध्य रहेको भन्दै उनीहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले मुगुको विद्युतिकरण केवल पूर्वाधार विकासको विषय नभई सामाजिक न्याय, मानव विकास र राष्ट्रिय समावेशीकरणसँग जोडिएको मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

युवाहरूले मुगुको विशाल भूभाग अझै राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिन नसक्नु, आपूर्ति अस्थिर हुनु र वितरण संरचना कमजोर रहनु मुख्य चुनौती भएको लेखेका छन् ।

विद्यालयदेखि अस्पतालका उपकरण, सञ्चार डिजिटल सेवा, स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन जस्ता सबै क्षेत्रमा विद्युत् आपुर्ति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा मुगु जिल्लालाई विशेष विद्युतिकरण प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्न, १०० प्रतिशत विद्युत् पहुँचको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न, दिगो तथा विश्वसनीय वितरण संरचना निर्माणका लागि विशेषज्ञ टोली तत्काल परिचालन गर्न तथा राष्ट्रिय ग्रिडसँग स्थानीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई एकीकृत गर्दै दीर्घकालीन समाधान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

२२ औँ शताब्दीको नेपालमा पनि मुगु अँध्यारोमै छ भन्ने सन्देश दिन युवाहरूले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई झरो दियालो उपहार दिएका हुन् ।

जवाफमा मन्त्री घिसिङले एक वर्ष भित्रमा मुगुलाई उज्यालो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

 

मलेखु(धादिङ) । नागढङ्गा–मलेखु सडकखण्ड एक साताका लागि आंशिक बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गर्ने कामलाई गति दिन नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजनाले आजदेखि आगामी पुस १ गतेसम्म दैनिक पाँच घण्टा गाडी बन्द गरेर काम तीव्र पारेको हो ।

सडक आयोजनाले निकालेको सूचनाअनुसार नागढुङ्गादेखि पिप्लामोडसम्म र पोखरेभिर क्षेत्रमा बिहान १०ः३० देखि अपराह्न ३ः३० बजेसम्म सडक आवागमन बन्द गरेको छ । यो समयमा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरिदिन र यात्रा समयलाई यो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले जानकारी दिएका छन् ।

एकै पटकमा धेरै गह्रौँ उपकरण तथा ढुवानीका साधन परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबेला दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले आंशिक रुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएको उनले जानकारी दिएका छन् । धादिङको गल्छी–गजुरी खण्ड पनि साँघुरो र जोखिमपूर्ण रहेकाले पोखरेभिर क्षेत्रमा सडक चौडा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्ड कालोपत्र गरी स्तरोन्नति सम्पन्न हुने चरणमा छ । काठमाण्डौ जिल्लाभित्र पर्ने नागढुङ्गा पिप्लामोड खण्ड कालोपत्र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नागढुङ्गा– पिपलामोड खण्डका लागि काठमाडौँतर्फबाट आउने सवारीसाधनलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा र गल्छीबाट काठमाडाँैतर्फ जाने सवारीसाधनलाई खानीखोला तथा जुँगेखोलामा रोकिएको छ । गल्छी–गजुरी खण्डका लागि नौबिसेतर्फबाट आउने सवारी साधनलाई गल्छी बैरेनी, मासटार र मुग्लिनतबाट नौबिसेतर्फ आउने सवारीसाधनलाई मलेखु क्षेत्रमा रोकिएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा साना तथा मझौला गाडीले सीतापाइला–भिमढुङ्गा–रामकोट–धार्केको सडक प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सामाखुसी–टोखा–छहरे हुँदै गल्छी निस्कने र जरेखेतबाट त्रिशूलीको पुल तरेर घाटबेँसीको पुल निस्कने वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका गाडी, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक गाडी भने पनि सडक चौडा गर्नका लागि काटिएको पहराबाट सडकमा ढुङ्गामाटो थुप्रिएकाले आउजाउ गर्न सकिने अवस्था छैन ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका १६ अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । पहिलेको व्यवस्थापन समिति भंग गरेर दुई प्रमुख दलबीच भागबण्डा गरिएको हो ।

अहिले ११ वटा जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ भने बाँकी अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि बागबण्डाबाटै टुंग्याउने तयारी छ । कांग्रेसले नवलपुरको मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पाएको छ । बागलुङको धौलागिरि, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एमालेले पाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरुङ र पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपाली, दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकको जिल्ला बागलुङको बुर्तिबाङ अस्पतालको अध्यक्षमा पनि कांग्रेस कोटाबाट कमल भुसाल नियुक्त भएका छन् । एमालेको भागमा परेको बागलुङकै धौलागिरि प्रादेशिक अस्पतालमा श्रीप्रसाद शर्मा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । जनरल तथा सरुवा रोग लेखनाथ पोखरामा ऋषिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतलमा डिलकुमार भूजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ र मनाङमा अर्विण गुरुङ नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।

गत भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ गठन आदेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको थियो । यसअघि मातहतका अस्पतालहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नयाँ शक्तिलगायतले भागबण्डा गरेका थिए ।

यसअघिको गठन आदेश अनुसार माओवादीका तर्फबाटसमेत अध्यक्षको कार्यकाल रहेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन जारी गरेका थिए । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा माओवादी कोटाबाट हरिजंग तामाङ अध्यक्ष थिए ।

उनै तामाङकै निमन्त्रणामा भदौ ६ गते लमजुङ जिल्ला अस्पतालको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सेवाको थालनी गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो । एमालेबाट स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले समिति खारेज भइसकेकाले कुनै पनि कार्यक्रम समितिको नामबाट नराख्न दबाब दिएपछि कार्यक्रम नै रद्ध भएको थियो र लमजुङ पुगिसकेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल फर्किनुपरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा अस्पतालहरुको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेको थियो । २ आयुर्वेदसहित ५ जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि अर्को महिनाभित्र नियुक्त गरी सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीयवासी रहेका स्नातक पास गरेका व्यक्तिहरुबाट अध्यक्ष नियुक्त गरिएको मन्त्री पाठकको भनाइ थियो । ‘व्यक्तिको योग्यताका आधारमा नियुक्त गरिएको हो, आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरिएको होइन,’ स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले भने, ‘नियुक्त गरिएका व्यक्ति कुनै पार्टीमा आवद्ध हुन सक्ने कुरालाई अस्वभाविक लिनु भएन ।’

नयाँ गठन आदेशअनुसार १ सय र ५० शय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने सबै अस्पतालको अध्यक्ष हुन सम्बन्धित जिल्लाकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने छ ।

२५ शय्यासम्मका अस्पतालमा भने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । १ सय र ५० शय्याका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुनका लागि प्लस टु वा प्रवीणता तहको हुनुपर्ने निर्णय भएको छ । अस्पतालमा ९ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने व्यवीस्था छ । जसमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

एक सय र ५० शैय्याका हकमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गरी ९ सदस्यीय समिति रहने नयाँ गठन आदेशमा उल्लेख छ । २५ शय्याको अस्पतालमा ७ सदस्यीय समिति रहने छन् ।

यसअघि सरकारले भागबण्डामा तोकिएका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार मुस्ताङ, तनहुँलगायतका जिल्लामा समन्वय समितिका प्रमुखले नै अध्यक्षका रुपमा काम गर्न थालिसकेका थिए । यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ गठन आदेश ल्याएर समितिको अध्यक्ष भागबण्डामा नियुक्त गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको संघीय सरकार हटाएर नागरिक सरकार गठन भएको भए पनि गण्डकीमा भने दुवै दल सम्मिलित सरकार छ । नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ ।

काठमाडौं । चेपाङ विद्यार्थीहरुले बनाएको भूउपग्रह(स्याटेलाइट) चीनबाट प्रक्षेपण भएको छ । ‘स्लिपर्स टु स्याट’ नाम दिइएको यो स्याटेलाइट बिहान पौने दस बजे प्रक्षेपण गरिएको हो ।

उक्त स्याटेलाइट अहिले अन्तरिक्ष पुगिसकेको प्रोजेक्ट म्यानेजर रिसभ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । ‘अन्तरीक्ष पुगिसक्यो । अब १२ बजे त्योसँग अनलाइन कनेक्सन हुन्छ । त्यसको लागि नास्टको ग्राउन्ड स्टेसनमा हामी पुग्दैछौँ । अनलाइन कनेक्सनमा आएपछि हामीले प्रारम्भिक सफलता हात पारेको मानिन्छ,’ अधिकारीले मिडियासँग भनेका छन् ।

एक किलो २० ग्राम तौलको यो ट्युब आकारको नानो स्याटेलाइटमा दुईवटा उच्च क्षमताका क्यामेरा जडान गरिएको छ । यी क्यामेराले नेपालको वनस्पति आवरण र जलस्रोतको वास्तविक समयको तस्वीर तथा डेटा संकलन गर्न सक्छन् ।

स्याटेलाइटको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको भूकम्पको पूर्वसूचना प्रणाली हो । भूकम्प आउनु अघि उत्पन्न हुने सूक्ष्म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरू मापन गरी पूर्वसूचना दिने प्रविधि यसमा समावेश गरिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर अधिकारीले बताएका छन् । साथै, स्याटेलाइटमा विद्युतीय चुम्बकीय प्रणाली (इलेक्ट्रोम्याग्नेट) जडान गरिएको छ, जसले पृथ्वीबाटै स्याटेलाइटको गति रोक्न र कक्ष परिवर्तन गर्नसक्छ ।

मूल योजना अनुसार यो स्याटेलाइट कम्तीमा ५ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हाल सूर्यको २५औँ सौर्य चक्र (सोलार साइकल)आफ्नो उच्चतम बिन्दु (सोलार म्याक्सिमम) मा पुगेकाले सौर्य विकिरणको तीव्रता अत्यधिक रहने अनुमान छ । यसले स्याटेलाइटको कक्षीय आयु (अर्बाइटल लाइफटाइम)छोट्याउने जोखिम रहेकोले अब कम्तीमा डेढ वर्षसम्म मात्र सञ्चालन हुने प्रक्षेपण टोलीको अनुमान छ । यो परियोजना एमेच्योर रेडियो डिजिटल कम्युनिकेसनको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । परियोजनामा चितवनका चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई पनि संलग्न गराइएको थियो ।

स्याटेलाइटबाट प्रसारित सबै डेटा विश्वभरका वैध एमेच्योर रेडियो फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्सधारी व्यक्ति तथा संस्थाले निःशुल्क प्राप्त गर्न र उपयोग गर्न सक्नेछन् । ‘स्लिपर्स टु स्याट’ नेपालबाट निजी क्षेत्रको समन्वयमा बनाइएको तेस्रो स्याटेलाइट हो ।

काठमाडौं ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव काठमाडौँबाट नफर्किएपछि आज जनकपुरमा हुने भनेको सत्ता गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहितका कांग्रेस नेता काठमाडौँबाट नफर्किएको हुदाँ आजको बैठक अर्को दिनको लागि सरेको अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनमत पार्टीका नेता महेश यादवले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेतालाई भेट्न मंगलबार काठमाडौँ आएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवसँगै मधेस प्रदेशका अर्का मन्त्री तथा कांग्रेस नेता जंगीलाल राय पनि अहिले काठमाडौँमै छन् ।
उनीहरुले मंगलबार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका गरिसकेका छन् ।

सभापति देउवासँगै हिजो उनीहरुले कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, रमेश लेखकसहितका शिर्ष नेताहरु सँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले काठमाडौँको काम अझै नसकिएको हुदाँ आजको बैठक नहुने जानकारी गराउनु भएको हो’ अर्थमन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘उहाँहरु उताबाट फर्किए लगतै अब एकदुई दिनपछि नै हुन्छ होला सर्वदलीय बैठक।’

उनले मुख्यमन्त्री यादव फर्किपछि भोलि अथवा पर्सी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुने बताएका छन् ।

उनले अबको सर्वदलीय बैठकबाट मन्त्रीपरिषद् विस्तार र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विषयमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदिय दलका नेता यादव यही मंसिर १९ गते एमालेबाहेकको सात दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आइतबार नै तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि काठमाडौँ आएर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका हुन् ।

आइतबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दा यादवले यही मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने प्रचार गरिएको थियो । यादवले भने आफूले २४ गते नै विश्वासको मत लिने भनेर नभनेको दाबी समेत गरेका छन् ।

सात दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमती नहुँदा मधेसमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसपा र माओवादी केन्द्र दुवैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

कांग्रेसका जंगीलाल राय, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेश यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कनिश पटेल आइतबार मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मधेसमा जंगीलाल र पटेलले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खाँदा जनमतका महेश यादवले प्रदेशमा महत्वपूर्ण मानिएको अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेश सभाका सभामुखमा पनि सहमती हुन बाँकी छ । एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट बर्खास्त भएपछि मधेसमा अहिले मुख्यमन्त्री पद खाली रहेको छ ।

मधेसमा सभामुखपदमा जसपा र माओवादी केन्द्रले दाबी गर्दै आईरहेका छन् ।

गलकोट (बागलुङ) ।  चार वर्षदेखि कालीगण्डकी करिडोरमा लगातार पहिरो खस्दै आएपछि बागलुङको दक्षिण भेगलाई जोड्न पक्की पुल निर्माण थालिएको छ । पहिरोका कारण बर्खामा सडक अवरुद्ध भएपछि पहिरोको विकल्पमा कालीगण्डकीमाथि पक्की पुल निर्माण थालिएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवास्थित दब्ल्याङको पहिरोले चार वर्ष यता र सोही नगरपालिका–१३ को कालाखोला बगरमा गत वर्षदेखियता सडकको ट्रयाक बगाएपछि बर्खामा सवारीसाधन ठप्प हुँदै आएका छन् । विसं २०७८ देखि खस्न थालेको गलुवाको पहिरो रोक्न नसकेपछि विकल्पमा कालीगण्डकी करिडोरलाई नदीमाथि पुल निर्माण गरी लोकमार्गमा जोड्न थालिएको हो । पर्वतको नयाँपुल र बागलुङको कालाखोला जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमा मोटरेवल पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

करिडोरको कालाखोला र मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ खण्डको नयाँ पुल पुग्नेगरी कालीगण्डकी नदीमाथि मोटरेबल पुल बनाउने काम थालिएको हो । गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको ठेक्का सम्झौताअनुसार मोटरेवल पुल निर्माणको काम थालिएको हो । निर्देशनालयले गत असारमा मुक्तिनाथ अमित संयुक्त निर्माण कम्पनीसँग रु १७ करोड लागतमा पुल बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार पक्षले अहिले पुल निर्माणस्थलमा माटो परीक्षण गरिरहेको छ । एक सय मिटर लामो र ११ मिटर चौडा भएको यो पुल तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता रहेको निर्देशनालयका सब–इन्जिनियर विजय सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।

यो पुलले कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने छ । गत वर्षातमा कालाखोलामा खसेको भीषण पहिरोले करिडोर अवरुद्ध भएको र एक्लेसालमा बर्सेनि खस्ने पहिरोले दक्षिण बागलुङ र करिडोर हुँदै गुल्मी, पाल्पा र बुटवल जाने यात्रीले सास्ती खेपेपछि निरन्तरको पहलमा पुल निर्माण थालिएको बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

सो पुल बनेमा दक्षिण बागलुङदेखि गुल्मी, पाल्पादेखि बुटवल आउजाउ गर्ने यात्रुले सहज यात्रा गर्न पाउने छन् भने लोकमार्ग र करिडोरको संयोग विन्दुको रुपमा पुललाई लिन सकिनेछ । हाल कालोपत्रको चरणमा रहको करिडोरको बलेवा विमानस्थलदेखि मालढुङ्गा खण्डमा उक्त पहिरोका कारण समेत समस्या भइरहेको छ । पहिरोमा कालोपत्रको पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको छ ।

अहिले ठेकेदार पक्षले कालीगण्डकी किनारको दुवैतर्फबाट २० मिटर तलको माटो निकालेर परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको छ । प्रतिवेदन आएपछि उक्त स्थानमा पुलको काम थालिने सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । पटक–पटकको प्रयासले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर, बागलुङ बलेवा हुँदै कुश्मिसेरा जाने सडक बर्खामा बन्द हुँदा दक्षिणको बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाका जनतालाई सास्ती भएपछि पहिरोको विकल्पमा पुल बनाउन थालिएको हो ।

काठमाडौं ।  सहकारी विभागले सबै सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई दोहोरो, तेहरो पदको जिम्मेबारी नलिन निर्देशन र्दिएको छ । विभागले सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति एक पटकमा एक पदमा मात्र हुनु पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले सोमबार निर्णय गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१(५)मा रहेको कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था र दफा ४४(१) को खण्ड (ग)मा रहेको कुनै सञ्चालक अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा निज आफ्नो पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभाग र सहकारी नियामक निकायहरूबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्ड समेत पालना नगरी हालसम्म पनि केही व्यक्तिहरू दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको पाइएको हुनाले यथाशीघ्र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी भएको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रबर्द्धनको लागि जारी एकीकृत निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड , २०८१ को परिच्छेद ७ को कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ ।

एकै व्यक्ति दोहोरो, तेहरो पदमा रहेको विषयमा सञ्चार माध्यमले बारम्बर समाचार लेख्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी संघहरूमा रहेको दोहोरो पदको सन्दर्भमा कानुनको पालना नभएको विषयमा समाचारहरु आई रहे पछि विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रबर्द्धनका माध्यमबाट सहकारीका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त स्थापित गरी सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको एक सशक्त मेरुदण्डका रुपमा लिन ऐन नियमको पालना गर्नु पर्ने विभागले जनाएको छ ।

कानुन तथा नियमनकारी निकायका निर्देशन परिपालना गर्नु, स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले हुन सक्ने स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु, सञ्चालक समितिको कानुन बमोजिम वैधानिकता कायम राख्नु पर्ने सवालमा सबै सचेत र सजग हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरूले अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणको क्रममा उल्लेखित कानुनी प्रावधानको अवस्था हेरी परिपालन नभएको पाइएमा सहकारी ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही गर्न विभागले सबै सहकारी संस्थाहरु लाई सचेत समेत गराएको छ ।

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्र शाक्यले पदबहाली गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले बर्खास्तीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएपछि हितेन्द्र पुनः प्राधिकरणको प्रमुखमा फर्किएका हुन् । बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

शाक्यको अनुमतिविपरित उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।