Author: nepalone

काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहले सत्ता नै परिवर्तन भयो। ७६ जना नवयुवाहरू सहिद बने। त्यही विद्रोहको जगमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। निर्वाचन गराउनका निमित्त बनेको सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन पनि गरायो।

२१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइसहितको अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्‍यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री बने।

तर देशका महत्वपूर्ण संरचना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलाउने गरी भएको उक्त विध्वंसको छानबिन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अझ प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्यारा करार गर्ने बालेन अहिले आफैं प्रधानमन्त्री छन्। तर २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने सन्दर्भमा उनी मुखरित नै हुन सकेका छैनन्।

यही बीचमा जेनजी विद्रोहका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र मानव अधिकार आयोगले बनाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भए। ती प्रतिवेदनले थुप्रै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका छन्।

तर जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले ती कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छैन। अथवा बढाउन चाहेको छैन। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटना हिंसात्मक बनाउन तिब्बतियन अर्जीनल ब्लड (टीओबी) को मुख्य संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ। यही समूहसँग वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि जोडिएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- शान्तिपूर्ण आन्दोलन एभरेस्ट होटल पुगेपछि त्यसमा टीओबीको प्रवेश भयो। र, त्यसपछि नै आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो।

‘केही समयमै उक्त र्‍याली निर्धारित क्षेत्र र सीमा नाघी बबरमहल, बिजुली बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारीको संख्या बढेर करिब २०-२५ हजार पुगेको देखिन्छ। सोही क्रममा ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टी-सर्ट लगाएका तथा हात र शरीरमा ‘टीओबी’ लेखिएको ट्याटु खोपेका करिब १५-२० जनाको बाइकर समूह आएर भीडलाई अगाडि बढ्न उक्साएको देखिएको छ। एभरेस्ट होटल अगाडि करिब २०-२५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुमन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइएको छ,’ मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उक्त समूहको प्रवेशपछि भीडलाई थप उत्तेजित बनाउने गतिविधि भएको देखिएको थियो। त्यसपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप बढ्दै जाँदा अश्रुग्यास तथा पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको र त्यसको प्रतिक्रियामा बीआईसीसी परिसरमा ढुंगामुढा तथा तोडफोड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारेकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भएको तथा त्यसले उग्र रूप लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक कसरी बन्यो भन्ने विषयमा उक्त बाइकर समूहको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। उनीहरूको पहिचान, आन्दोलनका आयोजकसँगको सम्बन्ध तथा उनीहरू कसैबाट परिचालित थिए वा थिएनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

टीओबी भन्ने समूहको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बनेका गुरुङको हातमा सरकार सञ्चालनको चाबी छ। त्यसबेला उनी पनि दोषी सबैलाई कारबाही गर्छौं र न्याय दिन्छौँ भन्दै चर्को स्वर गर्नेहरूमध्ये अग्रस्थानमा थिए। तर २३ र २४ भदौका घटनाको छानबिन गर्ने बारेमा उनी कुनै कुरा नै गर्दैनन्। यसले टीओबी कतै गृहमन्त्रालयको संरक्षणमा त छैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको उठान गर्छ।

यी प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित जवाफबिना २३ र २४ भदौका घटनाको पूर्ण सत्य बाहिर आउन कठिन देखिन्छ। विशेषगरी वर्तमान सरकार नै जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणामबाट बनेकाले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु उसको राजनीतिक र कानुनी दुवै जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ।

काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संसद भवन अहिले पनि जलेर ध्वस्त भएको अवस्थामा छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीपछि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका अधिकांश संरचना क्षतिग्रस्त भएका हुन्। कुनै समय देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा रहेको यो परिसर अहिले भने जलेका संरचना, भत्किएका भौतिक पूर्वाधार र क्षतिग्रस्त सामग्रीले भरिएको देखिन्छ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि संघीय संसद सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकदेखि संसदीय समितिका गतिविधिसम्म यही परिसरबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। करिब १६० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको परिसरमा संसदका विभिन्न भवन, सचिवालय, सुरक्षा संरचना, बगैंचा, खुला क्षेत्र तथा पार्किङस्थल रहेका थिए।

तर आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले ती संरचनाको स्वरूप नै बदलिदिएको छ। भदौ २४ गते भएको घटनामा भवनभित्र रहेका कार्यालय, प्रहरी ब्यारेक, मेस, क्यान्टिन, सिसिटिभी कक्ष, सञ्चार उपकरण तथा अन्य प्रशासनिक सामग्री ठूलो मात्रामा नष्ट भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संसद परिसरमा रहेका सुरक्षासम्बन्धी उपकरण, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीसमेत आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका थिए।

जाँचबुझ आयोगका अनुसार आन्दोलनकारीको ठूलो समूह विभिन्न स्थानबाट संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले पर्खाल तथा गेटमा क्षति पुर्‍याउँदै परिसरमा प्रवेश गरेको र त्यसपछि तोडफोड तथा आगजनी फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायले भीडलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवस्था झन् जटिल बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।

घटनाको क्रममा प्रहरीका सुरक्षासम्बन्धी सामग्री, हतियार तथा सञ्चार उपकरणसमेत जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ हटेपछि संसद भवन परिसरमा तोडफोड र आगजनी थप फैलिएको बताइएको छ। भवनका विभिन्न भागमा आगो लागेपछि भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

आगजनीपछि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनसमेत संसद भवन परिसरमा ल्याएर राखिएको देखिन्छ। यसले अहिले परिसरको दृश्यलाई झनै उजाड र अस्तव्यस्त बनाएको छ।

कुनै समय संविधान निर्माण, संसद बैठक र महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयको साक्षी बनेको यो भवन अहिले भने आन्दोलनको विध्वंसात्मक पक्षको स्मारकजस्तो देखिन्छ। जलेका भित्ताहरू, भत्किएका संरचना र क्षतिग्रस्त सामग्रीले विगतको राजनीतिक केन्द्रलाई खण्डहरमा परिणत गरिदिएको छ। 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) काठमाडौं बाहिर निस्किँदा अब कहाँ गए, कोसँग गए, कहाँ बसे र किन गए भन्ने कुरा सरकारको होइन, सञ्चारमाध्यमको खोजीको विषय बन्न थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी दिनुपर्ने सचिवालय नै सूचना लुकाउन अग्रसर भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाह स्थलमार्ग हुँदै पोखरा निस्किए । त्यसपछि मुस्ताङ जाने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिन आवश्यक ठानेन । पोखरामा कहाँ बस्ने, मुस्ताङमा के कार्यक्रम छ, को–को साथमा छन् भन्ने विषयमा सचिवालय मौन बस्यो ।

भ्रमणबारे सोध्दा सचिवालयले सुरक्षा कारण देखायो। प्रधानमन्त्री स्थलमार्गबाट गए कि हवाईमार्गबाट भन्ने जानकारीसमेत दिन नमिल्ने सचिवालय भन्छ। तर, सुरक्षाका नाममा सूचना लुकाउँदै गर्दा धादिङको सडकमा भने प्रधानमन्त्रीको गाडी र सुरक्षाकर्मीका गाडीको लस्कर देखिइसकेको थियो ।

अझ रमाइलो कुरा त के भने, प्रधानमन्त्री पुग्ने जिल्लाका प्रशासन प्रमुखसमेत प्रधानमन्त्री आउने कुरामा बेखबर रहेछन् । 

मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले सञ्चारमाध्यमबाटै प्रधानमन्त्री आउने जानकारी पाएको बताइन् । औपचारिक कार्यक्रम तालिका जिल्ला प्रशासनमा नआएको उनको भनाइ छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङको अवस्था पनि उस्तै । पोखरामा प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँसमेत तय भइसकेको अवस्थामा उनले पनि मिडियाबाटै जानकारी पाइरहेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-धिताल, अस्तामस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेजका सबै कोठा बुक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आउने भएपछि सुरक्षा व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने स्थानीय प्रशासन भने ‘हामीलाई केही थाहा छैन’ भन्दै बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लुकाउने सचिवालयको यो शैली नयाँ भने होइन । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका क्रममा चितवनमा तीन दिन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री कहाँ बसे भन्ने कुरा सचिवालयले सार्वजनिक गर्न चाहेन । पछि शक्तिखोरस्थित लटौली सेञ्चुरी रिसोर्टमा १६ वटा कोठा बुक गरेर प्रधानमन्त्री बसेको खुल्यो ।

सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रधानमन्त्रीको ठ्याक्कै समय, रुट र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक नगर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदैछन्, भ्रमणको उद्देश्य के हो र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको कार्यक्रम के हो भन्ने सामान्य जानकारीसमेत लुकाउनुपर्ने कारणचाहिँ बुझ्न कठिन छ ।

झन् प्रधानमन्त्री आउने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जानकारी नदिने हो भने प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सुरक्षा संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्ने हो कि सचिवालयले आफ्नै ‘गोप्य मिसन’ जसरी चलाउने हो ?

प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद हो । उनको भ्रमण निजी भए पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुने अवस्थामा त्यसको जवाफदेहिता राज्यकै हुन्छ । सूचना लुकाउँदैमा भ्रमण गोप्य हुने होइन, बरु शंका र जिज्ञासा थप बढ्ने हो ।

बालेन सरकार पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गर्दै आएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै ‘कहाँ गए, किन गए, कोसँग गए’ भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि पारदर्शितामाथि थप प्रश्न थुप्रिएको छ।

काठमाडाैं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एउटा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा बटुलिरहेको छ। उनले आफूलाई कहिलेकाहीँ गृहमन्त्री हुँ जस्तो नै नलाग्ने भन्दै व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) लाई ‘म गृहमन्त्री हुँ है?’ भनेर सोध्ने र उनीहरूले ‘हो मन्त्रीज्यू’ भन्ने गरेको बताएका छन्। 

सामान्य ठट्टा वा हल्का शैलीमा गरिएको टिप्पणीका रूपमा यसलाई बुझ्न सकिएला। तर, देशको समग्र सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्रीबाट आउने यस्तो अभिव्यक्तिको अर्थ र प्रभाव भने गम्भीर हुन्छ।

गृह मन्त्रालय कुनै सामान्य मन्त्रालय होइन। यो नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा महत्वपूर्ण संरचनाको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो। देशभित्र हुने आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति-व्यवस्था र सम्भावित संकटको व्यवस्थापनसम्मको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छ।

गृहमन्त्री स्वयंले ‘मलाई त गृहमन्त्री हुँ जस्तो पनि लाग्दैन’ भन्नुले उनको व्यक्तिगत भावनाभन्दा पर गएर संस्थागत प्रश्न जन्माउँछ। नागरिकले संकटको समयमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रप्रति भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाको सर्वोच्च राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिको अभिव्यक्तिले त्यही भरोसालाई कमजोर बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन।

गुरुङको उक्त अभिव्यक्तिको चर्चा भइरहेका बेला सुनसरीको देवानागन्ज र कप्तानगन्जमा भएको घटनाले यस विषयलाई झन् गम्भीर बनाउछ। स्थानीय तहमा सुरु भएको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा त्यसको प्रभाव सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन। घटनाको असर अन्य जिल्लासम्म फैलियो र चार जना युवाले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

यस्ता घटना हुनु नदिन पूर्वतयारी गर्ने, सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्ने, समयमै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने र नागरिकको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। परिस्थिति बिग्रिएपछि बल प्रयोग गर्नेभन्दा पहिले नै तनावको कारण पहिचान गरी संवाद, समन्वय र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत अवस्था नियन्त्रणमा लिन सक्नु गृह प्रशासनको सफलता हो।

सामान्य विवाददेखि आन्दोलन, दंगा, हिंसा, विद्रोह तथा सामाजिक अस्थिरतासम्मका घटनामा गृह मन्त्रालयको भूमिका निर्णायक हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदलाई केवल एउटा राजनीतिक जिम्मेवारीका रूपमा होइन, नागरिकको जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील दायित्वका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

गृहमन्त्रीलाई आफ्नो पदको बोध हुनु केवल उनको व्यक्तिगत आत्मविश्वासको विषय होइन। यो राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास, सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै जिम्मेवारीप्रतिको दृष्टिकोणलाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।