`

डडेल्धुराबाट देउवाको एकल नाम सर्वसम्मत सिफारिस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि डडेल्धुराबाट नेपाली कांग्रेसले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सपभाति शेरबहादुर देउवाको नाम सर्वसम्मत रुपमा एकल सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले देउवाको नाम सिफारिस गरेको जिल्ला सचिव हेमराज चटौतले जानकारी दिए । ‘डडेल्लधुराबाट सर्वसम्मत रुपमा सभापति ज्यूको एकल नाम सिफारिस गरेका छौँ,’ सचिव चटौतले भने ।

त्यस्तै, समानुपातिक उम्मेदवारका लागि नरभान कामी र मानकुमारी थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेस डडेल्धुराले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदावरका भीमबहादुर साउँद र रघुवर भट्टको नाम सिफारिस गरिएको सचिव चटौतले जानकारी दिए । जिल्ला कार्यसमितिले प्रदेश कार्यसमितिलाई नाम सिफारिस गरेको हो । अब प्रदेशले कांग्रेस केन्द्रमा नाम पठाउनेछ । त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रले उम्मेदवार तय गर्नेछ ।

सभापति देउवा २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट लगातार निर्वाचन जित्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवाले केही दिनअघि मात्रै अन्तिम पटक निर्वाचन लड्ने इच्छा देखाएका थिए । सभापति देउवा डडेलधुराबाट आठौं पटक सांसदको निर्वाचन लड्ने तयारीमा देखिएका हुन् । यसअघि उनी २०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा डडेलधुराबाटै विजयी भइसकेका छन् ।

देउवासँगको भेटबारे ओली : बकुल्लाको बीउ रोपेका छौं, तोरी जस्तो भोलि नै उम्रिँदैन

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन् । देउवासँगको भेटमा विभिन्न विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनको भनाइ छ । प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग राखेको अन्तरक्रियामा ओलीले देउवासँग भएको भेटको नतिजा देखिन समय लाग्ने बताए ।

‘देउवाजीसँग अर्थपूर्ण छलफल भयो, त्यसको अर्थ छ, भोलि देखिन्छ । तोरीको बीउ आज छरे भोलि उम्रिन्छ, बकुल्लाको बीउ उम्रिन समय लाग्छ,’ ओलीले भने, ‘बकुल्लाको बीउ रोपेका छौं, तोरी उम्रे जस्तो भोलि नै उम्रिँदैन । अब बिग्रिएछ कि भनेपछि बल्ल उम्रिन्छ । देउवासँग भएको भेटको नतिजा प्रकट हुन टाइम लाग्छ ।’ कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच मंसिर १९ गते महाराजगञ्जमा लामो छलफल भएको थियो । ओलीसँगको भेट लगत्तै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको रिट लिएर कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

ओलीले देउवासँग कयौं विषयमा कुरा भएको बताएका छन् । ‘दुई पार्टीका प्रमुख नेताहरू भेट हुँदा देशको कुरा गरेनन् होला ? देशको चिन्ता गरेनन् होला ? नागपञ्चमीमा गोबरले टाँसेको जस्तो यो सरकारको बारेमा कुरा गरेनन् होला ?’ ओलीले प्रतिप्रश्न गरे । ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा माहोल बनाउन आफू संवादमा रहेको बताएका छन् । ‘हैसियत विनाको व्यक्तिले विना विधि–प्रक्रिया, अनधिकृत ढंगले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले विघटन खारेज हुनु पर्दछ । जुन बाटोबाट विघटन भयो, त्यही बाटोबाट पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चबाट पनि पुनःस्थापित हुन्छ नै, अर्को बाटै छैन,’ ओलीले भने, ‘सर्वोच्चका विगतका तमाम फैसला र संविधानले अन्यथा फैसलाका लागि बाटो दिँदैन । म संवाद गरिरहेको छु भन्ने कुरा सत्य हो । उपाय के–के छन् पनि भनिरहेको छु ।’

निजी क्षेत्रले कसरी गर्छ कार्बन व्यापार ?

काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई कार्बन व्यापारमा समेट्ने बाटो खोलेसँगै अब निजी क्षेत्रका परियोजनाले औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापार गर्न सकिने भएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा आएप लगतै यो व्यवस्था लागू भएको छ ।

यस अघि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सीमित परियोजनामात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचीकृत हुने गरेकोमा अब ऊर्जा, वन, कृषि, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा कार्बन न्यूनीकरण गर्ने निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनालाई पनि व्यापारयोग्य सूचीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

मंसिर १५ गते मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले द्विपक्षीय समझदारी, खुला प्रतिस्पर्धा वा गैरबजारमुखी विधिबाट कार्बन व्यापार गर्न पाउने भएको छ । संघीय सरकारसँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्बन व्यापार अन्तर्गत परियोजनाले गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य पूरा गर्न खोजिरहेका मुलुकले खरिद गर्न सकिने छ । क्योटो प्रोटोकलले २००५ मा नेपालको जस्तो उत्सर्जन कटौती सम्भावना भएका मुलुकबाट यस्तो कटौती खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ नियमावलीले परियोजना उपयुक्त भएमा नेपाल सरकारमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। मूल्य निर्धारण भने कार्बन खरिदकर्ता मुलुकसँगको सम्झौता तथा दुईपक्षीय सहमति अनुसार हुने व्यवस्था राखिएको छ। नेपालका जलविद्युत्, वन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषिलगायत बृहत् क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारमा ल्याउन सकिने सरकारको बुझाइ रहेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा नेपाल सरकारका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र शाखा अधिकृत यज्ञ अर्यालसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराई र अर्यालसहित ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियारले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । सह सचिव भट्टराई ७ जेठ २०८२ मा विमानस्थलबाटै समातिएका थिए । उनी त्यतिबेला विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख समेत थिए ।

अख्तियारले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध करिब ७९ लाख र अर्यालविरुद्ध ५ लाख विगो माग दावी गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर भएका अन्य चार जना भिजिट भिसा तस्करीमा विचौलिया लगायतको भूमिकामा काम गरेकाहरु छन् । भिजिट भिसामा विदेश जाने सर्वसाधारण नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरूले पैसा असुल्ने धन्दा चल्दै आएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा १० माघ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विमानस्थल अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर एक वर्षपछि १४ मंसिर २०८१ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतले बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थिए ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीसहित चार जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जोशीसहित चार जनाविरुद्ध गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । जोशीसहित पालिकाका सब–इन्जिनियर जय कुँवर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर तेजबहादुर सुनार र जग्गाधनी शान्ति नाथलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बेलडाँडी गाउँपालिकाका–२ बस्ने शान्ति नाथले बेलडाँडी गाउँपालिका–२ स्थित कित्ता नम्बर ३५७ क्षेत्रफल ४ सय वर्गमिटर जग्गामा हुँदै नभएको घर छ भनी नक्सा तयार गराएर घर जग्गा धितोमा राखी लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट ऋण लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

 

मेराविरुद्ध कोही नउठ्ला, म निर्विरोध हुन्छु : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो महाधिवेशनमा आफू निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आज (बिहीबार) ११ औं महाधिवेशनबारे सम्पादकहरुसँगको छलफलमा आफ्नाविरुद्ध कोही पनि नउठ्ने बताएका हुन् ।

‘मेरो उठ्ने, नउठ्ने भन्ने कुरा अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति परिस्थिति त्यस्तोतिर गइराखेको देख्दिनँ,’ ओलीले भने, ‘फेरि पनि अलिक आशा छ मलाई कि मेराविरुद्ध कोही नउठ्ला । म निर्विरोध हुन्छु भने मेरो मूल्यांकन हो । त्यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ ।’ भोलि अघि बढाउने प्रस्ताव सहमतिबाटै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ओलीको प्रश्न : नभागेर बसेको भए के गर्नु हुन्थ्यो ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका क्रियाकलाप पूर्णतः गैरकानूनी र असंवैधानिक रहेको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार राजधानी काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँगको संवादमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले जेन–जी आन्दोलनको अनुसन्धानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जाने कि नजाने आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भएको समेत टिप्पणी गरे । उनले जाँचबुझ आयोगको मनशाय के छ भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमहरुमा आयोगका सदस्यहरुले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरुबाट पुष्टि भइसकेको समेत बताए ।

वर्तमान सरकार अन्तरिम सरकारमा मात्र नभई असंवैधानकि सरकार भएको समेत उनको आरोप छ । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीलाई निर्वाचन गराउन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जिकिर गर्दै कुनै प्रतिष्ठान मास्ने अधिकार नरहेको समेत टिप्पणी गरे । उनले समय एकनासले नचल्ने उल्लेख गर्दै होस गरेर अगाडि बढ्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘बयान दिन जाने नजाने मेरो कुरा हो । कानूनी व्यवस्था के छ मैले नि हेरेको छु । उहाँहरुले मनसाय के छ भन्ने कुरा त मिडियामा बोलेको कुरा सुनेको छु । मलाई जनताले माया गरेका छन् । विरोधीले लखेटेका छन् । न म माया गरेर यहाँ छु न त विरोध गरेर सक्किएको छु । उनीहरु चाँही सक्कियो भन्ने ठान्छन् ।’

उनले भने, ‘सुशीला कार्कीजीहरुले जुन सम्झौता भनेर ड्रामा गर्नुभयो । त्यो भनेर टुंगिदैन । उहाँ अन्तरिम सरकार मात्रै होइन असंवैधानिक पनि हो । उहाँलाई निर्वाचन गर्न पो नियुक्त गरिएको हो । कुन प्रतिष्ठान मास्ने के गर्ने ? भनेर होइन । उहाँहरुलाई यत्ति भन्न चाहन्छु कि– फागुन २१ गतेपछि फागुन २२ आउँछ । सुशीलाजीमा गएर टक्क समय रोकिने होइन । त्यही भएर होस् गरेर चल्न म उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरुको क्रियाकलाप गैरकानूनी र प्रतिशोधपूर्ण छ । त्यसकारण त्यो सम्झौताका दफाहरुमा पस्नु पर्ने जरुरी नै छैन ।’ उनले आफूलाई बालुवाटार भागेको भन्ने टिप्पणी आउने गरेको भन्दै नभागेको भए के गर्नु हुन्थ्यो ? भन्दै जेनजी नेताहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । आफू राजधानी वरपर नै कसैको घरमा बसेको र डेरा पाउना साथ गुन्डुमा सरेको ओलीको भनाइ छ ।

‘मैले डेरा खोजेँ । पाएपछि सरेँ । डेरा नसर्दा म यहाँ छु भनेर डाँडाडाँडामा गएर माइक लगाउने कुरा त भएन नि,’ ओलीले भने, ‘२ गते म गुन्डुमा आएँ । त्यहाँ फुत्त निस्किएँ त । यतै कतै आसपासमा रहेछु र त फुत्त निस्किएँ नि । एयरपोर्ट बन्द थियो के रे ।’ उनले विमानस्थलमा गएर टिकट हेरे हुने पनि बताए । ‘आफ्नो घरमा नहुँदा अर्काको डेरामा हुँदा धाक लगाएर असहज त पारिदिन भएन नि,’ ओलीको भनाइ छ । आफू नभागेरै बसेको भए के गरिन्थ्यो ? भनेर प्रश्न गरे । ‘नभाग्या भए के गर्थे त सुशीलाजी वा अरुले ? के गर्नु हुन्थ्यो उहाँले ? हुन त भाषा सुनिएको छ, रेकर्डमा आएको छ । तर पनि उहाँहरूकै मुखबाट सुनौं न त ? जेनजी नेताहरू सुशीला कार्कीहरूलाई नै सोध्छु,’ ओलीले भने ।

 

 

अमेरिकी सेनाले ट्यांकर कब्जा गरेपछि भेनेजुएला-अमेरिका को तनाव चर्कियो

दक्षिण अमेरिका ।  दक्षिण अमेरिकामा तनाव बढेको छ । अमेरिकाले बुधबार भेनेजुएलाको तटबाट एउटा तेल ट्यांकर कब्जा गरेको छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूलाई भनेका छन्, ‘हामीले भर्खरै भेनेजुएलाको तटबाट एउटा ट्यांकर कब्जा गरेका छौँ । वास्तवमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जफत गरिएको हो ।’ अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीको दाबी अनुसार ट्यांकर धेरै वर्षदेखि प्रतिबन्धमा थियो किनभने यो ‘विदेशी आतंकवादी संगठनहरूलाई समर्थन गर्ने अवैध तेल ढुवानी नेटवर्क’सँग जोडिएको थियो ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी सेना हेलिकप्टरबाट जहाजमा चढेको देखाइएको क्लिप पोस्ट गरेकी छिन्। त्यस लगतै भेनेजुएला सरकारले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । अमेरिकाले ‘चोरी’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक लुटपाट’ गरेको संज्ञा दिएको छ ।

भेनेजुएला सरकारले यस अघिदेखि अमेरिकाले वास्तवमा राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई हटाउन खोजिरहेको आरोप लगाइरहेको छ। अमेरिकाले हालैका हप्ताहरूमा यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । उसले लागुपदार्थ तस्करीविरुद्धको अभियान सन्चालन गरेको छ।

 

हितेन्द्रलाई कुलमानले भने–म शत्रुलाई पनि जिम्मेवारी दिने मान्छे हुँ, आफूखुशी चल्न नखोज्नु होला

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनरागमन भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरेका छन् । भेटमा मन्त्री घिसिङले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएका शाक्यलाई सर्वोच्चले प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । हिजो पदभार गरेपछि उनी आज मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् । शाक्यले विगतमा पनि प्राधिकरणमा आफूहरूले सहकार्य गरेको सम्झिँदै आगामी दिनमा पनि मन्त्रीको निर्देशअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले यसअघि आफूले शाक्यलाई सल्लाहमा नै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘तपाईसँग सल्लाह गरेर नै सरुवा गरेको थियो । अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । त्यसमा मेरो केही छैन । तर, अदालतले फर्काएको दम्भ बोकेर आफूखुशी चल्न नखोज्नु होला ।’ प्राधिकरणलाई अहिल्यै अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव भइरहेको भन्दै उनले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न सुझाव दिएका हुन् । ‘मलाई रिजल्ट चाहिन्छ । राम्रो रिजल्ट आएमा म शत्रुलाई पनि जिम्मेवारी दिन तयार मान्छे हुँ ।’

प्रशिक्षार्थी कामदारलाई जर्मनी जाने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । जर्मनीमा सिपमूलक प्रशिक्षणसँगै कामका लागि जाने नेपालीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको हो ।

हाल सिपमूलक प्रशिक्षणसँगै प्रशिक्षार्थी र व्यवसायिक काममा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसामा समस्या हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई नो अब्जेक्सन लेटर(एनओसी) दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले समेत विद्यार्थी भएकालाई श्रम स्वीकृति दिएर पठाउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा दुई वर्ष नेपालमा जर्मन भाषा पढेर अध्ययन तथा कामको लागि जाने नेपालीहरू समस्यामा पर्दै आएको बताउँछन् ।

नेपालबाट भाषा पढेर हरेक वर्ष ५ सयको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी जर्मनी जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले श्रमिक भनेर एनओसी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ, र श्रम मन्त्रालय विद्यार्थी भनेर श्रम स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
जर्मनीको भिसा प्राप्त गरी कामका लागि जाने क्रममा नेपालको अध्यागमनले एनओसी माग्ने गरेको छ । यस प्रकारको काममा जर्मन कानुन अनुसार वर्किङ भिसा नै पाउने नेपालस्थित जर्मन राजदूतावासले जनाएको थियो ।

अब भने नेपाली कामदारको सुरक्षा, सुविधा र कल्याणलाई ध्यान दिई नीतिगत निर्णयगरी श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर मात्रै पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

श्रम मन्त्रालयले २०८२ साउन ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट श्रम स्वीकृतिको लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी परराष्ट्र, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयसँग रायरसुझाव माग गरेको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म त्यस विषयमा राय सुझाव नदिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे का अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर पठाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग गरिएको र हालसम्म प्राप्त नभएको बताएका छन् ।

भाषाको नाममा ठगिँदै विद्यार्थी

जर्मनीले हरेक वर्ष भाषा परीक्षामार्फत ५ सय जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । विभिन्न ५ तहमा जर्मन भाषा पढेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ए–१ बिगिनर, ए–२ इलेमेन्टरी, बी–१ इन्टरमिडिएट, बी–२ अप्पर इन्टरमिडिएट, सी–१ एडभान्स गरेर ५ तहको भाषा पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा तह पढिसकेपछि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त तहको भाषा परीक्षामा पास भएपछि अर्को तहको भाषा पढ्नुपर्ने र त्यसको समेत परीक्षा दिएर पास भएपछि मात्रै जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जान पाउने नियम रहेको छ । तर, जर्मन भाषा पढाउने भनेर खुलेका इन्स्ट्यिुटले विद्यार्थीहरूबाट मोटो रकम असुल्ने गरेको पाईएको छ ।

काठमाडौंमा जर्मनी भाषा परीक्षाको अफिसियल पार्टनर गोथे जेन्टरुम हो । जसको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा ९ जना छन् । नेपालका लागि जर्मन राजदूतसहित ५ जना विदेशी छन् भने अध्यक्ष प्रा.डा रमेश कुमार मास्केसहित ४ जना नेपाली छन् ।

थापाथलीमा रहेको गोथेले ए–१ कोर्षको १६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै थप कोर्षहरूको समेत सोही अनुसारको शुल्क लिने गरेको छ । दुई वर्षमा एक जना विद्यार्थीले सबै कोर्ष सक्नका लागि मात्रै एकदेखि डेढ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छन् ।

अन्य संस्थाले पनि जर्मनी भाषाको कोर्षका लागि सोही अनुपातमा शुल्क लिने गरेका छन् । दुई वर्ष लगातार पढेर जर्मनी जाने सपना बुनिरहेकाहरूको सपना त्यतिबेला चकनाचुर हुन्छ, जतिबेला परीक्षाको लागि अनलाइन आवेदन नै दिन पाउँदैनन् ।

जर्मन भाषा परीक्षा समेत गोथेमार्फत हुने गरेको छ । वर्षमा तोकिएको ५ सयको कोटामा अधिकांश विद्यार्थी यही पढेकाले पाउँछन् ।

त्यहाँ पढ्ने बाहेकका विद्यार्थीले अनलाइन फारम भर्नका लागि कोटा समेत नपाउने गरेका छन् ।

गोथेमै पढ्ने विद्यार्थीले समेत परीक्षा दिन पाउँदैनन् । बी–२ कोर्ष पढेर परीक्षा दिन नपाएको एक विद्यार्थीले बताएका छन् । परीक्षाको मिति नपाएपछि धेरै विद्यार्थी भारत जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

चाबहिलको एक इन्स्ट्यिुटमा पढ्ने एक विद्यार्थीले गोथेमा पढ्ने बाहेकका विद्यार्थीले परीक्षाको लागि मिति पाउन निकै गाह्रो रहेको बताएका छन् ।

‘गोथेमा पढ्न शुल्क एकदमै महँगो छ । अझ कोटाका कारण पढ्नै पाउन मुस्किल हुन्छ’ ती विद्यार्थीले भने, ‘त्यो बाहेक अन्य संस्थामा पढ्ने हामीले त परीक्षाको मिति पाउँदैनौं ।’

दुई वर्षसम्म पढेर परीक्षाका लागि नै समस्या हुने भएपछि धेरैलाई समस्या परिरहेको ती विद्यार्थी बताउँछन् ।

‘हजारौं विद्यार्थीले एकातिर दुई वर्षको समय खेर फालिरहेका छन्, अर्कोतिर डेढ लाखसम्म खर्च गरिरहेका छन् । परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि किन पढाउनु ? किन परीक्षा लिनु ?,’ ती विद्यार्थीले आक्रोश पोख्छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री लेखकको दावी : आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्नु परे पनि गोली चल्नुमा मेरो भूमिका छैन

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको गोलीकाण्डका लागि आफू जिम्मेवार नठहरिने दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले विषम परिस्थितिका कारण बल प्रयोग गर्नुपरेको दाबी गर्दै त्यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

लेखकले जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने विश्वासका आधारमा सुरक्षा तयारी मिलाइएको बताएका छन् । तर बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि घुसपैठ गरी उत्कट, हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधि भड्किएपछि घटना नियन्त्रण बाहिर पुगेको उनको भनाइ छ । २१ जनाको ज्यान जाने जस्तो दुःखद घटनाले आफू अत्यन्त पीडित भएको उल्लेख गर्दै लेखकले त्यही दिन नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘राजीनामा दिएर पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेकाले भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको घटनामा मलाई दोषारोपण गर्न मिल्दैन ।’ उनले भदौ २२ गते बेलुका बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले समेत आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरेको र आफूले कम बल प्रयोग गर्ने, हताहत हुन नदिन निर्देशनसमेत दिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसम्बन्धी प्रश्नमा भने उनले तटस्थता अपनाएको बताए । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले आफूले प्रतिवाद नगरेको उनको भनाइ छ ।

ईश्वरलाई ओलीको जवाफ : पूर्व शर्त राखेर नेतृत्वमा सहमति हुँदैन

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको विषयमा शर्त राखेर सहमति नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आज (बिहीबार) काठमाडौंमा सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अभिव्यक्तिको जबाफ दिँदै संवादबाट मात्रै सहमति हुने बताएका हुन् । ‘कुराबाट पो सहमति हुन्छ त । पूर्व शर्त राखेर सहमति हुन्छ ?,’ ओलीले भने । बुधबार सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महाधिवेशनमा ओलीले आफू बाहेक अरूलाई अध्यक्ष घोषणा गरे सहमति हुन सक्ने बताएका थिए ।

‘छोड्छौ भनेर सहमति भनेर हुन्छ ? मसँग भन्नुप¥यो । मसँग भन्नु भएको छैन । बाहिर–बाहिर उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भाछ,’ उनले भने । उनले सहमतिका लागि कसैलाई दबाब नदिने पनि बताएका छन् । ‘संवादबाट सहमति भयो भने त्यो सहमति हो । दबाबबाट गर्न चाहँदैनौं,’ उनले भने । एमाले महाधिवेशन शनिबारदेखि सुरू हुँदैछ । आगामी नेतृत्वका लागि ओलीसँगै ईश्वर पोखरेलले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।

जेनजी र सरकारबीचको सम्झौताप्रति ओलीको टिप्पणी : ‘कलाबिहीन भद्दा नाटक’

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौता कलाबिहीन भद्दा नाटक भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीवार राजधानी काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँगको संवादमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले प्रणाली र व्यवस्थाबारे कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नमिल्ने बताए । उनले कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाका बारेमा सम्झौता गर्ने म्याण्डेट यो सरकारले कहाँबाट पायो ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता सोही ठाउँमा च्यातेर अस्वीकार भएको भन्दै धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘हिजो एउटा कलाविहीन नाटक भयो । त्यसमा धेरै भन्नुपर्छ र ? यो सरकारले कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाका बारेमा सम्झौता गर्ने म्याण्डेट कहाँबाट पायो ? गोबर टाँसेको सरकारले कलाबिहीन नाटक गर्‍यो नि । त्यहीँ अस्वीकार भयो नि । त्यहीँ च्यातिदियो नि । त्यसकारण त्यो कलाबिहीन भद्दा नाटक हो ।’ उनले संसद पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको पनि बताएका छन् । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै संसद पुनःस्थापन नै अन्तिम विकल्प भएको बताए ।

सर्वोच्चलाई आरजु देउवाको जवाफ : मेरो घरमा नोट जलेको भनेर अफवाह फैलाइयो

काठमाडौं । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले भदौ २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घरमा आगजनी हुँदा आफ्नो घरमा नगद जलेको भनी अपवाह फैलाइएको दाबी गरेकी छन् । आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको हल्ला गलत भएको जिकिर गरेकी हुन् । उनले लिखित जवाफ दिँदै भनेकी छन्, ‘म र मेरो पति नेपाली कांग्रेसको सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा रकम जलेको विभिन्न टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी दोषारोपण गरिएको छ सो जिकिर समेत गलत छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य समेत रहेकी आरजु राणा देउवा लगायतले बेलैमा बैठक डाकेर सेना परिचालन नगर्दा जनधनको क्षति भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो । त्यसैको जवाफ दिँदै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी छन्, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उछृङ्खल व्यक्तिहरू हाम्रो निजी निवासमा प्रवेश गरी ममाथि भौतिक आक्रमण गरी मेरो निवास समेत जलाइएको र हामी घाइते हुन पुगेका थियौं ।’ ‘जहाँसम्म मेरो घरबाट रकम जलेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहको सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जाँचबुझ भइ क्षतिको मुचुल्का समेत भई गएको अवस्था छ,’ उनले जवाफमा लेखेकी छन्, ‘आशंकामा आधारित पूर्वाग्रही आरोपयुक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’

नेतन्याहुको इजयरायलबाट मोदीलाई फोन

इजरायल ।  इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बुधबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बुधबार नेतन्याहुसँग फोन संवाद भएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मैले मेरा साथी प्रधानमन्त्री नेतन्याहुसँग कुरा गरेँ। हामीले भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारीमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्‍यौँ र हाम्रो सहयोगलाई अझ बलियो बनाउन सहमती भएको छ ।

हामीले आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलताको हाम्रो साझा प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍यायौँ । भारतले यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबै प्रयासको समर्थन गर्छ।’ पीआईबीले विज्ञप्ति जारी गरी मोदी र नेतन्याहुले गाजा शान्ति योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक्समा लेखेको छ, ‘दुई नेताबीच आत्मीय कुराकानी भयो र चाँडै भेट्ने सहमती भएको छ ।’

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, भरपर्दो इजरायली स्रोतले दिल्ली बम विस्फोटपछि सुरक्षा चिन्ताका कारण नेतन्याहुले भारतको भ्रमण स्थगन गरेको भन्ने भएको हल्ला लाई अस्विकार गरेका छन् ।

जेन-जी आन्दोलनमा जलाइएको संसद् भवन पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बिहीबार मध्याह्न नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा पुगेकी छन् । गत भदौ २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरेर ध्वस्त पारिएको संघीय संसद् भवनको अवस्थाबारे उनले जानकारी लिएकी हुन् ।

यो भवन अवलोकनका क्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमेत थिए ।

भण्डारीले यसअघि जेन-जी आन्दोलनमै जलाइएको सिंहदरबारको पनि अवलोकन गरिसकेकी छन् । भण्डारीकै भंगालस्थित निवास पनि आन्दोलनकारीले जलाइदिएपछि अहिले उनी बालुवाटारस्थित छोरीको घरमा बसिरहेकी छन् ।

गोवा आगलागीपछि भागेका नाइटक्लब मालिक पक्राउ

नयाँ दिल्ली । भारतस्थित गोवाको बिर्च नाइटक्लबमा पाँच नेपालीसमेत २५ जनाको ज्यान जानेगरी आगलागी भएको पाँचौँ दिन बिहीबार क्लबका मालिक दाजुभाइ सौरभ लुथरा र गौरव लुथरालाई थाइल्यान्ड बाट पक्राउ गरिएको छ ।

स्थायी प्रहरीले हतकडी लगाएका र राहदानी बोकेका दाजुभाइको तस्बिर सार्वजनिक गरेको हो । स्रोतका अनुसार, भारतीय अधिकारीहरूको टोली थाइल्यान्ड गएको छ र लुथरा दाजुभाइलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता ल्याईने जनाएको छ । गोवा प्रहरीले भारत फिर्ता ल्याए लगतै उनीहरूलाई हिरासतमा लिने जनाएको छ ।

यही मंसिर २० गते अर्थात् डिसेम्बर ६ मध्यराति बिर्च नाइटक्लबमा आगलागी हुँदा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये ५ जना नेपाली पनी परेका छन्। घटनापछि क्लबका मालिक लुथरा दाजुभाइ भारतबाट भागेर थाइल्यान्ड पुगेका थिए । उनीहरूविरुद्ध अपराधपूर्ण हत्या र लापरबाहीको आरोप लगाइएको छ । उक्त आगलागीमा परी दाङका ३१ वर्षीय चूर्णबहादुर पुन, सिन्धुलीका लीलबहादुर कटुवाल(विवेक), डडेलधुराका मनोज जोरा, झापाका सबिन विश्वकर्मा र सुदीप गुरुङको मृत्यु भएको थियो ।

उनीहरूको शव नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा आफ्नो व्यवहारबाटै हटाऔं : खेलकुदमन्त्री गुप्ता

काठमाडौं । अन्तरिम सरकाका युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले व्यवहारमा लागू नगरेसम्म लैङ्गिक हिंसा हट्न नसक्ने बताएका छन् । खेलकुदमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खेलकुदमन्त्री गुप्ताले यस्तो बताएका हुन् । उनले लैङ्गिक हिंसा सबैले आफ्नो व्यवहारबाटै हटाउन जरुरी रहेको बताए । लैङ्गिक हिंसा हुन नदिन आम नागरिकले आफ्नो व्यवहार र जीवनबाट शुरु गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । बोलेर हिँड्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लैङ्गिक हिंसाको कुराकानी जुन गरिरहेका छौँ । हिंसा हुन नदिन हामीले हाम्रो व्यवहारमा कतिको लागू गरिरहेका छौँ । त्यसमा निर्भर रहन्छ । हामीले हाम्रो जीवन र व्यवहारमा अपनाउने हो भने हिंसा हुँदैन । लैङ्गिक हिंसा हटाउन हामीले आफ्नो व्यवहारमा लागू नगरेकै कारण यो समस्या आएको हो । बोलेर मात्रै छोड्ने कुराले यो लागू हुँदैन । विभेदको कुरामा कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्नेछौँ । बजेट पनि छुट्याइएको रहेछ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ ।’ मन्त्री गुप्ताले विभेद अन्त्य गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको र त्यसअन्तर्गत कार्यक्रम बनाएर आफू अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

 

एमाले महाधिवेशन भाँड्न सरकार षड्यन्त्रमा : पदम गिरी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले देशी–विदेशी शक्तिको आडमा पार्टीको एघारौं महाधिवेशन भाँड्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले हिजो र अस्ती रातिसम्म गरेका भेटघाटले संशय पैदा गरेको उनको भनाइ छ । आज फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पूर्वमन्त्री गिरीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नै षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यसको मूल्य वर्तमान सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

ती देशी–विदेशी शक्ति को हुन् र उनीहरुले एमाले महाधिवेशन भाँड्न कस्तो खालको षडयन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने गिरीले खुलाएका छैनन् । उनले लेखेका छन्, ‘एमालेको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा महाधिवेशन भाँड्न देशी–विदेशी शक्तिको आडमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले हिजो, अस्ती रातिसम्म गरेका भेटघाटले थप संशय पैदा गरेको छ । वर्तमान सरकारले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जुन किसिमको षड्यन्त्र गरिरहेको छ हेक्का रहोस्, सरकार स्वयंले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।’ ‘साथै सरकारको यो षड्यन्त्रमा संलग्न हुने भित्र वा बाहिरका जोकोहीलाई पनि इतिहासले माफी दिने छैन,’ गिरीले लेखेका छन् ।

म्यानमाको अस्पतालमा हवाई आक्रमण, ३१ जनाको मृत्यु

म्यान्मा ।  म्यानमाको अस्पतालमा भएको सैन्य हवाई आक्रमणमा ३० जना भन्दा बढीको ज्यान गएको एक जना सहायता कार्यकर्तालाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।

म्यानमाको गृहयुद्ध सुरु भएदेखि जुन्टाले हवाई आक्रमण बढाएको द्वन्द्व पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।

सेनाले डिसेम्बर– २८ देखि सुरु गर्ने मतदानको विरोध घोषणा गर्दै विद्रोहीहरूले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणको क्षेत्रबाट रोक्ने वाचा गरेका छन्, जसलाई जुन्टाले फिर्ता लिन लडिरहेको छ ।

एक सैन्य जेटले बुधबार साँझ बङ्गलादेशको सिमानामा रहेको पश्चिमी राखाइन राज्यको म्राक–यूको अस्पतालमा बम प्रहार गरेको अस्पतालका सहायता कर्मी वाई हुन आङले बताएका छन् ।

अवस्था निकै डरलाग्दो भएको बताउदै उनले ६८ जना घाइते भएकाले थप मानिसहरुको मृत्यु हुन सक्ने बताएका छन् ।

अस्पताल बाहिर जमिनमा कम्तीमा २० वटा शव देखिएको जनाइएको छ ।

जुन्टाका प्रवक्तालाई हाल सम्म सम्पर्क गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।

राखाइन राज्य लगभग पूर्ण रूपमा अराकान आर्मी (एए० द्वारा नियन्त्रित छ भने एक जातीय अल्पसंख्यक समुह सेनाले लोकतान्त्रिक नेता आङ सान सुकीको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्नुभन्दा अघि देखि सक्रिय छ ।

स्वास्थ्य विभागको विज्ञप्तिमा हवाई आक्रमणमा अस्पतालका १० जना बिरामीहरूको “घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी–ए. ए. म्यानमालाई ध्वस्त पार्ने गृहयुद्धमा सबैभन्दा शक्तिशाली विपक्षी समूहहरू मध्ये एकको रूपमा देखा परेको छ, भने अन्य जातीय अल्पसंख्यक लडाकुहरू र प्रजातन्त्र समर्थक पक्षपातीहरू पनि सक्रिय छन् ।

सेनाद्वारा सञ्चालित चुनावको संयुक्त राष्ट्र लगायतका पर्यवेक्षकहरूले व्यापक आलोचना गरेका भए पनि बेइजिङ आफ्नो छिमेकीमा “सामाजिक स्थिरता पुनस्र्थापना“ गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख समर्थकका रूपमा देखा परेको छ ।

द्वन्द्व पर्यवेक्षकहरूका अनुसार ए–एले जुन्टाका लागि शक्तिशाली विरोधी साबित भएको छ र अहिले राखाइनको १७ वटा बस्तीहरू नियन्त्रण गरेको छ ।

यस समूहलाई यस क्षेत्रका अधिकांश मुस्लिम रोहिंग्या जातीय अल्पसङ्ख्यकहरू माथि अत्याचार गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसै बीच सेनाले राखाइनलाई अवरुद्ध गरेको छ, जसले मानवीय सङ्कट, भोकमरी र कुपोषणमा वृद्धि गरेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ ।

 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्लो १० वर्षमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभुत क्षेत्रमा बजेट घटेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु राम्रो नभएको बताएका हुन् । देशको समग्र राजश्व संरचनामा वृद्धि भए पनि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक सहकार्य नभएको कारण बजेट घटेको हुनसक्ने बताए ।

यसलाई एकै पटकमा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी रहेको भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सबै भुक्तानी छिटो पूरा गर्ने प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । विगतका सरकारले रोक्यो भनेर अहिलेको सरकारले रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले धान्न नसक्ने संरचना राख्न नहुने उनको भनाई छ । उनले स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘फाईनान्समा गभरमेन्टको पर्समा, हाम्रो पर्सको साईज अवश्य बढेको छ, आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि टोटल जिडिपीको १३ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि हामीलाई गाह«ो थियो । अहिले टोटल जिडिपीको २३ प्रतिशत नजिकसम्म हाम्रो रेभिन्युवेश चाहीँ पुग्यो, अहिले झरेर १८–१९ प्रतिशत पुगेको छ । गभर्मेन्टको रिसोर्सको साईज बढ्दै जाने तर हेल्थमा, एजुकेसनमा गरिएको एलिकेशन घट्दै जानु राम्रो होइन । त्यो कमजोरी अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो अथवा राष्ट्रिय योजनाले गर्‍यो अथवा प्रणालीमा हामीले सहकार्य गरेर गर्न सकेनौँ । त्यो हाम्रो गल्ती भयो पछिल्लो १० वर्षमा । अब यो एकै वर्षमा एकैछिनमा करेक्शन गर्न सकिँदैन ।’

उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्वास्थ्यमन्त्रीमा बहाली भएको दिनमा नै स्वास्थ्य बीमाको सबै भुक्तानी गरौँ भनेर उहाँलाई भने । उहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले स्वास्थ्य सचिव ज्युलाई प्रत्येक पटक भेट्दा त्यो सबै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेँ । सरकारले प्रतिवद्धता गरेको स्वास्थ्य बीमाको बाँकी रहेको रकम चाहीँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकार भनेको निरन्तरता हो । अगाडिको सरकारले बाँकी राख्यो म तिर्न सक्दिन भनेर भन्न हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु, आज नी त्यही भन्दैछु । तर हामीले धान्न नसकिने प्रमिस गरेर त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाहरु चाहीँ पैसा नपाएको कारणले सेवा नै दिन नसक्ने पुगे भने त्यो पनि राम्रो भएन । स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनसक्ने गरी उनीहरुलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ । त्यो वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने क्रममा हाम्रो स्वास्थ्य बीमा ज्यादै कमजोर छ, हामीले धान्न नसकिने किसिमको छ भने त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ ।’ उनले अर्थ मन्त्रालयले बिना कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट काट्न नमिल्ने बताए । यद्यपि माग्ने बित्तिकै बजेट नपाइने उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रको स्रोत सदुपयोग गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा भएको झडपमा नौ जना स्थायी सैनिकको मृत्यु

बैङ्कक ।  कम्बोडियासँग चलिरहेको सीमा झडपमा नौ स्थायी सैनिकको मृत्यु हुनुका साथै १२० भन्दा बढी घाइते भएको थाई रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरासान्ट कोङ्सिरीले बिहीबार बताएका छन् ।

उनका अनुसार द्वन्द्वले लगभग दुई लाख थाई नागरिकहरूलाई विस्थापित गरे पछि उनीहरुले हाल शरणार्थी शिविरहरूमा शरण लिएका छन् । पत्रकारहरुको साक्षातकारमा सुरासान्टले शरण लिएकै अवस्थामा तीन शरणार्थीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको जनाउदै अहिलेसम्म ८४९ वटा शरणार्थीहरु शिविरहरू स्थापना गरिएको बताएका छन् ।

यसैबीच झडपमा लगभग २०० अस्पताल तथा क्लिनिकहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

थाइल्यान्ड सेनाका क्षत्रिय कमान्डले बिहीबार सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा कम्बोडियन सेनाले थाइल्यान्डको उबोन रत्चथानी र सिसाकेट प्रान्तका धेरै स्थानहरूमा गोलीबारी गर्दै झडप अझै जारी रहेको बताएका छन् ।

नेपालको बीमा दिगो छैन : स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले नेपालमा दिगो बीमाको व्यवस्था नरहेको बताएकी छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी अस्पतालमा भएका आधारभुत सेवाहरुलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

आधारभुत सेवाहरु स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि जानेर वा नजानेर ठूला अस्पतालमा आउने गरेको उनको भनाई छ । ठूला अस्पतालमा विशिष्ट किसिमका सेवा दिनुपर्नेमा साना आधारभुत सेवा पनि दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालमा भीड बढ्ने गरेको उनले बताइन् । अस्पतालमा हुने भीडले स्वास्थ्यकर्मीको काममा समेत उच्च चाप हुने र औषधिको समेत अभाव हुने गरेको उनको भनाई छ । उनले आम नागरिक र बीमा बोर्डमा पनि बीमाबारे बुझाइको कमी रहेको भन्दै यसबारे स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताइन् । अस्पतालमा थुप्रिएको चापलाई कसरी कम गर्ने र बीमालाई कसरी लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउने भन्ने ध्येयका साथ आफूहरुअघि बढिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो आधारभुत सेवाहरु राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ । बीमा चाँडै नै नेपालभित्रका हाम्रा अस्पतालहरुका समस्या र बीमा बोर्डमै पनि बुझाइको कमी र समग्र नागरिकमा यो आधारभुत बीमा तलैबाट लिने हो भन्ने बुझाइको कमीले गर्दा यो अस्पतालमा थुप्रिएको चापलाई कसरी कम गर्ने र बीमालाई कसरी लक्षित समुदायसम्म पुग्ने भन्ने हो ।’ उनले भनिन्, ‘मैले भारत लगायत अन्य देशहरुको उदाहरणहरु हेर्दैछु । ती उदाहरणबाट सिकेर पनि हामी केही न केही परिवर्तन गर्नेछौँ । हाम्रो बीमा सस्टेनेबल छैन । त्यो दिशामा जाने सोचिरहेको छु । मेरो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा बीमा क्षेत्र पनि छ । लुम्बिनी, मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च छ । त्यसमा अत्याधिक प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छु ।’ उनले लुम्बिनी, मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा मातृ शिशु मृत्युदर उच्च रहेको बताउँदै यी क्षेत्रमा अत्याधिक प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाइरहेको दाबी गरिन् ।

 

 

 

 

एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाइने (भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ११ औं महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनाहरुलाई नबोलाउने भएको छ । बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले नेता महेश बर्तौलाले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।उनकाअनुसार एमालेले भौतिक उपस्थिति हुनका लागि विदेशी राजनीतिक दलहरुलाई आमन्त्रण नगरिएको बरु विभिन्न देशका २६ वटा राजनीतिक दलहरुलाई शुभकामना पत्र पठाउन भनिएको छ । एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिरको २७ गतेबाट २९ सम्म काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । जसमा नेपालमा रहेका विभिन्न १६ राजनीतिक दलहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा एमालेले जनपरिचालनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पनि नेता बर्तौलाले बताए । उनले लाखौंको संख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनका लागि काठमाडौं आउने क्रम जारी रहेको बताए । असंवैधानिक क्रियाकलप गर्ने, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट मुलुक लैजान खोज्ने तत्वहरुलाई खबरदारी गर्ने सन्देश संप्रेषण गर्ने ध्येयका साथ जनपरिचालनमा ध्यान दिइएको नेता बर्तौलाले बताए । महाधिवेशनमा १०८ जना मनोनितसहित २,२६८ कुल प्रतिनिधि रहने जानकारी दिए । बिहीवार बसेको बैठकले बाँकी रहेका कामहरु तत्काल सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशन व्यवस्थित गर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘आजको बैठकमा कतिपय बाँकी रहेका कामहरु तत्काल सम्पन्न गर्ने, आर्थिक पाटोको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि केही समितिसँग जोडिएका कामहरु छन्, त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । मुख्यतया हामीले २७ गतेको उद्घाटन समारोहलाई असाध्यै विशाल र भव्य जनमासका साथ सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । जन परिचालनलाई मुख्य प्राथिमकता दिनेकुरा आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।’ उनले सुनाए, ‘यो पटकको महाधिवेशनमा वाह्य देशबाट विदेशी पाहुनाहरुको हकमा भौतिक रुपमा उहाँहरुलाई आमन्त्रित गरेका छैनौं । उहाँहरुबाट शुभकामना पत्र मात्रै माग गरेका छौँ । उहाँहरुलाई त्यसरी पत्राचार गरेका छौँ । विभिन्न देशका हाम्रो पार्टी संवद्ध रहेका २६ वटा पार्टीहरु, र ननकम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई निमन्त्रणा पठाएका छौं । नेपालका १६ वटा दलहरुलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

नेता बतौंलाले भने, ‘जनपरिचालनमा लाखौंको संख्यामा आम नागरिकहरु आउने क्रम जारी छ । २७ गतेको उद्घाटन सत्रमा सहभागी मानिसको जनसागरको सन्देश संवैधानिक लोकतान्त्रिक फ्रन्टमा उभ्याउनका लागि नेकपा एमालेमार्फत नेपाली जनताहरु यसका पक्षमा छन् । असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट मुलुक लैजान खोज्ने तत्वहरुलाई खबरदारी गर्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्ने ध्येय राखेका छौँ । १०८ जना मनोनितसहित २२ सय ६८ कुल प्रतिनिधि हुनुहुनेछ । लाखौँ नेपाली जनताहरुको सहभागितामा यो महाधिवेशन भव्यताकासाथ सम्पन्न हुनेछ ।’
उनले नेकपा एमालेले युवाहरुलाई महत्वपूर्ण स्थान दिने बताएका छन् । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक ४ जना प्रतिनिधिमा १ जना ४० मुनिका युवालाई समेट्ने गरी कानूनी वैधानिक सुनिश्चितता गरिएको बताए ।

 

 

 

 

रवि र छविको मुद्दा आज पनि किन भयो स्थगित ?

रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा आज (बिहीबार) पनि स्थगित भएको छ । न्यायाधीशद्वय तेजनारायण पौडेल र सागर विष्टको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । न्यायाधीश सागर विष्टका आफन्त नै उक्त मुद्दामा जाहेरवालातर्फको कानून व्यवसायी पर्ने भएकाले सुनुवाइ अघि बढाउन नमिल्ने भएको कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दा कात्तिक १३ देखि लगातार सारिँदै आएको छ । यसअघि दुई पटक लामिछाने पक्षका कानुनी व्यवसायीले निवेदन दिएर पेसी सारिएको थियो भने गत बिहीबार सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो । लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुर्पक्षमा छन् ।

 

 

 

 

 

कांग्रेस सभापतिका लागि तीन खेमाको ‘दौडधूप’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकाे १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको सत्ता–सन्तुलन, नेतृत्वको वैकल्पिक संरचना र शीर्ष नेताहरूको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ । इतर समूहदेखि देउवा खेमासम्म, पुराना अनुहारदेखि नयाँ पुस्तासम्म सबै सभापति पदमा आँखा लगाइरहेका छन् । तर निर्णायक व्यक्ति भने अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नै मानिन्छन्—जसले अझै कुनै कार्ड खोलेका छैनन् ।

१४ औं महाधिवेशनमा देउवासँग हारेका शेखर कोइराला फेरि मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् । यो बीचमा पार्टीभित्र इतर खेमाको नेतृत्व सम्हालेका उनले देशभरिकै संरचना जित्ने दाबी गर्छन् । कोइराला परिवारको ‘ब्राण्ड’ र ६० वर्षमाथिका नेताहरूको मनोविज्ञान आफूले पढेको भन्दै उनी पक्षधरहरूले उनलाई ‘सर्वमान्य’ दाबी गरिरहेका छन् । यता, गगन थापा खुलेरै सभापति बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनको मागमा दुई–तिहाइ जति हस्ताक्षर जुटाउन सक्नु, जेनजी आन्दोलनपछि उभिएको नयाँ पुस्ताको समर्थन, १४औं महाधिवेशनमा पाएको उच्च मत—यिनै आधारमा थापा आफूलाई ‘यो समयको आवश्यक नेतृत्व’ मानिरहेका छन् । देउवाले अन्तिम क्षणमा आफ्नो समर्थन गर्ने गगनको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

तेस्रो प्रमुख प्रत्यासी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का मानिन थालेका छन् । देउवा विदेशमा हुँदा पार्टी सञ्चालन गरेको र देउवाको निर्देशनमा भूमिकाहरू निर्वाह गरेको ‘इमानदार छवि’ उनी पक्षधर नेता बताउँछन् । उनी सार्वजनिक घोषणा गर्न बाँकी भए पनि तयारी भने भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । देउवाको नजिक मानिने ‘सात भाइ’ समूहभित्र नेतृत्वको लडाइँ झन अव्यवस्थित छ । कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ सबै सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन् । विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत भने तुलनात्मक रूपमा पछाडि देखिएका छन् ।

देउवाले तीन नेताहरूलाई भनेका छन्, ‘तिमीहरू मिलेर एउटा नाम लिएर आउ, म साथ दिन तयार छु ।’ तर पाँच–छ आकांक्षीबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न सक्ने संकेत देखिएको छैन । मिलेर नउठे समूह फुट्नेसम्मका चिन्ता नेताहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘बुढा’ नेता र ‘उदीयमान’ नेताका प्राथमिकताहरू फरक–फरक छन् । देउवाकै समूहमा ९० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आफ्नो–आफ्नै आकांक्षा र समीकरणमा छन् । यता देउवाले कसैलाई वचन नदिएको कुरा दुवै समूहका नेताहरू स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसमा पछिल्ला तीन महाधिवेशन जस्तै पहिलो चरणमै ५१ प्रतिशत मत ल्याउने सभापति निस्कने सम्भावना कम छ । यो स्थितिले देउवालाई ‘किंगमेकर’ बनाई दिने छ–यही बुझेर सबै नेता उनलाई मनाउन धाउने क्रम बढेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा एउटै टिममा रहेका शेखर–गगन अहिले प्रतिद्वन्द्वी बन्ने देखिएका छन् । गगनले विशेष महाधिवेशनको अभियानबाट आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे, तर यस कदमले शेखर पक्ष केही असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । उता थापा पक्षका धेरै जिल्ला नेताले देउवालाई खुलेरै ‘गगनलाई साथ देऊ’ भनिरहेका छन् । यसैबीच शेखर पक्षले ‘सर्वपुस्ता नेतृत्व–सन्तुलन’ को कार्ड खेलिरहेको छ, जसले ६० वर्ष नाघेका नेताहरूलाई आकषिर्त बनाएको छ । महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भएसँगै सबै आकांक्षी वडादेखि केन्द्रसम्म दौडधूपमा छन् । तर ठूलो प्रश्न–देउवा खेमाले एक नाम दिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि देउवा समूह एकमत हुन सकेन भने कांग्रेसमा त्रिकोणात्मक मात्र होइन, बहुकोणीय प्रतिष्पर्धा हुन सक्ने देखिएको छ । यदि मिल्यो भने प्रतिष्पर्धा मुख्यतः तीन खेमामा सीमित हुने देखिन्छ–गगन थापा, शेखर कोइराला र देउवा–समर्थित एक उम्मेदवार ।

 

 

५० वर्षपछि येंगा हिटीमा फर्कियो पानी (तस्बिरहरु)

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका–२१ स्थित यंगालमा रहेको येंगा हिटी (ढुंगेधारा) मा जीर्णोद्धारपछि पुनः पानी प्रवाह सुरु भएको छ । यो हिटी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामुदायिक जलस्रोत हो । जसले करिब पन्ध्र सय वर्ष अघिदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दीर्घकालसम्म यस हिटीको संरक्षण स्थानीय समुदायकै नेतृत्वमा हुँदै आएको थियो ।

येंगा क्लब र चिभा चैत्य अर्गनाइजेसनबीचको सहकार्य तथा वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्ड र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषको सहयोगमा सम्पन्न जीर्णोद्धारपछि, करिब ५० वर्षपछि यो हिटीमा पुनः पानी प्रवाह सुरु भएको हो।

पुनर्स्थापना कार्यसँगै हिटी क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानी सुदृढ बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा पनि स्थापना गरिएको छ ।

सन् २०२२ मा वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स वाचमा सूचिकृत यो सम्पदाको पुनर्स्थापना कार्य वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्डको काठमाडौं उपत्यकाका हिटी संरक्षण परियोजना (२०२३–२०२६) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएको हो ।

यस कार्यमा अमेरिकी दूतावासको राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोषको मुख्य सहयोगसँगै द रोबर्ट डब्ल्यु विल्सन च्यारिटेबल ट्रस्ट, वाच कमिटी अफ वर्ल्ड मोनुमेन्ट्स फन्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस तथा आइरन माउन्टेन लगायत संस्थाहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

ट्रम्पद्वारा ‘गोल्ड कार्ड’ भिसा, अब कति तिरे अमेरिका जान पाइन्छ ?

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तिमा १० लाख डलर तिर्ने धनी विदेशीहरूलाई अमेरिकी भिसा दिने योजना शुरू गरेका छन् । ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसमा आधिकारिक रूपमा बहुप्रतिक्षित ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ भिसा कार्यक्रम शुरू गरेका हुन् । कार्डको शुरूआत घोषणा गर्दै ट्रम्पले यो केही हदसम्म ग्रिन कार्डजस्तै तर, ग्रिन कार्डभन्दा धेरै फाइदाहरू भएको बताए ।

‘यो कार्डले सबै योग्य र प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको लागि सिधा बाटो प्रदान गर्नेछ । हाम्रा महान अमेरिकी कम्पनीहरूले अब आफ्नो बहुमूल्य प्रतिभा कायम राख्न सक्षम हुनेछन्,’ उनले ट्रुस सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । ट्रम्प गोल्ड कार्ड यस वर्षको शुरूमा घोषणा गरिएको थियो ।
आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार, यो ती व्यक्तिहरूलाई दिइएको अमेरिकी भिसा हो जसले देशलाई महत्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्ने प्रमाणित गर्न सक्छन् । यो त्यस्तो समयमा आएको हो जब वाशिंगटनले आफ्नो आप्रवासन प्रतिबन्धहरूलाई कडा बनाउँदैछ, जसमा कार्य भिसा शुल्क बढाउने र कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने समावेश छ ।

गोल्ड कार्ड योजनाले रेकर्ड समयमा अमेरिकी नागरिकताको वाचा गर्दछ र एक मिलियन डलर शुल्क चाहिन्छ । कर्मचारीहरूलाई प्रायोजित गर्ने व्यवसायहरूले थप शुल्क, साथै २ मिलियन सीमा तिर्नुपर्नेछ । कार्डको प्लेटिनम संस्करण विशेष कर छुटसहित चाँडै नै ५ मिलियनमा उपलब्ध हुनेछ । ट्रम्पका अनुसार, कार्यक्रमको उद्देश्य उच्च मूल्यका लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्नु, अमेरिकी उद्योगको लागि अर्बौं डलर राजस्व उत्पन्न गर्नु र व्यापक आप्रवासन प्रतिबन्धहरूविपरीत अमेरिकी व्यवसायहरूको लागि प्रतिभा अवधारणा सुनिश्चित गर्नु हो । यसको सबै आम्दानी अमेरिकी सरकारमा जाने उनले बताए । ट्रम्प गोल्ड कार्डले धारकहरूलाई हालको ग्रीन कार्ड धारकहरूले पाउनेजस्तै विशेष अधिकारहरू प्रदान गर्नेछ । अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न, काम गर्न र पढ्न ग्रीन कार्ड आवश्यक हुन्छ ।

 

 

 

राजापुर गोलीकाण्ड : लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीका भाइ पेस्तोलसहित पक्राउ

दाङ । राजापुर गोलीकाण्डका मुख्य आरोपी दाङ तुलसीपुर–६ का ५१ वर्षीय महावीर चौधरी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियाका अनुसार चौधरीलाई बुधबार कैलालीबाट पक्राउ गरिएको हो । यसअघि सोधपुछका लागि राजापुर नगरपालिका–४ स्थित हमार थारु रेस्टुरेन्टकी सञ्चालक रामकुमारी चौधरी, बुद्धि चौधरी र राहुल चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो ।

पक्राउ परेका महावीर लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीका भाइ हुन् । गत आइतबार बिहान ८ बजे सोही रेस्टुरेन्टमा दाङ तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–५ का २७ वर्षीय निरज थारु अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए । उपचारका लागि नेपालगञ्ज पुर्‍याएपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो । गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको प्रमाणमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मृतकका दुवै कानमुनी प्वाल देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । चौधरीको साथबाट पेस्तोल समेत बरामद गरिएको इप्रका राजापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कबिन्द्रसिंह बोहराले जानकारी दिएका छन् ।

पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि घटनाको प्रकृति, गोली प्रहार कसले र किन गरियो भन्नेबारे थप तथ्य खुल्ने प्रहरीको भनाइ छ । मृतक थारु पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीको पोल्ट्रीका कर्मचारी हुन् । जसकारण यो घटनामा पूर्व मुख्मन्त्री चौधरीलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मृतकका आफन्तले माग गरेका छन् । चौधरी रेष्टुरेन्टका सञ्चालक रामकुमारी चौधरीका श्रीमान बुद्धिप्रसादले सञ्चालन गर्ने पोल्टी फार्ममा काम गर्दै आएका थिए । यो घटनामा प्रहरीले यसअघि नै उनीहरू दुवै श्रीमान–श्रीमती र छोरा राहुल चौधरीलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

 

कञ्चनपुरको मोहना–दैजी सडक निर्माणको तोडियो ठेक्का

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुरको मोहना नदी—डोकेबजार—बेलौरी—बेलडाँगी—दैजी सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय धनगढीले बिहीबार बाबा हन्स—सिद्धीसाई संयुक्त उपक्रम (जेभी) काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब २० किलोमिटर सडकमध्ये ५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । निर्माण प्रगति करिब ८२ प्रतिशत छ । पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यायल धनगढीले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत जफत गरिनेछ । योजना कार्यालय धनगढीबाटगत १४ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो ।

निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।

ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।

 

 

पूर्व आईजीपी खापुङ र पूर्व गृहसचिव दुवाडी बयानका लागि आयोगमा जाँदैै

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग आज पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ र पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको बयान लिन तयारी अवस्थामा छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले उनीहरू समक्ष राखिने प्रश्नहरू बुधबार नै तयारी गरेका छन् । आयोगले मंगलबार मात्र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।

आन्दोलनको पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग भएको आरोपका कारण खापुङ आयोगको प्राथमिक ध्यानमा रहेका व्यक्तिमध्ये एक हुन् । जेनजी आन्दोलन चलेका बेला उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी थिए । घटनापछि आयोगले पटक–पटक माग गरेको विवरण ढिलो पठाएको भन्दै खापुङलाई आयोगले स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो । अन्ततः उनले विवरण र स्पष्टिकरण बुझाए पनि त्यस लगत्तै कात्तिक २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा परे। अवकाशमा बसेपछि पहिलोपटक आयोग समक्ष खापुङ आज बयान दिन उपस्थित हुने छन् ।

त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा दमनकारी निर्णयमा संलग्न भएको आरोप लागेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीलाई पनि आजै बयानका लागि बोलाइएको छ । अन्तरिम सरकारले असोज ७ गते उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिसकेको छ भने गृहसचिवको जिम्मेवारी रामेश्वर दंगाललाई दिइएको छ । आयोगले दुवाडीलाई विदेश जान रोक लगाएको छ र उपत्यका बाहिर जान समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुवाडी अनुमति लिएर केही पटक उपत्यका बाहिर गइसकेका छन् ।

खापुङ र दुवाडीको आजको बयानपछि आयोगले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो दिन मानवस्रोत विभागमा रहेर कार्यरत कार्कीलाई आईजीपी खापुङले भदौ २४ गते उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको प्रमुखका रूपमा खटाएका थिए । आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार कार्कीको बयानपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

पूर्व गृहमन्त्री लेखकले भने आफूलाई अझैसम्म मौखिक वा लिखित सूचना नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर उनको नजिकको स्रोतका अनुसार लेखक बयानका लागि तयार छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने आयोगमा उपस्थित नहुने अडानमा रहेको स्रोतहरूले बताउँदै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी बल प्रयोग, राजनीतिक निर्देशन तथा निर्णय प्रक्रियासहितका विषयमा तथ्य बाहिर ल्याउन आयोग तीव्र गतिमा सोधपुछ अगाडि बढाइरहेको छ ।

 

जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताप्रति मिराज ढुंगानाको असन्तुष्टि, भने, ‘सहमति स्वीकार्य हुँदैन’

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी समूहबीच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सम्झौताले आन्दोलनका मूल मुद्दा, भावना र निर्णायक निष्कर्ष समेट्न नसकेको आरोप लगाउँदै यो जनआन्दोलनको आत्मालाई कमजोर बनाउने समझदारी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा ढुङ्गानाले राजनीतिक सहमतिले व्यापक जनआवाजलाई बेवास्ता गरेको र केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा सम्झौता गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार यस्तो अपारदर्शी प्रक्रिया भविष्यमा अझ गम्भीर राजनीतिक अविश्वास र अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ । ‘जनताको बलिदान, भावना र परिवर्तनको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य हुँदैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ढुङ्गानाले सम्झौता पुनर्विचार गरी जनआन्दोलनले उठाएका आधारभूत एजेण्डाहरूलाई स्पष्ट प्रतिनिधित्व गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

ईश्वरपछि आज ओेलीले सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग भेटघाट गर्दैछन् । प्रेस चौतारी नेपालको आयोजनामा दिउँसो १ बजे कार्यक्रम तय भएको हो । शनिबारदेखि शुरू हुने एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट पुनः अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने तयारी गरेका ओलीले सम्पादकहरुसँगको भेटमा आफ्ना आगामी योजना र रणनीति सार्वजनिक गर्दैछन् ।

एक एमाले नेताका अनुसार उनी आमअपेक्षा भन्दा फरक विषय सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार सम्पादक भेटघाट गरेका थिए ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा आज पेशी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी एवम् तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइमा आज (बिहीबार) पेशी तोकिएको छ । मंसिर ११ गते तोकिएको पेशी लामिछानेकै कानून व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित भएपछि आजलाई पेशी तोकिएको हो । पेशी तोकिए पनि इजलासमा चढ्ने–नचढ्ने टुंगो नलागेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् । बारको अधिवेशनका कारण पटक गणना नहुने गरी सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायीबाट अनुरोध भए पेशी हटाउन बारबाट अनुरोध आएको अदालतले जनाएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दाको विहिबारको पेशी कात्तिक १३ गतेपछिको निरन्तर सरिरहेको छ । लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुर्पक्षमा छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा ‘नेशनल प्रेस क्लव नेपाल’ घोषणासहित अन्तरक्रिया

काठमाडौं । ‘नेशनल प्रेस क्लव नेपाल’ ले आज काठमाडौंमा ‘संकटमा सञ्चारको भूमिका’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । क्लवको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्लवले आजको आवश्यकता अनुसार निष्पक्षताको नयाँ संकल्प अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने शुभकामना दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सँस्कृति, सभ्यता, भाषा र राष्ट्रियताको गरिमा जोगाउने काम सञ्चारमाध्यमहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैलाई चाहिएको शान्ति भएकाले सञ्चारमाध्यमले शान्तिका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले यस क्लवको प्रारम्भले एउटा असल चिन्तन, मननको सुरुवात गरेको समेत बताएका छन् । कार्यक्रमका वक्ता विजय पौडेलले नेपालका हरेक राजनीति, सामाजिक आन्दोलनहरुमा सञ्चारमाध्यमहरु सँगसँगै रहेको बताएका छन् । उनले आन्दोलनका बेला सञ्चारमाध्यमहरु दल र राजनीतिसँगै हिंडे पनि एक समय आफ्नो ठाउँमा फर्किनु पर्ने बताए । उनले तर, नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु आन्दोलनपछि आफ्नो भूमिकामा नआएको बताए।

उनले नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु ‘आठौं’ दलका रुपमा रमाएको समेत बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरु राजनीतिक दलहरुको वरिपरि घुम्दा जनतासम्म जान नसकिरहेको बताए । उनले नेपालको सञ्चारमाध्यहरु आफ्नो भूमिकामा नबसी राजनीतिक दलहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर हिंड्ने मात्र काम गरेको बताए । उनले सञ्चार माध्यमहरुले राजनीतिक दल, आन्दोलन, राजनीतिक दलहरुको कुरामा मात्र केन्द्रित भएको बताए । अन्य धेरै क्षेत्रहरु व्यवसायिक बनिसक्दा पनि सञ्चारमाध्यमहरु अझै व्यवसायिक बन्न नसकेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकार मातृका पौडेलले सञ्चार माध्यमहरुको काम व्यवस्थाको नभई अवस्थाको मात्र वकालत गर्ने रहेको बताएका छन् । पत्रकार पौडेलले सञ्चारमाध्यमहरुले सबै क्षेत्रलाई ठाउँ दिन सक्दा मात्र जनताले विश्वास गर्ने बताए । उनले संकटको अवस्थामा नागरिकले सञ्चारमाध्यमबाट सूचना खोज्ने र संकटकै अवस्थामा जनता मिडियामाथि खनिने अवस्था रहेको समेत बताए । अहिले पनि संकटको बेला सञ्चारमाध्यमले कसैको साथ नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

कार्यक्रममा रेडियो क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका प्रभात रिमालले नेपालमा एमफएम रेडियोहरुको उदय एक प्रकारको ‘रेभुलेसन’ नै रहेको बताए । देशमा रेडियोको क्रान्ति विशेष गरेर एफएम रेडियोहरुको सुरुवातसँग संकटमा अगाडि बढेको बताए । सुरुमा रेडियोहरुमाथि समाजले विभिन्न आरोपहरु लगाएको उनले सुनाए । उनले रेडियोहरुमाथि समाज विगारे, भाषा विगारे, साहित्य बिगारे र समाज भाँडे भन्ने खालको आरोपहरु आएको उनले अनुभव सुनाए । उनले आफूहरुले समाजबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरुलाई लिएर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ लागू गर्दै अगाडि बढेको बताए । जनताको प्रतिक्रियालाई लिएर रेडियोले प्रशारण गर्ने हरेक कार्यक्रमहरुमा सेन्सरसिप लागू गरेपछि रेडियो लोकप्रिय भएको र जनताको घरघरमा पुगेको रिमालले बताए ।

कार्यक्रममा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सञ्चारमाध्यमहरुले घटनाहरुले अध्ययन, विश्लेषण गरेर मात्र जनता समक्ष पुर्‍याउनु पर्ने बताएका थिए । उनले हचुवाका भरमा सञ्चारमाध्यमहरुले सूचना संप्रेषण गदा नागरिकमा भ्रम मात्र फैलिने नभई सञ्चारमाध्यमहरु समेत असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले गलत भाष्य सिर्जना गर्न नहुने समेत सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्व सांसद सूर्य पाकेछु आज सञ्चारमाध्यमहरुले पस्किने समाचार र सूचनाहरुलाई नागरिकले कति विश्वास गरिरहेका छन् भनेर स्वयम सञ्चारमाध्यमहरुले पनि सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । अहिले संविधानमाथि चौतरी खतरा रहेको बताउँदै उनले नेपालको लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार क्षेत्रले अह भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक चेतनाका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले यो निरन्तर रहनु पर्ने बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विजय कँडेलले सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न सूचना सञ्चार गर्नेक्रममा कतिपय कुरामा सेन्सर गर्नुपर्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले जनताका समस्याहरुलाई उठाउँदै सरकार र राज्यलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाउनु पर्ने बताए । उनले अहिलेको समयमा पनि खोज पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन सञ्चारमाध्यमहरु अग्रसर हुन नसकिरहेको बताए । मोनिका सिंहको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा युवराज कँडेल र सुगारिका केसीले सहजीकरण गरेका थिए ।

उपराष्ट्रपति यादवसँग कतारका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ ।  उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि कतारका राजदूत मिशाल मोहम्मद अली अल अन्सारीले आज लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल र कतारबीचको आपसी सम्बन्ध, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सहकार्य, श्रम, आप्रवासन, व्यापार लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपाल र कतारबीचको सम्बन्ध मित्रता, आपसी सम्मान, विश्वास र सहयोगमा आधारित रही उत्कृष्ट रूपमा विकसित भएकामा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रका रूपमा नेपाल र कतारले विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा निरन्तर सहकार्य प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।

उनले हालैका वर्षहरूमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ट बनेको बताएका छन् । कतारमा करिब तीन लाख ६५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले रोजगारीको अवसर प्रदान गरेकामा कतार सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । “नेपाली श्रमिकहरूले कतारको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान र नेपालमा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएकामा खुसी व्यक्त गर्दछु,” उनले भनेका छन्, “नेपाल सरकार सुरक्षित तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ ।”

उपराष्ट्रपति यादवले सन् २०२५ को रमादान तथा ईदका अवसरमा नेपाली बन्दीहरूलाई ‘अमीरि क्षमादान’ प्रदान गरेकामा कतारका अमिरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । साथै, नेपाल २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्म मध्यम आय भएको देश बन्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा कतारसहितका मित्रराष्ट्रहरूबाट थप लगानी तथा सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल र कतारबीचको प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले काठमाडौँ र दोहा प्रत्यक्ष उडानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा तथा नेपाली जनताको आतिथ्यभाव कतारी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् ।

कतारको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले राजदूतमार्फत कतारका अमिर हिज हाइनेस शेख तमिम बिन हमाद अल–थानी तथा कतारका जनतालाई हार्दिक बधाई दिँदै अमिरको सुस्वास्थ्य, खुसी तथा कतार जनताको शान्ति, प्रगति र समृद्धिको कामना गर्नुरेका छन् ।

कतारका राजदूत मिशाल मोहम्मद अल अन्सारीले नेपाल र कतारबीच धेरै पुरानो तथा बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोधमा कतारले ३० जना नेपालीलाई कतारको कारागारबाट रिहा गरेको बताएका छन् ।

 

एनपीएल: इलिमिनेटरमा काठमाण्डुले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमिर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत बुधबार जारी एलिमिनेटर खेलमा लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध काठमाडौं गोर्खाजको ब्याटिङ सुरुमै धर्माराउदा ११२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस जितेर पहिला ब्याटिङ राजेको काठमाडौंले सुरुवातदेखि नै लय बिगारेर १९ ओभरमा १११ रन बनाउँदै सबै विकेट गुमाएको हो ।

यो जारी सिजनकै सबैभन्दा कमजोर लक्ष्य हो । यसअघि लिग चरणको २७ औं खेलमा चितवन राइनोजले पोखराविरुद्ध १२० रनको लक्ष्य दिएको थियो ।

काठमाण्डुका लागि सन्तोष यादवले सर्वाधिक २३ रन बनाए । जोन सिम्पसन र मोहम्मद आदिल आलम १८-१८, वेन चार्ल्सवर्थ ४, आकाश त्रिपाठी १, सन्नी पटेल ७, मिलिन्द कुमार २, भीम सार्की १४, कप्तान करण केसी ९ र रसिद खान २ रनमा आउट भए । शाहव आलम ४ रनमा अविजित रहे ।

बलिङमा लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेल र शेर मल्लले ३–३ तथा रुवेन ट्रम्पलम्यानले दुई र अभिषेश गौतमले एक विकेट लिए ।

बर्दिया घटनाबारे गठित छानबिन समितिले थाल्यो काम

काठमाडौं ।  नागरिकता नपाउँदा बर्दियामा बाबु-छोरीले ज्यान गुमाएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुधबार स्थलमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

समितिकै पहलमा स्थानीय वडा कार्यालयमा मृतक अञ्जु थारुकी ७ वर्षिया छोरी अनिता थारुको जन्म दर्ता र बुबा (कान्छा थारु, ६१) को मृत्यु दर्ता गराइएको छ । समिति सदस्य तथा गृह मन्त्रलयका उपसचिव कुलशेखर अर्यालले घटनास्थलमा पुगेर बुझ्दा मुख्य समस्या अञ्जुको छोरीको जन्म दर्ता र उनका बुबाको मृत्यु दर्ता नभएको भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई समाधान गरिएको बताए ।

‘हामीले आज वडा कार्यालयमै पुगेर अञ्जु को बुवाको मृत्यु दर्ता र उनको छोरीको जन्म दर्ता (अञ्जु‍को श्रीमान अनिलको नामबाट) जन्म दर्ता गरिएको छ,’ समिति सदस्य अर्यालले भने । ‘आज हामी समिति संयोजक सुरेश पन्थीज्यूको नेतृत्वमा सबै सदस्यहरु बढैयाताल-४ मा पुगेर समग्र बस्तुस्थिति बुझेर सर्वपक्षीय छलफल गरी बालिकाको जन्म दर्ता र अञ्जु की बुवाको मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्‍यौं, बाँकी समस्या हामी बुझेर प्रतिवेदनमा खुलाउने छौं,’ अर्यालले भने ।

अञ्जुका श्रीमान् अनिलविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा र पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भने मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । बर्दियाको बढैयाताल–४ दक्षिण भकारीकी २१ वर्षीया अञ्जु थारू पतिबाट उपेक्षित भएपछि अदालतले अंशको फैसला गरेको थियो, तर नागरिकता नहुँदा उनले अंश पाउन सकिनन् ।

गृह मन्त्रालयको मंसिर २१ गते सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव अर्याल र बर्दियाका सहायक सीडीओ अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन पाँच दिनको समयावधि दिइएको छ ।

सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच आज सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । आज साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सगरमाथा हलमा जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी प्रतिनिधिहरुले सरकारले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरुलाई समेटेन लागिएको र तत्काल पुरा गर्न सकिने माग वर्तमान सरकारले पुरा गर्ने र नसक्ने काम आउदो सरकारले गर्न सजिलोको लागि रेकर्ड समेत हुने हुनाले भन्दै सम्झौता गर्न लागिएको बताइएको छ ।

 

श्रीलङ्कामा विपद् प्रभावित बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा

कोलम्बो ।  श्रीलङ्काको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले विनासकारी चक्रवातले निम्त्याएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

महिला तथा बाल–बालिका उपमन्त्री नमल सुदर्शनले विपद्का कारण देशव्यापी रूपमा एक लाख भन्दा बढी बालबालिका गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाउदै सबै भन्दा बढी पुत्तलम जिल्लामा ४३ हजार बालबालिका प्रभावित भएको बताएका छन् ।

प्रभावित बालबालिकाका लागि सहायता कार्यक्रम विकास गर्न सरकारले डिसेम्बर ११–१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल कोषसँग पनि छलफल गर्ने उनले बताएका छन् ।

बैठक पछि मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाल संरक्षण संयन्त्रलाई बलियो बनाउन संयुक्त पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् ।

आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा

काठमाडौँ ।  आमाको काख र बुबाको साथ । छोराछोेरीले महसुस गर्न सक्छन् । यही शब्द काभ्रेकी सविता विश्वकर्मालाई सोध्यो भने उनले आमा र बुबा शब्द उच्चारण गर्न सक्छिन् तर त्यसको आत्मीय भाव महसुस गर्न सक्दैनीन् । दुई वर्षको कलिलो उमेर, जतिबेला उनले तोतेबोलीले आमा र बा भन्न सिक्ने बेला थियो । त्यतिबेला नै सविताका आमाबुबाले छोरीहरूको उज्वल भविष्यको कामना गर्दै एकैसाथ तीन छोरीलाई काठमाडौँको एक बालगृहमा हुर्काउने जिम्मा लगाएका थिए ।

अहिले २३ वर्षकी सवितालाई बालगृहमा बिताएका ती क्षण जति दुःखदायी थिए, बालगृहबाट निस्किएपछि पनि उस्तै कष्टकर रहेको उनको अनुभव छ । सँगै गएका दिदी र बहिनी विदेशीले धर्मपुत्र बनाएर लगेपछि त सविनाले झनै एक्लो महसुस गरेकी छिन् । दुई वर्षको उमेरदेखि १८ वर्षसम्म बालगृहमा बिताएर परिवार भेट्न पुग्दा सवितालाई आत्मीय भाव जगाउन निकै कठिन भएको थियो । विदेशमा भएका दिदीबहिनीसँग भेट हुँदा पनि भाषा र संस्कृति, हुर्काइका कारण अन्तरसम्बन्ध विस्तार हुन नसकेको उनले बताएकी छिन् ।

उनले दुई वर्षको उमेरदेखि बालगृहमा बिताएका दिनहरू दुःखदायी छन्, कारुणिक छन् । बालगृहमा आउँदा सविताकी आमाले सवितालाई भने अनुसार जेठी छोरी पाँच वर्षकी माइली ९सविता० दुई वर्षकी र कान्छी छोरी एक डेढ वर्षकी हुँदी हुन् । आमाको काखमा लुट्पुटिने रहर नपुग्दै बालगृहको कठोर हेरचारमा बाँधिनुपर्ने सविताको बाल्यकाल निरश त भयो नै, त्यसका कारण अहिलेसम्म उनी मानसिक रोगसँग जुध्दै आएकी छिन् । “म एक्लै महसुस गर्छु, समाजमा घुलमिल हुनै सक्दिन । यसले गर्दा डर त्रास बढ्दै गयो । अहिलेसम्म डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्नुपरेको छ”, उनी भन्छिन् ।

सविनाले बालगृहमा बसेर बालबालिका सुरक्षित र राम्रो हेरविचार पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित नभएको बताउँछिन् । सकेसम्म आमा–बुबा वा आफन्तीसँगै हुर्काउन आवश्यक छ । कतिपय बालगृह बालमैत्री नहुँदा न राम्रो शिक्षा पाएका छन्, न त स्वस्थकर जीवन बिताएका छन् । बालगृहमा बसेका बालबालिकाको डरलाग्दो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था देखेर सविना लगायत बालगृहमा हुर्किएका बालबालिकाले बालबालिकालाई घरमै हुर्किने वातावारण मिलाउन आग्रह गर्द ैआएका छन् ।

हुम्ला घर भएका हरि बुढाथोकीलाई ११ वर्षको उमेरमा घर छोडेर बालगृह आउनुप¥यो । बालगृहका मान्छेले हुम्लामा घुम्न आएका एक व्यक्तिले उनको दिदीलाई भेटेर भाइलाई राम्रो स्कुलमा पढाइदिन्छौँ भन्दै आश्वासन देखाएर काठमाडौँको एक बालगृहमा लैजाने अनुमति मागे । हरिका अनुसार दिदीले आमाबुबासँग कुरा गरीन् । सुरुमा दिदीले मानेकी थिईनन् । आमाबुबाले पनि राम्रो पढ्न पाउँछ भने भाइको सुन्दर भविष्यका लागि भनेर हरिको परिवारले बालगृह पठाउने निधो गरेको थियो ।

गाउँघरमा रमाएको बच्चा अचानक काठमाडौँ बिरानो ठाउँमा बालगृहमा बस्नुपर्दा जेलमा आएजस्तै महसुस भएको हरि विगत सम्झिन्छन् । उनी अहिले २३ वर्षको भएका छन् । तीन वर्षसम्म मात्रै बालगृहमा बसेको अनुभव रहेको सुनाउँदै उनले छोराछोरीको भविष्य परिवारसँगै राम्रो हुने बताउँछन् । “राम्रो पढाउने भनेर बालगृह पठाएका मेरा आमाबुबालाई के थाहा मैले त्यहाँ कापी–कलमसमेत पाउन मुस्किल पथ्र्यो ।”

हुम्लाका विनोदका एउटै घरका तीन दाजुभाइ र एक बहिनी बालगृहमै हुर्किए । घरको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो । दाउरा बेचेर घरखर्च चलाउनुपर्ने बुबाआमाको अवस्था थियो । गाउँमा एक नेताका रुपमा चिनिने आफन्तीले नै विनोदका बुबाआमालाई छोराछोरी काठमाडौँमा लैजाने र ठूलो मान्छे बनाउने भनेर प्रलोभन देखाए । घरमा हातमुख जोड्न कठिन भएको बेला पालिदिने खुसीले विनोदका बुबा आमाले छोराछोरी काठमाडौँ पठाए ।

एघार वर्षको उमेरमा बालगृह आएर बसेर हुर्किएका विनोद अहिले २३ वर्षको भएका छन् । विगत सम्झिँदै भन्छन्, “पेटभरि खान पाइँदैनथ्यो । एउटै खाटमा छ जनासम्म कोचिएर सुत्थ्याँै । दाता९डोनर०ले दिँदासम्म राम्रै लाउथ्यौँ । त्यसपछि पुरानै च्यातिएका लुगामा बस्नुपथ्र्यो ।” घरको गरिबी देखेर सुखमा हुर्किने आश्वासनसहित बालगृह आएका विनोदजस्ता थुपै परिवारका बालबालिकाले बालगृहमै गरिबी र अभाव भोग्नुपरेको छ ।

काठमाडौँबाट पढेर आएको छोराले घर सम्हाल्छ भन्ने आमाबाबाको आशालाई विनोदले पूरा गर्न नसक्दा अहिले परिवारसँगै सुमधुर हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “बालगृह छोडेर घर फर्किदा आफ्नै आमाबुबाले बोल्ने हुम्ली भाषा बुझ्नै सकिन । यसले गर्दा कुराकानी दैनिकीमै समस्या भोग्नुप¥यो”, विनोद थप्नुहुन्छ, “एक अर्काको भावना नबुझ्दा अहिले आमा र मेरो सम्बन्ध नै बिग्रिएको छ । हामी छुट्टाछुट्टै बस्नुपरेको छ ।”

काठमाडौँमा हालै हिमाली नवीन समाज संस्थाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विनोद, हरि सवितालगायत बालबालिकाले बालगृहमा बस्दा र निस्किएपछि समाजमा खेप्नुपरेको चुनौतीबारे बालेका थिए । उनीहरूका अनुसार बालबालिकाको हुर्काइ परिवार र समाजमै सुन्दर हुने बताएका थिए । बाल गृहलाई बालबालिकाको अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्न उनीहरूको आग्रह थियो ।

बाल अधिकारकर्मी एवं हिमाली नवीन समाजमा आबद्ध सुरेन्द्र लामा तामाङका अनुसार बालगृह सञ्चालन गर्न दुर्गम ठाउँमा पुगेर ऐजन्टहरू नै विभिन्न प्रलोभन देखाइ बालबालिकालाई बालगृहसम्म ल्याउने गरेका छन् । यसमा परिवारले नै स्वेच्छाले बालगृहमा राम्रो भविष्य बन्ने सोचका साथ आफ्ना बच्चा अरुलाई जिम्मा लगाउने गर्छन् । “बालगृहमा बसेका बालबालिकाको मानसिक स्थिति अत्यन्त नाजुक छ”, उनले भने, “उनीहरूलाई समाजमा अन्तरघुलन हुन कठिन छ ।” उनका अनुसार बालबालिकालाई बाल गृहसम्म ल्याउने अभिभावक नै बढी छन् । “अभिभावकहरूले स्थानीय ‘एजेन्ट’लाई आफ्नो छोराछोरी जिम्मा लगाउने मात्र नभई पछिसम्म पढ्न लेख्न पाउने र उज्वल भविष्यको आशामा नगद पैसासमेत दिने गरेको देखिन्छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को तथ्याङ्कका अनुसार ४३ जिल्लामा रहेका ३६६ बालगृहमा हाल १० हजार १९३ जना बालबालिका बासेबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये २०७ बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिएकामा विविध कारणले आठ वटा संस्था बन्द भएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कूल बालगृहमध्ये करिब ६० प्रतिशतका बुबाआमा दुवै र २० प्रतिशतका बुबा वा आमामध्ये एक जना जीवित रहेका छन् ।

नेपालमा सञ्चालित कूल बालगृहमध्ये, ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ, ललितपुुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लाहरूमा केन्द्रित रहेका छन् । बालअधिकारकर्मी लामाका अनुसार अध्ययनका क्रममा ती जिल्लाहरूमा बालगृहहरू बढी केन्द्रित हुनुको कारण त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले विदेशी पर्यटकको आवागमन उच्च हुने हुँदा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुने निष्र्कष निकालेको छ । बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई पर्यटकहरूको चहलपहल हुने स्थानमा लगी माग्न लगाउने गरेको अध्ययनबाट थाहा भएको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा अनाथ बालबालिका, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथै बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका बालबालिका, आमा बुबालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएका कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिका, कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षणमा ऐनले जोड दिएको छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको लागि सिफारिस भएका बालबालिका, थुनामा रहेका वा बन्दी बुबा वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका, जबर्जस्ती करणी वा कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन परेका बालबालिका, बाबु, आमा वा अभिभावकबाट दुव्र्यवहार, हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितको लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको छ ।