`

जापान-चीनबीच समुद्री तनाव

काठमाडौं। जापानले विवादित सेन्काकु टापुनजिक आफ्नो दाबीको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दुई चिनियाँ तटरक्षक जहाजलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेको छ।

जापानी तटरक्षकका अनुसार चिनियाँ जहाजहरू जापानी माछा मार्ने डुङ्गातर्फ अघि बढेपछि उनीहरूलाई तत्काल क्षेत्र छाड्न निर्देशन दिइएको थियो।

पूर्वी चीन सागरमा रहेको उक्त क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाले जापान र चीनबीच लामो समयदेखि जारी समुद्री विवाद फेरि सतहमा ल्याएको छ। दुवै देशले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्र दाबी गर्दै आएका छन्।

जापानी तटरक्षकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार चिनियाँ जहाजहरूलाई पटक–पटक चेतावनी दिएपछि उनीहरूले मंगलबार बिहान ९ः२० बजेसम्म जापानले आफ्नो क्षेत्रीय जलका रूपमा दाबी गरेको क्षेत्रमा बाहिरिएका थिए। जापानी माछा मार्ने डुङ्गाको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त तटरक्षक जहाजसमेत परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा चार चिनियाँ तटरक्षक जहाज विवादित क्षेत्र आसपास गस्ती गरिरहेका थिए। तीमध्ये दुई जहाज जापानले आफ्नो जलक्षेत्र मानेको भागमा प्रवेश गरेका थिए। जापानले उक्त गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्दै आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चालिरहने जनाएको छ।

सेन्काकु टापु चीनमा दियाओयु नामले चिनिन्छ। ताइवान र जापानको ओकिनावा क्षेत्रबीच पर्ने यी टापुको स्वामित्वलाई लिएर जापान र चीनबीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ। चीनले नियमित रूपमा उक्त क्षेत्रमा तटरक्षक जहाज परिचालन गर्दै आएको छ भने जापानले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ।

जापानी अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ जहाज यसअघि पनि जापानले आफ्नो क्षेत्र मानेको जलक्षेत्रमा प्रवेश गर्दै आएका छन्। तर यसपटक जापानी माछा मार्ने डुङ्गाको नजिकसम्म पुग्नु असामान्य गतिविधिका रूपमा हेरिएको छ।

पूर्वी चीन सागरका अन्य विवादित क्षेत्रमा पनि चीनले नियमित रूपमा समुद्री गतिविधि बढाइरहेको जापानको आरोप छ। ती क्षेत्रमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासजस्ता ऊर्जा स्रोतको सम्भावित भण्डार रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ, जसले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई थप जटिल बनाएको छ।

पछिल्ला महिनामा जापान–चीन सम्बन्ध थप संवेदनशील बनेको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षा अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि चीनले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि बेइजिङले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमणमा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुका साथै केही जापानी कम्पनीमाथि व्यापारिक प्रतिबन्धसमेत कडा बनाएको थियो।

समुद्री सीमासम्बन्धी विवाद, ताइवान मुद्दा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाका कारण पूर्वी एसियाका यी दुई प्रमुख शक्तिबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि संवेदनशील रहने संकेत देखिएको छ।

जब स्पेन समर्थक बनेर मिया खलिफा स्टेडियम पुगिन्…

एजेन्सी। जारी विश्वकप फुटबल मैदानभित्रको प्रतिस्पर्धासँगै मैदानबाहिरका गतिविधिका कारण पनि चर्चामा छ। विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरू खेल हेर्न रंगशालामा पुगिरहेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्नो समर्थन र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

यही क्रममा सामाजिक सञ्जाल व्यक्तित्व मिया खलिफाले पनि पोर्चुगल र स्पेनबीचको खेल हेर्न रंगशालामा पुगेर ध्यान तानेकी छन्। उनी स्पेनको समर्थनमा खेल हेर्न पुगेकी थिइन्।

खेलका क्रममा खिचिएका तस्बिर र भिडियो उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेपछि उनको पहिरण र शैलीबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको छ।

सामान्यतया फुटबल समर्थकहरू आफ्नो टोलीको जर्सी लगाएर रंगशालामा पुग्ने गरे पनि मिया भने पूर्ण रूपमा कालो पहिरणमा देखिएकी थिइन्। कालो सनग्लास, चाँदीका झुम्का, घाँटीमा ठूलो नेमप्लेट शैलीको माला र हातभरि रहेका ट्याटुले उनको लुकलाई अझ फरक बनाएको थियो।

उनले सार्वजनिक गरेका तस्बिरमा समर्थकहरूमाझ बसेर खेलको आनन्द लिइरहेको देखिन्छ। इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिएका ती तस्बिर र भिडियोमा उनका समर्थकहरूले उनको फेसन शैलीको प्रशंसा गर्दै विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

पुर्वप्रधानमन्त्री देउवापुत्र जयवीर खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोली

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोली पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीर देउवालाई खोज्दै बूढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेको छ।

अनुसन्धानका लागि बयान लिन आवश्यक परेपछि विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू सोमबार देउवा निवास पुगेका थिए। तर, जयवीर वा उनका तर्फबाट म्याद बुझ्ने व्यक्ति फेला नपरेपछि टोलीले घरमै सात दिनभित्र उपस्थित हुनुपर्ने सूचना टाँसेको छ।

विभागका अनुसार निवासमा म्याद बुझाउने प्रयास सफल नभएपछि मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमार्फत पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक व्यक्तिलाई म्याद जारी गरी उपस्थित हुन निर्देशन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

विभाग स्रोतका अनुसार जयवीर देउवाको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही शंकास्पद विवरण फेला परेपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। उनीसँग सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक कारोबार तथा केही विवादास्पद प्रकरणबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले बयानका लागि बोलाइएको जनाइएको छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूले तोकिएको सात दिनभित्र उपस्थित भई बयान दिन आग्रह गरेका छन्। यदि उनी म्यादभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान प्रक्रिया र आवश्यक कानुनी कदम अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।

 

अनिर्वाचितहरुले सिंहदरबारमा शासन गर्ने तरिका के हो ? [भिडियो]

काठमाडौं । एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले अनिर्वाचित व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबारभित्र प्रभावशाली भूमिका दिइएको भन्दै त्यसको संवैधानिक आधारबारे प्रश्न उठाएकी छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सुशासनको नारा दिएर गठन भएको सरकारले मन्त्रालयहरूमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा कर्मचारी नियुक्त गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाइन्।

‘ब्युरोक्रेसीमा रहेका धेरै मानिसहरूले धमाधम राजीनामा दिएको भन्ने छ। मन्त्रीहरूका पछाडि दर्जनौँ विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतसरह सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिएको भन्ने कुरा आइरहेका छन्। यो के हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

झाँक्रीले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने गरी समानान्तर संरचना खडा गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।

‘सुशासनको नारा दिएर आएका मान्छेहरूले सोपानमा आधारित ब्युरोक्रेसी र प्रशासन पनि नचलाउने, अनिर्वाचितहरूले सिंहदरबारमा शासन चलाउने तरिका के हो ?’ उनले भनिन्।

उनले ती नियुक्तिहरू कुन कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको हो भन्नेबारे सरकारले संसदलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने मागसमेत गरिन्।

 

सिंहदरबारभित्रै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन

काठमाडौं। सर्वसाधारणबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत दैनिक लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने ट्राफिक प्रहरीकै आँखा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र हुने अव्यवस्थित पार्किङतर्फ भने पुग्न नसकेको देखिएको छ।

कानुन कार्यान्वयनको नमुना बन्नुपर्ने यही क्षेत्रमा सडकको दुवैतर्फ जथाभावी सवारी पार्क गर्ने, फुटपाथ नै ढाक्ने र ‘नो पार्किङ’ क्षेत्रमै गाडी राख्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको छ।

सिंहदरबार परिसरका विभिन्न सडकमा सवारीसाधनले सडकको ठूलो भाग ओगट्ने गरी पार्क गरिँदा पैदलयात्रीलाई हिँडडुल गर्न समस्या भइरहेको छ। पैदल यात्रुका लागि निर्माण गरिएका फुटपाथ सवारी पार्किङस्थलमा परिणत हुँदा सेवाग्राही, सरकारी कर्मचारी तथा आगन्तुकहरू सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्। यसले सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ।

विशेषगरी अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले फुटपाथ प्रयोग गर्न नसकी सवारी चलिरहेको सडकबाटै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडक किनारसमेत सवारीले ढाकेकाले उनीहरूको सुरक्षित आवागमन थप कठिन र जोखिमपूर्ण बनेको छ। यसले अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

सिंहदरबारका कतिपय स्थानमा ‘नो पार्किङ’ संकेत बोर्ड राखिए पनि त्यही स्थानमा सवारी पार्क गरिएका दृश्य सहजै देख्न सकिन्छ। यसले नियमको पालना गराउने निकाय र सरकारी कार्यालयभित्रकै व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएको छ। सर्वसाधारणलाई नियम उल्लंघन गरे तुरुन्त कारबाही हुने तर सरकारी संरचनाभित्र भने त्यही नियम प्रभावकारी रूपमा लागू नदेखिनुले दोहोरो मापदण्डको अनुभूति गराएको छ।

सिंहदरबार केवल सरकारी कार्यालयहरूको केन्द्र मात्र होइन, सुशासन, कानुनको शासन र सार्वजनिक अनुशासनको प्रतीकका रूपमा पनि हेरिन्छ। तर त्यही परिसरमा ट्राफिक नियमको खुला उल्लंघन भइरहँदा सरकारी निकायले आफ्नै परिसरमा नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको सन्देश बाहिर गएको छ।

यातायात व्यवस्थापन र पार्किङ प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायले स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै फुटपाथलाई पूर्ण रूपमा पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित राख्ने, तोकिएको स्थानबाहेक पार्किङ निषेध गर्ने तथा नियम उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई समान रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले सडक सुरक्षा, पैदलयात्रीमैत्री पूर्वाधार र अपाङ्गतामैत्री पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आए पनि सिंहदरबारभित्रको अव्यवस्थित पार्किङले व्यवहारमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

तस्वीरहरू:

फुटको संघारमा कांग्रेस : कहाँ छन् देउवा? [भिडियो]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको छ।

देउवा पक्षले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्तावका दुई विषयमा सहमति नजुटेपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ मोडमा पुगेको हो।

संस्थापन पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित १११ केन्द्रीय समिति सदस्यलाई स्वतः अहिलेको केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण नगरेका व्यक्तिलाई पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सभापति गगन थापाका अनुसार यी दुवै विषय पार्टी विधानविपरीत भएकाले आफूले चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।

थापाले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण नगरी महाधिवेशनमा सहभागी गराउनु अव्यावहारिक, अराजनीतिक र विधानविपरीत हुने तर्क गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति गठन भइसकेपछि पुरानो समितिका सबै सदस्यलाई पुनः समेट्ने व्यवस्था पनि विधानमा नरहेको जिकिर थापाले गरेका छन्।

उता, इतर पक्षले भने संस्थापन पक्षले सहमतिका लागि आवश्यक इच्छाशक्ति नदेखाएको बताएको छ। चुनदेवीमा बसेको बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले राष्ट्रिय भेलाको मिति र मोडालिटी चाँडै तय गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा ‘एकता महाधिवेशन’ हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। सहमति नभए इतर पक्षले १५औँ महाधिवेशन आफ्नै ढङ्गले अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ।

यसबीच डा. शेखर कोइरालाले भने मध्यमार्गी विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केन्द्रीय समितिमा सबैलाई समेट्न नसके छुट्टै संयन्त्र बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

कांग्रेसभित्र अहिलेको विवाद व्यक्तिको व्यवस्थापनभन्दा पनि पार्टी विधानको व्याख्या, संगठनात्मक संरचना र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको देखिन्छ।

आगामी केही दिनमा हुने वार्ता सफल भए महाधिवेशन सहमतिमै अघि बढ्न सक्छ, अन्यथा कांग्रेस फेरि गुटीय प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जाने संकेत देखिएको छ।

भिडियो: 

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण सरकारी उद्योगको मूल्याङ्कन हुँदै

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हेटौँडा कपडा उद्योगमा सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत परीक्षण उत्पादन सुरु भएको बताएकी छन्।

उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरताको आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सात वटा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम पनि अघि बढिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गर्ने तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ।

मन्त्री यादवले लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै यसले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानीको सुरक्षा तथा उद्योग प्रतिष्ठानलाई ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

‘विगतका आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले ‘रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाएको पनि उनले बताइन्। देशभर रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहालबापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

भारततर्फ हुने नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको उनले बताइन्। कूटनीतिक पहलपछि निर्यातमा देखिएको अवरोध हटेको र हाल चिया निर्यात सहज रूपमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

चिया तथा अलैँचीको भण्डारण समस्या समाधान गर्न र बजार पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री यादवले बताइन्।

धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले स्पष्ट पारिन्।

देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सीप विकासका विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिँदै उनले ‘भगत सर्वजीत उद्यमशीलता’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र’, ‘राष्ट्रिय उद्यम सेवा’ तथा ‘जेनजी उद्यमशीलता’ कार्यक्रममार्फत युवालाई सीप, प्रविधि र उद्यमका लागि प्रोत्साहन गरिने बताइन्।

नेपाली अग्र्यानिक उत्पादनको प्याकेजिङ, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र आगामी वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिइन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको बताइन्। उनका अनुसार यसबाट लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै घट्नेछ भने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुने सेवाहरू पनि क्रमशः भर्चुअल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिँदै छन्।

दैलेखको जलजले क्षेत्रमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उपयोगबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, दैनिक २२ टन युरिया मल उत्पादन तथा सवारीसाधनका लागि इन्धन उपलब्ध गराउने सम्भावनाको सैद्धान्तिक आधार तयार भएको बताइन्। यद्यपि व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र ठूलो लगानी जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन्।

मन्त्री यादवले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्।

उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, लगानी प्रोत्साहन, उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत, उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्र बैंकका धेरै मौद्रिक नीति अझै अध्ययनमै…कार्यान्वयन कहिले?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफूले घोषणा गरेका धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था अझै अध्ययन तथा तर्जुमाकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत सुधार, डिजिटल बैंकिङ, कर्जा व्यवस्थापन, विद्युतीय भुक्तानी र लघुवित्त सुधारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) सम्बन्धी विद्यमान नीतिको पुनरावलोकनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन जारी रहेको जनाइएको छ।

तरलता व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने बनाउने उद्देश्यले ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ (एलसीआर) र ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’ (एनएसएफआर) प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने तयारी पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यसैगरी, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक र सहज बनाउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘नियो बैंक’ स्थापनासम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय ढाँचा तयार पार्ने प्रक्रिया पनि अझै अध्ययनमै रहेको जनाएको छ। साथै सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ।

विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र रोबोटिक्स ल्याबजस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहज बनाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनअघि अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगे-नपुगेको सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड तथा ऋणीको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि हाल अध्ययनमै सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको इजाजत प्रक्रिया तथा नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ पनि सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था तथा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत सुधारका विषयमा अध्ययन जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका धेरै सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न अझै नीतिगत तयारी, कानुनी व्यवस्था र विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

कान्डा-बालेन भेटवार्ता

काठमाडौं। नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग करिब १६५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ।

एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त रकम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर तथा दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

सम्झौतामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सासेकअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण भन्सार प्रणाली सुधार, लजिस्टिक्स सेवा आधुनिकीकरण तथा सम्बन्धित नीतिगत सुधार कार्यक्रमलाई बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन गरिनेछ। यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत सहरी क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौतापछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले निरन्तर पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपालसँग करिब छ दशकदेखि जारी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकासका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले परिणाममुखी विकास परियोजनामा एडीबीको सहयोग निरन्तर रहने पनि बताए।

आलिया अभिनित ‘अल्फा’ले कति कमायो?

काठमाडौं। यशराज फिल्म्सको चर्चित ‘स्पाइ युनिभर्स’अन्तर्गत निर्माण गरिएको बलिउड फिल्म ‘अल्फा’ प्रदर्शनको पहिलो चार दिनमा विश्वभर ६३ करोड ६० लाख भारतीय रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ।

आदित्य चोपडाको निर्माण तथा शिव रवैलको निर्देशनमा बनेको फिल्मले सुरुआती सप्ताहन्तमा उत्साहजनक कमाइ गरे पनि सोमबार भने बक्स अफिसमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ।

फिल्मले भारतमा प्रदर्शनको पहिलो दिन ९ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँको ग्रस कमाइ गर्दै ओपनिङ गरेको थियो। दोस्रो दिन शनिबार ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आइतबार १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो। तर, चौथो दिन सोमबार फिल्मको कमाइ घटेर ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

चार दिनको अवधिमा भारतभित्र मात्रै फिल्मले ३७ करोड ८५ लाख भारतीय रुपैयाँको ग्रस व्यापार गरेको छ भने विश्वव्यापी बक्स अफिस संकलन ६३ करोड ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुगेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

यद्यपि यशराज स्पाइ युनिभर्सका अघिल्ला सफल फिल्महरूको तुलनामा ‘अल्फा’को सुरुआती प्रदर्शन अपेक्षाअनुसार बलियो हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ। सप्ताहन्तमा राम्रो कमाइ गरे पनि सोमबार आएको तीव्र गिरावटले आगामी दिनको व्यापारमा चुनौती देखिएको छ।

फिल्ममा आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपुर र बबी देओल मुख्य भूमिकामा छन्। साथै, अभिनेता ऋतिक रोशनले विशेष भूमिकामा अभिनय गरेका छन्।

उनी ‘वार’ र ‘वार–२’बाट चर्चित स्पाइ पात्र मेजर कबिर धालीवालका रूपमा ‘अल्फा’मा पनि देखिएका छन्, जसले यशराजको स्पाइ युनिभर्सलाई थप विस्तार गरेको छ।

सरकारका सय दिन : अभियुक्त खुलेआम घुमिरहेका छन्

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य धमेन्द्र पासवानले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा अपराधका घटना नियन्त्रण हुन नसकेको बताएका छन्।

उनले अपराधका घटनामा कमी आउनुको सट्टा असुरक्षा झन् बढ्दै गएको भन्दै दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार असफल भएको आरोप लगाए।

मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद पासवानले पीडितहरू सुरक्षित आश्रयस्थलमा लुकेर बस्न बाध्य हुँदा पनि मुख्य अभियुक्तहरू खुलेआम घुमिरहेको अवस्था रहेको बताए।

‘सरकारको सय दिन पूरा भएको छ। मधेसमा अपराधका घटना रोकिनुभन्दा झन् बढेका छन्,’ उनले भने, ‘अपराध बढ्नुको मुख्य कारण अभियुक्तहरू निर्धक्क रूपमा खुला घुम्न पाउनु हो।’

उनले सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाको एउटा घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पीडितले अझै पनि सुरक्षित स्थानमा बस्नुपरेको तर मुख्य अभियुक्त भने पक्राउ नपरेको बताए।

‘सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३ की मञ्जु सदा अहिले पनि कृष्णसदन गाउँपालिकास्थित सेफ हाउसमा सुरक्षित बसिरहेकी छन्, तर मुख्य अभियुक्त खुलेआम घुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’

पासवानले अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीको तत्काल पक्राउ र पीडितको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

‘संवैधानिक राजसंस्था र सनातन सभ्यता हाम्राे मुख्य एजेन्डा हाे’ [भिडियाे-वार्ता]

काठमाडाैं। डा. धवलशम्शेर जबरा र दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा प्रस्तावित नयाँ राष्ट्रवादी दलले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक ढंगले अघि बढाउने दाबी गरेको छ। प्रस्तावित दलका सचिवालय प्रमुख सगुनसुन्दर लावतीले नयाँ पार्टीले पछिल्लो समय देखिएको जनमत परिवर्तन, विशेषगरी ‘जेनजी विद्रोह’बाट सिर्जित राजनीतिक सन्देशलाई केन्द्रमा राखेर संगठन निर्माण गरिने बताएका छन्।

लावतीका अनुसार राप्रपाको विगतमा पटक-पटक विभाजन भएको इतिहास रहे पनि यसपटक बन्ने दलको संरचना, नेतृत्व शैली र राजनीतिक दृष्टिकोण फरक हुने दाबी गरे। उनले देशमा बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भएकाले नयाँ दल गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।

उनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनप्रति संकेत गर्दै वर्तमान नेतृत्वले राजसंस्थावादी आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लगाए। ‘राजेन्द्र लिङ्देनले अब राजसंस्थावादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। परम्परागत राजनीतिक अभ्यासले अब हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने। 

यही कारण आफूहरू राप्रपाबाट अलग भएको उल्लेख गर्दै उनले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासले अब अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए।

लावतीका अनुसार नयाँ दलले युवालाई नेतृत्वको केन्द्रमा राख्नेछ। पार्टी संरचनादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ। साथै, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै संगठन विस्तार गरिने र जेनजी पुस्ताको सोच तथा अपेक्षालाई राजनीतिक एजेन्डासँग जोडिने उनले बताए।

‘हामी परम्परागत मूल्य-मान्यता, ऐतिहासिक विरासत र सनातन सभ्यताको वकालत गर्छौँ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्छौँ। जेनजी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्छौँ,’ लावतीकाे दाबी छ। 

उनले पार्टीका प्रमुख वैचारिक आधार मानव अधिकार, संसदीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्र रहने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यी विषय अहिले पनि ठूलो जनसमूहको चाहना र विश्वाससँग जोडिएका एजेन्डा हुन्।

जनताले राजसंस्था र सनातन सभ्यताको पक्षमा मत व्यक्त गरिरहेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई संगठित राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताए।

लावतीले अहिले देशमा राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीक कमजोर भएको दाबी गर्दै जेनजी विद्रोहका क्रममा पनि त्यसको आवश्यकता महसुस भएको बताए। नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। 

उनले राजसंस्थालाई कुनै एक राजनीतिक दलको विषय नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हामी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनतालाई अक्षुण राख्दै राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा स्थापित गर्छौँ,’ उनले भने। 

उनका अनुसार प्रस्तावित नयाँ पार्टीले सबै नेपाली नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य राख्नेछ। राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा पुनःस्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र संवैधानिक राजसंस्थाको अवधारणालाई स्थापित गर्नु नै पार्टीको प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य हुने उनले बताए। 

लावती भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्छ। त्यस पार्टीको छातामुनि सबै नेपाली नागरिक आउनुपर्छ। राजसंस्था हामीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशलाई आवश्यक छ। राजसंस्था कुनै एउटा पार्टीको मात्र हुँदैन, यो सम्पूर्ण जनताको संस्था हो र जनताकै लागि हुन्छ।’

नयाँ दलले बदलिँदो समय, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र परम्परागत मूल्य-मान्यताबीच सन्तुलन कायम गर्दै वैकल्पिक राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा उदाउने दाबी पनि लावतीले गरेका छन्।

पूरा भिडियो:

स्टारलिंकको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा तत्काल बन्द गर्न सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा अनुमतिबिनै सञ्चालन भइरहेको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी इलोन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको सेवा नेपालमा आधिकारिक अनुमति नपाए पनि केही हिमाली क्षेत्रमा अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः कडा चेतावनी जारी गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न स्थान, विशेषगरी हिमाल आरोहण हुने आधार शिविर तथा फाइबर इन्टरनेट नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी स्वीकृतिबिनै स्याटेलाइट तथा अन्य प्रविधिमार्फत दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। यस्तो गतिविधि नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यस्तै चेतावनी जारी गर्दै अवैध सेवा सञ्चालन गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पारेको थियो। तर त्यसपछि पनि अनधिकृत सेवा सञ्चालन नरोकिएकाले नियामक निकायले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले विभिन्न माध्यमबाट बिना अनुमति इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म सेवा सञ्चालन भइरहेको स्थान यकिन गर्न चुनौती रहेकाले प्रत्यक्ष कारबाही अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ।

उनले भने, ‘देशका विभिन्न स्थानमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी स्वीकृतिबिनै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ। यदि सञ्चालन भइरहेको स्थान र माध्यम यकिन भएको भए तत्काल अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो।’

प्राधिकरणका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा विशेषगरी विदेशी पर्वतारोही र पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्टारलिंकसहित विभिन्न विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग भइरहेको देखिएको छ। आधार शिविरहरूमा गुणस्तरीय इन्टरनेटको माग बढ्दै गएपछि केही व्यवसायीले वैधानिक अनुमति नलिई सेवा उपलब्ध गराइरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ।

ती अधिकारीका अनुसार केही स्थानमा तारमार्फत समेत अनुमतिबिनै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको छ। यसले राज्यको नियामक प्रणाली, राजस्व तथा दूरसञ्चार कानुनको उल्लङ्घन हुने भएकाले यस्तो गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनले बताए।

यसअघि प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले पनि विभिन्न हिमाली आधार शिविरमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला पारेको थियो। यद्यपि त्यस्ता सेवा पूर्ण रूपमा रोक्न अझै चुनौती कायम रहेको जनाइएको छ।

हाल नेपालमा स्याटेलाइटमार्फत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स सेवा सञ्चालनका लागि केवल दुई कम्पनीले मात्रै वैधानिक अनुमति पाएका छन्। ती हुन् कन्स्टिलेसन प्रालि र आईफोर टेक्नोलोजिज प्रालि। यसबाहेक मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी र एक सय दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मात्रै कानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

उता स्टारलिंकले भने नेपालमा वैधानिक रूपमा सेवा विस्तार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। गत जेठ १८ गते स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान कानुन र दूरसञ्चार नीतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने बताएका थिए।

यसअघि पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए। २०८१ कात्तिकमा स्टारलिंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक प्रस्तुति दिएको थियो भने त्यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली र कम्पनीका प्रमुख इलोन मस्कबीच भर्चुअल संवादसमेत भएको थियो। उक्त संवादमा मस्कले नेपालमा स्टारलिंक सेवा विस्तार गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको बताएका थिए।

विश्वका धेरै दुर्गम, समुद्री तथा युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको स्टारलिंक नेपालमा भने अझै कानुनी स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।

यस्तो अवस्थामा अनुमतिबिनै सेवा सञ्चालन भइरहेका गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै वैधानिक प्रक्रियाबिना सञ्चालित सबै प्रकारका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।

अनेक कोणबाट खामेनेईको अन्त्येष्टि

काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको श्रद्धाञ्जली समारोहलाई शोक सभामा सीमित नराखी अनेक कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ।

इरानद्वारा खामेनेईको अन्तेष्टिलाई राजनीतिक, धार्मिक तथा कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

तेहरानस्थित इमाम खोमेनी मुसल्ला ग्रान्ड मस्जिदमा आयोजित सार्वजनिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा विभिन्न देशका सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, धार्मिक अगुवा तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।

समारोहपछि खामेनेईको पार्थिव शरीरलाई धार्मिक महत्व बोकेका विभिन्न सहर हुँदै अन्त्येष्टिका लागि लगिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। इरानी अधिकारीहरूले यस यात्रालाई इस्लामिक गणतन्त्रको निरन्तरता, राष्ट्रिय एकता तथा विश्व मुस्लिम समुदायबीच धार्मिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

श्रद्धाञ्जली समारोहमा साउदी अरेबियाका उपविदेशमन्त्री वलीद अल-खुराइजीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनु विशेष चासोको विषय बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यस सहभागिताले इरान र साउदी अरेबियाबीच विगतका मतभेद कायम रहे पनि संवाद र कूटनीतिक सम्पर्कलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ।

सन् २०२३ मा दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित भएपछि सम्बन्ध सुधारका प्रयास जारी छन्। यद्यपि क्षेत्रीय सुरक्षा, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतभेद अझै कायम छन्।

यस्तो अवस्थामा साउदी प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थितिलाई धार्मिक सम्मानसँगै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

युवराज मोहम्मद बिन सलमान स्वयं उपस्थित नभई उपविदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाइनुलाई पनि सन्तुलित कूटनीतिक रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। यसले एकातर्फ इरानसँग संवाद कायम राख्ने र अर्कोतर्फ आफ्ना परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत सन्तुलनमा राख्ने प्रयास झल्काएको टिप्पणी गरिएको छ।

समारोहका क्रममा गरिएको धार्मिक पाठ र प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरणले पनि विशेष महत्व पाएको छ। इरानले यस अवसरलाई आस्था, प्रतिरोध, धैर्य र राष्ट्रिय एकताको सन्देशसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

बद्रको युद्धसँग सम्बन्धित धार्मिक सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै विश्वास र नैतिक शक्तिलाई भौतिक शक्तिभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैगरी, मुहर्रम महिनासँग जोडिएको समयमै श्रद्धाञ्जली र अन्त्येष्टि कार्यक्रम आयोजना गरिनुलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। शिया मुस्लिम समुदायका लागि मुहर्रम शहादत, त्याग र अन्यायविरुद्धको प्रतिरोधको प्रतीक मानिन्छ। इरानले यही ऐतिहासिक र धार्मिक सन्दर्भलाई वर्तमान राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।

कर्बला, नजफ र अन्य धार्मिक केन्द्रसँग जोडिएको अन्त्येष्टि यात्रालाई पनि धार्मिक आस्था र राजनीतिक सन्देशको संयोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसले राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक विश्वास र राज्यको निरन्तरताबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको संकेत गर्दछ।

अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कायम राख्ने नीति अपनाइरहेका बेला तेहरानले धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आफ्नो कूटनीतिक रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

विशेषगरी मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, साझा धार्मिक पहिचान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई इरानले आफ्नो वैदेशिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि यस घटनाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले नै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन।

यद्यपि श्रद्धाञ्जली समारोहमार्फत इरानले आफ्नो राजनीतिक निरन्तरता, धार्मिक प्रभाव र क्षेत्रीय भूमिकाबारे स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष रहेको छ।

छैन अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मोत्सव कार्यक्रम

काठमाडौं। नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ८०औँ जन्मोत्सवको अवसरमा म बिहानदेखि निर्मल निवास अगाडि शुभेच्छुकहरूको उपस्थिति देखिएको छ।

शुभेच्छुकहरू शुभकामना व्यक्त गर्ने उद्देश्यले निर्मल निवास पुगे पनि त्यहाँ कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएन।

निर्मल निवास पुगेका सर्वसाधारणलाई अन्तिमराजा शाह त्यहाँ नरहेको जानकारी दिइएको थियो। उनी नागर्जुनस्थित निवासमा रहेकाले निर्मल निवासभित्र भेटघाट वा जन्मोत्सवसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नरहेको जनाइएको थियो।

यसपछि निर्मल निवास पुगेका अधिकांश शुभेच्छुक गेट बाहिर केहीबेर बसेर शुभकामना आदानप्रदान गर्दै फर्किएका थिए। केहीले जन्मोत्सवको अवसरमा अन्तिमराजाको स्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना व्यक्त गरेका थिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका शुभेच्छुकहरू प्रत्येक वर्ष जन्मोत्सवका अवसरमा निर्मल निवास पुग्ने गरेका छन्।

तस्वीरहरू:

१५ ‘स्मार्ट आमा’ सम्मानित

पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य अभ्यास अपनाएका १५ जना आमालाई ‘स्मार्ट आमा’ घोषणा गर्दै सम्मान गरेको छ।

स्वस्थ आमा, स्वस्थ शिशु र पोषणमैत्री समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने आमाहरूलाई नगद, स्वास्थ्य सामग्री र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो।

गाउँपालिकाले २२ वटा स्वास्थ्य सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक सूचकका लागि पाँच अंक निर्धारण गरेको थियो। सबै सूचक पूरा गर्दै ११० अंक प्राप्त गर्ने आमाहरूलाई ‘स्मार्ट आमा’ घोषणा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

सम्मानित आमाहरूलाई दोषल्ला ओढाएर जनही १० हजार रुपैयाँ नगद तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार यो अभियानले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्दै रम्भा गाउँपालिकालाई पोषणमैत्री स्थानीय तहका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‘स्मार्ट आमा’ छनोटका लागि स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराएको, गर्भवती भएको पुष्टि भएपछि फोलिक एसिड सेवन सुरु गरेको, गर्भावस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएको, टिटी खोप लगाएको, आइरन तथा क्याल्सियमको निर्धारित मात्रा सेवन गरेको, शिशुको जन्मतौल २.५ किलोग्रामभन्दा बढी भएको, पूर्ण स्तनपान गराएको, समयमै पूरक आहार सुरु गरेको तथा राष्ट्रिय प्रोटोकलअनुसार सबै खोप लगाएको लगायतका सूचक समावेश गरिएको थियो।

त्यस्तै, शिशुको नियमित तौल र उचाइ मापन, भिटामिन ‘ए’, बालभिटा तथा जुकाको औषधि सेवन, आमा र शिशुको नियमित सरसफाइ, कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर, कुपोषणमुक्त अवस्था, धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने बानी, शिशुको जन्मदर्ता, महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी ज्ञानलगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पनि मूल्याङ्कनका आधार बनेका थिए।

गाउँपालिकाका अनुसार यस वर्ष १३८ जना आमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। तीमध्ये सबै २२ वटा स्वास्थ्य सूचक पूरा गर्न सफल १५ जना आमालाई मात्रै ‘स्मार्ट आमा’का रूपमा सम्मान गरिएको हो।

रम्भा गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, पोषण प्रवर्द्धन र स्वास्थ्यप्रति समुदायको चेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

यूएईका जेलमा रहेका १११ नेपालीले पाए आममाफी

काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले ईद अल-अधा २०२६ को अवसरमा आफ्ना विभिन्न कारागारमा रहेका १११ जना नेपाली नागरिकलाई आममाफी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यूएई सरकारको उक्त निर्णयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई नेपाल–यूएईबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सहयोगको निरन्तरताको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गरेको अनुरोधपछि यूएई सरकारले नेपाली नागरिकलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको हो।

आममाफी प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकमाथि अन्य कुनै कानुनी मुद्दा वा यात्रा प्रतिबन्ध नरहेको अवस्थामा यूएईको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरू स्वदेश फर्कन सक्नेछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएई सरकारको यस मानवीय निर्णयले दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशहरूसँग आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइरहेको पनि जनाएको छ।

कांग्रेसबाट निलम्बित कान्छाराम, देउवा पक्षमा सक्रिय

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेशमा रहेका बेला उनको समूहको नेतृत्व सम्हालिरहेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको देउवा समूहले यही कार्यालयलाई आगामी राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने तयारी गरेको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बने पनि त्यसलाई स्वीकार नगरेको देउवा-शेखर पक्षले अब १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो गतिविधि थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नयाँ सदस्यता वितरणलाई तीव्र बनाइरहेका बेला समानान्तर सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष थप स्पष्ट बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

देउवा विदेशमा रहेकाले हाल समूहको नेतृत्व पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन्। सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन निलम्बित रामेछाप जिल्ला सभापति तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले खड्कालाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गरेर गरिएको थियो।

कान्छारामका अनुसार सम्पर्क कार्यालयका लागि घर खोज्ने, रङरोगन गर्ने, फर्निचर व्यवस्थापन गर्ने लगायत सम्पूर्ण तयारी समूहकै नेताहरूको सहयोगबाट गरिएको हो।

उनले सबै खर्च नेताहरूले स्वेच्छिक रूपमा रकम उठाएर व्यवस्थापन गरेको बताए।

उनका अनुसार दुईतले भवनमा ११ वटा कोठा, करिब ६० जना अट्ने सभा हल तथा सवारी पार्किङको सुविधा रहेको छ। उक्त भवन मासिक तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडामा लिइएको छ।

समूहले हालसम्म करिब २० देखि २२ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको उनले जानकारी दिए। क्षमता अनुसार कसैले एक लाख त कसैले दुई लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।

सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कान्छाराम अहिले कांग्रेसबाट निलम्बनमा छन्। उनीमाथि पार्टी नेतृत्वविरुद्ध भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा गत वैशाखमा अनुशासन समितिले जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो।

सभापति गगन थापासँग ‘तीन अर्ब रुपैयाँ’ रहेको भन्ने अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि कारबाही भएको थियो।

यद्यपि देउवा समूहले उनलाई नै सम्पर्क कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। कान्छारामले पार्टी विभाजन भए रामेछापमा पनि कार्यालयका लागि आफ्नो घर उपलब्ध गराउनेसमेत बताएका छन्।

कांग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने अभ्यास नयाँ होइन। वर्तमान सभापति गगन थापाले पनि विशेष महाधिवेशनअघि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि लामो समयदेखि विशालनगरमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

यसकारण चुनदेवीमा कार्यालय खुल्नु मात्रै पार्टी विभाजनको औपचारिक संकेत मान्न नमिल्ने नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि कतिपय नेताहरूले भविष्यमा यही कार्यालय पार्टीको समानान्तर कार्यालय बन्न सक्ने अनुमानसमेत गरिरहेका छन्।

देउवा समूहका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने अब यही कार्यालयबाट १५औँ महाधिवेशन केन्द्रित सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन हुने बताएका छन्।

समूहले साउन ६ गते बीपी स्मृति दिवस विशेष रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तथा देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

देउवा-शेखर समूहको मुख्य माग विशेष महाधिवेशनअघि निर्वाचित १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाइनुपर्ने रहेको छ।

तर सभापति गगन थापाले यी दुवै माग स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

उनका अनुसार विधानले अनुमति नदिएको विषय कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। साथै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा पुरानो समिति समायोजन गरिए विशेष महाधिवेशनकै औचित्य समाप्त हुने तर्क संस्थापन पक्षको छ।

यद्यपि महाधिवेशनको कार्यतालिका, सदस्यता, अनुशासन, निर्वाचन तथा व्यवस्थापन समितिमा इतर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भने आफू तयार रहेको थापाले बताएका छन्।

दुवै पक्षबीच संवाद भने रोकिएको छैन। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सातबुँदे प्रस्ताव इतर समूहलाई पठाएका छन् भने डा. शेखर कोइरालाले पाँचबुँदे प्रस्तावमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालासँग पटक–पटक छलफल गरेका छन्।

यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

देउवा समूहका केही नेताले सहमति नभए छुट्टै १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् भने संस्थापन पक्षले पार्टीभित्रै सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद राजनीतिक घटनामध्ये एक बनेको थियो। नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि विधान कार्यान्वयनको माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो।

त्यही महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो। देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि दुवै निकायले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिएका थिए।

कानुनी विवाद अन्त्य भए पनि राजनीतिक मतभेद भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।

कांग्रेस अहिले १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यको अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने साउन ३ गतेभित्र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कार्यतालिका छ।

यही तयारीका बीच चुनदेवीमा खुलेको सम्पर्क कार्यालयलाई धेरैले देउवा समूहको संगठनात्मक पुनर्सक्रियता र महाधिवेशनअघिको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा हेरिरहेका छन्।

आगामी केही सातामा संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच सहमति हुन्छ वा कांग्रेसभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ गहिरिन्छ भन्ने प्रश्नले अब कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

माइक्रोसफ्टले ४ हजार ८ सय कर्मचारी हटायो

काठमाडौं। विश्वकै अग्रणी प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले आफ्नो विश्वव्यापी कार्यबलमा ठूलो कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।

कम्पनीले कुल ४ हजार ८ सय कर्मचारीको जागिर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो, जुन यसको कुल कार्यबलको करिब २.१ प्रतिशत बराबर हो।

कम्पनीले द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगअनुसार आफ्नो संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन र रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन पुनर्संरचना अघि बढाइएको जनाएको छ। यस निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव माइक्रोसफ्टको गेमिङ व्यवसाय एक्सबक्स डिभिजनमा पर्ने भएको छ।

माइक्रोसफ्टकी कार्यकारी उपाध्यक्ष एमी कोलम्यानले कर्मचारीहरूलाई पठाएको आन्तरिक सन्देशमा कम्पनीले भविष्यका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रित गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनले कम्पनीले ग्राहकलाई बढी मूल्य प्रदान गर्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत र जनशक्तिको पुनः व्यवस्थापन गरिरहेको बताएकी छन्।

पुनर्संरचना योजनाअन्तर्गत एक्सबक्स डिभिजनबाट मात्रै तत्काल १ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर समाप्त गरिने भएको छ। यससँगै आगामी एक वर्षभित्र थप १ हजार ६ सय रोजगारी कटौती गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ।

हालै एक्सबक्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएकी आशा शर्माले कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनी एक्सबक्सको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा रहेको बताइन्।

उनले यो परिवर्तन खर्च कटौतीका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ बनाउन आवश्यक भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

‘यी परिवर्तनहरू एक्सबक्सलाई सानो बनाउनका लागि होइनन्, यसको भविष्यलाई अझ बलियो बनाउनका लागि हुन्। इतिहासमा धेरै कम्पनीहरूले वर्तमानलाई जोगाउने प्रयासमा भविष्य गुमाएका उदाहरण छन्। हामी त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने छैनौँ,’ उनले भनिन्।

पुनर्संरचनाअन्तर्गत एक्सबक्ससँग आबद्ध चार प्रमुख गेम विकास स्टुडियो कम्पल्सन गेम्स, डबल फाइन प्रोडक्सन्स, निन्जा थ्योरी र अनडेड ल्याब्सलाई पनि कम्पनीको नयाँ संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरिने भएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवामा तीव्र लगानी गरिरहेको माइक्रोसफ्टले आफ्नो व्यवसायलाई भविष्यका प्रविधिमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अघि बढाइरहेको छ।

यही रणनीतिअन्तर्गत कम्पनीले विभिन्न विभागमा पुनर्संरचना गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै विश्व प्रविधि उद्योगमा जारी पुनर्संरचना र लागत व्यवस्थापनको प्रवृत्तिमा माइक्रोसफ्ट पनि थप स्पष्ट रूपमा अघि बढेको देखिएको छ।

साँगा अन्डरपास अन्तिम चरणमा [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। पूर्वी नेपालबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका साँगामा निर्माणाधीन आधुनिक अन्डरपासको भौतिक प्रगति करिब ९५ प्रतिशत पुगेको छ।

मुख्य संरचना, पहुँचमार्ग (एप्रोच रोड) तथा पहिलो चरणको कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेपछि आयोजना अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको हो। बाँकी रहेका रिटेनिङ वाल, अन्तिम कालोपत्रे तथा फिनिसिङका काम सम्पन्न भएपछि अन्डरपास सञ्चालनमा आउने तयारी गरिएको छ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको यो अन्डरपास सञ्चालनमा आएपछि वर्षौंदेखि साँगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम, दुर्घटनाको जोखिम र यात्रुहरूले भोग्दै आएको सास्ती उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपालबीच आवतजावत गर्ने हजारौं सवारीसाधनका लागि यो संरचना यात्रालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र द्रुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

हाल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। पहिलो चरणको कालोपत्रे सकिएपछि अहिले अन्डरपासको दुवैतर्फ रिटेनिङ वाल निर्माण, ढल व्यवस्थापन, सडकको अन्तिम सतह तयार पार्ने तथा अन्य संरचनागत फिनिसिङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।

भौगोलिक तथा इन्जिनियरिङ हिसाबले आधुनिक मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएको अन्डरपासको कुल लम्बाइ एक हजार एक सय १० मिटर रहेको छ। यसमध्ये बनेपातर्फ १९० मिटर र भक्तपुरतर्फ ९०० मिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ। मुख्य अन्डरपास संरचना १८ मिटर लामो, ६ मिटर अग्लो र करिब १०.५ मिटर चौडा रहेको छ, जसले ठूला तथा साना दुवै प्रकारका सवारीसाधनलाई सहज आवागमनको सुविधा प्रदान गर्नेछ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं तथा भक्तपुरबाट बनेपातर्फ जाने सवारीसाधन अन्डरपासभित्रबाट सञ्चालन हुनेछन् भने बनेपाबाट काठमाडौंतर्फ आउने सवारीसाधनले माथिल्लो सडक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी दुवैतर्फको ट्राफिक प्रवाह छुट्टाछुट्टै बनाइने भएकाले अहिले जस्तो चोकमा हुने अवरोध र जामको समस्या उल्लेखनीय रूपमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बर्खायाममा निर्माण कार्य जारी रहेकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। आयोजनाका अनुसार माथिल्लो सडकमा निर्माण कार्य भइरहेका बेला काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने दुवैतर्फका सवारीसाधनलाई अस्थायी रूपमा अन्डरपासकै दुई लेन प्रयोग गराइनेछ। यसले निर्माण कार्यलाई पनि निरन्तरता दिने र यात्रुहरूलाई अनावश्यक सास्तीबाट जोगाउने उद्देश्य राखिएको छ।

साँगा अन्डरपास सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको अभिन्न हिस्सा हो। १५.८ किलोमिटर लामो यो सडक विस्तार आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ। पहिलो खण्ड सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म ७.५ किलोमिटर रहेको छ भने दोस्रो खण्ड साँगादेखि धुलिखेलसम्म ८.३ किलोमिटर रहेको छ।

आयोजनाको दोस्रो खण्डमा निर्माण कार्य अपेक्षाकृत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। निर्माण सम्पन्न गर्न दोस्रोपटक म्याद थप गर्दै २०८३ फागुन मसान्तसम्मको समय तोकिएको भए पनि समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति नै करिब ९५ प्रतिशत पुगिसकेकाले यसै वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ।

साँगा अन्डरपास सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपालबीचको यात्रा समय घट्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने तथा दुर्घटनाको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लामो समयदेखि निर्माणाधीन यो पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि अरनिको राजमार्गको यात्रामा ठूलो परिवर्तन आउने र देशकै महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालमध्ये एकको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

अन्ततः उपाधिविहीन फर्किए रोनाल्डो

काठमाडौं । विश्व फुटबलका महान् खेलाडीमध्ये एक क्रिस्टियानो रोनाल्डोको विश्वकप यात्रा अन्ततः उपाधिविहीन रूपमा टुंगिएको छ।

अन्तिम–१६ चरणमा पोर्चुगल स्पेनसँग १–० ले पराजित भएपछि ४१ वर्षीय रोनाल्डोले विश्वकपको मञ्चसँग भावुक बिदाइ लिएका छन्। खेल सकिएलगत्तै उनी आँसु झार्दै मैदानबाट बाहिरिएको दृश्य विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ।

डलासमा सम्पन्न प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अतिरिक्त समयको इन्जुरी समयमा मिकेल मेरिनोले गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। त्यससँगै स्पेन क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गर्दा पोर्चुगलको विश्वकप यात्रा समाप्त भयो।

रोनाल्डोले यसअघि नै यो आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने घोषणा गरिसकेका थिए। त्यसैले यो हारसँगै विश्व फुटबलका एक युगको विश्वकप अध्याय पनि समाप्त भएको मानिएको छ।

क्लब र राष्ट्रिय टोलीबाट विश्व कीर्तिमानी ९७६ गोल गरेका रोनाल्डो पाँच पटकका बालोन डी’ओर विजेता, पाँच पटकका च्याम्पियन्स लिग विजेता तथा युरो–२०१६ का च्याम्पियन हुन्। उनी लगातार छ वटा विश्वकपमा गोल गर्ने इतिहासकै पहिलो खेलाडीसमेत बने। तर करियरका लगभग सबै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका उनले विश्वकप उपाधि भने कहिल्यै जित्न सकेनन्।

उनको विश्वकप यात्राको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सन् २००६ मा पोर्चुगललाई सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याउनु नै रह्यो।

खेलपछि उनले तत्काल राष्ट्रिय टोलीबाट सन्यासको घोषणा नगर्ने संकेत दिए।

‘अब परिवारसँग बसेर शान्त मनले निर्णय लिन्छु,’ उनले प्रतिक्रिया दिए।

विश्वकपभर प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले रोनाल्डोलाई प्रत्येक खेलमा सुरुआती टोलीमै राखे। तर प्रतियोगिता समाप्त भएसँगै यही निर्णयमाथि तीव्र बहस सुरु भएको छ।

बीबीसीका फुटबल विश्लेषक तथा पूर्व इंग्ल्यान्ड स्ट्राइकर क्रिस सटनले प्रशिक्षकको रणनीतिक निर्णयको कडा आलोचना गरे।

उनले भने, ‘रोनाल्डो हजुरबुबाजस्तै मैदानमा हिँडिरहेका थिए। त्यसैले पोर्चुगल बाहिरियो। उनले केही पनि गर्न सकेनन्। रोबर्टो मार्टिनेज किन यति धेरै एउटै खेलाडीलाई प्राथमिकता दिइरहेका थिए? पोर्चुगलको हारको जिम्मेवार उनी नै हुन्।’

अर्कोतर्फ मार्टिनेजले भने रोनाल्डोको बचाउ गर्दै उनको समर्पण र व्यावसायिकताको प्रशंसा गरे।

‘हामीले रोनाल्डोले यस विश्वकपमा गरेको प्रयासको सम्मान गर्नुपर्छ। उनको सपना विश्वकप जित्ने थियो। उनले आफ्नो व्यवहार र समर्पणमार्फत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनी केवल महान् फुटबलर मात्र होइन, उत्कृष्ट व्यक्तित्व पनि हुन्,’ उनले भने।

पोर्चुगलसँग यसपटक निकै सन्तुलित र बलियो टोली थियो। पेरिस सेन्ट–जर्मेनका नुनो मेन्डेस, भिटिन्हा, जोआँ नेभेस, म्यानचेस्टर युनाइटेडका ब्रुनो फर्नान्डेज तथा एसी मिलान पुगेका गोन्कालो रामोसजस्ता खेलाडी टोलीमा थिए।

तर गोन्कालो रामोसले अपेक्षाअनुसार खेल्ने अवसर पाएनन्।

क्रिस सटनले यसलाई पनि प्रशिक्षकको कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरे।

‘रामोसलाई मैदानमा किन उतारिएन? यो प्रशिक्षकको ठूलो गल्ती हो। रोनाल्डोजस्ता महान् खेलाडी भए पनि टोलीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो,’ उनले टिप्पणी गरे।

रोनाल्डोले यस विश्वकपमा तीन गोल गरे। उनले उज्बेकिस्तानविरुद्ध दुई तथा क्रोएसियाविरुद्ध पेनाल्टीमार्फत एक गोल गरेका थिए।

प्रतियोगिताभर उनले १८ पटक प्रहार गरे, जुन प्रतियोगिताका सबैभन्दा धेरै प्रहार गर्ने खेलाडीहरूमध्ये एक थियो।

तर आक्रमण निर्माणतर्फ भने उनको योगदान सीमित रह्यो। पाँच खेलमा उनले आफ्ना सहकर्मीका लागि केवल एउटा स्पष्ट अवसर सिर्जना गरेका थिए।

पाँचमध्ये चार खेल पूरा खेले पनि प्रतियोगितामा सहभागी ३६६ खेलाडीले उनीभन्दा बढी पटक बल छोएका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

यद्यपि प्रशिक्षक मार्टिनेजले रोनाल्डोको अनुभवलाई टोलीका लागि अपरिहार्य ठहर गरेका थिए।

‘जब टोलीलाई गोल चाहिन्छ, त्यतिबेला ९० मिनेटभित्र रोनाल्डोलाई मैदानबाट निकाल्न सकिँदैन। उनी शारीरिक रूपमा सक्षम छन्। उनको उपस्थिति, सेट–पिस र अनुभव टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले बताएका थिए।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सीबीच ‘सर्वकालीन महान् खेलाडी’ को बहस वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ।

सन् २०२२ मा मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि दिलाएपछि उक्त बहसमा उनी थप बलियो बनेका थिए। अहिले रोनाल्डो भने विश्वकप जित्न नसकी आफ्नो विश्वकप यात्रा समाप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यस विश्वकपमा मेस्सी सात गोलसहित संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बने भने रोनाल्डोले तीन गोल गरे।

रोनाल्डोका पूर्व सहकर्मी वेन रुनीले भने, ‘उनी अद्भुत खेलाडी हुन्। उनले फुटबल र करोडौँ समर्थकलाई दिएको योगदान असाधारण छ। उनी विश्वकप जित्न चाहन्थे, तर समय सबैका लागि समान हुन्छ। आज फुटबलका लागि दुःखद दिन हो।’

स्पेनी प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले सन् २०२३ देखि पोर्चुगलको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले यसअघि बेल्जियमलाई २०१८ विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए भने पोर्चुगललाई नेसन्स लिगको उपाधिसमेत दिलाएका थिए।

तर विश्वकपबाट अन्तिम–१६ चरणमै बाहिरिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

‘म विश्वकप जित्ने लक्ष्यसहित पोर्चुगल आएको थिएँ। त्यो पूरा गर्न नसकेपछि यहाँ निरन्तर बस्नुको अर्थ छैन। मेरो सम्झौता आज समाप्त भएको छ,’ उनले बताएका छन्।

सम्मानजनक पुनःस्थापना चाहियो भन्दै होल्डिङ सेन्का सुकुमबासीको सरकारसँग माग

काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी क्षेत्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूले सरकारसँग राहतभन्दा सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

प्रभावित परिवारहरूले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले राहतसम्बन्धी निवेदन दिन जारी गरेको सूचनाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले राहतका लागि निवेदन दिनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब आधा परिवारले राहतसम्बन्धी निवेदन बुझाइसकेका छन् भने बाँकीले पनि निवेदन दिने क्रम जारी छ। तर उनीहरूले आफ्नो मुख्य आवश्यकता राहत नभई राज्यले उचित र सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रभावित परिवारले वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी घर भत्काएर केही रकम उपलब्ध गराउनु समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गरेका छन्। आवास नागरिकको मौलिक आवश्यकता भएकाले विस्थापित नागरिकको उचित पुनःस्थापना गर्नु सरकारको संवैधानिक, कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा राहतका लागि निवेदन नदिएको आधारमा कुनै पनि प्रभावित परिवारलाई धम्क्याउने, दबाब दिने, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने वा भविष्यमा कुनै सेवासुविधाबाट रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

प्रभावित परिवारहरूले सरकारसमक्ष तीन बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले राहतको सट्टा सम्मानजनक वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, सबै प्रभावित परिवारसँग वार्ता गरी दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्न तथा राहत निवेदनका आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि विभेद वा दबाब नगर्न माग गरेका छन्।

साथै, आफ्नो अधिकार, सम्मान र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक ढंगले संघर्ष जारी राख्ने र दिगो व्यवस्थापन नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टरमै बसोबास गरिरहने प्रतिबद्धता पनि प्रभावित परिवारहरूले व्यक्त गरेका छन्।

एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत असार १ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डका अनुसार पूरक परीक्षाका लागि १ लाख ४८ हजार ५०७ परीक्षार्थी दर्ता भएकामा १ लाख २९ हजार १९४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये ८३ हजार ५२३ जना उत्तीर्ण भएका छन्।

परीक्षाफल बोर्डले तोकेका २० वटा संस्थाका वेबसाइट, आइभीआर तथा एसएमएस–यूएसएसडी सेवामार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बोर्डका अनुसार पुनःपरीक्षणका लागि आवेदन असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म दिन सकिनेछ। नतिजा प्रकाशनका क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि देखिएमा आवश्यक संशोधन गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै, परीक्षार्थीको नाम, उमेर, ठेगाना लगायत व्यक्तिगत विवरणमा त्रुटि भए सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीमार्फत सच्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस वर्षको एसईई पूरक परीक्षामा ७ जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

कुलब्वायको हातमा हतकडी

काठमाडौं। चलचित्र ‘बेहुली’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति परिवर्तन गरिएको छ। अब यो चलचित्र भदौ २६ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ।

सार्वजनिक पोस्टरले विद्रोही प्रेमकथाको संकेत गर्छ। पोस्टरमा अभिनेता पारस बम ठकुरी (कुलब्वाय) गम्भीर भावमा देखिएका छन्। उनको शरीरमा सामान्य चोटका चिन्ह छन् भने नाडीमा हतकडी लगाइएको छ।

विवाहको पहिरनमा सजिएकी अभिनेत्री दिव्या रायमाझी शान्त मुद्रामा पारसको छातीमा टाउको अडेस लगाएकी छन्। पोस्टरले प्रेम र विवाहका लागि गरिएको संघर्ष तथा विद्रोहको भाव प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

चलचित्रको निर्देशन सशान कँडेल ले गरेका हुन् भने कथा माधव शर्मा ले लेखेका छन्। चलचित्रमा पारस र दिव्यासँगै पदम तामाङ, सन्तोष बानियाँ, सरिता गिरी, विशाल पहारी, कर्मा लामा, दीपक गौली, विमल यादव, अविरल श्रेष्ठ, सविन कट्टेल र समायरा थापा मगर लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

चलचित्रको छायांकन नरेन्द्र मैनाली ले गरेका छन् भने सम्पादन विकास दाहाल ले गरेका छन्।

अर्जुन पोखरेल को संगीत रहेको चलचित्रका निर्माता प्रताप शमशेर राणा हुन्। कार्यकारी निर्मातामा शंकर कोइराला र रमेश सिलवाल, सह-निर्मातामा दुर्गा खरेल र शिशिर श्रेष्ठ रहेका छन्।

कोसिसराज क्षेत्री र सम्राट क्षेत्री लाइन प्रोड्युसर हुन्।

रवि बने झनै शक्तिशाली, पाए बालेनलाई हटाउने अधिकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतामाथि निर्णायक अधिकार दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन अवज्ञा गरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने भएकाले, प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भविष्यमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन नमाने पद गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

रास्वपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौथो संशोधित विधानमा पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदीय दलको नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ। सो मार्गनिर्देशनको अवज्ञा गरेमा दलको नेता पदमुक्त हुनेछ।’

यो व्यवस्थाले पार्टीको संसदीय नेतृत्व अन्ततः सभापतिको राजनीतिक निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

रास्वपाको वर्तमान राजनीतिक संरचनामा सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फरक-फरक व्यक्ति भएकाले यो प्रावधानलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

यसअघि पनि संसदीय दलले पार्टीको नीति, घोषणापत्र र निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर दलको नेता स्वयं सभापतिको निर्देशन नमाने पदमुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था भने पहिलोपटक गरिएको हो। यसले पार्टीभित्र सभापतिको भूमिका थप शक्तिशाली बनाएको देखिन्छ।

विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि उल्लेख गरिएको छ। लिखित राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद समाप्त हुनु, पार्टी त्याग, पार्टीबाट निष्कासन वा संसदमा विश्वासको मत गुमाएमा पनि दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

तर सभापतिको नीतिगत निर्देशन अवज्ञा गर्नु पनि पद गुमाउने स्वतन्त्र आधारका रूपमा थपिनु संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक मानिएको छ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य तथा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकले यो व्यवस्थाको उद्देश्य पार्टी अनुशासन र नीतिगत एकरूपता कायम गर्नु रहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘यो व्यवस्था पार्टी अनुशासन, नीतिगत एकरूपता र राजनीतिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउन गरिएको सुधार हो। संसदीय दल पार्टीको घोषणापत्र, नीति र महाधिवेशनबाट पारित निर्णयअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले नेतृत्व पनि त्यसप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुन आवश्यक छ।’

रास्वपाले यस व्यवस्थालाई पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरे पनि यसको राजनीतिक प्रभावबारे भने बहस सुरु भएको छ।

विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच कुनै नीतिगत मतभेद उत्पन्न भए अन्तिम निर्णयको अधिकार सभापतिको पक्षमा झुक्ने देखिएको भन्दै विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले भने यो व्यवस्थाले संसदीय दलको नेताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सीमित हुन सक्ने र पार्टीभित्र शक्ति अत्यधिक रूपमा सभापतिमा केन्द्रित हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले पनि संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति फरक व्यक्ति भएका अवस्थामा भविष्यमा अधिकारको प्रयोग विवादको विषय बन्न सक्ने बताएका छन्।

रास्वपाले भने विधान संशोधनलाई संगठनात्मक सुधारको निरन्तरता भन्दै आएको छ। पार्टीका अनुसार महाधिवेशनबाट पारित नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संसदीय दल पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ।

यससँगै संशोधित विधानले ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिको संरचना विस्तार, सभापतिको मनोनयन अधिकार वृद्धि, पदाधिकारीको संख्या बढाउने तथा सदस्यता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राजनीतिक रूपमा भने संसदीय दलको नेतामाथि सभापतिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रावधानलाई संशोधित विधानको सबैभन्दा दूरगामी परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

यसले पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयनमा सभापतिको भूमिका अझ बलियो बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित भविष्यका कुनै पनि संसदीय दलका नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ।

वन डढेलोको चपेटामा दक्षिणी युरोप

काठमाडौं। दक्षिणी युरोपका पोर्चुगल, ग्रिस र स्पेन अहिले भीषण वन डढेलोको चपेटामा परेका छन्। लगातारको गर्मी, लामो समयसम्मको सुख्खा मौसम, तीव्र हावा र जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्दै गएको हो।

तीनै देशमा हजारौँ अग्निनियन्त्रक, सयौँ सवारीसाधन, अग्निनिवारण विमान तथा हेलिकोप्टर परिचालन गरिए पनि धेरै क्षेत्रमा आगो अझै सक्रिय छ। कतिपय स्थानमा स्थानीय बस्ती, उद्योग, वन क्षेत्र र सार्वजनिक पूर्वाधार प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन् भने विषाक्त धुवाँका कारण जनस्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुन थालेको छ।

विशेषगरी ग्रिसमा डढेलोसँगै फैलिएको विषाक्त धुवाँले नयाँ संकट निम्त्याएको छ। अधिकारीहरूले केही क्षेत्रमा स्थानीयवासीलाई घरभित्रै बस्न, झ्याल–ढोका बन्द गर्न तथा अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले वृद्धवृद्धा, बालबालिका, श्वासप्रश्वासका बिरामी तथा अन्य संवेदनशील समूहलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

ग्रिसको दोस्रो ठूलो सहर थेस्सालोनिकीस्थित ओराइओकास्ट्रो उपनगर नजिक रहेको रिसाइक्लिङ प्लान्टमा शनिबार साँझ सुरु भएको आगो तीव्र हावाका कारण केही घण्टामै नियन्त्रणबाहिर फैलिएको थियो। औद्योगिक फोहोर तथा पुनःप्रयोगका सामग्रीमा आगो लागेकाले ठूलो मात्रामा विषाक्त धुवाँ निस्किएको जनाइएको छ। त्यसको असर आसपासका तीन उपनगरसम्म पुगेपछि स्थानीय प्रशासनले आकस्मिक सतर्कता जारी गरेको छ।

आगलागीका कारण १५७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्ने आवासीय केन्द्रका लागि पनि विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। जोखिम बढेपछि केहीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने बाँकीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा निगरानीमा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रातभर करिब १६० अग्निनियन्त्रकले आगो नियन्त्रणका लागि संघर्ष गरेका थिए। बिहान उज्यालो भएपछि पानी बोक्ने विमान र हेलिकोप्टर परिचालन गरिएपछि आगोको फैलावट केही सीमित भए पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आएको छैन। स्थानीय मेयर पान्डेलिस साकिरिसका अनुसार केही घर, गोदाम तथा व्यवसायिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। विस्तृत मूल्याङ्कन भने आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएपछि मात्र सम्भव हुने जनाइएको छ।

यसैबीच राजधानी एथेन्सको पश्चिममा पर्ने मन्द्रा क्षेत्रमा देवदारको घना जंगलमा लागेको अर्को डढेलो नियन्त्रणका लागि २१० अग्निनियन्त्रक, स्वयंसेवक, विशेष उद्धार टोली, दर्जनौँ दमकल र २९ वटा हवाई साधन परिचालन गरिएको छ। हावाको दिशा पटक-पटक परिवर्तन भइरहेकाले आगो नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राति हवाई साधन सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले दिनको उज्यालोमै आगो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाइएको छ।

पोर्चुगलमा पनि अवस्था कम चुनौतीपूर्ण छैन। मध्य भाउजेला क्षेत्रमा बिहीबारदेखि सुरु भएको वनडढेलोले हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र जलाइसकेको छ। युरोपेली सङ्घको कोपर्निकस उपग्रह निगरानी प्रणालीका अनुसार आइतबारसम्म आगोले करिब १२ हजार हेक्टर भूभाग नष्ट गरिसकेको छ। डढेलोले वन क्षेत्रसँगै जैविक विविधता, वन्यजन्तुको बासस्थान तथा कृषि क्षेत्रलाई समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

आगो नियन्त्रणका लागि पोर्चुगलले एक हजार २०० भन्दा बढी अग्निनियन्त्रक, करिब ४०० सवारीसाधन तथा १५ वटा अग्निनिवारण विमान परिचालन गरेको छ। आगोको तीव्रता कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत लिइएको छ। स्पेनले १२० अग्निनियन्त्रक र ४५ सवारीसाधन पठाएको छ भने इटाली र स्पेनबाट थप अग्निनिवारण विमान परिचालन गरिएका छन्। युरोपेली सङ्घको संयुक्त विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय भइरहेको छ।

स्पेनको उत्तरपूर्वी गिरोना क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि फैलिएको डढेलोले पनि ठूलो वन क्षेत्र ध्वस्त बनाएको छ। हालसम्म करिब दुई हजार २०० हेक्टर भूभाग जलेको छ भने आगोको फैलावट करिब ४० किलोमिटरसम्म पुगेको छ। क्याटालोनिया अग्नि सेवाका अधिकारी एडवर्ड मार्टिनेजका अनुसार मौसममा उल्लेखनीय सुधार नआएसम्म आगो पूर्ण नियन्त्रणमा आउने सम्भावना कम देखिएको छ।

ग्रिसको अग्निशमन विभागले थेस्सालोनिकी क्षेत्रमा लागेको आगलागी सडकछेउको वनस्पतिमा गाडीबाट निस्किएको स्पार्कका कारण सुरु भएको आशङ्कामा ७६ वर्षीय एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। केही दिनअघि यही क्षेत्रनजिकै अर्को डढेलोमा १२ वर्षीय बालक र उनका बुबाको मृत्यु भएको थियो। यस घटनाले मानवीय असावधानीका कारण हुने डढेलोप्रति पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

अग्निशमन विभागका प्रवक्ता ब्रिगेडियर आयोनिस आर्टोपियोसका अनुसार ग्रिसमा लाग्ने करिब ८५ प्रतिशत वनडढेलो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मानवीय लापरवाहीसँग सम्बन्धित छन्। कृषि उपकरणबाट निस्कने स्पार्क, चुरोटका ठुटा जथाभावी फाल्ने बानी, खुला स्थानमा बारबेक्यु गर्ने क्रममा अपनाइने असावधानी तथा सुक्खा घाँसमा आगो बाल्ने गतिविधि डढेलोका प्रमुख कारण रहेको उनले बताए। उनका अनुसार सामान्य सतर्कता अपनाउन सके अधिकांश आगलागी रोक्न सकिन्छ।

दक्षिणी युरोप पछिल्ला केही वर्षदेखि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ। अत्यधिक तापक्रम, वर्षा चक्रमा आएको परिवर्तन, लामो समयसम्मको सुख्खा अवस्था र तीव्र हावाले वनडढेलोको जोखिम हरेक वर्ष बढाइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्ता चरम मौसमी घटना अब अपवाद नभई नियमित बन्दै गएका छन्।

ग्रिसले विगतमा पनि विनाशकारी डढेलोको पीडा भोगिसकेको छ। सन् २०१८ मा एथेन्सनजिकै लागेको भीषण डढेलोमा एक सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै सन् २०२३ मा उत्तरपूर्वी ग्रिसमा फैलिएको आगो युरोपेली सङ्घको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वनडढेलो बनेको थियो। पोर्चुगल र स्पेनले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तै विनाशकारी डढेलोका कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोरेका छन्।

बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ग्रिस सरकारले हालै प्रक्षेपण गरिएका चारवटा उपग्रहमार्फत वनडढेलो निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउने योजना अघि बढाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह प्रविधि र वास्तविक समयको निगरानी प्रणाली प्रयोग गरेर डढेलो प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रणमा लिने रणनीति तयार गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि मौसमविद्हरूले दक्षिणी युरोपमा अझै केही दिन उच्च तापक्रम र तीव्र हावा रहने पूर्वानुमान गरेकाले डढेलोको जोखिम तत्काल कम हुने संकेत देखिएको छैन।

त्यसैले प्रभावित देशहरूले राष्ट्रिय स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्दै जनधनको क्षति न्यून बनाउन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिरहेका छन्।

असार २२ : योगमायासहित ६८ जनाको सामूहिक जलसमाधि

काठमाडौं। इतिहास राजा,शासन र युद्धका कथाहरूको सङ्ग्रह मात्र होइन। समाजले के सोच्यो, के भोग्यो र परिवर्तनका लागि कसरी संघर्ष गर्‍यो भन्ने सम्पूर्ण गाथा इतिहासले बोकेको हुन्छ । तर धेरैजसो समय शक्तिशाली पक्षले लेखेको इतिहास नै मुख्यधारमा पुग्छ र समाज परिवर्तनका लागि आवाज उठाउने धेरै पात्रहरू ओझेलमा पर्छन्।

नेपालका लागि योगमाया न्यौपाने त्यस्तै एक व्यक्तित्व हुन्। उनले अन्याय, विभेद र सामाजिक विकृतिविरुद्ध उठाएको आवाज तथा अन्ततः अरुण नदीमा भएको सामूहिक जलसमाधि नेपाली इतिहासको एउटा गहिरो अध्याय हो। तर विडम्बना, यो अध्यायले अझै पनि पाउनुपर्ने स्थान पाउन सकेको छैन।

विश्व इतिहासमा सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, श्रमिक आन्दोलन वा सामाजिक परिवर्तनको चर्चा गर्दा प्रायः युरोप र अमेरिकाका आन्दोलनहरूलाई बढी सम्झिने गरिन्छ। तर नेपालको आफ्नै इतिहासमा पनि त्यस्ता आन्दोलन भएका थिए। जसले समाजमा व्याप्त अन्याय, छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद, आर्थिक शोषण र धार्मिक रूढिवादमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

योगमायाको आन्दोलन त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनमध्ये एक हो। त्यसैले असार २२ सामान्य मिति होइन। आफ्नै समाजले जन्माएको परिवर्तनको चेतनालाई सम्झिने दिन पनि हो।

प्राचीन वैदिक तथा पौराणिक ग्रन्थहरूमा महिलालाई केवल परिवारको सदस्यका रूपमा होइन, ज्ञान, शक्ति र सृष्टिको आधारका रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ।

ऋग्वेदमा उल्लेखित विष्पलाले युद्धमा खुट्टा गुमाएपछि फलामको कृत्रिम खुट्टा लगाएर पुनः रणभूमिमा फर्किएको प्रसङ्ग आज पनि साहस र आत्मविश्वासको प्रतीक मानिन्छ।

विदुरनीतिमा पनि भनिएको छ :

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः ।
स्त्रियो श्रियः गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः ।।

यसको अर्थ, महिलाहरू पूजनीय, पुण्यस्वरूप र घरलाई उज्यालो बनाउने शक्ति हुन्। त्यसैले उनीहरूको सम्मान र सुरक्षा समाजको दायित्व हो।

त्यस्तै स्कन्दपुराणमा उल्लेख गरिएको छ:

दशकन्यासमो पुत्रो दशकन्या प्रवर्धयन् ।
यत्फलं लभते मर्त्यो तल्लभ्यं कन्ययैकया ।।

यसको भावार्थ, दस जना छोराको पालनपोषणबाट प्राप्त हुने पुण्य एउटी योग्य छोरीबाट पनि प्राप्त हुन्छ। यी उदाहरणहरूले तत्कालीन पूर्वीय चिन्तनमा महिलालाई उच्च स्थान दिइएको देखाउँछन्।

तर समयसँगै समाजमा सामन्ती सोच, जातीय विभेद, छुवाछूत, बालविवाह, महिलामाथिको असमान व्यवहार र धार्मिक रूढिवाद बलियो बन्दै गयो। परिणामस्वरूप, समानता र सम्मानका ती आदर्शहरू विस्तारै कमजोर हुँदै गए।

वि.सं. १९२४ मा भोजपुरको मझुवाबेँसी, नेपालेडाँडामा जन्मिएकी योगमायाको जीवन सुरुदेखि नै संघर्षले भरिएको थियो। बाल्यकालमै विवाह, कम उमेरमै वैधव्य र त्यसपछि समाजबाट भोग्नुपरेका अपमानजनक व्यवहारले उनको सोचलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्‍यो।

समाजले महिलामाथि लगाएका सीमाहरू उनले आफ्नै जीवनमा अनुभव गरिन्। यही अनुभवले उनलाई प्रश्न गर्न, सोच्न र विद्रोह गर्न प्रेरित गर्‍यो।

केही समय भारतको आसाममा बसेर उनले पुनर्विवाह गरिन्। त्यतिबेला महिलाको पुनर्विवाहलाई समाजले सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने अवस्थामा यो कदम आफैँमा एउटा साहसिक सामाजिक प्रतिरोध थियो।

नेपाल फर्किएपछि भने उनले आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षलाई समाज परिवर्तनको अभियानमा रूपान्तरण गरिन्। उनले छुवाछूत, बालविवाह, महिलामाथिको विभेद, साहुमहाजनको चर्को ब्याज, नापतौलमा हुने ठगी, गरिब र श्रमिकमाथिको शोषण तथा समाजमा बढ्दै गएको नैतिक पतनविरुद्ध खुलेर आवाज उठाइन्।

योगमायाले परिवर्तनका लागि केवल भाषण वा आन्दोलन मात्रै गरेकी थिइनन्। उनले कविता, भजन र आध्यात्मिक सन्देशमार्फत पनि समाजलाई जागरुक बनाउन खोजिन्।

उनका रचनाहरू पछि ‘सर्वार्थ योगवाणी’ नामक सङ्ग्रहमा प्रकाशित भए।

उनका विचारमा धर्म भनेको केवल कर्मकाण्ड होइन; धर्म भनेको न्याय, सत्य, समानता, नैतिकता र मानवीय उत्तरदायित्व हो। यही कारण धेरै इतिहासकारहरूले योगमायाको आन्दोलनलाई नेपालको प्रारम्भिक संगठित सामाजिक सुधार अभियानमध्ये एक मान्ने गरेका छन्।

योगमायाले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरसमक्ष २४ बुँदे माग प्रस्तुत गरेकी थिइन्। ती मागहरूको केन्द्रमा समाजमा व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित शासन स्थापना गर्ने उद्देश्य थियो।

उनले घुसखोरीको अन्त्य, निष्पक्ष न्याय, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य, बालविवाह उन्मूलन, महिलाको सम्मान, श्रमिक तथा गरिबको संरक्षण, धर्मका नाममा हुने पाखण्ड नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण करको अन्त्य तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको माग गरेकी थिइन्।

उनले ‘धर्मराज्य’ भन्नाले कुनै धार्मिक शासन होइन, न्याय, कर्तव्य, नैतिकता र जनकल्याणमा आधारित शासनलाई बुझाएकी थिइन्।

तर राणा शासनले यी मागहरूमाथि छलफल र सुधारको बाटो रोजेन। बरु आन्दोलनमाथि निगरानी बढाइयो, समर्थकहरूलाई पक्राउ गरियो र आन्दोलन दबाउने प्रयास गरियो।

जब राज्यबाट न्यायको कुनै आशा बाँकी रहेन, तब योगमाया र उनका अनुयायीहरूले अन्तिम प्रतिरोधका रूपमा सामूहिक आत्मबलिदानको बाटो रोजे।

विभिन्न ऐतिहासिक विवरणअनुसार सुरुमा सामूहिक अग्निदाह गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर राज्यको हस्तक्षेपपछि त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि वि.सं. १९९८ असार २२ गते सङ्खुवासभाको अरुण नदीमा उनीहरूले सामूहिक जलसमाधि लिए।

उपलब्ध विवरणअनुसार योगमायासहित ६८ जनाले त्यस दिन आफ्नो जीवन त्यागेका थिए। तीमध्ये अधिकांश महिला थिए। केही स्रोतहरूले ६५ जना महिला सहभागी रहेको उल्लेख पनि गरेका छन्।

नेपाली इतिहासमा यो घटना अन्यायविरुद्धको नैतिक प्रतिरोध, आत्मबलिदान र सामाजिक परिवर्तनप्रतिको दृढ विश्वासको प्रतीकका रूपमा स्मरण गरिन्छ। विश्व इतिहासमा पनि न्यायको माग गर्दै गरिएको यस्तो सामूहिक आत्मबलिदान अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ।

तर त्यसपछि लामो समयसम्म राणा शासनले यस घटनालाई सार्वजनिक स्मृतिबाट हटाउने प्रयास गर्‍यो। फलस्वरूप योगमायाको योगदान दशकौँसम्म इतिहासको छायाँमा रह्यो।

आज नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। परिवर्तनका लागि संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण संघर्ष नै स्वीकार्य मार्ग हो। तर यसले योगमायाको आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कम गर्दैन।

उनले उठाएका प्रश्न,न्याय, समानता, सुशासन, नैतिकता, मानव गरिमा र उत्तरदायी शासन,आज पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छन्। लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली परिवर्तनको नाम होइन; समाजको सोच, संस्कार र चरित्रमा परिवर्तन आउनु पनि लोकतन्त्रको सफलताको मापन हो।

त्यसैले योगमायाको आन्दोलनलाई केवल धार्मिक आन्दोलन वा एउटा दुःखद घटनाका रूपमा होइन, नेपाली समाजको सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा अध्ययन गरिनु आवश्यक छ।

असार २२ लाई एउटा स्थानीय घटनाका रूपमा सीमित गर्नु इतिहासप्रतिको अन्याय हुनेछ। योगमायाको जीवन, आन्दोलन र योगदानलाई राष्ट्रिय स्मृति, शैक्षिक अध्ययन, अनुसन्धान र सार्वजनिक विमर्शमा अझ व्यापक रूपमा स्थान दिनु समयको आवश्यकता हो।

किनभने इतिहासको पुनर्पाठ भनेको केवल विगत सम्झिनु होइन, वर्तमानलाई बुझ्ने र भविष्यलाई सही दिशा दिने प्रयास पनि हो।

योगमायाले उठाएका प्रश्नहरू आज पनि समाजअगाडि उभिएका छन्। यसर्थ, न्याय, समानता, सत्यनिष्ठा र नैतिकताको पक्षमा उभिने साहस हामीसँग कति छ भन्ने प्रश्नले असार २२ हरेक वर्ष फेरि हामीलाई घच्घच्याइरहन्छ।

बादलसँग लुकामारी खेल्दै इन्द्रसरोवरसम्म

काठमाडौं। मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपालका पहाडी भूभागको प्राकृतिक सौन्दर्य थप मनमोहक बनेको छ। देशका कतिपय स्थानमा अत्यधिक गर्मी छ भने कतै लगातार वर्षा भइरहेको छ।

यही बदलिँदो मौसमबीच काठमाडौं–हेटौडा सडकखण्डको देउराली क्षेत्र अहिले केही मिनेटमै फरक–फरक मौसम अनुभव गर्न सकिने आकर्षक गन्तव्यका रूपमा चर्चामा छ।

यहाँ पुग्ने यात्रुले छोटो समयमै घाम, बादल, हुस्सु र वर्षाको अनुभूति एकै ठाउँमा गर्न सक्छन्।

काठमाडौंबाट कुलेखानी हुँदै हेटौडा जाने सडकखण्डमा पर्ने देउरालीमा मौसम स्थिर रहँदैन। केही समयअघि घामले उज्यालो बनाएको आकाश केही मिनेटमै बाक्लो बादल र हुस्सुले ढाकिदिन्छ। फेरि त्यही बादल हटेपछि वरिपरिका हरिया डाँडाकाँडा, इन्द्रसरोवर (कुलेखानी) जलाशय र प्राकृतिक दृश्यहरू पुनः स्पष्ट देखिन थाल्छन्।

default
default
default
default

यही निरन्तरको परिवर्तनले देउरालीलाई मनसुनका बेला यात्रु र प्रकृतिप्रेमीका लागि विशेष आकर्षण बनाएको छ।

अहिले काठमाडौं र हेटौडामा गर्मीको महसुस भइरहे पनि यी दुई सहरलाई जोड्ने देउराली क्षेत्रमा भने मौसम बिल्कुलै फरक देखिन्छ। कतिबेला नीलो आकाशसँगै टल्किएको इन्द्रसरोवर देखिन्छ भने केही क्षणमै बाक्लो कुहिरोले सम्पूर्ण क्षेत्र ढाकिदिन्छ।

कहिलेकाहीँ केही मिटर अगाडिको दृश्यसमेत देख्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। मनसुनका बेला दिनभरि पटक-पटक दोहोरिने यस्तो दृश्यले यात्रुलाई प्रकृतिको फरक अनुभव गराइरहेको छ।

हरियालीले ढाकिएका पहाड, बादलले छोएका डाँडाकाँडा र विशाल जलाशयका कारण देउराली अहिले फोटोग्राफर, भिडियो निर्माता तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। एउटै स्थानमा बसेर केही मिनेटको अन्तरालमा बदलिने दृश्यले प्रत्येक क्षण नयाँ अनुभूति दिलाउँछ।

बादल हट्नेबित्तिकै इन्द्रसरोवरको मनोरम दृश्य देखिन्छ भने केही समयपछि फेरि हुस्सुले सम्पूर्ण क्षेत्र ढाकेर रहस्यमय वातावरण सिर्जना गर्छ।

काठमाडौंको बल्खुबाट करिब ४५ किलोमिटर दूरीमा रहेको देउराली काठमाडौं–हेटौडा सडकखण्डमा यात्रा गर्ने सवारीसाधनहरूको प्रमुख विश्रामस्थल पनि हो। यहाँ दैनिक रूपमा निजी सवारी, सार्वजनिक बस, मोटरसाइकल यात्री तथा पर्यटकहरू केही समय रोकिने गर्छन्।

default

default
default
default

स्थानीय होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूले यात्रुहरूलाई खानपिन र विश्रामको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विशेषगरी मनसुनका बेला प्राकृतिक दृश्य अवलोकन गर्न मात्रै पनि धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गरेका छन्।

देउराली प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण मात्र प्रसिद्ध होइन, नेपालको यातायात इतिहाससँग पनि यसको गहिरो सम्बन्ध छ। आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार हुनुअघि मकवानपुरको धोर्सिङदेखि काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सामान ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएको नेपालको पहिलो रोप–वे यही क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गरिएको थियो।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा वि.सं. १९६३ सालमा अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त रोप-वेले लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सामान आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

आज पनि त्यस ऐतिहासिक रोप–वेको सम्झना दिलाउने केही संरचनाहरू देउराली क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ, जसले नेपालको पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक इतिहासलाई जीवित राखिरहेका छन्।

default

default
default
default

प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक विरासत, सहज पहुँच र मनसुनका बेला केही मिनेटमै बदलिने मौसमका कारण देउराली अहिले आन्तरिक पर्यटनका लागि झन् आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ।

काठमाडौं र हेटौडाको व्यस्त जीवनबीच केही समय प्रकृतिसँग बिताउन चाहनेहरूका लागि देउराली बदलिँदो मौसमसँगै प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यलाई नजिकबाट महसुस गर्ने विशेष गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

दुई कांग्रेसका दुई कार्यालय

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले काठमाडौंको चुनदेवीस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालय औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कार्यालय उद्घाटन गर्दै समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्काले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेखर कोइरालासहित १११ जनालाई वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

खड्काले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग सातबुँदे प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै आफू र शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव आएको भए पनि उक्त प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको बताए।

उनका अनुसार अब समूहले पार्टीभित्रका विषयमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिनेछ। साथै, साउन ६ गते पर्ने बीपी जयन्ती विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइने पनि उनले जानकारी दिए।

सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत संस्थापन इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सांसद् विदुषी राणाको सरकारलाई सञ्चार सेवा विस्तार गर्न आग्रह

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद् विदुषी राणाले कर्णालीसहित देशका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा अझै पनि आधारभूत सञ्चार सेवाको अभाव रहेको भन्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौंमा फाइभजी प्रविधिको चर्चा भइरहँदा कर्णाली र अन्य विकट हिमाली क्षेत्रका नागरिक कमजोर टुजी सेवामै सीमित हुन बाध्य भएको बताइन्।

उनले विशेषगरी माथिल्लो डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले सञ्चार सेवाको अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ तथा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरिन्। यस्तै अवस्था हुम्ला, मुगु, बाजुरा, जाजरकोटलगायत अन्य दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि रहेको उनको भनाइ थियो।

‘काठमाडौंको एउटा विद्यार्थीले एक क्लिकमै संसारकै उत्कृष्ट कक्षाकोठासँग जोडिन सक्छ, तर डोल्पा र हुम्लाका विद्यार्थीले सामान्य इन्टरनेट सिग्नल खोज्न पनि पहाड चढ्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्।

सांसद् राणाले गर्भवती महिलाले स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिन, किसानले बजारको जानकारी पाउन तथा युवाले अनलाइन अवसर खोज्नसमेत सञ्चार पहुँचको अभावसँग संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गरिन्।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि सञ्चार सेवा विलासिता नभई ‘जीवनरेखा’ भएको बताउँदै उनले कर्णालीसहित देशभरका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा आगामी कार्तिक महिनाभित्र भरपर्दो सञ्चार सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सुडानको गृहयुद्ध झन् भयावह: ६ महिनामै ३०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु

काठमाडौं। सुडानमा जारी गृहयुद्धले मानवीय संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ। पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा मात्रै ३०० भन्दा बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्।

तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु ड्रोन आक्रमणका कारण भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले जनाएको हो।

युनिसेफका अनुसार युद्धको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जाँदा ड्रोनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। बालबालिका हिंसा, विस्थापन, भोकमरी र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो पीडित बनेका छन्।

सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानी सेना र अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) बीच सुरु भएको गृहयुद्ध अझै रोकिएको छैन। अहिले मुख्य लडाइँ कोर्डोफान, डार्फर र ब्लू नाइल राज्यमा केन्द्रित छ।

युनिसेफका अनुसार हालका महिनामा ड्रोनमार्फत हुने आक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो समय भएका कुल हताहत घटनामध्ये करिब ६० प्रतिशत ड्रोन आक्रमणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उत्तर कोर्डोफानको एल–ओबिड सहरको नियन्त्रणका लागि सेना र आरएसएफबीच भीषण भिडन्त जारी छ।

यस क्रममा सम्भावित युद्ध अपराध तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, बेलायतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गृहयुद्ध सुरु भएयता कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। करिब एक करोड ३० लाख नागरिक आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएका छन्।

द्वन्द्वका कारण देशका धेरै क्षेत्र अनिकालतर्फ धकेलिएका छन् भने तीन करोडभन्दा बढी मानिस अहिले मानवीय सहायतामै निर्भर भएर जीवनयापन गरिरहेका छन्।

ड्रोन आक्रमण तथा गोलाबारीका क्रममा विद्यालय, बजार, इन्धन भण्डारण केन्द्र र खानेपानीका संरचनासमेत निशाना बनाइएका छन्।

युनिसेफका अनुसार यसबाट पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्। धेरै क्षेत्रमा सर्वसाधारणले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि घेराबन्दीजस्तै कठिन अवस्था झेलिरहेका छन्।

सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि शेल्डन येटले बालबालिका हिंसा, विस्थापन र अभावको अन्तहीन चक्रमा फसेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न, मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने वातावरण बनाउन तथा विशेषगरी बालबालिकालाई थप क्षतिबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्न आह्वान गरेको छ।

नेप्से २६.२९ अङ्कले लाग्यो ओरालो

काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २६.२९ अङ्कले घटेर २,६२७.११ विन्दुमा झरेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ३.५३ अङ्कले घट्दै ४५६.२७ विन्दुमा पुगेको छ।

आज ३५६ कम्पनीका ७५ लाख ४० हजार ४१८ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा कुल ३ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख ८१ हजार ४९८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ऋणपत्र–२०८४, सेन्ट्रल फाइनान्स, एनआरएन इन्फास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी र ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेञ्चर शीर्ष पाँचमा परेका छन्।

त्यस्तै, स्नो रिभर लिमिटेड, सानिगाड हाइड्रो, कालङ्गा हाइड्रो, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र एसबिएल डिबेञ्चरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन्।

यता, थ्री स्टार हाइड्रोपावर, नेपाल फाइनान्स, खानीखोला हाइड्रोपावर, एनआइबिएल स्टेबल फन्ड र उपकार लघुवित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी घाटा व्यहोरेका छन्।

रास्वपाको विधान : बहु-वरिष्ठ नेताको प्रावधान

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो नयाँ विधानमार्फत पार्टीमा एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था गरेको छ।

असार दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधानमा आवश्यकताअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान समावेश गरिएको हो।

विधानअनुसार पार्टीको नीति निर्माण, संगठन विस्तार तथा संस्थागत विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याएका र उच्च राजनीतिक अनुभव भएका नेतालाई पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्न सक्नेछ।

रास्वपाले वरिष्ठ नेताको मर्यादाक्रम पार्टी सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। यदि एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता भए उनीहरूको मर्यादाक्रम भने केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम निर्धारण गरिने विधानमा उल्लेख छ।

पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि रास्वपाले हालसम्म वरिष्ठ नेता लगायतका केही पदाधिकारीको मनोनयन गरेको छैन।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने विषयमा सहमति भएको चर्चा भइरहे पनि त्यसबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

नयाँ विधानले एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता नियुक्त गर्न सकिने बाटो खुला गरेकाले भविष्यमा बालेनसहित अन्य नेताहरूलाई पनि उक्त जिम्मेवारी दिइन सक्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

यद्यपि, वरिष्ठ नेताको मनोनयन तथा त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ।

यस्तो छ विधान: 

वरिष्ठ नेता
(१) पदको व्यवस्था र मनोनयनः
पार्टीको नीति निर्माण र साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा लामो समयदेखि विशेष योगदान पुऱ्याएका तथा उच्च राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेतालाई पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(२) मर्यादा तथा वरीयताक्रमः
पार्टीको साङ्गठनिक मर्यादाक्रम तथा केन्द्रीय समितिको बैठकलगायत सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरूमा वरिष्ठ नेताको वरीयता पार्टी सभापतिपछिको दोस्रो (द्वितीय) स्थानमा रहनेछ ।
(३) बहु-वरिष्ठ नेताको वरीयता निर्धारणः
मनोनीत वरिष्ठ नेताहरूको सङ्ख्या दुई वा दुईभन्दा बढी भएको अवस्थामा, निजहरूबीचको आपसी वरीयताक्रम केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

पूर्वी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महिला व्यवसायी सञ्जाल सक्रिय

काठमाडौं । पूर्वी नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जालले कोशी प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रवर्द्धनात्मक भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय महिला उद्यमीहरूको टोलीले कोशी प्रदेशका प्रमुख तथा उदाउँदा पर्यटकीय गन्तव्यको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी, होमस्टे सञ्चालक र समुदायसँग पर्यटन विकासका अवसर, चुनौती तथा भावी रणनीतिबारे छलफल गरेको हो।

भ्रमणका क्रममा इलामको श्री अन्तुमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जालकी अध्यक्ष जया बरालले कोशी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा साहसिक पर्यटनका दृष्टिले नेपालकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमध्ये एक भएको बताइन्।

उनले पूर्वी नेपालका धार्मिक तीर्थस्थल, प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्त्विक स्थल र साहसिक पर्यटनका गन्तव्यलाई स्थानीय कृषि, संस्कृति तथा जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनका अनुसार कृषि पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय उत्पादन, मौलिक खानाका परिकार, परम्परागत संस्कृति र ग्रामीण जीवनशैलीलाई पर्यटनसँग जोड्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउन सकिन्छ।

अध्यक्ष बरालले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना पर्यटकीय सम्पदा र सांस्कृतिक विशेषताको पहिचान गर्दै एकीकृत पर्यटन प्याकेज विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी, होटल तथा होमस्टे सञ्चालक, यातायात व्यवसायी र समुदायबीच समन्वय र सहकार्य बलियो बनाएर गुणस्तरीय पर्यटन उत्पादन विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान चुनौती समाधान गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पर्यटनलाई स्थानीय आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन्।

अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूले पूर्वी नेपालका कम परिचित पर्यटकीय गन्तव्यको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्न सके पर्यटनको लाभ दुर्गम गाउँसम्म विस्तार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूले समुदायमा आधारित पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन तथा स्थानीय उद्यमलाई सशक्त बनाउन स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घकी कोषाध्यक्ष कञ्चना बरालले श्री अन्तु नेपालमा सूर्योदय अवलोकनका लागि प्रसिद्ध गन्तव्य मात्र नभई प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले पनि समृद्ध रहेको बताइन्।

उनले अन्तुमा न्यून बजेटमा बस्न चाहने पर्यटकका लागि सुविधासम्पन्न होमस्टे र उच्चस्तरीय सेवा खोज्ने पर्यटकका लागि चारतारे स्तरको होटलसमेत सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिइन्। साथै स्थानीय तहका पर्यटकीय सम्भावनाको अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अन्तु डाँडा सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष धनकुमार आलेले ग्रामीण पर्यटन विस्तारका लागि होमस्टे प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै पूर्वी नेपालका गाउँहरूमा होमस्टे सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार छोटो दूरीमै फरक–फरक हावापानी, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त गर्न सकिने भएकाले पूर्वी नेपाललाई बहुआयामिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ।

सूर्योदय नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष उर्गेन बम्जनले स्थानीय सरकारले पर्यटनलाई विकासको प्रमुख आधार मानेर सडक, पदमार्ग, पर्यटकीय पूर्वाधार, गन्तव्य संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाबीचको सहकार्यले पर्यटन विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि पर्यटन पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासका विभिन्न योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। साथै महिला, बालबालिका तथा स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ थियो।

प्रवर्द्धनात्मक भ्रमणअन्तर्गत टोलीले काठमाडौंबाट यात्रा सुरु गरी कोशी ब्यारेज, झापा, इलाम, श्री अन्तु, बराहक्षेत्रलगायत कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको अवलोकन गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी, समुदाय तथा सरोकारवालासँग पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, सीमा पर्यटन तथा दिगो पर्यटनका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको सञ्जालले जनाएको छ।

महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जालका अनुसार यस्ता प्रवर्द्धनात्मक अभियानले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न, स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउन, महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा ग्रामीण पर्यटनको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सञ्जालले आगामी दिनमा पनि देशका विभिन्न प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीय पर्यटनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग जोड्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

उपमेयरबाट शिक्षक कुटिएपछि….[भिडियो]

काठमाडौं। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपमेयर रामबहादुर बोहरामाथि एक स्थानीय शिक्षकमाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ।

उक्त घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

सार्वजनिक भिडियोमा उपमेयर बोहराले शिक्षक प्रेम विष्टमाथि मुक्का र लात प्रहार गरेको देखिन्छ। घटना नगरपालिका कार्यालय भवनको मूल प्रवेशद्वारमै भएको बताइएको छ।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कुटपिट भइरहँदा कार्यालयका कर्मचारी, सेवाग्राही तथा अन्य उपस्थित व्यक्तिहरूले घटनालाई प्रत्यक्ष देखेका थिए। घटनापछि त्यहाँ केहीबेर तनावसमेत सिर्जना भएको जनाइएको छ।

घटनाको कारण भने तत्काल खुल्न सकेको छैन। साथै, यस विषयमा उपमेयर बोहरा वा नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन।

भिडियो सार्वजनिक भएसँगै जनप्रतिनिधिको आचरण, सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी तथा कार्यालय परिसरमै भएको घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

घटनाबारे थप अनुसन्धान तथा सम्बन्धित निकायको धारणा आउन बाँकी छ।

भिडियो सामाजिक सञ्जाल :

महिलालाई गोप्य अंग देखाउने ५५ वर्षीय भट्ट रक्षाका शिक्षा अधिकृत भएको खुलासा

काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा एक महिलासामु अश्लील व्यवहार गरेको आरोपमा रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत एक शिक्षा अधिकृत पक्राउ परेका छन्।

प्रहरी वृत्त सातदोबाटो, ललितपुरले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

पक्राउ पर्नेमा बैतडीको पाटन नगरपालिका–७ स्थायी घर भई हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ इमाडोल बस्दै आएका ५५ वर्षीय सुरेन्द्र भट्ट रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार भट्टले इमाडोलस्थित सार्वजनिक स्थानमा एक महिलालाई आफ्नो गोप्य अङ्ग देखाउँदै अश्लील हर्कत गरेका थिए। घटनापछि पीडित महिलाले त्यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरी भट्टलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भट्ट सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

हाल उनलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको हिरासतमा राखेर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

जेनेभा पुग्यो जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भनिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीअन्तर्गत स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित संयन्त्रमा पुगेको छ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संयन्त्रलाई जानकारीका लागि पठाएको पुष्टि भएको हो।

आयोगले यसअघि सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठीय प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी तथा केही अन्य व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

यससँगै आयोगले नेपालमा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ।

प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीमा पुगेपछि नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप चासो बढ्न सक्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको प्रतिक्रिया तथा जवाफदेहिताबारे नेपाल सरकारसँग जानकारी माग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदन जेनेभा पुग्नु मात्रैका आधारमा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सुरु हुने वा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध स्वतः लाग्ने अवस्था भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो प्रतिवेदनले मुख्यतः सम्बन्धित देशको मानवअधिकार अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र संवादलाई सघाउने भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो निर्णय तथा सिफारिस यसअघि नै नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको जनाएको छ।

संसद नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा कांग्रेस

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

संविधानविपरीत सभामुखलाई अतिरिक्त अधिकार प्रदान गरिएको र केही प्रावधानले कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको दाबी गर्दै कांग्रेस अदालत जान लागेको हो।

रिटको मस्यौदा तयार भइसकेको र मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको कांग्रेसनिकट कानुनी टोलीले जनाएको छ।

रिटको तयारीमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार शुक्रबार कांग्रेसका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

‘रिटको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मंगलबार नै दर्ता गर्ने तयारी छ,’ उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २१ गते नियमावली पारित गरेको थियो। कांग्रेसले उक्त नियमावलीलाई संसदीय समितिमा पठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको भए पनि बहुमतबाट अस्वीकार भएपछि न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको हो।

कांग्रेसले विशेषगरी नियमावलीको नियम १४० र नियम २५९ लाई संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै चुनौती दिन लागेको जनाएको छ।

रिटको मस्यौदाअनुसार नियम १४० ले दुवै सदनका सदस्यको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ मतको गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। कांग्रेसका अनुसार यस्तो अधिकार संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएको विषय सभामुखको विवेकमा छाडिएको छ, जुन संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।

त्यस्तै, नियम २५९ मार्फत नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार पनि सभामुखलाई दिइएको छ। कांग्रेसले यस व्यवस्थाले सांसदको मत गणना तथा संसदीय प्रक्रियामा सभामुखको विवेकाधिकार अत्यधिक बढाएको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

यसैगरी नियमावलीको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदलाई मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।

कांग्रेसको दाबीअनुसार यस्तो व्यवस्थाले अन्य गम्भीर फौजदारी अभियोगमा संलग्न सांसदलाई संसदीय जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

पार्टीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा नियमावलीलाई माथि राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्चबाट परीक्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

रिटको मस्यौदा तयार पार्ने अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार र प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह निवेदक रहने तयारी छ।

उनका अनुसार आवश्यक सुझाव समेट्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले मंगलबार वा बढीमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिनेछ।

विधानविपरीत निर्णय स्वीकार्य छैन : सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको संस्थापनइतर समूहले उठाएका दुई प्रमुख माग वर्तमान विधानअनुसार पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्।

कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित १११ जना केन्द्रीय सदस्यलाई हालको केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक प्रक्रिया अनिवार्य नराख्ने माग विधानअनुकूल नभएको स्पष्ट पारे।

उनले पार्टीको विधानले अनुमति नदिने विषय कार्यान्वयन गर्न आफू इच्छुक भए पनि सम्भव नहुने बताए।

‘विधानले नदिएको कुरा मैले चाहेर पनि गर्न सक्दिनँ। क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक नगरी पार्टी चलाउने कुरा विधानविपरीत मात्रै होइन, अव्यावहारिक र अराजनीतिक पनि हुन्छ,’ थापाले भने।

उनले विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको समिति सम्पूर्ण कांग्रेसको साझा समिति भएको बताए।

सभापतिको हैसियतले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै सकेसम्म धेरै नेताहरूलाई जिम्मेवारी र सहभागितामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले १४औँ महाधिवेशनका सबै १११ केन्द्रीय सदस्यलाई नयाँ समितिमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था विधानमा नभएको स्पष्ट गरे।

पछिल्लो समय निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित १११ केन्द्रीय सदस्यलाई वर्तमान संरचनामा समायोजन गर्नुपर्ने तथा क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिकलाई अनिवार्य नबनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यद्यपि सभापति थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी सम्पन्न गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए।

उनले महाधिवेशनको मिति निर्धारण, सदस्यता छानबिन समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति तथा महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिको गठनजस्ता विषयमा संस्थापनइतर समूहसँग सहमति र सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे।

देउवा पक्षको बैठक सुरु, नयाँ पार्टी गठन ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहको बैठक काठमाडौंको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सुरु भएको छ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समूहका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, त्यसको समाधानका सम्भावित उपाय तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल भइरहेको छ।

उनले समूहको सम्पर्क कार्यालय सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै कार्यालय तयारी पूरा भएपछि पहिलो बैठक त्यहीँ आयोजना गरिएको बताए।

‘यसअघि कार्यालयमा रङरोगनलगायतका काम भइरहेको थियो। अहिले सबै तयारी पूरा भएकाले आजदेखि यहीँबाट औपचारिक रूपमा बैठक सुरु गरेका छौँ,’ डा. महतले भने।

देउवा समूहले विस्तारित बैठकपछि काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी पनि गरेको छ।

समूहका नेताहरूले भने राष्ट्रिय भेला अघि नै पार्टीको संस्थापन पक्षले आफूहरूले उठाएका मागबारे गम्भीर संवाद अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सहमतिको प्रयास जारी रहनु आवश्यक छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन र इतर समूहबीच पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।

संस्थापन पक्षले इतर समूहका केही माग पार्टी विधानअनुसार कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ।

उता देउवा समूहले भने आफूहरूले उठाएका विषयमा सभापति गगन थापाले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यही परिस्थितिमा बसेको सोमबारको बैठकलाई देउवा समूहको आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण छलफलका रूपमा हेरिएको छ।