Author: nepalone

काठमाडाैं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले आफ्नो पहिलो नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री बनेपछि स्थापना भएको यो मन्त्रालयसम्बन्धी अहिलेसम्म नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। यही कारण बजेट खर्च, अन्य लजिस्टिक व्यवस्थापनलगायतका विषयमा समस्या रहँदै आएको मन्त्री महावीर पुनले संसद्‌मै बताएका थिए।

अहिले भने मन्त्रालयले सम्बन्धित विधेयक संसद्मा ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्री पुनले विधेयकको मस्यौदा फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागेका छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन्। आज विकसित मुलुकहरूले विश्वविद्यालयमा मात्र अनुसन्धान सीमित नराखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, उत्कृष्टता केन्द्र, राष्ट्रिय प्रयोगशाला र उद्योगसँग जोडिएका प्रविधि विकास संस्थामार्फत अनुसन्धानलाई संस्थागत गरेका छन्। यस्तो अभ्यासको मुख्य उद्देश्य ज्ञान उत्पादन मात्र नभई अनुसन्धानबाट प्रविधि, प्रविधिबाट उत्पादन र उत्पादनबाट आर्थिक तथा सामाजिक लाभ सिर्जना गर्नु हो। यस दृष्टिले नेपालमा प्रस्तावित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र तथा त्यससँग सम्बन्धित संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सापेक्षतामा हेर्नु आवश्यक छ।

प्रस्तावित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नियमावलीले विज्ञ परामर्श समिति, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष, उत्कृष्टता केन्द्र, विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय प्रयोगशाला, बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान नैतिकता, नियामकीय स्यान्डबक्स र राष्ट्रिय अनुसन्धान डाटाबेसजस्ता विषयलाई समेटेको छ। यसले नेपालमा अनुसन्धान प्रणालीलाई एउटा संस्थागत ढाँचामा लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। नियमावलीमा अनुसन्धान प्रस्ताव अनलाइनबाट माग गर्ने, विज्ञबाट मूल्याङ्कन गर्ने, उपलब्धि र माइलस्टोनका आधारमा अनुदान दिने तथा अनुसन्धानको नतिजा र लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

तर नेपालमा अर्को एउटा ‘केन्द्र’ मात्रै आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। केन्द्र कत्तिको स्वायत्त, वैज्ञानिक रूपमा स्वतन्त्र, आर्थिक रूपमा सक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ? विश्वका सफल अनुसन्धान केन्द्रहरूको अभ्यास हेर्दा केवल संरचना निर्माणले वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हुँदैन। संस्थागत स्वतन्त्रता, दीर्घकालीन वित्तपोषण, उत्कृष्ट वैज्ञानिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान पूर्वाधार र उद्योगसँगको सम्बन्धले अनुसन्धान केन्द्रको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।

स्विट्जरल्यान्डस्थित युरोपेली आणविक अनुसन्धान संगठन (सीईआरएन) अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सीईआरएनको सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित परिषद् हो भने वैज्ञानिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक उत्कृष्टताका आधारमा हुने वैज्ञानिक नीति समितिले गर्छ। सदस्य राष्ट्रहरूले संस्थाको बजेटमा योगदान गर्छन् र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमको शासनमा सहभागी हुन्छन्।

सीईआरएनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हो। विश्वका सयौँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले सीईआरएनका पूर्वाधार प्रयोग गर्छन्। ठूला प्रयोगका लागि विभिन्न देशका संस्थाले वित्तीय तथा प्राविधिक योगदान गर्छन्। सदस्य राष्ट्रबाहेक अन्य देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्झौता तथा बहुपक्षीय समझदारीमार्फत अनुसन्धान सहकार्य सञ्चालन हुन्छ। नेपाल पनि सीईआरएनसँग वैज्ञानिक सहकार्य गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ।

सीईआरएनको अभ्यासले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ-ठूलो अनुसन्धान केन्द्र एक्लै सबै काम गर्ने संस्था होइन, बरु विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक, उद्योग, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थालाई एउटै अनुसन्धान प्रणालीमा जोड्ने साझा पूर्वाधार हो। त्यसैले नेपालमा प्रस्तावित केन्द्रले आफैं सबै अनुसन्धान गर्नेभन्दा अनुसन्धान प्रणालीको संयोजक, वित्तपोषक, पूर्वाधार प्रदायक र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको द्वारका रूपमा काम गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

जर्मनीको म्याक्स प्लांक सोसाइटी अर्को महत्वपूर्ण उदाहरण हो। यसअन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई अनुसन्धानका विषय र विधिमा पर्याप्त स्वायत्तता दिइन्छ। संस्थाका वैज्ञानिक कार्यसम्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट निरन्तर मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ र वैज्ञानिक सल्लाहकार बोर्डमा ठूलो हिस्सा बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकको हुन्छ।

नेपालका लागि म्याक्स प्लांकको सबैभन्दा ठूलो पाठ ‘वैज्ञानिक स्वायत्तता’ हो। प्रस्तावित नियमावलीमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको संगठन र सञ्चालन सरकारबाट स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीमा निर्भर रहने व्यवस्था छ। यदि केन्द्रको अनुसन्धान प्राथमिकता, बजेट, जनशक्ति र निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रशासनिक नियन्त्रण अत्यधिक भयो भने त्यस्तो संस्था अनुसन्धान केन्द्रभन्दा अर्को सरकारी कार्यालयमा रूपान्तरण हुने जोखिम हुन्छ।

अर्कोतर्फ जर्मनीकै फ्राउनहोफर मोडलले अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्ने प्रभावकारी बाटो देखाउँछ। फ्राउनहोफरको अनुसन्धान वित्तपोषणमा उद्योगबाट प्राप्त प्रत्यक्ष करार, सार्वजनिक परियोजना र आधारभूत सार्वजनिक वित्तपोषण गरी विभिन्न स्रोतको मिश्रण हुन्छ। उद्योगसँगको करार अनुसन्धान यसको प्रमुख आधार हो।

नेपालमा भने अनुसन्धान, विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको दूरी अझै ठूलो छ। त्यसैले प्रस्तावित केन्द्रले केवल अनुदान वितरण गर्ने संस्थाको भूमिका निभाए पुग्दैन। अनुसन्धानको नतिजा उद्योगसम्म लैजाने, प्रोटोटाइप विकास गर्ने, पेटेन्टको व्यावसायीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहवित्तपोषणमा ल्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) पनि फरक प्रकारको महत्वपूर्ण अभ्यास हो। एनआईएच २७ वटा संस्था तथा केन्द्रमा विभाजित छ र प्रत्येकको आफ्नै अनुसन्धान एजेन्डा तथा बजेट व्यवस्थापन हुन्छ। यसको आन्तरिक अनुसन्धान कार्यक्रम विभिन्न संस्थाभित्र सञ्चालन हुन्छ र ठूलो संख्यामा वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता संलग्न छन्। यसबाट नेपालले ‘एकै छातामुनि सबै विज्ञान’ राख्नेभन्दा विषयगत उत्कृष्टता र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित विशिष्टीकृत केन्द्र निर्माण गर्ने अभ्यास सिक्न सक्छ।

जापानको रिकेन पनि नेपालका लागि विशेष उपयोगी उदाहरण हो। रिकेन आधारभूत र प्रयोगात्मक दुवै प्रकारको अनुसन्धानमा केन्द्रित राष्ट्रिय व्यापक अनुसन्धान संस्था हो। यसअन्तर्गत क्वान्टम कम्प्युटिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मस्तिष्क विज्ञान, जैविक स्रोत, दिगो स्रोत, फोटोनिक्स, कम्प्युटेसनल विज्ञान, आणविक विज्ञानलगायतका विशिष्टीकृत केन्द्रहरू छन्। रिकेनले अनुसन्धान क्षेत्रहरूबीच सहकार्य बढाउने संरचना तथा ठूलो अनुसन्धान पूर्वाधारलाई साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि अघि बढाएको छ।

पहिलो चरणमै दर्जनौँ नयाँ अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुको सट्टा नेपालका वास्तविक आवश्यकता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केही राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्र विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हिमाली विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, कृषि प्रविधि, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, औषधि तथा जैविक प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उच्च हिमाली स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ।

प्रस्तावित नियमावलीमा केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक पक्ष छन्। अनुसन्धान प्रस्ताव विज्ञ समितिबाट मूल्याङ्कन गर्ने, अनुसन्धानकर्ताको क्षमता, अनुसन्धान विधि, आर्थिक प्रस्ताव, व्यावसायिक सम्भाव्यता र सामाजिक-आर्थिक प्रभावलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने अवधारणा सकारात्मक छ। त्यस्तै, अनुदानलाई ३०-४०-३० प्रतिशतको किस्तामा उपलब्ध गराउने र अन्तिम किस्ता नतिजा वा प्रोटोटाइप स्वीकृत भएपछि मात्र दिने व्यवस्था परिणाममुखी वित्तपोषणतर्फको कदम हो।

उत्कृष्टता केन्द्रको अवधारणा पनि सकारात्मक छ। कम्तीमा पाँच वर्षको अनुसन्धान अनुभव, उच्चस्तरीय प्रयोगशाला, पीएचडी वा सोसरहका अनुसन्धानकर्ता र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्रकाशन वा बौद्धिक सम्पत्तिलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नाम मात्रको ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ बनाउने सम्भावना घटाउन सक्छ।

त्यसैगरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र तथा राष्ट्रिय प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन र मानक अंशङ्कन हासिल गर्न विदेशी संस्थासँग सहकार्य गर्ने बाटो खोलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला बनाउन नेपालका लागि यो अत्यन्त आवश्यक पक्ष हो।

बौद्धिक सम्पत्ति र स्थानीय समुदायको लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधान पनि उल्लेखनीय छ। सार्वजनिक वित्तपोषणबाट सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्व अनुसन्धानकर्ता वा संस्थामा रहने प्रस्ताव छ। जैविक वा आनुवंशिक स्रोत तथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित अनुसन्धानबाट प्राप्त व्यावसायिक लाभको कम्तीमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय समुदायलाई दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमावलीको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी केन्द्रको स्वायत्ततासम्बन्धी प्रश्न हो। यदि केन्द्र अनुसन्धानको स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने, बजेट सञ्चालनमा मन्त्रालयमा अत्यधिक निर्भर हुने र वैज्ञानिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक संरचनाबाट निर्देशित हुने हो भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुनेछ। प्रस्तावित संरचनामा कोषको खाता सञ्चालनसमेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयुक्त दस्तखतबाट हुने व्यवस्था देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वलाई जिम्मेवारी त दिन्छ, तर आवश्यक संस्थागत अधिकार भने नदिन सक्छ।

केन्द्रलाई ‘शक्तिशाली’ बनाउने हो भने केवल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर पुग्दैन। केन्द्रलाई बहुवर्षीय बजेट, अनुसन्धान प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार, वैज्ञानिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी गर्ने अधिकार र अनुसन्धान अनुदान वितरणमा स्पष्ट वैज्ञानिक स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ। मन्त्रालयले नीति, नियमन र जवाफदेहिताको भूमिका लिनुपर्छ; दैनिक अनुसन्धान व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नुपर्छ।

नियमावलीमा देखिएको अर्को समस्या संस्थागत दोहोरोपन हो। नेपालमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशनालय, नास्ट, रिसर्च सेन्टर, प्रयोगशाला र विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका अनुसन्धान संरचना पहिल्यै छन्। नयाँ केन्द्रले तिनै काम दोहोर्‍याउने हो भने स्रोतको विभाजन मात्र हुनेछ। नयाँ केन्द्रले विद्यमान संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन, तिनलाई जोड्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्नुपर्छ।

प्रविधि हस्तान्तरणको क्षेत्रमा पनि स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ। प्रस्तावित नियमावलीले प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवसायीकरणका लागि छुट्टै समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यस समितिले राष्ट्रिय मापदण्ड, रोयल्टी, मूल्याङ्कन र सम्झौताको ढाँचा सम्बन्धी काम गर्ने प्रस्ताव छ। तर एउटै क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायको अधिकार दोहोरिएमा निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल हुन सक्छ। त्यसैले ‘कसले नीति बनाउने, कसले नियमन गर्ने, कसले लगानी गर्ने र कसले व्यवसायीकरण गर्ने’ भन्ने जिम्मेवारी कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाललाई अनुसन्धान केन्द्र चाहिएको छ, तर केवल अर्को सरकारी संस्था होइन। नेपाललाई वैज्ञानिक स्वतन्त्रता, दीर्घकालीन लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उत्कृष्ट जनशक्ति, उच्चस्तरीय प्रयोगशाला र उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणाली चाहिएको छ।

सीईआरएनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा पूर्वाधारको शक्ति देखाउँछ; म्याक्स प्लांकले वैज्ञानिक स्वायत्तताको महत्व सिकाउँछ; फ्राउनहोफरले अनुसन्धानलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने बाटो देखाउँछ; एनआईएचले विषयगत संस्थागत विशेषज्ञता र दीर्घकालीन सार्वजनिक अनुसन्धान लगानीको उदाहरण दिन्छ; रिकेनले विशिष्टीकृत केन्द्र, ठूलो अनुसन्धान पूर्वाधार र अन्तरविषयक अनुसन्धानलाई एउटै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अभ्यास प्रस्तुत गर्छ।

यसकारण नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्दा पहिलो प्राथमिकता ‘केन्द्र बनाउने’ होइन, ‘केन्द्रलाई कस्तो अधिकार, स्रोत, वैज्ञानिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दिने’ हुनुपर्छ। अनुसन्धानको पैसा वितरण गर्ने कार्यालयभन्दा अनुसन्धानको राष्ट्रिय मेरुदण्ड बन्ने संस्थाको आवश्यकता छ।

सफल अनुसन्धान केन्द्रको मापन भवन, कर्मचारी संख्या वा बजेटबाट होइन-कति नयाँ ज्ञान उत्पादन भयो, कति प्रविधि विकास भयो, कति पेटेन्ट र प्रोटोटाइप बने, कति उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण भयो, कति अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा नेपाली वैज्ञानिक नेतृत्वमा पुगे र त्यसबाट नागरिक तथा अर्थतन्त्रले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। प्रस्तावित नियमावलीले यी दिशामा केही आधार तयार गरेको छ, तर यसको वास्तविक सफलता स्वायत्तता, संस्थागत समन्वय, प्रतिस्पर्धात्मक वित्तपोषण र वैज्ञानिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।