काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादास्पद व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले नियमावलीको प्रस्तावनाका केही शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, राष्ट्रियसभा सचेतक पदम परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने संवैधानिक अधिकारको सीमा नाघेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । संसदमा असहमति जनाउँदासमेत बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘हामी निवेदकहरूले नियमावलीका असंवैधानिक प्रावधानहरू उपर सदनमै कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो असहमति दर्ज गराएका थियौं । तर, हाम्रो विमति र प्रक्रियागत विरोधका बाबजुद बहुमतको बलमा उक्त नियमावली पारित गरियो ।’

कांग्रेसको मुख्य आपत्ति नियम २५९ मा छ । उक्त नियमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै संघीय कानुन तथा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेर संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यविधि मात्र हो र यसले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रचलित नेपाल कानुनको सारवान् व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने वा सोबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न सक्दैन ।’
त्यसैगरी रिटमा थप भनिएको छ, ‘यसरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई सारवान् कानुनी व्यवस्था राखी बनाइएको नियमावली कन्स्टिच्युसनल फ्रडको रूपमा रहेको छ ।’

कांग्रेसले विशेषगरी नियम २५९ मा रहेको प्रावधानलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रतिनिधि सभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निधर्मरण गर्ने अधिकार दिएको हो, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानूनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होइन ।’

नियम २५९ मा रहेको उक्त प्रावधानले संवैधानिक सर्वोेच्चता, विधिको शासन, कानूनसमक्ष समानताको सिद्धान्त विपरीत तथा बदरभागी भएको पनि जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै, रिटमा नियम १४० (११) मार्फत संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नियम १४० (११) ले अप्रत्यक्ष रूपबाट संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गरेको हुँदा उक्त प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) संविधान विपरीत रहेको छ ।’

नियमावलीको यो व्यवस्थाले संविधानले दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक शर्तलाई परिवर्तन गरी दुवै सदनको संयुक्त सदस्य सङ्ख्यामा दुई तिहाइ पुगे पुग्ने अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ ।

रिटमा विवादित प्रावधानहरूले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गरेको पनि दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू संवैधानिक छलकपटको पराकाष्टा हुन् ।’

नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले संविधानद्वारा स्थापित शक्ति सन्तुलनको आधारभूत संरचनालाई नै खण्डित र निष्प्रभावी तुल्याउने हुनाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका उक्त विवादित प्रावधानहरू नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त विपरीत भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः बदरभागी हुने तर्क गरिएको छ ।

रिटमा संविधानले कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको सहभागिता अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

‘संविधानले कानून निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा तोकेको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावलीलाई नै सङ्घीय कानूनको हैसियत प्रदान गर्नु संविधानको भाग–८ र भाग–९ अन्तर्गत स्थापित विधायिकी प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो,’ रिटमा छ ।

यस्तै, नियमावलीको नियम २५९ मा विशेष कानून सरह लागू हुन्छ भनी गरेको व्यवस्था संविधानले गरेको दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था माथिको छल भएको उल्लेख छ ।

रिटमा बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र भारतका सर्वोेच्च अदालतका निर्णय उद्धृत गर्दै संसदको आन्तरिक नियमावली पनि न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने तर्क गरिएको छ । संसदको आन्तरिक कार्य सञ्चालनका नाममा संविधानविपरीत व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले सर्वोेच्च अदालतसमक्ष विवादित नियमहरूको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावनाका विवादित शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको छ ।

साथै संविधानको सर्वोेच्चता, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभाको अधिकार र विधिको शासनको रक्षा हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं। सरकारले प्रचलनमा रहेका पाँचवटा कानुन तथा एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा पुराना तथा व्यवहारमा प्रभावहीन बनेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी ऐनसँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले सम्बन्धित ऐन र नियमावली हटाएपछि राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएको दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका, वा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित विषयअनुसार अन्य निकायमा पठाइनेछ। आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले सम्हाल्नेछ।

त्यसैगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र कारबाही भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका घटनाको अनुसन्धान भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सबै अभिलेख तथा कागजातहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र कार्यदल राजनीतिक रूपमा दबाबमा परेको छ।

प्रमुख विपक्षी दलहरूको असहमतिसँगै कार्यदलको राजनीतिक स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्।

उनीहरूले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने कार्यदल गठनकै सुरुदेखि प्रतिनिधि नपठाएर असहमति जनाएको थियो। कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढाइएको संशोधन प्रक्रिया सफल नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

कार्यदलबाट बाहिरिएका दलहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य, दायरा र प्रक्रिया स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संशोधनलाई सरकारले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै सर्वदलीय सहमतिका आधारमा मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि संविधान संशोधनलाई ‘लफंगा पाराले’ अघि बढाउन नहुने टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन राजनीतिक सहमति, गम्भीर बहस र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको बहिर्गमनपछि कार्यदलको वैधानिक र राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संयोजक असिम शाहले भने कार्यदलको काम नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार असार मसान्तभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी भइरहेको छ।

कार्यदलले हालसम्म देश-विदेशका संविधानविद्, विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुका साथै ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटिरहेका बेला सरकार भने बहसपत्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा देखिएको छ।

विपक्षी दलहरू भने राष्ट्रिय सहमति बिना गरिने कुनै पनि संशोधन प्रक्रियाले अपेक्षित वैधता र स्वीकार्यता नपाउने अडानमा छन्।

काठमाडौं। सांसदहरू प्रधानमन्त्री बालेनलाई धुइँधुइँती खोज्छन्- संसदमा । प्रधानमन्त्री बालेन गए पो भेटिनु र देखिनु । उठेको प्रश्नको जवाफ दिनु । पछिल्लोपटक १७ जेठको दिउँसो एक्कासी संसद् बैठकमा पुगे र सांसदहरू प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए । फ्याट्ट बोलिदिए– (नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको छ ।)

हचुवा तालको यो बोली बालेनलाई निकै भारी पर्‍यो । विपक्षी दलका सांसदहरू मात्रै होइन, देशभक्त र राष्ट्रवादी नेपालीलाई प्रधानमन्त्री बालेनको यो अभिव्यक्तिले चित्त दुखायो । भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई पर्नु पिर पर्‍यो । वर्षौंदेखि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरूले गर्दै आएका दुव्यर्वहार र सीमा मिचाइबाट पीडित र आतंकित सीमा क्षेत्रका नेपाली प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो बोलीले आक्रोशित बनेका छन् । हालै सीमावर्ती सुस्तावासी काठमाडौं आए र सरकारलाई विवादित बोली फिर्ता लिन र नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे । नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जा मागे ।

यता संसदमा विपक्षी दलहरूले संसदको हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अप्रमाणित र गलत अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने भनिरहेका छन् । र, सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई संसदको रेडर्कबाट प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग गरिहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेन सुन्छन् न सभामुख अर्याल । विपक्षी दलहरूको मागलाई प्रधानमन्त्री बालेनले पूरै बेवास्ता गरेका छन् । सभामुख अर्याल पनि त्यस्तै भएका छन् ।

यसपछि बुधबार एमाले सांसद राजेन्द्र राईले सभामुख अर्याललाई भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुखलाई एउटा निवेदन गर्नुपर्‍यो, तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न ? मेरो सभामुखलाई निवेदन हो ।’

अप्रमाणित अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा राखिँदैन, हटाइन्छ । जसरी असंसदीय र अमर्यादित ढंगले राखिएका अभिव्यक्तिलाई हटाइन्छ । तर, सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री बालेनको अप्रमाणित अभिव्यक्तिलाई जतनसाथ संसदको रेकर्डमा राख्न चाहन्छन् । होइन भने उनले अप्रमाणित अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखमा राख्दैन थिए ।

सभामुख अर्यालको यस्तो अपरिपक्क र सत्ताअनुकूल गतिविधिमाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । उनलाई बालेन सरकारको प्रष्ट छायाँ परेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनको यस्तो गतिविधिमाथि प्रमुख विपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले २६ जेठको संसद बैठकमा भनिदिए , ‘संसद्को चिरहरण भइरहँदा जसरी सभामुखको कुर्सी टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा पुग्यो, जसरी लाचार भइरहेको अवस्थामा पुगेको मैले अनुभुती गरे । यद्यपि म व्यक्तिगतरुपमा म त्यो लाचारी उहाँमा देख्दिन । यतिबेला मलाई भूपी शेरचनको एउटा कविता याद आइरहेको छ। त्यो कविता हो घुम्ने मेचमाथि… त्यसपछिको शव्द बिर्से सभामुख महोदय।’

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने अभिव्यक्ति व्यक्तिको हुँदैन, सिंगो नेपाल देशको हुन्छ । नेपालीको हुन्छ । त्यसैले उनले बोल्ने अभिव्यक्ति तथ्यपरक हुनुपर्छ । बढो जिम्मेवारीपूर्वक ढंगले उनी प्रस्तुत हुनुपर्छ । हिजो र्‍यापर छँदा जस्तो छाडा बोल्न मिल्दैन । काठमाडौंको मेयर छँदा जसरी हिंसाप्रेरित र आपराधिक अभिव्यक्ति दिन्थे, भलै उनलाई कारबाही भएन, त्यो तहमा उत्रिएर पनि बोल्न मिल्दैन । यद्यपि, उनले राष्ट्रघात हुनेगरी नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ भन्न भ्याए ।

जबकि, संसारका कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्रीले मैले छिमेकी देशको सीमा मिचेको कहिल्यै भन्दैनन् । भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको भए पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हामीले नेपालको भूमि मिच्यौँ भनेका छैनन् ।

रुसले युक्रेनको क्राइमियासहित थुप्रै भूभाग मिच्यो । तर, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हामीले युक्रेनको जग्गा मिच्यौँ भन्दैनन् । अझ एउटा तथ्य के हो भने– सैन्य क्षमतामा कमजोर देशले शक्तिशाली देशको सीमा मिच्दैन । नेपालले मिच्ने कुरा आउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भन्दिए– नेपालले मिच्यो ।

यसो भनेको डेढ महिना हुन लाग्यो । विपक्षी दलहरूले पटकपटक जवाफ मागे तर बालेन गल्ती स्वीकार्न तयार भएनन् । राष्ट्रवादी र देशभक्ति नेपालीसँग माफी मागेनन् । र, सभामुख अर्यालले पनि संसदको रेकर्डबाट हटाउन चाहेनन् । नहटाए नेपालका भावी पुस्ताले प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्तिको भिडियो हेर्नेछन् र बालेनलाई घृणा गर्नेछन् । बालेनले त्यस्तो बोल्दा पनि ढ्यापढ्याप गरेर ठीक हो, नेपालले भारतको जग्गा मिचेको हो भन्नेगरी समर्थन जनाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १८२ सांसदप्रति पनि घृणा गर्नेछन् ।

अझ नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्ने पूर्वमन्त्री तथा रास्वपा सांसद बब्लु गुप्तालाई पनि राष्ट्रवादीले सकारात्मक रुपमा लिने छैनन् ।