`

बाढीका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भोटेकोशीमा आएको बाढीले विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि स्थगित गरिएको हो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आजको बैठक संक्षिप्त रूपमा बस्ने तयारी भइरहेको छ । उनले बैठकका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

भोटेकोशीको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाह विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न संयन्त्रसँगको छलफलमा व्यस्त छन् ।

यसै कारण प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम अर्को समयका लागि सारिएको हो ।

गजुरी–बेल्खुमा बाढीमा फसेका दुई जनाको उद्धार

काठमाडौं। धादिङको गजुरी–बेल्खु क्षेत्रमा बाढीमा फसेका दुई जनाको उद्धार गरिएको छ ।

सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत गजुरी–बेल्खु पुलको घाटमा बाढीमा फसेका दुई जनाको उद्धारका लागि हेलिकप्टर घटनास्थलतर्फ पठाइएको जानकारी दिएकी थिइन् ।

यसैबीच, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती दुवै जनाको उद्धार भइसकेको जानकारी दिएको लक्ष्मी पाण्डेय गौतमले जनाएकी छन् ।

धादिङमा अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको विवरण प्राप्त नभए पनि बाढीले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको जनाइएको छ ।

रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड, धादिङलाई ५० लाख पठाइने

काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

विपद् परिषद्को आपत्कालीन बैठकपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले रसुवा र नुवाकोटलाई १-१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उपलब्ध रकम तत्कालीन उद्धार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिनेछ ।

विपद्को अवस्थाबारे थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुने उप्रेतीले बताए ।

बाढी प्रभावित चार जिल्लामा टेलिकमको फोन र डेटा निःशुल्क

काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित चार जिल्लामा नेपाल टेलिकमको फोन र डेटा सेवा निःशुल्क गरेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा समन्वयमा सहजता होस् भनेर टेलिकमको सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार राहत, उद्धार तथा खोजी कार्यमा परिचालन हुने निजी हेलिकप्टरलाई समेत अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैबीच, रसुवाका बाढी प्रभावितको उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले चिकित्सकको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ ।

सेन्टरका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनीका अनुसार ७ जना चिकित्सकलाई आवश्यक औषधिसहित प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको हो ।

उनले आकस्मिक उपचारका लागि चिकित्सकको टोली पठाइएको र अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए ।

भोटेकोशीको बाढी मुग्लिन छिर्दै, त्रिशूली किनार खाली गरिँदै

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको बहाव धादिङको गल्छी–मलेखु क्षेत्र पार गरिसकेको छ ।

बाढी आगामी केही घण्टामा मुग्लिन हुँदै तलतर्फ जाने सम्भावना रहेको भन्दै प्रहरीले त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा बजार क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रहरीले सूचना जारी गर्दै पृथ्वी राजमार्ग, मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्ड र त्रिशूली नदी किनारमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी किनारका बस्ती तथा बजार क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान र आवश्यक परे तत्काल क्षेत्र खाली गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, नदीको बहाव थप बढ्न सक्ने भएकाले त्रिशूली नदी तथा आसपासका क्षेत्रमा नजान र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले जारी गर्ने सूचनाको पालना गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सम्पर्कविहीन

काठमाडौं। रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ र उपाध्यक्ष प्रतिमा तामाङ सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

बाढीले गाउँपालिकाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि बिदामा रहेका शाखा अधिकृत कृष्ण बहादुर बि.कले सम्पर्क गर्न खोजेका थिए।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग सम्पर्क हुन नसकेको उनले बताए। पालिका कार्यालय तहसनहस भएको छ।

उनीहरूको अवस्था भने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन । खोजी कार्य जारी छ।

बाढीको त्रास : धादिङ, रसुवा र चितवन जाने गाडी काठमाडौंमै रोकिए [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। चीनतर्फबाट आएको भीषण बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीतर्फ बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट धादिङ, रसुवा र चितवनतर्फ जाने सवारीसाधन रोकिएको छ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नागढुंगा र भीमढुंगा नाका हुँदै ती जिल्लातर्फ जाने सवारीसाधनलाई काठमाडौंमै रोकेको हो ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेश सुवेदीका अनुसार बाढीका कारण सडक तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले ती जिल्लातर्फ तत्काल यात्रा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

उनले जोखिमको अवस्था रहेकाले त्यसतर्फ जान लागेका सवारीसाधनलाई रोकिएको जानकारी दिए ।

ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीलाई समेत धादिङ, रसुवा र चितवनतर्फ सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । सम्भावित बाढी, पहिरो तथा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सावधानी अपनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नागढुंगा र भीमढुंगा नाकाबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारीसाधनसँगै चारपाङ्ग्रे निजी तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई समेत तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

बाढीको बहाव र जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरेपछि सवारी आवागमन खुलाउने वा थप कडाइ गर्नेबारे निर्णय गरिने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

 

गाउँपालिका र प्रहरी कार्यालयसमेत बग्यो

काठमाडौं । रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकामा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीले गाउँपालिका कार्यालय, बजार, बस्ती र प्रहरी कार्यालयसमेत बगाएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भट्टराईले बताएका छन्।

भट्टराईका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। बाढीले गाउँपालिका कार्यालय नै बगाएको भन्दै उनले बजार तथा बस्तीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए।

‘अनुमान लगाउन सक्ने स्थिति छैन। गाउँपालिका कार्यालय नै बगाइदिएको छ। बजार पूरै बगायो। बस्ती बगायो। हाम्रो पालिकास्थित प्रहरी कार्यालय पनि बगायो। ठूलो जनधनको क्षति भएको छ,’ भट्टराईले भने।

बाढीको तीव्र बहावका कारण स्थानीय संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको बताइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासन परिचालन भइरहेको छ।

बाढीका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण भने संकलन हुन बाँकी रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

रसुवामा सम्पर्कविहीन प्रहरी धमाधम सम्पर्कमा, १३ अझै बेपत्ता

काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीका क्रममा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् । सम्पर्कमा आएकामध्ये अधिकांश घाइते रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार टिमुरेमा रहेका १० जना प्रहरी सम्पर्कमा आएका छन् भने १३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसीबाट चार जना र मैलुङबाट एक जना प्रहरी सम्पर्कमा आएका छन् । रसुवागढीलगायतका क्षेत्रमा रहेका केही प्रहरी भने अझै सम्पर्कबाहिर रहेको काफ्लेले जानकारी दिए ।

सम्पर्कमा आएका तथा घाइते प्रहरीलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

बाढीका कारण रसुवाका विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

रसुवाको बाढी नुवाकोट छिर्‍यो, वेत्रावतीदेखि देवीघाटसम्म त्रास

काठमाडौं। तिब्बत हुँदै रसुवाबाट आएको भीषण बाढीले नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार वेत्रावती बजारमा बाढीको असर सबैभन्दा बढी परेको छ ।

विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठका अनुसार बाढीले त्रिशूली बजारमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ भने सेन्ट्रल जेल डुबानमा परेको छ । देवीघाट बजार पनि बाढीको चपेटामा परेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार बिहान करिब ९ बजेतिर नुवाकोटतर्फ बाढी आएको जानकारी भएको थियो । बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको यकिन विवरण भने संकलन भइरहेको छ ।

उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने तथा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत देखिएपछि नुवाकोटमा त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ।

स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्कता बढाएका छन्।

उद्धार र राहतमा राज्य संयन्त्र परिचालन गर्न नेता खतिवडाको आग्रह

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले रसुवामा आएको अप्रत्याशित तथा भीषण बाढीका कारण अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

खतिवडाले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय तथा आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित रहन अपिल गरेका छन्।

उनले विपद्को समयमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘रसुवामा अप्रत्याशित र आकस्मिक रूपमा आएको ठूलो बाढीका कारण स्थिति गम्भीर र चिन्ताजनक बनेको छ,’ खतिवडाले भनेका छन्, ‘भोटेकोशी, त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय र आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु।’

खतिवडाले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट हुने प्रयासमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेसमेत बताएका छन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल राहत तथा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

भोटेकोशी बाढी : टिम्बुरेबाट ८ हजार मानिस बगाएको आशंका

काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले टिम्बुरे क्षेत्रबाट मात्रै ८ हजार मानिस बगाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य पेमा दोर्जे घलेका अनुसार त्यति संख्यामा मानिस बगाएको हुन सक्ने बताए ।

बजारको सयौँ घर बगाएको र धन्नले आफूसहित करिब २ जना भने सुरक्षित स्थानमा जान सफल भएको बताए ।

बाढी अकस्मात् आएको हुनाले अधिकांश मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले बजार केही बाँकी नरहेको र बजारमाथि भीषण बाढी रहेको बताए । उनले आफूहरूको उद्धार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नदीदेखिमाथिको खुला ठाउँमा करिब २ सय नागरिक रहेको र पानी मात्रै खाएर बसेको बताए ।

अहिलेसम्म उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर नआएको भन्दै गुनासो गरे ।

भोटेकोशी बाढी : सभामुख अर्यालद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाडौं । तिब्बततर्फबाट भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सभामुख अर्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सभामुख अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले कठिन परिस्थितिमा सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र स्थानीय समुदायबीचको समन्वय र सतर्कताबाट सम्भावित मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

प्रशासनले नदी किनारका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै उद्धार तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गरेको छ।

भाेटेकाेशीमा भीषण बाढीपछि देउवाद्वारा उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रसुवा हुँदै भाेटेकाेशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण नदी आसपासका बस्तीमा जोखिम बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।

देउवाले एक अपिल जारी गर्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत त्रिशूली नदी किनारका क्षेत्रमा बाढीको असर पर्न सक्ने भएकाले स्थानीयवासीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका हुन्।

उनले नदी आसपासका बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानमा रहन अनुरोध गरेका छन्। साथै, विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई द्रुत उद्धारमा परिचालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली कांग्रेससहित सबै राजनीतिक दल, युवा तथा नागरिक समाजलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन हुन पनि देउवाले अपिल गरेका छन्।

‘रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका त्रिशूली नदी किनार क्षेत्रमा असर पुग्न सक्ने भएकाले समयमै सुरक्षित रहनुहुन र राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूलाई द्रुत उद्धारमा परिचालन गर्न आग्रह गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन्।

उनले विपद्को यस घडीमा सबै पक्ष मिलेर नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धारमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

देउवाले आफ्नो अपिलको अन्त्यमा ‘जय नेपाल’ भनेका छन्।

रसुवाको बाढीले प्रहरीका तीन प्रहरी चौकी बगायो

काठमाडौं। तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवामा नेपाल प्रहरीका तीन वटा कार्यालयमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेँसी र प्रहरी चौकी रसुवागढी बाढीबाट प्रभावित भएका हुन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले प्रहरी कार्यालयका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी र रसुवागढी क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेकाले प्रहरी कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीको विस्तृत अवस्थासमेत क्रमशः खुल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीमा प्रचण्डद्वारा नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्क रहन अपिल

रसुवा। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा तिब्बततर्फबाट ठूलो बाढी आएको खबरप्रति नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल गरेका छन्।

प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘नदी तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सबै नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन, सुरक्षित स्थानमा रहन र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न हार्दिक अपील गर्दछु,’ प्रचण्डले भनेका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको आपत्कालीन बैठक [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले आपत्कालीन बैठक बोलाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकपछि गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ जाँदै छन्।

बाढीबाट रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेपछि उद्धार, राहत तथा खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

बाढीका कारण तटीय बस्ती, प्रहरी कार्यालय, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

रसुवाको बाढीमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न गगनको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवामा आएको अप्रत्याशित तथा भीषण बाढीका कारण अवस्था गम्भीर बनेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले विपद्को यो अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले अघि बढाउने सबै प्रयासमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेसमेत उनले जनाएका छन्।

बाढीका कारण भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बहाव बढ्न सक्ने भन्दै थापाले तल्लो तटीय क्षेत्र र आसपासका बस्तीमा उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले नेपाली कांग्रेसका सबै तहका समिति तथा कार्यकर्तालाई पनि विपद्को समयमा परिचालित हुन अपिल गरेका छन्। विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत जिल्लाका पार्टी नेतृत्व तथा सदस्यलाई नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा उद्धार र राहतमा तत्काल जुट्न उनले आग्रह गरेका हुन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले टिमुरे तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण आइरहेका बेला कांग्रेस सभापति थापाले विपद्को जोखिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत बढ्न सक्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दलका संयन्त्रलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेका हुन्।

 

रसुवाको टिमुरे बाढीले तहसनहस, उद्धारको पर्खाइमा स्थानीय

काठमाडौं। तिब्बततर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको हो।

बाढीले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ स्थित टिमुरे बजारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण भने अझै आउन सकेको छैन।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य पेमा दोर्जे घलेका अनुसार बाढी आएपछि ठूलो संख्यामा स्थानीय सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै डाँडातर्फ पुगेका छन्। उनीहरू अहिले उद्धारको पर्खाइमा छन्।

घलेका अनुसार बिहान करिब साढे ८ बजे ठूलो आवाजसहित अचानक बाढी आएको थियो। केही बुझ्न नपाउँदै बाढीले टिमुरे बजारमा रहेका संरचना बगाएको उनले बताए।

‘टिमुरे बजारमा केही पनि बाँकी छैन। बाढीले सबै तहसनहस बनाएको छ। कति घर बगे, कति मानिस हराए भन्ने पनि थाहा छैन,’ घलेले बताए।

उनका अनुसार टिमुरेमा सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको अनुमान छ। बाढीको वेग र माथिबाट आएको ठूलो आवाजका कारण धेरै मानिसले भागेर ज्यान जोगाएका छन्।

बाढीबाट जोगिएका स्थानीय डाँडामा गएर बसेका छन्। खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल उद्धार र राहतको माग गरेका छन्।

‘साना केटाकेटीलाई के खुवाउने, कसरी जोगाउने केही छैन। बगेको पानी खाएर बसेका छौँ,’ घलेले भने।

उनका अनुसार उद्धारका लागि माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टर देखिए पनि प्रभावित नागरिकसम्म अझै पुग्न सकेको छैन।

बाढीबाट टिमुरेसहित भोटेकोशी नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आए पनि कति घर बगे, कति मानिस प्रभावित वा बेपत्ता छन् भन्ने विवरण यकिन हुन सकेको छैन। उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर विवरण संकलन गरेपछि मात्रै क्षतिको वास्तविक अवस्था खुल्नेछ।

बाढीपछि रसुवाको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी आसपासको क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ।

रसुवाको बाढीमा अर्थमन्त्रीको एक्सन, भन्सार नाका बचाउन टोली परिचालन

काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन रसुवा भन्सार कार्यालय र मातहतका निकायसँग प्रत्यक्ष समन्वय थालेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालसहितको टोलीले उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ।

भोटेकोशीको जलस्तर अचानक बढेपछि टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी आसपासमा संकट उत्पन्न भएको हो। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी र आसपासका भन्सार संरचना पनि बाढीको जोखिममा रहेकाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र भौतिक संरचनाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावितको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवाको बाढी चितवन छिर्दै, त्रिशूली-नारायणी किनारमा हाई अलर्ट

चितवन । रसुवा क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढी त्रिशूली हुँदै चितवनतर्फ आउने क्रम सुरु भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चितवनमा पनि ठूलो जोखिम हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले सुरक्षा तयारी तीव्र बनाएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार त्रिशूली र नारायणी नदीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न थालिएको छ।

‘माथि जुन तहको क्षति भएको छ, त्यसैका आधारमा चितवन पनि प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिसकेका छौँ,’ प्रजिअ अर्यालले भने।

प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा माइकिङ गरी सर्वसाधारणलाई सतर्क गराइरहेको छ। विशेषगरी फिस्लिङदेखि गोलाघाटसम्मका त्रिशूली र नारायणी नदी किनारका बस्तीलाई उच्च जोखिममा राखिएको छ।

प्रशासनका अनुसार मुग्लिन बजार क्षेत्र, नारायणगढको नारायणी नदी किनार, भरतपुर महानगरपालिका–१६ को तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम चितवनका तल्लो भूभाग बाढीको उच्च जोखिममा छन्।

नदीको बहाव अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सुरक्षा निकायका सबै टोलीलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखिएको छ। सम्भावित जोखिममा उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षाकर्मीलाई फिल्डमै परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

‘हाम्रो मुख्य प्राथमिकता मानवीय क्षति हुन नदिने हो,’ प्रजिअ अर्यालले भने, ‘नदीको बहाव बढ्ने क्रममा रहेकाले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको छ।’

माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेको अविरल वर्षा र त्यसबाट आएको बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीको बहाव थप बढ्न सक्ने भएकाले नदी किनारका बासिन्दालाई सचेत रहन, सुरक्षित स्थानमा बस्न र प्रशासनको सूचनालाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

रसुवामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्न सक्ने भएकाले चितवन प्रशासनले अहिले नै सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र मानवीय क्षति रोक्ने तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

रसुवाको बाढीले विद्युत् गृह र प्रसारण संरचनामा क्षति

काठमाडौं। रसुवामा बुधबार आएको बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् गृह तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार बाढीले रसुवागढी, चिलिमे र त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएको छ। यस्तै, त्रिशूली–३ ‘बी’ हबअन्तर्गतको २२० केभी सबस्टेसन पनि प्रभावित भएको छ।

बाढीका कारण त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र तथा विभिन्न वितरण संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका संरचना प्रभावित भएपछि केही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।

विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ। आपूर्ति सहज हुन केही समय लाग्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणले नियमित आपूर्ति नहुँदासम्म उपभोक्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ।

बाढीले विद्युत् संरचनामात्र होइन, घर, सडक र पुललगायतका भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण छ। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम तत्काल प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। नदी तथा खोलाको आसपास र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउनसमेत भनिएको छ।

यसअघि पनि रसुवामा बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेको थियो। पछिल्लो बाढीले पुनः ऊर्जा पूर्वाधारमै असर पारेपछि विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्मको प्रणालीमा थप दबाब परेको छ।

रसुवामा बाढीपछि उद्धारमा जुट्न रवि लामिछानेको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पार्टीका नेता, सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई आग्रह गरेका छन्।

लामिछानेले विपद्को कठिन घडीमा संयमित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गर्दै बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नबस्न अपिल गरेका छन्। उनले स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायले जारी गरेका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

विपद्सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्दा आधिकारिक सरकारी निकाय, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार बनाउन उनले अनुरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा अप्रमाणित सूचना, हल्ला वा अफवाह नफैलाउन पनि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। गलत सूचनाले उद्धार तथा राहत कार्यमा थप कठिनाइ सिर्जना गर्नुका साथै नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

रास्वपाका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा स्वयंसेवी कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन उनले निर्देशन दिएका छन्।

‘विपद्को यस घडीमा हामी सबैको एउटै प्राथमिकता हो-नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षित उद्धार र मानवीय सहयोग,’ लामिछानेले भनेका छन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित सबै नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सुरक्षित रहन र एकअर्कालाई सहयोग गर्नसमेत अपिल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन- सबै हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाइमा राख्नू (भिडियाे)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवामा भीषण बाढी आएपछि सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको बताएका छन्। शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै अन्य जिल्लाबाट समेत थप जनशक्ति पठाइएको छ। उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको उनको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा मेडिकल टिम, एम्बुलेन्स र थप स्वास्थ्यकर्मी पठाउने तयारी भइरहेको छ। उद्धार तथा राहतमा नेपाल स्काउट र रेडक्रसलगायतका संस्थासँग समेत समन्वय भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। जोखिममा रहेका नागरिकलाई एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदै सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरिएको छ।

सम्भावित उद्धारका लागि सबै हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्डबाइमा राख्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। निजी हेलिकप्टर कम्पनीलाई समेत उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराइएको छ।

बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे थप निर्णय लिन उच्चस्तरीय बैठकसमेत बोलाइएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।

उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेका छन्। आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेको अवस्थामा उद्धार तथा राहतसम्बन्धी आधिकारिक सूचनाको प्रतीक्षा गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

बाढी तथा उद्धारसम्बन्धी थप जानकारीका लागि १२३४ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ।

भाेटेकाेशी अपडेट : बालेन सरकारले थाल्याे चार काम

 काठमाडौं । भाेटेकाेशी नदीमा आएकाे भीषण बाढीले ठूलाे जनधनकाे क्षति पुर्‍याएकाे आशंका भइरहँदा सरकारले उद्धारका लागि चार तयारी गरेकाे छ ।

पहिलाे, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन ।

दाेस्राे, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय ।

तेस्राे, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित सिडिओलाई निर्देशन ।

चाैँथाे, सम्भावित उद्धार तथा राहत कार्यका लागि सबै हेलिकप्टरहरूलाई स्ट्यान्डबाइमा राख्न भनिएको ।

यी चार काम र तयारी गरेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएकाे छ ।

तिब्बतबाट आएकाे बाढीले रसुवामा ठूलाे मानवीय क्षतिकाे आशंका (भिडियाे)

काठमाडाै‌ं । तिब्बतबाट आएकाे बाढीले रसुवामा ठूलाे मानवीय क्षति भएकाे आशंका गरिएकाे छ ।

तटीय क्षेत्रकाे बजार नै बगाएकाे छ । टिमुरे बजार र अर्काे एउटा बजार  बगाएकाे हाे ।  प्रहरीका तीन कार्यालय बगाएकाे छ ।

टिमुरे, स्याप्रुवेंसी र रसुवागढीमा ठूलाे क्षति पुगेकाे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए ।

यसैबीच नेपाली सेनाका दुईवटा हेलिकप्टर रसुवा उडेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिएकाे छ ।

 

भाेटेकाेशीमा बाढी : सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई अलर्टमा रहन निर्देशन

काठमाडाैं । भाेटेकाेशी नदीमा ठूलाे बाढी आएपछि सतर्क अवस्थामा रहन सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएकाे छ ।

जतिखेर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिककाे उद्धार गर्नुपर्ने हुनाले हेलिकप्टर कम्पनीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन कार्यालयले निर्देशन दिएकाे जनाएकाे छ ।

बाढीले ठूलाे क्षति गरेकाे अनुमान गरिएकाे छ । बिहान करिब सवा ९ बजे आएकाे भीषण बाढीले रसुवा र धादिङकाे सिमानामा पर्ने एउटा बजार नै बगाएकाे खबर प्राप्त भएकाे छ ।

तिब्बतमा ठूलाे पानी पर्दा आएकाे बाढीले पुर्‍याएकाे क्षतिबारे विस्तृत जानकारी भने आएकाे छैन ।

रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान भनिएकाे बताए ।

रसुवाकाे भाेटेकाेशी नदीमा भीषण बाढी (भिडियाे)

काठमाडाैं । रसुवाकाे भाेटेकाेशी नदीमा भीषण बाढी आएकाे छ ।

तिब्बततर्फबाट आएकाे बाढीले के कति क्षति गर्‍याे भन्‍ने अहिलेसम्म नखुलेकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए ।

उनका अनुसार बुधबार बिहान सवा ९ बजेतिर भीषण बाढी आएकाे आफूले थाहा पाएकाे जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएकाे छ ।

१५० दिनमै हिरोबाट भिलेन बन्दै बालेन

काठमाडौं। चुनावअघि र चुनावका बेला प्रधानमन्त्री ‘बालेन’ जनतामाझ हिरो थिए। देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरसमेत उनको चर्चा थियो। तर प्रधानमन्त्री भएको १५० दिन अर्थात् पाँच महिनामै उनको हिरो छवि कायम रहेन।

उनी राजनीतिमा भिलेनजस्तै भएका छन्। उमेरका हिसाबले विश्वभरका बहालवाला प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा कलिला प्रधानमन्त्री हुन्।

जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री बने, उनीप्रति जनताको अपेक्षा ठूलो थियो। अब शासन बदलिन्छ। राजनीति बदलिन्छ। राज्य सञ्चालनको शैली बदलिन्छ। देश निर्माण नयाँ पुस्ताका बालेनले गर्छन्। यही आशाले उनलाई नसोचेको राजनीतिक उचाइमा जनताले पुर्‍यायो।

तर प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पनि नपुग्दै उनी चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन्। उनलाई भोट दिने झापाली जनता रिसाएका छन्। हुन पनि चुनाव जितेपछि झापामा एकपटक टेकेका छैनन्। झापालीको समस्या समाधान गर्नेबारे एक शब्द बोल्दैनन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन जिताउने मतदातालाई बालेनले फर्केर हेरेका छैनन्।

यसबीचमा कतिले त उनलाई आवारा प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन्। कतिपयले उनीमाथि अनेक लान्छना लगाउन थालेका छन्। अर्थात् हिजो जसरी हिरो नेताको छवि थियो, आज धुमिल भयो। क्रमशः भिलेन बन्दैछन्। यसको मूल कारण शासनसत्तामा उनको निरङ्कुश शैली हो।

जबकि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको टकरावपूर्ण शैली थियो। केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई थेत्तरो गाली गर्थे। मानिसहरू बालेनको बोलीलाई देवताको बोली ठान्थे।

खोला तथा सडक किनारका अनधिकृत संरचना हटाउनेदेखि फुटपाथ व्यवस्थापनसम्म उनले ‘म गर्छु र गरेरै छाड्छु’ भन्दा जनताले मन पराए।

तर महानगर र संघीय सरकार एउटै शैलीमा चल्दैनन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र राज्य चलाउन सक्दैनन्। संसद् चाहिन्छ। राजनीतिक दलसँग संवाद चाहिन्छ। कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय चाहिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायसँग संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धैर्य र कूटनीतिक सन्तुलन चाहिन्छ।

यी सबैमा प्रधानमन्त्री बालेन चुकेको देखियो। उनको कूटनीतिक व्यवहार पनि विवादमुक्त रहन सकेन।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा दृढ अडान लिन सकेनन्। उल्टै भारतीय भूमि नेपालले मिचेको भनेर संसारभर नेपाललाई सीमा मिचुवा देशका रूपमा चिनाउन खोजे। तर नेपालले भारतको भूमि कहाँ-कहाँ मिच्यो? कहिले मिच्यो र कति मिच्यो? बालेनले जवाफ दिएका छैनन्।

संसद्मा विपक्षी दलहरूले जवाफ मागेका छन्। यसबाहेक भारतसँगको सम्बन्धमा बालेनले अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहार देखाए।

उसो त विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा अपनाइएको सुरुवाती कठोरता पनि स्टन्ट मात्रै भयो। पछि भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणमा रेड कार्पेट पाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन झस्किए। जतिबेला बालेन भारतसँग उनको दूरको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्थे। त्यही भएर उनले भारतीय विदेश सचिवसँग एक्लै भेट्न अस्वीकार गरे।

यति मात्रै होइन, भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको विषय टुंगो लगाउन सकेनन्। नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको लामो समय भइसक्यो। भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्थ्यो। उनी यहाँ पनि चुके।

यससँगै ‘जनताको नेता’ होइन, सिंहदरबारको कालो कोठामा बस्ने नेताको छवि बनेको छ।

यसबाहेक उनी आफैं काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा दमन गर्ने बानी परेका नगर प्रहरीसँगको विवादमा राइड सेयर चालक गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटना, त्यसपछि एकपछि शृङ्खलाबद्ध रूपमा बालेन सरकारप्रति निराशा प्रकट गर्दै भएको आत्मदाह, सुकुम्बासीलाई डोजर चलाएर उठिबास लगाएको र पीडा सहन नसकेर ११ जना सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको घटनाले बालेन सरकार आलोचित बन्यो।

जबकि हिजो जनताको आवाज बनेर लोकप्रिय भएका बालेन आज सडकबाटै उठ्ने असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

गत साउन दोस्रो साता भएको धार्मिक तनावका घटनाले पनि उनको सरकारको विरोध भयो। सुनसरीको कप्तानग‌ंज र सिरहाको गोलबजारमा गरी चार जना युवाको ज्यान जानेगरी घटना हुँदा पनि सिंहदरबारबाट चुपचाप रमित हेरेर बसे।

संकटको बेला उनी देखिएनन्। यसबाहेक उनीप्रति सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न संसद्सँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेको छ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदले गर्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। संसद् सरकारको विरोधी संस्था होइन। संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। तर प्रधानमन्त्री बालेनले संसद् सरकारको विरोधी संस्थाजसरी व्यवहार गरेका छन्।

त्यसैगरी आफ्नै पार्टीसँगको सम्बन्धमा दूरी बढेको चर्चा पनि बालेनका लागि सुखद संकेत होइन। पार्टीका बैठकमा न्यून उपस्थिति, नेतृत्वसँगको सम्बन्धमा चिसोपना र पार्टीभित्रै फरक शक्ति केन्द्र निर्माण हुँदै गएको चर्चा हुनुले उनको राजनीतिक आधार कमजोर हुन सक्ने संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको शक्ति पदमा मात्रै हुँदैन। राजनीतिक शक्ति पार्टी, संसद्, सरकार र जनताबीचको सम्बन्धबाट निर्माण हुन्छ।

त्यसैले बालेनको समस्या १५० दिनको होइन। समस्या उनको शासनशैलीको हो।

उनलाई हिरो बनाउने मुख्य कारण पुरानो राजनीतिको विरोध थियो। तर देश चलाउन विरोध पर्याप्त हुँदैन। सहकार्य चाहिन्छ। संवाद चाहिन्छ। संस्थागत निर्णय चाहिन्छ। कूटनीतिक परिपक्वता चाहिन्छ। जवाफदेहिता चाहिन्छ।

बालेनले यही परिवर्तन गर्न नसके जनताले दिएको असाधारण विश्वास नै उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।

हिजो उनलाई हिरो बनाउने जनता नै आज प्रश्न गर्ने तहमा पुगेका छन्– हामीले परिवर्तन खोजेका थियौँ, टकराव होइन। हामीले परिणाम खोजेका थियौँ, मौनता होइन। हामीले नयाँ शासन खोजेका थियौँ, नयाँ शैलीको पुरानै सत्ता होइन। हामीले नेपाल समृद्ध बनेको खोजेका थियौँ। गरिब खेदाउने होइन।

उसो त प्रधानमन्त्री बालेनसँग अझै समय छ। १५० दिनमै उनको राजनीतिक भविष्यको अन्तिम फैसला गर्नु हतार हुनेछ। तर यो अवधि पर्याप्त छ– दिशा सही छ कि छैन भन्ने देखाउन।

चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नु राजनीतिक विजय हो। तर जनताको विश्वास कायम राखेर राज्य चलाउनु वास्तविक परीक्षा हो। बालेन अहिले त्यही परीक्षाको सबैभन्दा कठिन चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

हिजोको हिरो आज भिलेन बन्ने कि फेरि आफूलाई प्रमाणित गर्ने– अब त्यो निर्णय जनताको हातमा होइन, स्वयं बालेनको शासनशैली, निर्णय क्षमता र परिणाममा निर्भर छ।

हाइटीमा सशस्त्र गिरोहको आक्रमण, ४७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं। हाइटीको राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिन्सको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने केन्स्कोफ नगरपालिकामा सशस्त्र गिरोहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ४७ जनाको मृत्यु भएको छ।

आक्रमणमा २२ जना घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने जनाएको छ।

हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एकीकृत कार्यालयका अनुसार आक्रमणपछि केन्स्कोफको सुरक्षा अवस्था थप गम्भीर बनेको छ। हाइटी सरकारले घटनालाई ‘जघन्य आक्रमण’ भन्दै निन्दा गरेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै सरकारी नियन्त्रण पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री एलिक्स डिडियर फिल्स–एमेको कार्यालयले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा मृतक र घाइतेका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। सरकारले केन्स्कोफलाई त्याग्न नदिने भन्दै सरकारी अधिकार पुनःस्थापित गर्न सुरक्षा निकायलाई तत्काल परिचालन गरिएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को सुरुआतका दुई महिनामै केन्स्कोफ क्षेत्रमा गिरोहले गरेका विभिन्न आक्रमणमा २६० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। ती घटनाका क्रममा करिब २०० घर ध्वस्त वा जलेका थिए भने करिब ३ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए।

त्यसयता पनि केन्स्कोफ क्षेत्रमा अपहरण, आगजनी र गाईवस्तु चोरीलगायतका १० भन्दा बढी हिंसात्मक घटना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विवरणमा उल्लेख छ।

हाइटीमा सशस्त्र गिरोहको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। पर्याप्त हतियार र स्रोतसाधनको अभावमा रहेको स्थानीय प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भए पनि राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्स आसपासका क्षेत्रमा गिरोहहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सङ्कट झेलिरहेको हाइटीमा पछिल्ला वर्षहरूमा हिंसाका घटना थप तीव्र बनेका छन्। हत्या, अपहरण, यौन हिंसा तथा बालबालिकालाई जबर्जस्ती गिरोहमा भर्ती गराउने घटनाले नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले जुनमा सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार करिब १ करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको हाइटीमा हिंसाका कारण झन्डै १५ लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्।

गिरोहको प्रभाव नियन्त्रण गर्दै स्थानीय प्रहरीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल परिचालनको तयारी भइरहेका बेला केन्स्कोफमा भएको पछिल्लो आक्रमणले हाइटीको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता थप बढाएको छ।

पर्सिसम्ममा फुट्दै राप्रपा!

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्रको आन्तरिक विवाद झन् चर्किँदै गएको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठनको विषयबाट सुरु भएको विवाद अहिले पार्टी विभाजनको सम्भावनासम्म पुगेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेश सभाका केही सदस्यलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि पार्टीभित्र कमल थापा नेतृत्वको समूह असन्तुष्ट बनेको छ।

राप्रपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको आन्तरिक असन्तुष्टि पछिल्लो घटनाक्रमसँगै सतहमा आएको हो। बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा पार्टीको निर्णय, प्रदेश सांसदहरूको भूमिका र नेतृत्वबीचको समन्वयलाई लिएर विवाद बढेको थियो। यही विवादका कारण अध्यक्ष लिङ्देन र कमल थापा पक्षबीचको दूरी थप बढेको नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे भएको कुराकानीमा राप्रपा विभाजनको सम्भावनालाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। नेपालवान एचडीसँग कुरा गर्दै राप्रपा कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले केही दिनमै पार्टीभित्र ठूलो राजनीतिक निर्णय आउन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँगको एकता टुंगिएको घोषणा गर्ने सम्भावना बलियो छ। 

कुराकानीका क्रममा पार्टीभित्रको अवस्थाबारे प्रश्न उठेपछि एक नेताले राप्रपा विभाजनको सम्भावना रहेको बताएका छन्। ती नेताले बागमती प्रदेशका सांसदलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। 

राप्रपामा अहिले अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सांसदविरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छ। अध्यक्षले राजीनामा दिनेजस्तो गरेर पत्र पठाएपछि सभामुखलाई अब त्यहाँ प्रदेश सदस्यले नगर्नु विधानविपरीत छ भन्ने अवस्था छ।

राप्रपाभित्रको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कमल थापा नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाबीचको एकीकरणसँग जोडिएको छ। राजनीतिक रूपमा एकता भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन भन्ने विषयलाई कमल थापा पक्षले उठाउँदै आएको बताइन्छ।

कुराकानीमा निर्वाचन आयोगमा समेत दुवै दलको नामसम्बन्धी विषय बाँकी रहेको दाबी गरिएको छ।

यही अवस्थाबीच कमल थापा पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट बन्दै गएको र उनीहरूलाई पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले नै कमल थापासँग एकता टुंगिएको घोषणा गर्न सक्ने ती नेताले बताए। उनका अनुसार अहिले पार्टीभित्र कमल थापा लगायत दीपक सिंह, दिनेश श्रेष्ठ, नीलकण्ठ काफ्लेलगायतका नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

नेपालवान एचडीसँग ती नेताले भने, ‘कमल थापाका मान्छेहरू दबेको अवस्थामा छन्। दीपक सिंह, दिनेश श्रेष्ठ, नीलकण्ठ काफ्ले लगायतका थुप्रै मान्छे रिसाएका छन्। यस्तो अवस्थामा भोलि-पर्सी नै राजेन्द्र लिङ्देनले कमल थापासँगको एकता भङ्ग भयो भनेर घोषणा गर्न सक्छन्।’

कुराकानीमा राप्रपाभित्रको विभाजनको सम्भावनानिकै बलियो रहेको बताएका छन्।राप्रपाभित्रको पछिल्लो विवादले पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। 

तत्कालीन महामन्त्री धवलशमशेर रानाले पार्टी छाडेर छुट्टै दल गठन गरिसकेको अवस्थामा कमल थापा पक्ष पनि अलग भए राप्रपाको संगठनात्मक आधारमा ठूलो असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि पार्टी विभाजनबारे दुवै पक्षबाट औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन।

 

रविमा देखिएको राजनीतिक परिपक्वता

काठमाडौं। राजनीतिमा नयाँ आउँदा पुरानालाई गाली गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। झन् पुराना दलका कमजोरीको फेहरिस्त हातमा भएपछि आफूलाई नयाँ, सफा र अरूभन्दा फरक देखाउन सजिलै सकिन्छ।

रवि लामिछानेले पनि राजनीतिमा पाइला राख्दा यही अस्त्र राम्रैसँग चलाए। तर समयले सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदिन्छ।

हिजो प्रश्न गर्ने रवि अहिले आफैँ प्रश्नको घेरामा छन्। हिजो कांग्रेस-एमाले र माओवादीको ३५ वर्षको हिसाब खोज्ने रविको पार्टी आज सरकारको नेतृत्वमा छ। अर्थात्, अब अरूको कमजोरी देखाएर मात्रै आफू उम्किने ठाउँ छैन।

सायद यही यथार्थ रविले पनि बुझ्न थालेका छन्।

पछिल्ला दिनमा उनको बोली र व्यवहारमा देखिएको संयमले त्यही संकेत गर्छ। विशेषगरी मधेशमा तनाव बढ्दै जाँदा उनले देखाएको सक्रियता पुरानो रविको शैलीभन्दा केही फरक देखियो।

सडक तताउने होइन, संवाद खोज्ने। आरोप लगाउने होइन, पक्षहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याउने। यही क्रममा सर्वदलीय छलफलदेखि राष्ट्रपतिसँगको परामर्श र विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवासँग संवादसम्म उनले चासो देखाए।

हिन्दु र मुस्लिम धर्मगुरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर सद्भावको सन्देश दिन खोज्नु पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

राजनीतिमा संकट पर्दा नेता दुई किसिमका हुन्छन्–एकथरी आगोमा घिउ थप्छन्, अर्काथरी पानी खोज्छन्। रवि यसपटक दोस्रो कित्तातिर देखिए।

यो सानो कुरा होइन।

रविको पछिल्लो राजनीतिक अभिव्यक्तिको सबैभन्दा रोचक पक्ष पार्टीको ‘नीति, संगठन र नेतृत्व’ कार्यशालामा आएको कुरा हो।

उनले आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई भने–‘पुराना राजनीतिक दलसँग विगत ३५ वर्षको हिसाब माग्दै नहिँड्नू, अबको ३५ वर्षमा देश कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउनू।’

हिजोसम्म ३५ वर्षको हिसाब खोज्ने रविले आज अचानक हिसाब माग्न किन छाडे ? प्रश्न भने उठेकै छ।

उत्तर पनि उनैले दिएका छन्।

उनले भने, ‘हिजो हामीले दोष लगाउने कयौँ मान्छेहरू थिए । कयौँ नेताहरू पनि थिए । जसलाई दोष लगाउँदा पनि हुन्थ्यो । दोषैदोषको चाङमा उभिएर आफूलाई अग्लो देखाउन सक्थ्यौँ । आज कसलाई दोष देखाउने ?’

राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा यो सत्ता प्रवेशपछि आएको चेत हो।

प्रतिपक्षमा हुँदा ‘यिनले गरेनन्’ भन्न सजिलो हुन्छ। सरकारमा पुगेपछि ‘मैले के गरेँ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। रास्वपा अहिले त्यही ठाउँमा पुगेको छ।

त्यसैले पुरानाको असफलताको कथा सुनाएर मात्रै नयाँको सफलता प्रमाणित हुँदैन भन्ने कुरा रविले बुझेको देखिन्छ।

रविको अर्को भनाइ पनि ध्यान दिन लायक छ। उनले विगतमा पुराना राजनीतिक दलले गरेका राम्रा कामको समेत सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नयाँ शक्ति आएपछि पुराना सबै खराब र आफूले गरेका सबै ठीक भन्ने रोग नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने रास्वपाका लागि यो झन् खतरनाक हुन सक्थ्यो।

रविले कम्तीमा त्यो गल्ती नगर्ने संकेत गरेका छन्।

किनकि इतिहास मेटेर नयाँ राजनीति बन्दैन। पुरानाले गरेका राम्रा काम स्वीकार्न सक्नु पनि राजनीतिक संस्कार हो।

हुन त, हिजो उनी प्रश्न गर्थे। आज जनताले उनलाई प्रश्न गर्नेछन्।

हिजो अरूको कमजोरी देखाएर ताली पाउन सकिन्थ्यो। आज आफ्नै सरकारको काम देखाएर विश्वास जित्नुपर्छ।

हिजो ‘पुरानाले देश बिगारे’ भन्न पुग्थ्यो। आज ‘तपाईंहरूले के सुधार गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। यहीँबाट रविको असली परीक्षा सुरु हुन्छ।

उनले पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई लोकतन्त्रविरोधी र अराजक गतिविधि नगर्न दिएको निर्देशन पनि यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। नयाँ दलको नाममा भीड जम्मा गर्ने, उत्तेजना फैलाउने र त्यसैलाई राजनीति ठान्ने हो भने रास्वपा पनि पुरानै रोगको नयाँ बिरामी बन्नेछ।

त्यसबाट बच्न रविले आफ्नै कार्यकर्तालाई दिएको सन्देश सकारात्मक छ।

सरकारको नेतृत्व वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरिरहेका छन्। तर सरकार सञ्चालनमा रवि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् भन्ने संकेतहरू बेलाबेला देखिन्छन्। यही असहजता आगामी दिनमा उनको अर्को परीक्षा बन्न सक्छ।

आफूले चाहेजस्तो भएन भन्दै आवेशमा जाने कि संस्थागत ढंगले आफ्नो भूमिका खोज्ने ? आफ्नै सरकारको कमजोरी देखिए चुप लाग्ने कि सुधारका लागि दबाब दिने ?  यिनै प्रश्नको जवाफले रवि कति परिपक्व भए भन्ने देखाउनेछ। किनकि सत्ता भनेको आफूले चाहेको मात्र गराउने ठाउँ होइन।

रविमा आएको यो परिवर्तनलाई तत्कालै ‘पूर्ण परिपक्वता’को प्रमाणपत्र दिन हतार गर्नु हुँदैन।

राजनीतिमा बोली बदल्न सजिलो हुन्छ, व्यवहार बदल्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कार्यशालामा ३५ वर्षको योजना बनाउनू भन्न सजिलो छ, ३५ वर्षको बाटो देखाउने नीति बनाउन कठिन हुन्छ।

त्यसैले रविको अहिलेको परिपक्वता भाषणबाट व्यवहारमा पुग्न बाँकी छ। तर संकेत भने राम्रा छन्।  हिजोको रवि पुरानाको हिसाब खोज्थे। अहिलेको रवि अबको ३५ वर्षको योजना खोजिरहेका छन्।

हिजो दोष देखाएर आफू अग्लो देखाउने राजनीति थियो। अहिले जिम्मेवारी स्वीकार्ने कुरा गर्न थालेका छन्।

हिजो भिडलाई बोलाउने रवि थिए। अहिले संवादको टेबल खोज्ने रवि देखिँदैछन्। यही नै रविमा देखिएको पछिल्लो परिपक्वता हो।

अब यो परिपक्वता कति दिन टिक्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ। नत्र जनताले उनको हिसाब पनि अवश्य माग्नेछन्।

लुम्बिनीमा तीन मन्त्रीले लिए शपथ

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त तीन मन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले उनीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। शपथ समारोहमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य पनि सहभागी थिए।

शपथ लिने तीनै जना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद हुन्। दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य, इन्द्रजीत थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले गत साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि लुम्बिनीमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य अघि बढेको थियो। सोही सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो।

सत्ता साझेदारीअनुसार लुम्बिनी सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै केही मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ।

यस्तै, तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ।

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गरिएको यो पुनर्गठनपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य थप औपचारिक बनेको छ।

इरान युद्धमा ट्रम्पलाई झट्का, अमेरिकी समर्थन ३१ प्रतिशतमा झर्‍यो

काठमाडौं। इरानसँग जारी युद्धप्रति अमेरिकी जनताको समर्थन घट्दै गएको छ। रोयटर्स/इप्सोसको पछिल्लो सर्वेक्षणले युद्धको समर्थन द्वन्द्व सुरु भएयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

यसको असर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको लोकप्रियतामा समेत परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

चार दिन लगाएर गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३१ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै इरानविरुद्ध अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई समर्थन गरेका छन्। मार्चमा गरिएको सर्वेक्षणमा यस्तो समर्थन ३७ प्रतिशत थियो भने यसै महिनाको सुरुआतमा ३४ प्रतिशत थियो।

युद्धप्रतिको समर्थन घट्नुमा ट्रम्पको प्रमुख राजनीतिक आधार मानिने रिपब्लिकन मतदाताको धारणा परिवर्तन मुख्य कारण देखिएको छ। मार्चमा ७७ प्रतिशत रिपब्लिकनले युद्धलाई समर्थन गरेका थिए। अहिले यो संख्या घटेर ६९ प्रतिशतमा पुगेको छ।

युद्धप्रतिको असन्तुष्टिको प्रभाव ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको जनमतमा पनि देखिएको छ। लगातार दोस्रो सर्वेक्षणमा केवल ३३ प्रतिशत अमेरिकीले राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पको कामलाई अनुमोदन गरेका छन्। रोयटर्स/इप्सोसका पछिल्ला सर्वेक्षणमा ट्रम्पको पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमै यो सबैभन्दा न्यून अनुमोदन दर हो।

इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाही फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको थियो। ट्रम्पले इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्नबाट रोक्न सैन्य कारबाही आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

तर द्वन्द्व लामिँदै जाँदा अमेरिकी जनताको चिन्ता भने बढिरहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८३ प्रतिशतले युद्ध लामो समयसम्म जारी रहने अनुमान गरेका छन्। यसअघि महिनाको सुरुआतमा यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ८० प्रतिशत थियो।

युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा परेको असरले अमेरिकी उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। इरानले क्षेत्रीय तेल निर्यातमा दबाब कायम राख्दा अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य युद्ध सुरु हुनुअघिको तुलनामा प्रतिग्यालन एक डलरभन्दा बढी महँगो भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक दबाब थप बढाउने संकेत गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानसँग व्यापार गर्ने देशमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताएका छन्। यद्यपि, तत्काल कुनै दण्डात्मक कदम घोषणा गरिएको छैन।

युद्ध र बढ्दो महँगीले ट्रम्प प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा ट्रम्पले महँगी नियन्त्रण गर्ने र अमेरिकालाई लामो सैन्य द्वन्द्वबाट टाढा राख्ने वाचा गरेका थिए।

तर इरान युद्ध छ महिनातर्फ अघि बढ्दै गर्दा पेट्रोलको मूल्यदेखि विदेश नीतिसम्मका विषयमा प्रशासन आलोचनामा पर्न थालेको छ। आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले संसद्मा रहेको झिनो बहुमत जोगाउनुपर्ने भएकाले युद्धको असर चुनावसम्म पुग्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

सर्वेक्षणमा स्वतन्त्र मतदातालाई तत्काल संसद्को निर्वाचन भए कसलाई मतदान गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दा ३३ प्रतिशतले डेमोक्रेट र १९ प्रतिशतले रिपब्लिकनको पक्ष लिएका छन्।

रोयटर्स/इप्सोसले देशभरका १ हजार २१५ अमेरिकी वयस्कबीच गरेको सर्वेक्षणमा करिब तीन प्रतिशत विन्दुको त्रुटि सीमा रहेको जनाइएको छ।

यसले इरान युद्धप्रति अमेरिकी समाजमा समर्थन कमजोर हुँदै गएको मात्र देखाएको छैन, युद्ध, महँगी र ऊर्जा संकटको राजनीतिक मूल्य ट्रम्प प्रशासनले समेत चुकाउनुपर्ने संकेत गरेको छ।

मिर्चैयामा घरमा आगलागी हुँदा महिलाको मृत्यु

सिरहा । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–५ पुरानो बजारस्थित एक घरमा आगलागी हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार आगलागीमा रञ्जितकुमार महतोकी श्रीमती करिब ३० वर्षीया विभा पूर्वेको मृत्यु भएको हो ।

मंगलबार बिहान करिब ११ः३५ बजे महतोको दुईतले पक्की घरमा अचानक आगलागी भएको थियो । आगलागी भएको पाँच मिनेटमै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

सूचना पाएलगत्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तमप्रसाद पाण्डेको कमान्डमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । प्रहरीले घरभित्र खोजी गर्दा विभाको शव फेला पारेको हो । आगलागीमा उनको शरीरको अधिकांश भाग जलेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठकको कमान्डमा थप टोली घटनास्थल पुगेको थियो । टोलीमा मिर्चैया सरकारी अस्पतालका चिकित्सक तथा विद्युत् प्राविधिकसमेत सहभागी थिए ।

आगलागी कसरी र के कारणले सुरु भयो भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अनि वकिलले आत्महत्याको प्रयास गरे

काठमाडाैंं। ठगी मुद्दामा आफूविरुद्ध फैसला आएपछि एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालत परिसरमै आत्महत्या प्रयास गरेका छन्।

ठगीसम्बन्धी मुद्दामा फैसला आफ्नो विपक्षमा आएपछि अधिवक्ता लालबहादुर राईले सुसाइड नोट लेखेर सर्वोच्च अदालतको भवनबाट हामफाल्ने प्रयास गरेको बताइएको छ।

घटनाबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आफूले पनि सोही विवरण सुनेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालत सुरक्षा प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुनप्रसाद तिमल्सिनाका अनुसार आत्महत्या प्रयास गरेका अधिवक्ता राई सकुशल छन्।

 घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

देखिँदैछ ‘ब्लड मुन’

काठमाडौं। आकाशमा चन्द्रमा रातो हुँदै गएको देखियो भने अचम्म नमान्नुहोस्। आगामी अगस्ट २८ मा आकाशमा यस्तै अद्भुत दृश्य देखिँदैछ, जब चन्द्रमाको झण्डै पूरै भाग पृथ्वीको छायामा पर्नेछ।

खगोलीय हिसाबले यो खण्डग्रास चन्द्रग्रहण हो। तर दृश्य भने पूर्ण चन्द्रग्रहणको ‘ब्लड मुन’ भन्दा खासै कम रोचक हुने छैन। ग्रहणको उत्कर्षमा चन्द्रमाको ९६.२ प्रतिशत भाग पृथ्वीको गाढा छायाभित्र पुग्नेछ।

बाँकी सानो भाग मात्र उज्यालो रहनेछ। त्यसैले यसपटकको चन्द्रमा रातो–सुन्तला रङमा देखिन सक्नेछ। यही कारण यसलाई ‘लगभग ब्लड मुन’ भनिएको हो।

किन रातो हुन्छ चन्द्रमा ?

चन्द्रग्रहण त्यतिबेला हुन्छ, जब सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै दिशामा पर्दै पृथ्वी बीचमा आउँछ। पृथ्वीले सूर्यको प्रत्यक्ष प्रकाश छेक्दा चन्द्रमा आफ्नो छायाभित्र पस्छ।

तर पृथ्वीको वायुमण्डलले सूर्यको प्रकाशलाई पूरै रोक्दैन। वायुमण्डलबाट गुज्रिँदा नीलो प्रकाश बढी छरिन्छ भने रातो र सुन्तला प्रकाश केही हदसम्म पार भएर चन्द्रमातर्फ पुग्छ।

त्यही रातो प्रकाश चन्द्रमाको सतहमा पर्दा ग्रहण लागेको चन्द्रमा रातो, तामाको वा सुन्तला रङको देखिन सक्छ। यही दृश्यलाई लोकप्रिय भाषामा ‘ब्लड मुन’ भनिन्छ।

अगस्ट २८ को ग्रहण उत्कर्षमा पुग्दा चन्द्रमाको ९६.२ प्रतिशत सतह पृथ्वीको गाढा छाया अर्थात् उम्ब्राभित्र हुनेछ।

ग्रहणको सुरुवात भने अगस्ट २७ को रातिबाट हुनेछ। सुरुमा चन्द्रमा पृथ्वीको हल्का बाहिरी छायामा प्रवेश गर्नेछ। त्यसपछि गाढा छाया चन्द्रमाको सतहतर्फ फैलिँदै जाँदा वास्तविक खण्डग्रास ग्रहण देखिन थाल्नेछ।

अमेरिकी पूर्वी समयअनुसार ग्रहणको उत्कर्ष अगस्ट २८ बिहान १२ः१२ बजे हुनेछ। त्यसपछि चन्द्रमा बिस्तारै पृथ्वीको छायाबाट बाहिर निस्कनेछ।

कहाँ-कहाँ देखिन्छ ?
यो खगोलीय घटना उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न भागबाट देखिनेछ।

उत्तर र दक्षिण अमेरिका यसका लागि सबैभन्दा अनुकूल क्षेत्रमा पर्नेछन्। त्यहाँबाट ग्रहणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको चरण हेर्न सकिनेछ।

युरोपमा भने अगस्ट २८ को बिहान ग्रहण देखिनेछ। केही स्थानमा चन्द्रमा अस्ताउनुअघि खण्डग्रास चरणसम्म मात्र अवलोकन गर्न सकिनेछ।

सूर्यग्रहण हेर्दा जस्तो विशेष चस्मा चन्द्रग्रहणका लागि आवश्यक पर्दैन। आकाश सफा छ भने खुला ठाउँबाटै नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिन्छ।

दूरबिन वा टेलिस्कोप भए पृथ्वीको छाया चन्द्रमाको सतहमा बिस्तारै फैलिँदै गएको र हट्दै गएको दृश्य अझ प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

महाधिवेशन रोक्न देउवा पक्षको पूरक निवेदन दर्ता

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएको छ ।

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशन अघि बढाउन नमिल्ने जिकिरसहित देउवा पक्षले पूरक निवेदन दर्ता गराएको हो ।

देउवा पक्षको वारेस भएर अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमाथि भदौ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको विवादमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएपछि कांग्रेसको नेतृत्व र वैधानिकतासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यही अवस्थामा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउँदा थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देउवा पक्षको दाबी छ ।

त्यसैले पुनरावलोकनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागसहित पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

यसअघि पनि देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो । अहिले भने अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई आधार बनाएर पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

अब भदौ ११ गतेको पेसीपछि सर्वोच्चले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा कस्तो आदेश दिन्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्रको आगामी राजनीतिक गतिविधि निर्भर हुने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई क-कसले सोध्दैछन् प्रश्न?

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिँदैछन्। गत १७ जेठमा दिएको विवास्पाद अभिव्याक्तिपछि शाह संसदमा बोलेका छैनन्।  यो विषयमा गएको ७० भन्दा बढी दिनदेखि विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। 

यही बीचमा मधेस घटना, नागरिक समस्याहरु ग्यास, मल, पासपोर्ट, उपचार लगायतका विषयहरु पनि सांसदहरुले सोध्ने प्रश्नको केन्द्रमा रहनेछन्। 

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न राख्ने भएका छन्।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर तथा सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले पनि प्रश्न सोध्ने गरी नाम दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमालले समेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न राख्नेछन्। श्रम संस्कृति पार्टी संसदीय दलका नेता हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि प्रश्न गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदहरूले आफूले सोध्न चाहेको प्रश्नसहितको विवरण यसअघि नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्। निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सचिवालयले प्रश्नहरू संकलन गरी प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि तयारी गरेको हो।

यसअघि भदौ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि समय निर्धारण गरेका थिए। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री-सांसद प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले सरकारका कामकारबाही, नीतिगत निर्णय तथा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ माग्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा उहाँको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुखले बुधबारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरेका हुन्।

त्यस्तै, नियमावलीको नियम ५७ मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार उक्त कार्यक्रम सरकारी तथा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने प्रावधान छ।

नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयबारे लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बालेन सरकारको कैंची चल्दा २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा

काठमाडौं। संघीय सरकारको प्रशासनिक संरचना चुस्त र मितव्ययी बनाउने भन्दै सरकारले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न थालेपछि २ हजार ५७७ कर्मचारी फाजिलमा पर्ने भएका छन् ।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गरिएको हो । यस क्रममा ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवको दरबन्दीसमेत घटाइएको छ ।

सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी र पद सिर्जना भएको भन्दै संगठन संरचना पुनरावलोकन थालेको हो । मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र कार्यबोझअनुसार आवश्यक जनशक्ति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणमा धेरै मन्त्रालयका दरबन्दी कटौतीमा परेका छन् ।

दरबन्दी कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । प्रारम्भिक ओएन्डएमअनुसार उक्त मन्त्रालयमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, संस्कृति, भूमि व्यवस्था, उद्योग, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयका विभिन्न तहका दरबन्दी पनि कटौतीमा परेका छन् ।

सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीतर्फ मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी घटाइएको छ । यसले तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने सरकारी योजना पनि ठूलो रहेको देखाएको छ ।

सेवागत हिसाबले भने प्रशासन सेवा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रशासनतर्फ ४९९ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, शिक्षा लगायतका सेवामा पनि पद संख्या घटाइएको छ ।

सरकारले दरबन्दी कटौती गरे पनि सबै मन्त्रालय र सेवा भने कटौतीको सूचीमा परेका छैनन् ।

न्याय र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिएको छ । त्यस्तै गृह, विज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वाधार र महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा गरी चार मन्त्रालयमा २२९ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले सरकारको नीति सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पद घटाउने नभई कामको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संख्या मिलाउने रहेको देखाउँछ ।

उता, परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएन्डएम भने विवादमै अड्किएको छ ।

विगतमा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपिएको भन्दै सरकारले परराष्ट्रको पद संख्या घटाउन खोजेको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नजनाएपछि यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अझै टुंगिन सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासन सेवातर्फका पद घटाएर आफ्नो सेवातर्फका दरबन्दी जोगाउन जोड दिइरहेको बताइएको छ । यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समग्र ओएन्डएम प्रक्रियामै परराष्ट्रको विषय बाँकी रहेको हो ।

संघीय मन्त्रालयहरूको ओएन्डएमको प्रारम्भिक काम सकिए पनि केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको संगठन संरचना अझै टुंगिन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारका संरचनामा समेत दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ । प्रदेश तहमा करिब एक दर्जन सहसचिवको दरबन्दी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दा सरकारले कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, कार्यालयको आवश्यकता, कामको दोहोरोपन र जिम्मेवारीसमेत हेर्ने जनाएको छ ।

दरबन्दी घटेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

सरकारले कटौती भएका दरबन्दीका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका अन्य पदमा मिलान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार एक निकायबाट अर्को निकायमा कर्मचारी खटाउने विकल्प पनि अघि सारिएको छ ।

तर सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव हुँदै तल्लो तहसम्मै ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती भएपछि सबैलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सहज देखिँदैन ।

विशेषगरी लामो समयदेखि निश्चित मन्त्रालय वा कार्यालयमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा समायोजन गर्दा सेवा, पद र जिम्मेवारी मिलाउने विषयमा थप समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले संघीय प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले ओएन्डएम अघि बढाएको हो । आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राख्दा राज्यको नियमित खर्च बढ्ने र कर्मचारीको कामसमेत दोहोरिने सरकारको बुझाइ छ ।

तर दरबन्दी कटौतीपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आएपछि यसको अर्को पाटो पनि देखिएको छ ।

सरकारले एकातिर अनावश्यक दरबन्दी हटाउने र अर्कोतिर आवश्यक ठाउँमा जनशक्ति थप्ने नीति लिएको छ । तर कटौती भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसके प्रशासनिक असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अझै केही विभाग, कार्यालय र संवैधानिक निकायको ओएन्डएम बाँकी रहेकाले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको संख्या थपघट हुन सक्ने अवस्था छ ।