`

व्यापार तनाव र नीति अन्योलताका कारण विश्व बैङ्कद्वारा आर्थिक सङ्कटको चेतावनी

न्युयोर्क । व्यापारमा बढ्दो तनाव र नीति सम्बन्धी अनिश्चितताका कारण विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी पूर्वानुमानमा कटौती गरेको जानकारी गराएको छ ।

विश्व बैंकद्वारा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘विश्व आर्थिक दृष्टिकोण’ प्रतिवेदन अनुसार, हाल देखिएको अस्थिर अवस्थाले विश्वका करिब ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रहरूमा वृद्धिदर घटाउने प्रभाव पारेको छ, जसमा सबै भू–भाग र आम्दानी वर्ग समावेश छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतबाट घटाएर २.३ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तै, सन् २०२६ का लागि यो दर २.७ प्रतिशतबाट घटाएर २.४ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
विकसित देशहरूमा आगामी वर्ष १.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा केही कम हो ।

विकासशील तथा उदाउँदा बजार अर्थतन्त्रहरूमा सन् २०२५ को वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन पूर्वानुमानभन्दा ०.३ प्रतिशत अंकले कम हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वृद्धिदर २०२५ मा १.४ प्रतिशत मात्र रहने सम्भावना देखिएको छ, जुन अघिल्लो पूर्वानुमानभन्दा कम हो र सन् २०२४ को २.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आधा मात्र हो।

युरोप क्षेत्र र जापान दुवैको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जसले अघिल्लो अनुमानमा केही कमी आएको देखाउँछ। चीनको वृद्धिदर भने अघिल्ला पूर्वानुमानअनुसार यथावत् रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, केवल केही महिना अघि सहज सुधारको आशा गरिएको विश्व अर्थतन्त्र फेरि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रवेश गरिरहेको छ।

यदि शीघ्र उपयुक्त नीतिगत कदमहरू नचालिएमा जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

विश्व बैंक समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्डर्मिट गिलले भने, “एशिया बाहेकका क्षेत्रहरूमा विकासको गति सुस्त बन्दै गएको छ, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई थप चुनौतीमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ।”

गिलका अनुसार, विकासशील राष्ट्रहरूमा लगानीको दर अपेक्षाकृत कम भएको र ऋणको भार उच्च रहेकोले आय असमानता हटाउने तथा गरिबी घटाउने प्रयासहरूमा प्रगति पर्याप्त छैन।

भविष्यको आर्थिक स्थायित्व मुख्यतया वैश्विक व्यापार नीतिको दिशामा निर्भर रहने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले २०२६ र २०२७ मा केही सुधारको संकेत गरे पनि, समग्रमा आर्थिक उत्पादन स्तर अघिल्लो अनुमानभन्दा अझै तल रहने सम्भावना औंल्याएको छ।

यद्यपि, यदि व्यापार प्रतिबन्धहरू तीव्र रूपमा बढ्ने वा नीति सम्बन्धी अन्योलता निरन्तर रहने हो भने, आर्थिक वृद्धिमा थप गिरावट आउन सक्ने र वित्तीय दबाब पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदर्शनको आरोपमा इरानमा एक जनालाई मृत्युदण्डको सजाय

तेहरान । इरानले एक पुरुषलाई सन् २०२२ मा भएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनका क्रममा सात जनाको मृत्यु भएको घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिएको जानकारी न्याय निकायमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । मृतकहरूमा एक १० वर्षे बालक पनि रहेका थिए ।

अब्बास कुर्कुरी नाम गरेका व्यक्तिलाई इजेह सहरमा भएको गोलीकाण्डमा संलग्न भएको ठहर गर्दै न्यायिक प्रक्रियाबाट मृत्युदण्डको सजाय दिइएको हो । सो आन्दोलन महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि सुरु भएको थियो ।

अमिनी एक इरानी कुर्द युवती थिइन्, जसलाई महिला पहिरनसम्बन्धी कडा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

उक्त मुद्दा दक्षिणपश्चिमी प्रान्त खुजेस्तानको राजधानी अहवाजस्थित क्रान्तिकारी अदालतमा विचाराधीन थियो । अदालतले सुनाएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपछि कुर्कुरीलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो, न्यायिक निकायको मिजान अनलाइन वेबसाइटले जनाएको छ ।

अदालतले उनलाई ‘पृथ्वीमा व्यापक हानी पुर्याउने कार्य’ तथा ‘ईश्वरविरुद्ध संघर्ष गर्ने’ जस्ता गम्भीर आरोपमा दोषी ठहर गरेको बताइएको छ ।

उनीमाथि सर्वसाधारणलाई त्रसित तुल्याउने उद्देश्यले हतियार प्रदर्शन गरेको, सैनिक हतियारको प्रयोग गरी ज्यानमारा कार्यमा संलग्न भएको र विद्रोही समूहको निर्माण तथा सहभागिताको अभियोग लगाइएको थियो ।

इजेहमा भएको उक्त घटनामा सात जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा १० वर्षीय बालक कियान पिरफालक पनि थिए । अधिकारीहरूले उक्त घटनालाई ‘आतङ्कजन्य हमला’ भएको बताएका थिए ।

न्यायिक विवरण अनुसार, अदालतमा कुर्कुरीले आफूमाथि लागेको अभियोग स्वीकार गर्दै, आफू सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेको बताएका थिए ।

मिजान अनलाइनले उनलाई अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सार्वजनिक सुरक्षा भङ्ग गर्ने, गोली चलाउने, सशस्त्र आक्रमण, सम्पत्ति क्षति तथा लागूपदार्थ र रक्सीको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिका रूपमा वर्णन गरेको छ ।

सन् २०२२ मा सुरु भएको आन्दोलनमा सयौं नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो भने हजारौं व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । सो अवधिमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरूमाथि पनि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरिएको छ ।

कुर्कुरीमाथि दिइएको सजाय कार्यान्वयन भएको भोलिपल्ट, इरानले सन् २०१८ मा इस्लामिक स्टेट नामक समूहको पक्षमा आक्रमणको योजना बनाएको अभियोगमा नौ जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिएको थियो ।

मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार, मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने देशहरूको सूचीमा चीनपछि इरान दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

इजरायलको खर्च लक्ष्यभन्दा बढी

जेरुसलम।  इजरायल सरकारले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०२५ को मे महिनासम्मको पछिल्लो १२ महिनामा सरकारको खर्च देशको कुल आम्दानी (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ।

यो खर्चको अनुपातमा केही सुधार आएको छ। यद्यपि हालको स्तर भने सरकारले तोकेको ४.९ प्रतिशतको सीमाभन्दा अलिकति माथि नै छ।

जनवरीदेखि मे महिनासम्मको अवधिमा सरकारले १५.९ अर्ब शेकेल (झण्डै ४.५६ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गरेको छ। याे अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४८.२ अर्ब शेकेलको तुलनामा उल्लेखनीय कमी हो।

यो सुधारको मुख्य कारण कर संकलनमा १८.६ प्रतिशतको वृद्धि हुनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, सोही अवधिमा सरकारी खर्चमा २.८ प्रतिशतको वृद्धि भई कुल खर्च २५६.२ अर्ब शेकेल पुगेको छ।

यद्यपि गाजामा जारी द्वन्द्वका कारण रक्षा खर्च अपेक्षाभन्दा धेरै बढेको हुँदा यो वर्षको अन्त्यसम्म सरकारी खर्च राजस्वभन्दा अझै बढी रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विप्रेषणमा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्र

डा.उदय रानामगर

विश्वव्यापीकरणपछि विश्वमा आप्रवासन एक तातो मुद्दा बनेको छ । विश्व आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २८ करोड १० लाख अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसङ्ख्याको ३.६ प्रतिशत हो । विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वको जनसङ्ख्यालाई एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्न सकिँदैन । यसको कारण विश्वमा जता रोजगारी तथा व्यापारको अवसर छ, त्यता नै युवाको चाप बढ्ने गरेको छ । आप्रवासनबाट प्राप्त हुने विप्रेषण प्रायः देशका लागि प्राथमिक स्रोतको रुपमा रही आएको छ । विश्वमा सन् २०२२ मा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीहरूबाट ८३१ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण आर्जन भएको देखिन्छ । विश्व बजारमा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न कालखण्डमा बढेर गएको छ ।

विश्वव्यापीकरणको कारण सन् १९७० को दशकमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आप्रवासनमा जाने गरेकामा सन् २०२४ मा आउँदा बढेको देखिन्छ । यसले विश्वव्यापीकरण पश्चात् विश्वका प्रायः सबै देशहरूबाट मानिसहरू आप्रवासनमा जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

सन् २०२३ मा प्रकाशित विश्व आर्थिक फोरमको रिपोर्टअनुसार सन् २०२७ सम्म विश्वको बजार श्रमशक्तिको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै जाने र वर्तमान श्रम बजार संरचनामा २३ प्रतिशत रोजगारी संशोधित परिवर्तन हुने र ४४ प्रतिशत विद्यमान सीप रोजगारीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख छ । यसले विश्व श्रम बजारमा आठ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र नयाँ सीप भएका करिब छ करोड रोजगारी सिर्जना हुने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले बजारमा थप अवसर र चुनौतीको सिर्जना गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । यो प्रवृत्ति नेपाल पनि उल्लेख्य छ । नेपाल सरकारले निषेध गरेको देशबाहेक जुनसुकै देशमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जानसक्ने व्यवस्था छ । हाल नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि एक सय ११ देशलाई स्वीकृत दिएको छ । यसबाट देश बाहिर रोजगारीमा जानेको लागि अवसरहरु बढ्दै गरेको देखिन्छ । प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार नेपालमा मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारीबिच कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । यो हुनुको प्रमुख कारण विशेष गरेर बढी रोजगारी प्रदान गर्ने निर्माण र कृषि क्षेत्रमा नभएर आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्रमा सीमित भएकोले हो । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने एक प्रतिशत जिडीपी वृद्धि हुँदा सेवा क्षेत्रबाट मात्र ०.६१ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि भएको छ । यसले नेपालमा रोजगारीको अभावलाई झनै बल्झाएको देखिन्छ । यसको कारण रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सख्या उल्लेख्य छ । अर्कातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको विप्रेषणको विगत १० वर्षको औसत अवस्था हेर्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत अंश २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिएको छ । यहाँबाट बाहिरिने आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याले नेपालको विकासमा असर त गरेको छैन भन्ने कुरा सोचनीय बनेको छ । हुन त नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति पुरानो नभएतापनि आर्थिक उदारीकरण नीतिको अवलम्बनपश्चात् यो बढ्न थालेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकबाट तीव्र भई वैदेशिक रोजगार जाने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । नेपालमा बार्षिक नौ लाख मानिसहरु रोजगारी खोजीको क्रममा रहेको देखिन्छ । अध्ययनअनुसार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.३३ प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । तर नेपालको सवालमा रोजगारीको पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसक्दा यूवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा विप्रेषण आएकोले आर्थिक क्षेत्रमा भरथेग पुगेको छ । खाडीमुलुकमा जाने नेपालीहरूबाट आउने विप्रेषण गास, बास र स्वास्थ उपचारजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा रेमिट्यान्स पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तथापि यो घरायसी आय र राष्ट्रिय जिडीपी वृद्धिको लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ । यसले गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सले देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन छ । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भई आर्थिक विस्तारमा मद्दत पुर्याइरहेको छ । विप्रेषणले घरायसी तहमा खाना, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य हेरचाह र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूका लागि रकम उपलब्ध गराएर गरिबी घटाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । घरायसी आय र आर्थिक वृद्धिका लागि विप्रेषण महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ भन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगता देखिएको छैन । कूल प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जबकि प्राप्त भएको विप्रेषणको तीन प्रतिशत मात्र बचत हुने गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने विप्रेषण अर्थतन्त्रको छोटो अवधिको समस्या समाधान गर्ने अवसर बनेको छ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, आयातमा योगदान गर्दै राजस्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, भूइँतहका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा लगानी वृद्धिद्वारा मानव पुँजी निर्माणमा सहयोगसिद्ध बनेको छ । तर पनि यो दीर्घकालीन रूपमा एउटै स्रोतमाथिको उच्चतमस्तरको निर्भरता मुलुकको लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको एकल स्रोतमाथिको निर्भरतालाई अर्थशास्त्रीय भाषामा डच डिजिज पनि भनिन्छ । यो तत्कालको लागि उपलब्धीमूलकजस्तो देखिएता पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना हुन्छ ।

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च विप्रेषणको चपेटामा परेका छ । आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा पलायन, विपे्रषण आप्रवाहमाथिको अत्याधिक निर्भरताजस्ता समस्यासँग जुद्दै आएको छ । विप्रेषणमा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

सन् २००६ मा गौडेलले नेपालको सन्दर्भमा गरेको अध्ययनअनुसार विप्रेषण विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्राको महत्वपूर्ण स्रोत रहने गरेको औँल्याइएको छ । यो भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचतको लागि समेत महत्वपूर्ण हुने अध्ययनको निचोड छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने धेरै युवाले आफ्नो परिवारलाई निकै मिहेनत गरी विप्रेषण आर्जन गरी पठाउने गरेको उनको तर्क छ । यद्यपि, विप्रेषणको नकारात्मक पक्षले युवा पुस्तालाई लामो समयसम्म परिवारबिना बाहिर बस्दा उनीहरूमा जोखिम बढ्ने गरेको र अन्ततः उनीहरूले आफ्नो मातृभूमि छोड्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८.७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२.४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १०.७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६.१ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ ।

विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी लगानी भएको देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८.२१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५.८ प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३.१९ प्रतिशत रहेको छ । समग्रमा विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा खेल्ने भूमिकालाई लिएर केही विवाद छ । यसले कम विकसित देशहरूको विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने पक्ष एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति बाहिरिँदा देशको विकासले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै छ । नेपालमा विप्रेषणबाट आर्जित आयका कारण दलाल अर्थतन्त्रअर्थात् उत्पादन नै नगरी कमाउने विचौलिया अर्थतन्त्र फस्टाएको भन्ने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएका धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको विकासमा योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बलियो छ । अर्कातर्फ देशको युवा जनशक्ति बाहिरिँदा उत्पादन क्षेत्रमा सङ्कुचन आई उपभोग्य वस्तुहरू समेत बाहिरबाट नै आयात गर्ने अवस्था देखिन्छ । देशभित्र भित्रिएको विप्रेषणले फेरि पनि आयातलाई बढावा दिँदै आएकाले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि छ । तथापि,  विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको लागि अनिवार्य छ तर यो अर्थतन्त्रको लागि स्थायी स्रोत भने होइन ।

सरकारले श्रम आप्रवासीको रेकर्ड राख्न थालेदेखिको विवरण हेर्दा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी जाने गन्तव्य देशहरूमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुवेत मुख्य रहेको देखिन्छ । नेपाल भित्रने मानिसहरूको प्रवेश बढ्यो भने जीडीपी बढ्छ; यसको विपरीत यदि जीडीपीमा आकार सानो छ भने जनसङ्ख्याको आगमन पनि घट्छ । त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटक वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिस र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच एकतर्र्फी सकारात्मक सम्बन्ध भएको देखिन्छ । विदेशी नेपाल आउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले पनि विदेशबाट केही पैसा, सीप र काम गर्ने बानी लिएर आउँछन् । त्यसपछि आर्जित रकम आर्थिक गतिविधिहरूमा लगानी गर्छन् र ती गतिविधिहरूबाट अर्थतन्त्रमा प्रभाव गर्दछ । यो नतिजाले विदेशबाट आउनेको सङ्ख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै आर्थिक विकासको सम्भावना पनि बढ्छ भन्ने देखाएको छ । तसर्थ, विद्यमान अवस्थामा नेपाल भित्रने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा दुवै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने देखियो । यदि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढी वा घटी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा प्रभाव पार्दछ भन्ने देखिन्छ । देशको जीडीपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र रोजगारीको लागि बाहिरिने जनशक्तिमा कमी आउछ । यसरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनले बिदेशिने मानिसको सङ्ख्या बढाउने वा घटाउने कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको देखाएको छ ।

हाल देशबाट दैनिक करिब १५०० को सङ्ख्यामा युवाहरू बहिरिरहेको भन्ने गरिन्छ । ती युवाहले पठाएकोे विप्रेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विस्तारका लागि महत्वपूर्ण छ । विप्रेषणले समग्र आर्थिक विकासमा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा कूल विप्रेषण प्राप्त रकम रू ५८.६ अर्ब रहेकामा त्यतिबेला नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३०.९ प्रतिशत थियो । अर्कातर्फ सोही समयमा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कूल विप्रेषण आप्रवाह रु एक हजार १९१ अर्ब छ भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको तुलनामा प्राप्त नगर्ने परिवारहरू गरिबीमा फस्ने सम्भावना २.३ प्रतिशत बढी रहेको देखियो । विप्रेषण आप्रवाहमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने गरेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको गरिबी घटाउनमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी विप्रेषण साक्षरता बढाउनमा पनि उपयोगी भएको देखाएको छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमा साक्षरता दर उच्च भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ को तथ्याङ्क हेर्दा विप्रेषण रकम रु ५८.६ अर्ब रहेको देखिन्छ भने साक्षरता दर ५१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विप्रेषण बढ्दा साक्षरता दर पनि बढेर ७८ प्रतिशत पुग्यो । यसैगरी विप्रेषणले स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गरेसँगै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन मद्दत गरेको पाइयो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालहरूको लागि रोजगारीको लागि थप देशहरू खुला हँुदै पनि छ । हाल नेपालीलाई बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने पाँच देशहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई र कुबेत रहेका छन् । यी देशहरूमा समेत कोभिड कारण रोजगारीको अवसर खुम्चिएकामा विस्तारै पुनः बढ्न हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूमा उच्च सीप व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी थप दक्ष र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ । त्यस दिशामा नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अध्ययनले नेपालमा आउने र नेपालबाट बाहिरिने दुवै पक्ष अर्थतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । तर लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता हाम्रो लागि दीर्घकालीन हितमा छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई कमजोर हुन नदिन सञ्जिवनीको काम गर्दै आएको छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नेपालको हकमा अपरिहार्य भएको छ । देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको मजबुत अर्थतन्त्र र विकासको लागि प्रस्थान विन्दु हो । तर रोजगारीको अवसर देशभित्र पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनेको छ । कोभिड महामारीपछि पुनर्बहालीको अवस्था, विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको आमूल परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)ले उत्पन्न गरेको चुनौतीलाई समेत मध्यनजर गरी श्रमशक्ति प्रक्षेपण योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातर्फ विदेशबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उच्च आम्दानी हुने स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने आर्थिक कुटनीति र श्रम कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । विप्रेषणलाई सही सदुपयोगका लागि वित्त तथा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणको परिचालनद्वारा विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुको साथै त्यसलाई पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

(लेखक बागमती प्रदेशको सचिव हुनुहुन्छ)

नेपालगञ्जमा दुई हजार दुई सय करदाता निलम्बन

नेपालगञ्ज। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जमा दर्ता भएका मूल्यअभिवृद्धि करदातामध्ये दुई हजार २०० करदाता निलम्बनमा परेका छन्।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेले दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा मूल्यअभिवृद्धि करदाताले विवरण नबुझाएकाले उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

‘विवरण नबुझाएकालाई निलम्बन गरिएको छ र संस्थाको कारोवार पनि रोक्का गरिएको छ’, उनले भने। आन्तरिक राजस्व विभागले छ महिनादेखि लगातार मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण नबुझाएका करदादातालाई निलम्बन गर्दै आएको छ।

बाँकेमा आठ हजारभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिमा आबद्ध करदाता रहेका छन्। करदातालाई करको विवरण पेस गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि बेवास्ता गर्दा विभागको निलम्बनमा परेको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए।

उहाँले यसअघि कानुन अस्पष्ट हुँदा यस्तो कारबाही नभए पनि अब ऐन, नियम स्पष्ट भएकाले अबदेखि निलम्बनको कारबाही निरन्तर हुँदै जाने स्पष्ट गरे। ‘निलम्बन भएका फार्मसँग कुनै कारोबार गर्नुहँदैन, यसले कारोबार गर्नेलाई पनि समस्या हुन्छ’, उनले भने।

यसअघि विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा ८ बमोजिम लगातार छ महिनासम्म कर विवरण पेस नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। यस्ता करदाताको करकट्टी रोक्का राखी मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको हो।

चक्रपथ स्तरोन्नतिपछि चिटिक्क देखियो बेनीबजार

गलेश्वर । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको सङ्गमस्थलमा रहेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा चक्रपथ (रिङरोड) स्तरोन्नतिको काम पूरा भएपछि बजार सुरक्षित हुनुका साथ सुन्दर देखिएको छ ।

नदी कटानबाट सुरक्षित राख्न निर्माण गरिएको तटबन्धमाथि ‘आरसिसी’ ढलान गरी चक्रपथ बनाएपछि नदी तटमा रहेको बेनीबजार सुरक्षित हुनुका साथ चिटिक्क देखिएको छ ।

नेपाल सरकारको देशभर १० वटा नमूना नगरपालिका बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत  तीन करोड १९ लाखको लगानीमा बेनीबजारस्थित चक्रपथ स्तरोन्नतिको काम पूरा भएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले जानकारी दिए ।

बेनी नगरपालिका–८, कालीपुलदेखि दोभान हुँदै खुलामञ्चको पश्चिमतर्फ बहुउद्देश्यीय मैदान छेउसम्म करिब ९०० मिटर लम्बाइ र पाँचदेखि छ मिटर चौडाइको सडकमा नालीसमेत निर्माण गरिएको छ ।

यसरी बेनी बजारको बाहिरी क्षेत्र कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको किनारैकिनार चक्रपथ बनेपछि सवारीसाधन आवागमनमा सहज भएको र बजार क्षेत्रको भित्री भागमा सवारीसाधनको चाप घटी दुर्घटनाको जोखिम पनि कम भएको नगरप्रमुख केसीले स्पष्ट गरे ।

बाढीको उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजार संरक्षणका लागि ‘आरसिसी’ तथा ‘मेसिनरी’ तटबन्ध निर्माणको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । विसं २०७३ मा कालीगण्डकी नदी किनारमा पक्की र म्याग्दी नदी किनारमा मेसिनरी पर्खाल लगाउने गरी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सव–डिभिजन कार्यालय बागलुङले बेनी बजार संरक्षण आयोजना सुरु गरेको थियो ।

विसं २०७२ मा कालीगण्डकी किनारमा रु एक करोड ८८ लाखको लागतमा १२४ दशमलव पाँच मिटर र २०७० सालमा ६३ मिटर पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । यसैबीच सिँचाइ मन्त्रालयले बेनीबजार संरक्षण कार्यक्रमको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो ।

कालीगण्डकी र म्याग्दीको सङ्गमस्थलमा रहेको बेनीबजार १७ औँ शताब्दीमा बस्ती विस्तार भएको एक ऐतिहासिक एवं रमणीय बस्ती हो । इतिहासकार चन्द्रप्रकाश बानियाँका अनुसार १६३१ सालमा पर्वत राज्यको विखण्डन भएपछि पर्वत सातौँ राजा मलेबम मल्लले पर्वत राज्यको राजधानी बेनीमा सारेपछि व्यावसायिक यात्राको सुरुआत र बस्ती विस्तार भएको हो ।

अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गत प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण र बासस्थान बनेको बेनी बजार राजधानी काठमाडौँदेखि करिब ३०० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ । सदरमुकाम बेनी र आसपासका क्षेत्रबाट अन्नपूर्ण, धौलागिरि, नीलगिरि, चुरैन, मानापाथी र गुर्जासहित एक दर्जनभन्दा बढी हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ ।

पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनीविरुद्ध पक्राउ अनुमति मागेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको प्रहरी उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनीविरुद्ध आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरसिंह देउवाको होटल हिलटनमा लगानी रहेको अपुष्ट समाचार प्रसारित गरेको आरोप छ ।

झापामा चिनियाँ राजदूत कृषि तथा साना उद्योग अवलोकनलगायतका कार्यक्रममा व्यस्त

झापा । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङ मङ्गलबारदेखि झापाका विभिन्न भागमा सञ्चालित कृषि तथा साना उद्योगको अवलोकन भ्रमणका साथै सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

राजदूत छनले मङ्गलबार अर्जुनधारा–१० कालीझोडास्थित मुढा बनाउने उद्योग, अर्जुनधारा–२ स्थित टपरी उद्योग बनाउने उद्योगको अवलोकन गरे भने आज अर्जुनधारा–६ स्थित गाई फार्म र अर्जुनधारा–१० स्थित माछा फार्मको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको चिनियाँ राजदूतको भ्रमणमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरेका स्वकीयसचिव केशव ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूले लगानीको सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी लिँदै स्थलगत अवलोकन गरिरहनुभएको छ’, उनले भने ।
एक हजार ९०० विद्यार्थीलाई सहयोग

बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाका एक हजार ९०० विद्यार्थीलाई चिनियाँ राजदूत छनले शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेका छन् । मङ्गलबार अर्जुनधारास्थित शनिश्चरे माविका एक हजार ५०० र बिर्तामोडस्थित दुर्गा माविको चार सय विद्यार्थीलाई विभिन्न १९ प्रकारका शैक्षिक सामग्री प्रदान गरे ।

चिनियाँ राजदूतावासको सहयोगमा बिर्तामोड–८ स्थित शुक्रराज आधारभूत विद्यालयमा ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको चारकोठे दुईतले भवन निर्माण भएको भवनको राजदूत छन र बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा प्रसाईँले उद्घाटन गरेकी छन् ।

राजदूत छनले शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै चीनको विकास शिक्षाकै कारण भएको उल्लेख गरे । राजदूत छनले नेपाल र चीनको सम्बन्ध पुरानो रहेका बताउनुहँदै २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा विभिन्न स्थानमा १० वटा विद्यालय निर्माण गरेको बताए ।

नगरप्रमुख प्रसाईँले बिर्तामोडको विकासका लागि पूर्वाधार, कृषि, शिक्षालगायत क्षेत्रमा चीनबाट प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।

२७ लाखको लागतमा कैलालीमा नक्षत्र बाटिका निर्माण

कैलाली । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–१ चौमालामा रहेको मोहन्याल धार्मिक वन क्षेत्रभित्र नक्षत्र बाटिका निर्माण भएको छ ।

प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिक धार्मिक संस्कृति जोगाउने उद्देश्यले नक्षत्र बाटिका निर्माण गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निमित्त प्रमुख डबलबहादुर बोहराले बताए ।

वन उपभोक्ता समितिमार्फत प्रदेश सरकारको २७ लाखको लागतमा बाटिका निर्माण गरिएको हो । वास्तुशास्त्रअनुसार नौ ग्रह, १२ राशि र २७ नक्षत्रको सन्तुलन मिलाएर बाटिका निर्माण गरिएको निमित्त प्रमुख बोहराले बताउनुभयो । पूर्वीय दर्शनअनुसार ग्रह, नक्षत्रको सन्तुलन बिरुवाद्वारा हुने हुँदा २७ नक्षत्रअनुसारको २७ प्रजातिका बिरुवा पनि रोपिएका छन् ।

बाटिकामा २७ नक्षत्रअनुसारको अमला, समि, जामुन, आँक, बाँस, मौलश्री, रिट्ठा, पलाँस, डुम्री, सिसौ, पिपल, नागकेशरी, बर, बेल, अर्जुन, कङ्केरो, सिमल, राजवृक्ष, कटहर, कदम, आँप, नीम, केरा, महुवा, खयर, लहरे पिपल र वेत गरी २७ प्रजातिका बिरुवा रोपिएको उपभोक्ता समितिका सदस्य धर्म सारुमगरले बताए ।

सुनको मूल्य तोलामा १३ सयले बढ्यो

काठमाडौँ । मङ्गलबारको तुलनामा नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा एक हजार ३०० र चाँदीमा १५ रुपैयाँले बढोत्तरी भएको हो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मोल एक लाख ९१ हजार ३०० कायम भएको छ भने एक तोला चाँदी दुई हजार १६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार ३४१ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

ठूला दलले प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छः विक्रम पाण्डे(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य हुन् । सांसद पाण्डे यसअघि २०७० सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन चितवन–५ बाट विजयी भएका थिए ।

सांसद पाण्डेसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

प्रतिनिधिसभाको गतिविधि मलाई चित्त बुझिरहेको छैन । सङ्घीय सदनका लागि राज्यको ठूलो लगानी भएको छ । तर, त्यसबाट जनताले कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् । कुनै एउटा पार्टीले सदनमा एउटा मुद्दा उठायो भने महिनौँसम्म सदन अवरुद्ध हुन्छ । संसद्मा सदस्यले बोलेका जनताका कुनै पनि सवाल कार्यान्वयन भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । त्यसकारण पनि संसद्मा कम बोल्नै मै पर्छु । किनभने कार्यान्वयन नै हुँदैन भने बोलेरमात्र अर्थ छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

एउटै प्रकृतिको घटनामा एउटा मन्त्री जेल जानुपर्ने अर्को मन्त्री जानु नपर्ने ? यस्तै प्रकृतिका अन्य धेरै घटना छन् । यी घटना हेर्दा देशको संविधान, ऐन/कानुन कार्यान्वयन भएको भन्ने कि नभएको भन्ने । जनताको पक्षमा ऐन, कानुन निर्माण भएजस्तो पनि लाग्दैन । राजनीतिक दलको आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण भइरहेको जस्तो लागेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको धारणा के छ ?

संविधान संशोधन कुनै एउटा विषयमा गरेर हुँदैन । धेरै विषयमा गर्नुपर्ने छ । सङ्घीयता महँगो भो । सङ्घ र स्थानीय सरकारले सही ढङ्गबाट काम गर्यो भने हुन्छ । प्रदेश सरकारको बारेमा विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मेरो विचारमा, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिकलगायत कुनै पनि दृष्टिकोणबाट देशले प्रदेश सरकारको बोझ बोक्न सक्दैन । स्थानीय सरकारलाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । राज्यका संरचना धेरै हुँदैमा सबैले काम गरेका हुन्छन् भन्ने होइन । राज्यको राजनीतिक संरचना सानो र छरितो बनाउँदा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

युवा पलायनबारे के भन्नुहुन्छ ?

देशभित्रै युवालाई काम गर्ने वातावरण छैन । उच्च तहका व्यापारीले देशमा जे गर्दा पनि हुन्छ, तर मध्यम किसिमका वा सानासाना उद्यम गर्नेहरूका निम्ति धेरै कानुनी झन्झट छन् । राजनीतिक समस्या पनि धेरै छ । कुनै एउटा युवाले सानो उद्योग गरेर बसेको हुन्छ, तर उसले त्यही सानो उद्योग सञ्चालन गरेबापत राजनीतिक दललाई पाल्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा, साना उद्यम गर्ने व्यक्तिका निम्ति कर झन्झटिलो छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा देशका सबैजसो उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सटर बन्द छन् । सरकारले घुमाइफिराइ ट्याक्स (कर) मात्र उठाउने काम गरेको छ । एउटा उपभोक्ताले एउटा सामान खरिद गर्दा १० किसिमका ट्याक्स तिर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

ठूला दलले अब देशका लागि काम गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा पार्टी वा कार्यकर्ताका लागि काम गर्नुभएको होला, तर अब एकपटक देश र जनताका निमित्त काम गर्छु भनेर प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ । साठी–सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूले अब बाँकी जीवन देशका लागि खर्च गर्छु भनेर लाग्न सकेको खण्डमा देश बन्न समय लाग्दैन । उहाँहरूले म राम्रो मान्छे थिएँ भनेर कामद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसपछि देशको विकास भयो र जनताले रोजगारी पाए भने विदेश गएका युवा पनि स्वदेश फर्केर काम गर्ने अवसर हुन्थ्यो । तर मलाई लाग्छ, उहाँहरू त्यो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।

देशको व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अमेरिका र जापानको जस्तो व्यवस्था हाम्रो देशमा लगाएर हुँदैन । हाम्रो धर्म, संस्कृति, जाति, वेशभूषा, नेपालीपन र भौगोलिक बनावटअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ । राप्रपाले देशमा जनताको एउटा अभिभावकको कुरा उठाउँदै आएको छ । हामीले नेपाललाई एकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई घृणाको देष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । जुन देशको इतिहास, धर्म संस्कृति मेटिन्छ त्यो देशको विकास हुन सक्दैन । अग्रगमनका नाममा देशलाई क्षति पुर्याउने काम भएको छ ।

देशको विकासका निम्ति के गर्नुपर्छ ?

अब हामी आन्तरिक झैझगडा छाडेर देश बनाउन लाग्नुपर्छ । विदेशिएका युवालाई देशमै फर्काउनुपर्छ । विश्वको सबैभन्दा सुन्दर देश नेपाललाई विकसित देशका रूपमा विकासको गति तीव्र बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशलाई स्वीटजरल्याण्ड र सिङ्गापुरजस्तो होइन, नेपाल–नेपालजस्तै हुनुपर्छ । तर विकास हुनुपर्छ । विश्वको फरक देश बनाउनुपर्छ । सबै कुरामा सम्पन्न बनाउनुपर्छ । विकासका सवालमा हामीले अरु देशको होइन, हाम्रो देशको नक्कल अरुले गर्ने बनाउनुपर्छ ।

देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ?

हामीसँग अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन छ । त्यसलाई राष्ट्र र जनताका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । अरवियन देशहरू तेल बेचेर धनी भएको हो भनिन्छ । तर धनी हुनका लागि हामीसँग त्योभन्दा बढी स्रोतसाधन छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन । हामीले कृषिमा राम्रो गर्न सकियो भने हाम्रो उत्पादन डलरमा बिक्री हुन्छ । हाम्रो देशमा अग्र्यानिक खेती गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै चिज पाइन्छ जुन अरु देशमा पाइँदैन । तर हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि अरु देशबाट आयात गरिरहेका छौँ । खेतबारी सबै बाँझो छ । गाउँमा कोही मर्यो भने मलामी छैनन् । हाम्रा युवाले अरुको देश बनाइदिएका छन् । तर, हाम्रो देशको अवस्था दयनीय छ ।

अपेक्षाअनुरुप देश विकास नहुनुको कारण के हो ?

नेपाल विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । जुन दिन भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, त्यस दिनदेखि देशको विकासले गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । जुन पार्टीको सरकार भए पनि आवश्यकताका आधारमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्यो । अर्को, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्यो । अनावश्यक संरचना र व्यक्तिलाई हटाउनुपर्छ । मन्त्रीले कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्छ । मन्त्रीले यति दिनभित्रमा यो काम सम्पन्न गर भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिदिनुपर्यो ।

सुशासन कायम के गर्न सकिन्छ ?

अहिले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकार छ । सरकारले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार नै अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार एक ठाउँमा मात्र रोकेर हुँदैन । वडा कार्यालयदेखि सङ्घीय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्छ । सरकारले प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

चुनावमा जनतालाई दिएका आश्वासन कति पूरा गर्नुभयो ?

निर्वाचनको समयमा मैले जनतालाई अनावश्यक आश्वसन दिएको छैन । किनभने चुनावमा गर्नै नसक्ने कुरा बोलेर सांसद भएपछि अवस्था धेरै नाजुक भएको पनि देखेको छु । आफूले राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा जनताका अगाडि जान नसकेको पनि देखेको छु । मैले जनतालाई तपाईँको दुःखसुखमा साथ दिन्छु भनेको थिएँ, जुन दिइरहेको छु । मैले जनतालाई पूरा नहुने सपना देखाएको छैन र देखाउनु पनि हुँदैन । जनतालाई आश्वासन दिएर मात्र हुँदैन । देशको ढुकुटी पनि हेर्नुपर्छ । देश कसरी चलिरहेको छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, आमजनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

देश बनाउने कुरा सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन । त्यसैले देश निर्माणमा लाग्न जनतासँग आग्रह गर्न चाहन्छु । देश बनाउन जसले जहाँबाट जे गर्न सक्छ, त्यही गर्ने हो । अर्को कुरा जनताले पनि कसैको पक्ष वा विपक्षमा काम गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रका निम्ति काम गर्नुपर्छ । राम्रो नेतालाई मात्र भोट हाल्नुहोस् भन्नु चाहन्छु । तपाईँको भोट तपाईँ, तपाईँका सन्तान र देशका लागि हो । कुनै पार्टी, घरको मुलीको वा गाउँको मुखियाले भनेका आधारमा भोट हाल्ने होइन, जनता र राष्ट्रको पक्षमा जसले काम गरेको छ उसैलाई सोचविचार गरेर मात्र मतदान गर्नुहोस् ।

लस एन्जलसमा कर्फ्यु आदेश जारी

लस एन्जलस । लस एन्जलसमा जारी प्रदर्शनपछि मेयर करेन बासले एक वर्ग माइल क्षेत्रका लागि रातको कर्फ्यु लागू गर्ने घोषणा गरेकी छन् । चार दिनदेखिको तोडफोड र लुटपाटपछि सुरक्षाकर्मीले करिब ३०० प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरेका छन् ।

कर्फ्यु  मंगलबार राति ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लागू हुनेछ । ‘मैले सहरमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको छु र डाउटाउन क्षेत्रका लागि कफ्र्यु जारी गरेको छु, लुटपाट र तोडफोड नियन्त्रण गर्न,’ मेयर बासले साँझ पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनका अनुसार, सोमबार राति मात्र २३ व्यवसायहरू लुटिएका थिए र क्षेत्रभरि तोडफोड गरिएको थियो ।

कर्फ्यु  केही दिन लागु रहनेछ र यसको निरन्तरताबारे निर्णय सुरक्षाकर्मी र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि हुने बासले जानकारी दिइन् । लस एन्जलस प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनेलले भने कफ्र्यु क्षेत्रीय रूपमा सीमित गरिएको र यसले डाउटाउनभित्र बस्ने मिडियाकर्मी, र आपतकालीन सेवाका व्यक्तिहरूलाई असर नगर्ने बताए

। प्रदर्शनहरू अमेरिकी प्रशासनको आप्रवासन नीतिविरुद्ध सुरु भएका थिए। प्रहरीले शनिबार २७ र आइतबार ४० जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने मंगलबार साँझसम्म थप २०५ प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ । संघीय भवनहरू आसपासमा दर्जनौँ नेसनल गार्ड तैनाथ गरिएका छन्। फ्रीवेका इन र आउट प्वाइन्टहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै

काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदैछ । संवैधानिक निकायमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउन लागेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको थियो ।

परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए । संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तिनको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका थिए ।

एमाले प्रदेशसभा सदस्य ठाकुरसहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एमालेका मधेश प्रदेशका सांसद दीपेन्द्र कुमार ठाकुरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले मंगलबार सांसद ठाकुरसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

गाँउपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । ठाकुर धनुषा क्षेत्र नं. ३(ख)बाट निर्वाचित ठाकुर एमालेका सांसद हुन् । आयोगले उनीहरूमाथि ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश सिफारिस भएका छन् । मंगलबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले सर्वोच्चका लागि तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा सिफारिस भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त थियो ।

अब उनीहरूको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरू सर्वोच्चका न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका एक सय १४ विद्यार्थी दीक्षित

जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा उत्तीर्ण ११४ विद्यार्थीलाई दीक्षित गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुरधाममा सोमबार आयोजित प्रथम दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयबाट गत तीन वर्षदेखि उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गरेका हुन् ।

सो अवसरमा उनले विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट हुने चार जना र विभिन्न सङ्काय तथा शैक्षिक कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने १० जना विद्यार्थीहरुलाई पदक समेत प्रदान गरे ।

यसैगरी सोही समारोहमा वरिष्ठ साहित्यकार प्रा डा राजेन्द्र विमलले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र तथा ‘मेडल’ प्रदान गरेका थिए ।

समारोहमा प्रा डा विमलले आफूले सिकेको ज्ञान तथा सीपलाई राष्ट्र र समाजको सेवामा इमानदारीपूर्वक लगाउन विधार्थीहरुलाई आग्रह गरे ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा अमरप्रसाद यादवले प्रथम दीक्षान्त समारोह ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दैै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध विश्वविद्यालयलाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरे ।

यसैगगरी रजिष्ट्रार सत्यनारायण साहले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय मधेसवासीका लागि गौरवको विषय भएको बताए ।

विश्वविधालयमा हाल मानविकी र कानुन, विज्ञान प्रविधि तथा इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन गरी चार सङ्कायअन्तर्गत १३ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

देशको पाँचवटा प्रदेशका १९ जिल्लामा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित विभिन्न क्याम्पसहरूमा करिब एक हजार ७०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उपकुलपति प्रा डा यादवले जानकारी दिए ।

अहिले विश्वविद्यालयको मातहतमा आङ्गिक पाँच र सम्बन्धन प्राप्त ६९ गरी ७४ वटा क्याम्पस रहेका डा यादवले बताए ।

विश्वविद्यालयमा एमफिल, एमबिए, बिबिए, बिडिए, बिइ–सिभिल, बिआइटी, बीएससी–सिएसआइटी, बिपिएच, बिएससी–एमएलटी, बिएससी–एजी, बिए–एलएलवी तथा बिजेएमसीजस्ता शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन हुने उपकुलपति डा यादवले जानकारी दिए ।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी जनकपुरधाममा अवस्थित यस विश्वविद्यालयको स्थापना २०७४ कात्तिक १२ गते भएको थियो । समारोहमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफ्नो भवन नभएकाले सहज र व्यवस्थित ढङ्गबाट कामकाज गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

दीक्षान्त समारोहअघि प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा ‘सिनेट’ को बैठक बसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ मागेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो । त्यस्तै इजलासले दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका छन् ।

अस्ट्रियाको एक विद्यालयमा गोली चल्दा नौ जनाको मृत्यु

भियना । अस्ट्रियाको ग्राज सहरको एक स्कुलमा गोली चल्दा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । गोली हानाहानमा धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू गम्भीर घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । अपराधीले आत्महत्या गरेको अनुमान गरिएको रिपोर्ट समेत मिडियाले गरेका छन् ।

अस्ट्रियाको समाचारपत्र क्रोनेन जाइटुङका अनुसार मङ्गलबार बिहान दश बजे लेन्ड जिल्लाको स्कुलमा उक्त घटना भएको हो ।

घटना स्थलमा हेलिकप्टरसहित प्रहरी परिचालन गरिएको तथा विद्यालय खाली गरि थप खतरा हुन बाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको स्थानीय प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जनाएको छ ।

१०२ वटा युक्रेनी ड्रोन नष्ट गरेको रूसको दाबी

मस्को । रूसको वायु रक्षा प्रणालीले रातारात १०२ वटा युक्रेनी ड्रोनहरु रोकी नष्ट गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पश्चिमी र मध्य रूसका धेरै क्षेत्रहरूमा सोमबार ड्रोनहरू नष्ट गरिएको थियो ।

ब्रियान्स्क ओब्लास्टमा ४६ वटा, बेलगोरोड ओब्लास्टमा २० वटा, भोरोनेज ओब्लास्ट र क्रिमियामा नौ–नौ वटा, कालुगा ओब्लास्ट र तातारस्तानमा चार–चार वटा, मस्को ओब्लास्टमा तीन वटा लेनिनग्राद, ओरिओल र कुस्र्क ओब्लास्टमा दुइ–दुई वटा र स्मोलेन्स्क ओब्लास्टमा एउटा ड्रोनहरु खसालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजरायली आक्रमणमा १६ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको मृत्यु

रामल्ला । प्यालेस्टिनी शिक्षा मन्त्रालयले गाजा पट्टी र वेस्ट बैङ्कमा इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि १६ हजार ३८२ विद्यार्थी मृत्यु हुनुका साथै २५ हजार ९५९ जना घाइते भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको पुष्टि गरेको छ।

मन्त्रालयले इजरायली आक्रमणमा ९१७ जना शिक्षक तथा प्रशासकहरू शहीद भएको तथा वेस्ट बैङ्कमा चार हजार ३४७ जना घाइते भएको र १९६ भन्दा बढीलाई हिरासतमा राखिएको जनाएको छ।

गाजाका ४४३ वटा सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भवनहरू तथा संयुक्त राष्ट्र राहत र कार्य एजेन्सी ( युएनआरडब्लुए) सँग सम्बद्ध ९१ वटा विद्यालयहरूमा बम प्रहार गरी तोडफोड भएको उल्लेख गरिएको छ।

वेस्ट बैङ्कमा १५२ वटा विद्यालय र आठवटा विश्वविद्यालयमा छापा मारेर तोडफोड गरिएको जनाइएको छ।

जेरुसेलमका छ वटा युएनआरडब्लुएसँग सम्बद्ध स्कुल मे –८ देखि बन्द रहेको जनाइएको छ।

सरकारलाई अख्तियारले दियो ३१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई ३१ बुँदे सुझाव दिएको छ । गत वर्षको कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफलका आधारणमा आयोगले मंगलबार ३१ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

छलफलका आएका सुझावलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन आयोगले गत वर्षकै पुस ११ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त सुझावहरू अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवद्वता वृद्धि गर्दै सबै सरकारी भुक्तानी क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी भक्तानी प्रणाली रूपान्तरण गर्ने, एकै प्रकृतिका कार्यका लागि धेरै निकायले छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर खरीद गर्ने कार्य बन्द गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय वा कुनै एउटा निकायबाट एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी सबैले त्यसको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् सम्बन्धमा कार्यान्वयनयोग्य स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयनको कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने, साथै, प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीबाट प्राप्त आय गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट राजस्व छुट दिने कार्यको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै आयोगले वन क्षेत्रको जग्गा कानुन विपरीत लिजमा दिने, जग्गाको हक भोग नलिई सार्वजनिक निर्माण गर्ने, तोकिएको मापदण्ड र शर्त विपरीत खानी सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न तथा यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानी विभागले आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रबाट बग्ने नदिबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि नदीजन्य पदार्थ अनन्तकालसम्म ननिकाल्दा सो क्षेत्रका नदी/खोलाको सतहमा अधिक उकास हुने र सो को कारण नदी/ खोलाभन्दा बाहिर पानीको ओभरफ्लो भई पुल पुलेसा, सड़क, बस्ती समेतमा असर पुर्याउने हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि अधिक उकास भएका नदी/ खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ कति निकाल्ने भन्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसमेतको सहमति र सहकार्यमा सो को व्यवस्थापन गर्ने गरी एक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । सबै समिति सदस्यहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत रूपले विधेयक पारित भएको उनले बताए ।

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

उनले गैर आवासीय नेपालीका विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको बताए। विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने विषय विधेयकमा मुख्यरूपमा समेटिएको उनले बताए।

उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे।

नागरिकता वितरणका कानुनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो । समितिबाट पारित भएको नागरिकसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिने भएको छ।

वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चाणक्य मिडिया प्रालिले मंगलबार आयोजना गरेको ‘पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल’ मा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याउने आर्थिक तथा वित्त नीति र केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता तथा समन्वय, समान उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

‘अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको आपसी सन्तुलन कायम भएन भनेर छलफल तथा चर्चाको विषय हुने गरेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कका बीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्यप्रणालीले गरेको छैन । यी दुई संस्थाका पदाधिकारीबीचमा घनिष्ठ, जीवन्त सम्बन्धको परिकल्पना गरिएको छ ।’

विद्यमान व्यवस्था र राज्य प्रणालीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित सन्तुलन र संयोजनको अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक सुशासन खस्किँदै गएको बारे आलोचना बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘मौद्रिक सुशासनका सवालमा केही प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सुशासनका प्रश्नमा हामी कहाँ चुकेका छौँ र मौद्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

२५ अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक २५ दशमलव ०७ अङ्कले बढेर दुई हजार ६७८ दशमलव १७ को विन्दुमा कायम भएको हो ।

आज ३११ कम्पनीको दुई करोड ३६ लाख ९७ हजार १४५ कित्ता शेयर ८१ हजार ७३८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु १० अर्ब १६ करोड नौ लाख ८१ हजार बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै वित्त समूह पाँच दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको हो । बैङ्किङ शून्य दशमलव ९३, विकास बैङ्क शून्य दशमलव ७१, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव २८, जलविद्युत् शून्य दशमलव ४६, लगानी शून्य दशमलव ६८ र जीवन बिमा एक दशमलव ०८ प्रतिशतले बढेको हो ।

त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव २५, लघुवित्त शून्य दशमलव ६१, म्युचुअल फन्ड शून्य दशमलव २३, निर्जीवन बिमा एक दशमलव २६ व्यापार एक दशमलव ०७ र अन्य समूह एक दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको हो ।

आजको कारोबारमा प्युअर इनर्जी लिमिटेड र श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर मूल्य छ दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर शेयर रु ५८ करोड ४९ लाख ५३ हजार ८७१ बराबरको २६ लाख ३३ हजार ७२८ कित्ता किनबेच भएको छ ।

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नन्दनको डेब्यु

 

काठमाडौँ । मध्यम गतिका बलर नन्दन यादवले स्कटल्याण्डमा सञ्चालन भइरहेको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका छन् ।

आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको आजको खेलमा यादवले डेब्यु गरेका हुन् । उनलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सहायक प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र मल्लले डेब्यु क्याप हस्तान्तरण गरेका हुन् । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट डेब्यु गर्ने उनी ४२औँ खेलाडी हुन् । जारी सिरिजमा यसअघिका तीन खेलमा यादवले खेल्ने मौका पाउन सकेका थिएनन् ।

तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी घाइते भएपछि उनले खेल्ने मौका पाएका हुन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ ९क्यान० का प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार सोमपाल अभयासका क्रममा घाइते भएका हुन् । अभ्यासका क्रममा उनीसँगै गुल्सन झा पनि

घाइते भएका छन् । सोमपालको दायाँ हातमा तथा गुल्सनको घुँडामा चोट लागेको छ ।

गोली हानेर टोखाबाट लागुऔषध कारोबारी पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखामा लागुऔषध कारोबारी खोजतलासमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि नै आक्रमण गरेपछि गोली हानेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि लागुऔषध खैरो हिरोइन कारोबार भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि खोजतलासका क्रममा मंगलबार २ बजे काठमाडौँ महानगरपालिका–११ सुन्धारास्थित सडकमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

उनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा अन्य दुई जना कारोबारी ग्राण्डी अस्पताल पछाडि लुकेर बसेको पत्ता लागेपछि प्रहरी टोली उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर ग्राण्डी पुगेको थियो ।

उनीहरूसँग लागुऔषध रहेको जानकारी पाएपछि ब्यूरोको टोली त्यहाँ दिउँसो ३ः१५ बजे पुगेको थियो । थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी टोलीलाई फलामको रडले प्रहार गर्न थालेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताए ।

सोक्रममा उनीहरूको रड प्रहारबाट प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार नवराज घिसिङ र प्रहरी सहायक हवल्दार रवीन्द्र केसी घाइते भइका छन् । त्यसक्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन चार राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो ।
हवाई फायर गर्दा पनि उत्तेजित भएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न नछाडेपछि तीन राउण्ड गोली फायर गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए।

पक्राउ पर्नेमा भारत पठाना दानपुरका २० वर्षीय सुमित कुमार, सोही ठाउँका २५ वर्षीय चन्दनकुमार जैसवाल, भारत पश्चिम बङ्गालका ४० वर्षीय शासिक आलम र विहारका २२ वर्षीय मोहम्मद मञ्जुर आलम रहेका छन् ।

गोली प्रहार गरी समातिएका आलमद्वयलाई बायाँ खुट्टामा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ । टोखा नगरपालिका–३ मा उनीहरूबाट स्पिकरभित्र लुकाएर राखेको अवस्थामा २०० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको जनाइएको छ ।

सोमपाल र गुल्सन अभ्यासका क्रममा घाइते, नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको खेलमा नखेल्ने

काठमाडौँ । स्कटल्याण्डमा सञ्चालन भइरहेको आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्धको आजको खेलमा सोमपाल कामी र गुल्सन झाले नखेल्ने भएका छन् । अभ्यासका क्रममा घाइते भएका कारण दुवैजनाले आजको खेल गुमाउने भएका हुन् ।

‘सोमपाल र गुल्सन अभ्यासका क्रममा घाइते भएकाले उनीहरुले आजको खेल तथा टी–ट्वान्टी आई त्रिकोणीय सिरिजका सम्पूर्ण खेल गुमाउने छन्’, नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोमपालको दायाँ हात तथा गुल्सनको घुँडामा चोट लागेका कारण चिकित्सकको परामर्श पश्चात् नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको खेल र टी–२० आई त्रिकोणीय श्रृङ्खलाका सम्पूर्ण खेलमासमेत सहभागी हुन नसक्ने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

औषधिको मूल्य समायोजनका लागि समितिको सुझाव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसमक्ष औषधिको मूल्यबारे सुझाव दिन गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक डा पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि सुझाव दिइएको बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म औषधिको मूल्यको गहन रुपमा अध्ययन नहुँदा कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिएकाले समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार प्रतिवेदनका माध्यमबाट औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन् । उनले उचित मूल्यमा औषधि प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न आफू क्रियाशील रहेको बताउँदै प्राप्त सुझाव कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमास्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य भएकामा जोड दिए ।

करेन्ट लागेर तनहुँमा एकजनाको मृत्यु

तनहुँ । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४ गड्यौलीटारमा करेन्ट लागेर एक छात्राको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा सोही स्थान निवासी १५ वर्षीया निर्मला कुमाल रहेकी छन् । कुमाल महेन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय कक्षा १० मा अध्ययनरत थिइन् ।

सोमबार रुखमा घाँस काट्ने क्रममा हाइटेन्सन लाइनमा छोइँदा कुमाल सख्त घाइते भएकी थिइन् । कुमालको बेलचौतरास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिए ।

त्रिविका उपकुलपतिको सचिवालय तोडफोड गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सचिवालय तोडफोड गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मंगलबार तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा भक्तपुरबाट दिक्पाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको गरिएको परिसरका एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए । उनी सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु सचिव हुन् ।

जेठ १४ गते उपकुलपति सचिवालयमा एक सूमहले तोडफोड गरेको थियो। उनीहरू नेविसंघ आवद्ध विद्यार्थीहरू थिए। स्नातक तहको भर्ना पुनः खोल्न माग गर्दै उनीहरूले तोडफोड गरेका थिए।