Author: nepalone

काठमाडौं। मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाले राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म गम्भीर बहस सिर्जना गरिरहेका बेला गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसद्‌मा सरकारको बचाउ गर्दै स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गरेका उनले घटनालाई लिएर सरकारमाथि भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै विपक्षी सांसदहरूलाई नै सरकार सञ्चालनको संरचना बुझ्न आग्रह गरे ।

संसद्‌मा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहेको स्मरण गराउँदै गणेश नेपालीमाथि ह्वील लक लगाउने काम नेपाल प्रहरी वा ट्राफिक प्रहरीले नभई नगर प्रहरीले गरेको दाबी गरे । ‘सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर सिकाउन चाहन्छु । हाम्रो तीन तहको सरकार हुन्छ- संघीय, प्रदेश र स्थानीय । जुन ठाउँमा घटना भयो, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीले होइन, नगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएको हो । कुनै पनि भिडियोमा ट्राफिकले ह्वील लक लगाएको देखिएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

स्थानीय सरकारले गरेको कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारमाथि मात्रै थोपर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । विपक्षी दलहरूतर्फ संकेत गर्दै उनले दुई तहका सरकार उनीहरूकै नेतृत्वमा रहेको उल्लेख गरे । अहिले कार्यान्वयन भइरहेका धेरै नियम-कानुन विपक्षी दलकै नेतृत्वमा बनेको दाबी गर्दै उनले सरकारले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको बताए ।

‘दुई तहको सरकार त तपाईंकै छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको नियम-कानुन पनि तपाईंहरूले नै बनाएको हो । हामी त त्यही कानुन कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री गुरुङले संसद्‌मा आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूले धेरै कुरा सहँदै आएको तर अब सहने सीमा नाघिसकेको बताए । संसद्‌को गरिमा कायम राख्न सबै सांसद जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको आलोचना गर्ने सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘घोक्रो सुक्ने गरी भाषण गर्ने कति जना माननीयहरू हिजो अस्पताल जानुभयो ?’

उनले संसद्‌मा चर्को स्वरमा बोल्दैमा जनताका समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्दै वास्तविक सेवा जनतामाझ पुगेर काम गर्दा मात्र हुने बताए । आफू प्रचार वा स्टन्टबाजीका लागि राजनीतिमा नआएको दोहोर्‍याउँदै उनले कामबाट परिणाम देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देश परिवर्तनको उद्देश्य बोकेर राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले विगत पाँच दशकदेखि शासन चलाएका दल र नेताहरूका कमजोरीबाट देशले पाठ सिक्नुपर्ने बेला अझै पनि आरोप-प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापको राजनीति भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले संसद्‌मा मर्यादित बहसको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक दलहरूले जनताका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘मलाई राम्रोसँग बोल्न नआउन सक्छ, तर काम गर्न र देश जोगाउन राम्रोसँग आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै दल वा पार्टी भनेर विभेद गरेको छैन ।’

गणेश नेपालीको उपचारका विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भारतमा उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिएको जानकारी दिए । तर बिरामीको अवस्था स्थिर नरहेकाले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार तत्काल भारत नलगिएको उनले स्पष्ट पारे ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनापछि संसद्‌मा सरकारको भूमिका, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, नगर प्रहरीको कार्यशैली र पीडितलाई उपलब्ध गराइएको उपचारबारे सत्तापक्ष र विपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ ।

सोही क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारको बचाउ गर्दै स्थानीय सरकार र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि जोड दिएका हुन्।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि ‘सुशासन’, ‘छिटो निर्णय’ र ‘परिणाममुखी प्रशासन’लाई मुख्य नारा बनायो।

सरकारको पहिलो १०० दिने कार्ययोजनामा पनि अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ समेटियो। तर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि यही विषय अहिले सरकारकै लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक चुनौती बनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान, सयौं परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने प्रक्रिया, त्यसपछि उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन नगरी हटाउन खोजिएको विवाद तथा हालै आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

अहिले सरकारमाथि विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिका ज्वारभाटा उठ्न थालेका छन्। पार्टीका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई नै आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्।

रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अपनाएको शैलीप्रति खुला असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनका अनुसार सरकारले १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैलाई एउटै ढंगले व्यवहार गर्‍यो, जसले गर्दा कमजोर र संवेदनशील वर्ग थप पीडित बने।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् कि रोग, भोक र पीडामा बगेको आँसु झुटो हुँदैन। दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त नागरिकलाई समेत एउटै व्यवहार गरिनु गलत भएको भन्दै उनले सदनदेखि सम्बन्धित निकायसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेकी छन्।

उनको भनाइमा सरकारले प्रशासनिक निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसको मानवीय पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिएन। उनी सरकारकै सांसद भए पनि सार्वजनिक रूपमा यस्तो टिप्पणी आउनुलाई धेरैले सरकारभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

रञ्जु दर्शनाले मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि भएको मृत्युलाई एउटा व्यक्तिगत घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेकी छन्।

उनका अनुसार सरकारले उपचार खर्च व्यहोरेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न मिल्दैन। बरु एउटा युवा किन आफैँलाई आगो लगाउने निर्णयसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो।

उनले लेखेकी छन् कि सरकारले गणेश नेपाली किन त्यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने खोजी गरेर त्यसबाट आफ्नो नीति र कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले अझ अगाडि बढेर यो समस्या एउटा व्यक्तिको मात्रै नभई संघर्षरत लाखौं नेपाली युवाको प्रतिनिधि पीडा भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनको भनाइमा धेरै युवाले हरेक दिन ‘अब सकिँदैन, बाँचेर के गर्नु’ भन्ने मानसिक अवस्थासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल मनोपरामर्शले मात्र समाधान नदिने भन्दै उनले सामाजिक–आर्थिक आधार बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार मानिसको मनको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा भनेको उसको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनु हो।

रञ्जु दर्शनाले सरकारले छोटो अवधिमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरेकी छन्। तर त्यसको अर्थ समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन भन्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार सरकारले तत्कालै आमूल परिवर्तन गर्न नसके पनि श्रमजीवी, गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गको पीडा कम गर्न भने तत्काल कदम चाल्न सक्छ।

यसलाई उनले सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

रास्वपाका अर्का सांसद गणेश कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र आफ्नै पार्टीका समर्थकलाई लक्षित गर्दै निकै भावुक अपिल गरेका छन्।

उनले सरकार वा पार्टीको बचाउ गर्ने क्रममा मानवीय जीवनलाई कमजोर बनाउने तर्क नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले लेखेका छन् कि नियम मानिसका लागि बनाइन्छ, मानिस नियमका लागि होइन। यदि कुनै नियमका कारण मानिस असह्य अवस्थासम्म पुग्न बाध्य हुन्छ भने त्यस्ता नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, यदि मान्छे र नियममध्ये एउटा रोज्नुपरे आफू मान्छेलाई रोज्नेछु।

गणेश कार्कीले नेपालमा दैनिक औसत १८ जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्य उल्लेख गर्दै यसलाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार आत्महत्याका प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या, आवेग तथा सामाजिक–आर्थिक दबाब हुन्। समयमै परामर्श, संवाद, सचेतना र सहयोग उपलब्ध गराउन सके धेरै घटना रोक्न सकिने उनको विश्वास छ।

उनले आत्महत्या रोकथामलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन र मानसिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पछिल्ला केही दिनयता सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसअघि पार्टीकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले समेत सरकारले अपनाएको कार्यशैली वाचापत्रअनुसार नभएको बताएकी थिइन्। अन्य केही सांसदहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका थिए।

अब रञ्जु दर्शना र गणेश कार्कीजस्ता सांसदहरूको सार्वजनिक टिप्पणीले यो असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभई पार्टीभित्र फैलँदै गएको संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनसँगै सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर अहिले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, विस्थापित परिवारको अवस्था, होल्डिङ सेन्टरको विवाद तथा गणेश नेपालीको मृत्युले सरकारको प्रशासनिक क्षमता मात्र होइन, मानवीय संवेदनशीलताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ।

राजनीतिक रूपमा विपक्षीको आलोचना सरकारले सामना गर्न सक्छ। तर आफ्नै दलका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यो राजनीतिक चुनौती मात्र रहँदैन, सरकारको नैतिक विश्वसनीयतासँग पनि जोडिन्छ।

यही कारण अहिले बालेन सरकारमाथि मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय र नागरिकको गरिमासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्ने दबाब बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यदि सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कमजोर वर्गको संरक्षण र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयमा शीघ्र सुधारात्मक कदम चाल्न सकेन भने ‘परिणाममुखी सरकार’ भन्ने उसको दाबीमाथि थप प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहनेछ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सडक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन, कृषि, नदी कटान, खानेपानी, परराष्ट्र नीति, नागरिकता, सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिकांश सांसदले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानमा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडकको बीच भागमा रहेका बिजुलीका खम्बाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै ती संरचना तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरे। नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विगत तीन दशकमा मुलुकमा केही पनि नभएको भन्ने र वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै देशमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्ने दुवै धारणा अतिरञ्जित र यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताइन्।

नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेवेले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशअनुसार जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सुरक्षित सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले बाँदर र बँदेललगायत जङ्गली जनावरका कारण पहाडी क्षेत्रमा किसान खेतीपाती छाड्न बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे। रास्वपाका सांसद ताहिर अली भाटले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

रास्वपाकै सांसद अरबिन्द साहले सरकारको पहिलो एक सय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा आधारभूत संरचना सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति भएको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद रिङ्गला यादवले नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि भूमि र पहिचानको समस्या भोग्दै आएकाले त्यसको तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले नेपालको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोपेली सङ्घको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। रास्वपाका सांसद ठाकुरसिंह थारुले बर्दियामा सर्पदंशका बिरामीको संख्या बढेकाले जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न माग गरे।

रास्वपाकी सांसद रुक्मिणीदेवी कोइरालाले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई भूमिको स्वामित्वसहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे सरकारको स्पष्ट धारणा संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरे भने रास्वपाकी सांसद बिना गुरुङले बेलायती गोर्खा सैनिकका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने जिम्मेवारमाथि कहिले कारबाही हुन्छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे। सोही पार्टीका सांसद सागर भुसालले बाँदर आतङ्कबाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरे भने सांसद नरेन्द्र साह कलवारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्न हतारिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

रास्वपाका सांसद प्रदीप विष्टले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० अन्तर्गत कीर्तिपुर, दक्षिणकाली र चन्द्रागिरि क्षेत्रमा खानेपानी अभाव चर्किएको उल्लेख गर्दै पानीका स्रोत संरक्षण र न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। सांसद ज्ञानु पौडेलले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषधको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाउन सरकारसँग माग गरिन्।

रास्वपाका सांसद राम लामाले हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव दोहोरिने समस्या समाधान गर्न स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद रुकेश रञ्जितले भक्तपुर नगरपालिका–२ स्थित देको–मिवा–इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरे भने सांसद बुद्धरत्न महर्जनले कान्ति लोकपथको मापदण्ड र रुटबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

रास्वपाकी सांसद ललिताकुमारीले चिकित्सकहरूमाथि भइरहेका आक्रमण रोक्न प्रभावकारी कानुनी संरक्षण आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले कञ्चनपुरका महाकाली र जोगबुढा नदी आसपासका बस्तीमा बाढी र नदी कटानको जोखिम बढेकाले दीर्घकालीन नियन्त्रण योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। सांसद राजीव खत्रीले सुदूरपश्चिमका किसानलाई सिँचाइ, मल, बीउ, लगानी र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न माग गरे।

बैठकको प्रारम्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि एक पुरुषले गरेको आत्मदाह प्रयासको घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए। उनले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।