काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी विसं २०६३ मा जलस्रोतमन्त्री, २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ सालमा अर्थमन्त्री, २०७८ सालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र सञ्चारमन्त्री भए । राजनीतिमा होमिएपछि उनी भोजपुर र विराटनगरमा गरी चार वर्ष जेल पनि परे । विसं २०२७ देखि निरन्तर कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय नेता कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएर काम गरे । पिता कृष्णमोहन र माता अम्बिकाको कोखबाट २०१३ साल फागुन ११ गते भोजपुरमा जन्मिएका नेता कार्की २०५८ सालदेखि हालसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहँदै आएका छन् । उनको स्थायी बसोबास भने बराह नगरपालिका–१० प्रकाशपुर, सुनसरीमा छ । सांसद कार्कीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले संसदीय अनुभव, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत देशको समसामयिक विषयमा लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
माननीयज्यू, राजनीतिक जीवन कस्तो छ, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले मुख्य गरी देशको राजनीतिमै व्यस्त छु । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पार्टीको काममै छु । सांसदको हैसियतले संसद्मा हुने गतिविधिमा पनि सक्रिय छु । संसद्मा मुख्य गरी कानुन निर्माण, जनताका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ । निर्वाचित भएको जिल्ला सुनसरीका जनतासँग भेट्ने, समस्या बुझ्ने र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने काम भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि दुई वटा स्थानीय र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यी सम्पन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रको जगलाई मजबुद बनाउने काम गरेको छ । लोकतन्त्रबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार, सेवा/सुविधासँग विकास निर्माणको बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर, यसका बाबजुद पनि अलिकति असन्तुष्टि छ । त्यसलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनु हुँदैन ।
संविधान संशोधनका सन्दर्भमा तपार्ईँंको धारणा के हो ?
दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यही संविधान संशोधन गर्नेतर्फ मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ । जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । यही संविधानको जगमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर नेपाली जनताको विकासको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकमा असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा पनि एकाङ्की कुरा हो । सबै राम्रो भइरहेको छ भन्ने पनि एक किसिमको अतिवाद हो । संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र वुद्धिजीवीलगायत सबैको एक मत हुनुपर्छ । जनताको चाहनाअनुसार राष्ट्र विकासको निमित्त एक ठाउँमा हुनुपर्छ । यद्यपि, हाम्रा विचारधार वा आफ्ना आफ्ना बाँधाहरू एक ठाउँमा होलान् । उद्देश्य मुलुकको समृद्धि गर्ने हुनुपर्छ ।
संविधानका कुन-कुन धारा, उपधारा संशोधन गर्नुपर्छ ?
संविधान संशोधनको विषयमा सबैका आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् । राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको निमित्त पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संशोधनको विषयमा भावना वा उत्तेजनाले हुँदैन । मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार गम्भीर छलफल र बहस गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो कामको प्रारम्भ पनि भएको छ ।
एकथरिले सङ्घीयता महँगो भयो भनिरहेका छन्, तपार्ईँँचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । यो सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । मेरो विचारमा समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको आवश्यकता छ । त्यसको निमित्त हामीले कुन–कुन ठाउँमा के–के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । मुलुक र जनताको वास्तविकता र अन्य देशको अभ्यासलाई पनि अध्ययन गरेर अगाडि बढनुपर्छ । अहिलेको संविधानलाई अझै सुदृढ बनाउने लक्ष्यअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सङ्घीयताका सबल र दुर्वल पक्षलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?
युवा पलायन रोक्न देशमा समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको आवश्यकता छ । उत्पादन र रोजगारीलाई नारा र भाषणमा मात्रै सीमित नगरेर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना छ । प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर छ । अहिले देशका एकथरी युवा विदेश अध्ययन गर्न गएका छन्, तिनीहरूको पनि धेरै ठूलो खर्च छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर व्यवहारिक बनाउन सकियो भने उनीहरूलाई देशमै राख्न सकिन्छ । विदेश जाने पैसा पनि देशमै रहन्छ । नेपाल हावापानी र भौगोलिन वनावटको हिसावले पनि शैक्षिक हब बनाउन उपयुक्त छ । शैक्षिक हब बनाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ ।
कुनै समय अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका तपार्ईँँलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कस्तो लाग्यो ?
अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ । तर, सुधारोन्मुख छ । हामीले दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने नीति लिएनौँ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि हुन सक्दैन । हाम्रोमा धेरै वर्ष अघिदेखि पुँजगत खर्च पूरा नहुने समस्या छ । यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बजेटका नीतिहरू केन्द्रित छन् । तर, मुख्य कुरा बजेटको पूर्ण रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनको दिशामा हामी सबैको ध्यान गम्भीर रुपमा जानुपर्ने जरुरी छ ।
राजनीतिक व्यवस्थाप्रति भइरहेका टीका–टिप्पणीप्रति तपार्ईँँको भनाइ के छ ?
हाम्रो संविधानले वाकस्वतन्त्रता दिएको छ । हामीलाई विचारको स्वतन्त्रता छ । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि चुनौती खडा गर्ने कोसिस गरिएको छ । तर, त्यो चुनौतीले कुनै असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि, हामी मुलुकको आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । व्यवस्थामाथि नै टिप्पणी गर्नेभन्दा पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई थप सचेत गराएको जस्तो मलाई लाग्छ । राजनीतिक दलहरू अझै सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । देशको समग्र विकास गर्नुपर्छ । नेपालको जस्तो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था वीरलै अन्त छ ।
सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपार्ईँंको सुझाव के छ ?
हामीले जवाफदेहीतालाई वृद्धि गर्नुप¥यो । सबैलाई आफ्नो काम गर्ने पूर्ण छुट दिनुपर्यो । जवाफदेहीता, अनुगमन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्ने सवालमा हाम्रोमा समस्या छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कानुनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्यो ।
व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, जनताको अवस्था परिवर्तनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
देशको व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छैन । जनताको अवस्था पनि परिर्वतन भएको छ । तर, जति हाम्रो आकांक्षा छ, त्यति हुनुपर्ने त्यति परिवर्तन भएको छैन । जनताको आकांक्षाअनुसार परिवर्तन गर्न हामीले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न पहिला राष्ट्रका र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । विकास, समृद्धि र स्थायित्वको निम्ति सबै दल एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्नो पार्टीको फाइदा हेर्नुहुँदैन । सरकारमा बस्दा सबै ठीक र सरकारबाट बाहिर आएपछि सबै बेठीक भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । जुन गलत छ । राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, आमजनतालाई तपार्ईँंको सन्देश के छ ?
मुलुकलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दललाई सचेत गराउनुपर्छ । नेतालाई प्रेरित गराउनुपर्छ । जनता आफूपनि प्रेरित हुनुपर्छ । निराश होइन, उत्साहका साथ देश विकासमा लागौँ । हामीलाई प्रकृतिले सुन्दर मुलुक दिएको छ । यसलाई समृद्ध बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । सबै लागियो भने लोकतन्त्रको भविष्य अझ उज्ज्वल हुनेछ ।
