`

दुर्गा प्रसाई विवादबीच गृहको वार्ता तयारी, दिल्लीको ‘दूरी’ नीति

काठमाडौं । आन्दोलनको तयारीमा रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई लिएर नेपाल र भारत दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय बनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रसाईंसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने तयारी अघि बढाउँदा भारतीय पक्षले भने उनलाई ‘दूरीमै राख्ने’ नीति लिएको खुलेको छ ।

मंसिर ७ गतेदेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ नामक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईंको गतिविधि पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकायको कडा निगरानीमा परेको छ । प्रशासनले संवादका लागि आह्वान गरेपछि प्रसाईंले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो मागबारे पत्र पठाए पनि गृहमन्त्रीसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २६ कात्तिकमा गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले प्रसाईंसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । तर यसबीचमा प्रसाईंको भारत भ्रमण र त्यसक्रमका गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ ।

दिल्ली भ्रमण र केरकार
गत सोमबार नेपाल एयरलायन्समार्फत दिल्ली पुगेका प्रसाईं पाँच दिनपछि फर्कंदा भारतीय अध्यागमनले उनलाई आधा घण्टा भन्दा बढी केरकार गरेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार, प्रसाईंमाथि तीन कारणले सोधपुछ भएको थियो ।
१. नेपालमा उनले भारतको समर्थन रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति ।
२. भ्रमणका क्रममा अस्थिर आवागमन र बसोबासका स्थान बारम्बार परिवर्तन ।
३. भारतमा राजनीतिक सम्पर्क खोज्ने प्रयास ।
भारतीय अधिकारीहरूले प्रसाईंलाई भारतमा रहँदा कुनै राजनीतिक गतिविधि नगर्न र ‘भारतीय समर्थन’ भएको भ्रामक दाबी नगर्न चेतावनी दिएको एनडीटिभीले उल्लेख गरेको छ । उनी भ्रमणका क्रममा दिल्ली–लखनउ हुँदै विभिन्न ठाउँमा सरेको देखिएपछि निगरानीमा परेका थिए ।

गृह–भारतीय राजदूत भेटमा प्रसाईं प्रमुख एजेण्डा
प्रसाईं दिल्लीबाट फर्किएको भोलिपल्टै आइतबार गृहमन्त्री अर्याल र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच गृह मन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेटको भेटवार्ता भयो । औपचारिक रूपमा चुनाव र शान्ति सुरक्षाबारे चर्चा भएको बताइए पनि छलफलको केन्द्रबिन्दु प्रसाईंकै भारत भ्रमण भएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले राजदूतसँग प्रसाईंले भारतमा को–कसलाई भेटे भन्नेबारे जानकारी माग्दा राजदूत श्रीवास्तवले ‘कुनै राजनीतिक भेटघाट भएको छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दुवै देशबीच खुला सीमाका कारण आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठको सम्भावना र त्यसले ल्याउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ ।

सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनपछि नै प्रसाईंमाथि सुरक्षा निकायको निगरानी कडा भएको हो । अबको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले वार्ताको बाटो खोले पनि आन्तरिक तथा बाह्य दुबै तहमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

भारतीय अध्यागमन र सुरक्षा निकायले प्रसाईंमाथि गरेको केरकार र नेपालमा भइरहेको निगरानीले दुवै देशका संयन्त्रहरू उनको गतिविधिप्रति अत्यन्त सतर्क रहेको स्पष्ट देखिन्छ । गृहमन्त्री अर्यालले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका बेला भारतले प्रसाईंसँग राजनीतिक दूरी कायम राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । प्रसाईं भने आन्दोलन र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा लिएर अझ आक्रामक मुद्रामा देखिएका छन्।

‘सरकार तयार भए राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सकिन्छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकार तयार भए राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले सरकार तयार भए सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सकिने बताए । सरकारले संसदमा विधेयकहरु ल्याईरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएका विधेयकहरुको समय सीमा नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभा शुरु बित्तिकै त्यहाँ छलफल गर्नेगरी तयारीमा राख्नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विधेयकहरुको सन्र्दभमा सरकारले बसेर छलफल गरेर अब निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रिय सभामा जान सरकार तयार हुन्छ भने हामी सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सक्छौँ । सभा नै बस्यो भने त अरु थपघट गर्न पनि सक्यो । विधेयकहरु त फेरि सरकारले ल्याईराखेकै छ । विधेयकहरुलाई छलफल चलाउनको निम्ति उसले सहजीकरण गर्ने हो की होइन । राष्ट्रिय सभाबाट सबै काम सकेर किन भने राष्ट्रिय सभाबाट गएकाको म्याद त हुँदैन । प्रतिनिधिसभा शुरु बित्तिकै छलफल गर्नेगरि तयारीमा राख्न सक्छौ । त्यसमा चाहीँ सरकार तयार हुनुपर्‍यो ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले राष्ट्रिय सभा भाषण गर्नको लागि मात्रै सञ्चालन गर्न नहुने बताए । उनले सभा सञ्चालनको लागि सरकारले विजनेस दिनुपर्ने बताए । उनले सभा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले पूरा तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले सभा चलेको १५ दिनमा अन्त्य हुने अवस्था आए राम्रो नहुने बताए । बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुले सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले सभा संचालन गरेपनि सरकारले बिजनेस नदिनेतर्फ आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

 

मौसममा हिउँदको छनक, काठमाडौंबाट देखिए हिमाल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। मौसममा सुधार आएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट हिमाल देखिएको छ । नीलो आकाशमुनि सेता हिमालहरूको दृश्य निकै रोमान्चक र मनमोहक देखिएको छ ।

यस वर्ष ‘मोन्था’ चक्रवात र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभर वर्षा र हिमपात भएपछि केही दिन मौसम बदली भएको थियो । अब भने हिउँदको छनक दिँदै मौसम खुलेको छ ।

तस्बिरहरू : सफल प्रकाश श्रेष्ठ / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

‘जेनजी समूहहरु नै आईएनजीओ र एनजीओको ‘फण्डिङ’ ले चल्न थाले, एकता असम्भव’

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दल, आईएनजीओ र एनजीओबाट फण्डिङ केही जेनजी समूहहरुले आन्दोलनका मूल मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलन र परिवर्तनको मार्गचित्र’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । जेनजी समूहहरुको विभागजन र स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण जेनजी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेकोप्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जेनजी प्रतिनिधि अबिन मेन्याङ्बोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम लगायत तीन वटा मुद्दा लिएर आन्दोलन सुरु गरिएको भए पनि केही जेनजी समूहहरु सत्ताकै पछि दौडिरहेको आरोप लगाए । उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरु पूरा गर्न आफूले एकताका लागि आह्वान गरेको भए पनि कोही जेनजी समूह वा व्यक्ति सहभागी नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामीले तीन वटा मुद्दा बोकेर आन्दोलन गरेका हौं । तीन जना मुद्दाबाट केही जेनजी अगुवा भन्नेहरुले चार वटामा किन सारिराखेको ? हामीले हिजो मात्रै पनि जेनजी समूहको एकताका लागि प्रयास ग¥यौं । सबैलाई आह्वान ग¥यौं कोही आउनु भएन । उहाँहरु स्वार्थी समूहहरु हो । उहाँहरु आउनु हुन्न । जेनजी भन्नेहरुलाई पार्टी, एनजीओ र आईएनजीओहरुले पछाडिबाट फण्डिङ गरेको छ । आयो भने भोलिको दिनमा फण्डिङ रोकिन्छ । त्यसकारण एकता सम्भव छैन । यदि एकताका लागि सबै जेनजी समूहहरु आउनु हुन्छ भने हामी एकताका लागि तयार छौं ।’

जेनजीकी अर्की प्रतिनिधि अञ्जु राईले आन्दोलनका शहीदहरूको बलिदान व्यर्थ हुन नहुने धारणा राखे । उनले २०८४ सालमा हुने आवधिक निर्वाचनलाई २०८२ सालमा गर्नको लागि मात्र आफूहरुले आन्दोलन नगरेको स्पष्ट पारे । उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए । उनले जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न तथा शहीदका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निवेदन दिएपनि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘२०८४ सालमा हुने चुनाव २०८२ मै गर्नको लागि त हाम्रा साथिहरु रगत बगाउनु भएको होइन । चुनाव मात्रै गरेर देशको अहिलेको समस्याहरु हल हुन्छन् त ? हाम्रा कतिपय साथीहरु जेनजीहरुको युनिफिकेसनको लागि कामहरु गरिरहनु भएको छ । यदि जेनजीले उठाएका मागहरु सम्बोधन हुने स्थिति भएन भने सबै जेनजी समूह मिलेर हामी फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । हामीले जेजनीका माग र शहीदलाई न्याय दिनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निवेदन दियौं तर उहाँहरुको आश्वासन फिक्का हुँदै गइरहेका छन् ।’

त्यस्तै, ज्योतिका फुर्केलीले जेनजी पुस्ता आपसी विभाजनको मार्गमा हिँडेकै कारण पुराना राजनीतिक शक्तिहरू शिर उठाउन थालेको बताइन् । उनले जेनजी आन्दोलनले निकास नपाए समाजमा जेनजी पुस्ता आतंककारी ठहरिने भन्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताइन् । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि जेनजीबीको एकताको विकल्प नरहेको जिकिर पनि गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले मुलुकको आमुल परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्‍यौँ । अहिले जेनजी अभियानहरु नै एकआपसमा बाँझिदा पुरानै राजनीतिक शक्तिहरु राज्य सत्तामा आउन तयारी अवस्थामा छन् । हामी जेनजीहरुलाई त उनीहरुले अहिले नै आतंककारी घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले गाउँमा जेनजी भन्यो भने आतंककारी भन्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा हामीहरुकै हात छ नि । त्यसैले अब हामी सबै एकजुट भएर जेनजी आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ फुर्केलीले सबै जेनजी समूहलाई एकजुट भई मूल आन्दोलनका माग पूरा गर्नतर्फ लाग्न आह्वान समेत गरिन् ।

युवा संघलाई ओलीको निर्देशन : सरकारको अनुमति चाँहिदैन, प्रदर्शनमा उत्रिए हुन्छ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका युवाहरुलाई सडकमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अनुमति नदिए पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रन सचेत गराएका हुन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिने भएकाले सरकारले अनुमति नदिए पनि केही फरक नपर्ने जिकिर गरे । अध्यक्ष ओलीले प्रदर्शनका लागि सरकारलाई जानकारी दिन युवाहरुले सक्ने भए पनि स्वीकृति नभए पनि नडराई प्रर्दशनमा उत्रनुपर्ने बताए । उनले संविधानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिएकाले त्यसमा रोक लगाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘युवाहरुले सरकारलाई यो कुरा भन्न लजाउनु पनि पर्दैन, डराउनु पनि पर्दैन । धक मान्नु पनि पर्दैन खुलेर भन्नुस्–शान्तिपूर्ण प्रर्दशन हाम्रो अधिकार हो । हामी नाजायज विरोध गर्दैनौं । जायज विरोध हाम्रो अधिकार हो भन्नुस् । प्रदर्शनमा जानकारी दिनुहोस् । प्रशासनलाई जानकारी दिनुहोस् । हामीलाई लुकेर गर्नु छैन । जानकारी दिनुस । अहिले पनि हामी यसरी गर्दैछौ स्वीकृति दिनुस् भनेर भन्नुस् । स्विकृति दिनु हुन्न भने स्विकृति चाहिँदैन, सडक उत्रनुस् । संविधान भन्दा सीडीओको आदेश माथि हुँदैन । सीडीओको आदेशले संविधान काट्दैन । के भएर बन्नु भयो प्रधानमन्त्री ? संविधानले त दिँदैन । प्रधानमन्त्री पनि असंवैधानिक, सीडीओका कुरा पनि असंवैधानिक । मन्त्रीका कुरा पनि असंवैधानिक । यस्तो हुुनु हुँदैन ।’ अध्यक्ष ओलीले सरकारले जेनजी आन्दोलनका अपराधीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम नगरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

थप कागजातसहित आयोगको कार्यालय पुगे ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ का नेताहरु (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । बर्षमान पुन, देव गुरुङ, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू पार्टी दर्ताका लागि आवश्यक थप कागजात लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । । यसअघि यही २० गते नै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको थियो ।

विभिन्न १० वटा वाम दल र समूहसहितले पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए । पार्टी एकता घोषणाको भोलिपल्ट बिहीबार आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको थियो । आज थप कागजात लिएर आयोग पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । नवगठित पार्टीको चुनाव चिह्न पाँचकुने तारा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको दल दर्ता निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । थप प्रकिया अघि बढेको पनि बताएका छन् । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले यही ३० कात्तिकभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने छ ।

तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

इस्तानबुलमा पाकिस्तान–अफगानिस्तान शान्ति वार्ता असफल, सीमा तनाव झन् बढ्ने सङ्केत

इस्लामाबाद । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच इस्तानबुलमा सम्पन्न शान्ति वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना नै सकिएको छ । दुई देशका अधिकारीहरूले शनिबार वार्ता विच्छेदको कारणका रूपमा एक–अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास असफल भएको जनाइएको छ ।

हालैका हप्तामा दुवै देशबीच दर्जनौँ सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरी भड्किएको सीमा झडपले वातावरण तनावपूर्ण बनाएको छ । अक्टोबर ९ मा काबुलमा भएको विस्फोटपछि हिंसा झन् तीव्र बनेको थियो । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले उक्त विस्फोट पाकिस्तानले गरेको ड्रोन आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै बदला लिने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि, अक्टोबर १९ मा कतारको मध्यस्थतामा गरिएको अस्थायी युद्धविरामले झडप केही हदसम्म रोकिएको थियो ।

अफगान सरकारका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले वार्ताको असफलताका लागि पाकिस्तानलाइँ दोषारोपण गर्दै भने, “पाकिस्तानी मागहरू अनुचित थिए, त्यसैले वार्ता अघि बढ्न सकेन । अहिले वार्ता ठप्प छ ।”

दक्षिणी सहर कान्दाहारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामी यस क्षेत्रमा असुरक्षा चाहँदैनौँ । युद्ध हाम्रो पहिलो विकल्प होइन, तर यदि युद्ध सुरु भयो भने, आफ्नो रक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।”

मुजाहिदले यसअघि जारी गरेको लिखित वक्तव्यमा अफगानिस्तानले आफ्नो भूमि कुनै तेस्रो देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र आफ्नो सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने कार्य सह्य नहुने स्पष्ट गरेको थियो ।

दुई दिने इस्तानबुल वार्ता टर्की र कतारको मध्यस्थतामा भएको हो । यसलाई सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि दुवै देशबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । तर तीव्र ब्याक–च्यानल छलफलहरू हुँदाहुँदै पनि वार्ता ठोस प्रगतिबिना शुक्रबार राति रोकिएको बताइएको छ ।

“वार्ता समाप्त भएको छ र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल घर फर्किंदैछ । भविष्यमा कुनै बैठकको योजना छैन”, पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले निजी टेलिभिजन जियो न्युजसँग कुराकानी गर्दै भने, “अफगान पक्षबाट उल्लङ्घन नभएसम्म युद्धविराम जारी रहनेछ ।”

पाकिस्तानले बारम्बार अफगान तालिबानमाथि पाकिस्तानभित्र बढ्दो आक्रमणका लागि जिम्मेवार आतङ्कवादी समूह तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान ९टिटिपी० लाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर काबुलले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो भूमि अन्य देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने दाबी गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानसँग नजिक सम्बन्ध रहेको टिटिपी समूह सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गर्नुअघि नै गठन भएको र त्यसयता झन् सक्रिय भएको बताइन्छ । मुजाहिदले आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “टिटिपीको गतिविधिका लागि अफगानिस्तान जिम्मेवार होइन । यो समूह हाम्रो सत्तामा आउनु अघि नै बनाइएको थियो ।”

अफगान अधिकारीहरूले वार्ता जारी रहँदा नै सीमापार गोलीबारीमा चार जना सर्वसाधारण मारिएको र पाँच जना घाइते भएको जानकारी दिएका थिए । यो घटनापछि वार्ताको माहोल झन् चर्किएको बताइएको छ ।

रक्षामन्त्री आसिफले अफगान प्रतिनिधिमण्डललाई ‘कुनै ठोस कार्ययोजना बिना’ आएको भन्दै मौखिक आश्वासनमा मात्र अडिएको आरोप लगाएका छन् । “उनीहरूले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । त्यसैले अब चौथो चरणको वार्ताको कुनै योजना छैन”, उनले भने ।

यसअघि पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानभित्र आतङ्कवादीहरू लुकेको ठाउँमा हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको थियो, जसमा दर्जनौँ मारिएको बताइएको छ । तर अफगान पक्षले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै मृतकहरूमा सर्वसाधारण रहेको र त्यसपछि अफगान सेनाले प्रतिकारमा पाकिस्तानी चौकीहरूमा आक्रमण गरेको जनाएका थिए । अफगान पक्षका अनुसार झडपमा ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन् । तर पाकिस्तानले २३ सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।

तनाव बढ्दै गएपछि कतारले दोहामा दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गर्दै अक्टोबर १९ मा युद्धविराम सम्झौता गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछि इस्तानबुलमा थप वार्ताहरू भए तापनि नोभेम्बर ६ र ७ का वार्तामा कुनै ठोस सफलता हासिल हुन सकेन ।

उता पाकिस्तानले अझै अफगानिस्तानसँगको अधिकांश सीमा बन्द राखेको छ । यद्यपि गत हप्तामात्रै तोरखाम सीमा आंशिक रूपमा खोलिएको थियो, जसबाट फसेका अफगान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिइएको थियो । अक्टोबर १२ देखि लागू गरिएको बन्दका कारण हजारौँ मानिस फसेका छन् र सयौँ मालबाहक ट्रकहरू सीमा नजिक रोकिएका छन् ।

सीमा नाकाबन्दीसँगै पाकिस्तानले कागजातविहीन विदेशीहरू, विशेषगरी अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अभियान पनि तीव्र पारेको छ । अधिकारीहरूले सन् २०२३ देखि अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाइसकेका छन् ।

यता पाकिस्तानमा हालै आतङ्कवादी आक्रमणहरूमा पनि वृद्धि भएको छ । ती आक्रमणको जिम्मा प्रायः टिटिपीले लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले यस समूहलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् ।

पूर्व सहसचिव कार्कीलाई आठ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको दरबारमार्गस्थित जमिनको लिज प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सहसचिव लेखबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न आठ दिन म्याद थप भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा पेश भएका कार्कीलाई थप आठ दिन प्रहरी हिरसातमा राखी उक्त प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न प्राप्त भएको सिआईबी प्रवक्ता एसएसपी शिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता कायम रहेको दरबारमार्गस्थित जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबीच लिजमा दिनेलिने करारमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा कार्कीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । चितवन जिल्लाको साविक श्रीपुर २, हाल भरतपुर महानगरपालिका– १५ बस्ने ६६ वर्षीया कार्की शनिबार पक्राउ परेका थिए । उक्त प्रकरणमा पक्राउ गर्नुपर्ने अन्य व्यक्तिको पनि पहिचान भइसकेको सिआइबीले स्रोतले जनाएको छ । थामसेर्कु ट्रेकिङ यति समूहअन्तर्गतको हो । कार्की अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् । प्रहरीका अनुसार, उनी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

उनलाई शुक्रबार चितवनबाट पक्राउ गरेर दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौताबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीले जानकारी दिए । संस्थालाई नोक्सानी हुनेगरी ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको आरोपमा प्रहरीले ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । दरबारमार्गको कित्ता नम्बर–४६०६ को जग्गा भन्दा बढी अर्को कित्ता नम्बर–४६०५ समेत थप गरी लिजमा दिने र लिने विषयमा ट्रष्ट सञ्चालक समितिको निर्णय र आधारबिना वद्नियतपूर्वक लिजमा दिइएको सीआईबीले जनाएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई दीर्घकालीन हानी नोक्सानी हुने गरी २०७४।०२।१४ गते करार सम्झौता भएको सीआईबीको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई डा. केसीको ज्ञापनपत्र : यस्ता छन् १० बुँदे माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्दै विभिन्न १० बुँदे माग राखेका छन् । उनले यस पटक माग पूरा नभएमा चेतावनी भने दिएका छैनन् । डा. गोविन्द केसीले विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । डा केसीले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा व्यवसायीको स्वार्थमा मेडिकल कलेजको सिट बढाएको दाबी गरी ती निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

डा. केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललगायतले १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी झासमेतको उपस्थितिमा डा. केसीले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो । ज्ञापन पत्रमा विगतमा स्वार्थ समूहको चलखेलबाट गरिएका निर्णय उल्टाउन माग गरिएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्ने ओली सरकार र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्नेसमेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ

हामी गत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार तथा सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ । यसैबीच विगतका सरकारहरूसँग बारम्बार सम्झौताहरू भए पनि तीनलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका कारण धेरै सुधारका कामहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

दलहरूको चरम प्रष्टीकरण र अपराधीकरणका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू धराशायी हुने गरी तिनले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आम नागरिक राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । चौतर्फी दण्डहीनताका कारण दलको छाता ओढेर अपराध गर्नेहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा युवाहरूको विद्रोहको जगमा बनेको नागरिक सरकारसामु धेरै ठोस उपलब्धिमूलक कामहरू गर्ने र भविष्यमा लामो समयसम्मका लागि थिति बसाल्ने अवसर अहिले आएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि अहिलेको सरकारले चाल्न सक्ने देहायका कदमहरू गम्भीरतापूर्वक चाल्न अनुरोध गर्दछौंः

१) चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका कारण गरिएका सिट सीमा हेरफेर लगायतका गलत निर्णयहरू तत्काल सच्याउने । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर आयोगबाट गराइएका अरू निर्णयहरू समेत सच्याएर आयोगको स्वायत्तता फर्काउने ।

२) गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा कुनै दल वा स्वार्थ समूहको स्वार्थ हाबी हुन नदिई योग्य पदाधिकारीहरू छनोट गरी शीघ्र अस्पतालको सेवा बिस्तार गर्ने तथा एमबीबीएस कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्ने ।

३) विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको मापदण्डसहितको उच्च शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने ।

४) सबै संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको निर्वाह भत्ता निःशर्त नेपाल सरकारको आठौँ तहको सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।

५) निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारेर हत्या गर्ने व्यक्तिको राजनीतिक पहुँचका कारण यस अघिका सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिएकोमा तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा खडा गर्ने । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा परेका मेडिकल कलेज व्यापारी डाक्टर तथा ठूला दलको निवर्तमान सांसदविरूद्ध रोकेर राखेको मुद्दा दायर प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

६) सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र युद्ध अपराध र मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीहरू दण्डित हुने गरी निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजबिन आयोगमा दलीय दण्डहीनताका लागि भर्ती गरिएका कार्यकर्ताहरू हटाएर पीडितहरूलाई विश्वासमा लिँदै योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।

७) एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकलाई अघि बढाउने

८) सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने लगायत चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।

१०) युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा गोली हानी हत्या गर्न आदेश दिने ओली सरकारलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई र सरकारी तथा निजी संरचना तथा धरोहर आगजनी गर्ने र गर्न लगाउने व्यक्ति तथा पक्षलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने ।

 

 

 

नक्साल भाटभटेनीमा पुरिएका दुई जनाको उद्दार, लगियो अस्पताल

काठमाडौं । गत भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनी भएको नक्सालस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर भत्काउने काम अहिले भइरहेको छ । यही क्रममा आइतबार त्यहाँ काम गरिरहेका मजदुर घाइते भएका छन् । भवनको भग्नावशेष लागेर घाइते भएकाहरुको उद्धार गरेर अस्पताल लगिएको छ । घटनास्थलमा प्रहरी पुगेका छन् भने नक्साल भाटभटेनी क्षेत्रमा आवागमन प्रभावित भएको छ ।

संसद पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसले पनि थाल्यो हस्ताक्षर

काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले हालको सरकार गठन र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको थियो ।

सो निष्कर्षका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित न्यायालयमा जाने तयारी स्वरूप हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको कांग्रेस स्रोतले जनायो । यता, कांग्रेसका निवर्तमान सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सरकार गठन र विघटन दुबै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए । तर, अहिले नै संसद् पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय नभएको बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन र विघटन दुबै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरिसकेको छ । त्यसैले त्यसको विरोधमा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन हामीले हस्ताक्षर अभियान थालेका हौं’ उनले भने । उनका अनुसार, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संकलन गरेको हस्ताक्षर सूची पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइनेछ । ‘हामीले यो सिग्नेचर पार्टीमा बुझाउनेछौं,’ उनले भने, ‘निर्णय पार्टीले एकताबद्ध भएर गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’

यसअघि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । तीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा गत २७ भदौमा विघटन भएको थियो । त्यसअघि २३ र २४ भदौमा व्यापक जनआन्दोलन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

 

 

 

जापानमा ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

टोकियो । जापानमा आइतबार साँझ ६.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएपछि उत्तरपूर्वी प्रशान्त तटमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ ।

जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) का अनुसार भूकम्प साँझ ५ः०३ बजे(०८०३ जिएमटी) इवाटे प्रान्तको समुद्री क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । एजेन्सीले करिब एक मिटर (तीन फिट) उचाइको सम्भावित सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण(युएसजिएस) ले भने भूकम्पको तीव्रता ६.८ म्याग्निच्युड मापन गरेको जनाएको छ ।

जेएमएले इवाटे तटका लागि ‘सुनामी सल्लाह जारी गरिएको’ बताउँदै कुनै पनि क्षण समुद्री छालहरू तटीय क्षेत्रमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारणकर्ता एनएचकेले अपतटीय क्षेत्रमा सानो सुनामी छालहरू देखिएको पुष्टि गर्दै जनतालाई समुद्र तटबाट टाढा रहन र उच्च स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ ।

जापानी टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत समुद्र अपेक्षाकृत शान्त देखिएको भए पनि अधिकारीहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

यो क्षेत्र सन् २०११ को विनाशकारी ९.० म्याग्निच्युडको समुद्रमुनिको भूकम्पको पीडादायी स्मृतिले अझै त्रसित छ । उक्त भूकम्पले विशाल सुनामी निम्त्याएको थियो । त्यस विनाशकारी विपद्ले करिब १८ हजार ५०० मानिसको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको थियो ।

सोही सुनामीका कारण फुकुसिमा आणविक ऊर्जा संयन्त्रका तीन रिएक्टर पग्लिएको थियो, जसले जापानको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रकोप र चेर्नोबिलपछिको विश्वकै दोस्रो ठूलो आणविक दुर्घटना निम्त्याएको थियो ।

जापान प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ भनिने क्षेत्रको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ, जहाँ चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरू एकआपसमा ठोक्किन्छन् । यस कारण जापान विश्वका सबैभन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय राष्ट्रहरू मध्ये एक हो ।

झन्डै १२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको यो द्वीपसमूहमा प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी भूकम्पीय धक्का अनुभव हुने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हल्का प्रकृतिका भए पनि तिनीहरूको क्षतिको स्तर भूकम्पको गहिराइ र केन्द्रविन्दु नजिकका बस्तीहरूमा निर्भर हुने गर्दछ ।

बन्दले अमेरिकी एयरलाइन्सका २ हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द, यात्रुहरू समस्यामा

वासिङ्टन । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् ।

देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहेकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छिन, “हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।”

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ ।

– उडान रद्दको तथ्याङ्क –

उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो । आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो ।

एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

– उडान किन रद्द भइरहेका छन् ? –

नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ ।

सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ ।

– यात्रुहरूको अवस्था –

उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् ।

शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भन्छीन्, “यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।”

भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् ।

न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गर्नु परेको छ । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। “हामीले उडान रद्द गर्नुपर्‍यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन”, उनले भनीन्, “यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।”

– अर्थतन्त्रमा असर –

उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ ।

सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ ।

एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, “यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।”

सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ ।

जनकपुरबाट दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिरले एनपीएल खेल्ने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका अनुभवी दक्षिण अफ्रिकाका इमरान ताहिरले जनकपुर बोल्ट्सबाट नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा खेल्ने भएका छन् । मंसिर १ बाट सुरु हुने एनपीएलको दोस्रो संस्कारणका लागि जनकपुर बोल्ट्सले लेग स्पिन ताहिरलाई अनुबन्धन गरेको हो । ताहिरसँग झण्डै १ हजार खेलमा झण्डै २ हजार विकेट लिएको अनुभव छ । पाकिस्तानमा जन्मिएका ४६ वर्षीय ताहिरले २० टेस्टमा ५७ विकेट, १०७ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा १७३ विकेट र ३८ टी २० अन्तर्राष्ट्रियमा ६३ विकेट लिएका छन् । उनले सबैखाले ४४६ टी २० मा ५७० विकेट लिएका छन् ।

उनी २०११ को एकदिवसीय विश्वकपमा वेस्ट इण्डिजसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेका थिए । उक्त खेलमा उनले ४ विकेट लिएका थिए । ताहिरलाई समावेश गरेपछि जनकपुर बोल्ट्सले आफ्नो बलिङ विभाग अझ मजबुत भएको जनाएको छ ।
‘विश्व क्रिकेटमा परिचित नाम इमरान ताहिरको आगमनले हाम्रो टिममा अनुभव, ऊर्जा र विश्वस्तरीय स्तरको आत्मविश्वास थपेको छ । हामी विश्वास गर्छौं, उनको उपस्थितिले हाम्रो युवा टोलीलाई अझ प्रेरित गर्नेछ,’ ताहिरलाई अनुबन्ध गरेपछि जनकपुर बोल्ट्सका प्रवन्ध निर्देशक निरोज खतिवडाले भने ।

उनले थपे, ‘जनकपुर बोल्ट्सले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाली क्रिकेटमा व्यवसायीकता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउदै आएको थियो । आगामी सिजनमा बोल्ट्स ‘बिल्ट फर भिक्ट्री’ को नारा लिएर मैदानमा उत्रिनेछ । ताहिरले इंग्ल्याण्डका ६ टिमबाट टी २०, दक्षिण अफ्रिकाका ३ फ्रेन्चाइज टिम र इन्डियन प्रिमियर लिगका ३ फ्रेन्चाइज टोलीबाट खेलिसकेका छन् । बोल्ट्सले यस सिजनको एनपीएलका लागि भित्राइएका ताहिर तेस्रो विदेशी खेलाडी हुन् । यसअघि नै टोलीले पहिलो संस्करण जित्दाका हिरो श्रीलंकाका अमेरिकन क्रिकेटर लाहिरु मिलान्था र भेट्रान दक्षिण अफ्रिकी फास्ट बलर वायने पार्नेललाई अनुबन्ध गरिसकेको छ । वेस्ट इन्डिजका शिवनारायण चन्द्रपालको मुख्य प्रशिक्षणमा बोल्ट्स यसपटक मैदानमा उत्रने छ।

 

 

 

देश जलाउनेहरुले नै सरकार चलाइरहेका छन् : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेकाहरुले नै जेनजी आन्दोलनको नाम देश जलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलन सडकमा उफ्रिनेहरुले नै देश जलाउने काम गरेको जिकिर गरे । जलाउनेहरुले नै देश चलाउने तमासा देखाईरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । उनले मुलुक असाधारण संकटमा रहेकाले त्यसलाई जोगाउन युवाहरु अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘देश जलाउने पनि तिनै, चलाउने पनि तिनै एउटा तमासा देखिएको छ । जसले जलाउने त्यसले चलाउने । यस्तो तमासा भईराखेको छ । जलाउनुका पछाडि पनि यिनै थिए । मैदानमा देखिएका थिए । मैदान एक एक फिट माथि बुरुक्क उफ्रिएकै थिए । अहिले चलाउनेमा पनि फेरि कुर्सीमा विराजमान तिनै तत्वहरु देखिएका छन् । जो संविधानले मिल्दै मिल्दैन, हुँदै हुँदैन भन्छ । तिनै व्यक्तिहरु ।’ अध्यक्ष ओलीले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग लिएर आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको स्पष्ट पारे ।

महाकालीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाका बनाउने योजना अन्योल

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र हुँदा आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजना अन्योल बनेको छ । निर्माणाधीन चार लेनको उक्त पक्की पुलको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि एक वर्ष बितिसक्दा बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन ।

महाकाली पुल निर्माण योजनाअन्र्तगत निर्माण थालिएको उक्त पुल सरकारी उदासिनताका कारण अलमलमा परेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रवि शाहले बताए । उनका अनुसार योसँगै सुदूरपश्चिमकै प्रमुख आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गरी महाकाली करिडोरसँग जोडेर यहाँ व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिमकै ठूलो आयोजनाभित्र पर्ने चार लेनको आठ सय मिटर लम्बाइको पक्की पुलसँगै बन्ने ड्याम ९गाइडबण्ड० निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेको शाहको भनाइ छ ।

चार वर्षअघि महाकाली नदीमा आएको बाढीपछि यहाँ पुल निर्माण प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत वैशाखमा सरकारले उक्त पुललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी महाकाली किनारका बस्ती जोगाउन ड्याम पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सेनाले तीन महिनाका लागि पाएको उक्त जिम्मेवारी गत साउनमा पूरा गरेर फर्किसकेको योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिए ।

‘गाइडबण्ड’ बनाउन ढाँचा (डिजाइन) परिर्वतन स्वीकृत भए पनि ‘भेरियसन आदेश’ नहुँदा पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी(सिएफसी)जेभीले गत वर्ष काम छाडेको थियो । योजना कार्यालयका अनुसार भेरियसनको विषयमा सडक विभाग तथा माथिल्लो निकायले टुङ्गो नलगाएपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

“निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का पूर्ण रूपमा रद्द पनि भएको छैन, सेनाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किसकेको छ”, सूचना अधिकारी शाहले भने, “अहिले गाइडबण्डको बायाँतर्फ २६२ मिटर क्षति पुगेको छ ।”

यसैबीच, गत साउनदेखि ठप्प बनेको पुलको काम अगाडि बढाउन र बाढीपछिको सो क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज सडक विभागबाट सहसचिव थानेश्वर खत्रीसहितको टोली महाकाली पुल निर्माणस्थल अनुगमनका लागि पुगेको छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तीन महिना सेनाले गाइडबण्डमा थप क्षति हुन नदिने गरी न्यूनीकरणको काम गरेको सूचना अधिकारी शाहले बताए। “अस्थायी निर्माणपछि सेनाले रु २० करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ”, उनले भने, “अहिले निर्माणका लागि उपयुक्त समय भए पनि यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दा अलमलमा छ ।” निर्माण टुङ्ग्याउने विषयमा माथिल्लो निकायको निर्णय पुल योजना कार्यालय कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पुलको डिजाइन बन्दा ठूला ढुङ्गाको ‘गाइडबण्ड’ बनाउने सम्झौता गरिए पनि ठूला ढुङ्गाको व्यवस्थापन हुन नसकेपछि डिजाइन परिर्वतन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । रु तीन अर्ब ६६ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको काम विसं २०७४ भदौमा सुरु भएको थियो ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले महाकाली करिडोरसँग जोडेर आर्थिक नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको बताउँदै पुल निर्माण योजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

“यति ठूलो लगानीमा पुलको ९५ प्रतिशत काम भइसकेपछि स–साना समस्या माथिल्लो निकायले सुल्झाउन ध्यान दिएको देखिँदैन”, मल्लले भने, “अर्बौं लगानी भइसकेको योजना सम्पन्न गर्न सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।”

उनले पुलसँगै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा पश्चिमी नाका मुलुकको ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारी पक्ष तथा सरोकार भएका निकायको योजनाप्रतिको बेवास्ताका कारण निर्माण व्यवसायी पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताएका छन् ।

कामपामा प्लाष्टिकजन्य वस्तु बाल्न प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहर, प्लाष्टिक तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तु बाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । वायु प्रदूषणबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर घटाउने उद्देश्यले प्लाष्टिकजन्य वस्तु बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको कामपाको वातावरण विभागले जनाएको छ ।

चिसो बढेसँगै फोहर, प्लाष्टिक र अन्य वस्तु खुला ठाउँमा बाल्नेक्रम बढेको जनाउँदै यस्ता वस्तु बाल्दा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले रोक लगाइएको विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था अटेर गरेमा प्रतिपटक रु १० हजार जरिवाना हुनेछ ।

“हरेक वर्ष जाडो महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढ्ने गरेको छ । प्रदूषण बढ्नुमा यसरी खुला रूपमा बालिने प्लाष्टिकजन्य वस्तुको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ”, विभागका प्रमुख राईले भने, “जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असर घटाउन यसप्रकारको निर्णय गरिएको हो ।”

वायु प्रदूषणले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दमखोकीजस्ता श्वासप्रश्वासका बिरामी, मुटुमा समस्या भएका तथा दीर्घ रोगको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई नकारात्मक असर गर्दछ । ती व्यक्तिका साथै सहरवासी सबैको स्वास्थ्य सुरक्षा र वातावरण जोगाउन पनि खुला रूपमा प्लाष्टिकजन्य वस्तु बालेर धुँवा उत्सर्जन घटाउने प्रयास कामपाले गरेको हो ।

राईले भने, “कामपाले जारी गरेको प्रतिबन्धसम्बन्धी अनुरोध कसैले अटेर गरेमा काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ तथा आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।”

२० दिनदेखि मनाङमा बेपत्ता बाबु–छोरी मृत भेटिए

मनाङ । मनाङ घुम्न आएका दुई भारतीयको शव २० दिनपछि फेला परेको छ । ३ कात्तिकदेखि सम्पर्कविहीन भएका भारतका ५२ वर्षीय जिग्नेशकुमार लल्लुभाइ पटेल र १७ वर्षीया प्रियन्साकुमारी पटेलको शव सशस्त्र प्रहरीले आज फेला पारेको हो । मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका ४ स्थित ग्याल्सेन होटेलबाट ३ कात्तिकमा वडा नम्बर ५ मा रहेको मलेरिपा गुम्बा घुम्न जान्छु भनि हिँडेका उनीहरु सम्पर्कविहीन भएका थिए । प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार मृतक बाबु–छोरी हुन् ।

उनीहरु सम्पर्कविहीन भएपछि उक्त होटेलले खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङलाई जानकारी गराएको थियो । सम्पर्कविहीन भएका उनीहरुको तालिम शिक्षालय मनाङले खोजी गरिरहेकामा नभेटिएपछि पुनस् २३ कात्तिकमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हीराबहादुर जीसीको कमान्डमा उद्धार सामग्रीसहित खटिएको माउन्टेन रेस्क्यु तालिम प्राप्त टोलीले उनीहरुको शव गुम्बाबाट करिब सय मिटरमाथि हिउँले पुरिएको अवस्थामा फेला पारेको हो ।

नेपालमा बंगलादेश र म्यानमारमा जस्तो चुनाव हुन नदिने सिलसिला शुरु भयो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अधिनायकवाद शुरु भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रिय समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले बंगलादेश र म्यानमारमा अधिनायकवादीहरुले चुनाव गर्ने नाममा त्यसको मिति सार्दै गएको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपालमा पनि सोही त्यही सिलसिला दोहोर्‍याउन खोजिएको जिकिर गरे । उनले मुलुकलाई फेरि पनि द्वन्द्वमा फर्काउने प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न आफूहरु लागि परेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘जहाँ अधिनायकवाद शुरु हुन्छ । त्यहाँ यति समयमा चुनाव गराउने भनेर घोषणा हुन्छ । विभिन्न देशमा हामीले यो देखेका छौं । म्यानमारमा हामीले देख्यौं । त्यहाँ पनि फलानो मितिमा चुनाव गराउने भनियो । ६ वर्ष भयो त्यो मिति सरेको सर्‍यै छ । बंगलादेशमा ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्ने भन्ने कुरा भयो । डेढ वर्ष सर्‍यो । अब चुनाव नगराउने कुरा अब आउँदो फेबु्रअरीमा पनि चुनाव नहुने देखिन्छ । त्यही अनुभव, त्यही सिलसिला नेपालमा पनि दोहोर्‍याउन खोजिएको छ । देशलाई द्वन्द्वतर्फ, तनावतर्फ पारस्पारिक द्वेष र घृणातर्फ फर्काउन खोजिएको छ । यो राष्ट्रका निम्ति अनिष्टकारी परिस्थिति हो । यस परिस्थितिलाई निरन्तर रहन दिनु हुँदैन । लामो समय चल्न दिनु हुँदैन ।’ अध्यक्ष ओलीले जेनजी पुस्ताको नाममा मुलुकलाई द्वनद्वमा फसाउने प्रयास भईरहेको समेत दोहोर्‍याए ।

एएनओ अमेरिकी समितिमा नयाँ नेतृत्व

काठमाडौँ । विभिन्न देशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली ‘ओरिजिन’हरूको संस्था एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) मा भुवन गौतमको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय अमेरिकी राष्ट्रिय समिति चयन गरिएको छ ।

अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको कार्लाइल सहरमा सम्पन्न सम्मेलनले समितिको उपाध्यक्षमा डा सञ्जु महतो, सचिवमा विवेक पौडेल, सहसचिवमा चन्द्र पराजुली, कोषाध्यक्षमा तृष्णा चिमोरिया र सदस्यसहितको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको एनएनओका केन्द्रीय महासचिव चूडामणि भट्टराईले जानकारी दिए ।

अमेरिकाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत शरद्राज आरणले सो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपालको निर्माण र समृद्धिमा नेपाली जातिले ठूलो योगदान दिनसक्ने बताउँदै संसारभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई नेपालीको परिचय दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले संसारका विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपाली मूलका मानिसहरुलाई कसरी पहिचान दिन सकिन्छ भन्नेबारे राजदूतावासले छलफल गर्ने र एएनओका मागलाई नेपाल सरकारसमक्ष पु¥याउने बताए ।

एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिन तयार भएका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपाल सरकारले नेपाली पहिचान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले विदेशी भएर नभई पुस्तौँअघि नेपालबाट बाहिर गएका नेपाली मूलका मानिस नेपाली जातिकै प्रतिनिधिका रुपमा नेपालको हर क्षेत्रमा योगदान दिन तयार रहेको र नेपाल सरकार आफ्नै सन्ततिलाई नेपालीको पहिचान दिन तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सो अवसरमा ओहायो राज्यका लागि नेपालका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवं एएनओका केन्द्रीय सदस्य डा दामोदर पौडेलले नेपाली जातिका मानिसलाई नेपालसँग जोड्ने एएनओको अभियानले पछिल्ला दिनमा तीव्रता पाएकाले यस अभियानमार्फत नेपाली ओरिजिनले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

एनएनओका अन्तरराष्ट्रिय बोर्ड अफ ट्रष्टी ओमराज गुरुङ र महासचिव चूडामणि भट्टराईले अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिएका सामाजिक कार्यकर्तालाई नेशनल डेलिगेट कमिटीमा चयन गरिएको जानकारी दिए।

नेपालीको उपस्थिति रहेको सो सम्मेलनमा इन्ट्रा नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेसनको गायन तथा नृत्य कक्षाका विद्यार्थीहरुले नेपाली संस्कृति झल्कने नृत्य र गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही कार्यक्रममा स्वतारा टाउनसिपकी नवनिर्वाचित कमिस्नर नेपाली मूलकी विनिता पुरी राईलाई एएनओ र उक्त फाउण्डेसनका तर्फबाट सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

युवराज सफलले पनि गरे पार्टी दर्ता, सभापतिमा अधिवक्ता भण्डारी, उपसभापति आफैं

काठमाडौं । अभियन्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ नेतृत्वको पार्टी नेपाल नागरिक पार्टीमा गाभिएको छ । यसअघि नै सफलको नेतृत्वमा दर्ता रहेको समाजवादी केन्द्र नेपालको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल नागरिक पार्टी दर्ता गरिएको हो । अधिवक्ता भण्डारीले यसअघि छुट्टै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, सफलले आफू नेतृत्वको पार्टी नेपाल नागरिक पार्टीसँग गाभेर एउटै बनाउने सहमति जनाएपछि यहिँ कात्तिक ११ गते निवेदन फिर्ता लिएका थिए ।

अधिवक्ता भण्डारी सभापति रहेको पार्टीमा अभियन्ता युवराज पौडेल सफल उपसभापति छन् । अर्का सभापति डा.प्रकाश पौडेल रहेका छन् । यस्तै महामन्त्री पुजनजंग गुरुङ, कोषाध्यक्षमा दिपलाल जोशी रहेको उपसभापति सफलले नेपाल जानकारी दिए । उनका अनुसार २८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा नुरमहमत मियाँ, तेजबहादुर कार्की, भगवती ढकाल, रामशरण बुढाथोकी निरा भण्डारी लगायत रहेका छन् ।

डा. प्रकाश पौडेलको नयाँ प्रस्तुति: ‘बुढा बुढी’ गीत सार्वजनिक

काठमाडौं । गायक डा. प्रकाश पौडेलको रमाइलो जनराको गीत ‘बुढा बुढी’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कुनै समयको बहुचर्चित गीत ‘नाइ मलाई त्यहि केटी चाहिन्छ’ बोलको गीतका सर्जक गायक पौडेलले नेपाली संगीत क्षेत्रमा लागेको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार नयाँ गीत बजारमा ल्याएका हुन् ।

गीतमा शब्द र स्वर स्वयं प्रकाश पौडेलको रहेको छ भने अन्य प्रतिभाशाली कलाकारहरूले संगीत सिर्जनामा साथ दिएका छन् । जसमा दीपराज नेयोङहाङले सङ्गीत भरेका छन् भने सूरज श्रेष्ठले एरेन्ज गरेका छन‍् ।

बरिष्ठ संचारकर्मी एवं निर्देशक सुब्रत आचार्यले निर्देशन गरेको आकर्षक म्युजिक भिडियोमा साक्षी लम्साल, कमल सिंह र स्वयं प्रकाश पौडेल फिचर्ड छन् । उत्सव दाहालले छायाङ्कन गरेको भिडियोलाई विकास दाहालले सम्पादन गरेका छन् । यो गीतको रिलिजले पौडेलको २५ वर्षे लामो र सफल सांगीतिक करियरलाई भव्यताका साथ मनाएको छ।

पछिल्लो समय चर्चित ज्योतिषीको समेत परिचय बनाएका गायक पौडेलले लामो ग्याप पछि सांगीतिक क्षेत्रमा कमब्याक गरेका हुन् । पहिलो एल्बम थ्रि मच देखि अहिलेसम्म ६ वटा एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका उनले ‘नाइ मलाई त्यहि केटी चाहिन्छ’ गीतका अतिरिक्त ‘कसैलाई नभन्नु ल, कानेखुसी, डक्टर साब भिटामिन लेख्दिनु, घाँस काट्ने खुर्केर, हास्ने गीत हाहाहा, सलाम वालेकुम, भुडेंभुडी, भोली छुट्टी’ लगायतका चर्चित एवं लोकप्रिय गीत गाएका थिए ।

दलमा आवद्ध शिक्षक–कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलमा संलग्न भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्री पुनले शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र संलग्न भए पदबाट वर्खास्त गर्न सकिने जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्रालयले शिक्षक संघ सङ्गठनलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउन पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेको छ । ‘आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखे समेत जानकारी गराउँदछु,’ ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको मन्त्री पुनको दाबी छ । ‘कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट वर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानूनी कारवाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ मन्त्री पुनले भनेका छन् ।

शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ सङ्गगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय भएको मन्त्री पुनले जनाएका छन् । ‘संघ सङ्गठनहरुलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानूनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

हेर्नुस् विज्ञप्ति

देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेट गुणस्तर सुधार्न नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरको सञ्चार सेवा र इन्टरनेको गुणस्तरमा ध्यान दिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार टेलिकमका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले देशका अधिकांश ठाउँमा मोबाइल नेटवर्क नटिप्ने समस्या बढेको गुनासो आउने गरेको भन्दै कभरेज विस्तार र बिग्रिएका साइट मर्मतमा लाग्न समेत निर्देशन दिए । उनले नेटवर्क नआउने गुनासो मन्त्री र सचिवसम्म पुग्नु बिडम्वना भएको भन्दै आवश्यक सुधारमा ध्यान दिन उनको आग्रह छ । उनले टेलिकमको गुनासो सुन्ने शाखा निष्क्रिय जस्तै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत निर्देशन दिए । उनले टेलिकमको लागि कार्यविधि बनाउन सरकार लागिपरेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘देशकम अधिकांश ठाउँमा नेटवर्क टिपेन भन्ने समस्या आउँछ । त्यसकारण हामीले कभरेजको विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्‍यो । १ हजार २ सय टावरको टेण्डर किन भएन ? २ सय टावरको टेण्डर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? बिग्रिएका साइटहरुको मर्मतको सवालमा कहाँ छौं हामी ? प्रतिस्पर्धी निजी सेवा प्रदायकले एक दिनमै गर्नसक्ने काम हामी महिना दिनसम्म किन गर्न सक्दैनौं ? ग्राहकले कल र डाटा प्रयोग गरेवापत पैसा तिरेको छ । उसलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु तपाईंहरुको दायित्व हो । म के भन्छु भने तपाईंको गुनासो सुन्ने शाखा मृतप्राय नराख्नुहोस् है । गुनासो कार्यान्वयनमा जानुपर्‍यो । यहाँको गुनासो शाखामा आउने गुनासो मन्त्री र सचिवलाई आउनु भएन । हामी आवश्यक कार्यविधि बनाउँछौं । नेटवर्कले काम नगरेको गुनासो त मन्त्रीलाई आउनु उचित भएन नि । त्यसकारण कभरेज बढाउने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् ।’ उनले टेलिकमको हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउन समेत निर्देशन दिए ।

 

बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुँदा किसान खुसी

त्रिवेणी (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको बौदीकाली–५, बबकका गेशबहादुर रानालाई यसपटक बोटबाटै सुन्तला राम्रो मूल्यमा बिक्री हुँदा खुसी लागेको छ ।

अघिल्ला वर्षमा सुन्तलाको बजार खोज्दै धाउनुपर्ने र मूल्यसमेत कम पर्ने गरेकामा अहिले सहज रुपमा सुन्तला बगैँचाबाटै बिक्री हुँदा खुसी लागेको उनले बताए ।

जिल्लाको सुन्तला उत्पादनको प्रख्यात गाउँका रुपमा चिनिएको बबकका सुन्तला किसानले सहजै बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री गर्दै आएको रानाले बताएका छन् । स्थानीय व्यापारीले बगैँचाबाटै हाल प्रतिकिलो रु ६० देखि रु ६५ सम्ममा सुन्तला बिक्री गर्दै आएको उनले बताए ।

“एकातर्फ सहज रुपमा बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री भएको छ, अर्कोतर्फ सुन्तलाको मूल्यसमेत अघिल्ला वर्षकोभन्दा धेरै मूल्य पाउँदा किसान उत्साहित बनेका छन्”, रानाले भने । गत वर्ष रु ५० देखि रु ५५ प्रतिकिलोसम्म सुन्तला बिक्री भएकामा अहिले मूल्यसमेत केही बढेको उनले बताए ।

नवलपुरको पहाडी क्षेत्रमा लगाइएको सुन्तला टिप्न यतिबेला किसान व्यस्त छन् । टिपिएका सुन्तला गाउँबाटै बिक्री हुँदा थप सहज भएको बुलिङ्टार–५, राइकोटका सुन्तला किसान कृष्ण सारुले बताएका छन् । उनको मात्रै करिब एक हजार सुन्तलाका बोट रहेका छन् । सुन्तला पाकेपछि स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दै आएको उनले बताए ।

मौसम राम्रो भएकाले यसपटक सुन्तलाको दानासमेत राम्रो लागेको र बजार भाउ राम्रो प्राप्त गरेको सारुले बताए । गत वर्ष राइकोटमा उत्पादन भएका सुन्तला साना दाना भएकामा अहिले दाना राम्रो लागेको उनले बताए ।

उत्पादन भएको सुन्तला स्थानीय कावासोती बजार क्षेत्रमा नै आफूले खपत गर्दै आएको सारुले बताए । “अहिले सुन्तला बजार पठाउनेक्रम छ, जिल्लाका स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ, पछि के हुन्छ हेरौँ”, सारुले भने ।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्र बबक, राइकोट, जौवारी, ढोडेनी, देउरालीलगायत क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ । अहिले सुन्तला किसानले सुन्तला टिप्न सुरु गरेका छन् । स्थानीय व्यापारी बगैँचामा नै पुगेर सुन्तला खरिद गर्ने गरेका छन् । कतिपय व्यापारीले फोन गरेर सुन्तला माग गरेपछि पठाइदिने गरेको बबकका किसान रानाले बताए ।

नवलपुरका स्थानीय बजारसँगै चितवनको नारायणगढबाट सुन्तला माग हुँदै आएको उनले बताए । “व्यापारीले माग राम्रै गरिरहेका छन्, यही मूल्य तयगरी जोखेर पठाएमात्रै हुन्छ, कुन बजारमा लगेर बेच्ने भन्ने चिन्ता अहिले छैन”, रानाले भने ।

किसान आफैँले सुन्तला बजारमा पु¥याउँदा मूल्य निर्धारण कति हुने, कुन ठाउँ लैजाने भन्ने चिन्ता हुने गरेकामा गाउँबाटै मूल्य तय गरी व्यापारीको मागअनुसार पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । गाउँका विभिन्न स्थानमा स्थानीय व्यापारीलेसमेत सुन्तला सङ्कलन गरी सोही ठाउँबाट खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा किसानलाई सुन्तला बिक्रीमा सहजता मिलेको छ ।

नवलपरासी पूर्व नवलपुरमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ नवलपुरद्वारा सुन्तला जातका फलफूल जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाको उत्पादन बढ्दै गएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रणबहादुर महतोका अनुसार नवलपुरमा १८० हेक्टर क्षेत्रफल सुन्तलाजात फलफूलको उत्पादशील क्षेत्र रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नवलपुरमा एक हजार ४०० टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । सूचना अधिकारी महतोका अनुसार कागती १८ टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष किसानले सुन्तला बिक्रीबाट करिब रु आठ करोड ९० र कागती बिक्रीबाट रु १७ लाख ८६ हजार आम्दानी गरेका थिए ।

‘जेनजी’ हरुले गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा फोन गरी गाली गर्दछन् : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले जेनजीहरु गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफूहरुसँगै भएको कार्यक्रममा समेत फोन गर्दै गाली गर्ने र गृहमन्त्रीलाई निरीह बनाइएको दाबी गरेका छन् । बस्नेतले त्यो क्रियाकलापले राज्यको नेतृत्व र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । आज (आइतबार) आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले जेनजीहरु कहिलेकाहीँ मुख ढाकेर (क्याप, मास्कलगायत) मा उपस्थित हुने र ‘हामी गम्भीर संकटमा छौं’ भने जस्ता प्रतिक्रियासहित व्यवहार गर्ने गरेको देखिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘कोठाभित्र पनि क्याप, मास्क लगाएर बस्नु हुन्छ । मास्क खोले हुन्छ नि भन्दा हामी गम्भीर संकटमा छौं भन्नु हुन्छ । यति आतंकित बनाइएको छ बिचराहरूलाई ।’ बस्नेतले भने, ‘हाम्रै अगाडि फोन गर्नु हुन्छ । यस्तो गाली दिनुहुन्छ कि निरीह छन् बिचरा । फेरि उनको एसएमएस आउँछ । के भद्र खनाल रे ? अजय भद्र खनाल । विवेकशील पार्टीका नेता । उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, खास योजना बनाउनुस्, बालेन र सुधन गुरुङ अति भएका छन्, उनीहरूलाई तह लगाउनुस् भनेर आउँछ म्यासेज । जेनजीले दाइ हेर्नुस् भनेर मलाई देखाउँछन् । मेरो आवाज अलि पुगेन, केपी ओली र महेश बस्नेतलाई थुन्नपर्छ भनेर माग गर्नुस् पनि भन्दा रहेछन् । यस्ता लठ्याङ्ग्रे गृहमन्त्री भएका देशमा सुशासनको आशा गर्ने ?’ उनले भने ।

बस्नेतले जेनजीहरुसँग सम्बन्धित समूहहरूले शेरबहादुर देउवा र यस पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू विरुद्ध ‘गम्भीर घाइते पार्ने’ तथा केपी ओलीलाई ‘सिध्याउने’ योजना बनाएको समेत दाबी गरे । उनले भने, पाँच मिनेट ढिला भएको भए ओली जोगिनु हुन्थेन ।’ बस्नेतले आफूमाथि मात्र नभएर अध्यक्ष ओलीमाथि समेत आपराधिक योजना बनाइएको र उनीहरुलाई ‘गुण्डुमा राखेपछि’ पछि पनि योजनाहरू तयार पारिएको बताए ।

बस्नेतले असोज ११ को घटना (आन्दोलन-घटनाको सन्दर्भ) लाई ‘चियापान’ नभएर प्रतिरोधका रुपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘हामी दशैं, तिहार, चियापन गरेर खुशी मनाउने मुडमै थियौँ भनेर होइन; तर हामीलाई मार्न आउँछन् भनेर योजना बनाउनेहरुका विरुद्ध हामीले प्रतिक्रिया देखायौँ ।’ उनले उक्त दिन विशेष उद्देश्यले गरिएको कार्यक्रमले केही व्यक्तिहरु (लुसिफर) लाई लक्षित गर्ने संकेत दिइएको थियो, तर उनीहरू उपस्थित नभएको पनि बताए ।

 

 

बालेनलाई ईः ईः को प्रश्न : सुकुम्बासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुम्बासीलाई नै सक्काउने ?

काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता ईः ईः ले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहद्वारा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘सुकुम्बासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुम्बासीलाई नै सक्काउने ? गरीबी समाप्त गर्ने कि गरीबलाई नै समाप्त गर्ने, विदेश भगाउने ?’

उनका अनुसार अहिले सरकार र स्थानीय निकायले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा अपनाउन खोजिएको बलपूर्वक नीति मानवता र सामाजिक न्यायविपरीत छ । ईः ईः ले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, ‘हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याएर मात्र निष्पक्ष व्यवस्थापन सम्भव छ । विस्थापन होइन, मानवतालाई केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

उनले जोड दिए, काठमाडौंमा स्थापित मानक स्वतः देशभर लागू हुने भएकाले यहाँका निर्णयहरूमा न्यायिक दृष्टिकोण अत्यन्तै जरुरी छ । ‘सरकार त्यसै हिसाबले अघि बढे विधिको शासन र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ’, उनले लेखे ।
उनले चेतावनी दिँदै भनेका छ, ‘सरकारको अति’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना गरेको परिवेशमा सीमान्तकृत समुदायमाथि अन्याय गरिए त्यो बलिदान दिएकाहरू प्रतिनै अन्याय हुनेछ ।

राजनीतिक रूपले जटिल र चुनाव उन्मुख वातावरणमा सुरक्षास्थिति खलबलाउने कार्यलाई कुनै पनि विवेकशील नागरिकले समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै उनले शान्त, न्यायसम्मत र मानवीय समाधानको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । ईः ईः का अनुसार, ‘न्याय, समता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिएर मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्छ, बलपूर्वक हटाइले होइन ।’

हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याएर विस्थापन नभई मानवतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौंमा स्थापित मानक स्वतः देशैभरी स्थापित हुने यथार्थले गर्दा नै यहाँ जे हुन्छ त्यसमा न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न महत्वपूर्ण छ । सरकार त्यसै हिसाबले अघि बढे विधिको शासन र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ ।’ ईः ईः ले ‘सरकारको अति’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना गरेको परिवेशमा समाजका सीमान्तकृत तप्कामाथि अन्याय गरिए बलिदान दिएकाहरू प्रति अन्याय हुने बताएका छन् ।

हेर्नुस् उनको स्टाटस

 

 

बेमौसमी वर्षाः दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति

विराटनगर । अविरल वर्षाबाट कोशी प्रदेशमा कूल रु दुई अर्ब पाँच करोड ४३ लाख ६७ हजार मूल्य बराबरको धानमा क्षति भएको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा कात्तिकको पहिलो हप्तादेखि १७ गतेसम्म अविरल वर्षा भएको थियो ।

जसमा अविरल वर्षाकै कारण सुनसरीमा २०० हेक्टर जग्गामा लगाइएको दुई हजार मेट्रिक टन अर्थात् रु चार करोड बराबरको तरकारीमा क्षति पुगेको निर्देशालयका सूचना अधिकारी पूर्णमाया गुरुङले जानकारी दिएका छन्।

सूचना अधिकारी गुरुङका अनुसार झापामा चार हजार ३६४ हेक्टर, मोरङमा तीन हजार ४२१ हेक्टर, सुनसरीमा दुई हजार ८५१ हेक्टर, उदयपुरमा ३२३ हेक्टर, इलाममा २६८ हेक्टर, पाँचथरमा १४४ हेक्टर, ताप्लेजुङमा १२० हेक्टर, धनकुटामा ११८ हेक्टर, तेह्रथुममा १५७ हेक्टर, भोजपुरमा २५० हेक्टर, खोटाङमा २०० हेक्टर, ओखलढुङ्गामा ७६ हेक्टर, सोलुखुम्बुमा १५ हेक्टर र सङ्खुवासभामा १२५ हेक्टर जग्गामा लगाइएको धानबालीमा वर्षाले क्षति पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशमा कूल दुई लाख ६८ हजार ७६५ हेक्टर जग्गामा धानबाली लगाइएको थियो जसमा १२ हजार ४३२ हेक्टर धानबाली र २०० हेक्टर तरकारी बालीमा बेमौसमी वर्षाले क्षति पु¥याएको जनाइएको छ ।

जिल्लागत रुपमा मोरङमा रु ७८ करोड ११ लाख ५६ हजार, सुनसरीमा रु ४५ करोड ३१ लाख ७२ हजार, उदयपुरमा रु चार करोड, उदयपुरमा रु चार करोड ६२ लाख ५३ हजार, इलाममा रु तीन करोड २१ लाख ४१ हजार, पाँचथरमा रु एक करोड २२ लाख १७ हजार, ताप्लेजुङमा रु एक करोड २२ लाख ४३ हजार, धनकुटामा रु एक करोड ३९ लाख ४० हजार, तेह्रथुममा रु एक करोड ३३ लाख २० हजार, भोजपुरमा रु दुई करोड ६४ लाख ९२ हजार, खोटाङमा रु एक करोड ६१ लाख १० हजार, ओखलुढुङ्गामा रु ६८ लाख दुई हजार, सोलुखुम्बुमा रु १४ लाख ६६ हजार र सङ्खुवासभामा रु एक करोड ११ लाख ८७ हजार मूल्य बराबरको धानबालीमा नोक्सानी भएको हो ।

जापानमा नेपाली बहुसांस्कृतिक केन्द्र निर्माणका लागि ‘टोकियो सप्ताह’

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० जापानको आयोजनामा ‘एकीकृत नेपाली घरः बहु सांस्कृतिक केन्द्र’ निर्माणका लागि ‘टोकियो सप्ताह’ महायज्ञ सुरु भएको छ । एनआरएनए जापान र जापानमा रहेका विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा शनिबारदेखि टोकियो सप्ताह महायज्ञ सुरु भएको हो ।

टोकियोस्थित शिन्ज्युकुमा सुरु भएको उक्त सप्ताहव्यापी महायज्ञमा कथा वाचन पण्डित दिनबन्धु पोखरेल र बौद्धगुरु टुल्कु सोनाम गर्वाङ रिम्पोछेले गरेका छन् ।

एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभास लामिछानेले जापानमा रहेका नेपालीबीचको एकता, भाइचारा र नयाँ पुस्ताबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै आध्यात्मिक चिन्तनको उजागर गर्न÷गराउन महायज्ञ आयोजना गरिएको जानकारी दिए । उनले एकीकृत नेपाली घर निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने महायज्ञको लक्ष्य भए पनि नेपालीबीच मेलमिलाप, शान्ति र सकारात्मक भाव जगाउँदै पूण्यकर्ममा सरिक गराउने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।

एनआरएनए जापानका पूर्वअध्यक्ष नवीन निउरेले जापानमा एकीकृत नेपाली घरः बहु सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणका लागि टोकियोको चिवा केनमा जमिन खरिद भइसकेकाले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गर्न महायज्ञमार्फत रकम सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित महायज्ञ आयोजना गरिएको बताएका छन् ।

महायज्ञले नेपाली कला, संस्कृतिलाई जापानमा प्रवर्द्धन गर्न र नयाँ युवा पुस्तालाई पूर्वीय दर्शन पुस्तान्तरण गर्न एक महत्त्वपूर्ण कदम हुने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।

‘शान्तिका लागि कलशयात्रा’ बाट सुरु भएको सप्ताहव्यापी ज्ञान महायज्ञमा हरेक दिन पूजापाठ, प्रवचन, भजनकीर्तन र प्रसाद ग्रहण, वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । महायज्ञलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले परिणाममुखी बनाउन विभिन्न उपसमितिसमेत निर्माण गरिएको एनआरएनए जापानले जनाएको छ ।

‘डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन’ विवाद : भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन’ को महसुल भुक्तानीका विषयमा सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक २१ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल भुक्तानीका कार्यहरूमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको छलफल भएको थियो । महसुल भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने र उद्योगीहरूको सुझाव तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्थासमेत मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । भएको समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

मतदाता नामावली दर्तामा उत्साह, ‘सर्भर’ मा समस्या {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सात दिन बाँकी हुँदा काठमाडौंस्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सर्वसाधारण उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । केही समय सर्भरमा समस्या आउँदा केही भीड देखिए पनि नामावली दर्ता गर्न भने त्यति धेरै समय नलाग्ने र झन्झट नरहेको सहभागीहरुले जानकारी दिएका छन् । सेवाग्राही अंकित बरालका अनुसार पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताइन् ।

आफू जेनजी पनि भएका कारण अब आउने नेतृत्व युवा हुनपर्ने र मतदानको लागि आफू पनि तयार भएको बताइन् । कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिए पनि धेरै समय लाइनमा बस्नु नपरेको उनले जानकारी दिइन् । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने काम ७७ वटै जिल्लाबाट भइरहेको कारणले पनि सर्भरमा चाप बढेर केही समस्या देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सिर्जना रायमाझीले जानकारी दिइन् ।

तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालनपछि अर्बौंको बचत

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ९सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस०लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्र्रकारको कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो ।

हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरु पुनःप्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । “कागजात, कार्ड र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ”, ढुङ्गानाले भने ।

केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा रु तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा रु ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने, “खरिद नियमावली १४ आँै संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।”

यसैबीच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका छन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताईएको थियो । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो । उनले भने, “लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।” उनले वर्षांैदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपूर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक््याएर छपाइ थालेको बताएका छन्।

पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भएअनुरुप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क ९आइटी पार्क०का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो ।

एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।

केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छभने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो ।

केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गर्नुभएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक÷एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।

प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रुपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठूला व्यापारिक÷प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन्् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दथे ।

धितोपत्र बोर्डको आन्दोलन स्थगित, करिब डेढ महिनापछि काममा फर्किए कर्मचारी

काठमाडौं । डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ । उनीहरू आज (आइतबार) देखि आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति जुटेसँगै कर्मचारीहरू काममा फर्किएका हुन् । उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री र कर्मचारीहरूबीच भएको वार्ता भएको थियो ।

सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र दुई जना सेबोनका कर्मचारी सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई तीन दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ गते पठाएको पत्रकै कारण कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

उनीहरूले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै काम ठप्प पारेका थिए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यापक खर्च कटौती गर्दै सेबोनको कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि खारेज गर्ने र ती कोषबाट भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको र खाइपाई आएको सेवा सुविधा खोसिएको भन्दै कर्मचारीहरू असोज पहिलो सातादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

 

 

 

सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

मनिला । यस वर्ष फिलिपिन्सलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी सुपर टाइफुन फङ–वोङ ९स्थानीय नाम उवान० ले आइतबार देशको उत्तर–पूर्वी तटमा नजिकिँदै गर्दा विनाशकारी हावा र मुसलधारे वर्षाका साथ प्रहार गर्न थालेको छ । तीव्र गतिका कारण देशभर बिजुली अवरुद्ध भएको छ भने करिब १० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य बनाएको छ ।

फङ–वोङले दक्षिणपूर्वी एसियाली द्वीपसमूहको करिब दुई–तिहाइ भू–भागलाई आफ्नो एक हजार ६०० किलोमिटर (९९४ माइल) चौडा हावा र वर्षाको घेराभित्र ल्याउने सम्भावना छ । यो आँधी फिलिपिन्स पुग्नुअघि नै प्रशान्त महासागरबाट तीव्र रूपमा नजिकिँदै थियो, त्यही बेला देश अझै पनि हालैको टाइफुन कलमेगीले पारेको व्यापक विनाशसँग जुधिरहेको थियो । कलमेगीले गत मङ्गलबार देशका मध्य प्रान्तहरूमा कम्तीमा २२४ जनाको ज्यान लिएको थियो ।

राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले कलमेगीको विनाश र फङ–वोङबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिका कारण राष्ट्रव्यापी आपतकाल घोषणा गरेका छन् ।

फिलिपिन्स मौसम विभागका अनुसार फङ–वोङले आइतबार दिउँसोसम्ममा पूर्वी क्याटान्डुआनेस प्रान्तको पान्डान सहर नजिक तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । एक सय ८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा ९११५ माइल प्रतिघण्टा० को निरन्तर हावा र २३० किलोमिटर प्रतिघण्टा ९१४३ माइल प्रतिघण्टा० सम्मका झोकासहितको यो आँधी उत्तरपश्चिम दिशातर्फ सर्दै अरोरा वा इसाबेला प्रान्तको तटमा आइतबार बेलुका वा सोमबार बिहान अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ । मुसलधारे वर्षा र बाक्लो कुहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा दृश्यता अत्यन्त सीमित बनेको छ ।

फिलिपिन्समा १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा वा सोभन्दा बढी वेगका उष्णकटिबन्धीय चक्रवातहरूलाई ‘सुपर टाइफुन’ का रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ — यो वर्गीकरण हालका वर्षहरूमा बढ्दो चरम मौसमी अवस्थासँग सम्बन्धित जोखिमलाई विशेष रूपमा औँल्याउन लागू गरिएको हो ।

देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्र विशेषगरी बिकोल प्रान्तका तटीय गाउँहरूमा बाढी र माटोको बहावको जोखिम अत्यधिक रहेको बताइएको छ । त्यहाँ देशकै सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक मायोन पनि अवस्थित छ । अधिकारीहरूले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका नौ लाख १६ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेको जनाएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख गिल्बर्टो टिओडोरो जुनियरले शनिबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, “फङ–वोङ अत्यन्त शक्तिशाली छ । यसको प्रभावले देशको विशाल भू–भागलाई असर गर्न सक्छ — विशेषतः हालै कलमेगीले तहसनहस पारेका मध्य प्रान्तहरू, सेबू र राजधानी क्षेत्र महानगरीय मनिलासहित ।”

नागरिक सुरक्षा कार्यालयका अनुसार तीन करोडभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा फङ–वोङको खतरामा पर्न सक्ने सम्भावना छ । टिओडोरोले उच्च जोखिमका क्षेत्रका बासिन्दालाई तुरुन्तै सुरक्षित ठाउँमा सार्न र अधिकारीहरूको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गर्दै भने, “जब टाइफुन आइसक्छ र बाढी सुरु हुन्छ, त्यसपछि मानिसहरूलाई उद्धार गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले पूर्वतयारी नै जीवनरक्षक उपाय हो ।”

फिलिपिन्सले कलमेगीपछि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सहायता नमागे पनि रक्षामन्त्री टिओडोरोले देशका दीर्घकालीन मित्रराष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

फङ–वोङले नजिकिँदै जाँदा देशका धेरै पूर्वी सहर र गाउँहरूमा बिजुली आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नागरिक रक्षा कार्यालयका उप–प्रशासक बर्नार्डो राफेलिटो अलेजान्ड्रोका अनुसार हावा र वर्षाको तीव्रताका कारण धेरै स्थानहरूमा सम्पर्क र सञ्चार अवरुद्ध भएको छ, जसले उद्धार र राहत कार्य कठिन बनाइरहेको छ ।

उत्तरी प्रान्तका अधिकारीहरूले सोमबार र मङ्गलबार विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएका छन् । सप्ताहन्त र सोमबारसम्म ३२५ आन्तरिक र ६१ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द भएका छन् र १०९ बन्दरगाहहरूमा छ हदार ६०० भन्दा बढी यात्रु र कर्मचारीहरू फसेका छन् । तटरक्षकले उच्च समुद्री जोखिमका कारण जहाजहरूलाई समुद्रमा जान निषेध गरेको छ ।

मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूले महानगरीय मनिलासहित २० भन्दा बढी प्रान्त र क्षेत्रहरूमा तीन मिटर (१० फिट) भन्दा अग्ला समुद्री छाल र जीवनघातक आँधीबेहरीको जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

फिलिपिन्स विश्वकै सबैभन्दा विपद्–संवेदनशील देशहरू मध्ये एक हो । हरेक वर्ष करिब २० वटा टाइफुन र आँधीबेहरीले यस देशलाई असर पार्छन् । साथै, बारम्बार भूकम्प आउने र एक दर्जनभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखीहरू रहेकाले पनि यो द्वीपसमूह निरन्तर प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्दै आएको छ ।

लोक र आधुनिक वाद्यवादनको फ्युजन : ‘द कम्पोजर’ स डेस्क’

काठमाडौं । संगीत सिर्जना भनेको केवल नोटहरू लेख्ने प्रक्रिया मात्र होइन । ती नोटहरू श्वास, स्वर, ताल र मानव भावनाले जिएपछि मात्र संगीत जीवित हुन्छ । यही सिर्जनात्मक सहकारितालाई प्रत्यक्ष अनुभव गराउने उद्देश्यसहित शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा द कम्पोजर’ स डेस्क–फर्स्ट एडिशन २०२५ सम्पन्न भयो ।

यस संस्करणमा प्रस्तुत कार्यक्रम विश्व संगीतको स्वरूपमा नेपाली लोकधुनको आत्मालाई सिनेमाटिक स्कोरको गरिमा र आयामसँग संयोजन गरिएको थियो । कार्यक्रमका संगीत संयोजन, स्वरूप र विशेष वाद्यसंयोजन नाम्लो म्यूजिक हबका संस्थापक तथा संगीतकार गंगा थापाको कलात्मक दृष्टिकोणबाट प्रेरित थिए ।

संगीतकार तथा निर्माता गंगा थापासँगै २५ संगीतज्ञ एउटै मञ्चमा लगभग तीन घण्टा लगातार लोक वाद्यवादन र आधुनिक वाद्यवादनको फ्युजनमा गुन्जियो । कार्यक्रम ‘जारी’ चलचित्रको संगीतबाट सुरु हुँदै ‘तीनपाते’, कर्णाली क्षेत्रका स्थानीय धुन बौजु, थारू समुदायको ‘सखी रि’, र समग्रमा १६ वटा सिर्जनाले सभागृहलाई संगीत यात्रामा डुबायो । मञ्चमा झण्डै २५ संगीतज्ञहरू मुरलीदेखि सारंगी, मादलदेखि बांसुरी, ड्रमसेटदेखि स्ट्रिङ सेक्शनसम्म सबैले एकै स्वरमा संगीतकारको दृष्ट्रि र भावलाई जीवन्त बनाए ।

गंगा थापासँगै एइलिन थापा : सेलो, स्वर, फोबी श्रेष्ठः भायोलिन, ईभा महर्जनः सेलो, रोश्ना शाक्यः भायोलिन, रवी श्रेष्ठः डबल बेस, स्वर्णिम महर्जनः बाँसुरी, रुपेश शाक्यः बाँसुरी, फ्लुट, परास सुवेदीः मादल, सिजन महर्जनः पर्कसन (तालवाद्य), जोसेफ श्रेष्ठः गिटार, अश्विनः सारंगी, धन बहादुर गुरुङः सनई, स्टिभ अरास्तियाः क्ल्यारिनेट र गायक-स्वर कलाकारहरू, शिङ्ग्रोन पुन, पवन गिरी, अम्शु कार्की, रेश्मा पुन, समिक्षा चौधरी, सन्तोष राना, पार्वती थापा, श्रीति प्रधान संगै बालबालिका हरुले पनि प्रस्तुति दिएका थिए । द कम्पोजर’ स डेस्क ले केवल प्रदर्शन गरेन संगीतकार र संगीतज्ञहरूबीचको संवादलाई दर्शक सामु सार्थक तरिकाले खुला गर्‍यो ।

तस्वीरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

 

 

सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल–सारा ऐतिहासिक भ्रमणका लागि अमेरिकामा

दमास्कस । सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–सारा शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऐतिहासिक आधिकारिक भ्रमणका लागि वासिङ्टन पुगेका छन्। सिरियाको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार यो भ्रमण अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपतिलाई ‘आतङ्कवाद कालोसूची’ बाट हटाएको एक दिनपछि सम्पन्न भएको हो ।

गत वर्षको अन्त्यमा लामो समयका शासक बशर अल–असदलाई अपदस्थ गर्दै सत्तामा आएका राष्ट्रपति साराले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यो दुई नेताबीचको दोस्रो भेट हो । उनीहरूले यसअघि गत मे महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पको क्षेत्रीय भ्रमणका क्रममा साउदी अरबको राजधानी रियादमा पहिलो पटक भेट गरेको थिए।

सिरियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत टम बाराकका अनुसार राष्ट्रपति साराले यस भ्रमणका क्रममा इस्लामिक स्टेट ९आइएस० विरुद्धको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सिरियाको आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच, सिरियाका एक वरिष्ठ कूटनीतिक स्रोतले संयुक्त राज्य अमेरिका ‘मानवीय सहयोग समन्वय गर्न र सिरिया–इजरायल सीमामा सुरक्षा अवस्थाको अवलोकनका लागि’ दमास्कस नजिकै सैन्य आधार स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सारालाई आतङ्कवादी सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय धेरै हदसम्म अपेक्षित मानिएको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगटले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति साराको सरकारले बेपत्ता अमेरिकी नागरिकहरूको खोजी, बाँकी रहेका रासायनिक हतियारहरूको नाश र मानवतावादी समन्वयजस्ता अमेरिकी मागहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको बताए ।

यसअघि बिहीबार वासिङ्टनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा सिरियामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउनका लागि मतदानको नेतृत्व पनि गरेको थियो ।

राष्ट्रपति साराको राजनीतिक पृष्ठभूमि निकै विवादास्पद रहँदै आएको छ । उनी पहिले अल–कायदासँग सम्बद्ध समूह हयात ताहरिर अल–शाम (एचटिएस) का प्रमुख नेतामध्ये एक हुन । एचटिएसलाई वासिङ्टनले यसै वर्षको जुलाईमा आधिकारिक रूपमा आतङ्कवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेको थियो ।

तर सत्तामा आएपछि राष्ट्रपति साराले आफ्नो देशको नयाँ नेतृत्वलाई हिंसात्मक अतीतबाट टाढा राख्ने र सिरियाली जनताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहिष्णु र व्यावहारिक छविको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सिरियाको नयाँ नेतृत्वले पछिल्ला महिनाहरूमा राजनीतिक मेलमिलाप, धार्मिक सहअस्तित्व र पुनर्निर्माणका एजेन्डा अघि सारेको छ । अमेरिकाको यो भ्रमण त्यसै प्रयासको निरन्तरता भएको बताइन्छ, जसले सिरिया–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने आशा गरिएको छ ।

भारतको मेगा चिडियाखाना पुनः पशु अधिग्रहण विवादको केन्द्रमा

बैङ्कक । भारतको विशाल मेगा–चिडियाखाना भान्तारा फेरि विवादको घेरामा परेको छ । प्रमुख वन्यजन्तु संरक्षण विज्ञहरूले उक्त संस्थाद्वारा गरिएका जनावरहरूको सामूहिक अधिग्रहणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारलाई विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरूको आयात तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

पश्चिमी गुजरात राज्यमा अवस्थित यो विशाल सुविधालाई आधिकारिक रूपमा हरित प्राणीशास्त्रीय उद्धार तथा पुनर्वास केन्द्र भनेर चिनिन्छ । यसलाई एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको पुत्रद्वारा सञ्चालन गरिएको हो । भान्ताराले हालका वर्षहरूमा दशौँ हजार जनावर उद्धार गरेको दाबी गरेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतले समेत समीक्षा गरी कुनै गलत आचरण नभएको ठहर गरेको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय वन्यजन्तु व्यापार नियमन संस्था कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पिसिज अफ वाइल्ड फौना एन्ड फ्लोरा (सिआइटिइएस) का विज्ञहरूले भने भान्ताराले अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन गर्दै अत्यधिक खतरामा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, यस महिनाको सिआइटिइएस वार्तापूर्व प्रकाशित प्रतिवेदनले भान्ताराद्वारा गरिएका आयातहरू ‘विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ र खतरामा परेका प्रजातिहरू ९एपेन्डिक्स–१०’ सम्बन्धी संरक्षण नियमहरूसँग असङ्गत रहेको जनाएको छ । विज्ञहरूले भान्ताराले ‘अन्जानमा जङ्गली जनावरहरूको अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन नदेओस्’ भनी सशक्त सुधारका लागि भारत सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

भान्तारा र भारतको वातावरण मन्त्रालयले यसबारे एएफपीको टिप्पणी अनुरोधको जवाफ दिएका छैनन् ।

संरक्षणविद्हरूले भान्ताराको जनावर सङ्ख्यामा बारम्बार शङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् । उक्त संस्थाले एक लाख ५० हजार जनावर रहेको दाबी गरेको भए पनि सिआइटिइएस अधिकारीहरूले सेप्टेम्बरमा गरेको निरीक्षणमा झण्डै ४७ हजार जनावर मात्र फेला परेको बताएका छन् ।

वाइल्डलाइफ संस्था बोर्न फ्रीका नीति प्रमुख मार्क जोन्सले भने, “यो प्रतिवेदनले उत्तरभन्दा बढी प्रश्नहरू खडा गर्छ । सङ्ख्यामा यस्तो विसङ्गति किन ? संसारका यति धेरै प्रजातिबाट जनावरहरू किन ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको आपूर्तिकर्ता को हुन् र के यी जनावरहरू नाफाको लागि व्यापार भइरहेका हुन् ?”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनले भान्तारामा विश्वका सबैभन्दा दुर्लभ ठूला बाँदर, जस्तै इन्डोनेसियाको तपानुली ओराङ्गुटान, लगायतका खतरामा परेका जनावरहरूको आयातमा शङ्का प्रकट गरेको छ ।

यसै वर्षको सुरुमा एएफपीले भान्ताराले संयुक्त अरब इमिरेट्समार्फत इन्डोनेसियामा उत्पत्ति भएका तपानुली ओराङ्गुटानहरू प्राप्त गरेको खुलासा गरेको थियो । सिआइटिइएस नियमअनुसार यस्तो व्यापार निषेधित छ, यद्यपि ‘बन्दी प्रजनन’ जनावरहरूको सीमित अपवाद रहन्छ ।

भान्ताराले धेरै दुर्लभ जनावरहरूलाई पनि यही शीर्षकमा वर्गीकृत गरेको थियो । तर, धेरै विज्ञहरूले इन्डोनेसियामा उक्त प्रजातिका लागि कुनै बन्दी प्रजनन कार्यक्रम नै नभएको पुष्टि गरेका छन् । संसारमा झण्डै ८०० मात्र बाँकी रहेका यी ओराङ्गुटानहरू जङ्गलमै बसोबास गर्छन् ।

यस्तै, सिरियाका चितुवा, हाइटीका गोरिल्ला र इराकका बोनोबोहरू सम्बन्धी घटनाहरू पनि सिआइटिइएसद्वारा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।

इन्डोनेसियाको ओराङ्गुटान सूचना केन्द्रका संस्थापक पानुत हादिसिस्वोयोले भने, “यो प्रतिवेदन भान्ताराका समस्याग्रस्त अधिग्रहणहरूको ठोस प्रमाण हो । यसले साँच्चै स्तब्ध पार्ने तथ्यहरू देखाउँछ ।”

उनले भारतमा तस्करी गरेर ल्याइएका ओराङ्गुटानहरूको पुनःस्थापनाका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, “भान्ताराले कानूनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सिआइटिइएसका नियमहरू कमजोर बनाइरहेको छ ।”

सिआइटिइएस प्रतिवेदनअनुसार भान्ताराले दुई हजारभन्दा बढी एपेन्डिक्स–१ श्रेणीका अत्यधिक खतरामा परेका जनावरहरू र करिब नौ हजार कम जोखिममा रहेका प्रजातिहरू आयात गरेको छ ।

स्वतन्त्र वन्यजन्तु विशेषज्ञ डेनियल स्टाइल्स भन्छन्, “यो प्रतिवेदन भान्ताराको वास्तविक मूल्याङ्कन हो । अब हेर्न बाँकी छ — के यसपछि सुधारका ठोस कदम चालिन्छन् कि ?”

सिआइटिइएसले भारतलाई यस सम्बन्धी प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । यदि भारतले उचित सुधार नगरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निलम्बनजस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

भारत र दक्षिणपूर्व एसियामा लामो अनुभव भएका संरक्षण विज्ञ के। योगानन्दले भने, “यी आयातहरूमा देखिएका अनियमितताहरूले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण विश्वसनीयतामाथि गहिरो असर पारेका छन् । अब भारतले विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न उदाहरणीय र पारदर्शी कदम चाल्न आवश्यक छ ।”

रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारी आह्वान, जेनजी र प्रवासबाट फर्केकालाई आरक्षण

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको आवेदन आह्वान गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले तयार पारेको उम्मेदवार छनोटको रूपरेखाअनुसार आवेदन आह्वान गरिएको हो ।

रास्वपाले उम्मेदवार बन्न इच्छुकका लागि केही सर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार उम्मेदवारले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, वैवाहिक अवस्था वैध रहेको, जात वा लिंगका आधारमा अपमान वा कमजोर वर्गमाथि शोषणजस्ता आचरण नगरेको र आम्दानी पारदर्शी भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, विधिसम्मत र निष्पक्ष रहोस् भन्ने उद्देश्यले रास्वपाले अडिट समिति गठन गर्ने जनाएको छ । पार्टीले समानुपातिक बन्दसूचीको प्रारूपलाई संविधानले तोकेको जातीय क्लस्टरका साथै जनसांख्यिक र प्रादेशिक अनुपातका आधारमा तयार पारेको बताएको छ । यसअनुसार, २०७९ सालको आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको प्रादेशिक अनुपातलाई समेत आधार मानेर ११० जनाको बन्दसूची निर्माण गरिएको रास्वपाको दाबी छ ।

हिरासतबाट फरार स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका प्रतिवादी बम्जन पक्राउ

काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका एक आरोपी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको दुधौली घर भएका ज्ञानबहादुर बम्जन छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर उनी हिरासतबाट भागेका थिए । बम्जनलाई सोह्रखुट्टेबाट पक्राउ गरिएको परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनी कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको कसुरमा परिसरको हिरासतमा थिए । सहकारी ठगीका मुख्य व्यक्ति भनिएका जीबी राईका जेठान हुन् । उनी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको कसुरमा पनि जोडिएका थिए । अदालतको आदेशपछि उनी १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

निर्वाचन सफल बनाउन सञ्चार माध्यमले अझ प्रभावकारी काम गर्नु पर्दछ : राष्ट्रपति

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सञ्चार माध्यामहरुले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतवार सार्वजनिक सेवा प्रशारण तथा एनटिभी वल्र्डको औपचारिक शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताको सुशासन र विकासप्रति प्रकट भएको चाहनालाई ध्यान दिँदै संविधान र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र सुदृढ बनाउन सो निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख गरे ।

निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि सञ्चार माध्यामहरु अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकारी सञ्चार माध्यामहरुले लोकतन्त्रको सुदुढीकरणमा बढी जोड दिनुपर्ने समेत बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु र नविन सोच तथा उपलब्धिहरुलाई विश्व समक्ष चिनाउन एनटिभी वल्ड च्यानलले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सही सूचना दिनेकुरामा सञ्चार माध्यामहरुले गम्भिरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।