Author: nepalone

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सन् २०२५ को अन्तिमसम्ममा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को फेसबुक पेज ‘बालेन’ प्रत्येक तीन दिनमा एक स्टाटस सार्वजनिक हुने गरेको देखिन्छ।

काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित भएपछि सन् २०२१ देखि सन् २०२४ सम्म लेखेका अधिकांश स्टाटसमा उनले सरकारको विरोध गरेका छन्।

जुन उनको प्रोफाइल भिजिट गर्दा पनि देखिन्छ। उनले सानादेखि ठूला हरेक समस्यामा केन्द्र सरकारलाई दोषी देखाउने गरेको पाइन्छ। हरेक मुद्दामा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने उनका ती पोस्टहरूको आशय देखिन्छ।

प्रश्न गरेर सरकार र तत्कालीन शासकहरुसँग जवाफदेहिता माग गर्ने उनै शाह अहिले सत्तामा छन्। तर उनी भने जनताका, भुइँतहका, सडकका नागरिकका प्रश्न सुन्दैनन्। जवाफ दिँदैनन्। जनसवालप्रति उत्तरदायी देखिँदैनन्।

मानौँ, उनी कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएका एलियन हुन्। एलियनहरूको जमात र समूहहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। उनीबाट अहिलेसम्म देशले लोकतान्त्रिक चरित्र देख्न पाएको छैन। रोक्ने, ठोक्ने, टोक्ने, थुन्ने, छेक्ने, भाँच्ने लगायतका आचरणहरू उनी नेतृत्वको सरकारको दैनिकी जस्तो देखिन्छ।

प्रशासनका कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारी, निजी क्षेत्रका व्यवसायी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, पत्रकार तथा नागरिक समाजलाई शाह नेतृत्वको सरकारले धम्क्याइरहेको छ। चुनौती दिइरहेको छ। संवैधानिक निकायहरूमाथि धरपकड चलिरहेको छ। भुइँतहका नागरिक आजित छन्। महँगीको मार भान्सासम्म पुगेको छ। सीमाका नागरिक उस्तै त्रसित अवस्थामा छन्। उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुग्दै छन्। सुशासन भनेको यो पनि होइन होला कि नागरिकलाई डर देखाउनु, त्रासमा बाँच्न लगाउनु।

शाह र्‍यापर समेत हुन्। उनको राजनीतिक जीवन र्‍याप र इन्जिनियरिङसँग जोडिएको छ। र्‍यापको कुरा गर्दा उनका र्‍याप गीतहरूमा समेत परम्परागत राजनीतिक अभ्यासप्रतिको वितृष्णा, विगतमा सरकार सञ्चालन गरेका दलहरूप्रतिको आक्रोश, नेपाली समाजको धरातल, गरिबी, अन्याय लगायतका विषयवस्तुहरू भेटिन्छन्। मेयर र प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै सार्वजनिक भएका ‘बलिदान’, ‘प्रहरी प्रतिकार’, ‘सडक बालक’ लगायतका गीतहरूमा ती कुराहरू उजागर भएका छन्।

‘स्वतन्त्रता हराइसक्यो, बाँच्न देऊ मलाई।’ शाहको ‘प्रहरी प्रतिकार’ शीर्षक दिइएको र्‍याप गीतको सुरुआत यहीबाट हुन्छ। ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ र ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ यी दुई कथन उनको राजनीतिक जीवनका दुई महत्वपूर्ण श्लोक बने। जुन श्लोकहरु उनको ‘बलिदान’ गीतमा भेटिन्छन्।

तर ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने शाह आज अरूलाई बोल्न दिँदैनन्। जसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणका रूपमा जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीको गैरकानुनी गिरफ्तारीलाई लिन सकिन्छ। अन्सारीलाई प्रहरीले सुकुमवासी नागरिक बसिरहेको होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ गर्‍यो। बाढीले बसिरहेको ठाउँ नै जलमग्न भएपछि ‘सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर, सरकार’ भन्दै उनी त्यहाँ पुगेका थिए।

‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने शाह सबैभन्दा निरीह गरिब र निम्नवर्गप्रति देखिए। व्यवस्थापनको योजना बिनै सुकुमवासीलाई जसरी डोजर र बन्दुक देखाएर लखेटियो, त्यो कार्य गरिबको पक्षमा हुनै सक्दैन। चर्को मूल्यवृद्धि, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अनावश्यक करले गरिबको भलो हुँदैन।

‘स्वतन्त्रता हराइसक्यो, बाँच्न देऊ मलाई।’ आज मिडियाहाउसका अगाडि गेटमै गाडी पार्किङ गरेर अवरोध गर्न खोजेको दृश्यले के बताउँछ? प्रश्न सोध्ने ओठहरू सिलाउन थालियो र प्रश्न लेख्ने हातहरू भाँच्न थालियो भने त्यो कस्तो प्रकारको स्वतन्त्रता हुन्छ? लोकतन्त्रमा सबैभन्दा स्वतन्त्र रहनुपर्ने सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रणले कस्तो खाले स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ?

यहाँ फरक विचारको सम्मान हुँदैन। फरक विचार राख्ने मान्छे अपराधी करार हुन्छ। उसलाई खेदिन्छ। फरक विचार राख्नेबित्तिकै बलात्कारको धम्की दिइन्छ। चरित्रहत्याको त्रास देखाइन्छ। साइबर आक्रमण गरिन्छ। साइबर वारका निम्ति साइबर रुमहरू तयारी अवस्थामा छन्।

लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यास भएको देश यसरी चल्दैन। गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यता बोकेको देशको समाज यस्तो हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका देशका नागरिक डर, त्रास र धम्कीमा बाँच्नुपर्दैन। लाग्छ, यो देशको लोकतन्त्र र गणतन्त्र एल्गोरिदमले चलाइरहेको छ।

२५ असारमा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे। उनको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भयो।

त्यसको भोलिपल्ट सर्लाहीमा विवेक मण्डल नाम गरेका अर्का युवाले आत्मदाहको प्रयास गरे। त्यसै दिन काठमाडौंको बुद्धनगरमा सबिन रावत नाम गरेका अर्का एकजनाले आत्मदाह गरे। र, उनको पनि निधन भयो।

अहिलेभन्दा ठीक तीन वर्षअघि संघीय संसद् भवन, बानेश्वरअगाडि व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरे। आचार्यले विभिन्न व्यवसाय गर्दा आफूले पाउनुपर्ने रकमसमेत नदिएर आफूलाई मर्न बाध्य पारिएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरका मेयर थिए।

‘एकजना नागरिक आफूले देखेको प्रगतिको चाहनाका लागि सक्ने सबै गर्छन्। एकजना नागरिक आफूले चिनेको वा जानेको सबैलाई आफ्नो विगत र आगत वर्णन गरेर आत्महत्या गर्न लागेको खबर गर्छन्। एकजना नागरिक संसद् भवनअगाडि आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्छन्।’ यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मेयर भएका बखत लेखेको स्टाटस हो।

तीन वर्षअघिको आत्मदाहको विरोधमा चर्को सुनिएका बालेन्द्र यतिबेला प्रधानमन्त्री छन्। त्यतिबेला उक्त आत्मदाहको उनले चर्को विरोध गरेका थिए। जहाँ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘त्यो आत्मदाहका धेरै कारण र धेरै संकेतहरू होलान्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो। र, सबैभन्दा ठूलो संकेत राज्यको चरम असफलताको हो। उनको व्यवसायमा, उनको निराशामा, उनको सहयोगको याचनामा, उनको सुरक्षामा, उनको उद्धारमा, उनले भोगेको हरेक चरणमा राज्य असफल भएको छ। राज्यका हरेक तप्का र निकाय असफल भएका छन्।’

तर बालेन्द्र आज चुपचाप छन्। गुमनाम छन्। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका उनीबाट सहानुभूतिका शब्दहरू पनि निस्किँदैनन्। बरु तीन वर्षअघि राज्यको गल्ती भन्दै तत्कालीन सरकारतर्फ औँला ठड्याउने उनी अहिले नेपाली आत्मदाह प्रकरणको गल्ती महानगरको बनाउन लागिपरेका छन्।

यो बेलामा एउटा आम प्रश्न उब्जिन्छ- प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह राज्यको असफलता हो भने गणेशहरूको आत्मदाह राज्यको असफलता कसरी होइन? आज भन्न किन नपाइने कि, ‘गणेश, सबिन र विवेक’को व्यवसायमा, उनीहरूको निराशामा, उनीहरूको सहयोगको याचनामा, उनीहरूको सुरक्षामा, उनीहरूको उद्धारमा, उनीहरूले भोगेको हरेक चरणमा राज्य असफल भएको छ? राज्यका हरेक तप्का र निकाय असफल भएका छन् भन्न किन नपाउने?

उसो त शाह हरेक संवेदनशील घटनामा कि गुमनाम नै देखिने गरेका छन्, कि ती घटनाहरूलाई विषयान्तर गर्ने गरेका छन्।

१७ जेठमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेर उनी गायब भए। उनको त्यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय राजनीति, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिका दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील थियो। उनको अभिव्यक्तिले पुरै देश आन्दोलित बन्यो। प्रत्येक देशभक्त नेपालीको चित्त दुखायो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा लगायतका संसद् र सडकका विपक्षी पार्टीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्टीकरण आवश्यक ठाने। सदन र सडक दुवैतिर यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो। तर उनले यो विषयमा पनि बोल्न चाहेनन्। बरु उनको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क्रस-बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको भन्दै रफ्फु भर्‍यो। कतिसम्म भने उनका समर्थकहरू नेपालले भारतको जग्गा मिचेको प्रमाण खोज्दै हिँडे। सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबैभन्दा जान्ने माननीयहरूलाई सरकारको बचाउ गर्दागर्दै ठिक्क भयो।

सरकारले व्यवस्थापनको योजनाबिनै काठमाडौंका खोला किनारबाट सुकुमवासी नागरिकलाई लखेट्यो। बन्दुक, लाठी र डोजरको त्रास पैदा गरेर सुरक्षित स्थानान्तरणको हवाला दिएको सरकारले सुकुमवासी नागरिकलाई विभिन्न ठाउँका होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍यायो।

तर तीन महिना पुग्दासमेत व्यवस्थापनको कुनै ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। बरु वर्षायाम सुरु भएसँगै सरकारले सुकुमवासीलाई राखेका होल्डिङ सेन्टरहरू नै डुबानमा पर्न थालेका छन्।

‘यो गिरिबन्धु चियाको समय हो। काले-काले मिलेर खाऊँ भाले।’ २ जुलाई २०२४ मा शाहले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राख्दै लेखेको स्टाटस हो यो। उनको यो स्टाटस लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रकरण लक्षित देखिन्छ।

शाह भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आफू निकै कडा भएको देखाउँछन्। तर जब उनकै सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर-खरिद प्रकरण बाहिरियो, उनी चुपचाप देखिए। उल्टै गुरुङमाथि छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सामसुम पारेर गुरुङलाई गृहमन्त्रालय उपहार दिए।

शाह नेतृत्वको सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन समितिको कहानी पनि उस्तै छ। उक्त समितिको उद्देश्य विपक्षी दलका नेताहरू लक्षित देखिन्छ। नत्र वर्तमान सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पूर्वराजालाई छानबिन नगर्ने भनेर समितिलाई पूर्वाग्रही बनाइँदैन थियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बिवाइडी गाडीको प्रकरण बाहिरियो। संसद्मा संसदीय छानबिन समितिको माग उठ्यो। तर बालेन्द्र करिब दुई महिनादेखि संसद् नै गएका छैनन्। यसमा पनि प्रश्नै प्रश्न छन्।

चुनावताका रास्वपाले मेरिटोक्रेसीको चर्को वकालत गर्थ्यो। उसको नारा नै थियो, ‘जान्नेलाई छान्ने।’ तर बालेन्द्र सरकारमा आइसकेपछि भएका नियुक्तिहरू विवादरहित हुन सकेनन्। चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरा, विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको विषय तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

राजनीतिका आधारस्तम्भ र लोकतन्त्रका अभ्यासका स्तम्भ मानिने विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका राजनीतिक र श्रमिक संगठनलाई निषेध गर्ने बालेन्द्र सरकारको अर्को विवादित विषय बन्यो। बजेटमा करका दररेट हेरफेर गरेको, ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ नभई ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ खाले सरकारको कार्यशैली तथा स्वास्थ्य बिमा अगाडि नबढ्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा पनि प्रश्नै प्रश्न छन्।

शाह प्रधानमन्त्री बनेयता थुप्रै ठूला बस दुर्घटना भए, जसमा सयौँ नागरिकको निधन भयो। तर उनले भने श्रद्धाञ्जलि र समवेदनासमेत व्यक्त गर्दैनन्। कुनै व्यवसायीको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न फुर्सद पाउने उनी आफ्नै नागरिक मरिरहँदा समेत भने चुइक्क बोल्दैनन्।

गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहको बल र जगमा उनी देशको प्रधानमन्त्री बने। उक्त आन्दोलनमा ७६ जना निहत्था नागरिक शहीद हुनुपरेको थियो। आफूलाई त्यही आन्दोलनको नायक मान्ने बालेन्द्र शाह ७६ जना शहीदहरूको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार हुँदा झ्यालको पर्दा लगाएर र कोठाको चुक्कुल लगाएर गुमनाम बसे। मृतकप्रति कुनै समवेदनाका भाव देखिएनन्। घाइतेहरूलाई भेट्नु त उनको लागि परको कुरा भयो।

शाहको लोकतान्त्रिक चरित्रमा पनि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको छ। राष्ट्रपति संस्थाको अपमान गर्ने, राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन लगाउने तथा राष्ट्रपतिलाई नभेट्ने गतिविधिले यो कुरा उजागर गर्छ।

चुनावताका जम्माजम्मी २७ मिनेट बोलेका बालेन त्यसयता बोलेका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पराजित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका उनले झापा-५ का मतदातालाई सम्बोधन गरेनन्। राष्ट्रिय राजनीति र संसदीय राजनीतिको केन्द्र संसद्बाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन्। संसद्का तीन अधिवेशन सकिन लाग्दा उनी जम्माजम्मी एकपटक हतारिएर संसद्मा बोले। उनको त्यो सम्बोधन पनि प्रश्नरहित रहेन।

शाहका अगाडि अहिले प्रश्नका चाङ छन्। सडकदेखि सदनसम्म सबैले उनीसँग जवाफ मागिरहेका छन्। दायित्वबोध खोजिरहेका छन्। उत्तरदायित्व बहन गरेको हेर्न चाहिरहेका छन्।

तर अरूलाई प्रश्न गर्ने र जवाफ खोज्ने बालेन आफैँ चाहिँ किन चुपचाप र गुमनाम छन्?

काठमाडौं।  गठन भएकाे चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ। सरकार गठनका बेला गरिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र जनउत्तरदायित्वका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोपसँगै विभिन्‍न समूह सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योल, मिटरब्याजपीडितको पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन, गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरण र जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको प्रदर्शनले सरकारलाई एकैसाथ घेराबन्दीमा पारेको छ।

सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन स्वीकृत १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन दुई महिनाभित्र सक्ने, एक हजार दिनभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर, समयसीमा पूरा नहुँदै काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरियो। वैशाख १२ गतेदेखि डोजर अभियान सञ्चालन गर्दै दुई साताभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

दुई साताका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवार तीन महिनापछि पनि स्थायी बसोबासको प्रतीक्षामा छन्।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएका परिवार बाढीपछि भक्तपुरको खरिपाटी सारिएका छन्। हाल खरिपाटीमा १४९ जना सुकुम्वासी अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकेनन् । उनले मन्त्रीहरूले होल्डिङ सेन्टर आएर आश्वासन दिएकाे तर पूरा गर्नेमा संयश प्रकट गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले भने प्रक्रिया जटिल भएकाले समय लागेको बताउँदै जग्गा पहिचानसहितका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर समाधान गरिने बताएकी छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले लगत संकलनअघि बस्ती हटाउने निर्णय सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषयमा १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ लागू गरियो। दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई पनि एउटै व्यवहार गरियो। यो काम सरकारको तर्फबाट ठीक ढंगले भएन।’

सरकारमाथिको अर्को दबाब मुगुका गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणले थप चर्काएको छ। काठमाडौं महानगर प्रहरीको व्यवहारका कारण उनले आत्मदाह गर्नुपरेको आरोप लगाउँदै नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

उपचारका क्रममा उनको निधन भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यद्यपि आइतबार गणेश नेपालीका परिवार र नेपाल सरकार (काठमाडौं महानगरपालिकासहित) बीच नौबुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिअनुसार पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिने, सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने, प्रतिवेदनका आधारमा सहिद घोषणा सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने, घटनामा संलग्न महानगर प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी थप कारबाही गरिने उल्लेख छ।

मृतककी श्रीमतीलाई महानगरमा रोजगारी, छोरीको उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च, राहत रकम, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ।

यससँगै आन्दोलन स्थगित भए पनि घटनाले सरकारको संवेदनशीलता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकार अर्को मोर्चामा मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनबाट पनि दबाबमा परेको छ। २०८० फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ३५ जिल्लाका करिब ४०० पीडित पुनः जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका छन्।

दैनिक २० देखि २६ किलोमिटर हिँड्दै राजधानी आउँदै गरेका उनीहरूले न्यायका लागि फेरि काठमाडौं धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

यो आन्दोलनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै पुरानो प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि उनले मधेशका नागरिक न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए। तर अहिले त्यही क्षेत्रका पीडितहरू फेरि न्यायको खोजीमा राजधानी आउन बाध्य भएका छन्।

यता, वर्तमान सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरू पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारले परिवर्तन र सुशासनको वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका हुन्।