Author: nepalone

काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया–निजगढ सडक खण्डमा सोमबार बिहान जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । हात्तीले सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि आक्रमण गरेपछि केही गाडीमा क्षति पुग्दा राजमार्गमा आवागमन समेत केही घण्टासम्म अवरुद्ध भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका इन्स्पेक्टर खेम नेपालका अनुसार मृत्यु हुनेमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ निवासी करिब ४० वर्षीय राजकुमार चौधरी छन् । चौधरी ना४ख १८३० नम्बरको ट्रक चालक थिए । सोमबार बिहान करिब ८ बजे जंगली हात्तीले ट्रकमाथि आक्रमण गर्दा चौधरी ट्रकबाट हाम्फालेर भाग्न खोज्दा हात्तीको आक्रमणमा परी घटनास्थलमै ज्यान गुमाएका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार आइतबार बेलुकादेखि नै सो क्षेत्रमा दुई वटा जंगली हात्ती देखिएर आतंक मच्चाइरहेका थिए । हात्ती सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनमाथि आक्रमण गर्दै जंगलको बाटो हुँदै राजमार्गमा पुगेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारीहरू त्रसित बनेका थिए । प्रशासनले बेलुकादेखि नै वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न चालकहरूलाई आग्रह गरे पनि केही सवारीसाधनले अटेर गरेपछि दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आक्रमणका कारण सडकका केही सवारीसाधनमा क्षति पुगेको र बिहानको समयमा पथलैया–निजगढ सडक खण्डमा आवागमन पूर्णरूपमा रोकिएको थियो । पछि सुरक्षाकर्मी र वनकर्मी परिचालन गरी हात्ती धपाउने प्रयास गरिएको थियो । बारा र चितवन दुवै क्षेत्रबाट हात्ती सहितको वन टोली परिचालन भएपछि करिब १२ः३० बजे राजमार्गमा पुनः सवारी आवागमन खुला गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्ला दिनमा पथलैया–निजगढ सडकखण्डमा बारम्बार जंगली हात्ती देखा परिरहेका छन्, जसले यात्रु र चालकहरूमा त्रास फैलाएको छ । वन क्षेत्र छेउ हुँदै राजमार्ग बनेका कारण हात्ती सडकमा निस्कने घटना बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले स्थायी समाधानको माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन हेलम्बु गाउँपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी आयोजना प्रभावितले मुहान बन्द गर्दा काठमाडौं उपत्यकाकामा खानेपानी खनेपानी ल्याउन रोकिएपछि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधामन्त्री शुशीला कार्कीले सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइन् । हाल खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीलेनै सम्हाली रहेकी छन् । विगतमा गरिएका सहमति र हाल राखिएका माग वार्ता र छलफलबाट समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेकाले यसमा गम्भीर बनिदिन आग्रह गरे । उनले समास्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन सरकार लागिपरेको बताए।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा गरिएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाले लिएको जग्गा तथा घरभाडा, विगतको निर्माण व्यवसायी सिएमसीका सामान आपूर्तिकर्ता पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने, मेलम्ची बजारदेखि -मेलम्ची घ्याङसम्मको सडक निर्माण गरिनुपर्ने, मेलम्ची नदीबाट पथान्तरण पछि सुन्दरीजलमा प्राप्त हुने पानीको परिमाणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानी लि.ले बिक्री गरेबापतको २५ प्रतिशत हेलम्बु गाउँपालिकाको विकासका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए।तत्कालनी खानेपानीमन्त्रीसँग २१ असोज २०८१मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र गाउँपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो ।

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्र कान्त (सीके) राउतले मधेश प्रदेशसभाको बैठकबाट मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्ने गैरसंवैधानिक माग अघि सारेका छन् । एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत मधेशलाई ‘स्वायत्त घोषणा’ को माग अघि सारेका हुन् । उनले मधेशको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र सरकार गठनको माग समेत गरेका छन् ।

‘मधेश हाम्रो हो र यहाँ हाम्रो आफ्नै शासन हुनैपर्छ,’ राउतले लेखेका छन्, ‘अब डराएर सदियौंसम्म नेपाली शासकको गुलामी गर्नु हुँदैन, सडकमै बैठक गरेर भए पनि मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गरौं । नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने यही सही मौका हो ।’ राउतको यो वक्तव्यले फेरि पनि विगतको ‘स्वतन्त्र मधेश अभियान’ को छायाँ फर्किएको संकेत दिएको छ । उनले एक पटक यही आन्दोलनका अगुवा भएर मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउन नारा दिएका थिए । पछि त्यो अभियान परित्याग गर्दै उनी मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । तर पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले उनी अझै विभाजनकारी सोचबाट पूर्णरूपमा अलग हुन सकेका छैनन् भन्ने संकेत गर्छन् ।

उनका अनुसार, मधेश प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा ‘स्वायत्त घोषणा’ गर्न मिल्छ । उनले तर्क गरेका छन्, ‘अहिलेको संघीय सरकार नै कुन संविधान अनुसार बनेको छ र ? आन्दोलनको मागबमोजिम बनेको सरकार हो । त्यसैले मधेशी जनताको चाहनाअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ समर्थनमा स्वायत्त घोषणा गर्न पक्कै मिल्छ ।’

राउतले सिंहदरबारमाथि तीव्र आक्रोश प्रकट गर्दै भनेका छन्, ‘५४ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेश मुठ्ठीभर नेपाली शासकको जागिर होइन । सिंहदरबारबाट पठाइएका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, निर्वाचन आयुक्त, प्रहरी र सचिवले मधेशमाथि दमन गरिरहेकाले पूर्ण स्वायत्तताको आन्दोलनको घोषणा आवश्यक छ ।’ यसअघि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उपचारका नाममा काठमाडौं हिँडेर बर्दिबासस्थित होटलमा पुगेर एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सो निर्णयले मधेशको राजनीतिक वातावरण तातिएको छ । यही प्रसङ्गलाई जोड्दै राउतले ‘संविधानलाई धज्जी उडाउनेहरूविरुद्ध सडकमा स्वायत्तताको घोषणा’ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले राउतको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक असन्तुष्टिको आवरणमा पुनः बिखण्डनको आगो सल्काउने प्रयासको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, प्रदेशको असन्तुलन र केन्द्रप्रतिको असन्तुष्टिलाई उनले ‘औपनिवेशिक शासन’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी भावनात्मक रूपमा भड्काउने रणनीति अपनाइरहेका छन् । राउतका ताजा भनाइले मधेशको राजनीति फेरि एक पटक तताएको छ । एकातिर एमालेले सरकार बनाएको सन्दर्भमा सत्ताको समीकरण बलियो देखिँदैछ भने अर्कोतिर सीके राउतले ‘स्वायत्तताको आन्दोलन’ को हुंकार दिएर मधेशको राजनीतिक स्थायित्वमा नयाँ तरंग ल्याएका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका बिद्रोही नेता डा. भीम रावलले अब आफ्नो ‘मातृभूमि जागरण अभियान’ लाई प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग समाहित गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । नेकपाका युवा नेता सुदेश पराजुलीले रावल पक्षसँग भएको सहमति सार्वजनिक गर्दै भने, ‘मातृभूमि जागरण अभियान अब नेकपाको औपचारिक संरचनाभित्र आउने पक्का भएको छ ।’ उनका अनुसार रावलसहितका नेताहरू मोहन गौतम, जीवन राई, कृष्णराज सुवेदी लगायतसँग पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।

रावलको अभियान र नेकपाबीच यही साता एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत एकता घोषणा हुने तयारी छ । उक्त एकतापछि रावल पक्षका केही नेताहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, राजनीतिक समिति लगायतका संरचनामा जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको छ। रावल पक्षबाट सिफारिस गरिएका नामहरूमा सुदूरपश्चिमका पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य हर्क कुँवर, अछामका प्रकाश शाह, र दूधकला विष्ट लगायत एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरू रहेका छन् । पार्टी एकताको सहमतिअनुसार, डा. रावललाई नेकपाको ‘हाइ कमाण्ड’ अर्थात केन्द्रीय नेतृत्व तहमा समावेश गरिने भएको छ ।

अहिलेको पार्टी वरीयतामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, र नारायणकाजी श्रेष्ठ पछिका तहमा भीम रावललाई राख्ने अनौपचारिक सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । नेकपामा हाल तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड, नेपाल, खनाल) र तीन जना पूर्व उपप्रधानमन्त्री (वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा) रहेका छन् । महरा भने हाल कानूनी मुद्दाका कारण हिरासतमै छन् । यसैबीच, नेकपाका महामन्त्री घनश्याम थापाले पार्टी समर्थकहरूलाई आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा आज तोडफोड र नाराबाजी गरेका छन् । त्यसक्रममा कांग्रेस सांसद वीरेन्द्रकुमार सिंहले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा समेत फालेका छन् । कांग्रेसको तोडफोडबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा क्षति पुगेको छ । त्यसक्रममा उनीहरूले मधेस प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि पनि तोडफोड गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सुमेत्रा सुवेदी भण्डारीको राजीनामाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपासहितका प्रदेश सांसद र दलका कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन् । आज बिहान मात्रै भण्डारीले बर्दिवासको एक होटलमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसप्रति कांग्रेस, जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपालगायतका दल असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, एमाले कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेकी झापा निवासी भण्डारीले विपक्षी दलहरूको कुरा नसुनी ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद देखिएको हो ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । सोमवार बिहान मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै सात राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

उनीहरुले आगामी रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानलाई मिचेर एमालेका नेता यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै बाँकी दलहरू असन्तुष्ट छन् । उनीहरुको सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी समेत रहेको बताइएको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसहितका दलहरू सहभागी छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीबीच शिक्षकको राजनीतिक अधिकारबारे तीखो दोहोरी चलेको छ । मन्त्री पुनले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा शिक्षक संघलाई नस्वीकार्ने स्पष्ट चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री र शिक्षकबीचको सम्बन्ध नयाँ तातो बहसको रूप लिएको हो ।

आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयको चेतावनीमा भनिएको थियो, ‘पेसागत ऐनले शिक्षक वा प्राध्यापकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन, त्यसो गर्नेहरू बर्खास्तको कारबाहीमा पर्नेछन् ।’

तर, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त सूचनालाई संविधानविपरीत भन्दै शिक्षामन्त्री पुनमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । सुवेदीले भनेका थिए, ‘मन्त्री ज्यूले संविधानको धारा ३४ पढ्नु भएको छैन । संविधान र श्रम ऐनले नागरिकका रूपमा शिक्षकलाई पनि राजनीतिक अधिकार दिएको छ ।’ उनले शिक्षामन्त्रीको ‘संविधानबारेको अज्ञान’ ले शिक्षक–मन्त्रालय सम्बन्धमा द्वन्द्व बढाउने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

मन्त्री पुनले भने सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्युत्तर दिँदै, ‘संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने कुरा होइन, तर विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चलखेल गरी विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन’, भन्दै आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका हजारौँ उजुरी आएका छन् । यस्तो अनावश्यक राजनीति पनि भ्रष्टाचारकै रूप हो । सर्वोच्च अदालतले यसबारे आदेश पनि दिएको छ ।’

चुनाव नजिकिँदै गर्दा उनले शिक्षकलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अनुरोध पनि गरेका छन्, ‘अब फागुन २१ गतेको चुनाव प्रचारमा चौबिसै घण्टा लाग्नुस्, तर स्कुलमा पढाउन नछोड्नुस् । पढाई भने निरन्तर गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पुन र महासंघ अध्यक्ष सुवेदीबीचको यो ‘डिजिटल दोहोरी’ ले अब शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतिक निषेध सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पुनः उब्जाएको छ । एक पक्षले शिक्षकको राजनीतिक अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले त्यसले शैक्षिक प्रणालीलाई प्रदूषित बनाउने दाबी गरिरहेको छ ।

यसरी, एकातिर मन्त्री पुन ‘शिक्षा र राजनीति अलग्गै राख्नुपर्छ’ भन्ने अडानमा छन् भने अर्कातिर शिक्षक महासंघ ‘शिक्षक पनि नागरिक हुन्, उनीहरूलाई बोल्न र राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्त हुन पाउनु पर्छ’ भन्दै मैदानमा उत्रिएको छ । अब विवाद केवल सूचनामा सीमित रहन्छ वा कानुनी व्याख्याको बाटो हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ–त्यो हेर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त कञ्चन बिच्छालाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राप्रपा सांसद बिच्छालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएपछि अध्यक्ष लिङ्देनले उनलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हाम्रो अहिले त्यस प्रकारको सरकारमा सामेल हुने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । त्यो पार्टीको सहमतिमा गरिएको कुरा पनि होइन । तत्काल फिर्ता हुन हामीले निर्देशन पनि दिएका छौं,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । उनले फेसबुकमा पनि यसबारे लेख्दै निर्देशन पालना नगरे कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । ‘मधेश प्रदेश सरकारमा राप्रपाको सहभागीताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो,’ लिङ्देनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राप्रपाका सदस्यलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन छ । अन्यथा विधानबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउँछु ।’

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली वाम आन्दोलनमा पछिल्ला नाम, प्रतीक र स्वरूपका विवादप्रति तीखो व्यंग्य गरेका छन् । उनले यस्ता विवादले वास्तविक जनजीवनका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै वाम नेतृत्वलाई यथार्थपरक र समयसापेक्ष वैचारिक दिशातर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरेका छन् ।

आज (सोमबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विचार व्यक्त गर्दै भट्टराईले अहिलेको वाम राजनीतिक बहसलाई ‘निरर्थक शब्दजाल’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हाम्रो युवा उमेर मोटो ‘श’ (मशाल) कि पातलो ‘स’ (मसाल) राम्रो ? भन्ने अन्तहीन विवादमा गुज्रेको थियो। अब अर्को पुस्ताको जीवन ‘अ’ कार (नेपा ‘ल’ कम्युनिष्ट पार्टी) राम्रो कि ‘ई’ कार (नेपा ‘ली’ कम्युनिष्ट पार्टी) राम्रो ? भन्ने गलफत्तीमा जाने भो ।’

भट्टराईका अनुसार वामपन्थी दलहरूबीचको नाम र प्रतीकको संघर्षले मुलुकका गम्भीर समस्या– बेरोजगारी, श्रम–निर्यात र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्पर्श गर्न सकेको छैन । उनले व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘लाखौं बेरोजगार सर्वहारा विदेशिने र श्रम–निर्यात तथा वस्तु–आयातको परनिर्भरताको दुष्चक्र चाहिँ तोडिने भन्दा कस्सिने क्रम यथावत् छ; तिनले यो बहसलाई ‘बे’ कार नभनून् !’

उनले वाम नेतृत्वलाई माक्र्सको द्वन्दात्मक भौतिकवाद, आधुनिक विज्ञान र चौथो औद्योगिक क्रान्तिको यथार्थ बुझेर नयाँ विचार, नीति र संगठन निर्माण गर्न आह्वान गरे । भट्टराईले नयाँ पुस्ताको सोच र विद्रोही ऊर्जा बुझ्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘देश–काल सापेक्ष नयाँ विचार र विकल्पको खोज नै अबको मार्ग हो ।’

उनले हाल विश्वभर देखा परिरहेको जेन–जेड (Gen Z) पुस्ताको चेतनालाई ‘चमत्कारिक विद्रोह’ भन्दै त्यसलाई समयको रूपान्तरणको संकेतका रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईका अनुसार, नयाँ पुस्ताको सोचसँग तालमेल नगर्ने नेतृत्व अन्ततः इतिहासको गर्तमा हराउनेछ ।

यसै सन्दर्भमा उनले वाम राजनीतिमा वैचारिक पुनर्निर्माण र नवीन दृष्टिको आवश्यकता औंल्याउँदै भनेका छन्, ‘नाम र चिन्हको जुधाइ होइन, समयअनुसारको दृष्टिकोण नै अबको राजनीतिक पुनर्जागरणको आधार बन्नु पर्छ ।’

हेर्नुस् भट्टराईको स्टाटस

काठमाडौं । आन्दोलनको तयारीमा रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई लिएर नेपाल र भारत दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय बनेका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रसाईंसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने तयारी अघि बढाउँदा भारतीय पक्षले भने उनलाई ‘दूरीमै राख्ने’ नीति लिएको खुलेको छ ।

मंसिर ७ गतेदेखि ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ नामक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका प्रसाईंको गतिविधि पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकायको कडा निगरानीमा परेको छ । प्रशासनले संवादका लागि आह्वान गरेपछि प्रसाईंले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो मागबारे पत्र पठाए पनि गृहमन्त्रीसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २६ कात्तिकमा गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले प्रसाईंसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । तर यसबीचमा प्रसाईंको भारत भ्रमण र त्यसक्रमका गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ ।

दिल्ली भ्रमण र केरकार
गत सोमबार नेपाल एयरलायन्समार्फत दिल्ली पुगेका प्रसाईं पाँच दिनपछि फर्कंदा भारतीय अध्यागमनले उनलाई आधा घण्टा भन्दा बढी केरकार गरेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार, प्रसाईंमाथि तीन कारणले सोधपुछ भएको थियो ।
१. नेपालमा उनले भारतको समर्थन रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति ।
२. भ्रमणका क्रममा अस्थिर आवागमन र बसोबासका स्थान बारम्बार परिवर्तन ।
३. भारतमा राजनीतिक सम्पर्क खोज्ने प्रयास ।
भारतीय अधिकारीहरूले प्रसाईंलाई भारतमा रहँदा कुनै राजनीतिक गतिविधि नगर्न र ‘भारतीय समर्थन’ भएको भ्रामक दाबी नगर्न चेतावनी दिएको एनडीटिभीले उल्लेख गरेको छ । उनी भ्रमणका क्रममा दिल्ली–लखनउ हुँदै विभिन्न ठाउँमा सरेको देखिएपछि निगरानीमा परेका थिए ।

गृह–भारतीय राजदूत भेटमा प्रसाईं प्रमुख एजेण्डा
प्रसाईं दिल्लीबाट फर्किएको भोलिपल्टै आइतबार गृहमन्त्री अर्याल र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच गृह मन्त्रालयमा करिब ४५ मिनेटको भेटवार्ता भयो । औपचारिक रूपमा चुनाव र शान्ति सुरक्षाबारे चर्चा भएको बताइए पनि छलफलको केन्द्रबिन्दु प्रसाईंकै भारत भ्रमण भएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले राजदूतसँग प्रसाईंले भारतमा को–कसलाई भेटे भन्नेबारे जानकारी माग्दा राजदूत श्रीवास्तवले ‘कुनै राजनीतिक भेटघाट भएको छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दुवै देशबीच खुला सीमाका कारण आन्दोलनमा बाह्य घुसपैठको सम्भावना र त्यसले ल्याउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ ।

सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा
गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनपछि नै प्रसाईंमाथि सुरक्षा निकायको निगरानी कडा भएको हो । अबको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले वार्ताको बाटो खोले पनि आन्तरिक तथा बाह्य दुबै तहमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

भारतीय अध्यागमन र सुरक्षा निकायले प्रसाईंमाथि गरेको केरकार र नेपालमा भइरहेको निगरानीले दुवै देशका संयन्त्रहरू उनको गतिविधिप्रति अत्यन्त सतर्क रहेको स्पष्ट देखिन्छ । गृहमन्त्री अर्यालले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका बेला भारतले प्रसाईंसँग राजनीतिक दूरी कायम राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । प्रसाईं भने आन्दोलन र राजसंस्था पुनःस्थापनाको एजेण्डा लिएर अझ आक्रामक मुद्रामा देखिएका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकार तयार भए राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरु पारित गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले सरकार तयार भए सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सकिने बताए । सरकारले संसदमा विधेयकहरु ल्याईरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको लागि सरकारले वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएका विधेयकहरुको समय सीमा नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभा शुरु बित्तिकै त्यहाँ छलफल गर्नेगरी तयारीमा राख्नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘विधेयकहरुको सन्र्दभमा सरकारले बसेर छलफल गरेर अब निर्वाचित भएर आउने राष्ट्रिय सभामा जान सरकार तयार हुन्छ भने हामी सभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरुलाई छलफल गरेर टुङ्याउन सक्छौँ । सभा नै बस्यो भने त अरु थपघट गर्न पनि सक्यो । विधेयकहरु त फेरि सरकारले ल्याईराखेकै छ । विधेयकहरुलाई छलफल चलाउनको निम्ति उसले सहजीकरण गर्ने हो की होइन । राष्ट्रिय सभाबाट सबै काम सकेर किन भने राष्ट्रिय सभाबाट गएकाको म्याद त हुँदैन । प्रतिनिधिसभा शुरु बित्तिकै छलफल गर्नेगरि तयारीमा राख्न सक्छौ । त्यसमा चाहीँ सरकार तयार हुनुपर्‍यो ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले राष्ट्रिय सभा भाषण गर्नको लागि मात्रै सञ्चालन गर्न नहुने बताए । उनले सभा सञ्चालनको लागि सरकारले विजनेस दिनुपर्ने बताए । उनले सभा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले पूरा तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले सभा चलेको १५ दिनमा अन्त्य हुने अवस्था आए राम्रो नहुने बताए । बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरुले सरकारसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले सभा संचालन गरेपनि सरकारले बिजनेस नदिनेतर्फ आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।