`

Author: nepalone

पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

Posted on by nepalone

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज (राजेश झा) बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भएका छन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले मंगलबार उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि बिहीबारको पेशी तोकेको हो।

अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै अहिले केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा पुर्पक्षका क्रममा रहेका अहिराजले अब उक्त मुद्दामा कानुनबमोजिम सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ। अदालतले बिहीबार हुने सुनुवाइपछि कैद सजाय र जरिवानाबारे अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।

यसअघि उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि उनी निरन्तर कारागारमै रहेका छन्।

अहिराजमाथि आफ्नै घरमा सहयोगका लागि बस्दै आएकी युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडितको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अभियोगअनुसार काठमाडौंको थापागाउँस्थित निवासमा २०८१ जेठ ४ गते युवतीमाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको उल्लेख छ। घटनापछि पीडितले कानुनी उपचारको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।

अनुसन्धानका क्रममा लामो समय भारतमा रहेका अहिराज नेपाल फर्किएपछि पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि अदालतको आदेशअनुसार उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थिए र मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाइएको थियो।

अभियोजन पक्षले पीडितको बयान, चिकित्सकीय प्रतिवेदन, अनुसन्धानबाट सङ्कलित प्रमाण तथा अन्य साक्ष्यका आधारमा अदालतमा अभियोग पुष्टि हुने दाबी गरेको थियो। अदालतले प्रस्तुत प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनपछि उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।

राजेश अहिराज मधेश प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख हुनुका साथै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सक्रिय थिए। उनी मधेशवाणी साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकका रूपमा परिचित थिए भने मधेश आन्दोलन र मधेशवादसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका कारण पनि चिनिन्थे।

उनी २०७७ फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। पछि सरकार परिवर्तनसँगै उनी पदमुक्त भएका थिए।

अब अदालतले बिहीबार हुने सजाय निर्धारण सुनुवाइमार्फत उनीमाथि लाग्ने कैद सजाय र अन्य कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ।

रिजल्ट निकाल्न सरकारलाई हतार, विद्यार्थीलाई मार

Posted on by nepalone

काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि विगतका वर्षको तुलनामा छोटो समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो। तर, यही निर्णयले प्राविधिक धारमा अध्ययनरत करिब १० हजार विद्यार्थीलाई भने नयाँ समस्यामा धकेलेको हो।

नतिजा प्रकाशित भए पनि प्राविधिक धारका अधिकांश विद्यार्थीले अझै ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण अनिवार्य ‘अन द जब ट्रेनिङ’ (ओजेटी) पूरा नभएकाले प्रयोगात्मक अङ्क अन्तिम नतिजामा समावेश हुन नसक्नु हो।

प्रयोगात्मक अङ्क नजोडिएसम्म बोर्डले ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी नगर्ने व्यवस्था रहेकाले विद्यार्थीहरू अहिले ग्रेडसिटमै सीमित छन्।

यहीबीच देशका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। विशेषगरी इन्जिनियरिङ, कृषि, सूचना प्रविधि तथा अन्य प्राविधिक विषयमा प्रवेश परीक्षा र आवेदनको समय सुरु भइसकेको छ। तर, अधिकांश शिक्षण संस्थाले अन्तिम भर्नाका लागि ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र अन्य शैक्षिक कागजात अनिवार्य माग्ने भएकाले प्राविधिक धारका विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्।

प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले निश्चित अवधिसम्म उद्योग, कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यस्थलमा व्यावहारिक तालिम लिनुपर्छ। यही प्रक्रियालाई ओजेटी भनिन्छ। विद्यार्थीले कम्तीमा ६०० घण्टाको तालिम पूरा गरेपछि मात्र विद्यालयले मूल्याङ्कन गरी बोर्डमा प्राप्ताङ्क पठाउँछ। त्यसपछि प्रयोगात्मक अङ्क अन्तिम नतिजामा समावेश हुन्छ र ट्रान्सक्रिप्ट तथा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ।

समस्या के हो भने कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुँदा अधिकांश विद्यार्थी अझै ओजेटीमै छन्। धेरै विद्यालयले परीक्षा सम्पन्न भएपछि तीन महिनासम्म विद्यार्थीलाई विभिन्न उद्योग तथा संस्थामा व्यावहारिक तालिमका लागि पठाउने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले कक्षा ११ मा तीन महिना र कक्षा १२ मा थप तीन महिना गरी कुल छ महिनाको ओजेटी सञ्चालन गर्छन्। यसका कारण अन्तिम मूल्याङ्कन पूरा हुन असोजसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच उच्च शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया भने त्यसअघि नै सकिने अवस्था छ। प्रवेश परीक्षाको आवेदन, नतिजा र भर्नाको समयसीमा छोटो भएकाले आवश्यक प्रमाणपत्र नहुँदा विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिने जोखिम बढेको छ। समयमै नतिजा आएको भन्दै खुसी भएका विद्यार्थी र अभिभावक अहिले प्रमाणपत्रकै अभावमा भविष्य अन्योलमा पर्ने चिन्तामा छन्।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्या नतिजा छिटो सार्वजनिक हुनुमा होइन, नतिजा प्रकाशन र ओजेटीको समयतालिकाबीच समन्वय नहुनुमा हो। यदि नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिएको भए विद्यार्थीले यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन।

बोर्डका अनुसार ओजेटी पूरा भएपछि विद्यालयले प्राप्ताङ्क पठाउने, त्यसपछि प्रयोगात्मक अङ्क समावेश गरी ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ। तर यो प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही महिना लाग्ने देखिएकाले यस वर्षका धेरै विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको यात्रा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अभिभावकहरूले पनि समयमै नतिजा प्रकाशन सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसार अन्य प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा विद्यार्थी अन्यायमा परेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय मात्रै होइन, त्यसपछि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र वितरण र विश्वविद्यालयको भर्ना तालिकाबीच पनि समन्वय गर्नुपर्थ्यो।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले पनि तत्काल अन्तरिम समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्रेडसिटका आधारमा प्रवेश परीक्षा तथा प्रारम्भिक भर्नामा सहभागी हुन दिने र ओजेटी पूरा भएपछि ट्रान्सक्रिप्ट तथा प्रोभिजनल प्रमाणपत्र बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सके विद्यार्थीको एक वर्ष खेर जाने अवस्था टर्न सक्छ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, नीतिगत समन्वयको अभावले अहिले त्यही प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

करिब १० हजार विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यसँग जोडिएको यो समस्या समयमै समाधान नभए उनीहरूले एक शैक्षिक सत्र नै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ।

लाइसेन्सको म्याद सकिँदै : अब के होला एनसेल ?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको २५ वर्षे दूरसञ्चार अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) २०८६ भदौ १५ मा सकिने समय नजिकिँदै जाँदा कम्पनीको भविष्य फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

विगत केही वर्षदेखि उठ्दै आएको प्रश्न यसपटक झन् पेचिलो बनेको छ, लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि एनसेलको भविष्य के हुन्छ? के कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा जान्छन्, वा त्यसअघि नै नयाँ मोडालिटी तय हुन्छ?

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार तथा सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका आधारमा २०८६ पछि एनसेलको भविष्यबारे बहस हुँदै आएको हो।

तर कानुनी व्यवस्था यतिमै सीमित छैन। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदैमा कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुग्ने वा भोलिपल्टदेखि सरकारले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्थ कानुनले गर्दैन। सम्पत्ति हस्तान्तरण, मूल्याङ्कन, नियामकीय स्वीकृति, सञ्चालनको मोडालिटी तथा सेवा निरन्तरतासम्बन्धी निर्णय छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका केही जानकारका अनुसार २०८६ नेपालको दूरसञ्चार बजारको स्वामित्व संरचना र प्रतिस्पर्धाको दिशा परिवर्तन हुन सक्ने महत्वपूर्ण मोड हुन सक्छ।

यही कारण केही व्यवसायिक समूह, लगानीकर्ता तथा शक्ति केन्द्रले सम्भावित नयाँ व्यवस्थापन मोडालिटीबारे आन्तरिक तयारी गरिरहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार यदि विद्यमान कानुनअनुसार सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आयो भने त्यसपछि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा नयाँ सञ्चालन मोडेल अपनाउने विषयमा समेत विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ।

एनसेलसँग सम्बन्धित अर्को विवाद दूरसञ्चार नियमावली संशोधनसँग जोडिएको छ।

सरकारले २०८१ मा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति असहमति जनाएको थियो। कम्पनीको दाबीअनुसार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाको शेयर संरचनालाई आधार मानेको भए पनि संशोधित नियमावलीले अनुमतिपत्र लिँदाकै पूँजी संरचनालाई आधार बनाएको छ, जुन ऐनको मूल मर्मसँग मेल नखाने व्यवस्था हो।

यही कारण कम्पनीले नियमावली पुनरावलोकन, पछिल्लो शेयर कारोबारलाई वैधानिकता तथा आफ्ना कानुनी अधिकारको संरक्षणको माग गर्दै आएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ। केही व्यवसायिक समूहले २०८६ पछिको सम्भावित संरचनालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न तहमा प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यस क्रममा एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ता तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयलाई विवादित बनाउने प्रयास भएको दाबी केही स्रोतहरूले गरेका छन्। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम, शेयर कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई पनि त्यही सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भने सबै अनुसन्धान कानुनबमोजिम अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन्।

एनसेलको विषयलाई धेरैले एउटा कम्पनीको मुद्दामात्र मान्दैनन्। यसलाई नेपालको लगानी वातावरणसँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेरिएको छ। सरकारले एकातिर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी लगानी रहेको ठूलो कम्पनीको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो पनि बढाएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नीतिगत स्थायित्व र कानुनी स्पष्टता कायम हुन नसके त्यसले भविष्यमा नेपालमा आउने विदेशी लगानीलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।

२०८६ आउन अझै केही वर्ष बाँकी छन्। यसबीच संसद्ले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न सक्छ, सरकारले नयाँ नीति ल्याउन सक्छ वा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको कानुनी अवस्थालाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ, कम्पनीले विदेशी शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कममा झारेर नेपाली लगानी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने विकल्प पनि कानुनी रूपमा सम्भव रहेको चर्चा हुने गरेको छ। तर त्यसका लागि नियामकीय स्वीकृति, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र सरकारी सहजीकरण आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘एनसेल सरकारको हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न २०८६ पछि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने हो।

सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने, रणनीतिक साझेदार ल्याउने, वा कानुन संशोधन गरेर नयाँ सञ्चालन मोडेल अपनाउने भन्ने विषय त्यतिबेलाको कानुनी र नीतिगत निर्णयले तय गर्नेछ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

Posted on by nepalone

काठमाडौं। सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले प्रशासन, खेलकुद, सुरक्षा, कृषि र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार बीउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै बीउबिजन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन भई कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गत खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको छ। जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियोथेरापिस्ट र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलकर्मीलाई थप हौसला मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै निगमको नेतृत्व कार्यकारी मोडलबाट सञ्चालन हुने भएको छ।

यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारका अनुसार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि आयोगहरूले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अब अघि बढाइनेछ।

निष्कल राईले किन गरे हिरण्यकश्यपसँग बालेनको तुलना?

Posted on by nepalone

काठमाडाैं। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक निष्कल राईले नरसिंह अवतारका कुख्यात पात्र हिरण्यकश्यपसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तुलना गर्दै, ‘श्री ८’ को सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाइने हो भने भन्ने टिप्पणी गरे। त्यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाह एउटै व्यक्ति हुन् कि फरक–फरक व्यक्ति हुन् भन्ने प्रश्नसमेत गरे।

राईले प्रश्न सोध्ने मानिसको मुख सरकारले थुन्न खोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सोमबार मिडिया हाउसको अगाडि गाडी राखेर तर्साउन खोज्ने प्रवृत्ति, जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीलाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गर्ने कार्य बालेन सरकारको अधिनायकवादी चरित्र हो, जुन हिरण्यकश्यपको चरित्रसँग मेल खान्छ।

हिरण्यकश्यप त्यही पात्र हुन्, जसले आफ्नै छोरा प्रह्लादलाई मार्न होलिकासँग मिलेर विष पिलाउने षड्यन्त्र गरेका थिए। राईले पनि बालेनलाई उनै हिरण्यकश्यपसँग तुलना गर्दै ‘श्री ८’ को शैलीमा सुकुम्बासी नागरिकमाथि बज्रपात मच्चाइएको दाबी गरे। उनका अनुसार राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह गरेका गणेश नेपाली प्रकरण पनि बालेनको हुकुमी शैलीका कारण घटेको हो।

अहिले सरकारको आलोचना गर्नेहरूमाथि कारबाहीको भय पैदा गर्न खोजिएको राईको दाबी छ। सरकारले नागरिकको पीडालाई एउटा अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनले जिकिर गरे।

‘यो सरकार भन्दैछ– तँ बोल त्यतिमात्र, जे म सुन्न चाहन्छु। तँ हेर यतिमात्र, जति म देखाउन चाहन्छु। तँ सुन् त्यतिमात्र, जति म सुनाउन चाहन्छु।’ हिरण्यकश्यपलाई उद्धृत गर्दै राईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘यो राज्यमा मभन्दा ठूलो कोही छैन। मभन्दा माथि कुनै ईश्वर छैन। अहिले सरकारले त्यही ठानिरहेको छ।’

हिरण्यकश्यपको अन्त्य आफ्नै छोराको हत्या गर्न खोज्दा भएको थियो। राईले उक्त प्रसङ्गसँग जोड्दै बालेन सरकारले जनतालाई हत्या गर्न बाध्य पारिरहेको बताए। हिरण्यकश्यपले प्रह्लादलाई सत्य बोल्न नदिएझैँ बालेन सरकारले पनि प्रश्न र आलोचनाको हत्या गर्न खोजेको राईको आरोप छ।

को हुन् हिरण्यकश्यप?

हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा वर्णित हिरण्यकश्यप शक्तिशाली असुर राजा, अहंकारको प्रतीक र भगवान् विष्णुका कट्टर विरोधीका रूपमा परिचित छन्। उनको कथा विशेषगरी भागवत पुराण, विष्णु पुराण र अन्य पुराणहरूमा विस्तारपूर्वक उल्लेख गरिएको छ। हिरण्यकश्यपको जीवन, उनको वरदान, छोरा प्रह्लादप्रतिको व्यवहार र अन्ततः भगवान् विष्णुको नरसिंह अवतारद्वारा भएको उनको वध हिन्दू धार्मिक परम्पराका सबैभन्दा चर्चित कथामध्ये एक मानिन्छ।

पौराणिक कथाअनुसार हिरण्यकश्यप असुर ऋषि कश्यप र उनकी पत्नी दितिका पुत्र थिए। उनका भाइ हिरण्याक्षलाई भगवान् विष्णुले वराह अवतार धारण गरी वध गरेपछि हिरण्यकश्यप विष्णुप्रति अत्यन्त क्रोधित बने। उनले विष्णुसँग बदला लिने अठोट गर्दै कठोर तपस्या आरम्भ गरे। हजारौँ वर्षसम्म गरिएको तपस्याबाट प्रसन्न भएर सृष्टिकर्ता ब्रह्माले उनलाई वरदान प्रदान गरेका थिए।

हिरण्यकश्यपले आफू कुनै मानिस वा जनावरबाट नमर्ने, न दिनमा, न रातमा, न घरभित्र, न घरबाहिर, न जमिनमा, न आकाशमा, न कुनै अस्त्रबाट, न शस्त्रबाट मारिन सक्ने वरदान मागेका थिए। यो वरदानले आफूलाई लगभग अमर बनाएको विश्वास गर्दै उनले तीनै लोकमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरे। त्यसपछि उनले आफूलाई नै सर्वश्रेष्ठ घोषणा गर्दै आफ्नै पूजा गर्न आदेश दिए। भगवान् विष्णुको नाम लिन र पूजा गर्नसमेत उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

तर उनका छोरा प्रह्लाद भने बाल्यकालदेखि नै भगवान् विष्णुका अनन्य भक्त थिए। पिताको आदेशविपरीत प्रह्लादले विष्णुभक्ति त्याग्न अस्वीकार गरे। यसबाट रिसाएका हिरण्यकश्यपले उनलाई अनेक यातना दिए। कहिले विष खुवाउने, कहिले हात्तीले कुल्चाउने, कहिले सर्पको बीचमा फाल्ने, त कहिले अग्निमा जलाउने प्रयास गरियो। तर प्रत्येक पटक भगवान् विष्णुको कृपाले प्रह्लाद सकुशल बच्न सफल भए।

हिरण्यकश्यपसँग सम्बन्धित अर्को चर्चित पात्र उनकी बहिनी होलिका हुन्। होलिकालाई आगोले असर नगर्ने वरदान प्राप्त भएको मानिन्छ। उनले प्रह्लादलाई काखमा राखेर आगोमा बस्ने योजना बनाइन्, तर भगवान्प्रतिको सच्चा भक्तिका कारण प्रह्लाद सुरक्षित रहे भने होलिका स्वयं आगोमा जलेर नष्ट भइन्। यही घटनाको स्मरणमा आज पनि होलिका दहन गरिन्छ, जुन होली पर्वको महत्वपूर्ण परम्परा हो।

हिरण्यकश्यपले प्रह्लादलाई चुनौती दिँदै ‘तिम्रो विष्णु कहाँ छन्?’ भनेर सोधेका थिए। प्रह्लादले भगवान् सर्वत्र रहेको उत्तर दिएपछि हिरण्यकश्यपले दरबारको एउटा स्तम्भमा प्रहार गरे। त्यही स्तम्भबाट भगवान् विष्णु नरसिंह अवतारमा प्रकट भए। नरसिंह न पूर्ण मानिस थिए, न पूर्ण सिंह। उनले साँझको समयमा, महलको चौखटमा, हिरण्यकश्यपलाई आफ्नै काखमा राखी नङले चिरेर वध गरे। यसरी ब्रह्माबाट प्राप्त वरदानका सबै सर्तहरू यथावत् राख्दै हिरण्यकश्यपको अन्त्य भएको मानिन्छ।

मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

Posted on by nepalone

काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि यसअघि तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा तीन विधेयक प्रमाणीकरण

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्बाट पारित बजेटसँग सम्बन्धित तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।

मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यी विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ती विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको हो।

विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरणसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत बजेटअनुसार सरकारी खर्च गर्ने कानुनी आधार प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकले आवश्यक परे आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्ने बाटो खुला गरेको छ भने आर्थिक विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि लागू हुनेछन्।

तीनै विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका बजेट तथा वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा पूरा भएको छ।

रहेनन् चर्चित अभिनेता ‘स्याम नील’

Posted on by nepalone

काठमाडौं । विश्व चलचित्र उद्योगका चर्चित अभिनेता स्याम नीलको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

उनको परिवारले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा अचानक र अप्रत्याशित रूपमा निधन भएको पुष्टि गरेको हो। परिवारका अनुसार उनी पछिल्लो समय क्यान्सरमुक्त भएर सामान्य जीवन बिताइरहेका थिए।

केही वर्षअघि दुर्लभ प्रकारको नन–हजकिन्स लिम्फोमासँग संघर्ष गरेका नीलले सफल उपचारपछि क्यान्सरलाई जितेका थिए। परिवारले उनको निधनलाई अप्रत्याशित घटना भएको जनाएको छ।

स्याम नील पाँच दशकभन्दा लामो अभिनय यात्रामा विश्व चलचित्र उद्योगका सबैभन्दा सम्मानित कलाकारमध्ये एक मानिन्थे। गम्भीर पात्रलाई सहज ढंगले जीवन्त बनाउने क्षमता, प्रभावशाली अभिनय र सशक्त पर्दा उपस्थितिका कारण उनले फरक पहिचान स्थापित गरेका थिए।

सन् १९९३ मा प्रदर्शनमा आएको ‘जुरासिक पार्क’ मा पुरातत्त्वविद् डा. एलन ग्रान्टको भूमिका निर्वाह गरेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका थिए। उक्त चलचित्रले उनलाई विश्वभरका दर्शकमाझ लोकप्रिय बनाएको थियो र आज पनि त्यो पात्र उनको करियरको सबैभन्दा स्मरणीय भूमिकामध्ये एक मानिन्छ।

उनले ‘द पियानो’, ‘द हन्ट फर रेड अक्टोबर’, ‘डेड क्याम’, ‘इभेन्ट होराइजन’ लगायतका चर्चित चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्रसँगै टेलिभिजन क्षेत्रमा पनि उनले उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए। विशेषगरी चर्चित श्रृंखला ‘पिकी ब्लाइन्डर्स’ मा निर्वाह गरेको भूमिकाले नयाँ पुस्ताका दर्शकमाझ पनि उनको लोकप्रियता कायम राखेको थियो।

निधनको खबर सार्वजनिक भएपछि विश्वभरका चलचित्रकर्मी, निर्देशक, कलाकार तथा लाखौं प्रशंसकले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। उनीसँग काम गरेका धेरै कलाकारले उनको व्यावसायिकता, सरल स्वभाव र अभिनयप्रतिको समर्पणलाई स्मरण गरेका छन्।

स्याम नीलको निधनसँगै विश्व चलचित्र उद्योगले एक अनुभवी, बहुआयामिक र प्रभावशाली कलाकार गुमाएको छ।

उनले सिर्जना गरेका पात्र, अभिनयको शैली र सिनेमाप्रतिको समर्पणले विश्वभरका चलचित्रप्रेमी र भावी कलाकारलाई लामो समयसम्म प्रेरणा दिइरहने विश्वास गरिएको छ।

‘कार्यसमिति गाभ्ने’ माग : इतर पक्षको राजनीतिक च्याँखे ?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

संस्थापन र इतर पक्षबीच लगातार संवाद भइरहे पनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको छ।

विशेषगरी इतर पक्षले अघि सारेको १४ औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिसँग गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव नै अहिले सहमतिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।

इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने वा थप विभाजनतर्फ धकेल्ने जिम्मेवारी अहिले संस्थापन नेतृत्वकै काँधमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षलाई सम्मानजनक ढंगले समेट्ने निर्णय नगरे विशेष महाधिवेशनबाहिर रहेका नेता-कार्यकर्ता पार्टी संरचनाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

इतर पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यस्तो धारणा राखिरहे पनि सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि संस्थापन निकट नेताहरूले भने इतर पक्षका केही माग व्यवहारिक र संगठनात्मक रूपमा सम्भव नभएको बताइरहेका छन्।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सचिवालय सदस्य मदन कट्टेलले इतर पक्षले उठाएको सबैभन्दा विवादित प्रस्ताव कार्यसमिति गाभ्ने विषय भएको बताए। उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिमा समायोजन गर्नु भनेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त गर्नु हो।

उनले संस्थापन पक्ष अन्य अधिकांश विषयमा लचिलो रहेको दाबी गर्दै सबै समिति तथा संरचनामा इतर पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको बताए। तर सम्भव नै नहुने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सहमतिमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।

इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले अघि सारेको आठबुँदे प्रस्तावमध्ये यही कार्यसमिति गाभ्ने मागले अहिले संस्थापन पक्षलाई सबैभन्दा बढी दबाबमा पारेको छ। अन्य विषयमा छलफलको सम्भावना देखिए पनि यही बुँदामा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

इतर पक्षको राजनीतिक च्याँखे ?

विश्लेषकहरूले इतर पक्षको पछिल्लो रणनीतिलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संस्थापन पक्षले पटक–पटक संवाद र सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहे पनि इतर पक्ष नयाँ-नयाँ सर्त अघि सारेर सहमतिलाई जटिल बनाइरहेको छ।

अहिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन युवा नेतृत्वतर्फ ढल्किएको छ। निर्वाचन आयोगले वर्तमान नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको छ भने अदालतले पनि त्यसलाई आधिकारिक ठहर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले विगतको नेतृत्व संरचनालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयासभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरेर पार्टी बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा छ।

विगतमा नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत शक्ति र प्रभाव फर्काउने प्रयासले पार्टीलाई फाइदा नगर्ने बताइएको छ। पुरानो प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले अघि सारिएका मागले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टीभित्र निरन्तर भागबन्डाको संस्कृति कायम रहे त्यसले कांग्रेसको संगठन, विचार र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। अस्वस्थ राजनीतिक सौदाबाजीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेभन्दा थप कमजोर बनाउने जोखिम बढाउने बताइएको छ।

पार्टी एक भएर अघि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प भए पनि अनन्तकालसम्म विवाद र शक्ति संघर्ष मात्रै चलिरहने हो भने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने धारणा राखिएको छ। निरन्तर विवादभन्दा स्पष्ट राजनीतिक मार्ग रोज्नु उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ।

संस्थापन पक्षले अन्य अधिकांश विषयमा सहमति गरेर सबै पक्षलाई संगठनमा समेट्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। तर १४ औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिमा गाभ्ने माग भने तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यससँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

मानवअधिकार आयोग गुहार्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी[तस्वीरहरु]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर आफ्नो मानवअधिकार संरक्षण र स्थायी पुनःस्थापनाको माग गर्दै अपिलपत्र बुझाएका छन्।

मंगलबार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन कामी, पर्मिला राई, झवरलाल उराँव, कल्पना थापा, निरकुमार मगर, रामकुमारी राई, कमला उराँव र गोपाल माझीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई उनको कार्यकक्षमा भेट गरी अपिलपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त भेटमा आयोगका अन्य सदस्यहरू तथा सदस्य–सचिवसमेत उपस्थित थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले भोगिरहेका समस्या, राहत वितरणमा भएको विभेद, सम्मानजनक आवासको अभाव तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास र मानवअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उनीहरूले आयोगसँग होल्डिङ सेन्टरको तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा पीडित परिवारको भूस्वामित्वसहित स्थायी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक दल मर्दन कामीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यसअघि पनि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारका अधिकार संरक्षणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहल गर्दै आएको बताएका थिए।

अध्यक्ष मगरले प्रतिनिधिमण्डलबाट प्राप्त अपिलपत्रका आधारमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि संयोजक कामीले जानकारी दिए।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लामो समयदेखि सुरक्षित आवास, भूस्वामित्वको अधिकार र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको माग गर्दै विभिन्न निकायमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

 

करार कर्मचारी हटाउने तयारीको विरोधमा अर्थ मन्त्रालयको गेटमा धर्ना [तस्वीरहरु]

Posted on by nepalone

काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि धर्ना दिएका हुन्।

आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूका अनुसार १८ वटै मन्त्रालयमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीहरू सरकारको प्रस्तावित निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गरिए हजारौं कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने बताएका छन्।

धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले सरकारको तयारीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई विस्थापित गरेर निजी कम्पनीमार्फत कर्मचारी आपूर्ति गर्ने नीति कर्मचारीमैत्री नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवामा अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पर्ने मात्र होइन, सरकारी सेवाको प्रभावकारितामासमेत असर पर्न सक्छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि राज्यलाई निरन्तर सेवा दिँदै आए पनि आफ्नो सेवाको कुनै सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग सरकारले आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी तत्काल रोक्नु, हाल कार्यरत करार कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु तथा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नु रहेको छ।

धर्नाका क्रममा कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरूको माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भएमा हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

यता, सरकारले भने आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन। यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै करार कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न र कर्मचारीको सेवासुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।

विपद् पूर्वतयारी नगरिए पूर्वी पहाडमा गम्भीर संकट निम्तिने सुब्बाकाे चेतावनी

Posted on by nepalone

काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका सुब्बाले वर्षायाम सुरु भएसँगै हरेक वर्ष सडक अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिए पनि सरकार विपद् पूर्वतयारीमा गम्भीर नदेखिएकाे बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मङ्‍गलबार बोल्दै उनले वर्षेनी सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्‍न, औषधि तथा अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति ठप्प हुने अवस्था आउने गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै प्रभावकारी तयारी नदेखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मैले यो सम्मानित सदनमार्फत विपद्को पूर्वतयारीबारे पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छु। तर, दुःखको कुरा आजसम्म सरकारको तयारी कहीँकतै देखिएको छैन। बरु सरकार यहीँ लापरबाही गर्दै पीडक बनेको छ।’

सुब्बाले यस वर्ष पनि मेची राजमार्ग र वैकल्पिक मार्ग तमोर करिडोर अवरुद्ध हुँदा इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गम्भीर जोखिम रहेको उल्लेख गरिन्।

हरेक वर्ष दोहोरिने समस्यालाई नयाँ विपत्तिजस्तो व्यवहार गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

उनले सम्भावित थप विपत्तिले ठूलो संकट निम्त्याउनुअघि नै वैकल्पिक सडक सञ्‍चालन, अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको निर्वाध आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, उद्धार तथा राहतका काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

मिटरब्याज पिडित र गृहमन्त्रीबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न

Posted on by nepalone

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित किसान-मजदुर आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्तामा प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष आएपछि तेस्रो चरणको वार्ता पुनः गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत पक्षबीच गर्ने सहमति भएको छ।

बाराको निजगढमा भएको छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले मिटरब्याज समस्यासम्बन्धी आफ्ना ६ बुँदे माग पुनः सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गर्ने र प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्षका आधारमा अर्को चरणको वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।

वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययनका लागि यसअघि गठन गरिएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनमा गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन्।

आन्दोलनरत पक्षका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिटरब्याज समस्याबारे उच्चस्तरीय छलफल जारी रहेकाले त्यसको निष्कर्ष प्राप्त भएपछि पुनः गृहमन्त्रीसँग तेस्रो चरणको वार्ता बस्नेछ।

मिटरब्याज पीडितहरूले तमसुक प्रणाली खारेज, पीडितको संरक्षणका लागि विशेष कानुन निर्माण, मिटरब्याजका कारण गुमेको चल-अचल सम्पत्ति फिर्ता तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीलगायत ६ बुँदे माग राख्दै जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल मार्च सञ्चालन गरिरहेका छन्।

एमाले सांसद ऐन महरलाई गोली हान्ने धम्की[भिडियाे]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गोली हान्ने तथा ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएका छन्।

उनले सरकारका कामको गुण र कमजोरीका आधारमा मात्र आलोचना गर्ने गरेको भए पनि त्यसकै कारण निरन्तर धम्की आइरहेको बताएका हुन्।

सांसद महरका अनुसार आफूले सरकारको अन्धाधुन्ध विरोध नगरेको भए पनि संसदमा सरकारका गतिविधिबारे धारणा राखेकै कारण सामाजिक सञ्जालमा ज्यान मार्ने धम्की दिइएको हो।

‘मलाई लगातार धम्की आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘गोली हानेर मारिदिन्छु’ भन्ने सन्देश पठाइएको छ। ‘पराजुली राम’ नामको प्रोफाइलबाट यस्तो धम्की आएको हो,’ उनले भने, ‘उक्त प्रोफाइलमा बौद्ध क्षेत्रको ठेगाना उल्लेख गरिएको छ।’

…जब जितको खुसीमा अर्धनग्न युवती कारबाट खसिन्

Posted on by nepalone

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा फिफा विश्वकपसँग जोडेर एक पुरानो भिडियो पुनः भाइरल बनेको छ।

भिडियोसँगै ‘कोलम्बियाले घानालाई १-० ले पराजित गरेपछि खुसीयाली मनाउने क्रममा एक युवती चलिरहेको कारबाट सडकमा खसेकी हुन्’ भन्ने दाबी व्यापक रूपमा फैलाइएको छ।

भाइरल पोस्टमा फिफा विश्वकपको ‘राउन्ड अफ ३२’ खेलपछि समर्थकहरू सडकमा उत्सव मनाइरहेका बेला एक युवतीले चलिरहेको कारको ढोकाबाट शरीर बाहिर निकालेर रमाइलो गर्ने क्रममा सन्तुलन गुमाई सडकमा खसेको दाबी गरिएको छ।

भिडियोमा युवती सडकमा पछारिएपछि वरपर रहेका मानिसहरू तत्काल उनको सहयोगका लागि पुगेको दृश्य देखिन्छ।

तर, उक्त भिडियो हाल भइरहेको कुनै फिफा विश्वकप प्रतियोगितासँग सम्बन्धित भएको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्यहरूले यो भिडियो कहिले, कहाँ र कुन घटनाको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्।

सामाजिक सञ्जालमा पुराना भिडियो वा तस्बिरलाई नयाँ घटनासँग जोडेर पुनः प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति सामान्य भएकाले यस्ता सामग्रीलाई तथ्य पुष्टि नगरी विश्वास वा साझा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

भिडियोको वास्तविक सन्दर्भ र मिति पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई हालैको घटना भनेर निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्चले गर्यो खारेज

Posted on by nepalone

काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारले सरकारी निकायका विज्ञापन एकै माध्यमबाट प्रकाशन गराउने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनः पूर्ववत् प्रणालीअनुसार सञ्चालन हुने भएको छ।

एआई उत्पादनको विश्वव्यापी मागले उकास्यो चीनको निर्यात

Posted on by nepalone

एजेन्सी।कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी उत्पादनको विश्वव्यापी माग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा चीनको निर्यात उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार जुन महिनामा चीनको निर्यात वार्षिक आधारमा २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन मे महिनाको १९.४ प्रतिशत वृद्धिभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो।

आयात पनि बलियो रहँदै जुनमा ३६ प्रतिशतले बढेको छ, जुन मे महिनाको २७.४ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा उच्च हो। विश्लेषकहरूका अनुसार इरानसँगको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा ऊर्जा र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले आयातको लागतसमेत बढेको हो।

निर्यात र आयात दुवैमा भएको वृद्धिले चीनको व्यापार अधिशेषलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। जुन महिनामा चीनले एक खर्ब २५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार अधिशेष हासिल गरेको छ, जुन मे महिनाको एक खर्ब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै बलियो रहेको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पछिल्लो वृद्धिको मुख्य कारण एआई प्रविधिको तीव्र विस्तार हो। क्यापिटल इकोनोमिक्सका चीन अर्थतन्त्र प्रमुख जुलियन इभान्स–प्रिचार्डका अनुसार एआई प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक सेमिकन्डक्टरको विश्वव्यापी माग बढेपछि त्यसको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। यसले चीनका सेमिकन्डक्टर तथा प्रविधि उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। उनका अनुसार प्रविधि क्षेत्रबाहेक अन्य चिनियाँ उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय माग पनि सन्तोषजनक रूपमा कायम छ।

विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी), सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा अन्य उच्च प्रविधियुक्त सामग्रीको निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। एआईसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण विश्वभर तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका कारण चीनका उद्योगहरूले उच्च प्रविधिका उपकरणको निर्यात बढाउन सफल भएका छन्। यसले लामो समयदेखि दबाबमा रहेको चीनको घरेलु अर्थतन्त्रलाई समेत राहत पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ।

चीनको रियल स्टेट क्षेत्र, निजी उपभोग र लगानी अपेक्षाकृत सुस्त रहे पनि निर्यात क्षेत्रको मजबुतीले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म चीनको निर्यात वार्षिक आधारमा १७.६ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात २६.६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ।

चीनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई लिएर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उच्च भन्सार महसुललगायतका व्यापारिक अवरोध पार गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूले युरोपसहित अन्य देशमा उत्पादन केन्द्र विस्तार गरिरहेका छन्। साथै दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी बजारमा पनि चीनले आफ्नो निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

जुन महिनामा दक्षिणपूर्वी एसियातर्फ चीनको निर्यात करिब ३५ प्रतिशतले बढेको छ भने युरोपेली सङ्घतर्फ १८ प्रतिशत र ल्याटिन अमेरिकातर्फ २८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। अमेरिकातर्फको निर्यात पनि वार्षिक आधारमा करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको उच्च भन्सार महसुलपछि निर्यातमा आएको गिरावटका कारण यस वर्षको वृद्धि केही हदसम्म आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) को परिणाम पनि हो।

बीएनपी पारिबास सेक्युरिटिजका विश्लेषक वेई लीका अनुसार आगामी महिनाहरूमा चीनको निर्यात वृद्धि कायम रहने सम्भावना रहे पनि यसको गति क्रमशः केही सुस्त हुन सक्छ। उनका अनुसार विशेषगरी अटोमोबाइल, एआई उपकरण र सेमिकन्डक्टरको निर्यात विश्वव्यापी माग तथा विभिन्न देशले अपनाउने व्यापारिक र नियामकीय नीतिमा निर्भर रहनेछ।

यसैबीच चीनले बुधबार अप्रिल–जुन त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। चिनियाँ नेतृत्वले यस वर्ष ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले चीनको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।

यद्यपि सरकारले अटोमोबाइल र घरेलु उपकरणमा ‘ट्रेड–इन’ अनुदानजस्ता कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि आर्थिक अनिश्चितताका कारण धेरै चिनियाँ उपभोक्ता अझै पनि महँगा वस्तु खरिदमा सतर्क देखिएका छन्।

शंकास्पद गाडी प्रकरणमा रास्वपाको शंकास्पद भूमिका

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले मिडिया हाउस, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास र अन्य स्थानअघि भएको शंकास्पद गाडी पार्किङ प्रकरणबारे सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू मुकदर्शक भए।

सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, विद्युत् आपूर्ति, विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था तथा विभिन्न जनसरोकारका विषय उठाए। तर मिडिया हाउस र कांग्रेस सभापतिको घरअगाडि एकै शैलीमा गरिएको शंकास्पद पार्किङबारे कसैले पनि धारणा राखेनन्।

बरु विपक्षी सांसदहरूले उक्त घटनालाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा रास्वपाका सांसदहरूले नियमापत्तिमार्फत त्यसको प्रतिवाद गरे।

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्लाहीका युवा विवेक मण्डलको आत्मदाहको विषय उठाउँदै पछिल्लो एक सातामै तीन युवाले आत्मदाह गरेको स्मरण गरे। उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै राज्यले उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत प्रयास गरेको उल्लेख गरे।

देशमा बढ्दो निराशा कम गर्न संसद् र सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘लोकतन्त्र रह्यो भने फेरि हामी राजनीति गरौँला। आज कोही सत्तामा छन्, भोलि प्रतिपक्षमा हुन सक्छन्। तर लोकतन्त्र नै कमजोर भयो भने हामी कसैको पनि भविष्य रहँदैन।’

उनले देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए पनि पछिल्लो समय सरकारमाथि उठिरहेका विवादबारे भने टिप्पणी गरेनन्।

यस्तै, सांसद लालविक्रम थापाले सुनसरीमा विद्युत् मर्मतका क्रममा गाडी दुर्घटनामा परी दुई प्राविधिकको मृत्यु भएको घटनामा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद दीपककुमार साहले सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा एक सातादेखि दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत् अवरोध भइरहेको भन्दै त्यसले विद्यार्थी, खानेपानी, होटल, डेरी, आइसक्रिम व्यवसाय तथा साना उद्योग प्रभावित भएको बताए।

सांसद शम्भुकुमार यादवले सिरहाको गोलबजारमा पानी जमेको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनालाई सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सोमबार बिहान अनलाइनखबर, हिमालय टेलिभिजन, कान्तिपुर मिडिया हाउस तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको थियो। कार्यालय र घरमा प्रवेश अवरुद्ध हुने गरी एकै शैलीमा पार्किङ गरिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्ति वा समूहबारे भने अहिलेसम्म स्पष्ट खुल्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले उक्त घटनालाई ‘राज्य संरक्षित व्यक्तिहरूको गतिविधि’ जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

उनको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसद टिका संग्रौलाले नियमापत्ति जनाउँदै एउटा व्यक्तिको कार्यलाई आधार बनाएर सिंगो राज्यलाई दोष दिन नमिल्ने बताइन्।

उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख गर्दै राज्यको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने जिकिर गरिन्।

उनको भनाइ थियो, ‘यदि राज्यकै संलग्नता रहेको आरोप लगाइन्छ भने त्यसको प्रमाण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारले अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा त्यस प्रक्रियालाई विश्वास गर्नुपर्छ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले होल्डिङ सेन्टर डुबान, गणेश नेपालीको आत्मदाह, मिडिया हाउस र गगन थापाको घरअगाडि भएको शंकास्पद पार्किङलगायत घटनालाई जोड्दै सरकारको आलोचना गरे।

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ‘श्री ८’ को संज्ञा दिँदै सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको आरोप लगाए।

राईले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको दाबी पनि गरे।

लगत्तै रास्वपा सांसद शिवशंकर यादवले नियमापत्ति जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘श्री ८’ भनेर सम्बोधन गर्नु संविधान र संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताए।

उनले उक्त शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरे।

यसरी, विपक्षी दलहरूले सरकारसँग विभिन्न संवेदनशील घटनामा जवाफ मागिरहेका बेला रास्वपा सांसदहरूले ती विषयमा प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिई विपक्षीका अभिव्यक्तिमा प्रयोग भएका शब्द र शैलीप्रति नियमापत्ति जनाउनुलाई प्राथमिकता दिए।

बालेन : डेढ महिनामा सदन आए, डेढ मिनेटमा बाहिरिए [भिडियाे]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। करिब डेढ महिनापछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बैठकमा डेढ मिनेट पनि नबसी बाहिरिएका छन्।

मंगलबार संसद्को बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। उनको उपस्थितिलाई विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएका विभिन्न विषयमा जवाफ आउने अपेक्षासँग जोडेर हेरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाह संसद् प्रवेश गरेलगत्तै केहीबेर आफ्नो सिटमा बसे पनि करिब डेढ मिनेटमै रवि लामिछानेसँगै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। उनको बहिर्गमनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित कार्यसूचीअनुसार अघि बढेको थियो।

पछिल्ला केही दिनदेखि विपक्षी दलहरूले गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। साथै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत सरकारका विभिन्न निर्णय र गतिविधिमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबारको बैठकमा ती विषयमा जवाफ दिने अपेक्षा गरिए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा उनको सम्बोधन समावेश थिएन। संसद्मा उपस्थित भएर पनि छोटो समयमै बाहिरिएपछि उनले आज कुनै सम्बोधन गरेनन्।

प्रधानमन्त्रीको संसद् प्रवेश र तत्कालै बहिर्गमनलाई लिएर संसद् परिसरमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् भने उनी किन बाहिरिए भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

सदनमा बालेन [भिडियाे]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका छन्। संसद्को बैठक जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँगै बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, किनकि पछिल्ला केही दिनदेखि विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि विभिन्न विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने, संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने तथा त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले लगातार विरोध जनाइरहेका छन्।

त्यसैगरी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सरकारको कार्यशैली, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि संसद्मा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यी विषयमा सांसदहरूले सरकारसँग जवाफदेहिता माग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिपछि आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सम्भावना रहेको आकलन गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समावेश गरिएको छैन।

संसदीय अभ्यासअनुसार आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले विशेष वा आकस्मिक समय लिएर संसद्लाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले उनी बैठकमा बोल्छन् वा बोल्दैनन् भन्ने विषयमा सांसदहरूको चासो बढेको छ।

‘सरकारले श्रमिक, गरिब र विपन्न वर्गमाथि निरन्तर अन्याय गरिरहेको छ’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौँदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर ठेकेदारमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। यस्तो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशको भावना विपरीत हुने भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे।

‘बीसौँ वर्षदेखि राज्यको न्यून सेवामा काम गरिरहेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको छ,’ उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राईले सरकारले श्रमिक, गरिब र विपन्न वर्गमाथि निरन्तर अन्याय गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ। चाहे पठाओ राइडर हुन्, सुकुम्बासी, श्रमिक नागरिक वा साना उद्यमी-व्यवसायी, सबैमाथि सरकारले अन्याय गरिरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार १५–२० वर्षदेखि राज्यको सेवा गरिरहेका श्रेणीविहीन कर्मचारी अहिले न वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने अवस्थामा छन्, न नयाँ व्यवसाय सुरु गरेर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा। यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउनु सामाजिक र मानवीय दुवै दृष्टिले अन्याय हुने उनले बताए।

‘आज हजारौँ कर्मचारी देशको सेवा गरेर बसेका छन्। उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पार्ने निर्णय होइन, संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति अभिलेखबाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध जारी रहने पनि बताए। वर्तमान सरकारका गतिविधिलाई उनले ‘राष्ट्रहितविपरीत’ भएको आरोप लगाउँदै त्यसको निरन्तर विरोध गर्ने चेतावनी दिए।

खुस्बु ओली बोलिरहँदा सभामुखको अगाडिबाट बालेन र रवि हिँडेपछि संसद्मा एमालेको नियमापत्ति

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमापत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको उल्लेख गर्दै सांसद खुस्बु ओलीले बोलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री बालेन र रवि लामिछाने सभामुखको आसनअगाडिबाट हिँडेको भन्दै त्यसलाई संसदीय मर्यादाविपरीतको कार्य भएको बताए।

उनले संसद्को कार्यवाही सञ्चालन भइरहेका बेला कुनै सांसदले आफ्नो धारणा राखिरहेको अवस्थामा सभामुखको आसनअगाडिबाट आवतजावत गर्नु संसदीय अभ्यास र नियमावलीअनुकूल नभएको उल्लेख गरे। यस्ता गतिविधिले संसद्को गरिमा र मर्यादामा असर पर्ने भएकाले नियमावलीको पालना गर्न उनले सभामुखमार्फत सबै सांसदको ध्यानाकर्षण गराए।

महरले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सभामुखबाट आवश्यक निर्देशन जारी गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

‘गणेश नेपालीको घटनामा दोष महानगरलाई थोपरेर बालेन सरकार उम्किन मिल्दैन’

Posted on by nepalone

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको जिम्मेवारीबाट बालेन शाह नेतृत्वको सरकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई दोष दिएर उम्किन नसक्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थितिकाे सिर्जना प्रधानमन्त्री बालेनले आफू काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे प्रमुख छँदा महानगर प्रहरीमा हुर्काएकाे प्रवृत्ति भएकाे भन्दै आपत्ति जनइन् ।

काउचाले भनिन्, ‘गणेश नेपालीको घटनाको दोष काठमाडौं महानगरको थाप्लोमा थोपरेर सरकार चोखिन खोज्नु कस्तो प्रवृत्ति हो? जुनसुकै घटनामा पुरानो सत्तालाई दोष दिनेहरूले आफू महानगरमा हुँदा हुर्काएको व्यवहार बिर्सन मिल्छ र?’

उनले बालेन सरकारलाई मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने हर्कत नगर्न चेतावनी पनि दिइन् । ‘योगमाया न्यौपाने, प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीका कथा र व्यथा फरक होलान्, तर यी सबै राज्यविरुद्धको विद्रोह नै हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गणेश नेपालीको जिउमा दन्किएको आगोको प्रश्न बुझोस्, सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित जनताको मनोविज्ञान पढोस् र कुनै पनि मूल्यमा मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने हर्कत नगरोस् ।”

सांसद काउचाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गरेर विकासको नारा मात्रै दिने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरिन्।

‘सुकुम्बासीहरूको बिल्लीबाँठ र विचल्ली पारेर सुन्दर काठमाडौंको सपना देख्नेहरूले पहिले आफ्नै मनको कसिङ्गर बढार्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

उनले सरकारलाई समयमै सचेत हुन आग्रह गर्दै नागरिकको पीडाप्रति संवेदनशील बन्न र आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरिन्।

त्यसैगरी, विभिन्न सञ्चारमाध्यम र कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाकाे घरको गेटअगाडि सवारीसाधन तेर्स्याएर आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरिएको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीकाे माग गरेकी छन् ।

मिडिया हाउस र नेताको घर अगाडि गाडी तेर्साएर नागरिक तर्साउने काम गर्नेको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि अस्वीकार्य रहेको बताइन्।

गगन र प्रचण्ड भेट्दै

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज भेटवार्ता हुने भएको छ।

नेकपा स्रोतका अनुसार मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रचण्ड निवासमा दुई नेताबीच भेट तय गरिएको छ।

भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसद्को गतिविधि, सरकारको कार्यशैली तथा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यद्यपि भेटको औपचारिक एजेन्डाबारे दुवै पक्षले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।

ट्रक साहित्य उद्धृत गर्दै रीमाले भनिन् – ‘हतार गरे भन्न सकिन्न, विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रीमा विश्वकर्माले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई कानुन निर्माण र नीति कार्यान्वयनमा हतार नगर्न सचेत गराएकी छन्।

पछिल्लो समय बढिरहेका आत्मदाहका घटनाले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य र सरकारको नीति कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले सरकारले सुधारको गति तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभाव नागरिकमाथि कस्तो परिरहेको छ भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्।

‘नीति सुधारको दौडमा रहेको हाम्रो सरकार कतै हतार त गरिरहेको छैन ? जसका लागि कानुन बनाइरहेका छौँ, कतै उनीहरू नै मारमा परिरहेका छैनन् ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

आत्मदाह प्रयासका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले नागरिकले आफ्ना पीडा र न्यायका माग राख्न जीवन समाप्त गर्ने निर्णयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि गम्भीर संकेत भएको बताइन्।

‘के साँच्चै नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन र न्याय माग्न यति ठूलो आत्मघाती निर्णय गर्नुपर्ने हो ?’ उनले भनिन्।

सरकारलाई सन्देश दिँदै विश्वकर्माले चर्चित ट्रक साहित्य उद्धृत गरिन्।

‘एक्सप्रेस–वेमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको सरकारलाई एउटा ट्रक साहित्य सुनाउन चाहन्छु— “हतार गए भन्न सकिन्न, विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ।”’

उनले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अब नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि समान रूपमा महत्व दिनुपर्ने धारणा राखिन्।राजनीतिक सुधारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नु पनि सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकको विश्वास र न्यायमा पहुँचलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

 गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेसको प्रहार : ‘एकपटक संविधान पढ्नुहोस्’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैलीमाथि नेपाली कांग्रेसले कडा प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेस सांसद मनमाया विकले गृहमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारतर्फ पन्छाउन खोजेको आरोप लगाएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद विकले गृहमन्त्रीलाई संविधान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अध्ययन गर्न सुझाव दिइन्।

संघीय सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै उनले सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाइन्।

‘गृहमन्त्रीज्यू संसद्मा आएर ‘तीन तहको सरकार कहाँ छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन, एकपटक संविधान, विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुन र आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पढ्नुस्।’

सांसद विकले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भूमिका समन्वयकारी र नेतृत्वदायी हुने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक विपद् आउनुअघि गरिनुपर्ने तयारीको अवस्थाबारे पनि सरकारसँग जवाफ मागिन्।

‘विपद् न्यूनीकरणको पूर्वतयारी कहाँ पुग्यो ? जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले के काम गरिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै जिम्मेवारी अरू तहका सरकारमाथि थोपर्न खोज्नु उचित नहुने बताइन्।

सांसद विकको टिप्पणी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार तिनिधिसभामा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युको प्रसंग उठाउँदै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकार कसको छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि आएको हो।

कांग्रेसले त्यस अभिव्यक्तिलाई संघीय सरकारको दायित्वबाट पन्छिने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै संसद्मा कडा आपत्ति जनाएको छ।

तीन वर्षमा २० हजारभन्दा बढी आत्महत्या

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आत्महत्या सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक दुवै दृष्टिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म देशभर २० हजार ९ सय ४७ आत्महत्याका घटना दर्ता भएका छन्।

तथ्यांकले अधिकांश घटनामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिएको देखाएको छ। प्रदेशगत रूपमा कोसी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम आत्महत्याका घटना दर्ता भएका छन्।

प्रहरीका अनुसार आत्महत्याको जोखिम विशेषगरी १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूह मा बढी देखिएको छ। जीवनको संक्रमणकालीन चरणमा रहेका युवामा शैक्षिक दबाब, रोजगारीको अभाव, पारिवारिक अपेक्षा, सम्बन्धमा आउने समस्या, भविष्यप्रतिको अन्योल तथा मानसिक तनावका कारण जोखिम बढ्ने गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक कलह, सम्बन्ध विच्छेद, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, ऋणको बोझ, प्रेम सम्बन्धमा असफलता, लागुऔषध तथा मदिराको दुव्र्यसन, दीर्घकालीन रोग र आकस्मिक आवेग आत्महत्याका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। उनका अनुसार अधिकांश घटनामा एउटाभन्दा बढी कारणले संयुक्त रूपमा प्रभाव पारेको पाइन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर ७ हजार ७ सय ९९ आत्महत्याका घटना दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये कोसीमा १ हजार ५ सय ५८, लुम्बिनीमा १ हजार ३ सय २, मधेसमा १ हजार २ सय ९४, सुदूरपश्चिममा १ हजार १ सय ६२, बागमतीमा ९ सय ६९, गण्डकीमा ६ सय ५५ र कर्णालीमा ३ सय २६ घटना भएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ६ हजार ८ सय ६६ आत्महत्याका घटना दर्ता भए। यस वर्ष पनि कोसी प्रदेश १ हजार ४ सय ५२ घटनासहित पहिलो स्थानमा रह्यो। लुम्बिनीमा १ हजार ३ सय ८, मधेसमा १ हजार २ सय ६१, बागमतीमा ८ सय २७, गण्डकीमा ६ सय ३१, सुदूरपश्चिममा ५ सय ७९ र कर्णालीमा ३ सय ३ घटना दर्ता भएका थिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मात्रै ६ हजार २ सय ८२ आत्महत्याका घटना अभिलेखमा समावेश भइसकेका छन्। कोसीमा १ हजार ३ सय ८४, लुम्बिनीमा १ हजार १ सय ७६, मधेसमा १ हजार १ सय ६९, बागमतीमा ७ सय ५३, सुदूरपश्चिममा ५ सय ५९, गण्डकीमा ५ सय २९ र कर्णालीमा २ सय ७४ घटना दर्ता भएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा आत्महत्याका घटना तुलनात्मक रूपमा कम देखिनुको एउटा कारण त्यहाँको कम जनसंख्या, कम जनघनत्व तथा भौगोलिक विकटता हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। तर, कम संख्या हुनु मात्र उपलब्धि नभएको अधिकारकर्मी तथा मनोविमर्शकर्ताहरू बताउँछन्

उनका अनुसार प्रत्येक आत्महत्या एउटा गम्भीर मानवीय क्षति भएकाले तथ्यांकभन्दा पनि रोकथामका प्रभावकारी उपायमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायसँग सहकार्य गर्दै गाउँगाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस्तै अधिकारकर्मी अनुसार आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यबारे खुला संवाद, समयमै परामर्श सेवा, जोखिममा रहेका व्यक्तिको पहिचान र परिवारको सक्रिय साथ अत्यन्त आवश्यक छ।

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि आत्महत्या रोकथाम प्रहरीको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँछन्।

मिटरब्याज पीडितलाई भेट्न निजगढमा गृहमन्त्री, के हुँदैछ?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। जनकपुरधामबाट काठमाडौंतर्फ पैदल मार्चमा रहेका मिटरब्याज पीडितसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बाराको निजगढमा भेटवार्ता गरेका छन्। पीडितहरूले आफ्ना ६ बुँदे माग गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाउँदै तत्काल समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

गृहमन्त्री आउने जानकारी पाएपछि पीडितहरू मंगलबार बिहान निजगढमै रोकिएका थिए। उद्योग वाणिज्य संघ निजगढको सभाहलमा भएको छलफलमा गृहमन्त्रीले उनीहरूका माग र समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए।

आन्दोलनमा सहभागी जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार पीडितहरूले बुझाएको मागपत्र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवहरूको उच्चस्तरीय बैठक बसेको र त्यसबाट आउने निर्णयअनुसार पुनः गृहमन्त्रीसँग वार्ता हुने जानकारी दिइन्।

‘हामीले आफ्ना ६ बुँदे माग गृहमन्त्रीज्यूलाई बुझायौं। उहाँले मागपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुभएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ। त्यसको निर्णय आएपछि पुनः वार्ता हुनेछ,’ घिमिरेले बताइन्।

मिटरब्याज पीडितहरूले ६ दिनअघि जनकपुरधामको तिरहुतियागाछीबाट तमसुक जलाउँदै काठमाडौं केन्द्रित पैदल यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले तमसुक प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितको संरक्षणका लागि विशेष कानुन बनाउन, मिटरब्याजका कारण गुमेको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराउन तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले पीडितका माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वार्ताबाट कुनै औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।

थारु भाषा-संस्कृतिमा योगदानका लागि इन्द्र चौधरी सम्मानित

Posted on by nepalone

काठमाडौं। थारु भाषा, साहित्य तथा लोकसंस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका इन्द्र चौधरी सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा सम्मानित तथा पुरस्कृत भएका छन्।

२१३औँ भानुजयन्तीको अवसरमा सोमबार आयोजित प्रादेशिक प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले चौधरीलाई संस्कृति विधातर्फ ‘स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार–२०८२’ प्रदान गरेको हो। सम्मानसँगै उनलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ पनि प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार नेपाली तथा थारु भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै चौधरीलाई सम्मान गरिएको हो।

सम्मान ग्रहणपछि चौधरीले यो पुरस्कारले आफूलाई थप जिम्मेवार र उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिए।

‘यो मेरो लागि पुरस्कार मात्र होइन, आगामी दिनमा थारु भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिको उजागरका लागि थप हौसला हो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको लोकसंस्कृति र भाषा–साहित्यको प्रवर्द्धनमा निरन्तर लागिरहनेछु। यसले प्रदेशको पहिचान मात्र होइन, समग्र नेपाली साहित्यलाई पनि समृद्ध बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु।’

यस वर्षको सम्मान तथा पुरस्कारअन्तर्गत भाषा-साहित्यतर्फ मीना पन्त, सङ्गीततर्फ ध्वजबहादुर महरा र ललितकलातर्फ योगेन्द्र बम पनि नगदसहित सम्मानित भएका छन्।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा साहित्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको भन्दै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार डा. हेमराज पन्त, प्रा. डा. टेकराज पन्त र उपप्राध्यापक डा. दीपकचन्द्र भट्टलाई अभिनन्दन गरिएको थियो।

त्यसैगरी सौगात ओझा, पूर्णबहादुर मल्ल, कमल भण्डारी ‘संघर्ष’ र गुरुदास विश्वकर्मालाई पनि सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा दिननाथ बरालका दुई कृतिको लोकार्पणसमेत गरिएको थियो।

बटुकहरूको स्वस्तिवाचनबाट सुरु भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना प्रमुख अतिथि तथा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामी र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मधु भारती विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति रामचन्द्र नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपकुलपति सरस्वती दाहालले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रेमबहादुर चन्दले गरेका थिए।

वकिल बमसहित २४ जना पक्राउ

Posted on by nepalone

काठमाडौं। वकिल बमसहित २४ जनालाई जुवा खेलिरहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार उनीहरूलाई सोमबार (असार २९) काठमाडौंको तीनपिप्लेस्थित एक रिसोर्टमा कौडा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीले छापा मारेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट नगद ९ लाख ८० हजार २८५ रुपैयाँ बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईका अनुसार घटनास्थलबाट जुवामा प्रयोग भएका सामग्रीसमेत बरामद गरिएको छ।

पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखेर जुवा तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका वकिल बम यसअघि पनि विभिन्न आपराधिक आरोप तथा कसुरका घटनामा पटक–पटक पक्राउ परेर कानुनी प्रक्रियामा परेका व्यक्ति हुन्। यस घटनामा पनि उनीसहित अन्य पक्राउ परेकामाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

 

‘श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न नपाइने हो?’ [भिडियाे]

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै सरकार निरंकुश प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। उनले पछिल्ला घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने संकेत गरेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्री शाह आलोचना र प्रश्नबाट टाढा रहने प्रवृत्तिमा देखिएको टिप्पणी गरे। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा, ‘श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन,’ भन्दै प्रधानमन्त्री आलोचना सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए।

राईले प्रधानमन्त्रीको विगत र वर्तमान भूमिकाबीच तुलना गर्दै प्रश्नसमेत उठाए। ‘कुनै बेला “बोल्न दे सरकार” भन्दै आवाज उठाउने र गरिब तथा आम नागरिकका पक्षमा बोल्ने बालेन्द्र शाह र अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका वालेन्द्र शाह एउटै व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।

उनले मुलुकमा राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएको दाबी गर्दै शासन प्रणाली अनधिकृत नेटवर्कमार्फत सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। सुरक्षा निकायको घेराभित्र समेत अनधिकृत व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे सरकार मौन बसेको बताए।

सत्ता पक्षका सांसदहरू पनि यस्ता विषयमा बोल्न नसकेको आरोप लगाउँदै राईले उनीहरू ‘मुखमा टेप लगाएर बसेजस्तै’ देखिएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देखिएका विकृतिबारे सत्तापक्षले पनि स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राईले सोमबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्वका निवास तथा अन्य स्थान अगाडि शङ्कास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको घटनाप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास र सञ्चारमाध्यमका कार्यालय अगाडि गाडी तेर्स्याएर त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै यस्तो गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्यको संज्ञा दिए।

उनका अनुसार यस्ता गतिविधिले नागरिकमा असुरक्षाको भावना पैदा गर्नुका साथै राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ। उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

राईले लोकतन्त्रमा असहमति र आलोचनालाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आलोचनालाई दबाउने वा डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिन नहुने बताए। उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिक सुरक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसको संरक्षण गर्न आग्रह गरे।

अमरेश कुमार सिंहले सदनमा भने, ‘राज्य संकटमा छ’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले मुलुकमा राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको र जनतामा निराशा बढिरहेको उल्लेख गर्दै दलहरूबीच सहकार्य र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा आवश्यक रहेको बताए।

उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा रहेका सबै दललाई राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याउने पहल गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार राजनीतिक मतभिन्नताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

‘संसद्मा उपस्थित सबै दललाई एकजुट पारौं, राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौं। हामी सबै मिल्यौं भने मात्रै यो राज्य बाँच्न सक्छ, लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ,’ सांसद सिंहले भने।

उनले राज्य र जनता सुरक्षित रहे मात्र राजनीतिक दल र नेताहरूले राजनीति गर्न पाउने उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र जनहित कमजोर हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे। साथै, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक सहमति र जनविश्वास कायम राख्न सबै दलले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘भीरमा अड्किएकाको उद्धार माग्नु राजनीतिकरण होइन’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले कर्णालीमा भएको दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु राजनीतिकरण नभएको बताएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संसद्मै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले कर्णालीको भीरमा अड्किएका घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पठाउन आग्रह गर्नु स्वाभाविक मानवीय माग भएको बताए। त्यसलाई राजनीतिकरण भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘भीरमा अड्किएका घाइतेको उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन,’ उनले भने।

शाहीले विगतका राजनीतिक गतिविधि स्मरण गराउँदै संसद् भवनमा आगजनी गर्नेहरू पछि त्यही संसद्को चुनाव लड्न आएको टिप्पणी गरे।

‘संसद् भवन चाहिँदैन भनेर आगो लगाउने, पछि त्यही संसद्को चुनाव लड्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ,’ उनले भने।

उनले सत्ता बाहिर हुँदा नेताको सुविधा, तलब र सुरक्षामा विरोध गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि त्यही सुविधा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि कटाक्ष गरे।

‘आफू पदमा नहुँदा नेताको तलब हटाउनुपर्छ, गाडी र सुरक्षाकर्मी राख्न हुँदैन भन्ने, तर सत्तामा पुगेपछि लावालस्कर लिएर हिँड्नेलाई राजनीतिकरण भनिन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे।

शाहीले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्स्याएर त्रास सिर्जना गरिएको घटनालाई पनि राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे। साथै, कर्णाली दुर्घटनामा घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकोप्टर नपठाउने, फोन नउठाउने र पछि संसद्मा आएर भावुक बन्ने शैलीप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

‘भीरमा अड्किएका घाइतेको उद्धार गर्न हेलिकोप्टर नपठाउने, फोन नउठाउने अनि संसद्मा आएर रोएको नाटक गर्नु नै राजनीतिकरण हो,’ उनले भने।

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुगुका गणेश नेपालीको मृत्यु र कर्णाली नदीमा गाडी खसेको घटनालाई केही पक्षले राजनीतिकरण गरेको बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिको जवाफ दिँदै शाहीले सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभाग्न आग्रह गरे।

संसदमा राप्रपाको प्रश्न, ‘राती नै मृत्यु भएको गणेश नेपाली प्रकरणमा किन नाटक गरेको?’

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको उपचार र सरकारी भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए। उनले घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।

शाहीले बिरामीको उपचार प्रक्रिया र सरकारी गतिविधिबारे प्रश्न उठाउँदै, यदि गणेश नेपालीको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो भने त्यसपछि रातारात विमानस्थलमा गरिएको गतिविधिको औचित्यबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

‘यदि बिरामीको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो भने रातारात विमानस्थलमा नाटक किन मञ्चन गरियो ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले प्रतिनिधिसभामा भने।

उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी उपचार प्रक्रिया, निर्णय र त्यसक्रममा भएका सम्पूर्ण गतिविधिबारे संसद् र जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे।

बालेनलाई कटाक्ष गर्दै आरेन राईले भने – ‘ढुंगा बोल्ला, मान्छे बोल्दैन’

Posted on by nepalone

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले दिएको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन आफूले पटक–पटक माग गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको यत्रो समय भयो। तर ढुंगा बोल्ला, मान्छे बोल्दैन भनेजस्तै भएको छ,’ उनले भने।

राईले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दिएको अभिव्यक्तिको प्रसंग पनि उठाए। उनले कोटेश्वरमा श्रीमती सवार गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेपछि ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको स्मरण गराउँदै त्यसपछिका घटनाक्रमलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।

उनले सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका प्रमुख संरचनामा भएको आगजनीको घटनासमेत उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘यदि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति नियतवश नभई गल्तीवश आएको हो भने उहाँ सदनमा आएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ,’ राईले माग गरे।

सांसद राईले वर्तमान सरकारले गरिब, श्रमिक र विपन्न नागरिकको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले पठाओ राइडर, सुकुम्बासी, श्रमिक नागरिक तथा साना उद्यमीमाथि सरकारले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी गरे।

‘गरिबमाथि सरकारले धारे हात लगाएर निमोठ्न सुरु गरेको छ। सरकारले यस्तो काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

त्यसैगरी, उनले लामो समयदेखि सरकारी निकायमा न्यून सुविधा लिएर काम गरिरहेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राईले आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

मिडिया हाउसअगाडि राखिएका गाडी जफत गर्नुपर्ने नेकपा सांसद मल्लको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेश मल्लले सञ्चारमाध्यमका कार्यालय र राजनीतिक नेताको घरअगाडि शंकास्पद रूपमा राखिएका गाडी जफत गरी संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासपछि भएको मृत्युको घटनालाई अन्यत्र मोड्न योजनाबद्ध रूपमा यस्ता गतिविधि गरिएको आरोप लगाए। उनले यसमा ‘राज्यसंरक्षित व्यक्तिहरू’को संलग्नता रहेको दाबी पनि गरे।

‘गणेश नेपालीको घटनालाई तोडमोड गर्न होइन, उहाँको कदमलाई गलत सावित गर्न राजधानीमा हिजो–अस्ति जुन गतिविधि गरियो, त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो,’ उनले संसद्मा भने।

मल्लले आइतबार न्युरोड क्षेत्रमा नियोजित रूपमा सवारी जाम गराएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइएको आरोपसमेत लगाए। त्यसको भोलिपल्ट विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय र नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको घरअगाडि गाडी राखिएको घटनाले थप आशंका जन्माएको उनको भनाइ थियो।

उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई सामान्य ५०० रुपैयाँ जरिबाना गरेर छाड्नु पर्याप्त नहुने बताए। ‘राज्यसंरक्षित केही व्यक्तिबाट नै यस्तो गतिविधि भयो। ५०० रुपैयाँको चिट काटेर घर पठाउने होइन, लाखौँ रुपैयाँ जरिबाना तिराउनुपर्छ, गाडी जफत गर्नुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे।

पछिल्ला घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उनले सरकारले यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।

ट्रम्प-इरान पुन: आमनेसामने

Posted on by nepalone

काठमाडौं। विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समुद्री तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिने हर्मुज जलघाँटीलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिका र इरानबीचको तनाव पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सैन्य संरचना र नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै अमेरिका अब हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षामा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको कूटनीतिक र सैन्य टकराव थप चर्किएको हो।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीले इरानको सैन्य संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार इरानको नौसैनिक क्षमता, वायुसेना, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली तथा शीर्ष सैन्य कमान्ड संरचना ‘लगभग निष्क्रिय’ भइसकेको छ।

ट्रम्पले केही उच्च इरानी सैन्य कमान्डर मारिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनीका छोरा मोजताबा खमेनी ‘९० प्रतिशत निष्क्रिय’ अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले मोजताबा अघिल्लो हवाई आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएको र त्यसयता सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिनु त्यसैको परिणाम भएको बताएका छन्।

यसअघि पनि ट्रम्पले सर्वोच्च नेता अली खमेनी फेब्रुअरी अन्त्यतिर भएको अमेरिका–इजरायल संयुक्त हवाई आक्रमणमा मारिएको दाबी गरेका थिए। उनले यसपटक पनि त्यही दाबी दोहोर्‍याएका छन्। तर, यी दाबीहरूलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन् भने इरानले पनि यस्ता सबै दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सैन्य दाबीसँगै ट्रम्पले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा व्यवस्थामा अमेरिकाले नयाँ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले अमेरिका अब ‘हर्मुज जलघाँटीको संरक्षक’ का रूपमा रहने, इरानसँग सम्बन्धित जहाजहरूको गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने तथा जलमार्ग प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजबाट २० प्रतिशतसम्म प्रतिपूर्ति शुल्क उठाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको सुरक्षा खर्च अमेरिका एक्लैले व्यहोर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यसको आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत पनि हर्मुज जलघाँटीमा अमेरिकी उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी बनाइने संकेत दिएका छन्।

उता, इरानले भने अमेरिकी प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा गर्ने ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी जिम्मेवारी इरानकै रहेको बताएका छन्। उनले अमेरिकी शुल्क प्रस्तावलाई अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रतिकूल भन्दै इरानले आफ्नो समुद्री दायित्व निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गरिरहने बताएका छन्।

पछिल्ला दिनमा अमेरिका र इरानबीच पुनः मिसाइल आक्रमण आदानप्रदान भएपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ। हर्मुज जलघाँटी हुँदै विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने भएकाले यहाँको अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजार, समुद्री व्यापार र कच्चा तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हर्मुज जलघाँटीमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य तनाव वा आवागमनमा अवरोध उत्पन्न भए विश्वभर इन्धन आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने, तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अमेरिका र इरान दुवैले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा र नियन्त्रणबारे आ–आफ्ना दाबीलाई अझ आक्रामक रूपमा अघि सारेका छन्।

कूटनीतिक संवादभन्दा सैन्य चेतावनी र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै जाँदा मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

ज्वाला संग्रौलाले किन नियमापत्ति गरिन्?

Posted on by nepalone

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले प्रतिनिधिसभामा विपक्षी सांसद रमेश मल्लको अभिव्यक्तिप्रति नियमापत्ति जनाएकी छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले मल्लले अघिल्लो बैठकमा गरेको अभिव्यक्तिले संसद्को मर्यादा र तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाएको बताइन्। मल्लले काठमाडौंमा सञ्चारमाध्यम र नेताहरूका निवास अगाडि गाडी तेर्स्याएर सरकार संरक्षित समूहबाट राज्य आतङ्क मच्चाइएको आरोप लगाएका थिए।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संग्रौलाले यदि आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण छ भने सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्यथा संसद्को अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने माग गरिन्।

उनले संसद्मा गरिने अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आधारहीन आरोपले सदनको गरिमा र सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

बालेनले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी राख्ने एमालेको चेतावनी

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म प्रतिनिधिसभामा आफ्नो विरोध जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै एमालेले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट समेत हटाउन माग गरेको हो।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमाको विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे।

ठगुन्नाले विपक्षी दलहरूले यस विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले सोमबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी राखिएको घटनाप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै यसले पञ्चायतकालीन शैलीको झल्को दिएको टिप्पणी गरे। यस्ता गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक वातावरणमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी एमाले सांसद रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा राजधानीमा भएका घटनाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको बताए। उनले गणेश नेपाली प्रकरणपछि देखिएका घटनाक्रम, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक दलका नेतालाई लक्षित गतिविधिबारे सरकारको भूमिका प्रश्नको घेरामा परेको बताए।

मल्लले राज्यको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिबाट विभिन्न स्थानमा गाडी तेर्स्याउने तथा सञ्चारमाध्यम र नेताहरूको घरअगाडि उस्तै गतिविधि दोहोरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताए। उनले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राखे।

१ सय ८१ रनको फराकिलो अन्तरले नेपाल विजयी

Posted on by nepalone

काठमाडौं। नेपालले एसीसी यू–१९ महिला प्रिमियर कपमा लगातार दोस्रो प्रभावशाली जित दर्ता गरेको छ। दोस्रो खेलमा हङकङलाई १ सय ८१ रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले प्रतियोगितामा आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखेको हो।

पहिलो खेलमा सिंगापुरलाई १ सय ५१ रनले हराएको नेपालले हङकङविरुद्ध पनि ब्याटिङ र बलिङ दुवै विभागमा एकछत्र प्रदर्शन गर्दै विपक्षीलाई कुनै अवसर दिएन।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा ६ विकेट गुमाएर २ सय ११ रनको विशाल योगफल तयार गर्यो। कप्तान सोनी पाख्रिनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ६० बलमा १३ चौका र १ छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक ९० रन बनाइन्। ओपनर सावित्री धामीले ३६ बलमा ५२ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलिन् भने अलिसा कुमारी यादवले १२ बलमा २३ रनको आक्रामक योगदान दिइन्। हङकङका लागि निम्रा अरबले २ विकेट लिइन्।

२ सय १२ रनको कठिन लक्ष्य पछ्याएको हङकङ सुरुदेखि नै नेपाली बलरहरूको दबाबमा रह्यो। टोलीका लागि वङ विङ किउ हेलीले मात्रै दोहोरो अंकमा रन बनाउन सफल भइन्। उनले ४५ बलमा १३ रन जोड्दा अन्य ब्याटरले उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेनन्।

नेपालका लागि कप्तान सोनी पाख्रिनले बलिङमा पनि शानदार प्रदर्शन गरिन्। उनले ४ ओभरमा मात्र ४ रन खर्चेर ४ विकेट हात पारिन्। मनिषा उपाध्यायले २ विकेट लिएर उनलाई राम्रो साथ दिइन्।

लगातार दोस्रो फराकिलो जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा आफ्नो दाबेदारी थप बलियो बनाएको छ।