`

त्रिविको जग्गा अपचलन गर्नेलाई तत्काल कठघरामा उभ्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र–शिक्षा र विमान सेवामा देखिएको अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सुधारका लागि ठोस निर्देशन दिएकी छन् । आज सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का जग्गा अपचलनमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

साथै, नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन पनि उनले आदेश दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल लगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा त्रिविको जग्गा अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता आयो, बाँकी जग्गा फिर्ता गर्न के प्रगति भयो र दोषीमाथि कारबाहीको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी मागेकी थिइन् । गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालय आफैंले लगत कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै, कीर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक मुद्दा छुट्टै रूपमा सीआईबीमा दर्ता गर्न सुझाव दिए ।

उनले सीआईबीको विशेषज्ञता प्रयोग गरी द्रुत गतिमा कारबाही अघि बढाउन सकिने बताए । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनका करिब ६० प्रतिशत कार्य विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने भन्दै सबै कुरा सरकारको भरमा नछोड्न आग्रह गरे । शिक्षामन्त्री पुनले तत्काल कार्यदल गठन गरी तत्कालीन चरणमै गर्न सकिने काम सुरु गर्न प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘त्रिविको जग्गा मिच्ने, ओगट्ने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नु पर्छ । जसले गल्ती गरेको छ, ऊ जोसुकै होस्, कानुनी कारबाहीबाट उम्कन पाउने छैन ।’

यससँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा रिक्त महाप्रबन्धकको पद लामो समयदेखि खाली रहँदा संस्थाको सञ्चालनमा असर परेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएकी छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत आफैंले सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीसँग भेटेर निगममा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।

गत कात्तिक १४ गते गठन गरिएको महाप्रबन्धक चयन समिति सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको हो, जसमा क्याप्टेन केबी लिम्बू विज्ञ सदस्य र सहसचिव सदस्य सचिव छन् । सचिव मैनालीले कार्यविधि तयारी सम्पन्न भएको र केही प्रशासनिक कारणले ढिलाइ भएको बताए। उनले आजै पहिलो बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ सह्य छैन’ भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिइन् ।

 

प्रत्यक्ष कार्यकारीले देशका सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता होः अधिकारी

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुखले देशका सबै समस्याहरु समाधान गर्छ भन्नु मूर्खता मात्रै हुने बताएका छन् ।

मंगवार काठमाडौंमा आयोजित मंगलवार नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनः चुनौति र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए । उनले अहिलेका नेताहरु पार्टीको अध्यक्ष त छोड्न नसक्ने परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पाए झन अवस्था के होला ? भन्दै प्रश्न गरे । दलित, मधेसी, सीमान्तकृत वर्गको आवाज प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सम्बोधन गर्नसक्छ रु भन्नु मूर्खता मात्रै हुने बताए । समानुपातिक, समावेशी, संघीयताको कुरा ठट्टाको विषय नभएको बताए ।

उनले भने, ‘२० वर्ष अगाडिको सारंगी अहिले बजाउँदैछन् भन्नुभयो । तीन वटा मुख्य दलको नेताको त्यो पदमा पुगेपछि हेर्नुस् प्रवृत्ति । जुन राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो पार्टीको पद छोड्न सक्दैनन् । तिनले सत्ता पाए भने छोड्छन् रु दलित, मधेसी, सीमान्तकृत वर्गको आवाज प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सम्बोधन गर्नसक्छ रु जाति, जनजाति, भाषाहरुको प्रतिनिधित्व यो संविधानले बोकिरहेको छ । समानुपातिक, समावेशी, संघीयताको कुरा जुन छ । यो ठट्टाको विषय होइन । ख्यालख्यालमा आएको होइन ।’

उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैले चाहेको उल्लेख गर्दै विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा सबै मिलेर बस्नुपर्ने बताए ।

रूसी नागरिकलाई भिसा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ‘भेदभावपूर्ण’: रूसी मिसन

ब्रसेल्स ।  रूसी नागरिकहरूलाई भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको निर्णयलाई युरोपेली सङ्घका लागि रूसी स्थायी मिसनले “भेदभावपूर्ण“ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

मिसनका साथै भिसा कमिटीमा सबै ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेको युरोपेली आयोगले लिएको निर्णय रुसको लागि भेदभावपूर्ण भएको रूसी मिडियालेसमेत रिपोर्ट गरेका छन् ।

सामान्य नागरिकलाई प्रतिबन्धले असर नगर्ने भनि गरिएको ईयूका व्यवस्थाहरूको विपरित हरने गरी भिसा सम्बधमा निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिसनले रूस र रूसी नागरिक विरुद्ध तोडफोड, सूचनाको दुरुपयोग, ईयूमा ड्रोन आक्रमण, तथा अनावश्यक प्रचारको लागि भिसाको दुरुपयोग हुन सक्ने आरोपहरू माथि आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले केही दिन अघि असाधारण मामिलाहरू बाहेक रूसी नागरिकलाई प्रवेश भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो भने मस्कोले यस निर्णयको प्रतिक्रियामा कदम चाल्ने घोषणा गरेको थियो ।

अहिले मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प सोच्ने ठाउँ पनि छैन : खिमलाल देवकोटा

काठमाडौं । संविधानविद खिमलाल देवकोटाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता समेत रहेका उनले निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि पुनःस्थापना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

मंगलवार नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाडौंमा आयोजित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनः चुनौति र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता देवकोटाले वर्तमान सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएकाले त्यसभन्दा दायाँबायाँ सोचेर अघि बढ्न नमिल्ने तर्क समेत गरे ।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो । त्यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत पुनःस्थापना गर्ने कुरा हो । दोस्रो कुरा, यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको पनि होइन । राष्ट्रपति फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने तपाईको जिम्मेवारी हो भनेर टिओआर दिनु भएको हो । यो सरकारले फागुन २१ गते चुनाव गर्नका लागि मञ्जुर भएर त्यो कुर्सी लिएर आएको हो । त्यसकारण त्यसभन्दा भिन्न ढंगले मैले सोच्ने ठाउँ छैन । त्यसकारण निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधिसभा आउने कुरा चाँही महत्वपूर्ण कुरा हो ।’ नेता देवकोटाले मुलुकलाई अघि बढाउन प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासन व्यवस्था उपयुक्त हुने पनि बताए ।

अस्ट्रेलियामा ‘लुसिफर’ मौरीको खोजः सिङ भएको नयाँ प्रजातिले वैज्ञानिकहरू चकित

सिड्नी । घातक सर्प, माकुरा र शार्कका कारण पहिले नै चर्चित अस्ट्रेलियामा अहिले अर्को अद्भुत र डरलाग्दो जीवको खोज भएको छ-सिङ भएको ‘लुसिफर’ मौरी । वैज्ञानिकहरूले यसलाई मेगाकाइल (ह्याकेरियापिस) लुसिफर नाम दिएका छन्, जसको स्वरूप र नाम दुवैले निकै ध्यान आकर्षित गरेको छ ।

यो नयाँ मौरी प्रजाति पश्चिमी अस्ट्रेलिया राज्यमा फेला परेको हो । यसको जानकारी कर्टिन युनिभर्सिटीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ मोलिक्युलर एन्ड लाइफ साइन्सेज’ की वैज्ञानिक डा. किट प्रिन्डरगास्टले सन् २०१९ मा खतरामा परेका जङ्गली फूलहरूको सर्वेक्षणका क्रममा यस विशेष मौरीलाई पत्ता लगाएको थिए ।

डा. प्रिन्डरगास्टका अनुसार उक्त मौरीको महिलाको अनुहारमा देखिने साना र तीखा सिँगहरू अत्यन्तै आकर्षक र असामान्य देखिन्थे । “महिलाको अनुहारमा यी अविश्वसनीय सिँगहरू थिए, जुन मैले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइनँ”, उनले भने ।

नेटफ्लिक्सको चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘लुसिफर’ की प्रशंसक समेत रहेकी उनले मौरीको अनौठो स्वरूपका कारण यसलाई ‘लुसिफर’ नाम दिन उपयुक्त ठानेको थिए ।

डा. प्रिन्डरगास्टले यस खोजलाई अस्ट्रेलियाको जैविक विविधताको दृष्टिले ऐतिहासिक भनका छन् । उनले भने, “यो मौरी समूहको नयाँ सदस्य हो, जुन २० वर्षभन्दा बढी समयपछि वर्णन गरिएको पहिलो प्रजाति हो । यसले हामीले अझ कति नयाँ जीवनरूपहरू पत्ता लगाउन बाँकी छ भन्ने कुराको सङ्केत दिन्छ ।”

विशेषगरी खानी उद्योगका गतिविधिहरूका कारण देशी प्रजातिहरू गुम्ने जोखिम बढ्दै गएका क्षेत्रहरूमा यो खोजले अज्ञात र पत्ता नलागेका जीवहरूको संरक्षणका लागि चेतना जगाउने उनले आशा व्यक्त गरे ।

“धेरै खानी कम्पनीले अझै देशी मौरीहरूको अध्ययन गर्दैनन्”, उनले भने, “त्यसैले हामीले केही प्रजातिहरूलाई आधिकारिक रूपमा वर्णन गर्नुअघि नै गुमाइरहेका हुन सक्छौँ । यी मौरीहरूले खतरामा परेका बोटबिरुवाहरू र सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्रलाई समर्थन गर्ने अत्यावश्यक भूमिका खेल्छन् ।”

डा. प्रिन्डरगास्टले भने, “यदि हामीलाई कुन मौरीहरू कहाँ अवस्थित छन् र तिनीहरू कुन बोटबिरुवाहरूमा निर्भर छन् भन्ने थाहा छैन भने, हामीले तिनीहरू अस्तित्वमै छन् भन्ने पत्ता लगाउनुअघि नै मौरी र बोटबिरुवा दुवै गुमाउने खतरा बेहोर्न सक्छौँ ।”

वैज्ञानिकहरूका अनुसार संसारका अधिकांश फूल फुल्ने बोटबिरुवाहरू परागणकर्ताहरूमा, विशेष गरी मौरीहरूमा निर्भर छन् । तर बासस्थानको विनाश, खानी उत्खनन र जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै देशी मौरी प्रजातिहरू हाल लोप हुने सङ्कटमा छन् ।

नयाँ ‘लुसिफर मौरी’ को खोजले अस्ट्रेलियामा अझै धेरै अज्ञात जीवनरूपहरू अस्तित्वमा रहेको पुष्टि गरेको छ । वैज्ञानिकहरूले यसलाई मौरी संरक्षण र जैविक विविधता बचाउनका लागि नयाँ सुरुआतको रूपमा हेरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको गुनासो : सरकारले दिएको भत्ताले त बस भाडा पनि पुग्दैन

काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरुले चासो देखाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरुले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भए पनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनु पर्छ तर सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो ।

सांसद खालिदले भने, ‘सुविधा कटौती सही हो । अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रहरीको दुरुपयोग गलत हो । तर सुविधा कटौतीको नाममा कुनै निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष भएको छ । यतातिर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । जो धेरै कुरा हामीले सुविधा भन्छौँ तर त्यो आवश्यकता छ । खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ । त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो । त्यो सरकारले बुझ्नु पर्‍यो ।’

उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता बढे पनि विगतका घटनाहरुबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रे्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरुलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताइन् । सरकारले आफूहरुलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखिन् । सांसद सापकोटाले भनिन्, ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटो खर्च पनि पुग्दैन । हामी अत्यन्त व्यस्त हुन्छौं । व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ । यसबारेमा अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ।’

उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । स–साना टुक्रे आयोजनाहरुले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताइन् ।

सांसद गैरेले भनिन्, ‘हाम्रो यहाँ घरबार छैन । परिवार छैन । हामी अर्काका घरमा बस्छौं । हाम्रो साथमा सूचना दिने मान्छे भनेको त हाम्रो एउटा स्वकीय सचिव थियो । त्यो एउटा सचिवको अरु कुनै सुविधा पाएको थिएन । सामान्य तलब मात्रै पाएको थियो । तिनीहरु पनि नभए माननीयहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने अथवा मान्छे कोठमा सुत्यासुत्यै भयो भने कसले थाहा पाउछ । कम्तिमा कोही मान्छे त जोडिएको हुनुपर्छ नि । यो त अति आवश्यक कुरा हो । यो खर्चको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेको नितान्त आवश्यकताको कुरा हो । सामान्य पनि सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी छ । सरकारले व्यस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताए । उनकाअनुसार कुनै पनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताए । उनले त्यस्तो काम हुन लागेको भए करेक्शन हुन जरुरी रहेको समेत बताए । सांसद श्रेष्ठले भने, ‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरु छन् । यिनीहरुमाथि एक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ । स्वतन्त्र रुपमा सविधानबाटै तीन वटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ । अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’ अर्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए । उनले सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरुले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुग्ने बताए ।

राष्ट्रपतिसमक्ष मधेश प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले लिए शपथ

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आज आयोजित एक समाराेहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख कर्णले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोजिम कर्णलाई मधेश प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकाे राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतकाे उपस्थिति थियो । धनुषाका कर्णलाई हिजाे बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरेकाे  थियाे ।  राष्ट्रपति पाैडेलले उनलाई आज नियुक्त गरी शपथ  गराएका हुन् ।

अमेरिकी सरकारको लामो शटडाउन अन्त्यतर्फ, स्टपग्याप विधेयक प्रतिनिधि सभातर्फ अघि बढ्यो

वासिङ्टन । अमेरिकी सरकारको इतिहासकै सबैभन्दा लामो शटडाउन अन्त्यतर्फ अघि बढ्दै गएको छ । सोमबार सिनेटमा स्टपग्याप कोष विधेयक ६०–४० मतले पारित भएपछि देश पुनः सञ्चालनमा फर्किने आशा देखिएको हो ।

यस विधेयकलाई समर्थन गर्न धेरै डेमोक्रेटिक सिनेटरले पार्टीको रेखा तोड्दै रिपब्लिकनहरूसँग मत दिएका थिए । अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा मतदानका लागि पठाइनेछ, जहाँ रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण रहेको छ ।

अक्टोबर १ बाट सुरु भएको शटडाउनका कारण करिब दश लाख सङ्घीय कामदार बेतलबी बनेका थिए र विभिन्न सरकारी सेवा तथा सुविधा बन्द भएका थिए । हालै हवाई यातायातमा गम्भीर असर परेपछि दैनिक एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द हुँदा राजनीतिक दबाब झनै बढेको थियो ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “हामी हाम्रो देशलाई अब धेरै चाँडै पुनः खोल्नेछौँ । यो सम्झौता निकै राम्रो छ ।”

सिनेटमा मतदानपछि रिपब्लिकन नेता जोन थुनले एक्समा लेख्छन्, “यो अनावश्यक शटडाउनलाई जिम्मेवार तरिकाले अन्त्य गर्न पाउँदा म अत्यन्त सन्तुष्ट छु । यसले सङ्घीय कामदारहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी दिलाउनेछ र सरकार पुनः सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।”

रिपब्लिकन विधेयकलाई समर्थन गर्ने डेमोक्रेटिक सिनेटर जोन फेटरम्यानले पनि एक्समा लेख्छन्, “सबैलाई खाना दिनुहोस् । हाम्रो सेना, सरकारी कर्मचारी र क्यापिटल प्रहरीलाई भुक्तान गर्नुहोस् । विमानस्थलको अराजकता अन्त्य गर्नुहोस् । देश पार्टीभन्दा ठूलो हो ।”

सिनेटबाट विधेयक पारित भएपछि अब यो प्रतिनिधि सभामा पेश हुने तयारी भइरहेको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय बिदा भएकाले बुधबार बिहान चाँडै सभामा छलफल अपेक्षित छ ।

सदनका सभामुख माइक जोनसनले पत्रकारहरूसँग भने, “हाम्रा लामो राष्ट्रिय दुःस्वप्न अन्त्य हुने क्रममा छ । केही डेमोक्रेटहरू अहिले अन्ततः त्यही गर्न तयार देखिन्छन्, जुन रिपब्लिकन र राष्ट्रपति ट्रम्पले हप्तौँदेखि आग्रह गर्दै आएका थिए ।”

शटडाउनका क्रममा स्थगित गरिएको सदन यस हप्ता पुनः बोलाइने उनले जानकारी दिए ।

– ‘ओबामाकेयर’ विवाद –

सिनेटमा गतिरोधको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘ओबामाकेयर’ सम्बन्धी अनुदान विस्तार हो । डेमोक्रेटहरूले वर्षको अन्त्यमा सकिने बीमा अनुदानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए, तर रिपब्लिकनहरूले सरकार खुलाएपछि मात्र वार्ता गर्न सकिने अडान लिएका थिए ।

यदि अनुदान विस्तार भएन भने ‘ओबामाकेयर’ अन्तर्गत बीमा लिएका लाखौँ अमेरिकीको खर्च दोब्बर हुन सक्छ ।

आइतबार राति भएको सम्झौताअनुसार सरकार जनवरीसम्म पुनः सञ्चालन हुनेछ । केही कार्यक्रम पूरै आर्थिक वर्षका लागि वित्तपोषित हुनेछन् र ट्रम्प प्रशासनले बर्खास्त गरेका केही सङ्घीय कामदारलाई पुनः नियुक्त गरिनेछ ।

यस विधेयकले विशेष गरी चार करोड २० लाखभन्दा बढी न्यून आय भएका अमेरिकीलाई सहयोग पु¥याउने एसएनएपी खाद्य सहायता कार्यक्रमको कोष पुनःस्थापित गर्नेछ ।

सिनेटका बहुमतका नेता जोन थुनले भने, “४० दिनको अनिश्चितता पछि अन्ततः पोषण कार्यक्रम, हाम्रा दिग्गजहरू र अन्य प्राथमिक क्षेत्रहरूले पूर्ण वर्षको कोष पाउने छन् भन्नेमा म खुसी छु ।”

तर स्वास्थ्य बीमा अनुदान विस्तारको सुनिश्चितता अझै नभएको कारण केही डेमोक्रेटहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

– डेमोक्रेटभित्र विभाजन –

सम्झौता समर्थन गर्ने आठ डेमोक्रेटमध्येकी सिनेटर जीन साहिनले भने, “सिनेटले लाखौँ अमेरिकीको स्वास्थ्य हेरचाह सुरक्षित गर्ने दिशामा ठूलो कदम चालेको छ ।” उनको भनाइमा यो सम्झौताले अल्पमतमा रहेका डेमोक्रेटहरूलाई पनि स्वास्थ्य हेरचाह विषयमा मतदान आह्वान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर अनुदान विस्तारको ग्यारेन्टी नभएकाले धेरै डेमोक्क्रेटहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले एक्समा लेखेका छन्, “दयनीय निर्णय ।”

सिनेटका शीर्ष डेमोक्रेट चक शुमरले भने उक्त उपायलाई अस्वीकार गर्दै भने, “यो प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवा सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्दैन । हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ ।”

उनको कमजोर नेतृत्वका कारण पार्टी एकताबद्ध हुन नसकेको भन्दै केही सांसदहरूले शुमरको आलोचना गरेका छन् । म्यासाचुसेट्सका प्रतिनिधि सेठ मौल्टनले भने, “आज राति फेरि प्रमाणित भयो कि हामीलाई नयाँ नेतृत्व किन आवश्यक छ ।”

राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच भेटवार्ता, के पार्टी एकता हुन लागेको हो ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता भएको छ । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा आज अपराह्न दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको हो । उनीहरूबीच ’वान टू वान’ भेटवार्ता जारी छ । पार्टी एकतालगायत विषयमा उनीहरूबीच भेटवार्तामा कुराकानी भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । राप्रपा नेपालले राप्रपासँग पार्टी एकता प्रस्ताव राख्दै आएको छ।

समान विचार भएका राजनीतिक दल र शक्तिहरूबीच एकताको पक्षमा राप्रपा नेपाल उभिएको छ । राप्रपा नेपालले नेता राजीव पराजुलीको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि बनाएको छ । यो समितिले यसअघि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग भेटवार्ता गरी पार्टी एकता प्रस्ताव समेत राखेको थियो । समान बिचार भएका राजनीति दल र सक्तीहरूसँग सहकार्य र एकता गर्नको लागि राप्रपा नेपालद्वारा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले मंगलबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसंग भेट गरी औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनावका लागि दल दर्ताको समय छोटिंदै गर्दा विचार मिल्ने पार्टीहरुबीच एकता गर्ने क्रम बढेको छ ।

दोहा फोरम २०२५ : ‘कार्यमा न्याय, प्रगतिका लागि प्रतिज्ञा’ विषयमा विश्व नेताहरू एकत्रित हुने

दोहा । कतारको राजधानी दोहामा आगामी डिसेम्बर ६ र ७ मा दोहा फोरमको २३औँ संस्करण आयोजना हुने भएको छ । ‘कार्यमा न्यायः प्रगतिका लागि प्रतिज्ञा’ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित यस फोरमले विश्वभरका राष्ट्र प्रमुखहरू, नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञहरू र विज्ञहरूलाई एक मञ्चमा ल्याई शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक लचिलोपन तथा प्राविधिक रूपान्तरणजस्ता समसामयिक वैश्विक चुनौतीहरूबारे छलफल गराउने बताइएको छ ।

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीको संरक्षणमा आयोजना हुने दोहा फोरम २०२५ ले कूटनीति र बहुपक्षीय सहयोगप्रतिको कतारको दृढ प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्नेछ । यस वर्षको फोरमले विश्वलाई न्यायपूर्ण, सन्तुलित र दिगो दिशातर्फ अघि बढाउने उपायहरू खोज्ने लक्ष्य लिएको छ ।

दोहा फोरमका कार्यकारी निर्देशक मुबारक अजलान अल–कुवारीले भने, “विश्व तीव्र रूपले परिवर्तन भइरहेका बेला दोहा फोरम संवाद र कूटनीतिका लागि एक तटस्थ तथा समावेशी मञ्च बनेको छ । विविध दृष्टिकोणहरूलाई एउटै स्थानमा ल्याएर हामी आपसी समझदारी र साझा हितमा आधारित दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्य राख्छौँ ।”

त्यस्तै फोरमकी महाप्रबन्धक महा अल–कुवारीले भने, “दोहा फोरम २०२५ ले न्यायलाई विश्व संवादको केन्द्रमा राख्दैछ—यो केवल एक आदर्शको रूपमा नभई साझा जिम्मेवारीको रूपमा हो । यहाँ हुने छलफलहरूले सहयोग र ठोस परिणाममा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।”

अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्कट्याङ्क र संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यस वर्षको कार्यक्रमले द्वन्द्व रोकथाम, आर्थिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शासन र मिडिया अखण्डताजस्ता मुद्दाहरूमा बहुआयामिक छलफल समेट्नेछ ।

फोरमका प्रमुख सत्रहरूमा अमेरिकी मध्यपूर्व रणनीति, सिरियाको सङ्क्रमण, विश्वव्यापी व्यापार पुनर्विचार, आणविक हतियार नियन्त्रण, स्वास्थ्य वित्तपोषणमा साझेदारी, एआईद्वारा आर्थिक रूपान्तरण, अमेरिका–चीन सम्बन्ध र विश्व सहायतामा देखिएका परिवर्तनलगायत महत्त्वपूर्ण विषय समावेश छन् ।

फोरममा राष्ट्र तथा सरकारका प्रमुखदेखि लिएर विदेशमन्त्रीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानका नेता र विश्व नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने प्रख्यात विज्ञहरू सम्मिलित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस वर्ष १६० भन्दा बढी देशका करिब पाँच हजार प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संवादका लागि विश्वका अग्रणी मञ्चमध्ये एकको रूपमा स्थापित दोहा फोरमले सहकार्य, जवाफदेहिता र साझा विश्वव्यापी प्रगतिलाई अघि बढाउने कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा निरन्तर भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवको स्वीकारोक्तिः ‘मेरो दबाबमै बर्दिवासको होटलमा शपथ भयो’

मधेस । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्नै दबाबमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले बर्दिवासस्थित होटलमा शपथ ग्रहण गराएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् । आफूलाई नियुक्ति पत्र दिइएको तर शपथ ग्रहण नगराई प्रदेश प्रमुख सुवेदी काठमाडौं जान लागेको जानकारी पाएपछि आफूले जसरी भएपनि शपथ ग्रहण गराउन दबाब उनको स्वीकारोक्ति छ ।

उनले लोसपा लगायत केही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई शपथ लिन नदिने जानकारी पाएपछि सुरक्षित स्थानमा शपथ ग्रहण गर्नुपरेको यादवको भनाइ छ । ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई कात्तिक २४ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुवेदीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकि थिईन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘उहाँ काठमाडौं जान लाग्नुभयो, मेरो शपथ नहुने भयो भनेर मलाई जानकार आइसकेपछि मैले उहाँलाई दबाब दिएकै हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो तर सपथ नगराउने हो मैले र एमालेले तपाईलाई घेर्छ भन्ने कुरा भनेको हो । केयरटेकरको रुपमा मुख्यमन्त्री छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्यो । तपाईले शपथ नखुवाईकन मेरो पद सक्रिय हुनेवाला छैन । त्यसकारण तपाई कता हुनुहुन्छ रु त्यहीबाट शपथ गराईदिनुहोस् भनेर मैले बोलेकै हो । त्यसपछि उहाँले निस्किसकेको छु बर्दिवासस्थित पानस होटलमा बोलाउनुभयो । त्यही गएर मैले नियुक्तिअनुसार शथप खाएको हो ।’

उनले प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक अवस्था मधेस र मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौतीका रुपमा खडा भएको पनि बताए।

उनले सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान समेत गरे । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र यादवले प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद वैठकका १७ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक पदमा कार्यरत अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत बाह्रौं तह) मा कार्यरत डा. टंकप्रसाद बाराकोटीले दिएको राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनले दिएको राजीनमा स्वीकृत गरेको हो । बैठकले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, तनहुँ, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने विद्युत प्रसारण लाइनको मध्ये रेखाबाट २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँ पर्ने करिब १ हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रफलका जग्गामा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न तथा रुख रोप्न नपाउने गरी निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
–एमसिए–नेपालले निर्माण गर्ने ४०० के.भि. विद्युत् प्रशारणलाइनको लागि आवश्यक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, तनहुँ, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने विद्युत् प्रशारणलाइनको मध्य रेखाबाट २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँमा पर्ने करिब १ हजार ३ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलका जग्गामा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न तथा रुख रोप्न नपाउने गरी निषेध गर्ने ।
–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–भारतको विशाखापटनम्मा २०८२ कात्तिक २८ देखि २९ गतेसम्म आयोजना हुने ३० औँ पार्टनरसिप समिट, २०२५ मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
– जग्गाधनी श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्याङ्जाको कार्यालय रहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने ।
– २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निजामतीतर्फ ४ र नेपाल प्रहरीतर्फ ११ थप कर्मचारी उपलब्ध गराउने ।
–२०८२ कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल– इन्डिया कोर्डिनेशन मिटिङकोे ९ औँ बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक श्री राजु अर्यालको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
– नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक श्री दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने ।
–भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
–साबिक रेशम खेती विकास कार्यक्रम धनकुटाको नाममा दर्ता रहेको धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित जम्मा २५ रोपनी ५ आना तीन पैसा जग्गा प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने ।
–२०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिने ।
–नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने ।
–नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालन हुने तालिमहरूको सहयोगार्थ नेपाली सेना र अफिस अफ डिफेन्स करप्शनबीच सम्पन्न भएको समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्ष थप गर्न स्वीकृति दिने ।
–२०८२ मंसिर ८ देखि १२ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा आयोजना हुने आइएइए स्कुल अन नुक्लियर एण्ड रेडियोलोजिकल लिडरसिप फर सेफ्टी एण्ड फर नुक्लियर सेक्युरिटी कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान प्रविधि) श्री विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, काठमाडौँ, गेटा अस्पताल, धनगढी, कैलालीस् सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, खजुरा, बाँके, डडेलधुरा अस्पताल, डडेलधुरा र कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौँको आ.व. ०८२÷८३ का लागि अधिकृतस्तरका २५६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
– स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदमा कार्यरत अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव (अधिकृत बाह्रौँ तह) डा. टंकप्रसाद बारकोटीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
–मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न र श्री सुरेन्द्र लाभ कर्ण, धनुषालाई मधेस प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्धको फैसला नोभेम्बरको अन्त्यतिर आउने सङ्केत

ढाका । बङ्गलादेशकी अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला यसै नोभेम्बर महिनाको अन्त्यतिर हुने अपेक्षा गरिएको छ । बङ्गलादेशका सरकारी अभियोजनकर्ताहरूले मङ्गलबार यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

गत महिना मुद्दा सुनुवाइ सकिएपछि फैसलाको मितिबारे केही भ्रम उत्पन्न भएको थियो । अदालतले नोभेम्बर १३ का लागि नयाँ सुनुवाइको मिति तोकेको छ, जसमा फैसला सुनाउने मिति घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजक गाजी मनोवर हुसेन तमीमले भने, “बिहीबारको सुनुवाइको उद्देश्य केवल फैसलाको मिति घोषणा गर्नु हो । हाम्रो अघिल्ला अनुभवका आधारमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउन थप एक हप्ता समय लिन सक्छ । नोभेम्बर १३ मा अदालतले फैसला सुनाउने मिति तोक्ने तयारी गरेको छ ।”

सन् २०२४ अगस्टमा भएको घातक विद्रोहपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएको थियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी हसिनाको पतनसँगै बङ्गलादेश राजनीतिक अस्थिरतामा डुबेको छ । आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरीमा हुन लागेको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हिंसात्मक घटनाहरू तीव्र बन्दै गएका छन् ।

७८ वर्षीया हसिनामाथि विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा घातक दमनको आदेश दिएको आरोप लगाइएको छ । भारतमा निर्वासनमा रहनुभएकी उहाँ अदालतको उपस्थितिको आदेश उल्लङ्घन गर्दै अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।

सन् २०२४ को जुन १ मा सुरु भएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा सयौँ साक्षीको बयान लिइएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार हसिनाले सामूहिक हत्याको आदेश दिनुका साथै आन्दोलन रोक्न असफल भएर मानवताविरुद्धको अपराध गरेकी थिईन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्मका बीचमा भएको हिंसामा झण्डै एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । अभियोजकहरूले पाँचवटा प्रमुख आरोप दर्ता गरेका छन्, जसमा हत्या रोक्न असफल हुनु, मानवताविरुद्धका अपराध र राजनीतिक दमनलाई उक्साउने कार्य समेत समावेश छन् । दोषी ठहरिए हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको छ ।

शेख हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो मुद्दालाई ‘न्यायिक प्रणालीमाथिको मजाक’ को संज्ञा दिईएको छ । उनका सह–अभियुक्तहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी महानिर्देशक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन रहेका छन् । कमल हाल फरार छन् भने अल–मामुन हाल हिरासतमा रहेका छन् । अल–मामुनविरुद्धको फैसला पहिले नै सुनाइसकिएको छ ।

हसिनाको प्रतिबन्धित राजनीतिक दल अवामी लिगले बिहीबार राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेको छ, जसका कारण बङ्गलादेशभर सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ ।

राजनीतिक तनाव चुलिँदै गएको बङ्गलादेशमा अब सबैको ध्यान अदालतले शेख हसिनाविरुद्धको ऐतिहासिक फैसला कहिले र कस्तो दिने भन्ने विषयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मागबारे के भन्छन् कानुनविदहरु ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर पार्टी कार्यलयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कानूनविद् समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने उनको भनाई छ । उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नसक्ने जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने नियमावली वा निर्देशिकामा नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रिय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान छ, विधानले प्रष्ट रुपमा नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछन् भनेको छ । यसमा एजेण्डासहित आउनु पर्छ, एजेण्डासहित आएको प्रस्तावमा केन्द्रिय समितिले ९० दिन भित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई हामी दायाँबायाँ नगरिकन म्यान्डेटरी व्यवस्था भन्छौँ । यसमा अन्यथा सोच्ने, अन्यथा गर्ने कुरै आउँदैन ।’

उनले भने, ‘यो केन्द्रिय समितिले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ, विशेष अवस्था हेरेर र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पनि बोलाउन सक्छन् । केन्द्रिय समितिले सोझै सक्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले संख्या पुर्‍याएर दर्ता गरेपछि ९० दिन भित्र बोलाउन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसमा कुनै दायाँबायाँ सोच्न पर्दैन । यो विधानको कुरा हो ।’ उनले थपे, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, विधि र त्यसलाई टुंगामा पुर्‍याउने तरिका विधानमा लेखिएको छैन । नियमावलीमा लेखिएको छैन, अहिलेसम्म निर्देशिकामा पनि लेखिएको छैन । किनभने त्यो असाधारण अवस्थामा बोलाईने कुरा हो । असाधारण भनेर बोलाईएको अवस्थामा त्यो गर्नको लागी केन्द्रिय समितिले सानो निर्देशिका बनाएर त्यसलाई टुंग्याउन सक्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । खाली के मात्रै हो भने राजनितिक ईच्छाशक्ति चाहियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले केन्द्रिय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउन सक्ने बताए । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । उनले २०७८ सालमा पार्टिको महाधिवेशन भएकोले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको बताए । तर कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलागरे अनिर्णयको बन्दी बनेको उनको भनाई छ । दाहालले २०१४ सालमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति सूवर्ण शमशेर जबराले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेको बताए । त्यसबेला त्याग र तपस्याको संस्कार रहे पनि अहिले त्यस्तो संस्कार हराउँदै गएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बोलाउनु पर्छ । बोलाएन भने छुट्टै विशेष भेला पनि बोलाउन सकिन्छ तर फेरि त्यसले पार्टी विभाजनको दिशामा जाला, त्यो गरिहाल्न पनि उचित भएन । त्यो राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । तर यदि पार्टीलाई माया गर्ने हो भने एक ढिक्का भएर लाने हो भने त ४० प्रतिशतले माग गर्दा त बोलाउन पर्छ भने यहाँ त ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।’ उनले भने, ‘समयको हिसावले भन्ने हो भने २०७८ सालमा महाधिवेशन भएको २०८२ साल मंसिरमा त नियमित महाधिवेशन नै गर्ने बेला भइसक्यो नी । अहिले अनिर्णयको बन्दी कसरी भयो भन्दा न त नियमित महाधिवेशन न त विशेष महाधिवेशन । चुनाव पछि अधिवेशन । यो कुरा किमार्थ हुँदैन भन्ने कुरा भनेर मुलुकभरका साथीहरु उठ्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए । उनले कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको आह्वान भएपछि केन्द्रिय समितिले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया बढ्ने जानकारी दिए । उनले २०१४ सालदेखि हालसम्म कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नभएकाले पनि प्रक्रियाका बारेमा केही कन्फ्युजन उत्पन्न भएको बताए । उनले विधानमा विशेष महाविशेनको धेरै परिकल्पना नगरिए पनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘यो विषय कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक विषय हो । कानुनी त यति नै हो कांग्रेसको विधानको कुरा गर्ने हो भने अहिले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसले कार्यविधिको कुरा गर्दैन, नियावालीले पनि कार्यविधिको कुरा गर्दैन, निर्वाचन निर्देशिकाले त गर्ने कुरै भएन, विशेष महाधिवेशनको कुरा । अन्य कुराहरु चाहीँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि उसले आफै तय गर्छ । जब कन्भिन्स हुन्छ, त्यसपछि उसले आफैं कार्यविधि तय गर्छ ।’

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन भनेको विशेष अवस्थाकै महाधिवेशन हो । त्यसैले कसरी हुने, यसको के के हुने भन्ने कुरा उसले तय गर्दै जान्छ, प्रस्ताव पास गर्दै जान्छ । केन्द्रिय समितिले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेर एउटा कार्यविधि बनाउँछ र सोही कार्यविधि अनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ । २०१४ सालबाट अहिलेसम्म भएको रहेनछ, त्यसलै ठ्याक्कै भन्न सकिएन । यसको धेरै लेखेको पनि रहेनछ । यसको धेरै परिकल्पना गरिएको जस्तो बुझिएन । विधानले केवल के परिकल्पना गरेको जस्तो देखियो भने विशेष महाधिवेशन त हुन्छ । भयो भने त्यतिवेला नै देखा जाला भने जस्तो व्यवस्था गरे जस्तो बुझियो ।’

डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताए । उनले विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले विधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रिय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको बताए ।

उनले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा कन्फ्युजन राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताए । नियमित महाधिवेशन जस्तै गरी विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यद्दपि विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रिय समिति मात्रै चयन गर्ने उनले बताए । उनले हाल केन्द्रिय समितिमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर व्यर्थको छलफल भईरहेको पनि बताए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषश महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि केन्द्रिय समितिले पहिले विशेष महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाटो पनि खुला भने रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘विद्यानको धारा १७ (२) को व्यवस्था म्याण्डेटरी व्यवस्था हो, विशेष अधिवेशन । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार हो । यसमा कुनै दुविधा रहनु पर्दैन । केन्द्रिय समितिले या ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था हो, त्यो । यो विशेष अधिवेशनको मोडालिटी के हुन्छ भने जसरी नियमित महाधिवेशन गर्‍यौँ, विशेष महाधिवेशन पनि त्यसरी नै हुन्छ । तर त्यो चाँही केन्द्रमा मात्रै हुन्छ । अहिले विशेष अधिवेशन कि नियमितमा छलफल भईरहेको छ ।’

उनले भने, ‘कतिबेर छलफल भईरहेको छ भन्दा विशेष अधिवेशनको माग गरेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिईसकेपछि । केन्द्रिय समितिमा यो एजेण्डा प्रवेश गरिसकेपछि पहिला यसको निर्णय गर्नुपर्ने थियो केन्द्रिय समितिले । होइन, हामी विशेष महाधिवेशनमा जान सक्ने अवस्था छैन नियमित महाधिवेशनमा जान्छौँ, ४ वर्षे कार्यकाल सक्किसकेको छ भन्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरुसंग छलफल गरेर, सम्झौता गरेर केन्द्रिय समितिबाट निर्णय गरेको भए एउटा बाटो हुनसक्थ्यो ।’

उनले थपे, ‘अहिले केन्द्रिय समितिको बहुमत एकातिर, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि एकातिर, कस्तो कन्फ्युजन भईरहको छ । किन यो भईरहेको छ । हिजो यही महाधिवेशन प्रतिनिधि होइन सभापतिदेखि सदस्य चुन्ने ? तिनैमध्येका ५४ प्रतिशतलाई अहिले किन लत्याईएको छ ? केन्द्रिय समितिमा कहाँ कसको बहुमत छ, त्यो सेकेण्डरी कुरा हो । विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि सर्वस्वीकार्य रुपमा गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गरे । कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त, नीति, विचार र व्यवहारमा कतै नदेखिने उनको भनाई छ । उनले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको अन्तर छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसको लागि कसी लगाएर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र सिद्धान्तमा देखिँदैन, नीति र विचारमा भेटिँदैन, पद्धति र प्रक्रियामा पाइँदैन, व्यवहारलाई हेर्दा छैन, देखिँदैन, परिणामलाई अनुभूति नै गर्न पाइएको छैन । महाधिवेशन र महासमितिबीचको फरक के ? निर्वाचनको काम बाहेक सबै काम गर्न सक्षम महासमिति । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको फरक के ? हामी यसमा छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने ?’

उनले भने, ‘महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधीको फरकको बीचमा विद्यानले संक्षिप्त लेखेको छ । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बारेमा विधानले त्यति संक्षिप्त लेखेन । यसको फरक के ? हामीले खोज्नु पर्दैन ? हामीले महाधिवेशनको अल्टरनेटिभ विशेष महाधिवेशन हो भनेर सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन । प्रश्न यहाँनेर हो । कही न कही महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बीचमा अन्तर छ भन्ने कुरा चाँही एक्नोलेज गर्नु जरुरी छ ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर बाँकी अधिवेशन गर्न सकिने बताए । उनले महाधिवेशनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएमा दुई महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गरिदिने दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार राजनीतिक दलहरु हिड्न सक्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जनतासँग जोड्नको लागि आफूहरुले महाधिवेशनको माग गरेको उनले जानकारी दिए । वर्तमान नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्न नसक्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

 

कम्बोडियाद्वारा थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा नयाँ बारुदी सुरुङ राखेको आरोपअस्वीकार

नोमपेन(कम्बोडिया) । थाइल्यान्डको सिमा क्षेत्रमा नयाँ बारुदी सुरुङ् राखिएको भन्ने थाइल्यान्डको आरोपलाई अस्वीकार गदै कम्बोडियाको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
“कम्बोडिया सरकारले विज्ञप्तिमा थाइल्यान्डको सीमामा कम्बोडियाले नयाँ बारुदी सुरुङ राखेको आरोपलाई खण्डन तथा अस्वीकार उल्लेख गरिएको छ ।

कम्बोडियाको गृहयुद्धको लगभग तीन दशक देखि, कम्बोडिया–थाइल्यान्ड सीमामा रहेका अधिकांश बारुदी सुरुङ् कठिन भूभाग र सीमा क्षेत्रको स्थितिका कारण अझै सफा नगरिएको हाल बिस्पोट भएको हुन सक्ने विषयलाई नजर अन्दाज गर्न नहुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी संयुक्त शान्ति घोषणापत्र रोक्ने थाइल्यान्डको निर्णय प्रति कम्बोडिया सरकार चिन्तित रहेको जनाउदै “कम्बोडिया संयुक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले सीमा क्षेत्रको प्रेह विहार मन्दिर नजिकै बारूदी सुरंग विस्फोट हुदाँ दुई थाई सैनिक घाइते भएपछि सोमबार दुई देश बिचको संयुक्त शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन स्थिगित गर्न आदेश दिएका थिए ।

समुद्री सीमामा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२ पुग्यो

कोलालम्पुर । मलेसिया–थाइल्यान्ड समुद्री सीमामा कागजातविहीन आप्रवासी बोकेको डुङ्गा गत हप्ता डुब्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२ पुगेको तथा १३ जनालाई उद्धार गरिएको अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ।

सोमबार केदाह राज्यमा एक बच्चा, दुई पुरुष र दुई महिलासहित पाँच जनाको शव फेला परेको केदाह र पर्लिस राज्यका लागि मलेसियन मेरिटाइम एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी ९एमएमइए० का निर्देशक रोमली मुस्तफाले विज्ञप्ति मार्फत बताएकी छिन् ।

खराब मौसमका कारण स्थगित गरिएको खोजी कार्य मङ्गलबार देखि पुनः सुरु गरिएको उनले बताईन् ।

यस वर्ष मात्रै केदाह राज्यको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लाङ्गकावी वरपर ४३६ आप्रवासीहरू प्रक्राउ भएको जनाउदै उनीहरू यहाँ बस्नँका लागि नभई देशका अन्य भागमा जानका लागि आएको बताएकी छिन् ।

यसैबीच, एमएमइएले सन् २०२० देखि सोही क्षेत्र हुँदै देशमा प्रवेश गर्न खोज्ने करिव एक हजार ३३३ अवैध आप्रवासीलाई रोकिकेको बताएको छ । सोही अवधिमा २४ जना क्याप्टेन र चालक दलका सदस्यहरूलाईसमेत नियन्त्रणमा लिइ हिरासतमा लिइएको जनाइएको छ ।

भुटानमा जलविद्युत् परियोजनाको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री मोदीको उच्चस्तरीय भ्रमण

नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मङ्गलबार छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र भुटानको भ्रमणमा पुगेका छन् छ। उनले भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङचुकसँग मिलेर विशाल पुनात्सङचु–२ जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गरेका छन् । उक्त आयोजना भुटानकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हो । यसको उत्पादन क्षमता एक हजार २० मेगावाट रहेको छ ।

कार्बन–नकारात्मक राष्ट्रका रूपमा चिनिएको भुटानले हालका वर्षहरूमा जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आएको छ । यसले आफ्ना प्रचुर जलस्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्दै भारतजस्ता ऊर्जाको उच्च माग भएका देशहरूमा बिजुली निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्दै आएको छ । साथै, देशभित्रको सस्तो र वातावरणमैत्री बिजुलीलाई क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङका लागि पनि उपयोग गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँदिल्लीबाट प्रस्थान गर्नुअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका थिए, “यो भ्रमणले भारत र भुटानबीचको सफल ऊर्जा साझेदारीलाई अझ सुदृढ पार्नेछ र हाम्रो सम्बन्धमा अर्को ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थपिनेछ ।”

उनले आफ्नो भ्रमण भुटानसँगको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने तथा भारतको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको प्रमुख स्तम्भका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र सहकार्यमा आधारित छ । भुटानको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीचको कुल व्यापार करिब एक अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँदिल्लीस्थित भुटानी दूतावासका अनुसार भुटानको कुल निर्यातको झण्डै दुई तिहाइ भाग जलविद्युत् निर्यातले ओगटेको छ ।

गत वर्ष भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र स्टिल, अन्न तथा स्मार्टफोनलगायतका वस्तुहरू गरी कुल एक अर्ब ३० करोड डलरका सामग्री निर्यात गरेको थियो । सोही अवधिमा भुटानले बिजुली र निर्माण सामग्रीसहित करिब ५१ करोड ३० लाख डलरका वस्तुहरू भारतमा निर्यात गरेको थियो ।

दुई देशबीचको भौतिक पूर्वाधार सञ्जाल सुदृढ पार्ने लक्ष्यका साथ भारतले गत सेप्टेम्बरमा भुटानका लागि पहिलो सीमापार रेलवे निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसले दुवै मुलुकबीचको आर्थिक र जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ नजिक ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

भुटानले विकासको मापनका रूपमा ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पीनेस’ (सकल राष्ट्रिय सुख) लाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । तथापि, ती नीतिहरूले व्यापक बेरोजगारीका चुनौतीहरूलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा हजारौँ युवा रोजगारीका अवसरको खोजीमा देशबाहिर जान बाध्य भएका छन् ।

विश्व बैंकका अनुसार भुटानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) हाल करिब तीन हजार ७१८ अमेरिकी डलर रहेको छ । यो पहाडी राज्य हाल आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने प्रयासमा जुटेको छ । जलविद्युत्को प्रचुर स्रोत र चिसो मौसमको फाइदा उठाउँदै भुटानले ठूलो परिमाणका कम्प्युटर फार्महरू स्थापना गरी क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङका क्षेत्रमा अग्रसरता लिएको छ ।

राज्य–संरक्षित संस्था ‘ड्रुक होल्डिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट्स’ ले सन् २०२१–२२ मा करिब ५३ करोड ९० लाख डलर—भुटानको कुल जिडिपीको पाँचौँ भाग बराबर—को लगानीमा क्रिप्टोकरेन्सी सञ्चालन सुरु गरेको थियो । त्यसयता भुटानले ठूलो मात्रामा क्रिप्टो सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइए पनि यसको सटीक मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले भारत–भुटान सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने र दुई राष्ट्रबीचको ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि सहकार्यका नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन्नी देओलको आग्रह– “धरमजी स्थिर र निगरानीमा हुनुहुन्छ, कृपया अफवाह नफैलाउनुहोस्”

मुम्बई । दिग्गज बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सोमबार उनलाई मुम्बईको ब्रिच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रशंसकहरूमा चिन्ता बढेको थियो, जसका कारण धेरै सेलिब्रेटीहरू समेत उनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका छन् ।

बढ्दो जनचासोबीच धर्मेन्द्रका सुपुत्र तथा चर्चित अभिनेता सन्नी देओलले आफ्ना बुबाको स्वास्थ्यबारे आधिकारिक जानकारी दिँदै उनको अवस्था स्थिर रहेको बताएका छन् । उनले धर्मेन्द्रको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबैलाई सकारात्मक रहन र गलत अफवाहहरूबाट टाढा रहन अनुरोध गरेका छन् ।

सन्नी देओलको टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्री धर्मेन्द्रको अवस्था स्थिर छ र निरन्तर चिकित्सकीय निगरानीमा रहेको छ । थप विवरण र टिप्पणीहरू उचित समयमा उपलब्ध गराइनेछ । कृपया उनको स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत सूचनाहरू नफैलाउनुहोस् । हामी सबै उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि प्रार्थना गरौँ र परिवारको गोपनीयताको सम्मान गरौँ ।”

यसअघि, धर्मेन्द्रकी धर्मपत्नी तथा वरिष्ठ अभिनेत्री र राजनीतिज्ञ हेमा मालिनीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी दिँदै प्रशंसकहरूको चिन्ताप्रति आभार व्यक्त गरेकी थिईन् । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्, “धरमजी हाल अस्पतालमा निगरानीका लागि रहनुभएको छ । म उहाँप्रति चिन्ता व्यक्त गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको अवस्था स्थिर छ र हामी सबै उहाँसँगै छौँ । कृपया उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि प्रार्थना गर्न अनुरोध गर्दछु ।”

सोमबार साँझ धर्मेन्द्रका परिवारका सदस्यहरू—सुपुत्र सन्नी देओल, बबी देओल, नाति करण देओल र राजवीर देओल—अस्पताल पुगेको थिए । साथै, बलिउडका चर्चित कलाकारहरू सलमान खान, गोविन्दा र अमिषा पटेल पनि धरमजीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन अस्पताल पुगेका थिए ।

धरमजी बलिउडका सर्वाधिक प्रिय र सफल अभिनेतामध्ये एक हुन् । उनले ‘आये मिलन की बेला’, ‘फूल और पत्थर’, ‘आये दिन बहार के’, ‘सीता और गीता’, ‘राजा जानी’, ‘जुगनू’, ‘यादोँ की बारात’, ‘दोस्त’, ‘शोले’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘चरस’, ‘धरम वीर’ जस्ता असङ्ख्य लोकप्रिय चलचित्रहरूमा आफ्नो अविस्मरणीय अभिनयमार्फत दर्शकको मन जित्न सफल भएका दिग्गज बलिउड अभिनेता मा पर्छन् ।

सन् २०२३ मा धर्मेन्द्रलाई करण जोहरद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘रकी और रानी की प्रेम कहानी’ मा देख्न सकिएको थियो । उक्त चलचित्रमा रणवीर सिंह र आलिया भट्टको मुख्य भूमिकामा थियो। उक्त चलचित्रमा उनको उपस्थितिले नयाँ पुस्ताका दर्शकहरूमा पनि ठूलो उत्साह जगाएको थियो ।

वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्र निकट भविष्यमा आउने चलचित्र ‘इक्कीस’ मा देखिने तयारीमा समेत रहेका छन् । अहिले उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको छ र फिल्म उद्योगसहित सम्पूर्ण भारतभरका प्रशंसकहरूले उनको शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि शुभेच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रकाश शाहले एमाले छाडे, कहाँ जालान् प्रेम आले ?

काठमाडौं । एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले अन्ततः पार्टी त्यागेका छन् भने अर्का चर्चित नेता प्रेम आले भने अहिले पनि ‘राजनीतिक मौन’ मा छन् । शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘जबजको चिरहरणतर्फ लागेको’ भन्दै भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानमार्फत नव गठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जाने घोषणा गरेका छन्।

अघिल्लो प्रदेशसभा कार्यकालमा बाजुराबाट निर्वाचित शाह एमाले सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता थिए । उनले चार वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व समेत गरेका थिए । शाहको निर्णयले सुदूरपश्चिमको एमाले संगठनमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।

तर, यसबीचमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले भने कुनै पनि राजनीतिक मञ्चमा खुलेका छैनन्। डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका आले न त माधवकुमार नेपालसँग मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सहभागी भए, न त रामकुमारी झाँक्रीसहित एमालेमा फर्किए । आले नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष ओली दुबै नेताले पार्टी रोज्न आग्रह गर्दै टेलिफोन गरेका थिए । तर, आलेले दुबै नेतालाई ‘निर्णय गर्न बाँकी छ’ भन्ने जवाफ मात्र दिएका हुन् । आलेले अहिले आफू प्रोस्टेट शल्यक्रियापछि आराममा रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले म कतै लागेको छैन । राजनीति धेरै फोहोर भएको महसुस गरेको छु । केही समयपछि मात्र निर्णय गर्छु ।’

उनले एमालेमा फर्किने सम्भावना अस्वीकार गर्दै भने, ‘एमालेमा जाने भए त म पहिले नै गइहाल्थें नि।’ पछिल्लो समय आले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने सम्भावनाको पनि चर्चा चलेको छ, तर उनले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन मानेका छैनन् । ‘त्यस्तो त नहोला’, उनले छोटकरीमा भने । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंस्थित उनको निवासमा आगजनी भएपछि आले धनगढीमा बस्दै आएका छन् । उनी राजनीतिक रूपमा टाढा देखिए पनि डोटी र कैलाली क्षेत्रमा उनको बलियो जनसञ्जाल अझै कायम छ । उनका निकट नेताहरू भन्छन्, ‘आले डोटी नभए कैलाली–५ बाट पनि चुनाव उठ्न सक्ने स्थितिमा छन् ।’

राजनीतिमा लामो अनुभव भएका आले २०५४ सालमै डोटी जिल्ला विकास समितिका सदस्य बनेका थिए । २०७० र २०७४ सालमा संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित भएका उनले वन तथा वातावरण मन्त्री र पछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। हालको राजनीतिक हलचलबीच शाहले नयाँ बाटो समातेका छन्, तर आले भने अझै ‘अवलोकन मोड’ मै छन्। शाहको निर्क्याेलपछि सुदूरपश्चिममा एमाले कमजोर हुँदै जाँदा, आले कुन दिशातिर मोडिन्छन् भन्ने जिज्ञासा अब नेपाली राजनीतिमा चासोको विषय बनेको छ।

 

 

१४ उपसचिवसहित ३८ कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले १४ उपसचिवसहित ३८ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार र सोमबार गरेको निर्णय अनुसार १४ उपसचिव र २४ शाखा अधिकृत गरेर ३८ कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । सरुवा सूची अनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृत गरेर १७ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जसमा ७ उपसचिवलाई विभिन्न नगरपालिकामा र १० जना शाखा अधिकृतलाई विभिन्न गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा पठाइएको हो । यस्तै विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका ११ जना कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।

हेर्नुस् सरुवा सूची

 

तीन दिन रोकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पुन: सुरु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सानेपामा सुरु भएको छ । कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको निधनपछि तीन दिन रोकिएको बैठक आज बसेको हो ।

गत शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले नेता आलमको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषणसँगै पार्टीको भूमिका र आगामी रणनीतिक बाटो तयार पार्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको थियो। गत असोज २८ गते सुरू भएको बैठक अझै सकिएको छैन।

कांग्रेसभित्र पार्टीको १५औं महाधिवेशन नियमित गर्ने कि विशेष महाधिवेशन भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ।

तस्बिरहरु: नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

दिल्लीको कार विस्फोटमा कम्तीमा आठको मृत्यु, फरेन्सिक टोलीद्वारा अनुसन्धान सुरु

नयाँदिल्ली । भारतीय फरेन्सिक टोलीहरूले मङ्गलबार बिहान राजधानी नयाँदिल्लीको मुटुमा भएको विनाशकारी कार विस्फोटको खोजी कार्य जारी राखेका छन् । सोमबार राति भएको उक्त विस्फोटमा कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गएको र १९ जना घाइते भएको पुष्टि गरिएको छ ।

विस्फोट पुरानो दिल्लीको भीडभाडयुक्त क्षेत्रमा, ऐतिहासिक लालकिल्ला नजिकै भएको थियो । विस्फोटपछिको आगलागीले वरिपरिका अन्य सवारी साधनहरू पनि जलेका थिए । प्रहरीले अहिलेसम्म विस्फोटको कारणबारे कुनै आधिकारिक विवरण दिएको छैन ।

गृहमन्त्री अमित शाहले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “सुरक्षा निकायहरूले सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन् । फरेन्सिक नमूनाहरूको विश्लेषण नभएसम्म घटनाको वास्तविक कारण बताउन कठिन छ ।”

मङ्गलबार बिहान एएफपीका पत्रकारहरूले विस्फोटस्थलमा प्रहरीद्वारा सेतो कपडाले घेरेर राखिएको क्षेत्रमा जलेका गाडीहरूको भग्नावशेष देखेका थिए । घटनास्थलमा फरेन्सिक विज्ञ र आतङ्कवाद विरोधी एकाइका अधिकारीहरू प्रमाण सङ्कलनमा व्यस्त थिए । नयाँदिल्लीभरि सुरक्षा कडा पारिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । उनले गृहमन्त्री अमित शाहसँग ‘स्थितिको प्रत्यक्ष समीक्षा’ गरेको र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “दिल्लीमा भएको यो विस्फोट अत्यन्त पीडादायक छ । आफ्ना प्रियजनहरू गुमाउने परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु, घाइतेहरू चाँडै निको होऊन् ।”

१७औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको लालकिल्ला भारतको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारक हो । यही किल्लाको प्राचीरबाट प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

– कारभित्रका मानिसहरू जलिरहेका थिए –

नयाँदिल्लीका उप प्रमुख अग्नि अधिकारी ए.के.मलिकले भने, “अहिलेसम्म आठ जनाको मृत्यु भएको छ र १९ जना घाइते भएका छन् ।” यद्यपि, प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले पछिल्लो विवरण अनुसार मृतकको सङ्ख्या नौ पुगेको जनाएको छ ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनाको भयावह क्षणको वर्णन गर्दै ट्राफिकको बीचमा अचानक कार विस्फोट हुँदा आगोले वरिपरि रहेका मानिसहरू र सवारी साधनहरूलाई पनि घेरेको बताएका छन् ।

“मैले कार चलिरहेका बेलामा विस्फोट भएको देखेँ । मानिसहरूमा आगो लागेको थियो, हामीले सकेसम्म उद्धार गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । तर केही मानिसहरू कारभित्रै जलिरहेका थिए”, २७ वर्षीय धर्मेन्द्र धागाले भने, “मैले वरिपरिका जनतालाई उद्धारमा सघाउन भनेको थिएँ, तर धेरैजना भिडियो र फोटो खिच्नमै व्यस्त थिए ।”

विस्फोटपछि सहरको एलएनजेपी अस्पतालको आपतकालीन कक्षमा अराजकता फैलिएको थियो । घाइतेहरू एकपछि अर्को गरी ल्याइएका थिए र चिकित्सकहरूले तत्काल उपचार सुरु गरेका थिए । एक महिला आफ्ना पतिलाई अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा देखेर रोइरहेकी थिइन् । उनका भाइले सान्त्वना दिने प्रयास गर्दै उनलाई अँगालो हाल्दै भन्दै थिए, “सब ठीक हुन्छ ।”

विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्फोटमा भएको मानवीय क्षतिको निन्दा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “दिल्लीमा भएको यो विस्फोट हृदयविदारक छ । प्रभावित परिवारहरूप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछु ।”

यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि एक वक्तव्य जारी गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रो हृदय यस भयानक विस्फोटबाट प्रभावितहरूसँगै छ । हामी घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौँ ।”

यस घटनाले राजधानीको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता पुनः बढाएको छ । यद्यपि अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको र फरेन्सिक प्रतिवेदन नआएसम्म विस्फोट आतङ्कवादी आक्रमण हो वा आकस्मिक दुर्घटना भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

अनलाइनमा मतदाता नामावली दर्ता गर्न असहज : प्रधानमन्त्रीको तीन बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । अनलाइनमा मतदाता नामावली दर्ता गर्न असहज भएको भन्ने गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएकी छन् । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्यसमा भोट हाल्ने नयाँ मतदाताले आगामी कात्तिक ३० गतेभित्र नामावली दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ । तर निर्वाचन आयोगको अनलाइन प्रविष्टिमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो देखाएर निर्वाचन आयोगलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन् ।

‘२१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०८२ कात्तिक ३० गते रहेको र मतदाता नामावली दर्ता कार्यमा जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण दर्ता गर्न आउने सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु परेको, प्रि–इनरोलमेण्ट फारममा मतदान केन्द्र छनोट गर्न नसकेको, नागरिकता नम्बर प्रविष्ट गरे पनि नामावली दर्ता गर्न प्राविधिक समस्या आउने गरेको, जेनजी आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवार र अशक्त व्यक्तिहरूलाई दर्ता गराउन असहज भएको जस्ता गुनासो आइरहेको अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्रीले समस्याको पहिचान गर्दै भनेकी छन् ।

मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन बुँदे निर्देशन पनि दिएकी छन् । निर्वाचन कार्यालयहरूमा बढिरहेको कार्यचाप अनुरूप आवश्यकता अनुसार कार्य समय÷सिफ्ट बढाइ मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई थप सहज बनाउनुका साथै यसका लागि थप कर्मचारी परिचालन गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।
त्यस्तै मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा रहेको तथ्यांकलाई मतदाता नामावली दर्ताका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आवश्यक प्राविधिक एवम् कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कार्कीले भनेकी छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको मतदाता नामावली संकलन कार्य तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखिएमा मतदाता नामावली संकलनको म्याद कात्तिक ३० लाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियालाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएकी छन् ।

 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कर्मचारी र कार्यालय भवनको अभाव

काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र छड्के जाँचलगायत गर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफैँ कर्मचारी अपुग र साँघुरो कार्यालयको समस्यामा छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई कार्यालय सार्न मन्त्रालयले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ भने केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कामकाज नै प्रभावित भएको छ ।

केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण भट्टले हाल १४७ दरबन्दी रहेकामा करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको बताए । कामको प्रकृतिअनुसार अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमा आउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।

केन्द्रको २३औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रहरीतर्फ २४ कर्मचारी हुनुपर्नेमा १२ जना मात्रै र निजामतीतर्फ ९६ दरबन्दीमध्ये ७१ कार्यरत छन् । यसरी ३१ प्रतिशत कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । केन्द्रले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण पनि गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सो केन्द्र स्थापना भएको हो ।

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणा लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

“खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति एवं कर्मचारीको टिकाउ दर झनै निराशाजनक छ । यसबाट केन्द्रको कार्य प्रभावकारितामा केही असर पर्न गएको महसुस गरिएको छ”, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

केन्द्रको कामको प्रकृतिअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता हुने स्थितिमा त्यही क्षेत्रका कर्मचारी अपुग हुँदा काममा असर परेको प्रवक्ता भट्टले राससलाई बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले केन्द्रमा कर्मचारीको टिकाउ दर कम रहेको यथार्थका बीच कसरी दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गराउन सकिन्छ भन्नेमा आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । उनले केन्द्रलाई बेग्लै कार्यालय उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा पनि आगजनी र क्षति पुग्दा भुइँतलामा रहेको केन्द्रको कार्यालय, गाडी ध्वस्त भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार हाल सञ्चालन हुन थालेसँगै केन्द्र पनि क्रमशः काममा फर्किएको छ ।

किन भयो जेनजी आन्दोलन ? ज्योति मगरको व्यङ्ग्यात्मक ११ बुँदे विश्लेषण

काठमाडौं । हालै देशभर चर्चामा रहेको ‘जेनजी आन्दोलन’ लाई लिएर गायिका ज्योति मगरले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेकी छन् । उनले फेसबुकमार्फत एक विस्तृत पोस्ट गर्दै युवाहरूको आन्दोलनका विविध कारणहरूको सूची सार्वजनिक गरेकी छन् ।ज्योतिले लेखेकी छन्, ‘देशको चिन्ता गर्ने, बेथितिविरुद्ध बोल्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा खबरदारी गर्ने युवाहरू अपवाद हुन्, तर बाँकी धेरैजसोको आफ्नो स्वार्थ छ ।’ उनले आफ्नो पोस्टमा ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई ११ विभिन्न कोणबाट व्यङ्ग्य गर्दै कारणहरूको सूची प्रस्तुत गरेकी छन्।

ज्योति मगरका ११ बुँदामा ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण :-
टिकटकर जेनजी– मोबाइलमा हल्ला मच्चाएर पैसा कमाउने आकांक्षा ।
कलाकार जेनजी–युट्युबबाट डलर कमाउने प्रयोजन ।
रास्वपाका जेनजी–रवि लामिछानेलाई जेलबाट मुक्त गराउने अभियान ।
बालेनका जेनजी– प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ल्याएर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ‘चीलमा बस्ने, स्वागवाला एटिट्युड’ प्रदर्शन गर्ने चाहना ।
माओवादीका जेनजी–केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई सत्ताको बागडोर सुम्पने लक्ष्य ।
कांग्रेसका जेनजी–देउवा हटाएर गगन थापालाई सभापति बनाउने उद्देश्य ।
बारबरा फाउन्डेसनका जेनजी–सन्दुक रुइतको देवत्वको आडमा चीनविरुद्ध गतिविधि चलाई तिब्बत आजादीको समर्थन र अमेरिकाको फेभर गर्ने प्रयास ।
मधेस वारिपारिका जेनजी–नागरिकता पाएपछि ‘जय नेपाल’ भन्दा ‘जय हिन्द’ भन्न सजिलो भएकाले ।
हुने खाने वर्गका जेनजी–नेताका सन्तानको हातको रोलेक्स घडी र लक्जरी जीवन शैलीको लोभमा ।
एनजिओ/आईएनजिओका जेनजी–देश अस्थिर बनाइ डलर आर्जन गर्ने प्रयोजन ।
राजावादी जेनजी–राजसंस्था फर्काई ‘हुकुम बक्स्यो, कृपा बक्स्यो’ संस्कृति पुनःस्थापना गर्ने र हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने अभिलाषा ।
देशप्रेमी युवाप्रति सम्मान, तर ‘दुर्भाग्य’ पनि प्रकट ।

ज्योतिले भने केही युवाहरू साँच्चै देशको माया राख्ने र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने श्रेणीका रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘तर दुर्भाग्य, उनीहरूकै अगाडि निर्दोषहरू ढले, उनीहरूकै अगाडि देश जल्यो’, भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरेकी छन् । पोस्टको अन्त्यमा उनले लेखेकी छन्, ‘डरै डरमा लेखेको यो पोस्ट हो, कमेन्ट पढ्नेछु । जसलाई गाली गर्नु छ, जति गाली गरे पनि गर्नु ।’ ज्योति मगरको यो व्यङ्ग्यात्मक विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको छ- कतिपयले उनको विश्लेषणलाई तीखो व्यङ्ग्य भनेका छन्, भने कतिपयले यसलाई वर्तमान राजनीतिक–सामाजिक परिवेशको यथार्थ चित्रणको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

शान्ति पुनर्स्थापना केन्द्रद्वारा ३९९ जनाको उद्धार

राँझा(बाँके) । मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध क्रियाशील संस्था शान्ति पुनर्स्थापना गृह बाँकेले एक वर्षको अवधिमा ३९९ महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

बाँके जिल्लाका विभिन्न नाका र भारतबाट गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा सो सङ्ख्यामा महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिएको जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सम्झना चदाराले जानकारी दिए । उनका अनुसार छ जनाको भारतबाट उद्धार गरिएको होे । उद्धार गरिएकामध्ये ३०३ महिला तथा बालबालिकालाई संस्थाद्वारा अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको छभने ९५ जनालाई प्रहरीको रोहवरमा अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको छ । एक जनालाई पुनस्र्थापनाका लागि अन्य संस्थामा पठाइएको छ ।

संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा आठ जनाविरुद्ध मानवबेचबिखनको मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो अवधिमा संस्थाले नौ हजार ३९४ जनालाई परामर्श दिएको शान्ति पुनस्र्थापना गृहका क्षेत्रीय संयोजक सञ्जित सिंहले जानकारी दिए।

शान्ति पुनस्र्थापना गृहकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ता सापकोटाले मानवबेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरुले सीमित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभियानमा थोरै सहयोग मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मानवबेचबिखन विरुद्धको अभियानमा राज्यनै जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी भएको बताए।

शान्ति पुनस्र्थापना गृहले बाँकेको विभिन्न पााच स्थानमा आफ्नो सूचना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरी मानवबेचबिखन विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले राज्यले गर्नुपर्ने काम सामाजिक सङ्घसंस्थाले गरेर मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध नागरिकलाई जागरुक बनाएको बताए। उनले मानवबेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अभियानमा सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आफू सदैव तत्पर रहेको धारणा व्यक्त गरे।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको उत्साहजनक भीड

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया केही दिन मात्र बाँकी रहँदा देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागिता बढेको छ।

सोहीअनुरूप प्रदेश निर्वाचन कार्यालय जनकपुरधाममा पनि दर्ता गराउन आउनेको भीड दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
कार्यालयको काम बिहान १० बजेदेखि हुने भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेहरू बिहानै ९ बजेबाट नै लाइनमा उभिने गरेका छन्।

दर्ता अन्तिम चरणमा पुगेका कारण दर्ताका लागि आउनेहरूको संख्या झनै बढेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियान अन्तिम चरणमा रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने नागरिकहरू दर्ता गर्न कार्यालयमा उपस्थिति जनाइरहेका छन्।

तस्बिर : अमरेन्द्रकुमार यादव र नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

जेनजी आन्दोलनमा फरार सय किलो सुन तस्करीका अभियुक्त राई पक्राउ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको मौकामा जेलबाट भागेका सय किलो सुन तस्करीका एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले भोजपुर, अरुण गाउँपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौं, बूढानीलकण्ठ– ४ पासीकोट बस्ने ५१ वर्षीय हर्कराज राईलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथदेवलबाट भागेका थिए । संगठित अपराध, सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको कसुरमा उनी कैद सजाय भुक्तान गरिहेका थिए । उनी वहुचर्चित १०० केजी सुन प्रकरणमा संलग्न थिए । उनलाई केन्द्रीय कारागारमै बुझाइएका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यले बताए ।

टिकट बिक्रीबाटै ५८ लाख आम्दानी

दमक (झापा) । यहाँको शिवसताक्षीस्थित दूधे रङ्गशालामा आयोजित एलभिडी झापा महिला गोल्डकपमा टिकट बिक्रीबाटै रु ५८ लाख तीन हजार आम्दानी भएको छ ।

आयोजक समितिका अध्यक्ष सन्तोष थोप्राका अनुसार फाइनल खेलमा मात्र रु ३० लाख दुई हजार ४०० को टिकट बिक्री भएको हो । पहिलो सेमिफाइनलमा नै रु पाँच लाख ५० हजार ७०० र अन्तिम सेमिफाइनल खेलमा रु ११ लाख पाँच हजार ५०० बराबरको आम्दानी भएको आयोजकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय महिला फुटबलप्रति आकर्षण बढेका कारण पनि दर्शकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको अध्यक्ष थोप्राले बताएका छन्।

बाइस हजार विद्यार्थीको ‘डिजिटल’ स्वास्थ्य ‘प्रोफाइल’ तयार

काठमाडौँ । ‘हाम्रो हेल्थ’ नामक संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकाका ४५ बढी विद्यालयका २२ हजार बढी विद्यार्थीको ‘डिजिटल’ स्वास्थ्य ‘प्रोफाइल’ तयार पारेको छ ।

यसैगरी ५८ हजार बढी स्वास्थ्य अभिलेख विन्दुहरू सुरक्षित रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गरेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य अभिलेख कागजमा सीमित हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि सो संस्थाले प्रविधिमा आधारित विद्यार्थी स्वास्थ्य ‘रेकर्डिङ’ प्रणाली विकास गरेको हो । यसमार्फत विद्यार्थीहरूको डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार पारिँदै आएको र जसमा विद्यालयमा भएका सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलाप व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गरिएको जनाइएको छ ।

हाम्रो हेल्थका संस्थापक डा प्रशान्त भट्टराईले सरकारको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ नीति, मध्याह्न भोजन, खोप, ‘डिवर्मिङ’, आयरन/भिटामिन वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू बढ्दै गएका बेला विद्यार्थीले स्वास्थ्यको व्यवस्थित ‘डाटाबेस’ नहुनुले सरकारले वास्तविक समयमा तथ्याङ्क पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार यस संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय र नगरपालिकालाई तथ्य–आधारित निर्णय लिन सहयोग गर्ने बलियो विद्यार्थी स्वास्थ्य तथ्याङ्क बनाइरहेको छ ।

प्रोफाइलमा सरकारले सञ्चालन गर्ने खोप, आयरन र भिटामिन वितरण, कीरा मार्ने (डिवर्मिङ)कार्यक्रमहरू, विद्यालयमा हुने निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य परीक्षणहरूलगायत विद्यालय नर्सहरूले दिने प्राथमिक उपचार तथा तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाबारे समेटिने भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विद्यालयमा भएका हरेक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलाप समेट्ने दीर्घकालीन र व्यवस्थित अभिलेख समेट्नु नै संस्थाको प्रमुख कार्य हो ।

कैलालीमा धान उत्पादन घट्यो

अत्तरिया (कैलाली) । कैलालीमा यस वर्ष बर्खे धानको उत्पादन घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बर्खे धानको उत्पादन पाँच दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको हो ।

जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद ओझाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा १७ हजार १३५ ‘मेट्रिकटन’ले कमी आएको छ । यस वर्ष ६८ हजार ५४१ ‘हेक्टर’ क्षेत्रफलमा बर्खे धानखेती गरिएकामा तीन लाख आठ हजार ४३४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत वर्ष सोही क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकामा तीन लाख २५ हजार ५६९ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्र्ष धानको उत्पादकत्व पनि घटेको छ । गत वर्ष धानको उत्पादकत्व चार दशमलव ७५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेकामा यस वर्ष चार दशमलव पाँच मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहेको उनले जानकारी दिए ।

“क्षेत्रफल एउटै भए पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन घटेको छ”, सूचना अधिकारी ओझाले भने, “धानलाई आवश्यक भएको बेलामा पानी परेन, धान फुल्ने बेलामा पानी प¥यो, जसले गर्दा असर ग¥यो, त्यसैले उत्पादन घटेको देखिन्छ ।”

त्यसैगरी यस वर्ष जिल्लामा छ हजार ४६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैखेती गरिएकामा १५ हजार १९२ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको तथा १०३ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदोखेती गरिएकामा १५४ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

रैथाने बाली संरक्षणमा प्रदेश सरकार

काँक्रेविहार(सुर्खेत)। कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौवटा रैथाने प्रजातिका बालीहरू चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर बिक्री गर्न मिल स्थापनाको काम जारी राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम ‘लोगो’ प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मूल्यवान् लोगो टाँस गरी ‘प्याकिङ’ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम् समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अग्र्यानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैङ्क स्थापना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित ‘प्याकेजिङ’को व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन् राम्रो मूल्य पाएका छन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन् । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा अग्र्यानिक माउन्टेन फ्लेवर÷दि अग्र्यानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ ।

रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन् । कर्णालीको रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । प्रदेश सरकारले कम्पनीसँग मिलेर आफ्नै मिल स्थापनासमेत जारी राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिल निर्माण गर्न डिपिआर भएर चालु आवमा ठेक्का हुने तयारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।

कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना

कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा रु एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर

कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनेका छन् । जिल्लामा उत्पादन हुने अन्नले खाना पुग्ने अवस्थामा सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम मात्र रहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मात्र खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । यी जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । वर्षमा ९४ हजार ९८७ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ । सुर्खेतमा सात हजार ४०१ मेट्रिकटन मौज्दात रहने तथ्याङ्क रहेको छ ।

त्यसैगरी सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७१२ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ७० हजार ५११ मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ । दैलेखमा पनि वार्षिक ६० हजार २५ मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ । दैलेखलाई ५० हजार १८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा वार्षिक २२ हजार ६७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । हाल मन्त्रालयले १७ लाख २५ हजार ६४२ जनसङ्ख्या पुगेको अनुमान गरेको छ । यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । डोल्पामा अहिले पनि वार्षिक तीन हजार ६१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग छ । आठ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक डोल्पामा रहेको छ । हुम्लामा ६ हजार ४३७, मुगुमा पाँच हजार ६४५ अपुग रहेको छ । जुम्ला हाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन शाखाका बागवानी विकास अधिकृत विशाल खत्रीले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा वार्षिक रूपमा छ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा आत्मनिर्भर रहेको छ । खाद्यान्न अपुग भएको जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको हो । खाद्य अभाव टार्नका लागि खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले खाद्य सङ्कट भएको ठाउँमा अनुदानको चामल बिक्री गर्दै आएको छ । चालु आवमा पनि सोही अनुसार काम भएको प्रादेशिक प्रमुख केशवराज बुढाले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा समेत दुर्गम तथा समस्या परेको ठाउँमा कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानी तथा बिक्री गरेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा एक हजार ६५ ‘क्विन्टल’ चामल जन्म, मृत्युमा उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बुढाले दिएको जानकारीअनुसार कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका स्थानीयवासीको मृत्यु तथा जन्म हुँदा चामल उपलब्ध गराएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५१ र जन्म तीन हजार ४२० जनालाई उक्त परिणामको चामल वितरण गरिएको उनले बताए । प्रतिव्यक्तिलाई ३० केजी चामल र दूरीका हिसाबले रु ५०० देखि एक हजार हजारसम्म ढुवानी भाडा दिने व्यवस्था रहेको छ ।

अघिल्लो वर्ष कर्णालीका २१ ठाउँमा रहेका बिक्री तथा डिपोहरुबाट २६ हजार २३९ क्विन्टल दुई किलो चामल छुटसहित बिक्री भएको प्रदेशिक कार्यालयले जनाएको छ । जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सुर्खेतमा उक्त खाद्यान्न बिक्री भएको हो । दसैँ, तिहार लक्षित गरेर स्थापना गरिएको सुपथ मूल्य पसलमा यो परिणाममा खाद्यान्न बिक्री भएको हो । चालु आवमा २७ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेका छन् । सहर केन्द्रित रहँदै आएका सुपथ मूल्य पसलहरु चालु आवदेखि गाउँ केन्द्रित गरिएको बुढाले जानकारी दिए । आगामी वर्षदेखि कम्पनीले आफ्नो सेवा थप विस्तारसँगै व्यवस्थित गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छु : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज (मंगलवार) को बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको स्पष्ट गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेबारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ । नीति बनाउनु मात्रै होइन, त्यसलाई लागू गर्न कानूनी ढाँचा तयार पार्नु जरुरी छ । यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताए । उनकाअनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

खनालले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ ।’ उनकाअनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

उनकाअनुसार कानूनमा विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, तर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ । कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ । यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध छ, त्यसैले म कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु । कानूनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानून मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरणमा प्रगति
खनालले भ्रष्टाचार र सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए । उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन । खनालले भने, ‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ ।’ खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

जेनजी आन्दोलनमा विध्वंश मच्चाएको आरोपमा रास्वपा कार्यकर्ता पक्राउ

पोखरा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखरामा माइकिङ गर्दै विभिन्न व्यक्तिको घर तोडफोडका लागि अपिल गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता विक्रम भन्ने अभिमन्यु पाण्डे पक्राउ परेका छन् । कास्कीका जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरि बस्नेतका अनुसार पृथ्वीचोकमा रहेको शहीद लखन थापाको शालिक फुटाउनेसँगै व्यवसायी बिन्दु थापाको घरमा अगजनी गर्नेसम्मको भूमिकामा उनी सक्रिय थिए ।

प्रहरीले मंगलबार विहान उनलाई पक्राउ गरेको हो । पाण्डे पोखरामा सञ्चालित संघर्षशील सहकारीका अध्यक्ष थिए । आफै अध्यक्ष भएर संस्थाको रकम अपचलन गरेपछि उनी प्रहरीद्वारा यसअघि नै पक्राउ गरिएका व्यक्ति हुन् । उक्त मुद्दामा पक्राउ परेपछि धरौटीमा छुटेका थिए । उनका विरुद्ध आपराधिक उपद्रव मुद्दा चलाइने प्रवक्ता डीएसपी बस्नेतले बताए ।

वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जेल, छुटेकै दिन घर गएर पत्नीको हत्या

पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–६ दराकमा ५१ वर्षीय जीतबहादुर विकले जेलबाट छुटेकै दिन घर पुगेर ५२ वर्षीया श्रीमती सीतालाई कुटपिट गरी हत्या गरेका छन् । कुटपिटबाट बेहोस सीतालाई प्रहरीले उद्धार गरी राति नै प्रदेश अस्पतालमा पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । सीताको टाउको र अनुहारमा चोट लागेको थियो ।

कुटपिटको घटनापछि बुहारी शोभा विकले प्रहरी चौकी देउपुरमा खबर गरे लगत्तै पुगेको देउपुर प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले अभियुक्त जीतबहादुरलाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक सुदीप भण्डारीले जानकारी दिए । उनलाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई थुनेर राखेका थिए ।

अभियुक्त जीतबहादुर वैवाहिक जबर्जस्ती करणी अभियोगमा कैद भुक्तान गरी सोमबार नै धरौटीमा छुटेका थिए । श्रीमतीले नै धरौटी तिरेर उनलाई छुटाएकी थिइन् । घर पुगेकै दिन साँझ खाना खाइसकेपछि श्रीमतीमाथि जाइलागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनका तीन छोरा रोजगारीका लागि विदेशमा छन् भने घरमा बुहारीसहित चार जना बस्दै आएका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको हो ।

पार्टीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको निधनपछि तीन दिन रोकिएको बैठक आज बस्न लागेको हो । पार्टीको गत शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले नेता आलमको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषणसँगै राजनीति र देशको भविष्यमा पार्टीको भूमिका तय गर्दै आगामी रणनीतिक बाटो तयार पार्न गत असोज २८ गते सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अझै सकिएको छैन ।

कांग्रेसभित्र पार्टीको १५औँ महाधिवेशन नियमित गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारेमा चर्को बहस चलेको छ । यस्तै सरकारले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकेसँगै निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्ने कि निर्वाचनपछि भन्नेबारे पनि बहस चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।

पाटन दरबार क्षेत्रमा आगलागी आपत्कालिन सूचना प्रणाली जडान

ललितपुर । ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा आगलागी आपत्कालिन सूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मंगलवार एक कार्यक्रमबीच सो प्रणालीको सुभारम्भ गरे। आगलागीबाट हुने विपद्को बेलामा तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक सूचना दिने उद्देश्यले सो प्रणाली जडान गरिएको मेयर महर्जनले बताए ।

उनले सो प्रणाली परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको र त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गरे ललितपुरको सबै चोकहरुमा जडान गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए । त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले मुलुकका सबै नगरपालिकाहरुले भन्दा ललितपुर महानगरपालिकाले विपदको क्षेत्रमा अब्बल तरिकाले काम गरेको दावी समेत गरे ।

उनले भने, ‘विपद्को सन्दर्भमा हामीले यो मुलुकमा २९३ वटा नगर पालिकाहरु छन् । त्यो मध्य ललितपुर महानगरपालिकाले एकदमै अब्बल तरिकाले काम गर्दै आएको मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराए । यो अहिले हामीले डेमो गर्न खोजेको हो । यो कत्तिको काम गर्छ भनेर हेर्न खोजेको हो । यसले ठ्याक्कै काम गरेको अवस्थामा हामी ललितपुर महानगरपालिकाको प्रत्येक चोकचोकमा यो प्रणाली जडान गर्ने छौं ।’

ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि नै विपद् कालमा गुनासो सुन्नका लागि ११३१ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर संचालनमा ल्याइसकेको छ ।

मधेश सरकार गठन : सभामुखविरुद्ध प्रदर्शन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च पुगे दलहरु

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश फेरि अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलको राजीनामा माग्दै सात दलका नेता–कार्यकर्ताले सोमबारदेखि मधेश प्रदेश भवन अगाडि उग्र प्रदर्शन जारी राखेका छन् । एमाले बाहेकका सबै दल प्रदर्शनमा सहभागी छन्। प्रदर्शनका क्रममा टायर बालिएको छ र नाराबाजीका साथ सभामुखविरुद्ध कडा आक्रोश प्रकट गरिएको छ ।

दलहरूको आरोप छ–सभामुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि एमालेका लागि धारा १६८(३) को बाटो खोलिदिएर असंवैधानिक कदम चालेका छन् । यसैबीच, मधेशका ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, लोसपा लगायत दलहरू मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

गत आइतबार राति भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै बर्दिबासस्थित एक होटेलमा गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सो घटनापछि कांग्रेससहितका सात दलले भण्डारी र एमाले नेतृत्वविरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । शपथ प्रकरण विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरिसकेका छन् । मधेशमा अहिले राजनीतिक तापक्रम चरम अवस्थामा पुगेको छ—एकातिर सडक आन्दोलन, अर्कातिर सर्वोच्चमा न्यायिक लडाइँ । दलहरू भने एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘संविधान मिच्ने खेल अब चल्दैन ।’

बारपाक–लाप्राक सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द

गोरखा । गोरखाको बारपाक–लाप्राक सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि आजदेखि सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको–१ बारपाक र धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राक जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि मंगलबार र बुधबार दुई दिन यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।

निर्माणाधीन सडकखण्डमा यातायात बन्द गरेर सडक निर्माण गर्न लागिएको धार्चे गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष किसान गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, “दुई दिनसम्म पूर्ण रूपमा सवारीसाधनको आवागमन बन्द गरेर निर्माण कम्पनीले ‘व्याक कटिङ’ तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न लागेको छ ।”

शर्मा/विक्की जेभी निर्माण कम्पनीमार्फत सो सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । तोकिएको अवधिमा बारपाक–लाप्राक सडक हुँदै सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधनलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

गोरखाको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको बारपाक र लाप्राक सडकखण्ड समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यात्रीहरूले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएकाले हरेक वर्ष बर्खाका बेला उक्त सडकखण्ड महिनौँसम्म अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

विसं २०७७ जेठमा ठेक्का सम्झौता गरी २०७९ जेठसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि सडक स्तरोन्नतिको काम अझैसम्म सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा दिल्लीमा भएको विस्फोटप्रति दुःख व्यक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भारतको राजधानी दिल्लीको लाल किल्लानजिक सोमबार साँझ भएको विस्फोटप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।

कार्कीले गत साँझ दिल्लीमा भएको विस्फोटले आफू स्तब्ध र दुःखी भएको उल्लेख गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मेन्सन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दुःख व्यक्त गरेकी हुन् ।

साथै उनले शोकाकुल परिवारहरुमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन् । ‘दुःखको यस घडीमा नेपाल भारतको साथमा खडा छ,’ कार्कीले लेखेकी छन् ।

उक्त विस्फोटमा परी कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको र २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।