Author: nepalone

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई सत्ता समीकरण परिवर्तन नभई संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत गरिएको जिम्मेवारी पुनःविन्यासका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजनमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले सरकारभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई ध्यान दिँदै जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए। उनका अनुसार यो निर्णयलाई कुनै दल विशेषसँगको सम्बन्ध विच्छेदका रूपमा नभई सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत असार १ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार एमालेसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। बजेटमा देखिएका प्राविधिक समस्या सच्याएर सहमतिका साथ अघि बढ्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि एमालेबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

आगामी असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमाबारे सोधिएको प्रश्नमा शाहले सरकार कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्ने बताए। उनले समयसीमापछि पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने स्पष्ट पारे।

एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य भएको र नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न लागेको चर्चाबारे उनले संवादको ढोका अझै खुला रहेको बताए। सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर बजेट पारित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री शाहले एमालेसँगको संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा अन्य दलहरूसँग समेत सहकार्यको प्रयास जारी रहेको बताए।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधि र सस्तो लोकप्रियता कमाउने काममा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधारको विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय भएको उल्लेख गर्दै सरकार भने ती प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे।

उनले प्रचार र देखावटी गतिविधिले मुलुकलाई विकासतर्फ होइन, बरु थप समस्यातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए। जनताले परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरिरहेको बेला सरकारको ध्यान प्रचारमा केन्द्रित हुनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद शाहीले प्रतिपक्षबाट उठाइएका प्रश्न र आलोचनालाई प्रतिरोध गर्ने वा राजनीतिक रूपमा जवाफ फर्काउनेभन्दा सरकारले आफ्नो कामबाटै उत्तर दिनुपर्ने धारणा राखे।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षका आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सुधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए।

सरकारका केही निर्णय र कार्यशैलीले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको दाबी गर्दै उनले जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)की सांसद गङ्गा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाउँदै भारतले नेपालले मिचेको भूमि फिर्ता मागे सरकारले कुन भूभाग फिर्ता दिने हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिन्। उनले सरकारसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको नेपालको दाबीबाट पछि हट्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिन्।

सांसद श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रमा जङ्गे पिलर क्रमशः खिइँदै र सर्दै जाँदा त्यहाँका नागरिकले विभिन्न समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सीमा संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले सीमावर्ती बासिन्दाको अवस्था उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सीमाको रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको धारणा राखिन्।

उनले नेपाली भूमि र राष्ट्रियता कुनै पनि अवस्थामा गुम्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सीमा सुरक्षामा सरकार र सुरक्षा निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गरिन्।

सांसद श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै सरकारले जनसरोकारका विषयभन्दा अन्य गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाइन्।

साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धता सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणीसमेत गरिन्।

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्। सत्ता साझेदारबीच बढ्दै गएको राजनीतिक विवादका बीच मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि एमाले आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो। उता मुख्यमन्त्री शाहले पनि एमालेको समर्थन कायम रहने वा नरहने विषयमा विभिन्न राजनीतिक परामर्श गरिरहेका थिए।

एमालेले सरकारलाई निरन्तर समर्थन नदिने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको स्रोतले जनाएको छ।

बजेट विवादले बढायो दूरी

कांग्रेस र एमालेबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद देखिएको थियो। एमालेले बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर मुख्यमन्त्री शाहले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि एमाले त्यसमा सहमत भएको थिएन।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवादले प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको थियो। बजेटलाई लिएर सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः राजनीतिक सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पनि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका छन्। विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने आशयमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसैगरी, सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न विपक्षीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो समय बढ्दै गएका आत्मदाहका घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै विपक्षी दलहरूले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, संविधानवादको सुनिश्चितता, लोकतान्त्रिक अभ्यासको ग्यारेन्टी तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताको पूर्ण पालना गर्न पनि विपक्षीले सरकारसँग माग गरेका छन्।

विपक्षी दलहरूले आफ्ना मागको सम्बोधन नभएसम्म संसद्भित्रको विरोधलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख सञ्चारगृहका मूलगेट छेक्ने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नै नगरी सामान्य ट्राफिक जरिवानामै छाडिएको भन्दै सरकार र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

घटनालाई ट्राफिक नियम उल्लंघनका रूपमा सीमित गर्दै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ।

सोमबार बिहान कान्तिपुर, हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरका मूलगेट अगाडि शंकास्पद रूपमा पार्क गरिएका गाडी प्रहरीले दिनभर हटाएको थिएन।

अन्ततः सञ्चारगृहहरूले आफैं क्रेन भाडामा ल्याएर गाडी हटाएपछि मात्र ट्राफिक प्रहरीले गाडीधनीलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरेर गाडी जिम्मा लगाएको थियो।

तर, यस्तो गतिविधिको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे मंगलबारसम्म पनि कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले अनुसन्धानका लागि आफ्नो कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको बताए।

‘हामीले नियन्त्रणमा लिएका सबै गाडी सुरक्षितसाथ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पठाएका हौँ। कारबाही गर्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुभएको होला। थप अनुसन्धान गर्न भन्दै हामीकहाँ कसैले फाइल पठाएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गाडी पुगेलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट गाडीधनीलाई जिम्मा लगाउन निर्देशन आएको थियो।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘कार्यालय परिसरमा गाडी आइपुगेलगत्तै गृहको फोन आयो। गाडी लिन मेरो मान्छे आउँछ, जिम्मा लगाएर पठाउनू भनियो। त्यसपछि न्यूनतम कारबाहीस्वरूप चिट काटेर गाडी जिम्मा लगाइयो।’

यस घटनामा संलग्‍न गाडीमध्ये केही सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध वा सत्ता निकटका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

सोमबार बिहान कान्तिपुर मिडिया हाउसको गेटअगाडि बा.प्र.०१-०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी रोकिएको थियो।

सुरक्षाकर्मीले रोक्न आग्रह गर्दा पनि चालकले गाडी गेटमै छाडेर हिँडेका थिए। प्रहरी घटनास्थल पुगे पनि गाडी हटाउन कुनै पहल नगरेपछि अन्ततः सञ्चारगृहले आफैं क्रेन बोलाएर हटाउनुपरेको थियो।

उक्त गाडी रवि जैसवालले प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ। उनलाई रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहले केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागमा सदस्य मनोनयन गरेका थिए।

यस्तै, अनलाइनखबरको गेटअगाडि बा.१२ च ८५४५ नम्बरको गाडी राखिएको थियो। प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि चार घण्टासम्म नहटाइएपछि क्रेनमार्फत हटाइएको थियो।

उक्त गाडी डा. सुनील पौडेलको नाममा भए पनि पछिल्ला दिन सुजन पौडेलले प्रयोग गर्दै आएको र उनी रास्वपामा सक्रिय रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

हिमालय टेलिभिजनको गेटमा पार्क गरिएको बा.१० च १२५५ नम्बरको गाडी पनि क्रेनबाट हटाउनुपरेको थियो। उक्त गाडी राजीवकाजी श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ।

पछिल्ला दिन सरकारको आलोचनात्मक समाचार प्रकाशित गरेका सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै लक्षित रूपमा गाडी राखिएको घटनालाई पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अनुसन्धानभन्दा जरिवानामै घटना टुंग्याउने प्रयासले प्रहरीको निष्पक्षता र सरकारको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।