काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै संसदमा आजपनि नाराबाजी गरिरहेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ रास्वपाका सांसदहरु नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गर्न पुगेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले वेल घेराउका बाबजुत संसद अघि बढाएका छन् ।रास्वापले भिजिट भिसाको नाममा सेटिङमा मानव बेचबिखन भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आइतबार पनि सदनमा नाराबाजी गरेको थियो ।
काठमाडौं । एघारौं विश्व योग दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र योगगुरुसहितका प्रतिनिधिको छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा तीन तहकै सरकारस्तरबाट योग दिवस मनाउन गठित मूल समारोह समितिबाट भइरहेका तयारीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल योग र ज्ञानको तपोभूमि भएकाले योगलाई जीवनशैलीका रुपमा विकास गर्दै निरोगी नेपाल अभियानसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, जीवन विज्ञान संस्थाका संस्थापक एलपी भानु शर्मा र गुरु रमेश नेपाल, मूल समारोह समितिका सदस्यसचिव शिवकुमार सापकोटालगायत सहभागी थिए ।
हरेक जुन २१ (असार ७) मा मनाइने यो दिवसको यस वर्षका लागि ‘सिङ्गो पृथ्वी, मानव स्वास्थ्यका लागि योग’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाउने तय गरिएको छ ।
दिवस मनाउन गत जेठ २९ गते शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेसहितको उपस्थितिमा भएको बैठकले शिक्षामन्त्री पन्तको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेको थियो ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बिजुली उत्पादनबाट मात्रै पनि नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएका छन् । उनले खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर सुखी र सम्पन्न जीवन बिताएजस्तै हामीले पनि विद्युत् निर्यातबाट मात्रै पनि सुख र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकिने धारणा राखे ।
गएको संसदीय निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लिङ्देनसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले नेपालको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, संशोधन, सङ्घीय संरचना, युवा पलायन, देशको आर्थिक विकास र सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
अध्यक्षज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
–अहिले सङ्घीय संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ । यो बजेट अधिवेशन पनि हो । संसद्को गतिविधिसँगै पार्टीको काममा बढी व्यस्त छु ।
अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
–हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र यसले उत्पन्न गरेको जटिलता संसद्ले व्यहोर्नु परेको छ । त्यसमाथि पनि सरकार जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन नसक्दा संसद् सुचारु र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनताको अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । थुप्रै विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन् । विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण पनि गरिएको छैन । दलीय छायाँमा संसद् चलिरहेको छजस्तो लाग्छ । सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नेभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने काम भएको छ । सदनमा उठेका राष्ट्रियता र जनताका दैनिक समस्यालाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेजस्तो लाग्दैन ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–हाम्रो पार्टीले संविधानका मूलभूत विषयमा फरक मत राख्दै आएको छ । यो संविधान अपूर्ण छ । यद्यपि, जसले आफूलाई संविधानको पक्षधर भनेका छन्, उनीहरूले नै अहिले संविधान उल्लङ्घन गरेका छन् । संविधान बनाउनेले नै संविधानको मर्म र भावना विपरीत काम गर्दै आएका छन् । संविधानले कुनै पनि दर्शन र विचारलाई निशेध गरेको छैन । तर, सत्ता सञ्चालकले नै निषेधको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै बहुमतको बल प्रयोग गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ ।
संविधान अपूर्ण छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरू यही संविधानको अभ्यासका आधारमा सांसद बन्नुभएको होइन र ?
–संविधानले राजनीतिक दल खोल्न पाउने सुविधाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने भनेको छ । राजनीतिक दल खोलेपछि दलले आफ्नो दर्शन र मान्यता प्राप्तिका लागि प्रचार÷प्रसार गर्न पाउनेछ । संविधानले सभा र जुलुस गर्न नपाउने कुनै पनि कानुन बनाउन पाइने छैन भनेको छ । सबै व्यक्तिले एउटै राजनीतिक विचार धारा वा दर्शन मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले हामीले राखेको एजेन्डा संविधान विपरीत छैन ।
संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?
–समावेशी/समानुपातिक जस्ता संविधानका केही सकारात्मक पक्ष छन् । हामीलाई २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्र, २०४६ सालले बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ को परिवर्तनले समावेशी/समानुपातिकता दिएको छ । यी तीनवटा उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन । यी सकारात्मक विषयलाई कायम राख्दै अरू थ्रुपै विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ । जस्तोः राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारका बारेमा पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ । सम्पूर्ण संवैधानिक नियुक्ति दलीयभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ ।
अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?
–अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त भद्दा छ । एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री सिङ्गो देशप्रतिभन्दा पनि एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रप्रति मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको अन्त्य नगरेसम्म समग्र देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दै जाने हो भने देशलाई सुधार गर्दै स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ होला ?
–अहिले देशको मुख्य समस्या नै सुशासन हो । सुशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचारको विषय मानिसका लागि सामान्य र परम्परा जस्तो भयो भन्नेमा कसैको असहमति छैन । भ्रष्टाचार गर्नु के नयाँ विषय भयो र भन्ने मानिसमा पर्न थालेको छ । अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति भयो । भ्रष्टाचार मुख्यगरी राजनीतिक नेताले नै गरेका छन् । अख्तियार र अदातलले राम्रो काम गरेका छैनन् भन्ने होइन । तर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार र अदालतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । अनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको नेतालाई अख्तियार र अदालतले कसरी कारबाही गर्न सक्छ ? त्यसकारण समस्या हाम्रो नियुक्ति प्रणालीमा छ । निर्वाचन प्रणालीमा छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो । त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिधिको सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । जनप्रतिनिधि मात्रै होइन हामीले कर तिरेर पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई समेत तलब खुवाउनु परेको छ । विदेशीसँग ऋण लिएर तलब दिन परेको छ । त्यसकारण यी सबैमा हामीले व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।
देशको युवा पलायनलाई कसरी हेर्नु गर्नुभएको छ ?
–मैले पछिल्लो समयमा आर्थिक रूपमा प्रगति गरेका धेरै देशको भ्रमण गरेँ । युवाको रोजगारदाता कसरी धनी भए भनेर देख्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । हाम्रो देशभन्दा प्राकृतिक स्रोत÷साधन र सम्भावनाको हिसाबले अत्यन्तै जटिलतामा रहेका देशले पनि धेरै ठूलो प्रगति गरेका छन् । त्यो प्रगति नेतृत्व, दूरदृष्टि र प्रणालीमा सुस्पष्टता नै हो । हाम्रो देशमा अथाह सम्भावना छ । दुनियाँ बन्ने, हाम्रो देश मात्रै बन्न नपर्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो देशमा पनि राम्रो नेतृत्व हुने र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने ५÷१० वर्षभित्रैमा देश बनेको देख्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रणाली पनि ठीक हुनुपर्यो ।
देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
–नेपाल ऊर्जामा अथाह सम्भावना भएको देश हो । यसको मात्रै ठीक ढङ्गले उपयोग गर्न सकियो भने धेरै गर्न सकिन्छ । जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ । जसरी अरबियन देशले पेट्रोलियम पदार्थबाट सुखी र सम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन्, त्यसरी नै विद्युतीबाट नेपाली नागरिकले सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् । अहिले हामीले तीन हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्छौँ । तर, म भन्छु एक लाख भन्दा बढीको क्षमता छ । त्यसकारण हामीले बिजुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको निमित्त सबैलाई आमन्त्रण गर्ने र हामी इमान्दार बन्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । अधिक बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने चाँडै पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । गाडीहरू बिजुलीबाट चल्न सुरु हुन्छ । भान्सा ग्यासले होइन, बिजुलीले चल्न थाल्छ । सँगसँगै पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ । अझै धार्मिक पर्यटनबाट देशको आर्थिक विकास गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ ।
नेपालमा कृषिको विकास र आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ ?
–कृषिमा धेरै सम्भावना छ । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषिमा संलग्न छन् । तर, हाम्रो उत्पादनले खान पनि पुग्दैन । नेपालले फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्यान्न अर्बौंको आयात गरिरहेका छौँ । तर, इजरायल जहाँ तीन प्रतिशत मानिस मात्रै कृषिमा संलग्न छन् तर निर्यात गर्छन् । हामीले हाम्रो कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेका छैनौँ । साँढे तीन दशक भयो ठूला दलहरूले देश चलाएको । तर, एउटा मल कारखानाको स्थापना हुन सकेको छैन । किसानले पैसा तिरेर मल खरिद गर्न पाएको छैन । हामीले कृषिमै राम्रो गर्न सक्ने हो भने ४० हजार तलबका लागि युवा विदेसिनु पर्दैन ।
लस एन्जलस । लस एन्जलसमा राति लगाइएको कर्फ्यू ‘केही दिन’ जारी रहने मेयर करेन बासले बताएका छन् । यो नवौँ दिनको प्रदर्शन हो जसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सैन्य समर्थित दमनकारी कारबाही सुरु गर्न बाध्य बनाएको छ ।
डेमोक्रेट नेतृत्वको क्यालिफोर्नियाको भारी ल्याटिनो जनसङ्ख्या भएको सहरमा कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई पक्रन ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको आप्रवासन छापाको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले जुन ६ देखि विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए ।
र्यालीहरू प्रायः शान्तिपूर्ण र डाउनटाउन लस एन्जलसको सानो क्षेत्रमा सीमित छन्, तर छिटपुट र आँखा खिच्ने हिंसाले बिगारेको छ । र्यालीलाई रिपब्लिकन ट्रम्पले चार हजार नेसनल गार्ड र सात सय मरिन पठाउने बहानाको रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।
स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्ने स्थानीय अधिकारीहरूको विरोधका कारण यो असाधारण तैनाथी भएको हो ।
बासले तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू रोक्नका लागि विरोध प्रदर्शनको मुटुमा रहेको डाउनटाउन क्षेत्रमा जुन १० मा रातभर कफ्र्यू जारी गरेका थिए ।
उनले हिंसात्मक घटनाहरूका पछाडि रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ‘कम हुनेछ’ भन्ने आशा गरिरहेको बताए ।
“त्यसैले मलाई थाहा छ कफ्र्यू कम्तीमा केही दिनसम्म चल्नेछ”, स्थानीय समाचार च्यानल केटिएलएसँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अझ कति दिन लाग्ने भनेर भविष्यवाणी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीलाई थाहा छैन कति छापाहरू हुनेछन्, हामीलाई थाहा छैन छापाहरूको प्रकृति के हुनेछ र हरेक पटक त्यस्तो हुँदा यसले सहरमा धेरै रिस उत्पन्न गर्छ ।”
प्रदर्शनबाट अप्रभावित देखिएका ट्रम्पले सङ्घीय अधिकारीहरूलाई लस एन्जेलस सहित उनीहरूको निर्वासन प्रयासहरू बढाउन निर्देशन दिए ।
बासले लस एन्जलसमा अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) एजेन्सीले छापा मारेको आक्रोश र डरको उल्लेख गरे ।
“मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न डराउँछन् । छापाहरूले कहिलेकाहीँ ‘अन्धाधुन्ध’ लाग्छन्”, उनले भने, “यो संयुक्त राज्य अमेरिका हो । यदि तपाईँ सार्वजनिक रूपमा बाहिर जानुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना कागजातहरू देखाउनु पर्दैन । यो लक्षित छ भनेर विश्वास गर्न मलाई गा¥हो छ ।”
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले स्थापनाको २५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विगत २५ वर्षयता सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्मलाई सम्मान गर्ने भएको छ। बोर्डले विज्ञप्ति जारी गरी २५ फिल्मलाई सम्मान गर्ने जानकारी दिएको हो।
विकास बोर्ड स्थापना भएको मितिबाट २०८२ साल जेठको मसान्तसम्म रिलिजमा आएका फिल्ममध्येबाट ५ करोड भन्दा माथि व्यापार गर्ने २५ फिल्मलाई सम्मान गर्न लागिएको हो।
विकास बोर्डको स्थापना बि.स. २०५७ साल असार १६ गते भएको थियो। विकास बोर्डले ५ करोड भन्दा बढी कमाई गर्ने फिल्मका निर्मातालाई असारको ७ गते भित्र निवेदन दिन पनि आग्रह गरेको छ।
निर्माताले फिल्म दर्ता गर्दा सम्बन्धित वर्षको फिल्म निर्माण कम्पनीको अडिट रिपोर्ट, चलचित्र वितरकले चलचित्र निर्मातालाई भुक्तानी गरेको प्रमाण खुल्ने कागजात पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित फ्लाइओभरमा चार दिनपछि सवारीसाधन चल्ने भएका छन् । फ्लाइओभरको मुख्य संरचना निर्माण सकिएसँगै अब सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिएको सडक विभाग, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख दीप बाराहीले जानकारी दिए ।
यही असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फ्लाइओभरको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । गत शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित सडक विभागको नेतृत्वले स्थलगत निरीक्षण गरी सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मुख्य संरचनाको निर्माणपछि लेन सेपरेटर राख्ने, लाइनिङ गर्ने लगायतका काम पूरा भएपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्रमा जङ्गली हात्ती मृत फेला परेको छ । बराहक्षेत्रमा नगरपालिका वडा नं २ स्थित कौशिकी सामुदायिक वन नजिकैको मकैबारीमा उक्त हात्ती आज बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश कार्कीले जानकारी दिए ।
आज बिहान स्थानीयवासीले हात्ती मृत भेटिएको खबर गरेको उनले बताए । कार्कीका अनुसार झण्डै ५ देखि ७ वर्ष उमेरको भाले हात्ती रहेको छ ।
हात्तीको मृत्युको कारण भने खुल्न सकेको छैन । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसहितको टोलीले हात्तीको मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेको नगर प्रमुख कार्कीले बताए ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अभियानले नागरिकमा उत्साह बढेको भन्दै अहिलेको सरकारले जनताका असन्तुष्टि पैदा गरेको बताएका छन् ।
सोमबार शहिद रितबहादुर खड्काको १३औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले सरकारको गलत नीतिका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको सरकार भ्रष्ट र निरङ्कुश छ । जसले देशमा आजको आवश्यकता पूरा गर्ने कुरा छाडौं देशलाई संकटको दिशातिर धकेलिरहेको छ । यसैको जगमा टेकेर गरेका गलत कामले जनताका असन्तुष्टि बढेको छ । त्यस कारणल प्रतिगामी शक्तिहरु सल्वलाइरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले शहिद, वेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरु आफ्नो पार्टीका लागि शक्तिको स्रोत रहेको बताए ।
सापकोटाले विभिन्न अभियानमा जाँदा शहिद, वेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुलाई उर्जाको रुपमा लिएको बताएका हुन् । प्रवक्ता सापकोटाले अभियानका क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वेपत्ता भएकालाई पनि शहिद घोषणा गरिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले वेपत्ता परिवारका सदस्यमा चमक आएको बताए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलले असार १ गते प्रतिनिधिसभा बहिष्कार गरेको दिनको बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भत्ता नलिने जानकारी गराएका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले उठाएका मागहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदमा अबरोध भएको समयमा पनि जबर्जस्ती बैठक सञ्चालन गर्नु अनुचित हुने ठहर गर्दै यो बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएकाले यो बैठक बापत प्राप्त हुने बैठक भत्ता राजस्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरी सहयोग गरिदिन अनुरोध छ।’
कावासोती । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुभवलाई ध्यान दिदैं यससँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरूमा सुधार, संगठनात्मक संरचनामा सबलिकरण तथा थप सेवा विस्तार गरी चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
चुरे संरक्षण दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठनको उद्देश्य अनुरूपका उपलब्धि हाँसिल भएनभएको समिक्षा गरि यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।
सो अवसरमा नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–३ मा अवस्थित अठ्ठाइस विघा क्षेत्रको ज्योतीपुन्ज सामुदायिक वनमा राष्ट्रपति पौडेलले बर र प्रथम महिला सविता पौडेलले पिंपल रोपेर चुरे संरक्षण दिवस शुभारम्भ गरे ।
उनले चुरे संरक्षणको यति ठूलो जिम्मेवारी पाएको संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै संस्थाको काम प्रभावकारी हुने भन्दै यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने,–‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत गल्छी पहिरो तथा खहरे रोकथाम, तालतलैया तथा सीमसार व्यवस्थापन, पोखरी निर्माण, नदी उकास जग्गा संरक्षण तथा वृक्षारोपण, कृषि वन कार्यक्रम, संवेदनशील क्षेत्र संरक्षणलगायतमा केही काम भए पनि राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति जुन उदेश्यअनुसार गठन भएको थियो त्यसअनुसार अझै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिएको छैन ।’
उनले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतहरूको संरक्षण र सदुपयोग गरी चुरे क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्ने, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वा हुनसक्ने सम्भावित क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीय जनताको जिवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चुरे पहाडको जलाधार क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी उक्त क्षेत्रको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्र नेपालका करिव ६० प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग जोडिएको छ । जनसंख्याको चाप, गरीबी, अवैज्ञानिक खेतिप्रणाली, वन अतिक्रमण, नदीजन्य पदार्थको दोहनजस्ता मानवीय कृयाकलापहरूको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोतहरूको क्षयिकरण भइरहेको छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले माथिबाट गेग्रान आउने, त्यसले खोला पुरिने र खोला गाउँ तथा खेततिर हिडेपछि ठूलो क्षय हुने गरेकाले खोला घर (बाटो) खोलेर गेग्रानको उपयोग गर्न सके तराई–मधेशलाई बचाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागिता उपलब्धिमूलक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई वृक्षारोपण र संरक्षण गरेर हराभरा बनाउने र पानीको संरक्षणको लागि ठूला–ठूला पोखरी निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन काम भएको छ, यसलाई अझै व्यापक बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले कमलो चट्टानबाट निर्मित चुरे क्षेत्र भौगर्भिक हिसावले कमजोर छ जसका कारण यो क्षेत्र भू–क्षय, बाढीपहिरो, नदी कटानलगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट अति जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको भन्दै चुरे पहाडको भु–क्षय तथा पहिरोको कारणले उत्पन्न बाढीले तराईको उर्वराभूमि मरुभूमी बन्ने खतरा बढिरहेको बताए ।
उनले भने,‘चुरे क्षेत्र तराईको जल पुर्नभरण क्षेत्र हो । चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएकोले पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण तथा सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री धवलशमशेर राणा अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनी आज बिहान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।
गत चैत १५ गत तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शन उग्र बनेपछि राणा पक्राउ परेका थिए । तर, उपचार प्रयोजनार्थ हाजिरी जमानीमा रिहा भएका उनी प्रहरीको सम्पर्क बाहिर थिए ।
राणाविरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुरसहित चार वटा मुद्दामा अभियोजन गरिएको छ । उनलाई राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईको हत्या गर्ने इजरायली योजना रोकिदिएका छन् ।
लगातार चौथो रात पनि दुई देशबीच घातक आक्रमण र प्रत्याक्रमण जारी छ । शुक्रबारयता इरानमा कम्तीमा २२४ जनाको ज्यान गएका विवरण आएका छन्। इजरायलमा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको छ ।
इरानका सर्वोच्च नेतालाई मारिदिने इजरायलको योजनालाई ट्रम्पले व्यक्तिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर रोकिदिएको र अहिलेको द्वन्द्वको अवस्थामा त्यस्तो योजना ‘राम्रो उपाय’ नभएको उनले बताएका छन् ।
एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीलाई उदृत गर्दै रोएटर्स समाचार संस्थाले इरानीहरूले कोही अमेरिकी नमारेको हुनाले तेहरानको राजनीतिक नेतृत्व विरुद्धका हमलालाई वाशिङ्टनले समर्थन नगर्ने बताए । ह्वाइट हाउसले इजरायलले उसको ध्यान इरानको परमाणु क्षमता ध्वस्त पार्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सुझाएको विश्वास गरिन्छ ।
यी विवरणबारे ट्रम्पले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। एक अमेरिकी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहुले पनि यसबारे सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनबाट तर्किएका छन् ।
शुक्रबारकै इजरायली हमलामा इस्लामिक रिभोलुशनरी गार्डस्का कमान्डर इन चीफ होसेन सलामी, इरानको सशस्त्र सेनाको चीफ अफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी तथा कैयन् वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकहरू मारिएका थिए।
काठमाडौ । प्रदेश सरकारहरुले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय–व्यवको विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याएका हुन् ।
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमध्ये आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसपटकको बजेटमा पूँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका साथै अन्य आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष तथा पूरक अनुदान) मद्दतबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको बचत तथा संचित कोण लगायत विविध स्रोतबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च धानिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३१ अर्ब ९८ करोडको बजेट
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.टंकराज गुरुङले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ६३ करोड (३९.५%), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात ५६.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पूरा बजेटमध्ये सङ्घबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ९३ करोड, राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी ४९ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३५ करोड अनुमान छ । यस्तै, समपूरक अनुदानमा ६३ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड अनुमान छ भने प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रदेशमै लाइसेन्स छपाई गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आगामी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड, सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीलाई ३ अर्ब ८८ करोड छुट्याएको छ ।
मधेस सरकारले ल्यायो ४६ अर्ब ९८ करोडको बजेट
जनकपुरधाम । मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेटको ३५.८९ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार चालु तर्फ बजेट विनिजयोजन गरेको छ । पूजिगत तर्फ ६४.११ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन आन्तरिक श्रोतको राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी कुल १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख , संघिय राजश्य बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत आवको मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार व्यहोर्दा २ अर्ब न्युन रह्नेछ । सो रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ ।
कोशी प्रदेशले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रानामगरले बजेट समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।
कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको रानाले बताए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहेको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३० दशमलब ४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९ दशमलब २५ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने रु आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्यायो करिव ३९ अर्बको बजेट
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको हाराहारी कै छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ ।
जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर एक रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलको प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाएको हो ।
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको समग्र विकासमा कला, साहित्य र संस्कृतिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठी तथा अग्रज सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवद्र्धनमा प्रतिष्ठानले पु¥याउँदै आएको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि साहित्य, कला र संस्कृति अनिवार्य पाटो हुन् । भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्रले समृद्धि हासिल हुँदैन, साँचो समृद्धि त मौलिकता, पहिचान र सिर्जनशीलताको संरक्षणबाट सम्भव हुन्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अझ सशक्त, समावेशी र यथार्थपरक संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट गरे ।
उनले साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास र संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरव र कर्तव्यको रूपमा लिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हामी जतिसुकै प्रविधिमा अघि बढे पनि सांस्कृतिक मूल्य र राष्ट्रिय चेतनाको संरक्षणबिना त्यो विकास दीगो हुन सक्दैन ।’
कार्यक्रममा उनले सिर्जनात्मक साहित्य, मौलिक कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सबै सरोकारवालाहरूबीच सहकार्यको खाँचो औँल्याए ।
‘हामीले आत्मगौरवका लागि हाम्रो पहिचान बोकेको संस्कृति, भाषा र कला जोगाउनैपर्छ,’ उनले भने । सो अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कलाकार तथा कर्मचारी सङठनद्वारा प्रतिष्ठानमा योगदान पुर्याएका अग्रज साहित्यकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, नेपाली भाषा र संस्कृतिका समसामयिक चुनौतीहरू, नीति निर्माणको प्रभाव, सृजनात्मक स्वतन्त्रता, र भावी पुस्तामा यसको प्रभावबारे गम्भीर विमर्श गरिएको थियो ।
गोष्ठीमा विशिष्ट साहित्यकार, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, कलाकार, सरकारी अधिकारीहरू तथा युवा सर्जकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागितामार्फत अनुभवी तथा नयाँ पुस्ताबीच सर्जनात्मक विचार आदानप्रदान भएको आयोजकहरूले जनाएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना पश्चात् ६८ वर्षको यात्रामा संस्थाले नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलालाई प्रवद्र्धन गर्नमा खेलेको भूमिकालाई बहसको केन्द्रबिन्दु बनाइएको थियो ।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरेका छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूको प्रतिकार्य र त्यस समयमा उपभोग्य सामग्रीको अभाव नहोस् भनी तयारी गर्नका लागि उक्त छलफल गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र नेपाल आयल निगम लिमिटेडले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने बताएका छन् । यी निकायहरूबाट अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने चामल, नुन, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्तता रहेको जनाएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल, दाल, नुन, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्ने लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए । उनले देशैभरी रहेका सबै गोदामहरुमा सामग्री राखिएकोले मनसुनको समयमा यातायात अवरुद्ध हुने अवस्था आएपनि सामानहरु उपलब्ध गराउने सक्ने बताए ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले पनि अत्यावश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताइन् भने आयल निगमबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू वर्षा याममा अभाव नहुने निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको भनाई छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समेत आफूहरूले उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा कमी आउन नदिने जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले प्रदेश तथा जिल्ला स्तरका सबै समितिहरूलाई मनसुनको समयमा उपभोग्य बस्तुहरूको अभाव हुन नदिन पत्राचार गर्ने बताए ।
यस सन्दर्भमा मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समस्यामा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रसँग भएको कोषको उचित परिचालन गर्न आग्रह गर्दै उनले सेवाको भावना दर्साउन आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकायमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले प्रकोप तथा विपदजन्य गतिविधिको मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको हाराहारी कै छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको ल्याएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिकको दीर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ ।
जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।
वीरगंज । वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सामा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले शुक्रबार लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रहरीले करिब १ महिनाअघि सरकारी वकिल कार्यालय पर्सालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसै आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययनपछि लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
लामिछानेले सहकारी संस्थाबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत ऋण लिएको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ । लामिछानेसहित पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । लामिछाने र जोशी हाल जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा छन् । सरकारी वकिलले छविलाल जोशीसँग ७ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र लामिछानेसँग ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार बिगो मागदाबी गरेको छ ।
सानो पाइला सहकारीले ५ हजार ८ सय ७३ बचतकर्ताको कूल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ सय रुपैयाँ अपचलन गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न इजरायल र कतारका लागि नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
इजरायल र कतारका लागि नेपाली राजदूतलाई आइतबार टेलिफोन गरी आफू प्रमाणीकृत तथा सह–प्रमाणीकृत मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न उनले निर्देशन दिएकी हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘इजरायल र इरानबीच पछिल्ला तीन दिनदेखि विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले तेल अभिभ र दोहास्थित नेपाली राजदूतहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी आफू प्रमाणीकृत तथा सह–प्रमाणीकृत मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न, नेपाली समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन र सम्बन्धित मुलुकले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी अद्यावधिक सूचना नियमित रूपमा प्रवाह गरी नेपालीहरूलाई निरन्तर सुसूचित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’
हाल इजरायलमा करिब पाँच हजार ५०० र इरानमा करिब १२ जना नेपाली रहेको तथा उनीहरू सबैजना सुरक्षित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तेहरान । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आइतबार खाडी तटमा रहेको प्रमुख ग्यास सुविधामा इजरायलको आक्रमण इरानभन्दा बाहिर युद्ध विस्तार गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् ।
‘द्वन्द्वलाई फारसी खाडी क्षेत्रमा तान्नु एउटा ठूलो रणनीतिक गल्ती हो, सम्भवतः जानाजानी र युद्धलाई इरानी क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो’, विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको बैठकमा अराघचीले भने ।
उनले इरानको दक्षिणी बुसेहर प्रान्त नजिकै समुद्री क्षेत्रमा अवस्थित दक्षिण पार्समा सञ्चालित एक केन्द्रमा भएको आक्रमणलाई उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन् । यो क्षेत्रले इरानको घरेलु प्राकृतिक ग्यासको करिब ७० प्रतिशत आपूर्ति गर्दछ ।
साउथ पार्स/नर्थ डोम मेगा–फिल्ड विश्वको सबैभन्दा ठूलो ज्ञात ग्यास भण्डार हो । यो विशाल क्षेत्र ऊर्जा दिग्गज कतारसँग साझा गर्ने इरानले सन् १९९० को दशकको अन्त्यदेखि आफ्नो भागको विकास गर्दै आएको छ ।
इरानी सञ्चारमाध्यमले शनिबार इजरायली ड्रोनले साउथ पार्स फेज १४ को एउटा सुविधालाई लक्षित गरेपछि ‘ठूलो विस्फोट’ र आगलागी भएको रिपोर्ट गरेको थियो ।
अराघचीले आक्रमणलाई ‘एक अत्यन्त खतरनाक कदम’ भनेर वर्णन गर्दै खाडीमा कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा ‘सम्पूर्ण क्षेत्र–र सम्भवतः सम्पूर्ण विश्व संलग्न हुनसक्छ’ भनी जोड दिए ।
शुक्रबार इजरायलले इरानमा ठूलो मात्रामा आक्रमण गरेको थियो जसमा शीर्ष सैन्य कमान्डरहरू र आणविक वैज्ञानिकहरू मारिए र देशभरका सैन्य आधारहरू, आणविक स्थलहरू र आवासीय क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरियो ।
त्यसपछि इरानले इजरायलमाथि घातक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ । आइतबार राति कम्तीमा १० इजरायलीको मृत्यु भएको छ र दर्जनौँ घाइते भएका छन् ।
पेरिस । भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीबाट लिजन अफ अनर (देशको सर्वोच्च उपाधि) खोसिएको छ ।
सन् २०१२ को राष्ट्रपति चुनावमा एक पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि पराजित भएदेखि उनी कानूनी समस्याहरूले घेरिएका छन् ।
७० वर्षीय सार्कोजीले गत महिनासम्म इलेक्ट्रोनिक एङ्कल ट्याग लगाएका थिए । फ्रान्सको सर्वोच्च पुनरावेदन अदालतले गत डिसेम्बरमा न्यायाधीशबाट अवैध रूपमा अनुग्रह प्राप्त गर्ने प्रयास गरेकामा उनको सजायलाई सदर गरेको थियो ।
लिजन अफ अनरको संहिताअनुसार फ्रान्सको शीर्ष राज्य पुरस्कार एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई यो आदेशबाट बाहिर राखिएको छ ।
तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अप्रिलमा यस्तो कदमको विरुद्धमा तर्क गर्दै घोटालाले ग्रस्त सार्कोजी निर्वाचित भएको र ‘पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई सम्मान गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण’ भएको बताएका थिए ।
कानूनी समस्याहरूका बावजुद सार्कोजी दक्षिणपन्थमा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेका छन् र राष्ट्राध्यक्षसँग नियमित रूपमा सामाजिक रूपमा परिचित छन् ।
नाजी सहयोगी फिलिप पेटाइनपछि सार्कोजी यो पुरस्कारबाट वञ्चित हुने दोस्रो पूर्व राष्ट्रप्रमुख बनेका छन् । पेटाइनलाई सन् १९४५ अगस्टमा राजद्रोह र शत्रुसँग षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
यो सम्मानबाट वञ्चित हुनेहरूमा सिरियाका पूर्वराष्ट्रपति बशर अल–असद, डोपिङ घोटालामा फसेका साइकल खेलाडी लान्स आर्मस्ट्रङ र चलचित्र व्यवसायी हार्वे वाइन्स्टाइन पनि छन् । वाइन्स्टाइनको महिलाहरूसँगको व्यवहारले यौन हिंसाविरुद्धको मि टु आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो ।
इलेक्ट्रोनिक ट्याग यस महिना हटाइएका सार्कोजीले दोषसिद्धिविरुद्ध आफ्नो बचाउमा युरोपेली मानवअधिकार अदालतमा (इसिएचआर) पुनरावेदनको आफ्नो अन्तिम बाँकी कानूनी विकल्प प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सार्कोजीका वकिल प्याट्रिस स्पिनोसीले पूर्वराष्ट्रपतिले लिजन अफ अनरबाट वञ्चित गर्ने निर्णयलाई ‘स्वीकार गर्नुभएको’ तर इसिएचआरमा दायर गरिएको निवेदन ‘अझै विचाराधीन’ बताए ।
“फ्रान्स विरुद्धको कुनै पनि इसिएचआरको फैसलाले (सार्कोजी) विरुद्धको आपराधिक सजायको समीक्षा गर्ने साथै लिजन अफ अनरको आदेशबाट उहाँको बहिष्करणको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक हुनेछ”, स्पिनोसीले भने ।
सार्कोजीले हाल लिबियाका दिवङ्गत तानाशाह मोआमर गद्दाफीसँगको कथित सम्झौतामा अवैध अभियान वित्तपोषण स्वीकार गरेको आरोपमा छुट्टै मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।
अदालतले सेप्टेम्बरमा फैसला सुनाउने छ जहाँ अभियोजकहरूले सार्कोजीका लागि सात वर्षको जेल सजायको माग गरेका छन् । सार्कोजीले आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्री रानामगरले बजेट समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासको लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।
कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको रानाले बताए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रहेको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड ६ लाख खर्च ६ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए ।
sp;
काठमाडौँ । नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई एक अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अनुदान करिब एक अर्ब ६० करोड किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले, विसं २०७९ साउन १६ गते अर्थमन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेपनि उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ’, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा प्रेम दङ्गालले भने ।
उनले च्याउखेती तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल दुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरी कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरे ।
नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेशभन्द्र तिमल्सेनाले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मूल्यमा यथाशीघ्र खरिद गर्न आवश्यक रहेको बतए । उनले निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ, भविष्यमा खाद्यवानी भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल, २०८२ वैशाख १७ गते समाप्त भइसके पनि आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन महासङ्घको माग छ ।
काठमाडौं । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्ति जारी गरी दूतावासले इजरायल र इरानबीच चलेको युद्धका कारण जोखिम बढेकोले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको हो ।
दूतावासले युद्धको दौरानमा इजरायलका विभिन्न ठाउँमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र त्यहाँको होम फ्रन्ट कमान्डद्वारा सर्वसाधारणका लागि लगातार अध्यावधिक निर्देशन जारी गरिरहेकोले शैक्षिक संस्था एवम् अत्यावश्यकबाहेकका कार्यालय बन्द रहने जनाएको छ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड सात लाख बराबर छ। चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो।
प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च हुन असारमा मात्ररु दुई खर्ब नौ अर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदा प्रस्तुत गर्दासमेत दुईपटक आय–व्ययको अनुमान संशोधन गरिसकेको छ।
सुरुको विनियोजनको तुलनामा मात्र नभई दोस्रो पटक संशोधित लक्ष्यको तुलनामा पनि हालसम्मको वास्तविक खर्च निकै कम हो । असारे विकास भनेर आचोलित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । चालु आवका लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो। पछिल्लो ११ महिनामा रु १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ। प्रारम्भिक विनियोजन लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने होभने असारमा मात्र सरकारले रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड बराबर बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास आयोजनामा लगाइने पुँजीगत शीर्षकको खर्च कमजोर हुँदा चालु खर्च र सरकारी ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने औसत देखिन्छ। यस वर्षका लागि
सरकारले चालु खर्च रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ।
सरकारको खर्च मात्र नभई आम्दानी पनि खुम्चिएको छ। यस वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७० दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर मात्र आम्दानी भएको छ।
कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब १८ अर्ब र गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् रु ९८ अर्ब आठ करोड छ। यसवर्ष सरकारले रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड कर राजस्व र रु एक खर्ब ३५ अर्ब गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। हालसम्मको वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२ दशमलव ६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।यस वर्ष सरकारले रु ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा रु १७ अर्ब नौ करोड बराबर मात्र प्राप्ति गरेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रो पटक संशोधन गरिसकेको छ। पछिल्लो अनुमानअनुसार यस वर्ष वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च ठानिएको छ। प्रारम्भिक विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको छ। चालु आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन रु १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोमा खुम्चने सरकारको अनुमान छ।
काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयक पेस गर्दै उनले सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर लामो छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको बताए ।
‘दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर समितिबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गरी ल्याइएको छ’, सभापति खतिवडाले भने ।
प्रतिनिधिसभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकमा १५३० वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म समिति र उपसमिति गरी ४७ वटा बैठक सञ्चालन भएको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । यो विधेयक संविधानपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक रहेको पनि उनले बताए ।
काठमाडौं । ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो भएका बैंकिङ कसुरका तीन फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० बस्ने ४५ वर्षीया मुना खातुन श्रेष्ठ, भारत घर भइ कपन बस्ने ३८ वर्षीय मोहमद अली र सर्लाही घर भइ ६५ वर्षीय अर्जुन थापालाई पक्राउ गरेको हो ।
मुना १६ लाख, मोहमद अली ११ लाख र थापाविरुद्ध १२ लाख ५० हजार बिगो बराबरको उजुरी परेको थियो ।
काठमाडौँ । यही असार २७ देखि आगामी साउन ६ गतेसम्म बङ्गलादेशमा आयोजना हुने यु–२० दक्षिण एसियाली फुटबल सङ्घ (साफ) महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताका लागि ३० खेलाडी छनोट भएका छन् ।
प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक यमप्रसाद गुरुङले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणबाट १० खेलाडीलाई आउट गर्दै ३० खेलाडी छनोट गर्नुभयो । बन्द प्रशिक्षणको पहिलो चरणमा ४० खेलाडी सहभागी थिए ।
बन्द प्रशिक्षणबाट छनोट हुने खेलाडीमा अनिशा राई, अस्मिता गुरुङ, वर्षा ओली, भावना परियार, बिर्साना चौधरी, गङ्गा रोकाया, झुमा विश्वकर्मा, जुना तामाङ, लीला जोशी, मनिषा सेन, माया मास्के, मीना देउवा र कविता गुरुङ छन् ।
त्यसैगरी करुणा बुढाथोकी, कुसुम खतिवडा, लीला चन्द, पूर्णिमा राई, पुनम चेम्जोङ, सजिना स्याङ्तान, समीक्षा मगर, सनिमा माया लो, सरिताकुमारी नाथ, सेमिहाङ्मा लिम्बू, सेनु परियार, सिम्रन राई, सीता रोकाया, सुजाता तामाङ, सुक्रिया मिया, सुशीला केसी र रुपा लिम्बू छन् ।
बन्द प्रशिक्षणबाट अमिता भुल, सुनिता विक, सुनिता सुनार, प्रतीमा शर्मा मरिना लामा, अवानी राजेश्वरी, गायत्री मल्ल, रोजिता विष्ट, सविता मण्डल र सङ्गीता अधिकारी भने बाहिरिएका हुन् ।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको विगतको सहकार्य स्मरण गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आइतबार संसदमा पार्टीको धारणा राख्दै पुनले केही दिनअघिसम्म संसद अवरोधमा सँगै उभिएको स्मरण गर्दै रास्वपालाई बजेट छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।
पुनले भने,‘हामीले आमजनताको भावना र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेका थियौं । तर, राजीनामा दिने नदिने कुरा व्यक्तिको निजी निर्णय हो । गृहमन्त्रीले छानबिनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’
छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ३० दिनभित्र संरचना बनाइने सहमति भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग सहमति भएर सदन नियमित गरिएको उनले बताए ।
उनले रास्वपालाई पनि उक्त सहमतिमा समेटिन भन्दै संसदीय प्रक्रिया र अनुभव सन्दर्भमा सहयोगको आग्रह गरे ।
‘रास्वपाका माननीयज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु । तपाईंहरू नयाँ दल हुनुहुन्छ । संसदीय संघर्षमा अझै अनुभव नपुग्न सक्छ । हामीसँग सिक्न सक्नुहुन्छ, पुनले भने, ‘साथै उनले माओवादी गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा डराएको भन्ने केहीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हामी छानविनका लागि तयार छौं । कुनै डर, लेनदेन वा दबाबको विषय होइन ।’
पुनले पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दालाई सहमतिसँग जोडिएको भनी गरिएका टिप्पणीहरूलाई अस्वीकार गर्दै अदालतको आदेशको पूर्णपाठ पर्खिरहेको बताए ।
सत्तापक्षप्रति लक्षित गर्दै उनले संयमता अपनाउन सुझाव दिए । उनले भने,‘प्रमुख प्रतिपक्ष आइसक्यो, अब पेलेर भए पनि हुन्छ भन्ने सोच गलत हो ।’
काठमाडौँ । यो साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार देखिँदा कारोबार रकम बढेको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४७ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ५५ दशमलव ८५ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
आज तीन सय आठ कम्पनीको दुई करोड ५३ लाख ९३ हजार ७६२ कित्ता शेयर ९५ हजार ३७४ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु ११ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख ७२ हजार ६३६ दशमलव ९४ को कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
आजको कारोबारमा विकास बैंक समूह शून्य दशमलव ४८, जलविद्युत् शून्य दशमलव ९६, उत्पादन तथा प्रशोधन एक दशमलव ४७, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य सात र व्यापार समूह एक दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले बढेका छन् भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।
बैंकिङ शून्य दशमलव ४४, वित्त शून्य दशमलव ५९, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव शून्य छ, लगानी शून्य दशमलव ७६ र जीवन बिमा शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले घटेका छन् । त्यस्तै, लघुवित्त शून्य दशमलव ३१, म्यचुअल फण्ड शून्य दशमलव ४१ र अन्य समूह शून्य दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेका हुन् ।
ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, प्युअर् इनर्जी लिमिटेड र छ्याङ्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी चार दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको रु ८९ करोड एक लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको २० लाख ७५ हजार एक सय ९७ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
