काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्स्थापनाको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरे। उनले अझै सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी रहेको र घाइतेको उपचार तथा विस्थापितको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने बताए।

शाहका अनुसार बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धारमा परिचालन भएका छन्। उद्धारका क्रममा हजारौँ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

बाढीबाट सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सरकारले क्रमशः पूर्वाधार पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइरहेको उनले बताए। सञ्चार सेवा अधिकांश क्षेत्रमा पुनः सञ्चालनमा आएको र विद्युत् तथा सडक सेवा पनि मर्मत भइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोजीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउँदै शाहले नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहकार्यमा उद्धार प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए।

उनले विपद्को जोखिम बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावसमेत रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए।’

 

सम्माननीय सभामुखज्यू,

आज म विशेष जिम्मेवारीसहित यस गरिमामय सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएको छु।

आफ्ना सपनाहरू बुन्दै गरेका नानीबाबुहरू, हाँसो–खुसीका साथ बाँचिरहेका आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले क्षणभरमै हामीबाट खोसेर लग्यो।

यस अकल्पनीय विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आफ्ना आफन्त गुमाएर गहिरो शोकमा पर्नुभएका परिवारजनप्रति हृदयदेखि नै समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। आफ्ना मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरेर बस्नुभएका नागरिकहरूको पीडा पनि म गहिरोसँग महसुस गर्न सक्छु।

यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो। बाढीमा परेका नागरिकहरूको कारुणिक चीत्कार सुन्दा मेरो छाती चिसो हुन्छ।

तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा पनि एक-आपसमा बिलौना गर्ने समय छैन।

संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन र छैन। हामी लडिरहेका छौँ।

घटनापछि सरकारले मानिसहरूको जीवनरक्षाका लागि के गर्दै आयो, अहिले के गरिरहेको छ र आगामी दिनमा के गर्नेछ भन्नेबारे म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

तत्काल उद्धार तथा खोजी

२०८३ भदौ १० गते बिहान ८ः४५ बजे, म यसै संसद्मा उपस्थित भएर उठाइने प्रश्नहरूको जवाफ दिने तयारी गरिरहेको बेला रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना प्राप्त भयो। सूचना प्राप्त हुनासाथ हामी गम्भीर बन्यौँ। तत्काल जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अवस्थाबारे जानकारी लियौँ र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दियौँ।

बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।

बिहान ९ः१५ बजे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे तत्काल आवश्यक निर्णय गरियो।

बिहान ९ः३५ बजे नेपाल टेलिकममार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कतासम्बन्धी सूचना पठाइयो।

बिहान ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर उद्धारका लागि उड्यो। यो उद्धारका लागि गरिएको पहिलो उडान थियो। त्यसलगत्तै निजी हेलिकोप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखियो।

बिहान १० बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो र प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरियो।

बिहान १०ः३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार एवं आपत्कालीन प्रतिकार्य टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखियो। काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यमा परिचालन गरियो।

बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा संकटमा परेका नागरिकको खोज, उद्धार र उपचारलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइयो। थप हेलिकोप्टर र ड्रोन टोली परिचालन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइयो।

दिउँसो १२ः३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको काम तीव्र बनाउने निर्णय गरियो।

१५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र त्यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो।

घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक, खानेपानीलगायत सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरियो।

दिउँसो १ बजे प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग छलफल गरियो। तत्काल सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोनमार्फत अवस्थाबारे जानकारी लिइयो।

नेपाली सेनाको संयुक्त सञ्चालन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत कार्य टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको द्रुत कार्य टोलीमार्फत सूचना संकलन, समन्वय र अनुगमन सुरु गरियो।

प्रभावित क्षेत्रबाट घाइतेहरूको उद्धार गरी काठमाडौं ल्याएर उपचार सुरु गरियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइयो। अन्य ठूला अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखियो।

सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल रेडक्रस लगायतको सहकार्यमा चिकित्सकीय टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरियो। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरियो।

दिउँसो ३ बजे सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्‍यो। त्यसयता राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिँदै थप आवश्यक निर्णय गर्दै आएका छौँ।

राति ७ः४० बजे प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरियो।

घटना भएको दिन बुधबार मध्यरातमै आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो। त्यसै दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गरियो।

दोस्रो दिनदेखि उद्धार तीव्र

२०८३ भदौ ११ गते बिहानै पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर म आफैँ स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वस्तुस्थिति बुझेर आएँ। प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि आफ्नो टोलीसहित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो। रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरियो।

विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा कन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइयो।

त्यस दिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए। ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो। उडानका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

प्रभावित ३ हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापनको तयारी गरियो।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम, नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर आवश्यकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।

विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो। काठमाडौंमा संकलन भएको थप १० ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो।

सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

खोज तथा उद्धारको अवस्था

घटना भएलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारिएको थियो। केही समयअघिसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिसकेका छौँ। तर अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ।

उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ। बाँकी घाइतेको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी निरन्तर खटिरहेका छन्।

काठमाडौंंँबाट विशेषज्ञसहितको चिकित्सकीय टोली प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उपचारका लागि परिचालन गरिएको छ। उपचारसँगै प्रभावित नागरिकलाई मनोपरामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ।

प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। रोगको रोकथामका लागि विभिन्न माध्यमबाट जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह भइरहेको छ। ‘विपद्पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ।

हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहनुभएको छ। रसुवाका केही प्रभावित नागरिकलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।

आर्थिक सहयोग

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ।

केही समयअघिसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।

त्यसमध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ गरी १५ वटा पालिकामा निकासा भइसकेको छ।

हाल कोषमा ६ अर्ब ८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

विपद्को यस कठिन घडीमा मित्रराष्ट्रहरूबाट टेलिफोन, पत्राचार तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेका छन्। यसले हामीलाई थप दृढताका साथ विपत्तिसँग लड्ने शक्ति दिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगको हात बढाएको छ। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत लगायतका मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गरेका छन्।

यसैगरी एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले समेत सहयोग गरेका छन्। केही मित्रराष्ट्र तथा संघसंस्थाले थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्स्थापना

बाढीबाट अवरुद्ध सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनर्स्थापना हुँदै हालसम्म ९५ प्रतिशत सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका स्थानमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार सेवा उपलब्ध गराइएको छ।

बाढीले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आठवटा आयोजना गरी २८१ मेगावाट तथा निर्माणाधीन चारवटा आयोजना गरी ३८८ मेगावाट क्षतिग्रस्त भएका छन्।

बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ।

जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियाली विज्ञ टोलीसमेत परिचालन भइरहेका छन्।

बाढीका कारण गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी-मुग्लिन खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढी सडकको बिदुर-बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवा भीरलगायत क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। गल्छी, बैरेनी, जरिखेत, पोखरे, मुग्लिन र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालन गरिएको छ।

बाढीका कारण ४८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गल्छी-बेत्रावती सडकको गल्छी-देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माण भइरहेको छ। तादी-देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ।

बेत्रावतीमा उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ। थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने सम्भाव्यताको अध्ययन भइरहेको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त मुग्लिन-नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।

शव व्यवस्थापन

पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तर, डीएनए लगायत शवको पहिचान गर्न सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखिएका छन्।

डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिनेछ। पहिचान भएका शव परिवार तथा आफन्तको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ।

केही समयअघिसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेका छन्। त्यसमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

अचानक आएको यस ठूलो विपत्तिको व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुटिरहँदा हाम्रो मनमा अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्मिएको छ– हामीमाझ यस्तो विपत्ति कसरी आइपुग्यो?

विज्ञहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिमचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन्।

यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ।

त्यसैले हामी सचेत त हुनैपर्छ। सँगसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विपत्तिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पनि बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदानको परिणाम हो। यसको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो।

सरकारको आगामी प्रतिबद्धता

सम्माननीय सभामुखज्यू,

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ। घाइतेको उपचार जारी रहनेछ।

घरबारविहीन हुनुभएका नागरिकका लागि तत्कालीन अस्थायी व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्म सरकार लागिरहनेछ।

कोही कतै छुट्नुहुनेछैन।

यसबीच हामी विपत्तिसँग लडिरहँदा हामीमाथि केही प्रश्न पनि उठेका छन्।

पहिलो- समयमै बाढीको सूचना किन भएन?

मानव सभ्यताले भोगेका विपत्तिमध्ये यो ठूलो घटना हो। यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको घटना हो। बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मी स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँहरू स्वयं पनि बेपत्ता हुनुभएको छ।

दोस्रो- शव व्यवस्थापनबारे उठेको प्रश्न।

यो ठूलो विपत्तिमा धेरै मानिस नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभएको छ। बाढीले उहाँहरूको शव विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएको थियो।

हामीले कानुनी तथा वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखी जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। पछि डीएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ र परिवारले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्नुहुनेछ।

त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।

तेस्रो- उद्धारका लागि विदेशी सहयोग।

यति ठूलो विपत्तिपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरुदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेका थियौँ। प्रक्रिया छोटो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयाससमेत गरेका थियौँ।

चौथो- प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार।

घटना हुनासाथ खोजी सुरु गर्दा जहाँ-जहाँ घाइते भेटिए र जहाँ-जहाँ हेलिकोप्टर जान सक्यो, त्यहाँ उद्धारलाई तीव्र बनाएका थियौँ।

प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ।

पाँचौँ- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय।

सुरुदेखि नै हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर संवादमा थियौँ। हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौँ।

त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझ गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो।

सम्माननीय सभामुखज्यू,

विपद्पश्चात् खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा व्यवस्थापनदेखि पुनर्स्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, स्वयंसेवी संस्था, आमनागरिक, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति सरकार आभार व्यक्त गर्दछ।

आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगका लागि हामी आग्रह गर्दछौँ।

सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ।

धन्यवाद।’