`

सिंहदरबारमा बज्यो घण्टी

काठमाडौं। गृहमन्त्रीसँग आफ्ना समस्या राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार पुगेका दुई महिलालाई प्रहरीले शनिबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट हटाएको छ।

हिंसापीडित रहेको भन्दै लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएकी ‘कुमारी आमा’का नामबाट परिचित निहारिका राजपुत र बिनु यादव गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना गुनासा राख्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै गेट क्षेत्रबाट हटाएको हो।

राजपुत र यादव विगत पाँच दिनदेखि लगातार सिंहदरबार पुगेर गृहमन्त्रीसँग भेटको माग गर्दै धर्ना दिँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने प्रयास गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि सिंहदरबारको गेटमै धर्ना दिन थालेका हुन्।

प्रहरीले भने सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशद्वारबाट हटाएको जनाएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि उनीहरू धर्नामा बस्न पुगेपछि प्रहरीले हरेक दिनजसो हस्तक्षेप गर्दै गेट क्षेत्र खाली गराउँदै आएको छ।

फुटेको हो कांग्रेस?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप गहिरिँदै गएको संकेत देखिएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सभापति गगन थापासँग पार्टी एकताको सम्भावना लगभग समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब नयाँ राजनीतिक रणनीतितर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।

शनिबार चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेता पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा देउवा समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा बिपी स्मृति दिवसको तयारी, पार्टी एकताका लागि गठन गरिएको समितिको अवस्था, संगठन सुदृढीकरण तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विश्वकर्माले पार्टी एकताको सम्भावना लगभग समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए। उनका अनुसार साउन २४ देखि २९ गतेभित्र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ, जहाँ आगामी राजनीतिक दिशा तय गरिनेछ।

गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षसँग सहमति हुने सम्भावना अब नरहेको भन्दै विश्वकर्माले भने, ‘मिल्ने लक्षण अब ९९ प्रतिशत देखिन्न।’ उनले एकताका लागि आफूहरूले निरन्तर प्रयास गरे पनि संस्थापन पक्षबाट वार्तालाई गम्भीर रूपमा नलिइएको आरोप लगाए।

विश्वकर्माले संस्थापन पक्षलाई नै पार्टी एकता गर्न इच्छा नभएको हुन सक्ने दाबी गरे। अब नयाँ राजनीतिक बाटो रोज्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्व, नीति, राजनीतिक सिद्धान्त, संगठनात्मक संरचना, विधान तथा पार्टी सञ्चालनको विधिबारे क्रमशः छलफल गरिने बताए।

नयाँ पार्टी गठनको सम्भावना र त्यसको नेतृत्वबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले सबै विषय प्याकेजमै टुंगो लाग्ने प्रतिक्रिया दिए। विश्वकर्माले पार्टीको सम्भावित नाम, चुनाव चिन्ह, कानुनी प्रक्रिया र संगठनात्मक संरचनाबारे पनि आगामी दिनमा विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्रिय भेलापछि नयाँ राजनीतिक विकल्पबारे थप स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ।

देउवा समूहको यो निष्कर्षले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब नयाँ मोडमा पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ। यदि दुवै पक्षबीच अन्तिम समयसम्म पनि सहमति हुन सकेन भने कांग्रेसमा औपचारिक विभाजन वा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

एकै परिवारका ३ जना पक्राउ

काठमाडाै। दृष्टिबन्धकमा राखिएको जग्गा बैंकमा राखेर रु चार करोड ठगी गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले एकै परिवारका तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) तथा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१६ कपिलेश्वर निवासी ५३ वर्षीय गोपाल साह, उनका श्रीमती ४८ वर्षीय रेखा साह र छोरा ३२ वर्षीय हरेराम साहलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिए।

प्रहरी उपरीक्षक खड्काका अनुसार गोपाललाई जनकपुरधामस्थित एक होटलबाट, रेखालाई धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको जटहीस्थित सीमा नाकाबाट र छोरा हरेरामलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको हो।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२ निवासी गोविन्द कुमार साहले व्यापार व्यवसाय गर्न गोपाल साहसँग जग्गा दृष्टिबन्धमा राखी कपाली तमसुक गरेर रु ९९ लाख ऋण लिएका थिए।

गोविन्द साहले दृष्टिबन्धकमा रजिष्ट्रेशन गरिदिएको जग्गापछि जग्गाधनीलाई थाहै नदिई गोपाल साहसहित तीनै जनाले बैंकमा धितो राखी रु चार करोड ऋण लिएको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताए।

जनकपुरधामस्थित गोपाल साहको घरबाट जग्गाधनी पुर्जा ५० थान, नागरिकता प्रमाणपत्र १८ थान, एक थान ल्यापटप र विभिन्न छाप तथा नक्सा बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताए।

पक्राउ परेका तीनै जनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्गमा ‘नागढुंगा टनेल फन रन एण्ड वाक’ सम्पन्न

काठमाडौं। काठमाडौंको नागढुंगा र धादिङको सिस्नेखोला जोड्ने नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्गमा शनिबार ‘नागढुंगा टनेल फन रन एण्ड वाक’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनुअघि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सर्वसाधारण, खेलाडी, विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले सुरुङभित्र दौड र पदयात्रा गर्दै नेपालकै पहिलो सडक सुरुङमार्गको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका थिए।

आयोजकका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य सुरुङमार्गको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै यसको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरूले सुरुङभित्रको संरचना, सुरक्षा व्यवस्था र पूर्वाधारको अवलोकन गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेशद्वार मानिने नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं-धादिङ आवतजावत सहज हुने, यात्रा समय घट्ने तथा नागढुंगाको लामो ट्राफिक जामको समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

फेसबुकमा एमाले सचिव बस्नेत र कवि पराजुलीको जुहारी र काउन्टर

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेत र कवि अर्जुन पराजुलीले सरकार र अदालतको भूमिकालाई लिएर कवितामा जुहारी चलेको छ। विष्णु पौडेल रिहाई भएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारको बचाउ गर्दै कविता लेखेका पराजुलीलाई बस्नेतले अदालत कानुनले चल्छ भन्दै काउन्टर दिएका छन्।  

एमाले सचिव बस्नेतले आफ्नो कवितामा सरकारको जिम्मेवारी अनुसन्धान र आरोप प्रस्तुत गर्ने तथा अदालतको जिम्मेवारी प्रमाण र कानुनका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अदालतको निर्णयलाई सरकारसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै सरकार र अदालत संविधानका दुई स्वतन्त्र आधार भएको बताएका छन्। बस्नेतले न्याय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने र राजनीतिक प्रभावभन्दा कानुनी प्रक्रियाले नै जित्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

यता कवि अर्जुन पराजुलीले व्यंग्यात्मक शैलीमा सरकार र अदालतबीच देखिएको अवस्थाको चित्रण गरेका छन्। उनले ‘सरकारले समाउँछ, अदालतले छोड्छ’ भन्ने पंक्तिलाई दोहोर्‍याउँदै पक्राउ र रिहाइको क्रमलाई व्यंग्य गरेका छन्। ‘नयाँ सरकार, पुरानो अदालत, कम्पिटिसन जोडका तोड छ’ भन्ने पंक्तिमार्फत उनले सरकार पक्राउ गर्न र अदालत रिहा गर्न निरन्तर लागिरहेको जस्तो सार्वजनिक धारणा झल्काएका छन्।

दुवै कविताले पछिल्ला न्यायिक निर्णय र राजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा सरकार र अदालतको भूमिका तथा न्याय प्रणालीबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस सिर्जना गरेका छन्।

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा

नयाँदिल्ली। कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)का संस्थापक अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका छन्। पार्टीको आधिकारिक एक्स ह्यान्डलमार्फत शनिबार बिहान यसको जानकारी सार्वजनिक गरिएको हो।

पार्टीका अनुसार पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई दिल्ली प्रहरीले धर्नास्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल लगेको घटनाको विरोधस्वरूप दीपकेले अनिश्चितकालीन भोक हडताल सुरु गरेका हुन्।

सीजेपीले एक्समा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशनमा बसेका छन्। जुलाई २० का लागि घोषणा गरिएको ‘चलो संसद्’ मार्च भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै सञ्चालन हुनेछ।’

दीपकेले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफू अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेको पुष्टि गरेका छन्।

सोनम वाङचुकलाई प्रहरीले धर्नास्थलबाट अस्पताल लगेको घटनापछि भारतमा विरोध प्रदर्शन थप चर्किने संकेत देखिएको छ। यसैबीच, ‘चलो संसद्’ मार्चलाई पनि सीजेपीले पूर्ववत् रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

– एजेन्सी

श्रीमती हत्याको आरोपमा एक जना पक्राउ

सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–४ डाँडागाउँमा घरायसी विवादका क्रममा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा चैनपुर नगरपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा तथा हाल मादी–४ डाँडागाउँमा बस्दै आएका ५६ वर्षीय अमरबहादुर सार्की रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीका अनुसार शनिबार बिहान करिब ६ बजे घरायसी विवादका क्रममा सार्कीले आफ्नी ४३ वर्षीया श्रीमती फुलमाया मुदेलमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए।

प्रहरीका अनुसार खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी फुलमायाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि अमरबहादुर आफैं मादीस्थित मङ्लबारे प्रहरी चौकीमा पुगेका थिए। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट प्रहरी निरीक्षक पर्शुराम राईको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो।

प्रहरीले घटनामा प्रयोग गरिएको खुकुरीसहित अमरबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि ओखरबोटस्थित मादी नगर अस्पताल पठाइएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ।

गलत नियत सच्याउन गाह्रो हुन्छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारका निर्णयमा त्रुटि हुन सक्ने भए पनि जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति आवश्यक परे परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्। शुक्रबार रौतहटका विभिन्न पार्टी नेताहरूसँगको छलफलमा उनले सरकारको नियत र नीतिबीचको भिन्नताबारे धारणा राख्दै जनहितविपरीतका निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

लामिछानेले सरकारका निर्णयमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्ने उल्लेख गर्दै नियत खराब हुनु भने गम्भीर विषय भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारका निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ, त्यसमा करेक्सन गर्न सकिन्छ। नियत खराब भयो भने कहाँ करेक्सन गर्ने? नियत करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। दुई/चारवटा निर्णयले विवाद ल्याउन सक्छ।’

उनले किसान, मजदुर तथा गरिब-विपन्न वर्गलाई असर पार्ने कुनै पनि नीति दीर्घकालमा अनुपयुक्त देखिए परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारे।

‘कुनै पनि सरकारले लिएको नीति किसानलाई अप्ठ्यारो पार्ने, मजदुर वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने, गरिब-विपन्न वर्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने कालान्तरमा देखिएको खण्डमा त्यस्ता कुनै पनि नीतिहरू परिवर्तन हुन्छन्। यो अपरिवर्तनीय कुरा होइन, परिवर्तन हुन सक्छ,’ उनले भने।

पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै लामिछानेले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्न आग्रह गरे। ‘आज तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू मैले मनन गरेको छु। यसलाई औपचारिक रूपमा पत्रमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुहोस्। पार्टीले आफ्नो अभिभावकत्व लिनबाट कहिल्यै पछि हट्दैन। पार्टी अभिभावक हो, पार्टीले हेर्नेछ,’ उनले बताए।

नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यका साथ नीति ल्याउने भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा चुनौती आउन सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘कहिलेकाहीँ व्यवहारमा उतार्न केही काम गरिन्छ। त्यसले धेरै ठूलो क्षति पुर्‍यायो भने रातारात परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ नेतृत्वले एउटा उद्देश्य र भिजनका साथ नीति ल्याएको हुन्छ। कार्यान्वयनका चुनौतीका कारण त्यसलाई असफल देखाउने भाष्य पनि सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने।

देवेन्द्रराज पाण्डेलाई विभिन्न दलका नेता तथा शुभेच्छुकद्वारा माल्यार्पण

काठमाडौं। पूर्वमन्त्री, नागरिक अगुवा तथा लेखक डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको पार्थिव शरीरमा शुक्रबार आफन्त, शुभेच्छुक तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले माल्यार्पण गर्दै अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा परिवारका सदस्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व तथा शुभेच्छुकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थितहरूले डा. पाण्डेको पार्थिव शरीरमा माल्यार्पण गर्दै नेपालको राजनीति, सुशासन, नागरिक आन्दोलन र बौद्धिक क्षेत्रमा उनले पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गरेका थिए।

डा. पाण्डे पूर्वमन्त्री, प्रखर लेखक तथा नागरिक अभियन्ताका रूपमा परिचित थिए। सार्वजनिक जीवनमा उनले लोकतन्त्र, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।

हराएकी छात्रा मृत फेला

तनहुँ। देवघाट क्षेत्रबाट केही दिनअघि सम्पर्कविहीन भएकी तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ टुँडिखेलकी २८ वर्षीया सन्तोषी श्रेष्ठ मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। नारायणी नदीमा सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरसहितको टोलीले निरन्तर खोजी गरिरहेका बेला उनको शव नवलपुरको त्रिवेणीधाम क्षेत्रमा फेला परेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक द्वारिकाप्रसाद घिमिरेका अनुसार शवमा रहेको कपडा, हातमा लगाएको औँठी तथा कानमा लगाएको रिङका आधारमा परिवारका सदस्यले श्रेष्ठको पहिचान गरेका हुन्। धार्मिक परम्पराअनुसार उनको अन्त्येष्टि सम्पन्न भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार हाल चितवनको गैँडाकोट नगरपालिका–२ मा डेरा गरी बस्दै आएकी श्रेष्ठ गत असार १४ गते साँझ करिब ८ बजे बा.प्र.०६–००१ प १४९९ नम्बरको स्कुटर लिएर डेराबाट निस्किएकी थिइन्। त्यसयता उनी परिवार र आफन्तको सम्पर्कमा आएकी थिइनन्।

खोजतलासका क्रममा उनको स्कुटर देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित हनुमानचोकमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १७ गणबाट गोताखोरसहितको टोली परिचालन गरी नारायणी नदी आसपासका क्षेत्रमा खोजी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।

श्रेष्ठ चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल नर्सिङ कलेजमा बीएनएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।

आँप किन खाने र किन नखाने?

काठमाडाैं। आँप स्वादका साथै पोषणले भरिपूर्ण फल हो। यसमा भिटामिन ‘ए’, भिटामिन ‘सी’, फाइबर, पोटासियम, म्याग्नेसियम तथा विभिन्न एन्टिअक्सिडेन्ट प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यी पोषक तत्वले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न, छाला र आँखाको स्वास्थ्य जोगाउन तथा समग्र शारीरिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। त्यसैले सन्तुलित मात्रामा आँप खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ।

यदि तपाईंले आँपसँगै अन्य फलफूल पनि पर्याप्त मात्रामा खानुहुन्न भने शरीरमा केही आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुन सक्छ। आँप भिटामिन ‘सी’को राम्रो स्रोत भएकाले यसको अभावमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भई रुघाखोकी वा संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ। यसमा रहेको फाइबर र प्राकृतिक पाचन एन्जाइमले खाना पचाउन तथा कब्जियत कम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले आँप वा अन्य फाइबरयुक्त फलफूल नखाँदा पाचनसम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ। त्यस्तै, भिटामिन ‘ए’ र एन्टिअक्सिडेन्टको कमीले छालाको चमक घट्ने तथा आँखाको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

केही स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिका लागि आँप विशेष रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। दीर्घकालीन कब्जियत वा कमजोर पाचन भएका व्यक्तिले आँप सेवन गर्दा पाचन प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत मिल्छ। रक्तअल्पता भएका व्यक्तिका लागि पनि आँप लाभदायक मानिन्छ, किनभने यसमा पाइने आइरन र भिटामिन ‘सी’ले शरीरमा आइरनको अवशोषण बढाउन सहयोग गर्छ। त्यसैगरी, भिटामिन ‘ए’ र ‘सी’को कमी भएका, स्वस्थ रूपमा तौल बढाउन चाहने तथा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले पनि सन्तुलित मात्रामा आँप सेवन गर्दा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। यद्यपि, कुनै पनि स्वास्थ्य समस्यामा आँपलाई उपचारको विकल्पका रूपमा होइन, सन्तुलित आहारको एक भागका रूपमा लिनुपर्छ।

बच्चालाई आँप खुवाउँदा उमेरअनुसार मात्रा मिलाउनु आवश्यक हुन्छ। ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका शिशुलाई सुरुमा १–२ साना चम्चा आँपको प्युरी वा म्यास दिएर सुरु गर्नुपर्छ। बच्चाले सहज रूपमा पचाएपछि मात्रा बिस्तारै बढाउन सकिन्छ। १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका बच्चालाई दिनमा करिब आधा कप अर्थात् ५०–६० ग्राम आँपका नरम टुक्रा दिन सकिन्छ भने ३ वर्षभन्दा माथिका बच्चालाई दिनको एक सानो कचौरासम्म आँप खुवाउन सकिन्छ।

बच्चालाई पहिलो पटक आँप खुवाउँदा थोरै मात्राबाट सुरु गरेर केही दिनसम्म एलर्जी वा पाचनसम्बन्धी समस्या भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आँपलाई राम्रोसँग धोएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ र सकेसम्म प्राकृतिक रूपमा पाकेको आँप छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अत्यधिक मात्रामा आँप सेवन गर्दा प्राकृतिक चिनीको मात्रा बढी हुने भएकाले सन्तुलित मात्रामा मात्रै खानुपर्छ।

समग्रमा, आँप स्वादिष्ट मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायक फल हो। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने, छाला र आँखाको स्वास्थ्य जोगाउने तथा शरीरलाई आवश्यक भिटामिन र खनिज उपलब्ध गराउने काम गर्छ। उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र आवश्यकताअनुसार उचित मात्रामा आँप सेवन गर्दा यसको अधिकतम स्वास्थ्य लाभ लिन सकिन्छ।

कलाकारले नै ‘गौतम बुद्ध बिहारका हुन्’ भनेपछि

काठमाडौं। भारतीय कमेडियन समय रैना फेरि एकपटक आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका छन्। यसपटक उनको नेटफ्लिक्समा प्रदर्शन भइरहेको ‘इन्डिया गट लेटेन्ट २’ को तेस्रो एपिसोडमा गौतम बुद्धबारे दिएको टिप्पणीलाई लिएर नेपाली दर्शकले तीव्र आलोचना गरेका छन्।

शुक्रबार प्रसारित एपिसोडमा एक महिला प्रतियोगीसँगको संवादका क्रममा रैनाले ‘गौतम बुद्ध पनि बिहारबाट थिए’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

कार्यक्रममा ती प्रतियोगीले आफूलाई पुरुष मन नपर्ने भन्दै बिहारका पुरुषप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेकी थिइन्। त्यसको जवाफमा रैनाले बिहारीहरू बुद्धिमानी हुने र उनीहरूले ‘यूपीएससी’ जस्तो कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने भन्दै उनीहरूको बचाउ गरेका थिए। सोही प्रसङ्गमा उनले प्रतियोगीलाई लक्षित गर्दै ‘तिमीलाई थाहा छ, गौतम बुद्ध पनि बिहारबाट थिए’ भनेका थिए।

उनको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली प्रयोगकर्ताले विरोध जनाएका छन्। धेरैले गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालस्थित लुम्बिनी रहेको ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै गलत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि पनि समय रैनाको ‘इन्डिया गट लेटेन्ट’ अश्लील र विवादास्पद सामग्रीका कारण व्यापक आलोचनामा परेको थियो। ती विवादपछि कार्यक्रम केही समय रोकिएको थियो भने हाल यसको दोस्रो सिजन नेटफ्लिक्समार्फत प्रदर्शन भइरहेको छ।

राजीनामा दिने तयारीमा एमाले वागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु

हेटौंडा । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको सत्ता साझेदारी अन्त्य भएसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारबाट एमालेका ६ मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन्।

एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको निर्देशनपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले पदबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। 

तर, पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन नआएका कारण अन्तिम समयमा निर्णय स्थगित गरिएको थियो। पछिल्लो केन्द्रीय राजनीतिक निर्णयसँगै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

हाल वाग्मती प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी तथा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ रहेका छन्।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको आगामी अवस्था, सरकार अल्पमतमा पर्छ वा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भन्ने विषय अब हुने राजनीतिक छलफलले टुंगो लगाउनेछ।

ज्वाला सङ्ग्रौलाको प्रश्न- ‘रवि र विष्णुका लागि कानुन किन फरक-फरक?’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्वाला सङ्ग्रौलाले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि अदालतले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

‘४ करोड बिगो मागदाबी गरिएका रबि लामिछानेले  बिगो बराबरकै धरौटी तिरेर पनि १४ महिना जेल बस्नुपर्ने, अनि २० करोड ७७ लाख बिगो सहित भ्रस्टाचार र सम्पती सुद्दीकरण मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएका बिश्णु पौडेल २२ दिन हिरासत बसेर साधारण तारेखमा रिहा हुने?,’ उनले फेसबुक मार्फत प्रश्न गरेकी छन्।  

सङ्ग्रौलाले समान प्रकृतिका कानुनी प्रक्रियामा फरक व्यवहार भएको भन्दै कानुनको समान कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरेकी हुन्।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्,‘अदालतले कसैलाई बिगो बराबर धरौटी माग्छ, अनि कसैलाई साधारण तारेखमा छोड्छ। कानुन सबैका लागि एउटै हुनुपर्दैन?’

सङ्ग्रौलाले कानुनको प्रयोगमा समानता हुनुपर्ने भन्दै न्याय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न अदालतले सबैप्रति समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

 

‘अनटचेबल’ अर्जेन्टिनाको विरुद्द ‘अनस्टपेबल’ स्पेन

काठमाडाैं। स्पेनले फ्रान्सलाई २-० ले पराजित गर्दै आफ्नो अपराजित यात्रालाई ३७ खेलसम्म पुर्‍याएको छ। अप्टाका अनुसार यो उपलब्धिले कुनै पनि युरोपेली टोलीले बनाएको सबैभन्दा लामो अपराजित यात्राको कीर्तिमान बराबरी गरेको हो। यद्यपि स्पेनले २०२५ को यूईएफए नेसन्स लिगको फाइनलमा पोर्चुगलसँग पेनाल्टी सुटआउटमा हार बेहोरेको थियो। त्यसैले यो अपराजित यात्रा केवल नियमित समय र अतिरिक्त समयमा मात्रै लागू हुन्छ।

स्पेनले अहिले बराबरी गरेको कीर्तिमान यसअघि इटालीले बनाएको थियो। रोबर्टो मान्चिनीको प्रशिक्षणमा रहेको इटाली अक्टोबर २०१८ देखि सेप्टेम्बर २०२१ सम्म लगातार ३७ खेल अपराजित रहेको थियो। त्यही अवधिमा इटालीले युरो २०२० को उपाधि पनि जितेको थियो। फरक यति मात्र हो कि इटालीले त्यस अवधिमा कुनै पनि खेल-पेनाल्टीसहित हारेको थिएन, जबकि स्पेनको नेसन्स लिगको फाइनल पेनाल्टीमा समाप्त भएको थियो।

यदि विश्व फुटबलको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, दक्षिण अमेरिकी टोलीहरूमा सबैभन्दा लामो अपराजित यात्राको कीर्तिमान ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको नाममा छ। ब्राजिल डिसेम्बर १९९३ देखि जनवरी १९९६ सम्म लगातार ३६ खेल अपराजित रहँदा विश्वकप उपाधिसमेत जित्न सफल भएको थियो। त्यसपछि अर्जेन्टिनाले जुलाई २०१९ देखि नोभेम्बर २०२२ सम्म लगातार ३६ खेल अपराजित रहने कीर्तिमान बनायो। कतार विश्वकपको पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग अप्रत्याशित हार बेहोरे पनि त्यसपछि अर्जेन्टिनाले शानदार पुनरागमन गर्दै विश्वकप जितेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको थियो।

स्पेनको वर्तमान सफलता कुनै आकस्मिक घटना भने होइन। पछिल्ला दुई दशकमा स्पेनले विश्व फुटबलमा निरन्तर प्रभुत्व कायम गर्दै आएको छ। युरोपेली टोलीहरूले कम्तीमा २५ खेल लगातार अपराजित रहने ११ वटा उदाहरणमध्ये ६ वटा स्पेनकै नाममा छन्। अझ उल्लेखनीय कुरा के छ भने तीमध्ये पाँच वटा उपलब्धि पछिल्ला २२ वर्षभित्रै हासिल भएका हुन्। यसले स्पेनको फुटबल संरचना, प्रतिभा उत्पादन प्रणाली र निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शनको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

स्पेनको अपराजित यात्रामा व्यक्तिगत खेलाडीहरूको योगदान पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। विशेषगरी मिडफिल्डर फाबियन रुइजले राष्ट्रिय टोलीबाट ४९ खेल खेल्दा अहिलेसम्म हार बेहोरेका छैनन्। पेरिस सेन्ट-जर्मेन (पीएसजी) का यी मिडफिल्डर पछिल्ला केही वर्षयता विश्वकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरमध्ये एकका रूपमा स्थापित भएका छन्। यद्यपि स्पेनको ३७ खेलको अपराजित यात्रामा सबैभन्दा धेरै समय मैदानमा बिताउने खेलाडी भने उनी होइनन्।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मिनेट खेल्ने खेलाडी मार्क कुकुरेल्ला हुन्। उनको पछि गोलरक्षक उनाइ सिमोन, डिफेन्डर आयमेरिक लापोर्टे, युवा स्टार लामिन यामाल र फरवार्ड मिकेल ओयारजाबाल क्रमशः दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा छन्। यी खेलाडीहरू प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेको योजनाका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।

डे ला फुएन्तेले ३७ खेलको अपराजित यात्रामा कुल ६२ फरक खेलाडी प्रयोग गरेका छन्। पहिलो नजरमा हेर्दा यो संख्या धेरै लाग्न सक्छ र टोली छनोटमा अस्थिरता देखिएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर वास्तविकता भने फरक छ। कम्तीमा २० खेल खेल्ने १५ खेलाडीमध्ये १० जना विश्वकप सेमिफाइनलमा सुरुआती रोजाइमा थिए भने चार जना वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए। अर्का मिडफिल्डर मार्टिन जुबिमेन्डी बेन्चमा उपलब्ध थिए। यसले टोलीको गहिराइ र प्रशिक्षकको योजनाबद्ध व्यवस्थापनलाई पुष्टि गर्छ।

स्पेनको वर्तमान अपराजित यात्राको सुरुआत मार्च २०२४ मा भएको थियो। त्यसबेला लन्डन स्टेडियममा कोलम्बियासँग १-० ले पराजित भएपछि स्पेनले त्यसयता कुनै पनि खेल नियमित वा अतिरिक्त समयमा हारेको छैन। यो यात्रा केवल कमजोर टोलीविरुद्धको सफलता मात्र होइन। यस अवधिमा स्पेनले ब्राजिल, इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलजस्ता विश्व फुटबलका शक्तिशाली टोलीहरूसँग पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सकारात्मक नतिजा निकालेको छ।

अर्कोतर्फ, अर्जेन्टिना पनि उत्कृष्ट लयमा छ। हाल अर्जेन्टिना लगातार १४ खेलमा अपराजित छ र ती सबै खेल जितेको छ। तर स्पेनले आफ्नो अपराजित यात्रा सुरु गरेयता अर्जेन्टिनाले तीन खेल हारिसकेको छ। यही तथ्यले पछिल्लो समयको निरन्तरता, स्थिरता र प्रदर्शनका आधारमा स्पेन अहिले विश्व फुटबलकै सबैभन्दा बलियो टोलीमध्ये एक भएको संकेत गर्छ।

स्पेनको यो निरन्तर सफलताले केवल एउटा कीर्तिमान बराबरी गरेको मात्र होइन, भविष्यमा अझ ठूलो इतिहास रच्ने सम्भावना पनि देखाएको छ। यदि डे ला फुएन्तेको टोलीले यही लय कायम राख्न सक्यो भने इटालीको कीर्तिमानलाई उछिनेर युरोपेली फुटबलमा नयाँ इतिहास लेख्ने अवसर स्पेनसँग हुनेछ। अहिलेको टोलीमा अनुभवी खेलाडी र युवा प्रतिभाको सन्तुलित संयोजन, बलियो रणनीति, गहिरो बेन्च र उत्कृष्ट प्रदर्शनले स्पेनलाई आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको प्रमुख दाबेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

आत्मदाह प्रयासपछि राजविराज कारागारमा तनाव

राजविराज। सप्तरीको राजविराजस्थित जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीको स्थानान्तरण र चौकीदार नियुक्तिको विषयलाई लिएर शनिबार तनाव उत्पन्न भएको छ।

कैदीबन्दीहरूले स्थानान्तरण प्रक्रियासँगै चौकीदार नियुक्तिमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएपछि कारागारभित्र तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो।

यद्यपि, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले भने विवादको मुख्य कारण चौकीदारको व्यवहार रहेको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी डीएसपी हेमराज घिमिरेका अनुसार बिहान सामान्य विवाद भएको भए पनि अहिले अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य रहेको छ।

विवाद बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कारागारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको डीएसपी घिमिरेले जानकारी दिए।

थप चर्किदै अमेरिका-इरान युद्ध

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव फेरि तीव्र बनेको छ। कमजोर युद्धविराम सम्झौता एक साताअघि भंग भएपछि दुवै पक्षले लगातार आक्रमणलाई तीव्रता दिएका छन्। शनिबार पनि अमेरिकाले इरानका सैन्य पूर्वाधारमाथि आक्रमण जारी राख्दा इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी साझेदार राष्ट्रहरू र सामरिक जलमार्गलाई लक्षित गर्दै प्रतिआक्रमण गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी सेनाले लगातार सातौं रात इरानका विभिन्न सैन्य लक्ष्यमा हवाई तथा समुद्री आक्रमण गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डका अनुसार पछिल्लो आक्रमणमा निगरानी केन्द्र, सैन्य रसद संरचना, भूमिगत हतियार भण्डारण स्थल तथा समुद्री सैन्य क्षमतासँग सम्बन्धित संरचनाहरूलाई निशाना बनाइएको थियो। यस अभियानमा लडाकु विमान, ड्रोन, युद्धपोत तथा अन्य आधुनिक सैन्य साधन प्रयोग गरिएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ।

सेन्ट्रल कमाण्डले मध्यपूर्वभर ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक उच्च सतर्कतामा रहेको र आवश्यक परे थप कारबाहीका लागि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

यता, इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकी आक्रमणका क्रममा दक्षिणी शहर जास्कमा रहेका विद्युत् उत्पादन केन्द्र तथा समुद्री पानी प्रशोधन (डिसालिनेसन) संयन्त्रमा मिसाइल प्रहार भएको दाबी गरेका छन्। स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार आक्रमणपछि जास्कका धेरै गाउँमा खानेपानी आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।

युद्धसँगै विश्व ऊर्जा बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने होर्मुज जलडमरूमध्य पनि तनावको केन्द्र बनेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल यही जलमार्गबाट ओसारपसार हुने भएकाले यसको सुरक्षा विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अमेरिकाले इरानविरुद्ध समुद्री नाकाबन्दी लागू गरेको दाबी गर्दै चारवटा व्यावसायिक जहाजलाई मार्ग परिवर्तन गराएको, एउटा जहाजलाई निष्क्रिय बनाएको तथा अर्को जहाजमा नियन्त्रण लिएको जनाएको छ। इरानले भने आफ्ना समुद्री नियम उल्लंघन गर्ने चारवटा जहाजलाई मिसाइल र ड्रोनमार्फत रोकेको दाबी गरेको छ।

इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड (आईआरजीसी) ले जलडमरूमध्य पार गरेका दुईवटा तेल ट्याङ्कर विस्फोट भएर आगलागी भएको दाबी गरे पनि अमेरिकी सेनाले उक्त दाबीलाई असत्य भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

यसैबीच, यमनको तट नजिक अर्को एउटा जहाजमा हतियारधारी समूहले नियन्त्रण लिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। यस घटनाले लाल सागरको प्रवेशद्वारसमेत असुरक्षित बन्दै गएको संकेत गरेको छ। यस मार्गबाट पनि विश्वव्यापी तेल आपूर्ति हुने भएकाले ऊर्जा बजारमा थप अनिश्चितता बढेको छ।

इरानी सरकारी टेलिभिजनले आईआरजीसीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी “आक्रमण” जारी रहेसम्म खाडी क्षेत्रबाट रासायनिक मल, तेल वा ग्यासको एक थोपासमेत सुरक्षित रूपमा निर्यात हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीका सल्लाहकार मोहसेन रेजाइले पनि अमेरिकाले थप सैन्य हस्तक्षेप वा इरानी भूभाग कब्जा गर्ने प्रयास गरे त्यसको कडा जवाफ दिइने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्धको बढ्दो तीव्रताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनका प्रवक्तामार्फत जारी वक्तव्यमा विशेषगरी इरान तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा नागरिक पूर्वाधारमाथि भइरहेको आक्रमणलाई लिएर गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार शनिबार बिहान होर्मोजगान प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा विस्फोट भएका छन्। राज्य सञ्चालित टेलिभिजनले तीन जनाको मृत्यु भएको, आठ जना घाइते भएको तथा दुईवटा पुल र एउटा सडक सुरुङमा क्षति पुगेको जनाएको छ। सिरिक, अहवाज, यज्द, जास्क र खोर्रमाबादमा पनि विस्फोट र हवाई आक्रमण भएको खबर सार्वजनिक भएको छ।

शुक्रबार पनि दक्षिणी इरानका कम्तीमा पाँचवटा पुलमा आक्रमण भएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए। बन्दर खामिर बन्दरगाह क्षेत्रमा पुलमाथिको आक्रमणमा सात जनाको मृत्यु भएको र रेल स्टेशनमा समेत क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तान सीमावर्ती इरानशहर विमानस्थल पनि आक्रमणको निशानामा परेको बताइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आवश्यक परे इरानका थप पूर्वाधारमा व्यापक हवाई आक्रमण गर्न सकिने चेतावनी दिइसकेका छन्। उनले इरानको तटीय क्षेत्र वा टापुहरूमा स्थल सेनाको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिणी इरानमा केन्द्रित आक्रमणको उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रम्पलाई थप रणनीतिक विकल्प उपलब्ध गराउनु पनि हो।

तर यस्तो कदमले इरानलाई खाडीका अमेरिकी सैन्य अड्डा रहेका मुलुकहरूमा प्रतिआक्रमण गर्न उक्साउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। इरानले बहराइन, कतार, कुवेत, जोर्डन तथा उत्तरी हिन्द महासागरमा रहेको अमेरिकी जहाजलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।

कुवेत सरकारले आफ्नो एउटा विद्युत् उत्पादन तथा समुद्री पानी प्रशोधन केन्द्र इरानी आक्रमणबाट प्रभावित भएको पुष्टि गरेको छ। उक्त आक्रमणपछि आगलागी हुनुका साथै धेरै विद्युत् उत्पादन इकाइ बन्द भएको जनाइएको छ। कुवेती सेनाले इरानी ड्रोन आक्रमणविरुद्ध प्रतिरक्षा कारबाही जारी रहेको जनाएको छ।

यता, इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डले बहराइनस्थित अमेरिकी ड्रोन भण्डारण केन्द्र ध्वस्त पारेको तथा बहराइनको मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्रलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोनमार्फत आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ।

इरानी सरकारी समाचार संस्था आईआरएनएका अनुसार इरानी नौसेनाले उत्तरी हिन्द महासागरमा रहेको एक अमेरिकी जहाजतर्फ तटीय क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ। इरानी सेनाले उक्त मिसाइल प्रहारपछि अमेरिकी जहाजमा त्रास फैलिएको र जहाज इरानी नौसेनाको आक्रमण दायराभन्दा बाहिर हट्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ।

लगातार बढिरहेको सैन्य तनाव, ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको आक्रमण, तेल आपूर्तिमा देखिएको जोखिम तथा होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढ्दो असुरक्षाले मध्यपूर्वको संकटलाई थप गम्भीर बनाएको छ। यदि दुवै पक्षले सैन्य कारबाहीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकेनन् भने यसको प्रभाव केवल क्षेत्रीय सुरक्षामा मात्र सीमित नरही विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत गहिरो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सप्तरीमा सामुहिक आत्मदाहको प्रयास

राजविराज। सप्तरीको राजविराज कारागारमा शनिबार बिहान पाँच कैदीबन्दीले शरीरमा मट्टितेल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्।

कारागार प्रशासनका अनुसार कैदीबन्दीबीच केही दिनयता चल्दै आएको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि उनीहरूले आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्।

घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मी र चिकित्सक टोली सक्रिय भएर उद्धारमा खटिएकाले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन। आत्मदाहको प्रयास गर्ने सबै कैदीबन्दीको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले चौकिदारसँग भएको सामान्य विवादपछि कारागारभित्र तनावको अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए।

घटनापछि कारागार प्रशासनले छलफलमार्फत स्थिति नियन्त्रणमा ल्याएको जनाएको छ। घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

विष्णु पौडेलको रिहाईमा रास्वपा सांसदकाे टिप्पणी, ‘न्यायालय भएन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायपालिकाको भूमिकामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सांसद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालयबारे टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। यस कर्मलाई जति ढिला गर्‍यो, त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।’

न्यौपानेले पछिल्ला केही श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमले न्यायपालिका पुनर्संरचना नगरी सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नरहेको संकेत गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार न्याय प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न पनि व्यापक सुधार आवश्यक भइसकेको छ।

उनले राज्यका सबै निकायले समयअनुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसबिनाको सुधारबाट देश परिवर्तन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

‘राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै देश परिवर्तन सम्भव छ। यो मेरो आवेगमा आएर व्यक्त गरेको धारणा होइन, गम्भीर समीक्षाबाट निस्किएको निष्कर्ष हो,’ उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।

आगामी तीन दिन भारी वर्षाको चेतावनी, बाढी-पहिरोको जोखिम बढ्ने

काठमाडाैं। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

शनिबार बिहान सार्वजनिक गरिएको मौसम बुलेटिनअनुसार मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहेको छ। साथै मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही माथि रही नेपालको तराई भूभाग आसपास तथा पूर्वी क्षेत्रमा सरदर स्थानकै आसपास रहेकाले देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।

शनिबार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा पनि भारी वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ।

शनिबार राति देशका पहाडी भूभाग, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थोरै स्थान तथा मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षासमेत हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

आइतबार दिउँसो कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका थोरै स्थान तथा मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा धेरै भारीदेखि अति भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

आइतबार राति कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना छ भने मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ।

सोमबार दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सोमबार राति भने कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

महाशाखाले भारी वर्षासँगै गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम बढ्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसबाट जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन र विभागबाट जारी हुने पछिल्ला मौसम सूचनामा अद्यावधिक रहन अनुरोध गरिएको छ।

विष्णु पौडेल किन रिहा भए?

काठमाडाैं। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशमा उल्लेख भएका आधारहरू हेर्दा, अभियोग दर्ता भए पनि तत्काल उपलब्ध प्रमाणहरूले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था पुष्टि नगरेको निष्कर्ष निकालिएको देखिन्छ।

अदालतको आदेशअनुसार अभियोजन पक्षले पौडेलले सह-प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी एउटा उद्योगको उच्च मूल्यको सेयर न्यून मूल्यमा बिक्री गराउन सहजीकरण गरेको, त्यसमार्फत गैरकानुनी रूपमा प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन सहयोग गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो। अभियोगपत्रमा उनीविरुद्ध करिब २० करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय र उनी तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेकाले थप सजायको मागसमेत गरिएको थियो।

तर थुनछेकका क्रममा अदालतले अभियोग मात्रै होइन, प्रतिवादीको बयान, अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका कागजात र अन्य प्रमाणसमेत अध्ययन गरेको जनाएको छ। आदेशमा पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आफूले कुनै पनि गैरकानुनी काम नगरेको, कुनै सेयर कारोबार सहजीकरण नगरेको र आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेको उल्लेख छ।

अदालतले मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरू विश्लेषण गर्दा पौडेलको नाममा रहेको बैंक खातामा करिब ६ लाख २४ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको र अनुसन्धानका क्रममा उक्त खाता रोक्का राखिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। तर त्यो रकम वा खातालाई अभियोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पर्याप्त आधार तत्काल देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा उद्योगका सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूले दिएको बयानसमेत उल्लेख गरिएको छ। ती बयानमा कम्पनीको ठूलो संख्याको सेयर विभिन्न कम्पनीबीच खरिद-बिक्री भएको उल्लेख भए पनि पौडेलले उक्त कारोबारमा प्रत्यक्ष सहजीकरण गरेको भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको अदालतले जनाएको छ। साथै सेयर खरिद-बिक्रीबाट लाभ लिने व्यक्ति वा कम्पनीविरुद्ध यस मुद्दामा आरोप दायर भएको पनि नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि औँल्याएको छ। अभियोजन पक्षले पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेला सम्बन्धित उद्योगले ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात गरेको आरोप लगाएको भए पनि त्यसबाट सह-प्रतिवादीले सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण तत्काल पेश हुन नसकेको अदालतको भनाइ छ। त्यसैगरी सेयर हस्तान्तरण भएको समय र पौडेल अर्थमन्त्री रहेको अवधि पनि एउटै नभएको तथ्य अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अदालतले सह-प्रतिवादीसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार वा सम्पत्ति प्राप्तिको सम्बन्धबारे पनि टिप्पणी गरेको छ। आदेशमा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलले सह-प्रतिवादीको वित्तीय कारोबारमार्फत सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने कुरा खुल्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उनीमाथि अभियोग पुष्टि हुने गरी प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने पर्याप्त आधार तत्काल फेला नपरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यिनै आधारलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। आदेशमा पछि प्रमाण परीक्षण हुँदै जाँदा आवश्यक परे कानुनबमोजिम निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गर्दै हालका लागि विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरिएको छ।

यस आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसला गरेको भने होइन। अदालतले प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्ने वा नराख्ने विषय मात्रै टुंगो लगाएको हो। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ, प्रमाण परीक्षण, साक्षी र बहसपछि मात्रै उनी दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय हुनेछ। त्यसैले साधारण तारेखमा रिहा हुनु मुद्दाबाट सफाइ पाउनु वा अभियोग समाप्त हुनु होइन, बरु मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कानुनी प्रक्रियामा सहभागी रहने अवस्था मात्र हो।

विशेष अदालतको आदेश बेहोरा:

 

विष्णु पौडेलको तारेख साउन २८ मा, बाहिरिए अदालतबाट

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा बाहिरिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले उनलाई श्रावण २८ गते उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार पौडेलले श्रावण २८ गते पुनः विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यस अवधिसम्म उनी साधारण तारेखमा रहनेछन्।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो। शुक्रबारको थुनछेक बहसपछि अदालतले तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

वेबसाइट सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले के भने?

काठमाडाैं। नेकपा (एमाले) यतिबेला राजनीतिक तथा संगठनात्मक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।  यो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संगठनलाई पुनः सुदृढ बनाउने र आफ्नै बलमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टीको वेवसाइटको नविन संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले कुनै परिस्थितिबाट आत्तिने वा उत्साहमा मात्तिने दल नभई चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै अघि बढ्ने राजनीतिक शक्ति भएको दाबी गरे।

ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई संकेत गर्दै एमालेलाई कमजोर पार्ने र एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे। तर त्यस्ता प्रयासले पार्टीको अस्तित्व वा राजनीतिक यात्रा समाप्त नहुने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार एमाले कुनै अर्को शक्तिको सहारामा टिकेको संगठन होइन, बरु आफ्नै विचार, संगठन र जनाधारका आधारमा निर्माण भएको स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति हो। कठिन परिस्थितिमा पनि पार्टीले विगतमा अनेक उतारचढाव पार गर्दै आफूलाई स्थापित गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि पुनः नवीकृत भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले संगठन कमजोर हुनुमा कार्यकर्तालाई पर्याप्त राजनीतिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण दिन नसक्नु एउटा कारण रहेको ओलीले स्वीकार गरे। विशेषगरी सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रभावका बीच पार्टी समयअनुकूल ढङ्गले रूपान्तरण हुन नसक्दा गलत सूचना र डिजिटल प्रचारको प्रभावसँग प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको जिकिर थियो। 

ओलीका अनुसार वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा गलत सूचना र भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति तीव्र बनेको टिप्पणी गर्दै समाजमा सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत पार्टीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा प्रचार भइरहेको उनको आरोप थियो। त्यसैले पार्टीले गरेका काम, नीति र दृष्टिकोण जनतासम्म तथ्यका आधारमा पुर्‍याउन कार्यकर्ताले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनले निर्देशन समेत दिए।

प्रदेशमा फेरिँदै गएको राजनीतिक समीकरणका सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले सहकार्य र संवादको माध्यमबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि तयार रहेको बताएका ओलीले हालसम्म त्यसबारे अन्तिम निर्णय नभइसकेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार राजनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै तीन दल मिलेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त विकल्प हो। यद्यपि परिस्थितिअनुसार आवश्यक निर्णय लिन पार्टी तयार रहेको उनले बताए।

कार्यक्रमका क्रममा ओलीले वर्तमान सरकारको भने चर्को आलोचना गरे। उनले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा दमनकारी शैलीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। नागरिकका गतिविधिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा कडाइ तथा प्रहरीको व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको उनको जिकिर छ। 

त्यसैगरी, सार्वजनिक स्थल तथा सञ्चार संस्थाका कार्यालयअगाडि सवारीसाधन राखेर अवरोध सिर्जना गरिएका घटनाप्रति पनि उनले सरकारको आलोचना गरे। यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही नभएको भन्दै उनले त्यसले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताए। जनताको सहिष्णुताको दुरुपयोग गर्दै त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको तर्क थियो।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र संगठनात्मक सुधार, सूचना प्रविधिमा रूपान्तरण, राजनीतिक चुनौतीको सामना र वर्तमान सरकारप्रतिको आलोचनालाई मुख्य विषय बनाएको देखिन्छ। उनले एमालेले विगतमा जस्तै कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै पुनः सशक्त रूपमा अघि बढ्ने दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढीकरण, जनसम्पर्क विस्तार र तथ्यमा आधारित राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सचिवालयको गुण्डाराज र राहदानी ठेक्का विवाद

काठमाडाैं। राहदानी छपाइ प्रणाली परिवर्तनसँगै सुरु भएको एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया ठूलो विवादमा रूपान्तरण भयो। नयाँ ई-पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सरकारी तहमा असामान्य गतिविधि बढ्न थाले। ती गतिविधिले सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया मात्रै नभई प्रशासनिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सरकारी निर्णय प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

घटनाक्रमलाई नियाल्दा सुरुदेखि नै नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन रोक्ने वा ढिलाइ गराउने प्रयास भएको देखिन्छ। नयाँ प्रविधिबाट राहदानी छपाइ समयमै सम्भव हुने प्राविधिक तयारी पूरा हुँदै गएको थियो। आवश्यक उपकरण, सर्भर, सफ्टवेयर, डेटा माइग्रेसन र परीक्षणको काम योजनाअनुसार अघि बढिरहेको दाबी गरिएको थियो। तर यही समयमा  प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै पुरानो फ्रेन्च कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कुराको दबाब सिर्जनामा लाग्यो।

सम्बन्धित सरकारी विभागमा भएका छलफलहरूमा  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नयाँ प्रणाली सफल हुन नसक्ने, डेटा स्थानान्तरण सम्भव नहुने, आवश्यक प्राविधिक आधार तयार नभएको तथा नयाँ उपकरणले राहदानी छाप्न नसक्ने जस्ता तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। तर विभागका प्राविधिक अधिकारीहरूले भने यी सबै दाबी अस्वीकार गर्दै आवश्यक तयारी पूरा भएको र निर्धारित समयमै सेवा सुरु गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए।

यति मात्र होइन,  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि पुरानो कम्पनीसँगको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र नयाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता अन्त्य गर्न तयारी गर्नुपर्ने मौखिक दबाबसमेत परेको विवरण बाहिर आयो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्देशन किन दिइयो भन्ने प्रश्न प्रशासनभित्रै उठ्न थाल्यो।

पुरानो कम्पनीले आफूलाई ठेक्का नदिइएको विषयमा कानुनी उपचार खोज्दै सम्बन्धित निकाय र अदालत पुगे पनि तत्काल कुनै रोक आदेश जारी भएन। यसले नयाँ कम्पनीलाई आफ्नो काम अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खुला रह्यो। तर अदालतबाट तत्काल अवरोध नआएपछि पनि सरकारी तहमा नयाँ प्रणालीप्रति आशंका व्यक्त गर्ने क्रम रोकिएन।

यही अवधिमा उच्च सरकारी तहमा राहदानी छपाइको प्रगतिबारे आकस्मिक बैठकहरू आयोजना गरिए। ती बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएर नयाँ प्रणाली सफल हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। 

यसबीच अर्को महत्वपूर्ण बहस कानुनी पक्षसँग जोडिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भएको ठेक्का एकतर्फी रूपमा रद्द गर्दा नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) को प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। सम्झौताका सर्तअनुसार कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने उनीहरूको अडान थियो।

 

यद्यपि यी कानुनी र प्राविधिक तर्कका बाबजुद ठेक्का रद्द गराउने प्रयास रोकिएको छैन। विभिन्न तहबाट सम्बन्धित विभागमाथि मौखिक दबाब, आकस्मिक बैठक, प्रगति विवरण माग्ने पत्राचार तथा नयाँ प्रणाली असफल भएको पुष्टि गर्ने आधार खोज्ने प्रयासहरू निरन्तर जारी रहे। यसले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र असामान्य तनाव सिर्जना गरेको विवरण सम्बन्धित अधिकारीहरूले दिएका छन्।

करको कहर!

काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, राजस्व संकलन बढाउने र सामाजिक क्षेत्रमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको दाबी गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र दैनिक उपभोगसँग जोडिएका क्षेत्रमा थपिएको कर तथा शुल्कले आमसर्वसाधारणको आर्थिक भार बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ। १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आम्दानी हुनेले थप २ प्रतिशत अतिरिक्त करसमेत तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिएको दाबी गर्दै आयकरको सीमा बढाए पनि आलोचकहरूका अनुसार त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नियमित उच्च आम्दानी हुने वर्गले बढी पाउनेछ। यता शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा थपिएको करको भार भने दैनिक ज्यालादारी, न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि पर्ने देखिएको छ।

यस आर्थिक वर्षदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई र धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाइनु उचित नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

सरकारले शुल्क निजी संस्थामा मात्र लागू हुने जनाएको भए पनि व्यवहारमा यसको भार सेवाग्राही नागरिकले नै बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारी अस्पताल तथा विद्यालयले सबैको माग धान्न नसक्ने अवस्थाका कारण अधिकांश नागरिक निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा निर्भर रहन बाध्य छन्।

उदाहरणका लागि, वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने परिवारले अब करिब ७५० रुपैयाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दुई जना बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकले मासिक शुल्कका आधारमा वर्षभरि सयौँदेखि हजारौँ रुपैयाँसम्म थप खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

यसअघि विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको अवस्थामा अहिले थप कर लगाइनुले सामान्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि विद्युत् मोटर प्रयोग गर्ने कृषक तथा मध्यम वर्गीय परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ।

शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू भएको छ। सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनेछ। अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म राखिएको शेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।

घरजग्गा कारोबारमा पनि पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोलगायत राइड सेयरिङ सेवामा अब ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ। यसले यात्रुको प्रत्यक्ष खर्च बढाउनेछ।

त्यसैगरी लक्जरी रिसोर्टका सेवामा तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिनी क्यासिनोहरूको वार्षिक रोयल्टी पनि दोब्बर बनाइएको छ। यसअघि वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अब ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले यी व्यवस्थाले राजस्व बढ्ने, कर प्रणाली थप व्यवस्थित हुने तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुट्ने दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले महँगी अझ बढाउने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउने र सामान्य नागरिकको दैनिकी थप महँगो बनाउने बताएका छन्।

आयकरको सीमा बढाएर केही करदातालाई राहत दिइए पनि दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा र उपभोगमा थपिएको छ।

कर तथा शुल्कको अन्तिम भार भने उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै आमनागरिकको आर्थिक दबाब अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।

विष्णु पौडेललाई रिहा गर्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडाैं। विशेष अदालतले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका पौडेलको शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको स्रोत छिपाउने वातावरण बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा विष्णु पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनी गरी १६ जना प्रतिवादीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको रकम असुल गर्न तथा उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गरेको छ।

सुशासनको डंका पिट्नेहरूको ‘अपारदर्शिता’

काठमाडौं। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सरकार सञ्चालनको मूल आधार बनाउने घोषणा गर्दै सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन नाघिसकेको छ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै सूचना व्यवस्थापन र सार्वजनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको जीवनी, कार्यविवरण तथा सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार, विज्ञ र अन्य नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सार्वजनिक निकायको आधिकारिक सूचनाको प्रमुख माध्यम मानिने वेबसाइटमा यस्ता आधारभूत जानकारी नहुँदा सरकारको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो।

यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सल्लाहकार, विज्ञ तथा अन्य पदाधिकारीहरूको नाम, जिम्मेवारी र विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।

सचिवालयमा विवाद उत्पन्न हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारी हटाइएको जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिने अभ्यास थियो।

तर वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको संरचना, नियुक्त सल्लाहकारहरूको संख्या, जिम्मेवारी वा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा-सुविधाबारे कुनै आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। यसले राज्यकोषबाट सुविधा लिने पदाधिकारीहरूको जानकारी नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो हेर्नुहोस्:

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता सिर्जना शर्माले वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीको जीवनी र नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण नरहेको जानकारी आफूलाई भए पनि त्यसको कारणबारे जानकारी नभएको बताएकी छन्।

उनले वेबसाइट व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय सूचना प्रविधि शाखाले हेर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिइन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका हेमराज अर्यालसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

सूचना अधिकारसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक निकायले आफ्नो नेतृत्व, सचिवालय र नियुक्त पदाधिकारीहरूको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु सुशासनको आधारभूत अभ्यास हो।

यस्ता विवरण अद्यावधिक नगर्दा नागरिकको सूचनामा पहुँच सीमित हुने मात्र होइन, सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझैसम्म वेबसाइट अद्यावधिक नगरेका कारण सय दिनको अवधिमा सरकारको पारदर्शिताको अभ्यास व्यवहारमा कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

देउवाको हात भाँचिएको भन्ने हल्ला

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा घाइते भएको भन्ने समाचारलाई उनको सचिवालयले पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक भएको जनाएको छ।

शुक्रबार बिहान देउवा शौचालयमा लडेर घाइते भएको र उनको हात भाँचिएको दाबी गर्दै विभिन्न माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि सचिवालयले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।

सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देउवा न त लडेका छन्, न त उनको हात भाँचिएको छ भन्दै पुष्टि नभएका सूचना सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरिएको छ। आधिकारिक स्रोतबाट सत्यता नबुझी यस्ता समाचार प्रसारण गर्दा समाजमा अनावश्यक भ्रम फैलिने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शेरबहादुर देउवा लड्नुभएको वा उहाँको हात भाँचिएको भन्ने समाचार पूर्ण रूपमा असत्य र निराधार हो। कुनै पनि सूचना सार्वजनिक वा साझा गर्नुअघि आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछौँ।’

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता अपुष्ट हल्ला फैलाउनु गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताएका छन्। उनले तथ्यमा आधारित सूचना मात्र प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै अफवाह फैलाउने कार्यबाट टाढा रहन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्।

हाल देउवा विदेश भ्रमणमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र घाइते भएको भन्ने दाबीमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

यसबीच देउवा विदेशमै बसेको कारण वा उनी नेपाल नफर्किएको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीसमेत भइरहेका छन्। तर ती दाबीबारे सचिवालयले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

दीपक भट्टको कम्पनीबाट देउवापुत्र जयवीरको कम्पनीमा साँढे २ करोड पठाइयो

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीबाट नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर देउवाको लगानी रहेको कम्पनीमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको खुलेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार विष्णु पौडेलसहित १४ जना व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उक्त विवरण उल्लेख गरिएको हो। विभागका अनुसार यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

अभियोगपत्रमा जयवीरको लगानी रहेको स्कालर इन्टरनेशनल र डिजी हट नामक दुई कम्पनीमा दीपक भट्टको कम्पनीबाट कुल २ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी दीपक भट्टले कसुरबाट प्राप्त रकम भुक्तानी गरेको हुन सक्ने देखिएकाले त्यसतर्फको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।’

यसअघि विभागले असार २२ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सोधपुछका लागि जयवीर देउवालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। विभागले बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा सूचना टाँस गरेको थियो।

त्यसपछि असार २३ गते गोरखापत्रमार्फत पनि म्यादभित्र उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख थियो।

तर, विभागका अनुसार हालसम्म जयवीर देउवा अनुसन्धानका लागि उपस्थित भएका छैनन्।

बालेन पक्षबाट सुदीप ढकाललाई महामन्त्री बनाउने तयारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा मनोनीत महामन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह पक्षबाट सुदीप ढकालको नाम प्रमुख रूपमा अघि सारिएको छ।

पहिलो महाधिवेशनबाट १,४३९ मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका ढकाल हाल प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा प्रशासन प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। बालेननिकट एक रास्वपा नेताका अनुसार महामन्त्री पदका लागि आफ्नो समूहले ढकालको नाम प्रस्ताव गरेको हो। महाधिवेशनका क्रममा पनि ढकाललाई केन्द्रीय सदस्यमा जिताउन बालेन पक्षका नेताहरू सक्रिय देखिएका थिए।

यसअघि बालेन पक्षबाटै महामन्त्री बनेका भूपदेव शाहलाई भने पुनः सोही जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू नरहेको बालेननिकट नेताहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार महामन्त्रीका रूपमा भूपदेवको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएकाले नयाँ अनुहार अघि सार्ने तयारी गरिएको हो।

‘महाधिवेशनमा हाम्रो समूहका उम्मेदवारलाई जिताउन भूपदेवको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। प्रतिनिधि समायोजनका क्रममा पनि आवश्यक परामर्श भएन,’ बालेननिकट एक नेताले भने, ‘कविन्द्रजी संसद्को काममा व्यस्त हुँदा सङ्गठनको जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा थियो। तर, सङ्गठन निर्माणमा अझ बढी सक्रियता आवश्यक देखियो।’

रास्वपाको केन्द्रीय समितिले गत वैशाख ७ गते भूपदेव शाहलाई महामन्त्रीमा मनोनीत गरेको थियो।

रास्वपा विधानअनुसार सभापतिलाई ११ जना पदाधिकारी तथा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार छ। तर, पार्टीभित्र मनोनयनको विषयमा आन्तरिक सहमति जुट्न नसक्दा हालसम्म ती पदहरू पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन सकेका छैनन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार मनोनीत हुने ५१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये बालेन पक्षले १८ जनाको हिस्सा पाउने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। बालेन पक्षले विशेषगरी सांसद नभएका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

यता, पार्टी स्रोतले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि मनोनयन प्रक्रियामा आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व खोजेको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार गुरुङले ‘जेनजी’ उमेर समूहबाट सात जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यद्यपि, रास्वपाका एक शीर्ष नेताले भने गृहमन्त्री गुरुङले प्रत्यक्ष रूपमा भागबन्डा नमागेको, तर आफू निकट मानिने नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेको बताएका छन्।

फाइनलअघि फिफाको रडारमा ‘अर्जेन्टिना’

काठमाडौं। इङ्ग्ल्यान्डविरुद्धको विश्वकप सेमिफाइनलमा जित हासिल गरेपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले आफ्नो देशको फकल्यान्ड (माल्भिनास) द्वीपसमूहमाथिको दाबी समर्थन गर्दै ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाले घटनाबारे प्राप्त खेल प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

विश्वकपको साविक विजेता अर्जेन्टिनाले एटलान्टामा भएको सेमिफाइनलमा खेलको अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै प्रशिक्षक थोमस टुखेल नेतृत्वको इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गरेको थियो। यससँगै अर्जेन्टिनाले आइतबार हुने फाइनलमा स्पेनसँग खेल्ने अवसर सुरक्षित गरेको छ।

खेल समाप्त भएपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले ‘लास माल्भिनास सोन अर्जेन्टिनास’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए, जसको अर्थ ‘फकल्यान्ड (माल्भिनास) अर्जेन्टिनाकै हो’ भन्ने हुन्छ।

दक्षिण–पश्चिम एटलान्टिक महासागरमा रहेको फकल्यान्ड द्वीपसमूह बेलायतको विदेशस्थित भूभाग हो। तर यसको सार्वभौमिकताबारे बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ।

फिफाका एक प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्रक्रियाअनुसार फिफाको स्वतन्त्र अनुशासन समितिले खेलसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरिरहेको छ। सम्बन्धित परिस्थितिको मूल्याङ्कनपछि फिफाको अनुशासन संहिताअनुसार आवश्यक थप कदम चाल्ने वा नचाल्ने निर्णय गरिनेछ।’

यसअघि सन् २०१४ मा पनि अर्जेन्टिनाको फुटबल संघले स्लोभेनियाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलअघि यस्तै सन्देश भएको ब्यानर प्रदर्शन गरेपछि फिफाबाट २० हजार पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। त्यतिबेला फिफाले उक्त गतिविधिलाई राजनीतिक सन्देश प्रवाह तथा टोलीको अनुशासनविपरीत ठहर गरेको थियो।

बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिट ले फिफाले घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागलाई समर्थन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका आधिकारिक प्रवक्ताले भने, ‘विश्वकप हाम्रो नहुन सक्छ, तर फकल्यान्ड द्वीपसमूह निश्चित रूपमा हाम्रो हो। फकल्यान्डप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर हुने छैन।’

अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाभियर मिलेई ले खेलाडीहरूको कदमलाई ‘स्वाभाविक’ र ‘उचित’ भनेका छन्। यद्यपि उनले रेडियो एल अब्जर्भाडोर सँग कुरा गर्दै खेल र कूटनीतिलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘माल्भिनास अर्जेन्टिनाकै हो। हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउनेछौँ, तर बुद्धिमानीपूर्वक कूटनीतिक माध्यमबाट। मैदानमा हुने गतिविधि कूटनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा होइन।’

सन् १९८२ मा जनरल लियोपोल्डो गाल्टिएरी नेतृत्वको सैनिक शासनकालमा अर्जेन्टिनाले आफ्नै पूर्वी तटबाट करिब ३०० माइल टाढा रहेको फकल्यान्ड द्वीपसमूहमाथि आक्रमण गरेको थियो।

अप्रिलदेखि जुनसम्म ७४ दिन चलेको उक्त युद्धमा ६४९ अर्जेन्टिनी सैनिक, २५५ बेलायती सैनिक तथा द्वीपका तीन स्थानीय बासिन्दाको मृत्यु भएको थियो।

सन् २०१३ मा आयोजित जनमतसंग्रहमा फकल्यान्डका बासिन्दाले अत्यधिक बहुमतका साथ बेलायतको विदेशस्थित भूभागकै रूपमा रहने पक्षमा मतदान गरेका थिए। कुल १,५१७ मतमध्ये १,५१३ मत बेलायतसँगै रहने पक्षमा परेको थियो भने विपक्षमा केवल तीन मत परेको थियो।

फिफाले प्रतियोगिता सकिएपछि खेलाडी वा समर्थकबाट भएका नियम उल्लंघनका घटनामा प्रायः अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने गर्छ। यद्यपि, यसपटक विवाद विश्वकपको सेमिफाइनलमा बेलायत र अर्जेन्टिनाबीच भएको खेलसँग जोडिएकाले यसलाई बढी गम्भीर रूपमा लिन सकिने अनुमान गरिएको छ।

तर फिफाले अर्जेन्टिनालाई विश्वकप फाइनलबाट हटाउने सम्भावना भने नरहेको बताइएको छ। बेलायतको लिबरल डेमोक्र्याट पार्टी का नेता एड डेभी ले ब्यानर बोकेका अर्जेन्टिनी खेलाडीलाई स्पेनविरुद्धको फाइनलबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले सन् २०२४ को युरो कपपछि ‘जिब्राल्टर स्पेनको हो’ भन्ने नारा लगाएका स्पेनका खेलाडी आल्भारो मोराटा र रोड्री लाई यूईएफएले एक–एक खेल प्रतिबन्ध लगाएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यस्तै, सन् २०१२ को लन्डन ओलम्पिकपछि दक्षिण कोरियाका मिडफिल्डर पार्क जोङ–वुल ले ‘डोक्डो हाम्रो भूमि हो’ भन्ने सन्देश भएको प्लेकार्ड देखाएका कारण फिफाबाट दुई खेलको प्रतिबन्ध भोगेका थिए।

फकल्यान्ड द्वीपसमूहको सरकारले उक्त ब्यानरप्रति निराशा व्यक्त गर्दै फिफाले आफ्नै नियमअनुसार यस्ता गतिविधिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी खेलकुदमा राजनीति घुसाइएको देख्न चाहँदैनौँ।’

अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति हाभियर मिलेईले भने खेलाडीहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु उचित भएको दोहोर्‍याए पनि त्यसलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताएका छन्।

बेलायतका व्यापार तथा उद्योगमन्त्री पिटर काइल ले विश्वकपलाई राजनीतिक विवादबाट टाढा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै फिफाले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘हाम्रो टोलीले व्यावसायिकता र मर्यादा दुवै प्रदर्शन गर्‍यो। तर हिजो राति अर्जेन्टिनी टोलीबाट देखिएको व्यवहार त्यसको विपरीत थियो। अब त्यसको परिणामबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी फिफाकै हो, र म निष्पक्ष अनुसन्धानको अपेक्षा गर्छु।’

बेलायतको कन्जरभेटिभ पार्टी की नेतृ केमी बाडेनोक ले पनि फिफाले घटनाको पूर्ण अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

मनिता मृत्यु प्रकरण : एभरेष्ट अस्पताल र चिकित्सकलाई ३९ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले प्रसूतिको क्रममा मृत्यु भएकी मनिता शर्माको घटनामा अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले पीडित परिवारलाई कुल ३९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन एभरेष्ट अस्पताल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार एभरेष्ट अस्पतालले ३० लाख रुपैयाँ र डा. तिवारीले ९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ।

मनिताका श्रीमान् सुवास पराजुलीले उपचारका क्रममा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीका कारण श्रीमतीको मृत्यु भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

मुद्दामाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अस्पताल र चिकित्सक दुवैको दायित्व स्थापित गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

यो निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको जवाफदेहिता तथा बिरामीको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।

साउनको रौनक: इन्द्रचोकमा हरिया चुरा–पोते किन्न महिलाको भीड

काठमाडौं। साउन महिना सुरु भएसँगै राजधानीको इन्द्रचोकस्थित पोते बजारमा चहलपहल बढेको छ।

विशेषगरी हरिया, पहेँला र राता चुरा-पोते किन्ने महिलाको भीड बढ्न थालेपछि बजारमा रौनक फर्किएको हो।

साउनलाई हिन्दु महिलाहरूले भगवान् शिवप्रतिको आस्था र सौभाग्यसँग जोडेर मनाउने भएकाले यस महिनाभर हरियो चुरा, पोते र मेहेन्दी लगाउने परम्परा रहिआएको छ।

यही परम्पराअनुसार दैनिक रूपमा इन्द्रचोक र असन क्षेत्रमा किनमेल गर्नेको संख्या बढ्दै गएको व्यापारीहरू बताउँछन्।

विगत केही वर्षयता यो चलन हिन्दु समुदायमा मात्र सीमित नरही अन्य धर्मावलम्बी महिलामाझ पनि लोकप्रिय बन्दै गएको देखिन्छ। साउनको अवसरमा चुरा–पोतेसँगै मेहेन्दी लगाउने फेसन पनि बढ्दो क्रममा छ।

व्यापारीहरूका अनुसार वर्षभर सामान्य रहने पोतेको व्यापार साउन, तीज र विवाहको लगनका बेला भने उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ। यही मौसममा हुने बढी कारोबारले साना व्यापारीलाई पनि राम्रो आम्दानी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र फेसनको संगम बनेको साउनले यस वर्ष पनि इन्द्रचोकको पोते बजारलाई फेरि एकपटक गुल्जार बनाएको छ।

तस्वीरहरू:

बालेन-शिशिर टकराव बढ्याे, १३ राजदूत नियुक्ति राेकियाे

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच टकराव बढ्दै गएको छ । राहदानी छपाइको ठेक्का विवादबाट सुरु भएको मतभेद अहिले राजदूत नियुक्ति र कूटनीतिक निर्णयसम्म पुगेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ जना राजदूत नियुक्तिका लागि नाम यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको हो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने पाँच जनाको नामसमेत रोकिएको छ भने आगामी भदौमा सात जना राजदूतको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि नयाँ नियुक्तिको तयारी भएको छैन ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र परराष्ट्रमन्त्री खनालबीच टकराव बढ्दा यस्तो भएको हो ।

स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्री खनालबीच मत बाझिएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन पक्षले ठेक्का रद्द गर्न जोड दिएको भए पनि मन्त्री खनालले कानुनी आधारबिना सम्झौता तोड्न नमिल्ने अडान लिएका थिए ।

त्यसयता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजदूत नियुक्तिसहित परराष्ट्रका विभिन्न प्रस्तावमा ढिलाइ हुन थालेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘समाज झूट पत्याउने अवस्थामा पुग्यो’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय समाजमा सत्यभन्दा झूटले बढी स्थान पाउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले गलत सूचना र भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक बहस नै प्रभावित बनाएको बताएका हुन्।

एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आफ्नो पार्टीमाथि योजनाबद्ध रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति अहिले झन् बढ्दो छ।

ओलीले ‘गोएबल्स शैली’को उदाहरण दिँदै तथ्यलाई उल्ट्याएर प्रस्तुत गर्ने अभ्यासले समाजलाई गलत दिशातर्फ धकेलिरहेको टिप्पणी गरे।

‘कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो देखाउने प्रवृत्ति अहिले झन् तीव्र भएको छ,’ उनले भने।

उनले यस्तो प्रचार शैलीका कारण मानिसहरू झूटलाई नै सत्य ठान्न थालेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै समाजमा तथ्यमा आधारित बहस र सत्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवार सूचना प्रवाह र सत्यतथ्यमा आधारित संवादको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै भ्रम र दुष्प्रचारविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गरे।

हामीलाई धक्का लागेको छ, तर हामी समाप्त भएका छैनौँ -अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै त्यसले एमालेको यात्रालाई रोक्न नसक्ने बताएका छन्।

उनले एमाले कुनै दलको सहारामा टिकेको शक्ति नभई आफ्नै आधार र संगठनात्मक बलमा अघि बढ्ने पार्टी भएको स्पष्ट पारे।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित वेबसाइट तथा मोबाइल एपको नयाँ संस्करण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई संकेत गर्दै एमालेमाथि विभिन्न कोणबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले एमालेले विगतमा पनि अनेक चुनौती, राजनीतिक उतारचढाव र संकट पार गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाएको स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै परीक्षा भएको बताए।

‘हामीलाई धक्का लागेको छ, तर हामी समाप्त भएका छैनौँ। एमाले फेरि नवीकृत भएर अघि बढ्नेछ,’ उनले भने।

ओलीले एमालेलाई ‘स्वतन्त्र वृक्ष’सँग तुलना गर्दै पार्टी कुनै गठबन्धन वा बाह्य शक्तिको भरमा उभिएको नभएको बताए।

उनका अनुसार एमाले आफ्नै संगठन, विचार र जनाधारका कारण स्थापित भएको शक्ति हो। उनले अनुकूल परिस्थितिमा मात्रै होइन, प्रतिकूल अवस्थामासमेत संघर्ष गर्दै अघि बढ्नु नै एमालेको विशेषता रहेको दाबी गरे। ‘हामी आँधी, हुरी, बाढी र अनेक चुनौती पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। अरूलाई समातेर उभिनुपर्ने अवस्था एमालेको होइन,’ उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप सशक्त बनाउँदै चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

साथै, परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि एमाले आफ्नो राजनीतिक यात्राबाट विचलित नहुने उनको भनाइ थियो।

इरानमा भिषण अमेरिकी बमबारी

काठमाडौं। पश्चिम एसियामा अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव झन् गहिरिँदै गएको छ। अमेरिकी सेनाले लगातार छैटौँ रात इरानका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेको भन्दै इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यसपटकका आक्रमण सैन्य संरचनामा सीमित नरही पुल, रेलवे स्टेसन, सञ्चार पूर्वाधार र विमानस्थल आसपासका क्षेत्रमा समेत केन्द्रित भएको दाबी गरिएको छ। अधिकांश आक्रमण इरानका दक्षिणी प्रान्तमा भएका छन्, जुन विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिका लागि रणनीतिक मानिने होर्मुज जलमार्ग नजिक पर्दछन्।

इरानका अनुसार बन्दर अब्बासस्थित मुख्य रेलवे जङ्सनमा भएको आक्रमणमा दुई कर्मचारी गम्भीर घाइते भएका छन्।

होर्मोजगान प्रान्तको बन्दर खमिर नजिक रहेका दुई प्रमुख पुल ध्वस्त हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको र चार जना घाइते भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। पुल भत्किएपछि बन्दर अब्बास, बन्दर खमिर र लार जोड्ने सडक सम्पर्कसमेत अवरुद्ध भएको छ।

त्यस्तै, बन्दर अब्बासमा सञ्चार टावरमाथि भएको आक्रमणपछि विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको तथा मोबाइल सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। उक्त घटनामा सात जना घाइते भएका छन्।

क्युशम टापु, बुशेहर र अहवाज क्षेत्रमा पनि विस्फोटका आवाज सुनिएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी छ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले आफ्नो कारबाहीको उद्देश्य इरानको सैन्य क्षमता कमजोर पार्नु रहेको जनाएको छ।

तर इरानले भने अमेरिकाले जानाजानी नागरिक पूर्वाधारलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ। नागरिक संरचनामाथिको आक्रमणले जनजीवन प्रभावित भएको र यातायात तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको इरानको दाबी छ।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार युद्धविरामपछि पुनः सुरु भएका अमेरिकी आक्रमणका कारण हालसम्म ३८ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ४०० जना घाइते भएका छन्।

यस घटनाक्रमसँगै पश्चिम एसियामा तनाव थप चर्किएको छ। विशेषगरी होर्मुज जलमार्ग आसपासको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षामाथि गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

चीनको दुर्लभ खनिज नियन्त्रणले विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (आईईए) ले दुर्लभ तथा महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भरता विश्व अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर जोखिम बन्दै गएको चेतावनी दिएको छ।

निकायका अनुसार चीनले दुर्लभ खनिजको निर्यात नियन्त्रण पूर्ण रूपमा लागू गरे चीनबाहिर हुने वार्षिक ६५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुन सक्छ।

आईईएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न ११ प्रकारका महत्त्वपूर्ण खनिजको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक भण्डारण गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक रूपमा करिब ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी र त्यसको वार्षिक व्यवस्थापनका लागि करिब ९० करोड अमेरिकी डलर खर्च आवश्यक पर्नेछ। सम्भावित आर्थिक क्षतिको तुलनामा यो लागत निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आईईएले चीन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र जिम्बाब्वे लगायतका देशहरूले लागू गरेका निर्यात नियन्त्रणले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा रहेको निर्भरता र असन्तुलनलाई थप उजागर गरेको जनाएको छ।

आईईएका कार्यकारी निर्देशक फातिह बिरोलका अनुसार आधुनिक उद्योगका लागि अपरिहार्य बनेका यस्ता खनिजको आपूर्ति केही सीमित देशमा केन्द्रित भएकाले विश्व अर्थतन्त्र थप संवेदनशील बन्दै गएको छ। उनले आपूर्ति स्रोतको विविधीकरणलाई अतिरिक्त खर्च होइन, भविष्यको जोखिमविरुद्धको आवश्यक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

दुर्लभ खनिजहरू विद्युतीय सवारीसाधन, स्मार्टफोन, स्याटेलाइट, अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) तथा रक्षा उद्योगका अत्याधुनिक उपकरण निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिन्छन्। उत्पादन लागतमा यिनको हिस्सा कम भए पनि आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली नै प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा आपूर्ति विविधीकरणतर्फ केही प्रगति भएको पनि जनाएको छ। अमेरिका र मलेसियामा दुर्लभ खनिज प्रशोधनमा भएको नयाँ लगानीका कारण विश्व प्रशोधन बजारमा चीनको हिस्सा ९० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा झरेको छ। हाल निर्माणाधीन परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भए सन् २०३५ सम्म यो हिस्सा करिब ७० प्रतिशतमा झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, निकेललगायत अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजको प्रशोधनमा इन्डोनेसिया र चीनको प्रभाव अझै बलियो बन्दै गएको आईईएले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रशोधित खनिजको विश्वव्यापी आपूर्ति वृद्धिको तीन-चौथाइभन्दा बढी हिस्सा यी दुई देशबाट आउने क्रम जारी छ।

आईईएको निष्कर्ष छ— विश्व अर्थतन्त्रलाई भविष्यमा आपूर्ति संकटबाट जोगाउन खनिज स्रोतको विविधीकरण, रणनीतिक भण्डारण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

शनिबार रातिदेखि भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबार रातिदेखि मनसुन प्रणाली थप सक्रिय हुने र देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुको प्रभावका कारण देशभर वर्षाको गतिविधि बढ्ने देखिएको छ।

मौसमविद् बिनु महर्जनका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा भएको छ।

उनले शनिबारसम्म देशका पहाडी भूभागका धेरै स्थान तथा हिमाली र तराईका केही क्षेत्रमा पनि मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिइन्।

महाशाखाले विशेषगरी बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षासँगै पहिरो जाने, नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने र बाढीको जोखिम रहने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

यस्तै, लामो दूरीको यात्रा गर्नुअघि मौसम तथा सडकको अवस्था बुझ्न, आधिकारिक मौसमी सूचना नियमित रूपमा हेर्न र आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्र यात्रा गर्न महाशाखाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ।

नेप्सेले हान्यो ‘हाफ सेन्चुरी’

काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सेयर बजारमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १२ बजेर ३७ मिनेटसम्मको कारोबारमा ५०.५८ अंकले बढेर २,६४८.३८ बिन्दुमा पुगेको हो।

साँढे १२ बजेसम्म १ अर्ब ८३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।

कारोबारमा सहभागी कम्पनीहरूमध्ये २५० कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने २१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। दुई कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ।

यसअघि लगातार बजार ओरालो लागेपछि केही लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि बोर्डले पुँजीबजार सुधार मार्गचित्र तथा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

यस्तै, बजारमा निरन्तर गिरावट आएपछि सरकारको आलोचना बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी पुँजीबजार सुधारका विषयमा छलफल गरेका थिए।