Author: nepalone

काठमाडौं । धवलशमशेर राणा नेतृत्वको जय नेपाल पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ११ जना नयाँ सदस्य थपेको छ।

पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधानअनुसार नयाँ सदस्यहरू मनोनयन गरिएको जानकारी दिएको हो।

नयाँ केन्द्रीय सदस्यमा सङ्खुवासभाका दिलनाथ गिरी, काठमाडौंका बिजेन्द्रलाल जोशी, बाँकेका ध्रुवराज वर्मा र नारायणप्रसाद शर्मा तथा भक्तपुरका मनोजकुमार सिलवाललगायत रहेका छन्।

पार्टीले थपिएका सबै सदस्यको नामसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

सूची हेर्नुहोस् :

१. दिलनाथ गिरी, केन्द्रीय सदस्य (संखुवासभा)

२. बिजेन्द्र लाल जोशी, केन्द्रीय सदस्य (काठमाडौं)

३. ध्रुव राज वर्मा, केन्द्रीय सदस्य (बांके)

४. नारायण प्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्य (बाँके)

५. पूर्व सहायक रथी मनोज कुमार सिलवाल, केन्द्रीय सदस्य (भक्तपुर)

६. सुष्मा पराजुली कोइराला, केन्द्रीय सदस्य (काठमाडौं)

७. अमिक परियार, केन्द्रीय सदस्य (मकवानपुर)

८. ऋषिराम बुढाथोकी, केन्द्रीय सदस्य (बागलुङ)

९. इश्वर राज सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य (अछाम)

१०. धन बहादुर (गणेश) गिरी, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य (भोजपुर)

११. राज प्रसाद जोशी, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य (डोटी)

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित संकटबारे काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराउँदै उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित ब्रिफिङमा विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसहित विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

मन्त्री खनालले भदौ १० गते रसुवागढी क्षेत्रमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले छोटो समयमै पानीसँगै माटो र गेग्रानको ठूलो बहाव ल्याएर तल्लो क्षेत्रमा व्यापक क्षति गरेको बताए। उनका अनुसार त्यसको असर त्रिशूली हुँदै नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको थियो।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै खनालले घटनाको प्रकृति बुझ्न प्राविधिक विज्ञको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भोटेकोशीको बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’सँग तुलना गर्दै यस्तो प्रकृतिको विपद् नेपालले पछिल्लो स्मृतिमा नदेखेको बताए।

विपद् लगत्तै सरकारका विभिन्न संयन्त्र सक्रिय बनाइएको दाबी गर्दै खनालले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, तीनै तहका सरकारी निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय बासिन्दा उद्धार तथा राहतमा खटिएको बताए।

उनका अनुसार खोजी, उद्धार र राहतका लागि मात्रै २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, उपचार उपलब्ध गराउने र अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापनाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए।

बाढीमा बेपत्ता विदेशी नागरिकको खोजी र सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको खनालले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित परिवार, नेपाल प्रहरी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, पर्यटन बोर्ड र विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी उनले दिए।

मन्त्रालयमा छुट्टै आपत्कालीन संयन्त्र बनाएर बेपत्ता विदेशी नागरिकबारे प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण, पहिचान तथा आवश्यक परे स्वदेश फिर्ताको प्रक्रियामा सहजीकरण भइरहेको उनको भनाइ छ।

विपद्को गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगप्रति सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ।

भारत, चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, क्यानडा, यूएई, कतारलगायत विभिन्न मुलुक तथा युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहयोग प्राप्त भएको खनालले बताए।

उक्त सहयोग उद्धार जनशक्ति तथा विशेषज्ञता, उपकरण, स्वास्थ्य र फरेन्सिक सामग्री, लजिस्टिक तथा आर्थिक सहायताका रूपमा आएको उनले जानकारी दिए।

बाढीबाट सडक, पुल, घर, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको मन्त्री खनालले बताए।

क्षतिको वास्तविक आकार र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकमको यकिन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग थप सहयोग मागिने उनको भनाइ छ। प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

विदेशी सहयोगलाई पारदर्शी र निश्चित उद्देश्यमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै खनालले आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत परिचालन भइरहेको बताए। विपद्का बेला ठगी गर्ने प्रयास हुनसक्ने भन्दै नक्कली क्यूआर, लिंक र बैंक खाताबाट सावधान रहन पनि उनले आग्रह गरे।

भोटेकोशी बाढीको प्रभाव केही जिल्लाका निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै खनालले देशका अन्य भूभाग सामान्य रहेको सन्देश दिएका छन्।

देशभरका विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको तथा काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, अन्नपूर्ण, सगरमाथा र बर्दियालगायत प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला रहेको उनले बताए।

पर्यटन स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले विपद्का कारण सम्पूर्ण नेपाल असुरक्षित रहेको सन्देश नजान दिन कूटनीतिक नियोगलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद्लाई तत्कालको मानवीय संकटमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए। हिमालय क्षेत्रमा बढिरहेको तापक्रम र जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय मुलुकमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने हिमाली क्षेत्रका नेपाली समुदायले ठूलो रूपमा भोगिरहेको उनले बताए।

भोटेकोशीको विपद्ले हिमालयको संवेदनशीलता फेरि उजागर गरेको उल्लेख गर्दै खनालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप ध्यान आवश्यक रहेको बताए।

विपद्को सामना गर्न राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि कूटनीतिक समुदायलाई अवस्थाबारे नियमित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित संकट समाधानमा सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको संकेत गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सेना परिचालन गरेर मात्रै विपद्को सामना गर्न नसकिने भन्दै राज्यका सबै संयन्त्रसँगै व्यापक जनपरिचालन आवश्यक रहेको बताए।

उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर मात्रै संकट समाधान नहुने टिप्पणी गर्दै सरकारलाई प्रचारभन्दा विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।

‘सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर तपाईंहरूले चुनाव त जित्नुभयो, अहिलेको संकट समाधान हुँदैन,’ प्रचण्डले भने।

उनले विपद्को गम्भीरतालाई बुझेर सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न संकट सामना गर्न सरकारसमक्ष सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी प्रकृतिजन्य विपद् मात्र हो कि मानवीय कमजोरीबाट सिर्जित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

हरेक वर्ष बाढी र पहिरोको विनाश भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि उनले सातवटा बुँदामा तत्काल दृढ संकल्प आवश्यक रहेको बताए।

बादलका सात प्रस्ताव :

१. सरकार संसद्प्रति थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वशैलीमा सुधार गर्दै सरकार संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारका योजना तथा कामबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने।

२. सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने
विद्यमान संकट सामना गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरू सहभागी सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई पहल गर्नुपर्ने।

३. विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने
सरकारको कामलाई सचेत गराउन तथा आवश्यक सहयोग गर्न सभामुखले विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि विशेष कार्यदल
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने।

५. उद्धार–राहतका लागि युनिफाइड टास्क फोर्स
युद्धस्तरमा खोज, उद्धार र राहत सञ्चालन गर्न रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा ‘युनिफाइड स्पेशल टास्क फोर्स’ गठन गर्नुपर्ने।

६. पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र
विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल बनाउनुपर्ने।

७. ‘सगरमाथा संवाद’लाई निरन्तरता दिनुपर्ने
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउने तथा आवश्यक रणनीति तय गर्न ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करण अघि बढाउनुपर्ने।