Author: nepalone

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पार्टीका उपाध्यक्ष ‘विश्वक्रान्ति’ भनिने राजकुमार लामालाई निलम्बन गरेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले लामालाई पक्राउ गरेपछि साम्पाङले बुधबार बिहान फेसबुकमार्फत भिडिओ सन्देश जारी गर्दै निलम्बनको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । धनकुटा घर भई हाल काठमाडौंको कपनमा बस्दै आएका लामामाथि २०६८ फागुन १५ गते काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको गेटमा टाइम बम विष्फोट गराएको आरोप छ ।

सोही मुद्दाका कारण उनलाई पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि पाँचथर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार राजकुमार लामा कुमार, विश्वक्रान्ति र देवराज लामा गरी तीन उपनामबाट परिचित छन् । भिडिओ सन्देशमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले लामाको विगत पृष्ठभूमीबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताएका छन् । ‘मैले बुझेको चाहिँ उहाँ माओवादी पार्टीमा आबद्ध भएर लामो समयसम्म विभिन्न राजनीतिक दल र अभियानहरूमा संलग्न हुँदै आउनु भएको भन्ने मात्र हो,’ साम्पाङले भने । साम्पाङले लामामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘उहाँ निर्दोष ठहर भएर बाहिर ननिस्कुञ्जेलसम्म पार्टीको पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले जेनजीहरुले आफ्नो स्वर परिवर्तन गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनभावननाअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश रहेको बताए । तर जेनजीहरुले पछिल्लो समय निर्वाचन हुनै नदिने भनेर स्वर निकालिरहेको बताए । यस्तो गर्न नपाइने मेयर महर्जनको भनाइ छ । निर्वाचन हुनैपर्ने र निर्वाचन सफलीभुत बनाउने काममा जेनजीहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको जुन सरकार छ, यसको खास काम भनेको फागुन २१ गतेको चुनाव सम्पन्न गरेर निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु हो । तर अलिकति मलाई चिसो परिरहेको छ की, जेनजीले आमा भन्नु हुन्छ । भनिरहेको पनि छ । तर पछिल्लो कालखण्डमा आएर स्वर परिवर्तन गरेको छ । चुनाव हुन दिँदैनौँ भनिरहेको छ । यो भन्न पाइँदैन । चुनाव गर्नैपर्छ । चुनाव गरेर यो सरकार डिरेल भइरहेको अवस्था जुन छ, त्यसलाई रेलमा ल्याउने जुन प्रकारको मुख्य दायित्व छ, त्यो काममा सफलीभुत बनाउनै पर्छ ।’ महानगर प्रमुख महर्जनले जेनजीहरुको बुद्धि पलाउन बाँकी रहेको र निर्वाचन सफलीभुत गराउन सहयोग गर्नैपर्ने बताए ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आफू आतुर रहेको बताएकी छिन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति बनेको बताउँदै सुशासन र निर्वाचन आफूहरुको मुख्य एजेण्डा भएको बताइन् ।

आउँदो फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अर्जुनृदृष्टिका साथ अहोरात्र खटेर तयारीका काम धेरै अगाडि बढाइसकेको उनले बताइन् । उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । मुलुकलाई संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको मार्गमा सुरक्षित तवरले अघि बढाउन एक मात्र विकल्प भनेको निर्वाचन रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति बनेको यहाँहरुलाई विदितै छ । हामी अहिले सुशासन र निर्वाचन दुई मुख्य एजेण्डामा केन्द्रित छौँ । आउँदो फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अर्जुनृदृष्टिका साथ अहोरात्र खटेर तयारीका काम धेरै अगाडि बढाइसकेका छौँ । निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुने नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न हामी आतुर छौँ ।’

उनले भनिन्, ‘त्यसैले उक्त निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु । मुलुकलाई संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको मार्गमा सुरक्षित तवरले अघि बढाउन हाम्रा सामु रहेको एक मात्र विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो । म थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु, समाजमा कुनै पनि खालका अराजकताले ठाउँ पाउनु हुँदैन । शान्ति खल्बल्याउने, कानून हातमा लिने जस्ता अराजक र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षा प्रशासन सक्षम र सक्रिय छ । खराब तत्वको प्रतिरोध गर्न समुदायको पनि भूमिका उत्तिकै हुन्छ। आउनुहोस्, यसमा हातेमालो गरौँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले समाजमा कुनै पनि खालका अराजकताले ठाउँ पाउनु नहुने बताइन् । शान्ति खल्बल्याउने, कानून हातमा लिने जस्ता अराजक र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सुरक्षा प्रशासन सक्षम र सक्रिय रहेको पनि बताइन् । खराब तत्वको प्रतिरोध गर्न समुदायको पनि भुमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।

कञ्चनपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि टनकपुर ब्यारेजबाट छिट्टै पानी उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति निरीक्षण गर्न बुधबार कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव पुगेका मन्त्री घिसिङले पानी छोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताएका हुन् ।

टनकपुर ब्यारेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालतर्फ सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भारतसँग कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तहमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘पानी छोड्ने विषयमा दुई देशका संयन्त्र एवं द्विपक्षीय भेटघाटमा निरन्तर छलफल र पत्राचार भइरहेको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नेपालतर्फ मुख्य र शाखा नहरहरू निर्माण भइसकेकाले भारतबाट पानी छोड्ने निर्णय आउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले सिँचाइका लागि हिउँदयाममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ । सोही सन्धिबमोजिम पानीको उपयोग गर्न नेपालतर्फ आवश्यक संरचनाहरू तयार भइसकेका छन् । कञ्चनपुरका सुक्खाग्रस्त करिब पाँच हजार हेक्टर जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने अवस्था रहे पनि मूल नहरमा पानी नहुँदा किसानहरू आकासे पानीको भर पर्न बाध्य छन् । परियोजनामा हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर, अर्बौं लगानी गरेर संरचना तयार हुँदा पनि प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै स्थानीय स्तरमा आलोचना हुने गरेको छ । लामो समयसम्म पानी सञ्चालन नहुँदा निर्मित संरचनाहरू समेत बिग्रिन थालेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत सतह सिँचाइबाट २८ हजार र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार गरी कुल ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तयार भइसकेका संरचनाको प्रतिफल किसानले छिट्टै पाउने गरी सरकारले नतिजामुखी पहल गरिरहेको मन्त्री घिसिङको भनाई छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गरेको छ । जसअनुसार एआईजी नारायणदत्त पौडेलको मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ । यसअघि उनी कार्य विभागमा थिए । मानव स्रोतमा रहेका वंशी दाहालको सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरिएको छ । सीमा सुरक्षामा रहेका अर्का एआईजी गणेश ठाडामगरको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले आफूहरुको मानहानी गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले) की सांसद सुमित्रा विसी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले संसद र सांसदहरुको मानहानी हुनेगरी न्युनतम सेवा, सुविधा समेत कटौति गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसद परियारले सरकारले सांसदहरुको खर्च कटौति गरेर आफूहरुले विकासको काम गरेको भन्दै निर्वाचनका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्लियामेन्टरिएनहरुको मानहानी गर्ने, यिनीहरु केही पनि होइनन् र केही पनि चाहिँदैन भन्ने तरिकाबाट अहिलेको सरकार जुन जेन—जी जसलाई हामीले पनि सपोर्ट ग¥यौं । तिनीहरुको बलमा बनेको सरकारले जसरी हेरिराखेको । हेरिराखेको मात्रै होइन । यसलाई त पोलिटिकललाईज पनि गर्न खोजिएको छ । चुनाव आउँदैछ, सांसदहरुले कसरी खाए भन्ने देखाएर हामीले कटाएर विकासमा लगायौ भन्ने गरी जनतासँग बेचेर भोट माग्ने काम शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको गुनासो गरिन् । उनले संसद र सांसदहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सांसद साहले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभालाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नका लागि व्यक्तिगत ढंगले हामी सदस्यहरु, समितिहरु मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा धेरै पटक हामीले छलफल पनि गरेका छौ, माग पनि गरेका छौँ । चाहे त्यो सरकारसँग होस्, चाहे त्यो हाम्रो सचिवालयसँग होस् । विज्ञहरु हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खालको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ । त्यो माग गरिरहँदा झन यो सभालाई कमजोर बनाउने गरी कतिपय कटौति भएका कुराहरु छन् । त्यसमा हाम्रो कन्सर्न छ भन्नेकुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसदहरुले ठूल्ठूलो योजना बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट नदिएको पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेकी सांसद विसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेगरी तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा पनि ठूल्ठूला योजनाहरु बनाउने, आश्वासन दिने काम सरकारले गरेको छ । तर बजेट पर्याप्त नपारेका कारणले बन्नु योजनाहरु पनि नबनेको एउटा अप्ठयारो स्थिति त्यहाँ छ । दार्चुलामा १७ किलोमिटरमा तलबाट हुने काम माथिबाट ७० किलोमिटरमा गर्नेगरी त्यो काम अघि बढाइएको पाईयो । जसले गर्दा समयको पनि खर्च, बजेटको पनि खर्च भएको छ । हिजोका दिनमा ती गलत कुराहरु भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसदहरुले गरेका अनुगमनको समेत समिक्षा गरिएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको हलको निर्माण कार्य सकिने बित्तिकै सो बैठक बोलाउने गरी आफूले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समेत बताए ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने कुरामा सरकार असहमत नभएको पनि बताए । उनले बैठक सञ्चालनका लागि बिजनेसको भने अभाव हुने देखिएको बताए । करिव १० दिनसम्मका लागि विजनेस भएपनि अरु विजनेस नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पुसको १२ गते बैठक बोलाउँछु म । जसरी पनि त्यो काम पूरा गर भनेर ठेकदारलाई भनिएको छ । मलाई लाग्छ–१०, १२ गतेसम्म हल तयार हुन्छ । अलिकति आकार आएपछि प्रधानमन्त्रीसँग गएर कुरा गरेर सदन बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म विमति छैन । अव के होला त्यो कार्यान्वयनमा जाला ? तर बैठक चाँही हामी १०-१२ गतेतिर बस्छौँ । तर अब सरकारसँग विजनेस केही पनि छैन । हामीसँग २-३ वटा विधेयक छन् ।’

उनले भने, ‘कि अब हामीले चलाउने नाममा आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् । मन्त्री बोलाउने, छलफल गर्ने, बस्ने एउटा कुरा हो । तर त्यति धैरै विजनेशहरु छैन । अब उता गएको विधेयकहरु निष्क्रिय भईहाले । हामीसँग ४ वटा छन् । हामीसँग विधेयक नै कम छन । एउटा विधेयक अध्यादेशमार्फत आएको छ । त्यो आर्थिक विधेयक हो भने राष्ट्रिय सभालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन । त्यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै छलफल हुने हो । त्यसकारण हामीसँग १० दिन भन्दा बढि छलफल गर्ने विजनेस छैन । सरकारलाई विजेनसको बारेमा सोच्नुस् भनेर भनेको छु । जसोतसो चलाउनु पर्ला ।’ अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभालाई चलाउनका लागि विजनेशको अभाव हुने अवस्था रहेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिएका हुन् । ‘स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकले जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्वद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २ सय तथा भारु ५ सय दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरुः
–प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने ।
–स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १—१५—१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने ।
–सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने ।
–आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
–२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल(भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
–सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने ।
–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने ।
–नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने ।
–राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा. सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने ।
–राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने ।

मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
–नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
–समाज कल्याण परिषद्को सदस्य(सचिव पदमा श्री सरोजकुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने ।
–जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२-८-२४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता संवद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने ।
–जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२—८-२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२/६र५ को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने ।