Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौं। ज्यान मार्ने मुद्दाका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।
काभ्रेको चरङ्गीफेदी घर भई हाल काठमाडौंको कोटेश्वरमा बस्दै आएका २८ वर्षीय सुजित थापा पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउपछि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं। मानिस जन्मँदा मानिस मात्र जन्मिँदैन। मानिसको जन्म मानवीय शक्तिहरूसँग हुन्छ। कुनै अद्वितीय क्षमता हुन्छ। जस्तो कि मानिस कुनै पनि जीवभन्दा बढी रङ देख्न सक्छ। कुनै मानिसको बुझाइ, बुद्धि, सोच पृथ्वीमा रहेका कुनै पनि जनावरभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ।
मानिसको दिमागले नै मानिसलाई पृथ्वीको सबैभन्दा विकसित जीव बनाउँछ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसले जीवनभरमा अधिकतम २० देखि २१ प्रतिशत मात्र आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्छ। बाँकी करिब ७० प्रतिशत दिमाग प्रयोग गर्दैन ।
तर संसारमा केही यस्ता मानिस पनि जन्मेका छन्। जसका कारण मानिसले दिमागको ७० प्रतिशत निष्क्रिय भाग सक्रिय गर्न बाध्य भयो।
त्यसमध्ये ३ व्यक्तिहरूको थिए। जसको दिमाग र शरीरको क्षमता सामान्य मानिसको सोचभन्दा कयौंगुणा बढी थियो।
एडगर केयस
१८७७ मा अमेरिकामा जन्मिएका एडगर केयसको जीवनमा एउटा अनौठो घटना भयो। जब उनी २५ वर्षका थिए। लडेर कोमामा गए। उनलाई अस्पताल लगियो। डाक्टरहरूले धेरै प्रयास गरे। तर होशमा ल्याउन सकेनन्।
अचानक केही दिनपछि चमत्कार भयो। एडगर बोल्न थाले। सबै अचम्ममा परे। किनकि उनी अझै पनि बेहोस अर्थात् कोमामै थिए। उनको शरीरमा घाउ बनाइए पनि उनलाई केही थाहा हुँदैनथ्यो। तर उनी बोलिरहेका थिए।
उनले भने, ‘म रुखबाट लडेँ र मेरो मेरुदण्ड र मस्तिष्कमा चोट लागेको छ। यदि दुई दिनभित्र उपचार भएन भने म मर्छु।’
सबै डाक्टरहरू जम्मा भए। एडगरले केही जडीबुटीहरूको नाम बताए। भने कि ती जडीबुटी समयमै रगतमा पुर्याइयो भने उनी निको हुन्छन्। त्यसपछि उनी फेरि मौन भए।
अचम्मको कुरा के थियो भने, एडगर कुनै चिकित्सक थिएनन्। र औषधिबारे उनलाई केही ज्ञान थिएन। तर अन्ततः ती जडीबुटीहरू अमेजन जंगलबाट खोजियो। उनको उपचार गरियो।
केही घण्टामै उनी पूर्ण रूपमा निको भए। होशमा आएपछि उनलाई आफूले केही बोलेको पनि याद थिएन।
यसपछि उनको जीवन बदलियो। उनले आँखा बन्द गरेर मानिसहरूको रोग पत्ता लगाउन थाले र जीवनभर करिब ३० हजार मानिसलाई उपचार गरेर बचाए।
श्रीनिवास रामानुजन
१८८७ मा दक्षिण भारतको कुंभकोणममा जन्मिएका रामानुजन एक असाधारण गणितज्ञ थिए। उनी गरीब परिवारबाट आएका थिए। र धेरै पढेका पनि थिएनन्। तर गणितमा उनी अद्भुत थिए।
सबैभन्दा जटिल गणितीय प्रश्नहरू उनी केही सेकेन्डमै हल गर्थे। जहाँ अरू गणितज्ञलाई घण्टौं लाग्थ्यो, त्यहाँ रामानुजन तुरुन्त उत्तर दिन्थे।
उनको प्रतिभा देखेर क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जी. एच. हार्डीले उनलाई इंग्ल्याण्ड बोलाए। हार्डी स्वयं महान गणितज्ञ थिए। तर रामानुजनसँग भेट्दा आफूलाई सानो महसुस गर्थे।
वैज्ञानिकहरूले उनको दिमाग अध्ययन गर्दा पत्ता लाग्यो।उनी सामान्य सोच प्रक्रियाबाट होइन, कुनै गहिरो अन्तर्ज्ञानबाट उत्तर दिन्थे।
रामानुजनले जीवनको अन्त्यतिर ४ भविष्यवाणी गरेका थिए। जसमा ३ उनको जीवनकालमै सत्य भए। र चौथो उनको मृत्युको २२ वर्षपछि सत्य प्रमाणित भयो।
उनको ३२ वर्षको उमेरमै क्षयरोगका कारण निधन भयो।
प्रह्लाद जानी
गुजरातको अंबाजी नजिक जन्मिएका प्रह्लाद जानीको जीवन अझ रहस्यमय छ। भनिन्छ कि उनले १९४० देखि अहिलेसम्म न अन्न खाए। न पानी पिए। ११ वर्षको उमेरमा उनले अन्न-जल त्याग गरेका थिए।
मेडिकल विज्ञानअनुसार केही दिन पानी नखाँदा पनि मानिस बाँच्न सक्दैन। तर उनी दशकौंसम्म बिना खाना-पानी जीवित रहेको दाबी गरिन्छ।
उनको अध्ययन डिस्कभरी च्यानल, नेशनल जियोग्राफी लगायतले गरेका थिए। स्टर्लिंग अस्पतालमा उनलाई क्यामेराको निगरानीमा राखिएको थियो। जहाँ उनले केही खाएनन् न पिए।
उनका अनुसार यो सबै योग शक्तिका कारण सम्भव भएको हो।
अन्तत: यी तीन व्यक्तिका कथाहरूले देखाउँछन् कि मानव दिमाग र शरीरमा असाधारण सम्भावना हुन सक्छ। जसलाई विज्ञानले अझै पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेको छैन।
कहिलेकाहीँ सामान्य मानिने सीमाहरूभन्दा बाहिरका क्षमताहरूले मानव चेतना,सोच र सम्भावनाबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाउँछन्। यस्तो उदाहरणहरूले मानव क्षमताको वास्तविक दायरा अझै पूर्ण रूपमा उजागर नभएको संकेत गर्छन्।
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जबीच इरान रणनीतिलाई लिएर बढेको कूटनीतिक तनावका बीच पेन्टागनले जर्मनीबाट करिब ५ हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।
यससँगै अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति सन् २०२२ अघिको स्तरमा फर्किने देखिएको छ। पेन्टागनका मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेलका अनुसार रक्षा सचिवले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र फिर्ती प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएका छन्।
हाल जर्मनीमा ३६ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्, जसमा ५ हजार घटेपछि करिब ३० हजारको हाराहारीमा उपस्थिति रहनेछ।
यो निर्णय जर्मन चान्सलर मर्जले इरान युद्ध र अमेरिकाको रणनीतिमाथि कडा आलोचना गरेपछि आएको हो। मर्जले हालै एक विद्यालय भ्रमणका क्रममा अमेरिकाको इरान नीति ‘अपरिपक्व’ भएको टिप्पणी गर्दै इरानी नेतृत्वले वासिङ्टनलाई अपमानित गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
उनले अमेरिका बिना स्पष्ट निकास रणनीति युद्धमा होमिएको र वार्ताका नाममा इरानले अमेरिकालाई अल्झाइरहेको बताएका थिए।
जवाफमा राष्ट्रपति ट्रम्पले मर्जलाई ‘केही थाहा नभएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत सैन्य कटौतीको संकेत गरेका थिए। उनले इटाली र स्पेनबाट पनि सेना हटाउने चेतावनी दिँदै ती देशहरूले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्।
स्मरण रहोस्, गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गर्दा जर्मनीसहितका नेटो सहयोगी देशहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको बताइन्छ।
जर्मनीले सैन्य पूर्वाधार र एयरबेस प्रयोग गर्न अनुमति दिए पनि प्रत्यक्ष आक्रमणका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि जर्मनीले रक्षा बजेट पर्याप्त नबढाएको भन्दै हजारौँ सैनिक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई पछि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले रोकेको थियो।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग विस्थापित सुकुम्वासीहरूको दीर्घ समाधानका लागि ‘ज्ञ-क्रान्ति’ को स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदै सरकारले मानवता, मानवीय दायित्व र दिगो व्यवस्थापनप्रति गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको कठोर आलोचना गरेका छन्।
पोखरेलले प्रश्न गरेका छन्, ‘वास्तविक क्रान्ति त ज्ञानबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै भनाइ हो। तर आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कस्तो क्रान्तिकारी कदम चालेका छन्? त्रास, अन्योल र असुरक्षा महसुस गरिरहेका सुकुम्वासी नागरिकलाई स्पष्ट योजना र समयमै आश्वासन दिनु पर्दैन र?’
उनका अनुसार सरकारले जनतालाई प्राथमिकता नदिएको प्रमाण यही घटनाले पुनः देखाएको छ। उनले २०७५ साल बारा-पर्साको भीषण आँधीको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला सरकारले छोटो समयमा आवास निर्माण गरेर प्रभावितलाई पुनःस्थापित गरेको सकारात्मक दृष्टान्त सम्झाए। ‘त्यो बेला राज्यले जिम्मेवारी बुझेको थियो,’ पोखरेलले भने।
तर अहिलेको अवस्थालाई उनले त्यसको ठ्याक्कै विपरीत चित्रित गरे। ‘सरकारले आफैं डोजर चलाएर हजारौं नागरिकलाई घरवारविहीन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘बर्खा सुरु हुनु अघि पुनःस्थापना नहुने हो भने ठूलो मानवीय संकट अवश्यै निम्तिन्छ।’
अस्थायी सेल्टरको दयनीय अवस्था र त्यहाँ पुग्नेहरूलाई फोटो खिच्नसमेत रोक लगाइएको तथ्यले सरकारको असंवेदनशीलता झनै स्पष्ट भएको पोखरेलको टिप्पणी छ।
रुकुम। पूर्वबाट रोल्पाको थवाङ-जलजला क्षेत्रतर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको आज तीन दिन भयो। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले घटना घटेको तीन दिन पछि मात्र शोक वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ।
स्थानिय जनप्रतिनिधिहरूले उद्धारका लागि संघीय सरकार र नेपाली सेनासँग हेलिकोप्टर माग गर्दा पनि उपलब्ध नगराएर बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै, बालेनको सचिवालयलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन पटक पटक काटिएको गुनासो उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
बिहीबार थवाङ-१ स्थित भिरालो बाटोमा लु १ ज ४१६७ नम्बरको जीप करिब ७००-८०० मिटर तल भीरमा खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो।
यो भयानक दुर्घटनापछि विभिन्न क्षेत्रबाट शोक तथा संवेदना व्यक्त भइरहेका बेलामा सत्ताको शीर्ष नेतृत्वको मौनतामाथि गंभीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले एक शब्द पनि नबोलेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
यता, स्वास्थ्यलाभमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने घटनालगत्तै शोक सन्देश जारी गर्दै मृतप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि आफ्नो चुनावी जिल्लामा परेको यस घटनाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै शोक व्यक्त गरे।
रास्वपाले भने शनिबार मात्र विज्ञप्ति निकाल्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको र सडक सुरक्षामा नीतिगत सुधार, कडा कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेको छ। दुर्घटनापछि सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासी उद्धारमा जुटे पनि दुर्गम भूगोलका कारण काम अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
करिब ५ सय मिटर तल खसेको जीपबाट शव निकाल्न सुरक्षाकर्मीले ठूलो जोखिम मोल्नु परेको थियो। यस घटनाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकप्रति राज्यको उदासीनता र पहुँचको अभाव पुनः एक पटक उजागर गरेको भन्दै तिखो आलोचना भइरहेको छ।
भद्रपुर। मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म कुल रु १३ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ८१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.८३ प्रतिशत बराबर हो।
कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार यस वर्ष रु १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चैत महिनामा मात्रै रु १ अर्ब ६० करोड ६८ लाख ४७ हजार राजस्व उठेको छ। जुन महिनावार लक्ष्यको ९४.६९ प्रतिशत हो।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म राजस्व संकलन क्रमशः साउनमा रु १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार, भदौमा रु १ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ३९ हजार, असोजमा रु १ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९१ हजार, कात्तिकमा रु १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८९ हजार, मंसिरमा रु १ अर्ब ३६ करोड ७४ हजार, पुसमा रु १ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख २४ हजार, माघमा रु १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ५७ हजार र फागुनमा रु १ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ४ हजार रहेको छ।
कार्यालयका अनुसार राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा स्थिर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ।
एजेन्सी। दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमणका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। युद्धविराम कायम रहेको दाबी भइरहेका बीच पनि इजरायली सेनाले विभिन्न स्थानमा निकासी आदेश जारी गरेसँगै आक्रमण तीव्र बनाएको बताइएको छ।
हबबुस क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा एक बच्चा र दुई महिलासहित ८ जनाको मृत्यु भएको र २१ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी जररियामा भएको अर्को हवाई आक्रमणमा दुई महिलासहित ४ जनाको मृत्यु भएको र ४ जना घाइते परेको छ।
यस्तै, तटीय सहर टायर नजिकै भएको आक्रमणमा १ जनाको मृत्यु र ७ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हबबुस क्षेत्रका बासिन्दालाई पहिले नै निकासी चेतावनी दिइएको थियो। लेबनानी राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी (एनएनए) ले भने इजरायली लडाकु विमानहरूले चेतावनी जारी भएको एक घण्टाभन्दा कम समयमा नै आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ।
इजरायली सेनाले इरान समर्थित हेजबोल्लाहद्वारा युद्धविराम उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै समूहविरुद्ध बलपूर्वक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सेनाले स्थानीय बासिन्दालाई सहरबाट कम्तिमा एक किलोमिटर टाढा खुला क्षेत्रमा सारिन समेत आग्रह गरेको थियो। एनएनएका रिपोर्टअनुसार टायरसहित दक्षिणी लेबनानका विभिन्न ठाउँमा तोप र गोली प्रहार पनि गरिएको छ।
अप्रिल १७ मा भएको युद्धविराम सम्झौतापछि पनि इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा घातक हवाई आक्रमणहरू जारी राखेको आरोप लगाइएको छ। युद्धविरामले आफूलाई “योजनाबद्ध आक्रमणहरू विरुद्ध कार्य गर्ने अधिकार” दिएको इजरायली पक्षले दाबी गरेको एनएनएले जनाएकाे छ।
इजरायली सेनाले दक्षिणी सहर शामामा विस्फोट गराई यारुन सहरका मठ, मन्दिर र विद्यालय समेत ध्वस्त पारेको एनएनएले जानकारी दिएको छ।
यसबीच, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी महासङ्घका राष्ट्रिय समाज विकास तथा समन्वयका उपमहासचिव जेभियर क्यास्टेलानोसले लेबनानी रेड क्रसका स्वयंसेवकहरू मिशनका क्रममा आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा मानिसहरूको औसत उचाइ घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पछिल्ला करिब १५० वर्षमा मानव उचाइ उल्लेख्य रूपमा बढे पनि अब यो वृद्धि रोकिने संकेत देखिन थालेका छन्।
वैश्विक तापक्रम वृद्धिसँगै अत्यधिक गर्मी र आर्द्रताको प्रभाव बढ्दै जाँदा विशेषगरी बालबालिकाको शारीरिक विकासमा असर पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले दक्षिण एसियाका पाँच वर्षमुनिका करिब दुई लाख बालबालिकामा गरेको अध्ययनअनुसार गर्भावस्थामा ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम र उच्च आर्द्रताको असर परेका बालबालिकाको उचाइ अपेक्षाभन्दा करिब १३ प्रतिशतसम्म कम हुन सक्ने देखिएको छ।
जन्मदेखि पाँच वर्षसम्मको उचाइ वृद्धि बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। यद्यपि उचाइ वंशाणुगत गुण, पोषण र स्वास्थ्य अवस्थासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ। अध्ययनकी मुख्य लेखिका केटी म्याकमहोनका अनुसार बढ्दो गर्मी र आर्द्रताले दक्षिण एसियामा बालबालिकाको वृद्धि दरमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
इतिहास हेर्दा पनि मानव उचाइ स्थिर नभई विभिन्न कालखण्डमा घटबढ भएको पाइन्छ। करिब १० हजार वर्षअघि शिकारमुखी जीवनशैलीबाट कृषि प्रणालीतर्फ सर्दा उचाइमा गिरावट आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै, सन् २००४ मा ओहायो राज्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचर्ड स्टेकलले गरेको अध्ययनले उत्तरी युरोपमा १७औँ शताब्दीमा उचाइ सबैभन्दा न्यून भएको देखाएको थियो।
त्यस समयमा शहरीकरण, संक्रामक रोग, कृषि परिवर्तन र ‘लघु हिमयुग’ जस्ता कारणहरूले प्रभाव पारेका थिए। अध्ययनअनुसार १७०० सम्म उत्तरी युरोपका पुरुषहरूको औसत उचाइ करिब ६.४ सेन्टिमिटरले घटेको थियो।
२०औँ शताब्दीमा जीवनस्तर सुधारसँगै उचाइ बढेको देखिन्छ। सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार १८९६ देखि १९९६ सम्म पुरुषहरूको औसत उचाइ १६२ सेन्टिमिटरबाट बढेर १७१ सेन्टिमिटर पुगेको छ भने महिलाहरूको १५१ बाट १५९ सेन्टिमिटर पुगेको छ।
तर यो वृद्धि सबै देशमा समान छैन। केही देशमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि कतिपय देशमा वृद्धि निकै कम देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार पोषण, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले उचाइमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
हाल विकसित देशहरूमा उचाइ वृद्धि स्थिर हुन थालेको छ। उदाहरणका लागि, विश्वकै अग्ला मानिस पाइने नेदरल्यान्ड्समा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा औसत उचाइ घटेको देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक असमानता, मोटोपना र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमीले पनि उचाइमा असर पार्छ। कोरियाली प्रायद्वीप र जर्मनीको विभाजनकालीन अध्ययनहरूले समेत जीवनस्तरको भिन्नताले उचाइमा फरक पार्ने पुष्टि गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वभर करिब एक अर्ब बालबालिका जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। बेलायतको इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसन्धानकर्ता डा. आन्द्रेआ रोड्रिगेज मार्टिनेजका अनुसार जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाको वृद्धि र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी उच्च तापक्रम र आर्द्रतामा बस्ने तथा बाहिर काम गर्ने समुदाय बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले मानव विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या झन् गम्भीर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौं। नेपाली बजारमा पछिल्लो एक सातादेखि सुन–चाँदीको मूल्यमा निरन्तर उतार–चढाव जारी छ। साताको सुरुवातमै सुरु भएको घटबढ क्रम अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म आइपुग्दा पनि रोकिएको छैन।
वैशाख १३ गते सुनको मूल्य २ लाख ९९ हजार २०० रुपैयाँ थियो। भोलिपल्ट, वैशाख १४ मा, यो मूल्य साताकै उच्च बिन्दु ३ लाख ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो। तर सोही दिनपछि सुनको भाउ क्रमशः ओरालो लाग्दै वैशाख १७ गते २ लाख ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा झर्यो।
साताको अन्तिम दिन, वैशाख १८ गते भने मूल्यमा केही सुधार हुँदै सुन २ लाख ९६ हजार १ सय रुपैयाँमा बन्द भएको छ। समग्रमा हेर्दा एक सातामा सुन ३१ सय रुपैयाँले सस्तो भएको छ।
यस्तै चाँदीमा पनि सुनकै जस्तै उतार–चढाव देखियो। वैशाख १४ गते चाँदी साताकै उच्च मूल्य ५ हजार ४५ रुपैयाँमा पुगेको थियो। वैशाख १७ मा यो झरेर ४ हजार ८ सय १० रुपैयाँमा पुगेको थियो।
अन्तिम दिन वैशाख १८ गते चाँदीको मूल्य केही उक्लिएर ४ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँमा स्थिर भएको छ।
काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै ‘सिर्जनामाथि अंकुश’ को बहस पुनः चर्किएको छ। सर्जकहरूले विरोधस्वरूप माइतीघर मण्डलमा ‘सिनेमा-साहित्य बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ’ भन्ने प्लेड कार्ड बोकेर प्रर्दशन गरेका छन्।
चलचित्रले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भन्दै रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएको हो। यस विषयमा अब पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
रिलिजको मुखमै चलचित्र रोकिँदा निर्मातामाथि ठूलो आर्थिक जोखिम परेको छ। नेपालमा औसत चलचित्र निर्माणमा २ देखि ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ। जसमा प्रचारप्रसार, वितरण र प्रदर्शनपूर्वका तयारीमा थप लाखौँ लगानी भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन रोकिँदा लगानी फिर्ता हुने मुख्य माध्यम नै अवरुद्ध हुन्छ।
नेपालजस्तो सीमित बजारमा हल रिलिज नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले यस्तो अवरोधले निर्मातालाई दीर्घकालीन रूपमा हतोत्साही बनाउने जोखिम देखिन्छ।
यस प्रकरणले ‘ट्रमा पोर्न’ भन्ने अवधारणालाई पनि बहसमा ल्याएको छ। जसमा कुनै समुदायको पीडा र इतिहासलाई मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। बादी समुदायले चलचित्रले आफ्नो विगतको पीडालाई पुनः दोहोर्याएर प्रस्तुत गरेको गुनासो गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमान्तीकृत समुदायका कथा प्रस्तुत गर्दा संवेदनशीलता, सन्दर्भ र उद्देश्यप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरे पनि यसमा सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमा जोडिएको छ। सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाए पनि कुनै पक्ष असन्तुष्ट भए अदालत जाने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।
त्यसैले ‘सेन्सर पास भएपछि चलचित्र रोकिँदैन’ भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही होइन। आवश्यक परे अदालत वा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
बादी समुदायले यसअघि पनि विभिन्न कृति र चलचित्रविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ। ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ जस्ता कृतिहरूमा पनि समुदायले आपत्ति जनाउँदै अदालतसम्म पुगेको इतिहास छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता सामग्रीले कुनै समुदायको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यद्यपि ‘लालीबजार’ को विवादले नेपालमा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि प्रत्येक समुदायले असन्तुष्ट हुँदा अदालतको ढोका ढकढक्याउने प्रवृत्ति बढ्यो भने सर्जकहरू स्वनियन्त्रणमा खुम्चिन सक्छन्। तर अर्कोतर्फ, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको रक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो।
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत सुकुमबासी तथा नदी किनार आसपासका बस्तीमा डोजर चलाउने अभियानलाई शनिबार पनि निरन्तरता दिएको छ।
शनिवार स्वयम्भू तथा बालाजु क्षेत्रका अतिक्रमित बस्तीमा डोजर चलाइएको हो।
यसअघि शुक्रबार टेकु, शंखमुख, बल्खु र बंशीघाट क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाइएको थियो।
यसअघि पहिलो चरणमा सरकारले थापाथली र गैरीगाउँ लगायत क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाइसकेको छ।
सरकारले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ।
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ७२० सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन्। यसबाट राज्यकोषमा रु आठ लाख ५८ हजार राजस्व दाखिला भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय का अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १३६, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १२४, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता १२९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाएका १७५ जनालाई कारबाही गरिएको हो।
यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने २०६, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने २८, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९२, निर्धारित स्थानमा यात्रु चढाउने–ओराल्ने नियम उल्लङ्घन गर्ने २० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ८१० जनालाई पनि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं। स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एसबिएएन) ले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सँगको सहकार्यमा काठमाडौंस्थित दी एभरेष्ट होटलमा साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रणाली (आईएस) अडिट सम्बन्धी एकदिने तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा ब्रोकर्स सदस्य संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सूचना प्रविधि (आईटी) प्रमुखहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। पूँजी बजारमा बढ्दो डिजिटल कारोबारसँगै साइबर सुरक्षा र प्रणाली अडिटको महत्व सुदृढ गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो।
प्रमुख प्रशिक्षक कुमार पुडासैनी र महाशाखा प्रमुख निशा तिमिल्सिनाले ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) लगायतका विषयमा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिएका थिए।
उद्घाटन मन्तव्यमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बजार थप डिजिटल र स्वचालित बन्दै गएकाले साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
एसबिएएनका अध्यक्ष सागर ढकालले पनि सुरक्षा नियमहरूको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समापनमा लीलाधर सुवेदीले यस्ता तालिमले बजार सहभागीलाई साइबर जोखिम व्यवस्थापनमा सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
करिब १८० जनाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममार्फत पूँजी बजारलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
काठमाडौं । धोबी खोला करिडोर आसपासका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरिएको छ। डोजर आउने सूचना पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) टाँस्न थालेका छन्।
अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र भएपछि वैधानिक कागजात भएका घरधनीहरू समेत आफ्नो घर भत्किन सक्ने त्रासमा देखिएका छन्। सोही डरका कारण उनीहरूले आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्न घरको बाहिरी भागमै कागजात टाँसेका हुन्।
स्थानीयका अनुसार अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा स्पष्ट पहिचान नहुँदा वैधानिक घरमा समेत असर पर्न सक्ने आशंका बढेको छ। यसले क्षेत्रका बासिन्दामा अन्योल र त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं। इतिहासमा यस्ता धेरै सिरियल किलिङका र बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। जसबारे सुन्दा आज पनि मानिसहरू डरले काँप्छन्। त्यस्तै एक सिरियल किलर र बलात्कारी थियो ‘भारत कालीचरण उर्फ अक्कु यादव’ । जसले क्रूरताको सबै हद पार गर्यो ।
अक्कु भारतीय ग्याङस्टर, लुटेरा, घरेलु आक्रमणकारी, अपहरणकर्ता, सिरियल बलात्कारी,जबरजस्ती असुली गर्ने र सिरियल किलर थियो। अक्कु भारतको कस्तुरबा नगर झुग्गीमा हुर्किएका थिए, जुन भारतीय केन्द्रीय सहर नागपुर, महाराष्ट्र बाहिर पर्छ। अक्कु झुग्गीमा बस्थ्यो र त्यहाँ व्यापार गर्थ्यो। जहाँ धेरै अपराधीहरू र दुई प्रतिद्वन्द्वी गिरोहहरू पनि थिए।
‘अक्कु, एक अर्थमा, कस्तुरबा नगरको अर्को ‘सफलता’ थियो। अक्कु एक निन्दनीय व्यक्ति थियो। अक्कुले अपराधीहरूको एक गिरोह चलाउँथ्यो। जसले कस्तुरबा नगर झुग्गीलाई नियन्त्रणमा राख्थ्यो।
अक्कुका गुण्डाहरू मानिसहरू खुलेआम लुट्थे। यातना दिन्थे र हत्या गर्थे। अक्कुले धेरै वर्षसम्म अपराध गर्यो। किनकि उसले एउटा सानो आपराधिक साम्राज्य खडा गरेको थियो। ऊ र उसका गिरोहका सदस्यहरूले प्रायः पैसा असुल्न मानिसहरूलाई धम्क्याउने र आतंकित गर्ने गर्थे।
जबरजस्ती असुली उसको मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। मानिसहरूले उसलाई पैसा नदिए वा कुनै तरिकाले उसलाई रिस उठाए। भने उसले उनीहरूलाई मार्ने धम्की दिन्थ्यो ।
अक्कुले आफूविरुद्ध बोल्ने जोकोहीलाई बलात्कार गर्ने धम्की दिन्थ्यो। अक्कुका धेरैजसो बलात्कार पीडितहरू दलित थिए। जसले यौन हिंसाका मुद्दामा न्याय पाउन अत्यन्तै कठिनाइ भोग्नुपर्थ्यो।
स्थानियाका अनुसार उसले दुख दिएका पात्र मध्ये प्रतिभा उरकुडे र उनका पति दत्तु पनि एक हुन्। उनीहरु एउटा सानो किराना पसल चलाउँथे। अक्कुले उनीहरूलाई वर्षौंसम्म सतायो। ऊ पसलबाट सामान लिएर पैसा तिर्न अस्वीकार गर्थ्यो। अत्यन्त कम रकम मात्र तिर्थ्यो। कहिलेकाहीँ ऊ पैसा माग्थ्यो र नपाएमा हिंसात्मक बन्थ्यो।
भनिन्छ,अक्कु प्रायः डर र शंकामा बस्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो आफुविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसैले उसले मानिसहरूलाई भेला भएर कुरा गर्न दिँदैनथ्यो। ऊ केटाकेटीहरूलाई समेत सँगै खेल्न दिँदैनथ्यो।ऊ मानिसहरूले उसको बारेमा प्रश्न सोध्छन् भन्ने शंकामा पुलिसमा उजुरी गर्नेलाई धम्क्याउँथ्यो।
उसका अपराधका कारण लाशहरू भेटिन्थे। जसलाई रोक्नका लागि उसले प्रहरीलाई घुस समेत दिन्थ्यो।
तत्कालिन समाजमा बलात्कार अत्यन्त कलंकित हुने भएकाले पीडितहरू प्रायः चुप बस्न बाध्य हुन्थे। अक्कुले मानिसहरूलाई मार्नुको सट्टा चुप गराउनका लागि धेरै पटक बलात्कार गर्थ्यो। अक्कुको हत्या गर्ने महिलाहरूले दाबी गरेअनुसार ऊ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय महिलाहरूसँग बलात्कार र दुर्व्यवहार गर्दै आएको थियो।
अक्कुको पहिलो अपराध १९९१ मा भएको सामूहिक बलात्कार थियो। उसका अन्य अपराधहरूमा बलात्कार, हत्या, डकैती, जबरजस्ती असुली, घरभित्र पसेर आक्रमण, कुटपिट र आपराधिक धम्की समावेश थिए। मृत्यु हुनुअघि अक्कुलाई करिब १४ पटक पक्राउ गरिएको थियो। १९९९ को अन्त्यतिर उनलाई महाराष्ट्र प्रिभेन्सन अफ डेन्जररस एक्टिभिटिज एक्ट अन्तर्गत एक वर्षका लागि हिरासतमा राखिएको थियो।
अक्कुले कथित रूपमा यति धेरै बलात्कार गरेको थियो। कस्तुरबा नगरका बासिन्दाहरूका अनुसार लगभग प्रत्येक दोस्रो घरमा एक बलात्कार पीडित हुन्थ्यो। अक्कुले ४० भन्दा बढी महिलामाथि बलात्कार गरेको बताइन्छ।
उषा नारायण नामकी एक महिलाले अक्कु र उसको गिरोहको विरोध गरिन्। त्यसपछि भड्किएको भीडले अक्कुको घर जलाइदिए। क्रमशः अक्कुको विरोधमा आवाज उठ्न थाल्यो र अक्कु कमजोर हुन थाल्यो।
अक्कु सुरक्षाका निम्ति प्रहरीकहाँ जानुपर्ने स्थिति आयो ।
पक्राउ परेको अक्कुलाई २००४ अगस्ट १३ मा अक्कुलाई प्रहरीले अदालतमा पेश गर्न लागेको थियो।
सोही दिन करिब ठुलो संख्यामा महिलाहरूले अक्कुमाथि आक्रमण गरे। प्रहरी अक्कुलाई नागपुर जिल्ला सेसन कोर्टको रूम नम्बर ७ मा लिएर जान थियो। केही समयमै ठूलो भीडले अदालतको ढोका तोडेर कोठामा प्रवेश गर्यो। मिडिया रिपोर्टअनुसार उक्त भीडमा केही पुरुषसँगै करिब २०० महिलाहरू थिए।
बताइन्छ, जब प्रहरीले सिरियल किलर अक्कुलाई अदालतको कोठामा ल्याइरहेको थियो, उनले एक बलात्कार पीडित महिलालाई वेश्याको रूपमा अपमान गरेको थियो। त्यसपछि भीड आक्रोशित भयो र अक्कुलाई मार्न अदालतको ढोका नै तोड्यो। महिलाहरूले अक्कुको अनुहारमा रातो खुर्सानीको धुलो र ढुंगा पनि प्रहार गरे। भनिन्छ,एक महिलाले उसको गुप्ताङ्ग पनि काटिदिएकी थिइन्।
अक्कुको हत्यापछि महिलाहरू आफ्ना पति र बुबालाई आफुले हत्या गरेको सुनाउन आतुर भएका थिए। उनीहरू कस्तुरबा नगर फर्किए। झुग्गी बस्तीमा उत्सव मनाइयो। पिडित परिवारहरूले सडकमा नाचगान गरे।
त्यस्तै, सन् २०१२ मा अक्कु यादवका भतिजा अमन यादव पनि यस्तै परिस्थितिमा छुरा प्रहारबाट मारिएका थिए। हत्याको आरोपमा पाँच महिलालाई पक्राउ गरिएको थियो। तर शहरमा भएको प्रदर्शनपछि उनीहरूलाई रिहा गरियो।
उक्त क्षेत्रमा बस्ने लगभग सबै महिलाहरूले उक्त लिंचिङको जिम्मेवारी आफूहरूले लिएको बताए। अन्य महिलाहरू जस्तै उषा नारायणलाई पनि पक्राउ गरी उनीमाथि हत्या अभियोग लगाइएको थियो।
आरोपी महिलाहरूको समर्थनमा करिब ४०० महिला र १०० भन्दा बढी पुरुष तथा बालबालिकाको भीड अदालतमा भेला भयो। भीडले महिलाहरूलाई जमानत नदिइएसम्म हट्ने छैन भनेर अडान लियो। सन् २०१२ मा प्रमाणको कमीका कारण छ महिलासहित अन्य २१ जनालाई पनि पक्राउ पछि रिहा गरिएको थियो।
एक न्यायाधीशले अविश्वसनीय प्रहरी बयानहरू र विश्वसनीय साक्षीको अभावलाई उल्लेख गर्दै यादवको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको शरीरमा मदिरा फेला परेको कुरा पनि प्रमाणका रूपमा लिएको बताए।
अन्ततः अक्कु र उसको भतिजको मृत्युले कस्तुरबा नगरको लामो समयदेखि भय र त्रासमा बाँचेको समाज मुक्त भयो।
अक्कुको मृत्युपछि अक्कुको जीवनमा आधारित धेरै चलचित्र र वृत्तचित्र बने। सन् २०११ मै अक्कुबारे ‘क्यान्डल्स इन द विन्ड’ नामक वृत्तचित्र सार्वजनिक भएको थियो। सन् २०१५ मा यादवबाट प्रेरित ‘कीचक’ नामक फिल्म बन्यो । जुन विवादास्पद बनेको थियो।
सन् २०२१ मा ‘२०० हल्ला हो’ नामक क्राइम थ्रिलर फिल्म पनि रिलिज भयो। जुन अक्कु यादव घटनामा आधारित थियो।
यसरी बनेका फिल्म र वृत्तचित्रहरूले पनि अक्कुको जीवनलाई विभिन्न कोणबाट अझ रहस्यात्मक बनाएको छ।
काठमाडौं । बालेन सरकारविरुद्ध रास्वपाका एकपछि अर्को सांसदको असन्तुष्टि चुलिएको छ । सांसद गणेश कार्की, रीमा विश्वकर्मापछि पारशमणि गेलालले बालेन सरकारविरुद्ध असन्तुष्टिको आगो ओकलेका हुन् ।
पारसले बालेन सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै कडा शब्दमा प्रश्न गरेका छन्, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीमा किन विभेद सरकार ? उदयपुर–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद गेलाल बालेन सरकारविरुद्ध यतिमा रोकिएनन्, उनले बालेन सरकारले थप सोधे– १३ महिनादेखि तलब नपाउँदा परिवार कसरी पाल्नु ? कि मानवता हुन्न ? तलब देउ सरकार ।
यसअघि रास्वपा सांसद रीमा विश्वकर्माले सिन्धुलीका युवक श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी नलिएपछि बालेन सरकारलाई सोधेकी थिइन्– पीडित परिवारले कसरी न्याय पाउने सरकार ?
रास्वपा सांसद रीमाभन्दा पहिले रास्वपाकै अर्का सांसद गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेनले अध्यादेशको बाढी ल्याएपछि त्यो बहादुरी नभएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए । यसले देखाउँछ– रास्वपा सांसदहरू विस्तारै बालेन सरकारविरुद्ध आक्रोश ओकल्न थालेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । ३६ वर्षे युवा प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक रूपमा १९० तोला बढी सुन, डेढ करोड बढी बैंक मौज्दात देखिएपछि सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको थियो ।
बालेन सरकारका अन्य मन्त्रीहरूको पनि अकुत सम्पत्ति देखिएको छ । यस्तोमा बालेन सरकारले नै बहालवाला प्रधानमन्त्री आफूदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।
दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
बालेन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन ।
छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन ।
तर, आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् ।
प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् ।
जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।
मानव समाजको इतिहासलाई एउटा धागोमा गाँस्ने हो भने त्यो धागो वर्गसंघर्षकै हुन्छ।
उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र श्रमको वितरणमा रहेको असमानताले जन्माएको अन्तरविरोध नै समाज विकासको मुख्य चालक शक्ति रहँदै आएको छ। आदिम सामूहिक समाजको विघटनसँगै सुरु भएको निजी स्वामित्वको यात्रा दासप्रथा, सामन्तवाद हुँदै आजको पूँजीवादी व्यवस्थासम्म आइपुग्दा स्वरूप फेरिए पनि सार उही छ- श्रम गर्ने वर्गमाथि शोषण।
यही ऐतिहासिक यथार्थको पृष्ठभूमिमा सन् १८८६ को शिकागो मजदुर विद्रोहलाई बुझ्नुपर्छ। आठ घण्टा कामको माग केवल श्रम समय घटाउने आर्थिक सवाल थिएन; त्यो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको समग्र उद्घोष थियो। मजदुर वर्गले पहिलोपटक विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो- उत्पादन गर्ने शक्ति नै समाज सञ्चालनको वास्तविक आधार हो। त्यसैले १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउँदा यो केवल स्मरणको क्षण होइन; वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।
नेपालको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा मजदुर दिवसको सान्दर्भिकता झन् तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ। एकातिर विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका आकर्षक नाराहरू छन्; अर्कोतिर श्रमिक वर्गको जीवन यथार्थ झन् जटिल बन्दै गएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरिएको डोजर हस्तक्षेपले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ। यो विकासको नाममा गरिबको विस्थापन हो। यो केवल भौतिक संरचना भत्काउने कार्य होइन; यो सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार र जीवनको आधारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो।
ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध वा विघटनको प्रयासले राज्यको वर्गीय चरित्र अझ प्रस्ट हुन्छ। जब श्रमिकहरू संगठित भएर आफ्ना अधिकारको माग गर्छन्, तब राज्य संयन्त्र दमनकारी बन्छ। कानुन, प्रशासन, प्रहरी र शक्ति संरचनाहरू तटस्थ देखिए पनि व्यवहारमा ती विशेष वर्गको हित रक्षा गर्न प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। लेनिनले राज्यलाई ‘एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजार’ भनेका थिए। नेपालको वर्तमान परिदृश्यले यस कथनलाई व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गरिरहेको छ।
पछिल्लो समयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको राजनीतिक मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तन हो। दशकौँदेखि पुराना पार्टीहरूद्वारा सञ्चालित राजनीतिका वाचा र व्यवहारबीचको अन्तर र निरन्तर दोहोरिएको असफलताले जनतामा गहिरो निराशा र थकान पैदा गरेको छ। यही थकानको जमिनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो भन्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छैन। तर समस्या के छ भने नाम र अनुहार नयाँ भए पनि संरचना र वर्गीय चरित्र उही दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
नयाँ भन्ने आवरणभित्रै निरंकुशता, केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वहीन अभ्यासहरू बढिरहेका छन्। यसले देखाउँछ समस्या केवल व्यक्तिको होइन- प्रणालीको हो। जबसम्म उत्पादनका साधनमाथि मुठ्ठीभरको नियन्त्रण रहन्छ, तबसम्म राजनीति पनि त्यही वर्गले कब्जा गर्छ। यही सन्दर्भमा ‘दलाल पूँजीवाद’ को अवधारणा झन् प्रासंगिक बन्छ, जहाँ राष्ट्रिय स्रोत, श्रम र नीति निर्माण बाह्य तथा सीमित स्वार्थसँग गाँसिन्छ र श्रमिक वर्ग निरन्तर हाशियामा धकेलिन्छ।
श्रमको मूल्य घट्दै गएको छ, रोजगारी अस्थिर छ, वैदेशिक पलायन बढिरहेको छ, र उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइएको छ। यसले श्रमिक वर्गलाई केवल श्रम बेच्न बाध्य बनाउँछ तर उत्पादनमाथि कुनै नियन्त्रण दिँदैन। फलतः आर्थिक असमानता मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक असन्तुलन पनि बढ्दै जान्छ। आजको नेपाली समाजको राजनीतिक र आर्थिक प्रवृत्ति यही हो।
यस्तो परिस्थितिमा केवल सुधारवादी उपायहरूले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैनन्। इतिहासले देखाएको छ- जब अन्तरविरोध निश्चित सीमा पार गर्छ, तब गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। मार्क्सवादी दर्शनले यही परिवर्तनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गर्दछ। वर्गसंघर्ष केवल विरोधको प्रक्रिया होइन; यो नयाँ सामाजिक संरचना निर्माणको आधार पनि हो।
मजदुर वर्गका अगाडि आज पनि तीन आधारभूत कार्यभार उभिएका छन्:
पहिलो, वैज्ञानिक विचारमा आधारित वर्गीय चेतनाको विकास र संगठन।
दोस्रो, संघर्षलाई योजनाबद्ध, अनुशासित र व्यापक बनाउँदै लैजानु।
तेस्रो, उत्पादन र सत्ता संरचनामा श्रमिक वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। समाजवाद केवल आर्थिक पुनर्वितरणको कार्यक्रम होइन । यो समग्र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। यसले उत्पादन सम्बन्ध, शक्ति संरचना र सांस्कृतिक चेतनालाई समेत परिवर्तन गर्दछ। त्यसैले यसको निर्माणका लागि केवल भावनात्मक आक्रोश होइन, सुस्पष्ट विचार, संगठनात्मक क्षमता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा यसको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। जनतामा असन्तोष छ । विकल्पको खोजी छ । परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा जीवित छ। तर यही सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने कुरा नेतृत्व, संगठन र विचारको स्पष्टतामा निर्भर गर्छ।
अन्ततः १३७औँ मजदुर दिवसको सन्देश यही हो। यो दिन केवल अतीतको सम्झना होइन, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको तयारीको दिन हो। मजदुर वर्गले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका बुझ्नुपर्छ। भ्रम र आवरणभित्र लुकेको वर्गीय चरित्र चिन्नुपर्छ। संगठित, सचेत र दिशाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि, इतिहासको गति अन्ततः त्यही वर्गले निर्धारण गर्छ- जो उत्पादन गर्छ,संघर्ष गर्छ र परिवर्तनको जिम्मेवारी उठाउँछ।
विश्वका मजदुरहरू एक होऔँ!
दलाल पूँजीवाद र निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत बनौँ!
वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा संगठित रूपमा अघि बढौँ!
संसारका मजदुरहरूलाई १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको हार्दिक क्रान्तिकारी शुभकामना !!!
काठमाडौं। पछिल्ला महिनाहरूमा डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा नेपालमा अनलाइन ठगीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनामा मात्रै सर्वसाधारणबाट ४४ करोड ८८ लाख ९५ हजार २६७ रुपैयाँ ठगी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार यो रकम विभिन्न अनलाइन माध्यम प्रयोग गरेर ठगी गरिएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनलाइन ठगीबाट १९ करोड २३ लाख ७४ हजार २५९ रुपैयाँ गुमेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु वर्षको नौ महिनामै ठगी रकम १३३.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा प्रहरीले अनलाइन ठगीमा संलग्न ४४ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ३२ पुरुष, ५ महिला र ७ विदेशी नागरिक रहेका छन्। यस अवधिमा ७३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
गत आर्थिक वर्षभरिमा अनलाइन ठगीसम्बन्धी घटनामा ९२ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो।
पछिल्लो समय खल्ती, फोन पे र कनेक्ट आइपीएसजस्ता डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी प्रणालीको नाम दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रहरीले जनाएको छ।
सेवा प्रदायकमाथि विश्वास गरेर प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएका विवरणहरू विभिन्न प्राविधिक उपायमार्फत दुरुपयोग गरी खातामा पहुँच बनाउने र रकम निकाल्ने क्रम बढ्दो छ। प्रहरीका अनुसार केही समूहले वालेटमार्फत व्यक्तिगत बैंक खातासम्म पहुँच बनाउने प्रयाससमेत गरिरहेका छन्।
डिजिटल वालेटमार्फत सबैभन्दा धेरै ठगी भएको छ। यस शीर्षकमा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने १८ पुरुष र १ महिला पक्राउ परेका छन्। यस माध्यमबाट करिब २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ठगी भएको छ।
अनलाइन बैंकिङ ठगीका १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसमा १ पुरुष, २ महिला र २ विदेशी पक्राउ परेका छन्। यस माध्यमबाट करिब १ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ।
अनलाइन किनमेलमार्फत ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसबाट ९ करोड ४५ लाख २९ हजार रुपैयाँ ठगी भएको देखिन्छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी २ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ। यसमा ४ जना पक्राउ परेका छन्।
अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा नियामक निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक भए पनि सुरक्षा संयन्त्र अझै कमजोर रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारसँगै प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र सचेतनामा थप सुधार आवश्यक देखिएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले अनलाइन ठगी नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान प्रणाली सुदृढ बनाइँदै गएको बताए। उनले प्रहरी कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधिबारे तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
विशेषज्ञहरूले ओटीपी, पासवर्ड, बैंक विवरण वा वालेट कोड कसैलाई नदिन, अपरिचित लिंक नखोल्न, शंकास्पद सन्देश वा फोनबाट सावधान रहन तथा कुनै शंका लागेमा तत्काल प्रहरी वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।
एजेन्सी। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्कटल्यान्ड र अमेरिकी राज्य केन्टकीबीचको ह्विस्की तथा बर्बन व्यापारमा लगाइएका भन्सार शुल्क र प्रतिबन्धहरू हटाउने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै यो निर्णय बेलायतका राजा चार्ल्स र रानी क्यामिलाको हालैको ह्वाइट हाउस भ्रमणको सम्मानमा गरिएको बताएका छन्। उनले स्कटल्यान्ड र केन्टकी दुवैका लागि ह्विस्की र बर्बन उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार, यो निर्णयले दुई क्षेत्रबीच लामो समयदेखि रहेको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, विशेषगरी उत्पादनमा प्रयोग हुने काठका पिपाहरूको आदानप्रदानलाई सहज बनाउने उद्देश्य रहेको छ।
ट्रम्पले पोस्टमा शाही भ्रमणले आफूलाई यस्तो निर्णय गर्न प्रेरित गरेको संकेतसमेत गरेका छन्। उनले यो कदमलाई अमेरिका–बेलायत व्यापार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
यसअघि सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले बेलायती सामानमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क लागू गरेको थियो, जसले स्कच ह्विस्की उद्योगमा चिन्ता बढाएको थियो। उक्त उद्योग ठूलो मात्रामा अमेरिकी बजारमा निर्भर रहेको छ।
व्यापार प्रतिनिधिहरूले भन्सार शुल्कले मदिरा उद्योगमा दबाब बढाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
पछिल्लो निर्णयपछि ह्विस्की उद्योगले राहतको महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो कदमले हालको आर्थिक दबाबबीच उत्पादकहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्नेछ।
काठमाडौं । मुलुक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरू बजेट तयारीमा व्यस्त भएका छन्। साउन १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बजेट प्रस्तुतिको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बजेट निर्माणमा केन्द्रित छन्। भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि योजना तर्जुमा र प्राथमिकतामा जुटेका छन्।
तर, ऊर्जा मन्त्रालय भने यस पटक नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने अवस्थामा नरहेको देखिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पुरानै ठूला आयोजनाहरूको बोझ र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण नयाँ परियोजना अघि सार्न कठिन भएको हो।
‘हामीलाई पुरानै आयोजनाको ठूलो बोझ छ। धेरै आयोजना अध्ययन भएर बसेका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिले मुख्य ध्यान ती परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छ,’ ती अधिकारीले भने।
ऊर्जा क्षेत्रमा कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट), पञ्चेश्वर (६,००० मेगावाट), बुढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१,०६३ मेगावाट), दूधकोशी (६७० मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१,९०२ मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजना वर्षौंदेखि प्रस्तावमै सीमित रहेका छन्। यी आयोजना निर्माणमा जान नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
बजेट अभाव, प्राविधिक तयारीको कमी र कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण सुरु भएका केही परियोजनासमेत सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्।
यसबीच, मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई भने यस वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी पनि स्वीकृत भइसकेकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यस पटक नयाँ आयोजना भन्दा पनि पुराना तथा रणनीतिक महत्वका परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
काठमाडौं । डोजरले आफ्नो टहरा भत्काएको हेर्न सकिँदैन भनेर आज बिहानै हिँडेका इन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेका छन् । राई बल्खु नजिकैको बागमती खोलामा आज दिउँसो मृत फेला परेका हुन् ।
प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा आज बिहानै बल्खु क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा चार वटा डोजरसँगै प्रहरी परिचालन भएका थिए ।
लगत्तै श्रीमती सरिता राईलाई ‘डोजरले आफ्नो टहरा भत्काएको हेर्न सकिँदैन’ भन्दै उनी टहराबाट बाहिर निस्किएका थिए, अन्दाज ६० वर्षीया राई दिउँसो भने मृत फेला परेका हुन् ।
परिवारका अनुसार टहरा भत्काएपछि कहाँ ओताउने ? वर्षौँ पसिना बगाएर बनाएको टहरा भत्काउने भयो भनेर उनी चिन्तामा थिए । अन्ततः उनी बागमती खोलामा मृत फेला परे । पारिवारीक स्रोतका अनुसारले उनले आत्महत्या गरेका हुन् ।
यसअघि काठमाडौंको मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा रविन तामाङका १७ वर्षे छोराले आत्महत्या गरेका थिए । रविनका अनुसार छोरा बालेन सरकारले टहरा भत्काएपछि के गर्ने होला भनेर गम्भीर चिन्तामा थिए । यस्तोमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे ।
सुकुम्बासी बस्तीमा बालेन सरकारले डोजर चलाउँदा छोरा गुमाएका रविनको श्रीमती दमको रोगी छिन् । आमा पक्षघातले थलिएका छन् । रविनको पनि स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ ।
यस्तोमा रविनको छोराले आत्महत्या गरेको पाँच दिन नबित्दै बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका इन्द्रबहादुर राईले पनि आत्महत्या गरेका हुन् ।
काठमाडौं। धनुषा जिल्लामा ठूलो मात्रामा लागूऔषध गाँजा बरामद गर्दै दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको कारबाहीका क्रममा १३७ केजी गाँजा बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार डिएसपी गणेशबहादुर बमको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले धनुषाको मुसहर्निया गाउँपालिकाऔ६ स्थित लक्ष्मिनियाँ क्षेत्रमा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि निगरानी तथा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
शुक्रबार बिहान प्राप्त सूचनाका आधारमा गरिएको सो कारबाहीमा पाँच वटा बोरामा राखिएको उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरिएको प्रहरी प्रवक्ता बमले जानकारी दिएका छन्।
घटनास्थलबाट बीआर ३२ डी ५८८२ नम्बरको मोटरसाइकल र दुई थान मोबाइल फोन पनि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा स्थानीय २६ वर्षीय गणेश कुमार यादव र २४ वर्षीय जितेन्द्र कुमार यादवलाई पक्राउ गरिएको छ।
प्रहरीले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर लागूऔषधसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
साथै, घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूको खोजी तथा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं। काठमाडौंको बल्खुमा शुक्रबार खाली गरिएको सुकुम्बासी बस्ती नजिकै बागमती खोलामा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
प्रहरीका अनुसार अन्दाजी ५५ देखि ६० वर्ष उमेरका पुरुषको शव दिउँसो भेटिएको हो।
मृतक खोटाङ घर भई बल्खु क्षेत्रमा बस्दै आएका इन्द्रबहादुर राई रहेको बताइएको छ। परिवारका अनुसार उनी बिहान घर भत्किएको दृश्य हेर्न नसक्ने भन्दै एक्लै बाहिरिएका थिए।
श्रीमती सरिता राईले बिहान घरबाट ‘हेर्न सक्दिनँ’ भन्दै बर्बराउँदै निस्किएका श्रीमान् दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेको बताएकी छन्। उनी अहिले घटनास्थलमै छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवनकुमार भट्टराईका अनुसार इन्द्रबहादुरको परिवार पनि बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएको भए पनि उनी परिवारको नियमित सम्पर्कमा नरहने र कहिले कता, कहिले कता बस्ने गरेको प्रारम्भिक बुझाइ छ।
उनका अनुसार, ‘परिवार बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने रहेछ। उहाँ (इन्द्रबहादुर) भने परिवारको सम्पर्कमा नियमित नहुने भन्ने बुझिएको छ। बसोबासको ठेगाना पनि स्पष्ट छैन भन्ने सुनेका छौँ। बाँकी विस्तृत बुझ्ने काम भइरहेको छ।’
यता, मृतककी श्रीमती सरिताले भने उनी बिहानै घरबाट निस्किएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘बिहान घर भत्किएपछि एक्लै बर्बराउँदै हेर्न सक्दिनँ भनेर निस्किनुभएको थियो, अहिले यस्तो अवस्थामा भेटिनुभयो।’
पत्नी सरिता र उनका छोरा अहिले घटनास्थलमै छन्। स्थानीयका अनुसार इन्द्रबहादुरको परिवार लामो समयदेखि बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएको थियो।
हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले उपसचिवसहित १८ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौँडाले नवौँ तह (उपसचिव)देखि पाँचौँ तहसम्मका अधिकृत तथा सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार तीन जना उपसचिव, आठौँ तहका चार जना, सातौँ तहका एक जना, छैटौँ तहका नौ जना र पाँचौँ तहका एक जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ।
निर्णयअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपसचिव प्रतिभा पन्थीलाई प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलमा सरुवा गरिएको छ भने उपसचिव अनिता तामाङलाई प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, हेटौँडामा जिम्मेवारी दिइएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपराज पौडेललाई प्रदेश सरकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौँमा सरुवा गरिएको छ।
त्यस्तै, अधिकृतस्तर आठौँमा कार्यरत अम्बिका घिमिरेलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, हेटौँडामा सरुवा गरिएको छ भने सरुपा पाण्डेलाई पर्यटन कार्यालय, काठमाडौँबाट प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुरमा पठाइएको छ। सन्ध्या लामिछानेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रदेश सुशासन केन्द्र, ललितपुरमा सरुवा गरिएको छ।
लेखनाथ खतिवडालाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय हेटौँडाबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
सातौँ तहका शिव प्रसाद भट्टराईलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, भक्तपुरबाट उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय हेटौँडामा सरुवा गरिएको छ।
छैटौँ तहका श्रीधर पुडासैनी, किशोर जोशी र पुरुषोत्तम मिश्रसहित विभिन्न कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मन्त्रालयहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यस्तै, अन्य छैटौँ तहका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ लगायतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा सरुवा गरिएको छ।
कम्प्युटर अपरेटर दीपेश खनाललाई पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनबाट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अब नबोल्ने व्रत तोड्ने बेला आएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘नबोलौँ भनेर बसिरहँदा प्रश्न नै मर्ने त हैनन् भन्ने डर लागेको छ। बोल्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने भयो।’
निर्वाचनले दिएको सरकार चलाउने ‘म्यान्डेट’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ठीक ढंगले पूरा गरोस् भन्ने आफू रहेको उनले उल्लेख गरे।
कांग्रेसले पाएको प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘हामी नम्र छौँ, तर कमजोर छैनौँ। हामी दृढ र सहयोगी पनि छौँ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहनिकट रास्वपा महामन्त्री भूदेव शाहनिकटका युवराज खड्काविरुद्ध पक्राउ पुजी जारी भएको छ ।
उनी जेन–जी अभियन्ता भन्दै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई थर्कमान गर्दै खड्का हिँड्थे । उनको घर सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–६ हो । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सल्यानले साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
उनी प्रधानमन्त्री बालेननिकट महामन्त्री भूदेवको प्रिय पात्र भएकै आडमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालबाटै गाली बर्साउँथे । धाकधक्कु लगाउँथे ।
तर, उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन नै गृहमन्त्रीसमेत रहेको हुनाले आफ्ना महामन्त्री भूदेव निकटका युवराज खड्कालाई पक्राउ गराउँछन् कि गराउँदैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
खड्काबाट हत्तु हैरानी बेहोरेपछि सल्यानकै बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले जाहेरी दिएका थिए ।
खड्कालाई जेन–जीको नाम बेच्दै सल्यानमा व्यापक पैसा उठाएको आरोप छ ।
काठमाडौं। काठमाडौंको शंखमुलमा रहेको अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ। सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो।
शुक्रबार बल्खु, माछापोखरीलगायत क्षेत्रमा पनि डोजर परिचालन गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गर्न बिहीबार साँझसम्मको समयसीमा दिएको थियो। प्रशासनको सूचनापछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफैं सामान सार्ने काम गरेका थिए।
दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि टेकुको वंशीघाट, शंखमूल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, कपन, वसुन्धारा, गोंगबु, बालाजु र माछापोखरीलगायत क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्ती खाली गरिसकिएको थियो।
हेटौंडा। आठौं संस्करणको वडास्तरीय उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि महिलातर्फ हेटौंडा-५ र पुरुषतर्फ हेटौंडा-१९ ले जितेका छन्।
महिलातर्फको फाइनल खेलमा हेटौंडा-५ ले हेटौंडा-१२ लाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि आफ्नो नाममा पारेको हो। त्यस्तै पुरुषतर्फको फाइनलमा हेटौंडा-१९ ले हेटौंडा-११ विरुद्ध ३-२ को सेटमा जित निकाल्दै उपाधि जितेको हो।
महिलातर्फ विधागत पुरस्कारमा हेटौंडा-५ की आयुष्मा उप्रेती सेटर, अप्सना उप्रेती सर्भर, नमुना थिङ स्पाइकर र हेटौंडा-१२ की प्रशंसा भोम्जन डिफेन्डरमा उत्कृष्ट घोषित भए। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सलिना मगर र उत्कृष्ट कोच आशीष राई बने।
पुरुषतर्फ हेटौंडा-१९ का विशेष थापामगर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। सुवास सुबेदी कोच, क्रिस लामा सेटर, हेटौंडा-११ का निश्चल कौचा ब्लकर, निरन सापकोटा डिफेन्डर र कुशल स्पाइकरमा उत्कृष्ट बने।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीले ५० हजार र दोस्रो हुने टोलीले ३० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।
काठमाडौं । हरेक वर्ष मे १ मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ। श्रमिकहरूको हक, अधिकार र योगदानको सम्मानमा मनाइने यस दिवसमा नेपालका अधिकांश श्रमिक भने अझै पनि आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्।
नेपालमा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्। निर्माण, कृषि, यातायात, घरेलु काम लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत यी श्रमिकहरू कुनै स्पष्ट श्रम सम्झौता, सामाजिक सुरक्षा वा बीमाको सुविधा बिना काम गर्न बाध्य छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि कामको निश्चित समय, न्यूनतम ज्याला र सुरक्षित कार्यस्थल अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरू काम पाए मात्र आम्दानी हुने भएकाले उनीहरूको जीवनयापन अनिश्चित छ।
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती भत्किएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ५५ वर्षीया गीता लामा दैनिक ज्याला मजदुरीका लागि साबेल चलाउँदै भन्छिन्, ‘अस्तिसम्म सुकुम्बासीमै भए पनि आफ्नै घर थियो, अहिले त्यो पनि छैन। हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई काम पाउन गाह्रो छ, काम पाए पनि शारीरिक रूपमा गर्न नसकिने हुन्छ। दैनिक १ हजार ज्यालामा काम गर्नुपर्छ, महँगी बढेको छ, खाना, लुगा सबै चाहिन्छ। त्यो १ हजारले दैनिकी चलाउन पनि मुस्किल छ।’
सुकुम्बासी बस्तीबाटै होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विजय मगरको पनि उस्तै अवस्था छ। उनले भने, ‘अहिले दैनिक कमाइले जीवन चलाउन मुस्किल छ, दैनिक कमाइ थोरै छ, महँगी बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक बस चढ्दा उस्तै महँगो भाडा छ, बजारमा केही सस्तो छैन। दैनिक १ हजार कमाइ हुन्छ, सधैं काम पाइँदैन,’ उनले बताए।
बिहान कामको खोजीमा निस्किने र साँझ हातमा परेको ज्यालाले घर चलाउने बाध्यता गीता लामा र विजय मगरको मात्र होइन, अझै पनि हजारौं श्रमिकको यथार्थ हो। काम नपाएको दिन उनीहरूलाई परिवारको पेट पाल्नै समस्या हुने अवस्था छ।
सल्यानबाट काठमाडौं आई कुलेश्वर फलफूल बजारमा भारी बोक्दै आएका टेकबहादुर सुनार र वीरबहादुर बस्नेतको अवस्था पनि उस्तै छ। दैनिक रूपमा भारी बोक्ने उनीहरू, काम नभएको दिन कमाइविहीन हुन्छन्। न्यून कमाइबाटै परिवारको लालनपालन, पढाइ लगायत सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य उनीहरूको काँधमा छ। त्यसैले उनीहरू यो दुःखको काम छोड्न सक्दैनन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेषगरी निर्माण र साना उद्योग क्षेत्रमा श्रमिकहरूले तोकिएकोभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गुनासो व्यापक छ।
श्रमिक संगठनहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि अनुगमन र कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै श्रमिक यसमा आबद्ध हुन सकेका छैनन्।
रोजगारी अस्थायी हुनु, जानकारीको अभाव र नियोक्ताको बेवास्ता यसको मुख्य कारण हुन्। यसका कारण दुर्घटना, बिरामी वा बेरोजगारीको अवस्थामा श्रमिकहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित रहन्छन्।
त्यसका साथै महिला श्रमिकहरू घरेलु काम, कृषि तथा साना उद्योगमा न्यून पारिश्रमिक र दोहोरो श्रमको मारमा छन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा देशभित्रै बसाइँ सरेका श्रमिकहरू पनि अस्थिर रोजगारीको चक्रमा फसेका देखिन्छन्।
श्रमिकको अधिकार कागजमै सीमित भएकाले व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन। श्रमिकहरू संगठित हुन नसक्नु र आवाज कमजोर हुनु पनि अर्को चुनौती हो।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम र नाराहरूभन्दा बाहिर निस्केर श्रमिकहरूको वास्तविक समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल आवश्यक देखिन्छ।
श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित नगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
काठमाडौं । रोल्पाको जलजलामा २० जनाको लास भिरबाट सडकसम्म निकाल्न २० घण्टा लागेको छ । जिप खसेको स्थान अत्यन्त अप्ठेरो ठाउँ भएकाले सुरक्षाकर्मीले पहिले पैदल बाटो खोलेपछि डोरीको सहायताले सबै शव
सडकमा निकालेका छन्।
विकट भूगोल, भिरालो र खोंच क्षेत्र, कमजोर सञ्चार पहुँच जस्ता कारणले उद्धार कार्यमा ढिलाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आज बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै उद्धार टोली डोरीको सहायताले बाटो बनाउँदै तल झरेका थिए। ‘एक–एक शव बोकेर माथि ल्याउनुपरेको कारण शुक्रबार दिउँसो झण्डै १२ बजेमात्र उद्धार कार्य सकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बिहीबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा चालक सहित २० जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका थिए। चालकको भने अवस्था अज्ञात छ ।
मृतकमध्ये ४ बालक, ४ पुरुष र १२ महिला रहेका पुष्टि भए पनि उनीहरू कसैको पनि पहिचान खुल्न सकेको छैन।
रुकुमकोटबाट जलजलातर्फ एकै समयमा २–३ वटा गाडी गएका थिए। कुन गाडीमा को–को चढेका थिए भन्ने स्पष्ट नहुँदा सनाखतमा कठिनाइ भएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले साँचो क्रान्ति करुणाबाट सुरु हुने बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शान्तिको सन्देश दिँदै साँचो क्रान्ति ‘क’ बाट नभई ‘ज्ञ’ बाट सुरु हुने र त्यो ‘ज्ञ’ ज्ञान भएको उल्लेख गरेका थिए। उक्त भनाइलाई उद्धृत गर्दै अभियन्ता बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छन्, ‘साँचो क्रान्ति ‘क’ बाटै सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, र त्यो ‘क’ करुणा हो।’
सरकारले काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर बस्ती हटाउने र प्रभावितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला बमको टिप्पणी आएको हो।
दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बिना नै बस्ती हटाइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ। आलोचकहरूले सरकारको कदममा मानवीयता र करुणाको अभाव देखिएको आरोप लगाइरहेका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनहरूमा बहस तीव्र बनेको छ भने नागरिक समाज र युवा अभियन्ताहरूले वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टीसहित मात्र यस्तो कार्य अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता रितेश देशमुखको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मानिएको फिल्म ‘राजा शिवाजी’ शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रदर्शनमा आएको छ।
फिल्म नेपालका लागि आधिकारिक वितरक नेओम फिल्म्सका कश्यप नरेन्द्र वेद र नवीन उदासले उच्च शोसहित प्रदर्शन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
साहस, नेतृत्व र स्वराजका प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराजको जीवन र दर्शनमा आधारित यस फिल्मले मराठा साम्राज्यका संस्थापक शिवाजी महाराजको ऐतिहासिक यात्रालाई प्रस्तुत गरेको छ।
फिल्ममा रितेश देशमुख स्वयंले निर्देशन तथा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। साथै जेनेलिया देशमुख, सञ्जय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन र महेश मांजरेकरलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ।
फिल्मको विशेष आकर्षणका रूपमा रितेशका कान्छा छोरा राहिल देशमुखले छत्रपति शिवाजी महाराजको बाल्यकालको भूमिका निर्वाह गर्दै अभिनयमा डेब्यु गरेका छन्।
जियो स्टुडियोज, ज्योति देशपाण्डे र जेनेलिया डिसुजाको निर्माण रहेको यो फिल्म करिब १०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा निर्माण गरिएको बताइएको छ।
रितेशको अघिल्लो मराठी फिल्म ‘वेड’ सफल भएपछि ‘राजा शिवाजी’ प्रति दर्शकको अपेक्षा उच्च रहेको छ।
एजेन्सी। अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कको निजी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले आफ्नो प्रस्तावित प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी कागजातमा असामान्य शासन संरचना सार्वजनिक गरेको छ।
जसअनुसार कम्पनीका सीईओ तथा बोर्ड अध्यक्ष पदबाट मस्कलाई हटाउने प्रक्रिया अन्ततः उनकै नियन्त्रणमा रहने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले समीक्षा गरेको फाइलिङअनुसार, मस्कलाई पदबाट हटाउने निर्णय दोस्रो श्रेणीका सेयरधनीको मतद्वारा मात्र सम्भव हुनेछ। तर यी सेयरहरूमा प्रत्येकको १० मत हुने भएकाले आईपीओपछि पनि मस्ककै नियन्त्रण कायम रहने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
कागजातअनुसार, मस्कले दोस्रो श्रेणीका सेयरको ठूलो हिस्सा कायम राखेमा बोर्डका सदस्यहरूको चयन र हटाउने प्रक्रियामा समेत उनको निर्णायक प्रभाव रहनेछ। यसले कम्पनीको शासन संरचनामा उनको नियन्त्रण अत्यधिक बलियो बनाउने देखिन्छ।
स्पेसएक्सले आईपीओपछि दुई तहको सेयर संरचना अपनाउने योजना बनाएको छ। सार्वजनिक लगानीकर्ताका लागि क्लास ए र कम्पनीभित्रका व्यक्तिका लागि सुपर-भोटिङ अधिकारसहित क्लास बी सेयर। यद्यपि यस्तो संरचना केही प्रविधि कम्पनीहरूमा सामान्य भए पनि स्पेसएक्सको व्यवस्था अत्यन्तै कडा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
हार्वर्ड कानून विद्यालयका प्राध्यापक लुसियान बेबचकका अनुसार, यस्तो प्रावधान सामान्य नभएको र कम्पनी नियन्त्रणको परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार स्पेसएक्सको संरचनाले सीईओ हटाउने अधिकारलाई समेत मतदान शक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ, जसले मस्कको प्रभावलाई असाधारण रूपमा सुदृढ बनाएको छ।
स्पेसएक्सले सम्भावित लगानीकर्तालाई यस्तो संरचनाले कम्पनीका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा सीमित प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको जनाइएको छ।
काठमाडौं। साहित्यकार तथा पत्रकार श्याम रिमालको नयाँ कवितासङ्ग्रह ‘लाभा’ सार्वजनिक गरिएको छ।
भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनलाई मुख्य आधार बनाइ लेखिएको कृतिमा आन्दोलनका भाव, सामाजिक परिवेश र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई कवितामार्फत प्रस्तुत गरिएको लेखकले बताए।
विश्वभरका स्वप्नील, सिर्जनशील र साहसी युवापुस्तालाई समर्पित यो कृति रिमालकी ९२ वर्षीया आमा चेतकुमारी रिमालले प्रकाशन गरेकी हुन्।
कृतिमा २३ कविता र पुस्तक आवरणमा समावेश गरिएको एकसहित जम्मा २४ कविता छन्, जसले भदौ २३ र २४ का घटनालाई रूपकमार्फत संकेत गर्छन्।
गीत, मुक्तक, हाइकु, कथा र धारावाहिक उपन्याससहित विभिन्न विधामा सक्रिय रिमालका प्रकाशित कृतिहरूले उनलाई स्थापित साहित्यकारका रूपमा चिनाएका छन्।
‘लाभा’लाई उनको पछिल्लो रचनात्मक यात्राको नयाँ विस्तारका रूपमा हेरिएको छ।
काठमाडौं। केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राज्यमा मानव गरिमाको रक्षा, श्रमिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले श्रमिकहरूको विश्वव्यापी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै रोजगारदाता र श्रमिकबीच संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले सन्देशमा आफू सरकारमा रहँदा अपनाइएका नीतिको स्मरण गर्दै लेखेका छन्, ‘हामीले यसअघि सरकारमा रहँदा राज्यको नीति, ‘रोजगारदाता र श्रमिक’बीच संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको बाटोमा अघि बढायौँ।’
उनका अनुसार उद्देश्य उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने र नाफाको न्यायोचित वितरणमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने थियो।
संविधानले तय गरेको मार्गबाट राज्य विचलित हुन नहुने उनको भनाइ छ। श्रमिक सम्मानित हुने समाज नै समृद्ध हुने उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको ई–गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट (ई–जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का सम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै कागजातहरूमा छेडछाड गरिएको उजुरीका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
यस प्रकरणका मुख्य आरोपित चितवन रत्ननगरका ऋषिकेश गौलीलाई पक्राउ गरिएको छ। हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा बस्दै आएका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार गौलीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
यसै प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा अन्य १२ जना निर्माण व्यवसायीसहित कुल १३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर हस्तक्षेप गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
काठमाडौं। बुद्धनगरस्थित बागमती नदी किनारका बासिन्दाले आफ्नो घरअगाडि जग्गाको लालपूर्जा र घरको नक्सा टाँसेका छन्।
वैधानिक कागजात भए पनि हुलमुलमा डोजर चल्न सक्ने डरका कारण यस्तो कदम चालिएको स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कागजात हुँदाहुँदै पनि संरचना भत्किने आशंका बढेपछि प्रमाण देखिने गरी घरअगाडि नै टाँसिएको हो।
यद्यपि, अधिकांशले अझै घरका सामान सारेका छैनन्। भत्काउने सूचीमा परेका तर आवश्यक कागजात भएका बासिन्दाले आफू वैधानिक रहेको देखाउन यस्तो उपाय अपनाएको जनाइएको छ।
अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानअन्तर्गत उक्त क्षेत्रमा डोजरसमेत पुगिसकेको छ, जसले स्थानीयमा थप त्रास सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विभिन्न देशको नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता त्यागेका १९ जना चिकित्सकको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ।
काउन्सिलका अनुसार अमेरिका देखि बेलायतसम्मका सात देशका राहदानी लिएका नेपालीमूलका चिकित्सकहरूको नाम दर्ता किताबबाट हटाइएको हो। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार यो निर्णय प्रचलित ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनको क्रममा गरिएको हो।
काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ र नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएका चिकित्सकहरूको लाइसेन्स खारेज गरिएको जनाएको छ।
विवरणअनुसार बेलायतको नागरिकता लिएका ७ जना, अमेरिकाका ५ जना, क्यानडा र न्युजिल्याण्डका २-२ जना तथा जर्मनी, भारत र अष्ट्रेलियाका १-१ जना चिकित्सकको दर्ता खारेज गरिएको हो।
काउन्सिलले यसलाई औपचारिक निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित चिकित्सकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने सूचना मात्र प्रकाशित गरिएको जनाएको छ।
एजेन्सी। पाँच वर्षदेखि हिरासतमा राखिएकी म्यानमारकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सैनिक नेतृत्वले घरमै नजरबन्दमा सार्ने निर्णय गरेको छ।
जुन्ता प्रमुखबाट नागरिक राष्ट्रपति बनेका मिन आङ ह्लाइङले बिहीबार सुकीको बाँकी सजाय ‘तोकिएको निवास’ मा पूरा गर्न दिने आदेश दिएका हुन्। यस निर्णयलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८० वर्षीया सुकीको सजायको स्वरूप परिवर्तन गरिएको उल्लेख गरिएको छ, तर उनलाई कहाँ राखिने भन्ने खुलाइएको छैन। सार्वजनिक गरिएको एक तस्वीरमा उनी दुई जना सुरक्षाकर्मीसँग बसेको देखिन्छ।
नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का एक वरिष्ठ स्रोतका अनुसार उनलाई राजधानी नेपिडावको कुनै सुरक्षित स्थानमा राखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि ठेगाना गोप्य राखिएको छ।
स्थानीय सुरक्षा स्रोतका अनुसार ‘तोकिएको निवास’ पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहनेछ। सुकीको सजाय कति बाँकी छ भन्नेबारे भने सरकारी पक्ष मौन रहेको छ।
यस निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सावधानीपूर्वक स्वागत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले यसलाई ‘विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रियातर्फको सम्भावित संकेत’ भनेका छन्। तर सुकीका वकिलहरूले उनी अझै पनि अन्यायपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित रहेको बताएका छन्।
सन् २०२१ मा भएको म्यानमार सैन्य कू पछि मिन आङ ह्लाइङ नेतृत्वको सेनाले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै सुकीलाई विभिन्न आरोपमा हिरासतमा राखेको थियो। अधिकारवादी समूहहरूले ती आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रेरित भएको बताएका छन्।
त्यसयता म्यानमार गृहयुद्धमा फसेको छ। जसले हजारौँको ज्यान लिएको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। हालै सम्पन्न विवादास्पद चुनावपछि बनेको सरकारमाथि पनि सैनिक प्रभाव कायम रहेको आरोप लागिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सुकीलाई नजरबन्दमा सार्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने प्रयास हुन सक्छ। उनका छोरा किम एरिसले पनि यसलाई ‘पुरानै शैलीको खेल’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।
देशभित्र अझै लोकप्रिय रहेकी सुकी लामो समयदेखि बाह्य सम्पर्कबाट टाढा राखिएकी छन्। परिवारले उनको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।
यसैबीच, मिन आङ ह्लाइङले उनका निकट सहयोगी तथा पूर्वराष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि हालै क्षमादान दिएका छन्, जसलाई राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
