`

स्टन्ट गर्‍यो भन्नेलाई गृहमन्त्री सुधनको जवाफ -‘तपाईंहरू गलत युगमा हुनुहुन्छ, यो जेनेरेसन ग्याप हो’

काठमाडौं । ‘यदि पुरानो शैलीमा नेतृत्वलाई मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर कागजात समात्ने कुरासँग जोडेर हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं गलत युगमा हुनुहुन्छ,’ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टन्ट गरेको आरोप लगाउनेहरूलाई जवाफ फर्काउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्।

विपद्का बेला फिल्डमा देखिएर ‘स्टन्ट’ गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गुरुङले नेतृत्वलाई मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर कागजात समात्ने कामसँग मात्र जोड्नु ‘पुरानो युगको सोच’ भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनका अनुसार बाढीपछि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ‘कमान्ड सेन्टर’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ। अनलाइनमार्फत प्रत्येक चार घण्टामा रणनीतिक बैठक र कमान्ड सञ्चालन भइरहेको उनले बताएका छन्।

‘चिन्ता लिनु पर्दैन, हामी अनलाइनबाटै हरेक चार घण्टामा कमान्ड सञ्चालन र रणनीतिक बैठक गरिरहेका छौँ। टेबल पछाडि बसेर भन्दा डिजिटल माध्यमबाट काम धेरै छिटो र प्रभावकारी भइरहेको छ,’ गुरुङले भनेका छन्।

वर्षौँदेखि फिल्डको वास्तविक अवस्था नबुझी कुर्सीबाट मात्रै नेतृत्व गर्ने पुरानो कार्यशैलीकै कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको दाबी छ।

‘उही पुरानै प्रणालीबाट भिन्न र उत्कृष्ट परिणामको आशा गर्दै केही व्यक्तिहरूले अझै पनि हामीलाई त्यही पुरानै शैली अपनाउन दबाब दिएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ,’ उनले भनेका छन्।

गुरुङले नेतृत्वको मूल्याङ्कन आफू कहाँ बसेर काम गरिरहेको छु भन्ने आधारमा नभई प्राप्त परिणामका आधारमा गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘म कहाँ बसेको छु भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा परिणाममा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

उनको स्टाटस पढ्नुहोस् : 

 

नुवाकोटको पटाबारीमा पहिरो, राहत बोकेका गाडी रोकिए [तस्वीरहरू]

नुवाकोट।  काठमाडौंबाट नुवाकोटतर्फ जाने सडकखण्डअन्तर्गत लिखु नगरपालिका–३, पटाबारीमा पहिरो खसेको छ ।

सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं–नुवाकोटतर्फ आवतजावत गर्ने दर्जनौँ सवारीसाधन बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।

आवतजावत ठप्प हुँदा नुवाकोट र रसुवाका बाढीपहिरो प्रभावितका लागि राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधनसमेत बीच बाटोमै रोकिएका छन् ।

स्काभेटर प्रयोग गरी पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको छ।

ठूलो पहिरो भएकाले सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही घण्टा लाग्न सक्ने सुरक्षाकर्मी तथा पहिरो पन्छाउने काममा खटिएका कामदारले बताएका छन्।

‘ग्रीन आर्मी’बारे ओलीको प्रश्न- ७० हजारलाई बुट र चुस्ता लगाउने खर्च कहाँबाट आयो?[भिडियो]

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपद्का बेला चर्चामा आएको ‘ग्रीन आर्मी’को गठन, तालिम, आर्थिक स्रोत र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले विगतका ठूला विपद्का समयमा समेत नदेखिएको संस्था अहिले अचानक सक्रिय भएको भन्दै यसको पृष्ठभूमि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला यो संस्था दर्ता गरिएको भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ ओलीले भने, ‘कसले के-के संस्था दर्ता गर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिन्छ र ? मेरो नाम त्यहाँ किन ल्याइएको हो ?’

उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड महामारी, गत वर्षको रसुवाको बाढी तथा जेनजी आन्दोलनका बेला ‘ग्रीन आर्मी’ नामको संगठन सार्वजनिक रूपमा सक्रिय थिएन। त्यसैले अहिले विपद्को समयमा यसको उपस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने ओलीको भनाइ छ।

‘ग्रीन आर्मी’लाई नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायबाट तालिम दिइएको भन्ने विवरण आएको भन्दै ओलीले त्यसको खर्च र स्रोतबारे समेत सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।

विशेषगरी ठूलो संख्यामा सदस्य रहेको दाबीप्रति प्रश्न गर्दै उनले हजारौँ व्यक्तिलाई बुट, चुस्ता र अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए।

‘सङ्ख्या ७० हजार भएको दाबी आएको छ। ७० हजार बुट, चुस्ता र अरू परिचालनका खर्च कसले बेहोरेको छ ? यसको स्रोत के हो ?’ ओलीले प्रश्न गरे।

कतिपयको पोसाकमा दर्ज्यानी चिन्हजस्तो देखिने सामग्रीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकायबाट तालिम दिइएको भए त्यसको निर्णय र खर्चको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

संस्था दर्ता गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकाय रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले दर्ताको विषयलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालसँग जोडेर प्रचार गर्नुको अर्थ नरहेको बताए।

हुम्लामा ग्यासको हाहाकार

सिमकोट। यता राजधानीमा ग्यासको हाहाकारको समस्या समाधान नहुँदै हुम्लाको सिमकोटमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ।

लामो समयदेखि नियमित ग्यास आपूर्ति हुन नसक्दा अभाव चरमस्थितिमा पुगेको हो।

जिल्ला सदरमुकाम र सिमकोट बजार क्षेत्रमा ग्यास डीपोमा उपभोक्ताको लाइन छ।  भौगोलिक विकटता, ढुवानीको कठिनाइ र यातायातका साधनमा निर्भर आपूर्ति प्रणालीका कारण जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको नियमित आपूर्ति नभएका कारण ग्यास अभाव भएको जनाइएको छ।

बिहीबार बिहान नेपालगन्जबाट १५० वटा भरिएका ग्यास सिलिन्डर आइपुगे पनि २७० वटा खाली सिलिन्डर लाइनमा राखिएका थिए।

मागको तुलनामा आपूर्ति आधा कम भएपछि उपभोक्ताले ग्यास पाउने अवस्था नरहेको  व्यवसायीहरू बताउँछन्।

यस्तै,हुम्ला पुग्दासम्ममा भरिएको सिलिन्डरको ग्यासको मूल्य तीन हजार २०० पर्ने गरेको समेत गुनासो आउने गरेको छ।

‘कृष्ण जीवन जिउने कलाका पारंगत र निपुण कलाकार’

कृष्ण साधक होइनन्। उनलाई साधक भनेर सम्बोधन गर्नु गलत हुन्छ। उनी सिद्ध हुन्- जीवन जिउने कलाका पारंगत र निपुण कलाकार। र, आफ्नो त्यो सिद्धावस्था अर्थात् मनको चरम अवस्थामा उनले जे भन्छन्, त्यो तपाईंलाई अहंकारपूर्ण लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता त्यो होइन।

समस्या के हो भने कृष्णले पनि त्यही भाषाको ‘म’ प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर कृष्णको ‘म’ र तपाईंको ‘म’ बीच ठूलो अन्तर छ। जब तपाईं ‘म’ भन्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ -शरीरभित्र कैद भएको एउटा व्यक्ति। तर कृष्णले ‘म’ भन्दा त्यसको अर्थ हुन्छ- सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त अस्तित्व।

त्यसैले उनी यति साहसका साथ भन्न सक्छन्- ‘सबै कुरा छोडेर मेरो शरणमा आऊ।’ यदि यो तपाईंको जस्तो शरीरभित्र कैद भएको ‘म’ हुन्थ्यो भने कृष्णका लागि यस्तो भन्न सम्भव नै हुँदैनथ्यो। र यदि कृष्णको ‘म’ पनि तपाईंको जस्तै सानो र सीमित हुन्थ्यो भने अर्जुनलाई यस्तो कुरा सुन्दा चोट पुग्थ्यो। उनले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्ने थिए – ‘तपाईं यस्तो के भन्दै हुनुहुन्छ? म किन तपाईंको अगाडि समर्पण गरूँ?’

तर त्यस्तो भएन।

जब कुनै व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग अहंकारको भाषामा बोल्छ, अर्को व्यक्तिभित्र पनि तत्काल अहंकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। तपाईंले अहंकारको ‘म’ बाट केही भन्नुभयो भने अर्को व्यक्तिले पनि त्यही भाषामा प्रतिक्रिया दिन्छ। हामी एकअर्काका शब्द पछाडि लुकेको अर्थ बुझ्न सक्छौँ र त्यहीअनुसार छिटो प्रतिक्रिया जनाउँछौँ।

तर कृष्णको ‘म’ अहंकारका सबै चिन्हबाट मुक्त छ। त्यसैले उनी अर्जुनलाई निर्दोष समर्पणका लागि आह्वान गर्न सके। यहाँ ‘मेरो प्रति समर्पण’ भन्नुको वास्तविक अर्थ हो – पूर्ण अस्तित्वप्रति समर्पण; त्यो मौलिक र रहस्यमय ऊर्जाप्रति समर्पण, जुन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त छ।

निरहंकारिता बुद्ध र महावीरमा पनि आएको थियो, तर उनीहरूमा त्यो लामो संघर्ष र कठोर साधनापछि आएको हो। त्यसैले उनीहरूका धेरै अनुयायीमा त्यो अवस्था नआउन पनि सक्छ। किनकि उनीहरूको मार्गमा निरहंकारिता अन्तिम चरणमा आउने कुरा हो। अनुयायी त्यहाँ पुग्न सक्छन्, नपुग्न पनि सक्छन्।

तर कृष्णको साथमा निरहंकारिता सुरुमै आउँछ। उनी त्यहीँबाट सुरु हुन्छन्, जहाँ बुद्ध र महावीरको यात्रा समाप्त हुन्छ। त्यसैले कृष्णको मार्गमा हिँड्ने निर्णय गर्नेले सुरुदेखि नै यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। यदि ऊ यसमा असफल भयो भने, कृष्णसँग अघि बढ्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

महावीरको सान्निध्यमा तपाईं आफ्नो ‘अहम्’ समातेरै धेरै टाढासम्म यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तर कृष्णसँग हिँड्न तपाईंले पहिलो चरणमै आफ्नो ‘अहम्’ छोड्नुपर्छ। अन्यथा तपाईं उनीसँग हिँड्न सक्नुहुन्न।

तपाईंको अहम् महावीरको साथमा केही दूरीसम्म स्थान पाउन सक्छ, तर कृष्णको साथमा त्यसको कुनै स्थान छैन। कृष्णसँग पहिलो चरण नै अन्तिम चरण हो; महावीर र बुद्धसँग अन्तिम चरण नै पहिलो चरण हो।

तपाईंका लागि यो अन्तर बुझ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, किनकि यो निकै ठूलो र आधारभूत अन्तर हो।

कृष्णलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन छ।

कुनै व्यक्ति शान्तिको खोजीमा संसारबाट भागेर एकान्तमा पुग्छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर यही व्यक्तिले भीडभाडले भरिएको संसारमै शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ।

कुनै व्यक्ति आफ्ना आसक्तिबाट मुक्त भएर मनको शुद्धतम अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर सम्बन्ध र आसक्तिको बीचमा रहेर पनि कोही अनासक्त र निर्दोष रहन सक्छ, शान्त रहन सक्छ र आँधीको ठीक बीचमा रहेर पनि स्थिर भएर बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न निकै कठिन हुन्छ।

तीव्र हावा र आँधीबाट टाढा, एकान्तमा राखिएको दियोको ज्योति स्थिर र अडिग रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न कठिन हुँदैन। तर त्यही दियो तीव्र हावा र आँधीको बीचमा पनि निरन्तर बलिरहन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईं कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ?

त्यसैले कृष्णका सबैभन्दा निकट रहनेहरूका लागि समेत कृष्णलाई बुझ्नु कठिन हुन्छ।

कुनै व्यक्तिलाई बाहिरबाट हेरेर मात्र ऊ बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो भनेर निर्णय गर्न सकिँदैन। किनकि कतिपय अवस्थामा बुद्धिमान र मूर्ख व्यक्तिका व्यवहार बाहिरबाट उस्तै देखिन सक्छन्।

गीता कृष्णले अर्जुनलाई भन्छन् -लड, तर परमात्मासामु पूर्ण समर्पण गरेर लड। आफूलाई केवल एउटा माध्यम बनाऊ।

समर्पणको अर्थ परम जागरूकता हो। अन्यथा साँचो समर्पण सम्भव हुँदैन। समर्पणको अर्थ अहंकारलाई छोडिदिनु हो। अहंकार नै मानिसको अचेतना हो।

कृष्ण भन्छन्- ‘अहंकारलाई छोडिदेऊ र आफूलाई परमात्मामा समर्पित गर। त्यसपछि जे हुन्छ, उसैको इच्छाअनुसार हुन देऊ। त्यसपछि जे हुन्छ, सबै ठीक हुन्छ।’

तर अर्जुन विवाद गर्छन्। उनी पटक–पटक नयाँ तर्क प्रस्तुत गर्छन् र भन्छन्- ‘यी मानिसहरूलाई मार्नु कसरी सही हुन सक्छ? उनीहरूले केही गलत गरेका छैनन्। एउटा राज्यका लागि यति धेरै मानिसको हत्या गर्नु, यति धेरै हिंसा, यति धेरै रक्तपात गर्नु कसरी उचित हुन सक्छ? एउटा राज्यका लागि यी मानिसहरूको हत्या गर्नुभन्दा म सबै कुरा त्यागेर जंगलमा गएर भिक्षु बन्न रुचाउँछु।’

अब यदि तपाईंले केवल बाहिरी रूपमा हेर्नुभयो भने अर्जुन कृष्णभन्दा बढी धार्मिक देखिन सक्छन्। अर्जुन कृष्णभन्दा बढी अहिंसावादी देखिन सक्छन्। कृष्ण त निकै खतरनाक देखिन्छन्।

कृष्ण भनिरहेका छन् -‘भिक्षु बन्ने र हिमालयका गुफातिर भाग्ने यो मूर्खतापूर्ण चाहना छोड। त्यो तिम्रो बाटो होइन। सबै कुरा परमात्मामाथि छोडिदेऊ। निर्णय गर्ने जिम्मेवारी आफूमाथि नलेऊ। आफ्नो निर्णय गर्ने अहंकार नै छोडिदेऊ। शान्त होऊ, सबै कुरा छोडिदेऊ र उसलाई तिमीभित्र प्रवेश गर्न देऊ। उसलाई तिम्रो माध्यमबाट प्रवाहित हुन देऊ।’

त्यसपछि जे हुन्छ, हुन देऊ। यदि परमात्माले तिम्रो माध्यमबाट भिक्षु बन्न चाहन्छ भने तिमी भिक्षु बन्नेछौ। यदि उसले तिम्रो माध्यमबाट योद्धा बन्न चाहन्छ भने तिमी योद्धा बन्नेछौ।

बाहिरबाट हेर्दा अर्जुन बढी नैतिकवादी र निष्ठावान् देखिन्छन्। कृष्ण भने ठीक यसको विपरीत देखिन्छन्।

तर कृष्ण एक बुद्ध हुन् -एक जागृत आत्मा। उनी भनिरहेका छन् -‘तिमी आफैँले कुनै निर्णय नगर। तिम्रो अचेतनबाट आएको निर्णय गलत हुने सम्भावना हुन्छ, किनकि अचेतनता नै गलत हो।’

र मूर्ख व्यक्ति अचेतनतामै बाँच्छ। उसले राम्रो गर्न चाहे पनि अन्ततः गलत नै गर्न पुग्छ।

सुरुङ उद्धारमा बालेन सरकार असफल, ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनी सफल

काठमाडौं। नेपाली सेनासँग सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार गर्ने कुनै विशिष्ट अनुभव र प्राविधिक ज्ञान छैन ।

यही यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै अनुभवविहीन सेनालाई मात्रै जिम्मा लगाउँदा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सुरुङमा फसेकाहरूको साता दिनसम्म पनि उद्धार हुन सकेन र सेना पूर्ण रूपमा अक्षम साबित भयो ।

यस्तो गम्भीर मानवीय संकटको बेलामा पनि बालेन सरकारले समयमै उचित र व्यावहारिक कदम चाल्न सकेन, अदूरदर्शिता प्रस्ट रूपमा बाहिर आयो । सरकारले सुरुमा स्वदेशी ऊर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरूलाई जोखिम मोलेर सुरुङमा पछि उद्धार कार्य गर्न अनुमति दिएन ।

त्यति मात्र होइन, सुरुङ उद्धारमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण र तालीमप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ताहरूलाई पनि समयमै आह्वान गर्ने उदारता र दूरदर्शिता देखाइएन ।

जब सुरुङमा फसेकाहरूका आफन्तको छटपटी र देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट चौतर्फी चर्को आलोचना सुरु भयो, तब मात्र बाजी हराएझैँ गरी बालेन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्ताहरूलाई गुहार्न बाध्य भयो । साथै, चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि मात्र ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूलाई पनि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि अनुमति प्रदान गरियो ।

सरकारको ढिलासुस्ती र अनिच्छाका बाबजुद जब निजी क्षेत्र र प्रबद्र्धकहरूले ततत्परता देखाए, त्यसको सकारात्मक परिणाम तुरुन्तै देखिन थाल्यो ।

ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूलाई अनुमति दिएको तेस्रो दिन बिहानै त्रिशूली जलविद्युत परियोजना–३ (ए) को सुरुङबाट दुई जना नागरिकको सकुशल उद्धार भयो । उनीहरू हुन्– सञ्जय साह र कविर महर्जन ।

१० दिनसम्म मृत्युसँग जुधिरहेका उनीहरूलाई सकुशल बाहिर निकालिएपछि तत्कालै उद्धार गरी नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा उपचारका लागि लगियो । यता सुरुङभित्र अझै पनि फसेका अन्य नागरिकहरूको उद्धार कार्य भने जारी नै छ ।

तर, यस सम्पूर्ण घटनाक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको चरित्र झन् लज्जास्पद र अविश्वसनीय छ । स्मरणीय छ, बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सुरुङभित्रबाट जीवित उद्धार गर्नु असम्भव भयो भन्दै निराश भएर नुवाकोटको बट्टारबाट काठमाडौं फर्किएका थिए ।

जो जिम्मेवार मन्त्रीले उद्धार नै हुन सक्दैन भनेर हार मानेका थिए, जब ऊर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरूले आफ्नै पहलमा जीवितै दुई नागरिकको उद्धार गरे, तब उनै गृहमन्त्री काठमाडौंबाट हेलिकप्टर चढेर तुरुन्तै त्रिशूली–३ (ए) परियोजनास्थलमा पुगे । त्यहाँ उनले जुन तमासा देखाए, त्यो आम नागरिकका लागि अत्यन्तै ठिटलाग्दो र घृणास्पद थियो । उद्धारमा कुनै सिर्जनात्मक भूमिका नखेलेका मन्त्री गुरुङ घटनास्थलमा पूरै ‘स्टन्ट शैली’मा काँधमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर उभिए । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा यो राजनीतिक आडम्बरको चौतर्फी आलोचना भयो, जसले सरकारको खोक्रोपन छर्लङ्ग पारेको छ ।

गम्भीर मानवीय संकट र विपद्को बेलामा राज्य संयन्त्र कतिसम्म लाचार, दिशाहीन र अदूरदर्शी बन्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हालको यो घटना बनेको छ। नागरिकको अमूल्य जीवन रक्षाभन्दा पनि प्रचारबाजी, औपचारिकता र दम्भलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सरकारको अक्षमतालाई नाङ्गो बनाएको छ।

उसो त, बालेन सरकार र नेपाली सेनाको पारस्पारिक सम्बन्धबारे विगतदेखि नै अनेक कोणबाट शंका र टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सेनाको वास्तविक क्षमताको सही मूल्यांकन नगरी, केवल अन्धविश्वासका भरमा जिम्मा सुम्पनु बालेन सरकारको ठुलो भूल थियो। अन्ततः त्यो अदूरदर्शिता घातक साबित भयो र सरकारले अन्त्यमा उद्धार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउनुपर्ने अवस्था आयो।

आपत्कालीन अवस्थामा नेतृत्वले क्षणभरमै सही निर्णय लिने सामथ्र्य राख्नुपर्छ। तर, संकटको घडीमा बेलैमा उचित निर्णय लिन नसक्ने, विज्ञता र प्राविधिक ज्ञानको सम्मान नगर्ने अनि विपद्लाई पनि राजनीतिक स्टन्टको माध्यम बनाउने हो भने यस्तै लज्जास्पद लाचारीले निरन्तरता पाइरहनेछ।

यस प्रकारको गैरजिम्मेवार रवैयाको मूल्य कुनै पनि सरकारको कुर्सीले होइन, अन्ततः आम नागरिकले आफ्ना प्रियजनको ज्यान दिएर चुकाउनुपर्ने यथार्थलाई बालेन सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ।

मकालुमा शिक्षकको गोली हानी हत्या, के भन्छ प्रहरी?

काठमाडौं। संखुवासभाको दुर्गम मकालु गाउँपालिकामा एक शिक्षकको गोली हानी हत्या भएको छ।

मकालु गाउँपालिका–१ चिर्खाङस्थित कालिका आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत ३६ वर्षीय नरकुबिर खम्बु राईको गएराति भरुवा बन्दुकको गोली प्रहारबाट हत्या भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीका अनुसार राईलाई राति करिब ७ बजे विद्यालय नजिकैबाट नजिकको दूरीमा गोली प्रहार गरिएको थियो। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार राईको देब्रे कोखामा गोली लागेको थियो। घटनास्थलमा रगतसमेत देखिएको र गोली प्रहारपछि उनी त्यहीँ ढलेका थिए। प्रारम्भिक विवरणअनुसार गोली भरुवा बन्दुकबाट प्रहार भएको देखिए पनि घटनामा प्रयोग भएको हतियार र त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्तिबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

राई विद्यालय परिसरमै बस्दै आएका थिए। घटनाको समयमा उनी विद्यालयमै रहेका थिए। राति खाना खाइसकेपछि हात धुनका लागि बाहिर निस्किएका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको प्रारम्भिक जानकारी प्रहरीले दिएको छ।

राई बाहिर निस्किएको केही समयमै बन्दुक पड्किएको आवाज सुनिएको थियो। गोलीको आवाजसँगै उनी ढलेको सोही विद्यालयकी शिक्षिका टिकामाया राईले प्रहरीलाई बताएकी छन्।

घटनास्थलमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार मृतक राईमाथि सर्ट रेञ्जबाट गोली प्रहार भएको हो। ती अधिकारीले भने, ‘गोली विद्यालय नजिकैबाट प्रहार भएको देखिन्छ। गोली चलेपछि घटनास्थलमा पुगेका शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिले राईलाई गम्भीर अवस्थामा फेला पारेका थिए। तर, गोली लागिसकेपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको देखिन्छ।’

कसले र किन गोली हान्यो ?

शिक्षक राईको हत्या कसले र किन गरेको हो भन्ने विषय अझै अनुसन्धानरत रहेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म हत्याको कारण यकिन गर्न सकेको छैन।

ती प्रहरी अधिकारीले नेपाल वान एचडीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मृतक राईसँग कसैको व्यक्तिगत विवाद थियो वा थिएन, हत्या पूर्वनियोजित थियो कि तत्कालीन विवादका क्रममा गोली चलाइएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार घटनास्थल र आसपासको क्षेत्रमा रहेका सम्भावित प्रमाण संकलन गर्ने तथा घटनाबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको छ।

प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति घटनापछि कुन दिशातर्फ भागेको थियो, घटनास्थल आसपासमा अन्य व्यक्तिको उपस्थिति थियो कि थिएन तथा हत्यामा एक जना मात्र संलग्न थिए वा अरूको पनि संलग्नता थियो भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

घटना भएको स्थान भौगोलिक रूपमा निकै विकट क्षेत्रमा पर्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङनागढीबाट घटनास्थल करिब ६ घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाको सूचना प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी निरीक्षक मेघराज अर्यालको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन गरिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङनागढीबाट समेत प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको थियो।

दुर्गम भूगोल र लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले घटनास्थलमा प्रहरी पुग्नसमेत समय लागेको बताइएको छ। प्रहरी टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण तथा वस्तुहरू सुरक्षित गर्ने र प्रत्यक्षदर्शी तथा स्थानीयसँग जानकारी लिने काम गरिरहेको छ।

घटनास्थलमा प्रारम्भिक जाँच तथा आवश्यक मुचुल्का प्रक्रिया पूरा गरेपछि राईको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। शव परीक्षणबाट गोली लागेको स्थान, गोलीको प्रकृति तथा अन्य चिकित्सकीय तथ्य स्पष्ट हुने प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाण र पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ।

प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको भनिएको भरुवा बन्दुक, गोली तथा अन्य सम्भावित प्रमाणका विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी कुमारप्रसाद मैनालीले घटना गम्भीर रहेको भन्दै घटनाको कारण र संलग्न व्यक्तिको पहिचानका लागि अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।

प्रहरीले घटनास्थलको भौतिक प्रमाण संकलनसँगै स्थानीय बासिन्दा, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा घटनाबारे जानकारी राख्ने सम्भावित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ।

घटनास्थलको भौगोलिक अवस्था, विद्यालयमा शिक्षकहरू बस्ने व्यवस्था तथा घटनाका बेला विद्यालय परिसरमा रहेका व्यक्तिको विवरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा राखिएको प्रहरीको भनाइ छ।

राईमाथि गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति घटनास्थलमै चिनजानको व्यक्ति थियो वा बाहिरबाट आएको थियो भन्ने विषयसमेत खुल्न बाँकी छ। प्रहरीले घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सबै सम्भावित कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

बाढी प्रभावितको उद्धारपछि पुनर्निर्माणमा खटिँदै युवा संघ, रसुवा-नुवाकोट पुग्यो टोली

काठमाडौं। रसुवा र नुवाकोटका बाढी तथा पहिरो प्रभावितको सहयोगका लागि युवा संघ नेपालले स्वयंसेवक टोली परिचालन गरेको छ।

युवा संघ नेपालका संयोजक धर्मबहादुर शाहीको नेतृत्वमा राहत सामग्रीसहितको टोली शुक्रबार प्रभावित क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको हो।

टोलीले तत्काल प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण तथा मानवीय सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि भने बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएका क्षेत्रमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा समेत स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी संघको छ।

युवा संघ नेपालका अनुसार प्रभावित बस्तीको सरसफाइ, भग्नावशेष हटाउने, क्षतिग्रस्त संरचना व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक श्रमदानका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।

संघले विपद्को सामना गर्न राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसहित सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कृष्ण जन्माष्टमीमा पाटनको कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। भगवान् श्रीकृष्णको जन्मोत्सवका रूपमा आज देशभर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदै छ।

पर्वका अवसरमा विभिन्न कृष्ण मन्दिरमा विशेष पूजा, आरती, भजन–कीर्तन तथा धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्।

जन्माष्टमीका दिन बिहानैदेखि ललितपुरको पाटनस्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थीको भीड लागेको छ। भगवान् श्रीकृष्णको पूजा तथा दर्शन गर्न भक्तजन लामो लाइनमा बसेका छन्। भक्तजनहरू भजन–कीर्तन गर्दै तथा कृष्णको नामस्मरण गर्दै मन्दिर पुगिरहेका छन्।

हिन्दु धर्मावलम्बीले श्रीकृष्णलाई धर्म, सत्य, प्रेम र कर्मका प्रतीकका रूपमा श्रद्धा गर्ने गर्छन्। धार्मिक मान्यताअनुसार महाभारतमा अर्जुनलाई दिएको उपदेशमार्फत श्रीकृष्णले कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोगको मार्गबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए।

जन्माष्टमीमा भक्तजनले व्रत बस्ने, भगवान् श्रीकृष्णको बालस्वरूपको पूजा गर्ने तथा मध्यरातमा जन्मोत्सव मनाउने परम्परा छ। देशभरका कृष्ण मन्दिरमा विशेष आरती, पूजा, धार्मिक प्रवचन र सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना भइरहेका छन्।

पाटनको कृष्ण मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने भक्तजनको भीड व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका अन्य कृष्ण मन्दिरसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल बढेको छ।

नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशमा रहेका हिन्दु धर्मावलम्बीले समेत व्रत, पूजा, भजन–कीर्तन तथा धार्मिक अनुष्ठान गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै छन्।

‘सुरुङभित्र अझै ४०-५० मानिस हुन सक्छन्’

रसुवा । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि त्रिशूली-३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा १० दिनदेखि फसेका सञ्जय साह र मेकानिकल सुपरभाइजर कबिर महर्जनको शुक्रबार जीवितै उद्धार भएको छ।

उद्धारपछि साहले सुरुङभित्र अझै मानिसहरू हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आफू सेन्टर रुममा अपरेटरका रूपमा कार्यरत थिए। सामान्य अवस्थामा त्यहाँ चार-पाँच जना रहने भए पनि बाढी आउँदा करिब ४०-५० जना रहेको उनको भनाइ छ।

बाढी आउनुअघि दुर्घटना हुन लागेको थाहा पाएपछि आफूले सहकर्मीहरूलाई भाग्न जानकारी गराएको साहले बताए। सबैलाई सुरक्षित बाहिर पठाउने क्रममा आफ्नो समय बितेकाले आफू भने सुरुङबाट निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘त्यत्रो दुर्घटना भएपछि म एक्लै भागेर भएन। सबैलाई बचाउनुपर्‍यो। त्यसक्रममा सबैलाई बाहिर भाग्न भनेँ, तर मेरो समय गयो र अन्तिममा म निस्कन सकिनँ,’ उनले भने।

साहका अनुसार सुरुङको छेउछाउमा तीन–चार जना साथीहरू थिए। तर भित्रतिर रहेको पावर हाउसमा समेत मानिसहरू हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

‘हुनसक्छ होला। सबै भाग्न नसकेको हुनुपर्छ। टनेल लामो छ, पानीको फोर्सले भित्र लगिसकेको हुन सक्छ,’ उनले भने।

सुरुङभित्र १० दिन बिताउँदा आफूले महामन्त्र जप गरेर समय बिताएको समेत साहले बताए।

जीवित उद्धार गरिएका एकजनालाई छाउनी ल्याइयो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट बेपत्ता भएको नवौँ दिनमा जीवितै उद्धार गरिएका एक जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ।

उद्धार गरिएका उनलाई नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा लगिएको हो। उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा बाढीपछि फसेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धारका क्रममा उनलाई जीवितै बाहिर निकालिएको हो। लामो समयपछि जीवित उद्धार भएपछि उनलाई तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो।


तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

संखुवासभामा शिक्षकको गोली हानी हत्या

संखुवासभा । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा एक शिक्षकको गोली हानी हत्या गरिएको छ।

स्थानीय कालिका आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत ३६ वर्षीय नरकुविर खम्बु राईको गएराति भरुवा बन्दुकको गोली प्रहारबाट हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार राईलाई राति करिब ७ बजे नजिकैबाट गोली हानिएको थियो। देब्रे कोखमा गोली लागेका उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको संखुवासभाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमारप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

गृहमन्त्रीलाई ऐन महरको सुझाव- ‘भाइरल हुने होइन, टनेलमा फसेकाको ज्यान बचाउनुस्’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने गतिविधिभन्दा टनेलभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।

बाढीपछि टनेलबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीले हेलिकोप्टरतर्फ लैजाँदै गर्दा गृहमन्त्रीले स्लाइन बोकेर भिडियो खिचेको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै महरले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

महरले गृहमन्त्रीले उद्धार अभियानको प्रत्यक्ष कमाण्ड सम्हाल्दै सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्। अझै अन्य टनेलमा नागरिक फसेका भए उनीहरूको उद्धारका लागि तत्काल पहल गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

‘गृहमन्त्रीज्यू ! प्लिज तपाईं कमाण्ड सम्हाल्नुहोस्, समन्वय गर्नुहोस् र सञ्चार गर्नुहोस्,’ महरले भनेका छन्।

उनका अनुसार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनसमेत सरकार पछि हट्नु हुँदैन। सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक, निर्माणकर्ता तथा विज्ञसँग तत्काल छलफल गरी उपलब्ध सबै स्रोत–साधन परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘आवश्यक प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्‍यो। सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक र निर्माणकर्तासँग छलफल गर्नुहोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीसँग राहत कोषमा अर्बौं रकम मौज्दात छ। विज्ञ तथा प्राविधिक ल्याएर छिटो काममा लागौँ।’

टनेलभित्र फसेका नागरिकका लागि एक–एक सेकेन्ड महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै महरले उद्धारमा उपलब्ध जनशक्ति, उपकरण र स्रोत–साधन तत्काल परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले उद्धारस्थलमा गृहमन्त्री आफैँ अक्सिजन सिलिण्डर बोक्नुभन्दा उद्धार अभियानको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘तपाईंको काम त्यो अक्सिजन सिलिण्डर बोक्ने होइन। तपाईंले गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ,’ महरले भनेका छन्।

उद्धारस्थलबाट हट्न सेनाले यसअघि आग्रह गरेको प्रसंगसमेत स्मरण गराउँदै उनले गृहमन्त्रीलाई आफ्नो भूमिकाबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।

‘तपाईं यहाँबाट गइदिनुहोस् भनेर सेनाले अस्ति मात्रै भनेको किन बिर्सिनुभयो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

सिलिण्डर बोक्ने काम उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले नै गर्न सक्ने भन्दै महरले गृहमन्त्रीले त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बताएका छन्।

‘त्यो सिलिण्डर बोक्ने काम त त्यहाँ खटिएको एक जना प्रहरी जवानले गरिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसका लागि गृहमन्त्री चाहिँदैन,’ महरको भनाइ छ।

गृहमन्त्री आफैँ सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आउने व्यक्ति भएकाले उद्धारस्थलमा ‘स्टन्ट’ गर्नुभन्दा संकटको नेतृत्व र समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने महरको भनाइ छ।

 

रसुवा पुगे कांग्रेस सभापति थापा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा विज्ञ टोलीसहित बाढी प्रभावित रसुवा पुगेका छन्।

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको स्थलगत जानकारी लिन थापा शुक्रबार रसुवा पुगेका हुन्।

कांग्रेस सभापति थापा विज्ञहरूसहित नौकुण्ड गाउँपालिका–३, घिचेत पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। त्यहाँ उनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, भएको क्षति तथा स्थानीयका समस्याबारे जानकारी लिएका छन्।

यसअघि थापा भदौ १५ गते बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-३ पुगेका थिए।

थापाले बिहीबार पार्टीका तर्फबाट गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएको अवस्थाका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ।

रसुवा पुगे हेलिकप्टरबाट १२ युट्युबर, सिडियो परियार भट्टको निर्देशनमा फनफनी

काठमाडौं- जिल्लाको मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुन्। विपद्को बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने मुख्य जिम्मेवारी सिडिओको हुन्छ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्दै संकटको बेला अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा रसुवाका सिडिओ नरेन्द्र परियार भने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का जिल्ला सभापति वसन्त भट्टको निर्देशनमा मात्रै चलेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

सांसद (संघ र प्रदेश) र स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा सिडिओ परियारले रास्वपा सभापति भट्ट बाहेक अरूको कुरा सुन्न समेत नचाहेको स्थानीयको गुनासो छ।

स्थानीय युवा तथा बुद्धिजीवी विशाल घले भन्छन्, ‘हामीले सिडिओबाट यस्तोबेला प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका थियौँ, तर उहाँ सत्तारुढ दलका जिल्ला सभापतिले जे भन्छन् त्यही मान्ने, अन्य नागरिक र सरोकारवालाको फोनसमेत नउठाउने जस्तो अवस्थामा देखिए। यो विपत्तिमा उहाँको भूमिकाबाट हामी पटक्कै सन्तुष्ट छैनौँ।’

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको बेला उद्धार कार्यमा चुक गरेको पाइएको छ ।

भनिन्छ, रास्वपा जिल्ला सभापति भट्टकै निर्देशनमा सिडिओ परियार हेलिकप्टर चढेर बाढीको निरीक्षण गर्न निस्किएका थिए। जतिबेला भोटेकोशी बाढीको दलदलमा आधा शरीर फसेकादेखि मुस्किलले जीवन जोगाएका नागरिकहरू उद्धारका लागि गुहार मागिरहेका थिए।

घलेले भने, ‘यदि सिडिओ सा’ब निरीक्षणमा होइन, तत्काल उद्धारका लागि खटिएका हुन्थे भने टिमुरे, मैलुङ, रसुवागढी र स्याफ्रुबेंसीलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका झण्डै ३ सय नागरिकको ज्यान समयमै जोगाउन सकिन्थ्यो।’

संकटको यो घडीमा सिडिओ परियार मात्र होइन, जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हरू पनि अर्को हेलिकप्टरमा चढेर निरीक्षणमै उडेका थिए।

उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता बाढीमा फसेका नागरिकहरूको तत्काल ज्यान बचाउनु होइन, देखावटी निरीक्षण गर्नु मात्रै भयो।

१० गतेको यस घटनापछि उद्धारमा भएको चरम ढिलाइप्रति सरकारको सर्वत्र आलोचना भयो।

यो आलोचना छल्न र भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी भएको देखाउन पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सांसद बब्लु गुप्ताको सक्रियतामा १२ जना युट्युबरहरूलाई रसुवामा उतारिएको थियो। उनीहरू तीनपटक गरी हेलिकप्टरबाट रसुवा पुगेका थिए।

बाढीमा आफन्त गुमाएका कार्साङ तामाङले धरातलीय यथार्थ प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यहाँ सरकारी समर्थित युट्युबरहरू मार्फत उद्धार र राहत एकदमै प्रभावकारी छ भन्दै सरकारको जयजयकार गरिएको छ। तर, वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै भिन्न छ। यहाँ आएर हेरे हुन्छ, बुझेर गए हुन्छ, वास्तविक स्थिति कति पीडादायी छ।’

उद्धारमा त ठूलै विलम्ब भयो नै, राहत सामग्री वितरणमा समेत व्यापक अनियमितता भएको छ।

स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बाढी प्रभावित नागरिकका लागि भनेर ५० वटा एलपी ग्यास सिलिण्डर रसुवा ल्याइएको थियो। तर, त्यो राहत सामग्री पीडितसम्म पुगेन।

स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले ३० वटा सिलिण्डर राख्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ७/७ वटा लिए। तर, बाँकी ६ वटा सिलिण्डर कसले लग्यो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

यति मात्र होइन, बाढीले विभिन्न विद्युत् परियोजनाहरू बगाएपछि मोबाइल चार्ज गर्नका लागि ४०० वटा सोलार प्यानल र २०० वटा पावर बैंक राहतस्वरूप हेलिकप्टरबाट जिल्लामा ल्याइएको थियो।

तर, ती अत्यावश्यक राहत सामग्रीहरू बाढीपीडित नागरिकलाई वितरण गर्नुको सट्टा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै बाँडिएको स्रोतको दाबी छ।

विपद्को यो संवेदनशील घडीमा देखिएको प्रशासनिक लापर्बाही र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण रसुवाका बाढीपीडितहरू थप समस्या र पीडामा परेका छन्।

भोटेकोशीमा बिलाए आफन्त, रसुवाका घरहरूमा छटपटी

रसुवा । स्याफ्रुबेंसीको चौर नजिकको खेतमा अझै पनि आफ्नो छोराबुहारी गाडिएको हुन सक्ने आशंकामा दावाफिन्जो लामा घन्टौंसम्म सुस्केरा हाल्छन्।

राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनी जीवनका थुप्रै उतारचढावका साक्षी हुन्। तर, बुढेसकालमा आफ्नै रगत र आफ्नै सन्तानलाई भोटेकोशीको भेलले बगाएपछि जीवनको यो गोरेटोमा उनीसँग रित्तोपन र अगाध पीडा बाँकी छ।

१० भदौको त्यो कालो दिन, जब भोटेकोशीमा भीषण बाढी आयो, त्यसले रसुवाका थुप्रै बस्तीहरूको खुसी क्षणभरमै खोस्यो।

लामा परिवारका छोरा, बुहारी, नाती–नातिना, छोरी र ज्वाइँ– सबैलाई बाढीले एकैपटक बेपत्ता बनायो। घटना भएको डेढ घण्टापछि मात्रै खबर पाएका यी ८० कटेका बुढाबुढीसँग न त नदीतिर गएर खोज्ने बल छ, न त त्यो भयानक दृश्य हेर्ने आँट।

‘म मेरो छोराबुहारी र छोरी–ज्वाइँसहित सबैलाई घरिघरि सपनामा देख्छु,’ लामा पुरपुरोमा हात राख्दै भन्छन्, ‘तर म बुढो र मेरी श्रीमती खोज्न जान सक्दैनौँ। जाँदा पनि कहाँ जानु? भोटेकोशीमा बाढी छ।’

नदीले बगाएका शवहरू चितवन र काठमाडौंमा व्यवस्थापन गरेको (माटोमुनी गाडेको) सुन्दा उनको मनमा अझ भयानक त्रास जन्मन्छ– कतै आफ्नै सन्तान पनि कसैले नचिनेर अज्ञात शव झैं माटोमुनि गाडिएका त छैनन्? यो आशंकाले उनको मुटु हरेक पल कोतिरहेको छ।

बाढीले उजाड बनाएको रसुवाको यो कथा दावाफिन्जोको मात्र होइन। घले दरबार नजिकै बस्ने ३२ वर्षीय विशाल घलेको संसार पनि यही बाढीले खोसिएको छ।

आमाको निधनपछि दिदी नै उनका लागि आमा बनेकी थिइन्। भविष्यका योजनाहरू बुन्ने, भाइलाई स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय हुन र वडाध्यक्षको चुनाव लड्न प्रेरित गर्ने ती दिदी अब यो संसारमा छैनन्।

बाढीको खबर पाएलगत्तै विशाल ज्यानको बाजी राखेर मोटरसाइकलमा हुइँकिए । बाटोमा घुँडाघुँडा हिलोमा डुबेपछि मात्रै उनी झल्यास्स भए।

घटनास्थल पुग्दा उनले आफ्ना भिनाजुलाई आधा डुबेको अवस्थामा त तानेर बचाए, तर आमातुल्य दिदीलाई भने भोटेकोशीले सदाका लागि खोसिसकेको थियो।

फ्रान्समा रहेकी कान्छी बहिनी भिडियो कलमा रुँदै नेपाल फर्किन खोज्छिन्, तर विशालसँग दिने कुनै सान्त्वना शब्द छैन। उनी मात्र यति भन्छन्– ‘तिमी आउँदा दिदी फर्केर आउने भए आउनु।’

उता, कालिका–२ घुम्ती बजारकी ज्ञानु तामाङको घरमा पनि यो विपत्ति बज्र बनेर खस्यो।

चीनबाट नयाँ गाडी ल्याएर रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने काम गर्ने उनका छोराहरू साजन र अनिश, भान्जाहरू निरज र प्रिन्स, भाइ सोमबहादुर तथा छोरी किप्पा मोक्तानसमेत बाढीको चपेटामा परे।

उनीहरूको अत्तोपत्तो नपाएपछि ज्ञानु र उनका आफन्तहरू बेत्रावतीका नदी किनारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहसम्म भौंतारिरहेका छन्।

‘हामीले बेत्रावतीमा तीन दिनसम्म खोज्यौँ, भेटेनौँ,’ ज्ञानुको गला अवरुद्ध हुन्छ।

कालिका, सानोभार्कु, ठूलो भार्कु र ठाडेलगायत भोटेकोशी र त्रिशूली तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा अहिले एउटै समानता छ– त्यो हो, कसैको फोनको घण्टी बज्ने प्रतीक्षा र आफन्त फर्किएर आउने झिनो आशा।

तर, प्रत्येक बित्दो दिनसँगै त्यो आशा पनि मलीन बन्दै गएको छ। रसुवाका यी बगरहरूमा अहिले केवल हराएका मानिसहरूको सुस्केरा र बाँकी रहेकाहरूको आँसु मात्र बगिरहेको छ।

अमेरिका-इरान, रुस-युक्रेन युद्द : महाशक्ति लडाईंको प्रभाव विश्वभरका भान्सासम्म

काठमाडाैं। मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच चर्किएको सैन्य संघर्ष, युक्रेनमा रुसको निरन्तर आक्रमण र अमेरिका-चीनबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्व भूराजनीति तीन फरक दिशामा विभाजित छ। यीमध्ये अमेरिका-इरान युद्ध विश्व बाजरको सबैभन्दा विस्फोटक संकट बनेको छ, र यसको असर तेलको मूल्यदेखि ब्याजदर, सेयर बजार, व्यापारिक मार्ग, खाद्यान्न आपूर्ति र विश्व कूटनीतिसम्म परेको छ।

अमेरिका र इरानबीचको युद्ध दुई देशबीचको सैन्य भिडन्तमा मात्रै सीमित छैन। सातौँ महिनामा प्रवेश गरेको यो संघर्ष तिव्र र उग्र बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकी सेनाले इरानका राडार, क्षेप्यास्त्र प्रणाली र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डसँग सम्बन्धित संरचनामाथिको आक्रमण रोकेको छैन। जवाफमा इरानले पनि अमेरिकी सैन्य तथा क्षेत्रीय साझेदारका संरचनालाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ। 

यस युद्धको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक महत्व भने इरानको सैन्य शक्तिमा मात्रै सिमित छैन। विश्व ऊर्जा बजारका लागि सबैभन्दा संवेदनशील जलमार्गमध्ये एक मानिन्छ- होर्मुज जलडमरू। युद्धअघि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति यही बाटो भएर जाने गर्थ्यो। युद्ध सुरु भएपछि यहाँबाट हुने आवागमनमा ठूलो उतारचढाव आयो। 

यही कारण अमेरिका-इरान युद्धमा एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा त्यसको प्रभाव तेहरान वा वासिङ्टनमा मात्र नभएर सिंगापुर, टोकियो, लन्डन, मुम्बई, गल्फ देशहरु हुँदै समग्र विश्व बजारसम्म पुग्दछ। यही युद्दका कारण विश्वभरका घर घरका भान्सा प्रभावित बनेका छन्। तेल ट्यांकरको बीमा महँगिन्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, तेलको मूल्य उकालो लाग्छ र त्यसपछि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनदेखि प्लास्टिक, रसायन र औद्योगिक उत्पादनसम्मको लागत बढ्छ। युद्धको असर यसरी बम र क्षेप्यास्त्रबाट सुरु भएर अन्ततः सर्वसाधारणको दैनिक खर्चमा पुग्छ।

यहीँबाट अमेरिका-इरान युद्धको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्छ। तेल महँगियो भने मुद्रास्फीति बढ्छ। मुद्रास्फीति बढेपछि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने योजना रोक्न सक्छ वा उल्टै दर बढाउन सक्छ। ब्याजदर बढेपछि लगानी महँगिन्छ, ऋण महँगिन्छ र आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्छ। त्यसैले एउटा मध्यपूर्वी युद्धले अमेरिकी फेडरल रिजर्भदेखि युरोपेली केन्द्रीय बैंक र जापानको मौद्रिक नीतिसम्म प्रभावित गर्न सक्छ।

बजारमा अहिले यही दोधार देखिन्छ। सेप्टेम्बर ३ मा एसियाली सेयर र बन्ड बजारमा केही राहत देखिए पनि लगानीकर्ताको मुख्य ध्यान अमेरिकी रोजगारी तथ्यांक, फेडरल रिजर्भको आगामी निर्णय र मध्यपूर्वको सैन्य अवस्थामै छ। 

अमेरिका स्वयं पनि यो युद्धबाट अछुतो छैन। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भए पनि लामो युद्धको आर्थिक मूल्य हुन्छ। युद्धमा खर्च हुने अर्बौँ डलर, बढ्दो ऋण, महँगो ऊर्जा र मुद्रास्फीतिको दबाब घरेलु राजनीतिसँग जोडिन्छ। यही कारण अमेरिकी प्रशासनका लागि इरान युद्ध केवल विदेश नीतिको प्रश्न रहेन; यो आगामी मध्यावधि चुनाव, उपभोक्ता मूल्य र अमेरिकी मतदाताको आर्थिक अनुभूतिसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।

तर अमेरिका एकैपटक दुई मोर्चामा रणनीतिक दबाबमा छ। एकातिर इरानसँग युद्ध, अर्कोतिर चीनसँगको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष युद्धको रूपमा देखिएको छैन, तर व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री शक्ति, अन्तरिक्ष र ताइवानसम्म फैलिएको छ।

अमेरिका र चीनबीचको संघर्ष भन्सारको दरमा मात्रै सीमित छैन। दुर्लभ खनिज र चुम्बकदेखि ब्याट्री, सौर्य प्रविधि, चिप र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्म दुवै देशले एकअर्काको कमजोर पक्ष खोजिरहेका छन्। चीनले दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रणलाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता बढाएको छ। अमेरिका पनि चिनियाँ प्रविधि र आपूर्ति शृंखलामाथि निर्भरता घटाउने प्रयासमा छ। दुवै देशबीचको व्यापारिक सहमतिको वर्तमान विराम नोभेम्बर २०२६ सम्म रहने र त्यसपछि फेरि तनाव बढ्न सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण छ।

यस प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु ताइवान हो। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ भने अमेरिका ताइवानको प्रमुख सुरक्षा र प्रविधि साझेदार बनेको छ। पछिल्लो समय चीनले ताइवान वरिपरि हवाई र समुद्री नियन्त्रण थप कडा बनाउँदै जाँदा यो प्रतिष्पर्धा अझैं चर्किने देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिका र चीन अन्तरिक्षमा समेत सम्भावित सैन्य प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरिरहेका छन्। अमेरिकी र चिनियाँ सेनाले उपग्रह, अन्तरिक्ष निगरानी र कक्षीय क्षमतालाई भविष्यको युद्धको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्न थालेका छन्।

युद्धको अर्थ केवल ट्यांक र सैनिक होइन। चिप रोक्नु पनि युद्धकै एउटा रणनीतिक रूप बन्न सक्छ, दुर्लभ खनिजको आपूर्ति नियन्त्रण गर्नु पनि शक्ति प्रदर्शन बन्न सक्छ, समुद्री मार्गको सुरक्षा कमजोर पार्नु पनि दबाबको साधन बन्न सक्छ र साइबर तथा अन्तरिक्ष क्षमतामाथि नियन्त्रण कायम गर्नु पनि भविष्यको सैन्य तयारी बन्न सक्छ।

युरोपमा रुस-युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि युद्द अन्त्यको कुनै छनक देखिँदैन। अमेरिका र युरोपको ध्यान मध्यपूर्वतर्फ तानिँदा पनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ। 

रुस-युक्रेन युद्धको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा परेको छ। रुस र काजाकिस्तानबाट आउने ऊर्जा आपूर्ति तथा युक्रेनको कृषि र समुद्री बन्दरगाहमाथिको जोखिमले विश्व आपूर्ति शृंखलामा दबाब सिर्जना गर्छ। कृष्णसागर क्षेत्रमा बन्दरगाह र जहाजमाथि आक्रमण बढ्दा खाद्यान्न निर्यातसमेत प्रभावित बनिरहेको छ। यसले अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाका आयातमा निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्छ।

अमेरिका-इरान र रुस-युक्रेन युद्ध दुई फरकधारका एकै युद्द हुन्। दुवै युद्धले विश्व ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाइरहेका छन्। इरान युद्धले खाडी र होर्मुजको तेल आपूर्तिमा जोखिम बढाएको छ भने रुस-युक्रेन युद्धले युरोपेली ऊर्जा र पूर्वी युरोपको सुरक्षा संरचनालाई प्रभावित गर्छ। यी युद्दका कारण विश्व अर्थतन्त्रले एउटै संकटको सामना मात्रै गरिरहेको छैन। यही युद्दका कारण ऊर्जाको दोहोरो जोखिम, उच्च मुद्रास्फीति र बढ्दो रक्षा खर्च विश्व अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका साझा संकट हुन्।

यही युद्दमा अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा जोडिँदा विश्व अर्थतन्त्र तीन तहमा विभाजित हुने जोखिम बढ्छ। पहिलो तह ऊर्जा र सुरक्षाको, दोस्रो प्रविधि र उत्पादनको, तेस्रो व्यापार र वित्तीय प्रणालीको। यसले ‘विश्वव्यापीकरण’ को पुरानो मोडललाई पनि चुनौती दिएको छ।विगतमा कम्पनीहरूले जहाँ सस्तो उत्पादन हुन्छ त्यहाँ उत्पादन गर्ने र जहाँ ठूलो बजार हुन्छ त्यहाँ बेच्ने रणनीति अपनाउँथे। 

तर अहिले सुरक्षा पनि उत्पादन निर्णयको हिस्सा बन्न थालेको छ। कुन देशमा कारखाना छ, कुन देशबाट चिप आउँछ, कुन देशसँग दुर्लभ खनिज छ र कुन समुद्री मार्गबाट सामान आउँछ भन्ने कुरा आर्थिक प्रश्न मात्र रहेनन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रश्नसमेत बनेका छन्।

युद्धको यस्तो वातावरणमा सबैभन्दा ठूलो दबाब कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई पर्छ। तेल आयात गर्ने मुलुकमा विदेशी मुद्रा खर्च बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगिएपछि ढुवानी महँगिन्छ। ढुवानी महँगिएपछि खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ। पर्यटनमा हवाई टिकट महँगिन्छ। उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। सरकारको अनुदान र आयात व्यवस्थापनमा दबाब बढ्छ। अन्ततः युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको देशको नागरिकले पनि युद्धको मूल्य तिर्नुपर्छ।

नेपालजस्तो पेट्रोलियम आयातमा निर्भर मुलुकका लागि यसको अर्थ झन् गम्भीर हुन्छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असर केही समयपछि घरेलु पेट्रोलियम मूल्य, ढुवानी खर्च र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिन सक्छ। डलर बलियो हुँदा आयात अझ महँगो हुन सक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकमले केही राहत दिए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्यको झट्का लामो समयसम्म सजिलै पच्दैन।

युद्धले रेमिट्यान्स, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको तानावले त्यहाँ कार्यरत दक्षिण एसियाली श्रमिकको सुरक्षा चिन्ता पनि बढ्दै गइरहेको छ। हवाई मार्ग र बीमा खर्च बढेमा यात्राको लागत बढ्छ। खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा मूल्य, निर्माण र लगानीको प्रभाव परेमा रोजगारीको अवसरमा समेत असर पर्न सक्छ।

तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न युद्ध कहाँ रोकिन्छ भन्ने हो। अमेरिका र इरानबीच यसअघि युद्ध रोक्ने र होर्मुज पुनः खोल्ने सहमतिका प्रयास भएका थिए। त्यस्तो प्रयासको खबर आउँदा तेलको मूल्य घटेको र बजारमा राहत देखिएको थियो। 

तर सम्झौता कमजोर हुँदा केही दिनमै परिस्थिति उल्टियो। जुन १५ मा अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारी भएको अमेरिकी दाबीपछि तेलको मूल्य चार डलरभन्दा बढीले घटेको थियो। तर पछिल्ला महिनामा सैन्य तनाव फेरि फर्किएको छ।

रुस-युक्रेन युद्धमा पनि यही समस्या छ। युक्रेनले अमेरिकी मध्यस्थताको अवसर २०२७ को गर्मीयामसम्म हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेको छ। तर रुसले आफ्नो सैन्य स्थितिलाई बलियो ठानिरहेको अवस्थामा सम्झौताको मूल्यबारे दुवै पक्षको धारणा फरक बन्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

अमेरिका-चीन सम्बन्धमा पनि युद्ध टार्ने प्रयाससँगै प्रतिस्पर्धा जारी छ। व्यापारिक युद्ध केही समय रोकिए पनि प्रविधि, ताइवान, दुर्लभ खनिज, सैन्य शक्ति र विश्व नेतृत्वको प्रश्न समाधान भएको छैन। यस अर्थमा चीन र अमेरिकाबीच तत्काल युद्ध नहुनु मात्र पर्याप्त होइन; उनीहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा रहनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक छ।

विश्व बजार अहिले यही तीनवटा संकटको बीचमा उभिएको छ। तेल बजारले तेहरानको समाचार सुन्छ। सेयर बजारले वासिङ्टनको निर्णय हेर्छ। युरोपले मस्कोको क्षेप्यास्त्र गन्छ। एसिया ताइवान वरिपरि चिनियाँ सैन्य गतिविधि नियाल्छ। केन्द्रीय बैंकले तेलको मूल्य हेरेर ब्याजदरबारे सोच्नुपर्छ। उद्योगले दुर्लभ खनिज र चिपको आपूर्ति हेर्छ। सर्वसाधारणले पेट्रोल, खाद्यान्न र रोजगारीको मूल्य चुकाउँछ।

अहिलेको विश्व संकटको प्रमुख कारण ‘अमेरिका-इरान युद्ध’ मात्रै होइन। युद्दमा आरोप र प्रत्याक्रमण ती देशहरुमा भइरहेको भएपनि युद्दको धुवाँ भने रुस-युक्रेनदेखि अमेरिका-चीन सम्बन्धसम्म पुगेको छ। 

मध्यपूर्वमा युद्ध, युरोपमा युद्ध र प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एकै समयमा बढ्दा विश्व शक्तिहरूको ध्यान, पैसा र सैन्य स्रोत विभाजित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा गलत निर्णय, एउटा ठूलो आक्रमण वा एउटा समुद्री मार्ग बन्द हुने घटना पनि क्षेत्रीय संकटलाई विश्वव्यापी आर्थिक संकटमा बदल्न सक्छ।

अमेरिका-इरान युद्ध अहिलेको विश्व संकटको तत्कालीन केन्द्र हो। रुस-युक्रेन युद्ध त्यसको युरोपेली पृष्ठभूमि हो। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा त्यसको दीर्घकालीन शक्ति संघर्ष हो। अनि विश्व बजार यी तीनै संकटको हिसाब राख्ने ठाउँ बनेको छ। तेलको मूल्य, सुनको भाउ, ब्याजदर, सेयर बजार र आपूर्ति शृंखलाका हरेक उतारचढावले भनिरहेका छन्-आजको युद्धको सीमा नक्सामा मात्रै सिमित हुँदैन। एउटा देशमा पड्किएको बमको आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, भूराजनीतिक असर भने संसारभरका घर र किचेनसम्म पुगिरहेको हुन्छ।

धुन्चेमा राहतको थुप्रो,रसुवामा बाढीपीडित भोकै!

धुन्चे, रसुवा। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेस्थित सैनिक ब्यारेकको गोदाममा यतिबेला करिब ४० हजार किलो राहत सामग्री थन्किएको छ। खाद्यान्नदेखि औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म रहेको उक्त राहत सामग्री बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन जोगाउन प्रयोग हुनुपर्ने हो।

तर, विडम्बना यस्तो छ कि बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये एक आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित ठूलो हाकुका नागरिकले अहिलेसम्म जम्मा आठ बोरा राहत सामग्री मात्रै पाएका छन्।

एउतातिर गोदाममा हजारौँ किलो राहत सामग्री मौज्दात छ। अर्कोतिर बाढीले सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा विच्छेद गरेको दुर्गम बस्तीमा नागरिकहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन्।

यही विरोधाभासले अहिले सरकारको राहत व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-राहत छ भने पीडितसम्म किन पुग्दैन?

१० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवाका विभिन्न बस्तीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। तिब्बततर्फबाट आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ठूलो हाकु क्षेत्रमा मात्रै कम्तीमा ७० जना बेपत्ता रहेको र एक जनाको शव भेटिएको स्थानीय विवरण छ।

यस्तो अवस्थामा त्यहाँका नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले चाहिने कुरा हो-खाना, पानी, औषधि, बत्ती र सञ्चार।

तर, राहत वितरणको अवस्था हेर्दा राज्यको प्राथमिकता र पीडितको आवश्यकता बीच ठूलो खाडल देखिन्छ।

सेनाले धुन्चेमा राखेको राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म छन्। अर्थात् तत्काल पीडितलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको अभाव पूर्णरूपमा स्रोत नहुँदाको समस्या मात्रै होइन।

ठूलो हाकुका नागरिकका लागि अहिले खाद्यान्नसँगै विद्युत् र सञ्चार अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। पालिकामा बिजुली छैन। रातको समयमा उज्यालोका लागि लाइट आवश्यक छ। आफन्तसँग सम्पर्क गर्न र बाहिरी संसारसँग जोडिन सोलार प्यानल आवश्यक छ। खाना पकाउन ग्यासको समेत अभाव छ।

तर, राहतको गोदाममा सामग्री थन्किएको अवस्थामा पीडित बस्तीले पर्याप्त सामग्री पाउन नसक्नुले वितरण संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

विपद्को समयमा राहत सामग्री जम्मा गर्नु मात्रै सरकारको सफलता होइन। राहत जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ समयमा पुर्‍याउनु नै वास्तविक राहत व्यवस्थापन हो।

गोदाममा ४० हजार किलो राहत भएर पनि प्रभावित नागरिकले आठ बोरा मात्रै पाउनु भनेको तथ्य आफैँमा सरकारको राहत प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था हो।

रसुवाका धेरै बस्ती अहिले सडक सञ्जालबाट लगभग विच्छेद छन्। यही कारण राहत पुर्‍याउन कठिनाइ भएको हुन सक्छ। तर विपद्को समयमा सडक बन्द हुनु नयाँ समस्या होइन। यही कारण त राज्यसँग उद्धार तथा राहतका लागि वैकल्पिक संयन्त्र, हेलिकोप्टर, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन र अन्य स्रोतसाधन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ।

यदि सडक अवरुद्ध भयो भने राहत रोकिने हो भने दुर्गम र विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि राज्यको उपस्थितिको अर्थ के रहन्छ?

भौगोलिक कठिनाइ सरकारका लागि चुनौती अवश्य हो, तर पीडितका लागि त्यो बहाना होइन। उनीहरूलाई आज खाना चाहिएको छ, केही दिनपछि होइन। बिरामीलाई आज औषधि चाहिएको छ, बाटो खुलेपछि होइन। अँध्यारोमा बसेकालाई आज बत्ती चाहिएको छ, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि होइन।

त्यसैले राहत वितरणमा देखिएको ढिलाइलाई केवल ‘बाटो बन्द छ’ भनेर पन्छाउने अवस्था छैन।

समस्या ठूलो हाकुमा मात्रै सीमित छैन। स्याफ्रुबेंसीबाट भोटेकोशी नदीको माथिल्लो भागतर्फ रहेका अन्य बस्तीका नागरिकले समेत पर्याप्त राहत पाउन सकेका छैनन्।

स्याफ्रुबेंसी र टिमुरेका अधिकांश नागरिक काठमाडौं आइसकेका छन्। तर गाउँमै रहेका नागरिकका लागि अवस्था अझ कठिन छ। उनीहरूसँग विस्थापित भएर सुरक्षित स्थानमा जाने सुविधा नहुन सक्छ। घर, पशुचौपाया, खेतबारी र स्थानीय सम्पत्तिसँग जोडिएका नागरिकहरू त्यहीँ रहनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका राहत कम भएका क्षेत्रहरूमा थुमन, खाम्दिङ, विदिम, लिङ्दिन, ठूलो स्याफ्रु, रावललगायतका बस्ती छन्। आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा त अधिकांश बस्तीमा पर्याप्त राहत पुग्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइअनुसार सडक सञ्जालबाट पालिका नै पूरै बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पाँच-छ बोरा राहतले मात्रै ठूलो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन।

बाढी आएको केही दिनपछि उद्धारको पहिलो चरण सकिएजस्तो देखिन सक्छ। तर प्रभावित नागरिकका लागि वास्तविक संकट त्यसपछि सुरु हुन्छ।

घर बग्यो भने बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। खाद्यान्न सकियो भने नयाँ खाद्यान्न चाहिन्छ। विद्युत् छैन भने उज्यालोको विकल्प चाहिन्छ। मोबाइल चल्दैन भने सञ्चारको वैकल्पिक माध्यम चाहिन्छ। घाइते र बिरामी छन् भने औषधि चाहिन्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-बेपत्ता आफन्तको खोजी र जीवित रहेकाहरूको सुरक्षा।

रसुवामा कम्तीमा ७० जना बेपत्ता रहेको स्थानीय विवरणबीच खाद्यान्नको अभाव थपिँदै जानु अर्को मानवीय संकटको संकेत हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले राहत वितरणलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। विपद्को समयमा ‘कहाँ कति सामग्री आयो’ भन्ने हिसाबभन्दा ‘कहाँ कति मानिस भोकै छन्’ भन्ने हिसाब महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा कति राहत संकलन गर्‍यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु आफैँमा पर्याप्त होइन। नागरिकको घरसम्म कति पुग्यो, कति समयमा पुग्यो र सबैभन्दा दुर्गम बस्तीमा रहेका नागरिकले कति पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ।

धुन्चेको गोदाममा ४० हजार किलो राहत सामग्री हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर त्यही राहत ठूलो हाकुका नागरिकको हातमा आठ बोरा मात्र पुगेको छ भने त्यो व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो।

सरकारले अब कागजमा राहत पुगेको देखाउने होइन, बस्तीमा राहत पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुन बस्तीमा कति नागरिक छन्? कसलाई कति खाद्यान्न आवश्यक छ? कुन ठाउँमा सडक अवरुद्ध छ? कहाँ हेलिकोप्टरबाट सामग्री लैजानुपर्छ? कहाँ सोलार प्यानल आवश्यक छ? कहाँ औषधि छैन? कहाँ सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ?

यी प्रश्नको तत्काल जवाफ खोजेर राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

विपद्को समयमा राज्यको मूल्यांकन भाषणले हुँदैन। गोदाममा थन्किएको राहतको परिमाणले पनि हुँदैन। राज्यको वास्तविक परीक्षा त्यहाँ हुन्छ, जहाँ सडक छैन, सञ्चार छैन, बिजुली छैन र नागरिकसँग खानेकुरा सकिँदै गएको छ।

रसुवाका बाढीपीडित नागरिक अहिले त्यही परीक्षाको केन्द्रमा छन्।

‘प्रविधि छैन भन्नु सरकारको असफलता लुकाउने प्रयास हो’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचाले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण सयौँ नागरिक सुरुङभित्र ज्यान बचाउन संघर्ष गरिरहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्रीले हिलोले भरिएको सुरुङबाट उद्धार गर्न संसारमै प्रविधि नभएको दाबी गर्नु तथ्यसँग मेल नखाने उनको भनाइ थियो।

‘भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ गलत र भ्रामक प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्रविधि र विशेषज्ञ खोज्नुको सट्टा प्रविधि नै छैन भन्नु आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयास हो,’ उनले भनिन्।

काउचाले भारतको उत्तराखण्डमा भएको सुरुङ दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ १७ दिनपछि ४१ श्रमिकलाई जीवितै उद्धार गरिएको स्मरण गराइन्।

भारतले जर्मनीका विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार गर्न सकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरिन्।

सुरुङभित्र अक्सिजनको भरमा जीवनको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकलाई ‘हिलो सुकेपछि निकालौँला’ भन्ने सोच राख्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भएको उनको आरोप थियो।

सरकारको उद्धार संयन्त्र प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुन नसकेको भन्दै काउचाले गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइन्। उनले गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेर उद्धारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सञ्चारमाध्यममा मात्र सक्रिय देखिएको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पनि अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताइन्।

बाढी आउनुअघि नागरिकलाई सचेत गराउने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत प्रभावकारी नभएको उनले बताइन्। एसएमएस पठाएर मात्र पूर्वसूचना प्रणालीको दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनले आपत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष फोनमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

काउचाले सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको प्राविधिक दाबी सच्याउन माग गरिन्।

साथै रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल एकीकृत राहत तथा पुनर्वास योजना ल्याउन र पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन भएको ढिलाइबारे निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

बाढी गएको आठ दिनपछि भेटियो सुरुङ प्रवेश गर्ने बाटो

काठमाडौं । रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको आठ दिनपछि सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने मुख्य ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ फेला परेको छ। उद्धार, खोजी तथा राहतमा खटिएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले बिहीबार सुरुङमार्गको प्रवेशद्वार पत्ता लगाएको हो।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले सुरुङको प्रवेशद्वार नै थुनिएपछि भित्र फसेका नागरिकसम्म उद्धार टोली पुग्न सकेको थिएन। सुरुङभित्र सयौं जना फसेको आशंका गरिए पनि प्रवेश गर्ने बाटो पत्ता नलाग्दा उद्धार अभियान अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको थियो।

प्रवेशद्वारको खोजीमा भएको ढिलाइप्रति नागरिकस्तरबाट समेत सरकारमाथि दबाब बढ्दै आएको थियो। सुरुङभित्र मानिस जीवितै रहेको सम्भावना हुँदाहुँदै समयमै उद्धार हुन नसके उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै तत्काल खोजी तीव्र बनाउन माग हुँदै आएको थियो।

अब प्रवेशद्वार फेला परेसँगै सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धार गर्न बाटो खुलेको छ। घटनापछि निराश बनेका परिवारमा समेत आफ्ना आफन्त जीवितै उद्धार हुने आशा पलाएको छ।

उद्धार टोलीले अब सुरुङभित्रको अवस्था पहिचान गरी फसेका नागरिकसम्म पुग्ने प्रयास अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

संसदमा उठ्यो प्रश्न – के हो ग्रीन आर्मी?

काठमाडौं। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेर सक्रिय भएको भनिएको ‘ग्रीन आर्मी’बारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ। सांसदहरूले उक्त समूहको वैधानिकता, पहिचान र गतिविधिबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘ग्रीन आर्मी’को स्वरूप र उत्पत्तिबारे सरकारसँग जवाफ मागे।

उनले नेपाली सेनाको जस्तो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित समूह परिचालन हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै नेपालमा निजी सैन्य दस्ता गठन गर्न खोजिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे।

‘यो ग्रीन आर्मी भनेको के हो ? यसको जात के हो र यो कहाँबाट आयो ? के यो नेपालमा निजी सैन्य दस्ता बनाउन खोजिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

केसीले उक्त समूहको उपस्थितिलाई अमेरिका र रुसमा देखिएका निजी सैन्य समूहसँग तुलना गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा नागरिकले आधिकारिक सुरक्षा निकायका रूपमा नेपाली सेनालाई चिनेको उल्लेख गर्दै उनले सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र संरचनामा अर्को समूह देखिनुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसै विषयमा रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि ‘ग्रीन आर्मी’को पहिचान र गतिविधिमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरे। उनले विपद्का बेला उद्धार तथा राहतका नाममा परिचालित हुने समूहको वैधानिकता र भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामक संस्था उद्धार तथा राहतमा खटिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। उक्त संस्था गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था भएको दाबी गरिए पनि त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो चुस्ता, बुट तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको हो।

सांसदहरूले विपद्का बेला स्वयंसेवी संस्थाले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पहिरन र पहिचान प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

२२ गते राष्ट्रिय शोक- २३ गते जेनजी शहिद दिवस : यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय [भिडियाे]

काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने र भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा आगामी भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने र कर तथा महसुलमा आवश्यक छुट दिने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई आवश्यक खाद्यवस्तु तथा अत्यावश्यक सामग्री एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

सरकारले रसुवा बाढी तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उद्धार तथा खोजीका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने र ड्युटीका क्रममा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा नारायणप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले रसुवा बाढीपछि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरिरहेको छ। रसुवामा बाढीपछि बेपत्ता तथा मृतकको विवरण संकलन, शव व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनःस्थापनाको कामसमेत जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले बाढी प्रभावित, उद्धार गरिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिरहेको छ।

रसुवा बाढीपीडितका लागि चीनबाट तेस्रो खेप राहत सामग्री आइपुग्यो

काठमाडौं । रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि चीनले उपलब्ध गराएको आपतकालीन राहत सामग्रीको तेस्रो खेप बिहीबार नेपाल आइपुगेको छ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाको ठूलो क्षमताको वाई-२० ए मालवाहक विमानमार्फत राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइएको हो।

चीनबाट आएको सहयोगमा शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फ्रिजर, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका सामग्री, दैनिक उपभोग्य वस्तु र विपद्पछि तत्काल आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री छन्।

यसपटकको सहयोगमा उद्धार, आवतजावत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बेलीब्रिज पनि समावेश गरिएको छ। बेलीब्रिज जडान गर्न आवश्यक विशेष उपकरण भने स्थलमार्ग हुँदै लिजी–नेचुङ सीमा नाकासम्म ल्याइसकिएको जनाइएको छ।

यसैबीच, शव पहिचान प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग गर्न चीनबाट १० जना फरेन्सिक विज्ञको टोली पनि नेपाल आएको छ। टोलीले नेपाली सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी शव पहिचान तथा आवश्यक फरेन्सिक परीक्षणमा सहयोग गर्नेछ।

राहत सामग्री हस्तान्तरणका लागि विमानस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन सहभागी थिए।

मन्त्री पुनले नेपाल आएको चिनियाँ फरेन्सिक विज्ञको टोलीलाई स्वागत गरेका थिए।


 

‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरेको छैन, तर हामी ठूलो मारमा छौँ’ : सांसद झा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर प्रभावित मुलुकका रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै झाले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताए। विकसित मुलुकको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता मुलुक प्रभावित भइरहेकाले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरेको छैन, तर हामी यसको ठूलो मारमा छौँ। अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्छ र जलवायु परिवर्तनबाट भएको असरको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

झाले रसुवा बाढीपछि उत्पन्न विपद्को अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सरकारप्रति देखाएको सहकार्य र सद्भाव सकारात्मक रहेको बताए। रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अन्य दलहरूले संकटको समयमा दिएको समर्थनप्रति उनले सम्मान व्यक्त गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकलाई स्मरण गर्दै झाले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर देश र नागरिकका पक्षमा सबै एकजुट हुन सक्ने सन्देश गएको बताए।

उनले आगामी दिनमा पनि विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा राख्दै त्यसको प्रभाव र क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ २३ गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेन्जी शहीद दिवस’का अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृतिमा यस वर्ष भदौ २३ गते शहीद दिवस मनाउने र सोही अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक निकाय बन्द रहने जनाएको छ।

‘भिख होइन हक चाहिन्छ’ [भिडियाे]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित मुलुकहरूका कारण नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले विपद्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै अब नेपालले राहतको अपेक्षा मात्र गरेर बस्न नहुने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै झाले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न उठाए। उनका अनुसार नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्को असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ।

‘बाढीले पुर्‍याएको क्षति आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ?’ झाले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले राहत होइन, क्षतिपूर्ति माग गर्ने समय आएको छ। यदि हाम्रो कारणले बाढी आएको होइन भने किन क्षति भोग्ने?’

उनले विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा परेको बताए। नेपालले भने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने उनको दाबी थियो।

झाले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत र उद्धारको विषयका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै यसलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको भार नेपालले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था हुनु न्यायोचित हुँदैन।

उनले विपद्का बेला नेपालले विदेशी सहयोग माग्ने परम्पराभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो अधिकारका रूपमा क्षतिपूर्तिको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

‘अब समय आएको छ। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सबै एक ठाउँ उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘हामीलाई राहत होइन, क्षतिपूर्ति देऊ भन्नुपर्छ। कार्बनमा जिम्मेवार सबै राष्ट्रले नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।’

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम आगामी पुस्तासम्म पुग्ने भएकाले अहिलेको विपद्लाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित गर्दा दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताए। नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको अवस्थामा त्यसको आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, झाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायुजन्य क्षति र क्षतिपूर्तिको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे।

नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई विश्व जलवायु संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा पुनर्निर्माण सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

यसअघि पनि बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने विषय संसद्मा उठ्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले समेत जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘टनेलमा फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो’

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले रसुवा बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै विद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका निर्माणकर्मी र प्राविधिकको उद्धारमा भने सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै बरालले टनेलमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई सरकारले सुरुदेखि नै उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए।

‘सरकारले जेजति गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर विद्युत् आयोजनाका टनेलमा फसेका निर्माणकर्मी र प्राविधिकको उद्धारमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको छ,’ उनले भने।

उनले आयोजनामा काम गरिरहेका निर्माण कम्पनी तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई सुरुकै चरणमा उद्धार अभियानमा परिचालन गर्न सकेको भए फसेका नागरिकलाई बचाउन सकिने अवस्था हुन सक्ने बताए।

बरालले बाढीपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न पनि माग गरे।

‘प्रविधि छैन भन्दै सरकार उम्किन पाउँदैन’ : सांसद बराल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद एशोदा बरालले विपद्का बेला सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

उनले राहत वितरणमा लागू गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ले समेत प्रभावित नागरिकलाई समयमै सहयोग पुग्न नसकेको बताइन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै बरालले विपद्को अवस्थामा नागरिकको जीवन जोगाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका मानिसहरू अझै जीवित हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले उद्धारमा कुनै ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

बरालले सुरुङभित्र मानिस बस्न मिल्ने संरचना रहेको आफूलाई जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार केही व्यक्तिले सुरुङभित्र दुई तले भवनजस्तो संरचना रहेको र त्यहाँ मानिस बस्ने व्यवस्था भएको बताएका छन्।

‘त्यहाँभित्र अझै मानिस जीवितै हुन सक्ने आशा छ। सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्।

सरकारले राहत वितरणका लागि अपनाएको एकद्वार प्रणालीका कारण प्रभावितले समयमै खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री पाउन नसकेको बरालको आरोप छ। विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत पुर्‍याउने नाममा प्रक्रियागत ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताइन्।

‘न सास भेटिएको छ, न लास, न बस्ने बास छ,’ भन्दै उनले सरकारको ध्यान बेपत्ता नागरिकका परिवार, उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्ति र विस्थापित परिवारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।

उनले सरकारलाई दम्भ र प्रक्रियागत जटिलता छाडेर उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र प्रविधि परिचालन गर्दै नागरिकको जीवन बचाउने अभियानमा लाग्न आग्रह गरिन्।

जब रास्वपा सांसदले सोधे – ‘ग्रीन आर्मी भनेको के हो?’

काठमाडौं। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक लगाएर पुगेको भनिएको ‘ग्रीन आर्मी’को विषय प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिमोहन भण्डारीले उक्त समूहको पहिचान र गतिविधिबारे तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यो हरियो सेना भनेको के हो ? यसका बारेमा अविलम्ब छानबिन गर्न जरुरी देखेको छु।’

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक लगाएका व्यक्तिहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि उक्त समूहबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्।

सांसद भण्डारीले विपद्का बेला उद्धार र राहतका नाममा परिचालित हुने समूहको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

साथै उनले बाढीमा आफन्त गुमाएका तथा प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनमा पनि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने माग गरे।

उनले विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै सुरक्षित आवास, आवश्यक सामग्री र पारिवारिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सरकार सक्रिय भएको दाबी र पीडितको भोगाइबीच मेल छैन : सांसद यादव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले रसुवा बाढीपछि सरकार समयमै सक्रिय भएको भन्ने दाबी र पीडित नागरिकको भोगाइबीच मेल नरहेको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै यादवले विपद् प्राकृतिक घटना भए पनि त्यसबाट नागरिकको ज्यान जोगाउने तयारी, पूर्वसूचना र प्रभावकारी उद्धार राज्यको जिम्मेवारी भएको बताइन्।

बुधबार संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीपछिको अवस्था र सरकारले गरेका उद्धार तथा राहतका कामबारे जानकारी गराउँदै सरकार समयमै परिचालित भएको दाबी गरेका थिए।

तर सांसद यादवले सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारको दाबी र पीडित नागरिकको भोगाइबीच ठूलो फरक देखिन्छ। यदि पूर्वसूचना समयमै पुगेको थियो भने यति धेरै नागरिक किन बेपत्ता भए ?’

उनले बाढीपछि उद्धारमा समेत ढिलाइ भएको भन्दै सरकारसँग त्यसको कारण मागिन्। विपद्को समयमा राज्यको तयारी कागजमा मात्र नभई प्रभावित नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी र बेत्रावतीसहित नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोरखाका नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित भएका छन्।

बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। हजारौँ नागरिक बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन छन् भने ठूलो संख्यामा घाइते भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट हजारौँ नागरिकको उद्धार गरिएको छ।

यही अवस्थालाई लिएर सांसद यादवले सरकारको तयारी र उद्धार संयन्त्र पर्याप्त भए–नभएको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।

ज्ञानेन्द्रको दाबीमा रञ्जुको प्रतिवाद

काठमाडौं । रसुवा बाढीपछि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ।

शाहीले आफूलाई फोटो खिचाउन हेलिकप्टरमा रसुवा जान भनिएको दाबी गरेपछि दर्शनाले त्यसको खण्डन गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ब्रिफिङमा भएको कुराकानी सार्वजनिक गरेकी हुन्।

दर्शनाका अनुसार प्राधिकरणको ब्रिफिङमा शाहीले सुरुङमा धेरै मानिस फसेको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार भागेर आएका एक व्यक्तिले सुरुङभित्र धेरै मानिस रहेको जानकारी दिएको शाहीले बताएका थिए।

त्यसपछि गृहमन्त्रीले उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै शाही र ती व्यक्तिलाई भोलिपल्टको पहिलो हेलिकप्टरबाट उद्धार टोलीसँगै रसुवा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। दर्शनाले शाहीकै सहमतिमा दुवै जना जाने तय भएको र आफूहरू त्यसको प्रत्यक्षदर्शी रहेको दाबी गरेकी छन्।

उनले अहिले विवाद वा विषयलाई बङ्ग्याउने समय नभएको बताउँदै पावरहाउस र सुरुङमा अझै मानिस बेपत्ता रहेकाले उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

यसअघि शाहीले भने आफूलाई गृहमन्त्रीले हेलिकप्टरमार्फत रसुवा जान आग्रह गरेको बताएका थिए। आफू सुरुङ उद्धारको विज्ञ नभएकाले त्यहाँ गएर फोटो खिचाउने वा प्रचार गर्ने काम नगर्ने जवाफ दिएको उनको दाबी थियो।

शाहीले आफूलाई लैजानुको सट्टा सुरुङ उद्धारमा प्राविधिक ज्ञान र अनुभव भएका विशेष टोली पठाउन आग्रह गरेको बताएका छन्। अहिले फोटो खिचाउने व्यक्ति नभई नागरिकको जीवन बचाउन सक्ने दक्ष टोली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सुरुङभित्र जमेको हिलो अझै नहटाइएको भन्दै शाहीले आफूलाई हेलिकप्टरमा लैजानुभन्दा हिलो हटाउन आवश्यक मेसिन र उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यसरी एउटै घटनालाई लिएर शाही र दर्शनाको दाबी फरक देखिएको छ। शाहीले आफूलाई उद्धारभन्दा प्रचारका लागि लैजान खोजिएको अर्थमा गृहमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेको बताएका छन् भने दर्शनाले उद्धार टोलीसँगै जान शाहीको सहमति भएको दाबी गरेकी छन्।

संसद् बैठकमै ढले कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्का, वीर अस्पताल लगियो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्का प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेका बेला संसद् भवनभित्रै ढलेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोम शर्मा बोलिरहेका बेला खड्का आफ्नै कुर्सीबाट एक्कासि ढलेका थिए। उनी ढलेपछि कांग्रेसका सांसदहरू तत्काल उठाउन पुगेका थिए।

खड्का ढलेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद शर्मालाई केहीबेर बोल्न रोकेका थिए। केहीबेरपछि अवस्था सामान्य भएपछि सभामुखले शर्मालाई पुनः बोल्न अनुमति दिए।

संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार खड्काको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उच्च रक्तचाप देखिएको थियो।

संसद् सचिवालयमै प्रारम्भिक उपचार गरेपछि खड्कालाई थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारका लागि एम्बुलेन्समार्फत वीर अस्पताल लगिएको हो।

खड्का डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

बेलायत-फ्रान्स वार्तामा आप्रवासनदेखि युक्रेनसम्मका विषय

एजेन्सी । बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनबीच बिहीबार हुने वार्तामा इङ्ग्लिस च्यानल हुँदै हुने अवैध आप्रवासन नियन्त्रण, युक्रेनलाई सहयोग तथा युरोपको सुरक्षा मुख्य एजेन्डा बन्ने भएको छ।

वार्ताअघि दुवै नेताले बुधबार ब्रिटिस म्युजियममा राजा चार्ल्स तृतीयसँग भेट गरेका थिए। सो क्रममा फ्रान्सबाट लन्डन ल्याइएको ११औँ शताब्दीको ऐतिहासिक बायक्स टेपेस्ट्रीको प्रदर्शनीको पूर्वावलोकन गरिएको थियो।

नर्मन विजयको इतिहास चित्रण गर्ने उक्त कलाकृतिलाई बेलायत र फ्रान्सबीचको साझा इतिहास तथा पछिल्लो समय बढ्दै गएको सहकार्यको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

दुई देशबीचको वार्तामा इङ्ग्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासी रोक्ने विषय प्राथमिकतामा रहनेछ। बेलायत र फ्रान्सले साना डुङ्गामार्फत हुने अवैध आवागमन नियन्त्रणका लागि संयुक्त प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटका अनुसार आगामी सातामा ४५ जना फ्रान्सेली अधिकारीको विशेष टोली समुद्री क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। पछिल्लो गर्मीमा सन् २०१९ यताकै कम सङ्ख्यामा आप्रवासीले साना डुङ्गामार्फत च्यानल पार गरेको बेलायतको दाबी छ।

तर प्रधानमन्त्री बर्नहमले यसलाई उपलब्धि मानेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरिरहेकाले नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तर कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

वार्ताको अर्को प्रमुख विषय युक्रेन रहनेछ। बर्नहमले बेलायतमा सरकार परिवर्तन भए पनि युक्रेनप्रतिको समर्थनमा कुनै परिवर्तन नआएको बताएका छन्। म्याक्रोनले पनि युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा बेलायत र फ्रान्सबीचको समन्वयलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने एससीएएलपी लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रका लागि आवश्यक केही सामग्रीबारे बेलायतले सार्वजनिक गरेको जानकारीबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषय पनि वार्ताको एजेन्डामा पर्न सक्ने डाउनिङ स्ट्रिटले जनाएको छ।

म्याक्रोनले अमेरिकी सुरक्षामाथिको निर्भरता घटाउँदै युरोपको रणनीतिक तथा सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसका लागि उनले बेलायतलाई महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरेका छन्।

बेलायततर्फ पनि युरोपेली सङ्घसँग सम्बन्ध सुधार र सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अघि बढिरहेको छ। त्यसैले म्याक्रोन र बर्नहमबीचको भेटलाई आप्रवासन नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई बेलायत–युरोप सम्बन्ध र युरोपेली सुरक्षाको आगामी दिशाबारे छलफलका रूपमा पनि हेरिएको छ।

म्याक्रोनले बेलायत र फ्रान्सबीच सबै विषयमा समान धारणा नरहे पनि दुई देशबीच पारस्परिक सम्मान कायम रहेको बताएका छन्। किङ्स कलेज लन्डनका राजनीति प्राध्यापक आनन्द मेननले भने दुई देशबीच बढेको निकटता अब व्यावहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुनुपर्ने र युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्धमा समेत ठोस प्रगति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बाढीमा आफू बचे, सात साथीको ज्यान पनि जोगाए राजेन्द्रले

काठमाडौं। ‘बाढी आइरहेको छ, हेर त ।’

रातभरको ड्युटी सकेर कोठामा फर्किएका रसुवामा कार्यरत राजेन्द्र थापा मगरलाई एक साथीले बाहिरबाट बोलाए। बाहिर निस्केर हेर्दा आफूहरू बसेको ठाउँभन्दा करिब ८० मिटर तलको खोला अस्वाभाविक रूपमा उर्लिरहेको थियो।

रसुवामा साढे दुई वर्षदेखि काम गरिरहेका राजेन्द्रलाई खोलाको सामान्य अवस्था थाहा थियो। त्यस बिहानको दृश्य भने उनले यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनन्।

बिहान ६ बजे रातिको ड्युटी सकेर कोठामा फर्किएका उनले हातमुख धोएर खाजा खाएका थिए। केहीबेर आराम गर्ने तयारीमा रहेका बेला साथीले बाढी आएको खबर गरेपछि उनी हतारिँदै बाहिर निस्किए।

खोलाको अवस्था देखेपछि उनी कोठामा फर्किए र रातिको ड्युटी सकेर सुतिरहेका सालो नवीन स्याङ्तानसहित अर्का साथीलाई उठाए। तीनै जना सुरक्षित ठाउँतर्फ भाग्न थाले। तर केही क्षणमै उनीहरूले भागिरहेको बाटोसमेत बाढीले छेक्यो।

‘बाटोतिर भाग्न खोज्दा त्यतैबाट बाढी आयो। बम पड्किएजस्तो आवाज थियो। ठूला–ठूला ढुंगा आइरहेका थिए,’ राजेन्द्रले त्यो क्षण सम्झिए, ‘हामी बसेको कोठाबाट निस्किएर भाग्दा–भाग्दै कोठा नै गइसक्यो। त्यहाँ सुतेका मान्छे उठ्नै पाएनन्।’

भाग्ने बाटो बन्द भएपछि राजेन्द्रसहितका कामदार नजिकै चिनियाँ कामदार बस्ने मेसतर्फ पुगे। तर त्यहाँ पनि सुरक्षित रूपमा माथि जाने बाटो थिएन। बाढीले संरचना भत्काउँदै थियो। तल राखिएका ग्यास सिलिन्डरलगायत सामानसमेत पानीले बगाइरहेको थियो। चारैतिर भागदौड र चिच्याहट थियो।

त्यतिबेला राजेन्द्रलाई आफू बाँच्ने आशासमेत हराइसकेको थियो।

‘अब बाँचे बाँच्छौँ, मरे मर्छौँ भन्ने भइसकेको थियो। भाग्ने ठाउँ नै थिएन,’ उनले भने।

तर त्यही अवस्थामा उनले बाहिर निस्कने बाटो खोजे। एउटा ढोका फोरेर झ्यालबाट बाहिरिए। त्यसपछि पर्खाल चढेर माथिल्लो भागमा पुगे।

आफू सुरक्षित भएपछि पनि उनको भागदौड रोकिएन। तल फसेका साथीहरूलाई एक–एक गर्दै माथि तान्न थाले। सुरुमा एक चिनियाँ कामदारलाई निकाल्ने प्रयास गरे, तर सफल भएनन्। त्यसपछि साथी सुजन गोलेसहित अरूलाई माथि तान्दै लगे।

अन्तिमतिर आफ्नै सालो नवीन तल आत्तिएर माथि आउन सकिरहेका थिएनन्।

‘मैले बोलाएको बोलायै गरेँ। बल्ल ऊ आयो र उसलाई पनि तानेँ,’ राजेन्द्रले भने, ‘त्यसरी सात जनालाई माथि तानेर बचाउन सकेँ।’

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ का नवीन रसुवा पुगेको १२ दिन मात्रै भएको थियो। पहिलोपटक कामका लागि त्यहाँ पुगेका उनी पनि रातिको ड्युटी सकेर कोठामा सुतिरहेका थिए।

‘म सुतिरहेको थिएँ। भिनाजुले उठाएर लैजानुभयो। उहाँले तानेर नै म बाँच्न सफल भएँ,’ नवीनले भने, ‘धेरै साथी आँखा अगाडि नै बाढीमा परे, हामीचाहिँ बाँच्यौँ।’

ज्यान जोगाएर माथिल्लो सुरक्षित स्थानमा पुगेपछि राजेन्द्रले घरमा फोन गरे। मोबाइलमा चार्ज कम थियो। परिवारसँग लामो कुराकानी गर्ने अवस्था थिएन। आफू सुरक्षित रहेको र चिन्ता नगर्न भनेपछि मोबाइल बन्द भयो।

राजेन्द्रकी श्रीमती करिश्मासिंह तामाङका लागि त्यो छोटो फोन नै ठूलो आशा बन्यो।

‘उहाँले म सुरक्षित छु, चिन्ता नगर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि सम्पर्क भएन,’ उनले भनिन्, ‘धेरै प्रयास गर्‍यौँ तर फोन लागेन। त्यही कुराले उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने आशा थियो।’

करिश्मालाई श्रीमान्को मात्रै चिन्ता थिएन। भाइ नवीन पनि त्यही क्षेत्रमा थिए। श्रीमान् र भाइ दुवैसँग सम्पर्क टुटेपछि परिवारको बेचैनी झन् बढ्यो।

उता राजेन्द्र र नवीनसहित अन्य कामदारहरू तत्काल बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरूले नजिकैको विद्यालयमा आश्रय लिए। उद्धार नहुँदासम्म त्यहीँ बस्नुपर्‍यो।

राजेन्द्रका अनुसार उनीहरू पाँच दिनसम्म विद्यालयमै बसे। सहज खाना र बसोबासको व्यवस्था थिएन। बिस्कुट, चाउचाउलगायत जे उपलब्ध हुन्थ्यो, त्यसैको भरमा दिन काटे।

एकातिर बाढीमा सहकर्मी गुमाएको पीडा थियो, अर्कोतिर आफू कहिले घर फर्कन पाइन्छ भन्ने अनिश्चितता।

यता हेटौँडामा परिवारले उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी खोजिरहेको थियो। हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानका अनुसार राजेन्द्र र नवीनको अवस्थाबारे विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्ने क्रममा सुरक्षित स्थानमा बसेका व्यक्तिहरूको एउटा भिडियो प्राप्त भयो। उक्त भिडियो परिवारलाई पठाएर आफ्ना मान्छे पहिचान गर्न भनियो।

त्यही भिडियोमा परिवारले नवीनलाई देख्यो।

‘भिडियोमा आफ्नो मान्छे देखिएपछि मात्रै हामी ढुक्क भयौँ,’ वडाध्यक्ष मोक्तानले भने।

त्यसपछि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर ल्याउने प्रयास जारी रह्यो। अन्ततः नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत राजेन्द्र र नवीनसहित अन्यलाई उद्धार गरियो।

राजेन्द्रका अनुसार हेलिकप्टरले उनीहरूलाई धुन्चेसम्म ल्याएको थियो। त्यसपछि सवारीसाधनमार्फत काठमाडौं हुँदै उनीहरू हेटौँडा पुगे।

धेरै दिनको प्रतीक्षापछि राजेन्द्र र नवीन सकुशल घर फर्किए। तर उनीहरू फर्किंदा आफ्ना सामान मात्रै होइन, सँगै काम गरेका धेरै साथी पनि गुमाइसकेका थिए।

राजेन्द्रकी सासूआमालाई बाढी र त्यसपछिको घटनाक्रम अझै सपनाजस्तै लागिरहेको छ।

‘धन्न जोगिएर आए। अरूलाई पनि जोगाउनु भएछ,’ उनले भनिन्।

वडाध्यक्ष मोक्तानका अनुसार बाढीमा वडाका दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हिरा स्याङ्तान अझै सम्पर्कविहीन छन्।

‘देश नै रोइरहेको बेला खुसी छौँ भन्न त मिल्दैन,’ मोक्तानले भने, ‘तर हाम्रा दुई भाइ जीवित भएर फर्किए, त्यसमा हामीलाई राहत महसुस भएको छ।’

वडाले राजेन्द्र र नवीनको स्वास्थ्य उपचार तथा बाढीमा हराएका नागरिकतालगायत आवश्यक कागजात पुनः बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ।

रोजगारीका कारण राजेन्द्र साढे दुई वर्षदेखि रसुवामा थिए। नवीन भने काम थालेको १२ दिनमै विपत्तिमा परे। बाढीले उनीहरूका लत्ताकपडा र कागजात बगायो। सँगै काम गरेका कतिपय साथी फर्किएनन्।

पाँच दिन विद्यालयमा उद्धारको प्रतीक्षा गरेर छैटौँ दिन घरतर्फ लागेका राजेन्द्र र नवीन अहिले परिवारको साथमा छन्।

बाढी आएको त्यो बिहान राजेन्द्रलाई आफू बाँच्ने आशासमेत थिएन। तर ज्यान जोगाएपछि उनले आफू मात्रै बाँच्ने बाटो रोजेनन्। जोखिम मोलेर तल फसेका साथीहरूलाई माथि ताने।

आफू बाँच्नु एउटा संयोग थियो, तर अरूलाई बचाउन फर्किनु राजेन्द्रको निर्णय।

संसद् बैठकमै कांग्रेस सांसद खड्का कुर्सीबाट ढलेपछि…

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत खड्का अचानक कुर्सीबाट ढलेका छन्।

खड्का ढलेपछि सभामुखले सांसद सोम शर्मालाई बोल्नबाट रोकेर केही समयका लागि सदनको कारबाही स्थगित गरेका थिए।

डोटीबाट निर्वाचित सांसद खड्कालाई उच्च रक्तचापका कारण चक्कर आएपछि ढलेको बताइएको छ। संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उनको रक्तचाप १६० पुगेको थियो।

घटनालगत्तै खड्कालाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। संसद् भवनमै रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले उनलाई अस्पताल लगिएको जानकारी दिएका छन्।

भोटेकोशी बाढीमा पर्साका बेपत्ताको खोजी तीव्र पार्न सांसद पन्तको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका पर्साका नागरिकको खोजी तथा उद्धार तत्काल तीव्र पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी पर्खिरहेका परिवारको पीडा झन् बढ्दै गएको बताए।

उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट सरकारले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक भए पनि अब खोजी तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पन्तले त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर दिलीप यादव, घट्टेखोला क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन सुनिलमान डङ्गोलसहित पर्साका विभिन्न स्थानका बेपत्ता नागरिकको विवरणसमेत सदनमा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार अचुतम श्रेष्ठ, कमरुल होद्दा अन्सारी, समिम आलम, नवीनकुमार सिंह, नगनारायण पटेल, अजयकुमार यादव, सन्जय तामाङ, रमन श्रुप, अजिर अन्सारी, सहाबुद्दिन मन्सुरी, सर्फराज मिया, कविता हल्दिया, विकासकुमार वर्णवाल र अरवाज हवारी पनि सम्पर्कविहीनको सूचीमा छन्।

सांसद पन्तले स्वदेशी स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिले मात्रै उद्धार सम्भव नभए मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यक सहयोग लिएर भए पनि अभियानलाई गति दिन आग्रह गरे।

बेपत्ताका आफन्तहरू लामो समयदेखि आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे पर्खाइमा रहेकाले सरकार अब ढिलो गर्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए। प्रभावकारी परिणाम देखिने गरी राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

जनताको भरोसा कायम राख्न भाषणभन्दा उद्धार अभियानको परिणाम महत्वपूर्ण हुने भन्दै पन्तले सरकारलाई उपलब्ध सम्पूर्ण शक्ति खोजी तथा उद्धारमा केन्द्रित गर्न पुनः आग्रह गरे।

भोटेकोशीका बेपत्ताको खोजीमा विशेष टोली खटाउन सांसद कार्कीको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले भोटेकोशी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको खोजीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष उद्धार टोली परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विपद्मा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका तथा उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी पर्खिरहेका परिवारको पीडा निकै गहिरो रहेको बताए। बेपत्ताको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्यका सबै उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद कार्कीका अनुसार बाढीपछि सोलुखुम्बुका मात्रै ५१ जना नागरिक सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल खोजी गरी परिवार तथा सम्बन्धित पक्षलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।

त्यसैगरी, सोलुखुम्बुका विभिन्न क्षेत्रमा जङ्गली भालुको आतंक बढ्दै गएको विषयसमेत उनले सदनमा उठाए।

भालुको बासस्थान पहिचान गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नागरिकको ज्यान जोगाउन नसक्नु राज्यको लाचारी हो : सांसद थपलिया

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता थपलिया ‘उर्मिला’ले विपद्का बेला नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भए पनि सरकार त्यसमा चुकेको टिप्पणी गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय शोकको अवस्थामा सरकारलाई उद्धार तथा राहत अभियानमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहने बताइन्। तर, बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति भने उनले सरकारको कडा आलोचना गरिन्।

बाढी आएको नौ दिन बितिसक्दा पनि त्रिशूली–३ ए र त्रिशूली–३ बी जलविद्युत् आयोजनाका सयौँ कामदार सुरुङभित्र फसेको जानकारी हुँदाहुँदै प्रभावकारी उद्धार हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।

उनले उद्धारको जिम्मेवारी ढिलो गरी आयोजनामाथि पन्छाइएको भन्दै राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्। नागरिकको जीवन रक्षामा कुनै बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उनले अहिले आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति नै कमजोर महसुस गरिरहेको बताइन्।

आफ्नो गृहजिल्ला धादिङको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सांसद थपलियाले बाढी र पहिरोका कारण १४४ जना अझै बेपत्ता रहेको र हालसम्म १० जनाको मात्र शव पहिचान भएको बताइन्।

विपद्मा आफन्त, साथीभाइ तथा गाउँले गुमाउँदाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न कठिन रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार धादिङमा करिब ५०० परिवार विस्थापित भएका छन् भने ६ वटा पक्की र १३ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ।

नदी कटानबाट हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन प्रभावित भएको तथा विद्यालय, होटल, रिसोर्टलगायत भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको उनले सदनलाई जानकारी गराइन्।

गजुरी र गल्छी क्षेत्रमा क्षति अझ बढी रहेको भन्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि निरन्तर उद्धार र राहतमा खटिरहेको बताइन्। राहत वितरणमा संलग्न वडा अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिमाथि तथ्यहीन आरोप लगाएर विपद्मा परेका नागरिकको पीडा थप नबढाउन पनि उनले आग्रह गरिन्।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीले सडकतर्फ कटान गरेपछि पाँच दिनदेखि यातायात प्रभावित हुँदा धादिङमा औषधि, खाद्यान्न र इन्धनको आपूर्तिमा समस्या बढेको उनले बताइन्।

त्रिशूलीमाथिको फुर्के खोलाको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि सदरमुकाम र राजधानीसँगको सडक सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको भन्दै उनले तत्काल बेलिब्रिज निर्माण गरेर आवागमन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।

राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले स्पष्ट प्याकेज तथा मापदण्ड तयार गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनै तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सांसद थपलियाले बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्।

बाढी उद्धारमा सघाउन अस्ट्रेलियाले ड्रोन विशेषज्ञ नेपाल पठाउँदै

काठमाडौं । नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धार अभियानमा प्राविधिक सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले ड्रोन विशेषज्ञसहितको १५ सदस्यीय विपद् सहायता टोली नेपाल पठाउने भएको छ।

अस्ट्रेलियाकी परराष्ट्रमन्त्री पेनी वङले टोलीमा फायर एन्ड रेस्क्यु न्यु साउथ वेल्स तथा क्विन्सल्यान्ड फायर डिपार्टमेन्टका विशेषज्ञसमेत सहभागी हुने जानकारी दिएकी छन्।

टोली आगामी केही दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ। अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधिमार्फत प्रभावित क्षेत्रको तीव्र नक्सांकन तथा तस्बिर संकलन गरी नेपाली अधिकारीलाई खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा सहयोग मागेपछि अस्ट्रेलियाले टोली पठाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नै संकट व्यवस्थापनका लागि अस्ट्रेलियाका १९ कर्मचारी नेपाल आइसकेका छन्। उनीहरूमा कन्सुलर तथा मानवीय सहायता अधिकारी, संघीय प्रहरी र रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी छन्।

अस्ट्रेलिया सरकारले नेपालमा रहेका ३८ जना आफ्ना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको छ।

उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन अस्ट्रेलियाली अधिकारीले नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छन्। सम्पर्कविहीन नागरिकका परिवार तथा आफन्तलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको पनि अस्ट्रेलियाले जनाएको छ।

नेपालमा बाढीबाट प्रभावितका लागि अस्ट्रेलियाली नागरिकले गरेको सहयोग ४ मिलियन अस्ट्रेलियाली डलरभन्दा बढी पुगेको छ। उक्त रकम आपत्कालीन सहायता गठबन्धनमार्फत नेपालमा राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा प्रयोग भइरहेको छ।

त्यससँगै अस्ट्रेलिया सरकारले थप ३ मिलियन अस्ट्रेलियाली डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट प्रभावित परिवारका लागि आवास, खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुग्नेछ।

बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा निर्माणमा समेत उक्त सहयोग उपयोग गरिने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ।

सम्पर्कविहीन आफ्ना नागरिकको अवस्था यकिन गर्न तथा उनीहरूका परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउन अस्ट्रेलिया निरन्तर नेपालका सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ।

लाङटाङ हाइड्रोको सुरुङमा दुई शव भेटिए

काठमाडौं । रसुवास्थित लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र खोजीका क्रममा दुई जनाको शव भेटिएको छ।

आयोजनाका महाप्रबन्धक विजयमणि भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको उद्धार टोलीले सुरुङभित्र प्रवेश गरेर खोजी गर्ने क्रममा दुईवटा शव फेला पारेको हो। शवको पहिचान भने खुल्न बाँकी छ।

सेनाको टोलीले सुरुङभित्र खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। भट्टराईका अनुसार सम्भवतः बिहीबार बेलुकासम्म शवको पहिचान खुल्नेछ।

बाढी आउनुअघि नै आयोजनाको विद्युत् प्रवाह बन्द भइसकेकाले अधिकांश कामदार बाहिर निस्किएको हुन सक्ने आयोजनाको अनुमान छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सुरुङभित्र करिब १५ जना कामदार रहेको अनुमान गरिए पनि वास्तविक संख्या खोजी पूरा भएपछि मात्र यकिन हुने बताइएको छ।

आयोजनामा कार्यरत कुल ६० कर्मचारी तथा कामदारमध्ये १९ जना सम्पर्कमा आइसकेका छन्। अझै ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको आयोजना प्रशासनले जनाएको छ।