`

कर विवरण नबुझाउने करदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियान

चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत वर्षको आय विवरण नबुझाएका करदातालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न थालेको छ । कार्यालयबाट विवरण नबुझाउने करदातालाई फोन सम्पर्क गरी बुझाउन आग्रह गरिएको हो ।

बुझाउने दायित्व भएका करदातामध्ये करिब ५० प्रतिशतले विवरण नबुझाएको पाइएपछि कार्यालयले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार मङ्सिर १ देखि ५ गतेसम्म माइकिङ र सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने छ । करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न सुविधाबारे समेत जानकारी दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “हामीले कर छुटका अवसर उपभोग गर्न आम सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छौं ।” उनले राष्ट्र निर्माणका लागि सबै करदाताले पारदर्शीरूपमा कर तिर्न, कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न र राजस्व असुलीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण गत भदौ २३ र २४ गते कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगे पनि भदौ २९ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह आंशिकरूपमा सञ्चालन गरी हाल सबै सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये तीनमा भरतपुर कार्यालयबाट र बाँकी चारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सङ्गठनात्मक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म पुरानै संरचनाबाट सेवा निरन्तर रहने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । कार्यालयका प्रमुख खड्काका अनुसार चितवनभित्र करिब ७२ हजार करदाता रहेका छन् । यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्मको राजस्व असुली लक्ष्य रु पाँच अर्ब ६५ करोडमध्ये रु पाँच अर्ब ५१ करोड अर्थात् ९७ दशमलव ४७ प्रतिशत असुली भएको उनले जानकारी दिए ।

गत वर्षसम्म पाँच हजारभन्दा बढी करदाताले करिब रु एक अर्ब ५५ करोड बक्यौता नबुझाएकोले अचल सम्पत्तिमाथि दाबी राखी कानुनी कारवाही थालिनेसमेत उनले बताए। उनले भने, “करदातालाई कर असुली तथा नियमित सेवामा सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका छौं ।”

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले बजार अनुगमन टोली नियमितरूपमा खटाइएको बताएका छन् । उनले भने, “कारोबार गर्दा करदाताले बिल–बिजक जारी गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन भइरहेको छ, यस कार्यमा सहयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

कुनै स्थानमा मेला, महोत्सव वा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्दा आयोजकले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अस्थायी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रमुख खड्काले भने, “जिल्ला राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको यही कात्तिक २४ गतेको बैठकले यस विषयमा निर्णय नै गरेको छ ।” यसको अनुगमन कार्यालयले गर्ने उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका करदातासम्बन्धी केही फाइल र कागजात नष्ट भएकाले स्थायी लेखा नम्बर खारेज गर्ने प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित भएको भन्दै प्रमुख खड्काले भने, “यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी दायित्व एकिन गर्ने कार्य छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरोकारवालाको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनानुसार कार्यालयले कर परीक्षण नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम म्याद पुगेका करदाताका फाइल तत्काल परीक्षण गर्ने र राजस्व जोखिमका आधारमा परीक्षण आवश्यक परेमा विभागीय स्वीकृति लिएर अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

केही सञ्चार माध्यमा आएका समाचारका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आय विवरणका साथ संलग्न गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने नपर्ने विषयमा द्विविधा भई करदाताले कार्यालयमा जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउँदै उनले भने, “आय विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएका करदातामध्ये डे०३ विवरण पेश गर्ने करदाता अर्थात् कुनै व्यक्ति वा संघ–संस्था, प्रतिष्ठान वा निकायले लेखा परीक्षकबाट कारोबारको लेखा परीक्षण गराइ आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था यथावत रहेको छ ।”

कार्यालयले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत प्रदान गरिएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विशेष छुट तथा सुविधाका प्याकेजको उपयोग गर्न करदातालाई आग्रह गरेको छ । पुस मसान्तसम्म विवरण नबुझाएका, कर दाखिला नगरेका वा आयकर निर्धारणमा चित्त नबुझेका कारण कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताले स्वयं विवरण बुझाइ सहुलियतपूर्ण व्यवस्था उपयोग गर्नसक्ने खड्काले बताएका छन् ।

निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा दलहरूसँग छलफल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्धारित राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एवं राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

आयोगका सचिव माहादेव पन्थले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको प्राविधिक तयारीका विषयमा दलहरूसँग परामर्शपछि निर्वाचन कार्यक्रम ल्याइने बताए । सभाको सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन अघि निर्वाचन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम यो निर्वाचन हुन लागेको हो । सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ । त्यसमध्ये १८ सदस्यमा निर्वाचन हुनेछ भने एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । सभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायका अध्यक्ष-प्रमुख र उपाध्यक्ष-उपप्रमुख रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र अध्यक्ष-प्रमुख र उपाध्यक्ष-उपप्रमुखको मत भार १८ हुन्छ ।

 

अझै पाँच हजार कैदी फरार : खोजतलासका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते फरार भएका कैदीबन्दीहरुमध्ये अझै पाँच हजार १३ जना फरार रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार जेन–जी आन्दोलनको क्रममा १४ हजार ५ सय ५४ जना भागेकोमा ९ हजार ४ सय ४१ जनालाई फिर्ता ल्याइएको छ ।

उनले देशभरका कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले फरार कैदीहरुको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आएमा सेवा नदिन सबै निकायमा पत्राचार गरिएको समेत जानकारी गराए । उनले फरार कैदीको खोजतलासका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र सुरक्षा तहमा विशेष अपरेशन समेत जारी रहेको बताए । उनले फरार कैदी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको बताउँदै सरकार ती चुनौती परास्त गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘भाद्र २३ र २४ को घटनामा देशका विभिन्न कारागारबाट १४ हजार ५ सय ५४ कैदीबन्दी फरार भएकोमा हालसम्म ९ हजार ४ सय ४१ जना फिर्ता ल्याइसकिएको छ । अहिले ५ हजार १३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको छ । उहाँहरुलाई हामीले पटक पटक सूचना निकालेर आग्रह पनि गरेका थियौं । फरार कैदीबन्दीहरुलाई पक्राउ गर्नको लागि निजहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यस्ता फरार कैदीहरु सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आएमा सेवा प्रदान नगर्न सबै निकायमा पत्रचार गरिएको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी खोज तलास तीब्रता दिइएको छ ।

त्यस्ता सुरक्षा निकायमार्फत समेत फरार कैदी पक्राउ गर्न विशेष अपरेशन चलाउने कार्यलाई समेत अगाडि बढाइएको छ । फरार कैदी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिई सरकार गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतीहरुलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ । र यसमा सर्वसाधारण लगायत सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको छ ।’ उनले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई परिचयपत्रसहित निशुःल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार आवश्यक गृहकार्यमा लागेको पनि बताए ।

 

मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने उपाय

काठमाडौँ । नेपालमा आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । शताब्दीयौँसम्म मानसिक रोगलाई धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले हेरिन्थ्यो । उपचारका लागि झारफुक, धामी–झाँक्रीको धार्मिक साधनामा भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । देशमा मानसिक रोगको समस्या बढ्दो रूपमा रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ सुढृढ तथा सशक्त पार्नुपर्ने अति आवश्यक छ । त्यसका लागि धेरै उपायहरू हुन सक्छन् ः

मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सचेतना बढाउने ः मानसिक रोगप्रति अहिले पनि गाउँदेखि शहरसम्म नै पर्याप्त जनचेतना भएको पाइँदैन । यसप्रतिको अन्धविश्वास, गलत धारणा तथा सामाजिक कलङ्क प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । बिरामीलाई वर्षौंसम्म बाँधेर राख्ने, ठिङ्गुरामा राख्ने, कुटपिट गर्ने तथा अरू प्रकारको यातना दिने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, मानसिक रोगप्रति सर्वसाधारण, समाजसेवी, योजनाविद्, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य वर्गमा मानसिक रोगप्रति सचेतना ल्याउने, चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उचित प्रकारको सूचना तथा शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यः निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिकस्तरको विद्यालयको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा हटाउने तथा सामाजिक कलङ्क कम गर्ने खालका उपयुक्त ज्ञान समावेश गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

मानसिक रोग विषय अध्ययन गर्न आकर्षण बढाउनेः मानसिक रोग विषय पढ्ने र यसप्रति आकर्षित हुनेको सङ्ख्या हाल पहिलेको भन्दा बढेको पाइन्छ । तर पनि जनसङ्ख्याको आधारमा हाल मानसिक रोग विशेषज्ञको सङ्ख्या ज्यादै न्यून भएकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक देखिन्छ ।

चिकित्सकलगायत अरू मानसिक स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्नेः मानसिक स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा टिमवर्क हो । यसमा साइक्याट्रिस्ट मुख्य व्यक्ति हुन्छन् भने यस टिममा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग नर्स, अकुपेसनल थेरापिस्ट आदि अरू जनशक्ति पनि हुन्छन् । तसर्थ, साइक्याट्रिस्ट जनशक्ति वृद्धि गर्नुका साथै यी अरू जनशक्तिको उत्पादन गर्ने र तिनीहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा पनि दरबन्दी बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । मानसिक रोग विशेषज्ञले मात्र मुलुकभरका जनतालाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सम्भव नभएकाले मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा स्वास्थ्य सहायक तथा अरू पारामेडिक्सलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूबाट आधारभूत मानसिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
औषधिको उपलब्धताः मानसिक रोगीहरूले प्रायः लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मानसिक रोगसम्बन्धी औषधि फार्मेसीहरूमा सजिलै उपलब्ध हुँदैनन् । धेरैजसो बिरामीको लामो समयसम्म औषधि किनेर सेवन गर्न पनि सामथ्र्य हुँदैन । सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक रोगसम्बन्धी न्यूनतम आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनुको साथै सरकारले निःशुल्क वा एकदमै कम मूल्यमा ती औषधि बिरामीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोडः मानसिक स्वास्थ्य उपचार छुट्टै मानसिक अस्पतालमा गर्नुको साटो साधारण अस्पतालमा एकीकृतरूपमा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक कलङ्क कम हुनुको साथै मानसिक बिरामीहरू पनि विनासङ्कोच अस्पतालमा उपचार गर्न आउँछन् । यति मात्र नभई मानसिक रोगीको शारीरिक रोग तथा शारीरिक रोगीको मानसिक रोगको उपचार गर्न पनि बिरामीलाई र चिकित्सक दुवैलाई सजिलो हुन्छ ।

वार्षिक बजेट बढाउनेः नेपालमा हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब पाँच प्रतिशत रकम मात्र छुट्याउने गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको भए तापनि यो हुन सकेको छैन । त्यसैले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेटमध्ये रोगको भारको अनुपातमा मानसिक स्वास्थ्यलाई रकम छुट्याउनुपर्छ ।

समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाः अस्पतालमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई भन्दा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले गर्दा मानसिक बिरामीको समयमा नै पहिचान, निदान तथा उपचार हुनुको साथै बिरामीले आफ्नो घरनजिकै सजिलोसँग सस्तोमा उपचार सेवा पाउँछन् । यस प्रकारको सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य पनि हुन्छ ।

‘मानसिक रोग’ नभनी रोगको प्रकार नै किटान गर्नेः ‘मानसिक रोग’भन्दा सर्वसाधारणले कडा खाले मानसिक रोग तथा पागल वा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मानिस सम्झिने गर्छन् । सो बुझाइ गलत भएकोले मानसिक रोग नभनी शारीरिक रोगमा जस्तै कुन प्रकारको मानसिक रोग हो ? सो किटान गर्नुपर्छ ।

धामी, झाँक्री आदिसँग सहकार्य गर्ने र परिचालन गर्नेः धामी, झाँक्री, माता, फुक्ने, जान्ने आदि नामले चिनिने परम्परागत उपचारक हाम्रो देशको हरेक ठाउँमा पाइन्छन् । यिनीहरू सजिलै र सस्तोरूपमा जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुनुका साथै यिनीहरूले समुदायको विश्वास पनि पाएका हुन्छन् । गाउँ–घर तथा अशिक्षित व्यक्तिलगायत शहरी क्षेत्रमा शिक्षित व्यक्तिले पनि यिनीहरूलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । उपचारका लागि आउने करिब ८० प्रतिशत बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा पहिले यी परम्परागत उपचारककहाँ उपचार गरेको पाइन्छ । तसर्थ यिनीहरू समाजका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरी यिनीहरूलाई मानसिक रोगसम्बन्धी उचित तालिम दिएर मानसिक बिरामीको पहिचान गरी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मानसिक रोग विशेषज्ञलाई रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नेः ग्रामीण स्तरमा रहेर काम गर्ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदिलाई मानसिक रोगसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, मानसिक रोगसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा दिने र आधारभूत मानसिक रोग पहिचान गरी उपचारको लागि प्रेषण गर्न सक्ने तालिम दिनुपर्छ ।

टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रमबाट दुर्गम स्थानमा भएका बिरामीलाई नभेटी उनीहरू बसेकै स्थानमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनेकार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट दुर्गम स्थानमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक रोगको निदान तथा उपचार गर्न पनि मद्दत गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य हुनुका साथै उनीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यस कारण टेलिहेल्थ तथा टेलिमेडिसिन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी यसबाट सकेसम्म फाइदा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय दुव्र्यसन नियन्त्रण केन्द्रः दुव्र्यसन भन्नाले प्रायः लागूऔषध दुव्र्यसनलाई मात्र लिने गरेको पाइन्छ । तर यो सोचाइ गलत हो । दुव्र्यसन सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा रासायनिक दुव्र्यसन र अर्को आदतको दुव्र्यसन । रासायनिक दुव्र्यसनमा लागूऔषध दुव्र्यसन, मादक पदार्थ दुव्र्यसन, तमाखु दुव्र्यसन आदि पर्दछन् भने आदती दुव्र्यसनमा जुवा–तास खेल्ने दुव्र्यसन, इन्टरनेट दुव्र्यसन, यौन दुव्र्यसन आदि पर्दछन् । सबैखाले दुव्र्यसन समाजमा बढ्दोरूपमा देखा परे पनि हाम्रो देशमा हालसम्म कुनै त्यस्तो संस्था छैन, जसले समग्रमा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यसन नियन्त्रणको काम गर्दछ । लागूऔषध नियन्त्रणको लागि संस्था भए तापनि विभिन्न प्रकारका दुव्र्यसनका क्षेत्रलाई यसले नसमेटेकोले सबैलाई समेट्ने एउटा राष्ट्रिय संस्थाको खाँचो छ ।

मानसिक स्वास्थ्य क्याम्पः सबै मेडिकल कलेज र स्थानीयसँग सहकार्य एवं समन्वय गरी देशका दुर्गम स्थानमा नियमितरूपमा मानसिक स्वास्थ्य क्याम्प आयोजना गर्नुपर्छ । यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् ।

स्वस्थ जीवनशैली र खानपिनबारे प्रचार–प्रसारः कतिपय मानसिक रोगहरू अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनबाट हुने र कतिपय मानसिक रोग लम्बिने तथा चर्किने वा निको भइसकेको मानसिक रोग फेरि बल्झिने हुन्छन् । त्यसैले अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनले मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असर, स्वस्थ जीवनशैली र स्वस्थ खानपिनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउनेः मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन तथा रोकथाम गर्न, मानसिक रोगीहरूको उपचारमा सजिलो पहुँच पु¥याउन, स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न, उपचारसँगै तिनीहरूको पुनस्र्थापना तथा परिवार, समाज र समुदायमा पुनः समाहित गर्न, तिनीहरूको हक, हित र अधिकारको प्रवद्र्धन एवं संरक्षण गर्न अनि सकेसम्म तिनीहरूलाई परिवार तथा समुदायमा नराखी उपचार गर्नको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउन आवश्यकता छ । मानसिक रोगी र यो रोगप्रति समाजमा शताब्दीयौँदेखि व्याप्त रहेको नकारात्मक धारणा, अन्धविश्वास, भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार तथा मानसिक रोगप्रति व्याप्त सामाजिक कलङ्क हटाउनु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यसको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता पर्दछ ।

मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाः स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्छ । सो मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्ने आदि काम गर्नुपर्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्यसचिव श्रेष्ठ बरिष्ठ मनो–चिकित्सक हुन्)

५० काे दरका ४२ करोड थान नोट छाप्न चीनसँग सम्झौता

काठमाडौं । ५० रुपैयाँ दरका ४२ करोड थान नोट छाप्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छिमेकी राष्ट्र चीनको ‘चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ’ सँग सम्झौता गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार उक्त परिणाममा नोट डिजाइन, छपाइ तथा आपूर्तिका लागि करार सम्झौता गरिएको हो। ५० दरको ४२ करोड थान नयाँ बैंकनोट डिजाइन, छपाइ तथा आपूर्तिका लागि मिति २०८२-०४-०९ बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। उक्त सम्झौताको मूल्य १०,४२२,५३५.२१ अमेरिकी डलर (करिब एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ) रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८२ साउन ९ गते (तदनुसार २५ जुलाई २०२५) राष्ट्रिय दैनिक दि राइजिङ नेपाल र बैंकको वेबसाइटमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूमध्ये न्युनतम मूल्य प्रश्ताव गर्ने चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मीन्टिङ कर्पोरेसनलाई छनोट गरिएको थियो । बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र खरिद निर्देशिका, २०६७ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

 

केपी ओली नै अबको अध्यक्ष, त्यसमा कुनै शंका छैन : खगराज अधिकारी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले आउँदो महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई पुनः पार्टी अध्यक्ष बनाउने विषयमा कुनै शंका नरहेको दावी गरेका छन् । बिहीबार धनगढीमा प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘२०३६ सालदेखि अहिलेसम्म म एमालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो । कुनै पेसा, व्यवसायमा छैन । मेरो अनुभवले के बताउँछ भने नेकपा एमालेले वर्तमान नेतृत्वलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाउँछ । त्यसमा कुनै शंका छैन । त्यसो भएन भने पनि हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामै हुन्छौँ ।’

असंवैधानिक बाटोबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनादेश लिन नचाहेको उनले जिकिर गरे । एमाले चुनावसँग नडराएको समेत उनले बताए । अधिकारीले भने, ‘यो सरकारले चुनाव पनि गराउँदैन । गराउन आएको पनि होइन । नवयुवाको मागलाई हाइज्याक गर्ने, नेपाललाई कमजोर बनाएर भुटानीकरण, सिक्किमीकरणजस्तो गर्ने मनसायका साथ यी गतिविधि भएका हुन् ।’

सामाजिक सञ्जालको नियमन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा जेनजीले भदौ २३ गते गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरिएको उनले बताए । साथै एमाले छाडेका नेता भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका विषयमा उनले त्यसले आफ्नो पार्टीलाई कुनै क्षति नगर्ने बताए । रावलले पार्टी छाडेपछि तत्कालीन निर्वाचनमा एमालेले नोक्सानी व्यहोरिसकेकाले थप क्षति नहुने उनको भनाइ थियो ।

 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकाले मतदाता नामावलीका लागि अनलाइन फारम मात्रै भरे पुग्छ’

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अनलाइन मतदाता नामावली संकलन गर्नेहरुको राष्ट्रिय परिचय पत्र (नेशनल आइडी कार्ड) बाट बायोमेट्रिक लिएर नामावली संकलनका लागि थप सहज बनाइने बताएका छन् । जेन–जी प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा उनले मतदाता नामावली संकलनलाई थप सहज बनाउन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले अहिले धेरै नागरिकहरुले नेशनल आइडी कार्ड बनाइसकेकाले थप सहज हुने विश्वास लिएको बताए । नेशनल आइडी कार्ड बनाइसकेका नागरिकहरु भए अब अनलाइनबाट मतदाता नामावली संकलन गर्नेहरुको बायोमेट्रिक नेशनल आइडी कार्डबाटै लिइनेछ । यसले जेन–जीका मागहरु सम्बोधन गर्ने आयोगको विश्वास रहेको भण्डारीले बताए । अध्ययन वा कामका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि अनलाइन फारम भर्नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो नेशनल आइडीको भण्डारमा जम्मा भएको बायोमेट्रिक तपाईंहरुले अनलाइनमा भर्नु भएको निवेदनमा ल्याएर जोड्ने र छानविन गरेर नामावली प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसले तपाईंहरुका सबै मागलाई सम्बोधन गर्दछ । अध्ययनको कामका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि मतदाता नामावली दर्ता गराउन नेपालका कुटनीतिक नियोग र अन्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ । उहाँहरुले पनि अनलाइनमार्फत भर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुले अनलाइनमा फारम भर्नु भयो भने नेशनल आइडी कार्डमा भएको बायोमेट्रिक ल्याएर दाँज्छौँ ।’ उनले एक महिनासम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न कसैले चासो नदेखाएको भए पनि पछिल्लो समय धेरै चाप रहेको बताए ।

 

वीर अस्पतालमा १० वटा भाइरसको परीक्षण

काठमाडौँ । वीर अस्पतालमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी १० वटा विभिन्न रोगका भाइरसको एकै पटक परीक्षण सुरु गरिएको छ ।

अस्पतालको मेडिकल जेनेटिक्स(अनुवाङ्शिक) प्रयोगशालामा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी १० प्रकारका रोगको भाइरसको एकै पटक एकै समयमा परीक्षण सुरु गरिएको अस्पतालका मेडिकल अनुवाङ्शिक विभागका प्रमुख डा निलम ठाकुरले जानकारी दिएकी छिन्।

उनले बिरामीको एउटा रोगको भाइरसको फरक–फरक परीक्षण गर्दा रोग पत्ता लगाउन समस्या भएकाले एकै पटक १० वटा रोगका भाइरसको परीक्षण गर्न थालिएको बताएकी हुन् । “पहिले ति १० वटा रोगका भाइरसको फरक–फरक समयमा परीक्षण गर्ने गरेका थियौं, तर अहिले एकै पटक एकै समयमा परीक्षण गर्दा खँर्च पनि कम लाग्दछ”, उनले भने, “कुन भाइरसका कारणले कुन रोग लागेको हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्दछ, धेरै पटक परीक्षण आवश्यक पर्दैन ।”

उनले भाइरसले रोग पत्ता लगाएपछि अस्पतालमा नै उपचार गरिने बताएकी छिन् । यस्तै प्रयोगशालामा मस्तिष्क सङ्क्रमण सम्बन्धी छ वटा भाइरसको पनि एकै पटक परीक्षण सुरु गरिएको विभागका प्रमुख डा ठाकुरले जानकारी दिएकी छिन् । प्रयोगशालामा फोक्सोबाहेक अन्य भागमा लाग्ने क्षयरोगको पनि परीक्षण गरिन्छ ।

विसं २०७३ मा अनुवाङ्शिक (जेनेटिक) रोगको पहिचान र उपचार गर्न स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा जनशक्ति तथा उपकरण अभावले रोगको परीक्षण नियमित हुन सकेको छैन । जिन (वङ्श)मा भएको अवस्थाले जन्मिने रोगलाई अनुवांशिक रोग भनिन्छ ।

“सरकारी रुपमा अनुवाङ्शिक रोगको पत्ता लगाउने यही नै प्रयोगशाला रहेको छ”, उनले भन्छिन्, “तर, हामीसँग तीन जना मात्र जनशक्ति भएको र उपकरण पनि प्रयाप्त मात्रामा नभएका कारणले दैनिक रोगको परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।”

उनका अनुसार एक दिन बिराएर पालोअनुसार रोगहरुको परीक्षण गर्ने गरिएको छ । अहिले प्रयोगशालामा २५ वटा अनुवाङ्शिक रोगका भाइरसको नियमति परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको छ । आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आज सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाइ गति दिन सक्नेछ । नकारात्मक पक्षको रुपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

‘व्यावसायीक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ’, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, ‘पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ, यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । आव २०२४ मा संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सात दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पुर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ, यसले परियोजनाहरूलाई तिव्र रुपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।’ नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिदैँ आएको छ । रासस

 

पहिलो दिनमै आईजीपी कार्कीले उठाए चार विषय, दर्ज्यानी चिह्न लगाएर बोल्दा ‘भक्कानिए’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ३३ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि पहिलो दिनमै आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई केवल पद होइन, ‘जनताको विश्वास पुनः स्थापना गर्ने अवसर’ का रूपमा व्याख्या गरे । सिंहदरबारमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकातिर प्रहरीको मनोबल र सुशासनका सवाल उठाए भने अर्कातिर अमर प्रहरीको सम्झनामा बोल्दा भावनाले भरिएर गला अवरुद्ध भयो ।

‘वीर प्रहरीको सम्झना’ मा भक्कानिए आईजीपी
कार्यक्रमको प्रारम्भमै उनले राष्ट्र र जनताको सेवामा वीरगति प्राप्त गरेका प्रहरीलाई सम्झिँदै भने, ‘म सर्वप्रथम राष्ट्र र नागरिक सेवाका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका…’ त्यति भन्नासाथ आवाज रोकिन पुग्यो । आँखा रसाए, टिस्यु पेपरले आँशु पुछे र छोटो मौनतापछि फेरि सम्बोधन सुरु गरे । भावनात्मक क्षणबीच उनले प्रतिज्ञा गरे, ‘प्रहरी सेवामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको सेवा भावलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनेछु ।’

चार प्रमुख एजेण्डा : संगठन सुधारको ‘रोडम्याप’
आईजीपी कार्कीले गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रममै सरकार समक्ष चार ठूला मुद्दा प्रस्तुत गरे ।
नीतिगत स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तता – प्रहरी परिचालनमा स्पष्ट नीति र स्वायत्त अधिकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सेवा विशिष्टकरण र वृत्ति विकास–प्रहरीको पेशागत उन्नति अनुमानयोग्य र न्यायोचित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रहरी सहचारी नीति कार्यान्वयन–लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरी सहचारी राख्ने विषय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
स्टाफ कलेजको कानूनी मान्यता– सुरु भइसकेको प्रहरी स्टाफ कलेजलाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

संगठन सुदृढीकरण र जनविश्वास पुनःस्थापना

कार्कीले प्रहरी संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनस्र्थापना, आवश्यक हतियार र स्रोत सुनिश्चितता तथा मनोबल वृद्धि एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले देशमा लागुपदार्थ दुरुपयोग, आत्महत्या र सडक दुर्घटनाका चुनौतीहरू तीव्र छन्, जसको समाधानका लागि ‘सुदृढ संरचना र उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी’ अपरिहार्य छ ।

‘साझा जिम्मेवारी’ काे उद्घोष

आईजीपी कार्कीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, समुदाय र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै प्रहरी संगठनलाई ‘जनताको सुरक्षा र सुशासनको साझा जिम्मेवारी’ मा उभ्याउने प्रतिवद्धता जनाए । ‘सूचना प्रविधिको युगमा अपराधका स्वरूप बदलिएका छन्, त्यसैले प्रहरीको सोच र सीप पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ’, उनले भने ।

खापुङबाट कार्कीमा कमाण्ड हस्तान्तरण
पूर्व आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २६ कात्तिक राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नेपाल प्रहरीको कमाण्ड कार्कीको हातमा आएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक २५ गतेकै बैठकमा उनलाई नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

दुई वर्षे कार्यकालमा ‘सुधारको नक्सा’
साढे दुई वर्षका लागि प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्दै कार्कीले आफ्नो पहिलो दिनमै संगठनलाई सुदृढ, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउने योजनाको संकेत दिएका छन् । उनले भने, ‘संगठनमा सामूहिकता, सेवामा सत्यनिष्ठा र नेतृत्वमा उत्तरदायित्व—यही मेरो मार्गदर्शन हो ।’

 

चालुआवका लागि अन्नपूर्णमा एक सय ५६ योजना छनौट

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र ०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने एक सय ५६ योजना छनौट गरेको छ । रु। १६ करोड २७ लाख ८३ हजार बजेट बिनियोजन भएका तीन योजना कार्यान्वयनका लागि सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन, ठेक्का आव्हान र सम्झौताको प्रक्रीया अघि बढाएको हो ।

पालिका स्तरका २४ सहित एक सय ५६ वटा योजना मध्य हालसम्म तीन योजनाको सम्झौता, एकको अन्तिम भुक्तानी, ४४ को सर्वेक्षण, ३० को लागत अनुमान तयार र सात को ठेक्का आव्हान भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कपिल पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

आगामी पुष महिनाभित्र सम्झौता र आगामी वैशाख महिनासम्म अन्तिम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना कार्यान्वयनमा जुटेको उनले बताए । गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएका सडक तर्फ भिरकाटे–दोवा, पोखरेबगर–चित्रे, तातोपानी–भुरुङ, बिच्छान–लिस्ने, घार खेलमैदान र रातोपानी कुण्ड संरक्षण योजनाको ठेक्का आव्हान भएको छ ।

सडक स्तरोन्नति, पदमार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिचाई, खेलमैदान, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाहरु धेरै छन् । यसअघिका वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएका प्रभा र पाउद्धार माविको भवन, रुप्से झरना पूर्वाधार, सेकार्कु तातोपानी निर्माण र खिवाङ–घराम्दी सडक योजनालाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताएका छन् ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गरेर चालु आर्थिक वर्षदेखिनै प्रशासकीय भवन निर्माण शुरु गर्न जुटेको उनले बताए । वडा न. ७ को कार्यालय भवन बनाउन महभिरमा जग्गा प्राप्ति भइसकेकोले निर्माण प्रक्रीया अघि बढाउने अध्यक्ष पुनले बताए ।

यसैगरी यस वर्ष रु. दुई करोड १२ लाख ७५ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पहिलो चौमासिकमा रु. एक करोड ३७ लाख पाँच हजार राजस्व संकलन गरेको छ । पर्यटकीय स्थलहरु पुनहिल, भुरुङ्ग– तातोपानी, पाउद्वार तातोपानी र रातोपानी तातोपानी कुण्डलाई आय ठेक्कामा लगाएर रु. करोड १५ लाख २१ हजार ८० आम्दानी भएको छ । गाउँपालिकाले पर्यटकीय स्थलहरुको सञ्चालन, प्रवेश शुल्क, होटल र चिया पसल सञ्चालनका लागि आय ठेक्का लगाएर चालु आव.मा उक्त आम्दानी गरेको उपाध्यक्ष दिवा तिलीजा पुनले बताए ।

कागतीखेतीबाट तीन महिनामा नौ लाख आम्दानी

गण्डकी  ।  कृषि कर्ममा लाग्ने हो भने रोजगारीका लागि विदेशै ताक्नु पर्दैन भन्ने यहाँका एक कृषकले उदाहरण दिएका छन् । पोखरा महानगरपालिका–३१ खनास्वाराका टुकाराम लामिछाने कागतीखेतीबाट तीन महिनामा झण्डै रु नौ लाख आम्दानी गरेर सबैका लागि अनुकरणीय बनेका हुन ।
एलसी अर्गानिक कृषि फर्म दर्ता गरेर आठ वर्षअघि भिरालो २६ रोपनी जग्गामा लगाएका ५०० सोना जातका कागतीका बिरुवाले चार वर्षको अवधिदेखि निरन्तर उत्पादन दिन थालेको र यस वर्षको भदौ, असोज र कात्तिकमा मात्र कागती बिक्रीबाट रु नौ लाख आम्दानी गरेको कृषक लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाबाट उपलब्ध गराइएका २०० ठूलो लेमनका बिरुवाले राम्रो उत्पादन दिए पनि बजारमा बिक्री नभएपछि सबै बोट हटाएर सो स्थानमा सोना जातका बिरुवा रोपेको बताउँदै उनले भने्, “उत्पादन भएको कागती बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन, यतिखेर बजारमा कागती प्रतिकिलो रु २०० देखि २५० का दरले बिक्री हुने गरेको छ ।”
उमेरले ६५ काटेका कृषक लामिछाने परम्परागत खेती प्रणाली अपनाउँदा बाँदर र अन्य जङ्गली जनावरले नष्ट गर्न थालेपछि विकल्पका रुपमा सुरु गरेको व्यावसायिक कागतीखेती पछिल्लो समय मुख्य आम्दानीको श्रोत बनेको बताउँछन् ।
बेगनासतालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सो स्थानमा लिप्टिङ प्रविधिमार्पmत सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध मिलाइएका कारण कागतीका बोटमा बाह्रै महिना फल लाग्ने गरेको बताउँदै उनले वार्षिकरुपमा रु १५ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिए ।
कागतीको एउटै बोटमा वर्षमा एक क्वीन्टलसम्म फल्ने गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै उनले भने “यो तीन महिनाको अवधिमा दैनिक ४० देखि ५० किलो उत्पादन भएको थियो, कागतीको बोटमा कुनै पनि विषाधि प्रयोग गर्नुपरेको छैन, बजारमा अर्गानिक उत्पादनको महत्व बढेको छ ।”
पछिल्लो समय तातोपानी, चिया र खानामा कागतीको अत्याधिक प्रयोग हुने हँुदा बजारमा माग बढेको छ । कास्कीमै पहिलो व्यावसायिक कागतीखेती सुरु गरेको दाबी गर्ने लामिछानेले भने, “राज्यकातर्पmबाट कृषकलाई आवश्यक सहयोग गरेर प्रेरित गर्ने हो भने कागतीलगायत तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।”
कागती अन्तरबालीका रुपमा तरुल, अकबरे खुर्सानी, टिमुर, अमला, ओल, एभोकाडो, अम्बा, सुन्तला, ज्यामिर, निबुवा, ठूलो बयर, रातो केरा, मेकानियानट जस्ता विभिन्न जातका फलफुलका बोटबिरुवा फष्टाएका छन् । परिक्षणका लागि लगाएको एउटा स्याउको बोटमा ५०–६० वटा फल लागेको भए पनि सबै बाँदरले खाएको उनले बताएका छन् ।
“यदी सरकारले किसानको फर्मबाट नै उत्पादित कागतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गरिदिए कृषक अझ बढी उत्साहित हुने थिए”, कृषक लामिछानेले भने, “उत्पादित कागती पोखराका बजारमा सञ्चालित रेष्टुरेन्ट तथा तरकारी पसलमा  बिक्री गर्ने गरेको छु, कागती पु¥याउने र पैसा उठाउने समय फर्ममा लगाउन पाउने हो भने आम्दानी निश्चितरुपमा बढ्ने थियो ।”
कागतीको बोटबाट टिपेको फल बजारमा बिक्री गर्ने र पाकेर झरेका फल सङ्कलन गरेर पेलेर अमिलो उत्पादन गरेर बिक्री गरेर थप आम्दानी गर्दै आएको जनाउँदै उनले गतसाल ४८ माना अमिलो बिक्रीबाट रु ७२ हजार आम्दानी गरेको उनले बताए । उनले पकाएको अमिलो प्रतिमाना रु एक हजार ५०० र काचो रस प्रतिमाना रु ५०० का दरले बिक्री गर्दै आएका छन् ।
साथै उनले अमिलो बनाएर निस्केको कागतीको छोक्रा, वनमारा, असुरो, भेली लगायतका विभिन्न बनस्पति सङ्कलन गरेर दुई हजार लिटरको हिल ट्याङ्कीमा जैविक मल उत्पादन गरेका छन् । उत्पादिन मल पाइपमार्पmत प्रत्येक बोटमा राख्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
मुलुकमा वन क्षेत्रको विस्तारसँगै बाँदर र जङ्गली जनावरको आतङ्कले धेरै किसान खेतीबारी छाड्न बाध्य भएको वर्तमान अवस्थामा लामिछानेको कागतीखेतीले नयाँ सम्भावना र प्रेरणा दिएको पोखरा महानगरको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया बताँउछन् ।

निवर्तमान आईजीपी खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक

काठमाडौं । निवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाइएको छ । २३ र २४ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आजबाट सेवा निवृत्त हुनु भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई जाँचबुझ तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा यस आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आजैदेखि लागु हुनेगरी निजको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र आयोगको स्वीकृती बेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने ।’

यसबारे खापुङलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ । आज बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी उनको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइ उपत्यका बाहिर जान समेत आयोगको स्वीकृत लिनुपर्ने गरी पत्राचार गरिएको आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता विज्ञान राज शर्माले जानकारी दिए ।

 

 

सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ ।  बुधबारको तुलनामा आज एक तोला सुनको मूल्य रु पाँच हजार ९०० ले वृद्धि भएको छ । चाँदीको मोल पनि तोलामा रु १७० ले बढेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५० हजार २०० कायम भएको छभने त्यति नै परिमाणको चाँदी रु तीन हजार ३४५ मा कारोबार भइरहेको छ ।

बुधबार एक तोला सुन रु दुई लाख ४४ हजार ३०० र चाँदी रु तीन हजार १७५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको प्रश्न : मेरी श्रीमती जेनजी आन्दोलनको घाइते होइनन् ?

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आफ्नी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारमाथि भएको हमलापछि सरकारको उदासीनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनको घरमा आगजनी गरी हत्या प्रयास गरिएको थियो । चार दशकभन्दा लामो समय फिजिक्सको प्राध्यापक रहेकी चित्रकार गम्भीर घाइते भएकी छन् र अहिले अस्पतालमा उपचाररत छिन् । खनालले सरकारले चित्रकारको अवस्थाबारे एक शब्द पनि नसोधेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

खनालले भने, ‘सरकारले जेनजी आन्दोलनका हत्या र घाइतेहरूको छानबिन, शहीद घोषणा र निःशुल्क उपचारको कुरा ग¥यो । तर प्रधानमन्त्रीको घोषणामा रविलक्ष्मी चित्रकारलाई किन बिर्सियो ? उहाँ ४० वर्ष फिजिक्स पढाउने प्राध्यापक र गृहिणी हुनुहुन्छ । जल्लादहरूले चारैतिर घेरेर घरबाट बाहिर निस्कन नदिई हत्या प्रयास गरे । अन्ततः उहाँलाई बचाइयो, तर अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ घाइते हो कि होइन ?’

उनले यो प्रश्न व्यक्तिगत मात्र नभएको बताए । चार दशक देशलाई योगदान दिने प्राध्यापकको उपचारमा सरकारमाथि उनले प्रश्न गरे । सरकारले जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको घोषणा गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती भएकै कारण चित्रकारको उपचारमा मौन छ ।खनालले थपे, ‘तीन करोड जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु—उहाँ घाइते हुनुहुन्छ कि हुनु हुन्न ? उपचारको दायित्व सरकारको छ कि छैन ? आजसम्म एक शब्द सोधिएको छैन, कसैलाई पठाइएको छैन, खर्चबारे पनि चासो छैन ।’

घर जल्यो, सम्पति खरानी, बैंक खाता शून्य
घटनाको क्रुरताले खनाल परिवार मात्र होइन, धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । आन्दोलनकारीले खनालको घर पूरै जलाएका छन् । सम्पति नष्ट भएको छ । उनले भने, ‘मेरो घर जलाएर खरानी बनाइयो । भित्रको सम्पति पनि खरानी भयो । देशमा यत्रा बैंक छन्, मसँग एउटा खाता छैन । दुई खाता खोलेको थिएँ तर राख्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? हरेक दिन खर्च आउँछ, खर्च हुन्छ–यस्तै छ मेरो अवस्था ।’

आफूसँग धेरै सम्पति नभएको बताउँदै उनले ७० रोपनी जग्गामध्ये ५५ रोपनी सरकारलाई दिएको उल्लेख गरे । त्यसैमा इलाममा सिटिइभिटीको कार्यालय बनेको छ । उनले भने, ‘सयौं रोपनी जग्गा छैन, ७० रोपनी थियो— ५५ रोपनी सरकारलाई दिएँ । इलामको सिटिइभिटी हेर्नुस्, प्रधानमन्त्री ज्यू । यस्तो व्यक्तिको श्रीमती घाइते होइनन् र ? उपचार सरकारको दायित्व होइन र ?’

सरकारको दोहोरो मापदण्ड : सामान्य घाइतेलाई राहत, पूर्व प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीलाई बेवास्ता
सरकारले जेन–जीका मृतक र घाइतेलाई राहत, उपचार र शहीद घोषणा गर्ने नीति ल्याएपनि खनाल दम्पतीप्रति पूर्ण मौन छ । खनालले आमजनता, परिवार र जीवनसंगिनीको तर्फबाट प्रश्न गरे, ‘यो देशको सरकारलाई सोध्छु— घाइते प्राध्यापकको उपचार दायित्व हो कि होइन?’ यो घटना राजनीतिक हमलाको शिकार बनेका पूर्व नेताको परिवारप्रतिको उपेक्षा मात्र होइन, योगदान दिएका व्यक्तिको सुरक्षा र सम्मानमा राज्यको असफलता हो । खनालको सार्वजनिक अपीलले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । यसबारे अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जवाफ दिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

जेनजी आन्दोलनका दाग : आगजनीमा संलग्न धमाधम पक्राउ पर्दै, गण्डकीमा पाँच अर्बको क्षति

पोखरा । गण्डकी प्रदेशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनको घाउ अझै पुरिएको छैन । आन्दोलनको उग्र रूपले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा अरबौँको क्षति पुर्‍याएको मात्र होइन, निर्दोष नागरिकको ज्यान पनि लियो । सोही क्रममा कास्कीमा भएको लुटपाट, आगजनी र तोडफोड घटनामा संलग्न थप पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, पसल, निजी घर र सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो । ती घटनामा संलग्नहरूको पहिचानपछि प्रहरीले हालै पाँच अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पोखरा–१० बुद्धचोकका चन्द्रबहादुर थापा (५०), सोही स्थानका हरिबहादुर थापा उर्फ ‘खलि’ (४८), माछापुच्छ्रे–३ का सन्तोष परियार (२५), पोखरा–२६ बुढिबजारका रमेश थापा (४०), र पोखरा–९ का अभिमन्यु पाण्डे (३५) रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार, यी व्यक्तिहरूले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने, प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड गर्ने र हतियार समेत नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूविरुद्ध ‘आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने’ कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

कास्की प्रहरीले हालै एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै भदौ २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कास्कीका एक व्यवसायीको पसलमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तीब्र पारिएको पनि जनाएको छ । प्रहरीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, उक्त भिडिओमा देखिएका व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न रहेको देखिएको र तिनमध्ये केही व्यक्तिहरू अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परिसकेको जानकारी दिइएको छ । अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कास्की प्रहरीले आमसाधारणसँग सहयोगको अपिल समेत गरेको छ ।

प्रहरीको अपिल अनुसार यदि कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक गरिएको भिडिओ हेरेर भिडिओमा देखिएका व्यक्तिहरूलाई चिन्ने वा पहिचान गर्न सक्ने भए : भिडिओको सम्बन्धित भागको स्क्रिनसर्ट गरी घेरा लगाउने, पहिचान भएको व्यक्तिको नामथर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, फेसबुक-टिकटक आईडी, पेशा र सम्भावित बसोबास स्थान (खुल्नसक्ने सीमाभित्र) जस्ता जानकारी संग्रह गरी सम्बन्धित इमेल ठेगाना वा फोन नम्बरमा पठाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रहरीले उजुरीदाताको नाम र तपशील गोप्य राखिने र उपलब्ध गराएको सूचनालाई गोप्यताकै साथ अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने पनि स्पष्ट गर्दै आएको छ । उक्त अपिल विज्ञप्तिमा भिडियोका आधारमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा सम्भावित थप घटनाबारे जानकारी दिने जो कुनै पनि

नागरिकलाई जानकारी भए तुरुन्तै प्रहरी समक्ष उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरीले थप अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रहरीले इमेल आइडी [email protected] र वाट्सएप नम्बर–९८५६०७८३३ मा कल गरेर पनि आफूलाई भएको जानकारी प्रहरीलाई दिन सकिने जनाएको छ ।

पाँच अर्ब बराबरको क्षति, तीन जनाको ज्यान
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्मको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले प्रदेशका सात जिल्लामा पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ । जसमा २ अर्ब सरकारी तथा ३ अर्ब निजी क्षेत्रतर्फको क्षति समावेश छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘१३८ सरकारी कार्यालय र ६१ निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ । ३६१ दुईपांग्रे सवारी जलाइएका छन्, ७ वटा तोडफोड र ३ हराएका छन् । यस्तै, १६१ चारपांग्रे सवारी जलाइए, ३१ मा क्षति पुगेको छ ।’ आन्दोलनकै क्रममा ३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ ।

भरतपुर–पोखरा १६ निवासी विजय तामाङ, काठमाडौं–३ घर भई पोखरा बस्ने कान्छी नगरकोटी, र दोलखा घर भएकी स्वस्थानी थापा ज्यान गुमाउनेहरू हुन् । नगरकोटी मुख्यमन्त्रीका निकटस्थ सभासद् विन्दुकुमार थापाका दाजु अटो व्यवसायी ध्रुव थापाको घरमा लागेको आगोमा परेर जलेकी थिइन् । त्यस्तै, तामाङ कास्की प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका थिए ।

पुनर्निर्माण तीन चरणमा
मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतिग्रस्त संरचनाको मूल्याङ्कन र स्टिमेट कार्य पूरा भएको जनाउँदै भने, ‘यस्ता घटना हुने कल्पना पनि नभएकाले बजेटको अभाव छ, तर तत्काल सेवा आवश्यक कार्यालयहरूलाई सहयोग सुरु गरेका छौं ।’ उनका अनुसार, पुनर्निर्माण तीन चरणमा गरिनेछ–सामान्य क्षति भएकालाई मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, मध्यम क्षतिग्रस्त संरचनालाई रेट्रोफिट गर्ने, र पूर्णरूपमा नष्ट भएकालाई नयाँ निर्माण गर्ने । यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चालु खर्चबाट कटौती गरी पुनर्निर्माणमा लगाइने भएको छ ।

 

 

नव नियुक्त आईजीपी कार्कीलाई दर्ज्यानी चिन्ह, सम्हाले प्रहरी ‘कमाण्ड’ (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । नव नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा गृह सचिव रामेश्वर दंगालले महानिरीक्षक कार्कीलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइ दिएका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई ३३ औं आईजीपीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङको ३० वर्षे सेवा अवधि बुधबार सकिएर उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

आजबाट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च कमान्ड सम्हालेका छन् । गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि आज उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दैछन् । प्रहरी संगठनभित्र एक इमान्दार र अनुभवी अधिकृतको रूपमा परिचित कार्कीसँग विभिन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।

डीआईजी रहँदा लुम्बिनी प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका उनले एसएसपीको रूपमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको नेतृत्व गरेका थिए । सोही अवधिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता संवेदनशील मुद्दाको सामना गर्नुपरेको थियो । भर्खरै, गत भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यकामा जेनजी आन्दोलन चर्कदा उपत्यकाको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा थियो ।

उपत्यका कमाण्ड सम्हाल्नुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुखको भूमिकामा थिए । कार्कीको पृष्ठभूमिमा कुनै ठूलो आर्थिक विवादमा नमुछिएको स्वच्छ छवि रहेको छ । उनले फिल्डको अनुभवदेखि आईजीपीको सचिवालयमा बसेर काम गरेको अनुभव समेत सँगालेका छन् । विदेशमा विभिन्न तालिम लिइसकेका उनी यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ताको भूमिकामा समेत रहेका थिए । नेपाल प्रहरीले अहिले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

सुदन गुरुङको आरोप : गृहमन्त्री एमालेको जस्ताे लाग्न थाल्याे, माग पूरा नभए चुनाव असम्भव

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि फेरि तीव्र प्रहार गरेका छन् । एकातिर सरकारले नेपाल स्काउटको जग्गा संरक्षणका नाममा संरचना हटाउने अभियान चलाउँदा, अर्कातिर आन्दोलनकारीका मागहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै गुरुङले गृहमन्त्रीमाथि सीधा आरोप लगाएका हुन् ।

गुरुङले भने, ‘गृहमन्त्री अर्याल अहिले एमाले जस्तो लाग्न थालेका छन् । उहाँ हाम्रो आन्दोलनको बीचमा संविधानविद् भएर उपस्थित थिए, तर अहिले आएर चुनाव–चुनाव मात्रै भन्न थालेका छन् ।’ नेपाल स्काउटको जग्गामा बिहीबार बिहान भएको संरचना हटाउने क्रममा महानगर प्रहरीसँगै उपस्थित भएका गुरुङले गृहमन्त्रीलाई कठोर चेतावनी पनि दिए । उनले जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा नभएसम्म देशमा निर्वाचन हुनै नदिने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो एजेन्डा चुनाव होइन, न्याय र व्यवस्था परिवर्तन हो’, गुरुङले भने, ‘माग पूरा नभई कसरी चुनाव हुन्छ ? यो सबको जिम्मा गृहमन्त्री अर्यालले लिनुपर्छ । उहाँ जंगी अड्डादेखि शीतल निवाससम्म वार्तामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर ढाँट्ने कुरा गर्नुभयो भने हामीलाई यो ठुलो धोका हुनेछ ।’ गुरुङले गृहमन्त्रीले जेनजी कार्यकर्तामाथि दमन गरिरहेको तर राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई नछोएको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘उहाँले जेनजीहरूलाई समातिराख्नु भएको छ, तर राजनीतिक नेताहरूलाई केही भन्न सक्नु हुन्न । मलाई त कहिलेकहिले लाग्छ-गृहमन्त्री ज्यू एमालेकै मान्छे हुन् कि ?’

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनले वडास्तरसम्म संरचना विस्तार गरिसकेको छ र नयाँ चरणको आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । ‘हामी दुई महिनादेखि संयमित छौं, तर अब नयाँ योजना ल्याउनेछौं’, उनले भने, ‘यदि मागहरू पूरा भएनन् भने गृहमन्त्रीलाई चैन मिल्ने छैन, चुनाव असम्भव हुनेछ ।’ गुरुङको यस्तो चेतावनीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारभित्र फेरि राजनीतिक तनाव चुलिएको संकेत गरेको छ । एकातिर सरकार निर्वाचन तयारीमा व्यस्त छ भने अर्कातिर जेनजी आन्दोलनले ‘न्याय बिना चुनाव हुँदैन’ भन्ने अडान कडा पार्दैछ ।

 

रवि र छविको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । गत हप्ता तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै सुरुको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । थप मिसिल झिकापछि मात्र अर्को पेशी चढ्ने र बिगो बराबरको रकम तिरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भनी रविले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

यो मुद्दामा आजलाई पेसी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिहीबार भने लामिछानेका तर्फबाट महेन्द्र पाण्डे, बाबुराम पाण्डे, जोशीका तर्फबाट अपूर्व खतिवडालगायतले बहस गरेका थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध लामिछानेले गत भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि सहकारी ठगीको बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले दुवै मुद्दा साथै राख्ने आदेश भएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी हाल भैरहवा कारागारमै छन् ।

पूर्व मन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गामा बनाएका संरचनामा यसरी चल्यो डोजर (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा बनेको संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । पूर्वऊर्जमन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनीले उक्त संरचना भोगचलन गरिरहेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले उक्त जग्गामा बनाइएका संरचनाको बहाल बक्यौता तिर्न ७ दिने अल्टिमेटसहितको सूचना निकालेको थियो ।

अन्यथा त्यहाँ बनाइएका भवन तथा सामान जफत गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । पछिल्लो ताकेताको म्याद सकिएसँगै ती संरचना भत्काउन महानगर प्रहरी डोजर लिएर पुगेका हुन् । स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । त्यस्तै, माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्टको संरचना पनि बनाइएको छ ।
तस्वीरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सुदन गुरुङको प्रश्न : जेन–जीका माग पूरा नभइकन कसरी हुन्छ निर्वाचन ?

काठमाडौं । जेन–जी प्रतिनिधि सुदन गुरुङले जेन–जीले राखेका मागहरु पूरा नभइकन निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । बिहीवार बिहान लैनचौरस्थित खड्का ल्याण्ड प्रालिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको नेपाल स्काउटको जग्गामा रहेका संरचना हटाउने प्रयोजनका लागि त्यहाँ पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले केही बाहेकका सबै जेन–जीहरु एक ठाउँमा रहेको भन्दै माग पूरा हुनुपर्ने बताए । जेन–जीहरुका माग पूरा नभए अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लिनुपर्ने बताए । जेन–जीका हरेक वार्ताहरुमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको र आफूलाई माग पूरा हुने विश्वास गृहमन्त्रीले दिएको भए पनि अहिले त्यसअनुसार काम नभइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘समग्र हामी जेन–जी हरुको टिम एक ठाउँमा छ । एक दुई जना तलमाथि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि बोलाउँछौँ । माग पूरा नभइकन कसरी चुनाव हुन्छ । यो सबै कुरा गृहमन्त्री ज्युले जिम्मा लिनुपर्छ । उहाँ हामीसँग जंगीअड्डामा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानविद् भने मलाई चिनाइएको हो । माग पूरा हुन्छ, हुँदैन उहाँहरुलाई थाहा थिएन र ? गिरीबन्धुमा म लडेको हो भनेर कन्भिन्स गरेको मान्छे । यो सबै भएन भने धोका दिनु भएको हो हामीलाई । अहिले आएर चुनाव चुनाव भन्नु हुन्छ ।’ आफूहरुका माग पूरा नभए गृहमन्त्रीले धोका दिनु भएको ठहर हुने भन्दै गृहमन्त्रीले जेन–जीका माग पूरा गर्न छोडेर निर्वाचनको रटान लगाएको उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वमन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गामा बनाएको संरचनामा चल्यो महानगरको डोजर

काठमाडौं । पूर्व ऊर्जमन्त्री एवं कांग्रेस नेता दिपक खड्काको कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा बनेको संरचनामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएको छ ।

आज बिहान महानगर प्रहरीहरु डोजरसहित पुगेर संरचनाहरु भत्काएका हुन् । कांग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर लामो समयदेखि भाडा तिरेका छैनन् । त्यसैले २० कात्तिकमा स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । सो म्याद आज सकिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले उक्त जग्गामा बनाइएका संरचनाको बहाल बक्यौता तिर्न ७ दिने अल्टिमेटसहितको सूचना निकालेको थियो । अन्यथा त्यहाँ बनाइएका भवन तथा सामान जफत गर्ने चेतावनी दिइएको थियो ।

पछिल्लो ताकेताको म्याद सकिएसँगै ती संरचना भत्काउन महानगर प्रहरी डोजर लिएर पुगेका हुन् । स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । त्यस्तै, माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्टको संरचना पनि बनाइएको छ ।

स्काउटका दुई वटा व्यवसायिक भवन समेत खड्का ल्याण्डले भाडा लगाइरहेको छ । दुई व्यवसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल रहेका छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो।

बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइयो, निर्णायक तहमा पुगेर उठाएर देखाएँ : कुलमान

काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि अल्झिएको विद्युत् महसुल (बक्यौता) असुलीलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले विगतमा यही काम गर्न खोज्दा आफूलाई हटाइएको स्मरण गर्दै अहिले निर्णायक तहमा रहेर बक्यौता उठाउन सफल भएको बताएका छन् ।

घिसिङले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन संरचनामार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूलाई तोकिएको प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता अधिकांश उद्योगहरूबाट भुक्तानी भएको छ ।

यससँगै राजनीतिक नेतृत्वदेखि आम सर्वसाधारणसम्मलाई तरङ्गित बनाएको बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’ उनका अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी रूपमा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकावट ल्याएको थियो। ‘राज्यले उठाउनु पर्ने महसुललाई निस्तेज पार्ने केही जिम्मेवार पदधारीहरूले योजनाबद्ध रूपमा अवरोध गरे’, उनले सांकेतिकरुपमा भनेका छन्, ‘तर अब सबैको निरन्तर चासो र खबरदारीका कारण बक्यौता असुली ठोस परिणामतर्फ अघि बढेको छ ।’

कुलमानले बक्यौता तिर्ने उद्योगीहरूलाई धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा सबै नागरिकले कर र महसुल तिरेर जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघप्रति पनि सहकार्यका लागि आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘विगतमा आम सर्वसाधारण लोडसेडिङको अँध्यारोमा थिए, त्यही बेला डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले बक्यौता तिरेका थिएनन् । आज ती उद्योगहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्दै किस्ता तिरेका छन्–यो नयाँ संस्कृतिको सुरुवात हो ।’ राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक चुनौतीबीच पनि महसुल उठाएर देखाएका कुलमानको यो कदमले पुनः ऊर्जाक्षेत्रमा कडाइ र जवाफदेहिताको सन्देश दिएको छ ।

 

आलोचकलाई सुमनाको जवाफ : हो, म अवसरवादी हुँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पूर्व नेतृ सुमना श्रेष्ठले आफूलाई अवसरवादी भन्ने आलोचकहरूलाई एक कवितामार्फत जवाफ फर्काएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा बुधबार ‘म अवसरवादी !’ शीर्षकमा एक कविता सार्वजनिक गर्दै उनले देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर खोज्नुलाई नै आफूले अवसरवाद मान्ने गरेको बताएकी छन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कविता ‘पागल’ बाट प्रेरित रहेको उक्त कवितामा श्रेष्ठले जनताको पीडामा मलम लगाउने, अन्धकारमा आशाको बत्ती बाल्ने र न्यायको बाटोमा हिँड्ने अवसरलाई नै आफूले रोजेको बताएकी छन्।

‘यदि सेवा गर्नु अपराध हो भने, म त्यो अपराध स्वीकार्छु,’ कवितामा लेखिएको छ, ‘यदि परिवर्तनमा विश्वास राख्नु पागलपन हो भने, म पागलपन स्वीकार्छु ।’ कवितामार्फत उनले राजनीतिक मौनतालाई पनि अपराधको संज्ञा दिइन् । परिवर्तनको घडी रोकिएमा फेरि भ्रष्टहरूको दिन फर्कने चेतावनी दिँदै उनले लेखेकी छन्, ‘तिमीहरू मलाई हाँसोमा उडाउन सक्छौं, अवसरवादी भनेर चिच्याउन सक्छौ, तर म मौन रहन्न, किन भने, मौनता पनि अपराध हो ।’

हेर्नुस् सुमनाको कविता :

म अवसरवादी !

हो, म अवसरवादी हुँ,
जनताको पिडामा मलम लगाउन खोज्नु,
अन्धकारमा आशाको बत्ती बाल्न खोज्नु,
न्यायको बाटोमा सत्यको साथमा हिँड्नु,
अवसर हो भने, त्यो अवसर म रोज्छु !

हो, म अवसरवादी हुँ,

किनकि म सुशासन खोज्छु,
किनकि म विधिको शासनको सम्मान गर्छु,
किनकि मलाई जनताको आँशु सुकाउनु छ,
र मलाई थाहा छ,
यो परिवर्तनको घडी, कसैले रोकिदियो भने,
फेरि भ्रष्टहरुको दिन आउनेछ, सर्वत्र अध्यारो छाउनेछ ।

तिमीहरू मलाई हाँसोमा उडाउन सक्छौ,
‘अवसरवादी !’ भनेर चिच्याउन सक्छौ,
तर म मौन रहन्न,
किनभने, मौनता पनि स्वीकृति हो ।
मौनता पनि अपराध हो ।

म अवसरवादी हुँ,
शब्दमा होइन, संकल्पको अर्थमा ।
म चाहन्छु अवसर, देशलाई फेरि उठाउने,
युवालाई आस्था दिलाउने,
राजनीतिलाई जनसेवा बनाउने ।

यदि सेवा गर्नु अपराध हो भने,
म त्यो अपराध स्वीकार्छु ।
यदि परिवर्तनमा विश्वास राख्नु पागलपन हो भने,
म पागलपन स्वीकार्छु ।
किनकि मैले देखेको छु,
बढ्दो भीडमा बारुदी आँखा,
लाचार आमा, रित्तो काँख
र मानेको छु – देश मरेको छैन,
देश त केवल निदाएको छ ।

त्यसैले हो, म अवसरवादी हुँ,
सपनाको पुनर्जन्मको अवसर खोज्दै ।
जब एकदिन, यो देश बिउँझन्छ,
त्यो बिहानको घामसँगै
मेरो नाम ‘अवसरवादी’ करार हुदा पनि,
सबै भन्दा खुसि मै हुनेछु ।

नेवानिको महाप्रबन्धक पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) को रिक्त महाप्रबन्धक पदको पदपूर्ति छनोट समितिले आज (बिहीबार) दरखास्त आह्वान गरेको छ । नेवानिको महाप्रबन्धक पदमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही कात्तिक २५ गते पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीसँग स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन्।

आज छनोट समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक उम्मेदवारहरुलाई १५ दिनभित्र दरखास्त दिन माग गरेको छ । ‘नेपाल वायु सेवा निगम, काठमाडौंको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ आज जारी सूचनामा लेखिएको छ ।

आवेदन फाराम, उम्मेदवारको योग्यता तथा अनुभव, पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू, परीक्षाको छनौट विधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा र अन्य आवश्यक विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको सूचनामा उल्लेख छ ।

नेवानि महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा १४ कात्तिकका दिन छनोट समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिलाई एक महिनाभित्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्ने कार्यभार दिइएको थियो । तर, समितिको एउटा पनि बैठक नबसेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायसमेतको उपस्थितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मैनालीसँग स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको छ । निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको ७ कात्तिकमा कार्यकाल सकिएपछि हाल नेपाल वायु सेवा निगम नेतृत्वविहीन छ । जनकराज कालाखेतीले निमित्त महाप्रबन्धकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् ।

हेर्नुस् सूचना

बोतलको खेल अब खतराको संकेत : विद्यार्थीहरू ‘वाटर गन’ बनाउँदै, समाज किन मौन ?

रौतहट । सामाजिक अभियान्ता सलेन्द्र यादवको टोलीले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ भिडियोले फेरि एक पटक समाजलाई झकझक्याएको छ। भिडियोमा विद्यालय पोसाक लगाएका केटाकेटीहरू विद्यालय जाने बहानामा घरबाट निस्किन्छन्, तर विद्यालय नपुगी सुगर मिल, चौर र झाडीमा गएर ‘वाटर गन’ (Water Gon) अर्थात् बोतलमा बनाइएको पानी हान्ने उपकरण प्रयोग गर्दै रमाइरहेका देखिन्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले पानीमा रङ मिसाएर खेल्ने, कतिपयले गाँजा र चुरोट सेवन गर्दै सोही हतियारबाट साथीहरूलाई हान्ने कार्यसम्म गरेका छन् ।

सामाजिक अभियान्ता यादवको चेतावनी छ, ‘आजका विद्यार्थीहरू सिर्जनशीलता होइन, गलत ठाउँमा प्रयोग भइरहेका छन् । बोतलको खेल रमाइलो होइन, चेतावनी हो !’ पहिलो नजरमा यो खेल रमाइलो देखिन्छ । प्लास्टिकको बोतलमा प्वाल पारेर ट्युब वा स्ट्रो जडान गरी, पानी हाली र नोजलबाट छ्याप्ने यो सस्तो र सजिलो ‘खेलौना’ हो । तर जब यो विद्यालय उमेरका बालबालिकाले अभिभावक र शिक्षकको निगरानी बिना प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब समस्या गम्भीर हुन्छ ।

रौतहटको विभिन्न गाउँमा देखिएको दृश्यमा केटाकेटीहरू ‘वाटर गन’ प्रयोग गरेर साथीहरूको अनुहारमा पानी हान्दै हाँसीरहेका छन् । तर त्यस पानीमा कहिलेकाँही रङ, धुलो, फोहोर र कहिले त सोडा वा रासायनिक पदार्थ पनि मिसाइन्छ । जसले आँखामा, छालामा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

अभिभावकको मौनता : छोराछोरी घरबाट निस्कँदा त हेर्नु भयो, तर कहाँ गए ?
सलेन्द्र यादवले अभिभावकहरूलाई खुला प्रश्न गरेका छन् के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंको बच्चाले बोतल किन काटेको छ ? किन नोजल खोज्दै हिँडेको छ ?’ अभिभावकहरूलाई लाग्छ बच्चाले कुनै विज्ञान परियोजना बनाइरहेको छ, तर वास्तविकता फरक छ । विद्यार्थीहरूले यो ‘वाटर गन’ प्रयोग गरेर साथीहरूलाई डराउने, भिड्ने र सडकमा पानी हान्ने काम गरिरहेका छन् । कति अभिभावकहरू त मोबाइलमा व्यस्त छन्, तिनीहरूलाई बच्चाले घरमा के बनाइरहेको छ भन्ने समेत थाहा छैन ।

यादव भन्छन्, ‘बोतलको हतियार घरमै बनेको छ, तर अभिभावकहरू बेखबर छन् । यो केवल बालखेल होइन, भविष्यको खतरा हो ।’ अब अभिभावकले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ शिक्षा केवल स्कूलमा होइन, घरबाट सुरु हुन्छ । विद्यालय प्रशासन : हाजिरीमा जिम्मेवारी सकिन्छ ?
विद्यालयहरूमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले हाजिरी लिएर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने मनस्थिति बनाएका छन् । तर सलेन्द्र यादवको टोलीले देखाएको भिडियोमा विद्यालयका युनिफर्म लगाएका विद्यार्थीहरू विद्यालय नपुगी चौरमा वाटर गन खेल्दै, धुमपान गर्दै, एक–अर्कालाई पानी र फोहर पदार्थ हान्दै छन् ।

यदि विद्यार्थी विद्यालय नपुगी झाडीमा पुगे भने, त्यो कसको गल्ती हो ? विद्यालयको निगरानी प्रणाली कहाँ छ ?
सामाजिक अभियान्ता यादवले प्रश्न गरेका छन् विद्यालयमा शिक्षा होइन, मौनता बढ्दैछ । हरेक हाजिरीमा भविष्य हराइरहेको छ । उनले विद्यालयहरूमा निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न, सीसीटिभी र स्वयंसेवक परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् । समाज र ‘वाटर गन’ रमाइलो संस्कृति कि बर्बादीको सुरुवात रौतहटका चौर, बाटो र पार्कहरूमा अहिले ‘वाटर गन’ खेल्ने चलन फैलिँदै गएको छ । केही युवाहरूले यसलाई रमाइलो, केहीले टिकटक भिडियोको सामग्री बनाएका छन् । तर यो रमाइलोभन्दा बढी खतराको खेल बन्न थालिसकेको छ ।

कति केटाकेटीले बोतलमा रासायनिक पदार्थ मिसाएर छ्याप्दा साथीको आँखामा समस्या भएको उदाहरणहरू पनि बाहिर आएका छन् । तर समाज मौन छ । अभियान्ता यादव भन्छन्, ‘मौनता अपराध हो । जब बच्चा गलत दिशामा जान्छ, त्यो केवल उसको गल्ती होइन, हाम्रो सामुहिक बेवास्ता हो ।’ सलेन्द्र यादवको टोलीले अहिले ‘Stop Water Gon Culture’ नामक अभियान सुरु गरेको छ । भिडियोमा विद्यार्थीहरू विद्यालयको सट्टा सुगर मिल र चौरमा गएर बोतलबाट पानी हान्दै खेलिरहेका दृश्यहरू देखाइएको छ ।

यादव भन्छन्, ‘यो दृश्य देखाउँछ कि विद्यालय केवल पढाइको ठाउँ होइन, भड्किने ठाउँ बन्दैछ । अब हामी मौन रहने छैनौं ।’ उनले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र विद्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै वाटर गन प्रतिबन्ध अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उनले विद्यालय वरिपरि २०० मिटरभित्र ‘पानी हान्ने उपकरण’ र ‘नशायुक्त पदार्थ’ प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने बताए ।

सलेन्द्र यादवले आफ्ना अभिभावक र शिक्षकहरूलाई यस्तो खुला सन्देश दिएका छन् बालबालिकाको प्रत्येक क्रियाकलापमा ध्यान दिनुहोस् । घरमा ‘बोतल काट्ने’ वा ‘ट्युब जोड्ने’ काम देख्दा सोधपुछ गर्नुहोस् । विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति र गतिविधि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । वाटर गन, चुरोट, सुर्ती वा गाँजाको संकेत देखिए तुरुन्त विद्यालय र अभिभावकबीच समन्वय हुनुपर्छ विद्यालयले साप्ताहिक रूपमा ‘नशा–विरोधी सचेतना सत्र’ सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

समाजको प्रतिवाद सुरु सलेन्द्र यादवको भिडियो सार्वजनिक भएपछि, स्थानीय बस्तीहरूमा चर्चा सुरु भएको छ । कसैले भनेका छन् अब हामी आफ्ना बच्चा कहाँ जान्छन् भन्ने हेर्नेछौं । कसैले भनेका छन् विद्यालयले अब केवल पढाउने होइन, अनुशासनमा पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अभियान्ता यादवले यो प्रतिक्रियालाई सकारात्मक मानेका छन् र भन्छन्, ‘यो केवल भिडियो होइन, समाज जगाउने चेतावनी हो । हामी चाहन्छौं, अभिभावक र विद्यालय मिलेर बोतल होइन, पुस्तक समाउने संस्कृति बनोस् ।’

समाधान र कार्ययोजना सलेन्द्र यादवको टोलीले सुझाएका ठोस कदमहरू यस प्रकार छन् :
विद्यार्थी निगरानी समिति गठन गरी हरेक हप्ता रिपोर्ट संकलन गर्ने ।
विद्यालय–अभिभावक संयुक्त गस्ती सुरु गर्ने ।
वाटर गन र नशायुक्त वस्तुहरू बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
सामुदायिक अभियान ‘पानी होइन, भविष्य हानौं’ सञ्चालन गर्ने ।
विद्यालयमा सीसीटिभी र सुरक्षाकर्मी अनिवार्य राख्ने ।

अन्तिम चेतावनी–अब मौनता अपराध हो अन्त्यमा सलेन्द्र यादव भन्छन् बच्चाहरूको हातमा बोतल होइन, पुस्तक हुनुपर्छ । बोतलमा पानी होइन, ज्ञान भर्न सिकाऔं ।

यदि विद्यालय र अभिभावकले अब पनि ध्यान नदिए, हामीले प्रत्येक विद्यालयको बेवास्ता भिडियोमार्फत देखाउनेछौं । समाजले अब सत्य देख्नेछ र जिम्मेवारहरू लुक्न पाउने छैनन् । बोतलमा बनाइएको वाटर गन सस्तो रमाइलो हो, तर त्यसको असर गम्भीर छ । यदि आज हामी मौन रह्यौं भने भोलि हरेक हातमा यही बोतल अपराधको प्रतीक बन्नेछ ।

सलेन्द्र यादवको टोलीले दिएको अन्तिम सन्देश समाजका हरेक अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका लागि निर्देश हो खेलौना बनाउनु राम्रो हो, तर अनुशासन भन्दा ठूलो खेल कुनै हुँदैन । अब आवश्यक छ अभिभावकको जागरूकता, विद्यालयको जिम्मेवारी र समाजको सहभागिता । नत्र ‘बोतलको हतियार’ बाट सुरु भएको रमाइलो, भोलि ‘भविष्यको बर्बादी’ बन्ने छ ।

सात जिल्लाका सीडीओसहित ५८ कर्मचारीको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ५८ जना सहसचिव र उपसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सात जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित ५८ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका हुन् ।

मुस्ताङ, डोटी, दैलेख, गुल्मी, रोल्पा, जुम्ला, पाँचथरमा नयाँ सीडीओ पठाइएको हो । मुस्ताङमा अजिता शर्मा, डोटीमा कल्पना घिमिरे, जुम्लामा दिपक पौडेल, गुल्मीमा बद्रीनाथ गैह्रे, दैलेखमा आनन्द सारु, पाँचथरमा बासुदेव दाहाल र रोल्पामा गंगा बहादुर क्षेत्रीलाई सीडीओ बनाएर पठाइएको हो ।

हेर्नुस् सरुवा सूची

 

मिनेन्द्रको प्रस्ताव : चुनावसम्म दुई महामन्त्रीलाई पार्टी जिम्मा दिऊ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले चुनावसम्म पार्टी चलाउन र टिकट वितरण गर्ने जिम्मा दुई महामन्त्रीलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा उनीहरूका समर्थकहरूले चुनावमा ‘टिकट बेच्न’ का लागि संस्थापन पक्षका नेताहरूले महाधिवेशन गर्न नचाहेको भन्ने भाष्यप्रति संकेत गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले चुनाव जिताए थप हाइ हाई हुने र १५-२० वर्ष पार्टी हाँक्ने जिम्मा पनि उनीहरूले नै पाउने बताए । ‘संस्थापन पक्षका बुढा नेताहरू, तपाईंहरू साइड लागिदिनुस्, चुनावमा टिकट बेच्नका लागि पस्नु भएको भन्ने छ तपाईंहरू हात झिकिदिनुस्’, केन्द्रीय समितिको बैठकमा रिजालले भने, ‘चुनावसम्म अबको चार महिना पार्टी चलाउने जिम्मा महामन्त्रीद्वयलाई दिउँ, टिकट पनि उहाँहरूले नै बाँड्नु हुन्छ, चुनाव पनि उहाँहरूले नै जिताउनु हुन्छ ।’

चुनाव जिताए त्यसको श्रेय लिँदै महामन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा पार्टी जाने र सफल बनाउन नसके बिदा लिनुपर्ने बताए । महामन्त्री समर्थकहरूले संस्थापन पक्षका सात भाइ नेताहरूले चुनावमा टिकट बेच्नका लागि महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । महाधिवेशनका पक्षमा भन्दै गरिएका भेलाहरूमा अधिकांश नेताहरूको आरोप सात भाइले टिकट बेच्नका लागि महाधिवेशन टार्न खोजेको भन्ने हुन्छ ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरमा भएको अन्तरक्रियामा त तपाईंहरूले पनि टिकट बेच्नकै लागि चुनावअघि महाधिवेशन भन्नु भएको हो भन्दै प्रश्न उठेको थियो । त्यस क्रममा महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले आफूहरूले टिकट बेच्ने प्रवृत्ति नै अन्त्य गर्न लागेको जवाफ दिएका थिए ।

अर्का नेता रमेश लेखकले भने महामन्त्री थापा र संस्थापन पक्षले पेश गरेको कार्यतालिकामाथि छलफल गर्दै नयाँ विकल्प निकाल्नुपर्ने बताए ।रिजालको प्रस्तावमाथि घुमाउरो असहमति जनाउँदै उनले मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

महामन्त्री थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्मको कार्यातालिका र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बैशाख २७ देखि ३० गतेसम्मको कार्यतालिका पेश गरेका थिए । त्यसप्रति लेखकले भने, ‘विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरौँ । दुई वटा क्यालेन्डर आएको छ, दुई वटै क्यालेन्डरलाई मिलाएर एउटा क्यालेन्डर बनाएर जाउँ ।’ असोज २८ गतेदेखि शुरु भएको काँग्रेस बैठक अझै सकिएको छैन ।

एनपिएलका खेल तालिका सार्वजनिक

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो सिजनको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । अधिकांश खेलहरू साँझमा फ्लडलाइटमा खेलाइने छ ।

सार्वजनिक तालिका अनुसार प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नोभेम्बर १७ सोमबारका दिन जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाजबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेल साँझ ४ः०० बजे सुरु हुनेछ । प्रतियोगिता आगामी नोभेम्बर १७ देखि सुरु भई डिसेम्बर १३ मा समापन हुनेछ ।

हेर्नुस् तालिका

प्रचण्डको प्रश्न : विद्यालाई सदस्यता नदिने पनि मदन भण्डारीको एमाले हुन सक्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमालेले मदन भण्डारी र उनको परिवारलाई अपहेलित गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आज (बुधबार) भीम रावल लगायतका नेताहरुलाई पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रममा उनले परिवारलाई समेत बदनाम गर्ने कोशिस भएको बताएका छन् । ‘जनताको बहुुदलीय जनवाद भनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन अगाडि बढेका मदन भण्डारी अब एमालेबाट अपहेलित हुनु भएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको एमालेले मदन भण्डारी र उहाँको परिवारलाई अपमान गर्ने र त्यसलाई बदनाम गर्ने कोशिस भएको छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै मदन भण्डारीबारे व्यक्तिगत कुरा गरेर अपमान गरेको उनले टिप्पणी गरे । ‘अहिले एमाले विल्कुल यो लाइनबाट त्यो लाइन गएर मदन भण्डारीले त सहकारी ठगीको आरोप लागेको थियो,’ प्रचण्डले भने, ‘बिहे पनि ३ वटा भएका थिए । चारवटा बिहे भएका थिए भनेर केपी ओलीले नै सार्वजनिक रुपमा भन्नु भनेको मदन भण्डारीको यो भन्दा ठूलो अपमान केही हुन सक्छ ?’

‘अहिले कमरेड विद्या भण्डारीेले पार्टी सदस्यता पाउँ भन्दा पार्टी सदस्यता नदिन जसरी गएको छ । त्यस्तो एमाले मदन भण्डारीको एमाले हुन सक्दछ त ? कुनै पनि हालतमा सक्दैन,’ उनले थपे ।

म्यानमाको २०२५ आम निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीमा उल्लेखनीय वृद्धि

याङ्गुन । म्यानमाको राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषद्को सूचना टोलीका अनुसार आगामी २०२५ को आम निर्वाचनमा कुल एक हजार एक सय त्रियासी महिला उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भएका छन्।

अघिल्ला निर्वाचनहरूसँग तुलना गर्दा यसपटक महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। सन् २०२० मा नौ सय आठ र सन् २०१५ मा सात सय उनान्नब्बे महिला उम्मेदवार थिए।

संघीय निर्वाचन आयोगका सदस्य खिन माउङ ऊका अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू भएदेखि महिलाहरू राजनीतिमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ, जसले उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न प्रोत्साहित गरेको हो।

लोकतान्त्रिक पार्टीकी अध्यक्ष थान थान नुले भने, “राजनीतिमा महिलाको बढ्दो सहभागिता निकै सकारात्मक कदम हो। महिलाहरू घरपरिवारका आवश्यकता र बढ्दो वस्तु मूल्यबारे सजग छन् र संसदमा गएर यस विषयमा सहयोग पुर्‍याउन सक्षम हुने विश्वास राख्छन्।”

उनका अनुसार उनको पार्टीबाट १४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्, जसमा आधा महिला छन्।

म्यानमाको संविधानले सबै नागरिकलाई लिङ्ग, जाति वा धर्मको आधारमा समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि परम्परागत संस्कार र सामाजिक चलनका कारण महिलाको राजनीतिक सहभागिता लामो समयसम्म न्यून रहँदै आएको छ।

सूचना टोलीका अनुसार, आगामी निर्वाचनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता अझ बढाउन निरन्तर प्रयास गरिनेछ।

म्यानमाको बहुदलीय लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन पुस १३ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा सुरु हुने तय गरिएको छ।

राष्ट्र बचाउने एकता हो, चुनाव जित्न होइन : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तत्काल चुनाव जित्नको लागि नभई राष्ट्र बचाउनका लागि आफूहरूले एकता गरेको बताएका छन् ।

भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानलाई पार्टीमा समाहित गर्ने समारोहमा बोल्दै राष्ट्र बचाउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर एकता भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘इतिहासमा यति संकटमा शायद कहिल्यै परेको थिएन, सुगौली सन्धिपछिको स्थिति हेर्ने हो भने देश अहिले असाधारण संकटमा छ । त्यसैले यो एकता गरिहालौँ चुनाव जित्नको लागि भनेर गरिएको होइन ।’ जेनजी आन्दोलनले आफैँलाई बदल्न धक्का दिएकै कारणले एकता प्रक्रिया चाँडो भएको बताए ।

‘जेनजी युवाहरूको हत्या गर्नेले हामीलाई वृद्ध आश्रम भन्दैछन्’
संयोजक ‘प्रचण्ड’ ले एमाले अध्यक्ष ओली ओलीले आफ्नो पार्टीलाई वृद्ध आश्रम भनेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियानलाई पार्टीमा समाहित गर्ने समारोहमा बोल्दै जेनजी युवाहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा हत्या गर्नेले आफूलाई वृद्ध आश्रम भनेको भन्दै आक्रोश पोखे। ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपालाई वृद्धा आश्रमसँग तुलना गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने, जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा निर्मम दमन र हत्या गर्नेहरूले अहिले हामीलाई वृद्धाश्रम भन्छन्, जसले युवाहरूलाई सम्मान गरेको छ । अब जेनजी युवाहरूले बिस्तारै बुझ्दै जाने बताए ।

सन् २०२५ मा विश्व वाइन उत्पादन सामान्य सुधारतर्फ

पेरिस । गत वर्षको तीव्र मन्दीपछि सन् २०२५ मा विश्वव्यापी वाइन उत्पादन सामान्य सुधारको दिशामा रहेको उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले बुधबार जानकारी दिएको छ ।

तर, जलवायु परिवर्तन र उपभोक्ताहरूको बदलिँदो उपभोग बानीका कारण उत्पादन हालसालैको औसतभन्दा अझै तल रहिरहने अनुमान गरिएको भाइन र वाइनको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (ओआइभी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिअनुसार, यस वर्ष विश्वमा करिब २३ करोड २० लाख हेक्टलिटर वाइन उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सन् २०२४ को तुलनामा तीन प्रतिशतले वृद्धि हो । गत वर्षको उत्पादन सन् १९६१ यताकै सबैभन्दा न्यून वार्षिक स्तरमा पुगेको थियो ।

ओआइभीले विश्वका २९ प्रमुख उत्पादक देशहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यो मूल्याङ्कन गरेको हो । ती देशहरूले विश्व वाइन उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

सन् २०२५ को दृष्टिकोणले ‘जलवायु चुनौती र बदलिँदो उपभोग मोडेलका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा भइरहेको लगातार कमीको पुष्टि गरेको’ ओआइभीले जनाएको छ ।

विश्व वाइन उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युरोपेली सङ्घ (इयु)ले अहिले पनि ‘उच्च जलवायु परिवर्तनशीलता’ को सामना गरिरहेको छ । फ्रान्स र स्पेनले यस वर्ष उल्लेखनीय रूपमा कम फसल रेकर्ड गरेका छन् भने इटालीले उत्पादनलाई लगभग सामान्य स्तरमा ल्याउन सफल भएको छ । केही मध्य तथा दक्षिणपूर्वी युरोपेली देशहरूले पनि पछिल्ला वर्षको तुलनामा सुधार देखाएका छन् ।

उत्तरी गोलार्धका अन्य क्षेत्रहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२४ को स्तरबाट ‘केवल आंशिक पुनरुत्थान’ हासिल गरेको छ ।

दक्षिणी गोलार्धमा भने दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र ब्राजिलजस्ता देशहरूले मध्यम सुधार देखाएका छन् । यी देशहरूको पुनरुत्थानले चिलीमा भएको उल्लेखनीय गिरावटलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा ल्याएको छ । चिलीमा गर्मीको असामान्य लहर, न्यून वर्षा र पानीको अभावले उत्पादनमा ठूलो असर पारेको थियो ।

यद्यपि जलवायु परिवर्तनका कारण केही उत्पादक देशहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भए पनि समग्र तस्बिर भने पूर्णतः नकारात्मक छैन । ओआइभीका महानिर्देशक जोन बार्करका अनुसार विश्वव्यापी वाइन आपूर्ति अहिलेको कमजोर मागसँग सन्तुलनमा आउँदैछ । यो उद्योगका लागि दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक सङ्केत हो ।

“हामीले यो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन कि ती जलवायु प्रभावहरूबाट व्यक्तिहरू र क्षेत्रहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन्”, बार्करले भने, “तर जब हामीले विश्वव्यापी आपूर्ति र मागको अवस्थालाई समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो सन्तुलित र सकारात्मक तस्बिर हो—जसले वाइनको निर्यात मूल्य निर्धारणलाई थप मजबुत बनाइरहेको छ ।”

ओआइभीको तथ्याङ्कअनुसार हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी वाइन खपत लगातार घट्दै गएको छ र गत वर्ष यो खपत छ दशकपछि पहिलो पटक सबैभन्दा न्यून स्तरमा झरेको छ ।

सदर चिडियाखानामा कालो रङको चितुवा

काठमाडौँ । जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा आजदेखि पूर्ण रूपमा कालो रङ भएको चितुवा (ब्ल्याक प्यान्थर) अवलोकनका लागि राखिएको छ । पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी ल्याइएको उक्त चितुवा आजदेखि दर्शकहरूले अवलोकन गर्न सक्ने गरी राखिएको चिडियाखानाका प्रमुख सत्यनारायण साहले जानकारी दिए ।

पूर्वी नेपालको इलामबाट उद्धार गरी गत भदौ १७ चिडियाखानामा ल्याई पशु चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिएको उक्त कालो चितुवा हाल सामान्य अवस्थामा आएपश्चात अवलोकन गर्न सक्ने गरी राखिएको हो ।

यो चितुवाकै प्रजाति भए पनि मेलानिज्म नामक जेनेटिक म्युटेसनबाट शरीरमा अधिक मात्रामा मेलानिन् उत्पन्न भई काला धब्बाहरू बन्ने भएकाले पूर्ण रूपमा कालो देखिन्छ । यस प्रकारका चितुवाहरू विरलै मात्रामा भेटिने गर्छन् ।

प्रचण्डले भने- यो एकतालाई चुनाव जित्ने रणनीतिको रुपमा नबुझियोस्

काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक अहिले असाधारण संकटको अवस्थामा रहेको वस्तुगत आवश्यकताको आधारमा कम्युनिष्ट घटकहरुबीच एकता भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बुधवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा मातृभूमि जागरण अभियान समाहित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरे। उनले अहिले मुलुकको स्वाधिनता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार इतिहासकै सबैभन्दा संकटको अवस्थामा रहेको बताए।

उनले अहिलेको एकता निर्वाचन जित्ने प्रयोजनको लागि गरिएको एकताको रुपमा नबुझ्न समेत सबैमा आग्रह गरे । उनले राष्ट्रलाई जोगाउने आवश्यकताको जगमा सिद्धान्त र विचार मिल्ने कम्युनिष्ट दलहरु मिल्नुपरेको दोहो¥याए ।

उनले भने, ‘मुलुक आज असाधारण संकटमा छ । मुलुकको स्वाधिनता, नेपाली जनताको आफ्नो सम्मान, नेपालको भौगोलिक अखण्डता नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार यति संकटमा सयाद इतिहासमा कहिल्यै परेको थिएन ।

मैले भन्ने गरेको छु सुगौली सन्धि यताको स्थिति हेर्ने हो भने देश अहिले असाधारण संकटमा छ । त्यसकारण यो एकता कुनै ट्याक्टिकल एकता होइन । यो तत्काल चुनाव जित्नको लागि गरिएको एकता होइन । त्यसरी नबुझियोस् । यो एकता राष्ट्र बचाउने ऐतिहासिक आवश्यकतामा बनेको हो । यो एकता जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरुले उठाएका मागहरु र आवश्यकताका आधारमा पनि यो एकता भएको हो ।’

उनले गत भदौको अन्तिम साता भएका जेन-जी विद्रोहले समेत आफूहरुलाई आत्मआलोचनासहित एकतावद्ध हुन प्रेरणा दिएको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले गरे आइजीपी खापुङको बिदाइ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सेवा निवृत्त हुन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङले प्रहरी सेवामा रहँदा र नेतृत्वमा छोटै समय रहे पनि उनले देखाएको बौद्धिकता र पेसाप्रतिको दक्षताले प्रहरीभित्र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च नै रहेको बताएका छन् ।

३० वर्षीय अनिवार्य सेवा पश्चात् बुधवारबाट अवकाशमा जान लागेका खापुङलाई सुखद अवकाश जीवनको बधाई दिँदै मन्त्री अर्यालले खापुङले उनको अनुभव अवकाश जीवनपछि पनि राष्ट्रलाई खाचो रहेको बताए ।

सरकार गठनको परिस्थिति र अवस्थाबारे सबैलाई जगजाहेर रहेको कुरा बताउँदै गृहमन्त्री अर्यालले आइजिपीसँगको सम्बन्ध छोटो नै भए पनि विशेष नै रहेको बताए । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र प्रहरी प्रमुख र सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रहरीहरूको अनुभव र कार्यकुशलताले मात्रै समग्रमा एउटा राष्ट्र सफल हुने विचार गृहमन्त्री अर्यालले व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री अर्यालले भने ‘अवकाश हुँदैमा छुट हुँदैन, राष्ट्रिय जीवनमा तपाईंहरूको योगदान यो मुलुकले अपेक्षा गरिरहने छ।’ कार्यक्रममा बोल्दै आइजिपी खापुङले कुनै पनि सेवामा सफल हुनका लागि सेवाप्रति निष्ठा भाव र लगनशीलता महत्त्वपूर्ण हुने कुरा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमको अवसरमा निवृत्त हुन लागेका खापुङलाई गृहमन्त्री अर्याल र सचिव दंगालले मायाको चिनो, फूलमाला र खादाले बिदाइ गरेका थिए।

‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भयो: सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताएको छ । गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आज आयोजित ११ औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि लिडर्सिप फोरम उपलब्धिपूर्ण र फलदायी भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, “डिजिलट लिडर्सिप फोरम एकदमै उपलब्धिपूर्ण र सफल भएको छ, यसले आगामी दिनमा डिजिटल नेपालको अवधारणामा आधारित भएर डिजिटल नेपालको रूपमा अगाडि बढाउन तथा एआईमैत्री नेपाल बनाउन फोरम फलदायी भएको छ ।”

सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालले डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनसम्बन्धी नीति बनाएर संरचनागतरूपमा काम अगाडि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, “नेपालले विशेषगरी डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनको सन्दर्भमा एआई नीति बनाएको छ । राष्ट्रिय एआई केन्द्र सञ्चालनमा आएको तथा एआई काउन्सिल पनि गठन गरिरहेको छ । डिजिटल नेपालको रोडम्यापको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी फोरमलाई गराइएको छ ।”

सञ्चारमन्त्री खरेलले कोरियन सरकार, विश्व बैंकलगायत अन्य विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव फोरममा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी कोरियन सरकार र विश्व बैंकलगायत साझेदार संस्थाको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारसँग डिजिटल र एआई ट्रान्सफरमेसनको लागि आगामी दिनमा सहकार्य र साझेदारिताका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “डिजिटल र एआई विषयमा साझेदारी भन्नाले विभिन्न आर्थिक साझेदारी क्षमता अभिवृद्धि गर्न, ‘एक्सपोजर भिजिट’, ‘ज्ञान आदानप्रदान’ लगायतका विषयमा आगामी दिनमा साझेदारी गर्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने कुराकानी भएको छ ।”

समूहगत सत्रको छलफलमा पनि सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको प्राथमिकता, साझेदार संस्थासँगको सहकार्य एवं साझेदारिताका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा कोरिया सरकार र त्यहाँको नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए)बीच पनि आपसी सहकार्य र सझेदारीताका विषयमा परामर्श भएको थियो ।

फोरममा दक्षिण कोरिया लागि नेपालका राजदूत डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायतको सहभागीता थियो । फोरममा सहभागी हुन सञ्चारमन्त्री खरेल मङ्गलबार कोरिया गएका थिए । कोरियाको विज्ञान र आइसिटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा सिओलमा आइसिटी लिडरसिप फोरम आयोजना गरिएको हो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलका साथमा उनका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया गएका छन् । फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन: स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोवल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरू सञ्चालन भएका छन् ।

डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसन : एसडिजीहरू र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषयअन्तर्गत फोरममा ‘एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक फोरममा नेपालसहित विभिन्न देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, सरकारी प्रतिनिधि तथा एसिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि सहभागिता रहेको छ । मन्त्री खरेल यही कात्तिक २९ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।

सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धि छलफललाई व्यापक बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराएका हुन ।

बैठकमा बोल्दै सांसद पदमबहादुर परियारले राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले निर्वाचनको विषयमा सरकारले व्यापक छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले पनि सरकारलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारीको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

सांसद परियारले भने, ‘यो निर्वाचन सम्बन्धि ऐनहरु आउँदैछ । निर्वाचन हुँदैछ । यसलाई फोकस गरेर केही छलफल राखौै । यो सार्वजनिक नीति नै भएकाले सोहीअनुसार छलफल अघि बढाउनु पर्छ । खासगरी निर्वाचन सम्बन्धि विषय समसामयिक पनि छ । यो राष्ट्रिय महत्वको विषय पनि भयो । यसको छलफल गरौै ।’

निर्वाचन हुने अवस्था मुलुकमा नरहेको पनि सांसदहरुले जिकिर गरे । सांसद सुमित्रा बिसीले मन्त्रीहरुकै राजीनामा माग्न थालिएको भन्दै फागुन २१ गते निर्वाचन हुने वातावरण नरहेको बताए। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउने काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए ।

सांसद बिसीले भने, यो निर्वाचनको बारेमा छलफल तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि म आफूलाई लागेको विदेशमा भएका नेपालीहरुले भोट हाल्ने कुरा त्यति सुरक्षित र व्यवहारिक हुँदैन होला अहिले मलाई लागि राखेको छ । यसमा अलि व्यापक छलफल गर्नु पर्छ । अहिले यो शान्ति सुरक्षाको कुराहरु छन ।

जेलबाट निस्केकाहरुले बाहिरको क्षति गर्ने त छ नै । घर परिवारकै सदस्यलाई टुक्राटुक्रा पारेको समाचार आईरहेको छ । ६ महिनामा चुनाव गर्ने भन्ने छ । समय परिस्थिति हेर्दाखेरी स्वयम सरकारको स्थिति हेर्दा पनि भएका मन्त्रीहरुको पनि राजीनामा माग्न थालिएको छ । त्यसैले निर्वाचन हुने अवस्था देखिँदैन ।’

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संघीय संसदको सेवा सुविधा कटाउने र घटाउने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले जेन-जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका दस्तावेजहरुको खोजी गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद तिमिल्सिनाले भने,‘अर्थमन्त्रीले हाम्रो पाईरहेका सुविधा पनि घटाएको, कटाएको अवस्था छ । त्यो पनि छलफल गरिएको छ अरु समितिहरुमा । हामीले पनि सरकारका प्रतिनिधिहरु बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अर्को राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरुको बारेमा जस्तो अहिले आगलागि भयो नि । यो दस्तावेजहरु खोजेर पाईन्छ, पाइँदैन ? यसको खोजी गर्न जरुरी छ ।’

सांसद तिमिल्सिनाले मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि समितिले सरकारका प्रतिनिधिहरु छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए।

माधव नेपाल भन्छन्- हाम्रो एकता देखेर कतिपयको होस हवास उडेको छ

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफूहरुको एकताका कारण नेकपा एमालेका सातो गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा मातृभूमि जागरण अभियान समाहित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरे । उनले एकताको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको बताउँदै एकता अभियानले राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको बताए।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनका कतिपय घटकहरुको सातो गएको टिप्पणी गरे । आफूहरुको एकता अभियानले ओलीको होस हवास उडेको टिप्पणी गर्दै गालीगलौजमा उत्रिन आवश्यक नरहेको बताए। आफूहरुलाई धन्यवाद दिन प्रश्ताव पारित गरे घाउमा मल्हम लाग्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘एकताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । एकताको यो अभियान अघि बढिरहेको छ । एकताको यो अभियानले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनका कतिपय घटकहरुको सातो गएको हुनुपर्छ । होस हवास गुमेको हुनुपर्छ । होस गुमाउनु आवश्यक छैन । गाली गलौजमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छैन । बरु हामीलाई धन्यवाद दिनुहोस् । मैले त बिगारेँ, तपाईंहरुले सपार्दै हुनुहुन्छ भनेर । धन्यवाद प्रश्ताव पास गर्नुस् । धन्यवाद प्रश्ताव पास गर्नुभयो भने हाम्रो घाउमा मल्हमको काम गर्नेछ ।’

उनले कार्यक्रममा एकता गरेकोमा मातृभूमि जागरण अभियान नेपाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई धन्यवाद दिए। एकता अभियानप्रति गौरववोध गर्नुपर्ने बताए।

समृद्धिको अभिभारा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पूरा गर्नुपर्छ : भीम रावल

काठमाडौं।  मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल प्रस्तावक डा. भीम रावलले मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा समृद्धि बनाउने अभिभारा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफू नेतृत्वको जागरण अभियान र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीचको एकता घोषणासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको ढोका उघार्ने जिम्मेवारी यसै पार्टीको भएको बताए।

‘नेपालमा अपार सम्पदा छन्, त्यसमा नेपालीको हकअधिकार स्थापित गर्दै समृद्धिको रेखा कोर्नुपर्छ’, प्रस्तावक रावलले भने, ‘देशको रक्षा, जनताको सुरक्षा पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ, यस पार्टीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्छ, यसबाट हाम्रो सीमानाको रक्षा गर्नुपर्छ । सरकारी र निजी सम्पत्ति अब जल्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेत्री पम्फा भुसालले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अभिभारा पनि नेकपाको काँधमा आएको बताए।

‘केही दिनअघि १० कम्युनिष्ट घटक, आज मातृभूमि जागरण अभियानलगायत वाम पार्टीसँग एकता भएको छ, अब कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणले निरन्तरता लिनेछ’, उनले भने, “’जबसम्म एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्दैन, त्यति बेलासम्म एकता प्रक्रिया अघि बढिरहनेछ ।’

नेकपाको नेतृत्वमा देशका चुनौती समाधान, जनताको आवश्यकता पूरा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने महाअभियान सुरु भएको उद्घोष गर्दै उनले एकता अभियानलाई सफल बनाएरै छाडिने दृढता व्यक्त गरे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य प्रकाशबहादुर शाहले मुलुकका अगाडि देखिएका समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ आफू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको बताए।

‘एमालेले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको विरासत थाम्न सकेन, जननेता मदन भण्डारीको पनि पार्टी हुन सकेन’, उनले भने।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी श्रमजीवीका महासचिव प्रमोदनारायण यादवले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता अभियानलाई जनस्तरमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनजीविकाको सम्बोधन यस पार्टीबाट मात्र सम्भव रहेको बताए।