काठमाडौं । आगामी पाँच दिनपछि सुरु हुन लागेको नेकपा (एमाले) को ११औं महाधिवेशन अगाडि उपाध्यक्षका दावेदार भीमप्रसाद आचार्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोपमा आइतबार ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा त्यसमा आचार्य समेत समावेश भएका हुन् ।
आचार्य महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको तयारीमा थिए र पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवादमा व्यस्त थिए । तर मुद्दा दर्ताले उनको राजनीतिक योजनामै नयाँ चुनौती थपिएको छ । पार्टीभित्रै यसबारे छलफल सुरु भएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जनाएका छन् । उनका अनुसार सांवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानका आधारमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउनेछ ।
अख्तियारले आचार्यमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सञ्चालक समितिका अध्यक्षको हैसियतले भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको छ । आचार्य २०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । उनी कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत हुन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी–२ बाट विजयी भएका थिए ।
मुद्दा दायर भएको केही घण्टामै आचार्यले सात बुँदामा विस्तृत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विमानस्थलको लागत निर्धारण, ठेक्का प्रक्रिया, डिजाइन परिमार्जन तथा आइटम थप गर्ने सबै काम आफू मन्त्री हुनुअगाडि नै सकिएको थियो ।
भीम आचार्यका यस्ता छन् तर्क
ठेक्का प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नपरेको दाबी
आचार्यका अनुसार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चीनसँग पटक–पटक वार्ता गरी ठेक्काको मोडल, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, उपकरण थप, लागत अनुमान तथा प्रक्रियागत परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गरिसकेकाले आफूलाई जिम्मेवार ठहर्याउन मिल्दैन ।
लागत बढाइएको होइन, प्राविधिक परिमार्जनका कारण स्वाभाविक वृद्धि
उनले परिमार्जित डिजाइन र थपिएका उपकरणका कारण लागत बढेको भए पनि यो ‘बढाइएको’ होइन ‘बढेको’ मात्र हो भनी व्याख्या गरे । दातृ देशको आग्रहमा बीओक्यूबाट ईपीसी मोडलमा बदलिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राइस इन्डेक्सअनुसार हुने मूल्य–समायोजन वैधानिक तथा स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । आचार्यले प्रस्तुत गरेको लागत २१५.९६५ मिलियन डलर प्रारम्भिक अध्ययन, कन्सल्टेन्ट मूल्यांकन तथा कम्तीमा राखिएको बोलभन्दा पनि कम रहेको दाबी गरेका छन् ।
सम्झौता कण्डिसनल भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन नलाग्ने प्रष्टिकरण
उनले २०७१ जेठ ८ मा गरिएको कन्ट्रयाक्ट एग्रीमेन्ट दुवै सरकारबीच ऋण सम्झौता भएपछि मात्र लागू हुने कण्डिसनल दस्तावेज भएको बताए । जि–टु–जि मोडलमा अघि बढाइएको भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली प्रत्यक्ष लागू नहुने तर्क उनले दोहो¥याएका छन् ।
लेखा समितिको छानबिन राजनीतिक प्रेरित रहेको आरोप
उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको विवादास्पद निष्कर्ष राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थियो, जसलाई मुख्य समितिले पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरी केवल ‘आवश्यक छानबिन’ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
ईपीसी मोडल देशकै हितमा भएको दाबी
आचार्यले मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजना वर्षौ ढिलो भई लागत वृद्धि भोगेको उदाहरण दिँदै ईपीसी मोडलको निश्चितता र समयमै निर्माण हुने सम्भावना देशका लागि फाइदा हुने ठहरिएको बताए ।
निर्माण चरणमा गल्ती भए कारबाही गर्न अख्तियार स्वतन्त्र
विमानस्थल निर्माण क्रममा कमसल काम वा उपकरण प्रयोग भएको भए अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, त्यसैले आफूमा लागेको आरोप निर्माण चरणमा आधारित नभएको उनको भनाइ छ ।
एमसीसी–भूमण्डलीय प्रतिष्पर्धा र सहयोगको आवश्यकता
आचार्यले चीन, अमेरिका, भारत, युरोप जस्ता शक्ति राष्ट्रसँग नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्ने औंल्याउँदै पोखरा विमानस्थल चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेको परियोजना भएकाले गलत राजनीतिक व्याख्याबाट जोगिन आग्रह गरेका छन् । आचार्यमाथि दायर मुद्दाले महाधिवेशन पूर्व एमालेभित्रै चर्चा चुलिएको छ । पार्टीले कानुनी विश्लेषणपछि मात्र धारणा तय गर्ने बताइए पनि यसले आचार्यको उपाध्यक्ष दाबीमा अवरोध रूपले असर गर्न सक्छ । घटनाक्रमले एमालेभित्र नेता छनोट, पार्टी छवि र महाधिवेशनको वातावरणमै नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
