काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि थापाथलीस्थित सुकुम्बासीहरूले बस्ती खाली र प्रदर्शन सँगै थालेका छन्।
शाहको यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। केहीले उनको यस कदमलाई उचित भनेका छन् भने केहीले उनलाई ‘गरिबमारा’ को संज्ञा दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमित बस्तीहरू खाली गराउन सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको भेटमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
शनिबार बिहानदेखि नै बस्ती खाली गराउन डोजर चल्ने हल्लापछि सुकुम्बासीहरूले बिहीबार साँझदेखि नै आफ्ना सामान सार्न सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान पनि थापाथली क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी रहेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पुग्नु अघि छाती थापेर आफू अघि जाने दाबी गरेका सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहको यस निर्णयअघि निरिह देखिएका छन्।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीबारे रास्वपा स्वयं अनभिज्ञ देखिएको छ। सरकारले लिएको उक्त निर्णयबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले बताएका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा सरकारकै प्रवक्ताबाट स्पष्ट जानकारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
सरकारका निर्णयप्रति सत्तारूढ दलको पनि जवाफदेहिता रहने विषय उठेपछि उनले अनौपचारिक रूपमा केही छलफल भएको स्वीकार गरे। तर, औपचारिक निर्णय वा धारणा भने पार्टीले बनाएको छैन।
यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रिपरिषदबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले भने बागमती नदी किनारका अतिक्रमित घरटहरा खाली गराउन निर्देशन जारी गर्दै वैशाख १२ गते बिहानदेखि संरचना हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सो क्रममा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यता, रास्वपाले विगतमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्यालाई वैज्ञानिक रूपमा समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली व्यक्तिहरू छुट्याएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको थियो।
तर हालको कदम उक्त प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा अचानक डोजर चलाउने तयारीले प्रभावित समुदायमा त्रास र असन्तोष बढेको छ।
कतिपय रास्वपाकै सांसदहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया र पूर्वघोषित नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
यस्तै, प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) विपरीत भएको उल्लेख गर्दै खेद प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष साम्पाङले बासस्थान भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न र प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा जनताको घर भत्काउने, जबर्जस्ती बेघर बनाउने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा सुरक्षाकर्मीमार्फत डर-त्रास सिर्जना गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। उनले यस्ता गतिविधिले सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गरेको र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतामा आघात पुगेको बताएका छन्।
अध्यक्ष साम्पाङले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा राज्यले समयमै व्यवस्थापन नगरेकाले समस्या बढेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता बस्तीहरू तत्कालीन स्थानीय निकाय र राज्य संयन्त्रको जानकारी तथा सहमतिमा नै विस्तार भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घरबारविहीन बेसहारा नागरिकको संरक्षणको जिम्मा सरकारको हुने बताएका छन्। उनले एक भिडियो सेयर गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
जेनजी अगुवा रक्षा बम सभापति रवीमाथि खनिएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेलाई ‘सुकुम्बासी बस्तीमा छाती थाप्न आउनुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेकी छिन्।
