`

बर्दिया घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन

काठमाडौँ ।  गृह मन्त्रायलले बर्दियाको बढैयाताल–४ की एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको घटनामा सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटना बारेमा सर्वत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछि मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव कुलशेखर अर्याल र एक जना सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य रुपमा जाँचबुझ गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको छ । घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पनि गृहमन्त्री अर्याललाई निर्देशन दिएका थिए ।

कार्यालय बन्द हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो

चितवन ।  भरतपुर महानगरपालिका–२ का आनन्द राउत पटकपटक कार्यालय जाँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर तिर्न पाएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा यातायात कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको थियो । आगलागीका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रभावित भएको थियो ।

भदौ २४ गतेबाट बन्द भएको यातायात कार्यालयको सेवा असोज २२ गतेबाट आंशिक सञ्चालनमा आएको थियो भने चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गत सातादेखि मात्रै सुरु भएको हो । यस अवधिमा सेवाग्राहीले नियमित नवीकरण गर्न पाएनन् ।

राउत भन्छन्, “पहिले पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि सेवा पाइएन, अहिले जरिवाना तिर्नु परेको छ ।” भरतपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दैनिक सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दैनिक चार सय, ठूला सवारी नवीकरणका लागि तीन सय र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका नवीकरणका लागि चार सय सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

गत साता मात्रै सवारीचालक अनुमती पत्र र सवारी साधनका कर वापत राजश्व दस्तुर दोब्बर तिर्नु परेको उनले गुनासो गरेका छन् । उनले भने, “पहिले प्रणाली नै चलेन भनियो, अहिले जरिवाना लगाइएको छ ।”

कार्यालयबाट सवारी नवीकरण असोज २२ गतेबाट सुरु भए पनि बन्दको समयमा तीन महिना कटेका सवारी साधनहरुको नवीकरणमा समेत राजस्व वढी लिइएको छ । अन्य प्रदेशहरुले छुट गर्दा समेत बागमती प्रदेशले छुट गर्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो पोखेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ज्ञानवबहादुर वोगटीले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशबाट निर्णय नभएका कारण सेवाग्राहीलाई जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले भने “हामीले सेवाग्राहीको निवेदनसहित मन्त्रालय पठाएका छौ । तर निर्णय आएको छैन ।”

सवारी नवीकरण गर्दा पहिलो महिना ५ प्रतिशत, दोस्रो महिना १० प्रतिशत र ७५ दिन कटेपछि २० प्रतिशत बढी दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनधनीले रुट प्रमिट बापत प्रत्येक ६ महिनमा रु १५ हजार बुझाउनु पर्नेमा अहिले रु ३० देखि ४५ हजार सम्म बुझाएका छन् । कतिपय व्यवसायीको आन्दोलन र कार्यालय बन्द रहेको समयमा समेत रुट परमिटको समय सकिएर दोहोरो मारमा परेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव बिमल भट्टराईले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेको तर निर्णय भईनसकेकाले जरिवाना छुट गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सवारी चालक अनुमती पत्रको काम सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था बिभागले गर्ने भएकाले सो विषयमा निर्णय आई नसकेकाले पूर्ववत अवस्थामा काम गरिएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवद्वारा पदभार ग्रहण : सुशासन पहिलो प्राथमिकता

जनकपुर । मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले पदभार ग्रहण गरेका छन् । आइतबार नै पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले चाँडै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने जानकारी दिए ।

उनले पहिलो दिनदेखि नै काम गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारमा आएको बताउँदै सत्ता घटकका सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चाँडै नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिपक्षी दलहरुबाट समेत रचनात्मक सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । उनले सुशासन कायम गर्ने र प्रदेशबाट गर्नसक्ने कार्यहरु छिटो, छरितो गर्ने काममा आफू लाग्ने बताए । उनले मधेस प्रदेशमा अब स्थायित्व कायम हुने बताए ।

 

 

मानवसेवा आश्रमका २१ जिल्लामा ३० सेवा केन्द्र

गण्डकी ।  नेपाललाई सडकआश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित ‘मानवता प्रवद्र्धन महाअभियान’ सञ्चालन गरिरहेको मानवसेवा आश्रमका २१ जिल्लामा ३० सेवा केन्द्र विस्तार भएका छन् । यस वर्ष काठमाडौँको रानीवन र सुनसरीको धरानमा सेवा केन्द्र थपिएको मानवसेवा आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार देशभर रहेका सेवा केन्द्रमा अहिले दुई हजारभन्दा बढी अशक्त, बेसहारा र अभिभावकविहीनहरुले आश्रय लिइरहेका छन् । ‘नेपाललाई मानवीयताको देश’ बनाउने लक्ष्यमा मानवसेवा आश्रम समर्पित रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । “नेपाललाई सडकआश्रित मानवरहित राष्ट्र घोषणा गर्ने उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, छिट्टै हामी लक्ष्यमा पुग्दैछौँ”, उनले भने ।

परोपकारी संस्थाका रुपमा विसं २०७३ मा मकवानपुरको हेँटौडाबाट मानवसेवा आश्रमले औपचारिक सेवा सुरु गरेको थियो । आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय पनि हेँटौडामा छ । त्यसयता झण्डै एक दशकभित्र देशका २१ जिल्लाका ३० सेवा केन्द्रमार्फत मानवसेवा आश्रमले सेवा प्रदान गरिरहेको हो । “कोही पनि नागरिक सडकमा आश्रित हुनु नपरोस् भनेर मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान सञ्चालन गरिएको हो”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “हामी छिट्टै नेपाललाई सडक मानवरहित राष्ट्रको रुपमा घोषणा गर्दैछौँ ।”

शाखा र सेवा केन्द्र विस्तारसँगै आश्रमका आफ्नै भवनलगायत संरचना बन्ने क्रम पनि चलिरहेको मानवसेवा आश्रमका सह–कोषाध्यक्ष सुमिरा लामाले बताएका छन् । आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय हेँटौडासहित शाखा कार्यालय रुपन्देही र चितवनको भवन बनेर पनि सेवा सञ्चालनमा आइसकेको उनको भनाइ छ । मोरङ, झापा, सर्लाही, पर्सा, धनगढी, काठमाडौँ, ललितपुर, सुर्खेतलगायत जिल्लामा पनि भवन निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको लामाले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि कास्की, बागलुङ, लमजुङ र गोरखा शाखाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सरकारी निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्था र अन्य दाताहरुको सहयोगमा आश्रमका भवन निर्माण भइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा आश्रम निर्माणका लागि महायज्ञ सञ्चालन गरेर पनि आर्थिक जोहो गरिएको सह–कोषाध्यक्ष लामाले बताएका छन् । अहिलेसम्म १२ ठाउँमा महायज्ञ लगाइएको उनको भनाइ छ ।

बागलुङ नगरपालिका–४ निरयघाटमा निर्माणाधीन आश्रमको भवन निर्माण सहयोगार्थ गत कात्तिक २१ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानविज्ञान महायज्ञमा रु नौ करोड ७७ लाख ७२ हजार सङ्कलन भएको नले जानकारी दिएका छन् । उक्त रकम आश्रमको भवन निर्माण र अक्षयकोष वृद्धिमा खर्च गरिने जनाइएको छ । विसं २०७७ देखि निर्माण थालिएको बागलुङस्थित आश्रमको भवन निर्माणमा बजेट अभाव भएपछि महायज्ञ लगाएर स्रोत जुटाइएको हो ।

मानवसेवा आश्रमले सडकआश्रित मानवहरुको व्यवस्थापन, औषधोपचार र पालनपोषण गर्दै आएको छ । आश्रमले देशभरका सेवा केन्द्रमार्फत अहिलेसम्म हजारौँ सडक मानवलाई उद्धार गरेको छ भने कैयनको परिवारसँग पुर्नमिलन भएको छ । मानवसेवा आश्रमका सह–कोषाध्यक्ष लामाका अनुसार हालसम्म २८ सय बढीको पारिवारिक पुर्नमिलन भएको छ भने २२ सयबढी उपचारपछि स्वेच्छाले आश्रमबाट बाहिरिएका छन् ।

आश्रममै रहेका बेला आठ सयभन्दा बढीले मृत्युवरण गरेको जनाइएको छ । यस्तै छ सय बढीको सामुदायिक पुर्नस्थापना भएको छ । मानवसेवा आश्रम ‘सबैका लागि खाना, नाना र छाना’को आदर्श वाक्यसहित नेपाललाई सडकआश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने महाअभियानमा जुटेको आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । ।

मानवसेवा आश्रमले तत्कालीन योजनामा आश्रमका भवन निर्माण, सडकआश्रित मानवरहित नेपाल घोषणा, मानवता अध्ययन केन्द्र स्थापना र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र निर्माणलाई अघि सारेको छ । मध्यकालीन योजनामा विसं २०८७ भित्र मानव सेवा आश्रमलाई मानवता, परोपकार र सामाजिक विषयको अध्ययन तथा अवलोकन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य लाभ केन्द्र (अस्पताल) स्थापनालाई समेटिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा आठ अर्ब बिगो, पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको यो प्रकरणमा पाँच जना पूर्वमन्त्रीदेखि १० जना तत्कालीन सचिव र विभिन्न निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले दायर गर्न लागेको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री रहिसकेका पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्यलाई प्रतिवादी सूचीमा समावेश गरिएको छ । बोगटीको निधन भइसकेको र महत हाल रोगका कारण सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेको भए पनि उनीहरूको कार्यकालमा परियोजनामा देखिएको अनियमितताको आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै, सम्बन्धित अवधिका १० जना पूर्व सचिवहरूलाई समेत जिम्मेवारीका आधारमा प्रतिवादी बनाइएको छ । सचिवहरूसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन र त्यसबेलाका प्रोजेक्ट म्यानेजर, हाल प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत धेरै अधिकारीहरू पनि मुद्दामा समावेश छन् । संसदीय समितिले यसअघि अनियमितता छानबिन गर्न सिफारिस गरेको समूहका केही कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।

रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । भीम आचार्य एमालेभित्र महत्वपूर्ण पदका दाबेदार रहेका पूर्व सांसद हुन् भने दीपक अमात्य झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव रहेर पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका थिए । अख्तियारबाट फाइल तयार हुँदै अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा रहेका सबै विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ, तर प्रारम्भिक दाबीअनुसार विमानस्थल निर्माणमा अत्यधिक लागत वृद्धि, ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता, निर्णय प्रक्रियामा दुरुपयोग र जिम्मेवारी बहन गर्ने तह–तहका अधिकारीहरूको संलग्नतासहितको योजनाबद्ध भ्रष्टाचारका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको बताइएको छ ।

श्रीलङ्कामा ७५ हजार भन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त, राहत कार्य तीव्र

कोलम्बो । श्रीलङ्का सरकारले आइतबार नयाँ चेतावनी जारी गरेको छ । श्रीलङ्कामा हालै आएको विनासकारी चक्रवातका कारण अहिलेसम्म कम्तिमा ६१८ जनाको ज्यान गएको छ ।

गत हप्ता आएको चक्रवातले २० लाख भन्दा बढी मानिसलाई प्रभावित पारेको छ, जुन जनसङ्ख्याको करिब १० प्रतिशत हो । यो शताब्दीको सबैभन्दा विनाशकारी चक्रवात मानिएको छ ।

प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र ९डीएमसी० का अनुसार, चक्रवातका कारण पहाडी क्षेत्रहरू अस्थिर बनेका छन् ।

भारी वर्षाले अवरुद्ध भएका क्षेत्रहरूमा राहत पुर्‍याउन हेलिकोप्टर र विमान प्रयोग गरिएको छ । श्रीलङ्का एयर फोर्सले म्यानमाबाट प्राप्त नयाँ राहत सामग्री पनि वितरण गरेको छ ।

श्रीलङ्का सरकारले ६१८ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ, जसमा ४६४ जना मध्य पहाडी चिया बगान क्षेत्रका छन् । अझै २०९ जनाको विवरण पत्ता लाग्न बाँकी छ ।

श्रीलङ्काका ७५ हजार भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुगेको छ, जसमा करिब पाँच हजार घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।

सरकारले शुक्रबार ठूलो क्षतिपूर्ति योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसले प्रभावित परिवारलाई घर पुनर्निर्माण र व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग गर्नेछ ।

एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, पुनर्निर्माणमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्न सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलङ्काको अनुरोधमा थप २०० लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिने बारे विचार गरिरहेको छ । उक्त रकम सन् २०२३ मा स्वीकृत २.९ अर्ब डलरको चार वर्षे ऋणको अतिरिक्त हो ।

राष्ट्रपति अनुुरा कुमारा दिस्सानायकले भने, “श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सुधार भएको छ, तर यस प्रकोपको सामना एक्लै गर्न पर्याप्त बलियो छैन ।”

सरकारले बाँचेकालाई सुरक्षित ठाउँमा नयाँ घर बनाउन सहयोग दिने योजना बनाएको छ । प्रत्येक मृत्यु वा स्थायी अपाङ्गता परेका व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

केन्द्रीय बैङ्कले सबै बैङ्कलाई कर्जाको पुनःसमायोजन गर्न आदेश दिएको छ, जसले नागरिकलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्नेछ ।

मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा

काठमाडौं । जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जेन–जी आन्दोलनको अपमान नगर्न आग्रह गरेका छन् । जेन–जी अभियन्ता प्रकाश शर्मालाई रिहाइ गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले निर्वाचनपछिको सरकारले देशको विकासका लागि ठोस काम गर्ने अपेक्षा आफूहरुले नगरेको पनि बताए । पुराना दलका नेताहरूको सरकारमा पुनः आगमन हुने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ढुङ्गानाले अन्तरिम सरकार देश विकासमा असफल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । अन्तरिम सरकार हाइज्याक भएको भन्दै जेन–जी युवाहरुको माग सम्बोधन नभएको ढुङ्गानाले बताए ।

उनले भने, ‘आगामी कार्यक्रम भनेको चाहीँ हामीले देश विकास होस्, आन्दोलन पछिको सरकारले नगरे अब आउनेवाला निर्वाचित सरकारले गर्छ, ती पुराना शक्तिहरु अथवा पात्रहरुले गर्छन् भन्ने त आश नै गर्न सकिँदैन । किनभने हामीले त बारम्बार विश्वास गरिरहेको हो । आन्दोलनको सरकारले पनि यदि विकास गर्न सक्दैन भने केहीले गर्न सक्दैन त्यही भएर आन्दोलनको बेइज्जत नगरिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाईं बरु सक्नु हुन्न भने राजीनामा दिनुहोस् । बाँकी काम हामी सबै मिलेर गोलमेच भनौं न एउटा चाहीँ अन्तरक्रिया गरेर त्यसपछि गरौँला तपाई सक्नुहुदैन भने छाडिदिनुहोस् ।’

जेन–जी युवा प्रकाश शर्माले पनि पछिल्लो समय आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै पर्चा टाँस्ने कार्यमा सहभागी भएको बताए । उनले शनिवार बेलुका पक्राउ परेको अनुभव साझा गर्दै अन्तरिम सरकार जेन–जी आन्दोलनको आधारमा बनेको भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको बताए । भदौ २३ गतेको आन्दोलमा भएको घटनाको छानबिन नगरी २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागी भएका युवाहरुलाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले बताए ।

 

इरानमा आर्थिक अपराधमा मृत्युदण्ड, विश्वभर आलोचना

तेहरान ।  इरानले आइतबार ठगी मामलामा दोषी ठहरिएका मोहम्मद रेजा गफ्फारीलाई फाँसी दिएको छ । गफ्फारी ‘रेजायात खोद्रो तारावत नोविन’ कम्पनीका मालिक थिए र कार किन्ने नेटवर्कमार्फत हजारौं मानिसलाई ठगी गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले उनको मृत्युदण्ड पुष्टि गरेको थियो ।

यो ठगी योजना सन् २०१३ मा उत्तर काजविन प्रान्तमा सुरु भएको थियो । प्रारम्भमा सस्तो मूल्यमा कार दिने वाचा गरिएको थियो र पछि यसले रियल इस्टेट र अन्य लगानी योजनामा पनि विस्तार गरेको थियो । अभियोजनले गफ्फारी र उनका सहकर्मीहरूले जनताबाट ठूलो रकम उठाएर नयाँ निक्षेपमार्फत प्रारम्भिक ग्राहकलाई फिर्ता रकम दिएको आरोप लगाएको थियो ।

इरानी न्यायपालिकाका अनुसार, यस योजनामा हालको विनिमय दर अनुसार करिब तीन करोड ५० लाख डलर बराबरको रकम संलग्न थियो । यस घटनामा करिब २८ हजार उजुरीकर्ता र २८ प्रतिवादी थिए ।

न्यायपालिकाले भन्यो, “सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड पुष्टि गरेपछि समेत गफ्फारीले आफ्ना दायित्व पूरा गरेनन्,” जसले पीडितहरूमा गम्भीर आर्थिक र मानसिक क्षति पु¥याएको छ ।

इरानमा हत्या, बलात्कार जस्ता अपराधका साथै आर्थिक अपराध र जासुसी मामलामा पनि मृत्युदण्ड लागू हुन्छ । मानवअधिकार समूह अनुसार, चीनपछि इरान विश्वमा दोस्रो सर्वाधिक मृत्युदण्ड दिने देश हो ।

चीनमा सडक दुर्घटनाः ९ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते

उरुम्ची ।  उत्तरपश्चिम चीनको शिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रमा शनिबार राति भएको गम्भीर सडक दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु र ७ जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले आइतबार जानकारी दिएका छन् ।

उक्त दुर्घटना राति करिब १० बजे उसु सहरस्थित एक्सप्रेसवेका विभिन्न भागहरूमा क्रमिक रूपमा भएको थियो । पाँच ठूला सवारीसाधन र सात कारहरू आपसमा ठोक्किँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको बताइएको छ ।

घाइतेहरूलाई उद्धारकर्मीहरूले अत्यन्तै चाँडो अस्पताल पु¥याएर आपत्कालीन उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार एकाएक लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण दुर्घटनाको सम्भावना बढेको अनुमान गरिएको छ ।

घटनाको कारण र विस्तृत विवरण पत्ता लगाउन स्थानीय प्रशासनले थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।

चीनद्वारा इन्टरनेट उपग्रहहरूको नयाँ समूह प्रक्षेपण

वेनचाङ, हेनान ।  चीनले शनिबार हैनान प्रान्तबाट लङ मार्च–८ए रकेट प्रक्षेपण गर्दै १४औँ समूहका इन्टरनेट उपग्रहहरू कक्षमा पठाएको छ । रकेट दिउँसो ३ः५३ बजे उड्यो र उपग्रहहरूलाई सफलतापूर्वक आफ्नो कक्षामा पु¥यायो ।

लङ मार्च–८ए रकेट ५०.५ मिटर लामो र ३७१ टन तौलको छ । यसले ७०० किलोमिटर उचाइमा ७ टनसम्मको भार लैजान सक्छ ।

उक्त रकेटले पहिलोपटक पेट्रोलियम–आधारित इन्धनको सट्टा कोइला–आधारित नयाँ इन्धन प्रयोग ग¥यो, जुन वातावरणमैत्री, सुरक्षित र सस्तो मानिन्छ ।

शनिबारको प्रक्षेपण लङ मार्च–८ए रकेटको पाँचौँ उडान र लङ मार्च श्रृङ्खलाको ६१२औँ प्रक्षेपण हो ।

विशेष अदालतमा अधिकारी र भण्डारीको थुनछेक बहस

काठमाडौं । नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा घोटाला गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्व निर्देशक मुरारी भण्डारीविरुद्ध थुनछेक बहस शुरु भएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू विदुर कोइराला, हेमन्त रावल र डिल्लीराज श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा अहिले सुनुवाइ चलिरहेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलले हेर्न नमिल्नेमा राख्दै प्रतिवादीहरूलाई आज अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएका थिए ।

त्यसपछि आज फेरि अधिकारी र भण्डारीलाई अदालत उपस्थित गराई थुनछेक बहस सुरु गरिएको हो । अधिकारीसहितले सम्झौताबमोजिम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेसै नगरी र अन्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारको छ । अधिकारी र भण्डारीलाई गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अख्तियारले बुधबार अधिकारी र भण्डारीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आरोप पत्रमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हालका उपप्रबन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापालाई प्रतिबादी बनाइएको छ । ४ जना फरार छन् । उनीहरू सबैलाई १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबर रकम सामुहिक बिगो कायम गरिएको छ ।

 

अमेरिकी दबाबबीच भेनेजुएलाद्वारा ५,६०० सैनिक थप परिचालन

काराकास ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि सैन्य दबाब बढाइरहेका बेला राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको प्रशासनले शनिबार पाँच हजार ६०० सैनिकलाई औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण गराउँदै सैन्य शक्ति विस्तार गर्ने निर्णयलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकाले लागुऔषध तस्करीविरुद्ध कारबाही गर्ने नाममा क्यारिबियन क्षेत्रमा युद्धपोतको बेडा र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विमानवाहक जहाज तैनाथ गरेपछि मदुरोले व्यापक सैन्य भर्तीको आह्वान गरेका थिए । अमेरिकी सेनाले हालसालै २० भन्दा बढी जहाजमा घातक आक्रमण गरेको भनिएको छ, जसमा कम्तीमा ८७ जनाको मृत्यु भएको भेनेजुएलाले दाबी गरेको छ ।

वासिङ्टनले राष्ट्रपति मदुरोमाथि ‘कार्टेल अफ द सन’ नामक समूहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाउँदै गत महिना यस समूहलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गरेको थियो । त्यसैबेला मदुरोले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको उद्देश्य आफूलाई सत्ताच्युत गर्नु र भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डार कब्जा गर्नु रहेको आरोप दोहोर्‍याएका छन् ।

काराकासस्थित भेनेजुएलाको सर्वाधिक ठूलो सैन्य परिसर फुएर्टे टियुनामा आयोजित समारोहमा कर्नेल ग्याब्रियल रेन्डोनले ‘हामी कुनै पनि परिस्थितिमा साम्राज्यवादी शक्तिद्वारा आक्रमण हुन दिनेछैनौँ’ भन्दै नयाँ भर्ती सैनिकहरूलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार भेनेजुएलामा हाल करिब दुई लाख सैनिक र थप दुई लाख प्रहरी तैनाथ रहेका छन् ।

यसैबीच, आतङ्कवाद र दङ्गा उक्साएको आरोपमा पक्राउ परेका एक पूर्व विपक्षी गभर्नर अल्फ्रेडो डियाजको शनिबार जेलमै मृत्यु भएको मानवअधिकार समूहहरूले पुष्टि गरेका छन् । डियाज सन् २०२४ नोभेम्बरपछि जेलमा मृत्यु हुने कम्तीमा छैटौँ विपक्षी व्यक्ति भएको फोरो पेनाल नामक एनजिओले जनाएको छ ।

गत जुलाईको विवादित निर्वाचनपछि उत्पन्न विरोध प्रदर्शनका क्रममा थुप्रै विपक्षी व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । धोखाधडीको आरोप लागे पनि मदुरोले तेस्रो कार्यकालको दाबी गर्नुभएको थियो । ती विरोध प्रदर्शनमा २८ जनाको मृत्यु भएको र करिब दुई हजार ४०० जना पक्राउ परेका थिए । पछि तीमध्ये करिब दुई हजारलाई रिहा गरिएको थियो ।

फोरो पेनालका निर्देशक अल्फ्रेडो रोमेरोका अनुसार डियाजलाई एक वर्षसम्म एकान्त कोठामा राखिएको थियो र उनकी छोरीलाई मात्र एक पटक भेट्न अनुमति दिइएको थियो । समूहका अनुसार भेनेजुएलामा हाल कम्तीमा ८८७ राजनीतिक बन्दी रहेका छन् ।

विपक्षी नेत्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडोले ‘चुनावपछिको दमन’ का क्रममा राजनीतिक बन्दीहरूको मृत्युको कडा निन्दा गरेका छन् । एडमन्डो गोन्जालेज उरुटियासँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, “उपचार अस्वीकार, अमानवीय वातावरण, अलगाव, यातना तथा अपमानजनक व्यवहार समावेश यी मृत्युका अवस्थाले राज्य दमनको निरन्तर ढाँचालाई उजागर गर्छन् ।”

बर्दिया घटना छानबिन गर्न बन्यो समिति

काठमाडौं । बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएपछि आत्महत्याको बाटो रोजेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । गृह मन्त्रायलले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हिजो प्रधानमन्त्रीले घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै, सहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव कुलशेखर अर्याल र एक जना सदस्य रहने गरी घटनाको छानबिन समिति बनाइएको हो । समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य रूपमा जाँचबुझ गरी पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिलाई आदेश दिइएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सिंहदरबार अवलोकनमा जाँदै

काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज (आइतबार) सिंहदरबार अवलोकनका लागि जाने भएकी छिन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका बेला सिंहदरबारमा आगजनी गरिएको थियो । भण्डारी आज दिउँसो २ बजेपछि आगजनीमा परेको सिंहदरबार परिसरको अवलोकनमा जान लागेको उनी निकटस्थहरूले जानकारी गराएका छन् ।

सो क्रममा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । ‘सिंहदरबारमा आगजनीपछि क्षति भएका भवनहरूको अवलोनका लागि जान लाग्नु भएको हो,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सो क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि भेट्ने कार्यतालिका तय भएको छ ।’

पार्टी सदस्यको घर–घरमा अध्यक्ष ओलीको पत्र

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को यही मंसिर २७ गतेदेखि सुरु हुने ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सहभागी हुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पार्टीका सदस्यको घरघरमा पत्र पठाउन थालिएको छ । पार्टीको बागमती प्रदेशका इञ्चार्ज एवं महाधिवेशनका लागि गठित जनपरिचालन कमिटीका सचिव राजन भट्टराईले लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गराउने गरी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट पर्चा (पत्र) तयार पारेर पठाउन थालिएको बताए ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आएको सङ्कटविरुद्ध जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा महाधिवेशनलाई रुपान्तरित गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको आग्रह छ । उनले एमालेलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पहरेदार, लोकतन्त्रको सारथी, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको सूत्रधार, सुशासन र विकासको नायक तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने पार्टीका रूपमा चित्रण गरे ।

उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई ‘गम्भीर चुनौतीको समय’ भएको टिप्पणी गरे । यही मंसिर २७ गते दिउँसो १२ः३० बजे भक्तपुरको सल्लाघारीमा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन हुँदैछ । उद्घाटनका लागि एमालेले बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका कार्यकर्ता तथा जनसमुदायलाई विशेष रूपमा उपस्थित गराउने योजना बनाएको सचिव डा. भट्टराईले जानकारी दिए ।

मन्त्री घिसिङमाथि मेयर साम्पाङका १० ‘संगीन’ आरोप

काठमाडौं । केहि समयअघिसम्म काठमाडौंका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाहमाथि लगातार खनिंदै आएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राई पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि निरन्तर प्रहारमा उत्रिएका छन् । आउँदो चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई बहुमत ल्याउन नदिन देशी–विदेशी तत्वले कुलमानलाई प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । केहि दिनअघि फेसबुक लाइभमा बोल्दै साम्पाङले नेपालमा काम गर्ने मान्छे सत्तामा नपुगुन् र देश दरिद्र भइराखोस् भनेर षडयन्त्र भइराखेको आरोप लगाएका छन् ।

त्यसका बाबजुद आफ्नो श्रम संस्कृति पार्टीले बहुमत ल्याएर छोड्ने उनको दावी छ । साम्पाङले घिसिङलाई चुनौती दिँदै भनेका छन्, ‘तपाई मविरुद्ध यसरी प्रयोग भइराख्नु भयो भने हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टीले साइड लगाउँछ वा नाघेर जान्छ । त्यो हुनुभन्दा पहिले बचेखुचेको छविलाई बचाउनुस् र मन्त्रीको काममा केन्द्रित हुनुस् ।’ पछिल्ला दिनमा विभिन्न अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्पाङले कुलमानको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गर्दै आफूले देखेका ‘रहस्यमय गतिविधि’ बारे खुलेर टिप्पणी र संगीन आरोप लगाएका छन् ।

एक अन्तर्वार्तामा साम्पाङले कुलमान घिसिङलाई कुनै शक्ति वा समूहबाट ‘परिचालित गरेको’ आभास मिलिरहेको बताएका छन् । उनले घिसिङको चरित्रलाई ‘मिस्टेरियस’ अर्थात् रहस्यमयको रूपमा चित्रण गर्दै यस्ता व्यक्तिहरू ‘खतरनाक हुन सक्छन्’ भनेका छन् । हालै घोषणा भएको उज्यालो नेपाल पार्टीमा कुलमानले आफूलाई मूल आधारको जस्तो देखाएको तर नामावलीमा उनको औपचारिक हैसियत नै नरहेको उल्लेख गर्दै साम्पाङले कटाक्ष गरेका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘पार्टीका कागजात हेर्दा उहाँ आधिकारिक रूपमा कतै पनि छैनन्, तर घोषणा कार्यक्रममै गएर आफू नै सबैथोक हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो । यस्तो दोहोरो व्यवहारले उल्झन देखाउँछ ।’ उनले यस्तो अवस्थालाई भविष्यले पुष्टि गर्ने दाबी समेत गरेका छन् । घिसिङ ‘कसैबाट प्रयोगमा पर्न सक्ने’ सम्भावना समेत साम्पाङले औंल्याएका छन् । एमसीसी कार्यान्वयनमा कुलमानको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै, ‘यस्तो व्यक्तिबाट राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने अपेक्षा गर्न कठिन’ भएको टिप्पणी पनि उनले गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुलमान बोर्डिङ पास जस्तो हुन्-कुनै चरणमा आवश्यक तर अन्ततः औचित्यहीन ।’

साम्पाङले वर्तमान सरकार विदेशी शक्तिको समर्थनमा बनेको आफ्नो पुरानो टिप्पणी अहिले सही सावित हुँदै गएको दाबी समेत गरेका छन् । जेन–जेड पुस्तामै पनि निराशा बढेको दावी गर्दै उनले आफ्नो विश्लेषण ‘क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको’ बताएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी दर्तापछि संगठन विस्तार अभियानमा रमाइरहेका साम्पाङ देशका विभिन्न जिल्लामा सभाहरू गर्दैछन् । आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले जनमत निर्माणमा तीव्रता बढाएका छन् । यद्यपि, यी कार्यक्रमबीच उनले फेरि एक पटक ऊर्जामन्त्री कुलमानमाथि नयाँ आरोप जोडिदिए ।

फेसबुकमा लेख्दै साम्पाङले भनेका छन्, ‘आफू जहाँ–जहाँ सभाका लागि पुग्यो, त्यही–त्यही स्थानमा विद्युत् लाइन काटिएको छ । भोजपुर, ताप्लेजुङदेखि संखुवासभासम्म आफ्ना गतिविधि गर्दा पटक–पटक बत्ती नबलेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा घिसिङलाई दोष लगाए । ‘अब हेटौंडा जाँदैछु, त्यहाँ पनि काटिदिनु है’, भन्दै उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमै कोपिला मारे । उनका यी अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति र ऊर्जा क्षेत्रमा फेरि एक पटक तरङ्ग पैदा गरेको छ । घिसिङले साम्पाङका आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि, साम्पाङको निरन्तर टिप्पणीले दुईबीचको तिक्तता झनै सतहमा आएको देखिन्छ ।

हर्क साम्पाङका मन्त्री घिसिङमाथि मुख्य १० आरोप

–कुलमान घिसिङ कुनै शक्तिबाट ‘परिचालित’ छन् ।
–रहस्यमय (मिस्टेरियस) र दोहोरो चरित्रका व्यक्ति भएको आरोप ।
–उज्यालो नेपाल पार्टीमा औपचारिक जिम्मेवारी नभए पनि आफू नै सबैथोक हो भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदा भ्रम फैलाएको टिप्पणी ।
–कुलमानलाई कसैले प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने दाबी ।
–एमसीसी ल्याउन कुलमानको हात रहेको आरोप, जुन राष्ट्रियताको पक्षमा हुन नसक्ने दाबी ।
–राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्षम छैनन् भन्ने ठोकुवा ।
–घोषणा सभामा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दाबी गर्दै जनता भ्रमित गरेको आरोप ।
–राजनीतिक रूपमा अनिश्चित, कन्फ्युज्ड व्यवहार देखाएको टिप्पणी ।
–ऊर्जामन्त्री पदको दुरुपयोग गरी आफू जहाँ जाँदा पनि त्यहींको ‘लाइन काटिदिएको’ आरोप ।
–आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रममा विद्युत् अवरुद्ध गरेर ‘बाधा सिर्जना’ गरेको आरोप ।

गोवाको नाइटक्लबमा भीषण आगलागी, २५ जनाको दुःखद मृत्यु

मुम्बई । भारतको लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य गोवामा अवस्थित एक नाइटक्लबमा लागेको भीषण आगलागीमा २५ जनाको मृत्यु भएको राज्यका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले आइतबार पुष्टि गरेका छन् ।

तटीय राज्यको उत्तरी क्षेत्र अर्पोरामा मध्यराततिर सुरु भएको आगलागीमा ज्यान गुमाउनेहरूमा केही पर्यटक पनि परेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस दुःखद घटनाप्रति गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन् ।

अरब सागरको किनारमा रहेको पूर्व पोर्चुगाली उपनिवेश गोवा आफ्नो जीवन्त रात्रि जीवन, सुनौला बालुवामय समुद्र किनार तथा शान्त तटीय वातावरणका कारण वार्षिक रूपमा लाखौँ पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको छ ।

“आज हामी सबैका लागि अत्यन्त पीडादायी दिन हो”, मुख्यमन्त्री सावन्तले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, “२५ जनाले ज्यान गुमाउनुका छ जना घाइते घाईते भएका छन् ।” उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मृतकमध्ये ‘तीनदेखि चार’ जना पर्यटक रहेको बताएका छन्, यद्यपि राष्ट्रियता खुलाइएको छैन ।

सावन्तले यस दुःखद घटनाका कारण पहिचान गर्न तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न मजिस्ट्रेट स्तरीय छानबिनको आदेश दिइसकिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया ९पिटिआई० का दृश्यहरूमा उद्धारकर्मीहरूले घाइते तथा मृतकहरूलाई बिर्च नाइटक्लबको साँघुरो ढुङ्गे सिँढीमार्फत स्ट्रेचरमा बोक्दै गरेको देखिन्छ ।

गोवाका फायर चिफ नितिन वी. राइकरले भारतीय प्रसारणकर्ता सिएनएन न्युज १८ सँग कुरा गर्दै अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु बेसमेन्ट र भान्सा क्षेत्रतिर फैलिएको धुवाँका कारण श्वासप्रश्वास अवरुद्ध भएर भएको बताएका छन् । उनका अनुसार क्लबमा पार्टी चलिरहेको र ‘फायर शो’ आयोजना गरिएको समयमा काठका संरचनामा आगो लागेर धुवाँले सम्पूर्ण भवन ढाकिएको थियो ।

भारतमा कमजोर निर्माण अभ्यास, भीडभाड र सुरक्षा मापदण्ड पालना नहुनुका कारण यस्ता दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने गरेको ज्ञात विषय हो । यसअघि मे महिनामा हैदराबादस्थित तीनतले भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको एक महिनाअघि कोलकाताको होटलमा लागेको भीषण आगलागीमा कम्तीमा १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा केही मानिस भाग्न झ्याल हुँदै बाहिर निस्कन वा छतमा चढ्न बाध्य भएका थिए ।

गत वर्ष पश्चिमी राज्य गुजरातको अत्यधिक भीड भएको एक मनोरञ्जन पार्क–आर्केडमा आगलागी हुँदा पनि कम्तीमा २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

अलास्का–युकोन सिमानामा ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प

लस एन्जलस ।  अमेरिकी राज्य अलास्का र क्यानाडाको युकोन क्षेत्रको सिमानामा रहेको दुर्गम र अत्यन्त कम जनसङ्ख्या भएको पहाडी भूभागमा शनिबार साँझ ७।० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको भूवैज्ञानिकहरूले बताएका छन् ।

युएस जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार २०ः४१ जिएमटीमा गएको उक्त प्रमुख कम्पनपछिको तीन घन्टाभित्र ५.१ देखि ३.३ म्याग्निच्युडका झण्डै ३० वटा परकम्प महसुस गरिएको थियो ।

भूकम्पको केन्द्र क्यानाडाको युकोन प्रदेशको राजधानी ह्वाइटहर्सबाट करिब १५५ माइल (२४८ किलोमिटर) पश्चिमतर्फ तथा अलास्काको राजधानी जुनोबाट लगभग २३० माइल उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको जनाइएको छ ।

केन्द्र नजिकै पर्ने अलास्काको याकुटाट क्षेत्रमा रहेका प्रहरी प्रमुख थियो केप्सका अनुसार भूकम्प असाधारण रूपमा लामो समय—झण्डै १५ देखि २० सेकेन्ड—सम्म चलेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति वा भौतिक नोक्सानीको खबर प्राप्त भएको छैन । उनले यसलाई ‘साँच्चै आश्चर्यजनक’ मानिएको बताएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणालीले समुद्री सतहमा विशेष परिवर्तन नदेखिएकाले कुनै पनि प्रकारको सुनामी जोखिम नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको शपथ लगतै तीन मन्त्री नियुक्त

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ खुवाएका हुन् । उनी यही मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव यही मंसिर १९ गते ७ दलका ७७ प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यादवलाई कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले समर्थन गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले मंसिर १७ गते राजीनामा दिएपछि मधेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस दलका नेता यादवको जिम्मेवारीमा आएको हो । गत कार्तिक २३ गते राति संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम एमालेका यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सातदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन र विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री यादवले आजै तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेसका जंगीलाल राय, जनमतका महेश प्रसाद यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिस पटेललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जनमतका महेश प्रसाद यादवले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसका जंगीलाल राय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कनिस पटेलको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवको आज शपथ, २४ गते विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज (केहीबेरमा) पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आज शपथ ग्रहण समरोहका लागि मधेस भवनमा तयारी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव ७ दलका ७७ प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा यही मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बताइए पनि दलहरूमा आन्तरिक तयारी नपुगेकाले मन्त्रिमण्डल गठन निश्चित छैन ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मंसिर १७ गते राजीनामा दिएपछि धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम कांग्रेस दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यस्तै नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । आज बसेको सत्तापक्षीय सातदलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी मंसिर २४ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको जसपाका प्रमुख सचेतक राम असिस यादवले जानकारी दिएका छन् ।

‘कोल्याटर’ बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु ‘पार्ट अफ करप्सन’ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्काको ‘कोल्याटर’ बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु भनेको ‘पार्ट अफ करप्सन’ रहेकाले यसलाई राष्ट्र बैंकले क्षम्य नगर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो गतिविधिलाई कठोररुपमा लिने बताएका हुन् । ‘सरकारी बैंकहरुबाट यो मिलाइ दिन्छु भनेर पैसा माग्यो भने सरकारले रिस्क लिन्छ । तर निजी बैंकहरुबाट त्यस्तो भएमा हामी गम्भीर रूपमा लिनेछौँ’, गभर्नर पौडेलले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउन खोज्नु पार्ट अफ करप्सन हो । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षम्य रूपमा लिँदैन ।’

त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति परिमार्जन गरेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउनका लागि सहज बनाएका छौँ । महानगरमा रहेका धेरै बैङ्कहरूका शाखा बन्द गर्ने बाटो खोलिदिएका छौँ ।’ बैंकहरुको हकमा हामीले राम्रो नाफा र लगानी गरेर डिजिटल कारोबारमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगोस् भनेर नै नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको गभर्नर पौडेलले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा ध्यान दिइरहेका छौँ । तर, यसमा सहि के हो र गलत के हो भनेर पोलिसी तयार पार्छौँ । सबैको गुनासो हेरे हामी अगाडी बढ्ने गरेका छौँ’, गभर्नर पौडेलले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको पैसा लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको मुभमेन्ट मास साइकोलोजीमा भर पर्छ । गएको १० वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । यो बिचमा हिमालयन जाभादेखि आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पूर्वाधारमा राम्रो प्रगति भएको छ’, उनले भने । श्रीलंका अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर पनि सुधारको गति समातेकाले नेपालले पनि गति समात्नेमा गभर्नर आश्वासन दिए । उनले राम्रो काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अहिले मनोबल कमजोर रहेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यकता रहेको गभर्नर पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामी आर्थिक नीतिहरूमा बलियो छौँ । तर, मनोबल कमजोर छ । कमजोर मनोबललाई उकास्न राम्रो विषयहरूको केन्द्रित रहनु पर्छ । जस्तै, निर्यातमा राम्रो गरिरहेका अलैँची जस्तालाई बढवा दिनुपर्छ । जे चाहिन्छ त्यसका लागि हामी राम्रा लाइनमा जान सकिन्छ ।’

सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले समेत नेपालमा केही नहुने भन्दै आफ्ना सन्तान विदेश पलायन गराएको गभर्नर पौडेलको आरोप छ। उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने, ‘एक दशकभन्दा बढी यो देशमा केही हुँदैन भनेर छोराछोरी सबैलाई विदेश पठाइयो । उनीहरू सबैलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ । तर, उनीहरूलाई ल्याएर मन्त्री बनाउने र राजनीतिक रेसमा लैजान हुँदैन ।’

कुनै पनि कुरा रातारात गर्छु भन्ने कुनै फर्मुला नहुने भएकाले बिस्तारै गर्दै जानुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाई छ । ‘फेलियर’ हुनु भनेको पार्ट आफ बिजनेस नभएकाले नराम्रो होइन, राम्रो स्टोरीहरूको प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘म मीनबहादुर जीलाई हेर्छु । उहाँले दुई महिनामा गरेर देखाउँछु भन्नु भएको थियो । त्यस अनुसार उहाँले गरेर देखाउनु समेत भयो ।’

कालोसूचीको व्यवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रोमा धेरै कालोसूचीमा परेका छन् । निर्माण उद्योगहरूमा माइक्रोफाइनान्स जस्तो मोडल भइरहेको छ । एउटाले राम्रो गरेन भने सबैलाई राखे जस्तो भएको छ ।’ गभर्नर पौडेलले भने, ‘कालोसूचीका बारेमा अहिले रिभ्यु पनि गर्दैछौं । मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ । एउटा सबैमा चासो पनि छ । जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, मुलुकमा लगानीको ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन । तरलता धेरै छ । क्रेडिट ग्रोथ नहुनेको कारण धेरै हुन सक्छ । त्यसआधारमा एउटा कारक धरै मान्छेहरु कालोसूचीमा परेका छन् । हाम्रो देशमा ऋणीहरुको संख्या १८–१९ लाखको संख्यामा छ । त्यसमा युनिक ब्रोआरहरु ८–९ लाख छ । डेढ लाख ऋणीलाई अहिले कालोसूचीमा राखेका छौं ।’ गभर्नर पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई समेत हटाइने बताए । धितो राखेर ऋणीहरुले लोनहरु लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने समेत गभर्नर पौडेलले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालको प्रश्न : यो सरकारको आयु कति हो ?

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आर्थिक संक्रमणको मोडमा रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको, बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता तथा घट्दो ब्याजदरको व्यवस्थापनको चुनौति रहेको बताए ।

उनले लगानी वातावरणमा अनिश्चितता र राजश्व संकलनको दबाब रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको साथमा सरकार रहेको बताइए पनि अन्तरिम सरकारको आयु कति हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अन्तरिम सरकारले ल्याएका नीतिहरु विधि विपरित रहेको भन्दै स्थायी सरकारले उल्ट्याइ दिने र निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने समस्या कायम रहेको बताए । वित्तीय पत्रकारितामा गलत तथ्य, अपुष्ट सूचना र अनावश्यक उत्तेजनाले बजारमा अस्थिरता ल्याउने पनि उनले बताए । सरकारले नीति बनाउने, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलाउने, नियामकले अनुशासन कायम गर्ने र पत्रकारले पारदर्शिता सूचित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्री ज्युले भर्खरै भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको साथमा सरकार छ । निजी क्षेत्र र सरकार त साथमा छ । यो सरकारको आयु कति हो । तर स्थायी सरकार हाम्रो साथमा छैन जस्तो लाग्छ । सरकारले जे पनि नीतिहरु ल्याउँछ, स्थायी सरकारले त्यसलाई कानून विपरित भयो भनेर पल्टाइदिन्छ। वित्तीय पत्रकारितामा गलत तथ्य, अपुष्ट सूचना र अनावश्यक उत्तेजनाले बजारमा अस्थिरता ल्याउनसक्छ ।’

उनले भने, ‘सरकारले नीति बनाउने हो, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलाउने हो, नियामकले अनुशासन कायम गर्ने हो र पत्रकारले पारदर्शिता सूचित गर्ने हो । यो चार स्तम्भको सहकार्य बिना आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आर्थिक संक्रमणको मोडमा छ । निजी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता तथा घट्दो ब्याजदरको व्यवस्थापनको चुनौति छ । लगानी वातावरणमा अनिश्चितता छ । राजश्व संकलनको दबाबमा छ ।’ उनले निजी क्षेत्र लामो समयसम्म टिक्नसक्ने स्थिति नरहेको बताए । निर्यात अभिवृद्धि दर, उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता संरचनागत आर्थिक आवश्यकताहरु देखिएको बताए ।

एआईले समाचारको मूल्य र मान्यता मारिरहेको छ : सचिव अर्याल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले एआईले गर्दा समाचारको मूल्य र मान्यता मारिरहेको बताएकी छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समग्र पत्रकारिता नै गम्भीर मोडमा रहेको उनको भनाइ छ । एआईले पत्रकारिता कहाँ पुर्‍याउने हो भन्ने अनिश्चितता बढाएको उनले बताइन् । एआईले गर्दा समाचारको कन्टेनको मूल्य र मान्यता मरेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक रहेकाले पत्रकारहरूलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘समग्र पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर मोडमा रहेको छ । एआईले पत्रकारिता कहाँ पुर्‍याउने भन्ने अनिश्चितता बढाएको छ । एआईले गर्दा समाचारको कन्टेनको मूल्य र मान्यता मरेको छ ।’ पत्रकारिताको सकारात्मक कदममा सरकार सधैँ साथमा रहेको उल्लेख गर्दै सचिव अर्यालले सकारात्मक कदमका लागि सरकारले सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

आलु भित्राउँदै पनौतीका किसानहरु (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । यति बेला पनौती नगरपालिका ९ सुन्थान क्षेत्रका किसानहरु आलु भित्राउन व्यस्त देखिन्छन् ।सो क्षेत्रमा धान रोप्ने र भित्राउने काम सके पछि असोजको पहिलो हप्ता आलु रोप्न सुरु गरी अहिले भित्राउने काम भइरहेको छ ।

सो क्षेत्रका किसानहरूले वर्षमा दुईपटक सम्म आलु उत्पादन गर्ने गर्दछन् ।

आलुमा अझै पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार वर्षेनी ६ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आलु आयात भइरहेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ अर्ब १० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८७ हजार टन आलु आयात भएको देखिन्छ ।

नेपालमा आलुको वार्षिक उत्पादन करिब ३१ देखि ३५ लाख मेट्रिक टन रहेको र वार्षिक माग करिब ३३ देखि ३७ लाख मेट्रिक टन रहेको तथ्यांकको तथ्याङ्क देखिन्छ, यो उत्पादनले नेपाललाई ११ महिनाका लागि आत्मनिर्भर बनाएको देखाउँछ भने बाँकी १ महिनाका लागि आयात गर्नुपर्न अवस्था छ ।

नेपालमा उत्पादित अधिकांश आलु घरेलु रुपमा खपतमा प्रयोग हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा यो मुख्य खाद्यबाली हो भने सहरी क्षेत्रमा तरकारी र खाजाको रूपमा प्रयोग हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा भने चिप्स र फिंगर चिप्स बनाउन आलुको प्रयोग हुन्छ।

तस्बिर: विजेन अमात्य/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी ।

जनार्दन शर्मालाई गृह जिल्लामै कालो झण्डा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरेका जनादर्श शर्मालाई गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममै कालो झण्डा देखाइएको छ । प्रलोपा गठनपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला पुगेका शर्मा प्रभाकर शर्मालाई रुकमका कार्यकर्ताहरुले कालोझण्डा देखाएका हुन् ।

स्थिति अप्रिय हुन नदिन सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । शर्मा आज बिहान काठमाडौंबाट नेपाल एयरलाइन्सको हवाईजहाज चढेर सदरमुकाम खलंगा पुगेका थिए। उनी विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा केही युवाहरुले कालो झण्डा देखाएका हुन् ।

 

राज्यका कमजोर नीतिहरुले नागरिकलाई अतिवादतिर धकेलिरहेको छ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका दमनकारी कदम र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगले नागरिकलाई चरम निराशातिर धकेलिरहेको दाबी गरेकी छन् । उनले राज्यका निर्णय र व्यवहारले नागरिकको असन्तोषलाई ‘अतिवादतर्फ मोडिने वातावरण’ सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार राज्यका निकायहरूले अधिकार दुरुपयोगमाथि ध्यान नदिई उल्टै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एक स्टाटस वा अभिव्यक्ति मात्रकै आधारमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ र मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्दै उनी भन्छिन्, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका स्वार्थ समूह र सामान्य नागरिकलाई एउटै घेरामा राखेर मुद्दा थोपर्ने क्रम तीव्र हुँदैछ । शक्तिशालीहरू जोगिन्छन्, हाम्रो जस्ता सर्वसाधारण मात्र मुद्दाको भार बोकेर हैरान हुन्छन् ।’

उनले हालका घटनाक्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको पृष्ठभूमि बुझिनु आवश्यक भएको बताएकी छन् । दशकौंको कुशासन, युवामाथि गोली हानिएको दृश्य र नेताहरूका भड्काउने अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई विष्फोटक बनाएको उनको तर्क छ । ‘दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो शक्तिहीन नागरिकमाथि बदला लिन खोज्नुबाट राज्यको उद्देश्य नै शंकास्पद देखिन्छ’, उनले आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठले भदौ २३ को दमन र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक मोडबारे समेत टिप्पणी गर्दै सरकार ढल्नुको मुख्य कारण ‘जनताको आक्रोश मात्र नभई नेतृत्वले आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता लिएर भाग्ने अवस्था उत्पन्न हुनु’ रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार अन्य स्वार्थ समूहको घुसपैठ पहिल्यैदेखि सक्रिय भए पनि राज्यले त्यस्तो वातावरण सिर्जना नगरेको भए ती समूह बलिया हुन नसक्ने थिए ।

उनले अतीतका हिंसात्मक आन्दोलनहरूमा कहिल्यै न्यायिक छानबिन नभएको र राजनीतिक शक्तिले मोलतोलमार्फत मुद्दा मिलाउने प्रथाले प्रतिहिंसाको संस्कार झनै मजबुत बनाएको बताइन् । ‘अहिले पनि त्यहीं चक्र दोहोरिँदैछ । आज थामिए जस्तो देखिएको जनआक्रोश भविष्यमा कति ठूलो रुपमा विष्फोट हुन सक्छ भन्न सकिँदैन’, उनले सचेत गराएकी छन् । श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशलाई आवश्यक परेकै कुरा भनेको राज्यका गल्ती स्वीकार गर्ने साहस, सबै पक्षलाई निष्पक्षरूपमा सुन्ने क्षमता र न्यायिक प्रक्रियामा समभाव हो । ‘राज्य नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिनु पर्छ’, उनी भन्छिन् ।

आर्थिक मुद्दालाई राजनीति भन्दा माथि राखौं : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक मुद्दालाई राजनीति भन्दा माथि राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आर्थिक मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति समानान्तर वचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो रहेको तर वाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा रहेको उल्लेख गरे । बैंकमा लगानीयोग्य रकम रहेको, ब्याज एकल बिन्दुमा भए पनि समग्र बजारको माग बढ्न नसकेको उनले बताए । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगधन्दाहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम स्थिर हुनु रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राजनीति भन्दा माथि आर्थिक मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गर्दछु । निजी क्षेत्रका तथ्यपरक आवाजहरुलाई आफ्नो आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट सरकार, नियामक निकाय, सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउनु भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति समानान्तर वचतको हिसावले वाह्य क्षेत्र राम्रो छ । वाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा रहेको छ ।’

उनले भने, ‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम छ, ब्याज एकल बिन्दुमा छ, समग्र बजारको माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा उद्योगधन्दाहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हाम्रो प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य रकम स्थिर हुनु हो जस्तो लाग्छ । पैसा स्थिर बस्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।’ उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो भने मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र विस्तार हुने बताए । अर्थतन्त्र सुदृढ भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने उनले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा फरक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भरसक कुनै पनि नीति निर्माणमा सहभागी नगराउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि परिवर्तनपछि आर्थिक र नीतिगत पक्षमा एक भएर अघि बढ्ने कुरामा नेपाल पछि परेको जिकिर गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि जान नसकेसम्म अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीकहाँ के छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राइभेट सेक्टरलाई सहभागी गराउने कुरा भरसक नगराउने चलन छ । त्यसैको फलस्वरुप चाहे कुनै पनि आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पनि हाम्रा पोलिसीगत कुराहरु र खास गरेर इकोनोमिक एजेण्डामा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि जान सकिँदैन, निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर बनाउने हरेक पोलिसीहरु प्रभावकारी बन्दैनन् । इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने कुरा सम्भव हुँदैन । यो प्रमाणित पनि भइसकेको छ । जबसम्म कलेक्टिभ हिसावको एप्रोचमा जान सक्दैनौ तबसम्म वास्तवमा हामीले रियल खोजेको रिजल्ट आउन सक्दैन ।’ अध्यक्ष ढकालले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिने बताए । नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने स्थानबाट नेपालमै सम्भावना छ भन्ने सन्देश आफूहरुले दिन सकेको बताए ।

निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो : मन्त्री खनाल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) को १६ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलाई तीन वटा काम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र त्यसमध्ये एउटा निर्वाचन भएको जिकिर गरे ।

उनले निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु रहेको बताए । अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउने बताए । उनले संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको रहेको बताए । मुलुक अहिले परिवर्तनको संघारमा रहेको तर परिवर्तन भइनसकेको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलन आर्थिक समृद्धिको लागि नभइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो मुलुक परिवर्तनको संघारमा छ । परिवर्तन भइसकेको छैन । त्यसका त्यसका तरंगहरु अझै पनि छन् । त्यो तरंगले हामीलाई गलत दिशामा नपुर्‍याओस् भन्नुको निमित्त खासगरी जेन–जी आन्दोलन भनेको आर्थिक समृद्धिको लागि थियो भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन । उहाँहरुको नारा दुई दिनमा हामीलाई आर्थिक समृद्धि चाहियो भन्ने पनि थिएन । हामीलाई मुलुकभित्रै अवसर मिलोस् र बाहिर जान नपरोस् भन्ने पनि थिएन ।’

उनले भने, ‘दुई वटा मात्रै मुद्दा थियो । एउटा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढ्यो । राज्यका शक्तिशाली नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुबाटै भ्रष्टाचारको संरक्षण भयो । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र अर्को सुशासन कायम हुनुपर्छ । कम्तिमा पनि नागरिकले सरकारको सेवाग्राहीको रुपमा पाउनुपर्ने सेवा सही तरिकाले पाउनुपर्‍यो भन्ने दुई वटा माग थियो । उहाँहरुको त्यो माग निरन्तर छ ।’

मन्त्री खनालले थपे, ‘त्यस क्रममा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि तत्कालीन सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी त्याग गर्नुप¥यो । त्यसको विकल्पमा एउटा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसकारणले तेस्रो कार्यसूची भनेको निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधान बमोजिम समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर तीन वटा दायित्व अहिले यो सरकारलाई छ । त्यसैगरी त्यो तीन वटा दायित्व हाम्रो पत्रकार र नागरिक समाजलाई पनि छ । तीन वटा दायित्वमध्येको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ । यहाँहरुले पनि त्यो दबाब त्यो आवाज उठाउनु पर्छ । कुनैपनि हिसावले निर्वाचनको मिति सार्नु भनेको हामीले मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो । त्यो अनिश्चयले युवालाई थप निराश बनाउँछ । र मानिसहरु निराश भइसकेपछि मानिसहरुले व्यक्त गर्ने धारणा, मानिसहरुले गर्ने व्यवहार मानिसहरुले गर्ने क्रियाकलापहरु अन्तर आउँछ । त्यो अन्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले पटक–पटक देखेका छौँ ।’ अर्थमन्त्री खनालले समाजमा रहेका गलत जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताए ।

अंशु गौतम हत्याकाण्ड : छिमेकी नै पक्राउ

विराटनगर । मोरङको लेटाङमा १३ वर्षीया बालिका अंशु गौतमको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले स्थानीय छिमेकी पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्तब्ध बनाउने उक्त घटनामा लामो समयसम्म दोषी पहिचान नहुँदा प्रहरीले आलोचना खेपिरहेको अवस्थामा, अन्ततः प्रहरीले छिमेकीलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरेको पुष्टि भएको छ ।

असोज २१ गते दिउँसो घरबाट निस्किएकी अंशु कात्तिक ७ गते बेलबारी–चिसाङ साझेदारी वनभित्र मृत भेटिएकी थिइन् । उनको शरीर क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको थियो । घटनापछि मोरङ प्रहरी, कोशी प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सम्मिलित संयुक्त टोलीले दुई महिनासम्म अनुसन्धान चलाएको थियो ।

अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले लेटाङ–२ का करिब ५० वर्ष उमेर समूहका छिमेकी पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेका व्यक्तिले प्रारम्भिक सोधपुछमै अंशुको हत्या स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । उनीले मृतक परिवारसँगको पुरानो रिसइबीका कारण योजनाबद्ध रूपमा घटना घटाएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको सुराकीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तर औपचारिक रूपमा प्रहरीले आरोप र घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । मोरङ प्रहरी प्रमुख कवित कटवालका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही महत्वपूर्ण पक्ष खुल्न बाँकी रहेको छ । अंशु गौतम लेटाङस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत थिइन् । स्थानीय समुदाय यस घटनापछि त्रसित बनेको छ भने परिवार न्यायका लागि प्रतीक्षारत छ ।

मर्मतपछि रसुवागढी जलविद्युत आंशिक सञ्चालनमा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना आंशिक सञ्चालनमा आएको छ ।

गत असार २४ गते बिहान चीनको तिब्बतबाट बग्ने ल्येन्दे खोलामा हिमताल विस्फोटनबाट आएको बाढीले आयोजनाको बाँधलगायतका संरचना (हेडवक्र्स) मा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । हेडवक्र्सको मर्मतपछि अस्थायी रूपमा नदीबाट पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी विद्युत गृहमा रहेका तीन वटा युनिटमध्ये एउटा युनिट शनिवारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । १११ मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाको एउटा युनिटबाट ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

बाँकी दुईवटा युनिट एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने र हेडवक्र्स क्षेत्रको बाँकी मर्मत कार्य आगामी वर्षायाम अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयास र मेहनतबाट क्षति पुर्याएका संरचनाको मर्मत गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको उल्लेख गरे । उनले भने ‘आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरुभएपछि हिउँद यामको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुनेछ ।’

बाढीले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा पानीसँग बगेर आउने काठ, झार, बोटबिरुवाजस्ता वस्तु रोक्ने मेसिन, गेटलगायतका उपकरण बगाएको थियो । हेडवक्र्स नियन्त्रणलगायतका भवनमा दुई मिटरभन्दा बढी लेदो थुप्रिएको थियो । हेडवक्र्समा ठूल्ठूला ढुङ्गा आएका थिए र पानीलाई सुरुङतर्फ पठाउन बनाएका संरचना भत्किएका थिए । साथै, विद्युत् उत्पादनपछि नदीलाई पानी पढाउन प्रयोग हुने टेलरेसबाट पानी बसेर टर्वाइन रहेको तला पूर्ण रूपमा डुबेको थियो ।

उक्त दिन जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत २२ जना कर्मचारीहरूलाई हेडवक्र्स क्षेत्र र आवास क्षेत्रबाट सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो । कर्मचारी आवास क्षेत्र पूर्ण रूपमा बगाएको थियो । बाढीका कारण आयोजनालाई मात्र नभई स्याफ्रुबेंसीबाट आयोजना स्थलसम्म जाने मुख्य राजमार्ग पहिरोबाट विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको थियो ।

आयोजनाबाट १६ पुस २०८१ बाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो । तर, असारमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द थियो । आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिकरुपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

मधेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवको आज शपथ

जनकपुर । मधेश प्रदेशका नव नियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज (आइतबार) पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । मंसिर १९ गते सात दलका ७७ प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका तर्फबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त यादवले आजै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार जनकपुरधाममा शपथ ग्रहणका सबै तयारी पूरा भएका छन् ।

यसअघि संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलका हैसियतमा नियुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनसक्ने सम्भावना नदेखिएपछि मंसिर १७ गते राजीनामा दिए थिए । सर्वोच्च अदालतले उनी नियुक्त भइसकेपछि २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने परिस्थिति नबनेपछि उनले पद त्यागेपछि नयाँ बहुमत निर्माण भएको हो ।

शनिबार राति बसेको बैठकपछि सरकार गठनमा सहभागी दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडमा मोटामोटी सहमति गरेका छन् । सहमति अनुसार जसपा नेपालले सभामुखसहित तीन मन्त्रालय पाउनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पनि तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसले दुई मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्नेछ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालय पाउनेछ । विश्वासको मत नपाए पनि सरकार विस्तारमा सहभागी हुन लागेको लोसपा नेपालले पनि दुई मन्त्रालय प्राप्त गर्ने सहमति बनेको छ ।

गत कार्तिक २३ गते एमालेका सरोज कुमार यादव १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सातदलीय गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै प्रक्रिया गलत भएको दाबी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतको निर्देशनअनुसार विश्वासको मत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो, तर मत सुनिश्चित नभएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।

यही परिस्थितिमा कांग्रेस नेता यादवले कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीसँगै अन्य मिलेर ७७ सदस्यको बहुमत देखाउँदै दाबी पेस गरेका थिए । आज शपथसँगै मधेशमा नयाँ सरकार आधिकारिक रूपमा स्थापना हुँदैछ ।

क्यानडामा शक्तिशाली भूकम्प

काठमाडौं । उत्तरपश्चिम क्यानडाको युकोन टेरिटोरीमा शनिबार दिउँसो शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । स्थानीय समय अनुसार १ः४१ बजे गएको भूकम्पको तीव्रता ७ म्याग्निच्युड मापन गरिएको छ, जसलाई पछिल्ला सात दशकभन्दा बढी अवधिमा क्यानडाको भूमिमा महसुस भएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पमध्ये एक मानिएको छ ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) का अनुसार कम्पनको केन्द्रबिन्दु ह्वाइटहर्स शहरबाट करिब २५० किलोमिटर पश्चिमतिर रहेको थियो । भूकम्प करिब १० किलोमिटर गहिराइमा उत्पन्न भएको बताइएको छ । भूकम्पपछि तीन घण्टाभित्र कम्तीमा ३३ वटा पराकम्पनहरु महसुस गरिएका छन्, जसमा सबैभन्दा ठूलो ५.१ म्याग्निच्युडको थियो ।

हालसम्म कुनै जनधनको क्षतिको आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त नभए पनि ह्वाइटहर्सका धेरै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत घर–भित्तासमेत हल्लिने गरी कम्पन आएको अनुभूति साझा गरेका छन् ।

यो भूकम्प सन् १९४६ मा भ्यान्कुभर आइल्याण्डमा आएको ७ म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो कम्पनपछि क्यानडामा भूमि सतहमा मापन भएको सबैभन्दा ठूलो भूकम्पका रूपमा दर्ता भएको छ । क्यानडाको इतिहासमा भने सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प सन् १७०० को जनवरीमा ९ म्याग्निच्युडसहित ब्रिटिस कोलम्बियाको समुद्रतट क्षेत्र बाहिर गएको थियो ।

विशेषज्ञहरूको मूल्यांकनअनुसार शनिबारको भूकम्प उच्च जोखिमयुक्त भूकम्पीय क्षेत्रमा गएको हो, जसको पूर्वानुमान २०१५ मा अर्थक्वेक्स क्यानडाले गरेको विश्लेषणले समेत उल्लेख गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एक मात्रै विकल्प समाजवाद : झलनाथ खनाल

जनकपुर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र शिरदेखि तीरसम्म नै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको जिकिर गरे । उनले भ्रष्टाचारीहरुले देशलार्य नराम्रोसँग डसिरहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने समाजवाद नै एक मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले देशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको बताए ।

‘आज देशमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । देशभर नै भ्रष्टाचार छ, शिरदेखि तीरसम्म भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचारीहरुले देशलाई नराम्रो ढंगले डसिरहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था भनेको समाजवाद हो । त्यसकारण हामीलाई समाजवाद चाहियो । देशभर नै बेरोजगार नै बेरोजगार छ । १८ देखि ४० वर्ष समूहका युवाहरुको ठूलो संख्या खाडीमा छ । श्रमजीवि जनता बाहिर गइरहेका छन्, पेशा व्यवसाय सिर्जना नहुँदा उनीहरु बाहिर पुगेका छन् । उनीहरुलाई देश फर्काउन एउटा ठूलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

चितवन राइनोजले पोखरा एभेन्जर्सलाई दियो एनपीएल प्रतियोगिताकै कम लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ मा चितवन राइनोजले पोखरा एभेन्जर्सलाई प्रतियोगिताकै कम १२१ रनको लक्ष्य दिएको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १२० रन बनायो ।

चितवनका लागि देव खनालले सर्वाधिक ३५ रन बनाए । अल्पेश रामजानी ३३, डेविड मलान ५, अर्जुन साउद १, रवि बोपारा १, सैफ जैइव १७, कप्तान कुशल मल्ल २३ रनमा आउट भए । कमलसिंह ऐरी २ रनमा अविजित रहे । बलिङमा पोखराका धनन्जय लक्षनले सर्वाधिक ३ विकेट लिए । विपिन खत्री, रोहित चन्द र किरण ठगुन्नाले एकएक विकेट लिए ।

रौतहटमा बसको ठक्करबाट एकको मृत्यु, आफन्तले गरे पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

रौतहट । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरस्थित मोथियाही पुल नजिक भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले शनिबार पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ बसको ठक्करले मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएपछि पीडित परिवारले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडक बन्द गरेका हुन् । दुर्घटनाको बेला मोटरसाइकलमा मृतकसँगै उनका तीन सन्तान पनि सवार थिए । उनीहरूको अस्पतालमा उपचार हुँदै छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिका– ६ मा पर्ने मोथियाही पुलनजिक गौरबाट चन्द्रनिगाहपुरतर्फ आउँदै गरेको ना ४ ख ६५४७ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ना ३९ प ४२४० नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा वृन्दावन नगरपालिका– २, विश्रामपुरका ४० वर्षीय नागेन्द्र पटेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

ओलीको आरोप : प्रधानमन्त्री र छानबिन आयोग जसरी पनि मलाई पक्रिन लागिपरेका छन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जनेजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोग दुवै संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । नवयुग ई–बुलेटिनको शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै उनले आफू र आफ्ना सहकर्मीविरुद्ध राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्न खोजिएको दाबी गरे ।

ओलीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका शीर्ष अधिकारीलाई आफूलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यसहित मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएका थिए । ‘विभागका प्रमुखलाई बोलाएर मुद्दा बनाऊ, प्रमाण निकाल, समात्नै पर्छ भनेर निर्देशन दिइयो,’ ओलीले आरोप लगाए, ‘तर उनले यस्तो आधारहीन काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि तुरुन्तै हटाइयो र अर्को व्यक्तिलाई ल्याइयो ।’ सरकारले हालै गरेका राजदूत फिर्ता र अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयहरू पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका सीमाभन्दा बाहिर गएको प्रमाण भएको ओलीको टिप्पणी थियो । उनले सरकारले पाएको काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उता, जनेजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगलाई ओलीले अझ कडा भाषामा आलोचना गरे । उनका अनुसार आयोग तथ्य संकलनभन्दा बयान ‘मिलाउने’ काममा लागेको छ । च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगका पदाधिकारी ४ दिनअघि ‘सहिद तथा घाइते परिवार’ को नाममा खोलिएको कार्यालयमै पुगेको र त्यहाँ २७ बुँदे प्रश्नावलीसहित ‘कोचिङ’ गरेको दाबी गरे ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरू त्यहाँ गएर यसरी भन्नू, यस्तो देख्यौं भन्नू, फलानालाई समाउनै पर्छ, थुन्नु पर्छ भन्नू भनेर सिकाइरहेका थिए,’ ओलीले आरोप लगाए, ‘यस्तो राजनीतिकृत बयान तयार पारेर आयोगले निष्पक्षता गुमाएको छ ।’ ओलीले सहिद परिवारको नाममा विभिन्न समूहले राजनीति गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै आयोग स्वयम् त्यस्ता समूहको प्रभावमा पुगेको गुनासो गरे । उनका अनुसार आयोगले अगाडि सारेको कार्यशैलीले निष्पक्ष छानबिनभन्दा आरोप लगाउने वातावरण बनाउँदै लगेको छ ।

जेनजीका जायज माग हामी अघि बढाउँछौं : माधव नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टीप्रति युवाको भरोसा बढ्दै गएको बताउँदै हालसम्म हजारौं युवा संगठनमा प्रवेश गरिसकेको दावी गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशस्तरीय एकता सन्देश सभामा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्न नेकपा अग्रसर रहेको उल्लेख गरे । उनले नयाँ पुस्ताले उठाएका मागहरू, विशेष गरी जेनजी आन्दोलनले अघि सारेका मुद्दा, न्यायोचित भएको र पार्टीले त्यसलाई अग्रस्थानमा राखेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । सभामा अन्य नेकपा नेताहरूले समेत पार्टीलाई सबल र विश्वासिलो विकल्पका रूपमा उभ्याउन एकताबद्ध प्रयास जारी रहेको बताए ।

मुलुकमा देखिएका विभिन्न बेथिति, दुरुपयोग र कमजोर शासन व्यवस्थाले जनतामा निराशा बढाएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले नेकपा त्यसको विकल्पका रूपमा अघि बढिरहेको धारणा राखे । पार्टी एकताको सन्देश व्यापक रूपमा प्रसारण गर्ने उद्देश्यले नेकपाले विभिन्न प्रदेशमा सन्देश सभा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै क्रममा अब कर्णाली र काठमाडौंमा पनि विशाल एकता सन्देश सभाको तयारी भइरहेको पार्टीले जनाएको छ ।

प्रचण्डको दावी : मधेश जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि एमाले बाहेकको सत्ता समीकरण बन्छ

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मधेश प्रदेशमा बनेको नयाँ सत्ता संरचनाले अब अन्य प्रदेशहरूमा पनि प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् । मधेश प्रदेशस्तरीय एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पुरानो राजनीतिक समीकरण भत्किेर नयाँ समीकरण उदाएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार देशमा गणतन्त्र आएपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नआएको कारण जेनजी आन्दोलन उत्पन्न भयो, जसले सबै राजनीतिक शक्तिलाई आत्मसमीक्षाका लागि बाध्य बनाएको बताउँदै उनले त्यसलाई सुधारका अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। जेनजी आन्दोलनपछि एकता र रूपान्तरणको नयाँ दृष्टिकोणसहित विकासतर्फ अघि बढ्न नेकपासहित वाम शक्तिहरू जुटेका उनले बताए ।

प्रचण्डले एमालेभित्रका वामपन्थी, क्रान्तिकारी तथा अन्य कम्युनिस्ट शक्ति–समूहलाई समेत एउटै संगठनमा एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारे । देशलाई प्रतिगमन र प्रतिक्रियावादबाट जोगाउन सबै जनतामाथि आधारित वाम एकता अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो । मधेश प्रदेशका प्रमुख विकास आयोजनाहरू कम्युनिष्ट नेतृत्वका सरकारले नै सुरू गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती योजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि कम्युनिष्ट सरकारकै रहने दाबी गरे ।

‘हाहुको सरकार सकिन्छ, अब बाढी जस्तै एमालेलाई रोक्न कसैको शक्ति पुग्दैन : ओली

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार फेर्ने वा समीकरण बनाउने राजनीतिक खेलमा एमाले नलाग्ने स्पष्ट गर्दै अब आउने निर्वाचनबाट पार्टी ‘बाढी जस्तै शक्तिशाली रूपमा’ सत्तामा फर्किने दाबी गरेका छन् ।

पार्टी मुखपत्र नवयुग को ई–बुलेटिन विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने परिस्थितिलाई आफूहरूले बुझिसकेको बताए । तर, निर्वाचन जहिले भए पनि त्यसबाट एमाले नै बहुमतसहित सरकारमा आउने उनको जिकिर थियो । उनले पुराना पार्टीहरूलाई रोक्ने प्रयास भइरहे पनि जनमतले अहिले पनि एमालेलाई विजयी बनाउने दाबी गरे ।

ओलीले विगतमा २०७३ र २०७८ सालमा एमालेमाथि ‘घेरा हालेको’ जस्तै आक्रमण भए पनि पार्टी जनमतको बलमा सत्तामा फर्किएको स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यही दोहोरिने जनाए । उनका अनुसार एमालेलाई अभिमन्यूलाईझैं एक्ल्याएर राजनीतिक शक्तिहरूले घेर्न खोजे पनि एमालेले ती शक्तिलाई ‘धोबीपाट’ पार्नेछ ।

वर्तमान सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै ओलीले यसलाई ‘हाहुको भरमा बनेको, असंवैधानिक र दायित्वबाहिर गएको’ सरकारको संज्ञा दिए । उनले जेनजी सरकारको प्रधानमन्त्री आफूभन्दा केवल झण्डै साढे तीन महिना कान्छो भएको भन्दै व्यंग्य गर्दै प्रश्न उठाए, ‘हामी मात्र बुढा हुने ? केही नबुझेका पुरानालाई चाहिँ किन ल्याइयो ?’ ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठन दुवै असंवैधानिक भएकाले अदालतबाट पुनस्र्थापना हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक दलकै सरकार बन्ने परम्परा अब फेरि पनि दोहोरिने भन्दै ‘हाहुको भरमा चल्ने सरकार अब टिक्दैन’ भने । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एमाले फेरि सत्तामा फर्किन तयार रहेको उल्लेख गरे । ‘अरू दल आउँछन् कि आउँदैनन् थाहा छैन, तर एमाले चाहिँ आयो–आयो’, ओलीले ठोकुवा गर्दै भने, ‘एमाले विशाला नदीको बाढी जस्तो हो, रोक्न खोज्नेहरू नै बग्छन्, एमाले होइन ।’