काठमाडौं। भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्र हैन भूराजनीतिक सन्तुलनसमेत नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रमा परेको हो। 

नेपालप्रति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो सरकार परिवर्तनको सामान्य चासो मात्र हैन,लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र विकासको सुस्त गतिपछि देखिएको नयाँ अपेक्षासँग पनि जोडिएको छ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई ‘उच्च जोखिम तर उच्च सम्भावना भएको देश’ का रूपमा हेर्दै आएको थियो। तर नयाँ सरकारपछि त्यो दृष्टिकोण क्रमशः ‘अवसरमुखी’ बन्दै गएको देखिन्छ।

पछिल्ला एक दशकमा नेपालले बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर प्रशासनिक क्षमता, भ्रष्टाचारका आरोप, र परियोजनाको ढिलाइ जस्ता समस्याको सामना गर्दै आएको थियो। यसले विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूमा निराशा बढाएको थियो।

यद्यपि, भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल सधैं नै भारत, चीन, अमेरिका र युरोपका लागि संवेदनशील क्षेत्र रहँदै आएको छ।

अहिलेको सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘सुधारमुखी र परिणाममुखी’ सरकारका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ। दुईतिहाइ समर्थन, युवा नेतृत्व र परिवर्तनको स्पष्ट एजेन्डाले यो अपेक्षा थप बलियो बनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको प्रारम्भिक संकेतहरू सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता, नीति स्थायित्व र संस्थागत सुधारको वास्तविक परिणाम अझै परीक्षणकै चरणमा छ। अहिलेको अवस्था ‘उत्साह र प्रतीक्षा’ दुवैको मिश्रण भएको बताइन्छ।

नेपालमा अहिले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियालगायत प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ। उच्चस्तरीय भेटघाट, नीति संवाद र लगानीसम्बन्धी छलफलहरू तीव्र भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री स्वयं युवा हुनु र मन्त्रिपरिषद्मा पनि ४० वर्षमुनिका धेरै सदस्यहरूको उपस्थिति हुनु दक्षिण एसियाली राजनीतिक परम्पराभन्दा फरक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपालमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उदयको संकेत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण छ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले ‘जनचेतनाबाट निर्देशित राजनीतिक मोड’ का रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। 

नेपालको लामो समयदेखिको समस्या नीतिगत अस्थिरता र परियोजनाको ढिलाइ रहँदै आएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति फेरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन लगानीमा बाधा पुर्‍याएको थियो।

तर अहिलेको सरकार स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुने संकेतले विदेशी लगानीकर्तामा आशा बढाएको छ। ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रमुख आकर्षणका क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि स्थायित्व कायम रह्यो भने नेपालले ‘जोखिमयुक्त बजार’ बाट ‘उदीयमान अवसरको केन्द्र’ मा रूपान्तरण हुने सम्भावना छ।

चीनको रणनीतिक दृष्टि

चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्छ। नयाँ सरकारपछि चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता बढ्नु यसै रणनीतिक सोचको हिस्सा मानिन्छ।

ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव चीनले अघि सारेको देखिन्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रेलमार्ग, सडक सञ्जाल र डिजिटल पूर्वाधार विकास चीनको दीर्घकालीन प्राथमिकतामा छ।

तर चीनको अर्को प्रमुख चासो भने नेपालमा पश्चिमी सुरक्षा प्रभाव विस्तार नहोस् भन्नेमा केन्द्रित रहेको विश्लेषण छ। त्यसैले आर्थिक सहकार्यसँगै राजनीतिक विश्वास निर्माणलाई पनि चीनले समान महत्व दिएको देखिन्छ।

अमेरिकाको बदलिँदो प्राथमिकता

अमेरिकाले नेपाललाई विकास सहायता प्राप्त गर्ने देशका रूपमा मात्र नभई रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको संकेत देखिन्छ। पहिले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित अमेरिकी चासो अहिले लगानी, डिजिटल अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनतर्फ सरेको छ।

दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरको हालैको नेपाल भ्रमणलाई यसै परिवर्तनको संकेतका रूपमा लिइएको छ। अमेरिका नेपाललाई चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण स्थानका रूपमा समेत हेर्छ।

भारतको सन्तुलित रणनीति

भारत नेपालसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध राख्ने देश हो। नयाँ सरकारपछि प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि भारत अहिले ‘लो प्रोफाइल’ कूटनीति अपनाइरहेको देखिन्छ।

भारतको मुख्य चासो खुला सीमा सुरक्षा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत, कनेक्टिभिटी र चीनको प्रभाव सन्तुलनमा केन्द्रित छ। भारत नेपाललाई आफ्नो ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिको केन्द्रमा राख्छ।

हाल भारतले सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा बढी कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाल सरकारको प्राथमिकता बुझ्ने रणनीति अपनाएको छ।

युरोपेली युनियन र अन्य साझेदार

युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक संक्रमण, सुशासन, मानवअधिकार र संस्थागत सुधारको दृष्टिले महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्छ। ‘टिम युरोप’ अन्तर्गत उच्चस्तरीय कूटनीतिक उपस्थिति यसैको संकेत मानिन्छ।

ईयूको प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयता सुदृढीकरण, हरित ऊर्जा, डिजिटलाइजेसन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।

जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियाले पनि नेपाललाई स्थायित्व र आर्थिक सम्भावनाको नयाँ केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यी देशहरूको रुचि विशेषगरी पूर्वाधार, शिक्षा, प्रविधि र श्रम बजारसँग सम्बन्धित छ।

नेपाल अहिले दुर्लभ भूराजनीतिक अवसरको अवस्थामा छ, जहाँ प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू एकैसाथ सक्रिय छन्। सामान्यतया यस्तो समानान्तर चासो विकासशील साना देशहरूमा कमै देखिन्छ।

यदि नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शी शासन र आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिन सके, ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जना सम्भव देखिन्छ।

ऊर्जा निर्यात, डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण र हरित विकास नेपालका लागि प्रमुख सम्भावित क्षेत्र हुन्।

तर चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ। नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न नहुनेमा कूटनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ। असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित नीति नै दीर्घकालीन हितमा हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। 

अहिलेको अवस्था नेपालका लागि कूटनीतिक चासो मात्र नभई ऐतिहासिक विकास अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सम्भावनाको देशका रूपमा हेर्न थालेको छ।

नेपालले यो अवसरलाई दीर्घकालीन रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ या सक्दैन त्यो त समयले बताउनेछ। यदि सक्यो भने आगामी दशक नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र राजनीतिक स्थायित्वको दशक बन्न सक्छ।

अन्यथा, यो अवसर  क्षणिक कूटनीतिक उत्साहमै सीमित हुन सक्ने जोखिम समेत उत्तिकै छ ।