`

कपीराइट अलर्ट ह्याकिङ : एक क्लिकमै खाता चैट

काठमाडौं। पछिल्लो महिना सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजिङ प्लेटफर्महरूमा नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) को नाम दुरुपयोग गरी नक्कली तथा भ्रामक सूचना फैलाइएको पाइएको छ।

यस्ता म्यासेजमार्फत प्रयोगकर्तालाई ‘कपीराइट उल्लंघन दस्तावेजीकरण’ शीर्षक भएको ‘पीडीएफ’ फाइल खोल्न आग्रह गरिएको छ।  जुन साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार फिसिङ आक्रमण हो।

उक्त म्यासेजमा ‘कपीराइट उल्लंघन दस्तावेजीकरण गर्न ‘फाइल.पीडीएफ’ नामको फाइल समावेश गरिएको हुन्छ। उक्त फाइल वा लिंक खोल्दा प्रयोगकर्ताको मोबाइल वा कम्प्युटर प्रणाली तथा व्यक्तिगत अकाउन्टमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गर्ने जोखिम रहने बताइएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि यस्ता म्यासेज विभिन्न प्रयोगकर्तासम्म पुगिरहेको देखिएको छ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता अनधिकृत लिंक तथा फाइल खोल्दा व्यक्तिगत डाटा चोरी, बैंकिङ विवरणमा पहुँच तथा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट ह्याक हुनेजस्ता जोखिम उच्च हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले अनजान स्रोतबाट आएको कुनै पनि फाइल नखोल्न र तुरुन्तै मेटाउन सुझाव दिएका छन्।

सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्तालाई यस्ता म्यासेज प्राप्त भएमा कुनै पनि अवस्थामा लिंक वा पीडीएफ फाइल नखोल्न, म्यासेज तुरुन्तै हटाउन तथा आवश्यक परेमा सम्बन्धित साइबर सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ।

साइबर अपराध नियन्त्रणमा कार्यरत निकायहरूले पनि यस्ता गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेका छन्।

नेपाल टेलिभिजन ले पनि आफ्नो नाम प्रयोग गरी फैलाइएको उक्त सूचना पूर्ण रूपमा झुटो र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ।

संस्थाले यस्ता कुनै पनि पीडीएफ वा सूचना जारी नगरेको र आफ्नो नाम दुरुपयोग गरी गरिएको गतिविधि कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने जनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार फिसिङ आक्रमणहरू दिनप्रतिदिन एडभान्स बन्दै गएका छन्।  जसले प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन सरकारी वा विश्वसनीय संस्थाको नाम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत सतर्कता नै सबैभन्दा प्रभावकारी सुरक्षा उपाय हुने उनीहरूको तर्क छ।

यो हेर्नुहोस् :

नक्कली कपीराइट अलर्टबाट ह्याकिङ प्रयास, एक क्लिकमै खाता जोखिममा

चिकित्सक सङ्घको मेडिकल सम्मेलन चितवनमा सुरु

काठमाडौं। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आयोजनामा ‘अल नेपाल मेडिकल कन्फ्रेन्स (एनएमए कन २०२६)’ चितवनमा सुरु भएको छ। सम्मेलन बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा सुरु भएको हो र आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा नेपाल, भारत र चीनका विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ। साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

सम्मेलनमा अहिले प्यानल छलफलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तीन वटा सभाकक्षमा छुट्टाछुट्टै विषयमा छलफल भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यप्रगति प्रस्तुतिहरू पनि समानान्तर रूपमा जारी छन्। सम्मेलनमा ४० वटा कार्यपत्र र ३० वटा अनुसन्धानात्मक कार्यप्रगति प्रस्तुत गरिनेछ।

कार्यक्रममा देशभरबाट करिब ३५० जना सहभागी छन्। सम्मेलनमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँच, स्वास्थ्य बीमा र मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विशेष सत्रहरू सञ्चालन गरिएको छ।

आइतबार बिहान औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ। यसअघि दुई–दुई वर्षमा हुने यो सम्मेलन पछिल्ला वर्षहरूमा तीन–तीन वर्षमा आयोजना गर्न थालिएको हो।

यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा ‘आधुनिक, सुलभ, किफायती र समान स्वास्थ्य सेवाका लागि नवप्रवर्तनमार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण’ रहेको छ। सम्मेलनमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका पहुँच, गुणस्तर र लागतसम्बन्धी चुनौती समाधानका लागि नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भइरहेको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कसरी सुदृढ बनाउने तथा विश्वका नयाँ चिकित्सा प्रविधि र आविष्कारलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक सत्रहरू केन्द्रित छन्।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालगायत सरकारी अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।

सरकारले सुनका गहनाबाट विलासिता कर हटाएपछि…

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी र हिरा तथा रत्न–आभूषण कारोबारसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क व्यवस्थामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनका गहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। भने हिरा तथा जवाहरातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि खारेज गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णय लामो समयदेखि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको मागको सम्बोधनका रूपमा आएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार विगतका कर व्यवस्थाले औपचारिक कारोबार घटाउने, अवैध कारोबार बढाउने तथा समग्र बजारमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अवस्था बनेको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले पुराना करसम्बन्धी दायित्वमा समेत राहत दिएको छ। २०८२ भदौ २ अघि प्रचलित कानुनअनुसार बिक्री भएका सुनका गहनामा लागेका विलासिता शुल्क तथा हिरा, जवाहरात, रत्न र पत्थरमा लागेका भ्याट रकम बिक्रीमा समायोजन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि व्यवसायी वा सम्बन्धित पक्षले छुट्टै निवेदन वा कागजात पेश गर्नुपर्ने छैन।

सरकारले कर संरचनामा राहतका साथसाथै नयाँ दायित्व पनि थप गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुन र चाँदी दुवैमा सीप प्रवर्द्धन शुल्कबापत ०.५ प्रतिशत कर असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संकलित रकमलाई सीप विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा आभूषण व्यवसायको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

भन्सार प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। नयाँ दरअनुसार सुनमा २० प्रतिशत, चाँदीमा २० प्रतिशत तथा हिरा तथा रत्न-पत्थरमा ५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ। सरकारका अनुसार यसले राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन तथा बजारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णयपछि व्यवसायी तथा उद्योगसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

एकातिर विलासिता शुल्क र भ्याट हटाइनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कर संरचना सरल बनाइएपछि वैधानिक कारोबार विस्तार हुने र उपभोक्तामाथिको करभार केही हदसम्म घट्ने सम्भावना रहेको छ। तर भन्सार दरमा वृद्धि तथा क्षेत्रीय बजारसँगको असमानताका कारण चोरी-पैठारी बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूले  चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विलासिता शुल्क हटाइएपछि बजारमा कारोबार बढ्ने र व्यवसायीलाई काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, अर्को व्यवसायिक संगठनले भने भन्सार दर वृद्धिले स्वदेशी कालिगढ, साना व्यवसायी तथा परम्परागत हस्तकलामा संलग्न श्रमिकहरू प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उनीहरूका अनुसार तयारी गहना आयात बढ्ने जोखिमले स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई दबाबमा पार्न सक्छ।

यसअघि सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायीहरूले कर संरचनाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरूले व्यवसाय धराशायी हुने, रोजगारी संकटमा पर्ने तथा बजार असन्तुलित हुने चेतावनी दिएका थिए। नयाँ बजेटले ती आन्दोलनका मुख्य मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएको छ।

समग्रमा नयाँ कर व्यवस्थाले सुन, चाँदी तथा हिरा कारोबारलाई औपचारिक, पारदर्शी र संरचित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि भन्सार दर, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र अवैध कारोबार नियन्त्रणका चुनौती भने यथावत् रहने विश्लेषण गरिएको छ।

अभिनेत्री थापा मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त

काठमाडौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डर नियुक्त भएकी छन्।

अस्पताल र अभिनेत्री थापाबीच आगामी एक वर्षका लागि व्यावसायिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अभिनेत्री थापा र मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालका सञ्चालक डा. सुवर्ण पौडेल ले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताअनुसार आगामी एक वर्षसम्म थापाले अस्पतालका विभिन्न प्रचार-प्रसार कार्यक्रम, जनचेतनामूलक अभियान तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछिन्।

सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै अभिनेत्री थापाले मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा र उपचार प्रणालीप्रति आफू प्रभावित भएको बताइन्।

आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिलाई आम नागरिकसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने अस्पतालको प्रयासमा साथ दिन पाउनु आफ्नो लागि गौरवको विषय भएको उनको भनाइ थियो। उनले आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्।

अस्पतालका सञ्चालक डा. सुवर्ण पौडेलले संस्थाले लामो समयदेखि सर्वसाधारणलाई सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार अस्पतालले हाल एक सय रुपैयाँमै बाह्य रोगी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। जसबाट आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचारमा सहजता पुगेको छ।

प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अस्पताल भर्ना भएका छन्।

ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल मा उपचारका लागि भर्ना गरिएको उनका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन्।

आचार्यका अनुसार प्रचण्डलाई पछिल्ला तीन दिनदेखि सामान्य रुघाखोकी तथा ज्वरोको समस्या देखिएको थियो। थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निमोनियासँगै रगतमा संक्रमण देखिएपछि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।

उनले निमोनियाको उपचार अस्पतालमै बसेर गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले भर्ना गरिएको बताए।

स्वकीय सचिव आचार्यका अनुसार हाल प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ र चिकित्सकको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ।

च्याम्पियन्स लिग : आर्सनल र पिएसजी भिड्दै

काठमाडौं। युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता युइएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि इंग्लिस क्लब आर्सनल र फ्रान्सेली महारथी पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) आज आमनेसामने हुँदैछन्।

हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा हुने फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति ९:४५ बजे सुरु हुनेछ।

यो खेल उपाधिको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई,दुई फरक फुटबल दर्शनबीचको भिडन्तका रूपमा समेत हेरिएको छ। एकातिर बलियो रक्षात्मक संगठन र अनुशासित खेलका लागि परिचित आर्सनल छ भने अर्कोतर्फ आक्रामक शैली र गोल वर्षाका लागि चर्चित पिएसजी मैदानमा हुनेछ।

आर्सनल सन् २००६ पछि पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको हो। त्यसबेला लन्डन क्लब फाइनलमा पराजित भएको थियो। यसपटक भने प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटाको नेतृत्वमा टोली इतिहास रच्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको छ। क्लबले अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन।

उता पिएसजी लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्ने अभियानमा छ। यदि फ्रान्सेली क्लबले उपाधि रक्षा गर्न सफल भयो भने च्याम्पियन्स लिग इतिहासमा लगातार दुई सिजन उपाधि जित्ने सीमित क्लबहरूको सूचीमा आफ्नो नाम थप्नेछ।

यो सिजनको तथ्यांक हेर्दा दुवै टोली फरक विशेषताका साथ फाइनलमा पुगेका छन्। पिएसजीले प्रतियोगिताभर ४४ गोल गर्दै सर्वाधिक गोल गर्ने टोलीको कीर्तिमान बनाएको छ। आर्सनलले भने उत्कृष्ट रक्षात्मक प्रदर्शन गर्दै विपक्षीलाई न्यून अवसर दिएको टोलीका रूपमा चर्चा बटुलेको छ।

प्रिमियर लिगमा समेत आर्सनलको रक्षापंक्ति निकै प्रभावशाली देखिएको थियो। टोलीले सिजनभर न्यून गोल व्यहोर्दै उपाधि यात्रा सफल बनाएको थियो। नकआउट चरणमा पनि आर्सनलले विपक्षी आक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको हो।

आर्सनलका पूर्व गोलरक्षक ग्राहम स्ट्याकले गोलकिपर डेभिड रायाको प्रदर्शन निर्णायक बन्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार रायाले टोलीलाई आत्मविश्वास प्रदान गर्ने मात्र होइन। कठिन क्षणमा खेलको दिशा बदल्ने क्षमता पनि राख्छन्।

स्ट्याकले भनेका छन्, ‘यदि रायाले आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखे भने आर्सनलसँग उपाधि जित्ने वास्तविक सम्भावना छ। उनले टोलीलाई सुरक्षित महसुस गराउँछन् र महत्वपूर्ण क्षणमा खेल बचाउने क्षमता राख्छन्।’

उता पिएसजीको यात्रा सुरुदेखि नै उतारचढावपूर्ण रह्यो। प्रतियोगिताको प्रारम्भिक चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरे पनि टोली अपेक्षित स्थानमा रहन सकेन र नकआउट चरणमा पुग्न अतिरिक्त चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो। तर त्यसपछि भने टोलीले आफ्नो स्तर देखायो।

पिएसजीले एएस मोनाको, चेल्सी, लिभरपुल र बायर्न म्युनिखजस्ता बलिया क्लबलाई पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। यस यात्रामा प्रशिक्षक लुइस एनरिकेको रणनीति र खेलाडीहरूको आक्रामक प्रदर्शन महत्वपूर्ण रह्यो।

एनरिकेसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने अवसर छ। टोलीलाई उपाधि दिलाउन सफल भए उनी युरोपेली क्लब फुटबलमा तीन पटक च्याम्पियन्स लिग जित्ने प्रशिक्षकहरूको विशिष्ट समूहमा प्रवेश गर्नेछन्।

पिएसजीको आक्रमणमा उस्मान डेम्बेले, ख्भिचा क्वारात्स्खेलिया र डेजिरे डुएको त्रयी मुख्य आकर्षण रहनेछ। यी खेलाडीले प्रतियोगिताभर विपक्षी रक्षापंक्तिलाई निरन्तर दबाबमा राखेका छन्। उनीहरूको गति, सिर्जनशीलता र गोल गर्ने क्षमता पिएसजीको सबैभन्दा ठूलो बल मानिएको छ।

तर फाइनलअघि पिएसजीलाई केही चोटसम्बन्धी चिन्ताले पनि सताएको छ। प्रमुख रक्षक अशरफ हाकिमीको सहभागिता अनिश्चित रहेको छ भने गोलरक्षक लुकास शेभालिए पनि पूर्ण रूपमा फिट नरहेको बताइएको छ। उनीहरूको अनुपस्थितिले टोलीको सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आर्सनल पनि पूर्ण रूपमा समस्यामुक्त छैन। टोलीका प्रमुख रक्षक बेन ह्वाइट उपलब्ध नहुने लगभग निश्चित छ भने युरियन टिम्बर लामो समयदेखि चोटका कारण मैदानबाहिर रहेका छन्। उनको फाइनल खेल्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।

फाइनलमा दुवै टोलीका प्रशिक्षकहरूको रणनीति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। आर्टेटाले संगठित रक्षासहित प्रतिआक्रमणको योजना बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने एनरिकेले सुरुदेखि नै आक्रामक खेलमार्फत विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने प्रयास गर्नेछन्।

युरोपेली फुटबलका लाखौं समर्थकको नजर अहिले बुडापेस्टमा केन्द्रित छ।  एकातिर पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्ने आर्सनलको सपना छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने पिएसजीको चुनौती रहेको छ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका केन्द्रित हुन निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशव्यापी ‘पार्टी जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय पदाधिकारीबाहेकका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका केन्द्रित जिम्मेवारी तोकिएको छ।

जेठ ४ गतेदेखि सुरु भई ८, ९ र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकका निर्णय मातहतका कमिटीमा कार्यान्वयनका लागि पठाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि–२) जारी गरेका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ गते जारी गरिएको निर्देशनमा नेताहरूको जिम्मेवारी र अभियान सञ्चालनको विस्तृत खाका समेटिएको छ।

निर्देशनअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जनसंगठन इन्चार्ज र विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीसँगै आफ्नो पालिकामा पार्टी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्य मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित केन्द्रीय निकायका सदस्य तथा अगुवा कार्यकर्तालाई समेत अभियानमा परिचालन गरिने एमालेले जनाएको छ।

कार्यविभाजनअनुसार अध्यक्ष ओलीले समग्र अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् भने महासचिवले संगठनात्मक कामको संयोजन र केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उपाध्यक्ष र उपमहासचिवहरूलाई विभाग तथा फाँटहरूको समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नौ सचिवमध्ये छ जनालाई प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको छ।

सचिव हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग, पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला विभाग र भानुभक्त ढकाललाई संगठन विभागको नेतृत्व सुम्पिएको छ। त्यस्तै छविलाल विश्वकर्मा लुम्बिनी, खगराज अधिकारी गण्डकी, यमलाल कँडेल कर्णाली, शेरधन राई कोशी, राजन भट्टराई राजधानी विशेष प्रदेश तथा महेश बस्नेत बागमती प्रदेश इन्चार्ज तोकिएका छन्।

एमालेले विशेषगरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाका पालिकामा केन्द्रित गरी संगठन सुदृढीकरण र जनसम्पर्क विस्तार गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ। जिल्ला इन्चार्जहरूलाई समेत जागरण अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको छ भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई बढीमा दुई पालिकासम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ।

निर्वाचनपछि सुस्त बनेका पार्टी कमिटी र गतिविधिलाई पुनः सक्रिय बनाउने अपेक्षासहित सुरु गरिएको अभियानमा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी निरज आचार्यले पाएका छन् भने प्रेस चौतारी नेपालको इन्चार्जमा रामकुमारी झाँक्रीलाई तोकिएको छ।

यस्तो छ एमालेको कार्यविभाजन सुची

काठमाडौं। नेकपा एमालेले पार्टीका विभिन्न विषयगत विभागका प्रमुखहरूको जिम्मेवारी टुंगो लगाएको छ।

एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार अधिकांश विभागका प्रमुख चयन गरिए पनि स्कुल विभाग भने हाललाई रिक्त राखिएको छ।

सचिव पद्मा अर्याललाई संसदीय मामिला विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ भने भानुभक्त ढकाल संगठन विभाग प्रमुख बनेका छन्। त्यस्तै, प्रदीप ज्ञवाली विदेश मामला विभाग प्रमुखमा चयन भएका छन्।

एमालेले हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभाग, अग्निप्रसाद खरेललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा अमित लामालाई युवा तथा खेलकुद विभागको नेतृत्व सुम्पिएको छ।

त्यसैगरी, आनन्दप्रसाद पोखरेल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कर्णबहादुर थापा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, किरण गुरुङ राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा तथा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख बनेका छन्।

पार्टीले गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई विज्ञान तथा प्रविधि, देवेन्द्र दाहाललाई निर्वाचन, निरज आचार्यलाई प्रचार तथा प्रकाशन, पार्वती रावललाई शिक्षा तथा मानवस्रोत तथा डा. विन्दा पाण्डेलाई अर्थ तथा योजना विभागको जिम्मेवारी दिएको छ।

यस्तै, शेरबहादुर तामाङ सहरी विकास, सूर्य ढकाल भूमि व्यवस्था, सुशीला नेपाल उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासनको जिम्मेवारी दिएको छ। 

त्यसैगरी हेमराज राई कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुखमा चयन भएका छन्।

विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउन युरोपेली संघको नयाँ रणनीति

एजेन्सी। युरोपेली संघले विदेशी डिजिटल कम्पनी र बाह्य प्रविधिमाथिको निर्भरता कम गर्दै आफ्नै प्रविधि क्षमता विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।

‘प्रविधि आत्मनिर्भरता’ को अवधारणाअन्तर्गत अघि सारिएको यो योजनाले डिजिटल पूर्वाधार, क्लाउड सेवा, चिप्स प्रविधि र अनलाइन सेवामा युरोपको स्वदेशी क्षमता सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाल युरोपमा क्लाउड सेवा, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार यी क्षेत्रमा बाह्य कम्पनीहरूले ठूलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् ।

युरोपेली नीति निर्माताहरूले डिजिटल प्रणालीमा अत्यधिक बाह्य निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै आफ्नै प्रविधि विकासमा जोड दिन थालेका हुन् ।

युरोपेली संघका अधिकारीहरूले यो नीति कुनै एक देशविरुद्ध लक्षित नभई युरोपको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्तता बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार भविष्यमा राजनीतिक वा आर्थिक तनावका कारण डिजिटल सेवामा अवरोध आउने जोखिम कम गर्न युरोपले आफ्नै पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

युरोपेली संघले आगामी वर्षहरूमा चिप्स उत्पादन, डाटा पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा थप लगानी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दुई भैंसी चोरी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

सप्तरी । दुई वटा भैंसी चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ जाँजरका १९ वर्षीय शिवकुमार सदा रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार डाक्नेश्वरी नगरपालिका-५ पातो सुन्दरपुर टोल निवासी मदनेश्वर सदाको गोठबाट मंगलबार राति दुई वटा भैंसी चोरी भएको थियो । घटना सम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी टोलीले खोजतलास सुरु गरेको थियो ।

खोजीका क्रममा बोदेबरसाइन नगरपालिका-१० खडकपुर टोलस्थित हुलाकी सडक खण्डमा भैंसीसहित पैदल हिँडिरहेको अवस्थामा सदालाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

उनीविरुद्ध चोरीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, पक्राउ परेका सदाले स्थानीयसँगको सोधपुछका क्रममा आफूलाई ज्यालामा काम लगाइएको दाबी गरेका छन् । उनले जाँजरकै एक व्यक्तिले भैंसी लैजान लगाएको र प्रहरी देखेपछि भाग्न भनेको आरोप लगाएको स्थानीयले बताएका छन् ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना कहाँ हरायो ?

पूर्वी नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाका जनताको दशकौँदेखिको सपना बोकेको तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना आज कहाँ हरायो ? चार जिल्लाका जनताको मात्र होइन, समग्र पूर्वी नेपाल र राष्ट्रकै चासोको विषय बनेको छ। एक समय नेपालकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो परियोजना आज सरकारी प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ।

लगानी बोर्डले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिएको थियो। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग संयुक्त लगानीमा रहेको पावर चाइनाले बोर्डबाट पत्र प्राप्त गरे लगत्तै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला पूर्वी नेपालका जनता उत्साहित थिए। अब विकासको ढोका खुल्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पूर्वी नेपाल आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बन्नेछ भन्ने विश्वास जागेको थियो।

२०७६ साउन महिनामा लगानी बोर्डले पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तिम चरणमा छनोट भएका कम्पनीका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कम्पनी छनोट गरिएको थियो।

समझदारीपत्रमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल र पावर चाइनाका तर्फबाट उपाध्यक्ष पान देङ युले हस्ताक्षर गरेका थिए। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त समझदारीले आयोजना अब छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा जगाएको थियो।

तर, आज ती सबै प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू कहाँ पुगे ? किन यो आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेन ? किन पूर्वी नेपालका जनताको आशा बारम्बार निराशामा बदलियो ? पावर चाइनाको नेपालमा मेट्टा सर्भिसेज एजेन्टका रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। यस कम्पनीका मालिक यसअघि पश्चिम सेती आयोजना अलपत्र पारेर फर्किएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका पनि एजेन्ट थिए। पश्चिम सेती आयोजना वर्षौंसम्म होल्ड गरेर अन्तिममा विभिन्न बहाना देखाउँदै छाडिएको थियो। आज पश्चिम सेतीको जस्तै नियति तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले पनि भोगिरहेको छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनतामा बढ्दै गएको छ।

तमोर आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको महत्वपूर्ण परियोजना थियो। २०७० साउन १६ गते विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गरी यसको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाइएको थियो। सन् १९८५ मा जाइकाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको थियो।

धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सीमाक्षेत्रमा बन्ने यो आयोजना ७६२ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा र वर्षायाममा १६ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा १ हजार १११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८७२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बाको सीमा हुँदै बग्ने लम्बुदोभान क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाउने योजना थियो। यो आयोजना पूर्व-पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट केवल ७५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ। मोरङ र सुनसरीका औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रस्तावित दमक औद्योगिक करिडोरसँग नजिक भएकाले यसको आर्थिक महत्त्व झन् ठूलो थियो।

आयोजनामा २०५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ७५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको थियो। यदि बाँधको उचाइ ३०० मिटर पुर्याइयो भने २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको थियो। यस्तो सम्भावना बोकेको आयोजना नेपालकै ऊर्जा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्थ्यो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, २०५ मिटरको बाँध निर्माण गर्दा केवल १२६ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने अनुमान थियो। जलाशय क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जग्गामध्ये केवल ५ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो। अर्थात् न्यून सामाजिक क्षति र उच्च राष्ट्रिय लाभ दिने आयोजना थियो यो।

आर्थिक दृष्टिले पनि यो आयोजना अत्यन्त लाभदायक मानिएको थियो। बुढीगण्डकी आयोजनामा २ अर्ब ५४९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो भने तमोरमा १ अर्ब २१७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको थियो। लगभग आधा लगानीमा उस्तै उत्पादन दिन सक्ने आयोजना भएकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्ने थियो।

पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका भुल्के क्षेत्रसँग जोडिएको यो आयोजना केवल एउटा जलविद्युत् परियोजना मात्र थिएन। यो पूर्वी नेपालका हजारौँ युवाको रोजगारीको सपना थियो। यो सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापारको आधार थियो। यो पूर्वी नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने सम्भावनाको केन्द्र थियो।

तर, आज त्यो सपना अधुरो बनेको छ। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बीचैमा छाडेर हिँडेपछि आयोजना अन्योलमा फस्यो। पुरानो सरकारले चासो दिएन भन्ने गुनासो थियो। नयाँ सरकारले अवश्य ध्यान दिनेछ भन्ने आशा जनताले गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा त्यो आशा पनि निराशामा बदलिएको देखिन्छ।

पूर्वी क्षेत्रका जनताहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूका सपना पनि राष्ट्रिय सपनासँग जोडिएका छन्। विकासका अवसरहरू देशका सबै भूभागमा समान रूपमा पुग्नुपर्छ। यदि पश्चिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने पूर्वका जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई किन प्राथमिकता नदिने ?

आज आवश्यकता कुनै राजनीतिक बहसको होइन, आवश्यकता राष्ट्रिय दृष्टिकोणको हो। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र ताप्लेजुङको मात्र सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको जलविद्युत् सम्पत्ति हो। यो राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको परियोजना हो। यो भविष्यका पुस्ताको समृद्धिसँग सम्बन्धित योजना हो।

त्यसैले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुनः केन्द्रित हुन आवश्यक छ। विगतमा स्वीकृत योजना, अध्ययन र बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको निष्पक्ष समीक्षा गरियोस्। आवश्यक परे नयाँ लगानीकर्ता खोजियोस्। तर आयोजना कुनै हालतमा स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन नदिइयोस्।

पूर्वी नेपालका जनताको आवाज सुनियोस्। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट परियोजनालाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियोस्। विकासको पर्खाइमा बसेका धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका जनताको आशा पुनः जगाइयोस्। वर्षौँदेखि अधुरो रहेको सपना पूरा गरियोस्।

सरकारको ध्यान पुनः केन्द्रित होस्। पुरानो बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आवश्यक निर्णय तत्काल गरियोस्। निर्माण कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गरियोस्। तमोर जलाशययुक्त आयोजना फेरि एकपटक राष्ट्रिय गौरव र पूर्वी नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सकोस्। यही पूर्वी नेपालका लाखौँ जनताको अपेक्षा, आग्रह र आवाज हो।

अछाम जिप दुर्घटना : दुई जनाको मृत्यु, चालकसहित तीन घाइते

काठमाडौं । अछाममा भएको जिप दुर्घटनामा घाइते भएका दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भने चालकसहित अन्य तीन जना घाइते भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सिताराम विष्टका अनुसार मृत्यु हुनेमा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ४१ वर्षीय नवीन तुलाधर र बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका-५ का ४५ वर्षीय रामप्रकाश थारु रहेका छन्।

दुर्घटनापछि उनीहरूलाई उपचारका लागि सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल लगिएको थियो। उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान दुवै जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-५ निवासी २८ वर्षीय चालक राज राजेन्द्र भिमराज चट्टान गुप्ता, सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका-१० का २७ वर्षीय सन्तकुमार शाह र स्याङ्जाको फेदीखोला नगरपालिका-४ का अर्जुनकुमार पौडेल घाइते भएका छन्।

घाइतेमध्ये चालक गुप्ता र शाहको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको सुर्खेतमै उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पौडेलको अवस्था भने मध्यम रहेको बताइएको छ।

दार्चुलाबाट जुम्लातर्फ जाँदै गरेको सल्लोक आश्रम जनकपुरको बाप्र ०१-०२७ च २२७७ नम्बरको जिप शुक्रबार मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-४ मा दुर्घटनामा परेको थियो। जिप सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

राप्रपामा बज्यो संकटको घण्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आफ्नो ३६औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा पार्टीभित्रैबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो- के राप्रपा विघटनतर्फ उन्मुख हुँदै छ?

शुक्रबार चावहिलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको न्यून उपस्थितिले यही प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

पार्टीको इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिने स्थापना दिवस कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि पूर्वअध्यक्षहरू पशुपतिशम्शेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापासम्म अनुपस्थित रहे। पार्टीका अधिकांश पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रातृ संगठनका नेताहरू पनि कार्यक्रममा देखिएनन्।

राप्रपाका नौ उपाध्यक्षमध्ये बुद्धिमान तामाङ मात्र कार्यक्रममा उपस्थित थिए भने ६ जना महामन्त्रीमध्ये राजेन्द्र गुरुङबाहेक अन्य महामन्त्री अनुपस्थित थिए।

पार्टीको नेतृत्व तह नै स्थापना दिवसप्रति उदासीन देखिएपछि कार्यकर्तामाझ समेत निराशा छाएको देखिएको छ।

पार्टीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘स्थापना दिवस भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको आत्ममूल्यांकन र शक्ति प्रदर्शन गर्ने दिन हो। त्यही दिन पार्टीका प्रमुख नेताहरू उपस्थित नहुनु सामान्य घटना होइन। यसले संगठनभित्र गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ।’

पछिल्ला केही वर्षयता राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाउँदै सडक र संसद् दुवैतिर आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर, पार्टीभित्र नेतृत्वकेन्द्रित असन्तुष्टि, गुटीय ध्रुवीकरण र प्रभावशाली नेताहरूबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ ।

राप्रपाका युवा नेता समीर तामाङले स्थापना दिवसको दृश्यलाई पार्टीको वर्तमान अवस्थाको ऐना भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यस्तो गएगुज्रिएको स्थापना दिवस राप्रपाको इतिहासमै देखिएको थिएन। पहिलेका अध्यक्षहरूको विश्वविद्यालयभन्दा राम्रो चलाएर देखाउँछु भनेर राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष बनेपछि दम्भ गरेका थिए,’उनले भने, ‘तर, आजको ‘फ्लप शो’ हेर्दा विश्वविद्यालयको हाँक दिने लिङ्देन प्लस टु कलेजमै फेल भएको प्रमाणित भएको छ।’

पार्टीभित्रको निष्क्रियता र नेतृत्वप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्ने भन्दै पार्टीमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । राजावादी र हिन्दुवादी मतलाई एकीकृत गर्ने दाबी गर्दै आएको राप्रपा पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर देखिँदै आएको छ ।

यस्तोमा स्थापना दिवसमा शीर्ष नेतृत्वको सामूहिक अनुपस्थिति र कार्यकर्ताको कमजोर सहभागिताले राप्रपामा कुन हदसम्मको असन्तुष्टि छ भन्ने देखाउँछ ।

महत्वाकांक्षी बजेट

नेपाल राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन पक्ष हो। अहिलेसम्मका सरकारले आफ्ना बजेट वक्तव्यहरूमा वा अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूमा महत्वाकांक्षी र ठूला कार्यक्रम तथा योजनाहरू घोषणा गर्दै आएका छन्। तर कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा अपेक्षाअनुसारको सफलता हासिल गर्न सकेका देखिँदैन। अर्थात्, नेपालका सरकारहरू आफैंले गर्ने भनेका कामहरू पूरा गर्न असफल हुँदै आएका छन्। अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बजेटमा सरकारले अंग्रेजी शब्दहरूको राम्रो प्रयोग गरेको छ। त्यसले पनि यो बजेट अली आकर्षक देखिएको छ। यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास हो । बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि देखिन्छन्।  अस्ती अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘बजेटमा शब्द उस्तै हुन्छन्, २००८ को बजेट हेर्ने हो भनेपनि त्यहाँबाट पनि शब्द दोहोरिएका हुन सक्छन्।’ तर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको यो बजेट हेर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारका ७०-८० प्रतिशत कार्यक्रमहरु दोहोरिएका देखिन्छन्। भलै तीनलाई लेख्ने शैली अली विकसित होला।  माथि भनेजस्तै- सरकारले अंग्रेजी ‘टर्म’ हरुको राम्रो प्रयोग गरेको छ।  तर ६ खर्बभन्दा बढी घाटामा रहेर ल्याएको अवस्थामा यो बजेटले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरूको सम्बोधन गर्न सक्छ त?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई सरकारले ‘नागरिकसँगको करार’ भन्दै नयाँ शैलीमा व्याख्या गरेको छ। तर, यसको संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्ने देखिन्छन्।

बजेटअनुसार कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब छुट्याइएको छ। विगत वर्षमा जस्तै यसपटक पनि चालु खर्च अत्यधिक उच्च देखिन्छ, जसले विकास निर्माणमा लगानी गर्ने पुँजीगत खर्चको हिस्सा सीमित बनाएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादनशीलतामा दबाब पर्ने संकेत गर्छ।

सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन निरन्तर लक्ष्यभन्दा कमजोर रहँदै आएको छ। चालु वर्षमा पनि अनुमानित १३ खर्ब १५ अर्बमध्ये नौ खर्ब पनि संकलन नहुनु ठूलो चुनौती हो। यस्तो अवस्थामा उच्च महत्वाकांक्षी बजेट बनाउनु वित्तीय असन्तुलन बढाउने जोखिमयुक्त अभ्यास हो।

बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान (६१ अर्ब), वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ४७ अर्ब) र आन्तरिक ऋण (४ खर्ब १० अर्ब) बाट जुटाउने योजना छ। तर यी सबै स्रोतहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिन्छ। विशेषगरी वैदेशिक अनुदान लगातार घट्दो अवस्थामा छ भने वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार छैन। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रमा क्रेडिट क्राउडिङ आउटको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

अर्को कुरा के भने सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेट पूर्ववर्ती सरकारको हुबहु कपी जस्तै देखिन्छ। बजेटले आगामी स्थानिय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेको देखिन्छ। बढ्दो प्रचारमुखी र वितरणमुखी बजेटले कालान्तरमा गैर आफ्नै जग माथि प्रश्न निम्त्याउने खतरा उत्पन्न गरेको छ। 

बजेटले आफूलाई ‘नयाँ अर्थतन्त्रको मोडेल’ भन्दै कर प्रणाली सुधार, अन्तःशुल्क कटौती, ३१ संरचना खारेज, र प्रशासनिक पुनर्संरचना जस्ता कदमहरू अघि सारेको छ। यी सुधारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष अस्पष्ट छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता संरचनात्मक सुधारका घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरण धेरै छन्।

सरकारले डिजिटल इकोनोमीमा ठूलो लगानी गर्ने भनेको छ। एआई फ्याक्ट्रीदेखि आईटी सेन्टरसम्मका योजनाहरूले सरकारले प्रविधितर्फ अग्रसर हुने सोच राखेको देखिन्छ। तर छिमेकी चीन र भारतजस्ता देशका ठूला बजारसँग सरकारले विकास गर्न खोजेको डिजिटल इकोनोमीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा छैन।

कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, सिँचाइ विस्तार, र किसान केन्द्रित प्रणाली बनाउने योजना महत्वाकांक्षी छन्। तर कृषि अनुदान दुरुपयोग, संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु र बजार संरचना अव्यवस्थित रहनुले यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा शंका छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक अर पे’ प्रणाली, नबनेका आयोजनाको अनुमति खारेज, र पीपीए सुधारजस्ता नीति लगानीमैत्री देखिए पनि पूर्वाधार अवरोध र कानुनी अस्थिरताले परियोजना जोखिम बढाउन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षामा १२० अर्ब बजेट, सडक बालबालिकामुक्त घोषणा, र बाल पोषण भत्ता वृद्धि सकारात्मक छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू नेपालमा राजनीतिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुने र लक्षित समूहमा प्रभावकारी नपुग्ने समस्या पुरानै हो।

सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको बजेटको अत्यधिक राजनीतिक र प्रचारमुखी चरित्र हो। ‘जेनजी आन्दोलन’, ‘विपुल जनादेश’, ‘करार बजेट’ जस्ता शब्दावलीले बजेटलाई नीति दस्तावेजभन्दा बढी राजनीतिक दस्तावेज बनाएको देखिन्छ। यसले बजेटको प्राविधिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ।

साथै, नेपाल टेलिकमको शेयर बिक्री, दूतावास खारेजी, मातृभूमि कोष, एआई फ्याक्ट्री, टेक हब जस्ता नयाँ योजनाहरू आकर्षक भए पनि तिनको वित्तीय आधार, संस्थागत संरचना र दीर्घकालीन दिगोपन स्पष्ट छैन।

यो बजेट ठूलो आकारको, महत्वाकांक्षी र सुधारमुखी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व यथार्थता, र खर्च दक्षता प्रमुख चुनौती हुन सक्छन्। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो भने यो बजेट ‘उच्च अपेक्षाको दस्तावेज’ मात्र बन्न सक्ने जोखिम प्रबल छ।

जताततै बजेटकै चासो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसद‍्बाट सार्वजनिक गरिरहँदा यसप्रति आम नागरिकको निकै चासो देखिएको छ।

रास्वपा सरकारको पहिलो बजेट भएका कारण पनि बजेटमा धेरैको चासो देखिएको हो। नयाँ बजेटले जनताको दैनिक जीवनमा राहत पुग्ने विश्वास धेरैले व्यक्त गरेका छन्।

तस्वीरहरू:

आज खुल्यो बालेनले लगाएको सेतो गोल्डस्टार जुत्ताको राज

काठमाडौं। शुक्रबार बजेट भाषणपछि संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले लगाएको सेतो जुत्ता गोल्डस्टारको राज खोलेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह बजेट भाषण सकेर संसद बाहिर निस्किने क्रममा लबीमा सांसदहरुसँग हात मिलाउँदै छोटो भलाकुसारी गरिरहेका बेला उनले यसको राज खोलेका हुन्।

सदन बाहिर प्रधानमन्त्री शाह रास्वपा सांसद विदुषी राणासँग केहीबेर गफिए। त्यस क्रममा उनले आफूले लगाएको सेतो जुत्ता देखाउँदै ‘मैले नेपालकै प्रडक्ट लगाएको छु नि’ भन्दै गोल्डस्टार जुत्ता देखाएका थिए।

विदुषी गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनीकी मालिक हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले लगाउने गरेको सेतो जुत्ता गोल्डस्टार भएको आज खुलेको हो।

मदिरा र चुरोटमा कर बढ्यो कर

काठमाडौं । सरकारले मदिरा र चुरोटमा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर समायोजन गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले चुरोटमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ भने मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी माइक्रो ब्रुअरीलाई पनि मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

कृषि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट

काठमाडौं।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त जानकारी दिएका हुन्। 

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा किसानको आयस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

 

हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत्

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर कर्माचारीले हाल पाउँदै आएको महँगी भत्ता यथावत् राखिने उनले बताए।

६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज

सरकारले विभिन्न देशमा रहेका ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

खारेज गरिएका नियोगमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास तथा चीनको छेन्दु, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापट्टनमस्थित शाखा कार्यालय समावेश छन्।

सरकारले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूतमार्फत कूटनीतिक सेवा सञ्चालन गर्दै आएकोमा खर्च कटौती र संरचनागत पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। केही देशमा राजदूत पद रिक्त रहेका बेला नयाँ नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान समेत गरिएको छ।

लामो समयदेखि अनावश्यक नियोगहरूको सञ्चालनले सरकारी खर्च बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले समेत नियोगहरूको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अध्ययनका आधारमा कूटनीतिक संरचना समायोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।

 

बालेन सरकारको पहिलो बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा केन्द्रित गरिएको बताए।

बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात पूर्वाधारमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, कर प्रणाली सुधार र प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।

सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण र सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।

विश्लेषकहरूले यस बजेटलाई महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको भन्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रमुख चुनौती हुने बताएका छन्। सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासन कायम गर्दै लक्ष्य हासिल गर्ने दाबी गरेको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले तलब वृद्धिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार १० प्रतिशत वृद्धि आधारभूत तलब स्केलमा लागू हुनेछ भने थप १० प्रतिशत रकम मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

साथै हाल पाइँदै आएको महँगी भत्ता यथावत् राखिने उनले बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार कायम

काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ । 

सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब बढेको हो। 

न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार कायम गरेको छ। 

 

एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली

काठमाडौं। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्दै ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिने बताएका छन्।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने नीति लिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ।

खेलकुदमा यति छ बजेट

काठमाडौं। सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।

वनका लागि कति छ बजेट ?

काठमाडौं। सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि भने ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुकुम्बासीको व्यवस्थापन यही वर्ष भित्र

काठमाडौं। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

 सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।

वन तथा कृषि क्षेत्रका १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वन तथा वातावरण क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

सरकारले जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारका लागि समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरेको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र किसानको आय वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब बजेट

काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन्। उनले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरिएको पनि जानकारी दिए।

सरकारले बाल संरक्षण, सामाजिक पुनर्स्थापना र लक्षित वर्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।

 

नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने

काठमाडौं। सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा १२० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बाल संरक्षण, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो उपलब्धि हासिल गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर

काठमाडौं। सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त व्यवस्था लागू गरिने जानकारी दिए ।

त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने पनि उनले बताए ।

कृषिमा के ल्यायो सरकारले ?

काठमाडौं। सरकारले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्।

सरकारले व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त अनुदान उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, वास्तविक कृषकलाई लक्षित गर्दै उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बीमामा सहुलियत उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला तथा निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको पनि बताएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति ?

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास क्षेत्रका लागि २ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क उपचार

काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खेलाडीलाई सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको गौरव बढाउने खेलाडीहरूको योगदानको कदर गर्दै दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको जनाएको छ।

फ्ल्डलाइटसहितका १० फुटबल रंगशाला बनाइने

काठमाडौं। सरकारले खेल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खेलकुदलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने लक्ष्यसहित यस्तो योजना अघि सारिएको बताएका छन्।

यस्तै, प्रमुख शहरहरूमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारको योजना पनि रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

खेलकुदमा बजेट कति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए ।

पहाड र हिमालका टारमा खेती गर्न ८० करोड

काठमाडौं। सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

उनका अनुसार आगामी वर्ष थप २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। सरकारले दुर्गम क्षेत्रको कृषि उत्पादन वृद्धि र सिँचाइ पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।

द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो जानकारी दिएका हुन्। 

उनका अनुसार द्रुतमार्गमा ४० वटा पुल निर्माण हुनेछन् भने ५.४ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग पनि निर्माण गरिनेछ।

सरकारले राष्ट्रिय महत्वको उक्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै यातायात पूर्वाधार सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

द्रुतमार्गमा ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुने

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गमा ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार यो आयोजनाका लागि सरकारले १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

उक्त द्रुतमार्ग आयोजना नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।