`

१५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा पुर्याउने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत उक्त योजना सार्वजनिक गर्दै सिँचाइ पहुँच विस्तारसँगै देशभर खेतीयोग्य जमिनको सिँचाइ कभरेज ६४ प्रतिशत पुर्‍याइने बताएका छन्।

सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरणलाई लक्ष्य राख्दै सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

महिलाका लागि ‘ब्यू बस’ सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले महिलाहरूका लागि ‘ब्यू बस’ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात सेवाअन्तर्गत यो सेवा विस्तार गरिनेछ ।

झापाको मेचीनगरमा १०० भवन निर्माण गरिने

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गरिने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आवासीय सुविधा विस्तार र व्यवस्थित शहरीकरणलाई लक्ष्य बनाउँदै यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिएका हुन्।

 

एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो अवधिमा २ सय वटा सडक पुल निर्माण गरिने बताए।

उनका अनुसार पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । साथै यसै वर्ष नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिने उनले जिकिर गरे ।

अर्काे दुई वर्षभित्र थप ८० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै द्रुतमार्गका ४० पुल र ४ सुरुङमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्गका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा २ अर्ब १६ करोड बजेट

काठमाडौं। सरकारले पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न आगामी तीन वर्षमा गर्ने जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आव २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्। 

६५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र पाँचवटा पुल निर्माण गर्न २ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सरकारको नीति

काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई लक्षित समूहमा मात्रै केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आवश्यक नपर्ने नागरिकले भत्ता नलिन आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले अब ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने नारासहित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

अस्ती बालेन, आज हर्क निस्किए बिचैमा

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ संसद् भवनबाट बीचमै बाहिरिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण प्रस्तुत गरिरहँदा उनी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन्।

बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले आफू बाहिर भए पनि बजेट सुन्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘म मात्रै छैन नि, मेरो दलको प्रतिनिधि त्यहाँ छन्, म नेता हुँ नि।’

उनले बाहिर आफ्नो महत्वपूर्ण काम रहेको दाबी गर्दै बैठक बहिष्कार नगरेको स्पष्ट पारे। ‘मेरो इम्पोर्टेन्ट काम छ,’ उनले भने।

‘बजेटभन्दा पनि त्यो काम महत्वपूर्ण हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले पुनः आफ्नो काम नै प्राथमिकतामा रहेको प्रतिक्रिया दिए। साथै प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएकाले आफूले कुनै आन्दोलन वा विरोध नगरेको पनि उनले बताए।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने

काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुस महिनाभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गरिने जानकारी दिए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

२५ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादनमा नेपाल औषधि लिमिटेड सक्षम बनाइने

काठमाडौं। सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने औषधिमध्ये २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी व्यवस्था अघि सारिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न सरकारले अभियान चलाउने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई थप लक्षित र न्यायोचित बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्याग्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने बताएका छन्।

उनले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै यस्तो योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय एकताको भावनासँग जोडेर सम्मान गरिने उल्लेख गरे।

यस्तै, देशभर वितरण हुँदै आएको बाल पोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गरिने

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो केन्द्र देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ हुने बताए ।

‘काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।’

उनका अनुसार सेन्टरमार्फत हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

अनुदान क्रमशः हटाउँदै लाने सरकारको घोषणा

काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको विभिन्न अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशु बीमामा भने ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि अनुदानको दुरुपयोग घटाउन र लक्षित क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत केन्द्रित गर्न यस्तो नीति ल्याइएको बताएका छन्। सरकारले प्रत्यक्ष नगद तथा अन्य अनुदानलाई व्यवस्थित गर्दै बीमा प्रणालीमार्फत किसानलाई संरक्षण गर्ने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ।

भिजन काठमाडौं–२०४०’ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं। सरकारले दीर्घकालीन ‘भिजन काठमाडौं-२०४०’ योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौं उपत्यकाको विकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाइने बताए ।

उनका अनुसार अण्डरपास, ओभरपास, विद्युत् तार भूमिगत गर्ने तथा खुला क्षेत्र विस्तारजस्ता परियोजनाहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

त्यसैगरी उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्दै ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ प्रणाली सुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

पोखरामा भने विद्युतीय बसमार्फत सार्वजनिक यातायात प्रणाली विस्तार गरी पुराना सवारी साधन क्रमशः विस्थापित गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नेछौं – अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उल्लेख गरे ।

‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट यथासक्य छिटो बाहिर निकाल्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

पोखरामा सार्वजनिक बस हटाउने घोषणा

काठमाडौं। पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले विस्थापन गर्न इ मोविलिटी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

 

शालिग्राम पथ विकास गरिने

काठमाडौं ।  त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई एकीकृत गर्दै शालिग्राम पथ विकास गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्र सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिने बताएका हुन्।

निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न पाउने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यात तथा व्यापारमा सहभागी गराइने नीति अघि सारिएको जानकारी दिए ।

निर्माण नभएका विद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिने

काठमाडौं ।  सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने नीति लिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यस्ता आयोजनाको सम्झौता रद्द गरी ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए गरिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत शेयर जनस्तरमा विक्री गरिने

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकम को ३४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्र सरकारको ६६ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिने बताएका हुन्।

शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने अभियानमा उपयोग गरिने सरकारको योजना छ। सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो नीति अघि सारेको जनाएको छ।

नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाइने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र हटाउने दाबी गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले वित्तीय पारदर्शिता र नियामक सुधारमार्फत नेपाललाई जोखिम सूचीबाट बाहिर ल्याइने बताएका हुन्।

यता आफ्नै दलका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिइएको विषयलाई लिएर विपक्षीहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

‘सनसेट कानुन’ ल्याउने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने बताए ।

त्यस्तै, इन्धन र बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सहरी विकासतर्फ एकीकृत विकास मोडल अपनाइने नीति समेत अघि सारेको छ ।

मातृभूमि कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्री लगायतका राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित कोष स्थापना गरिने बताइएको छ। 

सरकारले ऊर्जा सुरक्षा, प्रविधि विकास र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।

 

पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने

काठमाडौं । पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका गरिएको हो । शेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने भएको छ ।

आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुग्यो

काठमाडौं । सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँ रहेको सीमा अब १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ व्यवस्था घोषणा गरेका हुन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज

काठमाडौं ।  सरकारले ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। 

सरकारले उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने र बजारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

२७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घट्यो

 

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा बस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा बस्तुको भन्सार दर घटाउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सो कुरा बताएका हुन् ।

पहिले कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार कर एउटा भएको भनेर कुरा उठ्ने गरेको थियो ।

नेपालमा बस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने २५३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटेको हो ।

कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम हुदा नेपालमा बस्तु उत्पादनको लागि सहज हुने छ ।

 

निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको तलब वृद्धि!

काठमाडौं। सरकारले निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा निरन्तर वृद्धि हुने प्रबन्ध गरेको घोषणा गरेको छ ।

यो घोषणासँगै निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको तलब वृद्धि हुने भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र अन्त्य भएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देश अब राजनीतिक अस्थिरताको चरणबाट बाहिरिएको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मुलुक आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा पुगेको उल्लेख गरे ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देशका अधिकांश समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए ।

उनले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको दाबी समेत  गरे ।

२२ खर्बको ऐतिहासिक बजेट, कर छुटदेखि भन्सार दरसम्म ठूलो परिवर्तन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यमवर्ग विस्तार र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको दायरा १० प्रतिशतले घटाइएको घोषणा गरिएको छ भने २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कम गरिएको छ।

यस्तै केही क्षेत्रमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। बजेटमा आयकर ऐन २०५८ आकर्षित नहुने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यी व्यवस्थामार्फत उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन पनि पुगे संसद्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा संसद् भवन पुगेका छन्। 

२८ वैशाखपछि पहिलोपटक उनी संसद् बैठक कक्षमा उपस्थित भएका हुन्। लामो समय संसद्मा अनुपस्थित रहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उनको आलोचना गर्दै आएका थिए। 

बजेट प्रस्तुतिको दिन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।

बजेट वक्तव्य सहित अर्थमन्त्री वाग्ले संसदमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न संघीय संसद् पुगेका छन्। 

उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले तयार पारेको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै उनले आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र खर्चको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछन्।

सुवर्ण शमशेरले ल्याएका थिए पहिलो बजेट

काठमाडौं । नेपालको पहिलो बजेट २००८ सालमा सार्वजनिक गरिएको थियो। 

तत्कालीन मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेर जबराले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको थियो। 

यसलाई नेपालमा औपचारिक बजेट प्रणालीको सुरुआतका रूपमा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा लिइन्छ।

७५ औँ बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ७५औँ बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनले करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसलाई हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेटका रूपमा लिइएको छ। 

सरकारको यो बजेटले आर्थिक विस्तार र विकास प्राथमिकतामा नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसपालीको बजेट नेपाली कागजसहितको फाइलमा

काठमाडौं । बालेन सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य नेपाली कागजको फाइलमा तयार गरिएको छ। 

यसअघि अघिल्ला सरकारहरूले बजेट वक्तव्य रातो सुटकेसमा राखेर प्रस्तुत गर्ने परम्परा अपनाउँदै आएका थिए। तर यस पटक नयाँ शैली अपनाउँदै कागजी फाइलमै बजेट दस्तावेज व्यवस्थित गरिएको छ, जसले सरकारी प्रस्तुतिको शैलीमा परिवर्तन संकेत गरेको छ। 

नयाँ व्यवस्थालाई लिएर प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलता र प्रतीकात्मक भिन्नताको रूपमा चर्चा सुरु भएको छ।

सरकारद्वारा आव २०८३/८४ को बजेट स्वीकृत

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेट स्वीकृत गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

प्रहरी परिसरबाट तिरे पुजा र सुदर्शनले प्राविधिकको १२ लाख

काठमाडौं। अभिनेत्री पूजा शर्मा र निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र ‘रावायण’का प्राविधिकलाई तिर्न बाँकी रहेको १२ लाख रुपैयाँ अन्ततः काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमै पुगेर भुक्तानी गरेका छन्।

लामो समयदेखि प्राविधिकको पारिश्रमिक नदिएको आरोपपछि नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशकविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको थियो।

सोही उजुरीका आधारमा मंगलबार प्रहरी परिसरमा बयानका लागि उपस्थित गराइएका पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाले रकम बुझाएका हुन्।

प्राप्त जानकारीअनुसार अभिनेत्री पूजा शर्माले ८ लाख रुपैयाँ र निर्देशक सुदर्शन थापाले ४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख रुपैयाँ प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामालाई प्रहरी परिसरमै हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त रकम पछि सम्बन्धित प्राविधिकलाई वितरण गरिएको संघले जनाएको छ।

नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अनुसार चलचित्र ‘रावायण’मा काम गरेका प्राविधिकहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै संघमार्फत सहयोगको माग गरेका थिए।

संघले यसअघि नै निर्मातालाई तोकिएको मितिभित्र भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर समयमै रकम नबुझाइएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्राविधिक संघका अनुसार यस घटनापछि प्राविधिकहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न थप कडाइ सुरु गरिएको छ। संघले हाल करिब १७ वटा चलचित्रसँग प्राविधिक पारिश्रमिक बाँकी रहेको सूची तयार पारेको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाका अनुसार ‘रावायण’सँगै ‘बलिदान’ र ‘के घर के डेरा-२’ जस्ता चलचित्रका निर्मातासँग पनि रकम बाँकी रहेको विषयमा छलफल भइरहेको छ।

केही निर्माता भने सम्पर्कमा आएर केही दिनभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताइएको छ।

संघले समयमै भुक्तानी नगर्ने निर्मातालाई कालोसूचीमा राख्ने र भविष्यका परियोजनामा प्राविधिकहरूले काम नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

गणतन्त्र दिवसमा बोलेनन् बालेन रवि, पुराना दल के भन्छन् ?

काठमाडौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहमा यसपटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा तोडिएको छ।

यसअघि गणतन्त्र दिवसको समारोहमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास यसपटक परिवर्तन भएको हो।

विगतमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका थिए। यसपटक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समारोहमा सहभागी भए पनि सम्बोधन गरेनन्। उनले राष्ट्रपति पौडेललाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समारोहको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही अनुरूप राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको मुख्य सम्बोधन गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्य-मान्यतामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले व्यवहारमा सुधार नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक चैत २६ गते भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसयता उनले सार्वजनिक औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन नगरेको विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो निर्णयलाई फरक-फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन्।

कुन नेताले के भने ? 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत र समावेशी गणतन्त्र भएको बताए।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै साँचो अर्थमा गणतन्त्रप्रतिको सम्मान हो।’

त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न सके मात्र जनताले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न पाउने बताएका छन्। ठीक अठार वर्षअघि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताले यो अधिकार प्राप्त गर्न सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदान गर्नु परेको उल्लेख गरे।

गणतन्त्रलाई शासन प्रणाली परिवर्तनको विषय मात्र नभई नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले शताब्दीयौँदेखि ‘प्रजा’ भएर बाँचेको समाज आफैँले बनाएको संविधानमार्फत सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरित भएको उल्लेख गरे। विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास छोटो भए पनि यस बिचमा सामाजिक र भौतिक विकासमा ठुलो मात्रा र गुणमा विकास भएको दाबी समेत उनले गरेका छन्।

उनले संविधान, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार क्षेत्रको अनतिक्रम्यता र रक्षा नै समग्रमा गणतन्त्रको रक्षा भएको उल्लेख गर्दै यी संस्थाहरू कमजोर भए समाज बलियो नरहने र जनताले सुख नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको संविधानको संरक्षण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणबाट मात्रै नेपाललाई सभ्य, समुन्नत, सुखी र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए ।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे।

रास्वपाबाट आएन शुभकामना

यता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछानेले समेत औपचारिक शुभकामना नदिएको विषयले थप बहस चर्काएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नगर्ने निर्णयलाई कतिपयले संवैधानिक अभ्यासअनुसारको कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसदमा सरकारको उपस्थिति, प्रश्नोत्तर प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बालेन पन्छिनुले पनि बहसलाई थप चर्काएको छ।

नेपालको गणतान्त्रिक इतिहास २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र २०६५ जेठ १५ मा औपचारिक गणतन्त्र घोषणासँग जोडिन्छ। त्यसयता राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर अपेक्षाअनुसार सुशासन र स्थायित्व नआएको भन्दै समय-समयमा असन्तुष्टि समेत देखापर्ने गरेको छ।

हालैका राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व उदयपछि प्रधानमन्त्री बालेनको पक्ष र विपक्षमा नेपालमा पुनः बहस चुलिएको देखिन्छ। गणतन्त्र दिवसको यसपटकको घटनाले पनि परम्परा, अभ्यास र राजनीतिक सन्देशबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

अर्को तर्फ सबै परम्परा तोड्ने नाममा अतिस्वछन्दतावादले अन्ततः विनाशकाल निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्।

को पुग्ला फाइनलमा ?

काठमाडौं।  आईपीएल २०२६ को क्वालिफायर-२ अन्तर्गतको खेल आज हुँदैछ।  नेपाली समयअनुसार गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्सबीचको खेल राति ७ बजेर ४५ मिनेटबाट न्यु चण्डीगढस्थित मुल्लांपुर स्टेडियममा सुरु हुनेछ । यो खेलको विजेता टोलीले फाइनलमा आरसीबीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

शुभमन गिलको कप्तानीमा रहेको गुजरात टाइटन्सले लिग चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अंक तालिकामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । तर क्वालिफायर-१ मा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरसँग ९२ रनको भारी हार बेहोरेपछि टोली दबाबमा देखिएको छ ।

आज गुजरात आफ्नो गल्ती सुधार्दै फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछ । टोलीसँग जोस बटलर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज र कागिसो रबाडाजस्ता अनुभवी तथा खतरनाक खेलाडी छन्, जसले एक्लै खेलको परिणाम बदल्न सक्छन् ।

अर्कोतिर राजस्थान रोयल्स लगातार तीन खेल जित्दै उच्च मनोबलमा छ । युवा कप्तान रियान परागको नेतृत्वमा राजस्थानले एलिमिनेटरमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ४७ रनले हराएको थियो ।

१५ वर्षीय युवा ब्याटर वैभव सूर्यवंशीको आक्रामक ब्याटिङ र जोफ्रा आर्चरको घातक बलिङका कारण टोली निकै सन्तुलित देखिएको छ । राजस्थान आज पनि आफ्नो जितको लय कायम राख्दै फाइनलमा पुग्ने प्रयासमा हुनेछ ।

मुल्लांपुरको पिच आईपीएल २०२६ मा ब्याटरहरूका निकै सहज देखिएको छ । यो पिचमा पछिल्ला पाँच खेलमा पहिलो इनिङ्सको औसत स्कोर करिब २२० रन रहेको छ । अघिल्लो खेलमा राजस्थानले यही मैदानमा हैदराबादविरुद्ध २४३ रन बनाएको थियो ।

यहाँ सुरुआती ओभरमा राम्रो पेस र बाउन्स पाइने भएकाले स्ट्रोक खेल्न सहज हुन्छ । नकटआउट खेल भएकाले टस जित्ने कप्तानले पहिले ब्याटिङ रोजेर ठूलो स्कोर खडा गर्न चाहने सम्भावना बढी छ ।

आईपीएल इतिहासमा गुजरात टाइटन्स राजस्थानमाथि हाबी देखिएको छ । दुवै टोलीबीच हालसम्म १० खेल हुँदा गुजरातले ७ खेल जितेको छ भने राजस्थानले ३ खेलमा मात्र सफलता पाएको छ । तर यस सिजनमा दुवैले एक अर्कालाई एक एक खेलमा हराएका कारण आजको खेललाई बराबरी प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंको चाबहिलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित झण्डोतोलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान सरकार सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले हालको सरकार जनमतका आधारमा गठन भएको उल्लेख गर्दै जनताको अपेक्षा र विश्वासअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारप्रति जनआशा कमजोर हुने खालका निर्णय र गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष लिङ्देनले विगतमा एकल बहुमतको सरकार लामो समयसम्म नचलेको उदाहरण दिँदै अहिलेको ठूलो दलले विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउने अवस्था आउन नहुने बताए।

उनले सरकारलाई जिम्मेवार, सतर्क र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिए।

उनका अनुसार जनताको विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै देशको हितमा ठोस काम गर्न सरकारलाई शुभकामना पनि दिए।

लिङ्देनले गणतन्त्र स्थापनापछि करिब दुई दशकको अवधिमा देशले के प्राप्त गर्‍यो र के गुमायो भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको बताए।

उनका अनुसार यो अवधिमा अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको र सुशासनको अवस्था पनि सन्तोषजनक नदेखिएकाले नयाँ राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक भएको धारणा उनले राखे।

बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार गरिएको संघीय बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक शुक्रवार बस्ने भएको छ। दिउँसो २:३० बजे बस्ने बैठकले बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारी गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको बजेटबारे बैठकमा विस्तृत छलफल र ब्रिफिङ हुने कार्यक्रम छ। छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्ले बजेटलाई औपचारिक रूपमा पारित गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सोही दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संसद्मा बजेट भाषण गर्नेछन्।

बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ। त्यसपछि अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र खर्च संरचना सार्वजनिक गर्नेछन्।

बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएपछि औपचारिक रूपमा टेबुल हुने र त्यसपछि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि आर्थिक प्राथमिकता, विकास परियोजना, राजस्व संरचना र खर्च व्यवस्थापनलाई समेटेर बजेट तयार गरेको बताइएको छ।