`

गाजाको ७० प्रतिशत भू-भाग कब्जा गर्न नेतान्याहूको निर्देशन

एजेन्सी। गाजाका थप क्षेत्रहरू कब्जा गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बताएका छन्।

नेतन्याहुले सुरुआती लक्ष्य प्यालेस्टिनी क्षेत्रको ७० प्रतिशत भागमा नियन्त्रण कायम गर्नुरहेको बताएका समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

यो कदम अक्टोबर २०२५ मा इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको सर्तविपरीत मानिएको छ।

गाजाको जनसंख्या पहिले नै समुद्री किनारसँगै रहेको अत्यन्तै सानो क्षेत्रमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भएको छ।

अनुमानअनुसार इजरायलले गाजा पट्टीको करिब ६४ प्रतिशत भागमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ।

सन् २०२३ मा दक्षिणी इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि सुरु भएको इजरायलको दुई वर्ष लामो सैन्य अभियानका कारण यो सानो तटीय क्षेत्रको ठूलो हिस्सा भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको छ।

मंगलबजारमा दुई दिने नेवा महोत्सव सुरु [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। यल नेवा समाज ललितपुरको आयोजनामा दुई दिने नेवा महोत्सव शुक्रबार मंगलबजारमा सुरु भएको छ।

विश्वभर छरिएर रहेका नेवार समुदायले आफ्नो भाषा, कला र मौलिक संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समयमा नेवाः महोत्सव आयोजना गर्ने गर्दछन्।

यो महोत्सवमा विषेश गरि पाटनका जातिय खलकहरूको हस्तकला, ताम्रकला, मूर्तिकला, प्रस्थरकलालगायत  आ-आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गर्ने, मौलिक नेवारी खाना र संस्कृति प्रवर्द्धन गरिने यल नेवा समाजले जनाएको छ ।

यल नेवा समाजका अध्यक्ष नानी काजी शाक्यका अनुसार यो महोत्सव व्यापार मेला नभइकन विशुद्व पाटनका जातिय समाजको परम्परागत सिपको प्रस्तुति रहेको जनाए ।

पाटनमा २१ जातिय समाज छन् । महोत्सवमा वागमती प्रदेश सरकारले दिएको आदिवासी जनजाति सम्बन्धि अधिकारबारे गोष्ठी र नेवा लिपिको महत्वबारे पनि जानकारी दिइने आयोजकले जनाएको छ ।

महोत्सव ललितपुर महानगरपालिका वडा १६ को प्रायोजनमा भएको हो।

चौथो सातासम्म ‘लालीबजार’

काठमाडौं। गत वैशाख २५ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ चौथो सातामा प्रवेश गरेको छ।

प्रदर्शनको सुरुवाती दिनदेखि नै दर्शकको राम्रो साथ पाउँदै आएको यो फिल्म अहिले पनि देशभर उल्लेख्य शो र दर्शक उपस्थिति कायम राख्न सफल देखिएको छ।

निर्माण पक्षका अनुसार हाल फिल्मले देशभर करिब १ सय ६० शो प्राप्त गरिरहेको छ। सुरुवाती दिनमा १ सय ८० शोबाट प्रदर्शन सुरु गरेको फिल्मले समयसँगै शो संख्या केही घटे पनि दर्शकको चासो भने अझै घटेको छैन।

विशेषगरी चौथो सातामा प्रवेश गरेसँगै फिल्मप्रतिको ‘वर्ड अफ माउथ’ अझ बलियो बनेको देखिन्छ।

फिल्मका अभिनेता रवीन्द्रसिंह बानियाँले दर्शकको व्यवहारमा आएको परिवर्तन उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सुरुवाती समयमा कानुनी विवादका कारण फिल्मलाई लिएर दर्शकमा केही अन्योल रहेको थियो।

धेरै दर्शक एक्लै हलमा पुगेका थिए। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ र दर्शक परिवारसहित फिल्म हेर्न आउने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

उनले विभिन्न हल भिजिटका क्रममा ठूलो संख्यामा परिवार भेटिएको उल्लेख गर्दै भक्तपुरमा मात्रै १८ जना र १७ जनाको समूहमा आएका दर्शकसँग भेट भएको बताए।

उनका अनुसार अहिले फिल्मप्रति तीन पुस्तासम्मको दर्शक आकर्षित भएका छन्, जसमा हजुरबुवादेखि नातिनातिनासम्म हलमा सँगै बसेर फिल्म हेर्ने दृश्य देखिन थालेको छ।

निर्माण टिमका अनुसार फिल्मले काठमाडौं उपत्यका र मोफसल दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ।

चौथो साताको सप्ताहन्तका लागि मात्र करिब १ सय ४० शो उपलब्ध छन् र तीमध्ये धेरै शोहरू हाउसफुल हुने अवस्था देखिएको छ। दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया र निरन्तर समर्थनले फिल्मको व्यापारलाई स्थायित्व दिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ।

फिल्मको कथा आमा र छोरीबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको छ। विशेषगरी शिक्षाको महत्व, सामाजिक संघर्ष र पारिवारिक भावनालाई फिल्मले गहिरो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यही कारण दर्शकले फिल्म हेरेपछि भावुक प्रतिक्रिया दिने गरेको निर्माण पक्ष बताउँछ। धेरै दर्शकले फिल्म हेरेपछि आफ्नै जीवनसँग कथा जोडिएको अनुभव गरेको, आँखा रसाएको र भावनात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन्।

निर्देशक यम थापाका अनुसार फिल्मको मूल उद्देश्य सामाजिक सन्देशसँगै पारिवारिक मूल्यलाई उजागर गर्नु हो। उनले फिल्मले दर्शकसँग भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन्। निर्माण पक्षका अनुसार सकारात्मक ‘वर्ड अफ माउथ’ नै फिल्मको दीर्घ सफलताको प्रमुख आधार बनेको छ।

व्यापारिक दृष्टिले पनि फिल्म सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी निर्माण पक्षले गरेको छ। हालसम्मको प्रदर्शनलाई आधार मान्दा फिल्मले १० करोड रुपैयाँको व्यापार आँकडा पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दर्शकको निरन्तर चासो र हलमा बढ्दो उपस्थिति हेर्दा आगामी दिनमा पनि फिल्मको प्रदर्शन स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ।

फिल्ममा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, प्रेम पाण्डे, आशा पौडेल, गोविन्द सुनार, आभा अर्याल, तारा शर्मा, रमेश वादी, सरस्वती अधिकारी, जानकी कठायत लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। यसै फिल्ममार्फत विशाल देवकोटा र प्रशंसा सुवेदीले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गरेका छन्।

निर्माण टिमका अनुसार विशाल देवकोटा लामो समयदेखि थिएटरमा सक्रिय कलाकार हुन् भने प्रशंसा सुवेदी जेनजी पुस्ताकी चर्चित अनुहारका रूपमा परिचित छिन्।

फिल्मको कथा, पटकथा र संवाद यम थापा तथा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले संयुक्त रूपमा तयार गरेका हुन्। कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई रहेका छन् भने निर्माता म्याक्स दीपेश खत्री र रवीन्द्रसिंह बानियाँ हुन्।

निर्माण पक्षले दर्शकको साथलाई नै फिल्मको वास्तविक सफलता मान्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

चौथो सातासम्म निरन्तर दर्शकको आकर्षण कायम रहनु नेपाली फिल्म उद्योगका लागि पनि सकारात्मक संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ।

३१ दिने छोरीको हत्या अभियोगमा आमा पक्राउ

काठमाडौं। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-३ सिद्धार्थ टोलमा ३१ दिनकी शिशुको ज्यान गएको घटनामा एक महिला पक्राउ परेकी छन्।

पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका घर भई सिद्धार्थ टोलमा डेरा गरी बस्दै आएकी ३७ वर्षीया मैना थापा रहेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। 

प्रहरीका अनुसार शिशुलाई घरबेटीको करेसाबारीमा खनेको खाल्डोमा गाडिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। शिशुका बुबा ३६ वर्षीय गोपाल थापाले उक्त अवस्थामा देखेपछि तत्काल उद्धार गरेका थिए।

उनले शिशुलाई तुरुन्तै उपचारका लागि तनहुँ सेवा अस्पताल, दुलेगौँडा पुर्‍याएका थिए। तर अस्पतालका चिकित्सकले जाँचपछि साँझ ५:४५ बजे शिशुलाई मृत घोषणा गरेका थिए। 

घटनाबारे जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराबाट खटिएको टोलीले आरोपित महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेकी महिलाले डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दै आएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। 

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

मन्दिरमा आगो लगाउँछु भन्ने परियार प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं। मठ-मन्दिरमा आगो लगाउने धम्की दिएको आरोपमा जनक परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका-१२ घर भएका २७ वर्षीय परियारलाई टोखा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा राखिएको छ।

परियारले अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मठ-मन्दिरमा आगजनी गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले समान अधिकार सुनिश्चित नभए देशभर विद्रोह हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

उनका ती भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भएको थियो।

परियारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र गाउँमा उनीहरूको अवस्थाबारे टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्ति विभिन्न युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएपछि चासो बढेको देखिन्छ।

प्रहरीका अनुसार उनी हाल टोखा नगरपालिका-८ बानियाँटार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।

ब्लु ओरिजिनको ‘न्यू ग्लेन’ रकेट परीक्षणमै विस्फोट

एजेन्सी। अमेरिकी अर्बपति जेफ बेजोसको स्वामित्वमा रहेको अन्तरिक्ष कम्पनी ब्लु ओरिजिनलाई फेरि ठूलो झट्का लागेको छ।

कम्पनीको महत्वाकांक्षी ‘न्यू ग्लेन’ रकेट फ्लोरिडास्थित केप क्यानाभेरलको प्रक्षेपण स्थलमा बिहीबार गरिएको परीक्षणका क्रममा विस्फोट भएको हो।

घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभएको पुष्टि गरिएको छ। तर यो दुर्घटनाले कम्पनीको दीर्घकालीन अन्तरिक्ष कार्यक्रममाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ।

कम्पनीका अनुसार ‘हटफायर’ परीक्षणका क्रममा अचानक प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि विस्फोट देखापरेको हो। ब्लु ओरिजिनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै कर्मचारी सुरक्षित रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूमा करिब ९८ मिटर अग्लो न्यू ग्लेन रकेटको तल्लो भागबाट पहिले बाक्लो धुवाँ निस्कँदै गएको र केही क्षणमै ठूलो आगोको मुस्लोमा परिणत भएको दृश्य देखिएको छ।

न्यू ग्लेन रकेटलाई कम्पनीको भविष्यको अन्तरिक्ष रणनीतिको केन्द्र मानिँदै आएको थियो। यस्तो अवस्थाले भएको दुर्घटनालाई ब्लु ओरिजिनका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

घटनापछि जेफ बेजोसले दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन समय लाग्ने बताएका छन्। उनले अनुसन्धान अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संरचना पुनर्निर्माण गरी कम्पनी पुनः उडानमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनका अनुसार अन्तरिक्ष कार्यक्रम अत्यन्त जटिल भएकाले यस्ता चुनौतीहरू प्रक्रियाको हिस्सा बन्न पुग्छन्।

ब्लु ओरिजिनका प्रतिस्पर्धी कम्पनी स्पेसएक्सका संस्थापक एलन मस्कले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।

फ्लोरिडाका सांसद माइक ह्यारिडोपोलोसले नासा का अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाउँदै कुनै पनि घाइते नभएकोमा राहत अनुभव गरेको जिकिर गरेका छन्।

नासा र ब्लु ओरिजिन अहिले आर्टेमिस चन्द्र अभियानअन्तर्गत चन्द्र ल्यान्डर विकासमा सहकार्य गरिरहेका छन्। नासा का अधिकारी जारेड आइज्याकम्यानले अन्तरिक्ष उडान अत्यन्त संवेदनशील र त्रुटिप्रति असहिष्णु क्षेत्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

ब्लु ओरिजिन यसअघि पनि प्राविधिक समस्याबाट गुज्रिएको थियो। गत महिनामात्र न्यू ग्लेन रकेटले उपग्रहलाई लक्ष्य कक्षामा पुर्‍याउने अभियान पूरा गर्न असफल भएको हो ।

यद्यपि कम्पनीले बूस्टर पुनःप्राप्ति र पुनः प्रयोग परीक्षण सफल भएको दाबी गरेको थियो, तर मुख्य मिसन भने पूरा हुन सकेन।

यसअघि सरकारी उड्डयन निकायले पनि कम्पनीलाई दुर्घटना अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीले सो अनुसन्धान हालै सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ।

मे २२ मा कम्पनीले अत्यधिक तापीय अवस्थाका कारण एउटा इन्जिनले अपेक्षित पूर्ण शक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा लक्ष्यित कक्षा गुमेको बताएको थियो।

 

अमेरिका-इरान तनावमा ब्रेक लागेपछि तेलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि लम्ब्याउने विषयमा वार्ताको सम्भावना बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ।

शुक्रबार विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हल्का दबाब देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका हुन्।

ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ३५ सेन्टले घटेर प्रति ब्यारेल ९३.३६ अमेरिकी डलरमा झरेको छ। त्यस्तै, वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्लुटिआई) कच्चा तेलको मूल्य ६३ सेन्टले घट्दै प्रति ब्यारेल ८८.२७ डलरमा पुगेको छ।

यद्यपि, बजारमा उल्लेखनीय गिरावट भने देखिएको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार वार्ताको सम्भावनाले लगानीकर्तामा केही सहजता देखिए पनि ठोस सम्झौता नआएकाले मूल्य स्थिर नै रहेको हो।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अमेरिका र इरानबीच वार्ता जारी रहेको तर अन्तिम सहमति भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले इरान वार्तामा इमान्दारीपूर्वक सहभागी भइरहेको दाबी गर्दै मुख्य विवाद युरेनियम समृद्धि र सम्झौताका सर्तमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट र उपराष्ट्रपति भान्सले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको संकेत दिएका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार सैन्य दबाबपछि मात्र वार्ता पुनः गति लिन सकेको हो।

यसैबीच, सम्भावित सम्झौता र मध्यस्थताबारे छलफल भइरहेका बेला वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इसहाक डारबीच महत्वपूर्ण भेटवार्ता हुने कार्यक्रम तय भएको छ।

पाकिस्तान पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेको छ। हालैका दिनमा पाकिस्तानी उच्च अधिकारीहरूले इरानसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता समेत गरेको बताइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार वार्ता सफल भएमा मध्यपूर्वको ऊर्जा बजारमा स्थायित्व आउन सक्ने र कच्चा तेलको मूल्य अझै स्थिर हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन : आन्तरिक रस्साकस्सी र दौडधूप

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी असारमा गर्ने पहिलो महाधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ।

पार्टीभित्र शीर्ष पददेखि तल्लो तहसम्मको नेतृत्व संरचना र जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार सभापतिमा रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई दोहोर्‍याउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति जस्तो अवस्था बनेको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि यो अन्तिम निर्णय भने महाधिवेशनले गर्नेछ।

पार्टीमा दुई उपसभापति पद रहने व्यवस्था छ। ती पदका लागि नेताहरूबीच आन्तरिक लबिइङ सुरु भएको छ।

उपसभापतिका लागि इन्दिरा राना मगर, प्रतिभा रावल र कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीको नाम चर्चामा रहेको नेताहरू बताउँछन्। लीमा अधिकारीले हालको पद छोडेर उपसभापति बन्ने इच्छा निकटवर्तीहरूलाई बताएको स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, चुनावी एकता प्रक्रियामा जोडिएका विवेकशील साझा समूह र बालेन्द्र शाह निकट समूहबाट पनि एक-एक प्रतिनिधिलाई उपसभापति बनाउने सम्भावना रहेको चर्चा छ।

हाल पार्टीमा दुई महामन्त्री रहेका छन्,कबिन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह। बुर्लाकोटीलाई उपसभापतिमा बढुवा गर्ने वा हालकै जिम्मेवारीमा राख्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।

यदि बुर्लाकोटी उपसभापति बनेमा रिक्त हुने महामन्त्री पदका लागि मनिष झा, दीपक बोहरा, सोविता गौतम र विपिन आचार्यको नाम दाबेदारका रूपमा अघि आएको छ।

सहमहामन्त्रीतर्फ हाल विपिन आचार्य मात्र रहेको र थप तीन पद खाली रहेकोले ती पदमा नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

रास्वपाले ९९ देखि १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ। तर, पदाधिकारी चयनमा समावेशीता र क्षेत्रीय सन्तुलन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

हाल केन्द्रीय समितिदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्म बागमती प्रदेशको वर्चस्व रहेको भन्दै त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र बढेको छ।

एक पदाधिकारीका अनुसार, ‘अहिलेको संरचना पूर्ण रूपमा समावेशी छैन, क्लस्टर पनि मिलाइएको छैन। अब महाधिवेशनमार्फत सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

पार्टीभित्र सांसद र मन्त्रीहरूले केन्द्रीय पदाधिकारी बन्ने कि प्रदेश र जिल्ला तहको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। केही सांसदहरू प्रदेश र जिल्ला संरचनामा सक्रिय हुने इच्छामा रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, सांसद र मन्त्री भएकाहरूलाई पार्टी संगठनमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिनुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ।

पार्टी निकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनलाई औपचारिक पदमा बस्नेभन्दा पनि ‘वरिष्ठ नेता’ को भूमिकामा राख्ने सम्भावना रहेको छ। उनलाई संगठनात्मक पदभन्दा पनि मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित गर्न सकिने चर्चा छ।

एक नेताले भने, ‘उहाँ पदको खास लोभ गर्ने व्यक्ति होइन, पार्टीमा औपचारिक भूमिका भए पनि प्रतीकात्मक हुन सक्छ।’

५ हजार ६ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला ५ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसअघि बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको महासंघले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैबीच, गत माघ १५ गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दु ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यता चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ८६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार १७५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार ४० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ११५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

काभा महिला भलिबल: नेपाल बाहिरियो, फाइनलमा इरान र काजाकस्तान भिड्दै

काठमाडौं। काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्ड हलमा बिहीबार भएको खेलमा आयोजक नेपाल इरानसँग ३–० को सोझो सेटमा पराजित भएको हो।

यो जितसँगै इरान फाइनलमा प्रवेश गरेको छ भने उपाधिका लागि अब इरान र काजाकस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काजाकस्तानले अर्को सेमिफाइनलमा भारतलाई सोझो सेटमै पराजित गर्दै फाइनल स्थान सुरक्षित गरेको हो।

खचाखच दर्शकले भरिएको कभर्ड हलमा घरेलु टोली नेपालले सुरुआती समयमा राम्रो चुनौती दिए पनि इरानको बलियो प्रदर्शन अगाडि टिक्न सकेन।

पहिलो सेटमा १४–१४ को बराबरीसम्म नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। तर त्यसपछि इरानले खेलमा पकड बनाउँदै पहिलो सेट २५–२० ले आफ्नो पक्षमा पार्यो।

दोस्रो सेटमा पनि इरानले निरन्तर दबाब कायम राख्दै २५–१५ ले जित निकाल्यो। तेस्रो सेटमा नेपालले लय समात्न नसक्दा २५–११ ले पराजित हुँदै सोझो सेटमै खेल गुमायो।

यो हारसँगै नेपालले इरानसँग दोस्रो पटक पराजय बेहोरेको हो। यसअघि २०२४ को काभा महिला च्यालेन्जमा नेपाल इरानसँग ३–२ सेटले पराजित भएको थियो। तर सोही प्रतियोगितामा नेपालले इरानलाई पराजित गर्दै फाइनलसम्म पुगेको स्मरणीय प्रदर्शन पनि गरेको थियो।

नेपालमा गणतन्त्र

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र केवल शासन व्यवस्था परिवर्तन मात्र नभई जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र लोकतन्त्रप्रतिको आकांक्षाको परिणाम हो ।

गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो । लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, असन्तोष, तत्कालीन शाहीतन्त्रको निरंकुशता र लोकतन्त्रको चाहनाको परिणाम हो- गणतन्त्र । २४० वर्षसम्म नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रले गर्यो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हेरिएको राजतन्त्रले समयसँगै जनताका अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने काम गर्दै गयो। र, परिणाममा आफै इतिहास बन्यो। 

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो । जनताले अब लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत देश अघि बढ्ने आशा गरेका थिए । तर संविधानमा राजालाई विशेष अधिकार दिइएकाले राजतन्त्र पूर्ण रूपमा कमजोर भएको थिएन । राजनीतिक दलहरूबीच अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको श्रृंखला र कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।

यही अवस्थामा २०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । माओवादी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । दशक लामो यस द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको ज्यान गयो भने देश आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो संकटमा फस्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको पहुँच कमजोर बन्दै गयो र जनताले परिवर्तनको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस गर्न थाले ।

२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । त्यसपछि देशको राजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गयो । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरू नजरबन्दमा परे, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब बढाइयो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो । यसले जनतामा राजतन्त्रप्रतिको असन्तोष झन् बढायो ।

त्यसपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । लोकतन्त्र पुनःस्थापना र पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका लागि यी दुई शक्ति एक ठाउँमा आए । यही सहकार्यको आधारमा २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन भयो । लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र, शान्ति र गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरे । जनदबाब बढ्दै गएपछि राजा ज्ञानेन्द्र अन्ततः पछि हट्न बाध्य भए ।

आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्‍यो । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन गराउने निर्णय भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यससँगै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो ।

जनताको अधिकारप्रतिको चेतना, लोकतान्त्रिक शासनको चाहना, समावेशी राज्य निर्माणको आवश्यकता र राजतन्त्रप्रतिको बढ्दो असन्तोषले नै नेपालमा गणतन्त्र सम्भव भएको हो । गणतन्त्रसँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित भयो । महिलाहरू, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास पनि सुरु भयो ।

यद्यपि गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्याय पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सेवा प्रवाहजस्ता समस्या अझै कायम छन् । तर पनि धेरैले गणतन्त्रलाई जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

नीर शाहलाई ‘अमर भावना राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान-२०८२’ प्रदान गरिने

काठमाडौं। प्रतिष्ठित गीतकार तथा अभिनेता नीर शाहलाई गीतकार संघ नेपालले ‘अमर भावना राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान–२०८२’ प्रदान गर्ने भएको छ। संघको स्थापना दिवसको अवसरमा बसेको कार्यसमिति बैठकले शाहलाई उक्त सम्मान दिने निर्णय गरेको हो।

शाहलाई १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ नगदसहित ताम्रपत्र प्रदान गरिने गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष बसन्त वित्यासी थापाले जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै, ‘डायस्पोरा गीतकार सम्मान-२०८२’ गीतकार नीलम आङबुहाङ राईलाई प्रदान गरिने भएको छ। उनलाई १५ हजार रुपैयाँ नगदसहित ताम्रपत्र प्रदान गरिने संघले जनाएको छ।

यसैगरी, ‘विष्णु मनसरा घले मातृभाषा गीतकार सम्मान-२०८२’ अन्तर्गत लोहारुङ राई भाषाका स्रष्टा नाइन्द्र लोहारुङलाई २५ हजार २५२ रुपैयाँसहित सम्मान गरिने भएको छ।

‘हरिभक्त बुढाथोकी प्रतिभा गीतकार सम्मान-२०८२’ गीतकार अरुण तिवारी र सुशिला पौडेललाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिनेछ। दुवैलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरिने जनाइएको छ।

यस वर्षदेखि सुरु गरिएको ‘गीतकार संघ नेपाल पत्रकारिता सम्मान’ हिमालय टाइम्सका उपसम्पादक कृष्ण भुसाललाई ५ हजार ५५५ रुपैयाँसहित प्रदान गरिने भएको छ।

त्यसैगरी, ‘भैरवनाथ रिमाल ‘कदम’ वर्ष गीत पुरस्कार-२०८२’ का लागि प्राप्त गीतहरूबाट उत्कृष्ट १० गीत छनोट गरिएको छ। तीमध्ये एक उत्कृष्ट गीतलाई ५७ हजार रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कार प्रदान गरिने संघले जनाएको छ।

छनोटमा परेका गीतहरूमा डम्बर याक्सोको ‘म त तिम्रो नजरमा’, प्रबल विष्टको ‘भुल्न सकिनँ’, लेखराज गिरीको ‘एउटै बाटो’, राम भट्टराईको ‘जिन्दगीको सुख खोज्दै’, गौरव गुरुङको ‘तिम्रो सम्झनामा’, हरिराम पौडेलको ‘आफ्नै प्रितिको गीत’, रविन्द्र आशिष शैलीको ‘छैन जून आज’, अमरदीप सुनुवारको ‘मायाजाल मोहनी’, डा. विष्णुमूर्ति भट्टराईको ‘मेरो नाम लिने ओठले’ र डा. रुद्रनाथ अधिकारीको ‘आउन माया आउ’ रहेका छन्।

त्यस्तै, ‘जगतमर्दन थापा वर्ष गीत पुस्तक पुरस्कार-२०८२’ का लागि तीन वटा पुस्तक छनोट भएका छन्। छनोटमा कल्पना खरेलको ‘नन्दनी’, ध्रुव खनालको ‘मनको आँखा’ र डा. ज्ञानेन्द्र गदालको ‘भोलिको आश उज्यालो प्रकाश’ रहेका छन्। छनोट भएका मध्ये एक पुस्तकलाई ५७ हजार रुपैयाँ नगदसहित पुरस्कार प्रदान गरिने संघले जनाएको छ।

टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रम [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। १९औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सहभागी भएका छन्। प्रथम महिला सविना काफ्लेसहित समारोहस्थल पुगेका उनले भने यसपटक सार्वजनिक सम्बोधन गरेनन्।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट तयार पारिएको सन्देश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार नै पठाइएको थियो। सोही सन्देश गणतन्त्र दिवस समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले स्वयं सम्बोधन नगरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएका छन्। कतिपयले उनको मौनतालाई गणतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् भने केहीले यसलाई फरक राजनीतिक शैलीका रूपमा पनि हेरेका छन्।

नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष सोही दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ।

 

अमेरिका-इरान तनावमा ‘ब्रेक’ : युद्धविराम ६० दिन थप्ने तयारी

एजेन्सी। अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप युद्धविरामलाई थप ६० दिन लम्ब्याउने र होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाज आवतजावत सहज बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति जुटेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक समझदारी बने पनि त्यसले अझै औपचारिक रूप भने पाएको छैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्तावित सहमतिमा अन्तिम निर्णय दिएका छैनन् भने इरानी पक्षले पनि वार्ता अझै जारी रहेको जनाएको छ।

वार्तामा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार सहमति कार्यान्वयन भए युद्धविराम थप दुई महिना कायम रहनेछ। साथै विश्व ऊर्जा आपूर्तिको मुख्य मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा रोक लगाइएका समुद्री गतिविधि खुला गरिनेछ। यस अवधिमा इरानको आणविक कार्यक्रमसहित अन्य संवेदनशील विषयमा थप कूटनीतिक छलफल अघि बढाइने जनाइएको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई पछिल्ला महिनामा अमेरिका-इरान सम्बन्धमा देखिएको सबैभन्दा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेका छन्। गत फेब्रुअरी अन्त्यदेखि सुरु भएको द्वन्द्वपछि दुवै देशबीच लगातार तनाव बढ्दै आएको थियो।

युद्धविराम लागू भएपछिसमेत क्षेत्रीय तनाव पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षबीच छिटफुट सैन्य गतिविधि भइरहेका बेला नयाँ सहमतिसम्बन्धी खबर बाहिर आएको हो।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ता निष्कर्षउन्मुख रहेको संकेत दिएका छन्। उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै छलफल सकारात्मक चरणमा पुगेको बताए।

सम्भावित सहमतिअनुसार अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिका केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने तथा इरानी तेल निर्यातमा लगाइएका नियन्त्रण पनि आंशिक रूपमा हटाउन सक्ने बताइएको छ।

यस खबरपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग भएकाले त्यहाँको अवस्था सामान्य बन्ने संकेतले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैबीच अमेरिकी सेनाले इरानका पाँच ड्रोन खसालेको र बन्दर अब्बासस्थित एक नियन्त्रण केन्द्रमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। अमेरिकी पक्षले उक्त केन्द्रबाट थप आक्रमणको तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ।

कुवेततर्फ प्रहार गरिएको एक ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रलाई पनि कुवेती सुरक्षाबलले निष्क्रिय बनाएको जनाइएको छ।

अमेरिकाले आफ्नो विमान खसालिएको भन्ने इरानी दाबी अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यस्तो कुनै घटना नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

पछिल्ला घटनाक्रमले युद्धविराम भए पनि क्षेत्रीय अवस्था अझै अस्थिर रहेको संकेत गरेका छन्। तीन महिनादेखि जारी तनावका कारण हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन् भने विश्व ऊर्जा बजारसमेत दबाबमा परेको छ।

इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सले बन्दर अब्बासमाथिको आक्रमणपछि अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै पुनः हमला भए कडा जवाफ दिइने जनाएको छ।

कुवेतले भने दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ।

यसैबीच पाकिस्तानले आफ्ना विदेशमन्त्री इशाक डारले वासिङ्टनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग भेट गर्ने जनाएको छ। उक्त भेटलाई क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ।

इरानले शान्ति प्रक्रियाका लागि आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, विदेशमा रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने र अमेरिकी सेना क्षेत्रबाट हट्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। अमेरिकाले भने इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

त्यसैगरी इरानले इजरायलले लेबनानमा गरिरहेका आक्रमण रोक्नुपर्ने सर्त पनि अघि सारेको छ। तर इजरायल र हिजबुल्लाहबीचको तनाव भने अझै जारी रहेको छ। 

अमेरिकाले ओमानलाई इरानसँग मिलेर होर्मुज जलडमरूमध्यमा नयाँ शुल्क प्रणाली लागू नगर्न चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले ओमानविरुद्ध कडा कदम चाल्न सकिने संकेतसमेत दिएका थिए।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार ओमानले त्यस्तो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि इरानसँग समुद्री आवागमनको विषयमा छलफल भएको भने स्वीकार गरेको बताइएको छ।

विषालु र अविषालु च्याउ कसरी चिन्ने ?

काठमाडौं। वर्षायाम सुरु भएसँगै नेपालका जंगल, खेतबारी, घाँसे मैदान तथा कुहिएको काठ वरिपरि विभिन्न प्रकारका च्याउ प्राकृतिक रूपमा उम्रिन थाल्छन्।

गाउँघरमा जंगली च्याउ टिपेर खाने परम्परा पुरानै भए पनि यही मौसममा देखिने विषालु च्याउका कारण हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसहरू बिरामी पर्ने, अस्पताल भर्ना हुने र केही अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाउने घटना दोहोरिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष विषालु च्याउ सेवनका कारण करिब ५० जनासम्मको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। स्वाद, परम्परा र आर्थिक कारणले जंगली च्याउ संकलन गर्ने चलन व्यापक भए पनि यसको सही पहिचान नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा देखिएको छ।

नेपालमा करिब १ हजार ३ सय प्रजातिका च्याउ पाइने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये करिब १ सय प्रजाति विषालु र त्यत्तिकै संख्यामा मात्र खानयोग्य च्याउ रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बाँकी प्रजातिहरूको अवस्था मिश्रित वा अपूर्ण रूपमा वर्गीकृत छन्।

विशेषगरी केही विषालु च्याउमा पाइने टक्सिनले मानव शरीरको कलेजो, मिर्गौला, स्नायु प्रणाली र मुटुमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। एमानिटा र ग्यालेरिना समूहका च्याउलाई अत्यन्त घातक मानिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘डेथ क्याप’ (एमानिटा फ्यालोइड्स) संसारकै सबैभन्दा खतरनाक च्याउमध्ये एक हो। यसमा रहेको एमाटोक्सिनले कलेजो र मिर्गौला दुवैलाई नष्ट गर्न सक्छ।

त्यस्तै ‘डिस्ट्रोइङ एन्जेल’ (एमानिटा भाइरोसा) सेतो र आकर्षक देखिने भए पनि अत्यन्त विषालु हुन्छ र खान मिल्ने च्याउसँग सजिलै झुक्किन सकिन्छ।

‘फ्लाइ एगारिक’ (एमानिटा मस्कारिया) रातो टोपी र सेता थोप्ला भएको आकर्षक च्याउ हो, जुन नेपालका उच्च पहाडी वन क्षेत्रमा समेत पाइन्छ। यसले स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने विष उत्पादन गर्छ।

यस्तै ‘ग्यालेरिना मार्जिनाटा’ कुहिएको काठ वा ठुटामा उम्रिने सानो खैरो च्याउ हो। जसलाई प्रायः सामान्य च्याउ ठानेर गलत रूपमा सेवन गरिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार विषालु च्याउ पहिचान गर्नु सामान्य व्यक्तिका लागि अत्यन्त कठिन कार्य हो। धेरै विषालु च्याउहरू खानयोग्य च्याउसँग झण्डै उस्तै देखिन्छन्।

यद्यपि केही सामान्य संकेतहरूलाई सावधानीका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अत्यधिक चम्किलो वा आकर्षक रङ भएको च्याउ, सेतो गिल्स र डाँठको फेदमा थैलीजस्तो संरचना, वा कुहिएको काठ तथा ओसिलो ठाउँमा उम्रिने च्याउहरू जोखिमपूर्ण हुन सक्छन्। तर यी संकेत मात्र पर्याप्त नभएकाले परीक्षणबिना च्याउ सेवन नगर्न विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

‘कीराले खाएको च्याउ सुरक्षित हुन्छ’, ‘चाँदी कालो भए विषालु हुन्छ’, ‘प्याजसँग पकाउँदा विष छुट्टिन्छ’ वा ‘अमिलोले विष नष्ट गर्छ’ जस्ता परम्परागत विश्वासहरू वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्।

वास्तवमा विषालु च्याउलाई कीराले पनि खान सक्ने भएकाले यस्ता घरेलु धारणा अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छन्।

विशेषज्ञहरूले पूर्ण रूपमा चिनिएको र परीक्षण गरिएको च्याउ मात्र सेवन गर्न सुझाव दिएका छन्। अपरिचित च्याउ संकलन वा सेवन नगर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय मानिन्छ।

बालबालिका, गर्भवती महिला तथा वृद्धवृद्धामा विषको असर छिटो र गम्भीर हुने भएकाले उनीहरूलाई जंगली च्याउबाट टाढा राख्नुपर्ने बताइन्छ। साथै एउटै भाँडोमा विभिन्न च्याउ मिसाएर नराख्न पनि सुझाव दिइएको छ।

विषालु च्याउ सेवन गरेपछि वान्ता हुने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, चक्कर लाग्ने, अत्यधिक कमजोरी हुने, दृष्टि धमिलो हुने, कालो पिसाब आउने र बेहोस हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्।

केही अवस्थामा प्रारम्भिक लक्षण हराएजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा कलेजो र मिर्गौलामा गम्भीर क्षति भइरहने भएकाले तत्काल उपचार आवश्यक हुन्छ।

विशेषज्ञहरूले विषालु च्याउ सेवनको शंका लाग्नेबित्तिकै तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। समयमै उपचार पाए ज्यान बचाउन सकिने सम्भावना हुन्छ।

बाँकी च्याउ वा नमूना सुरक्षित राख्न सके चिकित्सकलाई पहिचानमा सहयोग पुग्छ। तर घरेलु उपचार, झारफुक वा अनियन्त्रित औषधि प्रयोग नगर्न कडा चेतावनी दिइएको छ।

वर्षायाममा च्याउबाट हुने जोखिम कम गर्न गाउँघर, विद्यालय र समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ। पोस्टर, सामाजिक सञ्जाल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत जानकारी फैलाउन सके धेरैको जीवन जोगाउन सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

अन्ततः ‘नचिनेको च्याउ नछुने र नखाने’ भन्ने सामान्य तर अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देशलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके विषालु च्याउका कारण हुने मृत्यु र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने विश्वास गरिएको छ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राति छाडेका थिए नारायणहिटी राजदरबार

काठमाडौं । २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्यसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६५ जेठ २९ गते राति नारायणहिटी दरबार छाडेका थिए।

संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दुई सातापछि उनले कुनै प्रतिवाद नगरी दरबारबाट बहिर्गमन रोजेका थिए।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजसंस्था अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकार र दरबारबीच ज्ञानेन्द्रको बसोबास, सुरक्षा तथा पारिवारिक व्यवस्थापनबारे छलफल चलेको थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री गृहमन्त्री स्वयं नारायणहिटी पुगेर ज्ञानेन्द्रसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

दरबार छाड्नुअघि ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारस्थित ‘कास्की हल’मा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। त्यो उनको पहिलो र अन्तिम औपचारिक पत्रकार सम्मेलन थियो। सम्बोधनमा उनले संविधानसभाको निर्णयलाई ‘जनताको चाहना र इच्छाको सम्मान’ भन्दै आफूले त्यसलाई सहज बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेको बताएका थिए।

उनले ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबीसमेत दोहोर्‍याएका थिए।

आफू र आफ्नो परिवारमाथि ‘कठोर आरोप र लाञ्छना’ लगाइएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूले मौनता अपनाएको बताएका थिए।

‘मैले देश छाडेर जाने सोच पनि छैन,’ उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘म मातृभूमि नेपालमै बसेर मुलुकको हित र शान्तिका लागि योगदान दिन चाहन्छु।’

पत्रकार सम्मेलन सकिएको केही घण्टापछि राति करिब साढे ९ बजे ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएका थिए।

उनी त्यसपछि निजी निवास निर्मल निवासतर्फ गएका थिए। दरबार परिसर बाहिर त्यसबेला सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणको ठूलो भीड लागेको थियो।

०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र करिब सात वर्ष सत्तामा रहे। तर प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबीच राजसंस्था कमजोर बन्दै गयो।

अन्ततः संविधानसभाको निर्णयसँगै शाह वंशीय राजतन्त्र नेपालको इतिहासमा सीमित भयो।

नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन केवल एक व्यक्तिको दरबार त्याग मात्र थिएन, त्यो नेपालमा राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमणको प्रतीकात्मक अन्तिम दृश्यसमेत बनेको थियो।

गणतन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री बालेन टुँडिखेलमा

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) टुँडिखेल पुगेका छन् । त्यहाँ आज १९औँ गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ ।

प्रथम महिला सविना काफ्लेका साथ त्यहाँ पुगेका उनले गणतन्त्र दिवसलाई सम्बोधन गर्ने छैनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सम्बोधन तयार गरेर उनले बुधबार नै पठाएका छन् । उनको सम्बोधन राष्ट्रपति पौडेलले गर्ने छन् । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई मान्ने गरिन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले किन गणतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् ? किन मौन रहे ? सर्वत्र चासो छ ।

कतिपयले उनले भने सम्बोधन नगरेर गणतन्त्रप्रति उनले घृणाभाव प्रकट गरेका हुन सक्ने बताइरहेका छन् ।

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ जेठ २०६५ मा हो । त्यसअघि देशमा राजतन्त्र थियो ।

अहिले पनि राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि राप्रपाले संघर्ष गरिरहेको छ । तर, उक्त शक्ति छिन्नभिन्न हुने दिशामा उन्मुख छ ।

 

शाही सेनाको हस्तक्षेपको संशयबीच गणतन्त्र घोषणाको त्यो रात

काठमाडौं । वंशीय राष्ट्रप्रमुख हुने राजतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई हटाउँदै देशमा गणतन्त्र घोषणा गर्नु तत्कालीन राजनीतिज्ञहरूको साहसिक कदम थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र गणतन्त्र पक्षधरहरूसँग घुँडा टेक्न बाध्य भएपछि नागार्जुन जान तयार भए पनि जंगी अड्डा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको रुपमा खडा थियो ।

ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कुलबहादुर (केबी) गुरुङका अनुसार कुनै पनि बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ‘कर्यापझ्याप’ पार्ने वा गोलाबारी गर्न सक्ने भय थियो । उनले भनेका छन्, ‘संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दै गर्दा बाहिर सन्नाटा छाएको थियो । कुन बेला के हुने पत्तै थिएन ।’

बैठक झण्डै १० घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए र उनैलाई अध्यक्ष गुरुङले बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । सिटौलाले २४० वर्षे एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पेस गरे ।

प्रस्तावउपर राप्रपा सांसद प्रतिभा राणा, चन्द्रबहादुर गुरुङ र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीेले धारणा राख्दै विरोध गरे । जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावलाई स्वागत गरे ।

घोषणापत्रबाट ‘संघीय’ शब्द नियतवश हटाइएको भन्दै मधेसवादी नेता हृदयश त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका थिए । केसीले भने ‘संघीय’ शब्द पहिले प्रस्तावमा राख्नु गलत भएको तर्क गरेका थिए ।

यद्यपि, गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावमा ५६० मत प्राप्त भएको थियो । विपक्षमा चार मत मात्रै परेको थियो ।

प्रचण्ड बहुमतले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित भएपछि अध्यक्ष गुरुङले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निर्देश गरिएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको जग भने १० वर्षे माओवादी युद्ध, त्यसको पृष्ठभूमिकामा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘कू’ विरुद्ध सात राजनीतिक दलसँग माओवादीले सहकार्य गरेर भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हो, जसले प्रत्यक्ष शासन चलाएर शासकीय महत्वकांक्षा बोकेका ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकायो र नागार्जुनको पहाड उक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्‍यो ।

वंशीय राष्ट्रप्रमुख बन्ने परम्परामा क्रमभंगता भयो । त्यसपछि यता धनुषामा भैँसी चराउँदै हुर्केका रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने ।

मधेसी नागरिक देशको राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर गणतन्त्रले दियो । भोजपुरमा घाँस दाउरा गर्दै हुर्केकी किसानकी छोरी विद्यादेवी भण्डारी यादवपछिका राष्ट्रपति भइन् । पुरुषप्रधान नेपाली समाजका राष्ट्रप्रमुख बन्ने पहिलो नेतृ विद्या बनिन् ।

अहिले तनुहँका किसानका छोरा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति छन् ।

हेर्नुहोस् गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव र निर्देश

२.६. गणतन्त्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव

२०६५ ज्येष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटकपटक गर्दै आएको सङ्घर्ष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरुका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ ९२० अनुरुप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ५ बुँदे प्रस्ताव राखिएको थियो । जसअनुसार दफा १ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ भन्ने व्यहोरा थियो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु पूर्व उठेर बोल्नु हुँदै मा. श्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रस्तुत गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावको क्रमसंख्या २ मा ‘विधिवत’ शब्दपछि ‘सङ्घीय’ शब्द नियतवश नै हटाइएकोले उक्त ‘सङ्घीय’ शब्द प्रस्ताव पारित गर्नुपूर्व नै समावेश गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उक्त दफा १ घोषणा हुनासाथ बैठकमा उपस्थित संविधानसभाका सदस्यहरुद्वारा करिब २ मिनेटसम्म गरिएको कर्तलध्वनि सहितको हर्षोल्लासले सभाहल गुञ्जाएमान भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक घोषणाले नेपाली जनता वास्तविक रुपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको महसूस हुन्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट मा. गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नुभएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तावलाई संविधानसभा बैठकको अन्तरिम कार्यविधि र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (२) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएकोमा प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा ५६० (पाँचसय साठी) मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा ४ (चार) मत परेकोले मा. अध्यक्षले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (२) बमोजिम गणतन्त्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुसूची २ मा समावेश गरिएको छ ।

२०६५ ज्येष्ठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भई नतीजा घोषणा भए लगत्तै निम्न लिखित मा. सदस्यहरूले बोल्नको लागि समय माग गरी देहाय बमोजिमको आ-आफ्‌नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (
मा. श्री प्रतिभा राणाले गणतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत प्रष्ट भएजस्तै धर्म निरपेक्षताको अभिमत प्रष्ट नभएको अवस्थामा बहुसंख्यक नेपालीले स्वीकार गरेको धर्म र संस्कृतिलाई मिच्ने कार्य रा.प्र.पा.लाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्नुभयो ।

त्यस्तै मा. श्री चन्द्रबहादुर गुरुङ्गले २००७ साल देखि जनतासँग हातेमालो गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनामा सङ्घर्ष गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपको विरूद्ध राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा आवाज उठाउने, विश्व रंगमंचमा नेपालको स्वतन्त्र र स्वाभिमान पहिचान निर्माण गर्न साहसिक योगदान दिने राजसंस्थाको हठात र अमर्यादित तरिकाले अन्त्य गराउने तर्फ नलागि संविधान निर्माण सम्पन्न नभएसम्मको लागि सोचियोस् भन्ने माग गर्नुभयो । यसैगरी मा, श्री चित्रबहादुर के.सी.ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकोमा स्वागत गर्दै नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा आफ्‌नो पार्टी असहमत रहेको छ भन्नुभयो ।

त्यस्तै मा. श्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले गणतन्त्र साध्य होइन साधन मात्रै हो । साध्य भनेको नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन हो । हाम्रो घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दछौं । साथै संविधान सभाले निर्माण गर्ने संविधानको अन्तिम अनुमोदन प्रत्यक्ष जनमत सङ्ग्रहबाट होस् भन्ने माग गर्दछु भन्नुभयो ।

२.७. गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश

ज्येष्ठ १५ गते राती बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा मा. अध्यक्षले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबारमा रहेका राजा र निजसँग सम्बन्धित निजी सचिवालय संरचना यो प्रस्ताव पारित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र हटाउन र नारायणहिटी दरबार परिसरको नियन्त्रण एवं सो दरबार परिसरमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

गणतन्त्र दिवसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन चुपचाप, के गणतन्त्रप्रति घृणा हो ?

काठमाडौं ।देशभर आज १९औँ गणतन्त्र दिवस विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमसहित मनाइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने सार्वजनिक रूपमा मौन रहने भएका छन् ।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सभामुख, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्ने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको मौनता गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा पनि कायम रहने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा संसद्मा कम उपस्थित हुने, सार्वजनिक रूपमा सीमित अभिव्यक्ति दिने र संवेदनशील राजनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष धारणा नराख्ने शैलीका कारण प्रधानमन्त्री शाहलाई विपक्षी दलहरूले ‘मौन शासक’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समेत उनले औपचारिक सम्बोधन नगर्नु त्यही शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारी, दोस्रो जनआन्दोलन र दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको संयुक्त परिणामका रूपमा सम्भव भएको थियो ।

विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रविरुद्ध जनलहर सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित भएको थियो । समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

तर गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा मनाइँदै गरेको १९औँ गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री शाहको मौनता अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिबाट गणतन्त्रको उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशा सम्बन्धी स्पष्ट राजनीतिक सन्देश अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुशासन, विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र परिणाममुखी गणतन्त्र नै हुने बताएका छन् ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र जनअधिकारको रक्षा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसलाई सरकारले औपचारिक उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा जनस्तरमा भने यसको उपलब्धिलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने चुनौती अझै बाँकी रहेको बहस निरन्तर छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वयं राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।

बजेटमार्फत आफ्नो ‘राजनीतिक ब्रान्ड’ स्थापित गर्ने तयारीमा बालेन सरकार

काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहको राजनीतिक उभारबाट सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार आफ्नो पहिलो पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बजेटको आकार करिब २२ खर्ब रुपैयाँ हुने बताइएको छ, जुन नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिएको स्रोतहरूको दाबी छ । विगतमा ठूलो आकारको बजेट घोषणा गरेर पछि संशोधनमार्फत घटाउने अभ्यास दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले तुलनात्मक रूपमा ‘व्यावहारिक’ आकार रोजेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नातावाद अन्त्यको नारासहित भएको जेन-जी विद्रोहपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको जगमा गठन भएको बालेन सरकारले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोण पहिलोपटक बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

सरकारले यस बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार र सुशासनमुखी विकासको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार नै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

सरकारका अनुसार पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता किशोर ढकालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, आर्थिक वृद्धिदर ३.८२ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ, जुन गत वर्षको ४.४३ प्रतिशतभन्दा कम हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी खस्किनु, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, उद्योग उत्पादन कमजोर रहनु र आन्तरिक बजारमा माग घट्नुले सरकारमाथि आर्थिक गतिविधि बढाउने दबाब थपिएको छ ।

यही कारण यसपटकको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रमभन्दा बढी राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाको घोषणापत्रका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्नहरू पनि उस्तै छन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व वृद्धि भने ३.२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

परिणामस्वरूप सरकार ५८ अर्ब रुपैयाँ वित्त घाटामा पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधारको संकेत मान्न सकिँदैन । ‘उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा ठोस सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको आधार कमजोर नै रहन्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारले आज ल्याउने बजेट उत्पादनमुखी हुन्छ कि पुरानै वितरणमुखी शैली दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य बहस बनेको छ ।

सरकारले भने अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरेको छ । विप्रेषण ३७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, पर्यटन क्षेत्र सुधारिएको, डिजिटल भुक्तानी विस्तार भएको र विद्युत् पहुँच ९९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी सरकारको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि बजेट संवेदनशील समयमा आउँदैछ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर सरकार भने बहुमतको बलमा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ विकास र सौन्दर्यकरणका नाममा सुकुम्बासी तथा कमजोर वर्गमाथि राज्य शक्ति प्रयोग गरिएको आरोप खेपिरहेको सरकारले सामाजिक न्यायमुखी बजेट ल्याउने दाबी पनि गरिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पर्याप्त स्रोत नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापनलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ ।

यसपटक युवामुखी कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, पर्यटन र कृषि आधुनिकीकरणमा विशेष प्याकेज आउने चर्चा छ ।

बालेन सरकार आफ्नो राजनीतिक ब्रान्ड ‘नयाँ पुस्ताको शासन’सँग मेल खाने गरी डिजिटल प्रशासन, नवप्रवर्तन र पारदर्शितामुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तर, विगतका बजेटहरूजस्तै घोषणा धेरै र कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानै रोग दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि नदेखिने र प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना सरकारमाथि जारी छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई पनि विस्तार गर्ने जनाएको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही ३६ लाख ४१ हजार पुगेका छन् भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५० हजार व्यक्ति सूचीकृत भइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, खानेपानी र ग्रामीण पूर्वाधारमा बजेट वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम आउन सक्ने सम्भावना छ ।

सरकारले विद्युत् पहुँच विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको तथ्यांकलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अर्को प्रमुख आधार मानिएको छ । सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजार पर्यटक नेपाल आएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सरकारले पर्यटन पूर्वाधार, हवाई सेवा र गन्तव्य प्रवर्द्धनमा लगानी बढाउने संकेत दिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै बजेटले मध्यमवर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

नेपालमा पहिलोपटक औपचारिक बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति सुवर्ण शमशेर थिए । उनले २१ माघ २००८ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअघि राणाकालमा देशको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने परम्परा थिएन । राणा शासनको अन्त्यपछि गठित प्रजातान्त्रिक सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक उत्तरदायित्वसहित बजेट ल्याएको थियो ।

सुवर्ण शमशेरले आफ्नो बजेट भाषणमा लेखेका थिए, ‘अब देशमा प्रजातान्त्रिक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकाले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ र केमा खर्च हुन्छ भन्ने ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।’

२००७ सालमा नेपालको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख रुपैयाँ र खर्च २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटलाई आर्थिक पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको प्रारम्भिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सात दशकपछि अहिले बालेन सरकार इतिहासकै ठूलो आकारको बजेटमार्फत नयाँ राजनीतिक युगको आर्थिक रोडम्याप प्रस्तुत गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

बालेनको दबाव वाग्लेलाई : ‘जोखिम मोल्नुस्, २५ खर्बको बजेट ल्याउनुस्’

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने पुर्वसन्ध्यासम्म पनि सरकारभित्र बजेटको आकारलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भने २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउन दबाब बढेको स्रोतले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको टोलीले ‘जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ठूलो आकारको बजेट आवश्यक’ रहेको निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयलाई थप महत्वाकांक्षी योजना ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सार्वजनिक रूपमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यसको ३० प्रतिशत हिसाब गर्दा बजेट आकार करिब २० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आसपास हुन्छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ‘जोखिम लिन’ र ‘ठूलो सोच’का साथ बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएकाले अहिले नै ठूला विकास योजनामा अघि नबढे जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री बालेनको छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री शाहले अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा नीतिनिर्मातासँगको छलफललाई  तीव्र बनाएका छन्। ती छलफलमा पनि विकास र रोजगारी विस्तारका लागि २५ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउन सुझाव आएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर बजेट निर्माण नगरेको दाबी गर्दै स्रोतहरूले भनेका छन् कि कार्यालयले विज्ञ सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। ‘बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै बनाउँछ, तर केही प्राथमिकता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप हुन सक्छन्,’ एक अधिकारीले जिकिर गरे।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। त्यससँगै जनताबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म करिब ४ हजार ७ सय सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्।

यद्यपि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सरकारी सोच कार्यान्वयनको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो, जुन चालू आवको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म करिब १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६८ प्रतिशत हाराहारी हो। पुँजीगत खर्च पनि ३० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ।

राजस्व संकलन कमजोर हुनु, विकास खर्च सुस्त रहनु र वैदेशिक सहायता अपेक्षाअनुसार नआउनुले ठूलो बजेट कार्यान्वयनमा जोखिम देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्री वाग्ले भने विकासका लागि आवश्यक परे वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्न तयार देखिएका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण हाल १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन जीडीपीको २४ प्रतिशतभन्दा केही माथि हो।

अर्थमन्त्रीले नेपाल अझै वैदेशिक ऋणको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूमा वैदेशिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले नेपालसँग अझै ऋण लिने ‘स्पेस’ बाँकी छ।

तर उनले ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतमा अनुत्पादक पूर्वाधारमा ऋण खर्च हुँदा समस्या निम्तिएको स्वीकार गर्दै उनले आर्थिक वृद्धिसँग जोडिने क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, करको दायरा विस्तार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने नीति तथा राज्यले उठाउन बाँकी रकम असुलीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ।

तर अर्थविद्हरूले स्पष्ट स्रोत पहिचानविना ठूलो आकारको बजेट ल्याइए कार्यान्वयन कमजोर हुने, खर्च व्यवस्थापन बिग्रिने र वित्तीय अनुशासनमा थप दबाब पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

साँस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा छैटाैं आदिवासी चलचित्र महाेत्सव मनाइने

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले छैटौं नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०८३ लाई आदिवासी समुदायको भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक स्मृति र अस्तित्वको पुनस्र्थापनासँग जोडिएको सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । महासंघले यही जेठ १७, १८ र १९ गते काठमाडौंस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा हुने महोत्सव आदिवासी चलचित्रलाई मनोरञ्जनभन्दा माथि उठाएर सांस्कृतिक न्याय, आत्म–प्रतिनिधित्व र ज्ञान–उपनिवेशवादविरुद्धको प्रतिरोधको माध्यमका रूपमा हुने पनि जनाएको हो ।

महासंघले आधुनिक विकास केन्द्रित विश्वदृष्टिले प्रकृति, समुदाय र आध्यात्मिक सहअस्तित्वलाई संकटमा पारेको उल्लेख गर्दै आदिवासी ज्ञान–परम्परा अहिले विश्वका लागि वैकल्पिक बौद्धिक आधारका रूपमा पुनः स्थापित हुँदै गएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा आदिवासी चलचित्रलाई समुदायको ब्रह्माण्ड–दृष्टि, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, पूर्वज स्मृति, लोकज्ञान र सांस्कृतिक चेतनाको जीवित अभिलेखका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार नेपालमा आदिवासी चलचित्र निर्माणको चार दशक लामो यात्रामा हालसम्म करिब डेढ हजारभन्दा बढी चलचित्र निर्माण भइसकेका छन् । प्रारम्भिक चरणका चलचित्रले आदिवासी पहिचानलाई दृश्यता दिने काम गरेको भए पनि अहिलेका सिर्जनाहरूले मातृभाषा, भूमि–सम्बन्ध, लोकसंस्कृति, अनुष्ठान र सामुदायिक आवाजलाई केन्द्रमा राख्दै पृथक आदिवासी सिनेम्याटिक सौन्दर्य–दर्शन निर्माण गरिरहेका छ ।

महोत्सवमा लिम्बू, नेवारी, गुरुङ, थारु, तामाङ, मगर, भुजेल, माझी तथा राजवंशी समुदायका कथानक चलचित्र, लघु चलचित्र, वृत्तचित्र तथा एआई जेनेरेटेड वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

कथानक चलचित्रतर्फ ‘रीत’, ‘स्वयंगु’, ‘ङोल्स्यो रामरानी’, ‘ह्याङ तामाङ’ र ‘दिलसरा’ प्रदर्शन हुनेछन् भने लघु चलचित्रतर्फ ‘तङसिङ’, ‘दुखला ग्यम’, ‘जाइछै सौसरा’, ‘निको पहिचान’ र ‘लाहुरेनी’ समावेश छन् ।
त्यसैगरी ‘आग्रे’, ‘लदि पुजा’ तथा ‘बिराटनगरके प्राचिन राजवंशी’ शीर्षकका वृत्तचित्र पनि प्रदर्शन गरिनेछन् । महोत्सवमा उत्कृष्ट चलचित्र, निर्देशक, स्क्रिप्ट, अभिनेता, अभिनेत्री र छायांकनसहित विभिन्न विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

बाँदर आतंक : गाउँदेखि सदनसम्म

काठमाडौं। अचेल प्राय: प्रत्येक दिनका प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँदरको कुरा उठ्छ। बाँदर नियन्त्रणबारे कुरा हुन्छ। अहिले बाँदरको चर्चा गाउँमा त हुँदै हो, सदनमा भइरहेको छ । भलै बाँदर गाउँमा मात्रै भएपनि तीनको कुरा भने सिंहदरबारमा निरन्तर भइरहन्छ। 

‘यो सरकारले थुप्रै काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बाँदर नियन्त्रण गर्न नसके झन् ठूलो समस्या आउँछ । अब सात दिनभित्रमा बाँदरको समस्या समाधान भएन भने सबै मान्य सदस्यले कुरा उठाउनुहुन्छ । त्यसपछि यो सदन चल्न गाह्रो हुन्छ ।’ एमाले सांसद राजेन्द्र राईले गत मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।

त्यसपछि महावीर पुन बोल्न संसदको रोष्ट्रममा उभिए। बाँदर आतंक नियन्त्रणका सन्दर्भमा उनले भने, ‘यहाँ धेरै सांसद ज्यूहरू कराएको देखियो,बरु रकेट बनाउन सजिलो छ,रकेट बनाउने प्रविधि छ,तर बाँदर भगाउने प्रविधि संसार भरि खोजेकै हो,कही छैन।’

नेपालका पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर कृषिजन्य समस्या बनेर उभिएको छ। किसानहरूले मेहनत, लगानी र समय खर्च गरेर लगाएको अन्नबाली बाँदरको समूहले केही मिनेटमै नष्ट गर्ने क्रम बढेपछि ग्रामीण जीवनशैली नै प्रभावित बनिरहेको छ । पहिले सामान्य मानिने यो समस्या अहिले कृषि उत्पादन घटाउने, खाद्य सुरक्षा कमजोर पार्ने र किसानहरूलाई खेतीपातीबाटै विस्थापित गर्ने स्तरमा पुगेपछि गाउँमा गाउँमा किसानहरु चिन्तित छन् । 

बाँदर कै कारण धेरै स्थानमा खेत बाँझै रहन थालेका छन्। किसानहरू विकल्प खोज्दै शहर वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्। यही कारण पनि बाँदर आतंक अहिले  राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ, जसले संसदसम्म प्रवेश पाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला बैठकहरूमा बाँदर नियन्त्रणको विषय बारम्बार उठ्न थालेको छ। सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘माननीय ज्यू बरु सडक र विकास ढिला होस्, तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्‍यो,’ रास्वपा सांसद श्रीराम न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने। उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि राज्यले केही न केही गर्नुपर्ने बताए

यसै विषयमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बाँदर नियन्त्रणका सन्दर्भमा व्यङ्ग्यात्मक तर गम्भीर टिप्पणी गर्दै बाँदर धपाउने विश्वव्यापी प्रभावकारी प्रविधि अहिलेसम्म विकास नभएको बताए । उनले बरु जटिल प्रविधि जस्तै रकेट बनाउन सकिने तर बाँदर नियन्त्रणको सहज उपाय विश्वमा नै नपाइने भन्दै अनुसन्धानमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

केही सांसदहरूले तत्कालीन उपायका रूपमा भौतिक संरचना निर्माणको सुझाव दिएका छन्। सोलार जडित तारबार, काँडेतार, लो-भोल्टेज इलेक्ट्रिक फेन्स जस्ता उपायहरूले आंशिक रूपमा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, जंगल क्षेत्रमा पर्याप्त फलफूलका बोटबिरुवा रोपेर बाँदरलाई प्राकृतिक रूपमा त्यतै आकर्षित गर्ने रणनीति पनि प्रभावकारी हुन सक्ने चर्चा गरिएको छ।

रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले बाँदर र बँदेल आतंक अहिलेका कृषकको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताइन् । त्यसैले बाँदरको मार्ने नभई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पछिल्लो समय बाँदर र बँदेलले कृषकलाई हैरानै पारेको छ । जंगली जनावरको आक्रमणमा परी मान्छेको ज्यान गएको छ । बाँदर बन्दुक र पटाका पड्‌काएर, पुतला देखाएर धपाउन सकिँदैन । यो पुरानो चलन हो । यसबाट कृषकले अस्थायी लाभ मात्रै लिन सक्छन्,’ तामाङले भनिन्, ‘अब नयाँ ढंगबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर बाँदरको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी, स्थानीय स्तरमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत उपायहरू पनि संसदमा चर्चा गरिएको छ। डमी बाँदर राख्ने, पटाका पड्काउने, पुतला देखाउने जस्ता विधिहरू तत्कालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने सांसदहरूको निष्कर्ष छ। यो समस्यालाई पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरुले वन्यजन्तु व्यवस्थापन, बासस्थान संरक्षण र मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्वको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मुलुकभरि बढ्दै गएको बाँदर आतंकका कारण कृषकहरू गम्भीर मारमा परेको भन्दै संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘बाँदर आज जनताको महत्त्वपूर्ण शत्रु भएको छ । कतिपयले यसलाई बचाउनुपर्छ भन्लान्, तर जनताको पीडा भने अकल्पनीय छ । यो विषयलाई हल्का रूपमा लिएर हाँसोमजाक गर्नु हुँदैन । जनताको आक्रोशलाई दबाउन खोजियो भने यसले उग्र रूप लिन सक्छ । बाँदर व्यवस्थापनका लागि के गर्ने हो ? मार्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा अरू कुनै निकास निकाल्ने ? यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् र सदनमा अविलम्ब छलफल होस् ।’ 

बाँदर आतंक केवल कृषि क्षतिको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय नीति, अनुसन्धान, प्रविधि र ग्रामीण विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या बनेको छ। गाउँदेखि संसदसम्म उठिरहेको यो बहसले सरकारलाई तत्काल ठोस योजना बनाउन दबाब दिइरहेको छ। समयमै दीर्घकालीन समाधान खोजिएन भने ग्रामीण अर्थतन्त्र अझ कमजोर हुने, किसानहरूको पलायन बढ्ने र खाद्य उत्पादनमा ठूलो संकट आउने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । बाँदर नियन्त्रणलाई हल्का रूपमा होइन, एक गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा लिएर समन्वित नीति र वैज्ञानिक समाधानतर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

कार्की र मानवअधिकार आयोग : घटना एक, व्याख्या दुई

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अन्तत बुधवार सार्वजनिक भयो। उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर अहिले राजनैतिक वृत्तमा व्यापक बहस सृजना भईरहेको छ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजानिक हुनबाट रोकेको भनिएको अवस्थामा ‘सर्प्राइज’ दिँदै आयोगले  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। यसअघि प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका केही सांसदलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिए कै कारण उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र होल्ड गरिएको चर्चा हुँदै आएको थियो।  लामो समय लगाएर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछाने लगायत रास्वपाका १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  तर, आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहबारे भने आयोगको प्रतिवेदन अस्वाभाविक रुपमा मौन छ। 

यही विषयलाई लिएर युवा विद्यार्थीले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेन सरकारले रोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए । संसदमा समेत प्रतिवेदन किन रोकियो भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बालेन सरकारलाई प्रश्न गरे । कतिसम्म भने, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ‘चिकेन फक्स’को संक्रमण देखिएको र सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेनले बालबालिकालाई जान प्रेरित गरेको र घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक गरेको भन्दै राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

यसैबीच, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष पनि फरक फरक देखिएको छ। एकै घटनामा आधारित प्रतिवेदनमा देखिएको व्याख्यागत भिन्नताले राज्यको उत्तरदायित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सिर्जना हुने देखिन्छ। विशेषत घटनाको कारण, जिम्मेवारी र कानुनी दायराबारे दुई आयोगले प्रस्तुत गरेको भिन्नाभिन्नै दृष्टिकोण अहिले संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न बनिरहेको छ।

जाँचबुझ प्रक्रियामा रहेका मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको घटनालाई एउटै शृङ्खलाका रूपमा विश्लेषण गर्दै राज्य संयन्त्र, राजनीतिक निर्णय र सुरक्षा निकाय सबै तहमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगले घटनाको जरा नीतिगत तहमा रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई समेत हिंसात्मक परिस्थितिको प्रारम्भिक कारणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

यसको ठिक विपरीत, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले मुख्य रूपमा भदौ २३ को घटनालाई केन्द्रमा राख्दै दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिस गरेको छ भने भदौ २४ को घटनाबारे छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो । 

कार्कीको भूमिकामाथि उठाइएको प्रश्न मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो। आयोगले उनलाई प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने तथा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व संरचना र प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भदौ २३ को घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले पनि सो निष्कर्षसँग सहमति जनाउँदै मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। 

तर मानवअधिकार आयोगले घटनाको दायरालाई अझ विस्तार गर्दै भदौ २४ को आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र भीड नियन्त्रणमा भएको कमजोरीलाई समेत समान रूपमा जिम्मेवारीको दायरामा ल्याएको छ। यसले घटनालाई केवल सुरक्षा विफलताको रूपमा मात्र नभई नीतिगत निर्णयको परिणामका रूपमा समेत व्याख्या गरेको देखिन्छ।

सामान्यतया जाँचबुझ आयोगहरूले घटनाको फिल्ड स्तर,प्रशासनिक कमजोरी र तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्। तर मानवअधिकार आयोगले यसपटक त्यस दायराभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माण तहदेखि उच्च कार्यकारी तहसम्म जवाफदेहीता विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

आयोगले आवश्यक परेमा भूतप्रभावी कानुनमार्फत पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिने सुझाव दिँदै राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी तहलाई समेत जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष नक्खु कारागारसँग सम्बन्धित प्रकरण हो। जसमा लामिछाने र कारागार प्रशासनबीचको निर्णय प्रक्रिया विवादित बनेको छ। 

मानवअधिकार आयोगले यस घटनालाई केवल एक व्यक्तिको रिहाइको रूपमा नभई समग्र ‘सुरक्षा शून्यता’ को परिणामका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। घटनापछि १० जनाको मृत्यु र १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको तथ्यलाई आयोगले राज्य सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस प्रकरणमा कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र लामिछानेबीच फरक-फरक बयान सार्वजनिक भएका छन्। जोशीले दबाब र त्रासका कारण निर्णय गर्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। भने लामिछानेले सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जेलरले नै बाहिरिन आग्रह गरेको बताएका छन्।

यी परस्पर विरोधी भनाइलाई आयोगले गम्भीर अनुसन्धानको विषय ठहर गर्दै फौजदारी कसुरको सम्भावना समेत औँल्याएको छ।

कार्की आयोगले रास्वपा नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्ष ननिकालेको देखिए पनि मानवअधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १७ जनामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गरेको छ। 

आयोगका अनुसार यो घटना परिस्थितिजन्य बाध्यता नभई कारागार ऐन २०७९ को स्पष्ट उल्लंघन हो। जसले कानुनी उत्तरदायित्वको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको छ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि मानवअधिकार आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। फिल्ड कमाण्डरदेखि उच्च प्रशासनिक तहसम्मको असफलता घटनाको गम्भीर कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगको टिप्पणी झनै संवेदनशील देखिन्छ। सिंहदरबार, शीतल निवासलगायत अति संवेदनशील संरचनामा क्षति हुँदासमेत सेनाले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर यसबारे ठोस कारबाही सिफारिस नभएको विषय भने छुट्टै बहसको केन्द्र बनेको छ।

दुवै आयोगका निष्कर्षलाई समग्र रूपमा हेर्दा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने विषयमा समानता देखिए पनि विश्लेषणको गहिराइ र जिम्मेवारीको दायरामा स्पष्ट भिन्नता छ। कार्की आयोगले सीमित रूपमा फिल्ड स्तरको कमजोरीमा ध्यान दिएको देखिन्छ भने मानवअधिकार आयोगले नीति, नेतृत्व र संरचनागत निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गरेको छ। कतिपयले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको तत्कालीन सरकारको चाहनाबमोजीम सार्वाजनिक गरिएको टिकाटिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। 

मानवअधिकार आयोगले प्रधनमन्त्री शाहसँग दुई घण्टा बढे समय बयान लिए पनि उनको नाम समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन।  जबकी बालेनले नै जेनजी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चलाइरहेका थिए।  उनकै नेतृत्वमा विभिन्न जेनज्जी समुहहरुले जंगी अड्डामा सेनासँग वार्ता गरे। उनकै आह्वानमा तकालीन संसद विघटन गरियो। र , उनकै चाहनामा तकालीन कार्की सरकार गठन भयो।  तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन यी कुनै पनि विषयसम्म पुगेको देखिदैन।  यी र यस्ता विषयमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुत्तरित देखिन्छ। यसले घटनाको सम्पूर्ण राजनीतिक आयाम अझै अपूरो रहेको संकेत गर्छ।

२३ र २४ भदौका घटनालाई मानवअधिकार आयोगले ‘आपराधिक तथा अधिकार हननकारी’ प्रकृतिको घटनाको रूपमा चित्रण गर्दै राज्य संयन्त्रको व्यापक असफलता ठहर गरेको छ।

तर कार्की आयोगले भने  २४ भदौको घटनालाई छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयमा सीमित राखेको छ। यही दृष्टिकोणगत भिन्नताले दुई आयोगबीचको प्रतिवेदनमाथि अविश्वास मात्र नभई,राज्यको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

‘बझाङको बाघ’ रविन्द्र ‘रोड टु यूएफसी’को सेमिफाइनलमा

काठमाडौं। नेपाली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) का उदाउँदा खेलाडी रविन्द्र ढाँट ‘रोड टु यूएफसी’ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।

चीनको मकाउमा जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत भएको क्वाटरफाइनल भिडन्तमा उनले फिलिपिन्सका किम्बर्ट अलिन्टोजोनलाई पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्।

‘बझाङको बाघ’ उपनामले परिचित ढाँटले उक्त खेल दोस्रो राउण्डमै निर्णायक जित हासिल गर्दै समाप्त गरेका थिए। उनको यो जितसँगै उनी ‘रोड टु यूएफसी’ जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडीका रूपमा समेत स्थापित भएका छन्।

‘रोड टु यूएफसी’ प्रतियोगिता एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका उत्कृष्ट फाइटरहरूलाई विश्वकै प्रतिष्ठित एमएमए संस्था युएफसी (अल्टिमेट फाइटिङ च्याम्पियनसिप) सम्म पुग्ने अवसर प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण प्लेटफर्मका रूपमा लिइन्छ।

हालसम्म घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आएका ढाँटले नेपाली एमएमए खेललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ माथि पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

जितपछि उनले विश्वभर रहेका नेपाली समर्थकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी खेलहरूमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खेलपछि प्रतियोगिता स्थलमा समर्थकहरूले ‘जय नेपाल’को नारासहित उत्साह व्यक्त गरेका थिए।

ढाँटले पनि आफ्नो जितपछि ‘जय नेपाल’ र ‘जय हनुमान’ भन्दै खुसी साटेका थिए।

वीरगञ्ज नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्यो

काठमाडौं। वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा विभिन्न प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको आयात मूल्य रू १ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात मूल्यमा रू २५ अर्ब ५३ करोड अर्थात १६.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ। गत वर्षको १० महिनामा यस नाका हुँदै रू १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट मात्रै रू ६७ अर्ब १९ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रू १ खर्ब ५७ करोड मूल्य बराबरको ८ लाख ९५ हजार २४६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा रू ७९ करोड ५७ लाख बराबरको ९ लाख ८५७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो।

त्यस्तै, पेट्रोल आयात पनि वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रू ३५ अर्ब ७९ करोड बराबरको ३ लाख ९० हजार ६१५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा रू ३१ अर्ब ७१ करोड बराबरको ३ लाख ६७ हजार ३४४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो।

तर, एलपीजी ग्यास (रसोई ग्यास) को आयात भने घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रू २५ अर्ब ५४ करोड बराबरको २४ करोड २७ लाख ३ हजार १५० किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा रू ३० अर्ब २८ करोड बराबरको २६ करोड ४१ लाख १४ हजार ३२६ किलोग्राम एलपीजी ग्यास आयात भएको थियो।

समग्रमा वीरगञ्ज नाका हुँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात मूल्य बढेपनि एलपीजी ग्यासको आयातमा भने गिरावट देखिएको छ। डिजेल र पेट्रोलको माग बढेसँगै समग्र पेट्रोलियम आयातमा वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

एकताकाे रणनीतिमा जसपा : खटायो यी तीन नेता

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ले विचार मिल्ने राजनीतिक दल तथा मोर्चासँग एकता र सहकार्यको नीति अघि सारेको छ।

पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मधेशकेन्द्रित तथा समान राजनीतिक धार भएका दलहरूसँग औपचारिक एकता वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा बसेको बैठकले संगठन सुदृढीकरण, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा मधेशकेन्द्रित शक्तिहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको बताइएको छ।

बैठकले पार्टी एकता र सहकार्यका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू रकम चेम्जोङ, रेणु यादव र डा. सुरेन्द्रकुमार झा लाई वार्ता टोलीको जिम्मेवारी दिएको छ।

जसपा नेपालले यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सँग पार्टी एकता गरिसकेको थियो। पछिल्लो समय भने मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुनः एउटै मोर्चामा ल्याउने प्रयास तीव्र बनाइएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार जनमत पार्टी लगायत अन्य दलहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक प्रभाव कमजोर बनेको विश्लेषण भइरहेका बेला दलहरूबीच एकताको बहस पुनः चर्किएको हो।

निर्वाचनमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन नसकेपछि विभाजित शक्तिहरूलाई एउटै धारमा ल्याउनुपर्ने दबाब नेताहरूमा बढेको बताइन्छ।

मधेश राजनीतिमा देखिएको विखण्डन, नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा र मत विभाजनका कारण क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जसपा नेपालले साझा एजेन्डा, पहिचानको राजनीति, संघीयता, समावेशिता र मधेशका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य विस्तार गर्न खोजेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

बेनीमा मनसुन विपद् प्रतिकार्य अभ्यास, म्याग्दी नदीमा उद्दारको डेमो प्रदर्शन [तस्वीरहरू]

म्याग्दी। मनसुनको समयमा हुन सक्ने बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै म्याग्दीको बेनीमा विपद् प्रतिकार्य प्रदर्शन गरिएको छ ।
बेनीस्थित म्याग्दी नदीमा आयोजित अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले विपद्का बेला गरिने उद्दार तथा खोज कार्यको डेमो प्रदर्शन गरेको हो ।
मनसुन सुरु हुनुअघि सुरक्षा निकायबीच समन्वय, तयारी र प्रतिकार्य क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ । अभ्यासका क्रममा बाढीमा फसेका व्यक्तिलाई डुंगाको सहायताले सुरक्षित स्थानमा ल्याउने, डोरीको प्रयोग गरेर उद्दार गर्ने, घाइतेलाई प्राथमिक उपचारसहित सुरक्षित स्थानसम्म पुर्‍याउने लगायतका अभ्यास गरिएको थियो ।
त्यसैगरी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने विषय पनि प्रदर्शनमार्फत देखाइएको थियो । कार्यक्रममा आधुनिक उद्धार सामग्री तथा उपकरणको प्रयोगसमेत गरिएको थियो ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले मनसुनको समयमा नदी किनार तथा पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विपद्का बेला अफवाहभन्दा आधिकारिक सूचनामा विश्वास गर्न र आवश्यक परे तत्काल सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
हरेक वर्ष मनसुनका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनधनको क्षति हुने भएकाले पूर्वतयारीस्वरूप यस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी मानिएको छ । स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा गरिएको उक्त प्रदर्शनले विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको तयारी र क्षमता प्रस्तुत गरेको थियो ।

तस्वीरहरू:

इरानको युरेनियम रुस वा चीनलाई दिने भनेपछि ट्रम्प…

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्भावित शान्ति सम्झौता भए पनि इरानको अत्यधिक संवर्धित युरेनियम रुस वा चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

ह्वाइट हाउसमा बुधबार आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै ट्रम्पले यस्तो संकेत दिएका हुन् । उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘होइन, म त्यस्तो व्यवस्थासँग सहज हुनेछैन ।’

पछिल्ला केही सातादेखि अमेरिका र इरानबीच पश्चिम एसियामा जारी तनाव तथा युद्ध अन्त्यका लागि विभिन्न कूटनीतिक प्रयास चलिरहेका बेला ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार भण्डार रहेको रुसले इरानको संवर्धित युरेनियम शान्ति सम्झौताको हिस्साका रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने संकेत दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चीनले पनि उक्त सामग्री व्यवस्थापन गर्न चासो देखाउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर ट्रम्पले इरानको युरेनियम तेस्रो मुलुकमा पठाउने अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई सुरक्षित रूपमा नष्ट गरिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’मा लेख्दै इरानको संवर्धित युरेनियम अमेरिका, इरानभित्रै वा अन्य कुनै स्वीकार्य स्थानमा नष्ट गरिने बताएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा ट्रम्पले अमेरिका इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने वा आर्थिक सहायता दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘न प्रतिबन्ध हटाउने कुरा भइरहेको छ, न पैसा दिने कुरा । उनीहरूले आफ्नो भनेको पैसा अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ र हामी त्यसलाई नियन्त्रणमै राख्नेछौं ।’

ट्रम्पका अनुसार इरानले ‘सही व्यवहार’ गरेपछि मात्रै अमेरिकाले भविष्यमा कुनै निर्णय लिन सक्नेछ । उनले अहिले तत्काल आर्थिक राहत वा सम्पत्ति फुकुवा गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट संकेत दिएका हुन् ।

अमेरिका र इरानबीच जारी तनावका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियाको अस्थिरताले ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेको हो ।

यद्यपि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बैठकमा अमेरिका अझै कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको बताएपछि तेल बजारमा केही शान्ति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ । रुबियोले ‘अमेरिका कूटनीतिलाई सफल हुने हरेक अवसर दिन चाहन्छ’ बताएका थिए ।

ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलयोजकको विषयमा पनि कडा अडान प्रस्तुत गरेका छन् । उनले इरानलाई उक्त जलमार्गमाथि नियन्त्रण दिने कुनै पनि अस्थायी वा दीर्घकालीन सम्झौता स्वीकार नगर्ने बताएका हुन् ।

हर्मुज जलयोजक विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्गमध्ये एक मानिन्छ । विश्वको ठूलो परिमाणमा तेल यही मार्ग हुँदै ढुवानी हुने भएकाले यहाँको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ ।

ट्रम्पले भने, ‘यो जलयोजक सबैका लागि खुला रहनेछ । हामी यसको निगरानी गर्नेछौं, तर कसैले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने छैन ।’

उनको भनाइलाई अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सुरु गरेको सैन्य दबाब तथा पश्चिम एसियामा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कायम राख्ने नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

पछिल्ला तीन महिनादेखि पश्चिम एसियामा जारी तनावले क्षेत्रीय सुरक्षा, विश्व व्यापार, तेल आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । अमेरिका र इरानबीच कुनै अस्थायी सम्झौता भए पनि आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध, ऊर्जा मार्ग र क्षेत्रीय प्रभावको विषयमा अझै गहिरो अविश्वास कायम रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बसभित्र युवतीको सुनको सिक्री लुट्ने चार जना पक्राउ

काठमाडौं। सार्वजनिक बसभित्र यात्रु युवतीको गलामा रहेको सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ का २९ वर्षीय जनक तामाङ, सोही स्थानका ३० वर्षीय मनकुमार तामाङ, ललितपुरको कोन्जोसोम गाउँपालिका–५ का २५ वर्षीय उमेश मुक्तान तथा काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–७ का ३० वर्षीय अर्जुन तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार जेठ १३ गते कोटेश्वरबाट बल्खुतर्फ जाँदै गरेको सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीको गलाबाट सुनको सिक्री लुटिएको थियो ।

घटनापछि पीडितले प्रहरीलाई जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि प्रहरीले घटनास्थल वरपरका गतिविधि, सम्भावित संलग्न व्यक्तिहरू तथा विभिन्न सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूलाई लुटिएको सुनको सिक्रीसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ ।

पक्राउ परेकामाथि लुटपाटसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूको भीडभाडको मौका छोपी सुनका गरगहना तथा मोबाइल लुटपाट गर्ने घटना बढ्दै गएकाले यात्रुलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।

इदमा बलि हुनबाट जोगियो ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ भैंसी

एजेन्सी। बंगलादेशमा इदको अवसरमा बलि चढाउन तयार पारिएको दुर्लभ सेतो भैंसीलाई अन्तिम समयमा सरकारले जोगाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कपालजस्तै सुनौलो रौं भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नामले चर्चित बनेको उक्त भैंसीलाई सरकारले उद्धार गरी राष्ट्रिय चिडियाखानामा राखेको हो ।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार राजधानी ढाकानजिकैको नारायणगञ्जस्थित एक कृषि फार्ममा पालिएको उक्त भैंसी इदको बलिका लागि बिक्री गरिएको थियो ।

करिब ७०० किलोग्राम तौल रहेको भैंसी ३ लाख ८५ हजार टाकामा बिक्री भएको बताइएको छ । फार्म सञ्चालक जिया उद्दिन मैरादाले भैंसीको मासु प्रतिकिलो ५५० टाकाका दरले मूल्यांकन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

तर सामाजिक सञ्जालमा यसको तस्वीर र भिडियो भाइरल भएपछि परिस्थिति बदलिएको थियो । सेतो–गुलाबी शरीर, ठूलो आकार र टाउकोमा रहेको सुनौलो रौंका कारण मानिसहरूले उक्त भैंसीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग तुलना गर्न थालेका थिए । त्यसपछि ‘डोनाल्ड ट्रम्प भैंसी’ नामले यो जनावर देशभर चर्चित बन्न पुगेको थियो ।

भैंसी हेर्नका लागि टाढाटाढाबाट मानिसहरू फार्ममा पुग्न थालेपछि सुरक्षा चुनौती समेत बढेको थियो । बालबालिका, परिवार तथा सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटरहरू फोटो र भिडियो खिच्न लाइन लाग्ने अवस्था बनेपछि बंगलादेश सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको बताइएको छ ।

त्यसपछि बंगलादेशको गृह मन्त्रालयले उक्त भैंसीलाई बलि दिन नदिने निर्णय गर्दै उद्धारको आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री सलाहुद्दीन अहमदले सम्बन्धित निकायलाई भैंसी सुरक्षित रूपमा नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका थिए । सरकारले भैंसी खरिद गर्ने व्यक्तिलाई तिरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरिने पनि जनाएको छ ।

प्रहरी र पशुपालन विभागको संयुक्त टोलीले भैंसीलाई सुरक्षित रूपमा ढाकास्थित राष्ट्रिय चिडियाखानामा पुर्‍याएको थियो । चिडियाखाना प्रशासनले अहिले उक्त भैंसीका लागि छुट्टै घेरा निर्माण गरी विशेष निगरानीमा राखेको जनाएको छ ।

चिडियाखानाका क्युरेटर अतिकुर रहमानका अनुसार भैंसीलाई सुरुवाती दुई सातासम्म क्वारेन्टाइन तथा स्वास्थ्य निगरानीमा राखिनेछ । त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि अवलोकन खुला गरिने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार उक्त भैंसी ‘अल्बिनो’ प्रजातिको हो । अल्बिनो जनावरमा मेलानिन नामक रङ उत्पादन गर्ने तत्व अत्यन्त कम वा नभएकाले उनीहरूको शरीर सेतो वा फिक्का गुलाबी देखिन्छ । बंगलादेशमा अधिकांश भैंसी कालो हुने भएकाले यस्तो सेतो भैंसी अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ ।

अल्बिनो जनावरहरू सामान्य जनावरको तुलनामा बढी संवेदनशील हुने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूमा घाम, छाला रोग तथा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

फार्म सञ्चालकका अनुसार चार वर्ष उमेरको उक्त भैंसी अझै लामो समय बाँच्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यही कारण पनि सरकार र पशु विज्ञहरूले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

इदको बलिका लागि तयार पारिएको एउटा दुर्लभ भैंसी सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्नु र अन्ततः सरकारी संरक्षणमा पुग्नु अहिले बंगलादेशमा व्यापक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।

१६ सय वर्ष पुरानो चिनियाँ ग्रन्थ ‘फु गो ची’ अब नेपालीमा

काठमाडौं। बौद्ध संस्कृति तथा पुरातत्वका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने चिनियाँ ग्रन्थ ‘फु गो ची’ (बौद्ध राज्यहरूको अभिलेख) नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। करिब १६ सय वर्षअघि चिनियाँ बौद्ध तीर्थयात्री भिक्षु फासियानले बौद्ध राज्यहरूको भ्रमण गरी तयार पारेको यात्रा विवरणमा आधारित यो ग्रन्थ बौद्ध पुरातत्वको क्षेत्रमा अत्यन्त दुर्लभ र महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रले बेइजिङ लोङमिङह नेटवर्क कम्पनी, चीनको सहकार्यमा उक्त ग्रन्थ नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको हो। पुस्तकको अनुवाद विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. सागर न्यौपाने र सहायक निर्देशक चुरामणि पोखरेलले गरेका हुन्।

‘बौद्ध राज्यहरूको अभिलेख’ नामक उक्त पुस्तक सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच औपचारिक रूपमा विमोचन गरिएको हो।

तीर्थयात्री फासियानको यात्रा विवरणलाई आधार मानेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, शाक्यहरूको राजधानी तिलौराकोट, अस्तुधातु राखिएको रामग्राम लगायतका बौद्ध स्थलहरूको पुरातात्विक पहिचान र ऐतिहासिक प्रमाण स्थापित भएको मानिन्छ। साथै भारतका विभिन्न बौद्ध स्थलहरूको अध्ययनमा समेत यो ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

यसअघि यो अभिलेख फ्रेन्च, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा अनुवाद भइसकेको भए पनि चिनियाँ लिपिबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको यो पहिलो प्रयास भएको अनुवादक डा. सागर न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुवाद कार्य चीनको सिन, चिन, मिङ र छिङ वंशकालमा प्रकाशित चिनियाँ लिपिका आधारमा गरिएको हो।

पुस्तक विमोचन समारोहमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. माणिकरत्न शाक्यले फासियान र ह्वेनसाङ जस्ता चिनियाँ यात्रीहरूको यात्रा विवरण बौद्ध इतिहास अध्ययनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले यस पुस्तकले नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, सिल्क रोड सांस्कृतिक कार्य कमिटी तथा चीन संस्कृति प्रवर्द्धन सोसाइटीका निर्देशक साङ्ची चसीले फासियानको यात्रा विवरणले सभ्यता, संस्कृति र मित्रताको निरन्तरता बोकेको बताइन्। उनले चीन र नेपालबीच प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदान–प्रदान हुँदै आएको उल्लेख गरिन्।

लङमिङह नेटवर्क टेक्नोलोजी कम्पनीकी निर्देशक जु युले आगामी दिनमा थप चिनियाँ र नेपाली सांस्कृतिक ग्रन्थहरूको अनुवाद तथा प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले यो पुस्तक बौद्ध संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र पहिचानका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. गितु गिरीले फासियानको यात्रा विवरण बौद्ध इतिहासकै आधारभूत दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्राचीन ग्रन्थहरूको अनुवाद कार्य निरन्तर जारी रहने जानकारी दिए।

सोही अवसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ‘फासियान तथा ह्वेनसाङ अनुसन्धान कोष’ स्थापना गरिएको छ। चिनियाँ दाताहरूको सहयोगमा स्थापना गरिएको उक्त कोषमा ४० लाख रुपैयाँ रकम रहनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसार सो कोषको रकम बौद्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।

इन्डोनेसियालाई हराउँदै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको सेमिफाइनलमा

काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टोली एसियाली खेलकुद (एसियन गेम्स) महिला क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।

मलेसियामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै नेपाल अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएको हो।

समूह ‘बी’ अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले इन्डोनेसियालाई ४ विकेटले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल यात्रा सुनिश्चित गरेको हो। नेपालले दिएको १ सय १४ रनको लक्ष्य १९.३ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो।

लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले खराब सुरुवात गरेको थियो। ओपनर सम्झना खड्का १ रनमा, पूजा महतो ९ रनमा र रुबी पोद्दार शून्य रनमै आउट भएपछि नेपाल २० रनमै ३ विकेट गुमाएर दबाबमा परेको थियो।

तर त्यसपछि कप्तान इन्दु बर्माले उत्कृष्ट संयमित ब्याटिङ गर्दै इनिङ्स सम्हालिन्। उनले ४३ बलमा ५ चौकासहित अविजित ४२ रन बनाएर टोलीलाई जिततर्फ डोर्‍याइन्।

कविता कुँवरले १४ रनको योगदान दिँदा सीता राना मगर १३ रनमा अविजित रहिन्। इन्डोनेसियाका नी मेडे र नी एरियानीले समान २-२ विकेट लिए पनि जित रोक्न सकेनन्।

यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डोनेसियाले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १ सय १३ रन बनाएको थियो। सुरुवातमै दबाबमा परेको इन्डोनेसियाले २ रनमै दुवै ओपनर गुमाएपछि संकटमा परेको थियो।

त्यसपछि नी लु डिवी र नी पुटु आयुले तेस्रो विकेटका लागि ६५ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै इनिङ्सलाई सम्हाले। तर मनिषा उपाध्यायले नी लुलाई २३ रनमा आउट गरेपछि साझेदारी तोडिएको थियो।

नी मेडे १३ रनमा आउट हुँदा नी पुटु आयुले भने उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै ६२ बलमा ३ चौकासहित अविजित ५६ रन बनाइन्।

नेपालका लागि बलिङतर्फ मनिषा उपाध्यायले ४ ओभरमा मात्र ९ रन दिएर २ विकेट लिँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। रिया शर्माले १ विकेट हात पारिन्।

नेपालले यसअघि हिजो चीनलाई १९ रनले पराजित गरेको थियो। लगातार दुई जितसँगै ४ अंक जोड्दै नेपाल समूह विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो।

अब नेपालले सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को उपविजेता मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को सेमिफाइनलमा थाइल्याण्ड र चीन आमनेसामने हुनेछन्।

यो प्रतियोगिताबाट सेमिफाइनल पुगेका चार टोलीमध्ये तीन टोलीले जापानमा हुने एसियन गेम्सका लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछन्।

‘गौँथली’को टिजर सार्वजनिक 

काठमाडौं। चलचित्र ‘गौँथली’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक टिजरले मुख्य पात्रहरूको कथा र भावनात्मक द्वन्द्वलाई केन्द्रमा राख्दै सिनेमाको मूल कथावस्तु उजागर गरेको छ।

टिजरमा आमाले छोरीको सुखद वैवाहिक जीवनका लागि गर्ने संघर्ष र प्रयासलाई देखाइएको छ। तर सोही छोरीले वैवाहिक जीवनमा भोग्नुपरेको पीडा, असमान व्यवहार र मानसिक तनावलाई समेत मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै बाल्यकालमै विवाह गर्न बाध्य भएकी युवतीको जीवन, सोझो र इमान्दार ठानेको श्रीमान्को वास्तविक व्यवहार र त्यसपछि उत्पन्न हुने पारिवारिक तनावलाई टिजरमा प्रभावकारी रूपमा चित्रण गरिएको छ।

जन्म दिने आमा र कर्म दिने सासुबीचको सम्बन्ध तथा बुहारीले भोग्नुपरेको संघर्षले कथा अझ भावनात्मक बनाएको छ।

टिजरले एउटा निर्णय गलत हुँदा जीवन कसरी उल्टिन सक्छ भन्ने गहिरो सन्देश पनि दिएको छ। छोरीका लागि आमाको माया, बुहारीका लागि सासुको कठोरता र वैवाहिक जीवनमा देखिने असन्तुलनले दर्शकलाई भावुक बनाउने संकेत टिजरले दिएको छ।

चलचित्रमा श्रीमान्को भूमिकामा अरुण क्षेत्री र श्रीमतीको भूमिकामा सिम्रन खड्का रहेका छन्। उनीहरूको जीवनमा आउने उतारचढाव र भावनात्मक संघर्ष नै फिल्मको मुख्य आधार भएको देखिन्छ।

निर्देशक डा. कपिल रिजालले निर्देशन गरेको यो चलचित्र साउन १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ। चलचित्रमा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, लुनिभा तुलाधर, रविन्द्र झा, ईश्वरी बराल, संयोग रसाइली, सीतादेवी तिमिल्सिना, लक्ष्मीनाथ तिमिल्सिना र राजेन्द्र नेपालीलगायतको अभिनय रहेको छ। बाल कलाकारका रूपमा अंशु ओली र प्रिन्स नेपालीले पनि अभिनय गरेका छन्।

चलचित्रको कथा डा. भोला रिजालले लेखेका हुन् भने पटकथा तथा संवाद लेखनमा निर्देशक कपिल रिजालसँगै निश्चल कुँवर, निरज नेपाल र गिरिराज घिमिरेले सहकार्य गरेका छन्।

‘गौँथली’ नामलाई प्रतीकात्मक रूपमा घर, परिवार र आपसी सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। यसअघि यही नाममा करिब दुई दशकअघि डा. भोला रिजालले संगीतप्रधान चलचित्र निर्माण गरेका थिए, जसलाई नेपालको पहिलो ‘म्युजिकल फिल्म’ मानिन्छ।

त्यही नामलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक डा. कपिल रिजालको निर्देशनमा नयाँ पुस्ताको कथा र आधुनिक पारिवारिक द्वन्द्व समेटेर चलचित्र तयार गरिएको हो।

चलचित्रको कार्यकारी निर्माता सरला रिजाल हुन् भने सुमन गिरी र डा. कपिल रिजाल निर्माता रहेका छन्। इन्दु गिरी, मनिष रिजाल, प्रलय रिजाल र जीवन ओली सह–निर्माताका रूपमा रहेका छन्।

संगीतमा शम्भुजीत बासकोटा, थानेश्वर गौतम र प्रशान्त सिवाकोटीको योगदान रहेको छ। पाश्र्व संगीत एलिस कार्कीले तयार पारेका छन्। छायांकन हरि हुमागाईंले गरेका हुन् भने सम्पादन मिलन श्रेष्ठले गरेका छन्।

चलचित्रलाई रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफ.डी. कम्पनीले वितरण गर्नेछन् भने डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल रहेको छ।

बालबालिकालाई खाली पेटमा लिची खुवाउदै त हुनुहुन्न ? सावधान!

काठमाडौं। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै बजारमा रसिलो, मीठो र आकर्षक फल लिचीको उपलब्धता बढेको छ। रातो रङको आकर्षक बाहिरी भाग, मीठो रस र सजिलै खान मिल्ने गुणका कारण लिची धेरैको प्रिय फल मानिन्छ।

नेपालका तराईदेखि पहाडी क्षेत्रसम्म यो फल विशेषगरी गर्मी याममा अत्यधिक रूपमा खपत हुने गर्छ। तर यही लोकप्रिय फल साना बालबालिकाका लागि भने कहिलेकाहीँ गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमको कारण बन्न सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

चिकित्सकहरूका अनुसार लिची आफैंमा पौष्टिक फल भए पनि गलत समयमा, विशेषगरी खाली पेटमा सेवन गर्दा बालबालिकामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ।

चिकित्सा भाषामा यस अवस्थालाई ‘रिफ्र्याक्टरी हाइपोग्लाइसेमियासहित तीव्र एन्सेफ्यालोप्याथी’ भनिन्छ। जसलाई सामान्य रूपमा लिची विषाक्तता (लिची टक्सिसिटी) भनेर बुझिन्छ। यो समस्या विशेषगरी साना बालबालिकामा बढी देखिने गरेको बताइन्छ।

लिचीमा प्राकृतिक रूपमा हाइपोग्लिसिन नामक विषाक्त तत्व पाइन्छ। जसले शरीरमा रगतमा रहेको चिनी (ग्लुकोज) को मात्रा तीव्र रूपमा घटाइदिन्छ। जब बच्चाहरू लामो समय खाली पेट रहन्छन् वा बिहान नास्ता नगरी लिची सेवन गर्छन्। तब शरीरमा ऊर्जा उत्पादन अचानक घट्ने र रक्तचिनी खतरनाक रूपमा कम हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

बालबालिकाको शरीर अझै पूर्ण रूपमा विकसित नभइसकेको र कलेजो तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले यसको असर छिटो र गम्भीर रूपमा देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी कुपोषण भएका बालबालिका, नियमित रूपमा खाना नखाने बानी भएका, लामो समय भोकै बस्ने अवस्था भएका वा एकैपटक धेरै लिची सेवन गर्ने बालबालिकामा यो जोखिम अझ बढी हुने बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा अत्यधिक घट्ने भएकाले मस्तिष्कमा असर पुग्छ र गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।

लिची विषाक्तता भएमा सुरुमा खाना खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, अत्यधिक कमजोरी महसुस हुने, चक्कर आउने, शरीर चिसो पसिनाले भिज्ने जस्ता लक्षण देखिन सक्छन्।

अवस्था जटिल बन्दै जाँदा शरीर झट्किने, छारे रोग जस्तो काम्ने, चेतना गुम्ने वा बेहोस हुनेजस्ता गम्भीर लक्षण पनि देखिन सक्छन्। केही अवस्थामा प्रारम्भिक लक्षण हराएजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा मस्तिष्क र शरीरमा गम्भीर असर भइरहेको हुन सक्ने भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिनु खतरनाक मानिन्छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार यस्तो समस्या देखिएमा ढिलाइ नगरी तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजानु अत्यावश्यक हुन्छ। समयमै उपचार पाएमा धेरै अवस्थामा ज्यान जोगाउन सकिने भए पनि ढिला भए अवस्था अत्यन्त जटिल बन्न सक्छ।

बिरामीलाई अस्पताल लैजाँदा सम्भव भएमा सेवन गरिएको लिचीको नमूना वा जानकारी पनि साथमा लैजान सुझाव दिइन्छ, जसले उपचारमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

सावधानीका रूपमा विशेषज्ञहरूले बालबालिकालाई लिची सधैँ खाना खाइसकेपछि मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बिहान खाली पेट वा लामो समय भोकै रहेको अवस्थामा लिची कहिल्यै नखुवाउन, एकपटकमा धेरै मात्रामा नदिन, र नियमित तथा सन्तुलित खानपानमा ध्यान दिन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

साथै बालबालिकामा लिचीलाई नियमित नास्ता वा मुख्य आहारको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि चेतावनी दिइएको छ।

लिची स्वादिलो, पौष्टिक र गर्मीमा शरीरलाई ताजगी दिने फल भए पनि यसको गलत प्रयोगले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले विशेषगरी अभिभावकहरू सचेत रहनुपर्ने चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन्।

डेरा खोज्न खुकुरी प्रहार गरेकै मान्छेको घरमा पुगेपछि पक्राउ

काठमाडौं। ट्याक्सी चालकलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको अभियोगमा फरार रहेका दुई जना अभियुक्त लामो समयपछि आश्चर्यजनक रूपमा पीडितकै घरमा डेरा खोज्न पुगेपछि पक्राउ परेका छन्। 

पक्राउ पर्नेमा खोटाङका २८ वर्षीय सिमन राई र सप्तरी घर भई भक्तपुरमा बसोबास गर्दै आएका २६ वर्षीय बलकुमार बिष्ट रहेका छन्। 

उनीहरू दुवैलाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

घटना ०८२ भदौ २ गते बिहान करिब ३ बजेतिर ललितपुरको हरिसिद्धि-खरिबोट क्षेत्र आसपास भएको हो। सो समयमा ट्याक्सी चालक बद्री नगरकोटी सामान्य रूपमा यात्रु खोज्दै सडकमा निस्किएका थिए।

त्यही क्रममा राई र बिष्टले ठैबस्थित ब्लु बर्ड स्कुल जाने भन्दै ट्याक्सी लिए। यात्रु पाएपछि चालक नगरकोटीले उनीहरूलाई सवार गराएर गन्तव्यतर्फ लगेका थिए। सुरुमा सबै सामान्य देखिए पनि यात्राको अन्त्यतिर पुग्दा अवस्था अचानक हिंसात्मक बनेको थियो।

ब्लु बर्ड स्कुल नजिक पुग्नै लाग्दा ट्याक्सीभित्रै उनीहरूले चालक नगरकोटीमाथि अचानक खुकुरी प्रहार गरे। आक्रमणबाट उनी गम्भीर घाइते भए। घाइते अवस्थामै उनले ‘बचाऊ, बचाऊ’ भन्दै चिच्याएपछि आसपासका व्यक्तिहरूले तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याएका थिए।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त आक्रमण लुटपाट गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिएको थियो। आक्रमणपछि दुवै अभियुक्त घटनास्थलबाट फरार भए। 

घटनापछि प्रहरीले सक्रिय खोजी अभियान सञ्चालन गर्दै दुवै अभियुक्तलाई केही समयमै नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

तर भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उक्त प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भएपछि सुरक्षा अवस्था कमजोर बनेको मौकामा थुनामा रहेका अभियुक्तहरू फरार हुन सफल भएका थिए। त्यसपछि उनीहरू लामो समयसम्म प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका थिए।

प्रहरीले विभिन्न जिल्लामा खोजी अभियान चलाए पनि उनीहरूको ठोस अवस्थाबारे लामो समयसम्म पत्ता लाग्न सकेको थिएन।

घटनाको सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष त्यतिबेला देखियो, जब फरार रहेका अभियुक्तहरू डेरा खोज्दै पीडितकै घरमा पुगे।

घाइते ट्याक्सी चालक बद्री नगरकोटी उपचारपछि घरमै बस्दै आएका थिए। उनी आक्रमण गर्ने व्यक्ति फरार रहेकोबारे सचेत नै थिए। तर केही समयपछि सिमन राई डेरा खोज्दै नगरकोटीकै घर पुगेका थिए।

नगरकोटीको घरमा खाली कोठा रहेको जानकारी पाएपछि दुवै जना भाडामा बस्ने उद्देश्यले त्यहाँ पुगेका थिए। प्रारम्भिक रूपमा उनीहरूको परिचय सामान्य लागेपछि नगरकोटीले कोठा उपलब्ध गराएका थिए।

तीन दिनसम्म एउटै घरमा बसेको समयमा नगरकोटीलाई उनीहरूको बोलीचाली, व्यवहार र गतिविधिप्रति शंका उत्पन्न हुन थालेको थियो। शंका बढेपछि उनले परिचयपत्र मागेका थिए।

त्यही क्रममा नागरिकता तथा परिचयपत्र हेर्दा सिमन राईको पहिचान खुलेको थियो। कागजात हेरेपछि नगरकोटीलाई आफूलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति यही हुन सक्ने आशंका बलियो बनेको थियो।

पहिचान खुलेपछि नगरकोटीले तत्काल नजिकैको प्रहरी चौकीलाई जानकारी दिएका थिए। सूचना पाएलगत्तै प्रहरी टोली घरमै पुगेर सिमन राईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पछि अनुसन्धान विस्तार गर्दै सोही घटनामा संलग्न रहेका बलकुमार बिष्टलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउपछि प्रारम्भिक बयान, प्रमाण संकलन र घटनास्थल विवरण मिलान गर्दा दुवै जना ०८२ भदौ २ गतेको ट्याक्सी आक्रमण प्रकरणमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ। 

हाल दुवै अभियुक्तमाथि ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू फरार रहँदा कहाँ-कहाँ बसे, कसरी परिचय लुकाए र अन्य कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।

‘महिनावारीमैत्री समाजका लागि सहकार्य’ नारासहित महिनावारी स्वच्छता दिवस मनाइयो [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। आज महिनावारी स्वच्छता दिवस ‘महिनावारीमैत्री समाजका लागि सहकार्य’ भन्ने नारा सहित मनाइएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच महिनावारी सम्बन्धी जागरुकता, समावेशिता र समानता, सशक्तिकरण र नीतिगत वकालतका लागी महिनावारी स्वच्छता दिवस हरेक वर्ष मे २८ मा मनाइएको हो ।

नेपालमा भवे महिनावारी स्वच्छता दिवस सन् २०१४ बाट मनाउन थालिएको हो।
तस्वीरहरू

‘पठाओ’बाट अब ‘हेलिकप्टर’ बुक गर्न मिल्ने

काठमाडौं। राइड सेयरिङ सेवाबाट सुरु भएर सुपर एपको रूपमा विस्तार हुँदै आएको पठाओ नेपालले अब मोबाइल एपमार्फत नै हेलिकप्टर बुक गर्न सकिने नयाँ सेवा ‘पठाओ हेली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सिम्रिक एयरलाइन्ससँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यो सेवामार्फत प्रयोगकर्ताले विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि सहज रूपमा हेलिकप्टर बुक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

पठाओ नेपालका अनुसार कम्पनीको यात्रा राइड सेयरिङबाट सुरु भएर क्रमशः पार्सल डेलिभरी, फुड डेलिभरी र होम सर्भिस हुँदै अहिले हवाई सेवासम्म विस्तार भएको हो।

नयाँ सेवा थपिएसँगै पठाओलाई बहुआयामिक डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ।

नयाँ ‘पठाओ हेली’ सेवा प्रयोगकर्ताले पठाओ मोबाइल एप वा पठाओ हेलीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रयोग गर्न सक्नेछन्। कम्पनीका अनुसार बुकिङ प्रक्रिया सरल बनाइएको छ र यात्रुहरूले अग्रिम मूल्य जानकारीसहित सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सेवाअन्तर्गत मुलुकका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हेलिकप्टर यात्रा गर्न सकिनेछ।

मुक्तिनाथ, गोसाइँकुण्ड, सगरमाथा आधार शिविर र अन्नपूर्ण आधार शिविरजस्ता स्थानहरूलाई प्राथमिक गन्तव्यका रूपमा समावेश गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार एक पटकमा चारदेखि पाँच जना यात्रुले एउटै हेलिकप्टरमा यात्रा गर्न सक्नेछन्।

पठाओ नेपालले यो सेवा विशेषगरी तीर्थयात्रा, पारिवारिक भ्रमण, नवविवाहित दम्पतीको रमणीय यात्रा तथा छोटो समयमा उच्च हिमाली क्षेत्र घुम्न चाहने पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यसले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक यशु थकालीले कम्पनीको दीर्घकालीन लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार मोबिलिटी, पार्सल डेलिभरी, फुड डेलिभरी र इ-कमर्स सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्दै एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।

उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्ष २०८५ लाई समेत ध्यानमा राख्दै यस्तो सेवा विस्तार गरिएको बताए। उनका अनुसार प्रविधि र पर्यटनलाई जोडेर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्न सकिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ।

विश्वकप नजिकिँदै गर्दा मेसीलाई चोट लागेपछि…

एजेन्सी। विश्व फुटबलको महाकुम्भ ‘फिफा विश्वकप’ सुरु हुन अब करिब तीन साता मात्र बाँकी रहँदा साविक विजेता अर्जेन्टिना टोलीभित्र चिन्ता बढेको छ।

आगामी जुन ११ बाट अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा हुने विश्वकप नजिकिँदै गर्दा टोलीका मुख्य खेलाडी लियोनल मेसीको चोटले तयारी प्रभावित भएको छ।

मायामी क्लबका अनुसार लियोनल मेसी बायाँ खुट्टाको पछाडिको मांसपेशी (ह्यामस्ट्रिङ) चोटबाट प्रभावित भएका छन्। यो चोट आइतबार भएको खेलमा फ्रिकिक प्रहार गर्ने क्रममा लागेको हो।

खेलको दोस्रो हाफको करिब ७३ औँ मिनेटमा उनी मैदान छाड्न बाध्य भएका थिए। सो खेलमा उनको क्लबले ६-४ गोलले जित निकालेको थियो।

खेलपछि मेसीले मैदान छाड्दा तिघ्राको पछाडिको भाग समातेका दृश्य देखिएको थियो। त्यही कारण उनी गम्भीर रूपमा घाइते भएको आशंका गरिएको थियो।

तर क्लबले उनको चोटबारे आधिकारिक जानकारी दिँदै प्रारम्भिक परीक्षणमा मांसपेशीमा दबाब परेको र ह्यामस्ट्रिङ समस्या देखिएको जनाएको छ।

क्लबका अनुसार मेसीको अवस्था कति गम्भीर हो भन्ने विषयमा अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण र थप शारीरिक मूल्याङ्कनपछि मात्र उनी कहिले मैदान फर्किन सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताइएको छ।

खेलपछि क्लबका प्रशिक्षकले पनि मेसीको अवस्था तत्काल गम्भीर नदेखिए पनि पूर्ण परीक्षणपछि मात्र अन्तिम निष्कर्ष आउने बताएका छन्।

वर्षाका कारण मैदान चिप्लो र कठिन बनेको अवस्थाले पनि चोटको जोखिम बढाएको चर्चा खेलपछि गरिएको थियो।

अर्जेन्टिना अहिले विश्वकपमा उपाधि रक्षा गर्ने तयारीमा छ। तर टोलीले अझै अन्तिम खेलाडी सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्रारम्भिक रूपमा ५५ सदस्यीय सूची तयार गरिएको भए पनि अन्तिम २६ सदस्यीय टोली घोषणा हुन बाँकी छ।

नियमअनुसार सहभागी राष्ट्रहरूले जुन १ भित्र अन्तिम टोली सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्जेन्टिना पनि अन्तिम सूची घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

मेसीको चोटका कारण टोली चयन र रणनीतिमा दबाब थपिएको छ।

अर्जेन्टिना समूह चरणमा समूह ‘जे’ मा परेको छ। उक्त समूहमा अर्जेन्टिनासँगै अल्जेरिया, अस्ट्रिया र जोर्डन रहेका छन्। साविक विजेताका रूपमा मैदान उत्रिने भएकाले टोलीमाथि उपाधि रक्षा गर्ने ठूलो अपेक्षा छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार मेसीको फिटनेस अर्जेन्टिनाको प्रदर्शनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यदि उनी पूर्ण रूपमा फिट नभए विश्वकपको तयारी र रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ। अहिले सम्पूर्ण ध्यान उनको स्वास्थ्य सुधारतर्फ केन्द्रित भएको छ।

इरानमा अमेरिकाले चारवटा ड्रोन खसालेपछि, तेलको भाउ फेरि आकासियो

एजेन्सी। अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा चारवटा आक्रमणकारी ड्रोन खसालेको दाबी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार पछिल्ला घटनाले वासिङ्टन र तेहरानबीच पहिले नै चर्किएको तनावलाई अझ गहिरो बनाएको छ। दुवै देशबीच औपचारिक युद्धविराम कायम रहेको भनिए पनि व्यवहारमा निरन्तर सैन्य गतिविधि र आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेका छन्।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड अन्तर्गतका सेनाले इरानद्वारा प्रक्षेपित एकतर्फी आक्रमणकारी ड्रोनहरूलाई लक्षित गरी चारवटा ड्रोन खसालेको दाबी गरिएको छ। साथै दक्षिणी इरानको बन्दर अब्बास सहर नजिकै रहेको ग्राउन्ड कन्ट्रोल स्टेसनमा पनि आक्रमण गरिएको बताइएको छ।

जसले सम्भावित पाँचौँ ड्रोन प्रक्षेपण रोकिएको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यी कारबाहीहरू पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिका भएको र उद्देश्य युद्धविराम कायम राख्नु रहेको बताएका छन्।

तर आक्रमणपछि इरानी पक्षले पनि प्रतिकारात्मक कदम चालेको दाबी गरिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरले अमेरिकी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरी जवाफी कारबाही गरिएको बताएको छ।

यद्यपि कुन अमेरिकी बेसमा आक्रमण भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। केही क्षेत्रीय स्रोतहरूका अनुसार नजिकैको कुवेत क्षेत्रमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय गरिएको रिपोर्ट गरिएको छ।

यी घटनाहरू सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा तत्काल असर परेको देखिएको छ। तेलको मूल्य बढेर ब्रेन्ट क्रुड करिब चार प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रति ब्यारेल झण्डै ९७ देखि ९८ अमेरिकी डलरको आसपास पुगेको बताइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा कुनै पनि सैन्य तनाव बढ्दा ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा जोखिम बढ्ने भएकाले बजार तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने गर्छ।

यसै हप्ताभित्र भएको यो दोस्रो ठूलो सैन्य घटना भएको बताइएको छ। यसअघि पनि अमेरिकाले इरान वरपरका जलक्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण तयारी र बारुदी सुरुङ जडान गरिँदै गरेका डुंगाहरूलाई लक्षित गरी कारबाही गरेको दाबी गरेको थियो। त्यस घटनापछि पनि इरानले प्रतिकार गरेको जनाएको थियो। जसले दुवै देशबीचको तनाव अझै स्थिर नभएको देखाउँछ।

राजनीतिक रूपमा पनि वासिङ्टन र तेहरानबीचको सम्बन्ध अत्यन्त जटिल बनेको छ। दुवै पक्षले केही समयअघि मध्यस्थतामार्फत भएको युद्धविरामलाई स्थायी सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताको सम्भावनाबारे मिश्रित संकेत दिएका छन्। उनले इरानसँग अझै सहमति हुन बाँकी रहेको र वर्तमान अवस्थामा वासिङ्टन सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन्।

यद्यपि भविष्यमा सम्झौता सम्भव हुन सक्ने सम्भावना उनले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्।

यसैबीच, अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले पर्सियन गल्फ क्षेत्रमा सक्रिय एक इरानी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।  जसले जलमार्ग व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधिमा भूमिका खेल्दै आएको बताइएको छ।

यसले पनि दुई देशबीच आर्थिक र रणनीतिक दबाब थपिएको संकेत गर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी घटनाहरू केवल सीमित सैन्य झडप मात्र नभई व्यापक भू-राजनीतिक संघर्षको हिस्सा हुन्, जसमा इरान, अमेरिका, इजरायल तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा जोडिएको छ।

इरानले इजरायलसँग सम्बन्धित लेबनानको सुरक्षा अवस्थासँग पनि यी घटनालाई जोड्दै आएको छ, जसले क्षेत्रीय तनाव अझै विस्तार हुने संकेत गर्छ।

अन्ततः, पछिल्ला ड्रोन आक्रमण र प्रतिकारात्मक कारबाहीले पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था अझै अस्थिर रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

कूटनीतिक प्रयास जारी रहे पनि सैन्य गतिविधि र राजनीतिक अविश्वासका कारण दीर्घकालीन समाधान तत्काल सम्भव नदेखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।