काठमाडौं । केही दिनअघि ‘बिचौलिया’को आरोपमा पक्राउ परेका दीपक भट्टसँग एक लघु बीमा कम्पनीमा शेयर साझेदारी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङकाे पद धरापमा परेकाे छ ।
उनीमाथि राजीनामाकाे दबाब यति बढेकाे छ कि उनी आफैँले अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भनिसकेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्ट समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गृहमन्त्री स्वयंको लगानी रहेको देखिनु सामान्य घटना हुँदै होइन। सुशासनको नारा दिएर गृहमन्त्री बनेका गुरुङ बिचौलियासँग व्यापारिक साझेदार कसरी बने ? यसले सुशासन, पारदर्शिता र नैतिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ।
२०७९ सालमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सातवटा लघु बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। यी लाइसेन्सहरू प्रतिस्पर्धाबाट होइन, प्रभाव र पहुँचका आधारमा वितरण गरिएका थिए।
दीपक भट्टको प्रभावमा शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, पशुपति मुरारका, हरि न्यौपाने, किशनलाल दुगड, आरएमसी जस्तापाता समूहका राजेश अग्रवाललगायत व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बाँडिएको थियाे । यिनै कम्पनीहरूमध्ये ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ पनि एक हो, जसमा भट्टसँग जोडिएको शंकर समूहको स्वामित्व रहेको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजमार्फत गृहमन्त्री गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर देखिएको छ।
केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमा गृहमन्त्री गुरुङले उक्त शेयर साझेदारी खुलाएका छैनन्।
सार्वजनिक विवरणअनुसार उनी मन्त्रिमण्डलका सबैभन्दा धनी सदस्यका रूपमा देखिन्छन्। जहाँ उनको २४१ रोपनीभन्दा बढी जग्गा, करिब ९० तोला सुनचाँदी तथा हिरा, ६१ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात र ४ करोडभन्दा बढीको शेयर लगानी। तर, यति ठूलो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि भट्टसँगको यो साझेदारी किन लुकाइयो? यसले गृहमन्त्रीको घोषित सम्पत्तिभन्दा अघोषित सम्पत्ति कति छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ।
सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने अभियान चलाइरहेको छ। फेवाताल आसपासका संरचनाहरू पनि सो सूचीमा परेका थिए। सोही क्षेत्रमा गृहमन्त्री गुरुङको जग्गा रहेको चर्चा चलेपछि उनले त्यसलाई ‘भाडामा लिएको’ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यो विवाद केही समयमै सामसुम पारिए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि पुनः उनी आलोचनाको घेरामा परे। त्यसको केही दिनमै लुकाइएको शेयर साझेदारी बाहिरिएपछि स्थिति झनै पेचिलो बनेको छ।
भट्टसँगको व्यापारिक साझेदारीको प्रकरण बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट गृहमन्त्री गुरुङमाथि राजीनामाको दबाब बढ्न थालेको बताइएको छ । यही कारण उनले रातारात पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई भेटका छन् ।
रास्वपाले केही दिनअघि मात्रै विवादमा मुछिएका तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक शाहलाई ‘राइट टु रिकल’ को नाममा पदबाट फिर्ता बोलाएको थियो। आफ्नै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्ति दिएको आरोपमा उनलाई हटाइएको थियो। अब के त्यही मापदण्ड गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागू हुन्छ? रास्वपाले आफै व्याख्या गरेको राइट टु रिकल गृहमन्त्रीको हकमा लागु हुँदैन ?
गृहमन्त्री गुरुङको लगानी बिचौलियासँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा देखिनु गम्भीर विषय हो। उनले नेतृत्व गरेको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामा शंकर समूह सबैभन्दा ठूलो दाताका रूपमा देखिएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। विवाद बढ्दै गएपछि साेमबार बिहानैदेखि ‘हामी नेपाल’ काे वेभसाइट नखुल्ने बनाइएकाे छ र अहिले सोही समूह र भट्ट समूह जोडिएको कम्पनीमा उनको शेयर देखिएपछि झनै ठुलो नैतिक संकटमा फसेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग गृहमन्त्रीको आर्थिक साझेदारी हुनु नैतिक रूपमा अस्वीकार्य मानिन्छ। व्यवसायमा लगानी गर्नु अपराध होइन, तर जब राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुख नै विवादित समूहसँग आर्थिक रूपमा जोडिन्छ, त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ।
अर्कोतर्फ, कानुनी हदभन्दा बाहिरको जग्गा स्वामित्व र स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको लगानीले गृहमन्त्रीले उठाउने ‘सुशासन’को नारा नै कमजोर बनाएको छ। यसले जेनजी आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। युवाहरूले बिचौलिया र सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न बलिदान दिएका थिए। तर, त्यही आन्दोलनबाट आएका नेताहरू नै त्यही संरचनासँग जोडिएको देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
गत चैत १४ गते गृहमन्त्री गुरुङकै आदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकलाई गृहमन्त्री बनेकै रात शनिबार हतारोमा पक्राउ गरियो। अनावश्यक जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा नियन्त्रणमा लिइएकाे थियाे । त्यसपछि सरकारले पक्राउको शृंखला नै चलायो। बिना पक्राउ पुर्जी/बिना जाहेरी थुप्रै मान्छे पक्राउ परे। अर्कोतिर, महिला/दिदीबहिनीहरु साइबर बुलिङको सिकार बनिरहेका थिए। ती घटनामा भने सरकार मौन देखियो।दिनदहाडै देशैभर हत्याका शृंखलाहरु चलिरहेका छन्। त्यसमा गृहमन्त्रीले यति विकेट डाउन भन्दै कुनै सामाजिक सञ्जालमा कुनै जानकारी दिदैनन्। तर नेताहरु तथा व्यापारीहरुलाई हतारोमा पक्राउ गरेर १० विकेट पुग्यो भन्दै गृहमन्त्रीले स्टन्ट गरी बसे। उनले १० विकेट भनेर पक्राउ गरेका आधा भन्दा बढी मान्छेहरु रिहा भइसकेका छन्।
अहिले गुरुङ आफै प्रश्नको घेरामा छन्। मनलागेको बेला मन लागेको मान्छेलाई पक्राउ गरेर थुनामा पुर्याउने उनले आफूमाथि उठेका प्रश्न बारे के भन्लान् ? कसरी जवाफ देलान् ?
प्रमाण नपुग्दै पक्राउ गर्ने र केही दिनमै छोड्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउँछ। यसले अपराधीलाई झनै बलियो त बनाउछ नै अर्कोतिर राज्यप्रतिको विश्वास र संयन्त्रलाई कमजोर बनाउदै लैजाने जोखिम हुन्छ। तर गुरुङ हलिवुड चलचित्रको स्पाइडर म्यान जसरी हावामा उड्न खोजीरहेका देखिन्छन्। जब मन्त्री स्वयं ‘सुपर कोप’ बन्न खोज्छन्, त्यहाँ प्रणाली नै संस्थागत रुपमा ध्वस्त बन्दै जान्छ ।
गृह मन्त्रालय केवल प्रचार गर्ने थलो होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, गुप्तचर संयन्त्र, सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक शान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो। यस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सञ्चालन गर्न गम्भीरता, संस्थागत समझ र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। तर, वर्तमान कार्यशैली हेर्दा गृहमन्त्री प्रहरी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। उटपट्याङ र पदीय मर्यादाविपरीतका गतिविधि गरिरहेकाे टिप्पणी भइरहेकाे छ ।
उनले जेनजी पुस्ताले उठाएको आन्दोलनको मर्मसँग खेल खेलिरहेकाे भन्दै विराेध पनि भइरहेकाे छ । भदौ २३ गते जेनजी आन्दाेलन भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो। त्यही आन्दोलनबाट उदाएको दाबी गर्ने सुधन गुरुङ सरकारमा गएको एक महिनामा प्रश्नै प्रश्नको जालोमा कसरी बेरिन सक्छ ?
आन्दोलनका क्रममा उनले आफूलाई ‘पानी बाँड्न आएको सामान्य व्यक्ति’को रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, आज उनी देशको गृहमन्त्री छन्। भदौ २४ को घटनापछि उनले जेनजीका तर्फबाट नेपाली सेनासँग वार्ता अगाडि बढाए, जसले उनलाई राष्ट्रियस्तरमै चिनायो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनमा उनले भूमिका खेले। यही सिलसिलामा उनले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच समन्वय गराउँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गरे।
त्यसैको परिणामस्वरूप रास्वपा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा होमियो। गुरुङ गोरखा-१ बाट निर्वाचित भए। हाल बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा उनी गृहमन्त्री छन्। तर, सत्तामा पुगेपछि देखिएको उनको कार्यशैली दिन प्रतिदिन विवादरहित बनिरहेको छ ।
आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूबाट पन्छिन मिल्दैन।
