Author: nepalone

काबुल । अफगानिस्तानमा अनुमानित १५ लाख मानिसहरू गम्भिर अशक्तताका साथ बाँचिरहेको अफगानिस्तानमा सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सहायता मिसन (युएनएएमए) ले बुधबार बताएको छ । मुलुकमा व्याप्त दशकौंको द्वन्द्वका कारण यस्तो समस्याको सामना गर्न बाध्य भएको मिसनले जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरिएको एक पोस्टमा, युएनएएमएले निर्दोश बालबालिकाहरूले द्वन्द्वको कारण अशक्तताको सामना गर्नु परेको उजागर गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा अफगानिस्तान विश्वको सबैभन्दा बढी खानी–दूषित देशहरू मध्ये एक बनेको छ भने चार दशक भन्दा लामो द्वन्द्वका कारण बाँकी गोलाबारुद र बारुती सुरुङ्हरूले दैनिक ज्यान लिनुका साथै गम्भीर घाइते हुने गरेको मिसनले जनाएको छ ।

पछिल्लो दुई हप्तामा मात्रै, दक्षिणी प्रान्त कान्दाहार र उरुजगनका साथै उत्तरी बाल्ख प्रान्तमा युद्धका विस्फोटक अवशेषहरूमा भएको विस्फोटमा सात जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य नौ जना घाइते भएका छन् ।

अफगानिस्तानको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको लगभग एक हजार १५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बारुती सुरुङ् र युद्धका अन्य विस्फोटक अवशेषहरूले दूषित रहेको जनाएको छ ।

ब्रसेल्स(बेल्जिएम) ।  युरोपेली युनियनका सांसद तथा सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२७ सम्ममा युरोपेली युनियनमा रूसी ग्यासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा सहमति जनाएका छन् ।

यो सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसद बिचको सयुक्त प्रयासलाइ सफल बनाएको छ जसले प्रतिबन्ध चाँडै लगाउन चाहान्थ्यो ।

युरोपेली परिषद्को अध्यक्षतामा युरोपेली संसदका प्रतिनिधिहरूले रूसी प्राकृतिक ग्यासको आयातलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन सम्झौतामा पुगेको युरोपेली परिषद्ले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

यस सम्झौताकोे उद्देश्य “युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको रूस शस्त्रीकरणपछि रूसी ऊर्जामा निर्भरता अन्त्य गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन सम्झौतामा प्रतिबन्ध सन् २०२७ नोभेम्बर–१ देखि पाइपलाइनद्वारा ल्याएको ग्यासका र सन् २०२७ जनवरी–१, देखि तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी)को लागि लागू हुने जनाइएको छ ।

छोटो अवधिका लागि सन् २०२६ अप्रिल–२५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन–१७ देखि पाइपलाइन ग्यासमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

जेरुसेलम ।  इजरायलले गाजाबाट इजिप्ट जाने राफाह सिमा नाका खोली गाजाका बासिन्दाहरूलाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन अनुमति दिने बुधबार बताएको छ ।

“युद्धविराम सम्झौता अनुसार आगामी दिनमा गाजा पट्टीबाट इजिप्ट जाने बासिन्दाहरूका लागि राफाह सिमा नाका खोलि प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा नागरिकको निरीक्षण गर्ने इजरायली रक्षा मन्त्रालयको निकाय “कोगाट” ले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

कोगाटले सिमा ईयूको सीमा सहायता मिसनको सुपरिवेक्षणमा सञ्चालन हुने जनाएको छ । यस अघि पनि “जनवरी २०२५ मा यो सिमा छ हप्ताको युद्धविरामको समयमा छोटो समयका लागि खोलिएको थियो ।

दुई युरोपेली कूटनीतिक स्रोतलाई उदृत गर्दै एएफपीले यस अघि अक्टोबर–१४ मा पैदल यात्रीहरूका लागि सिमा खोल्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

राफाह सिमा पुनः खोल्नु प्यालेस्टिनी क्षेत्रका लागि युद्धविराम तथा शान्ति योजनाको एक हिस्सा हो जुन संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीहरू र अन्य मानवीय अभियानताहरुले लामो समय देखि माग गर्दै आएका छन् ।

इजरायली सेनाले सन् २०२४ मे महिनामा सिमाको प्यालेस्टिनी पक्षको क्षेत्र नियन्त्रण लिएको थियो, यसलाई हतियार तस्करीको शङ्काका साथ “आतङ्कवादी उद्देश्यका लागि प्रयोग“ भइरहेको दाबी गरेको थियो ।
यस अघि इजरायल र हमास बीचको युद्धविरामको समयमा पनि यो सिमा नाका केही समयका लागि खोलिएको थियो ।

राफाह सिमा मानवतावादी कामदारहरू र सहायता, खाना र इन्धन ढुवानीका लागि मुख्य प्रवेश बिन्दु हो भने लामो समय देखि, गाजाका प्यालेस्टिनीहरूका लागि मुख्य निकास बिन्दु थियो ।

किएभ । अमेरिकी दूतहरूसँग पाँच घण्टासम्म क्रेमलिनमा चलेको वार्ताले कुनै प्रगति नदेखाएपछि युक्रेनी तथा युरोपेली अधिकारीहरूले बुधबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई शान्ति प्रयासप्रति चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, वार्ता भने आगामी दिनमा निरन्तर जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले पुटिनले ‘विश्वको समय बर्बाद गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ कठोर टिप्पणी गरेका छन् । यसैगरी, बेलायतका विदेशमन्त्री यभेट कुपरले पनि पुटिनलाई ‘ब्लस्टर र रक्तपात अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन शान्तिका लागि वार्ता टेबलमा आउन तयार हुन’ आग्रह गरेका छन् ।

मङ्गलबार मस्कोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ र उनका ज्वाइँ जारेड कुशनरसँग पुटिनले भेटवार्ता गरेका थिए । जनवरीमा ट्रम्प पुनः पदमा फर्किएपछि उहाँले शान्ति सम्झौता वार्तामा देखिएको असहजतालाई तोड्न यो भेट अर्को प्रयासका रूपमा हेरेको वासिङ्टनको तर्क छ ।

रूसी र अमेरिकी पक्षबीच वार्ताको संवेदनशील विषयवस्तु गोप्य राख्ने सहमति भए पनि प्रमुख अड्को भने त्यही रहेको छ—फेब्रुअरी २०२२ को आक्रमणपछि रुसले कब्जामा राखिरहेको युक्रेनी भूभाग उसैका लागि कायम रहने कि न रहने ।

पुटिनका वरिष्ठ सल्लाहकार युरी उसाकोभले क्षेत्रीय मुद्दामा ‘अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन’ भन्दै क्रेमलिनलाई हालको सङ्कटको कुनै छिटो समाधान देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । युक्रेनले पनि कब्जा गरिएका भूभाग कुनै हालतमा नछोड्ने दृढतामा अडिग रहँदै आएको छ ।

उसाकोभका अनुसार अमेरिकी टोलीसँगको संवाद ‘बरु उपयोगी, रचनात्मक र ठोस’ रह्यो । तर, अमेरिकी शान्ति प्रस्तावका ‘विशिष्ट शब्दहरू’ अझै छलफलको चरणमै रहेको उनको भनाइ थियो ।

वार्ताअघि नै पुटिनले युरोपेली मुलुकहरूमाथि शान्ति प्रयास विफल बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै कडा चेतावनी दिएको थियो । ‘हामी युरोपसँग लड्न चाहँदैनौँ, तर यदि युरोप आफूले नै युद्ध सुरु गर्न चाहन्छ भने हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ’ भन्ने उहाँको टिप्पणीले करिब चार वर्षदेखि जारी युद्ध रोक्ने प्रयासमा अझ तनाव थपिएको थियो ।

– युरोपेली सहयोग थप सुदृढ –

ब्रसेल्समा बसेको युरोपेली नाटो देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा पुटिनप्रति धैर्य लगभग समाप्त भएको सङ्केत देखियो ।

एस्टोनियाका विदेशमन्त्री मार्गस साहकनाले ‘पुटिनले कुनै मार्ग परिवर्तन नगरी उल्टै युद्धभूमिमा थप आक्रामकता देखाइरहेको’ आरोप लगाउँदै ‘उनी शान्ति नै चाहदैनन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

फिनल्यान्डकी विदेशमन्त्री एलिना वाल्टोनेनले पनि रुसबाट ‘कुनै छुट वा लचकता नदेखिएको’ भन्दै पूर्ण युद्धविराम नै विश्वास निर्माणको प्रारम्भिक आधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नाटोका महासचिव मार्क रुटले युक्रेनका साझेदार राष्ट्रहरूले मस्कोमाथि दबाब कायम राख्दै सैन्य सहयोग बढाउँदै जाने स्पष्ट पारेका छन् । “शान्ति वार्ता चलिरहनु सकारात्मक हो, तर वार्ता कहिले निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने अनिश्चितताबीच युक्रेन सबैभन्दा बलियो अवस्थामा रहनु आवश्यक छ”, उनले भने ।

क्यानाडा, जर्मनी, पोल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले युक्रेनलाई प्रदान गर्न अमेरिकी हतियार खरिदका लागि करोडौँ डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

गत अगस्टदेखि युरोपेली नाटो मुलुकहरूले ‘पियुआरएल’ नामक वित्तीय संरचनामार्फत युक्रेनका प्राथमिकताका आधारमा अमेरिकी हतियारहरू खरिद गर्दै आएका छन् ।

– रातारात तीव्र आक्रमण, मानव क्षति बढ्दै –

उता, युद्धभूमिमा रुस र युक्रेन दुवैले ड्रोन तथा मिसाइल प्रयोग गरेर अग्रपङ्क्ति पछाडिका क्षेत्रहरूमा एकअर्कामाथि तीव्र आक्रमण जारी राखेका छन् ।

रुसबाट प्रहार गरिएको ड्रोन आक्रमणले युक्रेनको ड्निप्रोपेट्रोभस्क क्षेत्रअन्तर्गत टेर्निभ्का सहरमा दुई जनाको मृत्यु र तीन जनाको घाइते भएको क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख भ्लादिस्लाव हाइभानेन्कोले बुधबार जानकारी दिए । आक्रमणले एउटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको तथा अन्य छवटा क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ ।

युक्रेनी वायु सेनाले रातारात रुसले १११ वटा स्ट्राइक र डिकोय ड्रोन प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ ।

यसैबीच, रुसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो हतियार प्रणालीले १०२ युक्रेनी ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ । खसेका ड्रोनका भग्नावशेषका कारण मस्कोबाट करिब २०० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको टाम्बोभ क्षेत्रको तेल डिपोमा भीषण आगलागी भएको स्थानीय अधिकारी येभ्गेनी पेरिभिसोभले पुष्टि गरेका छन् ।

ब्रसेल्स । बेल्जियम सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि युक्रेनको आर्थिक र सैन्य आवश्यकतामा सहयोग पुर्‍याउन फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्ने युरोपेली सङ्घ (इयु) को प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । बेल्जियमले यो योजनाले गम्भीर वित्तीय तथा कानूनी जोखिम निम्त्याउने ठहर गर्दै यसलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण कदम भनेको छ ।

युक्रेनले सन् २०२६ र २०२७ का लागि करिब एक खर्ब ३० अर्ब युरो (एक खर्ब ५० अर्ब डलर) बराबरको बजेट र युद्धसम्बन्धी आवश्यकताहरू हुने अनुमान गरेको छ । इयुले यस आर्थिक खाडल पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ, जसअन्तर्गत सन् २०२२ मा युद्ध सुरु भएदेखि हालसम्म एक खर्ब ७० अर्ब युरो (एक खर्ब ९७ अर्ब डलर) भन्दा बढी व्यय भइसकेको छ ।

फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिहरू इयुका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिन्छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा—करिब एक खर्ब ९४ अर्ब युरो—बेल्जियममा अवस्थित छ । जापानमा लगभग ५० अर्ब डलर बराबरको रकम राखिएको छ भने अमेरिका, बेलायत र क्यानाडामा पनि कम मात्रामा फ्रिज गरिएको सम्पत्ति रहेको छ ।

युरोपेली आयोगले बुधबारपछि ‘क्षतिपूर्ति ऋण’ मोडेलमार्फत युक्रेनका अत्यावश्यक आवश्यकताहरू पूरा गर्न यी रूसी सम्पत्तिहरूलाई बन्धकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर बेल्जियमका विदेशमन्त्री म्याक्सिम प्रिभोटले ‘क्षतिपूर्ति ऋण’ विकल्पलाई सबैभन्दा खराब र अत्यधिक जोखिमपूर्ण ठहर गर्दै यसले अभूतपूर्व कानूनी विवाद निम्त्याउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । रुसले यस योजनालाई ‘चोरी’ भनेर आलोचना गर्दै आएको छ ।

ब्रसेल्सस्थित नाटो मुख्यालयमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रिभोटले इयुलाई युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट धन उधारो लिन आग्रह गरेका छन् । “यो परिचित, बलियो र अनुमानित मानकसहितको स्थापित विधि हो”, उनले भने । उनका अनुसार क्षतिपूर्ति ऋणले अत्यन्त संवेदनशील आर्थिक, वित्तीय र कानूनी जोखिम बोकेको छ, र आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले बेल्जियमका गम्भीर चिन्ताहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन । “हामीलाई मात्र जोखिमको बोझ थोपर्ने प्रबन्ध स्वीकार्य हुँदैन”, प्रिभोटले जोड दिएका छन् ।

ब्रसेल्समा आधारित युरोक्लियर नामक ठूलो वित्तीय समाशोधन संस्थाले रुसले कानूनी चुनौती दिएमा वा उक्त कदमले यसको छवि र व्यापारिक हितमा असर परेमा गम्भीर कानूनी मुद्दाहरू झेल्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने बेल्जियमलाई चिन्ता छ ।

प्रिभोटले आफ्नो चिन्ता अन्य इयु सदस्य राष्ट्रहरूले पर्याप्त रूपमा नबुझेको गुनासो पनि व्यक्त गरेका छन् । “हामी साझेदार वा युक्रेनको विरोधमा छैनौँ । हामी केवल एक सदस्य राष्ट्रका रूपमा सम्भावित विनाशकारी जोखिमबाट जोगिन खोजिरहेका छौँ”, उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

इयुले करिब एक खर्ब ४० अर्ब युरो(एक खर्ब ६३ अर्ब डलर)युक्रेनलाई ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको छ । यी रकम जफत गरिने छैनन् र रुसले युद्धका कारण तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति बुझाएपछि किएभले बाँकी ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर यदि मस्कोले क्षतिपूर्ति तिर्न अस्वीकार गर्‍यो भने सम्पत्ति यथावत् फ्रिज नै रहनेछ ।

युरोपेली साझेदारहरूले भने बेल्जियमका चिन्ताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको दाबी गरेका छन् । जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले ‘चिन्ताहरू उचित भए पनि, संयुक्त रूपमा जिम्मेवारी बाँड्ने हो भने समाधान सम्भव छ’ भने । डच विदेशमन्त्री डेभिड भ्यान वेलले ‘यी कोषहरू युक्रेनी अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, अन्यथा उनीहरूले आगामी वर्ष अत्यन्त कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्नेछ’ भन्दै बेल्जियम एक्लै नछोडिने स्पष्ट पारेका छन् ।

बेल्जियमले फ्रिज गरिएका सम्पत्तिबाट केही कर आय पाउँदै आएको छ र उठेको ब्याजलाई जी–७ राष्ट्रहरूको युक्रेनसम्बन्धी ऋण कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिएको छ । तर युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भने क्षतिपूर्ति ऋण योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोपेली मुद्रा यूरोप्रति विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

इयुका शीर्ष नेताहरूले डिसेम्बर १८ मा ब्रसेल्समा हुने शिखर बैठकमा यस योजना तथा युक्रेनका आर्थिक–सैन्य आवश्यकताबारे विस्तृत छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जकार्ता ।  इन्डोनेशियाका आचेह, उत्तरी सुमात्रा र पश्चिम सुमात्रा प्रान्तमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु सङ्ख्या ८११ पुगेको छ, भने ६२३ जना अझै वेपत्ता रहेको इन्डोनेशियाको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकायले बुधबार जनाएको छ ।

निकायका अनुसार मङ्गलबार मात्र ४० टन राहत सामग्री प्राप्त भएको छ, जसमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा उपचार सामग्री समावेश छन् । यी सामग्रीहरू प्रभावित बस्तीहरूमा पठाइने तयारी भइरहेको छ ।

अर्थसम्बन्धी समन्वय मन्त्री एर्लाङ्गा हार्तार्टोले राहत साधनहरूले विपद्ग्रस्त नागरिकप्रतिको सरकारको चिन्ता झल्किने बताएका छन् । उनका अनुसार यस सहयोगले ‘तात्कालिक आवश्यकता पूरा गर्न, उद्धार तथा राहत कार्यलाई छरितो बनाउने र पुनःस्थापनाका प्रयासमा जुटेकालाई बल प्रदान गर्ने’ विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियाँतोले पनि प्रभावित जनताको आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गर्ने, सामाजिक–आर्थिक पुनर्जीवनलाई छिटो अघि बढाउने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्निर्माणलाई सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

बेइजिङ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन व्यापार, कूटनीति तथा युक्रेन–रुस युद्धबारे छलफल गर्न तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा बुधबार चीन आइपुगेका छन् । उनले बेइजिङलाई रुसमाथि दबाब दिई युक्रेनमा युद्धविरामको वातावरण बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार म्याक्रोनले दुवै पक्षका लागि फाइदाजनक, दिगो र ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित व्यापारिक तथा आर्थिक सहकार्य सन्तुलित गर्ने एजेन्डा अघि सार्ने छन् । फ्रान्सले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने तथा फ्रान्सेली उत्पादित सामानका लागि बजार पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ । भ्रमणमा ऊर्जा, खाद्य उद्योग तथा उड्डयन क्षेत्रसम्बन्धी धेरै महत्त्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा छ ।

म्याक्रोन ‘निष्पक्ष र पारस्परिक बजार पहुँच’ को पक्षमा दृढ भएर उभिनुभएको फ्रान्सेली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

म्याक्रोन दम्पती बुधबार बिहानै बेइजिङको अत्यन्त जाडोमा विमानस्थल पुगेको थियो । विमानस्थलमा उहाँहरूलाई चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले औपचारिक स्वागत गरेका थिए । विमानबाट ओरालिएपछि रातो गलैँचाबाट हिँड्दै उनिहरू लिमोजिनमा सवार भएका थिए । दिनको अन्त्यमा उनीहरूले नयाँ सजाइएको फरबिडन सिटीभित्र रहेको १८औँ शताब्दीको कियानलोङ गार्डन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।

फ्रान्सले सन् २०२६ मा सातवटा सबैभन्दा विकसित अर्थतन्त्रहरूको शिखर सम्मेलन ९जी–७० को आयोजना गर्दैछ भने चीनले २१ सदस्यीय एपेक फोरम को अध्यक्षता गर्नेछ, जसमा अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र रुससमेत सहभागी छन् ।

गत वर्ष मात्र युरोपेली सङ्घ (इयु) ले चीनसँग तीन खर्ब युरोभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोरेको थियो, जसमा फ्रान्सको कुल व्यापार घाटाको ४६ प्रतिशत चीनकै कारण भएको थियो । इयुले चीनलाई साझेदार, प्रतिस्पर्धी तथा प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी तीनवटै रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यसबीच इयुले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सब्सिडीबारे अनुसन्धान थालेपछि दुवैबीच कयौँ व्यापारिक विवादहरू देखा परेका छन् । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले युरोपेली ब्रान्डी, सुँगुरको मासु र दुग्ध उत्पादनहरूमा अनुसन्धान थालेको थियो ।

गत जुलाईमा चीनले अधिकांश कोग्नाक उत्पादकलाई दिएको कर–छुटलाई फ्रान्सले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएको थियो । फ्रान्स चीनको वाइन र स्पिरिट आपूर्तिकर्तामध्ये पहिलो स्थानमा छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङबीचको वार्ताको प्रमुख एजेन्डामा युक्रेन–रुस युद्ध पनि रहनेछ । सोमबार पेरिसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग युद्धविरामका सम्भावित आधारहरूबारे छलफल गरेपछि म्याक्रोन चीनसँग ठोस सहयोगको अपेक्षामा रहेका छन् ।

फ्रान्सका एक शीर्ष कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार पेरिस चीनले रुसलाई सकेसम्म चाँडो युद्धविरामका लागि राजी गराउने प्रयास गरोस् र वार्ताबाट प्राप्त हुने सहमतिको आधारमा युक्रेनका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी निर्माण गर्न मद्दत गरोस् भन्ने चाहन्छ । साथै, बेइजिङले रुसलाई युद्ध जारी राख्न सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहने अपेक्षा फ्रान्सले व्यक्त गरेको छ ।

यसअघि चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङले सधैँ संवाद, वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधानलाई समर्थन गर्दै आएको र युक्रेन सङ्कट समाधानमा ‘रचनात्मक भूमिका’ खेलेको दाबी गरेका थिए ।

म्याक्रोनले बिहीबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा राष्ट्रपति सीसँग भेट् हुनेछ । त्यसपछि दुवै नेता फ्रान्को–चिनियाँ व्यापार मञ्चमा सहभागी हुनेछन् । उनले राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजी तथा प्रधानमन्त्री ली किआङसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति दम्पती त्यसपछि सिचुआन प्रान्तको चेङ्डु प्रस्थान गर्ने छ । त्यहाँ शुक्रबार राष्ट्रपति सीसँग दुजियाङ्ग्यानको विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली अवलोकनस्थलमा विशेष वार्ता हुनेछ । म्याक्रोनले त्यहाँ सिचुआन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग पनि भेट हुनेछ ।

चेङ्दु अवस्थित विशाल पाण्डा संरक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा अहिले फ्रान्समा जन्मिएको पहिलो पाण्डा युआन मेङ बस्छ, जसको नामकरण प्रथम महिला ब्रिजिट म्याक्रोनले गरेका थिए । फ्रान्सले गत महिना चीनमा १३ वर्ष बसोबास गर्दै तीन छोराछोरी जन्माएका स्टार पाण्डाहरू फिर्ता पठाएको थियो ।

नयाँदिल्ली । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसै हप्ता भारतको राजकीय भ्रमणमा आउने छन् । भ्रमणका क्रममा उनी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय वार्ता हुने भएको छ ।

यो भेटलाई भारतले मस्को र वासिङ्टनबीचको आफ्नो सन्तुलित कूटनीतिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने संवेदनशील क्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ ।

पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली आइपुग्ने र शुक्रबार मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा दुवै पक्षले द्विपक्षीय प्रगतिसमेत समीक्षा गर्ने, आपसी हितका प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने र थुप्रै विभागीय तथा व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतले छुटदरमा रूसी तेल खरिद जारी राख्दै आएको अवस्थामा यो भेट हुँदैछ, यद्यपि वासिङ्टनले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा मस्कोको युद्ध प्रयासलाई सघाइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यँही दबाबस्वरूप भारतीय आयातमा कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइसकेको छ । भारतले भने आफ्नो एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्याको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्न आयात अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

सन् २०२१ पछि पुटिनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । मोदी गत वर्ष मस्कोमा हुनुहुन्थ्यो र दुवै नेताले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन ९एससिओ० शिखर सम्मेलनका क्रममा छोटो भेटघाट गरेका थिए ।

यसपटकको शिखर सम्मेलन अमेरिकाले पुनः अघि सारेको युक्रेन शान्ति प्रस्तावका कारण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि केही पक्षले सो प्रस्ताव रूससहित झुकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको खुला निन्दा नगरे पनि मोदीले वार्तामै आधारित शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार भारत खुलेर मध्यस्थतामा उत्रिन इच्छुक नदेखिए पनि पर्दा पछाडिबाट कूटनीतिक प्रयत्नलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन र मोदीले पुटिनलाई केही युक्रेनी तथा युरोपेली चिन्ताहरू समेट्न प्रेरित गर्न प्रयास गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सहकार्य यसपटकको मुख्य एजेन्डा रहनेछ । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार दुवै देशले व्यापार सहजता, समुद्री सहकार्य, स्वास्थ्य सेवा तथा मिडिया आदानप्रदानजस्ता विषयमा कागजातको प्याकेजमा काम गरिरहेका छन् । भारतले रूसमा औषधि, कृषि तथा कपडाको निर्यात बढाउन चाहेको छ र गैर–शुल्क अवरोध हटाउने अपेक्षा राखेको छ । यसैगरी दीर्घकालीन मल आपूर्ति र भारतीय दक्ष कामदारहरूको सुरक्षित तथा विनियमित रोजगार मार्गसम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

साथै, रूसी तेल खरिदबारे अमेरिकाको तीव्र दबाब यथावत् रहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अगस्टमा भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत शुल्क लगाइदिएपछि दबाब झनै बढेको छ । भारतले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको पूर्ण पालन गरिरहेको र राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता भएको स्पष्ट पारेको छ ।

रूसका प्रमुख तेल उत्पादक कम्पनी रोजनेफ्ट र ल्युकआयल अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि भारतीय आयात रणनीति थप जटिल बन्न पुगेको बताइन्छ । यद्यपि भारतले रूसी ऊर्जा आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य प्रमुख विषयमा पूर्वी रूसमा भारतीय लगानी र नागरिक आणविक सहकार्यको विस्तार छन् । तमिलनाडुस्थित रूसी सहयोगमा निर्माण भइरहेको कुडानकुलम आणविक विद्युत् परियोजना यस सहकार्यको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

रक्षा सहकार्य पनि वार्ताको मूल अंश हुनेछ । विशेष गरी भारतले सन् २०१८ को करिब पाँच अर्ब ४० करोड डलरको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका एस–४०० सतह–देखि–हवा मिसाइल स्क्वाड्रनको छिटो डेलिभरीका लागि दबाब दिन लागेको छ, किनकि युद्धका कारण रूसी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । थप एस–४०० एकाइ वा अपग्रेड संस्करणको सम्भावना खोले पनि तत्काल कुनै घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छैन ।

यसबाहेक, सु–३० एमकेआई लडाकू विमानको स्तरोन्नति, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक हार्डवेयरहरूको शीघ्र आपूर्ति, संयुक्त अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले पछिल्लो समय रक्षा खरीदका स्रोत विविधीकरण गरे पनि रूस त्यसको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ । रूसले अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू सु–५७ भारतलाई उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरिरहेका भए पनि नयाँदिल्लीले अन्य विकल्प पनि खुला नै राखेको छ ।

कोलम्बो ।  श्रीलङ्कामा हालै आएको विनासकारी चक्रवातका कारण अहिलेसम्म कम्तिमा ४६५ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरुले घर, उद्योग र सडकलगायतका क्षत्रिग्रस्त सुविधा पुनर्निर्माण गर्न करिब ७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बुधबार जनाएका छन् ।

गत हप्ता देश भर वर्षा गराएको चक्रवातले निम्त्याएको बाढी र पहिरो पछि अन्य ३६६ जना बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।

“पुनर्निर्माणका लागि करिब ६ देखि ७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्धार कार्यको नेतृत्व गरिरहनु भएका अत्यावश्यक सेवाका आयुक्त–जनरल प्रभात चन्द्रकीर्तिले उल्लेख गरेका छन् ।

चन्द्रकीर्तीले सरकारले प्रत्येक परिवारलाई उनीहरूको घर सफा गर्नेको लागि २५ हजार रुपैयाँ तथा घर गुमाउनेहरूलाई २५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रधान गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले तीन वर्ष अघि देखि देश खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिदै आएकाले राहत तथा उद्धार कार्यका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस अघि उनले शनिबार आपतकालको घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका साथ पुनर्निर्माण गर्ने वाचा गरेका थियो ।

आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा आएको यस विपत्तिको सामना गर्नेु सरकारको सबै भन्दा ठुलो चुनौती भएको दिसानायकले मङ्गलबार आफ्ना शीर्ष अधिकारीहरूलाई बताएका थिए ।

श्रीलङ्का सरकारले खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता अत्वाश्यक आयातलाई पनि वित्त पोषण गर्न विदेशी मुद्रा समाप्त भएपछि अप्रिल २०२२ मा आफ्नो ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋणमा चलिरहेको बताएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र स्थिर भएको अवस्थामा आईएमएफबाट २.९ अर्ब डलरको ऋण प्राप्त गरेको र यसलाई श्रीलङ्काले मितव्ययिता उपायहरू सहित आफ्ना सुधारहरू कायम राख्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।

सन् २०२२ को सङ्कटले महिनाौँ सम्म सडकमा विरोध प्रदर्शन भए पछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षलाई पद छोड्न बाध्य तुल्याएको थियो ।

सप्ताहन्तमा ठुलो बाढी आएपछि बुधबार देखि राजधानी कोलम्बोमा बाढीको पानी कम हुँदै गएको जनाइएको छ ।

देशका १५ लाख भन्दा बढी मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएको र लगभग दुइ लाख मानिसहरु राज्यद्वारा सञ्चालित सुरक्षित आश्रयमा रहेको जनाइएको छ ।

मध्य पाहाडका दुर्गम क्षेत्रहरू बढी प्रभावित भएकाले अधिकारीहरूले सडकहरू सुचारु गर्न तथा सञ्चार लाइनहरू पुनस्र्थापना कठिन प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ ।

मुलुक पर्यटनमा आधारित भएकाले विपत्तिको बावजुद, श्रीलङ्काले मङ्गलबार कोलम्बो बन्दरगाहमा लक्जरी क्रुजलाइनरलाई स्वागत गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यो प्रयासले “विश्वलाई श्रीलङ्का सुरक्षित, खुला रहेको तथा पर्यटकलाई स्वागत गर्न तयार रहेको शन्देश प्रवाह गर्ने श्रीलङ्काको पर्यटक बोर्डले जनाएको छ ।