`

सशस्त्रको गाडीले ठक्कर दिँदा ३ वर्षीय बालकको मृत्यु

रूपन्देही । कपिलवस्तु नगरपालिका–३ स्थित महिता चोकमा सशस्त्र प्रहरीको गाडीले टेम्पोलाई ठक्कर दिँदा तीन वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ।

सेमरीबाट तौलिहवातर्फ जाँदै गरेको लु प्र ०१००१ ह ३६७२ नम्बरको टेम्पोलाई सशस्त्र प्रहरीको गाडीले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा कपिलवस्तु नगरपालिका-६ सेमरी निवासी अतिकूर रहमानका तीन वर्षीय छोरा महफुज मुसलमान गम्भीर घाइते भएका थिए।

उपचारका लागि बुटवलस्थित चौराहा अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा टेम्पो चालक कपिलवस्तु नगरपालिका-३ बर्गदवाका ६० वर्षीय शिवप्रसाद चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ।

घटनामा घाइते भएका अन्य आठ जना भने सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्।

ठक्कर दिने सशस्त्र प्रहरीको गाडी र चालकलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा नलिइएको भन्दै पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्।

बुधबार बिहान करिब ११ बजे भएको दुर्घटनापछि मृतक बालकको शव कपिलवस्तु अस्पतालमा राखिएको छ।

नक्कली प्रहरी बनेर आतंक मच्चाउने रामेछापका आशिष पक्राउ

काठमाडौं। प्रहरीको नक्कली परिचयपत्र देखाएर व्यवसायी तथा स्थानीयलाई धम्क्याउँदै हिँड्ने एक युवक काठमाडौँमा पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्ने व्यक्ति रामेछापको लिखु गाउँपालिका–३ का ३४ वर्षीय आशिष सुनुवार हुन्।

उनी बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका–७ गौरीघाट क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार सुनुवारले आफू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहायक हवलदार भएको भन्दै चाबहिललगायतका क्षेत्रमा होटल व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई धम्क्याउने गरेका थिए।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार उनले नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गरी मानिसहरूमा डर र त्रास फैलाउने कार्य गर्दै आएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

हिरो ‘पुरुष’ नै चाहिन्छ ?

काठमाडौं। भाष्य र संस्कृतिहरु निर्माण हुन बर्षौ लाग्छ। यसैगरि लामो समय देखि नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा भाष्य स्थापित हुँदै आएको छ। फिल्म सफल हुन ‘हिरो’ आवश्यक हुन्छ र त्यो हिरो प्रायः पुरुष नै हुनुपर्छ।

यहि स्थापित भाष्यका कारण अधिकांश नेपाली चलचित्रको कथा पुरुष पात्रको वरिपरि घुम्ने गरेको देखिन्छ। भने अभिनेत्रीहरूलाई प्रेम, त्याग वा भावनात्मक भूमिकामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हावी रहँदै आएको छ।

तर पछिल्लो समय यो पुरानो भाष्य विस्तारै बदलिन थालेको छ। अब महिला कलाकारहरू पनि चलचित्रको मुख्य आकर्षण र ‘बक्स अफिस ड्राइभर’ बन्न सक्छन् भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। हालै प्रदर्शन भएका केही चलचित्रहरूले यस परिवर्तनलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेका छन्।

पछिल्लो समय प्रदर्शनमा आएका ‘लाली बजार’, ‘एक मुठ्ठी बादल’, ‘लाइफ ड्यामेज’ र ‘गुरु आमा’ जस्ता चलचित्रहरूले महिलालाई सहायक होइन, कथाको केन्द्रमा उभ्याएका छन्। यी चलचित्रमा महिला पात्र केवल कथा सजाउने हिस्सा होइनन्, बरु कथालाई अघि बढाउने मुख्य शक्ति बनेका छन्।

विशेषगरी ‘लाली बजार’ अहिले व्यापक चर्चामा रहेको चलचित्र हो। गत वैशाख २५ देखि प्रदर्शनमा आएको यो फिल्ममा स्वस्तिमा खड्काले वादी समुदायकी महिलाको संघर्षशील जीवनलाई प्रस्तुत गरेकी छिन्। छोरीको भविष्य जोगाउन समाजसँग जुध्ने आमाको कथा मार्फत चलचित्रले सामाजिक विभेद र कुप्रथाविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएको छ।

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले महिला पात्र केन्द्रमा हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार नेपाली चलचित्र अझै पनि धेरै हदसम्म पुरुष पात्रलाई केन्द्रमा राखेर लेखिन्छन्, तर अहिले दर्शक फरक कथाहरू स्वीकार गर्न तयार हुँदै गएका छन्। उनले बलियो पटकथा भए पात्रको लिंगभन्दा कथा नै मुख्य हुने धारणा राखेकी छन्।

अर्को चलचित्र ‘एक मुठ्ठी बादल’ले महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निर्णय क्षमताको विषय उठाएको छ। यस चलचित्रमा अभिनेत्री आँचल शर्मासहित निशा शर्मा, उषा रजकलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन्। चलचित्रका निर्देशकदेखि प्राविधिक टोलीसम्म महिलाको संलग्नता रहेको यो फिल्मले विशेष चर्चा पाएको छ।

फिल्ममा विवाह गर्ने निर्णय लिएकी एक युवतीले आफ्नो जीवनको निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन खोज्दा देखिने सामाजिक र पारिवारिक दबाबलाई चित्रण गरिएको छ। हालै प्रदर्शन भएको यस चलचित्रमा आँचल शर्माले ‘माइली’ छोरीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्।

उनका अनुसार, फिल्मले महिलाको निर्णय क्षमता र आत्मविश्वासलाई उजागर गर्न खोजेको छ। उनले भनेकी छन्, ‘महिलाले आफ्नो जीवनका निर्णय आफैँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश चलचित्रले दिन खोजेको छ।’

त्यस्तै,नेपालमा महिला मुख्य पात्र र केन्द्रमा रहेको ‘बोक्सीको घर’ बन्यो। केकी अधिकारी मुख्य भूमिकामा रहेको उक्त फिल्मले  समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा र अन्धविश्वासलाई उजागर गरेको छ। 

त्यस्तै स्वस्तिमाको मुख्य भूमिकामा ‘बुलबुल’ आयो। काठमाडौंमा टेम्पो चलाउने एक महिलाको संघर्ष र आत्मनिर्भरताको यथार्थ कथा प्रस्तुत गर्यो ।

 अञ्जिला तुम्बापो सुब्बा स्वयं मुख्य भूमिकामा ‘अञ्जिला’ । शृष्टि श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा ‘गाजलु’ । त्यस्तै ‘उमा’ रीचा शर्मा मुख्य भूमिकामा प्रर्दशनमा आयो। यी सबै चलचित्रहरूले नेपाली सिनेमामा महिलालाई केन्द्रमा राखेर पनि फिल्म बन्छ र चल्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्यो। 

एक समय अभिनेत्री रेखा थापाले नेपाली सिनेमामा महिला केन्द्रित ‘एक्शन हिरो’को अवधारणा स्थापित गरेकी थिइन्। तर त्यसपछि लामो समय नेपाली चलचित्र पुनः पुरुष केन्द्रित कथातर्फ फर्किएको देखियो।

तर पछिल्लो केही वर्षयता फेरि परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ। अब महिला पात्रहरू सहायक मात्र नभई  मुख्य पात्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, अहिले दर्शक ‘हिरो’ हेर्न हल जानेभन्दा पनि बलियो कथा खोज्न थालेका छन्। त्यही कारण महिलाको दृष्टिकोणबाट भनिएका कथाहरूले पनि बजारमा स्थान पाउन थालेका छन्। 

नेपाली चलचित्र उद्योगमा महिलालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका फिल्महरूको संख्या र प्रभाव दुवै बढ्दै गएको छ। यसले पुरानो ‘पुरुष हिरो अनिवार्य’ भन्ने सोचलाई चुनौती दिँदै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलिरहेको देखिन्छ। 

यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर अघि बढ्यो भने नेपाली सिनेमा कथावस्तु र प्रस्तुती दुवै हिसाबले अझ विविध र सन्तुलित दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

९७ लाख ठगी : रामबहादुर सहित ६ जना पक्राउ

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका नाममा करिब ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकामाथि विभिन्न देश पठाइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुली गरेको आरोप लागेको छ।

केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा उदयपुरका रामबहादुर आलेमगर, सुनसरी लहानका आशिष कार्की, काठमाडौं टोखाका लोकबहादुर श्रेष्ठ र तुलसा पुनमगर, पाल्पा तानसेनका कृष्णप्रसाद पोखरेल तथा काठमाडौं चन्द्रागिरिका प्रवीण श्रेष्ठ रहेका छन्।

अनुसार अभियुक्तहरूले अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड, बेलायत, दुबई र सर्बिया पठाइदिने भन्दै पीडितहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ असुलेका थिए।

रामबहादुर आलेमगरले क्यानडा पठाउने भन्दै चार जनाबाट ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिएको आरोप छ। आशिष कार्कीले न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै तीन जनाबाट १३ लाख रुपैयाँ ठगेको बताइएको छ। त्यस्तै लोकबहादुर श्रेष्ठले बेलायत पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट १९ लाख रुपैयाँ लिएको खुलासा भएको छ।

यसैगरी तुलसा पुनमगरले अमेरिका पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट १० लाख रुपैयाँ, कृष्णप्रसाद पोखरेलले दुबई जाने अवसर देखाएर १० लाख रुपैयाँ र प्रवीण श्रेष्ठले सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट ६ लाख रुपैयाँ ठगेको प्रहरीको दाबी छ।

प्रहरीले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

आयोगले अनुसन्धान सिफारिस गरेपछि के भन्छन् रास्वपा सांसद ?

काठमाडौं । रास्वपा सांसद हरि ढकाल, गणेश कार्की र आशिका तामाङले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राखेका हुन्।

प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्।

सांसद हरि ढकालले ‘युद्ध नसकिँदै कथा लेख्न खोज्नेहरूको कथा पानीको फोका जस्तै अस्थायी हुने’ टिप्पणी गरेका छन् । 

सांसद आशिका तामाङले आयोगले आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले आफूले आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको अवस्था बुझ्ने, पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिने काम गरेको बताइन् । उनले आफूले केवल अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएको बताएकी छन्।

सांसद गणेश कार्कीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नाम आफ्नै हो वा होइन भन्नेमा समेत स्पष्ट नभएको बताएका छन्। उनले आयोगसँग आफूमाथि लगाइएको आरोपसम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। आफूले कुनै उत्तेजक भाषण नगरेको, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको र आन्दोलनसम्बन्धी पोस्टहरू नहटाएको उनले बताएका छन्।

कार्कीले सरकारको कुशासनविरुद्ध आफूले आवाज उठाएको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाइनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

त्यस्तै, सांसद राजीव खत्रीले पनि आफूले कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्द आवाज उठाएको दाबी गरेका छन्।  उनका अनुसार उनी २३ र २४ भदौको घटनामा कतै संलग्न छैनन् र अनुसन्धान उनैबाट सुरु हुनुपर्छ। 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधको रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ। उक्त घटनामा सांसद मनिष झा र हरि ढकाल शंकाको घेरामा छन् ।

त्यस्तै, रास्वपा सांसद गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ र शिव यादवमाथि पनि आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ।

बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको हो।

आज बस्ने बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि छलफल हुनेछ। त्यस्तै, संसदको एकीकृत समिति गठनबारे पनि छलफल हुने कांग्रेस संसदीय दलको सचिवालयले जनाएको छ।

साथै, बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुने बताइएको छ।

युक्रेन युद्धमा ५ लाख रुसी सैनिक मारिएको जीसीएचक्यूको दाबी

एजेन्सी। बेलायतको प्रमुख गुप्तचर संस्था जीसीएचक्यूले सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धमा हालसम्म करिब ५ लाख रुसी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ। यो तथ्यांक संस्थाकी निर्देशक एनी किस्ट–बटलरले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत गरेकी हुन्।

उनले युद्धका कारण रुसले ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको र यसको प्रभाव केवल युद्धमैदानमा मात्र नभई विश्वव्यापी सुरक्षा संरचनामा पनि परेको बताएकी छन्।

किस्ट–बटलरले आफ्नो सम्बोधनमा रुसले बेलायतका अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूलाई निरन्तर लक्ष्य बनाइरहेको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार ऊर्जा प्रणाली, सञ्चार संरचना र डिजिटल नेटवर्कहरूमा हुने आक्रमणहरू बढ्दै गएका छन्, जसलाई उनले आधुनिक ‘हाइब्रिड युद्ध’ को हिस्सा भनेकी छन्।

यस प्रकारको युद्धमा प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमणसँगै साइबर आक्रमण, सूचना युद्ध, गुप्तचर गतिविधि र राजनीतिक प्रभाव विस्तारजस्ता बहुआयामिक रणनीति प्रयोग हुने उनको भनाइ छ। रुसले भने यस्ता सबै आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

रुस-युक्रेन तनावको जरा लामो ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा छ। सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया क्षेत्रलाई कब्जा गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध गम्भीर रूपमा बिग्रिएको थियो।

त्यसपछि पूर्वी युक्रेनमा विद्रोह र सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो। अन्ततः सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरीय आक्रमण गरेपछि यो क्षेत्रीय संकट विश्वव्यापी युद्धमा रूपान्तरण भयो।

युद्ध सुरु भएयता युक्रेनमा ठूला शहरहरू ध्वस्त भएका छन्, लाखौँ मानिसहरू विस्थापित भएका छन् र ऊर्जा तथा खाद्य आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धलाई रोक्न विभिन्न प्रयास गरे पनि संघर्ष अझै जारी छ।

युद्धमा रुसी पक्षको वास्तविक क्षति कति हो भन्ने विषयमा विभिन्न निकायहरूले फरक–फरक अनुमान प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूले ठूलो संख्यामा रुसी सैनिक मारिएको बताउँदै आएका छन् भने स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभिलेख विश्लेषण गर्ने समूहहरूले नाम पुष्टि भएका मृत्युहरूको सूची तयार गरेका छन्।

केही स्वतन्त्र मिडिया अनुसन्धान अनुसार पुष्टि भएका रुसी सैनिक मृत्यु दुई लाखभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। तर विश्लेषकहरूले वास्तविक संख्या अझ धेरै हुन सक्ने बताएका छन्, किनभने सबै मृत्यु सार्वजनिक रूपमा दर्ता वा पुष्टि हुँदैनन्। युद्ध क्षेत्रमा हुने क्षतिको वास्तविक विवरण गोप्य रहने भएकाले ठ्याक्कै संख्या निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ।

युक्रेनले पनि आफ्ना सैनिक क्षतिको बारेमा आधिकारिक रूपमा सीमित जानकारी मात्र सार्वजनिक गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना सेनामा पनि ठूलो क्षति भएको स्वीकार गरे पनि विस्तृत तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

जीसीएचक्यूको दाबी केवल युद्ध क्षतिमा सीमित छैन। किस्ट-बटलरले रुस र चीन दुवैले विश्वभर साइबर क्षमता, सैन्य प्रविधि र गुप्तचर सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार आधुनिक युद्ध केवल बन्दुक र मिसाइलमा सीमित नभई डिजिटल पूर्वाधार, सूचना नियन्त्रण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित प्रतिस्पर्धामा बदलिँदै गएको छ।

उनले बेलायत र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन र प्रविधिमा अग्रस्थान कायम राख्न आग्रह गरेकी छन्। साथै प्रविधि उद्योग, सरकारी निकाय र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमी देशहरूले रूसमाथि विभिन्न गुप्तचर र आक्रमणका आरोप लगाउँदै आएका छन्। बेलायतमा भएका केही विषाक्त आक्रमण र जासुसी घटनाहरूमा पनि रुसको नाम जोडिएको थियो, जसलाई मस्कोले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसैबीच युक्रेन युद्धले पश्चिम-रूस सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। नाटो राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन् भने रूसले यसलाई आफ्नो सुरक्षा विरुद्धको कदम भन्दै आएको छ।

केयरगिभरका लागि इजरायल जान के चाहिन्छ योग्यता ?

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल का दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) का लागि २ हजार ३ सय जनाको आवेदन माग गरेको छ । आवेदन जेठ १७ देखि असार ७ गतेसम्म दिन सकिनेछ ।

आवेदक २५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका हुनुपर्नेछ । न्यूनतम १.५ मिटर उचाइ र ४५ किलोग्राम तौल अनिवार्य गरिएको छ । साथै कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमई अध्ययन पूरा गरेको वा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी ३ महिनाको केयरगिभर तालिम लिएको हुनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुनुपर्ने, कुनै गम्भीर रोग नभएको र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । पासपोर्टमा कम्तीमा ३ वर्ष म्याद बाँकी हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

आवेदन अनलाइन प्रणालीमार्फत दिनुपर्नेछ र शैक्षिक प्रमाणपत्र, तालिम प्रमाणपत्र तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम दक्षता पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

छनोट प्रक्रिया अनलाइन आवेदन, नेमचेक र लक्की ड्रमार्फत हुनेछ । पहिलो चरणमा १ हजार र बाँकी १ हजार ३ सय जनालाई क्रमशः रोजगारी प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ ।

छनोट भएका कामदारले मासिक करिब ३ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । हप्तामा ६ दिन काम गर्नुपर्नेछ भने आवास रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनेछ, तर खानाको खर्च कामदार आफैले बेहोर्नुपर्नेछ । करार अवधि १ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म रहनेछ ।

दक्षिणी लेबनान खाली गर्न इजरायलको आदेश

काठमाडौं। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानको ठूलो भूभाग तत्काल खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

नयाँ सैन्य आक्रमणको चेतावनी दिँदै इजरायली सेनाले उक्त क्षेत्रलाई ‘युद्ध क्षेत्र’ घोषणा गरेको हो ।

इजरायल रक्षा बलले दक्षिणी लेबनानका बासिन्दालाई जहरानी नदीको उत्तरतर्फ जान निर्देशन दिएको छ । उक्त नदी इजरायली सीमाबाट करिब ४० किलोमिटर टाढा पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो पछिल्लो युद्धविरामपछि जारी गरिएको सबैभन्दा ठूलो चेतावनी आदेश मानिएको छ ।

इजरायली सेनाले हिज्बुल्लाहमाथि पटक-पटक युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अब कडा सैन्य कारबाही गरिने जनाएको छ । सेनाले दक्षिणी लेबनानका विभिन्न क्षेत्रमा हवाई निगरानी तथा सैनिक गतिविधि समेत बढाएको बताइएको छ ।

यस आदेशले लेबनानको करिब १४ प्रतिशत भूभाग प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिक विस्थापित हुने जोखिम बढेको छ ।

यसअघि इजरायलले दक्षिणी सहर टायरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा हिज्बुल्लाहले पनि इजरायलमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

हिज्बुल्लाहले आफ्ना लडाकु र इजरायली सैनिकबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप भएको दाबी गरेको छ ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

लेबनान-इजरायल सीमा क्षेत्रमा पुनः ठूलो द्वन्द्व भड्किन सक्ने आशंकासमेत बढेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

मलमासको परम्परा : के गरिन्छ ?

काठमाडौं। परम्परागत हिन्दू कालगणनामा समयलाई वर्ष,दिन र महिनाको रूपमा मात्र नहेरी सौर र चान्द्र प्रणालीको सूक्ष्म गणनासँग जोडेर हेर्ने र व्याख्या गर्ने गरिन्छ। गणनात्मक जटिलता र खगोलीय सन्तुलनको परिणामस्वरूप कहिलेकाहीँ एक अतिरिक्त महिना जोडिन पुग्छ। जसलाई अधिकमास वा मलमास भनिन्छ।

धार्मिक,सांस्कृतिक तथा ज्योतिषीय दृष्टिले विशेष महत्व बोकेको अवधि समाजको दैनिक जीवनदेखि लिएर चाडपर्व, संस्कार र धार्मिक अभ्याससम्म गहनतम सम्बन्ध राख्छ।

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृत पात्रोअनुसार यस वर्ष जेठ ३ गतेदेखि असार १ गतेसम्म अधिकमास परेको उल्लेख गरिएको छ। सामान्य जनजीवनमा अधिकमास के हो र यस समयमा के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने जिज्ञासा प्रायः देखिन्छ।

अधिकमास ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित कालगणनाको एक महत्वपूर्ण अवधारणा हो। ज्योतिषको प्रसिद्ध ग्रन्थ मुहूर्तचिन्तामणिमा उल्लेख गरिएको ‘स्पष्टार्कसङ्क्रान्तिविहीनचान्द्रो मासोऽधिमासः’ भन्ने सूत्रअनुसार संक्रान्तिविहीन चान्द्रमासलाई अधिकमास भनिन्छ।

यसको अर्थ सूर्यको संक्रान्ति नपरेको चान्द्रमास नै अतिरिक्त महिना भएर आउँछ भन्ने हो। हाम्रो कालगणनामा सौरमास र चान्द्रमास दुवै प्रणाली प्रयोग हुने भएकाले यी दुईबीच तालमेल नमिल्दा समयक्रममा एक अतिरिक्त महिना जोडिन पुग्छ।

सौरमास सूर्यको गतिअनुसार निर्धारण हुन्छ र यसमा बाह्र महिना हुन्छन्, जसअनुसार एक वर्ष करिब ३६५ दिनको हुन्छ। प्रत्येक सौरमास लगभग २९ देखि ३२ दिनसम्मको हुन्छ। सौरमानअनुसार एक महिनाको औसत अवधि करिब ३० दिन १० घण्टा ३० मिनेट मानिन्छ। 

यता चान्द्रमास चन्द्रमाको गतिअनुसार निर्धारण हुन्छ। जसमा शुक्लपक्ष र कृष्णपक्ष गरी दुई भाग हुन्छन् र एक चान्द्रमास करिब २९ दिन १२ घण्टा ४४ मिनेटको हुन्छ। चान्द्रमास अमावस्या (औंसी) देखि अर्को अमावस्यासम्म वा पूर्णिमादेखि पूर्णिमासम्म गणना गरिन्छ।

सौरमास र चान्द्रमासबीच करिब २९ घण्टा ४४ मिनेटको अन्तर रहन्छ, जसले लामो अवधिमा ठूलो फरक पैदा गर्छ। यही अन्तर समयसँगै जम्मा हुँदै जाँदा लगभग २७ महिनादेखि ३३ महिनाको बीचमा एक अतिरिक्त महिना बन्न पुग्छ।  जसलाई अधिकमास भनिन्छ।

 सामान्यतया यस्तो वर्षमा १३ वटा चान्द्रमास हुन्छन्। यसरी चन्द्रमास बढेर आउने भएकाले यसलाई ‘अधिक’ अर्थात् अतिरिक्त महिना भनिएको हो।

अधिकमासलाई संक्रान्तिविहीन मास पनि भनिन्छ। किनभने कुनै पनि चान्द्रमासमा सूर्य एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश नगरेको अवस्था रहन्छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति का अनुसार सामान्य रूपमा १ गतेलाई संक्रान्ति मानिए पनि वास्तविक संक्रान्ति सूर्यको राशि परिवर्तनको आधारमा निर्धारण हुन्छ। 

जब एउटै चान्द्रमासमा सूर्यको राशि परिवर्तन हुँदैन। त्यही महिना अधिकमास मानिन्छ। यस अवधिमा दुई औंसीबीच कुनै संक्रान्ति नपर्ने स्थिति देखिन्छ।

अधिकमाससँगै ज्योतिषशास्त्रमा क्षयमासको अवधारणा पनि पाइन्छ, जुन अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ। क्षयमासमा एउटै चान्द्रमासमा दुई संक्रान्ति पर्छन्। 

जसले महिनाको स्वरूप घट्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। यस्तो अवस्था करिब १४१ वर्षसम्ममा एकपटक मात्र देखिन सक्छ। क्षयमासको अघि र पछि अधिकमास पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता छ।

धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अधिकमासलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस अवधिमा विवाह, व्रतबन्ध, गृहप्रवेश, शिलान्यास, यज्ञ-अनुष्ठान तथा अन्य मांगलिक कार्यहरू नगर्ने परम्परा रहिआएको छ। 

त्यस्तै विशेष तीर्थयात्रा वा कामना राखेर गरिने धार्मिक कार्यहरू पनि यस समयमा निषेध मानिन्छन्। तर दैनिक नित्यकर्म जस्तै स्नान, सन्ध्योपासना, पूजा-आराधना, नामकरण, अन्नप्राशन तथा अन्त्येष्टि जस्ता कार्य भने नियमित रूपमा गर्न सकिन्छ।

पुराण तथा धार्मिक ग्रन्थहरूमा यस महिनालाई भगवान् विष्णु (नारायण) को आराधनाको विशेष समयका रूपमा वर्णन गरिएको छ, त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ। 

यस समयमा भक्ति, ध्यान, जप, पाठ तथा दान विशेष फलदायी मानिन्छ। पुरुषोत्तम माहात्म्य ग्रन्थमा अधिकमासको उत्पत्ति र यसको धार्मिक महत्व विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको पाइन्छ।

लोकपरम्पराअनुसार अधिकमासमा विष्णु मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। विशेषगरी मच्छेगाउँस्थित मत्स्यनारायण मन्दिर, चाँगुनारायण, इचंगुनारायण, विशंखुनारायण तथा बूढानीलकण्ठ जस्ता धार्मिक स्थलमा भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ। मत्स्यावतारसँग सम्बन्धित विश्वासका कारण मच्छेगाउँको मेला विशेष महत्वको मानिन्छ।

यसरी अधिकमास केवल धार्मिक मान्यता मात्र नभई सौर र चान्द्र कालगणनाबीचको सूक्ष्म वैज्ञानिक असन्तुलनलाई मिलाउने खगोलीय प्रक्रिया पनि हो। यसले हाम्रो परम्परागत ज्योतिषीय ज्ञान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक अभ्यासलाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम गर्छ।

चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउँदै नासा : यस्तो छ योजना ?

काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासनले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिक दिगो मानव बस्ती स्थापना गर्ने विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। 

नासाले यसलाई दीर्घकालीन मानव अन्तरिक्ष अन्वेषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमध्ये एकका रूपमा व्याख्या गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र व्यावसायिक गतिविधिलाई एउटै संरचनामा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ।

यो योजना नासाको आर्टेमिस कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। जसअन्तर्गत सन् २०२५ पछिका वर्षहरूमा पुनः चन्द्रमामा मानव अवतरण गराउने र स्थायी उपस्थिति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

नासाका अनुसार चन्द्र बस्ती विकास योजना तीन चरणमा अघि बढाइनेछ। पहिलो चरण सन् २०२९ सम्म रहनेछ, जसमा पूर्ण रूपमा रोबोटिक अन्वेषण र प्रविधि परीक्षणमा जोड दिइनेछ। 

यस चरणमा चन्द्र सतहको विस्तृत अध्ययन, अवतरण प्रणालीको परीक्षण, सञ्चार प्रणालीको विकास तथा पानीको बरफ र खनिज स्रोतको पहिचानमा केन्द्रित काम गरिनेछ। 

दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रलाई विशेष रूपमा छनोट गर्नुको कारण त्यहाँ स्थायी रूपमा छायाँ पर्ने खाल्डाहरू हुनु हो, जहाँ पानीको बरफ हुन सक्ने वैज्ञानिक सम्भावना उच्च मानिन्छ।

दोस्रो चरण सन् २०२९ देखि २०३२ सम्म सञ्चालन हुनेछ। जसमा प्रारम्भिक मानव बसोबासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। यस अवधिमा अस्थायी आवास संरचना स्थापना, सौर्य ऊर्जा प्रणाली निर्माण, सञ्चार र नेभिगेसन संरचना विकास तथा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गरिनेछ। 

यस चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र जस्तै सहकार्य मोडेललाई आधार बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा निजी कम्पनीहरूको सहभागिता बढाइने नासाले जनाएको छ।

तेस्रो चरण सन् २०३२ पछि सुरु हुनेछ। जसमा चन्द्रमामा दीर्घकालीन र दिगो मानव बस्ती स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस चरणमा चन्द्रमाका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरेर अक्सिजन, पानी र इन्धन उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास गरिनेछ। 

साथै स्थायी वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी चन्द्रमालाई मंगल ग्रहलगायत गहिरो अन्तरिक्ष अभियानका लागि आधार बिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना नासाले अघि सारेको छ।

नासाले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवलाई छनोट गर्नुको प्रमुख कारण त्यहाँ सूर्यको प्रकाश लामो समयसम्म उपलब्ध हुने क्षेत्रहरू हुनु हो। जसले सौर्य ऊर्जा उत्पादनलाई सहज बनाउँछ। 

साथै स्थायी छायाँ भएका भागहरूमा पानीको बरफ भेटिन सक्ने सम्भावना भएकाले भविष्यमा पिउने पानी तथा रकेट इन्धन उत्पादनका लागि उपयोग गर्न सकिने वैज्ञानिक विश्वास रहेको छ। यो क्षेत्र चन्द्रमाको सबैभन्दा पुरानो भूभाग नजिक पर्ने भएकाले सौर्यमण्डलको उत्पत्ति र विकासबारे अध्ययनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नासाले यो परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागितासहित अघि बढाउने बताएको छ। यसमा युरोपेली अन्तरिक्ष संस्था, जापान अन्तरिक्ष अन्वेषण संस्था लगायतका संस्थासँग सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै निजी अन्तरिक्ष कम्पनीहरूको प्रविधि र लगानीलाई समेत समेटेर दिगो अन्तरिक्ष अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो परियोजना केवल वैज्ञानिक अन्वेषणमा सीमित नभई भविष्यको अन्तरिक्ष अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिहरू विकास गर्ने र मानवलाई मंगल ग्रहसम्म पुर्‍याउने दीर्घकालीन रणनीतिक योजना हो।

नासाले यसलाई मानव सभ्यताको अर्को ठूलो छलाङका रूपमा व्याख्या गर्दै चन्द्रमाबाट सुरु हुने नयाँ अन्तरिक्ष युगको आधारशिला हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

[नोट:अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको]

गुणस्तरहीन ‘तेज’ तोरीको तेल बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको आदेश

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल न्यूनस्तरको भेटिएपछि उक्त उत्पादन बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बजार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा संकलन गरिएको नमुना परीक्षण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । सोही आधारमा उक्त तेलको बिक्री-वितरण रोक्न र बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आयातित तोरी गेडाबाट उत्पादन गरिएको उक्त तेल ब्याच नम्बर २० अन्तर्गत रहेको छ । उत्पादन मिति २०८२ फागुन २८ उल्लेख गरिएको सो उत्पादनको उपभोग्य अवधि ६ महिना तोकिएको छ ।

परीक्षणका क्रममा विभिन्न सूचक (प्यारामिटर) मापदण्डअनुसार नपाइएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८(२) बमोजिम सम्बन्धित उत्पादकलाई कारबाहीसहित बजार फिर्ताको आदेश दिइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

उक्त ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल रुपन्देहीस्थित सिद्धार्थ आयल इन्डष्ट्रिजले उत्पादन गरेको विभागले जनाएको छ ।

बालेनलाई चोख्याइयो

काठमाडौं । २३ र २४ भदौका घटनामा बालेनले उन्मुक्ति पाएका छन्।  उनीसँग  जोडिएका सबैलाई कारबाही सिफारिस भयो तर उनले क्लिन चिट पाए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदन वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको सम्बन्धमा अनौठो किसमले मौन देखिएको छ।  उनले आयोग पुगेर जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा बयान दिएका थिए । तर उनको सहभागिताबारे प्रतिवेदनमा नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। 

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट उनले आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सेनासँग वार्ता गराउनमा समेत उनको प्रमुख भूमिका थियो। संसद विघटन उनकै रोहबरमा भएको थियो।  तत्कालीन सरकार गठनमा पनि उनी संलग्न थिए। 

आन्दोलनका लागि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको आयोग बालेनका सम्बन्धमा भने मौन बसेको छ । 

आयोगले दियो बालेनलाई ‘क्लिन चिट’

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्तेजित बनाउन र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वसचिवदेखि रास्वपाका नेतासम्म ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ती व्यक्तिहरूले आन्दोलनपूर्व, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिले भीडलाई आक्रोशित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति तथा सुरक्षामा असर पारेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अध्ययन र सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार फेसबुक स्टाटस, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा विभिन्न टिप्पणीहरूले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको ठहर गरिएको हो ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सोही घटनासँग जोडिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। जसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘क्लिन चिट’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

आयोगले सबै व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार’ सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

रास्वपाका दर्जन बढी सांसद कारबाहीको सिफारिसमा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा (रास्वपा) का दर्जन बढी सांसद कारबाहीमा परेका छन् ।

आयोगले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ती सांसदहरूको भूमिकामाथि छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सांसदहरूमा पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संगौला, सुधन गुरुङ र आशिका तामाङ रहेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा निषेधित क्षेत्रमा भएको गतिविधिसँग सम्बन्धित घटनामा उनीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

सेनाको भूमिकामा कमजोरी देखिएको आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी रोक्न नसकिएकोमा नेपाली सेनाको भूमिकामा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभएको र जनअपेक्षाअनुसार सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिवेदनमा सिंहदरबारभित्रको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र शीतल निवासमा तैनाथ सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको र प्रारम्भमा बयान दिन असहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सेनाले सरकारको औपचारिक परिचालन निर्णय नभएकाले बाहिर ननिस्किएको दाबी गरेको भए पनि भदौ २४ गते राति १० बजे औपचारिक निर्णयबिनै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएपछि संस्थागत भनाइमा असंगति देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

टीओबीको नेतृत्व सुधन गुरुङ : आयोग

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संसद् भवनमा भएको आगजनी प्रयासमा टीओबी ग्रुपको संलग्नता रहेको विश्लेषण गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा टीओबी लेखिएका कालो टी–सर्ट लगाएका तथा हात र शरीरमा ‘टीओबी’ लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूहले विद्यार्थीहरूलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, बबरमहल हुँदै बिजुलीबजार पुल पार गरेर नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलअगाडि पुगेका प्रदर्शनकारीहरूको संख्या २० देखि २५ हजारसम्म पुगेको थियो। सोही समयमा टीओबी लेखिएका कालो टी–सर्ट लगाएका तथा शरीरमा सोही समूहको ट्याटु खोपेका व्यक्तिहरूको बाइकर समूह त्यहाँ पुगेको र उनीहरूले भिडलाई थप उत्तेजित बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले हामी नेपाली संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शन थप आक्रोशित र हिंसात्मक बनेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए। त्यसपछि सुरक्षा निकायसँग मुठभेड र झडप भई अवस्था हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।”

आयोगको विश्लेषणमा नवयुवा र विद्यार्थीहरूलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको पनि उल्लेख छ। विशेषगरी टीओबी समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कब्जा गर्दै विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई अगाडि सारेर सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गरेको, संसद् भवनमा आक्रमण तथा आगजनीको प्रयास गरेको र त्यसबाट धनजनको क्षति पुगेको आयोगले प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

 

आयोगले सरकारलाई भन्यो – ‘टीओबी’लाई खोजेर कारबाही गर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न प्रेरित गरेको भन्दै ‘टीओबी’ समूहलगायत व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, भिडलाई उक्साउने तथा सुरक्षा फौजमाथि हिंसा गर्न प्रेरित गर्ने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा ‘टीओबी’ समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका देखिएको तर आयोगको अधिकार क्षेत्र सीमित भएकाले विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले ती व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

टीओबीले सुरक्षाकर्मीमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्सायो : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भिडलाई उक्साएर सुरक्षा फौजमाथि हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साएको भन्दै ‘टीओबी’ समूहलगायतका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३-२४ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले उक्त समूहमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा देखिएको तर आयोगको अधिकार क्षेत्रको सीमितताले अनुसन्धान गर्न नसकेको विषय भन्दै आयोगले भनेको छ- माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी कार्यक्रम राखिएकोमा सो ठाँउमा जम्मा भएका प्रदर्नकारीहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित संसद् भवनतर्फ लैजाने, सो भिडलाई उक्साउने र संसद् भवनको सुरक्षामा रहेका सुरक्षा फौज समेत उपर हिंसात्मक व्यवहार गर्न उक्साउने TOB समूह तथा अन्य व्यक्तिहरूको बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनू ।

 

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन आगजनी र नेपाली सेनाको कमजोरी भएको ठहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनदेखि देशैभर भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’

पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए नि कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न राजनीतिक तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन (रेट्रोस्पेक्टिभ ल) बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले हालको कानुनी संरचनामा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई स्पष्ट सजाय दिने व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि पश्चातदर्शी कानुनमार्फत पनि कारबाही गर्न सकिने नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

सिफारिसअनुसार नयाँ कानुनमार्फत मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर भए बढीमा ६ महिनासम्म कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यस्ता मुद्दा हेर्न विशेष अधिकार प्राप्त छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रोक लगाउने तथा तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका घटनाबाहेकमा पीडितसँग सार्वजनिक क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा केही अवस्थामा सजायमा क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था पनि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

धातुको गोली कसरी चल्यो ?

काठमाडौं । भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निषेधित क्षेत्रमा रबरको गोली मात्र चलाउन दिएको आदेश विपरीत धातुको गोली प्रयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको प्रकरण २६ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रबरको गोली चलाउन मात्र आदेश दिएको बताए पनि घटनास्थलमा धातुको गोली लागेर अधिकांशको मृत्यु भएको तथ्य शव परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको हो।

आयोगका अनुसार सो घटनामा १९ जनाको तत्काल मृत्यु भएको र उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भई कुल ४२ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दुवै सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि उनीहरूको गोलीबाटै मृत्यु भएको स्पष्ट पार्ने आधार र जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगले कसले गोली चलाउने आदेश दियो र कुन प्रहरी कर्मचारीको गोलीबाट को व्यक्तिको मृत्यु भयो भन्ने विषयमा विस्तृत आपराधिक अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।

साथै मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले राज्यले प्रदर्शनका क्रममा मानव अधिकार हनन भयो वा भएन भन्ने विषयमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

दण्डहीनता बढे मानव अधिकारको संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै प्रतिवेदनले जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ :

मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृह मन्त्री र सो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरू रहने निर्विवादित छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू Chain of Command मा सञ्चालित हुने कुरा पनि निर्विवादित तथ्य नै हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनी आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन । अतः २०८२ साल भाद्र २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनु भएकाहरूको मानव अधिकारको हननको मुख्य दोष माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरू र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत उपर सामूहिक रूपमा जाने देखिन्छ ।

आयोगकै अध्यक्ष कार्की कारबाही सिफारिसमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले ती घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा कार्कीको कुनै संलग्नता रहे/नरहेको तथा उनका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाउन कुनै प्रभाव पारे/नपारेको विषयमा समेत छानबिन गर्न सुझाव दिएको हो।

सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने गतिविधिमा उनीसहित अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता वा दुरुत्साहन भए/नभएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले उनै कार्कीलाई छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

उक्त आयोगले भदौ २३ गतेको घटनाबारे मात्रै अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।

रवि भगाउँदा झा र हरि ढकाल पनि अनुसन्धानमा तानिए

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले उनीहरूको भूमिका र संलग्नतामाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका अनुसार रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया तथा त्यसपछिका घटनाक्रममा उनीहरूको उपस्थिति र गतिविधिका कारण थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो । प्रतिवेदनको प्रकरण १५ मा कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एकअर्कासँग बाझिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धान समितिसमक्ष दिएको बयानमा जेलर सत्यराज जोशीले आफू रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीहरूको डर, त्रास तथा धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई कारागारबाट छोड्ने कागजातमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

तर रवि लामिछानेले भने जेलरले नै ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन् । आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनाका क्रममा १३ हजार ५८५ कैदीबन्दी तथा ९७४ बालबिझ्याइँकर्ता कारागारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसक्रममा १० जनाको मृत्यु भएको र भागेका केही कैदी पुनः आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा समाजमा भय र त्रास फैलिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट बाहिरिएका व्यक्तिहरूका कारण आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार तथा अपराध पीडितहरूको हक प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । साथै मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणाअनुसार राजनीतिक व्यक्तिहरू र उनीहरूका सहयोगीहरू पनि मानव अधिकार संरक्षण र परिपालनामा समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

कारबाही सिफारिसमा पर्नेमा अधिकांश रास्वपाका मान्छे

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।  सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विभिन्न मानिसहरुलाई अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। 

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएकोमा प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक कार्य नगरेको भन्दै आयोगले आयोजनकका रुपमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ्ग समेतलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न अभियान्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरुले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरुको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनी मानवीय र भौतिक क्षति भएको नभएको बारे अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले करिब … मानिसहरुको नाम सिफारिस गरको छ । त्यसरी अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरिएकामा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहित छन् ।

रवि जेलबाट भाग्नु फौजदारी अपराध भएको आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ अनुसार फौजदारी अपराधसमेत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी र बालबिझ्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउन सहयोग गरिएको र त्यसबाट आम नागरिकको मानव अधिकार प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार यस घटनामा रवि लामिछाने र कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको भूमिका देखिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको हो ।

आयोगले सोधपुछका क्रममा रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको पनि जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जेलर जोशीले रवि लामिछानेका समर्थक र सहयोगीबाट डर, त्रास तथा दबाब आएको कारण आफूले रिहा सम्बन्धी पत्रमा सही गरेको बताएका छन् ।

तर रवि लामिछानेले भने कारागार प्रशासनकै आग्रहमा आफू बाहिरिएको दाबी गरेका छन् । उनले जेलरले ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेपछि आफू बाहिरिएको बयान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन्देहपूर्ण मानिएको मानव अधिकार आयोगको जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं। बालेन सरकारले रोकेको निकै सन्देहपूर्ण मानिएको राष्टिय मानव अधिकार आयोगले तयार जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

स्रोतको दाबीमा प्रतिवेदनमा यसअघि हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका केही सांसदलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन, त्यसै होल्ड गरियो । युवा विद्यार्थीले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेन सरकारले रोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

संसदमा पनि प्रतिवेदन किन रोकियो भन्दै विपक्षी दलहरुले बालेन सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका थिए । कतिसम्म भने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई चिकेन फक्सको संक्रमण देखिएको र सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक रोकिएको भनिएको थियो ।

तर, आलोचकहरुले भने प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन, पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलगायत रास्वपाका केही सांसदलाई पनि जेनजी विद्रोहमा उनीहरुले बालबालिकालाई जान प्रेरित गरेको र घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक गरेको बताइरहेका छन् ।

बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र ओली सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यो प्रतिवेदनलाई निकै शंकास्पद मानिएको छ ।

स्रोतको दाबीमा यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपाका केही सांसदहरुलाई दोषबाट उन्मुक्ति दिँदै सार्वजनिक गरिएको हो । यससँगै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले विश्वस्नीयता गुमाउने देखिएको छ ।
यसअघि नै सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्न सकेन ।

सबै विपक्षी दलहरुले प्रतिवेदन निष्पक्ष र विश्सनीय नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा जेनजी विद्रोहको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न नयाँ समिति गठनको माग गरिरहेका छन् ।

तर, सोही विद्रोहबाट सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले कार्की आयोगको एकपक्षीय र प्रतिशोध साँधिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छ । सोही अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे । भलै उनीहरु यतिबेला रिहा भइसकेका छन् ।

यसबीच उनै ओली, लेखकलगायतलाई जेनजी विद्रोहमा भएको मानवीय हताहतीमा जिम्मेवार ठहर्याउँदै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

ओली, लेखक र गुरुङलाई फेरि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं। बालेन सरकारले रोकेको निकै सन्देहपूर्ण मानिएको जेन-जी प्रतिवेदन राष्टिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो।

मानवअधिकार आयोग : सुशीला कार्कीदेखि सुधन गुरुङसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन, हिंसा तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस पठाएको हो । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको–नरहेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित वा उत्तेजित भए-नभएको, सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पुगे-नपुगेको र हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरिएको-नगरिएको विषयमा पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिइए पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा घुसपैठ रोक्न तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न आवश्यक भूमिका नखेलेको भन्दै आयोगले आयोजक पक्षका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा विभिन्न गतिविधिमार्फत आन्दोलनलाई प्रभावित पारेको आरोपमा उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह तथा निशान मैनालीलगायत व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणा, प्रकाशित समाचार सामग्री तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ती व्यक्तिहरू आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने देखिएकाले अनुसन्धान आवश्यक ठहर गरिएको हो ।

अहिले बसिरहेकै संसद भवनबाट बजेट ल्याइने

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले यस वर्षको बजेट हाल प्रतिनिधिसभाको बैठक बसिरहेको बहुउद्देश्यीय संसद् हलबाट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको फिनिसिङ लगायतका कामहरू अझै पूरा नभएकाले अस्थायी रूपमा यही हललाई बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो।

बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि गरिने नियमित अभ्यास (रिहर्सल) पनि यही बहुउद्देश्यीय हलमै बिहीबार गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नयाँ हलमा काम जारी रहेकाले हाल प्रयोगमा रहेको हलमै बजेट भाषणको तयारी अगाडि बढाइएको हो।

बालेनभन्दा जिद्दी म हो : हर्क साम्पाङ

काठमाडौं ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले केपी ओलीभन्दा बालेन बढी अहंकारी भएको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले बालेनमा केपी ओलीभन्दा दोब्बर अहंकार रहेको बताएका हुन्।

‘अहंकारमा केपी ओली जति हो, त्यसको दोब्बर हो बालेन,’ उनले लेखेका छन्।

त्यस्तै, उनले जिद्दीपन आफूमा बालेनभन्दा दोब्बर रहेको दाबी पनि गरेका छन्।

‘र जिद्दीपनमा बालेन जति हो, त्यसको दोब्बर हो हर्क साम्पाङ !’ उनले अगाडि थपेका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका साम्पाङले यस्तो स्टाटस लेखेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई लक्षित गर्दै उनले विगत लामो समयदेखि संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता : कतिदिन धान्छ ?

काठमाडौं। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अत्यन्त सीमित रहेको देखिएको छ।

एलपीजी बाहेक देशभरको कुल भण्डारण क्षमता १ लाख २ हजार २ सय ८१ किलोलिटर मात्र रहेको छ।  जसले औसतमा करिब १६ दिनको राष्ट्रिय माग मात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

सर्वेक्षणअनुसार पेट्रोलको भण्डारण क्षमता २८ हजार ५ सय ४२ किलोलिटर, डिजेलको ६० हजार ४ सय २१ किलोलिटर, मट्टितेलको ४ हजार १ सय ९५ किलोलिटर तथा हवाई इन्धन (एटीएफ) को ९ हजार १ सय २३ किलोलिटर रहेको उल्लेख छ।

सीमित भण्डारण संरचनाका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोखिम उच्च रहेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भण्डारण क्षमता रहेको छ, जहाँ करिब ३७ दिनसम्मको माग धान्न सकिने क्षमता रहेको जनाइएको छ। यसको विपरीत कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम क्षमता रहेको छ, जहाँ एक दिनको माग धान्न सक्ने मात्र भण्डारण रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कुल भण्डारण क्षमताको ठूलो हिस्सा मधेश प्रदेशस्थित अमलेखगञ्ज डिपोमा केन्द्रित रहेको छ। जसमा कुल क्षमताको करिब ४३.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले आपूर्ति संरचना भौगोलिक रूपमा असन्तुलित रहेको संकेत गर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा बिक्री दुवै घटेको देखिएको छ।

पेट्रोलको आयात १० प्रतिशतले घटेर ४३८ हजार किलोलिटरमा सीमित भएको छ भने बिक्री ६.४ प्रतिशतले घटेर ४४१ हजार किलोलिटरमा पुगेको छ।

त्यस्तै डिजेलको आयात ९.९ प्रतिशतले घटेर ७९१ हजार किलोलिटर तथा बिक्री ८.७ प्रतिशतले घटेर ७८२ हजार किलोलिटरमा झरेको छ।

मट्टितेलको आयातमा अझ ठूलो गिरावट देखिएको छ। जुन ४७.७ प्रतिशतले घटेको छ भने बिक्री ६.१ प्रतिशतले घटेको छ।

हवाई इन्धन (एटीएफ) को आयात ८.६ प्रतिशत र बिक्री ९.३ प्रतिशतले घटेको छ। एलपीजी ग्यासको आयात ११.१ प्रतिशत तथा बिक्री १०.४ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्दै गएको छ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उतारचढाव र भूराजनीतिक तनावले आपूर्ति तथा मूल्य व्यवस्थापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।

फागुन मसान्तसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १४२ रुपैयाँ कायम रहेको समेत आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यमबुद्ध स्केटबोर्ड पार्क : कस्तो बन्दै छ ? [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हुँदा सुरु गरिएको र लामो प्रतीक्षा र सङ्घर्षपछि राजधानीमा यमबुद्ध स्केटबोर्ड पार्क निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सुरुदेखि नै स्केटबोर्ड पार्कलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि जमिन प्राप्त गर्न नसक्दा काम रोकिएको सो पार्क अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
सुरुमा वार्ड १६ मा निर्माण गर्ने तयारी भए पनि तत्कालीन वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधनपछि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा योजना स्थगित भएको थियो।
अन्ततः काठमाडौं-५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति र स्थानीय समुदायको पहलमा १३ रोपनी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्दै २०८१ जेठ २९ गतेदेखि पार्क निर्माण काम सुरु गरिएको थियो ।
 पार्कमा प्रमुख संरचनाहरूअन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्केटबोर्डिङ एरिया (र्याम्प्स, बोल्स र स्ट्रिट्ससहित), बालबालिकाको खेलमैदान, खुला व्यायामशाला (ओपन जिम),शौचालय ब्लक, भलिबल कोर्ट लगायत रहेको छ ।
युवाहरूको संस्कृतिलाई अभिव्यक्ति दिने, कला-सङ्गीतलाई प्रोत्साहन गर्ने र परिवारमैत्री सामुदायिक स्पेसका रूपमा यो परियोजना अघि बढाइएको महानगरले जनाएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ प्रस्तुत गरेका छन्। 

यस्तो छ अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षण: 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुगेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

प्रदेशगत विश्लेषणमा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने देखिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। यसमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।

मूल्य स्थितिमा चालु आवको फागुनसम्म औसत मुद्रास्फीति २ दशमलव १३ प्रतिशत रहने अनुमान छ। राजस्वतर्फ संघीय राजस्व ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने संघीय खर्च १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरे ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा आन्तरिक तथा बाह्य सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब पुगेको छ। कुल तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर हो। वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब र प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब रहेको छ।

बाह्य क्षेत्रमा व्यापार घाटा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्ब रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ, जसले करिब १८ दशमलव ५ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जाको वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ। 

पछिल्लो वर्षहरुमा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ, जसअन्तर्गत क्यूआर कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ।

कृषि क्षेत्रमा धान उत्पादन ४ दशमलव २० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ। १ हजार ५ सय ७० हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वैदेशिक लगानीतर्फ ४० अर्ब ७० करोड बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ भने विद्युतको राष्ट्रिय पहुँच ९९ प्रतिशत जनासंख्यासम्म पुगेको छ। विस्तार भएको १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर सडकमध्ये २५ हजार ५ सय ५२ किलोमिटर सडक सञ्जाल कालोपत्रे गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्रति पर्यटक बसाइ अवधि १६ दशमलव ३४ पुगेको छ।

सामाजिक सूचकांकमा मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ६२२ पुगेको छ भने औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष रहेको छ। मातृ मृत्यु दर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ र पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्यु दर प्रति हजारमा ३३ रहेको छ। आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ।

सामाजिक सुरक्षामा २१ लाख ५९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा, ३६ लाख ४२ हजार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा र २८ लाख ९१ हजार नागरिक सामाजिक सुरक्षा आधारित लाभमा समेटिएका छन्। आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ ।

कार्बन व्यापारबाट हालसम्म ३ करोड ६ लाख  अमेरिकी डलर आम्दानी भएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य सूचकाङ्कमा नेपाल ६८.५८ स्कोरसहित १६७ देशमध्ये ८५ औँ स्थानमा छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र सामाजिक विकास सन्तोषजनक रहेको छ। यद्यपि, आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, व्यापार घाटा, वित्तीय सन्तुलन तथा जलवायु जोखिमका विषयमा थप अध्ययन र सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

इन्धनको मूल्यवृद्धि : नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा

काठमाडौं। इन्धनको मूल्यमा आएको ठूलो वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको असर रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ।

त्यस्तै, मध्यपूर्वी मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या घट्न सक्ने र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा पनि कमी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्री महँगो हुँदै गएको र यसले समग्र मूल्यवृद्धि (महँगी) बढाएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट उत्पन्न चुनौतीलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण : नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, व्यापार अवरोध तथा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वजस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक वृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

फागुनसम्म संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए।

त्यसैगरी, सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरी करिब ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको र वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब तथा प्राथमिक सन्तुलन ८ अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

२०८२ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो।

यस अवधिमा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ।

शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब र चालु खाता ५ खर्ब ५३ अर्बले बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको र यसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढेको भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

समग्रमा बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि न्यून आर्थिक वृद्धि, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र जलवायु जोखिम प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। उनले यी चुनौती समाधान गर्दै आर्थिक सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

ममता बनर्जीविरुद्ध ‘एफआईआर’ दर्ता, खास मुद्दा के ?

काठमाडौं। पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी विरुद्ध भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको तथा धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याएको आरोपमा एफआईआर दर्ता गरिएको छ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृ तथा अधिवक्ता रिन्की चटर्जी सिंह ले सिलीगुडी साइबर अपराध प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गराएकी हुन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रहरी अधिकारीहरूले एफआईआर दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्।

उजुरीकर्ताले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सुरुमा प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको दाबी गरेकी छन्। उनले पटक-पटक प्रयास गरेपछि मात्र उजुरी दर्ता भएको बताइन्।

प्रहरीका अनुसार, उजुरीमा ममता बनर्जीले सन् २०२५ मा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा तथा विधानसभा निर्वाचनअघि कोलकाताको धर्मतल्ला क्षेत्रमा भएको र्‍यालीमा दिएको अभिव्यक्तिले हिन्दू समुदायको भावना आहत भएको उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार ममता बनर्जीले एक कार्यक्रममा ‘एउटा खास समुदायले चाहेमा पाँच मिनेटमै अर्को समुदायलाई समाप्त गर्न सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

प्रहरीले ममता बनर्जीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को धारा ३५१ (१), ३५२ र ३५३ (२) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ।

धारा ३५१ (१) आपराधिक धम्कीसँग सम्बन्धित छ भने धारा ३५२ शान्ति भंग गर्ने उद्देश्यले जानीजानी अपमान गर्ने कसुरसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।

राति १२ बजेसम्म बेहुली पर्खेर रित्तै फर्किए ४२ बेहुलाहरु, ‘लमी’ फरार

काठमाडौं। भारतको मध्य प्रदेशस्थित देवास जिल्लामा सामूहिक विवाहको नाममा दर्जनौँ युवासँग लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ।

विवाह गराइदिने प्रलोभन देखाउँदै ४२ जना युवालाई लक्षित गरी एक संगठित गिरोहले रकम असुली गरेको खुलासा भएको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार इन्दौरस्थित अनाथालयका युवतीसँग विवाह गराइदिने तथा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा ५१ हजार रुपैयाँको चेकसमेत उपलब्ध गराइने आश्वासन दिँदै उक्त गिरोहले युवाहरू र उनीहरूका परिवारबाट रकम संकलन गरेको थियो।

आइतबार बिहान देवासको माता टेकरी मन्दिरमा विवाह समारोह हुने भन्दै पीडित युवाहरूलाई बोलाइएको थियो। हल्दी, मेहन्दी लगायतका विवाहपूर्वका कार्यक्रमका लागि बेहुला बनेर पुगेका ४२ जना युवाहरू दिनभर दुलही आउने प्रतीक्षामा बसेका थिए।

केही बेहुलाहरू ६० वर्ष उमेरसम्मका रहेको र अधिकांशले विवाहको आश्वासनका आधारमा ठूलो रकम तिरेर परिवारसहित जन्ती लिएर पुगेको जनाइएको छ।

गिरोहले २४ घण्टाभित्र विवाह सम्पन्न हुने र दाइजोस्वरूप सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएको थियो। तर रात पर्दासम्म न त दुलहीहरू पुगे, न त विवाहसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढ्यो।

प्रहरीका अनुसार उक्त गिरोहले विवाहका इच्छुक युवाहरूलाई सम्पर्क गरी दर्ता शुल्कका नाममा रकम असुल्ने गरेको थियो। युवतीहरूको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट लिएर पठाउँदै विश्वास दिलाइएको थियो।

पीडितहरूलाई अनाथालयका युवती भएकाले पहिले भेट्न नमिल्ने भन्दै टार्ने गरिएको पनि खुलासा भएको छ। यसैबीच, आयोजकहरूले उनीहरूको विश्वास जित्न राजनीतिक व्यक्तित्वको नामसमेत प्रयोग गरेको आरोप छ।

देवासका हरनियाकलन गाउँका विकास मीना र ओमप्रकाश प्रजापतिसहित धेरै जना यस ठगीको शिकार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। उनीहरूले आर्थिक क्षतिसँगै सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत ठूलो धक्का पुगेको बताएका छन्।

राति १२ बजेसम्मको पर्खाइपछि हंगामा

कार्यक्रम व्यवस्थापनमा संलग्न मुकेश बैरागी र उनकी श्रीमती सुनिताले दिनभर विभिन्न बहाना बनाउँदै पीडितलाई ढाँट्ने प्रयास गरेका थिए। तर रातको १२ बजेसम्म पनि दुलही नआएपछि आक्रोशित बेहुला र परिवारले कार्यक्रमस्थलमा हंगामा गरेका थिए।

विवाद चर्किएपछि मुकेश बैरागीले आफू पनि ठगिएको दाबी गर्दै योजनामा आफ्ना जेठा दाइ दिनेश बैरागीको मुख्य भूमिका रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार युवतीका फोटो र बेहुलाका विवरण दाइमार्फत उपलब्ध गराइएको थियो।

देवासका अतिरिक्त प्रहरी अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरियाका अनुसार घटनामा संलग्न मुकेश बैरागी, उनकी श्रीमती सुनिता बैरागी, दिनेश बैरागी तथा अन्य एक व्यक्तिविरुद्ध ठगीलगायत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

प्रहरीले मुख्य अभियुक्त मुकेशलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य आरोपीहरूको खोजी जारी रहेको जनाएको छ।

पीडितहरूले आफ्नो सामाजिक जीवन प्रभावित भएको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा : आकस्मिकबाहेकका सेवा कटौती

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बोर्डले बुधबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार यो निर्णय यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने छ। अर्को निर्णय नआएसम्मका लागि निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका नियमित उपचार, परीक्षण र अन्य गैरआकस्मिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा रोकिने भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यही जेठ ११ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त व्यवस्था लागू गर्न लागिएको परिपत्रमा उल्लेख छ। बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिद्वारा जारी परिपत्रमा संस्थागत वित्तीय दवाब अत्यधिक बढेकाले सेवा व्यवस्थापन अस्थायी रूपमा पुनःसंरचना गर्नुपरेको जनाइएको छ।

निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी अस्पतालहरूबाट दिइँदै आएका नियमित उपचार सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। परीक्षण, नियमित उपचार, फलोअप तथा अन्य गैरआकस्मिक सेवाहरू अब तत्कालका लागि उपलब्ध हुने छैनन्।

तर आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा भने पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

यस निर्णयपछि बीमित नागरिकहरू नियमित उपचारका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

सुनुवाइ जारी : अदालतमा ‘लालीबजार’ हेर्दै न्यायाधीशहरू

काठमाडौं। वैशाख २५ गतेदेखि प्रदर्शनमा रहेको नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ सम्बन्धी विवादमाथि उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ जारी रहेको छ। 

विवादको टुंगो लगाउने क्रममा अदालतले फिल्मको सफ्ट कपी झिकाएर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइँकेलले इजलासमै फिल्मको सफ्ट कपी हेर्न सुरु गरेका छन्। अदालतले यसअघि नै फिल्मको सक्कल सफ्ट कपी पेश गर्न आदेश दिएको थियो। जसअनुसार निर्माण पक्षले इजलासमा फिल्म उपलब्ध गराएको हो।

निर्माण पक्षका एक सदस्यका अनुसार अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दा फिल्मको प्रचार-प्रसार प्रभावित भएको छ।

निर्माण पक्षका एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई अहिले प्रमोसनको समयमा अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको छ, जसले मानसिक रूपमा दबाब परेको छ। अहिले न्यायाधीशज्यूहरूले फिल्म हेरिरहनुभएको छ।’

अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, निर्माता तथा अभिनेता रविन्द्रसिंह बानियाँ, निर्देशक प्रदीप भट्टराईलगायत निर्माण टिम पनि अदालत परिसरमा उपस्थित रहेका छन्।

उच्च अदालत पाटनले रोशनी वादी नेपालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलवार नै प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार फिल्मको सफ्ट कपी इजलासमै हेर्ने र त्यसपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अदालतले फिल्म हेरेपछि प्रदर्शन रोक्ने, संशोधन गर्ने वा निरन्तरता दिने विषयमा आवश्यक आदेश दिन सक्ने बताइएको छ।

यसैबीच, ‘लालीबजार’ले हालसम्म दुई लाखभन्दा बढी दर्शक आकर्षित गरिसकेको छ। भने करिब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।