Author: nepalone
गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक शाक्य पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको एसएसी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । बुधबार उनलाई प्रहरीले ललितपुरको जावलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनीमाथि प्रभु बैंक लिमिटेडलाई नोक्सानी पुर्याएको घटनामा संलग्न भएको आरोप छ । यसअघि सीआइबीले प्रभु बैंककै सीइओ अशोक शेरचनसहित तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो । उनीहरूमाथि सिआइबीले बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक आकर्षणले पर्यटक लोभ्याउँदै
मधेसमा ‘खाली हात’ बन्दै एमाले
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेले पाएको राजनीतिक हैसियत विस्तारै खस्किँदै गएको छ । केही हप्ताअघि मात्रै विवादास्पद परिस्थितिमा प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेका सरोजकुमार यादव, जसलाई एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता भएकै आधारमा प्रदेश प्रमुखले होटलमै बिहानै शपथ गराएका थिए–अब आफ्नै पद जोगाउन मुस्किलमा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठक आज बसे पनि सात दलको मोर्चा एमालेविरुद्ध उभिएका कारण यादवले मत हासिल गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको देखिएको छ ।
यादवको नियुक्ति विवादित भएपछि सुरु भएको सत्ता–आकस्मिकताको शृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै एमालेविरुद्ध परिणत हुँदै गएको छ । एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले हटाइसकेको छ । प्रदेश सभामा एमालेकै सिफारिसमा सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल महाअभियोग लागेपछि पदच्युत भइसकेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री यादवको पद पनि धरापमा परेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेष भइरहेको छ।
प्रदेशमा यो संकटको सुरुवात भदौ २४ मा जनजी आन्दोलन चर्किदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले दिएको राजीनामाबाट भएको थियो । उनीपछिका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउनुअघि नै साथ नपाउने निश्चित भएपछि पद त्यागे । त्यसपछि सभामुख मण्डलले संविधानको सामान्य प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अर्को धारा प्रयोग गरी यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खोलेका थिए। यही निर्णयपछि सत्ता–संघर्ष थप तीव्र बन्यो ।
यही विवादित नियुक्तिलाई लिएर सात दल सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त गरिएका यादवलाई धारा १६८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन आदेश गर्यो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अब अन्तिम सुनुवाइपछि मुख्यमन्त्री यादव पदबाट हट्ने सम्भावना प्रबल छ ।
एमाले बाहेकका दलहरू एमाले नेतृत्वमाथि एकपछि अर्को हुँदै देखिएको समस्याको मूल कारण एमालेको ‘केन्द्रीकृत शैली’ र ‘हठ’ भएको दाबी गर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुख र मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा देखिएको ‘अवैधानिक चाल’ नै अहिले एमालेको संकटको मुख्य कारण भएको बताइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि एमाले नेतृत्वको व्यवहार, विशेषतः केपी शर्मा ओलीको शैली, मधेसमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको तर्क गर्छन् ।
प्रदेशभित्र एमाले स्वयं पनि आन्तरिक खटपट भोगिरहेको देखिन्छ । जनकपुरका स्थानीय नेताहरूका अनुसार रघुवीर महासेठ जस्ता प्रभावशाली नेताहरू पछिल्ला गतिविधिमा निष्क्रिय देखिनु गुटबन्दी गहिरिएको संकेत हो । जनजी आन्दोलनपछि एमालेप्रति बढेको रोष, ओलीको बारम्बारका टिप्पणी र कमजोर स्थानीय सक्रियताले पार्टीलाई थप घेराबन्दीमा पुर्याएको नेताहरू स्वीकार्छन् । मधेसमा एमालेले केही महिनामै प्रदेश प्रमुख, सभामुख गुमाइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्रीको पद पनि जोगिने सम्भावना न्यून हुँदा पार्टीको आगामी राजनीतिक प्रभाव समेत प्रश्नचिह्नमा परेको छ ।
अस्ट्रेलियाको नयाँ नियम बालबालिकालाई अनलाइनमा जोखिममा पार्ने : युट्युब
सिड्नी । युट्युबले बुधबार अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लाग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ ।
अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ ।
युट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने,“यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन । बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई युट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ । हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं ।”
युट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन् । यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन् ।
लर्डले भनेका छन्,“हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं ।”
युट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन ।
अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले युट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भने,“यदि युट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या युट्युबले समाधान गर्नुपर्छ ।”
विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन् ।
अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेरेबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ ।
मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ । डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले मनायो ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (तस्बिरहरु)
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ ।
“अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रतिवद्धतास सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन” भन्ने मूल नाराका साथ महानगरपालीकाले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको हो ।
सो कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बनाएका चित्रकला, नृत्य, गायन लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न क्षमता प्रदर्शनी समेत गरिएको छ ।


रुसको मुद्रास्फीति वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशतमा झर्नेः पुटिन
मास्को । रुसको मुद्रास्फीति दर यस वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त दर सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले गरेको पूर्वानुमानभन्दा कम रहेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबार बताका छन् ।
मार्चमा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति अहिले वर्षेनी आधारमा ७ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ र वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले भने, “आर्थिक वृद्धिको गति केही सुस्त हुँदै गएको छ । रुसको कुल घरेलु उत्पादन यस वर्षको पहिलो नौ महिनामा १ प्रतिशतले बढेको छ ।”
पूरा वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमान ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ, जुन सरकारको अपेक्षासँग मेल खान्छ । पुटिनका अनुसार, सरकारले र केन्द्रीय बैङ्कले कडाइ गरिएका नीतिहरू लागू गर्दै अर्थतन्त्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयासरत रहेका छन् ।
“सेप्टेम्बर महिनामा रुसको बेरोजगारी दर २.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा कम दर हो,”उनले जानकारी दिएका छन् ।
राजीनामा दिने तयारीमा मधेशका मुख्यमन्त्री यादव
जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर राजीनामा दिने उनको तयारी छ । विश्वासको मत लिनका लागि आज बिहान साढे ८ बजे नै प्रदेश सभा बैठक बोलाइए पनि बैठक बस्नै सकेन । प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री नै नगएपछि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा उनले विश्वासका मत नपाउने निश्चित जस्तै छ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकारको विश्वास कायम राख्न कम्तिमा ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद मात्र छन्, जसमा एकजना निलम्बित छन् । एमालेको साथमा एक–एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा छन् ।
पार्टीको नीतिविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर वन तथा वातावरणमन्त्री बनेकी राप्रपाकी कञ्चन बिच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
सात दलीय गठबन्धनमा भने ७३ सांसद छन् । अहिलेसम्म गठबन्धनका दल एक ठाउँमा छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सात दलको गठबन्धनबाट गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि कात्तिक २२ गते प्रदेश सभाबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मधेश प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई कात्तिक २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
अस्वस्थ भएर उपचारका लागि काठमाडौं जान्छु भनेर मधेश भवनबाट निस्किएकी भण्डारीले यादवलाई बर्दिवासको एक होटलमा बिहानै कात्तिक २४ गते झिसमिसे बिहानीमा शपथ खुवाएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसबाट असन्तुष्ट दलहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा मंसिर १५ गते परमादेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार विश्वासको मत लिन भनेर आज प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।
अफ्रिकामा हवाई यात्रु सङ्ख्या २०४४ सम्म वार्षिक ६ प्रतिशतले बढ्नेः बोइङ
सान फ्रान्सिस्को । अफ्रिकाको हवाई यात्रु आवागमन सन् २०४४ सम्म प्रति वर्ष औसत ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त वृद्धि मुख्यतः त्यहाँको युवाशक्ति, बढ्दो मध्यम वर्ग, छिटो शहरीकरणका कारण हुने अमेरिकी विमान निर्माता बोइङ (बोइङ) ले जनाएको छ ।
बोइङको सन् २०२५ का लागि तयार गरिएको अफ्रिका क्षेत्रको व्यावसायिक बजार दृष्टिकोण अनुसार, यात्रुको माग पूरा गर्न आगामी २० वर्षमा अफ्रिकाको व्यावसायिक विमान सङ्ख्या दोब्बर हुँदै करिब एक हजार ६८० पुग्नेछ ।
सो अवधिमा करिब एक हजार २०० नयाँ विमान आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा करिब ७० प्रतिशत एकै प्रकारका विमान रहनेछन् । यी विमानले घरेलु तथा छोटो दूरीका अन्तरराष्ट्रिय उडान विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछन् ।
बोइङका मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रका व्यावसायिक बजार निर्देशन प्रमुख शाहाब मातिनका अनुसार,“हवाई यातायात अफ्रिकाको आर्थिक वृद्धि तथा भित्री क्षेत्रीय विस्तारको प्रमुख प्रेरक बनिरहेको छ ।”
अफ्रिकी हवाई सेवा प्रदायकले आफ्नो उडान विस्तार गर्दै जाँदा जनशक्ति तथा हवाई पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने बोइङले जनाएको छ । आगामी २० वर्षमा अफ्रिकामा करिब ७४ हजार नयाँ पाइलट, प्राविधिक तथा केबिन कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
यसैगरी, विमान बेडा वृद्धि र सञ्चालन क्षमता सुनिश्चित गर्न करिब एक सय ३० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सेवा माग पनि रहने बोइङले बताएको छ ।
हरेक फ्लाइट-‘माउन्टेन फ्लाइट’: आकाशमै हिमालसँग मौन संवाद!
काठमाडौँ । नेपालमा हवाई यात्रा केवल गन्तव्य पुग्ने साधन होइन- यो आफूमा एउटा अनुभव, एउटा दर्शन, र हिमालसँग सानिध्य संवादसहितको नियात्रा हो ।
संसारका धेरै देशहरूमा हवाई जहाज उड्नु सामान्य दैनिक प्रक्रिया होस तर नेपालमा उड्ने प्रत्येक फ्लाइट, चाहे त्यो काठमाडौं–पोखरा होस्, जनकपुर–काठमाडौं होस्, धनगढी, विराटनगर वा नेपालगन्ज-मुगु नै किन नहोस्, यात्रुको हृदयमा एउटै भाव धड्किन्छ – “यो त माउन्टेन फ्लाइट नै रहेछ ।”
नेपालजस्तो अनुपम भू–भाग, जहाँ ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ शिखर गर्वका साथ उभिएका छन्, जहाँ संसारको शिरजस्तै सगरमाथाले आकाश समातेको देखिन्छ। त्यही देशको आकाशमा उड्ने प्रत्येक जहाज यात्रुका लागि एक चलायमान दर्शक मञ्च बन्छ ।
विमानका झ्यालहरू हिमाल अवलोकनका लागि बनेको कुनै सिनेमा हलका झ्यालझैँ लाग्छन्- पर्दा बदलिँदै जान्छ, दृश्य फेरिँदै जान्छ, तर दन्त लहर फैलाएर मुस्कुराइरहेको हिमालको आकर्षण सकिँदैन । प्रत्येक झ्यालबाट देखिने दृश्यले आफ्नै भाषामा जिस्काउँछन् र यात्रुको मनमा अनन्त स्मृतिको छाप छाड्छन् ।
नेपालको हवाई इतिहास पनि उस्तै रोचक छ । चार सिटे बोनान्जा बिच एयरक्राफ्ट, २४ सिटे डकोटा, भारतीय नेसनल एयरवेज र हिमालयन एभिएसन लिमिटेड हुँदै नेपाल वायुसेवा निगमसम्म आइपुग्दा नेपालको व्यावसायिक हवाईयात्रा तरुणवयमा छ । उडानका रहर, उचाइका चुनौती र देशको भूगोलका कारण नेपालको आकाश, उचाइ र नियमन अन्य मुलुकजस्तो सहज भने पक्कै छैन । यो आफैंमा एक साहसिक यात्रा भन्दा पनि अस्वकाविक हुँदैन ।
नेपालका हवाई मार्ग चार प्रकारका मानिन्छन्( कन्ट्रोल रुट, अन–कन्ट्रोल रुट, एडभाइजरी रुट र टर्मिनल रुट । ११, ५०० फिटभन्दा माथिको अवस्थामा कन्ट्रोल रुट, अनकन्ट्रोल रुटमा पाइलट आफ्नै भिजुअल फ्लाइट रुलमा निर्भर, एडभाइजरी रुटमा केही स्थानमा एटीसी सहायता र केही स्थानमा पाइलटको विवेक अनि उडान सुरु वा अवतरण चरणमा टर्मिनल रुट सक्रिय हुन्छ ।
तराईमा निश्चित रुट, पहाडमा पाइलटले आफैं बाटो बनाउनु- संसारमै दुर्लभ अभ्यास हो । उडान सहजताका लागि रुटहरुको पनि नामाकरण गरिएको छ । जसमा काठमाडौंबाट पोखरा, दाङ, नेपालगन्जतिर उडदा ह्विस्की ४१, भरतपुर–दाङमा ह्विस्की १७, भैरहवा–दाङमा ह्विस्की १९ जस्ता मार्गहरु तय गरिएका छन् । यात्रुका लागि यी नाम केवल ‘रुट’ हुन्स पाइलटका लागि भने यी रुट उचाइ र भौगोलिक चुनौतीसहित बाँचिने अनुभव हुन् ।
इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुलमा उड्दा १५,००० देखि २९,००० फिटबीच उड्नुपर्छ भने, पूर्वतर्फ उड्दा अड थाउजन्ड (१५, १७, १९ हजार फिट), पश्चिमतर्फ इभेन थाउजन्ड (१६, १८, २० हजार फिट) र भिएफआरमा २०,००० फिटसम्म उडान भर्ने गर्दछन् । उडान बीच एक हजार फिटको अनिवार्य आकाशे दूरी आवश्यक पर्छ । र सबैभन्दा रोचक, नेपालमा माउन्टेन फ्लाइट आईएफआरमा २५,००० फिट र भिएफआरमा २४,००० फिटभन्दा माथि उडाउन पाइँदैन ।
यात्रुका लागि भने यी सबै केवल प्राविधिक विषय हुन् । प्रविधिले कोल्टे फेरिरहँनदा नेपालमा विशेषगरी १९६० को दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय आरोहीहरूको आगमन वृद्धि हुन थाल्यो र हिमालको सौन्दर्य विश्व पर्यटनको केन्द्र बन्दै गयो । आज २०२५ मा, नेपाल आउने पर्यटकको आकर्षण सूचीमा ‘माउन्टेन फ्लाइट’ शीर्ष पाँच आकर्षणमध्ये पर्छ ।
एयरलाइन्सको तथ्यांक अनुसार, सगरमाथाको दृश्यावलोकनका लागि मात्र हरेक वर्ष २५–३० हजारले यात्रा गर्छन् । तर, मुलुकको अद्भूत सुन्दरता- नेपालका आन्तरिक यात्रुहरू प्रत्येक दिन, प्रत्येक फ्लाइटमा जानी-नजानी ‘माउन्टेन फ्लाइट’ नै गरिरहेका हुन्छन् ।
काठमाडौंबाट उडान सुरु भएसँगै देखिने गणेश हिमाल, लाङ्टाङ हिमशृङ्खला, पोखरा जाने क्रममा मुस्कानसहित उभिएको माछापुच्छ्रे, स्वागतका लागि उभिएझैँ देखिने अन्नपूर्ण, कञ्चन धौलागिरी, नेपालगन्ज वा सुर्खेत र धनगढीसम्मको उडानमा देखिने कान्जिरोवा साईपाल र अपिको मौन चमक- जसले यात्रालाई हिमालय पर्वतको दर्शनका लागि निस्किएको भक्तजस्तै महसुस गराउँछन् । यात्रुले टेबल ट्रे खोल्न नपाउँदै स्वर्गको ढोका उघारिएझैँ भव्य हिमश्रृङ्खलाहरू खुल्छन् ।
पाइलटहरुले आफ्नो अनुभूति साझा गर्दै भन्छन् – नेपालका हरेक उडान प्रकृतिसँगको भेटघाट हो । काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गर्दा माछापुच्छ्रेले जति पटक नयाँ रूप देखाउँछ, त्यति पटक यात्रुले ‘वाह’ भन्छन् । त्यो ‘वाह’ नै हाम्रो देशको ब्रान्ड हो । पहिलो पटक उड्ने बालकका लागि त्यो ‘हिमाल १’ भनेर चिच्याउने क्षण बन्छ भने घर फर्कँदै गर्ने महिलाका लागि त्यो आफन्तको सम्झना अनि ‘एभरेस्ट’ हेर्न निःशब्द बनेका विदेशी यात्रुका लागि त्यो जीवनकै चमत्कार बनिदिन्छ । सामान्यतया नेपालको आन्तरिक उडानहरुमा देखिने दृश्य- सुटुक्क मिलेकाजस्ता बादलहरू, जमिनबाट उठेर आकाश चुम्न अग्लिँदै गरेका हिमालहरू र हिमालसँग पीरती साट्न ओर्लिरहेको देखिने क्षितिज बीचको संवादले जिउ चंगा बनाउँछ । यात्रुहरूले कहिलेकाहीँ भन्छन्- नेपालमा जहाज चढ्नु भनेको ३० मिनेटको ‘हिमालय डकुमेन्ट्री’ हेर्ने जस्तै हो ।
विशेषगरी प्रातःकालीन उडानहरू- जेठको घाम चहकिलो हुँदा, मंसिर–पौषको चिसो पारदर्शी आकाशमा, फागुन–चैतको गुलाबी बादलको छेउबाट उड्दा- हिमालहरुले आफैँलाई नजिक्याएको जस्तो लाग्छ ।
अन्नपूर्णलाई चुमेर आएको लेकाली हावाले बादललाई जिस्काउँदै गरेको दृश्य देखेर यात्रुहरू हर्षित मुद्रामा तस्बिर खिच्दै, चियर्स गर्दै, आकाशसँग गफिदैं गरेका देखिन्छन् । हातमा क्यामेरा, मनमा उत्साह- यो दृश्यका कारण नै पोखरा उडानलाई पर्यटकले विश्वकै उत्कृष्ट दृश्यावलोकन फ्लाइटको रुपमा चर्चा गर्ने गर्दछन् ।
नेपालको आन्तरिक उडानहरुबाट केवल हिमाल मात्र हेर्ने होइन सँगै नदीहरूले इतिहास र सभ्यताका कथा बोकेर अविरल बगिरहेका देखिन्छन् । बाजुरा–डोल्पोतर्फ उड्दा सेती, कर्णाली र भेरी सुनौलो डोरीजस्तै चम्किन्छन् । हरियालीले ढाकेका पहाड, थुम्कोजस्तै देखिने बस्ती, टुक्रिएको मोतीजस्तै चम्किने तालहरुले यात्रुलाई जहाजको झ्यालबाट देख्ने ‘दृश्य कविता’को झल्को दिन्छ ।
नेपाली उडानहरूको अर्को विशेषता- हरेक उडानले सयौं कथाहरु बोकेका हुन्छन् । कुनै फ्लाइटले घर छोडेर परदेशिने युवाको कथा बोकेका हुन्छन् भने कुनैले पूरा गरेका सपनाको सन्दुक बोकेर घर फर्किरहेका हुन्छन् । कुनैमा उमेर ढल्किँदै गरेकी बुढी आमा हुन्छन् भने कुनैमा साहसिक पर्यटकहरू, कुनैमा सरकारी अधिकारी, कुनैमा पत्रकारहरू, केहीमा त पहिलोपटक विमान चढ्ने बालबालिका जो झ्यालबाट हिमाल देखेपछि चिच्याउँदै भन्छन्- “ए आमा, हिमाल १”
केही यात्रुका लागि आकाशमा देखिने हिमालहरू घरको सम्झनाजस्तै हुन्छन् । कतिपयले पहिलोपटक सगरमाथा देख्दा भावुक हुन्छन् – यो केवल हिमालको सौन्दर्य होइन, मान्छेको मनमा अमिट छाप बनाएको नेपालको पहिचान हो । नेपाली उडान- जहाँ आकाश, बादल र हिमालय मिलेर यात्रुको निजी सिनेमा बनाउँछन् ।
नेपालको हरेक फ्लाइट, चाहे सेड्युल फ्लाइट होस् वा निर्धारित माउन्टेन फ्लाइट, दुवै विश्वव्यापी पर्यटक आकर्षणका लागि कुरिरहेको देखिन्छन् । नेपालमा हवाई यात्रा गर्नु भनेको आकाश र हिमालबीच लेखिएको एउटा जीवित कविता पढ्नु हो । यात्रुहरू भन्छन्—“म त गन्तव्य पुग्न भनेर चढेको, तर हिमाल देखेर मोहित भएँ ।”
नेपालका अधिकांश विमानस्थलहरू स्वयंमा नै ‘हिमालय भ्युपोइन्ट’ जस्तै छन् । लुक्ला, नाम्चे, मनाङ, जुम्ला, सिमकोट, पोखरा आदि । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने हरेक यात्रुलाई माछापुच्छ्रेले स्वागत गरिरहेको देखिन्छ । यही कारण, नेपालमा भित्रिने हरेक यात्रुको सामूहिक अनुभव हुन्छ- “नेपालमा हरेक फ्लाइट माउन्टेन फ्लाइट नै हो ।” उडान छोटो होला, समय कम होला, यात्रुको उद्देश्य फरक–फरक होला- तर हिमालको उपस्थितिले सबै फ्लाइटलाई एउटै मालामा उनिदिन्छस भव्यता, श्रद्धा, सौन्दर्य र स्मृतिको चहकिलो माला ।
नेपालको आकाशका हरेक उडानले एउटा महाकाव्य तयार हुन्छ । विमानका प्रत्येक झ्यालबाट अद्वितिय चित्रकलाको झल्को दिन्छ, प्रत्येक दृश्य जीवनभरका लागि सम्झनाको मोती बन्छ । यही कारण आज, भोलि र सदैव-नेपालमा जहाँ–जहाँ जहाज उड्छ, त्यहाँ–त्यहाँ यात्रुहरू मुस्कुराउँदै भन्छन्- “एस् एभ्री फ्लाइट इज् अ माउन्टेन फ्लाइट ।“
(लेखक कार्की नेपाल पर्यटन बोर्डका मिडिया कन्सल्टेन्ट हुन् ।)





एमडिजिपी स्वास्थ्य प्रणालीका मेरुदण्ड
काठमाडौँ । नेपाली समाजमा डाक्टर भन्नेबित्तिकै कि त ‘एमबिबिएस’ को सामान्य चिकित्सक कि त मुटु, पेट, स्नायु वा मिर्गौलाजस्ता निश्चित अङ्गको उपचार गर्ने ‘विशेषज्ञ’ भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर, नेपालको विषम भौगोलिक बनोट र सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि यी दुई विधाको बीचमा एउटा यस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र बहुमुखी विधा छ, जसलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ‘मेरुदण्ड’ मानिन्छ–त्यो हो एमडिजिपीअर्थात् ‘जनरल प्राक्टिस एन्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन’ मा विशेषज्ञता ।
नेपालको सुदूर पहाडी जिल्ला अस्पतालहरूको सङ्कटकालीन वार्डदेखि काठमाडौँका व्यस्त कर्पोरेट अस्पतालहरूको आकस्मिक विभागसम्म, एमडिजिपी डाक्टरहरूले नेपाली स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेरिरहेका छन् । उनीहरूको भूमिका, क्षमता र नेपालले बेहोरिरहेका स्वास्थ्य चुनौतीहरूमाथिको प्रभावका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको पाइँदैन ।
एमडिजिपीलाई धेरैले केबल ‘जनरल फिजिसियन’ वा ‘सामान्य चिकित्सक’को रूपमा बुझ्ने गर्छन्, तर यो बुझाइ पूर्णतया अपूर्ण छ । एमडिजिपी एउटा पूर्णकालीन तीन वर्षे स्नातकोत्तर (पिजी) विशेषज्ञता हो । यो विशेषज्ञताले चिकित्सकलाई आधारभूत चिकित्सा र शल्यक्रियाका विभिन्न विधामा सघन तालिम दिन्छ । एमडिजिपीलाई चिकित्सा क्षेत्रमा ‘स्विस आर्मी नाइफ’ पनि भनिन्छ । जसरी स्विस आर्मी नाइफमा अनेकन औजारहरू एकीकृत हुन्छन्, त्यसरी नै एक एमडिजिपी डाक्टरले एकैसाथ बालरोग, स्त्रीरोग (प्रसूतिसहित), हाडजोर्नी (अर्थोपेडिक्स), सामान्य शल्यक्रिया (जनरल सर्जरी) र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा आकस्मिक चिकित्साको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन् । उनीहरूले बच्चाको भ्याक्सिनदेखि गर्भवतीको जटिल शल्यक्रिया (सिजरियन सेक्सन), भाँचिएको हाडको प्लास्टर र हृदयाघात वा गम्भीर दुर्घटनाको प्रारम्भिक जीवनरक्षक उपचारसम्म गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । यो बहुआयामिक क्षमता नै नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका लागि अपरिवर्तनीय बनेको छ ।
क) ग्रामीण नेपालमाः ‘एक डाक्टर, अनेक अस्पताल’
नेपालका करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दुर्गम पहाडी भूभागमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । मुटु, मस्तिष्क वा बालरोग विशेषज्ञहरू ती ठाउँमा पुग्न सम्भव छैन । यही शून्यपनलाई एमडिजिपी डाक्टरहरूले ‘फ्रन्टलाइन कमान्डर’ बनेर भरिरहेका छन् ।
जीवन बचाउने शल्यक्रिया र प्रसूति सेवा
डोल्पा, अछाम, ताप्लेजुङ, मनाङ वा दार्चुलाजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला अस्पतालहरूमा जब बिरामीलाई जीवन–मरणको सङ्कट आइपर्छ, तत्काल काठमाडौँ वा ठूला सहरमा पठाउन घण्टौँ वा दिनौँ लाग्न सक्छ । उदाहरणका लागि, गर्भवती महिलाको पाठेघरमा बच्चा अड्किँदा वा आन्द्रा फुट्दा ९परफोरेटेड एपेन्डिक्स०, केही मिनेटको ढिलाइले पनि बिरामीको ज्यान जान सक्छ । यस्तो सङ्कटकालीन घडीमा एमडिजिपी डाक्टरले नै तत्काल अपरेसन गरेर बिरामी बचाउँछन् । सिजरियन सेक्सनमा शल्यक्रिया गरेर आमा र बच्चा दुबैको जीवन बचाउँछन् । उनीहरूले उपलब्ध सीमित स्रोत र उपकरणका बाबजुद पनि ‘सर्जरी’ र ‘प्रसूति’ सेवा दिएर ग्रामीण अस्पताललाई ‘रिफर सेन्टर’ बाट ‘उपचार केन्द्र’ मा रूपान्तरण गरेका छन् ।
कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्व
एमडिजिपी डाक्टरहरू केबल उपचारकर्ता मात्र होइनन्, ग्रामीण जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रायः उनीहरू नै अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट ९मेसु० पनि हुन्छन् । उनीहरूले सीमित बजेट र जनशक्तिका बीच अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेतृत्व दिने, आधारभूत ल्याब र औषधिहरू उपलब्ध गराउने र ठूला स्वास्थ्य शिविरहरू आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका हुन्छन् । उनीहरूको नेतृत्व क्षमताले नै दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थालाई चलायमान बनाइराखेको हुन्छ ।
विवेकपूर्ण ‘रिफरल’ प्रणाली
एमडिजिपी डाक्टरहरूको व्यापक ज्ञानले गर्दा उनीहरूले बिरामीलाई ‘ट्राइज’ गर्न सक्छन् । उनीहरूले कुन बिरामीको उपचार गाउँमै सम्भव छ र कसलाई मात्र सहर पठाउनु अनिवार्य छ भन्ने निर्णय क्षमता राख्छन् । यसले गर्दा अनावश्यक रुपमा अन्य अस्पतालहरुमा पठाइने बिरामीहरुको सङ्ख्या कम हुन्छ, जसले बिरामीको लाखौँ रुपैयाँ र समयको बचत गर्नुका साथै ठूला सहरी अस्पतालहरूको अनावश्यक बोझ पनि घटाउँछ ।
ख) सहरी क्षेत्रः ’फ्यामिली डाक्टर’ को उदय
सहरका ठूला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञहरूको भीड भए पनि एमडिजिपी डाक्टरको भूमिका त्यहाँ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ तर निम्न बुँदाहरुको आधारमा त्यस भूमिकालाई फरक ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छः
होलिस्टिक केयरको पैरवी
आजको सहरी जीवनशैलीमा हुर्किएका अधिकांश बिरामीहरू सामान्य लक्षणका लागि पनि विशिष्ट विशेषज्ञ कहाँ धाउँदा हैरान हुने गर्छन् । टाउको दुख्दा न्युरोलोजिस्ट, पेट दुख्दा ग्यास्ट्रोलोजिस्ट र छालाको समस्याका लागि डर्माटोलोजिस्ट कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । एमडिजिपी डाक्टरहरूले यसको साटो बिरामीको समग्र स्वास्थ्य जाँच गर्छन् । उनीहरूले बिरामीको शारीरिक समस्या मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, जीवनशैली, पारिवारिक इतिहास र सामाजिक अवस्थालाई पनि बुझेर उपचारको योजना बनाउँछन् । यसले गर्दा सही विशेषज्ञ कहाँ जाने भन्ने अलमल हट्छ र निरन्तर र व्यापक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन्छ । यसरी उनीहरूले पहिलो सम्पर्क विन्दुका रूपमा कार्य गरेका हुन्छन् ।
इमर्जेन्सी विभागका कमान्डर
काठमाडौँ, पोखरा वा विराटनगरका अधिकांश ठूला अस्पतालका आकस्मिक विभागको नेतृत्व एमडिजिपी डाक्टरहरूले नै गरिरहेका छन् । दुर्घटना, हृदयघात, स्ट्रोक, वा अन्य आकस्मिक अवस्थाका बिरामीहरू आउँदा उनीहरूले नै तुरुन्तै बिरामीको अवस्था आँकलन गरी ‘ट्राइज’ गर्छन्–अर्थात् कसलाई पहिला उपचार गर्ने र कुन विशेषज्ञलाई बोलाउने भनेर तत्काल निर्णय गर्छन् । उनीहरूको तीव्र निर्णय क्षमता र बहुआयामिक सीप आकस्मिक सेवाको जीवनरेखा हो ।
दीर्घ रोग व्यवस्थापन
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइडजस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको नियमित ‘फलोअप’ र जीवनशैली परामर्शका लागि एमडिजिपी डाक्टरहरू सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छन् । उनीहरूले बिरामीसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गरी रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न र जटिलताहरू आउन नदिन मद्दत गर्छन् ।
भविष्यको मार्गचित्र
एमडिजिपी डाक्टरहरूको यति धेरै महत्व हुँदाहुँदै पनि नेपालमा उनीहरूले उचित पहिचान र प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन् । यस विधाका डाक्टरहरूले सामना गरिरहेका केही मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन् :
सरकारी दरबन्दीको कमी : सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूमा एमडिजिपी डाक्टरहरूको आवश्यक सङख्यामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
प्रोत्साहनको अभाव : दुर्गममा काम गर्ने एमडिजिपीहरूलाई पर्याप्त आर्थिक सुविधा, आवास, र करियर विकासको अवसर नहुँदा उनीहरू सहरी क्षेत्रमा वा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
जनमानसमा गलत बुझाइ : विशेषज्ञको रूपमा स्पष्ट पहिचान नहुँदा बिरामीहरूले पनि उनीहरूको क्षमतालाई कम आँक्ने गरेको अवस्था अझै पनि छ ।
यसमा निक साइमन्स इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा एमडिजिपी डाक्टरहरूलाई पठाउन प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । राज्यले अब एमडिजिपीलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेषज्ञ मानेर तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य एमडिजिपीको दरबन्दीः कम्तीमा दुईदेखि तीन जना एमडिजिपी विशेषज्ञहरूको स्थायी पद सिर्जना गरिनुपर्छ । दुर्गम भत्ता र विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएर दुर्गममा काम गर्न आकर्षक तलब, सुविधा र शैक्षिक अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ । ‘फ्यामिली मेडिसिन’ को रूपमा विकास गरी सहरी क्षेत्रमा ‘फ्यामिली डाक्टर’को अवधारणालाई स्थापित गर्नुपर्छ, जसले एमडिजिपीहरूको पहिचानलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालको विकट भौगोलिक वास्तविकतालाई हेर्दा हामीलाई हरेक विधाका ‘माइक्रो-स्पेसलिस्ट’ भन्दा पनि सबै विधाको आधारभूत ज्ञान, शल्यक्रियाको सीप र आकस्मिक सेवाको क्षमता भएका एमडिजिपी डाक्टरहरूको खाँचो बढी छ । जबसम्म गाउँको स्वास्थ्य चौकीलाई केबल रिफर गर्ने ठाउँबाट जीवन बचाउन सक्ने ‘उपचार केन्द्र’ मा बदल्न सकिँदैन, तबसम्म लाखौँ नेपाली गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहनेछन् । यो दूरदृष्टिलाई साकार पार्नका लागि एमडिजिपी विशेषज्ञहरूको भूमिकालाई राज्यले उच्च सम्मान र कदर गर्नैपर्छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई बलियो र समावेशी बनाउनु आजको तत्कालको आवश्यकता हो ।
(लेखक जेनरल प्राक्टिस ऐन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
बजेट रोकिँदा कतिपय योजनाहरु अघि बढ्न सकेनन् : सचिव राउत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषित धेरै कार्यक्रम बजेट रोक्का र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण अघि बढ्न नसकेको वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राउतले नीतिगत कामभन्दा बढी सानातिना कार्यक्रमहरुमा बजेट रोकिएको हुँदा समग्र नीतिगत कार्यान्वयनमा गम्भीर असर नपरे पनि धेरै काम समयमै अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक दबाब, समयमै काम अघि नबढ्न सक्नु र विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुका प्रमुख कारण बने । दोस्रो त्रैमासदेखि भने कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि पहिलो त्रैमासमा अत्यन्त न्यून प्रगति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ७४ बुँदामध्ये ५१.४ प्रतिशतमा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्छ । संघका अनुसार नयाँ सरकारका फरक प्राथमिकता, राजनीतिक उतार–चढाव, प्रशासनिक अस्थिरता र खुद्रा तथा कम प्राथमिकताका योजनामा गरिएको बजेट कटौतीले प्रत्यक्ष असर पारेको हो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, लगानी तथा वित्त, कृषि, सूचना प्रविधि र शिक्षा–रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम सबै क्षेत्र सुस्त रूपमा अघि बढेको उल्लेख छ । कानुनी सुधारतर्फ कम्पनी विधेयक २०८२ आंशिक रूपमा मात्र अघि बढेको छ भने एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता, बैंकमा स्वचालित खाता खोल्ने व्यवस्था जस्ता घोषणाहरू शून्य प्रगतिमा सीमित छन् । औद्योगिक क्षेत्रका भाडादर समायोजनसम्बन्धी घोषणा पनि आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा नघटाउँदा विवाद कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवन र मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रारम्भिक डीपीआर तथा पीपीपी मोडेलका तयारी मात्र भएको छ । उद्योग, कृषि र हाउसिङका लागि अतिरिक्त जग्गा खरीद विधेयक संसद विघटनपछि रोकिएको हुँदा त्यसमा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट सम्बन्धी काम केही अघि बढे पनि विदेशी लगानी, स्वेट इक्विटी व्यवस्था, ‘मेक इन नेपाल’ प्रवद्र्धन, खानी तथा खनिज अन्वेषण, भारतसँग डाटा आदान–प्रदान, कर कानून पुनरावलोकन, उद्योगका लागि विद्युत दर छुट जस्ता विषयहरूमा शून्य वा आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ ।
इन्धनमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि आंशिक प्रगति भएको भए पनि अन्य धेरै काम कागजमै सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तीन महिनामा पूर्ण रूपमा पूरा भएकामा ‘अधिकारिक आर्थिक सञ्चालक’ कार्यक्रम मात्रै रहेको संघले जनाएको छ। कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उल्लेखित औद्योगिक सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, नीति स्थिरता र उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हो भने नेपाल छिटो आर्थिक उचाइमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेको अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन नसकिए आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन, त्यसैले चलिरहेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी बजेटले स्पष्ट लक्ष्यसहित उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध एमालेको रिटमा आजदेखि सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट आज (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ हुने कार्यक्रम छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंसिर १० गते दायर गरेको रिट आज दिनको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा राखिएको छ। क्रम संख्या ‘छ’ मा परेकोले अन्य सबै मुद्दा टुंगिएपछि मात्र यसमा बहस सुरु हुनेछ। एमालेले रिटमार्फत सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको तथा सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकिएको तर्क रिटमा उल्लेख छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको भदौ २७ गतेको निर्णय, शपथ ग्रहण तथा त्यसपछिका सबै नियुक्ति र कार्यहरू बदर गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा अहिलेको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय, कार्यविधि र नियुक्तिहरू कानुनी आधारविहीन ठहरिने दाबी गर्दै एमालेले ‘गैरकानुनी सरकार’का नाताले सबै कार्य शून्य हुने माग राखेको छ। साथै प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उल्ट्याई तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश जारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
‘भदौ २४ गतेपछि भएको समयलाई शून्य अवधि घोषित गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियोस् र सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंगहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा रहून्,’ रिटमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्न तथा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउन सभामुख र संसद सचिवालयका नाममा पनि आदेश दिन माग गरिएको छ।
मधेशकी राप्रपा सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त
काठमाडौं । पार्टी निर्णय विपरीत एमाले सरकारमा मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मधेशकी सांसद कञ्चन बिच्छा पदमुक्त भएकी छन् । राप्रपाको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । यो सँगै उनको मन्त्री र सांसदको पद पनि गएको छ । कार्य परामर्श समितिमा भएको सहमति अनुसार बुधबार (आज) मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने भएकोले भोलि मात्रै पदमुक्तको सूचना टाँस गरिने छ ।
हाउस कल भएको दिन पदमुक्त गर्न नमिल्ने भएकोले बिहीबार सांसद बिच्छा बर्खास्त हुने सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिएकाछन् । बिच्छा कात्तिक २४ मा सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा वनमन्त्री बनेकी थिइन् । पार्टीले उनलाई फिर्ता हुन् भने पनि अटेर गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जवाफ समेत नफर्काएपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सांसदबाट फिर्ता बोलाउन सिफरिस गरेको थियो ।
सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर अकासिदो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाव, मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धि र मागमा देखिएको परिवर्तनले आन्तरिक बजारमा सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ५४ हजार १०० कायम भएको छ । आज चाँदीको मोल रु ११० ले बढेर तोलामा रु तीन हजार ६५५ निर्धारण भएको छ ।
मङ्गलबार सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ५३ हजार ३०० निर्धारण भएको थियो भने एक तोला चाँदी रु तीन हजार ५४५ मा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औंस सुन चार हजार २२६ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ५९ अमेरिकी डलरमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित, सर्यो मधेश प्रदेशसभा बैठक
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको बैठक तोकिएको भन्दा २ घण्टा ढिला सुरु भए लगतै सारिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २ बजे मात्र विश्वासको मत लिने अडान राखेपछि बैठक सारिएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयले विश्वासको मत लिन बुधबार बिहान साढे ८ बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो । ढिलो गरी बैठक सुरु गरे पनि मुख्यमन्त्री यादवसहित एमाले सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन् ।
तर, करिब साढे १० बजेसम्म मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव प्रदेश सभामा आएका छैनन् । विपक्षी दलका प्रदेश सांसदहरू बिहानै ८ः३० बजे आएर प्रदेश सभामा कुरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका समेत केही प्रदेश सांसदहरू आइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर हिजो साँझ बसेको सर्वदलीय बैठक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा दलहरूले आज बिहान ८ः३० बजे प्रदेश सभा बैठक राख्ने सहमति गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा पनि विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेअनुसार समय निर्धारण गरेपनि विपक्षी दलहरूको उक्साहटमा उपसभामुखले बिहान साढे आठ बजे नै समय तोकेको गुनासो गरे ।
‘विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिन पठाएको पत्र अनुसार समय निर्धारण गरिएको थियो। तर मैले पठाएको पत्र अनुसार नगरेर उपसभामुखले दलहरूको उक्साहटमा आज बिहानै प्रदेशसभा बैठक राख्नु भयो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री यादवकै अडान अनुसार आज दिउँसो दुई बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो । उपसभामुख ईशरले पुनः कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर मुख्यमन्त्री यादवले मागेकै समयअनुसार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश गरेपछि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफूलाई यसको औपचारिक रुपमा आदेशको प्रति प्राप्त नभएको बताउँदै प्रदेश सभाबाट प्रति ल्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूले अग्रसरता लिएको जानकारी दिएका थिए ।
‘विव्यस’ गठन नगरे अनुदान रोक्का गर्ने मन्त्री पुनको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) गठन नगरी मनोमानी ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अझै समिति गठन नगरेका पालिकालाई तत्काल व्यवस्था मिलाउन सूचना पठाइसकिएको छ । मन्त्री पुनका अनुसार एसएमसी गठन नगर्ने प्रवृत्तिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, पारदर्शिता र अभिभावकको विश्वासमाथि गम्भीर असर पर्न थालेको छ ।
‘विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘नियमअनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि सबै पालिकाले अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नैपर्छ ।’ मन्त्रालयले निर्देशन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई विद्यालयमा आउने संघीय अनुदान रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ । साथै, यस्ता पालिकाहरूको सूची संकलन भइरहेको र आवश्यक कारबाही अघि बढाइने मन्त्री पुनले बताए । यस्तै उनले अभिभावकहरूलाई पनि आफ्ना क्षेत्रमा भएका अनियमितताबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको मिति पुस २६–२८ गतेका लागि तोकेपछि पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कामले पुनः गति लिएको छ । यही प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ आज बुधबार बिहान ११ बजे ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्दैछ ।
समितिका संयोजक तथा महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठक आह्वान गरेका हुन् । लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै बनेको यो समिति महाधिवेशनको काउन्ट डाउनसँगै पुनः सक्रिय भएको हो । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही) का अनुसार बैठकमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण तथा दुवै प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।
पार्टीले केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकमार्फत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा सहजता र उदारता अपनाउने निर्णय गरेपछि समितिले सो निर्णयलाई तल्लो संगठनसम्म कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ । रसाइलीका अनुसार हालसम्म भएका कामहरू लिपिबद्ध गर्नेदेखि लिएर सदस्यता व्यवस्थापनको प्राविधिक पक्षलाई सक्षम बनाउनेसम्मका मुद्दा आजको बैठकको एजेण्डामा छन् । महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार पुस १२ गतेभित्र सबै तहबाट क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझिसक्नु पर्नेछ । यही कारण समितिको सक्रियता थप बढेको छ ।
महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार झण्डै नौ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये करिब तीन लाखले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । बाँकी सदस्यता अद्यावधिक गर्न समितिले आवश्यक संयोजन र निर्देशिका कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने बताइएको छ । थापाको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्यका रूपमा रहेका छन् । महाधिवेशनलाई क्रियाशील सदस्यता विवादबाट मुक्त राख्न र स्पष्ट, प्रमाणित सदस्यता दायरा तयार गर्न समितिको आज बस्ने बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
मधेश प्रदेश सभा बैठक बस्न ढिलाई, सुरक्षा व्यवस्था कडा
जनकपुर । मधेश प्रदेशमा विश्वासको मतको प्रक्रिया फेरि एकपटक अनिश्चित बन्दै गएको छ । बुधबार बिहान ८ः३० बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरु समयमै जनकपुरधामस्थित सभा भवन पुगे पनि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव उपस्थित नहुँदा बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन । विश्वासको मत पेश गर्नुपर्ने मुख्य एजेण्डा भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री नपुगेपछि सभाहलमा भेला भएका सांसदहरू प्रतीक्षामा बसिरहेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो मुख्यमन्त्री यादवले २ बजेको समय माग्दै पत्र पठाएका थिए । तर सर्वदलीय बैठकले त्यसअघि नै बुधबार बिहान बैठक डाक्ने निर्णय गरेपछि सत्ता पक्षमै आन्तरिक असमझदारी देखिएको छ । उक्त सर्वदलीय बैठक उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाइ भइरहँदा भवन परिसरमा सुरक्षा कडा पारिएको छ । तालिम प्राप्त कुकुरमार्फत सुरक्षा जाँच गरिएको छ, जुन जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा उपकरण जलाइएपछि अपनाइएको विधि हो । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री विश्वासको मतको प्रक्रियासँग जोडिएको संवेदनशील दिनमा यस्तो सुरक्षा जाँच गरिएको थियो । मधेश प्रदेशको हालको राजनीतिक अस्थिरताको मूलमा सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो । आदेश आएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीले आफूसँग आदेशको औपचारिक प्रति नआएको तर प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालयसँग सहयोग मागेको बताएका थिए । तर बिहानको बैठकमा उनको अनुपस्थितिले परिस्थिति झनै उल्झिएको छ ।
यसअघि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने अवस्था बनेपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर बर्दिवासस्थित होटलमा झिसमिसेमा गरिएको शपथले व्यापक विवाद खडा गर्दै दलहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । अब सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री यादव कहिले सभामा पुग्छन् र विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ । बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेका बेला प्रदेश सभाभित्र र वरिपरि राजनीतिक तनाव, प्रतीक्षा र अनिश्चितताको माहोल छ ।

कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा आज ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को औपचारिक घोषणा
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको आज (बुधबार) औपचारिक घोषणा हुँदैछ । प्रज्ञा भवन, कमलादी, काठमाडौँमा आज दिउँसो पार्टीको औपचारिक घोषणा हुन लागेको हो । सभा गर्न लागेको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री मन्त्री कुलमान घिसिङ रहने छन् । कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टि, मूल ध्येय र विस्तृत घोषणापत्र २०८२, औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्य योजनालाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने पार्टीको तयारी छ ।
पार्टीले यसअघि मंसिर १२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा दलहरूको भीडमा थप एक नयाँ दलको रूपमा मात्रै नभई उज्यालो सपना साकार पार्नसक्ने नेतृत्व, कार्यकुशलता र अनुभव भएको दाबी गरेको थियो । पार्टीले आम नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा गरेको नेतृत्व गर्ने बताएको थियो । जेन्जी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणार्थ परिणाममुखी संवादमार्फत एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ ।
ओखलढुङ्गामा पुनः महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्न एमालेको निर्देशन
विराटनगर । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालयले ओखलढुङ्गामा सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया बदर गर्दै नयाँ रूपमा पुनः निर्वाचन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । एकलौटी ढंगले प्रतिनिधि छानिएको भन्दै दर्ता भएका उजुरी, बहुसंख्यक इच्छुक उम्मेदवारको असहमति, पालिका कमिटीहरूका माग र प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्देशन उलङ्घन भएको निष्कर्षपछि निर्वाचन प्रक्रिया अस्वीकार्य ठहर गरिएको हो ।
केन्द्रीय कार्यालयले १६ मंसिरमा जारी पत्रमार्फत ओखलढुङ्गा जिल्ला कमिटीलाई सबै पालिकामा मतदान केन्द्र स्थापना गरी पाँच दिनभित्र पुनः निर्वाचन सञ्चालन गर्न भनिएको छ । यसका लागि आम सदस्यसम्म प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न तथा चुनावी तयारी पूरा गर्न स्पष्ट निर्देशन पनि दिएको छ । पुनः निर्वाचन सहज बनाउन प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राईसहित केन्द्रीय नेता विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीलाई समन्वय भूमिकामा तोकिएको छ ।
शनिबार सम्पन्न प्रतिनिधि छनोटमा जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै मतदान केन्द्र राखिएकाले निर्वाचन ‘एकलौटी’ भएको आरोप लगाउँदै आठमध्ये छवटा पालिका कमिटीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ओखलढुङ्गामा अम्बिरबाबु गुरुङ र यज्ञराज सुनुवार समूहबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेको अवस्थामा केन्द्रीय पार्टीले गरेको हस्तक्षेपलाई नैतिक व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक कदमका रूपमा लिएको बताइएको छ ।
यद्यपि सम्पन्न निर्वाचनमा ईश्वर पोखरेल समूहले ‘क्लिन स्विप’ गरेको घोषणा गरिएको थियो । १२ पदका लागि ४१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये खुलातर्फ अम्बिरबाबु गुरुङ, ज्ञानबहादुर खड्का, कमलप्रसाद न्यौपाने, अशोक थापा, राजीव कटवाल र केदारबाबु बस्नेत; महिलातर्फ इच्छाकुमारी गुरुङ, जुना विक, पशुपति गुरुङ र रमिला मगर श्रेष्ठ; युवातर्फ टिकाराम धमला र दलिततर्फ ज्यानु कालिकोटे निर्वाचित भएका थिए ।
कुल ७,१३५ मतदातामध्ये १,५१८ जनाले मात्रै मतदान गरेका कारण परिणामको वैधताबारे प्रश्न उठिरहेको थियो । यसअघि नै कोसी प्रदेश कमिटीले ओखलढुङ्गाको मतदान प्रक्रिया अस्वीकार्य भएको सार्वजनिक गर्दै त्यहाँ करिब १५ प्रतिशत मत खस्नुका साथै आन्तरिक विवाद नसल्किएको कारण परिणाम मान्य नहुने ठहर गरेको थियो । अब केन्द्रीय निर्देशनअनुसार पाँच दिनभित्र सबै पालिकामा मतदान केन्द्रसहित नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, जसपछि मात्र ओखलढुङ्गाका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागिताको लागि आधिकारिक रूपमा चयन हुनेछन् ।

मधेस प्रदेशसभा वैठक बस्दै, के होला मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशले राजनीतिक हलचल बढेपछि मधेस प्रदेशमा आज बिहानै प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्तुत हुन लागिरहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित सिंगो प्रदेशको राजनीतिक नजर अहिले जनकपुरमा केन्द्रित छ ।
उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरले दलगत सहमतिअनुसार बुधबार बिहान साढे ८ बजे बैठक बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गरेकी छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझ २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन बाध्यगत परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले अदालतको आदेश पत्र आफूलाई समयमै प्राप्त नभएकाले मंगलबार बिहानभित्र बैठक बोलाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । आदेश प्राप्त गर्न ढिलाइ भएकै कारण मंगलबार दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी उनले बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा बैठक आह्वान गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए ।
यद्यपि मंगलबार बेलुकै सर्वदलीय बैठकमा पुनः छलफल हुँदा आज बिहान साढे ८ बजेमै बैठक बसाल्ने सहमति बनेको उपसभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । दलगत सहमतिअनुसार नै पुनः आह्वान गरिएको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो सरकार कायम राख्ने कि ढल्ने भन्ने निर्णायक क्षण आउनेछ । प्रदेश राजनीतिक तरलताका बीच बसेको यस बैठकले मधेसको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै ७ दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालिसकेको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मधेश प्रदेशसभाको अंक गणित छ । एमालेसँग जम्मा २५ प्रदेशसभा सदस्य छन् जसमध्ये एक जना निलम्बित छन् । जबकि विश्वासको मत पाउनका लागि १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यता विपक्षमा रहेको गठबन्धनमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ८, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

एडमको शतकमा पोखराको जित, कर्णाली प्लेअफ समीकरणबाट बाहिरियो
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करणको प्लेअफ दौडबाट कर्णाली याक्स बाहिरिएको छ । आज (मंगलबार) पोखरा एभेन्जर्ससँग ३४ रनको हारसँगै कर्णाली लिग चरणको अन्तिम खेल बाँकी छँदै प्लेअफमा नपुग्ने समीकरण बनेको हो ।
मंगलबार भएको आफ्नो छैटौं खेलमा पोखरा एभेन्जर्ससँग पराजित हुँदै कर्णाली प्लेअफ दौडबाट बाहिरिएको हो । ६ खेलमा एक खेलमा मात्रै जित निकालेको कर्णाली प्लेअफबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ । पाँचौं खेलमा दोस्रो जित निकालेको पोखराले प्लेअफको सम्भावना कायमै राखेको छ । पोखरा एभेन्जर्सले दिएको २०२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली १९ ओभरमा १६७ रनमा समेटियो ।
कर्णालीका लागि ओपनर मार्क वाटले सर्वाधिक ५९ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । ओपनर प्रियांक पञ्चाल १६, जयकिशान कोल्शावाला ६, पवन सर्राफ १९, नजिबुल्लाह जद्रान २४, गुल्सन झा ९, कप्तान सोमपाल कामी १३, दीपेन्द्र रावत १०, विपिन शर्मा ० र युनिष सिंह ठकुरी एक रनमा आउट भए । नन्दन यादव ३ रनमा अविजित रहे ।
बलिङमा पोखराका ऋषि धमला र धनन्जय लक्षनले ३–३ विकेट लिए । किरण ठगुन्ना, सन्दीप क्षेत्री र कप्तान कुशल भुर्तेलले एकएक विकेट लिए । त्यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनाएको थियो ।
पोखराका लागि ओपनर एडम रोसिङटनले शतक प्रहार गरे । एडम ५८ बलमा १०८ रनमा अविजित रहे । जेसोन रोय ४६ र कप्तान कुशल भुर्तेल १८ रनमा आउट भए धनन्जय लक्षन २३ रनमा अविजित रहे । बलिङमा कर्णालीका मार्क वाट र गुल्सन झाले एकएक विकेट लिए ।
हर्क साम्पाङको पार्टीको मुख्य सिद्धान्त ‘हर्कवाद’
विराटनगर । श्रम–संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले आफ्नो राजनीतिक दर्शन ‘हर्कवाद’ लाई औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गर्दै पार्टीको पूर्ण अवधारणा, नीति तथा दीर्घकालीन शासन मोडेल प्रस्तुत गरेका छन् ।
मंगलबार धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा विराटनगरमा गरिएको बृहद् सार्वजनिक कार्यक्रममा साम्पाङले देश निर्माणको आधार ‘अनिवार्य श्रम, श्रमदान र स्वदेशी उत्पादन’ हुनुपर्ने स्पष्ट गर्दै ‘प्रकृति–संस्कृति–प्रविधिको समन्वित विकास’ नै हर्कवादको मूल आत्मा भएको बताए ।
साम्पाङका अनुसार समाजमा व्याप्त अभाव, गरिबी, विभेद र त्यसबाट जन्मिने द्वन्द्व, अशान्ति तथा विनाशको अन्त्य केवल श्रम र सामूहिक श्रमदानको संस्कारबाट सम्भव छ । पहुँच र शक्तिको प्रभावमा हुने असमान विकासलाई अन्त्य गरी गाउँ–घर केन्द्रित योजना, स्थानीय उत्पादन र श्रममूलक सहभागिताले मात्रै समृद्धि देखिने उनले दाबी गरे । उनको भनाइमा, ‘देशको ढुंगामाटोमा श्रम रोपेर स्वाधीनता र समृद्धिको भविष्य फलाउने सूत्र नै हर्कवाद हो ।’
शासकीय मोडेल : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति
पार्टीले कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष र अधिकतम दुई कार्यकाल ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति फरक जाति तथा लिङ्गका अनिवार्य ।
राष्ट्रपति चाहे विज्ञ, चाहे सांसद, जसलाई पनि लिन सक्ने गरी लचिलो मन्त्रिपरिषद् ।
सांसद मन्त्री बनेमा सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था ।
संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक संरचना ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी प्रतिनिधित्व
खसआर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने पार्टीको योजनामा छ । प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको अनुपातमा १०० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव समावेश छ ।
राष्ट्रियता, सुरक्षा र परराष्ट्र नीति
पार्टीले भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली सेनालाई सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बताएको छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम ।
विवाह आधारित नागरिकता पाँच वर्ष बसाइ र पुरानो नागरिकता त्यागेपछि मात्र ।
देशभर क्रियाशील सबै आइएनजिओ खारेज गर्ने कडा एजेन्डा ।
शिक्षा : हप्तामा ३ दिन पढाइ, ४ दिन उत्पादन–सिर्जनामा लगानी ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्दै हप्तामा तीन दिन मात्र अध्यापन र चार दिन उत्पादन, निर्माण तथा साहित्यिक गतिविधिमा लगाइनेछ ।
१२ कक्षासम्म खाना पकाउने र लुगा सिउने जस्ता जीवनपयोगी सीप अनिवार्य ।
१२ कक्षा पछि अनिवार्य सैनिक तालिम, त्यसपछि मात्र उच्च शिक्षा ।
शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन नदिने व्यवस्था ।
जेन–जी पुस्ताका गुनासो सुन्न ‘युवा आयोग’ गठन ।
अर्थतन्त्र र श्रम : ‘एक गाउँ, एक उद्योग’ र ‘एक घर, एक स्वरोजगार’
श्रम–संस्कृति पार्टीले श्रमलाई आर्थिक विकासको मूल चालक मान्दै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने बताएको छ ।
धनीबाट बढी कर, गरिबलाई संरक्षण ।
सबै नागरिक श्रमदानमा सहभागी ।
‘एक गाउँ एक उद्योग’ र ‘एक घर एक स्वरोजगार’ कार्यक्रम ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, सरकारी खर्च मितव्ययी ।
श्रम गर्नेहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गरिबलाई गास–बास–कपासको ग्यारेन्टी ।
निःशर्त मात्र विदेशी लगानी स्वीकार ।
सुशासन, धर्मनिरपेक्षता र प्रशासनिक सुधार
राज्य धर्मनिरपेक्ष रहने तर कसैलाई करकापमा धर्म परिवर्तन गर्न नदिने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ ।
पत्रकार, सरकारी कर्मचारी र न्यायालयलाई गैरराजनीतिक बनाइनेछ ।
गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा मात्र होइन, जागिर नै खोसिने कडा अनुशासन ।
सरकारी बैठक तथा निर्णय प्रक्रियालाई खुलेर लाइभ प्रसारण गर्ने पारदर्शिता ।
हर्क साम्पाङले प्रस्तुत गरेको ‘हर्कवाद’ आधारित शासन मोडेल देशको समृद्धि, समानता र श्रम–संस्कृतिमा आधारित नवीन वैकल्पिक राजनीतिक धारा भएको दाबी पार्टीले गरेको छ ।
कुलमानको चुनाव चिह्नबारे ओलीको कटाक्ष : फ्युज गएको चिम
काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक अवस्था सुधार्नु पर्ने बताएका छन् । एमालेको वन तथा वातावरण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले देशमा राजनीतिक मुहान बिग्रिएको बताएका छन् ।
उनले उज्यालो नेपाल पार्टीप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘हिपोक्रेसीको कस्तो जमाना छ । ओहो उज्यालो नेपाल, सिम्बोल पनि चिम राख्ने । फ्युज गएको चिम । कति साह्रो नेपाली जनतालाई यस्ता यस्ता अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । यस परिस्थितिलाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
ओलीले अहिलेको सरकारले देशको स्वार्थलाई मासेर अराजकता, वितण्डा र आगजनी फैलाएको टिप्पणी गरे। देशलाई सही ट्रयाकमा फर्काउन संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको पनि दोहोर्याएका छन् । उनले भने, ‘अवैध र अनधिकृत रूपमा सिफारिस गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध बोल्न नसक्ने हो भने नेपाली डिक्सनरीबाट ’सत्य’ भन्ने शब्द डिलिट गर्नुपर्छ ।’
पाकिस्तानमा नोभेम्बर महिनाको मुद्रास्फीति ६.१ प्रतिशत पुग्यो
इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा नोभेम्बर महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि वार्षिक रूपमा ६.१ प्रतिशत पुगेको पाकिस्तान तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । उक्त दर अक्टोबरमा दर्ता भएको ६.२ प्रतिशतभन्दा हल्का कमी हो ।
विभागका अनुसार महिनाभरि आधारमा उपभोक्ता मूल्य ०.४ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि अघिल्लो महिनामा १.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
ग्रामिण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति वार्षिक रूपमा ६.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अक्टोबरमा भएको ६.६ प्रतिशतभन्दा केही कम भए पनि गत वर्षको सोही महिनामा दर्ता भएको ४.३ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । महिनाभरि आधारमा ग्रामीण मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको २.३ प्रतिशत वृद्धिभन्दा निकै कम हो ।
आवश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मापन गर्ने संवेदनशील मूल्य सूचकाङ्क नोभेम्बरमा वार्षिक रूपमा ४.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो दर अक्टोबरको ४.८ प्रतिशत तथा गत वर्षको ७.३ प्रतिशतभन्दा कम हो । महिनाभरि आधारमा यस सूचकाङ्कमा ०.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ०.९ प्रतिशत वृद्धिभन्दा कम हो ।
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बुधबार दिउसो २ बजे विश्वासको मत लिने गरि व्यवस्था गर्न प्रदेश सभामा पत्र पठाएको जानकारी दिएका हुन् ।
यादवले आफुले विश्वासको मत पाउने दाबि गर्दै आफुले बुधबार विश्वासको मत लिने बताएका हुन् । यादवले आफुले सर्वोच्चको आदेश नपाएपछि आफ्नै अनुरोधमा प्रतिलिपि मगाएर विश्वासको मत लिन बैठक राखिदिन प्रदेश सभालाई आफुले पत्र लेखेको बताएका हुन् ।
उनले आफुले दलहरुसँग छलफल मै रहेको र भोली बिहानसम्म दलहरु पनि विश्वासको मत दिने नदिने स्पष्ट हुने बताएका छन् ।
पाकिस्तानमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय प्रतिशतले बढ्यो : डब्ल्यूएचओ
इस्लामाबाद(पाकिस्तान) । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्ल्यूएचओ)ले पाकिस्तानको पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा ह्युनन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस (एचआईभी) को महामारी बढेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो १५ वर्षमा नयाँ सङ्क्रमण २०० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ । सन् २०१० मा १६ हजार एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएकोमा २०२४ मा यो सङ्ख्या बढेर ४८ पुगेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।
यो जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० र युएनएड्सले विश्व एड्स दिवस मनाउन आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरू विच सार्वजनिक गरेको हो ।
एचआइभीले विगतमा मुख्यतया उच्च जोखिममा रहेको मानिसहरुलाई असर गरेको भएता पनि हाल बाबालीका र वृद्धवृद्धा लगायत समग्र समुदायलाई असर गरिरहेको जनाइएको छ । मुख्यतया असुरक्षित रक्त आदान प्रदान इन्जेक्शन, सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा कमी, असुरक्षित यौन गतिविधि लगायतका कारणले एचआइभी को सङ्क्रमण बढ्दै गएको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
डब्लुएचओ र युएनएड्सले पाकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मिलेर यो दिवस मनाउन सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक आयशा इसानीले यो रोगलाई एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउदै यसमा समुदाय र स्वास्थ्य नियामक अधिकारीहरू संलग्न हुनुपर्ने बताएका छन् । इन्जेक्सन र रगत संक्रमणमा असुरक्षित अभ्यासहरू हटाउन सामूहिक प्रयासहरू आवश्यक रहेको बताउदै उनले चिकित्सकहरूलाई पनि संलग्न गरी पाकिस्तानी नागरिकलाई स्वस्थ र एचआईभी मुक्त भविष्य प्रदान गर्ने बताएका छन् ।
पाकिस्तानमा करिव तीन लाख ५० हजार व्यक्तिहरू एचआईभी सङ्क्रमित भएर बाँचिरहेको भएता पनि ८०५ प्रभावितलाई उनीहरुको आफ्नो स्थितिको बारेमा अन्जान रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो दशकमा, पाकिस्तानमा एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) प्राप्त गर्ने एचआईभी सङ्क्रमितहरुको संख्या आठ गुणाले बढेको तथा सन् २०१३ मा करिब छ हजार ५०० बाट २०२४ मा ५५ हजार ५०० पुगेको जनाइएको छ ।
एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी केन्द्रहरूको सङ्ख्या पनि सन् २०१० मा १३ बाट बढेर सन् २०२५ मा ९५ पुगेको जनाइएको छ । सन् २०२४ मा, डन पत्रिकाले एड्स रोगका कारण एक हजार १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरेको थियो ।
पछल्लो समयमा नयाँ केशहरमा वृद्धि हुनुका साथै बच्चाहरूमा समेत यो रोगले असर गरेको जनाइएको छ भने एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिममा बाँचिरहेका ०–१४ वर्षका ३८ प्रतिशत बच्चाहरूले मात्र उपचार प्राप्त गरिरहेको डनले जनाएको छ ।
रोसिङटनको शतकमा पोखराले कर्णालीलाई दियो २०२ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा पोखरा एभेन्जर्सले कर्णाली याक्सलाई २०२ रनको लक्ष्य दिएको छ । टीयु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाउदै २०१ रन बनायो ।
यस क्रममा पोखराका आडम रोसिङ्टनले शतक प्रहार गरेका छन् । उनले १८ ओभर ६ बलमा कर्णाली याक्सका नन्दन यादवलाई चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गरे । यस क्रममा उनले ११ चौका र छ छक्का प्रहार गरे ।
त्यसैगरी, जेसन रोयले पोखराका लागि ४६ रन बनाए । ३४ बलको सामना गरेका उनले दुई चौका र तीन छक्का प्रहार गरे ।
कर्णालीका नन्दन यादव र मार्क वाटले समान एक विकेट लिए ।
पारिवारिक कथामा आधारित चलचित्र ‘हर्ष’ देशभर प्रदर्शित
काठमाडौं । पारिवारिक कथामा आधारित चलचित्र ‘हर्ष’ यही मङ्सिर १२ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनरत छ ।
अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने र अभिनेत्री वर्षा राउत रहेको उक्त चलचित्रको निर्देशक एकता पौडेलले हुन् ।
स्वर्गीय निर्देशक शिव रेग्मीको भाञ्जीसमेत रहेको निर्देशक पौडेलले पहिलो निर्देशकीय चलचित्रमा सामाजिक विषयलाई स्थान दिएको बताए । ‘मसँग रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी पटकथामध्ये ‘हर्ष’लाई छनोट गरेँ । चलचित्रको कथावस्तु र पात्रसँग दर्शक जोडिनेमा विश्वस्त भएर नै मैले सामाजिक विषय रोजेकी हुँ’, निर्देशक पौडेलले भने ।
उनले पछिल्लो समय समाजमा रहेका नकारात्मक र सकारात्मक पक्षलाई चलचित्रमा समेटेर राम्रो सन्देश दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो चलचित्र पारिवारिक हो, संवेदनशील विषयवस्तुसहित मन छुने कथा उजागर गर्न प्रयास गरेकी छु । आगामी समयमा यसको प्रभाव पक्कै पर्छ भन्ने लागेको छ । चलचित्रमा उठाइएका विषयमा सार्वजनिक बहस हुन आवश्यक छ । चलचित्रले जटिल सिद्धान्तजस्तो होइन, सरल तर प्रभावकारी शैलीमा मनोरञ्जनसहित कुरा भन्छ ।’
नेपाली समाजमा वंश निरन्तरताका क्रममा अवरोध आउँदा परिवार र समाजले गर्ने प्रतिक्रिया तथा त्यसले सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक दबाबलाई चलचित्रमा देखाएको छ । अभिनेत्री वर्षा राउत चलचित्रमा बुहारीको भूमिकामा छन् । ‘केन्द्रीय भूमिका भएपछि दर्शकले मेरो अभिनयलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नुभएको जस्तो लागेको छ । अघिल्ला चलचित्रको तुलनामा सुधार गरेको प्रतिक्रिया पाएकी छु, दर्शकले समाजको एउटा देखाउनै पर्ने कथा भनेर तारिफ गर्नुभएको छ’, अभिनेत्री राउतले स्पष्ट गरिन् ।
उक्त चलचित्रमा अभिनेत्री राउतसँगै खगेन्द्र लामिछाने, निर शाह, सन्तोष पन्त, शर्मिला मल्ल, माओत्से गुरुङ, विशाल पहाडी, निमा पाण्डे, लुनिभा तुलाधर, अंशु महर्जन, रेनु प्रधान, सुवर्ण थापा, श्रृष्टि महर्जनलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
कर्णालीविरुद्ध पोखरा एभेन्जर्सका ओपनर एडम रोसिङटनको शतक
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करणमा पोखरा एभेन्जर्सका ओपनर एडम रोसिंटनले कर्णाली याक्सविरुद्ध शतक प्रहार गरेका छन् ।
मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर ब्याटिङमा आएको पोखराका रोसिंटनले कर्णालीविरुद्ध ५५ बलमा १०० रन पूरा गरेका हुन् । यसक्रममा उनले ११ चौका र ६ छक्का प्रहार गरेका छन् ।
योसँगै रोसिंटन एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा शतक बनाउने दोस्रो ब्याटर बनेका छन् । यसअघि कणालीका मार्क वाटले लुम्बिनी लायन्सविद्ध शतक बनाएका थिए ।
जारी खेलको १९औँ ओभर समाप्त हुँदा पोखराले एक विकेट गुमाएर रन बनाएको छ । रोसिंटनसँगै क्रिजमा रहेका धनञ्जय लक्षण १४ रनमा खेलिरहेका छन् ।
महाधिवेशनमार्फत जनता एमालेको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौ: शंकर पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा सहभागी हुने सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
मंगलबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले मंगलवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम भक्तपुरका सल्लाघारीस्थित तीनकुनेमा आगामी मंसिर २७ गते हुँदैछ । सो सभालाई एमालेले प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको उत्कर्ष र उत्सवको रुपमा मनाउन चाहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
‘हाम्रो पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनको उदघाटन सत्र भक्तपुर सल्लाघारीको तीनकुने चौरमा नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक जमघट भएको समारोहको रुपमा आयोजना गर्न चाहन्छौँ । वास्तवमा नेपालका प्रमुख दलहरुसँग जनता छ कि छैनन् भन्ने कुराको सन्देश हामी त्यो सभाको माध्यामबाट दिन चाहन्छौँ,’ पोखरेलले भने ।
उनले सो सभामार्फत एमालेले ठूला दलहरुको पक्षमा जनमत छन भन्ने सन्देश दिन चाहेको पनि स्पष्ट पारे । महासचिव पोखरेलले सो सभामा जनता, लोकतन्त्र र देशभक्तिको पक्षमा रहेकाहरु सबै उपस्थित हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
‘त्यो प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको पनि उत्कर्ष हुनेछ । र त्यो हाम्रो पार्टी जीवनको एउटा उत्सव हुनेछ । संघर्ष र उत्सवको एउटा क्लाईमेक्सको रुपमा त्यो सभालाई हामीले बनाउन खोजिराखेका छौ । म देशभरका जनताका पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, देशभक्तिका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेकपा एमालेको त्यो उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
एआईले धनी–गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने चेतावनी
बैङ्कक । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम(युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ ।
मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । “हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ”, उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन् ।
एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ ।
तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ ।
युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् ।
अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् ।
सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ—एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् ।
धमाधम ठेक्का तोड्न थालेपछि सरकारसँग निर्माण व्यवसायी रुष्ट
काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ। सडक विभागले मात्रै अहिले विभिन्न डिभिजन, योजना कार्यालयमार्फत २ सय २९ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यि ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीहरूसँग समयमै काम नसकिनुको कारण पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गतका २५ सहित ३८ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार अलपत्र ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्ने शिर्षकमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन आह्वान गरिने गरिएको छ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले सूचना निकालेर स्पष्टीकरण माग गरेपछि पनि काम शुरु गरेका छन्। त्यस्ता आयोजनाहरुको ठेक्का तोडिएको छैन, जवाफ नपठाएर सम्पर्कबिहीन बनेकाहरुको धमाधम ठेक्का तोडिएको छ।
अझै पनि रुग्ण ठेक्कामा केही तोड्ने प्रक्रियामा रहेका र केहीमा काम अघि बढेको खड्काको जानकारी दिए। खड्काले विगतमा राजनीति भएका कारण ठेक्का अघि बढ्न नसकेको भए त्यतिबेलै निर्माण व्यवसायीले कामको जिम्मेबारी नलिन सक्थे, ठेक्का तोड्ने अधिकार पनि उनीहरुमा पनि थियो। अनेक बहानामा आयोजनाहरु अड्काएकै कारण एक्सनमा उत्रनु परेको उनले बताए।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले भने–‘कर्मचारीको कारणले काम निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्नेकुरा हो भने १५ दिने जुन स्पष्टीकरण छ, त्यसमा निर्माण व्यवसायीले स्पष्टीकरण दिनसक्छन्। कतिपय त्यो अवस्था पनि होला। चित्तबुझ्दो जवाफ भए थप समय दिएर ठेक्का अघि बढेका पनि छन्। चित्तबुझ्दो जवाफ निर्माण व्यवसायीले दिँदा दिँदै पनि ठेक्का तोडिएका छन् भने उनहरु न्यायका लागि अदालतमा जान पनि सक्नुहुन्छ।’
उनले थपे, ‘हामीले अहिले ठेक्का तोडेका भनिएका विशुद्ध निर्माण व्यवसायीको हो। निर्माण व्यवसायीहरुले आधारभूत शर्त पूरा नगरेकाहरुको तोडिएको हो। निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि त्यसखालको रिर्सोस मोभिलाइज नभएका, वषौँदेखि ठेक्का अलपत्र परेका, पब्लिकले समयमै प्रयोग गर्न नपाएका आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यदी सडक कार्यालयहरुबाट मर्कामा परेकाहरुको ठेक्का तोडिएको छ भने न्यायका लागि जान सक्नुहुनेछ। ३३ ओटा ठेक्का अहिले तोडिसकिएको छ। त्यसमा सडक पुलहरु पर्छन्। त्यो सहित ३८ ओटा ठेक्का तोड्ने भनेर विभागमा फाइल आइपुगेको छ। कुल २२९ ओटा किन नतोड्ने भनेर सूचना जारी गरिएको छ।’
निर्माण व्यवसायीहरु भने सरकारले व्यवस्थापन नगरि हचुवाकै भरमा ठेक्का तोडेको भन्दै आक्रोशित छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
उनकाअनुसार अहिले जतिपनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको छ। ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ।
अध्यक्ष सिंहले भने–‘सबैभन्दा पहिल सरकारले ठेक्काहरु रुग्ण किन हुनुपुग्यो त्यसको कारण खोज्नुपर्छ। कारण पत्ता लगाइ त्यसको निराकरण खोज्नुपर्छ। अहिले जतिपनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको छ। ८० प्रतिशत भन्दा बढि सरकारी कर्मचारीको कारणले भएको छ। सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता र जवाफविहीनताका कारणले आयोजना रुग्ण बनेका छन्। कानूनी राज्यको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ।’
सिंहले थपे,‘यो राज्यमा कानुन निर्दोलाई मात्रै लाग्छ, सरकारी पक्षले १२/१५ वर्ष सम्म ठेक्का सम्पन्न नहुँदा उहाँहरु किन कारबाहीको दायरामा आउनुभएन। सार्वजनिक नियमावलीको पटकपटक संशोधन भयो र हरेक संशोधनमा ऐन, कानून, नियमलाई पालना नगर्ने अधिकारीहरु कानूनको दायरामा पर्छन् भन्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म ठेक्का अन्त्य नभएर रुग्ण भए व्यवस्थापन गर्ने नाममा अहिले अन्त्य गर्ने काम भएको छ, यो स्थीतिमा पुर्याउने अधिकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
सिंहकाअनुसार आयोजना रुग्ण बन्नुको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन्। उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ। काम नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर, कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। वास्तविक रुपमै ठेक्काहरुलाई रुग्ण बनाउने काम गर्नेहरुलाई सरकारले कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ।
हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले दिएका निर्देशन पालना सरकारी अधिकारीहरुले गर्दा पनि आयोजनाहरु रुग्ण बनेको सिंहको बुझाइ रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई सरकारी कर्मचारीहरुले नै पालना नगरेकाले अहिले समस्या बिकराल बनेको सिंहले बताए।
केशरमहलमा कारको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु
काठमाडौं । केशरमहलमा कारको ठक्करबाट पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ । साथै कारले ड्युटीमा रहेको ट्राफिक प्रहरीलाई ठक्कर दिएको छ,भने दुईजना घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेमा ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा कार्यरत ट्राफिक हवल्दार पशुराम ठाकुर र कार चालक काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्ने ६६ वर्षीय सुरेश राज कालिका छन् ।
मृतक अन्दाजी ३० वर्षका पुरुष रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको पहिचान खुलेको छै ।घाइतेमध्ये ट्राफिकको दुवै खुट्टा र छातीमा चोट लागेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका एसपी नरेशराज सुवेदीले बताए ।
मृतकलाई भने बोल्न नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएको थियो । घाइते सबैलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा लगिएको थियो । ट्राफिकलाई भने त्यहाँबाट रेफर गरेर प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ ।
केशरमहल चोकमा दक्षिण गेटतफृबाट केशरमहलतर्फ जाँदै गरेको बा। प्र.०१–०३० च २३४८ नम्बरको नेटा इभी कार अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको थियो । ट्राफिक र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर उक्त कार ड्रिम गार्डेनको पर्खालमा ठोक्किएको थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मंसिर २० गते जनकपुरधाममा एकताको सन्देश सभा गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मंसिर २० गते जनकपुरधाममा एकताको सन्देश सभा गर्ने भएको छ ।
१६ वटा विभिन्न राजनीतिक दलहरु मिलेर बनेको नेकपाले जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीमा मंसिर २० गते एकताको सन्देश सभा गर्न लागेको हो ।
सांगठनिक सुदृढिकरण तथा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी स्वरुप नेकपाले विभिन्न प्रदेशहरुमा पुगेर शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा एकताको सन्देशसभा गर्न लागेको नेकपाका नेता महेन्द्रराय यादवले जानकारी दिए । उनले सन्देश सभामार्फत एकता प्रकृयालाई सुदृढ बनाउनुका साथै फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिने बताए।
८ वटै जिल्लामा सहजकर्ता खटाएर अमासभामा सहभागी हुनका लागि आम नागरिकलाई सहजीकरण गरिएको उनले बताए । सन्देश सभामा ४० हजार बढीको ८ वटै जिल्लाबाट सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।
सभामा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादव लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
रुस र अमेरिकाद्वारा आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्ने चेतावनीले बढ्यो चिन्ता
भिएना । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ । यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।
अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो । त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश—विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
– सन्धिबाट स्थापित मानकमाथि जोखिम –
सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो । त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी)संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो ।
हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो ।
सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन(सिटिबिटिओ) को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो–आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ । सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ ।
– परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा –
आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण–स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू—विशेषतः चीन र भारत—लाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ ।
सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो । कुल दुई हजार जति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए ।
– वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका –
तनाव बढ्दै जाँदा सिटिबिटिओको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ । कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो ।
छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो ।
– सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन् –
ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गरेका थिए भन्ने अस्पष्ट छ । अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन् । सिटिबिटस्ले शून्य–उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ ।
आत्म–निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन् ।
तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम–उपजका हाइड्रो–न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ । प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ ।
तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो ।
मधेस सरकारबारे सर्वोच्चको फैसलामा ओलीको प्रश्न : कुन धाराको आधारमा यस्तो आदेश ?
काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक जटिलतामाथि सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको वन तथा वातावरण विभागद्वारा च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको आदेश संविधानसँग मेल नखाने दाबी गर्दै खुला प्रश्न गरे, ‘संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ, सर्वोच्चले २४ घण्टाको ? कुन धाराको आधारमा यस्तो आदेश आयो ?’
ओलीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक समय पूरा हुन चार दिन बाँकी हुँदाहुँदै अदालतले अत्यन्त न्यून समयसीमा तोक्नु आश्चर्यजनक र संविधानविपरीत छ । उनले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै मनपरी समयसीमा तोक्ने अभ्यासले न्यायिक मर्यादामै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘चार दिनपछि एक महिना पुग्दैछ, तर सर्वोच्च २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनू भन्छ । संविधानभन्दा माथि कसरी आदेश जान्छ?’
यससँगै ओलीले पछिल्ला केही निर्णयहरूमा अदालतले कानूनभन्दा व्यक्तित्व, राजनीतिक र संगठनगत झुकावका आधारमा फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले न्यायिक निष्पक्षतामा जनआस्था कमजोर हुने खतरा छ । तर विवादका बीच उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान कायम रहने र जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । तर परिस्थिति, मान्छे वा अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बस्नु हुँदैन । संविधान र कानूनी मर्यादा अनुसार सबैले चल्नु पर्छ ।’ मधेश प्रदेश सरकारको टिकाउ र बहुमतसम्बन्धी विवादले राजनीतिकतरह ठूलो तानातान चलिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेश र त्यसप्रति प्रमुख राजनीतिक नेताको असन्तुष्टिले विषयलाई थप चर्काएको छ ।
मधेश सरकार विवादमा सर्वोच्चको आदेशबारे ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै :
म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु । संविधानको धारा १६८ को प्रदेशस्तरमा भन्ने हो भने धारा २ को होस् वा ३ को होस् वा ५ को होस् । ती सरकारहरूमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकी होला । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ ।
तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर, मेरो आग्रह के हो भने अदालतबाट पनि खुद आफ्नै, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वान्छनिय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला होइन, संविधान कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधान विपरीतको फैसला, सधैँ नेकपा एमालेको भागमा पर्छ यस्तो फैसला चाहीँ । यो मैले कुनै अदालतप्रति मानमर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगबस ल्याएको मात्र हो ।
कांग्रेसले उम्मेदवार छनोटमा कडाइ गर्दै, तोक्यो १० योग्यता र मापदण्ड
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । पार्टीले मातहतका सबै संरचनालाई परिपत्र जारी गर्दै सामाजिक विसंगति वा आपराधिक स्वरूपका दोषसिद्ध केसमा परेका व्यक्तिलाई कुनै परिस्थितिमा पनि उम्मेदवार सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बालश्रम लगायत सामाजिक कुसंस्कार वा वेथितिसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिहरू कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले यसलाई उम्मेदवार हुनुका १० आवश्यक योग्यता मध्ये एक प्रमुख मापदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गतेको बैठकपछि जारी गरिएको निर्देशनअनुसार प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूलाई प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रकारका प्रतिनिधि सभा सदस्यका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको नाम तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य सिफारिस गर्न भनिएको हो । निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेकाले प्रक्रिया तीव्र पार्न पार्टीले संगठनलाई आदेश दिएको छ ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश कार्यसमितिलाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) अनुसार जिल्लाबाट संभावित नामावली संकलन गर्न र प्रत्येक सिटका लागि तीन–तीन जनाको नाम सहमति या बहुमतका आधारमा केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ । यस्तै, फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै तर्फको सिफारिस प्रक्रिया पनि समान कडाइका साथ पूरा गर्न भनिएको छ ।
परिपत्रमा प्रदेश समितिहरूले ०८२ मंसिर मसान्तभित्र राष्ट्रिय सभाका लागि तोकिएको संख्याअनुसार तीन–तीन नामका प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीले उम्मेदवार छनोटलाई पारदर्शी, सक्षम र नैतिक प्रतिबद्धता भएको व्यक्तित्वद्वारा भरिनुपर्ने बताउँदै आगामी चुनावका लागि आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
यस्ता छन् १० शर्त तथा योग्यता
१) नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३० बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने ।
२) जातीय विभेद, घरेलु हिंसा, बाल श्रम वा अन्य कुनै पनि प्रकृतिका सामाजिक विसंगतिमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।
३) २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
४) प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
५) तोकिएको उम्मेदवारको संख्याभन्दा बढी नाम सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
६) प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्य पद मध्ये कुनै एक व्यक्ति एक पदका लागि मात्र सिफारिश गर्नु पर्नेछ ।
७) प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेवारको लागि तेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी पेस गर्नु पर्नेछ ।
८) प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फका सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपी, मतदाता नामावली नाम समावेश भएको निस्सा, उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रबाट तोकिएको प्रतिवद्धता पत्र र निर्वाचन आयोगले तोकेको स्वघोषणपत्र, उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण र सो घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरण फारममा हस्ताक्षर गरेको हुनु पर्नेछ ।
९) २०७९ मा सम्पन्त स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
१०) पार्टी विधानको धारा ६९ बमोजिम पार्टीका क्रियाशील सदस्य, विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तोकिए बमोजिमको सहयोग रकम (लेवी) तोकिए बमोजिमको पार्टी निकायमा अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ । सहयोग रकम (लेवी) नबुझाउने त्यस्ता कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका २७ निर्णय (सूचीसहित)
काठमाडौँ । सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्का बैठकले यो निर्णय गरेको हो । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको छ । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हेर्नुस् यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरु

