Author: nepalone

बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रमुख पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई कतिपयले भनेका छन्- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रारम्भिक कदम हो । कतिपयले यसको प्रशंसा गरिसकेको अवस्था छ। कतिपयले भने विरोध गरेका छन् ।

अर्को, बालेन सरकारका १६ जना मन्त्रीको ८०० तोला सुन देखिनु र  करोडौं मौज्दात देखिएपछि सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक वृत्तबाट उठिरहेको छनि ? ।

यो सँगै २३ गतेको घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध ज्यान सम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा २४ गतेको घटनामा अब के हुन्छ?

बालेन सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र १२ वटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार अगाडि बढ्दा के पाँच वर्षमा साँच्चै नेपाल बन्छ? यिनै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद समीक्षा बास्कोटासँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :-

000

बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जसरी रफ्तार बढाउनुभएको छ, यो रफ्तारको आधारमा ५ वर्षभित्रमा तपाईँहरूले बनाउने भनेको नेपाल बन्छ ?

सर्वप्रथम त हामीले काम गर्ने शैलीलाई अहिले जुन रफ्तार भनिएको छ, अहिलेसम्म कसैले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि नगर्दिएकोले यसलाई अलि ‘स्पिड’ भनेर भनिरहेका छन् । यो ‘स्पिड’लाई ‘मेन्टेन’ मात्र गर्‍यौँ भने हामीले आगामी ५ वर्षमा गर्ने भनेका कामहरू गर्न सक्छौं। अर्को, धेरै विषय किन नभएको रहेछ भन्दाखेरि गर्ने भन्ने तर कसैले नगर्ने । भोलि, पर्सि भन्दै सार्दैसार्दै यत्तिकै थाति राख्ने । कति कामहरू त यस्ता छन्, जसलाई मन्त्रालयले सानो निर्णय गर्दिनाले, कहीँ अल्झिएका बाटाहरू फुकाइदिनाले महिनौँ-दशकौँदेखि अल्झेका कामहरू पनि सरक्क भए। स्थानीय निकायमा जो प्रशासकीय अधिकृतहरू नभएर रिक्तताको अवस्था थियो। मन्त्रालयले सबैलाई खटाएर पठाइदिएपछि त्यो भइहाल्यो। हरेक व्यक्ति सिंहदरबार त्यसकै लागि धाउनै परेन के। गर्नुपर्ने काम पनि राजनैतिक भागबण्डाका लागि अड्काएर राखेका थिए। त्यो काम नअडकिँदाखेरि काम सरक्क हुने भयो र यही रफ्तारमा जाँदाखेरि हामीले अल्पकालिन रूपमा र दीर्घकालिन रूपमा गरिनुपर्ने कामहरू थालनी गर्छौं र अबको १० वर्षमा भनेको लक्ष्यसम्म पुगिहाल्छौं।

त्यसको प्रारम्भ भइसकेको हो ?

प्रारम्भ भयो कि भएन भनेर तपाईं आफैँले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ र नागरिकले यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् भने हामी नयाँ परिवर्तनको ‘एरा’मा पुग्यौं, युथहरूको ‘एरा’मा पुग्यौं। तपाईं मन्त्रीमण्डलको आकार हेर्नुस्, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको नम्बर हेर्नुस्, उहाँहरूको अहिलेको स्थिति हेर्नुस्। यो १५-२० दिनमा एउटा रफ्तार पक्रिएको छ, एउटा ट्रयाक पक्रिएको छ। नयाँ व्यक्तिहरू भर्खरका युवा छन्, के गर्लान् भन्ने थियो, अहिले त ए ! ठीक गरिरहेका छन् भनेर चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ । नागरिकको अपेक्षा बढी राखेको, नागरिकको ओनरशिप फिल भएको हिसाबले हामी त्यो दिशातिर काम गरिसकेका छौं।

बालेन सरकारलाई जेन्जी विद्रोह र निर्वाचनको जनआदेश भनेको सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशको विकासको रफ्तारले बढाउने भन्ने छ, बुधबार मात्रै सरकारले निर्णय गर्यो कि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जो राजनीतिक प्रमुख पदमा रहे र कर्मचारीको उच्चपदमा जो रहे उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । बिना सौदाबाजी, निर्ममतापूर्वक सम्पत्ति छानबिन हुन्छ ?

सुशासनको पहिलो खम्बा भनैकै यही विषय हो र हामीले बिर्सनु नहुने । तपाईंले भने जस्तै जेन्जी विद्रोह पछाडि जसरी देशको परिस्थिति चेन्ज भयो र जेन्जी विद्रोहले उठाएको दुइटा मुद्दा- एउटा त त्यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यो खोलोस् भन्ने। अर्को भ्रष्टाचार अन्त्य होस् भन्ने मुद्दा। त्यो जगमा नागरिक सरकार बन्यो, नागरिक सरकारको एउटै ‘प्रायोरिटी’ चुनाव थियो। चुनाव गराएर अहिलेको परिवर्तनकारी शक्ति जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिड गरिरहेको छ, त्यो शक्ति स्थापित भएको छ र हामीले सुरुवातकालदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा पनि सुशासनको मुद्दा हो, भ्रष्टाचार अन्त्यको मुद्दा हो।  हाम्रो बाचापत्रमा पनि त्यही थियो। सुशासन, सुशासन, सुशासन हाम्रो पहिलो ‘प्रायोरिटी’ थियो। सरकारले जुन १०० दिने कार्यसूची निकाल्यो, त्यसमा पनि सुशासन, सेवाप्रणाली, यी विषयहरूलाई नै प्रमुख ‘प्रायोरिटी’को रूपमा राखेको छ।अर्को, विषय चाहिँ यो सुशासन स्थापित नभएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य पनि हुँदैन। कामहरूमा ढिलासुस्ती भइरहन्छ । नागरिकले अनुभूत गर्ने भनेको पनि यहीँनेर हो र हामीले १०० दिने कार्यसूचीमा 0४८ सालपछिका चरणबद्ध सम्पत्ति छानबिन भनेका छौँ । अहिलेलाई भनेको 0६२/६३ पछि प्रमुख राजनीतिक पदमा बस्नेहरु र ‘इन्क्लुडिङ’ कर्मचारीहरू पनि छन् । हामीले बोक्नुपर्ने मान्छे छैन। हामीले बोक्नुपर्ने संस्था छैन। हामीले बोक्नुपर्ने समूह छैन। हामी नेपाली नागरिकले बनाएको पार्टी हो। हामी नेपाली नागरिकले झन्डै २ तिहाइ उन्मुख मत दिएर त्यहाँ पुगेको पार्टी हो। भनिसकेपछि हामीले बोक्नुपर्ने नेपालका नागरिक मात्र हो। नागरिकको पक्षमै यो सरकारले काम गर्छ। जति दिन गरिराखेको छ, नागरिकले वावाही र वेलकमै गर्नुभएको छ, ओनरसिप लिनुभएको छ। अबको दिन पनि यसरी नै अगाडि बढ्छ र हामीले सुशासनका पक्षमा गर्नुपर्ने काम खुट्टा नकमाइ, नडराइकन गर्छौं।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा हुन्। यी राजनीतिक अधिकारीहरूमाथि छानबिन निष्पक्ष ढंगले, गहिरो ढंगले हुन्छ।

राज्यले तपाईंको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सक्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ कुन अर्कै ‘प्लानेट’बाट आउनुभएको त होइन। यही देशको हिजो प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा काम गरेको व्यक्ति हो। भनेपछि त उहाँहरू त झन् स्वतः स्फूर्त यसलाई वेलकम गर्नुपर्ने । केही व्यक्तिहरूले हामीले उठाएको मुद्दा रास्वपाले उठाइरहेछ भनेर वेलकम पनि गरिरहनुभाछ। सो हामीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री हो कि, पूर्वमन्त्री हो कि, के हो ? गौण हो  हिजोको दिनमा लाभको पदमा बसेका हरेक व्यक्तिहरू, चाहे हाम्रै नजिकका मान्छे नै किन नहुन्। उहाँहरू सबै त्यो दायरामा आउनुहुन्छ र छानबिन हुन्छ। हामी निष्पक्ष छानबिनको पक्षधर हौं।

सम्पत्ति छानिबनमा असहयोग हुन्छ भन्ने लाग्दैन?

यो दुई तिहाइ उन्मुख सरकार हो। नागरिक यो सरकारको साथमा छन्। नागरिकले चाहँदाखेरि दुई दिनमा जेन्जी विद्रोह भएर के के हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव हामीले देखिसकेका छौँ। जब नागरिक जागिसकेका छन्, नागरिकले महत्त्वपूर्ण आवाजहरू उठाइसकेका छन्। हाम्रा अड्डा अदालतहरूलाई सही ठाउँमा ल्याएर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याएर हामीले काम गरिरहेको स्थितिमा यो सबै हुन्छ।

अर्को कुरा, मैले मेरो सम्पत्तिको स्रोत वैध छ भनेर ‘क्लेम’ गर्ने हो। ‘ल छानबिन गर’ भनेर खुल्ला किताबजस्तो छोड्दिने हो  त्यहाँनेरी जालसाजी केही गर्नु छैन, ‘फेक’ कागजहरू केही उत्पादन गर्नु छैन, उहाँहरूको स्रोत जायज छ भने छानबिन केही हुँदैन । ल स्रोत जायज भने उहाँहरूको लागि धेरै राम्रो विषय हो । बुझ्दाखेरि त नागरिकले अहिलेसम्म यिनीहरूले दशकौँसम्म पैसा कमाए, चप्पलबाट आएका मान्छेहरूले कसरी महल ठड्याए ? हिजोको दिनमा अवस्था के थियो, यिनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर पटक-पटक आवाज उठाइरहेका छन् त। अनि, भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरूलाई पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरू मुछीराखेको छ। यो स्थितिमा छानबिन गर्दैगर्दा स्रोत वैध रहेछ भने त उहाँहरूलाई पनि स्थापित हुने मौका हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ- उहाँहरूले जति सहयोग गर्नुभयो, त्यति राम्रो हुन्छ उहाँहरूको लागि। जति असहयोग गर्नुभयो, राज्यले त फेरि सम्पत्ति छानबिन त गर्छ, हेर्नुस्। राज्य निर्मम हुन्छ। राज्य कोही व्यक्ति प्रति पनि दया-माया राख्दैन  राज्य भनेको त राज्य हो। राज्यले सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि यसभन्दा अगाडि दुईपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसक्नुभएको छ। उहाँ पनि छानबिनको दायरामा आउनुहुन्छ ?

हामीले सबै भनिसकेपछि त्यसमा ‘एक्सेप्सन’ कोही नै भएन। लाभको पद लिएका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू भनिसकेपछि कानुन तपाईंको लागि छुट्टै कानुन, मेरो लागि छुट्टै भन्ने हुँदैन। त्यो दायराभित्र को-को पर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना पर्नुहुन्छ।

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको देखियो सम्पत्ति जफत हुन्छ कि जेलसम्म पुर्‍याउने हुन सक्छ ?

पहिला त समिति गठन भएको छ। जुन चाहिँ एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय छ। त्यो समितिले छानबिन गरेपछि ‘रिकमेन्डेसन’ देला। त्यसपछि सरकार सञ्चालनमा बसेका ‘क्याबिनेट मिनिस्टर्स’हरू, प्रधानमन्त्रीले यसलाई यो ढङ्गबाट अगाडि बढाऊ, हाम्रो देशको कानुनले के भन्छ, के गर्ने भन्छ। त्यो सबै प्रक्रियामा गएपछि थाहा हुन्छ। अहिले हामीले के कुरामा खुसी हुनुपर्‍यो भन्दाखेरि समिति बनेको छ, त्यो स्वागतयोग्य हो। भोलि समितिको प्रतिवेदन आउला, त्यो प्रतिवेदनले ककसलाई ‘रिकमेन्ड’ गर्ला, कुन कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ला, ती भोलिका तफ्सिलका विषय भए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको गत सालको रिपोर्टअनुसार नेपाल विश्वको १०८औँ भ्रष्ट देशको सूचीमा छ। बालेन सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यावधि पूरा गरिसकेपछि कम भ्रष्ट देशको सूचीमा नेपाललाई पार्न सक्ने ल्याकत राख्न सक्छ?

नेपालले ल्याकत त धेरै राख्न सक्छ। सम्भावना नै सम्भावना भएको देश। हामीले चारैतिर प्वाल पारेर चुहाउने भाँडो या त माग्ने भाँडोको रूपमा मात्रै ‘युज’ गरेको। हामीले यसलाई सक्षम देशको रूपमा अगाडि बढाएनौँ। खाली माग्ने, मागिएको छ, दातृ निकायहरूसित लम्पसार परिएको छ । राष्ट्रिय हितका मुद्दामा काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, चारैतिर यो व्याप्त भयो । यो मैले पटक-पटक भनिरहनुपर्दैन र हाम्रो ‘टार्गेट’ न्यून आय भएको देशबाट मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने, गरि खाने वातावरण यहीँ सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विदेशमा गएका नेपाली नागरिकलाई पनि लगानीमैत्री बनाएर फेरि स्वदेश फिर्काउने । यो सरकारले जसरी काम गरिराखेको छ, सेवा प्रणाली सुधार गर्न यो सरकारले जसरी ‘डिजिटलाइज’गर्ने विषयलाई अगाडि सारिरहेको छ, यो हेर्दाखेरि हामी ‘ग्राजुअली’ भनौ न यो वर्ष अलि माथि होला, अर्को वर्ष अलि माथि होला। ‘ग्राजुअली’ हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर सरकार अगाडि बढेको छ। हामी ‘अपलिफ्ट’ हुन्छौँ।

हालै बालेन मन्त्रिपरिषद्का १६ जनाले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने उठिरहेको छ नि ?

हरेक व्यक्तिले कमाउन पाउँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। राजनीतिलाई पेशा बनाएर बस्नु भएन। मेरो व्यवसाय कहीँ न कहीँ हुनुपर्‍यो। मेरो ‘फाइनान्स’को स्रोत के हो, मेरो कमाईको स्रोत के हो ? मन्त्रीज्यूहरू ‘इन्क्लुडिङ’ प्रधानमन्त्री, उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकेको खण्डमा या स्रोत जुन देखाउनुभएको छ, उहाँहरू सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ, पब्लिकको अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त मेरो यो यो सम्पत्ति छ है भनेर देखाइदिनुभयो।

पहिलाकाले या त थोरै देखाउँथे या त देखाउँदै देखाउँदैन थिए। अनि भित्र चाहिँ यति धेरै अकुत सम्पत्ति छ भनेर सधैँभरि चर्चा र बहस सिर्जना भइराख्थ्यो। अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूले आफूसित भएको पैतृक सम्पत्ति, आफूले इन्कम गरेको सबै कुरा देखाइदिनुभएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, भोलि सांसदले पनि त आफ्नो बुझाउनुपर्छ सम्पत्ति विवरणहरू, सबैजनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरणको स्रोत चाहिँ के हो भनेर पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।

तर, त्यो स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति पनि अलि विश्वसनीय हुनुपर्छ होला नि ?

हैन, विश्वसनीय छ/छैन भन्ने कुरा तपाईं र मैले बहस गर्न मिल्ने होइन ।

जस्तो: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत सामाजिक सञ्जाल भन्नुभएको छ। पैतृक सम्पत्ति त आमाको नाममा अथवा बाउको नाममा कहाँ–कहाँ के–के भन्ने छँदैछ। १९० तोला सुन, बैंकमा भएको करिब डेढ करोड सामाजिक सञ्जालबाट आर्जित सम्पति हो भन्नुभएको छ। कतिले सम्पत्तिको स्रोत खुल्ला गरेको छैन। कतिले चाहिँ प्यान नम्बर पनि उल्लेख गरेको छैन। त्यसले गर्दा सम्पत्ति आर्जन गरेको सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो नि, हैन?

तपाईंले पहिला कुरा के हेर्नुपर्‍यो भने अहिले सामाजिक सञ्जाल आफैँ ‘ट्रेन्डिङ’ छ। सामाजिक सञ्जालबाट मिलियन त के ट्रिलियन डलर कमाका व्यक्तिहरू पनि छन् र नेपालमै पनि तपाईंले हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जाल या टिकटकबाट मात्रै पनि देख्छौँ त कति टिकटकरहरूले ‘डोनेसन’ पनि गरिरहनुभएको छ। काठमाडौँमा करोडौँको घरजग्गा जोडिरहनु भएको छ र सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालको सबैभन्दा ‘स्ट्रंगेस्ट’ छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छ। चाहे त्यो युट्युब होस्, टिकटक होस्, फेसबुक होस् या ट्विटर होस्। सबैभन्दा धेरै उहाँको छ र उहाँले त्यहाँ लेख्नु पनि भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि जुन म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँले ‘प्रधानमन्त्री हुँदा नकमाउने पैसा यही म्युजिक भिडियोबाट कमाइसकेँ’ भनिसकेपछि स्रोत ‘जेनुइन’ छ भने त्यो स्रोत त फेरि बाहिरबाट आउने नै हो। आउँदाखेरि ट्याक्समा, प्यानमा सबै नम्बरहरू हालेर आउने हो। भनेको तपाईंको स्रोत ‘जेनुइन’ छ भने हामीले कति कमायौँ भन्ने कुरा गौण हो जस्तो लाग्छ।

भनेपछि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्तिमाथि शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ?

त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। यद्यपि, कसैलाई शंका लाग्छ भने फेरि हामी त ‘पब्लिक स्पेस’मा छौँ। कमाईको स्रोत के हो? वैद्य तरिका हो कि होइन भन्ने छानबिन गर्ने । त्यसलाई विवादको विषय बनाउनुभन्दा पनि स्रोत ‘जेनुइन’ हो कि होइन भन्नेतिर गए भइहाल्यो ।

अर्को विषय, जसरी १४ चैतको बिहानै तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ओलीका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। अहिले धरौटीमा रिहा भइसकेको अवस्था छ तर मुद्दा छँदै छ। गतेको ध्वंशको के हुन्छ अब ? 

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आयो, त्यो प्रतिवेदन अब विभिन्न तरिकाले सार्वजनिक भयो। पब्लिक डोमेनमा आयो भनौँ न। हाम्रा त कयौँ प्रतिवेदनहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि भएका छैनन्। ४६ साल पछाडि हरेक आन्दोलन पछाडि समितिहरू बनाएका छन्। जुन समितिका प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भएको छैन। यो सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्छु भन्यो ।

गर्छु भन्यो तर गरेन नि ?

त्यो नागरिक सरकारको कुरा भयो र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै गर्दाखेरि भदौ २३ को विषय त्यहाँ (प्रतिवेदनमा) उठिसकेको थियो। त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौँ। २४ लाई अलि समय नपुगेको भन्ने विषय थियो। त्यसमा पनि काम भइराखेको छ। एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सरकारले दोषीलाई कसैलाई पनि छोड्दैन। मेरो नजिकको नातेदार नै किन नहोस्, वरिष्ठ नेताको नजिकको नातेदार किन नहोस् या आफन्त किन नहोस् या मेरो सभापतिको जोसुकै नजिकको मान्छे किन नहोस्। उहाँहरूले भन्नुभएको के छ भने हामीले बोक्नुपर्ने मान्छे कोही छैन। हामीले बचाउनुपर्ने मान्छे कोही छैन। हामीले बोक्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई हो। हामीले बचाउनुपर्ने भनेको यो देशलाई हो। यदि दुइटा काम भइसके पछाडि बाँकी अरू केही नभएपछि त हामीले फराकिलो ढंगले काम गर्न पाउँछौँ। र, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। दण्डहीनता यो सरकारले ‘इम्प्लिमेन्ट’ गर्दैन। दण्डहीनतामा जाँदैन। यसले दोषीलाई कारबाही गराउँछ।

अनुहार हेरेर, दलीय आस्था हेरेर जोगाउने काम हुँदैन ?

यदि कसैले त्यस्तो सोचेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसित नजिकिन खोज्नुभएको छ। नजिक रहन चाहनुभएको छ भने तपाईं गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईं दोषी हुनुभयो या तपाईं त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई पनि छोड्दैन।

२४ गतेको घटनाको छानबिन गर्नको लागि छिट्टै कुनै आयोग गठन गर्छ सरकारले ?

अहिले त सामान्य समिति गठन गरिएको छ । त्यो समितिको रिपोर्ट के आउँछ ? त्यो हिसाबले अब अर्को आयोग पर्ने भयो भने आयोग गठन हुनसक्छ या कसरी जान्छ ? सरकारले एउटा ‘स्टेप’ चालिसकेको छ। ‘फर्दर’ के-के गर्छ, त्यो सरकारको पाटोको विषय हो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पर्दा पछाडिका ‘कमाण्डर’ हुन्। किनभने २ बजे तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि उहाँले ‘फर्क जेन्जीहरू जित्यौँ‘ भनेर स्टाटस लेख्नु र बेलुकी ‘संसद विघटन गर, प्रधानमन्त्री सेनापतिसँग वार्ता गर’ उहाँले भन्नुले उहाँ कमाण्डरको भूमिकामा देखिएको थियो। यदि त्यो आयोगले जिम्मेवारी ठहर्‍याए भने कारबाही भोग्न तयार हुन सक्ने अवस्था हुन्छ ?

हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भन्दाखेरि स्वतस्फूर्त जेन्जी युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलन हो। युवापुस्ताले गरेको आन्दोलनमा हामीजस्तो ननजेन्जी पनि सामेल भएका थियौँ। यो समग्र नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलन हो। किन यो आन्दोलन भयो भन्दाखेरि दशकौँदेखि नागरिकका मुद्दामा काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, दशकौँदेखि नागरिकलाई गरेको थिचोमिचोमाथिको एकैचोटी नागरिकले उपचार खोजेको हो- जेन्जी आन्दोलन। त्यो जेन्जीले स्टार्ट गर्‍यो तर त्यसलाई रिजल्टसम्म पुर्‍याउन हरेक समुदायले, हरेक व्यक्तिले, हरेक नेपाली नागरिकले, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ- एक। दोस्रो, मलाई बालेन्द्र शाहको त्यो स्टेटस पनि याद छ। जहाँ उहाँले, यो तिमीहरूको आन्दोलन हो। जेन्जी पुस्ता भन्दा बाहिरका साथीहरू नगइदिनु पनि भन्नुभएको थियो नि त। अघिल्लो दिन त्यो भन्नुभएको थियो त। त्यो विषयलाई हामीले किन ‘हाइलाइट’ गर्दैनौँ ? अघिल्लो दिन भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यस्तै गरेर जेन्जी पुस्ताले यो आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा ‘डिमाण्ड’ गरिएको अनुहार को थियो त ? बालेन्द्र शाह नै थिए नि, उहाँ महानगरको मेयर हुँदै गर्दा पनि बालेन्द्र शाह आइदिनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्‍यो भनेर ‘डिमाण्ड’ गरेको पनि उहाँलाई नै थियो। भनिसकेपछि हामी जबर्जस्ती कोही मान्छेको ‘कनेक्सन’ त्यतातिर जोड्न खोजिराछौँ भने हामी ‘रङ ट्र्याक’मा गइराख्या छौँ।

तर, स्टाटसले त्यो (उहाँ कमान्डर भएको) जनाउँदैन ?

उहाँले कसैलाई उकास्नुभएको होइनर अघि पनि मैले भने- उहाँको जस्तो सामाजिक सञ्जाल ‘स्ट्रङ’ नेपालमा कसैको पनि छैन। केही म्यासेज उहाँले ‘फ्लो’ गर्नुभयो। भनेको, विध्वंसतिर गइरहेको छ भने घर फर्क भन्या त राम्रो कुरा हो नि त। त्यो न भनेको भए त अझै पनि जेन्जी पुस्ताका भाइबहिनीहरूको ज्यान जान सक्थ्यो। त्यस्ता प्रयासहरू भए।

अब बालेन सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ तपाईंको विचारमा?

बालेन सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेकै सुशासन, सुशासन, सुशासन, काम, काम, काम। काम भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि, हामीले जुन भन्या छौँ, बाचापत्रमा न्यून आय भएको देशबाट मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने। त्यसका लागि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्‍यो, एक। दोस्रो, हामीले देशमै गरि खाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ, तिनलाई उठाउने काम गर्नुपर्‍यो । विदेशी लगानी भित्राउनको लागि हामीले राम्रो वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्‍यो ? स्वदेशमै रोजगारीका कलकारखानाहरू खुल्नुपर्‍यो। विदेश पलायन भएकालाई पनि नेपाल फर्किने राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। शिक्षा, स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्‍यो। सेवा प्रणालीमा सुदृढ गर्नुपर्‍यो। घण्टौँ लाग्ने चिजलाई घटाएर कसरी हुन्छ, समय सापेक्ष बनाउनुपर्‍यो। यी विषयहरूमा काम गर्ने हो। र, सेवा प्रणाली सुधार, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि काम गर्दा धेरै कामहरू चाहिँ ट्र्याकमा आउँछन्। ट्र्याकमा आउन साथै राज्यले गर्ने अन्य धेरै कामहरू ट्र्याकमा राखेर गर्न सकिन्छ।

अन्तिममा, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच केही विषयमा मतभेद चाहिँ सिर्जना हुन थाल्यो भन्ने छ। मन्त्रीपरिषद गठन, उपसभामुख राप्रपा कि श्रम संस्कृतिलाई दिने भन्ने विषयमा मतभेद भयो भन्ने छ, हो ?

मैले सभापति ज्यूसित भेट्दाखेरि जहिले पनि भन्ने हो- बालेनजी र तपाईं एकअर्काको परिपूरक हो। उहाँहरू एकअर्काको परिपूरक हो। उहाँहरूबीच केही पनि छैन। यो जे-जे छ, सबै मिडियामै छ, मिडियामै आउँछ, मिडियामै जान्छ, मिडियामै सेलाउँछ। सो, उहाँहरू दुई जना यति मिलेर काम गरिरहनुभएको छ नि, उहाँहरूलाई स-सानो विषयमा यस्तो पो हो कि उस्तो पो हो कि भनेर काँहीँ पनि अड्किने छुटै छैन र उहाँहरू एकअर्का बीचमा एकदम विश्वासको जगमा काम गरिरहनुभएको छ। नेपाली नागरिकले यति विश्वासको मत दिएको छ, यो विश्वासलाई हामीले कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू एकदमै सजग हुनुहुन्छ, जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदम राम्रोसित, ‘इभन’ यतिसम्म मिल्नुहुन्छ कि उहाँहरू संसदीय दलको बैठकमा पनि एकअर्कालाई पर्खेर ठ्याक्क दुईजना आएर पुरै सल्लाह गरेर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँहरू दुई जनाको बीचमा दरार छ भनेर मिडियाले बरु लेख्दा लेख्दा थाक्ला। उहाँहरू बीच केही पनि छैन।