Author: nepalone

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले घर घेरेर हातपात गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुन २१ मा हुने भनिएको चुनावको ठीकअघि उपचारका लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका हुन्। तर देउवा अझैसम्म स्वदेश नफर्किएको विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र कानुनी-राजनीतिक दबाबबीच देउवा दम्पती लामो समय विदेशमा रहेकै कारण कांग्रेसभित्र नयाँ समीकरण बनेको चर्चा समेत हुने गरेको छ।

फागुन १४ गते सिङ्गापुर पुगेका देउवा फलोअप उपचारका लागि विदेश गएको बताइए पनि त्यसयता उनी नेपाल नफर्किँदा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । सिङ्गापुरपछि उनी हङकङ गएको र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पत्नी आरजु राणा पनि त्यहाँ पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको स्वदेश फिर्तीबारे ठोस संकेत नदेखिएको छैन। 

यसैबीच, देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र रेड कर्नर नोटिसका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गरिएको चर्चा पनि राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्यो । यद्यपि इन्टरपोलले प्रक्रिया नमिलेको कारण देखाउँदै तत्काल रेड कर्नर नोटिस जारी नगरेको दाबी गरेको छ।

साथै, देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै जारी पक्राउ पुर्जी कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको बताइएको छ । उनीहरूको दाबी अनुसार विशेष अदालतले हेर्नुपर्ने विषयमा जिल्ला अदालतबाट आदेश जारी भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता ढलेको र राज्यका प्रमुख संरचनामा समेत क्षति पुगेको घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको भनाइ विश्लेषकहरूको छ। आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्व र वैचारिक दिशामा गम्भीर विवाद चर्कियो। 

विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व गगन थापा पक्षले कब्जा गरेको घटनाले देउवा समूहलाई थप दबाबमा पारेको चर्चा छ । तत्कालिन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विवाद समाधान गर्न नसकेको र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आवश्यक हस्ताक्षर संकलन गरेर नेतृत्व परिवर्तनको बाटो खोलेको दाबी गरिन्छ ।

त्यसपछि देउवा समूहले एमालेसँग मिलेर संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको, तर अदालतबाट अपेक्षित निर्णय नआएपछि शक्ति सन्तुलन गगन-थापा पक्षतर्फ गएको हो।

निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयपछि कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्व संरचना वैध रूपमा स्थापित भएको र देउवा सभापति पदबाट बाहिरिएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । यससँगै पार्टीभित्र संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच दूरी झनै बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

निर्वाचनको मुखैमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्व विवाद र देउवा दम्पतीको विदेश बसाइका कारण कांग्रेसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । पार्टीभित्रको असहयोग र असन्तुष्ट समूहको निष्क्रियताले मत परिणाममा असर परेको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूको अनुसार, नेतृत्व विवादका कारण संगठनात्मक संरचना कमजोर हुँदा मतदातामा समेत अन्योल देखिएको थियो । यही अवस्थालाई केहीले कांग्रेसको ऐतिहासिक कमजोर प्रदर्शनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

देउवा पक्षले विभिन्न प्रदेशस्तरीय भेला तथा आन्तरिक छलफल बढाएको बताइन्छ । केही नेताहरूले छुट्टै राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे समेत छलफल गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । यद्यपि आधिकारिक रूपमा नयाँ पार्टी गठनबारे कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

संस्थापन पक्षले भने सातै प्रदेशमा संगठन सुदृढीकरण अभियान अघि बढाइरहेको दाबी गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकदेखि संगठन पुनर्संरचनासम्मका काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताइन्छ।

यसैबीच, विवाद चुलिएको कांग्रेसमा एकता कायम राख्न नेता डा. शेखर कोइरालाले पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टीभित्र बढ्दो ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले नेतृत्वसमक्ष सुझाव दिएका हुन्।

उनले १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने र १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

साथै, १४औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरी एउटै बनाउने र कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुने गरी गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी, निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति तथा अन्य समितिहरू आपसी सहमतिबाट मात्र गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

अब देउवा दम्पत्ति नेपाल फर्किएर कांग्रेसभित्रको विवाद सुल्झाउलान् वा विदेशमै बस्लान् भन्ने कुरा भने समयले नै बताउने छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे नेतृत्वको पाँचथर र ताप्लेजुङका सांसदहरूको टोलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकामा बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार पुगेको आङ्देम्बे नेतृत्वको टोलीले याङ्वरक गाउँपालिका–१ र २ नम्बर वडामा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको हो ।

नेता आङ्देम्बेले नागरिकको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सभामुख अर्यालले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएको पाँचथरका कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बताए ।

टोलीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेसँगै कांग्रेसकै सांसद केरुङ, एमाले सांसद भूमिका नेम्बाङ सुब्बा, ताप्लेजुङका एमाले सांसद क्षितिज थेबेलगायत थिए ।

यही ८ वैशाखको राति बेमौसमी भारी वर्षापछि गएको बाढी र पहिरोले याङ्वरक गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ (च्याङ्थापु) र २ (फलैँचा) को विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यी दुई वडाको बढी प्रभावित क्षेत्र भने बिरुवा र दोभाने हो ।

नेता आङ्देम्बेका अनुसार बाढी–पहिरोले याङ्वरक–१ को महमलाल खवासको घर र वस्तुभाउ बगायो भने कविराज राईको घर बगाएको थियो ।

बलबहादुर खालिङको किचन बगाउँदा बिरुवा क्षेत्रका भगिमान बेघा, गंगा बेघा र बालकुमार बेघाको घरमा समेत क्षति पुगेको उनले बताए ।

बाढी–पहिरोका कारण स्थानीय पूर्वाधार (पुल)मा समेत ठूलो क्षति पुगेको अर्का कांग्रेस सांसद केरुङले बताए । उनले भने, च्याङ्थापु–चाम्लिङडाँडा जोड्ने झोलुङ्गे पुल बगाएको, च्याङ्थापु–एकराते र नाम्रेक–फलैंचा जोड्ने झोलुङ्गे पुलहरू जिर्ण बनेको तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दोभानेस्थित निर्माणाधीन पक्की पुल बगायो ।’

वनपाला–एकराते सिँचाइ योजना पूर्ण रूपमा बगाएको र हिलिहाङस्थित निर्माणाधीन लिम्बुनी पुलमा समेत क्षति पुगेको र कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको बताए ।

सांसदहरूका अनुसार याङ्वरक–१ र २ का अधिकांश कृषकको खेतबारी तथा अलैंची बारीमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।