`

७ घण्टाभित्र दुई शक्तिशाली सूर्य विस्फोट, पृथ्वीमा रेडियो अवरोध

एजेन्सी। सूर्यले पछिल्ला केही घण्टामा अत्यन्त शक्तिशाली गतिविधि देखाउँदै ७ घण्टाभित्र दुई वटा प्रबल ‘एक्स-श्रेणी’ का सौर्य विस्फोट (फ्लेयर) उत्सर्जन गरेको छ।  जसले पृथ्वीको केही भागमा रेडियो सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ।

पहिलो विस्फोट अप्रिल २३ को राति करिब ९:०७ बजे उत्कर्षमा पुगेको थियो भने दोस्रो विस्फोट अप्रिल २४ को बिहान ४:१४ बजे देखिएको थियो। यी दुवै विस्फोट सूर्यको पश्चिमी भागमा रहेको सक्रिय सूर्य धब्बा क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका हुन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो पछिल्ला ७८ दिनकै सबैभन्दा शक्तिशाली सौर्य गतिविधि हो।

यी विस्फोटबाट निस्किएको उच्च ऊर्जा विकिरणले पृथ्वीको उज्यालो भागमा पर्ने वायुमण्डलीय तह ‘आयोनोस्फियर’ मा असर पार्दै उच्च-आवृत्ति रेडियो तरङ्गहरूमा अवरोध ल्याएको हो। पहिलो घटनाले प्रशान्त महासागर र अष्ट्रेलिया आसपासका क्षेत्र प्रभावित भएका थिए भने दोस्रो विस्फोटले पूर्वी एशियामा रेडियो सेवा कमजोर बनाएको जनाइएको छ।

सौर्य विस्फोटहरू अत्यन्त शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुन्, जसले एक्स-रे तथा पराबैंगनी किरणहरू उत्सर्जन गर्छन्। यिनीहरूलाई शक्ति अनुसार ए, बी, सी, एम र एक्स श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ, जसमा ‘एक्स’ सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ।

यी विस्फोटसँगै ‘कोरोनल मास इजेक्सन’ पनि देखिएको छ। यद्यपि ती पृथ्वी तर्फ सीधा नआइरहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तर यदि ती पृथ्वी नजिकैबाट गुज्रिए भने चुम्बकीय आँधी उत्पन्न भई आकाशमा आकर्षक ध्रुवीय ज्योति (अरोरा) देखिन सक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो सौर्य गतिविधिले रेडियो सञ्चार, नेभिगेसन प्रणाली र उपग्रह सेवामा अस्थायी असर पार्न सक्ने भएकाले यसको निगरानी निरन्तर जारी राखिएको छ।

a close up view of the sun in space, a large fiery solar flare lifts off the sun in the upper right corner.

fiery solar flare erupts from the upper right of the sun.

fiery solar flare erupts from the upper right of the sun.

map showing the concentrated radio blackout across the South Pacific and Australia

map showing radio blackout concentrated over East Asia

तस्वीर नासा :

 

पेट्रोलियम आयातबाट ९ महिनामा ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन

पर्सा।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट राज्यले ६० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो, जहाँ ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा वीरगञ्ज नाकाबाट एक खर्ब ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरका विभिन्न पाँच प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका छन्। ती आयातबाट संकलित राजस्व राज्यकोषमा दाखिला गरिएको जनाइएको छ।

आयात विवरणअनुसार आठ लाखभन्दा बढी किलोलिटर डिजेल, तीन लाखभन्दा बढी किलोलिटर पेट्रोल र ठूलो परिमाणमा एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ।

गोरखा भूकम्पको ११ वर्ष,अझै पाउन सकेनन् दलितले व्यवस्थित घर (तस्वीरहरू)

गोरखा। खोल्साको छेउमा रहेको सानो बस्ती, झुत्रा त्रिपालले ढाकिएका जीर्ण टहरा र अस्तव्यस्त जीवन-यही यथार्थमा २४ दलित परिवार विगत ११ वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। होचो र साँघुरो टहराभित्र धुवाँले कालाम्य भएका भित्ताहरू, छानो र त्यही धुवाँबीच छरिएका सामानहरू उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेका छन्।

टहराभित्र न झ्याल छ, न सुरक्षित ढोका। जस्ताको पाताले बारेर दुई भाग बनाइएको सानो संरचनामा आधारभूत सुविधाको अभाव छ। प्रहरी चौकी नजिक भएकाले चोरी-लुटपाटको डर नभए पनि हावाहुरी र वर्षाले त्रिपाल उडाउने त्रास भने सधैं रहन्छ।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि यहाँ बसोबास सुरु भएको हो। ५७ वर्षीया माइती माया सुनार भन्छिन्, ‘पहिले डाँडागाउँको गैरीगाउँमा ढुङ्गा-माटोको घर थियो। भूकम्पले घर भत्कियो, पहिरोको जोखिम बढेपछि यहाँ आउनुपर्‍यो। त्यसयता त्रिपालमुनि बसिरहेका छौं।’

बस्तीमा २४ घरपरिवारका लागि जम्मा दुई वटा शौचालय मात्र छन्, ती पनि व्यवस्थित छैनन्। पानीको अभाव र सरसफाइको समस्या उस्तै छ। ३२ वर्षीय समिर सुनारका अनुसार करिब ६०-७० जना एउटै असुविधायुक्त संरचनामा बस्दै आएका छन्।

गर्मीमा अत्यधिक गर्मी र जाडोमा अत्यधिक चिसोका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। बस्तीका अगुवा सुकबहादुर विकका अनुसार धेरै ज्येष्ठ नागरिकमा निमोनियाको समस्या देखिएको छ, कतिपयको ज्यानसमेत गइसकेको छ।

२०७२ को भूकम्पले बारपाक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि डाँडागाउँ, गैरीगाउँ र कोटडाँडाका ४१ दलित परिवारले सरकारी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेका थिए। समयसँगै केही परिवार फर्किए पनि २४ घरधुरी भने अझै फर्किन सकेका छैनन्।

यी परिवारले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा सरकारलाई बुझाएर सट्टापट्टाको प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति पाइसकेका छन्। तर स्थानीय राजनीतिक विवादका कारण उनीहरूले अझै स्थायी घर बनाउन पाएका छैनन्।

बस्तीका अगुवा विक भन्छन्, ‘हामी धेरै पटक सिंहदरबार धायौँ। सरकारले जग्गा दिने स्वीकृति दिइसकेको छ, तर स्थानीय राजनीतिक कारणले अहिलेसम्म व्यवस्थित बसोबास गर्न पाएका छैनौँ।’

तस्बिर : विजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

महानगर प्रहरी प्रमुख भन्छन्- बालेनले राख्ने भनेको लजमा अहिलेसम्म कोहि छैन (भिडियो)

काठमाडौं। सरकारले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। बस्ती हटाउने क्रममा उल्लेखनीय संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीका अनुसार हालसम्म वास्तविक रूपमा बसोबासविहीन (‘होमलेस’) व्यक्ति फेला नपरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार असक्त, वृद्ध तथा गर्भवती महिलालाई उनीहरूले रोजेको स्थानमा पठाइएको छ। “अहिलेसम्म वास्तविक होमलेस भेटेका छैनौं। कसैले पनि ‘बस्ने ठाउँ छैन’ भनेर आएका छैनन्,” उनले भने। उनले दुई परिवारलाई बिरामी भएपछि अस्पतालसम्म पुर्‍याइएको र चारवटा ट्रकमार्फत सामान सार्न सहयोग गरिएको जानकारी दिए।

जोशीका अनुसार टहरा र संरचनाभित्रका सामान बाहिर निकाल्ने काम जारी छ र अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नै गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन्। “यदि कोही होमलेस हुनुहुन्छ भने आउनुस् भनेका छौं, तर अहिलेसम्म कोही पनि आएका छैनन्,” उनले थपे।

महानगरले करिब दुई सय नगर प्रहरी परिचालन गरेको जनाएको छ भने संघीय प्रहरीको संख्या भने यकिन नभएको उल्लेख गरिएको छ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकलाई ‘पिपिए’ गर्न प्राधिकरणको आग्रह

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण हुने सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न इच्छुक पक्षलाई सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ।

प्राधिकरणले कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण हुने एक मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका सौर्य आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। यसअघि २०८२ कात्तिक १९ गतेको बैठकले सौर्य आयोजनासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ दर कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै यस्ता आयोजनासँग सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यसै महिनाको अन्त्यसम्म आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनालाई ३३/११ केभी क्षमताको ग्रिड वा वितरण सबस्टेशनमा जडान गरिनेछ। साथै, प्रवर्द्धकको अनुरोधमा ११ केभी वितरण लाइनमार्फत पनि जडानको व्यवस्था गरिने जनाएको छ।

विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि निवेदन दिन कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर रहेको विवरण, सञ्चालकहरूको विवरण, प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, विद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गा सम्बन्धी कागजातलगायत पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्तिको अख्तियारी पत्र र आयोजनाको निर्माण तालिकासहितको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

गर्भवती मृत्यु प्रकरण : पाँच स्वास्थ्यकर्मीमाथि अनुसन्धान, परिवारले बुझे गीताको शव

बुटवल । गर्भपतन गराउने क्रममा मृत्यु भएकी पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका-२ निवासी २९ वर्षीया गीता पाण्डेको शव परिवारले बुझेपछि अन्त्येष्टि गरिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि परिवारले शव बुझेको हो। पाण्डेको शुक्रबार पाल्पास्थित राम्दी खोलामा अन्तिम संस्कार गरिएको उनका आफन्त पर्सुराज अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

पाण्डेको बुटवलस्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल र इन्दुलेखा फार्मेसीमा उपचारका क्रममा घुमाइँदै गर्दा मृत्यु भएको आरोप छ। उनी १२ हप्ताको गर्भवती थिइन्।

घटनामा संलग्न दुई चिकित्सकसहित पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसैबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

सुकुम्बासी स्थानान्तरणसँगै ‘साइटमै’ राहत व्यवस्था, दुई दिन निःशुल्क खाना र अस्थायी आवासको प्रबन्ध

काठमाडौं। सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यसँगै ‘साइटमै’ राहत तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। शनिबार बिहानदेखि खटिएको टोलीले बस्ती खाली गराउँदै तत्कालका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार स्थानान्तरण हुने परिवारलाई शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराउनेछ। पुनःस्थापनाका लागि छनोट गरिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई नै प्रयोग गर्दै सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। शनिबारदेखि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती खाली गराइँदै ती स्थानका बासिन्दालाई नागार्जुन (इचङ्गु) का ४२ वटा आवास युनिटमा राख्ने तयारी गरिएको छ। त्यसैगरी कीर्तिपुरको सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानान्तरणअघि बासिन्दालाई दशरथ रंगशालामा लगेर ‘स्क्रिनिङ’ गरिनेछ। त्यहाँ पहिचान प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारभन्दा तथ्य र लगतका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासी छुट्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने रणनीति लिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको विस्तृत विवरण तयार पारिएको छ। अध्ययनका क्रममा बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पाइएको भन्दै ‘नक्कली’ सुकुम्बासीलाई कुनै विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।

बागमती सभ्यतालगायत निकायको अध्ययनले पनि नदी किनारका धेरैजसो बासिन्दाको अन्यत्र सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन तथा विपन्न वर्गलाई मात्र संरक्षण दिने सरकारको तयारी छ। उनीहरूका लागि मानवीय आधारमा पाँच वटा सुरक्षित स्थानमा तत्काल पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइएको छ।

बायोग्राफी अफ ‘शून्य’

काठमाडौं। शून्य (अंग्रेजी: Zero, संकेत ‘0’) भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसको महत्त्वलाई कुनै पनि प्रकारले कम आँक्न सकिँदैन। शून्य एउटा यस्तो अंक हो, जसले आज प्रयोग गरिने सबै स्थानमान पद्धतिहरूमा संख्याहरूको निरूपणका लागि आवश्यक प्रतीकको काम गर्दछ।

यसका अतिरिक्त, यो स्वयं एक संख्या पनि हो। यी दुवै रूपमा गणितमा यसको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका छ। शून्यको आविष्कारको बारेमा निश्चित रूपमा केही भन्न सकिँदैन। तर धेरै विद्वानहरूको मान्यता अनुसार अन्य अङ्कहरू जस्तै यसको खोज पनि भारतमै भएको थियो।

शून्यभन्दा पहिले विश्वभर विभिन्न प्रकारका अंक प्रणालीहरू विकास भइसकेका थिए। शून्यको आविष्कार भएपछि पनि यी प्राचीन प्रणालीहरू चलनमै थिए। कतै ५ आधारको प्रणाली प्रयोग हुन्थ्यो भने कतै १२ अंकको प्रणाली प्रचलित थियो। कतै २४ अंक प्रयोग गरिन्थ्यो भने कतै २ अंककै आधारमा गणना गरिन्थ्यो। माया सभ्यतामा अंकहरूको आधार २० थियो भने सिन्धु घाटी सभ्यतामा ९ थियो। धेरै ठाउँमा १ देखि ९ सम्मका अंकहरूलाई मात्र मान्यता दिइन्थ्यो। त्यस समयमा मानिसहरूको ध्यान क्रमशः अंकतर्फ जान थाल्यो। पहिले मानिसहरूले ९ पछि ११ लेख्ने वा मान्ने गर्थे, तर उत्तर वैदिक कालमा शून्यको आविष्कार भएपछि गणितमा एक क्रान्ति भएको मानिन्छ।

शून्यलाई हेर्दा केही होइन जस्तो लागे पनि यसको चमत्कार यस्तो छ कि यसले १ लाई १०, १० लाई हजार, हजारलाई लाख र करोडसम्म विस्तार गर्न सक्छ। शून्यको विशेषता यो हो कि यसलाई कुनै पनि संख्याले गुणा गर्दा परिणाम शून्य नै रहन्छ। शून्यको न त लम्बाइ हुन्छ, न चौडाइ, न गहिराइ, र पनि अत्यन्त रहस्यमयी छ शून्य।

शून्यको इतिहास
ईसा पूर्व तेस्रो सहस्राब्दीमा लेखन प्रणालीहरूको विकाससँगै शून्यको अवधारणाका प्रमाणहरू देखिन थाल्छन्।

कुनै पनि वस्तु बाँकी नरहेको अर्थमा शून्यको प्रयोग मिस्र सभ्यताका लेखापालहरूले लगभग ईसा पूर्व १७०० तिर सुरु गरेका थिए। मिस्र सभ्यतामा शून्यलाई ‘नफर’ भनिन्थ्यो। यसको आधार हृदयको चिह्न थियो, जुन दुई डण्डीमाथि राखिएको चम्चाजस्तो देखिन्थ्यो। यस चित्राक्षरको मूल अर्थ ‘धेरै सुन्दर’ थियो। धेरै फिरऔनहरूको नाम यस चिह्नबाट अंकित गरिएको पाइन्छ, जस्तै नेफरतीती।

मिस्रका अभिलेखहरूमा यो चिह्न शून्यलाई संख्या रूपमा लेख्न प्रयोग गरिएको पाइन्छ, साथै भवनहरूको भूतल (ग्राउन्ड फ्लोर) जनाउन पनि प्रयोग भएको प्रमाण भेटिन्छ, जस्तै लिफ्टमा ० लेखिने परम्परा।

मिस्रसँग समकालीन बेबिलोनमा ६० आधारित संख्या प्रणाली प्रयोग हुन्थ्यो। यहाँ शून्यका लागि खाली स्थान छोडिन्थ्यो, तर कुनै विशेष चिह्न प्रयोग गरिँदैनथ्यो। ईसा पूर्व आठौँ शताब्दीदेखि ठूलो संख्याहरू लेख्दा स्थानपूर्तिका लागि एक विशेष चिह्न प्रयोग हुन थाल्यो, तर यसलाई पूर्ण शून्य मान्न सकिँदैन।

मध्य अमेरिकामा माया सभ्यताको पूर्ववर्ती ओल्मेक सभ्यतामा शून्यका लागि ‘क्वात्रेफोइल’ भनिने चिह्न प्रयोग हुन्थ्यो। माया सभ्यताले कछुवाको खोलजस्तो देखिने चिह्नलाई शून्यको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। सम्भवतः यो अवधारणा भारतको शून्य चिन्हभन्दा पनि पुरानो हुन सक्छ।

प्राचीन ग्रीसमा शून्यलाई ‘मिदेन’ भनिन्थ्यो, जसको अर्थ ‘केही पनि होइन’ हो। बेबिलोनबाट प्रेरित भई टोलमीले लगभग ईसा पूर्व १५० तिर शून्यका लागि गोलाकार चिह्न प्रयोग गर्न थालेका थिए।

भारतीय परम्परामा शून्यको अवधारणा ‘रिक्तता’ वा ‘अभाव’ को रूपमा धेरै प्राचीन समयदेखि थियो। तर शून्यलाई एक अंकको रूपमा परिभाषित गर्ने कार्य पिङ्गलले ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीतिर गरेका थिए। उनलाई पाणिनिको भाइ पनि भनिन्छ। उनले आफ्नो ग्रन्थ ‘छन्दसूत्र’ मा गणनाका लागि शून्य र एक प्रयोग गरेका थिए, जसले द्विआधारी संख्या प्रणालीको आधार तयार गर्‍यो।

चौथो शताब्दीमा महाकवि सुबन्धुले आफ्नो कृतिमा शून्य बिन्दु चिह्नको उल्लेख गरेका छन्।

पाँचौँ शताब्दीमा आर्यभटले स्थानमान प्रणाली प्रयोग गरे तर शून्यको स्पष्ट प्रतीक ‘ख’ अक्षरको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। सातौँ शताब्दीमा ब्रह्मगुप्तले आफ्नो ग्रन्थ ‘ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त’ मा शून्यलाई स्पष्ट रूपमा अंकको रूपमा परिभाषित गरे।

बक्षाली पाण्डुलिपि (संस्कृत ग्रन्थ) मा पनि शून्यको प्रारम्भिक प्रयोगका प्रमाण भेटिन्छन्, जसको मिति करिब ईसा पूर्व २३३ देखि ईसा ३८४ सम्म अनुमान गरिएको छ।

चीनमा ईसा पूर्व चौथो शताब्दीदेखि गणनामा खाली स्थान छोडेर शून्यको प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि आठौँ शताब्दीदेखि गोलाकार चिह्न (〇) प्रयोग हुन थाल्यो, जसलाई भारतीय प्रभाव मानिन्छ।

कम्बोडियामा ६०५ शक संवत (ईसा ६८३) को अभिलेखमा शून्यलाई बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।

ग्वालियरको चतुर्भुज मन्दिरको अभिलेख (ईसा ८७६) मा गोलाकार शून्यको स्पष्ट प्रमाण भेटिन्छ। अरबहरूले आठौँ शताब्दीतिर भारतीय गणितबाट शून्यको अवधारणा ग्रहण गरे। अल-ख्वारिज्मीको कार्यले यसलाई अझ विकसित गर्‍यो। पछि यो ज्ञान युरोपमा फैलियो र ९७६ ई. तिर स्पेनको ‘कोडेक्स विगिलानस’ मा यसको प्रयोग देखिन्छ।

यसरी शून्यको अवधारणा विभिन्न सभ्यताहरूमा क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आजको आधुनिक गणितीय रूपसम्म पुगेको हो।

गणितमा शून्य किन उपयोगी छ?
आधुनिक गणितमा शून्यको प्रयोग दुई प्रमुख रूपमा हुन्छ। पहिलो, यो हाम्रो संख्या प्रणालीमा एक महत्त्वपूर्ण स्थान-धारक अंक हो। अंकहरूको शृङ्खलामा अंकको अनुपस्थिति जनाउन प्रयोग गरिएको शून्यको प्रयोग गरिन्छ।

यसलाई एक उदाहरणबाट बुझौँ। संख्या ‘103’ लाई सोच्नुहोस्। यसमा शून्य ‘दशौँ स्थान’ मा छ र यसले देखाउँछ कि त्यहाँ केही पनि छैन। यसैले हामी बुझ्छौँ कि यो संख्या ‘एक सय तीन’ हो, ‘तेह्र’ होइन।

रोमन अंक प्रणालीमा 103 लाई CIII लेखिन्छ र 99 लाई XCIX लेखिन्छ। अब CIII र XCIX जोड्ने प्रयास गर्दा गणना सजिलो हुँदैन। यसको कारण रोमन अंकमा शून्यको अभाव हो। त्यसैले उनीहरूको प्रणालीमा गणना कठिन हुन्थ्यो।

शून्यको प्रयोगले स्थान-मान प्रणालीलाई सम्भव बनायो। यसले हामीलाई ठूलो तथा जटिल संख्याहरू सजिलै जोड्न, घटाउन, र समूह परिवर्तन गर्न सहयोग गर्छ।

दोस्रो, शून्य आफैँमा एक संख्या हो।
गणितको भाषामा शून्य यस्तो अंक हो जसको मान आफैँमा शून्य हुन्छ, तर जब यसलाई कुनै अशून्य अंकको दायाँतर्फ लेखिन्छ, तब त्यस अंकको मान दस गुणा बढ्छ।

सम र विषम अङ्कहरूको कुरा गर्दा शून्यलाई सम अङ्क मानिएको छ।

यदि कुनै संख्याको अन्त्यमा शून्य आएको छ भने त्यो संख्या २, ५ र १० ले पूर्ण रूपमा भाग जान सक्छ, अर्थात् त्यो संख्या पूर्ण रूपमा विभाजित हुन्छ।

1 लाई 0 ले भाग गर्दा अपरिभाषित हुन्छ।
1/0 = अपरिभाषित

0 लाई 1 ले भाग गर्दा अनन्त हुन्छ।
x → 0 (1/x) = अनन्त

किनभने x → 0 भन्नुको अर्थ x = 0 होइन, बरु 0 को सबैभन्दा नजिकको मानतर्फ जानु हो।

दार्शनिक दृष्टिमा ‘शून्य’
‘शून्य’ शब्दको अध्ययन अत्यन्त रोचक छ। यो जति प्रचलित भयो, त्यति नै प्रकारका यसको अर्थ पनि गरिए। दोस्रो र तेस्रो शताब्दीको बीचमा आचार्य नागार्जुनपछि शून्यको कल्पना बौद्ध प्रभावका कारण अत्यन्त व्यापक भयो। यद्यपि धेरै पहिले नै बौद्ध परम्परामा शून्यलाई परम तत्त्वको रूपमा पनि कल्पना गरिएको थियो। ‘महाभारत’ मा भीष्मले विष्णुको सहस्र नामहरूको उपदेश दिँदै उनको नाम ‘शून्य’ पनि बताएका छन् र त्यसको व्याख्या गर्दै शंकराचार्यले भनेका छन्, ‘सर्वविशेषरहितत्वात् शून्यवत् शून्यः’, अर्थात् सबै विशेषण, गुण र प्रकृतिबाट रहित भएकाले उहाँ शून्यजस्तै हुनुहुन्छ।

हिन्दू दार्शनिकहरूले यस शून्यको अर्थ ‘सत्ताको अभाव’ भनेर लिन्छन्, जुन भ्रमपूर्ण मानिन्छ। नागार्जुनले शून्यको व्याख्या गर्दै भनेका छन्, ‘यसलाई शून्य पनि भन्न सकिँदैन, अशून्य पनि भन्न सकिँदैन, र दुवै (शून्य र अशून्य) पनि भन्न सकिँदैन।’ यही भाव व्यक्त गर्न ‘शून्य’ शब्द प्रयोग हुन्छ। नागार्जुनले ‘माध्यमिक शास्त्र’ मा उत्पत्ति, गति, दुःख, मोक्ष आदिको तर्कसहित विश्लेषण गर्दै सबैमा विरोधी धर्महरूको उपस्थिति देखाएर सबैलाई शून्य सिद्ध गरेका छन्।

सिद्धहरूले शून्यलाई शून्यवादभन्दा पनि विस्तृत अर्थमा लिएका छन्। बौद्ध सिद्धहरूले आफ्नो प्रज्ञोपाय प्रणालीमा यसै शून्यलाई नैरात्म्य प्रज्ञा वा महामुद्राको रूपमा स्वीकार गरेका छन् र महाशुखचक्रमा यसको स्थिति मानेका छन्। उनीहरूले शून्यलाई द्वैत भावनाबाट मुक्त अद्वय तत्त्व मानेर भाव र अभाव दुवैको त्याग गरी मध्यम तत्त्वका रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

‘लंकावतारसूत्र’ मा भनिएको छ कि शून्य वस्तुहरूको कर्मस्वभाव हो। दृश्य जगत शून्य स्वभाव भए पनि चित्तको अस्तित्व रहन्छ, त्यसैले निर्वाणमा भवको विनाश भए पनि चित्त मात्रको व्यवस्था समाप्त हुँदैन। यसरी सिद्धहरूको तत्त्वदर्शन विज्ञानवादबाट प्रभावित चित्तपरक मानिन्छ, तथताको सिद्धान्तअनुसार। तर उनीहरूले भव र निर्वाण दुवैलाई शून्य स्वभाव मानेका छन्।

शून्य तत्त्व वर्णहीन र आकृतिविहीन छ। यसको आफ्नै कुनै आकार छैन, तर शून्यताको रूपमा सबै आकृतिहरूमा व्याप्त छ। न यो ठूलो छ, न सानो, न लामो, न छोटो; न रातो, न हरियो, न पहेँलो, न कालो। यो सबै वर्ण र रूपहरूमा व्याप्त छ।

यही तत्त्व चित्तमा, जगतमा र त्रिभुवनमा व्याप्त छ। भव केवल त्यस परम तत्त्वको तरंग प्रवाह हो, जुन अन्ततः त्यसैमा विलीन हुन्छ। यसको स्वरूप यति गहिरो र रहस्यमय छ कि यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन।

भविष्यमा शून्य
तपाईं अहिले जुन कम्प्युटर वा मोबाइलमा यो लेख पढिरहनुभएको छ, त्यो पनि बाइनरी प्रणाली अर्थात् शून्य र एक (0 र 1) को आधारमा चल्छ। शून्य बिना कुनै पनि आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण सम्भव हुँदैन। गणना, डाटा प्रोसेसिङ, सञ्चार र सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधिको आधार नै शून्य हो। त्यसैले शून्य मात्र अंक होइन, आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको मेरुदण्ड हो, जसको अभावमा आजको डिजिटल संसार कल्पना गर्न पनि सकिँदैन।

बाइनरी प्रणाली (0 र 1) बाट अगाडि बढ्दै क्वान्टम बिट्सतर्फ जाँदैछ। त्यसमा पनि शून्यको अहम् भूमिका रहनेमा दुईमत छैन।

एआई र अल्गोरिदमको कब्जा- सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा प्रहरीलाई पर्यो अप्ठेरो

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त भयो। जसको एउटा मुख्य कारण थियो- सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा गरिएको बन्द।

त्यसपछि देशमा अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। अहिले देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको करिब दुई–तिहाइ बहुमतसहितको एकल सरकार छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्- रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

केही दिनअघि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना फैलिरहेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। उक्त विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने र गोपनीयता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने भनिएको छ।

त्यसकै भोलिपल्ट, नेपाल प्रहरीका आइजीपी दान बहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा अप्ठेरो परिरहेको बताए। सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा साइबर सम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्न गारो परेको उनको धारणा थियो। ‘हामीसँग आफ्नै कम्पनी छैन, विदेशद्वारा सञ्चालित हौँ। हाम्रो नेपालबाहिर कुनै नेटवर्क छैन,’ उनले कार्यक्रममा भनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालले गर्दा पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। अनावश्यक सूचनाहरूको त फेसबुक र टिकटकलगायतका प्लेटफर्महरूमा बाढी नै देखिन्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक नै छ।

कार्कीका अनुसार, ‘साइबर ब्युरोमा अहिले १८ हजारभन्दा बढी साइबरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये यही वर्षका पछिल्ला नौ महिनामा मात्रै १५ हजार मुद्दा थपिएका छन्। धेरै मुद्दामा स्थानीय तहले समेत जवाफ नदिएकाले प्रहरीले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’ तर दर्ता नहुँदा साइबर अपराधमा प्रहरीले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। संलग्नलाई कारबाही नहुनु नै साइबर अपराध बढ्दै जानुको मुख्य कारण हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेलिङ, ह्यारेसमेन्ट, अफवाह, सेक्स्टर्सन, सेक्स्टिङ जस्ता साइबर अपराधका घटना बेला–बेला सार्वजनिक भइरहन्छन्। तर अपराध गर्नेलाई कारबाही भएको सुनिदैन अथवा कारबाहीको दायरामै पुग्दैनन्। यसमा कानुनी सीमितता र डेटा उपलब्ध समयमा नहुने भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको आइजीपी कार्की बताउँछन्।

‘फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट विवरण ल्याउन हामीले व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा औपचारिक पत्राचारमार्फत मात्र काम गर्दै आएका छौँ। यस्तो विवरण आउन २०/२५ दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘आरोपित भाग्ने र पीडितले आत्महत्या गर्ने जस्ता जोखिम भइहाल्छ कि भनेर हामी चिन्तित हुन्छौँ।’

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको कुनै कार्यालय छैन। प्रहरीले डेटा माग्न विदेशस्थित कार्यालय गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। जसका कारण पनि साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

सूचना विभागले पनि सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सूचना र अफवाह फैलाउने कार्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता कार्य नगर्न अपिल गरेको छ। र, भ्रम छर्ने काम गरेको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

तत्कालीन ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विदेशस्थित कम्पनीका कार्यालयहरूलाई पत्राचार नै गरेको थियो। तर उनीहरूले त्यसलाई टेरेनन्। दुई वर्षसम्म पत्राचार गर्दा पनि दर्ता गर्ने संकेत नपाएपछि जेनजी विद्रोहको मुखमै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइयो।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भनेर भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक आन्दोलन भयो। ओली सरकार अपदस्त भयो। अब अहिलेको सरकार र सुरक्षा निकायको काँधमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र दर्ता गराउनुपर्ने कार्यभार आइपरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन हुनुपर्छ। दर्ता हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालका दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूले नेपालमा आफ्ना कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। कर पनि तिर्नुपर्छ। सञ्जाल दर्ता नहुँदा करको समस्या मात्रै परेको छैन, दिनप्रतिदिन साइबर अपराध बढ्दै गएका छन्।

गाली, बेइज्जती, होच्याउने, उडाउने कार्यका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू रंगमञ्च जस्तै बनेका छन्। जहाँ आधारहीन र अपाच्य कुराहरूको बाढी बगिरहन्छ। सामाजिक सञ्जाल अपराध र अश्लीलतामा प्रयोग हुनु हुँदैन। विचारहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कला–संस्कृतिको जगेर्ना, पर्यटन प्रवर्द्धनको साधनजस्ता थुप्रै कामका लागि यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ। तर यहाँ कसैको निजी विचारमा पनि कमेन्टको वर्षा हुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल वैमनस्यताको केन्द्र बन्नु हुँदैन। आपराधिक क्रियाकलाप रोकिनुपर्छ। नेपाली समाज यसै पनि विभाजनको खतरामा रहँदै आएको छ। त्यसमा सामाजिक सञ्जालले ‘आगोमा घिउ’ खन्याउने भूमिका नखेलोस्।

विश्व २१औँ शताब्दीको उत्तरार्धतिर उभिएको छ। आज विश्व बजारलाई ‘एआई’ र ‘अल्गोरिदम’ ले नियन्त्रणमा राख्छ। सामाजिक सञ्जालका सबै प्लेटफर्महरू एआई र अल्गोरिदमले नै नियन्त्रण गर्छन्।

मानिस क्रमशः एआईद्वारा नियन्त्रित बन्दै गएको छ। यसपछि ‘एआई’ भन्दा ठूलो आविष्कार नै नहुने विश्लेषण भइरहेका छन्। एआई बेसिस खर्बौँका प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्। यदि ती सफल भए भने ‘स्पेस’ मा मानव बस्ती ‘लन्च’ हुनेछन्। तर हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यही एआई र अल्गोरिदमबाट नियन्त्रित फेसबुकहरू दर्ता छैनन्। सायद भदौ २३ र २४ को परिणाम त्यसैको प्रभाव पनि हुन सक्छ। खैर, समयमा सञ्जाल दर्ता भएनन् भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।

बालेनले ‘ढुक्क हुनुहोस्’ भन्दै सुकुम्बासीलाई दिए ढाडस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षित स्थानान्तरणबारे सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

वर्षेनि बाढीका कारण थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रका बासिन्दाले ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यो दीर्घकालीन समस्या भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अब यस समस्यालाई थाती नराखी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहनु नागरिक अधिकार नभई सुरक्षित आवासमा बस्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

खोला किनारका बस्तीका कारण ढल निकास प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भई उपत्यकाको वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानान्तरणले ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ सुधारमा समेत मद्दत पुग्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रका बासिन्दालाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै बल प्रयोग नगरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन वाचा, पार्टीको वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

देशभरका वास्तविक भूमिहीन परिवारका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरणको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्या वर्तमान सरकारले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले ढुक्क रहन आग्रह गर्दै सरकार जिम्मेवार ढंगले समाधानतर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्।

कस्तो छ सुकुमबासीका लागि बनाइएका भवनको हालत ? (तस्वीरहरु)

काठमाडौं। काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका-१ स्थित रानी वनमा सुकुम्बासीका लागि सरकारले निर्माण गरेको भवनहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।

तीन वटा भवन निर्माण गरिएको उक्त क्षेत्रमा अहिले नगरपालिकाको वडा नम्बर १ कार्यालय, प्रहरी बिट, स्वास्थ्य कार्यालय र रानीवन नासीढोका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको कार्यालय सञ्चालनमा छन्। एउटा भवनमा भने मानव सेवा आश्रमले ५४ जना वृद्धवृद्धालाई आश्रय दिइरहेको छ।

अन्य भवनहरू भने प्रयोगविहीन बनेका छन्। केही भवन खण्डहर जस्तै देखिन्छन् भने कतिपय स्थानमा परेवा र चराचुरुङ्गीले गुँड बनाएका छन्।

लामो समयदेखि उपयोगमा नआउँदा भवन वरिपरि झारपात उम्रेर फोहोरसमेत बढेको स्थानीयले बताएका छन्।

२१ वर्षीय युवक पक्राउ,अनुसन्धानले खुलायो यस्तो रहस्य ?

काठमाडौं।  काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रमा लुटपाट र बैंकको एटीएम मेसिन तोडफोड गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ परेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिका-२७ असन बस्ने, सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-८ क्यानखोला घर भएका २१ वर्षीय सविन नेपालीलाई प्रहरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो।

अनुसन्धानका अनुसार, सविनले बुधबार राति न्युरोडको रामघाटस्थित गल्लीमा एक व्यक्तिमाथि कुटपिट गरी लुटपाट गरेका थिए। त्यसपछि बिहीबार बिहान उनले गोङ्गबु चोकस्थित ग्लोबल आईएमई बैंकको एटीएम मेसिनसमेत तोडफोड गरेको खुलेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सामाखुसी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका सविनलाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ।

साखुँमा प्रहरीले चलायो गोली

काठमाडौं।  काठमाडौंको साखुँमा गोली चलेको छ। लागूऔषध कारोबारीलाई पिछा गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो।

प्रहरीका अनुसार, घटनाका क्रममा लागूऔषध कारोबारीको तर्फबाट पनि एक राउन्ड गोली चलेको हो। सुरक्षाका लागि प्रहरीले पनि जवाफी रूपमा एक राउन्ड गोली चलाएको जनाएको छ।

गोली लागेर एक जना लागूऔषध कारोबारी घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ।

प्रहरीले घटनास्थलबाट लागूऔषध र एक थान पेस्तोल समेत बरामद गरेको छ।

घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

ट्रम्पले तोके सराजीको टाउकोको मूल्य १ करोड डलर

एजेन्सी।  इराकमा सक्रिय एक सशस्त्र समूहका नेताको खोजी तीव्र बनाउँदै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त नेताबारे विश्वसनीय सूचना दिने व्यक्तिलाई एक करोड अमेरिकी डलरसम्मको पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।

इरान समर्थित मानिने कातेब सैयद अल-शुहादा (केएसएस) का नेता हाशिम फिन्यान रहिम अल–सराजीलाई लक्षित गर्दै यो घोषणा गरिएको हो। उनी ‘अबु अला अल-वलाई’ नामबाट पनि परिचित छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनामा अल-सराजीको गतिविधि, ठेगाना र पहिचानबारे जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारसँगै स्थानान्तरणको सुविधा समेत उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

अमेरिकाका अनुसार अल-सराजी नेतृत्वको समूहले इराकी नागरिकमाथि आक्रमण गर्नुका साथै इराक र सिरियामा रहेका अमेरिकी कूटनीतिक संरचना, सैन्य अड्डा तथा कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको आरोप छ।

उक्त समूह इराकको राजनीतिक संरचनाभित्रै, विशेषगरी शिया गठबन्धनसँग सम्बद्ध सत्तारूढ शक्तिहरूमध्ये एकको रूपमा रहेको बताइन्छ। यसले इराकमा सशस्त्र समूहहरूको राजनीतिक प्रभाव अझै बलियो रहेको देखाएको छ।

लामो द्वन्द्वपछि केही स्थिरता देखिएको इराकमा पछिल्ला क्षेत्रीय तनावका कारण पुनः अस्थिरताको जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा तनाव चर्किएको हो, जसको प्रभाव इराकसम्म पुगेको बताइन्छ।

यसअघि पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कातेब हिजबुल्लाहका एक नेतामाथि यस्तै प्रकारको इनाम घोषणा गरेको थियो। ती नेता अमेरिकी पत्रकार शेली किटलेसनको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा जोडिएका थिए।

यसैबीच, अमेरिकी मिडिया रिपोर्टअनुसार वासिङ्टनले इराकमा नगद ढुवानी रोक्ने र सुरक्षा कार्यक्रमका लागि दिइँदै आएको कोष कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। तेहरान समर्थित समूहहरूमाथि दबाब बढाउने उद्देश्यले गरिएको यो कदमले बग्दाद-वासिङ्टन सम्बन्धमा थप कूटनीतिक तनाव सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

डाइङ स्टारभित्र जेम्स वेबको नजर: ‘बक्कीबल’ले चकित बनायो वैज्ञानिकलाई

काठमाडौं। अत्याधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले अन्तरिक्षमा पाइने अनौठा कार्बन अणु ‘बक्कीबल’ (बकमिन्स्टरफुलरीन) को उत्पत्तिसम्बन्धी नयाँ जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। यस नयाँ अवलोकनले वैज्ञानिकहरूलाई दशकौँदेखि रहँदै आएको अणुको रहस्यलाई  गहिरो बनाएको छ।

करिब १० हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको ‘टीसी-१’ नामक ग्यास नेबुलामा गरिएको अध्ययनले बक्कीबलहरूको उत्पत्तिस्थलसमेत उजागर गरेको छ। यो नेबुला मर्दै गरेको ताराबाट बनेको हो, जसले आफ्नो बाहिरी तहहरू फालेर ग्यास र धुलोको खोल बनाएको हुन्छ। त्यही क्षेत्रमा गोलाकार, फुटबलजस्तो संरचना भएका बक्कीबल अणुहरू फेला परेका छन्।

क्यानडाको वेस्टर्न युनिभर्सिटीका भौतिकशास्त्री जान क्यामिका अनुसार नयाँ तस्बिरहरूले पहिले थाहा भएकोभन्दा धेरै जटिल संरचना देखाएका छन्। ‘हामीले पहिले केवल सतह मात्र छोएका रहेछौँ, अहिले देखिएका संरचनाहरू अद्भुत छन् र धेरै नयाँ प्रश्नहरू उठाएका छन्,’ उनले बताएका छन्।

बक्कीबलहरू कार्बनका खोक्रा गोलाकार अणु हुन्, जसलाई बकमिन्स्टर फुलरको नामबाट नामकरण गरिएको हो। यी अणुहरू ‘पोलिसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन’ समूहमा पर्छन्, जसलाई जीवनका आधारभूत तत्वहरूमध्ये एक मानिन्छ।

यसअघि सन् २०१० मा  स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप मार्फत पहिलोपटक अन्तरिक्षमा बक्कीबलको खोज गरिएको थियो। तर नयाँ जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपले अझ स्पष्ट र विस्तृत अवलोकन गर्न सक्ने भएकाले अहिले थप जानकारी प्राप्त भइरहेको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार बक्कीबलहरू केवल मर्दै गरेका तारामा मात्र नभई नयाँ ताराहरू,अन्तरतारकीय बादल र उल्कापिण्डहरूमा समेत पाइएका छन्। तर ती सबै ठाउँमा समान रूपमा नदेखिनु अझै रहस्यकै विषय बनेको छ।

अनुसन्धान टोलीले अब बक्कीबलहरू कसरी बन्छन्, किन विशेष अवस्थामा मात्र देखिन्छन्, र किन उनीहरूको प्रकाश उत्सर्जन हालका वैज्ञानिक मोडेलसँग मेल खाँदैन भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो अध्ययनले जीवनका आधारभूत अणुहरू कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत गर्नेछ। साथै, मर्दै गरेका ताराहरूको वातावरण, तापक्रम, रासायनिक संरचना र ग्यासको गति बुझ्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चोर नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको ४ क्विन्टल बढी खुरा नष्ट

रौतहट। रौतहटको परोहा नगरपालिकास्थित नेपाल–भारत सीमावर्ती चोर नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको ठूलो परिमाणको बोइलर कुखुरा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेको छ।

परोहा नगरपालिका-८ नरकटिया सीमा क्षेत्र हुँदै अवैध रूपमा नेपाल ल्याइँदै गरेका १३४ पिस (४०२ केजी) प्रतिबन्धित बोइलर कुखुरा सशस्त्र सीमा सुरक्षा गुल्म गौरको टोलीले बरामद गरेको हो। गएराति करिब ९ः४० बजे विओपि सरमुजवाबाट खटिएको गस्ती टोलीले भारतबाट झोलामा बोकेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ती कुखुरा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।

बरामद गरिएका कुखुरालाई शुक्रबार बिहान स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र स्थानीय भद्रभलाद्मीको रोहवरमा खाल्डो खनेर पुरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी प्रेमसागर विष्टका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी बढाइएको छ।

अवैध कुखुरा नष्ट गरिएसँगै यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने डीएसपी विष्टले बताएका छन्।

एमालेको प्रमुख सचेतकमा ऐन महर नियुक्त

काठमाडौं। नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतकमा ऐन महर चयन भएका छन्।

संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले उनलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका हुन्।

महर बझाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

नियुक्तिपछि उनले जिम्मेवारी पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै पूर्ण निष्ठा र इमानदारीका साथ दायित्व निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बालेनले देखाए सत्ताको तुजुक, निमुखा जनताको उठिबास

काठमाडौं । निमुखा जनतामाथि बालेन सरकारले तुजुक देखाएको छ । सनकका भरमा उनले सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाएका छन् । उनको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा निमुखा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन भन्दा पनि उठिबास लगाउने उनको कदमलाई हिजो सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्छु भनेर झुट बोलेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुपचाप समर्थन गरेका छन् ।

हुकुमबासीलाई हटाउने बहानामा वास्तविक सुकुम्बासीहरू पीडित भएका छन् । यसको विरोध गर्दै हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई उठिबासमा परेपछि बिल्लिबाठ भएका सुकुम्बासीहरूको न्यायको कित्तामा उभिएका छन् ।

अध्यक्ष साम्पाङले धनी बालेनलाई गरिब सुकुम्बासीको पीडा थाहा नभएको र उनीहरूमाथि बल प्रयोग गरेर हटाउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टीलगायत दलले सुकुम्बासीलाई बलपूर्वक जबर्जस्ती उठिबास लगाएको भन्दै कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् ।

नेपालको संविधानमा रहेको आवासको हक हनन् गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले निमुखा सुकुम्बासीमाथि तुजुक देखाएको भन्दै उनीहरूलाई बलपूर्वक हटाउने कार्य अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

बालेन सरकारले शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंको थापाथली, सिनामंगललगायत चार क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने भएको छ ।

विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख सहयोग दिने सरकारको निर्णय(भिडियो)

काठमाडौं। सरकारले इजरायलमा अध्ययनका लागि गएका क्रममा ज्यान गुमाएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययनका लागि इजरायल गएका जोशी गाजामा भएको घटनामा परेर ज्यान गुमाएका थिए।

उनले भने ‘लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनका लागि इजरायल गएको अवस्थामा गाजाको घटनामा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’

सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका महासचिवबीच बैठकमै ठाकठुक 

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघ र सरकारबीचको द्वन्द्व बिहीबार प्रत्यक्ष ‘चर्काचर्की’मा बदलियाे।

विज्ञापन नीतिले निजी मिडिया समाप्त पार्ने मनसाय देखिएको भन्दै आन्दोलित महासंघको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग गरेको भेटघाट तनावपूर्ण बनेको हो।

गत वर्ष २३ चैतमा महासंघले मन्त्री तिमिल्सिनालाई निजी मिडियालाई तीन तहका सरकारी निकायबाट विज्ञापन रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर बालेन सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । यसपछि महासंघले आन्दोलन चर्काएको छ।

बिहीबारको भेटमा पनि मन्त्री तिमिल्सिना माग सम्बोधनमा अनिच्छुक देखिँदा वातावरण तातिएकाे हाे ।

सुरुमा, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मन्त्रीप्रति राेष प्रकट गर्दै भने,’तपाईंले आज समस्या समाधान गर्न बोलाएको होला भनेर हामी आएका हौँ। तर, तपाईंले केही गर्नुभयो जस्तो छैन। के हो यो ?’

दाहालले थप आरोप लगाए-सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर ‘मास्ने रणनीति’ अघि बढाएकाे छ।

महासचिव दाहालले मन्त्रीलाई लगातार कटाक्ष गर्दै सोधे‍औ ‘विज्ञापनमा निजी मिडियालाई सरकारले विभेद गर्न पाउँछ ?’ “कुन सिद्धान्त ? कुन ऐन–कानुन ? कहिले खोल्नुहुन्छ बन्द गरिएको विज्ञापन ?’

दाहालको तीखा प्रश्नहरू सुन्दा मन्त्री तिमिल्सिना पनि मौन बस्न सकेनन् ।

उनले मिडियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिवाद गरे‍‍‍‍- ‘सरकारी विज्ञापनमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ?’

यसपछि दाहाल झन् आक्रामक बन्द‌ै भने – ‘त्यो छानबिन गर्नुस्। हामी दोषी ठहरियौँ भने थुन्नुस्। तर भ्रष्टाचारको बहानामा निजी मिडिया बन्द गर्न पाइँदैन।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले दाहालको निरन्तर दबाबपछि भने- ‘हामी गर्दैछौँ, गर्दैछौँ त। नगरेको किन भन्नुहुन्छ ? पहिले आन्दोलन रोक्नुहोस्।’

दाहालको सिधा जवाफ,’पहिले समाधान, अनि आन्दोलन फिर्ता। आन्दोलन रोक भन्नुहुन्छ ? यो भेट नै आन्दोलन हो।’

यतिमा बैठक यति तात्यो कि दुवैपक्षबीच शब्द-झडप नै भएको थियो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामाथि रोक लगाउने निर्णय संविधानको प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र खुला बजार नीतिको मर्मविपरीत भन्दै तुरुन्तै निर्णय खारेज गर्न माग गरिन्।

नेप्से लाग्यो उकालो

काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक झिनो अंकले वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक १.५४ अंकले बढ्दै २७८८.७० विन्दुमा पुगेको छ।

अघिल्लो कारोबार दिन नेप्से १७.०१ अंकले घटेको थियो। समग्रमा यो साता बजारमा गिरावट देखिएको छ। नेप्सेका अनुसार यो साता बजार ४९.७ अंकले घटेको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से २८३८.४० विन्दुमा थियो।

यस दिन कारोबार रकम भने सामान्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा शुक्रबार ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेप्सेका अनुसार आज १६८ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ८७ कम्पनीको बढेको छ। यसैगरी, तीन कम्पनी-पाल्पा सिमेन्ट, शिखर पावर र माईखोला हाइड्रोको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट (१५ प्रतिशत) लागेको छ।

प्रज्ञा पुरस्कार १२ जनालाई

काठमाडौं। नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको प्रज्ञा पुरस्कारअन्तर्गत ‘प्रज्ञा पुरस्कार-२०८२’ का विजेताहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ।

भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनशास्त्र र सामाजिकशास्त्रलगायत विभिन्न विधाबाट पुरस्कृत हुनेहरूको सूची बिहीबार प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको हो। यसपटकदेखि प्रज्ञा प्रादेशिक पुरस्कारसमेत प्रारम्भ गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जनही एक लाख रुपैयाँ राशिको प्रज्ञा पुरस्कार १२ जनालाई प्रदान गरिनेछ।

समालोचनातर्फ प्रा. डा. अभि सुवेदी, भाषातर्फ प्रा. मुकुन्दशरण उपाध्याय, सामाजिकशास्त्रतर्फ डा. डम्बर चेम्जोङ, पद्य साहित्यतर्फ शैलेन्द्र साकार, संस्कृतितर्फ प्रा. डा. सोमप्रसाद खतिवडा, बालसाहित्यतर्फ सुशीला प्रधानाङ्ग, गद्य साहित्यतर्फ आहुति, दर्शनतर्फ ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, अनुवादतर्फ डा. सर्वोत्तम श्रेष्ठ, अन्तर्देशीयतर्फ नरेश काङ्माङ राई (बेलायत), मातृभाषा (हिमाली-पहाडी) तर्फ बुद्ध योञ्जन र मातृभाषा (मधेस-तराई) तर्फ अमरेन्द्रकुमार यादवलाई पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।

यसैगरी, जनही ५० हजार रुपैयाँ राशिको प्रज्ञा प्रादेशिक पुरस्कार पहिलोपटक ७ जनालाई प्रदान गरिने भएको छ।

कोसी प्रदेशबाट मलिसा याक्थुम्बा लिम्बू (महेन्द्रकुमार नेम्वाङ), मधेस प्रदेशबाट मुना चौधरी, बागमती प्रदेशबाट शान्ति प्रिय बन्दना, गण्डकी प्रदेशबाट अनिल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशबाट क्षितिज मगर, कर्णाली प्रदेशबाट रमानन्द आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्ण दयाल सोडारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

उक्त पुरस्कारहरू यही वैशाख १७ गते नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सिद्धिचरण सभाकक्ष, कमलादी, काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

थापाथली सुकुमवासी बस्ती पुगेर फर्किंदा (भिडियो)

काठमाडौं । हामी बिहान करिब १० बजेतिर थापाथली सुकुमवासी बस्ती पुग्यौँ। बस्ती सधैँ झैँ देखिएन। डोजर लगाएर बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयमा बस्तीका नागरिकहरू आजित छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा विभिन्न समूहमा बसेका व्यक्तिहरू ‘के गर्ने होला?’ भन्दै गाइगुइ गरिरहेका थिए। 

बिहिबार साँझ प्रहरीले बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बस्ती खाली गर्न भन्दै माइकिङ गर्यो। रातभर बस्तीका नागरिकहरू नसुतेर बसेको बताउँछन्। सरकारले सुकुमवासी हरूको पहिचान नगरी नै धमाधम बस्ती भत्काउने योजना बनाएकोमा बस्तीका नागरिक दुःखी र क्रोधित देखिन्छन्।

शुक्रबार बिहान थापाथली सुकुमवासी बस्ती त्रासमा देखियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिएकोपछि बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक अलमल्लमा थिए। ‘कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जाने, कता बस्ने केही टुङ्गो छैन’, उनीहरुले गुनासो पोखे।

बस्तीका नागरिकसँग गरेको अनौपचारिक कुराकानी अनुसार, बस्तीका धेरै नागरिक रातभर रोएर बसेका छन्। खाना खाएका छैनन्। सरकारको बस्ती हटाउने निर्देशनको डरले नियमित काम जाने मानिसहरू अहिले काम पनि गएका छैनन्। ‘यसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्छ रे?’, उनीहरु प्रश्न गर्दै थिए ।

प्रहरीको माइकिङपछि कतिपय नागरिकले घर छोड्ने मनसाय बनाएका छन्। त्यसैका लागि उनीहरूले बिहानै घरभित्रबाट सामान ओसारिरहेका थिए। ‘काम गर्ने ठाउँमा लिएर सामान राख्ने सोचेकी छु। यहाँ राखिराख्यो भने सरकारले ध्वस्त गरिदिने रहेछ,’ घरबाट सामान निकालिरहेकी मिना चेम्जोङले भनिन्।

केही व्यक्तिले घरको जस्ता निकाल्दै थिए। मानौँ, भएको घर भत्काएर उनीहरु त्यही ठाउँमा नयाँ घर बनाउदै छन्। सरकारले भत्काउने तयारी गरेपछि जस्ता पनि ओसार्ने उनीहरुको योजना रहेछ।  तर, लिएर कहाँ जाने, कहाँ राख्ने अत्तोपत्तो नभएको उनीहरु बताउछन्। 

बस्तीमा चारवटा जति सामान ओसार्ने गाडी थिए। अरु केही गाडी बस्तीबाट सामान लिएर बाहिरिदै थिए। केही गाडीमा सामान लोड गरिँदै थियो।  

सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने कतिपय नागरिकसँग नागरिकता छैन। बस्तीमै बसेर किराना पसल चलाएर गुजारा चलाउँछन् उनीहरू। सरकारले जारी गरेको सूचनाका बारेमा कतिजनालाई थाहा नै छैन।

‘मसँग नागरिकता पनि छैन। यहीँ पर सानोतिनो पसल चलाएर गुजारा गर्छु। यस्तो हतारोमा सरकारले बस्ती हटाउने काम नगरेको भए हुन्थ्यो,’ बस्ती छेउमा पसल चलाउने रस्मिला उप्रेतीले भनिन्।

शान्ती मगर सुकुम्वासी बस्तीमा बसेको २३ वर्ष भयो। उनको घरमा ४ जना स-साना छोराछोरी छन्। उनी भन्छिन्, ‘रातभर सुतेको छैन। बच्चाहरू रोइरहेका छन्। खाना खाएको छैन।’

थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा अहिले १ सय ४६ घर छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। त्यसपछि केही सुकुमवासी नागरिकले बस्ती छाडेर गए। कतिले आफ्नो जोहो आफैँ गरे। कतिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत लिएर गए। तर जो भाग्न सकेनन्, उनीहरू त्यहीँ बसे। अहिले सरकारले तिनै १ सय ४६ घरधुरीलाई खाली गराउन लागेको हो।

बस्तीमा हामीले कुराकानी गर्दै गयौँ। हामीसँग कुरा गर्ने अधिकांशले सरकारको यो कदम अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले अवरोध गरेका छैनौँ तर व्यवस्थापन त हुनुपर्यो। बस्तीमा अपाङ्ग छन्, बालबच्चा छन्, बिरामी छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्ने?’, ‘उत्पीडित सुकुमवासी समिति’का अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले भने।

हामीले कतिपयलाई सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न पनि डर लागिरहेको पायौँ। उनीहरूलाई मिडियामा आएर बोल्दा सरकारले समात्छ कि भन्ने डर पनि रहेछ। ‘बुधबार राति १० बजेतिर प्रहरीले आएर यहाँ छापा मार्यो। बस्तीका आधा मान्छे त सुतिसकेका थिए। बस्तीमा महिला छन्, बालबालिका छन्। अधिकांश घरका पुरुषहरू रोजगारीका लागि बाहिर छन्। प्रहरीले रातिराति आएर बालबच्चालाई आतंकित बनायो,’ तिनैमध्येकी एकजनाले भनिन्।

कतिपयलाई सञ्चारमाध्यमसँग बोल्नु नै छैन। उनीहरू मिडियासँग रिसाएका जस्ता देखिन्थे। मिडियालाई उनीहरूले रिसाउँदै भिडियो नखिच्न भनिरहेका थिए। ‘यहाँ आफ्नै बेहाल हुने भइसक्यो। कति बोल्नु? बोल्दा-बोल्दा वाक्क भइसकियो। तपाईंहरूलाई भिडियो नखिच्नु भनेको सुन्नुभएन?’, सामान ओसारिरहेका नविन रानामगरले भने।

करिब ११ बजे नागरिकहरू सरकारले दिएको निर्देशनको विरोधमा थापाथली सुकुम्वासी बस्ती छेउको प्रहरी बिट अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिए। बस्तीको एक छेउमा नागरिकहरू रूदै सामान ओसारिरहेका थिए भने अर्को छेउमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। ‘डोजर होइन-न्याय देउ, गरिबमाथिको अन्याय बन्द गर, सुकुम्वासीलाई जग्गा र लालपुर्जा देउ’, उनीहरूको प्रदर्शनमा सुनिन्थ्यो।

सुकुमवासी बस्तीलाई हतारोमा खारेज गर्ने सरकारको तयारीमा विभिन्न जेनेजी समूहले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू सुकुमवासी बस्ती पुग्दा त्यहाँ प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो। बस्तीवासीको समर्थनमा थापाथली पुगेका उनीहरू पनि विरोध प्रदर्शनमै सामेल बने।

सरकारको यो तयारी अमानवीय र अव्यावहारिक भएको जेनेजी अभियन्ता उपार्जुन चाम्लिङ बताउँछन्। ‘संवैधानिक हिसाबले पनि, राजनीतिक हिसाबले पनि, व्यावहारिक हिसाबले पनि र नैतिक हिसाबले पनि सरकारको यो निर्णय अस्वीकार्य छ,’ उनले नेपालवन एचडीसँग भने। पहिले पनि अहंकार देखाएर सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेको उनको धारणा छ।

उनका अनुसार, ‘स्वच्छ भावनाले काम गर्दा सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर अहंकारको दम्भमा मानवताको समेत ख्याल नगरी काम गर्दा सरकार नै पतनको बाटोमा पुग्छ।’

यो भन्दा पहिले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा बालेनले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। तर बस्तीवासीको प्रतिरोध र अदालतको आदेशले त्यतिबेला उनको योजना पूरा हुन पाएन।

युक्रेनी आक्रमणपछि रुसको तेल प्रशोधन केन्द्र तहसनहस

एजेन्सी। किएभले सोमबार दक्षिणी शहर तुआप्सेको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेपछि ठूलो आगलागी भएको छ, जसका कारण रुसको तटीय शहरको आकाशमा बाक्लो कालो धुवाँ फैलिएको रूसी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार रुसले ‘ब्ल्याक सी’ क्षेत्रस्थित पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनले गरेको आक्रमणपछि दन्किएको आगो निभाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ।

क्षेत्रीय आपतकालीन मुख्यालयले बिहीबार एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार, ‘तुआप्से तेल प्रशोधन केन्द्रका चारवटा भण्डारण ट्याङ्कीमा आगलागी भएको छ र आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।’

आगलागीका कारण बुधबार विषाक्त वर्षा भएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले हावामा विषाक्त कणहरूको मात्रा सामान्यभन्दा दुईदेखि तीन गुणा बढेको जानकारी दिएका छन्।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार विषाक्त धुवाँको वर्षाले तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सतहमा कालोपन देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका अपुष्ट तस्बिरहरूमा शहरमाथि ठूलो कालो बादल, समुद्र र किनारमा तेल फैलिएको, साथै मरेका माछा र चराचुरुङ्गीहरू देखिएका छन्। त्यस्तै, छाडा कुकुर र बिरालाहरूको शरीरसमेत कालो अवशेषले ढाकिएको देखिएको बताइएको छ।

प्रशासनले बुधबार नै स्थानीय बासिन्दालाई झ्याल बन्द राख्न, बाहिरी गतिविधि सीमित गर्न र आवश्यक परे मास्क लगाउन आग्रह गरेको थियो।

छुट्टी मनाउने पर्यटकहरूबीच लोकप्रिय तुआप्से शहर यसअघि पनि युक्रेनी आक्रमणको निशानामा परेको थियो।

युक्रेनले पछिल्ला हप्ताहरूमा रूसको ऊर्जा निर्यात संरचनामा आक्रमण तीव्र बनाउँदै आएको छ, जसलाई उसले रूसी सैन्य क्षमताको प्रमुख आर्थिक स्रोत कमजोर पार्ने रणनीति बताएको छ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले दिए राजीनामा

काठमाडौं। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी त्यागेको जानकारी आन्तरिक सन्देशमार्फत कर्मचारीहरूलाई दिएका हुन्।

उनले पछिल्लो समय संस्थाबाट प्रकाशित सामग्री, विशेषगरी पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएका समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामाको निर्णय लिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पुष्टि नभएका विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल नखाने कुरा हो।

‘आफूले स्वीकार नगरेको शैलीको पत्रकारितासँग आफ्नो नाम जोडेर अगाडि बढ्न सम्भव छैन,’ उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। सम्बन्धित समाचारहरू अनुसन्धान निकायका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएका भए पनि पर्याप्त पुष्टि बिना प्रस्तुत हुँदा नयाँ सरकारमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको उनको तर्क छ।

बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ती समाचारका अंश साझा गर्दै ‘यो कुनै उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको पृष्ठभूमि स्पष्ट छैन’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

उनले आफ्नो कार्यकालतर्फ फर्कँदै आफू जिम्मेवारीमा आउँदा संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि पछिल्ला प्रयासले सुधारको बाटो समातेको बताएका छन्। त्यसका लागि योगदान गर्ने सम्पूर्ण टोलीप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन्।

१ असोज २०८० मा नेतृत्व सम्हालेका सिरोहियाले हालै संगठनभित्र आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई प्रमुख जिम्मेवारीमा ल्याउने तथा लगानी विस्तार गर्ने कदम समेत चालेका थिए। यिनै परिवर्तनबीच आएको उनको राजीनामाले संस्थाभित्रको अवस्था र सम्पादकीय अभ्यासबारे थप बहस उत्पन्न गरेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियिरिङ हाउसबीच ‘नेपाल पे कार्ड’ सेवा सम्झौता

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियिरिङ हाउस लिमिटेडबीच ‘नेपाल पे कार्ड’ सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र क्लियिरिङ हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौतापछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ग्राहकले नेपाल पे कार्डसम्बन्धी सेवाहरू उपभोग गर्न पाउने बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत तथा सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले जानकारी दिए।

२०२२ माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल ७७ वटै जिल्लामा ३१४ शाखा कार्यालय, ७१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३३२ एटिएम र ९९ शाखारहित बैंकिङमार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

उतारचढाव जारी,लगातार तीन दिन सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो

काठमाडौं। पछिल्ला तीन दिनदेखि सुन र चाँदीको मूल्य लगातार घट्दै गएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार वैशाख ९ गते छापावाल सुन प्रतितोला रु ३ लाख ५ हजार र चाँदी रु ५ हजार १३० मा कारोबार भएको थियो। वैशाख १० गते सुन रु ६ हजार ३०० ले घटेर रु २ लाख ९८ हजार ७०० र चाँदी रु ११० ले घटेर रु ५ हजार २० कायम भयो।

त्यसैगरी वैशाख ११ गते सुन पुनः रु २ हजार २०० ले घटेर रु २ लाख ९६ हजार ५०० र चाँदी रु ७५ ले घटेर रु ४ हजार ९४५ मा झरेको छ।

यसरी तीन दिनको अवधिमा सुन प्रतितोला कुल रु ८ हजार ५०० र चाँदी रु १८५ ले घटेको देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य करिब ४ हजार ७५५ अमेरिकी डलर प्रतिऔँसबाट घटेर ४ हजार ७०५ डलरमा झरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुनको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेपछि लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न बिक्री बढाउनु, विश्व आर्थिक अनिश्चितता केही घट्नु र सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनको मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले मूल्यमा दबाब परेको हो।

रुदै सुकुमवासी बस्ती छाड्दै भन्छिन्- ‘छोराछोरी रोइराखेका छन् खाना खाएका छैनन्’ (भिडियो)

काठमाडौं। सरकारले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने तयारी गरेसँगै प्रभावित स्थानीयहरू बस्ती छाड्न बाध्य भएका छन्।

 बस्ती खाली गर्ने निर्देशनसँगै कतिपय परिवारहरू रुँदै आफ्नो घरजस्तो बसोबास छाड्न बाध्य भएका हुन् ।

सोही क्रममा बस्ती छाड्दै गरेकी एक स्थानीय महिलाले भावुक हुँदै भनिन्, ‘छोराछोरी रोइराखेका छन्, खाना खाएका छैनन्।’

उनले आफुहरुलाई सरकारले तल्लो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको बताइन।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरे संगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ।

सरकारको निर्देशनअनुसार प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा माइकिङ सुरु गरेको थियो। सुकुम्बासीहरूलाई शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न सूचना दिइएको छ।

शुक्रबार दिनभर पुनः माइकिङ जारी राखिने र शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

भिडियो:

डोजर रोक्न माग गर्दै सुकुम्बासीले घेरे रास्वपा कार्यालयमा (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने तयारी गरेसँगै प्रभावित स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। डोजर चलाउने निर्णय रोक्न माग गर्दै सुकुम्बासीहरू शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पार्टी कार्यालय पुगेका हुन्।

प्रदर्शनको सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै कार्यालय परिसरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

सरकारको निर्देशनअनुसार प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा माइकिङ सुरु गरेको थियो। सुकुम्बासीहरूलाई शुक्रबार साँझसम्म बस्ती खाली गर्न सूचना दिइएको छ।

शुक्रबार दिनभर पुनः माइकिङ जारी राखिने र शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी तत्काल रोक्न सरकारलाई एम्नेस्टीको आग्रह

काठमाडौं। काठमाडौँका नदी किनारस्थित अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्ने तयारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मिडिया रिपोर्टअनुसार थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलका बस्तीहरूबाट दुई दिनभित्रै निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले सयौँ सीमान्तकृत व्यक्ति र परिवारहरू आवासविहीन बन्न सक्ने जोखिम रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

रिपोर्टमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती बस्तीहरू खाली गर्न २४ घण्टे समयसीमा तोकेको उल्लेख छ। साथै, महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि भत्काउने कार्य सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। अवरोध भए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको भन्ने रिपोर्टप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदमले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनको उल्लङ्घन हुने जनाएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले पूर्व सूचना, परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना गरिने कुनै पनि निष्कासन जबरजस्ती हुने र त्यसले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता विपरीत यस्ता कार्यले भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मानवअधिकार संकटमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम रहन्छ।

संस्थाले सरकारलाई निष्कासन योजना तत्काल रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार वैकल्पिक तथा मानवीय समाधान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

‘एकातिर क्षमायाचना,अर्कोतिर हिरासतभित्रै दलितको शंकास्पद मृत्यु’ – रीमा विश्वकर्मा

सिन्धुली। अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीकृष्ण विकको सिन्धुलीको खुर्केटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी सांसद रीमा विश्वकर्माले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आपत्ति जनाएकी हुन्।

विश्वकर्माले लेखेकी छिन्, ‘एकातिर दलित समुदायसँग क्षमायाचना, अर्को तिर अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी उजुरीकै आडमा हिरासतभित्रै (दलित) नागरिकको शंकास्पद मृत्यु! न्याय देऊ सरकार।’

त्यस्तै, रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार, सोही क्षेत्रका सांसद आशिष गजुरेल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश विक जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका हुन्।

उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालसम्म कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ।

सांसद खगेन्द्र सुनारले सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र खुर्कोटका प्रहरी निरीक्षकलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन्।

गत ६ वैशाखमा सुनकोशी गाउँपालिका-३ का २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विक इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर, प्रहरीले आत्महत्या भने पनि मृतककी आमा विन्दामाया विकले हत्या भएको दाबी गरेकी छन्।

मृतकले केही महिनाअघि खोटाङकी १८ वर्षीया निर्जला मगरसँग अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए र ललितपुरको सातदोबाटोमा बस्दै आएका थिए।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बालेनको एकल निर्णय : रास्वपा नै अनभिज्ञ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि थापाथलीस्थित सुकुम्बासीहरूले बस्ती खाली र प्रदर्शन सँगै थालेका छन्।

शाहको यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। केहीले उनको यस कदमलाई उचित भनेका छन् भने केहीले उनलाई ‘गरिबमारा’ को संज्ञा दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमित बस्तीहरू खाली गराउन सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको भेटमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

शनिबार बिहानदेखि नै बस्ती खाली गराउन डोजर चल्ने हल्लापछि सुकुम्बासीहरूले बिहीबार साँझदेखि नै आफ्ना सामान सार्न सुरु गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान पनि थापाथली क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी रहेको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पुग्नु अघि छाती थापेर आफू अघि जाने दाबी गरेका सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहको यस निर्णयअघि निरिह देखिएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीबारे रास्वपा स्वयं अनभिज्ञ देखिएको छ। सरकारले लिएको उक्त निर्णयबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल नभएको रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले बताएका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा सरकारकै प्रवक्ताबाट स्पष्ट जानकारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

सरकारका निर्णयप्रति सत्तारूढ दलको पनि जवाफदेहिता रहने विषय उठेपछि उनले अनौपचारिक रूपमा केही छलफल भएको स्वीकार गरे। तर, औपचारिक निर्णय वा धारणा भने पार्टीले बनाएको छैन।

यसैबीच, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि मन्त्रिपरिषदबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले भने बागमती नदी किनारका अतिक्रमित घरटहरा खाली गराउन निर्देशन जारी गर्दै वैशाख १२ गते बिहानदेखि संरचना हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सो क्रममा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

यता, रास्वपाले विगतमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्यालाई वैज्ञानिक रूपमा समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली व्यक्तिहरू छुट्याएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना पार्टीले अघि सारेको थियो।

तर हालको कदम उक्त प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा अचानक डोजर चलाउने तयारीले प्रभावित समुदायमा त्रास र असन्तोष बढेको छ।

कतिपय रास्वपाकै सांसदहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया र पूर्वघोषित नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

यस्तै, प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) विपरीत भएको उल्लेख गर्दै खेद प्रकट गरेका छन्। अध्यक्ष साम्पाङले बासस्थान भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न र प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बासको व्यवस्था गरेर मात्रै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा जनताको घर भत्काउने, जबर्जस्ती बेघर बनाउने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा सुरक्षाकर्मीमार्फत डर-त्रास सिर्जना गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। उनले यस्ता गतिविधिले सरकारको निरंकुश चरित्र उजागर गरेको र लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतामा आघात पुगेको बताएका छन्।

अध्यक्ष साम्पाङले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीमा राज्यले समयमै व्यवस्थापन नगरेकाले समस्या बढेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता बस्तीहरू तत्कालीन स्थानीय निकाय र राज्य संयन्त्रको जानकारी तथा सहमतिमा नै विस्तार भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घरबारविहीन बेसहारा नागरिकको संरक्षणको जिम्मा सरकारको हुने बताएका छन्। उनले एक भिडियो सेयर गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

जेनजी अगुवा रक्षा बम सभापति रवीमाथि खनिएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेलाई ‘सुकुम्बासी बस्तीमा छाती थाप्न आउनुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेकी छिन्।

 

 फिल्म ‘मालती मंगले’ को गीत ‘झ्याम पारम’ सार्वजनिक

काठमाडौं।  लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकालद्वारा निर्माण गरिएको फिल्म ‘मालती मंगले’ मा समावेश गीत ‘झ्याम पारम’ सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक भएका ‘सुनैको सपनी’ र ‘ढुंगामाथि लेऊ’ बोलका गीतले दर्शकको ध्यान खिचिसकेका छन् भने नयाँ डान्सिङ नम्बरले फिल्मप्रतिको उत्साह अझ बढाएको छ।

रामकृष्ण ढकाल र मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा राजेन्द्र थापाको शब्द रचना, राजनराज शिवाकोटीको संगीत तथा श्यामश्वेत रसाइलीको एरेन्जमेन्ट रहेको छ। भिडियोमा रोशन विश्वकर्माको कोरियोग्राफीले विशेष आकर्षण थपेको छ।

मुख्य कलाकार विजय बराल, वर्षा राउत र मेक्सम गौडेलसहित सविन कार्की (बिस्ट), एलिसा शर्मा र रोशित कर्माचार्यको गेस्ट अपियरन्स देख्न सकिन्छ। विशेषगरी सविन र एलिसाको नृत्यले भिडियोमा थप ऊर्जा भरेको छ।

प्रकु पाण्डेयको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘रानी फिल्म्स’ ब्यानरमा युनि इन्टरटेन्मेन्टसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको हो। फिल्मको कथा निर्देशक पाण्डेयकै हो भने पटकथा तथा संवाद संयोग गुरागाईंले तयार पारेका हुन्।

फिल्ममा विजय बराल, वर्षा राउत र मेक्सम गौडेलसँगै नरिन थापा, मान्सु सापकोटा, प्रकाश घिमिरे, सरिता गिरी, सुस्मा निरौला, सुनील तामाङ, उमेश सुनाम, शकु शाह, सुचित्रा उप्रेती, दिनेश शाही, रिजन परियार, तारा शर्मा, गीता श्री, राज पंगेनी, सुस्मिता गुरुङ र सागर भट्टराईलगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

सागर ज्ञवाली कार्यकारी निर्माता रहेका फिल्ममा बाबु सुवेदी, रबिन श्रेष्ठ, वेदना कर्माचार्य, पद्मावती गुरुङ, स्वीकृति बस्नेत र मिलन बजगाईँ सह-निर्माताका रूपमा रहेका छन्। महेश पौडेलको छायांकन, कृष्ण भण्डारीको कलर ग्रेडिङ, सुजिल कर्माचार्यको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, डिकेश खड्गीको ध्वनि मिश्रण र रोमी मोजेजको सम्पादन रहेको फिल्म वैशाख २५ गते देशभर प्रदर्शनमा आउनेछ।

अमेरिकाका लागि गाँजाको पहुँच सहज बनाउने निर्णय

काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नागरिकहरूलाई चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगमा सहज पहुँच दिने निर्णय गरेको छ। औषधिको पुनः वर्गीकरण गर्दै यसको सुरक्षा र प्रभावकारिताबारे थप अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाइने भएको छ।

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले गाँजालाई मध्यमदेखि कम लत लाग्ने सम्भावना भएको औषधिको रूपमा पुनः वर्गीकृत गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस कदमले बिरामीहरूको उपचारमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै चिकित्सकहरूलाई सूचित निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ।

अमेरिकी औषधि प्रवर्तन एजेन्सीका अनुसार यसअघि गाँजा ‘अनुसूची १’ मा राखिएको थियो, जसमा हेरोइन र मेथाम्फेटामाइनजस्ता उच्च दुरुपयोग सम्भावना भएका लागूऔषधहरू समावेश हुन्छन्। अब यसलाई पाँच तहको औषधीय वर्गीकरण प्रणालीको तेस्रो तहमा सारिएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बरमा जारी गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि गाँजाको औषधीय गुणबारे अनुसन्धान विस्तार गर्ने पहलपछि यो निर्णय गरिएको न्याय विभागले जनाएको छ।

उद्योगीलाई धरपकड गरेको भन्दै  निजी क्षेत्रको विरोध

काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्।

नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा पहिले सुनुवाइ गरेर मात्र दोष प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी दिँदा पनि पक्राउ गरिएको घटनाले समग्र निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेटिन थालेको सकारात्मक भए पनि धरपकडका घटनाले विश्वासमा कमी आएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

तर, कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुगे गणतन्त्र दिवसकै दिन पोखरा

देशको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह गणतन्त्र दिवसकै दिन पोखरा पुगेका छन् । परिवारसहित त्यहाँ पुगेका उनलाई स्वागत गर्दै राजतन्त्रपक्षधरहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को नारा लगाए ।

उनी फेरि राजा हुन खोजिरहेका छन् । तर, उनी राजा हुने व्यवस्था राजतन्त्र छैन । जनताको छोराछोरी पनि यो देशको राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था गणतन्त्र छ । ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बनाउँछु भन्ने दल राप्रपामा कचिङ्गल छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने गणतन्त्रवादी नेता प्रचण्डको सरकारमा जान्छन् । उनी एजेन्डा बोक्छन् राजतन्त्रको र सत्तााको लाभ लिन्छन्– गणतन्त्रको ।

पार्टी एजेन्डा र कार्यनीतिमा पटक्कै तालमेल नमिलेपछि ज्ञानेन्द्रलाई राजा ल्याउने भन्ने राजेन्द्र लिङ्देनको दल राप्रपाको गत चुनावमा कन्तविजोक भयो ।

यसपछि देशको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको पक्षमा देशको मूख्य सहरी क्षेत्रमा आफैं माहोल बनाउन लागेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

गत वर्षको २७ माघमा पोखरादेखि नै काठमाडौं आउँदा त्रिभुवन विमानस्थल आसपास ठूलो संख्यामा समर्थकहरू भेला भएका थिए ।

निलम्बन फिर्ता गर्न राखेपलाई फिफा र एएफसीको अल्टिमेटम

काठमाडौं। फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन मे ४ (वैशाख २१) सम्मको समय दिएको छ।

दुवै निकायले राखेपले गत वर्ष चैत ११ गते गरेको निर्णय एन्फाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेका हुन्। तहगत निर्वाचन र निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै राखेपले एन्फालाई तीन महिना निलम्बन गरेको थियो, जसका कारण एन्फाको चैत १३ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको थियो।

फिफा र एएफसीले तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नभए परिस्थिति थप जटिल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, निर्णय फिर्ता भएमा सबै सरोकारवालासँग रचनात्मक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि राखेपले एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधानका केही प्रावधान संशोधन गर्न तथा जिल्ला फुटबल संघहरूलाई पनि आफ्नो विधानअनुसार निर्वाचनमार्फत साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैबीच, गत अप्रिल १३ मा राखेप, एन्फा, फिफा र एएफसीबीच एन्फाको वर्तमान अवस्थाबारे अनलाइन बैठक भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन।

६१ जना पक्राउ

गण्डकी । कास्की प्रहरीले सञ्चालन गरेको दोस्रो दिनको स्वीप अपरेसनमा थप ६१ जना पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूले लागुऔषध बिक्री तथा सेवन, मदिरा सेवन गरी समाजमा अशान्ति फैलाउने तथा गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार स्वीप अपरेसन बिहीबार राति ९ बजेदेखि शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो।

यसअघि पहिलो दिनको अपरेसनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट १२२ जना पक्राउ परेका थिए।

एआई-आधारित शिक्षण प्रणाली आवश्यक: शिक्षकलाई डिजिटल दक्ष बनाउन जोड

काठमाडौं। ललितपुरस्थित एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित तीनदिने ‘एआई इनाबल्ड डिजिटल पेडागोजी’ कार्यशालाका सहभागीहरूले आधुनिक डिजिटल युगअनुसार शिक्षण पद्धतिमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले प्रभावकारी शिक्षाका लागि शिक्षकहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी ज्ञान र दक्षता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रम संयोजक तथा सहप्राचार्य राजन लामाले कार्यशालाले शिक्षण क्षेत्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै सिकाइलाई व्यवहारमा लागू गर्न शिक्षकहरूलाई प्रेरित गरे। कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले डिजिटल प्रविधिसँग समायोजन नगरी आधुनिक शिक्षा सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रम संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। त्यस्तै, कलेजका सीईओ अरुणकुमार भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षातर्फ अघि बढ्न प्रविधिमैत्री शिक्षण अनिवार्य भएको धारणा राखे।

कलेज प्रशासनका अनुसार कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य शिक्षकहरूलाई डिजिटल युगअनुसार अद्यावधिक गर्दै शिक्षण गुणस्तर सुधार गर्नु हो। भविष्यमा पनि यस्ता नवप्रवर्तनमुखी कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

वैशाख ८ देखि १० सम्म सञ्चालन भएको उक्त कार्यशालामा परम्परागत शिक्षणलाई प्रविधिमैत्री र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो। पहिलो दिन एआई र डिजिटल पेडागोजीको आधारभूत अवधारणा तथा शिक्षणमा यसको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो। दोस्रो दिन डिजिटल सामग्री निर्माण र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिमा अभ्यास गराइएको थियो भने अन्तिम दिन एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणाली र स्मार्ट कक्षाको भविष्यबारे विस्तृत चर्चा गरिएको थियो।

कार्यशालामा सहभागी शिक्षकहरूले समूहगत अभ्यास, केस स्टडी र व्यावहारिक प्रयोगमार्फत सिकाइलाई अझ प्रभावकारी बनाएका थिए। तीन दिनसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २:३० बजेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रम समापनका अवसरमा सहभागीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।

युद्धविराम तीन साता थपिएको ट्रम्पको घोषणा

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र लेबनानबीचको कमजोर युद्धविरामलाई थप तीन साताका लागि विस्तार गरिएको घोषणा गरेका छन्।

आगामी आइतबार समाप्त हुन लागेको युद्धविरामको अवधि थपिएसँगै ट्रम्पले निकट भविष्यमा इजरायली र लेबनानी नेतालाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वमा जारी तनावका बीच लेबनानमा शान्ति कायम राख्न युद्धविराम अवधि थपिएको बताएका हुन्।

इरानको सन्दर्भमा उनले कडा रणनीति अपनाउने संकेत गरेका छन्। इरानसँगको सम्झौताका लागि आफू कुनै दबाबमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले तेहरानलाई चेतावनी दिएका छन्।

‘मसँग संसारभरका लागि पर्याप्त समय छ, तर इरानसँग छैन। समयको घडी टिकटक गर्दै अघि बढिरहेको छ’, ट्रम्पले लेखेका छन्।

उनले इरानसँगको सम्झौतामा आफूले कुनै हतार नगर्ने स्पष्ट पार्दै वर्तमान परिस्थितिमा तेहरानले छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी प्रशासनको यो कदमले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व कम गर्न केही आशा जगाएको भए पनि इरानसँगको बढ्दो तनावले नयाँ अनिश्चितता सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।