Author: nepalone

जनकपुरधाम। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्था शील गरिएको छ। दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको तथा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि अनुगमन टोलीले कारबाही गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, प्रादेशिक अस्पताल तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगन्जको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा ती संस्था बन्द गरिएका हुन्। सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार दर्ता नै नभएका र नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कडाइ गरिएको बताए।

अनुगमनका क्रममा सर्लाही पोलिक्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टर, ठाकुर सेवा उपचार, कल्याण हेल्थ केयर, सिद्धि गणपति पोलिक्लिनिक, प्रेमा हेल्थ केयर सेन्टर, अन्जली पोलिक्लिनिक, महतो क्लिनिक तथा निलम फार्मेसी, माली मेडिकल, जय माँ सुनैना हेल्थ केयर, लाइफ लाइन मेडिमेयर पोलिक्लिनिक र एउटा नामविहीन अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिक शील गरिएको छ।

शील गरिएका संस्थामध्ये चारवटा दर्ता नै नभएको पाइएको छ भने बाँकी सातवटा संस्थाका सञ्चालक अनुगमनको जानकारी पाएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। सञ्चालक अनुपस्थित रहेका तथा संस्था बन्द अवस्थामा भेटिएकामा टोलीले शील गरेको जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बिहीबार बिहानदेखि साँझसम्म १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिएको थियो। तीमध्ये पाँचवटा दर्ता भएका संस्थालाई भने नवीकरण तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न एक साताको समय दिइएको छ।

यसअघि २०८१ फागुन अन्तिम साता तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा पनि मलङ्गवाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध रहेको पाइएपछि १५ वटा अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, त्यस्ता संस्थाहरू पुनः सञ्चालनमा आएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

अवैध रूपमा सञ्चालित क्लिनिक तथा अस्पतालले बिरामीमाथि मनपरी उपचार गर्ने, चर्को शुल्क असुल्ने तथा अदक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्ने जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएका छन्। केही महिनाअघि लालबन्दी–१ नवलपुरमा अवैध आयुर्वेद औषधालयमा उपचारका क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाले समेत चिन्ता बढाएको छ।

स्थानीय तहको नियमित अनुगमन अभावका कारण यस्ता अवैध स्वास्थ्य संस्था फस्टाउँदै गएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। विगतमा अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीसँग विवाद र हातपात भएपछि जनप्रतिनिधिहरू समेत अनुगमनमा हिचकिचाउन थालेको बताइएको छ।

लालबन्दी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुमताज मिकरानीले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि अवैध अस्पतालले अटेरी गर्दै आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रा.डा. मनोहर प्रधानलाई प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसपछि सरकारले उनको औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

चिकित्सा र प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका प्रधानको नियुक्तिले मन्त्रालयको नीतिगत तथा प्राविधिक कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चितवनलाई कार्यथलो बनाएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षण क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका उनी विगत १८ वर्षदेखि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुरमा प्राध्यापनरत छन्। चिकित्सा शिक्षामा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ।

प्रा.डा. प्रधान दुई पटक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य भइसकेका छन्। साथै, उनले नेपाल चिकित्सक संघ, चितवन शाखाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न तहमा उनको संलग्नताले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुबै क्षेत्रमा अनुभव प्रदान गरेको मानिन्छ।

रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहेका प्रधान पछिल्लो समय पार्टीको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको संयोजकको रूपमा कार्यरत थिए। सो क्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन, सेवा विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिँदै आएका थिए।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुभवी विज्ञहरूलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा प्रा.डा. प्रधानको नियुक्ति सोही प्रयासको निरन्तरता मानिएको छ।