मुस्ताङ । गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको टोलीले नेपाल–चीन सीमामा रहेको कोरला नाका अवलोकन गरेको छ ।

पोखराबाट हवाई मार्ग हुँदै जोमसोम आइपुगेर सोही दिन कोरला नाका पुगेका गृह सचिव रामेश्वर दङ्गाल, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलगायतको टोलीले कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकन गरेको हो । गृह र अध्यागन विभागको टोलीले लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र कोरलास्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख प्रवेश बडुवालबाट नाकाको विषयमा जानकारी लिएको थियो । टोलीले कोरला नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयको अस्थायी भवनको समेत निरीक्षण गरेको कार्यालय प्रमुख बडुवालले बताएका छन्।

यस्तै गृह र अध्यागमन विभागको टोलीले लोमान्थाङ–२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट(बिओपी) भवनको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले भन्सार कार्यालयका समस्या, चुनौतीलगायत विषयमा टोलीलाई जानकारी गराएको थियो ।

लोमान्थाङस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अध्यागमन कार्यालयसँगै व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रारम्भिक छलफल भएको छ । समुन्द्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको अग्लो उचाइमा अवस्थित अध्यागमन कार्यालयलाई न्हेचुङ भन्सार नजिकैको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रमुख बडुवालले बताए । त्यहाँ एकीकृत भन्सार, अध्यागमन, सुक्खा बन्दरगाह र सुरक्षा पोष्ट व्यवस्थापन गर्न सके प्रभावकारी हुने गृह र विभागको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टलाई कोरला नाकालाई पर्यटन मार्गका रूपमा विस्तार गर्न चिनियाँ राहदानी प्राप्तिको सुविधा स्थानीयस्तरबाटै व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली नागरिकलाई चीनको भ्रमण गर्न सहज हुने बताए । अध्यक्ष विष्टले काठमाडौँका चाइनिज दूतावासबाट प्रवेशाज्ञा लिन जाँदा अन्य नाकाबाट चीनको भ्रमण गर्न सकिने भएकाले यहाँ कोरला नाकाको पर्यटन मार्गलाई गतिशील बनाउन चिनियाँ दूतावासको समन्वयमा मुस्ताङमै वैकल्पिक प्रवेशाज्ञा प्राप्तिको व्यवस्था गर्न सकिने प्रभावकारी हुने गृह र अध्यागमनको टोलीलाई सुझाव दिइएको छ ।

अध्यक्ष विष्टले उपल्लो मुस्ताङमा अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकबाट उठाउने प्रवेशआज्ञा शुल्क हटाउन माग गरे । कोरला नाकाको अध्ययन अवलोकका क्रममा गृह सचिव दङ्गालले कोरला नाकालाई नेपाल–चीन अन्तरराष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको अध्यागमन कार्यालयको भवन निर्माण गर्न रु तीन करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अब उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी भवन निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष विष्टले बताए ।

“यो नाका अन्तरराष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकसित भइसकेको छ, यहाँका भन्सारबाट चीनका मालवस्तु पैठारी हुन थालेका छन्”, गृह सचिव दङ्गालले भने, “अब भन्सारका सबै पूर्वाधारहरू व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्छौँ, कोरला नाकालाई कैलाश, सिगात्से र ल्हासा पर्यटन मार्गको रूपमा अध्यागमनलाई सहज गराउँछौँ ।”

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आज नगरपालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

नगरपालिकाले विद्यालयमा देखिएका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारको आधारस्तम्भका रूपमा यो सम्झौतालाई अघि बढाएको हो । नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टका अनुसार सम्झौताले विद्यालयमा मौजुदा मानव संशाधन, भौतिक संरचना र वित्तीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।

“यसले शिक्षकको पेशागत विकासलाई टेवा पुग्छ, शिक्षण क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ”, उनले भने, “विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठोस सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।” सम्झौताअनुसार विद्यालयले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेण्डर बमोजिम वार्षिक कार्यपात्रो निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक शिक्षकले अध्यापन गर्ने विषयअनुसार वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

शाखा प्रमुख भट्टले शैक्षिक अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–अभिभावक सङ्घ, विद्यार्थी समिति, विषयगत समितिलगायत संरचनालाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिने बताए ।

भौतिक व्यवस्थापनतर्फ विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार पर्याप्त कक्षाकोठा, फर्निचर, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, बैठक कक्ष, स्टाफ कक्ष, सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय, अपाङ्गमैत्री तथा बालमैत्री संरचना विकासलाई प्राथमिकता दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वित्तीय पक्षमा विद्यालयले शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामै वार्षिक बजेट तयार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परीक्षण र लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गरी प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबै प्रकारका कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक प्रणालीमार्फत गर्ने र दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।

मानव संशाधन व्यवस्थापनतर्फ कक्षागत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउने, विषयगत समिति गठन गर्ने, सिकाइ उपलब्धिको अभिलेख तयार गर्ने र सुधार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई केवल अङ्कका आधारमा नभई सिकाइ सुधारका अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुरेशप्रसाद भट्टले सम्झौता गरिएका प्रधानाध्यापकहरूले तत्काल विद्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने, करार शिक्षाको म्याद थप्ने र त्यसको जानकारी गराउने, शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि उच्च शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्नका लागि प्रयासरत हुनुपर्नेछ ।

शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली९इएमआइएस० अपडेट गर्ने, बालसञ्जाल गठन गर्ने, बेरुजु फस्र्यौट गर्ने, विद्यालयको वेवसाइट निर्माण गर्ने, फेसवुक पेज तयार गर्ने, बुक कर्नरलाई व्यवस्थीत गर्ने र विद्यार्थी शिक्षकलाई विद्यालय पोशाकमा अनिवार्य विद्यालय आउने व्यवस्था गर्न सम्झौता गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख संयोजक रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । “हरेक महिनाको प्रस्तुतीकरण मूल्याङ्कन गरी विद्यालयको प्रगति मापन गरिने र उत्कृष्ट विद्यालयलाई घोषणा गर्दै प्रोत्साहन गरिने छ”, उनले भने, “सम्झौतको अवधि एक शैक्षिक सत्रसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।”

प्रधानाध्यापकहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मण गिरीले सम्झौताले विद्यालयमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको बोध गराउने बताए ।

“प्रधानाध्यापकहरूसँग गरिएको सम्झौताले विद्यालयमा जिम्मेवारीको स्पष्टता ल्याउँछ”, उनले भने, “शिक्षण–सिकाइमा सुधार ल्याउने कार्यसँगै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठोस सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।”

कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पिताम्बर जोशीले सम्झौताबाट विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सम्झौताले विद्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव शैक्षिक नतिजामा देखिनेछ ।”

बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज अवस्थीले यसलाई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फको पहिलो औपचारिक अभ्यासका रूपमा लिएको बताए । उनले भने, “सम्झौताले शिक्षक, अभिभावक, समिति र नगरपालिकाको सक्रियता बढाएर जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ ।”

नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले कार्य सम्पादन सम्झौताबाट सामुदायिक विद्यालयमा अनुशासन, पारदर्शिता, परिणाममुखी पठन–पाठन र समग्र शैक्षिक विकासमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले थपे, “यसले विद्यार्थीको सिकाइ परिणाम मात्र नभई विद्यालय शिक्षामा समुदायको विश्वास पनि बढाउनेछ ।” हाल शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । ती विद्यालयमा १५ हजार ५३० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने नगरपालिकाको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँको गोँगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरेसँगै यात्रुमा खुसी छाएको छ ।

गुल्मी जानका लागि बसपार्क आएका चन्द्र केसी मानिसको धेरै आवतजावत हुने स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरेर जनताको मन जितेको बताउँछन्। “काठमाडौँ मात्र नभई निःशुल्क इन्टरनेट सेवालाई काठमाडौँ बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।

दाङ जानका लागि नयाँबसपार्क आएका भूपप्रसाद भुसाल पहिलोपटक बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको बताँउछन्। निःशुल्क इन्टरनेटको सेवालाई गाउँगाउँसम्म लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नयाँबसपार्कको काउन्टरमा कार्यरत बच्चुराम भट्ट सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा भन्छन्।

धादिङका दीपक ढकाल नयाँबसपार्कमा मात्र नभई काठमाडौँभित्रका सबै ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार हुनुपर्ने बताँउछन् । सरकारले नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेर सराहनीय काम गरेको उनको भनाइ छ ।

बस व्यवसायी राकेश भट्ट निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गर्नु मात्र ठूलो कुरा नभई यसको निरन्तरता ठूलो कुरा भएको बताँउछन् । “सबैले आफ्नो चर्चाका लागि सुरुमा काम गर्छन्, यसले निरन्तरता पाउँछ की पाउँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो”, उनी भन्छन् ।

माथि उल्लिखित भनाइ केवल प्रतिनिधिमूलक भनाइ हुन् । गत असोज ६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बन्नुभएका जगदीश खरेलले आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै दुई महिनाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाईको पहुँच पु¥याउने निर्णयअनुसार यही कात्तिक १९ गते नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए ।

सरकारको सहकार्यमा भायोनेटले जडान गरेको उक्त इन्टरनेट सेवा एक पटकमा एउटा मोबाइलमा ९० मिनेटसम्म निःशुल्क चलाउन मिल्नेछ । देशभरका यातायात व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम मुलुकको राष्ट्रिय बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान हुनु खुसी र गौरवको विषय भएको बताँउछन् ।

“नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान भएसँगै यात्रुले प्रविधिको प्रयोग गरेर बसको टिकट प्राप्त गर्न सक्नेछन्”, उनी भन्छन् । नयाँबसपार्कबाट हाल दैनिक ७०० देखि ८०० सार्वजनिक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् । जसमा ४०० भन्दा बढी ठूला बस, १५० हाराहारीमा माइक्रोबस र २०० भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने स्थानीय बस रहेका छन् ।

नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संसाधन प्रमुख पङ्कज मल्ल नयाँबसपार्कबाट दैनिक १२ देखि १५ हजार यात्रुको आवतजावत हुने गरेको बताँउछन् । “सरकारले जडान गरेको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सबै यात्रुको पहुँच हुनुपर्छ, इन्टरनेट कम्पनी र यात्रुबीचको सहजीकरणका लागि लोत्सेले काम गर्नेछ”, उनी भन्छन् ।

सरकारले गत हप्ता गोँगबुस्थित नयाँबसपार्कसहित उपत्यकाका १९ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गरेको छ । जसमा वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गङ्गालाल अस्पताल, सिभिल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, पाटन अस्पताल र भक्तपुर अस्पताल सहिद धर्मभक्त अस्पताल रहेका छन् ।

यस्तै पशुपति आर्यघाट, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना, राधेराधे र ठूलो भ¥याङ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवर सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्दा आम नागरिकलाई सहज पुग्ने बताँउछन् ।

अध्यक्ष कुँवर सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेटको सुविधा अनिवार्य भएकाले यसलाई आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताँउछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई हेरेर आगामी दिनमा इन्टरनेटको क्षमता विस्तार गरिँदै लैजाने बताँउछिन् । “मन्त्रीज्यूले गरेको निर्णयलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ”, उनी भन्छिन् ।

सञ्चारमन्त्री खरेल सरकारले राजधानी काठमाडौँसहित दुर्गम क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तारमा काम गरिरहेको बताँउछन् । “दार्चुलाको मार्मा, बझाङ, जाजरकोटको वारेकोट र मनाङको तिलिचो बेसक्याम्पमा इन्टरनेट सेवा पु¥याइसकेका छौँ, सोलुखुम्बु, रामेछाप, रौतहट, म्याग्दी, बैतडीलगायतका कमजोर नेटवर्क भएका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ”, मन्त्री खरेल भन्छन् ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको सफल परीक्षणपछि सातै प्रदेशका राजधानीमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री खरेल बताँउछन् । मन्त्री खरेल सरकारले गाउँ, सहर, सुगम, दुर्गम सबै क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताँउछन् ।

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङकी ६५ वर्षीय नरिमाया गर्बुजा गुरुङलाई बाल्यकालमा हिउँद याममा गाउँ वरपरका पहाड जस्तै लाग्दथ्यो । संसारको दशौँ अर्थात् आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको पञ्चकुण्ड तालको छेउमा बेमौसमी होटल सञ्चालन गरेर बसेकी गर्बुजालाई अहिले हिमाल पहाड जस्तै लाग्छ ।

“यो एकदमै राम्रो र रमाइलो ठाउँ थियो, पहाड हिमालझै थियो”, नरिमायाले आश्चार्य मान्दै भनिन्, “अहिले हिमाल पहाड हुन लाग्यो र पो ” पछिल्लो १५ वर्षयता चार हजार १९० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा आउजाउ गरिरहेकी गर्बुजा सो क्षेत्रको मौसममा आएको परिवर्तनका कारण अचम्मित छिन् ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र अव्यवस्थित विकासको असर हिमाली क्षेत्रमा धेरै परेको नरिमायाले बताईन् । बेमौसमी वर्षा र हिमपात, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टिका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन र पर्यटन व्यवसायमा असर परेको छ ।

यही कात्तिक दोस्रो साता भएको हिमपात र वर्षातका कारण म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्कीका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आएका पर्यटक समस्यामा परेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर उनीहरूको उद्धार गरियो । किसानले भित्र्याउनका लागि काटेर खेतमा सुकाएको धान भिज्यो । मुख्यबाली धान भित्र्याउन झरिका कारण किसानलाई समस्या भयो । हावाहुरीका कारण धानको बोट लडेर दाना झर्दा किसानलाई क्षति भयो ।

मौसम विज्ञान पूर्वअनुमान महाशाखाको सूचना, सरकारी निकायको पूर्वतयारी र सतर्कताका कारण क्षति न्यूनीकरण भए पनि कात्तिक महिनाको दोस्रो साता नै भारी हिमपात भएको कमै इतिहास रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घोडेपानीका पर्यटन ब्यवसायी डमबहादुर पुनले बताएका छन् ।

“पुस, माघमा हिउँ नपरेर हिमालको चुचुरे बाहेकको पहाड कालो पत्थर देखिन्छ”, ७० वर्षीय पुनले भने, “कहिले कात्तिकमा त कहिले वैशाखमा बेसैसमी हिउँ परेर खत्तम पार्न लाग्यो ।” हावापानीमा आएको फेरबदलले घोडेपानी–पुनहिलको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुर्‍याइरहेको छ ।

पुस–माघ महिनामा पर्नुपर्ने हिउँ कात्तिक, चैत, वैशाख महिनामा पर्दा पदयात्रामा आएका पर्यटकहरू यात्रा स्थिगित गर्नुपर्ने र तोकिएको गन्तव्यमा पुग्न समस्या हुने गरेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको वसन्त याममा तुँवालो मडारिएर हिमाल हेर्न नपाउँदा पर्यटक खिन्न हुँदै फर्कन बाध्य भए ।

गत असोजको अन्तिम साता अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर फर्किएका नुवाकोटका विद्युत् नेपालले हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै जाँदा नेपालको परिचय नै नरहने होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । “पहाड, हिउँ र हिमाल नेपालको परिचय हो, आधार शिविरमै आएर हिमाललाई नजिकबाट नियाल्दा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको पहिचान नरहने हो की भन्ने चिन्ता लाग्यो”, उनले भने, “हिउँ पग्लिएर हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुने मात्र नभई हिमाल नै स्रोत भएका हाम्रा नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको महसुस भयो ।”

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्दा यही शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रको ३६ प्रतिशत हिउँ भण्डार रित्तिने अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनले देखाएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेका थिए । पृथ्वीको तापमान बढ्नुको मुख्य कारण हरित ग्यासको उत्सर्जन रहेको अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ ।

नेपालले नगरेको गल्तीको क्षति जलवायु क्षेत्रमा भोग्न थालेको छ । सोमबारदेखि ब्राजिलको बेलेम सहरमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा देखिएका असर न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई उठान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा समेत बजेट अभाव, पक्रियागत अल्झन र सरकारी उदासिनताका कारण अधुरो र अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिल्लर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

सडक निर्मा‌णपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । साथै, धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्धि हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत अल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्प जस्तै भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको समेत भुक्तानी गर्न सकिदैन ।

भक्तपुर । रोजगारीको सिलसिलामा १३२ वर्षअगाडि फिजी पुगेका नेपाली परिवार आफ्ना पुर्खाको थातथलो खोज्दै नेपाल आएर परिवारसँग पुनर्मिलन हुँदा सञ्जीवकुमार घर्तीका आँखा रसाए ।

रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरको सभाकक्षमा आयोजना गरेको पुनर्मिलन कार्यक्रममा १८९२ मा आफ्ना जिजु हजुरबुबा कालुसिंह घर्तीले छाडेर गएको भूमि टेक्दा सञ्जीवका आँखा मात्रै रसाएनन् निकै बेर गला अवरुद्ध भयो ।

उनले भने, “मेरो जन्मभूमि फिजी भए पनि मेरो मातृभमि नेपाल हो, मेरो मातृभूमिमा पाँच पुस्तापछि टेक्न पाउँदा निकै भाग्यमानी ठानेको छु, यो देशमा टेक्ने बित्तिकै मैले एक मुठ्ठी माटो निधारमा लगाएँ, अब फर्कंदा यहीँको माटो फिजी लगेर पूजा गर्नेछु ।”

नेपाल र आफ्ना पुर्खाको गाउँ टेक्न पाउनु जीवनकै ठूलो अहोभाग्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा रहेका उनका आफन्तबीचको ऐतिहासिक पुनर्मिलनले माटो र आफन्तको मायाको मूल्यको पहिचान भएको बताए ।

विश्व साइकल यात्रीद्वय भगत खत्री र अजय मिश्रले पुनर्मिलनको अवसर जुराएका थिए । कार्यक्रममा मिश्रले भने, “विश्व साइकल यात्राकै क्रममा अष्ट्रेलियाको यात्राका क्रममा हाम्रो फिजीमा सञ्जीवसँग भेट भयो, भेटका क्रममा सञ्जीवले नेपालमा रहेका आफ्ना पुर्खालाई भेट्ने उत्कृट इच्छा व्यक्त गरे, यही इच्छालाई साकार पार्न साइकल यात्रीद्वयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै एक वर्षको प्रयासपछि सञ्जीवको सपना पूरा भयो ।”

नेपाल आएपछि सञ्जीवले चितवनमा बसोबास गर्ने आफ्ना काका जयबहादुर घर्ती, बहिनी रश्मी जिसी लगायतका परिवारहरुसँग भेट गरे । १३२ वर्षपछि भएको यो पुनर्मिलनले अत्यन्तै भावुक बनायो ।

काकासँग अँगालो मार्दै सञ्जीवले बहिनी र आफन्तसँग भेट्दा आफ्नै घर फर्किआएको जस्तो लागेको सुनाए। नेपालको १० दिनको बसाइ सकेर फिजी फर्कंदा अविस्मरणीय क्षण लिएर फर्कने उनले बताए । अब नेपाल र फिजीबीचको आफ्नो नाता सम्बन्ध कहिल्यै नटुट्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन्दर नेपाललाई त्यहाँका आफ्नो परिवारले सधैँ छातीमा राख्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विश्व साइकल यात्री खत्री र मिश्रले यो पुनर्मिलनले विदेशमा बसेका नेपालीलाई आफ्नो जरासँग जोड्न प्रेरणा मिलेको बताए। उनले विश्व साइकल यात्राका क्रममा धेरै प्रवासी नेपालीसँगको भेटमा देशको माया र सम्झनाका अनगिन्ती कथा रहेको सुनाए ।