इस्लामाबाद । पाकिस्तानी सेनाले मङ्गलबार अफगानिस्तानको सीमा नजिक रहेको देशको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा गुप्तचर सूचनाका आधारमा दुईवटा गोप्य स्थानमा विशेष छापा मार्दै १५ जना आतङ्ककारीलाई मारिएको जनाएको छ । सैन्य विज्ञप्तिअनुसार डेरा इस्माइल खान र उत्तरी वजीरिस्तानमा गरिएको छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा ती आतङ्ककारीको मृत्यु भएको हो ।

सेनाले पहिलो अपरेसन खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तअन्तर्गत डेरा इस्माइल खान जिल्लामा सञ्चालन गर्दै १० जना पाकिस्तानी तालिबान सदस्य मारिएको पुष्टि गरेको छ । यसैगरी, दोस्रो कारबाही उत्तरी वजीरिस्तानमा गरिँदा थप पाँच जना आतङ्ककारी मारिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सेनाले मारिएका ती व्यक्तिहरूलाई ‘ख्वारिज’ का रूपमा पहिचान गरेको छ । यो शब्द अधिकारीहरूले अफगानिस्तान र भारतद्वारा समर्थन प्राप्त गरेको आरोप लागेका आतङ्कवादीहरूका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा प्रतिबन्धित तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) का सदस्यहरू समेत समावेश हुने दाबी गरिएको छ । काबुल र नयाँदिल्ली दुवैले यस प्रकारका आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबानसँग छुट्टै तर वैचारिक रूपमा नजिक रहेको समूहको रूपमा परिचित छ । काबुलमा सन् २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि टिटिपीले आफ्नो गतिविधि विस्तार गरेको र मनोबल बढेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म धेरै टिटिपी नेता तथा लडाकूहरूले अफगानिस्तानको सीमापार रहेका सुरक्षित आश्रयस्थानहरूबाट सञ्चालन गरिरहेको विश्वास गरिन्छ । यसले इस्लामाबाद र काबुलबीचका कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाइरहेको पाकिस्तानी अधिकारीहरूको मूल्याङ्कन छ ।

इस्लामावाद । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले राजस्व वृद्धि र पूर्वाधार सुधारका लागि आर्थिक विकासलाई गति दिन रेल सेवाको आधुनिकीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताएका छन् ।

“पाकिस्तान रेलवेको डिजिटाइजेसन र आधुनिकीकरण उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अत्याधुनिक रेल सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले देश भरका सबै रेलवे स्टेसनहरू स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको जनाउदै उनले हाल सम्म ५४ वटा रेलवे स्टेसनहरूमा आधुनिकीकरण पछि दक्षतामा सुधार भई स्थानीय व्यवसायलाई सहयोग पुर्याइरहेको बताएका छन्।

यस बाहेक, शरीफले दक्षिणी सिन्ध प्रान्तबाट दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तानमा पाकिस्तान रेलवे लाइनलाई थप परिष्कृत गर्न दुई अरब अमेरिकी डलर ऋणका लागि एसियाली विकास बैङ्क सँग छलफल भइरहेको तथा नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्न प्रान्तहरू बीच सहयोग बढाउन आवश्यक रहेको बता्एका छन् ।

उज्बेकिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान रेलवे लाइन परियोजनाबारे बोल्दै उहाँले मध्य एसियामा रेलवे नेटवर्क विस्तार गर्न केन्द्रले सबै प्रान्तहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् ।

किएभ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले शान्ति वार्तालाई “पुनर्जीवित“ गरी रूससँग थप युद्धबन्दी आदान–प्रदान गर्न बुधबार टर्कीको भ्रमण गर्ने बताएका छन् ।

यस वर्षको सुरुमा इस्तानबुलमा भएको रूस–युक्रेनको तीन चरणको वार्तामा कुनै सम्झौता नभए पछि वार्ता असफल भएको थियो । मस्कोले भने युद्धविरामलाई अस्वीकार गरी युक्रेनी शहरहरूमा निरन्तर बमबारी गरिहेको छ ।

वार्तालाई पुनर्जीवित गर्ने तयारी गरिरहेको जनाउदै जेलेन्स्कीले साझेदारहरूलाई प्रस्ताव गर्ने समाधानहरू विकास गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएका छन् । उनले “पिओडब्लु” मार्फत युद्धबन्दीहरूलाई आदान–प्रदान गर्ने काम पनि गरिरहेको बताएका छन् ।

यस अघि कैदी आदान–प्रदान तथा मृत सैनिकहरूको शव फिर्ता गर्न गत मे – जुलाईको बीचमा इस्तानबुलमा रूसी र युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलहरू बीच सम्झौता भएको थियो ।

अन्तिम पटक कैदी आदान–प्रदान अक्टोबरको सुरुमा भएको थियो, जसमा मस्को र किभ प्रत्येकले १८५ कैदीहरू साटासाट गरेका थिए ।

जेलेन्स्कीको बयानमा रूसबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

गत हप्ता, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनमा युद्ध अन्त्ये गर्न रूस “वार्ता प्रक्रियाका लागि खुला“ रहेको बताएका थिए यद्देपी पछिल्लो समयमा रूसले हाल सम्म कुनै योजना तथा प्रतिक्रीया सार्वजनिक गरेको छैन ।

यस अघि बढ्दो रूसी दमन र व्याप्त भ्रष्टाचार घोटालाको बीचमा जेलेंस्की युक्रनी सेना र देशको बिग्रिएको ऊर्जा पूर्वाधारका लागि समर्थन जुटाउन युरोपेली भ्रमणमा रहेका थिए ।

उनले मङ्गलबार स्पेनिस प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । यस अघि, उनले फ्रान्ससँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी किएभलाई सय वटा लडाकू जेटहरू र ड्रोनसहितका सामाग्री प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।

वासिङ्टन । अमेरिकी सांसदहरूले कुख्यात करोडपति यौन शिकारी जेफ्री एपस्टेनसँग सम्बन्धित सरकारी रेकर्ड सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने विधेयक एपस्टेन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

यस कदमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आधुनिक अमेरिकाको सबैभन्दा विवादास्पद केस फाइलहरू मध्ये एक ढाकछोप राख्ने प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ मोड ल्याएको छ ।

हप्तौँसम्म चलेको प्रतिरोध, पर्दाअघि र पछाडिका दबाब तथा सामग्री सार्वजनिक नगर्न उन्मत्त लबिङका बाबजुद राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार आफ्नो अवरोध हटाउन बाध्य भएको सङ्केत दिएका थिए । करिब १०० भन्दा बढी रिपब्लिकन सांसदहरू नै ट्रम्पको आग्रहविपरीत फाइल सार्वजनिक गर्न तयार भएपछि परिस्थितिले उनको पक्ष कमजोर बनाएको थियो ।

अब प्रतिनिधि सभाले एपस्टेन सम्बन्धी अपरेशन, उनको गतिविधि र सन् २०१९ मा हिरासतमा भएको मृत्युसम्बन्धी सरकारी कागजातहरूको अवर्गीकृत विवरण सार्वजनिक गराउने यो विधेयक पारित गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । सांसदहरूका अनुसार एक हजारभन्दा बढी सम्भावित पीडितहरूको मुद्दामा जनतालाई सत्य बुझ्ने पूर्ण हक छ । ट्रम्प समर्थक कार्यकर्ताहरूले पनि यो कागजातले डेमोक्रेट तथा अन्य उच्च तहका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि जाँचबाट जोगिएको दाबी पुष्टि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अझै पनि फाइल रोक्न विभिन्न उपाय खोज्न सक्ने भए पनि सिनेटमा विधेयक रोकेर वा प्रतिनिधि सभामा पारित भएपछि भिटो गरेर यसको मार्ग अवरुद्ध गर्नु अहिले अत्यन्त गाह्रो देखिन्छ । मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनभावना पारदर्शिताको पक्षमा खुलेर उभिएको अवस्थामा यस्तो कदम राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ ।

यस प्रकरणले रिपब्लिकन नेतृत्वभित्र दुर्लभ दरार पनि उजागर गरेको छ । सुरूमा फाइल सार्वजनिक गर्न उत्साहित देखिनुभएका नेता माइक जोनसन पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै पछि हटेका थिए । डेमोक्रेटहरूले उनलाई ‘धोका’ दिएको आरोप लगाए भने एपस्टेन फाइल सार्वजनिक गर्न दबाब दिने राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि पनि आरोप–प्रत्यारोप चलेका थिए ।

ट्रम्पले आइतबार ट्रुथ सोसल मा सार्वजनिक गरेको पोस्टमार्फत आफ्नो अडान फिर्ता लिँदै हाउस रिपब्लिकनहरूले फाइल सार्वजनिक गर्न मतदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो—“किनकि हामीसँग लुकाउन केही छैन ।”

सोमबार ओभल अफिसमा पत्रकारहरूले सोध्दा उहाँले विधेयक सिनेट हुँदै आएमा हस्ताक्षर गर्न आफू ‘पक्षमा’ रहेको बताएका छन् । तर यो सबै धेरैले ट्रम्पको अनुहार जोगाउने प्रयास मात्र भएको व्याख्या गरिरहेका छन्, किनकि आफ्नै पार्टीभित्रको विद्रोहले उनलाई पछि हट्न बाध्य पारेको देखिएको छ ।

सदनमा सबै डेमोक्रेट तथा चार रिपब्लिकन सांसदले ‘डिस्चार्ज पिटिशन’ मा हस्ताक्षर गरी मतदान प्रक्रियालाई बाध्यतापूर्वक अघि बढाए । यो निकै दुर्लभ र शक्तिशाली संसदीय उपाय मानिन्छ । हाउस नेतृत्वले यसलाई रोक्न कडा प्रयास गरे पनि अन्ततः सफल हुन सकेन ।

– अन्तिम क्षणका प्रयासहरू –

एपस्टेनले सन् २००८ मा वेश्यावृत्तिका लागि नाबालिग प्राप्त गरेकामा गरिएको सजायपछि पनि कम उमेरका किशोरी तथा युवतीहरूलाई लक्षित गरेको भनिएको यौन बेचबिखन सञ्जालमा पुनः फसेको अभियोगमा सङ्घीय मुद्दा खेपिरहेका थिए । उनको मृत्युलाई आधिकारिक रूपमा आत्महत्या भनिएको छ ।

ट्रम्पका महान्यायाधिवक्ता र एफबिआई निर्देशकले गत जुलाईमा एपस्टेनसम्बन्धी फाइलहरूको ‘व्यापक समीक्षा’ सकिएको र सामग्री सार्वजनिक नगर्ने कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । तर त्यसपछि सभामुख जोनसनले सदनलाई लामो अवकाशमा पठाएका थिए, एपस्टेनसम्बन्धी विद्रोह चर्कँदा सेप्टेम्बर मध्यदेखि करिब दुई महिना विधायन प्रक्रिया भचुअल्ली रोकिएको थियो ।

उनले एक नयाँ निर्वाचित डेमोक्रेट सांसदको शपथ ग्रहणसमेत हप्तौँ ढिलाइ गरेका थिए । उनले अन्ततः डिस्चार्ज पिटिशनमा निर्णायक २१८औँ हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि जोनसनले यी कदम एपस्टेनसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेका थिए ।

गत हप्ता ह्वाइट हाउसले मतदान रोक्नका लागि दुई रिपब्लिकन हस्ताक्षरकर्तालाई राजी गराउने अन्तिम प्रयाससम्म गरेको थियो । तर ट्रम्पले आफ्नी कट्टर समर्थक मार्जोरी टेलर ग्रीनसमेत फाइल सार्वजनिक गर्न समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै चाप बढाएपछि परिस्थिति उल्टियो ।। ग्रीनले भने, “के छ फाइलमा, मलाई थाहा छैन, अनुमान पनि गर्न सक्दिनँ, तर सार्वजनिक गर्न यो धेरै किन लडाइँ ?”

ट्रम्पले आफ्ना विरुद्ध आएका आरोप अस्वीकार गर्दै एपस्टेनसँगको सम्बन्ध धेरै पहिले नै टुटिसकेको बताए पनि हालै सार्वजनिक भएका केही इमेलमा एपस्टेनले ‘ट्रम्पलाई सबै कुरा थाहा छ, विशेषगरी केटीहरूका विषयमा’ भनेको खुलासाले भएका शङ्काहरू पुनः बलियो बनाएको छ ।

यदि विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो भने डेमोक्रेटहरूले रिपब्लिकनहरूलाई सिनेटमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन कडा दबाब दिने तयारी गरेका छन् । विधेयक पास गर्न सिनेटमा ६० भोट आवश्यक पर्छ—यसका लागि कम्तीमा १३ रिपब्लिकन सांसद पार लाग्नुपर्नेछ । त्यसभन्दा अघि वा पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भिटो गरे पनि दुवै सदनले दुई–तिहाइ बहुमतले ओभरराइड गर्न बाध्य तुल्याउने छ ।

न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित गाजा द्वन्द्व अन्त्य योजना तथा प्यालेस्टिनी क्षेत्र गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल तैनाथ गर्ने व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै अमेरिकाले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गरेको छ । परिषद्ले १३–० मतले प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । परिषद्का स्थायी सदस्य चीन र रुस मतदानबाट अनुपस्थित रहेका थिए ।

यो मतदान इजरायल र हमासले गत महिना ट्रम्पको २०–बुँदे योजना अन्तर्गतको प्रारम्भिक चरण—दुई वर्षदेखि जारी युद्धलाई रोक्ने युद्धविराम तथा इजरायली बन्धकहरूको रिहाइको सम्झौता—स्वीकार गरेपछि भएको हो । यस निर्णयलाई गाजामा प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले स्थिरता मिशनमा सहभागी हुन चाहने राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने मानिएको छ ।

प्रस्तावमा सहभागी राष्ट्रहरूले ट्रम्पको अध्यक्षतामा रहने ‘शान्ति बोर्ड’ मा भाग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त बोर्डलाई गाजाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने अस्थायी प्रशासनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बललाई(आइएसएफ)क्षेत्रको असैन्यीकरण, हतियार नष्ट गर्ने तथा सैन्य पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा दिने अधिकार पनि प्रस्तावले प्रदान गर्दछ ।

तर हमासले परिषद्को निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ । समूहले आफू निरस्त्रीकरण नहुने दृढता दोहोर्‍याउँदै इजरायलविरुद्धको आफ्नो सङ्घर्षलाई ‘वैध प्रतिरोध’ भनेको छ । हमासले यस प्रस्तावलाई ‘गाजा पट्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षकता थोपर्ने प्रयास’ भनी आरोप लगाउँदै जनताले यसलाई अस्वीकार गर्ने दाबी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले परिषद्को बैठकमा प्रस्तावलाई ‘प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णयतर्फ सम्भावित मार्गचित्र’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले यसले ‘हमासको नियन्त्रण तोड्ने’ र गाजालाई आतङ्क र भयमुक्त, समृद्ध तथा सुरक्षित बनाउने आधार तयार गर्ने बताएका छन् ।

दोस्रो तर्फ, स्थायी सदस्य रूसले यसअघि सम्भावित भिटोको सङ्केत गरे पनि अन्ततः मतदानमा भाग नलिएपछि प्रस्ताव पास हुन सक्षम भयो । रूस र चीन दुवैले गाजाको भविष्य निर्धारणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई सीमित गर्ने अमेरिकी दृष्टिकोणको आलोचना गरे । रूसी प्रतिनिधि भासिली नेबेन्ज्याले परिषद्ले ‘वासिङ्टनको प्रतिज्ञासहित गाजामा शान्ति बोर्ड र आइएसएफलाई पूर्ण अधिकार दिएको’ टिप्पणी गर्दै यसका ‘विधि र उद्देश्यबारे अस्पष्टता’ रहेको बताएका छन् ।

प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले भने प्रस्तावको स्वागत गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार रूसी भिटो रोक्न प्राधिकरणको समर्थन निर्णायक रहेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरक्षा परिषद्को निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, “शान्ति बोर्डलाई समर्थन गर्दै भएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अद्भुत मतदानका लागि विश्वलाई बधाई । यसको अध्यक्षता म स्वयं गर्नेछु र यसमा विश्वका सम्मानित तथा शक्तिशाली नेताहरू समावेश रहनेछन् ।”

प्रस्तावले इजरायलभित्र भने असहजता बढाएको छ, किनकि यसको पाठले दीर्घकालीन रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना सङ्केत गर्दछ । यसमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले सुधार लागू गरेपछि तथा गाजाको पुनर्निर्माणमा पर्याप्त प्रगति भएपछि ‘प्यालेस्टिनी आत्मनिर्णय तथा राज्य स्थापना तर्फ विश्वसनीय मार्ग’ बन्न सक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टिनीबीच ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि राजनीतिक क्षितिजमा सहमति खोज्ने संवाद’ स्थापना गर्ने उल्लेखसमेत गरिएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने आफ्ना दक्षिणपन्थी गठबन्धन साझेदारहरूको दबाबबीच प्यालेस्टिनी राज्यको समर्थन अस्वीकार गर्दै गाजालाई ‘सजिलो वा कठिन कुनै पनि मार्गबाट पूर्ण विमुद्रीकरण गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

रामल्ला । प्यालेस्टाइनले गाजा पट्टीका लागि अमेरिकाले तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ । जसले स्थायी युद्धविरामको पुष्टि गर्दै सहायताको निर्बाध प्रवेश र वितरण सम्भव बनाई प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारलाई समर्थन गर्दछ ।

प्यालेस्टाइनले गाजा पट्टीमा सामान्य जीवन पुनस्र्थापना गर्ने, गाजाबासीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, विस्थापन रोक्ने, इजरायली कब्जा बलहरूको पूर्ण फिर्ती सुनिश्चित गर्ने, पुन र्निर्माण गर्ने कार्यको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

प्यालेस्टाइनले अमेरिकी प्रशासन, सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू, अरब र इस्लामिक देशहरू, युरोपेली सङ्घ र यसका सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत न्युयोर्क घोषणाका साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पुष्टि गरेको छ । जसले गाजा पट्टी, वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसेलममा प्यालेस्टिनी जनताको पीडा अन्त्य गर्न मद्दत गर्ने र शान्ति र सुरक्षा प्राप्त गर्ने विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रियाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।

प्यालेस्टाइनले गाजा पट्टीमा आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी ग्रहण गर्न तयार रहेको जनाउदै पट्टी प्यालेस्टाइन राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको पुष्टि गरेको छ ।

प्यालेस्टाइनले शान्ति, स्थिरता र सुरक्षालाई बढावा दिई प्यालेस्टिनीको स्वतन्त्रता र आत्म रक्षाको लागि मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने र सहयोग गर्ने सबै देशहरूको प्रशंसा गरेको छ ।

ब्रसेल्स । युरोपेली युनियनका विदेश मामिला तथा सुरक्षा नीतिका लागि उच्च प्रतिनिधि, काजा कल्लासले वेस्ट ब्याङ्कमा निरन्तर जारी हिंसाको कडा निन्दा गर्दै उक्त घटनाक्रमलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएका छन् ।

ब्रसेल्स स्थित युरोपेली आयोगको मुख्यालयमा प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिमण्डल बिच प्रस्तुत टिप्पणीमा, कल्लासले धम्की अभियान, शारीरिक तथा मौखिक आक्रमण, सम्पत्ति र घरहरू नष्ट भएको विषयमा छलफल भइरहेको तथा यस्ता अभ्यासहरू ईयूलाई अस्वीकार्य भएको बताएका हुन् ।

युरोपियन युनियनले सहायता कार्यक्रम, विकास परियोजनाहरू र दुई–राज्य बिचको युद्ध समाधानको लागि प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको भूमिकालाई सुदृढ पार्न प्यालेस्टिनी जनताको बलियो समर्थक रहेको कुरामा कलासले जोड दिएका छन् । उनले यसको लागि युरोपेली संघ र प्यालेस्टिनी प्राधिकरण बिचको साझेदारीलाई अझै सुदृढ पार्नेु पर्ने बताएका छन् ।

उनले ईयूले इजरायललाई कब्जा गर्ने शक्तिको रूपमा तत्काल, निर्णायक कदम चाल्न तथा निरन्तरको निर्दोस नागरिक माथिको हिंसात्मक अपराध प्रति जवाफदेही बनाउन अघि बड्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तयार रहेको बताउँदै क्यारेबियन क्षेत्रमा वासिङ्टनको तीव्र सैन्य गतिविधिले उत्पन्न भइरहेको तनावका बीच आफूले उचित समयमा वार्ता खोज्ने सङ्केत दिएका छन् ।

साथै उनले मेक्सिकोभित्र लागुऔषधविरुद्धको अमेरिकी आक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा आक्रमणप्रति आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल क्यारेबियन क्षेत्रतिर अमेरिकी सेनाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् । यसलाई उनले भेनेजुएला, मेक्सिको तथा अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सक्रिय लागुऔषध तस्करहरूविरुद्धको कारबाहीका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पत्रकारहरूले ओवल अफिसमा उनीसँग मदुरोसँग संवाद गर्ने सम्भावनाबारे सोध्दा उनले ‘उचित समयमा, म उनीसँग कुरा गर्नेछु’ भन्दै मदुरोलाई अमेरिकाको हित विपरीत काम गर्ने व्यक्ति भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी भूसैनिक प्रवेशलाई अस्वीकार गर्ने कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार नगरी भने, “होइन, म कुनै पनि विकल्प अस्वीकार गर्दिनँ । हामीले भेनेजुएलाको हेरचाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले लाखौँ मानिसलाई जेलबाट निकालेर हाम्रो देशतर्फ पठाए ।”

त्यसको केही घण्टापछि राष्ट्रपति मदुरोले आफ्नो साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘भेनेजुएलासँग कुरा गर्न इच्छुक जोसुकैसँग पनि आमनेसामने संवाद गर्न तयार’ रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसैबीच, अमेरिकी मरीन सैनिकहरूको एउटा टोली हाल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा सैन्य अभ्यासमा संलग्न छ । यो एक महिनाभित्र सो क्षेत्रमा भएको दोस्रो सैन्य अभ्यास हो । यो अभ्यास अमेरिकी तथा भेनेजुएलाली तटहरूबाट करिब १० किलोमिटर टाढा सम्पन्न भइरहेको छ ।

तर ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोकी प्रधानमन्त्री कमला पर्सद–बिसेसरले एएफपीलाई पठाएको ह्वाट्सएप सन्देशमा आफ्नो देशले भेनेजुएलामा कुनै पनि प्रकारको अमेरिकी आक्रमणका लागि आफ्नो भूभाग उपलब्ध नगराउने र यससम्बन्धी कुनै अनुरोध पनि पाएको नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

“ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोले भेनेजुएलाका जनतालाई हानि पु¥याउने कुनै पनि कार्यमा भाग लिँदैन”, वासिङ्टन र काराकासले वार्तामार्फत मतभेद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ।

भेनेजुएलाले अमेरिकामाथि विमानवाहक युद्धपोत, स्टील्थ जेट र अन्य सैन्य साधनसामग्री प्रयोग गरी शासन परिवर्तनको उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ । वासिङ्टनले भने राष्ट्रपति मदुरोलाई ‘आतङ्कवादी’ लागुऔषध कार्टेलको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त आरोपलाई मदुरोले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

एएफपीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बरयता अमेरिकी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा लागुऔषध बोकेको आरोपमा डुङ्गाहरूमा हवाई आक्रमण गर्दा कम्तीमा ८३ जनाको मृत्यु भएको छ । तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब २० भन्दा बढी आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिहरू वास्तवमा तस्कर नै थिए भन्ने दाबी पुष्टि गर्न विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोविरुद्ध जारी कडा बयानबाजीलाई निरन्तरता दिँदै ‘लागुऔषध रोक्नका लागि मेक्सिकोमा आक्रमण हुन्छ रु यसमा मलाई आपत्ति छैन । लागुऔषध रोक्न जे गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्नेछौँ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, “मैले अहिले गरिरहेको छु भनेर भनेको होइन, तर यदि गर्नुपर्‍यो भने म गर्वका साथ गर्नेछु । यसरी हामी लाखौँको ज्यान बचाउन सक्छौँ ।”

अगस्टदेखि वासिङ्टनले क्यारेबियन क्षेत्रमा आधा दर्जन युद्धपोतसहित महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति कायम राख्दै अमेरिकाको भूमिमा पुग्ने लक्ष्यका साथ गरिने लागुऔषध तस्करीविरुद्ध आधिकारिक रूपमा कडा अभियान चलाइरहेको छ ।

सियोल । उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणसम्बन्धी नयाँ सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त समझदारीले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सुरक्षा सन्तुलनमा ‘आणविक डोमिनो’ प्रभाव उत्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।

प्योङयाङले मङ्गलबार राज्य सञ्चालित मिडियामार्फत दिइएको प्रतिक्रियामा यो कदमलाई खतरनाक सैन्य टकरावका सङ्केतका रूपमा चित्रण गरेको हो ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे–म्युङले गत हप्ता वासिङ्टनसँग लामो समयदेखि प्रतीक्षित सुरक्षा तथा व्यापार सम्झौतामा अन्तिम सहमति जुटेको घोषणा गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीसमेत विकास गर्ने योजनालाई उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ । सियोलले यसले ‘युरेनियम संवर्धन तथा खँर्चिएको इन्धन पुनःप्रशोधनसम्बन्धी आफ्नो अधिकार विस्तार गर्न अमेरिकी समर्थन दिलाएको’ बताएको छ ।

सम्झौतामाथिको पहिलो आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै उत्तर कोरियाले पनडुब्बी कार्यक्रमलाई ‘टकराव भड्काउने खतरनाक प्रयास’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ । कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी(केसिएनए) ले प्रकाशित गरेको वक्तव्यअनुसार उक्त सम्झौता ‘कोरियाली प्रायद्वीप बाहिरै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा समेत सैन्य तथा सुरक्षा अवस्थालाई अस्थिर बनाउने गम्भीर विकास’ हो, जसले ‘विश्वव्यापी स्तरमा नियन्त्रण गर्न नसकिने आणविक प्रतिस्पर्धाको स्थिति’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीहरू सञ्चालनमा ल्याएपछि यस क्षेत्रमा ‘आणविक डोमिनो घटना’ शुरु भई नयाँ शस्त्र दौड चर्किन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यो प्रतिक्रिया सियोलले सीमा तनाव रोक्नका लागि उत्तर कोरियासँग सैन्य वार्ताको प्रस्ताव गरेको भोलिपल्ट आएको हो । सात वर्षपछि पहिलोपटक प्रस्तुत गरिएको यस प्रस्तावमा राष्ट्रपति लीले कुनै पूर्वशर्तविना व्यापक संवाद गर्न इच्छुक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यो उनका रूढीवादी पूर्ववर्तीहरूले अपनाएको कठोर नीतिबाट पूर्णतः भिन्न छ ।

यसबीच, उत्तर कोरियाले राष्ट्रपति लीको संवाद प्रस्तावमाथि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

बोगोटा । कोलम्बियाको सेनाले अगस्ट महिनादेखि गुरिल्ला लडाकूहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको सैन्य कारबाहीका क्रममा १५ जना अपहरणमा परेका बालबालिकाहरूको ज्यान गएको अधिकारीहरूले सोमबार पुष्टि गरेका छन् । यसै सशस्त्र समूहद्वारा जबर्जस्ती अपहरणमा पारिएका ती नाबालिगहरू सेनाको कारबाहीमा गोलीको शिकार भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले हालैका दुई सैन्य बम आक्रमणमा पाँच बालबालिकाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए । कोलम्बियाको मानव अधिकार लोकपालको कार्यालयले सो सङ्ख्यामा सातसम्मको थप पुष्टि गरेको छ । ती बालबालिकाहरूको उमेर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसैबीच, कोलम्बियाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ लिगल मेडिसिन एन्ड फरेन्सिक साइन्सेजले सोमबार नै अगस्ट २४ मा दक्षिण–मध्य ग्वाभियर विभागमा भएको एक सैन्य आक्रमणका क्रममा तीन नाबालिगको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सेना र अभियोजकहरूले अक्टोबर १० मा १९ गुरिल्ला सदस्य र सात बालबालिकाको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणबारे संयुक्त छानबिन सुरु गरेको जानकारी दिएपछि राष्ट्रपति पेट्रोले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लेख्दै भने, “सबै नाबालिगहरू अपराधी समूहहरूद्वारा जबर्जस्ती भर्ती गरिएका थिए, जसले उनीहरूलाई सीधै वैमनस्य र युद्धको मैदानमा धकेलेको थियो ।”

कोलम्बियामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले अपहरणमा परेका बालबालिकाहरूको सुरक्षाका लागि सेना तथा सुरक्षाकर्मीहरूले सकेसम्म सबै उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नाबालिगहरूको मृत्यु भएको घटनाप्रति ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ । रिपोर्टहरूअनुसार कोलम्बियामा औसतमा प्रत्येक दुई दिनमा एक नाबालिगलाई छापामार समूहहरूले अपहरण गरी लडाकूका रूपमा तालिम दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पेट्रोले सैनिकहरूको ज्यान जोगाउनका लागि आक्रमणको आदेश दिइएको बताएका छन् । उनले बालबालिकाहरूको ‘दुःखद क्षति’ प्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ र ‘मैले यो पीडा आफ्नै अन्तस्करणमा बोकेको छु’ भन्दै पीडित आमाहरूसँग क्षमायाचना गरेका छन्।

तर उनले २०१६ को शान्ति सम्झौतापछि निरस्त्रीकरण गर्न अस्वीकार गरी पुनः सक्रिय भएका फार्कका असन्तुष्ट समूहहरूलाई लक्षित सैन्य कार्यवाही रोक्न लोकपालको कार्यालयले गरेको अनुरोध भने अस्वीकार गरेका छन् ।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म विभिन्न सशस्त्र समूहहरूले एक हजार १०० भन्दा बढी बालबालिकालाई अपहरण गरेका छन् । सन् १९९६ देखि २०१६ सम्म यो सङ्ख्या २३ हजार ८०० पुगेको थियो, जसले कोलम्बियामा दशौँ वर्षदेखि जारी हिंसा र बालअधिकार सङ्कटको गम्भीरता झनै उजागर गर्दछ ।

नन्दुरबार (भारत) । भारतको महाराष्ट्र राज्यका दूरदराजका खडेरीपीडित गाउँहरूमा रहेका बालिकाहरू शिक्षा र बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षबीच दुविधामा परेको मार्मिक यथार्थ सतहमा आएको छ ।

प्रत्येक बिहान १७ वर्षीया रमाती मङ्गला झर्ना गाउँबाट धेरै किलोमिटर टाढासम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्दै पानी ल्याउन स्टिलको भाँडो लिएर प्रस्थान गर्दछन् । जब उनी घर फर्कन्छिन, तबसम्म विद्यालय सुरु भएर सकिनै लागेको हुन्छ ।

“मेरो पुस्तकहरू सुरक्षित राखेको छु”, उनले भन्छिन्, “तर कहिल्यै समयमै फर्कने मौका पाइन भने के हुन्छ रु”

महाराष्ट्रका नासिक र नन्दुरबार जिल्लामा कुवाहरू सुक्दै गएका छन् र वर्षा दिनप्रतिदिन अनियमित बन्दै गएको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कठोर जीवनस्थितिको सामना गर्न बाध्य पारेको छ ।

कामको खोजीमा पुरुषहरू नजिकका सहरतिर रोजगारीका लागि गएपछि मङ्गला जस्ता किशोरीहरूलाई घर–परिवारका लागि पानी जुटाउने जिम्मेवारीअनुसार भारी बोझ वहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक घन्टौँ लाग्ने यो कामले विद्यालयमा हाजिरी राख्न अत्यन्तै कठिन बनाइदिएको छ ।

स्थानीय अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार यी क्षेत्रका करिब २० लाख जनसङ्ख्याले दैनिक पानीको अभाव भोगिरहेको छ । सन् २०२१ मा प्रकाशित युनेस्कोको प्रतिवेदनले जलवायुजन्य अवरोधहरूले विश्वभर लाखौँ बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने खतरा रहेको चेतावनी दिएको थियो । भारतका ग्रामीण बस्तीहरूमा सो प्रतिकूल प्रभाव पहिले नै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

हालैका वर्षहरूमा विशेषतया सुक्खा महिनामा विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति तीव्र रूपमा घटेको छ । पारिवारिक जीविकोपार्जनको सङ्कटले धेरै अभिभावकहरू बाध्य भएर छोरीहरूलाई घरमै राख्नुपर्ने वा चाँडै विवाह गरिदिनुपर्ने विकल्पमा पुगेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, “सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाहरू, विशेष गरी पानी ल्याउने दायित्व पाएका बालिकाहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन निकै कठिनाइ भोग्छन्, किनकि पानीको कमी र प्रदूषणका कारण पानी सङ्कलन गर्न लाग्ने समय झनै बढ्दो छ ।”

भारतभरका किशोरीहरूको जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पानी ल्याउने जस्तो सामान्य दैनिक कार्यलाई अब अस्तित्व र शिक्षाबीचको गम्भीर छनोटमा परिणत गरिदिएको छ ।

मङ्गलाको कथालाई २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका दक्षिण एसियाली फोटोग्राफरहरूका लागि खुला २०२५ माराई फोटो ग्रान्टमा फोटोग्राफर शेफाली रफीकले आफ्नो फोटोग्राफी शृङ्खलामार्फत उजागर गरेकी छिन् ।

सन् २०२५ को विषयवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन’ र यसले दैनिक जीवन तथा त्यसमा संलग्न फोटोग्राफरहरूको समुदायलाई पारेको प्रभावमा केन्द्रित थियो ।

एजेन्सी फ्रान्स–प्रेस ९एएफपी० ले आफ्ना दिवङ्गत काबुल ब्युरो प्रमुख तथा अफगान फोटोग्राफीका प्रेरणादायी व्यक्तित्व शाह माराईको सम्मानमा यो पुरस्कार स्थापना गरेको हो । शाह माराईको सन् २०१८ अप्रिल ३० मा काबुलमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा ४१ वर्षको उमेरमा कर्तव्यपालनका क्रममा निधन भएको थियो ।