`

गगनले बाँड्न थाले टिकट : शेखर भन्छन्–कहाँ बसेर बाँड्दै छन् थाहा छैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्लाहरूमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । तर, टिकट वितरण प्रक्रियामा भ्रम र दलभित्रको अन्तरद्वन्द्व कायमै रहेको छ । पार्टी सभापति गगन थापाले धमाधम उम्मेदवार टुङ्ग्याउन थालेका छन् । प्यूठानबाट डा. गोविन्दराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाइएको छ । योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष र अर्थविद् पोखरेल नेता शेखर कोइरालाको निकट मानिन्छन् । यस्तै, सल्यानमा जिल्ला सभापति केशबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

सदस्यहरूको सहमतिमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने क्रममा सभापति थापाले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कोइरालानिकट नेताहरूसँग पनि संवाद गरेका छन् । नयाँ सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने, ‘हिमाली जिल्लाको सबै उम्मेदवार टुंगो लागिसकेको छ । अन्य जिल्लाको पनि करिब मिल्ने क्रममा छ । अब अन्य पक्षसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय गर्नेछौं ।’

तर, टिकट वितरण प्रक्रियामा शेखर कोइरालाको सचिवालयले असमञ्जस्यता व्यक्त गरेको छ । सचिवालयले जानकारी गराएको छ कि, ‘देशभरबाट टिकट माग्न आउने नेताहरूको भीड लागेको छ तर कहाँ बसेर, कसरी र कुन मापदण्डमा टिकट बाँडिँदैछ भन्ने थाहा छैन । सभापति गगन थापा र शेखर कोइरालाले मिलेर जाने भन्ने समाचारमा सत्यता छैन । आजसम्म केन्द्रीय समितिका कसैले पनि कोइरालासँग सम्पर्क गरेका छैनन् ।’

यसले स्पष्ट गर्दछ कि कांग्रेसको भित्री शक्ति सन्तुलन अझै चुनौतीपूर्ण छ । टिकट वितरणमा सभापति थापाको प्रभाव छ तर शेखर कोइरालाको पक्ष पनि आफ्नो दाबीमा अडिग छ । पार्टीले संसदीय बोर्ड बनाएर टिकट बाँड्न थालेको छ र हरेक जिल्लामा अन्तिम निर्णयको प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हिमाली जिल्लामा उम्मेदवार टुङ्ग्याउनु कांग्रेसका लागि रणनीतिक सफलता हो, तर पार्टीभित्रको असमञ्जस्यता र सञ्चारको अभावले मतदाता र कार्यकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

गगनको हातबाट टिकट लिएर पूर्णबहादुर खड्का चुनाव नलड्ने, प्रचारमा जाने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्का आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । पार्टीभित्रको पछिल्लो घटनाक्रम र रणनीतिक विचारविमर्शपछि उनले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का सुर्खेत–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि सिफारिसमा परेका थिए । तर, निकट स्रोतले पुष्टि गरे अनुसार, उनले चुनाव नलड्ने भए पनि देशभर पार्टीको प्रचार–प्रसारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । एक निकट नेताले भने, ‘पूर्ण दाइ चुनाव लड्नु हुन्न, तर पार्टीलाई जिताउन देशभर प्रचारमा जानुहुन्छ । अदालतको निर्णय जुनसुकै भए पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन आफ्नो निकट नेताहरूसँग तयारीमा छन् ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको नतिजा अनुसार दुवै पक्षलाई एकढिक्का राख्ने रणनीति तय गरेका छन् ।

एक नेताले भने, ‘यदि अदालतले गगनजीको पक्षमा निर्णय गर्‍यो भने सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने, संस्थापनको पक्षमा आयो भने गगनजीहरूलाई पनि समेटेर पार्टी एकढिक्का बनाइन्छ ।’ यसैबीच समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा नेपाली कांग्रेसका ११० जना उम्मेदवार सार्वजनिक भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार राति बन्दसूची जारी गरेको हो । सूची अनुसार विभिन्न जात, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

सूचीमा सबै जातीय, समुदायिक र लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुँदा आगामी निर्वाचनमा पार्टीको समानुपातिक रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । पूर्णबहादुर खड्काको चुनाव नलड्ने निर्णय र समानुपातिक सूचीको सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको रणनीति अब प्रचार र संगठन सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
प्रमुख क्लस्टर र पहिलो नम्बरका उम्मेदवारहरु

 

 

 

 

देउवाको विडम्बना र गगनको उदय : कांग्रेसको नयाँ मोड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख धरोहर हो । २००६ सालमा स्थापित यो दलले राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष, २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२(६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर पार्टीको यो गौरवपूर्ण इतिहास गुटबन्दी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, परिवारवाद र आन्तरिक द्वन्द्वले कलंकित पनि बनेको छ ।

विशेषगरी बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको उत्तरार्द्ध (२०४७ यता) मा यी द्वन्द्वहरूले प्रमुख नेताहरूको पार्टी परित्याग, निष्काशन र ठूला विभाजनको रूप लिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकालमा परिवारवादले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूलाई अलग बनायो । शेरबहादुर देउवा आफैं निष्काशित भएर अलग दल बनाएर फर्किए । अब, २०८२ मा गगन थापा पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक मान्यता पाएपछि देउवा पक्ष लगभग निष्काशित जस्तै भएको छ । यो संकटको श्रृंखलाले कांग्रेसको एकता र प्रजातान्त्रिक छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टीको प्रारम्भिक विभाजनहरूको पृष्ठभूमि
कांग्रेसको इतिहासमा विभाजन नौलो होइन । स्थापनाको छोटो समयमै २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला र वीपी कोइरालाबीचको मतभेदले पार्टी चार टुक्रा भएको थियो । मातृकाले अलग दल गठन गरे तर ती दलहरू लामो समय टिकेनन् । वीपीको नेतृत्व बलियो रह्यो । यो विभाजन मुख्यतः संविधानसभा निर्वाचन र दरबारसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थापछिका विभाजनहरू व्यक्तिगत गुटगत द्वन्द्व, परिवारवाद र नेतृत्वको एकलकाँटे शैलीमा बढी आधारित भए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रभुत्वकालमा कोइराला परिवारको प्रभावले धेरै वरिष्ठ नेताहरूलाई असन्तुष्ट बनायो । जसको परिणाम उत्तरार्द्धमा प्रमुख नेताहरूको पार्टी परित्याग भयो ।

गणेशमान सिंहको पार्टी परित्याग : नैतिक विद्रोहको प्रतिक
नेपाली कांग्रेसका ‘लौह पुरुष’ गणेशमान सिंह २०४६ को जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता थिए । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफैं पछि हटेका थिए । तर २०४८ मा कोइराला सत्ता र पार्टीमा प्रभुत्व जमाएपछि परिवारवाद, भ्रष्टाचार र निरंकुश शैली बढ्यो । सिंहले यी प्रवृत्तिलाई प्रजातन्त्रको लागि खतरा ठाने । उनले पार्टीका नेताहरू व्यक्तिगत लाभ र आर्थिक समृद्धिमा लागेको, जनता गरिबीमा रहेको आरोप लगाए ।

२०५१ सालमा गणेशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसबाट औपचारिक राजीनामा दिए । यो राजीनामा नैतिक विद्रोहको रूपमा चिनिन्छ । राजीनामा दिएपछि उनी सक्रिय राजनीतिबाट अलग भए र २०५४ मा देहान्त भए । उनको यो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी उजागर ग¥यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमाथि ठूलो प्रश्न उठायो । गणेशमानले पार्टी छोडे पनि उनको योगदानलाई कांग्रेसले सधैँ सम्मान गर्छ । तर उनको परित्यागले उत्तराद्र्धको संकटको शुरुवात भएको मानिन्छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको अलगाव : सन्त नेता र गुट द्वन्द्वको शिकार
कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी) वीपी कोइरालाका निकटतम सहयोगी थिए । उनी २०४७ मा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने र जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । सरल जीवन र नैतिकताका लागि प्रसिद्ध भट्टराईलाई ‘सन्त नेता’ भनिन्थ्यो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको द्वन्द्व र परिवारवादका कारण उनले पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरे ।

२०५६ को चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । तर कोइराला पक्षको दबाब र गुटबन्दीले ९ महिनामै राजीनामा दिन बाध्य भए । कोइरालाले उनलाई हटाएर आफैं सत्ता सम्हाले । यसपछि भट्टराईले पार्टी बैठकहरूमा भाग लिन छोडे र अलगै बस्ने निर्णय लिए । उनी २०६७ मा देहान्त भए । भट्टराईको यो अलगावले कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वलाई थप उजागर गर्‍यो र उत्तराद्र्धमा नेताहरूको पार्टी परित्यागको प्रवृत्तिलाई बलियो बनायो ।

शेरबहादुर देउवाको निष्काशन र अलग दल गठन
शेरबहादुर देउवा यो क्रममा फरक छन् । २०५९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् विघटन गरे । पार्टीले यो निर्णयलाई परामर्श नगरेको भन्दै उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गर्‍यो । देउवाले आफू स्वेच्छिक रूपमा होइन, पार्टीबाट हटाइएर अलग भएको दाबी गर्छन् । यसपछि उनले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यो पार्टीको दोस्रो ठूलो विभाजन थियो । २०६४ मा जनआन्दोलनपछि एकीकरण भएर देउवा मूल पार्टीमा फर्किए र सभापति बने । अन्य नेताहरू जस्तै खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार पनि विभिन्न समयमा अलग भए वा निष्काशित भए ।

हालको विभाजन : गगन थापाको उदय र देउवाको संकट
२०८२ पुसमा कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले पार्टी सुधार, पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे । पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रावधान थियो । जसमा ५४–६० प्रतिशत हस्ताक्षर संकलन भएको थियो ।

पुसमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सर्वसम्मत सभापति चयन ग¥यो । उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल लगायत नयाँ कार्यसमिति घोषणा भयो । यसअघि देउवा पक्षले थापा, शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि निष्काशन गरेको थियो । जसलाई विशेष महाधिवेशनले खारेज गर्‍यो । दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । माघ २ गते आयोगले पार्टी विधान, बहुमत र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताका आधारमा गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दियो । आयोगका आयुक्तहरू विभाजित भए । बहुमतले थापा पक्षको पक्षमा निर्णय गर्‍यो ।

यससँगै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह (रुख), झण्डा र सानेपा कार्यालय थापा पक्षलाई प्राप्त भयो । देउवा पक्षले यो निर्णयलाई ‘पूर्वाग्रही र गैरकानूनी’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ । पूर्णबहादुर खड्का जस्ता नेताले विरोध प्रदर्शन गरे र कानुनी लडाइँ (सर्वोच्च अदालतसम्म) को घोषणा गरेका छन् । आयोग परिसरमा दुवै पक्षका धर्ना र नाराबाजी भयो । यो पार्टीको इतिहासको तेस्रो ठूलो विभाजन हो । देउवाको वर्तमान परिस्थिति विडम्बनापूर्ण छ । २०५९ मा आफैं निष्काशित भएर अलग भएका देउवा अहिले निष्काशन गर्ने पक्षमा थिए । तर आयोगको निर्णयले उनी लगभग निष्काशित जस्तै बनेका छन् । देउवा पक्षले अलग दल गठन गर्ने वा अदालतबाट निर्णय उल्टाउने प्रयास गर्न सक्छ । तर आधिकारिक चिन्ह र संरचना गुमाएकाले चुनावी चुनौती ठूलो छ ।

यो प्रवृत्तिको कारण र प्रभाव
कांग्रेसको उत्तराद्र्धको यो इतिहासले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, परिवारवाद र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले पार्टी बारम्बार कमजोर बनेको देखाउँछ । गणेशमान र भट्टराईको नैतिक परित्यागदेखि देउवाको निष्काशन र हाल गगन पक्षको मान्यतासम्म–इतिहास दोहोरिएको छ । यस्ता विभाजनले पार्टीको एकता कमजोर बनाएको छ । चुनावी प्रदर्शनमा असर पारेको छ र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अबको यात्रा : अनिश्चितता र नयाँ सम्भावना
फागुन २१, २०८२ को संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै छ । गगन थापा पक्षले युवा नेतृत्व, सुधार र एकताको नारासहित निर्वाचन घोषणापत्र समिति गठन गरेर तयारी थालेका छन् । उनीहरूले गुट अन्त्य भएको र पार्टी आम सदस्यको चाहनाले चल्ने दाबी गरेका छन् । देउवा पक्षले मत विभाजन गरे अन्य दललाई फाइदा हुनसक्छ ।

दीर्घकालमा गगन पक्षले पार्टीमा नयाँ जोश ल्याउन सक्छ । तर पुराना नेताहरूको प्रतिरोध रहनेछ । इतिहासले देखाए जस्तै एकीकरण हुनसक्छ । तर अहिलेको रिसरागले कठिन छ । यदि कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाएन भने यो संकटको श्रृंखला जारी रहनेछ । देउवाको संकटले उनलाई अन्य नेताहरूको जस्तै पार्टी परित्यागको इतिहासमा जोड्छ । अबको यात्रा निर्वाचन परिणाम, कानूनी फैसला र नेताहरूको समझदारीमा निर्भर छ । कांग्रेसले यो संकटबाट पाठ सिकेर बलियो बन्नु नै आवश्यक छ ।

 

 

कांग्रेस एक ढिक्का बनाउने प्रयास जारी छ, टिकट वितरण न्यायपूर्ण हुन्छ : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र एकता कायम राख्दै उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । भिडियो सन्देशमार्फत उनले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्ने काम समयको चापका बीच भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । थापाका अनुसार पार्टीका तल्ला तहदेखि नै उम्मेदवारहरूको सिफारिस भइसकेकाले अहिले ती सिफारिसकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

‘विशेष परिस्थितिमा आइपुगेकाले हात बाँधिएको अवस्था छ’, भन्दै उनले समय र प्रक्रियागत सीमाका कारण सबै अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भएको स्वीकार गरे । उनले उम्मेदवार छनोटमा नयाँ र अनुभवी दुवै खाले नेताहरूलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । पार्टीभित्र समावेशिता र सन्तुलन कायम राख्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘नयाँ र पुरानो दुवैको संयोजन गरेर सक्षम उम्मेदवार अघि सार्ने प्रयासमा छौं ।’

निर्वाचन आयोग र अदालतसँग सम्बन्धित विषयले पनि उम्मेदवार छनोटमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफू निरन्तर निर्वाचन आयोग धाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीभित्रै केही नेताहरूले कानुनी परीक्षणको बाटो रोजेकाले प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताए । ‘चित्त नबुझेका साथीहरूलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्ने प्रयास हिजो साँझसम्म जारी थियो’, थापाले भने, ‘तर समय अत्यन्तै सीमित भएकाले अब आजै सबै विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’

उनले पार्टीभित्र देखिएका असहमतिका बाबजुद संवाद र समझदारीमार्फत एकता कायम गर्न कठिन प्रयास भइरहेको पनि बताए । उम्मेदवार छनोटपछि कांग्रेस आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन सबै कार्यकर्ता र नेताहरू एकढिक्का भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सबैको चाहना पूरा नहुन सक्छ’, भन्दै थापाले अपिल गरे, ‘तर पार्टीको तर्फबाट रुख चिन्ह लिएर आउने उम्मेदवारलाई जिताउने अभियानमा कुनै मनमुटाव नराखी जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले कांग्रेसलाई बलियो र एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवार र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

सर्वोच्चको निर्णय स्वीकार्य हुनेछ, रूख चिह्न बाहेक अन्यथा कल्पना गर्न सकिन्न : खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजन, नयाँ दल दर्ता वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको कुनै विकल्प आफूहरूको एजेण्डामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको टुंगो अदालतले लगाउने र त्यसलाई आफूहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने खड्काको भनाइ छ ।

आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले कांग्रेसको पहिचानका रूपमा रहेको रूख चुनाव चिह्नबाहेक अन्य कुनै विकल्प कल्पनै गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय चलाइएका ‘नयाँ पार्टी खोल्ने’ वा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने’ जस्ता हल्लाप्रति पार्टी पंक्तिलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् ।

खड्काका अनुसार विवादको समाधान संस्थागत र कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालत गएका छौं । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसैलाई हामी स्वीकार गर्छौं’, उनले लेखेका छन् । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि उत्पन्न विवाद चुलिएको हो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । खड्काले आन्तरिक असहमति भए पनि कांग्रेसको ऐतिहासिक चिन्ह र संस्थागत निरन्तरतामाथि कुनै सम्झौता नहुने संकेत दिएका छन् । पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई संयम र एकतामा रहन आग्रह गर्दै उनले कानुनी निकास नै स्थायी समाधान हुने धारणा दोहोर्‍याएका छन् ।

 

 

कांग्रेस विवाद टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्न देउवा पक्षको निवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो नलगाएसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता मिति स्थगन गर्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे लगत्तै देउवा पक्षले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल र पूर्वमहान्यायधिवक्ता खम्बाबहादुर खाती र अधिवक्ता केशवराज जोशीले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

रिट निवेदनमा कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्वाचनमा सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, प्रचलित ऐन कानुन र यसै आयोगले यसभन्दा अगाडि गरेका निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तसमेत विपरीत छ, त्यसउपर आइतबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेष्ण परमादेशसमेत रिट निवेदन दर्ता गरी आगामी माघ ६ गतेको पेसीसमेत तोकी पाएको हुँदा,’ निवेदनमा भनिएको छ, ’उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय निरोपण नभएसम्म आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मनोनयनलगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गरी पाउँ भनि निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।’

‘निर्वाचन आयोगमो गत शुक्रबारको निर्णयले मुलुकको लोकतान्त्रिक र पुरानो पार्टीलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको देखिएकाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको हो,’ अधिवक्ता जोशीले भने । ‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण नगरी पदाधिकारीको विवरण अध्यावधिक गरी पाउँ भन्ने कथित निवेदनको आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ आकर्षित गनै नहुने कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरी, कांग्रेसका दुवै पक्ष राखी छलफल नगराई, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ अनुसार गर्नुपर्नेमा सो नगरी एक पक्षलाई सुनवाइको मौकासमेत नदिई माग २ गतेको आयोगको निर्णयले कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जान बञ्चित गरेको देखिन आयो ।’ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यही माघ ६ गतेका लागि मनोनयन दर्ता समय तोकिएको छ ।

 

शेखर कोइराला गगन थापासँग मिलेर अघि बढ्ने सहमति भइसक्यो : सुनिल शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला गगन थापासँग मिलेर अघि बढ्न सहमत भईसकेको दाबी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेस शेखर कोइराला समूहको भेलामा सहभागी भएका उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो दाबी गरेका हुन् ।

नेता शर्माले कांग्रेस पार्टीका लागि सर्वस्वहरणमा परेको कोइराला परिवारका कुनै पनि सदस्य पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताए । उनले वरिष्ठ नेता कोइरालाले निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिएको कांग्रेस र देउवा पक्षलाई एकतावद्ध बनाउन सफल हुने समेत बताए ।

नेता शर्माले भने, ‘शेखर दाइहरु गगन थापासँग मिलेर जाने कुरा अलरेडी निर्णय भइसकेको कुरा हो । के बुझ्नु होला भने–शेखर कोइरालाहरुलाई अथवा कोइराला फ्यामिलीलाई यो पार्टी फुटेको मन परेको होला ? होइन । उहाँहरुको त पार्टी बनाउन कति वर्ष जेल बसेको छ । सर्वस्वहरण भएको छ । आफ्नो सर्वस्वहरण गरेर बनाएको पार्टी आफू जलेर भएपनि शेखर कोइरालाले पार्टी बचाई दिनुहुन्छ । यसरी बुझ्नुपर्छ । पार्टी बचाउनु पर्छ । पार्टी बचाउन लागि रहनु भएको छ ।’ नेता शर्माले कांग्रेस सभापति थापा पनि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजाने लागि परेको बताए । उनले निर्वाचनमा विजयी हुनलाई पनि कांग्रेसका सबै समूह गगन थापा नेतृत्वमा एकताभएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए ।

छुट्टै रणनीति बनाउन शेखर समूह छलफलमा, गएन सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको भित्रभित्रको शक्ति संघर्ष अझै तातिरहेको छ । पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वलाई लिएर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित मुद्दामा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको समूहले छुट्टै रणनीति अघि बढाएको देखिएको छ ।

कांग्रेस नेता कोइरालाले आफ्ना निकटका नेताहरूसँग बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बैठक डाकेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल गरेका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘हाम्रो समूहका नेताहरु रुख चिन्ह र झन्डा जहाँ छ, त्यहाँ रहनेछौं । छुट्टै पार्टी खोल्ने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी उठ्ने कुरा हुने छैन। शेखर दाई यसबारेमा सबैसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।’

यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई वैधता दिएको थियो । देउवा पक्षका नेताहरू यस निर्णयको विरोध गर्दै कानुनी लडाइँ अघि बढाउने तयारीमा छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, मीनबहादुर विश्वकर्मा जस्ता नेताहरू आयोगको निर्णय खारेज माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

तर, शेखर कोइरालाको समूह सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएन । यसको सट्टा उनीहरूले आफ्नै नेताहरूको बैठक बोलाएर रणनीति तय गर्न लागेको बुझिएको छ । डा. कोइरालाले दिउँसो १ बजे बैठक बोलाएका थिए । यसअघि हिजोको बैठकमा पनि उनीसहितका नेताहरू उपस्थित थिएनन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, कोइराला समूहले कांग्रेसको मूलधारबाट अलग नहुने सन्देश दिँदै पनि आफ्नै रणनीति तयार पार्ने क्रममा रहेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको विभाजनको सम्भावना कायमै रहे पनि, कोइरालाले आफूहरूको समूह र पार्टीको एकता कायम राख्ने दिशामा छलफल गरिरहेको बुझिन्छ । यस घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व र वैधताको सवाल अझै संवेदनशील बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई आगामी ६ गते तोकेको छ, जसपछि राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

 

 

सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दा देउवा पक्षका यस्ता छन् तीन माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीको विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदन निवर्तमान सभापति देउवाको नाममा वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत दायर गरिएको हो । आइतबार बिहान देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरू सर्वोच्च पुगेका थिए र तत्काल सुनुवाइको माग गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले कानुनअनुसार तत्काल सुनुवाइ नमिल्ने जानकारी दिएको छ । रिटको पेसी मंगलबार, माघ ६ गते तोकिएको छ ।

रिटमा देउवा समूहले मुख्यतः तीन माग प्रस्तुत गरेका छन् :

विशेष महाधिवेशन अवैधानिक ठहरः देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै भंग गर्न माग गरेका छन् । निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रक्रिया रोकः प्रतिनिधि सभाको फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ६ गते तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयन रोक्न माग गरिएको छ । यदि मनोनयन भइसकेको छ भने स्थगित गरी नयाँ मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा राखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरः निर्वाचन आयोगले सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमा निर्वाचन आयोग, सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको र पेसी माघ ६ गते तोकिएको पुष्टि गरेका छन् । रिट दायर भए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुनुवाइ तत्काल हुने छैन । यो घटनाले नेपाली कांग्रेसमा चलिरहेको नेतृत्व विवादलाई अझै उग्र बनाउने सम्भावना देखिन्छ । देउवा समूह र गगन थापा समूहबीचको राजनीतिक टकराव आगामी निर्वाचन र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

 

गगनतिर नेताहरु खुल्दै जाँदा कमजाेर बनेकाे देउवा समूह सर्वाेच्चमा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै आएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि त्यसविरुद्ध पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगको निर्णय बदर र अन्तरिम आदेश माग गर्दै देउवा पक्षका नेताहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधिलगायत नेताहरूको अगुवाइमा दर्ता गरिएको रिटमा आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजिर र पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ कानुनविद्हरूको परामर्शमा रिटको मस्यौदा तयार गरिएको देउवा पक्षले जनाएको छ । शनिबार बसेको सानेपास्थित देउवा पक्षीय बैठकले आयोगको निर्णयलाई ‘दुराशयपूर्ण’ ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतको प्रतीक्षामा देउवा–शेखर धार
देउवा पक्षभित्रै अब दुईथरी धार देखिन थालेको छ । एकथरी नेताहरू अदालतको आदेश नआएसम्म कुनै निर्णय नलिने पक्षमा छन् भने अर्कोथरी भने पार्टीको रुख र चारतारे झण्डा जहाँ छ, त्यहीं कांग्रेस रहेको तर्क गर्दै मूल प्रवाहमै फर्कनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । शेखर कोइराला भने आयोगको निर्णयलाई लिएर कानुनी उपचार खोज्न सकिने भए पनि सडक आन्दोलन र संघर्षको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीनिकट नेताहरू अदालतको आदेशपछि मात्र थप कदम चालिने संकेत गरिरहेका छन् ।

पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू सुजाता कोइराला, रामहरि खतिवडा, चन्द्र भण्डारी, सुनील शर्मा, दिनेश कोइरालालगायत नेताहरूले भने आयोगको निर्णय स्विकारेर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् । ‘परिवर्तनलाई डर होइन, आत्मसात् गर्नुपर्छ’, भन्दै उनीहरूले नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरी एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

गगन थापा नेतृत्वको सन्देश : सम्मान र एकता
यता, आयोगबाट मान्यता पाएपछि बानेश्वरमा बसेको गगन थापा नेतृत्वको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘अभिभावकीय भूमिका’ मा बस्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकपछि जारी वक्तव्यमा देउवाको लामो योगदानको सम्मान गर्दै अग्रज नेताहरूको साथ र मार्गदर्शनमा पार्टी अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कांग्रेसलाई टोलदेखि केन्द्रसम्म एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिइएको छ । पार्टीभित्र रहेका सबै धार र समूहसँग संवाद गरेर एकताको वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।

चुनावी तयारी तीव्र, टिकटमा ‘भागबण्डा’ अन्त्यको संकेत
कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने तयारी थालेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको संसदीय बोर्डले यसअघि क्षेत्रबाट सिफारिस भएका आकांक्षीहरूबाट ‘सर्ट लिस्ट’ तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । देउवा पक्षलाई समेट्ने प्रयास भइरहेकाले हाल थप सदस्य नियुक्त नगरी आवश्यकताअनुसार परामर्शका आधारमा टिकट वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेताहरूले यस पटक टिकट वितरणमा विगतको ६०-४० जस्तो भागबण्डा नदोहोर्‍याउने संकेत दिएका छन् । ‘नाता, दाता र धनका आधारमा होइन, जित्न सक्ने र काम गर्ने उम्मेदवारलाई मौका दिनुपर्छ’, भन्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएको छ ।

पार्टी कार्यालय विवाद र समानान्तर गतिविधि
निर्वाचन आयोगको मान्यता पाए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नयाँ नेतृत्वले बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यालय पूर्वसभापति देउवा पक्षको नियन्त्रणमा रहेको आरोप गगन पक्षको छ । देउवा पक्षले भने भवन मर्मत र सुरक्षाका कारण कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । यसबीच, भ्रातृसंस्थाका नेतृत्व र पुरानो संस्थापनका नेताहरूसँग संवाद तीव्र पारिएको छ । तेस्रो तहका धेरै नेता–कार्यकर्ता मूल कांग्रेसमै फर्कन इच्छुक देखिएका छन् ।

कांग्रेसको भविष्य अदालत र राजनीतिले तय गर्ने
अब नेपाली कांग्रेसको औपचारिक नेतृत्व र आगामी राजनीतिक दिशा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धेरै हदसम्म निर्भर हुने देखिएको छ । अदालतले दिने आदेशपछि देउवा, शेखर र अन्य धारहरूको रणनीति स्पष्ट हुनेछ । तर, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस भने कानुनी प्रक्रियासँगै चुनावी मैदानमा एकताबद्ध भएर उत्रने तयारीमा जुटिसकेको छ । कांग्रेसभित्रको यो संघर्ष केवल नेतृत्वको मात्र नभई पार्टीको भावी चरित्र, पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कृतिको परीक्षा पनि बनेको छ। अदालतको फैसला र त्यसपछि देखिने एकताको स्वरूपले नै कांग्रेसको आगामी यात्रा तय गर्नेछ ।

 

 

 

कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउँछ, गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्छन् : सुनिल शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने र बहुमत हासिल गरेर गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबी गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई स्वीकार गर्नु अब सबैका लागि बाध्यकारी रहेको बताए । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिइसकेको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टिलाई मिलाएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वको भएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार संस्थापन पक्षबाट भएको उत्पीडनकै कारण विशेष महाधिवेशन आवश्यक परेको हो । ‘अधिवेशन भइसकेको छ, अब यसलाई स्वीकार गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु बाहेक अर्को विकल्प छैन’, उनले भने, ‘नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत इगो त्यागेर कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनु पर्छ ।’

शर्माले आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको ठूलो प्रतिस्पर्धी नदेखिएको दाबी गर्दै नयाँ नेतृत्वको टिमले स्पष्ट बहुमत ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कांग्रेस गठबन्धनमा जाँदैन । १६५ वटै क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुन्छन् । दुविधा छैन, गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने हो’, उनले भने।

उनले सभापति थापा, उपसभापतिसहितको नयाँ नेतृत्वले संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई पनि समेटेर पार्टीलाई एकतामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टी फुटेको नभई अधिवेशन वैधानिक भइसकेकाले असन्तुष्ट नेताहरूलाई संवादमार्फत मिलाइने उनको भनाइ थियो ।

‘नेतृत्वमा अहिले जो आउनु भएको छ, उहाँहरू पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ, विगतमा लामो समय नेतृत्वमा रहेकाहरू पनि अनुभवी र बुद्धिमान छन्’, शर्माले भने, ‘सबैले इगो त्यागेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लगे भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको प्रतिष्पर्धी नै हुँदैन । हामी स्वीप गर्छौं।’ उनका अनुसार पार्टीभित्रको एकता नै कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो र त्यसलाई कायम राख्न सके कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने निश्चित छ ।

कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने, अप्राकृतिक गठबन्धन नगर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिने स्पष्ट निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक मान्यता पाएपछि बसेको गगन थापा नेतृत्वको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले सत्ता केन्द्रित सम्झौता र अवसरवादी गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले कांग्रेस अब आफ्नै शक्ति, नीति र संगठनको भरोसामा जनतामाझ जाने बताए । उनका अनुसार पार्टीले एकताबद्ध भएर चुनावी मैदानमा उत्रिने र जेन–जी (नयाँ पुस्ता) को आकांक्षा तथा जनअपेक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्वमा रहँदा पुर्‍याएको योगदानको औपचारिक प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा उनले पार्टीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ । ‘देउवाजीले लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यस योगदानको कदर गर्दै हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौं’, प्रवक्ता चालिसेले भने ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका मतभेदलाई स्वाभाविक भन्दै त्यसलाई लोकतान्त्रिक ढंगले व्यवस्थापन गरिने पनि स्पष्ट गरिएको छ। देउवा पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस नेतृत्वले चुनावको मुखमा पार्टीलाई संकटमा पार्ने कुनै कदम नचालिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘असहमति हुनु स्वाभाविक हो, तर कांग्रेस सबैको साझा पार्टी हो’, चालिसेले भने, ‘विगतका घटनाका आधारमा कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी असहमत मतको सम्मान गरिन्छ । टिकट वितरणलगायतका विषयमा पनि विगतको अन्याय दोहोरिन दिइँदैन ।’

कांग्रेसले अब पार्टी एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र पुस्तान्तरणलाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचनमा जाने संकेत दिएको छ । अप्राकृतिक गठबन्धनबाट टाढा रहँदै आफ्नै राजनीतिक पहिचान र जनसमर्थन बलियो बनाउने यो निर्णयले आगामी चुनावी राजनीतिमा कांग्रेसको रणनीति स्पष्ट रूपमा नयाँ दिशातर्फ मोडिएको देखिन्छ ।

सानेपामा देउवा समूहको भेला, गगनले बानेश्वरमा बोलाए कांग्रेसको पहिलो बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष तीव्र बनेको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई वैधानिक मान्यता दिएसँगै पार्टीभित्र दुई फरक केन्द्रबाट समानान्तर गतिविधि सुरु भएका छन् ।

आयोगबाट शुक्रबार आधिकारिकता पाएपछि थापा नेतृत्वको नव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले शनिबार बिहान साढे ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित एक बैंक्वेटमा पहिलो बैठक बोलाएको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संगठन व्यवस्थापन, आगामी रणनीति र विविध विषयमा छलफल हुनेछ । पार्टी कार्यालय सानेपा बाहिर बैठक राखिनु आफैंमा असहज परिस्थिति र आन्तरिक विवादको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

यता, निर्वाचन आयोगको निर्णय अस्वीकार गर्दै शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामै छुट्टै भेला आह्वान गरेको छ । देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निर्देशनमा बोलाइएको भेलालाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठककै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।बैठकमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित सदस्य तथा सातै प्रदेशका सभापतिहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा पार्टीको वर्तमान अवस्था र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयबारे गहन छलफल हुनेछ ।
निर्णयलगत्तै देउवा समूह अझ आक्रामक रणनीतिमा उत्रिएको छ । शुक्रबार राति महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, प्रकाशशरण महतलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

देउवा समूहले शनिबार नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आइतबार अदालत जाने तयारी गरेको जनाएको छ । आन्दोलनमा तरुण दललाई सक्रिय पार्ने निर्णय समेत भइसकेको छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोग सरकार र बाह्य दबाबमा परेको आरोप लगाउँदै आगामी फागुन २१ मा तय निर्वाचन हुन नदिने रणनीति बनाएको बताइएको छ ।

यसअघि सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले विधान र संविधानविपरीत निर्णय गरे देशभर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वकै समिति आधिकारिक रहेको दाबी दोहोर्‍याएका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा भने बहुमतका आधारमा निर्णय भएको हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सुमन शम्शेर राणाले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने पक्षमा मत दिए भने आयुक्त जानकी तुलाधर विपक्षमा उभिएकी थिइन् ।

अब कांग्रेस एकातिर वैधानिक मान्यता पाएको नयाँ नेतृत्वसहित औपचारिक बैठकतर्फ अघि बढिरहेको छ भने अर्कातिर पुरानो नेतृत्व आन्दोलन र अदालतको बाटो रोज्दैछ । एउटै पार्टीभित्र दुई ध्रुव, दुई बैठक र दुई रणनीतिले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रालाई झनै पेचिलो बनाएको छ ।

देउवा पक्षका कसैप्रति ‘गालीगलौज’ नगर्न गगन–विश्वको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूहले शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्तामाथि कुनै पनि प्रकारको गालीगलौज नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म संयम अपनाउन सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्तरिक सर्कुलर नै जारी गरिसकेको उक्त समूहका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार भविष्यमा पार्टीको आधिकारिकता कसको पक्षमा आए पनि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्ने भएकाले अहिले नै कटु शब्द प्रयोग नगर्न नेतृत्वले सचेत गराएको हो । ‘भोलि हामीले आधिकारिकता पाए पनि पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्छ । त्यसैले अहिले अर्को पक्षमा रहेका नेताहरूलाई लक्षित गरेर गालीगलौज नगर्न सभापति र उपसभापतिले निर्देशन दिनु भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

यसअघि देउवा पक्षले भने गगन थापा पक्षका नेता–कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द प्रयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । यही विवादका बीच बिहीबार दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। गगन थापा नेतृत्वको समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगभित्र छलफलमा जुटेको थियो भने शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ता आयोग बाहिर नाराबाजी गर्दै उपस्थित भएका थिए । देउवा समूहले ‘विशेष महाधिवेशन चिन्दैनौं’, ‘शेरबहादुर देउवा जिन्दावाद’ र ‘नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद’का नारा लगाएका थिए ।

आयोगभित्र छलफल सकेर गगन थापा समूह बाहिरिँदा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई फोन गरेर बाहिरिन आग्रह गरेको बताइएको छ । यद्यपि, केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले कार्यकर्तालाई आयोग परिसर नछाड्न आग्रह गर्दै गेटमै रोक्न खोजेका थिए । प्रहरीले भने सुरक्षा कारण देखाउँदै परिसर खाली गर्न निर्देशन दिइरहेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय र गेट वरिपरि दुवै पक्षका कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति भएपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने भएकाले अबको केही समय नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा थप तनाव र प्रतीक्षा दुवै रहने देखिएको छ ।

 

 

 

 

निर्वाचन आयोगमा देउवा र गगन पक्षधर कांग्रेसको नाराबाजी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा प्रकट भएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा नेतृत्व) र विशेष महाधिवेशन पक्ष (गगन थापा नेतृत्व) दुवैले एकअर्काविरुद्ध आधिकारिकताको दाबी गर्दै आयोग परिसरमा प्रदर्शन र धर्ना दिएका हुन् । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापालाई सभापति चयन गरेको पक्षले बिहीवार आधिकारिकताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

त्यसको प्रतिवादमा शुक्रवार बिहानै देउवा पक्षका शिर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरूको जम्बो टोली आयोग पुगेको हो । आयोग परिसरमा देउवा पक्षका नेताहरूले आफूहरू नै वैधानिक कांग्रेस भएको जिकिर गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । संस्थापन पक्षका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी विधानविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यदि आयोगले विधान, संविधान र कानुनविपरीत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यता, गगन थापा पक्षले पनि आयोगमा दबाब बढाउँदै धर्ना तथा प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरूले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थनमा विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व नै आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति गठन गरिसकेको र पुरानो समिति स्वतः भंग भएको उनीहरूको तर्क छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको निवेदन तथा दाबीमाथि छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगको निर्णय संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, पार्टी विधान र विगतका नजिरका आधारमा हुने बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसको यो विवादले आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने आशंका गरिएको छ । पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह ‘रुख’ र झण्डाको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने विषयमा आयोगको निर्णय निर्णायक हुने देखिन्छ । दुवै पक्षले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिने तयारी गरेका छन् । यो विवादले नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत गरेको छ ।
तस्वीरहरु : अनुप प्रधान / न्युज एजेन्सी नेपाल

 

 

कांग्रेसको दुई समूहको उपस्थितिले निर्वाचन आयोगमा तनाव, उच्च सुरक्षा सतर्कता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दुई पक्षको उपस्थितिले निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसरमा तनाव सिर्जना भएको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेससँग छलफल चलिरहेका बेला सानेपाबाट पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पुनः निर्वाचन आयोग पुगेको देउवा पक्षीय कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताबीच विवादको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

जसका कारण अहिले आयोग कार्यालय परिसरमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । दुवै पक्षका कांग्रेसले आफू आधिकारिक भएको दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा आयोगले आज दुबै समूहसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग पार्टीको आधिकारिकता, चुनाव, चिन्ह र झण्डका विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि उक्त पक्ष आफ्नो पार्टी कार्यालय सानेपा फर्किएको थियो ।

देउवा पक्षीय कांग्रेससँगको छलफलपछि गगन थपा नेतृत्वको कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता आधिकारिकता दावीसहित आयोगमा धलफल गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले आफूलाई आधाकारितकता दिनुपर्ने दावी गर्दै धर्ना समेत दिएका थिए । सानेपामा पत्रकार सम्मेलनपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता पुनः आयोग पुगेपछि तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो । सानेपाको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस कार्यवाहक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले आफूहरुलाई आधिकारिकता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

 

 

दुई दिनभित्र १६५ क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याउँछौं, आयोगले छिटो निर्णय देओस् : विश्वप्रकाश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस (गगन पक्ष) ले आगामी निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्रका उम्मेदवार दुई दिनभित्रै टुंग्याउने तयारी गरेको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगसँग छिटो निर्णय दिन आग्रह गर्दै कांग्रेसको विषयमा आयोगसँग पूर्ण सहकार्य रहने बताए ।

शर्माले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा भने, ‘सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदीय बोर्ड गठन गरेर चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ । हामी दुई दिनभित्रै सबै १६५ क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याउने गरी काम गरिरहेका छौं । निर्धारित समयमा चुनाव हुन आयोगलाई हाम्रो साथ रहन्छ, तर निर्णय ढिला नगरियोस् ।’ कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन नहुँदा विधानको धारा १७ अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नु बाध्यकारी रहेको उनले बताए। अर्की उपसभापति पुष्पा भुसालले पनि विशेष महाधिवेशनको निर्णय अनुसार दल अद्यावधिक गर्न आयोगसँग आग्रह गरेकी छन् ।

विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर हस्ताक्षर फिर्ता हुने विषयमा विवाद छ । शर्माले आयोगमा जानकारी गराए अनुसार, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ९० जनामध्ये हालसम्म २९ जनाले मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा पक्षले भने ८८५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको दाबी आयोगमा पेश गरेको थियो। शर्माले जवाफ दिँदै भने, ‘कसैले हस्ताक्षर फिर्ता गरे पनि त्यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन । विधि र समयअनुसार मात्र फिर्ता मान्य हुनेछ। माघ ६ गते प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता छ, त्यसअघि फिर्ता भए मात्र मान्य हुन्छ । त्यसपछि फिर्ता भनेको दाबी मान्य हुँदैन ।’

उपसभापति शर्माले स्पष्ट पारे, ‘हाम्रो विशेष महाधिवेशनको समयावधिभित्र फिर्ता गरिएको संख्या २९ जना हो। गाउँ फर्किसकेपछि फिर्ता भनेकालाई मान्न नमिल्ने र दाबी खारेज हुने नियम छ ।’ यो विवाद कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्ष र आगामी निर्वाचन तयारीलाई लिएर आयोगसँगको समन्वयमा के कस्तो असर पार्नेछ, भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरू ध्यान दिइरहेका छन् ।

 

 

 

 

आन्दोलनको धम्कीले आयोग प्रभावित हुँदैन भन्ने विश्वास छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको विवाद र आन्दोलनको धम्कीले निर्वाचन आयोग प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनी विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् र हाल निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विधान कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन पुगेका थिए ।

उपसभापति शर्माले केहीबेरअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनको सन्दर्भ दिँदै भने, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय दिएन भने देशभर आन्दोलन गर्छौं भन्ने कुरा भर्खरै सुन्नु भयो होला । तर हामी विश्वास गर्छौं कि आयोग यस्तो धम्कीबाट प्रभावित हुँदैन र आफ्नो निष्ठा भुल्दैन ।’

उनीसँगै गगन थापाले पनि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई पार्टीको विधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अवस्था बुझाएका थिए । उनका अनुसार, पार्टीको केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन मागकर्तालाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा महाधिवेशन आह्वान गर्नु परेको थियो ।

शर्माले आयोगलाई जानकारी दिँदै भने, ‘विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पदाधिकारी नै पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । कारबाही गर्ने कुरा कानुनसम्मत छैन । हामीले विशेष महाधिवेशन मागकर्ताले विधानअनुसार नै आह्वान गरेको हो । नियमित महाधिवेशनको तालिका नआएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको प्रावधान अनुसार अघि बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

थापाले पनि स्पष्ट पारे, ‘विशेष महाधिवेशन माग भएको ९० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । १५औं महाधिवेशनको तालिका कार्यान्वयन नभएपछि हामी विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न बाध्य भयौं । कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामहामन्त्री मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ विशेष महाधिवेशनको निर्णयले पार्टीमा विवादित कारबाहीको कानुनी पक्षलाई पनि चुनौती दिएको छ । यसले पार्टीभित्रको नेतृत्व र विधान कार्यान्वयनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

 

 

 

खड्काको चेतावनी : निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिए देशभर आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफूहरुलाई आधिकारिकता नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र संविधानविपरित निर्णय गरेर वडा तहदेखि केन्द्रसम्म आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । उनले पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै आफूहरु नै आधिकारिक भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘पार्टीको विधान, संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा भन्दा तलमाथि भएर यदि निर्वाचन आयोगले षड्यन्त्र र दबाबमा परेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि बडारिएको कालो बादललाई साथ दिँदै आयोगले नेपाली कांग्रेसको विधानविपरित अन्यथा निर्णय गर्यो भने देशभर आन्दोलन गर्नेबाहेक हामीसँग विकल्प हुने छैन । प्रत्येक ठाउँमा नेपाली काँग्रेस चारतारे झण्डा र रुख लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ । हामीलाई निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गर्छ भन्न लागेको छैन । आशंका, अविश्वास र बाहिर आएका भ्रमहरुका आधारमा भनेका हौँ ।’ पुस अन्तिममा काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको विषेश महाधिवेशनमार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि कांग्रेस विभाजित भएको छ । पार्टीको संस्थापन पक्ष र विशेष पक्ष वैधानिकताको लडाइँमा छन् ।

कार्यकर्तालाई खड्काको निर्देशन : हामीविरुद्ध गलत निर्णय भए प्रतिकारका लागि तयार रहनू

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी कार्यकर्तालाई निर्वाचन आयोगको सम्भावित गलत निर्णयको सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएका छन् । खड्काले आयोगले पार्टीको विधान र संविधान विपरित निर्णय गरे आन्दोलन र प्रतिकारको विकल्प खुला रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

शुक्रबार बिहान निर्वाचन आयोग पुगेर फर्किएपछि सानेपस्थित पार्टी कार्यालयमा बोल्दै खड्काले भने, ‘पार्टीको विधान विपरित काम गरे आयोगले लोकतन्त्रको कालो बादललाई साथ दिनेछ भने अन्यथा निर्णय गर्यो भने नेपाली कांग्रेस देशभर आन्दोलित हुनेछ ।’ उनले यसो भनेपछि कार्यकर्तामा सक्रिय प्रतिक्रिया र प्रतिकारका लागि तयारीको संकेत दिएका हुन् । खड्काले विशेष महाधिवेशनको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै यसलाई पार्टीको एकतालाई कमजोर पार्ने कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन गर्नु भनेको पार्टी विखण्डनको प्रयास हो । पार्टी संकटमा छ, त्यस्तो भेला आयोजना गर्नु उचित छैन । धेरै कुरा भ्रमपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सभापतिले हामी उठाएका सबै कुरा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिले भ्रामक सूचना फैलाइएको छ ।’ उनी विशेष महाधिवेशनको पक्षधरहरूले झुठो प्रचार गरिरहेका दाबी गर्दै पार्टीको विधानको केन्द्र केन्द्रीय समिति नै भएको बताए ।

उनले यसलाई पार्टीलाई क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यको भेला भएको बताए । खड्काले पार्टी कार्यकर्तालाई प्रतिकारका लागि पनि तयारी गर्न निर्देशन दिँदै भने, ‘कुनै षड्यन्त्र वा हाम्रोविरुद्ध हुने गलत निर्णय भए विरोधमा जान तयार रहनुहोला । हामी आफ्नो अधिकार र पार्टीको एकतालाई जोगाउन पछि हट्ने छैनौं ।’ उनले आयोगले चुनाव चिह्न र नाम गगन समूहलाई दिनु परेमा त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन् । यो कदम नेपाली कांग्रेसभित्रको हालको सत्ता संघर्ष र निर्वाचन आयोगसँगको आधिकारिकता विवादको पृष्ठभूमिमा आएको हो । खड्काको चेतावनीले पार्टीभित्रको विभाजन र विवाद अझ उग्र हुनसक्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

 

विधान विपरीतको भेलालाई विशेष महाधिवेशन भनियो : खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विधान विपरीत विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला आयोजना गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षको तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खड्काले विधानले तोकेको प्रक्रिया बाहिर गएर गरिएका गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे ।

खड्काका अनुसार पार्टी विधानले कुनै पनि प्रकारको अधिवेशन वा महाधिवेशन आयोजना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको छ । केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारी, समूह वा व्यक्तिलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार विधानले नदिएको उनको दाबी छ । उनले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारे निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिँदै पार्टी विभाजनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा विधानको रक्षा गर्नु अनिवार्य भएको बताए । ‘विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा जानकारी बिनै स्थगन गरेर विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु स्पष्ट रूपमा विधान विपरीत हो’, खड्काले भने ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए पनि निर्णय केन्द्रको अधिकार
खड्काले पार्टी विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारे । विधानमा प्रयोग भएको ‘केन्द्र’ शब्दले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालयलाई जनाउने उनको व्याख्या थियो । ‘४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग आए पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने वा नगर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘यसलाई व्यक्तिहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

नियमित महाधिवेशन वैशाखमा, ढिलाइको दोष तत्कालीन महामन्त्रीद्वयलाई
खड्काले पार्टीले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत मंसिरमै गरिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले क्रियाशील सदस्यताको विवरण समयमै टुंग्याउन नसक्नु भएको जिकिर गरे। सोही कारण अघिल्लो महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएको उनले बताए । उनका अनुसार नियमित महाधिवेशन अब आगामी वैशाखमा गर्ने गरी सर्वसम्मत कार्यतालिका बनाइएको छ । साथै, पुस १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त गरिसकेको उनको दाबी छ ।

विधानको रक्षा नै पार्टी एकताको आधार

पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानको एकमात्र आधार विधान र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । ‘नेपाली कांग्रेसलाई जोगाउने हो भने विधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विधानभन्दा माथि कोही छैन ।’ उनले अन्त्यमा पार्टीभित्र अनुशासन, विधि र प्रक्रिया कायम राख्दै नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गरिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

 

 

हस्ताक्षर फिर्ता गरे भन्नु ‘प्रोपोगान्डा’ मात्रै, २९ जनाले फिर्ता गरेका हुन् : महामन्त्री घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जनाले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख रहेको दाबी गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै घिमिरेले त्यसलाई ‘राजनीतिक प्रपोगाण्डा’ भनेका छन् । खड्का नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन आयोगमा ८८५ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रमाण बुझाएको दाबी गरेको छ ।

‘आफैं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ,’ घिमिरेले उल्लेख गरेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २,४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८ प्रतिशत रहेको छ ।’

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरु निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल ‘राजनीतिक प्रोपोगान्डा’ मात्र हो,’ समाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले भनेका छन् ।

तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनको तर्क छ ।

‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरिकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन । तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैं तत्कालिन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो,’ उनले भनेका छन् ।

कार्यकाल थपिएको अवधिमा विशेष महाधिवेशन गर्नै मिल्दैन : मीन विश्वकर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल मंसिरमै सकिइसकेको अवस्थामा अब विशेष महाधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । उनका अनुसार कार्यकाल सकिएपछि थपिएको अवधिमा बोलाइने महाधिवेशन विशेष हुनै सक्दैन ।

शनिबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘चार वर्षको अवधि मंसिरमै पूरा भइसकेको हो । थप गरिएको एक वर्षमा विशेष महाधिवेशन भन्ने नाम नै जोड्न मिल्दैन । विशेष महाधिवेशन भनेको समयावधि पूरा हुनुअगावै बोलाइने हो । अवधि सकिएपछि ढिलो वा नियमित महाधिवेशन हुन सक्छ, तर विशेष हुँदैन ।’

उनले पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘कांग्रेस नफुटोस् भनेर हामीले लगातार अपिल गरिरहेका छौं । तर कसैलाई जबरजस्ती बाँधेर राख्न सकिँदैन । बस्न नसक्ने साथीहरू जान सक्छन् । गएकाहरू पनि फर्केर आउन भनेर कारबाही नगरी राखेका छौं’, उनले भने । विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ठूलो संख्याले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी पनि गरे । ‘८३७ जना प्रतिनिधि र ४७ जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसक्नु भएको छ । अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता विश्वकर्माले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो रूपमा देखिएको भन्दै आयोगलाई गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत कृतिम सर्वेक्षण, नक्कली प्रोफाइल र भ्रामक प्रचारले निर्वाचन शब्दकै उपहास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा फलानो प्रधानमन्त्री, फलानो विजेता भनेर कृत्रिम सर्वेक्षण देखाइन्छ । अनुहार देखाएर मान्छेलाई प्रभावित पारिन्छ । यो निर्वाचनको मूल भावनामाथि प्रहार हो’, उनले भने । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरोको प्रभावकारी परिचालन र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउन समेत उनले सुझाव दिए ।

उनले निर्वाचनमा राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग बढेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । ‘सिंहदरबार जलाउँदा, सर्वोच्च अदालत जलाउँदा, राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्न जाँदा पनि राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय झण्डालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाउन दिनु हुँदैन’, उनले जोड दिए । अर्को सन्दर्भमा, विश्वकर्माले भृकुटीमण्डपमा भएको भनिएको विशेष महाधिवेशनबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रमको सभापतित्व काठमाडौं जिल्ला सभापतिले गर्नु भएको हो । केन्द्रीय सभापति, कार्यवाहक सभापति, उपसभापति वा महामन्त्रीले नगरेको महाधिवेशन विशेष कसरी हुन्छ ? सम्भवतः त्यो काठमाडौं जिल्ला अधिवेशन हुन सक्छ ।’

भृकुटीमण्डपमा गगन थापाको नेतृत्वमा १३ पदाधिकारीसहित १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरिएको दाबी भए पनि पार्टीका आधिकारिक संरचनाले त्यसलाई विशेष महाधिवेशनका रूपमा स्वीकार नगरेको विश्वकर्माको भनाइ छ। उनले विगतमा २०१४ सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो विशेष महाधिवेशनको उदाहरण दिँदै त्यतिबेला पनि जिल्ला सभापतिले सभापतित्व गरे पनि त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयअनुसार भएको स्मरण गराए ।

 

निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसका दुई दाबी : गगन–देउवा पक्ष आमने–सामने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताबारे विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित भएपछि कांग्रेसका दुई पक्ष—गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका समूह-लगातार आयोग धाइरहेका छन् ।

शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित देउवा पक्षका पदाधिकारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै नेपाली कांग्रेस आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात पेश गरेका थिए । त्यसको केही घण्टामै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आयोग जाने तयारीमा छन् ।

आयोगले शुक्रबार दिउँसो २ बजे गगन नेतृत्वको कांग्रेसका सबै पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलका लागि बोलाएको थापा निकट स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा आगामी निर्वाचनका लागि चुनाव चिह्न, पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी कागजातमाथि केन्द्रित रहने बताइएको छ । यसअघि बिहीबार गगन थापा स्वयं पदाधिकारीसहित आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी गराइसकेका थिए । आज भने आयोगले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई समेत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

२,६५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आयोगमा
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै २ हजार ६ सय ५२ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार यो संख्या कांग्रेसको कुल ४ हजार ६ सय ३८ प्रतिनिधिमध्ये ५७ दशमलव १७ प्रतिशत हो । घिमिरेले असोज २८ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर गर्ने संख्या ५४ प्रतिशत पुगेको र त्यसपछि २४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबीलाई ‘राजनीतिक प्रोपागान्डा’ भनेका छन् । उनका अनुसार आयोगमा बुझाइएको आधिकारिक कागजातमा २६५२ जनाको हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा प्रमाणित छ ।

‘हस्ताक्षर फिर्ता भयो भनेर भ्रम फैलाइएको छ । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ताको सनाखत गर्न सक्छौं’, घिमिरेले भने । उनले विशेष महाधिवेशनपछि हस्ताक्षर नगरेका थप एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले पनि नयाँ नेतृत्वप्रति प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे । पुस २७ देखि माघ १ सम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष खुला रूपमा सतहमा आएको छ । अब निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका दाबी, हस्ताक्षर र प्रक्रिया अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ । आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, चुनाव चिह्न र आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

 

 

 

कांग्रेस नेताहरु भन्छन्, ‘आयोगको निर्णयले आगामी निर्वाचन बिथोलिन हुन्न’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले आगामी फागून २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई असर गर्ने कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, नेपाली कांग्रेसको विधान र आफूहरुले उपलब्ध गराएको कागजातको आधारमा नै निर्णय गर्ने विश्वास गरे ।

कांग्रेसको आधिकारिकता आफूहरुले पाउने र छुट्टिएर गएकाहरु पनि मूलधारमा नै फर्किने नेताहरुको विश्वास छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने की नहुने आशंका भइरहेको बेलामा थप जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुने गरी निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले कांग्रेस चुनावको लागि पूर्णरुपमा तयार भएर जिल्ला जिल्लामा खटिइसकेको बताए । सिन्धुपाल्चोकमा आफूहरुले चुनावी सभा समेत थालेको उनको भनाई छ ।

यस्तो स्थितिमा आयोगले संविधान विपरित, कांग्रेसको विधान विपरित निर्णय गरेमा देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै विथोलिने उनले बताए । निर्वाचन बिथोलिएमा त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले कसैको बहकावमा, दबाबमा र स्वार्थमा गलत निर्णय नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन हुने की नहुने भनेर कोलाहल मच्चाईरहेको छ, यतिसम्म की जसले सरकार बनायो, जेन–जी कै मान्छेहरुले चुनाव हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनावको लागि तयार भएर पूर्ण आफ्नो आफ्नो जिल्लामा खटिइसकेको अवस्था, खटाईसकेको अवस्थामा छ । सिन्धुपाल्चोकमा त हामीले चुनावी सभा पनि गर्‍यौँ, अन्यत्र पनि शुरु भएको छ ।’

उनले भने, ‘त्यो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको कारण, जुन निर्णय संविधान विपरित, नेपाली कांग्रेसको विधान विपरित भएको खण्डमा भोलि देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया बिथोलियो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ । यदि अहिलेको परिस्थितिमा सारा निर्वाचनमा विथोल्ने भनेर विभिन्न पार्टीहरुले अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनावमा होमिईसकेको अवस्थामा यो पार्टीलाई कसैको बहकावमा लागेर वा कसैको प्रेसरमा, कसैको स्वार्थमा गलत निर्णय हुन खोज्यो भने त्यो राज्यको लागि दुर्भाग्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यसको दोष लाग्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रामहरी खतिवडाले पनि निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार आफूहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस विभाजनलाई रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेपनि असफल भएको बताए । विभाजनले निर्वाचनसँगै देशको राजनितिमा पनि ठूलो असर पर्ने उल्लेख गरे । उनले सिंहदरबार, संसद, सर्वोच्च अदालत जलाएजस्तै नेपाली काँग्रेसलाई पनि जलाएर प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पार्न केही तत्वहरु लागिरहेको आरोप लगाए । यसमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘कांग्रेसको विभाजनले निर्वाचनमा असर पर्छ । राजनीतिमा असर नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन तर समग्रतामा हामी मिलेर जानको लागी हाम्रो कोशिस अन्तिमसम्म थियो । निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार निर्णय गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । अरु कुरा हेर्दै जानुहोला, नेपालको राजनीतिमा सिंह दरबार जल्यो, संसद भवन जल्यो, सवोच्च अदालत जल्यो । अझै काँग्रेस नजलाई केही हुँदैन भनेर कोही लागेका छन् र प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त गर्न लागेका छन् भने यसको असर धेरै ठूलो पर्नसक्छ, यसमा हामी बुझेर लाग्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङले कांग्रेसको आधिकारिक सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागी माघ ६ गते मनोनयनको लागी देउवाले नै टिकट बाढ्ने दाबी गरे । उनले शनिवारबाट नै सभापति देउवाले टिकट बाँड्न शुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले कांग्रेस पार्टी विभाजन नभएको पनि बताए । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुले अर्को पार्टी गठन नगरेकोले उहाँहरु पनि देउवाको हातबाट टिकट लिएर चुनाव लड्न जाने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नै हो । शेरबहादुर देउवाले भोलीबाट ६ गते प्रतिनिधिसभाको लागि मनोनयन गर्न टिकट बाँड्नु हुन्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटेको छैन । उहाँहरु (गगन–विश्व) ले अर्को पार्टी गठन गर्नु भएको छैन । उहाँहरु पनि भोलि आएर टिकट लिएर चुनाव लड्न जानु हुन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा.शेखर कोईराला लगायतका नेताहरु पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग गएका थिए ।

 

 

 

 

मिडियाले होइन, ऐन कानुनले जे भन्छ, त्यो महत्वपूर्ण : खम्मबहादुर खाती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक खम्मबहादुर खातीले कांग्रेस पार्टीको अद्यावधिकका लागि गगन थापा पक्षको कांग्रेसलाई अधिकार नै नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिता दाबी लागि पुगेका कांग्रेस नेताहरुसँग आयोगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्नेहरु विशेष महाधिवेशनबाट बाहिरियाँै भनेर हस्तक्षरसहित फर्किएको बताए । उनले आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन,राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनेमा विश्वस्त रहेको बताए । १६७ जनामध्ये १२३ जना केन्द्रिय सदस्यहरु आफूहरुसँग रहेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ख मा यदि विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रिय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा जुन प्रतिनिधिहरुले सही गरेका थिए, उनीहरुले फिर्ता भएर आउनु भएको प्रमाणसहितको कागजात बुझाएका छौँ । संविधान, प्रचलित ऐन, कानून, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरित नहुने गरी निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । भ्रमपूर्ण रुपमा जुन प्रचारप्रसारहरु बाहिर आएको छ : निर्वाचन आयोगले सत्यतथ्यमा आधारित भएर र प्रमाण कागजहरुको मूल्यांकन गरेर जुन निर्णय गर्नुपर्नेछ, त्यसमा हाम्रो प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ ।’ उनले भने, ‘अद्यावधिकको नाममा जुन दर्ता ५१ को प्रयोग गरेर यहाँ आएको छ, सिंगो नेपाली काँग्रेसको ट्रुथ अफ मेजोरेटी अहिलेसम्म यसमा रही रहेको कुरा जगजाहेर छ । १६७ जनामध्ये झन्डै १२३ जनाको सही अहिले पनि छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को ख मा यदी विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो सन्दर्भमा विवाद हुनु भन्दा पूर्वको केन्द्रिय कार्यसमितिको बहुमत छ, त्यसले निर्वाचन चिन्ह, पार्टी र झण्डा प्राप्त गर्दछ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । हामी ढुक्क छौँ । मिडियाले के भन्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन, संविधान, ऐन कानूनले जे भन्छ, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ५१ प्रतिशत पनि नपुगेको बताए । विधान विपरित गएर अधिवेशन बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

 

निर्वाचन आयोगमा खड्काले भने–कोही व्यक्ति र समूहले महाधिवेशन डाक्न पाउँदैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको वैधताबारे विवाद तीव्र बन्दै गएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विधान र कानुन विपरीत कोही व्यक्ति वा समूहले महाधिवेशन डाक्न नपाउने स्पष्ट दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता माग गरेका छन् ।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको उपसभापति तथा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आयोग पुगेका खड्काले लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए । उनका अनुसार पार्टीको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अरू कुनै निकाय, व्यक्ति वा समूहलाई महाधिवेशन वा कुनै पनि तहको अधिवेशन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

‘कुनै व्यक्तिले पार्टीको नाममा भेला गर्ने, पदाधिकारीले महाधिवेशनको नाम दिने र त्यसैलाई कानुनी विषय बनाइने हो भने पार्टीका विधान, मुलुकको संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको औचित्य के रहन्छ ?’ खड्काले प्रश्न गरे । खड्काले सभापति देउवाको नेतृत्वमा रहेको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र होइन, प्रदेशदेखि गाउँ–पालिका तहसम्मका पार्टी संरचना आफूहरूसँगै रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार हालसम्म पार्टीको कुनै नयाँ महाधिवेशन नै भएको छैन ।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशनको दाबीलाई खड्काले थप कमजोर भएको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने भनिएका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ८८५ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिँदै त्यसबाट अलग भएको जानकारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको उनको भनाइ छ । ‘५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गरिएको दाबी गरियो, तर तीमध्ये ८८५ जनाले लिखित रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्’, खड्काले भने, ‘भेला हुनुअघि र पछि दुवै अवस्थाका हस्ताक्षर प्रमाण हामीसँग छन्, मुख्यसचिवमार्फत कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ ।’

उता, गगन थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ । तर खड्काको पक्षले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लडाइँ अघि बढाएको छ । कांग्रेसभित्रको यो टकरावले पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैधतासम्बन्धी विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ । अब निर्वाचन आयोगको निर्णयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने संकेत देखिएको छ ।

 

 

कांग्रेसको आधिकारिकताबारे आयोगले विधि र पद्धतिअनुसार निर्णय गर्छ : भण्डारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको पक्षले आफूहरू नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएको छ ।

शुक्रबार बिहान कार्यवाहक सभापति खड्कासहित केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य स–शरीर निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले हालै सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार नभएको र त्यसबाट चयन गरिएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति अवैध रहेको जिकिर गरे । छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगले संविधान, प्रचलित ऐन–कानुन र स्थापित विधि–पद्धतिको परिधिमा रहेर मात्र विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने स्पष्ट पारे ।

‘निर्वाचन आयोग विधि र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्दैन’, भन्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसारका प्रक्रियामा सहभागी हुन कांग्रेस नेताहरूलाई आग्रह समेत गरे । कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सुरुमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले पछि हस्ताक्षर फिर्ता लिएको दाबी गर्दै त्यसको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताए । उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार पार्टी विधानमा केन्द्रीय समितिले सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र सोही व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको समिति वैधानिक रूपमा कायम रहेको छ । ‘हामी नै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हौं’, खड्काले भने । खड्काले पूर्व महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले समयमै सदस्यता सूची नबुझाएकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको र वैशाखमा सार्नुपरेको दाबी समेत गरे । साथै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको र सो निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइसकिएको बताए ।

छलफलमा नेता शेखर कोइरालाले पनि आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक केन्द्रीय समिति भएको दाबी दोहोर्‍याए । ‘सिंगो केन्द्रीय समिति यहाँ उपस्थित छ, केही व्यक्ति मात्र अलग भएर गएको अवस्था हो’, भन्दै उनले निर्वाचन आयोगलाई व्यक्तिभन्दा संस्था हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गरे । विशेष महाधिवेशनका लागि संकलित हस्ताक्षर फिर्ता भएको निस्सा आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । निर्वाचन आयोगमा खड्का र कोइरालासहित उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

यसअघि गगन थापा नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई आधिकारिक मान्यता दिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पार्टी विवरण अद्यावधिकको निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । दुवै पक्षबाट दाबी आएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ । अब निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा कुन पक्षलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : निर्वाचन आयोग पुगे देउवा पक्षमा नेता–कार्यकर्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू शुक्रवार निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहका नेताहरूले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूकै पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आवश्यक कागजात बुझाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित, उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरु डा. शशांक कोइराला, मिन विश्वकर्मा, नैनसिंह महर लगायतका नेताहरुको उपस्थिति छ । यसअघि बिहीवार गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले पनि निर्वाचन आयोगमा नयाँ केन्द्रिय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।

गगन थापा सभापतिसहितका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरूले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रहेको र बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न भएको जिकिर गर्दै आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा भएपछि देउवा पक्षले थापासहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।

दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै पत्र र कागजात बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको दाबी अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको यो विवादले पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख र झण्डा कुन पक्षले पाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दुवै पक्षले बहुमत आफूहरूसँग रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

 

महाधिवेशनले नेतृत्व फेरेको हो, पार्टी फुटेको छैन : विश्वप्रकाश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी फुटेको नहुने उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि शर्मा र सभापति गगन थापा निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिकका लागि बुझाएका छन् ।

उपसभापति शर्माले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरिसकेको छ । हामीले लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएका छौँ । आधिकारिक रूपमा कुनै प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन ।’ उनले पार्टी विभाजनको प्रश्नको जवाफमा भने, ‘कहाँ विभाजन भयो त पार्टी ? नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ ।’ शर्मा अनुसार, महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पार्टीभित्रको एकता स्पष्ट भएको छ ।

यस अघि बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसपछि भएको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो, जसको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन भएका छन् । शर्माले भने, ‘महाधिवेशनमा कोही सहभागी भए होलान्, भएनन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्व र नीतिको अद्यावधिक सुनिश्चित गरेको छ ।’ उक्त घटनाक्रमले स्पष्ट देखाउँछ कि पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि पार्टी फुटेको छैन र आगामी दिनमा कांग्रेस एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्ने प्रयासमा छ ।

 

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व आयोगमा, गगनले गरे छिटो निर्णयको माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउन सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको टोली सोमबार आयोग पुगेको छ । कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिका सबै पदाधिकारी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा निवेदन बुझाइएको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र अन्य आयुक्तसँग भेटेर टोलीले छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ । सभापति थापाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं र आवश्यक सबै तथ्य–प्रमाणसहित नेतृत्व परिवर्तनको विवरण आयोगमा बुझाएका छौं । निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय दिने विश्वास राख्छौं ।’

तल्लो तहको समितिसम्मको विवरणसहित आयोग पुगेको टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र यदुनाथ खनाल रहेका थिए । सभापति थापासँगै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, पुष्पा भुसाल र अन्य नेताहरू पनि उपस्थित थिए । आयोगले निवेदन स्वीकार गरेको तर अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

थापाले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको निर्णय पार्टीको सर्वोपरी हुने भएकाले यसमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ, त्यसैले ढिलोमा पर्सीसम्ममा अद्यावधिक टुङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनले यस अवसरमा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर हटाएर नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगमा बुझाएको समेत बताए । थापाले विशेष महाधिवेशनपछि देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग भइसकेको जानकारी आयोगलाई पहिले नै गराइसकेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व अद्यावधिक भएपछि आगामी निर्वाचन र आन्तरिक प्रक्रियाहरू सहज रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्यार्थी राजनीति–कांग्रेस नेतृत्वको केन्द्रमा : गुरू–गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपको अद्भुत संयोग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जहाँ नेविसंघबाट उठेका विद्यार्थी नेताहरू पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस पटकको नेतृत्वमा केही रोचक र अनौठा संयोग देखिएका छन् ।

नव निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा र महामन्त्री गुरुराज घिमिरे दुवै २०५९ सालमा नेविसंघको एउटै कार्यकालमा पदाधिकारी थिए । त्यतिबेला गुरुराज सभापति र गगन महामन्त्री थिए । २ दशकपछि, अब पार्टीको नेतृत्वमा गगन सभापति र गुरुराज महामन्त्री बनेका छन् । गुरु–गगन जोडीले २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षमा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा सरकारले गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएकोमा गगनलाई जेल हाल्दा उनी विद्यार्थी राजनीतिमा चर्चित बने । गुरुराज पनि त्यही आन्दोलनमा राजद्रोहको मुद्दा खेपेका थिए । त्यस आन्दोलनले नेपालको राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको उदय सुनिश्चित गर्‍यो ।

गुरुराज घिमिरे त्यसपछि राजनीतिको मुख्यधाराबाट केही समय ओझेलमा परे। तर उनी पार्टीको नीति, विचार र दिशा तय गर्न सक्ने अध्ययनशील नेताको रूपमा चिनिएका थिए । २०७८ सालको १४औं महाधिवेशनमा कोशी प्रदेश कार्यसमिति सभापतिका लागि पराजित भए पनि, यस विशेष महाधिवेशनमा उनीलाई राजनीतिक केन्द्रमा ल्याइएको छ । महामन्त्रीमा निर्वाचित अर्का नेता प्रदीप पौडेल पनि नेविसंघबाट उदाएका हुन् ।

उनी पनि २०६२–६३ को आन्दोलनमा सहभागी भएर राजकाजको मुद्दा खेपेका थिए । विद्यार्थीकालमै अमृत साइन्स क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापति बनेका पौडेल अहिले पार्टीका महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनेका छन् । उनीहरू चारै—गगन, गुरुराज, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप–नेविसंघमा एकै समय राजनीतिमा सक्रिय थिए र अहिले पार्टी नेतृत्वको केन्द्रमा उभिएका छन् । यो विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी नेतृत्वसम्मको यात्रामा अनौठो र अद्भुत संयोग मान्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसभित्रको वैचारिक बहस र नेतृत्व परिवर्तनको नयाँ चरणको संकेत दिएको छ । गगन–गुरु–पौडेल–विश्वप्रकाशको संयोजनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा र अनुभव दुवै प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

पदाधिकारी लिएर निर्वाचन आयोग पुगे गगन {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । कांग्रेसको अधिकारिकता दाबी गर्न आवश्यक कागजातसहित उनीहरू बिहीबार दिउँसो कान्तिपथस्थित आयोग पुगेका हुन् । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू पनि आयोग पुगेका छन् । ललितपुरको कुपण्डोलमा पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी दस्तावेज लिएर उनीहरू आयोग पुगेका हुन् ।

हलबाट पारित विधान, चुनावी प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर बदल्ने र समानुपातिक सूची अद्यावधिक गर्ने निवेदन र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको लिस्ट आयोगमा बुझाइनेछ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ देखि ३० गतेसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो । उक्त कार्यसमितिको उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । केही बेरअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको थियो । तर शेरबहादुर देउवा पक्षले भने हिजै विशेष महाधिवेशन नरहेको भन्दै पत्र पठाइसकेको छ ।

 

 

 

 

 

 

समानुपातिक सूची संशोधन र दस्तखत आवधिक गर्ने गगन कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले संगठन र निर्वाचन तयारीलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्दै औपचारिक प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको घोषणा पत्र निर्माण, निर्वाचन परिचालन, अभिलेख अद्यावधिक र समानुपातिक सूची संशोधनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

ललितपुरस्थित एक होटलमा बिहीबार बसेको बैठकले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा घोषणा पत्र निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार सच्चिएको र सुदृढ कांग्रेस निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित घोषणा पत्र तयार गरिने बताए । उनका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै देशभरका पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।

साथै दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीका पुराना अभिलेखलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ आवधिक अभिलेख तयार गर्ने, उम्मेदवारी दर्ता प्रयोजनका लागि दस्तखत अद्यावधिक गर्ने र समानुपातिक सूची संशोधन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रवक्ता चालिसेले बैठक अझै निरन्तर रहने जानकारी दिँदै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी कार्यकर्ताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको बताए । ‘संस्थापक नेताहरूले देखाएको बाटो, शहीदहरूको बलिदान र वर्तमान आवश्यकता समेट्दै काँग्रेसलाई निर्वाचनमा अझ सक्षम बनाउने निर्णयहरू भएका छन्’, उनले भने ।

यसैबीच, पार्टीको नयाँ नेतृत्वले औपचारिक मान्यता लिन निर्वाचन आयोग जाने तयारी समेत पूरा गरेको छ । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रवेश गरिने स्पष्ट पारे । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले भने, ‘हामी आजै निर्वाचन आयोग जान्छौं । आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि सानेपा जान्छौं ।’

बैठकले विधान पारित भएको प्रमाण, चुनावी प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर परिवर्तन, समानुपातिक सूची अद्यावधिकसम्बन्धी निवेदन तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने निर्णय गरेको छ । पुस २७ देखि ३० सम्म चलेको विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेसँगै कांग्रेसले संगठनात्मक पुनर्संरचना र निर्वाचन तयारीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

 

 

 

 

शेखर कोइरालाको आह्वान : जित–हार कसैको छैन, सबै घर फर्कौ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएका मतभेद र असहमतिको अन्त्य गर्दै सबै नेता–कार्यकर्तालाई कांग्रेसभित्रै फर्किन आह्वान गरेका छन् । उनले हालको परिस्थितिलाई जित–हारको रूपमा नभई साझा उत्तरदायित्व र भविष्य निर्माणको अवसरका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार जारी गरिएको वक्तव्यमा डा. कोइरालाले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न गरिएको प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक कमजोरी, दृश्य तथा अदृश्य अन्तरविरोध र जटिल राजनीतिक परिस्थितिका कारण कांग्रेस एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थलाई उनले ‘नियतिको कठोर सत्य’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनले राजधानी केन्द्रित राजनीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका षड्यन्त्र र कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरूको चलखेललाई पनि संकेत गर्दै ती प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘हामी सबै कहीँ न कहीँ चुकेका छौं’, भन्दै उनले आत्मालोचना समेत गरेका छन् । यद्यपि, डा. कोइरालाले पार्टीभित्र गर्नुपर्ने सुधारका प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सुधार, आत्मसमीक्षा र संगठन सुदृढीकरण कांग्रेसको निरन्तर एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै अब सबैले व्यक्तिगत असन्तुष्टि थाती राखेर सामूहिक लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘म आह्वान गर्छु– हामी सबै घर फर्कौं, कांग्रेसमा फर्कौं । यहाँ जित–हार कसैको छैन । सबैका लागि विन–विनको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राख्दै उनले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई एकढिक्का भएर जनतामा जाने र पार्टीलाई पुनः बलियो बनाउने अभियानमा जुट्न आग्रह गरेका छन् । डा. कोइरालाको यो अपिललाई कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र गुटगत तनावबीच एकता कायम गर्ने महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

 

 

 

 

गुट भन्दा विधान रोजेकी पुष्पा : शैलाजापछि कांग्रेसको दोस्रो महिला उपसभापति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा लामो समयसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिएकी पुष्पा भुसाल अहिले पार्टी रूपान्तरणको धारमा उभिँदै केन्द्रीय उपसभापतिमा उदाएकी छन् । बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले उनलाई शैलजा आचार्यपछि कांग्रेसको दोस्रो महिला उपसभापति बनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत उदाएको यो नेतृत्व परिवर्तन केवल पदको फेरबदल मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक दिशाको संकेत पनि हो । कुनै समय देउवा समूहभित्रै रहेर केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख बनेकी भुसाल पछिल्लो चरणमा संस्थापन पक्षबाट अलग हुँदै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको पार्टी रूपान्तरणको एजेण्डामा उभिइन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब, चुनाव घोषणापछि उठेको पार्टी सुधारको बहस र विधानअनुसार महाधिवेशन हुनुपर्ने मागले कांग्रेसभित्र स्पष्ट दुई धार बनायो । यही सन्दर्भमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढ्दा देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको एउटा समूहको नेतृत्व पुष्पा भुसालले नै गरिन् । अन्ततः देउवा समूह महाधिवेशनमा नआउने निश्चित भएपछि उनी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भइन् र नयाँ नेतृत्व टिमको उपसभापतिमा निर्वाचित भइन् ।

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमै उनले पार्टी विधानभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट सन्देश दिएकी थिइन् । ‘अब कांग्रेस गुट र कृपाबाट मुक्त हुनुपर्छ’, भन्ने उनको अभिव्यक्तिले उनको राजनीतिक मोडलाई स्पष्ट पारेको थियो । उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि पनि उनले शैलजा आचार्यलाई सम्झँदै कांग्रेसलाई ‘दुबोसरी फैलिने, जनताको पार्टी’ बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–पोखराथोकमा जन्मिएकी पुष्पा भुसालको जीवन कथा नेपाली कांग्रेसकै उतारचढावसँग गाँसिएको छ । २०१७ साल फागुन १ गते जन्मिएकी उनी बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री रहेका काशीनाथ गौतमकी छोरी हुन् । पञ्चायतकालमा परिवारसहित भारत निर्वासन जानुपरेको अनुभवले उनको राजनीतिक चेतना सानैदेखि निर्माण भयो ।

कानुनमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी भुसालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १७ वर्ष अध्यापन गरिन् । वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा कानुनी अभ्यास गर्दै सामाजिक न्याय, महिला अधिकार र समावेशिताका पक्षमा उनको निरन्तर संलग्नता रह्यो । २०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी उनी महिला संघकी महासचिव, पार्टीको कानुन विभाग सदस्य हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भइन् ।

२०६४ सालमा अर्घाखाँचीबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भई अन्तरिम संविधान र संविधान मस्यौदा समितिमा काम गर्नु उनको राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोड बन्यो । २०७० र २०७९ मा प्रत्यक्ष चुनाव पराजित भए पनि उनी राजनीतिबाट अलग भइनन् । २०७४ मा समानुपातिक सांसद बनेर प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

लगातार हार–जितका बीच पनि ५० वर्षदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी भुसालले ‘महिला नेताहरू हारपछि हराउँछन्’ भन्ने भाष्यलाई चुनौती दिएकी छन् । विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा उदाउँदै उनले कांग्रेसलाई युवा र महिलामैत्री बनाउने, वैदेशिक पलायन र महिला हिंसाका मुद्दामा स्पष्ट हस्तक्षेप गर्ने संकल्प सार्वजनिक गरेकी छन् । देउवा निकटताबाट अलग हुँदै पार्टी रूपान्तरणको केन्द्रमा पुगेकी पुष्पा भुसाल अब नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशामा निर्णायक भूमिकामा देखिने छिन् ।

 

 

 

कांग्रेसको वेबसाइटबाट हटाइयो गगन, विश्व र फरमूल्लाहको नाम

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वेबसाइटबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमूल्लाह मन्सुरको नाम हटाइएको छ । बिहीबार बिहानै तीनै जनाको नाम वेबसाइटबाट हटाइएको हो । तीनै जनाको नाम रहेको स्थान खाली छोडिएको छ । यसअघि वेबसाइटमा उपभासपतिको तल महामन्त्रीमा थापा र शर्माको नाम रहेको थियो ।

त्यस्तै, आठ जना सहमहामन्त्रीको सुरुवातमै मन्सुरको नाम रहेको थियो । अहिले तीनै जनाको नाम र तस्बिर हटाएर महामन्त्री र सहमहामन्त्री मात्रै राखिएको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थापा, शर्मा र मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसले कारबाही गरेपछि विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वका नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो ।

देउवा कांग्रेससँग फेसबुक, गगनसँग एक्स
नेपाली कांग्रेस बुधबारदेखि फुटेको छ । एउटा १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र अर्को बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वको । दुवैले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् । देउवा कांग्रेसले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटबाट उनीहरूको तस्बिर र नाम पनि हटाइएको छ । उता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पनि देउवा कांग्रेसको पहुँचमा छ । सोहीकारण थापासहितलाई कारबाही गरिएको निर्णय त्यहाँ पोस्ट गरिएको छ । यता गगन नेतृत्वको कांग्रेसको पहुँचमा एक्स छ । त्यहाँ विशेष महाधिवेशनको सूचनाहरू राखिएको छ ।

 

 

‘नयाँ कांग्रेस’ को प्रवक्तामा देवराज चालिसे

काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त भएका छन् । ललितपुरको कुपण्डोलमा जारी पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रवक्तामा चालिसेको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । बुधबार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाललगायत चयन भएका छन् ।

चालिसे केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए । बैठकले चालिसेलाई प्रवक्ता मनोनित गरेको केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशनका लागि अभियान चलाउने कांग्रेस नेतामध्ये चालिसे पनि एक हुन् । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित म्याक्सिम्स ब्यांक्वेट एन्ड इभेन्ट्समा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी रहेको छ।

गगनको दावी : कांग्रेसका १० लाखमध्ये नौं लाख ८० हजार सदस्य हाम्रो पक्षमा छन्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चयन भएका गगन थापाले पार्टीका अधिकांश क्रियाशील सदस्य विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले चाहे सदस्यहरूको वास्तविक अवस्था परीक्षण गरेर हेर्न सक्ने भन्दै उनले १० लाखमध्ये ९ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।

सभापति चयन भएपछि भृकुटीमण्डपमा उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै थापाले विशेष महाधिवेशन नै पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको सबैभन्दा ठूलो संरचना भएको स्पष्ट पारे । पार्टी सदस्यहरू कता उभिएका छन् भन्ने विषय नै निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पुरानो र नयाँ गरेर करिब १० लाख क्रियाशील सदस्य छन् । धेरै भन्दिनँ, निर्वाचन आयोगले हेर्न चाहेको दिन नेपाली कांग्रेसले आह्वान गर्दा १० लाखमध्ये ९ लाख ८० हजार सदस्य एक ठाउँमा उभिएनन् भने त्यसबेला प्रश्न उठाऔंला ।’

थापाले निर्वाचन आयोगले कानुन, पार्टी विधान र विशेष महाधिवेशनको उपस्थितिलाई आधार मानेर निष्पक्ष निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘हाम्रो संविधानले चिनेको निर्वाचन आयोग कुनै पनि अवैध शक्तिको प्रभावमा पर्दैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ’, उनले भने, ‘आयोगले प्रचलित कानुन, विधान र यहाँको उपस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्छ ।’

यसैबीच, सभापति निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै थापाले कांग्रेस विभाजित नभएको दाबी गरे । उनले यसअघि शेरबहादुर देउवालाई सभापति निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै आफूलाई पनि सभापति चुनेको बताए । विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र केही दिनमै नयाँ कार्य समिति आउने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी दिइसकिएको उनको भनाइ थियो ।

थापाले कांग्रेसको आधिकारिकताबारे कुनै अन्योल नरहने दाबी गर्दै आयोगले विधि र विधानअनुसार निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘निर्वाचन आयोग जानकार छ, कानुनसम्मत निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसको वैधानिकतामाथि कुनै विवाद रहँदैन ।’ विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको नेतृत्व र वैधानिकताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संगठनात्मक बल र सदस्यहरूको समर्थन नै आफ्नो मुख्य आधार भएको सन्देश दिएका छन् ।

 

 

 

नयाँ कांग्रेसको पहिलो बैठक पार्टी प्यालेसमा, आजै निर्वाचन आयोग जाँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठक नयाँ नेतृत्वको पहिलो बैठक हो ।

भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चयन गर्दै १६६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै थापा नेतृत्वको समूहले पार्टीको भावी रणनीति, संगठनात्मक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाबारे छलफल गर्न पहिलो बैठक आह्वान गरेको हो । बैठक कुपण्डोलस्थित म्याक्सिम्स बैंक्वेटमा केहीबेर अघिदेखि जारी रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशनअघि संस्थापन पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा थापा पक्षले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो ।

बैठकमा हालको राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आधिकारिकता दाबी, संगठन सुदृढीकरण र आगामी कदमबारे गहन छलफल भइरहेको जनाइएको छ । बैठकपछि विशेष महाधिवेशनका नतिजा तथा कागजात अद्यावधिक गर्न थापा नेतृत्वको टोली आजै निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छ । अधिवक्ता राजु कटवालका अनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चयन भएकाले पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न आयोग जाने तयारी गरिएको हो ।

उनका अनुसार बिहीबार मध्याह्न १२ देखि १ बजेसम्म निर्वाचन आयोग पुग्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोगमा आवश्यक कागजात, निर्णय र अभिलेख दस्तावेजीकरणका लागि कानुनी टोलीले सहजीकरण गरिरहेको छ । गगन थापा नेतृत्वको यो कदमलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसको भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।