काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्व र भावी राजनीतिक दिशाबारे गहिरो बहसलाई औपचारिक रूप दिएको छ । विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको मौजुदा सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति तथा केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि प्रतिनिधिहरूबाट पारित भएसँगै कांग्रेस राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग आएको छ ।
१४ औं महाधिवेशन (२०७८) बाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै त्यसलाई बिघटन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो । कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुनेछ । यससँगै विधानअनुसार गठन भएका केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखा समितिसमेत विघटन हुनेछन् ।
आफ्नै मतदाताबाट देउवामाथि दबाब
चार वर्षअघि ६० प्रतिशत मतसहित सभापति बनेका देउवा अहिले त्यही बहुमत प्रतिनिधिको विपक्षमा परेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी ५६.१२ प्रतिशत प्रतिनिधि नीति र नेतृत्व परिवर्तनको एजेण्डासहित उपस्थित भएको दाबी गरिएको छ । देउवाका प्रतिष्पर्धी शेखर कोइराला संस्थापन पक्षमै रहे पनि प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि नेतृत्व केन्द्रित बनेको देखिन्छ ।
महामन्त्री गगन थापा नेतृत्व परिवर्तनबिना चुनावमा नजाने अडानमा छन् । उनले देउवाकै हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकट नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । उता देउवा भने विशेष महाधिवेशनबाट आउने सम्भावित परिणामबारे निकट नेताहरूसँग निरन्तर परामर्शमा छन् । आइतबार रातिसम्म २ हजार ६ सय ६२ प्रतिनिधि नाम दर्ता भइसकेका छन् । कुल प्रतिनिधि संख्या ४ हजार ७ सय ४३ रहेकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता हुने आयोजकको दाबी छ ।
‘दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने’ प्रस्ताव
विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विगतका राजनीतिक अभ्यासमाथि आत्मसमीक्षा गर्दै एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पछिल्लो डेढ दशकमा प्रधानमन्त्री फेरिए पनि अनुहार उही रहने प्रवृत्तिले जनअसन्तुष्टि र नेतृत्वको अलोकप्रियता बढाएको उनको तर्क छ ।
उनले यो नीतिलाई संविधानमै लिपिबद्ध गर्न कांग्रेसले अग्रसरता लिने उल्लेख गरेका छन् । साथै, विगतका गल्ती सच्याउँदै आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ । चुनावी गठबन्धनले मतदाताको स्वतन्त्र विवेक र पार्टी कार्यकर्ताको सम्मानमा असर पारेको निष्कर्ष प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण
महामन्त्री शर्माले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । भदौ २३ गते भएको अत्यधिक बल प्रयोगबाट युवाहरूको ज्यान गएको घटनालाई गम्भीर अपराध भन्दै निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने उनले दोहो¥याए। साथै भदौ २४ गते भएको आगजनी र ध्वंसका घटनालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै दुवै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । उनले ०४२ सालको सत्याग्रह स्थगनको उदाहरण दिँदै, जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले पनि आफ्नो आह्वान र कर्मअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सिद्धान्तमा अडिग, एजेण्डामा लचक
प्रतिवेदनमा कांग्रेसको ऐतिहासिक चरित्रलाई स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अटल रहँदै समयअनुसार एजेण्डामा लचकता अपनाउँदै आएको दाबी गरिएको छ । सुशासन, सद्भाव र समुन्नतिलाई आजको नेपालको प्रमुख तीन एजेण्डा ठहर गर्दै विशेष महाधिवेशनले यही आधारमा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने संकेत दिएको छ ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै पछिल्ला असन्तुष्टिको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेस नेतृत्व सचेत देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि केवल संगठनात्मक अभ्यास होइन, नेतृत्व, नीति र राजनीतिक संस्कृतिमा ‘रीसेट’ गर्ने प्रयासको रूपमा उभिएको छ । देउवा नेतृत्वको भविष्य, नयाँ नेतृत्व चयन र पार्टीको चुनावी रणनीतिले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक यात्रा कुन मोड लिन्छ भन्ने कुरा अब यही विशेष महाधिवेशनका निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
