काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र हाल विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर पार्टी कार्यलयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । कानूनविद् समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसको विधानले ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
उनकाअनुसार विधानको व्यवस्था बाध्यात्मक (म्यान्डेटरी) हो र यसमा अन्यथा सोच्न नपाइने उनको भनाई छ । उनले विशेष महाधिवेशन केन्द्रिय समितिले सोझै र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले एजेण्डासहित विशेष महाधिवेशनको माग गर्नसक्ने जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले कानूनी परामर्शका लागि सोमवार आयोजना गरेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग भएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाको विस्तृत विवरण भने नियमावली वा निर्देशिकामा नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि केन्द्रिय समितिले सानो कार्यविधि बनाएर त्यसलाई टुंग्याउनसक्ने उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान छ, विधानले प्रष्ट रुपमा नै ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछन् भनेको छ । यसमा एजेण्डासहित आउनु पर्छ, एजेण्डासहित आएको प्रस्तावमा केन्द्रिय समितिले ९० दिन भित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई हामी दायाँबायाँ नगरिकन म्यान्डेटरी व्यवस्था भन्छौँ । यसमा अन्यथा सोच्ने, अन्यथा गर्ने कुरै आउँदैन ।’
उनले भने, ‘यो केन्द्रिय समितिले पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ, विशेष अवस्था हेरेर र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पनि बोलाउन सक्छन् । केन्द्रिय समितिले सोझै सक्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले संख्या पुर्याएर दर्ता गरेपछि ९० दिन भित्र बोलाउन बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसमा कुनै दायाँबायाँ सोच्न पर्दैन । यो विधानको कुरा हो ।’ उनले थपे, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, विधि र त्यसलाई टुंगामा पुर्याउने तरिका विधानमा लेखिएको छैन । नियमावलीमा लेखिएको छैन, अहिलेसम्म निर्देशिकामा पनि लेखिएको छैन । किनभने त्यो असाधारण अवस्थामा बोलाईने कुरा हो । असाधारण भनेर बोलाईएको अवस्थामा त्यो गर्नको लागी केन्द्रिय समितिले सानो निर्देशिका बनाएर त्यसलाई टुंग्याउन सक्छ । त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन । खाली के मात्रै हो भने राजनितिक ईच्छाशक्ति चाहियो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेकोले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले केन्द्रिय समितिले भेला नबोलाए महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै विशेष भेला पनि बोलाउन सक्ने बताए । यद्यपि यसले पार्टी विभाजनको जोखिम निम्तिनेतिर ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । उनले २०७८ सालमा पार्टिको महाधिवेशन भएकोले २०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशनको समय पनि आइपुगेको बताए । तर कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशन दुवै गर्नेतिर नलागरे अनिर्णयको बन्दी बनेको उनको भनाई छ । दाहालले २०१४ सालमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको ऐतिहासिक उदाहरण स्मरण गराउँदै तत्कालीन सभापति सूवर्ण शमशेर जबराले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा स्वीकार गरेको बताए । त्यसबेला त्याग र तपस्याको संस्कार रहे पनि अहिले त्यस्तो संस्कार हराउँदै गएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बोलाउनु पर्छ । बोलाएन भने छुट्टै विशेष भेला पनि बोलाउन सकिन्छ तर फेरि त्यसले पार्टी विभाजनको दिशामा जाला, त्यो गरिहाल्न पनि उचित भएन । त्यो राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । तर यदि पार्टीलाई माया गर्ने हो भने एक ढिक्का भएर लाने हो भने त ४० प्रतिशतले माग गर्दा त बोलाउन पर्छ भने यहाँ त ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।’ उनले भने, ‘समयको हिसावले भन्ने हो भने २०७८ सालमा महाधिवेशन भएको २०८२ साल मंसिरमा त नियमित महाधिवेशन नै गर्ने बेला भइसक्यो नी । अहिले अनिर्णयको बन्दी कसरी भयो भन्दा न त नियमित महाधिवेशन न त विशेष महाधिवेशन । चुनाव पछि अधिवेशन । यो कुरा किमार्थ हुँदैन भन्ने कुरा भनेर मुलुकभरका साथीहरु उठ्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको विषय कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए । उनले कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशनको बारेमा उल्लेख गरेको भए पनि विस्तृत रुपमा उल्लेख भने नगरेको बताए । उनले विशेष महाधिवेशनको आह्वान भएपछि केन्द्रिय समितिले कार्यविधि बनाउने र सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया बढ्ने जानकारी दिए । उनले २०१४ सालदेखि हालसम्म कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन नभएकाले पनि प्रक्रियाका बारेमा केही कन्फ्युजन उत्पन्न भएको बताए । उनले विधानमा विशेष महाविशेनको धेरै परिकल्पना नगरिए पनि हुनेबारे भने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘यो विषय कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक विषय हो । कानुनी त यति नै हो कांग्रेसको विधानको कुरा गर्ने हो भने अहिले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसले कार्यविधिको कुरा गर्दैन, नियावालीले पनि कार्यविधिको कुरा गर्दैन, निर्वाचन निर्देशिकाले त गर्ने कुरै भएन, विशेष महाधिवेशनको कुरा । अन्य कुराहरु चाहीँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि उसले आफै तय गर्छ । जब कन्भिन्स हुन्छ, त्यसपछि उसले आफैं कार्यविधि तय गर्छ ।’
उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन भनेको विशेष अवस्थाकै महाधिवेशन हो । त्यसैले कसरी हुने, यसको के के हुने भन्ने कुरा उसले तय गर्दै जान्छ, प्रस्ताव पास गर्दै जान्छ । केन्द्रिय समितिले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेर एउटा कार्यविधि बनाउँछ र सोही कार्यविधि अनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ । २०१४ सालबाट अहिलेसम्म भएको रहेनछ, त्यसलै ठ्याक्कै भन्न सकिएन । यसको धेरै लेखेको पनि रहेनछ । यसको धेरै परिकल्पना गरिएको जस्तो बुझिएन । विधानले केवल के परिकल्पना गरेको जस्तो देखियो भने विशेष महाधिवेशन त हुन्छ । भयो भने त्यतिवेला नै देखा जाला भने जस्तो व्यवस्था गरे जस्तो बुझियो ।’
डेमोक्रेटिक लयर एशोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम केसीले पनि विशेष महाधिवेशनको माग महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको बताए । उनले विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशनलाई म्यान्डेटरी व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले विधानअनुसार ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको महाधिवेशनलाई केन्द्रिय समितिले स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नु गलत भएको बताए ।
उनले विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा कन्फ्युजन राख्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि बताए । नियमित महाधिवेशन जस्तै गरी विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यद्दपि विशेष महाधिवेशनले भने केन्द्रिय समिति मात्रै चयन गर्ने उनले बताए । उनले हाल केन्द्रिय समितिमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन भनेर व्यर्थको छलफल भईरहेको पनि बताए । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विषश महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि केन्द्रिय समितिले पहिले विशेष महाधिवेशनको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिएर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्ने बाटो पनि खुला भने रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘विद्यानको धारा १७ (२) को व्यवस्था म्याण्डेटरी व्यवस्था हो, विशेष अधिवेशन । त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अधिकार हो । यसमा कुनै दुविधा रहनु पर्दैन । केन्द्रिय समितिले या ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था हो, त्यो । यो विशेष अधिवेशनको मोडालिटी के हुन्छ भने जसरी नियमित महाधिवेशन गर्यौँ, विशेष महाधिवेशन पनि त्यसरी नै हुन्छ । तर त्यो चाँही केन्द्रमा मात्रै हुन्छ । अहिले विशेष अधिवेशन कि नियमितमा छलफल भईरहेको छ ।’
उनले भने, ‘कतिबेर छलफल भईरहेको छ भन्दा विशेष अधिवेशनको माग गरेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिईसकेपछि । केन्द्रिय समितिमा यो एजेण्डा प्रवेश गरिसकेपछि पहिला यसको निर्णय गर्नुपर्ने थियो केन्द्रिय समितिले । होइन, हामी विशेष महाधिवेशनमा जान सक्ने अवस्था छैन नियमित महाधिवेशनमा जान्छौँ, ४ वर्षे कार्यकाल सक्किसकेको छ भन्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरुसंग छलफल गरेर, सम्झौता गरेर केन्द्रिय समितिबाट निर्णय गरेको भए एउटा बाटो हुनसक्थ्यो ।’
उनले थपे, ‘अहिले केन्द्रिय समितिको बहुमत एकातिर, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि एकातिर, कस्तो कन्फ्युजन भईरहको छ । किन यो भईरहेको छ । हिजो यही महाधिवेशन प्रतिनिधि होइन सभापतिदेखि सदस्य चुन्ने ? तिनैमध्येका ५४ प्रतिशतलाई अहिले किन लत्याईएको छ ? केन्द्रिय समितिमा कहाँ कसको बहुमत छ, त्यो सेकेण्डरी कुरा हो । विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि सर्वस्वीकार्य रुपमा गर्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले भने कांग्रेसमा विधान र प्रक्रियाका कुरा गर्नु नै ‘बेमौसमी बाजा’ भएको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक मूल्यभन्दा एन्टी कम्युनिष्ट विचारधारा प्रमुख बनेको दाबी गरे । कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक मापदण्डले नाप्न खोज्दा सिद्धान्त, नीति, विचार र व्यवहारमा कतै नदेखिने उनको भनाई छ । उनले महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको अन्तर छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘कांग्रेसको लागि कसी लगाएर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र सिद्धान्तमा देखिँदैन, नीति र विचारमा भेटिँदैन, पद्धति र प्रक्रियामा पाइँदैन, व्यवहारलाई हेर्दा छैन, देखिँदैन, परिणामलाई अनुभूति नै गर्न पाइएको छैन । महाधिवेशन र महासमितिबीचको फरक के ? निर्वाचनको काम बाहेक सबै काम गर्न सक्षम महासमिति । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको फरक के ? हामी यसमा छलफल गर्न पर्ने कि नपर्ने ?’
उनले भने, ‘महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधीको फरकको बीचमा विद्यानले संक्षिप्त लेखेको छ । महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बारेमा विधानले त्यति संक्षिप्त लेखेन । यसको फरक के ? हामीले खोज्नु पर्दैन ? हामीले महाधिवेशनको अल्टरनेटिभ विशेष महाधिवेशन हो भनेर सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन । प्रश्न यहाँनेर हो । कही न कही महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको बीचमा अन्तर छ भन्ने कुरा चाँही एक्नोलेज गर्नु जरुरी छ ।’
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन हुन नसके जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी राखेर बाँकी अधिवेशन गर्न सकिने बताए । उनले महाधिवेशनको जिम्मा आफूहरुलाई दिएमा दुई महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन गरिदिने दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले जनताको भाव बुझेर समयको प्रवाहअनुसार राजनीतिक दलहरु हिड्न सक्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जनतासँग जोड्नको लागि आफूहरुले महाधिवेशनको माग गरेको उनले जानकारी दिए । वर्तमान नेतृत्वले जनताको भावना बुझ्न नसक्ने उनको भनाई छ । कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त भएपछि ९० दिनभित्र महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
