राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तानले हालको विश्व परिवर्तनलाई साधारण भूराजनीतिक उतारचढाव मान्ने भूल गर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार यो एउटा ‘टेक्टोनिक प्लेटको हलचल’ सरहको गहिरो, संरचनात्मक र अपरिहार्य परिवर्तन हो। ‘सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी डिजाइन र ‘एंग्लो-स्याक्सन’ नेतृत्वमा निर्मित लिबरल ग्लोबल अर्डर (उदार विश्वव्यवस्था) यतिखेर विघटनको मुखमा छ,’ उनले नेपालवन एचडीसँगको भिडियो वार्तामा भने। 

सोभियत संघ पतनपछि एकध्रुवीय रुपमा स्थापित यो व्यवस्था, जुन संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनामा टेको थियो, अहिले पूर्वी शक्तिहरू (विशेषगरी चीन) को उदय र पश्चिमी शक्तिहरू (विशेषगरी ट्रम्पको अमेरिका) को अन्तरविरोधका कारण धराशायी भइरहेको मोक्तानको धारणा छ । 

मोक्तान भन्छन्, ‘नेपालजस्ता ‘बफर स्टेट’ का लागि यो टेक्टोनिक परिवर्तन प्रत्यक्ष धक्का बनेर आएको छ।’ पुरानो विश्वव्यवस्था मरेर नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्था जन्मिने क्रममा नेपालको हरेक संस्था, राजनीति र भूराजनीतिक हैसियत पुनर्परिभाषित भइरहेको उनले बताए ।

उनले बालेन्द्र शाहको वर्तमान सरकारलाई कानुन र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्दै पनि तानाशाही र तमुडिउरे प्रवृत्तिको रुपमा व्याख्या गरे । उनले बालेनलाई नेचुरल इन्टेलिजेन्स(प्राकृतिक बुद्धि) भन्दा करिअरवादी टेक्नोक्र्याटको रुपमा चित्रण गरेका छन् । ‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पपुलिस्ट फेरेंजी र बालेनलाई ‘प्रो-स्टेट एस्टाब्लिस्मेन्ट’ का रुपमा व्याख्या गर्दै दुवैको उदय सामाजिक सञ्जालको मद्दत बिना अधुरो रहन्छ,’ माेक्तानले भने । उनले उनीहरूलाई ‘नेचुरल इन्टेलिजेन्स’ भन्दा सोशल मिडिया मेट्रिक्स मा काम गर्ने रोबोटिक एक्सन बताए।

उनका अनुसार बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पछाडि पनि अमेरिकी एजेन्डा छ। यो अतिरञ्जन हो वा गम्भीर विश्लेषण ? जवाफ दिन दस्ताबेजको कमी छ। सेनालाई ‘आपनो प्यारलल सम्बन्ध’ विश्वभर छ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भने प्रस्तुत भएको छैन।

उनले पुराना नेताहरू- ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर माथि सेनाले विश्वास नगरेको, र नयाँ पुस्ता-बालेन, रविलाई करिअरवादी टेक्नोक्र्याट’ को संज्ञा दिए। उनका अनुसार पोलिटिकल फ्रेमवर्क भन्दा टेक्नोक्र्याटिक पावर बढी हाबी भएको यो अवस्था लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत हो।

(मोक्तानको विचारको सम्पादित अंश)

‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि विजयी शक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाले ‘लिबरल ओडर’ भन्ने एउटा अद्भुत संरचना बनायो। यो संरचना उदार पुँजीवाद, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघीय बहुपक्षवादमा आधारित थियो। तर व्यवहारमा यो अमेरिकी स्वार्थको परिधिमा मात्र सीमित थियो।

सन् १९९० को शुरुवाती दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि यो व्यवस्था अझ विश्वव्यापी बन्ने दाबी गरियो, तर चीन, रुस र दक्षिणी गोलार्धका धेरै देशले यसलाई ‘पश्चिमी आधिपत्य’को रुपमा मात्र बुझे। यही बीचमा, चीनले सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा सोभियत संघको सहयोगमा आफ्नो स्थान बनायो, तर व्यवस्थाको डिजाइनमा उसको हात थिएन। पश्चिमी आलोचनाको जवाफ दिन असमर्थ यो व्यवस्था लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा अरब देश, अफ्रिका र एसियामा रङ क्रान्तिको हतियार बन्न पुग्यो। ट्युनिसियादेखि युक्रेनसम्मको अस्थिरतामा अमेरिकी प्रायोजित एनजीओ र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) को भूमिका अहिले खुला रहस्य बनिसकेको छ।

चीनले अमेरिकी लिबरल अर्डरको विकल्प प्रस्ताव गर्न १९९० को दशकबाटै थालेको थियो। तर मुख्य प्रस्ताव सन् २०१४ पछि मात्र बलियो रुपमा अघि आएको हो। सी चिनफिङले राखेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (वैश्विक शासन पहल) ले चारवटा स्तम्भ प्रस्ताव गरेको छ।

पहिलो, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जुन पूर्वाधार र अर्थतन्त्र केन्द्रित छ। दोस्रो, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ जसले विभिन्न सभ्यता र संस्कृतिको सम्मानलाई केन्द्रित गरेको छ। तेस्रो, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जुन दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा कार्यान्वयनको कुरा गर्छ। चौथो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले सुरक्षाको गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल बिआरआईमा सहमत भैसकेको छ, जीसीआई र जीडीआईमा समेत नेपालको सहभागिता छ। तर जीएसआई मात्र यस्तो पहल हो जुन नेपालको सैन्य र रक्षा संरचनासँग जोडिन सक्छ। यसले अमेरिकी गठबन्धनलाई नरमी देखिएको छैन।

डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको अमेरिका फर्स्ट नीति आफैमा विरोधाभासी छ। एकातिर, अमेरिकाले चीन र रुसलाई रोक्न नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो सहयोगी बनाउन चाहन्छ। अर्कातिर, उसको अमेरिका फर्स्टको परिभाषाले भन्छ- ‘अमेरिकी स्वार्थ भन्दा बढी अरूको स्वार्थ हुन सक्दैन।’

यसको प्रतिक्रियामा भारतले इन्डिया फर्स्ट नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले स्पष्ट रुपमा अमेरिकी मोडल सरह व्याख्या गरे। तर नेपालका लागि प्रश्न गम्भीर छ : नेपाल ‘फर्स्ट’ कहिले हुने ? जवाफको अभाव उत्तिकै पीडादायी छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अमेरिकी भिक्टरी पार्कको सहभागिता मात्र बन्न पुग्यो। चीनमा विक्ट्री परेड (जापानविरुद्धको दोस्रो विश्वयुद्धको स्मारक) मा ओलीको सहभागिता त्यसैको प्रतीक हो।

बालेन साह सडकमा उत्रिएर विद्रोह गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्व होइनन्। उनी पश्चिमा लबीको परियोजना हुन्। विशेष चर्चा रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह बीचको सम्बन्धमा छ। यी दुवैले पश्चिमा-समर्थित एजेन्डाको परिधिमा काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय नेपाली सेना हो। सेनाले आफूलाई असफल शासनको विकल्प होइन, राष्ट्रिय अखण्डताको अन्तिम सहाराको रुपमा प्रस्तुत गर्छ। तर वार्ताले सेनाको प्यारलल डिप्लोमेसी माथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारभन्दा सेनाको विदेशी लबी बलियो छ। जलाउन रोक्ने नाममा सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहार गरेको, मानवअधिकार हनन भएको आरोप पनि छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहेको तर्क  पनि छ। किनभने त्यो लिबरल गठबन्धनको बलियो गढ हो।

कांग्रेस र एमालेलाई लिबरल गठबन्धनको परिधि भित्र कैद गरिएको छ। गगन थापा र स्वर्णिम वाग्लेको आलोचना यस अर्थमा गरिन्छ कि उनीहरूले पुरानो संरचना तोड्ने हिम्मत देखाएनन्। नयाँ शक्ति (बाबुराम भट्टराई, उज्ज्वल थापा) को प्रयोग पनि औपचारिकता मात्र रह्यो। यदि अहिलेको यो यथास्थिति जारी रह्यो भने, अबको दुई/चार वर्षमा नेपालको युवा पुस्ताले सडकबाटै ‘एलिट’ को अनुहार बदल्न बाध्य हुनेछ। तर त्यो परिवर्तन सहज हुनेछैन। बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्डको हालको सैन्य र गैर-सैन्य उथलपुथल जस्तो परिवर्तन नेपालमा पनि हुन सक्छ ।

नेपालले प्रायः दुईवटा भाष्य सुन्छ- यो तिब्बत-भारतको प्राकृतिक बफर हो, वा यो दुई महाशक्ति बीचको हातहतियार हो। यी दुवै भाष्यले नेपालको संप्रभु परराष्ट्र नीति माथि नै गम्भीर आक्रमण गर्छन्। विडम्बना चीनले नेपाललाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभभित्र ल्याउन चाहन्छ, जसको अर्थ नेपालको सुरक्षा नीति बहुपक्षीय हुनेछ। अमेरिका र भारत चाहन्छन्-नेपाल उनीहरूको परम्परागत परिधिभित्र रहोस्। यता भने नेपाली सत्ताको हरेक इनार अमेरिकी पैसा वा चिनियाँ पूर्वाधारले भरिएको छ। साँच्चो ‘नेपाल फर्स्ट’ को आवाज कसैले बोल्दैन।

नयाँ ओल्ड अर्डरको स्थापना नभएसम्म नेपाल एउटा प्रतिस्पर्धाको बजार मात्र रहनेछ। यदि दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको टकराव नेपालको भूमिमा सीमित भयो भने, नेपाली सेनाले ह्यान्डलिङको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

बजेटका सन्दर्भमा 

अहिलेको बजेट नै एउटा नमूना हो। तलब बढाउने, कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति बढाउने, र आउँदो चुनावलाई लक्षित गर्दै पपुलिस्ट बजेट ल्याइएको छ। यसमा एउटा श्लोक सम्झिन चाहन्छु- ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्,’ अर्थात् जति बाँचे, खुसीले बाँचे, ऋण नै किन नलिओस्, धेरै घिउ पिउनु पर्छ।

तर यो ऋणको भारी आउँदो पुस्ताले तिर्नुपर्छ। एकातिर राष्ट्रिय ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्कातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो स्थितिमा छ।  तेस्रो भनेको गरिबीको रेखामुनीकोको जनसंख्याबढीरहेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र चुनावी गोलमाल र लिबरल अनुशासनबीच फसेको छ।

सन्तुलित बजेटको नारा त केवल बाहिरी रोगन मात्र हो। भित्र ऋणको भारीले सरकार आफैँ ‘डिसोल्भेन्सी’ को संघारमा पुगेको छ। चुनाव आउँदै गर्दा जनतालाई राहतभन्दा पनि पदाधिकारीको तलब र सुविधा बढाउनमा बजेट केन्द्रित हुनु दुःखद हो।

मोक्तानले हेनरी किसिन्जरको उक्त भनाइ उद्धृत गर्दै निष्कर्ष निकालेका छन्, ‘टु बी अ फ्रेन्ड अफ अमेरिका इज फेटल’ (अमेरिकाको साथी हुनु घातक हुन्छ)। बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी लबीले नै जुन दिन यो साथ फिर्ता लिन्छ, त्यस दिन नेपालको वर्तमान ‘कृत्रिम शासन’ ढल्नेछ।

सद्दाम हुसेन, बिन लादेन, र हालै युक्रेनका जेलेन्स्की- जो जहिले पनि अमेरिकाको मित्र बने। अन्ततः ती सबै विपत्तिमा परे। नेपालले पनि यदि आफ्नो स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई मध्यमा नराखी कसैको उपग्रह बन्न खोज्यो भने नियति त्यस्तै हुन्छ। भारतले पनि इन्डिया फर्स्ट भन्दै अमेरिकाको माइनर ब्रदरको भूमिकाबाट बाहिर निस्कने संकेत दिएको छ। तर नेपाल अझै माइनर चाइल्डको मानसिकतामा फसेको तर्क गरिन्छ। यही मानसिकता नै नेपाललाई बफर स्टेट मात्र होइन, प्रपञ्चको एक कोष्ठक बनाइरहेको छ।

नेपालका सबै संस्था कमजोर भइसकेका छन्। एलिट डिसिप्लिन भनेको के हो भन्ने जान्दैनन्। संविधान संशोधनको बहस टाढाको सपना बन्न पुगेको छ। यदि संविधानलाई पुनर्जीवित गर्न सकिएन र सामूहिक सहमति बन्न सकेन भने अमेरिका, चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको पाटो बन्नु नै नेपालको भाग्य हुनेछ।

प्राकृतिक बुद्धिमताको ठाउँमा कृत्रिम बुद्धिले शासन गर्न थालेको छ। यो एआईको शासन सामाजिक सञ्जालको मेट्रिक्स, एल्गोरिदम र डाटा केन्द्रित छ, जुन जनताको वास्तविक पीडा र आकांक्षाभन्दा टाढा छ। यसलाई टेक्नोक्र्याटिक तानाशाहीको नाम दिन सकिन्छ। विश्व टेक्टोनिक परिवर्तनले नेपालको अस्तित्वलाई उत्तिकै चुनौती दिइरहेको छ। यो चुनौतीको जवाफ झुण्डिएको तटस्थताले होइन, स्पष्ट अनुशासित र बहु-गठबन्धन नीतिले दिनुपर्छ। अन्यथा, नेपाल एक्लो बफर राज्यको रुपमा मात्र होइन, एउटा असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्नबाट बच्न सक्दैन।

अनुशासित एलिट, सुदृढ संस्था, र जनताको सचेत सहभागिता बिना कुनै पनि विश्वव्यवस्था नेपालको पक्षमा आउँदैन। पुरानो लिबरल अर्डर मरिसकेको छ। नयाँ अर्डर को जन्म भइसकेको छैन। यो संक्रमणकाल नै नेपालको लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समय हो। अब नेपालीले आफैँ निर्णय लिनुपर्छ- बहुध्रुवीय विश्वमा बहु-साझेदारी गर्ने तर कसैको पराधीन नहुने।’

भिडियाे: