काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि  नेपाल-भारत दुवै देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित छ । नेपालमा उक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेका छन् । राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।  

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा अन्य विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छ्न् । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएकाे भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै देशभर पुत्ला दहन पनि गरेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किए । उनले  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखि लिएर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनका साथै सरकारमा रहेका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरे । 

पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले सीमा समस्या संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दुई देशबीचका कुनै पनि विषय कुटनीतिको माध्यमबाट, कुटनीतिक च्यानललाई एक्टिभ गराउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तीनको आवाज एकदमै हल्ला गरेजस्तो, ढोल बजाएर हुँदैन । ढोल नबजाइकन आफ्नो देशको कुराहरु चरणवद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ ।’ 

यसको मतलब सीमाविवादबारे उनले दरो अडानका साथ कुरा नराखेको देखिन्छ।

उता भारतले नेपाल- भारत सिमा विवादकाे द्विपक्षीय विषयमा तेस्रोपक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको पनि भूमिका हुनसक्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले यस्तो स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकाे याे अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएको छ।  

स्थानीय बासिन्दाले नदी कटानको जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुस्ता बचाउ युवा अभियानले पनि तटबन्ध रोकिँदा समस्या थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएको छ। 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन्। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारत पुगेका हुन्।  अब उनले सीमा विवादको विषयलाई अडानका साथ राख्लान भन्नेतिर सबैको ध्यानकेन्द्रित छ। उनले भारत जानुपुर्व  दिएको अभिव्यक्तिले उनले पनि राष्ट्रिय अडानलाई दरिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन यो भन्न नसकिने स्थिति छ। 

यही कारणले प्रश्न उठिरहेको छ बालेन सरकारमाथि प्रश्नका तीरहरू सोझिएका छन् । जनमानसमा चर्को त्रास छ। नयाँ भनेर आएको बालेन सरकारको सीमासम्बन्धी अडान के हो ? किन प्रधान मन्त्रीले सम्मानित संसदको रोष्टममा उभिएर उक्त अभिव्यक्ति दिए ? कुन स्वार्थ समूह पोस्न ? वा कसलाई रिझाउन ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। 

के प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई धरासायी बनाएकै हो ? के कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले साँच्चै कुनै मुलुकको कानुनी दाबी कमजोर बनाउन सक्छ ? 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ?

सामान्य बुझाइमा कुनै देशको सीमा, भूभाग वा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न लिखित सन्धि, नक्सा वा औपचारिक सम्झौताबाट मात्रै तय हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यास त्यसभन्दा धेरै जटिल छ।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (पीसीआईजे) र त्यसपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले विभिन्न फैसलामार्फत एउटा सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्। राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीले आधिकारिक हैसियतमा दिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता वा घोषणा पनि निश्चित परिस्थितिमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन सक्छ।

यस अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘युनिल्याटरल डिक्लेरेसन’ अर्थात् एकपक्षीय घोषणा भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै राज्यले अर्को पक्षसँग औपचारिक सम्झौता नगरी एकतर्फी रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले समेत कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त  ‘एस्टोपेल’ हो। यसको अर्थ कुनै राज्यले एकपटक आफ्नो धारणा वा व्यवहारमार्फत कुनै कुरा स्वीकार गरिसकेपछि पछि गएर त्यसको ठीक विपरीत दाबी गर्न पाउँदैन।

त्यस्तै, लामो समयसम्म कुनै विषयमा विरोध नगर्नुलाई ‘ट्यासिट एक्सेप्टेन्स’ अर्थात् मौन स्वीकृतिका रूपमा समेत व्याख्या गरिने गरेको छ। 

यी सिद्धान्तहरूलाई विश्वसामु स्थापित गर्ने नर्वे र डेनमार्कबीचको पूर्वी ग्रीनल्यान्ड विवादको  घटना हो। 

सन् १९१९ मा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले डेनमार्कका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा नर्वेले ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको दाबीको विरोध नगर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यो कुनै औपचारिक सन्धि थिएन, न त संसदबाट पारित दस्तावेज नै थियो। त्यो एउटा मौखिक कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र थियो।

तर, वर्षौँपछि जब ग्रीनल्यान्डको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो, डेनमार्कले यही अभिव्यक्तिलाई आफ्नो प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

सन् १९३३ मा स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इहलेनको अभिव्यक्तिलाई बाध्यकारी घोषणा मान्दै डेनमार्ककै पक्षमा फैसला सुनायो। यो निर्णयसँगै नर्वेको दाबी कमजोर बन्यो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा नयाँ मानक स्थापित भयो। उच्च सरकारी अधिकारीका सार्वजनिक वा कूटनीतिक अभिव्यक्तिहरूले पनि कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कहिलेकाहीँ बोल्नु मात्रै होइन, नबोल्नु पनि महँगो पर्ने गरेको छ।

कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीचको प्रिएह विहियर मन्दिर विवाद त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सन् १९०८ मा फ्रान्सेलीहरूले तयार पारेको सीमा नक्सामा उक्त मन्दिर कम्बोडियातर्फ परेको देखाइएको थियो। थाइल्यान्डका अधिकारीहरूले त्यो नक्सा पाए, तर तत्काल कुनै औपचारिक विरोध जनाएनन्।

त्यसपछि दशकौँसम्म उनीहरूको मौनता कायम रह्यो। पछि गएर थाइल्यान्डले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो। तर सन् १९६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले थाइल्यान्डको अघिल्लो मौनतालाई नै स्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

अदालतले ‘एस्टोपेल’ सिद्धान्त प्रयोग गर्दै एकपटक स्वीकार गरिसकेको विषयमा पछि फर्कन नमिल्ने ठहर गर्‍यो। फलस्वरूप, थाइल्यान्डले उक्त ऐतिहासिक मन्दिर क्षेत्र गुमायो।

 यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक राजनीतिक भाषणलाई बाध्यकारी प्रतिज्ञा भने मानेको छैन।

बुर्किना फासो र मालीबीचको सन् १९८६ को सीमा विवादमा मालीका राष्ट्रपति मोउसा ट्राओरेले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका थिए।

अदालतमा यो अभिव्यक्तिलाई कानुनी प्रतिज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले त्यसलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र ठहर गर्‍यो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो। कुनै अभिव्यक्तिलाई बाध्यकारी मान्न त्यसमा कानुनी रूपमा बाँधिने स्पष्ट मनसाय हुनुपर्छ। केवल राजनीतिक सन्देश वा कूटनीतिक शिष्टाचारलाई कानुनी प्रतिज्ञा मान्न मिल्दैन।

यसले एउटा सन्तुलित सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो। हरेक सार्वजनिक भनाइले कानुनी असर पार्दैन। तर केही विशेष परिस्थितिमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। 

सन् १९७४ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले फ्रान्सविरुद्ध दायर गरेको आणविक परीक्षणसम्बन्धी मुद्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्वव्यापी दबाबपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति र अन्य उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा वायुमण्डलीय आणविक परीक्षण बन्द गर्ने बताएका थिए। पछि फ्रान्सले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न खोज्यो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका ती प्रतिबद्धताहरूलाई नै बाध्यकारी मानेको थियो। अदालतले राज्यका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको सार्वजनिक वचनलाई हल्का रूपमा लिन नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो।

इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। जहाँ एउटा वाक्यले सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन गरिदिएको छ।

सन् १९८९ मा पूर्वी जर्मनीका प्रवक्ता गुन्टर साबोव्स्कीले पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ यात्रा नियम ‘तत्काल लागू हुन्छ’ भनेपछि हजारौँ नागरिक बर्लिन पर्खालतर्फ ओइरिए। सुरक्षाकर्मीहरू अन्योलमा परे र अन्ततः पर्खाल खुल्यो। त्यसै रात बर्लिन पर्खाल ढल्ने प्रक्रियाले गति लियो।

त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जापानी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘मोकुसात्सु’ शब्दको विवादास्पद अनुवादले पनि ठूलो बहस जन्माएको थियो। उक्त शब्दलाई मित्रराष्ट्रहरूले ‘पूर्ण अस्वीकार’ का रूपमा बुझेपछि युद्धको दिशा थप कठोर बनेको इतिहासकारहरूको विश्लेषण छ।

यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्। तिनले कहिलेकाहीँ कूटनीति, सुरक्षा र इतिहासको दिशा नै बदलिदिन सक्छन्। 

पुन: सन्दर्भ नेपाल

नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद पनि एक हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। २०२० मा नयाँ नक्सा जारी भएपछि यो विषय अझ बढी राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा रह्यो।

यस्तो अवस्थामा राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाट आउने कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कूटनीतिक वृत्तले गम्भीर रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो।

यद्यपि, केवल एउटा अभिव्यक्तिका आधारमा कुनै देशले आफ्नो सम्पूर्ण कानुनी दाबी गुमाइहाल्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै पनि विवादमा ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि, प्रशासनिक नियन्त्रण, नक्सा, व्यवहार र सम्बन्धित पक्षहरूको समग्र मनसायलाई सँगै मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ।

तर इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित नजिरहरूले एउटा कुरा भने स्पष्ट रूपमा सिकाउँछन्। राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति  व्यक्तिगत विचार मात्र हुँदैनन्। तिनले कहिलेकाहीँ भविष्यका कूटनीतिक बहस, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कानुनी प्रक्रियामा समेत उद्धृत हुने आधार तयार गर्न सक्छन्।

त्यसैले सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितजस्ता संवेदनशील विषयमा उच्च नेतृत्वबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्तिमा परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ। अन्यथा अपरिपक्वताको परिणाम स्वरुप राष्ट्रले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था न आउला भन्न सकिन्न।