Author: nepalone

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको ८.२ अर्ब जनसङ्ख्यामध्ये करिब आधा मानिस अहिले शहरमा बसोबास गर्छन् ।

‘विश्व शहरीकरण प्रतिवेदन सन् २०२५’ ले विश्व सात दशकयता लगातार शहरी बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ । सन् १९५० मा विश्वको जम्मा २० प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र शहरमा बस्थ्यो, तर अहिले यो दर बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् १९७५ मा १० लाखभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका ठूलो आकारका शहरहरू आठवटा मात्र थिए । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ती सङ्ख्या बढेर ३३ पुगेका छन्, जसमा १९ वटा एसियामा पर्दछन् ।

प्रतिवेदनले इन्डोनेसियाको जाकार्तालाई विश्वकै सबैभन्दा धेरै बस्ती भएको शहर बताएको छ, जहाँ करिब ४२ लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन् । सन् २०५० सम्म यस्ता ठूलो आकारका शहरको संख्या ३७ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनका अनुसार ठूलो शहरभन्दा साना र मध्यम आकारका शहरहरूमा धेरै मानिस बसोबास गर्छन् र ती शहरहरू अझ छिटो गतिमा बढिरहेका छन् ।

अध्ययनमा समावेश १२ हजार शहरमध्ये ९६ प्रतिशतमा १० लाखभन्दा कम जनसंख्या छ, र ८१ प्रतिशतमा २.५ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको पाइएको छ ।

विश्वभरका शहरहरूको सङ्ख्या सन् १९७५ देखि २०२५ सम्म दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ । सन् २०५० सम्म यो सङ्ख्या १५ हजारभन्दा धेरै पुग्ने अनुमान छ, जसमा धेरै शहरहरूमा २.५ लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या रहनेछ ।

साना बस्तीहरूमा बस्ने जनसङ्ख्या सन् १९५० मा ४० प्रतिशत भए पनि सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनसङ्ख्या झरेर १९ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँच हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या र पर्याप्त घनत्व भएका बस्तीहरू ७१ देशमा सबैभन्दा सामान्य बस्ती प्रकार रहेका छन् । ग्रामीण बस्तीहरू भने १९७५ मा ११६ देशमा मुख्य बस्ती प्रकार भए पनि अहिले ६२ देशमा मात्र सीमित छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारी ली जुनह्वाले भने,“शहरीकरण यो युगको निर्णायक शक्ति हो । यसको समावेशी र योजनाबद्ध व्यवस्थापनले जलवायु सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समानताको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । त्यसैले प्रत्येक देशले आवास, भू–व्यवस्था, यातायात र सार्वजनिक सेवाहरूलाई शहर र गाउँ दुवै क्षेत्रमा मिलाएर अघि बढाउनुपर्छ ।”

जोहानेसबर्ग । अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु–संवेदनशील राष्ट्रहरूका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकहरूले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न स्वयंसेवकहरू जुक्सकेई नदीको कम्मर–गहिरो पानीमा काम गरिरहेका दृश्य यस सङ्कटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । यदि यी जालहरू नहुने हो भने बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरू व्यक्त गर्छन् ।

यसैबीच जी–२० का २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेताहरू यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा भेला हुँदै छन् । आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असरहरू विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीर रूपमा परेको छ भन्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ ।

ब्राजिलमा जारी विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि यस्तै आग्रह बारम्बार उठिरहेको दक्षिण अफ्रिकाले धनी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ ।

एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि ती समुदायहरू बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन् । पुलहरू डुबानमा परेपछि बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सामान्य घटना बनेको छ । स्वयंसेवक समूह ‘अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स’ का सह–संस्थापक सेमाडी मङ्गान्येले यस अवस्थालाई ‘महामहिमहरूसामु तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्ने ठूलो खतरा’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक–आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका मुद्दाहरू हुन् । उनले भने, “विकासशील देशहरू आफ्नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन् ।”

विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८०–१९९० को तुलनामा सन् २०१०–२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरू आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ । सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो भने मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १२ अर्ब डलर मात्र छ । गत वर्षको एल–निनो प्रभावले दशककै सबैभन्दा कठोर खडेरी निम्त्याउँदै साना–स्तरीय कृषि तहसनहस पारेको थियो ।

जी–२० लगायतका शिखर सम्मेलनहरूमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबीचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ । धनी राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्नेछ ।

यसपटकको जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको सहभागिता बिना हुँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा गरेको’ भनी व्यापक रूपमा अस्वीकृत दाबी गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । यो निर्णयले जलवायु सम्बन्धी प्रगति वा एउटा ठोस संयुक्त घोषणापत्र तयार पार्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा जलवायु सङ्कटसँगै विकास चुनौतीहरू पनि गहिरिँदै गएको उल्लेख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा गरिएको छ । औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले सरकारलाई ती समुदायप्रति असफल भएको जनाएको छ ।

पूर्वी केप प्रान्तमा यसै जुन महिनामा आएको बाढीले १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका अनुसार ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तनबाट झनै उग्र बनेका हुन्, तर स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार गरिब क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार र जीर्ण आवासका कारण क्षति झनै घातक भयो ।

अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स र अन्य स्थानीय परियोजनामा संलग्न करिब तीन हजार स्वयंसेवकलाई दक्षिण अफ्रिकी तथा क्यानाडाली सरकार सहभागी दाता समूहले सानो मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीमध्येकी एन्टोम्बी मापोन्याले हाँस्दै भने, “हरेक महिनाको २५ तारिख आउँदा केही राहतको सास फेर्न सकिन्छ ।”

सन् २०२२ मा २५० जनाबाट सुरु भएको कार्यक्रम उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग(अफ्रिका) की पूर्व कार्यकारी सचिव, क्यामरुनकी अर्थशास्त्री भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै भने, “राम्रो समाचार के हो भने—हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग हो ।”

अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको यो जी–२० शिखर सम्मेलन महादेशका जलवायु जोखिमभोगी समुदायहरूको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसामु बलियो रूपमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित आरम्भ हुँदैछ ।

मुम्बई । करिब ६० अर्ब डलरको भारतीय बलिउड उद्योग अहिले गम्भीर विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको छ । उद्योगभित्रका जानकारहरूका अनुसार हेरफेर गरिएको फिल्म समीक्षा, फुलाइएका बक्स अफिस तथ्याङ्क र नक्कली टिकट बिक्रीका दाबीहरूले दर्शकको धारणा विकृत बनाइरहेको छ, जसले अन्ततः टिकट बिक्रीमै नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले परम्परागत सिनेमालाई प्रतिस्पर्धामा पारेका छन्, तर उद्योग भित्रकै व्यक्तिहरू बलिउडका धेरै समस्या स्वयं उद्योग–प्रेरित हुन् भन्छन् । फिल्म रिलिज हुनुअघि नै ‘सुपरहिट’ घोषणा गर्ने प्रवृत्तिबाट लिएर प्रभावकर्ताहरूलाई भुक्तानीमा सकारात्मक समीक्षा लेखाउने प्रचलनसम्मका सबै कारणले दर्शकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

निर्माता तथा वितरक सुनील वाध्वाले भने, “यदि तपाईंले प्रभावकर्ताहरू वा आलोचकहरूलाई संलग्न गर्नुभएन भने फिल्म राम्रो भए पनि उनीहरूले नराम्रै समीक्षा लेख्छन् । उल्टो, फिल्म कमजोर भए पनि निर्माता वा स्टुडियोले भुक्तानी गरे सकारात्मक समीक्षा आउने गर्छ ।” उनका अनुसार यसले समीक्षाको विश्वसनीयता नै धराशायी बनाइरहेको छ ।

व्यवसाय विश्लेषक तथा अनुभवी वितरक राज बंसलले हालका प्रारम्भिक समीक्षाप्रति दर्शकहरू अत्यन्तै शङ्कित भएको बताएका छन् । “मिडियाले चार तारा दियो कि मानिसहरू मलाई म्यासेज गर्छन्—‘सर, यसको अर्थ फिल्म राम्रो छैन रहेछ ।’ फिल्म साँच्चिकै राम्रो भए पनि उनीहरूले अब विश्वास गर्दैनन्”, उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

यस अविश्वासको प्रत्यक्ष असर बक्स अफिसमा देखिन थालेको उद्योग भित्रकै विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । धेरै दर्शकले फिल्म रिलिजको पहिलो दिन नै हेर्न जाने परम्परा तोडेर ‘साँचो प्रतिक्रिया’ आउञ्जेल पर्खिन थालेका छन्, जसले उद्घाटन दिनको टिकट बिक्रीलाई ठूलो झड्का दिइरहेको छ ।

भित्री सूत्रहरूका अनुसार केही प्रभावकर्ताहरूले ‘रेट कार्ड’ नै तयार पारेका छन्—समीक्षा वा प्रचारका लागि भुक्तानीको निश्चित दर, जुन कमजोर प्रमोशन भएका फिल्महरूको लागि अझै महँगो पर्छ । यसलाई बढाउने अर्को अभ्यास भनेको निर्माताहरू आफैँले उद्घाटन–हप्तामा थोक टिकट खरिद गरी बक्स अफिस नम्बर कृत्रिम रूपमा बढाउनु हो ।

जेम सिनेमाज, जयपुरका मालिक सुधीर कासलीवालले शाहरुख खानको एक चलचित्रका क्रममा सयौँ अनलाइन बुकिङ देखिए पनि हलमा थोरै दर्शक मात्र उपस्थित भएको अनुभव सुनाउँदै भने, “यदि निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूले नै टिकट किनिरहने यो चलन जारी रह्यो भने बलिउडको भविष्य अत्यन्तै अन्धकार देखिन्छ । गलत सन्देश पठाइन्छ, दर्शक भ्रमित हुन्छन् र राम्रो सामग्री बिना उद्योग उठ्नै सक्दैन ।”

हालैको विवाद अक्षय कुमार अभिनीत फाइटर–जेट एक्शन फिल्म ‘स्काईफोर्स’ सँग पनि जोडिएको छ । निर्देशकले ब्लक–बुकिङको आरोप अस्वीकार गरे पनि मुम्बईका एक अनुभवी व्यापार–विश्लेषकले यसको वास्तविक कलेक्सन करिब ६० लाख डलर रहेको, तर रिपोर्ट गरिएको रकम ९० लाख डलरभन्दा बढी रहेको दाबी गरे । “अनलाइनमा घर–भरिएको देखिन्थ्यो तर धेरै हलहरू खाली नै थिए”, विश्लेषकले नाम नखुलाइकन भने ।

बंसलका अनुसार मिडिया वा प्रभावकर्ताहरूका सामान्यतया ‘सकारात्मक समीक्षाको खेल’ नखेल्नेहरूलाई उद्योगबाटै हुत्याइने जोखिम बढेको छ । “जब म कलेक्सन कमजोर भएको लेख्छु, कलाकार र निर्माताहरूले हटाइदिन आग्रह गर्छन्”, उनले सुनाएका छन् ।

वितरक वाध्वाले सन् २०२५ को रोमान्टिक–कमेडी–हरर फिल्म ‘थम्मा’ को कलेक्सन पनि हेरफेर गरिएको दाबी गर्दै वास्तविक बिक्री करिब एक करोड ५० लाख डलर रहेको बताएका छन्, तर रिपोर्ट भने एक करोड ८० लाख डलरको गरिएको थियो । निर्देशक आदित्य सरपोतदारले भने आफ्नो सङ्ख्या ‘सबैभन्दा सही’ भएको जिकिर गर्दै निर्माता र व्यापारका कलेक्सन आँकडामा हल चलिरहेका बेला असान्दर्भिक भिन्नता हुन सक्ने बताएका छन् ।

विज्ञहरूको चेतावनी स्पष्ट छ—बक्स अफिस तथ्याङ्कमा हेरफेर गर्नुको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ । यो प्रवृत्तिले नयाँ प्रतिभाहरूका अवसर सङ्कुचित बनाउने, स्टारहरूको पारिश्रमिक अनावश्यक रूपमा बढाउने र उद्योगको विश्वसनीयता झनै खस्काउने जोखिम हुन्छ । “दर्शक मूर्ख छैनन्, उनीहरू सत्य चिन्न जान्छन्”, वाध्वाले भने।

यता, स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले पनि आफ्नो रणनीति कडाइ गर्दै बक्स अफिस तथ्याङ्कको अडिट अनिवार्य बनाउन थालेका छन् । यसले निर्माताहरूलाई पारदर्शितातर्फ धकेलिरहेको छ । “स्ट्रिमरहरू अब धेरै सावधान भइसके”, वाध्वाले भने ।

तर तिनै विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष के छ भने यो चलन चाँडै रोकिइहाल्ने कुनै सङ्केत छैन । निर्माता तथा स्टुडियोहरूले ‘टिकट किनेर नम्बर बढाउने भोक’ छोड्ने दिन नआएसम्म बलिउडको यो आत्मघाती अभ्यास निरन्तर चलिरहने सम्भावना छ ।

ढाका । मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा यसै हप्ता बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई उनका विरोधीहरूले देशलाई दीर्घकालीन सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने एउटा सम्भावित अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

१५ वर्षे शासन हिंसात्मक विद्रोहबीच समाप्त भएपछि गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले सोमबार भएको फैसलालाई ‘पक्षपाती तथा राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छिन् ।

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार विशेषतः हसिना र उनका दशकौँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पछि पारेर देशलाई स्थिरतामा फर्काउने चुनौतीका बीच फेब्रुअरीमा विश्वासिलो निर्वाचन गराउन दबाबमा परेका छन् ।

– तनावपूर्ण चुनावको तयारी –

नयाँ नेतृत्वले आगामी चुनावमार्फत बङ्गलादेशलाई पुनः प्रजातान्त्रिक मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट पूरै अलग राख्ने निर्णयका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै उग्र बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

क्यानाडास्थित एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, “अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि कडा दमन गरेको छ, जसका कारण ध्रुवीकरण ज्वरोजस्तै बढेको छ ।” चुनावअघिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै हिंसा भएको उनले बताएका छन्।

गत वर्ष २०२४ मा भएको दमनमा प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले अहिले सुरक्षाको मनोबल कमजोर देखिएको र सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यको क्षमता नै प्रश्नमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हसिनाका छोराले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबन्ध नहटाइए अवामी लिगले चुनाव अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

– हसिनाको ‘लामो खेल’ –

फैसलापछि बङ्गलादेशको सुपुर्दगी माग दोहोरिए पनि भारतले हसिनालाई फर्काउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कुगेलम्यान भन्छन्, “उनी भारतमै बसेर पार्टीको नेतृत्व गर्न थाल्ने छिन् र राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलता आए फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने लामो खेल खेलिरहने छिन् ।”

बिबिसी बङ्गाली सेवाका पूर्व प्रमुख विश्लेषक साबिर मुस्तफाका अनुसार हसिनाविना अवामी लिग कमजोर हुने भए पनि भविष्यमा पुनः उठ्न चाहे सुधार अनिवार्य छ । “यदि उनले राजनीति फर्कन चाहन्छिन् भने पार्टीको संरचनागत सुधार उनी स्वयंले नै आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनको भनाइ छ ।

मुस्तफाले अनुपस्थितिमा गरिएको मुद्दा ‘गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण’ भएको र मृत्युदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए पनि अहिले नेतृत्वको आग्रहमा समर्थकहरूलाई सडकमा लामो समयसम्म टिकाइराख्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

– अन्तरिम नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब –

मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले फैसला र प्रक्रियाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्षको कारबाहीका पीडितहरूका लागि यो ‘महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रसङ्घले मृत्युदण्डप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्‍याएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा युनुस नेतृत्वको सरकारले परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठूलो चुनौती रहेको कुगेलम्यानको मूल्याङ्कन छ ।

बङ्गलादेशमा आगामी चुनाव लगभग २० वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने उच्च अपेक्षा छ । सन् २०२४ जनवरीको चुनाव अवामी लिगले चौथो कार्यकाल जिते पनि विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए र देशव्यापी हिंसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनसमेत भएको थियो ।

मुस्तफाका अनुसार युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता ‘पहिले नै कमजोर पारिसकेको’ देखिन्छ । उनले स्पष्ट भिड न्याय, हिरासतमा मृत्यु, पर्याप्त प्रमाणबिनाका गिरफ्तारीहरू, विशेषतः हसिना समर्थकमाथि देखिएको कठोरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

तर उनको विश्लेषण छ—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तरिम सरकारलाई कमसेकम चुनावसम्म सहयोग गर्नेछ ।

– फेब्रुअरीअघिको प्रमुख चुनौती –

टोकियो । दक्षिणपश्चिमी जापानको एक बस्तीमा लागेको भीषण आगो निभाउने प्रयासमा बुधबार दिनभरि अग्निनियन्त्रक तथा आत्म–रक्षा फौजका हेलिकप्टरहरूले १७० भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य हुनुपरेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

जापानको फायर एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एजेन्सीका अनुसार कम्तीमा १७० घर पूर्ण रूपमा जलेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । साथै, ७० वर्ष उमेरका एक पुरुष बेपत्ता भएपछि उद्धार टोली थप सतर्कताका साथ खोजीकार्यमा जुटिरहेको जनाइएको छ ।

आगलागी मङ्गलबार साँझ ओइटा सहरको माछा मार्ने बन्दरगाह नजिकै सुरु भएको थियो । तीव्र हावाका कारण आगो तीव्र गतिमा फैलिँदै वरपरका घरहरू र नजिकको जङ्गलमा समेत पुगेको थियो । ओइटा दक्षिणी मुख्य टापु क्युशोमा अवस्थित सहर हो । यहाँ यो दुर्लभ स्तरको आगलागीले स्थानीयहरूलाई गम्भीर विपत्तिमा पारेको छ ।

दिउँसो प्रसारित जापानी टेलिभिजन दृश्यहरूमा विस्तृत क्षेत्रभरि जलेका र क्षतिग्रस्त घरहरूबाट बाक्लो धुवाँ उठिरहेको देखिन्थ्यो । यद्यपि प्रत्यक्ष ज्वाला भने धेरैजसो निभिसकेको देखिन्थ्यो ।

एक स्थानीय बासिन्दाले क्योदो न्युजसँग कुरा गर्दै भने, “आगो आँखा झिम्क्याउँदा फैलियो । मलाई केही उठाउने फुर्सदै भएन, जीवन बचाउन मात्रै भाग्न सकेँ ।”

आगो नियन्त्रणमा लिन दर्जनौँ फायर इन्जिन प्रयोग गरिएको छ र २०० भन्दा बढी अग्निनियन्त्रक खटिइरहेका छन् । तर आगलागी सुरु भएको करिब २० घण्टा बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

ग्राउन्ड सेल्फ–डिफेन्स फोर्स (जिएसडिएफ) ले पनि सहयोगस्वरूप दुई वटा युएच–१ सैन्य हेलिकप्टर परिचालन गरेको छ । ती हेलिकप्टरले आकाशबाट निरन्तर पानी छर्केर आगो निभाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आगलागीबाट पीडित भएका सबैप्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । उनले प्रभावित नागरिकहरूलाई आवश्यक सबै प्रकारका राहत तथा सहयोग ‘अधिकतम रूपमै उपलब्ध गराइने’ आश्वासन समेत दिएका छन् ।

हनोई(भियतनाम) । भियतनामको “खान हो” प्रान्तमा बाढी र पहिरोका कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दुई जना बेपत्ता भएको स्थानीय मिडियाले बुधबार जनाएका छन् ।

“खान ले” पासमा पहिरो जाँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने “खान सोन” पासमा गएको पहिरोमा अर्को एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

पुल पार गर्दा बाढीको पानीले बगाएर अन्य तीन जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

“खान हो” प्रान्तका १४ वटा कम्युन र वार्डमा करिब ९ हजार घरहरू डुबानमा पर्नुका साथै पाहाडी क्षेत्रमा गएको ठुलो पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताको उद्धार तथा सुरक्षालाई खतरामा पारेको जनाइएको छ ।

बुधबार सम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूबाट छ हजार ५०० भन्दा बढी बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सथानान्त्रण गरेको जनाइएको छ ।

 

ढाका । गत वर्ष विद्यार्थी विद्रोहमाथि गरिएको दमनका कारण अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि पनि मङ्गलबार बङ्गलादेशको राजधानी ढाका तथा प्रमुख सहरहरू सामान्यरूपमै सञ्चालनमा रहेका छन् । उनको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले देशव्यापी बन्दको आह्वान गरे पनि सेवासुविधा, पसल तथा विद्यालयहरू खुल्लै रहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गएको वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई लक्षित गर्दै घातक बल प्रयोग गरेको आरोपमा हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई सोमबार अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि अवामी लिगले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै अस्वीकार गर्‍यो र भोलिपल्ट देशव्यापी बन्दको घोषणा गर्‍यो ।

सोमबार ढिलोसम्म हसिनाका विरोधीहरू र सुरक्षा निकायहरूबीच झडप भयो । विरोधीहरूले शेख मुजीबुर रहमानको ऐतिहासिक घर भत्काउन उत्खनन प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरे । यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको किशोरगञ्जस्थित घरमा तोडफोड गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

तर मङ्गलबार सहरमा शान्त वातावरण देखियो । ढाकाका व्यापारी मोहम्मद साइकोट हुसेनले ‘यहाँ वास्तविक कÞानूनको शासन नै छैन’ भन्दै आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले विगतदेखि हालसम्म सत्तामा बसेकाहरूले कानूनलाई मनपरी ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै भने, “हाम्रा छोराछोरीहरू यस्तै वातावरणमा हुर्किरहेका छन्—न लक्ष्य छ, न भविष्य । उनीहरू कहाँ पुग्लान् भन्नेमा म अत्यन्तै चिन्तित छु ।”

७८ वर्षीया हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी पाँच अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक निर्देशन जारी गरेको, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोपमा उनलाई प्राकृतिक मृत्यु नहुँदासम्म कैदको सजाय सुनाइएको छ । एक पूर्व प्रहरी प्रमुखले राज्य साक्षी बनेपछि उनलाई पाँच वर्षकै कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

बङ्गलादेशले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भोगेको थियो । आलोचकहरूले उक्त प्रणाली हसिनाको पार्टी–सम्बद्धहरूलाई फाइदा हुने गरी लागू गरिएको आरोप लगाएका थिए । अन्तरिम सरकारले ती आन्दोलनहरूमा ८०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र १४ हजार घाइते भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने मृतक सङ्ख्या एक हजार ४०० हाराहारी रहेको अनुमान गरेको थियो ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ को विद्रोहपछि हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन ढल्यो । उनी र खान भारत भागे । भारतबाट सुपुर्दगी नहुने निश्चित प्रायः भएकाले मृत्युदण्ड वा कैद भोग्नुपर्ने सम्भावना न्यून मानिएको छ । हसिनाले सजायको ३० दिनभित्र आत्मसमर्पण नगरेसम्म वा गिरफ्तार नपरेसम्म अपील गर्न पाउदैनन् । उनीहरूले प्रतिरक्षा वकिल नियुक्त गर्न नमानेका कारण राज्यद्वारा तोकिएका वकिल पनि अस्वीकार गरिएका थिए ।

सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हसिनाले आफ्नाविरुद्धका आरोपहरू ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको बताउँदै आफूहरू ‘सद्भावपूर्ण रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको सेवा गर्न प्रयासरत’ रहेको दाबी गरेकी छिन् । उनले ‘परिस्थितिको नियन्त्रण गुमेको क्षणलाई पूर्वनियोजित आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यको गलत व्याख्या हो’ भनी टिप्पणी गरेकी छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हसिनामाथिको सजाय ‘गत वर्षको दमनका पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । तर ह्युमन राइट्स वाचले परीक्षण प्रक्रियाप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै साक्षी बयान, प्रतिरक्षा प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सङ्गठनकी उप एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “हसिनाको शासनकालमा भएका गम्भीर दुर्व्यवहारका जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि निष्पक्ष र विश्वासिलो परीक्षण आवश्यक छ ।”

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्डले मृत्युदण्डको कडा विरोध गर्दै यो मुद्दा ‘न त निष्पक्ष, न त न्यायसम्मत’ रहेको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले भन्छिन्, “बङ्गलादेशमा न्यायिक प्रक्रिया पक्षपातरहित, स्वतन्त्र तथा पूर्ण पारदर्शितामा अघि बढ्नुपर्छ ताकि नयाँ मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस ।”

हसिना अपदस्थ भएपछि तीन दिनमै सत्ता सम्होण्का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले अहिले स्थिरता खोजिरहेको अवस्था छ । फेब्रुअरीका लागि निर्वाचनको योजना बने पनि तोकिएको मिति अझै घोषणा गर्न बाँकी छ ।