काठमाडौं। नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन हुँदै अत्यन्तै प्रगतिशील दिशातर्फ अघि बढेको छ। कुनै समय मुलुकी ऐनअन्तर्गत गर्भपतनलाई ‘फौजदारी अपराध’का रूपमा हेरिन्थ्यो। यसका लागि महिलाले कानुनी कारबाही तथा जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर समयसँगै सामाजिक सोच, मानवअधिकारको अवधारणा र स्वास्थ्य नीतिमा आएको परिवर्तनले गर्भपतनलाई अपराध नभई, महिलाको मौलिक प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।
नेपालको संविधानले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैअनुसार ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ले गर्भपतनलाई महिलाको शरीर, स्वास्थ्य र भविष्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
उक्त ऐनले महिलालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार निश्चित सर्तहरू पूरा गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सक्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले राज्यलाई सेवा उपलब्ध गराउने, पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामान्य अवस्थामा महिलाको इच्छामा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ। त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन अनुमति दिइएको छ। यसमा बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट भएको गर्भ, गर्भवती महिलाको ज्यान वा शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम हुने अवस्था,भ्रूणमा गम्भीर जन्मजात समस्या देखिएको अवस्था, वा एचआईभी जस्ता गम्भीर र निको नहुने रोग भएको अवस्था समावेश छन्।
यसरी हेर्दा नेपालले गर्भपतनलाई केवल स्वास्थ्य सेवा मात्र नभई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेरेको स्पष्ट देखिन्छ।
यस कानुनी संरचनाले महिलाको स्वतन्त्र निर्णय अधिकारलाई मान्यता दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छैन।
सेवा कहाँ र कसरी पाइन्छ?
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सरकारले मान्यता दिएका (सूचीकृत) स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुन्छ। यस्ता सेवाहरू सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा अनुमति प्राप्त निजी क्लिनिकहरूमा प्रदान गरिन्छन्।
अधिकांश अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा उपलब्ध हुन्छ। सेवा लिन चाहने महिलाले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गई परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीले गर्भको अवस्था, अवधि र स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा औषधि वा उपकरणमार्फत सुरक्षित रूपमा गर्भपतन सेवा प्रदान गर्छन्।
साथै, सेवा गोपनीय राख्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ। ताकि सेवाग्राहीले बिना डर र दबाब सुरक्षित रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकून्।
व्यवहारमा किन समस्या?
नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मुख्य समस्या सेवा पहुँचको असमानता हो। शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा उपलब्ध भए पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था र दक्ष जनशक्ति अभाव कायमै छ।
सामाजिक लाञ्छना र गोपनीयता भंग हुने डरका कारण धेरै महिलाहरू सरकारी सेवा छोडेर अनधिकृत निजी क्लिनिक वा फार्मेसीतर्फ जाने गर्छन्। साथै, सूचीकृत नभएका संस्थाहरूको नियमन कमजोर हुँदा असुरक्षित अभ्यासहरू अझै पनि चलिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा निगरानी र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। जसले असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम अझै कायम राखेको छ।
‘गोपनीयता’ र ‘सुरक्षा’ बीचको द्वन्द्व
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सन्दर्भमा ‘गोपनीयता’ र ‘सुरक्षा’ बीचको द्वन्द्व एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कानुनले सरकारी तथा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित र निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएको भए पनि धेरै महिलाहरू सामाजिक डर, लाज र समुदायको नकारात्मक दृष्टिकोणका कारण यी संस्थाहरूमा जान हिच्किचाउँछन्।
उनीहरूलाई आफ्नो गर्भपतनको जानकारी अरूलाई थाहा हुने, सामाजिक बहिष्कार वा आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने डरले ग्रस्त बनाउँछ। यही कारणले गर्दा धेरै महिलाहरू गोपनीयता सुरक्षित हुने आशामा निजी क्लिनिक, फार्मेसी वा सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य प्रदायकहरूतर्फ आकर्षित हुन्छन्। जहाँ सेवा गोप्य हुने विश्वास गरिन्छ। तर यस्तो छनोटले उनीहरूलाई सुरक्षित स्वास्थ्य प्रक्रियाबाट टाढा पुर्याउने र जीवन नै जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भए पनि सेवा लिने क्रममा पहिचान खुल्ने डर, कर्मचारीको व्यवहार, र सामाजिक पूर्वाग्रहको सम्भावनाले महिलाहरूलाई असहज बनाउँछ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूका लागि समुदाय सानो हुने भएकाले गोपनीयता कायम राख्नु अझ कठिन हुने समस्या रहेको छ।
यसरी गोपनीयता खोज्ने प्रयासले सुरक्षा घटाउने र सुरक्षा खोज्दा गोपनीयता गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही असन्तुलनका कारण धेरै महिलाहरू जोखिमपूर्ण विकल्प रोज्न बाध्य भइरहेका छन्। जसले असुरक्षित गर्भपतन र मातृ मृत्युदरलाई अझै कायम राखेको देखिन्छ।
समाधान
यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले सेवा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ। प्रथमत: ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
दोस्रो, गोपनीयता र मर्यादाको ग्यारेन्टी मजबुत बनाउनुपर्छ। सेवा लिने महिलाको जानकारी पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिने, र उनीहरूलाई सामाजिक डर बिना सेवा लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।
तेस्रो, अनधिकृत क्लिनिक र फार्मेसीमाथि कडा अनुगमन र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। सूचीकृत नभएका ठाउँमा गर्भपतन सेवा दिने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
चौथो, स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। जनशक्ति तालिम, बजेट व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण गरेर सेवा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
पाँचौँ, जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ। सुरक्षित गर्भपतन कानुनी अधिकार हो भन्ने कुरा समुदायसम्म पुर्याउन सके सामाजिक लाञ्छना घटाउन मद्दत गर्छ।
अन्ततः नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन विश्वमै प्रगतिशीलमध्ये एक मानिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कानुनले महिलालाई सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा सेवा पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, गोपनीयताको डर र कमजोर नियमनका कारण धेरै महिलाहरू अझै असुरक्षित विकल्प रोज्न बाध्य छन्।
यसले कानुन र व्यावहारिकताबीचको गहिरो खाडललाई प्रस्ट देखाउँछ। अबको आवश्यकता भनेको कानुनी व्यवस्था मात्र नभई, त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु हो। सुरक्षित सेवा सबै महिलाका लागि सहज, गोप्य र पहुँचयोग्य बनाउन सके मात्र असुरक्षित गर्भपतन र त्यसबाट हुने जोखिमपूर्ण मृत्युहरू घटाउन सकिन्छ।
महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्य, स्वास्थ्य प्रणाली र समाज सबैको संयुक्त जिम्मेवारी अपरिहार्य छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५
