`

सुदूरपश्चिममा ‘पुस पन्ध्र’

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइने पुस पन्ध्र एक मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व हो । यो पर्व सुदूरपश्चिमको पहिचानसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ र पुस्तौँदेखि स्थानीय जनजीवनमा निरन्तर रूपमा मनाइँदै आएको छ । पुस पन्ध्रलाई त्यहाँ केवल चाडका रूपमा मात्र नभई लोकसंस्कृति, सामूहिकता र परम्पराको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।

यस दिन सुदूरपश्चिमका अधिकांश भूभागमा भुच्चाने वा ढुकढुक्या रोटी खाने चलन छ । यो रोटी चामलको पिठोलाई घिउ र चिनीको पानीमा मुछेर बनाइन्छ भने कतिपय ठाउँमा दहीमा मुछेर पनि बनाउने प्रचलन छ । कतिपय समुदायमा पुस पन्ध्रको रात १५ प्रकारका परिकार बनाएर खाने परम्परा रहेको छ । साथै, विभिन्न किसिमका फलफूल संकलन गरी साथीभाइ भेला भएर रातभर जाग्राम बस्ने चलन पनि व्यापक छ ।

विशेष गरी जंगलबाट ल्याइने तरुल (तोण) अत्यधिक मात्रामा खाने भएकाले यो रातलाई ‘तरुल रात’ पनि भनिन्छ। असार १५ लाई वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन मानिएझैँ सुदूरपश्चिमको लोकमान्यतानुसार पुस पन्ध्रको रातलाई सबैभन्दा लामो रात मानिन्छ । यही कारणले आजको रातलाई सुदूरपश्चिममा ‘ठूली रात’ पनि भनिन्छ । आजको राति परिवार र छिमेकी भेला भई लोककथा, दन्त्यकथा र रमाइला बातै सुनाउँदै रात बिताउने चलन छ।

पुसे पन्ध्रलाई लोकसंस्कृतिको पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। कतिपय ठाउँमा रात काट्न देउडा खेल्ने परम्परा छ। यस दिन घाँस काट्ने हँसिया र दाउरा चिर्ने बञ्चरो नचलाउने मान्यता पनि पाइन्छ । यसरी, पुस पन्ध्र सुदूरपश्चिमको सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक एकताको महत्वपूर्ण पर्व हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड क्षेत्रमा पुस १५ देखि उत्तरायण सुरु भई दिन बढ्दै र रात घट्दै जाने लोकविश्वास रहेको छ।

केबीआरको वैकल्पिक राजनीति : कस्तो विकल्प, कसलाई विकल्प ? (भिडियाेसहित)

  • केबीआरको ट्रायोले नवयुवाको विश्वासलाई कायम राख्न गाह्रै पर्ने देखिन्छ  
  • नवयुवाका प्रश्न बामपन्थी कि उदारवादी कि दक्षिणपन्थी भन्ने हुँदै होइन  
  • अहिलेको रास्वपा तीनवटा व्यक्तिगत कल्टको गठजोड हो

०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा वैकल्पिक राजनीति र वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको बहस तथा विभिन्न खाले अभ्यास सुरु भयो। झन्डै दुई दशकपछि अर्को आन्दोलनको जगमा यो शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधार बन्ने देखिएको छ ।

जेनजी विद्रोहको जगमा कुलमान-रवि-बालेन मिलनले वैकल्पिक राजनीतिको शक्ति ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि विवेकशील साझाको रास्वपामा विलयले केही न केही जनमत पक्कै बढाउने नै छ । जनमतभन्दा पनि ठूलो कुरा वैकल्पिक र आदर्श राजनीतिका मार्गदर्शक मानिएका उज्वल थापाको’लिगेसी’पाउने छ।

सशर्त नै सही, विद्रोही जेनजी अगुवाको पनि समर्थन र सहभागिता रहेको रास्वपाले फागुन २१ को चुनावमा बहुमत ल्याउने, बहुमत नल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा सरकार बनाउने अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् । यही आँकलनसहित नै काठमाडौंका मेयर बालेन शाह रास्वपा प्रवेश गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका हुन् ।

कुलमान, बालेन र रविबीच भएको एकता, अधिकांश जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा समूहहरूले साथ दिएपछि रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिको मुलधार बन्ने देखिएको छ। कतिपयले यही पार्टीले बहुमत ल्याउने अनुमान गरिरहेका छन् । यही आँकलनकै आधारमा बालेनले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिरहेका छन् । बहुमत प्राप्त नगर्दा पनि यो दल नेपालको ठूलो राजनीतिक दलमध्ये एक बन्ने निश्चित छ । तर,सामाजिक सञ्जालको शक्ति प्रयोग गरेर उदाएका बालेन र लोकप्रियतावादको छहारीमा रमाइरहेका रवि लामिछानेबीचको यो गठबन्धनले कस्तो विकल्प बन्ला त ? उदाउँदो शक्तिमाथि प्रश्नहरू हुने नै भए । विश्वास नजितेसम्म समर्थन पनि शंकासहित हुन्छ, अर्थात् शंकाको सुविधा ।

वैकल्पिक राजनीति नेपालमा भइरहेको विल्कुलै नौलो अभ्यास होइन । २१औँ शताब्दी संसारभर वैकल्पिक राजनीतिको बहसको युग बनेको छ । विश्व राजनीतिमा परम्परागत दलहरू बामपन्थ, उदारवाद, मार्क्सवादजस्ता विचारधाराका आधारमा खडा भएका थिए । तर, समयक्रममा ती विचारधाराले उत्पादन गरेको राज्य–व्यवस्था स्वयं गहिरो सङ्कटमा फसेपछि नयाँ राजनीतिक प्रयोगको खोजी सुरु भयो।

सोभियत संघको विघटनपछि उदारवादी लोकतन्त्रलाई इतिहासको अन्तिम गन्तव्य ठानियो । तर,यो भ्रम चाँडै नै चकनाचुर भयो । आर्थिक असमानता, नवउदारवादी संरचनाबाट पैदा भएका सङ्कट,पर्यावरणीय विनाश,पहिचानको राजनीति र डिजिटल प्रविधिको राजनीतिक हस्तक्षेपले परम्परागत पार्टीहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठायो। यही पृष्ठभूमिमा विश्वभर वैकल्पिक राजनीतिक दल र आन्दोलनहरू देखापरे ।

पश्चिमी दुनियाँमा ग्रिन पार्टी, पोडेमस, ला फ्रान्स इन्समिज, पाइरेट पार्टीजस्ता दलहरू सामाजिक आन्दोलनको जगमा उभिए। यिनीहरू परम्परागत दलले सम्बोधन गर्न नसकेका नयाँ मुद्दा बोकेर आएका थिए। यद्यपि, यी दलहरू पनि अन्ततः नवउदारवादी संरचनाभित्रै सीमित हुँदै गएको आलोचना बढ्दो छ।

दक्षिण एसियामा आम आदमी पार्टीको उदयले “सेवाको डेलिभरी” र “भ्रष्टाचारविरोध”लाई वैकल्पिक राजनीतिको मूल नारा बनायो। यही प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, उज्ज्वल थापाको विवेकशील नेपाली पार्टी, पछि साझा पार्टी, जनमत पार्टी र पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही राजनीतिक चिन्तनका उपज हुन्।

नेपालामा भने वैकल्पिक राजनीतिले गएको स्थानीय निर्वाचनमार्फत ठूलो धक्का दियो । काठमाडौंको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भएपछि संसारभरी उनको चर्चा भयो । देशभित्र धरानका हर्क साङपाङ र धनगढीका गोपी हमालको पनि चर्चा कम थिएन ।

स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रको सफलता देखेर नै हो, टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाइरहेका रविले रातारात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेको । पार्टी खोलेको ६ महिना पनि नपुग्दै २७५ जनाको संसदमा २२ जना सांसद बनाएर चौथो पार्टी हुनु चानचुने सफलता थिएन ।

रास्वपाको उदयले नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग पैदा गरेको हो । तर,पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी प्रकरणले रास्वपाको नैतिक दाबीलाई गम्भीर धक्का पुर्‍यायो। यसले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा पुरानै समस्या फेरि उजागर गरेको हो- व्यक्तिमा केन्द्रित राजनीति । अब केबीआरको ट्रायोले यो नैतिक प्रश्नमा कस्तो जवाफ दिएला ? चुनावपछि उनीहरूले गर्ने राजनीतिले जवाफ दिने छ ।

केबीआरको यो ट्रायोलाई नवयुवाको राम्रै समर्थन देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुर्किएको, परम्परागत पार्टी संरचनाप्रति असहिष्णु, विचारधाराभन्दा परिणाम र इमानदारी खोज्ने पुस्ताले खुला रूपमा राजनीतिक असन्तोष व्यक्त गरिरहेको यो पुस्ताले सरकारबाट तात्तातो सुधार चाहिरेहको छ । उसका माग धेरै सैद्धान्तिक छैनन्, सेवा प्रवाहमा सुधार गर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर भन्ने नै नवयुवाका माग हुन् ।

उनीहरू चाहन्छन्, देशमै बसेर गरिखान सकियोस् । डाक्टर-इन्जिनियरको पढाइ, कम्युटर इन्जिनियरको पढाइ देशमै गतिलो होस् । नवयुवाको यो चाहनालाई पूरा गर्ने कार्यक्रम के छ त ? प्रष्ट जवाफ नहुने हो भने केबीआरको ट्रायोले नवयुवाको विश्वासलाई कायम राख्न गाह्रै पर्ने देखिन्छ । किनभने यो पुस्ता तीन सेकेन्डको भिडियोवाला पुस्ता हो, बा-बाजे पुस्ताले जस्तो पर्खेरै जीवन बर्बाद पार्न चाहँदैन ।

नवयुवाका प्रश्न बामपन्थी कि उदारवादी कि दक्षिणपन्थी भन्ने हुँदै होइन । यो पुस्ताको प्रश्न त राज्य किन काम गर्दैन?, सत्तामा पुगेपछि नेताहरू किन जवाफदेही हुँदैनन्? र, राजनीति किन नागरिक जीवनभन्दा पर-पर उछिट्टिँदै जान्छ भन्ने हो ? यी प्रश्नको जवाफ सिद्धान्तका ठेलीमा होइन, नैतिक आचरण र जवाफदेही व्यवहारमा पाइन्छ ।

यो पुस्ताले हिजोको बाम पुस्ताले जस्तो समाजवादको नारा र झण्डा बोकेको त छैन, नवउदारवादले सिर्जना गरिरहेको संरचनागत समस्यालाई भने दह्रै प्रश्न गरिरहेको छ । सरकार र दल जनताको दैलो छोडेर कर्पोरेट टाइकुनका वरिपरि घुमेको देखि लिएर नीति निर्माणदेखि बजेट बनाउने ठाउँसम्म बत्ति निभाएर उनीहरू प्रवेश गरे भनेरै त यो पुस्ता रिसाएको हो । सहमति पत्रमै उदार अर्थनीति मान्छौं भन्ने केबीआरको ट्रायोले जवाफ त पक्कै दिनुपर्छ कि कर्पोरेट-सरकारको अनैतिक साँठगाँठलाई कसरी ठेगान लगाउँछौ ?

मिटरब्याजको समस्या ज्युँकात्युँ छन्, सहकारीपीडितले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्, उखु किसानको दुःख कसले बुझ्ने यो देशमा ? यी त सतहमा देखिएका समस्या हुन्, खोज्दै जाने हो भने निकुञ्जले उठाएका तराईका आदिवासीदेखि बाँदरले लखेटेका पहाडका गाउँका मान्छेका दुःखको बेलिबिस्तार लामै छ ।

यस्ता समस्याको समाधान देऊ भनेरै वैकल्पिक राजनीतिको बागडोर केबीआरलाई सुम्पिन जेनजी विद्रोही तयार भएका हुन् । उदार अर्थनीतिले अर्थसंरचनामा सबैभन्दा पिँधमा रहेका यी वर्गलाई सुन्छ ? छुन्छ? भोट माग्न जाँदा जवाफचाहिँ जति लोकप्रिय भए पनि केबीआरले दिनुपर्ने हुन्छ । उदारवादी अर्थनीतिले सबैभन्दा धेरै थिचिएका जनतालाई विकल्प दिए पो वैकल्पिक त, होइन र?

एउटा कुरा निर्ममताका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, अहिलेको रास्वपा तीनवटा व्यक्तिगत ‘कल्ट’को गठजोड हो । व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा मान्ने राजनीतिको विकल्पका रूपमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा चल्ने जवाफदेही दल र त्यसले चलाउने सरकार खोजेका हुन् जनताले ।

व्यक्तिगत लोकप्रियताको उत्कर्ष अभ्यास गरिरहेका केबीआरले पार्टी कसरी चलाउँछन्, सरकार कसरी चलाउँछन् ? समाजले प्रश्न त सोधि नै रहन्छ । व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, लोकप्रिय ता को भरमा बलमिच्याइँ, अपारदर्शी जीवनशैली र शासनशैली कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा नै यो दल कति दीर्घकालीन यात्रामा जान्छ भन्ने निर्भर हुन्छ ।

पुराना नेता गुरु र नयाँ शिष्यजस्तै हुनुपर्छ : सुनिता डंगोल

काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पार्टीमा युवा नेताहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन माग गरेकी छिन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसामु उनले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

पार्टी महाधिवेशनबाट क्लस्टर छुुट्टयाएर केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने र त्यसो गर्दा युवाहरूसँग पार्टीले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो पूरा हुने बताइन् ।

पार्टीमा पुस्तान्तरण एक व्यक्तिलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउँदैमा नहुने धारणा राखेकी छिन् । यसबाहेक पार्टीमा नयाँ र पुराना नेताहरूबीच अन्तरसिकाइमा जोड दिएकी छिन् ।

मंगलबार मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उनले भनिन्, ‘पुराना नेता गुरु र नयाँ शिष्यजस्तै हुनुपर्छ ।’

 

कांग्रेस सभापतिमा पूर्ण, शेखर र गगनबीच प्रतिष्पर्धाको संकेत, देउवाकाे साथ कसलाई ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि त्रिकोणीय प्रतिष्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना रहेको बताउँदै पहिलो चरणमै नतिजा नआउने दाबी गरेका छन् ।

महाराजगञ्जस्थित निवासमा नेताहरू तथा शुभेच्छुकहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा देउवाले महाधिवेशन जुनसुकै समयमा भए पनि दोस्रो चरणमा मात्रै नेतृत्व चयन हुने अवस्था देखिएको बताएका हुन् । ‘शेखर पनि लड्नु हुन्छ, पूर्णबहादुर त कार्यवाहक नै भएकाले लड्नु हुन्छ, गगन त लडिहाल्नु हुन्छ’, भन्दै देउवाले पहिलो चरणमै परिणाम आउने सम्भावना न्यून रहेको धारणा राखेका थिए ।

यद्यपि, पछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा देउवाले आफ्नो समर्थन स्पष्ट रूपमा पूर्णबहादुर खड्कालाई रहने बताएका छन् । उपसभापति भइसकेको र हाल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खड्कालाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले पूर्णबहादुरलाई नै सहयोग गर्छु । अरूलाई पनि यही कुरा भनेको छु’, देउवाले स्पष्ट पारे । आफू भने अब सभापतिको उम्मेदवार नहुने देउवाले दोहोर्‍याएका छन् । विधानअनुसार तीन पटकभन्दा बढी सभापति हुन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भावी नेतृत्वलाई आवश्यक परे सल्लाह दिने तर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । ‘म गिरिजाबाबुसँग पनि लडेको हुँ, शेखर–गगन पनि मसँग लडेका हुन्’, भन्दै उनले पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धालाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिने बताएका छन् ।

डा. शेखर कोइराला र गगन थापा सभापतिको दाबेदार हुने चर्चा चलिरहे पनि औपचारिक रूपमा सहयोग मागेर आफू कहाँ नआएको देउवाले बताएका छन् । गगन थापा भने भेटघाटका क्रममा आए पनि आफूले खड्कालाई सहयोग गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सुनाएको देउवाको भनाइ छ । विशेष महाधिवेशनको बहसबारे देउवाले नकारात्मक धारणा राखेका छन् । निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन सम्भव नरहेको भन्दै त्यसले पार्टीभित्र थप तिक्तता बढाउने उनको तर्क छ । ‘महाधिवेशनमा हार्नेको रिस चुनावमा असर गर्छ’, भन्दै उनले निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तनको बहस अव्यावहारिक भएको बताए । समग्रमा, कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सभापतिका लागि बहुपक्षीय प्रतिष्पर्धा देखिए पनि देउवाको राजनीतिक वजन भने पूर्णबहादुर खड्कातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

‘विचार सिचार छैन, त्यसै कुदेको छ’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई ‘विचारविहीन’ समूहको रूपमा अर्थ्‍याएका छन् । ती दलका नेताहरूले राजनीतिक भाषा नबोल्ने र सामाजिक सञ्‍जालमा गाली मात्रै गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसरी राजनीति नहुने ओली बताउँछन् । ‘नयाँ खुलेका दलहरूलाई राजनीतिक भाषा बोल्न आउँदैन । विचार सिचार केही छैन । त्यत्तिकै कुदेको छ, हाहु गरेको छ,’ उनले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सामाजिक सञ्‍जालमा तथानाम बोलेको छ । त्यसको भरमा राजनीति हुने होइन ।’

नयाँ दलहरूलाई उनले दल मान्न अस्वीरकार गरेका छन् । दल हुन आवश्यक राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा नयाँ दलहरूमा केही पनि नभएको बताए । यससँगै ओलीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गरेर जाने संकेत गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना र संविधानलाई जीवन्तता दिन यी दुई दल मिल्नुपर्ने औँल्याए ।

‘अहिले प्रतिस्पर्धाको समय होइन । अहिले लोकतन्त्र र संविधानको पुनर्स्थापना हो । शान्ति पुनर्स्थापना हो । त्यो अभिभाराका लागि दुई दल एक भएर जानुपर्छ मिलेर जानुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘लोकतन्त्र सुदृढ र स्वतन्स्त्र भएपछि हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।’ रास्वपासँग पालैपालो कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह एकता प्रक्रियामा जोडिएपछि ओलीले कांग्रेस–एमाले पनि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानेतर्फ स्पष्ट संकेत गरेका हुन् ।

 

बादलको बाचा : मदन–आश्रितका हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछौं

काठमाडौँ । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मदन–आश्रित प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको विचार विमर्शलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बाचा गरेका हुन् । उनले दासढुंगा घटना सुनियोजित षड्यन्त्र भएको जिकिर गरे । उनले उक्त घटना नेपालविरोधी जनविरोधीहरूको षड्यन्त्र रहेको बताए । अहिलेसम्म मदन–आश्रितका हत्यारालाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसकेको भए पनि एक दिन कानुनको कठघरामा उभ्याउने दावी गरे ।

उनले भने, ‘दासढुंगा घटना जुन भयो । दासढुंगा घटना जहाँ मदनआश्रितको निधन भएको थियो । त्यो एउटा सडक दुर्घटना थियो वा सुनियोजित दुर्घटना थियो । एउटा हत्या षड्यन्त्र थियो । त्यो बेला यो प्रश्न उठेको थियो । छानबिनले के साबित गर्‍यो, निष्कर्ष के निस्कियो भने नेपालविरोधी जनविरोधीहरूको भयङ्कर षड्यन्त्र थियो । षड्यन्त्रअन्तर्गत नै मदन आश्रितको हत्या गरिएको थियो । हामीले ती हत्याराहरू कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । तर एक दिन हामी मदन आश्रितको हत्यारालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनेछौँ ।’

उपाध्यक्ष थापाले भाद्र २३ र २४ गते नेपालमा भएको घटना साधारण नभएको बताए । २४ घण्टाभित्र राज्यका तीन वटै अङ्गहरूलाई ध्वस्त बनाइनु, आगजनी गरिनु, राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि आक्रमण र आगजनी हुनुले सामान्य नभएको बताए । उक्त घटना जनविद्रोह, जनक्रान्ति वा अग्रगमन नभएको बताउँदै उक्त घटना प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन भएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यसको झण्डै तीन दशक भन्दा बढी समयपछि २०८२ मा आउँदा यो प्रश्न उठेको छ । भाद्र २३ र २४ गते जुन घटना भयो नेपालमा । एउटा असाधारण घटना । २४ घण्टाभित्र राज्यका तीन वटै अङ्गहरूलाई ध्वस्त बनाइयो । आगजनी गरियो । राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि आक्रमण गरियो, आगजनी गरियो । यो घटना सामान्य घटना होइन । यो असाधारण घटना हो ।’ उनले भने, ‘यहाँको जननिर्वाचित सरकार र सदन दुवै विघटन गरियो । न्यायपालिकालाई आगो लगाइयो । त्यसकारण आज फेरि एउटा प्रश्न उठेको छ । त्यो जनविद्रोह थियो ? जेनजीको आवरणमा गरिएको घटना हो । वा यो प्रतिगमन थियो, प्रतिक्रान्ति थियो ? यो प्रश्न उठेको छ । भदौ २३ र २४ को घटना जनविद्रोह थिएन । जनक्रान्ति थिएन । अग्रगमन थिएन । प्रतिगमन थियो । प्रतिक्रान्ति थियो ।’ उपाध्यक्ष थापाले अहिले नेपाल भूराजनीतिको सिकार भएको बताए । संसद विघटन र जननिर्वाचित सरकार विघटन गरेर लोकतन्त्र अपहरण गरिएको बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङको चेतावनी : सडक मर्मतमा ढिलाइ गरिए निर्माण व्यवसायीले ‘पेनाल्टी’ तिर्नुपर्ने हुन्छ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सडक मर्मत ढिलाइ गरेमा निर्माण व्यवसायीले ‘पेनाल्टी’ तिर्नुपर्ने बताएका छन् । समयमै काम सम्पन्न नगरेमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने र आवश्यक परे ठेक्का नै रद्द गर्न बाध्यता हुने उनले बताएका हुन् । आज सडक बोर्ड नेपालको २३औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समय सीमाभित्र सडक निर्माण तथा मर्मत नसक्ने निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार अब सहनशील नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कम रकममा ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने र बारम्बार ढिलाइ गर्ने कतिपय निर्माण व्यवसायीको हामीले ठेक्का रद्द गरेका छौँ । यो सरकारको रहर होइन, बाध्यता हो । अब सडक मर्मतमा ढिलाइ गरिए पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ देशभर सुधार गर्नुपर्ने सडकको संख्या अत्यधिक रहे पनि सीमित बजेटका कारण सबै सडक समयमै मर्मतसम्भार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सडक मर्मतका लागि निरन्तर माग आइरहेको छ’, उनले भने, ‘तर बजेटको सीमितताले गर्दा सबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सडक निर्माण मात्र विकासको सूचक नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले सडक उपभोग योग्य नबनेसम्म विकास अधुरो रहने उल्लेख गर्दै भने, ‘विकास भनेको सडक बनाएर मात्रै हुँदैन । बनेको सडकमा सवारी साधन सहज रूपमा चल्नुपर्‍यो । बिग्रेका सडक समयमै मर्मत गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।’ सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले समयमै मर्मतसम्भार नगरिँदा सडकको लागत तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्ने गरेको तथ्य औंल्याए । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले सडकलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर समयमै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

 

 

रास्वपाप्रति ओलीको कटाक्ष : मान्छेहरुले प्रधानमन्त्री बनाइसके, हामी चुनाव पर्खिरहेका छौं

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अघि सारिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । आज (मंगलबार) मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा ११ औं महाधिवेशनका सन्देश र राजनीतिक निकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका हुन् ।

‘देशमा को लोकप्रिय छ भन्ने चर्चा यो निर्वाचनसम्मै रहन्छ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाइसके मान्छेहरूले, हामी चुनाव पर्खिरहेका छौं । कहिले होला ? फागुन २१ मा होला, वैशाखमा होला या अर्को मंसिरमा होला ।’ फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि रास्वपाले काठमाडौँका मेयर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले जंगलमा बाघको शिकार गर्न ‘कुखुरा, बाख्रा र स्याल’ ले मोर्चा बनाएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । ‘कुखुरा, बाख्रा र स्यालको मोर्चाले बाघको शिकार गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष ओलीले भने । ओलीले यसो भन्दा सभाहलमा ठूलो हाँसो गुञ्जिएको थियो । उनले एमालेलाई परास्त गर्न सबै जना मोर्चाबन्दीमा लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘एमाले मात्र होइन, कांग्रेस पनि छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस यस्तो पार्टी हो, जसले छेउमा नगएसम्म केही गर्दैन, छेउमा गएपछि गाह्रो पार्छ ।’ एमालेले महाधिवेशनबाट धेरै कुराहरूको जबाफ दिएको बताउँदै ओलीले निर्वाचनबाट राष्ट्रिय फैसला पनि दिने बताएका छन् ।

 

 

निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको संकेत, उठ्दै रणनीतिक तालमेलको बहस

काठमाडौं । संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बहस कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फ उठ्न थालेको छ । मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको ‘एमाले महाधिवेशनको सन्देश र राजनीतिक निकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले सहकार्य, रणनीति र सम्भावित निर्वाचन तालमेलबारे धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधान निर्माणका पक्षधर शक्तिहरू अब मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेस विधि र व्यवस्थाका सवालमा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा भने स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने स्पष्ट पारे । विश्वकर्माले एमालेको हालै सम्पन्न ११औं महाधिवेशनले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो, अस्थायी रूपमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध स्थापित राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन थालेका छन् । दोस्रो, अस्थायी र अराजनीतिक समूहले स्थापित दलहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने सन्देश महाधिवेशनबाट प्रवाह भएको छ ।

एमालेसँग विगतदेखि नै सहकार्यको इतिहास स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘२०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ को आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्म हामी सँगसँगै उभिएका थियौं । अहिले फेरि संकट आएको छ, यो बेला पनि हामीले डटेर, भिडेर लड्नु पर्छ ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देशका रूपमा विश्वकर्माले कांग्रेसको नीति स्पष्ट पार्दै भने, ‘कांग्रेसको कसैसँग स्थायी मित्रता वा दुश्मनी हुँदैन । हामी मुद्दामा सहकार्य गर्छौं, जनताको पक्षमा सहकार्य गर्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले देशमा देखिएको संकट समाधान गर्न संविधान पक्षधर शक्तिहरू मिलेर ‘पहिले आगो निभाउने’ र त्यसपछि विधि र व्यवस्था जोगाउन संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ । व्यवस्था स्थापित भएपछि आपसी तिक्तता बिना निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अझ एक कदम अगाडि बढ्दै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले लोकतन्त्र खतरामा पर्दा विगतमा वामपन्थीको नेतृत्व एमालेले र लोकतन्त्रवादीको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिमा पनि दुवै शक्तिले संयुक्त रणनीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । थापाका अनुसार अगाडि दुईवटा बाटो छन्–नयाँ संसदमार्फत वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिको वर्चस्व स्थापित गर्ने वा दुई शक्तिको वर्चस्व रहेको पुरानै संसद पुनस्र्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने । अदालत र सडक दुवै माध्यमबाट फागुन २१ गतेसम्म पुरानो संसद पुनस्र्थापनाको सम्भावना रहेको उनले बताएका छन् ।

यदि निर्वाचन हुने अवस्था आएमा ‘डिप स्टेट’ प्रवृत्तिविरुद्ध रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो । ‘१६५ निर्वाचन क्षेत्र लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका १६५ मोर्चा हुन्’, भन्दै उनले आधा क्षेत्रमा वामपन्थी र आधा क्षेत्रमा लोकतन्त्रवादी शक्तिले जित्ने, समानुपातिकतर्फ पनि त्यही सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरे । गोष्ठीमा व्यक्त यी धारणाले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानका लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सम्भावनालाई थप बल दिएको देखिन्छ । अब यो सन्देश व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ, त्यो भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।

 

 

निर्वाचन हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ : शेखर कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । मङ्गलवार मोरङ समाज काठमाडौँको २६ औँ वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकमा निर्वाचन हुने अवस्था बने–नबनेको विषय गम्भीर प्रश्नको रूपमा उभिएको बताएका हुन् ।

सबै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसके पनि शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेकाले निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? अहम प्रश्न रहेको उनले बताए । उनले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनबाट नभाग्ने तर हार्न तयार हुने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचनमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको भएको उल्लेख गर्दै हाल प्रहरीको मनोबल अत्यन्त खस्किएको बताए । सेनाले निर्वाचन गराउँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको स्मरण गराउँदै गम्भीर अपराधका कैदीहरू फरार र हजारौँ हातहतियार समेत समाजमा रहेको भन्दै यही अवस्थामा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘सबै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकको सूची पठायो पनि । तर वास्तवमा देशमा निर्वाचन हुने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम् प्रश्न छ । हामी भाग्दैनौँ निर्वाचनबाट । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हार्छ, हार्नसक्छ तर हामी निर्वाचनबाट भाग्दैनौँ । तर निर्वाचनको लागि सरकारले केही काम त गर्नुपर्‍यो । शान्ति सुरक्षा त दिनसक्नु पर्‍यो । समाजमा शान्ति सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा प्रहरी प्रशासनमा निर्भर गर्छ । प्रहरी प्रशासनको आजको दिनमा अत्यन्त मनोबल गिरेको अवस्थामा छ ।’

उनले भने, ‘नेपाली सेनाले निर्वाचन गराउने हैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली सेना त तेस्रो घेरामा मात्रै बस्छ । बुथमा बस्ने भनेको प्रहरी नै हो । प्रहरीलाई कति समस्या पर्छ भनेर हामीले २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा देखेका छौँ । भय र त्रासमा भोट हालेको हामी सम्झिन्छौँ त्यो बेलामा । अर्को कुरा ५ हजार कैदीहरू जसमा सार्फ सुटरहरु पनि छन्, ती भागेका छन् । राज्यले खोज्नुपर्‍यो । लुटिएका हतियारहरू पनि छिटोभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन सबै दलहरूको माग हो ।’

नेता कोइरालाले २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमनको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताए । यद्यपि २४ भदौमा भएको विध्वंसलाई सामान्य रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि प्रादेशिक तहका संरचना र नेताका निवासहरू समेत तहसनहस पारिएको उल्लेख गर्दै उनले जेनजीले मात्रै ६ घण्टामा मुलुकलाई खरानी बनाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । यो सब कांग्रेस–एमालेको सरकार हटाउनको लागि मात्र हो त ? उनको प्रश्न छ । उनले संसद पुनःस्थापना गरेर समेत अहिले समस्याहरूको निकास निस्कन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘देश युवाहरूले चाहे जस्तो निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर भयो’ {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । गुरुङ समुदायको ठूलो चाड तमु ल्होसारको अवसरमा मंगलबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि पुगिन् । तेह्रथुमे ढाकाको साडीमा सजिएर टुँडिखेल पुगेकी प्रम कार्कीलाई आयोजकले उनकै स्केच फ्रेम गरेर उपहार दिएका थिए । गुरुङ पहिरन लगाएर नेपालको झण्डा बोकेको आफ्नो स्केच देखेर उनी मज्जाले हाँसेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सांस्कृतिक विविधता नेपालको गौरव रहेको बताइन् । ‘यही विविधता नै हाम्रो ठूलो शक्ति पनि हो । तमु ल्होसार जस्ता पर्वहरूले हामीलाई आफ्नो मौलिक पहिचान जोगाउँदै आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना अझ बलियो बनाउन प्रेरित गर्छन् । यस्ता पर्वहरूले समाजमा मेलमिलापको सन्देश फैलाउँछन् र प्रकृतिसँग सहअस्तित्वको पाठ सिकाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘आज हामी घोडा वर्गको नयाँ वर्ष मनाउँदै छौँ । घोडा शक्ति, साहस, गति र कर्मठपनाको प्रतीक हो । यही ऊर्जा र सकारात्मक भावनालाई आत्मसात् गर्दै हामी सबैले देशको समुन्नति र समृद्धिको यात्रामा तीव्र वेगमा अघि बढ्नु पर्नेछ ।’

जस्तोसुकै चुनौती र कठिन परिस्थितिमा पनि एकआपसमा हातेमालो गर्दै समाधान खोज्न सक्छौं भन्ने विश्वास नै नेपाली समाजको अर्को सुन्दर पक्ष रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका परिस्थितिबाट पाठ सिक्दै आज हामी शान्तिपूर्ण, संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक बाटोमार्फत युवाहरूले चाहे जस्तो देश निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर भएको उनले बताइन् ।
तस्वीरहरुः नेपाल फोटो लाइब्रेरी

पुराना पार्टी सिद्धिइसके भन्ने सोसल मिडियाको शहरिया होहल्ला मात्रै हो : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुराना पार्टी सिद्धिए अब नयाँहरू उदाउँछन् भन्ने शहरिया होहल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् । उनले गाउँ–गाउँमा स्थापित दलहरूप्रति नै आमजनताको भरोसा रहेको दाबी गरे । रूकुमबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका नेकपा युवा नेता केशव रावलको यात्रा समापनका लागि पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालबाट उदाएकाहरूले देशको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

‘अहिले सोसल मिडिया र शहर बजारका मान्छेका होहल्ला हेर्‍यो भने विचारविहीन, निष्ठाविहीनले कब्जा गरे भन्ने जस्तो होहल्ला छ । पार्टी सिद्धिइसके भन्ने र्‍युमर छ’ प्रचण्डले भने, ‘जसले दशकौं लडाइँ लडेर आन्दोलन गरेर कीर्तिमान कायम गरेका, ती पार्टीको काम छैन भने जस्तो । त्यस्तै त्यस्तै सोसल मिडियाबाट होहल्ला गर्नेहरू तिनै नै मुक्तिदाता हुन् भने जस्तो शहर बजारमा या मोबाइल हेर्नेहरूको हातहातमा त्यस्तो हो कि भन्ने भ्रम पर्ने गर्छ । तर त्यसो होइन ।’

प्रचण्डले शहरमा भइरहेको भन्दा गाउँको माहौल पृथक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘शहर बजारमा जे होहल्ला छ त्यस्तो होइन, गाउँमा पार्टीप्रति सकारात्मक भाव छ । सोसल मिडियामा जे जस्तो चर्चा छ, जनतामा त्यस्तो छैन । पार्टीप्रति जनतामा आशा–भरोसा कायमै छ भन्ने कुरा महसुस गथ्र्यो । तपाईंले पैदल यात्रामार्फत् त्यस्तै सन्देश ल्याउनुभयो धन्यवाद छ’ प्रचण्डले भने । नेकपा एकताको सन्देश दिन भन्दै युवा नेता रावलले रूकुमदेखि काठमाडौंसम्म १५ दिन यात्रा गरेका थिए ।

भयरहित निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने यक्षप्रश्न यथावत : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भगाइएका कैदी, लुटिएका हतियार र सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोर मनोबलका कारण मुलुकमा भयरहित वातावरणमा कसरी निर्वाचन हुन्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न यथावत रहेको बताएका हुन् ।

नेता ज्ञवालीले फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएपनि विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरूले विघटनविरुद्ध उठाएका प्रश्नको संवैधानिक तथा न्यायिक परीक्षण हुन पनि बाँकी रहेको अवस्था आएकाले निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको जिकिर समेत गरे । उनले भने, ‘फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । एकातिर प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध उठाएका गम्भीर प्रश्नको संवैधानिक र न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी नै छ । अर्कोतिर भगाइएका हजारौँ कैदी, लुटिएका सयौँ आधुनिक हतियार र सुरक्षाकर्मीहरूको कमजोर मनोबलका कारण सिर्जित सुरक्षा चुनौतीका बीचमा भयरहित निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ? भन्ने यक्ष प्रश्न यथावत नै छ ।’ एमाले नेता ज्ञवालीले पपुलिजमको आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति यादव र भण्डारीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालका दुई पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्या भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य किरण यादवको निवासमा यादव र भण्डारीको भेटवार्ता भएको हो । भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल भएको भण्डारी निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

उज्यालो–रास्वपा एकताप्रति असन्तुष्टि : लावतीले गरे नाम फिर्ताको संकेत, पहिचानवादी अलमलमा

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको एकता-विलयपछि उज्यालो पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता तथा प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीले रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा आफ्नो नाम राखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टी एकता आफूहरूसँग सल्लाह नगरी गरिएको बताएका छन् ।

रास्वपाले बुझाएको समानुपातिक सूचीमा डा. लावती आदिवासी जनजाति पुरुष क्लस्टरको १२ औं नम्बरमा छन् । तर उनले उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपामा समाहित भएको विषय आफूले समाचारबाट मात्रै थाहा पाएको बताएका छन् । उनले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिकता आफ्ना ‘बटमलाइन’ मुद्दा भएको स्पष्ट पारे । यी विषय एकतासम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिमा नसमेटिएको भन्दै उनले रास्वपाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरे आफूहरू साथ नहुने चेतावनी दिए ।

लावतीमाथि पहिचानको मुद्दा छाडेको आरोप पनि बढ्दै गएको छ । प्रदेश नामकरणपछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूको सपना बेवास्ता गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भइरहेको छ । यस्तै, उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पहिचानवादी नेता डकेन्द्र सिंह थेगिमले पनि पार्टी विलय प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले संरक्षक कुलमान घिसिङले कसैसँग सल्लाह नगरी एकल निर्णयमा पार्टी विलय गराएको आरोप लगाएका छन् । थेगिमका अनुसार यसले पहिचान, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको मुद्दा के हुने भन्ने अन्योल बढाएको छ । ‘यो एकता होइन, समाहित मात्रै हो’, उनले भने ।

सोमबार कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो पार्टी रास्वपासँग एकता गरेपछि रास्वपाले तीन पक्ष समेटेर ११० जनाको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । त्यसमा उज्यालो पार्टीका १८ जना समावेश छन् । उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय खस–आर्य पुरुषतर्फ समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् भने डा. महेन्द्र लावतीसहित संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका नेताहरूको नाम पनि सूचीमा परेको छ । एकातर्फ उज्यालो पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र पहिचान, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको मुद्दालाई लिएर असन्तोष र अलमल बढ्दै गएको छ ।

यता एकतापछि रास्वपाको उपसभापति बनेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर जनताको चाहना र देशको हितलाई सर्वोपरि राख्दै पार्टी एकता गरिएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकताले देशलाई सही निकासतर्फ लैजाने बताएका छन् । घिसिङले यो मिलनलाई देशको सही निकासका लागि एउटा बलियो कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई थप सशक्त र संस्थागत बनाउन राजनीतिक शक्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आम नागरिकको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । एकताको मस्यौदा तयार पार्न सोमबार साँझ कमलपोखरीस्थित रास्वपा नेता असिम साहको कार्यालयमा निर्णायक छलफल भएको थियो । उक्त वार्तामा नेपाली राजनीतिका तीन प्रभावशाली र चर्चित पात्रहरू–रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङको उपस्थिति थियो ।

जेनजी शहीदका आमा–बुबा कांग्रेस र रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाका परिवारहरू संसदमा पुग्ने देखिएका छन् । प्रमुख दुई दल-नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई समानुपातिक सांसद उम्मेदवारको सूचीमा समेटेका छन् । नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका धिरज श्रेष्ठका बुबा नारायण श्रेष्ठलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट सूचीकृत नारायण काठमाडौं निवासी हुन् । उनी जेनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष समेत हुन् । संस्थाका पूर्व अध्यक्ष भोजविक्रम थापाले स्वास्थ्य कारणले राजीनामा दिएपछि श्रेष्ठ निर्विरोध रूपमा नेतृत्वमा आएका थिए ।

उता, रास्वपाले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनमा शहीद भएका काभ्रेका २३ वर्षीय रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडालाई समानुपातिक सूचीमा समेटेको छ । उनी खस–आर्य महिला क्लस्टरबाट नवौं नम्बरमा छिन् । पार्टीको सूचीमा नाम परेको खबरले रचना अचम्म र खुशी दुवैमा परेकी छन् । ‘छोराको सपना पूरा गर्न पाउँछु कि भन्ने आशा जागेको छ’, उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

शहीद छोराको न्यायका लागि सडकदेखि सिंहदरबार र बालुवाटारसम्म पुगेकी रचनाको आवाजलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं जेनजी शहीद परिवारलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यसयता रचनासँग निरन्तर सम्पर्क र कागजात संकलन हुँदै आएको थियो ।

‘हामीले पुरानो दलहरुलाई जितायौँ, तर हाम्रै बच्चा मारिए’, रचनाले भनिन्, ‘अब नयाँलाई साथ दिनुपर्छ । संसदमा पुगेँ भने कम्तीमा दुई शब्द बोल्न त पाउँछु ।’ उनका अनुसार, संसद पुगेपछि छोराले उठाएका मुद्दा र आफू जस्तै पीडित आमाहरूको आँशुको मूल्य खोज्नु नै उनको प्राथमिकता हुनेछ। धिरज र रसिक—दुवै युवाको मृत्युले जेनजी आन्दोलनलाई मात्र होइन, देशको राजनीति पनि गहिरो रूपमा छोएको छ । शहीदका परिवारलाई संसदमा पुर्‍याउने यी कदमलाई कसैले सहानुभूतिको राजनीति त कसैले पीडितको आवाजलाई राज्यको केन्द्रमा पुर्‍याउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् । जे होस्, जेनजी आन्दोलनका शहीदका घरआँगनबाट अब आवाज संसदभित्रै उठ्ने संकेत देखिएको छ ।

सेलिब्रेटीको राजनीतिक मोह : रियालिटी शोका होस्टदेखि पूर्व क्रिकेटरसम्म समानुपातिकको बन्दसूचीमा

काठमाडौं– राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।

आयोगले पुसको १३ र १४ गतेभित्र समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन निर्देशन दिएपछि अधिकांश दलहरू अन्तिम समयसम्म पनि सूची तयार पार्न व्यस्त देखिएका थिए ।

यसपटक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा युवा, नयाँ अनुहार र विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ । कलाकार, खेलाडी, मिस नेपाल, सामाजिक अभियन्ता तथा जेन–जी पुस्ताका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समानुपातिक बन्द सूचीमा ३५ वर्षमुनिका १५ जना युवालाई समेटेको छ । कांग्रेसले २०६४ पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका कुनै पनि नेतालाई यसपटक सूचीमा राखेन ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार बन्दसूचीमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व छ । कांग्रेसले संस्थापन पक्षलाई ६० प्रतिशत र इतरपक्षलाई ४० प्रतिशत भागबण्डा मिलाएर उम्मेदवार छनोट गरेको जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले पनि समानुपातिक बन्दसूची तयार गर्दा युवालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । भ्रातृ संगठनहरूमा सक्रिय युवालाई एमालेले अवसर दिएको हो ।

विद्यार्थी, युवा तथा महिला संगठनबाट आएका नेताहरू सूचीमा समेटिएका छन् । यद्यपि, एमालेले केही पुराना अनुहार दोहोर्‍याएको छ ।

१७ दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि भर्खरै राजनीतिक जीवन थालेका नयाँ अनुहारहरूलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश गरेकाे छ ।  नेकपाको सूचीमा भ्रातृ संगठनमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका कार्यकर्ताहरूको संख्या धेरै देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सोमबार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ ।

रास्वपाको सूचीमा चर्चित क्रिकेटरदेखि कलाकार, गायक र सामाजिक अभियन्तासम्मको घुइँचो देखिन्छ ।

पार्टीले विभिन्न क्षेत्रका चर्चित र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेको हो ।

रास्वपाले नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा राखेको छ ।

उनी बालेन कोटाबाट सूचीमा परेका हुन् । गायक प्रकाश सपुत तथा रियालिटी शोका होस्टद्वय रिमा विश्वकर्मा र आसिफ शाह पनि रास्वपाको बन्द सूचीमा समावेश छन् । रिमा र प्रकाश दलित क्लस्टरबाट क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् । आसिफ मुस्लिम क्लस्टरबाट पहिलो नम्बरमा अटाएका छन् ।

रास्वपाले पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई पनि आफ्नो समानुपातिक बन्द सूचीमा समेटेको छ ।

पार्टीको सूचीमा त्रिशला गुरुङ, सत्यकला राई, सचिन ढकाल लगायतका अन्य चर्चित व्यक्तिहरूको नाम पनि समावेश गरिएको छ ।

 

आज तमू ल्होछार, किन मनाइन्छ ?

काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष पौष पन्ध्रका दिन देशैभरी गुरुङ समुदायमा तमु ल्होछार विशेष हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरीन्छ । तमू  भाषामा ‘ल्हो’ भनेको वर्ष र ‘छार’ भनेको नयाँ हो । यसैमा आधारित तमू ल्होछार नयाँ वर्षको आगमनलाई स्वागत गर्दै पुरानो वर्षको विदाईका लागि मनाईने गरेको सांस्कृतीक मान्यता छ ।

तमु क्यालेण्डर अनुसार एक वर्षमा चारवटा ल्होछार पर्छन् । पौष शुक्ल प्रतिपदामा प्रवर्तन हुने ल्होछारलाई तोल ल्होछार भनिन्छ । ल्होछारमध्येको यो आदिम ल्होछार हो । पश्चिम तिब्बतको कैलाशमान सरोवर वरिपरिका केही जनसमुदाय, नेपालको हुम्ला, मनाङ, भुटानका केही जनसमुदायमा मात्रै तोल ल्होछार प्रचलनमा रहिआएको छ।

कैलाश मानसरोवरदेखि पूर्व, ल्हासादेखि पश्चिम, सम्पूर्ण पश्चिम तिब्बत, नेपालको हुम्ला, मनाङ र खुम्बुबाहेकका सम्पूर्ण नेपालको हिमाली क्षेत्र र नेपालका तामाङ समुदायले मनाउने सोनाम ल्होछार हो। सोनाम ल्होछार माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाइन्छ ।  

ल्हासादेखि पूर्वको तिब्बत, नेपालका खुम्बुका र यहाँबाट शाखाबन्दी भएर अयन्त्र बसोबास गरेका शेर्पाहरूले मनाउने ल्होछार ‘ग्याल्पो ल्होछार’ हो  । ‘ग्याल्पो ल्होछार’  फागुन शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाउने गरिन्छ । 

आज पौष १५ का दिन मनाईने ल्होछार तमू ल्होछार हो । अन्य तीनवटा ल्होछारहरु तिथीअनुसार मनाइन्छ भने तमू ल्होछार ‘सौरमान’ अनुसार मनाइन्छ । गुरुङहरुले मात्रै मनाउने भएकाले यसलाई तमू ल्होछार भनिएको हो ।          

ग्रह, राशि, तिथि, नक्षेत्र आदिमा ज्योतिषशास्त्रमा अधारित भएजस्तै बाह्र थरीका विभिन्न पशुपन्छीको नाउँबाट नामकरण गरिएको तमू वर्गचक्र ल्होकोरमा तमू क्यालेन्डरमा आधारित छ । उक्त क्यालेण्डरका अनुसार १२ वर्षमा एक तमू वर्गचक्र पुरा हुन्छ । १२ ल्होहरु गरुड गिद्ध (मुप्रील्हो), सर्प (सप्रील्हो), घोडा (तल्हो), भेंडा (मुल्हो), बाँदर (प्रह्ल्हो), चरा (च्यल्हो), कुकुर (खिल्हो), म्रिग (फोल्हो), मुसा (च्यूल्हो), गाई (लोल्हो), बाघ (तोल्हो) र बिरालो (ह्यूल्हो) वर्ग छन्।

तमू क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष पौष १५ मा वर्ष परिवर्तन हुन्छ ।  तमूहरु समूदायमा बस्ने र प्राकृतिक स्वभावको भएकोले ल्होछार पनि सामुहिकरुपमा मिलेर मनाउँछन् । 

विशेष गरी पौष १४, १५ र १६ तिन दिनसम्म समाजघर अथवा कुनै फराकिलो ठाउँमा सामुहिकरुपमा खाना खाने, तमू मौलिक सांस्कृतिक नाँचगान, खेलकूद गर्ने, समाजका मान्यजनहरुबाट आशिर्वाद लिने, समाजका युवावर्गलाई हौसला बढाउने साथै समाज र राष्ट्रप्रति योगदान पुर्याउँने व्यक्तिहरुलाई राम्रो कामको प्रशंसा गर्दै सम्मान गरिन्छ ।

तस्बिरहरु :

कांग्रेसले पनि बुझायो उम्मेदवारको बन्दसूची, रामवरणका छोरादेखि को–को परे ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रातिदेखि बिहानसम्मको कसरतपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको छ । सूची बुझाउने अन्तिम समय गए रातिसम्म भएकाले हिजै कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा निस्सा राखेको थियो । पार्टी कार्यालय सानेपा नजिकै रहेको एक कटेजमा सोमबार अबेर राति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नामको अन्तिम टुंगो लगाएको थियो ।

त्यही सूची लिएर प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्मा र मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल राति आयोग पुगे पनि सूची सच्याउन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ गएका थिए । सूची संशोधन गरेर ११० जनाको नाम कांग्रेसले बुझाएको छ । कांग्रेसभित्रका विभिन्न समूहका नेताबीचको रस्साकस्सीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या उत्पन्न भएपछि सूची बुझाउन ढिला भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार साढे ११ बजेपछि कांग्रेसकातर्फबट ११० जनाको नाम आयोगमा बुझाएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो । कांग्रेसले बन्दसूचीमा २०६४ देखिका समानुपातिक सांसदहरूलाई समावेश गरेको छैन । कोशी प्रदेशबाट १८, मधेश २१, बागमती २२, गण्डकी ११, लुम्बिनी १७, कर्णाली १० र सुदूरपश्चिम १० उम्मेदवार समावेश गरिएको छ ।

हेर्नुस् आंशिक सूची

भीष्मराज आङ्दम्बे
गोपालमान सिंह राजभण्डारी
थलकुमार लिंखा विजय सोम्बाहाम्फे
गीता गुरुङ गीताकुमारी सेन्दाङ
सविता राई
प्रेमिका राना मगर
निर्मला गुरुङ गोमाकुमारी भट्टराई
सुशीला ढकाल आचार्य
रुक्मिणी देवी कोइराला
रिना उप्रेती
जमिल अख्तर मिया
गोमा के.सी.

डा. प्रमिला गच्छदार
मनुमाया विश्वकर्मा
चन्द्रेश्वर शर्मा खत्वे
नगमा शाहिद
चन्दन झा
मनहरि श्रेष्ठ
सत्यनारायण चौधरी

रामसुन्दर महरा
कन्चनाकुमारी पासवान
निनु कर्ण
कविता यादव
सुजाता देवी
परमिला महतो
औरमिला कुमारी यादव
मो. अन्सार खाँ
डा. चन्द्रमोहन यादव
महेन्द्र यादव

रामनरेश कुशवाहा राजेन्द्र जयसवाल
प्रियन्का दास
पवित्रा सुनार
सहजान खातुन
शान्ता कुमारी तामाङ
नियती सिंह
ग्याल्जे शेर्पा
पेम्वा छिरिङ तामाङ
सेतेमान तामाङ
महेन्द्र थिङ
विनोद प्रकाश कायस्थ
डा. जगतबहादुर तामाङ
गणेशमान चक्रधर
भीमसेन दास प्रधान
नारायण श्रेष्ठ
डा. गंगालक्ष्मी अवाल
रेनुका काउचा
कमला राजभण्डारी
शकुन्तला शर्मा
अर्जुननरसिंह के.सी.
श्रीविनोद भट्टराई
सितादेवी देवकोटा
सीता थपलिया (उर्मिला)
उमा शिवाकोटी
सर्मिला श्रेष्ठ
छिरिङ डोल्मा शेर्पा

रविको चुनाव क्षेत्र चितवनबाटै समानुपातिक सूचीमा मात्रै २१ जना

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सूचीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको चुनाव क्षेत्र चितवन जिल्लाबाट उम्मेदवारको वर्चस्व देखिएको छ । बालेन साह र कुलमान घिसिङसँग एकीकरण गरेपछि सूची बुझाउन ढिला भएको थियो । तीन समूहमा भागबण्डा गरेर रास्वपाले ११० जनाको सूची बुझाएको हो ।

चितवनबाट सबैभन्दा धेरै २१ जना समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सूचीमा परेका छन् । चितवनपछि मोरङबाट १५ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सुदूरपश्चिम, गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको कतिपय जिल्लाबाट भने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार शून्य छ । चितवनमा डा. मनोहर प्रधान, विश्व राई, धर्मलाल तामाङ, टासी शेर्पा, सन्देश गुरुङ आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक सूचीमा छन् । त्यस्तै, खर्सआर्यमा चितवनबाट सचिन ढकाल, सुदीप ढकाल, अनुपकुमार उपाध्याय, गोविन्द नारायण, दुर्गाबहादुर घिमिरे, जनक न्यौपाने, पवन शाही, टीकाराम दाहाल, विदुषी राणा, श्रद्धा कुँवर, मञ्जु भुसाल, रचना खतिवडा क्षेत्री, सिर्जना वली, सीतादेवी पाण्डे, सरला लामिछाने, प्रभा ढकाल उम्मेदवार रहेका छन् । सूचीअनुसार चितवनबाट १६ जना खसआर्य क्लस्टर र ५ जना आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट उम्मेदवार रहेका छन् ।

मोरङबाट डा. राम लामा, मिङमा ग्लाबु शेर्पा, ज्ञानेन्द्र मल्ल, डा. महेन्द्र लावती, मानकाजी श्रेष्ठ, आयुष मानन्धर, गंगा छन्त्याल, अनुष्का श्रेष्ठ, विशाल गुरुङ, रञ्जनी श्रेष्ठ, डा. ओजश्वी शेरचन, मीरा महर्जन र तुलसा वाइवासहित १३ जना आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेका छन् । यस्तै खस आर्य समूहमा ३२ जनाको नाम समावेश छ । तीमध्ये चितवनबाट १६ जनाको नाम समावेश छ । यो भनेको खस आर्य समूहको ५० प्रतिशत हो । १६ जनामध्ये ८ जना पुरुष र ८ जना महिला छन् । खसआर्य महिलामा मोरङका रञ्जु दर्शना र थारु क्लस्टरबाट सुरेन्द्र चौधरी सिफारिस भएका छन् ।

काठमाडौंबाट ५, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट ३/३ जना मात्रै समानुपातिक सूचीमा छन् । सूचीअनुसार ७७ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लाबाटै समानुपातिक उम्मेदवार परेका छन् । उम्मेदवार सिफारिस भएका जिल्लामध्ये अधिकांशबाट एकभन्दा बढी सूचीमा छन् । सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, कास्की, खोटाङ, ताप्लेजुङ, दाङ, सिरहा, रुकुम, म्याग्दी, झापा, रुपन्देही, नुवाकोट, कञ्चनपुर, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सप्तरी, पाँचथर, बाग्लुङ, धनुषा, रौतहट, सुर्खेत, बर्दिया, महोत्तरी, बारा, सुनसरी, कपिलवस्तु बाँके, ओखलढुंगालगायत जिल्लाबाट मात्रै उम्मेदवार सूचीमा परेका छन् । कम्तीमा ५ जना उम्मेदवारको भने सूचीमा जिल्ला खुल्न बाँकी छ ।

कृषिमन्त्रीका सय दिने उपलब्धि : उखुकाे सर्वाधिक मूल्य निर्धारणदेखि भूरा वितरणसम्म

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

जेन–जी विद्रोहपछि ६ असोजमा मन्त्री नियुक्त भएका परियारले मंगलबार १०० दिने उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले यसबीचमा कृषि र आम किसानहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष जोडिएका कृषिजन्य उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरण, प्रविधि प्रसारण र कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरेका छन् ।

देशका विभिन्‍न स्थानमा खेतबारीमै पुगेर भेटघाट तथा छलफलमार्फत आम किसानका समस्याहरूबारे जानकारी लिँदै सम्भव भएसम्म तत्काल समाधान गरेको विषय पनि उपलब्धिमा समेटेका छन् ।

यी हुन् उपलब्धि :

 

उखुकाे सर्वाधिक न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण

डा. परियार कृषिमन्त्री भएपछि हालसम्मकै सर्वाधिक न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेर उखु किसानहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रूपैयाँ र थप अनुदान रकम ७० निर्धारण गरिएको छ ।

न्यूनतम खरिद मूल्यको निर्धारण र थप अनुदान उखु किसानहरूको आन्दोलनको माग, वार्ता समितिको प्रतिवेदन, मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा उखु किसान र चिनी उद्यमीसँग भएको छलफललाई आधार मानेर गरेका हुन् ।

यसबाहेक उखु उत्पादक किसान तथा चिनि उद्यमीहरूको समस्याहरूको दीर्घकालिन समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

वेबसाइट सार्वजनिक

मलखाद वितरणमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न डा. परियार मन्त्री भएपछि छुुट्टै वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको छ ।

अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली अनलाइन ट्रयाकिङ पोर्टललाई परिमार्जित गरी देशभरका किसानहरू आफैंले पालिकामार्फत सहकारी संस्थाहरूबाट वितरण भएको मलको विवरण हेर्न सक्ने गरी उक्त वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल वितरण कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वेभसाइट प्रभावकारी हुने मन्त्री परियारले विश्वास गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट हालसम्म चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान भइसकेको छ ।

दुई लाख ४३ हजार मेट्रिकटन मल कृषकहरूलाई वितरण गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ८३ हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको र एक लाख ३५ हजार मेट्रिकटन मार्गस्थ रहेको छ ।

साथै, आगामी धान रोप्ने सिजनका लागि थप ६० हजार मेट्रिकटन मलखाद आवश्यक हुने र अतिरिक्त रकम अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको मन्त्री परियारले बताए ।

मल वितरणमा जातीय भेदभाव !

मन्त्री परियारले विभिन्‍न ठाउँबाट मल वितरणका क्रममा जातीय भेदभावका कुरा सुन्नमा आएको बताएका छन् ।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालयहरूमा स्थानीय पालिकाको निर्देशनअनुसार कोटाको मल कुनै पनि जातीय, साँस्कृतिक, साम्प्रदायिक भेदभाव नहुने गरी समानरूपमा बिक्री वितरण गर्न/गराउनका लागि निर्देशन दिए ।

किसानको बक्यौता भुक्तानी

दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी भएकोलाई कृषिमन्त्री डा. परियारले उपलब्धिमा समेटेका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले गत भदौ मसान्तसम्मको दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको बाँकी बक्यौता रकम एक अर्ब ३ करोडमध्ये ८१ करोडको भुक्तानी गरेको छ । बाँकी रहेको करिब २२ करोड आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी हुने अपेक्षा मन्त्री परियारको छ ।

कृषिमन्त्री भएपछि डा. परियारले देशको पूर्वी क्षेत्रको जिल्ला पाँचथरको भ्रमणसमेत गरे ।

त्यहाँ उनले बन्द र जिर्ण अवस्थामा रहेको राँके चिज उत्पादन केन्द्रको अवलोकन गरे । दुग्ध कृषकहरूको गुनासो र उत्पादनको खपत बजार सुनिश्‍चित हुनुपर्ने माग सुने । त्यसपछि २० दिनभित्र नयाँ संरचना बनाउन उत्पादन केन्द्रको व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएका थिए । हाल द्रुत गतिमा काम भइरहेको र त्यसलाई पनि मन्त्री परियारले १०० दिने उपलब्धि भनेका छन् ।

कृषि बजार सुधार दाबी

मन्त्री परियारले १०० दिनभित्रै कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र अन्य कृषि बजारको सुधार गरेको दाबी गरेका छन् ।

बजारलाई थप व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी सञ्‍चालन गर्न हालको विद्यमान समिति संरचना, पूर्वाधार र व्यवस्थापन सुधारसँगै सरसफाई लगायतका विषयमा निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसपछि सोही अनुसार आवश्यक सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भनिएको छ ।

कालिमाटीमा रहेको माछा बजारलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि छुट्टै बजारको परिकल्पना अगाडि बढाएको विषय पनि मन्त्री परियारको उपलब्धिमा समावेश छ ।

उनले चोभारमा निर्माण भई अलपत्र अवस्थामा रहेका फलफूल तथा पुष्प व्यापारका लागि निर्माण भएका बजार संरचनाहरूको स्थलगत अवलोकन गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । यो मन्त्री परियारको अर्को उपलब्धि हो ।

उनी मन्त्री भएपछि नै अत्तरिया, कोहलपुर र धरान कृषि थोक बजारहरूमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

एक करोड ६९ लाख भूरा वितरण

मन्त्री परियारले १०० दिनभित्रै मकवानपुर, बारा र पर्साका मत्य उत्पादक किसान र मत्स्य प्रवद्र्धन केन्द्रसँग मत्स्य पालनको क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याबारे छलफल गरे ।

आयातित माछासँग प्रतिस्पर्धा, क्षमता विकास तथा बजारीकरणका लागि मूल्यश्रृंखलामा सहजीकरणका विषयमा समेत छलफल गरे । समाधानार्थ आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यसलाई पनि मन्त्री परियारले अर्को उपलब्धि मानेका छन् ।

उनले माछा पालनमा प्रयोग हुने विद्युत् मिटरलाई कृषि मिटरमा समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छन् ।

यसबाहेक उनले केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुको स्थलगत निरीक्षण गरी नेपालमा उत्पादित माछाको लागत न्यूूनीकरण लगायतका समस्याहरु सम्बोधन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यस अवधिमा एक करोड ६९ लाख ६१ हजार भन्दा बढी भूरा माछाको उत्पादन गराइ किसानहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

मन्त्री परियारले मत्स्य उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई माछामा आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले त्यसो गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय च्याउ दिवस घोषणा

मन्त्री परियारले च्याउ उत्पादक किसानहरूलाई च्याउ उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने पराल ढुवानीमा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग अनुरोध गरेका छन् ।

यस्तै, गुणस्तरीय च्याउको उत्पादन प्रर्वद्धन तथा च्याउ उत्पादन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मंगलबार (आज) राष्ट्रिय च्याउ दिवस घोषणा गरिएको छ । यसलाई पनि मन्त्री परियारले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा समेटेका छन् ।

केराकाे बजारीकरणमा जाेडबल

कृषि वैज्ञानिकसमेत रहेका मन्त्री परियारले नेपाली केरा उत्पादक किसान र नेपाली उत्पादनलाई जैविक सुरक्षा प्रदान गर्न आयात नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग अनुरोध गरेका छन् ।

स्वदेशी केरा उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न जातीय सम्भावना, आम उपभोक्ताको रोजाइका जात तथा नेपाली केराको बजारीकरणका लागि प्याकेजिङमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीति सरकारले अख्तियार गर्ने पनि मन्त्री परियारले बताए ।

उनले आगामी ४५ दिनभित्र कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले यसबीचमा मह उत्पादन र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा काम भएको पनि दाबी गरेका छन् । यी त भए कृषिअन्तर्गत १०० दिनमा गरेका उपलब्धि ।

यसबाहेक पशुपंक्षीको क्षेत्रमा सङ्क्रामक तथा महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप दिएको, पशुपन्छीको नश्ल सुधार, स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन आदि गरेको उपलब्धि भनेका छन् ।

गाजामा बायरन आँधीका कारण दुई लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित : युएनआरडब्लुए

एजेन्सी । प्यालेस्टाइनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी युएनआरडब्लुए ले गाजा पट्टीमा करिब दुई लाख ३५ हजार मानिस हालै आएको बायरन आँधीबाट प्रभावित भएको जनाएको छ ।

गत १०–१७ डिसेम्बरको बीचमा आएको आँधीले आवासिय भवनहरु ध्वस्त बनाउनुका साथै शरणार्थी शिविरहरुमा क्षति पुगेको एजेन्सिले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत युएनआरडब्लुले लामो युद्ध र विस्थापनले गाजाका मानिसहरूलाई भग्नावशेष, अस्थायी आश्रय वा जीर्ण शिविरहरुमा बस्न बाध्य पारेको पुष्टि गरेको छ । आँधीलाई “प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा वर्णन गदै यसले व्यापक विनाश र इजरायलीको नरसंहार पछि सुरक्षित आश्रयको अभावले गर्दा तिव्र क्षति भएको जनाएको छ । युएनआरडब्लुएका अनुसार आँधीका कारण कम्तिमा १७ वटा भवनहरू ढलेका छन् भने ४२ हजार भन्दा बढी शिविर तथा अस्थायी आश्रयहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसले गर्दा कम्तिमा दुई लाख ३५ हजार मानिसहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

यस महिनाको सुरुमा गाजामा मौसमी प्रकोपका कारण चार बालबालिका सहित १८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै लामो युद्धबाट थलिएका लगभग ९० प्रतिशत गाजनहरुको आश्रय स्थलहरू बाढी प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

हिजबुल्लाह नेताद्वारा लेबनानको संकटमा अमेरिका र इजरायललाई दोषारोपण

लेबनान । हिजबुल्लाहका नेता शेख नइम कासिमले लेबनानको जारी राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा अस्थिरताको पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल मुख्य वाह्य कारक रहेको बताएका छन् । लेबनानको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै एक टेलिभिजन भाषणमा कासिमले लामो समयदेखिको अमेरिकी प्रभुत्व र निरन्तर इजरायली आक्रमणका कारण देश तुफानको केन्द्रमा रहेको बताए ।

उनले लेबनानले थप सम्झौता गर्नुअघि इजरायलले आफ्ना सबै सेना फिर्ता गरेर सैन्य कारबाही रोकेर, बन्दीहरूलाई रिहा गरेर र पुनर्निर्माण शुरु गर्न अनुमति दिएर युद्धविरामलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कासिमले निःशस्त्रीकरणको आह्वानलाई पनि अस्वीकार गरे । यसले आन्तरिक विभाजनलाई गहिरो बनाउने, लेबनानको रक्षालाई कमजोर पार्ने र इजरायललाई लेबनानी भूभागको केही भाग ओगट्न र प्रतिरोध बिना आक्रमण जारी राख्न सक्षम बनाउने चेतावनी दिए । हिजबुल्लाह र इजरायलबीच नोभेम्बर २७, २०२४ देखि युद्धविराम सम्झौता लागू भएको छ । सम्झौताका बाबजुद इजरायलले हिजबुल्लाहका खतराहरूलाई हटाउने उद्देश्यले लेबनानमा कहिलेकाहीं आक्रमणहरू जारी राखेको छ ।

यसरी मनाइँदै ‘तमु ल्होसार’ मनाइँदै (तस्वीरहरू)

काठमाडौँ । आज देशभर हर्षोल्लासका साथ ‘तमु ल्होसार’ मनाइँदै छ । गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ र नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै ‘तमु ल्होसार’ मनाउँदै आएका छन् । ‘गुरुङ समुदायमा ‘ल्हो’ भन्नाले वर्ष र ‘सार’ भन्नाले फेरिनु भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ, वर्ष फेरिने दिनको सङ्केतका रूपमा यस पर्वलाई ‘तमु ल्होसार’ नामकरण गरिएको हो । विशेष गरी पुस १५ गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछि दिनहरू लम्बिँदै जाने हुँदा अन्धकारमाथि उज्यालोको विजयको प्रतीकका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ ।

सूर्यको ताप र भौगोलिक अवस्थितिसँग पनि यो पर्वको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । गुरुङहरूको बाहुल्य रहेका लमजुङ, गोरखा, कास्की, मनाङ, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाहरूमा सूर्यको ताप पहिले महसुस गरिने भएकाले पुस महिनामै यो पर्व मनाउने परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ । ल्होसारको अवसरमा संघीय सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आज गुरुङ समुदायले वसन्तपुरबाट सांस्कृतिक ¥याली सहित रत्नपार्क, भद्रकाली सहिदगेट हुँदै टुँडिखेलमा पुगेर आफ्नो मौलिक पर्वलाई भव्यताका मनाइरहेका छन् ।
तस्वीरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

अब कालोसूचीका कम्पनीहरुले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौं पटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनु पर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने छन् ।

यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रिय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचीमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्र्याउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।

नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले शेयर विक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्ने छन् । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपु¥याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउने छन । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्युन) रकमसम्म लगानी गर्न सक्ने छन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

ठेक्का तोड्नु बाध्यता : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताएका छन् । सडक बोर्ड नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले धेरै वर्षसम्म काम नभएका ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिररहेको बताए । उनले कम बजेटमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भएकोले बाध्य भएर ठेक्का तोड्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए । उनले सबै निर्माण व्यवसायी गलत भने नभएको बताए ।

समयमा नै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताए । निर्माणमा समस्या देखिएका केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विकास बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने उनको भनाई छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामी जति पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्ने र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठेक्का तोड्ने कामहरु पनि भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो वाध्याता हो । वर्षौसम्म काम नभएका ठेक्काहरु तोडिएको हो । धेरै वर्षसम्म काम नहुने र जनतालाई धेरै नै दुःख हुने, धेरै विलोमा आएर ठेक्का लिने र काम नहुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नलाई बाध्य भएर हामीले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था हो ।’

उनले भने, ‘त्यो भन्दै गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीलाई हामी गलत भनेको होइन । धेरै राम्रा निर्माण व्यवसायीहरु पनि छन्, जसले राम्रा काम पनि गरेका छन् । सहि समयमा काम गरेका पनि छन् । त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई हामीले निरन्तर रुपमा प्रोत्साहन पनि गरेका छौँ । केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने विषयहरुलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्ने हो । नेपालमा निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीले नै देशको विकास गर्ने हो । कुनैपनि बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुन्छ । त्यही भएकोले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास धेरै नै जरुरी छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्नेछ ।’

उनले सडक बोर्डमार्फत काम गर्नको लागि धेरै नै माग आउने गरेको बताए । तर बजेट धेरै कम भएकाले मागअनुसार काम गर्न समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले संघीयताको मर्म नबुझ्दा सडक मर्मतका काममा समस्या देखिएको पनि बताए । स्थानीय तह र प्रदेशले मर्मत गर्ने सडकलाई पनि संघीय सरकारलाई देखाएर काम नहुने गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए ।

विशेष महाधिवेशन हुँदै हुँदैन, नियमित गर्ने हो भने मिलेर गर्दा हुन्छ : देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावअगाडि महाधिवेशन गर्दा पार्टीमा हुने प्रतिष्पर्धाको असर निर्वाचनमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आफूले यस्तो सुझाव पार्टीका नेताहरूलाई दिए पनि अगाडि नै गर्ने भए पनि बाधक भने नबन्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार केही पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेका देउवाले आफू १५ औं महाधिवेशनको प्रतिष्पर्धी नभएकाले तटस्थ रहने बताएका छन् । ‘निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्रको प्रतिष्पर्धामा असर पर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ देउवाले भने, ‘गर्ने हो भनेर लाग्नु हुन्छ भने मैले रोक्ने कुरा हुँदैन।’

देउवाले १५ औं महाधिवेशनमा विधानतः आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्न नमिल्ने र आफ्नो इच्छा पनि नभएकाले अरूलाई प्रोत्साहन मात्र गर्ने बताए । विशेष महाधिवेशन भने नहुने उनको दाबी छ । ‘विशेष महाधिवेशनमा गयो भने त्यसको विधि के हो, कसरी गर्ने भनेर अर्को झगडा हुन्छ,’ देउवाले भने, ‘त्यस कारण विशेष महाधिवेशन हुँदै हुँदैन । नियमित गर्ने हो भने मिलेर गर्दा हुन्छ’

पद र स्वार्थ भन्दा माथि उठेर देशहितका लागि एक ठाउँमा उभियौं : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपसभापति बनेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पद, स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर जनताको चाहना र देशको हितलाई सर्वोपरि राख्दै पार्टी एकता गरिएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच एकता भएको जानकारी दिँदै यो निर्णयले देशलाई सही निकासतर्फ लैजाने बताएका हुन् । घिसिङले यो मिलनलाई देशको सही निकासका लागि एउटा बलियो कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

‘उज्यालो नेपाल अभियानलाई थप सशक्त र संस्थागत बनाउन राजनीतिक शक्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आम नागरिकको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । एकताको मस्यौदा तयार पार्न सोमबार साँझ कमलपोखरीस्थित रास्वपा नेता असिम साहको कार्यालयमा निर्णायक छलफल भएको थियो । उक्त वार्तामा नेपाली राजनीतिका तीन प्रभावशाली र चर्चित पात्रहरू–रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङको उपस्थिति थियो ।

 

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईबीच भेटवार्ता, दिइन् बुद्धको तस्वीर उपहार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नागरिक बचाउ अभियान-दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच शान्ति, निर्वाचन र माग–सम्बोधनलाई केन्द्रमा राखेको कुराकानी भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले संवादलाई निरन्तरता दिने, असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने समझदारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देश हाल कठिन अवस्थाबाट शान्ति–सुव्यवस्थातर्फ फर्किएको उल्लेख गर्दै अब अस्थिरता र अशान्ति धान्न नसक्ने बताइन् । ‘सबै खालका संशय चिर्दै मुलुक निर्वाचनको माहोलमा प्रवेश गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ, ‘यो देश मेरो पनि हो भन्ने भावनाले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।’ उनले प्रसाईंलाई आफ्ना मुद्दा लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्न र आवश्यक परे चुनावमार्फत अनुमोदन गराउन सुझाव दिइन् ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति कायम राख्ने सन्देशका रूपमा भगवान् गौतम बुद्धको चित्र उपहार दिएकी थिइन् । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शोषित–पीडितलाई न्याय दिलाउने दिशामा सरकारले आधार तयार पार्दै गएको उल्लेख गर्दै उठाइएका जायज मागबारे गृहकार्य भइरहेको बताइन् । ‘नतिजा रातारात नदेखिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ’, उनले भनिन्, ‘कतिपय मागको सम्बोधनका लागि थप छलफल गरौँ ।’

यसअघिको भेटमा दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसँग आफूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेका केही अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्दै दुर्गा माताको मूर्ति उपहार दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘दुर्गा माताको रूप धारण गरेर दृढतापूर्वक काम गर्न’ आग्रह गर्दै सरकारको साथमा आफूहरू उभिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘मैले बाहिर भनेका कुरामा सरी भन्छु’, मंसिर २२ गतेको भेटमा उनले भनेका थिए, ‘यो सरकारको पक्षमा सगरमाथा जस्तै अटल भएर उभिन्छौँ ।’
प्रसाईंले यसअघिका सरकारहरूले आफ्ना माग सुन्न नचाहेको गुनासो गर्दै अहिलेको सरकारले संवादका लागि ढोका खोलेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको टेबुलमै आएर माग राख्न पायौँ’, उनले भनेका थिए, ‘माग पूरा भए देशभर खुशीयाली छाउनेछ र सडक आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै उद्देश्यले सरकार बनेको स्पष्ट पार्दै, प्रसाईंले उठाएका कतिपय माग जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठेकै भएकाले तिनको सम्बोधन राज्यको दायित्व भएको बताएकी थिइन् । यद्यपि, ऋण मिनाहा जस्ता विषय राज्यले वहन गर्न सक्ने क्षमता र प्रभावका आधारमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेकी थिइन् ।

पाँच महिनामा चार खर्ब ९ अर्ब राजश्व, घरजग्गा र शेयर बजार कारोबार घट्दा लक्ष्य भेट्न कठिन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजश्व उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको कर राजश्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड उठेको छ भने गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड र विविध प्राप्ति ३ अर्ब ४७ करोड सरकारले आम्दानी गरेको हो । यो लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजश्व १ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राजश्व गत वर्ष भन्दा सकारात्मक उठेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार राजश्वको चार वटा क्षेत्र अन्तर्गत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा राजश्व संकलन पोजेटिभ रुपमै उठिरहेको छ । तर आयकरतर्फ गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले नेगेटिभ वृद्धिदर छ । नकारात्मक हुनुको कारण बजारमा व्याजदर घट्नु र ब्याजदरबाट प्राप्त हुने ब्याजकरमा कमी आउनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार मंसिरसम्मको लक्ष्य नभेट्नुको अर्को कारण पुँजीगत लाभकरमा कमी आउनु पनि हो । घर जग्गाका कारोबारहरु शिथिल हुँदा त्यसले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा कम आएको र लक्ष्य भेट्न सकस परेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

सहसचिव पाण्डेयले भने, ‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म राजश्वको अवस्था हेर्दा करिब ४०९ अर्बको राजश्व संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजश्वको प्रगति हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसारको प्रगति करिव ७८ प्रतिशत छ । गत वर्षको तुलनामा भने १.६ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । जुन यस्तो प्रतिकुल परिस्थीतिमा पनि राजश्व गतवर्ष भन्दा सकारात्मक उठिरहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउनका लागि अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग, कार्यालयहरु लागिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘आगामी असार मसान्तसम्म पुग्दा लक्ष्यअनुसार राजश्व असुल हुन्छ । राजश्वको चार वटा क्षेत्र अन्तर्गत भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा राजश्व संकलन पोजेटिभ रुपमै उठिरहेको छ ।

आयकरतर्फ गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले नेगेटिभ वृद्धिदर छ । नकारात्मक हुनुको कारण बजारमा व्याजदर घट्यो र ब्याजदरबाट प्राप्त हुने ब्याजकरमा कमी आएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत लाभकरमा पनि कमी आएको देखिन्छ । जस्तै घरजग्गाका कारोबारहरु शिथिल हुँदा त्यसले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा केही कम छ ।’ घरजग्गाका कित्ताकाट खुलिसकेको र शेयर कारोबारमा पनि अलिकति उछाल आउने छनक देखिएकाले आगामी दिनमा राजश्व बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आशन्न निर्वाचनमा हुने खर्च र पुनर्निर्माणमा गरिने खर्चले पनि राजश्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने र लक्ष्य भेट्ने छ ।

 

यस्तो छ राप्रपाको समानुपातिक बन्द सूची, नयाँलाई अवसर (सूचीसहित)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकका ११० जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ । राप्रपाले २०६४ सालदेखि २०७९ सालसम्म अवसर पाएकालाई समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नयाँले अवसर पाएका छन्। पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफू समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने अडान केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा राखेपछि मतदान नै गर्नुपरेको थियो ।

कार्यसम्पादन समितिमा लोहनीका पक्षमा धेरै मत खसेन र उनी उम्मेदवार हुन पाएनन् । राप्रपाका एक नेताका अनुसार खसआर्य र जनजाति पुरूषका लागि उम्मेदवार चयन गर्न मतदान भएको थियो । ‘२०६४ पछि अवसर पाएकाहरूलाई नदोहो¥याउने निर्णयमा पूर्व अध्यक्ष लोहनीले असहमति राख्दै आफू जनशक्तिबाट त्यसबेला सांसद भएकोले यो नियम लागू नहुने बताउनु भएको थियो, यसबारे मतदान हुँदा उहाँलाई उम्मेदवार नबनाउने पक्षमा धेरै मत आयो,’ ती नेताले भने ।

हेर्नुस् सूची

 

कांग्रेस पनि बल्ल पुग्यो समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ढिलो गरेर समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आयोगले तोकेको अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा मंगलबार बिहान कांग्रेसका नेताहरू सूची लिएर आयोग पुगेका हुन् । कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेताहरू आयोग पुगेका थिए। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन समय दिएको थियो । कांग्रेस सोमबार नै सूची बुझाउने तयारीमा थियो, तर अन्तिम समयमा सूचीमा समेटिएका नामहरूमा हेरफेर गर्नुपरेपछि प्रक्रिया लम्बिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

सूची बुझाउन थप ढिलाइ हुनुको अर्को कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिनु रहेको बताइएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसहितका नेताहरू मंगलबार बिहान महाराजगञ्जस्थित देउवाको निवासमा पुगेर हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यसपछि मात्र सूची आयोगमा पेस गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले कांग्रेसले समयमै निवेदन दिइसकेको र उम्मेदवारको सनाखत प्रक्रिया पूरा भएकाले मंगलबार पनि सूची बुझाउन सकिने स्पष्ट पारेको थियो । कांग्रेसले यस पटक समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा नयाँ अनुहारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार २०६४ सालयता समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका कुनै पनि नेताको नाम यसपटकको सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले प्रादेशिक भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कोटा निर्धारण गरेर उम्मेदवार छनोट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समानुपातिक सूचीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ‘जेन–जी’ पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन संस्थापन पक्षलाई ६० प्रतिशत र इतर पक्षलाई ४० प्रतिशत भागबन्डा गरेर सूची तयार गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ। समानुपातिक सूचीमा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे र वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीको नाम पनि समेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको ११० सिटलाई प्रादेशिक जनसंख्याको अनुपातमा बाँडफाँट गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसअनुसार कोसी प्रदेशबाट १८, मधेशबाट २१, बागमतीबाट २२, गण्डकीबाट ११, लुम्बिनीबाट १७, कर्णालीबाट १० र सुदूरपश्चिमबाट १० जनाको नाम सूचीमा समावेश गरिएको छ । ढिलाइ भए पनि कांग्रेसले समावेशीता, पुस्तान्तरण र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर समानुपातिक सूची तयार गरेको दाबी गरेको छ ।

 

पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध

राैतहट । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–धन्सार सडकखण्डको लमाह पुल नजिक आज बिहान एलपी ग्यास बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । भारतको रक्सौलबाट एलपी ग्यास बोकेर धनुषाको महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको युपी १७ एटी २११४ नम्बरको ट्याङ्कर आज बिहान दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा ट्याङ्कर चालक भारतको कदोरा जिल्ला जयनगर थाना निवासी ३५ वर्षीय पवन यादव घाइते हुनुभएको छ । घाइते चालकको चन्द्रनिगाहपुरस्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख राजेन्द्र थापामगरले जानकारी दिए ।

हाल पूर्वबाट आएका सवारीसाधन चन्द्रनिगाहपुरस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अगाडि र पश्चिमतर्फबाट आएका सावारीसाधन धन्सार पुल नजिक रोकिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख थापामगरले बताए । ट्याङ्कर बीच सडकमा दुर्घटना हुँदा सडक अवरुद्ध भएको छभने ग्यास लिक भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ । उक्त ग्यास ट्याङ्कर उठाउनका लागि जनकपुरबाट ग्यास कम्पनीका प्राविधिकसहितको टोली आउँदै गरेको उहाँले जानकारी दिए ।

फिरौती असुलेर विनोदको हत्यामा संलग्न तीन जनालाई जन्मकैद

काभ्रेपलाञ्चोक । ‘हनी ट्रयाप’ मा पारी काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय विनोद खड्गीको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा संलग्न तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेतीको इजलासले मुख्य अभियुक्तहरू मनिषा महत, आशिष पासवान र प्रतीक गौतमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

अदालतका श्रेस्तेदार इन्दिरा कार्कीका अनुसार तीनै जनालाई जनही २–२ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउने आदेश पनि दिइएको छ । यस्तै अदालतले सोही प्रकरणमा संलग्न अन्य चार जनालाई भने सफाइ दिएको छ । रोशनी महत, सञ्जय खत्री, मेनुका महत र दिपेश पौडेललाई अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको हो ।

यसैगरी, मतियारको भूमिकामा मुद्दा चलाइएका काठमाडौं शंकरापुर नगरपालिका–५ का सरिन घिमिरेलाई दोषी ठहर गरिएको छ । उनको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले अर्को पेशी तोकेको छ। घटनामा संलग्न भनिएका अंशु खान र शिवम सिं राजपुत भने फरार रहेका छन्। काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–५ मा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आएका विनोद खड्गीलाई अभियुक्त समूहले २०८१ असोज ५ गते राति ‘हनी ट्रयाप’मा पारेर अपहरण गरेको थियो । अपहरणपछि फिरौती रकम असुलेर खड्गीको हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

७ हजार ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । सुनको मूल्य एकैदिन एकैदिन ७ हजार ९०० रुपैयाँले घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य २ लाख ६२ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।  आइतबार यो मूल्य २ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

त्यस्तै, चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला ३०५ रुपैयाँ घटेको छ । योसँगै चाँदीको मूल्य ४५९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बंगलादेशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधन

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जियाको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि बिरामी रहेकी बंगलादेशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री जियाको मंगलबार बिहान ढाकास्थित एभरकेयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । बीएनपीको मिडिया सेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र एक्समार्फत उनको निधनको जानकारी दिएको छ । बीएनपीका अनुसार मंगलबार बिहान ६ बजे ‘फज्र’ को नमाज पढेको केही समयपछि उनले अन्तिम सास फेरेकी थिइन् ।

खालिदा जियाका छोरा तारिक रहमान १७ वर्षको लामो लण्डन बसाइपछि गत डिसेम्बर २५ मा मात्रै ढाका फर्किएका थिए । छोरा स्वदेश फर्केको पाँच दिनपछि जियाको निधन भएको हो । पछिल्लो केही महिनादेखि उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो । यसै महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हरसम्भव सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए । चार दशकभन्दा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय खालिदा जिया सन् १९८१ मा पति एवं तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानको हत्या भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनले नै बीएनपीको कमान सम्हालेकी थिइन् ।

उनी सन् १९९१ मा बंगलादेशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि सन् २००१ देखि २००६ सम्म उनी पुनः सत्तामा रहिन् । बंगलादेशमा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि उनलाई महत्त्वपूर्ण नेता मानिन्छ । शेख हसिना प्रधानमन्त्री रहँदा खालिदा जिया जेलमा थिइन् भने उनका छोरा तारिक रहमानलाई पनि विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

तर, सन् २०२४ मा शेख हसिनाविरुद्ध भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि गठन भएको मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले जिया र उनका छोरालाई सबै मुद्दाबाट सफाइ दिएको थियो । बीएनपी अहिले बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखिएको छ र आगामी वर्ष हुने चुनावमा यो पार्टी सत्तामा आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जियाले सन् २०२४ मा शेख हसिनाविरुद्ध भएको जनआन्दोलनलाई जेलबाटै समर्थन जनाएकी थिइन् ।

नेकपाका यी हुन् ११० समानुपातिक उम्मेदवार, अधिकांश नयाँ अनुहार (नामावली)

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ ११० जनाको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । यस पटकको सूचीको विशेषता भनेको—अघिल्ला संघीय वा प्रदेशसभा सांसदहरूलाई समावेश नगरी अधिकांश नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनु हो ।

नेकपाले पार्टीभित्र लिइएको नीतिगत निर्णयअनुसार यसअघि सांसद भइसकेका नेताहरूलाई समानुपातिक सूचीमा नदोहोर्‍याउने रणनीति अपनाएको जनाएको छ। सोही कारण पार्टीको बन्दसूची विभिन्न समुदाय, वर्ग र पेसाबाट आएका नयाँ प्रतिनिधित्वले भरिएको देखिन्छ । समानुपातिक सूचीमा पार्टी एकता प्रक्रियामा आएका चिरण पुनदेखि हालै मात्र पार्टी प्रवेश गरेका डा. मित्र परियारसम्मलाई समेटिएको छ ।

यसले नेकपाले संगठन विस्तारसँगै नयाँ कार्यकर्ता र विज्ञ व्यक्तित्वलाई समेत राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन खोजेको संकेत गर्छ । समानुपातिक सूचीमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको सन्तुलित सहभागिता देखिन्छ । खस आर्यतर्फ महिलामा करुणा बस्नेत र पुरुषतर्फ पूर्व राजदूत प्रमेश हमाल शीर्ष स्थानमा छन् ।

आदिवासी जनजातितर्फ दीपक जंगम, भीमकुमारी बुढा, परशुराम तामाङ, दिलीप प्रजापति र मंगलसिंह प्रजा समेटिएका छन् । मधेशी समुदायबाट तारा महतो, रामसखी देवी, जोगकुमार बर्बरिया यादव र सुरेन्द्रकुमार जयसवाल सूचीमा छन् । दलित समुदायबाट गीता गहतराज, पार्वती विक, गणेशबहादुर विश्वकर्मा तथा डा. मित्र परियारको नाम परेको छ ।

थारु समुदायतर्फ निशा चौधरी, अञ्जु दहित, भवनकुमार थारु र रामअवतार थारु अग्रस्थानमा छन् भने मुस्लिम समुदायबाट केसर जहा (सकिना मुस्लिम), जरिना बेगम, जार्मिया खातुन, कमरुल नशा र ताज मोहम्मद मियाँ समावेश छन् । सूचीमा क्रान्तिकारी महिला नेतृ पञ्चा सिंह, पूर्व लडाकु कमाण्डर कमला नहर्की, बीबी खनाल जस्ता नामहरू पनि परेका छन् । यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिला, पूर्व संघर्षका सहभागी र सामाजिक अभियन्तालाई समेत स्थान दिन खोजिएको देखाउँछ ।

हेर्नुहोस् नामावली
खस आर्य ३२ जना
करुणा बस्नेत
उमा अधिकारी
सीता दाहाल
पञ्चा सिंह
निशा न्यौपाने
कमला नहर्की
गङ्गा खड्का बोगटी
निर्मला साउँद
दिलकुमारी पन्त
मञ्जु कोइराला
उषाकुमारी पोख्रेल
भगवती नेपाल
इन्दिरा ढुङ्गाना
जयानन्द कार्की रावल
ज्ञानु आचार्य
यमुना गुरागाईँ
सावित्री पोखरेल
प्रदेशकुमार हमाल
महेन्द्रबहादुर कार्की
प्रेम बयक
नहेन्द्र खड्का
जितेन्द्र दाहाल
सुजाता काफ्ले
डम्बरबहादुर क्षेत्री
विनोद कटुवाल
राममणी पोख्रेल
तीर्थबहादुर बुढा
विष्णु लम्साल
भिमबहादुर भण्डारी
कृष्णबहादुर बुढा
गोविन्दराज पौडेल
विष्णुप्रसाद खनाल

आदिवासी जनजाति ३३ जना
दिपक जंगम
भिमकुमारी बुढा
सोमती गुरुग
सर्मिली लामा
ममता राजबंशी
अञ्जिता श्रेष्ठ
विष्णुकुमारी थापामगर
मेनुका थुलुंग
सुनिता बुढामगर
निर्मला श्रेष्ठ
रामदेवी तामांग
सुनिता घले
सीता श्रेष्ठ
सोनम लामा शाक्य
नलिनि सि
सविता तामांग
जमुना गइजु
कल्पना लिम्बु
परशुराम तामांग
दिलिप प्रजापती
झक्कुप्रसाद घर्ती
कृष्णकुमार राई
वेखानसिंह तमु
पासांग शेर्पा
भरतकुमार श्रेष्ठ
वीरबहादुर बुढाथोकी
दंगध्वज खोयाहांग
शेरबहादुर तामांग
मंगलसिंह प्रजा
जेतबहादुर पुन
रुकुम पाख्रिन
रहलसिंह तामांग
डा.पुष्पराज कर्णिकार

मधेशी १८ जना
तारा महतो
रामसखी देवी
सुनितादेवी यादव
पुर्णा बुढा झा
जयरानी सहनी
पुनम जैसवाल
संगीतादेवी यादव
सुधा सिं
कल्पनाकुमारी यादव
जगिकुमार बरबरिया यादव
सुरेन्द्रकुमार जयसवाल
घनश्यामप्रसाद रजक
किसुन मण्डल
श्रीप्रसाद साह
कमलराय यावद
छेदि रजक
अभिमन्यु यादव
अरविन्द दास

दलित १५ जना
गीता गहतराज
पार्वती विक
विनिता विक
रेखा राम
शारदा दमै
तारा विश्वकर्मा
सुमरियादेवी पासवान
कमला ज्ञवाली सिर्पाइली
गणेशबहादुर विश्वकर्मा
डा.मित्र परियार
सरद रसाईली
शंकर दुलाल
ठाकुरकुमार विक
कृष्ण नेपाली
गोपाल परियार

थारु ७ जना
निराशा चौधरी
अञ्जु दहित
सस्मति चौधरी
उषाकुमारी चौधरी
भवनकुमार थारु
रामअवतार थारु
लक्ष्यबहादुर चौधरी

मुस्लिम ५ जना
केसर जहा भन्ने सकिना मुस्लिम
जरिना वेगम
जार्मिया खातुन
कमरुल नशा
ताज मोहम्मद मियाँ

 

तोकियो उम्मेदवारको खर्च सीमा, कहाँकाले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको प्रकृतिलाई आधार मानेर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च निर्धारण गरेको हो ।

निर्णयअनुसार काठमाडौं जिल्लाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ बाट उम्मेदवारी दिनेले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २, ४, ५, ९ र १० का उम्मेदवारलाई भने २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न अनुमति दिइएको छ । भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका उम्मेदवारका लागि पनि खर्च सीमा २७ लाख रुपैयाँ नै तोकिएको छ ।

तराईका केही ठूला तथा जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा उम्मेदवारले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । झापा–१ र ४, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटलगायत जिल्लाका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने छन् । झापाका निर्वाचन क्षेत्र २, ३ र ५ बाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारलाई भने ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न छुट दिइएको छ ।

आयोगले केही जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका लागि खर्च सीमा अझ बढी राखेको छ । इलाम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र कास्की जस्ता जिल्लाका उम्मेदवारले ४१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । यस समूहमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र समेटिएका छन् ।

खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति तोकी नाम, ठेगाना र जिम्मेवारीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पूर्ण खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले खर्च सीमा उल्लंघन भए कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

कहाँका उम्मेदवारले कति पाउँछन् खर्च गर्न ?

समानुपातिकतर्फ ६४ दल मैदानमा, ५८ निर्वाचन चिन्हमा ४,४२४ उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ ६४ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । आयोगले तोकेको आइतबार र सोमबारको समयसीमाभित्र ती दलहरूले सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ कुल ४,४२४ जना उम्मेदवार दर्ता भएका छन् । ती उम्मेदवारहरू ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमार्फत चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहने छन् । सूची बुझाउनेमध्ये ५४ वटा दलले आफ्नो–आफ्नै निर्वाचन चिन्ह कायम राख्दै बन्दसूची पेश गरेका छन् भने १० वटा दलले चार वटा फरक–फरक निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरी समानुपातिकतर्फ भाग लिएका छन् ।

आयोगको विवरणअनुसार २२ वटा दलले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उपलब्ध सबै सिटका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । बाँकी दलहरूले भने कम्तीमा १० जनादेखि अधिकतम १०१ जनासम्म उम्मेदवार समेटेर बन्दसूची पेश गरेका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ११ जना उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ६ वटा दलले ११ जनाको मात्रै बन्दसूची बुझाएका छन् ।

बन्दसूची पेश गर्ने क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पहिलो दलका रूपमा सूचीकृत भएको छ भने नेपाली कांग्रेस अन्तिम दलका रूपमा सूची बुझाउने दल बनेको छ ।

चार वटा निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरी समानुपातिकतर्फ सहभागी हुने दलहरूमा आम जनता पार्टी र जनादेश पार्टी नेपाल मोबाइल चिन्हमा, सचेतक नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल सिंह चिन्हमा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल जाँतो चिन्हमा तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजागृति पार्टी नेपाल बस चिन्हमा प्रतिस्पर्धामा रहने छन् ।

निर्वाचन आयोगले बन्दसूची दर्ता प्रक्रियापछि कानुनअनुसार सूची परीक्षण, दाबी–विरोध र अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका अघि बढाउने जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ ठूलो संख्यामा दल र उम्मेदवार सहभागी भएपछि आगामी निर्वाचन थप प्रतिस्पर्धात्मक र बहुआयामिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुन–कुन दलले बुझाए सूची ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टी ११० सिट
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी १२ सिट
राष्ट्रिय जनमोर्चा ११० सिट
जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी १२ सिट
नेकपा माक्सवादी (पुष्पलाल) २० सिट
गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी ११ सिट
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १०१ सिट
समावेशी समाजवादी पार्टी ३१ सिट
समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल १२ सिट
नेपाल जनता संरक्षण पार्टी १७ सिट
नागरिक शक्ति नेपाल २५ सिट
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ११ सिट
नेपाल जनमुक्ति पार्टी ११ सिट
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ११० सिट
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी २२ सिट
जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल २५ सिट
पिपुल फस्ट पार्टी १८ सिट
नेपालको लागि नेपाली पार्टी ४३ सिट
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ११० सिट
त्रिमूल नेपाल २३ सिट
स्वाभिमान पार्टी ११ सिट
प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल ४१ सिट
नेकपा (माले) ११० सिट
राष्ट्रिय उर्जाशिल पार्टी नेपाल ४६ सिट
एकल चिन्ह मोवाइल ११० सिट
राष्ट्रिय एकता दल ३२ सिट
राष्ट्रिय गौरब पार्टी २५ सिट
एकल चिन्ह जाँतो (चकिया) ११० सिट
श्रम संस्कृति पार्टी ११० सिट
नेशनल रिपब्लिक नेपाल २९ सिट
जनअधिकार पार्टी ११ सिट
राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी ४९ सिट
संसदीय लाकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ११० सिट
नेपाल सद्भावना पार्टी ११० सिट
नेकपा (एमाले) ११० सिट
जनमत पार्टी ११० सिट
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल २७ सिट
नेपाली कांग्रेस (बिपी) ११ सिट
राष्ट्र निर्माण पार्टी नेपाल ३५ सिट
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १२ सिट
नेपाल मातृभूमि पार्टी २० सिट
मितेरी पार्टी नेपाल ११० सिट
एकल चिन्ह जकर भएको सिंह २५ सिट
नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टी ११ सिट
बहुजन शक्ति पार्टी २० सिट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ११० सिट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ११० सिट
नेपाली जनता दल ११० सिट
जय मातृभूमि पार्टी ५५ सिट
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी ११० सिट
नेकपा (माओवादी) ११० सिट
सार्वभौम नागरिक पार्टी २८ सिट
प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी ११० सिट
नेपाल जनता पार्टी ६० सिट
एकल चिन्ह बस ११० सिट
संयुक्त नागरिक पार्टी ६१ सिट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ११० सिट
नेपाली कांग्रेस ११० सिट

 

रास्वपाको ११० समानुपातिक सूचीमा प्रकाश सपुतदेखि क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लसम्म (सूची)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि ११० जनाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । सोमबार राति बुझाइएको सूचीमा कला, खेल, राजनीति र विभिन्न सामाजिक समुदायका चर्चित तथा प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ ।

रास्वपाको सूचीमा चर्चित गायक प्रकाश सपुत, क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, फिल्म निर्माता आसिफ साह जस्ता नामहरू परेका छन् । यससँगै हालै एकताका लागि सहमति भएको उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूको रोस्टर पनि समावेश गरिएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय, अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा, डा. महेन्द्र लावती, अभिषेकराज सिंह, मनीषा कुमारी, सोमप्रसाद चौधरी, सीतादेवी पाण्डे, सरला लामिछाने, दुर्गाबहादुर घिमिरे र बालिका चौधरी सूचीमा छन् ।

समुदायगत क्लस्टर अनुसार आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ डा. राम रामा पहिलो नम्बरमा रहेका छन् भने क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल पाँचौं नम्बरमा परेका छन् । आदिवासी जनजाति महिलातर्फ टासी लाजोम पहिलो नम्बरमा छन् । खस आर्य समूहको पुरुषतर्फ विपिनकुमार आचार्य पहिलो नम्बरमा छन् ।

सो समूहमा सचिन ढकाल, सुदीप ढकाल, प्रमोद न्यौपाने, रमेश प्रसाईं र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय छैटौं नम्बरमा रहेका छन् । खस आर्य महिलातर्फ प्रतिभा रावल पहिलो नम्बरमा रहँदा विदुषी राणा, लिमा अधिकारी (आचार्य), श्रद्धा कुँवर, समीक्षा बाँस्कोटा, टीका संग्रौला (ज्वाला) र क्रान्तिशिखा धिताल क्रमशः सूचीमा छन् ।

दलित पुरुषतर्फ रुपक विश्वकर्मा घिमिरे पहिलो र गायक प्रकाश सपुत दोस्रो नम्बरमा छन् । प्रकाशचन्द्र परियार, रामजी राम क्रमशः तेस्रो र चौथो नम्बरमा छन् । दलित महिलातर्फ अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा पहिलो नम्बरमा छिन् ।

थारु समुदायमा पुरुषतर्फ सुरेन्द्र चौधरी र महिलातर्फ गीता चौधरी पहिलो नम्बरमा परेका छन् । मधेशी समुदायको पुरुषतर्फ डा. नन्दन यादव र महिलातर्फ पुनमकुमारी अग्रवाल पहिलो नम्बरमा छिन् । मुस्लिम समुदायतर्फ पुरुषमा आसिफ शाह र महिलामा समिना मिया पहिलो नम्बरमा छन् । उनीहरूपछि मिर्जा रसिद वेग, मोहना अन्सारी र समिउन निशा सूचीमा छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबार र सोमबार समानुपातिक सूची बुझाउने समय तोकिएको थियो । हालसम्म ६४ राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । ती दलबाट कुल ४ हजार ४२४ जना उम्मेदवार समानुपातिकतर्फ कायम भएका छन् । आयोगका अनुसार ५४ दलले आ–आफ्नै चुनाव चिह्न कायम राखेर सूची बुझाएका छन् भने १० दलले विभिन्न चार वटा चुनाव चिह्न प्रयोग गरी सूची दर्ता गराएका हुन् ।