Author: nepalone

बैङ्कक । वरिष्ठ थाई राजनीतिज्ञ अनुतिन चार्नविराकुल शुक्रबार संसद्मा बहुमत मत प्राप्त गर्दै देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारित अनौपचारिक परिणामअनुसार उgले आवश्यक दुई सय ४७ भन्दा बढी मत हासिल गरेका हुन्।

मतदानको आधिकारिक प्रमाणीकरणपछि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नबाट औपचारिक नियुक्ति पाउने र केही दिनभित्रै उनले सरकार गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अनुतिनले गत हप्ता अदालतको आदेशमा पदच्युत भएकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्राको स्थान लिएका हुन् ।

पेटोङटार्नमाथि छिमेकी कम्बोडियाका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँगको विवादास्पद फोनकलमार्फत नैतिकता उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको थियो । यो विवादले जुलाईमा पाँच दिन लामो घातक सशस्त्र द्वन्द्व समेत जन्माएको थियो ।

पेटोङटार्नकै मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री रहेका अनुतिनले त्यसपछि राजीनामा दिएका थिए र आफ्नो भूमजाइथाई पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट फिर्ता लिएको थिए ।

फोनकल चुहावटपछि सार्वजनिक हल्ला मच्चिँदा राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिएको थियो ।

सन् २०२३ को आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य पाँच उम्मेदवारमध्ये अनुतिन पनि एक थिए।तर हालसम्मको राजनीतिक उतारचढावले कार्यवाहक सरकारलाई कमजोर बनाएको थियो ।

फेउ थाई पार्टीले मङ्गलबार संसद् विघटन गर्ने प्रयास गरे पनि राजाको प्रिभी काउन्सिलले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

अन्ठाउन्न वर्षीय अनुतिनले यसअघि फेउ थाई नेतृत्वको गठबन्धन सरकार र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचा अन्तर्गतको सेना समर्थित सरकार दुवैमा सेवा गरिसकेका छन् ।

उनको पार्टीले पिपुल्स पार्टीसँगको सम्झौताअनुसार चार महिनाभित्र संसद् विघटन गर्ने वाचा गरेको छ । तर पिपुल्स पार्टीका नेता नाथाफोङ रुएङपान्यावुतले नयाँ सरकारलाई सम्भावित अल्पसङ्ख्यकमा छोड्दै विपक्षमा बस्ने घोषणा गरेका छन् ।

रुस । रुसले युक्रेनसँग कुनै पनि शान्ति सम्झौतापछि युद्धग्रस्त देशमा तैनाथ गर्न ‘आश्वासन बल’मा सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि रुसले शुक्रबार युक्रेनका लागि पश्चिमी सुरक्षा ग्यारेन्टीको धारणालाई अस्वीकार गरेको छ।

शान्ति सम्झौता वा युद्धविराममार्फत युद्ध अन्त्य भएमा युक्रेनलाई प्रस्ताव गर्न चाहने मुख्यतः युरोपेली देशहरूको गठबन्धनले रुसलाई आफ्नो छिमेकीमाथि फेरि आक्रमण गर्नबाट रोक्ने सुरक्षा बल युक्रेनी सुरक्षा कवचको एक प्रमुख आधार हो।

पेरिस शिखर सम्मेलनपछि युरोपेली नेताहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुरा गरे पनि कुनै पनि अमेरिकी संलग्नताको सीमा अनिश्चित छ।

शुक्रबार क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेनका लागि पश्चिमी सुरक्षा सुनिश्चितताको विचारलाई अस्वीकार गर्दै भने, “‘विदेशी र विशेष गरी युरोपेली र अमेरिकी’ सैनिकहरूले निश्चित रूपमा किएभलाई यस्तो आश्वासन दिन सक्दैनन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले आयोजना गरेको पेरिस शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रत्यक्ष भाग लिएको थियो भने बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरलगायतका गठबन्धन सहयोगीले अनलाइनमार्फत् सहभागिता जनाएका थिए ।

ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता सुरु गरेपछि युरोपले अमेरिकाबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउन म्याक्रोँको नेतृत्वमा भएको नयाँ प्रयासको प्रतिनिधित्व यो बैठकले गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधित्व ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकोफले गरेको थियो उनले जेलेन्स्कीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए।

ट्रम्पले युरोपेली नेताहरूसँगको कुराकानीपछि पुटिनसँग छिट्टै कुरा गर्ने बताएको छभने पेस्कोभले शुक्रबार यस्तो आह्वान चाँडै गर्न सकिने पुष्टि गरेको छ ।

– पहिलो ठोस कदम –

रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा पूर्ण आक्रमण सुरु गरेको साढे तीन वर्षदेखि युरोपमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया बढाउन दबाब परेको छ ।

म्याक्रोँले जेलेन्स्कीको छेउमा उभिएका पत्रकारसँग भने, “आज हामीसँग युक्रेनमा ‘आश्वासन बल’ को रूपमा सैनिकहरू तैनाथ गर्न वा जमीनमा, समुद्रमा वा हावामा उपस्थित हुन २६ देश तयार छन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । केही अन्यले अझैसम्म अडान लिएका छैनन्।”

जेलेन्स्कीले यस कदमको प्रशंसा गर्दै भने, “मलाई लाग्छ लामो समयपछि आज पहिलो यस्तो गम्भीर ठोस कदमका लागि आश्वासन आएको छ ।”

फ्रान्सका राष्ट्रपतिले भने, “यी सैनिकलाई अग्रपङ्तीमा तैनाथ गरिने छैन, तर ‘कुनै पनि नयाँ ठूलो आक्रमण रोक्न’ लक्षित गरिएको छ।
म्याक्रोँले अर्को प्रमुख आधार युक्रेनी सेनाको ‘पुनरुत्थान’ भएको बताए । उनले भने, “यसले गर्दा उसले ‘नयाँ आक्रमणको प्रतिरोध मात्र गर्छ र रुसलाई नयाँ आक्रमणबाट रोक्न सक्षम हुन्छ।”

म्याक्राँेंले युक्रेनका लागि सुरक्षा प्रत्याभूतिमा भाग लिन अमेरिका आफ्नो इच्छाबारे ‘निकै स्पष्ट’ रहेको बताए ।

यद्यपि, अमेरिकाको योगदान अझै अस्पष्ट छ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले थप दबाब दिन आग्रह गरे पनि संलग्नताको दायराबारे सतर्क रहेर गठबन्धनभित्र विभाजनहरू पनि छन्।
जर्मन सरकारका प्रवक्ताले बैठकपछि भने, “जर्मनीले उपयुक्त समयमा सैन्य संलग्नताबारे निर्णय गर्नेछ।”

इटालीका प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले पनि आफ्नो देशले युक्रेनमा सेना नपठाउने तर कुनै पनि सम्भावित शान्ति सम्झौताको निगरानी गर्न सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ ।

यसै साता पुटिनको चीन भ्रमणपछि खतरा बढ्दै जाँदा पुटिनले शान्ति सम्झौतामा चासो नदेखाएको चिन्ता पनि बढेको छ ।

– समयका लागि खेल –

द्वन्द्व अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न पुटिनको अनिच्छालाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

जेलेन्स्कीका अनुसार ट्रम्पसँगको भेटमा रुसमाथिको प्रतिबन्ध र युक्रेनको हवाई क्षेत्रको सुरक्षाबारे छलफल भएको थियो ।

जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा एक्समा लेखेका छन्, “हामीले विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्यौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको युद्ध अन्त्यका लागि कडा र विशेष गरी आर्थिक उपायहरू प्रयोग गर्नु हो।”

ह्वाइट हाउसले युरोपेली मुलुकहरूलाई ’युद्धका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने’ रुसी तेल खरिद नगर्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।

उत्तरी युक्रेनमा बिहीबार रुसी रकेट आक्रमणमा डेनिस शरणार्थी परिषद्का दुई जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी स्थानीय गभर्नरले बताएका छन् ।

यदि रुसले शान्ति सम्झौतालाई अस्वीकार गरिरह्यो भने अमेरिकासँगको समन्वयमा थप प्रतिबन्धलगाउने म्याक्रोँले चेतावनी दिएको छ ।

उनले रुसले ‘समयको लागि खेल्ने कोसिस गर्नेबाहेक अरू केही नगरेको’ र सर्वसाधारणमाथि आक्रमण तीव्र बनाएको आरोप लगाए ।

पुटिनको चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमणपछि गत महिना अलास्कामा ट्रम्पसँग भेटवार्ता भएको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा आयोजित विशाल सैन्य प्रदर्शनमा भाग लिएका पुटिनले युक्रेनमा आफ्नो सेनाको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै रुसी सेना ‘सबै मोर्चामा’ अघि बढिरहेको बताए ।

जापान । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले अटोमोबाइल र अन्य जापानी आयातमा कम भन्सार शुल्क लागू गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

उनले यसलाई प्रमुख उद्योगहरूले भोगिरहेको अनिश्चितता हटाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अघिल्लो २५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा भन्सार शुल्क कटौती गर्ने सम्झौता जुलाई २२ मा दुवै पक्षबीच भएको थियो ।

“जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको कर वार्ता सरकारको शीर्ष प्राथमिकता थियो । हामीले सकेसम्म चाँडो र उत्तम तरिकाले सम्झौता हासिल गर्न सबै प्रयास गरेका थियौँ”, प्रधानमन्त्री इशिबाले शुक्रबार भन्नुभयो, “यो परिणाम उत्कृष्ट छ ।”

यो कदम जापानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रका दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्द्वीहरूबाट दबाब खेपिरहेको बेला आएको हो । जुलाईमा भएको निर्वाचनमा हार खाएपछि उनी माथि राजीनामाको माग बढ्दै गएको छ ।

वासिङ्टनमा जापानका शीर्ष कर वार्ताकार रियोसी अकाजावा र अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले पनि संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी परियोजनामा पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको जापानी लगानी पुष्टि गरेको छ ।

अकाजावाले ट्रम्पको आदेशले अटोमोबाइल र अटो पाट्र्समा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र विद्यमान दरमा कुनै थप वृद्धि नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

अन्य धेरै सामानमा पनि यस्तै ‘पारस्परिक भन्सार शुल्क’ लागू हुने भए पनि विमान र विमानका पाट्र्स भने यसबाट बाहिर रहनेछन् ।

जुलाईमा सम्झौता भए पनि जापानी अधिकारीहरूले केही दिनपछि प्रारम्भिक प्रतिलिपामा त्रुटि भेट्टाएका थिए । त्यसले विद्यमान दरमाथि १५ प्रतिशत थपिएको देखाएपछि जापानले आपत्ति जनायो । वासिङ्टनले गल्ती स्वीकार गर्दै अतिरिक्त भुक्तान भएका भन्सार शुल्क फिर्ता गर्नेमा सहमति जनायो ।

अकाजावाका अनुसार आदेश दुई साताभित्र कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री इशिबाले ट्रम्पलाई आफ्नो पत्र पठाउँदै ‘जापान–अमेरिका सम्बन्धको स्वर्णिम युग निर्माण गर्ने’ इच्छा प्रकट गरे र राष्ट्रपतिलाई जापान भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।

अकाजावाले सम्झौतालाई निरन्तर लगानीमै केन्द्रित आफ्नो प्रयासको नतिजा भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “सम्झौतालाई विश्वासपूर्वक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।”

थाइल्यान्ड । थाइल्यान्डका पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले बिहीबार अनपेक्षित रूपमा देश छाड्ेका छन् । उनले देश छाडेको पाँच दिनपछि अदालतले उनलाई नयाँ जेल सजाय सुनाउन सक्नेछ ।

उनीको प्रस्थान छोरी पेटोङ्टार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएको एक हप्तापछि भएको हो । अदालतले पेटोङ्टार्नलाई कम्बोडियाका सिनेट अध्यक्ष हुन सेनसँग राजनीतिक सम्झौतासम्बन्धी फोनकलका कारण नैतिकता उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

पेटोङ्टार्नको उत्तराधिकारी चयनका लागि शुक्रबार संसद्मा मतदान हुने तय थियो । धेरैले यसलाई थाक्सिनको दुई दशकभन्दा लामो राजनीतिक प्रभावको अन्त्यको सङ्केतको रूपमा हेरेका छन् । यस अवधिमा उनीविरुद्ध थुप्रै मुद्दा दर्ता भए पनि उनले जेलमा लामो समय बिताएका छैन ।

बैङ्ककको डन मुयाङ विमानस्थलमा थाक्सिनले अध्यागमन अधिकारीलाई आफ्नो निजी जेट सिङ्गापुरतर्फ जाने बताए । प्रहरीले पुष्टि गरेअनुसार उनीमाथि कुनै गिरफ्तारी वारेन्ट वा रोक आदेश नभएकाले ७ बजेपछि विमानलाई उडान अनुमति दिइयो ।

तर एपीले विश्लेषण गरेको फ्लाइट–ट्र्याकिङ डाटाले उनको बोम्बार्डियर बीडी–७०० जेट सिङ्गापुरतर्फ गएको देखिए पनि अचानक पश्चिम फर्केर दुईपटक घुमी भारततर्फ अघि बढेको देखाएको छ ।

थाक्सिनले एक्समा उनी मेडिकल चेकअपका लागि सिङ्गापुर जान लागेको तर थाई अध्यागमन प्रक्रियाले दुई घण्टा ढिलाइ गरेको लेखेका छन् । सेलेटार विमानस्थलको राति १० बजेपछि बन्द हुने नियमका कारण विमान अवतरण गर्न नसक्ने भएपछि उनले मार्ग परिवर्तन गरी दुबई जाने निर्णय गरेको बताए ।

थाक्सिन सन् २००८ मा सुरु भएको स्व–निर्वासन अवधिमा दुबईमै बस्दै आएका थिए। उनले त्यहाँ आफ्ना नियमित चिकित्सकहरू रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनको यो यात्राले सम्भावित जेल सजाय टार्ने प्रयास भएको शङ्का जन्माएको छ । तर उनले मङ्गलबार अदालतमा उपस्थित हुन थाइल्यान्ड फर्किने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।

थाक्सिन सन् २००१ देखि सन् २००६ मा सैनिक कूले अपदस्थ नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै आएका थिए । सन् २००८ मा संक्षिप्त रूपमा थाइल्यान्ड फर्किए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला अघि उनी फेरि विदेश गएका थिए।

भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र राजतन्त्रप्रति अनादरका आरोपमा उनलाई निर्वासन गरिएको थियो । सन् २०२३ मा उनी फर्केर भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीन मुद्दामा आठ वर्षको सजाय भोग्नुपर्ने थियो । तर स्वास्थ्य कारण जेलको सट्टा पुलिस जनरल अस्पतालमा राखिए । पछि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नले सजाय एक वर्षमा घटाइयो र उनी छ महिनापछि प्यारोलमा रिहा भए ।

विशेष उपचार पाएको आरोपबीच मङ्गलबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णायक हुने मानिएको छ । अदालतले सुधार विभागले उनको मुद्दा कानूनअनुसार सम्हालेको वा नसम्हालेको भन्ने ठहर गर्नेछ । यदि थाक्सिन प्रत्यक्ष संलग्न ठहर भए भने नयाँ जेल सजाय सम्भावित छ ।

पद छाडेयता थाक्सिनले मुद्दाहरूलाई राजनीतिक प्रेरित भनेका छन् । गत महिना उनलाई शाही मानहानि ९लेसे–माजेस्टे० आरोपबाट मुक्त गरिएको थियो । उक्त आरोपले उनलाई १५ वर्षको जेल सजाय दिन सक्थ्यो ।

उनकी बहिनी, यिङलक सिनावात्रा सन् २०१७ मा अपदस्थ भएपछि पनि दुबईमा निर्वासनमा हुनुहुन्छ र अनुपस्थितिमा दोषी ठहर भएका छन् ।

दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट्सको सबैभन्दा ठूलो सहर, राजनीतिक वा कानूनी चुनौती भोगेका नेताहरूको आश्रयस्थल रहँदै आएको छ ।

त्यहाँ पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफले समेत बसोबास गरेका थिए । मुशर्रफले सन् १९९९ मा कू गरी सत्ता कब्जा गरेका थिए र पछि अफगान युद्धमा अमेरिका पक्षमा उभिएको थियो ।

श्रीलङ्का । श्रीलङ्कामा हरियो चिया बगान पहाडी सहरहरू भ्रमण गर्ने स्थानीय पर्यटकहरू बोकेको बस करिब ३०० मिटर तल झरी दुर्घटना ग्रस्त हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले शुक्रबार जनाएको छ ।

राजधानीबाट करिब १३० किलोमिटर पूर्वमा रहेको पहाडी एला क्षेत्रमा बिहीबार राति बस दुर्घटना हुदाँ बसमा रहेका अन्य १६ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

पहाडमा छुट्टी मनाएर घर फर्किरहेको समयमा बस अर्को गाडीसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको जनाइएको छ ।

यस अघि मे महिनामा कोटमालमा बस दुर्घटना हुँदा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

टापुका घुमाउरो सडकहरूका कारण श्रीलङ्कामा हरेक वर्ष औसत तीन हजार सडक दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

भारत । रङ्गीन बजार र ऐतिहासिक दरबारका लागि प्रसिद्ध जयपुरको छेउमा रहेको एक औद्योगिक परिसर अहिले भारतको सौर्य उद्योगलाई चीनसँग प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउने केन्द्र बनेको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतले आफ्नो बढ्दो घरेलु ऊर्जा माग पूरा गर्न र चीनसँग बजार हिस्सामा जुध्न सौर्य प्रविधिमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।

कर छुट प्राप्त विशेष क्षेत्रमा रिन्यु कम्पनीको कारखानाले वार्षिक चार गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने मोड्युल उत्पादन गर्छ । यो करिब २५ लाख घरधुरीलाई आवश्यक ऊर्जासँग बराबर छ ।

दुई वर्षमै एक हजार जनालाई रोजगारी दिने यो उद्योग भारतको तीव्र सौर्य वृद्धिको प्रतीक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमै भारतको सौर्य कम्पोनेन्ट उत्पादन क्षमता दोब्बरभन्दा बढी बढेको थियो ।

“स्वच्छ ऊर्जामा प्रत्यक्ष योगदान दिन पाउनु खुसीको कुरा हो”, रिन्युकी इन्जिनियर मोनिशाले भने।

तर भारतलाई अझै चीनसँग जुध्न कठिनाइ छ । चीनले विश्वकै ८० प्रतिशतभन्दा बढी सौर्य कम्पोनेन्ट उत्पादन गर्छ र भारतका धेरै निर्माताहरू त्यसकै आपूर्तिमा निर्भर छन् । यता, प्रमुख बजार अमेरिकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयअनुसार भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएको छ ।

यद्यपि भारतको घरेलु मागले यो दबाब कम गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । हालै अमेरिकामा भारतले उत्पादन गरेको प्यानलमध्ये करिब एक तिहाइ बेचिएको थियो । त्यस आम्दानीले भारतीय कम्पनीहरूलाई आपूर्ति श्रृङ्खला अद्यावधिक गर्न मद्दत गरेको छ ।

“भारतजस्तो ठूलो बजारले आफ्नै मोड्युल अवशोषित गर्न सक्छ, हामी निर्यातमा मात्र निर्भर रहनु पर्दैन”, ऊर्जा विश्लेषक चरिथ कोन्डाले भने ।

हैदराबादको भेगा सोलार जस्तै कम्पनीहरूले पनि कोभिड–१९ पछि निर्यातभन्दा घरेलु बजारमा ध्यान दिन थालेका छन् । “पहिले ९० प्रतिशत निर्यात हुन्थ्यो, अहिले ९० प्रतिशत बिक्री भारतमै हुन्छ”, कम्पनी निर्देशक विनय किसाराले भने ।

भारतले स्वच्छ ऊर्जामा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३० सम्म पाँच सय गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पुर्‍याउने योजनाअनुसार अहिले एक सय ७० गिगावाट बराबरका परियोजना पाइपलाइनमा छन् ।

सरकारी प्रोत्साहन, आयातमा प्रतिबन्ध र अनिवार्य घरेलु खरिद नीतिले उद्योगलाई गति दिएको रिन्युका अध्यक्ष सञ्जय वर्गीसले बताए ।

यद्यपि भारत अझै चीनबाट कच्चा माल आयातमै निर्भर छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मात्र एक अर्ब ३० करोड डलर बराबरका सौर्य सेल र मोड्युल आयात गरियो, तर यो गत वर्षको तुलनामा एक तिहाइभन्दा कम हो । विश्लेषकहरूले सन् २०३० सम्म भारतले प्रायः सबै सामग्री उत्पादन गर्ने तर पोलिसिलिकन मात्र आयात गर्नुपर्ने अनुमान गरेका छन् ।

मार्चमा सकिएको आर्थिक वर्षमा भारतको सौर्य मोड्युल उत्पादन क्षमता दोब्बर भएर ७४ गिगावाट पुगेको छ भने सेल उत्पादन नौ गिगावाटबाट २५ गिगावाटमा तीन गुणा बढेको छ ।

भारतमा आवश्यक खानी र प्रशोधन पूर्वाधार अझै अपुग भए पनि सरकारले खनिज उत्पादन र प्रशोधनमा पहल गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा महासङ्घका शुभाङ पारेखका अनुसार आपूर्ति शृङ्खला अझै विकास हुँदैछ, तर आगामी वर्षहरू नै भारतको क्षमता कति टाढासम्म पुग्छ भन्ने निर्णायक हुनेछन् ।

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूसँग भएको कुराकानीपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग छिट्टै कुरा गर्ने बताएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी प्रविधिका प्रमुख अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोजका क्रममा निकट भविष्यमा रुसी नेतासँग कुरा गर्ने कि नगर्ने भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले पत्रकारसँग भने, “पक्कै पनि, म कुरा गर्नेछु।”

पेरिसमा भएको शिखर सम्मेलनपछि ट्रम्पले युरोपेली नेताहरूसँग फोन गरेका थिए । सम्मेलनको उद्देश्य युद्धविराम भएमा वा नभएमा युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चितता योजनालाई बलियो बनाउनु थियो।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले शुक्रबार भने, “आवश्यक परेको खण्डमा ट्रम्पसँग वार्ता छिटो गर्न सकिन्छ।” उनले किएभका लागि पश्चिमा सुरक्षा सुनिश्चितताको विचारलाई अस्वीकार गरेका छन्।

“के विदेशी, विशेष गरी युरोपेली र अमेरिकी सैन्य दस्ताहरूले युक्रेनको लागि सुरक्षा प्रदान र ग्यारेन्टी गर्न सक्दछन् निश्चित रूपमा होइन, उनीहरूले सक्दैनन्,” पेस्कोभले सरकारी समाचार संस्था आरआईए नोभोस्तीसँग भने ।

पेस्कोभले भने, “युक्रेनको लागि सुरक्षाको सुनिश्चितता पश्चिमा चाहना अनुसार हुन सक्दैन, हाम्रो देशलाई सुहाउँदो हुनेछ।”

दुई दर्जनभन्दा बढी देशले कुनै पनि अन्तिम शान्ति सम्झौतापछि युक्रेनमा तैनाथ गर्ने बलमा सामेल हुने आश्वासन र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसको उद्देश्य मस्कोलाई आफ्नो छिमेकीमाथि फेरि आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो, पेरिस शिखर सम्मेलनपछि नेताहरूले बिहीबार संयुक्त वक्तब्यमा भनेका छन् ।

यद्यपि, पुटिनको द्वन्द्व अन्त्य गर्न कुनै चासो छैन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ । यसै हप्ता पुटिनको बेइजिङ भ्रमणपछि चिन्ता बढेको हो । पुटिनले शान्ति सम्झौता हुन नसके युक्रेनमा रुसले थप लड्ने घोषणा गरेका छन् ।

रूस । गत साता गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा दुई हजार २०० जनाको मृत्यु भएपछि रुसले शुक्रबार अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि कार्गो विमान पठाएको जनाएको छ ।

यस विपत्तिले पहिले नै गम्भीर मानवीय सङ्कटलाई गहिरो बनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासहित केही देशहरूले तालिबानको अधीनमा रहेको देशलाई सहायता प्रदान गर्न अनिच्छुक छन्।

सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि यस वर्षको सुरुमा मस्को तालिबान सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने पहिलो देश बनेको थियो ।

रुसको आपतकालीन अवस्था मन्त्रालयले काबुलमा भूकम्प प्रभावितका लागि २० टन खाद्यान्न उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

“रुसी महासङ्घका राष्ट्रपतिको निर्देशनमा निकट भविष्यमा मानवीय सहायताको दोस्रो खेप पठाउने योजना छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले भूकम्पपछि अफगानिस्तानमा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ‘अत्यधिक तनावमा’ रहेको र ट्रमा सामग्री, औषधि र कर्मचारीको अभाव रहेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकायका प्रमुख फिलिप्पो ग्रान्डीले भूकम्पका कारण पूर्वी अफगानिस्तानमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको बताएका छन् ।

यस वर्षको जनवरीमा अफगानिस्तानलाई अमेरिकी वैदेशिक सहायता गुमाएपछि अफगानिस्तानलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता घट्दै गएकोले सहायता संस्थाहरू तनावग्रस्त भएका छन् ।