काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थभन्दा टाढा भएको बताएका छन् ।
यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान सङ्कटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ ।’
उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर सङ्केत भएको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले कृषि, जलस्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सङ्घीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनःविचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्मानीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहीदहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, बिभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातना पीडित र घाइते योद्दाहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
आजको दिन विश्व सर्वाहारा वर्गका र माक्र्सवादका प्रर्वतक कार्लमाक्सको जन्म दिन पनि परेको हुनाले म दुनियाँले स्वीकार गरेको एउटा तथ्य एक हजार वर्ष यता माक्सको जस्तो विचार दिन कसैले सकेको छैन भनेर सबैले स्वीकारिएका महान् व्यक्तित्व माक्सप्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्चा गर्नुपूर्व म यसको प्रक्रियाका सम्बन्धमा केही कुरामा माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु । मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई पनि महत्व दिने र परम्परागत तरिकाले माननीय सांसदहरुले विचार राख्ने तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा परिर्माजन हुन नसक्ने यो अलोकतान्त्रिक तरिका तोड्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले गत साल अध्यादेश मार्फत नयाँ पहल गरेको थिए । मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरुलाई यो कुरा पक्कै पनि स्मरण होला ।
त्यतिबेला बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रमबारे नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक विधि लागु हुन सकेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरुका सुझाव समावेश गर्न सहज हुन्थ्यो । माननीयहरुका सुझावहरु समेटिएर यो परिर्माजन हुन्थ्यो र बजेट निर्माणमा समेत त्यसले सकारात्मक भुमिका खेल्थ्यो । तर मलाई थाहा छ्रैन यो सरकारले गत सरकारको त्यो निर्णयलाई के आधारमा खारेज गर्यो र फेरि अहिले कर्मकाण्डीय र परम्परागत तरिकाले नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
सायद सरकारलाई दुइ तिहाइको अहंकार होला । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र अनुसार नै गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गर्यो । सरकारसँग संख्याको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि परम्परागत नै बनाइयो। म प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले यसको आलोचना गर्न चाहान्छु र सांसदलाई फगत कुरा राख्ने तर त्यसको कुनै सुनुवाई नहुने थलोको रुपमा होइन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा विचार राख्न पाउने र सांसदहरुले राखेका विचार आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुर्नवहाली गरियोस् भनेर म सरकारसँग विशेष जोडकासाथ माग गर्न चाहान्छु
यही २०८२ बैशाख १९ गते सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूले आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको बेन्चमा छाएको मौनताले नै नीति तथा कार्यक्रमबारे धेरै कुरा प्रतिबिम्बित गरिसकेको छ। यति मात्रै नभएर, नीति तथा कार्यक्रमको स्तुती र प्रशंसामा टेबल नबजाएको भन्दै आफ्नै सांसदहरुसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दुखेसो र नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थनका लागि आफ्नै दलका सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो। सत्तासीन सांसदहरुमा नै नीति तथा कार्यक्रमप्रति आसा र उत्साह पैदा हुन सक्दैन भने आम जनताका लागि यसले सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै देखिन्न । छलफलमा नजाँदै देखिएका यी परिदृष्यहरुले यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो र कसका लागि आएछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
दुइतिहाइको दम्भ बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार अहिले आफैंभित्रबाट एक्लिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि मात्र परम्परा धान्न आएको छ। यसले अर्थतन्त्र सामु देखिएका जटिलता, जनस्तरमा चुलिएको असन्तोषलाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय महत्वका महत्वपूर्ण पक्ष बिर्सेको छ। नीतिगत मार्गनिर्देशनका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमको सुरुआतमा उल्लेख भएका ‘क देखि ट’ अन्तर्गतका बिषयहरुमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, वनजस्ता क्षेत्रहरु तथा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको सोच र राष्ट्रको दिशा निर्देशित गर्दछ। सरकार के सोचिरहेको छ ? देशलाई कहाँ लैजान खोजिरहेको छ? राष्ट्रका सामु देखिएका समस्याहरुलाई कसरी हल गर्न खोजिएको छ ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? र, त्यसका लागि कुन नीतिमार्फत के कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुराको ऐना हो नीति तथा कार्यक्रम। तर विगत र वर्तमानको सामान्य समिक्षा नै नगरी, नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बोध नै नगरी, व्यापक बहस र छलफल नै नगरी अमूर्त, अव्यवहारिक र औपचारिकता पुरा गर्न मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसो त सरकारसँग जनताको कुरा सुन्ने अनि समाजका विभिन्न पक्षसँग संवाद गर्ने इच्छाशक्ति र अझ भनौं समय नै छैन । स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेहरुलाइ थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साँध्ने अनि गठबन्धन निर्माणका सूत्राधारहरुको स्वार्थमा एकपछि अर्को निर्णय गर्नमा मात्रै छ।
सभामुख महोदय
यतिखेरको मूल समस्या भनेको सहकारी तथा लघुवित्त ठगी, आर्थिक अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कुशासन हो । नीति तथा कार्यक्रममा यस बिषयलाई कुनै महत्व दिइएको छैन । जबकि भ्रष्टाचार बढेको र कालो धन शुद्धिकरण गर्ने क्रम बढेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटिएफ० ले नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको अवस्था छ। देशलाई यथाशीघ्र उक्त लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा यसलाई तपसीलको विषय बनाएर २ वर्ष पछिमात्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने लक्ष्य राखिनुले सरकारको नियत र गैर जिम्मेवार चरित्र मात्र देखिएको छ।
म माननीय सांसदहरुलाइ के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वको सरकारले ९एफएटिएफ०ले देखाएका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये कानून, संगठनात्मक संरचना र प्रणाली निर्माण जस्ता टेक्निकल कम्लायन्स पूरा गरेर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्य विरुद्ध कार्यविधि नै बनाएर निर्मम ढंगले एक्सन लिन शुरु गरेको थियो ।
तस्करी, भ्रष्टाचार र राजस्व छली विरुद्धको कारवाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा नपर्ने संभावना अधिक थियो । तर भ्रष्टाचारीहरुलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही रोक्यो ।
फलस्वरुप टेक्निकल कम्प्लायन्स पुरा गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेको भनेर ग्रेलिष्टमा समावेश हुनुपर्ने बिडम्बना देखा पर्यो।
अवैध कारोबार, राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नसके मात्र देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट निस्कन सक्दछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, सरकारका काम र यो विषयलाइ नीतिगत प्राथमिकता देओस् नत्र देश ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा कालो सूचिमा पर्ने खतरा बढ्ने छ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनका कैयन कीर्तिमान कायम गरेको स्मरणीय नै छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी सम्झौतारहित किसिमले सुशासनका पक्षमा उभिएकै कारण त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमै महसुस गरेको कुरा हो। सुसानको यही डरले बनेको सरकारले गठनभएलगत्तै भ्रष्टाचारी जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। जनतामा चरम निरासा छाउनुको यो एउटा प्रमुख कारण बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको त फाइल नै गायब पारियो।
मेरिटोक्रेसी ध्वस्त बनाइयो । लिष्टको चाङ पढ्न अहिले सम्भव छैन। म फेरी पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनका पक्षमा रहको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्न उच्चस्तरिय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानबीन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगा भन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन।
सभामुख महोदय,
नीति तथा कार्यक्रममा विकास प्रक्रियालाई बस्तुसम्मत तवरले निर्देशित गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउनुको सट्टा विगतमा शुरु गरिएका राम्रा कार्यहरुलाई पनि खारेज गर्न खोजिनु आपत्तीजनक छ। यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।
अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनाहरुलाई पन्छ्याएर भ्यू टावर र पानी जहाजका आयोजनालाइ प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन के ले रोकेको हो दुई तिहाईको सरकारलाई ? कतै यी आयोजनाहरु सम्पन्न भएमा माओवादी लगायत विपक्षी पार्टीहरुले जस पाउँछन् भन्ने संकीर्णता र पूर्वाग्रहले त काम गरेन?
सभामुख महोदय,
कृषि क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उत्पादकत्व क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बस्तु प्रतिष्पर्धाको अवस्थालगायतका कतिपय पक्षहरु केलाउँदा अबको बाटो समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रको विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य शर्त हो । यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु सघनरुपमा सञ्चालन गर्ने, बजारिकण र यान्त्रिकीकरण मार्फत समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने, उत्पादनका साधन तथा बजारको सुनिश्चितता राज्यबाट गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरि लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ।
तर अहिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरुलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’ घोषणा गरिएको थियो। तर सरकारले उक्त अभियानको महत्व र गाम्भीर्यता नै बुझ्न सकेन र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएन। यसैगरी गत वर्ष प्रस्तावित उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचिकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडिबुटी र प्राकृतिक श्रोतमा आधारित हिमाल समृद्दि उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन ?
प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैसी पालन हुने गरी श्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो ? कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो? एकीकृत कर्णाली सिचाईं विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको के को आपत्ती हो ? र यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन? कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले, नयाँ सोँच र भिजनका साथ नीति नबनाउने हो भने कसरी सम्भव छ उत्पादकत्व वृद्धि ?
सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैंची चलाएको छ । तर विचौलियाहरुका लागि भने कानुनीरुपमा नै ढोका खुला गरेको छ। उदारवादी कृषि उत्पादन प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई लाभ हुने गरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहकै मार्फत हुनसक्ने प्रक्रियालाई किन केन्द्रीकृत संरचना चाहियो ?
सभामुख महोदय
अत्यन्तै अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिकरुपमा यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा मैले भनेको थिएँ, ‘मेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने निहुँमा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपांगका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारबाट बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रमहरु नच्यातियोस्।’ बिडम्बनाको कुरा, तपाईहरुले यो दश महिनामा ती सबै कार्यक्रम त च्यात्नुभो–च्यात्नुभो, अहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा तिनीहरुको शीर्षक नै ‘डिलिट’ गरिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रचण्ड र माओवादीसँगको रिस तपाईहरुले कोसँग पोख्नुभयो?
दलितसँग, थारुसँग, महिलासँग । मुस्लिम, किसान, मजदूर, उपेक्षित भूगोल र क्षेत्रसँग । र, हटाइदिनुभयो उनीहरुको पक्षमा मेरो नेतृत्वले अघि बढाएका सबै कार्यक्रमहरु । तपाइहरुको सुशासन र सामाजिक न्यायको परिभाषामा परेनन् उनीहरु।
सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपाईहरुको दृष्टि गएन । तपाईको दुई तिहाईको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन । गत वर्ष नीति कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो । त्यसो त विचौलिया र दलाल पूँजिपतिहरुको सेवामा तल्लीन सरकारका लागि दलित त को हुन र ? हिजो पनि पीँधमा मिल्काउनु भएकै हो, आज पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा भन्नुहुन्छ । म सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिस्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउनु खोज्नुभएको हो ? छोरीहरुका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो? कसको समृद्धिका लागि हो नीति कार्यक्रम?
हेक्का रहोस्, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सुखी बनाउन नै हामी बलिदानीपूर्ण संघर्षमा होमिएका हौं । अहिलेको परिवर्तन यिनै दलित, महिला, आदिवासी जनजित, मजदूर, किसान, थारु, मधेसी, मुस्लिमलगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानका हरेक पानामा तिनै सीमान्त र उत्पीडित वर्गको रगत र पसिना छ। समानता, समावेशीता र सन्तुलित विकास नै हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । अनि उनीहरुका अधिकार संस्थागत गर्न नीति ल्याउनु पर्दैन? चाहिन्न कार्यक्रम? भएका कार्यक्रममा पनि कैची चलाएर, सीमान्त वर्गको आत्मसम्मान कुल्चेर, उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन नल्याइ कस्तो र कसको समृद्धि खोज्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू?
अहिले लाखौं नेपालीहरु विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा देखाउँछौं हामी । अहिले पनि सरकारले रेमिट्यान्स बढेको भनेर सगर्व प्रगति बाँडेको छ। तर आँसु, रगत र पसीना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन? उनीहरुले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरुको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्दैन? सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशीलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा। यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ किन अटाइएन नीति तथा कार्यक्रममा? १० महिना बितिसक्दा कार्यक्रम त चलेन चलेन, अहिले आएर नीति तथा कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो। दुखको कुरा, सरकारले देख्ने सुखी नेपालीमा प्रवासी श्रमिकहरु परेनन्।
सरकार गठन भएदेखि नै तपाईहरुको सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रह्यो। कतिसम्म भने एउटा अड्डाको प्रमुख परिवर्तन गर्न मात्रै तपाईहरुले दर्जनबढी निर्णय गर्नुभयो। महिनौंसम्म लाग्नुभयो । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन? त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ र? बजेटमा भएको कुरा त कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन।
सभामुख महोदय,
एउटा सबैले स्वीकारेको सत्य के हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं । र, यसका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकास गर्नु अनिवार्य शर्त हो । उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। उत्पादनका क्षेत्रहरुको विशिष्टिकरण र प्राथमिकीकरणा गरी स्थानीय विशिष्टतामा उद्योगहरुको विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई व्यापकता दिनु जरुरी हो। मेरो नेतृत्वको सरकारले यही कुरालाई विशेष ध्यान दिएर गुणात्मक परिवर्तनको आधारशील प्रस्तुत गरेको थियो । सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोँच अघि सारिएको थियो । तर अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए । सरकारलाई पचेनन्। समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरु समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेनन्।
संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सरकारसँग नेपालको रुपान्तरणको ढाँचा र सोँच नै नभएको स्पष्ट देखियो । नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर के चाहिँ करेक्सन गर्ने हो अनि कसका लागि गर्ने हो? काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदैछ हाम्रो प्रणाली ? दलाल पूँजिवादको साटो राष्ट्रिय पूँजिवादको विकास, समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रैथाने ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धनमार्फत् स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्यमको विकासको नीति लिनुपर्ने होइन र? तर तपाइहरुले कोर्स करेक्सनको कैंची कहाँ चलाउनुभयो त ? म भन्छु, माथिका कैयन कार्यक्रमसँगै कैँची चल्यो गत वर्ष अघि सारिएको सुदुरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रममा ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिंग र निर्यात विशष कार्यक्रममा । स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको बेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गत वर्ष प्रदेशहरुमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रमा समेत दुइ तिहाइको कैंची चल्यो। यी दीर्घकालिन महत्वका कार्यक्रमहरु अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट डिलिट गरिए ।
आर्थिक विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरुको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ ।
यो सँगै महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरुका लागि समेत अघि सारिएका नीतिहरुले निरन्तरता पाएनन् । तपाईहरुको विकासको ढाँचा र कोर्स करेक्सन कसका लागि हो ? यी कार्यक्रमहरुमा कैंची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु ? को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ? भन्नै परेन । दुई तिहाइको अहंकारमा तपाईहरुले दौडाएको कुशासनको घोडाले आज लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसकै प्रतिबिम्ब स्पष्टरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ।
सभामुख महोदय
मैले सरकारको नेतृत्व लिएको बेला गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य अघि बढेको थियो। तर अझै पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकताका आधारमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारतः प्रयोग गर्न पाएका छैनन । हातमा नेपाली नागरिकता छ, तर नेपाल आउँदा विदेशी पासपोर्टमा भिसा लगाएर आउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थितिको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। गैर आवासीय नेपालीहरुको सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने नीतिगत वातावरण तयार पारियोस्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति जरूरी निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । समायोजन लगायतका समस्या झेलिरहेका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको छ। कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवासुविधा वृद्धिमा देखिएका यावत समस्यालाई नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लगाउने पोसाक स्वदेशमैं उत्पादित कपडा मात्र प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्दछ।
हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराको मार्गनिर्देशन गरेको छ। सरकारले सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । संघीयता बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रब्नध गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर नीति तथा कार्यक्रमले सारमा विश्वमा नै असफल भएको नवउदारवादको विकृत नयां संस्करणलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । उदारवाद र विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तको पक्षपोषण र पैरवी गर्ने मुलुकहरु आज आफै आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षणतर्फ फर्किएका बेला उदारवादको विकृत संस्करणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु हटाउन म माग गर्दछु ।
देशले सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिले गर्ने, सन् २०३० भित्रै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने लगायतका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न द्रुत आर्थिक सामाजिक विकास हासिल गर्ने गरी तयारी जरूरी छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै १६औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्यौं। अहिले नीति कार्यक्रम तयारी गर्दा ती लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता गरेको देखिएन । न त पञ्चवर्षीय योजनालाई नै नीतिगत मार्गचित्रको आधारका रुपमा लिएको देखियो। नीति तथा कार्यक्रमा बजार अर्थतन्त्र, बजार संयन्त्र परिचालन, निजी क्षेत्र, समुदाय र सहकारी क्षेत्र जस्ता बिषयहरु ओझेलमा परेका छन्। संवैधानिक निकाय र नियामक निकायहरुको प्रभावकारीता र सुढृढीकरण सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम मौन छ । संघीयता सवलीकरण र संसदको प्रभावकारीताकोलागि कुनैनीति कार्यक्रम आएन ।
शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ तर यसको कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृयाको बारेमा हालसम्म केही सार्वजनिक भएको छैन । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद कायार्यलयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसबाट संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायहरुलाई संविधान तथा कानूनद्धारा प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सभामुख महोदय,
मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै भनेको थिएँ– “जनताप्रति सरकारको हदसम्म गैरजिम्मेवारी तर विचौलिया र स्वार्थसमूहको खुला तरफदारीले देश आक्रोशित छ। सत्तापक्षका मान्छेलाई कानुन मिच्न होइन, कानुन नै खान दिएको देखेर देश विचलित छ। उद्योगीबाट विजुलीको अर्वौं बक्यौता उठाउनै नखाजेको तर भुँइमान्छेका घरको लाइन काटेको देखेर रन्थनिएको देश पनि छ। त्यो आवेग र आक्रोश आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ, तर मलाई चिन्ता छ, भोलि त्यो सडकमा पोखिन सक्छ। यही सत्य स्वीकार गरेर सरकार सुध्रियोस्।
तर यो दश महिनामा सरकार सुध्रिएन, सुध्रिन चाहेन । किनभने सरकार सुध्रिनको लागि गठन भएकै थिएन । एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि बनेको थियो । मैले त्यतिबेला यो भनिरहँदा सत्ता बहिर्गमनको छटपटी भनेर समेत टिप्पणी गरियो । तर अहिले त यो तपाइहरुकै भाष्य बनिनसक्यो। सरकार सञ्चालन संयन्त्रकै सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । दुइतिहाइके बेलुन त मैले फुटिसकेके देख्छु । हरेक नियुक्ती र निर्णयमा विचौलिया हावी छन्। जनताले सेवा प्रवाह सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ। दश महिना बितिसक्दा पनि लोकका अगाडि गठबन्धन बनाउन जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसतर्फ कहिँकतै पनि ध्यान देखिँदैन। हिजो मैले खबरदारी गरेको थिएँ आज त्यही कुरा तपाइहरुको असन्तुष्टी बनेको छ। मैले भनेको थिएँ सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ भनेर ।
प्राविधिकरुपमा सरकार देखिएपनि नैतिकरुपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ। तर मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि म त्यही भन्छु, सरकारको कार्यशैलीले तपाइहरु मात्रै ढल्दै हुनुहुन्न, त्यसबाट लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार शक्ति बढिरहेको छ। लोकतन्त्रबाट बाहिरबाट भन्दा सरकारकै कारण बढी खतरा पैदा भएको छ। सरकारकै कार्यशैलीले जन्माएको असन्तुष्टिलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरुले ऐतिहासिक बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कसरी प्रयोग गर्न पुगे भन्ने कुराको हामी साक्षी छौं । म प्रस्न गर्न चाहन्छु, अहिले चौतर्फीरुपमा लोकतन्त्रमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले झनै निराशा बढाउँदैन र ? सत्तारुढ दलका इमान्दार र लोकतन्त्रप्रति इमान्दार प्रतिवद्ध माननीयहरु समेत यस पक्षमा गम्भीर विचार गर्न अनुरोध गर्छु।
भर्खरै मात्र हाम्रो पार्टीले हुलाकी मार्गकेन्द्रीत तराई मधेश जागरण अभियानको समापन गरेका छ। यो अभियानका क्रममा लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। जनताका पीर मर्का र समस्या सुन्यौं। हामीले के पायौं जनतामा तीब्र परिवर्तनको हुटहुटी छ। उनीहरुमा व्यवस्थाप्रति भन्दा कुशासनप्रति आक्रोश छ। जनता समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छन्। तर उनीहरुमा राज्यको दोहन गरेर सीमित समूहको स्वार्थमा तल्लीन सरकारप्रति वितृष्णा छ। जनताले सामाजिक न्याय खोजेका छन् । सामन्तवादका सबैखाले अवशेषको अन्त्य खोजेका छन् । जातीय विभेद र महिला हिंसाबाट मुक्ति खोजेका छन् ।
समन्यायिक विकास खोजेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर उद्यमशीलताका तीब्र विकास खोजेका छन् । हामीले इतिहासको रथ उल्टयाउन खोज्ने प्रतिगामी तत्वहरुलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित गर्न नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत त्यहीरुपमा परिमार्जन गर्नु जरुरी छ।
यसलाई मूर्त र ठोस कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य गर्न सकिने गरी ल्याइनुपर्दछ। सरकार यस विषयमा गम्भीर बनोस्। हामी चाहन्छौ, नीति तथा कार्यक्रमले देशमा सरकारप्रति जनआक्रोशको अन्त गरोस। जनसरोकार, जनपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् । सकारात्मक भाष्य निर्माण गरोस। अधिकार प्राप्तिका लागि महिनौ दिनसम्म शिक्षकहरु राजधानीका सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु नपरोस, कर्मचारी, चिकित्सक, सहकारी पीडितहरुले आन्दोलनमा आउने वातावरण नबनोस्।
संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धि तर्फ अगाडी बढने, उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा युवाशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोकोस। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक, सिर्जनात्मक पक्षमा हामी सरकारलाई साथ दिन तयार छौं । तर संख्याको बलमा जनताका मुद्दा सम्बोधन नगरी ल्याइने नीति, कार्यक्रम र बजेटको कडा बिरोध गर्दछौं। धन्यवाद।
२०८२ वैशाख २२ गते
