Author: nepalone

मुस्ताङ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ सौरु गाउँमा रहेको पाँच सय वर्ष पुरानो सौरु गुम्बा जीर्णोद्धार भएको छ ।

पोखरा निवासी समाजसेवी मदन र बालकुमारी गौचन दम्पतीले रु २२ लाख ५० हजार खर्चेर गुम्बा जीर्णोद्धार गराएका हुन् ।

गुम्बा संरक्षण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवर्ण गौचनका अनुसार जीर्ण भएको गुम्बाको भित्री र बाहिरी भागमा मर्मतसम्भार गरिएको छ । गुम्बा परिसरमा ढलान गरिनाका साथै बिजुलीको व्यवस्था भएको छ । गुम्बा जीर्णोद्धारसँगै शौचालयलागयत अत्यावश्यक संरचना पनि निर्माण भएका छन् ।

दोधारा चाँदनी । हुलाकी राजमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर सडक तीन खण्डमा निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा सम्झौता भएको थियो ।

केही भागमा विवादका कारण निमार्ण ढिलाइ भएपनि ४४ किमी सडक कालोपत्र भएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मुकुन्द लामिछानेले राजमार्गको तीन वटा खण्ड मध्ये एउटा खण्ड निमार्ण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

पहिलो खण्डमा मर्मत र रङ्गरोगनको काम मात्र बाँकी छ । अन्य दुई खण्डको कालोपत्रेको काम पनि अन्तिम चरणमा छ ।

‘बेलौरीको ककत्तामा केही विवादका कारणले दोस्रो खण्डको ८८ मिटर सडक निमार्ण हुन सकेको छैन ।’ उनले भने,‘उक्त ठाउँमा विवाद भइराख्ने भएकाले निमार्ण कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’बाइस किमीको तेस्रो खण्डमा ११ किलोमिटर कालोपत्रेको काम बाँकी छ ।

डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको पहिलो प्याकेजको २० किमी ३६ करोड ४७ लाखमा निमार्णभएको हो । बेलौरीदेखि बेल्डाडीसम्मको दोस्रो खण्ड २० किमी प्याकेजको लागत ४१ करोड ४१ लाख छ । हुलाकी सडकको तेस्रो खण्ड बेल्डाडीदेखी दैजीसम्म २२ किमी छ ।

दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकले कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न भारतीय बाटो भएर धनगढी हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारले डोकेबजारदेखी बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्म ६२ किमी हुलाकी सडक निमार्ण गरेपछि भने यहाँका नागरिकलाई राहत मिलेको छ ।

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पुर्नवास र बेलौरी नगरपालिका लालझाडी र बेल्डाडी गाउँपालिका गरि चार पालिका छन । चार वटै पालिकाको दक्षिणतर्फ भारतीय खुल्ला सिमानाका छ । अर्कोतर्फ शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण यहाँका नागरिकको सहज पहुँच महेन्द्रनगरसम्म थिएन ।

२०६२/६३ सम्म पनि यातायातको असुविधाका कारण यहाँका नागरिकहरु पैदलमार्ग भएर महेन्द्रनगर सदरमुकाम आवतजावत गर्थे । ‘वर्षातको समयमा यातायात सेवा बन्द हुँदा बेदकोटको दैजीदेखी बेल्डाडीसम्म पैदल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ यहाँका स्थानीय सन्तोष विष्टले भने,‘त्यो बेलाको पैदल मार्ग पछि हुलाकी राजमार्गमा परिणत भएको हो ।’

सडक सञ्जालको विस्तार गरी आर्थिक–सामाजिक विकास, व्यापार सहजीकरण मार्फत आर्थिक समृद्वि हासिल गर्ने योजना अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्ग निमार्ण गरेपछि यसले आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्याएको शिक्षक केवश विष्ट बताउँछन । ‘महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानुपथ्र्यो ।” उनले भने,‘हुलाकी राजमार्ग बनेपछि यहाँका नागरिकलाई धेरै राहत भएको छ ।’

उनले हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनमा आएपनि यहाँको आर्थिक, सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताए ।

‘अहिले यहाँका किसानहरुले आफ्नो उत्पादन सहज रुपमा बिक्रि गर्न पाएका छन बिहानै धनगढी बजारबाट दुध किन्न गाडी आउँछ ।’ उनले भने,‘स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत सहज पहुँच भएको छ । हुलाकी राजमार्ग भएर एक घन्टामा धनगढी पुग्न सकिन्छ,यो राजमार्ग यहाँको लागि ‘लाइफ लाइन’ नै हो ।’ उनका अनुसार हुलाकी राजमार्ग बनेपछि यहाँका कृषि उत्पादनले बजार पाएको छ । सडक सञ्जालको पहुँचले यहाँका नागरिकहरुलाई धेरै सहज भएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निमार्ण पछि यहाँको जग्गाको मुल्य वृद्धि भएको यहाँका स्थानयि बताउँछन । यहाँका स्थानीय सुरत मल्लका अनुसार हुलाकी सडक बन्नुपूर्व यहाँका कठ्ठाको चार/पाँच लाख रुपयामा खरिद बिक्रि हुन्थ्यो । राजमार्ग बनेपछि २० लाखसम्ममा बिक्रि हुने गरेको छ । ‘त्यो बेला त धेरै दुःख पाएका हौ हामीले यहाँ अहिले त सडकले आनन्द छ । उनले भने,‘स्थानीय सरकार आएपछि भित्रभित्रका सडक पनि कालोपत्रे हुन थालेका हुन् ।’

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१ र २ मा पर्ने चेपे जलाशय घोराही–सिमलतारा सडकको छेउमा २०७३ सालसम्म सानो खोल्सो थियो । रामपुरबाट पूर्वतिर जाने साना ट्याक्सी अप्ठ्यारो साँघुरो बाटोका कारण सोही खोलामा खस्दा धेरै मानिस घाइते हुन्थे ।

झन्डै ७।५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसार क्षेत्र (स्थानीय भाषामा चेपे सोतो) स्थानीय मानिस तथा पशुपक्षीको खानेपानी तथा मौसमी सिँचाइको स्रोत थियो । संरक्षणको अभावले पुरिँदै जाँदा सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटतिर धकेलिएको थियो । यसले गर्दा स्थानीयलाई खडेरीमा त परै जाओस् बर्खामा समेत आवश्यक पर्ने पानीको अभाव पूर्ति गर्न मुस्किल भएको थियो ।

विक्रम संवत् २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय अगुवा तथा स्थानीय सरकारको पहलमा चेपे ड्याम तथा सडक विस्तार भएको स्थानीय बताउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका र स्थानीय समुदाय यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जुटेपछि अहिले उक्त क्षेत्र ७।५ बिघामा विस्तार भई चेपे तालको नामले परिचित छ । यो ताल अहिले स्थानीय ८०० घरपरिवारको जीविकाको आधार मात्र बनेको छैन, जलचर संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजन्तुको प्यास मेटाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुमघामको थलो समेत बनेको छ ।

रामपुर गाउँको वरिपरि खोला, नदी र पानीका स्रोत छैनन् । पहिले सिँचाइको समस्याले गर्दा खेती गर्न गाह्रो थियो । अहिले तालले गर्दा वरिपरिका सबै किसानले कृषि उत्पादन तथा आयआर्जन बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय ७८ वर्षका भीमबहादुर चौधरी बाल्यकालको गाउँ सम्झँदै भन्छन्, “चेपेखोला खोलाजस्तो थिएन । सानो खोल्सा थियो । फागुनदेखि जेठ असारसम्म पानीको अभाव हुन्थ्यो । खानेपानी हुँदैनथ्यो, खेती गर्ने कुरै भएन ।”

उनका अनुसार गाउँलेहरु सबै गाग्री बोकेर खोल्साको पानी ल्याउँथे र खान्थे । पानी नहुँदा वर्षाको पानीको अवसर छोपेर धान रोपाइँ गरेको उनलाई सम्झना छ । २०७४ सालमा चेपे सोतालाई जलाशय बनाउन संरक्षण गर्ने कुरा उठेपछि आफूले तालसँग सटेको जमिन जलाधार निर्माण गर्न दिएको उनले बताए । आजभोलि हिउँद्मा समेत तालको पानी प्रयोग गरेर ढुक्कसँग सिँचाइ गर्न सकिएको उनी बताउँछन्। “तरकारी र अन्न बाली लगाउन वर्षातको पानी कुरिरहनु पर्दैन । गत वर्ष असारसम्मै पानी नपर्दा पनि तालको पानीले सिँचाइ गरी धान रोपेका थियौँ” उनले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ सुर्केडाङीका नवयुग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद सुवेदीका अनुसार सानो सोतालाई सबैजना मिलेर ठूलो जलाशय बनाएका हुन् । १५ मिटर गहिरो तालले अहिले ८०० घरधुरीका २०० बिघा जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जमिनमा सिँचाइको सुविधाले खेतीपातीलाई मात्रै होइन, चराचुरुङ्गी, जीवजन्तु सबैको पानीको समस्या समाधान भएको छ ।

गाउँका युवा सबै खेतपातीमा लागेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या कम छ । “एकै याममा काउली, बन्दा र गोलभेँडा खेती गरेको सुर्केडाङी गाउँबाट झन्डै दुई करोडको तरकारी बिक्री भएको छ,” उनले भने ।

वर्षात्का बेला चुरे पहाडदेखि बग्दै आएको पानीलाई तालभित्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँमा सिँचाइ गर्नका लागि पानी निकासको बाटो राखिएको छ । चेपे तालमा हिउँदका बेला पानीको कमी भयो भने पम्पसेटको प्रयोग गरेर पानी तान्ने गरिन्छ ।

चेपेताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं घोराही उपमहानगरपालिका–१ का अध्यक्ष राममणि पाण्डेले भने, “तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा गएको बेला यसको संरक्षणबाट हुने फाइदाका विषयमा स्थानीय समुदायसँग छलफल भयो । सुरुमा यहाँका स्थानीयले सहयोग गर्नुभएन सबैलाई पछि हुने फाइदाको बारेमा जानकारी गरायौँ, स्थानीयले तालको माथिल्लो भागमा बस्ने स्थानीयले बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा रहेको भनेर विरोध गरे”, उनले भने, “केही समयको विवादपछि उनीहरु सहमतिमा आए र छेउछाउका जमिन चेपे ताललाई दिए । सिमेन्ट, बालुवाबिना प्राकृतिक तरिकाले माटोको आधार बनाई संरचना तयार भएको छ ।”

घोराही उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ताल मर्मतसँगै संरक्षण गरिएको हो । अहिले रामपुरवासीहरुले परम्परागत बालीको उत्पादकत्व बढाउनेदेखि नयाँ कृषि उत्पादनसमेत थप्न र तालमा माछापालनसम्मका काम थालेका छन् । तालको विस्तारसँगै भएका परिवर्तनले गर्दा यो ताल पर्यटकीय आकर्षण र चर्चाको विषय बन्न थालेको उनको भनाइ छ ।

ताल संरक्षणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीमा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै जलाशय नहुँदा सुक्खापन बढेको थियो । गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक करोडको लागत र स्थानीयको पहलमा २०७७ सालमा जलाशय बनेको थियो । झन्डै दुई बिघामा फैलिएको यस जलाशय क्षेत्रको गहिराइ छ मिटर छ । यो जलाशय निर्माण भएपछि ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीका जीवन चौधरी ५५ वर्ष पुगे । उनको पेसा खेतीपाती हो । आफ्नो एक बिघा र भाडामा ल्याएको नौ कट्ठा जमिन व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गर्दै आएको छ । कक्षा ८ सम्मको अध्ययन गरेका चौधरीले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्न थालेको चार वर्ष भयो । पछिल्लो समय बाह्रै महिना तरकारीखेती गरेर ६०/७० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए । चार वर्ष अघिसम्म गाउँमा व्यावसायिकखेती हुँदैनथ्यो । कर्जाहीको जलाशय विस्तार भएपछि मात्रै पानीको पहुँचसँगै मानिसहरु खेतीपातीमा आकर्षित भएका छन् ।

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको चौधरी बताउँछन् । स्थानीयलाई माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम अभियान घोराहीले गरेको छ । कर्जाही गाउँबाट दैनिक ५० हजार बराबरको तरकारी बिक्री हुने गरेको छ । कर्जाही ड्याम लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष परशु चौधरीका अनुसार गाउँका २५० घरधुरीका ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले बाह्रै महिना किसान खेतबारीमा मात्रै भेटिन्छन् ।

महिलाको आम्दानीमा वृद्धि

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको किसानहरु बताउँछन् । उनीहरु माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम र अभियानमा जोडिएका छन् । जैविक मल तथा झोल मल बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाहरु सिकेपछि गाउँमा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको प्रयोग घट्दै गएको छ । बीउ छर्नेदेखि गोडमेल गर्ने, बाली भित्र्याउने र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने काममा पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

थारू समुदायका महिलाहरुले परापूर्वकालदेखि बुन्दै आएको ढकिया, गुन्द्री, बीणा, पटकी, चटार्ई बुनेर व्यावसायिक बनेका छन् । यसले उनीहरुको सीप आयआर्जनको माध्यम बनेको छ । गुन्द्री र पटकी बुन्न प्रयोग हुने गुँद (एक प्रकारको झार) पानी भएको स्थानमा मात्र लगाउने गरिन्छ । हातले बुनेका वस्तु बिक्री गरेर महिलाहरुले आम्दानीको माध्यम बनाएको र यसबाट घरखर्च चलाउन सजिलो भएको स्थानीय रिता थारु बताउँछन् ।

सिमसार संरक्षणले नयाँ जीवन

जमिनको सतहलाई आंशिक तथा पूर्ण रुपले पानीले ढाकिएको क्षेत्र सिमसारमा वार्षिक वा केही समयसम्म पानी जम्मा हुनेगर्छ । साबिक जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय हाल भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरका जलाधार निर्देशक शिवराम अधिकारीले सिमसार संरक्षणले सिँचाइ व्यवस्थापन घरायसी प्रयोग, मत्स्य तथा घरेलु जनावर पालनका लागि उपयोगी भएको बताउँछन् । सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएकाले हिउँद÷गर्मी मौसमको समयमा पानी सञ्चय, नवीकरण र उपयोगमा सघाउ पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

जमिनको भित्री भागमा पानी सञ्चितीकरण गरी कल बोरिङ तथा कुवाको खानेपानीको सतहलाई घट्न नदिने काम भएको छ । स्थानीय तथा बसाइँसराइ गर्ने प्रजातिहरुको बासस्थान सुरक्षित गर्न पानीको पूर्ति भएको छ । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग अनुकूल तथा न्यूनीकरण गर्न, जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा टेवा पुर्याउन सिमसार क्षेत्र संरक्षणले ठूलो योगदान गरेको छ । वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा विकास गर्न, भूमिगत जलस्रोतको सतह वृद्धि भएको, जमिनमा चिस्यान फैलाई खेतीयोग्य जग्गाको उर्वराशक्ति वृद्धि गरी किसान लाभदायी भएको गाउँको सौन्दर्यकरणमा थप योगदान पुगेको छ ।”

पहिले हिउँद सुरु भएसँगै गाउँबाट पर रहेका खोला, खोल्सा र नदीमा पु¥याएर गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनु पथ्र्यो । अहिले तालमै पानी प्रशस्त हुन थालेपछि गाउँमा सुकेका मुहान समेत रसाउन थालेका छन् । ताल संरक्षणपछि घरको इनारको पानी पहिलेभन्दा माथिको सतहमा आइपुगेको स्थानीय भौना चौधरीको अनुभव छ । ताल संरक्षणपछि गाउँ वरिपरिको जमिनमा प्राकृतिक पुनःभरण भएसँगै जमिन ओसिलो एवं उर्बर भइरहने र बाली उब्जाउमा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । अहिले पानीमा आश्रित जलचर जीवहरु र जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गीको संख्या समेत बढेको उनको भनाइ छ । सुख्खायाममा वन जङ्गलमा डढेलोको जोखिम अत्यधिक हुने गरेको र यसबेला आगलागीे नियन्त्रणका लागि तालकै पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चरा आउने क्रम बढ्दो

सिमसार क्षेत्रको संरक्षणले दाङमा पछिल्ला वर्ष आगन्तुक चराको सङ्ख्या बढेको छ । सिमसार र जलाशयहरु चराहरुका लागि उपयुक्त बासस्थान बन्न पुगेका छन् । कर्जाही गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणपछि स्वदेशी तथा विदेशी चराको आकर्षणको केन्द्र बनेको स्थानीय बताउँछन् । नदी तलाउमा चिसो छल्न र खानेकुराको खोजीमा हरेक वर्ष हिउँदे आगन्तुक चरा आउँछन् । दाङमा पाइने चरा र आगन्तुक चराका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका चिरञ्जीवी खनालले कृत्रिम जलाशय, सीमसारसँगै नदी आसपासमा विदेशी आगन्तुक चराको उपस्थिति लोभ लाग्दो रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा चीन, पूर्वी युरोप, मङ्गोलिया, रुस, साइबेरिया तथा कोरियालगायतका ठाउँबाट चिसो छल्न चरा नेपाल आउने गर्दछन् । कुनै समय सुक्खा ठाउँ अहिले जलमग्न भएका छन् । चरा असोज तथा कात्तिकमा आइपुग्ने र बढीमा छ महिनासम्म बस्ने गर्दछन् । दाङमा २८ प्रजातिका जलपक्षी पाइन्छन् । कृत्रिम जलाशयले गर्दा चराको बासस्थान भएको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम ताललाई भविष्यमा अझै प्रवद्र्धन गर्दै जलपक्षीको पनि संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पक्षीविद् सङ्घका अनुसार गतवर्ष गरिएको जलपक्षी गणनामा देशभरका १८ प्रमुख सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत ८४ साना क्षेत्रमा ७९ प्रजातिका ६३ हजार ९०० जलपक्षी छन् । ती चराको संरक्षण गरेर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भए पनि नेपालमा जलपक्षीको गणनाबाहेक अरू काम हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

उपमहानगरको सराहनीय प्रयास

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आव २०७५/७६ मा ताल संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म ४३ वटा बनिसकेका छन् । तालबाट वर्षाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा खेतीमा सिँचाइ गर्न सजिलो हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुगेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् ।

पालिकाले संरक्षण गरेका ताल हेर्न आउने स्थानीय र बाह्य पर्यटक आउने भएकाले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका होटल, पसलहरु राम्रो चलेका छन् । जलाशयमा माछापालन गरेर र मौसमी –बेमौसमी तरकारी बेचेरै पनि स्थानीयले आम्दानी गर्न थालेका छन् । पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीले बाह्रै महिना सिँचाइ भएपछि घोराहीभित्रका नागरिकको जीवनस्तर फेरिएको छ ।

‘हरित क्रान्ति आत्मनिर्भरता, सहभागिता र समता–मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उपमहानगरपालिका’ भन्ने पालिकाको नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा यहाँका सिमसार र जलाशयको संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको उनी बताउँछन् । तालबाट जमिनमुनिको पानीको सतह पुनःभरण हुने भएकाले घोराही क्षेत्रका इनार, कुवामा हिँउद वा सुक्खा मौसममा पानीको अभाव नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले दुई वर्षको अवधिमा संगठनको नीति निर्देशन विपरित सामाजिक संजालमा संगठनको पोशाक लगाई विभिन्न कृयाकलाप गरेको तस्बिर तथा भिडियो अपलोड गर्ने एकसय ६६ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता एव डीएसपी शैलेन्द्र थापाकाअनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी परिचरसम्मका १ सय ६६ जना कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिएको हो ।

उनीहरुले व्यक्तिगत प्रोफाइलमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्बिर फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याटलगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए ।

कारबाही परेकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक १२ जना, सहायक निरीक्षक ६ जना, बरिष्ठ हवल्दार ९ जना, हवल्दार ५ जना, सहायक हवल्दार १० जना, जवान १ सय २१ र परिचर ३ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाई बुझाई गराइएको छ । त्यसमध्ये १ सय १८ जनालाई नसिहत दिइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरुमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाईसमेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियम विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नियमन गर्न प्रधान कार्यालयमा सामाजिक संजाल अनुगमन सम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ ।

यसैगरी ४ जना कर्मचारी कारवाही प्रकृयामा रहेका छन् । प्रधान कार्यालयले गत चैत २८ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारबाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार १ जना र जवान ३ जना रहेका छन् ।