काठमाडौं। आज मे १२ तारिख अर्थात् विश्व नर्स दिवस। नर्सिङ पेसाको इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने,१९औँ शताब्दीको प्रारम्भिक समयमा नर्सिङ पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा हेरिँदैनथ्यो। विशेषगरी युरोपेली समाजमा धनी तथा अभिजात्य परिवारका महिलाहरू नर्सिङ क्षेत्रमा संलग्न हुनु सामाजिक रूपमा उपयुक्त मानिँदैन थियो।
त्यही समयमा बेलायतमा फैलिएको भोकमरी, रोग र कुपोषणले हजारौँ मानिस पीडित बनेका थिए। मानव पीडाको त्यो अवस्था देखेर फ्लोरेन्स नाइटेङ्गल गहिरो रूपमा प्रभावित भइन्। उनी बिरामी, गरिब, असहाय र पीडित मानिसहरूको सेवा गर्न चाहन्थिन् र त्य सका लागि नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्ने दृढ इच्छामा थिइन्।
तर तत्कालीन सामाजिक सोचका कारण परिवारले सुरुमा उनलाई नर्सिङ अध्ययन गर्न अनुमति दिएन। त्यसपछि उनले आफैँ नर्सिङसम्बन्धी पुस्तकहरू अध्ययन गर्न थालिन्। राति अबेरसम्म बसेर अध्ययन गर्ने उनको लगाव र सेवाभाव देखेपछि अन्ततः परिवार पनि सहमत भयो। पछि फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलले व्यवस्थित नर्सिङ शिक्षाको विकासका लागि आफ्नै नर्सिङ तालिम केन्द्र स्थापना गरिन्। यसलाई आधुनिक नर्सिङ शिक्षाको महत्वपूर्ण सुरुवात मानिन्छ।
सन् १८५४ देखि १८५६ सम्म भएको क्रिमियन वारले फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलको योगदानलाई विश्वभर चिनायो। युद्धका क्रममा हजारौँ सैनिक घाइते भएका थिए। अस्पतालहरू अव्यवस्थित थिए भने सरसफाइको अभावका कारण संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको थियो। यही अवस्थामा फ्लोरेन्स आफ्ना ३८ जना सहयोगी नर्सहरूसहित टर्की पुगिन् र घाइते सैनिकहरूको उपचार तथा हेरचाहमा खटिइन्।
रातभर हातमा बत्ती लिएर बिरामी सैनिकहरूको अवस्था बुझ्न वार्ड-वार्ड पुग्ने उनको बानीका कारण सैनिकहरूले उनलाई सम्मानपूर्वक ‘लेडी विथ द ल्याम्प’भन्न थाले। युद्धको कठिन परिस्थितिमा पनि उनले दिनरात नभनी बिरामीहरूको सेवा गरिन्।
त्यतिबेला अस्पतालहरूमा बिरामीको भावना,आत्मसम्मान र मानसिक अवस्थालाई खासै महत्व दिइँदैनथ्यो। सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर थियो। फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलले भने स्वास्थ्य सेवामा सफाइ, स्वच्छ वातावरण, उचित हेरचाह र बिरामीप्रतिको मानवीय व्यवहारलाई प्राथमिकता दिइन्। उनले अस्पताललाई व्यवस्थित र सफा राख्ने अभ्यास सुरु गरिन् तथा बिरामीलाई केवल उपचारको वस्तु होइन, संवेदनशील मानवका रूपमा हेर्ने अवधारणालाई स्थापित गरिन्।
यसरी फ्लोरेन्स नाइटेङ्गलले नर्सिङलाई केवल सेवा गर्ने कार्यबाट उठाएर व्यवस्थित, वैज्ञानिक र मानवीय पेसाका रूपमा विकास गरिन्। आधुनिक नर्सिङको आधार निर्माण, अस्पताल व्यवस्थापन सुधार र बिरामीको सम्मानलाई केन्द्रमा राख्ने अवधारणाका कारण आज पनि उनलाई आधुनिक नर्सिङकी जन्मदाता मानिन्छ। यद्यपि नेपालमा नर्सिङ पेसा पछिल्ला दुई दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमध्ये एक हो।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने यो पेसाले अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, आपत्कालीन सेवा, शिक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर उपलब्ध तथ्यांक र वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दा नर्सिङ क्षेत्र अवसर, असन्तुलन र संरचनागत संकटको बीचमा उभिएको देखिन्छ। एकातिर देश तथा विदेशमा नर्सहरूको माग निरन्तर बढिरहेको छ। भने अर्कोतर्फ न्यून पारिश्रमिक, कार्यबोझ, व्यावसायिक असुरक्षा, मानसिक दबाब र तीव्र विदेश पलायनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेल्ने संकेत देखिएका छन्।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार सन् २०२६ सम्म नेपालमा दर्ता भएका नर्स तथा मिडवाइफको संख्या करिब १ लाख २८ हजार ८ सय ४० पुगेको छ। यसमध्ये ८८ हजार २ सय ३२ जना रजिस्टर्ड नर्स तथा ३७ हजार ६ सय १ जना एएनएम रहेका छन्। यी तथ्यांकले नर्सिङ शिक्षातर्फ आकर्षण बढ्दो रहेको देखाउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा देशभर नर्सिङ कलेज तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको संख्या बढेसँगै नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
तर दर्ता भएका सबै नर्स स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय छैनन्। विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी अनुमानअनुसार हाल नेपालमा करिब ५० हजार ५ सय नर्स मात्र सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्। अर्थात्, दर्ता भएका ठूलो संख्याका नर्सहरू बेरोजगार, पेशा परिवर्तन वा विदेश पलायनको अवस्थामा रहेको संकेत देखिन्छ। यसले नर्सिङ शिक्षा र श्रम बजारबीचको असन्तुलनलाई देखाउँछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई सन् २०३० सम्म कम्तीमा ८१ हजार नर्स आवश्यक पर्नेछ। तर वर्तमान अवस्थामा देशमा करिब १५ हजार नर्स अभाव रहेको बताइन्छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यो समस्या अझ गम्भीर छ। धेरै स्वास्थ्य संस्था पर्याप्त नर्सबिना सञ्चालन भइरहेका छन्। भने कतिपय स्थानीय तहमा दक्ष नर्सको अभावकै कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेको छ।
नेपालमा नर्स र जनसंख्याको अनुपात प्रति १ हजार जनसंख्यामा २.२ जना मात्र रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले भने प्रति १ हजार जनसंख्यामा कम्तीमा ४ जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसको अर्थ नेपाल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै तल रहेको छ। जनशक्ति कम हुँदा एउटै नर्सले धेरै बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२५ प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर नर्सहरूको संख्या सन् २०१८ मा २७.९ मिलियनबाट बढेर २०२३ मा २९.८ मिलियन पुगेको छ। कोरोना महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढेसँगै नर्सहरूको माग पनि बढेको देखिन्छ। तर यही विश्वव्यापी माग नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि चुनौती बनेको छ, किनकि दक्ष जनशक्ति धनी मुलुकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
डब्ल्यूएचओका अनुसार विश्वका करिब ८५ प्रतिशत नर्स महिला छन्। नेपालमा पनि नर्सिङ क्षेत्र महिलाको प्रमुख सहभागिता रहेको पेशाका रूपमा परिचित छ। तर महिलाको उच्च सहभागिताका बाबजुद नर्सिङ पेसाले अझै पर्याप्त सामाजिक र संस्थागत सम्मान प्राप्त गर्न सकेको छैन। कार्यस्थलमा लैंगिक विभेद, असुरक्षा, मानसिक दबाब, दुर्व्यवहार र सामाजिक पूर्वाग्रहजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। नर्सहरूलाई ‘सहायक’ भूमिकामा सीमित गरेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक ‘ब्रेन ड्रेन’ अर्थात् जनशक्ति पलायन हो। सम्बन्धित निकायका तथ्यांकअनुसार सन् २००२ देखि मार्च २०२५ सम्म करिब ४५ हजार ४ सय नेपाली नर्सहरूले विदेश जान ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएका छन्। यो संख्या नेपालको कुल सक्रिय नर्स जनशक्तिसँग तुलना गर्दा अत्यन्त ठूलो मानिन्छ।
अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, डेनमार्क र यूएईजस्ता मुलुकमा नेपाली नर्सहरूको माग बढ्दो छ। ती देशहरूले राम्रो तलब, सुरक्षित कार्य वातावरण, आधुनिक प्रविधि, करियर विकास र स्थायी बसोबासको अवसर उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसको विपरीत नेपालमा न्यून तलब, असुरक्षित कार्य वातावरण र सीमित अवसरका कारण धेरै नर्स विदेश जान बाध्य भइरहेको विश्लेषण गरिन्छ।
पारिश्रमिकको अवस्था नर्सिङ क्षेत्रको अर्को गम्भीर चुनौती हो। विभिन्न अध्ययन र नर्सहरूको अनुभवअनुसार ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अध्ययन पूरा गरेका कतिपय नर्सहरूले मासिक १५ देखि १८ हजार रुपैयाँमै काम गर्नुपरेको अवस्था छ। चार-पाँच वर्ष अनुभव भएका नर्सहरूले समेत न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधारका प्रयास भएका छन्। केही ठूला अस्पतालहरूले सरकारी पाँचौँ तह बराबर न्यूनतम तलब अर्थात् ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले पनि त्यसको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ। तर अधिकांश संस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय नर्सहरूले अतिरिक्त ड्युटी, रात्रीकालीन सेवा र जोखिमपूर्ण काम गरे पनि पर्याप्त सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
कार्यबोझ पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या बनेको छ। विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल करिब ६४ हजार स्वास्थ्यकर्मी अभाव रहेको छ। जनशक्ति कम हुँदा एउटै नर्सले क्षमताभन्दा दोब्बर वा तेब्बर बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी इमर्जेन्सी, आइसियू, सघन उपचार कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष तथा मातृशिशु सेवामा कार्यरत नर्सहरू अत्यधिक मानसिक तथा शारीरिक दबाबमा काम गरिरहेका छन्।
यसले ‘बर्नआउट’, मानसिक थकान, अनिद्रा, तनाव तथा पेशागत असन्तुष्टि बढाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बिरामीको मृत्यु, आफन्तको आक्रोश, लामो ड्युटी र भावनात्मक दबाबका कारण नर्सहरूको मानसिक स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुने गरेको छ। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सहरूको मनोसामाजिक स्वास्थ्य सहयोगका कार्यक्रम अत्यन्त सीमित छन्।
प्राविधिक चुनौती पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, भेन्टिलेटर, मोनिटरिङ सिस्टम तथा आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग बढिरहेको भए पनि धेरै नर्सहरूले पर्याप्त तालिमको अवसर पाउन सकेका छैनन्। विशेषगरी ग्रामीण तथा स्रोतसाधन कम भएका अस्पतालहरूमा दक्षता अभिवृद्धि तालिमको अभाव देखिन्छ।
यद्यपि अवसरका पक्ष पनि उल्लेखनीय छन्। नेपालमा आइसियू, कार्डियाक केयर, मानसिक स्वास्थ्य, जेरियाट्रिक, डायलाइसिस, पुनर्स्थापना सेवा, सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षण तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा दक्ष नर्सहरूको माग निरन्तर बढिरहेको छ। विशेषज्ञ नर्स, प्रशिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा स्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा करियर विकास गर्ने सम्भावना पनि विस्तार हुँदै गएको छ।
कोरोना महामारीपछि नर्सिङ पेसाप्रतिको विश्वव्यापी सम्मान पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका नर्सहरूको भूमिकाले स्वास्थ्य प्रणालीमा उनीहरूको महत्वलाई थप स्पष्ट बनाएको थियो। त्यसपछि विश्वका धेरै मुलुकहरूले नर्सिङ शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा स्वास्थ्य जनशक्ति विस्तारमा लगानी बढाएका छन्।
नेपालमा पनि नर्सिङ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ। केवल नर्स उत्पादन बढाएर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन। दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न सम्मानजनक पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, स्पष्ट करियर मार्ग, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, सीप विकास तालिम तथा नेतृत्व तहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन्, नर्सिङ क्षेत्र नेपालका लागि अवसरको विशाल आधार हो। तर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा यही क्षेत्र संकटको स्रोत पनि बन्न सक्छ।
यदि अहिलेको जनशक्ति पलायन, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न सकिएन भने आगामी वर्षहरूमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले अझ गम्भीर जनशक्ति संकट सामना गर्नुपर्ने जोखिम देखिन्छ।
