काठमाडौं । निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरु विश्वस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो ।
नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार ७१ प्रतिशत आममतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेषगरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ ।
यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तिब्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औँल्याइएको छ ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानकाअनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरुमा केही संशय रहेको पाइएको छ ।
समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् ।
शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध
अध्ययनमा सहभागी सबैले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरु, परम्परागत आपराधिक समूह र राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा सुरक्षाको प्रमुख चुनौति मानिएको भए पनि सुरक्षा निकायको तीब्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको छ ।
प्राय: सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरुमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ ।
सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ ।
संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरुमा सोही नीति अनुसार काम भइहेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरु उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् ।
युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ ।
युवाहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ ।
जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समुहको तुलनामा बढी हो ।
यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विशिष्ट निर्वाचन-संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा
मतदाताले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरु प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् ।
२४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रुपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् ।
मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् ।
त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समुहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
