काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो नाम जोडेर उठेका विभिन्न आरोपबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पछिल्ला चर्चाहरूलाई ‘हल्ला र अनुमानमा आधारित’ भएको बताएका हुन्।

गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै २ करोडभन्दा बढी धितोपत्र बजारमा गरिएको लगानी स्पष्ट रूपमा देखाइएको दाबी गरे। ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ र ‘लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स’मा गरिएको लगानी पनि सोही विवरणभित्र समेटिएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले लेखेका छन्, ‘ “२५ लाखको सेयर लुकाइएको” भनिएको छ। वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो। सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।’

मन्त्री बन्नुअघि सेयर खरिद गरिएको भन्ने आरोपबारे उनले सबै कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको र रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको बताएका छन्। २०८०/०५/२९ मितिको लिखित तमसुकअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट आएको रकम नै लगानीमा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ।

‘ “मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो” भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ। बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ? अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०/०५/२९ को हो, जुन रेकर्डमा नै छ। उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो।’ उनले भनेका छन्।

विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी भएको आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले सेयरहोल्डर हुनु र व्यक्तिगत रूपमा साझेदारी हुनु फरक विषय भएको बताएका छन्। एउटै कम्पनीमा हजारौँ लगानीकर्ता हुने भएकाले सबैलाई एउटै रूपमा दोष दिन नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन्।

‘ “विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी” भनिएको छ। एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन। त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त? प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु?’

‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रश्नबारे उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत प्रक्रिया चलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन्।

‘ “कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट” को आरोप पनि उठाइएको छ। तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ। यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन। यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन।’

साथै, कानुनी संवेदनशील विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभन्दा आधिकारिक प्रक्रिया कुर्नु उपयुक्त हुने भन्दै उनले आफू हल्लामा नभई प्रमाणमा विश्वास गर्ने बताएका छन्। गुरुङले अन्त्यमा आफू पार्टी र कानुनी प्रक्रियाको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको र छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘“पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो” भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन। लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन। अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु, आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्।’

उनले थपेका छन्, ‘निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु। सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन।’

उनको स्टाटस:

काठमाडौं। पुर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न हतारिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको बिषयमा भने मौन भएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ माथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा गृहमन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो ।

वक्तव्यमा पदमै बसेर छानबिन गर्नु सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ। मन्त्री पदमा रहँदा आफ्नैविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भएकाले यो आधारभूत नैतिकता र कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने संगठनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित गर्दै क्याबिनेट गठनलाई गम्भीर राजनीतिक तथा नैतिक निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हचुवाको भरमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र पछि हटाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार्य बताउँदै जिम्मेवार नेतृत्वले परिपक्वता, दूरदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संगठनले वर्तमान सरकारलाई ७६ जना शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै जनताको त्यागमाथि सस्तो राजनीति नगर्न चेतावनी दिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

जेनजी मुभमेन्टले न्याय प्रक्रिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र दबाबमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दोषी जो-कोही भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने बताएको छ। उक्त वक्तव्य जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी गरिएको हो।

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीमा आफ्नो नाममा शेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न पुगेका छन्।

भट्टसँग सम्बन्धित स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको प्रत्यक्ष साझेदारी रहेको कागजात सार्वजनिक भएसँगै रवि भेट्न पुगेका हुन्।

अनुसन्धानको दायरामा रहेको कम्पनीमा मन्त्री स्वयंको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रास्वपाभित्रै राजीनामाको माग उठ्न थालेको छ।

यही दबाबबीच आइतबार राति गुरुङ बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवास पुगेका थिए। सुरक्षास्रोतका अनुसार उनी बेलुकी ८ बजेपछि पुगेका थिए भने राति करिब १० बजे फर्किएका थिए।

भेटका क्रममा गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र लामिछानेबीच फोन संवाद गराउने प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि सभापति लामिछानेले पार्टीको बैठक जारी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणा बैठकमै राख्न आग्रह गरेका छन्।

घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङमाथि थप राजनीतिक दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ।