`

पाँच खर्ब ४० अर्बको वैदेशिक व्यापार, करिब चार खर्ब घाटा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात–निर्यात दुवै बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात यो अवधीमा १९.७९ प्रतिशतले बढेको हो ।

२०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्यात ८९.६४ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागकाअनुसार चालु आ.व.को पहिलो त्रैमासमा ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । अघिल्लो भएको यही अवधिमा ३८ अर्ब ३७ करोड रुपैँया बराबरको निर्यात भएको थियो । पहिलो त्रैमासमा नेपालले ५ खर्ब ४० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा झन्डै १३ प्रतिशतले ब्यापार घाटा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा ३ खर्ब ९५ अर्ब ब्यापार घाटा देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आ.व.को समीक्षा अवधीमा आयाततर्फ नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ६६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

निर्याततर्फ चालू आवको समीक्षा अवधीमा ३० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाविन तेल निर्यात गरेको छ । यस अवधिमा नेपालले ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा १२.१८ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सो अवधिमा नेपालले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

 

लोकतन्त्र खोस्ने प्रयास हुँदैछ : प्रचण्ड

गोरखा । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अब देश सम्हाल्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र युवाको भावना अनुसार अघि बढ्ने शक्ति माओवादी नै रहेको दावी गरेका छन् । गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा माओवादीले मात्रै बोक्न सक्ने बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा हामीले विगत संविधानसभा चुनावदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ । अब ती मुद्दा पूरा गर्न हाम्रो पहल र जोड हुनेछ’, प्रचण्डले भने ।

‘अब जेन–जी युवाहरूसँग हाम्रो छलफल हुँदै जाँदा उहाँहरू पनि आफ्नो असली अभिभावक माओवादी नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै जानु भएको छ’, प्रचण्डले भने । प्रचण्डले सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न आग्रह गरे । ‘अब चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा चुनाव सफल पार्नु नै हाम्रो पहिलो कार्यभार हो । सरकारलाई निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु । चुनाव हुनेछ कि हुँदैन भन्ने होइन, अब चुनावमा लाग्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन’, उनले भने । कार्यक्रममा प्रचण्डले सबै कार्यकर्तालाई सचेत रहन आह्वान गर्दै भने, ‘अहिले पनि प्रतिगामी खतरा कायम छ । तिनीहरू लोकतन्त्र नै खोस्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् । त्यसैले त्यस्ता तत्वबाट सावधान रहनुपर्छ ।’

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित पदाधिकारीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछिको आगजनीका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

उनले कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुवारे सार्वजनिक धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रह देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।

उनले आयोगका अर्का सदस्य विशेश्वर भण्डारीविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गरेका छन् । आयोगका दुई पदाधिकारीहरू पूर्वाग्राही र विषयवस्तुवारे तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिटमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिवारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।

 

 

सुनारसँगै रोकियो गणपतिलालको पनि शपथ

काठमाडौं । मन्त्री नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका दुई जनाको शपथ रोकिएको छ । भूमि सुधार मन्त्रीमा सिफारिस भएका गणपतिलाल श्रेष्ठ पनि विवादमा मुछिएको भन्दै शपथ नहुने भएको स्रोतले जनाएको छ । सुरूमा पर्यटनमन्त्रीमा चर्चा गरिएका श्रेष्ठको पछि मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो । उनको शपथ रोकिनुको कारणबारे विस्तृत खुलिसकेको छैन ।

यसअघि श्रममन्त्रीमा सिफारिस खगेन्द्र सुनारका विभिन्न काण्ड प्रमाणसहित बाहिर आउन थालेपछि उनको पनि शपथ ग्रहण नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुनारसहित चार जनालाई मन्त्री बनाउने र आजै शपथ गराउने तयारी गरेकी थिइन् ।
तर, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र साइबर अपराध मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका सुनारको शपथ रोकिने भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुनालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी थिइन् । आज बब्लु गुप्ता र सुधा शर्मा गौतमको मात्र शपथ हुने भएको हो ।

सुनारलाई राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उत्तिकै महत्व रहेको श्रम मन्त्रालयको जिम्मा दिंदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत देशकै गरिमामाथि आँच आउने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की पछि हटेको स्रोत बताउँछ । आफूलाई दलित अभियन्ताका रुपमा चिनाउने र दलित अधिकारका लागि विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतदेखि दुई जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ भने सुर्खेत जिल्ला अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

अधिवक्ता मनिषा गौतमको जाहेरीका आधारमा सुनारविरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत दायर गरेको साइबर अपराधको मुद्दा जिल्ला अदालत काभ्रेमा विचाराधिन छ । अदालत स्रोतका अनुसार उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकोमा उनी उपस्थित भएका छैनन् । काभ्रे प्रहरीले गत २ साउनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा परेपछि सुनारले अधिवक्ता गौतमविरुद्ध फेसबुकमा गालीगलौच गरेर लेखेका थिए । त्यसविरुद्ध उनले साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

ब्यूराले अधिवक्ताको ठेगानाका आधारमा काभ्रेमा पठाएको थियो । साइबर ब्यूरोमा असार ३ गते जाहेरी परेको हो । जसको दर्ता नम्बर ४३३ छ । त्यस्तै अदालतमा दायर भएको मुद्दा नम्बर ०८२–सी २–००१ रहेको स्रोत बताउँछ । उनीविरुद्ध सुर्खेतमा पनि फौजदारी मुद्दा लागेका छन् । सुनारविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतको मु.र.नं. ७८–०८०–०२१४१ र मु.नं. ०८०–ऋ१–०५२२ अनुसार गुर्भाकोट नगरपालिका–८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको उजुरीमा दायर मुद्दा मिति २०८१ असार १४ गते अदालतमा पुगेको थियो । त्यसको आधारमा अदालतले असार २१ गते ७ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै दैलेख प्रहरी कार्यालयलाई फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएको पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छ ।

पुर्जीमा उल्लेख भएअनुसार, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोर निवासी ३१ वर्षीय खगेन्द्र सुनार, डिलबहादुर सुनारका नाति र कमान सिंह सुनारका छोरा हुन् । सुनार हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् र अदालतले उनलाई खोजी गर्न निर्देशन दिएको छ । सुनारमाथि अर्को मुद्दामा पनि साइबर ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही महिना अगाडी उनले फेसबुकमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

सुनारले सामाजिक तथा जातीय सद्भावलाई खल्बल्याउने उद्देश्यसहित बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय किरण काजी कोलीलाई मन्त्री पालको गाडीले किचेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए । तर प्रहरी अनुसन्धानले उक्त दाबीलाई असत्य ठहर गरेको थियो । ती किशोरको मृत्यु गत साउन १७ गते बालुवा संकलनका क्रममा विद्युत पोल छुँदा करेन्ट लागेर भएको प्रहरीले जनाएको थियो । मृतक परिवारले भोलिपल्टै शव बुझिसकेका थिए ।

सोही प्रकरणमा मन्त्री पालका छोरा मुकेश पालले खगेन्द्र सुनारविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उक्त उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको थियो । सुनार बैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासत बसेको समेत खुलेको छ । सुरुमा नेपाल बिद्यार्थी संघका कार्यकर्ता रहेका सुनार केही समय सञ्चारकर्मी समेत बनेका थिए। पछिल्लो समय दलित अभियन्ताको नाममा अराजक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।

फरार सूचीमा रहेको र विभिन्न आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न रहेका सुनारको नाम अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीको सूचीबाट हटेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । उनलाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीको मात्र नभई देशकै इज्जतमा दाग लाग्ने देखिएपछि उनको नाम हटाइएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्कीले चार जना मन्त्रीको नाम शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाए पनि अन्तिममा सुनारको नाम काटिएको हो ।

 

 

 

सिफारिस चारमध्ये दुई मन्त्रीको मात्रै शपथ हुने

काठमाडौं । नयाँ मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका चार जनामध्ये दुई जनाको मात्रै आज (आइतबार) शपथ हुने भएको छ । सिफारिस भएका चारमध्ये खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठको शपथ आज नहुने भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बब्लु गुप्ता र सुधा शर्मा गौतमको भने शपथ हुने भएको हो । सुनारलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको थियो ।

सुनारको नाममा चौतर्फी विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप छलफल गरेकी थिइन् । छलफलपछि सुनारसहित श्रेष्ठको पनि शपथ रोकिएको हो । ‘बिहान नाम समावेश भएर आएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आएर प्रधानमन्त्रीले शपथ नगराउने जानकारी गराउनु भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो । यता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले भने सुनारको नाम मन्त्रीको लिस्टमा समावेश नै नरहेको दाबी गरेका छन् । तर उनको यो दाबी सुनारविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि आएको हो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोर घर भएका सुनार विरुद्ध २०८१ असारमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको भेटिएपछि सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएका थिए । स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गरेका कसुरमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

२०८१ असार १४ मा दायर भएको मुद्दा मा अदालतले ७ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पक्राउ नपरेमा ‘३५ दिने पुर्जी तामेल गरेर उपस्थित गराउनु’ भदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा पत्राचार गरेको थियो । २०८१ मङ्सिर २१ मा उनलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराइदिन भन्दै अदालतले पत्राचार गरेको थियो । सुनारविरुद्ध सुर्खेत स्थित गुर्भाकोट नागरपालिका–८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरी दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले अहिले दिउँसो साढे २ बजेका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरेको छ । तर, सिफारिस भएका मन्त्रीको नाममा विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेका छन् ।

 

 

मन्त्री बन्न लागेका सुनार कांग्रेसका सदस्य, कसले गर्‍यो सिफारिस ?

काठमाडौं । मन्त्री बन्ने सूचीमा नाम आएसँगै विवादमा तानिएका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको खुलेको छ । उनी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनी दैलेख जिल्ला प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि विजयी भएका थिए । उनी पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट दलित अभियन्ता बनेका हुन् । नेपाल प्रेस युनियसनको साधारण सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य समेत रहेका सुनारले काठमाडौंका विभिन्न रेडियोमा काम पनि गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका थिए सुनारलाई मन्त्रीमा सिफारिस
अभियन्ता सुनारलाई मन्त्री बनाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सिफारिस गरेको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार आइतबार साढे २ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी गरेका चार मन्त्रीमध्येका एक सुनार विभिन्न मुद्दामा फरार अभियुक्त हुन् । फौजदारी कसुरमा आरोपित रहेका सुनारलाई सिफारिस गर्ने व्यक्ति अरु नभएर न्यायालयका प्रमुख श्रेष्ठ हुन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार अन्तरिम सरकार निर्माणदेखि कसकसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेसम्मको लबिङमा श्रेष्ठ सक्रिय छन् ।

उनैले सुनारलाई मन्त्री बनाउन जोडबल लगाएको खुलेको छ । कल्याण श्रेष्ठले भने आफू मन्त्री सिफारिस गर्ने पोजिशनमा नभएको बताएका छन् । उनले भने ‘मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई कसरी मन्त्री बनाउन भन्छु ? त्यसो त मैले बोक्नुपर्ने मान्छे नै होइन । मे के आधारले सिफारिस गर्छु ?’

 

 

मन्त्री नबन्दै विवादमा खगेन्द्र सुनार, छलफलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छनोट गरेको नाममा अझै छलफल गरिरहेकी छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बन्नका लागि सिफारिस भएका खगेन्द्र सुनारको नाममा विवाद भएसँगै उनले छलफल तीव्र बनाएकी हुन् । अहिले सुनारको विषयमा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले छलफल गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुनारविरुद्ध विभिन्न अभियोगको मुद्दा दर्ता भएको र प्रहरीको फरार सूचीमा पनि रहेको पाइएपछि अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ ।

उनीविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कार्कीले सुनारलाई श्रम रोजगारमन्त्रीमा सिफारिस गरेकी थिइन् । त्यस्तै डा. सुधा शर्मा गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, गणपति लाल श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेकी थिइन् ।

ट्रम्पको उपस्थितिमा थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थितिमा थाई प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नविराकुल र कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन मानेटले संयुक्त ‘शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । थाइल्याण्ड–कम्बोडिया युद्धविराम सम्झौतापछि अमेरिकाले थाइल्याण्ड र कम्बोडियासँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कागजातहरू हस्तान्तरण गरेको छ । ट्रम्पले फोनवार्ताको क्रममा जुलाईमा थाइल्याण्ड र कम्बोडिया बीचको ‘द्वन्द्व’ पछि धेरै फोन कलहरू भएको र आफूले द्वन्द्व रोकेको दावी गरेका थिए ।

ट्रम्पले यो सम्झौता ‘दुबै देशका लागि ठूलो सम्झौता’ भएको बताएका छन् । ट्रम्प लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवाद समाधान गर्न थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर समारोहमा भाग लिन मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर पुगेका थिए । ट्रम्प मलेसिया आइपुग्दा उनको स्वागतमा परम्परागत नृत्यको आयोजना गरिएको थियो । उनी कलाकारहरूको समूहमा गएर उनीहरूसँगै नाचगान पनि गरेका थिए । ट्रम्पको व्यापारिक दबाबका कारण जुलाईको अन्त्यतिर थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच पाँच दिनसम्म चलेको द्वन्द्वपछि युद्धविराम भएको हो । द्वन्द्वका क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

दोषी देखिएमा प्रचण्डलाई पनि जेल हालियोस् : जेनजी रेडफोर्स संयोजक तिमिल्सिना

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट जेनजी रेडफोर्स संयोजक स्मृति तिमिल्सिनाले माओवादी केन्द्रभित्र रहेको भ्रष्टाचार छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । जेनजी रेडफोर्सका एजेण्डा सार्वजानिक गर्न आईतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले माओवादी केन्द्रमा पनि भ्रटाष्चार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छानविन गर्नुपर्ने बताइन् ।

छानविनका क्रममा दोषी देखिएमा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्षकमल दाहाललाई पनि जेल हाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले रेडफोर्सले भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाद गरेर आवाज उठाउनले बताइन् । रेडफोर्सले देशका कुनै पनि भ्रष्टाचार नसहने उनको भनाई छ । उनले यो अब देश जेनजी रेडफोर्सले मात्रै बनाउने दाबी गरिन् । उनले जेनजी रेडफोर्स माओवादीको मात्रै नभएको बताउँँदै नेपालभरीका वामपन्थी, कम्युनिष्ट विचारधारा मन पराउने सबैलाई जोडिन आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘माओवादी केन्द्रमा भ्रष्टाचार नै छैन, भन्दिनँ म । भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्ट्राचारलाई यो सरकारले छानोस् र गल्ती देखिएको खण्डमा उनीहरुलाई दोषी देखिएमा हाम्रो सुप्रिम कमाण्डरलाई पनि तपाईहरुले जेल हाल्न सक्नुहुन्छ, यदि उहाँ दोषी देखिनु हुन्छ भने । रेडफोर्स भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखनाद गरेर आवाज उठाउँछ । रेडफोर्सले देशका कुनै पनि भ्रष्टाचार सहने छैन ।’

जेनजी रेडफोर्सले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञबाट मन्त्रीपरिषद् गठन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरी कारबाही, संवैधानिक निकाय तथा शैक्षिक क्षेत्रका नेतृत्व तथा पदाधिकारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट हुनुपर्ने, उच्च पदस्थ सबै व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन हुनुपर्ने, सहकारी ठगीमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने, बन्द अवस्थामा लगायका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ । – न्युज एजेन्सी नेपाल

 

चितवनमा ११ भारतीयसहित १३९ कैदीबन्दी अझै फरार

चितवन । जेनजी आन्दोलनपछि चितवन कारागारबाट भागेका १३९ जना कैदीबन्दै अझै फरार छन् । जिल्ला कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये ११ भारतीय नागरिकसहित १३९ जना अझै नफर्किएको कारागार प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । फरार हुनेमा दुई बालबालिकासहित छन् ।

यस कारागारबाट गत भदौ २५ गते चार नाबालकसहित ७४३ कैदीबन्दी भागेका थिए । तीमध्ये ५९१ जना यहाँ फर्किएका छन् भने नौ जना अन्य कारागारमा पुगेका छन् । यसअघि सम्पर्कमा आएकासमेत सम्पर्कविहीन भएका हुन् । सम्पर्कविहीन भएकाहरुको सम्पर्क ठेगानासहित सम्बन्धित प्रहरी एकाइहरुमा पत्राचार गरिएको ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

यसरी सम्पर्कविहीन भएकाहरुमा धेरै लागुऔषध र जबरर्जस्ती करणीका रहेको उनले जानकारी दिए । फरार भएकामध्ये दुर्लभ एक सिङ्गे गैंँडा चोरी सिकारीसमेत रहेका छन् । कारागार कार्यालयले गत असोज २० गतेसम्म कारागार कार्यालयको सम्पर्कमा आउनका लागि आग्रह गरेको थियो । कारागारले तोकेको समयसम्म सम्पर्कमा नआएमा कारागार ऐन २०७९ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाएको थियो ।

फरार रहेका कैदीबन्दीलाई लुकाउने, आश्रय दिने गरेको पाइएमा आश्रय दिने व्यक्तिलाईसमेत कसुरदार ठानी कारबाही गरिने उनले बताए । अरु नवलपरासी (वर्दघाट–सुस्ता)पूर्वसहित अन्य जिल्लाका रहेका छन् । हाल फर्किएकामध्ये ६२ जनालाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी कारागारमा बुझाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीले सबै एकाइमार्फत फरार कैदीबन्दीको खोजी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘फरार व्यक्ति पक्राउ गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’

 

मन्त्री बन्न लागेका खगेन्द्र सुनार दुई मुद्दाका ‘फरार’, उठ्यो न्यायिक र नैतिक प्रश्न

काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट दुई फरक मुद्दामा फरार अभियुक्त घोषित खगेन्द्र सुनार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आज (आइतबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्दै गर्दा, सुनारको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।

अदालतका अनुसार, सुनारविरुद्ध मेहेलकुना अस्पताल तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतको मु.र.नं. ७८–०८०–०२१४१ र मु.नं. ०८०–ऋ १–०५२२ अनुसार, मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको उजुरीमा २०८१ असार १४ गते मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसका आधारमा अदालतले असार २१ गते ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्दै दैलेख प्रहरी कार्यालयलाई सुनारलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतका कागजातअनुसार, दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका–२ भैसेखोरका ३१ वर्षीय खगेन्द्र सुनार, डिलबहादुर सुनारका नाति र कमान सिंह सुनारका छोरा हुन् । उनी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् र अदालतले उनलाई फरार अभियुक्तका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर सोही अभियुक्त अहिले मन्त्री बन्ने तयारीमा छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा आलोचना चर्किएको छ । एकातिर अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने व्यक्ति मन्त्री बन्ने तयारीमा हुनु कानुनी शासनको अपमान भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ ।

साइबर अपराध अनुसन्धान अन्तर्गत पनि परेका छन् सुनार
खगेन्द्र सुनारमाथि अर्को मुद्दा पनि छ—साइबर ब्युरोमा । केही महिनाअघि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालविरुद्ध गम्भीर र तथ्यहीन आरोप लगाएका थिए । उनले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ का १३ वर्षीय किरण काजी कोलीलाई मन्त्री पालको गाडीले किचेर हत्या गरेको दाबी गरेका थिए ।

तर प्रहरी अनुसन्धानले उक्त दाबीलाई पूर्ण रूपमा असत्य ठहर गरेको थियो । अनुसन्धानअनुसार, ती किशोरको मृत्यु गत साउन १७ गते बालुवा संकलनका क्रममा विद्युत पोल छुँदा करेन्ट लागेर भएको थियो । मृतक परिवारले पनि भोलिपल्टै शव बुझिसकेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पालका छोरा मुकेश पालले खगेन्द्र सुनारविरुद्ध तथ्यहीन आरोप र चरित्रहत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उक्त उजुरी हाल साइबर ब्युरोमा छ र अनुसन्धान जारी छ । सुनारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत रहेको पाइएको छ । अधिवक्ता मनिषा गौतमले हालेको मुद्दामा गत असोज ६ गते पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालत जलेपछि स्थगन भएको थियो ।

नवराज विकको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले सुनाएको फैसला चित्त नबुझेपछि सुनारले अदालतबाहिर वितण्डा मच्चाएका थिए । उनले अदालत परिसरमा हुलहुज्जत र गेटमा तोडफोड गर्नुका साथै न्यायाधीशहरूविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिएपश्चात गौतमले मानहानीको मुद्दा हालेकी हुन् । गत वैशाख २१ मा सो मुद्दा दर्ता भएको रेकर्ड गौतमले राखेकी छन् ।

सर्वोच्चले प्रतिवादी सुनारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो । सोपश्चात सुनारले सर्वोच्चकी न्यायधीस सपना मल्ल प्रधानलाई पनि उनले गालीगलोज गरेर लेखे । सोपश्चात अदालतले टिप्पणी उठाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गौतम सर्वोच्च गएपश्चात सुनारले उनलाई गालीगलौज गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखे । उनले गौतमको तस्विर र फोन नम्बर समेत हालेर उनीविरुद्ध चारित्रिक लान्छना लगाएका थिए ।

पूर्व हिरासत र ठगी मुद्दा पनि
खगेन्द्र सुनार वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी उजुरीमा पहिले पनि प्रहरी हिरासतमा परेका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनीमाथि विदेश पठाउने नाममा रकम असुली गरेको आरोपमा केही समय प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएको थियो ।

न्यायालय र सरकारबीचको असमञ्जस
फरार अभियुक्तका रूपमा अदालतले खोजी गर्न निर्देशन दिएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लाग्नु सरकारको नैतिक प्रतिबद्धता र सुशासनको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । कानुनविद्हरूले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै मन्त्री बन्नु न्यायालयको मर्यादामाथि ठाडो चुनौती भएको बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, ‘अदालतबाट फरार अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु भनेको कानुनी शासनलाई ठट्टा बनाउने हो । यस्तो निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीमाथि जनताको भरोसा कमजोर पार्छ ।’ सम्बन्धित पक्षहरूबाट भने आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ ।

महाराजगञ्जमा प्रहरीको हत्या आरोपमा थप पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट असई मिलन राय र जवान उत्तम थापाले ज्यान गुमाए । प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा कार्यरत दुई जना प्रहरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले थप पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखा घर भएका २१ वर्षीय सोम गुरुङ, तनहुँ घर भएका २१ वर्षीय राजीव गुरुङ र २१ वर्षीय युनिक श्रेष्ठ छन् ।

सर्लाही घर भएका १७ वर्षीय सुमित तितुङ र रामेछाप घर भएका १६ वर्षीय दीपक मगर पनि भद्रकाली स्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका हिरासतमा छन् । उनीहरुले कुटपिट गरेर महाराजगञ्जमा कार्यरत दुई जना प्रहरीको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ । महाराजगञ्जमा प्रहरीको हत्यामा संलग्न ४ जना आरोपीहरू यसअघि नै पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशपछि कारागार चलान हुनेहरूमा युवराज क्याप्छाकी, सोनाम तामाङ भन्ने बुद्धिलाल थिङ, होम प्रसाद पौडेल र टस्काराम बिक छन् ।

काभ्रेको रोशी गाउँपालिका घर भएर बालुवाटार बस्ने २८ वर्षीय क्याप्छाकी र मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–७ घर भएर चन्द्रागिरी बस्ने २१ वर्षीय थिङले जवान उत्तम थापालाई कुटेर हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ घर भएर धुम्बाराही बस्ने ६२ वर्षीय पौडेल र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१० हडिया घर भएर बालकुमारी बस्ने २८ वर्षीय टिकाराम विकले असई रायको हत्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

महाराजगञ्जमा प्रहरीको हत्यामा संलग्न रहेर पछि पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अनुसन्धान सकेर पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । सुमित तितुङ र दीपक मगरलाई प्रहरीले असार ३१ देखी भद्रकाली स्थित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हत्यामा संलग्न अरू ३ जना आरोपी चाहिँ कार्तिक ३ मा पक्राउ परेका हुन् ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा एक महिनामै ३० हजार पर्यटक

गण्डकी । गत असोजमा ३० हजार ५४७ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकका १० हजार १९ र अन्य देशका २० हजार ५२८ जना पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ । गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष १८५ पर्यटक कम आएका आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले बताए । गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शन र मौसमको अवरोधका कारण भारतीय पर्यटक आगमन घटेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ७०५ र आव २०८१/८२ को असोजमा ३० हजार ७३२ जना पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएकामा जनाउँदै कडरियाले असोज र कात्तिकलाई मुख्य पर्यटकीय याम मानिने बताए । कात्तिकमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक आगमन थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरेका थिए । तिहार लगत्तै मुस्ताङसहित आसपासका क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको आयोजना प्रमुख कडरियाले बताए । ‘यो याममा विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि यस क्षेत्रमा आउने गर्दछन् । गत कात्तिकमा ३३ हजार ३१० विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए’, उनले भने ।

आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा घुमफिर गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्यांक राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर बर्सेनि उल्लेख्य संख्यामा आन्तरिक पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रने गरेका आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले बताए । पर्यटकीय यामसँगै मुख्य चाडपर्व र बिदाको समय पनि पर्ने भएकाले यो समयमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

यस याममा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, म्याग्दीको घोरेपानी, पुनहिलगायत अन्नपूर्ण फेरोमा पर्ने गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बाक्लो चहलपहल देखिने आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले बताए ।

बर्सात र जाडो याममा यस क्षेत्रमा आउने पदयात्री पर्यटकको संख्या घट्ने बताउँदै उनले अन्य सययमा भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार मुक्तिनाथसहित अन्य धार्मिक गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । सात हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वमै प्रसिद्ध मानिन्छ । रासस

 

वार्ता असफल भए अफगानिस्तानसँग खुला युद्ध छेडिने पाकिस्तानको चेतावनी

काठमाडौं । पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले छलफलबाट समस्या समाधान नभए अफगानिस्तानसँग खुला युद्ध छेडिने बताएका छन् । टर्कीको इस्तानबुलमा शनिबारदेखि दुई देशबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारी छ । यो वार्ता सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछिको सबैभन्दा खराब सीमावर्ती लडाइँपछि हिंसामा फर्कनबाट रोक्न पाकिस्तान र अफगानिस्तानले गरेको पछिल्लो प्रयास हो । बीबीसी उर्दुका अनुसार, सियालकोट सहरमा मिडियासँग ख्वाजा आसिफले कतार र टर्कीले धेरै इमानदारीका साथ अफगान तालिबानसँग छलफल चलाइरहेको बताए ।

‘हामीसँग विकल्प छ, यदि कुनै सम्झौता नभए हामीसँग उनीहरूसँग खुला युद्ध छ’, उनले पाकिस्तानबाट टेलिभिजनमा प्रसारित टिप्पणीमा भने, ‘तर, मैले देखेँ कि उनीहरू शान्ति चाहन्छन् ।’ पाकिस्तानी रक्षामन्त्रीले कतारमा वार्ता भएपछि कुनै घटना नघटेको पनि बताए । उनले भने, ‘जुन शर्तहरूमा उनीहरू शान्ति चाहन्छन्, ती बिस्तारै स्पष्ट हुँदै जानेछन् ।’

ख्वाजा आसिफले उनीहरूका सर्त आफूहरूका पक्षमा भए सम्झौता गरिने बताए । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच सीमामा तनावपछि यसअघि कतारको दोहामा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो । पाकिस्तानी रक्षामन्त्रीले भने, ‘हामी ४० वर्षदेखि अफगानिस्तानका मानिसलाई शरण दिइरहेका छौँ र अहिले पनि ४० लाख वा त्योभन्दा केही कम अफगान यहाँ बसिरहेका छन् । ती मानिससँग हामी दोहामा कुरा गरिरहेका थियौँ, उनीहरू पूरै पाकिस्तानमा हुर्केका छन् ।’ यी दुई देशबीच युद्धविराममा सहमति बनेको छ ।

एकै दिन ११ हजार बढीले घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान पर्व तिहारको बिदा सकिएर बजार खुलेसँगै सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको भारी गिरावटको प्रभावस्वरूप आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ११ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो तिहारअघिको मूल्यभन्दा निकै कम हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, तिहार बिदाअघि कात्तिक ३ गते सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको १२ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो गिरावटले नेपाली बजारमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ।

अघिल्लो मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो । ‘द फाइनान्सियल टाइम्स’ का अनुसार, मंगलबार सुनको मूल्य प्रतिऔंस ४,०८२ डलरमा झरेको थियो । यो सन् २०१३ अप्रिलपछि एकै दिनमा आएको सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो, जसले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई चकित पारेको छ ।

गत शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस ४,११३ डलरमा कारोबार भइरहेको थियो । सामान्यतया शनिबार र आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्द हुने भएकाले सोमबारदेखि यसको थप प्रभाव देखिने अपेक्षा गरिएको छ । सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार चाँदी प्रतितोला २ सय ६५ रुपैयाँले घटेर ३ हजार १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । कात्तिक ३ गते चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ थियो ।

लगानीकर्तामा अन्योल : सुनको मूल्यमा आएको यो अप्रत्याशित गिरावटले लगानीकर्ताहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको सुनको मूल्यमा यति ठूलो कमी आउनुले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । आगामी दिनमा सुनचाँदीको बजार कता जान्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंले आज ९० अर्ब निक्षेप तान्दै

काठमाडौँ । तिहार पछि पनि अधिक तरलता कायमै रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ९० अर्ब निक्षेप तान्दैछ ।

निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप तान्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७४ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता तान्दै आएको छ ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ ।

निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ मंसिर २१ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

 

अमेरिकाविरुद्ध नेपालले पहिला फिल्डिङ गर्दै

काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत युएई सिरिजमा नेपालले अमेरिकाविरुद्ध पहिला फिल्डिङ गर्ने भएको छ । युएईमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् । लिग–२ मा नेपाल १६ खेलबाट १२ अंक बटुल्दै सातौं स्थान माथि छ ।

यस्तो छ अमेरिकाविरुद्ध नेपालको प्लेइङ–११

विदेशीको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ ले देश भुङ्ग्रोमा गयो : दुर्गा प्रसाई

काठमाडौँ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईले देशलाई विदेशी शक्तिको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत सुनियोजित रूपमा कमजोर बनाइएको दाबी गरेका छन् । आज (आइतबार) सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनले आफूले सुरु गरेको अभियान बैंकको ब्याज नतिर्ने बहाना नभई देशलाई लुटतन्त्रबाट बचाउने प्रयास भएको दाबी गरे ।

प्रसाईले देशमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनु ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘किन गिरिजाप्रसादले ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भनिरहन्थे ? किन राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउनु परेको थियो ? यो खेल अहिले आएर प्रष्ट भयो ।’ उनले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता सम्पदामा आगलागी हुनुले व्यवस्था नै सकिएको संकेत गरेको टिप्पणी गरे । उनले हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनमा आफू सहभागी हुन खोज्दा रोकिएको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘उहाँले मलाई बचाउनु भयो, नत्र म थुनामा हुन्थें ।’ यद्यपि, उनले सिंहदरबारमा आगो लाग्दा बालेनका नगर प्रहरीले दमकल पठाउनुको साटो आन्दोलनकारीलाई पानी बाँडेको भन्दै आलोचना गरे ।

आफू ‘पढेलेखेको नभई भोगेको र बुझेको’ व्यक्ति भन्दै प्रसाईले एक रुपैयाँबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेको बताएका छन् । ‘मलाई बैंकको ब्याज नतिर्न आन्दोलन गर्‍यो भनेर आरोप लगाइयो, तर आज म तपाईंका हातमा प्रमाण राखिदिन्छु,’ उनले भने, ‘म नेपालको सफल व्यवसायी हुँ, तर आफूलाई व्यापारी वा व्यवसायी भन्दिनँ ।’

उनले आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै २०८२ सालसम्मको विवरण देखाएका छन् उनले आफ्नो लगानीको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गरी नियमित महसुल तिरेको भन्दै कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट उपभोक्ताको सम्मान पाएको र त्यो सम्मान आफू प्रहरी हिरासतमा हुँदा पाएको बताएका छन् । प्रसाईले आफ्नो आक्रोश केही सीमित व्यापारी र समूहप्रति लक्षित रहेको बताए । उनले केही मारवाडी समुदायका व्यापारीले बिजुली बालेर पैसा नतिर्ने तर आफू जस्ता व्यवसायीले नियमित भुक्तानी गर्दा पनि राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरे ।

‘देशमा ४१ हजार मारवाडी परिवार छन्, मेरो विरोध सबैप्रति होइन । बर्माबाट लखेटिएका १६ परिवार छन्, जसले बर्मालाई नाङ्गो बनाए, अब नेपाललाई पनि त्यही गर्दैछन्,’ उनले भने । उनले आफूले देशको पक्षमा बोल्दा र गलत कार्यको विरोध गर्दा विभिन्न लाञ्छना खेप्नुपरेको पनि बताएका छन् । प्रसाईले आफ्नो अभियानको मुख्य जड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर भएको बताए । ‘बैंकहरूले ७ प्रतिशत भनेर कागज गराउँछन् तर १६–१७ प्रतिशत ब्याज असुल्छन् । यसले गर्दा आम नागरिक, डाक्टर, पत्रकार र व्यवसायी ऋणको पासोमा परेका छन्,’ उनले भने । आफ्नो आन्दोलनकै कारण ब्याजदर ६ प्रतिशतमा झर्न बाध्य भएको र यसको फाइदा सम्पूर्ण नेपालीलाई पुगेको उनको दाबी थियो ।

प्रसाईंले आफू सुध्रिन तयार भएको बताएका छन् । देश छोडेर जान भनियो भने पनि त्यसका लागि तयार भएको उनले बताए । प्रसाईंले भने, ‘तपाईंहरुले भन्नु हुन्छ, दुर्गा तँ देश छोडेर जा, तेरो कारणले यो सबै बिग्रियो भन्नु हुन्छ भने पनि म रेडी, म जान तयार । म जान्छु । मलाई लोभ छैन । मलाई केही चाहिँदैन ।’ आफू २०५७ सालदेखि नेकपा माओवादी हुँदै एमाले र अहिले यहाँसम्म आइपुगेको चर्चा गर्दै उनले जानेर नजानेर जेजे गरे पनि अब सुध्रिएर देश बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।

‘ल हिजो जे भयो–भयो, आफैंले बाटो बिर्सियौं । सबैले भुल्यौं । अब त कमसेकम देश जोगाउने, त्यो भुंग्रोमा गएको छ नि नेपाल, त्यसलाई उठाएर कमसेकम न्यानो ठाउँमा लैजाऔं,’ उनले भने, ‘मान्छेले न्यानोपन खोजेको छ । अब यसमा सुध्रिन पर्नेछ ।’ आफू ‘रेण्डम टाइपको मान्छे’ भएको भन्दै उनले आफ्नोबारे मूलधारका मिडियाले कहिल्यै राम्रो नलेखेको गुनासो गरे । ‘जानेर यहाँ आएँ, नजानेर यहाँ आएँ । तपाईंहरुले गाली गर्दैगर्दा पनि यहाँ आएँ,’ सम्पादकहरु समेत सहभागी कार्यक्रममा प्रसाईंले भने, ‘तपाईंहरुसँग लडेर आएको हो नि त । मेन स्ट्रिमको मिडियाले त मलाई कहिल्यै राम्रो लेखेन नि, कहिल्यै लेखेन जीवनमा । मेरो नराम्रो लेख्यो, राम्रो कहिल्यै लेखेन ।’

चार मन्त्रीको शपथ साढे २ बजे, गणपतिलालको फेरियो मन्त्रालय

काठमाडौं । नव नियुक्त चार मन्त्रीको शपथ साढे २ बजे हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै चार जनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । स्रोतका अनुसार डा. सुधा गौतमलाई स्वास्थ्य, गणपतिलाल श्रेष्ठलाई भूमिसुधार, खगेन्द्र सुनारलाई श्रम र बब्लु गुप्तालाई खेलकुद मन्त्री बनाउन लागिएको छ । गणपतिलाललाई यसअघि पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको थियो । अन्तिम समयमा उनको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तो छ मन्त्री बन्न लागेका चार जनाको पृष्ठभूमि

डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व सचिव हुन् । उनी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन् । उनले ‘सिंहदरबारको घुम्ने मेच’ र ‘अप्रमेय’ पुस्तक समेत लेखेकी छन् । यसअघि सम्भावित स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्राको नाम चर्चामा थियो । त्यसअनुसार उनले पदबाट राजीनामा समेत दिएकी थिइन् । तर उनीमाथि अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछि हटेकी थिइन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही कात्तिक २ गते मिश्राविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी महिला पूर्वस्वास्थ्य सचिवलाई नै दिने निर्णय गरेकी छन् । यस्तै गणपतिलाल श्रेष्ठ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता हुन् । उनले रानीपोखरी, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका सम्पदा संरक्षणमा सह्रानीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सम्पदा संरक्षण अभियानबारे गणपतिले विश्वचर्चित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गएर समेत प्रस्तुति दिइसकेका छन् । खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारकर्मी हुन् । संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै नेल लगाएर काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

खगेन्द्र दलित अधिकारको पक्षमा यसअघि पनि पटक–पटक धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । ०७७ जेठ ११ गते रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या लगत्तै खगेन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको गेटमा भोकै सुतेर आन्दोलन गरेका थिए । उनले यो मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको गेटमा १० दिनसम्म धर्ना दिएका थिए ।

बब्लु गुप्ता सामाजिक कार्यक्रममा सक्रिय छन् । उनले कोभिडकालमा निःशुल्क खाना अभियान चलाएका थिए । कोभिड महामारी अघि बब्लुले विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसका लागि कपडा बैंक अभियान चलाएका थिए । उनी ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ मार्फत विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहेका उनी बिरामीका लागि आवश्यक रगत खोजिदिने सारथि समेत हुन् ।

 

काठमाडौंको गौरीघाटमा छठ पर्वको तयारी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा छठ पर्वको तयारी भइरहेको छ । छठ पर्वका लागि गौरीघाट नदी किनारामा सरसफाई र सजावटको कार्य सुरु भएको छ ।

विशेषगरी तराईमा मनाइने छठ पर्व अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मनाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

यस पर्वमा नदी, ताल, लघु ताल, र पोखरीको किनार सिँगारेर घाट तयार गरिन्छ । केराका थम्बा, झिलिमिली बत्ती तथा सूर्याेदय र सूर्यास्तमा सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पर्व मनाइन्छ ।

छठको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ र यस पटक गौरीघाटमा ६१० स्टलहरू तयार गरिएको गौरीघाट छठ विकास समितिका अध्यक्ष अनिल सिंहले जानकारी दिए ।

सो स्टल प्रयोग गर्न प्रति व्यक्तिले १५०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । छठ पर्व अन्तर्गत आज दोस्रो दिन खरना मनाइँदैछ । छठको मूख्य दिन भोलि अस्ताउँदो सूर्यालाई अर्घ दिइन्छ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक आज (आइतबार) बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्दैछ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, बैठकमा पाँच महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमाथि छलफल हुनेछ ।

प्रमुख एजेण्डाहरू
– समसामयिक राजनीति र आगामी कदमः देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पार्टीले अब चाल्नुपर्ने कदमबारे गहन छलफल हुनेछ ।
– विस्तारित बैठक र महाधिवेशनको तयारीः आगामी कात्तिक २१ र २२ गते आयोजना हुने विस्तारित बैठकको तयारीबारे छलफल हुनेछ। यसैगरी, फागुन ७, ८ र ९ गतेका लागि तय भएको पहिलो महाधिवेशनको मिति सार्नेबारे पनि बैठकमा विचारविमर्श हुनेछ ।
–मतदाता नामावली दर्ता अभियानः आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएकाले कात्तिक मसान्तभित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीले यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
–पार्टी गतिविधि समीक्षा र योजनाः हालसम्मका पार्टी गतिविधिहरूको समीक्षा गर्दै आगामी योजनाहरू निर्माण गरिनेछ ।
–विविध प्रस्तावहरूः माथि उल्लेखित एजेन्डाहरूबाहेक अन्य विविध प्रस्तावहरूमाथि पनि छलफल गरिनेछ ।
–पार्टीको यो बैठकले आगामी दिनका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिहरू तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी, महाधिवेशनको मिति र मतदाता नामावली अभियानबारे गरिने निर्णयहरूलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

सरकारलाई दुर्गा प्रसाईको सन्देश : वार्ताको स्वागत गर्ने, परिणाम चाहिने तर्क

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सरकारले आधिकारिक वार्तामा बोलाए स्वागत गर्ने जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले यदि हामीलाई आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि बोलाएको हो भने, हामी यसको स्वागत गर्दछौँ ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘जनताको आवाज सुन्ने यो कदमका लागि ओली सरकारले कहिल्यै देखाउन नसकेको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले देखाएको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ ।’

प्रसाईले वार्ता गर्न बोलाउँदैमा मात्रै देशले निकास नपाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्र र नागरिक जोगाउने परिणामसहितको समाधान अब देशले चाहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रसाईंले १५ कात्तिकपछि घोषणा गरेको आन्दोलन र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा चुनौतीबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले हिजो (शनिबार) सरकारलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

शनिबार बिहान चार वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगालले छलफल गरेका थिए । करिब दुई घण्टासम्म चलेको उक्त छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अहिलेसम्म संकलन गरेका विवरण र वर्तमान अवस्थाबारे आ–आफ्नो विश्लेषण सुनाएका थिए । सोही क्रममा प्रसाईं समूहले घोषणा गरेको आन्दोलन र सम्भावित चुनौतीबारे लामै छलफल भएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको घटनाको उदाहरण दिँदै प्रसाईं समूहबाट फेरि पनि यस्ता गतिविधि हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको भनाइ थियो । ‘प्रसाईं समूहले विशेषगरी भाडामा मान्छे जम्मा पारेर ठूलो भिड जम्मा पार्नसक्ने देखिन्छ । गम्भीर समस्या पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन,’ बालुवाटार बैठकमा एक सुरक्षा प्रमुखले भनेका छन्, ‘यो समूहको विशेष निगरानी आवश्यक छ ।’

प्रसाईं समूहको आन्दोलन व्यवस्थाकै विरुद्धमा भएकाले पनि घुसपैठ हुनसक्ने र अवस्था तनावपूर्ण बन्नसक्ने विश्लेषण बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले गरेका छन् । देश अहिले विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्ता बेलामा अराजक आन्दोलनले थप क्षति हुँदा झनै संकट बढ्न सक्नेतर्फ प्रसाईंलाई सुरुमा सचेत गराउने तयारी सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ । सोही विश्लेषण सुनेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठक लगत्तै हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न र संवादबाटै अघि बढ्न अपिल समेत गरेका थिए ।

सिंचाइका अलपत्र १२ आयोजनाको ठेक्का तोडियो, सडकका थप ४० ठेक्का तोडिंदै

काठमाडौं । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी वर्षाैदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही बमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइए पनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयबाट पटक–पटकको अनुरोध तथा सर्वाजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच एवम् बाँकी कामको मूल्याङ्कन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८र६९, २०६९र७०, २०७३ र ७४ र २०७४ र ७५मा गरिएका थिए ।

सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफू मातहत रुग्ण अवस्थामा रहेका ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ?भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले यस अघि रुग्ण रहेका ६८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संसोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

उक्त अवधमिा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटकीयस्थल दुधकुण्ड पुग्ने क्रममा १० घण्टा बेपत्ता हुँदा…

काठमाडौं । ‘पानी र हिमालको छायाँसँगै बाटो हरायो, मोबाइलमा सिग्नल थिएन, वरिपरि कुहिरो मात्र थियो। हामीले हेर्ने आकाश पनि हरायो ।’ ओखलढुङ्गाका डेनिस मगरले यसरीे यर्थाथ सुनाए ।

सोलुखुम्बुको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल दुधकुण्ड पुग्ने क्रममा मगरसहितको टोली करिब १० घण्टा बेपत्ता भएका थिए । गत सोमबार सल्लेरीबाट हिँडेको मगरसहितको एक टोली सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–१ कै कामोडाँडा क्षेत्र पार गर्दै दुधकुण्डतर्फ लाग्दै थियो । बिहानै उकालो लागेका उनीहरू पदमार्गको दोबाटोमा पुगेपछि गलत दिशातर्फ हिँडे । केही समयपछि बाटो भिरको टुप्पोमै हरायो । मोबाइल सिग्नलसमेत हराएसँगै टोली नै कामोडाँडाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा बेपत्ता भयो ।

स्थानीय होटल व्यवसायी मिलन कार्की भन्छन्, ‘साङ्केतिक बोर्ड र दिशानिर्देश नभएपछि पर्यटकले गलत बाटो समात्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।’ भौगोलिक कठिनाइ र कमजोर सञ्जालका कारण खोज तथा उद्धारमा स्थानीयलाई निकै कठिनाइ भएको थियो । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी र युवाहरूको सहयोगमा मगर र उनका साथीहरूको करिब १० घण्टापछि उद्धार गर्न सफल भइयो। दुधकुण्ड क्षेत्रमा पर्यटकहरू हराउने गरेको घटना सामान्य बन्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दुधकुण्ड क्षेत्रमा बाटो भुल्ने, हराउने र उद्धारमा ढिलाइ हुने घटना बारम्बार भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

दुधकुण्ड पुग्ने मुख्य पदमार्गमा पर्ने तीन हजार ८६० मिटर उचाइमा अवस्थित कामोडाँडा यस्ता घटनाको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यहीँबाट बायाँतर्फ मोडिनुपर्ने बाटो नै दुधकुण्ड पुग्ने मुख्य मार्ग हो । तर कतिपय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सो मोड थाहा नपाएर लुक्ला जाने बाटोतर्फ उकालो लाग्ने गर्छन् । त्यसपछि उनीहरू घण्टौँसम्म जङ्गल र भिरालो भूभागमा भौतारिन्छन् । ‘पदमार्गमा स्पष्ट देखिने कुनै सङ्केत छैन। कुन बाटो कुन ठाउँ जान्छ भन्ने थाहा नहुने भएकाले धेरैजसो भ्रमणकर्ता बाटो भुल्छन्’, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी फुर्वा शेर्पाले भने ।

कमजोर नेटवर्क दुधकुण्ड क्षेत्र हिमालको फेदमा पर्ने भिरालो भूगोलमा पर्छ । यहाँ टेलिफोन सञ्जाल अत्यन्त कमजोर छ । भिरालो बाटो, हिउँले ढाकिएको पदमार्ग, कुहिरो र हावाका कारण दृश्य कम हुने भएकाले पर्यटकहरूलाई दिशा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । स्थानीय मिङ्मार शेर्पा भन्छन्, ‘कसैले हरायो भने तुरुन्त खोजी सुरु गर्न सकिँदैन । नेटवर्क नै नचल्ने ठाउँ छ । उद्धारका लागि मानिस पैदलै जानुपर्छ ।’

भौगोलिक कारणले सञ्चार सम्पर्क कम्जोर हुँदा उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् । ‘दुधकुण्ड पुग्ने बाटो अत्यन्त कठिन छ । हिँड्दा लाग्छ हिमाल बोल्दैछ, तर बाटो देखिँदैन। बाटोमा कुनै जानकारीमूलक बोर्ड छैन’, सुनसरीको धरानबाट दुधकुण्ड पुगेका भक्तजन भविस्वर साम्पाङले भने । नेपाल पत्रकार महासङ्घ तेह्रथुमका अध्यक्ष टिआर सेनेहाङले भने, ‘दुधकुण्ड धार्मिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ट्रेकिङ र अध्यात्मिक केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको गन्तव्य हो । तर सम्बन्धित निकायले अझै प्राथमिकता दिएको छैन ।’

धनकुटाका अमृत पौडेलले भन्छन्, ‘हामी दुधकुण्ड पुगेका थियौँ, तर बाटोमा बोर्ड नभएका कारण करिब छ घण्टा जङ्गलतिर भुल्यौं । अहिले पनि यस्तो अवस्थामा पर्यटक हिँड्नु पर्ने ?’ दुधकुण्डः दूध जस्तो सेतो ताल र आस्थाको केन्द्र समुद्री सतहबाट चार हजार ७०० मिटर उचाइमा अवस्थित दुधकुण्ड सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–१ मा पर्दछ । यो ताल नुम्बुर हिमाल (६,९५८ मिटर) को फेदमा छ । जसलाई स्थानीय ‘नुम्बुर हिमाल माताको काख’ भन्छन् ।

यहाँको कुण्डमा दूध जस्तो सेतो पानी भएकाले यसलाई ‘दुधकुण्ड’ नाम दिइएको हो । प्रत्येक वर्ष जनैपूर्णिमा पर्वका समयमा हजारौँ भक्तजन यहाँ पुग्छन्। धार्मिक विश्वासअनुसार यो तालमा स्नान गर्दा पाप नाश हुने, मनोकामना पूरा हुने र आत्मा शुद्ध हुने जनविश्वास छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बी सबैका लागि यो स्थान पवित्र मानिन्छ । दुधकुण्ड केवल प्राकृतिक दृश्य होइन, यो आस्थाको प्रतीक, श्रद्धा र प्रकृतिको मिलनस्थल हो । नुम्बुर हिमाल हाल खुला आरोहणका लागि अनुमति दिइएका हिमालहरूमध्ये एक प्रसिद्ध हिमाल हो ।

यस हिमालमा गत कात्तिक ५ गते तीन विदेशी आरोहीले पहिलोपटक सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन् । सेभेन समिट ट्रेकका इटालियन नागरिक हर्भ, जर्मन फेलिक्स र पोल्याण्डका आडमले १५ घण्टाको आरोहणपछि सफलतापूर्वक शिखर चुमेका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यो आरोहणले दुधकुण्ड क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेकिङ गन्तव्यका रूपमा चिनाउने नयाँ ढोका खोलिदिएको छ ।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायी फुर्वा शेर्पा भन्छन्, ‘नुम्बुर हिमाल, दुधकुण्ड र वरिपरिको ग्रामीण जीवनशैली एकसाथ अनुभव गर्न सकिने गन्तव्य विश्वमै दुर्लभ छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नसके सोलुखुम्बु अर्को ‘पवित्र ट्रेकिङ सर्किट’ बन्न सक्छ ।’ सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले केही वर्षअघि दुधकुण्ड पुग्ने पदमार्गमा लगानी गरेको थियो । तर त्यसपछि सूचना–साङ्केतिक प्रणाली, उचाइ जानकारी, सुरक्षा चेकपोस्ट जस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुनसकेको छैन ।

नगर उपप्रमुख गान्धिमाया तामाङ भन्छिन्, ‘नगरपालिकाले पदमार्ग स्तरोन्नति र प्रचारमा ध्यान दिइरहेको छ । तर विस्तृत पर्यटन नक्सा र सङ्केत प्रणाली बनाउनतर्फ भने ध्यान जान सकेको छैन ।’ उनका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र ‘दुधकुण्ड पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत सङ्केत बोर्ड र पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । तर स्थानीय पर्यटन उद्यमीहरूका अनुसार योजनााई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा परिणाम देखिँदैन ।

दुधकुण्ड क्षेत्रले स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने क्षमता बोकेको छ । यहाँको पर्यटनले स्थानीय होटल, ढाबा, यातायात र हस्तकला उद्योगलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन सक्छ । तर असुरक्षित पदमार्ग र सूचना अभावका कारण कतिपय पर्यटक बीचैबाट फर्किन्छन् । यदि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा लगानी गरे यस क्षेत्रले धार्मिक–पदयात्रा पर्यटन र हिमाली ट्रेकिङ दुवैलाई जोड्ने राष्ट्रिय गन्तव्य बन्न सक्ने पर्यटन व्यवसायी बल दर्नालको भनाइ छ ।

तीन तहको सरकार, एउटै दृष्टिकोण आवश्यक ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पा भन्छन्, ‘दुधकुण्ड सर्किट ट्रेक हिमाल, ताल र संस्कृति। यी तीनै तत्त्वलाई एकसाथ देखाउने दुर्लभ गन्तव्य हो । यसको प्रवद्र्धनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै दृष्टिकोणमा उभिनु पर्छ ।’

यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थायी सङ्केत बोर्ड, आपत्कालीन उद्धार केन्द्र र नियमित गाइड तालिम अपरिहार्य छन् । दुधकुण्ड केवल एउटा ताल होइन । यो नेपाली पहिचान र आस्थाको हिमाली प्रतीक हो । यसको संरक्षण र व्यवस्थापन हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । यदि समयमै सङ्केत बोर्ड, सुरक्षा पूर्वाधार र सञ्चार सञ्जालमा सुधार गरिए यो हिमाली भूभाग केवल पर्यटकको चुनौती होइन आस्थाको यात्राको गौरवशाली गन्तव्य बन्न सक्छ ।

यसको विकासमा सबै तहको सरकार र निजी क्षेत्रको समेत चासो हुने हो भने जिल्लाको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको पर्यटन व्यवसायी आङ फुर्वा शेर्पा बताउँछन् । दुधकुण्डको विकासका लागि विशेष खाका तयार गरेर अघि बढ्न सक्ने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी धार्मिक तथा दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकलाई एकै स्थानमा उतार्न सकिने स्थानीय जानकारहरूको तर्क छ ।

–सुवास दर्नाल /रासस

 

गृहले भन्यो–प्रदर्शनमा घुसपैठ हुनसक्छ, आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्नू

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न समूहले आह्वान गरेका धर्ना, जुलुस तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यक्रममा देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले घुसपैठ गरी अशान्ति र अराजकता फैलाउन सक्ने भन्दै आयोजकहरूलाई सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘जेन–जी’ पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपछि गठन भएको वर्तमान सरकार आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको वातावरण बनाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन तथा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिरहेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्ना माग राख्दा आम जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्वाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नदिन सबैलाई आग्रह गरेको छ । साथै, मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न पनि अपिल गरिएको छ ।

‘सबैको जायज माग, चासो एवम् सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार सदा तत्पर र गम्भीर रहेको हुँदा यस्ता धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनैपनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उत्तर कोरिया एक प्रकारको आणविक शक्ति हो : ट्रम्प

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार उत्तर कोरियालाई ‘एक प्रकारको आणविक शक्ति’ भएको बताएका छन् ।प्योङयाङका नेता किम जोङ उनसँगको सम्भावित भेटसमेत समावेश हुनसक्ने एसियाली भ्रमणका लागि अमेरिकाबाट प्रस्थान गर्नुअघि उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।

एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूले वासिङ्टनसँगको वार्ताका पूर्वशर्तका रूपमा उत्तर कोरियालाई आणविक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनेबारे सोध्दा ट्रम्पले उत्तर दिए ‘ठिक छ, मलाई लाग्छ उनीहरू एक प्रकारका आणविक शक्ति हुन् । जब तपाईं भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूलाई मान्यता दिनुपर्छ, ठिक छ, उनीहरूसँग धेरै आणविक हतियार छन्, म त्यसो भन्छु ।’

राष्ट्रपति ट्रम्प आगामी बुधबार दक्षिण कोरियामा हुने एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले यसअघि ट्रम्प प्रशासनका केही अधिकारीहरूले उनी र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच पुनःवार्ताको सम्भावना खोज्दै अनौपचारिक छलफल चलाएको बताएका थिए ।

ट्रम्पले पनि किमलाई फेरि भेट्ने आशा व्यक्त गरेका छन्—सम्भवतः यही वर्षभित्र । उता, किम जोङ उनले हालै आफूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पसँगका ‘सुखद सम्झनाहरू’ रहेको बताउँदै अमेरिकाले प्योङयाङलाई आफ्नो आणविक हतियार त्याग्न बाध्य पार्ने ‘भ्रमपूर्ण माग’ त्यागेमा वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाका एकीकरण मन्त्री चुङ डोङ–युङले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी भ्रमणका क्रममा किमसँग भेट हुने ‘पर्याप्त सम्भावना’ रहेको विश्वास व्यक्त गरे । तर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले भने नाम नखुलाउने सर्तमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै सो भेट ‘यस भ्रमणको आधिकारिक तालिकामा नरहेको’ बताए ।

हालसम्म दुवै नेताबीच भेटवार्ताको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । यद्यपि, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कमान्डले अक्टोबरको अन्त्यदेखि नोभेम्बरको सुरुसम्मका लागि संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र (जेएसए) भ्रमण रोकिएको जानकारी दिएका छन् ।

किम र ट्रम्पबीच अन्तिम भेट सन् २०१९ मा दुई कोरियालाई छुट्याउने असैन्य क्षेत्र (डिमिलिट्राइज्ड जोन) भित्र पर्ने पान्मुन्जोमको जेएसएमा भएको थियो । यही स्थानमा दुवै देशका सैनिकहरू नियमित रूपमा आमनेसामने हुने गर्छन् । मन्त्री चुङका अनुसार यस वर्ष उत्तर कोरियालीहरू जेएसए नजिकको क्षेत्र सफा गर्ने, फुल रोप्ने, फोटो खिच्ने जस्ता गतिविधिमा व्यस्त देखिएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा किम जोङ उनसँग तीनपटक उच्चस्तरीय शिखर वार्ता भएको थियो । तीमध्ये एक भेट सन् २०१९ मा ट्रम्पले ट्विटरमार्फत अचानक निमन्त्रणापछि पान्मुन्जोममा भएको थियो । त्यहाँ दुवै नेताले सीमामा हात मिलाएका थिए । त्यसबेला ट्रम्प उत्तर कोरियाको भूमिमा पाइला टेक्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका थिए ।

तर, उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक हतियार कति त्याग्ने र त्यसको सट्टामा पाउने लाभबारे सहमति नजुट्दा वार्ता अन्ततः असफल भएको थियो । त्यसयता प्योङयाङले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति’ का रूपमा घोषणा गर्दै आएको छ ।

 

मन्त्री घिसिङद्वारा निर्माणाधिन संसद भवनको निरीक्षण

काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधिन संसद भवन निरीक्षण गरेका छन।

शनिवार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संसद भवनको मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका हुन् । आगामी निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । फागुन २१ मा निर्वाचन भइ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तिब्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद भवन जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर ध्वस्त भएकाले राष्ट्रिय सभा पनिसञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि फागुन २१ गतेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको उनको भनाई छ ।

पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले भनेपनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको उनले बताए । मन्त्री घिसिङले हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न तथा दुई चरणमा काम गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जस्का लागी मन्त्ती घिसिङले दुई दिनभित्र सेड्युल पेश गर्न र त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।

साथै निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने उनको जिकिर छ। आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्ति खटाएर तिब्रताका साथ काम गर्न सकिने बताउँदै उनले समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरुप जरिबाना तिराउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ । तर राजनीतिक दलहरु भने सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा भाँड्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ ।

 

समयमै संसद भवन निर्माण नसकिए जरिवाना तिराउने मन्त्री घिसिङको चेतावनी

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संसद भवन निरीक्षण गरेका छन् । शनिवार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधिन संसद भवनको मन्त्री घिसिङले निरीक्षण गरेका हुन् ।

आगामी निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । फागुन २१ मा निर्वाचन भइ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले नयाँ संसद भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्माण कार्य तीब्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री घिसिङले पुरानो संसद भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएर ध्वस्त भएकाले राष्ट्रिय सभा पनिसञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभा पनि फागुन २१ गतेपछि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नयाँ संसद भवन छिटो भन्दा छिटो सञ्चालन गर्न नसके असर धेरै पर्ने स्थिति रहेको बताए ।

पुस १६ गतेसम्म सबै काम गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले भनेपनि त्यो स्थिति पूरा हुन गाह्रो रहेको बताए । हरेक दिनको सेड्युल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । दुई चरणमा काम गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । दुई दिनभित्र सेड्युल पेश गर्न र त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीले चाहेको खण्डमा समयमै काम सकिने जिकिर गरे । आवश्यक श्रोत, साधन र जनशक्ति खटाएर तीब्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । समयमै काम सम्पन्न नभए कारबाही स्वरुप जरिबाना तिराउने चेतावनी दिए ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोकेको छ । तर राजनीतिक दलहरु भने सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा भाँड्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । नेकपा एमाले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा छ ।

बिगही नदीमा छठका लागि नेपाल-भारतको साझा घाट निर्माण

धनुषा । धनुषा र महोत्तरी हुँदै भारतको सीमामा प्रवेश गर्ने बिगही नदीमा छठका लागि दुई देशको साझा घाट निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा बिगही नदीको किनारमा करिव दुई किलोमिटर लम्बाइमा निर्मित मनोरम छठघाटमा नेपालतर्फका मटिहानी नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, ७ र ८, धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्नियाँ गाउँपालिका–३ को तुलसियाही र भारततर्फबाट मधवापुर र रामपुरका व्रतालुका लागि छठ घाट निर्माण गरिएको हो ।

दुई देश र दुई राष्ट्रियता भएपनि समान धर्म, संस्कृति, चाडपर्व, बिहेबारी र सुखदुःख आदानप्रदानको उन्नत प्रचलनले अहिले दुवैतर्फका नागरिकले साझा छठघाट निर्माण गरिएको मटिहानी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले बताए ।

अहिले नेपाल–भारतको यो साझा घाट सजाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालतर्फका मटिहानी र तुलसियाही एवं भारततर्फका मधवापुर र रामपुरका सर्वसाधारण सरसफाई तथा सजावटमा जुटेका हुन् ।

सूर्यदेव र षष्ठीदेवी (बोलीचालीमा छठीदेवी)को उपासना गरिने यो पर्वमा निराहार व्रतको कात्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिका साँझ अस्ताउँदो र सप्तमी तिथिको बिहान उदाउँदो सूर्यलाई यसै घाटमा नुहाएर बर्तालुले अघ्र्य (अर्घ) दिनेछन् । यस घाटमा दुवैतर्फ (नेपाल–भारत)का गरी दुई हजार बढी व्रतालुले अघ्र्य दिने बताइएको छ । यहाँको छठघाट हेर्न १० हजार बढी श्रद्धालु उपस्थित हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

कमलपोखरीमा यसरी हुँदैछ छठको तयारी, तस्बिरहरू

काठमाडौँ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आशन्न छठ पर्वको तयारी भइरहेको छ ।

कमलपोखरीमा समेत छठ घाट बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ । खासगरी तराईमा मनाइने छठ पर्व अहिले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । यो पर्वमा नदी, तालतलैया र पोखरीको किनार सिँगारेर घाट तयार गरिन्छ ।

केराका थम्बा, झिलिमिली बत्तीबिच अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पर्व मनाइने गरिन्छ ।

  

सरकारले दमन गर्‍यो, अब हामी त्यसै छोड्दैनौं : जेनजी प्रतिनिधि

काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आज (शनिबार) माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनीहरू सरकारविरुद्ध खनिएका हुन् । शनिवार अपराह्न उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी जेनजीहरुलाई एकताबद्ध गराउने अभियानमा जुटेकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका जेनजीहरुलाई पक्राउ गरेकाले उनीहरूको रिहाई तत्काल नभए कडा कदम चाल्न आफूहरू बाध्य हुने जेनजी प्रतिनिधि मञ्जना राईले बताइन् । उनले जेनजीले बनाएको सरकारले उनीहरूको मागअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो पनि गरिन्।

राईले भनिन्, ‘अब हामी नयाँ कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ । हामी पछि हट्ने छैनौँ यही चेतावनी दिन चाहन्छौँ । थुनिएका साथीहरू रिहाई नभएसम्म हामी अर्को कदम चाल्न बाध्य छौँ ।’ जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले आफूहरूमाथि दमन गरेको भन्दै सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । भोजपुरका जेनजी प्रतिनिधि सागर तामाङले सरकारका दमनकारी नीतिविरुद्ध लाग्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।

उनले भने ‘हामीलाई युनिफाईड पनि हुन नदिने । यो कस्तो सरकार हो ? युनिफिकेशनको क्याम्पियन पनि रोक्नुपर्ने ? अब अहँ हुँदैन । जे जे गर्नुपर्छ, हाम्रो मागहरू छिटो पूरा हुनुपर्छ । सरकारले केही गर्दैन, हाम्रो साथीहरूलाई यसरी दमन गरिन्छ भने हामी सहँदैनौँ । अझ कहाँ कहाँ जाने हो, गर्ने हो । त्यही भएर आज हामी यही गर्दैछौं हाम्रो युनिफिकेशन क्याम्पियन जबसम्म पूरा हुँदैन, जे जे गर्नुपर्छ लाग्ने हो । सबैले आफ्नो सबै कुरा छोडेर युनिफाईड हुनुपर्छ देशका लागि ।’

जेनजी आन्दोलनले बनाएको सरकारले उनीहरूमाथि नै दमन गरेकाले त्यसको प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने बेला आएको तामाङको भनाई थियो । उनले आफूहरूको माग सम्बोधन गराउन आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने योजनामा रहेको समेत बताए ।

 

 

गृहमन्त्रीको आग्रह : सडकमा होइन, संवादमा आउनुस्

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछि उनले सरकार संवादका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

‘राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुपर्‍यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जानु जरुरी छैन’, गृहमन्त्री अर्यालले भने । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ प्रदर्शनकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनु भएन । कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनु भएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको अनुरोध हो’, गृहमन्त्रीले भने । बालुवाटार सुरक्षा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण भएको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

 

गायिका नितु पौडेलको अन्त्येष्टि

काठमाडौँ । गायिका नितु पौडेलको पार्थिव शरीरको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । आज शनिबार दिउँसो पोस्टमार्टमपछि शवको अन्त्येष्टि गरिएको हो ।

गत शनिवार पौडेलले अनामनगरस्थित एक स्टुडियोमा आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर गम्भीर घाइते भएकी उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । आज बिहान साढे ८ बजे कीर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।

मृत्यु भएपछि उनको परिवारले स्टुडियो सञ्चालक गिरीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा जाहेरी दिएको थियो । गणेश पौडेलले आफ्नो बहिनीको हत्या भएको दाबी गर्दै कर्तव्य ज्यानको कसुरमा जाहेरी दिएका हुन् । गिरी र पौडेल लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । दुई जना मात्रै भएको कोठाभित्र आफ्नो बहिनीलाई जलाइएको दाबी उनको छ ।

यो स्टुडियो गायक बाबुल गिरीको हो । उनले किन आत्मदाहको प्रयास गरिन् भन्नेबारे प्रहरीले अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन । यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रहरीले बताएको छ । पौडेलले आफ्नो शरीरमा आगो लगाएपछि निभाउने प्रयास गर्दा आफू समेत सामान्य घाइते भएको बाबुल गिरीले प्रहरी समक्ष बताएका छन् ।

ले शेर्पा शनिबार मार्केटमा नेपाली देखि विदेशी पर्यटकहरुको भीड (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । पानीपोखरीस्थित रमायलाको रमणीय कम्प्लेक्समा हरेक शनिबार बिहानदेखि ताजा उत्पादनको रौनक छाउने गर्छ।

ले शेर्पाले आयोजना गर्ने शनिबार मार्केटमा नेपालका विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका ताजा फलफूल, हरियो तरकारी, अर्गानिक मह, घरमै बनाइएका अचार र जाम, युरोपेली शैलीका स्थानीय चीज, आर्टिसनल ब्रेड र पेस्ट्री, ताजा माछा र मासुजस्ता उत्पादनहरू प्रदर्शन र बिक्रीका लागि राखिन्छन्।

इट फ्रेश, इट स्लो, इट लोकल भन्ने नारासँगै सञ्चालनमा आएको यो मार्केटले स्थानीय किसान, उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउने उद्देश्य लिएको छ। यहाँ किसान र आर्टिसनहरूले आफ्ना उत्पादनहरू सिधै ग्राहकलाई प्रस्तुत गर्छन्, जसले बजारलाई भेटघाट, संवाद र स्वादको साझा स्थान बनाएको छ।

रेस्टुरेन्ट ले शेर्पाले बजारको दिनमा विशेष ब्रन्च मेनु र ह्याप्पी आवरको व्यवस्था पनि गरेको छ, जसले ग्राहकहरूलाई विश्राम र रमाइलो वातावरण प्रदान गर्छ। प्रोसेक्को, वाइन, बियर र ककटेलका साथमा ग्राहकहरूलाई आरामदायी समय बिताउन प्रेरित गरिएको छ।

बजारमा विदेशी पर्यटकदेखि स्थानीय बासिन्दासम्मको भीड देखिन्छ। पर्यटकहरू उत्पादनको विविधता हेर्दै फोटो खिचिरहेका हुन्छन् भने स्थानीय ग्राहकहरू ताजा सामग्रीको खोजीमा व्यस्त देखिन्छन्। सबै उमेरका मानिसहरू बजारको खुला वातावरण, स्वादिलो सुगन्ध र रमाइलो संगीतले आकर्षित भएका देखिन्छन्।

ले शेर्पाको शनिबार मार्केटले काठमाडौंमा ‘स्लो फूड’ र स्थानीय उत्पादनप्रतिको रुचि बढाएको छ। यहाँ आउने ग्राहकहरूका अनुसार बजार केवल किनमेल गर्ने ठाउँ होइन, स्थानीय स्वाद र मानिसहरू भेट्ने अवसर पनि बनेको छ।

एफएटीएफ समीक्षा : सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’मा

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटीएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो ।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो ।

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए ।

निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो ।

एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन ।

त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो ।

राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स) लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर  गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन) को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ ।

अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ ।

अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।

एफएटीएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पीडीआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो ।

यसैबिच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ ।

प्रकृति संरक्षणमा ९ हजार सेना परिचालन

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित एक वन्यजन्तु अरक्षण र एक शिकार आरक्षमा जनशक्ति परिचालन गरेको छ । नेपाल सरकारद्वारा घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष र चुरे क्षेत्र संरक्षणमा सेनाका नौ हजार ४६ जना जनशक्ति खटिँदै आएको युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाका आठ वटा गण, दुईवटा वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण र सातवटा अनाश्रित गुल्मलाई संरक्षणको जिम्मेवारी तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणबाट ४२ नाल विभिन्न हतियार, एक हजार ९७६ जाल पासो, एक हजार ९६५ घरेलु औजार ३३५ वटा सवारीसाधन र १६ वटा ओखोटोपहार बरामद गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाबाट भएको सुदृढ सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यबाट पछिल्लो १५ बर्षयताक बाघ तथा गैडाको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३५५ रहेको तथा गैँडाको संख्या ७५२ रहेको छ । यसअघि २००९ मा भएको जनगणनामा बाघको सङ्ख्या १२१ र २००५ को गणनामा गैँडाको सङ्ख्या ४०० रहेको थियो ।

ती उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा वन्यजन्तुको आक्रमण र अन्य कारणबाट ११६ जना सैनिक व्यक्तिले आफनो जीवन गुमाएको सेनाले जनाएको छ । चालु आवमा मात्रै त्यस्ता जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परी पाँच जना सकलदर्जा घाइते भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले नेपालका सुन्दर हिमालको सौन्दर्य कायम राख्न पछिल्लो दशकमा वार्षिकरुपमा हिमाल सफाइ अभियान समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

भीमफेदी कारागारबाट भागेका कैदीको गैंडाकोटमा हत्या

चितवन । गत भदौं २५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट भागेका एक कैदीको पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा हत्या भएको छ ।

गैंडाकोट नगरपालिका १ इँटाभट्टा नजिकै कात्तिक ६ गते राति कालिका नगरपालिका– ४ पदमपुर स्थायी घर भएका २८ वर्षीय नारायण कुमालको स्थानीय युवाहरूले धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका डीएसपी मधु नेपालका अनुसार, प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, करिब १४-१५ जनाको संख्यामा आएका युवाहरूको समूहले कुमाललाई घाँटी र हातमा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए।

कुमाल जेनजी आन्दोलनका क्रममा भिमफेदी कारागारबाट फरार भएको जेलर सुवास पौडेलले जानकारी दिए । जर्बजस्ती करणीको कसुरमा उनलाई अदालतले १० वर्ष कैद र ३५ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । २०७४ साउन ३ मा पक्राउ परेका उनी २०८४ मा छुट्ने क्रममा रहेको जेलर पौडेलले बताए ।

नेपालमा विश्वकै ठूलो कोडिङ प्रतिष्पर्धा हुने

काठमाडौँ । विद्युत तथा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरूको प्रतिष्ठित संस्था आइइइइ नेपाल सेक्सनले नेपालमा विश्वकै ठूलो कोडिङ प्रतिष्पर्धा गर्ने भएको छ ।

आयोजक संस्था आइइइइ नेपाल सेक्सनले शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोडिङ प्रतिष्पर्धा आइइइइ एक्सट्रिम १९।० को आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । आगामी अक्टोबर २५ मा हुने यो प्रतियोगितामा ७५ भन्दा बढी देशका २० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीबीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ ।

आइइइइ नेपाल सेक्सनका अध्यक्ष डा। अरुणकुमार तिमल्सिनाले २४ घण्टासम्म निरन्तर सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा विद्यार्थीले जटिल कोडिङ समस्या समाधान गर्ने बताए । उनकाअनुसार कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले कम्प्युटर प्रोग्राम गरेर आईटी सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्नेछन् । यसले विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता, समस्या समाधान क्षमता र टिमवर्क कौशल वृद्धि गराउनले उनले बताए ।

उनले भने, ‘कम्प्युटर, ईन्जिनियरिङ, कम्प्युटर सोसाईटी, कम्प्युटर सिष्टम, आईटीको २४ घण्टे यस्तो प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ के हुन्छ भन्दा केही समयको अन्तरालमा नयाँ एउटा समस्या आउँछ, यो समस्या यस्तो कि कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साईन्स पढ्ने विद्यार्थीले कम्प्युटर प्रोग्राम गरेर निराकरण गर्नुपर्ने । तर त्यो निराकरण गर्दाखेरी उसले कत्तिको, हामी भन्छौँ नि कुनै सफ्टवेयर अलि स्लो छ, अथवा मेरो मोवाईल अलि स्लो भो भन्छौँ नी । हो, त्यो चिजहरुमा के हुन्छ भन्दा एउटा कम्प्युटरको उसको मेमोरी हुन्छ, अर्को चाँही प्रोसेसिङ हुन्छ, प्रोसेसिङ र मेमोरी दुई वटै चीजमा कसरी अप्टिमल, राम्रो खालको कोड लेख्ने भन्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा हो ।’

यस कार्यक्रमले युवा प्रविधि प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो सीप प्रदर्शन गर्ने अवसर दिने उद्देश्य राखेको छ । प्रतियोगिता सिद्धार्थ फुडल्याण्ड, पुरानो बानेश्वरमा आयोजना हुनेछ ।

हिउँदे बालीका लागि मल अभाव नहुने, कति छ मौज्दात ?

काठमाडौं । बाली लगाउने समयमा सधैंजसो रासायनिक मल अभाव झेल्दै आएका किसानले यसपालि हिउँदे बाली लगाउँदा भने सहजै पाउने स्थिति देखिएको छ ।

सरकारी कम्पनीसँग १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल मौज्दात रहेको र ७५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आयातका क्रममा रहेका कारण किसानले यसपालि अभाव झेल्नु नपर्ने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग १ लाख ८ हजार ९०८ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया ११ हजार २२२ मेट्रिक टन, डीएपी ४९ हजार २६९ मेट्रिक टन र पोटास ३ हजार ८ मेट्रिक टन तथा साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार ३७७ मेट्रिक टन युरिया, ३३ हजार ७९१ मेट्रिक टन डीएपी र ३९४० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे बालीका लागि ६० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी डीएपी मल आवश्यक पर्छ ।

आलु र तोरीका लागि डीएपी मल चाहिन्छ । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग ८० हजार टनभन्दा बढी डीएपी मल स्टक रहेका कारण किसानले अभाव झेल्नु नपर्ने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ४ लाख ७१ हजार ३०० मेट्रिक टन खरिदका लागि टेण्डर भएको छ । जसमध्ये १ लाख ९४ हजार ८५ मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख १५ हजार ४०५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ७८ हजार ६६० टन मल आयात गरेका हुन् । कृषि सामग्री कम्पनीको ७५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले गत असार साउनमा रोपाइँका लागि आवश्यक मात्रामा मल पाएका थिएनन्।

तत्कालीन कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मागको तुलनामा सरकारले अनुदान रकम कम छुट्याएका कारण मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदानका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अधिकारीले साउन २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुदान रकम नबढाए मल अभावको समस्या समाधान हुँदैन भनेका थिए । –रासस

च्यासलमा पाल टाँगेर एमाले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले च्यासलमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आगजनी गरेपछि पाल टाँगेर कार्यालय सुचारु गरेको एमाले नेता विष्णु रिजालले बताएका छन् ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनले उग्ररूप लिँदा एमालेसहित अधिकांश पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय, शीर्ष नेताहरूको घर आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।

आन्दोलनको झण्डै डेढ महिनापछि एमालेले पाल टाँगेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । पाल टाँगेर केन्द्रीय कार्यालय सुचारु गर्न आज उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेताहरू भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराईलगायत नेताहरू पुगेका थिए ।