Author: nepalone

काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी विद्रोहपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त भयो । विद्रोहको जगमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।

सुशासनको मुख्य मुद्दा उठाएर भएको विद्रोहबाट बनेको सरकारले आफैँले भने सुशासनको प्रत्याभूति कति दिन सक्यो ? यो अहिले जनस्तरमा उठिरहने प्रश्‍न हो। 

जेन-जी विद्रोहपछि देश निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रियाे । त्यो जटिल परिस्थितिमा बनेको सरकारमाथि अनेक दबाब थियो। अझ भनौँ, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्‍न जेनजी समूह सरकारको विरुद्धमा उभिएका थिए।

त्यस्तो परिस्थितिबाट सुशीला सरकारले इतिहासमै शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्‍न गर्याे । त्यसको लागि उनी धन्यपात्र बनिन् । यद्यपि, सार्वजनिक वृत्तमा अहिले पनि चुनावको विषयमा संशय हुने गरेकाे छ ।

यसबीच सरकार सर्वाधिक आलाेचित भएकाे भने सुशासनकाे मामिलामा हाे । भ्रष्टाचार र विधिकाे शासनकाे सवालमा हाे । अर्काे चाहिँ आसेपासेलाई नियुक्ति गर्दा हाे ।

यसमा अगुवा भइन्- महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी । उनले एकपछि अर्काे विवादित निर्णय गरिरहेकी छन् । कतिसम्म भने सुशासनको एजेन्डामा बनेको सरकारकाे कानुनी सल्लाहकार उनले डिम्ब तस्करीमा मुछिएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइन् । यसपछि नै उनीमाथि अनेकन प्रश्‍न उठ्याे । तर, प्रश्‍नकाे बेवास्ता गरिरहिन् । बरु, ३० पुसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्‍गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनेगरी आराेपपत्र स‌शाेधनकाे निर्णय लिइन् । 

अहिले प्रश्‍न उठेकाे छ- संगठित अपराधको आरोपमा मुछिएको आरोपितको आरोप फिर्ता लिन मिल्छ ? अर्बौ रुपैयाँ करछलीको अनुसन्धानमा रहेको संस्थालाई कर छुट दिने गरी मुद्दा सामसुम पार्नु कति ठिक हो? जनस्तरमा प्रश्न छन्, सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।

आफ्नै छोरी जोडिएको डिम्ब तस्करीलगायत विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिन् । उनका यस्ता विवादास्पद निर्णयले वर्तमान सरकारलाई प्रश्नको घेरामा तान्‍ने काम गर्‍याे ।

छाेरीलाई डिम्ब तस्करीमा सफाइ !

गत ३० असोजमा महान्याधिवक्ता भण्डारीले आफ्नी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने निर्णय गरिन्। याे उनकाे पहिलाे विवादास्पद कदम हाे ।

जबकि, यसअघि नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा एक संगठित समूहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उनीहरूबाट डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको थियो।

गत भदौमा सीआईबीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो।

तर ३० असोजमै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले डा. स्वस्ति शर्मा लगायतमाथि सो ऐनअन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्। यो निर्णयमा भण्डारीकै स्वार्थ जोडिएको विश्लेषणसमेत भएको छ, किनकि होप फर्टिलिटीमा उनको पनि लगानी रहेको र त्यही क्लिनिकमा उनकी छोरी प्रत्युषा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिन्छ। साथै डा. स्वस्ति शर्मा भण्डारीकै पारिवारिक सदस्य उनकी सानीआमाकी छोरीसमेत हुन्।

महन्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार वा बलपूर्वक प्रयोग गरिएको अवस्था नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । सीआईबीको अनुसन्धानमा भने १६-१७ वर्षका किशोरीहरूलाई १० हजार रुपैयाँमा डिम्ब बेच्न प्रलोभन दिएको र ती डिम्ब १८ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको प्रमाण फेला परेको उल्लेख छ।

रविकाे मुद्दामा सत्ताकाे प्रष्ट छायाँ

महान्याधिवक्ता भण्डारीले अर्को विवादास्पद निर्णय गरिन् -सहकारी ठगीको अपराधका आरोपी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन आरोप पत्र नै संशोधन गर्ने ।

३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । तर निर्णय गरेको दुई दिन नपुग्दै उनले सो निर्णय ‘सच्याएको’ भन्दै दोस्रो निर्णय सार्वजनिक गरिन्, जहाँ ‘निजको हकमा’ भन्ने वाक्यांश हटाइएको थियो।

यही संशोधनका कारण लामिछाने मात्र होइन, मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरू पनि ती गम्भीर अभियोगबाट मुक्त हुने स्थिति बनेको छ। 

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा केही न केही आदेश त देला तर सुशासनको लागि भएको आन्दोलनबाट बनेको सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले सम्पत्ति सुद्दिकरण र संगठित अपराधको आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? अर्काे प्रश्‍न उठेकाे छ ।

७ अर्ब बढी करछलीमा वर्ल्डलिङ्‍कलाई उन्मुक्ति

सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे जनादेशमा स्थापित सरकारकी महान्याधिवक्ताले अर्को विवादास्पद निर्णय गरेकी छन्,- त्यो हो सात अर्ब करछलीको आरोप लागेको वर्ल्डलिङ्‍कलाई मुद्दा नचलाउने। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले वर्ल्डलिङ्‍कले दूरसञ्‍चार सेवा शुल्क (टिएससी) छल्दै करिब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको थियो । जरिवानासहित कुल बिगो ७ अर्ब ३६ करोड पुग्ने स्पष्ट निष्कर्षसहित मुद्दा दायरको तयारी गरिएको थियो । तर ७ अर्ब भन्दा बढी करछलीको आरोप लागेको वर्ल्डलिङ्‍कलाई सरकारले एकै झट्कामा कसरी उन्मुक्ति दिन सक्छ? त्यो पनि सुशासनको एजेन्डा बोकेर बनेको सरकारले?

कतिसम्म भने अनुसन्धानका क्रममा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार वर्ल्डलिङ्‍क तयारसमेत भइसकेको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालय पुगेको यो मुद्दा त्यतै अड्कियो। अन्तत: मुद्दा नचल्ने भनेर वर्ल्डलिङ्‍कला सफाई दिइन् ।

अब प्रश्‍न उठ्छ- अर्बौ करछलीको आरोप लागेको एउटा इन्टरनेट प्रदायक संस्थालाई उन्मुक्ति दिने सरकारले सुशासनको भजन गाइरहन मिल्छ ? 

विगतलाई फर्केर हेर्ने हाे भने भदौ २४ गते सुशीला कार्की नातावाद, कृपावाद र अवसरवादको विरोध गर्दै आफैँ सडकमा थिइन्।

सडकमा मात्रै होइन उनले प्रदर्शन गरिरहेका विभिन्‍न जेन-जी समूहलाई उक्साउने कामसमेत गरिन् । त्यसको ठिक चार दिनपछि आफ्नो नजिकका नाता पर्ने आदर्श श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय प्रमुखमा नियुक्ति दिइन्।

नातावादको विरोध गरेर स्थापित प्रधानमन्त्रीले सुशासनको सुरुवात आफ्नै नातेदारबाट कार्यान्वयन गराइन्।  त्यसको केही दिनपछि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जागिर दिलाए। 

उनै श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरिन्। यो चाहिँ नातावाद हाेइन ?  कृपावाद हाेइन ? कि आफूले गरेकाे नियुक्ति चाहिँ याेगदानकाे मूल्याङ्‍कन हुन्छ ?  सर्वत्र प्रश्‍न उठेकाे छ ।

तर कार्की सरकार यत्तिमा राेकिएन । त्यसको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय भयो। जनस्तरमा यसको निकै आलोचना भयो।  यसपछि सरकारले कारण दियो- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुरक्षा चुनौती भएकाले राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रस्ताव गरेको। खैर, राष्ट्रपतिले सरकारको यो सिफारिस अहिले प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।   

यसले के देखाउँछ भने सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै नातावाद र कृपावाद अन्त्यकाे माग गर्दै भएकाे जेन-जी विद्राेहकाे जनादेशलाई कार्की सरकारले रद्धिकाे टाेकरीमा मिल्काएकाे छ ।