काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आधिकारिकता विवाद थप चर्किदै जाँदा नेता डा. शेखर कोइराला र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको टोली शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेको छ । आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनीहरूले पार्टीको आधिकारिक संरचना, केन्द्रीय समिति र बहुमत आफूहरूसँगै रहेको दाबी गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा पुगेका नेता शेखर कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्ति होइन, संस्थाको निर्णय मान्य हुने स्पष्ट पार्दै भने, ‘सिंगो केन्द्रीय समिति यहाँ उपस्थित छ, केही साथीहरू चोइटिएर जानुभएको होला ।’ उनका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार कुनै पनि पदाधिकारी वा समूहले एकल रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउने अधिकार छैन । कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइएको प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन् ।
उनले ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनबाट आफूहरू अलग भएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता गरेको निस्सा पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेको बताए । ती प्रमाण निर्वाचन आयोगमा समेत पेश गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार यद्यपि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि त्यसको कार्यसूची, कार्यतालिका र कार्यविधि केन्द्रीय समितिले नै तय गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । ‘व्यक्तिले बोलेको होइन, संस्थाले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ’, उनले जोड दिए ।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि आयोगसँगको छलफलमा आफूहरू १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरे । उनले गगन थापाको नेतृत्वमा सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशन विधानअनुरूप नभएको जिकिर गरे । खड्काका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टी विधानविपरीत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको र त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको बताएका छन् । साथै, तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता सूची समयमा नबुझाएकै कारण नियमित महाधिवेशन सरेको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।
उनका अनुसार पार्टी विधानले केन्द्रीय समितिलाई सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएको छ, जसका आधारमा आफूहरू वैधानिक रूपमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने आयोग विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्राप्त कागजात, विधान र कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिइने संकेत दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा भएको भेटघाटमा कार्यवाहक सभापति खड्कासहित नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायतको उपस्थिति थियो । नेपाली कांग्रेसभित्रको यो विवादले पार्टीको भविष्य र नेतृत्वबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ । अब आयोगले विधान र कानुनका आधारमा दिने निर्णयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
